Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। राजस्थान सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी, 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी की गई थी। मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय के रूप में इस आयोग का गठन किया गया था। विकल्प B (23 मार्च, 2000) इसलिए गलत है क्योंकि इस तिथि से आयोग ने अपना विधिवत कार्य प्रारम्भ किया था, न कि अधिसूचना जारी हुई थी। विकल्प C और D गलत तिथियाँ हैं जिनका इस आयोग के प्रारंभिक गठन की अधिसूचना से कोई संबंध नहीं है।
English: The correct answer is option A. Formal notification of the constitution of the State Human Rights Commission was issued by the Government of Rajasthan on January 18, 1999 under Section 21(1) of Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993. This commission was formed as an independent and autonomous body at the state level for the protection and promotion of human rights. Option B (23 March, 2000) is incorrect because from this date the Commission started its formal work and not the notification was issued. Options C and D are wrong dates which have no connection with the notification of initial constitution of this Commission.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को हुआ था, लेकिन इसने 23 मार्च, 2000 से विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसका मुख्यालय/मुख्य कार्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया है। आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मानवाधिकार मामलों की जाँच करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 18 जनवरी, 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी और जोधपुर में इसका मुख्यालय नहीं है। विकल्प C (19 जनवरी, 2001) को आयोग के प्रक्रिया व विनियम लागू हुए थे। विकल्प D (27 जुलाई, 2019) को मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, अतः ये विकल्प असत्य हैं।
English: The correct answer is option B. The Commission was constituted on January 18, 1999, but it formally started its work from March 23, 2000. Its headquarters/head office has been established in the state capital Jaipur. The Commission investigates human rights cases falling under the State List and the Concurrent List. Option A is incorrect because the notification was issued on January 18, 1999 and it is not headquartered in Jodhpur. Option C: The Commission's procedures and regulations came into force on January 19, 2001. Option D: The Human Rights Amendment Act came into force on (July 27, 2019), hence this option is false.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C पूरी तरह सत्य हैं क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V में राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है, धारा 21(1) में गठन और धारा 24 में पदावधि (3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु) का प्रावधान है। कथन D असत्य है क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख धारा 23 में है, न कि धारा 21 में। धारा 21 में गठन की शक्ति दी गई है। इस प्रकार केवल A, B और C सत्य कथन हैं तथा विकल्प B, C और D गलत संयोजन हैं।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are completely true because Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993 mentions State Human Rights Commission, provides for constitution in Section 21(1) and provides for term of office (3 years or 70 years of age) in Section 24. Statement D is false because the procedure for removal of the Chairman and members from office is mentioned in Section 23 and not in Section 21. The power of formation is given in Section 21. Thus only A, B and C are true statements and options B, C and D are wrong combinations.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक बहु-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह समिति राज्यपाल को उपयुक्त नामों की अनुशंसा भेजती है, जिसके आधार पर औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। विकल्प C असत्य है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते (केवल हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है)। विकल्प D भी गलत है क्योंकि सिफारिश विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
English: The correct answer is option B. According to Section 22 of the Act, the Chairman and members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor on the recommendation of a multi-member committee. This committee sends recommendations of suitable names to the Governor, on the basis of which formal appointment orders are issued. Option A is incorrect because the appointment is not made by the Chief Minister but by the Governor. Option C is incorrect because in the context of State Human Rights Commission, the President does not appoint (only the President has the power of removal). Option D is also wrong because the recommendation is not made by the Speaker of the Assembly but by a committee headed by the Chief Minister.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। धारा 22 के तहत गठित चयन समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष (सदस्य), राज्य के गृहमंत्री (सदस्य) तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद हो, तो उसका सभापति व विपक्ष का नेता भी शामिल होता है (राजस्थान में विधान परिषद नहीं है)। कथन D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अतः कथन A, B और C सही हैं। विकल्प B, C और D में मुख्य न्यायाधीश को शामिल मानने के कारण वे गलत उत्तर हैं।
English: The correct answer is option A. The selection committee constituted under Section 22 consists of the Chief Minister (Chairman), the Speaker of the Assembly (Member), the Home Minister of the State (Member) and the Leader of the Opposition in the Assembly (Member). If there is a Legislative Council in the state, its Chairman and the Leader of the Opposition are also included (Rajasthan does not have a Legislative Council). Statement D is incorrect because the Chief Justice of the High Court is not a member of this committee. Hence statements A, B and C are correct. Options B, C and D are incorrect answers because they assume the Chief Justice to be involved.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22(1) के अंतर्गत राज्यपाल जिस समिति की सिफारिश पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करते हैं, उस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प A (राज्यपाल) गलत है क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं, न कि समिति के अध्यक्ष। विकल्प C (विधानसभा अध्यक्ष) और विकल्प D (गृहमंत्री) इस समिति के केवल सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं।
English: The correct answer is option B. Under Section 22(1) of the Human Rights Protection Act, 1993, the Chief Minister of the state is the chairman of the committee on the recommendation of which the Governor appoints the Chairman and members of the Commission. In this committee headed by the Chief Minister, the Assembly Speaker, Home Minister and Leader of Opposition act as members. Option A (Governor) is incorrect because the Governor is the appointing authority and not the chairman of the committee. Option C (Speaker of the Assembly) and Option D (Home Minister) are only members of this committee, not the Chairman.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A सत्य है क्योंकि 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग का पुनर्गठन करके 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य (कुल 3) तय किए गए। कथन C भी सत्य है क्योंकि 2 सदस्यों में से एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान/अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है। कथन B असत्य है क्योंकि 2006 के संशोधन से पूर्व (प्रारंभ में) आयोग में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य थे, 2019 से पूर्व नहीं। कथन D असत्य है क्योंकि आयोग में उपाध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए केवल कथन A और C सही हैं तथा विकल्प B, C, D गलत हैं।
English: The correct answer is option A. Statement A is correct because by the Amendment Act of 2006, the Commission was reconstituted with 1 Chairman and 2 Members (total 3). Statement C is also true because out of 2 members, one member is appointed from among persons having special knowledge/experience of human rights. Statement B is false because before the 2006 amendment (initially) the Commission had 1 Chairman and 4 members, not before 2019. Statement D is false because there is no provision for a Vice Chairman in the Commission. Hence only statements A and C are correct and options B, C, D are wrong.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। 27 जुलाई, 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा योग्यता में ढील दी गई। अब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2019 से पहले केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही पात्र थे। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 7 वर्ष के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश सदस्य बनने के योग्य होता है, अध्यक्ष नहीं।
English: The correct answer is option B. The eligibility criteria were relaxed by the Human Rights Amendment Act, 2019, notified on July 27, 2019. Now, along with the retired Chief Justice of the High Court, a retired High Court judge can also be appointed as the Chairman of the State Human Rights Commission. Option A is incorrect because before 2019 only retired Chief Justices were eligible. Option C is incorrect because the judges of the Supreme Court belong to the National Human Rights Commission. Option D is incorrect because a District Judge with 7 years of experience is eligible to become a member, not the Chairman.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आयोग के न्यायिक सदस्य हेतु वही व्यक्ति पात्र है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, अथवा राज्य में जिला न्यायाधीश रहा हो और उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो। विकल्प B असत्य है क्योंकि अनुभव की अवधि 10 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष तय है। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि महाधिवक्ता या 5 वर्ष की वकालत को सीधे सदस्य पद हेतु वैधानिक अर्हता नहीं माना गया है।
English: The correct answer is option A. According to the Human Rights Protection Act, only a person is eligible to be a judicial member of the Commission who is or has been a High Court judge, or has been a District Judge in the state and has at least 7 years of practical experience of working as a District Judge. Option B is incorrect because the period of experience is fixed at 7 years and not 10 years. Options C and D are incorrect because Advocate General or 5 years of practice is not considered a statutory qualification for the post of direct member.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। अधिनियम की धारा 24 के तहत पूर्व में कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) था, लेकिन 2019 के संशोधन विधेयक द्वारा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र बनाया गया है। विकल्प A गलत है क्योंकि यह 2019 से पूर्व की पदावधि थी। विकल्प C और D में 65 वर्ष की आयु सीमा दी गई है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए असत्य है।
English: The correct answer is option B. Earlier the tenure under Section 24 of the Act was 5 years or 70 years of age (whichever is earlier), but by the 2019 Amendment Bill the tenure has been reduced to 3 years or till completion of 70 years of age. Besides, the Chairman and members have been made eligible for reappointment. Option A is incorrect because this was the term before 2019. In options C and D the age limit is 65 years, which is incorrect for the State Human Rights Commission.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प B है। धारा 23 के अनुसार यद्यपि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत की गई जाँच में सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं। विकल्प A और D गलत हैं क्योंकि राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। विकल्प C असत्य है क्योंकि विधानमंडल के प्रस्ताव या मुख्यमंत्री द्वारा हटाने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है।
English: The correct answer is option B. According to Section 23, although the Chairman and members are appointed by the Governor, only the President of India has the right to remove them. The President can remove him from office only on the basis of misbehavior or incompetence proved in the investigation conducted by the Supreme Court under Article 145 of the Constitution. Options A and D are incorrect because the Governor does not have the power to remove. Option C is false because there is no provision in the Act for removal by a resolution of the Legislature or by the Chief Minister.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अवकाश पर चले जाते हैं, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने या उनके लौटने तक राज्यपाल आयोग के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। विकल्प A (धारा 21) गठन से संबंधित है। विकल्प B (धारा 22) नियुक्ति समिति से संबंधित है। विकल्प D (धारा 28) आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित है, अतः ये विकल्प गलत हैं।
English: The correct answer is option C. According to Section 25 of the Human Rights Protection Act, if the post of Chairman becomes vacant due to death, resignation or other reason or the Chairman goes on leave, then the Governor can authorize any one of the members of the Commission to act as Chairman until the appointment of a new Chairman or his return. Option A (Section 21) deals with formation. Option B (Section 22) deals with the Appointment Committee. Option D (Section 28) is related to the annual report of the Commission, hence this option is incorrect.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं। जस्टिस कांता भटनागर पहली महिला अध्यक्ष थीं (23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक) और उन्होंने सबसे कम कार्यकाल सँभाला। जस्टिस एन. के. जैन (16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010) ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। कथन D असत्य है क्योंकि जस्टिस प्रेमचन्द जैन आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अन्य अध्यक्षों में सैयद सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास आदि रहे हैं। अतः केवल A, B और C सही हैं।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are true. Justice Kanta Bhatnagar was the first woman Chairperson (from 23 March 2000 to 11 August 2000) and served the shortest tenure. Justice N. Of. Jain (16 July 2005 to 15 July 2010) completed his full tenure of 5 years. Statement D is false because Justice Premchand Jain was never the Chairman of the Commission. Other presidents have been Syed Sagir Ahmed, Prakash Tatia, Gopal Krishna Vyas etc. Hence only A, B and C are correct.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। सही मिलान इस प्रकार है: जस्टिस कांता भटनागर का कार्यकाल 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 (A-2); जस्टिस एन. के. जैन का कार्यकाल 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 (B-1); कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस अमर सिंह गोदारा का समय 4 जून 2004 से 3 जून 2004/जुलाई 2004 (C-4); तथा गोपाल कृष्ण व्यास 22 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2024 तक अध्यक्ष रहे (D-3)। विकल्प B, C और D में वर्षों का क्रम गलत सुमेलित किया गया है।
English: The correct answer is option A. The correct tally is as follows: Tenure of Justice Kanta Bhatnagar 23 March 2000 to 11 August 2000 (A-2); Justice N. Of. Jain's tenure was from 16 July 2005 to 15 July 2010 (B-1); Acting Chairman Justice Amar Singh Godara from 4 June 2004 to 3 June 2004/July 2004 (C-4); And Gopal Krishna Vyas was the President from 22 January 2021 to 24 January 2024 (D-3). The order of years in options B, C and D is wrongly matched.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। नमो नारायण मीणा आयोग के सदस्य के रूप में सबसे कम अवधि तक पद पर रहे (11 सितंबर, 2003 से 23 मार्च, 2004 तक - त्यागपत्र देने के कारण)। विकल्प A (जस्टिस बी. एल. जोशी) 2000 से 2004 तक 4 वर्ष रहे। विकल्प B (जस्टिस आर. के. आकोदिया) 2000 से 2005 तक 5 वर्ष रहे। विकल्प D (धर्मसिंह मीणा) 2005 से 2010 तक 5 वर्ष रहे। अतः सबसे कम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का रहा।
English: The correct answer is option C. Namo Narayan Meena held the position for the shortest period as a member of the Commission (September 11, 2003 to March 23, 2004 – due to resignation). Option A (Justice B.L. Joshi) for 4 years from 2000 to 2004. Option B (Justice R.K. Akodia) for 5 years from 2000 to 2005. Option D (Dharamsingh Meena) lasted 5 years from 2005 to 2010. Hence Namo Narayan Meena had the shortest tenure.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प A है। आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) एवं उच्च अधिकार प्राप्त स्वायत्तशासी (Autonomous) निकाय है। शिकायतों की जाँच करते समय इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ (गवाहों को समन भेजना, दस्तावेज मँगवाना आदि) प्राप्त हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि यह संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। विकल्प C गलत है क्योंकि यह स्वायत्त संस्था है, न कि अधीनस्थ विभाग। विकल्प D असत्य है क्योंकि यह वैधानिक निकाय है।
English: The correct answer is option A. The Commission is a statutory and high-powered autonomous body constituted under the Human Rights Protection Act 1993. While investigating complaints, it has all the powers of a civil court (summoning witnesses, calling for documents, etc.) under the Code of Civil Procedure, 1908. Option B is incorrect because it is not a constitutional but a statutory body. Option C is incorrect because it is an autonomous body and not a subordinate department. Option D is incorrect because it is a statutory body.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी व सलाहकार (Advisory) प्रकृति का होता है। आयोग दोषी को स्वयं सजा (Punishment) नहीं दे सकता और न ही पीड़ित को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है; यह केवल सरकार को इसकी सिफारिश करता है। विकल्प A, B और D आयोग के धारा 12 में वर्णित वैध कृत्य हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान से जाँच करना, जेलों का निरीक्षण करना तथा मानवाधिकारों के संरक्षण उपायों की समीक्षा करना शामिल है।
English: The correct answer is option C. The work of the State Human Rights Commission is mainly of recommendatory and advisory nature. The Commission itself cannot punish the culprit nor provide direct financial assistance to the victim; It only recommends it to the government. Options A, B and D are legitimate functions of the Commission described in Section 12, which include conducting suo motu investigations, inspecting prisons and reviewing human rights protection measures.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है। धारा 27 व 28 के अनुसार सभी कथन पूरी तरह सत्य हैं। आयोग के पास अपनी जाँच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक (IG) स्तर का अधिकारी करता है। आयोग का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है जो राज्य सरकार के सचिव रैंक का होता है। इसके अलावा IPC की धारा 21 के अंतर्गत आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी 'लोक सेवक' (Public Servants) की श्रेणी में आते हैं। अतः विकल्प D (सभी सत्य) सही उत्तर है।
English: The correct answer is option D. According to Section 27 and 28, all the statements are completely true. The Commission has its own investigating agency headed by an officer of at least the rank of Inspector General of Police (IG). The administrative head of the Commission is the Secretary who is of the rank of Secretary to the State Government. Apart from this, under Section 21 of the IPC, all the members, officers and employees of the Commission come under the category of 'Public Servants'. Hence option D (all true) is the correct answer.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प C है। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी ऐसे मामले की जाँच नहीं कर सकता जो घटना घटने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उठाया गया हो। अर्थात आयोग केवल 1 वर्ष के भीतर के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा शिकायतें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में दी जा सकती हैं। विकल्प A, B और D दी गई कानूनी समय सीमा के विपरीत होने के कारण असत्य हैं।
English: The correct answer is option C. According to Section 36 of the Act, the State Human Rights Commission cannot investigate any case which is raised after the expiry of 1 year from the date of occurrence of the incident. That means the Commission can hear only the cases within 1 year. Apart from this, complaints can be given in Hindi, English or any language included in the 8th Schedule of the Constitution. Options A, B and D are incorrect because they conflict with the given legal time limit.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर विकल्प D है। सभी चार कथन सत्य हैं। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों जैसे कस्टोडियल डेथ, मानसिक विमंदितों के उत्पीड़न, बाल श्रम, बलात् श्रम, जोखिमपूर्ण रोजगार, और पर्यावरण/प्रदूषण संबंधित खतरों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है। धारा 28 के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जिसे राज्य सरकार विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करती है। अतः A, B, C एवं D सभी कथन सत्य हैं।
English: The correct answer is option D. All four statements are true. The Commission can take suo motu action in serious cases of human rights violations such as custodial deaths, torture of mentally retarded, child labour, forced labour, hazardous employment, and environment/pollution related threats. According to Section 28, the Commission submits its annual and special reports to the State Government, which the State Government presents on the table of the Legislature. Hence all statements A, B, C and D are true.