Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: किसी देश के पास संविधान होने का यह अनिवार्य अर्थ नहीं है कि वह देश लोकतांत्रिक ही होगा; उदाहरण के लिए चीन और वेनेजुएला जैसे देशों में संविधान मौजूद है किंतु वे वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हैं, इसलिए कथन A असत्य है। संविधान समाज के बुनियादी राजनीतिक ढांचे, शक्ति के स्रोतों और नागरिकों के अधिकारों को तय कर समाज के मूल स्वरूप को तय करता है। यह उन राष्ट्रीय आदर्शों व मूल्यों को लिपिबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने सपनों के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में पहली बार अपनी आधिकारिक नीति में स्थान दिया था, जिसकी परिणति कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिसंबर 1946 में संविधान सभा के गठन के रूप में हुई। अतः कथन B, C और D पूर्णतः सत्य हैं।
English: Just because a country has a constitution does not necessarily mean that the country will be democratic; For example, countries like China and Venezuela have constitutions but they are not true democracies, so statement A is false. The Constitution determines the basic nature of the society by determining its basic political structure, sources of power and rights of the citizens. It records the national ideals and values on the basis of which citizens build the nation of their dreams. The demand for a Constituent Assembly in India was formally given place in its official policy by the Indian National Congress for the first time in 1934, which culminated in the formation of the Constituent Assembly in December 1946 under the Cabinet Mission Plan. Hence statements B, C and D are completely true.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान सभा की प्रथम औपचारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल चैंबर (संसद भवन) के पुस्तकालय भवन में हुई थी जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान की प्रतियों पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत के मूल संविधान को इटैलिक सुलेखन (कैलीग्राफी) शैली में हस्तलिखित करने का ऐतिहासिक कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग-3 में उल्लिखित अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था क्योंकि इसके बिना अन्य मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं।
English: The first formal meeting of the Indian Constituent Assembly was held on 9 December 1946 in the Library Building of the Council Chamber (Parliament House) in which Dr. Sachchidanand Sinha was elected as the temporary President. The last meeting of the Constituent Assembly was held on 24 January 1950 in which the copies of the Constitution were finally signed by the members and Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of India. The historic work of handwriting the original Constitution of India in italic calligraphy style was done by Prem Bihari Narayan Raizada. Dr. Bhimrao Ambedkar called Article 32 (Right to Constitutional Remedies) mentioned in Part-3 of the Constitution as the 'heart and soul of the Constitution' because without it other fundamental rights become meaningless.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संघवाद एक संस्थागत राजनीतिक ढांचा है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों (तथा भारत में स्थानीय निकायों) के बीच विभाजित होती हैं, अतः एक से अधिक स्तर पर सरकार का होना संघवाद की प्राथमिक पहचान है। लोकतंत्र में विधायिका का मुख्य कार्य जनभावनाओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण करना है तथा इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। कार्यपालिका का दायित्व संसद द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करना होता है। संविधान के तहत सरकार के केवल तीन ही पारंपरिक अंग मान्य हैं-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका; नगरपालिका स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है, न कि सरकार का कोई पृथक स्वतंत्र चौथा अंग। अतः कथन D असत्य है तथा कथन A, B और C सत्य हैं।
English: Federalism is an institutional political structure in which the powers of governance are divided between the center and the states (and local bodies in India), so having more than one level of government is a primary hallmark of federalism. The main function of the legislature in a democracy is to make laws as per the public sentiments and the elected representatives of the public sit in it. The responsibility of the executive is to implement the laws and policies made by the Parliament on the ground. Only three traditional organs of government are recognized under the Constitution – the legislature, the executive and the judiciary; A municipality is an institution of local self-government and not a separate independent fourth organ of government. Hence, statement D is false and statements A, B and C are true.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मूल संविधान के भाग-3 में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे-समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 व 19(1)(f)), तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक/कानूनी अधिकार है जिसे संविधान के भाग-12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A (300क) में रखा गया है। अतः अब नागरिकों के पास कुल 6 मौलिक अधिकार शेष हैं।
English: In Part-3 of the original Constitution, a total of 7 fundamental rights were given to Indian citizens - Right to equality, Right to liberty, Right against exploitation, Right to religious freedom, Right to culture and education, Right to property (Articles 31 and 19(1)(f)), and Right to constitutional remedies. The Right to Property was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 during the tenure of Morarji Desai led Janata Party government. At present the right to property is only a legal right which has been enshrined in Article 300A under Part 12 of the Constitution. Therefore, now citizens have a total of 6 fundamental rights left.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है किंतु यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के तहत राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार (पारस्परिक निषेध) खड़ी की गई है, जहाँ न तो राज्य धर्म में दखल दे सकता है और न ही धर्म राज्य के मामलों में। इसके विपरीत, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहाँ राज्य छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए धर्म में विधायी हस्तक्षेप कर सकता है। 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'समाजवादी' और 'अखंडता' शब्दों के साथ प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसलिए कथन D असत्य है।
English: Article 25 of the Indian Constitution guarantees religious freedom but this right is not absolute but is subject to public order, morality and health. Under the First Amendment of the US Constitution, a strict wall (mutual prohibition) has been erected between the state and religion, where neither the state can interfere in religion nor the religion in the affairs of the state. In contrast, Indian secularism operates on the principle of ideological distance, where the state can make legislative interventions in religion to eradicate social evils such as untouchability, sati, child marriage, etc. The word 'secular' was not in the original Preamble, but was added to the Preamble along with the words 'socialist' and 'integrity' by the 42nd Constitution Amendment Act, 1976, hence statement D is false.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन (राज्यसभा और लोकसभा) शामिल होते हैं। अनुच्छेद 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष का चयन राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि लोकसभा के नव-निर्वाचित सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसलिए कथन C पूरी तरह असत्य है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी कर दिया गया है। अतः कथन A, B और D सत्य हैं।
English: According to Article 79 of the Constitution, the Parliament of the Indian Union consists of the President and two houses (Rajya Sabha and Lok Sabha). Under Article 89(1), the Vice President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, elected by the members of both the Houses of Parliament, he is not a member of the Rajya Sabha. The Speaker of the Lok Sabha is not selected by the President, rather the newly elected members of the Lok Sabha elect the Speaker and the Deputy Speaker by majority vote from among themselves, hence statement C is completely false. Reservation of seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and State Assemblies has been repealed with effect from 25 January 2020 by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019. Hence statements A, B and D are true.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कानून के शासन का सार यह है कि देश का कानून सभी नागरिकों, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक सामान्य श्रमिक, सभी पर समान रूप से लागू होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इसमें न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और मौखिक प्रताड़ना को भी घरेलू हिंसा माना गया है। इसके अलावा, इसमें ऐसी महिलाएँ भी शामिल हैं जो साझा गृहस्थी में हिंसक पुरुष के साथ 'रहती हैं' या पूर्व में कभी 'रह चुकी हैं'।
English: The essence of the rule of law is that the law of the country applies equally to all citizens, be it the President of the country, the Prime Minister or an ordinary worker and no one is above the law. The Protection of Women from Domestic Violence Act was passed by the Parliament in the year 2005 and after the assent of the President, it came into effect throughout the country from 26 October 2006. The most revolutionary thing about this Act is that not only physical violence, but also mental, emotional, financial and verbal torture has been considered as domestic violence. Additionally, it also includes women who 'live' or have 'lived' with a violent man in a shared household.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायालय को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार है, जिसके माध्यम से वह संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। 1991 के सुभाष कुमार वाद में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार भी अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधायिका के दबाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, अतः कथन D असत्य है।
English: An independent and impartial judiciary has been established under the principle of separation of powers in the Indian Constitution. Under Articles 13, 32 and 226, the Court has the right of Judicial Review, through which it can declare void any law that violates the Constitution. On violation of fundamental rights, a writ petition can be filed directly in the Supreme Court under Article 32 and directly in the High Court under Article 226. In the Subhash Kumar case of 1991, the apex court made it clear that the right to a pollution-free environment is also included in Article 21 along with the right to live a dignified life. In the Indian Constitution, the judiciary has been kept completely independent from the pressure of the executive and legislature, hence statement D is false.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और इसकी संवैधानिक स्थापना 26 जनवरी 1950 को मानी जाती है। यह अपने पूर्ववर्ती 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' (1937-1949) की भांति 1958 तक संसद भवन के चैंबर ऑफ प्रिंसेज में ही बैठता था, जिसके बाद इसे वर्तमान तिलक मार्ग स्थित भवन में स्थानांतरित किया गया। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में पहले तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी (1964 में नहीं) और वर्तमान में देश भर में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं (28 नहीं), इसलिए कथन D असत्य है।
English: The Supreme Court of independent India was inaugurated on 28 January 1950 and its constitutional establishment is considered to be on 26 January 1950. Like its predecessor 'Federal Court of India' (1937-1949), it used to sit in the Chamber of Princes of the Parliament House till 1958, after which it was shifted to the present building at Tilak Marg. The first three High Courts in India were established in 1862 under the High Courts Act, 1861 at Calcutta, Bombay and Madras. Delhi High Court was established in the year 1966 (not 1964) and currently there are a total of 25 High Courts functioning across the country (not 28), hence statement D is false.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1980 के दशक में न्याय तक आम जनता और वंचित वर्गों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) के पारंपरिक नियम को शिथिल करते हुए पीआईएल की अवधारणा विकसित की गई, जिसमें पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर की केंद्रीय भूमिका रही। 2001 में PUCL की जनहित याचिका के फैसले के बाद ही सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) अनिवार्य किया गया। 1985 के प्रसिद्ध ओल्गा टेलिस मामले में फुटपाथ और झोपड़पट्टी वासियों के संदर्भ में न्यायालय ने माना कि आजीविका के साधन छीने जाने से व्यक्ति का जीवन ही खतरे में पड़ जाता है, अतः आजीविका अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट दोनों में दाखिल की जा सकती है, अतः कथन D असत्य है।
English: In the 1980s, the concept of PIL was developed by relaxing the traditional rule of 'locus standi' to ensure access to justice for the general public and the deprived sections, in which P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer played a central role. It was only after PUCL's PIL decision in 2001 that cooked mid-day meal was made mandatory for children in government and aided schools. In the famous Olga Tellis case of 1985, in the context of sidewalk and slum dwellers, the Court held that snatching away the means of livelihood puts a person's life in danger, hence livelihood is an integral part of Article 21. Public interest litigation can be filed in both the Supreme Court under Article 32 of the Constitution and the High Court under Article 226, hence statement D is false.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 22(2) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य मौलिक अधिकार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के अनुसार पुलिस हिरासत में दिया गया कोई भी बयान अदालत में मान्य सबूत नहीं होता ताकि पुलिसिया प्रताड़ना और दबाव से बचा जा सके, इसलिए कथन B असत्य है। CrPC की धारा 160 के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं को पूछताछ के लिए उनके निवास स्थान पर ही जाना होगा, थाने नहीं बुलाया जा सकता। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के कड़े नियम बनाए, जिसमें स्पष्ट नामपट्टिका, मेमो तैयार करना और परिजनों को सूचित करना अनिवार्य है।
English: Under Article 22(2) and the Code of Criminal Procedure (CrPC), it is a mandatory fundamental right to produce any arrested person before a magistrate within 24 hours, excluding travel time. According to Section 25 and 26 of the Indian Evidence Act, any statement given in police custody is not admissible evidence in the court so that police torture and pressure can be avoided, hence statement B is false. Under Section 160 of CrPC, children below 15 years of age and women will have to go to their place of residence for questioning and cannot be called to the police station. D.K. In Basu v. State of West Bengal (1997), the Supreme Court laid down strict rules for police arrest, detention and interrogation, mandating clear name plates, preparation of memos and informing next of kin.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संज्ञेय अपराध वे गंभीर अपराध (जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि) होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क पाने का कानूनी हक है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब विरोधी पक्ष का वकील किसी गवाह से सवाल-जवाब कर उसके बयान की विश्वसनीयता और तथ्यों की परीक्षा करता है, तो उसे विधिक भाषा में जिरह कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई आरोपी का अधिकार है, जिसमें खुली अदालत, अभियोजन के सबूतों की जानकारी और आत्मरक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है।
English: Cognizable crimes are those serious crimes (like murder, dacoity, rape etc.) in which the police officer can immediately arrest the accused and start investigation without a warrant from a magistrate. Under Section 154 of the Code of Criminal Procedure, on receiving information about a cognizable offence, the station in-charge has to immediately register an FIR, a copy of which the complainant has a legal right to get free of cost. During the hearing of a case, when the lawyer of the opposing side tests the credibility and facts of a witness's statement by questioning him, it is called cross-examination in legal language. The accused has the right to a fair trial under Article 21 of the Constitution, including an open court, information about the prosecution's evidence and an opportunity for self-defence.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: हाशियाकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल आर्थिक अभाव और संसाधनों की कमी से जुड़ी है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता और हीनतर स्थिति का परिणाम भी होती है, इसलिए कथन A असत्य है। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद यह चौंकाने वाला निष्कर्ष दिया कि शिक्षा, सरकारी नौकरियों और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भारतीय मुसलमानों का पिछड़ापन कई पैमानों पर दलितों (SC/ST) के समान या उससे भी बदतर है। घेटोआइजेशन (इलाकाबंदी) अक्सर सांप्रदायिक तनाव, भेदभाव और असुरक्षा की भावना के कारण होता है, जहाँ कोई अल्पसंख्यक या वंचित समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए केवल अपने ही समुदाय के लोगों वाली बस्तियों में रहने को विवश हो जाता है।
English: Marginalization is a multidimensional concept that is not only associated with economic deprivation and lack of resources, but also results in social exclusion, cultural prejudice, powerlessness and inferior status, hence statement A is false. The Justice Rajinder Sachar Committee, constituted by Prime Minister Manmohan Singh in 2005, after a comprehensive survey, came to the shocking conclusion that the backwardness of Indian Muslims in terms of education, government jobs and basic amenities was on many parameters equal to or worse than that of Dalits (SC/ST). Ghettoization is often caused by communal tension, discrimination and a sense of insecurity, where a minority or disadvantaged community is forced to live in settlements consisting only of people from its own community for its own safety.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1980 के दशक में बढ़ते जातिगत अत्याचारों और दलित पैंथर्स जैसे संगठनों के उभार के बाद संसद ने 1989 का ऐतिहासिक कानून बनाया। इस कानून की धारा 3 में अपमानजनक और अमानवीय कृत्यों की विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें अखाद्य पदार्थ खिलाना, मुंह पर कालिख पोतना, नग्न घुमाना आदि शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों और दलितों की पारंपरिक जमीन को गैर-दलितों द्वारा हड़पने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस अधिनियम में भूमि बेदखली को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। यह कानून शारीरिक हिंसा के साथ-साथ नैतिक, मानसिक अपमान, जातिसूचक गाली-गलौज और SC/ST महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व मर्यादा हनन पर अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान करता है, अतः कथन D असत्य है।
English: Following increasing caste atrocities in the 1980s and the emergence of organizations like Dalit Panthers, Parliament enacted the historic law of 1989. Section 3 of this law gives a detailed list of humiliating and inhumane acts, which include feeding inedible food, blackening the mouth, parading naked, etc. The Act declares land eviction as a non-bailable offense to curb the tendency of non-Dalits to usurp the traditional lands of tribals and Dalits historically. This law provides for extremely harsh punishment for physical violence as well as moral and mental insult, caste-related abuses and molestation of SC/ST women and violation of dignity, hence statement D is false.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अमानवीय परिस्थितियों में हाथों और सिर पर मानव मल उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए संसद ने 1993 में 'The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993' पारित किया। इसके बावजूद जब यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और सामाजिक आंदोलनों के बाद संसद ने इसे और कठोर बनाते हुए 2013 में 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' पारित किया। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) को व्यावहारिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
English: To end the practice of picking up human excreta on hands and heads in inhumane conditions and to impose a complete ban on the construction of dry latrines, Parliament passed 'The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993' in 1993. Despite this, when this practice was not completely ended, following the instructions of the Supreme Court and social movements, the Parliament made it more stringent and passed the 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013' in 2013. This law has been made with the aim of practically implementing Article 17 (end of untouchability) and Article 21 (right to a dignified life) of the Constitution.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक 'मिथाइल आइसोसाइनेट' (MIC) का रिसाव हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और लाखों आजीवन बीमारियों के शिकार हुए। उस समय भारत में उद्योगपतियों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने की छूट मिली हुई थी और श्रम व पर्यावरण नियम बेहद लचर थे। इस भीषण त्रासदी की पृष्ठभूमि में 1986 में संसद ने एक व्यापक 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ तथा अन्य अनेक मामलों में स्पष्ट व्याख्या की है कि प्रदूषण मुक्त जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार का ही अभिन्न हिस्सा है, इसलिए कथन D असत्य है।
English: On the night of 2-3 December 1984, more than 40 tonnes of 'Methyl Isocyanate' (MIC) leaked from the pesticide plant of the American multinational Union Carbide based in Bhopal, killing thousands of innocent people and causing lakhs of lifelong diseases. At that time, industrialists in India were free to ignore safety standards and labor and environmental regulations were very weak. In the backdrop of this horrific tragedy, in 1986, Parliament enacted a comprehensive 'Environment (Protection) Act, 1986'. The Supreme Court has clearly explained in MC Mehta vs. Union of India and many other cases that the right to pollution-free water, clean air and clean environment is an integral part of the fundamental rights of Article 21, hence statement D is false.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को राज्य तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध शोषण से संरक्षण प्राप्त है; इसके तहत बंधुआ मजदूरी और मानव अंगों या स्त्रियों-बच्चों की खरीद-फरोख्त गैर-कानूनी है। अनुच्छेद 23(2) यह छूट देता है कि राष्ट्रहित में सरकार बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य नागरिक या सैन्य सेवा अधिरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 24 स्पष्ट शब्दों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक उद्योगों (जैसे पटाखा, कांच, कालीन उद्योग या खदानों) में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। गरीबी या पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर बाल श्रम को किसी भी रूप में संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है; 2016 के बाल श्रम संशोधन कानून ने इसे और कड़ा बना दिया है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 23 of the Constitution protects both citizens and non-citizens from exploitation by the State and private persons; Under this, bonded labor and buying and selling of human organs or women and children are illegal. Article 23(2) provides that in the national interest the Government may impose compulsory civil or military service without any discrimination. Article 24 in clear words imposes a complete ban on employment of children below 14 years of age in hazardous industries (such as crackers, glass, carpet industries or mines). There is no constitutional exemption to child labor on the grounds of poverty or family circumstances; The Child Labor Amendment Act of 2016 has made it more stringent, hence statement D is false.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1928 की 'नेहरू रिपोर्ट' भारतीयों द्वारा अपने संविधान निर्माण का पहला बड़ा प्रयास थी, जिसमें मौलिक अधिकारों, वयस्क मताधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्पष्ट मांग की गई थी। मार्च 1931 में सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कराची कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया जिसने भविष्य के संविधान की दिशा तय की। संविधान सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत अवश्य था, किंतु इसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयनाथ कुंजरू जैसे अनेक गैर-कांग्रेसी दिग्गज भी शामिल थे, अतः कथन C असत्य है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व किया किंतु वे स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं बने; फिर भी गांधीवादी सिद्धांतों (ग्राम पंचायत, मद्यनिषेध, कुटीर उद्योग) को नीति-निदेशक तत्वों में प्रमुखता से स्थान मिला।
English: The 'Nehru Report' of 1928 was the first major attempt by Indians to draft their own constitution, in which there were clear demands for fundamental rights, adult franchise and minority rights. In March 1931, at the Karachi Congress session held under the chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel, a historic resolution on fundamental rights and economic policy was passed which set the direction for the future Constitution. Congress definitely had an overwhelming majority in the Constituent Assembly, but it also included many non-Congress stalwarts like Dr. Bhimrao Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee, Hridaynath Kunzru, hence statement C is false. Mahatma Gandhi gave the supreme leadership of the freedom movement but he himself did not become a member of the Constituent Assembly; Nevertheless, Gandhian principles (Gram Panchayat, prohibition, cottage industries) found a prominent place among the policy-directive elements.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और वे ही स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को बनाया गया जिन्होंने संविधान का ढांचा तैयार किया और उन्हें 'संविधान का जनक' कहा जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल संविधान सभा की अत्यंत महत्वपूर्ण 'प्रांतीय संविधान समिति' तथा 'मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति' के अध्यक्ष थे और उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में लौह पुरुष की भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रख्यात शिक्षाविद, अरबी के विद्वान व विभाजन के कट्टर विरोधी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने।
English: On 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected the permanent President of the Constituent Assembly and he became the first President of independent India. Dr. Bhimrao Ambedkar was made the chairman of the 7-member drafting committee formed on 29 August 1947, who prepared the framework of the Constitution and is called the 'Father of the Constitution'. Sardar Vallabhbhai Patel was the chairman of the very important 'Provincial Constitution Committee' and 'Consultative Committee related to Fundamental Rights and Minorities' of the Constituent Assembly and he played the role of Iron Man in the integration of the princely states. Maulana Abul Kalam Azad was a renowned educationist, Arabic scholar and staunch opponent of partition, who became the first Education Minister of independent India.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के प्रथम पैरा में 'प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के स्थान पर 'संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द स्थापित किए गए तथा छठे पैरा में 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' शब्द जोड़े गए। इस प्रकार जोड़े गए तीन शब्द 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता' (Integrity) हैं। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
English: The Preamble of the Indian Constitution has been amended only once so far, by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. Through this amendment, in the first paragraph of the Preamble, in place of 'sovereign democratic republic', the words 'completely sovereign socialist secular democratic republic' were established and in the sixth paragraph, in place of 'unity of the nation', the words 'unity and integrity of the nation' were added. The three words thus added are 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity'. This amendment was made on the basis of the recommendations of the Swaran Singh Committee.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में FPTP प्रणाली लागू है, जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से एक भी मत अधिक मिलता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। राजीव गांधी सरकार के समय 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 (प्रभावी मार्च 1989) द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेषता यह होती है कि उम्मीदवार तो केवल आरक्षित वर्ग का ही होगा, किंतु मतदान उस क्षेत्र के सभी पंजीकृत वयस्क नागरिक करते हैं (पृथक निर्वाचक मंडल नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल है), अतः कथन D असत्य है।
English: FPTP system is implemented in Lok Sabha and Assembly elections in India, in which the candidate who gets even one vote more than all other candidates is declared the winner. During the Rajiv Gandhi government, the voting age was reduced from 21 to 18 years by amending Article 326 by the 61st Constitution Amendment Act, 1988 (effective March 1989). At present, out of 543 seats in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for Scheduled Castes and 47 seats are reserved for Scheduled Tribes. The specialty of the reserved constituency is that the candidate will be from the reserved category only, but all the registered adult citizens of that area vote (not a separate electoral college but a joint electoral college), hence statement D is false.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु नियुक्ति के पश्चात वह कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता; उसे अपने पद की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल उसी प्रक्रिया (महाभियोग जैसी) से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, इसलिए कथन B असत्य है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आयोग आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करता है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दे सकता है तथा सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारी पूरी तरह आयोग के अधीक्षण में काम करते हैं।
English: Article 324 establishes the Election Commission as an independent constitutional body. The Chief Election Commissioner (CEC) is appointed by the President, but after appointment he is not answerable to the Executive or the Council of Ministers; He enjoys security of office and can be removed only through the same process (like impeachment) by which a Supreme Court judge is removed, hence statement B is false. As soon as the election notification is issued, the Commission implements the Model Code of Conduct. In order to prevent misuse of government machinery during elections, the Commission can order transfer of officers and all deputed employees work solely under the superintendence of the Commission.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था, जबकि 1979 में बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी लगभग 52% मानते हुए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की संस्तुति की। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में इसे लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जिससे देशव्यापी आंदोलन हुए। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहाँ 9 जजों की संविधान पीठ ने 'इंदिरा साहनी वाद (1992)' में सरकार के 27% आरक्षण को वैध ठहराया, हालांकि कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई और संपन्न तबके (क्रीमी लेयर) को बाहर करने का निर्देश दिया, अतः कथन D असत्य है।
English: The first Backward Classes Commission was formed in 1953 under the chairmanship of Kaka Kalelkar, while the Second Backward Classes Commission was formed in 1979 under the chairmanship of Bindeshwari Prasad Mandal. In its report presented in 1980, the Commission recommended 27% reservation in central government jobs considering the population of Other Backward Classes (OBC) to be approximately 52%. Prime Minister Vishwanath Pratap Singh took the historic decision to implement it in 1990, which led to nationwide movements. This decision was challenged in the Supreme Court, where a Constitution Bench of 9 judges in the 'Indira Sawhney case (1992)' upheld the government's 27% reservation as valid, however imposed a cap of 50% on the total reservation and directed to exclude the affluent section (creamy layer), hence statement D is false.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है जहाँ राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है और समस्त संघीय कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वास्तविक राजनीतिक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, हालांकि 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी सामान्य विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो); अतः कथन D असत्य है।
English: Parliamentary democracy has been adopted in India like Britain where the President is the formal head of the state and all federal executive functions are done in the name of the President. Real political power lies in the Prime Minister and his Council of Ministers elected by the people. After the 42nd and 44th Constitutional Amendments, it is clear in Article 74(1) that the President is bound to accept the advice of the Council of Ministers, however, the 44th Amendment gave the President the right to send the advice once for reconsideration. Under Article 111, the President can return any ordinary bill except a money bill to the Parliament for reconsideration (suspensive veto); Hence statement D is false.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है; उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं (उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वे किसी सदन के सदस्य नहीं होते)। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धन विधेयक (अनुच्छेद 109-110) और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
English: Under Article 108 of the Indian Constitution, when there is disagreement between the two Houses on an ordinary bill, the President can call a joint meeting of both the Houses. Under Article 118(4) of the Constitution, this joint meeting is presided over by the Speaker of the Lok Sabha; In his absence the Deputy Speaker of the Lok Sabha presides and in his absence the Deputy Chairman of the Rajya Sabha presides (the Vice President never presides over a joint sitting as he is not a member of either House). The most important fact is that there is no provision for joint sitting in the case of Money Bill (Articles 109-110) and Constitution Amendment Bill (Article 368).
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत का न्यायिक ढांचा शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में एकीकृत रूप में पिरामिडनुमा है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, इसके न्यायाधीशों का तबादला निचली अदालतों में नहीं किया जा सकता; राष्ट्रपति केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है (अनुच्छेद 222), अतः कथन D असत्य है।
English: The judicial structure of India is pyramidal in structure with the Supreme Court at the top, State High Courts at the bottom and subordinate courts at the bottom. According to Article 141 of the Constitution, the law declared by the Supreme Court is binding on all the courts of India. Under Article 124(4), a judge of the Supreme Court can be removed only on the ground of 'proven misbehavior or incapacity' by a majority of the total membership of each House of Parliament and a special majority of two-thirds of the members present and voting. The Supreme Court is the highest appellate court in the country, its judges cannot be transferred to lower courts; The President can only transfer High Court judges from one High Court to another (Article 222), hence statement D is false.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को मिले हैं किंतु वे असीमित नहीं हैं; संविधान का अनुच्छेद 19(2) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा न्यायालय की अवमानना जैसे आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में यह ऐतिहासिक संशोधन किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका (PIL) के आगमन के बाद यह नियम समाप्त हो गया है कि केवल पीड़ित ही अदालत जाएगा; अब पीड़ित की ओर से कोई भी सजग नागरिक या संस्था न्यायालय जा सकती है, अतः कथन D असत्य है।
English: Citizens have fundamental rights in the Indian Constitution but they are not unlimited; Article 19(2) of the Constitution allows reasonable restrictions to be imposed on freedom of speech and expression on grounds such as sovereignty of India, security, friendly relations with foreign states, public order, decency and contempt of court. This historic amendment was made in Article 359 by the 44th Constitutional Amendment 1978 that Article 20 (Protection in respect of conviction for crimes) and Article 21 (Life and personal liberty) cannot be suspended even during emergency. After the advent of Public Interest Litigation (PIL) the rule that only the victim would go to court has ended; Now any alert citizen or organization can go to court on behalf of the victim, hence statement D is false.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों से उपयोगी तत्वों को ग्रहण कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। राज्य के नीति-निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान (1937) से ली गई है जिसका उल्लेख भाग-4 (अनुच्छेद 36-51) में है। मौलिक अधिकार (बिल ऑफ राइट्स), न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था और एकल नागरिकता ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से ली गई है। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) को केंद्र के पास रखने का सिद्धांत कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है।
English: The makers of the Indian Constitution adopted useful elements from the best constitutions of the world and adapted them to Indian conditions. The concept of Directive Principles of State Policy is taken from the Constitution of Ireland (1937) which is mentioned in Part 4 (Articles 36-51). Fundamental rights (Bill of Rights), independence of the judiciary and the power of judicial review are inspired by the US Constitution. The parliamentary system, rule of law, bicameralism and single citizenship are derived from Britain's Westminster system. The principle of a federal system with a strong center and vesting of residual powers with the center has been adopted from the Constitution of Canada.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक (संसद के कानून द्वारा स्थापित) निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत की गई थी (यह संवैधानिक निकाय नहीं है)। 2019 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। आयोग मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर किसी पीड़ित की शिकायत पर या समाचार पत्रों के आधार पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर जांच कर सकता है। ध्यान रहे कि NHRC केवल एक सिफारिशी निकाय है; इसके पास सिविल कोर्ट जैसी जांच शक्तियां तो हैं किंतु यह किसी व्यक्ति को सीधे सजा या आर्थिक दंड नहीं दे सकता, यह सरकार या संबंधित अदालत को कार्रवाई की संस्तुति करता है।
English: The National Human Rights Commission (NHRC) is a statutory (established by an Act of Parliament) body which was established on 12 October 1993 under the 'Protection of Human Rights Act, 1993' (it is not a constitutional body). After the 2019 amendment, any retired Chief Justice or other retired judge of the Supreme Court can become its President. The Commission can investigate incidents of human rights violations on its own (Suo Motu) based on the complaint of a victim or on the basis of newspapers. Keep in mind that NHRC is only a recommendatory body; It has investigative powers like a civil court but it cannot directly punish or punish any person, it recommends action to the government or the concerned court.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के कुछ ही दिनों बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने हमारे संविधान के दार्शनिक आधार और मूल्यों को तय किया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करते हुए सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इसमें यह साफ रेखांकित किया गया कि प्रभुसत्ता का मूल स्रोत भारत की जनता है और हाशिए पर खड़े कमजोर वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित होकर हमारे संविधान की वर्तमान प्रस्तावना (Preamble) का मूल आधार बना। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Just a few days after the first meeting of the Constituent Assembly on 13 December 1946, Jawaharlal Nehru presented the Objective Resolution, which set out the philosophical basis and values of our Constitution. In this, declaring India an independent, sovereign republic, social, economic and political justice, freedom of thought, expression, belief and worship were guaranteed to all citizens. It was clearly underlined that the basic source of sovereignty is the people of India and the rights of the marginalized weaker sections, tribals and minorities will be protected. It was passed unanimously by the Constituent Assembly on 22 January 1947 and this objective resolution was modified and became the basic basis of the present Preamble of our Constitution. Hence all the statements are true.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुसार चुनाव की घोषणा होते ही सत्तारूढ़ दल या मंत्री किसी भी नई योजना, परियोजना, वित्तीय अनुदान या शिलान्यास की घोषणा नहीं कर सकते जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सके, अतः कथन A सत्य है। किसी उम्मीदवार द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में यह कहना कि निर्वाचित होने पर वह जनहित के कार्य (जैसे स्कूल, सड़क, अस्पताल) कराएगा, एक सामान्य लोकतांत्रिक चुनावी वादा है और यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, इसलिए कथन B असत्य है। मतदाताओं को रिश्वत देना, शराब/कंबल बांटना या जाति/धर्म के नाम पर शपथ दिलाना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध है। सदन का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी सीट के रिक्त होने पर कराया जाने वाला चुनाव उपचुनाव कहलाता है।
English: According to the rules of the Model Code of Conduct, as soon as the elections are announced, the ruling party or minister cannot announce any new scheme, project, financial grant or foundation stone to woo the voters, hence statement A is true. A candidate saying in his election manifesto that if elected he will get works of public interest (like schools, roads, hospitals) done is a normal democratic election promise and is not a violation of the code of conduct, hence statement B is false. Bribing voters, distributing liquor/blankets or administering oath in the name of caste/religion are corrupt practices and offenses under the Representation of the People Act, 1951. The election held when a seat becomes vacant before the completion of the term of the House is called by-election.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना वोट का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 84 और 173 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। वहीं राज्यसभा तथा राज्यों की विधान परिषदों की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। मतदाता सूची को प्रत्येक चुनाव से पहले अद्यतन (Revise) किया जाता है ताकि नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और मृतकों के नाम हटाए जा सकें, किंतु इसका पूर्ण नवीकरण सामान्यतः प्रति 5 वर्ष में होता है (3 वर्ष में नहीं), अतः कथन D असत्य है।
English: Article 326 of the Indian Constitution guarantees universal adult franchise, under which every citizen of 18 years of age has the right to vote without discrimination on the basis of religion, caste, sex. According to Articles 84 and 173 of the Constitution, the minimum age for contesting Lok Sabha and Assembly elections has been fixed at 25 years. Whereas the minimum age limit for membership of Rajya Sabha and State Legislative Councils is fixed at 30 years. The electoral roll is revised before every election to add the names of new eligible voters and to remove the names of the dead, but its complete renewal usually happens every 5 years (not every 3 years), hence statement D is false.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 61वें संविधान संशोधन 1988 के लागू होने के बाद भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जनप्रतिनिधि बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) और राज्यों के उच्च सदन (विधान परिषद) में अधिक परिपक्व प्रतिनिधित्व के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा और उत्तरदायित्व को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 58 और 66 के तहत न्यूनतम आयु 35 वर्ष तय की गई है।
English: After the implementation of the 61st Constitutional Amendment in 1988, the adult voting age in India was reduced from 21 years to 18 years. The minimum age limit for becoming a public representative for Lok Sabha and State Assemblies is fixed at 25 years. The minimum age has been kept at 30 years for more mature representation in the Upper House of the Parliament (Rajya Sabha) and the Upper House of the States (Legislative Council). Keeping in view the constitutional dignity and responsibility of the post of President and Vice President of India, the minimum age has been fixed at 35 years under Articles 58 and 66 of the Constitution.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की संस्तुति पर होती है। अनुच्छेद 75(5) यह छूट देता है कि कोई भी गैर-सांसद व्यक्ति मंत्री बन सकता है, किंतु उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। संविधान में प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है; वह राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' (Pleasure) और जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक पद पर रहता है, अतः कथन C असत्य है। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
English: According to Article 75(1) of the Constitution, the leader of the party having majority in the Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister and other ministers are appointed on the recommendation of the Prime Minister. Article 75(5) gives the exemption that any non-MP can become a minister, but he will have to obtain membership of either house of the Parliament within 6 months otherwise his ministerial post will cease. There is no fixed tenure of the Prime Minister prescribed in the Constitution; He holds office during the President's 'pleasure' and as long as he receives the vote of confidence in the Lok Sabha, hence statement C is false. Under Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 (President (Discharge of Functions) Act, 1969) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित या उपलब्ध न हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। भारत के इतिहास में वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि के इस्तीफे के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था।
English: According to the Presidential Succession Act, 1969, if the offices of both the President and the Vice President become vacant simultaneously, the Chief Justice of India (CJI) is sworn in as the Acting President. If the Chief Justice is also absent or unavailable, the senior most available judge of the Supreme Court has the legal authority to assume the office of Acting President. In the history of India, the year 1969 marks the death of President Dr. Zakir Hussain and the death of Vice President V.V. After Giri's resignation, the then Chief Justice Justice Mohammad Hidayatullah took over as acting President.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के अनुसार किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है ताकि न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे; इसके आधार केवल साबित कदाचार या असमर्थता हो सकते हैं। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत से उसी सत्र में पारित होना अनिवार्य है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पूर्ण पारित करके नहीं हटाया गया है (जस्टिस वी. रामास्वामी और दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी), अतः कथन C असत्य है। अनुच्छेद 121 के तहत संसद में न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर बहस प्रतिबंधित है।
English: The process of removing any judge as per Articles 124(4) and 217 of the Constitution is extremely complex so that judicial independence is protected; Its grounds can only be proven misconduct or incompetence. The proposal must be passed in the same session by a majority of the total number of members in both Houses of Parliament separately and a special majority of two-thirds of the members present and voting. Till date in the history of India, no judge has been removed by the Parliament by passing a full impeachment motion (the process against Justice V. Ramaswamy and Deepak Mishra could not be completed), hence statement C is false. Under Article 121, debate on the judicial conduct of judges is prohibited in Parliament.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 14 में दोहरी अवधारणा है: 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) का अर्थ है कानून की नजर में सभी बराबर हैं (ब्रिटिश स्रोत), जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) का अर्थ है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए (अमेरिकी स्रोत)। अनुच्छेद 15(1) में 'केवल' (only) शब्द महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट करता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, किंतु सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए औपनिवेशिक काल की रायबहादुर, सर, नाइटहुड जैसी उपाधियों का अंत करता है; केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियाँ ही अनुमन्य हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Article 14 has a dual concept: 'Equality before the law' means all are equal before the law (British source), while 'Equal Protection of the Laws' means persons in similar circumstances should be treated equally (American source). The word 'only' in Article 15(1) is important, which makes it clear that discrimination on the basis of religion, caste, sex etc. is prohibited, but special provisions can be made for socio-educationally backward classes, women and children. Article 18 abolishes colonial-era titles like Raibahadur, Sir, knighthood to establish social equality; Only military and academic titles are permissible. Hence all the statements are true.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन के दो प्रमुख रूप होते हैं: पहला, क्षैतिज वितरण (Horizontal Division), जिसमें सरकार के तीनों अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) समान धरातल पर स्थित होते हैं और नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) की प्रणाली स्थापित करते हैं। दूसरा, ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Division), जिसमें सत्ता उच्च स्तर (केंद्र) से मध्यम (राज्य) और निम्न स्तर (स्थानीय पंचायतें/नगरपालिका) की ओर सोपानात्मक रूप से विभाजित होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन भी नीतियों पर प्रभाव डालकर सत्ता के बँटवारे और निर्णय प्रक्रिया में अत्यंत सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाते हैं, अतः कथन D असत्य है।
English: There are two main forms of division of power in democracy: First, Horizontal Division, in which all three organs of government (Legislature, Executive, Judiciary) are located on the same level and establish a system of checks and balances. Second, vertical distribution, in which power is divided hierarchically from the top level (centre) to the middle (state) and lower levels (local panchayats/municipalities). In a democracy, political parties, pressure groups and social movements also play a very active and decisive role in the distribution of power and decision making process by influencing the policies, hence statement D is false.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत विषयों का त्रिस्तरीय विभाजन है: संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा) शामिल हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में स्थानीय और प्रांतीय महत्व के विषय (जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, जेल, स्वच्छता, स्थानीय शासन) शामिल हैं। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, सिविल प्रक्रिया); टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है (अनुच्छेद 254)। वे नए विषय जो संविधान निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे (जैसे साइबर कानून, ई-कॉमर्स), अनुच्छेद 248 के तहत संसद की अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं।
English: There is a three-tier division of subjects under Article 246 of the Seventh Schedule: The Union List contains subjects of national importance (such as defence, foreign affairs, banking, communications, currency) on which only Parliament can make laws. The State List includes subjects of local and provincial importance (such as police, public order, agriculture, prisons, sanitation, local government). The Concurrent List contains subjects on which both the Center and the States can make laws (such as education, forests, marriage, trade unions, civil procedure); In case of conflict, the law of the Center prevails (Article 254). Those new subjects which did not exist at the time of framing of the Constitution (like cyber law, e-commerce), come under the residuary powers of the Parliament under Article 248.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 1(1) के अनुसार "भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा"; डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारत किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र-राज्य या अंतर-राज्यीय विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 368(2) के तहत संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों (जैसे सातवीं अनुसूची, राष्ट्रपति निर्वाचन, न्यायपालिका) में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी जरूरी है। भारतीय संघ में राज्यों को संविधान से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे केंद्र के प्रशासनिक एजेंट या केंद्र की दया पर आश्रित नहीं हैं, अतः कथन D असत्य है।
English: According to Article 1(1) “India shall be a Union of States”; Dr. Ambedkar had clarified that India is not the result of the agreement of any state nor does any state have the right to secede from the Union. Under Article 131, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction to adjudicate Centre-State or inter-State disputes. Under Article 368(2), for amendments in the provisions related to the federal structure (such as the Seventh Schedule, Presidential Election, Judiciary), the approval of at least 50% of the states in addition to the special majority of the Parliament is required. In the Indian Union, the states get their powers from the Constitution itself, they are not at the mercy of the administrative agents or the Centre, hence statement D is false.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय शासन को संविधान के भाग-9 व 9क और 11वीं व 12वीं अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 243E के तहत यदि कोई पंचायत समय पूर्व भंग होती है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य है (कई राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है)। अनुच्छेद 243K के तहत स्वतंत्र राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 11वीं अनुसूची के 29 विषयों और 12वीं अनुसूची के 18 विषयों में से कितने विषय और कितनी वित्तीय शक्तियाँ पंचायतों को हस्तांतरित की जाएँगी, इसका फैसला संबंधित राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है, इसलिए सभी राज्यों में यह भागीदारी एक समान नहीं है, अतः कथन D असत्य है।
English: The 73rd and 74th amendments gave constitutional status to local government through Parts 9 and 9A and 11th and 12th Schedule of the Constitution. Under Article 243E, if a Panchayat is dissolved prematurely, it is mandatory to hold elections within 6 months. A minimum of 33% reservation for women is mandatory under Article 243D (many states like Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh have increased this to 50%). Under Article 243K, the Independent State Election Commissioner is appointed by the Governor. Out of the 29 subjects of the 11th Schedule and 18 subjects of the 12th Schedule, the decision as to how many subjects and how much financial powers will be transferred to the Panchayats is left to the Legislature of the respective State, hence this participation is not uniform in all the States, hence Statement D is false.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जनगणना 2001 में भारत का कुल लिंगानुपात 933 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष था, जो जनगणना 2011 में 10 अंक सुधरकर 943 हो गया। इसके विपरीत, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) 2001 में 927 था, जो 2011 में घटकर 919 पर आ गया, जो कन्या भ्रूण हत्या और समाज में गहरी लैंगिक असमानता की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। लिंगानुपात समाज में महिलाओं की स्थिति और स्वास्थ्य सुरक्षा का एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक संकेतक है।
English: The overall sex ratio of India was 933 females per 1000 males in Census 2001, which improved by 10 points to 943 in Census 2011. In contrast, the child sex ratio in the age group 0 to 6 years declined from 927 in 2001 to 919 in 2011, indicating a worrying trend of female feticide and deepening gender inequality in the society. Sex ratio is a highly sensitive social indicator of the status and health security of women in society.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि धर्मविहीन राजनीति एक मृत्यु-जाल है जो आत्मा का हनन करती है। गांधीजी के लिए धर्म का अर्थ किसी कर्मकांड, संकीर्ण मत या सांप्रदायिकता से नहीं था, बल्कि सत्य, अहिंसा, न्याय और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों का सार हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 25-28 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। किंतु भारतीय मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग है; हमारे यहाँ राज्य धार्मिक असमानताओं को दूर करने और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए धर्म में विधायी हस्तक्षेप कर सकता है (जैसे अस्पृश्यता निषेध, मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोलना, सती प्रथा पर रोक), अतः कथन D असत्य है।
English: Mahatma Gandhi firmly believed that politics without religion is a death trap that destroys the soul. For Gandhiji, religion did not mean any ritual, narrow belief or communalism, but meant moral values like truth, non-violence, justice and compassion which are the essence of all religions. The Preamble and Articles 25-28 of the Indian Constitution provide religious freedom to all individuals. But the Indian model is different from the Western model; Here the state can make legislative interventions in religion to remove religious inequalities and protect human dignity (like prohibition of untouchability, opening of temples to all classes, ban on the practice of Sati), hence statement D is false.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2000 में दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की सरकार ने विश्व बैंक के दबाव में कोचबंबा शहर की नगर निगम जल आपूर्ति का अधिकार एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। कंपनी ने तुरंत पानी की दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी जिससे सामान्य नागरिकों का मासिक बजट बिगड़ गया। इसके विरोध में 'फेडेकोर' (FEDECOR - Coalition of Professionals, Workers and Farmers) नामक संगठन के बैनर तले इंजीनियरों, पर्यावरणविदों, श्रमिकों और किसानों ने मिलकर एक विशाल जन-आंदोलन (Water War) चलाया। भारी जन-दबाव और हड़ताल के बाद सरकार को अनुबंध रद्द कर जल आपूर्ति पुनः नगरपालिका को सौंपनी पड़ी।
English: In the year 2000, the government of the South American country Bolivia, under pressure from the World Bank, sold the municipal water supply rights of the city of Cochabamba to a foreign multinational company. The company immediately increased water rates drastically, ruining the monthly budget of ordinary citizens. In protest against this, under the banner of an organization called 'FEDECOR - Coalition of Professionals, Workers and Farmers', engineers, environmentalists, workers and farmers together launched a huge mass movement (Water War). After huge public pressure and strike, the government had to cancel the contract and hand over the water supply back to the municipality.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 2001 के राजदरबार हत्याकांड के बाद नेपाल के नए राजा बने ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हुए फरवरी 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर समस्त कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। अप्रैल 2006 में संसद की 7 प्रमुख पार्टियों ने 'सेवेन पार्टी अलायंस' (SPA) बनाया और राजा के खिलाफ अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया। इस आंदोलन में माओवादियों, श्रमिक संगठनों और लाखों नागरिकों ने भागीदारी की। 24 अप्रैल 2006 को राजा को संसद बहाल करने पर विवश होना पड़ा और इस गठबंधन ने वयोवृद्ध लोकतांत्रिक नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना (राजा ज्ञानेंद्र को नहीं), अतः कथन D असत्य है।
English: Gyanendra, who became the new king of Nepal after the 2001 royal court massacre, weakened the democratic institutions and took over all the executive powers by dismissing the then Prime Minister in February 2005. In April 2006, seven major parties in Parliament formed the 'Seven Party Alliance' (SPA) and called for an indefinite strike against Raja. Maoists, labor organizations and lakhs of citizens participated in this movement. On 24 April 2006, the King was forced to reinstate Parliament and this coalition elected veteran democratic leader Girija Prasad Koirala as Prime Minister of the interim government (not King Gyanendra), so statement D is false.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अनिवार्य अंग हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य चुनाव लड़ना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना या विपक्ष में बैठकर सरकार पर अंकुश रखना होता है। इसके विपरीत, दबाव समूह (जैसे फिक्की, सीटू, बीकेयू) न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं; वे केवल लॉबिंग, धरना, ज्ञापन और जनमत निर्माण द्वारा अपने व्यावसायिक, सामाजिक या आर्थिक हितों की रक्षा हेतु सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान में संप्रभुता जनता और उसकी निर्वाचित संसद में निहित है; दबाव समूह गैर-संवैधानिक नागरिक संगठन हैं, वे विधायी संस्था नहीं हैं, अतः कथन D असत्य है।
English: Political parties are essential parts of the democratic system whose primary objective is to contest elections, form the government by getting majority or sit in the opposition and keep the government under control. In contrast, pressure groups (like FICCI, CITU, BKU) neither contest elections nor seek to capture power; They influence government policies only to protect their business, social or economic interests through lobbying, protests, memorandums and public opinion building. In the Indian Constitution sovereignty is vested in the people and their elected Parliament; Pressure groups are non-constitutional civic organizations, they are not legislative bodies, so statement D is false.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार किसी पंजीकृत दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी मिलता है जब वह निर्धारित तीन शर्तों में से कोई एक पूरी करे: (1) लोकसभा या चार राज्यों की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत + 4 लोकसभा सीटें, (2) न्यूनतम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की 2% (वर्तमान में 11 सीटें), या (3) कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त होना। दल के आंतरिक नेतृत्व या अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री होने जैसी कोई हास्यास्पद या गैर-संवैधानिक शर्त नहीं है; अतः कथन D असत्य है और कथन A, B, C सत्य हैं।
English: According to the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, a registered party gets the status of a national party only if it fulfills any one of the three prescribed conditions: (1) minimum 6% of the valid votes in the Lok Sabha or Assembly elections of four states + 4 Lok Sabha seats, (2) 2% of the total Lok Sabha seats from a minimum of 3 states (currently 11 seats), or (3) recognized as a state party in at least 4 states. To be. There is no ridiculous or unconstitutional requirement for the party's internal leadership or president to be a former minister; Hence, statement D is false and statements A, B, C are true.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'आया राम, गया राम' की दल-बदल की राजनीति को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी। 91वें संशोधन (2003) ने पूर्व के 1/3 विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर कम से कम 2/3 सदस्यों के विलय को ही दल-बदल से छूट प्रदान की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी उम्मीदवारों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति का सार्वजनिक शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया। यद्यपि राजनीतिक दलों में महिलाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व की सिफारिशें विधि आयोग और चुनाव आयोग ने की हैं, किंतु राजनीतिक दलों के पदों में महिलाओं के लिए 50% अनिवार्य कानूनी आरक्षण का कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ है, अतः कथन D असत्य है।
English: To stop the politics of 'Aya Ram, Gaya Ram' defection, the Rajiv Gandhi government added the 10th Schedule to the 52nd Amendment. The 91st Amendment (2003) abolished the earlier provision of 1/3 division and exempted only the merger of at least 2/3 members from defection. Following the Supreme Court's landmark judgment in the Association for Democratic Reforms (ADR) case, it became mandatory for all candidates to submit public affidavits about criminal background, educational qualifications and assets. Although the Law Commission and the Election Commission have made recommendations for the internal representation of women in political parties, no act has been passed for 50% mandatory legal reservation for women in the posts of political parties, hence statement D is false.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता यह है कि इसने 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल' के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक समानता स्थापित कर दी है और सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त किया है। किंतु यथार्थवादी मूल्यांकन यह बताता है कि लोकतंत्र अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है; अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई, शिक्षा व स्वास्थ्य की असमानताएँ और सामाजिक टकराव लोकतांत्रिक देशों में भी विद्यमान हैं। लोकतंत्र का अर्थ कभी भी बहुसंख्यकों की तानाशाही नहीं होता; एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहुमत को हमेशा अल्पमत की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना होता है।
English: The biggest historical success of the democratic system is that it has established political equality on the basis of the principle of 'one person, one vote, one value' and has ended feudal privileges. But a realistic assessment shows that democracy in itself is not a magic wand; The economic gap between rich and poor, inequalities in education and health, and social conflicts exist even in democratic countries. Democracy never means dictatorship of the majority; In a healthy democracy the majority always has to respect the feelings and rights of the minority.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के दो पहलू माने जाते हैं: नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य या समाज का कोई अनुचित हस्तक्षेप न होना (Absence of constraints)। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित प्रतिभा, आत्म-विकास और शिक्षा के लिए आवश्यक अवसरों की उपस्थिति। जे.एस. मिल ने अपने प्रसिद्ध 'हानि सिद्धांत' (Harm Principle) में प्रतिपादित किया कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरों को नुकसान पहुँचाता है (पर-संबंधी कार्य), तभी राज्य उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है; अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है। पारंपरिक अहस्तक्षेपवादी उदारवाद से इतर आधुनिक उदारवाद लोक-कल्याणकारी राज्य, प्रगतिशील कराधान और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करता है, अतः कथन D असत्य है।
English: Two aspects of freedom are considered in political science: Negative freedom means no undue interference by the state or society in the personal life of an individual (Absence of constraints). Positive freedom means the presence of the individual's inherent talents, necessary opportunities for self-development and education. J.S. Mill, in his famous 'Harm Principle', propounded that only if a person's action causes harm to others (inter-related action), the state can limit his freedom; The individual is sovereign over his own body and mind. Unlike traditional laissez-faire liberalism, modern liberalism accepts the need for a welfare state, progressive taxation and social security, so statement D is false.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: यह कालजयी उद्धरण फ्रांसीसी प्रबोधनकालीन दार्शनिक वाल्टेयर (Voltaire, 1694-1778) के विचारों का सार प्रस्तुत करता है। यह कथन लोकतंत्र में असहमति, विचार-विमर्श और वाक्-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) का मूल आधार है। इसका मर्म यह है कि एक सभ्य और सहिष्णु समाज में किसी व्यक्ति के विचारों से घोर असहमति होने के बावजूद उसके बोलने और अपने विचार रखने के नैसर्गिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है।
English: This classic quote summarizes the thoughts of the French Enlightenment philosopher Voltaire (1694-1778). This statement is the basic basis of freedom of speech and expression in democracy. Its essence is that in a civilized and tolerant society, a person's natural right to speak and express his views should be respected even if there is strong disagreement with his views. Freedom of expression enshrined in Article 19(1)(a) of the Indian Constitution is based on this democratic value.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 18वीं सदी की फ्रांसीसी क्रांति ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के विरुद्ध समानता के सिद्धांत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। राजनीतिक सिद्धांतों में असमानता के दो रूप मान्य हैं: प्राकृतिक असमानता (शारीरिक बनावट, जन्मजात प्रतिभा का अंतर) जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता; और समाजजनित असमानता (जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर अवसरों से वंचित करना) जिसे समाप्त करना सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य है। समानता का अर्थ सभी लोगों को एक समान बनाना या कार्य-विभाजन को नष्ट करना नहीं है; इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म या पहचान के आधार पर भेदभाव न हो और सभी को अपनी क्षमता का विकास करने के समान अवसर (Equality of Opportunity) मिलें, अतः कथन D असत्य है।
English: The French Revolution of the 18th century brought the principle of equality against a privileged elite to the center of global politics. Two forms of inequality are recognized in political theory: natural inequality (differences in physical appearance, innate talent) which cannot be completely eliminated; And socially generated inequality (deprivation of opportunities on the basis of caste, class, gender, race) which is the basic objective of social justice to eliminate. Equality does not mean making all people equal or eliminating division of labor; This means that no person should be discriminated against on the basis of his birth or identity and everyone should get equal opportunities to develop their potential (Equality of Opportunity), hence statement D is false.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स (1818-1883) ने स्पष्ट किया कि जब तक भूमि, कारखानों और खदानों जैसे उत्पादन के प्राथमिक साधनों पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का निजी अधिकार रहेगा, तब तक श्रमिक वर्ग का शोषण और आर्थिक असमानता खत्म नहीं हो सकती। मार्क्स ने राज्य को शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली समिति बताया जो पूंजीवादी व्यवस्था को कानूनी संरक्षण देती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के जरिए आर्थिक असमानताओं को पाटना है। मार्क्स निजी संपत्ति के उन्मूलन (Abolition of private property) के पक्षधर थे, न कि उसके समर्थक, इसलिए कथन D असत्य है।
English: Karl Marx (1818-1883), the father of scientific socialism, made it clear that as long as a handful of capitalists have private ownership of the primary means of production such as land, factories and mines, exploitation of the working class and economic inequality cannot end. Marx described the state as a committee that protects the interests of the ruling class and provides legal protection to the capitalist system. The goal of democratic socialism is to bridge economic inequalities through a welfare state and a planned economy. Marx was in favor of the abolition of private property, not its supporters, hence statement D is false.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: डॉ. राममनोहर लोहिया (1910-1967) भारत के प्रखर समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने समाजवाद को भारतीय संदर्भों में ढालते हुए 'सप्तक्रांति' (Seven Revolutions) का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के तहत सात प्रकार के अन्यायों के विरुद्ध एक साथ लड़ने का आह्वान किया गया: (1) नर-नारी की समानता के लिए क्रांति, (2) चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता के खिलाफ, (3) जातिगत असमानता और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, (4) विदेशी गुलामी और उपनिवेशवाद के विरुद्ध, (5) निजी पूंजी की विषमताओं और आर्थिक शोषण के विरुद्ध, (6) निजी जीवन पर राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए, और (7) हथियारों के त्याग और सत्याग्रह के पक्ष में क्रांति।
English: Dr. Ram Manohar Lohia (1910-1967) was a prominent socialist thinker and freedom fighter of India. Adapting socialism to the Indian context, he gave the theory of 'Seven Revolutions'. This principle called for fighting together against seven types of injustices: (1) revolution for equality of men and women, (2) against inequality based on skin color, (3) for caste inequality and the upliftment of backward classes, (4) against foreign slavery and colonialism, (5) against the inequalities and economic exploitation of private capital, (6) for civil liberties against state encroachment on private life, and (7) against arms. Revolution in favor of renunciation and Satyagraha.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नारीवाद का मूल दर्शन यह है कि समाज में स्त्रियों की अधीनता और दोयम दर्जे की स्थिति कोई प्राकृतिक नियम नहीं है बल्कि मानव-निर्मित व्यवस्था है। यह दर्शन लिंग (Sex - जैविक भिन्नता जैसे नर और मादा) और जेंडर (Gender - समाज द्वारा तय की गई रूढ़िवादी भूमिकाएं कि महिलाएँ कोमल, घरेलू होंगी और पुरुष कठोर, आक्रामक होंगे) में अंतर स्पष्ट करता है। पितृसत्ता वह संरचनात्मक व्यवस्था है जो परिवार से लेकर राज्य तक पुरुषों के वर्चस्व और महिलाओं के श्रम व शरीर पर नियंत्रण को बनाए रखती है। नारीवाद का उद्देश्य पुरुषों से घृणा करना या तानाशाही स्थापित करना नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुष के बीच समानता, न्याय और सम्मानजनक साझेदारी की स्थापना करना है, अतः कथन D असत्य है।
English: The basic philosophy of feminism is that the subordination and secondary status of women in society is not a natural law but a man-made system. This philosophy makes the distinction between sex (biological differences such as male and female) and gender (stereotypical roles decided by society that women will be soft, domestic and men will be tough, aggressive). Patriarchy is the structural system that maintains male dominance and control over women's labor and bodies, from the family to the state. The aim of feminism is not to hate men or establish dictatorship, but to establish equality, justice and respectful partnership between men and women, hence statement D is false.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सकारात्मक कार्रवाई (संरक्षणात्मक विभेद) इस यथार्थवादी समझ पर टिकी है कि यदि दो असमान व्यक्तियों के साथ पूरी तरह समान व्यवहार किया जाए, तो परिणाम सदैव घोर अन्यायपूर्ण ही होंगे। सदियों से हाशिए पर धकेले गए समूहों (जैसे भारत में SC, ST, OBC) को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य विशेष रियायतें, छात्रवृत्तियां और आरक्षण प्रदान करता है, जिसे संविधान का अनुच्छेद 15(4) व 16(4) संरक्षण देता है। समाज में विशेष आवश्यकताओं वाले वर्गों (जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, बच्चे) को दी जाने वाली विशेष सहायता 'तर्कसंगत वर्गीकरण' (Reasonable Classification) के तहत न्यायोचित होती है, यह समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि वास्तविक समानता की प्राप्ति का प्रयास है, अतः कथन D असत्य है।
English: Affirmative action (protective discrimination) rests on the realistic understanding that if two unequal people are treated completely equally, the results will always be grossly unfair. To bring the groups marginalized for centuries (like SC, ST, OBC in India) into the mainstream of society, the state provides special concessions, scholarships and reservations, which are protected by Articles 15(4) and 16(4) of the Constitution. Special assistance given to sections of the society with special needs (like senior citizens, disabled, children) is justified under 'Reasonable Classification', it is not a violation of equality but an attempt to achieve real equality, hence statement D is false.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 20वीं सदी के महानतम राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने निष्पक्षता के रूप में न्याय (Justice as Fairness) का प्रतिपादन किया। इसके लिए उन्होंने 'अज्ञानता के आवरण' (Veil of Ignorance) की विचार-परिकल्पना दी। इसके अनुसार, यदि लोगों से कहा जाए कि उन्हें समाज के बुनियादी नियमों और संसाधनों के वितरण का ऐसा ढांचा तय करना है जिसमें उन्हें यह बिल्कुल पता न हो कि उस समाज में उनका अपना स्थान क्या होगा (वे अमीर होंगे या गरीब, अगड़े होंगे या पिछड़े, स्वस्थ होंगे या दिव्यांग), तो ऐसी स्थिति में हर तर्कसंगत व्यक्ति सबसे वंचित और कमजोर वर्ग की अधिकतम भलाई के नियम ही बनाएगा। रॉल्स का यह सिद्धांत बताता है कि निष्पक्षता सदैव सबसे कमजोर के दृष्टिकोण से सोचने पर ही प्राप्त होती है।
English: John Rawls, the greatest political philosopher of the 20th century, propounded Justice as Fairness. For this he gave the concept of 'Veil of Ignorance'. According to this, if people are asked to decide the basic rules of the society and the structure of distribution of resources in such a way that they do not know at all what will be their own position in that society (whether they will be rich or poor, advanced or backward, healthy or disabled), then in such a situation every rational person will make rules only for the maximum welfare of the most deprived and weak class. This principle of Rawls states that fairness is always achieved only by thinking from the perspective of the weakest.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जॉन रॉल्स ने न्यायोचित वितरण के लिए 'अज्ञानता का आवरण' का दार्शनिक मॉडल दिया। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने रेखांकित किया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, और न्यायपूर्ण समाज वही है जिसमें तिरस्कार की भावना घटे और बंधुत्व व पारस्परिक सम्मान बढ़े। जे.एस. मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानव विकास के लिए सर्वोच्च माना और उपयोगितावाद को मानवीय गरिमा के साथ जोड़ा। ब्रिटिश समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने अपने प्रसिद्ध निबंध 'Citizenship and Social Class' (1950) में बताया कि नागरिकता नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक तीन चरणों में विकसित होती है और यह पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था की असमानताओं को पाटकर नागरिकों में समानता स्थापित करती है।
English: John Rawls gave the philosophical model of 'veil of ignorance' for equitable distribution. Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar underlined that political democracy cannot be successful unless there is social democracy at its base, and a just society is one in which the feeling of contempt decreases and fraternity and mutual respect increase. J.S. Mill considered individual freedom paramount to human development and linked utilitarianism with human dignity. British sociologist T.H. Marshall explained in his famous essay 'Citizenship and Social Class' (1950) that citizenship develops in three stages: civil, political and social and it establishes equality among citizens by bridging the inequalities of the capitalist class system.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अधिकार मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक वे तार्किक और नैतिक दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य विधिक रूप से लागू करता है। किसी व्यक्ति की हर मनमानी इच्छा या अवांछनीय मांग (जैसे सार्वजनिक स्थान पर नशा करना या दूसरों की शांति भंग करना) अधिकार नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकार सामाजिक भलाई और दूसरों के अधिकारों के सम्मान से बंधे होते हैं, इसलिए कथन B असत्य है। अधिकार राज्य की निरंकुश सत्ता पर पाबंदी लगाते हैं (जैसे पुलिस बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती)। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की ऐतिहासिक घोषणा (UDHR) पारित की, जिसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है।
English: Rights are those logical and moral claims necessary for the dignified life of human beings which are accepted by the society and legally enforced by the state. Every arbitrary wish or undesirable demand of a person (like getting drunk in a public place or disturbing the peace of others) cannot be a right, because rights are tied to social good and respect for the rights of others, hence statement B is false. Rights place limits on the autocratic power of the state (e.g. police cannot arrest anyone without due process of law). After the Second World War, the United Nations passed the historic Declaration of Human Rights (UDHR) on 10 December 1948, in memory of which 'International Human Rights Day' is celebrated every year on 10 December.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बॉब गेल्डॉफ (Bob Geldof) एक प्रसिद्ध आयरिश गायक, संगीतकार और मानवतावादी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1984-85 में इथियोपिया और अफ्रीका के अन्य देशों में पड़े विनाशकारी अकाल से पीड़ित लाखों लोगों की सहायता के लिए 'बैंड एड' और 1985 में ऐतिहासिक 'लाइव एड' (Live Aid) वैश्विक संगीत कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। उन्होंने दुनिया के सबसे धनी औद्योगिक देशों की सरकारों से अफ्रीका के विदेशी कर्जों को माफ करने और गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की पुरजोर वैश्विक अपील की थी।
English: Bob Geldof is a famous Irish singer, musician and humanitarian activist. He organized 'Band Aid' to help millions of people suffering from the devastating famine in Ethiopia and other countries in Africa in 1984-85 and the historic 'Live Aid' global music concert in 1985. He made a strong global appeal to the governments of the world's richest industrialized countries to forgive Africa's foreign debts and increase financial assistance for poverty alleviation.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है; यह केवल पासपोर्ट या वोट का कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि नागरिकों के एक-दूसरे के प्रति नैतिक कर्तव्य, बंधुत्व और साझी भागीदारी का बोध भी है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) ने अल्पसंख्यक गोरी सरकार की रंगभेदी व्यवस्था के खिलाफ दशकों संघर्ष किया, जिसके बाद 1994 में बहु-नस्लीय लोकतांत्रिक संविधान बना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने 'नागरिक और मनुष्य के अधिकारों की घोषणा' कर आधुनिक नागरिकता की नींव रखी। यद्यपि लोकतांत्रिक नागरिकता देश में कहीं भी बसने और व्यापार की आजादी देती है (जैसे भारत में अनुच्छेद 19(1)(e)), किंतु स्थानीय रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए राज्य युक्तियुक्त नियमन बना सकता है, अतः कथन D असत्य है।
English: Citizenship is full and equal membership of a political community; It is not just a passport or the legal right to vote, but also a sense of moral duty, fraternity and common partnership among citizens towards each other. In South Africa, the African National Congress (ANC) led by Nelson Mandela fought for decades against the apartheid system of the minority white government, after which a multi-racial democratic constitution was created in 1994. The French Revolution of 1789 laid the foundation of modern citizenship with the 'Declaration of the Rights of the Citizen and of Man'. Although democratic citizenship gives freedom to settle and trade anywhere in the country (e.g. Article 19(1)(e) in India), the state can make reasonable regulations for local employment, environmental protection and protection of tribal areas, hence statement D is false.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ब्रिटिश समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Citizenship and Social Class' (1950) में नागरिकता के अधिकारों को तीन चरणों में विभाजित किया: (1) 18वीं सदी में 'नागरिक अधिकार' (Civil Rights) उभरे, जैसे जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति और विचार-अभिव्यक्ति की आजादी; (2) 19वीं सदी में 'राजनीतिक अधिकार' (Political Rights) विकसित हुए, जैसे मताधिकार, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दलों में भागीदारी का अधिकार; और (3) 20वीं सदी में 'सामाजिक अधिकार' (Social Rights) स्थापित हुए, जैसे न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का अधिकार। मार्शल का मानना था कि ये सामाजिक अधिकार ही पूंजीवादी व्यवस्था की असमानताओं को संतुलित करते हैं।
English: British sociologist T.H. Marshall, in his famous book 'Citizenship and Social Class' (1950), divided the rights of citizenship into three stages: (1) 'Civil Rights' emerged in the 18th century, such as freedom of life, personal liberty, property and freedom of speech; (2) 'Political rights' developed in the 19th century, such as the right to vote, contest elections and participate in political parties; and (3) 'Social Rights' established in the 20th century, such as the right to minimum economic security, education, health and a dignified life. Marshall believed that these social rights balance the inequalities of the capitalist system.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 20वीं और 21वीं सदी में युद्ध (जैसे सीरिया, म्यांमार के रोहिंग्या, सूडान) और उत्पीड़न के कारण करोड़ों लोग बेघर हुए हैं; जब कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे शरणार्थी शिविरों में रहने को विवश होते हैं। राज्यविहीनता (Statelessness) में व्यक्ति के पास बुनियादी पहचान पत्र और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। शरणार्थियों को मानवीय आधार पर आश्रय तो मिल सकता है, किंतु उन्हें नागरिकता मिले बिना संपत्ति अर्जित करने, मतदान करने या नियमित सरकारी रोजगार पाने का कानूनी अधिकार नहीं होता, इसलिए कथन C असत्य है। कई देश अपनी नागरिकता नीति में रक्त संबंध या जातीयता को तरजीह देते हैं; उदाहरणार्थ इज़रायल का 'लॉ ऑफ रिटर्न' दुनिया भर के यहूदियों को नागरिकता की प्राथमिकता देता है और जर्मनी भी जर्मन मूल के लोगों को वरीयता देता रहा है।
English: In the 20th and 21st centuries, millions of people have been displaced by war (e.g. Syria, Myanmar's Rohingya, Sudan) and persecution; When no country accepts them, they are forced to live in refugee camps. In statelessness, a person lacks basic identity card and legal protection. Refugees may receive asylum on humanitarian grounds, but without citizenship they do not have the legal right to own property, vote, or seek regular government employment, so statement C is false. Many countries give preference to consanguinity or ethnicity in their citizenship policy; For example, Israel's 'Law of Return' gives citizenship priority to Jews around the world and Germany has also been giving preference to people of German origin.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रवाद आधुनिक इतिहास की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक रहा है जिसने बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी और कैवूर-गैरीबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कराया। इसने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी मुक्ति संग्रामों को जन्म दिया जिससे विदेशी साम्राज्यों का पतन हुआ। आत्म-निर्णय का सिद्धांत यह मांग करता है कि एक साझी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले जनसमूह को अपना स्वतंत्र शासन चलाने का अधिकार मिले। किंतु राष्ट्रवाद का एक स्याह पहलू भी है; जब यह उग्र और संकीर्ण अंध-राष्ट्रवाद (Jingoism) का रूप लेता है, तो यह नस्लीय संहार, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध और अंतर-धार्मिक विद्वेष का कारण भी बना है, अतः कथन D असत्य है।
English: Nationalism has been one of the most powerful forces in modern history that led to the unification of Germany under Bismarck and Italy under Cavour-Garibaldi. This gave rise to anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa that led to the fall of foreign empires. The principle of self-determination demands that a people having a common historical and cultural identity have the right to govern themselves independently. But nationalism also has a dark side; When it takes the form of extreme and narrow jingoism, it has also caused racial genocide, the First and Second World Wars and inter-religious hatred, hence statement D is false.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बास्क (Basque) स्पेन के उत्तर-पूर्वी पहाड़ी इलाके में स्थित एक समृद्ध और विशिष्ट भाषाई-सांस्कृतिक पहचान वाला क्षेत्र है। बास्क राष्ट्रवादियों का तर्क है कि उनकी 'एउस्केरा' (Euskara) भाषा और परंपराएँ स्पेनिश संस्कृति से सर्वथा भिन्न हैं। 20वीं सदी में स्पेन के सैन्य तानाशाह जनरल फ्रैंको ने बास्क भाषा बोलने और स्वायत्तता पर कड़े दमनकारी प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके विरोध में 'ईटीए' (ETA) जैसे अलगाववादी संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। यद्यपि वर्तमान स्पेनिश संविधान में बास्क को व्यापक स्वायत्तता दी गई है, फिर भी बास्क राष्ट्रवादियों का एक वर्ग पूर्ण संप्रभु राष्ट्र की मांग करता रहा है।
English: Basque (Basque) is a region with a rich and distinct linguistic-cultural identity located in the north-eastern mountainous region of Spain. Basque nationalists argue that their 'Euskara' language and traditions are completely different from Spanish culture. In the 20th century, Spain's military dictator General Franco imposed harsh repressive restrictions on Basque language speaking and autonomy, against which separatist organizations like 'ETA' launched an armed struggle. Although the current Spanish Constitution grants broad autonomy to the Basques, a section of Basque nationalists continue to demand a fully sovereign nation.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941) उग्र और संकीर्ण राष्ट्रवाद के सबसे प्रखर मानवतावादी आलोचक थे। उनका मानना था कि जब राष्ट्रवाद सर्वोपरि बन जाता है, तो वह मनुष्य को नैतिक दृष्टि से अंधा बना देता है और युद्धों की ओर ले जाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देशभक्ति की तुलना में मानवता का मूल्य कहीं अधिक श्रेष्ठ है। टैगोर पश्चिमी औपनिवेशिक शोषण और राजनीतिक प्रभुत्व के सख्त खिलाफ थे, किंतु वे एक संकीर्ण 'कूपमंडूकता' के विरोधी थे और चाहते थे कि भारत पश्चिमी विज्ञान, तर्कशीलता और कला से बिना किसी पूर्वाग्रह के सीखे। वे किसी भी प्रकार के सैन्यवाद या प्रभुत्ववादी राष्ट्रवाद के धुर विरोधी थे, अतः कथन D असत्य है।
English: Rabindranath Tagore (1861-1941) was the sharpest humanist critic of extreme and narrow nationalism. He believed that when nationalism becomes paramount, it makes man morally blind and leads to wars. He said in clear words that the value of humanity is far superior to patriotism. Tagore was strongly against Western colonial exploitation and political dominance, but he was opposed to a narrow 'cosmopolitanism' and wanted India to learn from Western science, rationality and art without any prejudice. He was staunchly opposed to any kind of militarism or hegemonic nationalism, hence statement D is false.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पश्चिमी (विशेषकर फ्रांसीसी और अमेरिकी) धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत 'सख्त दीवार' पर आधारित है जहाँ राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है और न तो कोई मदद करता है न ही दखल देता है। इसके विपरीत, भारतीय संदर्भ में धर्म समाज की रग-रग में बसा था, इसलिए भारतीय मॉडल ने 'सैद्धांतिक दूरी' (Principled Distance) की नीति अपनाई-जहाँ राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है (सर्वधर्म समभाव) और यदि किसी धर्म में अस्पृश्यता, बाल विवाह या महिलाओं का उत्पीड़न जैसी बुराइयाँ हों, तो उसमें सुधार हेतु हस्तक्षेप भी करता है। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का स्पष्ट मौलिक अधिकार देता है, अतः कथन D असत्य है।
English: The Western (especially French and American) theory of secularism is based on a 'hard wall' where the state remains neutral in religious matters and neither helps nor interferes. In contrast, in the Indian context, religion was embedded in every fiber of the society, so the Indian model adopted a policy of 'Principled Distance' - where the state respects all religions equally (Sarvadharma Sambhav) and even intervenes to reform any religion if it has evils like untouchability, child marriage or oppression of women. Article 30 of the Constitution gives clear fundamental right to minorities to establish and operate educational institutions of their choice, hence statement D is false.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन पर मुस्तफा कमाल पाशा (1881-1938) ने तुर्की गणराज्य की स्थापना की और कमाल अतातुर्क की उपाधि ली। उनका धर्मनिरपेक्षता मॉडल धर्म से दूरी बनाने का नहीं बल्कि संगठित धर्म के प्रभाव को राज्यसत्ता द्वारा पूरी तरह समाप्त और नियंत्रित करने का था। उन्होंने 1924 में खिलाफत का अंत किया, शरिया अदालतों को समाप्त कर स्विस नागरिक संहिता लागू की, फैज टोपी को गैर-कानूनी बनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया और 1928 में लैटिन लिपि लागू की। उन्होंने मदरसों और धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह समाप्त कर एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और राज्य-नियंत्रित एकीकृत शिक्षा व्यवस्था लागू की, अतः कथन D असत्य है।
English: Upon the collapse of the Ottoman Empire after World War I, Mustafa Kemal Pasha (1881–1938) established the Republic of Türkiye and assumed the title Kemal Atatürk. His secularism model was not about keeping distance from religion but about completely eliminating and controlling the influence of organized religion by the state. He ended the caliphate in 1924, abolished Sharia courts, imposed the Swiss Civil Code, outlawed the fez cap, adopted the Gregorian calendar, and introduced the Latin script in 1928. He completely abolished madrassas and religious education and implemented a modern, secular and state-controlled integrated education system, hence statement D is false.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पंडित नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मुख्य शिल्पकार थे। यद्यपि उनका अपना जीवन वैज्ञानिक चेतना और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिवाद पर आधारित था, फिर भी वे भारतीय जनता की गहरी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते थे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति राज्य की निष्पक्षता और सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध था। कमाल अतातुर्क के विपरीत, नेहरू धर्म को जबरन दबाने के पक्ष में नहीं थे, किंतु वे यह भी मानते थे कि यदि धार्मिक प्रथाओं से सामाजिक न्याय और समानता का हनन होता है (जैसे हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकार), तो राज्य को सुधारात्मक कानून बनाने का पूरा हक है; अतः कथन D असत्य है।
English: Pandit Nehru was the main architect of Indian secularism. Although his own life was based on scientific consciousness and secular rationalism, he still respected the deep religious beliefs of the Indian people. For him secularism meant state impartiality towards all religions and complete opposition to communalism. Unlike Kemal Atatürk, Nehru was not in favor of forcibly suppressing religion, but he also believed that if religious practices violated social justice and equality (such as women's rights through the Hindu Code Bill), then the state had every right to enact corrective laws; Hence statement D is false.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अकसर पश्चिमी नकल या अल्पसंख्यकवाद कहकर घेरा जाता है। किंतु ऐतिहासिक तथ्य यह है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता विभिन्न संप्रदायों के सहअस्तित्व और गंगा-जमुनी तहजीब की अपनी समृद्ध परंपरा से उपजी है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के तहत अल्पसंख्यकों (धार्मिक व भाषाई) को मिले अधिकार बहुसंख्यकों के अधिकारों की कीमत पर नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और पहचान बहुसंख्यक आबादी के दबाव में मिट न जाए। भारतीय संविधान धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन, पूजा, कीर्तन, ताजिए या त्योहार मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है (जब तक कि वे लोक व्यवस्था व शांति को बाधित न करें), अतः कथन D असत्य है।
English: Indian secularism is often termed as Western imitation or minorityism. But the historical fact is that secularism in India stems from the coexistence of different sects and its rich tradition of Ganga-Jamuni culture. The rights given to minorities (religious and linguistic) under Articles 29 and 30 of the Constitution are not at the expense of the rights of the majority, but to ensure that in any democratic system, the language, culture and identity of the minorities do not disappear under the pressure of the majority population. The Indian Constitution gives complete freedom for public display of religion, worship, kirtan, tajya or celebration of festivals (as long as they do not disturb public order and peace), hence statement D is false.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 19वीं और 20वीं सदी के कुछ विचारकों ने शांति को कायरतापूर्ण ठहराते हुए युद्ध को महिमामंडित किया; नीत्शे ने संघर्ष को मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी माना, जबकि पैरेटो ने शासकों को शक्ति का प्रयोग करने वाले 'शेर' और चालाकी करने वाली 'लोमड़ियों' में बांटा। द्वितीय विश्व युद्ध में अगस्त 1945 में 'लिटिल बॉय' और 'फैट मैन' परमाणु बमों के हमले ने परमाणु युग और शीतयुद्ध की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इसके सर्वथा विपरीत अहिंसा का अमर संदेश दिया; गांधीजी का सुप्रसिद्ध विचार था: "मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती प्रतीत होती है तब वह अच्छाई अस्थायी होती है, जबकि उससे उत्पन्न बुराई स्थायी होती है"; अतः कथन D असत्य है।
English: Some thinkers of the 19th and 20th centuries glorified war while condemning peace as cowardly; Nietzsche considered conflict as the test of man's superiority, while Pareto divided rulers into 'lions' who use power and 'foxes' who use cunning. The attacks of the 'Little Boy' and 'Fat Man' atomic bombs in World War II in August 1945 marked the beginning of the Nuclear Age and the Cold War. Mahatma Gandhi gave the exact opposite immortal message of non-violence; Gandhiji famously said: "I oppose violence, because while it appears to do some good, that good is temporary, while the evil it produces is permanent"; Hence statement D is false.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: यह कालजयी वाक्य यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक वाक्य है। 16 नवंबर 1945 को स्थापित यूनेस्को का यह बुनियादी दर्शन है कि विश्व में स्थायी शांति केवल राजनीतिक और आर्थिक संधियों से हासिल नहीं की जा सकती; इसके लिए मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता आवश्यक है। जब तक शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संवाद के माध्यम से लोगों के विचारों में पूर्वाग्रहों, नफरत और असहिष्णुता को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक युद्धों को नहीं रोका जा सकता।
English: This timeless sentence is the opening sentence of the Preamble of the Constitution of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO). The fundamental philosophy of UNESCO, established on 16 November 1945, is that lasting peace in the world cannot be achieved through political and economic treaties alone; For this, intellectual and moral unity of mankind is necessary. Unless prejudices, hatred and intolerance are eliminated in people's thoughts through education, science, culture and dialogue, wars cannot be stopped.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रवांडा नरसंहार आधुनिक इतिहास में अंतरराष्ट्रीय विफलता का सबसे त्रासद उदाहरण है, जहाँ मात्र 100 दिनों के भीतर हुतू उग्रवादियों ने भयानक नस्लीय हिंसा की और वैश्विक समुदाय मूकदर्शक बना रहा। कोस्टारिका ने 1948 में अपनी सेना को हमेशा के लिए भंग कर दिया और वह बजट शिक्षा व स्वास्थ्य में लगाया; जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 ने भी युद्ध और स्थायी सेना का त्याग किया। 1991 में सोवियत संघ के पतन से शीतयुद्ध की महाशक्तियों की परमाणु प्रतिद्वंद्विता तो घटी, किंतु खाड़ी युद्ध, बाल्कन संकट, सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे विनाशकारी युद्धों ने साबित किया कि संघर्ष समाप्त नहीं हुए हैं, अतः कथन D असत्य है।
English: The Rwandan genocide is the most tragic example of international failure in modern history, where in just 100 days Hutu militants committed horrific racial violence while the global community stood idly by. Costa Rica disbanded its military permanently in 1948 and diverted that budget to education and health; Article 9 of the Constitution of Japan also renounced war and a standing army. The fall of the Soviet Union in 1991 reduced the nuclear rivalry between the Cold War superpowers, but destructive wars like the Gulf War, Balkan crisis, Syria, Afghanistan and Ukraine proved that conflicts have not ended, hence statement D is false.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 20वीं सदी के विकास मॉडल की मुख्य आलोचना यह है कि इसने प्रकृति के दोहन और केवल जीडीपी के आंकड़ों को तरजीह दी, जिससे अमीर देशों का भारी कर्ज और पर्यावरण विनाश बढ़ा। भारत में नर्मदा सागर, टिहरी जैसे बांधों और खदानों से विस्थापित होने वालों में 70% से अधिक गरीब, दलित और आदिवासी रहे हैं, जिनकी पारंपरिक संस्कृति और आजीविका नष्ट हो गई। आर्थिक वृद्धि अपने आप में कल्याण की गारंटी नहीं है (ट्रिकल-डाउन थ्योरी असफल रही है); जब तक पुनर्वितरण और सामाजिक नीतियां न हों, विकास का लाभ केवल समृद्ध वर्ग तक सिमट कर रह जाता है, अतः कथन C असत्य है। अमेजन वनों को पृथ्वी का 'फेफड़ा' कहा जाता है जिनका विनाश वैश्विक संकट है।
English: The main criticism of the 20th century development model is that it focused on exploitation of nature and only GDP figures, leading to huge debt and environmental destruction of rich countries. In India, more than 70% of those displaced by dams and mines like Narmada Sagar, Tehri have been poor, Dalits and tribals, whose traditional culture and livelihoods were destroyed. Economic growth in itself does not guarantee welfare (trickle-down theory has failed); Unless there is redistribution and social policies, the benefits of development are limited to the rich class only, hence statement C is false. Amazon forests are called the 'lungs' of the earth, whose destruction is a global crisis.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केन सारो-वीवा (1941-1995) नाइजीरिया के प्रख्यात लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1950 के दशक में नाइजर डेल्टा के ओगोनीलैंड में तेल मिलने के बाद शेल (Shell) जैसी विदेशी कंपनियों ने तेल निष्कर्षण से वहाँ की कृषि भूमि, नदियों और वायु को पूरी तरह विषैला कर दिया। सारो-वीवा ने 1990 में 'मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल' (MOSOP) का गठन कर अहिंसक आंदोलन चलाया जिसके दबाव में कंपनियों को पीछे हटना पड़ा। किंतु 1995 में नाइजीरिया की तत्कालीन क्रूर सैन्य तानाशाही ने फर्जी हत्या के मुकदमे में फंसाकर केन सारो-वीवा और उनके 8 साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया, जिसकी वैश्विक निंदा हुई।
English: Ken Saro-Wiwa (1941–1995) was a renowned Nigerian writer, journalist and social activist. After oil was discovered in Ogoniland of the Niger Delta in the 1950s, foreign companies like Shell completely poisoned the agricultural land, rivers and air there due to oil extraction. Saro-Wiwa formed the 'Movement for the Survival of the Ogoni People' (MOSOP) in 1990 and led a non-violent movement, due to which the companies had to step back. But in 1995, the then brutal military dictatorship of Nigeria hanged Ken Saro-Wiwa and his 8 comrades after implicating them in a false murder case, which drew global condemnation.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1990 में UNDP ने विकास को केवल डॉलर या जीडीपी में मापने की संकीर्ण धारणा को चुनौती देते हुए 'मानव विकास प्रतिवेदन' की शुरुआत की। डॉ. महबूब-उल-हक और प्रो. अमर्त्य सेन ने यह प्रतिपादित किया कि विकास का वास्तविक उद्देश्य मानव विकल्पों का विस्तार और गरिमापूर्ण जीवन की परिस्थितियों का सृजन है। मानव विकास सूचकांक (HDI) तीन बुनियादी आयामों का ज्यामितीय माध्य होता है: (1) स्वास्थ्य (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा), (2) शिक्षा (अपेक्षित एवं औसत स्कूली वर्ष), और (3) जीवन स्तर (क्रय शक्ति समता - PPP पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय - GNI); केवल आय के आधार पर विकास का मापन अपूर्ण है, अतः कथन C असत्य है।
English: In 1990, UNDP launched the 'Human Development Report', challenging the narrow notion of measuring development only in dollars or GDP. Dr. Mehboob-ul-Haq and Prof. Amartya Sen propounded that the real objective of development is the expansion of human choices and the creation of conditions for a dignified life. The Human Development Index (HDI) is the geometric mean of three basic dimensions: (1) health (life expectancy at birth), (2) education (expected and average years of schooling), and (3) standard of living (gross national income per capita at purchasing power parity - PPP - GNI); Measuring development based on income alone is incomplete, hence statement C is false.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के तीन प्राथमिक कार्य होते हैं: (1) समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बुनियादी कानूनी नियम तय करना, (2) सरकार की शक्तियों और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देना, और (3) सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना ताकि वह तानाशाह न बन सके। भारतीय संविधान की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि यह है कि इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के धार्मिक और जातिगत विभाजनों को खारिज कर 'सार्वभौमिक एकल नागरिकता' की स्थापना की। अनुच्छेद 15 और 16 स्पष्ट करते हैं कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई नागरिकता भेद नहीं होगा; सभी भारतीय कानून की दृष्टि में केवल और केवल नागरिक हैं, अतः कथन D असत्य है।
English: The Constitution has three primary functions: (1) to lay down the basic legal rules for maintaining order and peace in society, (2) to institutionalize the powers of the government and the decision-making process, and (3) to limit the powers of the government so that it does not become dictatorial. The most revolutionary achievement of the Indian Constitution is that it rejected the religious and caste divisions of the British colonial period and established 'universal single citizenship'. Articles 15 and 16 make it clear that there shall be no distinction in citizenship on grounds of religion, race, caste or sex; All Indians are citizens in the eyes of law, hence statement D is false.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का अनूठा संतुलन है। अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नागरिकता जैसे नियम संसद सामान्य कानून की तरह साधारण बहुमत से बदल सकती है (यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता)। मौलिक अधिकार और DPSP में बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3) अनिवार्य है। संघीय ढांचे से जुड़े मामलों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सातवीं अनुसूची) में विशेष बहुमत के साथ कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन जरूरी है। केशवानंद भारती केस (1973) के अनुसार संविधान का मूल ढांचा संसद की संशोधन शक्ति से पूरी तरह परे है।
English: The Indian Constitution has a unique balance of flexibility and rigidity. Under Articles 2, 3 and 4, rules such as creation of a new state, border change or citizenship can be changed by the Parliament by a simple majority like an ordinary law (this is not considered an amendment under Article 368). Under Article 368, special majority of both the Houses of Parliament (majority of total members + 2/3 of those present and voting) is mandatory for changes in Fundamental Rights and DPSP. In matters related to the federal structure (such as the presidential election system, powers of the Supreme Court, the Seventh Schedule), the support of at least 50% of the state legislatures with a special majority is required. According to the Kesavananda Bharti Case (1973), the basic structure of the Constitution is completely beyond the amending power of the Parliament.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 के ऐतिहासिक बहुमत से 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' मामले में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का व्यापक अधिकार तो है, किंतु संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट, विकृत या समाप्त नहीं कर सकती। लोकतंत्र, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है।
English: On April 24, 1973, the 13-judge Constitution Bench, the largest ever of the Supreme Court, delivered its verdict in the case 'Kesavananda Bharati vs. State of Kerala' with a historic majority of 7-6. The apex court ruled that under Article 368 of the Constitution, Parliament has wide powers to amend any part of the Constitution, but Parliament cannot destroy, distort or abolish the 'Basic Structure' of the Constitution. Democracy, rule of law, secularism, independence of the judiciary, separation of powers and judicial review are considered integral parts of the basic structure.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करो', जो मनमानी गिरफ्तारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। परमादेश ('हमारा आदेश है') किसी सरकारी अधिकारी, निगम या निचली अदालत को अपना विधिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करता है। प्रतिषेध ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन से रोकने के लिए जारी की जाती है। अधिकार पृच्छा ('आपका प्राधिकार क्या है') का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक/संवैधानिक पद पर अवैध रूप से तो आसीन नहीं है; यह निजी पदों पर जारी नहीं होती बल्कि केवल सार्वजनिक पदों पर जारी होती है, अतः कथन D असत्य है।
English: There are 5 types of writs issued under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Court). Habeas Corpus literally means 'produce the body', which protects individual liberty from arbitrary arrest. A writ of mandamus ('we order') compels a government official, corporation or trial court to perform their legal duty. Injunction is issued by a higher court to prevent a lower court from violating its jurisdiction. Question of authority ('What is your authority') is used to check whether a person is illegally holding a public/constitutional office; It is not issued on private posts but only on public posts, hence statement D is false.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीति-निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु इन्हें किसी अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता (Non-justiciable)। अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है जो पंचायतों के गठन का आदेश देता है। अनुच्छेद 44 धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता की दृष्टि से समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखता है। चूंकि DPSP वाद योग्य नहीं हैं, इसलिए उनके क्रियान्वयन के अभाव में सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से रिट जारी करवाकर उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता (यह शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के लिए है), अतः कथन D असत्य है।
English: Article 37 of the Constitution clearly states that the Directive Principles are fundamental in the governance of the country and it will be the duty of the State to implement these principles while making laws, but they cannot be forcibly implemented by any court (Non-justiciable). Article 40 is based on Gandhian principle which mandates the formation of Panchayats. Article 44 aims at a uniform civil code with a view to secularism and gender equality. Since DPSPs are not actionable, in the absence of their implementation, they cannot be enforced by directly issuing a writ from the Supreme Court or High Court (this power is only for fundamental rights), hence statement D is false.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे, जिसके तहत 1987 में नालसा (NALSA) कानून बना। अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन की नींव रखता है। अनुच्छेद 44 विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून का आदर्श प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 50 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय के लिए राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे से पूर्णतः पृथक रखने का निर्देश देता है।
English: Article 39A, inserted by the 42nd Constitutional Amendment in 1976, ensures that no citizen is deprived of access to justice because of economic or other disabilities, under which NALSA was enacted in 1987. Article 40 lays the foundation of local self-government. Article 44 presents the ideal of equal law for all citizens in civil matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. Article 50 directs to keep the executive and judiciary completely separate from each other in the public services of the state for the sake of democratic freedom and impartial justice.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1950 के मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे। आपातकाल के दौरान 1976 में सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित होकर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि माता-पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य नीति-निदेशक तत्वों की तरह गैर-न्यायसंगत हैं; इनके उल्लंघन पर संविधान में सीधे कोई दंड या नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, यद्यपि संसद ने अलग-अलग कानून (जैसे राष्ट्रगान अपमान निवारण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण कानून) बनाकर कुछ कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडनीय बनाया है, अतः कथन D असत्य है।
English: The original Constitution of 1950 contained only fundamental rights and not duties. During the Emergency, 10 fundamental duties were added, inspired by the Constitution of the Soviet Union (USSR) in 1976. In the year 2002, during the time of Atal Bihari Vajpayee government, the 11th duty was added by the 86th amendment that parents or guardians should provide opportunities for primary education to their children aged 6 to 14 years. Fundamental Duties are non-justiciable like Directive Principles; There is no direct punishment or provision of taking away citizenship in the Constitution for their violation, although the Parliament has made the violation of some duties punishable by making different laws (like Prevention of Insult of National Anthem Act, Wildlife Protection Act), hence statement D is false.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मौलिक अधिकारों (भाग-3) और नीति-निदेशक तत्वों (भाग-4) में कौन श्रेष्ठ है, इस पर संसद और न्यायपालिका के बीच दशकों लंबा विवाद चला। वर्ष 1980 के ऐतिहासिक 'मिनर्वा मिल्स वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान का रथ इन दोनों पहियों पर चलता है। न्यायालय ने कहा कि भाग-3 और भाग-4 के बीच का संतुलन संविधान के मूल ढांचे का बुनियादी अंग है; एक को दूसरे पर निरपेक्ष प्राथमिकता देकर इस संतुलन को बिगाड़ा नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि नीति-निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, अतः दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
English: There was a decades-long dispute between the Parliament and the Judiciary over who was superior to the Fundamental Rights (Part 3) and Directive Principles (Part 4). In the historic 'Minerva Mills case' of 1980, the Supreme Court ruled that the chariot of the Indian Constitution runs on these two wheels. The Court said that the balance between Part-3 and Part-4 is a fundamental part of the basic structure of the Constitution; This balance cannot be disturbed by giving absolute priority to one over the other. Fundamental rights protect the dignity of the individual, while Directive Principles create socio-economic democracy, hence both are complementary to each other.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में आम चुनावों (लोकसभा/विधानसभा) के लिए सरल और स्पष्ट FPTP प्रणाली अपनाई गई है ताकि स्थिर सरकारें बन सकें। समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली (जैसे इजरायल, नीदरलैंड में) में राजनीतिक दलों को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुसार सीटें आवंटित होती हैं। भारत में उच्च संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति) और उच्च सदनों (राज्यसभा, विधान परिषद) में इस जटिल PR पद्धति का उपयोग होता है। PR प्रणाली (सूची प्रणाली) में मतदाता सामान्यतः व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं बल्कि राजनीतिक दल की सूची को वोट देते हैं, इसलिए मतदाता और व्यक्तिगत प्रतिनिधि के बीच सीधा संपर्क नहीं होता, अतः कथन D असत्य है।
English: Simple and clear FPTP system has been adopted for general elections (Lok Sabha/Vidhan Sabha) in India so that stable governments can be formed. In proportional representation (PR) systems (e.g. in Israel, Netherlands) political parties are allocated seats according to the percentage of votes they receive. This complex PR method is used in high constitutional posts (President, Vice President) and upper houses (Rajya Sabha, Legislative Council) in India. In PR system (list system), voters generally vote for the list of political party and not for the individual candidate, hence there is no direct contact between the voter and the individual representative, hence statement D is false.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त परिसीमन आयोग गठित किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 329(a) के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा तय की गई सीमाओं और सीटों के आवंटन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती; इसके आदेश गजट में प्रकाशित होते ही कानून बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल चार बार ही परिसीमन आयोग बने हैं-1952, 1963, 1973 और 2002 में (प्रत्येक वर्ष नहीं), अतः कथन D असत्य है।
English: Under Article 82 of the Constitution, Parliament passes a Delimitation Act after every census under which a high-powered Delimitation Commission is constituted by the President. It includes retired judges of the Supreme Court, Chief Election Commissioner and State Election Commissioners. According to Article 329(a) of the Constitution, the boundaries decided by the Delimitation Commission and the allocation of seats cannot be challenged in any court; Its orders become law as soon as they are published in the Gazette. In independent India, Delimitation Commissions have been formed only four times so far - in 1952, 1963, 1973 and 2002 (not every year), hence statement D is false.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजनीतिक दलों द्वारा विधायकों/सांसदों को मंत्री पद का लालच देकर दल-बदल कराने और भारी-भरकम जंबो मंत्रिमंडल बनाकर सरकारी खजाने पर बोझ डालने की कुप्रथा को रोकने के लिए 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 पारित किया गया। इसने अनुच्छेद 75(1A) और 164(1A) जोड़कर यह कड़ा नियम बनाया कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या क्रमशः लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्यों के लिए यह व्यवस्था की गई कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी।
English: The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 was passed to stop the evil practice of political parties luring MLAs/MPs to defect by luring them with ministerial posts and putting a burden on the government exchequer by forming huge jumbo cabinets. It made a strict rule by adding Articles 75(1A) and 164(1A) that the total strength of the Council of Ministers including the Prime Minister/Chief Minister cannot exceed 15% of the total membership of the Lok Sabha and the respective State Assembly respectively. For small states, it was arranged that the minimum number of ministers including the Chief Minister in the State Council of Ministers would not be less than 12.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां नियंत्रित होती हैं। निलंबनकारी वीटो में जब संसद दोबारा साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो 10 दिनों का होता है, किंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है ("भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है")। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पॉकेट वीटो का ऐतिहासिक प्रयोग किया था। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद में पेश करने की पूर्व अनुमति स्वयं देता है अतः उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, तथा 24वें संशोधन 1971 के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह अनिवार्य है, अतः कथन D असत्य है।
English: The veto powers of the President are controlled under Article 111 of the Constitution. In suspensive veto, when Parliament again passes the bill with a simple majority, the President has to sign it. The US President has a pocket veto of 10 days, but the Indian Constitution has no term limits for the President ("The Indian President has a bigger pocket than the US President"). In the year 1986, President Giani Zail Singh had made a historic use of pocket veto on the Indian Post Office (Amendment) Bill. The President himself gives prior permission to introduce the Money Bill in Parliament, hence cannot reject it, and after the 24th Amendment of 1971, it is completely mandatory for the President to give assent to the Constitution Amendment Bill, hence statement D is false.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है (राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते)। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है (लोकसभा में कभी नहीं); इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। जब राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अतः कथन D असत्य है।
English: According to Article 66 of the Constitution, the Vice President is elected by an electoral college consisting of both elected and nominated members of both Houses of Parliament (unlike the Presidential election, it does not include members of state legislatures). Under Article 64, the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha. According to Article 67(b) of the Constitution, a motion to remove the Vice President from office can be moved only in the Rajya Sabha (never in the Lok Sabha); For this, 14 days prior notice is required. The Vice President can be removed only when the Rajya Sabha passes the resolution with a majority of all its then members and the Lok Sabha agrees with it, hence statement D is false.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक लेखा समिति (PAC) संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है (1921 में गठित), जिसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं; यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की गहन जांच कर सरकारी धन के अपव्यय को उजागर करती है और इसका अध्यक्ष परंपरा से विपक्ष का नेता होता है। प्राकलन समिति संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं (राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं)। सार्वजनिक उपक्रम समिति (1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर) 22 सदस्यों वाली समिति है जो एयर इंडिया, एलआईसी, ओएनजीसी जैसे उपक्रमों की जांच करती है। विशेषाधिकार समिति संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की अर्ध-न्यायिक जांच करती है।
English: The Public Accounts Committee (PAC) is the oldest financial committee of Parliament (constituted in 1921), consisting of 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha); It exposes wastage of government funds by thoroughly examining the reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) and its Chairman is traditionally the leader of the opposition. The Estimates Committee is the largest standing committee of the Parliament and consists of only 30 members of the Lok Sabha (no member of the Rajya Sabha). Public Undertaking Committee (on the recommendation of Krishna Menon Committee in 1964) is a 22 member committee which examines the undertakings like Air India, LIC, ONGC. The Privileges Committee conducts quasi-judicial inquiry into cases of breach of privilege of Parliament and its members.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद में प्रस्तुत विधेयकों को दो मुख्य श्रेणियों में बाँटा जाता है: सरकारी विधेयक (जो सरकार की नीतियों को दर्शाते हैं और संबंधित मंत्रालय के मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं) तथा गैर-सरकारी या निजी सदस्य विधेयक (जो संसद का कोई भी अन्य सांसद पेश कर सकता है)। संसदीय नियमों के अनुसार निजी सदस्यों के कार्य के लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक) तय होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 14 निजी सदस्य विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर कानून बन चुके हैं (यद्यपि 1970 के बाद से कोई निजी विधेयक कानून नहीं बना है), अतः कथन D असत्य है।
English: Bills introduced in Parliament are divided into two main categories: Government Bills (which reflect government policies and are introduced by the minister of the relevant ministry) and Private or Private Member's Bills (which can be introduced by any other MP of Parliament). According to parliamentary rules, the second half of Friday (2 pm to 5 pm) is usually fixed for the work of private members. So far in independent India, a total of 14 Private Member's Bills have been passed by both Houses of Parliament and become law (although no private bill has become law since 1970), hence statement D is false.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 110 कर लगाने, समाप्त करने, सरकारी ऋण लेने और भारत की संचित निधि से धन निकालने संबंधी मामलों को धन विधेयक घोषित करता है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र अंतिम होता है जिसे अदालत या संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। राज्यसभा धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न उसे खारिज कर सकती है; वह केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है। यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे पारित न करे, तो यह दोनों सदनों द्वारा स्वतः उसी रूप में पारित मान लिया जाता है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 110 of the Constitution declares matters relating to the imposition, abolition of taxes, raising of Government loans and withdrawal of money from the Consolidated Fund of India to be Money Bills. According to Article 110 (3), if a bill is a money bill, the certificate of the Speaker of the Lok Sabha is final and cannot be challenged in the court or Parliament. According to Article 109, a Money Bill cannot be introduced in the Rajya Sabha and prior permission of the President is mandatory. The Rajya Sabha can neither amend nor reject a Money Bill; She can give suggestions only within 14 days. If the Rajya Sabha does not pass it within 14 days, then it is automatically considered passed by both the Houses in the same form, hence statement D is false.
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा (सामान्यतः 11 से 12 बजे) 'प्रश्नकाल' कहलाता है, जिसमें सांसद तारांकित, अतारांकित और अल्प-सूचना प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री उनका उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। प्रश्नकाल समाप्त होते ही दोपहर 12 बजे 'शून्यकाल' (Zero Hour) शुरू होता है। शून्यकाल किसी संसदीय नियमावली में दर्ज नहीं है बल्कि यह 1962 में भारतीय संसदीय परंपरा द्वारा विकसित एक अनूठा स्वदेशी नवाचार (Indian Innovation) है। इसमें सदस्य बिना 10 दिन की पूर्व सूचना दिए राष्ट्रीय व जनहित के अत्यंत अविलंबनीय मुद्दों को उठा सकते हैं, किंतु मंत्री उस पर तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।
English: The first hour of every sitting of Parliament (usually 11 to 12 noon) is called 'Question Hour', in which MPs ask starred, unstarred and short-notice questions and the ministers concerned are obliged to answer them. As soon as the Question Hour ends, 'Zero Hour' starts at 12 noon. Zero Hour is not recorded in any parliamentary manual, rather it is a unique indigenous innovation developed by the Indian parliamentary tradition in 1962. In this, members can raise extremely urgent issues of national and public interest without giving 10 days' prior notice, but ministers are not bound to respond immediately.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्यों के हितों की संरक्षक होने के नाते राज्यसभा को कुछ ऐसी अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS की तर्ज पर कोई नई सेवा) की स्थापना का प्रस्ताव केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प भी केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) द्वारा अलग-अलग एक माह के भीतर 2/3 विशेष बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है (यदि लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है), अतः कथन D असत्य है।
English: Being the guardian of the interests of the states, the Rajya Sabha has some exclusive powers which the Lok Sabha does not have. Article 249 gives the Parliament the power to make laws on the State List for 1 year. Under Article 312, only the Rajya Sabha can initiate a proposal for the establishment of a new All India Service (such as a new service on the lines of IAS, IPS, IFS). The resolution to remove the Vice President can also be brought only in the Rajya Sabha. Under Article 352, declaration of national emergency must be approved by both the Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) separately within a month by 2/3rd special majority (if Lok Sabha is dissolved, approval of Rajya Sabha is required), hence statement D is false.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रमुख साधन है। संविधान में कहीं भी 'Judicial Review' शब्द की औपचारिक परिभाषा नहीं लिखी गई है, किंतु अनुच्छेद 13(2) साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो और उल्लंघन की सीमा तक ऐसा कानून शून्य होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 और 226 रिट अधिकारिता के जरिए और अनुच्छेद 131-136 अपीलीय शक्तियों के जरिए शीर्ष अदालत को केंद्र व राज्यों के समस्त विधायी और प्रशासनिक कृत्यों की वैधता जांचने का पूर्ण अधिकार देते हैं। अतः सभी चारों कथन अक्षरशः सत्य हैं।
English: The principle of judicial review in India has been adopted from the American Constitution. This is the main means of maintaining the supremacy of the Constitution. There is no formal definition of the term 'Judicial Review' written anywhere in the Constitution, but Article 13(2) clearly states that the State shall not make any law which takes away the fundamental rights and to the extent of the violation, such law shall be void. Similarly, Articles 32 and 226 through writ jurisdiction and Articles 131-136 through appellate powers give the apex court full authority to check the validity of all legislative and administrative acts of the Center and the States. Hence all four statements are literally true.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय न्यायपालिका में वरिष्ठता नियम (Seniority Principle) का पालन किया जाता रहा है। किंतु कार्यपालिका द्वारा इस परंपरा को दो बार तोड़ा गया: पहली बार 1973 में केशवानंद भारती फैसले के तुरंत बाद सरकार के विरुद्ध फैसला देने वाले तीन वरिष्ठतम जजों को दरकिनार कर जस्टिस ए.एन. रे को CJI बनाया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले (ADM Jabalpur) में साहसिक असहमति जताने वाले जस्टिस एच.आर. खन्ना को दरकिनार कर 1977 में जस्टिस एम.एच. बेग को नियुक्त किया गया। 1993 के 'सेकंड जजेस केस' और 1998 के 'थर्ड जजेस केस' के बाद कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुई, जिसमें वरिष्ठतम जज को ही CJI नियुक्त करने का नियम अनिवार्य बना दिया गया है; विधि मंत्री का एकल विवेक नहीं चलता, अतः कथन D असत्य है।
English: The seniority principle has been followed in the Indian judiciary. But this tradition was broken twice by the executive: first in 1973, immediately after the Kesavananda Bharti judgment, Justice A.N. Ray was made CJI. For the second time, Justice H.R., who gave a bold dissent in the Habeas Corpus case (ADM Jabalpur) during the Emergency. Bypassing Khanna in 1977, Justice M.H. Beg was appointed. The collegium system was established after the 'Second Judges Case' of 1993 and the 'Third Judges Case' of 1998, in which the rule of appointing only the senior most judge as CJI has been made mandatory; The Law Minister does not have sole discretion, hence statement D is false.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों की सीधी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं (न्यायालय सलाह देने और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं)। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन रहते हुए अपने स्वयं के पूर्व निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें पलटने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होगा, जिसके सभी निर्णयों का साक्ष्य के रूप में ऐतिहासिक मूल्य होगा और इसे अपनी अवमानना पर दंडित करने की शक्ति होगी।
English: Under Article 131, direct hearing of disputes between the Center and the States or between the States can take place only in the Supreme Court. Under Article 143, the President can seek advice from the Supreme Court on law or fact of public importance (the Court is not bound to give advice and accept the President's advice). Under Article 137, the Supreme Court has the power to review and overturn its own previous judgments or orders, subject to any law made by the Parliament. Article 129 declares that the Supreme Court shall be a 'Court of Record', all judgments of which shall have historical value as evidence and with power to punish contempt of court.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1980 के बाद भारतीय न्यायपालिका ने पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के जरिए समाज के सबसे उपेक्षित तबकों के मानवाधिकारों की रक्षा की। चुनाव सुधारों में उम्मीदवारों के हलफनामे, प्रदूषण नियंत्रण (सीएनजी का उपयोग), और मानवाधिकारों की सुरक्षा में कोर्ट की सक्रियता वरदान साबित हुई। किंतु इसके अतिरेक से यह चिंता उपजी कि जब कोर्ट नीतिगत मामलों (जैसे सड़कों का निर्माण, नदी जोड़ना, अतिक्रमण हटाना) में सीधी दखलंदाजी करने लगता है, तो निर्वाचित कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र छिनता है। कर लगाना (Taxation) और बजट पारित करना संविधान के अनुच्छेद 265 और 112-114 के तहत केवल और केवल निर्वाचित संसद/विधायिका का अनन्य अधिकार है; न्यायपालिका स्वयं कर नहीं लगा सकती, अतः कथन D असत्य है।
English: After 1980, the Indian judiciary protected the human rights of the most marginalized sections of the society through letter petitions and public interest litigation. The Court's activism in electoral reforms, affidavits of candidates, pollution control (use of CNG), and protection of human rights proved to be a boon. But its excess has given rise to the concern that when the Court starts directly interfering in policy matters (such as construction of roads, linking of rivers, removal of encroachments), then the jurisdiction of the elected executive is snatched away. Taxation and passing of the budget is the exclusive right of the elected Parliament/Legislature alone under Articles 265 and 112-114 of the Constitution; Judiciary itself cannot impose taxes, hence statement D is false.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर बिना सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिए अनुच्छेद 356 लगाकर बर्खास्त कर दिया गया था। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ ने 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने तय किया कि: (1) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, (2) सरकार के बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर (Floor of the House) ही हो सकता है, राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन से नहीं, और (3) यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक पाया गया, तो अदालत बर्खास्त सरकार और भंग विधानसभा को पुनः जीवित (Restore) कर सकती है।
English: In the year 1989, Karnataka Chief Minister S.R. Bommai's government was dismissed by invoking Article 356 on the recommendation of the Governor without giving it a chance to prove its majority in the House. In 1994, a nine-judge Constitution bench of the Supreme Court in 'S.R. Gave a historic judgment in the case 'Bommai vs Union of India'. The Court held that: (1) the power of the President under Article 356 is not unlimited and is subject to judicial review, (2) the majority of the Government can be tested only on the Floor of the House, not by the personal assessment of the Governor, and (3) if the President's rule is found to be mala fide or unconstitutional, the Court can revive the dismissed Government and the dissolved Assembly.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 356 के अंधाधुंध राजनीतिक दुरुपयोग की कड़ी निंदा की और कहा कि चेतावनी दिए बिना इसका उपयोग न हो। आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने का कभी सुझाव नहीं दिया; बल्कि उसने माना कि राज्यपाल संघ और राज्य के बीच एक आवश्यक संवैधानिक कड़ी है, किंतु उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह, उसका गैर-राजनीतिक होना तथा कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोग ने अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) के गठन की भी सिफारिश की जिसे 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने लागू किया, अतः कथन C असत्य है।
English: The Sarkaria Commission, constituted by the Indira Gandhi government in 1983, submitted its report in 1988. The Commission strongly condemned the indiscriminate political misuse of Article 356 to strengthen Indian federalism and said that it should not be used without warning. The Commission never suggested abolition of the post of Governor; Rather, it held that the Governor is an essential constitutional link between the Union and the State, but his appointment should ensure consultation with the Chief Minister, his non-political nature and security of tenure. The Commission also recommended the formation of a permanent Inter-State Council under Article 263, which was proposed in 1990 by V.P. Singh government implemented it, hence statement C is false.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संघवाद 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ विभिन्न राज्यों की विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा) और गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ) के पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्यपाल को अलग विकास बोर्ड बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 371A नगालैंड को संरक्षण देता है कि संसद का कोई कानून नगा धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और भूमि अधिकारों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे। 36वें संशोधन 1975 से जुड़ा अनुच्छेद 371F सिक्किम के पुराने कानूनों को संरक्षण देता है। 98वें संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371J हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपता है।
English: Indian federalism is a classic example of 'asymmetric federalism', where special provisions are made due to the specific historical and social circumstances of different states. Article 371 gives the Governor the power to create separate development boards for backward areas of Maharashtra (Vidarbha, Marathwada) and Gujarat (Saurashtra, Kutch). Article 371A protects Nagaland that no law of Parliament shall apply to Naga religious, social practices and land rights unless the State Assembly gives its consent. Article 371F added to the 36th Amendment of 1975 protects the old laws of Sikkim. Article 371J, inserted by the 98th Amendment in 2012, assigns special responsibilities to the Governor for the all-round development of the Hyderabad-Karnataka region.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान सभा में स्थानीय शासन पर तीखी बहस हुई थी। विभाजन की विभीषिका के बीच देश की एकता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे एक मजबूत केंद्रवादी ढांचे पर बल दिया गया। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में दो-टूक कहा था कि "भारतीय गांव संकीर्णता, अज्ञानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता की खोह हैं", जहाँ निचली जातियों का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए सीधे पंचायतों को अधिकार देना जमींदारों के अत्याचार को बढ़ाएगा। महात्मा गांधी इसके सर्वथा विपरीत 'ग्राम स्वराज' के सबसे बड़े समर्थक थे; उनका सपना था कि हर गांव एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी गणराज्य बने, अतः कथन D असत्य है। इसी वैचारिक मतभेद के समाधान के रूप में पंचायतों को अनुच्छेद 40 (DPSP) में रखा गया था।
English: There was a heated debate on local governance in the Constituent Assembly. Amidst the horrors of partition, the unity and security of the country were given top priority, emphasizing a strong centralist structure. Dr. Ambedkar had bluntly said in the Constituent Assembly that "Indian villages are dens of narrow-mindedness, ignorance, casteism and communalism", where there is no respect for the lower castes, hence giving powers directly to the Panchayats would increase the tyranny of the landlords. On the contrary, Mahatma Gandhi was the biggest supporter of 'Gram Swaraj'; His dream was that every village should become a self-reliant and self-reliant republic, hence statement D is false. As a solution to this ideological difference, Panchayats were included in Article 40 (DPSP).
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान प्रारंभ में संविधान की पाँचवीं अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्रों (10 राज्यों-आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़) पर लागू नहीं होते थे। जनजातियों की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन पर अधिकारों की रक्षा के लिए दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर संसद ने 'PESA Act, 1996' (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996) पारित किया। इस कानून ने ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण रोकने, खनन पट्टे की पूर्व अनुमति देने और शराब की बिक्री को विनियमित करने की असाधारण संप्रभु शक्तियां प्रदान की हैं।
English: The provisions of the 73rd Constitutional Amendment were initially not applicable to the tribal areas included in the Fifth Schedule of the Constitution (10 states – Andhra, Telangana, Jharkhand, Gujarat, Himachal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Chhattisgarh). Parliament passed the 'PESA Act, 1996' (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996) on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee to protect the traditional self-governance system, culture and rights over water, forests and land of the tribes. This law has given extraordinary sovereign powers to the Gram Sabha to control ownership of minor forest produce, prevent land transfer, grant prior permission for mining leases and regulate the sale of liquor.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान को 'जीवंत दस्तावेज' इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जीवित प्राणी की भांति यह ऐतिहासिक अनुभवों से सीखता है और बदलते युग की चुनौतियों का प्रत्युत्तर देता है। 1950 से अब तक 106 से अधिक संवैधानिक संशोधन इस बात के गवाह हैं कि यह परिस्थितियों के साथ ढला है। न्यायपालिका ने गतिशील व्याख्या (Living Tree Doctrine) के तहत जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ाकर उसमें आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और पुट्टास्वामी वाद (2017) में निजता के अधिकार को शामिल किया। संसद संविधान के किसी भी हिस्से को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं कर सकती; केशवानंद भारती वाद के तहत मूल ढांचे (Basic Structure) पर कोई हमला नहीं किया जा सकता, अतः कथन D असत्य है।
English: The Indian Constitution is called a 'living document' because like a living organism it learns from historical experiences and responds to the challenges of the changing era. More than 106 constitutional amendments since 1950 bear witness to the fact that it has adapted to the circumstances. The judiciary, under a dynamic interpretation (Living Tree Doctrine), expanded the scope of the right to life to include livelihood, health, clean environment and right to privacy in the Puttaswamy case (2017). Parliament cannot arbitrarily abrogate any part of the Constitution; Under the Kesavananda Bharti case, no attack can be made on the basic structure, hence statement D is false.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर फरवरी 2000 में जस्टिस एम.एन. वेंकटचेलैया की अध्यक्षता में 'National Commission to Review the Working of the Constitution' (NCRWC) का गठन किया गया था। आयोग ने मार्च 2002 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी। विपक्षी दलों ने प्रारंभ में आशंका जताई थी कि यह संविधान का मूल चरित्र बदलने का प्रयास है, किंतु आयोग ने स्पष्ट शब्दों में संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखने की संस्तुति की। आयोग ने संसदीय प्रणाली को खत्म करने या अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाने की सिफारिश बिल्कुल नहीं की; उसने केवल चुनाव सुधार, दल-बदल पर कड़ाई, अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय करने और नीति-निदेशक तत्वों को मजबूत करने के उपाय सुझाए, अतः कथन C असत्य है।
English: In February 2000, on the completion of 50 years of the implementation of the Constitution, Justice M.N. 'National Commission to Review the Working of the Constitution' (NCRWC) was formed under the chairmanship of Venkatachelaiah. The commission submitted its detailed report in March 2002. Opposition parties had initially expressed apprehension that this was an attempt to change the basic character of the Constitution, but the Commission clearly recommended keeping parliamentary democracy, secularism and the basic structure intact. The Commission did not at all recommend the abolition of the parliamentary system or the adoption of a presidential system; He only suggested measures like electoral reforms, strictness on defection, activating the Inter-State Council and strengthening the Directive Principles, hence statement C is false.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान के अनुसार आजादी के समय भारत के सामने तीन बुनियादी चुनौतियां थीं: (1) एकता और अखंडता की चुनौती-विभाजन की हिंसा, शरणार्थियों की समस्या और 565 देशी रियासतों का विलय कर एक साझा राष्ट्रीय पहचान गढ़ना; (2) लोकतंत्र की स्थापना-सार्वभौम मताधिकार और संसदीय प्रणाली को एक निर्धन और निरक्षर देश में सफलतापूर्वक चलाना; और (3) समतामूलक आर्थिक विकास-गरीबी, अकाल और निरक्षरता को मिटाकर जन-कल्याणकारी राज्य बनाना। 1947 में आतंकवाद या परमाणु हथियार जैसी कोई समस्या भारत के सामने नहीं थी (यह उत्तरवर्ती शीतयुद्ध और आधुनिक काल की चुनौतियाँ हैं), अतः कथन D असत्य है।
English: According to NCERT Political Science, India faced three basic challenges at the time of independence: (1) The challenge of unity and integrity – the violence of Partition, the problem of refugees and the creation of a common national identity by merging 565 princely states; (2) Establishment of democracy-universal suffrage and running the parliamentary system successfully in a poor and illiterate country; and (3) equitable economic development – creating a welfare state by eradicating poverty, famine and illiteracy. India did not face any problem like terrorism or nuclear weapons in 1947 (these are the challenges of the subsequent Cold War and modern times), hence statement D is false.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य बने। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल इलाके पूर्व (पूर्वी बंगाल) और पश्चिम (पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP) में स्थित थे, इसलिए पाकिस्तान दो असंबद्ध हिस्सों में बना। ब्रिटिश हुकूमत और रेडक्लिफ आयोग ने सीमाओं की घोषणा आजादी के दो दिन बाद 17 अगस्त को की, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी अनिश्चितता और घबराहट फैल गई। विभाजन योजना में आबादी के शांतिपूर्ण स्थानांतरण का कोई पहले से तय रोडमैप नहीं था; अचानक हुए इस पलायन ने इतिहास के सबसे बड़े और खूनी मानव विस्थापन को जन्म दिया जिसमें लाखों लोग बेघर हुए और महिलाओं व बच्चों पर अमानवीय अत्याचार हुए। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: On 14–15 August 1947, India and Pakistan became two independent dominions. Muslim-majority areas of British India were located in the east (East Bengal) and west (West Punjab, Sindh, Baluchistan, NWFP), so Pakistan was formed into two disjointed parts. The borders were announced by the British government and the Radcliffe Commission on 17 August, two days after independence, creating great uncertainty and panic in the border areas. The partition plan had no pre-determined roadmap for the peaceful transfer of population; This sudden migration gave rise to the largest and bloodiest human displacement in history, in which millions of people were rendered homeless and women and children were subjected to inhuman atrocities. Hence all four statements are completely true.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: विभाजन की विभीषिका के समय महात्मा गांधी ने दिल्ली और बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर शांति स्थापित की। उनका अंतिम अनशन दिल्ली में मुसलमानों की सुरक्षा और भारत सरकार द्वारा विभाजन समझौते के तहत पाकिस्तान को देय 55 करोड़ रुपये जारी कराने के लिए था। उनके इस मानवतावादी रुख से नाराज होकर कट्टरपंथी नाथूराम विनायक गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधीजी की शहादत के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा की लहर अचानक थम गई। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कठोर कार्रवाई करते हुए 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (RSS) पर फरवरी 1948 में प्रतिबंध लगाया था (कम्युनिस्ट पार्टी पर नहीं), अतः कथन D असत्य है।
English: During the horrors of Partition, Mahatma Gandhi established peace in the riot-torn areas of Delhi and Bengal by risking his life. His last fast was for the safety of Muslims in Delhi and the release of Rs 55 crore payable to Pakistan under the Partition Agreement by the Government of India. Angered by his humanitarian stance, fundamentalist Nathuram Vinayak Godse murdered him. After the martyrdom of Gandhiji, the wave of communal violence in the country suddenly stopped. Taking strict action against organizations spreading communal hatred, the then Home Minister Sardar Patel had banned 'Rashtriya Swayamsevak Sangh' (RSS) in February 1948 (not the Communist Party), hence statement D is false.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन ने कूटनीतिक सूझबूझ से 565 में से अधिकांश रियासतों को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर कराकर भारत में मिलाया। चार रियासतों में विशेष कठिनाई आई: (1) हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की जिद की और उसकी निजी सांप्रदायिक सेना 'रजाकारों' ने जनता पर अत्याचार किए, जिसके बाद सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन पोलो' चलाकर उसे भारत में मिलाया; (2) जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, किंतु हिंदू बहुल जनता के विद्रोह के बाद फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 99% जनता ने भारत चुना; (3) मणिपुर के राजा ने जून 1948 में संवैधानिक राजतंत्र के तहत भारत का पहला वयस्क मताधिकार चुनाव कराया और 1949 में पूर्ण विलय हुआ; (4) कश्मीर पर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
English: Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. With diplomatic acumen, Menon merged most of the 565 princely states into India by signing the 'Instrument of Accession'. Four princely states faced special difficulties: (1) the Nizam of Hyderabad insisted on remaining independent and his private communal army 'Razakars' committed atrocities against the people, after which the Indian Army launched 'Operation Polo' and annexed it to India in September 1948; (2) The Nawab of Junagadh announced merger with Pakistan, but after the revolt of the Hindu majority public, a referendum was held in February 1948 in which 99% of the people chose India; (3) The King of Manipur held India's first adult franchise elections under a constitutional monarchy in June 1948 and complete merger took place in 1949; (4) After the Pakistan-backed tribal attack on Kashmir in October 1947, Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession on 26 October 1947.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: हैदराबाद दक्कन की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। निजाम मीर उस्मान अली खान ने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक वर्ष का यथास्थिति समझौता किया था। तेलंगाना के किसानों ने कम्युनिस्टों और कांग्रेस के नेतृत्व में जमींदारों और निजाम के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। निजाम के समर्थक कासिम रिजवी के नेतृत्व में 'रजाकार' नामक उग्रवादी दस्ते ने हिंदुओं और आंदोलनकारियों की हत्याएं और लूटपाट की। आंतरिक शांति बहाल करने के लिए 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने थल सेना भेजी (ऑपरेशन पोलो), जिसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया (नौसैनिक हमले की बात पूरी तरह मनगढ़ंत है), अतः कथन D असत्य है।
English: Hyderabad was the largest princely state in the Deccan which extended to Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Nizam Mir Osman Ali Khan signed a one-year status quo agreement with India in November 1947. The farmers of Telangana led a major rebellion against the landlords and the Nizam under the leadership of the Communists and the Congress. A militant squad called 'Razakar' led by Qasim Rizvi, a supporter of the Nizam, killed and looted Hindus and agitators. To restore internal peace, the Indian government sent ground forces (Operation Polo) on 13 September 1948, after which the Nizam surrendered (the naval attack is a complete fabrication), hence statement D is false.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मणिपुर भारत का वह पहला भाग है जहाँ आजादी के तुरंत बाद जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने जनमत के भारी दबाव में राज्य में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की और विधानसभा का गठन कराया। इसके बाद सितंबर 1949 में भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डालकर भारत में पूर्ण विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, हालांकि मणिपुर की तत्कालीन निर्वाचित विधानसभा से इसकी पूर्व सहमति नहीं ली गई थी, जिससे स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक असंतोष बना रहा।
English: Manipur was the first part of India where elections were held on the basis of universal adult franchise in June 1948, immediately after independence. Maharaja Bodhchandra Singh of Manipur, under heavy pressure of public opinion, established constitutional monarchy in the state and formed the Legislative Assembly. After this, in September 1949, the Government of India put pressure on the Maharaja and got the agreement of complete merger with India signed, although its prior consent was not taken from the then elected assembly of Manipur, due to which there remained dissatisfaction at the local level for a long time.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भाषावार राज्यों का वादा किया था। किंतु आजादी के बाद विभाजन की त्रासदियों को देखते हुए नेहरू और पटेल को लगा कि भाषाई विभाजन से देश की एकता टूट सकती है और आर्थिक प्रगति बाधित होगी। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषियों ने इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन छेड़ा। स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन शुरू किया और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनके निधन से पूरे आंध्र में हिंसक प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग हुई। आखिरकार विवश होकर दिसंबर 1952 में पंडित नेहरू ने अलग आंध्र राज्य की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 1953 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: During the independence movement, Congress had promised language-wise states. But seeing the tragedies of partition after independence, Nehru and Patel felt that linguistic division could break the unity of the country and hamper economic progress. Telugu speakers of Madras province launched a big movement against it. Freedom fighter Potti Sriramulu started a fast and his death after a 56-day hunger strike led to violent demonstrations and police firing across Andhra. Finally, in December 1952, Pandit Nehru announced a separate Andhra state, which formally came into existence on 1 October 1953. It was the first state formed on the basis of language in independent India. Hence all four statements are true.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1953 में गठित फजल अली आयोग ने देश भर का दौरा कर 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। आयोग ने माना कि प्रशासनिक सुविधा और भाषाई एकता दोनों को मिलाकर राज्यों की सीमाएं तय की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' पारित किया। इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे (28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश नहीं, यह वर्तमान स्थिति है), इसलिए कथन D असत्य है।
English: The Fazal Ali Commission formed in 1953 toured the country and submitted its report to the Central Government in 1955. The Commission believed that the boundaries of the states should be decided taking into account both administrative convenience and linguistic unity. On the basis of this report, Parliament passed the 'States Reorganization Act, 1956'. Under this Act, 14 states and 6 union territories were established in India on 1 November 1956 (not 28 states and 8 union territories, this is the current situation), hence statement D is false.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1956 के बाद भाषाई और क्षेत्रीय आंदोलनों के दबाव में नए राज्य बने: (1) 1 मई 1960 को महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनों के बाद द्विभाषी बंबई राज्य को विभाजित कर गुजराती भाषी गुजरात (15वां राज्य) और मराठी भाषी महाराष्ट्र बनाए गए; (2) नगा उग्रवाद के समाधान के लिए असम से अलग कर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड (16वां राज्य) बना; (3) 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद हिंदी भाषी हरियाणा अलग हुआ और पहाड़ी हिस्से हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए; (4) 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम ने जनमत संग्रह के बाद भारत के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की।
English: After 1956, new states were formed under the pressure of linguistic and regional movements: (1) On 1 May 1960, following the Maha Gujarat and United Maharashtra movements, the bilingual Bombay State was divided into Gujarati-speaking Gujarat (the 15th state) and Marathi-speaking Maharashtra; (2) To resolve Naga insurgency, Nagaland (16th state) was formed on 1 December 1963 by separating it from Assam; (3) After the Punjabi Suba movement on the recommendation of the Shah Commission in 1966, Hindi-speaking Haryana was separated and the hilly parts were added to Himachal Pradesh; (4) By the 36th Constitutional Amendment 1975, Sikkim gained full membership as the 22nd state of India after a referendum.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले पहले आम चुनाव विश्व लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग थे। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और निरक्षर मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्हों वाली मतपेटियों की व्यवस्था की गई। पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि गरीबी और अशिक्षा के माहौल में निष्पक्ष चुनाव असंभव है। किंतु भारतीय जनता ने बढ़-चढ़कर अनुशासित मतदान कर दुनिया को चकित कर दिया। 489 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और जवाहरलाल नेहरू पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने; सीपीआई 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, अतः कथन D असत्य है।
English: The first general elections, held from October 1951 to February 1952, were the largest experiment in the history of world democracy. Under the leadership of Election Commissioner Sukumar Sen, more than 3 lakh election personnel were trained and ballot boxes with election symbols were arranged for illiterate voters. Western scholars believed that fair elections were impossible in an environment of poverty and illiteracy. But the Indian people surprised the world by voting with enthusiasm and in a disciplined manner. Congress won a landslide majority by winning 364 seats out of 489 Lok Sabha seats and Jawaharlal Nehru became the first elected Prime Minister; CPI stood second with 16 seats, hence statement D is false.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मार्च 1957 के केरल विधानसभा चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने कुल 126 सीटों में से 60 सीटें जीतीं और 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद केरल के मुख्यमंत्री बने। यह विश्व इतिहास का पहला उदाहरण था जहाँ किसी साम्यवादी पार्टी ने किसी हिंसक क्रांति के बिना, लोकतांत्रिक मतपेटियों के जरिए सरकार बनाई थी। किंतु 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राज्य में भूमि सुधारों के विरोध में छिड़े 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) का सहारा लेकर अनुच्छेद 356 के तहत केरल की चुनी हुई नंबूदिरीपाद सरकार को विवादित रूप से बर्खास्त कर दिया।
English: In the Kerala Assembly elections of March 1957, the Communist Party of India (CPI) won 60 out of the total 126 seats and formed the government with the support of 5 independent MLAs. EMS Namboodiripad became the Chief Minister of Kerala. This was the first example in world history where a communist party formed a government through democratic ballot boxes, without a violent revolution. But in 1959, the Congress government at the Center controversially dismissed the elected Namboodiripad government of Kerala under Article 356, taking the help of 'Vimochan Samaram' (liberation struggle) in protest against land reforms in the state.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ जिसके पहले अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके प्रमुख विचारक-महासचिव थे। जनसंघ अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने, जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे (अनुच्छेद 370) को समाप्त करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष रियायतें न देने का प्रबल समर्थक था। अक्टूबर 1964 में जब चीन ने लोप नोर में अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया, तो जनसंघ देश की एकमात्र ऐसी प्रमुख पार्टी थी जिसने सबसे पहले यह मांग उठाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत को भी तुरंत अपने परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए (उसने विरोध नहीं बल्कि पुरजोर समर्थन किया था), अतः कथन D असत्य है।
English: Bharatiya Jan Sangh was formed in 1951 from the background of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), whose first president was Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Deendayal Upadhyay was its main ideologue-general secretary. Jan Sangh was a strong supporter of replacing English with Hindi as the national language, abolishing the special status given to Jammu and Kashmir (Article 370) and not giving special concessions to religious minorities. When China conducted its first atomic bomb test at Lop Nor in October 1964, the Jana Sangh was the only major party in the country which first raised the demand that India should also immediately develop its own nuclear weapons for national security (it did not oppose but strongly supported), hence statement D is false.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वतंत्र पार्टी भारत की पहली प्रमुख दक्षिणपंथी और बाजार-समर्थक पार्टी थी। इसका मानना था कि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी पूंजी निवेश से आ सकती है, लाइसेंस-परमिट राज और भारी उद्योगों पर राज्य के एकाधिकार से नहीं। इस पार्टी को मुख्य रूप से बड़े उद्योगपतियों, पुराने राजा-महाराजाओं और समृद्ध किसानों का समर्थन प्राप्त था जो भूमि सुधारों से आशंकित थे। विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र पार्टी नेहरू की गुटनिरपेक्षता और यूएसएसआर के प्रति झुकाव की घोर विरोधी थी; उसने खुलकर अमेरिका और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ सैन्य व आर्थिक गठबंधन बनाने की वकालत की थी, अतः कथन D असत्य है।
English: The Swatantra Party was the first major right-wing and pro-market party in India. It believed that prosperity could come only from individual freedom and private capital investment, not from the license-permit raj and state monopoly of heavy industries. This party was mainly supported by big industrialists, old kings and rich farmers who were apprehensive about land reforms. In matters of foreign policy, the Swatantra Party was strongly opposed to Nehru's non-alignment and inclination towards the USSR; He openly advocated forming military and economic alliance with America and western democratic countries, hence statement D is false.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कांग्रेस के भीतर 1934 में बने समाजवादी धड़े ने 1948 में अलग होकर 'सोशलिस्ट पार्टी' बनाई जिसके अगुआ आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और राममनोहर लोहिया थे। भारतीय जनसंघ 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित हुआ। स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी और मीनू मसानी ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जड़ें 1920 के दशक के बोल्शेविक प्रभाव में थीं, जिसके प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, पी.सी. जोशी और ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद शामिल थे।
English: The socialist faction within the Congress, formed in 1934, separated in 1948 and formed the 'Socialist Party' whose leaders were Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan, Ashok Mehta and Ram Manohar Lohia. Bharatiya Jana Sangh was founded in 1951 by Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Deendayal Upadhyay. The Swatantra Party was formed in 1959 by the first Indian Governor General of India, C. Rajagopalachari and Minoo Masani. The Communist Party of India (CPI) had its roots in the Bolshevik influence of the 1920s, with prominent leaders including A.K. Gopalan, S.A. Dange, P.C. Joshi and E.M.S. Namboodiripad was included.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1944 में मुंबई में भारत के आठ शीर्ष उद्योगपतियों ने मिलकर देश के भावी आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक ऐतिहासिक साझा खाका तैयार किया जिसे 'बॉम्बे प्लान' (A Plan of Economic Development for India) कहा जाता है। इस प्रस्ताव की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि निजी पूंजीपतियों ने स्वयं यह स्वीकार किया कि भारत जैसे पिछड़े और गरीब देश में भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे (रेलवे, बिजली, इस्पात) और खनन में भारी पूंजी निवेश करने की क्षमता केवल सरकार के पास है। बॉम्बे प्लान ने नियोजन के विचार का जोरदार समर्थन किया जिसने स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र (PSUs) के विस्तार का आधार तैयार किया।
English: In the year 1944, eight top industrialists of India came together in Mumbai to prepare a historic common blueprint for the future economic revival of the country, called 'Bombay Plan' (A Plan of Economic Development for India). The most notable feature of this proposal was that the private capitalists themselves admitted that in a backward and poor country like India, only the government had the capacity to invest huge capital in heavy industries, infrastructure (railways, power, steel) and mining. The Bombay Plan strongly supported the idea of planning which laid the basis for the Planning Commission and the expansion of the public sector (PSUs) after independence.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: योजना आयोग सोवियत संघ के नियोजन मॉडल से प्रेरित था और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे; मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (नीति आयोग) बनाया। प्रथम योजना (1951-56) हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी और विभाजन के बाद खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि और सिंचाई पर सर्वाधिक निवेश किया गया। इस योजना के प्रमुख ड्राफ्टर युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज थे, किंतु उनकी स्पष्ट दलील यह थी कि "अगले दो दशकों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए", क्योंकि बहुत तेज औद्योगीकरण से मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, अतः कथन D असत्य है।
English: The Planning Commission was inspired by the planning model of the Soviet Union and the Prime Minister was its ex-officio chairman; On January 1, 2015, the Modi government replaced it with the 'National Institution for Transforming India' (NITI Aayog) to promote cooperative federalism. The First Plan (1951–56) was based on the Harrod-Domar model and invested heavily in agriculture and irrigation to overcome the food crisis after partition. The chief drafter of this plan was young economist K.N. Raj, but his clear argument was that "India should keep its pace slow for the next two decades", because too rapid industrialization could lead to inflation and economic instability, so statement D is false.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: दूसरी पंचवर्षीय योजना ने 1955 के अवादी कांग्रेस अधिवेशन में घोषित 'समाजवादी समाज की स्थापना' के लक्ष्य को मूर्त रूप दिया। प्रो. पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार इस योजना ने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे विशाल इस्पात संयंत्रों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की स्थापना की। संरक्षणवाद (Protectionism) की नीति अपनाकर देशी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। भारत ने न तो विशुद्ध पूंजीवादी मॉडल अपनाया और न ही सोवियत संघ का पूर्ण साम्यवादी मॉडल; भारत ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) की राह चुनी जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र ने बुनियादी भारी उद्योगों का नेतृत्व किया और निजी क्षेत्र को कृषि, व्यापार व उपभोक्ता उद्योग सौंपे गए, अतः कथन D असत्य है।
English: The Second Five Year Plan embodied the goal of 'establishing a socialist society' declared at the Avadi Congress session of 1955. Pro. P.C. Formulated under the leadership of Mahalanobis, this plan led to the establishment of huge steel plants and public sector undertakings (PSUs) like Bhilai, Rourkela and Durgapur. Native industries were protected by adopting the policy of protectionism. India neither adopted the pure capitalist model nor the pure communist model of the Soviet Union; India chose the path of 'Mixed Economy' where the public sector led basic heavy industries and agriculture, trade and consumer industries were handed over to the private sector, hence statement D is false.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केरल में विकास और नियोजन का एक अनूठा मॉडल उभरा जिसे अर्थशास्त्रियों ने 'केरल मॉडल' कहा। तुलनात्मक रूप से कम प्रति व्यक्ति आय और कमजोर औद्योगिक आधार होने के बावजूद केरल ने सामाजिक संकेतकों में पश्चिमी विकसित देशों जैसे परिणाम हासिल किए-शत-प्रतिशत साक्षरता, उच्च जीवन प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर और न्यूनतम मातृ मृत्यु दर। इसका कारण वहाँ की सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, वामपंथी सरकारों द्वारा किए गए सफल भूमि सुधारों और गांव-गांव तक राशन की प्रभावी खाद्य वितरण प्रणाली पर किया गया ऐतिहासिक निवेश था।
English: A unique model of development and planning emerged in Kerala which economists called the 'Kerala Model'. Despite having a comparatively low per capita income and a weak industrial base, Kerala has achieved Western developed country-like results in social indicators – 100 per cent literacy, high life expectancy, low infant mortality rate and lowest maternal mortality rate. This was due to the historic investment made by the governments there in primary education, better public health services, successful land reforms carried out by the leftist governments and effective food distribution system of ration to every village.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1965-66 के भीषण अकाल और अमेरिकी 'पीएल-480' गेहूं पर निर्भरता के बाद भारत ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन और सी. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में नई कृषि नीति शुरू की। सरकार ने कमजोर क्षेत्रों के बजाय समृद्ध क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी) पर ध्यान केंद्रित किया जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में छलांग लगी। किंतु इसका एक क्षेत्रीय असंतुलन यह रहा कि इसका लाभ देश के बाकी हिस्सों (बिहार, बंगाल, ओडिशा) तक नहीं पहुंचा और इससे अमीर व गरीब किसानों के बीच खाई और चौड़ी हुई, इसलिए कथन C असत्य है। इस क्रांति ने ग्रामीण राजनीति में जाट, यादव, कुर्मी जैसी जातियों के समृद्ध किसानों को शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना दिया।
English: After the severe famine of 1965-66 and dependence on American 'PL-480' wheat, India appointed Dr. M.S. Started a new agricultural policy under the leadership of Swaminathan and C. Subramaniam. The government focused on prosperous areas (Punjab, Haryana, Western UP) instead of weaker areas which led to a jump in the production of wheat and rice. But one of its regional imbalances was that its benefits did not reach the rest of the country (Bihar, Bengal, Odisha) and this widened the gap between rich and poor farmers, hence statement C is false. This revolution made prosperous farmers from castes like Jat, Yadav, Kurmi a powerful political force in rural politics.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: डॉ. वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में स्थापित 'अमूल' (Kaira District Co-operative Milk Producers' Union) के अनूठे मॉडल को पूरे देश में फैलाने के लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तहत 'ऑपरेशन फ्लड' प्रारंभ किया। यह केवल एक डेयरी योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का क्रांतिकारी आर्थिक आंदोलन था। इसने बिचौलियों का खात्मा कर करोड़ों छोटे और भूमिहीन किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ पहुंचाया। इसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना और इसे 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) के नाम से जाना जाता है।
English: Dr. Verghese Kurien started 'Operation Flood' under the National Dairy Development Board (NDDB) in 1970 to spread the unique model of 'Amul' (Kaira District Co-operative Milk Producers' Union) established in Anand, Gujarat across the country. It was not just a dairy scheme, but a revolutionary economic movement of rural development and women empowerment. It eliminated middlemen and provided direct benefits of their produce to crores of small and landless farmers. As a result, India became the largest milk producing country in the world and is known as 'White Revolution'.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो विरोधी परमाणु-सशस्त्र गुटों (पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ) में बंट गई थी; नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी भी गुट का पिछलग्गू बनने से इनकार कर स्वतंत्र विदेश नीति की राह चुनी। अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने और अंतरराष्ट्रीय विधि का सम्मान करने का निर्देश देता है। आजादी से पूर्व ही मार्च 1947 में एशियाई एकता का सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत ने दुनिया भर में साम्राज्यवाद और नस्लवाद का घोर विरोध किया; भारत दुनिया का पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी नीति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई और उसके साथ सभी राजनयिक व खेल संबंध तोड़ लिए थे, अतः कथन D असत्य है।
English: After World War II the world was divided into two opposing nuclear-armed blocs (the capitalist US and the communist Soviet Union); Under Nehru's leadership, India refused to be a follower of any group and chose the path of independent foreign policy. Article 51 directs the State to settle international disputes by arbitration and to respect international law. Even before independence, the Conference of Asian Unity was organized in March 1947. India staunchly opposed imperialism and racism throughout the world; India was the first country in the world to raise its voice in the United Nations against the apartheid policy of South Africa and broke all diplomatic and sports relations with it, hence statement D is false.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बांडुंग सम्मेलन (1955) ने नव-स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों की सामूहिक आवाज को बुलंद किया। सितंबर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 देशों की भागीदारी के साथ 'Non-Aligned Movement' (NAM) की विधिवत स्थापना हुई। नेहरू, नासिर और टीटो इस आंदोलन की मुख्य त्रिमूर्ति थे। नेहरू ने बार-बार स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायनवाद, अकर्मण्यता या 'तटस्थता' (Neutrality) नहीं है; भारत ने कोरियाई युद्ध, स्वेज नहर संकट और कांगो संकट में शांति बहाली और मध्यस्थता के लिए अत्यंत सक्रिय राजनयिक भूमिका निभाई थी, अतः कथन D असत्य है।
English: The Bandung Conference (1955) raised the collective voice of newly independent Asian and African countries. The 'Non-Aligned Movement' (NAM) was formally established at the Belgrade Conference in September 1961 with the participation of 25 countries. Nehru, Nasser and Tito were the main trinity of this movement. Nehru repeatedly clarified that non-alignment is not escapism, inaction or 'neutrality'; India played a very active diplomatic role in peacekeeping and mediation in the Korean War, Suez Canal Crisis and Congo Crisis, hence statement D is false.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच तिब्बत व्यापार और सीमा संबंधों पर ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसकी प्रस्तावना में 'पंचशील' के पांच सिद्धांत तय किए गए: (1) एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, (2) परस्पर अनाक्रमण (Non-aggression), (3) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, (4) समानता और पारस्परिक लाभ, तथा (5) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व (Peaceful Coexistence)। इस समझौते के साथ 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा गूंजा, यद्यपि बाद के वर्षों में चीन द्वारा तिब्बत के दमन और भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण से यह विश्वास टूट गया।
English: On 29 April 1954, a historic agreement on Tibetan trade and border relations was signed between India and China, the preamble of which laid down the five principles of 'Panchsheel': (1) Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, (2) Mutual non-aggression, (3) Non-interference in each other's internal affairs, (4) Equality and mutual benefit, and (5) Peaceful coexistence. The slogan of 'Hindi-Chini Bhai-Bhai' echoed with this agreement, although in later years this belief was broken due to China's oppression of Tibet and encroachment on Indian borders.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के स्वायत्त दर्जे को समाप्त किए जाने और सांस्कृतिक दमन के विरोध में 1959 में ल्हासा में सशस्त्र विद्रोह हुआ। दलाई लामा के भारत आने पर शरण दिए जाने को चीन ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। सीमा पर मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करते हुए चीन ने अक्साई चिन में सड़क बना ली। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और नेफा (अरुणाचल प्रदेश) में भारतीय चौकियों पर अचानक एकतरफा भारी सैन्य हमला बोल दिया, जिसमें भारतीय सेना को विषम परिस्थितियों में भारी क्षति उठानी पड़ी और असम के मैदानी इलाकों तक खतरा मंडराने लगा। भारत ने हमला नहीं किया था बल्कि भारत चीनी आक्रमण का शिकार हुआ था, अतः कथन D असत्य है।
English: An armed rebellion broke out in Lhasa in 1959 in protest against China's abolition of Tibet's autonomous status in 1950 and cultural repression. China considered the granting of asylum to the Dalai Lama when he came to India as interference in its internal affairs. Rejecting the McMahon Line on the border, China built a road in Aksai Chin. On 20 October 1962, China suddenly launched a massive unilateral military attack on Indian posts in Ladakh and NEFA (Arunachal Pradesh), in which the Indian Army suffered heavy losses in adverse conditions and the plains of Assam were under threat. India did not attack but India was a victim of Chinese attack, hence statement D is false.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सितंबर 1960 में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी जल बंटवारे का ऐतिहासिक समझौता हुआ जो कई युद्धों के बावजूद आज तक कायम है। सितंबर 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद सोवियत संघ (अलेक्सी कोसिगिन) की मध्यस्थता से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को शांति समझौता हुआ, जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का असामयिक देहांत हो गया। दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार और 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद जुलाई 1972 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय बातचीत से मसले हल करने के लिए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सदा-ए-सरहद बस यात्रा कर लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
English: In September 1960, a historic agreement on sharing of Indus River water was reached with the mediation of the World Bank in Karachi, which remains intact till today despite many wars. After the India-Pakistan war of September 1965, a peace agreement was signed in Tashkent, the capital of Uzbekistan, with the mediation of the Soviet Union (Alexey Kosygin) on 10 January 1966, a few hours after which Prime Minister Lal Bahadur Shastri died untimely. After Pakistan's crushing defeat in the December 1971 war and the surrender of 93,000 soldiers, in July 1972 the two countries signed the Shimla Agreement to resolve issues through bilateral negotiations. In February 1999, Prime Minister Vajpayee signed the Lahore Declaration by undertaking a Sada-e-Sarhad bus journey.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नेहरू शांतिपूर्ण कार्यों (बिजली, चिकित्सा) के लिए परमाणु ऊर्जा के समर्थक थे किंतु सुरक्षा परिषद के 5 देशों के परमाणु एकाधिकार के वे खिलाफ थे। मई 1974 में इंदिरा गांधी के समय 'ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा' के तहत पोखरण में सफल परीक्षण हुआ। 1968 की NPT पर भारत का मुख्य आक्षेप यह था कि यह संधि उन 5 देशों को हथियार रखने की छूट देती है जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षण किए, जबकि शेष विश्व पर पाबंदी लगाती है। मई 1998 में पोखरण-2 (ऑपरेशन शक्ति) के तहत 5 परीक्षण करने के बाद भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) घोषित किया जिसकी बुनियादी नीति 'नो फर्स्ट यूज' (No First Use - पहले प्रयोग नहीं) और विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता (Credible Minimum Deterrence) है, अतः कथन D असत्य है।
English: Nehru was a supporter of nuclear energy for peaceful purposes (electricity, medicine) but he was against the nuclear monopoly of the 5 countries of the Security Council. In May 1974, successful testing took place in Pokhran under 'Operation Smiling Buddha' during the time of Indira Gandhi. India's main objection to the 1968 NPT was that the treaty allows five countries that conducted tests before 1967 to possess weapons, while banning the rest of the world. After conducting 5 tests under Pokhran-2 (Operation Shakti) in May 1998, India declared its Nuclear Doctrine whose basic policy is 'No First Use' and Credible Minimum Deterrence, hence statement D is false.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1964 में नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के सांगठनिक नियंत्रण वाले पुराने और दिग्गज क्षत्रपों के गुट को राजनीतिक हलकों में 'सिंडिकेट' कहा जाता था। इसके अगुआ कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज थे। सिंडिकेट को लगा था कि युवा और अपेक्षाकृत कम अनुभवी इंदिरा गांधी उनकी सलाह और नियंत्रण पर निर्भर रहेंगी, इसलिए उन्होंने 1966 में मोरारजी देसाई को गुप्त मतदान में 355 बनाम 169 मतों से हराकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया (मोरारजी का समर्थन नहीं किया था), अतः कथन D असत्य है। आगे चलकर जब इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र निर्णय लेने शुरू किए, तो सिंडिकेट और प्रधानमंत्री के बीच तीखा सत्ता संघर्ष शुरू हो गया।
English: After the death of Nehru in 1964, the group of old and veteran satraps who had organizational control of the Congress was called 'Syndicate' in political circles. Its leader is Congress President K. Was Kamaraj. The syndicate felt that the young and relatively less experienced Indira Gandhi would depend on their advice and control, so they made Indira Gandhi the Prime Minister in 1966 by defeating Morarji Desai by 355 vs 169 votes in a secret ballot (Morarji was not supported), hence statement D is false. Later, when Indira Gandhi started taking independent decisions, a bitter power struggle began between the syndicate and the Prime Minister.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वतंत्रता सेनानी और मद्रास (तमिलनाडु) के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज ने 1963 में यह ऐतिहासिक सांगठनिक फॉर्मूला पेश किया था जिसे 'कामराज योजना' (Kamraj Plan) कहा जाता है। कामराज ने स्वयं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मिसाल कायम की और उनके प्रस्ताव पर लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, बीजू पटनायक और एस.के. पाटिल जैसे दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने पद त्यागकर संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। कामराज बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए प्रसिद्ध 'दोपहर का भोजन योजना' (Mid-day Meal) की पहली बार शुरुआत की थी।
English: Freedom fighter and former Chief Minister of Madras (Tamil Nadu) K. Kamaraj introduced this historic organizational formula in 1963 which is called 'Kamraj Plan'. Kamaraj himself set an example by resigning from the post of Chief Minister and his proposal was accepted by Lal Bahadur Shastri, Morarji Desai, Jagjivan Ram, Biju Patnaik and S.K. A dozen Union Ministers and Chief Ministers like Patil resigned from their posts and took up the task of strengthening the organization. Kamaraj later became the National President of the Congress and was the first to introduce the famous 'Mid-day Meal Scheme' for school children in Tamil Nadu.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1969 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को हाशिए पर धकेलने के लिए संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया। इंदिरा गांधी ने पलटवार करते हुए वी.वी. गिरि को स्वतंत्र मैदान में उतारा और कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध जाकर सांसदों-विधायकों से अपनी 'अंतरात्मा की आवाज' (Conscience Vote) पर मतदान करने की ऐतिहासिक अपील की। वी.वी. गिरि की जीत हुई और संजीव रेड्डी हार गए। इसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता के आरोप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिससे कांग्रेस दो भागों-कांग्रेस (O - संगठन/सिंडिकेट) और कांग्रेस (R - रिक्विजिशनिस्ट/इंदिरा गुट) में विभाजित हो गई, अतः कथन D असत्य है।
English: The 1969 presidential election was the turning point in the political history of independent India. The syndicate made Sanjiva Reddy its candidate to marginalize Indira Gandhi. Indira Gandhi retorted to V.V. Giri was fielded as an independent candidate and went against the whip issued by Congress President Nijalingappa and made a historic appeal to the MPs and MLAs to vote on their 'conscience vote'. V.V. Giri won and Sanjeev Reddy lost. Soon after, the Congress President expelled Prime Minister Indira Gandhi from the party on charges of indiscipline, due to which the Congress got divided into two parts – Congress (O – Organization/Syndicate) and Congress (R – Requisitionist/Indira faction), hence statement D is false.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1947 में 565 रियासतों का भारत में शांतिपूर्ण विलय सुनिश्चित करने के लिए सरदार पटेल और भारत सरकार ने राजा-महाराजाओं को उनकी निजी संपत्ति रखने और उनके राज्य के आकार व राजस्व के आधार पर सरकारी खजाने से आजीवन कर-मुक्त निश्चित वार्षिक भत्ता देने की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिसे 'प्रिवी पर्स' (Privy Purse) कहा जाता था। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने इसे समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए समाप्त करने की ठानी। मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने इसे नैतिक विश्वासघात माना। 1970 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अध्यादेश को रद्द कर दिया, तो 1971 के आम चुनाव में 'गरीबी हटाओ' के भारी बहुमत के बाद संसद ने 26वां संविधान संशोधन 1971 पारित कर प्रिवी पर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
English: In 1947, to ensure the peaceful merger of 565 princely states into India, Sardar Patel and the Government of India gave a constitutional guarantee to the kings and emperors to keep their private property and to give them a tax-free fixed annual allowance for life from the government treasury based on the size and revenue of their state, which was called 'Privy Purse'. After the 1967 elections, Indira Gandhi decided to end it, calling it against the democratic principle of equality. Leaders like Morarji Desai considered this a moral betrayal. When the Supreme Court struck down the Government Ordinance in 1970, the Parliament passed the 26th Constitutional Amendment 1971 after the 'Garibi Hatao' party got a huge majority in the 1971 general elections, ending the Privy Purse and the privileges of kings forever.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1971 का चुनाव भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की निर्विवाद लोकप्रियता की पुनर्स्थापना का चुनाव था। सिंडिकेट वाली कांग्रेस (O) और तमाम दक्षिणपंथी व समाजवादी विपक्षी दलों ने एक संयुक्त मोर्चा (Grand Alliance) बनाकर चुनाव लड़ा, किंतु उनके पास कोई वैकल्पिक नीति नहीं थी, केवल एक नारा था-'इंदिरा हटाओ'। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स समाप्ति और भूमिहीनों के कल्याण के आधार पर 'गरीबी हटाओ' का ऐतिहासिक नारा देकर गरीबों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अभूतपूर्व समर्थन हासिल किया। कांग्रेस (R) और भाकपा गठबंधन ने 375 सीटें जीतकर विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया, अतः कथन D असत्य है।
English: The election of 1971 was the election of reestablishment of Indira Gandhi's undisputed popularity in Indian politics. The syndicated Congress (O) and all the right-wing and socialist opposition parties contested the elections by forming a Grand Alliance, but they had no alternative policy, only one slogan - 'Remove Indira'. Indira Gandhi gained unprecedented support from the poor, Dalits, women and minorities by giving the historic slogan of 'Garibi Hatao' on the basis of nationalization of 14 banks, abolition of privy purse and welfare of the landless. The Congress (R) and CPI alliance completely wiped out the opposition by winning 375 seats, hence statement D is false.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1973-74 में अंतरराष्ट्रीय तेल संकट, मानसून की विफलता और 30% तक बढ़ी महंगाई से देश भर में व्यापक जन-असंतोष था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के बाद मोरारजी देसाई के अनशन के दबाव में विधानसभा भंग हुई। बिहार में जेपी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास तोड़कर छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने केवल सरकार बदलने की नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था में बुनियादी नैतिक परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का नारा दिया था (माओ की 'सांस्कृतिक क्रांति' नहीं), अतः कथन D असत्य है। जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया और सेना व पुलिस से असंवैधानिक आदेश न मानने की अपील की।
English: In 1973–74, there was widespread public discontent across the country due to the international oil crisis, monsoon failure and inflation rising to 30%. After the Navnirman movement in Gujarat, the assembly was dissolved under the pressure of Morarji Desai's fast. In Bihar, JP retired from active politics and took over the leadership of the students' movement. He gave the slogan of historic 'Total Revolution', not just to change the government, but for fundamental moral changes in politics, education, society and economy (not Mao's 'Cultural Revolution'), hence statement D is false. JP led the Parliament march and appealed to the army and police not to obey the unconstitutional orders.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मई 1974 में 'नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल' (NCCRS) के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में भारतीय रेल कर्मचारियों ने अपनी सेवा सुरक्षा, कार्य के निश्चित घंटों और बोनस की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल कर दी। इस हड़ताल से देश भर में यात्री और मालगाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए और आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार ने इस हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना और अत्यंत कठोर दमनकारी नीति अपनाई। हजारों रेल कर्मचारियों और नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, जिसके बाद 20 दिनों बाद बिना किसी समझौते के हड़ताल वापस लेनी पड़ी।
English: In May 1974, under the leadership of George Fernandes, convenor of the 'National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle' (NCCRS), Indian Railways employees went on a nationwide strike demanding service security, fixed hours of work and bonuses. Due to this strike, the wheels of passenger and goods trains came to a complete halt across the country and there was a huge shortage of essential commodities. Indira Gandhi's government declared this strike illegal and considered it a threat to national security and adopted a very harsh repressive policy. Thousands of railway employees and leaders were put in jail, after which the strike had to be called off after 20 days without any agreement.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि 1971 के रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और अफसरों का दुरुपयोग किया था, अतः उनका निर्वाचन रद्द किया जाता है और वे 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक स्थगन दिया कि वे सांसद रह सकती हैं किंतु वोट नहीं दे सकतीं। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की विशाल रैली के बाद इंदिरा गांधी ने रातों-रात आपातकाल का फैसला लिया। सबसे विवादित तथ्य यह था कि मंत्रिमंडल की कोई औपचारिक बैठक नहीं बुलाई गई थी; अगली सुबह 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट को केवल फैसले की सूचना दी गई, इसलिए कथन C असत्य है (44वें संशोधन 1978 द्वारा यह नियम बना कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित करेंगे)।
English: On June 12, 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha ruled that Indira Gandhi had misused government machinery and officers in the 1971 Rae Bareli elections, hence her election is canceled and she cannot contest elections for 6 years. The Supreme Court gave a partial stay that she can remain an MP but cannot vote. After JP's massive rally at Ramlila Maidan in Delhi on June 25, Indira Gandhi took the decision of emergency overnight. The most controversial fact was that no formal meeting of the Cabinet was called; The cabinet was only informed of the decision at 6 am the next morning on 26 June, hence statement C is false (44th Amendment of 1978 made it a rule that the President would declare emergency only on the written recommendation of the Cabinet).
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मार्च 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जस्टिस जे.सी. शाह की अध्यक्षता में तीन खंडों वाली ऐतिहासिक जांच समिति बनाई गई। आयोग ने हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए और जबरन नसबंदी (संजय गांधी की भूमिका), दिल्ली में तुर्कमान गेट विध्वंस और मीसा (MISA) कानून के तहत नेताओं को प्रताड़ित करने के सैकड़ों मामलों का खुलासा किया। इंदिरा गांधी आयोग के सम्मुख हाजिर तो हुईं, किंतु उन्होंने आयोग की वैधता पर सवाल उठाते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से साफ इनकार कर दिया, अतः कथन C असत्य है। शाह आयोग की रिपोर्ट ने भविष्य में आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सिफारिशें कीं।
English: After the Janata Party came to power in the March 1977 elections, Justice J.C. A three-part historical inquiry committee was formed under the chairmanship of Shah. The Commission recorded statements of thousands of witnesses and exposed hundreds of cases of forced sterilization (Sanjay Gandhi's role), Turkman Gate demolition in Delhi and torture of politicians under the MISA law. Indira Gandhi appeared before the Commission, but she clearly refused to answer any question, questioning the validity of the Commission, hence statement C is false. The Shah Commission report made several recommendations to prevent misuse of emergency in future.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: जनवरी 1977 में आपातकाल हटाए जाने के बाद विपक्षी दलों (जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी) ने मिलकर 'जनता पार्टी' का गठन किया और बाबू जगजीवन राम ने 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' बनाकर इसका साथ दिया। यह चुनाव आपातकाल और लोकतंत्र के बीच जनमत संग्रह था। उत्तर भारत में नसबंदी और पुलिसिया दमन के खिलाफ ऐसा तीव्र जन-आक्रोश था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया (इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए)। जनता पार्टी ने 295 सीटें जीतीं और 24 मार्च 1977 को 81 वर्षीय मोरारजी देसाई ने देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: After the Emergency was lifted in January 1977, the opposition parties (Jan Sangh, Organization Congress, Bharatiya Lok Dal, Socialist Party) together formed 'Janata Party' and Babu Jagjivan Ram supported it by forming 'Congress for Democracy'. This election was a referendum between emergency and democracy. There was such intense public anger against sterilization and police repression in North India that the Congress was completely wiped out in Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana and Delhi (Indira Gandhi herself lost the elections from Rae Bareli and Sanjay Gandhi from Amethi). The Janata Party won 295 seats and on 24 March 1977, 81-year-old Morarji Desai was sworn in as the country's first non-Congress Prime Minister. Hence all four statements are completely true.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1965 के भारत-पाक युद्ध और उसी समय देश में पड़े भीषण खाद्यान्न संकट के समय देश का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान से अमर नारा दिया था-'जय जवान, जय किसान'। 1971 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नकारात्मक नारे 'इंदिरा हटाओ' की काट के रूप में इंदिरा गांधी ने समाजवादी और जन-कल्याणकारी नीतियों से लैस प्रसिद्ध नारा दिया-'गरीबी हटाओ'। जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के सामने जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक बदलाव के लिए 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का नारा दिया था।
English: To boost the morale of the country during the Indo-Pak war of 1965 and the severe food crisis in the country, Prime Minister Lal Bahadur Shastri had given the immortal slogan from Ramlila Maidan - 'Jai Jawan, Jai Kisan'. In the 1971 Lok Sabha elections, as a counter to the opposition's negative slogan 'Indira Hatao', Indira Gandhi gave the famous slogan - 'Garibi Hatao', equipped with socialist and public-welfare policies. In June 1974, in front of a crowd of lakhs at Gandhi Maidan in Patna, Jayaprakash Narayan had given the slogan of 'Total Revolution' for social, political and moral change.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1973 में उत्तराखंड के अंगू के पेड़ों को खेल का सामान बनाने वाली एक बाहरी कंपनी को काटने की अनुमति दिए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने अभूतपूर्व सत्याग्रह शुरू किया जिसे 'चिपको आंदोलन' कहा गया। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया। चंडी प्रसाद भट्ट (दशोली ग्राम स्वराज्य संघ) और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे हिमालयी पर्यावरण, मृदा और जल संरक्षण के एक अंतरराष्ट्रीय जन-आंदोलन में बदल दिया। ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय निवासियों का अधिकार हो। इस आंदोलन का शराबबंदी से कोई संबंध नहीं था (शराब विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में 'ताड़ी-विरोधी आंदोलन' था), अतः कथन D असत्य है। चिपको के प्रभाव से सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
English: In 1973, when an outside company manufacturing sports equipment was given permission to cut down Angu trees in Uttarakhand, local villagers launched an unprecedented Satyagraha called the 'Chipko Movement'. The women, led by Gaura Devi, surrounded the trees with their arms. Chandi Prasad Bhatt (Dasholi Gram Swarajya Sangh) and Sunderlal Bahuguna turned it into an international mass movement for Himalayan environment, soil and water conservation. The main demand of the villagers was that local residents should have rights over natural resources. This movement had nothing to do with prohibition (the anti-liquor movement was the 'anti-toddy movement' in Andhra Pradesh), hence statement D is false. Due to the influence of Chipko, the government had imposed a complete ban on deforestation in the Himalayan regions for 15 years.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1980 के दशक में हरित क्रांति के बाद खेती की बढ़ती लागत और गिरते कृषि मुनाफे के विरोध में किसान संगठनों का उभार हुआ। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने पश्चिमी यूपी में पारंपरिक खाप पंचायतों और जातिगत एकजुटता का उपयोग कर लाखों किसानों को संगठित किया। 1988 में मेरठ में 20 दिनों तक चला किसानों का अनुशासित डेरा और दिल्ली के वोट क्लब पर विशाल धरना ऐतिहासिक था। बीकेयू की विशेषता यह थी कि उसने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा; यह एक विशुद्ध किसान दबाव समूह (Pressure Group) था जिसने दलीय राजनीति से परे रहकर रैलियों और धरनों के माध्यम से सरकारों को झुकने पर विवश किया, अतः कथन D असत्य है।
English: After the Green Revolution in the 1980s, farmer organizations emerged in protest against rising costs of farming and falling agricultural profits. Bharatiya Kisan Union (BKU), led by Mahendra Singh Tikait, organized millions of farmers in western UP using traditional khap panchayats and caste solidarity. In 1988, the disciplined camp of farmers that lasted for 20 days in Meerut and the massive protest at the Vote Club in Delhi were historic. The specialty of BKU was that it kept itself away from electoral politics; It was a pure farmer pressure group which stayed away from party politics and forced the governments to bow down through rallies and dharnas, hence statement D is false.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नर्मदा घाटी विकास परियोजना के तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मंझोले और 3000 छोटे बांध बनाने की योजना थी। इसके कारण 240 से अधिक गांवों के डूबने और 2.5 लाख से अधिक आदिवासियों व किसानों के विस्थापन की त्रासदी के खिलाफ 1988-89 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (NBA) प्रारंभ हुआ। आंदोलन ने बड़े बांधों की विनाशकारी लागत, पुनर्वास की विफलता और पर्यावरणीय असंतुलन पर वैश्विक बहस छेड़ दी, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक को इस परियोजना से अपनी वित्तीय सहायता वापस लेने पर विवश होना पड़ा था।
English: Under the Narmada Valley Development Project, there was a plan to build 30 large, 135 medium and 3000 small dams on the Narmada and its tributaries. Due to this, 'Narmada Bachao Andolan' (NBA) was started under the leadership of social workers Medha Patkar and Baba Amte in 1988-89 against the tragedy of submergence of more than 240 villages and displacement of more than 2.5 lakh tribals and farmers. The movement sparked global debate on the devastating costs of large dams, rehabilitation failures and environmental imbalances, forcing the World Bank to withdraw its financial support from the project.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आजादी के ढाई दशक बाद भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के चुनावी पतन से निराश होकर मुंबई की झुग्गियों में 29 मई 1972 को 'दलित पैंथर्स' का गठन हुआ। इसके संस्थापक नामदेव ढसाल और जे.वी. पवार थे। यह संगठन अमेरिका के अश्वेत आंदोलनकारियों से प्रेरित था और इसने मराठी दलित साहित्य और जन-प्रतिरोध को नई धार दी। इनके दबाव के कारण आगे चलकर संसद को 1989 का कठोर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून बनाना पड़ा। डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 1956 में हो चुका था, अतः 1972 में बने दलित पैंथर्स से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था, इसलिए कथन D असत्य है।
English: Even after two and a half decades of independence, 'Dalit Panthers' were formed on 29 May 1972 in the slums of Mumbai, disappointed with the atrocities being committed on Dalits in rural and urban areas and the electoral failure of the Republican Party of India (RPI). Its founders were Namdev Dhasal and J.V. Pawar was there. This organization was inspired by the black agitators of America and gave a new edge to Marathi Dalit literature and public resistance. Due to their pressure, later the Parliament had to enact the stringent Scheduled Caste/Tribe Atrocities Prevention Act of 1989. Dr. Ambedkar's Mahaparinirvana had taken place in 1956, hence he had no direct connection with the Dalit Panthers formed in 1972, hence statement D is false.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह द्वारा स्थापित 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS) ने 1990 में सूखा राहत कार्यों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न मिलने और मस्टर रोल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब' का ऐतिहासिक नारा दिया। संगठन ने गांवों में 'जनसुनवाई' (Public Hearing) कर सरकारी फाइलों और बिलों की जांच का अधिकार मांगा। इस जन-आंदोलन के दबाव में 2000 में राजस्थान ने पहला राज्य सूचना अधिकार कानून बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान के बाद केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने संसद में 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act, 2005) पारित किया।
English: 'Mazdoor Kisan Shakti Sangathan' (MKSS), founded by Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh in Rajasthan, gave the historic slogan 'Our Money, Our Account' in 1990 against the non-payment of minimum wages to laborers in drought relief works and corruption in the muster rolls. The organization held 'public hearing' in the villages and demanded the right to examine government files and bills. Under the pressure of this public movement, in 2000, Rajasthan enacted the first state Right to Information Act and after an extensive campaign at the national level, the Manmohan Singh government at the Center passed the 'Right to Information Act, 2005' (RTI Act, 2005) in the Parliament.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1970 के दशक में अकाली दल द्वारा राज्य की स्वायत्तता के लिए पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से उपजे तनाव ने 1980 के दशक में हिंसक उग्रवाद और खालिस्तान की अलगाववादी मांग का रूप ले लिया। भिंडरावाले के हथियारबंद चरमपंथियों ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। 1 से 8 जून 1984 के बीच भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' चलाया। यद्यपि सेना ने उग्रवादियों का सफाया कर दिया, किंतु इस भीषण संघर्ष में भारी जनहानि हुई और ऐतिहासिक अकाल तख्त भवन को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे दुनिया भर के सिख समुदाय में गहरा रोष फैल गया। इसी सैन्य कार्रवाई के प्रतिशोध में 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, अतः कथन D असत्य है।
English: The tensions arising from the Anandpur Sahib resolution passed by the Akali Dal in the 1970s for state autonomy took the form of violent extremism and separatist demands for Khalistan in the 1980s. Bhindranwale's armed extremists captured Akal Takht. Between 1 and 8 June 1984, the Indian Army conducted 'Operation Blue Star'. Although the Army eliminated the militants, the fierce conflict resulted in heavy casualties and serious damage to the historic Akal Takht building, sparking deep anger among the Sikh community around the world. In retaliation to this military action, Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own Sikh bodyguards on 31 October 1984, hence statement D is false.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के उदारवादी नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच 'पंजाब समझौता' (राजीव-लोंगोवाल समझौता) हुआ, जिसका उद्देश्य पंजाब में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करना था। इस समझौते में सहमति बनी कि: (1) चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, (2) सीमा विवाद के लिए आयोग बनेगा, (3) रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल (इराडी ट्रिब्यूनल) बनेगा, और (4) विशेष न्यायालयों और सैन्य अधिनियम को धीरे-धीरे वापस लिया जाएगा। अलगाव या स्वतंत्र राष्ट्र की कोई मांग कभी स्वीकार नहीं की गई थी; यह समझौता भारतीय संविधान के दायरे में ही शांति का प्रयास था, अतः विकल्प D गलत है। समझौते के कुछ ही सप्ताह बाद उग्रवादियों ने संत लोंगोवाल की हत्या कर दी थी।
English: On 24 July 1985, the 'Punjab Pact' (Rajiv-Longowal Pact) was signed between Prime Minister Rajiv Gandhi and moderate Akali Dal leader Harchand Singh Longowal, the objective of which was to restore normalcy and peace in Punjab. In this agreement it was agreed that: (1) Chandigarh would be given to Punjab, (2) a commission would be formed for the border dispute, (3) a tribunal (Eradi Tribunal) would be formed for sharing the waters of the Ravi-Beas rivers, and (4) special courts and the Military Act would be gradually withdrawn. No demand for secession or an independent nation was ever accepted; This agreement was an effort at peace within the ambit of the Indian Constitution, hence option D is incorrect. Just weeks after the agreement, Sant Longowal was killed by militants.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पूर्वोत्तर भारत अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता के कारण विशिष्ट है। आजादी के समय असम एक विशाल राज्य था, जिसे बाद में जनजातीय पहचान के आधार पर विभाजित कर नागालैंड (1963), मेघालय (1972), मिजोरम (1987) और अरुणाचल प्रदेश (1987) अलग राज्य बने, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बने। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों को स्वशासन और रूढ़िवादी कानूनों के संचालन के लिए स्वायत्त जिला परिषदें देती है। पूर्वोत्तर में नागालैंड (अंगामी जापू फिजो) और मिजोरम (लालडेंगा) में दशकों लंबा भीषण सशस्त्र अलगाववादी संघर्ष चला था; यह कहना कि कोई प्रतिरोध नहीं था, इतिहास के सर्वथा विपरीत है, अतः कथन D असत्य है।
English: Northeast India is unique because of its geographical, cultural and tribal diversity. At the time of independence, Assam was a large state, which was later divided on the basis of tribal identity into separate states like Nagaland (1963), Meghalaya (1972), Mizoram (1987) and Arunachal Pradesh (1987), while Manipur and Tripura became full states in 1972. The Sixth Schedule of the Constitution gives autonomous district councils to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram for self-governance and administration of orthodox laws. Nagaland (Angami Japu Phizo) and Mizoram (Laldenga) in the north-east witnessed fierce decades-long armed separatist conflicts; To say that there was no resistance is completely contrary to history, so statement D is false.
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1959 के मौतम अकाल में बांस के खिलने से चूहों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई और पूरी फसल नष्ट हो गई। असम सरकार की संवेदनहीनता से नाराज होकर लालडेंगा ने राहत संगठन को 1961 में MNF नामक राजनीतिक-सैन्य मोर्चे में बदल दिया। 1966 में विद्रोहियों ने सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया, जिसे दबाने के लिए भारतीय वायुसेना तक का प्रयोग करना पड़ा। विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के चटगांव से गुरिल्ला हमले करते रहे। दो दशकों के रक्तपात के बाद 30 जून 1986 को भारत सरकार और MNF के बीच शांति समझौता हुआ। विद्रोहियों ने हथियार डाले, भारतीय संविधान की संप्रभुता स्वीकार की और 1987 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना; लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांत और विकसित राज्य है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: During the Mautam famine of 1959, due to the flowering of bamboo, the number of rats increased wildly and the entire crop was destroyed. Angered by the insensitivity of the Assam government, Laldenga transformed the relief organization into a political-military front called MNF in 1961. In 1966, rebels captured government bases, and even the Indian Air Force had to be used to suppress them. The rebels continued to carry out guerrilla attacks from Chittagong in East Pakistan (present-day Bangladesh). After two decades of bloodshed, a peace agreement was signed between the Government of India and the MNF on 30 June 1986. The rebels surrendered, accepted the sovereignty of the Indian Constitution, and Mizoram became a full-fledged state in 1987; Laldenga became the Chief Minister. Today Mizoram is the most peaceful and developed state of the North-East. Hence all four statements are true.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय से पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी असम में आए थे। 1979 में जब मंगलदोई उपचुनाव में मतदाता सूची में हजारों संदिग्ध विदेशियों के नाम पाए गए, तो आसू और 'असम गण संग्राम परिषद' ने 6 वर्षों तक व्यापक आंदोलन चलाया। 15 अगस्त 1985 को लाल किले की प्राचीर से राजीव गांधी ने 'असम समझौते' की घोषणा की। समझौते के तहत कट-ऑफ डेट तय की गई: 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोगों को नियमित माना गया; 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए लोगों को 10 वर्ष तक मताधिकार से वंचित रखकर नागरिकता दी गई; तथा 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने का नियम बना (1991 के बाद वालों को नागरिकता देने की बात पूरी तरह असत्य है), अतः कथन D असत्य है।
English: Lakhs of refugees from East Pakistan came to Assam since the Bangladesh Liberation War of 1971. In 1979, when names of thousands of suspected foreigners were found in the voter list in Mangaldoi by-election, AASU and 'Assam Gana Sangram Parishad' launched a massive agitation for 6 years. On 15 August 1985, Rajiv Gandhi announced the 'Assam Accord' from the ramparts of the Red Fort. The agreement fixed a cut-off date: those who arrived before 1 January 1966 were considered regular; People who came between 1966 and 24 March 1971 were given citizenship after depriving them of voting rights for 10 years; And a rule was made to identify and deport all the illegal immigrants who came after March 25, 1971 (the talk of giving citizenship to those who came after 1991 is completely false), hence statement D is false.
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ऐतिहासिक असम समझौते के तुरंत बाद आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया। अक्टूबर 1985 में गोलाघाट में आयोजित सम्मेलन में 'असम गण परिषद' (AGP) नामक नए क्षेत्रीय दल का गठन किया गया। दिसंबर 1985 के असम विधानसभा चुनावों में असम गण परिषद ने भारी जीत दर्ज की और मात्र 31 वर्ष की आयु में प्रफुल्ल कुमार महंत देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। भ्रगु कुमार फूकन गृहमंत्री बने। इस घटना ने साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र क्षेत्रीय आंदोलनों और छात्रों के आक्रोश को लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर समाहित करने की असाधारण क्षमता रखता है।
English: Soon after the historic Assam Accord, the agitating student leaders decided to enter electoral politics. In the conference held in Golaghat in October 1985, a new regional party called 'Assam Gana Parishad' (AGP) was formed. Assam Gana Parishad registered a massive victory in the Assam Assembly elections of December 1985 and at the age of just 31, Prafulla Kumar Mahanta became the youngest Chief Minister of the country. Bhragu Kumar Phukan became the Home Minister. This incident proved that Indian democracy has an extraordinary capacity to integrate regional movements and student anger within democratic institutions.
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सिक्किम हिमालयी राजशाही थी जहाँ लेप्चा-भूटिया अल्पसंख्यक और नेपाली मूल की जनता बहुसंख्यक थी। चोग्याल के सामंती शासन के खिलाफ काजी लेंडुप दोरजी के नेतृत्व में जनता ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया। 1974 में 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को 'सह-युक्त राज्य' (Associate State) बनाया गया। अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने राजशाही समाप्त कर भारत में विलय का प्रस्ताव पास किया, जिस पर तुरंत जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 97.5% जनता ने भारत में पूर्ण विलय के पक्ष में वोट दिया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वाँ पूर्ण राज्य बनाया गया (केंद्रशासित प्रदेश नहीं, और न ही यह सैन्य जबरदस्ती थी), अतः कथन D असत्य है।
English: Sikkim was a Himalayan monarchy where the Lepcha-Bhutia minority and people of Nepali origin were the majority. The people agitated for democracy under the leadership of Kazi Lendup Dorji against the Chogyal's feudal rule. In 1974, Sikkim was made an 'Associate State' by the 35th Amendment. In April 1975, the Sikkim Assembly passed a resolution abolishing the monarchy and merging with India, which was immediately followed by a referendum in which 97.5% of the public voted in favor of complete merger with India. Sikkim was made the 22nd full state (not a union territory, nor was it a military coercion) of the Indian Union by the 36th Constitutional Amendment in 1975, so statement D is false.
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था (वे भारत में अंग्रेजों से पहले आए और सबसे बाद में गए)। आजादी के बाद नेहरू ने शांतिपूर्ण वार्ता से गोवा खाली करने के कड़े प्रयास किए किंतु पुर्तगाली तानाशाह सालाजार ने गोवा को पुर्तगाल का अभिन्न अंग बताते हुए दमन तेज कर दिया। भारतीय सत्याग्रहियों पर पुर्तगाली पुलिस ने गोलियां चलाईं। आखिरकार धैर्य समाप्त होने पर पंडित नेहरू ने सेना भेजी; 18-19 दिसंबर 1961 को 36 घंटे के 'ऑपरेशन विजय' में पुर्तगाली गवर्नर ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बना। पुर्तगाल ने स्वेच्छा से कभी चाबियां नहीं सौंपी थीं बल्कि सैन्य दबाव में भागा था, अतः कथन D असत्य है।
English: The Portuguese captured Goa in 1510 (they came to India before the British and left last). After independence, Nehru made strong efforts to vacate Goa through peaceful negotiations, but Portuguese dictator Salazar intensified the repression, calling Goa an integral part of Portugal. Portuguese police opened fire on Indian Satyagrahis. Finally, when his patience ran out, Pandit Nehru sent the army; In the 36-hour 'Operation Vijay' on 18–19 December 1961, the Portuguese Governor surrendered without any major fighting and Goa became part of the Indian Union. Portugal never handed over the keys voluntarily but did so under military pressure, so statement D is false.
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: गोवा की मुक्ति के बाद महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) चाहती थी कि चूंकि कोंकणी मराठी की उपबोली है, अतः गोवा का विलय पड़ोसी महाराष्ट्र में कर दिया जाए। किंतु यूनाइटेड गोअंस पार्टी और स्थानीय बुद्धिजीवियों ने कोंकणी की स्वतंत्र अस्मिता और गोवा की विशिष्ट बहु-धार्मिक संस्कृति की रक्षा के लिए विरोध किया। केंद्र सरकार ने भारत के इतिहास में एकमात्र आधिकारिक 'ओपिनियन पोल' (जनमत सर्वेक्षण) जनवरी 1967 में कराया। गोवावासियों ने महाराष्ट्र में विलय के प्रस्ताव को 54% से अधिक मतों से खारिज कर दिया और अलग पहचान बनाए रखने के लिए केंद्रशासित प्रदेश बने रहना चुना। आगे चलकर 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वाँ पूर्ण राज्य बना दिया गया।
English: After the liberation of Goa, the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) wanted that since Konkani is a dialect of Marathi, Goa should be merged with neighboring Maharashtra. But the United Goans Party and local intellectuals protested to protect the independent identity of Konkani and the distinct multi-religious culture of Goa. The Central Government conducted the only official 'opinion poll' in the history of India in January 1967. Goans rejected the proposal to merge with Maharashtra by more than 54% votes and chose to remain a union territory to maintain their separate identity. Later, on 30 May 1987, Goa was made the 25th full-fledged state of India.
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1947 में जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था किंतु इसके शासक महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तान ने जब कबायलियों के भेष में हमला किया, तो महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लोकप्रिय कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और सांप्रदायिकता को सिरे से खारिज किया और वे गांधी-नेहरू के धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ जुड़े (वे पाकिस्तान में विलय के सख्त खिलाफ थे), अतः कथन D असत्य है। अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को अपना संविधान बनाने की छूट दी गई, जिसे आगे चलकर अगस्त 2019 में संसद द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया।
English: In 1947, Jammu and Kashmir was a Muslim majority state but its ruler Maharaja Hari Singh wanted to remain independent. When Pakistan attacked in the guise of tribals, the Maharaja sought military assistance from India and signed the Instrument of Accession on 26 October 1947. Popular Kashmiri leader Sheikh Abdullah strongly rejected Jinnah's two-nation theory and communalism and was associated with Gandhi-Nehru's secular India (he was strongly against merger with Pakistan), hence statement D is false. Under Article 370, the state was given the freedom to make its own constitution, which was later abrogated by the Parliament in August 2019.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1953 में केंद्र सरकार से मतभेदों के चलते प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और लंबे समय तक नजरबंद रहने के बाद, 1971 के भारत-पाक युद्ध (जिसमें बांग्लादेश बना और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति क्षीण हुई) के यथार्थ को देखते हुए शेख अब्दुल्ला ने केंद्र से वार्ता शुरू की। 1974-75 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ कश्मीर के संवैधानिक संबंध और अंतिम विलय को बिना शर्त स्वीकार किया, जनमत संग्रह की मांग को हमेशा के लिए दफन कर दिया और कांग्रेस के समर्थन से वे पुनः जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 1982 में उनके निधन तक कश्मीर में अभूतपूर्व शांति और स्थिरता रही।
English: After being removed from the post of Prime Minister in 1953 due to differences with the central government and being under house arrest for a long time, Sheikh Abdullah started talks with the Center in view of the reality of the India-Pakistan war of 1971 (in which Bangladesh was formed and Pakistan's military power was weakened). In 1974-75, a historic agreement was signed between Prime Minister Indira Gandhi and Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah unconditionally accepted Kashmir's constitutional association and eventual merger with India, buried the demand for a referendum forever, and with the support of the Congress, he again became Chief Minister of Jammu and Kashmir. Kashmir enjoyed unprecedented peace and stability until his death in 1982.
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पेरियार (1879-1973) दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक थे जिन्होंने 'द्रविड़ कड़गम' की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणवादी पुरोहिताई वर्चस्व, मूर्ति पूजा, मनुस्मृति और जातिगत भेदभाव के खिलाफ उग्र नास्तिक और तर्कवादी आंदोलन चलाया। वे किसी भी रूप में वैदिक वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं बल्कि उसके सबसे प्रखर विरोधी थे, अतः कथन D असत्य है। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलनों के बाद उनके शिष्य सी.एन. अन्नादुरई ने DMK को चुनावी राजनीति में उतारा और 1967 में कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। यह पहला मौका था जब किसी राज्य में एक विशुद्ध क्षेत्रीय दल ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बाद में मद्रास राज्य का नाम बदलकर 'तमिलनाडु' रखा गया।
English: Periyar (1879-1973) was a great social reformer of South India who founded 'Dravida Kazhagam'. He led a radical atheist and rationalist movement against Brahmanical priestly dominance, idol worship, Manusmriti and caste discrimination. He was not in any way a supporter of the Vedic caste system but was its staunchest opponent, hence statement D is false. After the anti-Hindi movements of 1965, his disciple C.N. Annadurai brought DMK into electoral politics and gave a crushing defeat to Congress in 1967. This was the first time that a purely regional party won an absolute majority on its own in a state. Madras State was later renamed 'Tamil Nadu'.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संघवाद की जीवंतता का प्रमाण क्षेत्रीय दलों का उभार है: शिरोमणि अकाली दल पंजाब में सिखों और किसानों की अस्मिता की नुमाइंदगी करने वाला ऐतिहासिक दल है जिसकी स्थापना 1920 में हुई। DMK (और बाद में AIADMK) तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति का अगुआ रहा है। असम गण परिषद (AGP) 1985 में छात्र आंदोलन से उपजी असमिया अस्मिता की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाला प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्रीय दल है।
English: Proof of the vitality of Indian federalism is the emergence of regional parties: Shiromani Akali Dal is a historical party representing the identity of Sikhs and farmers in Punjab, which was founded in 1920. The DMK (and later the AIADMK) has been at the forefront of Dravidian identity and social justice politics in Tamil Nadu. Assam Gana Parishad (AGP) is a party of Assamese identity that emerged from the student movement in 1985. National Conference (NC) is the major historical regional party in Jammu and Kashmir led by Sheikh Abdullah and Farooq Abdullah.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1989 का चुनाव कांग्रेस प्रणाली (Congress System) के अंत और गठबंधन राजनीति के स्वर्ण युग की शुरुआत था। 1989 से 2014 के बीच 25 वर्षों तक देश में गठबंधन या अल्पमत की सरकारें रहीं (राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और संप्रग)। वी.पी. सिंह की सरकार वैचारिक रूप से विरोधी दो ध्रुवों-भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों (Left Front) के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। क्षेत्रीय क्षत्रपों (जैसे सपा, बसपा, जदयू, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तृणमूल, बीजद) के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती थी। इस युग ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, संवादी और संघात्मक बनाया; भारत में कभी कोई सैनिक तानाशाही नहीं आई, अतः कथन D असत्य है।
English: The 1989 elections marked the end of the Congress System and the beginning of the golden age of coalition politics. For 25 years between 1989 and 2014, there were coalition or minority governments in the country (National Front, United Front, NDA and UPA). V.P. Singh's government rested on the external support of two ideologically opposite poles - the Bharatiya Janata Party and the Left Front. Without regional satraps (like SP, BSP, JDU, DMK, AIADMK, Trinamool, BJD) no government could be formed at the Centre. This era made Indian democracy more participatory, interactive and federal; There was never any military dictatorship in India, hence statement D is false.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मान्यवर कांशीराम (1934-2006) ने दलितों और पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए वैज्ञानिक सांगठनिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षित और संपन्न दलित सरकारी कर्मचारियों को अपने शोषित समाज को लौटाना चाहिए (Pay back to society)। 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने 'बामसेफ' (BAMCEF) का गठन किया। यह कोई सामान्य ट्रेड यूनियन नहीं था; इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) और अल्पसंख्यकों के पढ़े-लिखे कर्मचारियों का एक मजबूत बौद्धिक और वित्तीय आधार तैयार करना था, जिसने आगे चलकर DS-4 (1981) और अंततः 1984 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राजनीतिक जमीन तैयार की।
English: Manyavar Kanshiram (1934-2006) adopted a scientific organizational approach for the empowerment of Dalits and backward people. He felt that educated and affluent Dalit government employees should pay back to society. On 6 December 1978, he formed 'BAMCEF'. This was no ordinary trade union; Its objective was to create a strong intellectual and financial base of educated employees from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes (OBC) and minorities, which further laid the political ground for DS-4 (1981) and ultimately the Bahujan Samaj Party (BSP) in 1984.
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पंजाब के रोपड़ में जन्मे कांशीराम ने पूना में सरकारी नौकरी के दौरान जातिगत उत्पीड़न देखकर नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन फुले-पेरियार-अंबेडकर की विचारधारा के प्रसार में समर्पित कर दिया। उनका प्रसिद्ध विचार था कि "राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे विकास और सम्मान के सारे बंद ताले खोले जा सकते हैं।" 1984 में स्थापित बसपा ने उत्तर भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश) में दलितों को एक स्वतंत्र और आक्रामक राजनीतिक ताकत में बदल दिया और 1995 में सुश्री मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं। बसपा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों (जिन्हें वे बहुजन कहते थे) के सशक्तिकरण की पार्टी थी, पूंजीपतियों की नहीं; अतः कथन D असत्य है।
English: Born in Ropar, Punjab, Kanshi Ram left the job after seeing caste oppression during his government job in Pune and dedicated his entire life to spreading the ideology of Phule-Periyar-Ambedkar. His famous thought was that "Political power is the key that can open all the locks of development and respect." The BSP, founded in 1984, transformed Dalits into an independent and aggressive political force in North India (especially Uttar Pradesh), and in 1995 Ms Mayawati became the country's first Dalit woman Chief Minister. BSP was a party of empowerment of Dalits, tribals, backward people and religious minorities (whom they called Bahujans), not of the capitalists; Hence statement D is false.
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के मूल पाठ में प्रयुक्त शब्द 'सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' (Socially and Educationally Backward Classes) हैं, न कि 'सामाजिक और आर्थिक'। संविधान निर्माताओं ने माना था कि भारत में आर्थिक गरीबी का मूल कारण सामाजिक जातिगत पदसोपान और अशिक्षा है। मंडल आयोग और इंदिरा साहनी वाद (1992) में स्पष्ट किया गया कि जाति पिछड़ेपन की पहचान का एक प्रमुख घटक हो सकती है। 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा पहली बार 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS) को अलग से 10% आरक्षण दिया गया, किंतु पारंपरिक पिछड़ा वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है।
English: The words used in the text of Articles 15(4), 15(5) and 16(4) of the Indian Constitution are 'Socially and Educationally Backward Classes' and not 'Socially and Economically'. The framers of the Constitution had believed that the root cause of economic poverty in India is social caste hierarchy and illiteracy. The Mandal Commission and Indira Sawhney case (1992) made it clear that caste can be a major component of backwardness identity. For the first time, by the 103rd Constitutional Amendment 2019, a separate 10% reservation was given to 'Economically Weaker Section' (EWS), but the traditional backward class is based on social and educational backwardness.
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1990 का दशक भारतीय राजनीति का निर्णायक संक्रमण काल था जिसे चार प्रमुख घटनाओं ने गढ़ा: (1) आर्थिक सुधार-नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधारों को बाद में वाजपेयी, देवगौड़ा और गुजराल सरकारों ने भी निरंतर आगे बढ़ाया; (2) मंडल मुद्दा-पिछड़ी जातियों की सत्ता में हिस्सेदारी एक अनिवार्य सच्चाई बनी; (3) गठबंधन राजनीति-वैचारिक मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) पर सरकारें चलीं; और (4) संघवाद की मजबूती-केंद्र अब राज्यों की सरकारों को चुटकी में बर्खास्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार सभी चारों कथन 1990 के दशक की नई राजनीतिक सहमति को सही दर्शाते हैं।
English: The 1990s were a decisive transitional period in Indian politics, shaped by four major events: (1) Economic reforms – the market reforms initiated by Narasimha Rao and Manmohan Singh were continued by the Vajpayee, Deve Gowda and Gujral governments; (2) Mandal issue-share in power of backward castes became an inevitable reality; (3) Coalition Politics – Governments run on a Common Minimum Program (CMP) with regional parties despite ideological differences; and (4) strengthening of federalism – the Center could no longer dismiss state governments at a whim. Thus, all four statements accurately reflect the new political consensus of the 1990s.
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता (19(1)(f)) को हटाए जाने के बाद अब अनुच्छेद 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं: (a) वाक्-अभिव्यक्ति, (b) शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन, (c) संघ/संगठन बनाना (97वें संशोधन 2011 से सहकारी समितियां भी जुड़ीं), (d) भारत में सर्वत्र अबाध संचरण, (e) कहीं भी बसने/निवास की स्वतंत्रता, और (g) कोई भी वृत्ति, व्यापार या आजीविका चुनने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कामेश्वर सिंह वाद और टीके रंगराजन वाद में स्पष्ट किया है कि नागरिकों या सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या दूसरों के आवागमन को पंगु करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है; अतः कथन D असत्य है।
English: After the removal of freedom to acquire property (19(1)(f)) by the 44th Amendment 1978, there are now a total of 6 freedoms in Article 19(1): (a) Speech and expression, (b) Peaceful and unarmed assembly, (c) Formation of associations/organizations (cooperative societies were also added by the 97th Amendment 2011), (d) Unimpeded movement throughout India, (e) Establishment/residence anywhere. freedom, and (g) the right to pursue any profession, trade or occupation. The Supreme Court has clarified in the Kameshwar Singh case and TK Rangarajan case that citizens or government employees have no fundamental right to strike, damage public property or paralyze the movement of others; Hence statement D is false.
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 20 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को मनमाने और अत्यधिक दंड से तीन अनूठे संरक्षण प्रदान करता है: (1) अनुच्छेद 20(1) - कोई भी आपराधिक कानून पिछली तारीख से लागू कर किसी पुराने कार्य को अपराध घोषित नहीं कर सकता और न ही उस समय लागू सजा से अधिक सजा दे सकता है; (2) अनुच्छेद 20(2) - अमेरिकी संविधान के 'डबल जियोपार्डी' सिद्धांत की तरह एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाकर दंड नहीं दिया जा सकता; (3) अनुच्छेद 20(3) - किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ बयान या अंगूठा/दस्तावेज देने के लिए पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती। सेल्वी वाद (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट या लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।
English: Article 20 provides three unique protections to both citizens and non-citizens from arbitrary and excessive punishment: (1) Article 20(1) – No criminal law shall retroactively declare a past act an offence, nor impose a punishment greater than that in force at that time; (2) Article 20(2) – A crime cannot be tried more than once and punished, similar to the 'double jeopardy' principle of the US Constitution; (3) Article 20(3) – The police cannot torture any accused to give a statement or fingerprint/document against him. In the Selvi case (2010), the Supreme Court said that conducting a narco test or lie-detector test without consent is a violation of Article 20(3).
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 21 कहता है: "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" 1950 के गोपालन वाद में कोर्ट ने माना कि कानून उचित हो या अनुचित, यदि संसद ने प्रक्रिया पूरी की है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु 1978 के मेनका गांधी पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि कानून केवल प्रक्रियात्मक रूप से सही नहीं होना चाहिए, बल्कि वह 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और तार्किक' (Just, Fair and Reasonable) भी होना चाहिए। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन के दर्जनों आयाम जोड़े। किंतु संविधान और भारतीय दंड संहिता (IPC) में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' (Rarest of Rare cases) में मृत्युदंड देने की वैधानिक अनुमति मौजूद है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 21 says: "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law." In the Gopalan case of 1950, the court held that whether the law is fair or unfair, if the Parliament has completed the process then the court will not interfere. But in the Maneka Gandhi passport case of 1978, the Supreme Court gave a historic verdict that the law should not only be procedurally correct, but it should also be 'Just, Fair and Reasonable'. The court added dozens of dimensions of dignified life to Article 21. But in the Constitution and the Indian Penal Code (IPC), there is statutory permission to give death penalty in 'rarest of rare cases' following the legal procedure, hence statement D is false.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारत के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन किया। इसने तीन बड़े बदलाव किए: (1) भाग-3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया; (2) अनुच्छेद 45 (DPSP) को संशोधित कर 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की देखभाल व पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का निर्देश दिया; और (3) अनुच्छेद 51A में 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा कि माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। इस संशोधन को लागू करने के लिए संसद ने ऐतिहासिक 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act, 2009) पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।
English: The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 brought about a revolutionary change in the field of education in the history of India. It made three major changes: (1) Made free and compulsory education a fundamental right for all children aged 6 to 14 years by adding a new Article 21A in Part 3; (2) Article 45 (DPSP) was amended to direct the care and pre-primary education of children below 6 years of age; And (3) added the 11th fundamental duty in Article 51A that parents should provide opportunities for education to their children. To implement this amendment, Parliament passed the historic 'Right to Education Act, 2009' (RTE Act, 2009), which came into effect from 1 April 2010.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 22 के खंड (4) से (7) तक निवारक निरोध से जुड़े उपबंध हैं। निवारक निरोध राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए एहतियातन उठाया गया कदम होता है। सामान्यतः इसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है; 3 माह से अधिक रखने के लिए उच्च न्यायालय के जजों वाले 'सलाहकार बोर्ड' (Advisory Board) की पूर्व संस्तुति अनिवार्य होती है। निरुद्ध व्यक्ति को आधार बताए जाने चाहिए (जब तक कि वे सार्वजनिक हित के खिलाफ न हों)। आलोचक रेखांकित करते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में शांति काल में निवारक निरोध नहीं होता, केवल युद्धकाल में होता है; भारत का संविधान शांति काल में भी इसे भाग-3 में वैध ठहराता है, अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Clauses (4) to (7) of Article 22 contain provisions related to preventive detention. Preventive detention is a precautionary measure taken to maintain state security, public order and essential supplies. Generally it can be extended up to 3 months; For keeping it more than 3 months, prior recommendation of the 'Advisory Board' consisting of High Court judges is mandatory. The grounds must be disclosed to the person detained (unless they are against the public interest). Critics underline that in democratic countries like America or Britain, preventive detention does not occur in peacetime, only in wartime; The Constitution of India validates it in Part-3 even during peace time, hence all four statements are true.
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है (जिसमें अंतःकरण की आजादी शामिल है, किंतु जबरन धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है)। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या वर्गों को सामूहिक रूप से अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, चल-अचल संपत्ति अर्जित करने और धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म के प्रचार या पोषण में नहीं करेगी। अनुच्छेद 28 स्पष्ट करता है कि सरकारी खजाने से चलने वाले स्कूलों/कॉलेजों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तथा गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में किसी बच्चे को प्रार्थना या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
English: Article 25 grants individual religious freedom (including freedom of conscience, but not the right to forced conversion). Article 26 gives religious sects or classes the right to collectively manage their religious affairs, acquire movable and immovable property and form religious institutions. Article 27 protects secularism by ensuring that the government shall not use public tax money for the propagation or promotion of any one religion. Article 28 makes it clear that no religious education of any kind shall be imparted in schools/colleges maintained by the Government, and no child shall be compelled to attend prayer or religious instruction in non-Government recognized schools.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय संविधान के अत्यंत अनूठे और प्रगतिशील प्रावधान हैं। अनुच्छेद 29(1) में 'नागरिकों का कोई भी अनुभाग' शब्द है जो अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों पर भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 30 केवल दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है-धार्मिक और भाषाई (जातिगत या नस्लीय अल्पसंख्यक संविधान में मान्य नहीं हैं)। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन वाद (2002) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि किसी राज्य में अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की कोई औपचारिक परिभाषा या न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत तय नहीं किया गया है, अतः कथन D असत्य है।
English: Articles 29 and 30 are extremely unique and progressive provisions of the Indian Constitution. Article 29(1) contains the words 'any section of the citizens' which may apply to minorities as well as majorities. Article 30 recognizes only two types of minorities—religious and linguistic (caste or racial minorities are not recognized in the Constitution). TMA In the Pai Foundation case (2002), the Supreme Court decided that minority in a state would be determined in proportion to the population of the state. The important fact is that there is no formal definition of the word 'minority' or minimum population percentage fixed in the Indian Constitution, hence statement D is false.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मजबूत मौलिक अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधारों, जमींदारी उन्मूलन और बैंकों के राष्ट्रीयकरण में न्यायपालिका और सरकार के बीच बार-बार टकराव हुआ। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों के भाग-3 से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। अब इसे संविधान के भाग-12, अध्याय-4 में अनुच्छेद 300A (300क) के रूप में रखा गया है जिसका शीर्षक है: "विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।" इसका अर्थ है कि सरकार संसद के वैध कानून और उचित मुआवजे के बिना किसी की संपत्ति नहीं छीन सकती, किंतु अब यह मूल अधिकार नहीं है।
English: The right to property in the original Constitution was a strong fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31, which led to repeated clashes between the judiciary and the government in land reforms, abolition of zamindari and nationalization of banks. In 1978, the Janata Party government completely removed it from Part-3 of the Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment. Now it has been placed in Part-12, Chapter-4 of the Constitution as Article 300A (300A) titled: "No person shall be deprived of his property except by the authority of law." This means that the government cannot take away anyone's property without a valid law of Parliament and fair compensation, but this is no longer a fundamental right.
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है अतः इसके निर्वाचक मंडल में जनता के सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधि ही बैठते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत इसमें शामिल हैं: संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य (राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते), सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तथा 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्यों की विधान परिषदों (MLCs) के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते (क्योंकि विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं हैं), अतः कथन D असत्य है।
English: The President is the highest constitutional post of India, hence only directly elected representatives of the people sit in its electoral college. Under Article 54, it includes: only elected members of both Houses of Parliament (the 12 nominated members of the Rajya Sabha do not participate), elected members of all State Assemblies, and elected members of the Legislative Assembly of Delhi and Puducherry by the 70th Amendment 1992. Nominated members of both Houses of Parliament, nominated members of State Assemblies and all members of State Legislative Councils (MLCs) cannot vote in the election of the President (as Legislative Councils do not exist in all states), hence statement D is false.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विशेष अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है। इसके लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित पूर्व सूचना अनिवार्य है। प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष रखने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसी तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त माना जाता है।
English: Article 61 of the Constitution provides for a special quasi-judicial process for impeaching the President. The motion of impeachment can be brought in either house of the Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha). For this, signature of 1/4th of the total membership of that House and 14 days prior written notice to the President is mandatory. The motion must be passed with a majority of at least two-thirds of the total membership of that House. After this the second house investigates the allegations where the President has the right to appear in person or through his lawyer. If the second house also passes the resolution with a special majority of two-thirds of the total number of members, then the President is considered relieved from the same date.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 123 आपातकालीन परिस्थितियों में कानून बनाने की एक असाधारण कार्यपालिका शक्ति है जिसका प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है जब संसद सत्र में न हो। अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम जैसा ही होता है। संसद के पुनः समवेत होने पर 6 सप्ताह (अधिकतम 6 माह + 6 सप्ताह) में इसे दोनों सदनों से पास कराना होता है। 1987 के ऐतिहासिक 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बार-बार बिना विधायिका की मंजूरी के अध्यादेशों को पुनर्जापित (Re-promulgate) करना संविधान के साथ एक 'कपट' (Fraud on the Constitution) है और अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति/राज्यपाल के फैसले की न्यायालय में दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 123 is an extraordinary executive power to make laws in emergency situations, exercisable only on the advice of the Council of Ministers when Parliament is not in session. An ordinance has the same effect as an Act of Parliament. After the Parliament reconvenes, it has to be passed by both the Houses within 6 weeks (maximum 6 months + 6 weeks). The historic 1987 'D.C. In the case 'Wadhwa vs. State of Bihar', the Supreme Court ruled that repeatedly re-promulgating ordinances without the approval of the legislature is a 'Fraud on the Constitution' and the decision of the President/Governor to issue ordinances can be judicially reviewed in the court on the ground of mala fide, hence statement D is false.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को पांच प्रकार की क्षमादान शक्तियां देता है: क्षमा (Pardon), लघुकरण (Commutation - स्वरूप बदलना), परिहार (Remission - दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - गर्भावस्था या बीमारी के आधार पर विशेष राहत), और प्रविलंबन (Reprieve - अस्थायी रोक)। मारू राम वाद (1980) और केहर सिंह वाद (1989) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोई व्यक्तिगत कृपा या स्वेच्छाचारी अधिकार नहीं है; राष्ट्रपति केंद्रीय गृह मंत्रालय और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के अनुसार ही क्षमादान का प्रयोग करता है और यह निर्णय मनमाना पाए जाने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 72 gives five types of pardon powers to the President: Pardon, Commutation, Remission - reducing the period without changing the nature of the punishment, Respite - special relief on the grounds of pregnancy or illness, and Reprieve - temporary stay. In the Maru Ram case (1980) and Kehar Singh case (1989), the Supreme Court has ruled in clear words that the pardoning power of the President is not a personal favor or arbitrary power; The President exercises pardon only as per the written advice of the Union Home Ministry and the Council of Ministers and this decision is subject to judicial review if found arbitrary, hence statement D is false.
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 112 में 'बजट' शब्द नहीं है, इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, राष्ट्रीय ऋण का भुगतान) पर संसद में बहस हो सकती है किंतु मतदान नहीं होता ताकि इन संस्थाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। संचित निधि से वैधानिक रूप से धन निकालने के लिए अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित होना अनिवार्य है। संसदीय व्यवस्था में वित्तीय मामलों पर लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है; यदि सरकार का वार्षिक बजट, वित्त विधेयक या कोई भी महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव लोकसभा में गिर जाता है, तो यह माना जाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 112 does not contain the word 'Budget', it is referred to as 'Annual Financial Statement'. Expenditures charged on the Consolidated Fund (e.g. salaries of the President, Supreme Court judges, payment of the national debt) may be debated in Parliament but not voted on so that the financial independence of these institutions is protected. To legally withdraw money from the Consolidated Fund, it is mandatory to pass an Appropriation Bill under Article 114. In a parliamentary system, the Lok Sabha has complete control over financial matters; If the annual budget, finance bill or any important cut motion of the government is defeated in the Lok Sabha, it is considered that the government has lost the confidence of the House and the entire Council of Ministers including the Prime Minister has to resign immediately, hence statement D is false.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अविश्वास प्रस्ताव (लोकसभा नियम 198) केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता; यदि यह पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण साधन है जिसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए; यह सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को रोककर किसी आपातकालीन राष्ट्रीय घटना पर 2.5 घंटे से अधिक गंभीर चर्चा कराता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसद का 1954 से विकसित स्वदेशी नवाचार है जिसमें मंत्री से तुरंत आधिकारिक बयान मांगा जाता है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद की विशिष्ट गलतियों पर असंतोष जताने के लिए लाया जाता है; इसके लिए कारण बताना अनिवार्य है और इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना बाध्यकारी नहीं होता।
English: No-confidence motion (Lok Sabha Rule 198) can be moved only in the Lok Sabha and it is not necessary to give reasons for it; If it is passed the government falls. An adjournment motion is an extraordinary instrument that requires the support of at least 50 members; It allows for more than 2.5 hours of serious discussion on an emergency national event, bypassing the pre-determined agenda of the House. The Calling Attention Motion is an indigenous innovation of the Indian Parliament developed since 1954 in which an immediate official statement is sought from the Minister. A censure motion is brought to express dissatisfaction over specific mistakes of a minister or council of ministers; It is mandatory to give reasons for this and it is not binding on the government to resign if it is passed.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, किसी सांसद या विधायक द्वारा स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ने या पार्टी के आधिकारिक व्हिप के विरुद्ध जाकर मतदान करने/अनुपस्थित रहने पर अयोग्यता का निर्णय लेने का अनन्य अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी-अर्थात लोकसभा/विधानसभा में अध्यक्ष (Speaker) तथा राज्यसभा/विधान परिषद में सभापति (Chairman) के पास होता है। 1992 के ऐतिहासिक 'किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय एक 'ट्रिब्यूनल' (अधिकरण) के रूप में होता है, अतः इसके निर्णय की दुर्भावना या मनमानेपन के आधार पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।
English: According to Para 6 of the 10th Schedule of the Constitution, the exclusive right to decide on disqualification of an MP or MLA by voluntarily leaving his party membership or voting against the official whip of the party/absent lies with the presiding officer of the concerned House - i.e. the Speaker in the Lok Sabha/Assembly and the Chairman in the Rajya Sabha/Legislative Council. In the historic 'Kihoto Holohan vs. Zachilhu' case of 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the presiding officer is in the form of a 'tribunal', hence its decision can be judicially reviewed by the High Court and the Supreme Court on the basis of malice or arbitrariness.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (Any other purpose) यानी सामान्य प्रशासनिक व विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है; इसलिए रिट का दायरा हाई कोर्ट का व्यापक है। अनुच्छेद 227 के तहत राज्य के भीतर सैन्य अदालतों को छोड़कर सभी निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का अधीक्षण होता है। उच्च न्यायालय राज्य कानूनों के साथ-साथ संसद द्वारा बनाए गए किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिकता की पूरी तरह जांच कर सकता है और असंवैधानिक होने पर उसे रद्द कर सकता है (चंद्र कुमार वाद, 1997), अतः कथन D असत्य है।
English: Article 32 of the Constitution gives the Supreme Court the power to issue writs only for the enforcement of fundamental rights, whereas under Article 226, the High Court can issue writs for fundamental rights as well as for 'any other purpose' i.e. violation of general administrative and legal rights; Therefore the scope of the writ is wider than that of the High Court. Under Article 227, the High Court has superintendence over all inferior courts within the state except military courts. The High Court can fully examine the constitutionality of state laws as well as any central law made by the Parliament and can strike it down if it is unconstitutional (Chandra Kumar Case, 1997), hence statement D is false.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के भाग-6 (अनुच्छेद 233-237) में अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा दिया गया है। जिला जज को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का व्यापक क्षेत्राधिकार होता है। वह जिले की सबसे बड़ी अदालत है। आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश के पास किसी गंभीर अपराध में फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाने का पूरा कानूनी अधिकार होता है। किंतु दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 366 के तहत यह अनिवार्य कानूनी सुरक्षा उपाय है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड की सजा का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उच्च न्यायालय का एक विशेष खंडपीठ उस मामले की पूर्ण समीक्षा कर उस फांसी की सजा की औपचारिक पुष्टि (Confirm) न कर दे। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The structure of subordinate courts is given in Part-6 of the Constitution (Articles 233-237). The District Judge has wide jurisdiction, both civil and criminal. That is the biggest court in the district. In criminal cases, the Sessions Judge has full legal authority to award death sentence in any serious crime. But under Section 366 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), it is a mandatory legal safeguard that the death sentence given by a lower court cannot be executed unless a special division bench of the High Court fully reviews the case and formally confirms the death sentence. Hence all four statements are completely true.
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय न्याय प्रणाली में मुकदमों के भारी बोझ और गरीबों तक न्याय पहुंचाने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित लोक अदालतों की शुरुआत हुई (पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में लगी थी)। संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' पारित कर लोक अदालतों को संवैधानिक और पूर्ण वैधानिक दर्जा दिया। लोक अदालत के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले (Award) को सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से होता है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती; इसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है।
English: To address the heavy caseload in the Indian justice system and to provide justice to the poor, Lok Adalats based on Gandhian principles were introduced (the first Lok Adalat was set up in Gujarat in 1982). Parliament gave constitutional and full statutory status to Lok Adalats by passing 'Legal Services Authorities Act, 1987'. Lok Adalat has powers like civil court. The award given by Lok Adalat is considered as a decree of the civil court. Its biggest feature is that it happens with the mutual consent of both the parties, no court fees are charged and no appeal can be made against its decision in any court; Its decision is final and binding.
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 'आंतरिक अशांति' के आधार पर लगाए गए आपातकाल के दुरुपयोग से सीख लेते हुए 44वें संशोधन ने प्रावधान किया कि जब तक वास्तविक सशस्त्र विद्रोह न हो, आपातकाल नहीं लग सकता। साथ ही कैबिनेट की लिखित सिफारिश और संसद के दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत अनिवार्य किया गया। आपातकाल में भारत का संघीय ढांचा बिना किसी संशोधन के एकात्मक (Unitary) ढांचे में बदल जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत जब देश की वित्तीय साख खतरे में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है; किंतु भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है (1991 के गंभीर विदेशी मुद्रा संकट में भी नहीं), अतः कथन D असत्य है।
English: Learning from the misuse of the emergency imposed by the Indira Gandhi government in 1975 on the grounds of 'internal disturbance', the 44th Amendment provided that emergency cannot be imposed unless there is actual armed rebellion. Also, written recommendation of the Cabinet and 2/3 special majority in both the Houses of Parliament were made mandatory. During emergency, the federal structure of India changes into a unitary structure without any amendment. Under Article 360, the President can impose financial emergency when the financial integrity of the country is in danger; But financial emergency has not been imposed even once in the history of India (not even in the severe foreign exchange crisis of 1991), hence statement D is false.
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 352 युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू होता है। अनुच्छेद 356 राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति के समाधान पर लगाया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार न चल सके। अनुच्छेद 365 अत्यंत महत्वपूर्ण संघवाद संबंधी प्रावधान है जो कहता है कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए वैध संवैधानिक निर्देशों (जैसे संचार साधनों की सुरक्षा या रेलवे) का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर लगाया जाता है।
English: Article 352 applies to war, foreign invasion or armed rebellion. Article 356 is imposed on the report of the Governor or the resolution of the President when the governance of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Article 365 is an extremely important federalism provision which says that if a state government fails to comply with legitimate constitutional directions given by the Center (such as security of means of communication or railways), the President can consider that the constitutional machinery in the state has failed and Article 356 can be imposed. Article 360 is imposed when there is a threat to the financial stability of the country.
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक संस्था है जो भारत में 'राजकोषीय संघवाद' (Fiscal Federalism) का संतुलन चक्र है। यह केंद्रीय विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा तय करता है (जैसे 15वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सेदारी तय की)। यह पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी (Advisory) प्रकृति की होती हैं, वे केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं; हालांकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सरकार इसकी अधिकांश वित्तीय सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, अतः कथन D असत्य है।
English: The Finance Commission under Article 280 is a quasi-judicial constitutional body which is the balancing act of 'Fiscal Federalism' in India. It decides the share of states in the central divisible tax pool (e.g. 15th Finance Commission fixed 41% share). It also suggests measures to increase the State Consolidated Fund to supplement the financial resources of Panchayats and Municipalities. According to the Constitution, the recommendations of the Finance Commission are only advisory in nature and are not binding on the Central Government; However, as per democratic tradition the government accepts most of its financial recommendations, hence statement D is false.
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 263 में यह उपबंध है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि लोकहित में अंतर-राज्यीय परिषद का गठन आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कर्तव्यों की रूपरेखा तय कर सकता है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए राष्ट्रपति ने 1990 में पहली बार अंतर-राज्यीय परिषद का विधिवत गठन किया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
English: Article 263 of the Constitution provides that if at any time it appears to the President that the formation of an Inter-State Council is necessary in the public interest, the President may by his order establish such a Council and determine the outline of its duties. Acting on the recommendations of the Sarkaria Commission, the President formally constituted the Inter-State Council for the first time in 1990. The Prime Minister is its ex-officio Chairman and the Chief Ministers of all States, Administrators of Union Territories and 6 Union Cabinet Ministers are its members.
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में नदियों का प्रवाह कई राज्यों से होकर होता है (जैसे कावेरी-कर्नाटक व तमिलनाडु; कृष्णा-महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र)। अनुच्छेद 262(2) संसद को असाधारण अधिकार देता है कि वह कानून द्वारा यह तय कर सकती है कि ऐसे विवाद में न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य अदालत हस्तक्षेप करेगी। 1956 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार तदर्थ जल विवाद न्यायाधिकरण (Water Disputes Tribunal) गठित करती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज करते हैं। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समान होता है। जिला अदालतों को इसमें कोई अधिकार नहीं है, अतः कथन D असत्य है।
English: In India, rivers flow through many states (such as Kaveri-Karnataka and Tamil Nadu; Krishna-Maharashtra, Karnataka, Andhra). Article 262(2) gives extraordinary power to the Parliament to provide by law that neither the Supreme Court nor any other court shall interfere in such dispute. Under the 1956 Act, the Central Government constitutes an ad-hoc Water Disputes Tribunal which is headed by a sitting or retired judge of the Supreme Court. Its decision is similar to the decree of the Supreme Court. District courts have no authority in this, hence statement D is false.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है; डॉ. अंबेडकर ने CAG को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था क्योंकि वह सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of Public Purse) है और सरकार के सभी खर्चों की ऑडिटिंग करता है। अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है (अनुच्छेद 88), किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का शीर्ष कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि का प्रावधान करता है।
English: CAG is appointed by the President under Article 148; Dr. Ambedkar had called CAG the most important officer under the Indian Constitution because it is the Guardian of Public Purse and audits all the expenditure of the government. Under Article 76, the Attorney General is the highest legal officer of India, who has the right to speak and participate in proceedings in both houses of the Parliament (Article 88), but does not have the right to vote. Under Article 165, the Advocate General of the State is the top legal advisor of the State Government. Article 266 provides for the Consolidated Fund of India and the States.
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र में UPSC और राज्यों में State PSC की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 317 में यह सख्त नियम है कि कदाचार के आरोप पर राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजेगा; यदि सुप्रीम कोर्ट हटाने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उसे हटाने के लिए बाध्य होता है। यूपीएससी केवल एक परामर्शदात्री (Consultative) संस्था है; इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, किंतु सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि उसने आयोग की सलाह क्यों नहीं मानी, अतः कथन D असत्य है।
English: Under Article 315, UPSC has been established at the Center and State PSC has been established in the states. Under Article 316, the Chairman and members are appointed by the President and the Governor respectively. For security of tenure, there is a strict rule in Article 317 that on allegations of misconduct the President will refer the case to the Supreme Court for investigation; If the Supreme Court recommends removal, the President is bound to remove him. UPSC is only a consultative body; Its recommendations are not binding on the government, but the government has to explain in Parliament why it did not accept the advice of the Commission, hence statement D is false.
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पूर्व में इंदिरा साहनी वाद के बाद 1993 में NCBC एक वैधानिक संस्था के रूप में बना था। मोदी सरकार ने 102वें संशोधन 2018 द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) की भांति अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। आयोग को पिछड़े वर्गों के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करते समय सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) की शक्तियां (समन जारी करना, दस्तावेज मांगना) प्राप्त हैं; किंतु यह कोई आपराधिक अदालत नहीं है और यह किसी को सीधे जेल या सजा नहीं दे सकता, अतः कथन D असत्य है।
English: Earlier, NCBC was formed as a statutory body in 1993 after the Indira Sawhney case. By the 102nd Amendment 2018, the Modi government gave it constitutional status under Article 338B, like the National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A). It consists of a Chairman, Vice Chairman and three members. The Commission has the powers of a civil court (issuing summons, asking for documents) while investigating complaints of violation of rights of backward classes; But it is not a criminal court and it cannot directly jail or punish anyone, hence statement D is false.
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर गठित के. संथानम समिति की ऐतिहासिक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (CVC) की स्थापना की गई थी। आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय के विनीत नारायण वाद (1997) के निर्देशों के बाद संसद ने 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' पारित कर इसे पूर्ण सांविधिक (Statutory) निकाय का दर्जा दिया। सीवीसी किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह केवल संसद के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र निकाय है जो केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता जांच का अधीक्षण करता है और सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक विंग पर निगरानी रखता है।
English: K was formed in the year 1964 on prevention of corruption. The 'Central Vigilance Commission' (CVC) was established by an executive resolution of the Central Government based on the landmark report of the Santhanam Committee. Later, following the directions of the Supreme Court in the Vineet Narayan case (1997), the Parliament passed the 'Central Vigilance Commission Act, 2003' and gave it the status of a full statutory body. The CVC is not subordinate to any ministry, it is an independent body answerable only to Parliament that superintends vigilance investigations under the Prevention of Corruption Act against central government officials and exercises surveillance over the anti-corruption wing of the CBI.
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केंद्रीय सूचना आयोग RTI Act, 2005 की धारा 12 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक (Statutory) निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय (संविधान के किसी मूल अनुच्छेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है), इसलिए कथन D असत्य है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की उच्चस्तरीय समिति संस्तुति करती है। यह आयोग सरकारी विभागों द्वारा सूचना न देने, अधूरी या भ्रामक सूचना देने पर दोषी जन सूचना अधिकारी (PIO) पर प्रतिदिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाने की विधिक शक्ति रखता है।
English: The Central Information Commission is an independent statutory body established under Section 12 of the RTI Act, 2005, and not a constitutional body (there is no mention of it in any of the original articles of the Constitution), hence statement D is false. The Commission may have a Chief Information Commissioner and a maximum of 10 Information Commissioners. Their appointment is recommended by a high-level committee comprising the Prime Minister, the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha and a cabinet minister. This commission has the legal power to impose a financial fine ranging from Rs 250 per day to a maximum of Rs 25,000 on the guilty Public Information Officer (PIO) for not providing information, incomplete or misleading information by government departments.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संस्थाओं की कानूनी प्रकृति को समझना लोक प्रशासन का मूल आधार है: (1) संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies) वे हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है, जैसे निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), यूपीएससी (अनुच्छेद 315), सीएजी (अनुच्छेद 148); (2) सांविधिक/वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) वे हैं जिन्हें संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993), राष्ट्रीय महिला आयोग (1990), केंद्रीय सूचना आयोग (2005); (3) गैर-संवैधानिक/कार्यकारी निकाय वे हैं जो केवल मंत्रिमंडल के आदेश से बने हैं, जैसे नीति आयोग (2015) और पूर्व का योजना आयोग।
English: Understanding the legal nature of institutions is the basic foundation of public administration: (1) Constitutional bodies are those which are clearly mentioned in the articles of the Constitution, such as Election Commission (Article 324), Finance Commission (Article 280), UPSC (Article 315), CAG (Article 148); (2) Statutory Bodies are those established by Parliament by making law, such as National Human Rights Commission (1993), National Commission for Women (1990), Central Information Commission (2005); (3) Non-constitutional/executive bodies are those created only by Cabinet order, such as NITI Aayog (2015) and the erstwhile Planning Commission.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के स्थायी नियम स्वयं नहीं बनाए बल्कि अनुच्छेद 11 द्वारा यह दायित्व संसद को सौंपा, जिसने 1955 का नागरिकता कानून बनाया। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं: जन्म (Birth), वंश (Descent), पंजीकरण (Registration), देशीयकरण (Naturalization), और क्षेत्र समाविष्टि (Incorporation of Territory)। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में देश और प्रांत की अलग-अलग दोहरी नागरिकता होती है, किंतु भारत में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को अक्षुण्ण रखने के लिए केवल 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) का प्रावधान है, अतः कथन C असत्य है। अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है कि विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
English: The framers of the Constitution did not themselves make permanent rules of citizenship, but through Article 11 handed over this responsibility to the Parliament, which made the Citizenship Act of 1955. There are 5 grounds for obtaining citizenship: Birth, Descent, Registration, Naturalization, and Incorporation of Territory. In America and Switzerland, there is separate dual citizenship of the country and province, but in India there is a provision of only 'single citizenship' to keep the national unity and brotherhood intact, hence statement C is false. Article 9 makes it clear that Indian citizenship ceases to exist upon acquisition of foreign citizenship.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने कहा था कि "ब्रिटिश संसद एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है", क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान या न्यायिक समीक्षा नहीं है। इसके विपरीत, भारत में संसद की शक्तियां असीमित नहीं हैं। भारत में संप्रभुता संविधान में निहित है। संसद केवल वही कानून बना सकती है जो संविधान के दायरे में हों। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13) या संविधान के मूल ढांचे (केशवानंद भारती वाद) का उल्लंघन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे तुरंत असंवैधानिक और निरस्त घोषित कर देता है, अतः कथन D असत्य है।
English: The British jurist Dicey said that "the British Parliament can do everything except make a man a woman and a woman a man", because Britain has no written constitution or judicial review. In contrast, the powers of the Parliament in India are not unlimited. Sovereignty in India is vested in the Constitution. Parliament can make only those laws which are within the scope of the Constitution. If the Parliament makes any law which violates the fundamental rights (Article 13) or the basic structure of the Constitution (Kesavananda Bharati case), the Supreme Court of India immediately declares it unconstitutional and repeals it, hence statement D is false.
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 141 (Law declared by Supreme Court to be binding on all courts) घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत, कानूनी व्याख्या और निर्णय भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के सभी उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अधीनस्थ अदालतों पर पूर्णतः बाध्यकारी कानून का दर्जा रखते हैं। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए असाधारण परमाधिकार आदेश पारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे।
English: Article 141 of the Constitution (Law declared by Supreme Court to be binding on all courts) declares that the principles, legal interpretations and decisions laid down by the Supreme Court shall have the status of law absolutely binding on all High Courts, District Courts, Tribunals and subordinate courts throughout the territory of India. Article 142 gives the Supreme Court the power to pass extraordinary writ orders to do 'complete justice' in any pending case. Article 144 says that all civil and judicial authorities in India shall act in aid of the Supreme Court.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 142 भारतीय न्यायपालिका का सबसे शक्तिशाली विशेषाधिकार है। जब विधायिका का कोई स्पष्ट कानून न हो या तकनीकी कानूनी अड़चनों के कारण किसी पीड़ित को न्याय न मिल पा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों (Equity and Good Conscience) के तहत कार्यपालिका जैसी राहत दे सकता है। 1989 में यूनियन कार्बाइड से 470 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिलवाने में, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि फैसले में मंदिर निर्माण ट्रस्ट और मस्जिद हेतु 5 एकड़ जमीन देने में इसी अनुच्छेद का प्रयोग हुआ। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना है कि अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान के मूल पाठ या मौलिक अधिकारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 142 is the most powerful prerogative of the Indian judiciary. When there is no clear legislation by the legislature or a victim is unable to get justice due to technical legal hurdles, the Supreme Court can directly grant executive-like relief under the principles of natural justice (Equity and Good Conscience). In 1989, this article was used in getting a compensation of 470 million dollars from Union Carbide, in the Babri Masjid-Ram Janmabhoomi verdict, in giving 5 acres of land to the temple construction trust and the mosque. But the Supreme Court itself has accepted that the power of Article 142 cannot be used to destroy the basic text of the Constitution or the fundamental rights, hence statement D is false.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रस्तावना संविधान के महान दर्शन का निचोड़ है। 1960 के बेरुबारी मामले में कोर्ट ने इसे संविधान का अंग नहीं माना था, किंतु 1973 के ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को बदलते हुए स्पष्ट निर्णय दिया कि "प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है।" कोर्ट ने यह भी तय किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह उसके मूल ढांचे को नष्ट न करे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, अतः कथन D पूरी तरह असत्य है।
English: The Preamble is the essence of the great philosophy of the Constitution. In the Berubari case of 1960, the court did not consider it a part of the Constitution, but in the historic 'Kesavananda Bharati case' of 1973, the Supreme Court changed its earlier decision and gave a clear decision that "The Preamble is a very important and integral part of the Constitution." The Court also decided that Parliament can amend the Preamble under Article 368, provided it does not destroy its basic structure. Using this right, the Preamble was amended by the 42nd Amendment in 1976, hence statement D is completely false.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1975-77 के आपातकाल के दौरान कुख्यात 'एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद' (Habeas Corpus Case) में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने यह भयावह फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान राज्य किसी भी नागरिक को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के जीवन से वंचित कर सकता है और नागरिक अदालत नहीं जा सकता। आपातकाल समाप्त होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए अनुच्छेद 359 में यह ऐतिहासिक और गैर-परिवर्तनीय ढाल जोड़ दी कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं कर सकता।
English: During the Emergency of 1975-77, in the infamous 'ADM Jabalpur vs. Shivkant Shukla Case' (Habeas Corpus Case), the majority of the Supreme Court had given this terrible verdict that during the Emergency, the State can deprive the life of any citizen without any legal process and the citizen cannot go to the court. After the end of the Emergency, the Morarji Desai government, through the 44th Constitutional Amendment in 1978, added a historic and non-changeable shield to Article 359 that the President can never suspend the rights of citizens under Article 20 (protection from conviction for crimes) and Article 21 (life and personal liberty) even during the Emergency.
Q.201 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रसिद्ध संविधानविद के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) कहा था क्योंकि सामान्य काल में यह संघीय है किंतु संकट काल में एकात्मक हो जाता है। एकल न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं (IAS/IPS), एकीकृत लेखा परीक्षा (CAG) और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र को असाधारण शक्ति देते हैं। अमेरिकी संघ में राज्य अविनाशी हैं, किंतु भारत को "विनाशी राज्यों का अविभाज्य संघ" (Indestructible Union of Destructible States) कहा जाता है; संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद राष्ट्रपति की संस्तुति से साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमाएं बिना राज्य की सहमति के बदल सकती है, अतः कथन D असत्य है।
English: Famous constitutionalist K.C. Wheer had called the Indian Constitution 'Quasi-Federal' because in normal times it is federal but in times of crisis it becomes unitary. Single judiciary, All India Services (IAS/IPS), Integrated Audit (CAG) and appointment of the Governor give extraordinary power to the Centre. States in the American Union are indestructible, but India is called "Indestructible Union of Destructible States"; Under Article 3 of the Constitution, Parliament can change the name, area or boundaries of any state without the consent of the state by simple majority on the recommendation of the President, hence statement D is false.
Q.202 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज शुरू हुआ। जनता पार्टी काल में अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के स्थान पर 15,000 आबादी वाली 'मंडल पंचायत' और जिला परिषद का द्विस्तरीय मॉडल सुझाया। संथानम समिति की रिपोर्ट ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए CVC का मार्ग प्रशस्त किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए।
English: For democratic decentralization, Balwant Rai Mehta Committee recommended three-tier Panchayati Raj at village, block and district level, on the basis of which Panchayati Raj started for the first time in Nagaur, Rajasthan on 2 October 1959. During the Janata Party era, Ashok Mehta Committee suggested a two-tier model of 'Mandal Panchayat' and Zilla Parishad with a population of 15,000 in place of Gram Panchayat. The Santhanam Committee report paved the way for CVC to curb administrative corruption. On the recommendation of Sardar Swaran Singh Committee, 10 fundamental duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment.
Q.203 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अधिकारों की केवल घोषणा कर देना व्यर्थ है जब तक उन्हें लागू कराने का प्रभावी विधिक साधन न हो। अनुच्छेद 32 अधिकारों का अधिकार (Right to constitutional remedies) है जो नागरिकों को सीधे देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का गारंटीशुदा हक देता है। अनुच्छेद 32(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी अन्य अदालत को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद के कानूनों के साथ-साथ कार्यपालिका के किसी भी मनमाने प्रशासनिक, पुलिसिया या सरकारी आदेश को पूरी तरह खारिज और रद्द (Quash) कर सकता है, अतः कथन C असत्य है।
English: Mere declaration of rights is meaningless unless there is an effective legal means to enforce them. Article 32 is the Right to Constitutional Remedies which gives the citizens a guaranteed right to approach the top court of the country directly. Article 32(3) gives the Parliament the power to issue writs to any other court. Under Article 32, the Supreme Court can completely quash and quash the laws of Parliament as well as any arbitrary administrative, police or government order of the executive, hence statement C is false.
Q.204 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नई '11वीं अनुसूची' (Eleventh Schedule - अनुच्छेद 243G) जोड़ी, जिसमें पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कुल 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों में कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, खादी व ग्रामोद्योग, ग्रामीण पेयजल, सड़कें व पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। वहीं 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं के लिए जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं।
English: The 73rd Constitutional Amendment Act added a new 'Eleventh Schedule' (Article 243G) to the Constitution, in which a total of 29 executive subjects for the economic development and social justice of the Panchayats have been included. These subjects include agriculture, land reform, minor irrigation, animal husbandry, fisheries, social forestry, khadi and village industries, rural drinking water, roads and bridges, rural electrification, poverty alleviation programmes, primary and secondary education and primary health centres. A total of 18 subjects are included in the 12th Schedule added for municipalities by the 74th Amendment.
Q.205 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243D स्थानीय स्वशासन में सामाजिक और लैंगिक समावेशिता की क्रांतिकारी गारंटी देता है। देश भर में लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से 14 लाख से अधिक महिलाएं हैं, जो दुनिया में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 1/3 अनिवार्य आरक्षण मिलता है (अध्यक्ष पदों पर भी आरक्षण रोस्टर प्रणाली से लागू होता है)। अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और तारीखों का निर्धारण करने का अनन्य अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के पास होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग का इसमें कोई कार्यक्षेत्र नहीं है, अतः कथन D असत्य है।
English: Article 243D provides a revolutionary guarantee of social and gender inclusivity in local self-governance. Of the approximately 32 lakh elected Panchayat representatives across the country, more than 14 lakh are women, the largest example of female political representation in the world. Scheduled Castes and Tribes get 1/3rd mandatory reservation in proportion to the population and women get 1/3rd mandatory reservation (reservation is also applicable on the posts of Speaker through the roster system). Under Article 243K, the State Election Commission has the exclusive right to conduct elections of Panchayats and Municipalities, prepare voter list and determine the dates, the Central Election Commission has no jurisdiction in this, hence statement D is false.
Q.206 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए 73वें संशोधन ने अनुच्छेद 243-I और 74वें संशोधन ने 243-Y के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष में गठित यह आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और करों के हस्तांतरण के फार्मूले सुझाता है। अनुच्छेद 243-I(4) के अनुसार राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल (विधानसभा) के पटल पर रखवाता है (राष्ट्रपति या संसद को नहीं भेजी जाती), अतः कथन D असत्य है।
English: To make local self-government financially self-reliant, the 73rd Amendment established the State Finance Commission under Article 243-I and the 74th Amendment established the State Finance Commission under Article 243-Y. This commission, constituted by the Governor every 5 years, reviews the financial position of Panchayats and Municipalities and suggests formulas for transfer of taxes. According to Article 243-I(4) the State Finance Commission submits its report and recommendations to the Governor, and the Governor tables that report in the State Legislature (Legislative Assembly) (not sent to the President or Parliament), hence statement D is false.
Q.207 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय गठित किए जाते हैं: (1) 'नगर पंचायत' (Nagar Panchayat) - ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो (Transitional Area); (2) 'नगरपालिका परिषद' (Municipal Council) - किसी छोटे शहरी क्षेत्र या कस्बे के लिए; और (3) 'नगर निगम' (Municipal Corporation) - किसी विशाल महानगर या बड़े औद्योगिक नगर (जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद) के लिए जहाँ जनसंख्या और राजस्व बहुत अधिक होता है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख 'मेयर' (महापौर) तथा प्रशासनिक प्रमुख आईएएस संवर्ग का 'नगर निगम आयुक्त' (Municipal Commissioner) होता है।
English: According to Article 243Q of the Constitution, three types of urban local bodies are constituted in every state: (1) 'Nagar Panchayat' - for such rural area which is changing from rural to urban area (Transitional Area); (2) 'Municipal Council' - for a small urban area or town; And (3) 'Municipal Corporation' - for a huge metropolis or a big industrial city (like Mumbai, Delhi, Jaipur, Ahmedabad) where the population and revenue are very high. The political head of the Municipal Corporation is the 'Mayor' and the administrative head is the 'Municipal Commissioner' of IAS cadre.
Q.208 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का भाग-20 केवल एक अनुच्छेद 368 से युक्त है जो संशोधन प्रक्रिया तय करता है। संशोधन की शुरुआत केवल संसद में हो सकती है। इसे कोई मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश कर सकता है। दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) अनिवार्य है। यदि एक भी सदन इसे अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है, गतिरोध सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 वाली संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 368(2) में स्पष्ट संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए 'बाध्य' होगा, वह इसे न तो रोक सकता है और न लौटा सकता है; अतः कथन D असत्य है।
English: Part-20 of the Constitution contains only one Article 368 which decides the amendment procedure. Amendment can be initiated only in Parliament. It can be introduced by any minister or private member without the prior permission of the President. Separate special majority in both the Houses (majority of the total membership of the House + 2/3 of the members present and voting) is mandatory. If even one House rejects it, the Bill dies; a joint meeting under Article 108 cannot be called to resolve the impasse. Article 368(2) was amended by the 24th Constitutional Amendment Act, 1971 to clarify that the President shall be 'bound' to give his assent to the Constitution Amendment Bill, he can neither withhold nor return it; Hence statement D is false.
Q.209 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों (यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में द्विसदनीय व्यवस्था है।
English: According to Article 169 of the Constitution, if the Legislative Assembly of a state passes a resolution with a majority of its total membership and a special majority of two-thirds of the members present and voting, then the Parliament can constitute a Legislative Council in that state or abolish it by making a law with a simple majority. According to Article 171, the maximum number of members in the Legislative Council shall not exceed one-third of the total number of members of the Legislative Assembly, but in no case shall it be less than 40. After Jammu and Kashmir became a union territory, currently only 6 states of India (UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana) have a bicameral system.
Q.210 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 143 के दो खंड हैं: अनुच्छेद 143(1) के तहत सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर राष्ट्रपति राय मांगते हैं; इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राय देने से इनकार भी कर सकता है (जैसे 1993 में अयोध्या संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर राय देने से मना कर दिया था कि यह सवाल ऐतिहासिक है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी या नहीं)। अनुच्छेद 143(2) के तहत संविधान-पूर्व की संधियों पर कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय केवल एक 'परामर्श' (Opinion) होती है, यह कोई न्यायिक निर्णय या डिक्री नहीं है, अतः राष्ट्रपति या सरकार इसे मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं होती है, इसलिए कथन D असत्य है।
English: Article 143 has two sections: Under Article 143(1) the President seeks opinion on a legal question of public importance; The Supreme Court can also refuse to give its opinion in this matter (like in the Ayodhya context in 1993, the Supreme Court refused to give its opinion saying that the question is historical whether the mosque was built after demolishing the temple or not). Under Article 143(2), the Court is obliged to advise on pre-constitutional treaties. But the most important principle is that the opinion given by the Supreme Court is only an 'Opinion', it is not a judicial decision or decree, hence the President or the Government is not legally bound to accept it, hence statement D is false.
Q.211 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1967 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र का पहला बड़ा वाटरशेड था। जवाहरलाल नेहरू के बिना हुए इस पहले आम चुनाव में महंगाई, खाद्यान्न संकट और रुपये के अवमूल्यन से जनता में गहरा असंतोष था। डॉ. राममनोहर लोहिया के 'गैर-कांग्रेसवाद' के नारे के तहत विपक्षी दल एकजुट हुए। कांग्रेस केंद्र में जैसे-तैसे बची किंतु उत्तर से दक्षिण तक 9 राज्यों में उसकी सरकारें गिर गईं। तमिलनाडु में अन्नादुरई के नेतृत्व में DMK ने अपने दम पर सरकार बनाई, जबकि उत्तर भारत में संयुक्त विधायक दल (SVD) की गठबंधन सरकारें बनीं। इस चुनाव ने साबित किया कि कांग्रेस अजेय नहीं है और भारतीय मतदाता जागरूक है; लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ बल्कि और अधिक प्रतिस्पर्धी व जीवंत बना, अतः कथन D असत्य है।
English: The 1967 elections were the first major watershed of Indian democracy. In this first general election held without Jawaharlal Nehru, there was deep dissatisfaction among the public due to inflation, food crisis and devaluation of the rupee. Opposition parties united under the slogan of 'Non-Congressism' of Dr. Ram Manohar Lohia. Congress somehow survived at the Center but its governments fell in 9 states from North to South. In Tamil Nadu, the DMK formed a government on its own under the leadership of Annadurai, while in North India, coalition governments of the United Legislative Party (SVD) were formed. This election proved that Congress is not invincible and the Indian voter is aware; Democracy did not end but became more competitive and vibrant, hence statement D is false.
Q.212 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक निर्दलीय/विधायक 'गया लाल' (Gaya Lal) ने 15 दिनों के भीतर तीन बार अपनी निष्ठा बदलते हुए कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट और पुनः यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में पलटी मारी। जब वे कांग्रेस में वापस लौटे तो कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-"गया राम अब आया राम हैं।" इसके बाद से भारतीय राजनीति में निजी स्वार्थ, पैसे और मंत्री पद के लालच में दल-बदल करने वाले अवसरवादी नेताओं के लिए 'आया राम, गया राम' का मुहावरा राजनीतिक शब्दावली का स्थायी हिस्सा बन गया, जिसे रोकने के लिए आगे चलकर 1985 में 52वां संविधान संशोधन कानून बनाया गया।
English: After the 1967 elections, 'Gaya Lal', an independent MLA from Haryana changed his allegiance thrice within 15 days from Congress to United Front and again from United Front to Congress. When he returned to the Congress, Congress leader Rao Birendra Singh said in a press conference in Chandigarh - "Gaya Ram is now Aaya Ram." Since then, the phrase 'Aaya Ram, Gaya Ram' became a permanent part of the political vocabulary in Indian politics for the opportunistic leaders who defected out of greed for personal interest, money and ministerial posts, to stop which the 52nd Constitutional Amendment Act was later enacted in 1985.
Q.213 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की मदद से गुप्त रूप से बीजिंग की यात्रा कर अमेरिका-चीन धुरी बनाई, तो भारत पर भारी भू-राजनीतिक दबाव था। 9 अगस्त 1971 को विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और सोवियत विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको ने नई दिल्ली में 20-वर्षीय ऐतिहासिक मैत्री संधि की। इसने 1971 के युद्ध के समय अमेरिकी युद्धपोत 'टास्क फोर्स 74' (USS Enterprise) के दबाव को सोवियत नौसेना की उपस्थिति से निष्प्रभावी किया। भारत ने कभी गुटनिरपेक्षता का त्याग नहीं किया और न ही वह किसी सैन्य गुट (वारसा पैक्ट) में शामिल हुआ; भारत ने स्पष्ट किया कि यह संधि आक्रमण के विरुद्ध एक रक्षात्मक कूटनीति थी, अतः कथन D असत्य है।
English: In 1971, when US President Nixon and his National Security Advisor Henry Kissinger secretly visited Beijing with the help of Pakistan and created the US-China axis, there was immense geopolitical pressure on India. On 9 August 1971, Foreign Minister Swaran Singh and Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko signed a historic 20-year friendship treaty in New Delhi. It neutralized the pressure of the American warship 'Task Force 74' (USS Enterprise) by the presence of the Soviet Navy during the 1971 war. India never renounced non-alignment nor joined any military bloc (Warsaw Pact); India clarified that this treaty was a defensive diplomacy against attack, hence statement D is false.
Q.214 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: दिसंबर 1971 के 13 दिनों के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के ऐतिहासिक रेसकोर्स मैदान में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा (जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न कमांड) के सम्मुख पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी ने विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े सार्वजनिक सैन्य आत्मसमर्पण (Instrument of Surrender) पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही स्वतंत्र 'बांग्लादेश' का जन्म हुआ और भारत ने दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया।
English: In the 13-day Indo-Pak war of December 1971, the Indian Armed Forces and the Mukti Bahini of Bangladesh displayed indomitable courage and surrounded Dhaka from all sides. On 16 December 1971, in front of Lieutenant General Jagjit Singh Arora (General Officer Commanding-in-Chief, Eastern Command), Pakistan Army Chief General Niazi signed the Instrument of Surrender, the largest post-World War II public military surrender in world history, at the historic Race Course ground in Dhaka. With this, independent 'Bangladesh' was born and India changed the map of South Asia forever.
Q.215 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 25 जून 1975 की रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित प्रमुख अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि अगली सुबह अखबार न छप सकें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सेंसरशिप कार्यालय बनाए गए। साहसी पत्रकारों (जैसे कुलदीप नायर, सी.आर. ईरानी) ने विरोध दर्ज कराया; खाली संपादकीय विरोध का प्रतीक बने। भूमिगत प्रतिरोध में जॉर्ज फर्नांडिस (बड़ौदा डायनामाइट केस), नानाजी देशमुख और सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता को संगठित किया। लालकृष्ण आडवाणी ने बाद में मीडिया के समर्पण पर कहा था-"जब आपसे झुकने के लिए कहा गया, तो आप रेंगने लगे।" विपक्षी नेताओं ने जेलों के भीतर भीषण यातनाएं सहीं किंतु तानाशाही के सामने कभी घुटने नहीं टेके, अतः कथन D असत्य है।
English: On the night of 25 June 1975, electricity of major newspapers located at Bahadur Shah Zafar Marg in Delhi was cut off so that the newspapers could not be printed the next morning. Censorship offices were created in the Press Information Bureau. Courageous journalists (like Kuldeep Nair, C.R. Irani) lodged protests; The empty editorial became a symbol of protest. George Fernandes (Baroda Dynamite Case), Nanaji Deshmukh and Subramanian Swamy organized the public in the underground resistance. Lal Krishna Advani later said on the dedication of the media - "When you were asked to bow, you started crawling." The opposition leaders endured severe torture inside the jails but never surrendered before the dictatorship, hence statement D is false.
Q.216 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन ने संविधान का हुलिया बदलने का प्रयास किया था। इसने प्रस्तावना में संशोधन किया, भाग-4A (मूल कर्तव्य) जोड़े, केंद्र को राज्यों में सेना भेजने का अधिकार दिया और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया। किंतु सबसे खतरनाक प्रहार न्यायपालिका पर किया गया था; अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर यह घोषित किया गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी अदालत में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती (यानी न्यायिक समीक्षा को लगभग समाप्त करने का प्रयास हुआ, न कि विस्तार), अतः कथन D असत्य है। 44वें संशोधन 1978 ने इनमें से अधिकांश अलोकतांत्रिक धाराओं को पलट दिया।
English: The 42nd Amendment, passed during the Emergency on the recommendations of the Swaran Singh Committee, attempted to change the face of the Constitution. It amended the Preamble, added Part-4A (Fundamental Duties), gave the Center the right to send troops to the states and made the tenure of the Lok Sabha 6 years. But the most dangerous attack was made on the judiciary; Clauses (4) and (5) were added to Article 368 declaring that constitutional amendments made by Parliament cannot be challenged on any ground in any court (i.e. an attempt was made to virtually eliminate judicial review, not expand it), hence statement D is false. The 44th Amendment 1978 overturned most of these undemocratic clauses.
Q.217 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनता पार्टी कई परस्पर विरोधी विचारधाराओं (समाजवादी, जनसंघी, दक्षिणपंथी, लोकदल) का बेमेल चुनावी गठबंधन थी जो केवल इंदिरा गांधी के विरोध पर टिकी थी। सत्ता में आते ही मधु लिमये जैसे समाजवादियों ने मांग उठाई कि वाजपेयी और आडवाणी को या तो जनसंघ/आरएसएस छोड़ना होगा या सरकार। मतभेदों के चलते मोरारजी सरकार 28 माह में गिर गई। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस (आई) के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, किंतु जब वे संसद में विश्वास मत हासिल करने वाले थे, उससे ठीक पहले इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। इसके परिणामस्वरूप चौधरी चरण सिंह ने मात्र 4 माह बाद इस्तीफा दे दिया और वे स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में संसद का एक भी दिन सामना नहीं किया, अतः कथन D असत्य है।
English: The Janata Party was a mismatched electoral alliance of several conflicting ideologies (Socialist, Jan Sangh, Right wing, Lok Dal) that rested solely on opposition to Indira Gandhi. As soon as they came to power, socialists like Madhu Limaye raised the demand that Vajpayee and Advani would have to either leave Jan Sangh/RSS or the government. Due to differences, Morarji government fell in 28 months. Chaudhary Charan Singh became Prime Minister with the support of Congress (I), but just before he was to receive the trust vote in Parliament, Indira Gandhi withdrew her support. As a result, Chaudhary Charan Singh resigned after just 4 months and became the only Prime Minister of independent India who did not face Parliament even for a single day during his entire tenure, hence statement D is false.
Q.218 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या कर दी गई। इसके तुरंत बाद दिल्ली, कानपुर और अन्य शहरों में योजनाबद्ध तरीके से निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया गया जिसमें 3000 से अधिक सिख नागरिक मारे गए। लंबे समय तक न्याय न मिलने और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों के बाद वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी.टी. नानावती की अध्यक्षता में 'नानावती आयोग' का गठन किया। आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं (जैसे जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार) की संदिग्ध और भड़काऊ भूमिका की कड़ी निंदा की गई।
English: Prime Minister Indira Gandhi was brutally assassinated on 31 October 1984 in retaliation for Operation Blue Star. Soon after, a systematic massacre of innocent Sikhs took place in Delhi, Kanpur and other cities in which more than 3000 Sikh civilians were killed. After a long period of denial of justice and allegations of police collusion, in the year 2000, the Vajpayee government appointed retired Supreme Court judge G.T. 'Nanavati Commission' was formed under the chairmanship of Nanavati. The Commission submitted its report in 2005 which strongly condemned the dubious and inflammatory role of the then police officers and several prominent Congress leaders (e.g. Jagdish Tytler, Sajjan Kumar).
Q.219 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1984 के चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 48% से अधिक वोट और 415 सीटें जीतीं (नेहरू के दौर में भी ऐसा प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला था)। राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा के साथ मिलकर सी-डॉट और टेलीकॉम क्रांति शुरू की। जुलाई 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते (राजीव-जयवर्धने समझौता) के तहत श्रीलंका के तमिल बहुल जाफना में शांति बनाए रखने और तमिलों को स्वायत्तता दिलाने के लिए 'ऑपरेशन पवन' के तहत भारतीय शांति सेना (IPKF) भेजी गई। किंतु वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन लिट्टे ने समझौते को धोखा माना और उलटे भारतीय सेना पर ही भीषण गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए, जिसमें 1100 से अधिक भारतीय जवान शहीद हुए। 1989 में वी.पी. सिंह सरकार ने IPKF को वापस बुला लिया, अतः कथन D असत्य है।
English: In the 1984 elections, the Congress, under the leadership of Rajiv Gandhi, won more than 48% of the votes and 415 seats (such a huge majority was never achieved even during the Nehru era). Rajiv Gandhi along with Sam Pitroda started C-DOT and telecom revolution. Under the India-Sri Lanka Accord of July 1987 (Rajiva-Jayawardene Pact), the Indian Peace Keeping Force (IPKF) was sent under 'Operation Pawan' to maintain peace in Tamil-dominated Jaffna of Sri Lanka and to provide autonomy to the Tamils. But the terrorist organization LTTE led by Velupillai Prabhakaran considered the agreement a betrayal and on the contrary started fierce guerrilla attacks on the Indian Army, in which more than 1100 Indian soldiers were martyred. In 1989 V.P. Singh government recalled IPKF, hence statement D is false.
Q.220 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 21 मई 1991 की रात लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन 'लिट्टे' (LTTE) के आत्मघाती दस्ते की सदस्य 'धनु' (थेनमोझी राजरत्नम) ने राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने अपनी कमर में बंधे आरडीएक्स बेल्ट बम में विस्फोट कर दिया। इस वीभत्स धमाके में राजीव गांधी सहित 16 निर्दोष लोग मारे गए। लिट्टे का मुख्य षड्यंत्र यह था कि यदि राजीव गांधी पुनः सत्ता में आए, तो वे लिट्टे के खिलाफ पुनः कठोर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इस घटना के बाद भारत में लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और जैन आयोग तथा वर्मा आयोग ने सुरक्षा चूक और षड्यंत्र की जांच की।
English: On the night of 21 May 1991, during the Lok Sabha election campaign, 'Dhanu' (Thenmozhi Rajaratnam), a member of the suicide squad of the Sri Lankan Tamil separatist organization 'LTTE', detonated the RDX belt bomb tied around her waist on the pretext of touching Rajiv Gandhi's feet in Sriperumbudur near Chennai, Tamil Nadu. 16 innocent people including Rajiv Gandhi were killed in this gruesome blast. The main conspiracy of LTTE was that if Rajiv Gandhi came back to power, he could again take strict military action against LTTE. After this incident, LTTE was declared a terrorist organization in India and the Jain Commission and Verma Commission investigated the security lapse and conspiracy.
Q.221 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अयोध्या का विवाद 1986 में ताले खुलने के बाद अचानक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रबिंदु बन गया। वी.पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग लागू करने के बाद भाजपा ने 'कमंडल' की राजनीति से हिंदू एकजुटता का अभियान तेज किया। अक्टूबर 1990 में बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथयात्रा रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भाजपा ने वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और केंद्र सरकार गिर गई। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया और केंद्र ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया। कुछ ही दिनों बाद धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट के फैसले (एस.आर. बोम्मई वाद) के तहत शेष 3 भाजपा सरकारों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल) को भी बर्खास्त कर दिया गया। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The Ayodhya dispute suddenly became the focal point of national politics after the locks were opened in 1986. V.P. After the implementation of Mandal Commission by the Singh government, BJP intensified the campaign of Hindu unity through 'Kamandal' politics. In October 1990, the then Chief Minister Lalu Prasad Yadav stopped Advani's Rath Yatra in Samastipur, Bihar and arrested him, after which the BJP appointed V.P. Singh withdrew support from the government and the central government fell. After the incident of 6 December 1992, massive communal riots broke out across the country. Kalyan Singh resigned and the Center imposed President's rule in Uttar Pradesh. A few days later, the remaining 3 BJP governments (Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal) were also dismissed under the court's decision (S.R. Bommai case) on the grounds of violation of secularism. Hence all the statements are true.
Q.222 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मात्र 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन की अध्यक्षता में 'लिब्राहन आयोग' का गठन किया। इस आयोग को मूलतः 3 माह का समय दिया गया था, किंतु 48 बार कार्यकाल विस्तार मिलने के बाद इसने 17 वर्षों की लंबी जांच के उपरांत जून 2009 में अपनी अंतिम रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को सौंपी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला जांच आयोग था। रिपोर्ट में कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और संघ परिवार के संगठनों को विध्वंस के लिए सुनियोजित रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।
English: On 16 December 1992, just 10 days after the demolition of Babri Masjid, the Narasimha Rao government constituted the 'Librahan Commission' under the chairmanship of Justice Manmohan Singh Liberhan, the then Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. This commission was originally given a time limit of 3 months, but after getting tenure extension 48 times, it submitted its final report to the Manmohan Singh government in June 2009 after a long investigation of 17 years. This was the longest running commission of inquiry in the history of independent India. The report held the organizations of Kalyan Singh, Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti and Sangh Parivar systematically responsible for the demolition.
Q.223 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1991 में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और भारत के पास मात्र दो सप्ताह के आयात का विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग 1 अरब डॉलर) बचा था। चंद्रशेखर सरकार को सोना हवाई जहाज से लंदन भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। जून 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 1951 से चले आ रहे 'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' को समाप्त किया। व्यापार उदारीकरण, रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन, आयात शुल्क में भारी कटौती और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे खोले गए (प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बल्कि खोला गया), अतः कथन D असत्य है। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं की कतार में ला खड़ा किया।
English: In 1991, due to the Gulf War, oil prices were skyrocketing and India was left with foreign exchange reserves (about $1 billion) for only two weeks of imports. Chandrashekhar government had to send the gold by air to London and mortgage it. In June 1991, Prime Minister Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh took a revolutionary step and ended the 'License-Permit-Quota Raj' that had been in place since 1951. Trade liberalisation, devaluation of rupee in two stages, huge reduction in import duties and doors to foreign direct investment (FDI) were opened (not banned but opened), hence statement D is false. These reforms brought the Indian economy into the ranks of the fastest growing economies in the world.
Q.224 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रख्यात राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी ने 1950 और 60 के दशक की भारतीय राजनीति को 'कांग्रेस प्रणाली' (The Congress System) कहा था। कांग्रेस का चरित्र एक जन-आंदोलन से उभरा था जहाँ हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग शामिल थे। पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी (जैसे पटेल, राजगोपालाचारी, मोरारजी) और समाजवादी (जैसे नेहरू, नरेंद्र देव, लोहिया) दोनों मौजूद थे। जब भी कोई मतभेद होता था, तो बाहर जाने के बजाय पार्टी के आंतरिक मंचों पर बहस कर मध्यमार्ग निकाल लिया जाता था। इसे 'सहमति की राजनीति' कहा जाता था। कांग्रेस कोई एक-रंगी या समरूप दल कभी नहीं थी, यह विविधताओं का महासंगम थी, अतः कथन D असत्य है।
English: Renowned political scientist Rajni Kothari had called the Indian politics of the 1950s and 60s as 'The Congress System'. The character of Congress emerged from a mass movement where people of every class, caste and religion were involved. Both rightists (such as Patel, Rajagopalachari, Morarji) and socialists (such as Nehru, Narendra Dev, Lohia) were present within the party. Whenever there was any difference of opinion, instead of going outside, a middle path was found by debating on the internal forums of the party. This was called 'politics of consent'. Congress was never a monochromatic or homogeneous party, it was a great confluence of diversities, hence statement D is false.
Q.225 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: रफी अहमद किदवई नेहरू मंत्रिमंडल के सबसे कुशल और धर्मनिरपेक्ष प्रशासक थे जिन्होंने संचार और खाद्य आपूर्ति में क्रांतिकारी सुधार किए। कपूरथला राजपरिवार से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री (स्वास्थ्य मंत्री) बनीं और उन्होंने नई दिल्ली में 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (AIIMS) की स्थापना की। बाबू जगजीवन राम ने संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री तथा 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री के रूप में ऐतिहासिक योगदान दिया और 1977 में उप-प्रधानमंत्री बने। सी.एन. अन्नादुरई (अन्ना) प्रख्यात लेखक और वक्ता थे जिन्होंने 1949 में DMK की स्थापना की और 1967 में मद्रास में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।
English: Rafi Ahmed Kidwai was the most efficient and secular administrator of the Nehru Cabinet who introduced revolutionary reforms in communications and food supply. Princess Amrit Kaur, who belonged to the Kapurthala royal family, became India's first female Cabinet Minister (Health Minister) and established the 'All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS) in New Delhi. Babu Jagjivan Ram made historic contributions as a member of the Constituent Assembly, the first Labor Minister of independent India and the Defense Minister of India during the 1971 war and became the Deputy Prime Minister in 1977. C.N. Annadurai (Anna) was a noted writer and speaker who founded the DMK in 1949 and formed the first non-Congress government in Madras in 1967.
Q.226 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1960 का दशक भारत के लिए 'खतरनाक दशक' (Dangerous Decade) माना जाता है। दो युद्धों, नेहरू और शास्त्री के असामयिक निधन और भयंकर अकाल ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। खाद्यान्न उत्पादन में 8% की गिरावट आई और विदेशी सहायता रुक गई। इस कारण पांच वर्षीय योजनाओं की निरंतरता टूट गई और 1966-69 तक तीन वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ीं जिसे 'प्लान हॉलिडे' कहा जाता है। जून 1966 में विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का भारी 'अवमूल्यन' (Devaluation) किया था (रुपये का मूल्य 1 डॉलर = 4.76 रुपये से घटाकर 1 डॉलर = 7.50 रुपये कर दिया गया था, यानी अवमूल्यन हुआ था न कि मूल्य वृद्धि), अतः कथन D असत्य है।
English: The 1960s is considered a 'dangerous decade' for India. Two wars, untimely demise of Nehru and Shastri and severe famine broke the back of the economy. Food production declined by 8% and foreign aid stopped. Due to this, the continuity of the five-year plans was broken and three annual plans had to be made from 1966-69, which is called 'Plan Holiday'. In June 1966, under pressure from the World Bank and the US, the Indira Gandhi government had heavily 'devaluation' the Indian rupee (the value of the rupee was reduced from 1 dollar = 4.76 rupees to 1 dollar = 7.50 rupees, i.e. there was a devaluation and not an appreciation), hence statement D is false.
Q.227 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1967 के विधानसभा चुनावों में जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वैचारिक रूप से धुर-विरोधी दलों-जैसे भारतीय जनसंघ (दक्षिणपंथी), सीपीआई और एसएसपी (वामपंथी/समाजवादी) तथा कांग्रेस के बागी नेताओं (जैसे चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल)-ने मिलकर गठबंधन बनाए जिन्हें 'संयुक्त विधायक दल' (संविद / SVD) कहा गया। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह पहली बार संविद सरकार के मुख्यमंत्री बने। यद्यपि ये सरकारें आंतरिक अंतर्विरोधों और अवसरवादी दल-बदल के कारण बहुत दिनों तक नहीं टिक सकीं, किंतु इन्होंने भारत में गठबंधन राजनीति का बीजारोपण किया।
English: When no single party got a majority in the 1967 assembly elections, to keep the Congress away from power in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab and Haryana, ideologically opposed parties - such as the Bharatiya Jan Sangh (right), CPI and SSP (left/socialist) and rebel leaders of the Congress (such as Chaudhary Charan Singh's Bharatiya Kranti Dal) - formed alliances called the 'United Legislative Party' (SVD). Chaudhary Charan Singh became the Chief Minister of the contractual government for the first time in Uttar Pradesh. Although these governments could not last long due to internal contradictions and opportunistic party changes, they sowed the seeds of coalition politics in India.
Q.228 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग गठित करने की शक्ति देता है। प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर के नेतृत्व में बने इस पहले आयोग ने जातियों को पिछड़ेपन का मुख्य आधार माना। किंतु आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने स्वयं अंतिम समय में रिपोर्ट के साथ अपना एक असहमत पत्र (Dissenting Note) नत्थी कर दिया जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि जातिगत आरक्षण से समाज में जातीय विद्वेष और विभाजन बढ़ेगा। इस अंतर्विरोध और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनिच्छा के कारण केंद्र की नेहरू सरकार ने कालेलकर आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और केंद्र स्तर पर कोई आरक्षण लागू नहीं किया (आरक्षण का मामला राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया था), अतः कथन D असत्य है।
English: Article 340 gives the President the power to constitute a commission to investigate the condition of backward classes. This first commission, formed under the leadership of famous Gandhian Kaka Kalelkar, considered castes to be the main basis of backwardness. But the Chairman of the Commission, Kaka Kalelkar himself, at the last moment attached a dissenting note with the report in which he expressed apprehension that caste based reservation would increase caste hatred and division in the society. Due to this contradiction and the reluctance of the then Union Home Ministry, the Nehru government at the Center shelved the recommendations of the Kalelkar Commission and did not implement any reservation at the central level (the matter of reservation was left to the discretion of the states), hence statement D is false.
Q.229 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर का बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ: असम के भीतर उप-राज्य रहे मेघालय को तथा केंद्रशासित प्रदेश रहे मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया गया। 20 फरवरी 1987 को 53वें संशोधन से मिजोरम (23वां राज्य) तथा 55वें संशोधन से अरुणाचल प्रदेश (24वां राज्य) पूर्ण राज्य बने। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर बनने वाला भारत का 16वाँ राज्य 'नागालैंड' था (मेघालय नहीं, मेघालय 1972 में बना था), इसलिए कथन D पूरी तरह असत्य है।
English: A major administrative reorganization of the North-East took place on 21 January 1972 under the North-Eastern States Reorganization Act, 1971: Meghalaya, a sub-state within Assam, and Manipur and Tripura, a union territory, were made full states. On 20 February 1987, Mizoram (23rd state) became full states through the 53rd amendment and Arunachal Pradesh (24th state) through the 55th amendment. Nagaland was the 16th state of India to be carved out of Assam on 1 December 1963 (not Meghalaya, Meghalaya was formed in 1972), hence statement D is completely false.
Q.230 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहराए जाने के फैसले को निष्प्रभावी करने और अदालत से हमेशा के लिए ऊपर उठने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने अगस्त 1975 में बिजली की गति से '39वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975' पारित किया। इसने संविधान में नया 'अनुच्छेद 329A' जोड़ा जिसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव संबंधी किसी भी विवाद को भारत की किसी भी अदालत (सुप्रीम कोर्ट सहित) में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किंतु 1975 के ऐतिहासिक 'इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 329A के इस खंड को संविधान के मूल ढांचे (कानून के शासन, स्वतंत्र चुनाव व न्यायिक समीक्षा) का घोर उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
English: To nullify the decision of the Allahabad High Court on June 12, 1975, invalidating Indira Gandhi's election, and to rise above the court forever, the Indira Gandhi government passed the '39th Constitutional Amendment Act, 1975' with lightning speed in August 1975. It added a new 'Article 329A' to the Constitution according to which any dispute related to the election of the President, Vice President, Prime Minister and Speaker could not be challenged in any court of India (including the Supreme Court). But in the historic 'Indira Nehru Gandhi vs. Rajnarayan case' of 1975, the Supreme Court declared this section of Article 329A as a gross violation of the basic structure of the Constitution (rule of law, free elections and judicial review) and repealed it, declaring it unconstitutional.
Q.231 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1967 के चुनावी झटके के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को वामपंथी झुकाव देकर जन-कल्याणकारी पार्टी बनाने के लिए मई 1967 में 10-सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण, विदेशी व्यापार में सरकारी भूमिका, शहरी संपदा पर सीलिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय भूमि आवंटन शामिल था। इसमें भूमि सुधारों को रद्द करने की कोई बात नहीं थी बल्कि भूमि सुधारों और भूमि की हदबंदी को तेजी से लागू करने का कड़ा संकल्प लिया गया था, अतः कथन D असत्य है।
English: After the electoral setback of 1967, Indira Gandhi presented a 10-point program in May 1967 to make the Congress a left-leaning party and a people-welfare party. This included social control over banks, nationalization of general insurance, government role in foreign trade, ceiling on urban wealth, public distribution system (PDS) and residential land allotment for the rural poor. There was no talk of canceling land reforms but a strong resolution was taken to rapidly implement land reforms and land ceiling, hence statement D is false.
Q.232 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वी.वी. गिरि (1894-1980) ने श्रमिक अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किए। वे आयरलैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान सिन फेन आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने सीलोन में उच्चायुक्त और नेहरू मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। वे केरल, मैसूर और यूपी के राज्यपाल रहे। 1969 में वे सिंडिकेट के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे बल्कि सिंडिकेट के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे; वी.वी. गिरि ने स्वतंत्र (निर्दलीय) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी के अंतरात्मा की आवाज के समर्थन से ऐतिहासिक द्वितीय वरीयता के मतों से जीत दर्ज की, अतः कथन D असत्य है।
English: V.V. Giri (1894-1980) led historic struggles for labor rights. He became involved with the Sinn Féin movement while studying law in Ireland. He served as High Commissioner to Ceylon and Minister of Labor in the Nehru Cabinet. He was the Governor of Kerala, Mysore and UP. In 1969 he was not the official candidate of the syndicate but the syndicate candidate was Neelam Sanjeeva Reddy; V.V. Giri contested the elections as an independent candidate and won with historic second preference votes with the support of Indira Gandhi's conscience, hence statement D is false.
Q.233 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966) सादगी, शुचिता और नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। 1956 में तमिलनाडु के अरियालुर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकतांत्रिक जवाबदेही का अनुपम उदाहरण पेश किया। नेहरू के निधन के बाद 1964 में वे सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बने। 1965 के युद्ध और अकाल में उनका नारा 'जय जवान, जय किसान' राष्ट्रीय प्रेरणा बना। सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन की मध्यस्थता से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ शांति समझौते पर दस्तखत करने के कुछ ही घंटों बाद दिल का दौरा पड़ने से ताशकंद में उनका असामयिक देहांत हो गया। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: Lal Bahadur Shastri (1904-1966) was a symbol of simplicity, purity and moral values. After the horrific railway accident in Ariyalur, Tamil Nadu in 1956, he took moral responsibility and presented a unique example of democratic accountability by resigning from the post of Railway Minister. After the death of Nehru in 1964, he unanimously became the Prime Minister. His slogan 'Jai Jawan, Jai Kisan' became a national inspiration during the war and famine of 1965. He died untimely in Tashkent of a heart attack just hours after signing a peace agreement with Pakistan President Ayub Khan, brokered by Soviet Prime Minister Kosygin. Hence all four statements are completely true.
Q.234 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चौधरी चरण सिंह (1902-1987) का भारतीय ग्रामीण राजनीति में अप्रतिम स्थान है। उन्होंने 1939 में संयुक्त प्रांत में ऋण मोचन विधेयक और 1950 में ऐतिहासिक 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम' का खाका तैयार किया। उन्होंने नेहरू की भारी औद्योगिकीकरण नीति की आलोचना करते हुए ग्रामीण कुटीर उद्योग और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार रखा। वे 1967 और 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1977 में गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने शाह आयोग का गठन किया। जुलाई 1979 में वे कांग्रेस के समर्थन से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। उनकी जयंती (23 दिसंबर) को पूरे भारत में 'राष्ट्रीय किसान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Chaudhary Charan Singh (1902-1987) has a unique place in Indian rural politics. He drafted the Debt Redemption Bill in the United Province in 1939 and the historic 'Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act' in 1950. Criticizing Nehru's heavy industrialization policy, he put forth the idea of giving top priority to rural cottage industries and agriculture. He was the Chief Minister of UP in 1967 and 1970. In 1977, while being the Home Minister, he constituted the Shah Commission. In July 1979, he became the 5th Prime Minister of the country with the support of Congress. His birth anniversary (23 December) is celebrated as 'National Farmers Day' throughout India. Hence all the statements are true.
Q.235 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: बाबू जगजीवन राम (1908-1986) बिहार से आने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के सबसे लंबे समय तक (लगातार 30 वर्ष से अधिक) केंद्रीय मंत्री रहने वाले कुशल प्रशासक थे। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम' (ESI Act, 1948) और 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' जैसे ऐतिहासिक श्रम कानूनों को पारित कराया। 1971 के युद्ध में रक्षा मंत्री के रूप में उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की। आपातकाल हटने के बाद फरवरी 1977 में हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सत्पथी के साथ उन्होंने CFD बनाई जिसने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वे 1979 में भारत के उप-प्रधानमंत्री बने। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Babu Jagjivan Ram (1908–1986) was a great freedom fighter from Bihar and an efficient administrator who served as the longest serving Union Minister of India (more than 30 consecutive years). As Labor Minister, he passed landmark labor laws like 'Employees' State Insurance Act' (ESI Act, 1948) and 'Minimum Wages Act, 1948'. The Indian Army won the 1971 war under his able leadership as Defense Minister. After the lifting of the Emergency, in February 1977, he formed the CFD with Hemwati Nandan Bahuguna and Nandini Satpathy, which contested the elections along with the Janata Party and became the Deputy Prime Minister of India in 1979. Hence all the statements are true.
Q.236 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1971-1974 का काल भारत के लिए भीषण आर्थिक संकट का दौर था। 1971 के युद्ध और 80 लाख शरणार्थियों के भरण-पोषण ने बजट को हिला दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट से कीमतें आसमान छूने लगीं-1973 में 23% और 1974 में 30% तक की भारी मूल्य वृद्धि दर्ज हुई। मानसून की विफलता से अनाज की कमी हुई। औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह सुस्त पड़ गया और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। खर्चों को रोकने के लिए सरकार को अपने कर्मचारियों के भत्तों और वेतन को रोकना पड़ा था। यह दावा करना कि बेरोजगारी समाप्त हो गई थी, इतिहास के सर्वथा विपरीत है, अतः विकल्प D गलत है।
English: The period 1971-1974 was a period of severe economic crisis for India. The 1971 war and the maintenance of 8 million refugees strained the budget. The international oil crisis caused prices to skyrocket—a massive price increase of 23% in 1973 and 30% in 1974. The failure of the monsoon led to grain shortage. Industrial production slowed down completely and educated unemployment reached its peak in both rural and urban areas. To curb expenses, the government had to stop the allowances and salaries of its employees. Claiming that unemployment had ended is completely contrary to history, so option D is incorrect.
Q.237 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1974 का बिहार आंदोलन स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा जन-आंदोलन था। अब्दुल गफूर की कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला। जयप्रकाश नारायण ने गैर-दलीय सर्वोदय आंदोलन से बाहर आकर इसका राष्ट्रीय नेतृत्व किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और चुनावी सुधारों को मिलाकर 'संपूर्ण क्रांति' का दर्शन दिया। किंतु कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को अस्थिर करने की 'विदेशी साजिश' और फासीवादी आंदोलन करार दिया; वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) उस समय इंदिरा गांधी की सहयोगी थी और उसने जेपी आंदोलन को दक्षिणपंथी और प्रतिगामी शक्तियों का जमावड़ा कहकर इसका कड़ा विरोध किया था, अतः कथन D असत्य है।
English: The Bihar movement of 1974 was the biggest mass movement after independence. Students opened a front against the Congress government of Abdul Ghafoor. Jayaprakash Narayan came out of the non-party Sarvodaya movement and took its national leadership. He gave the philosophy of 'total revolution' combining social justice, economic equality and electoral reforms. But Congress termed it a 'foreign conspiracy' to destabilize democracy and a fascist movement; The Communist Party of India (CPI) was an ally of Indira Gandhi at that time and had strongly opposed the JP movement by calling it a gathering of right-wing and regressive forces, hence statement D is false.
Q.238 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 25 जून 1975 को जब आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 लगाया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977) थे। इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर कैबिनेट की औपचारिक पूर्व बैठक और मंजूरी के बिना सीधे राष्ट्रपति को आपातकाल की संस्तुति भेजी थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना किसी सवाल या देरी के उसी आधी रात को उद्घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दिए। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत पद पर रहते हुए (फरवरी 1977 में) हुआ था।
English: When Article 352 was imposed on 25 June 1975 on the grounds of internal unrest, the President of India at that time was Fakhruddin Ali Ahmed (1905-1977). Indira Gandhi, on the advice of the then Chief Minister of West Bengal Siddharth Shankar Ray, had recommended emergency directly to the President without any formal prior cabinet meeting and approval. President Fakhruddin Ali Ahmed signed the proclamation at midnight without any questions or delay. Fakhruddin Ali Ahmed was the second President of India who died while in office (in February 1977).
Q.239 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1977 के चुनाव में उत्तर और दक्षिण भारत के चुनावी रुझान में गहरा विभाजन देखने को मिला। उत्तर भारत में नसबंदी की ज्यादतियां, मीसा के तहत गिरफ्तारियां और संजय गांधी के आतंक के कारण कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया (यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली)। किंतु दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल) में आपातकाल का दमनकारी असर बहुत कम था और वहाँ इंदिरा गांधी के 20-सूत्रीय कार्यक्रम (भूमि सुधार, आवास) से गरीबों को लाभ हुआ था; इसलिए दक्षिण भारत में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी अधिकांश 154 सीटें दक्षिण से ही जीतीं; जनता पार्टी वहां कमजोर रही, अतः कथन D असत्य है।
English: The 1977 elections saw a deep divide in the electoral tendencies of North and South India. In North India, Congress was completely wiped out due to the atrocities of sterilization, arrests under MISA and terror of Sanjay Gandhi (Congress did not get a single seat in UP, Bihar, Haryana, Delhi, Punjab). But in South India (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala) the repressive effect of the Emergency was much less and there the poor benefited from Indira Gandhi's 20-point program (land reforms, housing); Therefore, Congress performed brilliantly in South India and won most of its 154 seats from the South; Janata Party remained weak there, hence statement D is false.
Q.240 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 44वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन की तानाशाही धाराओं को खत्म किया। इसने आपातकाल लगाने के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' किया। मनमाने आपातकाल को रोकने के लिए कैबिनेट की लिखित संस्तुति अनिवार्य की गई और संसद के अनुमोदन का समय 2 माह से घटाकर 1 माह तथा बहुमत विशेष बहुमत (2/3) किया गया। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित न किए जाने की सुरक्षा दी गई। इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ किया, न कि समाप्त किया; अतः कथन D असत्य है।
English: Morarji Desai's Janata Party government, which came to power in 1977, abolished the dictatorial clauses of the 42nd Amendment by the 44th Amendment. It removed 'internal disturbance' and 'armed rebellion' as the basis for imposing emergency. To prevent arbitrary emergency, written recommendation of the Cabinet was made mandatory and the time for Parliament's approval was reduced from 2 months to 1 month and the majority was special majority (2/3). Articles 20 and 21 were given the protection of never being suspended. It strengthened, not eliminated, the independence of the judiciary and the rights of citizens; Hence statement D is false.
Q.241 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्विक राजनीति एकध्रुवीय हो गई थी। भारत ने अपनी विदेश नीति को व्यावहारिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप ढाला। नरसिम्हा राव ने पूर्वी एशिया के 'एशियन टाइगर्स' (सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड आदि) के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए 'लुक ईस्ट पॉलिसी' शुरू की, जिसे 2014 में म्यांमार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का विस्तार दिया। भारत आसियान (ASEAN) का पूर्ण संवाद साझेदार बना और पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाया गया। भारत ने पड़ोसियों से रिश्ते तोड़े नहीं बल्कि 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) की नीति को केंद्र में रखा, अतः कथन D असत्य है।
English: After the collapse of the Soviet Union in 1991, global politics became unipolar. India adapted its foreign policy to practical and economic priorities. Narasimha Rao initiated the 'Look East Policy' for economic integration with the 'Asian Tigers' of East Asia (Singapore, Malaysia, Thailand etc.), which was expanded to the 'Act East Policy' by Prime Minister Narendra Modi at the Myanmar Summit in 2014. India became a full dialogue partner of ASEAN and North-East India was made the gateway to South-East Asia. India did not break relations with its neighbors but kept the policy of 'Neighborhood First' at the center, hence statement D is false.
Q.242 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्थानीय स्वशासन ने लोकतंत्र को दिल्ली और राज्य की राजधानियों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचाया है। हाशिए के वर्गों और महिलाओं को अभूतपूर्व नेतृत्व मिला है। किंतु व्यावहारिक रूप से राज्यों के नौकरशाह और विधायक अपनी शक्तियाँ पंचायतों को देने से कतराते रहे हैं, जिससे पंचायतों के पास पर्याप्त बजट और कर्मचारियों की भारी कमी रहती है। 'सरपंच पति' की सामंती पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है। संविधान के अनुच्छेद 292-293 के अनुसार केवल भारत सरकार ही विदेशी ऋण ले सकती है, राज्य सरकारों को भी केंद्र की अनुमति लेनी होती है; पंचायतें सीधे कोई विदेशी कर्ज नहीं ले सकतीं, अतः कथन D असत्य है।
English: Local self-governance has taken democracy out of Delhi and state capitals and to the village chaupal. Marginalized sections and women have received unprecedented leadership. But in practice, the bureaucrats and legislators of the states have been reluctant to give their powers to the Panchayats, due to which the Panchayats remain severely short of adequate budget and employees. Awareness against the feudal patriarchal tendencies of 'Sarpanch Pati' has increased. According to Articles 292-293 of the Constitution, only the Government of India can take foreign loans, state governments also have to take permission from the Centre; Panchayats cannot take any foreign loan directly, hence statement D is false.
Q.243 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1989-1998 का दशक राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों का अनूठा दौर था: (1) वी.पी. सिंह (1989-90) ने राष्ट्रीय मोर्चे का नेतृत्व किया और मंडल आयोग लागू किया; (2) चंद्रशेखर (1990-91) ने राजीव गांधी की कांग्रेस के समर्थन से मात्र 64 सांसदों के साथ सरकार चलाई; (3) 1996 के खंडित जनादेश के बाद 13 दलों के 'संयुक्त मोर्चा' (United Front) की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री कर्नाटक के 'धरती पुत्र' एच.डी. देवगौड़ा बने; और (4) 1997 में आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने जिन्होंने विदेश नीति में प्रसिद्ध 'गुजराल डॉक्ट्रिन' (Gujral Doctrine) दिया, जिसके अनुसार भारत को अपने छोटे पड़ोसी देशों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका) को बिना किसी पारस्परिक लाभ की शर्त के एकतरफा उदारता दिखानी चाहिए।
English: The decade 1989–1998 was a unique period of political instability and coalition governments: (1) V.P. Singh (1989–90) led the National Front and implemented the Mandal Commission; (2) Chandrashekhar (1990-91) ran the government with only 64 MPs with the support of Rajiv Gandhi's Congress; (3) After the fractured mandate of 1996, a 'United Front' government of 13 parties was formed whose Prime Minister was Karnataka's 'son of the soil' HD. Deve Gowda became; and (4) in 1997 by I.K. Gujral became the Prime Minister who gave the famous 'Gujral Doctrine' in foreign policy, according to which India should show unilateral generosity to its small neighboring countries (Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka) without the condition of any reciprocal benefit.
Q.244 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वाजपेयी के नेतृत्व में राजग ने दिखाया कि 20 से अधिक दलों का गठबंधन भी परमाणु परीक्षण (1998), कारगिल युद्ध (1999) और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसे साहसिक कदम उठा सकता है। 2004 में सोनिया गांधी द्वारा पद त्याग के बाद अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह संप्रग के प्रधानमंत्री बने। यूपीए-1 और 2 ने 'कल्याणकारी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' (Rights-based approach) अपनाकर मनरेगा (रोजगार का अधिकार), आरटीआई, शिक्षा का अधिकार (RTE 2009) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) लागू किए। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें (और 2019 में 303 सीटें) जीतकर 1984 के बाद पहली बार किसी एकल दल को पूर्ण बहुमत दिलाया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Vajpayee's leadership, the NDA showed that even a coalition of more than 20 parties could take bold steps like nuclear testing (1998), Kargil war (1999) and the Golden Quadrilateral Plan. After the resignation of Sonia Gandhi in 2004, economist Dr. Manmohan Singh became the Prime Minister of UPA. UPA-1 and 2 implemented MNREGA (right to employment), RTI, Right to Education (RTE 2009) and National Food Security Act (NFSA 2013) by adopting a 'welfare rights-based approach'. In May 2014, the BJP, under the leadership of Narendra Modi, won 282 seats (and 303 seats in 2019), giving a single party an absolute majority for the first time since 1984. Hence all four statements are true.
Q.245 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्व-नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता को समाप्त करने के लिए संसद ने सर्वसम्मति से 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 पारित कर 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) बनाया। इसमें मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ जज, विधि मंत्री और दो प्रख्यात नागरिक शामिल थे। किंतु अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद' (Fourth Judges Case) में 4-1 के बहुमत से NJAC कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका (विधि मंत्री) की वीटो शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता (संविधान का मूल ढांचा) पर सीधा आघात है; परिणामस्वरूप पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पुनः बहाल हो गई।
English: To end the opaqueness of the self-appointed collegium system of appointment of judges by the judges themselves, the Parliament unanimously passed the 99th Constitutional Amendment Act, 2014 and created the 'National Judicial Appointment Commission' (NJAC). It included the Chief Justice, two senior judges, the Law Minister and two eminent citizens. But in October 2015, a five-judge Constitution bench of the Supreme Court struck down the NJAC Act by a majority of 4-1 in the 'Supreme Court Advocates-on-Record Association case' (Fourth Judges Case), declaring the NJAC law unconstitutional. The Court argued that the veto power of the executive (Law Minister) in the appointment of judges is a direct attack on the independence of the judiciary (the basic structure of the Constitution); As a result the old collegium system was restored.
Q.246 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय न्यायपालिका ने चुनावी शुचिता के लिए युगांतकारी निर्णय दिए हैं: लिली थॉमस फैसले ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द कर दागी नेताओं की तुरंत अयोग्यता सुनिश्चित की। नोटा (NOTA) ने मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को नकारने का संवैधानिक अधिकार दिया। वीवीपैट पर्ची ने मतदाता के विश्वास को सुदृढ़ किया कि उसका वोट सही प्रत्याशी को गया है। 15 फरवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के 'जानने के अधिकार' (Right to Information) का खुला उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया और राजनीतिक फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता का आदेश दिया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Indian Judiciary has delivered landmark judgments for electoral integrity: The Lily Thomas judgment ensured immediate disqualification of tainted leaders by striking down Section 8(4) of the Representation of the People Act. NOTA gave voters the constitutional right to reject all candidates. The VVPAT slip strengthened the voter's confidence that his vote had gone to the right candidate. On 15 February 2024, Chief Justice of India D.Y. A five-judge Constitution bench headed by Chandrachud declared the 2018 Electoral Bond Scheme unconstitutional, considering it a flagrant violation of citizens' 'Right to Information' under Article 19(1)(a) and ordered complete transparency in political funding. Hence all four statements are true.
Q.247 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पूर्वोत्तर में दशकों पुराने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए हाल के वर्षों में व्यापक शांति प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं। बोडो समझौते ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) को आर्थिक पैकेज और विधायी स्वायत्तता देकर दशकों पुरानी हिंसा समाप्त की। जातीय हिंसा से बेघर हुए ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाकर नागरिक अधिकार दिए गए। 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के अरविंद राजखोवा गुट ने हिंसा त्यागकर हथियार डाले। संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातियों की स्वायत्त परिषदों (ADCs) को समाप्त नहीं किया गया है बल्कि उनके अधिकारों और वित्तीय संसाधनों को और अधिक सशक्त बनाया गया है, अतः कथन D असत्य है।
English: Extensive peace processes have been completed in recent years to end the decades-old insurgency in the Northeast. The Bodo Accord ended decades of violence by giving the Bodoland Territorial Council (BTC) an economic package and legislative autonomy. Bru refugees displaced by ethnic violence were permanently settled in Tripura and given civil rights. On 29 December 2023, Arvind Rajkhowa faction of ULFA renounced violence and laid down arms. Under the Sixth Schedule of the Constitution, Autonomous Tribal Councils (ADCs) have not been abolished but their rights and financial resources have been further strengthened, hence statement D is false.
Q.248 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संघवाद के शक्ति संतुलन में एक बड़ा विधायी बदलाव किया गया। राष्ट्रीय महत्व और एकरूपता को ध्यान में रखते हुए राज्य सूची के 5 महत्वपूर्ण विषयों को समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया गया: (1) शिक्षा (Education), (2) वन (Forests), (3) वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण (Protection of wild animals and birds), (4) नाप और तौल (Weights and measures), तथा (5) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का गठन और संगठन (प्रशासन)। इसके बाद से संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा और वनों पर कानून बनाने का अधिकार मिला, जिसमें केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है।
English: A major legislative change in the balance of power of Indian federalism was made by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. Keeping in mind the national importance and uniformity, 5 important subjects of the State List were transferred to the Concurrent List: (1) Education, (2) Forests, (3) Protection of wild animals and birds, (4) Weights and measures, and (5) Constitution and administration of all subordinate courts except the Supreme Court and the High Courts. After this, both the Parliament and the State Legislature got the right to make laws on education and forests, in which the law of the Center is supreme.
Q.249 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद और न्यायपालिका के बीच संशोधन की सीमा पर ऐतिहासिक टकराव हुआ: 1951 में कोर्ट ने संसद को संप्रभु माना; किंतु 1967 में 11 जजों की पीठ ने गोलकनाथ मामले में 6-5 से फैसला दिया कि मौलिक अधिकार 'पारलौकिक और अपरिवर्तनीय' (Transcendental) हैं और संसद उन्हें नहीं छीन सकती। इंदिरा गांधी सरकार ने 24वें संशोधन से संसद की शक्ति पुनः बहाल की। 1973 के केशवानंद भारती फैसले में कोर्ट ने एक संतुलन साधा-उसने गोलकनाथ फैसले को पलट दिया और माना कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संसद पर यह बुनियादी संवैधानिक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि वह 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती; संशोधन शक्ति को शून्य नहीं किया गया था, अतः कथन D असत्य है।
English: There was a historic confrontation between Parliament and the judiciary over the extent of amendment: in 1951 the Court held Parliament to be sovereign; But in 1967, a bench of 11 judges ruled 6-5 in the Golaknath case that fundamental rights are 'transcendental' and Parliament cannot take them away. Indira Gandhi government restored the power of Parliament through the 24th amendment. In the Keshavananda Bharti judgment of 1973, the Court struck a balance – it overturned the Golaknath judgment and accepted that Parliament can amend any part, including fundamental rights, but drew a basic constitutional red line on Parliament that it cannot destroy the 'Basic Structure'; The amending power was not reduced to zero, hence statement D is false.
Q.250 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे महान सामाजिक-राजनीतिक दस्तावेज है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सामाजिक क्रांति को साधने वाला दस्तावेज' कहा था। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश आजादी के बाद सैनिक तानाशाही में चले गए, किंतु भारत में 18 आम चुनाव, दर्जनों राज्यों में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, आपातकाल की ज्यादतियों को जनता द्वारा खारिज करना और वंचित वर्गों (दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं) का निरंतर बढ़ता राजनीतिक सशक्तिकरण इस संविधान की अप्रतिम जीवंतता का प्रमाण है। यह केवल वकीलों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं, मानवीय गरिमा और बंधुत्व की अमर गाथा है। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The Constitution of India, which came into force on 26 January 1950, is the greatest socio-political document in the history of the modern world. Grenville Austin called it 'a document capable of achieving social revolution'. Most of the countries of Asia and Africa went into military dictatorship after independence, but 18 general elections in India, peaceful change of power in dozens of states, public rejection of the excesses of Emergency and the ever-increasing political empowerment of the deprived classes (Dalits, backward classes, tribals and women) are proof of the unmatched vitality of this Constitution. This is not just a lawyers' paradise, but an immortal story of the collective aspirations, human dignity and fraternity of crores of Indians. Hence all four statements are completely true.
Q.251 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान में अनुसूचियों का ऐतिहासिक विस्तार शासन और संघीय व्यवस्था के विकास को दर्शाता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 1951 में पहले संशोधन द्वारा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने हेतु अनुच्छेद 31B के साथ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई (यद्यपि 2007 के आई.आर. कोएल्हो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून मूल ढांचे के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं)। 52वें संशोधन 1985 द्वारा दलबदल विरोधी कानून हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 5वीं अनुसूची सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषदों (TAC) की व्यवस्था करती है, जबकि 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों (AMTM - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक स्वायत्तता देती है। 73वें व 74वें संशोधन ने क्रमशः 11वीं अनुसूची (29 विषय) और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The historical expansion of the schedules in the Indian Constitution reflects the evolution of governance and federal system. The original Constitution had 8 schedules. In 1951, the 9th Schedule was added along with Article 31B to protect zamindari abolition and land reform laws by the First Amendment (although in the I.R. Coelho case of 2007, the Supreme Court decided that laws inserted in the 9th Schedule after 24 April 1973 are subject to judicial review if they violate the basic structure). The 10th Schedule for anti-defection law was added by the 52nd Amendment 1985. The 5th Schedule provides for Tribal Advisory Councils (TACs) in the Common Scheduled Areas, while the 6th Schedule gives legislative, administrative and judicial autonomy to Autonomous District Councils (ADCs) in the four North-Eastern states (AMTM – Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram). The 73rd and 74th amendments added the 11th Schedule (29 subjects) and the 12th Schedule (18 subjects) respectively. Hence all four statements are completely true.
Q.252 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक संविधानों के सर्वोत्तम तत्वों को भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अंगीकार किया: (1) आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति तथा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था ली गई; (2) ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) तथा अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई; (3) ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन (Rule of Law), एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली और विधायी प्रक्रिया ली गई; (4) अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, भाग-3 में मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) की प्रक्रिया ग्रहण की गई।
English: The framers of the Indian Constitution adapted the best elements of democratic constitutions around the world to the specific circumstances of India: (1) the Directive Principles of State Policy (DPSP), the system of the Presidential Electoral College and the provision for nominating 12 members to the Rajya Sabha from the fields of art, literature, science and social service were taken from the Constitution of Ireland; (2) Concurrent list, joint sitting of both Houses (Article 108) and freedom of inter-state trade, commerce and intercourse were taken away from Australia; (3) Parliamentary governance system, rule of law, single citizenship, bicameral system, cabinet system and legislative process were taken from Britain; (4) The supremacy of the Constitution, fundamental rights in Part-3, independent judiciary, judicial review and the process of impeachment of the President (Article 61) were adopted from America.
Q.253 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद में कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये तीन वित्तीय समितियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। 1921 में पहली बार गठित लोक लेखा समिति (PAC) सीएजी (CAG) की ऑडिट रिपोर्टों की गहन जांच करती है; इसे सीएजी का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है। 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर बनी प्राकलन समिति सरकारी खर्चों में मितव्ययिता सुझाती है, इसलिए इसे 'स्थायी मितव्ययिता समिति' भी कहा जाता है; इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। 1964 में गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखों की जांच करती है। इन तीनों समितियों का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक नियम यह है कि कोई भी मंत्री (Minister) इनका सदस्य नहीं चुना जा सकता, और यदि कोई सदस्य बाद में मंत्री बन जाता है तो उसी दिन से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे; अतः कथन D असत्य है।
English: These three finance committees are extremely powerful in ensuring financial accountability of the executive in Parliament. The Public Accounts Committee (PAC), first constituted in 1921, closely scrutinizes the audit reports of the CAG; He is called the 'friend, philosopher and guide' of CAG. The Estimates Committee formed on the recommendation of John Mathai in 1950 suggested economy in government expenditure, hence it is also called 'Permanent Austerity Committee'; It consists only of members of the Lok Sabha. The Public Undertakings Committee, formed in 1964, examines the accounts of government companies and corporations. The most important constitutional rule of these three committees is that no minister can be elected as their member, and if a member later becomes a minister, his membership automatically ceases from the same day so that the impartiality of the investigation is maintained; Hence statement D is false.
Q.254 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग के 1968 के आदेश के तहत तीन वैकल्पिक शर्तों में से किसी एक को पूरा करने पर दी जाती है: (1) दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो (जैसे आम आदमी पार्टी को गुजरात, पंजाब, दिल्ली और गोवा में मान्यता के आधार पर राष्ट्रीय दर्जा मिला); अथवा (2) लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे तथा किसी एक या अधिक राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीते; अथवा (3) लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें (वर्तमान 543 में से 11 सीटें) जीते और ये सीटें कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से जीती गई हों। पूरे देश के सभी राज्यों में 50% सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई अनिवार्य शर्त कानून में नहीं है, अतः कथन D असत्य है।
English: Recognition of political parties is granted under the Election Commission's 1968 order on fulfillment of one of three alternative conditions: (1) The party is recognized as a state party in at least four states (e.g. Aam Aadmi Party got national status based on recognition in Gujarat, Punjab, Delhi and Goa); or (2) obtains at least 6% of the total valid votes polled in 4 or more States in an election to the Lok Sabha or Assembly and wins at least 4 seats in the Lok Sabha from any one or more States; Or (3) Won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha (11 seats out of the current 543) and these seats are won from at least three different states. There is no mandatory condition in the law to contest elections on 50% seats in all the states across the country, hence statement D is false.
Q.255 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संघवाद में विधायी संतुलन केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां (जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, सरोगेसी) केंद्र की संसद को सौंपता है; यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है जबकि अमेरिकी संविधान में 10वें संशोधन द्वारा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सूची (जैसे कृषि, व्यापार, पर्यावरण) पर भी अबाध कानून निर्माण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद तभी राज्य सूची पर विधि बना सकती है जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस आशय का औपचारिक वैधानिक प्रस्ताव (Resolution) पारित कर संसद से अनुरोध करें; राज्यपाल की मौखिक सहमति से ऐसा नहीं हो सकता, अतः कथन D असत्य है।
English: The legislative balance in Indian federalism is tilted in favor of the Centre. Article 248 delegates residuary powers (e.g. cyber law, space research, surrogacy) to the Central Parliament; It is inspired by the Canadian Constitution while the residuary powers are given to the states by the 10th Amendment to the US Constitution. Article 253 also gives Parliament unrestricted power to make laws on the state list (such as agriculture, trade, environment) for the implementation of international treaties. According to Article 252, Parliament can make laws on the State List only when the Legislative Assemblies of two or more States pass a formal statutory resolution to this effect and request the Parliament; This cannot happen with the verbal consent of the Governor, hence statement D is false.
Q.256 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी गरीब या वंचित नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे। इसे धरातल पर उतारने के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' पारित किया, जिसके तहत 9 नवंबर 1995 को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) की स्थापना की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) इसके मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं तथा उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) होते हैं। नालसा का मुख्य कार्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, जेल में बंद विचाराधीन कैदियों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुकदमों में मुफ्त वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
English: Article 39A of the Indian Constitution directs the State to ensure that no poor or disadvantaged citizen is deprived of the opportunity of obtaining justice by reason of economic or any other disability. To put this on the ground, the Parliament passed the 'Legal Services Authorities Act, 1987', under which the 'National Legal Services Authority' (NALSA) was established on 9 November 1995. The Chief Justice of India (CJI) is its Patron-in-Chief and the second senior-most judge of the Supreme Court is its Executive Chairman. The main function of NALSA is to provide free lawyers and legal aid in cases to women, children, Scheduled Castes/Tribes, undertrials in jail and economically weaker citizens.
Q.257 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर बनाए गए नीति आयोग (National Institution for Transforming India) का मुख्य उद्देश्य 'सहकारी संघवाद' को मजबूत करना और राज्यों को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं में बराबर का साझेदार बनाना है। पुराने योजना आयोग का दृष्टिकोण 'ऊपर से नीचे' (Top-Down) था और वह राज्यों को वित्तीय अनुदान और फंड आवंटित करता था, जिससे राज्य असंतुष्ट रहते थे। नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन शक्ति (Financial Allocation Power) नहीं दी गई है; वित्तीय संसाधनों का आवंटन केवल केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कार्य है। नीति आयोग केवल एक रणनीतिक थिंक-टैंक (Think Tank) है जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, तकनीकी सलाह और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी नवाचारी योजनाएं संचालित करता है, अतः कथन D असत्य है।
English: The main objective of NITI Aayog (National Institution for Transforming India), formed by abolishing the 65-year-old Planning Commission, is to strengthen 'cooperative federalism' and to make the states equal partners in national development priorities. The old Planning Commission had a 'top-down' approach and allocated financial grants and funds to the states, due to which the states remained dissatisfied. NITI Aayog has not been given any financial allocation power; Allocation of financial resources is the sole function of the Union Finance Ministry. NITI Aayog is only a strategic think tank that provides evidence-based policy making, technical advice and innovative schemes like Aspirational District Programme, hence statement D is false.
Q.258 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1989 का POA कानून दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भारत का सबसे कठोर सामाजिक न्याय कानून है। इसमें जातिसूचक गालियां देना, जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना, महिलाओं का शीलभंग करना और भूमि से बेदखल करना गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वाद में गिरफ्तारी से पूर्व जांच और अग्रिम जमानत की अनुमति दी थी, जिसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी भारत बंद और जन-आंदोलन हुआ। इसके बाद संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 पारित कर धारा 18A जोड़ी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत 'अग्रिम जमानत' का निषेध पूर्ववत जारी रहेगा (अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं दिया गया बल्कि उस पर रोक को बहाल किया गया), अतः कथन D असत्य है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट (पृथ्वी राज चौहान वाद) ने धारा 18A की संवैधानिकता को पूर्णतः सही ठहराया।
English: The POA Act of 1989 is India's most stringent social justice law to prevent atrocities on Dalits and tribals. In this, caste based abuses, forcibly feeding inedible food, insulting the modesty of women and eviction from land have been declared non-bailable offences. In March 2018, the Supreme Court had allowed pre-arrest investigation and anticipatory bail in the Subhash Kashinath Mahajan case, in protest against which a nationwide Bharat Bandh and mass movement took place on 2 April 2018. After this, Parliament passed the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 and added Section 18A, in which it was clarified that no preliminary investigation will be required before registering an FIR and the prohibition of 'anticipatory bail' under Section 438 of the Code of Criminal Procedure will continue as before (the right to anticipatory bail was not given but the ban on it was restored), hence statement D is false. In 2020, the Supreme Court (Prithvi Raj Chauhan case) completely upheld the constitutionality of Section 18A.
Q.259 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में सीएजी को 'भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी' कहा था क्योंकि वह देश के समस्त सार्वजनिक वित्त और करदाताओं के धन का सर्वोच्च प्रहरी (Watchdog of Public Purse) है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान ने असाधारण सुरक्षा उपाय किए हैं: कार्यपालिका उसे मनमाने ढंग से नहीं हटा सकती; उसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है जिस पर संसद में मतदान नहीं होता; और पद छोड़ने के बाद वह किसी भी सरकारी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता ताकि वह बिना किसी लोभ या भय के निष्पक्ष ऑडिट कर सके। अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी अपनी तीनों रिपोर्टें (विनियोग लेखे, वित्त लेखे और सार्वजनिक उपक्रम) राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं और संसद की लोक लेखा समिति (PAC) उनकी गहन जांच करती है; शेयरधारकों को रिपोर्ट भेजने की बात मनगढ़ंत है, अतः कथन D असत्य है।
English: Dr. Bhimrao Ambedkar had called CAG in the Constituent Assembly as 'the most important officer under the Indian Constitution' because he is the supreme watchdog of the public purse of the country and the entire public finances of the country. The Constitution has extraordinary safeguards to protect his independence: the executive cannot arbitrarily remove him; His salary is charged on the Consolidated Fund which is not voted upon in Parliament; And after leaving office, he cannot be re-appointed to any government post so that he can conduct impartial audit without any greed or fear. According to Article 151, the CAG submits all its three reports (Appropriation Accounts, Finance Accounts and Public Undertakings) to the President, which the President causes to be laid before the Parliament and they are thoroughly scrutinized by the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament; The idea of sending reports to shareholders is a fabrication, so statement D is false.
Q.260 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान के पूरे पाठ्यक्रम का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान एक जीवंत सामाजिक दस्तावेज है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहां धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव (Strict Separation) करती है, वहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ छुआछूत मिटाने, मंदिर प्रवेश सुनिश्चित करने और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि मूल अधिकार और DPSP एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में सामंजस्य ही संविधान का मूल ढांचा है। भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का संतुलन है जिसने 1947 की विभाजन विभीषिका, आपातकाल के संकट और क्षेत्रीय आंदोलनों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भीतर सफलतापूर्वक समाहित किया है। यह किसी संकीर्ण विचार का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक संप्रभुता और मानवीय गरिमा का अमर घोषणापत्र है। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: The central conclusion of the entire NCERT Political Science syllabus is that the Indian Constitution is a living social document. While Western secularism maintains strict separation between religion and the state, Indian secularism allows the state to protect religious freedom as well as positively intervene to eradicate untouchability, ensure temple entry and prevent evil practices like child marriage. In the Minerva Mills case (1980), Justice Chandrachud had said that Fundamental Rights and DPSP are two sides of the same coin and harmony between the two is the basic structure of the Constitution. The Constitution of India is a balance of rigidity and flexibility that has successfully accommodated the horrors of Partition of 1947, the crisis of Emergency and regional movements within democratic processes. This is not an immortal manifesto of any narrow idea, but of the collective sovereignty and human dignity of crores of Indians. Hence all four statements are completely true.