Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य सरकार के विज़न स्टेटमेंट 'विकसित राजस्थान @ 2047' के अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान को भारत का अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण तथा न्यूनतम नियामक बाधाओं पर बल दिया गया है। साथ ही, सतत खनन और भावी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। विकल्प B, C और D आंशिक या केवल एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हैं, इसलिए गलत हैं।
English: According to the vision statement of the state government 'Developed Rajasthan @ 2047', a target has been set to make Rajasthan the leading industrial and investment hub of India by the year 2047. Under this, sustainable, inclusive and technology-driven industrialization will be promoted, with emphasis on MSMEs, eco-friendly manufacturing and minimal regulatory barriers. Also, it is envisioned to empower youth through sustainable mining and future skilling ecosystem. Options B, C and D are partial or limited to a particular area only, hence are incorrect.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों (2011-12) पर कुल GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21% तथा प्रचलित कीमतों पर 26.55% है, जो कथन A और B को सत्य सिद्ध करता है। वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर वार्षिक वृद्धि दर 7.02% दर्ज की गई है, जिससे कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि 2011-12 से 2025-26 तक स्थिर कीमतों पर CAGR 4.36% रहा है, जबकि 8.98% CAGR प्रचलित कीमतों पर दर्ज हुआ है। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: RIICO has developed specific parks for environmental and industrial needs. Integrated resource recovery parks have been built in Tholai (Jamvaramgarh, Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota) for e-waste and waste recycling. Ceramic Zone is being operated on 237 acres in Gajner, Bikaner and Dry Ports (ICDs) are being operated by Rajsico in Jaipur, Bhilwara and Jodhpur. Hence all four statements are true.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यवर्धन के अनुसार विनिर्माण उप-क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक 40.52% योगदान रहा है तथा इसकी वृद्धि दर 7.84% रही है। निर्माण उप-क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा योगदान 35.02% (वृद्धि दर 8.27%) रहा है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति क्षेत्र ने सर्वाधिक 9.37% की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि खनन उप-क्षेत्र में -1.41% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रकार चारों कथन पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the contribution of industry sector in total GSVA at constant prices (2011-12) is 28.21% and at current prices is 26.55%, which proves statements A and B to be true. The annual growth rate at constant prices during the year 2024-25 to 2025-26 has been recorded at 7.02%, making statement C correct. Statement D is false because the CAGR at constant prices from 2011-12 to 2025-26 has been 4.36%, while 8.98% CAGR has been recorded at current prices. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में तीन प्रमुख समूह विनिर्माण (भारांश 77.63%), खनन (भारांश 14.37%) तथा विद्युत (भारांश 7.99%) शामिल हैं। अतः विद्युत का भारांश (7.99%) खनन के भारांश (14.37%) से कम है, जिससे विकल्प D असत्य है। अन्य विकल्प सही हैं क्योंकि इसका आधार वर्ष 2011-12 है (प्रस्तावित नया 2022-23 है), इसे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 1971 से प्रति माह प्रकाशित किया जाता है, और विनिर्माण में सर्वाधिक 405 वस्तुएं शामिल हैं जिनका कुल भारांश 77.63% है।
English: To promote Ek Bharat Shreshtha Bharat and handicrafts and ODOP products, 'Unity Mall' (PM Ekta Mall) is being constructed in Jaipur on 19,987 square meter land allotted by RIICO with a Government of India grant of ₹202 crore. Hence option A is the correct answer.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 8 कोर उद्योगों का कुल भारांश 40.27% है। कोर उद्योगों में भारांश का सही घटता क्रम Refinery (1) > Electricity (2) > Steel (3) > Crude Oil (4) > Coal (5) > Cement (6) > Natural Gas (7) > Fertilisers (8) है। अतः रिफाइनरी का सर्वाधिक भारांश (2), विद्युत का दूसरा सर्वाधिक (3), इस्पात का तीसरा सर्वाधिक (4) तथा उर्वरक का न्यूनतम भारांश (1) है। इस प्रकार विकल्प A सही सुमेलित जोड़ा प्रस्तुत करता है।
English: According to stable value addition in the year 2025-26, the manufacturing sub-sector has the highest contribution of 40.52% in the industry sector and its growth rate is 7.84%. The construction sub-sector has the second largest contribution at 35.02% (growth rate 8.27%). The electricity, gas and water supply sector recorded the highest growth rate of 9.37%, while the mining sub-sector recorded a negative growth of -1.41%. Thus, all four statements are based on completely true and authentic data.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में संस्थागत औद्योगिक विकास हेतु स्थापित प्रमुख संस्थाओं की स्थापना तिथियां इस प्रकार हैं: राजस्थान वित्त निगम (RFC) की स्थापना 17 जनवरी 1955 को SFCs Act 1951 के तहत हुई। RIICO की मूल स्थापना मार्च 1969 में RSIMDC के रूप में हुई थी, परंतु 1 जनवरी 1980 को इसे पृथक रीको (RIICO) के रूप में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) 1961 में बना तथा निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) की स्थापना 1991 में हुई। अतः सही मिलान A-4, B-2, C-3, D-1 है।
English: RIPS 2024 was implemented on 8 October 2024, in which 75% reimbursement of state tax is given for 7 years for manufacturing and service sectors. Anchor units get 20% anchor booster and 10% booster for thrust sector. Hence statements A, B and D are correct. Statement C is false because 100% rebate in electricity duty is given for 7 years and not for 10 years.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में निवेश प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन हेतु SWCS ₹1 से ₹10 करोड़ तक के प्रस्तावों का निपटारा करता है तथा ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश हेतु 'One Stop Shop' (OSS) सुविधा प्रभावी है। अतः कथन A और B सत्य हैं। कथन C और D असत्य हैं क्योंकि निवेश बोर्ड (Board of Investment) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति (State Empowered Committee) के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। इसलिए केवल A और B सही विकल्प हैं।
English: The three major groups in the Index of Industrial Production (IIP) include manufacturing (weight 77.63%), mining (weight 14.37%) and electricity (weight 7.99%). Hence, the weightage of electricity (7.99%) is less than the weightage of mining (14.37%), hence option D is false. The other options are correct because its base year is 2011–12 (the proposed new one is 2022–23), it is published every month by the Directorate of Economics and Statistics since 1971, and manufacturing covers the largest number of 405 items with a total weight of 77.63%.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के अंतर्गत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) पाली जिले के 9 गांवों को मिलाकर लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है। इसे 12 अक्टूबर 2020 को SIR घोषित किया गया था। विकल्प B गलत है क्योंकि 165 वर्ग किमी क्षेत्रफल खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (KBNIR - अलवर) का है। विकल्प C और D असत्य हैं।
English: Under the Rajasthan Logistics Policy 2025 (validity 31 March 2029) issued by the Department of Industries and Commerce, capital subsidy of 25% of the eligible capital investment (FCI) is provided for 10 years (annual limit ₹ 5 to ₹ 50 crore) for setting up logistics infrastructure like silos, cold storage, warehouse and dry ports. Along with this, interest subsidy at the rate of 7% (maximum ₹ 50 lakh/year) is also payable.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (KBNIR) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के फेज-1 का प्रमुख हिस्सा है। इसे 28 दिसंबर 2020 को भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप (BIT) से 43 गांवों को अलग कर 165 वर्ग किमी में SIR घोषित किया गया था। इसके लिए विकास प्राधिकरण रीको है। अतः चारों कथन सही हैं।
English: The total weightage of 8 core industries in the Index of Industrial Production (IIP) is 40.27%. The correct descending order of weighting in core industries is Refinery (1) > Electricity (2) > Steel (3) > Crude Oil (4) > Coal (5) > Cement (6) > Natural Gas (7) > Fertilizers (8). Hence, Refinery has the highest weight (2), Electricity has the second highest (3), Steel has the third highest (4) and Fertilizer has the lowest weight (1). Thus option A represents the correctly matched pair.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) तक कुल 1,504 किमी लंबा है। इस गलियारे का लगभग 39% भाग (लगभग 560 किमी/39%) राजस्थान से होकर गुजरता है, जो राज्य के 28 जिलों को कवर करता है। इसके दोनों ओर 150 किमी का प्रभाव क्षेत्र DMIC के रूप में विकसित किया जा रहा है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: Rajasthan Data Center Policy was implemented on 19 February 2025. Under this, 100% transmission charge exemption, 25% sunrise incentive for the first 3 mega data centres, 5% interest subsidy for 5 years and concessions for 24x7 operations and women employment have been given to promote the data center industry in the state. Hence all four statements are correct.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में औद्योगिक विविधीकरण हेतु रीको द्वारा स्थापित पार्कों का विवरण इस प्रकार है: एचआरआरएल रिफाइनरी के डाउनस्ट्रीम उत्पादों हेतु राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) पचपदरा (बालोतरा) में 700 हेक्टेयर में स्थापित किया जा रहा है। सोलर पैनल मैन्यूफैक्चरिंग पार्क कंकानी (जोधपुर) में स्थित है। सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ में तथा हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क बोरानाडा (जोधपुर) में 161.75 एकड़ में विकसित किया गया है। अतः विकल्प A सही मिलान है।
English: The establishment dates of the major institutions established for institutional industrial development in Rajasthan are as follows: Rajasthan Finance Corporation (RFC) was established on 17 January 1955 under the SFCs Act 1951. RIICO was originally established in March 1969 as RSIMDC, but was reorganized as a separate RIICO on 1 January 1980. Rajasthan Small Industries Corporation (RAJSICO) was formed in 1961 and Bureau of Investment Promotion (BIP) was established in 1991. Hence the correct match is A-4, B-2, C-3, D-1.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: रीको द्वारा पर्यावरणीय व औद्योगिक ज़रूरतों के लिए विशिष्ट पार्क विकसित किए गए हैं। ई-वेस्ट व वेस्ट रीसाइक्लिंग हेतु थोलाई (जमवारामगढ़, जयपुर) व गुंदी-फतेहपुर (कोटा) में एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क बने हैं। बीकानेर के गजनेर में 237 एकड़ में सिरेमिक जोन तथा राजसीको द्वारा जयपुर, भीलवाड़ा व जोधपुर में ड्राई पोर्ट्स (ICDs) का संचालन किया जा रहा है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the Textile and Apparel Policy notified on 13 February 2025, to make the textile units of the state competitive at the international level, a provision has been made to provide reimbursement of 25% on freight subsidy (up to a maximum of ₹ 25 lakh) for exports through ICD or air cargo.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा हस्तशिल्प व ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में ₹202 करोड़ के भारत सरकार अनुदान से 'यूनिटी मॉल' (PM Ekta Mall) का निर्माण RIICO द्वारा आवंटित 19,987 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: SWCS deals with proposals ranging from ₹1 to ₹10 crore for quick approval of investment proposals in Rajasthan and 'One Stop Shop' (OSS) facility is in effect for investments above ₹10 crore. Hence statements A and B are true. Statements C and D are false because the Chairman of the Board of Investment is the Chief Minister and the Chairman of the State Empowered Committee is the Chief Secretary. Hence only A and B are correct options.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RIPS 2024 को 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया, जिसमें विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों हेतु 7 वर्षों के लिए राज्य कर (State Tax) का 75% प्रतिपूर्ति दिया जाता है। एंकर इकाइयों को 20% एंकर बूस्टर व थ्रस्ट सेक्टर हेतु 10% बूस्टर मिलता है। अतः कथन A, B और D सही हैं। कथन C असत्य है क्योंकि विद्युत शुल्क में 100% की छूट 7 वर्षों के लिए दी जाती है, न कि 10 वर्षों के लिए।
English: The exact dates of the policies announced by the state government are as follows: Rajasthan Textiles and Apparel Policy released on 13 February 2025. Rajasthan Data Center Policy notified on 19 February 2025. Rajasthan Business Promotion Policy was implemented on 7 December 2025 and Rajasthan Global Capability Center (GCC) Policy was implemented on 27 November 2025. Hence, option A presents the correctly matched answer.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा ड्राई पोर्ट्स जैसी लॉजिस्टिक्स अवसंरचना स्थापित करने पर पात्र पूंजी निवेश (FCI) का 25% पूंजी अनुदान 10 वर्षों के लिए (वार्षिक सीमा ₹5 से ₹50 करोड़) प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही 7% की दर से ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख/वर्ष) भी देय है।
English: Under the Rajasthan Special Investment Area Act 2016, Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area (JPMIA) is being developed in an area of about 154 square kilometers including 9 villages of Pali district. It was declared a SIR on 12 October 2020. Option B is incorrect because 165 sq km area belongs to Khushkheda-Bhiwadi-Neemrana Investment Region (KBNIR – Alwar). Options C and D are false.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान डेटा सेंटर नीति 19 फरवरी 2025 को लागू की गई। इसके अंतर्गत राज्य में डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 100% ट्रांसमिशन चार्ज छूट, प्रथम 3 मेगा डेटा सेंटरों को 25% सनराइज इंसेंटिव, 5 वर्षों हेतु 5% ब्याज सब्सिडी तथा 24x7 संचालन व महिला रोजगार की रियायतें दी गई हैं। अतः चारों कथन सही हैं।
English: Under the revised MSME norms effective from April 1, 2025: Micro enterprises (investment ≤₹2.5 crore, turnover ≤₹10 crore), small enterprises (investment ≤₹25 crore, turnover ≤₹100 crore) and medium enterprises (investment ≤₹125 crore, turnover ≤₹500 crore) have been defined. Investment has been increased by 2.5 times and turnover by 2 times as compared to the old limits (Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr respectively). Hence all four statements are correct.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित वस्त्र एवं परिधान नीति के तहत राज्य की वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु ICD या एयर कार्गो से निर्यात करने पर माल भाड़े (Freight Subsidy) पर 25% की प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹25 लाख तक) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
English: Khushkheda-Bhiwadi-Neemrana Investment Region (KBNIR) is a key part of Phase-1 of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). It was declared a SIR covering 165 sq km on 28 December 2020 by carving out 43 villages from Bhiwadi Integrated Township (BIT). The development authority for this is RIICO. Hence all four statements are correct.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य सरकार द्वारा घोषित नीतियों की सटीक तिथियां इस प्रकार हैं: राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 13 फरवरी 2025 को जारी हुई। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित हुई। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 7 दिसंबर 2025 को तथा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 27 नवंबर 2025 को लागू की गई। अतः विकल्प A सही सुमेलित उत्तर प्रस्तुत करता है।
English: Under the Rajasthan MSME Policy 2024 released on December 8, 2024, to provide financial incentive to MSME units, an additional interest subsidy of 2% is provided in addition to the benefits payable in RIPS 2024 on loans up to ₹ 50 crore. Also, one-time assistance of ₹ 15 lakh is given on raising capital through NSE/BSE.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी संशोधित MSME मानदंडों के तहत: सूक्ष्म उद्यम (निवेश ≤₹2.5 करोड़, टर्नओवर ≤₹10 करोड़), लघु उद्यम (निवेश ≤₹25 करोड़, टर्नओवर ≤₹100 करोड़) तथा मध्यम उद्यम (निवेश ≤₹125 करोड़, टर्नओवर ≤₹500 करोड़) निर्धारित किए गए हैं। पुरानी सीमा (क्रमशः Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr) की तुलना में निवेश में 2.5 गुना तथा टर्नओवर में 2 गुना वृद्धि की गई है। अतः चारों कथन सही हैं।
English: The Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) is a total of 1,504 km long from Dadri (Uttar Pradesh) to Jawaharlal Nehru Port (Mumbai). About 39% of this corridor (about 560 km/39%) passes through Rajasthan, covering 28 districts of the state. An impact area of 150 km on either side is being developed as DMIC. Hence option A is the correct answer.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 8 दिसंबर 2024 को जारी राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु ₹50 करोड़ तक के ऋण पर RIPS 2024 में देय लाभों के अलावा 2% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जाती है। साथ ही NSE/BSE के माध्यम से पूंजी जुटाने पर ₹15 लाख की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
English: Under the MSME (Facility of Establishment & Operation) Act 2019, applicable from July 17, 2019, Acknowledgment Certificate is issued on submission of Declaration of Intent on 'Raj Udyog Mitra' web portal. By amendment in the year 2023, the period of exemption from inspection and approval has been increased from 3 years to 5 years. Hence option A is the correct answer.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 17 जुलाई 2019 से लागू एमएसएमई (Facilitation of Establishment & Operation) Act 2019 के अंतर्गत 'राज उद्योग मित्र' वेब पोर्टल पर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में संशोधन कर निरीक्षण व अनुमोदन से छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: The details of the parks set up by RIICO for industrial diversification in Rajasthan are as follows: Rajasthan Petro Zone (RPZ) is being set up in 700 hectares at Pachpadra (Balotra) for downstream products of HRRL Refinery. Solar Panel Manufacturing Park is located in Kankani (Jodhpur). Soniana Ceramic and Glass Zone has been developed in Chittorgarh and Handicraft and Furniture Park in Boranada (Jodhpur) on 161.75 acres. Hence option A is the correct match.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत 15 क्लस्टरों को लक्षित कर कारीगरों हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन (₹50 लाख तक), CFC निर्माण हेतु 90% सहायता (₹10 करोड़ तक) तथा अवसंरचना विकास हेतु 80% सहायता दी जाती है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the Integrated Cluster Development Scheme 2024 (validity 31 March 2029), soft intervention for artisans (up to ₹ 50 lakh), 90% assistance for CFC manufacturing (up to ₹ 10 crore) and 80% assistance for infrastructure development is provided by targeting 15 clusters. Hence all four statements are true.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: BRUPY योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों (51% स्वामित्व) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु ₹25 लाख तक 9%, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक 7% तथा ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी के साथ 25% (₹25 लाख तक) मार्जिन मनी दी जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: RIICO has developed specific parks for environmental and industrial needs. Integrated resource recovery parks have been built in Tholai (Jamvaramgarh, Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota) for e-waste and waste recycling. Ceramic Zone is being operated on 237 acres in Gajner, Bikaner and Dry Ports (ICDs) are being operated by Rajsico in Jaipur, Bhilwara and Jodhpur. Hence all four statements are true.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से 18 पारंपरिक व्यापारों हेतु शुरू की गई। इसमें प्रथम चरण में ₹1 लाख (5% ब्याज पर) व द्वितीय चरण में ₹2 लाख का ऋण मिलता है। राजस्थान सरकार 2% अतिरिक्त सब्सिडी देती है जिससे प्रभावी दर 3% हो जाती है। अतः कथन A, B और C सत्य हैं। कथन D असत्य है क्योंकि ऋण स्वीकृति व वितरण में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान (2nd Rank) पर है, न कि प्रथम स्थान पर।
English: Under BRUPY scheme, 25% (up to ₹25 lakh) margin money along with interest subsidy of 9% up to ₹25 lakh, 7% from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% from ₹5 crore to ₹10 crore is given to SC and ST entrepreneurs (51% ownership) to economically empower them. Hence all four statements are true.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 3 सितंबर 2025 को शुरू की गई VKYUPY योजना के तहत ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% तथा ₹1-2 करोड़ के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मार्जिन मनी 25% (अधिकतम ₹5 लाख) देय है। विशेष श्रेणियों (महिला, SC, ST, दिव्यांग) को अतिरिक्त 1% ब्याज छूट मिलती है।
English: To promote Ek Bharat Shreshtha Bharat and handicrafts and ODOP products, 'Unity Mall' (PM Ekta Mall) is being constructed in Jaipur on 19,987 square meter land allotted by RIICO with a Government of India grant of ₹202 crore. Hence option A is the correct answer.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 15 जनवरी 2026 को लागू 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026' के तहत 18-45 वर्ष के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसमें स्नातक/ITI उत्तीर्ण युवाओं को विनिर्माण हेतु ₹10 लाख तथा सेवा/व्यापार क्षेत्र हेतु ₹5 लाख (8वीं-12वीं उत्तीर्ण हेतु क्रमशः 7.5 व 3.5 लाख) तक का ऋण 100% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। अतः विकल्प A सही है।
English: PM Vishwakarma Yojana launched for 18 traditional trades from 17 September 2023. In this, a loan of ₹ 1 lakh (at 5% interest) is available in the first phase and ₹ 2 lakh in the second phase. The Government of Rajasthan gives an additional subsidy of 2% making the effective rate 3%. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because Rajasthan ranks second in the country in loan approval and distribution, not first.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: VKYUPY योजना 3 सितंबर 2025 को शुरू हुई जिसमें ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। YUPY योजना 2013-14 से रीको द्वारा संचालित है जिसमें 45 वर्ष तक के युवाओं को ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज छूट मिलती है। BRUPY योजना के तहत SC/ST उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% सब्सिडी मिलती है तथा PMEGP केंद्र प्रायोजित मार्जिन मनी सब्सिडी योजना है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: RIPS 2024 was implemented on 8 October 2024, in which 75% reimbursement of state tax is given for 7 years for manufacturing and service sectors. Anchor units get 20% anchor booster and 10% booster for thrust sector. Hence statements A, B and D are correct. Statement C is false because 100% rebate in electricity duty is given for 7 years and not for 10 years.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 14 से 27 नवंबर 2025 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2025) की थीम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' थी। इसमें राजसीको तथा उद्योग विभाग द्वारा सजाए गए 'राजस्थान पवेलियन' को उसके उत्कृष्ट कला, हस्तशिल्प व सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 'स्वर्ण पदक' (Gold Medal) प्रदान किया गया।
English: Under the VKYUPY scheme, launched on September 3, 2025, interest subsidy of 8% is given on loans up to ₹1 crore and 7% on loans of ₹1-2 crore. Margin money is 25% (maximum ₹5 lakh) payable. Special categories (Women, SC, ST, Disabled) get additional 1% interest rebate.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: BRAP 2024 में राजस्थान बिजनेस एंट्री व लेबर रेगुलेशन आदि में टॉप अचीवर रहा। राज निवेश पोर्टल 2 मई 2024 से ₹10 करोड़+ प्रस्तावों हेतु 181 सेवाएं देता है। बजट 2026-27 में सिंगल विंडो 2.0 की घोषणा हुई तथा DRM समिति के प्रमुख राज्य स्तर पर मुख्य सचिव व जिला स्तर पर कलेक्टर हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the Rajasthan Logistics Policy 2025 (validity 31 March 2029) issued by the Department of Industries and Commerce, capital subsidy of 25% of the eligible capital investment (FCI) is provided for 10 years (annual limit ₹ 5 to ₹ 50 crore) for setting up logistics infrastructure like silos, cold storage, warehouse and dry ports. Along with this, interest subsidy at the rate of 7% (maximum ₹ 50 lakh/year) is also payable.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वर्ष 2024-25 में राजस्थान का निर्यात बढ़कर ₹97,171.66 करोड़ हो गया। शीर्ष निर्यात वस्तु इंजीनियरिंग गुड्स (₹19,849.29 करोड़) रही तथा शीर्ष देश अमेरिका, यूएई, यूके, जर्मनी व तुर्की हैं। अतः कथन A, B और C सत्य हैं। कथन D असत्य है क्योंकि नीति आयोग के चतुर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स (जनवरी 2024) में राजस्थान 17वें स्थान पर (स्कोर 43.71) है, जबकि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है।
English: Under the 'Mukhyamantri Yuva Self-Employment Scheme 2026' implemented on January 15, 2026, the target is to provide employment to 1 lakh youth aged 18-45 years. In this, loans up to ₹ 10 lakh for manufacturing and ₹ 5 lakh for service/business sector (7.5 and 3.5 lakh for 8th-12th passed respectively) are provided to graduate/ITI passed youth at 100% interest subsidy. Hence option A is correct.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान से 2024-25 में हुए निर्यात (₹97,171.66 करोड़) का 67% से अधिक हिस्सा शीर्ष 5 वस्तुओं का है। इनका सही क्रम है: (1) इंजीनियरिंग गुड्स (₹19,849.29 करोड़), (2) रत्न एवं आभूषण (₹17,567.87 करोड़), (3) धातु/मेटल (₹10,024.82 करोड़), (4) कपड़ा/टेक्सटाइल (₹9,700.60 करोड़) तथा (5) हस्तशिल्प/हैंडीक्राफ्ट (₹8,444.04 करोड़)।
English: Rajasthan Data Center Policy was implemented on 19 February 2025. Under this, 100% transmission charge exemption, 25% sunrise incentive for the first 3 mega data centres, 5% interest subsidy for 5 years and concessions for 24x7 operations and women employment have been given to promote the data center industry in the state. Hence all four statements are correct.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: REPP 2024 के तहत राजस्थान को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य के निर्यात को बढ़ाकर ₹1.5 लाख करोड़ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो भारत सरकार के $1 Trillion वस्तु निर्यात लक्ष्य के अनुरूप है।
English: The VKYUPY scheme launched on 3 September 2025 offers 8% interest subsidy on loans up to ₹1 crore. YUPY scheme is operated by RIICO since 2013-14 in which youth up to 45 years of age get 6% interest subvention up to ₹2 crore. SC/ST entrepreneurs get 9% subsidy up to ₹25 lakh under BRUPY scheme and PMEGP is a centrally sponsored margin money subsidy scheme. Hence option A is the correct answer.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 के तहत प्रतापगढ़ जिले का चिन्हित उत्पाद 'थेवा आभूषण' है, कोटा का 'कोटा डोरिया' वस्त्र है, नवगठित ब्यावर जिले का 'क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर' है तथा फलोदी जिले का 'सोनामुखी उत्पाद' है। अतः विकल्प A में दिया गया मिलान पूर्णतः सत्य है।
English: Under the Textile and Apparel Policy notified on 13 February 2025, to make the textile units of the state competitive at the international level, a provision has been made to provide reimbursement of 25% on freight subsidy (up to a maximum of ₹ 25 lakh) for exports through ICD or air cargo.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के नवगठित जिलों के ODOP उत्पाद इस प्रकार हैं: बालोतरा हेतु वस्त्र उत्पाद (Textile Products), डीग हेतु पत्थर आधारित उत्पाद (Stone Products), खैरथल-तिजारा हेतु ऑटोमोबाइल पार्ट्स (Automobile Parts) तथा सलूंबर जिले हेतु क्वार्ट्ज (Quartz) चिन्हित किया गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: The theme of the 44th India International Trade Fair (IITF 2025) held at Pragati Maidan, New Delhi from 14 to 27 November 2025 was 'Ek Bharat Shreshtha Bharat'. In this, 'Rajasthan Pavilion' decorated by Rajsico and Industries Department was awarded 'Gold Medal' for its excellent art, handicraft and cultural display.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान खनिजों का अजायाबघर है। यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा 57 का व्यावसायिक उत्पादन होता है। राज्य कैल्साइट, जिप्सम, चाँदी, जस्ता अयस्क, सेलेनाइट व वॉलस्टोनाइट का देश में एकमात्र उत्पादक है। खनिजों में योगदान: पोटाश 94%, जस्ता 89%, चाँदी व वॉलस्टोनाइट 88-88% तथा जिप्सम 63% है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The exact dates of the policies announced by the state government are as follows: Rajasthan Textiles and Apparel Policy released on 13 February 2025. Rajasthan Data Center Policy notified on 19 February 2025. Rajasthan Business Promotion Policy was implemented on 7 December 2025 and Rajasthan Global Capability Center (GCC) Policy was implemented on 27 November 2025. Hence, option A presents the correctly matched answer.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान का देश के पोटाश उत्पादन में 94%, जिंक में 89%, चाँदी में 88% तथा वॉलस्टोनाइट में 88% योगदान है। परंतु तांबा अयस्क (Copper Ore) में राजस्थान का योगदान 54% है (100% नहीं है)। अतः विकल्प D असत्य सुमेलित जोड़ा है।
English: Rajasthan was the top achiever in Business Entry and Labor Regulation etc. in BRAP 2024. Raj Nivesh Portal offers 181 services for ₹10 crore+ offers from May 2, 2024. Single Window 2.0 was announced in the Budget 2026-27 and the head of the DRM committee is the Chief Secretary at the state level and the Collector at the district level. Hence all four statements are true.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान खनिज नीति 2024 में 'विकसित राजस्थान @ 2047' के तहत खनन भूमि क्षेत्र को 0.68% से बढ़ाकर 2% करने, उत्पादित खनिजों को 70 करने, GSDP योगदान 3.4% से 8% करने तथा राजस्व ₹7,500 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ और रोजगार 50 लाख से 1 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the revised MSME norms effective from April 1, 2025: Micro enterprises (investment ≤₹2.5 crore, turnover ≤₹10 crore), small enterprises (investment ≤₹25 crore, turnover ≤₹100 crore) and medium enterprises (investment ≤₹125 crore, turnover ≤₹500 crore) have been defined. Investment has been increased by 2.5 times and turnover by 2 times as compared to the old limits (Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr respectively). Hence all four statements are correct.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण हेतु नदियों के बालू खनन पर रोक के बाद एम-सैंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान एम-सैंड नीति 2024 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत सरकारी निर्माण परियोजनाओं में M-Sand के उपयोग का न्यूनतम लक्ष्य वर्तमान 25% से बढ़ाकर 2028-29 तक 50% करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए रॉयल्टी में 50% छूट दी जाती है।
English: Rajasthan's exports increased to ₹97,171.66 crore in the year 2024-25. The top export item was engineering goods (₹19,849.29 crore) and the top countries were USA, UAE, UK, Germany and Turkey. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because in NITI Aayog's 4th Export Preparedness Index (January 2024), Rajasthan is at 17th position (score 43.71), while Maharashtra is at 1st position.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RSMML (स्थापना 30 अक्टूबर 1974, मुख्यालय उदयपुर) के 4 प्रमुख SBU स्थित हैं: रॉक फॉस्फेट SBU झामरकोटड़ा (उदयपुर) में है जो सर्वाधिक राजस्व देता है; चूना पत्थर (Limestone) SBU जोधपुर में है; जिप्सम SBU बीकानेर में तथा लिग्नाइट SBU जयपुर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 106.3 MW पवन व 5 MW सौर ऊर्जा प्रभाग भी शामिल है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: Under the Rajasthan MSME Policy 2024 released on December 8, 2024, to provide financial incentive to MSME units, an additional interest subsidy of 2% is provided in addition to the benefits payable in RIPS 2024 on loans up to ₹ 50 crore. Also, one-time assistance of ₹ 15 lakh is given on raising capital through NSE/BSE.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) का गठन किया गया है। इसके शासी परिषद (Governing Council) के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला कलेक्टर होते हैं।
English: The top 5 commodities account for more than 67% of exports (₹97,171.66 crore) from Rajasthan in 2024-25. Their correct order is: (1) Engineering Goods (₹19,849.29 crore), (2) Gems and Jewelery (₹17,567.87 crore), (3) Metals (₹10,024.82 crore), (4) Textiles (₹9,700.60 crore) and (5) Handicrafts (₹8,444.04 crore).
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बजट 2026-27 में खनन क्षेत्र के सरलीकरण हेतु 10 मेजर व 100 माइनर ब्लॉक pre-approved clearances के साथ नीलाम होंगे; खातेदारी भूमि पर लीज प्रीमियम 40% से घटाकर 30% किया गया है; जीएसआई के साथ मिनरल कोर लाइब्रेरी व क्रिटिकल मिनरल्स में AI/ML तकनीक का उपयोग होगा; तथा स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू होगी। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the MSME (Facility of Establishment & Operation) Act 2019, applicable from July 17, 2019, Acknowledgment Certificate is issued on submission of Declaration of Intent on 'Raj Udyog Mitra' web portal. By amendment in the year 2023, the period of exemption from inspection and approval has been increased from 3 years to 5 years. Hence option A is the correct answer.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान भारत के कुल कच्चे तेल का 12% उत्पादित कर देश में बॉम्बे हाई के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा ऑनशोर प्राकृतिक गैस में 2रे स्थान पर है। राज्य में 4 बेसिन (बाड़मेर-सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर-नागौर, विंध्यन) 14 जिलों में फैले हैं। अतः A, B, C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती और रागेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर-सांचौर बेसिन में स्थित हैं, न कि बीकानेर-नागौर बेसिन में।
English: Under REPP 2024, the target is to make Rajasthan the major export hotspot of the country. Under this, a target has been set to increase the state's exports to ₹ 1.5 lakh crore by the year 2029, which is in line with the $ 1 trillion merchandise export target of the Government of India.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के प्राकृतिक गैस परिदृश्य में जून 2025 से ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा भाखरी टिब्बा (Bhakri Tibba PL Block) से तथा अगस्त 2025 से ओएनजीसी (ONGC) द्वारा चिन्नेवाला टिब्बा (Chinnewala Tibba PL) से कमर्शियल नेचुरल गैस का उत्पादन प्रारंभ किया गया है।
English: Under the Integrated Cluster Development Scheme 2024 (validity 31 March 2029), soft intervention for artisans (up to ₹ 50 lakh), 90% assistance for CFC manufacturing (up to ₹ 10 crore) and 80% assistance for infrastructure development is provided by targeting 15 clusters. Hence all four statements are true.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 16 जुलाई 2025 को जारी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल ईंधनPNG (घरेलू पाइपलाइन गैस) व CNG (वाहनों हेतु) की उपलब्धता बढ़ाकर राज्य को 'Gas-based Economy' की ओर अग्रसर करना तथा पाइपलाइन अवसंरचना विकास को गति देना है।
English: Under the One District One Product (ODOP) Policy 2024, the identified product of Pratapgarh district is 'Theva Jewellery', 'Kota Doria' textile of Kota, 'Quartz and Feldspar Powder' of newly formed Beawar district and 'Sonamukhi Product' of Phalodi district. Hence, the matching given in option A is completely correct.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पचपदरा (बालोतरा) में ₹79,459 करोड़ की संशोधित लागत से 9 MMTPA क्षमता की बीएस-VI मानक रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (JV) है जिसमें HPCL की 74% तथा राजस्थान सरकार की 26% इक्विटी हिस्सेदारी है। इसका ऋण-समता (Debt-Equity) अनुपात 2:1 है।
English: Under BRUPY scheme, 25% (up to ₹25 lakh) margin money along with interest subsidy of 9% up to ₹25 lakh, 7% from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% from ₹5 crore to ₹10 crore is given to SC and ST entrepreneurs (51% ownership) to economically empower them. Hence all four statements are true.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PLFS 2023-24 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार: राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.7% (2022-23 में 4.9%) रही। राजस्थान का LFPR 67.6% (भारत 64.3%) तथा WPR 64.4% (भारत 62.1%) रहा, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति दर्शाता है। नियोजित आबादी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 51.05%, निर्माण का 12.31% तथा विनिर्माण का 10.95% है। अतः सभी कथन सही हैं।
English: ODOP products of the newly formed districts of Rajasthan are as follows: Textile Products have been identified for Balotra, Stone Products for Deeg, Automobile Parts for Khairthal-Tijara and Quartz for Salumber district. Hence option A is the correct answer.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: BOCW कल्याण बोर्ड के तहत: पंजीकृत श्रमिकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को शिक्षा/विवाह हेतु शुभ शक्ति योजना में ₹55,000 मिलते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित को ₹3 लाख (मृत्यु पर आश्रित को ₹2 लाख) दिए जाते हैं। प्रसूति सहायता योजना में पुत्र पर ₹20,000 व पुत्री पर ₹21,000 दिए जाते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर ₹5 लाख (सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख) की आर्थिक सहायता दी जाती है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: PM Vishwakarma Yojana launched for 18 traditional trades from 17 September 2023. In this, a loan of ₹ 1 lakh (at 5% interest) is available in the first phase and ₹ 2 lakh in the second phase. The Government of Rajasthan gives an additional subsidy of 2% making the effective rate 3%. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because Rajasthan ranks second in the country in loan approval and distribution, not first.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से लागू है जिसमें पुरुषों को ₹4,000 तथा महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांगों को ₹4,500 प्रति माह दिए जाते हैं। इसके लिए 3 माह का कौशल प्रशिक्षण व राजकीय विभागों में 4 घंटे/दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। अतः कथन A, B, C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों की अवधि या रोजगार मिलने तक (जो भी पहले हो) ही दिया जाता है, 5 वर्षों के लिए नहीं।
English: Rajasthan is a museum of minerals. 82 types of minerals are found here and 57 are produced commercially. The state is the only producer of calcite, gypsum, silver, zinc ore, selenite and wollastonite in the country. Contribution in minerals: Potash is 94%, Zinc is 89%, Silver and Wolstonite is 88-88% and Gypsum is 63%. Hence all four statements are true.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: EPFO के तहत: EPF 1952 में कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% अंशदान देता है; EPS 1995 में नियोक्ता के योगदान का 8.33% पेंशन फंड में जाता है; EDLI 1976 सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार को न्यूनतम ₹2.5 लाख से अधिकतम ₹7 लाख तक का जीवन बीमा कवर देता है। 1 अगस्त 2025 से लागू PMVBRY के तहत पहली बार जॉब पाने वाले EPFO सदस्य को ₹15,000 तक 1 माह की सैलरी दो किश्तों में दी जाती है। अतः विकल्प A सही है।
English: Under the VKYUPY scheme, launched on September 3, 2025, interest subsidy of 8% is given on loans up to ₹1 crore and 7% on loans of ₹1-2 crore. Margin money is 25% (maximum ₹5 lakh) payable. Special categories (Women, SC, ST, Disabled) get additional 1% interest rebate.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य के प्रमुख दीर्घकालिक विकास लक्ष्य इस प्रकार हैं: विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत 2047 तक राज्य की जीडीपी का लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है; राजस्थान रोजगार नीति के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसरों का लक्ष्य है; M-Sand नीति के तहत 2028-29 तक सरकारी निर्माण में 50% M-Sand उपयोग का लक्ष्य है; तथा REPP 2024 के तहत 2029 तक निर्यात ₹1.5 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: Rajasthan contributes 94% to the country's potash production, 89% to zinc, 88% to silver and 88% to wollastonite. But Rajasthan's contribution in Copper Ore is 54% (not 100%). Hence, option D is a false matched pair.