Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों हेतु सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की 'विधानसभा' के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यपाल के प्रति। अनुच्छेद 164(5) में स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रियों के वेतन-भत्ते राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार कथन A, B तथा D सत्य हैं जबकि कथन C असत्य है।
English: Article 163 of the Constitution provides for a Council of Ministers headed by the Chief Minister to advise the Governor on matters other than discretionary matters. Under Article 164(1), the Chief Minister is appointed by the Governor and other ministers are appointed on the advice of the Chief Minister. Under Article 164(2), the Council of Ministers is collectively responsible to the 'Legislative Assembly' of the state and not to the Governor. Article 164(5) clearly mentions that the salaries and allowances of ministers are determined by law by the State Legislature. Thus, statements A, B and D are true while statement C is false.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से राज्यों की मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया तथा अनुच्छेद 164(1क) जोड़ा गया। इसके तहत राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% (मुख्यमंत्री सहित) ही मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। साथ ही किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों का 15% निकालने पर अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं तथा न्यूनतम सीमा 12 मंत्री निश्चित है। इसी संशोधन के तहत दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत अयोग्य घोषित सदस्य के मंत्री बनने पर रोक लगाई गई। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Through the 91st Constitutional Amendment 2003, the size of the Council of Ministers of the states was limited and Article 164 (1A) was added. Under this, the size of the Council of Ministers can be only a maximum of 15% of the total number of members of the State Legislative Assembly (including the Chief Minister). Also, the minimum number of ministers including the Chief Minister in any state will not be less than 12. After taking out 15% of the total 200 seats of Rajasthan Assembly, there can be a maximum of 30 ministers and the minimum limit is fixed at 12 ministers. Under this amendment, a member disqualified under the Anti-Defection Law (10th Schedule) was banned from becoming a minister. Hence all the statements are true.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रियों से संबंधित विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 164(2) में वेस्टमिंस्टर मॉडल के अनुरूप मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाया गया है। अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 164(4) यह व्यवस्था देता है कि विधानमण्डल का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है।
English: Under Article 164 of the Constitution, detailed constitutional provisions related to ministers have been made. Article 164(1) deals with the procedure for appointment of the Chief Minister and other ministers. Article 164(2) shows the collective responsibility of the Council of Ministers towards the Assembly in accordance with the Westminster model. Under Article 164(3), the Governor administers the oath of office and secrecy to the ministers as per the format given in the Third Schedule. Article 164(4) provides that even if a person is not a member of the legislature, he can remain a minister for a maximum of 6 months.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में केवल संसद व विधानसभाओं के 'निर्वाचित' सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए विधानपरिषद का सदस्य मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा (निम्न सदन) में लाया जाता है और उस पर मतदान केवल विधानसभा सदस्य ही करते हैं, अतः विधानपरिषद सदस्य CM वोट नहीं दे सकता। हालाँकि, मुख्यमंत्री सदन के नेता के रूप में विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियाँ घोषित कर सकता है और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। अतः कथन A, B तथा D सही हैं जबकि C गलत है।
English: According to Article 54, the electoral college for the President includes only 'elected' members of the Parliament and Legislative Assemblies, hence the Chief Minister, a member of the Legislative Council, cannot vote in the Presidential election. No-confidence motion is brought only in the Legislative Assembly (Lower House) and voting on it is done only by the Assembly members, hence the Legislative Council member cannot vote for the CM. However, the Chief Minister, as leader of the House, can announce the policies of the government on the floor of the Assembly and can also recommend the dissolution of the Assembly to the Governor. Hence, statements A, B and D are correct while C is wrong.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 164(4) स्पष्ट करता है कि कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, वह भी मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकता है। परंतु उसे पद ग्रहण करने की तिथि से निरंतर 6 माह की अवधि के भीतर विधानमण्डल (द्विसदनीय राज्यों में किसी भी सदन) का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। 6 माह में सदस्यता न मिलने पर उसे पद छोड़ना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार वह उसी कार्यकाल में बिना चुनाव जीते पुनः मंत्री नहीं बन सकता। साथ ही जब तक वह सदस्य नहीं बनता, उसे सदन में बोलने का अधिकार तो होता है (अनुच्छेद 177) लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।
English: Article 164(4) makes it clear that a person who is not a member of the State Legislature can also be appointed Chief Minister or Minister. But it is mandatory for him to become a member of the Legislature (any House in bicameral states) within a continuous period of 6 months from the date of assuming office. If he does not get membership within 6 months, he has to leave the post and according to the decisions of the Supreme Court, he cannot become a minister again in the same term without winning the election. Also, until he becomes a member, he has the right to speak in the House (Article 177) but does not have the right to vote.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन संवैधानिक कर्तव्यों का वर्णन करता है जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना देना, राज्यपाल द्वारा माँगी गई प्रशासनिक व विधायी जानकारी देना तथा राज्यपाल की अपेक्षा पर किसी अकेले मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना शामिल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। अतः कथन A, B और C मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं।
English: Article 167 describes the constitutional duties of the Chief Minister who acts as a link between the Governor and the Council of Ministers. This includes informing the Governor about all the decisions of the Council of Ministers, giving administrative and legislative information sought by the Governor and placing the decision taken by a single minister on the Governor's request before the entire Council of Ministers. High Court judges are appointed by the President under Article 217 and not by the Chief Minister. Hence statements A, B and C are the constitutional duties of the Chief Minister.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर योजना निर्माण का मुख्य केंद्र होता है। वह राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति तथा RITI (राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन) का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद तथा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
English: The Chief Minister is the main center of planning at the state level. He is the chairman of the State Planning Board, State Tourism Advisory Committee and RITI (Rajasthan Institute of Transformation and Innovation). At the national level, the Chief Minister is a member of the Inter-State Council and the Governing Council of NITI Aayog. In the Regional Councils headed by the Home Minister, the Chief Ministers of the respective states act as Vice-Chairmen for a period of 1 year on rotation basis.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्य सचिव राज्य का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) काडर का होता है। उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा अपने विश्वासपात्र अधिकारी के रूप में की जाती है। 'अवशिष्ट वसीयतदार' का अर्थ है कि जो विभाग किसी अन्य सचिव को आवंटित नहीं होते, वे मुख्य सचिव के अधीन आते हैं। वह मंत्रिमण्डल का एजेंडा तैयार करता है और बैठकों का विवरण रखता है। मुख्य सचिव का कोई निश्चित संवैधानिक या वैधानिक कार्यकाल नहीं होता, वह मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यंत या अपनी सेवानिवृत्ति आयु तक पद पर रहता है।
English: The Chief Secretary is the top administrative officer of the state and is of the Indian Administrative Service (IAS) cadre. He is appointed by the Chief Minister as his trusted officer. 'Residuary legatee' means that the departments which are not allotted to any other secretary come under the Chief Secretary. He prepares the agenda of the Cabinet and keeps minutes of the meetings. The Chief Secretary does not have any fixed constitutional or statutory tenure; he holds office during the pleasure of the Chief Minister or till his retirement age.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में मुख्य सचिव पद की स्थापना रियासती एकीकरण के समय हुई थी। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के. राधाकृष्णन थे (13 अप्रैल 1949)। भगतसिंह मेहता राजस्थान के प्रथम मूल राजस्थानी मुख्य सचिव बने और उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। श्रीमती कुशलसिंह 2009 में राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। विपिन बिहारी लाल माथुर को सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकालों में मुख्य सचिव रहने का अनोखा रिकॉर्ड प्राप्त है।
English: The post of Chief Secretary in Rajasthan was established at the time of unification of the princely state. The first Chief Secretary of the state K. Radhakrishnan (13 April 1949). Bhagat Singh Mehta became the first native Rajasthani Chief Secretary of Rajasthan and his tenure was the longest. Mrs. Kushalsingh became the first woman Chief Secretary of Rajasthan in 2009. Vipin Bihari Lal Mathur has the unique record of being the Chief Secretary during the tenures of maximum 4 Chief Ministers.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: जोबनेर (जयपुर) में जन्मे पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1935 में अपनी दिवंगत पुत्री शांताबाई की स्मृति में जीवन कुटीर (वर्तमान वनस्थली विद्यापीठ) की स्थापना निवाई (टोंक) में की। 1942 में जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ 'जेंटलमैन एग्रीमेंट' किया था जिससे जयपुर प्रजामण्डल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। उनकी आत्मकथा 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' तथा स्वतंत्रता संग्राम का अमर गीत 'प्रलय प्रतीक्षा नमो नम' इन्हीं की रचनाएँ हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Pandit Hiralal Shastri, born in Jobner (Jaipur), became the first nominated Chief Minister of Rajasthan. He established Jeevan Kutir (present day Vanasthali Vidyapeeth) in Niwai (Tonk) in 1935 in the memory of his late daughter Shantabai. In 1942, as the President of Jaipur Prajamandal, he had made a 'Gentleman's Agreement' with the Prime Minister of Jaipur, Mirza Ismail, due to which Jaipur Prajamandal remained away from the Quit India Movement. His autobiography 'Pratyaksha Jeevan Shastra' and the immortal song of the freedom struggle 'Pralaya Pratiksha Namo Nam' are his creations. Hence all the statements are true.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सी. एस. वेंकटाचारी (कदांबी शेषाचार वेंकटाचार) मैसूर (कर्नाटक) के निवासी थे और आई.सी.एस. अधिकारी थे। हीरालाल शास्त्री के त्यागपत्र के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वे प्रशासनिक सेवा के एकमात्र अधिकारी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वे रियासती काल में बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री तथा बाद में कनाडा में भारत के राजदूत भी रहे।
English: C.S. Venkatachari (Kadambi Sheshachar Venkatachar) was a resident of Mysore (Karnataka) and was an I.C.S. Were officers. After the resignation of Hiralal Shastri, he was appointed the Chief Minister of Rajasthan from 6 January 1951 to 25 April 1951 by the Central Government. He is the only Administrative Service officer to become the Chief Minister of Rajasthan. He was also the Prime Minister of Bikaner and Jodhpur during the princely state and later India's Ambassador to Canada.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'लोकनायक', 'शेर-ए-राजस्थान', 'लक्कड़ और फक्कड़' के उपनाम से प्रसिद्ध जयनारायण व्यास अप्रैल 1951 में मनोनीत तथा नवम्बर 1952 में निर्वाचित CM बने। वे राजस्थान की पत्रकारिता के भी स्तंभ थे जिन्होंने राजस्थानी की प्रथम राजनीतिक पत्रिका 'आगी-बाण' (ब्यावर से) तथा अंग्रेजी पत्र 'पीप' निकाला। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में वे दोनों सीटों से हार गए थे (जोधपुर में राजा हनुवंत सिंह से तथा जालौर में माधोसिंह से)। बाद में किशनगढ़ के विधायक चाँदमल मेहता ने उनके लिए सीट खाली की और व्यास जी उपचुनाव जीतकर पुनः मुख्यमंत्री बने।
English: Jayanarayan Vyas, famous by the nicknames of 'Loknayak', 'Sher-e-Rajasthan', 'Lakkad and Fakkad', became the nominated CM in April 1951 and elected CM in November 1952. He was also a pillar of Rajasthan's journalism who published the first Rajasthani political magazine 'Aagi-Baan' (from Beawar) and the English newspaper 'Peep'. In the first assembly elections of 1952, he lost from both the seats (to Raja Hanuwant Singh in Jodhpur and to Madho Singh in Jalore). Later, Kishangarh MLA Chandmal Mehta vacated the seat for him and Vyas ji became the Chief Minister again by winning the by-election.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: महुआ (दौसा) में जन्मे टीकाराम पालीवाल 1952 में राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जयनारायण व्यास के उपचुनाव जीतने के बाद पालीवाल जी ने स्वेच्छा से पद त्याग दिया और व्यास मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री बने, जिससे वे CM व Deputy CM दोनों बनने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 10 अक्टूबर 1952 को निर्दलीय विधायक इन्द्रनाथ मोदी द्वारा विधानसभा में लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव पालीवाल सरकार के खिलाफ ही था (जो गिर गया था)। इन्होंने राज्य में जागीरदारी उन्मूलन और काश्तकारी कानून बनाकर भूमि सुधार की नींव रखी थी।
English: Tikaram Paliwal, born in Mahua (Dausa), became the first elected Chief Minister of the state in 1952. After Jayanarayan Vyas won the by-election, Paliwal ji voluntarily resigned and became the Deputy Chief Minister in the Vyas cabinet, making him the only person to become both CM and Deputy CM. The first no-confidence motion brought in the Assembly by independent MLA Indranath Modi on 10 October 1952 was against the Paliwal government (which was defeated). He laid the foundation of land reforms by abolishing Jagirdari and making tenancy laws in the state.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को देश में सर्वप्रथम नागौर से पंचायतीराज व्यवस्था लागू हुई। बरकतुल्लाह खाँ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। हरिदेव जोशी ने जनवरी 1987 में हीरालाल शास्त्री द्वारा बंद की गई संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। भैरोसिंह शेखावत 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले राज्य के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए विश्वप्रसिद्ध 'अन्त्योदय योजना' प्रारंभ की।
English: On 2 October 1959, during the tenure of Mohanlal Sukhadia, the Panchayati Raj system was implemented for the first time in the country from Nagaur. Barkatullah Khan was the Chief Minister of Rajasthan during the India-Pakistan war of 1971. Haridev Joshi had restarted the divisional system which was discontinued by Hiralal Shastri in January 1987. Bhairo Singh Shekhawat became the first non-Congress Chief Minister of the state under the banner of Janata Party in 1977 and he started the world famous 'Antyodaya Yojana' for the upliftment of the poor.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: झालरापाटन में जन्मे मोहनलाल सुखाड़िया ने 1954 से 1971 तक निरंतर 17 वर्षों तक राजस्थान का नेतृत्व किया। वे सबसे कम उम्र के CM बने। 1962 में उन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त की। 1967 के चौथे विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन सुखाड़िया जी के समय ही लगा। संसदीय इतिहास में उनकी सुदृढ़ स्थिति का प्रमाण यह है कि विपक्ष द्वारा लाए गए सर्वाधिक 6 अविश्वास प्रस्तावों के बावजूद उनकी सरकार अक्षुण्ण रही। बाद में वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे।
English: Born in Jhalrapatan, Mohanlal Sukhadia led Rajasthan for 17 continuous years from 1954 to 1971. He became the youngest CM. In 1962 he ended the divisional system. Due to getting an unclear majority in the fourth assembly elections of 1967, the first President's rule in the state was imposed during the time of Sukhadia ji. The proof of his strong position in parliamentary history is that his government remained intact despite maximum 6 no-confidence motions brought by the opposition. Later he was also the Governor of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: बरकतुल्लाह खाँ जुलाई 1971 से अक्टूबर 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वे राज्य के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। 11 अक्टूबर 1973 को पद पर रहते हुए हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया, जिससे वे पद पर दिवंगत होने वाले प्रथम CM बने। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय पश्चिमी सीमा पर नागरिक सुरक्षा और सैन्य समन्वय का कार्य उन्होंने कुशलता से संभाला था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके पारिवारिक संबंध थे और वे उन्हें 'भाभी' कहकर पुकारते थे।
English: Barkatullah Khan was the Chief Minister of Rajasthan from July 1971 to October 1973. He was the only Muslim Chief Minister of the state. He died of heart failure while in office on 11 October 1973, making him the first CM to die in office. During the India-Pakistan war of 1971, he efficiently handled the work of civil security and military coordination on the western border. He had family relations with former Prime Minister Indira Gandhi and used to call her 'sister-in-law'.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: हरिदेव जोशी राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष थे। वे 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर जीवन के अंत तक 10 बार विधायक रहे और कभी चुनाव नहीं हारे (वे कभी सांसद नहीं बने)। वे तीन बार CM बने (1973-77, 1985-88, 1989-90) लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों व गुटबाजी के कारण कभी 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाए। 4 सितंबर 1987 को सीकर के दिवराला गाँव में रूपकंवर सती काण्ड इन्हीं के समय हुआ था जिसके बाद सती निवारण अधिनियम पारित किया गया। वे बाद में असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे।
English: Haridev Joshi was the top man of Rajasthan politics. He was an MLA 10 times from the first election in 1952 till the end of his life and never lost an election (he never became an MP). He became CM thrice (1973-77, 1985-88, 1989-90) but could never complete 5 years due to political circumstances and factionalism. It was during his time that the Roopkanwar sati incident took place in Divrala village of Sikar on 4 September 1987, after which the Sati Prevention Act was passed. He later also served as the Governor of Assam, Meghalaya and West Bengal.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहला राष्ट्रपति शासन (13 मार्च - 26 अप्रैल 1967) मोहनलाल सुखाड़िया के समय विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। दूसरा (30 अप्रैल - 22 जून 1977) हरिदेव जोशी के समय केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य सरकार की बर्खास्तगी पर लगा। तीसरा (17 फरवरी - 5 जून 1980) और चौथा (15 दिसंबर 1992 - 3 दिसंबर 1993) भैरोसिंह शेखावत के कार्यकाल में लगा। इस प्रकार शेखावत जी के समय सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा।
English: President's rule has been imposed a total of 4 times in Rajasthan so far. The first President's rule (13 March – 26 April 1967) was imposed during the tenure of Mohanlal Sukhadia due to unclear majority in the Assembly. The second (30 April – 22 June 1977) focused on the dismissal of the state government by the Janata Party government at the Center during the tenure of Haridev Joshi. The third (17 February – 5 June 1980) and the fourth (15 December 1992 – 3 December 1993) were during the tenure of Bhairo Singh Shekhawat. Thus, during the time of Shekhawat ji, President's rule was imposed maximum twice.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: खाचरियावास (सीकर) में जन्मे भैरोसिंह शेखावत राजस्थान भाजपा के संस्थापक स्तंभ थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में वे प्रथम गैर-कांग्रेसी CM बने जब वे राज्यसभा सांसद थे, बाद में छबड़ा से विधायक चुने गए। वे 3 बार CM (1977, 1990, 1993) और 3 बार विपक्ष के नेता रहे। 2002 में वे भारत के 11वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। संसदीय परंपरा में 1990 में जब निर्दलीयों व जनता दल के समर्थन से सरकार चल रही थी, तब उन्होंने राजस्थान का पहला विश्वास प्रस्ताव पेश कर बहुमत साबित किया था।
English: Bhairo Singh Shekhawat, born in Khachariyawas (Sikar), was the founding pillar of Rajasthan BJP. He became the first non-Congress CM in the Janata Party government in 1977 when he was a Rajya Sabha MP, later elected as MLA from Chhabra. He was CM thrice (1977, 1990, 1993) and Leader of the Opposition thrice. In 2002, he was elected the 11th Vice President of India. In the parliamentary tradition, in 1990, when the government was running with the support of independents and Janata Dal, he proved his majority by presenting the first confidence motion of Rajasthan.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भुसावर (भरतपुर) में जन्मे जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण के समय वे बयाना से लोकसभा सांसद थे, बाद में उपचुनाव जीतकर विधायक बने। सामाजिक सुधार के तहत उन्होंने राज्य में सख्त शराबबंदी लागू की। जयपुर के एक साहित्यिक कार्यक्रम में राष्ट्रभाषा की महान कवयित्री महादेवी वर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी से राजनीतिक भूचाल आ गया और आलाकमान के निर्देश पर जुलाई 1981 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वे बाद में बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे।
English: Jagannath Pahadia, born in Bhusawar (Bharatpur), became the first Dalit Chief Minister of Rajasthan in 1980. At the time of taking oath, he was a Lok Sabha MP in earnest and later became an MLA by winning the by-election. As part of social reform, he implemented strict prohibition in the state. The remarks made against the great national language poetess Mahadevi Verma in a literary program in Jaipur caused a political uproar and on the instructions of the high command, she had to resign in July 1981. He later also served as the Governor of Bihar and Haryana.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: फरवरी 1985 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरतपुर के डीग में महाराजा मानसिंह और उनके समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलिकॉप्टर व चुनावी मंच को टकराने की घटना के बाद पुलिस मुठभेड़ में राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। इस 'डीग गोलीकाण्ड' से पूरे राज्य में भीषण जनआक्रोश फैल गया। नैतिक दबाव और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हस्तक्षेप के बाद 23 फरवरी 1985 को शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
English: In February 1985, during the assembly election campaign, Raja Mansingh was killed in a police encounter after Maharaja Mansingh and his supporters collided the helicopter of Chief Minister Shivcharan Mathur and the election stage in Deeg, Bharatpur. This 'Deeg firing incident' spread massive public anger across the state. After moral pressure and intervention of Prime Minister Rajiv Gandhi, Shivcharan Mathur had to resign from the post of Chief Minister on 23 February 1985.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: केलवाड़ा (राजसमंद) के हीरालाल देवपुरा का नाम राजस्थान के संसदीय इतिहास में सबसे कम अवधि (16 दिन) के CM के रूप में दर्ज है। शिवचरण माथुर के इस्तीफे के बाद चुनाव तक की अंतरिम अवधि हेतु उन्हें CM बनाया गया था। इसके तुरंत बाद मार्च 1985 में वे 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए (20 मार्च - 16 अक्टूबर 1985)। बाद में उन्होंने द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। इस प्रकार CM, विधानसभा अध्यक्ष और वित्त आयोग अध्यक्ष तीनों पदों पर रहने का अनूठा रिकॉर्ड उनके नाम है।
English: The name of Hiralal Devpura of Kelwara (Rajsamand) is recorded as the CM for the shortest tenure (16 days) in the parliamentary history of Rajasthan. After the resignation of Shivcharan Mathur, he was made the CM for the interim period till the elections. Soon thereafter, in March 1985, he was elected Speaker of the 8th Legislative Assembly (20 March – 16 October 1985). Later he also served as the Chairman of the Second State Finance Commission. Thus, he has a unique record of holding all the three posts of CM, Assembly Speaker and Finance Commission Chairman.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुम्बई में जन्मी वसुंधरा राजे 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और दो पूर्ण कार्यकाल (2003-08, 2013-18) पूरे किए। वे झालावाड़/झालावाड़-बारां से 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं, जो राजस्थान से किसी महिला सांसद का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। वे 5 बार विधायक भी रही हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वयं वित्त मंत्रालय संभालते हुए 10 बजट पेश किए (अशोक गहलोत के साथ सर्वाधिक 10 बजट का रिकॉर्ड बराबर)। लेखक विजय नाहर ने उनके विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक 'वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान' लिखी।
English: Mumbai-born Vasundhara Raje became the first woman Chief Minister of Rajasthan in 2003 and served two full terms (2003–08, 2013–18). She has been a Lok Sabha MP from Jhalawar/Jhalawar-Baran 5 times, which is the highest record for any woman MP from Rajasthan. She has also been MLA 5 times. While being the Chief Minister, he himself presented 10 budgets while handling the Finance Ministry (equaling the record of 10 budgets with Ashok Gehlot). Writer Vijay Nahar wrote the book 'Vasundhara Raje and Developed Rajasthan' based on his development work.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'जादूगर' के उपनाम से प्रसिद्ध अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और वे सरदारपुरा (जोधपुर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय नवाचारों में उन्होंने राज्य का पहला जेंडर बजट, पहला पेपरलेस डिजिटल बजट और किसानों के लिए अलग से पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके कार्यकाल में 3 उपमुख्यमंत्री रहे। वे 5 बार लोकसभा सांसद (जोधपुर से) रहे हैं, परंतु केंद्र में वे मंत्री/राज्यमंत्री रहे थे, 5 बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं रहे। अतः A, B और C सही हैं।
English: Ashok Gehlot, popularly known as 'Magician', was the Chief Minister of Rajasthan three times and represents Sardarpura (Jodhpur). Among the financial innovations, he did the historic work of presenting the first gender budget of the state, the first paperless digital budget and the first separate agriculture budget for farmers. There were 3 Deputy Chief Ministers during his tenure. He has been a 5-time Lok Sabha MP (from Jodhpur), but he has been a Minister/Minister of State at the Centre, not a 5-time Union Cabinet Minister. Hence A, B and C are correct.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राज्य के 14वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भरतपुर के अटारी गाँव से आने वाले शर्मा जी सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए और सीधे CM बने। वे 2000-2005 तक अटारी के सरपंच और 2010-15 तक पंचायत समिति सदस्य रहे। संसदीय इतिहास में जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और भैरोसिंह शेखावत के बाद भजनलाल शर्मा ऐसे चौथे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी सरकार में मंत्री पद पर नहीं रहे।
English: Bhajanlal Sharma took oath as the Chief Minister on 15 December 2023 as the 14th person of the state. Sharma ji, who hails from Attari village of Bharatpur, was elected MLA for the first time from Sanganer assembly seat and directly became the CM. He was Sarpanch of Attari from 2000-2005 and Panchayat Samiti member from 2010-15. In parliamentary history, after Jayanarayan Vyas, Tikaram Paliwal and Bhairo Singh Shekhawat, Bhajanlal Sharma is the fourth Chief Minister who did not hold the post of minister in any government before becoming the Chief Minister.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में उपमुख्यमंत्री का पद राजनीतिक संतुलन हेतु बनाया जाता है। टीकाराम पालीवाल 1952 में जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में प्रथम उपमुख्यमंत्री बने। भाजपा के हरिशंकर भाभड़ा 1993 से 1998 तक भैरोसिंह शेखावत सरकार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपमुख्यमंत्री बने। डॉ. कमला बेनिवाल 2003 में अशोक गहलोत सरकार में राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं। सचिन पायलट 2018 से 2019 तक अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री रहे।
English: In Rajasthan, the post of Deputy Chief Minister is created for political balance. Tikaram Paliwal became the first Deputy Chief Minister in the Jayanarayan Vyas cabinet in 1952. BJP's Harishankar Bhabhada became the longest serving Deputy Chief Minister in the Bhairo Singh Shekhawat government from 1993 to 1998. Dr. Kamla Beniwal became the first woman Deputy Chief Minister of the state in the Ashok Gehlot government in 2003. Sachin Pilot was the Deputy Chief Minister during the third term of Ashok Gehlot from 2018 to 2019.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उपमुख्यमंत्री का पद उल्लेखित नहीं है; व्यावहारिक रूप से उन्हें केवल मंत्री पद की ही शपथ दिलाई जाती है। राजस्थान में अब तक 7 उपमुख्यमंत्री बने हैं: टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनिवाल, सचिन पायलट, दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा। पहली महिला उपमुख्यमंत्री कमला बेनिवाल (2003) थीं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा। वर्तमान 16वीं विधानसभा में दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो उपमुख्यमंत्री हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The post of Deputy Chief Minister is not mentioned in any article of the Indian Constitution; In practice, they are administered the oath of office only as ministers. Till now, there have been 7 Deputy Chief Ministers in Rajasthan: Tikaram Paliwal, Harishankar Bhabhada, Banwari Lal Bairwa, Kamla Beniwal, Sachin Pilot, Diya Kumari and Dr. Premchand Bairwa. The first woman Deputy Chief Minister was Kamla Beniwal (2003) who had the shortest tenure. Diya Kumari and Premchand Bairwa are the two Deputy Chief Ministers in the current 16th Assembly. Hence all the statements are true.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य विधानसभा के संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का हथियार रहा है। राज्य में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आए (सर्वाधिक 6 बार सुखाड़िया जी के समय), लेकिन विपक्ष बहुमत साबित नहीं गिरा सका और एक भी पारित नहीं हुआ। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1952 में पालीवाल जी के खिलाफ और 13वाँ अंतिम अविश्वास प्रस्ताव 1985 में हरिदेव जोशी के खिलाफ आया था। इसके विपरीत, सत्तारूढ़ दल द्वारा बहुमत सिद्ध करने हेतु 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए (शेखावत-3, गहलोत-2) और पाँचों बार पारित होकर सरकारें बचीं।
English: No-confidence motion has been a weapon of the opposition in the parliamentary history of the state assembly. No-confidence motions came 13 times in the state (maximum 6 times during Sukhadia ji's time), but the opposition could not prove its majority and not a single one was passed. The first no-confidence motion came in 1952 against Paliwal ji and the 13th final no-confidence motion came in 1985 against Haridev Joshi. On the contrary, confidence motions were brought 5 times by the ruling party to prove majority (Shekhawat-3, Gehlot-2) and governments were saved by passing all five times.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अन्य राज्यों के राजभवनों को सुशोभित किया है। मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। हरिदेव जोशी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। जगन्नाथ पहाड़िया 1989-90 में बिहार तथा 2009-2014 में हरियाणा के राज्यपाल रहे। शिवचरण माथुर 2008 में असम के राज्यपाल पद पर रहते हुए दिवंगत हुए थे।
English: Many former Chief Ministers of Rajasthan have decorated the palaces of other states. Mohanlal Sukhadia was the Governor of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Haridev Joshi became the Governor of the north-eastern states of Assam, Meghalaya and later West Bengal. Jagannath Pahadia was the Governor of Bihar in 1989-90 and Haryana in 2009-2014. Shiv Charan Mathur died in 2008 while serving as the Governor of Assam.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अब तक बने 14 व्यक्तियों में से 3 मुख्यमंत्रियों का जन्म वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर हुआ था: (1) सी. एस. वेंकटाचारी - मैसूर (कर्नाटक), (2) शिवचरण माथुर - गुना (मध्य प्रदेश), और (3) वसुंधरा राजे - मुम्बई (महाराष्ट्र)। बरकतुल्लाह खाँ का जन्म जोधपुर (राजस्थान) में ही हुआ था, कराची में नहीं। अतः केवल A, B और C कथन सत्य हैं।
English: Out of the 14 Chief Ministers ever appointed in Rajasthan, 3 were born outside the geographical boundaries of present day Rajasthan: (1) C.S. Venkatachari – Mysore (Karnataka), (2) Shivcharan Mathur – Guna (Madhya Pradesh), and (3) Vasundhara Raje – Mumbai (Maharashtra). Barkatullah Khan was born in Jodhpur (Rajasthan), not in Karachi. Hence only statements A, B and C are true.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1946-49 के दौरान भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधियों में हीरालाल शास्त्री (जयपुर प्रजामण्डल), सी. एस. वेंकटाचारी (बीकानेर/जोधपुर रियासत के प्रतिनिधि/PM) और जयनारायण व्यास (जोधपुर) संविधान सभा के सदस्य रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वे 1952 के बाद मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में शीर्ष पर उभरे।
English: The Constituent Assembly, which drafted the Constitution of India during 1946–49, included representatives of the princely states and provinces. The nominated representatives from Rajasthan include Hiralal Shastri (Jaipur Prajamandal), C.S. Venkatachari (representative/PM of Bikaner/Jodhpur princely state) and Jayanarayan Vyas (Jodhpur) were members of the Constituent Assembly. Mohanlal Sukhadia was not a member of the Constituent Assembly, he emerged at the top of mainstream electoral politics after 1952.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: आमतौर पर मुख्यमंत्री बनने वाले नेता पूर्व में कैबिनेट या राज्य मंत्री का अनुभव रखते हैं। परंतु राजस्थान में 4 ऐसे अपवाद रहे हैं जो सीधे मुख्यमंत्री बने और उससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे: (1) टीकाराम पालीवाल - 1952 में प्रथम निर्वाचित CM बने, (2) जयनारायण व्यास - मनोनीत व निर्वाचित CM बने (उससे पूर्व जोधपुर रियासत के PM थे), (3) भैरोसिंह शेखावत - 1977 में सीधे CM बने (3 बार विधायक व सांसद रहने के बावजूद मंत्री नहीं रहे थे), और (4) भजनलाल शर्मा - 2023 में पहली बार विधायक बनकर सीधे CM बने।
English: Usually, leaders who become Chief Ministers have previous experience as Cabinet or Minister of State. But there have been 4 such exceptions in Rajasthan who became the Chief Minister directly and had never been a minister before: (1) Tikaram Paliwal - became the first elected CM in 1952, (2) Jayanarayan Vyas - became the nominated and elected CM (before that he was the PM of the princely state of Jodhpur), (3) Bhairo Singh Shekhawat - became the CM directly in 1977 (despite being MLA and MP 3 times, he was not a minister), and (4) Bhajanlal Sharma - the first in 2023. After becoming MLA he became CM directly.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जयनारायण व्यास स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी पत्रकार थे जिन्होंने ब्यावर से राजस्थानी का पहला समाचार पत्र 'आगी-बाण' तथा दिल्ली से अंग्रेजी पत्र 'पीप' निकाला। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का शीर्षक 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल और नीतियों पर केंद्रित पुस्तक 'वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान' के लेखक इतिहासकार विजय नाहर हैं।
English: Jayanarayan Vyas was the leading journalist of the freedom movement who published the first Rajasthani newspaper 'Aagi-Baan' from Beawar and the English newspaper 'Peep' from Delhi. The title of Hiralal Shastri's autobiography is 'Pratyaksha Jeevan Shastra'. Historian Vijay Nahar is the author of the book 'Vasundhara Raje and Developed Rajasthan', focusing on the reign and policies of former Chief Minister Vasundhara Raje.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 164(3) के अनुसार राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसका प्रारूप तृतीय अनुसूची के फार्म-V में अंकित है। इसमें चार मुख्य प्रतिज्ञाएँ होती हैं: संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखना, पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन तथा बिना भय या पक्षपात के न्याय करना। संविधान में 'मुख्यमंत्री' शब्द के लिए अलग से शपथ का प्रारूप नहीं है, वे मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में ही शपथ लेते हैं।
English: According to Article 164(3), the Governor administers the oath of office and secrecy to the ministers. Its format is mentioned in Form-V of the Third Schedule. It contains four main pledges: true faith in the Constitution, keeping the sovereignty and integrity of India intact, faithfully discharging the duties of the office and administering justice without fear or favor. There is no separate format of oath for the word 'Chief Minister' in the Constitution, he takes oath only as the head of the Council of Ministers.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्य सचिव संपूर्ण राज्य नौकरशाही का प्रमुख और मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार होता है। वह कैबिनेट निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट समीक्षा करता है। मुख्यमंत्री का निजी प्रशासनिक तंत्र 'मुख्यमंत्री सचिवालय' कहलाता है जिसका प्रमुख 'CM का प्रमुख सचिव' होता है (जो मुख्य सचिव से अलग पद है)। मुख्य सचिव राज्य कैडर नियंत्रण और पदोन्नति समितियों का अध्यक्ष होता है तथा प्रशासनिक व्यवस्था में अवशिष्ट कार्यों को संभालता है।
English: The Chief Secretary is the head of the entire state bureaucracy and the chief administrative advisor to the Chief Minister. He reviews compliance reports of cabinet decisions. The personal administrative machinery of the Chief Minister is called 'Chief Minister's Secretariat' which is headed by the 'Principal Secretary to the CM' (which is a separate post from the Chief Secretary). The Chief Secretary is the Chairman of the State Cadre Control and Promotion Committees and looks after the residual functions in the administrative system.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में नियोजन विभाग का गठन जुलाई 1953 में हुआ जिसके अध्यक्ष CM होते हैं। 2020 में आर्थिक सुधारों हेतु 'राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद' बनी जिसे 3 मार्च 2024 को पुनर्गठित कर नीति आयोग की तर्ज पर RITI (Rajasthan Institute of Transformation & Innovation) बनाया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में जयपुर में की गई थी।
English: The Planning Department in Rajasthan was formed in July 1953, headed by the CM. In 2020, 'Rajasthan Economic Transformation Advisory Council' was formed for economic reforms, which was reorganized on March 3, 2024 to become RITI (Rajasthan Institute of Transformation & Innovation) on the lines of NITI Aayog, whose chairman is the Chief Minister. The Chief Minister's Secretariat was established in 1951 in Jaipur.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजनीतिक स्थिरता हेतु 91वें संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1ख) जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि कोई विधायक 10वीं अनुसूची के पैरा-2 के तहत अयोग्य (Disqualified) हो जाता है, तो वह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता। उसकी यह अयोग्यता तब तक बनी रहती है जब तक कि उस सदन का कार्यकाल समाप्त न हो जाए या वह उस बीच कोई नया चुनाव जीतकर पुनः सदन का सदस्य न बन जाए। इसका उद्देश्य दल-बदल करके मंत्री पद हथियाने की प्रवृत्ति पर लगाम कसना था।
English: Article 164(1B) was added by 91st Amendment 2003 for political stability. According to this, if an MLA becomes disqualified under Para-2 of the 10th Schedule, then he cannot be appointed as a Minister or Chief Minister. His disqualification continues until the term of that House expires or until he wins a new election and becomes a member of the House again. Its objective was to curb the tendency to grab ministerial posts by switching parties.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वेस्टमिंस्टर मॉडल का मूल आधार 'सामूहिक उत्तरदायित्व' है जिसे अनुच्छेद 164(2) में निरूपित किया गया है। इसके तहत 'सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं'। कैबिनेट के निर्णय का विरोध करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है (जैसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर या राजस्थान में महादेवी वर्मा प्रकरण में पहाड़िया जी का इस्तीफा)। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मेहराब का पत्थर होता है; CM का त्यागपत्र या मृत्यु पूरी मंत्रिपरिषद का अंत कर देती है।
English: The basic premise of the Westminster Model is 'collective responsibility' as enshrined in Article 164(2). Under this 'all ministers swim together and sink together'. The minister who opposes the decision of the cabinet has to resign (like the resignation of Dr. B.R. Ambedkar or Pahadia ji in the Mahadevi Verma case in Rajasthan). The Chief Minister is the arch stone of the Council of Ministers; The resignation or death of the CM brings an end to the entire Council of Ministers.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अब तक 26 कार्यकालों में 14 व्यक्ति CM रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वाधिक 4 बार शपथ ली। अशोक गहलोत, भैरोसिंह शेखावत और हरिदेव जोशी 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। शिवचरण माथुर, जयनारायण व्यास और वसुंधरा राजे 2-2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। जबकि हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्लाह खाँ, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी और भजनलाल शर्मा 1-1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं।
English: So far, 14 persons have been CM in Rajasthan in 26 terms. Mohanlal Sukhadia took oath maximum 4 times. Ashok Gehlot, Bhairo Singh Shekhawat and Haridev Joshi became Chief Minister three times each. Shivcharan Mathur, Jayanarayan Vyas and Vasundhara Raje held the post of Chief Minister twice each. While Hiralal Devpura, Jagannath Pahadia, Barkatullah Khan, Tikaram Paliwal, Hiralal Shastri, C.S. Venkatachari and Bhajanlal Sharma have been Chief Ministers once each.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के ये सभी तथ्य अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण हैं। अशोक गहलोत तथा वसुंधरा राजे दोनों ने वित्त मंत्री के रूप में 10-10 बार राज्य का बजट पेश किया है। संसदीय सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री दिलाता है। सुखाड़िया, जोशी, माथुर और पहाड़िया राजस्थान के CM रहने के बाद विभिन्न राज्यों के गवर्नर बने। राज्य में 3 मनोनीत CM रहे जबकि निर्वाचित CM पद क्रम से 23वें भजनलाल शर्मा हैं (व्यक्ति क्रम से 12वें निर्वाचित व 14वें कुल CM)। अतः सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: All these facts of the political history of Rajasthan are extremely authentic and important. Both Ashok Gehlot and Vasundhara Raje have presented the state budget 10 times each as Finance Minister. The oath of office and secrecy to parliamentary secretaries is administered not by the Governor but by the Chief Minister. Sukhadia, Joshi, Mathur and Pahadia became governors of various states after being the CM of Rajasthan. There have been 3 nominated CMs in the state while the elected CM is Bhajanlal Sharma, 23rd in the order of rank (12th elected in the individual order and 14th overall CM). Hence all the statements are completely true.