📚🌐 ES 05 औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि Industrial, Mining and Economic Growth MCQs — Bilingual Solution BookletCtrl+P → Save as PDF
ES 05 औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि Industrial, Mining and Economic Growth MCQs
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in
📚🌐 Bilingual Solution Booklet
Subject: GK & GS Paper Marks: 50 Time: 50 Minutes Total Questions: 50 Explanations: 50 / 50 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1'विकसित राजस्थान @ 2047' विज़न स्टेटमेंट के संदर्भ में वर्ष 2047 तक राजस्थान को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है?
(a)भारत का अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश हब✓
(b)केवल भारत का प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण निर्यात केंद्र✗
(c)दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा केवल आईटी एवं सेवा क्षेत्र हब✗
(d)केवल वस्त्र एवं हस्तशिल्प का राष्ट्रीय केंद्र✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राज्य सरकार के विज़न स्टेटमेंट 'विकसित राजस्थान @ 2047' के अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान को भारत का अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण तथा न्यूनतम नियामक बाधाओं पर बल दिया गया है। साथ ही, सतत खनन और भावी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। विकल्प B, C और D आंशिक या केवल एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हैं, इसलिए गलत हैं।
Q.1In the context of 'Developed Rajasthan @ 2047' vision statement, what form is Rajasthan targeted to be established in by the year 2047?
(a)India's leading industrial and investment hub✓
(b)India's only major agricultural and rural export center✗
(c)South Asia's largest IT and services hub only✗
(d)National Center for Textiles and Handicrafts only✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
According to the vision statement of the state government 'Developed Rajasthan @ 2047', a target has been set to make Rajasthan the leading industrial and investment hub of India by the year 2047. Under this, sustainable, inclusive and technology-driven industrialization will be promoted, with emphasis on MSMEs, eco-friendly manufacturing and minimal regulatory barriers. Also, it is envisioned to empower youth through sustainable mining and future skilling ecosystem. Options B, C and D are partial or limited to a particular area only, hence are incorrect.
Q.2राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) 2025-26 में उद्योग क्षेत्र के योगदान एवं वृद्धि दर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.स्थिर कीमतों (2011-12) पर उद्योग क्षेत्र का कुल GSVA में योगदान 28.21% रहा है।
B.प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान 26.55% दर्ज किया गया है।
C.वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में स्थिर कीमतों पर औद्योगिक वृद्धि दर 7.02% रही है।
D.वर्ष 2011-12 से 2025-26 तक उद्योग क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) स्थिर कीमतों पर 8.98% रही है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों (2011-12) पर कुल GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21% तथा प्रचलित कीमतों पर 26.55% है, जो कथन A और B को सत्य सिद्ध करता है। वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर वार्षिक वृद्धि दर 7.02% दर्ज की गई है, जिससे कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि 2011-12 से 2025-26 तक स्थिर कीमतों पर CAGR 4.36% रहा है, जबकि 8.98% CAGR प्रचलित कीमतों पर दर्ज हुआ है। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
Q.2Consider the statements regarding the sites of specific industrial parks developed by RIICO:
A.Integrated Resource Recovery Parks have been established at Village Tholai (Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota).
B.Ceramic Park is located in Gajner under Bikaner district.
C.Stone Park and Waste Recycling Park are being developed in Gundi-Fatehpur (Ramganjmandi, Kota).
D.Inland Container Depots (ICDs/Dry Ports) in Rajasthan operate at Jaipur, Bhilwara and Jodhpur.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RIICO has developed specific parks for environmental and industrial needs. Integrated resource recovery parks have been built in Tholai (Jamvaramgarh, Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota) for e-waste and waste recycling. Ceramic Zone is being operated on 237 acres in Gajner, Bikaner and Dry Ports (ICDs) are being operated by Rajsico in Jaipur, Bhilwara and Jodhpur. Hence all four statements are true.
Q.3राजस्थान के उद्योग क्षेत्र के उप-क्षेत्रों (Sub-Sectors) के योगदान एवं वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण (Manufacturing) उप-क्षेत्र का 40.52% है।
B.विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं ने सर्वाधिक 9.37% की वृद्धि दर दर्ज की है।
C.खनन एवं उत्खनन (Mining & Quarrying) उप-क्षेत्र में -1.41% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है।
D.निर्माण (Construction) उप-क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र में दूसरा सर्वाधिक योगदान 35.02% है।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B और D✗
(c)केवल A, B और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यवर्धन के अनुसार विनिर्माण उप-क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक 40.52% योगदान रहा है तथा इसकी वृद्धि दर 7.84% रही है। निर्माण उप-क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा योगदान 35.02% (वृद्धि दर 8.27%) रहा है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति क्षेत्र ने सर्वाधिक 9.37% की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि खनन उप-क्षेत्र में -1.41% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। इस प्रकार चारों कथन पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
Q.3Consider the following statements regarding the contribution and growth rate of the industry sector in the Gross State Value Added (GSVA) ​​of Rajasthan 2025-26:
A.The contribution of the industry sector to the total GSVA at constant prices (2011-12) has been 28.21%.
B.The contribution of the industry sector to GSVA at current prices has been recorded at 26.55%.
C.Industrial growth rate at constant prices in 2025-26 is 7.02% as compared to 2024-25.
D.The compound annual growth rate (CAGR) of the industry sector from 2011-12 to 2025-26 has been 8.98% at constant prices.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the contribution of industry sector in total GSVA at constant prices (2011-12) is 28.21% and at current prices is 26.55%, which proves statements A and B to be true. The annual growth rate at constant prices during the year 2024-25 to 2025-26 has been recorded at 7.02%, making statement C correct. Statement D is false because the CAGR at constant prices from 2011-12 to 2025-26 has been 4.36%, while 8.98% CAGR has been recorded at current prices. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.4राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a)IIP का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।✗
(b)यह सूचकांक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 1971 से प्रतिमाह प्रकाशित किया जाता है।✗
(c)IIP के तीन प्रमुख समूहों में विनिर्माण का भारांश सर्वाधिक 77.63% है।✗
(d)IIP में विद्युत समूह का भारांश खनन समूह से अधिक है।✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में तीन प्रमुख समूह विनिर्माण (भारांश 77.63%), खनन (भारांश 14.37%) तथा विद्युत (भारांश 7.99%) शामिल हैं। अतः विद्युत का भारांश (7.99%) खनन के भारांश (14.37%) से कम है, जिससे विकल्प D असत्य है। अन्य विकल्प सही हैं क्योंकि इसका आधार वर्ष 2011-12 है (प्रस्तावित नया 2022-23 है), इसे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 1971 से प्रति माह प्रकाशित किया जाता है, और विनिर्माण में सर्वाधिक 405 वस्तुएं शामिल हैं जिनका कुल भारांश 77.63% है।
Q.4At which place in Rajasthan 'PM Ekta Mall' is being constructed with the financial grant of Government of India?
(a)Jaipur✓
(b)jodhpur✗
(c)Udaipur✗
(d)quota✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
To promote Ek Bharat Shreshtha Bharat and handicrafts and ODOP products, 'Unity Mall' (PM Ekta Mall) is being constructed in Jaipur on 19,987 square meter land allotted by RIICO with a Government of India grant of ₹202 crore. Hence option A is the correct answer.
Q.5भारत के 8 कोर उद्योगों (Core Industries) और IIP में उनके भारांश के क्रम को सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)1. कोर उद्योगों में न्यूनतम भारांश
B. विद्युत (Electricity)2. कोर उद्योगों में सर्वाधिक भारांश
C. इस्पात (Steel)3. कोर उद्योगों में दूसरा सर्वाधिक भारांश
D. उर्वरक (Fertilisers)4. कोर उद्योगों में तीसरा सर्वाधिक भारांश
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-1, B-4, C-3, D-2✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 8 कोर उद्योगों का कुल भारांश 40.27% है। कोर उद्योगों में भारांश का सही घटता क्रम Refinery (1) > Electricity (2) > Steel (3) > Crude Oil (4) > Coal (5) > Cement (6) > Natural Gas (7) > Fertilisers (8) है। अतः रिफाइनरी का सर्वाधिक भारांश (2), विद्युत का दूसरा सर्वाधिक (3), इस्पात का तीसरा सर्वाधिक (4) तथा उर्वरक का न्यूनतम भारांश (1) है। इस प्रकार विकल्प A सही सुमेलित जोड़ा प्रस्तुत करता है।
Q.5Consider the following statements regarding the contribution and growth rate (at constant prices) of sub-sectors of the industrial sector of Rajasthan:
A.Manufacturing sub-sector has the highest contribution in the industrial sector at 40.52%.
B.Electricity, gas, water supply and other public utility services have registered the highest growth rate of 9.37%.
C.Mining & Quarrying sub-sector has recorded a negative growth rate of -1.41%.
D.Construction sub-sector has the second highest contribution in the industry sector at 35.02%.
(a)Only A and C✗
(b)Only B and D✗
(c)Only A, B and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
According to stable value addition in the year 2025-26, the manufacturing sub-sector has the highest contribution of 40.52% in the industry sector and its growth rate is 7.84%. The construction sub-sector has the second largest contribution at 35.02% (growth rate 8.27%). The electricity, gas and water supply sector recorded the highest growth rate of 9.37%, while the mining sub-sector recorded a negative growth of -1.41%. Thus, all four statements are based on completely true and authentic data.
Q.6राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं एवं उनकी स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान वित्त निगम (RFC)1. 1991
B. रीको (RIICO - स्वतंत्र रूप में)2. 1 जनवरी 1980
C. राजसीको (RAJSICO)3. 1961
D. निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP)4. 17 जनवरी 1955
(a)A-4, B-2, C-3, D-1✓
(b)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(c)A-4, B-3, C-2, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में संस्थागत औद्योगिक विकास हेतु स्थापित प्रमुख संस्थाओं की स्थापना तिथियां इस प्रकार हैं: राजस्थान वित्त निगम (RFC) की स्थापना 17 जनवरी 1955 को SFCs Act 1951 के तहत हुई। RIICO की मूल स्थापना मार्च 1969 में RSIMDC के रूप में हुई थी, परंतु 1 जनवरी 1980 को इसे पृथक रीको (RIICO) के रूप में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) 1961 में बना तथा निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) की स्थापना 1991 में हुई। अतः सही मिलान A-4, B-2, C-3, D-1 है।
Q.6Consider the following statements with reference to Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024:
A.RIPS 2024 was launched on 8 October 2024.
B.Under this, eligible manufacturing units are given the benefit of 75% state tax reimbursement for 7 years.
C.Under the scheme, 100% electricity duty rebate is provided for 10 years.
D.Anchor units investing in the thrust sector get an anchor booster incentive of 20%.
(a)Only A, B and D✓
(b)Only A and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RIPS 2024 was implemented on 8 October 2024, in which 75% reimbursement of state tax is given for 7 years for manufacturing and service sectors. Anchor units get 20% anchor booster and 10% booster for thrust sector. Hence statements A, B and D are correct. Statement C is false because 100% rebate in electricity duty is given for 7 years and not for 10 years.
Q.7राजस्थान में 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' (SWCS) एवं 'वन स्टॉप शॉप' (OSS) प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.Single Window Clearance System ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों के लिए लागू है।
B.₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए वन स्टॉप शॉप (OSS) प्रणाली की सुविधा दी जाती है।
C.निवेश बोर्ड (Board of Investment) के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं।
D.राज्य अधिकार प्राप्त समिति (State Empowered Committee) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
(a)केवल A और B✓
(b)केवल C और D✗
(c)केवल A, B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में निवेश प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन हेतु SWCS ₹1 से ₹10 करोड़ तक के प्रस्तावों का निपटारा करता है तथा ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश हेतु 'One Stop Shop' (OSS) सुविधा प्रभावी है। अतः कथन A और B सत्य हैं। कथन C और D असत्य हैं क्योंकि निवेश बोर्ड (Board of Investment) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति (State Empowered Committee) के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। इसलिए केवल A और B सही विकल्प हैं।
Q.7Which of the following statements is false regarding the Index of Industrial Production (IIP) in Rajasthan?
(a)The current base year of IIP is 2011-12.✗
(b)This index is published every month by the Directorate of Economics and Statistics since 1971.✗
(c)Among the three major groups of IIP, manufacturing has the highest weightage at 77.63%.✗
(d)The power group has more weightage in the IIP than the mining group.✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The three major groups in the Index of Industrial Production (IIP) include manufacturing (weight 77.63%), mining (weight 14.37%) and electricity (weight 7.99%). Hence, the weightage of electricity (7.99%) is less than the weightage of mining (14.37%), hence option D is false. The other options are correct because its base year is 2011–12 (the proposed new one is 2022–23), it is published every month by the Directorate of Economics and Statistics since 1971, and manufacturing covers the largest number of 405 items with a total weight of 77.63%.
Q.8'राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र' (SIR) अधिनियम 2016 के तहत घोषित 'जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र' (JPMIA) का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा यह किस जिले में स्थित है?
(a)154 वर्ग किलोमीटर (पाली जिला)✓
(b)165 वर्ग किलोमीटर (अलवर जिला)✗
(c)200 वर्ग किलोमीटर (जोधपुर जिला)✗
(d)120 वर्ग किलोमीटर (बाड़मेर जिला)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के अंतर्गत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) पाली जिले के 9 गांवों को मिलाकर लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है। इसे 12 अक्टूबर 2020 को SIR घोषित किया गया था। विकल्प B गलत है क्योंकि 165 वर्ग किमी क्षेत्रफल खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (KBNIR - अलवर) का है। विकल्प C और D असत्य हैं।
Q.8What is the limit of Financial Capital Grant (FCI) fixed on establishment of silos, cold storage and dry ports etc. under 'Rajasthan Logistics Policy 2025'?
(a)25% of FCI (annual limit ₹5 to ₹50 crore, for 10 years)✓
(b)50% of FCI (maximum ₹5 crore)✗
(c)10% of FCI (for 5 years)✗
(d)100% of FCI (no limit)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan Logistics Policy 2025 (validity 31 March 2029) issued by the Department of Industries and Commerce, capital subsidy of 25% of the eligible capital investment (FCI) is provided for 10 years (annual limit ₹ 5 to ₹ 50 crore) for setting up logistics infrastructure like silos, cold storage, warehouse and dry ports. Along with this, interest subsidy at the rate of 7% (maximum ₹ 50 lakh/year) is also payable.
Q.9'खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र' (KBNIR) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.KBNIR को 28 दिसंबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) घोषित किया गया था।
B.इसमें अलवर जिले के कुल 43 गाँव शामिल हैं।
C.इसका कुल घोषित क्षेत्रफल लगभग 165 वर्ग किलोमीटर है।
D.इसके विकास हेतु 'KBNIR Development Authority' के रूप में रीको (RIICO) कार्य कर रहा है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (KBNIR) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के फेज-1 का प्रमुख हिस्सा है। इसे 28 दिसंबर 2020 को भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप (BIT) से 43 गांवों को अलग कर 165 वर्ग किमी में SIR घोषित किया गया था। इसके लिए विकास प्राधिकरण रीको है। अतः चारों कथन सही हैं।
Q.9Match the 8 core industries of India and the order of their weight in IIP:
List-IList-II
A. Refinery Products1. Lowest weight among core industries
B. Electricity2. Highest weight among core industries
C. Steel3. Second highest weight among core industries
D. Fertilizers4. Third highest weight among core industries
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-1, B-4, C-3, D-2✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The total weightage of 8 core industries in the Index of Industrial Production (IIP) is 40.27%. The correct descending order of weighting in core industries is Refinery (1) > Electricity (2) > Steel (3) > Crude Oil (4) > Coal (5) > Cement (6) > Natural Gas (7) > Fertilizers (8). Hence, Refinery has the highest weight (2), Electricity has the second highest (3), Steel has the third highest (4) and Fertilizer has the lowest weight (1). Thus option A represents the correctly matched pair.
Q.10दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना के अंतर्गत 'पश्चिमी समर्पित माल गलियारे' (WDFC) की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है और यह राज्य के कितने जिलों से गुजरता है?
(a)लगभग 560 किमी (28 जिले)✓
(b)लगभग 1,504 किमी (6 जिले)✗
(c)लगभग 390 किमी (12 जिले)✗
(d)लगभग 800 किमी (15 जिले)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) तक कुल 1,504 किमी लंबा है। इस गलियारे का लगभग 39% भाग (लगभग 560 किमी/39%) राजस्थान से होकर गुजरता है, जो राज्य के 28 जिलों को कवर करता है। इसके दोनों ओर 150 किमी का प्रभाव क्षेत्र DMIC के रूप में विकसित किया जा रहा है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.10Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Data Center Policy 2025' (19 February 2025):
A.The objective of this policy is to develop Rajasthan as a 'Data Center Hub'.
B.Under this, 100% Transmission Charge Exemption is provided to data centres.
C.25% Sunrise Incentive is given to the first 3 Mega/Ultra-Mega data centers.
D.It includes the facility of 5% interest subsidy for 5 years.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan Data Center Policy was implemented on 19 February 2025. Under this, 100% transmission charge exemption, 25% sunrise incentive for the first 3 mega data centres, 5% interest subsidy for 5 years and concessions for 24x7 operations and women employment have been given to promote the data center industry in the state. Hence all four statements are correct.
Q.11रीको (RIICO) द्वारा विकसित विशिष्ट औद्योगिक पार्कों एवं उनके स्थलों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ)1. बोरानाडा एक्सटेंशन (जोधपुर)
B. सोलर पैनल मैन्यूफैक्चरिंग पार्क2. चित्तौड़गढ़
C. सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन3. कंकानी औद्योगिक क्षेत्र (जोधपुर)
D. हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क4. पचपदरा (बालोतरा)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में औद्योगिक विविधीकरण हेतु रीको द्वारा स्थापित पार्कों का विवरण इस प्रकार है: एचआरआरएल रिफाइनरी के डाउनस्ट्रीम उत्पादों हेतु राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) पचपदरा (बालोतरा) में 700 हेक्टेयर में स्थापित किया जा रहा है। सोलर पैनल मैन्यूफैक्चरिंग पार्क कंकानी (जोधपुर) में स्थित है। सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ में तथा हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क बोरानाडा (जोधपुर) में 161.75 एकड़ में विकसित किया गया है। अतः विकल्प A सही मिलान है।
Q.11Correctly match the major industrial institutions of Rajasthan and their year of establishment:
List-IList-II
A. Rajasthan Finance Corporation (RFC)1. 1991
B. RIICO (in independent form)2. 1 January 1980
C. RAJSICO3. 1961
D. Bureau of Investment Promotion (BIP)4. 17 January 1955
(a)A-4, B-2, C-3, D-1✓
(b)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(c)A-4, B-3, C-2, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The establishment dates of the major institutions established for institutional industrial development in Rajasthan are as follows: Rajasthan Finance Corporation (RFC) was established on 17 January 1955 under the SFCs Act 1951. RIICO was originally established in March 1969 as RSIMDC, but was reorganized as a separate RIICO on 1 January 1980. Rajasthan Small Industries Corporation (RAJSICO) was formed in 1961 and Bureau of Investment Promotion (BIP) was established in 1991. Hence the correct match is A-4, B-2, C-3, D-1.
Q.12रीको द्वारा विकसित विशिष्ट औद्योगिक पार्कों के स्थलों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
A.एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क (Resource Recovery Parks) ग्राम थोलाई (जयपुर) तथा गुंदी-फतेहपुर (कोटा) में स्थापित किए गए हैं।
B.सिरेमिक पार्क गजनेर में बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है।
C.स्टोन पार्क तथा वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क गुंदी-फतेहपुर (रामगंजमंडी, कोटा) में विकसित किए जा रहे हैं।
D.राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs / Dry Ports) जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में संचालित हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
रीको द्वारा पर्यावरणीय व औद्योगिक ज़रूरतों के लिए विशिष्ट पार्क विकसित किए गए हैं। ई-वेस्ट व वेस्ट रीसाइक्लिंग हेतु थोलाई (जमवारामगढ़, जयपुर) व गुंदी-फतेहपुर (कोटा) में एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क बने हैं। बीकानेर के गजनेर में 237 एकड़ में सिरेमिक जोन तथा राजसीको द्वारा जयपुर, भीलवाड़ा व जोधपुर में ड्राई पोर्ट्स (ICDs) का संचालन किया जा रहा है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
Q.12How much subsidy is provided on freight charged to promote exports under 'Rajasthan Textiles and Apparel Policy 2025' (13 February 2025)?
(a)25% reimbursement on exports from ICD/Air Cargo (maximum up to ₹25 lakh)✓
(b)100% freight reimbursement without any limit✗
(c)Lump sum assistance of only ₹1 lakh✗
(d)50% reimbursement (up to ₹1 crore)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Textile and Apparel Policy notified on 13 February 2025, to make the textile units of the state competitive at the international level, a provision has been made to provide reimbursement of 25% on freight subsidy (up to a maximum of ₹ 25 lakh) for exports through ICD or air cargo.
Q.13'पीएम एकता मॉल' (PM Ekta Mall / Unity Mall) का निर्माण राजस्थान में किस स्थान पर भारत सरकार के वित्तीय अनुदान से किया जा रहा है?
(a)जयपुर✓
(b)जोधपुर✗
(c)उदयपुर✗
(d)कोटा✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा हस्तशिल्प व ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में ₹202 करोड़ के भारत सरकार अनुदान से 'यूनिटी मॉल' (PM Ekta Mall) का निर्माण RIICO द्वारा आवंटित 19,987 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.13Consider the following statements regarding 'Single Window Clearance System' (SWCS) and 'One Stop Shop' (OSS) system in Rajasthan:
A.Single Window Clearance System is applicable for investment proposals ranging from ₹1 crore to ₹10 crore.
B.One Stop Shop (OSS) system is provided for investment proposals above ₹10 crore.
C.The Chairman of the Board of Investment is the Chief Secretary of the State.
D.The Chief Minister is the Chairman of the State Empowered Committee.
(a)Only A and B✓
(b)Only C and D✗
(c)Only A, B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
SWCS deals with proposals ranging from ₹1 to ₹10 crore for quick approval of investment proposals in Rajasthan and 'One Stop Shop' (OSS) facility is in effect for investments above ₹10 crore. Hence statements A and B are true. Statements C and D are false because the Chairman of the Board of Investment is the Chief Minister and the Chairman of the State Empowered Committee is the Chief Secretary. Hence only A and B are correct options.
Q.14राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.RIPS 2024 का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2024 को किया गया।
B.इसके तहत पात्र विनिर्माण इकाइयों को 7 वर्षों के लिए राज्य कर प्रतिपूर्ति का 75% लाभ दिया जाता है।
C.योजना के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क छूट प्रदान की जाती है।
D.थ्रस्ट सेक्टर (Thrust Sector) में निवेश करने वाली एंकर इकाइयों को 20% का एंकर बूस्टर प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
(a)केवल A, B और D✓
(b)केवल A और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RIPS 2024 को 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया, जिसमें विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों हेतु 7 वर्षों के लिए राज्य कर (State Tax) का 75% प्रतिपूर्ति दिया जाता है। एंकर इकाइयों को 20% एंकर बूस्टर व थ्रस्ट सेक्टर हेतु 10% बूस्टर मिलता है। अतः कथन A, B और D सही हैं। कथन C असत्य है क्योंकि विद्युत शुल्क में 100% की छूट 7 वर्षों के लिए दी जाती है, न कि 10 वर्षों के लिए।
Q.14Match the various industrial policies announced by the Rajasthan government in 2025 and their implementation dates:
List-IList-II
A. Rajasthan Textile and Apparel Policy 20251. 27 November 2025
B. Rajasthan Data Center Policy 20252. 7 December 2025
C. Rajasthan Business Promotion Policy 20253. 19 February 2025
D. Rajasthan GCC Policy 20254. 13 February 2025
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The exact dates of the policies announced by the state government are as follows: Rajasthan Textiles and Apparel Policy released on 13 February 2025. Rajasthan Data Center Policy notified on 19 February 2025. Rajasthan Business Promotion Policy was implemented on 7 December 2025 and Rajasthan Global Capability Center (GCC) Policy was implemented on 27 November 2025. Hence, option A presents the correctly matched answer.
Q.15'राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025' के अंतर्गत साइलो (Silos), कोल्ड स्टोरेज तथा ड्राई पोर्ट्स आदि की स्थापना पर वित्तीय पूंजी अनुदान (FCI) की सीमा क्या निर्धारित की गई है?
(a)FCI का 25% (वार्षिक सीमा ₹5 से ₹50 करोड़, 10 वर्ष हेतु)✓
(b)FCI का 50% (अधिकतम ₹5 करोड़)✗
(c)FCI का 10% (5 वर्ष हेतु)✗
(d)FCI का 100% (कोई सीमा नहीं)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा ड्राई पोर्ट्स जैसी लॉजिस्टिक्स अवसंरचना स्थापित करने पर पात्र पूंजी निवेश (FCI) का 25% पूंजी अनुदान 10 वर्षों के लिए (वार्षिक सीमा ₹5 से ₹50 करोड़) प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही 7% की दर से ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख/वर्ष) भी देय है।
Q.15What is the total area of ​​'Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area' (JPMIA) declared under the 'Rajasthan Special Investment Region' (SIR) Act 2016 and in which district is it located?
(a)154 square kilometers (Pali district)✓
(b)165 square kilometers (Alwar district)✗
(c)200 square kilometers (Jodhpur district)✗
(d)120 square kilometers (Barmer district)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan Special Investment Area Act 2016, Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area (JPMIA) is being developed in an area of ​​about 154 square kilometers including 9 villages of Pali district. It was declared a SIR on 12 October 2020. Option B is incorrect because 165 sq km area belongs to Khushkheda-Bhiwadi-Neemrana Investment Region (KBNIR – Alwar). Options C and D are false.
Q.16'राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025' (19 फरवरी 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को 'Data Centre Hub' के रूप में विकसित करना है।
B.इसके तहत डेटा सेंटर्स को 100% ट्रांसमिशन चार्ज छूट (Transmission Charge Exemption) प्रदान की जाती है।
C.प्रथम 3 मेगा/अल्ट्रा-मेगा डेटा सेंटर्स को 25% सनराइज इंसेंटिव (Sunrise Incentive) दिया जाता है।
D.इसमें 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सब्सिडी की सुविधा शामिल है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान डेटा सेंटर नीति 19 फरवरी 2025 को लागू की गई। इसके अंतर्गत राज्य में डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 100% ट्रांसमिशन चार्ज छूट, प्रथम 3 मेगा डेटा सेंटरों को 25% सनराइज इंसेंटिव, 5 वर्षों हेतु 5% ब्याज सब्सिडी तथा 24x7 संचालन व महिला रोजगार की रियायतें दी गई हैं। अतः चारों कथन सही हैं।
Q.16According to the Union Budget 2025-26, consider the following statements in the context of the new definition of MSME implemented from April 1, 2025:
A.The investment limit for micro industry has been increased to ₹ 2.5 crore and the turnover limit has been increased to ₹ 10 crore.
B.Investment limit for small scale industries has been fixed at ₹25 crore and turnover limit at ₹100 crore.
C.Investment limit for medium industry has been fixed at ₹125 crore and turnover limit at ₹500 crore.
D.In comparison to the old definition, in the new definition the investment limit has been increased by 2.5 times and the turnover limit has been increased by 2 times.
(a)Only A and B✗
(b)Only C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the revised MSME norms effective from April 1, 2025: Micro enterprises (investment ≤₹2.5 crore, turnover ≤₹10 crore), small enterprises (investment ≤₹25 crore, turnover ≤₹100 crore) and medium enterprises (investment ≤₹125 crore, turnover ≤₹500 crore) have been defined. Investment has been increased by 2.5 times and turnover by 2 times as compared to the old limits (Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr respectively). Hence all four statements are correct.
Q.17'राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025' (13 फरवरी 2025) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रभारित माल भाड़े (Freight) पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?
(a)ICD/Air Cargo से निर्यात पर 25% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹25 लाख तक)✓
(b)100% भाड़ा प्रतिपूर्ति बिना किसी सीमा के✗
(c)केवल ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता✗
(d)50% प्रतिपूर्ति (₹1 करोड़ तक)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
13 फरवरी 2025 को अधिसूचित वस्त्र एवं परिधान नीति के तहत राज्य की वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु ICD या एयर कार्गो से निर्यात करने पर माल भाड़े (Freight Subsidy) पर 25% की प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹25 लाख तक) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
Q.17Consider the following statements regarding 'Khushkheda-Bhiwadi-Neemrana Investment Region' (KBNIR):
A.KBNIR was declared a Special Investment Region (SIR) on 28 December 2020.
B.It includes total 43 villages of Alwar district.
C.Its total declared area is about 165 square kilometers.
D.RIICO is working as 'KBNIR Development Authority' for its development.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Khushkheda-Bhiwadi-Neemrana Investment Region (KBNIR) is a key part of Phase-1 of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). It was declared a SIR covering 165 sq km on 28 December 2020 by carving out 43 villages from Bhiwadi Integrated Township (BIT). The development authority for this is RIICO. Hence all four statements are correct.
Q.18राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों एवं उनकी लागू होने की तिथियों को सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 20251. 27 नवंबर 2025
B. राजस्थान डेटा सेंटर नीति 20252. 7 दिसंबर 2025
C. राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 20253. 19 फरवरी 2025
D. राजस्थान GCC नीति 20254. 13 फरवरी 2025
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राज्य सरकार द्वारा घोषित नीतियों की सटीक तिथियां इस प्रकार हैं: राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 13 फरवरी 2025 को जारी हुई। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित हुई। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 7 दिसंबर 2025 को तथा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 27 नवंबर 2025 को लागू की गई। अतः विकल्प A सही सुमेलित उत्तर प्रस्तुत करता है।
Q.18How much percent additional interest subsidy is provided over and above RIPS 2024 on loans up to ₹50 crore under 'Rajasthan MSME Policy 2024' (8 December 2024 to 31 March 2029)?
(a)2%✓
(b)5%✗
(c)1%✗
(d)4%✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan MSME Policy 2024 released on December 8, 2024, to provide financial incentive to MSME units, an additional interest subsidy of 2% is provided in addition to the benefits payable in RIPS 2024 on loans up to ₹ 50 crore. Also, one-time assistance of ₹ 15 lakh is given on raising capital through NSE/BSE.
Q.19केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से लागू MSME की नई परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.सूक्ष्म (Micro) उद्योग हेतु निवेश सीमा ₹2.5 करोड़ तथा टर्नओवर सीमा ₹10 करोड़ कर दी गई है।
B.लघु (Small) उद्योग हेतु निवेश सीमा ₹25 करोड़ तथा टर्नओवर सीमा ₹100 करोड़ तय की गई है।
C.मध्यम (Medium) उद्योग हेतु निवेश सीमा ₹125 करोड़ तथा टर्नओवर सीमा ₹500 करोड़ निर्धारित की गई है।
D.पुरानी परिभाषा की तुलना में नई परिभाषा में निवेश सीमा में 2.5 गुना तथा टर्नओवर सीमा में 2 गुना वृद्धि की गई है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, B और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी संशोधित MSME मानदंडों के तहत: सूक्ष्म उद्यम (निवेश ≤₹2.5 करोड़, टर्नओवर ≤₹10 करोड़), लघु उद्यम (निवेश ≤₹25 करोड़, टर्नओवर ≤₹100 करोड़) तथा मध्यम उद्यम (निवेश ≤₹125 करोड़, टर्नओवर ≤₹500 करोड़) निर्धारित किए गए हैं। पुरानी सीमा (क्रमशः Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr) की तुलना में निवेश में 2.5 गुना तथा टर्नओवर में 2 गुना वृद्धि की गई है। अतः चारों कथन सही हैं।
Q.19What is the total length of the 'Western Dedicated Freight Corridor' (WDFC) in Rajasthan under the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and how many districts does it pass through in the state?
(a)About 560 km (28 districts)✓
(b)Approximately 1,504 km (6 districts)✗
(c)About 390 km (12 districts)✗
(d)About 800 km (15 districts)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) is a total of 1,504 km long from Dadri (Uttar Pradesh) to Jawaharlal Nehru Port (Mumbai). About 39% of this corridor (about 560 km/39%) passes through Rajasthan, covering 28 districts of the state. An impact area of ​​150 km on either side is being developed as DMIC. Hence option A is the correct answer.
Q.20'राजस्थान MSME नीति 2024' (8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029) के तहत ₹50 करोड़ तक के ऋण पर RIPS 2024 के अतिरिक्त कितने प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है?
(a)2%✓
(b)5%✗
(c)1%✗
(d)4%✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
8 दिसंबर 2024 को जारी राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु ₹50 करोड़ तक के ऋण पर RIPS 2024 में देय लाभों के अलावा 2% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जाती है। साथ ही NSE/BSE के माध्यम से पूंजी जुटाने पर ₹15 लाख की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
Q.20How many years of exemption are given to micro, small and medium units submitting declaration of intent under the 'Rajasthan MSME (Facility of Establishment and Enforcement) Act 2019 from approval and inspection under the laws of the state?
(a)5 year✓
(b)3 years✗
(c)7 years✗
(d)2 years✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the MSME (Facility of Establishment & Operation) Act 2019, applicable from July 17, 2019, Acknowledgment Certificate is issued on submission of Declaration of Intent on 'Raj Udyog Mitra' web portal. By amendment in the year 2023, the period of exemption from inspection and approval has been increased from 3 years to 5 years. Hence option A is the correct answer.
Q.21'राजस्थान एमएसएमई (स्थापना और प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम 2019' के तहत डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जमा करने वाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों को राज्य के कानूनों के तहत अनुमोदन व निरीक्षण से कितने वर्षों की छूट दी जाती है?
(a)5 वर्ष✓
(b)3 वर्ष✗
(c)7 वर्ष✗
(d)2 वर्ष✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
17 जुलाई 2019 से लागू एमएसएमई (Facilitation of Establishment & Operation) Act 2019 के अंतर्गत 'राज उद्योग मित्र' वेब पोर्टल पर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में संशोधन कर निरीक्षण व अनुमोदन से छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.21Match the specific industrial parks developed by RIICO and their sites correctly:
List-IList-II
A. Rajasthan Petro Zone (RPZ)1. Boranada Extension (Jodhpur)
B. Solar Panel Manufacturing Park2. Chittorgarh
C. Sonia Ceramic and Glass Zone3. Kankani Industrial Zone (Jodhpur)
D. Handicrafts and Furniture Park4. Pachpadra (Balotra)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The details of the parks set up by RIICO for industrial diversification in Rajasthan are as follows: Rajasthan Petro Zone (RPZ) is being set up in 700 hectares at Pachpadra (Balotra) for downstream products of HRRL Refinery. Solar Panel Manufacturing Park is located in Kankani (Jodhpur). Soniana Ceramic and Glass Zone has been developed in Chittorgarh and Handicraft and Furniture Park in Boranada (Jodhpur) on 161.75 acres. Hence option A is the correct match.
Q.22'एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024' (8 दिसंबर 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस योजना का लक्ष्य हस्तशिल्प, हथकरघा व एमएसएमई के 15 क्लस्टरों की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार करना है।
B.कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना हेतु सूक्ष्म/लघु उद्यमों को परियोजना लागत का 90% (अधिकतम ₹10 करोड़) अनुदान मिलता है।
C.एमएसएमई अवसंरचना विकास हेतु मौजूदा गैर-रीको क्लस्टरों को 80% (अधिकतम ₹10 करोड़) सहायता दी जाती है।
D.कारीगर क्लस्टरों को सॉफ्ट इंटरवेंशन हेतु ₹50 लाख तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत 15 क्लस्टरों को लक्षित कर कारीगरों हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन (₹50 लाख तक), CFC निर्माण हेतु 90% सहायता (₹10 करोड़ तक) तथा अवसंरचना विकास हेतु 80% सहायता दी जाती है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.22Consider the following statements in the context of 'Integrated Cluster Development Plan 2024' (8 December 2024):
A.The scheme aims to improve the productivity and quality of 15 clusters of handicrafts, handlooms and MSMEs.
B.Micro/small enterprises get a grant of 90% of the project cost (maximum ₹ 10 crore) for setting up a Common Facility Center (CFC).
C.80% (maximum ₹10 crore) assistance is given to existing non-RICO clusters for MSME infrastructure development.
D.Assistance up to ₹ 50 lakh is provided to artisan clusters for soft intervention.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Integrated Cluster Development Scheme 2024 (validity 31 March 2029), soft intervention for artisans (up to ₹ 50 lakh), 90% assistance for CFC manufacturing (up to ₹ 10 crore) and 80% assistance for infrastructure development is provided by targeting 15 clusters. Hence all four statements are true.
Q.23'डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना' (BRUPY) से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना केवल SC और ST वर्ग के न्यूनतम 51% स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए लागू है।
B.इसके तहत ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
C.₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 7% तथा ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी देय है।
D.योजना के तहत परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹25 लाख) मार्जिन मनी (Margin Money) अनुदान दिया जाता है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल B और C✗
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
BRUPY योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों (51% स्वामित्व) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु ₹25 लाख तक 9%, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक 7% तथा ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी के साथ 25% (₹25 लाख तक) मार्जिन मनी दी जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
Q.23Consider the statements regarding the sites of specific industrial parks developed by RIICO:
A.Integrated Resource Recovery Parks have been established at Village Tholai (Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota).
B.Ceramic Park is located in Gajner under Bikaner district.
C.Stone Park and Waste Recycling Park are being developed in Gundi-Fatehpur (Ramganjmandi, Kota).
D.Inland Container Depots (ICDs/Dry Ports) in Rajasthan operate at Jaipur, Bhilwara and Jodhpur.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RIICO has developed specific parks for environmental and industrial needs. Integrated resource recovery parks have been built in Tholai (Jamvaramgarh, Jaipur) and Gundi-Fatehpur (Kota) for e-waste and waste recycling. Ceramic Zone is being operated on 237 acres in Gajner, Bikaner and Dry Ports (ICDs) are being operated by Rajsico in Jaipur, Bhilwara and Jodhpur. Hence all four statements are true.
Q.24'पीएम विश्वकर्मा योजना' (PM Vishwakarma Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई, जो 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसायों को कवर करती है।
B.योजना के प्रथम चरण (First Tranche) में 5% ब्याज दर पर ₹1 लाख का ऋण (18 माह अवधि) प्रदान किया जाता है।
C.राजस्थान सरकार योजना के तहत लाभार्थियों को 2% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 3% रह जाती है।
D.ऋण स्वीकृति एवं वितरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से 18 पारंपरिक व्यापारों हेतु शुरू की गई। इसमें प्रथम चरण में ₹1 लाख (5% ब्याज पर) व द्वितीय चरण में ₹2 लाख का ऋण मिलता है। राजस्थान सरकार 2% अतिरिक्त सब्सिडी देती है जिससे प्रभावी दर 3% हो जाती है। अतः कथन A, B और C सत्य हैं। कथन D असत्य है क्योंकि ऋण स्वीकृति व वितरण में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान (2nd Rank) पर है, न कि प्रथम स्थान पर।
Q.24'Dr. Consider the statements related to Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Adivasi Udyam Protsahan Yojana (BRUPY):
A.This scheme is applicable only for enterprises with minimum 51% ownership of SC and ST categories.
B.Under this, interest subsidy of 9% is given on loans up to ₹ 25 lakh.
C.7% interest subsidy is payable on loans ranging from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% interest subsidy is payable on loans ranging from ₹5 crore to ₹10 crore.
D.Margin money grant of 25% of the project cost (maximum ₹ 25 lakh) is given under the scheme.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only B and C✗
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under BRUPY scheme, 25% (up to ₹25 lakh) margin money along with interest subsidy of 9% up to ₹25 lakh, 7% from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% from ₹5 crore to ₹10 crore is given to SC and ST entrepreneurs (51% ownership) to economically empower them. Hence all four statements are true.
Q.253 सितंबर 2025 से लागू 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' (VKYUPY) के तहत नवीन/विस्तारित उद्यमों को ₹1 करोड़ तक के ऋण पर कितने प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है?
(a)8%✓
(b)5%✗
(c)10%✗
(d)2%✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
3 सितंबर 2025 को शुरू की गई VKYUPY योजना के तहत ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% तथा ₹1-2 करोड़ के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मार्जिन मनी 25% (अधिकतम ₹5 लाख) देय है। विशेष श्रेणियों (महिला, SC, ST, दिव्यांग) को अतिरिक्त 1% ब्याज छूट मिलती है।
Q.25At which place in Rajasthan 'PM Ekta Mall' is being constructed with the financial grant of Government of India?
(a)Jaipur✓
(b)jodhpur✗
(c)Udaipur✗
(d)quota✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
To promote Ek Bharat Shreshtha Bharat and handicrafts and ODOP products, 'Unity Mall' (PM Ekta Mall) is being constructed in Jaipur on 19,987 square meter land allotted by RIICO with a Government of India grant of ₹202 crore. Hence option A is the correct answer.
Q.26राजस्थान सरकार द्वारा 15 जनवरी 2026 को घोषित 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026' के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता एवं ब्याज सब्सिडी दी जाती है?
(a)विनिर्माण हेतु ₹10 लाख तथा सेवा/व्यापार हेतु ₹5 लाख तक ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी✓
(b)केवल ₹1 लाख तक का ऋण 50% ब्याज सब्सिडी पर✗
(c)₹50 लाख तक का ऋण 6% ब्याज सब्सिडी पर✗
(d)₹25 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज छूट के✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
15 जनवरी 2026 को लागू 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026' के तहत 18-45 वर्ष के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसमें स्नातक/ITI उत्तीर्ण युवाओं को विनिर्माण हेतु ₹10 लाख तथा सेवा/व्यापार क्षेत्र हेतु ₹5 लाख (8वीं-12वीं उत्तीर्ण हेतु क्रमशः 7.5 व 3.5 लाख) तक का ऋण 100% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। अतः विकल्प A सही है।
Q.26Consider the following statements with reference to 'PM Vishwakarma Yojana':
A.The scheme was launched on 17 September 2023, covering 18 traditional handicraft occupations.
B.In the first tranche of the scheme, a loan of ₹ 1 lakh (18 months period) is provided at 5% interest rate.
C.Rajasthan government gives 2% additional interest subsidy to the beneficiaries under the scheme, due to which the effective interest rate remains only 3%.
D.Rajasthan ranks first in the entire country in terms of loan approval and distribution.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM Vishwakarma Yojana launched for 18 traditional trades from 17 September 2023. In this, a loan of ₹ 1 lakh (at 5% interest) is available in the first phase and ₹ 2 lakh in the second phase. The Government of Rajasthan gives an additional subsidy of 2% making the effective rate 3%. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because Rajasthan ranks second in the country in loan approval and distribution, not first.
Q.27राजस्थान की प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाओं एवं उनके प्रावधानों का सही सुमेलित युग्म चुनिए:
सूची-Iसूची-II
A. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VKYUPY)1. SC/ST उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% ब्याज सब्सिडी
B. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY)2. रीको द्वारा 45 वर्ष तक के युवाओं हेतु ₹2 Cr तक 6% ब्याज छूट
C. डॉ. बी.आर. अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम योजना (BRUPY)3. 3 सितंबर 2025 से लागू, ₹1 Cr तक 8% ब्याज सब्सिडी
D. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)4. केवीआईबी व डीआईसी द्वारा क्रेडिट-लिंक्ड मार्जिन मनी सब्सिडी
(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
VKYUPY योजना 3 सितंबर 2025 को शुरू हुई जिसमें ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। YUPY योजना 2013-14 से रीको द्वारा संचालित है जिसमें 45 वर्ष तक के युवाओं को ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज छूट मिलती है। BRUPY योजना के तहत SC/ST उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% सब्सिडी मिलती है तथा PMEGP केंद्र प्रायोजित मार्जिन मनी सब्सिडी योजना है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.27Consider the following statements with reference to Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024:
A.RIPS 2024 was launched on 8 October 2024.
B.Under this, eligible manufacturing units are given the benefit of 75% state tax reimbursement for 7 years.
C.Under the scheme, 100% electricity duty rebate is provided for 10 years.
D.Anchor units investing in the thrust sector get an anchor booster incentive of 20%.
(a)Only A, B and D✓
(b)Only A and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RIPS 2024 was implemented on 8 October 2024, in which 75% reimbursement of state tax is given for 7 years for manufacturing and service sectors. Anchor units get 20% anchor booster and 10% booster for thrust sector. Hence statements A, B and D are correct. Statement C is false because 100% rebate in electricity duty is given for 7 years and not for 10 years.
Q.2844वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF 2025) नई दिल्ली में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' थीम के अंतर्गत किस राज्य के मंडप (Pavilion) को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 'स्वर्ण पदक' (Gold Medal) से सम्मानित किया गया?
(a)राजस्थान✓
(b)गुजरात✗
(c)महाराष्ट्र✗
(d)मध्य प्रदेश✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
14 से 27 नवंबर 2025 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2025) की थीम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' थी। इसमें राजसीको तथा उद्योग विभाग द्वारा सजाए गए 'राजस्थान पवेलियन' को उसके उत्कृष्ट कला, हस्तशिल्प व सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 'स्वर्ण पदक' (Gold Medal) प्रदान किया गया।
Q.28How much percent interest subsidy is provided on loans up to ₹1 crore to new/expanding enterprises under the 'Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana' (VKYUPY), implemented from 3 September 2025?
(a)8%✓
(b)5%✗
(c)10%✗
(d)2%✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the VKYUPY scheme, launched on September 3, 2025, interest subsidy of 8% is given on loans up to ₹1 crore and 7% on loans of ₹1-2 crore. Margin money is 25% (maximum ₹5 lakh) payable. Special categories (Women, SC, ST, Disabled) get additional 1% interest rebate.
Q.29राजस्थान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (BRAP 2024) तथा सिंगल विंडो 2.0 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
A.DPIIT के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP 2024) में राजस्थान को 'Top Achiever' श्रेणी में स्थान मिला है।
B.राज निवेश पोर्टल (Raj Nivesh Portal) 2 मई 2024 को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में एकीकृत किया गया।
C.सिंगल विंडो 2.0 (बजट 2026-27) का सिद्धांत 'One Application and One Digital Track' है।
D.विवाद एवं निवारण तंत्र (DRM) के तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
BRAP 2024 में राजस्थान बिजनेस एंट्री व लेबर रेगुलेशन आदि में टॉप अचीवर रहा। राज निवेश पोर्टल 2 मई 2024 से ₹10 करोड़+ प्रस्तावों हेतु 181 सेवाएं देता है। बजट 2026-27 में सिंगल विंडो 2.0 की घोषणा हुई तथा DRM समिति के प्रमुख राज्य स्तर पर मुख्य सचिव व जिला स्तर पर कलेक्टर हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.29What is the limit of Financial Capital Grant (FCI) fixed on establishment of silos, cold storage and dry ports etc. under 'Rajasthan Logistics Policy 2025'?
(a)25% of FCI (annual limit ₹5 to ₹50 crore, for 10 years)✓
(b)50% of FCI (maximum ₹5 crore)✗
(c)10% of FCI (for 5 years)✗
(d)100% of FCI (no limit)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan Logistics Policy 2025 (validity 31 March 2029) issued by the Department of Industries and Commerce, capital subsidy of 25% of the eligible capital investment (FCI) is provided for 10 years (annual limit ₹ 5 to ₹ 50 crore) for setting up logistics infrastructure like silos, cold storage, warehouse and dry ports. Along with this, interest subsidy at the rate of 7% (maximum ₹ 50 lakh/year) is also payable.
Q.30राजस्थान के निर्यात परिदृश्य (2024-25) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात ₹97,171.66 करोड़ दर्ज किया गया।
B.राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु इंजीनियरिंग उत्पाद (Engineering Goods) है।
C.राजस्थान के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य देशों का सही क्रम: अमेरिका > यूएई > यूके > जर्मनी > तुर्की है।
D.नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स (EPI) में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
वर्ष 2024-25 में राजस्थान का निर्यात बढ़कर ₹97,171.66 करोड़ हो गया। शीर्ष निर्यात वस्तु इंजीनियरिंग गुड्स (₹19,849.29 करोड़) रही तथा शीर्ष देश अमेरिका, यूएई, यूके, जर्मनी व तुर्की हैं। अतः कथन A, B और C सत्य हैं। कथन D असत्य है क्योंकि नीति आयोग के चतुर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स (जनवरी 2024) में राजस्थान 17वें स्थान पर (स्कोर 43.71) है, जबकि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है।
Q.30How much financial assistance and interest subsidy is given to the eligible youth under the 'Mukhyamantri Yuva Self-Employment Scheme 2026' announced by the Rajasthan Government on January 15, 2026?
(a)100% interest subsidy on loans up to ₹10 lakh for manufacturing and ₹5 lakh for service/business✓
(b)Loan up to ₹1 lakh only at 50% interest subsidy✗
(c)Loan up to ₹50 lakh at 6% interest subsidy✗
(d)Loan up to ₹25 lakh without any interest subvention✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the 'Mukhyamantri Yuva Self-Employment Scheme 2026' implemented on January 15, 2026, the target is to provide employment to 1 lakh youth aged 18-45 years. In this, loans up to ₹ 10 lakh for manufacturing and ₹ 5 lakh for service/business sector (7.5 and 3.5 lakh for 8th-12th passed respectively) are provided to graduate/ITI passed youth at 100% interest subsidy. Hence option A is correct.
Q.31वर्ष 2024-25 में राजस्थान से होने वाले कुल निर्यात में शीर्ष 5 वस्तुओं का सही अवरोही क्रम (Descending Order) कौन-सा है?
(a)इंजीनियरिंग वस्तुएं > रत्न व आभूषण > धातु > कपड़ा > हस्तशिल्प✓
(b)वस्त्र > हस्तशिल्प > इंजीनियरिंग वस्तुएं > रत्न व आभूषण > धातु✗
(c)रत्न व आभूषण > इंजीनियरिंग वस्तुएं > कपड़ा > हस्तशिल्प > धातु✗
(d)हस्तशिल्प > कपड़ा > धातु > इंजीनियरिंग वस्तुएं > रत्न व आभूषण✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान से 2024-25 में हुए निर्यात (₹97,171.66 करोड़) का 67% से अधिक हिस्सा शीर्ष 5 वस्तुओं का है। इनका सही क्रम है: (1) इंजीनियरिंग गुड्स (₹19,849.29 करोड़), (2) रत्न एवं आभूषण (₹17,567.87 करोड़), (3) धातु/मेटल (₹10,024.82 करोड़), (4) कपड़ा/टेक्सटाइल (₹9,700.60 करोड़) तथा (5) हस्तशिल्प/हैंडीक्राफ्ट (₹8,444.04 करोड़)।
Q.31Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Data Center Policy 2025' (19 February 2025):
A.The objective of this policy is to develop Rajasthan as a 'Data Center Hub'.
B.Under this, 100% Transmission Charge Exemption is provided to data centres.
C.25% Sunrise Incentive is given to the first 3 Mega/Ultra-Mega data centers.
D.It includes the facility of 5% interest subsidy for 5 years.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan Data Center Policy was implemented on 19 February 2025. Under this, 100% transmission charge exemption, 25% sunrise incentive for the first 3 mega data centres, 5% interest subsidy for 5 years and concessions for 24x7 operations and women employment have been given to promote the data center industry in the state. Hence all four statements are correct.
Q.32राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति (REPP 2024) के तहत राज्य के वार्षिक निर्यात को 2023-24 के स्तर (₹83,704 करोड़) से बढ़ाकर वर्ष 2029 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है?
(a)₹1.5 लाख करोड़✓
(b)₹5 लाख करोड़✗
(c)₹1 लाख करोड़✗
(d)₹2.5 लाख करोड़✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
REPP 2024 के तहत राजस्थान को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य के निर्यात को बढ़ाकर ₹1.5 लाख करोड़ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो भारत सरकार के $1 Trillion वस्तु निर्यात लक्ष्य के अनुरूप है।
Q.32Choose the correctly matched pair of major financial assistance schemes of Rajasthan and their provisions:
List-IList-II
A. Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VKYUPY)1. 9% interest subsidy up to ₹ 25 lakh to SC/ST entrepreneurs
B. Youth Entrepreneurship Promotion Scheme (YUPY)2. 6% interest subsidy up to ₹ 2 Cr for youth up to 45 years by RIICO
C. Dr. B.R. Ambedkar Dalit, Tribal Enterprise Scheme (BRUPY)3. Effective from September 3, 2025, 8% interest subsidy up to ₹ 1 Cr
D. Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP)4. Credit-linked margin money by KVIB and DIC. subsidy
(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The VKYUPY scheme launched on 3 September 2025 offers 8% interest subsidy on loans up to ₹1 crore. YUPY scheme is operated by RIICO since 2013-14 in which youth up to 45 years of age get 6% interest subvention up to ₹2 crore. SC/ST entrepreneurs get 9% subsidy up to ₹25 lakh under BRUPY scheme and PMEGP is a centrally sponsored margin money subsidy scheme. Hence option A is the correct answer.
Q.33राजस्थान की 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) नीति 2024 के तहत जिलों एवं उनके चिन्हित उत्पादों को सही सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रतापगढ़1. सोनामुखी उत्पाद
B. कोटा2. थेवा आभूषण
C. ब्यावर3. कोटा डोरिया
D. फलोदी4. क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 के तहत प्रतापगढ़ जिले का चिन्हित उत्पाद 'थेवा आभूषण' है, कोटा का 'कोटा डोरिया' वस्त्र है, नवगठित ब्यावर जिले का 'क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर' है तथा फलोदी जिले का 'सोनामुखी उत्पाद' है। अतः विकल्प A में दिया गया मिलान पूर्णतः सत्य है।
Q.33How much subsidy is provided on freight charged to promote exports under 'Rajasthan Textiles and Apparel Policy 2025' (13 February 2025)?
(a)25% reimbursement on exports from ICD/Air Cargo (maximum up to ₹25 lakh)✓
(b)100% freight reimbursement without any limit✗
(c)Lump sum assistance of only ₹1 lakh✗
(d)50% reimbursement (up to ₹1 crore)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Textile and Apparel Policy notified on 13 February 2025, to make the textile units of the state competitive at the international level, a provision has been made to provide reimbursement of 25% on freight subsidy (up to a maximum of ₹ 25 lakh) for exports through ICD or air cargo.
Q.34राजस्थान के निम्नलिखित नवगठित जिलों एवं उनके ODOP उत्पादों को सही सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. बालोतरा1. क्वार्ट्ज
B. डीग2. ऑटोमोबाइल पार्ट्स
C. खैरथल-तिजारा3. पत्थर आधारित उत्पाद
D. सलूंबर4. वस्त्र उत्पाद
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान के नवगठित जिलों के ODOP उत्पाद इस प्रकार हैं: बालोतरा हेतु वस्त्र उत्पाद (Textile Products), डीग हेतु पत्थर आधारित उत्पाद (Stone Products), खैरथल-तिजारा हेतु ऑटोमोबाइल पार्ट्स (Automobile Parts) तथा सलूंबर जिले हेतु क्वार्ट्ज (Quartz) चिन्हित किया गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.34Which state's pavilion was awarded the 'Gold Medal' for excellent performance under the theme 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' at the 44th India International Trade Fair (IITF 2025) in New Delhi?
(a)Rajasthan✓
(b)Gujarat✗
(c)Maharashtra✗
(d)Madhya Pradesh✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The theme of the 44th India International Trade Fair (IITF 2025) held at Pragati Maidan, New Delhi from 14 to 27 November 2025 was 'Ek Bharat Shreshtha Bharat'. In this, 'Rajasthan Pavilion' decorated by Rajsico and Industries Department was awarded 'Gold Medal' for its excellent art, handicraft and cultural display.
Q.35राजस्थान में खनिज संसाधनों एवं उनके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान में कुल 82 प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं, जिनमें से 57 खनिजों का व्यावसायिक खनन होता है।
B.राजस्थान देश में कैल्साइट, चाँदी, सेलेनाइट तथा वॉलस्टोनाइट का एकमात्र (100%) उत्पादक राज्य है।
C.देश के कुल जस्ता (Zinc) अयस्क उत्पादन में राजस्थान का योगदान 89% है।
D.पोटाश (Potash) उत्पादन में राजस्थान का देश में योगदान 94% है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A, B और C✗
(c)केवल B और D✗
(d)केवल C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान खनिजों का अजायाबघर है। यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा 57 का व्यावसायिक उत्पादन होता है। राज्य कैल्साइट, जिप्सम, चाँदी, जस्ता अयस्क, सेलेनाइट व वॉलस्टोनाइट का देश में एकमात्र उत्पादक है। खनिजों में योगदान: पोटाश 94%, जस्ता 89%, चाँदी व वॉलस्टोनाइट 88-88% तथा जिप्सम 63% है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
Q.35Match the various industrial policies announced by the Rajasthan government in 2025 and their implementation dates:
List-IList-II
A. Rajasthan Textile and Apparel Policy 20251. 27 November 2025
B. Rajasthan Data Center Policy 20252. 7 December 2025
C. Rajasthan Business Promotion Policy 20253. 19 February 2025
D. Rajasthan GCC Policy 20254. 13 February 2025
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The exact dates of the policies announced by the state government are as follows: Rajasthan Textiles and Apparel Policy released on 13 February 2025. Rajasthan Data Center Policy notified on 19 February 2025. Rajasthan Business Promotion Policy was implemented on 7 December 2025 and Rajasthan Global Capability Center (GCC) Policy was implemented on 27 November 2025. Hence, option A presents the correctly matched answer.
Q.36राजस्थान के प्रमुख खनिजों का भारत के कुल उत्पादन में योगदान के संदर्भ में कौन-सा जोड़ा असत्य है?
(a)पोटाश (Potash) - 94%✗
(b)जस्ता अयस्क (Zinc Ore) - 89%✗
(c)चाँदी (Silver) - 88%✗
(d)तांबा अयस्क (Copper Ore) - 100%✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान का देश के पोटाश उत्पादन में 94%, जिंक में 89%, चाँदी में 88% तथा वॉलस्टोनाइट में 88% योगदान है। परंतु तांबा अयस्क (Copper Ore) में राजस्थान का योगदान 54% है (100% नहीं है)। अतः विकल्प D असत्य सुमेलित जोड़ा है।
Q.36Consider the statements related to Ease of Doing Business (BRAP 2024) and Single Window 2.0 in Rajasthan:
A.Rajasthan has been ranked in the 'Top Achiever' category in the Business Reform Action Plan (BRAP 2024) of DPIIT. B.Raj Nivesh Portal integrated into single window clearance system on 2 May 2024.
C.The principle of Single Window 2.0 (Budget 2026-27) is 'One Application and One Digital Track'.
D.Under the Dispute and Redressal Mechanism (DRM), the Chief Secretary is the chairman at the state level and the District Collector is the chairman at the district level.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan was the top achiever in Business Entry and Labor Regulation etc. in BRAP 2024. Raj Nivesh Portal offers 181 services for ₹10 crore+ offers from May 2, 2024. Single Window 2.0 was announced in the Budget 2026-27 and the head of the DRM committee is the Chief Secretary at the state level and the Collector at the district level. Hence all four statements are true.
Q.37'राजस्थान खनिज नीति 2024' के तहत निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य के कुल भूमि क्षेत्रफल में खनन पट्टा क्षेत्र (Mining Land Area) को 0.68% से बढ़ाकर 2047 तक 2% करने का लक्ष्य है।
B.व्यावसायिक रूप से उत्पादित खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करने का लक्ष्य है।
C.खनिज क्षेत्र का GSDP में योगदान वर्तमान 3.4% से बढ़ाकर 2047 तक 8% करने का लक्ष्य है।
D.खनिज क्षेत्र से राजस्व आय वर्तमान ₹7,500 करोड़ से बढ़ाकर 2047 तक ₹1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान खनिज नीति 2024 में 'विकसित राजस्थान @ 2047' के तहत खनन भूमि क्षेत्र को 0.68% से बढ़ाकर 2% करने, उत्पादित खनिजों को 70 करने, GSDP योगदान 3.4% से 8% करने तथा राजस्व ₹7,500 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ और रोजगार 50 लाख से 1 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.37According to the Union Budget 2025-26, consider the following statements in the context of the new definition of MSME implemented from April 1, 2025:
A.The investment limit for micro industry has been increased to ₹ 2.5 crore and the turnover limit has been increased to ₹ 10 crore.
B.Investment limit for small scale industries has been fixed at ₹25 crore and turnover limit at ₹100 crore.
C.Investment limit for medium industry has been fixed at ₹125 crore and turnover limit at ₹500 crore.
D.In comparison to the old definition, in the new definition the investment limit has been increased by 2.5 times and the turnover limit has been increased by 2 times.
(a)Only A and B✗
(b)Only C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the revised MSME norms effective from April 1, 2025: Micro enterprises (investment ≤₹2.5 crore, turnover ≤₹10 crore), small enterprises (investment ≤₹25 crore, turnover ≤₹100 crore) and medium enterprises (investment ≤₹125 crore, turnover ≤₹500 crore) have been defined. Investment has been increased by 2.5 times and turnover by 2 times as compared to the old limits (Micro: 1Cr/5Cr, Small: 10Cr/50Cr, Medium: 50Cr/250Cr respectively). Hence all four statements are correct.
Q.38'राजस्थान एम-सैंड नीति 2024' (Rajasthan M-Sand Policy) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में नदियों के बजरी खनन के विकल्प के रूप में एम-सैंड का उपयोग वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है?
(a)50%✓
(b)25%✗
(c)100%✗
(d)75%✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण हेतु नदियों के बालू खनन पर रोक के बाद एम-सैंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान एम-सैंड नीति 2024 (वैधता 31 मार्च 2029) के तहत सरकारी निर्माण परियोजनाओं में M-Sand के उपयोग का न्यूनतम लक्ष्य वर्तमान 25% से बढ़ाकर 2028-29 तक 50% करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए रॉयल्टी में 50% छूट दी जाती है।
Q.38Consider the following statements with reference to Rajasthan's export outlook (2024-25):
A.Total exports of Rajasthan in the year 2024-25 were recorded at ₹97,171.66 crore.
B.The most exported item from Rajasthan is Engineering Goods.
C.The correct order of top 5 export destination countries of Rajasthan is: USA > UAE > UK > Germany > Turkey.
D.Rajasthan ranks first in the entire country in the Export Preparedness Index (EPI) of NITI Aayog.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan's exports increased to ₹97,171.66 crore in the year 2024-25. The top export item was engineering goods (₹19,849.29 crore) and the top countries were USA, UAE, UK, Germany and Turkey. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because in NITI Aayog's 4th Export Preparedness Index (January 2024), Rajasthan is at 17th position (score 43.71), while Maharashtra is at 1st position.
Q.39राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) के रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयों (SBU & PC) और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. रॉक फॉस्फेट (Rock Phosphate)1. जयपुर
B. लाइमस्टोन (Limestone)2. बीकानेर
C. जिप्सम (Gypsum)3. जोधपुर
D. लिग्नाइट (Lignite)4. झामरकोटड़ा (उदयपुर)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RSMML (स्थापना 30 अक्टूबर 1974, मुख्यालय उदयपुर) के 4 प्रमुख SBU स्थित हैं: रॉक फॉस्फेट SBU झामरकोटड़ा (उदयपुर) में है जो सर्वाधिक राजस्व देता है; चूना पत्थर (Limestone) SBU जोधपुर में है; जिप्सम SBU बीकानेर में तथा लिग्नाइट SBU जयपुर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 106.3 MW पवन व 5 MW सौर ऊर्जा प्रभाग भी शामिल है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.39How much percent additional interest subsidy is provided over and above RIPS 2024 on loans up to ₹50 crore under 'Rajasthan MSME Policy 2024' (8 December 2024 to 31 March 2029)?
(a)2%✓
(b)5%✗
(c)1%✗
(d)4%✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan MSME Policy 2024 released on December 8, 2024, to provide financial incentive to MSME units, an additional interest subsidy of 2% is provided in addition to the benefits payable in RIPS 2024 on loans up to ₹ 50 crore. Also, one-time assistance of ₹ 15 lakh is given on raising capital through NSE/BSE.
Q.40राजस्थान में खनिजों के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण पर नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर गठित 'जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट' (DMFT) के शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं?
(a)जिला कलेक्टर✓
(b)संबंधित क्षेत्र के विधायक✗
(c)राज्य के खान मंत्री✗
(d)मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) का गठन किया गया है। इसके शासी परिषद (Governing Council) के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला कलेक्टर होते हैं।
Q.40What is the correct descending order of the top 5 items in the total exports from Rajasthan in the year 2024-25?
(a)Engineering Goods > Gems & Jewelery > Metals > Textiles > Handicrafts✓
(b)Textiles > Handicrafts > Engineering Goods > Gems and Jewelery > Metals✗
(c)Gems & Jewelery > Engineering Goods > Textiles > Handicrafts > Metals✗
(d)Handicrafts > Textiles > Metals > Engineering Goods > Gems and Jewelery✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The top 5 commodities account for more than 67% of exports (₹97,171.66 crore) from Rajasthan in 2024-25. Their correct order is: (1) Engineering Goods (₹19,849.29 crore), (2) Gems and Jewelery (₹17,567.87 crore), (3) Metals (₹10,024.82 crore), (4) Textiles (₹9,700.60 crore) and (5) Handicrafts (₹8,444.04 crore).
Q.41राज्य बजट 2026-27 में खनन क्षेत्र के विकास हेतु की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आगामी वित्त वर्ष में 10 मेजर मिनरल ब्लॉक तथा 100 माइनर मिनरल प्लॉट पूर्व-स्वीकृत अनापत्तियों (pre-approved clearances) के साथ नीलाम किए जाएंगे।
B.खातेदारी भूमि पर माइनिंग लीज आवेदन हेतु प्रीमियम दर को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है।
C.क्रिटिकल खनिजों (Critical Minerals) के अन्वेषण हेतु AI/ML तथा GSI के सहयोग से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मिनरल कोर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
D.खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली खानों हेतु 'स्टार रेटिंग' (Star Rating) व्यवस्था लागू की जाएगी।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
बजट 2026-27 में खनन क्षेत्र के सरलीकरण हेतु 10 मेजर व 100 माइनर ब्लॉक pre-approved clearances के साथ नीलाम होंगे; खातेदारी भूमि पर लीज प्रीमियम 40% से घटाकर 30% किया गया है; जीएसआई के साथ मिनरल कोर लाइब्रेरी व क्रिटिकल मिनरल्स में AI/ML तकनीक का उपयोग होगा; तथा स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू होगी। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.41How many years of exemption are given to micro, small and medium units submitting declaration of intent under the 'Rajasthan MSME (Facility of Establishment and Enforcement) Act 2019 from approval and inspection under the laws of the state?
(a)5 year✓
(b)3 years✗
(c)7 years✗
(d)2 years✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the MSME (Facility of Establishment & Operation) Act 2019, applicable from July 17, 2019, Acknowledgment Certificate is issued on submission of Declaration of Intent on 'Raj Udyog Mitra' web portal. By amendment in the year 2023, the period of exemption from inspection and approval has been increased from 3 years to 5 years. Hence option A is the correct answer.
Q.42राजस्थान के हाइड्रोकार्बन/पेट्रोलियम क्षेत्र एवं इसके पेट्रोलिफेरस बेसिनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान भारत के कुल कच्चे तेल (Crude Oil) उत्पादन का लगभग 12% (~3.42 MMTPA) योगदान देता है।
B.राजस्थान भारत में ऑनशोर प्राकृतिक गैस (Onshore Natural Gas) उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
C.राज्य में 14 जिलों में फैले लगभग 1.50 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन स्थित हैं।
D.बीकानेर-नागौर बेसिन में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान भारत के कुल कच्चे तेल का 12% उत्पादित कर देश में बॉम्बे हाई के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा ऑनशोर प्राकृतिक गैस में 2रे स्थान पर है। राज्य में 4 बेसिन (बाड़मेर-सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर-नागौर, विंध्यन) 14 जिलों में फैले हैं। अतः A, B, C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती और रागेश्वरी तेल क्षेत्र बाड़मेर-सांचौर बेसिन में स्थित हैं, न कि बीकानेर-नागौर बेसिन में।
Q.42Under the Rajasthan Export Promotion Policy (REPP 2024), the target has been set to increase the state's annual exports from the level of 2023-24 (₹83,704 crore) to how much by 2029?
(a)₹1.5 lakh crore✓
(b)₹5 lakh crore✗
(c)₹1 lakh crore✗
(d)₹2.5 lakh crore✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under REPP 2024, the target is to make Rajasthan the major export hotspot of the country. Under this, a target has been set to increase the state's exports to ₹ 1.5 lakh crore by the year 2029, which is in line with the $ 1 trillion merchandise export target of the Government of India.
Q.43ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा राजस्थान में जून 2025 से तथा ओएनजीसी (ONGC) द्वारा अगस्त 2025 से वाणिज्यिक प्राकृतिक गैस उत्पादन शुरू करने वाले दो नए ब्लॉक क्रमशः कौन-से हैं?
(a)भाखरी टिब्बा ब्लॉक (OIL) एवं चिन्नेवाला टिब्बा ब्लॉक (ONGC)✓
(b)मंगला फील्ड एवं ऐश्वर्या फील्ड✗
(c)बाघेवाला ब्लॉक एवं सांचौर ब्लॉक✗
(d)झामरकोटड़ा ब्लॉक एवं सोनू ब्लॉक✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान के प्राकृतिक गैस परिदृश्य में जून 2025 से ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा भाखरी टिब्बा (Bhakri Tibba PL Block) से तथा अगस्त 2025 से ओएनजीसी (ONGC) द्वारा चिन्नेवाला टिब्बा (Chinnewala Tibba PL) से कमर्शियल नेचुरल गैस का उत्पादन प्रारंभ किया गया है।
Q.43Consider the following statements in the context of 'Integrated Cluster Development Plan 2024' (8 December 2024):
A.The scheme aims to improve the productivity and quality of 15 clusters of handicrafts, handlooms and MSMEs.
B.Micro/small enterprises get a grant of 90% of the project cost (maximum ₹ 10 crore) for setting up a Common Facility Center (CFC).
C.80% (maximum ₹10 crore) assistance is given to existing non-RICO clusters for MSME infrastructure development.
D.Assistance up to ₹ 50 lakh is provided to artisan clusters for soft intervention.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only C and D✗
(d)Only A, B and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Integrated Cluster Development Scheme 2024 (validity 31 March 2029), soft intervention for artisans (up to ₹ 50 lakh), 90% assistance for CFC manufacturing (up to ₹ 10 crore) and 80% assistance for infrastructure development is provided by targeting 15 clusters. Hence all four statements are true.
Q.44राजस्थान सरकार द्वारा 16 जुलाई 2025 को अधिसूचित 'राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) नीति 2025' का मुख्य ध्येय क्या है?
(a)राज्य में पीएनजी (PNG) तथा सीएनजी (CNG) नेटवर्क का विस्तार कर गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना✓
(b)केवल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण की अनुमति रद्द करना✗
(c)केवल ऑटोमोबाइल्स में डीजल के प्रयोग को अनिवार्य बनाना✗
(d)केवल बायोमास संयंत्र स्थापित करना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
16 जुलाई 2025 को जारी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल ईंधनPNG (घरेलू पाइपलाइन गैस) व CNG (वाहनों हेतु) की उपलब्धता बढ़ाकर राज्य को 'Gas-based Economy' की ओर अग्रसर करना तथा पाइपलाइन अवसंरचना विकास को गति देना है।
Q.44Under Rajasthan's 'One District One Product' (ODOP) Policy 2024, correctly match the districts and their identified products:
List-IList-II
A. Pratapgarh1. Sonamukhi Products
B. Kota2. Theva Jewelery
C. Beawar3. Kota Doria
D. Phalodi4. Quartz and Feldspar Powder
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the One District One Product (ODOP) Policy 2024, the identified product of Pratapgarh district is 'Theva Jewellery', 'Kota Doria' textile of Kota, 'Quartz and Feldspar Powder' of newly formed Beawar district and 'Sonamukhi Product' of Phalodi district. Hence, the matching given in option A is completely correct.
Q.45पचपदरा (बालोतरा) में स्थापित की जा रही 'एचआरआरएल रिफाइनरी' (HPCL Rajasthan Refinery Ltd.) में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) तथा राजस्थान सरकार (GoR) की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है?
(a)HPCL 74% : GoR 26%✓
(b)HPCL 50% : GoR 50%✗
(c)HPCL 26% : GoR 74%✗
(d)HPCL 80% : GoR 20%✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पचपदरा (बालोतरा) में ₹79,459 करोड़ की संशोधित लागत से 9 MMTPA क्षमता की बीएस-VI मानक रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (JV) है जिसमें HPCL की 74% तथा राजस्थान सरकार की 26% इक्विटी हिस्सेदारी है। इसका ऋण-समता (Debt-Equity) अनुपात 2:1 है।
Q.45'Dr. Consider the statements related to Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Adivasi Udyam Protsahan Yojana (BRUPY):
A.This scheme is applicable only for enterprises with minimum 51% ownership of SC and ST categories.
B.Under this, interest subsidy of 9% is given on loans up to ₹ 25 lakh.
C.7% interest subsidy is payable on loans ranging from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% interest subsidy is payable on loans ranging from ₹5 crore to ₹10 crore.
D.Margin money grant of 25% of the project cost (maximum ₹ 25 lakh) is given under the scheme.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A and B✗
(c)Only B and C✗
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under BRUPY scheme, 25% (up to ₹25 lakh) margin money along with interest subsidy of 9% up to ₹25 lakh, 7% from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% from ₹5 crore to ₹10 crore is given to SC and ST entrepreneurs (51% ownership) to economically empower them. Hence all four statements are true.
Q.46सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार राजस्थान के श्रम बाज़ार संकेतकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
A.वर्ष 2023-24 में राजस्थान की सामान्य स्थिति (ps+ss) बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई है।
B.राजस्थान में श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) 67.6% दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत (64.3%) से अधिक है।
C.राजस्थान में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 64.4% रहा, जो राष्ट्रीय औसत (62.1%) से अधिक है।
D.राजस्थान में कार्यरत व्यक्तियों का सर्वाधिक 51.05% हिस्सा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में नियोजित है।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A और B✗
(c)केवल C और D✗
(d)केवल A, B और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PLFS 2023-24 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार: राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.7% (2022-23 में 4.9%) रही। राजस्थान का LFPR 67.6% (भारत 64.3%) तथा WPR 64.4% (भारत 62.1%) रहा, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति दर्शाता है। नियोजित आबादी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 51.05%, निर्माण का 12.31% तथा विनिर्माण का 10.95% है। अतः सभी कथन सही हैं।
Q.46Correctly match the following newly formed districts of Rajasthan and their ODOP products:
List-IList-II
A. Balotra1. Quartz
B. Deeg2. Automobile Parts
C. Khairthal-Tijara3. Stone Based Products
D. Salumbar4. Textile Products
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
ODOP products of the newly formed districts of Rajasthan are as follows: Textile Products have been identified for Balotra, Stone Products for Deeg, Automobile Parts for Khairthal-Tijara and Quartz for Salumber district. Hence option A is the correct answer.
Q.47भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा संचालित योजनाओं और उनके सहायता अनुदान को सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. शुभ शक्ति योजना1. ₹5 लाख
B. सिलिकोसिस सहायता योजना (पीड़ित हेतु)2. ₹21,000 (3 किश्तों में)
C. प्रसूति सहायता योजना (पुत्री जन्म पर)3. ₹3 लाख
D. दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता4. ₹55,000
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
BOCW कल्याण बोर्ड के तहत: पंजीकृत श्रमिकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को शिक्षा/विवाह हेतु शुभ शक्ति योजना में ₹55,000 मिलते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित को ₹3 लाख (मृत्यु पर आश्रित को ₹2 लाख) दिए जाते हैं। प्रसूति सहायता योजना में पुत्र पर ₹20,000 व पुत्री पर ₹21,000 दिए जाते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर ₹5 लाख (सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख) की आर्थिक सहायता दी जाती है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.47Consider the following statements with reference to 'PM Vishwakarma Yojana':
A.The scheme was launched on 17 September 2023, covering 18 traditional handicraft occupations.
B.In the first tranche of the scheme, a loan of ₹ 1 lakh (18 months period) is provided at 5% interest rate.
C.Rajasthan government gives 2% additional interest subsidy to the beneficiaries under the scheme, due to which the effective interest rate remains only 3%.
D.Rajasthan ranks first in the entire country in terms of loan approval and distribution.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM Vishwakarma Yojana launched for 18 traditional trades from 17 September 2023. In this, a loan of ₹ 1 lakh (at 5% interest) is available in the first phase and ₹ 2 lakh in the second phase. The Government of Rajasthan gives an additional subsidy of 2% making the effective rate 3%. Hence statements A, B and C are true. Statement D is false because Rajasthan ranks second in the country in loan approval and distribution, not first.
Q.48'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 1 फरवरी 2019 से लागू की गई है।
B.इसके तहत बेरोजगार पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4,000/माह तथा महिला/दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹4,500/माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
C.भत्ता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य है।
D.यह भत्ता अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से लागू है जिसमें पुरुषों को ₹4,000 तथा महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांगों को ₹4,500 प्रति माह दिए जाते हैं। इसके लिए 3 माह का कौशल प्रशिक्षण व राजकीय विभागों में 4 घंटे/दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। अतः कथन A, B, C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों की अवधि या रोजगार मिलने तक (जो भी पहले हो) ही दिया जाता है, 5 वर्षों के लिए नहीं।
Q.48Consider the following statements with reference to mineral resources and their production in Rajasthan:
A.There are total 82 types of mineral deposits in Rajasthan, out of which 57 minerals are commercially mined.
B.Rajasthan is the only (100%) producing state of calcite, silver, selenite and wollastonite in the country.
C.Rajasthan's contribution to the country's total zinc ore production is 89%.
D.Rajasthan's contribution in potash production in the country is 94%.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A, B and C✗
(c)Only B and D✗
(d)Only C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan is a museum of minerals. 82 types of minerals are found here and 57 are produced commercially. The state is the only producer of calcite, gypsum, silver, zinc ore, selenite and wollastonite in the country. Contribution in minerals: Potash is 94%, Zinc is 89%, Silver and Wolstonite is 88-88% and Gypsum is 63%. Hence all four statements are true.
Q.49कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तीन प्रमुख योजनाओं एवं उनके योगदान/उद्देश्य को सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. EPF (कर्मचारी भविष्य निधि 1952)1. नियोजक का 8.33% योगदान
B. EPS (कर्मचारी पेंशन योजना 1995)2. कर्मचारी का 12% योगदान
C. EDLI (कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा 1976)3. न्यूनतम ₹2.5 लाख से अधिकतम ₹7 लाख तक जीवन बीमा
D. PMVBRY (रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025)4. प्रथम बार EPFO सदस्य बनने पर 1 माह का वेतन (₹15,000 तक)
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✓
(b)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(c)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
EPFO के तहत: EPF 1952 में कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% अंशदान देता है; EPS 1995 में नियोक्ता के योगदान का 8.33% पेंशन फंड में जाता है; EDLI 1976 सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार को न्यूनतम ₹2.5 लाख से अधिकतम ₹7 लाख तक का जीवन बीमा कवर देता है। 1 अगस्त 2025 से लागू PMVBRY के तहत पहली बार जॉब पाने वाले EPFO सदस्य को ₹15,000 तक 1 माह की सैलरी दो किश्तों में दी जाती है। अतः विकल्प A सही है।
Q.49How much percent interest subsidy is provided on loans up to ₹1 crore to new/expanding enterprises under the 'Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana' (VKYUPY), implemented from 3 September 2025?
(a)8%✓
(b)5%✗
(c)10%✗
(d)2%✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the VKYUPY scheme, launched on September 3, 2025, interest subsidy of 8% is given on loans up to ₹1 crore and 7% on loans of ₹1-2 crore. Margin money is 25% (maximum ₹5 lakh) payable. Special categories (Women, SC, ST, Disabled) get additional 1% interest rebate.
Q.50राजस्थान के विकास लक्ष्यों (Targets) एवं उनके निर्धारित वर्षों को सही सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. विकसित राजस्थान @ 2047 हेतु राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य4. के तहत ₹1.5 लाख करोड़ निर्यात लक्ष्य
B. राजस्थान रोजगार नीति के तहत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य1. वर्ष 2029
C. M-Sand नीति के तहत सरकारी निर्माण में 50% M-Sand उपयोग का लक्ष्य2. मार्च 2029
D. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति (REPP 2023. वर्ष 2028-29
4. USD 4.3 Trillion / 2047
(a)A-4, B-2, C-3, D-1✓
(b)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(c)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राज्य के प्रमुख दीर्घकालिक विकास लक्ष्य इस प्रकार हैं: विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत 2047 तक राज्य की जीडीपी का लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है; राजस्थान रोजगार नीति के तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसरों का लक्ष्य है; M-Sand नीति के तहत 2028-29 तक सरकारी निर्माण में 50% M-Sand उपयोग का लक्ष्य है; तथा REPP 2024 के तहत 2029 तक निर्यात ₹1.5 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.50Which pair is false regarding the contribution of major minerals of Rajasthan to the total production of India?
(a)Potash – 94%✗
(b)Zinc Ore – 89%✗
(c)Silver - 88%✗
(d)Copper Ore - 100%✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan contributes 94% to the country's potash production, 89% to zinc, 88% to silver and 88% to wollastonite. But Rajasthan's contribution in Copper Ore is 54% (not 100%). Hence, option D is a false matched pair.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in