ES 1: कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपान्तरण MCQs

GK & GS Paper

New India Education (NIEd)

New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in

📚🌐 Bilingual Solution Booklet

Subject: GK & GS Paper Marks: 50 Time: 50 Minutes Total Questions: 50 Explanations: 50 / 50 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE

Q.1राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, स्थिर मूल्यों (2011-12) पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है?

(a)28.56%✗

(b)25.74%✗

(d)17.77%✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर कृषि क्षेत्र का GSVA में योगदान 25.33% (मूल्य ₹2.33 लाख करोड़) है, जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह योगदान 25.74% (मूल्य ₹4.41 लाख करोड़) दर्ज किया गया है। आधार वर्ष 2011-12 में वर्तमान मूल्यों पर यह योगदान 28.56% था, जो अब घटकर 25.74% हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का औसत योगदान 17.77% है, जिसकी तुलना में राजस्थान में कृषि का योगदान काफी अधिक है। स्थिर मूल्यों पर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 3.82% रही है, जबकि वर्ष 2025-26 (AE) के लिए स्थिर मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि दर 0.22% दर्ज की गई है। अतः विकल्प C सही उत्तर है, जबकि विकल्प A आधार वर्ष का योगदान, विकल्प B वर्तमान मूल्यों का योगदान और विकल्प D भारत का औसत योगदान दर्शाता है।

Q.1According to the Economic Review of Rajasthan 2025-26, what is the estimated percentage contribution of agriculture sector in the Gross State Value Added (GSVA) of Rajasthan at constant prices (2011-12)?

(a)28.56%✗

(b)25.74%✗

(d)17.77%✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the Economic Review of Rajasthan 2025-26, the contribution of agriculture sector to GSVA at constant prices (2011-12) is 25.33% (value ₹2.33 lakh crore), while at current prices this contribution is 25.74% (value ₹4.41 lakh crore). This contribution at current prices in the base year 2011-12 was 28.56%, which has now reduced to 25.74%. At the national level, the average contribution of agriculture to the Indian economy is 17.77%, in comparison to which the contribution of agriculture in Rajasthan is much higher. The compound annual growth rate (CAGR) during the period 2021-22 to 2025-26 at constant prices has been 3.82%, while the annual growth rate at constant prices for the year 2025-26 (AE) has been recorded at 0.22%. Hence, option C is the correct answer, while option A represents the base year contribution, option B represents the current prices contribution and option D represents the average contribution of India.

Q.2वर्ष 2025-26 (AE) में वर्तमान कीमतों पर कृषि के उप-क्षेत्रों के योगदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान फसल (Crops) उप-क्षेत्र का है।

B.पशुधन (Livestock) उप-क्षेत्र का योगदान 49.35% के साथ सबसे अधिक है।

C.वानिकी उप-क्षेत्र का योगदान 7.49% तथा मत्स्य उप-क्षेत्र का योगदान 0.54% है।

D.पशुधन उत्पादों के कुल उत्पादन मूल्य (GVO) में दूध का हिस्सा सर्वाधिक 79.60% है।

(a)केवल A और C✗

(b)केवल B, C और D✓

(c)केवल B और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में वर्तमान कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कुल GSVA (₹4.41 लाख करोड़) में पशुधन उप-क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक 49.35% (मूल्य ₹2.17 लाख करोड़) है, जिसमें 5.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। फसल उप-क्षेत्र का योगदान दूसरा सर्वाधिक 42.61% (मूल्य ₹1.88 लाख करोड़) है, जिसमें -5.01% की गिरावट आई है। वानिकी का योगदान 7.49% और मत्स्य पालन का योगदान 0.54% है। पशुधन उत्पादों के कुल उत्पादन मूल्य (GVO) में अकेले दूध का योगदान 79.60% है, मांस (पोल्ट्री सहित) का 7.46%, अंडों का 0.67% और अन्य उत्पादों का 12.27% हिस्सा है। कथन A गलत है क्योंकि फसल उप-क्षेत्र का योगदान पशुधन से कम है, जबकि कथन B, C और D पूर्णतः सत्य हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

Q.2Consider the following statements regarding the contribution of sub-sectors of agriculture at current prices in the year 2025-26 (AE):

A.Within the agriculture sector, the maximum contribution is from the Crops sub-sector.

B.Livestock sub-sector has the highest contribution with 49.35%.

C.The contribution of forestry sub-sector is 7.49% and the contribution of fisheries sub-sector is 0.54%.

D.Milk has the highest share of 79.60% in the total production value (GVO) of livestock products.

(a)Only A and C✗

(b)Only B, C and D✓

(c)Only B and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Livestock sub-sector has the highest share of 49.35% (value ₹2.17 lakh crore) in the total GSVA (₹4.41 lakh crore) of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (advance estimates), registering an increase of 5.20%. Crop sub-sector has the second highest contribution of 42.61% (value ₹1.88 lakh crore), which declined by -5.01%. Forestry contributes 7.49% and fisheries contributes 0.54%. Milk alone accounts for 79.60% of the gross output value (GVO) of livestock products, meat (including poultry) accounts for 7.46%, eggs account for 0.67% and other products account for 12.27%. Statement A is incorrect because the contribution of crop sub-sector is less than that of livestock, while statements B, C and D are completely true. Hence the correct answer is option B.

Q.3निम्नलिखित खरीफ एवं रबी फसलों का उनके वर्ष 2025-26 के सकल उत्पादन मूल्य (GVO ₹ करोड़ में) से मिलान कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. गेहूं (Wheat)	1. ₹38,394 करोड़
B. राई-सरसों (Mustard)	2. ₹34,826 करोड़
C. मूंगफली (Groundnut)	3. ₹15,978 करोड़
D. बाजरा (Bajra)	4. ₹9,781 करोड़

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार रबी फसलों में गेहूं का GVO सर्वाधिक ₹38,394 करोड़ (2024-25 में ₹40,970 करोड़) तथा राई-सरसों का GVO ₹34,826 करोड़ (2024-25 में ₹31,760 करोड़) रहा है। खरीफ फसलों में मूंगफली का GVO बढ़कर ₹15,978 करोड़ (2024-25 में ₹10,961 करोड़) हो गया, जिसने बाजरा को पीछे छोड़ दिया, जबकि बाजरा का GVO घटाकर ₹9,781 करोड़ (2024-25 में ₹12,991 करोड़) रह गया है। इसके अतिरिक्त रबी में चना का GVO ₹13,913 करोड़ तथा खरीफ में मूंग का GVO ₹9,507 करोड़ दर्ज किया गया है। इस प्रकार गेहूं (1), राई-सरसों (2), मूंगफली (3) और बाजरा (4) का सही सुमेलन विकल्प A में दिया गया है।

Q.3Match the following Kharif and Rabi crops with their Gross Production Value (GVO in ₹ crore) of the year 2025-26:

List-I	List-II
A. Wheat	1. ₹38,394 crore
B. Mustard	2. ₹34,826 crore
C. Groundnut	3. ₹15,978 crore
D. Bajra	4. ₹9,781 crore

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the estimates for the year 2025-26, among Rabi crops, the GVO of wheat has been the highest at ₹ 38,394 crore (₹ 40,970 crore in 2024-25) and the GVO of rye-mustard has been ₹ 34,826 crore (₹ 31,760 crore in 2024-25). Among kharif crops, GVO of groundnut increased to ₹15,978 crore (₹10,961 crore in 2024-25), overtaking millet, while GVO of millet declined to ₹9,781 crore (₹12,991 crore in 2024-25). Apart from this, GVO of gram in Rabi has been recorded at ₹ 13,913 crore and GVO of moong in Kharif has been recorded at ₹ 9,507 crore. Thus, the correct matching of wheat (1), mustard-mustard (2), groundnut (3) and millet (4) is given in option A.

Q.4राजस्थान के भू-उपयोग (Land Use) सांख्यिकी के संदर्भ में राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल में 'शुद्ध बोया गया क्षेत्र' (Net Sown Area) कितना प्रतिशत है?

(a)8.08%✗

(b)18.50%✗

(d)40.12%✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान राज्य का कुल रिपोर्टिंग भू-उपयोग क्षेत्रफल 343.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से सर्वाधिक भाग 'शुद्ध बोया गया क्षेत्र' (Net Sown Area) का है जो 53.02% है। इसके पश्चात बंजर व अकृष्य भूमि, गैर-कृषि उपयोग की भूमि आती है, जबकि वानिकी (Forestry) का हिस्सा केवल 8.08% है। भू-उपयोग घटकों को याद रखने की प्रचलित ट्रिक 'Soil Work For Better Nature' है, जहाँ S = Sown Area, W = Waste Land, For = Forestry, B = Barren Land, और N = Non Agriculture Use को दर्शाता है। विकल्प A (8.08%) वानिकी का प्रतिशत है, जबकि विकल्प B (18.50%) अर्द्ध-मध्यम जोतों का प्रतिशत है तथा विकल्प D (40.12%) सीमांत जोतों का प्रतिशत है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।

Q.4In the context of land use statistics of Rajasthan, what is the percentage of 'Net Sown Area' in the total reporting area of the state?

(a)8.08%✗

(b)18.50%✗

(d)40.12%✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The total reporting land use area of Rajasthan state is 343.43 lakh hectares, out of which the largest part is 'Net Sown Area' which is 53.02%. After this comes barren and uncultivated land, land of non-agricultural use, while the share of forestry is only 8.08%. A popular trick to remember land use components is 'Soil Work For Better Nature', where S = Sown Area, W = Waste Land, For = Forestry, B = Barren Land, and N = Non Agriculture Use. Option A (8.08%) is the percentage of forestry, while option B (18.50%) is the percentage of semi-medium holdings and option D (40.12%) is the percentage of marginal holdings. Hence the correct answer is option C.

Q.5कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचालित भूमि जोतों (Operational Land Holdings) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राज्य में कुल प्रचालित जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जिसमें 2010-11 की तुलना में 11.14% की वृद्धि हुई है।

B.कुल प्रचालित क्षेत्रफल 208 लाख हेक्टेयर है, जो पिछली संगणना से 1.24% घट गया है।

C.औसत जोत आकार 3.07 हेक्टेयर से घटकर 2.73 हेक्टेयर (-11.07%) रह गया है।

D.जोतों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा बड़ी जोतों (>10 हेक्टेयर) का है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B, C और D✗

(c)केवल A और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल जोतों की संख्या 68.88 लाख से बढ़कर 76.55 लाख (+11.14%) हो गई है। कुल प्रचालित क्षेत्रफल 211 लाख हेक्टेयर से घटकर 208 लाख हेक्टेयर (-1.24%) रह गया है, जिसके कारण औसत जोत आकार 3.07 हेक्टेयर से घटकर 2.73 हेक्टेयर (-11.07%) हो गया है। जोतों की श्रेणियों में सर्वाधिक संख्या सीमांत जोतों (<1 हेक्टेयर) की है जिनका हिस्सा 40.12% है, जबकि बड़ी जोतों (>10 हेक्टेयर) की संख्या केवल 4.69% है और इनमें 11.14% की गिरावट देखी गई है। अतः कथन D असत्य है क्योंकि बड़ी जोतों का हिस्सा सबसे कम है, जबकि A, B और C कथन पूर्णतः सत्य हैं। सही विकल्प A है।

Q.5Consider the following statements regarding Operational Land Holdings in Rajasthan as per Agriculture Census 2015-16:

A.The total number of operational land holdings in the state is 76.55 lakh, which has an increase of 11.14% as compared to 2010-11.

B.The total operated area is 208 lakh hectares, which has decreased by 1.24% from the previous calculation.

C.The average landholding size has declined from 3.07 hectares to 2.73 hectares (-11.07%).

D.The largest percentage of the number of landholdings is of large landholdings (>10 hectares).

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B, C and D✗

(c)Only A and C✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to Agriculture Census 2015-16, the total number of land holdings in Rajasthan has increased from 68.88 lakh to 76.55 lakh (+11.14%). The total operated area has declined from 211 lakh hectares to 208 lakh hectares (-1.24%), due to which the average land holding size has declined from 3.07 hectares to 2.73 hectares (-11.07%). Among the categories of land holdings, marginal land holdings (<1 hectare) constitute the largest number at 40.12%, while large land holdings (>10 hectares) account for only 4.69% and have witnessed a decline of 11.14%. Hence, statement D is false because the share of large landholders is the least, while statements A, B and C are completely true. The correct option is A.

Q.6कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में महिला संचालित भूमि जोतों (Female Operational Holdings) की कुल संख्या और प्रचालित क्षेत्रफल कितना दर्ज किया गया है?

(a)5.46 लाख जोतें एवं 13.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल✗

(b)7.75 लाख जोतें एवं 16.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल✓

(d)68.88 लाख जोतें एवं 211 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में महिला भूमि जोतों की संख्या 2010-11 के 5.46 लाख से 41.94% बढ़कर 7.75 लाख हो गई है। इसी अवधि में महिला जोतों का कुल प्रचालित क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से 24.44% बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। महिला जोतों में सर्वाधिक हिस्सेदारी सीमांत जोतों (49.55%) और लघु जोतों (20.77%) की है, जबकि बड़ी जोतों की हिस्सेदारी केवल 2.97% है। विकल्प A वर्ष 2010-11 के आंकड़ों को दर्शाता है, विकल्प C में कुल क्षेत्रफल राज्य का प्रचालित क्षेत्रफल है, और विकल्प D 2010-11 की कुल जोतों को दर्शाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।

Q.6According to Agriculture Census 2015-16, what is the total number and operational area of female operational holdings recorded in Rajasthan?

(a)5.46 lakh land holdings and 13.30 lakh hectare area✗

(b)7.75 lakh land holdings and 16.55 lakh hectare area✓

(d)68.88 lakh land holdings and 211 lakh hectare area✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to Agriculture Census 2015-16, the number of women land holdings in the state has increased by 41.94% to 7.75 lakh from 5.46 lakh in 2010-11. During the same period, the total operated area of women's land holdings has increased by 24.44% from 13.30 lakh hectares to 16.55 lakh hectares. The highest share among women's landholdings is of marginal landholdings (49.55%) and small landholdings (20.77%), while the share of large landholdings is only 2.97%. Option A represents the data for the year 2010-11, option C represents the total area operated in the state, and option D represents the total holdings for 2010-11. Hence the correct answer is option B.

Q.7विकसित राजस्थान @ 2047 विजन एवं बजट 2026-27 की कृषि प्राथमिकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राजस्थान को 2047 तक प्रौद्योगिकी-चालित 'कृषि पावरहाउस' बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

B.निरंतर घटते जोत आकार को देखते हुए 5,000 किसानों को Vertical Support System आधारित सब्जी उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।

C.कृषि में पशुधन सशक्तिकरण, सहकारी-संचालित अर्थव्यवस्था और जलवायु-अनुकूल खेती पर बल दिया गया है।

D.राज्य के बजट 2026-27 में कुल कृषि बजट का आकार ₹1,19,408.11 करोड़ रखा गया है।

(a)केवल A और C✗

(b)केवल B और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, B और C✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

विकसित राजस्थान @ 2047 विजन का मूल उद्देश्य राजस्थान को प्रौद्योगिकी-चालित अग्रणी 'कृषि पावरहाउस' बनाना है। इसके लिए पशुधन सशक्तिकरण, सहकारी अर्थव्यवस्था, उन्नत तकनीक और जलवायु-अनुकूल खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति अपनाई गई है। कृषि जोत के निरंतर घटते औसत आकार (2.73 हेक्टेयर) की चुनौती से निपटने हेतु बजट 2026-27 में 5,000 किसानों को वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित सब्जी उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। बजट 2026-27 में कुल कृषि बजट ₹1,19,408.11 करोड़ रखा गया है जो राज्य के कुल बजट का 11.36% है। इस प्रकार चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.7Consider the following statements in the context of the Vikas Rajasthan @ 2047 vision and agricultural priorities of Budget 2026-27:

A.Rajasthan is targeted to become a technology-driven 'agriculture powerhouse' by 2047.

B.In view of the continuously decreasing land holding size, 5,000 farmers will be given financial assistance for vegetable production based on Vertical Support System.

C.In agriculture, emphasis has been laid on livestock empowerment, cooperative-driven economy and climate-friendly farming.

D.The total agriculture budget size in the state budget 2026-27 has been kept at ₹1,19,408.11 crore.

(a)Only A and C✗

(b)Only B and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, B and C✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The basic objective of Vikas Rajasthan @ 2047 vision is to make Rajasthan a technology-driven leading 'Agriculture Powerhouse'. For this, a strategy has been adopted to make the rural economy self-reliant through livestock empowerment, cooperative economy, advanced technology and climate-friendly farming. To meet the challenge of continuously decreasing average size of agricultural holdings (2.73 hectares), Budget 2026-27 has announced to provide financial assistance to 5,000 farmers for vertical support system based vegetable production. The total agriculture budget in Budget 2026-27 has been kept at ₹1,19,408.11 crore which is 11.36% of the total budget of the state. Thus, all four statements A, B, C and D are completely true, hence option C is the correct answer.

Q.8राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन आंकड़े (वर्ष 2024-25 vs 2025-26) के संबंध में निम्नलिखित मदों को उनके उत्पादन/परिवर्तन प्रतिशत से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. कुल खाद्यान्न (2025-26)	1. 309.62 लाख टन (-8.28% परिवर्तन)
B. खरीफ खाद्यान्न (2025-26)	2. 114.24 लाख टन (-21.60% परिवर्तन)
C. कुल दलहन (2025-26)	3. 47.13 लाख टन (+12.75% वृद्धि)
D. कुल तिलहन (2025-26)	4. 100.46 लाख टन (+7.18% वृद्धि)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2025-26 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन 309.62 लाख टन अनुमानित है, जो 2024-25 के 283.98 लाख टन की तुलना में 8.28% कम है। मानसून की अनिश्चितता के कारण खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 21.60% घटकर 114.24 लाख टन रहा। इसके विपरीत, दलहन उत्पादन 12.75% बढ़कर 47.13 लाख टन (2024-25 में 41.80 लाख टन) और तिलहन उत्पादन 7.18% बढ़कर 100.46 लाख टन (2024-25 में 93.73 लाख टन) हो गया है। रबी दलहन में 22.34% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है जो विकल्प A में उपलब्ध है।

Q.8Regarding the food grain production data in Rajasthan (year 2024-25 vs 2025-26), match the following items with their production/change percentage:

List-I	List-II
A. Total food grains (2025-26)	1. 309.62 lakh tonnes (-8.28% change)
B. Kharif food grains (2025-26)	2. 114.24 lakh tonnes (-21.60% change)
C. Total pulses (2025-26)	3. 47.13 lakh tonnes (+12.75% increase)
D. Total oilseeds (2025-26)	4. 100.46 lakh tonnes (+7.18% increase)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The total food grain production of Rajasthan in the year 2025-26 is estimated at 309.62 lakh tonnes, which is 8.28% less as compared to 283.98 lakh tonnes in 2024-25. Kharif food grain production declined by 21.60% to 114.24 lakh tonnes due to uncertainty of monsoon. In contrast, pulses production has increased by 12.75% to 47.13 lakh tonnes (41.80 lakh tonnes in 2024-25) and oilseeds production has increased by 7.18% to 100.46 lakh tonnes (93.73 lakh tonnes in 2024-25). Rabi pulses have witnessed a significant growth of 22.34%. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4 which is available in option A.

Q.9प्रमुख कृषि फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान की प्रथम रैंकिंग और हिस्सेदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.ग्वार (Guar) के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा सर्वाधिक 88.80% है।

B.राई-सरसों उत्पादन में राजस्थान 43.43% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।

C.बाजरा उत्पादन में राजस्थान 41.34% हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान पर है।

D.राजस्थान कुल तिलहन (23.61%) एवं मोटे अनाज (14.21%) उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

भारत में फसलों के उत्पादन में राजस्थान का कई प्रमुख फसलों में एकाधिकार एवं शीर्ष स्थान है। राजस्थान ग्वार उत्पादन में 88.80% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त राई-सरसों (43.43%), बाजरा (41.34%), कुल तिलहन (23.61%) और कुल मोटे अनाज (14.21%) के उत्पादन में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इन्हें याद रखने की ट्रिक 'BMS-GOT' (B = बाजरा, M = मस्टर्ड/सरसों, S = सीड्स/तिलहन, G = ग्वार, O = ओवरऑल मोटे अनाज, T = टोटल) है। मूंगफली में राजस्थान द्वितीय स्थान (19.91%) पर है, जबकि चना (17.39%), कुल दलहन (13.76%) और सोयाबीन (8.96%) में तृतीय स्थान पर है। अतः सभी चारों कथन सही हैं और विकल्प C सही उत्तर है।

Q.9Consider the following statements regarding Rajasthan's first ranking and share in the national production of major agricultural crops:

A.Rajasthan has the highest share of 88.80% in the total national production of Guar.

B.Rajasthan ranks first in the country in mustard production with 43.43% share.

C.Rajasthan ranks first in millet production with 41.34% share.

D.Rajasthan also ranks first in the country in total oilseeds (23.61%) and coarse grains (14.21%) production.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Rajasthan has monopoly and top position in the production of crops in India in many major crops. Rajasthan ranks first in the country with 88.80% share in guar production. Apart from this, Rajasthan also ranks first in the country in the production of rye-mustard (43.43%), millet (41.34%), total oilseeds (23.61%) and total coarse grains (14.21%). The trick to remember these is 'BMS-GOT' (B = millet, M = mustard, S = seeds/oilseeds, G = guar, O = overall coarse grains, T = total). Rajasthan ranks second in groundnut (19.91%), while it ranks third in gram (17.39%), total pulses (13.76%) and soybean (8.96%). Hence, all four statements are correct and option C is the correct answer.

Q.10गत 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस फसल/फसल समूह की उत्पादकता (kg/ha) में गिरावट का रुझान (Downward Trend) देखा गया है?

(a)अनाज (Cereals)✗

(b)ग्वार बीज (Guar)✗

(c)तिलहन (Oilseeds)✗

(d)कपास (Cotton Lint)✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, कपास (Cotton Lint) की उत्पादकता में गिरावट का रुझान देखा गया है। यद्यपि 2024-25 में मामूली सुधार हुआ है, फिर भी यह 2020-21 के स्तर (675 kg/ha) से काफी नीचे है। अन्य विकल्पों में उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है।

Q.10A downward trend has been observed in the productivity (kg/ha) of which of the following crops/crop groups in Rajasthan during the last 5 years (2020-21 to 2024-25)?

(a)Cereals✗

(b)Guar seeds✗

(c)Oilseeds✗

(d)Cotton Lint✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the data of Economic Survey, a declining trend has been observed in the productivity of cotton (Cotton Lint). Although there is a slight improvement in 2024-25, it is still well below the 2020-21 level (675 kg/ha). Other options have shown increased productivity.

Q.11राजस्थान के कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Zones) को उनमें शामिल प्रमुख जिलों से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र (I-B)	1. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
B. अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान (II-A)	2. सीकर, झुंझुनूं, नागौर, चूरू
C. बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदान (III-B)	3. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
D. आर्द्र दक्षिण-पूर्वी मैदान (V)	4. कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान को कुल 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। I-B (उत्तर पश्चिमी सिंचित) में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ आते हैं जहाँ मुख्य फसलें कपास, ग्वार, गेहूं व सरसों हैं। II-A (अन्तःस्थलीय जलोत्सरण) में शेखावाटी क्षेत्र - सीकर, झुंझुनूं, नागौर व चूरू आते हैं। III-B (बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी) में मत्स्य व बृज क्षेत्र - अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली आते हैं। V (आर्द्र दक्षिण-पूर्वी) में हाड़ौती क्षेत्र - कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ आते हैं जहाँ सोयाबीन, ज्वार, गेहूं व सरसों मुख्य फसलें हैं। इस प्रकार सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है, जो विकल्प A में दिया गया है।

Q.11Match the Agro-Climatic Zones of Rajasthan with the major districts included in them:

List-I	List-II
A. North-Western Irrigated Regions (I-B)	1. Sriganganagar, Hanumangarh
B. Inland Drainage Intermediate Plains (II-A)	2. Sikar, Jhunjhunu, Nagaur, Churu
C. Flood Prone Eastern Plains (III-B)	3. Alwar, Bharatpur, Dholpur, Karauli
D. Humid South-Eastern Plains (V)	4. Kota, Baran, Bundi, Jhalawar

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Rajasthan is divided into a total of 10 agro-climatic zones. I-B (North Western Irrigated) includes Sriganganagar and Hanumangarh where the main crops are cotton, guar, wheat and mustard. II-A (inland drainage) includes Shekhawati region - Sikar, Jhunjhunu, Nagaur and Churu. III-B (Flood Prone East) includes Matsya and Brij areas - Alwar, Bharatpur, Dholpur and Karauli. V (humid south-eastern) includes Hadoti region - Kota, Baran, Bundi and Jhalawar where soybean, jowar, wheat and mustard are the main crops. Thus, the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4, which is given in option A.

Q.12राजस्थान में बागवानी (Horticulture) क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़ों (2024-25) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.फल उत्पादन बढ़कर 13.84 लाख मीट्रिक टन (क्षेत्रफल 92,993 हेक्टेयर) हो गया है।

B.सब्जी उत्पादन 28.60 लाख मीट्रिक टन (क्षेत्रफल 2,04,755 हेक्टेयर) दर्ज किया गया है।

C.मसाला उत्पादन में भारी उछाल दर्ज किया गया और यह 14.69 लाख मीट्रिक टन (क्षेत्रफल 13.64 लाख हेक्टेयर) हो गया।

D.2024-25 में फलों व सब्जियों के उत्पादन में गिरावट आई है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B और D✗

(c)केवल A और C✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2024-25 के बागवानी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में फल, सब्जी और मसालों तीनों के उत्पादन व क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। फल उत्पादन 2023-24 के 11.97 लाख MT से बढ़कर 13.84 लाख MT हो गया। सब्जी उत्पादन 27.11 लाख MT से बढ़कर 28.60 लाख MT हो गया। मसालों के उत्पादन में अप्रत्याशित उछाल आया और यह 3.79 लाख MT से बढ़कर 14.69 लाख MT हो गया, जिसका क्षेत्रफल भी 6.84 लाख हे. से बढ़कर 13.64 लाख हे. हो गया। अतः कथन D असत्य है क्योंकि उत्पादन में गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। सही विकल्प A है।

Q.12Consider the following statements with reference to the data of horticulture sector and production in Rajasthan (2024-25):

A.Fruit production has increased to 13.84 lakh metric tonnes (area 92,993 hectares).

B.Vegetable production has been recorded at 28.60 lakh metric tonnes (area 2,04,755 hectares).

C.A huge jump was recorded in spice production to 14.69 lakh metric tonnes (area 13.64 lakh hectares).

D.There has been a decline in the production of fruits and vegetables in 2024-25.

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B and D✗

(c)Only A and C✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the horticulture data of the year 2024-25, a significant increase has been recorded in the production and area of fruits, vegetables and spices in Rajasthan. Fruit production increased from 11.97 lakh MT to 13.84 lakh MT in 2023-24. Vegetable production increased from 27.11 lakh MT to 28.60 lakh MT. There was an unexpected jump in the production of spices and it increased from 3.79 lakh MT to 14.69 lakh MT, whose area is also 6.84 lakh hectares. 13.64 lakh hectares. Done. Hence statement D is false because there has been an increase rather than a decline in production. The correct option is A.

Q.13राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार बागवानी एवं कृषि विस्तार के तहत कौन सा प्रावधान सही नहीं है?

(a)4,000 किसानों को Advanced Technology Greenhouse (Polyhouse/Shade-net) हेतु ₹200 करोड़ सब्सिडी✗

(b)500 Solar Crop Dryers की स्थापना✗

(c)जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी के क्षेत्रफल में 4,000 हेक्टेयर का विस्तार✗

(d)केवल 100 किसानों को पॉलीहाउस निर्माण के लिए ऋण देना✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

बजट 2026-27 में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 4,000 किसानों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ग्रीनहाउस (पॉलीहाउस/शेडनेट) की स्थापना के लिए ₹200 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। फसलों के फसलोत्तर नुकसान को रोकने के लिए 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स स्थापित किए जाएंगे। बीजीय मसालों जैसे जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी के कृषि क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर का विस्तार किया जाएगा। साथ ही अलवर (प्याज-सब्जी), श्रीगंगानगर (किन्नू) और बांसवाड़ा (आम) में नए उत्कृष्टता केंद्र (Centers of Excellence) स्थापित किए जाएंगे। अतः विकल्प D में दी गई बात गलत है और यह सही उत्तर है।

Q.13According to Rajasthan Budget 2024-25, which provision under Horticulture and Agriculture Extension is not correct?

(a)₹200 crore subsidy for Advanced Technology Greenhouse (Polyhouse/Shade-net) to 4,000 farmers✗

(b)Installation of 500 Solar Crop Dryers✗

(c)Expansion of area under cumin, coriander, fennel and fenugreek by 4,000 hectares✗

(d)Giving loan to only 100 farmers for polyhouse construction✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

Many important announcements have been made in the Budget 2026-27 to promote horticulture. ₹200 crore subsidy will be given to 4,000 farmers for setting up advanced technology greenhouses (polyhouses/shadenets). 500 solar crop dryers will be installed to prevent post-harvest loss of crops. The area under cultivation of seed spices like cumin, coriander, fennel and fenugreek will be expanded by 4,000 hectares. Also, new Centers of Excellence will be established in Alwar (onion-vegetable), Sriganganagar (kinnow) and Banswara (mango). Hence, what is given in option D is wrong and it is the correct answer.

Q.14राजस्थान में किस वित्तीय वर्ष में पहली बार पृथक 'कृषि बजट' (Separate Agriculture Budget) प्रस्तुत किया गया था और इसकी थीम क्या थी?

(a)वर्ष 2020-21, थीम: "आत्मनिर्भर किसान - समृद्ध राजस्थान"✗

(b)वर्ष 2021-22, थीम: "उन्नत कृषि - खुशहाल किसान"✗

(c)वर्ष 2022-23, थीम: "समृद्ध किसान - खुशहाल राजस्थान"✓

(d)वर्ष 2023-24, थीम: "तकनीकी कृषि - विकसित राजस्थान"✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और किसानों को केंद्रित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार वर्ष 2022-23 के बजट में अलग से 'कृषि बजट' पेश किया गया था। इस ऐतिहासिक कृषि बजट की मुख्य थीम "समृद्ध किसान - खुशहाल राजस्थान" रखी गई थी। कृषि बजट में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता और जल संसाधन विभागों की योजनाओं को एकीकृत करके एक जगह बजट प्रावधान किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।

Q.14In which financial year was a separate 'Agriculture Budget' presented for the first time in Rajasthan and what was its theme?

(a)Year 2020-21, Theme: "Self-reliant Farmers - Prosperous Rajasthan"✗

(b)Year 2021-22, Theme: “Advanced Agriculture – Happy Farmers”✗

(c)Year 2022-23, Theme: "Prosperous Farmers - Prosperous Rajasthan"✓

(d)Year 2023-24, Theme: "Technical Agriculture - Developed Rajasthan"✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

For the first time, a separate 'Agriculture Budget' was introduced in the budget for the year 2022-23 with the aim of all-round development of the agriculture sector in Rajasthan and to provide focused assistance to the farmers. The main theme of this historic agriculture budget was "Prosperous Farmers - Prosperous Rajasthan". In the agricultural budget, budget provision is made at one place by integrating the schemes of agriculture, horticulture, animal husbandry, cooperative and water resources departments. Hence the correct answer is option C.

Q.15राजस्थान में बीज उत्पादन एवं मिनी-किट योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राजस्थान राज्य बीज निगम (RSSCL) गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद व आपूर्ति की नोडल एजेंसी है।

B.मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्ष 2017 में 3 कृषि-जलवायु क्षेत्रों से प्रारंभ होकर 2018-19 से सभी 10 क्षेत्रों में लागू की गई।

C.मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के बीज (गेहूं, चना, सरसों, मूंग आदि) तैयार किए जाते हैं।

D.बजट 2026-27 के तहत मूंग के 5 लाख और मोठ के 1 लाख मिनी-किट 90% अनुदान पर दिए जाएंगे।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)केवल A, C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✓

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में बीज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु RSSCL नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जबकि प्रमाणन का कार्य RSSOCA (राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी) करती है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों (कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर) से शुरू होकर 2018-19 से राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत किसान स्वयं के खेतों में 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के प्रामाणिक बीज तैयार करते हैं। बजट 2026-27 में मूंग के 5 लाख मिनी-किट तथा मोठ के 1 लाख मिनी-किट वितरित करने तथा 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज देने का प्रावधान किया गया है। अतः चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं।

Q.15Consider the following statements regarding seed production and mini-kit schemes in Rajasthan:

A.Rajasthan State Seed Corporation (RSSCL) is the nodal agency for production, procurement and supply of quality seeds.

B.Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana started from 3 agro-climatic zones in the year 2017 and was implemented in all 10 zones from 2018-19.

C.Under Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana, seeds of varieties less than 10 years old (wheat, gram, mustard, moong etc.) are prepared.

D.Under Budget 2026-27, 5 lakh mini-kits of moong and 1 lakh mini-kits of moth will be given at 90% subsidy.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)Only A, C and D✗

(d)All A, B, C and D✓

(e)Question not attempted✗

Explanation

RSSCL acts as the nodal agency for strengthening the seed sector in Rajasthan, while the certification work is done by RSSOCA (Rajasthan State Seed and Organic Products Certification Agency). Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana, starting from 3 agro-climatic zones (Kota, Bhilwara, Udaipur) in 2017, is applicable in all 10 agro-climatic zones of the state from 2018-19. Under this, farmers prepare authentic seeds of varieties less than 10 years old in their own fields. In the Budget 2026-27, a provision has been made to distribute 5 lakh mini-kits of moong and 1 lakh mini-kits of moth and to provide 70,000 quintals of quality seeds at 90% subsidy. Hence all four statements A, B, C and D are true.

Q.16राजस्थान में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card) योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था, तथा प्रतिवर्ष किस तिथि को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है?

(a)19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से; 19 फरवरी✓

(b)2 अक्टूबर 2013, जयपुर से; 2 अक्टूबर✗

(d)18 फरवरी 2016, नोहर (हनुमानगढ़) से; 18 फरवरी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से किया गया था। इसकी टैगलाइन "स्वस्थ धरा, खेत हरा" रखी गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 19 फरवरी को 'Soil Health Card Day' मनाया जाता है। योजना के तहत मिट्टी के 12 मानकों (मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व pH आदि) की जांच कर किसानों को कार्ड जारी किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में राजस्थान के सभी 352 ब्लॉकों में 4.79 लाख नमूनों के आधार पर 4.15 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

Q.16When and where was the 'Soil Health Card' scheme launched in Rajasthan, and on which date is Soil Health Card Day celebrated every year?

(a)19 February 2015, from Suratgarh (Sriganganagar); 19 February✓

(b)From 2 October 2013, Jaipur; 2 October✗

(c)From 15 May 2020, Kota; 15th May✗

(d)18 February 2016, from Nohar (Hanumangarh); 18 February✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The National Soil Health Card Scheme in the country was launched on 19 February 2015 by Prime Minister Narendra Modi from Suratgarh in Sriganganagar district of Rajasthan. Its tagline was "Healthy land, green fields". To commemorate this occasion, 'Soil Health Card Day' is celebrated every year on 19 February. Under the scheme, cards are issued to farmers after testing 12 soil parameters (macro, micro nutrients and pH etc.). In the year 2025-26, the target of issuing 4.15 lakh cards on the basis of 4.79 lakh samples in all 352 blocks of Rajasthan has been achieved. Hence the correct answer is option A.

Q.17राज्य में जैविक खेती एवं मृदा सुधार हेतु संचालित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक के 50 किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए ₹10,000 दिए जाते हैं।

B.वर्ष 2024-25 में 20 'कृषि क्लीनिक' (Agri Clinics) स्थापित किए गए हैं जो मिट्टी परीक्षण व कीट उपचार सेवाएं देते हैं।

C.बजट 2026-27 में 1 लाख हेक्टेयर में Nano Urea एवं Nano DAP के प्रदर्शन छिड़काव हेतु 50% सब्सिडी की घोषणा की गई है।

D.गोवर्धन योजना का संचालन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है।

(a)केवल A, B और C✓

(b)केवल B और D✗

(c)केवल C और D✗

(d)A, B, C एवं D सभी✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 50 किसानों को ₹10,000 प्रति किसान वित्तीय सहायता देकर वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो। वर्ष 2025-26 में इसके लिए राजकिसान पोर्टल पर 1.02 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि क्लीनिकों की स्थापना मिट्टी परीक्षण, फसल सलाह और रोग उपचार हेतु की गई है (2024-25 में 20 और 2025-26 में 13 और प्रगतिरत)। बजट 2026-27 में नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के छिड़काव पर 50% सब्सिडी तथा पश्चिमी राजस्थान के 1,000 किसानों को औषधीय पौधों (इसबगोल, अश्वगंधा) के उन्नत बीज देने की घोषणा की गई है। कथन D गलत है क्योंकि यह ग्रामीण ब्लॉकों में लागू है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

Q.17Consider the following statements in the context of the schemes run for organic farming and soil improvement in the state:

A.Under Govardhan Organic Fertilizer Scheme, ₹ 10,000 is given to 50 farmers of each block for vermi compost unit to reduce the use of chemical fertilizers.

B.In the year 2024-25, 20 'Agri Clinics' have been established which provide soil testing and pest treatment services.

C.In Budget 2026-27, 50% subsidy has been announced for demonstration spraying of Nano Urea and Nano DAP in 1 lakh hectare.

D.The operation of Govardhan Yojana is limited to urban areas only.

(a)Only A, B and C✓

(b)Only B and D✗

(c)Only C and D✗

(d)All A, B, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Govardhan Organic Fertilizer Scheme encourages setting up of vermicompost units in rural areas of Rajasthan by providing financial assistance of ₹10,000 per farmer to 50 farmers at each block level, thereby reducing dependence on chemical fertilizers. For the year 2025-26, 1.02 lakh online applications have been received on Rajkisan portal. Agricultural clinics have been set up for soil testing, crop advice and disease treatment (20 in 2024-25 and 13 more in progress in 2025-26). In the Budget 2026-27, 50% subsidy on spraying of Nano Urea and Nano DAP and giving improved seeds of medicinal plants (Isabgol, Ashwagandha) to 1,000 farmers of Western Rajasthan has been announced. Statement D is incorrect as it is applicable in rural blocks. Hence the correct answer is option A.

Q.18राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं कृषि कल्याण योजनाओं को उनके मुख्य प्रावधानों से सुमेलित कीजिए: सूची-I (योजना): सूची-II (प्रावधान):

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कोटा से हुई है, जिसमें SHGs को नैनो यूरिया/डीएपी छिड़काव हेतु ड्रोन खरीदने पर 80% सब्सिडी (अधिकतम ₹8 लाख) मिलती है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य SHG महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख या अधिक बनाना है, जिसके तहत 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं तथा ऋण सीमा बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है। कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के प्रसार हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। पशु सखी (A-HELP मॉडल) योजना जुलाई 2024 से संचालित है जिसमें 37,369 पशु सखियां कार्यरत हैं और राजस्थान उत्तर भारत में दूसरा राज्य है। इस प्रकार विकल्प A सही सुमेलन प्रस्तुत करता है।

Q.18Match the women empowerment and agricultural welfare schemes in Rajasthan with their main provisions: List-I (Scheme): List-II (Provisions):

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

NaMo Drone Didi scheme has been started from Kota in Rajasthan, in which SHGs get 80% subsidy (maximum ₹ 8 lakh) on purchasing drones for nano urea/DAP spraying. Lakhpati Didi Scheme aims to make the annual income of SHG women ₹1 lakh or more, under which more than 16 lakh women have become Lakhpati Didi and the loan limit has been increased to ₹1.50 lakh. Krishi Sakhis are trained to spread natural farming. Pashu Sakhi (A-HELP Model) scheme is operational from July 2024 with 37,369 Pashu Sakhis working and Rajasthan is the second state in North India. Thus option A represents the correct matching.

Q.19राजस्थान में 'बैंक सखी' और 'सोलर दीदी' पहल के नोडल विभाग और सहयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?

(a)इनका संचालन नोडल विभाग कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जाता है।✗

(b)बैंक सखी पहल 2016 से विश्व बैंक तथा NRLM के सहयोग से संचालित है तथा ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है।✓

(c)सोलर दीदी का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देना है।✗

(d)बैंक सखी केवल शहरी सहकारी बैंकों में कार्यरत हैं।✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में महिला आजीविका संवर्धन से जुड़ी बैंक सखी, लखपति दीदी, कृषि सखी और सोलर दीदी योजनाओं का नोडल विभाग 'ग्रामीण विकास विभाग' (Rural Development Department) है। बैंक सखी योजना वर्ष 2016 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसके तहत 7,104 डिजिटल सखी तथा 6,053 बीसी (Business Correspondent) सखी कार्यरत हैं। 'सोलर दीदी' पहल का लक्ष्य 25,000 महिलाओं को चिह्नित कर सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ना है। विकल्प A गलत है क्योंकि नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग है, C गलत है क्योंकि लक्ष्य 25,000 है, D गलत है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सही उत्तर विकल्प B है।

Q.19Which statement is true regarding the nodal department and collaboration of 'Bank Sakhi' and 'Solar Didi' initiative in Rajasthan?

(a)These are operated by the nodal department Agricultural Marketing Department.✗

(b)Bank Sakhi initiative is being run in collaboration with the World Bank and NRLM since 2016 and the Rural Development Department is its nodal department.✓

(c)Solar Didi aims to train 1 lakh women.✗

(d)Bank Sakhi is employed only in urban co-operative banks.✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

In Rajasthan, the nodal department of Bank Sakhi, Lakhpati Didi, Krishi Sakhi and Solar Didi schemes related to women livelihood promotion is 'Rural Development Department'. Bank Sakhi Scheme is being run in collaboration with National Rural Livelihood Mission (NRLM) and World Bank since 2016, under which 7,104 Digital Sakhi and 6,053 BC (Business Correspondent) Sakhi are employed. The 'Solar Didi' initiative aims to identify 25,000 women and connect them to the solar energy sector. Option A is incorrect because the nodal department is the Rural Development Department, C is incorrect because the target is 25,000, D is incorrect because these operate in rural areas. The correct answer is option B.

Q.20राजस्थान में सहकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से हुई और प्रथम समिति भिनाय में बनी।

B.राज्य का पहला सहकारी बैंक 1904 में डीग (भरतपुर) में स्थापित हुआ।

C.अल्पकालिक साख ढांचा त्रि-स्तरीय है, जिसमें शीर्ष पर RSCB (स्थापना 1953) है।

D.दीर्घकालिक कृषि ऋण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (RLDB) की स्थापना 1957 में जयपुर में की गई।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में सहकारिता का इतिहास और ढांचा उपर्युक्त चारों कथनों के अनुसार सही है। अतः सही विकल्प C है।

Q.20Consider the following statements with reference to co-operation in Rajasthan:

A.The co-operative movement in Rajasthan started in 1904 from Ajmer and the first committee was formed in Bhinay.

B.The first co-operative bank of the state was established in Deeg (Bharatpur) in 1904.

C.The short-term credit framework is three-tier, with the RSCB (established 1953) at the top.

D.Rajasthan State Cooperative Land Development Bank (RLDB) was established in Jaipur in 1957 for long-term agricultural loans.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The history and structure of co-operation in Rajasthan is correct according to the above four statements. Hence the correct option is C.

Q.21राजस्थान की प्रमुख कृषि साख एवं ऋण योजनाओं को उनके ऋण/ब्याज प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना	1. अल्पकालिक ऋण पर 0% ब्याज (2025-26 लक्ष्य ₹25,000 करोड़)
B. कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना	2. पशुपालकों को ₹1 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण (2.5 लाख डेयरी परिवार)
C. सहकार किसान कल्याण योजना	3. कृषि एवं संबद्ध कार्यों हेतु ₹10 लाख तक का ऋण
D. राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना	4. ग्रामीण कारीगरों एवं गैर-कृषि परिवारों को आजीविका ऋण

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राज्य में किसानों को राहत देने हेतु 2012-13 से शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना लागू है जिसके तहत 2025-26 में ₹18,085.89 करोड़ बांटे गए और बजट 2026-27 में 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का लक्ष्य है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालकों को शेड, चारा आदि हेतु ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है। सहकार किसान कल्याण योजना में कृषि अवसंरचना/संबद्ध कार्यों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना गैर-कृषि व ग्रामीण कारीगरों को ऋण देती है। इस प्रकार A-1, B-2, C-3, D-4 सही सुमेलन है जो विकल्प A में है।

Q.21Match the major agricultural credit and loan schemes of Rajasthan with their loan/interest provisions:

List-I	List-II
A. Zero interest rate agricultural loan scheme	1. 0% interest on short-term loans (2025-26 target ₹ 25,000 crore)
B. Cooperative Gopal Credit Card Scheme	2. Loan up to ₹ 1 lakh to cattle herders Interest-free loan (2.5 lakh dairy families)
C. Sahakar Kisan Kalyan Yojana	3. Loan up to ₹ 10 lakh for agriculture and allied activities
D. Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme	4. Livelihood loan to rural artisans and non-agricultural families

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

To provide relief to the farmers in the state, zero interest rate agricultural loan scheme is in force since 2012-13, under which ₹ 18,085.89 crore has been distributed in 2025-26 and a target of ₹ 25,000 crore has been distributed to 35 lakh farmers in the budget 2026-27. Under Gopal Credit Card Scheme, interest-free loan up to ₹ 1 lakh is given to cattle farmers for shed, fodder etc. Under Sahakar Kisan Kalyan Yojana, loan up to ₹ 10 lakh is available for agricultural infrastructure/allied works. Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme provides loans to non-agricultural and rural artisans. Thus A-1, B-2, C-3, D-4 is the correct combination which is in option A.

Q.22प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.यह योजना 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुई तथा वर्ष 2020 से किसानों के लिए स्वैच्छिक (Voluntary) कर दी गई है।

B.प्रीमियम दरें: खरीफ फसलों हेतु 2%, रबी फसलों हेतु 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5% तय हैं।

C.प्रीमियम की शेष राशि का भार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

D.बीमा पॉलिसियों के सुचारू वितरण हेतु 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान संचालित किया गया।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

PMFBY की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को खरीफ 2016 मौसम से की गई थी। 2020 में इसे ऋणी व गैर-ऋणी सभी किसानों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया। किसानों के लिए प्रीमियम दर खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5% है, जबकि शेष प्रीमियम सब्सिडी का 50:50 भाग केंद्र व राज्य वहन करते हैं (पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10)। बीमा दावों के त्वरित निपटान हेतु केंद्र ने SARTHI प्लेटफार्म लॉन्च किया है। ग्राम पंचायतों पर 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान द्वारा पॉलिसियां बांटी गईं। राजस्थान में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ₹6,206.61 करोड़ के दावे वितरित किए जा चुके हैं। अतः चारों कथन सही हैं और विकल्प C सही उत्तर है।

Q.22Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):

A.This scheme was started from 18 February 2016 and has been made voluntary for farmers from the year 2020.

B.Premium rates: Fixed at 2% for Kharif crops, 1.5% for Rabi crops and 5% for commercial/horticultural crops.

C.The balance amount of the premium is borne by the Central and State Governments in the ratio of 50:50.

D.'Meri Policy Mere Haath' campaign was conducted for smooth distribution of insurance policies.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

PMFBY was launched on 18 February 2016 for the Kharif 2016 season. In 2020, it was made completely voluntary for all loanee and non-loanee farmers. The premium rate for farmers is 2% for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for commercial/horticulture crops, while the remaining premium subsidy is shared 50:50 by the Center and the State (90:10 in North-Eastern states). Center has launched SARTHI platform for speedy settlement of insurance claims. Policies were distributed at Gram Panchayats through 'Meri Policy Mere Haath' campaign. Claims worth ₹6,206.61 crore have been distributed during the tenure of the present government in Rajasthan. Hence all four statements are correct and option C is the correct answer.

Q.23राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है और बजट 2026-27 के तहत नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ प्रस्तावित हैं?

(a)सभी 41 जिलों में; अलवर (प्याज-सब्जी), श्रीगंगानगर (किन्नू), बांसवाड़ा (आम)✓

(b)केवल 24 जिलों में; जयपुर, जोधपुर, कोटा✗

(d)10 जिलों में; उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

नेशनल होर्टिकल्चर मिशन (NHM) राजस्थान के पुनर्गठित सभी 41 जिलों में लागू किया जा रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 अंशदान से संचालित है। इसके तहत फल बगीचे, पॉलीहाउस, शेडनेट और वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों पर सब्सिडी दी जाती है। बजट 2026-27 के तहत नए उत्कृष्टता केंद्र (Centers of Excellence) अलवर में (प्याज एवं सब्जी हेतु), श्रीगंगानगर में (किन्नू/साइट्रस फल हेतु) और बांसवाड़ा में (आम हेतु) स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, पाली और कोटा में हाई-टेक नर्सरियाँ विकसित की जाएँगी। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.23In how many districts of Rajasthan is the National Horticulture Mission (NHM) being implemented and where are the new Centers of Excellence proposed under Budget 2026-27?

(a)In all 41 districts; Alwar (onion-vegetable), Sriganganagar (kinnow), Banswara (mango).✓

(b)Only in 24 districts; Jaipur, Jodhpur, Kota✗

(c)In 33 districts; Bikaner, Jaisalmer, Barmer✗

(d)In 10 districts; Udaipur, Dungarpur, Banswara✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The National Horticulture Mission (NHM) is being implemented in all the 41 reorganized districts of Rajasthan with 60:40 share from the Central and State Governments. Under this, subsidy is given on fruit orchards, polyhouses, shednet and vermi compost units. Under Budget 2026-27, it has been announced to set up new Centers of Excellence in Alwar (for onion and vegetables), Sriganganagar (for kinnow/citrus fruits) and Banswara (for mango). Apart from this, hi-tech nurseries will be developed in Jodhpur, Pali and Kota. Hence option A is the correct answer.

Q.24राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.RKVY की शुरुआत वर्ष 2007-08 में हुई थी।

B.योजना में वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में दी जाती है।

C.RKVY के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है।

D.बजट 2026-27 के तहत जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 'जैविक खाद्य बाजार' (Organic Food Markets) स्थापित किए जाएंगे।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2007-08 में राज्यों को कृषि में निवेश बढ़ाने हेतु शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र व राज्य का वित्तीय अंशदान 60:40 है। इसके तहत कृषि अवसंरचना, जैविक खेती, यंत्रीकरण आदि गतिविधियां संचालित होती हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु बजट 2026-27 में राज्य के तीन प्रमुख संभाग मुख्यालयों - जोधपुर, कोटा और उदयपुर में समर्पित 'जैविक खाद्य बाजार' (Organic Food Markets) स्थापित करने की घोषणा की गई है। अतः सभी चारों कथन A, B, C और D पूर्णतः सत्य हैं, इसलिए विकल्प C सही उत्तर है।

Q.24Consider the following statements with reference to Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):

A.RKVY was launched in the year 2007-08.

B.Financial assistance in the scheme is given by the Central and State Government in the ratio of 60:40.

C.Under RKVY, infrastructure development and innovations in agriculture and allied sectors are promoted.

D.Under Budget 2026-27, 'Organic Food Markets' will be established in Jodhpur, Kota and Udaipur.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is a centrally sponsored scheme launched in 2007–08 to enable states to increase investment in agriculture. In this, the financial contribution of Center and State is 60:40. Under this, activities like agricultural infrastructure, organic farming, mechanization etc. are conducted. To promote organic farming, the Budget 2026-27 has announced the establishment of dedicated 'Organic Food Markets' in three major divisional headquarters of the state - Jodhpur, Kota and Udaipur. Hence, all the four statements A, B, C and D are completely true, hence option C is the correct answer.

Q.25कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित 'कृषि मशीनरी पर उप-मिशन' (SMAM) के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की बुकिंग हेतु राजस्थान में कौन सा मोबाइल ऐप संचालित है?

(a)RajKisan Custom Hiring App✓

(b)Raj Spice App✗

(c)SARTHI App✗

(d)Raj-AIMS App✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के घटक 'कृषि मशीनरी पर उप-मिशन' (SMAM) के तहत छोटे व सीमांत किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए जाते हैं। इन केंद्रों से ट्रैक्टर व यंत्र बुक करने के लिए राज्य में 'RajKisan Custom Hiring App' विकसित किया गया है। SMAM के तहत SC/ST/महिला/सीमांत किसानों को 50% तथा अन्य को 40% अनुदान मिलता है। बजट 2026-27 में ₹96 करोड़ की लागत से 500 नए CHC स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प B मसालों हेतु, C फसल बीमा हेतु और D एआई कृषि हेतु है। अतः विकल्प A सही है।

Q.25Which mobile app is operational in Rajasthan for booking of Custom Hiring Center (CHC) under the 'Sub-Mission on Agricultural Machinery' (SMAM) operated to promote agricultural mechanization?

(a)RajKisan Custom Hiring App✓

(b)Raj Spice App✗

(c)SARTHI App✗

(d)Raj-AIMS App✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Custom Hiring Centers (CHC) are set up under the 'Sub-Mission on Agricultural Machinery' (SMAM), a component of the National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET), to provide expensive agricultural equipment on rent to small and marginal farmers. 'RajKisan Custom Hiring App' has been developed in the state to book tractors and equipment from these centres. Under SMAM, SC/ST/Women/Marginal farmers get 50% grant and others get 40% grant. Budget 2026-27 targets setting up 500 new CHCs at a cost of ₹96 crore. Option B is for spices, C is for crop insurance and D is for AI agriculture. Hence option A is correct.

Q.26राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राज्य में कुल 2,000 क्लस्टर (1,800 केंद्रीय + 200 राज्य) गठित कर 2.50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है।

B.प्रत्येक क्लस्टर का आकार 50 हेक्टेयर होगा जिसमें 125 किसान शामिल होंगे।

C.प्रत्येक क्लस्टर में प्राकृतिक खेती के प्रसार हेतु 'कृषि सखी / CRP' को ₹4,000/एकड़ प्रोत्साहन राशि DBT द्वारा दी जाएगी।

D.राज्य में 180 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs) स्थापित किए जा रहे हैं।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

रसायनों से मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) 2025-26 से बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इसके तहत राज्य में 2,000 क्लस्टरों में 1.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2.50 लाख किसानों को कवर किया जा रहा है। प्रति क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 किसान शामिल होते हैं। किसानों को सलाह व सहायता देने हेतु 'कृषि सखी/कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP)' तैनात की जाती हैं तथा प्रति एकड़ ₹4,000 की सहायता DBT से दी जाती है। इसके अलावा जैविक इनपुट तैयार करने हेतु 180 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं (₹1 लाख/केंद्र)। अतः चारों कथन सत्य हैं और सही उत्तर विकल्प C है।

Q.26Consider the following statements regarding the implementation of the National Mission on Natural Agriculture (NMNF) for the year 2025-26:

A.The target is to connect 2.50 lakh farmers by forming a total of 2,000 clusters (1,800 central + 200 state) in the state.

B.The size of each cluster will be 50 hectares consisting of 125 farmers.

C.DBT will give an incentive amount of ₹ 4,000/acre to 'Krishi Sakhi/CRP' for the promotion of natural farming in each cluster.

D.180 Bio-input Resource Centers (BRCs) are being set up in the state.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

National Mission on Natural Farming (NMNF) has been implemented on a large scale from 2025-26 to promote natural farming free from chemicals. Under this, 2.50 lakh farmers are being covered in 1.0 lakh hectare area in 2,000 clusters in the state. Per cluster, 125 farmers are involved in an area of 50 hectares. 'Krishi Sakhi/Community Resource Person (CRP)' are deployed to provide advice and assistance to the farmers and assistance of ₹ 4,000 per acre is given from DBT. Apart from this, 180 bio-input resource centers are being established to prepare organic inputs (₹ 1 lakh/centre). Hence, all four statements are true and the correct answer is option C.

Q.27वर्ष 2025-26 में घोषित 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) के अंतर्गत राजस्थान के कितने और कौन से जिले शामिल किए गए हैं?

(a)राजस्थान के सभी 41 जिले✗

(b)8 आकांक्षी जिले - बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर✓

(d)10 सिंचित जिले - श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) की घोषणा वर्ष 2025-26 में 6 वर्षों की अवधि के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसमें 11 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की कृषि-संबंधित योजनाओं का एकीकरण (Convergence) किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी व शुष्क क्षेत्र के 8 आकांक्षी जिलों - बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालोर को शामिल किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।

Q.27How many and which districts of Rajasthan have been included under the 'PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana' (PMDDKY) announced in the year 2025-26?

(a)All 41 districts of Rajasthan✗

(b)8 Aspirational Districts – Barmer, Jaisalmer, Pali, Nagaur, Jodhpur, Bikaner, Churu, Jalore✓

(d)10 irrigated districts – Sriganganagar, Hanumangarh etc.✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana (PMDDKY) has been announced for a period of 6 years in the year 2025-26, which aims to increase agricultural productivity in 100 aspirational districts of the country. In this, agriculture-related schemes of 11 different central ministries have been converged. Under this scheme, 8 aspirational districts of western and dry region of Rajasthan - Barmer, Jaisalmer, Pali, Nagaur, Jodhpur, Bikaner, Churu and Jalore have been included. Hence the correct answer is option B.

Q.28वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में कृषि विभाग के प्रमुख भौतिक घटकों को उनकी उपलब्धियों से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. फार्म पॉण्ड (Farm Ponds)	1. 10,626 संख्या (बजट 26-27 लक्ष्य 36,000)
B. सिंचाई पाइपलाइन	2. 10,073 किमी (बजट 26-27 लक्ष्य 3 लाख हे.)
C. काँटेदार तार बाड़बंदी	3. 94.69 लाख मीटर (बजट 26-27 लक्ष्य 20,000 km)
D. मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण	4. 4,14,714 कार्ड (लक्ष्य 4.05 लाख से अधिक)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कृषि विभाग की भौतिक प्रगति रिपोर्ट (दिसंबर 2025) के अनुसार, राज्य में 10,626 फार्म पॉण्ड का निर्माण किया गया (बजट 2026-27 में 36,000 और बनाने का लक्ष्य ₹585 करोड़ से है)। 10,073 किमी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई गई। फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु 94.69 लाख मीटर काँटेदार तार बाड़बंदी की गई (बजट 2026-27 में 20,000 किमी नई बाड़बंदी का प्रावधान)। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण में 4.05 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 4,14,714 कार्ड जारी कर 100% से अधिक उपलब्धि हासिल की गई। अतः सही सुमेलन विकल्प A है।

Q.28Match the major physical components of the Agriculture Department with their achievements in the year 2025-26 (up to December 2025):

List-I	List-II
A. Farm Ponds	1. 10,626 Nos. (Budget 26-27 Target 36,000)
B. Irrigation Pipelines	2. 10,073 km (Budget 26-27 target 3 lakh hectares)
C. Barbed Wire Fencing	3. 94.69 lakh meters (Budget 26-27 target 20,000 km)
D. Soil Health Card Distribution	4. 4,14,714 cards (target more than 4.05 lakh)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the physical progress report (December 2025) of the Agriculture Department, 10,626 farm ponds were constructed in the state (Budget 2026-27 targets to create 36,000 more at ₹585 crore). 10,073 km of irrigation pipelines were laid. To protect crops from stray animals, 94.69 lakh meters of barbed wire fencing was done (provision for 20,000 km of new fencing in the budget 2026-27). More than 100% achievement was achieved in soil health card distribution by issuing 4,14,714 cards against the target of 4.05 lakh. Hence, the correct matching option is A.

Q.29राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.NFSA देश में 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ और राजस्थान में इसे 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया।

B.अधिनियम के तहत देश की 67% आबादी (ग्रामीण 75% + शहरी 50%) को कानूनी खाद्य सुरक्षा प्राप्त है।

C.राजस्थान सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से पात्र परिवारों को ₹1 प्रति किग्रा की रियायती दर पर गेहूं वितरित किया जा रहा है।

D.अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अधिसूचित 10 सितंबर 2013 को हुआ, देश में 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ और राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया। इसके तहत राज्य की लक्षित आबादी को सस्ता खाद्यान्न दिया जाता है। केंद्र सरकार की मूल दरें चावल ₹3, गेहूं ₹2, मोटा अनाज ₹1/kg हैं, लेकिन राजस्थान में 1 मार्च 2019 से गेहूं मात्र ₹1/kg पर दिया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को 35 kg/माह तथा प्राथमिक परिवारों को 5 kg/व्यक्ति/माह खाद्यान्न मिलता है। महिला सशक्तिकरण हेतु 18+ वर्ष की महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही है।

Q.29Consider the following statements with reference to the implementation of National Food Security Act (NFSA) 2013 in Rajasthan:

A.NFSA came into force in the country from 5 July 2013 and in Rajasthan it was implemented on 2 October 2013.

B.Under the Act, 67% of the country's population (rural 75% + urban 50%) has legal food security.

C.Wheat is being distributed by the Rajasthan government at a concessional rate of ₹ 1 per kg to eligible families from March 1, 2019.

D.Antyodaya Anna Yojana (AAY) families are given 35 kg of food grains per family per month.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The National Food Security Act (NFSA) was notified on 10 September 2013, came into effect from 5 July 2013 in the country and was implemented in Rajasthan on 2 October 2013, the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi. Under this, cheap food grains are given to the targeted population of the state. The basic rates of the Central Government are rice ₹ 3, wheat ₹ 2, coarse grains ₹ 1/kg, but in Rajasthan from March 1, 2019, wheat is being given at only ₹ 1/kg. Antyodaya families get 35 kg/month and primary families get 5 kg/person/month. For women empowerment, a woman of 18+ years is considered the head of the family. All four statements are true, hence option C is correct.

Q.30खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र एवं सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम वापस लेने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2024 में कौन सा अभियान शुरू किया गया और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जनवरी 2026) में शीर्ष जिला कौन सा रहा?

(a)'दे दो अभियान' (Give Up Campaign); झुंझुनूं जिला✓

(b)'अन्नपूर्णा अभियान'; जयपुर जिला✗

(c)'गिव इट अप सब्सिडी'; कोटा जिला✗

(d)'शुद्ध के लिए युद्ध'; जोधपुर जिला✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का लाभ केवल वास्तविक गरीब व जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के लिए सक्षम, आयकरदाता एवं अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटाने के लिए प्रेरित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2024 में 'दे दो अभियान' (Give Up Campaign) प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त जनवरी 2026 में जारी 'राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक' में राज्य का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला झुंझुनूं रहा, जबकि जैसलमेर जिले को सर्वाधिक संवेदनशील (Vulnerable) पाया गया। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

Q.30Which campaign was launched by the Rajasthan government in November 2024 to voluntarily withdraw the names of ineligible and capable persons in the food security scheme and which was the top district in the state food security index (January 2026)?

(a)'Give Up Campaign'; Jhunjhunu district✓

(b)'Annapurna Campaign'; Jaipur District✗

(c)'Give it up subsidy'; Kota District✗

(d)'War for the Pure'; Jodhpur District✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

'Give Up Campaign' was launched by the Rajasthan Government in November 2024 to motivate capable, income tax paying and ineligible individuals to voluntarily remove their names from the list to ensure that the benefits of the National Food Security Scheme (NFSA) reach only the genuinely poor and needy families. Apart from this, in the 'Rajasthan Food Security Index' released in January 2026, the top performing district of the state was Jhunjhunu, while Jaisalmer district was found to be the most vulnerable. Hence the correct answer is option A.

Q.31राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) तथा दलहन आत्मनिर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.NFSNM-गेहूं राज्य के 18 जिलों में तथा NFSNM-दलहन राज्य के सभी 41 जिलों में लागू है।

B.वर्ष 2025-26 से 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' पूरे राज्य में शुरू किया गया है जिसमें NAFED व NCCF द्वारा 100% खरीद की जाएगी।

C.श्री अन्न (मोटे अनाज) घटक के तहत बाजरा मिशन 28 जिलों में और ज्वार मिशन 11 जिलों में संचालित है।

D.वाणिज्यिक फसल के रूप में कपास मिशन राज्य के 18 जिलों में संचालित है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) केंद्र व राज्य के 60:40 अंशदान से चल रहा है। गेहूं घटक 18 जिलों में और दलहन घटक राज्य के सभी 41 जिलों में लागू है। राज्य को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2025-26 में ₹274.19 करोड़ का दलहन मिशन शुरू किया गया है जिसमें NAFED और NCCF किसानों से 100% दलहन खरीदेंगे। मिलेट्स/श्री अन्न प्रोत्साहन हेतु बाजरा विकास 28 जिलों में व ज्वार 11 जिलों में लागू है। कपास कीट प्रबंधन हेतु कपास मिशन 18 जिलों में चल रहा है। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं, अतः सही विकल्प C है।

Q.31Consider the following statements with reference to National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM) and pulses self-reliance:

A.NFSNM-Wheat is applicable in 18 districts of the state and NFSNM-Pulses is applicable in all 41 districts of the state.

B.'Pulse Self-Reliance Mission' has been started in the entire state from the year 2025-26 in which 100% procurement will be done by NAFED and NCCF.

C.Under the Shree Anna (Coarse Grains) component, the Millet Mission is operated in 28 districts and the Jowar Mission is operated in 11 districts.

D.Cotton Mission as a commercial crop is operated in 18 districts of the state.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM) is being run with 60:40 contribution from Center and State. The wheat component is applicable in 18 districts and the pulses component is applicable in all 41 districts of the state. To make the state self-reliant in pulses, a Pulses Mission worth ₹274.19 crore has been launched in 2025-26 in which NAFED and NCCF will purchase 100% pulses from farmers. For Millets/Shree Anna promotion, millet development is implemented in 28 districts and jowar is implemented in 11 districts. Cotton Mission for cotton pest management is running in 18 districts. All four statements are completely true, hence the correct option is C.

Q.32खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हेतु संचालित 'खाद्य तेल-तिलहन राष्ट्रीय मिशन' (NMEO-Oilseeds) में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान अनुपात कितना है तथा इसमें किस पद्धति पर बल दिया जाता है?

(a)100:0 (100% केंद्र); यंत्रीकरण पर✗

(b)60:40; IPM-आधारित किसान फील्ड स्कूल (Farmer Field Schools - FFS) पर✓

(d)75:25; रासायनिक कीटनाशकों पर✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु संचालित NMEO-Oilseeds योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान 60:40 है। योजना के तहत राजस्थान हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसमें से ₹105.73 करोड़ व्यय किए गए। इस योजना के अंतर्गत एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) पर आधारित 'किसान फील्ड स्कूल' (Farmer Field Schools - FFS) आयोजित कर किसानों को कीट नियंत्रण व उन्नत तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।

Q.32What is the financial contribution ratio of the Central and State Governments in the 'Edible Oils-Oilseeds National Mission' (NMEO-Oilseeds) run for self-reliance in edible oils and what method is emphasized in it?

(a)100:0 (100% center); on mechanization✗

(b)60:40; On IPM-based Farmer Field Schools (FFS)✓

(d)75:25; on chemical pesticides✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The financial contribution of the Center and the State is 60:40 in the NMEO-Oilseeds scheme run by the Government of India and the Government of Rajasthan to increase oilseed production and reduce dependence on import of edible oils. Under the scheme, a provision of ₹125 crore was made for Rajasthan, out of which ₹105.73 crore was spent. Under this scheme, farmers are given practical training in pest control and advanced techniques by organizing 'Farmer Field Schools' (FFS) based on Integrated Pest Management (IPM). Hence option B is the correct answer.

Q.33राजस्थान राज्य भण्डागार निगम (RSWC) एवं राज्य में गोदाम निर्माण सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.RSWC की स्थापना के तहत वर्तमान में 36 जिलों में 97 गोदाम संचालित हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 17.25 लाख मीट्रिक टन है।

B.गोदाम निर्माण हेतु राजस्थान में SC/ST किसानों को देश में सर्वाधिक 70% सब्सिडी दी जाती है।

C.किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को 60%, सामान्य किसानों को 30% और सहकारी समितियों को 10% सब्सिडी मिलती है।

D.बजट 2025-26 के तहत 500 MT क्षमता के 100 नए गोदाम और 250 MT क्षमता के 50 गोदाम निर्माणाधीन हैं।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान राज्य भण्डागार निगम (RSWC) कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण की नोडल संस्था है। वर्तमान में राज्य के 36 जिलों में RSWC के 97 गोदाम कार्यरत हैं जिनकी क्षमता 17.25 लाख MT है। कृषि उपज के स्थानीय भंडारण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में गोदाम निर्माण सब्सिडी दरें देश में सर्वाधिक हैं: SC/ST किसान - 70%, FPO - 60%, सामान्य किसान - 30%, और सहकारी समितियां - 10%। बजट 2025-26 के तहत 500 MT के 100 गोदाम, 250 MT के 50 गोदाम बनाए जा रहे हैं तथा 100 पुराने गोदामों का नवीनीकरण किया जा रहा है। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.33Consider the following statements regarding Rajasthan State Warehousing Corporation (RSWC) and warehouse construction subsidy in the state:

A.Under the establishment of RSWC, currently 97 warehouses are operating in 36 districts with a total storage capacity of 17.25 lakh metric tons.

B.SC/ST farmers in Rajasthan are given the highest subsidy of 70% in the country for construction of godowns.

C.Farmer Producer Organizations (FPOs) get 60% subsidy, ordinary farmers get 30% subsidy and cooperative societies get 10% subsidy.

D.Under Budget 2025-26, 100 new warehouses of 500 MT capacity and 50 warehouses of 250 MT capacity are under construction.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Rajasthan State Warehousing Corporation (RSWC) is the nodal institution for scientific storage of agricultural produce. At present, RSWC has 97 warehouses functioning in 36 districts of the state with a capacity of 17.25 lakh MT. To promote local storage of agricultural produce, the warehouse construction subsidy rates in the state are among the highest in the country: SC/ST farmers - 70%, FPOs - 60%, general farmers - 30%, and cooperatives - 10%. Under Budget 2025-26, 100 warehouses of 500 MT, 50 warehouses of 250 MT are being built and 100 old warehouses are being renovated. All four statements are true, hence option C is the correct answer.

Q.34राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन पहलों को उनके विवरण से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. PM-FME योजना	1. असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% सब्सिडी (मैक्स ₹10 लाख)
B. राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025	2. 8 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित एवं 'राज स्पाइस ऐप' लॉन्च
C. Mission Raj GIFT	3. जीआई (Geographical Indication) मान्यता प्राप्त उत्पादों का ब्रांडिंग संवर्धन
D. Rising Rajasthan 2024 (कृषि क्षेत्र)	4. ₹43,794 करोड़ के कुल 2,524 MoU हस्ताक्षरित

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

PM-FME (सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) 2020-21 से लागू है जिसमें 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलती है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन 8 सितंबर 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ जहाँ पंजीकृत 4,000+ व्यापारियों हेतु 'Raj Spice App' लॉन्च किया गया। 'Mission Raj GIFT' के तहत राज्य के विशिष्ट कृषि व मसाला उत्पादों को GI टैग व वैश्विक ब्रांडिंग दी जा रही है। राइज़िंग राजस्थान 2024 ग्लोबल समिट में कृषि क्षेत्र में ₹43,794 करोड़ के 2,524 MoU हुए। अतः विकल्प A सही सुमेलन है।

Q.34Match the food processing and marketing initiatives in Rajasthan with their details:

List-I	List-II
A. PM-FME Scheme	1. 35% subsidy to unorganized food processing units (Max ₹ 10 lakh)
B. Rajasthan Masala Conclave 2025	2. Held in Jaipur on 8th September 2025 and 'Raj Spice App' launched
C. Mission Raj GIFT	3. Branding promotion of GI (Geographical Indication) recognized products
D. Rising Rajasthan 2024 (Agriculture Sector)	4. Total 2,524 MoUs worth ₹43,794 crore signed

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

PM-FME (Micro Food Industries Upgradation Scheme) is applicable from 2020-21 which provides 35% credit-linked subsidy (maximum ₹10 lakh). Rajasthan Spice Conclave was organized on 8th September 2025 at Birla Auditorium Jaipur where 'Raj Spice App' was launched for 4,000+ registered traders. Under 'Mission Raj GIFT', specific agricultural and spice products of the state are being given GI tag and global branding. Rising Rajasthan 2024 Global Summit signed 2,524 MoUs worth ₹43,794 crore in agriculture sector. Hence option A is the correct matching.

Q.35राजस्थान में कृषि विपणन (Agricultural Marketing) एवं कृषक कल्याण कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी।

B.'किसान कल्याण कोष' की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को ₹1,000 करोड़ से हुई थी, जिसकी राशि बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दी गई है।

C.e-NAM पोर्टल पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों हेतु 'कृषक उपहार योजना' संचालित है जिसमें ₹1.38 करोड़ के पुरस्कार बांटे गए।

D.Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन मार्च 2026 में JECC जयपुर में FICCI के सहयोग से प्रस्तावित है।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में कृषि उपज के सुचारू विपणन और किसानों को वित्तीय संबल देने हेतु कृषि विपणन निदेशालय (1974) कार्यरत है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और कल्याणकारी योजनाएं चलाने हेतु 16 दिसंबर 2019 को 'किसान कल्याण कोष' का गठन हुआ जिसे ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर वर्तमान में ₹7,500 करोड़ कर दिया गया है। e-NAM पर ₹10,000 से अधिक की उपज बेचने पर कूपन देकर 'कृषक उपहार योजना' में लॉटरी निकाली जाती है। कृषि प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु मार्च 2026 में JECC सीतापुरा जयपुर में GRAM सम्मेलन FICCI के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.35Consider the following statements related to Agricultural Marketing and Farmers Welfare Fund in Rajasthan:

A.Directorate of Agricultural Marketing was established in the year 1974.

B.'Farmers Welfare Fund' was established on 16 December 2019 with ₹1,000 crore, the amount of which has been increased to ₹7,500 crore.

C.'Krishak Uphaar Yojana' is operated for farmers selling their produce on e-NAM portal in which prizes worth ₹ 1.38 crore were distributed.

D.Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) is proposed to be organized in March 2026 at JECC Jaipur in collaboration with FICCI.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Directorate of Agricultural Marketing (1974) is functioning in Rajasthan for smooth marketing of agricultural produce and to provide financial support to the farmers. 'Farmers Welfare Fund' was formed on 16 December 2019 to provide the right price to the farmers for their produce and to run welfare schemes, which has been increased from ₹ 1,000 crore to the current ₹ 7,500 crore. A lottery is conducted under 'Krishak Uphaar Yojana' by giving coupons on selling produce worth more than ₹ 10,000 on e-NAM. GRAM conference will be organized in collaboration with FICCI in March 2026 at JECC Sitapura Jaipur to showcase agricultural technology. All four statements are true, hence option C is the correct answer.

Q.36राजस्थान में कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हित में कार्यरत शीर्ष सहकारी संस्थाओं 'RAJFED' तथा 'CONFED' की स्थापना वर्ष और उनके प्राथमिक कार्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही है?

(a)RAJFED (26 नवंबर 1957 - किसानों हेतु); CONFED (27 मार्च 1967 - उपभोक्ताओं हेतु)✓

(b)RAJFED (1975 - पशुपालकों हेतु); CONFED (1953 - बैंकों हेतु)✗

(c)RAJFED (1990 - प्रशिक्षण हेतु); CONFED (2014 - गौशाला हेतु)✗

(d)दोनों की स्थापना 2019 में हुई✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (RAJFED) की स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी जो किसानों (F for Farmer → RAJFED) से समर्थन मूल्य (MSP) पर उपज खरीद, बीज व उर्वरक वितरण का कार्य करती है। वहीं राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (CONFED) की स्थापना 27 मार्च 1967 को हुई थी जो उपभोक्ताओं (C for Consumer → CONFED) को उचित मूल्य पर राशन, उपभोग्य वस्तुएं तथा आंगनबाड़ियों को पूरक पोषाहार (₹662.50 करोड़) आपूर्ति का कार्य करती है। याद रखने की ट्रिक 'F for Farmer - RAJFED, C for Consumer - CONFED' है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.36Which combination is correct regarding the year of establishment of 'RAJFED' and 'CONFED', the top cooperative institutions working in the interest of farmers and consumers in Rajasthan, and their primary work area?

(a)RAJFED (26 November 1957 – for farmers); CONFED (27 March 1967 - for consumers)✓

(b)RAJFED (1975 - for livestock farmers); CONFED (1953 – for banks)✗

(c)RAJFED (1990 – for training); CONFED (2014 - For Cowshed)✗

(d)Both were established in 2019✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Rajasthan State Cooperative Purchasing Federation (RAJFED) was established on 26 November 1957, which purchases produce, distributes seeds and fertilizers at support price (MSP) from farmers (F for Farmer → RAJFED). Rajasthan State Consumer Cooperative Federation (CONFED) was established on March 27, 1967, which supplies ration, consumables and supplementary nutrition to Anganwadis (₹ 662.50 crore) at fair prices to consumers (C for Consumer → CONFED). The trick to remember is 'F for Farmer - RAJFED, C for Consumer - CONFED'. Hence option A is the correct answer.

Q.3720वीं पशुधन जनगणना (2019) के अनुसार राजस्थान के राष्ट्रीय पशुधन में हिस्सेदारी एवं पशुधन आंकड़ों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.राज्य में कुल पशुधन 568 लाख तथा कुक्कुट (Poultry) संख्या 146.23 लाख दर्ज की गई है।

B.देश के कुल ऊंटों का सर्वाधिक 84.43% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है।

C.देश की कुल बकरियों का 14%, भैंसों का 12.47%, भेड़ों का 10.64% और गायों का 7.24% राजस्थान में है।

D.भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा 10.60% है।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2019 में सम्पन्न 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 568 लाख पशुधन है जो देश के कुल पशुधन का 10.60% है (उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान द्वितीय स्थान पर है)। राजस्थान का ऊंट पालन में देश में लगभग एकाधिकार है और राष्ट्रीय ऊंट आबादी का 84.43% राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त राज्य में देश की 14% बकरियां (प्रथम स्थान), 12.47% भैंसें (द्वितीय स्थान), 10.64% भेड़ें (तृतीय स्थान) तथा 7.24% गायें पाई जाती हैं। कुल कुक्कुट संख्या 146.23 लाख है। इस प्रकार सभी चारों कथन A, B, C और D सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.37Consider the following statements related to the share in national livestock and livestock figures of Rajasthan according to the 20th Livestock Census (2019):

A.The total livestock number in the state has been recorded at 568 lakh and poultry number has been recorded at 146.23 lakh.

B.Maximum 84.43% of the total camels of the country are found in Rajasthan.

C.14% of the country's total goats, 12.47% of buffaloes, 10.64% of sheep and 7.24% of cows are in Rajasthan.

D.Rajasthan's share in the total livestock of India is 10.60%.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the 20th Livestock Census conducted in the year 2019, there are a total of 568 lakh livestock in Rajasthan which is 10.60% of the total livestock of the country (Rajasthan is in second place after Uttar Pradesh). Rajasthan has almost a monopoly in camel rearing in the country and 84.43% of the national camel population is in Rajasthan. Apart from this, 14% of the country's goats (first place), 12.47% buffaloes (second place), 10.64% sheep (third place) and 7.24% cows are found in the state. The total poultry number is 146.23 lakh. Thus all four statements A, B, C and D are true, hence option C is the correct answer.

Q.38वर्ष 2023-24 के पशुधन उत्पाद आंकड़ों के अनुसार दूध एवं ऊन उत्पादन (Wool Production) में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान और योगदान प्रतिशत है?

(a)दूध उत्पादन में द्वितीय (14.51%) एवं ऊन उत्पादन में प्रथम (47.53%)✓

(b)दूध में प्रथम (30%) एवं ऊन में द्वितीय (15%)✗

(c)दोनों में प्रथम स्थान✗

(d)दोनों में तृतीय स्थान✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

वर्ष 2023-24 के नवीनतम पशुधन उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन 34,733 हजार टन (34.73 मिलियन टन) दर्ज किया गया जो देश के कुल दूध उत्पादन का 14.51% है और इसके साथ राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद देश में 'द्वितीय स्थान' पर है। वहीं राज्य में कुल ऊन उत्पादन 160 लाख किग्रा (16 मिलियन kg) रहा जो देश के कुल ऊन उत्पादन का 47.53% (लगभग आधा) है और इस मामले में राजस्थान देश में 'प्रथम स्थान' पर बना हुआ है। इसके अलावा मांस उत्पादन 247 हजार टन और अंडा उत्पादन 3,087 मिलियन दर्ज हुआ। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.38According to the livestock production data of the year 2023-24, what is the position and contribution percentage of Rajasthan in the country in milk and wool production?

(a)Second in milk production (14.51%) and first in wool production (47.53%).✓

(b)First in milk (30%) and second in wool (15%)✗

(c)first place in both✗

(d)third place in both✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

According to the latest livestock production data for the year 2023-24, the total milk production in Rajasthan was recorded at 34,733 thousand tonnes (34.73 million tonnes) which is 14.51% of the total milk production of the country and with this Rajasthan ranks 'second' in the country after Uttar Pradesh. The total wool production in the state was 160 lakh kg (16 million kg) which is 47.53% (almost half) of the total wool production of the country and in this matter Rajasthan remains at the 'first place' in the country. Apart from this, meat production was recorded at 247 thousand tonnes and egg production at 3,087 million. Hence option A is the correct answer.

Q.39Q39. राजस्थान में पशु स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं और निःशुल्क दवा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.'मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क दवा योजना' के तहत मुफ्त दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

B.खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1.86 करोड़ गाय-भैंसों का मुफ्त टीकाकरण किया गया।

C.लम्पी स्किन डिजीज (LSD) से बचाव हेतु अब तक 108.30 लाख पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया गया है।

D.राज्य में आपातकालीन पशु चिकित्सा हेतु 1962 हेल्प लाइन एवं 536 मोबाइल यूनिट्स संचालित हैं।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राजस्थान में पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए व्यापक चिकित्सा तंत्र स्थापित है जिसमें 7,712 पशु चिकित्सा उपकेंद्र, 2,243 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय व पॉलिक्लिनिक कार्यरत हैं। पशु निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त दवाओं की सूची 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। FMD टीकाकरण कार्यक्रम (60:40) के तहत 1.86 करोड़ मवेशियों को टीका लगाया गया। लम्पी बीमारी (LSD) से बचाव हेतु 108.30 लाख पशुओं को टीके लगाए गए। त्वरित इलाज हेतु '1962' पशु एम्बुलेंस सेवा के तहत 536 मोबाइल वैन 34 जिला इकाइयों के माध्यम से कार्यरत हैं। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.39Q39. Consider the following statements regarding animal health, medical facilities and free medicine scheme in Rajasthan:

A.The number of free medicines under 'Mukhyamantri Animal Free Medicine Scheme' has been increased from 138 to 200.

B.Free vaccination of 1.86 crore cows and buffaloes was done under the Foot-and-Mouth Disease (FMD) Control Programme.

C.So far, 108.30 lakh animals have been vaccinated free of cost to protect against Lumpy Skin Disease (LSD).

D.There are 1962 help lines and 536 mobile units operating for emergency veterinary medicine in the state.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

A comprehensive medical system is established in Rajasthan to protect livestock from diseases, in which 7,712 veterinary sub-centres, 2,243 first class hospitals and polyclinics are functioning. The list of free medicines under the Animal Free Health Scheme has been increased from 138 to 200. 1.86 crore cattle were vaccinated under the FMD vaccination program (60:40). 108.30 lakh animals were vaccinated to prevent Lumpy disease (LSD). For prompt treatment, 536 mobile vans are deployed through 34 district units under the '1962' Animal Ambulance Service. All four statements are true, hence option C is the correct answer.

Q.40राजस्थान में 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' कब प्रारंभ की गई, इसके तहत प्रीमियम का भुगतान कौन करता है तथा बजट 2025-26 में कितने पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है?

(a)13 दिसंबर 2024; 100% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है; 42 लाख पशु✓

(b)1 फरवरी 2019; किसान 50% प्रीमियम देता है; 10 लाख पशु✗

(d)2 अक्टूबर 2013; केवल दुग्ध संघ वहन करता है; 5 लाख पशु✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राज्य में पशुपालकों को दुधारू व अन्य पशुओं की अकाल मृत्यु के आर्थिक नुकसान से बचाने हेतु 13 दिसंबर 2024 को 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' शुरू की गई। इस योजना में पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देना होता, 100% प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 1 दिसंबर 2025 से इसमें देशी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट को शामिल कर 2025-26 में 42 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में 5.54 लाख परिवारों के 10.63 लाख पशु बीमित किए गए थे। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

Q.40When was 'Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana' started in Rajasthan, who pays the premium under it and how many animals are targeted to be insured in the Budget 2025-26?

(a)13 December 2024; 100% premium is borne by the state government; 42 lakh animals✓

(b)1 February 2019; The farmer pays 50% premium; 10 lakh animals✗

(d)2 October 2013; Only milk union carries; 5 lakh animals✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

'Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana' was started on 13 December 2024 to protect the cattle farmers in the state from financial loss due to premature death of milch and other animals. In this scheme, the cattle rearer does not have to pay any premium, 100% premium is paid by the state government. From December 1, 2025, a target has been set to insure 42 lakh animals in 2025-26, including indigenous cows, buffaloes, sheep, goats and camels. In the year 2024-25, 10.63 lakh animals of 5.54 lakh families were insured. Hence option A is the correct answer.

Q.41राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों के कल्याण हेतु संचालित 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' तथा बीमा योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 से पुनः प्रारंभ की गई थी जिसके तहत ₹5 प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है।

B.बजट 2026-27 में दुग्ध उत्पादक संबल योजना हेतु ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

C.'राज सारस सुरक्षा कवच बीमा योजना' के 9वें चरण में दुग्ध उत्पादक की मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख तथा आंशिक पर ₹2.5 लाख का बीमा आवरण है।

D.'सारस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना' का 19वां चरण दुग्ध उत्पादकों के स्वास्थ्य बीमा हेतु संचालित है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

RCDF और डेयरी समितियों से जुड़े पशुपालकों हेतु राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। CM दुग्ध उत्पादक संबल योजना (1 Feb 2019) के तहत सहकारी डेयरी में दूध देने वाले पशुपालकों को ₹5/लीटर की दर से सब्सिडी सीधे बैंक खाते में (DBT) दी जाती है (बजट 26-27 प्रावधान ₹700 करोड़)। राज सारस सुरक्षा कवच बीमा (9वां चरण) में दुर्घटना मृत्यु/स्थायी अपंगता पर ₹5 लाख तथा आंशिक पर ₹2.5 लाख का बीमा मिलता है जिसमें 1.12 लाख उत्पादक बीमित हैं। इसके अतिरिक्त सारस सामूहिक आरोग्य बीमा का 19वां चरण संचालित है। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.41Consider the following statements with reference to the 'Mukhyamantri Dudh Utpadak Sambal Yojana' and insurance schemes run for the welfare of milk producers in Rajasthan:

A.Mukhyamantri Dudh Utpadak Sambal Yojana was relaunched from 1 February 2019, under which a grant of ₹ 5 per liter is given.

B.A provision of ₹ 700 crore has been made for the Milk Producer Sambal Yojana in Budget 2026-27.

C.In the 9th phase of 'Raj Saras Suraksha Kavach Bima Yojana', there is an insurance cover of ₹ 5 lakh on death/complete disability of the milk producer and ₹ 2.5 lakh on partial disability.

D.The 19th phase of 'Saras Collective Health Insurance Scheme' is being operated for health insurance of milk producers.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The state government is running many welfare schemes for the cattle farmers associated with RCDF and dairy societies. Under CM Dugdh Utpadak Sambal Yojana (1 Feb 2019), subsidy at the rate of ₹ 5/liter is given directly into the bank account (DBT) to the cattle farmers producing milk in cooperative dairies (Budget 26-27 provision of ₹ 700 crore). Raj Saras Suraksha Kavach Bima (9th phase) provides insurance of ₹ 5 lakh on accidental death/permanent disability and ₹ 2.5 lakh on partial death, in which 1.12 lakh producers are insured. Apart from this, the 19th phase of Saras Group Health Insurance is being operated. All four statements are true, hence option C is the correct answer.

Q.42राजस्थान में गौशाला विकास एवं गोपालन विभाग के अनुदान प्रावधानों (1 अप्रैल 2025 से लागू) को उनके विवरण से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. बड़े गोवंश हेतु दैनिक अनुदान	1. ₹50 प्रति पशु/दिन (पहले ₹44 था, 270 दिन हेतु)
B. छोटे गोवंश हेतु दैनिक अनुदान	2. ₹25 प्रति पशु/दिन (पहले ₹22 था, 270 दिन हेतु)
C. नंदीशाला जनसहभागिता योजना (90:10)	3. ₹1.57 करोड़ प्रति यूनिट लागत
D. पंजीकृत गौशालाओं को कुल अनुदान राशि	4. ₹1,204.90 करोड़ (3,043 गौशालाओं को वितरित)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

गोपालन विभाग (स्थापना 13 मार्च 2014) द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में 1 अप्रैल 2025 से वृद्धि की गई है: बड़े पशुओं हेतु अनुदान ₹44 से बढ़ाकर ₹50/दिन तथा छोटे पशुओं हेतु ₹22 से बढ़ाकर ₹25/दिन कर दिया गया है जो वर्ष में 270 दिनों के लिए देय है। 3,043 गौशालाओं को ₹1,204.90 करोड़ बांटे गए हैं। नर मवेशियों के संरक्षण हेतु नंदीशाला योजना (90:10 जनसहभागिता) में प्रति यूनिट लागत ₹1.57 करोड़ है। बजट 2026-27 में 100 गौशालाओं को रियायती दर पर 'गौकाष्ठ मशीन' देने की घोषणा हुई है। अतः सही सुमेलन विकल्प A है।

Q.42Match the grant provisions of the Gaushala Development and Cow Husbandry Department in Rajasthan (implemented from April 1, 2025) with their details:

List-I	List-II
A. Daily grant for big cows	1. ₹ 50 per animal/day (earlier it was ₹ 44, 270 days)
B. Daily grant for small cows	2. ₹25 per animal/day (earlier it was ₹22, for 270 days)
C. Nandishala Jansahbhagita Yojana (90:10)	3. ₹1.57 crore per unit cost
D. Total grant amount to registered cowsheds	4. ₹1,204.90 crore (distributed to 3,043 gaushalas)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The amount of assistance given to cowsheds registered by the Cow Husbandry Department (established 13 March 2014) has been increased from 1 April 2025: The subsidy for large animals has been increased from ₹ 44 to ₹ 50/day and for small animals from ₹ 22 to ₹ 25/day, which is payable for 270 days in a year. ₹1,204.90 crore has been distributed to 3,043 cow shelters. The per unit cost of Nandishala Scheme (90:10 public participation) for conservation of male cattle is ₹ 1.57 crore. In the Budget 2026-27, it has been announced to provide 'Gau Kashtha Machine' to 100 cow sheds at a concessional rate. Hence, the correct matching option is A.

Q.43राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) तथा मत्स्य पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.RCDF की स्थापना 1975 में हुई (1977 में RCDF नाम मिला) जिसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके अधीन 24 जिला दुग्ध संघ कार्यरत हैं।

B.RCDF के पास वर्तमान में दूध प्रसंस्करण क्षमता 51.40 लाख लीटर/दिन है जिसे 'विकसित राजस्थान @ 2047' तक 200 लाख लीटर/दिन करने का लक्ष्य है।

C.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 10 सितंबर 2020 से संचालित है तथा चूरू में 'खारे पानी जलीय कृषि प्रयोगशाला' स्थापित की गई है।

D.वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल मछली उत्पादन 1,13,647.21 मीट्रिक टन दर्ज किया गया।

(a)केवल A, B और C✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राज्य में डेयरी विकास की शीर्ष संस्था RCDF (1975, HQ जयपुर) 24 जिला दुग्ध संघों व 19,643 प्राथमिक समितियों के माध्यम से 10 लाख पशुपालकों से दूध एकत्र करती है। RCDF की वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता 51.40 लाख लीटर/दिन है। विजन 2047 के तहत दूध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर/दिन तथा 1 लाख नए बिक्री केंद्र बनाने का लक्ष्य है। मत्स्य क्षेत्र में PMMSY 10 Sep 2020 से लागू है। चूरू जिले के खारे पानी में झींगा (Shrimp) व जलीय कृषि के विकास हेतु प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 2024-25 में मछली उत्पादन 1.13 लाख MT रहा। चारों कथन सत्य हैं, सही उत्तर विकल्प C है।

Q.43Consider the following statements with reference to Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) and fisheries:

A.RCDF was established in 1975 (renamed RCDF in 1977) with its headquarters in Jaipur and 24 district milk unions working under it.

B.RCDF currently has a milk processing capacity of 51.40 lakh litres/day which is targeted to be increased to 200 lakh litres/day by 'Developed Rajasthan @ 2047'.

C.Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is operational from 10 September 2020 and 'Brackishwater Aquaculture Laboratory' has been established in Churu.

D.The total fish production in the state in the year 2024-25 was recorded at 1,13,647.21 metric tonnes.

(a)Only A, B and C✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

RCDF (1975, HQ Jaipur), the apex body of dairy development in the state, collects milk from 10 lakh cattle farmers through 24 district milk unions and 19,643 primary committees. The current processing capacity of RCDF is 51.40 lakh litres/day. Under Vision 2047, the target is to create milk processing capacity of 200 lakh litres/day and 1 lakh new sales centres. PMMSY is applicable in fisheries sector from 10 Sep 2020. A laboratory has been established for the development of shrimp and aquaculture in the brackish water of Churu district. Fish production in 2024-25 stood at 1.13 lakh MT. All four statements are true, the correct answer is option C.

Q.44'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पात्र किसानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को ₹2,000 से बढ़ाकर बजट 2025-26 में कितना कर दिया गया है?

(a)₹3,000 प्रतिवर्ष (3 किश्तों में ₹1,000-1,000)✓

(b)₹6,000 प्रतिवर्ष✗

(c)₹12,000 प्रतिवर्ष✗

(d)₹5,000 प्रतिवर्ष✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

केंद्र सरकार की PM-किसान योजना के तहत किसानों को ₹6,000/वर्ष (₹2,000 की 3 किश्तें) मिलते हैं। राजस्थान सरकार ने इसमें अपनी ओर से अतिरिक्त राज्य पूरक जोड़ते हुए 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' शुरू की, जिसके तहत पहले ₹2,000/वर्ष दिए जाते थे। राज्य बजट 2025-26 में इस राशि को ₹1,000 बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार अब राजस्थान के किसानों को PM-किसान (₹6,000) + CM-किसान (₹3,000) मिलाकर कुल ₹9,000 प्रतिवर्ष सीधे बैंक खाते में (DBT) प्राप्त हो रहे हैं। चौथी किश्त के रूप में 71.79 लाख किसानों को ₹717.96 करोड़ वितरित किए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

Q.44Under the 'Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana', the amount of financial assistance given annually by the Rajasthan government to eligible farmers has been increased from ₹ 2,000 to how much in Budget 2025-26?

(a)₹3,000 per annum (3 installments of ₹1,000-1,000)✓

(b)₹6,000 per year✗

(c)₹12,000 per year✗

(d)₹5,000 per year✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under the PM-Kisan scheme of the Central Government, farmers get ₹6,000/year (3 installments of ₹2,000 each). The Rajasthan government, adding an additional state supplement to it, started 'Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana', under which earlier ₹ 2,000/year was given. In the state budget 2025-26, this amount has been increased by ₹1,000 to ₹3,000 per year. Thus, now the farmers of Rajasthan are receiving a total of ₹ 9,000 per year directly in the bank account (DBT) including PM-Kisan (₹ 6,000) + CM-Kisan (₹ 3,000). ₹717.96 crore has been distributed to 71.79 lakh farmers as the fourth installment. Hence the correct answer is option A.

Q.45राजस्थान में किसान एवं कृषि श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.लघु-सीमांत वृद्ध किसान पेंशन योजना के तहत पात्र वृद्ध किसानों को ₹1,250 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

B.राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत गेहूं की MSP पर ₹150 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त राज्य बोनस दिया जाता है।

C.कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 12वीं कृषि पर ₹15,000, स्नातक/स्नातकोत्तर पर ₹25,000 तथा Ph.

D.पर ₹40,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।

D.कृषि मंडी श्रमिकों हेतु 'महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना' 2015 से संचालित है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

राज्य सरकार किसानों के सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु कई योजनाएं चला रही है। 55 वर्ष से अधिक महिला व 58 वर्ष से अधिक पुरुष लघु-सीमांत किसानों को ₹1,250/माह पेंशन मिलती है। गेहूं खरीद में किसानों को राहत देने हेतु केंद्र की MSP (रबी 2025-26 हेतु ₹2,425 और 2026-27 हेतु ₹2,585) के ऊपर ₹150/क्विंटल का अतिरिक्त राज्य बोनस दिया जाता है। कृषि शिक्षा अपनाने वाली छात्राओं को 12वीं में ₹15k, B.Sc/M.Sc में ₹25k तथा Ph.D में ₹40k प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। मंडी हमालों/श्रमिकों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले योजना 2015 से लागू है। चारों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प C सही उत्तर है।

Q.45Consider the following statements related to farmer and agricultural labor welfare schemes in Rajasthan:

A.Under the Small-Marginal Old Farmer Pension Scheme, eligible old farmers are given a pension of ₹ 1,250 per month.

B.Under Rajasthan Farmers Support Scheme, an additional state bonus of ₹ 150 per quintal is given on the MSP of wheat.

C.To encourage girls in agriculture education, ₹ 15,000 on 12th Agriculture, ₹ 25,000 on graduation/post graduation and Ph.

D.But ₹40,000 is given annually.

D.'Mahatma Jyotiba Phule Mandi Workers Welfare Scheme' for agricultural market workers is being operated since 2015.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The state government is running many schemes for the social and economic security of farmers. Female small-marginal farmers above 55 years of age and male small-marginal farmers above 58 years get a pension of ₹ 1,250/month. To provide relief to farmers in wheat procurement, an additional state bonus of ₹ 150/quintal is given over the Centre's MSP (₹ 2,425 for Rabi 2025-26 and ₹ 2,585 for 2026-27). Girl students pursuing agriculture education are given scholarship of ₹ 15k in 12th, ₹ 25k in B.Sc/M.Sc and ₹ 40k in Ph.D per year. Mahatma Jyotiba Phule Yojana for Mandi Hamals/Laborers is in force since 2015. All four statements are true, hence option C is the correct answer.

Q.46Q46. कृषि बजट 2026-27 के कुल आकार (₹1,19,408.11 करोड़) के मदवार वित्तीय आवंटन को उनके प्रतिशत/राशि से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. कृषि सब्सिडी (Agri Subsidy)	1. ₹42,191.11 करोड़ (35.33% हिस्सा)
B. कृषि ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी (बिजली सब्सिडी)	2. ₹33,272.39 करोड़ (कृषि सब्सिडी का मुख्य भाग)
C. कृषि साख एवं साख योजनाएं (Credit)	3. ₹25,480.00 करोड़
D. कुल कृषि बजट का राज्य बजट में हिस्सा	4. 11.36% (GSDP में योगदान 5.55%)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

कृषि बजट 2026-27 का कुल आकार ₹1,19,408.11 करोड़ है जो राज्य के कुल बजट का 11.36% तथा GSDP का 5.55% है। इसमें कृषि सब्सिडी का हिस्सा 35.33% (₹42,191.11 करोड़) है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा भाग कृषि ऊर्जा (बिजली) टैरिफ सब्सिडी ₹33,272.39 करोड़ का है। इसके अलावा गौशाला अनुदान ₹1,401.22 करोड़ तथा डेयरी अनुदान ₹724 करोड़ है। कृषि साख (Credit) हेतु ₹25,480 करोड़ तथा कृषि बीमा हेतु ₹5,987.93 करोड़ रखे गए हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹390.08 करोड़ का प्रावधान है। सही सुमेलन विकल्प A है।

Q.46Q46. Match the itemized financial allocations of the total size (₹1,19,408.11 crore) of Agriculture Budget 2026-27 with their percentage/amount:

List-I	List-II
A. Agri Subsidy	1. ₹42,191.11 crore (35.33% share)
B. Agricultural Energy Tariff Subsidy (Electricity Subsidy)	2. ₹33,272.39 crore (major share of agriculture subsidy)
C. Agricultural Credit and Credit Schemes (Credit)	3. ₹25,480.00 crore
D. Share of total Agriculture Budget in State Budget	4. 11.36% (contribution to GSDP 5.55%)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

The total size of Agriculture Budget 2026-27 is ₹1,19,408.11 crore which is 11.36% of the total state budget and 5.55% of GSDP. The share of agricultural subsidy in this is 35.33% (₹42,191.11 crore), of which the largest share is agricultural energy (electricity) tariff subsidy of ₹33,272.39 crore. Apart from this, cowshed grant is ₹ 1,401.22 crore and dairy grant is ₹ 724 crore. ₹25,480 crore has been kept for agricultural credit and ₹5,987.93 crore has been kept for agricultural insurance. There is a provision of ₹390.08 crore for 5 agricultural universities. The correct matching option is A.

Q.47राजस्थान में डिजिटल कृषि (Digital Agriculture) एवं जल संरक्षण पहलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.Raj-AIMS पोर्टल एआई/एमएल (AI/ML), जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी द्वारा मौसम व फसल सलाह हेतु ₹77 करोड़ से विकसित किया जा रहा है।

B.PM-KUSUM योजना के कंपोनेंट-A (ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट), कंपोनेंट-B (ऑफ-ग्रिड सोलर पंप 3-10 HP) व कंपोनेंट-C (फीडर सोलराइजेशन) लागू हैं।

C.PM-KUSUM कंपोनेंट-B में अनुसूचित जनजाति (ST) क्षेत्र के किसानों को 100% सब्सिडी दी जाती है।

D.शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल आपूर्ति हेतु ₹32,000 करोड़ की 'हथनीकुंड यमुना जल परियोजना' प्रस्तावित है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

डिजिटल कृषि के तहत राज्य में 'Raj-AIMS' (AI/ML व रिमोट सेंसिंग आधारित कृषि प्रबंधन) ₹77 करोड़ से बनाया जा रहा है तथा 'Agri-Stack PMU' गठित हुआ है। सौर ऊर्जा से सिंचाई हेतु पीएम-कुसुम योजना के तहत पंप स्थापित हो रहे हैं; कंपोनेंट-B में सामान्य किसानों को 60% तथा ST क्षेत्र के किसानों को 100% सब्सिडी मिलती है। कंपोनेंट-C (फीडर सोलराइजेशन) में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को EDICON-2026 Gold Award मिला है। वर्षा जल संचयन हेतु MJSA 2.0 (20,000 गांवों में) जारी है। शेखावाटी हेतु हथनीकुंड (यमुना) परियोजना ₹32,000 करोड़ की है। चारों कथन सत्य हैं, अतः सही विकल्प C है।

Q.47Consider the following statements related to Digital Agriculture and water conservation initiatives in Rajasthan:

A.Raj-AIMS portal is being developed with ₹77 crore for weather and crop advisories using AI/ML, GIS and satellite imagery.

B.Component-A (Grid Connected Solar Plant), Component-B (Off-Grid Solar Pump 3-10 HP) and Component-C (Feeder Solarization) of PM-KUSUM scheme are implemented.

C.In PM-KUSUM Component-B, 100% subsidy is given to the farmers of Scheduled Tribe (ST) area.

D.'Hathnikund Yamuna Water Project' worth ₹ 32,000 crore is proposed for drinking water and irrigation water supply in Shekhawati region.

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

Under digital agriculture, 'Raj-AIMS' (AI/ML and remote sensing based agricultural management) is being built in the state with ₹77 crore and 'Agri-Stack PMU' has been formed. Pumps are being installed under PM-Kusum scheme for irrigation using solar energy; In Component-B, general farmers get 60% subsidy and ST area farmers get 100% subsidy. Rajasthan has received the EDICON-2026 Gold Award for its excellent work in Component-C (Feeder Solarization). MJSA 2.0 (in 20,000 villages) for rain water harvesting is in progress. Hathnikund (Yamuna) project for Shekhawati is worth ₹32,000 crore. All four statements are true, hence the correct option is C.

Q.48[PYQ Refined] राजस्थान में पहली बार कृषि बजट किस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, तथा वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2025-26 (AE) में राजस्थान के GSVA में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है?

(a)वर्ष 2022-23 में; 25.74%✓

(b)वर्ष 2020-21 में; 20.22%✗

(c)वर्ष 2023-24 में; 28.56%✗

(d)वर्ष 2024-25 में; 25.33%✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूर्व परीक्षाओं (RAS Pre/PSI) में पूछे गए प्रश्नों का अद्यतन रूप है। राजस्थान में देश में पहली बार अलग से 'कृषि बजट' वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया गया था जिसकी थीम "समृद्ध किसान - खुशहाल राजस्थान" थी। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% (मूल्य ₹4.41 लाख करोड़) है, जबकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर यह योगदान 25.33% (मूल्य ₹2.33 लाख करोड़) है। विकल्प B, C और D के वर्ष या आंकड़े असंगत हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

Q.48[PYQ Refined] In which financial year was the agriculture budget presented for the first time in Rajasthan, and what is the percentage contribution of agriculture sector to the GSVA of Rajasthan in the year 2025-26 (AE) at current prices?

(a)In the year 2022-23; 25.74%✓

(b)In the year 2020-21; 20.22%✗

(c)In the year 2023-24; 28.56%✗

(d)In the year 2024-25; 25.33%✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

This question is an updated version of the questions asked by RPSC in previous examinations (RAS Pre/PSI). In Rajasthan, for the first time in the country, a separate 'Agriculture Budget' was presented in the financial year 2022-23, the theme of which was "Prosperous Farmers - Happy Rajasthan". According to the advance estimates of Economic Survey 2025-26, the contribution of agriculture and allied sector in the Gross State Value Added (GSVA) of Rajasthan at current prices is 25.74% (value ₹4.41 lakh crore), while at constant prices (2011-12) this contribution is 25.33% (value ₹2.33 lakh crore). The years or figures in options B, C and D are inconsistent. Hence the correct answer is option A.

Q.49[PYQ Refined] भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की राष्ट्रीय हिस्सेदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A.देश के कुल ग्वार (Guar) उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 88.80% है और राज्य प्रथम स्थान पर है।

B.देश के कुल राई एवं सरसों (Mustard) उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 43.43% है और राज्य प्रथम स्थान पर है।

C.देश के कुल बाजरा (Bajra) उत्पादन में राजस्थान 41.34% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।

D.राजस्थान कुल तिलहन (23.61%) उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है।

(a)केवल A और B✗

(b)केवल B, C और D✗

(c)A, B, C एवं D सभी✓

(d)केवल A, C और D✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

यह RPSC RAS Pre, PSI तथा अन्य राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए PYQs का संयुक्त एवं अद्यतन प्रारूप है। कृषि सांख्यिकी 2025-26 के अनुसार ग्वार उत्पादन में राजस्थान 88.80% राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ देश में एकछत्र प्रथम स्थान पर है। राई व सरसों में राजस्थान 43.43% हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान (द्वितीय मध्य प्रदेश) पर है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान 41.34% हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान (द्वितीय उत्तर प्रदेश) पर है। कुल तिलहन में 23.61% तथा मोटे अनाज में 14.21% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं और विकल्प C सही उत्तर है।

Q.49[PYQ Refined] Consider the following statements regarding the national share of Rajasthan in the production of major crops in India:

A.Rajasthan's share in the total guar production of the country is 88.80% and the state ranks first.

B.Rajasthan's share in the total mustard and mustard production of the country is 43.43% and the state is at first place.

C.Rajasthan ranks first in the country with 41.34% share in the total millet production of the country.

D.Rajasthan also ranks first in the country in total oilseed production (23.61%).

(a)Only A and B✗

(b)Only B, C and D✗

(c)All A, B, C and D✓

(d)Only A, C and D✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

This is the combined and updated format of PYQs frequently asked in RPSC RAS Pre, PSI and other state competitive exams. According to Agricultural Statistics 2025-26, Rajasthan ranks first in the country in guar production with 88.80% national share. In mustard and mustard, Rajasthan is at first place (Madhya Pradesh is second) with 43.43% share. Rajasthan ranks first in millet production (Uttar Pradesh second) with 41.34% share. Rajasthan remains at the first position with 23.61% share in total oilseeds and 14.21% share in coarse grains. Hence, all four statements are true and option C is the correct answer.

Q.50Q50. राजस्थान की प्रमुख कृषि, डेयरी एवं खाद्य सुरक्षा संस्थाओं/अधिनियमों को उनके लागू होने/स्थापना के वर्ष से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB)	1. 14 अक्टूबर 1953
B. राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)	2. वर्ष 1975 (1977 में RCDF नाम)
C. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राजस्थान में लागू	3. 2 अक्टूबर 2013
D. नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत (राजस्थान)	4. वर्ष 2024 (कोटा से शुरुआत)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)अनुत्तरित प्रश्न✗

व्याख्या

यह विगत RPSC परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एकीकृत प्रश्न है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (RCDF) की स्थापना 1975 में डेयरी विकास निगम के रूप में हुई जिसे 1977 में RCDF नाम दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को राजस्थान में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया था। नमो ड्रोन दीदी योजना की राजस्थान में शुरुआत कोटा जिले से वर्ष 2024 में की गई। इस प्रकार सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है जो विकल्प A में उपलब्ध है।

Q.50Q50. Match the major agricultural, dairy and food security institutions/Acts of Rajasthan with the year of their implementation/establishment:

List-I	List-II
A. Rajasthan State Cooperative Bank (RSCB)	1. 14 October 1953
B. Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF)	2. Year 1975 (Renamed RCDF in 1977)
C. National Food Security Act (NFSA) implemented in Rajasthan	3. 2 October 2013
D. Launch of Namo Drone Didi Scheme (Rajasthan)	4. Year 2024 (Starting from Kota)

(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓

(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗

(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗

(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗

(e)Question not attempted✗

Explanation

This is an integrated question of important questions of past RPSC exams. Rajasthan State Cooperative Bank (RSCB) was established on 14 October 1953. Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) was established in 1975 as Dairy Development Corporation which was renamed as RCDF in 1977. The National Food Security Act 2013 was enacted in Rajasthan on 2 October 2013, on the occasion of Gandhi Jayanti. Namo Drone Didi Scheme was started in Rajasthan from Kota district in the year 2024. Thus the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4 which is available in option A.

New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in