Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल तीन रियासतों (जोधपुर, जयपुर और बीकानेर) ने ही अपने लोक सेवा आयोग स्थापित किए थे, इसलिए कथन B असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि 1924 के ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था। कथन C सत्य है कि जोधपुर (1939), जयपुर (1940) और बीकानेर (1946) में आयोगों ने कार्य शुरू किया। कथन D भी सत्य है कि 16 अगस्त 1949 को इन तीनों रियासती आयोगों को समाप्त कर दिया गया ताकि एकीकृत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सके। इस प्रकार केवल A, C और D सही कथन हैं।
English: The correct answer is option A. Formal notification of the constitution of the State Human Rights Commission was issued by the Government of Rajasthan on January 18, 1999 under Section 21(1) of Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993. This commission was formed as an independent and autonomous body at the state level for the protection and promotion of human rights. Option B (23 March, 2000) is incorrect because from this date the Commission started its formal work and not the notification was issued. Options C and D are wrong dates which have no connection with the notification of initial constitution of this Commission.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रारम्भ में जयपुर में की गई थी, न कि अजमेर में, इसलिए कथन C पूरी तरह से असत्य है। कथन A सत्य है कि 20 अगस्त 1949 को RPSC अध्यादेश प्रभाव में आया था। कथन B सत्य है कि धारा 1(3) के तहत 22 दिसम्बर 1949 को अधिसूचना जारी होने पर आयोग अस्तित्व में आया, जिससे 22 दिसम्बर 1949 को स्थापना तिथि माना जाता है। कथन D भी सत्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस. के. घोष को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अतः कथन A, B और D सही हैं।
English: The correct answer is option B. The Commission was constituted on January 18, 1999, but it formally started its work from March 23, 2000. Its headquarters/head office has been established in the state capital Jaipur. The Commission investigates human rights cases falling under the State List and the Concurrent List. Option A is incorrect because the notification was issued on January 18, 1999 and it is not headquartered in Jodhpur. Option C: The Commission's procedures and regulations came into force on January 19, 2001. Option D: The Human Rights Amendment Act came into force on (July 27, 2019), hence this option is false.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यालयों के संतुलन हेतु पी. सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त, 1958 को RPSC का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विकल्प A (प्रशासनिक सुधार आयोग) और विकल्प C (संथानम समिति) भ्रष्टाचार निवारण व प्रशासनिक ढाँचे से संबंधित केंद्रीय समितियाँ हैं। विकल्प D किसी विशिष्ट स्थानांतरण सिफारिश से संबंधित नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are completely true because Chapter V of the Protection of Human Rights Act, 1993 mentions State Human Rights Commission, provides for constitution in Section 21(1) and provides for term of office (3 years or 70 years of age) in Section 24. Statement D is false because the procedure for removal of the Chairman and members from office is mentioned in Section 23 and not in Section 21. The power of formation is given in Section 21. Thus only A, B and C are true statements and options B, C and D are wrong combinations.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन राज्य विधानमंडलों के संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, न कि सीधे राष्ट्रपति के आदेश से, इसलिए कथन C असत्य है। गठन के बाद JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन A, B और D पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सत्य हैं क्योंकि भाग 14 (अनुच्छेद 315-323) राज्य आयोगों से संबंधित है तथा संसद को JPSC हेतु विधि बनाने का अधिकार है।
English: The correct answer is option B. According to Section 22 of the Act, the Chairman and members of the State Human Rights Commission are appointed by the Governor on the recommendation of a multi-member committee. This committee sends recommendations of suitable names to the Governor, on the basis of which formal appointment orders are issued. Option A is incorrect because the appointment is not made by the Chief Minister but by the Governor. Option C is incorrect because in the context of State Human Rights Commission, the President does not appoint (only the President has the power of removal). Option D is also wrong because the recommendation is not made by the Speaker of the Assembly but by a committee headed by the Chief Minister.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 316(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 315(1) में केवल आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 317(2) जाँच के दौरान निलंबन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 318 सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों के अवधारण से संबंधित है। परंपरा के अनुसार आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या राज्यपाल किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
English: The correct answer is option A. The selection committee constituted under Section 22 consists of the Chief Minister (Chairman), the Speaker of the Assembly (Member), the Home Minister of the State (Member) and the Leader of the Opposition in the Assembly (Member). If there is a Legislative Council in the state, its Chairman and the Leader of the Opposition are also included (Rajasthan does not have a Legislative Council). Statement D is incorrect because the Chief Justice of the High Court is not a member of this committee. Hence statements A, B and C are correct. Options B, C and D are incorrect answers because they assume the Chief Justice to be involved.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर उसी पद पर पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होता, इसलिए कथन C असत्य है। कथन A सत्य है क्योंकि राज्य आयोग में कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। कथन B सत्य है कि UPSC में यह सीमा 65 वर्ष है। कथन D सत्य है क्योंकि सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। अतः केवल कथन A, B और D सही हैं।
English: The correct answer is option B. Under Section 22(1) of the Human Rights Protection Act, 1993, the Chief Minister of the state is the chairman of the committee on the recommendation of which the Governor appoints the Chairman and members of the Commission. In this committee headed by the Chief Minister, the Assembly Speaker, Home Minister and Leader of Opposition act as members. Option A (Governor) is incorrect because the Governor is the appointing authority and not the chairman of the committee. Option C (Speaker of the Assembly) and Option D (Home Minister) are only members of this committee, not the Chairman.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन न किया जाए। अनुच्छेद 316 नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 317 सदस्यों को पद से हटाने व निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 319 पद पर न रहने पर नियोजन पर प्रतिषेध से संबंधित है। अतः सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति अनुच्छेद 318 में वर्णित है।
English: The correct answer is option A. Statement A is correct because by the Amendment Act of 2006, the Commission was reconstituted with 1 Chairman and 2 Members (total 3). Statement C is also true because out of 2 members, one member is appointed from among persons having special knowledge/experience of human rights. Statement B is false because before the 2006 amendment (initially) the Commission had 1 Chairman and 4 members, not before 2019. Statement D is false because there is no provision for a Vice Chairman in the Commission. Hence only statements A and C are correct and options B, C, D are wrong.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC में सदस्य संख्या के विकास क्रम के अनुसार: 1949 में गठन के समय 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य (कुल 3) थे। 1965 में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य (कुल 5) किया गया। 1985 में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (कुल 6) किया गया। 2011 (27 जून 2011) में बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य (कुल 8) किया गया। वर्ष 2025 (17 जुलाई 2025) में इसे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य (कुल 11) कर दिया गया है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The correct answer is option B. The eligibility criteria were relaxed by the Human Rights Amendment Act, 2019, notified on July 27, 2019. Now, along with the retired Chief Justice of the High Court, a retired High Court judge can also be appointed as the Chairman of the State Human Rights Commission. Option A is incorrect because before 2019 only retired Chief Justices were eligible. Option C is incorrect because the judges of the Supreme Court belong to the National Human Rights Commission. Option D is incorrect because a District Judge with 7 years of experience is eligible to become a member, not the Chairman.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: RPSC की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आयोग के सदस्यों की संख्या में क्रमिक वृद्धि की गई। वर्ष 1973 में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की गई तथा वर्ष 1981 में इसे 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। इसके बाद वर्ष 1985 में 5 से 6 तथा 2011 में 7 सदस्य किए गए। विकल्प A, C और D में दिए गए वर्ष ऐतिहासिक आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (1973 और 1981) है।
English: The correct answer is option A. According to the Human Rights Protection Act, only a person is eligible to be a judicial member of the Commission who is or has been a High Court judge, or has been a District Judge in the state and has at least 7 years of practical experience of working as a District Judge. Option B is incorrect because the period of experience is fixed at 7 years and not 10 years. Options C and D are incorrect because Advocate General or 5 years of practice is not considered a statutory qualification for the post of direct member.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 317 के अनुसार RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। सिद्ध कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय (Art. 145) की जाँच रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति आदेश जारी करता है (कथन A व B सही)। जाँच के दौरान निलंबन का अधिकार राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है (कथन C सही)। यदि सदस्य दिवालिया हो, अयोग्यता या मानसिक/शारीरिक शैथिल्य से ग्रसित हो या लाभ का पद ले ले तो बिना जाँच के राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है (कथन D सही)। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: The correct answer is option B. Earlier the tenure under Section 24 of the Act was 5 years or 70 years of age (whichever is earlier), but by the 2019 Amendment Bill the tenure has been reduced to 3 years or till completion of 70 years of age. Besides, the Chairman and members have been made eligible for reappointment. Option A is incorrect because this was the term before 2019. In options C and D the age limit is 65 years, which is incorrect for the State Human Rights Commission.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 320(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना राज्य लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य होगा। अनुच्छेद 320(3) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक व अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श लेने का प्रावधान है। अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct answer is option B. According to Section 23, although the Chairman and members are appointed by the Governor, only the President of India has the right to remove them. The President can remove him from office only on the basis of misbehavior or incompetence proved in the investigation conducted by the Supreme Court under Article 145 of the Constitution. Options A and D are incorrect because the Governor does not have the power to remove. Option C is false because there is no provision in the Act for removal by a resolution of the Legislature or by the Chief Minister.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सिविल सेवकों के सामान्य या नियमित अंतर्विभागीय स्थानांतरण (Routine Transfers) पर राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है, इसलिए कथन D असत्य है। अनुच्छेद 320(3) के अनुसार भर्ती पद्धतियों (कथन A), पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के सिद्धांतों (कथन B) तथा अनुशासनात्मक मामलों व पेंशन/क्षतिपूर्ति दावों (कथन C) पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं।
English: The correct answer is option C. According to Section 25 of the Human Rights Protection Act, if the post of Chairman becomes vacant due to death, resignation or other reason or the Chairman goes on leave, then the Governor can authorize any one of the members of the Commission to act as Chairman until the appointment of a new Chairman or his return. Option A (Section 21) deals with formation. Option B (Section 22) deals with the Appointment Committee. Option D (Section 28) is related to the annual report of the Commission, hence this option is incorrect.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 320(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों, SC एवं ST के लिए सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। विकल्प A, B और D सभी अनुच्छेद 320(3) के अंतर्गत आयोग के परामर्श क्षेत्र में आते हैं। इसलिए आरक्षण नीतियों और सेवाओं के पदों में छूट के मामलों को आयोग के परामर्श के दायरे से बाहर रखा गया है।
English: The correct answer is option A. Statements A, B and C are true. Justice Kanta Bhatnagar was the first woman Chairperson (from 23 March 2000 to 11 August 2000) and served the shortest tenure. Justice N. Of. Jain (16 July 2005 to 15 July 2010) completed his full tenure of 5 years. Statement D is false because Justice Premchand Jain was never the Chairman of the Commission. Other presidents have been Syed Sagir Ahmed, Prakash Tatia, Gopal Krishna Vyas etc. Hence only A, B and C are correct.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित आयोग के सभी प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं। भारित व्यय होने के कारण इस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता। भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के व्यय भारित होते हैं। राज्य की आकस्मिकता निधि अप्रत्याशित व्ययों के लिए होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct answer is option A. The correct tally is as follows: Tenure of Justice Kanta Bhatnagar 23 March 2000 to 11 August 2000 (A-2); Justice N. Of. Jain's tenure was from 16 July 2005 to 15 July 2010 (B-1); Acting Chairman Justice Amar Singh Godara from 4 June 2004 to 3 June 2004/July 2004 (C-4); And Gopal Krishna Vyas was the President from 22 January 2021 to 24 January 2024 (D-3). The order of years in options B, C and D is wrongly matched.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, न कि मुख्यमंत्री को, इसलिए कथन A असत्य है। राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों/एक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है (कथन B सत्य)। यदि राज्य सरकार आयोग की किसी सिफारिश को अमान्य करती है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन विधानमंडल में रखना अनिवार्य है (कथन C सत्य)। राज्य आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को ही जाता है (कथन D सत्य)। अतः केवल B, C और D सही हैं।
English: The correct answer is option C. Namo Narayan Meena held the position for the shortest period as a member of the Commission (September 11, 2003 to March 23, 2004 – due to resignation). Option A (Justice B.L. Joshi) for 4 years from 2000 to 2004. Option B (Justice R.K. Akodia) for 5 years from 2000 to 2005. Option D (Dharamsingh Meena) lasted 5 years from 2005 to 2010. Hence Namo Narayan Meena had the shortest tenure.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC के अध्यक्षों के संबंध में: सर एस. के. घोष आयोग के प्रथम अध्यक्ष (1949) थे। श्री डी. एस. तिवाड़ी का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा (8 अगस्त 1951 से 20 जनवरी 1958 - लगभग 6.5 वर्ष) रहा। डॉ. बी. एल. रावत का कार्यकाल सबसे कम (1 अगस्त 1966 से 3 सितंबर 1966 - मात्र 34 दिन) रहा। श्री एन. के. बैरवा ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो RPSC के सचिव तथा बाद में अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-3, D-1 है।
English: The correct answer is option A. The Commission is a statutory and high-powered autonomous body constituted under the Human Rights Protection Act 1993. While investigating complaints, it has all the powers of a civil court (summoning witnesses, calling for documents, etc.) under the Code of Civil Procedure, 1908. Option B is incorrect because it is not a constitutional but a statutory body. Option C is incorrect because it is an autonomous body and not a subordinate department. Option D is incorrect because it is a statutory body.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC का अध्यक्ष किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति (शिक्षाविद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश आदि) को बनाया जा सकता है, केवल IAS होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन D असत्य है। कथन A सत्य है कि बी. एल. रावत, रामसिंह चौहान, दीन दयाल व एस. एस. टाक अध्यक्ष रहे। कथन B सत्य है कि जी. पी. पिलानिया केवल सदस्य थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं। कथन C भी सत्य है कि एल. एल. जोशी, एस. एस. टाक व एच. एन. मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: The correct answer is option C. The work of the State Human Rights Commission is mainly of recommendatory and advisory nature. The Commission itself cannot punish the culprit nor provide direct financial assistance to the victim; It only recommends it to the government. Options A, B and D are legitimate functions of the Commission described in Section 12, which include conducting suo motu investigations, inspecting prisons and reviewing human rights protection measures.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन D पूरी तरह असत्य है क्योंकि RPSC में कई महिलाएँ सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। कथन A सत्य है कि कान्ता कथुरिया प्रथम महिला सदस्य थीं। कथन B सत्य है कि कान्ता कथुरिया (1995-1999) और प्रकाशवती शर्मा (2005 से) UPSC की सदस्य भी बनीं। कथन C भी सत्य है कि कमला भील, दिव्या सिंह, संगीता आर्य तथा डॉ. मंजू शर्मा RPSC की महिला सदस्य रही हैं। अतः केवल कथन A, B और C सही हैं।
English: The correct answer is option D. According to Section 27 and 28, all the statements are completely true. The Commission has its own investigating agency headed by an officer of at least the rank of Inspector General of Police (IG). The administrative head of the Commission is the Secretary who is of the rank of Secretary to the State Government. Apart from this, under Section 21 of the IPC, all the members, officers and employees of the Commission come under the category of 'Public Servants'. Hence option D (all true) is the correct answer.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 316(1) के परंतु के अनुसार यह आवश्यक है कि आयोग के कम से कम आधे (50%) सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो (कथन B सत्य)। कथन A गलत है क्योंकि सभी सदस्यों के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य नहीं है (शेष आधे सदस्य अन्य क्षेत्रों से हो सकते हैं)। कथन C गलत है क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन D गलत है क्योंकि वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
English: The correct answer is option C. According to Section 36 of the Act, the State Human Rights Commission cannot investigate any case which is raised after the expiry of 1 year from the date of occurrence of the incident. That means the Commission can hear only the cases within 1 year. Apart from this, complaints can be given in Hindi, English or any language included in the 8th Schedule of the Constitution. Options A, B and D are incorrect because they conflict with the given legal time limit.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य के नवचयनित प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (OTS) शुरू किया गया (कथन A)। 1963 में इसे जयपुर स्थानांतरित किया गया (कथन B)। 1969 में इसका नामकरण पूर्व सांसद व प्रशासक स्व. हरिशचन्द्र माथुर के नाम पर HCMRIPA किया गया (कथन C)। इस संस्थान द्वारा लोक प्रशासन से संबंधित शोध व गतिविधियों पर 'प्रशासनिका' नामक अर्द्धवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है (कथन D)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The correct answer is option D. All four statements are true. The Commission can take suo motu action in serious cases of human rights violations such as custodial deaths, torture of mentally retarded, child labour, forced labour, hazardous employment, and environment/pollution related threats. According to Section 28, the Commission submits its annual and special reports to the State Government, which the State Government presents on the table of the Legislature. Hence all statements A, B, C and D are true.