📚🌐 राजस्थान विधानसभा — Bilingual Solution BookletCtrl+P → Save as PDF
राजस्थान विधानसभा
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in
📚🌐 Bilingual Solution Booklet
Subject: GK & GS Paper Marks: 40 Time: 40 Minutes Total Questions: 40 Explanations: 40 / 40 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 169 के तहत राज्य विधानमण्डल के गठन एवं विधानपरिषद् के सृजन/समापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य विधानमण्डल का गठन राज्यपाल एवं विधानसभा (तथा जहाँ विधानपरिषद् है, वहाँ विधानपरिषद्) से मिलकर होता है और राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है।
B.वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों (कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में द्विसदनात्मक विधानमण्डल है।
C.अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधानपरिषद् के सृजन या समाप्ति का अंतिम प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
D.संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर किसी राज्य में विधानपरिषद् का सृजन या अंत कर सकती है और यह प्रक्रिया संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) नहीं मानी जाती।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D पूरी तरह सही हैं, जबकि कथन C असत्य है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानपरिषद् के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है, न कि साधारण बहुमत से। इसके पश्चात संसद इसे अपने साधारण बहुमत (50%+1) से पारित करके अंतिम रूप प्रदान करती है। अनुच्छेद 168(2) के तहत भारत के 6 राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में द्विसदनीय व्यवस्था विद्यमान है। संसद द्वारा इस प्रकार किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
Q.1Consider the following statements in the context of the constitution of the State Legislature and creation/abolition of the Legislative Council under Articles 168 and 169 of the Indian Constitution:
A.The State Legislature is constituted by the Governor and the Legislative Assembly (and where there is a Legislative Council, the Legislative Council) and the Governor is an integral part of it.
B.At present only 6 states of India (Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana) have bicameral legislature.
C.Under Article 169, the final resolution for the creation or abolition of the Legislative Council in a state is passed by the concerned State Assembly by a simple majority.
D.Parliament can create or abolish the Legislative Council in a state by making a law with a simple majority and this process is not considered a constitutional amendment (Article 368).
(a)Only A, B and C
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Statements A, B and D are completely correct, while statement C is false. According to Article 169, the proposal for creation or abolition of the Legislative Council must be passed by the Legislative Assembly of the concerned state with a special majority (majority of the total number of members and 2/3 majority of the members present and voting), and not by simple majority. After this, the Parliament gives its final form by passing it with its simple majority (50% + 1). Under Article 168(2), bicameral system exists in 6 states of India (Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana). The amendment thus made by the Parliament is not considered a constitutional amendment under Article 368.
Q.2संविधान के अनुच्छेद 170 (विधानसभा की संरचना) तथा विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
(a)किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, किंतु गोवा, मिजोरम, सिक्किम व पुड्डुचेरी इसके अपवाद हैं।
(b)84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा विधानसभा सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया है।
(c)104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की सीमा को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है।
(d)106वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से बिना परिसीमन के लागू कर दिया गया है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) विधानसभाओं एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है, परंतु यह प्रावधान जनगणना के पश्चात होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद ही प्रभावी होगा, तत्काल प्रभाव से नहीं। विकल्प A, B और C पूरी तरह सत्य हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार न्यूनतम 60 सीटों का नियम है, किंतु सिक्किम (32), पुड्डुचेरी (30), गोवा (40) एवं मिजोरम (40) इसके अपवाद हैं। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सीटें फ्रीज की गई हैं तथा 104वें संशोधन द्वारा SC/ST आरक्षण 2030 तक विस्तारित किया गया है।
Q.2Which statement is false with reference to Article 170 of the Constitution (Composition of the Legislative Assembly) and various constitutional amendments?
(a)The Legislative Assembly of a state can have a maximum of 500 and a minimum of 60 members, but Goa, Mizoram, Sikkim and Puducherry are exceptions to this.
(b)By the 84th Constitutional Amendment 2001, the total number of assembly seats has been fixed till the year 2026 on the basis of 1971 census.
(c)By the 104th Constitutional Amendment Act 2020, the limit of SC/ST reservation in Legislative Assemblies under Article 332 has been extended till 25 January 2030.
(d)Under the 106th Constitutional Amendment (Nari Shakti Vandan Act 2023), 33% reservation for women in the Legislative Assemblies has been implemented without limitation with immediate effect.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D because statement D is false. The 106th Constitutional Amendment Act 2023 (Nari Shakti Vandan Act) provides for 33% reservation for women in the Assemblies and Lok Sabha, but this provision will be effective only after the delimitation after the census, and not with immediate effect. Options A, B and C are completely correct. According to Article 170, there is a minimum rule of 60 seats, but Sikkim (32), Puducherry (30), Goa (40) and Mizoram (40) are exceptions to this. By the 84th Amendment, seats have been frozen till 2026 on the basis of 1971 census and by the 104th Amendment, SC/ST reservation has been extended till 2030.
Q.3अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधानपरिषद् के सदस्यों के निर्वाचन व मनोनयन के अनुपात का उनके निर्वाचक मण्डलों के साथ सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. 1/3 सदस्य1. राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा)
B. 1/3 सदस्य2. स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि) के प्रतिनिधियों द्वारा
C. 1/12 सदस्य3. विधानसभा के सदस्यों द्वारा (जो स्वयं विधानसभा सदस्य न हों)
D. 1/6 सदस्य4. कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-3, B-2, C-1, D-4
(c)A-2, B-4, C-3, D-1
(d)A-1, B-3, C-2, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। अनुच्छेद 171(3) में विधानपरिषद् की संरचना हेतु 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 का सूत्र निर्धारित है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है; 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों (MLAs) द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होता है जो विधानसभा के सदस्य न हों; 1/12 भाग 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा; 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालय या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे शिक्षकों द्वारा; तथा 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है।
Q.3According to Article 171(3), correctly match the ratio of election and nomination of members of the Legislative Council with their electoral colleges:
List-IList-II
A. 1/3 member1. Nominated by the Governor (Literature, Science, Art, Co-operation, Social Service)
B. 1/3 member2. Local bodies By representatives of (Municipality, District Board etc.)
C. 1/12 member3. By members of the Legislative Assembly (who are not assembly members themselves)
D. 1/6 member4. By graduates of at least 3 years old
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-3, B-2, C-1, D-4
(c)A-2, B-4, C-3, D-1
(d)A-1, B-3, C-2, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). Article 171(3) prescribes the formula of 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 for the composition of the Legislative Council. 1/3 of the total members are elected by representatives of local bodies; 1/3rd is elected by the Members of the Legislative Assembly (MLAs) from among persons who are not members of the Legislative Assembly; 1/12 part by 3 year old graduates; 1/12 part by teachers who have been teaching for 3 years in secondary schools or higher educational institutions; And 1/6th part is nominated by the Governor from among the persons having special experience in the field of literature, science, art, cooperative movement and social service.
Q.4अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानमण्डल के सदनों के कार्यकाल एवं आपातकालीन विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।
B.आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के बाद विधानसभा का विस्तारित कार्यकाल किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता।
C.राजस्थान की 5वीं विधानसभा (1972-1977) का कार्यकाल 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के कारण बढ़ाया गया था, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा बनी।
D.विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसे न भंग किया जा सकता है और न ही कभी समाप्त किया जा सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। अनुच्छेद 172(2) के तहत विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है जिसे विघटित (Dissolve) तो नहीं किया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा इसे पूरी तरह समाप्त (Abolish) किया जा सकता है। यह अंतर इसे राज्यसभा से अलग करता है (राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है, न समाप्त)। आपातकाल में संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, जो आपातकाल हटने के 6 माह बाद स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के कारण बढ़ा था।
Q.4Consider the following statements regarding the tenure of the Houses of the State Legislature and emergency extension under Article 172:
A.The tenure of the Legislative Assembly is 5 years from the date of its first meeting, which can be extended by Parliament by law for 1 year at a time during a national emergency.
B.After the proclamation of emergency ends, the extended tenure of the Assembly cannot remain in force for more than 6 months under any circumstances.
C.The tenure of the 5th Legislative Assembly of Rajasthan (1972–1977) was extended due to the National Emergency of 1975, making it the longest-serving assembly in the history of the state.
D.The Legislative Council is a permanent house which can neither be dissolved nor abolished.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. Under Article 172(2), the Legislative Council is a permanent house which cannot be dissolved, but under Article 169 it can be completely abolished by the Parliament. This difference differentiates it from Rajya Sabha (Rajya Sabha can neither be dissolved nor abolished). During emergency, Parliament can extend the tenure of the Assembly by one year at a time by making a law, which automatically becomes ineffective after 6 months of the emergency being lifted. The tenure of the 5th Assembly of Rajasthan was extended due to emergency.
Q.5राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की योग्यताओं (अनुच्छेद 173) एवं दोहरे पद के प्रतिषेध (अनुच्छेद 190) के संबंध में कौन-सा कथन संवैधानिक रूप से सत्य है?
(a)विधानसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा विधानपरिषद् हेतु 25 वर्ष होना अनिवार्य है।
(b)यदि कोई व्यक्ति विधानमण्डल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता त्यागनी होती है।
(c)कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डलों का सदस्य रह सकता है यदि वह दोनों राज्यों का मतदाता हो।
(d)जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 1 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। संविधान के अनुच्छेद 190(1) तथा संबंधित नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है, अन्यथा उसकी एक सीट रिक्त हो जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि न्यूनतम आयु विधानसभा हेतु 25 वर्ष व विधानपरिषद् हेतु 30 वर्ष है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 190(2) के तहत कोई व्यक्ति एक साथ दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अयोग्यता हेतु न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा आवश्यक है।
Q.5Which statement is constitutionally true regarding the qualifications of members of the State Legislature (Article 173) and prohibition of dual office (Article 190)?
(a)The minimum age required to become a member of the Legislative Assembly is 21 years and for the Legislative Council it is 25 years.
(b)If a person is elected a member of both the Houses of the Legislature, he has to resign the membership of one House within 10 days.
(c)Any person can be a member of the legislatures of two or more states at the same time if he is a voter of both the states.
(d)Under the Representation of the People Act 1951, a person sentenced to imprisonment for 1 year or more becomes ineligible to contest elections.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Under Article 190 (1) of the Constitution and related rules, if a person is elected to both the Houses of the State Legislature, he has to resign the membership of one House within 10 days, otherwise one of his seats becomes vacant. Option A is wrong because the minimum age is 25 years for Assembly and 30 years for Legislative Council. Option C is incorrect because under Article 190(2) a person cannot be a member of the legislature of two or more states simultaneously. Option D is incorrect because according to the Representation of the People Act 1951, minimum imprisonment of 2 years or more is required for disqualification.
Q.6विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान, विघटन एवं अभिभाषण (अनुच्छेद 174-176) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्यपाल विधानमण्डल का सत्र आहूत कर सकता है, परंतु दो सत्रों की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
B.सत्रावसान (Prorogation) करने से सदन में लंबित विधेयक समाप्त (Lapse) हो जाते हैं।
C.अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) के प्रारंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से विशेष अभिभाषण देता है।
D.अनिश्चितकाल के लिए सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति (Sine Die) विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल A, C और D
(c)केवल B और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, C और D सत्य हैं, जबकि कथन B असत्य है। अनुच्छेद 196(3) के अनुसार सत्रावसान (Prorogation) होने पर केवल कार्यसूची या लंबित प्रस्ताव समाप्त होते हैं, सदन में लंबित विधेयक (Pending Bills) व्यपगत/समाप्त (Lapse) नहीं होते हैं। बैठक का स्थगन (Adjournment) तथा अनिश्चितकाल हेतु स्थगन (Adjournment Sine Die) पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) द्वारा किया जाता है, जबकि सत्राहूत एवं सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का 'विशेष अभिभाषण' आम चुनावों के बाद प्रथम सत्र तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में अनिवार्य होता है।
Q.6Consider the following statements regarding the session, prorogation, dissolution and address of the Legislature (Article 174-176):
A.The Governor can summon the session of the Legislature, but there should not be a gap of more than 6 months between the last meeting of two sessions and the first meeting of the next session.
B.Due to Prorogation the bills pending in the House lapse.
C.Under Article 176, the Governor jointly gives a special address to both the Houses at the beginning of the first session after the general elections and the first session (Budget Session) of every year.
D.The power to adjourn the meeting of the House indefinitely (Sine Die) lies with the Speaker of the Assembly and not with the Governor.
(a)Only A, B and C
(b)Only A, C and D
(c)Only B and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Statements A, C and D are true, while statement B is false. According to Article 196(3), upon prorogation, only the agenda or pending motions lapse, the pending bills in the House do not lapse. Adjournment and adjournment sine die of the meeting is done by the presiding officer (Speaker), while adjournment and adjournment of the meeting is done by the Governor. Under Article 176, the Governor's 'special address' is mandatory at the beginning of the first session after the general elections and the first session of every year.
Q.7संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) तथा मंत्रियों के विधानमण्डल में अधिकारों के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)महाधिवक्ता को विधानमण्डल के किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मताधिकार नहीं है।
(b)महाधिवक्ता विधानमण्डल की किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता।
(c)कोई भी मंत्री केवल उसी सदन में बोल सकता है और मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है।
(d)महाधिवक्ता को विधानमण्डल में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है यदि वह उस राज्य का पंजीकृत मतदाता हो।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता तथा प्रत्येक मंत्री को विधानमण्डल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधानपरिषद्) तथा विधानमण्डल की समितियों की बैठकों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, परंतु महाधिवक्ता को किसी भी स्थिति में मतदान का अधिकार नहीं होता। एक मंत्री दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है एवं बोल सकता है, परंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। महाधिवक्ता विधानमण्डल की समिति का सदस्य नामांकित हो सकता है, परंतु वहाँ भी मतदान नहीं कर सकता।
Q.7According to Article 177 of the Constitution, which statement is true regarding the rights of the Advocate General of the state and the ministers in the Legislative Assembly?
(a)The Advocate General has the right to speak and participate in the proceedings in any House of the Legislature, but does not have the right to vote.
(b)The Advocate General cannot become a member of any committee of the Legislature.
(c)Any minister can speak and vote only in the House of which he is a member.
(d)The Advocate General has the right to vote in the Legislature if he is a registered voter of that state.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Under Article 177, the Advocate General of the state and every minister have the full right to speak and participate in the proceedings of any House of the Legislature (Assembly or Legislative Council) and the meetings of the committees of the Legislature, but the Advocate General does not have the right to vote under any circumstances. A minister can participate and speak in the proceedings of the other House, but can vote only in the House of which he is a member. The Advocate General can be nominated as a member of the Legislative Committee, but cannot vote there either.
Q.8विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 178-181, 186) के पद, निर्वाचन एवं पदमुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं तथा पद ग्रहण करने से पूर्व वे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद की पृथक शपथ लेते हैं।
B.अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है तथा इसे सदन में प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
C.जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, परंतु उसे प्रथम दृष्ट्या मतदान का अधिकार होगा (निर्णायक मत का नहीं)।
D.अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इनका निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। कथन B, C और D सही हैं, किंतु कथन A असत्य है। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अलग से पद की शपथ नहीं लेते हैं; विधानसभा सदस्य (MLA) के रूप में ली गई शपथ ही मान्य होती है। अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना तथा न्यूनतम 50 सदस्यों का खड़े होकर समर्थन देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 181 के अनुसार हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, किंतु साधारण सदस्य के रूप में बोलने व प्रथम दृष्ट्या वोट देने का हकदार होता है (निर्णायक मत/Casting Vote नहीं दे सकता)। वेतन-भत्ते द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं और संचित निधि पर भारित हैं।
Q.8Consider the following statements regarding the post, election and resignation of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Articles 178-181, 186):
A.The Speaker and the Deputy Speaker are elected by the members of the Legislative Assembly from among themselves and before assuming office, they take separate oaths for the post of Speaker/Vice Speaker.
B.To bring a proposal to remove the Speaker from the post, it is mandatory to give at least 14 days prior notice and to present it in the House, support of minimum 50 members is required.
C.When the proposal for removal of the Speaker is under consideration, he will not be the presiding officer, but he will have the right to vote in the first instance (not a casting vote).
D.The salaries and allowances of the Chairman and Vice Chairman are charged on the Consolidated Fund of the State and are decided by the State Legislature.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Statements B, C and D are correct, but statement A is false. The Speaker and Deputy Speaker of the Assembly do not take the oath of office separately; Only the oath taken as a Member of Legislative Assembly (MLA) is valid. Under Article 179, the proposal to remove the Chairman/Vice Chairman must be passed by the majority of all the then existing members, for which it is mandatory to give 14 days' prior notice and standing support of at least 50 members. According to Article 181, when the motion for removal is under consideration, the Speaker does not preside, but is entitled to speak as an ordinary member and to vote in the first instance (cannot give a casting vote). The salaries and allowances are mentioned in the Second Schedule and are charged on the Consolidated Fund.
Q.9राजस्थान विधानसभा के प्रमुख अध्यक्षों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक विशेष तथ्यों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नरोत्तम लाल जोशी1. राजस्थान के प्रथम गैर-कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष (6ठी विधानसभा)
B. रामनिवास मिर्धा2. राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष (12वीं विधानसभा)
C. महारावल लक्ष्मण सिंह3. प्रथम विधानसभा अध्यक्ष (झुंझुनूं से; हटाने हेतु प्रथम प्रस्ताव आया)
D. श्रीमती सुमित्रा सिंह4. सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष (लगातार 2 बार, 10 वर्ष)
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-1, B-4, C-3, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (1952-1957) थे और इनके विरुद्ध ही सर्वप्रथम पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष, 1957-1967) तक अध्यक्ष रहे। महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) 1977 में 6ठी विधानसभा में प्रथम गैर-कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने। श्रीमती सुमित्रा सिंह 2003 (12वीं विधानसभा) में राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनीं। अब तक राजस्थान में अध्यक्षों को हटाने के 6 प्रस्ताव आए हैं, किंतु सभी असफल रहे हैं।
Q.9Correctly match the important Speakers of Rajasthan Legislative Assembly and the historical special facts related to them:
List-IList-II
A. Narottam Lal Joshi1. First non-Congress Assembly Speaker of Rajasthan (6th Assembly)
B. Ramniwas Mirdha2. First woman Assembly Speaker of Rajasthan (12th Assembly)
C. Maharawal Laxman Singh3. First Assembly Speaker (from Jhunjhunu; First proposal came for removal)
D. Smt. Sumitra Singh4. Assembly Speaker with longest tenure (2 consecutive times, 10 years)
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-1, B-4, C-3, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2). Narottam Lal Joshi was the first Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly (1952-1957) and the first motion for his removal from the post was brought against him. Ramnivas Mirdha remained the president for the longest tenure (10 years, 1957-1967). Maharawal Laxman Singh (Dungarpur) became the first non-Congress Assembly Speaker in the 6th Assembly in 1977. Mrs. Sumitra Singh became the first woman Assembly Speaker of Rajasthan in 2003 (12th Assembly). So far, there have been 6 proposals to remove the presidents in Rajasthan, but all have been unsuccessful.
Q.10प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और सामान्यतः यह नवनिर्वाचित विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है।
B.प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराना होता है।
C.संविधान में 'प्रोटेम स्पीकर' पद का स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख अनुच्छेद 178 में किया गया है।
D.राजस्थान में पूनम चंद विश्नोई सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं तथा वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर रहे।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D सही हैं, परंतु कथन C गलत है। 'प्रोटेम स्पीकर' (Protem Speaker) शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह एक संसदीय परंपरा है। राज्यपाल विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर शपथ दिलाता है। इसका कार्य नए सदस्यों को अनुच्छेद 188 के तहत शपथ दिलाना है। राजस्थान में महाराव संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर (1952) थे। पूनम चंद विश्नोई सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे तथा वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर तीनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 16वीं विधानसभा (2023) में कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने।
Q.10Consider the following statements with reference to the Pro Tem Speaker:
A.The Pro Tem Speaker is appointed by the Governor and is generally the senior most member of the newly elected Assembly.
B.The main function of the Protem Speaker is to administer oath to the new members and conduct the election of the new Assembly Speaker.
C.The post of 'Protem Speaker' has been mentioned clearly and extensively in Article 178 of the Constitution.
D.In Rajasthan, Poonam Chand Vishnoi has been the Protem Speaker maximum 3 times and he has held all the three posts of President, Vice President and Protem Speaker.
(a)Only A, B and C
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Statements A, B and D are correct, but statement C is incorrect. The term 'Protem Speaker' is not clearly mentioned anywhere in the Indian Constitution; This is a parliamentary tradition. The Governor appoints the senior most member of the Assembly as the Protem Speaker and administers the oath. Its function is to administer oath to new members under Article 188. Maharao Sangram Singh was the first Protem Speaker in Rajasthan (1952). Poonam Chand Vishnoi has been the Protem Speaker for the maximum number of 3 times and he is the only person to hold all the three posts of President, Vice President and Protem Speaker. Kalicharan Saraf became the Protem Speaker in the 16th Assembly (2023).
Q.11राज्य विधानमण्डल में शपथ (अनुच्छेद 188), गणपूर्ति (अनुच्छेद 189) तथा बिना शपथ बैठने पर शास्ति (अनुच्छेद 193) के संबंध में सही युग्म पहचानिए:
(a)गणपूर्ति (Quorum) = कुल सदस्य संख्या का 1/15 भाग या 20 सदस्य, जो भी अधिक हो।
(b)बिना शपथ या प्रतिज्ञान के सदन की कार्यवाही में भाग लेने व मत देने पर ₹1,000 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है।
(c)राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति (Quorum) हेतु न्यूनतम 20 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
(d)अध्यक्ष या सभापति सामान्य परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मतदान करता है, किंतु मत बराबर होने पर मतदान नहीं कर सकता।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। अनुच्छेद 189(3) के अनुसार गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्य संख्या का 1/10 (10%) या 10 सदस्य (जो भी अधिक हो) होती है। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों का 10% अर्थात न्यूनतम 20 सदस्य गणपूर्ति हेतु आवश्यक हैं। विकल्प A असत्य है (1/10 होता है)। विकल्प B असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 193 के तहत बिना शपथ लिए सदन में बैठने या मतदान करने पर शास्ति/जुर्माना ₹500 प्रतिदिन है। विकल्प D असत्य है क्योंकि अध्यक्ष/सभापति प्रथम दृष्ट्या मत नहीं देता, केवल पक्ष-विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत (Casting Vote) देता है।
Q.11Identify the correct pair regarding oath (Article 188), quorum (Article 189) and penalty for sitting without taking oath (Article 193) in the State Legislature:
(a)Quorum = 1/15th of the total number of members or 20 members, whichever is higher.
(b)A fine of ₹ 1,000 per day is imposed for participating in the proceedings of the House and voting without taking oath or affirmation.
(c)Presence of minimum 20 members is mandatory for quorum in Rajasthan Assembly.
(d)The Speaker or Chairman votes in the first instance under normal circumstances, but cannot vote in case of equality of votes.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option C. According to Article 189(3), the quorum is 1/10 (10%) of the total number of members or 10 members (whichever is higher). 10% of the total 200 seats of Rajasthan Assembly i.e. minimum 20 members are required for quorum. Option A is false (occurs 1/10). Option B is false because under Article 193, the penalty/fine for sitting or voting in the House without taking oath is ₹ 500 per day. Option D is false because the Speaker/Chairman does not give prima facie vote, he gives casting vote only in case of equality of votes in favor and opposition.
Q.12विधायकों की अयोग्यता (अनुच्छेद 191-192) तथा विधानमण्डल के विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 194) एवं हालिया न्यायिक निर्णयों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.दल-बदल (10वीं अनुसूची) के अतिरिक्त अन्य आधारों पर अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग (EC) की सलाह के अनुसार किया जाता है।
B.दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा किया जाता है।
C.अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक आपराधिक व सिविल दोनों मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है।
D.मार्च 2024 के 'सीता सोरेन बनाम भारत संघ' वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वोट के बदले रिश्वत लेने वाले विधायकों को अनुच्छेद 194 के तहत संसदीय विशेषाधिकार का संरक्षण नहीं मिलेगा।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। कथन A, B और D सत्य हैं, किंतु कथन C असत्य है। अनुच्छेद 194 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार में सिविल मामलों (Civil Cases) में सत्र से 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है, आपराधिक (Criminal) या निवारक निरोध (Preventive Detention) के मामलों में यह छूट प्राप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय मानकर फैसला करता है। 10वीं अनुसूची (दल-बदल) का फैसला अध्यक्ष करता है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने सीता सोरेन केस में रिश्वत लेकर सदन में वोट देने पर विशेषाधिकार की छूट को खारिज कर दिया।
Q.12Consider the statements regarding disqualification of MLAs (Articles 191-192) and privileges of the Legislature (Article 194) and recent judicial decisions:
A.Disqualification on grounds other than defection (10th Schedule) is decided by the Governor on the advice of the Election Commission (EC).
B.The decision of disqualification on the basis of defection is taken by the Presiding Officer (Speaker/Chairman) of the concerned House.
C.Under Article 194, MLAs are exempted from arrest in both criminal and civil cases 40 days before and 40 days after the start of the session.
D.In the 'Sita Soren vs. Union of India' case of March 2024, the Supreme Court ruled that MLAs who take bribes in exchange for votes will not get the protection of parliamentary privilege under Article 194.
(a)Only A, B and C
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option B. Statements A, B and D are true, but statement C is false. The privilege obtained under Article 194 includes exemption from arrest for 40 days before and 40 days after the session in civil cases; this exemption is not available in criminal or preventive detention cases. Under Article 192, the Governor takes the decision on disqualification after considering the opinion of the Election Commission. The Speaker decides on the 10th Schedule (defection). In March 2024, a 7-judge bench of the Supreme Court rejected the waiver of privilege for voting in the House by taking bribe in the Sita Soren case.
Q.13राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक (Ordinary Bill) पारित करने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 197) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.साधारण विधेयक विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
B.यदि विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधानपरिषद् अस्वीकृत कर दे या 3 माह तक रोक ले, तो विधानसभा उसे पुनः पारित कर भेजती है।
C.दूसरी बार भेजे जाने पर विधानपरिषद् उस विधेयक को अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है; इस प्रकार विधानपरिषद् किसी साधारण विधेयक को कुल अधिकतम 4 माह (3+1) तक रोक सकती है।
D.यदि दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति हो, तो अनुच्छेद 108 के समान राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Session) बुला सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D असत्य है। राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक (Joint Session) का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संसद में लोकसभा-राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, परंतु राज्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ विधानसभा की सर्वोच्चता है; विधानपरिषद् पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह (कुल अधिकतम 4 माह) ही विधेयक को रोक सकती है। इसके बाद विधेयक विधानसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों से स्वतः पारित मान लिया जाता है।
Q.13Consider the following statements with reference to the process of passing an Ordinary Bill in the State Legislature (Article 197):
A.An Ordinary Bill can be presented in any House of the Legislature.
B.If the Legislative Council rejects the ordinary bill passed by the Assembly or withholds it for 3 months, then the Assembly passes it again and sends it back.
C.When sent for the second time, the Legislative Council can stop that bill for a maximum of 1 month; In this way, the Legislative Council can stop an ordinary bill for a maximum of 4 months (3+1).
D.If there is disagreement on an ordinary bill in both the houses, then like Article 108, the Governor can call a joint session of both the houses.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, while statement D is false. There is no constitutional provision for a joint session in case of disagreement on an ordinary bill in the state legislature. When there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha in the Parliament, a joint meeting is held under Article 108, but this is not the case in the states. Here the assembly has supremacy; The Legislative Council can stop the bill only for 3 months in the first instance and 1 month in the second instance (total maximum of 4 months). After this, the bill as passed by the Assembly is automatically considered passed by both the Houses.
Q.14धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 198 एवं 199) के संबंध में राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का कौन-सा विवरण पूरी तरह सत्य है?
(a)धन विधेयक विधानपरिषद् में भी पूर्व-स्थापित किया जा सकता है यदि राज्यपाल की पूर्वानुमति प्राप्त हो।
(b)विधानपरिषद् धन विधेयक को संशोधित कर सकती है या अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है।
(c)कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम एवं सर्वमान्य निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है।
(d)राज्यपाल धन विधेयक को विधानमण्डल को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। अनुच्छेद 199(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम और निश्चायक निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में और केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। विकल्प B गलत है क्योंकि विधानपरिषद् धन विधेयक में कोई संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती; वह केवल सिफारिशें दे सकती है और अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। विकल्प D गलत है क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता है, अतः राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता (या तो स्वीकृति देता है या रोक लेता है)।
Q.14Which description of the powers of the State Legislature in relation to the Money Bill (Articles 198 and 199) is completely true?
(a)A Money Bill can also be introduced in the Legislative Council if prior approval of the Governor is obtained.
(b)The Legislative Council can amend the Money Bill or delay it for a maximum of 30 days.
(c)The final and unanimous decision on whether a bill is a money bill or not is taken by the Speaker of the Assembly.
(d)The Governor can return the Money Bill to the Legislature once for reconsideration.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option C. According to Article 199(3), the final and conclusive decision as to whether a bill is a Money Bill or not is taken by the Speaker of the Assembly. Option A is incorrect because a Money Bill can be introduced only in the Assembly and only on the recommendation of the Governor. Option B is incorrect because the Legislative Council cannot amend or reject a Money Bill; She can only give recommendations and can hold for a maximum of 14 days. Option D is wrong because a money bill is brought with the prior approval of the Governor, hence the Governor cannot return it for reconsideration (either assent or withholding).
Q.15अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विधेयक पर वीटो शक्तियों (Veto Powers) एवं राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्यपाल साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है (आत्यांतिक वीटो) या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (निलम्बनकारी वीटो)।
B.यदि विधानमण्डल किसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है।
C.राज्य विधानमण्डल के संदर्भ में राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो (Pocket Veto) की शक्ति स्पष्ट रूप से उपलब्ध है।
D.यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक स्थिति एवं शक्तियों को कम करता हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए बाध्य है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल A, C और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और D सही हैं, परंतु कथन C गलत है। भारत में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो (अनिश्चितकाल के लिए निर्णय न लेना) होता है (अनुच्छेद 111), परंतु राज्यों में राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का प्रावधान नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम/प्रभावित करता है, तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध होने, राष्ट्रीय महत्व, या व्यापक देश हित के विरुद्ध होने पर भी आरक्षित किया जा सकता है। पुनर्विचार से पुनः पारित विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है।
Q.15Consider the statements regarding the Veto Powers of the Governor on the Bill and its reservation for the President under Article 200:
A.The Governor can give assent to an ordinary bill, withhold assent (extreme veto) or return it for reconsideration (suspensory veto).
B.If the Legislature passes a bill again with or without amendments and sends it to the Governor, then the Governor is bound to give assent.
C.In the context of the State Legislature, the Governor clearly has the power of Pocket Veto.
D.If any bill reduces the constitutional status and powers of the High Court, then the Governor is obliged to reserve it for the consideration of the President.
(a)Only A, B and D
(b)Only A, C and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and D are correct, but statement C is incorrect. In India, the President has a pocket veto (not taking decisions indefinitely) (Article 111), but in the states, the Governor is not considered to have the provision of pocket veto. According to Article 200, if the Bill reduces/affects the powers of the High Court, it is mandatory for the President to reserve it. Apart from this, it can also be reserved if it is against the Directive Principles of State Policy, is against national importance, or is against the larger national interest. The Governor is bound to sign the bill passed again after reconsideration.
Q.16राज्य विधानमण्डल की वित्तीय प्रक्रियाओं (Financial Procedures) से संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)1. अनुच्छेद 204
B. अनुदान की माँगों पर मतदान2. अनुच्छेद 206(क)
C. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)3. अनुच्छेद 202
D. लेखानुदान (Vote on Account)4. अनुच्छेद 203
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (बजट) रखवाता है (संविधान में 'बजट' शब्द नहीं है)। अनुच्छेद 203 अनुदान की माँगों की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं। अनुच्छेद 204 संचित निधि से धन निकालने हेतु 'विनियोग विधेयक' का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 206(क) में बजट पास होने की प्रक्रिया पूरी होने तक अग्रिम व्यय हेतु 'लेखानुदान' (Vote on Account) की व्यवस्था है।
Q.16Correctly match the articles related to Financial Procedures of the State Legislature:
List-IList-II
A. Annual Financial Statement (Budget)1. Article 204
B. Voting on Demands for Grants2. Article 206(a)
C. Appropriation Bill3. Article 202
D. Vote on Account4. Article 203
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2). Under Article 202, the Governor prepares the 'Annual Financial Statement' (Budget) for every financial year (there is no word 'Budget' in the Constitution). Article 203 deals with the procedure for demands for grants, in which expenditure charged on the Consolidated Fund is only discussed and not voted on. Article 204 provides for 'Appropriation Bill' to withdraw money from the Consolidated Fund. Article 206(a) provides for 'Vote on Account' for advance expenditure until the process of passing the budget is completed.
Q.17अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय (Expenditure Charged on Consolidated Fund) के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)संचित निधि पर भारित व्यय पर विधानमण्डल में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही मतदान कराया जा सकता है।
(b)उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन - ये तीनों पूर्णतः राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
(c)उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, किंतु उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
(d)राज्यपाल के वेतन-भत्ते तथा विधानसभा अध्यक्ष के वेतन-भत्ते पर विधानमण्डल में कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। संविधान के तहत उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 202(3)), परंतु उनकी पेंशन (Pension) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India - अनुच्छेद 112(3)) पर भारित होती है। विकल्प A असत्य है क्योंकि भारित व्यय पर विधानमण्डल में चर्चा (Discussion) तो हो सकती है, परंतु उस पर मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता। विकल्प D असत्य है क्योंकि भारित व्यय पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
Q.17According to Article 202(3), which statement is true regarding Expenditure Charged on Consolidated Fund of the State?
(a)Expenditures charged on the Consolidated Fund can neither be discussed nor voted on in the Legislature.
(b)Salary, allowances and pension of High Court judges - all three are completely charged on the consolidated fund of the state.
(c)The salaries and allowances of High Court judges are charged on the Consolidated Fund of the State, but their pensions are charged on the Consolidated Fund of India.
(d)A proposal for reduction in the salary and allowances of the Governor and the salary and allowances of the Assembly Speaker can be brought in the Legislative Assembly.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option C. Under the Constitution, the salaries and allowances of the High Court judges are charged on the Consolidated Fund of the concerned State (Article 202(3)), but their pension is charged on the Consolidated Fund of India (Article 112(3)). Option A is false because burdened expenditure can be discussed in the legislature, but it cannot be voted on. Option D is false because no cut motion can be brought on burdened expenditure.
Q.18विधानमण्डल में प्रश्नकाल (Question Hour) एवं शून्यकाल (Zero Hour) के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रश्नकाल प्रतिदिन की कार्यवाही का प्रथम घंटा (11:00 AM से 12:00 Noon) होता है।
B.तारांकित प्रश्न (Starred Questions) का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इस पर पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं।
C.अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है तथा इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
D.शून्यकाल (12:00 Noon से 1:00 PM) भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, जिसका उल्लेख विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट रूप से दर्ज है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सही हैं, परंतु कथन D असत्य है। शून्यकाल (Zero Hour - 12 से 1 बजे) भारतीय संसदीय प्रक्रिया की एक अनौपचारिक देन (1962 से) है, परंतु इसका उल्लेख न तो संविधान में है और न ही विधानमण्डल/संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली (Rules of Procedure) में है। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है व पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं (14 दिन पूर्व सूचना)। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न 14 दिन से कम सूचना पर मौखिक रूप से पूछे जाते हैं।
Q.18Consider the following statements with reference to the rules of Question Hour and Zero Hour in the Legislature:
A.Question Hour is the first hour of daily proceedings (11:00 AM to 12:00 Noon).
B.Starred Questions are answered orally and supplementary questions can be asked on it.
C.The answer to the unstarred question is given in writing and no supplementary question can be asked on it.
D.Zero Hour (12:00 Noon to 1:00 PM) is a contribution of the Indian parliamentary system, which is clearly mentioned in the Assembly Procedure and Conduct of Business Rules.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are correct, but statement D is false. Zero Hour (12 to 1 o'clock) is an informal contribution of Indian parliamentary procedure (since 1962), but it is neither mentioned in the Constitution nor in the Rules of Procedure of the Legislature/Parliament. During Question Hour, answers to starred questions are oral and supplementary questions can be asked (14 days' notice). Unstarred questions are answered in writing and supplementary questions cannot be asked. Short notice questions are asked orally at less than 14 days' notice.
Q.19राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख प्रस्तावों (Motions) का उनकी शर्तों के साथ सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अविश्वास प्रस्ताव (Non-Confidence)1. प्रस्ताव स्वीकार होने पर माँग की राशि घटाकर ₹1 कर दी जाती है।
B. स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)2. केवल विधानसभा में; कारण बताना आवश्यक नहीं; कम से कम 40 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य।
C. निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)3. अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर; कम से कम 20 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक।
D. नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Policy Cut)4. कारण बताना अनिवार्य; किसी एक मंत्री या संपूर्ण सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है।
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-3, B-2, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है; इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है और राजस्थान में इस हेतु न्यूनतम 40 सदस्यों (20%) के हस्ताक्षर/समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थगन प्रस्ताव (नियम 50) तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर लाया जाता है, जिसके लिए 20 सदस्यों का समर्थन चाहिए। निंदा प्रस्ताव में विशिष्ट नीतियों/कार्यों हेतु कारण बताना अनिवार्य होता है; इसके पारित होने पर सरकार गिरती नहीं परंतु नैतिक दबाव बनता है। नीतिगत कटौती (Policy Cut) बजट अनुदान माँगों में नीति के विरोध स्वरूप राशि घटाकर ₹1 करने हेतु लाई जाती है।
Q.19Correctly match the major motions presented in the Rajasthan Assembly with their conditions:
List-IList-II
A. Non-Confidence Motion1. On acceptance of the motion, the amount of the demand is reduced to ₹
B. Adjournment Motion2. Only in assembly; It is not necessary to give reasons; Support of at least 40 members is mandatory.
C. Censure Motion3. On a matter of urgent public importance; Signatures of at least 20 members required.
D. Policy Cut Motion4. It is mandatory to give reasons; Can be brought against any one minister or the entire government.
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-3, B-2, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). A no-confidence motion is brought only in the Assembly; It is not necessary to give reasons for this and in Rajasthan it requires signature/support of minimum 40 members (20%). Adjournment motion (Rule 50) is brought on a matter of immediate public importance, which requires the support of 20 members. In a censure motion it is mandatory to give reasons for specific policies/actions; If it is passed, the government does not fall but moral pressure is created. Policy Cut: In the budget grant demands, the amount is reduced to ₹ 1 as a protest against the policy.
Q.20राजस्थान विधानसभा की 4 वित्तीय समितियों (Financial Committees) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान विधानसभा में कुल 26 समितियाँ हैं, जिनमें 4 वित्तीय समितियाँ (लोक लेखा, प्राक्कलन 'क', प्राक्कलन 'ख', राजकीय उपक्रम) शामिल हैं।
B.लोक लेखा समिति (PAC) का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्षी दल का सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
C.लोक लेखा समिति को 'प्राक्कलन समिति की जुड़वाँ बहन' कहा जाता है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) इसका 'मार्गदर्शक व मित्र' होता है।
D.कोई भी मंत्री किसी भी वित्तीय समिति का सदस्य या अध्यक्ष चुना जा सकता है यदि वह एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हो।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं, किंतु कथन D असत्य है। संसदीय नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री (Minister) वित्तीय समितियों (लोक लेखा, प्राक्कलन 'क', प्राक्कलन 'ख', राजकीय उपक्रम समिति) का सदस्य या अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। यदि कोई सदस्य समिति का चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन जाता है, तो उसकी समिति सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। राजस्थान में लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1952 को हुआ था। वित्तीय समितियों में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं तथा कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
Q.20Consider the following statements with reference to the 4 Financial Committees of the Rajasthan Legislative Assembly:
A.There are a total of 26 committees in the Rajasthan Legislative Assembly, which include 4 Financial Committees (Public Accounts, Estimate 'A', Estimate 'B', State Undertakings).
B.The Chairman of the Public Accounts Committee (PAC) is, by convention, a member of the opposition party and is appointed by the Speaker of the Assembly.
C.The Public Accounts Committee is called the 'twin sister of the Estimates Committee' and the Comptroller and Auditor General (CAG) is its 'guide and friend'.
D.Any minister can be elected member or chairman of any financial committee if he is elected by the single transferable vote.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are true, but statement D is false. According to parliamentary rules, no minister can be elected member or chairman of financial committees (Public Accounts, Estimates 'A', Estimates 'B', Public Undertakings Committee). If a member becomes a minister after winning a committee election, his committee membership automatically ceases. The Public Accounts Committee was first formed in Rajasthan on 10 April 1952. Financial committees have a maximum of 15 members and their tenure is 1 year.
Q.21राजस्थान विधानसभा की समितियों के पदेन सभापतित्व (Ex-officio Chairmanship) के संबंध में कौन-सा तथ्य सत्य है?
(a)विधानसभा अध्यक्ष स्वयं नियम समिति, कार्यमंत्रणा समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
(b)मुख्यमंत्री नियम समिति तथा कार्यमंत्रणा समिति दोनों का पदेन अध्यक्ष होता है।
(c)याचिका समिति (Petition Committee) का अध्यक्ष सदैव विपक्ष का नेता होता है।
(d)गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। राजस्थान विधानसभा नियमावली के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) तीन समितियों- (1) नियम समिति, (2) कार्यमंत्रणा/कार्यसलाहकार समिति (BAC), तथा (3) सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है। विकल्प B गलत है (मुख्यमंत्री कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष नहीं)। विकल्प C गलत है क्योंकि याचिका समिति को "विधानसभा की लोकपाल (Ombudsman) समिति" कहा जाता है, इसका अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि गैर-सरकारी विधेयकों संबंधी समिति का अध्यक्ष पदेन विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) होता है।
Q.21Which fact is true regarding the ex-officio Chairmanship of the committees of Rajasthan Legislative Assembly?
(a)The Speaker of the Assembly himself is the ex-officio chairman of the Rules Committee, Business Advisory Committee and General Purpose Committee.
(b)The Chief Minister is the ex-officio chairman of both the Rules Committee and the Business Advisory Committee.
(c)The Chairman of the Petition Committee is always the leader of the opposition.
(d)The Speaker of the Assembly is the Chairman of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. According to the Rajasthan Assembly Rules, the Speaker is the ex-officio chairman of three committees – (1) Rules Committee, (2) Business Advisory/Business Advisory Committee (BAC), and (3) General Purpose Committee. Option B is incorrect (Chief Minister can be a member of the Business Advisory Committee, not the Chairman). Option C is incorrect because the Petitions Committee is called the “Ombudsman Committee of the Assembly”, its Chairman is appointed by the Speaker of the Assembly. Option D is incorrect because the Chairman of the Committee on Private Bills is the ex-officio Deputy Speaker of the Assembly.
Q.22विधानसभा (Lower House) एवं विधानपरिषद् (Upper House) की शक्तियों व स्थिति की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.धन विधेयक एवं बजट पर मतदान का अधिकार केवल विधानसभा को है; विधानपरिषद् बजट पर केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं।
B.राज्य मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, विधानपरिषद् के प्रति नहीं।
C.राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्य से राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा एवं विधानपरिषद् दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
D.अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, विधानपरिषद् में नहीं।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और D सत्य हैं, जबकि कथन C असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल में केवल संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं; विधानपरिषद् (Vidhan Parishad) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी केवल विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जाता है। अतः विधानपरिषद् एक अत्यंत शक्तिहीन सदन है जिसे केवल साधारण विधेयक को 4 माह रोकने तथा धन विधेयक को 14 दिन रोकने की शक्ति प्राप्त है।
Q.22In the context of comparison of the powers and status of the Legislative Assembly (Lower House) and the Legislative Council (Upper House), consider the following statements:
A.Only the Legislative Assembly has the right to vote on the Money Bill and the Budget; The Legislative Council can only discuss the budget and not vote.
B.The State Council of Ministers is collectively responsible only to the Legislative Assembly and not to the Legislative Council.
C.Elected members of both the Legislative Assembly and the Legislative Council participate in the election of the President and the election of Rajya Sabha members from the state.
D.No-confidence motion can be brought only in the Legislative Assembly, not in the Legislative Council.
(a)Only A, B and D
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and D are true, while statement C is false. According to Article 54 of the Constitution, only elected members of both Houses of Parliament and State Legislative Assemblies participate in the electoral college of the President; Members of the Legislative Council do not participate in the Presidential election. Similarly, Rajya Sabha members are also elected only by the MLAs of the Legislative Assembly. Therefore, the Legislative Council is a very powerless house which only has the power to stop the ordinary bill for 4 months and the money bill for 14 days.
Q.23राजस्थान की प्रथम विधानसभा (1952-1957) से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार कीजिए:
A.प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पर हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 82 सीटें मिली थीं तथा मुख्य विपक्षी दल 'रामराज्य परिषद' (24 सीटें) बना था।
B.प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में आयोजित की गई थी।
C.नवम्बर 1953 के बांसवाड़ा उपचुनाव में 'प्रजा समाजवादी पार्टी' की यशोदा देवी जीतकर आईं, जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक (MLA) बनीं।
D.प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और वे चारों चुनाव जीतकर पहली बार में ही विधानसभा पहुँची थीं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं, परंतु कथन D असत्य है। 1952 के प्रथम साधारण चुनाव में 4 महिलाओं (चिरंजी देवी, विरेंद्राबाई, शांताबाई, रानी देवी) ने चुनाव लड़ा था, परंतु वे चारों चुनाव हार गई थीं। 1952 में कोई भी महिला विधायक नहीं बन सकी थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी नवम्बर 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव जीतकर बनी थीं। 1956 में अजमेर-मेरवाड़ा के विलय के बाद सीटें 160 से बढ़कर 190 हो गई थीं तथा कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थीं। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए थे।
Q.23Consider the following historical facts related to the first Assembly of Rajasthan (1952-1957):
A.The first Assembly elections were held on 160 seats, in which Congress got 82 seats and the main opposition party was 'Ramrajya Parishad' (24 seats).
B.The first meeting of the first assembly was held on 29 March 1952 at Sawai Mansingh Town Hall, Jaipur.
C.In the Banswara by-election of November 1953, Yashoda Devi of 'Praja Samajwadi Party' won, who became the first woman MLA (MLA) of Rajasthan.
D.In the first assembly elections, 4 women contested and after winning all four elections, they reached the assembly for the first time.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are true, but statement D is false. In the first general elections of 1952, 4 women (Chiranji Devi, Virendrabai, Shantabai, Rani Devi) contested the elections, but all four of them lost the elections. No woman could become an MLA in 1952. Yashoda Devi became the first woman MLA of Rajasthan by winning the Banswara by-election in November 1953. After the merger of Ajmer-Merwara in 1956, the seats increased from 160 to 190 and Kamla Beniwal became the first woman minister of the state. Maximum 17 by-elections were held in the first assembly.
Q.24राजस्थान में 'स्वतंत्र पार्टी' के उदय, प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) तथा 3री व 4थी विधानसभा के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)3री विधानसभा (1962) में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी 'स्वतंत्र पार्टी' के संस्थापक सी. राजगोपालाचारी थे तथा राजस्थान में इसकी प्रमुख नेता जयपुर की महारानी गायत्री देवी थीं।
(b)राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक 3री विधानसभा के दौरान लगाया गया था।
(c)4थी विधानसभा चुनाव (1967) में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा, जिसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
(d)1967 में पहली बार राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। सी. राजगोपालाचारी द्वारा 1959 में गठित 'स्वतंत्र पार्टी' (चुनाव चिन्ह: तारा) सामंतों व राजाओं की पार्टी थी, जिसने 3री विधानसभा (36 सीटें) व 4थी विधानसभा (48 सीटें) में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई; राज्य में इसकी नेता महारानी गायत्री देवी थीं। विकल्प B गलत है क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति शासन 4थी विधानसभा (1967) के समय लगा था, न कि 3री के समय। विकल्प C गलत है क्योंकि सुखाड़िया 1954 में ही पहली बार CM बन चुके थे। विकल्प D गलत है क्योंकि 1967 में पहली बार राज्यमंत्री एवं संसदीय सचिव के पद बनाए गए थे।
Q.24Which statement is true in the context of the rise of 'Swatantra Party' in Rajasthan, the first President's rule (1967) and the 3rd and 4th Legislative Assembly?
(a)The founder of 'Swatantra Party', which emerged as the main opposition party in the 3rd Legislative Assembly (1962), was C. Rajagopalachari and its main leader in Rajasthan was Maharani Gayatri Devi of Jaipur.
(b)The first President's rule was imposed in Rajasthan from 13 March 1967 to 26 April 1967 during the 3rd Legislative Assembly.
(c)President's rule was imposed due to lack of clear majority in the 4th Assembly elections (1967), after which Mohanlal Sukhadia took oath as Chief Minister for the first time.
(d)The post of Deputy Chief Minister was created in the state for the first time in 1967.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A. The 'Swatantra Party' (election symbol: Star), formed in 1959 by C. Rajagopalachari, was a party of feudal lords and kings, which played the role of the main opposition party in the 3rd Assembly (36 seats) and 4th Assembly (48 seats); Its leader in the state was Maharani Gayatri Devi. Option B is incorrect because the first President's rule was imposed during the 4th Assembly (1967) and not the 3rd. Option C is wrong because Sukhadiya had become CM for the first time in 1954 itself. Option D is incorrect because the posts of Minister of State and Parliamentary Secretary were created for the first time in 1967.
Q.25राजस्थान की 5वीं एवं 6ठी विधानसभा (1972-1980) तथा राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.6ठी विधानसभा (1977-1980) में पहली बार सीटों की संख्या बढ़कर 200 की गई, जो वर्तमान तक यथावत है।
B.1977 में राज्य में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी तथा जनता पार्टी के भैरोसिंह शेखावत प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।
C.महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) 6ठी विधानसभा में राज्य के प्रथम गैर-कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने।
D.1980 में राज्य में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव (Mid-term Elections) का आयोजन 7वीं विधानसभा के गठन हेतु किया गया था।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। परिसीमन के पश्चात 6ठी विधानसभा (1977) से सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने 151 सीटें जीतीं और राज्य में प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ; भैरोसिंह शेखावत प्रथम गैर-कांग्रेसी CM बने तथा महारावल लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष बने। 1980 में केंद्र में सरकार बदलने पर 6ठी विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव (Mid-term Elections) कराए गए, जिससे 7वीं विधानसभा गठित हुई।
Q.25Consider the statements regarding the 5th and 6th Assembly of Rajasthan (1972-1980) and the political developments in the state:
A.For the first time in the 6th Assembly (1977-1980), the number of seats was increased to 200, which remains the same till date.
B.In 1977, for the first time a non-Congress government was formed in the state and Bhairo Singh Shekhawat of Janata Party became the first non-Congress Chief Minister.
C.Maharawal Laxman Singh (Dungarpur) became the first non-Congress Assembly Speaker of the state in the 6th Assembly.
D.For the first time in 1980, mid-term elections were organized in the state to form the 7th Assembly.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). After delimitation, the number of seats was increased from 184 to 200 from the 6th Assembly (1977). In the 1977 elections, the Janata Party won 151 seats and formed the first non-Congress government in the state; Bhairo Singh Shekhawat became the first non-Congress CM and Maharawal Laxman Singh became the first non-Congress President. In 1980, after the change of government at the Centre, the 6th Assembly was dissolved prematurely and for the first time mid-term elections were held in the state, due to which the 7th Assembly was formed.
Q.26राजस्थान में लागू किए गए 4 राष्ट्रपति शासनों (अनुच्छेद 356) का उनके समय के मुख्यमंत्रियों के साथ सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रथम (13 मार्च - 26 अप्रैल 1967)1. भैरोसिंह शेखावत (बाबरी मस्जिद ढांचा गिरने के बाद बर्खास्त)
B. द्वितीय (30 अप्रैल - 21 जून 1977)2. मोहनलाल सुखाड़िया (त्रिशंकु विधानसभा बनने के कारण)
C. तृतीय (17 फरवरी - 5 जून 1980)3. हरिदेव जोशी (केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्खास्त)
D. चतुर्थ (15 दिसंबर 1992 - 3 दिसंबर 1993)4. भैरोसिंह शेखावत (केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्त)
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-3, B-2, C-1, D-4
(d)A-1, B-4, C-3, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है। प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967 - 45 दिन) 4थी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के समय अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977 - 53 दिन) हरिदेव जोशी सरकार को केंद्र की जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्खास्त करने पर लगा। तृतीय राष्ट्रपति शासन (1980 - 109 दिन) भैरोसिंह शेखावत सरकार को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बर्खास्त करने पर लगा। चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-93 - 353 दिन, सर्वाधिक लंबी अवधि) बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भैरोसिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त करने पर लगा था।
Q.26Correctly match the 4 President's rule (Article 356) imposed in Rajasthan with the Chief Ministers of their times:
List-IList-II
A. First (13 March - 26 April 1967)1. Bhairo Singh Shekhawat (dismissed after the collapse of the Babri Masjid structure)
B. Second (30 April - 21 June 1977)2. Mohanlal Sukhadia (due to a hung assembly)
C. Third (17 February - 5 June 1980)3. Haridev Joshi (dismissed by the Janata Party government at the Centre)
D. Fourth (15 December 1992 - 3 December) 1993)4. Bhairo Singh Shekhawat (dismissed by the Congress government at the Centre)
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-3, B-2, C-1, D-4
(d)A-1, B-4, C-3, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-2, B-3, C-4, D-1). The first President's rule (1967 - 45 days) was imposed in the 4th Assembly during the tenure of Mohanlal Sukhadia due to unclear majority. Second President's rule (1977 – 53 days) led to the dismissal of the Haridev Joshi government by the Janata Party government at the Centre. The third President's rule (1980 – 109 days) led to the dismissal of the Bhairo Singh Shekhawat government by the Indira Gandhi government at the Centre. Fourth President's rule (1992–93 – 353 days, longest period) was aimed at dismissing the Bhairo Singh Shekhawat government after the demolition of Babri Masjid.
Q.27राजस्थान की 11वीं एवं 12वीं विधानसभा (1998-2008) तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए:
A.11वीं विधानसभा चुनाव (1998) में कांग्रेस ने 153 सीटें जीतकर पहली बार 3/4 (तीन-चौथाई) बहुमत हासिल किया था।
B.राजस्थान में सर्वप्रथम EVM का आंशिक (कुछ सीटों पर) प्रयोग 11वीं विधानसभा चुनाव (1998) के दौरान किया गया था।
C.सम्पूर्ण राजस्थान में पहली बार सभी 200 विधानसभा सीटों पर EVM का प्रयोग 12वीं विधानसभा चुनाव (2003) में हुआ।
D.12वीं विधानसभा (2003-2008) के दौरान राज्य के शीर्ष तीनों संवैधानिक पदों पर महिलाएँ (राज्यपाल- प्रतिभा पाटिल, CM- वसुंधरा राजे, अध्यक्ष- सुमित्रा सिंह) आसीन थीं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। 1998 के 11वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 153 सीटें जीतीं (अशोक गहलोत प्रथम बार CM बने) तथा इसी चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार प्रायोगिक तौर पर EVM का प्रयोग हुआ। 2003 के 12वीं विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में शत-प्रतिशत सीटों पर EVM का प्रयोग किया गया तथा वसुंधरा राजे प्रथम महिला CM बनीं। 12वीं विधानसभा के दौरान एक अद्भुत ऐतिहासिक संयोग रहा जब राज्य की राज्यपाल (श्रीमती प्रतिभा पाटिल), मुख्यमंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) तथा विधानसभा अध्यक्ष (श्रीमती सुमित्रा सिंह) - तीनों शीर्ष पदों पर महिलाएँ ही आसीन थीं।
Q.27Consider the statements with reference to the 11th and 12th Assembly elections of Rajasthan (1998-2008) and the use of Electronic Voting Machine (EVM):
A.In the 11th Assembly elections (1998), Congress achieved 3/4 (three-fourth) majority for the first time by winning 153 seats.
B.For the first time in Rajasthan, partial use of EVM (on some seats) was done during the 11th Assembly elections (1998).
C.For the first time in entire Rajasthan, EVM was used in all 200 assembly seats in the 12th assembly elections (2003).
D.During the 12th Assembly (2003-2008), women held all the top three constitutional posts of the state (Governor- Pratibha Patil, CM- Vasundhara Raje, Speaker- Sumitra Singh).
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). In the 11th assembly elections of 1998, Congress won 153 seats (Ashok Gehlot became CM for the first time) and in this election, EVM was used experimentally for the first time in 5 assembly constituencies. In the 12th Assembly elections of 2003, EVMs were used in 100% seats in the entire state and Vasundhara Raje became the first woman CM. There was a wonderful historical coincidence during the 12th Assembly when all the three top positions of Governor (Mrs. Pratibha Patil), Chief Minister (Mrs. Vasundhara Raje) and Speaker of the Assembly (Mrs. Sumitra Singh) of the state were held by women.
Q.2814वीं विधानसभा (2013-2018) एवं 15वीं विधानसभा (2018-2023) से संबंधित रिकॉर्ड तथ्यों में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)14वीं विधानसभा (2013) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 163 सीटें जीतीं, जो राजस्थान के इतिहास में किसी एक पार्टी को मिली सर्वाधिक सीटें हैं।
(b)13वीं और 14वीं दोनों विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या राज्य के इतिहास में सर्वाधिक (28-28 महिलाएँ) रही।
(c)15वीं विधानसभा चुनाव (2018) में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जैसलमेर जिले (85.36%) में तथा न्यूनतम पाली जिले (65.31%) में दर्ज किया गया था।
(d)उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं) है। 2013 के 14वीं विधानसभा चुनाव में BJP ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती थीं, जो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटें हैं (कैलाश मेघवाल सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते थे)। 13वीं (2008) और 14वीं (2013) दोनों विधानसभाओं में 28-28 महिला विधायक निर्वाचित हुईं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2018 के 15वीं विधानसभा चुनाव में कुल 74.69% मतदान हुआ था, जिसमें जैसलमेर शीर्ष पर तथा पाली न्यूनतम पर रहा था।
Q.28Which statement among the recorded facts regarding the 14th Assembly (2013-2018) and 15th Assembly (2018-2023) is true?
(a)In the 14th Assembly (2013), the Bharatiya Janata Party (BJP) won 163 seats, the highest number of seats won by a single party in the history of Rajasthan.
(b)The number of women MLAs in both the 13th and 14th Assemblies was the highest in the history of the state (28-28 women).
(c)In the 15th Assembly elections (2018), the highest voting percentage was recorded in Jaisalmer district (85.36%) and the lowest in Pali district (65.31%).
(d)All the above statements are true.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (all the above statements are true). In the 2013 14th Assembly elections, BJP won a record 163 seats, the highest number of seats won by any political party in the history of Rajasthan Legislative Assembly (Kailash Meghwal won with the highest margin of votes). In both the 13th (2008) and 14th (2013) Assemblies, 28-28 women MLAs were elected, which is the highest figure till date. In the 15th Assembly elections of 2018, there was a total of 74.69% voting, in which Jaisalmer was at the top and Pali was at the minimum.
Q.2916वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव (नवंबर 2023 / जनवरी 2024) के परिणामों एवं आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर चुनाव हुए (करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित हुआ था)।
B.करणपुर सीट पर 5 जनवरी 2024 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने भाजपा के प्रत्याशी (तत्कालीन राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी) को पराजित किया।
C.16वीं विधानसभा का कुल अंतिम दलगत स्थिति: BJP - 115, कांग्रेस - 70, BAP - 3, BSP - 2, RLD - 1, RLP - 1, निर्दलीय - 8।
D.16वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 75.45% दर्ज किया गया, जिसमें ग्रामीण मतदान (75.68%) शहरी मतदान (71.23%) से अधिक रहा।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। 16वीं विधानसभा हेतु 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर मतदान हुआ। श्रीकरणपुर सीट पर स्थगन के बाद 5 जनवरी 2024 को उपचुनाव हुआ, जहाँ रूपेंद्र सिंह कुन्नर जीते। अंतिम दलगत स्थिति में भाजपा 115, कांग्रेस 70, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) 3, बसपा 2, रालोद 1, रालोपा 1 तथा निर्दलीय 8 रहे। कुल मतदान 75.45% रहा जो 15वीं विधानसभा (74.69%) से 0.73% अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा। NOTA का प्रयोग 0.96% (3,82,066 वोट) मतदाताओं ने किया।
Q.29Consider the following statements with reference to the results and data of the 16th Rajasthan Assembly elections (November 2023 / January 2024):
A.Elections were held on 199 seats on 25 November 2023 (the elections were postponed due to the death of Congress candidate Gurmeet Singh Kunnar on Karanpur seat).
B.In the by-election held on 5 January 2024 on Karanpur seat, Congress candidate Rupendra Singh Kunnar defeated BJP candidate (then Minister of State Surendrapal Singh TT).
C.Total final party standings of 16th Assembly: BJP - 115, Congress - 70, BAP - 3, BSP - 2, RLD - 1, RLP - 1, Independent - 8.
D.Total voting in the 16th Assembly elections was recorded at 75.45%, in which rural voting (75.68%) was higher than urban voting (71.23%).
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (all statements are true). Voting for the 16th Assembly was held on 25 November 2023 on 199 seats. After adjournment, by-election was held on 5 January 2024 on Srikaranpur seat, where Rupendra Singh Kunnar won. The final party standings were BJP 115, Congress 70, Bharat Adivasi Party (BAP) 3, BSP 2, RLD 1, RLPA 1 and Independents 8. The total turnout was 75.45% which was 0.73% more than the 15th Assembly (74.69%). The voting percentage in rural areas was higher than that in urban areas. NOTA was used by 0.96% (3,82,066 votes) of voters.
Q.3016वीं राजस्थान विधानसभा (2023-वर्तमान) के प्रमुख पदों एवं हस्तियों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मुख्यमंत्री (CM)1. रवींद्र सिंह भाटी (शिव सीट से निर्दलीय, 25 वर्ष)
B. विधानसभा अध्यक्ष (Speaker)2. कालीचरण सराफ (मालवीय नगर, जयपुर)
C. प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker)3. वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)
D. सबसे युवा विधायक (Youngest MLA)4. भजनलाल शर्मा (सांगानेर, जयपुर)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-4, B-2, C-3, D-1
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है। 16वीं विधानसभा में भजनलाल शर्मा (सांगानेर सीट) राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने तथा दीया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री बने। वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) को राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। बाड़मेर की शिव सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले रवींद्र सिंह भाटी (25 वर्ष) 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दीया कुमारी (विद्याधर नगर - 71,368 वोट) की रही।
Q.30Correctly match the key posts and personalities of the 16th Rajasthan Legislative Assembly (2023-present):
List-IList-II
A. Chief Minister (CM)1. Ravindra Singh Bhati (Independent from Shiv seat, 25 years)
B. Speaker of the Assembly2. Kalicharan Saraf (Malaviya Nagar, Jaipur)
C. Protem Speaker3. Vasudev Devnani (Ajmer North)
D. Youngest MLA4. Bhajanlal Sharma (Sanganer, Jaipur)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-4, B-2, C-3, D-1
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-4, B-3, C-2, D-1). In the 16th Assembly, Bhajanlal Sharma (Sanganer seat) became the new Chief Minister of Rajasthan and Diya Kumari and Premchand Bairwa became the Deputy Chief Ministers. Vasudev Devnani (Ajmer North) was elected Speaker of the Assembly. Kalicharan Saraf (Malaviya Nagar) was appointed Protem Speaker by Governor Kalraj Mishra. Ravindra Singh Bhati (25 years), who won the independent election from Shiv seat of Barmer, became the youngest MLA of the 16th Assembly. Diya Kumari (Vidyadhar Nagar – 71,368 votes) won with the highest margin of votes in the 16th Assembly.
Q.31राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनावों के परिणामों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.16वीं विधानसभा में विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने तथा निधन से रिक्त हुई कुल 7 सीटों (झुंझुनूं, सलूंबर, देवली-उनियारा, रामगढ़, दौसा, चौरासी, खींवसर) पर उपचुनाव हुए।
B.उपचुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 7 में से सर्वाधिक 5 सीटों पर विजय प्राप्त की।
C.चौरासी सीट पर कांग्रेस के अनिल कटारा तथा खींवसर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रकाश बेनीवाल विजयी रहे।
D.बागीदौरा सीट पर हुए पृथक उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के जयकृष्ण पटेल ने जीत दर्ज की।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए (परिणाम 23 नवंबर 2024 को आए)। इनमें BJP ने 5 सीटें (झुंझुनूं- रेवतराम डागा, सलूंबर- शांता मीणा, देवली-उनियारा- राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़- सुखवंत सिंह, दौसा- दीनदयाल बैरवा) जीतीं। कांग्रेस ने चौरासी सीट (अनिल कटारा) तथा RLP ने खींवसर सीट (प्रकाश बेनीवाल) जीती। इससे पूर्व बागीदौरा सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के त्यागपत्र से हुए उपचुनाव में BAP के जयकृष्ण पटेल जीते थे।
Q.31Consider the statements regarding the results of by-elections held on 13 November 2024 on 7 seats of Rajasthan Assembly:
A.By-elections were held on a total of 7 seats (Jhunjhunu, Salumbar, Deoli-Uniara, Ramgarh, Dausa, Chaurasi, Khinvsar) in the 16th Assembly which became vacant due to the death of MLAs and winning the Lok Sabha elections.
B.In the by-election results, Bharatiya Janata Party (BJP) won maximum 5 out of 7 seats.
C.Anil Katara of Congress was victorious on Chaurasi seat and Prakash Beniwal of Rashtriya Loktantrik Party (RLP) was victorious on Khinvsar seat.
D.Jaikrishna Patel of Bharat Adivasi Party (BAP) won the separate by-election held on Bagidaura seat.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). By-elections were held on 7 seats of Rajasthan on 13 November 2024 (results came on 23 November 2024). Of these, BJP won 5 seats (Jhunjhunu- Revatram Daga, Salumber- Shanta Meena, Deoli-Uniara- Rajendra Gurjar, Ramgarh- Sukhwant Singh, Dausa- Deendayal Bairwa). Congress won eighty-four seats (Anil Katara) and RLP won Khinvsar seat (Prakash Beniwal). Earlier, BAP's Jaikrishna Patel had won the by-election from Bagidaura seat due to the resignation of Mahendrajit Singh Malviya.
Q.32राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की भागीदारी के ऐतिहासिक रुझानों के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?
(a)प्रथम विधानसभा चुनाव (1952) में चुनाव लड़ने वाली सभी 4 महिला प्रत्याशी चुनाव हार गई थीं।
(b)राजस्थान विधानसभा में अब तक सर्वाधिक महिला विधायकों की संख्या 13वीं एवं 14वीं विधानसभा (28-28 महिलाएँ) में रही है।
(c)16वीं विधानसभा (2023) में कुल 21 महिला विधायक (10.5%) जीतकर आई हैं, जिनमें 10 BJP, 9 कांग्रेस तथा 2 निर्दलीय हैं।
(d)16वीं विधानसभा में निर्वाचित सभी 21 महिला विधायक केवल सामान्य (अनारक्षित) वर्गों से ही संबंधित हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 16वीं विधानसभा (2023) में चुनी गई 21 महिला विधायकों में से 7 महिलाएँ अनुसूचित जाति (SC) से तथा 3 महिलाएँ अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हैं। विकल्प A, B और C पूर्णतः सत्य हैं। 1952 में लड़ीं चारों महिलाएँ हार गई थीं; राज्य की पहली महिला MLA यशोदा देवी (1953) थीं। 13वीं व 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक 28-28 महिलाएँ थीं। 16वीं विधानसभा में 21 महिला विधायक (10 BJP, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय- प्रियंका चौधरी बाड़मेर व ऋतु बनावत बयाना) हैं।
Q.32Which statement is false regarding the historical trends of participation of women MLAs in the Rajasthan Assembly?
(a)All the four women candidates who contested the first assembly elections (1952) lost the elections.
(b)Till now, the highest number of women MLAs in Rajasthan Assembly has been in the 13th and 14th Assembly (28-28 women).
(c)A total of 21 women MLAs (10.5%) have won in the 16th Assembly (2023), out of which 10 are from BJP, 9 from Congress and 2 are independent.
(d)All the 21 women MLAs elected in the 16th Assembly belong only to the general (unreserved) categories.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D because statement D is false. Of the 21 women MLAs elected in the 16th Assembly (2023), 7 women belong to the Scheduled Caste (SC) and 3 women belong to the Scheduled Tribe (ST). Options A, B and C are completely correct. All four women who contested in 1952 were defeated; The first woman MLA of the state was Yashoda Devi (1953). There were maximum 28-28 women in the 13th and 14th Assembly. There are 21 women MLAs in the 16th Assembly (10 BJP, 9 Congress, 2 Independents – Priyanka Chaudhary Barmer and Ritu Banawat Bayana).
Q.33राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता (Leader of Opposition) पद एवं इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में नहीं है; यह पद प्राप्त करने हेतु किसी दल के पास कुल सीटों का कम से कम 10% (राजस्थान में 20 सीटें) होना अनिवार्य है।
B.राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता बीकानेर के जसवंत सिंह बने थे।
C.महारावल लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं।
D.16वीं विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) विपक्ष के नेता हैं तथा वसुंधरा राजे राज्य की प्रथम महिला विपक्ष नेता रही हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है (संविधान में उल्लेख नहीं), जिसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। इस हेतु कुल सीटों का 10% (20 सीटें) होना आवश्यक है। प्रथम विधानसभा में बीकानेर के जसवंत सिंह प्रथम विपक्ष नेता बने। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता रहे। भैरोसिंह शेखावत एवं गुलाबचंद कटारिया 3-3 बार विपक्ष नेता रहे। 14वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे प्रथम महिला विपक्ष नेता बनी थीं तथा वर्तमान 16वीं विधानसभा में टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) विपक्ष के नेता हैं।
Q.33With reference to the post and history of the Leader of Opposition in the Rajasthan Assembly, consider the following statements:
A.The post of Leader of the Opposition is not mentioned in the Constitution; To get this post, it is mandatory for a party to have at least 10% of the total seats (20 seats in Rajasthan).
B.Jaswant Singh of Bikaner became the first leader of opposition in Rajasthan Assembly.
C.Maharawal Laxman Singh has been the leader of opposition in Rajasthan Assembly for maximum 4 times.
D.Presently Tikaram Julie (Alwar Rural) of Congress is the leader of opposition in the 16th Assembly and Vasundhara Raje has been the first woman opposition leader of the state.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). The Leader of the Opposition is a statutory post (not mentioned in the Constitution), which has the same status as a cabinet minister. For this, it is necessary to have 10% of the total seats (20 seats). Jaswant Singh of Bikaner became the first opposition leader in the first assembly. Maharawal Laxman Singh of Dungarpur has been the leader of opposition for maximum 4 times. Bhairo Singh Shekhawat and Gulabchand Kataria were opposition leaders three times each. Vasundhara Raje became the first woman opposition leader in the 14th Assembly and Tikaram Julie (Alwar Rural) is the leader of the opposition in the current 16th Assembly.
Q.3418वीं लोकसभा चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में राजस्थान के चुनावी प्रदर्शन एवं आंकड़ों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर दो चरणों (19 अप्रैल व 26 अप्रैल 2024) में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राज्य का कुल मतदान 62.10% रहा।
B.राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति (SC) तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित हैं।
C.18वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 14 सीटें तथा इंडिया (INDIA) गठबंधन को 11 सीटें प्राप्त हुईं।
D.दलगत आधार पर परिणामों में BJP को 14, कांग्रेस को 8, CPI(M) को 1, RLP को 1 तथा BAP को 1 सीट प्राप्त हुई।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों (4 SC: बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर, करौली-धौलपुर; 3 ST: बांसवाड़ा, दौसा, उदयपुर) पर 62.10% मतदान हुआ। परिणामों में भाजपा ने 14 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने 11 सीटें (कांग्रेस 8, माकपा अमराराम- सीकर 1, रालोपा हनुमान बेनीवाल- नागौर 1, भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत- बांसवाड़ा 1) जीतीं। सर्वाधिक मतदान बाड़मेर सीट (74.25%) पर तथा न्यूनतम करौली-धौलपुर सीट (49.25%) पर रहा।
Q.34Consider the statements regarding the electoral performance and statistics of Rajasthan in the 18th Lok Sabha elections (April-May 2024):
A.Elections were held in two phases (19 April and 26 April 2024) for a total of 25 Lok Sabha seats in Rajasthan, in which the total voting in the state was 62.10%.
B.Out of 25 Lok Sabha seats in Rajasthan, 4 seats are reserved for Scheduled Caste (SC) and 3 seats are reserved for Scheduled Tribe (ST).
C.In the 18th Lok Sabha elections, the National Democratic Alliance (NDA) got 14 seats and the India Alliance got 11 seats.
D.In the results on party basis, BJP got 14 seats, Congress 8, CPI(M) 1, RLP 1 and BAP 1 seat.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (all statements are true). 62.10% voting took place in 25 seats of Rajasthan (4 SC: Bikaner, Ganganagar, Bharatpur, Karauli-Dholpur; 3 ST: Banswara, Dausa, Udaipur) in the 18th Lok Sabha elections 2024. In the results, BJP won 14 seats, while the opposition INDIA alliance won 11 seats (Congress 8, CPI(M) Amar Ram- Sikar 1, RLPA Hanuman Beniwal- Nagaur 1, Bharat Adivasi Party Rajkumar Roat- Banswara 1). The highest turnout was in Barmer seat (74.25%) and the lowest was in Karauli-Dholpur seat (49.25%).
Q.3518वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित सांसदों एवं उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद (2024) में दिए गए विभागों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर)1. कृषि एवं किसान कल्याण (राज्य मंत्री)
B. भूपेंद्र यादव (अलवर)2. कानून एवं न्याय; संसदीय कार्य (राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार)
C. अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)3. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; श्रम एवं रोजगार (कैबिनेट मंत्री)
D. भागीरथ चौधरी (अजमेर)4. संस्कृति एवं पर्यटन (कैबिनेट मंत्री)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-4, B-2, C-3, D-1
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है। 18वीं लोकसभा के बाद गठित मोदी सरकार 3.0 में राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है: (1) गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर) - केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन कैबिनेट मंत्री; (2) भूपेंद्र यादव (अलवर) - केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री; (3) अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) - कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); (4) भागीरथ चौधरी (अजमेर) - कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। इनके अतिरिक्त पाली मूल के अश्विनी वैष्णव (ओडिशा से राज्यसभा) कैबिनेट मंत्री हैं।
Q.35Correctly match the MPs elected from Rajasthan in the 18th Lok Sabha and the portfolios given to them in the Union Council of Ministers (2024):
List-IList-II
A. Gajendra Singh Shekhawat (Jodhpur)1. Agriculture and Farmers Welfare (Minister of State)
B. Bhupendra Yadav (Alwar)2. Law and Justice; Parliamentary Affairs (Minister of State – Independent Charge)
C. Arjun Ram Meghwal (Bikaner)3. Forest, Environment and Climate Change; Labor and Employment (Cabinet Minister)
D. Bhagirath Chaudhary (Ajmer)4. Culture and Tourism (Cabinet Minister)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-4, B-2, C-3, D-1
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-4, B-3, C-2, D-1). In the Modi Government 3.0 formed after the 18th Lok Sabha, 4 MPs from Rajasthan have got a place in the Council of Ministers: (1) Gajendra Singh Shekhawat (Jodhpur) - Union Minister of Culture and Tourism; (2) Bhupendra Yadav (Alwar) – Union Cabinet Minister for Forest, Environment and Climate Change and Labor and Employment; (3) Arjun Ram Meghwal (Bikaner) – Minister of State for Law and Justice (Independent Charge); (4) Bhagirath Chaudhary (Ajmer) – Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare. Apart from these, Ashwini Vaishnav of Pali origin (Rajya Sabha from Odisha) is a cabinet minister.
Q.3618वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से चुने गए सांसदों के संबंध में कौन-सा विशेष रिकॉर्ड/तथ्य असत्य है?
(a)राजस्थान से कोटा-बूंदी के सांसद ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार (17वीं एवं 18वीं लोकसभा) लोकसभा अध्यक्ष चुने गए।
(b)भरतपुर (SC) सीट से चुनाव जीतने वाली संजना जाटव (कांग्रेस) राजस्थान की सबसे युवा सांसद बनीं।
(c)राजसमंद सीट से चुनाव जीतने वाली महिमा कुमारी मेवाड़ (BJP) राजस्थान में सर्वाधिक मतों के अंतर (3,92,223 वोट) से विजयी हुईं।
(d)18वीं लोकसभा में राजस्थान से कुल 10 महिलाएँ सांसद निर्वाचित होकर पहुँची हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। 18वीं लोकसभा (2024) में राजस्थान की 25 सीटों में से केवल 3 महिला सांसद ही चुनी गई हैं- (1) संजना जाटव (भरतपुर - कांग्रेस), (2) महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद - BJP), तथा (3) मंजू शर्मा (जयपुर - BJP)। विकल्प A, B और C बिल्कुल सत्य हैं। कोटा सांसद ओम बिड़ला पुनः लोकसभा अध्यक्ष बने हैं (बलराम जाखड़ के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राजस्थानी)। संजना जाटव सबसे युवा MP बनीं तथा महिमा कुमारी मेवाड़ ने राज्य में सर्वाधिक अंतर (3,92,223 वोट) से जीत हासिल की (न्यूनतम जीत अंतर राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण - 1,615 वोट रहा)।
Q.36Which particular record/fact is false regarding the MPs elected from Rajasthan in the 18th Lok Sabha Elections 2024?
(a)Kota-Bundi MP from Rajasthan, Om Birla was elected Speaker of the Lok Sabha for the second consecutive time (17th and 18th Lok Sabha).
(b)Sanjana Jatav (Congress), who won the election from Bharatpur (SC) seat, became the youngest MP of Rajasthan.
(c)Mahima Kumari Mewar (BJP), who won the election from Rajsamand seat, won with the highest margin of votes (3,92,223 votes) in Rajasthan.
(d)A total of 10 women MPs from Rajasthan have been elected in the 18th Lok Sabha.
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D because statement D is false. Out of 25 seats in Rajasthan, only 3 women MPs have been elected in the 18th Lok Sabha (2024) - (1) Sanjana Jatav (Bharatpur - Congress), (2) Mahima Kumari Mewar (Rajsamand - BJP), and (3) Manju Sharma (Jaipur - BJP). Options A, B and C are absolutely true. Kota MP Om Birla has again become the Speaker of the Lok Sabha (the second Rajasthani after Balram Jakhar to do so). Sanjana Jatav became the youngest MP and Mahima Kumari Mewar won with the highest margin (3,92,223 votes) in the state (the minimum victory margin was Rao Rajendra Singh, Jaipur Rural - 1,615 votes).
Q.37राजस्थान से राज्यसभा (10 सीटें) के वर्तमान प्रतिनिधित्व एवं सांसदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान से राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में दलगत स्थिति: कांग्रेस - 5, BJP - 4, तथा 1 सीट रिक्त है।
B.फरवरी 2024 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुईं, जो वर्तमान में राजस्थान से एकमात्र महिला राज्यसभा सांसद हैं।
C.मदन राठौड़ तथा चुन्नीलाल गरासिया वर्ष 2024 में भाजपा की ओर से राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
D.राजस्थान से राज्यसभा हेतु मनोनीत (Nominated) होने वाले प्रथम राजस्थानी नारायण सिंह माणकलाव तथा निर्वाचित होने वाले प्रथम रामनाथ पोद्दार थे।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य हैं) है। राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से वर्तमान में 5 कांग्रेस के पास (सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी), 4 भाजपा के पास (मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र गहलोत) हैं। सोनिया गांधी अप्रैल 2024 से राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनी हैं और वे वर्तमान में राज्य की अकेली महिला RS सांसद हैं। नारायण सिंह माणकलाव राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी थे तथा रामनाथ पोद्दार प्रथम निर्वाचित राजस्थानी थे। रामनिवास मिर्धा व जसवंत सिंह सर्वाधिक 4-4 बार राज्यसभा सांसद रहे।
Q.37Consider the following statements with reference to the current representation and MPs in the Rajya Sabha from Rajasthan (10 seats):
A.There are a total of 10 Rajya Sabha seats from Rajasthan, in which the current party position is: Congress - 5, BJP - 4, and 1 seat is vacant.
B.In February 2024, senior Congress leader Sonia Gandhi was elected Rajya Sabha member from Rajasthan, who is currently the only woman Rajya Sabha MP from Rajasthan.
C.Madan Rathore and Chunnilal Garasia have been elected Rajya Sabha members from Rajasthan from BJP in the year 2024.
D.The first Rajasthani to be nominated for Rajya Sabha from Rajasthan was Narayan Singh Mankalav and the first to be elected was Ramnath Poddar.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (all statements are true). Of the 10 Rajya Sabha seats in Rajasthan, currently 5 are with Congress (Sonia Gandhi, Randeep Surjewala, Mukul Wasnik, Pramod Tiwari, Neeraj Dangi), 4 with BJP (Madan Rathore, Chunnilal Garasia, Ghanshyam Tiwari, Rajendra Gehlot). Sonia Gandhi has become the Rajya Sabha MP from Rajasthan from April 2024 and she is currently the only woman RS MP from the state. Narayan Singh Mankalav was the first Rajasthani to be nominated to the Rajya Sabha and Ramnath Poddar was the first elected Rajasthani. Ramnivas Mirdha and Jaswant Singh were Rajya Sabha MPs maximum 4 times each.
Q.38राजस्थान से संसद (लोकसभा/राज्यसभा) में प्रतिनिधित्व करने वाली ऐतिहासिक महिला सांसदों का उनके विशेष योगदान के साथ सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. महारानी गायत्री देवी1. जालौर सीट से 2004 में चुनी गईं राजस्थान की प्रथम SC महिला लोकसभा सांसद
B. शारदा भार्गव2. 1952 में राजस्थान से चुनी गईं प्रथम महिला राज्यसभा सांसद (कुल 3 बार RS सदस्य)
C. डॉ. गिरिजा व्यास3. 1962 में जयपुर सीट से स्वतंत्र पार्टी से चुनी गईं राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद
D. सुशीला बंगारू4. उदयपुर से 4 बार MP तथा केंद्रीय सरकार में मंत्री बनने वाली राज्य की प्रथम महिला (1991)
(a)A-3, B-2, C-4, D-1
(b)A-3, B-4, C-2, D-1
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-2, C-4, D-1) है। महारानी गायत्री देवी (जयपुर, स्वतंत्र पार्टी) 1962 में राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनी थीं। शारदा भार्गव 1952 में राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद बनीं तथा वे सर्वाधिक 3 बार (1952, 1956, 1963) राज्यसभा सदस्य रहीं एवं राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। डॉ. गिरिजा व्यास 4 बार लोकसभा सदस्य रहीं तथा 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय उपमंत्री बनने वाली राजस्थान की प्रथम महिला बनीं। सुशीला बंगारू (जालौर, 2004) राज्य की प्रथम अनुसूचित जाति (SC) महिला सांसद बनी थीं (ST की प्रथम महिला MP उषा देवी मीणा - सवाई माधोपुर 1996 थीं)।
Q.38Match the correct historical women MPs representing Rajasthan in Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha) with their special contributions:
List-IList-II
A. Maharani Gayatri Devi1. First SC woman Lok Sabha MP from Rajasthan, elected from Jalore seat in 2004
B. Sharda Bhargava2. First woman elected to Rajya Sabha from Rajasthan in 1952 MP (total 3 times RS member)
C. Dr. Girija Vyas3. First woman Lok Sabha MP from Rajasthan, elected from Swatantra Party from Jaipur seat in 196
D. Sushila Bangaru4. 4 times MP from Udaipur and the first woman from the state to become a minister in the central government (1991).
(a)A-3, B-2, C-4, D-1
(b)A-3, B-4, C-2, D-1
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option A (A-3, B-2, C-4, D-1). Maharani Gayatri Devi (Jaipur, Swatantra Party) became the first woman Lok Sabha MP from Rajasthan in 1962. Sharda Bhargava became the first woman Rajya Sabha MP of the state in 1952 and she was a Rajya Sabha member for maximum 3 times (1952, 1956, 1963) and was also the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha. Dr. Girija Vyas was a Lok Sabha member four times and in 1991 P.V. She became the first woman from Rajasthan to become a Union Deputy Minister in the Narasimha Rao government. Sushila Bangaru (Jalore, 2004) became the first Scheduled Caste (SC) woman MP of the state (the first ST woman MP was Usha Devi Meena - Sawai Madhopur 1996).
Q.39लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) के रूप में राजस्थान के सांसदों के योगदान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 2 नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद को सुशोभित किया है।
B.डॉ. बलराम जाखड़ (सीकर से सांसद) 7वीं एवं 8वीं लोकसभा (1980-1989) में लगातार दो बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे।
C.ओम बिड़ला (कोटा-बूंदी से सांसद) 17वीं एवं 18वीं लोकसभा में लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
D.डॉ. बलराम जाखड़ एवं ओम बिड़ला दोनों ही नेता स्वतंत्र भारत में लगातार दो बार पूर्ण कार्यकाल हेतु लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी सत्य) है। राजस्थान से चुने गए दो सांसदों ने देश की लोकसभा के अध्यक्ष पद का गौरव बढ़ाया है। डॉ. बलराम जाखड़ (सीकर से सांसद रहते हुए) 1980 से 1989 तक लगातार दो पूर्ण कार्यकालों हेतु लोकसभा अध्यक्ष रहे। कोटा-बूंदी से भाजपा सांसद ओम बिड़ला 2019 (17वीं लोकसभा) के बाद जून 2024 में 18वीं लोकसभा के भी पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय संसदीय इतिहास में बलराम जाखड़ एवं ओम बिड़ला ही ऐसे दो अध्यक्ष हैं जो लगातार दो कार्यकालों के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं।
Q.39Consider the statements regarding the contribution of the MPs of Rajasthan as Speaker of the Lok Sabha:
A.In the parliamentary history of Rajasthan, till now a total of 2 leaders have adorned the prestigious post of the Speaker of the Lok Sabha.
B.Dr. Balram Jakhar (MP from Sikar) was the Speaker of the Lok Sabha for two consecutive terms in the 7th and 8th Lok Sabha (1980-1989).
C.Om Birla (MP from Kota-Bundi) has been elected Speaker of the Lok Sabha for the second consecutive time in the 17th and 18th Lok Sabha.
D.Both Dr. Balram Jakhar and Om Birla are the only leaders to be elected Speaker of the Lok Sabha for two consecutive full terms in independent India.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D (A, B, C and D are all true). Two MPs elected from Rajasthan have added to the glory of the post of Speaker of the Lok Sabha of the country. Dr. Balram Jakhar (while MP from Sikar) was the Speaker of the Lok Sabha for two consecutive full terms from 1980 to 1989. BJP MP from Kota-Bundi Om Birla was re-elected Speaker of the 18th Lok Sabha in June 2024 after 2019 (17th Lok Sabha). Balram Jakhar and Om Birla are the only two Speakers in Indian parliamentary history who have been elected Speaker for two consecutive terms.
Q.40राजस्थान की विधानसभा सीटों के भौगोलिक एवं प्रशासनिक विशिष्ट रिकॉर्ड्स के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
(a)राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जयपुर (19 सीटें) है, जबकि सबसे कम सीटों वाले जिले जैसलमेर (2) व प्रतापगढ़ (2) हैं।
(b)क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर है तथा राजस्थान विधानसभा नियमावली में क्रमांक 01 सीट 'सारदुलशहर' (श्रीगंगानगर) है।
(c)बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ - ये तीन ऐसे जिले हैं जिनकी सभी विधानसभा सीटें केवल अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित हैं।
(d)जैसलमेर एवं राजसमंद ऐसे जिले हैं जहाँ विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC) हेतु सीटें आरक्षित हैं, परंतु अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु एक भी सीट आरक्षित नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है क्योंकि कथन D असत्य है। जैसलमेर एवं राजसमंद राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहाँ विधानसभा में SC या ST किसी भी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है (ये पूरी तरह अनारक्षित जिले हैं)। विकल्प A, B और C पूरी तरह सत्य हैं। जयपुर में सर्वाधिक 19 सीटें (अलवर में 11 सीटें) हैं; जैसलमेर व प्रतापगढ़ में न्यूनतम 2-2 सीटें हैं। जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जबकि श्रीगंगानगर का सारदुलशहर क्रमांक-01 विधानसभा सीट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों की सभी सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
Q.40Which statement is false with reference to the geographical and administrative specific records of the assembly seats of Rajasthan?
(a)The district with the highest number of assembly seats in Rajasthan is Jaipur (19 seats), while the districts with the least number of seats are Jaisalmer (2) and Pratapgarh (2).
(b)In terms of area, the largest assembly constituency of Rajasthan is Jaisalmer and seat number 01 in the Rajasthan Assembly rules is 'Sardulshahr' (Sriganganagar).
(c)Banswara, Dungarpur and Pratapgarh - These are three such districts whose assembly seats are reserved only for Scheduled Tribes (ST).
(d)Jaisalmer and Rajsamand are such districts where seats are reserved for Scheduled Castes (SC) in the Assembly, but not a single seat is reserved for Scheduled Tribes (ST).
(e)Question not attempted
Explanation
The correct answer is option D because statement D is false. Jaisalmer and Rajsamand are such districts of Rajasthan where not a single seat is reserved for any SC or ST category in the Assembly (these are completely unreserved districts). Options A, B and C are completely correct. Jaipur has the maximum of 19 seats (Alwar has 11 seats); There are minimum 2-2 seats in Jaisalmer and Pratapgarh. Jaisalmer is the largest assembly constituency in area, while Sardulshahr of Sriganganagar is assembly seat number-01. All seats in Banswara, Dungarpur and Pratapgarh districts are reserved for ST category.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in