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राज्य लोक सेवा आयोग
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
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Subject: GK & GS Paper Marks: 20 Time: 20 Minutes Total Questions: 20 Explanations: 20 / 20 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1भारत एवं राजस्थान में लोक सेवा आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1926 में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ली कमीशन (1924) की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।
B.स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल चार रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग स्थापित किए थे।
C.राजस्थान की रियासतों में सर्वप्रथम जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 तथा बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने कार्य प्रारम्भ किया।
D.16 अगस्त, 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के रियासती लोक सेवा आयोगों को समाप्त कर दिया गया था।
(a)केवल A और B
(b)केवल A, C और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल तीन रियासतों (जोधपुर, जयपुर और बीकानेर) ने ही अपने लोक सेवा आयोग स्थापित किए थे, इसलिए कथन B असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि 1924 के ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था। कथन C सत्य है कि जोधपुर (1939), जयपुर (1940) और बीकानेर (1946) में आयोगों ने कार्य शुरू किया। कथन D भी सत्य है कि 16 अगस्त 1949 को इन तीनों रियासती आयोगों को समाप्त कर दिया गया ताकि एकीकृत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सके। इस प्रकार केवल A, C और D सही कथन हैं।
Q.1Consider the following statements with reference to the historical background of the Public Service Commission in India and Rajasthan:
A.In India, the Public Service Commission was first formed in the year 1926 under the Government of India Act of 1919 on the recommendation of the Lee Commission (1924).
B.By the time of independence, only four princely states of Rajasthan had established Public Service Commissions for their administrative services.
C.In the princely states of Rajasthan, State Public Service Commission first started functioning in Jodhpur in 1939, Jaipur in 1940 and Bikaner in 1946.
D.On August 16, 1949, the princely public service commissions of Jaipur, Jodhpur and Bikaner were abolished.
(a)Only A and B
(b)Only A, C and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
By the time of independence, only three princely states of Rajasthan (Jodhpur, Jaipur and Bikaner) had established their own Public Service Commissions, hence statement B is false. Statement A is true because the Central Public Service Commission was formed in 1926 on the recommendation of the Lee Commission of 1924. Statement C is true that the commissions started work in Jodhpur (1939), Jaipur (1940) and Bikaner (1946). Statement D is also true that on 16 August 1949, these three princely states commissions were abolished so that the unified Rajasthan Public Service Commission could be formed. Thus only A, C and D are correct statements.
Q.2राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के गठन एवं अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त, 1949 को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन के साथ प्रभाव में आया।
B.अध्यादेश की धारा 1(3) के पालन में 22 दिसम्बर, 1949 को राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर RPSC अस्तित्व में आया।
C.RPSC की स्थापना प्रारम्भ में अजमेर शहर में की गई थी।
D.आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर एस. के. घोष को नियुक्त किया गया था।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रारम्भ में जयपुर में की गई थी, न कि अजमेर में, इसलिए कथन C पूरी तरह से असत्य है। कथन A सत्य है कि 20 अगस्त 1949 को RPSC अध्यादेश प्रभाव में आया था। कथन B सत्य है कि धारा 1(3) के तहत 22 दिसम्बर 1949 को अधिसूचना जारी होने पर आयोग अस्तित्व में आया, जिससे 22 दिसम्बर 1949 को स्थापना तिथि माना जाता है। कथन D भी सत्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस. के. घोष को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अतः कथन A, B और D सही हैं।
Q.2Consider the following statements regarding the constitution and ordinance of Rajasthan Public Service Commission (RPSC):
A.The Rajasthan Public Service Commission Ordinance came into effect with its publication in the Rajasthan Gazette on August 20, 1949.
B.RPSC came into existence when a Gazette Notification was issued in the Official Gazette on December 22, 1949, in pursuance of Section 1(3) of the Ordinance.
C.RPSC was initially established in Ajmer city.
D.The first Chairman of the Commission was Sir S. Of. Ghosh was appointed.
(a)Only A, B and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan Public Service Commission was initially established in Jaipur and not in Ajmer, hence statement C is completely false. Statement A is true that the RPSC Ordinance came into effect on 20 August 1949. Statement B is true that the Commission came into existence when the notification under Section 1(3) was issued on 22 December 1949, due to which 22 December 1949 is considered as the date of establishment. Statement D is also true that the then Chief Justice of Rajasthan High Court, Sir S. Of. Ghosh was made the first chairman of the commission. Hence statements A, B and D are correct.
Q.3राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् किस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया?
(a)प्रशासनिक सुधार आयोग
(b)पी. सत्यनारायण राव समिति
(c)के. संथानम समिति
(d)प्रशासनिक पुनर्गठन समिति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यालयों के संतुलन हेतु पी. सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त, 1958 को RPSC का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विकल्प A (प्रशासनिक सुधार आयोग) और विकल्प C (संथानम समिति) भ्रष्टाचार निवारण व प्रशासनिक ढाँचे से संबंधित केंद्रीय समितियाँ हैं। विकल्प D किसी विशिष्ट स्थानांतरण सिफारिश से संबंधित नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.3After the reorganization of Rajasthan state, on the basis of the recommendations of which committee, the headquarters of Rajasthan Public Service Commission was shifted from Jaipur to Ajmer?
(a)Administrative Reforms Commission
(b)P. Satyanarayana Rao Committee
(c)Of. Santhanam Committee
(d)Administrative Reorganization Committee
(e)Question not attempted
Explanation
After the state reorganization in the year 1956, P. Satyanarayana Rao Committee was formed to balance the administrative arrangements and offices. On the recommendation of this committee, on August 21, 1958, the office of RPSC was shifted from Jaipur to Ajmer. Option A (Administrative Reforms Commission) and Option C (Santhanam Committee) are central committees related to anti-corruption and administrative structure. Option D is not related to any specific transfer recommendation. Hence the correct answer is option B.
Q.4भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।
B.अनुच्छेद 315(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
C.दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
D.संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के लिए संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, B और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन राज्य विधानमंडलों के संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, न कि सीधे राष्ट्रपति के आदेश से, इसलिए कथन C असत्य है। गठन के बाद JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन A, B और D पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सत्य हैं क्योंकि भाग 14 (अनुच्छेद 315-323) राज्य आयोगों से संबंधित है तथा संसद को JPSC हेतु विधि बनाने का अधिकार है।
Q.4Consider the following statements with reference to the provisions of State Public Service Commission and Joint Public Service Commission in the Indian Constitution:
A.Articles 315 to 323 in Part 14 of the Constitution provide for the formation, powers and appointment of members of the State Public Service Commission.
B.According to Article 315(1), provision has been made for the formation of a Public Service Commission for each state.
C.Joint Public Service Commission (JPSC) for two or more States is constituted by the President on the basis of a resolution passed by the respective State Legislatures.
D.Parliament has the power to make laws for the formation of Joint Public Service Commission.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, B and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Joint Public Service Commission (JPSC) under Article 315(2) is constituted by an Act of Parliament after passing resolutions of the State Legislatures and not by direct order of the President, hence statement C is false. After constitution, the Chairman and members of JPSC are appointed by the President. Statements A, B and D are completely true in accordance with the constitutional provisions because Part 14 (Articles 315-323) deals with State Commissions and Parliament has the power to make laws for JPSC.
Q.5भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है?
(a)अनुच्छेद 315(1)
(b)अनुच्छेद 316(1)
(c)अनुच्छेद 317(2)
(d)अनुच्छेद 318
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 316(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 315(1) में केवल आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 317(2) जाँच के दौरान निलंबन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 318 सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों के अवधारण से संबंधित है। परंपरा के अनुसार आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या राज्यपाल किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
Q.5Under which article of the Indian Constitution, the Chairman and members of the State Public Service Commission are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister?
(a)Article 315(1)
(b)Article 316(1)
(c)Article 317(2)
(d)Article 318
(e)Question not attempted
Explanation
Article 316(1) of the Constitution clearly provides that the Chairman and members of the State Public Service Commission shall be appointed by the Governor of the State on the advice of the Chief Minister. Article 315(1) only provides for the formation of a commission. Article 317(2) deals with suspension during investigation and Article 318 deals with determination of the number and conditions of service of members. According to tradition, the senior most member of the Commission can be made the Chairman or the Governor can appoint a qualified person as the Chairman.
Q.6राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल एवं पुनर्नियुक्ति की संवैधानिक शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करते हैं।
B.संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
C.लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है।
D.आयोग का कोई सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर उसी पद पर पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होता, इसलिए कथन C असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि राज्य आयोग में कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। कथन B सत्य है कि UPSC में यह सीमा 65 वर्ष है। कथन D सत्य है क्योंकि सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। अतः केवल कथन A, B और D सही हैं।
Q.6Consider the following statements regarding the constitutional conditions of tenure and reappointment of members of Rajasthan Public Service Commission:
A.Members of the Commission hold office for a term of 6 years from the date of assumption of office or till the age of 62 years (whichever is earlier).
B.The maximum age limit of retirement for members of the Union Public Service Commission (UPSC) is 65 years.
C.A member of the Public Service Commission is eligible for re-appointment to the same post on the expiry of his term of office.
D.Any member of the Commission can be appointed to the post of Chairman after his tenure ends.
(a)Only A, B and C
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 316(3), a member of the Public Service Commission is not eligible for re-appointment to the same post on the expiry of his term of office, hence statement C is false. Statement A is true because the tenure in the State Commission is 6 years or 62 years of age. Statement B is true that in UPSC the limit is 65 years. Statement D is correct because the member can be appointed to the post of Chairman after the expiry of his term and will serve for 6 years or till the age of 62 years. Hence only statements A, B and D are correct.
Q.7संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है?
(a)अनुच्छेद 316
(b)अनुच्छेद 317
(c)अनुच्छेद 318
(d)अनुच्छेद 319
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन न किया जाए। अनुच्छेद 316 नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 317 सदस्यों को पद से हटाने व निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 319 पद पर न रहने पर नियोजन पर प्रतिषेध से संबंधित है। अतः सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति अनुच्छेद 318 में वर्णित है।
Q.7According to which article of the Constitution, the number of members of the State Public Service Commission and their service conditions are determined by the Governor?
(a)Article 316
(b)Article 317
(c)Article 318
(d)Article 319
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 318 of the Constitution, the Governor has the power to make rules regulating the number of members of the Commission and their conditions of service, provided that no disadvantageous alteration is made after the appointment. Article 316 deals with appointment and tenure. Article 317 deals with removal and suspension of members from office. Article 319 deals with prohibition on employment without holding the post. Therefore, the power to determine service conditions is described in Article 318.
Q.8राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में समय-समय पर स्वीकृत कुल सदस्य संख्या (अध्यक्ष सहित) का संबंधित वर्षों के साथ सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. 1949 (गठन के समय)1. अध्यक्ष + 4 सदस्य = 5
B. 19652. अध्यक्ष + 2 सदस्य = 3
C. 19853. अध्यक्ष + 7 सदस्य = 8
D. 20114. अध्यक्ष + 5 सदस्य = 6
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RPSC में सदस्य संख्या के विकास क्रम के अनुसार: 1949 में गठन के समय 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य (कुल 3) थे। 1965 में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य (कुल 5) किया गया। 1985 में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (कुल 6) किया गया। 2011 (27 जून 2011) में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य (कुल 8) किया गया। वर्ष 2025 (17 जुलाई 2025) में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य (कुल 11) कर दिया गया है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.8Correctly match the total strength of members (including Chairman) in Rajasthan Public Service Commission (RPSC) sanctioned from time to time with the respective years:
List-IList-II
A. 1949 (at the time of formation)1. Chairman + 4 Members = 5
B. 19652. Chairman + 2 Members = 3
C. 19853. Chairman + 7 Members = 8
D. 20114. Chairman + 5 members = 6
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
As per the evolution of member strength in RPSC: At the time of formation in 1949 there was 1 Chairman + 2 Members (total 3). In 1965 it was increased to 1 Chairman + 4 Members (total 5). Increased to 1 Chairman + 5 Members (total 6) in 1985. Increased to 1 Chairman + 7 Members (Total 8) in 2011 (27 June 2011). In the year 2025 (17 July 2025) it has been increased to 1 Chairman + 10 Members (total 11). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.9किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या (अध्यक्ष के अतिरिक्त) को क्रमशः 3 से बढ़ाकर 4 और फिर 4 से बढ़ाकर 5 किया गया था?
(a)1972 और 1980
(b)1973 और 1981
(c)1974 और 1982
(d)1975 और 1983
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RPSC की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आयोग के सदस्यों की संख्या में क्रमिक वृद्धि की गई। वर्ष 1973 में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की गई तथा वर्ष 1981 में इसे 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। इसके बाद वर्ष 1985 में 5 से 6 तथा 2011 में 7 सदस्य किए गए। विकल्प A, C और D में दिए गए वर्ष ऐतिहासिक आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (1973 और 1981) है।
Q.9In which years the number of members (except the Chairman) of Rajasthan Public Service Commission was increased from 3 to 4 and then from 4 to 5 respectively?
(a)1972 and 1980
(b)1973 and 1981
(c)1974 and 1982
(d)1975 and 1983
(e)Question not attempted
Explanation
The number of members of the Commission was gradually increased as per the annual report of RPSC. In the year 1973, the number of members was increased from 3 to 4 and in the year 1981 it was increased from 4 to 5. After this, the members were increased from 5 to 6 in 1985 and 7 in 2011. The years given in options A, C and D do not match the historical data. Hence, the correct answer is option B (1973 and 1981).
Q.10राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने एवं निलंबित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
B.हटाने से पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत विहित प्रक्रिया से जाँच में दोष सिद्ध होना अनिवार्य है।
C.उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है।
D.यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति उसे उच्चतम न्यायालय की जाँच के बिना भी सीधे हटा सकता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 317 के अनुसार RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। सिद्ध कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय (Art. 145) की जाँच रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति आदेश जारी करता है (कथन A व B सही)। जाँच के दौरान निलंबन का अधिकार राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है (कथन C सही)। यदि सदस्य दिवालिया हो, अयोग्यता या मानसिक/शारीरिक शैथिल्य से ग्रसित हो या लाभ का पद ले ले तो बिना जाँच के राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है (कथन D सही)। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.10Consider the following statements with reference to the procedure for removing and suspending the Chairman or a member of the Rajasthan Public Service Commission:
A.The Chairman or a member of the Commission can be removed by order of the President only on the ground of misconduct.
B.Before removal, it is mandatory to be proven guilty in the investigation through the procedure prescribed by the Supreme Court under Article 145.
C.The Governor can suspend the accused Chairman or Member during investigation by the Supreme Court.
D.If the Chairman or a member is declared bankrupt then the President can remove him directly even without the investigation of the Supreme Court.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 317, only the President of India has the power to remove the Chairman and members of RPSC from the post. In case of proven misconduct, the President issues orders on receiving the investigation report of the Supreme Court (Art. 145) (Statements A and B are correct). The Governor of the state has the right to suspend during investigation (Statement C is correct). If a member is insolvent, suffers from incompetence or mental/physical infirmity or holds an office of profit, the President can remove him directly without investigation (Statement D is correct). Hence all four statements are true.
Q.11भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कर्तव्य है?
(a)अनुच्छेद 320(1)
(b)अनुच्छेद 320(3)
(c)अनुच्छेद 321
(d)अनुच्छेद 322
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 320(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना राज्य लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य होगा। अनुच्छेद 320(3) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक व अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श लेने का प्रावधान है। अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.11Under which Article of the Indian Constitution is the main duty of the State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of the State?
(a)Article 320(1)
(b)Article 320(3)
(c)Article 321
(d)Article 322
(e)Question not attempted
Explanation
Article 320(1) clearly provides that it shall be the primary function of the State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of the State. There is a provision in Article 320(3) for the State Government to consult the Commission in various administrative and disciplinary matters. Under Article 321, the State Legislature can expand the functions of the Commission by making an Act. Article 322 deals with the expenditure of the Commission. Hence the correct answer is option A.
Q.12राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श लिए जाने वाले विषयों (अनुच्छेद 320(3)) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श लिया जाता है।
B.सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण (Transfer) हेतु अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर परामर्श लिया जाता है।
C.राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श लिया जाता है।
D.सिविल सेवकों के नियमित अंतर्विभागीय स्थानांतरण (Routine Transfers) पर आयोग से अनिवार्य परामर्श लिया जाता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सिविल सेवकों के सामान्य या नियमित अंतर्विभागीय स्थानांतरण (Routine Transfers) पर राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है, इसलिए कथन D असत्य है। अनुच्छेद 320(3) के अनुसार भर्ती पद्धतियों (कथन A), पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के सिद्धांतों (कथन B) तथा अनुशासनात्मक मामलों व पेंशन/क्षतिपूर्ति दावों (कथन C) पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं।
Q.12Consider the following statements regarding the matters on which the State Public Service Commission is compulsorily consulted by the State Government (Article 320(3)):
A.Consultation is taken on all matters relating to the methods of recruitment to civil services and posts.
B.Consultation is sought on the principles to be followed for promotion in civil services and transfer from one service to another.
C.Mandatory consultation is taken on disciplinary matters affecting a person serving under the State Government.
D.Mandatory consultation is taken from the Commission on routine inter-departmental transfers of civil servants.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
No consultation is taken with the State Public Service Commission on routine or routine inter-departmental transfers of civil servants, hence statement D is false. According to Article 320(3), it is mandatory to consult the Commission on recruitment methods (Statement A), principles of promotion and transfer from one service to another (Statement B) and disciplinary matters and pension/compensation claims (Statement C). Hence only statements A, B and C are true.
Q.13निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है?
(a)सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारण पर
(b)राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु पात्रता मापदंडों पर
(c)नौकरियों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदों के आरक्षण के प्रावधान पर
(d)सेवा के दौरान हुई शारीरिक क्षति के लिए पेंशन/क्षतिपूर्ति के दावों पर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 320(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों, SC एवं ST के लिए सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। विकल्प A, B और D सभी अनुच्छेद 320(3) के अंतर्गत आयोग के परामर्श क्षेत्र में आते हैं। इसलिए आरक्षण नीतियों और सेवाओं के पदों में छूट के मामलों को आयोग के परामर्श के दायरे से बाहर रखा गया है।
Q.13In which of the following cases is it not constitutionally mandatory for the State Government to consult the Rajasthan Public Service Commission?
(a)On determining the syllabus of examinations to be conducted for recruitment in civil services.
(b)On eligibility criteria for promotion of state service officers
(c)On the provision of reservation of posts in jobs for backward classes, scheduled castes and tribes.
(d)On claims for pension/compensation for physical injury sustained during service
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 320(4) of the Constitution, it is not necessary for the State Government to consult the Public Service Commission while making provision for reservation of posts in government jobs for Backward Classes, SCs and STs. Options A, B and D all fall within the Commission's consultation area under Article 320(3). Therefore, matters of reservation policies and relaxation in posts of services have been kept out of the scope of consultation of the Commission.
Q.14भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन सहित समस्त व्यय किस पर भारित होते हैं?
(a)भारत की संचित निधि पर
(b)राज्य की संचित निधि पर
(c)राज्य की आकस्मिकता निधि पर
(d)राज्य के लोक लेखे पर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित आयोग के सभी प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं। भारित व्यय होने के कारण इस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता। भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के व्यय भारित होते हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि अप्रत्याशित व्ययों के लिए होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.14According to Article 322 of the Indian Constitution, on whom are all the expenses including salaries, allowances and pensions of the Chairman, members and employees of Rajasthan Public Service Commission charged?
(a)on the Consolidated Fund of India
(b)on the consolidated fund of the state
(c)On State Contingency Fund
(d)on the public account of the state
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 322, all the administrative expenses of the State Public Service Commission, including the salaries, allowances and pensions of the members and employees, are charged on the Consolidated Fund of the State. Since it is a burdensome expenditure, it is not voted on in the State Assembly. The expenditure of the Union Public Service Commission (UPSC) is charged on the Consolidated Fund of India. The state's contingency fund is meant for unexpected expenses. Hence the correct answer is option B.
Q.15राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का सम्पूर्ण विवरण राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपता है।
B.राज्यपाल आयोग के प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
C.यदि सरकार आयोग की किसी सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो उसका ज्ञापन (Memorandum) कारण सहित विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है।
D.आयोग अपना प्रतिवेदन सीधे भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित नहीं करता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, न कि मुख्यमंत्री को, इसलिए कथन A असत्य है। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों/एक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है (कथन B सत्य)। यदि राज्य सरकार आयोग की किसी सिफारिश को अमान्य करती है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन विधानमंडल में रखना अनिवार्य है (कथन C सत्य)। राज्य आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को ही जाता है (कथन D सत्य)। अतः केवल B, C और D सही हैं।
Q.15Consider the following statements in the context of the constitutional arrangements related to the Annual Report of the State Public Service Commission:
A.According to Article 323, the State Public Service Commission submits the complete details of its work every year to the Chief Minister of the state.
B.The Governor places the report of the Commission before the State Legislature.
C.If the government does not accept any advice of the Commission, then its memorandum along with reasons has to be presented in the Legislature.
D.The Commission does not send its report directly to the President of India.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 323, the Commission submits its annual report to the Governor of the state and not to the Chief Minister, hence statement A is false. The Governor presents this report before both/one House of the State Legislature (Statement B is true). If the State Government rejects any recommendation of the Commission, it is mandatory to submit a memorandum of reasons for rejection to the Legislature (Statement C is true). The report of the State Commission does not go to the President but to the Governor only (Statement D is true). Hence only B, C and D are correct.
Q.16राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों एवं उनके विशिष्ट तथ्यों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. सर एस. के. घोष1. RPSC के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों पदों पर रहने वाले
B. श्री डी. एस. तिवाड़ी2. आयोग के प्रथम अध्यक्ष
C. श्री बी. एल. रावत3. न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष (34 दिन)
D. श्री एन. के. बैरवा4. अधिकतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष (1951 से 1958)
(a)A-2, B-4, C-3, D-1
(b)A-1, B-3, C-4, D-2
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-2, C-1, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RPSC के अध्यक्षों के संबंध में: सर एस. के. घोष आयोग के प्रथम अध्यक्ष (1949) थे। श्री डी. एस. तिवाड़ी का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा (8 अगस्त 1951 से 20 जनवरी 1958 - लगभग 6.5 वर्ष) रहा। डॉ. बी. एल. रावत का कार्यकाल सबसे कम (1 अगस्त 1966 से 3 सितंबर 1966 - मात्र 34 दिन) रहा। श्री एन. के. बैरवा ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो RPSC के सचिव तथा बाद में अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-3, D-1 है।
Q.16Correctly match the Chairman/Members of Rajasthan Public Service Commission and their specific facts:
List-IList-II
A. Sir S. Of. Ghosh1. Holders of both the posts of Secretary and Chairman of RPSC.
B. Shri D.S. Tiwari2. First Chairman of the Commission.
C. Shri3. Chairman with minimum tenure (34 days)
B. l. Rawat4. Chairman with maximum tenure (1951 to 1958).
D. Shri N. Of. Bairava
(a)A-2, B-4, C-3, D-1
(b)A-1, B-3, C-4, D-2
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-2, C-1, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Regarding Chairman of RPSC: Sir S. Of. Ghosh was the first Chairman of the Commission (1949). Shri D.S. Tiwari had the longest tenure as President (8 August 1951 to 20 January 1958 – approximately 6.5 years). Dr. B. l. Rawat's tenure was the shortest (1 August 1966 to 3 September 1966 - only 34 days). Shri N. Of. Bairava was an administrative officer who held both the posts of Secretary and later Chairman of RPSC. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-3, D-1.
Q.17राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.डॉ. बी. एल. रावत, रामसिंह चौहान, डॉ. दीन दयाल और डॉ. एस. एस. टाक RPSC के अध्यक्ष रहे हैं।
B.डॉ. जी. पी. पिलानिया RPSC के सदस्य (1989-1994) रहे, परंतु वे कभी कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बने।
C.श्री एल. एल. जोशी, एस. एस. टाक तथा एच. एन. मीणा RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।
D.RPSC के अध्यक्ष पद पर केवल IAS अधिकारियों को ही नियुक्त किया जा सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RPSC का अध्यक्ष किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति (शिक्षाविद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश आदि) को बनाया जा सकता है, केवल IAS होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन D असत्य है। कथन A सत्य है कि बी. एल. रावत, रामसिंह चौहान, दीन दयाल व एस. एस. टाक अध्यक्ष रहे। कथन B सत्य है कि जी. पी. पिलानिया केवल सदस्य थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं। कथन C भी सत्य है कि एल. एल. जोशी, एस. एस. टाक व एच. एन. मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
Q.17Consider the following statements regarding the chairpersons and members of Rajasthan Public Service Commission:
A.Dr.
B.l. Rawat, Ramsingh Chauhan, Dr. Deen Dayal and Dr. S. S. Tak has been the chairman of RPS
B.Dr. G. P. Pilania was a member of RPSC (1989–1994), but he never became the acting president. C.Shri L. l. Joshi, S. S. Tak and H.N. Meena has served as the acting chairman of RPS
D.Only IAS officers can be appointed to the post of Chairman of RPSC.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Chairman of RPSC can be made a qualified person from any field (academician, former administrative officer, judge etc.), it is not mandatory to be an IAS only, hence statement D is false. Statement A is true that B. l. Rawat, Ramsingh Chauhan, Deen Dayal and S. S. Tak was the president. Statement B is true that G. P. Pilania was only a member and not the acting president. Statement C is also true that L. l. Joshi, S. S. Tak and H.N. Meena has been the acting president. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.18राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.श्रीमती कान्ता कथुरिया RPSC की प्रथम महिला सदस्य (1989-1995) थीं।
B.श्रीमती कान्ता कथुरिया एवं डॉ. प्रकाशवती शर्मा RPSC की ऐसी महिला सदस्य हैं जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सदस्य भी रहीं।
C.श्रीमती कमला भील, श्रीमती दिव्या सिंह, संगीता आर्य तथा डॉ. मंजू शर्मा भी RPSC की सदस्य रह चुकी हैं।
D.अब तक RPSC में कोई भी महिला अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं हुई है।
(a)केवल A और D
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कथन D पूरी तरह असत्य है क्योंकि RPSC में कई महिलाएँ सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। कथन A सत्य है कि कान्ता कथुरिया प्रथम महिला सदस्य थीं। कथन B सत्य है कि कान्ता कथुरिया (1995-1999) और प्रकाशवती शर्मा (2005 से) UPSC की सदस्य भी बनीं। कथन C भी सत्य है कि कमला भील, दिव्या सिंह, संगीता आर्य तथा डॉ. मंजू शर्मा RPSC की महिला सदस्य रही हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
Q.18Consider the following statements regarding women members of Rajasthan Public Service Commission:
A.Mrs. Kanta Kathuria was the first woman member of RPSC (1989-1995).
B.Mrs. Kanta Kathuria and Dr. Prakashwati Sharma are women members of RPSC who were also members of the Union Public Service Commission (UPSC).
C.Mrs. Kamla Bheel, Mrs. Divya Singh, Sangeeta Arya and Dr. Manju Sharma have also been members of RPS
D.Till now no woman chairperson or member has been appointed in RPSC.
(a)Only A and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Statement D is completely false because many women have been appointed as members in RPSC. Statement A is true that Kanta Kathuria was the first woman member. Statement B is true that Kanta Kathuria (1995-1999) and Prakashwati Sharma (since 2005) also became members of UPSC. Statement C is also true that Kamla Bheel, Divya Singh, Sangeeta Arya and Dr. Manju Sharma have been women members of RPSC. Hence only statements A, B and C are correct.
Q.19राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए:
(a)आयोग के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति होने अनिवार्य हैं जिन्हें भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।
(b)आयोग के कम से कम आधे (50%) सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का पद धारण करने का अनुभव हो।
(c)आयोग के सभी सदस्यों का चयन केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा द्वारा होता है।
(d)आयोग के सदस्यों का वेतन राज्य की आकस्मिकता निधि से दिया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 316(1) के परंतु के अनुसार यह आवश्यक है कि आयोग के कम से कम आधे (50%) सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो (कथन B सत्य)। कथन A गलत है क्योंकि सभी सदस्यों के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य नहीं है (शेष आधे सदस्य अन्य क्षेत्रों से हो सकते हैं)। कथन C गलत है क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन D गलत है क्योंकि वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
Q.19Select the correct statement from the following statements related to Rajasthan Public Service Commission:
(a)All members of the Commission must be persons who have at least 10 years of administrative experience under the Government of India or State Government.
(b)At least half (50%) of the members of the Commission should be those who have at least 10 years' experience of holding office under the Government of India or a State on the date of their appointment.
(c)All the members of the Commission are selected only through the written examination of Rajasthan Public Service Commission.
(d)The salaries of the Commission members are paid from the State Contingency Fund.
(e)Question not attempted
Explanation
According to the proviso to Article 316(1), it is necessary that at least half (50%) of the members of the Commission should be persons who have held office for at least 10 years under the Government of India or any State Government (Statement B is true). Statement A is incorrect because 10 years of experience is not mandatory for all members (the remaining half of the members can be from other areas). Statement C is incorrect because the members are appointed directly by the Governor. Statement D is incorrect because the salary is charged on the Consolidated Fund of the State.
Q.20हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCMRIPA) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 14 नवम्बर, 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) की स्थापना की गई थी।
B.वर्ष 1963 में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) को जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया।
C.वर्ष 1969 में इसका नाम राज्य के प्रसिद्ध प्रशासक एवं सांसद स्व. श्री हरिशचन्द्र माथुर की स्मृति में 'HCMRIPA' किया गया।
D.'प्रशासनिका' हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अर्द्धवार्षिक पत्रिका है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य के नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) शुरू किया गया (कथन A)। 1963 में इसे जयपुर स्थानांतरित किया गया (कथन B)। 1969 में इसका नामकरण पूर्व सांसद व प्रशासक स्व. हरिशचन्द्र माथुर के नाम पर HCMRIPA किया गया (कथन C)। इस संस्थान द्वारा लोक प्रशासन से संबंधित शोध व गतिविधियों पर 'प्रशासनिका' नामक अर्द्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है (कथन D)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
Q.20Harishchandra Mathur Consider the following statements regarding Rajasthan State Institute of Public Administration (HCMRIPA):
A.Officers Training School (OTS) was established at Jodhpur on 14 November 1957 to provide training to the administrative officers of the state.
B.In the year 1963, the Officers Training School (OTS) was shifted from Jodhpur to Jaipur.
C.In the year 1969, it was named after the famous administrator and MP of the state, Late. 'HCMRIPA' was done in the memory of Shri Harishchandra Mathur.
D.'Prasasanika' is a half-yearly magazine published by Harishchandra Mathur Institute of Public Administration, Jaipur.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Officers Training School (OTS) was started in Jodhpur on 14 November 1957 with the aim of imparting high level training to the newly selected administrative officers of the state (Statement A). In 1963 it was shifted to Jaipur (Statement B). In 1969, it was named after former MP and administrator Late. HCMRIPA was done in the name of Harishchandra Mathur (Statement C). A half-yearly magazine named 'Prasasanika' is published by this institute on research and activities related to public administration (Statement D). Hence all the statements are true.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in