Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: छठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता रेखा को न्यूनतम पौषणिक आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का उपभोग स्तर प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि को निर्धनता रेखा माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता के कारण कैलोरी का स्तर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रखा गया है। विकल्प A में ग्रामीण और शहरी कैलोरी मानों को परस्पर बदलकर लिखा गया है, जो कि गलत है। विकल्प C और D में दिए गए आंकड़े योजना आयोग द्वारा स्वीकृत मानकों से मेल नहीं खाते हैं। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, और भारत में इसके मापन का मुख्य आधार उपभोग व्यय तथा कैलोरी ग्रहण क्षमता रहा है।
English: In the Sixth Five Year Plan, the poverty line was defined on the basis of minimum nutritional requirements, under which the amount required to achieve the consumption level of 2400 calories per day per person in rural areas and 2100 calories in urban areas was considered as poverty line. Due to the need for more physical labor in rural areas, calorie levels are kept higher than in urban areas. In option A, rural and urban calorie values are written interchangeably, which is incorrect. The data given in options C and D do not match the standards accepted by the Planning Commission. Poverty is a condition in which a person is unable to meet his basic living needs such as food, clothing and shelter, and in India the main basis of its measurement has been consumption expenditure and calorie intake capacity.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में गरीबी आकलन के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है, जिनमें डॉ. वाई. के. अलघ समिति का गठन 1977 में हुआ जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कैलोरी आधारित निर्धनता रेखा तय की। डी. टी. लकड़ावाला टास्क समूह का गठन 1989 में हुआ जिसने 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धनता रेखा का सुझाव दिया। सुरेश डी. तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी और उपभोग व्यय आधारित नई कार्यप्रणाली विकसित की। डॉ. सी. रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतः सही मिलान A-3, B-4, C-1, D-2 है। अन्य विकल्प समितियों के सही कालक्रम और रिपोर्ट वर्षों को गलत तरीके से दर्शाते हैं।
English: Expert committees have been formed from time to time for poverty assessment in India, including Dr. Y. Of. A separate committee was formed in 1977, which submitted its report in 1979 and determined the calorie-based poverty line. The D.T. Lakdawala Task Group was formed in 1989, which submitted its report in 1993 and suggested different poverty lines for the states. The Suresh D. Tendulkar Committee was formed in 2005, which submitted its report in 2009 and developed a new methodology based on consumption expenditure. Dr. C. Rangarajan Committee was constituted in 2012 which submitted its report in June 2014. Hence the correct match is A-3, B-4, C-1, D-2. Other options incorrectly reflect the correct chronology and report years of the committees.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: योजना आयोग के वर्ष 2011-12 के अद्यतन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जनसंख्या का प्रतिशत 14.71% (कुल निर्धन 102.92 लाख) था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का निर्धनता अनुपात 21.92% (कुल निर्धन 2697.83 लाख) था। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004-05 में भारत में गरीबी 37.2% थी जो 2011-12 में घटकर 21.9% रह गई। कथन C असत्य है क्योंकि वर्ष 2011-12 में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत 16.1% था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह केवल 9.2% था, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता शहरी क्षेत्रों से अधिक थी। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है, जिसमें कथन A, B और D को सत्य माना गया है।
English: According to the latest estimates of the Planning Commission for the year 2011-12, the percentage of below poverty line (BPL) population in Rajasthan was 14.71% (total poor 102.92 lakh), while the poverty ratio of India at the national level was 21.92% (total poor 2697.83 lakh). According to the Tendulkar Committee, poverty in India was 37.2% in 2004-05, which decreased to 21.9% in 2011-12. Statement C is false because in the year 2011-12 the percentage of poverty in rural areas of Rajasthan was 16.1%, whereas in urban areas it was only 9.2%, that is, poverty in rural areas was more than urban areas. Hence the correct answer is option A, in which statements A, B and D are considered true.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना' जिसे संक्षेप में एम-पावर (M-POWER - Mitigating Poverty in Western Rajasthan) कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD - International Fund for Agricultural Development) तथा सर रतन टाटा ट्रस्ट के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के सूखाग्रस्त एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिलों (जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही) में निर्धन परिवारों की आजीविका में सुधार करना, स्व-सहायता समूहों का सशक्तीकरण करना तथा बाजार आधारित आय संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। विकल्प A (विश्व बैंक) कमांड एरिया विकास और अन्य ढांचागत परियोजनाओं में सहायता देता है, जबकि ADB मुख्य रूप से शहरी विकास और सड़क ढाँचे में सहयोग प्रदान करता है।
English: The 'Poverty Alleviation Project in Western Rajasthan', abbreviated as M-POWER (Mitigating Poverty in Western Rajasthan), is being implemented in collaboration with the International Fund for Agricultural Development (IFAD - International Fund for Agricultural Development) and Sir Ratan Tata Trust. The main objective of this project is to improve the livelihood of poor families in drought-prone and adverse geographical conditions districts of Western Rajasthan (like Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Jalore, Pali, Sirohi), empower self-help groups and promote market-based income enhancing activities. Option A (the World Bank) provides assistance in command area development and other infrastructure projects, while ADB provides assistance primarily in urban development and road infrastructure.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में बहुआयामी गरीबी 15.31% दर्ज की गई है, जो राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला है। राजस्थान ने बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में बहुआयामी गरीबी को कम करने में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन यह केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे दक्षिण व पश्चिम के विकसित राज्यों से अभी भी पीछे है, इसलिए कथन D असत्य है। बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख सूचकांकों के आधार पर मापी जाती है। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: According to NITI Aayog's Multidimensional Poverty Index (MPI) Report 2023, multidimensional poverty in Rajasthan has been recorded at 15.31%, showing significant progress towards poverty alleviation in the state. According to this report, Pratapgarh district of Rajasthan is the district with the highest multidimensional poverty. Rajasthan has performed better in reducing multidimensional poverty than states like Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, but it still lags behind developed states in the south and west like Kerala, Tamil Nadu and Gujarat, hence statement D is false. Multidimensional poverty is measured on the basis of 12 key indices of health, education and living standards. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में 'गिव अप अभियान' (Give Up Campaign) की शुरुआत की गई है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे संपन्न या आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रेरित करना है जो पहले BPL या खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल थे लेकिन अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, ताकि वे स्वेच्छा से अपने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभों का परित्याग (Give Up) कर सकें। ऐसा करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वास्तव में जरूरतमंद और गरीब परिवारों को नाम जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य विकल्प केवल भ्रमित करने वाले नाम हैं और राज्य सरकार की इस विशिष्ट योजना से संबंधित नहीं हैं।
English: 'Give Up Campaign' has been started in the state by the Food and Civil Supplies Department of the Government of Rajasthan. The primary objective of this campaign is to motivate affluent or economically capable families who were earlier covered under BPL or Food Security Scheme but are now above the poverty line, to voluntarily give up their Food Security Scheme (NFSA) benefits. By doing this, genuinely needy and poor families get an opportunity to enroll their names under the National Food Security Act. Other options are just confusing names and are not related to this specific scheme of the state government.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान श्रम एवं रोजगार आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) में राजस्थान की पुरुष बेरोजगारी दर 3.2% और महिला बेरोजगारी दर 4.8% दर्ज की गई। राजस्थान की कुल बेरोजगारी दर 2022-23 में 4.9% थी जो 2023-24 में 0.2% घटकर 4.7% रह गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ₹50 लाख की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है (कथन D सत्य)। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार व आजीविका हेतु ₹2 लाख तक की सहायता का प्रावधान गलत है, जिससे कथन C असत्य सिद्ध होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Rajasthan Labor and Employment Data, in the Periodic Labor Force Survey (PLFS) from July 2023 to June 2024, Rajasthan's male unemployment rate was recorded at 3.2% and female unemployment rate was 4.8%. The total unemployment rate of Rajasthan was 4.9% in 2022-23 which reduced by 0.2% to 4.7% in 2023-24. Under the Pandit Deendayal Upadhyaya Poverty Free Village Scheme, there is a provision of incentive amount of ₹ 50 lakh for the excellent performing districts for securing first position in the quarterly ranking (Statement D is true). However, under this scheme, the provision of assistance up to ₹ 2 lakh to BPL families for self-employment and livelihood is wrong, which proves statement C to be false. Hence the correct answer is option A.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में वर्ष 2002-03 के दौरान पड़ा अकाल राज्य के इतिहास का सबसे भयंकर आधुनिक अकाल माना जाता है। इस वर्ष राज्य के कुल 32 जिलों के 40,990 गाँव और लगभग 447.80 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई थी। इसे मौसम विज्ञानियों द्वारा 'मैक्रो-ड्रॉट' (Macro-Drought) या 'वृहत् अकाल' की संज्ञा दी गई थी। विकल्प A (1987-88) भी एक भीषण अकाल का वर्ष था, किंतु उस समय प्रभावित जिलों की संख्या 2002-03 से कम थी। विकल्प C (2009-10) में 27 जिले और 429.13 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई थी, जो कि 2002-03 के बाद दूसरी सबसे बड़ी अकाल त्रासदी थी। विकल्प D में केवल 19 जिले प्रभावित हुए थे।
English: The famine that occurred in Rajasthan during the year 2002-03 is considered to be the worst modern famine in the history of the state. This year, a total of 40,990 villages in 32 districts of the state and about 447.80 lakh population were affected. This was termed 'Macro-Drought' or 'Great Famine' by meteorologists. Option A (1987-88) was also a year of severe famine, but the number of districts affected was less than in 2002-03. Option C (2009–10) affected 27 districts and 429.13 lakh population, the second worst famine tragedy after 2002–03. In option D only 19 districts were affected.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता के कारण बार-बार अकाल पड़ते रहे हैं जिनका लोक संस्कृति में विशिष्ट नामकरण है। विक्रम संवत 1956 (1899-1900 ई.) के अकाल को संवत के नाम पर 'छप्पनिया अकाल' कहा जाता है जिसमें भोजन, जल और चारे का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था। ईस्वी सन् 1783 के अकाल को 'चालीसा अकाल' (विक्रम संवत 1840 के कारण) कहा जाता है। सन् 1812-13 (वि.सं. 1869-70) के अकाल को 'पंचकाल' तथा सन् 1843-44 (वि.सं. 1900-01) के अकाल को 'सहसा-भदुसा अकाल' कहा जाता है। ये सभी ऐतिहासिक नाम और वर्ष पूरी तरह सत्य हैं, इसलिए विकल्प D सही उत्तर है।
English: Due to the uncertainty of rainfall in Rajasthan, there have been frequent famines which have a specific name in the folk culture. The famine of Vikram Samvat 1956 (1899-1900 AD) is called 'Chhappaniya Famine' after the name of the Samvat in which there was a severe crisis of food, water and fodder. The famine of 1783 AD is called 'Chalisa Famine' (due to Vikram Samvat 1840). The famine of 1812-13 (1869-70) is called 'Panchkal' and the famine of 1843-44 (1900-01) is called 'Sahsa-Bhadusa famine'. All these historical names and years are completely true, hence option D is the correct answer.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान की राजस्थानी भाषा एवं लोक जीवन में अकाल के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जब केवल फसलों के नष्ट होने से खाद्यान्न की कमी होती है, तो उसे 'अन्न अकाल' कहते हैं। जब भूजल व पेयजल स्रोत सूख जाते हैं, तो उसे 'जल अकाल' कहा जाता है। पशुओं के लिए घास व चारे की कमी होने पर उसे 'तृणकाल' कहते हैं। जब अन्न, जल और चारा तीनों प्राकृतिक घटकों का एक साथ पूर्ण अभाव हो जाता है, तो उस भीषण स्थिति को 'त्रिकाल' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 'कुरियो' का अर्थ अर्द्ध-अकाल होता है। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-3, B-1, C-2, D-4) है।
English: Classification has been done on the basis of effect of famine in Rajasthani language and folk life of Rajasthan. When there is shortage of food grains only due to destruction of crops, it is called 'food famine'. When groundwater and drinking water sources dry up, it is called 'water famine'. When there is shortage of grass and fodder for animals, it is called 'Trankaal'. When there is complete shortage of all three natural components, food, water and fodder, then that dire situation is called 'Trikal'. Apart from this, 'Kurio' means semi-famine. Hence, the correct matching option is A (A-3, B-1, C-2, D-4).
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में सूखा व अकाल एक स्थायी समस्या की तरह बना हुआ है जिसके प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारण हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है जिससे अरब सागरीय मानसून बिना वर्षा किए आगे निकल जाता है। वर्षा की न्यूनता, विषमता व अनिश्चितता प्राकृतिक कारण हैं। मानवजनित कारणों में अनियंत्रित पशुचारण (जो कि मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख कारण है), वनों की अंधाधुंध कटाई, भूजल का अतिदोहन तथा वायु अपरदन शामिल हैं। ये सभी कारक मिलकर राज्य के 61% मरुस्थलीय भाग में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। अतः दिए गए सभी कथन सत्य हैं।
English: Drought and famine remain a permanent problem in Rajasthan, which has both natural and man-made causes. The Aravalli mountain range is located parallel to the monsoon winds in the south-west to north-east direction, due to which the Arabian Sea monsoon passes without causing rainfall. Lack, unevenness and uncertainty of rainfall are natural reasons. Anthropogenic causes include uncontrolled animal grazing (which is the main cause of desertification), indiscriminate deforestation, overexploitation of groundwater and wind erosion. All these factors together promote desertification in 61% of the desert area of the state. Hence all the given statements are true.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मरुस्थलीकरण (Desertification) उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे शुष्क व बंजर मरुस्थल में बदल जाती है। नहरी सिंचाई का विस्तार (जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना) तथा वैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग मरुस्थलीकरण को रोकने तथा क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में सहायक होता है, न कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने का कारण। विकल्प A (अतिचारण), विकल्प B (वनोन्मूलन) और विकल्प D (जनसंख्या दबाव व भू-उपयोग परिवर्तन) मरुस्थलीकरण को तीव्र गति देने वाले प्रमुख मानवीय कारण हैं। इसके अलावा बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण और जैविक कृषि भी मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय हैं, न कि उसके कारण।
English: Desertification is the process in which fertile land gradually turns into dry and barren desert. Expansion of canal irrigation (like Indira Gandhi Canal Project) and scientific use of water helps in preventing desertification and greening the area, rather than causing desertification. Option A (overgrazing), Option B (deforestation) and Option D (population pressure and land-use change) are the main human causes accelerating desertification. Apart from this, stabilization of sand dunes and organic agriculture are also measures to stop desertification, not its cause.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं व अकाल राहत कार्यों हेतु 31 अक्टूबर 2003 को सहायता विभाग का पुनर्गठन कर 'आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग' बनाया गया जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 1 अगस्त 2007 से प्रभावी किया गया। कथन D असत्य है क्योंकि 6 सितंबर 2007 को गठित 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (SDMA) के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) होते हैं, न कि मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है, जिसमें कथन A, B और C सत्य हैं।
English: For natural disasters and famine relief work in Rajasthan, the Relief Department was reorganized on 31 October 2003 to form 'Disaster Management and Relief Department' whose headquarters is in Jaipur. The Disaster Management Act 2005 was made effective from 1 August 2007 in the state. Statement D is false because the 'State Disaster Management Authority' (SDMA), formed on 6 September 2007, is headed by the Chief Minister of the state and not the Chief Secretary. The Chief Secretary is the Chairman of the State Executive Committee. Hence the correct answer is option A, in which statements A, B and C are true.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत 6 सितंबर 2007 को राजस्थान के प्रत्येक जिले में 'जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (DDMA - District Disaster Management Authority) की स्थापना की गई। जिला कलेक्टर / जिला अधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा जिला परिषद का प्रमुख इसका पदेन सह-अध्यक्ष होता है। जिला पुलिस अधीक्षक (SP) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (UDMA) का नेतृत्व नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा और जिला कलेक्टर इसके सह-अध्यक्ष होंगे।
English: Under Section 25 of the Disaster Management Act 2005, 'District Disaster Management Authority' (DDMA - District Disaster Management Authority) was established in every district of Rajasthan on 6 September 2007. The District Collector/District Officer is its ex-officio Chairman and the Head of the District Council is its ex-officio Co-Chairman. The District Superintendent of Police (SP) and the Chief Medical Officer are its members. Apart from this, under the Disaster Management Amendment Act, 'Urban Disaster Management Authority' (UDMA) for urban areas will be headed by the Municipal Commissioner and the District Collector will be its co-chairman.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार राज्य में भौगोलिक स्थिति के आधार पर सूखे की पुनरावृत्ति दर भिन्न-भिन्न है। अति-शुष्क पश्चिमी जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है जो कि सर्वाधिक आवृत्ति है। मध्य एवं पूर्वी जिलों जैसे अलवर, जयपुर, पाली, सीकर, झुन्झुनूँ में 5 वर्ष में एक बार सूखा आता है। हाड़ौती व मेवाड़ जिलों जैसे चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर में 6 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। पूर्वी मैदानी जिलों भरतपुर एवं धौलपुर में 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है जो कि राज्य में सूखे की न्यूनतम पुनरावृत्ति दर है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Rajasthan Crisis Management Plan 2014, the recurrence rate of drought varies depending on the geographical location in the state. In the hyper-arid western districts like Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Jalore, drought occurs once in every 3 years which is the highest frequency. In central and eastern districts like Alwar, Jaipur, Pali, Sikar, Jhunjhunu, drought occurs once in 5 years. In Hadoti and Mewar districts like Chittorgarh, Jhalawar, Kota, Udaipur, drought occurs once in 6 years. In the eastern plains districts Bharatpur and Dholpur, drought occurs once in 8 years, which is the lowest recurrence rate of drought in the state. Hence the correct answer is option A.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में अकृषि योग्य एवं क्षरित भूमि के विकास हेतु 22 दिसंबर 2016 को 'राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड' का पुनर्गठन किया गया जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु 1994 में पेरिस में स्थापित UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी पर्यावरण समझौता है जिस पर भारत ने 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए थे। वैश्विक जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 17 जून को 'विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस' (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाया जाता है। अतः सभी कथन पूरी तरह सत्य हैं।
English: For the development of uncultivable and degraded land in Rajasthan, 'Rajasthan Barren Land and Pasture Development Board' was reconstituted on 22 December 2016, which works under the Rural Development and Panchayati Raj Department. UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), established in Paris in 1994 to combat desertification at the international level, is the only legally binding environmental agreement which India signed on 14 October 1994. 'World Day to Combat Desertification and Drought' is celebrated every year on 17 June for global awareness. Hence all the statements are completely true.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP - Drought Prone Area Program) चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974-75 के दौरान शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसमें केंद्र व राज्य का वित्तीय अंश 50:50 था, जिसे 1 अप्रैल 1999 से बदलकर 75:25 (केंद्र:राज्य) कर दिया गया। यह कार्यक्रम राज्य के सूखा प्रभावित 11 जिलों (करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बारां, अजमेर) के 32 ब्लॉक में चलाया जा रहा था। वर्तमान में इसे एकीकृत जलसम्भर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) में विलय कर दिया गया है। अतः दिए गए सभी कथन सत्य हैं।
English: Drought Prone Area Program (DPAP) was started in the Fourth Five Year Plan during 1974-75. Initially the financial share between the Center and the State was 50:50, which was changed to 75:25 (Centre:State) from April 1, 1999. This program was being run in 32 blocks of 11 drought-affected districts of the state (Karauli, Udaipur, Banswara, Bharatpur, Jhalawar, Dungarpur, Sawai Madhopur, Kota, Tonk, Baran, Ajmer). Presently it has been merged into the Integrated Watershed Management Program (IWMP). Hence all the given statements are true.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर मरुस्थल के प्रसार को रोकने तथा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का संतुलन बनाने के लिए वर्ष 1977-78 में 'मरु विकास कार्यक्रम' (Desert Development Programme - DDP) शुरू किया गया। 1 अप्रैल 1999 से यह 75:25 के वित्तीय अनुपात में केंद्र व राज्य द्वारा वित्तपोषित था। यह कार्यक्रम राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 डेजर्ट ब्लॉक में चलाया गया। पूरे भारत के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से सर्वाधिक 85 ब्लॉक राजस्थान में हैं। वर्तमान में इसे भी एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) में शामिल कर लिया गया है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: On the basis of the recommendations of the National Agriculture Commission, 'Desert Development Program (DDP)' was started in the year 1977-78 to stop the spread of desert and to balance the desert ecology. From 1 April 1999, it was funded by the Center and the state in the financial ratio of 75:25. This program was run in 85 desert blocks of 16 desert districts of Rajasthan. Out of 142 desert blocks across India, maximum 85 blocks are in Rajasthan. Presently it has also been included in the Integrated Watershed Management Program (IWMP). Hence all the statements are true.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी एवं पिछड़े 'मगरा क्षेत्र' के विकास हेतु वर्ष 2005-06 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना अजमेर (ब्यावर), भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इन 5 जिलों के विशिष्ट खंडों में संचालित है। कथन C असत्य है क्योंकि यह शत-प्रतिशत 'राज्य सरकार' द्वारा वित्त पोषित (State Funded) योजना है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। कोटा, जयपुर, उदयपुर आदि जिले इसमें शामिल नहीं हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है, जिसमें कथन A, B और D को सही माना गया है।
English: Magara Regional Development Program was started in the year 2005-06 for the development of intermediate hilly and backward 'Magara region' of the state. This scheme is operated in specific sections of these 5 districts Ajmer (Beawar), Bhilwara, Pali, Chittorgarh and Rajsamand. Statement C is false because it is a 100% 'State Funded' scheme and not by the Central Government. Districts like Kota, Jaipur, Udaipur etc. are not included in it. Hence the correct answer is option A, in which statements A, B and D are considered correct.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार एवं विश्व बैंक (World Bank) की देखरेख व वित्तीय सहायता से 'कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम' (CADP - Command Area Development Programme) शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निर्मित सिंचाई क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच के अंतर को समाप्त करना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना तथा भूमि का समतलीकरण व नाला निर्माण करना था। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, माही कमांड क्षेत्र तथा चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
English: In the fifth five-year plan, 'Command Area Development Programme' (CADP - Command Area Development Programme) was started with the supervision and financial assistance of the Government of India and the World Bank. Its main objective was to eliminate the gap between the created irrigation potential and its actual use, to increase water use efficiency and to level the land and construct drains. Indira Gandhi Canal Command Area, Mahi Command Area and Chambal Command Area Development Program in Rajasthan are prominent examples of this.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चंबल व उसकी सहायक नदियों के बीहड़ एवं डकैत प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु वर्ष 1994-95 में डांग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे 2004-05 से पुनः शुरू किया गया। यह भरतपुर एवं हाड़ौती संभाग के 8 पूर्वी जिलों (भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़) के 26 ब्लॉक में लागू है। कथन D असत्य है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जिले (जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर) डांग क्षेत्र में नहीं आते हैं। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड इसका संचालन करता है। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: Dang Development Program was started in the year 1994-95 for the socio-economic development of the rugged and dacoit affected areas of Chambal and its tributaries, which was started again from 2004-05. It is applicable in 26 blocks of 8 eastern districts (Bharatpur, Dholpur, Karauli, Sawai Madhopur, Kota, Bundi, Baran, Jhalawar) of Bharatpur and Hadoti divisions. Statement D is false because the districts of western Rajasthan (Jodhpur, Barmer, Pali, Jalore) do not fall in Dang region. Dang Regional Development Board administers it. Hence option A is the correct answer.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अंतर्राष्ट्रीय सीमा (रेडक्लिफ रेखा) से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वर्ष 1993-94 में केंद्र प्रायोजित 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (BADP) बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 में सीमावर्ती निवासियों के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व पर्यटन विकास हेतु 100% राज्य वित्तपोषित 'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की घोषणा की है जिसके लिए ₹150 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The centrally sponsored 'Border Area Development Program' (BADP) was started in the year 1993-94 in Barmer, Jaisalmer, Bikaner and Sriganganagar for the development of infrastructure in the border areas adjacent to the International Border (Radcliffe Line). Additionally, the state government in its Budget 2025-26 has announced 100% state funded 'Mukhyamantri Thar Border Area Development Program' for improving the quality of life of border residents, education, health, drinking water and tourism development, for which a provision of ₹150 crore has been made. Hence all four statements are true.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में जनजातीय आबादी के शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान हेतु कई क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए। MADA (Modified Area Development Approach) वर्ष 1978-79 में 13 जिलों के जनजाति बहुल 36,036 गांवों के लिए शुरू हुआ। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना 1986-87 से अलवर, खैरथल-तिजारा व डीग जिले के 14 ब्लॉक के मेव बहुल 807 गांवों में अवसंरचना व रोजगार विकास हेतु संचालित है। अति-पिछड़ी सहरिया जनजाति के लिए 1977-78 में बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज प्रखंडों में सहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया। अतः सभी विकल्प सही हैं।
English: Many regional programs were started in Rajasthan for the educational and economic upliftment of the tribal population. MADA (Modified Area Development Approach) started in the year 1978-79 for 36,036 tribal dominated villages in 13 districts. Mewat Regional Development Scheme is being run since 1986-87 for infrastructure and employment development in 807 Meo dominated villages of 14 blocks of Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg districts. For the extremely backward Sahariya tribe, the Sahariya Development Program was implemented in Shahbad and Kishanganj blocks of Baran district in 1977-78. Hence all the options are correct.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: विभिन्न क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की शुरुआत का कालक्रम इस प्रकार है: मेवात प्रादेशिक विकास योजना मेव बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ष 1986-87 में शुरू की गई थी। बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज में सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। राज्य के मध्यवर्ती 5 पहाड़ी जिलों में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वर्ष 2005-06 में शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में केंद्र-राज्य भागीदारी से सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) वर्ष 1974-75 में शुरू हुआ था। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-3, B-1, C-2, D-4) है।
English: The chronology of initiation of various regional development programs is as follows: Mewat Territorial Development Scheme was launched in the year 1986-87 in Meo dominated areas. Sahariya Tribal Development Program was started in the year 1977-78 in Shahbad and Kishanganj of Baran district. Magra Regional Development Scheme was started in the year 2005-06 in the middle 5 hill districts of the state. The Drought Prone Areas Program (DPAP) was started in the year 1974-75 with Centre-State partnership in the Fourth Five Year Plan. Hence, the correct matching option is A (A-3, B-1, C-2, D-4).
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Mewat Regional Development Project) वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था। नवगठित जिलों के पुनर्गठन के बाद यह अलवर, खैरथल-तिजारा (भृतहरि नगर) तथा डीग जिले की 14 पंचायत समितियों में निवास करने वाले मेव समुदाय के 807 गांवों में क्रियान्वित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र में सड़कें, पेयजल, शिक्षा, विद्युत जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अतः दिए गए सभी कथन सत्य हैं।
English: Mewat Regional Development Project was started in the year 1986-87. After the reorganization of the newly formed districts, it is being implemented in 807 villages of Meo community residing in 14 Panchayat Samitis of Alwar, Khairthal-Tijara (Bhrithhari Nagar) and Deeg districts. The main objective of this program is to develop essential infrastructure facilities like roads, drinking water, education, electricity in Mewat region, promote cottage and small scale industries and provide employment and livelihood opportunities to the local people. Hence all the given statements are true.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत सरकार द्वारा राजस्थान की एकमात्र जनजाति 'सहरिया' को आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Group - PTG) में शामिल किया गया है। सहरिया जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास हेतु वर्ष 1977-78 में 'सहरिया विकास कार्यक्रम' शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है जहाँ इस जनजाति की सघन आबादी निवास करती है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, कुटीर उद्योग, पेयजल और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अन्य विकल्प (अटरू, छबड़ा) सहरिया बाहुल्य पंचायत समितियां नहीं हैं।
English: 'Sahariya', the only tribe of Rajasthan, has been included in the Primitive Tribal Group (PTG) by the Government of India. 'Sahariya Development Programme' was started in the year 1977-78 for the social, educational and economic development of Sahariya tribe. This program is being run mainly in Shahbad and Kishanganj Panchayat Samitis of Baran district where dense population of this tribe resides. Under this, agriculture, animal husbandry, forestry, cottage industries, drinking water and education facilities are provided. Other options (Atru, Chhabra) are not Sahariya dominated Panchayat Samitis.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: खादी और ग्रामोद्वीप आयोग (KVIC) ने शुष्क व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने तथा स्थानीय ग्रामीणों की आय बढ़ाने हेतु 'प्रोजेक्ट बोल्ड' (Bamboo Oasis on Land in Drought) की शुरुआत की। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2021 को उदयपुर जिले के जनजातीय गांव 'निचला मांडवा' से की गई थी जिसमें विशेष प्रजाति के बांसों का रोपण किया गया। इसके अलावा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 'कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट' (CDP) को राजस्थान में वर्ष 2001 से लागू किया गया। इंदिरा गांधी नहर के पास मरु प्रसार रोकने हेतु 'हरित पट्टिका' विकसित की गई है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Khadi and Village Commission (KVIC) started 'Project BOLD' (Bamboo Oasis on Land in Drought) to increase green cover in dry and drought-prone areas and increase the income of local villagers. It was started on 4 July 2021 from the tribal village 'Lower Mandwa' of Udaipur district in which special species of bamboos were planted. Apart from this, 'Combating Desertification Project' (CDP) approved by the Ministry of Rural Development, Government of India was implemented in Rajasthan from the year 2001. A 'Green Belt' has been developed near Indira Gandhi Canal to stop the spread of desert. Hence all the statements are true.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC), अहमदाबाद द्वारा 17 जून 2021 को जारी 'मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस' के अनुसार 2018-19 में राजस्थान का 62.06% भौगोलिक क्षेत्रफल क्षरित/मरुस्थलीकृत श्रेणी में था। राज्य में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण पवन क्षरण/अपरदन (Wind Erosion) है जो 43.37% भाग को प्रभावित करता है। पवन अपरदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण वनस्पति विनाश/क्षरण (Vegetation Degradation) है जो 7.64% भाग पर फैला है तथा जल अपरदन (Water Erosion) 6.21% भाग पर तीसरा प्रमुख कारण है। अतः दिए गए सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to the 'Desertification and Land Degradation Atlas' released by ISRO's Space Applications Center (SAC), Ahmedabad on June 17, 2021, 62.06% of the geographical area of Rajasthan was in the degraded/desertified category in 2018-19. The biggest cause of desertification in the state is wind erosion which affects 43.37% area. After wind erosion, the second biggest cause is Vegetation Degradation, which is spread over 7.64% area and Water Erosion is the third major cause, covering 6.21% area. Hence all the four given statements are true.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के भूकंपीय ज़ोन मानचित्र के अनुसार राजस्थान का पूर्वोत्तर भाग जो दिल्ली-गुड़गांव-मथुरा भूकंपीय फॉल्ट लाइन के समीप स्थित है, राज्य में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं तथा धौलपुर जिले आते हैं जो ज़ोन-IV तथा उच्च ज़ोन-III की श्रेणी में स्थित हैं। विकल्प A, C और D के जिले अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों (ज़ोन-II या निम्न ज़ोन-III) के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।
English: According to the seismic zone map of the Bureau of Indian Standards (BIS), the north-eastern part of Rajasthan, which is located near the Delhi-Gurgaon-Mathura seismic fault line, is considered to be the most earthquake prone area in the state. It mainly includes Bharatpur, Alwar, Jhunjhunu and Dholpur districts which are situated in the category of Zone-IV and upper Zone-III. The districts in options A, C and D are classified under relatively low intensity seismic zones (Zone-II or low Zone-III).
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास एवं संतुलन हेतु राज्य में 'मरु विकास बोर्ड' (Desert Development Board) की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। राजस्थान सरकार के राजस्व मंडल द्वारा जारी जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अभावग्रस्त गांवों की न्यूनतम संख्या बारां जिले में पाई गई थी। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान के पूर्व की ओर प्रसार (Desert March) को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर के मुख्य मार्ग पर हरित पट्टिका (वृक्षारोपण) का विकास किया गया है तथा कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट (2001) भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। अतः दिए गए सभी कथन सत्य हैं।
English: 'Desert Development Board' was established in the year 1966 in the state for the development and balancing of desert areas. According to the January 2025 report released by the Board of Revenue of the Government of Rajasthan, the minimum number of destitute villages in the state was found in Baran district. To stop the eastward spread of desert in western Rajasthan, green cover (plantation) has been developed on the main route of Indira Gandhi Canal and the Combating Desertification Project (2001) was conducted by the Government of India. Hence all the given statements are true.