ES 04 सामाजिक सशक्तिकरण

GK & GS Paper

New India Education (NIEd)

New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in

📚🌐 Bilingual Solution Booklet

Subject: GK & GS Paper Marks: 40 Time: 40 Minutes Total Questions: 40 Explanations: 40 / 40 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE

Q.1'विकसित राजस्थान @2047' विजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2047 तक राजस्थान को एक न्यायसंगत, समावेशी एवं समृद्ध राज्य बनाना है।

B.इसमें केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

C.इसके अंतर्गत एक लचीले कार्यबल (Resilient Workforce) और कुशल युवाओं का निर्माण करना शामिल है।

D.यह राज्य की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर बल देता है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल A, C और D✓

(c)केवल B, C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, C और D पूर्णतः सही हैं, जबकि कथन B गलत है। 'विकसित राजस्थान @2047' विजन के अंतर्गत केवल SC और ST ही नहीं, बल्कि समाज के सभी कमजोर, वंचित और संवेदनशील वर्गों-जैसे महिला, बच्चे, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक एवं अल्पसंख्यकों-का समग्र सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। इस विजन के मुख्य स्तंभों में समान अवसरों की पहुंच, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और कुशल युवा कार्यबल का निर्माण शामिल है। कथन B में सीमित दायरा दर्शाया गया है जो कि तथ्यगत रूप से गलत है। इसलिए सही विकल्प B (केवल A, C और D) है।

Q.1Consider the following statements with reference to the 'Developed Rajasthan @2047' vision:

A.Its main goal is to make Rajasthan an equitable, inclusive and prosperous state by the year 2047.

B.It focuses only on the economic empowerment of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).

C.This includes creating a resilient workforce and skilled youth.

D.It emphasizes on providing global excellence and national identity to the sports talents of the state.

(a)Only A and B✗

(b)Only A, C and D✓

(c)Only B, C and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, C and D are completely correct, while statement B is incorrect. The vision of 'Developed Rajasthan @2047' includes overall social, political and economic empowerment of not only SCs and STs, but also of all the weak, deprived and sensitive sections of the society - such as women, children, specially abled persons, senior citizens and minorities. The main pillars of this vision include equal access to opportunities, availability of quality public services, expansion of social protection and creation of skilled youth workforce. Statement B shows limited scope which is factually incorrect. Hence the correct option is B (A, C and D only).

Q.2नीति आयोग द्वारा जारी 'SDG India Index 2023-24' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने किस सतत विकास लक्ष्य (Goal) में सर्वाधिक अंकों (19 अंक) का सुधार दर्ज किया है?

(a)SDG Goal-1 (No Poverty / गरीबी का अंत)✓

(b)SDG Goal-2 (Zero Hunger / भुखमरी समाप्त करना)✗

(c)SDG Goal-5 (Gender Equality / लैंगिक समानता)✗

(d)SDG Goal-6 (Clean Water & Sanitation / शुद्ध जल एवं स्वच्छता)✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

नीति आयोग की 'SDG India Index 2023-24' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने SDG Goal-1 (No Poverty / गरीबी का अंत) में सर्वाधिक 19 अंकों का सुधार दर्ज किया है। राजस्थान का Goal-1 स्कोर वर्ष 2020-21 के 63 से बढ़कर 2023-24 में 82 हो गया है। विकल्प B (Goal-2) में 11 अंक (53 से 64), विकल्प C (Goal-5) में 13 अंक (39 से 52) तथा विकल्प D (Goal-6) में 6 अंक (54 से 60) का सुधार हुआ था। इस प्रकार सर्वाधिक प्रगति गरीबी उन्मूलन (Goal-1) के क्षेत्र में हुई है। राज्य में SDGCAC के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का नियमित पर्यवेक्षण एवं बजट मैपिंग की जा रही है।

Q.2According to the 'SDG India Index 2023-24' report released by NITI Aayog, in which Sustainable Development Goal has Rajasthan registered the improvement of maximum points (19 points)?

(a)SDG Goal-1 (No Poverty / End Poverty)✓

(b)SDG Goal-2 (Zero Hunger / Ending Hunger)✗

(c)SDG Goal-5 (Gender Equality)✗

(d)SDG Goal-6 (Clean Water & Sanitation / Pure Water and Sanitation)✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to NITI Aayog's 'SDG India Index 2023-24' report, Rajasthan has registered the maximum improvement of 19 points in SDG Goal-1 (No Poverty / End of Poverty). Rajasthan's Goal-1 score has increased from 63 in the year 2020-21 to 82 in 2023-24. There was an improvement of 11 points (53 to 64) in Option B (Goal-2), 13 points (39 to 52) in Option C (Goal-5) and 6 points (54 to 60) in Option D (Goal-6). Thus, maximum progress has been made in the field of poverty alleviation (Goal-1). Regular monitoring and budget mapping of Sustainable Development Goals is being done through SDGCAC in the state.

Q.3SDG India Index 2023-24 के तहत राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में सूची-I (लक्ष्य) को सूची-II (2023-24 स्कोर) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. SDG Goal-1 (No Poverty)	1. 64
B. SDG Goal-2 (Zero Hunger)	2. 52
C. SDG Goal-3 (Good Health & Well-being)	3. 82
D. SDG Goal-5 (Gender Equality)	4. 73

(a)A-3, B-1, C-4, D-2✓

(b)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-4, B-1, C-3, D-2✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान के आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार SDG India Index 2023-24 में विभिन्न लक्ष्यों का स्कोर इस प्रकार है: A. SDG Goal-1 (गरीबी उन्मूलन) का स्कोर 82 है (सूची-II का 3), B. SDG Goal-2 (शून्य भुखमरी) का स्कोर 64 है (सूची-II का 1), C. SDG Goal-3 (उत्कृष्ट स्वास्थ्य व कल्याण) का स्कोर 73 है (सूची-II का 4), तथा D. SDG Goal-5 (लैंगिक समानता) का स्कोर 52 है (सूची-II का 2)। इस प्रकार सही सुमेलन A-3, B-1, C-4, D-2 है। भारत का समग्र स्कोर भी 66 से बढ़कर 71 हो गया है। अन्य सभी विकल्प गलत कूट प्रस्तुत करते हैं।

Q.3Match List-I (Goal) with List-II (2023-24 Score) regarding the performance of Rajasthan under SDG India Index 2023-24:

List-I	List-II
A. SDG Goal-1 (No Poverty)	1. 64
B. SDG Goal-2 (Zero Hunger)	2. 52
C. SDG Goal-3 (Good Health & Well-being)	3. 82
D. SDG Goal-5 (Gender Equality)	4. 73

(a)A-3, B-1, C-4, D-2✓

(b)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-4, B-1, C-3, D-2✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

As per the data of Economic Review 2025-26 of Rajasthan, the score of various goals in SDG India Index 2023-24 is as follows: A. SDG Goal-1 (Poverty alleviation) has a score of 82 (3 of List-II), B. SDG Goal-2 (Zero Hunger) has a score of 64 (1 of List-II), C. SDG Goal-3 (Excellent Health and Well-being) has a score of 73 (4 of List-II), and D. The score of SDG Goal-5 (Gender Equality) is 52 (2 of List-II). Thus the correct combination is A-3, B-1, C-4, D-2. India's overall score has also increased from 66 to 71. All other options give incorrect codes.

Q.4राजस्थान में 'काली बाई भील महिला सम्बल शिक्षा सेतु योजना' के संबंध में कौन-से कथन सत्य हैं?

A.यह योजना वर्ष 2019-20 में शुरू की गई थी।

B.इसका मुख्य उद्देश्य ड्रापआउट बालिकाओं/महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से पुनः जोड़ना है।

C.इसके तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

D.इस योजना में केवल पंजीकरण शुल्क माफ होता है, जबकि परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं देना पड़ता है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B और D✗

(c)केवल A, C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, B और C पूरी तरह सही हैं, जबकि कथन D असत्य है। 'काली बाई भील महिला सम्बल शिक्षा सेतु योजना' की शुरुआत वर्ष 2019-20 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं और महिलाओं को RSOS के माध्यम से 10वीं और 12वीं की शिक्षा से जोड़ना है। कथन D गलत है क्योंकि इस योजना के तहत प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क और परीक्षा शुल्क-सभी प्रकार के शुल्क महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वहन किए जाते हैं, अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होता। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.4Which statements are true regarding 'Kali Bai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana' in Rajasthan?

A.This scheme was started in the year 2019-20.

B.Its main objective is to reconnect dropout girls/women with formal education.

C.Under this, secondary and higher secondary education is provided through Rajasthan State Open School (RSOS).

D.In this scheme only the registration fee is waived, whereas the examination fee has to be paid by the candidate himself.

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B and D✗

(c)Only A, C and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, B and C are completely correct, while statement D is false. 'Kali Bai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana' was started in the year 2019-20, the objective of which is to connect girls and women who have dropped out of school to 10th and 12th class education through RSOS. Statement D is incorrect because under this scheme, admission fee, re-entry fee, registration fee and examination fee – all types of fees are borne by the Women and Child Development Department, the candidate does not have to pay any fee. Hence option A is the correct answer.

Q.5राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 से लागू 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के तहत पात्र बालिका को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है?

(a)₹1.00 लाख (5 किश्तों में)✗

(b)₹1.25 लाख (6 किश्तों में)✗

(c)₹1.50 लाख (7 किश्तों में)✓

(d)₹2.00 लाख (8 किश्तों में)✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 से प्रभावी 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत पात्र बालिका के जन्म पर कुल ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता 7 किश्तों में प्रदान की जाती है। पहली 6 किश्तें बालिका के माता-पिता/संरक्षक को स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मील के पत्थरों पर दी जाती हैं, जबकि 7वीं किश्त सीधे बालिका के वयस्क होने पर उसके बैंक खाते में हस्तांतरित होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बाल विवाह रोकना तथा बालिका शिक्षा व पोषण को बढ़ावा देना है। अन्य विकल्प तथ्यगत रूप से गलत हैं।

Q.5How much total amount of financial assistance is provided to the eligible girl child under the 'Lado Protsahan Yojana' implemented by the Rajasthan Government from August 1, 2024?

(a)₹1.00 lakh (in 5 installments)✗

(b)₹1.25 lakh (in 6 installments)✗

(c)₹1.50 lakh (in 7 installments)✓

(d)₹2.00 lakh (in 8 installments)✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the 'Lado Protsahan Yojana' effective from August 1, 2024, a total financial assistance of ₹ 1.50 lakh is provided in 7 installments on the birth of an eligible girl child by the Rajasthan Government. The first 6 installments are given to the parents/guardians of the girl child on health and educational milestones, while the 7th installment is transferred directly into the bank account of the girl child when she attains majority. The main objective of this scheme is to improve the sex ratio, stop child marriage and promote girl education and nutrition. The other options are factually incorrect.

Q.6'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.SC, ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर मूल सहायता राशि ₹31,000 दी जाती है।

B.यदि कन्या 10वीं पास है तो ₹10,000 तथा स्नातक पास है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

C.शेष अन्य BPL एवं अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवारों की कन्याओं को मूल सहायता ₹21,000 प्रदान की जाती है।

D.इस योजना में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल A, B और C✓

(c)केवल C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, B और C सही हैं, लेकिन कथन D गलत है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह हेतु कन्या की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष (न कि 21 वर्ष) निर्धारित है। SC/ST/अल्पसंख्यक BPL परिवारों की कन्याओं को विवाह पर ₹31,000 दिए जाते हैं और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम ₹21,000 से ₹51,000 तक की सहायता बनती है। अन्य श्रेणियों (जैसे सामान्य BPL, विधवा, दिव्यांगजन परिवार) में मूल सहायता ₹21,000 है जो शैक्षणिक अतिरिक्त लाभ जोड़कर अधिकतम ₹41,000 तक होती है। इसलिए विकल्प B सही उत्तर है।

Q.6Consider the following statements in the context of 'Mukhyamantri Kanyadan Yojana':

A.Basic assistance amount of ₹ 31,000 is given on the marriage of a girl above 18 years of age from SC, ST and minority class BPL families.

B.If the girl has passed 10th then an additional incentive of ₹ 10,000 is given and if she has passed graduation, an additional incentive of ₹ 20,000 is given.

C.Basic assistance of ₹ 21,000 is provided to the daughters of other BPL and Antyodaya/Aastha card holding families.

D.The minimum age limit in this scheme has been fixed at 21 years.

(a)Only A and B✗

(b)Only A, B and C✓

(c)Only C and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, B and C are correct, but statement D is incorrect. Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, the minimum age limit of a girl for marriage is fixed at 18 years (not 21 years). Girls from SC/ST/minority BPL families are given ₹31,000 on marriage and depending on educational qualification the maximum assistance ranges from ₹21,000 to ₹51,000. In other categories (like General BPL, Widow, Divyangjan Family) the basic assistance is ₹21,000 which goes up to a maximum of ₹41,000 after adding educational additional benefits. Hence option B is the correct answer.

Q.7'काली बाई भील उड़ान योजना' के अंतर्गत राज्य की किस आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरावस्था की बालिकाओं को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं?

(a)10 से 45 वर्ष✓

(b)12 से 50 वर्ष✗

(d)10 से 35 वर्ष✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान सरकार की 'उड़ान योजना' (काली बाई भील उड़ान योजना) के तहत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरावस्था की बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रबंधन (MHM) के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राज्य में प्रतिमाह लगभग 1.22 करोड़ किशोरावस्था की बालिकाओं एवं महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अन्य आयु वर्ग के विकल्प इस योजना के मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं।

Q.7Under 'Kali Bai Bhil Udaan Yojana', free sanitary napkins are being distributed every month to women and adolescent girls of which age group of the state?

(a)10 to 45 years✓

(b)12 to 50 years✗

(d)10 to 35 years✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the Rajasthan Government's 'Udaan Yojana' (Kali Bai Bhil Udaan Yojana), free sanitary napkins are distributed every month to all adolescent girls and women in the age group of 10 to 45 years. The objective of this scheme is to increase awareness about menstrual hygiene and health management (MHM). Every month about 1.22 crore adolescent girls and women in the state are getting its benefits. Options for other age groups do not match the criteria of this scheme.

Q.8बालिका शिक्षा पुरस्कार योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार (कक्षा-8)	1. ₹75,000
B. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार (कक्षा-10)	2. ₹4,000
C. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार (कक्षा-12)	3. ₹25,000
D. पद्माक्षी पुरस्कार (कक्षा-8)	4. ₹1 लाख + स्कूटी

(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓

(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं के तहत: A. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार (कक्षा-8) की राशि ₹4,000 (सूची-II का 2) है, B. इंदिरा प्रियदर्शिनी (कक्षा-10) की राशि ₹75,000 (सूची-II का 1) है, C. इंदिरा प्रियदर्शिनी (कक्षा-12) की राशि ₹1 लाख तथा स्कूटी (सूची-II का 4) है, तथा D. पद्माक्षी पुरस्कार (कक्षा-8) की राशि ₹25,000 (सूची-II का 3) है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष जिला/राज्य स्तर पर अपनी-अपनी श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को दिया जाता है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.8Match the incentives provided under the Girls Education Award Schemes:

List-I	List-II
A. Indira Priyadarshini Award (Class-8)	1. ₹75,000
B. Indira Priyadarshini Award (Class-10)	2. ₹4,000
C. Indira Priyadarshini Award (Class-12)	3. ₹25,000
D. Padmakshi Award (Class-8)	4. ₹1 lakh + Scooty

(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓

(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the Girl Education Promotion Schemes: A. Indira Priyadarshini Award (Class-8) amount is ₹4,000 (2 of List-II), B. Indira Priyadarshini (Class-10) amount is ₹75,000 (1 of List-II), C. Indira Priyadarshini (Class-12) amount is ₹1 lakh and Scooty (4 of List-II), and D. Padmakshi The prize money (Class-8) is ₹25,000 (3 of List-II). This award is given every year to the meritorious girls who get first position in their respective categories at the district/state level. Hence option A is the correct answer.

Q.9राजस्थान की 'प्रथम राज्य महिला नीति' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A.राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को लागू की गई थी।

B.इसे कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था।

C.वर्तमान में लागू 'State Hub for Empowerment of Women' (HEW) 'मिशन शक्ति' के सामर्थ्य उप-घटक का हिस्सा है।

D.HEW योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान 50:50 है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल A, B और C✓

(c)केवल C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, B और C सही हैं, परंतु कथन D गलत है। राजस्थान की पहली राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 (कस्तूरबा गांधी जयंती) को घोषित की गई थी। 'मिशन शक्ति' के तहत संचालित 'State Hub for Empowerment of Women' (HEW) का वित्तपोषण अनुपात केंद्र और राज्य के मध्य 60:40 है, न कि 50:50। इसलिए विकल्प D गलत हो जाता है। सही कूट विकल्प B (केवल A, B और C) है।

Q.9Which of the following statements is/are true regarding the 'First State Women Policy' of Rajasthan?

A.The first State Women Policy of Rajasthan was implemented on 11 April 2021.

B.It was released on the occasion of Kasturba Gandhi Jayanti.

C.The currently implemented 'State Hub for Empowerment of Women' (HEW) is part of the empowerment sub-component of 'Mission Shakti'.

D.Financial contribution of Central and State Government in HEW scheme is 50:50.

(a)Only A and B✗

(b)Only A, B and C✓

(c)Only C and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, B and C are correct, but statement D is incorrect. The first state women policy of Rajasthan was announced on 11 April 2021 (Kasturba Gandhi Jayanti). The funding ratio of 'State Hub for Empowerment of Women' (HEW) operated under 'Mission Shakti' is 60:40 between the Center and the State, and not 50:50. Hence option D becomes wrong. The correct code option is B (Only A, B and C).

Q.10समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के संदर्भ में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

(a)ICDS योजना की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी।✗

(b)यह योजना 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं तथा 14-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को आच्छादित करती है।✗

(c)इसके अंतर्गत कुल 6 बुनियादी सेवाएं (जैसे पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण आदि) प्रदान की जाती हैं।✗

(d)वर्तमान में राज्य में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1 लाख से अधिक है।✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

विकल्प D असत्य है क्योंकि राजस्थान में ICDS के तहत कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 63,206 हैं (जिनमें से 63,064 कार्यरत हैं), न कि 1 लाख से अधिक। अन्य तीनों विकल्प सही हैं: ICDS 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था; इसके लाभार्थी 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताएं एवं 14-18 वर्ष की किशोरियां हैं; तथा यह 6 सेवाएं (पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण शिक्षा व रेफरल सेवाएं) प्रदान करता है।

Q.10Which fact is not correct regarding Integrated Child Development Services (ICDS)?

(a)ICDS scheme was started in India on 2 October 1975.✗

(b)This scheme covers children of 0-6 years, pregnant and lactating mothers and adolescent girls of 14-18 years.✗

(c)Under this, a total of 6 basic services (like supplementary nutrition, pre-primary education, vaccination etc.) are provided.✗

(d)At present the number of approved Anganwadi centers in the state is more than 1 lakh.✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

Option D is false because the total sanctioned Anganwadi centers under ICDS in Rajasthan are 63,206 (of which 63,064 are functional), not more than 1 lakh. All the other three options are correct: ICDS was started on 2 October 1975; Its beneficiaries are children aged 0-6 years, pregnant/lactating mothers and adolescent girls aged 14-18 years; And it provides 6 services (supplementary nutrition, pre-primary education, health check-up, vaccination, nutrition education and referral services).

Q.11'मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना' (Anganwadi Milk Distribution Scheme) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.इस योजना का शुभारंभ 14 दिसम्बर 2024 को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया।

B.इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रति सप्ताह 5 दिन 100 ml मीठा गर्म दूध प्रदान किया जाता है।

C.इसमें दूध की आपूर्ति राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर के रूप में की जाती है।

D.यह योजना केवल जनजातीय बहुल क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों तक ही सीमित है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B और D✗

(c)केवल A और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ 14 दिसम्बर 2024 को राज्य के सभी (ग्रामीण, शहरी व जनजातीय) आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक साथ किया गया था, न कि केवल जनजातीय क्षेत्रों में। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के नामांकित बच्चों को हफ्ते में 5 दिन 100 ml गर्म मीठा दूध दिया जाता है, जिसके लिए RCDF द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर सप्लाई किया जाता है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.11Consider the following statements regarding 'Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana' (Anganwadi Milk Distribution Scheme):

A.This scheme was launched on 14 December 2024 at all the Anganwadi centers in the state.

B.Under this, children aged 3 to 6 years are provided 100 ml sweetened hot milk 5 days per week.

C.In this, milk is supplied by Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) in the form of skimmed milk powder.

D.This scheme is limited only to Anganwadi centers in tribal dominated areas.

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B and D✗

(c)Only A and C✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana was launched simultaneously on 14 December 2024 at all (rural, urban and tribal) Anganwadi centers of the state, and not only in tribal areas. Under this, enrolled children aged 3 to 6 years are given 100 ml hot sweet milk 5 days a week, for which skimmed milk powder is supplied by RCDF. Hence option A is the correct answer.

Q.12विभिन्न पोषण एवं आहार योजनाओं के तहत भोजन/दूध की मात्रा के मानको को सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. मुख्यमंत्री अमृत आहार (3-6 वर्ष बच्चे)	1. 100 ग्राम खाद्यान्न
B. पन्नाधाय बाल गोपाल (कक्षा 1-5)	2. 150 ग्राम खाद्यान्न
C. PM POSHAN खाद्यान्न (कक्षा 1-5)	3. 100 ml दूध (10g पाउडर)
D. PM POSHAN खाद्यान्न (कक्षा 6-8)	4. 150 ml दूध (15g पाउडर)

(a)A-3, B-4, C-1, D-2✓

(b)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(c)A-3, B-1, C-4, D-2✗

(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

सही सुमेलन इस प्रकार है: A. मुख्यमंत्री अमृत आहार (आंगनबाड़ी 3-6 वर्ष) में 100 ml दूध (सूची-II का 3), B. पन्नाधाय बाल गोपाल योजना (कक्षा 1-5) में 150 ml दूध / 15g पाउडर (सूची-II का 4), C. PM POSHAN प्राथमिक (कक्षा 1-5) में 100 ग्राम खाद्यान्न/दिन (सूची-II का 1), तथा D. PM POSHAN उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) में 150 ग्राम खाद्यान्न/दिन (सूची-II का 2)। इसलिए विकल्प A सही कूट प्रदर्शित करता है।

Q.12Match the standards of quantity of food/milk under various nutrition and diet schemes:

List-I	List-II
A. Mukhyamantri Amrit Aahar (3-6 years children)	1. 100 grams of food grains
B. Pannadhay Bal Gopal (Class 1-5)	2. 150 grams of food grains
C. PM POSHAN Foodgrains (Class 1-5)	3. 100 ml milk (10g powder)
D. PM POSHAN Foodgrains (Class 6-8)	4. 150 ml milk (15g powder)

(a)A-3, B-4, C-1, D-2✓

(b)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(c)A-3, B-1, C-4, D-2✗

(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The correct matching is as follows: A. 100 ml milk (3 of List-II) in Mukhyamantri Amrit Aahar (Anganwadi 3-6 years), B. 150 ml milk/15g powder (4 of List-II) in Pannadhay Bal Gopal Yojana (Class 1-5), C. 100 g food grains/day (1 of List-II) in PM POSHAN Primary (Class 1-5), and D. PM 150 grams of food grains/day (2 of List-II) in POSHAN Upper Primary (Class 6-8). Hence option A represents the correct code.

Q.13'प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका जन्म होने पर पात्र महिला को कितनी राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है?

(a)₹5,000 (दो किश्तों में)✗

(b)₹6,000 (एकमुश्त DBT)✓

(c)₹10,000 (तीन किश्तों में)✗

(d)₹2,500 (दो किश्तों में)✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रथम बच्चे के जन्म पर ₹5,000 (2 किश्तों में) दिए जाते हैं, जबकि द्वितीय संतान केवल बालिका होने की स्थिति में ₹6,000 की राशि एकमुश्त DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके और बालिका के जन्म का स्वागत हो। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार प्रथम बच्चे पर ₹1,500 की पूरक सहायता भी देती है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

Q.13Under 'Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana' (PMMVY), how much amount is provided directly into the bank account of an eligible woman on the birth of a girl child as the second child?

(a)₹5,000 (in two installments)✗

(b)₹6,000 (lump sum DBT)✓

(c)₹10,000 (in three installments)✗

(d)₹2,500 (in two installments)✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

As per the revised guidelines of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), ₹ 5,000 (in 2 installments) is given on the birth of the first child, while in case the second child is only a girl child, a lump sum amount of ₹ 6,000 is provided through DBT so that female feticide can be prevented and the birth of the girl child is welcomed. Apart from this, the Rajasthan government also provides supplementary assistance of ₹ 1,500 for the first child. Hence option B is the correct answer.

Q.14पोषण अभियानों में राजस्थान द्वारा हासिल की गई राष्ट्रीय उपलब्धियों के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए:

A.7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े (8-22 अप्रैल 2025) में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

B.8वें राष्ट्रीय पोषण माह (17 सितम्बर-16 अक्टूबर 2025) में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

C.7वें पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम में 'जीवन के प्रथम 1000 दिन' और 'CMAM मॉडल' शामिल थे।

D.8वें पोषण माह में राजस्थान ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक (109.91%) गतिविधियां आयोजित कीं।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

सभी चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं। राजस्थान ने 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े (अप्रैल 2025) में 1.18 करोड़ गतिविधियां दर्ज कराकर पूरे देश में 1st Rank हासिल की थी। इसके बाद 8वें राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर-अक्टूबर 2025) में निर्धारित 81.02 लाख लक्ष्य के मुकाबले 89.05 लाख (109.91%) गतिविधियां पूर्ण कर 2nd Rank प्राप्त की। पखवाड़े की थीम प्रथम 1000 दिन व कुपोषण प्रबंधन पर थी, जबकि पोषण माह की थीम मोटापा नियंत्रण, तेल-चीनी की खपत कम करने तथा ECCE पर केंद्रित थी।

Q.14Select the true statements regarding the national achievements made by Rajasthan in nutrition campaigns:

A.Rajasthan secured first position across the country in the 7th National Nutrition Fortnight (8-22 April 2025).

B.In the 8th National Nutrition Month (17 September-16 October 2025), Rajasthan secured second position at the national level.

C.The main themes of the 7th Nutrition Fortnight included 'First 1000 Days of Life' and 'CMAM Model'.

D.In the 8th Poshan Maah, Rajasthan organized activities more than its target (109.91%).

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and D✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are completely true. Rajasthan had achieved 1st rank in the entire country by registering 1.18 crore activities in the 7th National Nutrition Fortnight (April 2025). After this, in the 8th National Nutrition Month (September-October 2025), 89.05 lakh (109.91%) activities were completed against the target of 81.02 lakh and got 2nd rank. The theme of the fortnight was on first 1000 days and malnutrition management, while the theme of Poshan Maah was focused on obesity control, reducing oil-sugar consumption and ECCE.

Q.15'पालनहार योजना' के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली मासिक सहायता राशि को सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. अनाथ बालक (0 से 6 वर्ष)	1. ₹2,500/माह
B. अनाथ बालक (6 से 18 वर्ष)	2. ₹1,500/माह
C. अन्य पात्र श्रेणी बालक (0 से 6 वर्ष)	3. ₹750/माह
D. अन्य पात्र श्रेणी बालक (6 से 18 वर्ष)	4. ₹1,500/माह

(a)A-2, B-1, C-3, D-4✓

(b)A-1, B-2, C-4, D-3✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

पालनहार योजना के नए संशोधित दरों के अनुसार: A. अनाथ श्रेणी के 0-6 वर्ष के बच्चों को ₹1,500/माह (सूची-II का 2), B. अनाथ श्रेणी के 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹2,500/माह (सूची-II का 1), C. अन्य पात्र श्रेणियों (विधवा/पुनर्विवाहित/कुष्ठ/दिव्यांग माता-पिता आदि) के 0-6 वर्ष के बच्चों को ₹750/माह (सूची-II का 3), तथा D. अन्य पात्र श्रेणियों के 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500/माह (सूची-II का 4) की सहायता दी जाती है। वस्त्र व अन्य वार्षिक आवश्यकताओं हेतु सभी को ₹2,000/वर्ष अतिरिक्त मिलते हैं। अतः विकल्प A सही कूट है।

Q.15Match the monthly assistance amount received in different categories under 'Palanhar Yojana':

List-I	List-II
A. Orphan child (0 to 6 years)	1. ₹ 2,500/month
B. Orphan child (6 to 18 years)	2. ₹ 1,500/month
C. Other eligible category child (0 to 6 years)	3. ₹750/month
D. Other eligible category child (6 to 18 years)	4. ₹1,500/month

(a)A-2, B-1, C-3, D-4✓

(b)A-1, B-2, C-4, D-3✗

(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗

(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

As per the new revised rates of Palanhar Scheme: A. Children of 0-6 years of orphan category ₹ 1,500/month (2 of List-II), B. Children of 6-18 years of orphan category ₹ 2,500/month (1 of List-II), C. Children of 0-6 years of other eligible categories (widow/remarried/leprosy/disabled parents etc.) ₹750/month (3 of Schedule-II), and D. Children aged 6-18 years belonging to other eligible categories are given assistance of ₹1,500/month (4 of Schedule-II). Everyone gets an additional ₹ 2,000/year for clothing and other annual needs. Hence option A is the correct code.

Q.16'मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना' के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कितनी एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान है?

(a)₹2.50 लाख✗

(b)₹5.00 लाख✓

(c)₹10.00 लाख✗

(d)₹1.00 लाख✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को तत्काल राहत के रूप में ₹1 लाख दिए गए, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रति माह दिए जाते हैं, तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹5 लाख की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। साथ ही कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

Q.16Under the 'Chief Minister Corona Assistance Scheme', there is a provision to give how much lump sum assistance amount to the children orphaned due to the Covid-19 pandemic on completing the age of 18 years?

(a)₹2.50 lakh✗

(b)₹5.00 lakh✓

(c)₹10.00 lakh✗

(d)₹1.00 lakh✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the Chief Minister Corona Assistance Scheme, children orphaned due to Covid-19 are given ₹ 1 lakh as immediate relief, ₹ 2,500 per month is given till the age of 18 years, and a lump sum assistance of ₹ 5 lakh is given on completing 18 years of age. Also, free education and residential facilities are provided till class 12. Hence option B is the correct answer.

Q.17राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), OBC एवं MBC वर्ग के छात्रों हेतु संचालित 'उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?

A.छात्रवृत्ति हेतु माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय सीमा सामान्यतः ₹2.50 लाख तक निर्धारित है।

B.केवल राज्य के भीतर स्थित सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र ही इसके पात्र हैं।

C.योजना के तहत शिक्षण शुल्क और रख-रखाव भत्ता सीधे छात्र के बैंक खाते (DBT) में भेजा जाता है।

D.आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के छात्रों के लिए भी ₹2.50 लाख की आय सीमा लागू है।

(a)केवल A, C और D✓

(b)केवल B और C✗

(c)केवल A और B✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, C और D सत्य हैं, जबकि कथन B असत्य है। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राजस्थान के मूल निवासी छात्रों को भी देय होती है, अतः केवल राज्य के भीतर होने का प्रतिबंध गलत है। SC, ST, OBC, MBC एवं EBC वर्गों के लिए अभिभावक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख तय है और भुगतान DBT माध्यम से होता है। इसलिए विकल्प A सही उत्तर है।

Q.17Which statement is true regarding the 'Post-Matric Scholarship Scheme' run for the students of Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), OBC and MBC category in Rajasthan?

A.The annual income limit of parents/guardians from all sources for scholarship is generally fixed at ₹ 2.50 lakh.

B.Only students studying in government educational institutions located within the state are eligible.

C.Under the scheme tuition fee and maintenance allowance are sent directly to the student's bank account (DBT).

D.Income limit of ₹2.50 lakh is also applicable for Economically Backward Class (EBC) students.

(a)Only A, C and D✓

(b)Only B and C✗

(c)Only A and B✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, C and D are true, while statement B is false. Post-Matric Scholarship Scheme is also payable to the native students of Rajasthan studying in recognized government and private educational institutions located outside the state, hence the restriction of it being only within the state is wrong. For SC, ST, OBC, MBC and EBC categories, the annual income limit of the guardian is fixed at ₹ 2.50 lakh and payment is made through DBT. Hence option A is the correct answer.

Q.18राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 'अम्बेडकर DBT वाउचर योजना' का लाभ मुख्य रूप से किन विद्यार्थियों को दिया जाता है?

(a)जो विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।✗

(b)जो जिला मुख्यालयों के सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं और घर से दूर किराए पर रहकर पढ़ाई करते हैं।✓

(c)जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए हैं।✗

(d)जो केवल निजी विश्वविद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य SC, ST, OBC, MBC, EBC और अल्पसंख्यक वर्ग के उन छात्रों को सम्बल देना है जो जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महाविद्यालयों (Arts, Science, Commerce) में पढ़ते हैं और अपने घर से दूर किराए के मकान/कमरे में भोजन व निवास की व्यवस्था कर पढ़ाई करते हैं। इन्हें ₹2,000 प्रतिमाह (वर्ष में अधिकतम 10 माह) का वाउचर/DBT दिया जाता है।

Q.18Which students are mainly given the benefit of 'Ambedkar DBT Voucher Scheme' launched by the Rajasthan Government?

(a)Students who are studying online while staying at home.✗

(b)Those who are studying in government colleges of district headquarters and study away from home by staying on rent.✓

(c)Who have gone abroad to pursue higher education.✗

(d)Those who are enrolled only in technical courses in private universities.✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The main objective of Ambedkar DBT Voucher Scheme is to support those students of SC, ST, OBC, MBC, EBC and minority class who study in government colleges (Arts, Science, Commerce) located at the district headquarters and study by arranging food and accommodation in a rented house/room away from their home. They are given a voucher/DBT of ₹ 2,000 per month (maximum 10 months in a year).

Q.19'डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' के संबंध में 1 अप्रैल 2023 से लागू संशोधनों के अनुसार सही कथनों को चुनिए:

A.नवदंपत्ति को दी जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।

B.कुल ₹10 लाख में से ₹8.75 लाख राज्य सरकार तथा ₹1.25 लाख केंद्र सरकार वहन करती है।

C.प्रोत्साहन राशि में से ₹5 लाख 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा किए जाते हैं।

D.यह योजना केवल तभी देय है जब दोनों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति (SC) तथा दूसरा पक्ष सवर्ण हिंदू समाज से हो।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सही हैं। 1 अप्रैल 2023 से योजना में संशोधन कर प्रोत्साहन राशि ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। इस ₹10 लाख में केंद्र का अंश ₹1.25 लाख तथा राज्य का अंश ₹8.75 लाख है। वितरण व्यवस्था के तहत ₹2.50 लाख संयुक्त बैंक खाते में, ₹2.50 लाख पे-मैनेजर से तथा शेष ₹5.00 लाख 8 वर्ष की सावधि जमा (FD) के रूप में रखे जाते हैं। यह प्रोत्साहन SC वर्ग के व्यक्ति का गैर-SC (सवर्ण) व्यक्ति से विवाह होने पर छुआछूत मिटाने हेतु दिया जाता है।

Q.19'Dr. As per the amendments implemented from 1 April 2023 regarding 'Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Promotion Scheme', choose the correct statements:

A.The total incentive amount given to the newlywed couple has been increased from ₹ 5 lakh to ₹ 10 lakh.

B.Out of the total ₹10 lakh, ₹8.75 lakh is borne by the state government and ₹1.25 lakh is borne by the central government.

C.₹5 lakh of the incentive amount is deposited as Fixed Deposit (FD) for 8 years.

D.This scheme is applicable only when one of the parties belongs to the Scheduled Caste (SC) and the other party belongs to the upper caste Hindu community.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, C and D✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are completely correct. By amending the scheme from April 1, 2023, the incentive amount has been increased from ₹ 5 lakh to ₹ 10 lakh. In this ₹10 lakh, the Centre's share is ₹1.25 lakh and the state's share is ₹8.75 lakh. Under the distribution arrangement, ₹2.50 lakh is kept in a joint bank account, ₹2.50 lakh is kept in a pay-manager and the remaining ₹5.00 lakh is kept as an 8-year fixed deposit (FD). This incentive is given to eradicate untouchability when a SC person marries a non-SC (upper caste) person.

Q.20'PM-AJAY' (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के तहत अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को परियोजना लागत की कितनी सब्सिडी/सहायता राशि दी जाती है?

(a)अधिकतम ₹25,000✗

(b)परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो)✓

(d)केवल ₹10,000 की ऋण राशि✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

PM-AJAY (पूर्व में SCA to SCSP) के तहत अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को उनके स्वरोजगार एवं आय-सृजन गतिविधियों हेतु परियोजना लागत का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो भी कम हो) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में सहायता हेतु वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, परंतु ₹2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

Q.20How much subsidy/assistance of project cost is given to eligible Scheduled Caste families under 'PM-AJAY' (Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana)?

(a)Maximum ₹25,000✗

(b)50% of project cost or maximum ₹50,000 (whichever is less)✓

(d)Loan amount only ₹10,000✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under PM-AJAY (formerly SCA to SCSP), financial assistance of 50% of the project cost or a maximum of ₹ 50,000 (whichever is less) is provided to eligible Scheduled Caste families for their self-employment and income-generating activities. There is no upper limit of annual income for assistance in this scheme, but priority is given to families with annual income up to ₹ 2.50 lakh.

Q.21'PM JANMAN' (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के संदर्भ में राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.यह अभियान विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु शुरू किया गया है।

B.राजस्थान में इसके तहत बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में सहरिया PVTG परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

C.इसके अंतर्गत पक्के आवास निर्माण हेतु ₹2.37 लाख प्रति घर (आवास + शौचालय + मरेगा मजदूरी) की सहायता दी जाती है।

D.राजस्थान में भील और मीणा जनजातियों को भी PVTG श्रेणी के तहत इस योजना में शामिल किया गया है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B और D✗

(c)केवल A और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कथन A, B और C बिल्कुल सही हैं, परंतु कथन D असत्य है। राजस्थान में केवल 'सहरिया' जनजाति ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' (PVTG) में शामिल है। भील और मीणा जनजातियां सामान्य Scheduled Tribes श्रेणी में आती हैं, उन्हें PVTG का दर्जा प्राप्त नहीं है। PM JANMAN के तहत बारां जिले के सहरिया परिवारों को ₹2.37 लाख/आवास की दर से सहायता दी जा रही है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.21With reference to 'PM JANMAN' (Pradhan Mantri Tribe Tribal Justice Maha Abhiyan), consider the following statements regarding Rajasthan:

A.This campaign has been launched for the socio-economic development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).

B.In Rajasthan, under this, Sahariya PVTG families are being benefited in 8 Panchayat Samitis of Baran district.

C.Under this, assistance of ₹ 2.37 lakh per house (housing + toilet + dead wages) is given for construction of permanent houses.

D.Bhil and Meena tribes in Rajasthan have also been included in this scheme under PVTG category.

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B and D✗

(c)Only A and C✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Statements A, B and C are absolutely correct, but statement D is false. Only 'Sahariya' tribe in Rajasthan is included in the 'Particularly Vulnerable Tribal Group' (PVTG) notified by the Central Government. Bhil and Meena tribes come under General Scheduled Tribes category, they do not have PVTG status. Under PM JANMAN, Sahariya families of Baran district are being provided assistance at the rate of ₹2.37 lakh/house. Hence option A is the correct answer.

Q.22विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं उनके मुख्य प्रावधानों को सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. सहरिया, कठौड़ी व खैरवा खाद्य सुरक्षा	1. आय सीमा ₹8 लाख तथा 30,000 विद्यार्थियों का लक्ष्य
B. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	2. ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक मुआवजा राशि
C. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना	3. प्रति सदस्य प्रतिमाह 250ml घी, 500ml तेल व 500g दालें
D. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना	4. ₹5 लाख तक आय वाले परिवारों के मेधावी छात्र

(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓

(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है: A. सहरिया, कठौड़ी व खैरवा खाद्य सुरक्षा योजना में विशेष पोषाहार हेतु 250ml घी, 500ml तेल व 500g दालें निःशुल्क दी जाती हैं (सूची-II का 3); B. SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध की प्रकृति के आधार पर ₹85,000 से ₹8.25 लाख का मुआवजा दिया जाता है (सूची-II का 2); C. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ₹8 लाख आय सीमा के तहत 30,000 छात्रों का चयन होता है (सूची-II का 1); D. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना ₹5 लाख आय सीमा वाले परिवारों हेतु है (सूची-II का 4)। अतः कूट A सही है।

Q.22Match the various social security schemes and their main provisions:

List-I	List-II
A. Sahariya, Kathori and Khairwa Food Security	1. Income limit of ₹ 8 lakh and target of 30,000 students
B. SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989	2. Compensation from ₹ 85,000 to ₹ 8.25 lakh Amount
C. Chief Minister Anuprati Coaching Scheme	3. 250ml ghee, 500ml oil and 500g pulses per month per member
D. Chief Minister Sarvajan Higher Education Scheme	4. Meritorious students from families with income up to ₹ 5 lakh.

(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓

(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗

(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The correct matching is as follows: A. In Sahariya, Kathori and Khairwa Food Security Scheme, 250ml ghee, 500ml oil and 500g pulses are given free of cost for special nutrition (3 of List-II); B. Under the SC/ST Atrocities Act, compensation ranging from ₹85,000 to ₹8.25 lakh is given depending on the nature of the crime (2 of List II); C. Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme selects 30,000 students under ₹8 lakh income limit (1 of List-II); D. Mukhyamantri Sarvajan Uchcha Shiksha Yojana is for families with income limit of ₹ 5 lakh (4 of List-II). Hence code A is correct.

Q.23दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित 'Rights of Persons with Disabilities Act, 2016' के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी विशिष्ट विकलांगता श्रेणियों को पहचान कर UDID कार्ड जारी किए जा रहे हैं?

(a)7 श्रेणियां✗

(b)14 श्रेणियां✗

(d)28 श्रेणियां✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के तहत पूर्ववर्ती 7 श्रेणियों के स्थान पर कुल 21 विकलांगता श्रेणियों को कानूनी मान्यता दी गई है (जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया, ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं आदि)। इन्हीं 21 श्रेणियों के आधार पर दिव्यांगजनों को एकसमान पहचान पत्र 'Unique Disability ID' (UDID Card) जारी किया जाता है।

Q.23How many specific disability categories are being identified and issued UDID cards by the Central and State Governments under the 'Rights of Persons with Disabilities Act, 2016' related to the rights of persons with disabilities?

(a)7 categories✗

(b)14 categories✗

(d)28 categories✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, a total of 21 disability categories have been legally recognized in place of the earlier 7 categories (e.g. muscular dystrophy, acid attack victims, thalassemia, autism, specific learning disabilities, etc.). On the basis of these 21 categories, a uniform identity card 'Unique Disability ID' (UDID Card) is issued to the disabled people.

Q.24राजस्थान में दिव्यांगजन कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए:

A.'संयुक्त सहायता अनुदान योजना' के तहत गैर-आयकरदाता दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/उपकरण या स्वरोजगार हेतु अधिकतम ₹20,000 दिए जाते हैं।

B.'सुखद दाम्पत्य योजना' में 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति से विवाह करने वाले सामान्य युवा को ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

C.राज्य में दो विशेष दिव्यांग विश्वविद्यालय-बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय (जयपुर) तथा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय (जोधपुर)-स्थापित किए गए हैं।

D.'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' के तहत ₹5 लाख तक के ऋण पर अधिकतम 50% या ₹50,000 की सब्सिडी दी जाती है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं। संयुक्त सहायता अनुदान में ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, कृत्रिम अंग आदि के लिए ₹20,000 की मदद मिलती है; सुखद दाम्पत्य योजना में सामान्य दिव्यांग जोड़े को ₹50,000 तथा 80%+ गंभीर दिव्यांग से विवाह पर ₹5 लाख मिलते हैं; जयपुर (जामडोली) में बाबा आमटे तथा जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी स्थापित हैं; और स्वरोजगार योजना में ₹5 लाख तक ऋण पर ₹50,000 सब्सिडी मिलती है।

Q.24Select the correct statements regarding the schemes run for the welfare of disabled people in Rajasthan:

A.Under 'Joint Assistance Grant Scheme', a maximum of ₹ 20,000 is given to non-income tax paying disabled people for artificial limbs/equipment or self-employment.

B.Under 'Sukhd Dampatya Yojana', an incentive amount of ₹ 5 lakh is given to a normal youth who marries a person with 80% or more disability.

C.Two special Divyang Universities – Baba Amte Divyang University (Jaipur) and Mahatma Gandhi Divyang University (Jodhpur) – have been established in the state.

D.Under 'Mukhyamantri Vishesh Yogjan Self-Employment Scheme', a maximum subsidy of 50% or ₹ 50,000 is given on loans up to ₹ 5 lakh.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are completely true. Joint grant-in-aid provides assistance of ₹20,000 for tricycles, wheelchairs, smartphones, artificial limbs, etc.; Under Sukhad Sampadya Yojana, couples with moderate disability get ₹ 50,000 and couples with 80%+ severe disability get ₹ 5 lakh; Baba Amte University in Jaipur (Jamdoli) and Mahatma Gandhi Divyang University in Jodhpur are established; And in the Self-Employment Scheme, ₹50,000 subsidy is available on loans up to ₹5 lakh.

Q.25'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना' के तहत कुष्ठ रोग (Leprosy) से मुक्त हुए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रति माह कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है?

(a)₹1,250 / माह✗

(b)₹1,500 / माह✗

(c)₹2,500 / माह✓

(d)₹3,000 / माह✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत सामान्य दिव्यांगजनों को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, सिलिकोसिस पीड़ितों को ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि कुष्ठ रोग से मुक्त हुए विशेष योग्यजनों को विशेष संबल हेतु ₹2,500 प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। (नोट: बजट 2026-27 में सामान्य सामाजिक पेंशन में ₹150 की वृद्धि की गई है)।

Q.25How much pension amount is provided per month to the specially-abled persons who have been cured of leprosy under the 'Chief Minister Vishesh Yogjan Samman Pension Scheme'?

(a)₹1,250/month✗

(b)₹1,500/month✗

(c)₹2,500/month✓

(d)₹3,000/month✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the Chief Minister Vishesh Yogjan Samman Pension Scheme, a pension of ₹ 1,250 per month is given to general disabled persons, ₹ 1,500 per month is given to silicosis victims, while a pension amount of ₹ 2,500 per month is provided to specially abled people who have been cured of leprosy. (Note: General social pension has been increased by ₹150 in Budget 2026-27).

Q.26वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के कल्याण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 55 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 58 वर्ष है।

B.इस योजना में पेंशन प्राप्त करने हेतु परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए।

C.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष के पात्र BPL वृद्धजनों को केंद्र सरकार ₹200 तथा 80 वर्ष या अधिक आयु पर ₹500 प्रति माह का अंशदान देती है।

D.सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि को बजट 2026-27 में बढ़ाकर ₹1,450 प्रति माह कर दिया गया है।

(a)केवल A, B और D✗

(b)केवल B और C✗

(c)केवल A और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों दिए गए कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं। राजस्थान में वृद्धजन पेंशन हेतु पात्रता आयु महिला 55+ वर्ष व पुरुष 58+ वर्ष तथा आय सीमा ₹48,000/वर्ष है। केंद्रीय योजना (IGNOP) में केंद्र का अंश ₹200 (60-79 वर्ष) व ₹500 (80+ वर्ष) रहता है बाकी राज्य मिलाता है। राज्य बजट 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में ₹150 की बढ़ोतरी कर इसे ₹1,300 से बढ़ाकर ₹1,450/माह कर दिया गया है।

Q.26Consider the following statements related to the welfare of senior citizens:

A.The minimum age to avail the benefits of 'Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana' is 55 years for women and 58 years for men.

B.To receive pension in this scheme, the annual income of the family from all sources should be less than ₹ 48,000.

C.In the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, the Central Government contributes ₹ 200 to eligible BPL senior citizens aged 60 to 79 years and ₹ 500 per month to those aged 80 years and above.

D.The minimum amount of social security pension has been increased to ₹1,450 per month in Budget 2026-27.

(a)Only A, B and D✗

(b)Only B and C✗

(c)Only A and D✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four given statements A, B, C and D are completely true. The eligibility age for old age pension in Rajasthan is 55+ years for women and 58+ years for men and the income limit is ₹ 48,000/year. In the Central Scheme (IGNOP), the Centre's share is ₹ 200 (60-79 years) and ₹ 500 (80+ years) and the rest is shared by the state. In the State Budget 2026-27, the amount of social security pensions has been increased by ₹150 from ₹1,300 to ₹1,450/month.

Q.27राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत स्वेच्छा से सक्षम लोगों द्वारा राशन त्यागने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 1 नवम्बर 2024 से कौन-सा विशेष अभियान चलाया गया?

(a)'अन्नपूर्णा समर्पण अभियान'✗

(b)'GIVE UP Campaign'✓

(c)'राशन मुक्ति अभियान'✗

(d)'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान'✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में आर्थिक रूप से सक्षम एवं अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम NFSA की सूची से हटवाने के लिए 1 नवम्बर 2024 से 'GIVE UP Campaign' चलाया गया। इस अभियान के तहत लगभग 37.75 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा ताकि जरूरतमंद और वास्तविक गरीब परिवारों को राशन सूची में जोड़ा जा सके।

Q.27Which special campaign was launched by the Rajasthan government from November 1, 2024 to voluntarily give up ration by able-bodied people under the National Food Security Act (NFSA)?

(a)'Annapurna Surrender Campaign'✗

(b)'GIVE UP Campaign'✓

(c)'Ration Mukti Abhiyan'✗

(d)'War Campaign for Pure'✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

In Rajasthan, 'GIVE UP Campaign' was launched from November 1, 2024 to voluntarily remove their names from the NFSA list by financially capable and ineligible persons. Under this campaign, about 37.75 lakh able-bodied people voluntarily gave up the benefit of food security so that needy and genuinely poor families could be added to the ration list.

Q.28राजस्थान में सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A.'समर्थ योजना' के तहत भिखारियों, बेघर व्यक्तियों तथा कैदियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है।

B.'नवजीवन योजना' का मुख्य उद्देश्य हथकढ़/अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में लिप्त परिवारों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है।

C.'मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024' (22 अक्टूबर 2024) के तहत पक्का मकान बनाने हेतु ₹1.20 लाख की सहायता 3 किश्तों में दी जाती है।

D.राजस्थान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) की राज्य सूची में 92वें स्थान पर शामिल किया गया है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

दिए गए चारों कथन A, B, C और D बिल्कुल सत्य हैं। समर्थ योजना बेघर व भिखारियों के पुनर्वास हेतु है (जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 105 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया); नवजीवन योजना अवैध शराब से जुड़े परिवारों को सम्मानजनक काम देती है; मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 में विमुक्त व घुमंतु परिवारों को ₹1.20 लाख मकान हेतु + ₹12,000 शौचालय + मरेगा मजदूरी दी जाती है; तथा ट्रांसजेंडरों को OBC श्रेणी में शामिल कर Transgender Welfare Board व Utthan Kosh गठित किए गए हैं।

Q.28Which of the following statements is/are true regarding the schemes run for universal social welfare in Rajasthan?

A.Under 'Samarth Yojana', beggars, homeless persons and prisoners are provided skill training and linked to employment.

B.The main objective of 'Navjeevan Yojana' is to provide alternative livelihood to the families involved in the manufacturing and sale of handcraft/illicit liquor.

C.Under 'Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana 2024' (22 October 2024), assistance of ₹ 1.20 lakh is given in 3 installments for constructing a permanent house.

D.Transgender persons in Rajasthan have been included at 92nd position in the state list of OBC (Other Backward Classes).

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four given statements A, B, C and D are absolutely true. Samarth Yojana is for the rehabilitation of homeless and beggars (105 days special training was given in Jaipur Police Commissionerate); Navjeevan Yojana provides respectable work to families associated with illicit liquor; Under the Mukhyamantri Nomadic Housing Scheme 2024, freed and nomadic families are given ₹ 1.20 lakh for a house + ₹ 12,000 toilet + Marega wages; And Transgender Welfare Board and Utthan Kosh have been formed by including transgenders in the OBC category.

Q.29उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राजस्थान में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन (State Consumer Helpline) का टोल-फ्री नंबर क्या है?

(a)1800-180-6030✓

(b)1800-111-4000✗

(d)1098✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु संचालित स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1800-180-6030 है (जो 15 मार्च 2011 से कार्यरत है)। विकल्प C (181) महिला हेल्पलाइन एवं राज्य संपर्क पोर्टल हेतु है, तथा विकल्प D (1098) चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है।

Q.29What is the toll-free number of State Consumer Helpline in Rajasthan under the Consumer Protection Act, 2019?

(a)1800-180-6030✓

(b)1800-111-4000✗

(d)1098✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The toll-free number of the State Consumer Helpline in Rajasthan for quick resolution of consumer complaints is 1800-180-6030 (operational since 15 March 2011). Option C (181) is for the women's helpline and state contact portal, and option D (1098) is the number for the child helpline.

Q.30अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं व योजनाओं को उनके मुख्य प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. RMFDCC (अल्पसंख्यक वित्त निगम)	1. 15 km दायरे में न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र
B. PMJVK (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	2. प्राथमिक हेतु ₹15 लाख व उच्च प्राथमिक हेतु ₹25 लाख अनुदान
C. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना	3. समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 2% की छूट (बजट 2026-27)
D. Merit cum Means (MCM) छात्रवृत्ति	4. आय सीमा ₹2.50 लाख व तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(a)A-3, B-1, C-2, D-4✓

(b)A-1, B-3, C-4, D-2✗

(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗

(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है: A. RMFDCC के तहत बजट 2026-27 में समय पर ऋण चुकाने पर 2% ब्याज छूट दी गई है (सूची-II का 3); B. PMJVK का विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में है जहां 15 किमी के दायरे में 25% अल्पसंख्यक आबादी है (सूची-II का 1); C. मदरसा आधुनिकीकरण में प्राथमिक मदरसों को ₹15 लाख व उच्च प्राथमिक को ₹25 लाख (90% राज्य + 10% मदरसा) का फंड मिलता है (सूची-II का 2); तथा D. MCM छात्रवृत्ति ₹2.50 लाख तक आय वाले तकनीकी व व्यावसायिक छात्रों को मिलती है (सूची-II का 4)।

Q.30Match the institutions and schemes run by the Minority Welfare Department with their main provisions:

List-I	List-II
A. RMFDCC (Minority Finance Corporation)	1. Areas with minimum 25% minority population within 15 km radius
B. PMJVK (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram)	2. ₹ 15 lakh for primary and ₹ 15 lakh for upper primary. ₹25 lakh grant
C. Chief Minister Madrasa Modernization Scheme	3. 2% rebate in interest rate on timely repayment of loan (Budget 2026-27)
D. Merit cum Means (MCM) Scholarship	4. Income limit of ₹2.50 lakh and technical/professional courses

(a)A-3, B-1, C-2, D-4✓

(b)A-1, B-3, C-4, D-2✗

(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗

(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The correct matching is as follows: A. Under RMFDCC, 2% interest subvention on timely repayment of loan has been given in Budget 2026-27 (3 of List-II); B. PMJVK extends to those areas of the State where there is 25% minority population within a radius of 15 km (1 of List-II); C. In Madrasa modernization, primary madrasas get a fund of ₹ 15 lakh and upper primary get ₹ 25 lakh (90% state + 10% madrasa) (2 of List-II); And D. MCM scholarship is available to technical and professional students with income up to ₹ 2.50 lakh (4 of List-II).

Q.31'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' (बिहार) में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन-से कथन सत्य हैं?

A.राजस्थान ने प्रतियोगिता में कुल 60 पदक जीते।

B.जीते गए कुल पदकों में 24 स्वर्ण, 12 रजत तथा 24 कांस्य पदक शामिल हैं।

C.राष्ट्रीय पदक तालिका (Medal Tally) में राजस्थान ने देश में तीसरा (3rd) स्थान हासिल किया।

D.राजस्थान ने 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025' की सफल मेजबानी भी राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर की।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सही हैं। बिहार में आयोजित 'Khelo India Youth Games 2025' में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीतकर कुल 60 पदकों के साथ देश भर में 3rd Rank (तीसरा स्थान) हासिल किया। इसके अलावा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के दौरान राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में 24 खेल विधाओं वाले 'Khelo India University Games 2025' का सफल आयोजन राजस्थान में हुआ जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

Q.31Which statements are true regarding the performance of Rajasthan in 'Khelo India Youth Games 2025' (Bihar)?

A.Rajasthan won a total of 60 medals in the competition.

B.The total medals won include 24 gold, 12 silver and 24 bronze medals.

C.Rajasthan secured 3rd position in the country in the national medal tally.

D.Rajasthan also successfully hosted 'Khelo India University Games 2025' at 7 divisional headquarters of the state.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are completely correct. In the 'Khelo India Youth Games 2025' held in Bihar, Rajasthan won 24 gold, 12 silver and 24 bronze medals and secured 3rd rank across the country with a total of 60 medals. Apart from this, 'Khelo India University Games 2025' comprising 24 sports disciplines was successfully organized in Rajasthan from 24 November to 5 December 2025 in all the divisional headquarters of the state, which is a historic achievement.

Q.32बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुसार, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना होने पर सहायता राशि के संदर्भ में क्या नया परिवर्तन किया गया है?

(a)सहायता राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।✗

(b)पूर्ववर्ती 50% FD नियम को समाप्त कर अब पूरी सहायता राशि एकमुश्त (Lump Sum) सीधे आश्रित के बैंक खाते में दी जाएगी।✓

(c)सहायता राशि को आधा कर दिया गया है।✗

(d)अब सहायता केवल दुर्घटना बीमा कंपनी द्वारा ही दी जाएगी।✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

बजट 2026-27 की विस्तारित घोषणाओं के अनुसार, निर्माण श्रमिकों (BOCW) की कार्यस्थल पर मृत्यु या स्थायी दुर्घटना होने पर पूर्व में प्रचलित 50% राशि की सावधि जमा (FD) कराने के नियम को समाप्त कर दिया गया है। अब पीड़ित श्रमिक के आश्रितों को 100% सहायता राशि एकमुश्त (Lump Sum) सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी ताकि उन्हें तत्काल वित्तीय संबल मिल सके।

Q.32As per the announcements of Budget 2026-27, what new change has been made in terms of assistance amount in case of death or accident of a worker registered under the Building and Other Construction Workers (BOCW) Welfare Board?

(a)Fixed Deposit (FD) period of assistance amount was increased from 5 years to 10 years.✗

(b)By abolishing the earlier 50% FD rule, now the entire assistance amount will be given in lump sum directly to the bank account of the dependent.✓

(c)The assistance amount has been halved.✗

(d)Now assistance will be provided only by the accident insurance company.✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the extended announcements of Budget 2026-27, the previously prevalent rule of making fixed deposit (FD) of 50% of the amount in case of death or permanent accident at the workplace of construction workers (BOCW) has been abolished. Now 100% lump sum assistance amount will be transferred directly to the bank account of the dependents of the victimized workers so that they can get immediate financial support.

Q.33राजस्थान बजट 2026-27 में आंगनबाड़ी केंद्रों तथा महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर विचार कीजिए:

A.आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है।

B.राज्य के 17,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक 'नंद घर' के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।

C.भरतपुर और कोटा जिलों में नए 'महिला एवं बाल शक्ति संकुल' की स्थापना की जाएगी।

D.17,095 बिना बिजली वाले आंगनबाड़ी भवनों में नए विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

दिए गए सभी चारों कथन A, B, C और D सही हैं। बजट 2026-27 के तहत आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों व मिड-डे मील कुक के मानदेय में 10% वृद्धि की गई है; 17,500 आंगनबाड़ियों को वेदांता/अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से 'नंद घर' में बदला जाएगा (₹225 करोड़); भरतपुर व कोटा में एकीकृत महिला व बाल शक्ति संकुल बनेंगे; तथा 17,095 बिजली-रहित आंगनबाड़ियों को नया कनेक्शन देकर रोशन किया जाएगा।

Q.33Consider the announcements made in Rajasthan Budget 2026-27 for Anganwadi centers and women and child development sector:

A.The honorarium of Anganwadi workers, assistants and mid-day meal cook-cum-helpers has been increased by 10%.

B.17,500 Anganwadi centers in the state will be converted into modern 'Nand Ghar'.

C.New 'Women and Child Shakti Sankul' will be established in Bharatpur and Kota districts.

D.New electricity connections will be given in 17,095 Anganwadi buildings without electricity.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All the four given statements A, B, C and D are correct. Under Budget 2026-27, the honorarium of Anganwadi workers and mid-day meal cooks has been increased by 10%; 17,500 Anganwadis to be converted into 'Nand Ghar' with support from Vedanta/Anil Agarwal Foundation (₹225 crore); Integrated women and child power complexes will be built in Bharatpur and Kota; And 17,095 electricity-less Anganwadis will be illuminated by giving new connections.

Q.34सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) के 42 आवासीय विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को 24x7 लाइव एकेडमिक मेंटरिंग प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ सहयोग किया है?

(a)IIT बॉम्बे✗

(b)IIT दिल्ली✓

(c)IIM अहमदाबाद✗

(d)BITS पिलानी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

बजट 2026-27 की घोषणा के तहत SJE (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा संचालित 42 आवासीय विद्यालयों के लगभग 15,000 छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं (JEE/NEET/CUET आदि) की तैयारी हेतु AI-आधारित 24x7 Live Academic Mentoring प्रदान करने के लिए 'IIT दिल्ली' के साथ एमओयू/सहयोग किया गया है।

Q.34With which reputed institute has the Government of Rajasthan collaborated to provide 24x7 live academic mentoring to 15,000 students of 42 residential schools of the Department of Social Justice and Empowerment (SJE)?

(a)IIT Bombay✗

(b)IIT Delhi✓

(c)IIM Ahmedabad✗

(d)BITS Pilani✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

As announced in Budget 2026-27, an MoU/collaboration has been signed with 'IIT Delhi' to provide AI-based 24x7 Live Academic Mentoring to approximately 15,000 students of 42 residential schools run by SJE (Department of Social Justice and Empowerment) for the preparation of high level competitive examinations (JEE/NEET/CUET etc.).

Q.35बजट 2026-27 में जनजातीय (Tribal) विकास के संबंध में की गई नवीन घोषणाओं के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए:

A.राज्य के 8,50,000 जनजातीय कृषकों को निःशुल्क संकर मक्का (Hybrid Maize) बीज मिनीकिट दिए जाएंगे।

B.जंगल में निवासरत आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे देकर उनकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) में दर्ज की जाएगी।

C.जनजातीय क्षेत्र के 5,000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज-मुक्त (Interest-Free) ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

D.सलूम्बर जिले में स्थित 'सोनार माता मंदिर' को जनजातीय आस्था स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों कथन A, B, C और D सत्य हैं। बजट 2026-27 में जनजातीय उत्थान हेतु 8.5 लाख किसानों को मक्का मिनीकिट (₹85 करोड़), वनाधिकार पट्टों का राजस्व इंद्राज, 5,000 टीएसपी युवाओं को ब्याज-मुक्त स्वरोजगार ऋण, तथा सोनार माता मंदिर (सलूम्बर), सलाकेश्वर महादेव (बांसवाड़ा) व रामकुण्डा महादेव (उदयपुर) का आस्था स्थल के रूप में विकास शामिल है।

Q.35In the context of new announcements made regarding tribal development in Budget 2026-27, choose the true statement:

A.Free hybrid maize seed minikits will be given to 8,50,000 tribal farmers of the state.

B.By giving forest rights leases to the tribal families living in the forest, their entry will be recorded in the revenue records.

C.Interest-free loans will be provided to 5,000 youth of tribal areas under the Chief Minister Youth Self-Employment Scheme.

D.'Sonar Mata Temple' located in Salumber district will be developed as a tribal faith place.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are true. Budget 2026-27 includes maize minikit (₹85 crore) to 8.5 lakh farmers for tribal upliftment, revenue collection of forest rights leases, interest-free self-employment loans to 5,000 TSP youth, and development of Sonar Mata Temple (Salumbar), Salakeshwar Mahadev (Banswara) and Ramkunda Mahadev (Udaipur) as places of faith.

Q.36राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम / जॉब वर्क योजना' के अंतर्गत घर बैठे काम करने हेतु महिलाओं को किन प्रमुख क्षेत्रों में अवसर दिए जा रहे हैं?

(a)केवल हस्तशिल्प और सिलाई कार्य✗

(b)केवल सरकारी कार्यालयों में भृत्य पद✗

(c)वस्त्र कार्य, ट्यूटरिंग, ऑनलाइन परामर्श, डेटा एंट्री, एकाउंटिंग, GST फाइलिंग, डिजिटल मार्केटिंग व पैकेजिंग✓

(d)केवल कृषि कार्य एवं पशुपालन✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का मुख्य उद्देश्य घर से काम करने की इच्छुक महिलाओं (विशेषकर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में) को सम्मानजनक आजीविका देना है। इसके तहत पारंपारिक वस्त्र/ज्वेलरी निर्माण व पैकेजिंग के साथ-साथ आधुनिक आईटी/सेवा क्षेत्रों जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग, परामर्श, वेब डिजाइनिंग, डेटा एंट्री, एकाउंटिंग, GST फाइलिंग तथा मेडिकल कंसल्टेशन जैसे विविध कार्यों में अवसर दिए जा रहे हैं।

Q.36In which major areas are women being given opportunities to work from home under the 'Mukhyamantri Work from Home / Job Work Scheme' launched by the Rajasthan Government?

(a)Handicraft and sewing work only✗

(b)Servant posts only in government offices✗

(c)Garment Work, Tutoring, Online Consulting, Data Entry, Accounting, GST Filing, Digital Marketing & Packaging✓

(d)Only agricultural work and animal husbandry✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The main objective of Mukhyamantri Work from Home Yojana is to provide dignified livelihood to women willing to work from home (especially in remote/rural areas). Under this, opportunities are being given in various works like traditional textile/jewellery manufacturing and packaging as well as in modern IT/service sectors like online tutoring, consultancy, web designing, data entry, accounting, GST filing and medical consultation.

Q.37विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं एवं उनकी न्यूनतम पात्रता आयु (महिला/पुरुष) को सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन	1. 18 वर्ष या अधिक
B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	2. 40 वर्ष या अधिक (BPL)
C. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन	3. 18 वर्ष या अधिक (BPL)
D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	4. महिला 55 वर्ष / पुरुष 58 वर्ष

(a)A-4, B-2, C-1, D-3✓

(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(c)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(d)A-2, B-4, C-1, D-3✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

पात्रता आयु का सही मिलान: A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन हेतु महिला 55 वर्ष तथा पुरुष 58 वर्ष (सूची-II का 4); B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (BPL) हेतु 40 वर्ष या अधिक (सूची-II का 2); C. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन (विधवा/तलाकशुदा) हेतु 18 वर्ष या अधिक (सूची-II का 1); तथा D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (BPL) हेतु 18 वर्ष या अधिक (सूची-II का 3)। अतः विकल्प A सही कूट है।

Q.37Match the various social security pension schemes and their minimum eligibility age (female/male):

List-I	List-II
A. Chief Minister Vridhajan Samman Pension	1. 18 years or more
B. Indira Gandhi National Widow Pension	2. 40 years or more (BPL)
C. Chief Minister Ekal Nari Samman Pension	3. 18 years or more (BPL)
D. Indira Gandhi National Disability Pension	4. Female 55 years / Male 58 years

(a)A-4, B-2, C-1, D-3✓

(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗

(c)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(d)A-2, B-4, C-1, D-3✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Correct matching of eligibility age: A. For Chief Minister Vridhajan Samman Pension, female is 55 years and male is 58 years (4 of List-II); B. 40 years or more for Indira Gandhi National Widow Pension (BPL) (2 of List-II); C. 18 years or more for Chief Minister Ekal Nari Samman Pension (Widow/Divorced) (1 of List-II); And D. 18 years or more for Indira Gandhi National Disability Pension (BPL) (3 of List-II). Hence option A is the correct code.

Q.38राजस्थान में पत्रकार कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान हेतु की गई बजट घोषणाओं के संबंध में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

A.वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों की मासिक सम्मान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई है।

B.दिवंगत पत्रकार की पत्नी को देय सम्मान राशि ₹7,500 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह की गई है।

C.पत्रकारों के लिए राजस्थान आवासन मंडल (RHB) द्वारा जयपुर में विशेष आवासीय योजना लाई जाएगी।

D.राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकार ही वरिष्ठ पत्रकार सम्मान के पात्र हैं।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

चारों कथन A, B, C और D सत्य हैं। राजस्थान बजट 2026-27 के विस्तारित भाग में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000/माह तथा दिवंगत पत्रकार की आश्रित पत्नी हेतु ₹7,500 से बढ़ाकर ₹9,000/माह कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर में 'पत्रकार आवास योजना' विकसित की जाएगी।

Q.38Read the statements carefully regarding the budget announcements made for the welfare of journalists and honoring senior citizens in Rajasthan:

A.Under the Senior Journalist Honor Scheme, the monthly honorarium of approved journalists has been increased from ₹ 15,000 to ₹ 18,000.

B.The honorarium payable to the wife of the late journalist has been increased from ₹7,500 to ₹9,000 per month.

C.A special housing scheme for journalists will be brought by Rajasthan Housing Board (RHB) in Jaipur.

D.Only approved journalists of 60 years of age or above in the state are eligible for the Senior Journalist Award.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

All four statements A, B, C and D are true. In the extended part of Rajasthan Budget 2026-27, the pension of senior journalists above 60 years of age has been increased from ₹ 15,000 to ₹ 18,000/month and that of the dependent wife of the deceased journalist has been increased from ₹ 7,500 to ₹ 9,000/month. Apart from this, 'Journalist Housing Scheme' will be developed in Jaipur through Rajasthan Housing Board.

Q.39दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बजट 2026-27 में क्या विशेष सरलीकरण किया गया है?

(a)अब उन्हें हर महीने प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।✗

(b)अब उन्हें हर 3 वर्ष में 'Permanent Disability Certificate' जमा कराने के बजाय जीवनकाल में केवल एक बार प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।✓

(c)अब उन्हें पेंशन प्राप्त करने हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य है।✗

(d)दिव्यांग पेंशन समाप्त कर दी गई है।✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

बजट 2026-27 में पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चों को होने वाली प्रशासनिक असुविधा को दूर करने हेतु नियम को सरल बनाया गया है। पूर्व में उन्हें प्रति 3 वर्ष में 'स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र' (Permanent Disability Certificate) री-सबमिट करना पड़ता था, जिसे बदलकर अब केवल एक बार (Once in a lifetime) जमा कराने का प्रावधान कर दिया गया है।

Q.39What special simplification has been made in the Budget 2026-27 to ease the process of family pension for disabled children?

(a)Now they will have to submit the certificate every month.✗

(b)Now instead of submitting 'Permanent Disability Certificate' every 3 years, they will have to submit the certificate only once in their lifetime.✓

(c)Now it is mandatory for them to be admitted to a government hospital to receive pension.✗

(d)Disability pension has been abolished.✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

In the Budget 2026-27, the rules have been simplified to remove the administrative inconvenience faced by disabled children receiving family pension. Earlier, they had to re-submit 'Permanent Disability Certificate' every 3 years, which has now been changed to the provision of submitting it only once (Once in a lifetime).

Q.40'मिशन वात्सल्य' एवं बाल संरक्षण तंत्र के संबंध में राजस्थान की स्थिति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.मिशन वात्सल्य केंद्र एवं राज्य सरकार की 60:40 के वित्तीय अनुपात में संचालित योजना है।

B.इसके अंतर्गत राज्य में 40 सरकारी एवं 79 गैर-सरकारी बाल देखभाल संस्थान (CCIs) संचालित हैं।

C.यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को कानूनी व मानसिक सहायता हेतु POCSO Act के तहत सपोर्ट पर्सन (Support Persons) नियुक्त किए गए हैं।

D.बच्चों की सहायता हेतु 24x7 संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 1098 है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल C और D✗

(c)केवल A, B और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

दिए गए चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं। मिशन वात्सल्य 60:40 अंशदान से संचालित बाल संरक्षण योजना है जिसमें 119 CCIs संचालित हैं। POCSO पीड़ितों हेतु 88 सपोर्ट पर्सन कार्यरत हैं तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राज्य के 33 जिलों और 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चौबीसों घंटे चालू है।

Q.40Consider the following statements on the status of Rajasthan regarding 'Mission Vatsalya' and child protection system:

A.Mission Vatsalya is a scheme run by the Central and State Government in the financial ratio of 60:40.

B.Under this, 40 government and 79 non-government Child Care Institutions (CCIs) are operating in the state.

C.Support Persons have been appointed under the POCSO Act for legal and mental assistance to children who are victims of sexual crimes.

D.The number of child helpline operated 24x7 for the help of children is 1098.

(a)Only A and B✗

(b)Only C and D✗

(c)Only A, B and C✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

The four given statements A, B, C and D are completely true. Mission Vatsalya is a 60:40 contribution driven child protection scheme in which 119 CCIs are operating. There are 88 support persons working for POCSO victims and child helpline 1098 is operational round the clock in 33 districts and 5 major railway stations of the state.

New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in