Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल तीन रियासतों (जोधपुर, जयपुर और बीकानेर) ने ही अपने लोक सेवा आयोग स्थापित किए थे, इसलिए कथन B असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि 1924 के ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था। कथन C सत्य है कि जोधपुर (1939), जयपुर (1940) और बीकानेर (1946) में आयोगों ने कार्य शुरू किया। कथन D भी सत्य है कि 16 अगस्त 1949 को इन तीनों रियासती आयोगों को समाप्त कर दिया गया ताकि एकीकृत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सके। इस प्रकार केवल A, C और D सही कथन हैं।
English: By the time of independence, only three princely states of Rajasthan (Jodhpur, Jaipur and Bikaner) had established their own Public Service Commissions, hence statement B is false. Statement A is true because the Central Public Service Commission was formed in 1926 on the recommendation of the Lee Commission of 1924. Statement C is true that the commissions started work in Jodhpur (1939), Jaipur (1940) and Bikaner (1946). Statement D is also true that on 16 August 1949, these three princely states commissions were abolished so that the unified Rajasthan Public Service Commission could be formed. Thus only A, C and D are correct statements.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रारम्भ में जयपुर में की गई थी, न कि अजमेर में, इसलिए कथन C पूरी तरह से असत्य है। कथन A सत्य है कि 20 अगस्त 1949 को RPSC अध्यादेश प्रभाव में आया था। कथन B सत्य है कि धारा 1(3) के तहत 22 दिसम्बर 1949 को अधिसूचना जारी होने पर आयोग अस्तित्व में आया, जिससे 22 दिसम्बर 1949 को स्थापना तिथि माना जाता है। कथन D भी सत्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस. के. घोष को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अतः कथन A, B और D सही हैं।
English: Rajasthan Public Service Commission was initially established in Jaipur and not in Ajmer, hence statement C is completely false. Statement A is true that the RPSC Ordinance came into effect on 20 August 1949. Statement B is true that the Commission came into existence when the notification under Section 1(3) was issued on 22 December 1949, due to which 22 December 1949 is considered as the date of establishment. Statement D is also true that the then Chief Justice of Rajasthan High Court, Sir S. Of. Ghosh was made the first chairman of the commission. Hence statements A, B and D are correct.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यालयों के संतुलन हेतु पी. सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त, 1958 को RPSC का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विकल्प A (प्रशासनिक सुधार आयोग) और विकल्प C (संथानम समिति) भ्रष्टाचार निवारण व प्रशासनिक ढाँचे से संबंधित केंद्रीय समितियाँ हैं। विकल्प D किसी विशिष्ट स्थानांतरण सिफारिश से संबंधित नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: After the state reorganization in the year 1956, P. Satyanarayana Rao Committee was formed to balance the administrative arrangements and offices. On the recommendation of this committee, on August 21, 1958, the office of RPSC was shifted from Jaipur to Ajmer. Option A (Administrative Reforms Commission) and Option C (Santhanam Committee) are central committees related to anti-corruption and administrative structure. Option D is not related to any specific transfer recommendation. Hence the correct answer is option B.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन राज्य विधानमंडलों के संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, न कि सीधे राष्ट्रपति के आदेश से, इसलिए कथन C असत्य है। गठन के बाद JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन A, B और D पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सत्य हैं क्योंकि भाग 14 (अनुच्छेद 315-323) राज्य आयोगों से संबंधित है तथा संसद को JPSC हेतु विधि बनाने का अधिकार है।
English: Joint Public Service Commission (JPSC) under Article 315(2) is constituted by an Act of Parliament after passing resolutions of the State Legislatures and not by direct order of the President, hence statement C is false. After constitution, the Chairman and members of JPSC are appointed by the President. Statements A, B and D are completely true in accordance with the constitutional provisions because Part 14 (Articles 315-323) deals with State Commissions and Parliament has the power to make laws for JPSC.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 316(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 315(1) में केवल आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 317(2) जाँच के दौरान निलंबन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 318 सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों के अवधारण से संबंधित है। परंपरा के अनुसार आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या राज्यपाल किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
English: Article 316(1) of the Constitution clearly provides that the Chairman and members of the State Public Service Commission shall be appointed by the Governor of the State on the advice of the Chief Minister. Article 315(1) only provides for the formation of a commission. Article 317(2) deals with suspension during investigation and Article 318 deals with determination of the number and conditions of service of members. According to tradition, the senior most member of the Commission can be made the Chairman or the Governor can appoint a qualified person as the Chairman.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर उसी पद पर पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होता, इसलिए कथन C असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि राज्य आयोग में कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। कथन B सत्य है कि UPSC में यह सीमा 65 वर्ष है। कथन D सत्य है क्योंकि सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। अतः केवल कथन A, B और D सही हैं।
English: According to Article 316(3), a member of the Public Service Commission is not eligible for re-appointment to the same post on the expiry of his term of office, hence statement C is false. Statement A is true because the tenure in the State Commission is 6 years or 62 years of age. Statement B is true that in UPSC the limit is 65 years. Statement D is correct because the member can be appointed to the post of Chairman after the expiry of his term and will serve for 6 years or till the age of 62 years. Hence only statements A, B and D are correct.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन न किया जाए। अनुच्छेद 316 नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 317 सदस्यों को पद से हटाने व निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 319 पद पर न रहने पर नियोजन पर प्रतिषेध से संबंधित है। अतः सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति अनुच्छेद 318 में वर्णित है।
English: Under Article 318 of the Constitution, the Governor has the power to make rules regulating the number of members of the Commission and their conditions of service, provided that no disadvantageous alteration is made after the appointment. Article 316 deals with appointment and tenure. Article 317 deals with removal and suspension of members from office. Article 319 deals with prohibition on employment without holding the post. Therefore, the power to determine service conditions is described in Article 318.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC में सदस्य संख्या के विकास क्रम के अनुसार: 1949 में गठन के समय 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य (कुल 3) थे। 1965 में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य (कुल 5) किया गया। 1985 में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (कुल 6) किया गया। 2011 (27 जून 2011) में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य (कुल 8) किया गया। वर्ष 2025 (17 जुलाई 2025) में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य (कुल 11) कर दिया गया है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: As per the evolution of member strength in RPSC: At the time of formation in 1949 there was 1 Chairman + 2 Members (total 3). In 1965 it was increased to 1 Chairman + 4 Members (total 5). Increased to 1 Chairman + 5 Members (total 6) in 1985. Increased to 1 Chairman + 7 Members (Total 8) in 2011 (27 June 2011). In the year 2025 (17 July 2025) it has been increased to 1 Chairman + 10 Members (total 11). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: RPSC की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आयोग के सदस्यों की संख्या में क्रमिक वृद्धि की गई। वर्ष 1973 में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की गई तथा वर्ष 1981 में इसे 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। इसके बाद वर्ष 1985 में 5 से 6 तथा 2011 में 7 सदस्य किए गए। विकल्प A, C और D में दिए गए वर्ष ऐतिहासिक आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (1973 और 1981) है।
English: The number of members of the Commission was gradually increased as per the annual report of RPSC. In the year 1973, the number of members was increased from 3 to 4 and in the year 1981 it was increased from 4 to 5. After this, the members were increased from 5 to 6 in 1985 and 7 in 2011. The years given in options A, C and D do not match the historical data. Hence, the correct answer is option B (1973 and 1981).
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 317 के अनुसार RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। सिद्ध कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय (Art. 145) की जाँच रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति आदेश जारी करता है (कथन A व B सही)। जाँच के दौरान निलंबन का अधिकार राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है (कथन C सही)। यदि सदस्य दिवालिया हो, अयोग्यता या मानसिक/शारीरिक शैथिल्य से ग्रसित हो या लाभ का पद ले ले तो बिना जाँच के राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है (कथन D सही)। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 317, only the President of India has the power to remove the Chairman and members of RPSC from the post. In case of proven misconduct, the President issues orders on receiving the investigation report of the Supreme Court (Art. 145) (Statements A and B are correct). The Governor of the state has the right to suspend during investigation (Statement C is correct). If a member is insolvent, suffers from incompetence or mental/physical infirmity or holds an office of profit, the President can remove him directly without investigation (Statement D is correct). Hence all four statements are true.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 320(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना राज्य लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य होगा। अनुच्छेद 320(3) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक व अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श लेने का प्रावधान है। अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Article 320(1) clearly provides that it shall be the primary function of the State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of the State. There is a provision in Article 320(3) for the State Government to consult the Commission in various administrative and disciplinary matters. Under Article 321, the State Legislature can expand the functions of the Commission by making an Act. Article 322 deals with the expenditure of the Commission. Hence the correct answer is option A.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सिविल सेवकों के सामान्य या नियमित अंतर्विभागीय स्थानांतरण (Routine Transfers) पर राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है, इसलिए कथन D असत्य है। अनुच्छेद 320(3) के अनुसार भर्ती पद्धतियों (कथन A), पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के सिद्धांतों (कथन B) तथा अनुशासनात्मक मामलों व पेंशन/क्षतिपूर्ति दावों (कथन C) पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं।
English: No consultation is taken with the State Public Service Commission on routine or routine inter-departmental transfers of civil servants, hence statement D is false. According to Article 320(3), it is mandatory to consult the Commission on recruitment methods (Statement A), principles of promotion and transfer from one service to another (Statement B) and disciplinary matters and pension/compensation claims (Statement C). Hence only statements A, B and C are true.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 320(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों, SC एवं ST के लिए सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। विकल्प A, B और D सभी अनुच्छेद 320(3) के अंतर्गत आयोग के परामर्श क्षेत्र में आते हैं। इसलिए आरक्षण नीतियों और सेवाओं के पदों में छूट के मामलों को आयोग के परामर्श के दायरे से बाहर रखा गया है।
English: Under Article 320(4) of the Constitution, it is not necessary for the State Government to consult the Public Service Commission while making provision for reservation of posts in government jobs for Backward Classes, SCs and STs. Options A, B and D all fall within the Commission's consultation area under Article 320(3). Therefore, matters of reservation policies and relaxation in posts of services have been kept out of the scope of consultation of the Commission.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित आयोग के सभी प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं। भारित व्यय होने के कारण इस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता। भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के व्यय भारित होते हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि अप्रत्याशित व्ययों के लिए होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Article 322, all the administrative expenses of the State Public Service Commission, including the salaries, allowances and pensions of the members and employees, are charged on the Consolidated Fund of the State. Since it is a burdensome expenditure, it is not voted on in the State Assembly. The expenditure of the Union Public Service Commission (UPSC) is charged on the Consolidated Fund of India. The state's contingency fund is meant for unexpected expenses. Hence the correct answer is option B.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, न कि मुख्यमंत्री को, इसलिए कथन A असत्य है। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों/एक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है (कथन B सत्य)। यदि राज्य सरकार आयोग की किसी सिफारिश को अमान्य करती है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन विधानमंडल में रखना अनिवार्य है (कथन C सत्य)। राज्य आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को ही जाता है (कथन D सत्य)। अतः केवल B, C और D सही हैं।
English: Under Article 323, the Commission submits its annual report to the Governor of the state and not to the Chief Minister, hence statement A is false. The Governor presents this report before both/one House of the State Legislature (Statement B is true). If the State Government rejects any recommendation of the Commission, it is mandatory to submit a memorandum of reasons for rejection to the Legislature (Statement C is true). The report of the State Commission does not go to the President but to the Governor only (Statement D is true). Hence only B, C and D are correct.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC के अध्यक्षों के संबंध में: सर एस. के. घोष आयोग के प्रथम अध्यक्ष (1949) थे। श्री डी. एस. तिवाड़ी का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा (8 अगस्त 1951 से 20 जनवरी 1958 - लगभग 6.5 वर्ष) रहा। डॉ. बी. एल. रावत का कार्यकाल सबसे कम (1 अगस्त 1966 से 3 सितंबर 1966 - मात्र 34 दिन) रहा। श्री एन. के. बैरवा ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो RPSC के सचिव तथा बाद में अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-3, D-1 है।
English: Regarding Chairman of RPSC: Sir S. Of. Ghosh was the first Chairman of the Commission (1949). Shri D.S. Tiwari had the longest tenure as President (8 August 1951 to 20 January 1958 – approximately 6.5 years). Dr. B. l. Rawat's tenure was the shortest (1 August 1966 to 3 September 1966 - only 34 days). Shri N. Of. Bairava was an administrative officer who held both the posts of Secretary and later Chairman of RPSC. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-3, D-1.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC का अध्यक्ष किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति (शिक्षाविद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश आदि) को बनाया जा सकता है, केवल IAS होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन D असत्य है। कथन A सत्य है कि बी. एल. रावत, रामसिंह चौहान, दीन दयाल व एस. एस. टाक अध्यक्ष रहे। कथन B सत्य है कि जी. पी. पिलानिया केवल सदस्य थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं। कथन C भी सत्य है कि एल. एल. जोशी, एस. एस. टाक व एच. एन. मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: Chairman of RPSC can be made a qualified person from any field (academician, former administrative officer, judge etc.), it is not mandatory to be an IAS only, hence statement D is false. Statement A is true that B. l. Rawat, Ramsingh Chauhan, Deen Dayal and S. S. Tak was the president. Statement B is true that G. P. Pilania was only a member and not the acting president. Statement C is also true that L. l. Joshi, S. S. Tak and H.N. Meena has been the acting president. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन D पूरी तरह असत्य है क्योंकि RPSC में कई महिलाएँ सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। कथन A सत्य है कि कान्ता कथुरिया प्रथम महिला सदस्य थीं। कथन B सत्य है कि कान्ता कथुरिया (1995-1999) और प्रकाशवती शर्मा (2005 से) UPSC की सदस्य भी बनीं। कथन C भी सत्य है कि कमला भील, दिव्या सिंह, संगीता आर्य तथा डॉ. मंजू शर्मा RPSC की महिला सदस्य रही हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: Statement D is completely false because many women have been appointed as members in RPSC. Statement A is true that Kanta Kathuria was the first woman member. Statement B is true that Kanta Kathuria (1995-1999) and Prakashwati Sharma (since 2005) also became members of UPSC. Statement C is also true that Kamla Bheel, Divya Singh, Sangeeta Arya and Dr. Manju Sharma have been women members of RPSC. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 316(1) के परंतु के अनुसार यह आवश्यक है कि आयोग के कम से कम आधे (50%) सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो (कथन B सत्य)। कथन A गलत है क्योंकि सभी सदस्यों के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य नहीं है (शेष आधे सदस्य अन्य क्षेत्रों से हो सकते हैं)। कथन C गलत है क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन D गलत है क्योंकि वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
English: According to the proviso to Article 316(1), it is necessary that at least half (50%) of the members of the Commission should be persons who have held office for at least 10 years under the Government of India or any State Government (Statement B is true). Statement A is incorrect because 10 years of experience is not mandatory for all members (the remaining half of the members can be from other areas). Statement C is incorrect because the members are appointed directly by the Governor. Statement D is incorrect because the salary is charged on the Consolidated Fund of the State.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य के नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) शुरू किया गया (कथन A)। 1963 में इसे जयपुर स्थानांतरित किया गया (कथन B)। 1969 में इसका नामकरण पूर्व सांसद व प्रशासक स्व. हरिशचन्द्र माथुर के नाम पर HCMRIPA किया गया (कथन C)। इस संस्थान द्वारा लोक प्रशासन से संबंधित शोध व गतिविधियों पर 'प्रशासनिका' नामक अर्द्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है (कथन D)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Officers Training School (OTS) was started in Jodhpur on 14 November 1957 with the aim of imparting high level training to the newly selected administrative officers of the state (Statement A). In 1963 it was shifted to Jaipur (Statement B). In 1969, it was named after former MP and administrator Late. HCMRIPA was done in the name of Harishchandra Mathur (Statement C). A half-yearly magazine named 'Prasasanika' is published by this institute on research and activities related to public administration (Statement D). Hence all the statements are true.