Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D पूरी तरह सही हैं, जबकि कथन C असत्य है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानपरिषद् के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है, न कि साधारण बहुमत से। इसके पश्चात संसद इसे अपने साधारण बहुमत (50%+1) से पारित करके अंतिम रूप प्रदान करती है। अनुच्छेद 168(2) के तहत भारत के 6 राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में द्विसदनीय व्यवस्था विद्यमान है। संसद द्वारा इस प्रकार किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
English: The correct answer is option B. Statements A, B and D are completely correct, while statement C is false. According to Article 169, the proposal for creation or abolition of the Legislative Council must be passed by the Legislative Assembly of the concerned state with a special majority (majority of the total number of members and 2/3 majority of the members present and voting), and not by simple majority. After this, the Parliament gives its final form by passing it with its simple majority (50% + 1). Under Article 168(2), bicameral system exists in 6 states of India (Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana). The amendment thus made by the Parliament is not considered a constitutional amendment under Article 368.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) विधानसभाओं एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है, परंतु यह प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद ही प्रभावी होगा, तत्काल प्रभाव से नहीं। विकल्प A, B और C पूरी तरह सत्य हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार न्यूनतम 60 सीटों का नियम है, किंतु सिक्किम (32), पुड्डुचेरी (30), गोवा (40) एवं मिजोरम (40) इसके अपवाद हैं। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटें फ्रीज की गई हैं तथा 104वें संशोधन द्वारा SC/ST आरक्षण 2030 तक विस्तारित किया गया है।
English: The correct answer is option D because statement D is false. The 106th Constitutional Amendment Act 2023 (Nari Shakti Vandan Act) provides for 33% reservation for women in the Assemblies and Lok Sabha, but this provision will be effective only after the delimitation after the census, and not with immediate effect. Options A, B and C are completely correct. According to Article 170, there is a minimum rule of 60 seats, but Sikkim (32), Puducherry (30), Goa (40) and Mizoram (40) are exceptions to this. By the 84th Amendment, seats have been frozen till 2026 on the basis of 1971 census and by the 104th Amendment, SC/ST reservation has been extended till 2030.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। अनुच्छेद 171(3) में विधानपरिषद् की संरचना हेतु 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 का सूत्र निर्धारित है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है; 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों (MLAs) द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होता है जो विधानसभा के सदस्य न हों; 1/12 भाग 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा; 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालय या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे शिक्षकों द्वारा; तथा 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है।
English: The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). Article 171(3) prescribes the formula of 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 for the composition of the Legislative Council. 1/3 of the total members are elected by representatives of local bodies; 1/3rd is elected by the Members of the Legislative Assembly (MLAs) from among persons who are not members of the Legislative Assembly; 1/12 part by 3 year old graduates; 1/12 part by teachers who have been teaching for 3 years in secondary schools or higher educational institutions; And 1/6th part is nominated by the Governor from among the persons having special experience in the field of literature, science, art, cooperative movement and social service.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। अनुच्छेद 172(2) के तहत विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसे विघटित (Dissolve) तो नहीं किया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा इसे पूरी तरह समाप्त (Abolish) किया जा सकता है। यह अंतर इसे राज्यसभा से अलग करता है (राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है, न समाप्त)। आपातकाल में संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, जो आपातकाल हटने के 6 माह बाद स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के कारण बढ़ा था।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. Under Article 172(2), the Legislative Council is a permanent house which cannot be dissolved, but under Article 169 it can be completely abolished by the Parliament. This difference differentiates it from Rajya Sabha (Rajya Sabha can neither be dissolved nor abolished). During emergency, Parliament can extend the tenure of the Assembly by one year at a time by making a law, which automatically becomes ineffective after 6 months of the emergency being lifted. The tenure of the 5th Assembly of Rajasthan was extended due to emergency.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। संविधान के अनुच्छेद 190(1) तथा संबंधित नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है, अन्यथा उसकी एक सीट रिक्त हो जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि न्यूनतम आयु विधानसभा हेतु 25 वर्ष व विधानपरिषद् हेतु 30 वर्ष है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 190(2) के तहत कोई व्यक्ति एक साथ दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अयोग्यता हेतु न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा आवश्यक है।
English: The correct answer is option B. Under Article 190 (1) of the Constitution and related rules, if a person is elected to both the Houses of the State Legislature, he has to resign the membership of one House within 10 days, otherwise one of his seats becomes vacant. Option A is wrong because the minimum age is 25 years for Assembly and 30 years for Legislative Council. Option C is incorrect because under Article 190(2) a person cannot be a member of the legislature of two or more states simultaneously. Option D is incorrect because according to the Representation of the People Act 1951, minimum imprisonment of 2 years or more is required for disqualification.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, C और D सत्य हैं, जबकि कथन B असत्य है। अनुच्छेद 196(3) के अनुसार सत्रावसान (Prorogation) होने पर केवल कार्यसूची या लंबित प्रस्ताव समाप्त होते हैं, सदन में लंबित विधेयक (Pending Bills) व्यपगत/समाप्त (Lapse) नहीं होते हैं। बैठक का स्थगन (Adjournment) तथा अनिश्चितकाल हेतु स्थगन (Adjournment Sine Die) पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) द्वारा किया जाता है, जबकि सत्राहूत एवं सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का 'विशेष अभिभाषण' आम चुनावों के बाद प्रथम सत्र तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में अनिवार्य होता है।
English: The correct answer is option B. Statements A, C and D are true, while statement B is false. According to Article 196(3), upon prorogation, only the agenda or pending motions lapse, the pending bills in the House do not lapse. Adjournment and adjournment sine die of the meeting is done by the presiding officer (Speaker), while adjournment and adjournment of the meeting is done by the Governor. Under Article 176, the Governor's 'special address' is mandatory at the beginning of the first session after the general elections and the first session of every year.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता तथा प्रत्येक मंत्री को विधानमण्डल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधानपरिषद्) तथा विधानमण्डल की समितियों की बैठकों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, परंतु महाधिवक्ता को किसी भी स्थिति में मतदान का अधिकार नहीं होता। एक मंत्री दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है एवं बोल सकता है, परंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। महाधिवक्ता विधानमण्डल की समिति का सदस्य नामांकित हो सकता है, परंतु वहाँ भी मतदान नहीं कर सकता।
English: The correct answer is option A. Under Article 177, the Advocate General of the state and every minister have the full right to speak and participate in the proceedings of any House of the Legislature (Assembly or Legislative Council) and the meetings of the committees of the Legislature, but the Advocate General does not have the right to vote under any circumstances. A minister can participate and speak in the proceedings of the other House, but can vote only in the House of which he is a member. The Advocate General can be nominated as a member of the Legislative Committee, but cannot vote there either.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। कथन B, C और D सही हैं, किंतु कथन A असत्य है। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अलग से पद की शपथ नहीं लेते हैं; विधानसभा सदस्य (MLA) के रूप में ली गई शपथ ही मान्य होती है। अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना तथा न्यूनतम 50 सदस्यों का खड़े होकर समर्थन देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 181 के अनुसार हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, किंतु साधारण सदस्य के रूप में बोलने व प्रथम दृष्ट्या वोट देने का हकदार होता है (निर्णायक मत/Casting Vote नहीं दे सकता)। वेतन-भत्ते द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं और संचित निधि पर भारित हैं।
English: The correct answer is option B. Statements B, C and D are correct, but statement A is false. The Speaker and Deputy Speaker of the Assembly do not take the oath of office separately; Only the oath taken as a Member of Legislative Assembly (MLA) is valid. Under Article 179, the proposal to remove the Chairman/Vice Chairman must be passed by the majority of all the then existing members, for which it is mandatory to give 14 days' prior notice and standing support of at least 50 members. According to Article 181, when the motion for removal is under consideration, the Speaker does not preside, but is entitled to speak as an ordinary member and to vote in the first instance (cannot give a casting vote). The salaries and allowances are mentioned in the Second Schedule and are charged on the Consolidated Fund.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (1952-1957) थे और इनके विरुद्ध ही सर्वप्रथम पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष, 1957-1967) तक अध्यक्ष रहे। महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) 1977 में 6ठी विधानसभा में प्रथम गैर-कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने। श्रीमती सुमित्रा सिंह 2003 (12वीं विधानसभा) में राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनीं। अब तक राजस्थान में अध्यक्षों को हटाने के 6 प्रस्ताव आए हैं, किंतु सभी असफल रहे हैं।
English: The correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2). Narottam Lal Joshi was the first Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly (1952-1957) and the first motion for his removal from the post was brought against him. Ramnivas Mirdha remained the president for the longest tenure (10 years, 1957-1967). Maharawal Laxman Singh (Dungarpur) became the first non-Congress Assembly Speaker in the 6th Assembly in 1977. Mrs. Sumitra Singh became the first woman Assembly Speaker of Rajasthan in 2003 (12th Assembly). So far, there have been 6 proposals to remove the presidents in Rajasthan, but all have been unsuccessful.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D सही हैं, परंतु कथन C गलत है। 'प्रोटेम स्पीकर' (Protem Speaker) शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह एक संसदीय परंपरा है। राज्यपाल विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर शपथ दिलाता है। इसका कार्य नए सदस्यों को अनुच्छेद 188 के तहत शपथ दिलाना है। राजस्थान में महाराव संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर (1952) थे। पूनम चंद विश्नोई सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे तथा वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 16वीं विधानसभा (2023) में कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने।
English: The correct answer is option B. Statements A, B and D are correct, but statement C is incorrect. The term 'Protem Speaker' is not clearly mentioned anywhere in the Indian Constitution; This is a parliamentary tradition. The Governor appoints the senior most member of the Assembly as the Protem Speaker and administers the oath. Its function is to administer oath to new members under Article 188. Maharao Sangram Singh was the first Protem Speaker in Rajasthan (1952). Poonam Chand Vishnoi has been the Protem Speaker for the maximum number of 3 times and he is the only person to hold all the three posts of President, Vice President and Protem Speaker. Kalicharan Saraf became the Protem Speaker in the 16th Assembly (2023).
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। अनुच्छेद 189(3) के अनुसार गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्य संख्या का 1/10 (10%) या 10 सदस्य (जो भी अधिक हो) होती है। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों का 10% अर्थात न्यूनतम 20 सदस्य गणपूर्ति हेतु आवश्यक हैं। विकल्प A असत्य है (1/10 होता है)। विकल्प B असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 193 के तहत बिना शपथ लिए सदन में बैठने या मतदान करने पर शास्ति/जुर्माना ₹500 प्रतिदिन है। विकल्प D असत्य है क्योंकि अध्यक्ष/सभापति प्रथम दृष्ट्या मत नहीं देता, केवल पक्ष-विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत (Casting Vote) देता है।
English: The correct answer is option C. According to Article 189(3), the quorum is 1/10 (10%) of the total number of members or 10 members (whichever is higher). 10% of the total 200 seats of Rajasthan Assembly i.e. minimum 20 members are required for quorum. Option A is false (occurs 1/10). Option B is false because under Article 193, the penalty/fine for sitting or voting in the House without taking oath is ₹ 500 per day. Option D is false because the Speaker/Chairman does not give prima facie vote, he gives casting vote only in case of equality of votes in favor and opposition.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D सत्य हैं, किंतु कथन C असत्य है। अनुच्छेद 194 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार में सिविल मामलों (Civil Cases) में सत्र से 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है, आपराधिक (Criminal) या निवारक निरोध (Preventive Detention) के मामलों में यह छूट प्राप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय मानकर फैसला करता है। 10वीं अनुसूची (दल-बदल) का फैसला अध्यक्ष करता है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने सीता सोरेन केस में रिश्वत लेकर सदन में वोट देने पर विशेषाधिकार की छूट को खारिज कर दिया।
English: The correct answer is option B. Statements A, B and D are true, but statement C is false. The privilege obtained under Article 194 includes exemption from arrest for 40 days before and 40 days after the session in civil cases; this exemption is not available in criminal or preventive detention cases. Under Article 192, the Governor takes the decision on disqualification after considering the opinion of the Election Commission. The Speaker decides on the 10th Schedule (defection). In March 2024, a 7-judge bench of the Supreme Court rejected the waiver of privilege for voting in the House by taking bribe in the Sita Soren case.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D असत्य है। राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक (Joint Session) का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संसद में लोकसभा-राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, परंतु राज्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ विधानसभा की सर्वोच्चता है; विधानपरिषद् पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह (कुल अधिकतम 4 माह) ही विधेयक को रोक सकती है। इसके बाद विधेयक विधानसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों से स्वतः पारित मान लिया जाता है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, while statement D is false. There is no constitutional provision for a joint session in case of disagreement on an ordinary bill in the state legislature. When there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha in the Parliament, a joint meeting is held under Article 108, but this is not the case in the states. Here the assembly has supremacy; The Legislative Council can stop the bill only for 3 months in the first instance and 1 month in the second instance (total maximum of 4 months). After this, the bill as passed by the Assembly is automatically considered passed by both the Houses.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। अनुच्छेद 199(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम और निश्चायक निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में और केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। विकल्प B गलत है क्योंकि विधानपरिषद् धन विधेयक में कोई संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती; वह केवल सिफारिशें दे सकती है और अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। विकल्प D गलत है क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता है, अतः राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता (या तो स्वीकृति देता है या रोक लेता है)।
English: The correct answer is option C. According to Article 199(3), the final and conclusive decision as to whether a bill is a Money Bill or not is taken by the Speaker of the Assembly. Option A is incorrect because a Money Bill can be introduced only in the Assembly and only on the recommendation of the Governor. Option B is incorrect because the Legislative Council cannot amend or reject a Money Bill; She can only give recommendations and can hold for a maximum of 14 days. Option D is wrong because a money bill is brought with the prior approval of the Governor, hence the Governor cannot return it for reconsideration (either assent or withholding).
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और D सही हैं, परंतु कथन C गलत है। भारत में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो (अनिश्चितकाल के लिए निर्णय न लेना) होता है (अनुच्छेद 111), परंतु राज्यों में राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का प्रावधान नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम/प्रभावित करता है, तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध होने, राष्ट्रीय महत्व, या व्यापक देश हित के विरुद्ध होने पर भी आरक्षित किया जा सकता है। पुनर्विचार से पुनः पारित विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and D are correct, but statement C is incorrect. In India, the President has a pocket veto (not taking decisions indefinitely) (Article 111), but in the states, the Governor is not considered to have the provision of pocket veto. According to Article 200, if the Bill reduces/affects the powers of the High Court, it is mandatory for the President to reserve it. Apart from this, it can also be reserved if it is against the Directive Principles of State Policy, is against national importance, or is against the larger national interest. The Governor is bound to sign the bill passed again after reconsideration.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (बजट) रखवाता है (संविधान में 'बजट' शब्द नहीं है)। अनुच्छेद 203 अनुदान की माँगों की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं। अनुच्छेद 204 संचित निधि से धन निकालने हेतु 'विनियोग विधेयक' का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 206(क) में बजट पास होने की प्रक्रिया पूरी होने तक अग्रिम व्यय हेतु 'लेखानुदान' (Vote on Account) की व्यवस्था है।
English: The correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2). Under Article 202, the Governor prepares the 'Annual Financial Statement' (Budget) for every financial year (there is no word 'Budget' in the Constitution). Article 203 deals with the procedure for demands for grants, in which expenditure charged on the Consolidated Fund is only discussed and not voted on. Article 204 provides for 'Appropriation Bill' to withdraw money from the Consolidated Fund. Article 206(a) provides for 'Vote on Account' for advance expenditure until the process of passing the budget is completed.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। संविधान के तहत उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 202(3)), परंतु उनकी पेंशन (Pension) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India - अनुच्छेद 112(3)) पर भारित होती है। विकल्प A असत्य है क्योंकि भारित व्यय पर विधानमण्डल में चर्चा (Discussion) तो हो सकती है, परंतु उस पर मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता। विकल्प D असत्य है क्योंकि भारित व्यय पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
English: The correct answer is option C. Under the Constitution, the salaries and allowances of the High Court judges are charged on the Consolidated Fund of the concerned State (Article 202(3)), but their pension is charged on the Consolidated Fund of India (Article 112(3)). Option A is false because burdened expenditure can be discussed in the legislature, but it cannot be voted on. Option D is false because no cut motion can be brought on burdened expenditure.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, परंतु कथन D असत्य है। शून्यकाल (Zero Hour - 12 से 1 बजे) भारतीय संसदीय प्रक्रिया की एक अनौपचारिक देन (1962 से) है, परंतु इसका उल्लेख न तो संविधान में है और न ही विधानमण्डल/संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली (Rules of Procedure) में है। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है व पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं (14 दिन पूर्व सूचना)। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न 14 दिन से कम सूचना पर मौखिक रूप से पूछे जाते हैं।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, but statement D is false. Zero Hour (12 to 1 o'clock) is an informal contribution of Indian parliamentary procedure (since 1962), but it is neither mentioned in the Constitution nor in the Rules of Procedure of the Legislature/Parliament. During Question Hour, answers to starred questions are oral and supplementary questions can be asked (14 days' notice). Unstarred questions are answered in writing and supplementary questions cannot be asked. Short notice questions are asked orally at less than 14 days' notice.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है; इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है और राजस्थान में इस हेतु न्यूनतम 40 सदस्यों (20%) के हस्ताक्षर/समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थगन प्रस्ताव (नियम 50) तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर लाया जाता है, जिसके लिए 20 सदस्यों का समर्थन चाहिए। निंदा प्रस्ताव में विशिष्ट नीतियों/कार्यों हेतु कारण बताना अनिवार्य होता है; इसके पारित होने पर सरकार गिरती नहीं परंतु नैतिक दबाव बनता है। नीतिगत कटौती (Policy Cut) बजट अनुदान माँगों में नीति के विरोध स्वरूप राशि घटाकर ₹1 करने हेतु लाई जाती है।
English: The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). A no-confidence motion is brought only in the Assembly; It is not necessary to give reasons for this and in Rajasthan it requires signature/support of minimum 40 members (20%). Adjournment motion (Rule 50) is brought on a matter of immediate public importance, which requires the support of 20 members. In a censure motion it is mandatory to give reasons for specific policies/actions; If it is passed, the government does not fall but moral pressure is created. Policy Cut: In the budget grant demands, the amount is reduced to ₹ 1 as a protest against the policy.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं, किंतु कथन D असत्य है। संसदीय नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री (Minister) वित्तीय समितियों (लोक लेखा, प्राक्कलन 'क', प्राक्कलन 'ख', राजकीय उपक्रम समिति) का सदस्य या अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। यदि कोई सदस्य समिति का चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन जाता है, तो उसकी समिति सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। राजस्थान में लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1952 को हुआ था। वित्तीय समितियों में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं तथा कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are true, but statement D is false. According to parliamentary rules, no minister can be elected member or chairman of financial committees (Public Accounts, Estimates 'A', Estimates 'B', Public Undertakings Committee). If a member becomes a minister after winning a committee election, his committee membership automatically ceases. The Public Accounts Committee was first formed in Rajasthan on 10 April 1952. Financial committees have a maximum of 15 members and their tenure is 1 year.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। राजस्थान विधानसभा नियमावली के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) तीन समितियों- (1) नियम समिति, (2) कार्यमंत्रणा/कार्यसलाहकार समिति (BAC), तथा (3) सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है। विकल्प B गलत है (मुख्यमंत्री कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष नहीं)। विकल्प C गलत है क्योंकि याचिका समिति को "विधानसभा की लोकपाल (Ombudsman) समिति" कहा जाता है, इसका अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि गैर-सरकारी विधेयकों संबंधी समिति का अध्यक्ष पदेन विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) होता है।
English: The correct answer is option A. According to the Rajasthan Assembly Rules, the Speaker is the ex-officio chairman of three committees – (1) Rules Committee, (2) Business Advisory/Business Advisory Committee (BAC), and (3) General Purpose Committee. Option B is incorrect (Chief Minister can be a member of the Business Advisory Committee, not the Chairman). Option C is incorrect because the Petitions Committee is called the “Ombudsman Committee of the Assembly”, its Chairman is appointed by the Speaker of the Assembly. Option D is incorrect because the Chairman of the Committee on Private Bills is the ex-officio Deputy Speaker of the Assembly.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और D सत्य हैं, जबकि कथन C असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल में केवल संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं; विधानपरिषद् (Vidhan Parishad) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी केवल विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जाता है। अतः विधानपरिषद् एक अत्यंत शक्तिहीन सदन है जिसे केवल साधारण विधेयक को 4 माह रोकने तथा धन विधेयक को 14 दिन रोकने की शक्ति प्राप्त है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and D are true, while statement C is false. According to Article 54 of the Constitution, only elected members of both Houses of Parliament and State Legislative Assemblies participate in the electoral college of the President; Members of the Legislative Council do not participate in the Presidential election. Similarly, Rajya Sabha members are also elected only by the MLAs of the Legislative Assembly. Therefore, the Legislative Council is a very powerless house which only has the power to stop the ordinary bill for 4 months and the money bill for 14 days.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं, परंतु कथन D असत्य है। 1952 के प्रथम साधारण चुनाव में 4 महिलाओं (चिरंजी देवी, विरेंद्राबाई, शांताबाई, रानी देवी) ने चुनाव लड़ा था, परंतु वे चारों चुनाव हार गई थीं। 1952 में कोई भी महिला विधायक नहीं बन सकी थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी नवम्बर 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव जीतकर बनी थीं। 1956 में अजमेर-मेरवाड़ा के विलय के बाद सीटें 160 से बढ़कर 190 हो गई थीं तथा कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थीं। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए थे।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are true, but statement D is false. In the first general elections of 1952, 4 women (Chiranji Devi, Virendrabai, Shantabai, Rani Devi) contested the elections, but all four of them lost the elections. No woman could become an MLA in 1952. Yashoda Devi became the first woman MLA of Rajasthan by winning the Banswara by-election in November 1953. After the merger of Ajmer-Merwara in 1956, the seats increased from 160 to 190 and Kamla Beniwal became the first woman minister of the state. Maximum 17 by-elections were held in the first assembly.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। सी. राजगोपालाचारी द्वारा 1959 में गठित 'स्वतंत्र पार्टी' (चुनाव चिन्ह: तारा) सामंतों व राजाओं की पार्टी थी, जिसने 3री विधानसभा (36 सीटें) व 4थी विधानसभा (48 सीटें) में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई; राज्य में इसकी नेता महारानी गायत्री देवी थीं। विकल्प B गलत है क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति शासन 4थी विधानसभा (1967) के समय लगा था, न कि 3री के समय। विकल्प C गलत है क्योंकि सुखाड़िया 1954 में ही पहली बार CM बन चुके थे। विकल्प D गलत है क्योंकि 1967 में पहली बार राज्यमंत्री एवं संसदीय सचिव के पद बनाए गए थे।
English: The correct answer is option A. The 'Swatantra Party' (election symbol: Star), formed in 1959 by C. Rajagopalachari, was a party of feudal lords and kings, which played the role of the main opposition party in the 3rd Assembly (36 seats) and 4th Assembly (48 seats); Its leader in the state was Maharani Gayatri Devi. Option B is incorrect because the first President's rule was imposed during the 4th Assembly (1967) and not the 3rd. Option C is wrong because Sukhadiya had become CM for the first time in 1954 itself. Option D is incorrect because the posts of Minister of State and Parliamentary Secretary were created for the first time in 1967.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। परिसीमन के पश्चात 6ठी विधानसभा (1977) से सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने 151 सीटें जीतीं और राज्य में प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ; भैरोसिंह शेखावत प्रथम गैर-कांग्रेसी CM बने तथा महारावल लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष बने। 1980 में केंद्र में सरकार बदलने पर 6ठी विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव (Mid-term Elections) कराए गए, जिससे 7वीं विधानसभा गठित हुई।
English: The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). After delimitation, the number of seats was increased from 184 to 200 from the 6th Assembly (1977). In the 1977 elections, the Janata Party won 151 seats and formed the first non-Congress government in the state; Bhairo Singh Shekhawat became the first non-Congress CM and Maharawal Laxman Singh became the first non-Congress President. In 1980, after the change of government at the Centre, the 6th Assembly was dissolved prematurely and for the first time mid-term elections were held in the state, due to which the 7th Assembly was formed.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967 - 45 दिन) 4थी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के समय अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977 - 53 दिन) हरिदेव जोशी सरकार को केंद्र की जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्खास्त करने पर लगा। तृतीय राष्ट्रपति शासन (1980 - 109 दिन) भैरोसिंह शेखावत सरकार को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बर्खास्त करने पर लगा। चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-93 - 353 दिन, सर्वाधिक लंबी अवधि) बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भैरोसिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त करने पर लगा था।
English: The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). The first President's rule (1967 - 45 days) was imposed in the 4th Assembly during the tenure of Mohanlal Sukhadia due to unclear majority. Second President's rule (1977 – 53 days) led to the dismissal of the Haridev Joshi government by the Janata Party government at the Centre. The third President's rule (1980 – 109 days) led to the dismissal of the Bhairo Singh Shekhawat government by the Indira Gandhi government at the Centre. Fourth President's rule (1992–93 – 353 days, longest period) was aimed at dismissing the Bhairo Singh Shekhawat government after the demolition of Babri Masjid.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। 1998 के 11वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 153 सीटें जीतीं (अशोक गहलोत प्रथम बार CM बने) तथा इसी चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार प्रायोगिक तौर पर EVM का प्रयोग हुआ। 2003 के 12वीं विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में शत-प्रतिशत सीटों पर EVM का प्रयोग किया गया तथा वसुंधरा राजे प्रथम महिला CM बनीं। 12वीं विधानसभा के दौरान एक अद्भुत ऐतिहासिक संयोग रहा जब राज्य की राज्यपाल (श्रीमती प्रतिभा पाटिल), मुख्यमंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) तथा विधानसभा अध्यक्ष (श्रीमती सुमित्रा सिंह) - तीनों शीर्ष पदों पर महिलाएँ ही आसीन थीं।
English: The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). In the 11th assembly elections of 1998, Congress won 153 seats (Ashok Gehlot became CM for the first time) and in this election, EVM was used experimentally for the first time in 5 assembly constituencies. In the 12th Assembly elections of 2003, EVMs were used in 100% seats in the entire state and Vasundhara Raje became the first woman CM. There was a wonderful historical coincidence during the 12th Assembly when all the three top positions of Governor (Mrs. Pratibha Patil), Chief Minister (Mrs. Vasundhara Raje) and Speaker of the Assembly (Mrs. Sumitra Singh) of the state were held by women.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं) है। 2013 के 14वीं विधानसभा चुनाव में BJP ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती थीं, जो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटें हैं (कैलाश मेघवाल सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते थे)। 13वीं (2008) और 14वीं (2013) दोनों विधानसभाओं में 28-28 महिला विधायक निर्वाचित हुईं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2018 के 15वीं विधानसभा चुनाव में कुल 74.69% मतदान हुआ था, जिसमें जैसलमेर शीर्ष पर तथा पाली न्यूनतम पर रहा था।
English: The correct answer is option D (all the above statements are true). In the 2013 14th Assembly elections, BJP won a record 163 seats, the highest number of seats won by any political party in the history of Rajasthan Legislative Assembly (Kailash Meghwal won with the highest margin of votes). In both the 13th (2008) and 14th (2013) Assemblies, 28-28 women MLAs were elected, which is the highest figure till date. In the 15th Assembly elections of 2018, there was a total of 74.69% voting, in which Jaisalmer was at the top and Pali was at the minimum.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। 16वीं विधानसभा हेतु 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर मतदान हुआ। श्रीकरणपुर सीट पर स्थगन के बाद 5 जनवरी 2024 को उपचुनाव हुआ, जहाँ रूपेंद्र सिंह कुन्नर जीते। अंतिम दलगत स्थिति में भाजपा 115, कांग्रेस 70, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) 3, बसपा 2, रालोद 1, रालोपा 1 तथा निर्दलीय 8 रहे। कुल मतदान 75.45% रहा जो 15वीं विधानसभा (74.69%) से 0.73% अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा। NOTA का प्रयोग 0.96% (3,82,066 वोट) मतदाताओं ने किया।
English: The correct answer is option D (all statements are true). Voting for the 16th Assembly was held on 25 November 2023 on 199 seats. After adjournment, by-election was held on 5 January 2024 on Srikaranpur seat, where Rupendra Singh Kunnar won. The final party standings were BJP 115, Congress 70, Bharat Adivasi Party (BAP) 3, BSP 2, RLD 1, RLPA 1 and Independents 8. The total turnout was 75.45% which was 0.73% more than the 15th Assembly (74.69%). The voting percentage in rural areas was higher than that in urban areas. NOTA was used by 0.96% (3,82,066 votes) of voters.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है। 16वीं विधानसभा में भजनलाल शर्मा (सांगानेर सीट) राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने तथा दीया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री बने। वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) को राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। बाड़मेर की शिव सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले रवींद्र सिंह भाटी (25 वर्ष) 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दीया कुमारी (विद्याधर नगर - 71,368 वोट) की रही।
English: The correct answer is option A (A-4, B-3, C-2, D-1). In the 16th Assembly, Bhajanlal Sharma (Sanganer seat) became the new Chief Minister of Rajasthan and Diya Kumari and Premchand Bairwa became the Deputy Chief Ministers. Vasudev Devnani (Ajmer North) was elected Speaker of the Assembly. Kalicharan Saraf (Malaviya Nagar) was appointed Protem Speaker by Governor Kalraj Mishra. Ravindra Singh Bhati (25 years), who won the independent election from Shiv seat of Barmer, became the youngest MLA of the 16th Assembly. Diya Kumari (Vidyadhar Nagar – 71,368 votes) won with the highest margin of votes in the 16th Assembly.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए (परिणाम 23 नवंबर 2024 को आए)। इनमें BJP ने 5 सीटें (झुंझुनूं- रेवतराम डागा, सलूंबर- शांता मीणा, देवली-उनियारा- राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़- सुखवंत सिंह, दौसा- दीनदयाल बैरवा) जीतीं। कांग्रेस ने चौरासी सीट (अनिल कटारा) तथा RLP ने खींवसर सीट (प्रकाश बेनीवाल) जीती। इससे पूर्व बागीदौरा सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के त्यागपत्र से हुए उपचुनाव में BAP के जयकृष्ण पटेल जीते थे।
English: The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). By-elections were held on 7 seats of Rajasthan on 13 November 2024 (results came on 23 November 2024). Of these, BJP won 5 seats (Jhunjhunu- Revatram Daga, Salumber- Shanta Meena, Deoli-Uniara- Rajendra Gurjar, Ramgarh- Sukhwant Singh, Dausa- Deendayal Bairwa). Congress won eighty-four seats (Anil Katara) and RLP won Khinvsar seat (Prakash Beniwal). Earlier, BAP's Jaikrishna Patel had won the by-election from Bagidaura seat due to the resignation of Mahendrajit Singh Malviya.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 16वीं विधानसभा (2023) में चुनी गई 21 महिला विधायकों में से 7 महिलाएँ अनुसूचित जाति (SC) से तथा 3 महिलाएँ अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हैं। विकल्प A, B और C पूर्णतः सत्य हैं। 1952 में लड़ीं चारों महिलाएँ हार गई थीं; राज्य की पहली महिला MLA यशोदा देवी (1953) थीं। 13वीं व 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक 28-28 महिलाएँ थीं। 16वीं विधानसभा में 21 महिला विधायक (10 BJP, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय- प्रियंका चौधरी बाड़मेर व ऋतु बनावत बयाना) हैं।
English: The correct answer is option D because statement D is false. Of the 21 women MLAs elected in the 16th Assembly (2023), 7 women belong to the Scheduled Caste (SC) and 3 women belong to the Scheduled Tribe (ST). Options A, B and C are completely correct. All four women who contested in 1952 were defeated; The first woman MLA of the state was Yashoda Devi (1953). There were maximum 28-28 women in the 13th and 14th Assembly. There are 21 women MLAs in the 16th Assembly (10 BJP, 9 Congress, 2 Independents – Priyanka Chaudhary Barmer and Ritu Banawat Bayana).
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है (संविधान में उल्लेख नहीं), जिसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। इस हेतु कुल सीटों का 10% (20 सीटें) होना आवश्यक है। प्रथम विधानसभा में बीकानेर के जसवंत सिंह प्रथम विपक्ष नेता बने। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता रहे। भैरोसिंह शेखावत एवं गुलाबचंद कटारिया 3-3 बार विपक्ष नेता रहे। 14वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे प्रथम महिला विपक्ष नेता बनी थीं तथा वर्तमान 16वीं विधानसभा में टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) विपक्ष के नेता हैं।
English: The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). The Leader of the Opposition is a statutory post (not mentioned in the Constitution), which has the same status as a cabinet minister. For this, it is necessary to have 10% of the total seats (20 seats). Jaswant Singh of Bikaner became the first opposition leader in the first assembly. Maharawal Laxman Singh of Dungarpur has been the leader of opposition for maximum 4 times. Bhairo Singh Shekhawat and Gulabchand Kataria were opposition leaders three times each. Vasundhara Raje became the first woman opposition leader in the 14th Assembly and Tikaram Julie (Alwar Rural) is the leader of the opposition in the current 16th Assembly.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों (4 SC: बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर, करौली-धौलपुर; 3 ST: बांसवाड़ा, दौसा, उदयपुर) पर 62.10% मतदान हुआ। परिणामों में भाजपा ने 14 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने 11 सीटें (कांग्रेस 8, माकपा अमराराम- सीकर 1, रालोपा हनुमान बेनीवाल- नागौर 1, भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत- बांसवाड़ा 1) जीतीं। सर्वाधिक मतदान बाड़मेर सीट (74.25%) पर तथा न्यूनतम करौली-धौलपुर सीट (49.25%) पर रहा।
English: The correct answer is option D (all statements are true). 62.10% voting took place in 25 seats of Rajasthan (4 SC: Bikaner, Ganganagar, Bharatpur, Karauli-Dholpur; 3 ST: Banswara, Dausa, Udaipur) in the 18th Lok Sabha elections 2024. In the results, BJP won 14 seats, while the opposition INDIA alliance won 11 seats (Congress 8, CPI(M) Amar Ram- Sikar 1, RLPA Hanuman Beniwal- Nagaur 1, Bharat Adivasi Party Rajkumar Roat- Banswara 1). The highest turnout was in Barmer seat (74.25%) and the lowest was in Karauli-Dholpur seat (49.25%).
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है। 18वीं लोकसभा के बाद गठित मोदी सरकार 3.0 में राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है: (1) गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर) - केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन कैबिनेट मंत्री; (2) भूपेंद्र यादव (अलवर) - केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री; (3) अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) - कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); (4) भागीरथ चौधरी (अजमेर) - कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। इनके अतिरिक्त पाली मूल के अश्विनी वैष्णव (ओडिशा से राज्यसभा) कैबिनेट मंत्री हैं।
English: The correct answer is option A (A-4, B-3, C-2, D-1). In the Modi Government 3.0 formed after the 18th Lok Sabha, 4 MPs from Rajasthan have got a place in the Council of Ministers: (1) Gajendra Singh Shekhawat (Jodhpur) - Union Minister of Culture and Tourism; (2) Bhupendra Yadav (Alwar) – Union Cabinet Minister for Forest, Environment and Climate Change and Labor and Employment; (3) Arjun Ram Meghwal (Bikaner) – Minister of State for Law and Justice (Independent Charge); (4) Bhagirath Chaudhary (Ajmer) – Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare. Apart from these, Ashwini Vaishnav of Pali origin (Rajya Sabha from Odisha) is a cabinet minister.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 18वीं लोकसभा (2024) में राजस्थान की 25 सीटों में से केवल 3 महिला सांसद ही चुनी गई हैं- (1) संजना जाटव (भरतपुर - कांग्रेस), (2) महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद - BJP), तथा (3) मंजू शर्मा (जयपुर - BJP)। विकल्प A, B और C बिल्कुल सत्य हैं। कोटा सांसद ओम बिड़ला पुनः लोकसभा अध्यक्ष बने हैं (बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राजस्थानी)। संजना जाटव सबसे युवा MP बनीं तथा महिमा कुमारी मेवाड़ ने राज्य में सर्वाधिक अंतर (3,92,223 वोट) से जीत हासिल की (न्यूनतम जीत अंतर राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण - 1,615 वोट रहा)।
English: The correct answer is option D because statement D is false. Out of 25 seats in Rajasthan, only 3 women MPs have been elected in the 18th Lok Sabha (2024) - (1) Sanjana Jatav (Bharatpur - Congress), (2) Mahima Kumari Mewar (Rajsamand - BJP), and (3) Manju Sharma (Jaipur - BJP). Options A, B and C are absolutely true. Kota MP Om Birla has again become the Speaker of the Lok Sabha (the second Rajasthani after Balram Jakhar to do so). Sanjana Jatav became the youngest MP and Mahima Kumari Mewar won with the highest margin (3,92,223 votes) in the state (the minimum victory margin was Rao Rajendra Singh, Jaipur Rural - 1,615 votes).
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से वर्तमान में 5 कांग्रेस के पास (सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी), 4 भाजपा के पास (मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र गहलोत) हैं। सोनिया गांधी अप्रैल 2024 से राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनी हैं और वे वर्तमान में राज्य की अकेली महिला RS सांसद हैं। नारायण सिंह माणकलाव राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी थे तथा रामनाथ पोद्दार प्रथम निर्वाचित राजस्थानी थे। रामनिवास मिर्धा व जसवंत सिंह सर्वाधिक 4-4 बार राज्यसभा सांसद रहे।
English: The correct answer is option D (all statements are true). Of the 10 Rajya Sabha seats in Rajasthan, currently 5 are with Congress (Sonia Gandhi, Randeep Surjewala, Mukul Wasnik, Pramod Tiwari, Neeraj Dangi), 4 with BJP (Madan Rathore, Chunnilal Garasia, Ghanshyam Tiwari, Rajendra Gehlot). Sonia Gandhi has become the Rajya Sabha MP from Rajasthan from April 2024 and she is currently the only woman RS MP from the state. Narayan Singh Mankalav was the first Rajasthani to be nominated to the Rajya Sabha and Ramnath Poddar was the first elected Rajasthani. Ramnivas Mirdha and Jaswant Singh were Rajya Sabha MPs maximum 4 times each.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-2, C-4, D-1) है। महारानी गायत्री देवी (जयपुर, स्वतंत्र पार्टी) 1962 में राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनी थीं। शारदा भार्गव 1952 में राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद बनीं तथा वे सर्वाधिक 3 बार (1952, 1956, 1963) राज्यसभा सदस्य रहीं एवं राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। डॉ. गिरिजा व्यास 4 बार लोकसभा सदस्य रहीं तथा 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय उपमंत्री बनने वाली राजस्थान की प्रथम महिला बनीं। सुशीला बंगारू (जालौर, 2004) राज्य की प्रथम अनुसूचित जाति (SC) महिला सांसद बनी थीं (ST की प्रथम महिला MP उषा देवी मीणा - सवाई माधोपुर 1996 थीं)।
English: The correct answer is option A (A-3, B-2, C-4, D-1). Maharani Gayatri Devi (Jaipur, Swatantra Party) became the first woman Lok Sabha MP from Rajasthan in 1962. Sharda Bhargava became the first woman Rajya Sabha MP of the state in 1952 and she was a Rajya Sabha member for maximum 3 times (1952, 1956, 1963) and was also the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha. Dr. Girija Vyas was a Lok Sabha member four times and in 1991 P.V. She became the first woman from Rajasthan to become a Union Deputy Minister in the Narasimha Rao government. Sushila Bangaru (Jalore, 2004) became the first Scheduled Caste (SC) woman MP of the state (the first ST woman MP was Usha Devi Meena - Sawai Madhopur 1996).
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। राजस्थान से चुने गए दो सांसदों ने देश की लोकसभा के अध्यक्ष पद का गौरव बढ़ाया है। डॉ. बलराम जाखड़ (सीकर से सांसद रहते हुए) 1980 से 1989 तक लगातार दो पूर्ण कार्यकालों हेतु लोकसभा अध्यक्ष रहे। कोटा-बूंदी से भाजपा सांसद ओम बिड़ला 2019 (17वीं लोकसभा) के बाद जून 2024 में 18वीं लोकसभा के भी पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय संसदीय इतिहास में बलराम जाखड़ एवं ओम बिड़ला ही ऐसे दो अध्यक्ष हैं जो लगातार दो कार्यकालों के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं।
English: The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). Two MPs elected from Rajasthan have added to the glory of the post of Speaker of the Lok Sabha of the country. Dr. Balram Jakhar (while MP from Sikar) was the Speaker of the Lok Sabha for two consecutive full terms from 1980 to 1989. BJP MP from Kota-Bundi Om Birla was re-elected Speaker of the 18th Lok Sabha in June 2024 after 2019 (17th Lok Sabha). Balram Jakhar and Om Birla are the only two Speakers in Indian parliamentary history who have been elected Speaker for two consecutive terms.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। जैसलमेर एवं राजसमंद राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहाँ विधानसभा में SC या ST किसी भी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है (ये पूरी तरह अनारक्षित जिले हैं)। विकल्प A, B और C पूरी तरह सत्य हैं। जयपुर में सर्वाधिक 19 सीटें (अलवर में 11 सीटें) हैं; जैसलमेर व प्रतापगढ़ में न्यूनतम 2-2 सीटें हैं। जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जबकि श्रीगंगानगर का सारदुलशहर क्रमांक-01 विधानसभा सीट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों की सभी सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
English: The correct answer is option D because statement D is false. Jaisalmer and Rajsamand are such districts of Rajasthan where not a single seat is reserved for any SC or ST category in the Assembly (these are completely unreserved districts). Options A, B and C are completely correct. Jaipur has the maximum of 19 seats (Alwar has 11 seats); There are minimum 2-2 seats in Jaisalmer and Pratapgarh. Jaisalmer is the largest assembly constituency in area, while Sardulshahr of Sriganganagar is assembly seat number-01. All seats in Banswara, Dungarpur and Pratapgarh districts are reserved for ST category.