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राजस्थान सरकारी योजनाएं ( फ्लैगशिप सहित)
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in
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Subject: GK & GS Paper Marks: 40 Time: 40 Minutes Total Questions: 40 Explanations: 40 / 40 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1राजस्थान में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व नाम- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राज्य में 1 मई, 2021 से प्रारंभ की गई थी।
B.योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं BPL श्रेणी से बाहर के परिवारों हेतु ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम निर्धारित है।
C.योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल ₹25 लाख का कैशलेस उपचार दिया जाता है, जो बीमा मोड (₹5 लाख) एवं ट्रस्ट मोड (₹20 लाख) में विभाजित है।
D.वर्तमान में इस योजना का नया चरण 30 जनवरी, 2023 से शुरू किया गया है, जिसमें प्रति परिवार प्रीमियम ₹1,965 राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, C एवं D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान सरकार ने 1 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (MAA) कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत NFSA, BPL, सामाजिक-आर्थिक जनगणना पात्रों, छोटे/सीमांत किसानों व संविदाकर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जबकि शेष गैर-निःशुल्क परिवारों के लिए प्रति वर्ष ₹850 का प्रीमियम रखा गया है। योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक के कैशलेस उपचार का प्रावधान है, जिसमें ₹5.00 लाख बीमा मोड तथा ₹20.00 लाख ट्रस्ट मोड में शामिल हैं। 30 जनवरी, 2023 से प्रारंभ नए चरण में बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹1,965 की प्रीमियम राशि दी जाती है, जिसमें ट्रस्ट व बीमा मोड में कुल 1,806 पैकेज शामिल हैं।
Q.1Consider the following statements related to 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (formerly named- Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) in Rajasthan:
A.This scheme was launched in the state from May 1, 2021.
B.Under the scheme, the premium is fixed at ₹ 850 per year for families outside the National Food Security Act (NFSA) and BPL category.
C.A total cashless treatment of ₹ 25 lakh per family per year is provided in the scheme, which is divided into insurance mode (₹ 5 lakh) and trust mode (₹ 20 lakh).
D.Currently, the new phase of this scheme has been started from January 30, 2023, in which the premium of ₹1,965 per family is borne by the state government/agency.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). The Rajasthan government launched the Mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme on May 1, 2021, which has now been renamed as 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (MAA). Under the scheme, NFSA, BPL, socio-economic census eligible, small/marginal farmers and contract workers get free health insurance, while for the remaining non-free families, the premium has been kept at ₹850 per year. Under the scheme, there is a provision for cashless treatment up to ₹25 lakh per family per year, which includes ₹5.00 lakh in insurance mode and ₹20.00 lakh in trust mode. In the new phase starting from January 30, 2023, the insurance company is given a premium amount of ₹ 1,965 per family per year, which includes a total of 1,806 packages in trust and insurance mode.
Q.2राजस्थान बजट 2025-26 एवं 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (MAA) के नवीनतम प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जेरियाट्रिक केयर (Geriatric Care) पैकेज प्रस्तावित किया गया है।
B.70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
C.राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष (AYUSH) से संबंधित उपचार पैकेज योजना में शामिल किए जाएँगे।
D.निःशुल्क जाँच एवं दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर 'MAA कोष' स्थापित किया जाएगा।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B और D✗
(c)केवल A, C एवं D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत व्यापक सुधार किए गए हैं। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष जेरियाट्रिक केयर पैकेज लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा उन्हें घर पर ही निःशुल्क दवाइयाँ पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, राजकीय आयुष अस्पतालों के जरिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु आयुष उपचार पैकेजों को भी इस योजना में जोड़ा गया है। आमजन के लिए सभी प्रकार की स्वास्थ्य जाँचों और आवश्यक दवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समर्पित 'MAA कोष' के गठन की घोषणा की गई है।
Q.2Consider the following statements with reference to the latest provisions of Rajasthan Budget 2025-26 and 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (MAA):
A.Geriatric Care package has been proposed for senior citizens above 70 years of age.
B.Senior citizens above 70 years of age will be provided free medicines at home.
C.Treatment packages related to AYUSH will be included in the scheme through government AYUSH hospitals.
D.'MAA Fund' will be established at the state level to ensure free testing and uninterrupted availability of medicines.
(a)Only A and C✗
(b)Only B and D✗
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). In Rajasthan Budget 2025-26, extensive reforms have been made under the Chief Minister Ayushman Arogya Yojana to expand health services. Under this, it has been decided to implement a special geriatric care package for the health care of senior citizens above 70 years of age and arrangements have been made to deliver free medicines to them at home. Besides, AYUSH treatment packages have also been added to the scheme to promote traditional medical system through Government AYUSH hospitals. Formation of a dedicated 'MAA Fund' has been announced with the aim of ensuring 100% availability of all types of health check-ups and essential medicines to the general public.
Q.3राजस्थान में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' तथा 'मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन-रक्षा योजना' के संबंध में कौन सा कथन सही है?
(a)दुर्घटना बीमा योजना में परिवार के 1 सदस्य की मृत्यु पर ₹10 लाख तथा 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु पर ₹20 लाख दिए जाते हैं।✗
(b)दुर्घटना बीमा योजना में परिवार के 1 सदस्य की मृत्यु पर ₹5 लाख तथा 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु पर ₹10 लाख का प्रावधान है।✓
(c)जीवन-रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले भले व्यक्ति (Good Samaritan) को ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है।✗
(d)दुर्घटना बीमा योजना केवल BPL एवं खाद्य सुरक्षा (NFSA) परिवारों के लिए ही लागू है।✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। 7 मार्च, 2024 से पुनर्गठित 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' के तहत किसी पंजीकृत परिवार के 1 सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5 लाख तथा 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम ₹10 लाख की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। वहीं 21 अगस्त, 2024 से प्रभावी 'मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन-रक्षा योजना' के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर निकटतम अस्पताल पहुँचाने वाले भले नागरिक (Good Samaritan) को प्रोत्साहित करने हेतु ₹10,000 की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है (विकल्प C में ₹5,000 गलत है)। विकल्प A में दी गई राशियाँ गलत हैं तथा विकल्प D असत्य है क्योंकि यह योजना पंजीकृत सभी परिवारों पर लागू होती है।
Q.3Which statement is correct regarding 'Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Scheme' and 'Mukhyamantri Ayushman Jeevan-Raksha Yojana' in Rajasthan?
(a)Under the Accident Insurance Scheme, ₹ 10 lakh is given on the death of one member of the family and ₹ 20 lakh is given on the death of more than one member.✗
(b)In the accident insurance scheme, there is a provision of ₹ 5 lakh on the death of one member of the family and ₹ 10 lakh on the death of more than one member.✓
(c)Under the Life Saving Scheme, a Good Samaritan who takes an injured person to the hospital in a road accident gets an incentive amount of ₹ 5,000.✗
(d)Accident Insurance Scheme is applicable only for BPL and Food Security (NFSA) families.✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. Under the reorganized 'Chief Minister Ayushman Accident Insurance Scheme' from March 7, 2024, a maximum financial assistance of ₹ 5 lakh is given in case of death of one member of a registered family in an accident and a maximum of ₹ 10 lakh in case of death of more than 1 member. Under the 'Mukhyamantri Ayushman Jeevan-Raksha Yojana' effective from August 21, 2024, a cash amount of ₹ 10,000 and a citation is provided to encourage the Good Samaritan who takes the person injured in a road accident to the nearest hospital on time (₹ 5,000 is wrong in option C). The amounts given in option A are incorrect and option D is false because the scheme is applicable to all registered families.
Q.4राजस्थान में निःशुल्क दवा एवं जाँच योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2011 को गांधी जयंती के अवसर पर सवाई माधोपुर से किया गया था।
B.निःशुल्क दवा योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी क्रमशः 60:40 के अनुपात में है।
C.'मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना' की शुरुआत 7 अप्रैल, 2013 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) को की गई थी।
D.निःशुल्क दवा योजना केवल जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों तक ही सीमित है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है (कथन A, B एवं C सत्य हैं, जबकि D असत्य है)। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत तात्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2011 को सवाई माधोपुर, करौली व दौसा से की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। इसके पश्चात् राज्य के सभी राजकीय अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क पैथोलॉजिकल व रेडियोलॉजिकल जाँचें उपलब्ध कराने हेतु 7 अप्रैल, 2013 को 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना' शुरू की गई थी। कथन D असत्य है क्योंकि यह योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), उप-जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में समान रूप से लागू है।
Q.4Consider the following statements related to free medicine and testing schemes in Rajasthan:
A.'Mukhyamantri Free Medicine Scheme' was launched from Sawai Madhopur on October 2, 2011 on the occasion of Gandhi Jayanti.
B.The financial participation of the Central Government and State Government in the free medicine scheme is in the ratio of 60:40 respectively.
C.'Chief Minister Free Testing Scheme' was launched on April 7, 2013 (World Health Day).
D.The free medicine scheme is limited only to district hospitals and medical colleges.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A (Statements A, B and C are true, while D is false). Chief Minister Free Medicine Scheme was started by the then Chief Minister on October 2, 2011 from Sawai Madhopur, Karauli and Dausa. The central government bears 60 percent of the funding of this scheme and the state government bears 40 percent. After this, 'Chief Minister Free Investigation Scheme' was started on April 7, 2013 to provide free pathological and radiological tests to the patients in all the government hospitals of the state. Statement D is false because the scheme is equally applicable in all hospitals ranging from Primary Health Center (PHC), Community Health Center (CHC), Sub-District Hospital to Medical College affiliated.
Q.5राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के निःशुल्क इलाज हेतु किस योजना के अंतर्गत ₹50 लाख तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है?
(a)मुख्यमंत्री निःशुल्क बाल चिकित्सा योजना✗
(b)मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना✓
(c)मुख्यमंत्री रेयर डिसीज रिलीफ पॉलिसी✗
(d)मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B (मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना) है। राजस्थान सरकार ने बच्चों में पाई जाने वाली गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) के महँगे इलाज का वित्तीय भार कम करने के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना' लागू की है। इस योजना के माध्यम से दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को चिन्हांकित सूचीबद्ध उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में अधिकतम ₹50 लाख तक का निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान की जाती है। अन्य विकल्प जैसे निःशुल्क बाल चिकित्सा योजना या रेयर डिसीज रिलीफ पॉलिसी राजस्थान सरकार की इस विशिष्ट योजना के अधिकृत नाम नहीं हैं।
Q.5Under which scheme has the Rajasthan government made a provision to provide free treatment up to ₹ 50 lakh for the free treatment of children suffering from rare diseases?
(a)Chief Minister Free Child Medical Scheme✗
(b)Chief Minister Ayushman Bal Sambal Yojana✓
(c)Chief Minister Rare Disease Relief Policy✗
(d)Chief Minister Child Health Protection Scheme✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B (Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana). Rajasthan Government has implemented 'Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana' to reduce the financial burden of expensive treatment of serious and rare diseases found in children. Through this scheme, children suffering from rare and serious diseases are provided free treatment and necessary therapy up to a maximum of ₹ 50 lakh in identified high level medical institutions. Other options like Free Child Medical Scheme or Rare Disease Relief Policy are not the official names of this specific scheme of Rajasthan Government.
Q.6राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' (पूर्व नाम- इंदिरा रसोई योजना) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.15 दिसंबर, 2016 को यह योजना 'सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान' के साथ शुरू हुई थी तथा 20 अगस्त, 2020 को इसका नाम 'इंदिरा रसोई योजना' किया गया था।
B.6 जनवरी, 2024 से इस योजना का नाम परिवर्तित कर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' कर दिया गया है।
C.इस योजना में लाभार्थी से प्रति थाली ₹8 लिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹22 की सब्सिडी (अनुदान) दी जाती है।
D.प्रत्येक थाली में कुल 600 ग्राम सामग्री (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स खिचड़ी एवं अचार) परोसी जाती है।
(a)केवल B और C✗
(b)केवल A, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A और B✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान में 'सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान' के संकल्प के साथ 15 दिसंबर, 2016 को अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी, जिसे 20 अगस्त, 2020 को "कोई भूखा न सोए" के ध्येय वाक्य के साथ 'इंदिरा रसोई योजना' नाम दिया गया। वर्तमान सरकार ने 6 जनवरी, 2024 से इसका नाम पुनर्गठित कर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' कर दिया है। योजना के अंतर्गत भोजन करने वाले नागरिक से मात्र ₹8 प्रति थाली लिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹22 की सब्सिडी दी जाती है। भोजन की गुणवत्ता सुधारते हुए थाली की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम की गई है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स खिचड़ी व अचार शामिल है।
Q.6Consider the following statements in the context of 'Shri Annapurna Rasoi Yojana' (formerly named - Indira Rasoi Yojana) operated in the urban areas of Rajasthan:
A.On December 15, 2016, this scheme was started with 'Food for all, Respect for all' and on August 20, 2020, it was named 'Indira Rasoi Yojana'.
B.From January 6, 2024, the name of this scheme has been changed to 'Shri Annapurna Rasoi Yojana'.
C.In this scheme, ₹ 8 is charged per thali from the beneficiary and a subsidy (grant) of ₹ 22 per thali is given by the state government.
D.A total of 600 grams of ingredients (300 grams of chapatti, 100 grams of dal, 100 grams of vegetables, 100 grams of rice/millets, khichdi and pickle) are served in each thali.
(a)Only B and C✗
(b)Only A, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A and B✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Annapurna Rasoi Yojana was launched in Rajasthan on December 15, 2016 with the resolve of 'Food for all, Dignity for all', which was renamed as 'Indira Rasoi Yojana' on August 20, 2020 with the motto of "No one sleeps hungry". The present government has reorganized its name to 'Shri Annapurna Rasoi Yojana' from January 6, 2024. Under the scheme, only ₹ 8 per plate is charged from the citizen eating food, whereas a subsidy of ₹ 22 per plate is given by the state government. While improving the quality of food, the quantity of the thali has been increased to 600 grams, which includes 300 grams chapatti, 100 grams dal, 100 grams vegetables, 100 grams rice/millets khichdi and pickle.
Q.7'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)' के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
(a)इसका संचालन पूर्णतः निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा किया जाता है।✗
(b)इसका संचालन राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया जाता है।✓
(c)ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 500 थाली भोजन बाँटना अनिवार्य है।✗
(d)यह योजना 2 अक्टूबर, 2021 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ की गई थी।✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। राजस्थान में नगरीय निकायों की तर्ज पर ग्रामीण कस्बों में 10 सितंबर, 2023 से 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)' की शुरुआत की गई। इस योजना का सफल संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के माध्यम से स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार भी प्राप्त हो रहा है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन दोपहर में अधिकतम 100 थाली तथा रात्रि में अधिकतम 100 थाली भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है (विकल्प C में 500 थाली गलत है)। विकल्प D में तिथि गलत दी गई है।
Q.7Which statement is true regarding the operation of 'Shri Annapurna Rasoi Yojana (Rural)'?
(a)It is completely operated by private multinational companies (MNCs).✗
(b)It is operated by women self-help groups (SHGs) through Rajivika.✓
(c)In rural towns, it is mandatory to distribute a maximum of 500 plates of food per day in each kitchen.✗
(d)This scheme was started in rural areas from October 2, 2021.✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. On the lines of urban bodies in Rajasthan, 'Shri Annapurna Rasoi Yojana (Rural)' was started in rural towns from September 10, 2023. This scheme is being successfully operated by local women self-help groups (SHGs) through Rajasthan Rural Livelihood Development Council (Rajivika), due to which rural women are also getting self-employment. Under the scheme, there is a provision to provide maximum 100 thali of food every day in the afternoon and maximum 100 thali at night in every kitchen in rural areas (500 thali in option C is wrong). The date is wrong in option D.
Q.8राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने तथा आम उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 26 अक्टूबर, 2020 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है?
(a)निरोगी राजस्थान अभियान✗
(b)शुद्ध के लिए युद्ध अभियान✓
(c)स्वस्थ राजस्थान-समृद्ध राजस्थान अभियान✗
(d)सुरक्षित खाद्य अभियान✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के ध्येय से 26 अक्टूबर, 2020 से 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत मिलावटखोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित सैंपल लिए जाते हैं। हाल ही में इस अभियान को और अधिक प्रभावी व निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से 15 फरवरी, 2024 से 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। अन्य विकल्प इस विशिष्ट अभियान के नाम नहीं हैं।
Q.8Which campaign is being run in Rajasthan from October 26, 2020 to prevent adulteration in food items and to provide pure ingredients to the common consumers?
(a)Nirogi Rajasthan Campaign✗
(b)war campaign for pure✓
(c)Healthy Rajasthan-Prosperous Rajasthan Campaign✗
(d)safe food campaign✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. The 'War for Pure' campaign was started by the Rajasthan government from October 26, 2020 with the aim of providing pure and healthy food items to all the consumers of the state. Under this campaign, regular samples are taken by food safety officials to take strict legal action against adulterators. Recently, with the aim of making this campaign more effective and continuous, the 'Clean Food-War on Adulteration' campaign is being run continuously from February 15, 2024. The other options are not the names of this specific campaign.
Q.9'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' (पूर्व नाम- मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 29 नवंबर, 2022 को प्रारंभ की गई थी, जिसका सितंबर 2024 में नाम परिवर्तित कर 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' किया गया।
B.योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयी बच्चों को सप्ताह में 6 दिवस गर्म स्किम्ड पाउडर दूध उपलब्ध कराया जाता है।
C.कक्षा प्री-प्राइमरी से 5 के विद्यार्थियों के लिए 15 ग्राम पाउडर से 150 मि.ली. तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 20 ग्राम पाउडर से 200 मि.ली. दूध दिया जाता है।
D.दूध में मिलाने हेतु चीनी की मात्रा कक्षा 1-5 के लिए 8.4 ग्राम तथा कक्षा 6-8 के लिए 10.2 ग्राम प्रतिदिन निर्धारित है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल C और D✗
(c)केवल A, B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर, 2022 को शुरू की गई थी, जिसका नाम सितंबर 2024 में बदलकर 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा मदरसों के बच्चों को सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों में गर्म दूध परोसा जा रहा है। दूध तैयार करने हेतु कक्षा 1-5 के बच्चे के लिए 15 ग्राम मिल्क पाउडर (150 मि.ली. दूध) व 8.4 ग्राम चीनी तथा कक्षा 6-8 के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर (200 मि.ली. दूध) व 10.2 ग्राम चीनी निर्धारित है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा दूध पाउडर की आपूर्ति की जाती है तथा सिलेंडर हेतु ₹1,500 प्रतिमाह प्रति विद्यालय दिए जाते हैं।
Q.9Consider the following statements regarding 'Pannadhay Bal Gopal Yojana' (formerly named- Mukhyamantri Bal Gopal Yojana):
A.This scheme was launched on November 29, 2022, whose name was changed to 'Pannadhay Bal Gopal Yojana' in September 2024.
B.Under the scheme, school children from classes 1 to 8 are provided hot skimmed powdered milk 6 days a week.
C.For students of classes Pre-Primary to 5, 15 grams of powder to 150 ml. And for classes 6 to 8, 20 grams of powder to 200 ml. Milk is given.
D.The amount of sugar to be mixed in milk is fixed at 8.4 grams per day for classes 1-5 and 10.2 grams per day for classes 6-8.
(a)Only A and B✗
(b)Only C and D✗
(c)Only A, B and C✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). Mukhyamantri Bal Gopal Yojana was launched on November 29, 2022, whose name has been changed to 'Pannadhaya Bal Gopal Yojana' in September 2024. From the financial year 2023-24, hot milk is being served to the children of primary and upper primary schools and madrassas on all 6 working days of the week. To prepare milk, 15 grams milk powder (150 ml milk) and 8.4 grams sugar are prescribed for children of class 1-5 and 20 grams milk powder (200 ml milk) and 10.2 grams sugar are prescribed for children of classes 6-8. Milk powder is supplied by Rajasthan Co-operative Dairy Federation (RCDF) and ₹ 1,500 per month is given per school for the cylinder.
Q.10'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 1 जून, 1974 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
B.इसमें 18 से 75 वर्ष की पात्र महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) की वार्षिक आय सीमा ₹48,000 से कम होनी चाहिए।
C.योजना के तहत 18 से 75 वर्ष तक की पेंशनर महिला को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
D.75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला पेंशनर को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल C और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में राज्य की मूल निवासी विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएँ पात्र हैं। इसके लिए आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा स्वयं की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान नियमों व बजट संशोधनों के अनुसार, 18 से 75 वर्ष तक की आयु की पेंशनर महिलाओं को ₹1,250 प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह की पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
Q.10Consider the following statements with reference to 'Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Scheme':
A.This scheme is being operated by the Department of Social Justice and Empowerment since June 1, 1974.
B.In this, the annual income limit of eligible women (widow, divorcee, deserter) aged 18 to 75 years should be less than ₹ 48,000.
C.Under the scheme, pensioner women aged between 18 to 75 years are given a pension of ₹ 1,250 per month.
D.A pension of ₹ 1,500 per month is provided to eligible female pensioners above 75 years of age.
(a)Only A and B✗
(b)Only C and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). Widows, divorced and abandoned women who are natives of the state are eligible under the Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Scheme run by the Department of Social Justice and Empowerment, Rajasthan. For this, the age of the applicant should be 18 years or more and her total annual income from all sources should not exceed ₹ 48,000. As per the current rules and budget amendments, pension amount of ₹ 1,250 per month for pensioner women aged between 18 to 75 years and ₹ 1,500 per month for senior eligible women above 75 years of age is transferred directly into the bank accounts.
Q.11'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों की न्यूनतम आयु सीमा तथा बजट 2025-26 के अनुसार देय पेंशन राशि कितनी है?
(a)महिला 50 वर्ष व पुरुष 55 वर्ष; पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह✗
(b)महिला 55 वर्ष व पुरुष 58 वर्ष; पेंशन ₹1,250 प्रतिमाह✓
(c)महिला 60 वर्ष व पुरुष 62 वर्ष; पेंशन ₹1,500 प्रतिमाह✗
(d)महिला 58 वर्ष व पुरुष 60 वर्ष; पेंशन ₹850 प्रतिमाह✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। राजस्थान में 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके लिए शर्त है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और जीवन निर्वाह हेतु पति-पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत न हो या कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो। पहले इस योजना में ₹750 व ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते थे, परंतु बजट 2025-26 एवं राज्य सरकार के नवीनतम संशोधनों के अनुसार अब न्यूनतम पेंशन दर बढ़ाकर ₹1,250 प्रतिमाह कर दी गई है।
Q.11What is the minimum age limit for women and men to receive pension under 'Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Scheme' and the pension amount payable as per Budget 2025-26?
(a)Female 50 years and male 55 years; Pension ₹1,000 per month✗
(b)Female 55 years and male 58 years; Pension ₹1,250 per month✓
(c)Female 60 years and male 62 years; Pension ₹1,500 per month✗
(d)Female 58 years and male 60 years; Pension ₹850 per month✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. In Rajasthan, under 'Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Scheme', women aged 55 years or above and men aged 58 years or above are eligible to receive pension. The condition for this is that the applicant should be a native of Rajasthan and there is no source of regular income for the husband and wife for subsistence or the total annual income should be less than ₹ 48,000. Earlier, ₹ 750 and ₹ 1000 per month were given in this scheme, but according to the Budget 2025-26 and the latest amendments of the state government, now the minimum pension rate has been increased to ₹ 1,250 per month.
Q.12राजस्थान की प्रसिद्ध 'पालनहार योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 8 फरवरी, 2005 को प्रारंभ की गई थी, जो वर्तमान में 10 विभिन्न श्रेणियों के बच्चों हेतु लागू है।
B.अनाथ श्रेणी के बच्चों को 0-6 वर्ष की आयु तक ₹1,500 प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
C.अनाथ के अलावा अन्य श्रेणियों (विधवा, सिलिकोसिस पीड़ित, तलाकशुदा आदि के बच्चे) में 0-6 वर्ष हेतु ₹750 एवं 6-18 वर्ष हेतु ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
D.योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आँगनवाड़ी में पंजीकृत होना अथवा विद्यालय जाना अनिवार्य है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। 8 फरवरी, 2005 को शुरू की गई पालनहार योजना अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित श्रेणियों (आजीवन कारावास काट रहे माता-पिता, विधवा, पुनर्विवाहित विधवा, सिलिकोसिस पीड़ित, कुष्ठ/HIV पीड़ित, विशेष योग्यजन के बच्चों) के लालन-पालन व शिक्षा हेतु एक प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना है। योजना के तहत अनाथ बच्चों को 0-6 वर्ष तक ₹1,500 प्रतिमाह तथा विद्यालय जाने पर 6-18 वर्ष तक ₹2,500 प्रतिमाह मिलते हैं। अन्य श्रेणियों के बच्चों के लिए 0-6 वर्ष हेतु ₹750/माह तथा 6-18 वर्ष हेतु ₹1,500/माह दिए जाते हैं। साथ ही वस्त्र, जूते आदि हेतु ₹2,000 वार्षिक अतिरिक्त दिए जाते हैं।
Q.12Consider the following statements regarding the famous 'Palanhar Scheme' of Rajasthan:
A.This scheme was started on February 8, 2005, which is currently applicable for 10 different categories of children.
B.Children of orphan category are given ₹ 1,500 per month till the age of 0-6 years and ₹ 2,500 per month till the age of 6-18 years.
C.In categories other than orphans (widows, silicosis victims, children of divorcees etc.), ₹ 750 per month for 0-6 years and ₹ 1,500 per month for 6-18 years are given.
D.To avail the benefits of the scheme, it is mandatory for the child to be registered in Anganwadi or go to school.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Palanhar Scheme, launched on February 8, 2005, is a major cash transfer scheme for the upbringing and education of orphan children and other disadvantaged categories (children of parents serving life imprisonment, widows, remarried widows, silicosis sufferers, leprosy/HIV sufferers, specially abled). Under the scheme, orphan children get ₹ 1,500 per month for 0-6 years and ₹ 2,500 per month for school going children 6-18 years. For other categories of children, ₹750/month for 0-6 years and ₹1,500/month for 6-18 years are given. Additionally, an additional amount of ₹ 2,000 is given annually for clothes, shoes etc.
Q.13'पालनहार योजना' के अंतर्गत पात्रता एवं शर्तों के संबंध में कौन सा कथन गलत (असत्य) है?
(a)पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।✗
(b)पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (अनाथ श्रेणी को छोड़कर)।✗
(c)पालनहार एवं बच्चा आवेदन की तिथि से कम से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों।✓
(d)कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे भी योजना में पात्र हैं।✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। पालनहार योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार, पालनहार एवं बच्चे को आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष (3 Years) की अवधि से राजस्थान राज्य में लगातार निवास कर रहा होना अनिवार्य है (विकल्प C में 2 वर्ष लिखा है, जो कि गलत/अधूरी शर्त है)। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं: बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, गैर-अनाथ श्रेणियों में परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹1.20 लाख निर्धारित है तथा पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे भी योजना के नियमानुसार लाभ पाने के पात्र हैं।
Q.13Which statement is incorrect (false) regarding eligibility and conditions under 'Palanhar Scheme'?
(a)The maximum age of the eligible child should be below 18 years.✗
(b)The annual income of the foster family should not exceed ₹1.20 lakh (except orphan category).✗
(c)The guardian and the child must have been living in Rajasthan for a period of at least 2 years from the date of application.✓
(d)Children of remarried widows are also eligible under the scheme, subject to certain conditions.✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. According to the eligibility conditions of the Parent Scheme, it is mandatory for the guardian and the child to be continuously residing in the state of Rajasthan for a period of at least 3 years from the date of application (2 years is written in option C, which is an incorrect/incomplete condition). All other options are true: The age of the child should be below 18 years, the annual income limit of the family in non-orphan categories is fixed at ₹ 1.20 lakh and children of remarried widowed mothers are also eligible to get benefits as per the rules of the scheme.
Q.14'राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि' के तहत आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी पेंशन एवं चिकित्सा सहायता दी जा रही है?
(a)₹15,000 पेंशन एवं ₹3,000 चिकित्सा सहायता✗
(b)₹20,000 पेंशन एवं ₹4,000 चिकित्सा सहायता✓
(c)₹25,000 पेंशन एवं ₹5,000 चिकित्सा सहायता✗
(d)₹30,000 पेंशन एवं ₹6,000 चिकित्सा सहायता✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B (₹20,000 पेंशन एवं ₹4,000 चिकित्सा सहायता) है। राजस्थान सरकार द्वारा आपातकाल (1975-77) के दौरान मीसा (MISA) एवं डीआईआर (DIR) के तहत जेल में निरुद्ध रहे लोकतंत्र सेनानियों के त्याग को सम्मानित करने हेतु 'राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि' संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह ₹20,000 की सम्मान पेंशन तथा ₹4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता राशि (कुल ₹24,000 प्रतिमाह) प्रदान की जाती है। अन्य विकल्प में दर्शायी गई राशियाँ आधिकारिक नियमों से मेल नहीं खाती हैं।
Q.14How much pension and medical assistance is being given every month by the state government to the emergency democracy fighters under 'Rajasthan Democracy Fighter Samman Nidhi'?
(a)₹15,000 pension and ₹3,000 medical aid✗
(b)₹20,000 pension and ₹4,000 medical aid✓
(c)₹25,000 pension and ₹5,000 medical aid✗
(d)₹30,000 pension and ₹6,000 medical aid✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B (₹20,000 pension and ₹4,000 medical aid). 'Rajasthan Democracy Fighters Samman Nidhi' is being operated by the Government of Rajasthan to honor the sacrifice of democracy fighters who were detained in jail under MISA and DIR during the Emergency (1975-77). Under this, eligible democracy fighters are provided an honor pension of ₹ 20,000 per month and a monthly medical assistance amount of ₹ 4,000 (total ₹ 24,000 per month). The amounts shown in other options do not match the official rules.
Q.15राजस्थान में 'आस्था योजना' के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता का मुख्य मानदंड क्या है?
(a)केवल BPL कार्ड धारक परिवार✗
(b)अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी परिवार✗
(c)ऐसे परिवार जिनमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो✓
(d)केवल 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले एकल व्यक्ति✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। राजस्थान में विशेष योग्यजनों के कल्याण हेतु संचालित 'आस्था योजना' का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक संबल देना है जिनमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है। ऐसे परिवारों को बीपीएल (BPL) परिवारों के समकक्ष मानते हुए राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है तथा आस्था कार्ड जारी किया जाता है। केवल BPL होना या एकल दिव्यांग व्यक्ति होना इस विशिष्ट योजना का पात्रता मानदंड नहीं है।
Q.15What is the main eligibility criteria for availing benefits under 'Aastha Yojana' in Rajasthan?
(a)Only BPL card holder family✗
(b)All Scheduled Caste and Tribe families✗
(c)Families in which the number of specially abled persons with 40 percent or more disability is 2 or more.✓
(d)Single persons with more than 60 per cent disability only✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. The main objective of 'Aastha Yojana', run for the welfare of specially abled people in Rajasthan, is to provide financial support to those families in which the number of people belonging to special abled category with 40 percent or more disability is 2 or more. Considering such families at par with BPL families, they are given the benefits of all the public welfare facilities of the state government and Aastha cards are issued. Being merely BPL or being a single disabled person is not the eligibility criteria for this specific scheme.
Q.16'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (पूर्व नाम- सहयोग एवं उपहार योजना) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.12 अक्टूबर, 2020 को 'सहयोग व उपहार योजना' का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' किया गया।
B.SC/ST/अल्पसंख्यक BPL परिवारों की 18+ वर्ष की कन्या के विवाह पर ₹31,000 की सहायता दी जाती है।
C.यदि कन्या 10वीं पास है तो ₹10,000 तथा स्नातक (Graduate) पास है तो ₹20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
D.अन्य शेष BPL, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारक व विशेष योग्यजन परिवारों की कन्याओं के विवाह पर ₹21,000 मूल सहायता दी जाती है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना में BPL व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के विवाह पर आर्थिक अनुदान दिया जाता है। SC/ST/अल्पसंख्यक BPL परिवारों की कन्याओं को ₹31,000 तथा शेष सभी BPL/अंत्योदय/आस्था कार्ड/विशेष योग्यजन परिवारों को ₹21,000 की मूल उपहार राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त बालिका की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 10वीं पास होने पर ₹10,000 तथा स्नातक पास होने पर ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे अधिकतम सहायता ₹51,000 तक हो जाती है।
Q.16Consider the following statements regarding 'Mukhyamantri Kanyadaan Yojana' (formerly known as Sahyog and Uphaar Yojana):
A.On October 12, 2020, the name of 'Sahyog and Uphaar Yojana' was changed to 'Mukhyamantri Kanyadaan Yojana'.
B.An assistance of ₹ 31,000 is given on the marriage of a girl of 18+ years from SC/ST/minority BPL families.
C.If the girl has passed 10th then ₹ 10,000 and if she has graduated, an additional incentive of ₹ 20,000 is given.
D.₹ 21,000 basic assistance is given on the marriage of girls from other remaining BPL, Antyodaya, Aastha card holders and special eligible families.
(a)Only A and B✗
(b)Only B and C✗
(c)Only C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). In this scheme run by the Department of Social Justice and Empowerment, financial grant is given on the marriage of girls above 18 years of age from BPL and economically weaker families. Girls from SC/ST/Minority BPL families get a basic gift amount of ₹31,000 and all remaining BPL/Antyodaya/Aastha Card/Special Persons families get a basic gift amount of ₹21,000. Apart from this, depending on the educational qualification of the girl, an additional incentive amount of ₹ 10,000 is given on passing 10th and ₹ 20,000 on passing graduation, taking the maximum assistance to ₹ 51,000.
Q.17'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' (IGMPY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना सर्वप्रथम 19 नवंबर, 2020 को राज्य के 5 आदिवासी बहुल जिलों (प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व बारां) में शुरू की गई थी।
B.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती व धात्री महिलाओं को ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
C.योजना की ₹6,000 की राशि कुल पाँच अलग-अलग चरणों में सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित (DBT) की जाती है।
D.वर्तमान में इस योजना का विस्तार संपूर्ण राज्य के सभी जिलों में कर दिया गया है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूर्व में 19 नवंबर, 2020 को pilot आधार पर 5 जिलों (प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल बारां) में शुरू की गई थी, जिसे बाद में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य माताओं व बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना तथा गर्भाधान के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना है। योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर पात्र महिला को 5 किश्तों (पहला रजिस्ट्रेशन, जाँच, प्रसव, टीकाकरण आदि के चरणों) में कुल ₹6,000 की नकद राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
Q.17Consider the following statements regarding 'Indira Gandhi Maternal Nutrition Scheme' (IGMPY):
A.This scheme was first launched on November 19, 2020 in 5 tribal dominated districts of the state (Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Udaipur and Baran).
B.Under the National Food Security Act (NFSA) 2013, financial assistance of ₹ 6,000 is given to pregnant and lactating women on the birth of their second child.
C.The scheme amount of ₹6,000 is transferred directly to the bank account (DBT) in a total of five different phases.
D.At present this scheme has been expanded to all the districts of the entire state.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Indira Gandhi Maternal Nutrition Scheme was earlier launched on November 19, 2020 on a pilot basis in 5 districts (Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Udaipur and Sahariya dominated Baran), which was later implemented in entire Rajasthan. The main objective of the scheme is to improve the nutritional level of mothers and children and to compensate for the loss of wages during pregnancy. Under the scheme, a total cash amount of ₹ 6,000 is given directly through DBT to the eligible woman on the birth of her second child in 5 installments (at the stages of first registration, test, delivery, vaccination etc.).
Q.18'लाडो प्रोत्साहन योजना' (मुख्यमंत्री राजश्री योजना का पुनर्गठित रूप) के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं?
A.1 अगस्त, 2024 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं के लिए यह योजना मान्य की गई है।
B.योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर कुल ₹1.50 लाख का सेविंग बॉन्ड/वित्तीय सहायता दी जाती है।
C.यह वित्तीय राशि बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक कुल 7 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
D.1 जून, 2016 से संचालित 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित (Merge) कर दिया गया है।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B और D✗
(c)केवल A, B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, लिंगानुपात सुधारने व बाल विवाह रोकने हेतु पूर्ववर्ती 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' का नाम व दायरा पुनर्गठित कर 'लाडो प्रोत्साहन योजना' कर दिया है। 1 अगस्त, 2024 के बाद जन्मी गरीब/BPL परिवार की बालिकाओं हेतु लागू इस योजना में सहायता राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है। यह राशि बालिका के जन्म, टीकाकरण, प्रथम कक्षा, छठी कक्षा, दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा में प्रवेश तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कुल 7 किश्तों में सेविंग बॉन्ड/डीबीटी के रूप में दी जाएगी।
Q.18Which statements are true regarding 'Lado Protsahan Yojana' (restructured form of Mukhyamantri Rajshree Yojana)?
A.This scheme has been approved for girls born on and after August 1, 2024.
B.Under the scheme, a total savings bond/financial assistance of ₹ 1.50 lakh is given on the birth of a girl child in poor families.
C.This financial amount will be provided in a total of 7 installments from the birth of the girl till the age of 21 years.
D.'Mukhyamantri Rajshree Yojana', operated from June 1, 2016, has now been merged into the Lado Incentive Scheme.
(a)Only A and C✗
(b)Only B and D✗
(c)Only A, B and C✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). The Rajasthan government has reorganized the name and scope of the earlier 'Mukhyamantri Rajshree Yojana' to 'Lado Protsahan Yojana' to develop positive attitude towards girls, improve sex ratio and prevent child marriage. In this scheme applicable for girls from poor/BPL families born after August 1, 2024, the amount of assistance has been increased from ₹ 1 lakh to ₹ 1.50 lakh. This amount will be given in the form of Savings Bond/DBT in a total of 7 installments on the birth of the girl child, vaccination, admission in first class, sixth class, tenth class, twelfth class and completion of 21 years of age.
Q.19'डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान में यह योजना मूलतः 20 जून, 2006 को लॉन्च हुई थी तथा 1 अगस्त, 2017 से नए स्वरूप में लागू है।
B.योजना के तहत पात्र नवदंपति को कुल ₹10 लाख की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा रही है।
C.इस वित्तीय सहायता में केंद्र सरकार का हिस्सा ₹1.25 लाख तथा राज्य सरकार का हिस्सा ₹8.75 लाख है।
D.योजना का लाभ लेने हेतु युवक या युवती में से एक का SC वर्ग से होना तथा दोनों की आयु 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के युवक/युवती द्वारा सवर्ण हिंदू वर्ग के युवती/युवक से विवाह करने पर ₹10 लाख (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) की सहायता दी जाती है (जिसमें ₹5 लाख 8 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट में तथा ₹5 लाख संयुक्त बैंक खाते में दिए जाते हैं)। इसमें केंद्र व राज्य का अंशदान क्रमशः ₹1.25 लाख व ₹8.75 लाख है। पात्रता हेतु दोनों राजस्थान के मूल निवासी हों, प्रथम विवाह हो, आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा आपराधिक मामला न हो।
Q.19'Dr. Consider the following statements regarding 'Savita Ben Ambedkar Inter-caste Marriage Promotion Scheme':
A.In Rajasthan, this scheme was originally launched on June 20, 2006 and is applicable in the new form from August 1, 2017.
B.Under the scheme, a total incentive amount of ₹ 10 lakh is being sanctioned to the eligible newlyweds.
C.The Central Government's share in this financial assistance is ₹ 1.25 lakh and the State Government's share is ₹ 8.75 lakh.
D.To avail the benefits of the scheme, it is mandatory for one of the boys or girls to be from SC category and both of them should be below 35 years of age.
(a)Only A and B✗
(b)Only B and C✗
(c)Only C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). The main objective of Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Scheme is to eradicate untouchability and promote social harmony. Under the scheme, an assistance of ₹ 10 lakh (effective from April 1, 2023) is given to a boy/girl belonging to the Scheduled Caste (SC) category on the marriage of a girl/boy belonging to the upper caste Hindu category (in which ₹ 5 lakh is given in 8 years fixed deposit and ₹ 5 lakh is given in a joint bank account). In this, the contribution of the Center and the State is ₹ 1.25 lakh and ₹ 8.75 lakh respectively. To be eligible, both should be natives of Rajasthan, should be in first marriage, should not be more than 35 years of age and should not have any criminal case.
Q.20श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित 'शुभ शक्ति योजना' के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्राथमिक पात्र लाभार्थी कौन हैं?
(a)केवल असंगठित क्षेत्र की महिला ऑटो चालक✗
(b)पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वयस्क अविवाहित बेटियाँ एवं महिला निर्माण श्रमिक✓
(c)कृषि कार्यों में लगी सभी महिला मजदूर✗
(d)केवल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) द्वारा संचालित 'शुभ शक्ति योजना' का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों तथा महिला श्रमिकों को सशक्त बनाना है। योजना के तहत पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की वयस्क (18+ वर्ष) अविवाहित पुत्री तथा महिला निर्माण श्रमिक को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने, कौशल विकास अथवा विवाह हेतु ₹55,000 की प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाती है। शर्त यह है कि हिताधिकारी कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो तथा पुत्री न्यूनतम 8वीं पास हो।
Q.20Who are the primary eligible beneficiaries to get financial assistance under 'Shubh Shakti Yojana' run by Labor Department, Rajasthan?
(a)Only women auto driver from unorganized sector✗
(b)Adult unmarried daughters of registered construction workers and female construction workers✓
(c)All women laborers engaged in agricultural work✗
(d)only college students✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. The main objective of 'Shubh Shakti Yojana' run by Rajasthan Building and Other Construction Workers Welfare Board (Labour Department) is to empower the daughters of registered construction workers and women workers. Under the scheme, adult (18+ years) unmarried daughter of a registered beneficiary construction worker and female construction worker are given incentive assistance of ₹ 55,000 for starting their own business, skill development or marriage. The condition is that the beneficiary should be registered with the board for at least 1 year and the daughter should be at least 8th pass.
Q.21राजस्थान सरकार द्वारा 19 दिसंबर, 2021 को प्रारंभ की गई 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' (IM Shakti Udan Yojana) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a)ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित करना✗
(b)10 से 45 वर्ष आयु की किशोरी व महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करना✓
(c)महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण देना✗
(d)गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन किट उपलब्ध कराना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 19 दिसंबर, 2021 को 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' (इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना) की शुरुआत की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों (स्कूलों, कॉलेजों व आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से) में 10 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग की प्रत्येक किशोरी एवं महिला लाभार्थी को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkins) पूर्णतः निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।
Q.21What is the main objective of 'IM Shakti Udan Yojana' launched by the Rajasthan Government on December 19, 2021?
(a)Distributing free scooters to girl students in rural areas✗
(b)To distribute 12 free sanitary napkins per month to adolescent girls and women beneficiaries aged between 10 to 45 years.✓
(c)Providing interest free loans up to ₹ 5 lakh to women for self-employment✗
(d)Providing nutritious food kits to pregnant women✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. 'I am Shakti Udaan Yojana' (Indira Mahila Shakti Udaan Yojana) was launched by the former Chief Minister on December 19, 2021, on completion of 3 years of the government. This scheme is being implemented by the Women and Child Development Department. Under the scheme, 12 sanitary napkins are distributed completely free of cost every month to every adolescent girl and female beneficiary in the age group of 10 to 45 years in all the rural and urban areas of the state (through schools, colleges and Anganwadi centers) for menstrual hygiene management.
Q.22'विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना' के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला को उसके पुनः विवाह करने के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपहार/सहायता दी जाती है?
(a)₹21,000✗
(b)₹31,000✗
(c)₹41,000✗
(d)₹51,000✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (₹51,000) है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विधवा महिलाओं के पुनर्वास एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की ऐसी विधवा महिलाएँ जो राज्य सरकार की पेंशन योजना की पात्र हैं, उनके औपचारिक पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा ₹51,000 (इक्यावन हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि उपहारस्वरूप प्रदान की जाती है। अन्य विकल्प योजना की स्वीकृत राशि से भिन्न हैं।
Q.22Under 'Widow Remarriage Gift Scheme', how much amount of gift/assistance is given by the State Government to the widow woman eligible for pension scheme on the occasion of her remarriage?
(a)₹21,000✗
(b)₹31,000✗
(c)₹41,000✗
(d)₹51,000✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (₹51,000). 'Widow Remarriage Gift Scheme' is being run by the Department of Social Justice and Empowerment, Rajasthan with the aim of ensuring rehabilitation and social security of widowed women. Under this scheme, an incentive amount of ₹ 51,000 (fifty one thousand rupees) is provided by the state government as a gift to the widowed women of the state who are eligible for the pension scheme of the state government, on their formal remarriage. Other options vary from the sanctioned amount of the plan.
Q.23महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण की योजनाओं को उनके मुख्य उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना1. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अपने उत्पादों की बिक्री हेतु राज्य स्तरीय मंच देना
B. अमृता हाट2. महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार हेतु वित्तीय ऋण व अनुदान देना
C. मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना3. समाज में बालिकाओं के कल्याण एवं लिंगानुपात में सुधार हेतु जागरूकता लाना
D. मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना4. महिलाओं को निःशुल्क व्यावसायिक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना
(a)A-3, B-1, C-2, D-4✓
(b)A-1, B-3, C-4, D-2✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-1, C-2, D-4) है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिशु दर में गिरावट रोकना व समाज में जागरूकता पैदा करना है (A-3)। 'अमृता हाट' महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हस्तशिल्प व उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु हाट/मेला मंच उपलब्ध कराता है (B-1)। 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' महिलाओं को नए उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु ₹1 करोड़ तक का ऋण अनुदान देती है (C-2)। वहीं 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना' महिलाओं व बालिकाओं को RS-CIT आदि निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है (D-4)।
Q.23Match the schemes of women empowerment and welfare with their main objectives:
List-IList-II
A. Beti Bachao, Beti Padhao Scheme1. Providing state level platform to Self Help Groups (SHGs) to sell their products
B. Amrita Haat2. Providing financial loans and grants to women for setting up or expanding enterprises
C. Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana3. Improving the welfare of girls and gender ratio in the society.
D. Mukhyamantri Nari Shakti Training and Skill Enhancement Scheme4. To provide free vocational and computer training to women.
(a)A-3, B-1, C-2, D-4✓
(b)A-1, B-3, C-4, D-2✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A (A-3, B-1, C-2, D-4). The main objective of the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme is to stop the decline in the girl child rate and create awareness in the society (A-3). 'Amrita Haat' provides a market/fair platform for display and sale of handicrafts and products prepared by women self-help groups (B-1). 'Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana' provides loan grant of up to ₹ 1 crore to women for setting up new industries/service enterprises (C-2). Whereas 'Mukhyamantri Nari Shakti Training Yojana' provides free skill training like RS-CIT etc. to women and girls (D-4).
Q.24'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, EWS एवं BPL वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।
B.अखिल भारतीय सिविल सेवा (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1.00 लाख तथा RPSC प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
C.IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने पर भी ₹40,000 से ₹50,000 की नकद राशि प्रदान की जाती है।
D.भोजन एवं आवास हेतु अपने गृह जिले से दूर रहकर कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को ₹40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त दिए जाते हैं।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना (तथा पुनर्गठित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना) राज्य के प्रतिभाशाली गरीब व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल सेवाओं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, CLAT आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु संचालित है। इसके तहत नामी कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के साथ-साथ गृह जिले से बाहर रहने पर आवास व भोजन हेतु ₹40,000 वार्षिक अतिरिक्त दिए जाते हैं। साथ ही सिविल सेवा (संघ व राज्य) तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में चयन होने पर विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खातों में दी जाती है।
Q.24Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme':
A.Under this scheme, meritorious students of SC, ST, OBC, MBC, EWS and BPL categories are given free coaching for the preparation of competitive examinations.
B.An incentive amount of ₹ 1.00 lakh is given on passing the preliminary examination of All India Civil Services (UPSC) and ₹ 50,000 is given on passing the RPSC Administrative Services examination.
C.On getting admission in IIT, IIM and national level medical colleges, a cash amount of ₹ 40,000 to ₹ 50,000 is also provided.
D.Candidates doing coaching away from their home district are given additional ₹ 40,000 per year for food and accommodation.
(a)Only A and B✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). Rajasthan Government's Anuprati Scheme (and Reorganized Chief Minister Anuprati Coaching Scheme) is being run to provide excellent preparation to the talented poor and deprived class students of the state for competitive examinations like Civil Services, Engineering, Medical, CA, CLAT etc. Under this, along with free coaching in renowned coaching institutes, an additional ₹ 40,000 is given annually for accommodation and food while staying outside the home district. Also, on selection in civil services (Union and State) and prestigious national institutions, incentive amount is given directly into bank accounts at various stages.
Q.25राजस्थान में भवन निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राज्य सरकार के श्रम कल्याण मंडल द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है?
(a)₹20,000✗
(b)₹30,000✗
(c)₹50,000✓
(d)₹1,00,000✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (₹50,000) है। राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के बच्चे द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000 की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है (जबकि UPSC प्री पास करने पर ₹1,00,000 दिए जाते हैं)।
Q.25How much incentive amount is provided by the Labor Welfare Board of the State Government to the children of building construction workers in Rajasthan on passing the preliminary examination of Rajasthan Administrative Service (RAS)?
(a)₹20,000✗
(b)₹30,000✗
(c)₹50,000✓
(d)₹1,00,000✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (₹50,000). Rajasthan Building and Other Construction Workers Welfare Board (Labour Department) provides financial assistance to registered construction workers and their children on their success in high level competitive examinations. Under this, a cash incentive of ₹ 50,000 is given if the child of a registered worker passes the preliminary examination of Rajasthan Administrative Service (RAS) conducted by Rajasthan Public Service Commission (RPSC) (whereas ₹ 1,00,000 is given if he passes UPSC Pre).
Q.26'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' (अक्षत योजना का पुनर्गठित रूप) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 1 फरवरी, 2019 से लागू हुई थी, जिसमें 1 जनवरी, 2022 से नए दिशा-निर्देश (Skill & Internship) जोड़े गए हैं।
B.पुरुष बेरोजगारों को ₹4,000 प्रतिमाह तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडरों व विशेष योग्यजनों को ₹4,500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
C.बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि 2 वर्ष अथवा रोजगार/स्वरोजगार मिलने तक (जो भी पहले हो) निर्धारित है।
D.भत्ता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) तथा राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल B और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना (अक्षत योजना) को 1 फरवरी, 2019 को 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' नाम दिया गया। 1 जनवरी, 2022 से इसे इंटर्नशिप से जोड़ते हुए अनिवार्य किया गया है कि भत्ता पाने हेतु युवाओं को RSLDC/इंजीनियरिंग कॉलेज आदि से 3 माह का कौशल प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा/इंटर्नशिप देनी होगी। इसके तहत पुरुषों को ₹4,000/माह तथा महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांगों को ₹4,500/माह अधिकतम 2 वर्षों की अवधि हेतु दिए जाते हैं।
Q.26Consider the following statements regarding 'Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana' (reorganized form of Akshat Yojana):
A.This scheme was implemented from February 1, 2019, in which new guidelines (Skill & Internship) have been added from January 1, 2022.
B.Unemployment allowance of ₹ 4,000 per month is given to male unemployed and ₹ 4,500 per month to women, transgenders and specially abled people.
C.The maximum period for receiving unemployment allowance is fixed at 2 years or till getting employment/self-employment (whichever is earlier).
D.To get the allowance, skill training of at least 3 months and internship of 4 hours per day in government departments is mandatory.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only B and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Unemployment Allowance Scheme (Akshat Yojana) in Rajasthan was renamed as 'Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana' on February 1, 2019. By linking it with internship, it has been made mandatory from January 1, 2022, that to get the allowance, the youth will have to take 3 months skill training from RSLDC/Engineering College etc. and will have to give 4 hours of service/internship daily in various government departments. Under this, ₹ 4,000/month is given to men and ₹ 4,500/month to women/transgender/disabled for a maximum period of 2 years.
Q.27राजस्थान में युवाओं के कौशल संवर्धन एवं आजीविका विकास हेतु संचालित 'संकल्प' (SANKALP) योजना का क्रियान्वयन किस राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किया जा रहा है?
(a)रीको (RIICO)✗
(b)राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)✓
(c)सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT)✗
(d)राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B (RSLDC) है। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से जनवरी 2018 से संचालित 'संकल्प' (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion - SANKALP) योजना का क्रियान्वयन राजस्थान में 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम' (RSLDC) द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त राज्य में 'मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY 2.0)' का दूसरा चरण वर्ष 2023 से संचालित है।
Q.27Which state level agency is implementing 'SANKALP' scheme for skill development and livelihood development of youth in Rajasthan?
(a)RIICO✗
(b)Rajasthan Skills and Livelihood Development Corporation (RSLDC)✓
(c)Department of Information Technology and Communications (DoIT)✗
(d)Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B (RSLDC). 'Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion - SANKALP' scheme, operated since January 2018 in collaboration with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship of the Central Government, is being implemented in Rajasthan by 'Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation' (RSLDC). Its main objective is to strengthen the institutional mechanism and provide quality skill training to the youth as per the market demand. Apart from this, the second phase of 'Mukhyamantri Yuva Kaushal Yojana (MMYKY 2.0)' is operational in the state from the year 2023.
Q.28राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत पात्र युवाओं को उद्योग/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु एकबारीय (One-time) दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है?
(a)₹10,000✓
(b)₹20,000✗
(c)₹50,000✗
(d)₹75,000✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (₹10,000) है। राजस्थान बजट 2025-26 में प्रदेश के शिक्षित एवं हुनरमंद युवाओं को स्व-रोजगार व नए लघु उद्यमों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' शुरू करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत अपना स्वयं का रोजगार या स्टार्टअप शुरू करने वाले पात्र युवाओं को प्रारंभिक वित्तीय संबल एवं टूलकिट/मार्केटिंग सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा एकबारीय (One-time) ₹10,000 की सहायता राशि सीधे प्रदान की जाएगी।
Q.28What is the amount of one-time assistance given to eligible youth for setting up industry/self-employment under the 'Chief Minister Youth Employment Promotion Scheme' announced in Rajasthan Budget 2025-26?
(a)₹10,000✓
(b)₹20,000✗
(c)₹50,000✗
(d)₹75,000✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A (₹10,000). In the Rajasthan Budget 2025-26, a historic announcement has been made to start 'Chief Minister Youth Employment Promotion Scheme' with the aim of motivating the educated and skilled youth of the state towards self-employment and new small enterprises. Under this scheme, a one-time assistance amount of ₹ 10,000 will be directly provided by the state government to the eligible youth starting their own employment or startup as initial financial support and toolkit/marketing assistance.
Q.29'इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के युवाओं व बेरोजगारों को आर्थिक संबल देने हेतु 6 अगस्त, 2021 को प्रारंभ की गई थी।
B.इसके तहत बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का ब्याज मुक्त (Interest-Free) ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
C.ऋण पुनर्भुगतान हेतु मोरेटोरियम अवधि 3 माह तथा कुल पुनर्भुगतान (Repayment) अवधि 12 माह निर्धारित है।
D.योजना हेतु आवेदक की व्यक्तिगत मासिक आय ₹15,000 से कम तथा पारिवारिक आय ₹50,000 से कम होना अनिवार्य है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कोरोना महामारी से प्रभावित शहरी असंगठित क्षेत्र के कामगारों (दर्जी, मोची, नाई, रिक्शावाला, कुम्हार, प्लंबर, स्ट्रीट वेंडर्स आदि 18-40 वर्ष आयु) हेतु शुरू की गई थी। इसके तहत ₹50,000 तक का पूर्णतः ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, जिसका पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है। आवेदक की व्यक्तिगत आय ₹15,000/माह व पारिवारिक आय ₹50,000/माह से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह बेरोजगारी भत्ता न ले रहा हो।
Q.29Consider the following statements regarding 'Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme':
A.This scheme was launched on August 6, 2021 to provide financial support to street vendors, informal sector youth and unemployed people of urban areas.
B.Under this, interest-free loan up to ₹ 50,000 is provided without any guarantee.
C.Moratorium period for loan repayment is fixed at 3 months and total repayment period is fixed at 12 months.
D.For the scheme, it is mandatory for the individual monthly income of the applicant to be less than ₹ 15,000 and family income to be less than ₹ 50,000.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme, run by the Autonomous Government Department, was launched for urban unorganized sector workers (tailors, cobblers, barbers, rickshaw pullers, potters, plumbers, street vendors etc. aged 18-40 years) affected by the Corona epidemic. Under this, a completely interest-free loan of up to ₹ 50,000 is given, the entire interest of which is borne by the state government. The applicant's personal income should not exceed ₹ 15,000/month and family income should not exceed ₹ 50,000/month and he should not be taking unemployment allowance.
Q.30राजस्थान बजट में घोषित 'मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना' (पथ विक्रेताओं हेतु) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेताओं) को आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है।
B.इसमें लाभार्थियों को तीन अलग-अलग चरणों में क्रमशः ₹10,000, ₹20,000 एवं ₹50,000 (कुल ₹80,000) तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
C.समय पर ऋण का पुनर्भुगतान (Repayment) करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा।
D.इस योजना हेतु 18 से 60 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी एवं जनाधार कार्ड धारक पात्र हैं।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। वित्त वर्ष 2024-25/2025-26 के दौरान घोषित 'मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना' का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद व असहाय स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु वित्तीय संबल देना है। इसमें 18 से 60 वर्ष के जनआधार धारक निवासियों को तीन चरणों में क्रेडिट सीमा (₹10k, ₹20k व ₹50k - कुल ₹80k) दी जाती है, जिसकी भुगतान अवधि क्रमशः 12, 18 व 36 माह है। डिजिटल भुगतान व समयबद्ध री-पेमेंट करने वाले वेंडर्स को राज्य सरकार द्वारा 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
Q.30Consider the following statements with reference to the 'Mukhyamantri Swanidhi Yojana' (for street vendors) announced in the Rajasthan Budget:
A.This scheme has been started to provide easy loan facility to the street vendors of urban areas.
B.In this, loans up to ₹ 10,000, ₹ 20,000 and ₹ 50,000 (total ₹ 80,000) are provided to the beneficiaries in three different phases respectively.
C.5 percent interest subsidy will be given by the state government to the beneficiaries who repay the loan on time.
D.Rajasthan residents between 18 to 60 years of age and Janadhar card holders are eligible for this scheme.
(a)Only A and B✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). The main objective of the 'Mukhyamantri Swanidhi Yojana' announced during the financial year 2024-25/2025-26 is to provide financial support to the needy and helpless street vendors of urban areas to expand their business. In this, Jan Aadhaar holder residents aged between 18 to 60 years are given credit limit in three phases (₹10k, ₹20k and ₹50k - total ₹80k), the repayment period of which is 12, 18 and 36 months respectively. Vendors making digital payments and timely re-payment are given interest subsidy of 5% by the state government.
Q.31विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-GRAM G - पूर्व नाम मनरेगा) तथा 'मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (CMREGS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया था, जिसका नाम 2 अक्टूबर, 2009 को MGNREGA किया गया।
B.MGNREGS में केंद्र सरकार द्वारा प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है।
C.राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक एवं CMREGS के तहत 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 25 अतिरिक्त दिनों का रोजगार दिया जाता है।
D.VB-GRAM G के तहत आवेदन के 15 दिन में काम न मिलने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति सप्ताह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। महात्मा गांधी नरेगा योजना का नया पुनर्गठित रूप 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-GRAM G)' है। मूल मनरेगा में केंद्र सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है (जिसमें 100% मजदूरी सामग्री केंद्र/राज्य अंश पर आधारित है)। राजस्थान आर्थिक समीक्षा व 'राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023' के तहत राजस्थान सरकार अपनी ओर से 'मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (CMREGS) चलाकर 100 दिन पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है (कुल 125 दिन का रोजगार)। आवेदन के 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का कानूनी अधिकार है।
Q.31Consider the following statements regarding Vikas Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission (VB-GRAM G – formerly MNREGA) and 'Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme' (CMREGS):
A.The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) was launched by the Central Government on 2 February, 2006, which was renamed as MGNREGA on 2 October, 2009.
B.Under MGNREGS, 100 days of assured employment per rural family is provided by the Central Government.
C.Under Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill and CMREGS, families completing 100 days are given 25 additional days of employment by the state government.
D.Under VB-GRAM G, if work is not received within 15 days of application, unemployment allowance will be given every week by the state government.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). The newly restructured form of Mahatma Gandhi NREGA scheme is 'Vikas Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission (VB-GRAM G)'. In the original MNREGA, the Central Government provides 100 days of employment (with 100% wage content based on the Central/State share). Under the Rajasthan Economic Review and 'Rajasthan Minimum Income Guarantee Act 2023', the Rajasthan Government, on its part, runs the 'Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme' (CMREGS) and provides additional 25 days of employment to the families who complete 100 days (total employment of 125 days). There is a legal right to unemployment allowance if you do not get work within 15 days of application.
Q.32'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' (IGSRGY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस योजना की औपचारिक शुरुआत 9 सितंबर, 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से की गई थी।
B.योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना है।
C.वर्ष 2023-24 के बजट में रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस प्रतिवर्ष कर दी गई है।
D.शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के 18 से 60 वर्ष की उम्र के सदस्य जनआधार कार्ड के माध्यम से इसमें पंजीकृत हो सकते हैं।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। ग्रामीण मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों को आजीविका सुरक्षा देने हेतु राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर, 2022 से 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' शुरू की। इसमें शहरी निकायों के 18 से 60 वर्ष के नागरिक जनआधार के जरिए जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। योजना में प्रारंभ में 100 दिन का रोजगार था, जिसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण (बावड़ियों/तालाबों की सफाई), स्वच्छता, संपत्ति विरूपण रोकने तथा हेरिटेज संरक्षण जैसे कार्य करवाए जाते हैं।
Q.32Consider the following statements with reference to 'Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme' (IGSRGY):
A.The scheme was formally launched on September 9, 2022 from Khaniya stepwell in Jaipur.
B.The main objective of the scheme is to provide guaranteed employment every year to every family residing in the urban area.
C.In the budget of year 2023-24, the number of days of employment has been increased from 100 days to 125 days per year.
D.Members of urban local body area between 18 to 60 years of age can register in it through Jan Aadhar card.
(a)Only A and B✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). To provide livelihood security to the urban poor on the lines of rural MNREGA, the Rajasthan government launched 'Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme' from September 9, 2022. In this, citizens of urban bodies aged between 18 to 60 years can get job cards made through Jan Aadhaar. Initially there was 100 days of employment in the scheme, which has been increased to 125 days. Under this, works like environmental protection, water conservation (cleaning stepwells/ponds), cleanliness, preventing property defacement and heritage conservation are done.
Q.33'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन' (DAY-NRLM एवं DAY-NULM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) का पुनर्गठन करके दीनदयाल अंत्योदय योजना- NULM (शहरी घटक) प्रारंभ किया गया।
B.इस योजना का वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।
C.DAY-NULM का प्रमुख उद्देश्य शहरी बेघरों को स्थायी आश्रय (Shelter) देना तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना है।
D.DAY-NRLM (ग्रामीण घटक) का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत सामुदायिक संस्थानों का विकास कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित DAY-NULM (शहरी) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित DAY-NRLM (ग्रामीण) देश में गरीबी उन्मूलन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। 2014-15 से SJSRY को पुनर्गठित कर DAY-NULM नाम दिया गया, जिसमें 60:40 का वित्तीय अनुपात है। यह योजना शहरी निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित कर बैंक लिंकेज, रियायती ब्याज दर पर ऋण, कौशल प्रशिक्षण व शहरी बेघर लोगों को आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homeless) प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाती है।
Q.33Consider the following statements regarding 'Deendayal Antyodaya Yojana - National Livelihood Mission' (DAY-NRLM and DAY-NULM):
A.Deendayal Antyodaya Yojana - NULM (Urban Component) was launched by restructuring the Swarna Jayanti Urban Employment Scheme (SJSRY).
B.The funding of this scheme is borne by the Central and State Government in the ratio of 60:40 respectively.
C.The main objective of DAY-NULM is to provide permanent shelter to the urban homeless and to provide credit facilities through Self Help Groups (SHGs).
D.DAY-NRLM (Rural Component) aims to eradicate rural poverty by developing sustainable community institutions through self-help groups.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). DAY-NULM (Urban) run by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and DAY-NRLM (Rural) run by the Ministry of Rural Development are the two major pillars of poverty alleviation in the country. From 2014-15, SJSRY was reorganized and named as DAY-NULM, with a financial ratio of 60:40. This scheme makes urban poor women self-reliant by organizing them into self-help groups (SHGs), providing bank linkage, loans at concessional interest rates, skill training and shelter for urban homeless people.
Q.34'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (AMRUT एवं AMRUT 2.0) के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं?
A.AMRUT मिशन 25 जून, 2015 से देश के 500 शहरों (राजस्थान के 29 शहरों) में जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन देने हेतु शुरू हुआ था।
B.राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अमृत मिशन के तहत राज्य की वार्षिक कार्य योजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी।
C.1 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ अमृत 2.0 का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक सभी शहरी निकायों के शत-प्रतिशत घरों में 'हर घर नल' से पेयजल पहुँचाना है।
D.अमृत 2.0 में 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का वित्तीय हिस्सा 33.33 प्रतिशत निर्धारित है।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B और D✗
(c)केवल A, B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित अमृत मिशन 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पेयजल, सीवरेज व हरित स्थलों के विकास हेतु लागू है। राजस्थान कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य था। अमृत 2.0 (1 अक्टूबर, 2021) का लक्ष्य 2025-26 तक 183 शहरी निकायों के सभी घरों में नल कनेक्शन देना है। वित्तीय पैटर्न में: 1 लाख से कम आबादी पर केंद्र 50%, 1 लाख से 10 लाख आबादी पर केंद्र 33.33% तथा 10 लाख से अधिक आबादी पर केंद्र 25% हिस्सा देता है; शेष हिस्सा राज्य व नगरीय निकाय वहन करते हैं।
Q.34Which statements are true regarding 'Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation' (AMRUT and AMRUT 2.0)?
A.AMRUT Mission was started from June 25, 2015 to provide water supply and sewerage connections in 500 cities of the country (29 cities of Rajasthan).
B.Rajasthan is the first state in the country to submit the annual action plan of the state under the AMRUT Mission to the Central Government.
C.Starting from October 1, 2021, AMRUT 2.0 aims to provide drinking water through 'Har Ghar Nal' to 100 percent of the houses in all urban bodies by the year 2025-26.
D.In AMRUT 2.0, the financial share of the central government in cities with population between 1 lakh to 10 lakh is fixed at 33.33 percent.
(a)Only A and C✗
(b)Only B and D✗
(c)Only A, B and C✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D (all A, B, C and D). AMRUT Mission, run by the Union Urban Development Ministry, is applicable for the development of drinking water, sewerage and green spaces in cities with a population of more than 1 lakh. Rajasthan was the first state to present the action plan. AMRUT 2.0 (October 1, 2021) aims to provide tap connections to all households in 183 urban bodies by 2025-26. In the financial pattern: Center gives 50% share for population less than 1 lakh, 33.33% for population 1 lakh to 10 lakh and 25% for population more than 10 lakh; The remaining share is borne by the state and municipal bodies.
Q.35राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(a)केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि मंडियों का निर्माण करना✗
(b)अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों (Minority Concentrated Areas) में बुनियादी ढाँचे व विकास अंतरालों (Development Gaps) को दूर करना✓
(c)केवल शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण करना✗
(d)विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि करना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (पूर्व नाम- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम/MsDP) का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिह्नित अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल व महिला सशक्तिकरण क्षेत्र) में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे का विकास कर राष्ट्रीय स्तर के अंतर/गैप (Development Gaps) को समाप्त करना है। अन्य विकल्प इसके आधिकारिक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं।
Q.35What is the primary objective of 'Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram' (PMJVK) sponsored by the Central Government in Rajasthan?
(a)Constructing new agricultural markets only in rural areas✗
(b)Bridging infrastructure and development gaps in minority concentrated areas✓
(c)Constructing new roads only in urban areas✗
(d)To increase the Local Area Development Fund of MLAs✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. The main objective of the 'Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram' (formerly known as Multi-Sectoral Development Programme/MsDP) run by the Ministry of Minority Affairs, Government of India is to eliminate the development gaps at the national level by developing socio-economic infrastructure in the identified minority-dominated areas of the state (such as education, health, skill development, drinking water and women empowerment sectors). Other options are not included in its official scope.
Q.36शहरी विकास एवं आवास से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ/स्वीकृति वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U)1. 25 जून, 2015
B. हृदय (HRIDAY) योजना2. 23 सितंबर, 2013
C. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)3. 21 जनवरी, 2015
D. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)4. 2 अक्टूबर, 2014
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2014 को हुआ था (A-4)। विरासत शहरों के विकास हेतु 'हृदय' (HRIDAY) योजना 21 जनवरी, 2015 को शुरू की गई थी (B-3)। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) 23 सितंबर, 2013 को अधिसूचित हुआ था (C-2)। वहीं 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' (PMAY-U) 25 जून, 2015 को अमृत मिशन के साथ लॉन्च की गई थी (D-1)।
Q.36Match the following schemes related to urban development and housing with their inception/sanction year:
List-IList-II
A. Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U)1. 25 June, 2015
B. HRIDAY Scheme2. 23 September, 2013
C. National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)3. 21 January, 2015
D. Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U)4. October 2, 2014
(a)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A (A-4, B-3, C-2, D-1). Swachh Bharat Mission (Urban) was launched on October 2, 2014 (A-4). 'HRIDAY' scheme for development of heritage cities was launched on January 21, 2015 (B-3). The National Urban Livelihoods Mission (NULM) was notified on September 23, 2013 (C-2). Whereas 'Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban' (PMAY-U) was launched on June 25, 2015 along with AMRUT Mission (D-1).
Q.37'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' (MLUPY - 2019) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की स्थापना व विस्तार हेतु 13 दिसंबर, 2019 से लागू की गई थी।
B.योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹10 करोड़ तक का सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
C.₹25 लाख तक के ऋण पर 8%, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है।
D.व्यापार (Trading) क्षेत्र के लिए इस योजना में अधिकतम ₹1 करोड़ तक के ऋण का ही प्रावधान रखा गया है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित MLUPY योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र में नए लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत कम्पोजिट, सावधि व कार्यशील पूँजी लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5% से 8% की आकर्षक ब्याज सब्सिडी दी जाती है। विनिर्माण/सेवा उद्यमों हेतु अधिकतम ऋण सीमा ₹10 करोड़ है, जबकि शुद्ध व्यापारिक (Trading) गतिविधियों हेतु अधिकतम ऋण सीमा ₹1 करोड़ तय की गई है।
Q.37Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana' (MLUPY - 2019):
A.This scheme was implemented from December 13, 2019 for the establishment and expansion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the state.
B.Under the scheme, subsidized loans up to a maximum of ₹ 10 crore are provided through banks for setting up new enterprises.
C.Interest subsidy of 8% is given on loans up to ₹25 lakh, 6% on loans between ₹25 lakh to ₹5 crore and 5% on loans up to ₹10 crore.
D.For the trading sector, there is a provision of loan up to a maximum of ₹ 1 crore in this scheme.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). The main objective of the MLUPY scheme run by the Industries and Commerce Department, Rajasthan is to promote the establishment of new small scale industries in the manufacturing, service and trade sectors in the state and to create new employment opportunities. Under this, attractive interest subsidy of 5% to 8% is given by the state government on composite, term and working capital loans. The maximum loan limit for manufacturing/service enterprises is ₹10 crore, while for pure trading activities the maximum loan limit has been fixed at ₹1 crore.
Q.38राजस्थान में 'डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना- 2022' एवं 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना- 2025' के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?
A.दलित-आदिवासी उद्यम योजना राज्य के आर्थिक विकास में SC एवं ST वर्ग के लोगों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करती है।
B.इस योजना में प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹25 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान (Margin Money Grant) दिया जाता है।
C.योजना में ₹25 लाख तक के ऋण पर 9%, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ पर 7% तथा ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
D.अगस्त 2025 में स्वीकृत 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना' में 18-45 वर्ष के युवाओं को ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4% तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, B और C✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। SC/ST वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु 8 सितंबर, 2022 को अधिसूचित 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना' में 25% तक मार्जिन मनी अनुदान तथा 6% से 9% तक की सर्वोच्च ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसी तर्ज पर अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों से मार्जिन मनी व रियायती दरों पर ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4% तक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराना है।
Q.38In Rajasthan 'Dr. Which statements are true regarding 'Bhimrao Ambedkar Dalit, Tribal Enterprise Promotion Scheme- 2022' and 'Vishwakarma Yuva Udyami Yojana- 2025'?
A.Dalit-Tribal Enterprise Scheme ensures effective participation of SC and ST class people in the economic development of the state.
B.In this scheme, Margin Money Grant of 25 percent of the project cost or up to a maximum of ₹ 25 lakh is given.
C.Under the scheme, 9% interest subsidy is given on loans up to ₹ 25 lakh, 7% on ₹ 25 lakh to ₹ 5 crore and 6% on ₹ 5 crore to ₹ 10 crore.
D.'Vishwakarma Yuva Udyami Yojana', approved in August 2025, has a provision of interest subsidy of up to 4% on loans up to ₹ 2 crore to youth aged 18-45 years.
(a)Only A and B✗
(b)Only C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, B and C✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). 'Dr.' notified on September 8, 2022 to encourage SC/ST category entrepreneurs. B.R. Under 'Ambedkar Dalit, Tribal Enterprise Promotion Scheme', margin money subsidy of up to 25% and highest interest subsidy of 6% to 9% is given. On the same lines, the objective of 'Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana', approved by the State Cabinet in August 2025, is to provide interest subsidy of up to 4% on margin money and loans up to ₹ 2 crore at concessional rates from financial institutions to the youth aged 18 to 45 years.
Q.39'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना' (RIPS - 2022 एवं RIPS - 2024) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.RIPS-2022 की प्रभावशीलता अवधि 7 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक निर्धारित की गई थी।
B.RIPS-2024 की शुरुआत 8 अक्टूबर, 2024 को की गई, जो पूरी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
C.RIPS-2024 का मुख्य फोकस हरित विकास (Green Growth), सतत औद्योगिक विकास, स्टार्टअप्स तथा MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है।
D.विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 करोड़ से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में ₹25 करोड़ से अधिक निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों में 75% निवेश सब्सिडी दी जाती है।
(a)केवल A और B✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)A, B, C एवं D सभी✓
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C (A, B, C एवं D सभी) है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) लागू की गई है। RIPS-2019 (17 Dec 2019 से March 2026) के बाद RIPS-2022 (7 Oct 2022 से 31 March 2027) तथा अब नवीनतम RIPS-2024 (8 Oct 2024 से) प्रभावी है। RIPS-2024 शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका मुख्य ज़ोर एमएसएमई, स्टार्टअप्स, नवाचार व पर्यावरणीय निरंतरता पर है। इसके तहत 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति तथा स्टाम्प/रूपांतरण शुल्क में 75% छूट व कर सब्सिडी दी जाती है।
Q.39Consider the following statements regarding 'Rajasthan Investment Promotion Scheme' (RIPS - 2022 & RIPS - 2024):
A.The effectiveness period of RIPS-2022 was fixed from October 7, 2022 to March 31, 2027.
B.RIPS-2024 launched on October 8, 2024, fully funded by the Government of Rajasthan.
C.The main focus of RIPS-2024 is on promoting green growth, sustainable industrial development, startups and MSME sector.
D.Investment subsidy of 75% in state taxes is given for 7 years on investment above ₹50 crore in manufacturing sector and above ₹25 crore in service sector.
(a)Only A and B✗
(b)Only B, C and D✗
(c)All A, B, C and D✓
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C (all A, B, C and D). Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) has been implemented to attract industrial investment in Rajasthan. RIPS-2019 (17 Dec 2019 to March 2026) is followed by RIPS-2022 (7 Oct 2022 to 31 March 2027) and now the latest RIPS-2024 (from 8 Oct 2024) is effective. RIPS-2024 is 100% funded by the state government, with a focus on MSMEs, startups, innovation and environmental sustainability. Under this, 100% rebate in electricity duty, 100% reimbursement in market fee and 75% rebate in stamp/conversion duty and tax subsidy are given for 7 years.
Q.40राजस्थान में बाह्य/विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित प्रमुख विकास परियोजनाओं को उनके वित्त पोषक संगठनों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP)1. विश्व बैंक (World Bank)
B. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम - II (RSHDP-II)2. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)
C. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम - I (RSHIP-I)3. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
D. मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना (RWSRPD)4. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(d)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A (A-2, B-1, C-4, D-3) है। राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना तथा फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना का वित्त पोषण JICA (जापान) द्वारा किया जा रहा है (A-2)। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परियोजना विश्व बैंक (World Bank) द्वारा पोषित है (B-1)। राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम (RSHIP) एवं शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ADB द्वारा पोषित हैं (C-4)। वहीं रेगिस्तानी क्षेत्र जल पुनर्रचना परियोजना NDB (न्यू डेवलपमेंट बैंक) द्वारा वित्त पोषित है (D-3)।
Q.40Match the major development projects funded by external/foreign agencies in Rajasthan with their funding organizations:
List-IList-II
A. Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)1. World Bank
B. Rajasthan State Highway Development Program – II (RSHDP-II)2. Japan International Cooperation Agency (JICA)
C. Rajasthan State Highway Investment Program – I (RSHIP-I)3. New Development Bank (NDB)
D. Water Sector Reconstruction Project for Desert Areas (RWSRPD)4. Asian Development Bank (ADB)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(d)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A (A-2, B-1, C-4, D-3). Water Sector Livelihood Improvement Project and Fluorosis Elimination Project in Rajasthan is being financed by JICA (Japan) (A-2). Rajasthan State Highway Development Program-II and Public Financial Management Project (B-1) is funded by the World Bank. The State Highway Investment Program (RSHIP) and the Urban Area Development Program are funded by ADB (C-4). Whereas the Desert Area Water Rejuvenation Project is funded by NDB (New Development Bank) (D-3).
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