Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत में संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रणेता मानवेंद्र नाथ रॉय (M. N. Roy) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने आधिकारिक रूप से पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में स्वीकार किया तथा अंततः 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
English: The idea of forming a Constituent Assembly in India was first presented in 1934 by Manvendra Nath Roy, the leader of the leftist movement. After this, in 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded the formation of a Constituent Assembly to frame the Constitution of India. In 1938, Pandit Jawaharlal Nehru had announced that the Constitution of independent India would be made by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise without any outside interference. The British Government accepted this demand in principle in the 'August Resolution' of 1940 and finally the Constituent Assembly was formed under the Cabinet Mission Plan of 1946.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया था और अलग देश की मांग की थी, अतः कथन B सही है। फ्रांसीसी प्रथा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अतः कथन C भी सही है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा एच. सी. मुखर्जी व वी. टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। कथन D गलत है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था (न कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा), जो आगे चलकर वर्तमान प्रस्तावना का आधार बना।
English: The first meeting of the Constituent Assembly was held in New Delhi on 9 December 1946, in which a total of 211 members participated. Muslim League had completely boycotted this meeting and demanded a separate country, hence statement B is correct. Following the French practice, Dr. Sachchidanand Sinha, the senior most member of the Assembly, was appointed temporary President of the Assembly, hence statement C is also correct. After this, on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president and H. C. Mukherjee and V. T. Krishnamachari were elected vice presidents. Statement D is incorrect because the historic 'Objective Resolution' on 13 December 1946 was moved by Pandit Jawaharlal Nehru (and not by Dr. Rajendra Prasad), which later became the basis of the present resolution.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए अनेक प्रमुख एवं लघु समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया (A-2)। संघ शक्ति समिति तथा संघीय संविधान समिति दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी (B-1)। प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे (C-4)। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति (Steering Committee) के अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे (D-3)। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Constituent Assembly had formed several major and minor committees to handle various tasks related to the making of the Constitution. Chairman of the drafting committee, Dr. B. R. Ambedkar, who prepared the final draft of the Constitution (A-2). Both the Sangh Shakti Committee and the Federal Constitution Committee were chaired by Pandit Jawaharlal Nehru (B-1). Sardar Vallabhbhai Patel was the Chairman of the Provincial Constitution Committee and the Consultative Committee on Fundamental Rights and Minorities (C-4). The Chairman of the Rules of Procedure Committee and the Steering Committee was Dr. Rajendra Prasad (D-3), the permanent Speaker of the Constituent Assembly. Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे और इस दौरान कुल 11 औपचारिक सत्र आयोजित किए गए थे, अतः कथन A सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए तथा इसे अंगीकृत किया गया, अतः कथन B सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें राष्ट्रगान (जन-गण-मन) व राष्ट्रगीत (वंदे मातरम) को अपनाया गया तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि नागरिकता (अनुच्छेद 5-9), निर्वाचन (अनुच्छेद 324), अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत प्रभावी हो गए थे, जबकि शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
English: It took a total of 2 years, 11 months and 18 days to formulate the Indian Constitution and during this period a total of 11 formal sessions were held, hence statement A is correct. The Constitution was signed and adopted by the present members of the Constituent Assembly on 26 November 1949, hence statement B is correct. The last meeting of the Constituent Assembly was held on 24 January 1950 in which the national anthem (Jana-Gana-Mana) and national anthem (Vande Mataram) were adopted and Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of India, hence statement C is correct. Statement D is false because the provisions on citizenship (Articles 5-9), elections (Article 324), Interim Parliament and some temporary provisions came into force immediately on 26 November 1949, while the rest of the entire Constitution came into force on 26 January 1950.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सात सदस्य थे: 1. डॉ. बी. आर. अंबेडकर (अध्यक्ष), 2. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, 3. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, 4. डॉ. के. एम. मुंशी, 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 6. एन. माधव राव (जिन्होंने बी. एल. मित्तर के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने पर स्थान लिया), और 7. टी. टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया)। पट्टाभि सीतारमैया प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे संविधान सभा की सदन समिति (House Committee) के अध्यक्ष थे। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: On 29 August 1947, Dr. B. R. A 7-member drafting committee was formed under the chairmanship of Ambedkar. This committee had seven members: 1. Dr. B. R. Ambedkar (President), 2. N. Gopalaswami Iyengar, 3. Alladi Krishnaswami Iyer, 4. Dr. K. M. Munshi, 5. Syed Mohammad Saadullah, 6. N. Madhava Rao (who succeeded B. L. Mitter when he resigned due to health reasons), and 7. T. T. Krishnamachari (who succeeded D. P. Khaitan after his death in 1948). Pattabhi Sitaramayya was not a member of the drafting committee, rather he was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly. Hence option C is the correct answer.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से होने थे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, अतः कथन A सही है। कथन B असत्य है क्योंकि संविधान सभा पूर्णतः वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, बल्कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किए गए थे, अतः कथन C सत्य है। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और विजयलक्ष्मी पंडित सहित कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं, अतः कथन D भी सत्य है।
English: According to the Cabinet Mission Plan 1946, out of the total 389 members of the Constituent Assembly, 296 were to be from British India and 93 from the princely states. The members of the provincial assemblies indirectly elected the members of the Constituent Assembly by single transferable vote on the basis of proportional representation system, hence statement A is correct. Statement B is false because the Constituent Assembly was not directly elected by full adult franchise, rather it was a partly elected and partly nominated body. The representatives of the princely states were nominated by the heads of the princely states, hence statement C is true. A total of 15 women members including Sarojini Naidu, Hansa Mehta, Durgabai Deshmukh, Rajkumari Amrit Kaur and Vijayalakshmi Pandit were included in the Constituent Assembly, hence statement D is also true.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की बेहतरीन संवैधानिक परंपराओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया। राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है (A-2)। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत और राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है (B-1)। समवर्ती सूची, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है (C-4)। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The makers of the Indian Constitution adopted the best constitutional traditions of different countries according to the Indian conditions. The Directive Principles of State Policy (DPSP), the system of the Presidential Electoral College and the nomination of members to the House of Lords are derived from the Constitution of Ireland (A-2). Fundamental rights, independence of the judiciary, principle of judicial review and impeachment of the President are taken from the United States (B-1). The Concurrent List, freedom of trade and commerce and joint sitting of both the Houses under Article 108 have been taken from Australia (C-4). The suspension of fundamental rights during an emergency is borrowed from the Weimar Constitution of Germany (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द-'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) जोड़े गए थे, अतः कथन A सही है। भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा तब पारित और अधिनियमित किया गया था जब शेष संविधान पहले ही अधिनियमित हो चुका था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। कथन D सत्य है क्योंकि प्रस्तावना गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) है; यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करती है।
English: By the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, three new words – ‘Socialist’, ‘Secular’ and ‘Integrity’ – were added to the Preamble, hence statement A is correct. In the history of the Indian Constitution, the Preamble has been amended only once, hence statement B is correct. Statement C is false because the Preamble was passed and enacted by the Constituent Assembly after the rest of the Constitution had already been enacted, to ensure that it conformed to the provisions of the Constitution. Statement D is true because the premise is non-justiciable; It is neither a source of power of the legislature nor does it impose any kind of restriction on the powers of the legislature.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है: "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए..."। इसका सही क्रमिक विन्यास (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic - संक्षेप में SO-SO-SE-DE-RE) है। 'संप्रभु' का अर्थ है कि भारत आंतरिक व बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है; 'समाजवादी' का अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद और आर्थिक विषमता में कमी है; 'पंथनिरपेक्ष' का अर्थ है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है तथा सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है; 'लोकतंत्रात्मक' का अर्थ जनता की संप्रभुता है; और 'गणराज्य' का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: The Preamble of the Indian Constitution begins: "We, the People of India, resolved to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic Republic...". Its correct sequential configuration is (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic - SO-SO-SE-DE-RE for short). 'Sovereign' means that India is completely independent internally and externally; 'Socialist' means democratic socialism and reduction in economic inequality; 'Secular' means that the state has no state religion and all religions enjoy equal protection; 'Democratic' means sovereignty of the people; And 'Republic' means that the head of the nation (President) is elected, not hereditary. Hence option A is the correct answer.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति को लेकर न्यायपालिका का दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। बेरुबारी संघ वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी तो है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है, अतः कथन A सही है। ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद (1973) में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बेरुबारी फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत 'मूल ढांचे' को नष्ट किए बिना संशोधन किया जा सकता है, अतः कथन B सही है। एलआईसी ऑफ इंडिया वाद (1995) में भी न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि प्रस्तावना गैर-न्यायोचित (Non-enforceable/Non-justiciable) है, अर्थात् इसके प्रावधानों को अदालत में चुनौती देकर कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता।
English: The judiciary's view of the constitutional status of the Preamble has evolved over time. In the Berubari Sangh case (1960), the Supreme Court had said that the Preamble is the key to know the thoughts of the makers of the Constitution, but it is not a part of the Constitution, hence statement A is correct. In the historic Kesavananda Bharati case (1973), the Constitution Bench of 13 judges, while rejecting the Berubari judgment, clearly ruled that the Preamble is an integral part of the Constitution and can be amended under Article 368 without destroying the 'Basic Structure', hence statement B is correct. In the LIC of India case (1995) also, the court reaffirmed that the Preamble is an integral part of the Constitution, hence statement C is correct. Statement D is false because the Preamble is non-enforceable/non-justiciable, that is, its provisions cannot be legally enforced by challenging it in court.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तीन तत्व 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार; आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की समाप्ति; और राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी को समान राजनीतिक अधिकार। इसके विपरीत, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता-अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के महान आदर्श 1789 की ऐतिहासिक फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The three elements of social, economic and political justice in the Preamble of the Indian Constitution are taken from the Russian Revolution of 1917. Social justice means equal treatment of all citizens without any discrimination on the basis of caste, religion, gender etc.; Economic justice means the end of discrimination on the basis of economic factors; And political justice means equal political rights to all. On the contrary, the noble ideals of freedom (of thought, expression, belief, religion and worship), equality of status and opportunity, and fraternity ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, mentioned in the Preamble, are inspired by the historic French Revolution of 1789. Hence the correct answer is option B.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं-जन्म से (By Birth), वंश से (By Descent), पंजीकरण से (By Registration), देशीयकरण से (By Naturalisation), और क्षेत्र समाविष्टि से (By Incorporation of Territory), अतः कथन A सही है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने से ठीक पूर्व कम से कम 7 वर्ष भारत में सामान्य निवासी होना आवश्यक है, अतः कथन B सही है। देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक शर्तों में 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान और अच्छा चरित्र शामिल है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि भारत में केवल 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) का प्रावधान है। जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत के एकल नागरिक होंगे।
English: Under the Citizenship Act 1955, there are 5 ways to acquire Indian citizenship - By Birth, By Descent, By Registration, By Naturalisation, and By Incorporation of Territory, hence statement A is correct. Persons of Indian origin who seek citizenship through registration must be ordinarily resident in India for at least 7 years immediately before applying, hence statement B is correct. The conditions required for a person seeking citizenship through naturalization include adequate knowledge of one of the 8th Schedule languages and good character, hence statement C is correct. Statement D is false because India has the provision of only 'Single Citizenship'. When a new territory becomes part of India, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, specify which persons of that territory shall be sole citizens of India.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के तीन तरीके हैं: 1. त्याग (Renunciation): जब कोई वयस्क नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है, तो उसके सभी अवयस्क बच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाती है (यद्यपि बच्चा 18 वर्ष का होने पर पुनः भारतीय नागरिकता का विकल्प चुन सकता है), अतः कथन A सही है। 2. पर्यवसान (Termination): यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता कानूनन स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः कथन B सही है। 3. वंचन (Deprivation): यह केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति है जो कपट से नागरिकता लेने, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, युद्धकाल में शत्रु से संपर्क करने, या पंजीकरण/देशीयकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष का कारावास होने पर की जाती है। अतः कथन D असत्य है क्योंकि युद्ध के समय शत्रु देश से व्यापार या राष्ट्रविरोधी संचार करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है।
English: There are three ways of losing citizenship under the Citizenship Act 1955: 1. Renunciation: When an adult citizen renounces his citizenship, all his minor children also lose their Indian citizenship (although the child can again opt for Indian citizenship when he turns 18), hence statement A is correct. 2. Termination: If an Indian citizen voluntarily accepts the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically gets terminated by law, hence statement B is correct. 3. Deprivation: This is mandatory termination by the central government for fraudulently obtaining citizenship, disloyalty to the Constitution, contact with the enemy during wartime, or imprisonment of 2 years in any country within 5 years of registration/naturalization. Hence, statement D is false because during war, the government can deprive the citizen of citizenship for doing business with the enemy country or for doing anti-national communication.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान का भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) केवल यह निर्धारित करता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन-कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बने। इसमें भविष्य में नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के लिए स्थायी प्रावधान नहीं किए गए थे। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह पूर्ण और अनन्य शक्ति सौंपी कि वह नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बनाए। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया। इसके अतिरिक्त, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के विपरीत, भारत में 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) का प्रावधान है ताकि देश में बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। अतः विकल्प B पूर्णतः सत्य है।
English: Part II (Articles 5 to 11) of the Indian Constitution stipulates only who are to be citizens of India at the time the Constitution comes into force on 26 January 1950. It did not make permanent provisions for future acquisition or termination of citizenship. Under Article 11, the framers of the Constitution gave full and exclusive power to the Parliament to make laws on the acquisition, termination of citizenship and all other matters related to citizenship. Using this power, Parliament passed the 'Citizenship Act, 1955'. Additionally, unlike the US and Switzerland, India has a provision for 'single citizenship' so as to promote fraternity and national unity in the country. Hence option B is completely correct.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI) योजना विदेशी नागरिकों (जो भारतीय मूल के हैं) को दी जाने वाली एक विशेष वैधानिक सुविधा है। OCI कार्डधारकों को आजीवन बिना वीजा के भारत आने की सुविधा और बहु-प्रवेश अधिकार प्राप्त होता है, अतः कथन A सही है। कथन B असत्य है क्योंकि OCI कार्डधारक भारत के पूर्ण नागरिक नहीं होते; उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, मतदान करने का अधिकार, संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने का अधिकार तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद धारण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 2015 के संशोधन द्वारा PIO कार्ड योजना को OCI कार्ड योजना में समाहित कर दिया गया, अतः कथन C सत्य है। OCI कार्डधारक भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या बागान संपत्ति RBI की विशेष अनुमति के बिना नहीं खरीद सकते, अतः कथन D भी सत्य है।
English: Overseas Citizenship of India (OCI) scheme is a special statutory facility given to foreign nationals (who are of Indian origin). OCI cardholders enjoy lifetime visa-free travel to India and multiple-entry rights, hence statement A is correct. Statement B is false because OCI cardholders are not full citizens of India; They do not have any right under Article 16 of the Constitution to have equality of opportunity in public employment, the right to vote, the right to become a member of Parliament or the Legislature and to hold constitutional offices like President, Vice President, Supreme Court/High Court judge. By the amendment of 2015, PIO card scheme was merged into OCI card scheme, hence statement C is true. OCI cardholders cannot purchase agricultural land, farmhouse or plantation property in India without special permission from RBI, hence statement D is also true.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भाग III के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की व्यापक परिभाषा दी गई है जिसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय (नगरपालिकाएं, पंचायतें) और अन्य सांविधिक/गैर-सांविधिक प्राधिकरण (जैसे LIC, ONGC, SAIL आदि) शामिल हैं, अतः कथन A सही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार यदि कोई निजी संस्था राज्य के एक उपकरण या एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तो वह भी अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के दायरे में आती है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का मूल आधार है, जो स्पष्ट करता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य होगा, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 13(3) में 'विधि' को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें संसद के अधिनियम, राज्य के कानून, राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और कानून का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथाएं सभी शामिल हैं।
English: For the purposes of Part III, Article 12 has given a broad definition of 'State' which includes the Central Government, Parliament, State Governments, Legislatures, local bodies (Municipalities, Panchayats) and other statutory/non-statutory authorities (like LIC, ONGC, SAIL etc.), hence statement A is correct. According to the decisions of the Supreme Court, if a private institution acts as an instrument or agency of the state, then it also comes under the ambit of 'State' under Article 12, hence statement B is correct. Article 13 is the basic basis of Judicial Review, which makes it clear that any law violating the fundamental rights will be void to that extent, hence statement C is correct. Statement D is false because 'law' has been defined very broadly in Article 13(3) to include Acts of Parliament, State laws, ordinances issued by the President/Governor, orders, bye-laws, rules, regulations, notifications and customs or usages having the force of law.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 14 घोषणा करता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 'विधि के समक्ष समता' ब्रिटिश मूल (प्रो. ए. वी. डाइसी के विधि का शासन) से है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और सभी कानून के अधीन समान होंगे; यह एक नकारात्मक अवधारणा है, अतः कथन A सही है। 'विधियों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ विधि के अनुप्रयोग में समान व्यवहार किया जाएगा; यह एक सकारात्मक अवधारणा है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान (Class legislation) का निषेध करता है लेकिन 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' (Reasonable classification) की अनुमति देता है, बशर्ते वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक (Intelligible differentia) पर आधारित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में माना कि विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है, अतः कथन D सत्य है।
English: Article 14 declares that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. 'Equality before law' is of British origin (Prof. A.V. Dicey's Rule of Law), which means there will be no privilege in favor of any individual and all will be equal under the law; This is a negative concept, hence statement A is correct. 'Equal protection of the laws' is derived from the US Constitution, meaning that persons in similar circumstances shall be treated equally in the application of the law; This is a positive concept, hence statement B is correct. Statement C is false because Article 14 prohibits class legislation but allows 'reasonable classification' provided the classification is based on intelligible difference. The Supreme Court held in the Minerva Mills case that the rule of law is the basic structure of the Constitution, hence statement D is true.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक विशिष्ट मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15(1) राज्य को आदेश देता है कि वह किसी नागरिक के विरुद्ध 'केवल' धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 15(3) इस सामान्य नियम का अपवाद है जो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान (जैसे स्थानीय निकायों में आरक्षण या निःशुल्क शिक्षा) की शक्ति राज्य को देता है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 (चंपकम दोराइराजन वाद के बाद) और अनुच्छेद 15(5) को 93वें संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया ताकि पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी गैर-सहायता प्राप्त सहित) में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकें, अतः कथन C सही है। 103वें संशोधन 2019 ने अनुच्छेद 15(6) जोड़ा, जिसके तहत गैर-आरक्षित वर्ग के EWS छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण का संवैधानिक आधार तैयार किया गया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 15 is a specific fundamental right available only to Indian citizens. Article 15(1) mandates the State not to discriminate against any citizen 'solely' on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, hence statement A is correct. Article 15(3) is an exception to this general rule which empowers the state to make special provisions (such as reservation in local bodies or free education) for the upliftment of women and children, hence statement B is correct. Article 15(4) was added by the First Constitutional Amendment 1951 (after the Champakam Dorairajan case) and Article 15(5) was added by the 93rd Amendment 2005 to make special provisions for admission to educational institutions (including private unaided) for Backward Classes, SCs and STs, hence statement C is correct. The 103rd Amendment 2019 added Article 15(6), under which the constitutional basis for maximum 10% reservation in educational institutions for EWS students from non-reserved category was created, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है और इसमें विभेद के 7 विशिष्ट आधार (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास) उल्लिखित हैं, अतः कथन A सही है। ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992) में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा पिछड़े वर्गों के संपन्न तबके (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, अतः कथन B सही है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि इंद्रा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति के स्तर पर लागू होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता (हालाँकि बाद में संसद ने 77वें संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया)।
English: Article 16 provides equal opportunities to all citizens in public employment under the state and 7 specific grounds of discrimination (religion, race, caste, sex, origin, place of birth, residence) are mentioned in it, hence statement A is correct. In the historic Indra Sawhney vs. Union of India case (1992), a Constitution Bench of 9 judges upheld the constitutional validity of 27% reservation for Other Backward Classes (OBC) and propounded the historical principle of keeping the affluent section of the backward classes (creamy layer) out of the benefits of reservation, hence statement B is correct. The court also ruled that in no case should the total reservation exceed the limit of 50%, hence statement C is correct. Statement D is false because in the Indra Sawhney case, the Supreme Court had ruled that reservation would be applicable only at the level of initial appointment, reservation cannot be given in promotion (although later Parliament provided for reservation in promotion for SC/ST by adding Article 16(4A) by 77th Amendment 1995).
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 14 से 18 तक 'समानता का अधिकार' प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है (A-4)। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है (B-2)। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) का पूर्णतः उन्मूलन करता है और इसे किसी भी रूप में आचरित करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है; यह एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है (C-1)। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की वंशानुगत या सामंती उपाधियां (जैसे राय बहादुर, सर आदि) प्रदान करने से रोकता है (D-3)। अतः सही सुमेलित विकल्प A-4, B-2, C-1, D-3 है।
English: 'Right to Equality' is provided in Articles 14 to 18 in Part III of the Indian Constitution. Article 14 guarantees equality of all persons before the law and equal protection of the laws (A-4). Article 16 ensures equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State (B-2). Article 17 completely abolishes untouchability and makes practicing it in any form a punishable offence; This is an absolute right (C-1). Article 18 prohibits the State from conferring all types of hereditary or feudal titles (such as Rai Bahadur, Sir etc.) except for military and educational distinctions (D-3). Hence, the correctly matched option is A-4, B-2, C-1, D-3.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं (वाक् व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण व बिना हथियारों के सम्मेलन, संघ या सहकारी समिति बनाना, भारत में निर्बाध संचरण, किसी भी भाग में निवास, तथा कोई भी व्यवसाय या व्यापार करना) प्रदान करता है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल संविधान में उल्लिखित 8 विशिष्ट आधारों (संप्रभुता व अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता/सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन) पर ही युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अतः कथन B सही है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संगम या संघ के साथ 'सहकारी समितियां' बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत सम्मेलन का अधिकार केवल 'शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के' (Peaceably and without arms) है, तथा यह सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के अधीन है।
English: Article 19(1) provides six democratic freedoms to Indian citizens (speech and expression, peaceful assembly without arms, forming associations or co-operative societies, free movement within India, residence in any part of India, and carrying on any profession or trade). Only citizens have this right, hence statement A is correct. Under Article 19(2), reasonable restrictions can be imposed on freedom of speech and expression only on 8 specific grounds mentioned in the Constitution (sovereignty and integrity, security, friendly relations with foreign states, public order, decency/morality, contempt of court, defamation, incitement of crime), hence statement B is correct. By the 97th Constitutional Amendment 2011, the right to form 'cooperative societies' along with association or union was given the status of fundamental right in Article 19(1)(c), hence statement C is correct. Statement D is false because the right of convention under Article 19(1)(b) is only 'peaceably and without arms', and is subject to public safety and traffic control.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 20 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधान (Ex-post facto law) का निषेध करता है, अर्थात् किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध करते समय लागू था। यह सुरक्षा केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती है, दीवानी या टैक्स कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायालय में अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, अतः कथन B सही है। यह संरक्षण केवल न्यायिक न्यायालयों में लागू है, प्रशासनिक या विभागीय कार्रवाइयों पर नहीं, अतः कथन C सही है। कथन D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार) विशेष रूप से आपराधिक कार्यवाहियों (Criminal proceedings) में प्राप्त होता है, दीवानी मामलों में नहीं।
English: Article 20 protects both citizens and non-citizens from arbitrary and excessive punishment. Article 20(1) prohibits ex-post facto law, meaning a person can be punished only under the law which was in force at the time the offense was committed. This protection applies only to criminal laws, civil or tax laws can be applied retroactively, so statement A is correct. Article 20(2) provides protection from double punishment according to which no person shall be prosecuted and punished in a court of law more than once for the same offence, hence statement B is correct. This protection is applicable only in judicial courts and not on administrative or departmental actions, hence statement C is correct. Statement D is incorrect because protection from self-incrimination (refusal to give evidence against oneself) under Article 20(3) is available exclusively in criminal proceedings and not in civil cases.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे गतिशील और विस्तारवादी अनुच्छेद है। 1950 के ए. के. गोपालन मामले में न्यायालय ने शाब्दिक व्याख्या की कि कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध है, विधायिका के कानून के विरुद्ध नहीं, अतः कथन A सही है। मेनका गांधी वाद (1978) में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अर्थ मात्र 'जैविक अस्तित्व' नहीं बल्कि 'मानवीय गरिमा के साथ जीना' है और कानून की प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय के अनुकूल (Just, fair and reasonable) होनी चाहिए, जिससे अमेरिकी 'ड्यू प्रोसेस' भारतीय न्यायशास्त्र का हिस्सा बन गया, अतः कथन B सही है। पुट्टास्वामी मामले (2017) में 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना, अतः कथन C सही है। 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण व दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता, अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 21 is the most dynamic and expansive article of the Indian Constitution. 1950's A. Of. In the Gopalan case, the court literally interpreted that protection is available only against the arbitrary action of the executive and not against the law of the legislature, hence statement A is correct. In the Maneka Gandhi case (1978), the Supreme Court gave a historic decision that life under Article 21 does not mean mere 'biological existence' but 'living with human dignity' and the process of law should be just, fair and consistent with natural justice, due to which American 'due process' became a part of Indian jurisprudence, hence statement B is correct. In the Puttaswamy case (2017), a bench of 9 judges unanimously considered the right to privacy as a fundamental right under Article 21, hence statement C is correct. By the 44th Amendment of 1978, Article 359 was amended to ensure that even during an emergency, Article 20 (protection from conviction) and Article 21 (life and personal liberty) cannot be suspended, hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत में शिक्षा के परिदृश्य में युगांतकारी परिवर्तन किया। इसने भाग III में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा जिसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए विधि द्वारा निर्धारित रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, अतः कथन A सही है। मोहिनी जैन (1992) और उन्नीकृष्णन (1993) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण शिक्षा के बिना अधूरा है, जिसने इस संशोधन की नींव रखी, अतः कथन B सही है। संसद ने 2009 में RTE एक्ट पारित किया जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 21A केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 'प्रारंभिक/प्राथमिक शिक्षा' (Elementary Education) तक ही सीमित है; यह उच्च शिक्षा, व्यावसायिक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी नहीं देता है।
English: The 86th Constitutional Amendment Act 2002 brought about a revolutionary change in the scenario of education in India. It added a new Article 21A in Part III under which the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as may be prescribed by law, hence statement A is correct. In Mohini Jain (1992) and Unnikrishnan (1993) cases, the Supreme Court had held that the right to life is incomplete without dignified education, which laid the foundation of this amendment, hence statement B is correct. Parliament passed the RTE Act in 2009 which became effective across the country from 1 April 2010, hence statement C is correct. Statement D is false because Article 21A is limited to 'Elementary Education' only for children aged 6 to 14 years; It does not guarantee free education for higher education, professional degrees or postgraduate courses.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 22 दो प्रकार की हिरासत-दंडात्मक (अपराध के बाद दंड हेतु) और निवारक (भविष्य में अपराध रोकने हेतु)-से सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार जानने और पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श व प्रतिरक्षा का अधिकार है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय घटाकर) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उसे अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, अतः कथन B सही है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि को नुकसान पहुँचाने से रोकना है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board जिसमें हाई कोर्ट के जज स्तर के सदस्य होते हैं) की सकारात्मक रिपोर्ट के बिना अधिकतम 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता (यद्यपि 44वें संशोधन ने इसे 2 माह करने का प्रस्ताव किया था, जो अभी तक पूर्ण रूप से अधिसूचित नहीं हुआ है)।
English: Article 22 provides protection from two types of detention – punitive (for punishment after crime) and preventive (to prevent future crimes). Under general criminal law, an arrested person has the right to know the grounds of arrest and to be consulted and defended by a legal practitioner of his choice, hence statement A is correct. Under Article 22(2) it is mandatory to produce the arrested person before the Magistrate within 24 hours (minus the traveling time) and he cannot be kept for longer period without the authority of the Magistrate, hence statement B is correct. The purpose of preventive detention is not to punish the person but to prevent him from causing harm to the security of the state, public order etc., hence statement C is correct. Statement D is false because as per Article 22(4) of the Constitution, a person cannot be detained under preventive detention for a maximum period of more than 3 months without a positive report from the Advisory Board (which has members at the level of High Court judges) (although the 44th Amendment proposed to reduce it to 2 months, which has not been fully notified yet).
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 समाज के कमजोर वर्गों को शोषण से मुक्ति दिलाते हैं। अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी, दास प्रथा, बेगार और बंधुआ मजदूरी का स्पष्ट प्रतिषेध करता है, अतः कथन A सही है। यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों, ठेकेदारों और संस्थाओं के शोषण के विरुद्ध भी नागरिकों और गैर-नागरिकों को सुरक्षा देता है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 23(2) स्पष्ट करता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य श्रम/सेवा लागू कर सकता है, बशर्ते ऐसा करते समय धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों, खानों और अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध की आयु सीमा '14 वर्ष' (न कि 18 वर्ष) निर्धारित की गई है। (हालाँकि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14-18 वर्ष के किशोरों को केवल गैर-खतरनाक व्यवसायों में अनुमति दी गई है)।
English: Articles 23 and 24 of the Constitution provide freedom to the weaker sections of the society from exploitation. Article 23(1) clearly prohibits human trafficking, slavery, forced labor and bonded labour, hence statement A is correct. This right protects citizens and non-citizens not only against state action but also against exploitation by private individuals, contractors and institutions, hence statement B is correct. Article 23(2) makes it clear that the State may impose compulsory labour/service for public purposes, provided that while doing so there is no discrimination on grounds of religion, race, caste or class, hence statement C is correct. Statement D is false because the age limit for restriction on employment in factories, mines and other hazardous work under Article 24 has been set at '14 years' (not 18 years). (However, under the Child Labor Amendment Act 2016, adolescents aged 14-18 are allowed only in non-hazardous occupations).
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म को मानने, पूजा-पद्धति का आचरण करने और अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने का मौलिक अधिकार देता है, अतः कथन A सही है। स्टैनिसलास वाद (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि धर्म के प्रचार के अधिकार में केवल अपने धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करने की स्वतंत्रता शामिल है; इसमें किसी अन्य व्यक्ति को जबरन, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरित कराने का कोई मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, अतः कथन B असत्य है। अनुच्छेद 25(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि यह अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है, बल्कि लोक व्यवस्था (Public Order), सदाचार (Morality), स्वास्थ्य (Health) और मूल अधिकारों के अन्य प्रावधानों के अधीन है, अतः कथन C सत्य है। अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण I में लिखा है कि कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना सिख धर्म के आचरण का अभिन्न अंग माना जाएगा, अतः कथन D भी सत्य है।
English: Article 25 gives all persons (citizens and foreigners) the fundamental right to freedom of conscience and to practice their religion, practice their worship and propagate their religious ideas, hence statement A is correct. In the Stanislaus case (1977), the Supreme Court had clearly ruled that the right to propagate religion includes only the freedom to articulate the principles of one's religion; It does not include any fundamental right to convert another person by force, fraud or inducement, hence statement B is false. Article 25(1) clearly provides that this right is not absolute, but is subject to public order, morality, health and other provisions of fundamental rights, hence statement C is true. Explanation I of Article 25 states that wearing a kirpan and carrying it with you will be considered an integral part of the conduct of Sikhism, hence statement D is also true.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक व धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन तथा जंगम व स्थावर संपत्ति का स्वामित्व व प्रशासन करने का सामूहिक अधिकार देता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 27 धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करते हुए यह उपबंध करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर (Tax) देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी धर्म के प्रचार में व्यय की जाती हो, अतः कथन B सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 27 केवल 'कर' लगाने का निषेध करता है, 'शुल्क' (Fee) का नहीं; राज्य मंदिरों/संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, सुरक्षा या तीर्थयात्रियों की विशेष सुविधाओं हेतु सेवा शुल्क लगा सकता है, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 26 gives the collective right to religious communities or any section thereof to establish institutions for religious and charitable purposes, to manage religious affairs and to own and administer movable and immovable property, hence statement A is correct. Article 27 strengthens secularism by providing that no person shall be compelled to pay any tax the income of which is spent exclusively in the propagation of any religion, hence statement B is correct. The Supreme Court has clarified that Article 27 prohibits the imposition of only 'tax' and not 'fee'; The state can levy service charges for secular administration of temples/institutions, security or special facilities for pilgrims, hence statement C is correct. According to Article 28(1), no religious education can be given in any educational institution fully funded by the state funds, hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 29 और 30 देश के अल्पसंख्यकों की विशिष्ट संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषायी आधार पर दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी भी वर्ग (बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक) को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 30(1) केवल धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासनिक प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है (जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा, पाठ्यक्रम प्रबंधन आदि शामिल हैं), अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' (Minority) शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है; टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन वाद (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य की कुल जनसंख्या को इकाई मानकर राज्यवार किया जाएगा।
English: Articles 29 and 30 protect the distinct culture and educational rights of the country's minorities. The Indian Constitution recognizes two types of minorities on religious and linguistic basis, hence statement A is correct. Article 29(1) gives the right to any section of citizens (majority or minority) to preserve its dialect, language, script or culture, hence statement B is correct. Article 30(1) provides only the right to religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice (including minority institution status, curriculum management, etc.), hence statement C is correct. Statement D is false because the word 'minority' is not defined anywhere in the Indian Constitution; TMA In the Pai Foundation case (2002), the Supreme Court determined that religious and linguistic minorities would be determined state-wise by considering the total population of the state as a unit.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत विभिन्न स्वतंत्रताएं और अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है और सामाजिक समता स्थापित करता है (A-2)। अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार आदि अंतर्निहित हैं (B-1)। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का सामूहिक अधिकार देता है (C-4)। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Various freedoms and rights are guaranteed under Part III of the Indian Constitution. Article 18 prohibits the State from conferring titles and establishes social equality (A-2). Article 19(1)(a) grants freedom of speech and expression to all citizens, which includes freedom of the press, right to know, right to remain silent, etc. (B-1). Article 26 gives religious sects the collective right to manage their religious affairs (C-4). Article 30(1) provides for the special right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के भाग III में अनुच्छेद 19(1)(f) (संपत्ति के अर्जन, धारण व व्ययन की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 31 (विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न किया जाना) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था, अतः कथन A सही है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे भाग III से हटा दिया गया, अतः कथन B सही है। वर्तमान में यह भाग XII के अध्याय IV में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी/सांविधिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए इसके उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकते; इसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में या सामान्य दीवानी प्रक्रिया के तहत दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है।
English: The right to property was included in Part III of the original Constitution as a fundamental right under Article 19(1)(f) (freedom to acquire, hold and dispose of property) and Article 31 (not to be deprived of property except by authority of law), hence statement A is correct. It was removed from Part III through the 44th Constitutional Amendment Act 1978 by the Morarji Desai led Janata Party government, hence statement B is correct. At present it is only a legal/constitutional right under Article 300A in Chapter IV of Part XII, hence statement C is correct. Statement D is false because it is no longer a fundamental right, hence citizens cannot file a writ directly in the Supreme Court under Article 32 on its violation; For this, a civil suit can be filed in the High Court under Article 226 or under normal civil procedure.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 32 भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर इशारा करूँगा-यह संविधान की आत्मा और हृदय है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 32 स्वयं भाग III का हिस्सा होने के कारण एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को दी गई संवैधानिक शक्ति है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है जबकि कथन D सत्य है, क्योंकि रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक (Wider) है; सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों (Part III) के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य सामान्य कानूनी उद्देश्य या वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है।
English: Article 32 provides constitutional remedies for enforcement of the fundamental rights provided in Part III. Dr. B. R. Ambedkar had said that if someone asks me which Article of the Constitution is the most important without which the Constitution would be void, I would point to Article 32 – it is the soul and heart of the Constitution, hence statement A is correct. Article 32 itself being a part of Part III is a fundamental right, while Article 226 is a constitutional power given to the High Courts, hence statement B is correct. Statement C is false while statement D is true, because the High Court has wider jurisdiction than the Supreme Court in the matter of issuing writs; The Supreme Court can issue writs only on violation of fundamental rights (Part III), whereas the High Court can issue writs on violation of fundamental rights as well as any other general legal purpose or statutory rights.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन अर्थ 'to have the body of' (शरीर प्रस्तुत किया जाए) है, जो मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है और यह सार्वजनिक व निजी दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है (A-2)। परमादेश का अर्थ 'we command' (हम आदेश देते हैं) है, जो किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, निगम या निचली अदालत को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है (B-1)। प्रतिषेध का अर्थ 'to forbid' (मना करना) है, जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अर्द्ध-न्यायिक निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है (C-4)। अधिकारपृच्छा का अर्थ 'by what authority or warrant' (किस प्राधिकार से) है, जो किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर किए गए अवैध दावे की वैधता की जांच करती है (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: There are 5 types of writs issued under Articles 32 and 226 of the Indian Constitution. Habeas Corpus, Latin for 'to have the body of', protects individual liberty against arbitrary arrest and can be issued against both public and private persons (A-2). Mandamus means 'we command', which orders a public official, corporation or lower court to perform its legal duty (B-1). Prohibition means 'to forbid', which is issued by a superior court in the course of proceedings to prevent a lower court or quasi-judicial body from exceeding its jurisdiction (C-4). Inquiry means 'by what authority or warrant', which investigates the validity of an illegal claim made by a person to public office (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: परमादेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधारात्मक न्यायिक प्रलेख है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक अकर्मण्यता को दूर करना है। यह सार्वजनिक अधिकारियों, सरकारों या निगमों को उनके अनिवार्य कानूनी कर्तव्यों के पालन का निर्देश देती है, अतः कथन A सही है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने पद की शक्तियों के प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह होने से उन्मुक्ति प्राप्त है, इसलिए उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, अतः कथन B सही है। परमादेश केवल सार्वजनिक प्राधिकारियों और कर्तव्यों के विरुद्ध जारी होता है, किसी विशुद्ध निजी व्यक्ति या निजी निकाय के खिलाफ नहीं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि संविदात्मक दायित्वों (Private contract obligations) को लागू करने के लिए या जब कर्तव्य विवेकाधीन (Discretionary) हो, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता; यह केवल अनिवार्य सार्वजनिक विधिक कर्तव्यों (Statutory mandatory duties) के लिए ही जारी होता है।
English: Mandamus is a very important corrective judicial instrument which aims to remove administrative inaction. It directs public officials, governments or corporations to perform their mandatory legal duties, hence statement A is correct. Under Article 361 of the Constitution, the President and Governors are immune from being answerable to the court for the exercise of powers and discharge of their duties, hence mandamus cannot be issued against them, hence statement B is correct. Mandamus is issued only against public authorities and duties and not against any purely private person or private body, hence statement C is correct. Statement D is false because mandamus cannot be issued to enforce private contract obligations or when the duty is discretionary; It is issued only for statutory mandatory duties.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 33 संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा और बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, दूरसंचार प्रणाली के कर्मियों आदि के मूल अधिकारों पर पाबंदी लगाने का अधिकार देता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 35 स्पष्ट करते हैं कि यह अधिकार केवल 'संसद' के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ (असाधारण सैन्य शासन) के लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है और संसद को कानून बनाकर सैन्य शासन के दौरान व्यवस्था बहाल करने वाले किसी भी अधिकारी के कार्यों को वैध ठहराने (Indemnity) की शक्ति देता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि भारतीय संविधान में 'मार्शल लॉ' शब्द का उल्लेख तो है, किंतु इसकी कहीं भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है; यह ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया सिद्धांत है जो युद्ध, विद्रोह या नागरिक प्रशासन के पूर्ण पतन की असाधारण स्थिति में लागू होता है।
English: Article 33 empowers the Parliament to impose restrictions on the fundamental rights of the armed forces, intelligence agencies, telecommunication system personnel etc. to maintain national security and discipline in the forces, hence statement A is correct. Article 33 and Article 35 make it clear that this power lies only with the 'Parliament' and not with the State Legislatures, hence statement B is correct. Article 34 provides for restrictions on fundamental rights during the imposition of Martial Law (Extraordinary Military Rule) and empowers the Parliament to make law to indemnify the actions of any officer restoring order during military rule, hence statement C is correct. Statement D is false because the term 'martial law' is mentioned in the Indian Constitution, but no clear definition of it is given anywhere; It is a principle derived from British Common Law that applies in exceptional circumstances of war, rebellion or complete collapse of civil administration.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और DPSP को 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा था। DPSP का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर भारत को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाना है (जबकि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं), अतः कथन A सही है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे 1937 के आयरिश संविधान से लिया, जिसने इसे स्पेन से ग्रहण किया था, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 37 कहता है कि यद्यपि DPSP न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, तथापि विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का बुनियादी कर्तव्य होगा, अतः कथन C सही है। प्रसिद्ध संविधान सभा सदस्य प्रो. के. टी. शाह ने इनकी गैर-न्यायोचित प्रकृति पर कटाक्ष करते हुए इन्हें "बैंक की सुविधानुसार देय चेक" कहा था, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: Part IV of the Constitution (Articles 36-51) deals with the Directive Principles of State Policy. Granville Austin called the fundamental rights and DPSP the 'conscience of the Constitution'. The objective of DPSP is to make India a welfare state by establishing social and economic democracy (whereas fundamental rights establish political democracy), hence statement A is correct. The makers of the Indian Constitution took it from the Irish Constitution of 1937, which had adopted it from Spain, hence statement B is correct. Article 37 says that although DPSPs are not legally binding by the courts, it shall be the fundamental duty of the state to apply these principles in law making, hence statement C is correct. Famous Constituent Assembly member Prof. Of. Taking a dig at their illegitimate nature, T. Shah had called them "cheques payable as per the convenience of the bank", hence statement D is also true. All four statements are completely true.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति निदेशक तत्वों को उनकी वैचारिक दिशा के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: 1. समाजवादी सिद्धांत: जो सामाजिक-आर्थिक न्याय और विषमता निवारण पर बल देते हैं (अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A) (A-2)। 2. गांधीवादी सिद्धांत: जो गांधीजी के ग्राम स्वराज्य और कुटीर उद्योग के दर्शन पर आधारित हैं (अनुच्छेद 40-ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 43-कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43B-सहकारी समितियां, अनुच्छेद 46-कमजोर वर्गों का उत्थान, अनुच्छेद 47-मादक द्रव्यों का निषेध, अनुच्छेद 48-गोवध निषेध व पशुपालन) (B-1)। 3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत: जो आधुनिकता और विधि के शासन का समर्थन करते हैं (अनुच्छेद 44-UCC, अनुच्छेद 45-प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, अनुच्छेद 48-कृषि आधुनिकीकरण, अनुच्छेद 48A-पर्यावरण व वन्यजीव, अनुच्छेद 49-राष्ट्रीय स्मारक) (C-3)। अनुच्छेद 50 और 51 क्रमशः प्रशासनिक सुधार और विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं (D-4)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: The Directive Principles are divided into three major categories based on their ideological orientation: 1. Socialist principles: which emphasize socio-economic justice and prevention of disparities (Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A) (A-2). 2. Gandhian principles: Which are based on Gandhiji's philosophy of village self-rule and cottage industries (Article 40-Gram Panchayat, Article 43-Cottage industries, Article 43B-Cooperative societies, Article 46-Upliftment of weaker sections, Article 47-Prohibition of intoxicants, Article 48-Prohibition of cow slaughter and animal husbandry) (B-1). 3. Liberal-intellectual principles: Those that support modernity and the rule of law (Article 44-UCC, Article 45-Early childhood care, Article 48-Agricultural modernization, Article 48A-Environment and wildlife, Article 49-National monuments) (C-3). Articles 50 and 51 are the pillars of administrative reforms and foreign policy respectively (D-4). Hence the correct match is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C अंतःस्थापित किया गया, अतः कथन A सही है। इसने यह युगांतकारी प्रावधान किया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39(b) (समुदाय के भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण जिससे सर्वसाधारण का हित हो) और अनुच्छेद 39(c) (आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालन जिससे धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता) के उल्लंघन के आधार पर अदालत में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकेगा, अतः कथन B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि 42वें संशोधन 1976 ने अनुच्छेद 31C के संरक्षण को 'सभी' DPSP तक विस्तारित कर दिया था, किंतु ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यापक विस्तार को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया और अनुच्छेद 31C के संरक्षण को केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) तक ही सीमित रखा।
English: Article 31C was inserted by the 25th Constitutional Amendment Act 1971, hence statement A is correct. It made this revolutionary provision that if the State makes any law to implement Article 39(b) (distribution of the material resources of the community in a manner conducive to the general welfare) and Article 39(c) (operation of the economic system in such a way as not to cause harmful concentration of wealth), then it cannot be declared unconstitutional in the court on the ground of violation of Article 14 (Equality) and Article 19 (Liberty), hence Statements B and C are correct. Are. Statement D is false because the 42nd Amendment 1976 had extended the protection of Article 31C to 'all' DPSPs, but in the landmark Minerva Mills case (1980), the Supreme Court struck down this blanket extension as unconstitutional and limited the protection of Article 31C only to Articles 39(b) and 39(c).
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संबंध भारतीय संविधान के न्यायिक विकास का सबसे जीवंत हिस्सा रहा है। चंपकम दोराइराजन वाद (1951) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि DPSP को मूल अधिकारों के सहायक और गौण (Subsidiary) के रूप में चलना होगा, अतः कथन A सही है। गोलकनाथ मामले (1967) में न्यायालय ने मूल अधिकारों को पारलौकिक (Transcendental) स्थिति देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाला कोई संशोधन नहीं कर सकती, अतः कथन B सही है। केशवानंद भारती वाद (1973) में 13 जजों की पीठ ने अनुच्छेद 31C के तहत 39(b) व 39(c) को अनुच्छेद 14 और 19 पर दी गई वरीयता को वैध माना, अतः कथन C सही है। मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक टिप्पणी की कि "संविधान रूपी रथ भाग III (मूल अधिकार) और भाग IV (DPSP) के दो पहियों पर संतुलन के साथ चलता है; इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण वरीयता देना संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना है", अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The relationship between fundamental rights and directive principles has been the most dynamic part of the judicial evolution of the Indian Constitution. In the Champakam Dorairajan case (1951), the Supreme Court ruled that the DPSP will have to run as a subsidiary of the fundamental rights, hence statement A is correct. In the Golaknath case (1967), the court gave transcendental status to the fundamental rights and said that the Parliament cannot make any amendment to take away or reduce the fundamental rights, hence statement B is correct. In the Kesavananda Bharti case (1973), a bench of 13 judges considered the priority given to Articles 39(b) and 39(c) over Articles 14 and 19 under Article 31C as valid, hence statement C is correct. In the Minerva Mills case (1980), Justice P.N. Bhagwati and Chandrachud have historically observed that "The chariot of the Constitution runs with balance on the two wheels of Part III (Fundamental Rights) and Part IV (DPSP); to give absolute preference to any one of these is to destroy the basic structure of the Constitution", hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से नीति निदेशक तत्वों के सामाजिक दायरे का विस्तार किया गया है। 42वें संशोधन 1976 ने चार नए DPSP जोड़े: अनुच्छेद 39(f) (बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर), अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता जिसके तहत आगे चलकर NALSA अधिनियम 1987 बना), अनुच्छेद 43A (औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा), अतः कथन A और B सही हैं। 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 38 में उपधारा (2) जोड़ी, जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया कि वह न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में लगे समूहों के बीच भी आय, प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करे, अतः कथन C सही है। 97वें संशोधन 2011 ने भाग IV में अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो सहकारी समितियों (Co-operative Societies) के लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है, अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The social scope of the Directive Principles of the Policy has been expanded through amendments from time to time. The 42nd Amendment 1976 added four new DPSPs: Article 39(f) (opportunities for healthy development of children), Article 39A (free legal aid which later became the NALSA Act 1987), Article 43A (participation of workers in the management of industrial establishments), and Article 48A (protection and promotion of environment and protection of forests and wildlife), hence statements A and B are correct. The 44th Amendment in 1978 added sub-section (2) to Article 38, directing the State to endeavor to reduce inequalities in income, status and opportunities not only among individuals but also among groups engaged in different sectors and occupations, hence statement C is correct. The 97th Amendment 2011 added Article 43B to Part IV, which promotes democratic control and professional management of co-operative societies, hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 44 का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और गुजारा भत्ता जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून बनाना है, अतः कथन A सही है। गोवा में 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत लंबे समय से एक समान नागरिक कानून लागू रहा है, अतः कथन B सही है। वर्ष 2024 में उत्तराखंड विधानसभा ने 'समान नागरिक संहिता विधेयक, 2024' पारित किया और राष्ट्रपति की सहमति के बाद स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, अतः कथन C सही है। 86वें संशोधन 2002 ने जब 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया, तब अनुच्छेद 45 की भाषा संशोधित की गई ताकि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के प्रारंभिक पोषण और बाल्यावस्था शिक्षा (Early Childhood Care and Education - ECCE) का प्रबंध करे, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The objective of Article 44 is to create uniform law for all citizens in personal matters like marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance, hence statement A is correct. Goa has long had a uniform civil law under the Portuguese Civil Code of 1867, hence statement B is correct. In the year 2024, the Uttarakhand Assembly passed the 'Uniform Civil Code Bill, 2024' and became the first state in independent India to implement UCC after independence with the assent of the President, hence statement C is correct. When the 86th Amendment 2002 made education for children of 6-14 years of age a fundamental right under Article 21A, the language of Article 45 was amended so that the State should provide early childhood care and education (ECCE) to children up to 6 years of age, hence statement D is also true. All four statements are completely true.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक (Separation of Judiciary from the Executive) करने का निर्देश देता है। यह सिद्धांत विधि के शासन, निष्पक्ष विचारण और न्यायिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है ताकि प्रशासनिक अधिकारी मुकदमों में न्यायाधीश की भूमिका न निभाएं। इसी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों (कलेक्टर/एसडीएम) के नियंत्रण से पूरी तरह अलग किया गया था। वहीं, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक घोषणापत्र है; यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधियों के प्रति आदर तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे का निर्देश देता है। यही अनुच्छेद भारत के पंचशील सिद्धांतों और गुटनिरपेक्षता का संवैधानिक आधार है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
English: Article 50 of the Indian Constitution directs the State to provide for separation of the Judiciary from the Executive in public services. This principle is a prerequisite for the rule of law, fair trial and judicial independence so that administrative officials do not play the role of judges in trials. Under this, the Judicial Magistrates were completely separated from the control of the Executive Magistrates (Collector/SDM) by the Code of Criminal Procedure 1973 (CrPC). At the same time, Article 51 is the constitutional manifesto of India's foreign policy; It directs the state to promote international peace and security, just and respectful relations between nations, respect for international law and treaties, and settlement of international disputes through arbitration. This article is the constitutional basis of India's Panchsheel principles and non-alignment. Hence option B is the correct answer.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मूल अधिकार (भाग III) और DPSP (भाग IV) के मध्य कई स्पष्ट संवैधानिक अंतर हैं: 1. वाद-योग्यता: मूल अधिकारों के हनन पर सीधे अनुच्छेद 32 या 226 के तहत अदालत जाया जा सकता है, जबकि DPSP को लागू करवाने के लिए अदालती आदेश जारी नहीं कराया जा सकता, अतः कथन A सही है। 2. प्रकृति: मूल अधिकार अधिकांशतः राज्य पर पाबंदियां लगाते हैं (जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा), इसलिए ये नकारात्मक हैं; जबकि DPSP राज्य को लोक कल्याण के कार्य करने का निर्देश देते हैं, इसलिए ये सकारात्मक हैं, अतः कथन B सही है। 3. उद्देश्य: मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि DPSP सामाजिक-आर्थिक न्याय और समतामूलक समाज का निर्माण करते हैं, अतः कथन C सही है। 4. कानूनी प्रभाव: अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य घोषित होता है, किंतु DPSP के गैर-कार्यान्वयन पर कोई कानून असंवैधानिक नहीं होता (यद्यपि कानून की संवैधानिकता जांचते समय DPSP को युक्तियुक्तता का आधार माना जाता है), अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: There are several obvious constitutional differences between the Fundamental Rights (Part III) and the DPSP (Part IV): 1. Suitability: Violation of the Fundamental Rights can be directly approached in court under Article 32 or 226, whereas a court order cannot be issued to enforce the DPSP, hence statement A is correct. 2. Nature: Fundamental rights mostly impose restrictions on the state (e.g. the state shall not discriminate), hence they are negative; Whereas DPSPs direct the state to carry out public welfare works, they are positive, hence statement B is correct. 3. Objective: Fundamental rights ensure individual liberty and political democracy, while DPSPs create socio-economic justice and equitable society, hence statement C is correct. 4. Legal effect: Under Article 13, a law inconsistent with the fundamental rights is declared void, but non-implementation of the DPSP does not render any law unconstitutional (although the DPSP is considered a basis of reasonableness while checking the constitutionality of the law), hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान नागरिकों के दायित्वों को रेखांकित करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मूल संविधान में केवल अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे, अतः कथन A सही है। दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य थे; भारत ने यह विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) से ग्रहण किया, अतः कथन B सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने एक नया भाग IV-A और नया अनुच्छेद 51A जोड़कर कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए, अतः कथन C सही है। स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशें तत्कालीन सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थीं, जिनमें नियमित कर (Tax) चुकाने को मूल कर्तव्य बनाना और कर्तव्यों का पालन न करने पर संसद को दंड/सजा का कानून बनाने की शक्ति देना शामिल था, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: In 1976, the committee was formed under the chairmanship of Sardar Swaran Singh to outline the responsibilities of citizens during the Internal Emergency. The original Constitution had only rights, not duties, hence statement A is correct. Among the world's major democracies, only Japan's constitution contained duties of citizens; India adopted this idea from the former Soviet Union (USSR), hence statement B is correct. Swarn Singh Committee had recommended 8 fundamental duties, but the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added a total of 10 fundamental duties by adding a new Part IV-A and a new Article 51A, hence statement C is correct. Some of the recommendations of the Swarn Singh Committee were rejected by the then government, which included making regular tax payment a fundamental duty and giving Parliament the power to make laws for penalties/punishments for non-compliance of duties, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मूल संविधान में शून्य और 42वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 51A में 11वां मूल कर्तव्य [51A(k)] जोड़ा, जिसके तहत माता-पिता या अभिभावक का यह प्राथमिक कर्तव्य बनाया गया कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, अतः कथन A और B सही हैं। 1999 में गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों के कानूनी पहलुओं की समीक्षा की, अतः कथन C सही है। वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि यद्यपि संविधान में मूल कर्तव्य सीधे तौर पर गैर-न्यायोचित हैं, किंतु संसद ने इन्हें लागू करने के लिए कई दंडात्मक कानून बना रखे हैं; जैसे-राष्ट्रगान व ध्वज के अपमान पर 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971', पर्यावरण व वनों की रक्षा हेतु 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972' व 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986', तथा जातिगत/धार्मिक वैमनस्य पर IPC व RPA 1951 लागू होते हैं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: 10 Fundamental Duties were added to the original Constitution by the 42nd Amendment. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 added the 11th fundamental duty [51A(k)] to Article 51A, under which it was made the primary duty of the parents or guardian to provide opportunities for primary education to their children aged 6 to 14 years, hence statements A and B are correct. Justice J., constituted in 1999. S. Verma Committee reviewed the legal aspects of fundamental duties of citizens, hence statement C is correct. The Verma Committee explained in its report that although the Fundamental Duties in the Constitution are directly non-justiciable, the Parliament has made several punitive laws to enforce them; For example, 'Prevention of Insults to National Honor Act 1971' applies to insulting the national anthem and flag, 'Wildlife Protection Act 1972' and 'Environmental Protection Act 1986' apply to protect the environment and forests, and IPC and RPA 1951 apply to caste/religious enmity, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 51A में कुल 11 मूल कर्तव्य (खंड a से k तक) क्रमबद्ध रूप से दिए गए हैं: 1. 51A(a): संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे (A-1)। 2. 51A(b): स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे (B-2)। 3. 51A(c): भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. 51A(d): देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. 51A(e): समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। 6. 51A(f): हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. 51A(g): प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे (D-4)। 8. 51A(h): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे (C-3)। 9. 51A(i): सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. 51A(j): सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11. 51A(k): 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दे। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: A total of 11 fundamental duties (sections a to k) are given in Article 51A in the following order: 1. 51A(a): Obey the Constitution and respect its ideals, institutions, national flag and national anthem (A-1). 2. 51A(b): To cherish and follow the high ideals which inspired our national movement for freedom (B-2). 3. 51A(c): Protect and preserve the sovereignty, unity and integrity of India. 4. 51A(d): To defend the country and to serve the nation when called upon. 5. 51A(e): To create a spirit of harmony and equal fraternity and to abandon practices against the dignity of women. 6. 51A(f): Understand the importance of the glorious tradition of our composite culture and preserve it. 7. 51A(g): Protect and improve the natural environment (D-4). 8. 51A(h): Develop scientific temper, humanism and the spirit of learning and reform (C-3). 9. 51A(i): Keep public property safe and stay away from violence. 10. 51A(j): Make continuous efforts to move towards excellence in all fields. 11. 51A(k): Provide educational opportunities to children aged 6-14 years. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित 11 मूल कर्तव्यों में 'नियमित रूप से मतदान करना' या 'समय पर कर (Taxes) का भुगतान करना' शामिल नहीं है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में कर चुकाने को मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी और चुनाव सुधार आयोगों ने मतदान को नागरिक दायित्व बनाने पर चर्चा की है, किंतु संसद ने इन्हें संविधान के भाग IV-A में शामिल नहीं किया। इसके विपरीत, संप्रभुता-एकता-अखंडता की रक्षा [51A(c)], सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा [51A(i)], और सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण [51A(f)] संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित मूल कर्तव्य हैं। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: The 11 fundamental duties mentioned in Article 51A of the Indian Constitution do not include 'to vote regularly' or 'to pay taxes on time'. Although the Swarn Singh Committee in 1976 had recommended making paying taxes a fundamental duty and electoral reform commissions have discussed making voting a civic responsibility, Parliament did not include these in Part IV-A of the Constitution. On the contrary, protection of sovereignty-unity-integrity [51A(c)], protection of public property [51A(i)], and preservation of the glorious tradition of composite culture [51A(f)] are fundamental duties clearly mentioned in the Constitution. Hence option C is the correct answer.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के 'केवल निर्वाचित सदस्य' (Elected MPs) शामिल होते हैं, अतः कथन A सही है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के 'केवल निर्वाचित सदस्य' (Elected MLAs) शामिल होते हैं, अतः कथन B सही है। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों (द्विसदनीय राज्यों में) के सभी सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत दोनों), और दिल्ली-पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद (उच्च सदन) का सदस्य है, तो वह भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता।
English: According to Article 54 of the Constitution, the President is elected by an electoral college. It includes 'only elected members' (Elected MPs) of both Houses of Parliament, hence statement A is correct. It includes 'only elected members' (Elected MLAs) of the Legislative Assemblies of all the states, hence statement B is correct. By the 70th Constitutional Amendment 1992, the elected members of the Legislative Assemblies of the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry were also made part of the electoral college, hence statement C is correct. Statement D is false because nominated members of both Houses of Parliament, all members (both elected and nominated) of State Legislative Councils (in bicameral states), and nominated members of Delhi-Puducherry cannot vote in the Presidential election. If the Chief Minister of a state is a member of the Legislative Council (Upper House), he also cannot vote in the Presidential election.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की समरूपता और एकरूपता की प्रक्रिया निर्धारित करता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, अतः कथन A सही है। विधायक के मत मूल्य का सूत्र = [राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य] × (1/1000) है, अतः कथन B सही है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता बनाए रखने के लिए 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना की जनसंख्या को ही आधार माना गया है, अतः कथन C सही है। संविधान संघ और राज्यों के बीच समानता सुनिश्चित करता है; अतः भारत के सभी राज्यों/UTs के कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का कुल योग संसद के सभी निर्वाचित सांसदों के कुल मत मूल्य के ठीक बराबर होता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 55 lays down the procedure for uniformity and uniformity of election of the President. Elections are held under the proportional representation system by single transferable vote and secret ballot, hence statement A is correct. The formula for vote value of MLA is = [Total population of the state / Total elected members of the Assembly] × (1/1000), hence statement B is correct. According to the 84th Constitutional Amendment 2001, to maintain uniformity in the representation of states in the Presidential elections, the population of 1971 census has been considered as the basis till the publication of the first census data after 2026, hence statement C is correct. The Constitution ensures equality between the Union and the States; Hence, the total sum of vote values of all the elected MLAs of all the States/UTs of India is exactly equal to the total vote value of all the elected MPs of the Parliament, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया है। संविधान में महाभियोग का एकमात्र आधार 'संविधान का अतिक्रमण/उल्लंघन' बताया गया है (यद्यपि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है), अतः कथन A सही है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, अतः कथन B सही है। प्रस्ताव लाने के लिए संबंधित सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, अतः कथन C सही है। इसके बाद यदि वह सदन अपनी 'कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई (2/3) विशेष बहुमत' से संकल्प पारित कर दे, तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है)। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Impeachment of the President under Article 61 is a quasi-judicial process. The Constitution states that the only ground for impeachment is 'infringement/violation of the Constitution' (although it is not defined in the Constitution), hence statement A is correct. The charge of impeachment can be made by either house of the Parliament, hence statement B is correct. To bring a motion, signatures of at least 1/4 of the total members of the concerned House must be there and 14 days' notice is given to the President, hence statement C is correct. After this, if that House passes the resolution by a 'special majority of two-thirds (2/3) of its total membership', then the other House investigates the charges (where the President has the right to appear in person or send his representative). If the second house also passes the resolution with 2/3 majority of its total membership, then the President is relieved of his office. In this process, nominated members of both the houses of the Parliament participate, but the members of the state assemblies do not participate, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जहाँ दंड संघ सूची के कानून के तहत दिया गया हो, सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिया गया हो, या मृत्युदंड (Death Sentence) हो। 1. क्षमा (Pardon): यह सजा, दोषसिद्धि और सभी निर्योग्यताओं को पूर्णतः निरस्त कर देती है (A सही)। 2. लघुकरण (Commutation): यह सजा की प्रकृति को कठोर से हल्की श्रेणी में बदलती है; जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में (B सही)। 3. परिहार (Remission): इसमें सजा का चरित्र या कठोरता वही रहती है, केवल समय घटा दिया जाता है; जैसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास को 2 वर्ष का सश्रम कारावास करना (C सही)। 4. विराम (Respite): दोषी की किसी मानवीय या शारीरिक विशिष्ट स्थिति (गर्भावस्था, बीमारी) के आधार पर मूल निर्धारित सजा को कम करना (D सही)। 5. प्रविलंबन (Reprieve): विशेष रूप से मृत्युदंड के क्रियान्वयन पर कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगाना ताकि दोषी दया याचिका दायर कर सके। चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 72 of the Constitution, the President has the power of pardon in all cases where the punishment has been awarded under the law of the Union List, by a Court Martial, or death sentence. 1. Pardon: It completely cancels the punishment, conviction and all disabilities (A is correct). 2. Commutation: It changes the nature of punishment from harsh to light category; Like converting death penalty into life imprisonment or rigorous imprisonment into simple imprisonment (B is correct). 3. Remission: In this the character or severity of the punishment remains the same, only the time is reduced; Like changing 5 years rigorous imprisonment to 2 years rigorous imprisonment (C is correct). 4. Respite: Reduction of the original prescribed sentence on the basis of any special human or physical condition of the convict (pregnancy, illness) (D is correct). 5. Reprieve: A temporary stay on the execution of death sentence especially for some time so that the convict can file a mercy petition. All four statements are true.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, या पुनर्विचार हेतु लौटाना। 1. आत्यंतिक वीटो: विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेना जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है (यह निजी सदस्यों के विधेयकों या सरकार बदलने पर प्रयुक्त होता है), अतः कथन A सही है। 2. निलंबनकारी वीटो: राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजता है (धन विधेयक पर यह शक्ति नहीं है)। यदि संसद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, अतः कथन B और C सही हैं। 3. पॉकेट वीटो (जेबी वीटो): चूंकि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को सहमति देने या अस्वीकार करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं करता (अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 10 दिन की बाध्यता नहीं है), इसलिए राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए अपने पास लंबित रख सकता है। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी सरकार के 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पर प्रेस की स्वतंत्रता के हनन के आधार पर पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: When a bill passed by both Houses of Parliament is presented to the President under Article 111, the President has three options: to give assent, withhold assent, or return it for reconsideration. 1. Absolute veto: Withholding one's assent to a bill which causes the bill to expire (this is used on private member's bills or change of government), hence statement A is correct. 2. Suspensive Veto: The President sends the bill for reconsideration of the Parliament (does not have this power on money bills). If Parliament passes it again by simple majority with or without amendments, the President is bound to give assent, hence statements B and C are correct. 3. Pocket Veto (Pocket Veto): Since the Indian Constitution does not set any fixed time limit for the President to give assent or reject it (there is no 10-day limit like the US President), the President can keep the bill pending with him indefinitely. In 1986, the then President Giani Zail Singh had used pocket veto for the first time on the 'Indian Post Office (Amendment) Bill' of Rajiv Gandhi government on the basis of violation of freedom of press, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांतिकाल (Recess) में अत्यावश्यक परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित करने की असाधारण शक्ति देता है। जब संसद का कम से कम एक सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, तभी अध्यादेश जारी हो सकता है, अतः कथन A सही है। अध्यादेश का कानूनी प्रभाव संसद के अधिनियम जैसा ही होता है और इसके द्वारा किसी मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता, अतः कथन B सही है। संसद के पुनः समवेत (Reassemble) होने पर अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसका पारित होना आवश्यक है; यदि संसद कोई कार्रवाई न करे तो 6 सप्ताह बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है (अतः एक अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 माह + 6 सप्ताह होती है), अतः कथन C सही है। डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को दरकिनार कर अध्यादेशों का बार-बार पुनर्जारीकरण कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और असंवैधानिक है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 123 gives the President extraordinary power to promulgate Ordinance to deal with urgent situations during the recess of Parliament. An ordinance can be issued only when at least one House of Parliament is not in session and the President is satisfied that immediate action is necessary, hence statement A is correct. The legal effect of an ordinance is the same as an Act of Parliament and no fundamental right can be taken away by it, hence statement B is correct. When Parliament reassembles, the Ordinance is laid before both the Houses and must be passed within 6 weeks of the commencement of the session; If Parliament takes no action, it automatically expires after 6 weeks (so the maximum possible duration of an ordinance is 6 months + 6 weeks), hence statement C is correct. In D.C. Wadhwa vs. State of Bihar (1987), the Supreme Court ruled that repeated re-promulgation of ordinances bypassing the democratic legislative process is an abuse of power by the executive and unconstitutional, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के जटिल प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति देता है। इसके दो खंड हैं: 1. सार्वजनिक महत्व के किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपना परामर्श दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है (जैसे अयोध्या संदर्भ 1993 में न्यायालय ने सलाह देने से मना कर दिया था), अतः विकल्प C सही है। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि, सनद या समझौते से उत्पन्न विवाद पर: इस दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (बाध्यकारी) है। यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई यह राय प्रकृति में विशुद्ध 'सलाहकार' (Advisory) होती है; यह कोई न्यायिक निर्णय नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं हैं।
English: Article 143 empowers the President to seek advice from the Supreme Court on complex questions of law or fact. It has two sections: 1. On any question of law or fact of public importance: In this case the Supreme Court can either give its advice or refuse to give it (like the court refused to give advice in the Ayodhya reference 1993), hence option C is correct. 2. On the dispute arising out of any pre-Constitution treaty, Sanad or agreement: In this second case it is constitutionally mandatory (binding) for the Supreme Court to give its opinion to the President. It is worth noting that this opinion expressed by the Supreme Court is purely 'advisory' in nature; This is not a judicial decision, so the President is not legally bound to follow this advice.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं में 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता शामिल है (जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता आवश्यक है), अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है; इसमें लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं (MLAs) या विधान परिषदों की कोई भूमिका नहीं होती है। चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति की भांति ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान पर आधारित होती है, अतः कथन D सत्य है।
English: Article 63 of the Constitution provides for a Vice President of India. The qualifications for the post of Vice President include being 35 years of age and being a member of the Rajya Sabha (whereas the President is required to be a member of the Lok Sabha), hence statement A is correct. Under Article 66(1), the Vice-President is elected by an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament; In this, all the elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha vote, hence statement B is correct. Statement C is false because State Assemblies (MLAs) or Legislative Councils have no role in the election of the Vice President. The method of election, like that of the President, is based on proportional representation system, single transferable vote and secret ballot, hence statement D is true.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 67(b) के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने की एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे हटाने का संकल्प केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः कथन A सही है। ऐसा कोई संकल्प तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो, अतः कथन B सही है। राज्यसभा में इस संकल्प को 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Majority of all the then members अर्थात् प्रभावी बहुमत-कुल सीटें माइनस रिक्तियां) से पारित होना चाहिए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा को केवल इस पर 'सहमति' (Agreed by Lok Sabha) देनी होती है, जिसके लिए लोकसभा में मात्र 'साधारण बहुमत' (Simple Majority) की आवश्यकता होती है, किसी विशेष बहुमत की नहीं। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई विशिष्ट आधार उल्लिखित नहीं है।
English: According to Article 67(b), there is a specific constitutional procedure for removing the Vice President from office before his five-year term. Since the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the resolution for his removal can be presented only in the Rajya Sabha, hence statement A is correct. No such resolution can be moved unless at least 14 days' prior notice is given to the Vice President, hence statement B is correct. In Rajya Sabha, this resolution should be passed by 'majority of all the then members' (effective majority - total seats minus vacancies), hence statement C is correct. Statement D is false because after it is passed by the Rajya Sabha, the Lok Sabha only has to 'Agree' on it, for which only 'Simple Majority' is required in the Lok Sabha and not any special majority. There is no specific ground mentioned in the Constitution for the removal of the Vice President.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसे वेतन-भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं (उपराष्ट्रपति पद का कोई अलग वेतन नहीं है), अतः कथन A सही है। चूंकि वह सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वह सामान्यतः मतदान नहीं करता, किंतु पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में अनुच्छेद 100(1) के तहत निर्णायक मत (Casting vote) का प्रयोग कर सकता है, अतः कथन B सही है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक (जब तक नया राष्ट्रपति न चुना जाए) कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 65(3) व 97 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करता (उस दौरान उपसभापति सभापति का कार्य करता है) और उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, सभापति वाले नहीं।
English: The post of Vice President of India has been created on the lines of the American Vice President. He is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha and he also gets salary and allowances as the Chairman of the Rajya Sabha (there is no separate salary for the post of Vice President), hence statement A is correct. Since he is not a member of the House, he does not normally vote, but in case of equal votes of the party and the opposition, he can use the casting vote under Article 100 (1), hence statement B is correct. When the post of President becomes vacant, the Vice President remains the acting President for a maximum of 6 months (until a new President is elected), hence statement C is correct. Statement D is false because according to Articles 65(3) and 97, when the Vice President acts as the President, he does not discharge the functions of the Chairman of the Rajya Sabha (during that time the Deputy Chairman acts as the Chairman) and he receives the salary, allowances and privileges of the President and not those of the Chairman.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत कार्यपालिका से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं (A-2)। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है (B-1)। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन की असाधारण न्यायिक शक्ति प्रदान करता है (C-4)। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल में राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की विधायी शक्ति देता है (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The major articles related to the executive under Part V of the Indian Constitution are: Article 54 provides for the electoral college of the President consisting of elected members of Parliament and Legislative Assemblies (A-2). Article 61 sets out the procedure for impeaching the President on grounds of violation of the Constitution (B-1). Article 72 provides the President with extraordinary judicial power of pardon, commutation, remission, reprieve and deferment (C-4). Article 123 gives the President the legislative power to promulgate ordinances during the recess of Parliament (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों के निपटारे की विशिष्ट व्यवस्था करता है। चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों की सुनवाई का अनन्य और प्रारंभिक अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, अतः कथन A सही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 71(2) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी उसके द्वारा निर्णय की तारीख से पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए सभी आधिकारिक कार्य वैध बने रहते हैं, वे शून्य नहीं होते। 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा अनुच्छेद 71(4) जोड़ा गया जिसके अनुसार निर्वाचक मंडल में किसी भी कारण से रिक्तियां होने (जैसे किसी राज्य विधानसभा का भंग होना) के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, अतः कथन D सत्य है।
English: Article 71 of the Constitution makes specific provisions for the settlement of disputes related to the election of the President and Vice-President. Only the Supreme Court has the exclusive and initial right to hear all the disputes arising out of elections, hence statement A is correct. The decision of the Supreme Court is final and binding, hence statement B is correct. Statement C is false because Article 71(2) clearly provides that if the election of a person is declared invalid or void by the Supreme Court, all official acts done by him as President or Vice-President before the date of the decision continue to be valid, they are not void. Article 71(4) was added by the 11th Constitutional Amendment in 1961, according to which the election cannot be challenged on the basis of vacancy in the electoral college for any reason (such as dissolution of a state assembly), hence statement D is true.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसी किसी भी आकस्मिकता के लिए उपबंध बनाए जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसी के तहत संसद ने 'राष्ट्रपति (कर्तव्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969' पारित किया। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं (मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण), तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो या वे अनुपस्थित हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। 1969 में जब राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन का निधन हुआ और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया, तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक कार्य किया था। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: Under Article 70 of the Constitution, Parliament has the right to make provisions for any contingency which is not mentioned in the Constitution. Under this, Parliament passed the 'President (Discharge of Duties) Act, 1969'. According to this, if the posts of both the President and Vice President become vacant simultaneously (due to death, resignation or removal), then the Chief Justice of India (CJI) will act as the acting President. If the post of Chief Justice is also vacant or he is absent, the senior most available judge of the Supreme Court will hold the office of Acting President. In 1969, when President Dr. Zakir Hussain died and the then Vice President V.V. Giri resigned to contest the Presidential elections, the then Chief Justice Justice Mohammad Hidayatullah did the historic work as the Acting President of India from 20 July 1969 to 24 August 1969. Hence option C is the correct answer.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख (De jure head) होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख (De facto head) होता है। अनुच्छेद 75(1) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अतः कथन A सही है। संसदीय परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है; त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से सबसे बड़े दल के नेता को नियुक्त कर बहुमत सिद्ध करने का समय देता है, अतः कथन B सही है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री/मंत्री बन सकता है (जैसे 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव), अतः कथन C सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की आधारशिला (Keystone of the cabinet arch) होता है; उसके त्यागपत्र या मृत्यु से संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the parliamentary system of government in the Indian Constitution, the President is the de jure head of the state, while the Prime Minister is the de facto head of the government. Article 75(1) clearly provides that the Prime Minister shall be appointed by the President, hence statement A is correct. According to parliamentary tradition, the President appoints the leader of the majority party or largest coalition in the Lok Sabha as Prime Minister; In the event of a hung Lok Sabha, the President, at his discretion, appoints the leader of the largest party and gives him time to prove his majority, hence statement B is correct. In 1997, the Supreme Court determined that a person who is not a member of either House of Parliament can become Prime Minister/Minister for 6 months (e.g. P.V. Narasimha Rao in 1991), hence statement C is correct. The Prime Minister is the keystone of the cabinet arch; Due to his resignation or death the entire Council of Ministers automatically dissolves, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के कार्यकारी संबंधों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, अतः कथन A सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, अतः कथन B सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को गरिमापूर्ण सुरक्षा देते हुए यह प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने को कह सकता है; किंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद पुनः वही सलाह भेजती है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए पूर्णतः बाध्य है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 74(2) स्पष्ट रूप से यह संवैधानिक रोक लगाता है कि "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।"
English: Article 74 determines the executive relations of the President and the Council of Ministers. The President exercises his executive powers only on the advice of the Council of Ministers, hence statement A is correct. By the 42nd Constitutional Amendment in 1976, Article 74 was amended and it was made mandatory that the President will act only according to the advice of the Council of Ministers, hence statement B is correct. The 44th Constitutional Amendment 1978, giving dignified security to the President, added the provision that the President can ask the Council of Ministers to reconsider his advice once; But if the Council of Ministers sends the same advice again after reconsideration, then the President is completely bound to accept it, hence statement C is correct. Statement D is false because Article 74(2) clearly provides that the constitutional bar "shall not be inquired into in any court whether Ministers gave any advice to the President, and if so, what advice."
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसदीय शासन का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 'लोकसभा' (जनता के सदन) के प्रति जवाबदेह होगी, अतः कथन A सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं; यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या बजट गिर जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अतः कथन B सही है। कैबिनेट का निर्णय संयुक्त जिम्मेदारी होता है; यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत है तो वह बाहर उसकी आलोचना नहीं कर सकता, उसे पद छोड़ना होगा (1951 में डॉ. बी. आर. अंबेडकर और 1953 में सी. डी. देशमुख ने असहमति के कारण त्यागपत्र दिया था), अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 75(2) स्पष्ट प्रावधान करता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से 'भारत के राष्ट्रपति' के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करते हैं (यद्यपि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को पदमुक्त करता है)।
English: The basic principle of parliamentary governance is collective responsibility. Article 75(3) makes it clear that the Council of Ministers will be collectively accountable to the 'Lok Sabha' (House of the People), hence statement A is correct. The principle of collective responsibility is that all ministers swim together and sink together; If a no-confidence motion against the government is passed in the Lok Sabha or the budget fails, the entire Council of Ministers has to resign, hence statement B is correct. Cabinet decisions are joint responsibility; If a minister disagrees with the cabinet decision, he cannot criticize it outside, he has to resign (Dr. B.R. Ambedkar in 1951 and C.D. Deshmukh in 1953 resigned due to disagreement), hence statement C is correct. Statement D is false because Article 75(2) clearly provides that ministers hold office 'during the pleasure of the President of India' (although the President relieves a minister only on the advice of the Prime Minister).
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: विशाल और जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक लगाने तथा राजनीतिक दलबदल को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया, जिसके अनुसार "केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।" इसी प्रकार राज्यों के लिए अनुच्छेद 164(1A) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (और राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA के तहत यह सीमा 10% निर्धारित है)। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 was passed by the Parliament with the aim of prohibiting large and jumbo cabinets and discouraging political defection. By this amendment clause (1A) was added to Article 75, according to which "the total number of Ministers including the Prime Minister in the Union Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total membership of the Lok Sabha." Similarly, under Article 164(1A) for the States, the maximum number of Ministers, including the Chief Minister, in the State Council of Ministers will not exceed 15% of the total membership of the Assembly (and the minimum number of Ministers in the States, including the Chief Minister, will not be less than 12, whereas for the National Capital Territory of Delhi, this limit is set at 10% under Article 239AA). Hence option C is the correct answer.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है। मूल संविधान में केवल 'मंत्रिपरिषद' (अनुच्छेद 74 व 75) शब्द था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352(3) में पहली बार 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द को परिभाषित करते हुए जोड़ा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तब करेगा जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों वाली परिषद लिखित में ऐसा परामर्श दे, अतः कथन A सही है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है (जिसमें 60 से 70 सदस्य हो सकते हैं) जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उप-मंत्री शामिल होते हैं, अतः कथन B सही है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा, शक्तिशाली आंतरिक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री (लगभग 15-20) होते हैं जो नियमित बैठकें कर देश की नीतियां तय करते हैं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे; न्यायपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
English: There is an important constitutional difference between the Council of Ministers and the Cabinet. The original Constitution contained only the word 'Council of Ministers' (Articles 74 and 75). By the 44th Constitutional Amendment Act 1978, the word 'Cabinet' was added for the first time in Article 352(3) while defining that the President will declare a national emergency only when the Prime Minister and the Council of Ministers of Cabinet rank so advise in writing, hence statement A is correct. The Council of Ministers is a large body (which may have 60 to 70 members) which includes Cabinet Ministers, Ministers of State (Independent Charge), Ministers of State and Deputy Ministers, hence statement B is correct. The Cabinet is a small, powerful internal part of the Council of Ministers which consists only of cabinet ministers (about 15-20) who hold regular meetings and decide the policies of the country, hence statement C is correct. Statement D is false because the Prime Minister presides over the meetings of the Cabinet and under Article 78 it is the duty of the Prime Minister to inform the President of the decisions regarding the administration of the Union; The judiciary has no interference in this.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत का प्रधानमंत्री देश के कई सर्वोच्च नीति-निर्माता निकायों का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग (स्थापना 1 जनवरी 2015) का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है (A-1)। राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC, स्थापना 1952) की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं (B-4)। अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं (C-3)। इसके विपरीत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि भारत के 'केंद्रीय गृह मंत्री' (Union Home Minister) इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं (D-2)। अतः सही मिलान A-1, B-4, C-3, D-2 है।
English: The Prime Minister of India is the ex-officio chairman of many of the country's highest policy-making bodies. The ex-officio Chairman of NITI Aayog (established January 1, 2015) is the Prime Minister (A-1). The National Development Council (NDC, established 1952) is also chaired by the Prime Minister (B-4). The Inter-State Council constituted under Article 263 is chaired by the Prime Minister and has the Chief Ministers of all the states as members (C-3). In contrast, the Chairman of the Zonal Councils formed under the States Reorganization Act 1956 is not the Prime Minister, but the 'Union Home Minister' of India is the Chairman of all these Zonal Councils (D-2). Hence the correct match is A-1, B-4, C-3, D-2.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अतः कथन A सही है। संविधान के अनुसार महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सभी अर्हताएं (भारत का नागरिक, 5 वर्ष HC जज या 10 वर्ष HC अधिवक्ता आदि) होनी चाहिए, अतः कथन B सही है। संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल या महाभियोग प्रक्रिया नहीं है; वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है और परंपरा के अनुसार जब सरकार बदलती है तो वह त्यागपत्र दे देता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, संयुक्त बैठक या संसदीय समिति में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार (No right to vote) प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, वह पूर्णकालिक सरकारी नौकर नहीं है, अतः उसे निजी कानूनी वकालत की अनुमति होती है बशर्ते वह सरकार के खिलाफ मुकदमा न लड़े।
English: Article 76 provides for the office of Attorney General of India. He is the chief legal advisor and supreme law officer of the Central Government, hence statement A is correct. According to the Constitution, to be appointed Attorney General, a person should have all the qualifications to become a Supreme Court judge (citizen of India, 5 years HC judge or 10 years HC advocate etc.), hence statement B is correct. The Constitution has no fixed tenure or impeachment procedure for the Attorney General; He holds office during the pleasure of the President and as per tradition he resigns when the government changes, hence statement C is correct. Statement D is false because under Article 88, the Attorney General has the right to be present and speak in any House of Parliament, joint sitting or parliamentary committee, but he has no right to vote in Parliament. Additionally, he is not a full-time government servant, so he is allowed private legal practice provided he does not litigate against the government.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों (राज्य सभा और लोक सभा) से मिलकर बनेगी; राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य (238 राज्यों व UTs से निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत) हो सकते हैं, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्य सभा एक अनवरत चलने वाली संस्था (Permanent Body) है जिसका कभी विघटन नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि संविधान ने स्वयं राज्य सभा का कोई कार्यकाल तय नहीं किया है (सदन स्थायी है); जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA 1951) की धारा 154 के तहत संसद ने राज्य सभा के 'सदस्यों का कार्यकाल' 6 वर्ष निर्धारित किया है, न कि सदन का।
English: According to Article 79, there shall be a Parliament for the Union consisting of the President and two Houses (Rajya Sabha and Lok Sabha); Even though the President is not a member of any House, he is an integral part of the Parliament because without his signature no bill can become law, hence statement A is correct. According to Article 80, Rajya Sabha can have a maximum of 250 members (238 elected from States and UTs + 12 nominated by the President), hence statement B is correct. According to Article 83(1), Rajya Sabha is a permanent body which is never dissolved; One-third of its members retire every second year, hence statement C is correct. Statement D is false because the Constitution itself has not fixed any tenure for the Rajya Sabha (the House is permanent); Under Section 154 of the Representation of the People Act 1951 (RPA 1951), Parliament has fixed the 'tenure of members' of the Rajya Sabha, not that of the House, at 6 years.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक सभा संसद का लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) के लिए बढ़ाया गया, किंतु एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन (अनुच्छेद 331) का नवीनीकरण नहीं किया गया, जिससे यह प्रावधान समाप्त हो गया, अतः कथन A सही है। 84वें संशोधन 2001 ने 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को आवंटित लोक सभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया, अतः कथन B सही है। एंग्लो-इंडियन सीटों के हटने के बाद लोक सभा की अधिकतम क्षमता 552 से घटकर 550 हो गई है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 83(2) के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर लोक सभा के कार्यकाल को 'एक बार में केवल 1 वर्ष' के लिए ही बढ़ा सकती है (अनिश्चितकाल के लिए नहीं), और आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं रह सकता।
English: Lok Sabha is the popular and directly elected house of Parliament. By the 104th Constitutional Amendment 2019, by amending Article 334, the reservation of SC/ST was extended for 10 years (till 2030), but the nomination of 2 members of the Anglo-Indian community (Article 331) was not renewed, due to which this provision ended, hence statement A is correct. The 84th Amendment 2001 froze the total number of Lok Sabha seats allocated to the states on the basis of 1971 census till the year 2026, hence statement B is correct. After the removal of Anglo-Indian seats, the maximum strength of the Lok Sabha has reduced from 552 to 550, hence statement C is correct. Statement D is false because according to Article 83(2) in case of a national emergency, Parliament can make a law to extend the tenure of the Lok Sabha 'only for one year at a time' (not indefinitely), and this extension cannot in any case exceed 6 months after the emergency ends.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 84 के अनुसार लोक सभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा राज्य सभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए (A-1)। अनुच्छेद 102 के तहत यदि कोई सांसद केंद्र/राज्य सरकार में लाभ का पद (Office of Profit) धारण करता है, विकृतचित्त या दिवालिया घोषित होता है, तो वह अयोग्य हो जाता है (B-2)। 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल (Anti-defection) के मामलों में अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या चेयरमैन) द्वारा किया जाता है (C-3)। अनुच्छेद 103 के अनुसार अनुच्छेद 102 के तहत होने वाली अन्य अयोग्यताओं पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग (Election Commission) की बाध्यकारी राय के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है (D-4)। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: The qualifications and disqualifications of members of Parliament are clearly mentioned in the Constitution. According to Article 84, the age should be minimum 25 years for Lok Sabha and minimum 30 years for Rajya Sabha (A-1). Under Article 102, if an MP holds an office of profit in the Central/State Government, is of unsound mind or is declared insolvent, he becomes disqualified (B-2). Under the 10th Schedule, the decision of disqualification in cases of anti-defection is taken by the Presiding Officer (Speaker or Chairman) of the concerned House (C-3). As per Article 103, the final decision on other disqualifications under Article 102 is taken by the President of India on the basis of binding opinion of the Election Commission (D-4). Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजनीतिक अस्थिरता और 'आया राम गया राम' की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अतः कथन A सही है। प्रारंभ में 1/3 सदस्यों के टूटने पर इसे वैध विभाजन माना जाता था, किंतु 91वें संशोधन 2003 ने इस विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर दिया ताकि थोक दलबदल को रोका जा सके, अतः कथन B सही है। वर्तमान में यदि किसी विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय के लिए सहमत होते हैं, तो उन पर दलबदल कानून के तहत अयोग्यता लागू नहीं होती, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि ऐतिहासिक किहोटो होलोहन वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि दलबदल पर निर्णय देते समय पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) एक न्यायाधिकरण (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसका अंतिम निर्णय दुर्भावना, विकृतता या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के अधीन है।
English: 10th schedule was added through 52nd amendment 1985 by Rajiv Gandhi government to prevent political instability and 'Aaya Ram Gaya Ram' trend, hence statement A is correct. Initially, a split of 1/3 members was considered a valid split, but the 91st Amendment 2003 abolished the provision of this split to prevent wholesale defection, hence statement B is correct. At present, if at least two-thirds (2/3) of the members of a legislative party agree to merge with another party, then disqualification under the anti-defection law does not apply to them, hence statement C is correct. Statement D is false because in the landmark Kihoto Holohan case (1992), the Constitution Bench of the Supreme Court ruled that the Presiding Officer (Speaker/Chairman) acts as a tribunal while deciding on defection, hence his final decision is subject to 'Judicial Review' by the High Court and the Supreme Court on the grounds of mala fide, perversity or violation of natural justice.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 93 से 96 लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं। लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव नवनिर्वाचित सदन द्वारा किया जाता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 94 के अंतिम परंतुक के अनुसार लोक सभा के विघटन के बावजूद अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता; वह नवगठित लोक सभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, अतः कथन B सही है। अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है और इसे लोक सभा के प्रभावी बहुमत (Effective Majority) से पारित होना चाहिए, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 96 के अनुसार जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होता, किंतु उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और एक सामान्य सदस्य की तरह प्रथम दृष्ट्या मत (Vote in the first instance) देने का अधिकार होता है; किंतु मत बराबर होने पर वह निर्णायक मत (Casting vote) नहीं दे सकता, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Articles 93 to 96 deal with the offices of the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha. The Speaker of the Lok Sabha is elected by the newly elected House, hence statement A is correct. According to the last proviso to Article 94, the office of the Speaker does not become vacant despite the dissolution of the Lok Sabha; He remains in office till just before the first session of the newly formed Lok Sabha, hence statement B is correct. To remove the Speaker, at least 14 days' notice is required and it must be passed by the effective majority of the Lok Sabha, hence statement C is correct. According to Article 96, when the proposal for removal of the Speaker is under consideration, he is not the presiding officer, but he has the right to speak in the House, participate in the proceedings and vote in the first instance like an ordinary member; But if votes are equal, he cannot cast casting vote, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'प्रोटेम' (Pro-tempore) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ 'कुछ समय के लिए' (For the time being) होता है। आम चुनावों के बाद जब नई लोक सभा गठित होती है, तो सदन का कोई अध्यक्ष नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति लोक सभा के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को अस्थायी अध्यक्ष (Pro-tem Speaker) नियुक्त करता है और उसे शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर के पास नियमित अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं। उसके दो मुख्य दायित्व होते हैं: 1. नवनिर्वाचित संसद सदस्यों (MPs) को पद की शपथ दिलाना (अनुच्छेद 99), और 2. सदन द्वारा नए स्थायी लोक सभा अध्यक्ष (Speaker) के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना। जैसे ही नए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्यालय स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः विकल्प B पूर्णतः सही है।
English: 'Pro-tempore' is a Latin word which means 'for the time being'. When a new Lok Sabha is formed after the general elections, there is no Speaker of the House. Under Article 95(1) of the Constitution, the President appoints the Pro-tem Speaker, usually one of the senior-most members of the Lok Sabha, and administers the oath. The pro tem speaker has all the powers of the regular speaker. He has two main responsibilities: 1. To administer the oath of office to the newly elected Members of Parliament (MPs) (Article 99), and 2. To conduct the process of electing a new permanent Speaker of the Lok Sabha by the House. As soon as the election of the new permanent Speaker is completed, the office of the Pro Tem Speaker automatically ceases to exist. Hence option B is completely correct.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। भारत में वर्ष में सामान्यतः तीन सत्र (बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र) होते हैं। संविधान का नियम है कि दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता (अतः वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं), अतः कथन A सही है। स्थगन (Adjournment) केवल बैठक को अस्थायी रूप से स्थगित करता है और यह पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, अतः कथन B सही है। सत्रावसान (Prorogation) राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है जो पूरे सत्र की समाप्ति करता है (इससे लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते), अतः कथन C सही है। विघटन (Dissolution) केवल लोक सभा का होता है (राज्य सभा स्थायी है) जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होकर नए आम चुनाव होते हैं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 85 deals with the session, prorogation and dissolution of Parliament. There are generally three sessions in a year in India (Budget Session, Monsoon Session, Winter Session). The rule of the Constitution is that the maximum gap between two sessions cannot exceed 6 months (hence at least 2 sessions in a year are mandatory), hence statement A is correct. Adjournment only temporarily adjourns the meeting and is the right of the presiding officer, hence statement B is correct. Prorogation is done by the President on the advice of the Council of Ministers which ends the entire session (it does not end the pending bills), hence statement C is correct. Dissolution occurs only in the Lok Sabha (Rajya Sabha is permanent) which is done by the President and after the end of the 5-year term, new general elections are held, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर असहमत हो, या 6 माह से अधिक समय तक लंबित रखे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, अतः कथन A सही है। संविधान निर्माताओं ने धन विधेयक (जिसमें लोक सभा सर्वोच्च है) और अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधेयक (जिसमें दोनों सदनों की अलग-अलग विशेष बहुमत से सहमति अनिवार्य है) के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं रखा है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा स्पीकर करता है; उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, और उसके भी न होने पर राज्य सभा का डिप्टी चेयरमैन करता है (ध्यान दें: राज्य सभा का सभापति/उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता), अतः कथन C सही है। लोक सभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में सामान्यतः लोक सभा का मत प्रभावी रहता है और यह उपस्थित व मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से पारित होता है, अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 108 provides for a joint sitting of both the Houses to resolve legislative impasse. If a bill passed by one House is rejected by the other House, disagrees on amendments, or is kept pending for more than 6 months, then the President can call a joint sitting, hence statement A is correct. The framers of the Constitution have not made any provision for a joint sitting for the Money Bill (in which the Lok Sabha is supreme) and the Constitution Amendment Bill of Article 368 (in which separate special majority consent of both the Houses is mandatory), hence statement B is correct. According to Article 118(4), the joint sitting is presided over by the Speaker of the Lok Sabha; In his absence the Deputy Speaker, and in his absence the Deputy Chairman of the Rajya Sabha (Note: The Chairman/Vice President of the Rajya Sabha never presides over a joint sitting as he is not a member of either House), hence statement C is correct. Due to the large number of members of the Lok Sabha, the vote of the Lok Sabha is generally effective in the joint meeting and it is passed by the simple majority of those present and voting, hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद की दैनिक कार्यप्रणाली विभिन्न स्थापित नियमों और परंपराओं से संचालित होती है। अनुच्छेद 100(3) के अनुसार कोरम पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10) है; कोरम न होने पर पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित कर देता है, अतः कथन A सही है। प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित औपचारिक मंच है जहाँ सांसद सरकार की जवाबदेही तय करते हैं; तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जबकि अतारांकित पर लिखित उत्तर दिया जाता है, अतः कथन B सही है। शून्य काल (Zero Hour) भारत की संसदीय व्यवस्था की एक अनूठी देन है जो 1962 में प्रारंभ हुई थी; यह प्रक्रिया नियमों में दर्ज नहीं है बल्कि एक अनौपचारिक साधन है, अतः कथन C सही है। शून्य काल दोपहर 12 बजे (प्रश्नकाल समाप्त होते ही) शुरू होता है और 1 बजे (लंच ब्रेक) तक चलता है जिसमें तत्काल महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, अतः कथन D भी सही है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The daily functioning of Parliament is governed by various established rules and conventions. As per Article 100(3) the quorum is one tenth (1/10) of the total number of members including the Presiding Officer; If there is no quorum, the presiding officer adjourns the House, hence statement A is correct. Question Hour is a formal forum set out in the rules of parliamentary procedure where MPs hold the government to account; Supplementary questions can be asked on starred questions whereas written answers are given on unstarred questions, hence statement B is correct. Zero Hour is a unique contribution of India's parliamentary system which started in 1962; This process is not recorded in the rules but is an informal means, hence statement C is correct. Zero hour starts at 12 noon (as soon as the Question Hour ends) and continues till 1 pm (lunch break) in which issues of immediate importance are raised, hence statement D is also correct. All four statements are true.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है (करों का अधिरोपण, भारत की संचित निधि से धन की निकासी आदि)। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और जब इसे राज्य सभा व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो अध्यक्ष का प्रमाण पत्र साथ जाता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर केवल लोक सभा में ही लाया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं, अतः कथन B सही है। वित्तीय मामलों में लोक सभा की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सभा को केवल 14 दिनों का समय दिया गया है; राज्य सभा द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करना या न करना पूरी तरह लोक सभा की इच्छा पर निर्भर है, अतः कथन C और D सही हैं। राष्ट्रपति भी धन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए सामान्यतः बाध्य होता है क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया गया था। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 110 defines Money Bill (imposition of taxes, withdrawal of money from the Consolidated Fund of India, etc.). According to Article 110 (3), the decision of the Speaker of the Lok Sabha is final if a bill is a money bill and when it is sent to the Rajya Sabha and the President, the Speaker's certificate goes with it, hence statement A is correct. According to Article 109, a Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha on the prior recommendation of the President and not in the Rajya Sabha, hence statement B is correct. The Rajya Sabha has been given only 14 days to ensure the supremacy of the Lok Sabha in financial matters; Accepting or not the suggestions given by the Rajya Sabha is entirely dependent on the will of the Lok Sabha, hence statements C and D are correct. The President is also generally bound to give his assent to the Money Bill because it was introduced with his prior permission. All four statements are true.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है जो एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, अतः कथन A सही है। कार्यपालिका बिना विधायी स्वीकृति के एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती; अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकासी संभव होती है, अतः कथन B सही है। चूंकि बजट पारित होने की प्रक्रिया में 2-3 महीने (मई तक) लग जाते हैं, इसलिए नए वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) से काम न रुके, इसके लिए अनुच्छेद 116 के तहत लोक सभा अग्रिम में 2 महीने का खर्च 'लेखानुदान' के रूप में स्वीकृत करती है, अतः कथन C सही है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, CAG के भत्ते, राष्ट्रीय ऋण आदि संचित निधि पर भारित व्यय हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं होता ताकि उनकी स्वायत्तता बनी रहे, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Constitutional provisions relating to budget ensure financial discipline. In Article 112 of the Constitution, it is called 'Annual Financial Statement' which is a statement of estimated receipts and expenditure of the government for a financial year (1 April to 31 March), hence statement A is correct. The executive cannot spend even a single rupee without legislative approval; Under Article 114, withdrawal of money from the Consolidated Fund is possible only after the Appropriation Bill is passed, hence statement B is correct. Since the process of passing the budget takes 2-3 months (till May), so that the work does not come to a halt from the new financial year (April 1), under Article 116, the Lok Sabha approves the expenditure of 2 months in advance as 'Vote on Account', hence statement C is correct. Salaries of the President, Supreme Court judges, CAG allowances, national debt etc. are expenses charged on the Consolidated Fund which are not voted on in the Parliament to maintain their autonomy, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संघवाद में राज्य सभा राज्यों के हितों की प्रतिनिधि सभा है और उसे कुछ अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं जो लोक सभा के पास नहीं हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सभा को यह विशेष अधिकार देता है कि वह 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है (ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है), अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS के अलावा नई सेवा जैसे AIJS) स्थापित करने की शक्ति केवल राज्य सभा की पहल पर ही संसद को प्राप्त होती है, अतः कथन B सही है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होने के कारण उसे हटाने का संकल्प केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकता है (अनुच्छेद 67), अतः कथन C सही है। यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोक सभा भंग हो, तो राज्य सभा का 1 माह के भीतर अनुमोदन आपातकाल को जारी रखने के लिए पर्याप्त होता है (जब तक नई लोक सभा गठित न हो), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: In Indian federalism, the Rajya Sabha is the representative assembly of the interests of the states and has some exclusive powers which the Lok Sabha does not have. Article 249 gives the Rajya Sabha the special right to declare any subject of the State List as of national importance with 2/3 majority (such law remains effective for 1 year), hence statement A is correct. Under Article 312, the power to establish new All India Services (like IAS, IPS, IFS and new services like AIJS) is given to the Parliament only on the initiative of Rajya Sabha, hence statement B is correct. Since the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the resolution for his removal can be initiated only in the Rajya Sabha (Article 67), hence statement C is correct. If the Lok Sabha is dissolved at the time of declaration of emergency, the approval of the Rajya Sabha within 1 month is sufficient to continue the emergency (until a new Lok Sabha is constituted), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के तहत संसद सत्र के चालू रहने के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी सांसद को केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अतः कथन A सही है। यह संरक्षण आपराधिक मामलों, देशद्रोह या निवारक नजरबंदी में लागू नहीं होता; आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की सूचना केवल स्पीकर को देनी होती है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 105(2) सदन में पूर्ण वाक् स्वतंत्रता देता है; संसद के पटल पर कही गई किसी बात या वोट के लिए सांसद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, अतः कथन C सही है। सामूहिक विशेषाधिकारों के तहत सदन को बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित करने, गोपनीय बैठक करने, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने और अपने विशेषाधिकार हनन पर किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 105 defines the privileges and immunities of both Houses of Parliament, their committees and members. Under personal privileges, an MP cannot be arrested only in civil cases during the Parliament session and 40 days before and 40 days after the session, hence statement A is correct. This protection does not apply in criminal cases, treason or preventive detention; In a criminal case, information about arrest has to be given only to the speaker, hence statement B is correct. Article 105(2) gives complete freedom of speech in the House; An MP cannot be prosecuted in court for anything said or voted on the floor of Parliament, hence statement C is correct. Under collective privileges, the House has the power to expel outsiders, hold secret meetings, publish its reports and punish any person for violating its privileges, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वित्तीय स्थायी समिति है। 1921 में स्थापित इस समिति का मुख्य कार्य यह देखना है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन उसी मद में और नियमों के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं, अतः कथन A सही है। इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोक सभा से और 7 राज्य सभा से); कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, अतः कथन B सही है। प्रारंभ में इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता था, किंतु 1967 से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के किसी वरिष्ठ सदस्य को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त करने की स्वस्थ परंपरा शुरू हुई (प्रथम विपक्षी अध्यक्ष मीनू मसानी थे), अतः कथन C सही है। पीएसी सीएजी (CAG) की विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट की जांच करती है; सीएजी समिति की बैठकों में उपस्थित होकर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, इसलिए सीएजी को समिति का "मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक" कहा जाता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Public Accounts Committee is the oldest and important financial standing committee of the Parliament. The main function of this committee established in 1921 is to see whether the money approved by the Parliament is spent on the same item and as per the rules or not, hence statement A is correct. It consists of 22 members (15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha); No minister can become its member, hence statement B is correct. Initially its Chairman was from the ruling party, but since 1967, a healthy tradition of the Speaker of the Lok Sabha appointing a senior member of the opposition as the Chairman of the PAC started (the first opposition chairman was Minoo Masani), hence statement C is correct. The PAC examines the CAG's Appropriation Accounts, Finance Accounts and reports on public undertakings; CAG provides technical assistance by attending the meetings of the committee, hence CAG is called the "friend, philosopher and guide" of the committee, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्राक्कलन समिति बजट में शामिल खर्चों और अनुमानों की जांच करती है। 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित इस समिति का उद्देश्य सरकारी खर्च में मितव्ययिता और दक्षता लाना है, इसलिए इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) भी कहा जाता है, अतः कथन A सही है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोक सभा से चुने जाते हैं (राज्य सभा का कोई सदस्य इसमें नहीं होता), अतः कथन B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि लोक लेखा समिति के विपरीत, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से 'सत्ताधारी दल' (Ruling Party) से ही नियुक्त किया जाता है, विपक्षी दल से नहीं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता।
English: The Estimates Committee examines the expenditure and estimates included in the budget. The objective of this committee, formed on the recommendation of John Mathai in 1950, is to bring economy and efficiency in government expenditure, hence it is also called 'Continuous Economy Committee', hence statement A is correct. It has a total of 30 members and all its members are elected only from the Lok Sabha (there is no member from the Rajya Sabha), hence statements B and C are correct. Statement D is false because unlike the Public Accounts Committee, the Chairman of the Estimates Committee is compulsorily appointed by the Speaker of the Lok Sabha from the 'ruling party' and not from the opposition party. No minister can become its member.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए COPU का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था, अतः कथन A सही है। प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य थे, जिसे 1974 में बढ़ाकर 22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा) कर दिया गया, अतः कथन B सही है। समिति का अध्यक्ष केवल लोक सभा के सदस्यों में से चुना जाता है (राज्य सभा का सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता), अतः कथन C सही है। इसका कार्य यह देखना है कि सरकारी कंपनियां ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाई जा रही हैं या नहीं, और यह इन कंपनियों पर CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: COPU was formed in 1964 on the recommendation of Krishna Menon Committee to ensure financial accountability of Public Sector Undertakings (PSUs), hence statement A is correct. Initially it had 15 members, which was increased to 22 (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha) in 1974, hence statement B is correct. The chairman of the committee is chosen only from among the members of the Lok Sabha (a member of the Rajya Sabha cannot become its chairman), hence statement C is correct. Its function is to see whether government companies are run in accordance with sound business principles and prudent commercial practices, and it examines the CAG reports on these companies, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसने 1935 के संघीय न्यायालय तथा ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल दोनों की शक्तियों को समाहित किया, अतः कथन A सही है। 1950 में मूल संविधान में 1 CJI और 7 पुईने (अन्य) जज थे, अतः कथन B सही है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद को दी गई है; संसद समय-समय पर 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम' में संशोधन करके संख्या बढ़ाती रही है (1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30), अतः कथन C सही है। वर्ष 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने संख्या बढ़ाकर 1 CJI + 33 अन्य न्यायाधीश = कुल 34 न्यायाधीश कर दी है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Supreme Court sits at the top of the Indian integrated judiciary. It was inaugurated on 28 January 1950 and combined the powers of both the Federal Court of 1935 and the Privy Council of Britain, hence statement A is correct. In the original Constitution in 1950, there was 1 CJI and 7 Puini (other) judges, hence statement B is correct. According to Article 124(1) of the Constitution, the power to increase the number of judges has been given to the Parliament; Parliament has been increasing the strength from time to time by amending the 'Supreme Court (Number of Judges) Act' (10 in 1956, 13 in 1960, 17 in 1977, 25 in 1986, 30 in 2008), hence statement C is correct. By the Amendment Act of 2019, Parliament has increased the number to 1 CJI + 33 other judges = total 34 judges, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई एक अनूठी व्यवस्था है। 1. प्रथम न्यायाधीश मामला (1982): कोर्ट ने कार्यपालिका को प्रधानता दी और माना कि राष्ट्रपति CJI की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अतः कथन A सही है। 2. द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद में कोर्ट ने कॉलेजियम की नींव रखी और कहा कि CJI की सलाह बाध्यकारी है तथा वह 2 वरिष्ठतम जजों की राय से सलाह देंगे, अतः कथन B सही है। 3. तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): राष्ट्रपति संदर्भ में कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार किया जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम में CJI + 4 वरिष्ठतम जज होंगे (और हाई कोर्ट के लिए CJI + 2 वरिष्ठ जज), अतः कथन C सही है। 4. चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015): संसद द्वारा पारित 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को 5 जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का 'मूल ढांचा' है जिसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप अमान्य है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The collegium system is a unique system developed through judicial decisions. 1. First Judge Case (1982): The Court gave primacy to the executive and held that the President is not bound to follow the advice of the CJI, hence statement A is correct. 2. Second Judge Case (1993): In the Supreme Court Advocates on Record Association case, the Court laid the foundation of collegium and said that the advice of the CJI is binding and he will give advice from the opinion of the 2 senior most judges, hence statement B is correct. 3. Third Judge Case (1998): In the Presidential context, the Court expanded the collegium according to which the collegium for appointment of judges to the Supreme Court will consist of CJI + 4 senior most judges (and CJI + 2 senior most judges for the High Court), hence statement C is correct. 4. Fourth Judge Case (2015): The 99th Constitutional Amendment and the NJAC Act passed by the Parliament were struck down by a bench of 5 judges by a majority of 4:1 holding that the independence of the judiciary is the 'fundamental structure' of the Constitution in which interference by the executive is invalid, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं और स्वतंत्रता के सुरक्षा उपायों का निर्धारण करता है। योग्यताओं में पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) का विकल्प केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं, अतः कथन A सही है। संविधान में केवल सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु (65 वर्ष) का उल्लेख है, न्यूनतम आयु सीमा कहीं निर्धारित नहीं है, अतः कथन B सही है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अतः कथन C सही है। न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 124(7) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष वकालत (Plead or Act) करने पर पूर्ण और कठोर प्रतिबंध लगाता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 124 prescribes the safeguards for the qualifications and independence of the judges of the Supreme Court. Among the qualifications, the option of Distinguished Jurist is only for the Supreme Court, not for the High Court, hence statement A is correct. The Constitution only mentions the maximum age of retirement (65 years), the minimum age limit is not prescribed anywhere, hence statement B is correct. Judges hold office till the age of 65 years and submit their resignation to the President, hence statement C is correct. To maintain the impartiality of the judiciary, Article 124(7) imposes a complete and strict ban on retired judges from pleading or acting before any court, tribunal or authority within the territory of India, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान में न्यायाधीशों की पद सुरक्षा की बहुत कठोर व्यवस्था की गई है। हटाने के केवल दो आधार हैं-कदाचार और अक्षमता, अतः कथन A सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 संसदीय प्रक्रिया को विनियमित करता है जिसके तहत नोटिस के लिए LS में 100 या RS में 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, अतः कथन B सही है। आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनती है जो जांच करती है कि न्यायाधीश दोषी है या नहीं; यदि समिति निर्दोष पाती है तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, अतः कथन C सही है। यदि जांच समिति दोषी पाती है, तो संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग उसी सत्र में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3) से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है, जिसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, अतः कथन D भी सत्य है। (भारत के इतिहास में अब तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारित नहीं हुई है; वी. रामास्वामी और सौमित्र सेन जैसे मामलों में प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई थी)। चारों कथन सत्य हैं।
English: There is a very strict provision for post security of judges in the Constitution. There are only two grounds for removal – misconduct and incompetence, hence statement A is correct. The Judges Inquiry Act 1968 regulates parliamentary procedure under which a notice requires the support of 100 members in LS or 50 in RS, hence statement B is correct. To investigate the allegations a 3-member judicial committee is formed which examines whether the judge is guilty or not; If the committee finds the person innocent then the process ends, hence statement C is correct. If the investigation committee finds guilty, then it is mandatory to pass the resolution by special majority (majority of total members + 2/3 of the total members present and voting) in both the Houses of Parliament separately in the same session, after which the President issues orders, hence statement D is also true. (The process of impeachment of any judge in the history of India has never been completed; in cases like V. Ramaswamy and Soumitra Sen, the process ended before completion). All four statements are true.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विश्व के सबसे व्यापक न्यायालयों में से एक है। 1. मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131): केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय विवादों पर निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, अतः कथन A सही है। किंतु अनुच्छेद 262 के नदी जल विवाद, संविधान-पूर्व की संधियां और निजी नागरिकों के राज्यों के खिलाफ मुकदमे अनुच्छेद 131 से बाहर हैं, अतः कथन B सही है। 2. विशेष अनुमति याचिका (SLP - अनुच्छेद 136): यह वादी का अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय का विशेषाधिकार है जिसके तहत वह किसी भी अदालत/ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है (केवल सेना न्यायालय इसके अपवाद हैं), अतः कथन C सही है। 3. अनुच्छेद 142: यह सुप्रीम कोर्ट को कानूनी तकनीकी औपचारिकताओं से परे जाकर पीड़ित पक्ष को 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए असाधारण आदेश देने की शक्ति देता है (जैसे अयोध्या वाद, भोपाल गैस त्रासदी, बाबरी मस्जिद ध्वंस आदि मामलों में प्रयुक्त), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Supreme Court has one of the most extensive jurisdictions in the world. 1. Original Jurisdiction (Article 131): Only the Supreme Court decides on Centre-State and inter-State disputes, hence statement A is correct. But river water disputes under Article 262, pre-Constitution treaties and lawsuits by private citizens against the states are outside Article 131, hence statement B is correct. 2. Special Leave Petition (SLP – Article 136): It is not the right of the plaintiff but the prerogative of the Court to hear an appeal against the decision of any court/tribunal (exception is only Military Court), hence statement C is correct. 3. Article 142: It empowers the Supreme Court to pass extraordinary orders to ensure 'complete justice' to the aggrieved party, going beyond legal technicalities (like used in cases like Ayodhya case, Bhopal gas tragedy, Babri Masjid demolition etc.), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' का दर्जा देता है जिसके दो प्रमुख अर्थ हैं: 1. इसके फैसले पूर्व-उदाहरण (Precedents) और साक्ष्य के रूप में सर्वमान्य होते हैं, और 2. न्यायालय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवमानना (दीवानी या आपराधिक) पर दंड देने की शक्ति होती है, अतः कथन A और B सही हैं। अनुच्छेद 137 न्यायालय को अपनी भूल सुधारने की शक्ति देता है; सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व फैसलों से बंधा हुआ नहीं है और समय व न्याय की मांग पर फैसले पलट सकता है (जैसे गोलकनाथ 1967 के फैसले को केशवानंद भारती 1973 में पलटा गया), अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानून देश की सभी अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालयों के लिए कानून की तरह बाध्यकारी होता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 129 gives the Supreme Court the status of a 'court of record' which has two main meanings: 1. Its decisions are universally accepted as precedents and evidence, and 2. The court has the power to punish direct or indirect contempt (civil or criminal), hence statements A and B are correct. Article 137 gives the court the power to correct its mistakes; The Supreme Court is not bound by its own previous decisions and can overturn decisions when time and justice demand (e.g. Golaknath 1967 decision was overturned in Kesavananda Bharti 1973), hence statement C is correct. According to Article 141, the law established by the Supreme Court is binding like law for all the subordinate courts and high courts of the country, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक न्याय के दो क्रांतिकारी उपकरण विकसित किए हैं। 1. जनहित याचिका (PIL): अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित PIL को भारत में 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्ण अय्यर ने स्थापित किया (जैसे हुसैनआरा खातून वाद 1979 और एस. पी. गुप्ता वाद 1982); इसने 'लोकस स्टैंडी' के सिद्धांत को बदला जिससे कोई भी व्यक्ति या NGO समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए पोस्टकार्ड या पत्र लिखकर भी अनुच्छेद 32 या 226 के तहत जनहित में याचिका दायर कर सकता है, अतः कथन A और B सही हैं। 2. सुधारात्मक याचिका (Curative Petition): रूपा अशोक हुर्रा वाद (2002) में 5 जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि यदि पुनर्विचार याचिका (Review Petition) भी खारिज हो जाए, तो भी यदि यह सिद्ध हो कि प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ था या न्यायाधीश का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह था, तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रमाणन के बाद संविधान पीठ के समक्ष अंतिम उपचारात्मक याचिका सुनी जा सकती है, अतः कथन C और D भी सत्य हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Indian Judiciary has developed two revolutionary tools of social justice through judicial activism. 1. Public Interest Litigation (PIL): Inspired by American jurisprudence, PIL was introduced in India in the 1980s by Justice P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer established (e.g. Hussainara Khatoon case 1979 and S.P. Gupta case 1982); It changed the principle of 'locus standee' whereby any person or NGO can file a public interest litigation under Article 32 or 226 even by writing a postcard or letter for the rights of the deprived sections of the society, hence statements A and B are correct. 2. Curative Petition: In the Rupa Ashok Hurra case (2002), a Constitution Bench of 5 judges ruled that even if the Review Petition is rejected, if it is proved that there was a gross violation of natural justice or the judge had personal bias, then the final curative petition can be heard before the Constitution Bench after certification by senior advocates, hence statements C and D are also true. All four statements are true.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का त्रि-स्तरीय और स्पष्ट विभाजन किया गया है। संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने तथा विदेशों में स्थित भारतीय नागरिकों व संपत्ति पर लागू होने वाले 'राज्यक्षेत्रातीत कानून' बनाने की पूर्ण शक्ति है, जबकि राज्य विधानमंडल का कानून केवल राज्य के भीतर ही लागू होता है, अतः कथन A सही है। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का 3 सूचियों में वर्गीकरण है, अतः कथन B सही है। संघ सूची (मूलतः 97, वर्तमान में 100 विषय) पर संसद को तथा राज्य सूची (मूलतः 66, वर्तमान में 61 विषय) पर सामान्यतः राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची (मूलतः 47, वर्तमान में 52 विषय) पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर अधिभावी (Prevail) होता है, राज्य का कानून नहीं।
English: The Indian Constitution provides for a three-tier and clear division of legislative powers between the Center and the States. Parliament has full power to make laws for the whole of India or any part of it and to make 'extraterritorial laws' applicable to Indian citizens and property abroad, whereas the law of the State Legislature applies only within the State, hence Statement A is correct. In the 7th Schedule, legislative subjects are classified into 3 lists, hence statement B is correct. Parliament has the right to make laws on the Union List (originally 97, currently 100 subjects) and on the State List (originally 66, currently 61 subjects), the state generally has the right to make laws, hence statement C is correct. Statement D is false because according to Article 254, both the Center and the State can make laws on the concurrent list (originally 47, currently 52 subjects), but in case of conflict, the Central law prevails over the State law, not the State law.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अवशिष्ट शक्तियां संघीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण पैमाना हैं। जो विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में प्रगणित नहीं हैं (जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि), उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार अनुच्छेद 248 के तहत केवल 'संसद' को प्राप्त है (जिसमें ऐसे विषयों पर कर लगाने की शक्ति भी शामिल है), अतः कथन A और B सही हैं। कथन C असत्य है जबकि कथन D सत्य है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे शास्त्रीय संघों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों/प्रांतों को दी गई हैं ताकि राज्यों की स्वायत्तता बनी रहे; इसके विपरीत भारत ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम और कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए एक मजबूत और एकीकृत संघ के निर्माण हेतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र (संसद) को सौंपी हैं।
English: Residuary powers are an important measure of balance of power in a federal system. Subjects which are not enumerated in the three lists of the Seventh Schedule of the Constitution (such as cyber law, space research etc.), under Article 248, only 'Parliament' has the exclusive right to make laws on them (which also includes the power to impose taxes on such subjects), hence statements A and B are correct. Statement C is false while statement D is true, because in classical federations like America, Australia and Switzerland, residuary powers are given to the states/provinces so that the autonomy of the states is maintained; In contrast, India, following the Government of India Act of 1935 and the Constitution of Canada, has handed over residuary powers to the Center (Parliament) to create a strong and unified union.
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान यद्यपि संघीय है, किंतु एकात्मक झुकाव के तहत संसद को 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की असाधारण शक्तियां दी गई हैं: 1. अनुच्छेद 249: यदि राज्य सभा 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है (A-2)। 2. अनुच्छेद 250: जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे देश या किसी भाग के लिए कानून बनाने की पूर्ण शक्ति मिल जाती है (आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद यह समाप्त होता है) (B-1)। 3. अनुच्छेद 252: जब दो या अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित कर संसद से अनुरोध करें; ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है (C-4)। 4. अनुच्छेद 253: किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, समझौते या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए संसद को राज्यों की सहमति के बिना कानून बनाने का अधिकार है (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Indian Constitution, although federal, but under a unitary inclination, has given extraordinary powers to the Parliament to make laws on the State List in 5 special circumstances: 1. Article 249: If the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 special majority that any subject in the State List is of national importance, then the Parliament can make a law on it for 1 year (A-2). 2. Article 250: When a national emergency is in force, the Parliament gets full power to make laws for the whole or any part of the country on any subject in the State List (it expires 6 months after the end of the emergency) (B-1). 3. Article 252: When the Legislative Assemblies of two or more states pass a resolution and request the Parliament; Such law applies only to those states (C-4). 4. Article 253: Parliament has the right to make laws without the consent of the States to implement the decisions of a treaty, agreement or international conference made with another country (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला मुख्य संवैधानिक प्रावधान है। सामान्य नियम यह है कि समवर्ती सूची पर संसद का कानून राज्य के कानून पर अधिभावी होगा, चाहे संसद का कानून पहले बना हो या बाद में, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 254(2) इसका एकमात्र अपवाद प्रस्तुत करता है: यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर पारित कानून को राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति (Assent) प्राप्त हो गई हो, तो वह राज्य कानून संसद के पूर्व कानून के प्रतिकूल होते हुए भी उस विशिष्ट राज्य के राज्यक्षेत्र में लागू रहेगा, अतः कथन B सही है। किंतु अनुच्छेद 254(2) का परंतुक संसद को यह सर्वोच्च शक्ति देता है कि संसद उसी विषय पर नया कानून बनाकर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत राज्य कानून को भी संशोधित या समाप्त कर सकती है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए राज्यों को केंद्र से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
English: Article 254 is the main constitutional provision establishing the supremacy of central law on the subjects of the concurrent list. The general rule is that a law of Parliament on the Concurrent List will override a law of a State, whether the law of Parliament is made earlier or later, hence statement A is correct. Article 254(2) provides the only exception to this: if a law passed by a State Legislature on a subject in the Concurrent List is reserved by the Governor for the consideration of the President under Article 200 and has received the formal assent of the President, then that State law will continue to apply in the territory of that particular State, even if it is contrary to a prior law of Parliament. Hence, Statement B is correct. But the proviso to Article 254(2) gives the supreme power to the Parliament that the Parliament can also amend or abolish the state law approved by the President by making a new law on the same subject, hence statement C is correct. Statement D is false because states do not require prior permission from the Center to make laws on the concurrent list.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के प्रशासनिक संबंध केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण और मार्गदर्शन की शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 256 राज्यों पर सामान्य बाध्यता आरोपित करता है कि वे केंद्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करें, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 257 केंद्र को विशेष अधिकार देता है कि वह राज्यों को अपने कार्यपालक निर्देशों के तहत संचार के साधनों (सड़क, जलमार्ग) और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा का निर्देश दे सकता है (और इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे की भरपाई केंद्र राज्य को करता है), अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 365 एक बहुत ही शक्तिशाली उपबंध है जो स्पष्ट करता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के वैध प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा कर सकता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि भारत एक संघीय गणराज्य है; केंद्र केवल संविधान में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों और सीमाओं के भीतर ही निर्देश जारी कर सकता है, मनमाने ढंग से नहीं।
English: The administrative relations of the Constitution give the Center the power of administrative control and guidance over the states. Article 256 imposes a general obligation on the states to ensure compliance with the central laws, hence statement A is correct. Article 257 gives special powers to the Center to direct the States to protect the means of communication (roads, waterways) and railway properties under its executive directions (and the Center compensates the State for the additional expenditure on this), hence Statement B is correct. Article 365 is a very powerful provision which makes it clear that if a state disobeys the lawful administrative directions of the Centre, the President can declare failure of the constitutional machinery in the state under Article 356, hence statement C is correct. Statement D is false because India is a federal republic; The Center can issue directions only within specific circumstances and limits mentioned in the Constitution and not arbitrarily.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 262 एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 262(1) संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल उपयोग व वितरण पर कानून बनाने की शक्ति देता है, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 262(2) संसद को यह असाधारण अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ऐसे विवादों की सुनवाई से पूरी तरह बाहर कर सकती है, अतः कथन B सही है। इसी शक्ति के तहत संसद ने 'नदी बोर्ड अधिनियम 1956' और 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956' बनाए, जिसके तहत कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी-व्यास आदि जल न्यायाधिकरण गठित किए गए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि न्यायाधिकरण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होता है (यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका SLP के माध्यम से न्यायाधिकरण के कानूनी पहलुओं पर सुनवाई कर सकता है)।
English: Article 262 makes a specific and independent provision to resolve disputes among states regarding sharing of river waters in India. Article 262(1) gives the Parliament the power to make laws on the use and distribution of water of inter-state rivers, hence statement A is correct. Article 262(2) gives the Parliament the extraordinary power to make a law to completely exclude the Supreme Court and High Courts from hearing such disputes, hence statement B is correct. Under this power, the Parliament made 'River Board Act 1956' and 'Inter-State River Water Disputes Act 1956', under which water tribunals for Kaveri, Krishna, Godavari, Ravi-Beas etc. were constituted, hence statement C is correct. Statement D is false because the award of the tribunal is outside the original jurisdiction of the Supreme Court under Article 131 (although the Supreme Court can hear the legal aspects of the tribunal through a special leave petition SLP under Article 136).
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसका गठन करता है और इसके कर्तव्यों को परिभाषित करता है, अतः कथन A सही है। सरकारिया आयोग की प्रबल सिफारिश पर मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया गया, अतः कथन B सही है। इस परिषद की संरचना में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले UTs (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले UTs के प्रशासक/उपराज्यपाल, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री सहित) शामिल होते हैं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अंतर-राज्यीय परिषद कोई न्यायालय या कानूनी न्यायाधिकरण नहीं है; यह एक विशुद्ध 'सलाहकार और परामर्शदात्री संस्था' (Advisory Body) है जो नीतिगत समन्वय और अंतर-राज्यीय विवादों पर चर्चा कर आम सहमति बनाती है।
English: Article 263 provides for the formation of an Inter-State Council to coordinate between the Center and the States and between the States. The President constitutes it by order and defines its duties, hence statement A is correct. On the strong recommendation of the Sarkaria Commission, the Permanent Inter-State Council was formed by Presidential order in May 1990, hence statement B is correct. The composition of this council includes the Prime Minister (Chairman), Chief Ministers of all the states, Chief Ministers of UTs with legislature (Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir), Administrator/Lieutenant Governor of UTs without legislature, and 6 Union Cabinet Ministers (including the Home Minister) nominated by the Prime Minister, hence statement C is correct. Statement D is false because the Inter-State Council is not a court or legal tribunal; It is a pure 'advisory body' which coordinates policy and discusses inter-state disputes to create consensus.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: क्षेत्रीय परिषदें अंतर-राज्यीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाले वैधानिक मंच हैं। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है; इनका गठन संसद द्वारा पारित 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956' के भाग III द्वारा किया गया, अतः ये सांविधिक/वैधानिक निकाय हैं, अतः कथन A सही है। 1956 के कानून ने 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाईं (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी), अतः कथन B सही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की विशेष भौगोलिक और जनजातीय आवश्यकताओं के लिए संसद ने 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971' बनाया (2002 में सिक्किम को भी इसमें जोड़ा गया), अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि भारत के 'केंद्रीय गृह मंत्री' (Union Home Minister) सभी क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। ये परिषदें केवल सलाहकारी भूमिका निभाती हैं।
English: Regional councils are statutory forums promoting inter-state cooperation and regional development. These are not mentioned in the Constitution; They were formed by Part III of the 'States Reorganization Act 1956' passed by the Parliament, hence they are statutory bodies, hence statement A is correct. The 1956 law created 5 regional councils (Northern, Central, Eastern, Western, Southern), hence statement B is correct. To address the special geographical and tribal needs of the North-Eastern states, Parliament enacted the 'North-Eastern Council Act 1971' (Sikkim was also added to it in 2002), hence statement C is correct. Statement D is false because the 'Union Home Minister' of India is the common chairperson of all the regional councils, while the Chief Ministers of the states of the respective region become the vice-chairpersons for one year on rotation basis. These councils play only an advisory role.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करने के दो मुख्य रास्ते हैं: 1. वैधानिक अनुदान (अनुच्छेद 275): यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है और संसद विधि बनाकर जरूरतमंद राज्यों को सहायता देती है (जैसे जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण हेतु); यह आवंटन अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से किया जाता है, अतः कथन A और B सही हैं। 2. विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282): यह मूलतः एक असाधारण प्रावधान था जो केंद्र व राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य (जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं, आपदा राहत आदि) के लिए स्वेच्छा से वित्तीय सहायता देने की छूट देता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 282 का अनुदान विशुद्ध रूप से कार्यपालिका के विवेक (Discretion) पर निर्भर है; इसके लिए वित्त आयोग की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती और न ही राज्य इसे अपने कानूनी अधिकार के रूप में मांग सकते हैं।
English: There are two main routes by which the Center transfers financial resources to the states: 1. Statutory grants (Article 275): This is charged on the Consolidated Fund of India and is given by Parliament by law to provide assistance to needy states (such as for the welfare of tribal areas); This allocation is done impartially on the basis of the recommendations of the Finance Commission constituted under Article 280, hence statements A and B are correct. 2. Discretionary Grants (Article 282): This was basically an extraordinary provision that gives freedom to both the Center and the State to give voluntary financial assistance for any public purpose (like centrally sponsored schemes, disaster relief etc.), hence statement C is correct. Statement D is false because the grant of Article 282 is purely at the discretion of the executive; It does not require the recommendation of the Finance Commission, nor can states demand it as their legal right.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार को तथा अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को ऋण लेने की शक्तियां प्रदान करता है। केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी पर देश के भीतर और विदेशों से भी ऋण ले सकती है (अनुच्छेद 292)। इसके विपरीत, अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्य सरकारें केवल भारत के भीतर ही ऋण ले सकती हैं; उन्हें सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार या विदेशी सरकारों से संप्रभु ऋण लेने का अधिकार नहीं है (विदेशी ऋण केंद्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है), अतः कथन A और B सही हैं। अनुच्छेद 293(3) के अनुसार यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई ऋण या गारंटी की देनदारी बकाया है, तो वह राज्य केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई नया ऋण नहीं उठा सकता, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 293(2) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ऋण दे सकती है या राज्य द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण की गारंटी दे सकती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 292 provides powers to the Central Government and Article 293 to the State Governments to take loans. The Central Government can also take loans within the country and from abroad on the guarantee of the Consolidated Fund of India (Article 292). In contrast, under Article 293(1) state governments can borrow only within India; They do not have the right to borrow sovereign debt directly from the international market or from foreign governments (foreign debt is obtained only through the Centre), hence statements A and B are correct. According to Article 293(3), if a State has any outstanding debt or guarantee liability of the Central Government, then that State cannot raise any new loan without the prior consent of the Central Government, hence statement C is correct. Under Article 293(2) the Central Government can give loans to the States or guarantee the internal debt taken by the State, hence Statement D is also true. All four statements are true.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में 'एक राष्ट्र, एक कर' (One Nation, One Tax) की अवधारणा को लागू करते हुए जीएसटी व्यवस्था बनाई। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, अतः कथन A सही है। यह सहकारी संघवाद का एक प्रमुख उदाहरण है जिसकी अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, अतः कथन B सही है। इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं जो अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अतः कथन C सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया अनुच्छेद 279A(9) में निर्धारित है जिसके अनुसार बैठक का कोरम 50% सदस्य हैं और प्रत्येक निर्णय उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 भारित बहुमत (Weighted Majority) से लिया जाता है; इस वोटिंग में केंद्र सरकार के वोट का मूल्य 1/3 (33.33%) और सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल मूल्य 2/3 (66.67%) होता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The 101st Constitutional Amendment Act 2016 created the GST regime in India by implementing the concept of 'One Nation, One Tax'. GST Council was constituted by the President under Article 279A, hence statement A is correct. It is a prime example of cooperative federalism headed by the Union Finance Minister, hence statement B is correct. In this, Finance Ministers of all the states and union territories are members who elect one Vice President from among themselves, hence statement C is correct. The decision making process is prescribed in Article 279A(9) according to which the quorum of the meeting is 50% of the members and every decision is taken by a weighted majority of at least 3/4 of the members present and voting; In this voting, the value of the vote of the Central Government is 1/3 (33.33%) and the total value of the votes of all the state governments is 2/3 (66.67%), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित करने के लिए कई ऐतिहासिक आयोग बने हैं: 1. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966): मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ (बाद में के. हनुमंतैया अध्यक्ष बने), जिसने केंद्र-राज्य संबंधों और लोकपाल पर रिपोर्ट दी (A-2)। 2. राजमन्नार समिति (1969): तमिलनाडु की DMK सरकार द्वारा डॉ. पी. वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित समिति जिसने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और अनुच्छेद 356 व 365 को समाप्त करने की वकालत की (B-1)। 3. सरकारिया आयोग (1983): इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित हुआ जिसने 1988 में रिपोर्ट दी और अंतर-राज्यीय परिषद के गठन तथा अनुच्छेद 356 के दुर्लभ प्रयोग की सिफारिश की (C-4)। 4. एम. एम. पुंछी आयोग (2007): मनमोहन सिंह सरकार द्वारा भारत के पूर्व CJI मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: There have been several historical commissions to establish balance in Centre-State relations: 1. First Administrative Reforms Commission (1966): constituted under the chairmanship of Morarji Desai (later K. Hanumanthaiah became the Chairman), which reported on Centre-State relations and the Lokpal (A-2). 2. Rajamannar Committee (1969): A committee formed by the DMK government of Tamil Nadu under the chairmanship of Dr. P.V. Rajamannar which advocated giving more autonomy to the states and abolishing Articles 356 and 365 (B-1). 3. Sarkaria Commission (1983): Indira Gandhi government appointed retired Supreme Court judge R. S. A 3-member commission was formed under the chairmanship of Sarkaria, which reported in 1988 and recommended the formation of an Inter-State Council and the rare use of Article 356 (C-4). 4. M.M. Punchhi Commission (2007): The second Commission on Centre-State Relations constituted by the Manmohan Singh government under the chairmanship of former CJI of India Madan Mohan Punchhi submitted its report in 2010 (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के तहत तीन आधारों पर आपातकाल घोषित हो सकता है (युद्ध व बाह्य आक्रमण पर 'बाह्य आपातकाल' और सशस्त्र विद्रोह पर 'आंतरिक आपातकाल'), अतः कथन A सही है। 1975 में 'आंतरिक अशांति' के दुरुपयोग के बाद 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया ताकि सैन्य विद्रोह के बिना आपातकाल न लगे, अतः कथन B सही है। 44वें संशोधन ने यह भी सुरक्षा कवच जोड़ा कि राष्ट्रपति केवल मौखिक सलाह पर नहीं, बल्कि संपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट की 'लिखित सिफारिश' पर ही घोषणा करेगा, अतः कथन C सही है। 44वें संशोधन से पहले संसद को 2 माह का समय मिलता था और साधारण बहुमत पर्याप्त था; वर्तमान में उद्घोषणा की तारीख से '1 माह' के भीतर दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' से अनुमोदन अनिवार्य है और एक बार अनुमोदित होने पर यह 6 माह तक चलता है तथा प्रत्येक 6 माह में विशेष बहुमत से इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Part XVIII of the Constitution (Articles 352-360) deals with emergency provisions. Under Article 352, emergency can be declared on three grounds ('external emergency' on war and external aggression and 'internal emergency' on armed rebellion), hence statement A is correct. After the misuse of 'Internal Disturbance' in 1975, it was changed to 'Armed Rebellion' by the 44th Amendment 1978 so that emergency could not be imposed without military rebellion, hence statement B is correct. The 44th Amendment also added the safeguard that the President will make announcements not only on verbal advice but on the 'written recommendation' of the entire Union Cabinet, hence statement C is correct. Before the 44th amendment, Parliament used to get 2 months time and simple majority was sufficient; At present approval is mandatory by both the Houses separately by 'special majority' within '1 month' from the date of proclamation and once approved it lasts for 6 months and can be extended indefinitely by special majority every 6 months, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव दो अनुच्छेदों द्वारा संचालित होता है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है; यह बाह्य आपातकाल (युद्ध/आक्रमण) लगते ही अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित कर देता है (सशस्त्र विद्रोह पर नहीं), अतः कथन A और B सही हैं। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों से संबंधित है; इसमें अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते बल्कि उन्हें लागू कराने का अदालती उपचार (Right to move court) राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित समय व अधिकारों के लिए निलंबित होता है, अतः कथन C सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक सुरक्षा दी कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश में भी अनुच्छेद 20 (कार्योत्तर विधि, दोहरा दंड, आत्म-अभिशंसन से मुक्ति) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता; अतः आपातकाल में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) दायर की जा सकती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The effect of national emergency on fundamental rights is governed by two articles. Article 358 relates only to Article 19; It automatically suspends Article 19 on the occurrence of external emergency (war/aggression) (not on armed rebellion), hence statements A and B are correct. Article 359 deals with other fundamental rights; In this, the rights themselves are not suspended, but the court remedy to enforce them (Right to move court) is suspended for the time and rights mentioned in the President's order, hence statement C is correct. The 44th Constitutional Amendment 1978 gave a historic safeguard to protect democratic rights that even a presidential order under Article 359 cannot suspend the enforcement of Article 20 (ex-post facto law, double punishment, freedom from self-incrimination) and Article 21 (right to life and personal liberty); Hence Habeas Corpus petition can be filed even during emergency, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में अनुच्छेद 352 का पहला प्रयोग अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय (जनवरी 1968 तक), दूसरा प्रयोग दिसंबर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय, और तीसरा प्रयोग 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किया गया (मार्च 1977 में समाप्त), अतः कथन A सही है। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जे. सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग बनाया जिसने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग को उजागर किया, अतः कथन B सही है। राष्ट्रपति आपातकाल को वापस लेने के लिए कभी भी आदेश दे सकता है, अतः कथन C सही है। 44वें संशोधन ने लोक सभा को यह विशेष अधिकार दिया कि यदि 1/10 सदस्य लिखित नोटिस दें तो 14 दिन में विशेष बैठक होगी और लोक सभा मात्र 'साधारण बहुमत' से आपातकाल को समाप्त कर सकती है (अनुमोदन के लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन समाप्ति के लिए केवल लोक सभा का साधारण बहुमत पर्याप्त है), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The first use of Article 352 in India was in October 1962 at the time of the Chinese invasion (until January 1968), the second use was in December 1971 during the Bangladesh Liberation War, and the third use was on 25 June 1975 by President Fakhruddin Ali Ahmed on the advice of the then Prime Minister Indira Gandhi (expired in March 1977), hence statement A is correct. In 1977, the Morarji Desai government appointed former Supreme Court CJI J. Shah Commission was formed under the chairmanship of C. Shah which in its report exposed the gross abuse of power during the Emergency, hence statement B is correct. The President can give orders to withdraw the emergency at any time, hence statement C is correct. The 44th Amendment gave the special power to the Lok Sabha that if 1/10 members give written notice, then a special meeting will be held within 14 days and the Lok Sabha can end the emergency only by 'simple majority' (for approval, a special majority of both the houses is required, but only the simple majority of the Lok Sabha is sufficient for abolition), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 356 को बोलचाल में 'राष्ट्रपति शासन' या 'राज्य आपातकाल' कहा जाता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे 'मृत पत्र' (Dead Letter) कहा था जिसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे लगाने के दो आधार हैं (356 व 365), अतः कथन A सही है। राष्ट्रीय आपातकाल (1 माह व विशेष बहुमत) के विपरीत, राष्ट्रपति शासन के लिए '2 माह' का समय मिलता है और संसद के दोनों सदनों में केवल 'साधारण बहुमत' (Simple Majority) की आवश्यकता होती है, अतः कथन B सही है। संसद द्वारा हर 6 माह में साधारण बहुमत से पारित कर इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन C सही है। 44वें संशोधन 1978 ने 1 वर्ष से अधिक के विस्तार पर सख्त पाबंदी लगाई कि 1 वर्ष के बाद विस्तार तभी होगा जब या तो देश/राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) लागू हो या चुनाव आयोग लिखित में दे कि विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है, अतः कथन D भी सत्य है। (भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब/पेप्सू में लगाया गया था)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 356 is colloquially called 'President's Rule' or 'State Emergency'. Dr. Ambedkar called it a 'dead letter' which should be used as a last resort. There are two bases for applying this (356 and 365), hence statement A is correct. Unlike National Emergency (1 month and special majority), President's rule gives '2 months' time and only 'Simple Majority' is required in both the Houses of Parliament, hence statement B is correct. It can be extended to a maximum of 3 years by passing it by the Parliament every 6 months with a simple majority, hence statement C is correct. The 44th Amendment 1978 imposed a strict restriction on the extension of more than 1 year that after 1 year, extension will be allowed only when either National Emergency (Art 352) is imposed in the country/state or the Election Commission gives in writing that it is not possible to hold assembly elections, hence statement D is also true. (President's rule in India was first imposed in Punjab/PEPSU in 1951). All four statements are true.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1994 का 9-न्यायाधीशों की पीठ का एस. आर. बोम्मई वाद भारतीय संघवाद और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने वाला सबसे युगांतकारी निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 एक असाधारण शक्ति है और यह अदालती समीक्षा के दायरे में आती है; अदालत केंद्र से सामग्री मांग सकती है, अतः कथन A सही है। यदि उद्घोषणा असंवैधानिक पाई जाती है, तो कोर्ट न केवल इसे रद्द करेगा बल्कि विघटित विधानसभा और बर्खास्त सरकार को पुनर्जीवित कर देगा, अतः कथन B सही है। न्यायालय ने यह अनिवार्य नियम बनाया कि संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने से पहले विधानसभा भंग नहीं की जा सकती (केवल निलंबित रहेगी), अतः कथन C सही है। कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि किसी सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि केवल 'सदन के पटल पर' (Floor of the House) शक्ति परीक्षण द्वारा होना चाहिए और पंथनिरपेक्षता के उल्लंघन पर 356 का प्रयोग वैध है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: 9-Judge Bench of 1994 S. R. The Bommai case is the most landmark decision in Indian federalism and curbing the misuse of Article 356. The Supreme Court clarified that Article 356 is an extraordinary power and is subject to judicial review; The court can demand material from the Centre, hence statement A is correct. If the Proclamation is found unconstitutional, the Court will not only quash it but will revive the dissolved assembly and dismissed government, hence statement B is correct. The court made it a mandatory rule that the Assembly cannot be dissolved (only suspended) before getting the approval of both the houses of the Parliament, hence statement C is correct. The court also ruled that the majority of a government should not be tested in the Raj Bhavan but only on the 'Floor of the House' by floor test and the use of Section 356 on violation of secularism is valid, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय साख को खतरा होने पर की जाती है, अतः कथन A सही है। उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अतः कथन B सही है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के विपरीत, वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए हर 6 माह में संसद की पुनः मंजूरी नहीं चाहिए; एक बार स्वीकृत होने पर यह तब तक चलता है जब तक राष्ट्रपति इसे औपचारिक रूप से वापस न ले ले, अतः कथन C सही है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के निर्देश दे सकता है, राज्य के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कराया जा सकता है, तथा केंद्र व राज्य के सभी कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। भारत के इतिहास में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 360 provides for financial emergency. It is announced by the President when there is a threat to the financial credibility, hence statement A is correct. The Proclamation must be passed by both the Houses of Parliament with a simple majority within 2 months, hence statement B is correct. Unlike national emergency and President's rule, financial emergency does not require re-approval of Parliament every 6 months to continue; Once approved it lasts until the President formally withdraws it, hence statement C is correct. During a financial emergency, the Center can give directions to the States for financial justification, all money bills of the State can be reserved for the consideration of the President, and the salaries and allowances of all Central and State employees and judges of the Supreme Court and High Courts can be reduced. Financial emergency has never been imposed in the history of India, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास विभिन्न समितियों के मंथन से हुआ। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बना (इसके तुरंत बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया), अतः कथन A सही है। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (प्रखंड स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर) की त्रि-स्तरीय योजना दी, अतः कथन B सही है। जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति (1977) ने जिला परिषद को मुख्य धुरी बनाते हुए 15,000-20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की 2-स्तरीय व्यवस्था सुझाई, अतः कथन C सही है। राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने, नियमित चुनाव कराने और न्याय पंचायतों के गठन की ऐतिहासिक सिफारिश की, जिसके आधार पर अंततः 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Local self-government in India developed through the brainstorming of various committees. Rajasthan became the first state to implement Panchayati Raj on 2 October 1959 (Andhra Pradesh implemented it soon after in 1959), hence statement A is correct. Balwant Rai Mehta Committee formed in 1957 to review the community development program gave a three-tier plan of Gram Panchayat (village level), Panchayat Samiti (block level), and Zilla Parishad (district level), hence statement B is correct. The Ashok Mehta Committee (1977) constituted by the Janata Party government, making the Zilla Parishad the main axis, suggested a 2-tier system of Mandal Panchayat at the group of villages with population of 15,000-20,000 and Zilla Parishad at the district level, hence statement C is correct. L formed by Rajiv Gandhi government. M. Singhvi Committee (1986) made the historic recommendation of giving constitutional recognition to Panchayats, holding regular elections and formation of Nyaya Panchayats, on the basis of which ultimately the 73rd Constitutional Amendment Act was passed, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पंचायती राज के विकास क्रम में प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं: 1. बलवंत राय मेहता समिति (1957): त्रि-स्तरीय पंचायती राज मॉडल (A-2)। 2. अशोक मेहता समिति (1977): द्वि-स्तरीय मॉडल एवं राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी की सिफारिश (B-1)। 3. जी. वी. के. राव समिति (1985): योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन हेतु गठित, जिसने नौकरशाही के अत्यधिक प्रभाव के कारण पंचायतों को "बिना जड़ की घास" (Grass without roots) बताया और जिला कलेक्टर की भूमिका कम कर DDO (जिला विकास आयुक्त) का पद सुझाया (C-4)। 4. एल. एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायतों को संवैधानिक मान्यता और वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश (D-3)। इसके अतिरिक्त पी. के. थुंगन समिति (1988) और वी. एन. गाडगिल समिति (1988) ने भी संवैधानिक दर्जे का खाका तैयार किया। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The major committees in the evolution of Panchayati Raj are as follows: 1. Balwant Rai Mehta Committee (1957): Three-tier Panchayati Raj Model (A-2). 2. Ashok Mehta Committee (1977): Recommendation of two-tier model and open participation of political parties (B-1). 3. G. V.K. Rao Committee (1985): Formed by the Planning Commission for rural development and poverty alleviation, which described Panchayats as "grass without roots" due to excessive influence of bureaucracy and suggested reducing the role of District Collector to the post of DDO (District Development Commissioner) (C-4). 4. L. M. Singhvi Committee (1986): Recommendation (D-3) to give constitutional recognition and financial resources to Panchayats. Apart from this, P.K. Thungan Committee (1988) and V.N. The Gadgil Committee (1988) also prepared a blueprint for constitutional status. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने (अनुच्छेद 40) को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसे 2010 से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन A सही है। इसने भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O) और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, अतः कथन B सही है। 11वीं अनुसूची में कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी-कुटीर उद्योग, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुल 29 विषय शामिल हैं, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 243B के तहत त्रि-स्तरीय प्रणाली अनिवार्य है, किंतु इसके परंतुक के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प उपलब्ध है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 gave practical shape to Mahatma Gandhi's dream of Village Swaraj (Article 40). This Act came into force on 24 April 1993, which is celebrated as Panchayati Raj Day since 2010, hence statement A is correct. It gave constitutional status to Panchayats by adding Part IX (Articles 243 to 243O) and 11th Schedule, hence statement B is correct. The 11th Schedule includes a total of 29 subjects like agriculture, land reforms, minor irrigation, animal husbandry, fisheries, Khadi-cottage industries, drinking water, rural electrification, primary education, health etc., hence statement C is correct. A three-tier system is mandatory under Article 243B, but according to its proviso, in a state whose population is not more than 20 lakhs, the option of not forming Panchayat at the intermediate level is available, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का आधार स्तंभ और प्राथमिक निकाय है। अनुच्छेद 243(b) के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में समाविष्ट किसी राजस्व गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय है, अतः कथन A और B सही हैं। यह भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ग्राम संसद है जो ग्राम पंचायत के बजट, विकास योजनाओं की समीक्षा, लाभार्थियों की पहचान और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का कार्य करती है, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Gram Sabha is the pillar and primary body of the Panchayati Raj system. According to Article 243 (b), Gram Sabha is a body consisting of persons registered in the electoral roll related to a revenue village included in the area of Panchayat at the village level, hence statements A and B are correct. It is the village parliament of direct democracy in India which does the work of budget of Gram Panchayat, review of development plans, identification of beneficiaries and social audit, hence statement C is correct. According to Article 243A, the Gram Sabha shall exercise such powers at the village level and perform such functions as may be provided by law by the Legislature of the State, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243C, 243E और 243F पंचायतों के चुनाव और संरचना के नियम तय करते हैं। तीनों स्तरों पर वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, अतः कथन A सही है। सरपंच का चुनाव राज्य कानून पर निर्भर करता है (राजस्थान में प्रत्यक्ष), किंतु ब्लॉक प्रमुख (प्रधान) और जिला प्रमुख का चुनाव केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 243F के अनुसार यद्यपि मतदान की आयु 18 वर्ष है, किंतु पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 84 की 25 वर्ष की शर्त यहां लागू नहीं होती), अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 243E के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है; यदि पंचायत 5 वर्ष से पहले भंग होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है, बशर्ते शेष अवधि 6 माह से कम न हो; नवगठित पंचायत केवल बची हुई शेष अवधि (Remaining Period) के लिए ही काम करती है, पूरे 5 वर्ष नहीं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Articles 243C, 243E and 243F set out the rules for election and composition of Panchayats. At all three levels, Ward Panch, Panchayat Samiti members and Zilla Parishad members are elected by direct voting by the public, hence statement A is correct. The election of Sarpanch depends on the state law (direct in Rajasthan), but the Block Pramukh (Pradhan) and District Pramukh are elected only indirectly by the elected members from among themselves, hence statement B is correct. According to Article 243F, although the voting age is 18 years, but the minimum age to contest Panchayat elections is 21 years (the condition of 25 years of Article 84 does not apply here), hence statement C is correct. The tenure of the Panchayat under Article 243E is 5 years; If the Panchayat is dissolved before 5 years, then elections are mandatory within 6 months, provided the remaining period is not less than 6 months; The newly formed Panchayat works only for the remaining period, not for the full 5 years, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243D सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त संवैधानिक प्रावधान है। SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं, अतः कथन A सही है। महिलाओं के लिए कम से कम 33% (1/3) आरक्षण अनिवार्य (Compulsory) प्रावधान है जो चक्रीय क्रम (Rotation) में आवंटित होता है, अतः कथन B सही है। अध्यक्षों के पदों (Office of Chairpersons) में भी SC/ST और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण लागू होता है, अतः कथन C सही है। संविधान 33% की न्यूनतम सीमा तय करता है, किंतु राज्य विधानमंडल इसे बढ़ा सकते हैं; बिहार 2006 में 50% महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था, जिसके बाद राजस्थान (2008), मध्य प्रदेश आदि 20 से अधिक राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, अतः कथन D भी सत्य है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडलों को OBC के लिए भी आरक्षण देने का स्वैच्छिक अधिकार है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 243D is the most powerful constitutional provision for social justice and women empowerment. Seats are reserved for SC and ST in proportion to their population, hence statement A is correct. At least 33% (1/3) reservation for women is a compulsory provision which is allotted in rotation, hence statement B is correct. At least one-third reservation is applicable for SC/ST and women in the office of chairpersons, hence statement C is correct. The Constitution sets a minimum threshold of 33%, but state legislatures can increase it; Bihar became the first state to give 50% women's reservation in 2006, after which more than 20 states like Rajasthan (2008), Madhya Pradesh etc. implemented 50% reservation for women in Panchayats, hence statement D is also true. Apart from this, state legislatures also have the voluntary right to give reservation for OBCs. All four statements are true.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय और चुनावी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए दो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं। 1. राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I): राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में गठित यह आयोग पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान और करों के बंटवारे की सिफारिश राज्यपाल को सौंपता है जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, अतः कथन A और B सही हैं। 2. राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K): यह भारत के चुनाव आयोग से पूरी तरह स्वतंत्र एक संवैधानिक निकाय है जो स्थानीय निकायों के निष्पक्ष चुनाव करवाता है, अतः कथन C सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में सुरक्षा दी गई है कि उसकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उसे पद से केवल उसी कठोर प्रक्रिया (संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया) से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Two constitutional institutions have been created to ensure financial and electoral autonomy of Panchayati Raj institutions. 1. State Finance Commission (Article 243I): Constituted every 5 years by the Governor, this Commission submits recommendations to the Governor regarding financial strengthening of Panchayats, grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State and distribution of taxes, which the Governor gets placed before the State Legislature, hence statements A and B are correct. 2. State Election Commission (Article 243K): It is a constitutional body completely independent from the Election Commission of India which conducts fair elections of local bodies, hence statement C is correct. The State Election Commissioner is appointed by the Governor, but to ensure his independence, protection has been given in the Constitution that his service conditions cannot be changed to his disadvantage after appointment and he can be removed from the post only through the same strict procedure (process like impeachment in Parliament) as a High Court judge is removed, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 73वें संशोधन के सामान्य नियम 5वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते थे। जनजातीय समुदायों के पारंपरिक स्वशासन और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए भूरिया समिति की रिपोर्ट पर 1996 में PESA कानून बनाया गया, अतः कथन A सही है। यह कानून 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों (राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़) में लागू है, अतः कथन B सही है। पेसा अधिनियम पारंपरिक ग्राम सभाओं को स्वशासन की केंद्रीय धुरी बनाता है; ग्राम सभा को जनजातीय परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण, नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण, ग्राम हाट-बाजारों के प्रबंधन तथा अवैध रूप से छीनी गई जनजातीय भूमि को वापस दिलाने का असाधारण अधिकार है, अतः कथन C सही है। लघु खनिजों (बजरी, पत्थर आदि) के खनन पट्टे या नीलामी हेतु ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश कानूनी रूप से अनिवार्य है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The general rules of the 73rd Amendment did not automatically apply to the 5th Schedule tribal areas. PESA law was enacted in 1996 on the Bhuria Committee report to protect the traditional self-governance and customs of tribal communities, hence statement A is correct. This law is applicable in 10 5th Schedule states (Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh), hence statement B is correct. The PESA Act makes traditional village councils the central axis of self-governance; Gram Sabha has extraordinary rights to protect tribal traditions, cultural identity, preserve community resources, control the sale of intoxicants, manage village haat-markets and get back illegally snatched tribal lands, hence statement C is correct. Prior recommendation of Gram Sabha for mining lease or auction of minor minerals (gravel, stone etc.) is legally mandatory, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243M पंचायती राज भाग IX के लागू न होने वाले क्षेत्रों (छूट प्राप्त क्षेत्रों) को सूचीबद्ध करता है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को इस भाग से पूरी छूट दी गई है क्योंकि वहां की प्राचीन जनजातीय प्रशासनिक परंपराएं पहले से कार्यरत हैं, अतः कथन A और B सही हैं। मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों (जहां स्वायत्त जिला परिषदें हैं) और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गोरखा पर्वतीय परिषद क्षेत्र पर भी यह भाग लागू नहीं होता, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 243M(4) संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा भाग IX के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों और अन्य छूट प्राप्त क्षेत्रों तक ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ विस्तारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे (जिसका प्रयोग करके 1996 में PESA एक्ट बनाया गया), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 243M lists the areas to which Panchayati Raj Part IX is not applicable (exempt areas). The states of Nagaland, Meghalaya and Mizoram have been given complete exemption from this section because ancient tribal administrative traditions are already in place there, hence statements A and B are correct. This section also does not apply to the hilly areas of Manipur state (where there are autonomous district councils) and the Gorkha Hill Council area of Darjeeling district of West Bengal, hence statement C is correct. Article 243M(4) empowers the Parliament to extend by law the provisions of Part IX to the 5th Schedule areas and other exempted areas with such modifications and exceptions as it thinks fit (using which the PESA Act was enacted in 1996), hence Statement D is also true. All four statements are true.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ और इसने भाग IX-A तथा 12वीं अनुसूची अंतःस्थापित की, अतः कथन A सही है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले 18 विषय (शहरी गरीबी उन्मूलन, अग्निशामक सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि) शामिल हैं (जबकि पंचायतों की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं), अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 243Q में तीन स्तरीय शहरी निकाय हैं: ग्रामीण से शहर में बदल रहे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद (Municipal Council), और बड़े महानगरों के लिए नगर निगम (Municipal Corporation), अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 243Q(2) के तहत राज्यपाल जनसंख्या, जनघनत्व, स्थानीय प्रशासन के राजस्व और गैर-कृषि रोजगार के प्रतिशत के आधार पर सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण तय करता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The 74th Constitutional Amendment Act 1992 provided constitutional status and protection to urban local bodies (ULBs) in India. It came into force on 1 June 1993 and inserted Part IX-A and the 12th Schedule, hence statement A is correct. The 12th schedule includes 18 subjects (urban poverty alleviation, fire services, public health and sanitation, etc.) assigned to municipalities (whereas the 11th schedule of panchayats has 29 subjects), hence statement B is correct. Article 243Q provides for three-tier urban bodies: Nagar Panchayat for areas transitioning from rural to urban, Municipal Council for small towns, and Municipal Corporation for large metros, hence statement C is correct. Under Article 243Q(2), the Governor decides the classification of urban areas by public notification on the basis of population, population density, revenue of local administration and percentage of non-agricultural employment, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: शहरी भारत में नगरपालिका के अतिरिक्त कई विशिष्ट प्रशासनिक संरचनाएं कार्यरत हैं। अनुच्छेद 243S नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है, अतः कथन A सही है। छावनी बोर्ड सैन्य क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए बनाया गया केंद्रीय निकाय है जो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक रक्षा संपदा (DGDE) के अधीन कार्य करता है (74वां संशोधन इस पर लागू नहीं होता), अतः कथन B सही है। अधिसूचित क्षेत्र समिति (NAC) न तो पूर्ण नगर पालिका होती है और न ही ग्राम पंचायत; यह राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश से बनती है और इसके सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, अतः कथन C सही है। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का इतिहास 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना से प्रारंभ हुआ, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Apart from the municipality, several specialized administrative structures operate in urban India. Article 243S makes it mandatory for the formation of ward committees in cities with population of 3 lakh or more for direct participation of citizens, hence statement A is correct. Cantonment Board is the central body created for civil facilities in military areas which functions under the Director General of Defense Estates (DGDE) of the Ministry of Defense (74th Amendment does not apply to it), hence statement B is correct. A Notified Area Committee (NAC) is neither a full-fledged municipality nor a gram panchayat; It is formed by the executive order of the state government and all its members are nominated by the state government, hence statement C is correct. The history of modern local self-government in India began with the establishment of Madras Municipal Corporation in 1687, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 74वें संशोधन ने ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के समन्वय के लिए दो महत्वपूर्ण नियोजन समितियां बनाईं। 1. जिला योजना समिति (DPC - अनुच्छेद 243ZD): यह जिले के समग्र विकास (जल, प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी ढांचा) के लिए विकास योजना का प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को भेजती है; इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुल सदस्यों का 4/5 (80%) हिस्सा जिले के ग्रामीण व शहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उनकी जनसंख्या के अनुपात में चुना जाता है, अतः कथन A और B सही हैं। 2. महानगर योजना समिति (MPC - अनुच्छेद 243ZE): यह 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों (जैसे जयपुर, मुंबई, दिल्ली आदि) के लिए पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की साझी विकास योजना बनाती है; इसके कम से कम 2/3 (66.6%) सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं, अतः कथन C और D भी सत्य हैं। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The 74th Amendment created two important planning committees to coordinate rural and urban development plans. 1. District Planning Committee (DPC – Article 243ZD): It prepares a draft development plan for the overall development of the district (water, natural resources, infrastructure) and sends it to the State Government; In this, to ensure local representation, 4/5 (80%) of the total members are elected by the rural and urban elected representatives of the district in proportion to their population, hence statements A and B are correct. 2. Metropolitan Planning Committee (MPC – Article 243ZE): It formulates the common development plan of the entire metropolitan area for metropolitan areas with population more than 10 lakh (e.g. Jaipur, Mumbai, Delhi etc.); At least 2/3 (66.6%) of its members are elected by elected councilors of municipalities and chairpersons of Panchayats, hence statements C and D are also true. All four statements are completely true.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 324)। यह संसद, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है (पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है), अतः कथन A सही है। 1993 के बाद से यह 3 सदस्यीय निकाय है (1 CEC + 2 ECs) जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, अतः कथन B सही है। CEC को संविधान के तहत सुरक्षा प्राप्त है कि उसे केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के बाद ही हटाया जा सकता है; अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए CEC की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है, अतः कथन C सही है। संसद द्वारा पारित 2023 के नए नियुक्ति अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल फैसले (मार्च 2023) को प्रतिस्थापित किया और चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Election Commission of India is a permanent and independent constitutional body (Article 324). It conducts elections for Parliament, Legislative Assemblies, President and Vice President (Elections for Panchayats and Municipalities are conducted by the State Election Commission), hence statement A is correct. Since 1993 it is a 3 member body (1 CEC + 2 ECs) with tenure of 6 years or 65 years of age, hence statement B is correct. The CEC is protected under the Constitution in that it can be removed only by a special majority in both Houses of Parliament on the grounds of proven misbehavior or incompetence; Prior recommendation of CEC is mandatory for removal of other commissioners, hence statement C is correct. The new Appointments Act of 2023 passed by Parliament replaced the Supreme Court's Anup Baranwal judgment (March 2023) and removed the Chief Justice of India (CJI) from the selection committee and included a Union Cabinet Minister, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय चुनाव प्रणाली में विभिन्न सुधारों और नियमों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजीव गांधी सरकार के समय 61वें संविधान संशोधन 1988 (1989 से लागू) द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, अतः कथन A सही है। राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तिथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होते ही स्वतः लागू हो जाती है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है, अतः कथन B सही है। VVPAT मशीन मतदाता को 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाती है जिससे यह सत्यापित होता है कि वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे बटन दबाकर चुना गया था, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 329 न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है; चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालतें स्थगन नहीं दे सकतीं और चुनाव को केवल चुनाव परिणाम आने के बाद उच्च न्यायालय में 'चुनाव याचिका' (Election Petition) द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Various reforms and rules have an important place in the Indian election system. During the Rajiv Gandhi government, the voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment 1988 (implemented from 1989), hence statement A is correct. The model code of conduct developed with the consent of political parties comes into force automatically as soon as the election dates are announced in the press conference by the Election Commission and remains effective till the election results are declared, hence statement B is correct. The VVPAT machine shows a slip to the voter for 7 seconds to verify that the vote has gone to the candidate who was selected by pressing the button, hence statement C is correct. Article 329 prohibits judicial interference; Courts cannot grant adjournment during the election process and the election can be challenged only by 'Election Petition' in the High Court after the election results are declared, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक सेवा आयोग देश में मेरिट आधारित सिविल सेवा भर्ती का संवैधानिक प्रहरी है। 1923 के ली आयोग की रिपोर्ट पर 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में पहला केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, अतः कथन A सही है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए UPSC और राज्यों के लिए SPSC का प्रावधान है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 316 के तहत UPSC सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तथा SPSC सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 317 एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि SPSC के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त तो करता है, किंतु कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है; राष्ट्रपति मामला सर्वोच्च न्यायालय को जांच हेतु भेजता है और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Public Service Commission is the constitutional watchdog of merit based civil services recruitment in the country. On the report of Lee Commission of 1923, the first Central Public Service Commission was formed under the chairmanship of Sir Ross Barker on 1 October 1926, hence statement A is correct. Article 315 of the Constitution provides for UPSC for the Union and SPSC for the States, hence statement B is correct. Under Article 316, the tenure of UPSC members is 6 years or 65 years and that of SPSC members is 6 years or 62 years, hence statement C is correct. Article 317 provides a very important constitutional safeguard that the members of the SPSC are appointed by the Governor but only the President has the power to remove them on grounds of misbehavior; The President sends the case to the Supreme Court for investigation and the report of the Supreme Court is binding on the President, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित NHRC मानवाधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च वैधानिक प्रहरी है, अतः कथन A सही है। मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 ने पात्रता का विस्तार किया जिससे अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व जज भी अध्यक्ष बन सकता है (पहले केवल पूर्व CJI ही पात्र थे), अतः कथन B सही है। 2019 के संशोधन ने कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष (अधिकतम 70 वर्ष की आयु) कर दिया और पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी, अतः कथन C सही है। अधिनियम की धारा 36(2) स्पष्ट रूप से आयोग पर समय-सीमा का प्रतिबंध लगाती है कि 1 वर्ष की समाप्ति के बाद आयोग किसी मामले की जांच नहीं कर सकता, अतः कथन D भी सत्य है। NHRC के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं किंतु इसका स्वरूप केवल सलाहकारी और अनुशंसात्मक है; यह स्वयं दंड नहीं दे सकता। चारों कथन सत्य हैं।
English: NHRC established on 12 October 1993 is the supreme statutory watchdog for the protection of human rights, hence statement A is correct. The Protection of Human Rights (Amendment) Act 2019 expanded the eligibility so that now any former judge of the Supreme Court can also become the President (earlier only former CJIs were eligible), hence statement B is correct. The 2019 amendment reduced the tenure from 5 years to 3 years (maximum age of 70 years) and allowed reappointment, hence statement C is correct. Section 36(2) of the Act clearly imposes time limit on the Commission that after the expiry of 1 year the Commission cannot investigate a case, hence statement D is also true. The NHRC has the powers of a civil court but is only advisory and recommendatory in nature; It cannot punish itself. All four statements are true.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा उपायों और कल्याण की निगरानी करने वाला सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को 1990 के अधिनियम के तहत हुई, अतः कथन A सही है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 विशेषज्ञ सदस्य और 1 सदस्य-सचिव होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा की जाती है, अतः कथन B सही है। कानून की धारा 3(2) यह अनिवार्य बनाती है कि 5 सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य SC और एक सदस्य ST वर्ग से होना चाहिए ताकि हाशिए की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, अतः कथन C सही है। 1992 में आयोग की पहली अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक बनी थीं, अतः कथन D भी सत्य है। NCW को शिकायतों की जांच करते समय सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) की शक्तियां प्राप्त हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: The National Commission for Women (NCW) is the apex statutory body monitoring the rights, safeguards and welfare of women in India. It was established on 31 January 1992 under the Act of 1990, hence statement A is correct. The Commission consists of 1 Chairman, 5 Expert Members and 1 Member-Secretary whose tenure is 3 years and is appointed by the Central Government (Ministry of Women and Child Development), hence statement B is correct. Section 3(2) of the Act makes it mandatory that out of 5 members, at least one member should be from SC and one member should be from ST category to ensure representation of marginalized women, hence statement C is correct. Ms. Jayanti Patnaik became the first chairperson of the Commission in 1992, hence statement D is also true. NCW has the powers of a civil court while investigating complaints. All four statements are true.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: NCPCR बाल अधिकारों के संरक्षण और विकास का राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः कथन A सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुरूप CPCR एक्ट 2005 में 0 से 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को बालक माना गया है, अतः कथन B सही है। आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें अनिवार्य रूप से कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए; अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों के लिए 60 वर्ष (कार्यकाल 3 वर्ष) है, अतः कथन C सही है। संसद ने 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' (RTE Act) और 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012' (POCSO Act) दोनों के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और जांच का नोडल वैधानिक दायित्व NCPCR तथा राज्यों में SCPCR को सौंपा है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: NCPCR is the national level apex body for protection and development of child rights which works under the Ministry of Women and Child Development, hence statement A is correct. According to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), in the CPCR Act 2005, all persons aged 0 to 18 years are considered children, hence statement B is correct. The composition of the Commission consists of 1 Chairperson and 6 members of whom at least 2 must be women; The maximum age for the Chairman is 65 years and for members is 60 years (tenure is 3 years), hence statement C is correct. Parliament has assigned the nodal statutory responsibility of monitoring and investigating violations of children's rights under both the 'Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009' (RTE Act) and the 'Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012' (POCSO Act) to NCPCR and SCPCR in the states, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक पदों के कार्यकाल में विशिष्ट भिन्नताएं हैं: 1. UPSC (संवैधानिक): अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है (A-2)। 2. SPSC (संवैधानिक): अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है (B-1)। 3. NHRC (सांविधिक): 2019 के संशोधन के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है (C-4)। 4. CVC (सांविधिक): 2003 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है (भारतीय प्रशासनिक ढांचे में 4 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट है) (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: There are specific variations in the tenure of various constitutional and statutory posts: 1. UPSC (Constitutional): The tenure of the Chairman and Members is 6 years or 65 years of age (whichever is earlier) (A-2). 2. SPSC (Constitutional): The tenure of the Chairman and members is 6 years or up to 62 years of age (B-1). 3. NHRC (Statutory): As per the 2019 amendment, the tenure of the Chairperson and members is 3 years or till the age of 70 years (C-4). 4. CVC (Statutory): As per the Act of 2003, the tenure of the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners is 4 years or 65 years of age (tenure of 4 years is extremely rare and typical in the Indian administrative set-up) (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में भ्रष्टाचार रोधी ओम्बड्समैन संस्था का एक लंबा इतिहास रहा है। स्वीडन 1809 में ओम्बड्समैन स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश था, अतः कथन A सही है। डॉ. एल. एम. सिंघवी ने 1963 में संसद में चर्चा के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों की रचना की, अतः कथन B सही है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम ARC ने नागरिकों के कष्टों के निवारण हेतु केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की, अतः कथन C सही है। ओडिशा ने 1970 में पहला लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था, किंतु 1971 में लोकायुक्त कार्यालय की वास्तविक स्थापना करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना (राजस्थान ने 1973 में लोकायुक्त की स्थापना की), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The institution of anti-corruption ombudsman has a long history in India. Sweden was the first country in the world to establish an ombudsman in 1809, hence statement A is correct. Dr. L. M. Singhvi coined the words Lokpal and Lokayukta during the discussion in Parliament in 1963, hence statement B is correct. In 1966, the first ARC, headed by Morarji Desai, recommended the creation of Lokpal at the central level and Lokayukta at the state level to redress the sufferings of the citizens, hence statement C is correct. Odisha passed the first Lokayukta Act in 1970, but Maharashtra became the first state in the country to actually establish the Lokayukta office in 1971 (Rajasthan established the Lokayukta in 1973), so statement D is also true. All four statements are true.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 16 जनवरी 2014 को लागू लोकपाल अधिनियम 2013 देश का सबसे मजबूत भ्रष्टाचार रोधी कानून है। लोकपाल में 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है, अतः कथन A सही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति इनकी सिफारिश करती है, अतः कथन B सही है। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और केंद्र के सभी सरकारी अधिकारी आते हैं, अतः कथन C सही है। धारा 14 के तहत प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ मामलों (सुरक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय संबंध) में जांच वर्जित है; अन्य मामलों में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच तभी हो सकती है जब लोकपाल की पूर्ण पीठ के कम से कम 2/3 सदस्य इसकी अनुमति दें और यह जांच बंद कमरे में (In-camera) की जाए, अतः कथन D भी सत्य है। (ध्यान दें: लोकपाल को स्वतः संज्ञान Suo Motu लेने की शक्ति नहीं है; यह केवल नागरिक शिकायत पर ही कार्य करता है)। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Lokpal Act 2013, implemented on January 16, 2014, is the strongest anti-corruption law in the country. Lokpal consists of 1 Chairman + 8 members and their tenure is 5 years or 70 years of age, hence statement A is correct. A 5-member selection committee headed by the Prime Minister recommends them, hence statement B is correct. The Prime Minister, Union Ministers, MPs and all central government officials come under the purview of Lokpal, hence statement C is correct. Under Section 14, investigation against the Prime Minister in certain matters (security, nuclear, space, international relations) is prohibited; In other cases also, investigation against the Prime Minister can be conducted only when at least 2/3 members of the full bench of Lokpal allow it and this investigation is done in-camera, hence statement D is also true. (Note: Lokpal does not have the power to take suo motu cognizance; it functions only on citizen complaint). All four statements are true.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली शीर्ष सतर्कता संस्था है। संथानम समिति (1962-64) की रिपोर्ट पर 1964 में कार्यपालक संकल्प द्वारा इसकी स्थापना हुई, अतः कथन A सही है। 2003 में संसद ने अधिनियम पारित कर इसे स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया, अतः कथन B सही है। CVC एक बहु-सदस्यीय निकाय है (1 CVC + अधिकतम 2 VCs); इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (PM अध्यक्ष, गृह मंत्री, LoP लोक सभा) की सिफारिश पर होती है और इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, अतः कथन C सही है। जब CBI भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जांच करती है, तो CBI का अधीक्षण सीधे CVC के अधीन होता है (अन्यथा CBI कार्मिक मंत्रालय के अधीन है); इसके अतिरिक्त CVC 'व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन' के तहत एकमात्र नामित एजेंसी (Designated Agency) है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Central Vigilance Commission is the apex vigilance body that keeps an eye on corruption in central government ministries. It was established by executive resolution in 1964 on the report of Santhanam Committee (1962-64), hence statement A is correct. In 2003, Parliament passed an Act and gave it independent statutory status, hence statement B is correct. CVC is a multi-member body (1 CVC + maximum 2 VCs); They are appointed by the President on the recommendation of a 3-member committee (PM Chairman, Home Minister, LoP Lok Sabha) and their tenure is 4 years or 65 years, hence statement C is correct. When the CBI conducts investigations against central government officials under the Prevention of Corruption Act, the superintendence of the CBI is directly under the CVC (otherwise the CBI is under the Ministry of Personnel); Moreover, CVC is the only designated agency under 'Whistleblower Protection', hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय सूचना आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही का सर्वोच्च मंच है। 2005 के कानून के तहत स्थापित CIC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, अतः कथन A सही है। आयोग में 1 मुख्य और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अतः कथन B सही है। 2005 में भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह बने थे (प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थीं), अतः कथन C सही है। RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत यदि PIO दुर्भावना से सूचना रोकता है या देरी करता है, तो आयोग ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 का आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, अतः कथन D भी सत्य है। 2019 के RTI संशोधन अधिनियम ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन-भत्तों को केंद्र सरकार के नियमों के अधीन कर दिया है (वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Central Information Commission is the highest forum of transparency and accountability. CIC is an independent statutory body established under the 2005 Act, hence statement A is correct. The Commission consists of 1 Chief and maximum 10 other Information Commissioners, hence Statement B is correct. Wajahat Habibullah became the first Chief Information Commissioner of India in 2005 (the first woman Chief Information Commissioner was Deepak Sandhu), hence statement C is correct. Under Section 20 of the RTI Act, if the PIO maliciously withholds or delays information, the Commission can impose a maximum financial penalty of ₹25,000 at the rate of ₹250 per day and recommend disciplinary action, hence statement D is also true. The RTI Amendment Act of 2019 has made the tenure and salaries and allowances of Information Commissioners subject to the rules of the Central Government (currently the tenure is fixed at 3 years). All four statements are true.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह न तो संविधान में है और न ही संसद के अधिनियम द्वारा बना है, अतः कथन A और B सही हैं। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री का दर्जा), पूर्णकालिक सदस्य (राज्य मंत्री का दर्जा), पदेन सदस्य (अधिकतम 4 कैबिनेट मंत्री), और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी) होते हैं; गवर्निंग काउंसिल इसकी सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है, अतः कथन C सही है। पूर्ववर्ती योजना आयोग नीतियां बनाने के साथ-साथ राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए ग्रांट/फंड भी बांटता था जिससे वह 'सुपर-कैबिनेट' बन गया था; नीति आयोग केवल रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है, इसके पास कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं है (फंड आवंटन का कार्य पूरी तरह वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया), अतः कथन D भी सत्य है। नीति आयोग दो प्रमुख हब-'टीम इंडिया हब' और 'ज्ञान व नवाचार हब' के माध्यम से कार्य करता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: NITI Aayog, established on 1 January 2015, is the premier policy think tank of the Government of India. It is neither in the Constitution nor made by an Act of Parliament, hence statements A and B are correct. Its structure consists of the Prime Minister (Chairman), the Vice-Chairman appointed by the Prime Minister (Cabinet Minister status), whole-time members (Minister of State status), ex-officio members (maximum 4 Cabinet Ministers), and the Chief Executive Officer (CEO – an officer of the rank of Secretary to the Government of India); The Governing Council is its supreme decision making body, hence statement C is correct. The erstwhile Planning Commission, along with formulating policies, also distributed grants/funds for central schemes to the states, making it a 'super-cabinet'; NITI Aayog only gives strategic and technical advice, it has no financial allocation power (the function of fund allocation was completely transferred to the Finance Ministry), hence statement D is also true. NITI Aayog functions through two major hubs – 'Team India Hub' and 'Knowledge and Innovation Hub'. All four statements are true.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति आयोग ने भारत की विकास योजना प्रणाली को आधुनिक बनाया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के समापन के बाद 5-वर्षीय योजनाओं को बंद कर 15-वर्षीय विज़न (2017-32), 7-वर्षीय रणनीति (2017-24) और 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा लाया गया, अतः कथन A सही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे के 49 संकेतकों पर पिछड़े जिलों की रियल-टाइम रैंकिंग करता है, अतः कथन B सही है। नीति आयोग राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु SDG इंडिया इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (SEQI) आदि जारी करता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि मानव विकास सूचकांक (HDI) नीति आयोग द्वारा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है।
English: NITI Aayog modernized India's development planning system. After the conclusion of the 12th Five Year Plan (2012-17), the 5-year plans were discontinued and replaced by a 15-year vision (2017-32), 7-year strategy (2017-24) and 3-year action agenda, hence statement A is correct. The Aspirational Districts Program (ADP) does real-time ranking of backward districts on 49 indicators of health, education, agriculture, financial inclusion and infrastructure, hence statement B is correct. NITI Aayog releases SDG India Index, State Health Index, Overall Water Management Index, School Education Quality Index (SEQI) etc. to increase positive competition among states, hence statement C is correct. Statement D is false because Human Development Index (HDI) is not released by Niti Aayog but at the international level by the United Nations Development Program (UNDP).
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक प्रशासन में लोक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय विषय है। थॉमस डाई की व्यापक परिभाषा सरकार की सक्रिय कार्रवाई और सोची-समझी निष्क्रियता (जैसे किसी मामले में दखल न देना) दोनों को लोक नीति का अंग मानती है, अतः कथन A सही है। नीति निर्माण एक चक्रीय और निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ सामाजिक समस्या की पहचान और एजेंडा तय करने से होता है, जिसके बाद विकल्प तैयार कर नीति बनती है, कार्यपालिका/नौकरशाही इसे लागू करती है और अंत में प्रभाव का मूल्यांकन होता है, अतः कथन B सही है। चार्ल्स लिंडब्लोम का वृद्धिशील मॉडल मानता है कि नीति-निर्माता संपूर्ण नई नीति बनाने के बजाय पिछली सफल नीतियों के आधार पर मामूली वृद्धिशील बदलाव करते हैं जिसे 'मडलिंग थ्रू' की कला कहा जाता है (यही व्यावहारिक भी है), अतः कथन C सही है। बॉटम-अप अप्रोच विकेंद्रीकृत योजना और जनभागीदारी पर आधारित है जो नीतियों को अधिक प्रासंगिक बनाती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Formulation and implementation of public policy is a central subject in public administration. Thomas Dye's broad definition considers both active action and deliberate inaction of the government (such as not interfering in a matter) as part of public policy, hence statement A is correct. Policy making is a cyclical and continuous process which starts with identifying the social problem and setting the agenda, after which policy is formulated by formulating options, executive/bureaucracy implements it and finally the impact is evaluated, hence statement B is correct. Charles Lindblom's incremental model assumes that policy-makers make small incremental changes based on previous successful policies, called the art of 'muddling through' (this is also practical), rather than creating entirely new policies, so statement C is correct. Bottom-up approach is based on decentralized planning and public participation which makes policies more relevant, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट लोवी (Robert Lowi) ने लोक नीतियों को उनके प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत किया था। 1. नियामक नीतियां: ये अनुचित गतिविधियों को रोकती हैं और प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती हैं (जैसे TRAI, SEBI के नियम, प्रदूषण नियंत्रण कानून), अतः कथन A सही है। 2. वितरणात्मक नीतियां: इसमें राज्य की सेवाएं और वित्तीय सहायता बिना किसी से छीने लक्षित समूहों को दी जाती हैं (जैसे किसान सम्मान निधि, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा), अतः कथन B सही है। 3. पुनर्वितरणात्मक नीतियां: इसमें अमीर वर्गों पर उच्च कर लगाकर गरीबों के कल्याण में लगाकर सामाजिक विषमता को पाटा जाता है, अतः कथन C सही है। 4. प्रभाव मूल्यांकन: यह नीति के केवल वित्तीय खर्च (आउटपुट) को नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि नीति से जनता के जीवन स्तर, गरीबी उन्मूलन या स्वास्थ्य में वास्तविक क्या बदलाव आया (आउटकम), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Famous sociologist Robert Lowi had classified public policies on the basis of their effects. 1. Regulatory policies: These prevent unfair practices and control competition (like TRAI, SEBI regulations, pollution control laws), hence statement A is correct. 2. Distributive policies: In this, state services and financial assistance are given to the target groups without taking them away from anyone (like Kisan Samman Nidhi, free health insurance), hence statement B is correct. 3. Redistributive policies: In this, social inequality is bridged by imposing higher taxes on the rich classes and investing them in the welfare of the poor, hence statement C is correct. 4. Impact evaluation: It does not just look at the financial expenditure (output) of the policy, but looks at what actual change (outcome) the policy brings about in the standard of living, poverty alleviation or health of the people, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिक अधिकार पत्र प्रशासन को नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) बनाने का वैश्विक आंदोलन है। 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर सरकार ने इसे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया, अतः कथन A सही है। इसके 6 बुनियादी सिद्धांतों में सेवा मानकों का स्पष्ट उल्लेख, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल हैं (गोपनीयता का इसमें कोई स्थान नहीं है), अतः कथन B सही है। भारत में 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में इसे लागू करने की पहल हुई, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि नागरिक अधिकार पत्र प्रकृति में केवल एक स्वैच्छिक और नैतिक घोषणापत्र (Document of trust) है; यह कानूनी रूप से बाध्यकारी (Not legally enforceable) नहीं है, इसलिए इसके उल्लंघन के आधार पर सीधे अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता (यद्यपि विभिन्न राज्यों ने इसे कानूनी दर्जा देने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाए हैं)।
English: Citizen Charter is a global movement to make administration citizen-centric. It was started in Britain in 1991 by the John Major government to improve the quality of public services, hence statement A is correct. Its 6 core principles include clearly specifying service standards, transparency and accountability (privacy has no place in it), hence statement B is correct. In India, after the Chief Ministers' Conference of 1997, there was an initiative to implement it in the departments of Central and State Governments, hence statement C is correct. Statement D is false because the Citizen's Charter is only a voluntary and moral declaration (Document of trust) in nature; It is not legally enforceable, so its violation cannot be directly prosecuted in a court of law (although various states have enacted Public Service Guarantee Acts to give it legal status).
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सेवोत्तम मॉडल प्रशासनिक उत्कृष्टता का 7-चरणीय मानकीकृत ढांचा है जो IS 15700:2005 मानकों पर आधारित है, अतः कथन A सही है। इसके तीन मुख्य घटक नागरिक अधिकार पत्र, शिकायत निवारण और सेवा क्षमता हैं, अतः कथन B सही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित) की 12वीं रिपोर्ट नागरिक-केंद्रित प्रशासन और शिकायत निवारण पर केंद्रित है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि 2nd ARC ने स्पष्ट रूप से 'वन साइज फिट्स ऑल' दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की थी; आयोग ने कहा था कि चूंकि प्रत्येक विभाग और जमीनी कार्यालय की कार्यप्रणाली भिन्न होती है, इसलिए केंद्रीकृत प्रारूप थोपने के बजाय प्रत्येक स्थानीय कार्यालय को जनता और कर्मचारियों के परामर्श से अपनी परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट चार्टर तैयार करना चाहिए तथा सेवा में देरी होने पर स्पष्ट क्षतिपूर्ति/मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।
English: The Sevottam model is a 7-step standardized framework of administrative excellence based on IS 15700:2005 standards, hence statement A is correct. Its three main components are Citizen Charter, Grievance Redressal and Service Efficiency, hence statement B is correct. The 12th report of the Second Administrative Reforms Commission (constituted in 2005 under the chairmanship of Veerappa Moily) focuses on citizen-centric governance and grievance redressal, hence statement C is correct. Statement D is false because the 2nd ARC clearly strongly criticized the 'one size fits all' approach; The Commission had said that since the functioning of each department and ground office is different, instead of imposing a centralized format, each local office should prepare a specific charter according to its circumstances in consultation with the public and employees and there should be provision for clear compensation/compensation in case of delay in service.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सामाजिक अंकेक्षण पारंपरिक वित्तीय ऑडिट (जो केवल बिल-बाउचर देखता है) से आगे बढ़कर यह देखता है कि सरकारी धन का वास्तविक सामाजिक लाभ जनता को मिला या नहीं। यह खुली जनभागीदारी पर आधारित है, अतः कथन A सही है। मनरेगा 2005 की धारा 17 के तहत ग्राम सभा को सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करने और ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का कानूनी अधिकार मिला, अतः कथन B सही है। राजस्थान के देवडूंगरी/भीम क्षेत्र में MKSS ने 1990 के दशक में 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब' का नारा देकर जनसुनवाई प्रारंभ की जिसने देश में RTI 2005 और सोशल ऑडिट को जन्म दिया, अतः कथन C सही है। मेघालय ने 2017 में 'मेघालय सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम' बनाया जो 21 सरकारी योजनाओं का अनिवार्य सोशल ऑडिट करता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Social audit goes beyond traditional financial audit (which only looks at bill-paying) to see whether the real social benefits of government money accrue to the public. It is based on open public participation, hence statement A is correct. Under Section 17 of MNREGA 2005, the Gram Sabha got the legal right to conduct regular social audit of all the works and to fix the accountability of the officers on the shortcomings found in the audit report, hence statement B is correct. MKSS in Devdungari/Bhim area of Rajasthan started public hearing in 1990s with the slogan 'Hamara Paisa, Hamara Hisab' which gave birth to RTI 2005 and Social Audit in the country, hence statement C is correct. Meghalaya enacted the 'Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act' in 2017 which makes mandatory social audit of 21 government schemes, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सुशासन में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र रीढ़ की हड्डी होता है। CPGRAMS केंद्र सरकार का एकीकृत पोर्टल है जो विभागों के बीच शिकायतों का निवारण करता है, अतः कथन A सही है। राजस्थान संपर्क पोर्टल ने राज्य में ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंचायत स्तर तक शिकायतों की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित की है, अतः कथन B सही है। मध्य प्रदेश ने 2010 में ऐतिहासिक लोक सेवा गारंटी कानून बनाया (राजस्थान ने 2011 में 'राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम' लागू किया) जिसके तहत तय समय-सीमा में सेवा न मिलने पर दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगता है, अतः कथन C सही है। व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले जागरूक नागरिकों और ईमानदार कर्मचारियों को सुरक्षा कवच देता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: An effective grievance redressal mechanism is the backbone of good governance. CPGRAMS is an integrated portal of the Central Government that resolves grievances between departments, hence statement A is correct. Rajasthan Sampark Portal has ensured online tracking of complaints up to Panchayat level through e-governance in the state, hence statement B is correct. Madhya Pradesh enacted the historic Public Service Guarantee Act in 2010 (Rajasthan enacted the 'Rajasthan Public Service Guarantee Act' in 2011) under which a fine is imposed on the guilty officer for not providing service within the stipulated time, hence statement C is correct. The Whistleblowers Protection Act 2014 provides protection to vigilant citizens and honest employees who expose corruption, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित 106वां संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का युगांतकारी कानून है। यह लोक सभा (अनुच्छेद 330A), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332A) और दिल्ली विधानसभा (अनुच्छेद 239AA) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है (जिसमें SC/ST की महिलाओं के लिए 33% उप-आरक्षण शामिल है), अतः कथन A और B सही हैं। कथन C असत्य है क्योंकि यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदनों (लोक सभा व विधानसभाओं) में लागू होगा; यह राज्य सभा (उच्च सदन) और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण कानून लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा तथा इसकी अवधि 15 वर्षों के लिए होगी (जिसे संसद कानून बनाकर आगे बढ़ा सकती है), अतः कथन D सत्य है।
English: The 106th Constitutional Amendment Act (Nari Shakti Vandan Act) passed by the Parliament in September 2023 is a landmark law in the democratic history of India. It reserves 33% seats for women in the Lok Sabha (Article 330A), State Assemblies (Article 332A) and Delhi Assembly (Article 239AA) (which includes 33% sub-reservation for SC/ST women), hence statements A and B are correct. Statement C is false because this reservation will be applicable only in directly elected houses (Lok Sabha and Legislative Assemblies); This will not apply to Rajya Sabha (Upper House) and State Legislative Councils. According to Article 334A, this reservation will be effective after the first census after the implementation of the law and the delimitation based on it and its duration will be for 15 years (which the Parliament can extend by making a law), hence statement D is true.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: हालिया संविधान संशोधनों ने भारत की सामाजिक न्याय और संघीय व्यवस्था को नया आयाम दिया है। मई 2021 में मराठा आरक्षण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र) ही OBC सूची अधिसूचित कर सकता है; राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा हेतु संसद ने 105वां संशोधन पारित कर अनुच्छेद 342A में संशोधन किया और राज्यों को अपनी राज्य-विशिष्ट OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल की, अतः कथन A और B सही हैं। 102वें संशोधन 2018 ने अनुच्छेद 338B और 342A जोड़कर NCBC को संवैधानिक आयोग बनाया, अतः कथन C सही है। 103वें संशोधन 2019 ने अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़कर 10% EWS आरक्षण दिया, जिसे नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से वैध माना कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Recent constitutional amendments have given a new dimension to the social justice and federal system of India. In the Maratha reservation judgment in May 2021, the Supreme Court had explained that after the 102nd amendment, only the President (Centre) can notify the OBC list; To protect the autonomy of the states, Parliament passed the 105th Amendment to amend Article 342A and restored the power to the states to make their own state-specific OBC list, hence statements A and B are correct. 102nd Amendment 2018 made NCBC a Constitutional Commission by adding Articles 338B and 342A, hence statement C is correct. The 103rd Amendment 2019 gave 10% EWS reservation by adding Articles 15(6) and 16(6), which was considered valid by the Constitution Bench of the Supreme Court in November 2022 by a majority of 3:2 that it does not violate the basic structure of the Constitution, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय मूल्यों और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए संसद ने दिसंबर 2023 में तीन युगांतकारी कानून पारित किए जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए। 1. भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023): इसने 1860 की IPC का स्थान लिया; इसमें राजद्रोह (Sedition) को समाप्त कर भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कृत्यों को परिभाषित किया गया तथा मॉब लिंचिंग, आतंकवाद और संगठित अपराध के कड़े प्रावधान किए गए (A सही)। 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023): इसने 1973 की CrPC का स्थान लिया; इसमें जीरो एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत, ई-समन, फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता और समयबद्ध सुनवाई के प्रावधान हैं (B सही)। 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023): इसने 1872 के साक्ष्य कानून का स्थान लिया; इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य का पूर्ण कानूनी दर्जा दिया गया (C सही)। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: To align India's criminal justice system with Indian values and modern needs, Parliament passed three landmark laws in December 2023, which came into force across the country from July 1, 2024. 1. Indian Civil Code (BNS 2023): It replaced the IPC of 1860; In this, acts against the sovereignty of India were defined by abolishing sedition and stringent provisions were made for mob lynching, terrorism and organized crime (A is correct). 2. Indian Civil Security Code (BNSS 2023): It replaced the CrPC of 1973; It has provisions for zero FIR, online complaint, e-summons, mandatory forensic investigation and time bound hearing (B is correct). 3. Indian Evidence Act (BSA 2023): It replaced the Evidence Act of 1872; In this, electronic and digital records were given full legal status of primary evidence (C is correct). These laws came into effect from 1 July 2024, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) वाद में चुनावी बांड योजना (2018) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट फैसला सुनाया कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र मतदान हेतु नागरिकों को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि राजनीतिक दलों को वित्त पोषण कहाँ से मिल रहा है; अतः कंपनी कानून और आयकर कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित जानने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अतः कथन A और B सही हैं। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा असीमित और गोपनीय चंदा देने से राजनीति और व्यापार के बीच अनुचित सांठगांठ (Quid pro quo) को बढ़ावा मिलता है, अतः कथन C सही है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चुनावी बांड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने तथा 2019 से बेचे गए सभी बांडों के यूनिक कोड, दानदाताओं के नाम और दलों के विवरण चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया जिसे ECI ने अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: On 15 February 2024, a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court declared the Electoral Bond Scheme (2018) unconstitutional in the Association for Democratic Reforms (ADR) suit. The Court ruled clearly that in a democracy, citizens have a fundamental right to know where political parties are getting funding for free and fair elections; Hence, the amendments made in Company Law and Income Tax Law violate the right to know enshrined in Article 19(1)(a), hence statements A and B are correct. The court also underlined that unlimited and secret donations by corporate companies promote quid pro quo between politics and business, hence statement C is correct. The Supreme Court ordered SBI to immediately stop the issuance of electoral bonds and to provide to the Election Commission the unique codes, names of donors and party details of all bonds sold since 2019, which the ECI published on its public website, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजों की संविधान पीठ (पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद) ने आरक्षण के क्षेत्र में युगांतकारी निर्णय दिया। 2004 के ई. वी. चिन्नैया फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने व्यवस्था दी कि SC और ST कोई एकल समरूप समूह नहीं हैं; इनमें भी कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से अधिक वंचित रही हैं, अतः कथन A और B सही हैं। अनुच्छेद 15 और 16 के तहत वास्तविक और सारवान समानता (Substantive Equality) सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभाएं आरक्षित 15% या 7.5% कोटे के भीतर अधिक पिछड़े उप-समूहों के लिए प्राथमिकता या अलग कोटा निर्धारित कर सकती हैं, अतः कथन C सही है। न्यायालय ने सख्त शर्त लगाई कि राज्य राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकते; इसके लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक डेटा होना अनिवार्य है और यह निर्णय अदालती समीक्षा के दायरे में होगा, अतः कथन D भी सत्य है। (पीठ के 4 न्यायाधीशों ने SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने पर विचार करने की टिप्पणी की)। चारों कथन सत्य हैं।
English: On August 1, 2024, the Constitution Bench of 7 judges of the Supreme Court (Punjab State vs. Davinder Singh case) gave a landmark decision in the field of reservation. Rejecting the 2004 E. V. Chinnaiah judgment, the Court ruled that SCs and STs are not a single homogeneous group; Among these, some castes have been historically more deprived, hence statements A and B are correct. To ensure substantial equality under Articles 15 and 16, State Legislatures can prescribe preferential or separate quota for more backward sub-groups within the reserved 15% or 7.5% quota, hence statement C is correct. The Court imposed strict conditions that states could not do so for political gain; For this, it is necessary to have solid socio-economic data and this decision will be subject to court review, hence statement D is also true. (4 judges of the bench commented to consider applying the creamy layer principle in SC/ST reservation also). All four statements are true.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के निरसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आदेश (CO 272 व 273) जारी कर अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना पूरी तरह वैध और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप था, अतः कथन A सही है। संविधान के भाग XXI का शीर्षक ही 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध' है, अतः 1957 में राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं बना बल्कि यह हमेशा अस्थायी ही रहा, अतः कथन B सही है। महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन गया और उसकी कोई अलग संप्रभुता शेष नहीं रही, अतः कथन C सही है। कोर्ट ने लोकतंत्र की बहाली हेतु चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया (जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: In December 2023, the Constitution Bench of the Supreme Court delivered a historic verdict on petitions challenging the revocation of Article 370. The court said that neutralizing Article 370 by issuing constitutional orders (CO 272 and 273) by the President was completely legal and in accordance with the constitutional process, hence statement A is correct. The title of Part XXI of the Constitution itself is 'Temporary, Transitional and Special Provisions', hence even after the dissolution of the State Constituent Assembly in 1957, Article 370 did not become permanent but it always remained temporary, hence statement B is correct. After Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession, Jammu and Kashmir became an inseparable part of India and it no longer had any separate sovereignty, hence statement C is correct. To restore democracy, the court ordered the Election Commission to conduct assembly elections by 30 September 2024 (which were successfully conducted), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8-सदस्यीय समिति बनी थी, अतः कथन A सही है। समिति ने 18,000 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट में 'एक साथ चुनाव' कराने की प्रबल सिफारिश की, अतः कथन B सही है। समिति ने दो-चरणीय मॉडल सुझाया: प्रथम चरण में आम चुनावों के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराना (जिसके लिए अनुच्छेद 83 व 172 में संशोधन होगा और इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी), तथा दूसरे चरण में इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराना (जिसके लिए अनुच्छेद 324A जोड़ना होगा और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए), अतः कथन C सही है। समिति ने ECI और राज्य चुनाव आयोगों के समन्वय से एक साझा मतदाता सूची बनाने की सिफारिश की, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: An 8-member committee was formed under the chairmanship of former President Ramnath Kovind to remove the obstacles in development work due to the expense of frequent elections and the code of conduct, hence statement A is correct. The committee, in its report of over 18,000 pages, strongly recommended holding 'simultaneous elections', hence statement B is correct. The committee suggested a two-stage model: in the first stage, holding elections to the Legislative Assemblies of all states along with the general elections (which would entail amendments to Articles 83 and 172 and would not require the ratification of states), and in the second stage, holding elections to local bodies within 100 days of this (which would require the addition of Article 324A and the ratification of at least half the states), hence statement C is correct. The committee recommended creating a common voter list in coordination with the ECI and State Election Commissions, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्मित नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक गौरव और सांस्कृतिक विविधता का आधुनिक प्रतीक है। 28 मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित यह भवन भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, अतः कथन A सही है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध वास्तुकार पद्मश्री डॉ. बिमल पटेल ने इसका डिजाइन तैयार किया और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया, अतः कथन B सही है। लोक सभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है (मोर थीम) और राज्य सभा कक्ष में 384 सदस्यों की क्षमता है (कमल थीम); संयुक्त सत्र के दौरान लोक सभा हॉल में 1,272 सदस्य बैठ सकते हैं, अतः कथन C सही है। 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधीनम मठ द्वारा पंडित नेहरू को सौंपा गया चोल कालीन स्वर्ण 'सेंगोल' (राजदंड जिस पर धर्म और न्याय के प्रतीक नंदी विराजमान हैं) नए लोक सभा अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित किया गया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The new Parliament House constructed under the Central Vista Redevelopment Project is a modern symbol of India's democratic pride and cultural diversity. This building, dedicated to the nation on 28 May 2023, has been built in a triangular shape for optimal use of land, hence statement A is correct. It was designed by famous architect Padmashree Dr. Bimal Patel of Ahmedabad and constructed by Tata Projects Limited, hence statement B is correct. The Lok Sabha chamber has a seating capacity of 888 members (peacock theme) and the Rajya Sabha chamber has a seating capacity of 384 members (lotus theme); The Lok Sabha hall can seat 1,272 members during a joint session, hence statement C is correct. On 14 August 1947, the Chola period gold 'Sengol' (the scepter on which Nandi is seated, the symbol of religion and justice) handed over to Pandit Nehru by the Thiruvaduthurai Adheenam Math of Tamil Nadu was installed next to the seat of the new Lok Sabha Speaker, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन होते हैं (संसद का विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत + 50% राज्यों का साधारण अनुमोदन), अतः कथन A सही है। साधारण बहुमत से होने वाले बदलाव (अनुच्छेद 2, 3, 4, 169 आदि) संविधान में परिवर्तन तो करते हैं किंतु तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होते, अतः कथन B सही है। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के लाया जा सकता है, अतः कथन C सही है। संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है; यदि एक सदन अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होती, अतः कथन D भी सत्य है। (24वें संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 368, inspired by the Constitution of South Africa, determines the power and procedure to amend the Constitution. There are 2 types of amendments under Article 368 (special majority of Parliament and special majority + 50% simple approval of the states), hence statement A is correct. Changes made by simple majority (Articles 2, 3, 4, 169 etc.) make changes in the Constitution but are not technically amendments under Article 368, hence statement B is correct. An amendment bill can be introduced in any House by a minister or a private member without the prior consent of the President, hence statement C is correct. The amendment bill must be passed by both Houses separately by a special majority; If one House rejects the bill, it dies because Article 108 does not apply to joint sitting amendment bills, hence statement D is also true. (After the 24th Amendment 1971, the President is bound to give assent to the amendment bill). All four statements are true.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय न्यायशास्त्र के चार सबसे महान निर्णय: 1. केशवानंद भारती वाद (1973): 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 7:6 के निर्णय से प्रतिपादित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती (A-2)। 2. मेनका गांधी वाद (1978): अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या करते हुए स्थापित किया कि किसी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत' (Just, Fair and Reasonable) होना चाहिए (B-1)। 3. एस. आर. बोम्मई वाद (1994): संघवाद और पंथनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई (C-4)। 4. के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अविभाज्य मौलिक अधिकार घोषित किया (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Four greatest judgments of Indian jurisprudence: 1. Kesavananda Bharati case (1973): The largest Constitution bench of 13 judges, in a 7:6 decision, held that Parliament can amend any part of the Constitution but it cannot destroy the 'Basic Structure' of the Constitution (A-2). 2. Maneka Gandhi Case (1978): Giving a revolutionary interpretation of Article 21, it established that the law depriving a person of life and personal liberty should not be merely a procedure established by law but should be 'Just, Fair and Reasonable' in accordance with the principles of natural justice (B-1). 3. S. R. Bommai Case (1994): Considered federalism and secularism as the basic framework and prohibited the misuse of Article 356 (C-4). 4. K. S. Puttaswamy case (2017): A bench of 9 judges unanimously declared the right to privacy as an inalienable fundamental right to life and personal liberty under Article 21 (D-3). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन और सामाजिक न्याय हेतु समर्पित स्वायत्त निकायों का प्रावधान है: 1. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): अनुच्छेद 148 से 151 तक; यह सार्वजनिक वित्त का संरक्षक और लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक है (A-2)। 2. वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय जो केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है (B-1)। 3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): अनुच्छेद 315 के तहत संघ की सेवाओं में भर्ती हेतु शीर्ष निकाय (C-4)। 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़कर पृथक संवैधानिक दर्जा दिया गया (D-3)। (इसी प्रकार 65वें संशोधन से NCSC अनुच्छेद 338 और 102वें संशोधन से NCBC अनुच्छेद 338B बना)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Indian Constitution provides for autonomous bodies dedicated to public financial discipline and social justice: 1. Comptroller and Auditor General of India (CAG): Articles 148 to 151; It is the custodian of public finances and guide of the Public Accounts Committee (A-2). 2. Finance Commission: A quasi-judicial body constituted by the President every 5 years under Article 280 to recommend the distribution of net proceeds of taxes between the Center and the States (B-1). 3. Union Public Service Commission (UPSC): The apex body for recruitment to the services of the Union under Article 315 (C-4). 4. National Commission for Scheduled Tribes (NCST): Given separate constitutional status by the 89th Constitutional Amendment Act 2003 by adding Article 338A (D-3). (Similarly, 65th amendment created NCSC Article 338 and 102nd amendment created NCBC Article 338B). Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.