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राज्य मानवाधिकार आयोग
GK & GS Paper
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Subject: GK & GS Paper Marks: 20 Time: 20 Minutes Total Questions: 20 Explanations: 20 / 20 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को जारी की गई थी?
(a)18 जनवरी, 1999✓
(b)23 मार्च, 2000✗
(c)16 मार्च, 2001✗
(d)17 जनवरी, 1998✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। राजस्थान सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी, 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी की गई थी। मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय के रूप में इस आयोग का गठन किया गया था। विकल्प B (23 मार्च, 2000) इसलिए गलत है क्योंकि इस तिथि से आयोग ने अपना विधिवत कार्य प्रारम्भ किया था, न कि अधिसूचना जारी हुई थी। विकल्प C और D गलत तिथियाँ हैं जिनका इस आयोग के प्रारंभिक गठन की अधिसूचना से कोई संबंध नहीं है।
Q.1On which date was the notification for the formation of Rajasthan State Human Rights Commission issued by the state government?
(a)January 18, 1999✓
(b)March 23, 2000✗
(c)March 16, 2001✗
(d)January 17, 1998✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. Formal notification of the constitution of the State Human Rights Commission was issued by the Government of Rajasthan on January 18, 1999 under Section 21(1) of Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993. This commission was formed as an independent and autonomous body at the state level for the protection and promotion of human rights. Option B (23 March, 2000) is incorrect because from this date the Commission started its formal work and not the notification was issued. Options C and D are wrong dates which have no connection with the notification of initial constitution of this Commission.
Q.2राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य विधिवत रूप से किस तिथि से प्रारम्भ किया तथा इसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है?
(a)18 जनवरी, 1999, जोधपुर✗
(b)23 मार्च, 2000, जयपुर✓
(c)19 जनवरी, 2001, अजमेर✗
(d)27 जुलाई, 2019, कोटा✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को हुआ था, लेकिन इसने 23 मार्च, 2000 से विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसका मुख्यालय/मुख्य कार्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया है। आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मानवाधिकार मामलों की जाँच करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 18 जनवरी, 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी और जोधपुर में इसका मुख्यालय नहीं है। विकल्प C (19 जनवरी, 2001) को आयोग के प्रक्रिया व विनियम लागू हुए थे। विकल्प D (27 जुलाई, 2019) को मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, अतः ये विकल्प असत्य हैं।
Q.2From which date did Rajasthan State Human Rights Commission formally start its work and where is its main office located?
(a)January 18, 1999, Jodhpur✗
(b)March 23, 2000, Jaipur✓
(c)January 19, 2001, Ajmer✗
(d)July 27, 2019, Kota✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. The Commission was constituted on January 18, 1999, but it formally started its work from March 23, 2000. Its headquarters/head office has been established in the state capital Jaipur. The Commission investigates human rights cases falling under the State List and the Concurrent List. Option A is incorrect because the notification was issued on January 18, 1999 and it is not headquartered in Jodhpur. Option C: The Commission's procedures and regulations came into force on January 19, 2001. Option D: The Human Rights Amendment Act came into force on (July 27, 2019), hence this option is false.
Q.3मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के वैधानिक प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान अधिनियम के अध्याय V में दिए गए हैं।
B.धारा 21(1) के तहत राज्य सरकार को आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है।
C.आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि का उल्लेख धारा 24 में किया गया है।
D.आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधान धारा 21 में वर्णित हैं।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C पूरी तरह सत्य हैं क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय V में राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है, धारा 21(1) में गठन और धारा 24 में पदावधि (3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु) का प्रावधान है। कथन D असत्य है क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख धारा 23 में है, न कि धारा 21 में। धारा 21 में गठन की शक्ति दी गई है। इस प्रकार केवल A, B और C सत्य कथन हैं तथा विकल्प B, C और D गलत संयोजन हैं।
Q.3Consider the following statements regarding the statutory provisions of the Protection of Human Rights Act, 1993:
A.The provisions regarding State Human Rights Commission are given in Chapter V of the Act.
B.Under Section 21(1), the state government has been given the power to constitute the commission.
C.The term of office of the Chairman and members of the Commission is mentioned in Section 24.
D.The provisions regarding removal of the Chairman of the Commission from the post are mentioned in Section 21.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are completely true because Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993 mentions State Human Rights Commission, provides for constitution in Section 21(1) and provides for term of office (3 years or 70 years of age) in Section 24. Statement D is false because the procedure for removal of the Chairman and members from office is mentioned in Section 23 and not in Section 21. The power of formation is given in Section 21. Thus only A, B and C are true statements and options B, C and D are wrong combinations.
Q.4मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(a)एक चयन समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री द्वारा✗
(b)एक सिफारिशी समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा✓
(c)उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा✗
(d)विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर गृहमंत्री द्वारा✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक बहु-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह समिति राज्यपाल को उपयुक्त नामों की अनुशंसा भेजती है, जिसके आधार पर औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। विकल्प C असत्य है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते (केवल हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है)। विकल्प D भी गलत है क्योंकि सिफारिश विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
Q.4According to Section 22 of the Human Rights Protection Act, 1993, by whom is the Chairman and members of the State Human Rights Commission appointed?
(a)by the Chief Minister on the recommendation of a selection committee✗
(b)by the Governor on the recommendation of a recommendatory committee✓
(c)By the President on the advice of the Chief Justice of the High Court✗
(d)By the Home Minister on the recommendation of the Speaker of the Assembly✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. According to Section 22 of the Act, the Chairman and members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor on the recommendation of a multi-member committee. This committee sends recommendations of suitable names to the Governor, on the basis of which formal appointment orders are issued. Option A is incorrect because the appointment is not made by the Chief Minister but by the Governor. Option C is incorrect because in the context of State Human Rights Commission, the President does not appoint (only the President has the power of removal). Option D is also wrong because the recommendation is not made by the Speaker of the Assembly but by a committee headed by the Chief Minister.
Q.5राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित सिफारिशी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस चयन समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
B.राज्य विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं।
C.राज्य का गृह मंत्री एवं विधान सभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं।
D.राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के अनिवार्य सदस्य होते हैं।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। धारा 22 के तहत गठित चयन समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष (सदस्य), राज्य के गृहमंत्री (सदस्य) तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद हो, तो उसका सभापति व विपक्ष का नेता भी शामिल होता है (राजस्थान में विधान परिषद नहीं है)। कथन D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अतः कथन A, B और C सही हैं। विकल्प B, C और D में मुख्य न्यायाधीश को शामिल मानने के कारण वे गलत उत्तर हैं।
Q.5Consider the following statements regarding the recommendation committee constituted for the appointment of Chairman and members of the State Human Rights Commission:
A.This selection committee is chaired by the Chief Minister of the state.
B.The Speaker of the State Legislative Assembly is a member of this committee.
C.The Home Minister of the state and the leader of the opposition in the Legislative Assembly are its members.
D.The Chief Justice of the High Court of the state is a mandatory member of this committee.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. The selection committee constituted under Section 22 consists of the Chief Minister (Chairman), the Speaker of the Assembly (Member), the Home Minister of the State (Member) and the Leader of the Opposition in the Assembly (Member). If there is a Legislative Council in the state, its Chairman and the Leader of the Opposition are also included (Rajasthan does not have a Legislative Council). Statement D is incorrect because the Chief Justice of the High Court is not a member of this committee. Hence statements A, B and C are correct. Options B, C and D are incorrect answers because they assume the Chief Justice to be involved.
Q.6राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?
(a)राज्य के राज्यपाल✗
(b)राज्य के मुख्यमंत्री✓
(c)विधानसभा के अध्यक्ष✗
(d)गृह विभाग के प्रभारी मंत्री✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22(1) के अंतर्गत राज्यपाल जिस समिति की सिफारिश पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करते हैं, उस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प A (राज्यपाल) गलत है क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं, न कि समिति के अध्यक्ष। विकल्प C (विधानसभा अध्यक्ष) और विकल्प D (गृहमंत्री) इस समिति के केवल सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं।
Q.6Who among the following chairs the committee constituted for the appointment of Chairman and members of Rajasthan State Human Rights Commission?
(a)State Governor✗
(b)Chief Minister of the State✓
(c)Speaker of the Assembly✗
(d)Minister in charge of Home Department✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. Under Section 22(1) of the Human Rights Protection Act, 1993, the Chief Minister of the state is the chairman of the committee on the recommendation of which the Governor appoints the Chairman and members of the Commission. In this committee headed by the Chief Minister, the Assembly Speaker, Home Minister and Leader of Opposition act as members. Option A (Governor) is incorrect because the Governor is the appointing authority and not the chairman of the committee. Option C (Speaker of the Assembly) and Option D (Home Minister) are only members of this committee, not the Chairman.
Q.7राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं इसमें हुए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया।
B.वर्ष 2019 के संशोधन से पूर्व आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों का प्रावधान था।
C.आयोग के सदस्यों में मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति शामिल होता है।
D.वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 1 सचिव का संवैधानिक प्रावधान है।
(a)केवल A और C✓
(b)केवल B और D✗
(c)केवल A, B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A सत्य है क्योंकि 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग का पुनर्गठन करके 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य (कुल 3) तय किए गए। कथन C भी सत्य है क्योंकि 2 सदस्यों में से एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान/अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है। कथन B असत्य है क्योंकि 2006 के संशोधन से पूर्व (प्रारंभ में) आयोग में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य थे, 2019 से पूर्व नहीं। कथन D असत्य है क्योंकि आयोग में उपाध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए केवल कथन A और C सही हैं तथा विकल्प B, C, D गलत हैं।
Q.7Consider the following statements with reference to the structure of Rajasthan State Human Rights Commission and the amendments made in it:
A.According to the Human Rights Amendment Act, 2006, provision was made for 1 Chairman and 2 members in the Commission.
B.Before the amendment of the year 2019, there was a provision of 1 Chairman and 4 members in the Commission.
C.The members of the Commission include persons with special knowledge or practical experience of human rights.
D.At present there is a constitutional provision of 1 Chairman, 1 Vice Chairman and 1 Secretary in the Commission.
(a)Only A and C✓
(b)Only B and D✗
(c)Only A, B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. Statement A is correct because by the Amendment Act of 2006, the Commission was reconstituted with 1 Chairman and 2 Members (total 3). Statement C is also true because out of 2 members, one member is appointed from among persons having special knowledge/experience of human rights. Statement B is false because before the 2006 amendment (initially) the Commission had 1 Chairman and 4 members, not before 2019. Statement D is false because there is no provision for a Vice Chairman in the Commission. Hence only statements A and C are correct and options B, C, D are wrong.
Q.8मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है?
(a)केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश✗
(b)उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश✓
(c)केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश✗
(d)कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। 27 जुलाई, 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा योग्यता में ढील दी गई। अब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 2019 से पहले केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही पात्र थे। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 7 वर्ष के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश सदस्य बनने के योग्य होता है, अध्यक्ष नहीं।
Q.8According to the Human Rights Protection (Amendment) Act, 2019, who can be appointed to the post of Chairman of the State Human Rights Commission?
(a)Retired Chief Justice of High Court only✗
(b)Retired Chief Justice of High Court or Retired Judge of High Court✓
(c)Retired Supreme Court judge only✗
(d)District Judge with at least 10 years of experience✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. The eligibility criteria were relaxed by the Human Rights Amendment Act, 2019, notified on July 27, 2019. Now, along with the retired Chief Justice of the High Court, a retired High Court judge can also be appointed as the Chairman of the State Human Rights Commission. Option A is incorrect because before 2019 only retired Chief Justices were eligible. Option C is incorrect because the judges of the Supreme Court belong to the National Human Rights Commission. Option D is incorrect because a District Judge with 7 years of experience is eligible to become a member, not the Chairman.
Q.9राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता आवश्यक है?
(a)जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो✓
(b)जो जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो✗
(c)जो राज्य का महाधिवक्ता रहा हो✗
(d)जो न्यूनतम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आयोग के न्यायिक सदस्य हेतु वही व्यक्ति पात्र है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, अथवा राज्य में जिला न्यायाधीश रहा हो और उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो। विकल्प B असत्य है क्योंकि अनुभव की अवधि 10 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष तय है। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि महाधिवक्ता या 5 वर्ष की वकालत को सीधे सदस्य पद हेतु वैधानिक अर्हता नहीं माना गया है।
Q.9Which of the following qualifications is necessary for appointment as a judicial member of the Rajasthan State Human Rights Commission?
(a)Who is or has been a High Court judge or has at least 7 years' experience as a District Judge✓
(b)Who has at least 10 years of experience as a District Judge✗
(c)who has been the Advocate General of the State✗
(d)Who has practiced law in the High Court for at least 5 years✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. According to the Human Rights Protection Act, only a person is eligible to be a judicial member of the Commission who is or has been a High Court judge, or has been a District Judge in the state and has at least 7 years of practical experience of working as a District Judge. Option B is incorrect because the period of experience is fixed at 7 years and not 10 years. Options C and D are incorrect because Advocate General or 5 years of practice is not considered a statutory qualification for the post of direct member.
Q.10मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि (कार्यकाल) कितनी निर्धारित की गई है?
(a)5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✗
(b)3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✓
(c)5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✗
(d)3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। अधिनियम की धारा 24 के तहत पूर्व में कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) था, लेकिन 2019 के संशोधन विधेयक द्वारा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र बनाया गया है। विकल्प A गलत है क्योंकि यह 2019 से पूर्व की पदावधि थी। विकल्प C और D में 65 वर्ष की आयु सीमा दी गई है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए असत्य है।
Q.10According to the Human Rights Protection (Amendment) Act, 2019, what is the tenure of the Chairman and members of the State Human Rights Commission?
(a)Up to 5 years or 70 years of age, whichever is earlier✗
(b)Up to 3 years or 70 years of age, whichever is earlier✓
(c)Up to 5 years or 65 years of age, whichever is earlier✗
(d)Upto 3 years or 65 years of age, whichever is earlier✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. Earlier the tenure under Section 24 of the Act was 5 years or 70 years of age (whichever is earlier), but by the 2019 Amendment Bill the tenure has been reduced to 3 years or till completion of 70 years of age. Besides, the Chairman and members have been made eligible for reappointment. Option A is incorrect because this was the term before 2019. In options C and D the age limit is 65 years, which is incorrect for the State Human Rights Commission.
Q.11मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 23 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(a)राज्य के राज्यपाल द्वारा✗
(b)उच्चतम न्यायालय की जाँच में कदाचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा✓
(c)राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री द्वारा✗
(d)उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प B है। धारा 23 के अनुसार यद्यपि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत की गई जाँच में सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं। विकल्प A और D गलत हैं क्योंकि राज्यपाल को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। विकल्प C असत्य है क्योंकि विधानमंडल के प्रस्ताव या मुख्यमंत्री द्वारा हटाने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है।
Q.11According to Section 23 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the Chairman or members of the State Human Rights Commission can be removed only by?
(a)by the Governor of the State✗
(b)If any misconduct is proved in the investigation of the Supreme Court, then the President✓
(c)by the Chief Minister on a special resolution passed by the State Legislature✗
(d)By the Governor on the recommendation of the Chief Justice of the High Court✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option B. According to Section 23, although the Chairman and members are appointed by the Governor, only the President of India has the right to remove them. The President can remove him from office only on the basis of misbehavior or incompetence proved in the investigation conducted by the Supreme Court under Article 145 of the Constitution. Options A and D are incorrect because the Governor does not have the power to remove. Option C is false because there is no provision in the Act for removal by a resolution of the Legislature or by the Chief Minister.
Q.12राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त होने पर राज्यपाल किस धारा के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करते हैं?
(a)धारा 21✗
(b)धारा 22✗
(c)धारा 25✓
(d)धारा 28✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अवकाश पर चले जाते हैं, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने या उनके लौटने तक राज्यपाल आयोग के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। विकल्प A (धारा 21) गठन से संबंधित है। विकल्प B (धारा 22) नियुक्ति समिति से संबंधित है। विकल्प D (धारा 28) आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित है, अतः ये विकल्प गलत हैं।
Q.12Under which section does the Governor authorize a member to act as Chairman if the post of Chairman of the State Human Rights Commission becomes vacant due to death, resignation or other reason?
(a)Section 21✗
(b)Section 22✗
(c)Section 25✓
(d)Section 28✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. According to Section 25 of the Human Rights Protection Act, if the post of Chairman becomes vacant due to death, resignation or other reason or the Chairman goes on leave, then the Governor can authorize any one of the members of the Commission to act as Chairman until the appointment of a new Chairman or his return. Option A (Section 21) deals with formation. Option B (Section 22) deals with the Appointment Committee. Option D (Section 28) is related to the annual report of the Commission, hence this option is incorrect.
Q.13राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के इतिहास एवं कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.जस्टिस कांता कुमारी भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं।
B.जस्टिस कांता भटनागर ने पूर्णकालिक अध्यक्षों में सबसे कम समय तक पद सँभाला।
C.जस्टिस एन. के. जैन ने अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष की पूर्ण पदावधि पूरी की थी।
D.जस्टिस प्रेमचन्द जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। कथन A, B और C सत्य हैं। जस्टिस कांता भटनागर पहली महिला अध्यक्ष थीं (23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक) और उन्होंने सबसे कम कार्यकाल सँभाला। जस्टिस एन. के. जैन (16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010) ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। कथन D असत्य है क्योंकि जस्टिस प्रेमचन्द जैन आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अन्य अध्यक्षों में सैयद सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास आदि रहे हैं। अतः केवल A, B और C सही हैं।
Q.13Consider the following statements with reference to the history and tenure of chairpersons of the Rajasthan State Human Rights Commission:
A.Justice Kanta Kumari Bhatnagar was the first woman chairperson of the State Human Rights Commission.
B.Justice Kanta Bhatnagar held the post for the shortest period among full-time chairpersons. C.Justice N. Of. Jain had completed a full term of 5 years as Chairman.
D.Justice Premchand Jain has been the former chairman of Rajasthan State Human Rights Commission.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. Statements A, B and C are true. Justice Kanta Bhatnagar was the first woman Chairperson (from 23 March 2000 to 11 August 2000) and served the shortest tenure. Justice N. Of. Jain (16 July 2005 to 15 July 2010) completed his full tenure of 5 years. Statement D is false because Justice Premchand Jain was never the Chairman of the Commission. Other presidents have been Syed Sagir Ahmed, Prakash Tatia, Gopal Krishna Vyas etc. Hence only A, B and C are correct.
Q.14राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों/कार्यवाहक अध्यक्षों का उनकी समयावधि से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. जस्टिस कांता भटनागर1. 2005 से 2010
B. जस्टिस एन. के. जैन2. 2000 (मार्च से अगस्त)
C. जस्टिस अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक)3. 2021 से 2024
D. गोपाल कृष्ण व्यास4. 2004 (जून से जुलाई)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(d)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। सही मिलान इस प्रकार है: जस्टिस कांता भटनागर का कार्यकाल 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 (A-2); जस्टिस एन. के. जैन का कार्यकाल 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 (B-1); कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस अमर सिंह गोदारा का समय 4 जून 2004 से 3 जून 2004/जुलाई 2004 (C-4); तथा गोपाल कृष्ण व्यास 22 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2024 तक अध्यक्ष रहे (D-3)। विकल्प B, C और D में वर्षों का क्रम गलत सुमेलित किया गया है।
Q.14Correctly match the chairpersons/acting chairpersons of Rajasthan State Human Rights Commission with their tenure:
List-IList-II
A. Justice Kanta Bhatnagar1. 2005 to 2010
B. Justice N. Of. Jain2. 2000 (March to August)
C. Justice Amar Singh Godara (Acting)3. 2021 to 2024
D. Gopal Krishna Vyas4. 2004 (June to July)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(d)A-2, B-4, C-1, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. The correct tally is as follows: Tenure of Justice Kanta Bhatnagar 23 March 2000 to 11 August 2000 (A-2); Justice N. Of. Jain's tenure was from 16 July 2005 to 15 July 2010 (B-1); Acting Chairman Justice Amar Singh Godara from 4 June 2004 to 3 June 2004/July 2004 (C-4); And Gopal Krishna Vyas was the President from 22 January 2021 to 24 January 2024 (D-3). The order of years in options B, C and D is wrongly matched.
Q.15राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए अपने पद पर रहे हैं?
(a)जस्टिस बी. एल. जोशी✗
(b)जस्टिस आर. के. आकोदिया✗
(c)नमो नारायण मीणा✓
(d)धर्मसिंह मीणा✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। नमो नारायण मीणा आयोग के सदस्य के रूप में सबसे कम अवधि तक पद पर रहे (11 सितंबर, 2003 से 23 मार्च, 2004 तक - त्यागपत्र देने के कारण)। विकल्प A (जस्टिस बी. एल. जोशी) 2000 से 2004 तक 4 वर्ष रहे। विकल्प B (जस्टिस आर. के. आकोदिया) 2000 से 2005 तक 5 वर्ष रहे। विकल्प D (धर्मसिंह मीणा) 2005 से 2010 तक 5 वर्ष रहे। अतः सबसे कम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का रहा।
Q.15Who among the following members of the Rajasthan State Human Rights Commission has held office for the shortest tenure?
(a)Justice B. l. Joshi✗
(b)Justice R. Of. Akodia✗
(c)Namo Narayan Meena✓
(d)Dharamsingh Meena✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. Namo Narayan Meena held the position for the shortest period as a member of the Commission (September 11, 2003 to March 23, 2004 – due to resignation). Option A (Justice B.L. Joshi) for 4 years from 2000 to 2004. Option B (Justice R.K. Akodia) for 5 years from 2000 to 2005. Option D (Dharamsingh Meena) lasted 5 years from 2005 to 2010. Hence Namo Narayan Meena had the shortest tenure.
Q.16राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति एवं न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)यह एक वैधानिक, स्वायत्तशासी निकाय है जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं✓
(b)यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके पास आपराधिक न्यायालय (Criminal Court) की शक्तियाँ हैं✗
(c)यह राज्य सरकार का एक अधीनस्थ विभाग है जिसका निर्णय सरकार पर बाध्यकारी होता है✗
(d)यह एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसके पास केवल सलाहकारी कार्य हैं✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प A है। आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) एवं उच्च अधिकार प्राप्त स्वायत्तशासी (Autonomous) निकाय है। शिकायतों की जाँच करते समय इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ (गवाहों को समन भेजना, दस्तावेज मँगवाना आदि) प्राप्त हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि यह संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। विकल्प C गलत है क्योंकि यह स्वायत्त संस्था है, न कि अधीनस्थ विभाग। विकल्प D असत्य है क्योंकि यह वैधानिक निकाय है।
Q.16Which statement is true regarding the nature and judicial powers of Rajasthan State Human Rights Commission?
(a)It is a statutory, autonomous body with the powers of a civil court.✓
(b)It is a constitutional body which has the powers of a criminal court.✗
(c)It is a subordinate department of the state government whose decisions are binding on the government.✗
(d)It is a non-statutory body with advisory functions only.✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option A. The Commission is a statutory and high-powered autonomous body constituted under the Human Rights Protection Act 1993. While investigating complaints, it has all the powers of a civil court (summoning witnesses, calling for documents, etc.) under the Code of Civil Procedure, 1908. Option B is incorrect because it is not a constitutional but a statutory body. Option C is incorrect because it is an autonomous body and not a subordinate department. Option D is incorrect because it is a statutory body.
Q.17निम्नलिखित में से कौन-सा एक कार्य अथवा अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है?
(a)मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वप्रेरणा (Suo-Motu) से जाँच करना✗
(b)किसी जेल या बंदीगृह में जाकर कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना✗
(c)मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा देना या आर्थिक मुआवजा देना✓
(d)मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक व कानूनी उपबंधों का पुनरावलोकन करना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी व सलाहकार (Advisory) प्रकृति का होता है। आयोग दोषी को स्वयं सजा (Punishment) नहीं दे सकता और न ही पीड़ित को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है; यह केवल सरकार को इसकी सिफारिश करता है। विकल्प A, B और D आयोग के धारा 12 में वर्णित वैध कृत्य हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान से जाँच करना, जेलों का निरीक्षण करना तथा मानवाधिकारों के संरक्षण उपायों की समीक्षा करना शामिल है।
Q.17Which one of the following is not a function or authority of the State Human Rights Commission?
(a)Suo-motu investigation into human rights violations✗
(b)to visit a jail or prison and inspect the condition of prisoners✗
(c)Punishment or financial compensation to a person found guilty of human rights violations✓
(d)Reviewing constitutional and legal provisions to protect human rights.✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. The work of the State Human Rights Commission is mainly of recommendatory and advisory nature. The Commission itself cannot punish the culprit nor provide direct financial assistance to the victim; It only recommends it to the government. Options A, B and D are legitimate functions of the Commission described in Section 12, which include conducting suo motu investigations, inspecting prisons and reviewing human rights protection measures.
Q.18मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की अन्वेषण/जाँच एजेंसी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच हेतु अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है।
B.आयोग की अन्वेषण टीम का प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक (IG) रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।
C.आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य सरकार के सचिव स्तर से नीचे का नहीं होता।
D.आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत 'लोक सेवक' माने जाते हैं।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है। धारा 27 व 28 के अनुसार सभी कथन पूरी तरह सत्य हैं। आयोग के पास अपनी जाँच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक (IG) स्तर का अधिकारी करता है। आयोग का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है जो राज्य सरकार के सचिव रैंक का होता है। इसके अलावा IPC की धारा 21 के अंतर्गत आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी 'लोक सेवक' (Public Servants) की श्रेणी में आते हैं। अतः विकल्प D (सभी सत्य) सही उत्तर है।
Q.18Consider the statements regarding the investigation/investigative agency of the State Human Rights Commission under Section 27 of the Protection of Human Rights Act:
A.The Commission has its own investigative agency to investigate human rights violations.
B.The head of the investigation team of the Commission shall not be an officer below the rank of Inspector General of Police (IG).
C.The Commission consists of a Secretary who is not below the rank of Secretary to the State Government.
D.Members and officers of the Commission are considered 'public servants' under Section 21 of the Indian Penal Code.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D. According to Section 27 and 28, all the statements are completely true. The Commission has its own investigating agency headed by an officer of at least the rank of Inspector General of Police (IG). The administrative head of the Commission is the Secretary who is of the rank of Secretary to the State Government. Apart from this, under Section 21 of the IPC, all the members, officers and employees of the Commission come under the category of 'Public Servants'. Hence option D (all true) is the correct answer.
Q.19मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग किस अवधि के भीतर घटित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच कर सकता है?
(a)घटना घटने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर✗
(b)घटना घटने की तिथि से 1.5 वर्ष के भीतर✗
(c)घटना घटने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर✓
(d)किसी भी समय (समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है)✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प C है। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी ऐसे मामले की जाँच नहीं कर सकता जो घटना घटने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उठाया गया हो। अर्थात आयोग केवल 1 वर्ष के भीतर के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा शिकायतें हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में दी जा सकती हैं। विकल्प A, B और D दी गई कानूनी समय सीमा के विपरीत होने के कारण असत्य हैं।
Q.19According to the Human Rights Protection Act, the State Human Rights Commission can investigate cases of human rights violations occurring within which period?
(a)Within 2 years from the date of occurrence✗
(b)Within 1.5 years from the date of occurrence✗
(c)Within 1 year from the date of occurrence✓
(d)Anytime (no time limit restrictions)✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option C. According to Section 36 of the Act, the State Human Rights Commission cannot investigate any case which is raised after the expiry of 1 year from the date of occurrence of the incident. That means the Commission can hear only the cases within 1 year. Apart from this, complaints can be given in Hindi, English or any language included in the 8th Schedule of the Constitution. Options A, B and D are incorrect because they conflict with the given legal time limit.
Q.20राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) तथा वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग पुलिस हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) एवं मानसिक विमंदितों के शोषण पर स्वतः संज्ञान ले सकता है।
B.सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे, जोखिमपूर्ण रोजगार एवं पर्यावरण प्रदूषण पर आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है।
C.आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) धारा 28 के तहत राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
D.राज्य सरकार इस वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखवाती है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
सही उत्तर विकल्प D है। सभी चार कथन सत्य हैं। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों जैसे कस्टोडियल डेथ, मानसिक विमंदितों के उत्पीड़न, बाल श्रम, बलात् श्रम, जोखिमपूर्ण रोजगार, और पर्यावरण/प्रदूषण संबंधित खतरों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है। धारा 28 के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जिसे राज्य सरकार विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करती है। अतः A, B, C एवं D सभी कथन सत्य हैं।
Q.20Consider the following statements regarding Suo-Motu and Annual Report of Rajasthan State Human Rights Commission:
A.The Commission can take suo-motu cognizance of custodial death and exploitation of mentally retarded persons.
B.The Commission can take suo motu cognizance of threats to public health, hazardous employment and environmental pollution.
C.The Commission submits its Annual Report to the State Government under Section 28.
D.The state government gets this annual report placed before the House of the State Legislature.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The correct answer is option D. All four statements are true. The Commission can take suo motu action in serious cases of human rights violations such as custodial deaths, torture of mentally retarded, child labour, forced labour, hazardous employment, and environment/pollution related threats. According to Section 28, the Commission submits its annual and special reports to the State Government, which the State Government presents on the table of the Legislature. Hence all statements A, B, C and D are true.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in