Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राज्य का औपचारिक व संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल (Governor) होता है जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका व राज्यपाल पद से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, न कि कार्यपालिका प्रमुख। विकल्प D गलत है क्योंकि मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।
English: At the state level, under the parliamentary system of governance, dual executive is found, in which the formal and constitutional head of the state is the Governor, while the real head is the Chief Minister. In Part-6 of the Constitution, from Articles 153 to 167, provisions related to the state executive and the post of Governor are given. According to Article 154(1), the executive power of the state is vested in the Governor, which he exercises either himself or through his subordinate officers. Option A is incorrect because the Chief Minister is the actual head of the executive of the state. Option C is incorrect because the Chief Justice of the High Court is the highest judicial officer of the state and not the head of the executive. Option D is incorrect because the Chief Secretary is the highest administrative officer of the state administrative machinery.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: प्रस्तुत सभी कथन ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक राज्यपाल का उपबंध था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसी संशोधन के तहत भाग-7 को निरसित कर राज्यों की A, B, C, D श्रेणियाँ समाप्त की गईं तथा राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त कर 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहालसिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है; वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में संघ व राज्य के मध्य सेतु का कार्य करता है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: All the statements presented are completely true from historical and constitutional point of view. Article 153 of the original Constitution provided for a separate Governor for each state, which was amended by the 7th Constitutional Amendment in 1956 to provide that the same person could be appointed Governor of two or more states. Under this amendment, A, B, C, D categories of states were abolished by repealing Part 7 and by abolishing the post of Rajpramukh in Rajasthan, Sardar Gurmukh Nihal Singh became the first Governor of the state on 1 November 1956. The role of the Governor is dual; Along with being the constitutional head of the state, he acts as a bridge between the Union and the State as the representative of the Centre. Hence option C is the correct answer.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है जहाँ नाममात्र (संवैधानिक) और वास्तविक प्रमुख पृथक-पृथक होते हैं। राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल (A-3) तथा वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री (B-4) होता है। इसी प्रकार केंद्र स्तर पर संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति (C-1) तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री (D-2) होता है। विकल्प B गलत है क्योंकि इसमें राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को दर्शाया गया है। विकल्प C और D गलत संयोजन प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक व वास्तविक अधिकारों के अंतर को सही ढंग से नहीं मिलाते हैं। अतः विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) पूर्णतः सही उत्तर है।
English: The Indian Constitution adopts a parliamentary system of governance at both the central and state levels, where nominal (constitutional) and actual heads are separate. At the state level, the constitutional head is the Governor (A-3) and the de facto head is the Chief Minister (B-4). Similarly, at the central level, the constitutional head is the President of India (C-1) and the de facto head is the Prime Minister (D-2). Option B is incorrect as it depicts the Chief Minister as the constitutional head of the state. Options C and D give the wrong combination as they do not correctly match the difference between the constitutional and substantive powers of the President and the Governor. Hence option A (A-3, B-4, C-1, D-2) is the correct answer.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। भारत में राज्यपाल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर केंद्र द्वारा नियुक्ति की यह प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल पद का उपबंध है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना वर्णित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने से संबंधित है।
English: Under Article 155 of the Constitution, the Governor of a State is appointed by the President by warrant under his hand and seal. This appointment is practically made on the advice of the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. In India, this system of appointment by the Center instead of direct or indirect election of the Governor is inspired by the Constitution of Canada. Option A is incorrect because Article 153 provides for the post of Governor of the States. Option B is wrong because Article 154 states that the executive power of the state is vested in the Governor. Option D is incorrect because Article 156 deals with the tenure of the Governor and his holding office during the pleasure of the President.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान सभा में राज्यपाल के निर्वाचन बनाम नियुक्ति मॉडल पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था। अंततः डॉ. बी.आर. आंबेडकर एवं जवाहरलाल नेहरू के तर्कों के आधार पर कनाडा मॉडल पर आधारित नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था स्वीकार की गई। यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होता तो वह स्वयं को जनसमर्थन प्राप्त मानकर निर्वाचित मुख्यमंत्री से प्रशासनिक टकराव करता। इसके अतिरिक्त, दलगत चुनाव से राज्यपाल की निष्पक्षता प्रभावित होती तथा अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता। भारतीय संघवाद में राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों पर केंद्र के पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को ही सर्वोत्तम विकल्प माना गया। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह से प्रासंगिक व सत्य हैं, इसलिए सही विकल्प D है।
English: There was a detailed discussion in the Constituent Assembly on the election versus appointment model of the Governor. Ultimately Dr. B.R. On the basis of the arguments of Ambedkar and Jawaharlal Nehru, the system of appointed Governor based on the Canada model was accepted. If the Governor had been elected by the public, he would have considered himself having public support and would have entered into an administrative confrontation with the elected Chief Minister. Additionally, partisan elections would affect the impartiality of the Governor and impose unnecessary financial burden. In Indian federalism, a Governor appointed by the President was considered the best option for national unity and central supervision over the states. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely relevant and true, hence the correct option is D.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए केवल दो योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख है- प्रथम, वह भारत का नागरिक हो (जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है), तथा द्वितीय, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संविधान में राज्यपाल पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता या अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों (जैसे लाभ का पद न धारण करना) का वर्णन है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Article 157 of the Constitution clearly mentions only two qualifications for being appointed Governor - first, he must be a citizen of India (it is not mandatory to be a citizen by birth), and second, he must have completed 35 years of age. There is no provision in the Constitution for any kind of educational qualification or maximum age limit for the post of Governor. Option A is incorrect because Article 156 deals with the term of office of the Governor. Option C is incorrect because Article 158 describes the conditions for the office of Governor (such as not holding office of profit). Option D is incorrect because Article 159 deals with the oath or affirmation by the Governor. Hence the correct answer is option B.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तों का स्पष्ट विवरण है। इसके तहत राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता तथा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 158(3क) के तहत (7वें संशोधन 1956 द्वारा) दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुपातिक वेतन दोनों राज्यों द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन ₹3,50,000 प्रतिमाह है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से भारित होती है। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं।
English: Article 158 clearly details the service conditions for the post of Governor. Under this, the Governor cannot be a member of Parliament or Legislature and cannot hold any office of profit. Under Article 158(3A) (by 7th Amendment 1956), if there is a Governor of two or more states, proportionate salary is given by both the states as per the order of the President. At present the salary of the Governor is ₹3,50,000 per month. A very important fact is that during the tenure of the Governor, his salary is paid from the Consolidated Fund of the State, but after retirement, his pension is charged from the Consolidated Fund of India. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के भाग-6 में राज्यपाल के अनुच्छेदों का सुस्पष्ट क्रम है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल पद का प्रावधान करता है (A-2)। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है (B-1)। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए पात्रता/योग्यताएँ जैसे नागरिकता व 35 वर्ष की न्यूनतम आयु का विवरण है (C-4)। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तें जैसे लाभ का पद न धारण करना, संसद/विधानमंडल का सदस्य न होना व वेतन-भत्तों का नियम शामिल है (D-3)। विकल्प B, C और D गलत मिलान प्रस्तुत करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: There is a clear sequence of articles on Governor in Part-6 of the Constitution. Article 153 provides for the post of Governor for each State (A-2). Article 155 mentions the appointment of the Governor by warrant of the President (B-1). Article 157 details the eligibility/qualifications for the post of Governor such as citizenship and minimum age of 35 years (C-4). Article 158 includes the service conditions for the post of Governor such as not holding office of profit, not being a member of Parliament/Legislature and rules of salary and allowances (D-3). Options B, C and D represent incorrect matches. Hence the correct answer is option A.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करके सौंपता है, न कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को; इसलिए विकल्प C असत्य कथन है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 156(3) के अनुसार उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परंतु अनुच्छेद 156(3) के परंतुक के अनुसार वह 5 वर्ष बीत जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अतः विकल्प C सही उत्तर है क्योंकि यह असत्य कथन को चिह्नांकित करता है।
English: Under Article 156(2), the Governor submits his resignation by addressing it only to the President and not to the Chief Justice of the state; Hence option C is a false statement. According to Article 156(1), the Governor holds office during the pleasure of the President and according to Article 156(3) his normal tenure is 5 years. But according to the proviso to Article 156(3), he will continue to hold his office even after lapse of 5 years until his successor assumes his office. Hence, option C is the correct answer as it marks the false statement.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपाल को हटाने (Pleasure Doctrine) के संबंध में ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने का अधिकार है, परंतु यह शक्ति स्वेच्छाचारी नहीं है। केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल बदलने या राजनीतिक विचारधारा भिन्न होने के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। हटाने का कोई ठोस, तार्किक व न्यायसंगत कारण होना आवश्यक है तथा पीड़ित राज्यपाल न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूर्णतः सही हैं, जिससे सही विकल्प D है।
English: B.P. In Singhal vs. Union of India (2010), a 5-member Constitution bench of the Supreme Court had given a historic ruling regarding the removal of the Governor (Pleasure Doctrine). The Court clarified that although the President has the right to remove the Governor, this power is not arbitrary. The Governor cannot be removed merely on the basis of change in the ruling party at the Center or difference of political ideology. There must be a solid, logical and justifiable reason for removal and the victim can challenge it in the Governor's Court. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely correct, hence the correct option is D.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम/वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रहे कि संघ के मंत्रियों व अन्य अधिकारियों की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, परंतु राज्यपाल की शपथ का विशिष्ट प्रारूप स्वयं अनुच्छेद 159 में दिया गया है जिसमें संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा जनता के कल्याण की शपथ शामिल है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: Under Article 159 of the Constitution, the Governor takes an oath or affirmation before assuming his office. The oath of office to the Governor is administered by the Chief Justice of the High Court of the concerned state. In the absence of the Chief Justice, the oath is administered by the senior-most available judge of the High Court. It should be noted that the format of oath of the ministers and other officers of the Union is in the Third Schedule, but the specific format of the oath of the Governor itself is given in Article 159 which includes the oath of preservation, protection and defense of the Constitution and the law and the welfare of the public. Hence option C is the correct answer.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को विशेष विशेषाधिकार व संवैधानिक उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। इसके खंड (1) के अनुसार राज्यपाल अपने पदीय कार्यों हेतु किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। खंड (2) के तहत उसकी पदावधि के दौरान आपराधिक कार्यवाही पूर्णतः वर्जित है। खंड (3) के तहत उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास का वारंट जारी नहीं हो सकता। खंड (4) के तहत उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दीवानी/सिविल मामला चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कम से कम 2 माह पूर्व लिखित सूचना (जिसमें नाम, पता व दावे का विवरण हो) दी जानी अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं, जिससे सही उत्तर विकल्प D है।
English: Article 361 provides special privileges and constitutional immunities to the President and the Governors. According to its clause (1), the Governor is not answerable to any court for his official actions. Under clause (2), criminal proceedings are strictly prohibited during his term of office. No warrant of arrest or imprisonment under clause (3) can be issued during his term of office. Under clause (4), a civil/civil case can be initiated for his personal acts, but for this it is mandatory to give written notice (containing name, address and details of the claim) at least 2 months in advance. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct, hence the correct answer is option D.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 160 "कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन" से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है (जैसे राज्यपाल का अचानक निधन, त्यागपत्र या लंबी बीमारी), राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए जो उचित समझे, उपबंध कर सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। विकल्प C गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Article 160 of the Constitution deals with the "discharge of the functions of the Governor in certain contingencies". According to this, the President can make such provisions as he deems appropriate for the discharge of the functions of the Governor of the State in any extenuating circumstances not provided for in this Chapter (such as sudden death, resignation or prolonged illness of the Governor). Generally, in such a situation, the Chief Justice of the High Court is given the charge of acting Governor. Option A is incorrect because pardon power is in Article 161. Option C is incorrect because the duties of the Chief Minister are in Article 167. Option D is wrong because Advocate General is in Article 165. Hence the correct answer is option B.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 166 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा उसकी सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता व अनुच्छेद 243K के तहत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। कथन D आंशिक रूप से गलत है क्योंकि अनुच्छेद 316 के तहत RPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें पद से हटाने (Dismissal) का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को है (उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद)। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं, इसलिए सही विकल्प A है।
English: Under Article 166, all executive actions of the state are taken in the name of the Governor. Under Article 164, the Governor appoints the leader of the majority party in the Assembly as the Chief Minister and ministers on his recommendation. Appoints the Advocate General under Article 165 and the Election Commissioner under Article 243K. Statement D is partially wrong because under Article 316, the Governor appoints the RPSC Chairman and members, but only the President has the constitutional right to dismiss them (after the investigation report of the Supreme Court). Hence only statements A, B and C are true, hence the correct option is A.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है (A-3)। पंचायती राज व नगर निकायों हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243K/243ZA के तहत होती है (B-4)। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243I/243Y के तहत किया जाता है (C-1)। उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है (D-2)। विकल्प B, C व D असंगत मिलान प्रस्तुत करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है।
English: The Advocate General of the State is appointed by the Governor under Article 165 (A-3). The State Election Commissioner for Panchayati Raj and Municipal Bodies is appointed under Article 243K/243ZA (B-4). The State Finance Commission is constituted by the Governor every 5 years under Article 243I/243Y (C-1). District Judges are appointed by the Governor under Article 233 in consultation with the High Court (D-2). Options B, C and D present inconsistent matches. Hence, the correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2).
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद (दोनों सदनों) की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल की उस समिति में भी भाग लेने का अधिकार है जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है। परंतु, अनुच्छेद 177 के अंत में स्पष्ट लिखा है कि उसे सदन में मतदान करने (Right to Vote) का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह सदन का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य नहीं होता। उसे विधानमंडल सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: According to Article 177 of the Constitution, every Minister and Advocate General of the State has the right to speak and participate in the proceedings of the Legislative Assembly or Legislative Council (both Houses) of the State. Apart from this, he also has the right to participate in the committee of the Legislature in which his name is given as a member. But, it is clearly written at the end of Article 177 that he will not have the right to vote in the House because he is not an elected/nominated member of the House. He gets the same privileges and immunities as the members of the legislature. Hence option A is the correct answer.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के राज्यपाल राज्यपोषित सरकारी विश्वविद्यालयों के पदैन कुलाधिपति (Chancellor) होते हैं और कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (उदयपुर) के अध्यक्ष, राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट एवं गाइड के संरक्षक, राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति तथा पूर्व सैनिकों के समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। परंतु कथन D असत्य है क्योंकि राज्यपाल राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालयों (Private Universities) तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University, जैसे अजमेर) के कुलाधिपति नहीं होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/विज़िटर राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं और निजी के अपने ट्रस्ट द्वारा। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं (विकल्प A)।
English: The Governor of Rajasthan is the ex-officio Chancellor of state-funded government universities and appoints Vice-Chancellors. Apart from this, he is the President of Western Region Cultural Center (Udaipur), President of Rajasthan Red Cross Society, Patron of Rajasthan Scouts and Guides, Chairman of Rajya Sainik Board and Chairman of the Integrated Fund Management Committee of Ex-Servicemen. But statement D is false because the Governor is not the Chancellor of the private universities and central universities located in the state. The Chancellor/Visitor of a central university is decided by the President and of a private university by its own Trust. Hence only statements A, B and C are true (option A).
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान राजभवन से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार शासकीय टिप्पणियों, महानुभावों के परस्पर वार्तालाप एवं राज्य समारोहों में 'हिज एक्सीलेंसी' (His Excellency) या 'महामहिम' शब्द के प्रयोग को समाप्त कर दिया गया है। नवीन प्रोटोकॉल के तहत हिंदी में 'माननीय राज्यपाल' या 'राज्यपाल महोदय' तथा अंग्रेजी में 'Honourable Governor' संबोधित किया जाता है। साथ ही नाम से पूर्व 'श्री/श्रीमती/सुश्री' का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
English: According to the orders issued from Rajasthan Raj Bhavan on 26 August 2014, the use of the word 'His Excellency' or 'His Excellency' in official remarks, mutual conversations of dignitaries and state functions has been abolished. Under the new protocol, one is addressed as 'Honorable Governor' or 'Rajyapal Sir' in Hindi and 'Honorable Governor' in English. Also, 'Mr./Mrs./Ms.' is used before the name. Hence option B is the correct answer.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। अनुच्छेद 176 के तहत नवीन विधानसभा के गठन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। कथन C असत्य है क्योंकि बैठक को स्थगित (Adjournment) या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjournment Sine Die) करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) को होता है, न कि राज्यपाल को। सत्रावसान राज्यपाल करता है जिससे पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। अतः केवल कथन A, B और D सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Under Article 174, the Governor has the right to convene the session, prorogue the session and dissolve the Assembly. Under Article 176, a special address is given by the Governor at the beginning of the first session after the formation of the new Assembly and the first session of every year. Statement C is false because the power to adjourn or adjourn the meeting indefinitely rests with the Speaker of the Assembly and not the Governor. The Governor prorogues the session which ends the entire session. Hence only statements A, B and D are true (option A).
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्य को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। (इसी संशोधन से अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो-इंडियन के मनोनयन को भी समाप्त किया गया है)। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद वाले राज्यों में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन व समाज सेवा से 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा यथावत जारी है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The provision of nominating 1 Anglo-Indian member by the Governor in the state legislatures under Article 333 has been abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2020. (By the same amendment, the nomination of 2 Anglo-Indians by the President to the Lok Sabha under Article 331 has also been abolished). Option A is wrong because under Article 171(3), in the states with Legislative Council, nomination of 1/6 members from literature, science, art, cooperative movement and social service continues to be done by the Governor. Hence the correct answer is option B.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विधानसभा विघटित करता है (A-2)। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार देता है (B-3)। अनुच्छेद 176 के तहत आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र व बजट सत्र के प्रारंभ में विशेष अभिभाषण दिया जाता है (C-4)। अनुच्छेद 192 के तहत दल-बदल को छोड़कर अन्य आधारों पर विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है (D-1)। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है।
English: Under Article 174, the Governor summons, prorogues and dissolves the Assembly (A-2). Article 175 gives the Governor the right to address and send messages to the House (B-3). Under Article 176, a special address is given at the beginning of the first session and budget session after the general elections (C-4). Under Article 192, the decision on disqualification of members of the Legislative Assembly on grounds other than defection is taken by the Governor on the advice of the Election Commission (D-1). Hence, the correct matching option is A (A-2, B-3, C-4, D-1).
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास वीटो के तीन विकल्प तथा एक आरक्षण का अधिकार होता है। वह अनुमति दे सकता है (विधेयक कानून बन जाता है), अनुमति रोक सकता है (आत्यांतिक वीटो), या धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो)। यदि विधानमंडल पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो (अनुच्छेद 111) का अधिकार है, परंतु राज्यपाल को संविधान में अनिश्चितकाल तक विधेयक रोकने का पॉकेट वीटो अधिकार नहीं प्राप्त है। अतः दिए गए चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
English: Under Article 200, the Governor has three options of veto and one right of reservation. He may assent (the bill becomes law), withhold assent (extreme veto), or return an ordinary bill other than a money bill for reconsideration (suspensive veto). If the Legislature again passes the bill with or without amendments, the Governor has to sign it. The President has the right of pocket veto (Article 111), but the Governor does not have the right of pocket veto to stop the bill indefinitely in the Constitution. Hence, all four given statements A, B, C and D are true (option D).
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक स्थिति या उसकी शक्तियों में ऐसी कमी करता है जिससे उसकी स्वतंत्र भूमिका खतरे में पड़ती हो, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इसके अतिरिक्त नीति-निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, राष्ट्रीय महत्त्व के, या संविधान के प्रावधानों के विपरीत विधेयकों को भी राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। विकल्प A, C और D में वर्णित विषयों पर आरक्षित रखना बाध्यकारी नहीं है। अतः सही विकल्प B है।
English: According to the second proviso to Article 200, if a Bill passed by the State Legislature impairs the constitutional status of the High Court or its powers so as to jeopardize its independent role, then the Governor is constitutionally bound to reserve that Bill for the consideration of the President. Apart from this, bills against the Directive Principles of State Policy, of national importance, or contrary to the provisions of the Constitution can also be reserved for the consideration of the President. Reservation for the subjects mentioned in options A, C and D is not binding. Hence the correct option is B.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति एक सह-विस्तारी विधायी शक्ति है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता; इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह व सिफारिश अनिवार्य होती है। अध्यादेश का प्रभाव विधानमंडल के अधिनियम जैसा ही होता है। विधानमंडल का सत्र पुनः शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह (42 दिन) के भीतर यदि इसे पास नहीं किया जाता, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं (विकल्प D)।
English: The ordinance power of the Governor under Article 213 is a co-extensive legislative power. The Governor cannot issue ordinances at his discretion; For this, the advice and recommendation of the State Council of Ministers is mandatory. An Ordinance has the same effect as an Act of the Legislature. If it is not passed within 6 weeks (42 days) from the date of resumption of session of the Legislature, it automatically lapses. The Governor can also withdraw the ordinance at any time on the advice of the Council of Ministers. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true (option D).
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में निहित है (A-2)। राज्यपाल की वीटो शक्ति अनुच्छेद 200 में वर्णित है (B-1)। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है (C-4)। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है (D-3)। अनुच्छेदों के इस परिवर्तन (123 -> 213) को याद रखना बहुत आसान है। विकल्प B, C और D गलत उत्तर प्रस्तुत करते हैं। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-1, C-4, D-3) है।
English: The veto power of the President is contained in Article 111 (A-2). The veto power of the Governor is described in Article 200 (B-1). The power of the President to issue ordinances is contained in Article 123 (C-4). The power of the Governor to issue ordinances is contained in Article 213 (D-3). This change of paragraphs (123 -> 213) is very easy to remember. Options B, C and D represent incorrect answers. Hence, the correct matching option is A (A-2, B-1, C-4, D-3).
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा वर्षों तक विधानमंडल का सामना किए बिना लगातार अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे "अध्यादेश राज" (Ordinance Raj) तथा संविधान के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है, विधायिका के कानून बनाने के अधिकार का विकल्प नहीं हो सकता। अतः सही विकल्प B है।
English: DC. In Wadhwa v. State of Bihar (1987), the Supreme Court had declared the practice of the Bihar government continuously re-promulgating ordinances for years without facing the Legislature as unconstitutional. The Supreme Court termed it as "Ordinance Raj" and a betrayal of the Constitution and said that Ordinance is only for exceptional circumstances and cannot be an alternative to the legislature's right to make laws. Hence the correct option is B.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राज्य के बजट व वित्त प्रणाली का आधार हैं। धन विधेयक (अनुच्छेद 198/207) केवल राज्यपाल की अग्रिम सिफारिश पर लाया जाता है। अनुच्छेद 202 के तहत वह वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है। अनुच्छेद 203(3) के तहत बिना उसकी सिफारिश के कोई अनुदान की माँग नहीं रखी जा सकती। अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और वह अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम राशि दे सकता है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सही हैं (विकल्प D)।
English: The financial powers of the Governor are the basis of the state's budget and finance system. Money Bill (Article 198/207) is introduced only on the advance recommendation of the Governor. Under Article 202, he gets the annual financial statements presented through the Finance Minister. Under Article 203(3) no demand for grant can be made without its recommendation. Under Article 267(2), the Governor has control over the State Contingency Fund and can advance funds for unexpected expenses. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely correct (option D).
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में तीन मुख्य अंतर हैं। पहला: राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह माफ (Pardon) कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता; हालाँकि वह मृत्युदंड को लघुकृत (कम), निलंबित या परिहार कर सकता है। दूसरा: राष्ट्रपति सेना न्यायालय (Court Martial) के दंड को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। तीसरा: राज्यपाल केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले कानूनों तक सीमित है। अतः विकल्प D उपयुक्त सभी सत्य कथन प्रस्तुत करता है।
English: There are three main differences between the pardon powers of the President under Article 72 and the pardon powers of the Governor under Article 161. First: The President can pardon the death sentence completely, but the Governor cannot pardon the death sentence completely; However, he can commute, suspend or remit the death penalty. Second: The President can pardon the punishment of the Court Martial, whereas the Governor does not have this power. Third: The Governor is limited only to making laws extending the executive power of the state. Hence, option D gives all the correct true statements.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद 219 के तहत हाई कोर्ट न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। परंतु कथन C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है (संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर), राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकता। अतः केवल कथन A, B और D सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Under Article 217, the judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor. Under Article 219, the Governor of the state administers the oath of office to the High Court judges. The Governor also appoints District Judges under Article 233. But statement C is incorrect because only the President has the power to remove High Court judges (if the resolution is passed by special majority in Parliament), the Governor cannot remove him. Hence only statements A, B and D are true (option A).
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 163(2) में स्पष्ट लिखा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता (Validity) को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे स्वविवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं। अतः विकल्प C असत्य कथन है क्योंकि स्वविवेकीय निर्णय की वैधता पर इस आधार पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। विकल्प A, B और D संविधान के अनुच्छेद 163 के सही प्रावधान हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: It is clearly written in Article 163(2) that if a question arises whether a matter falls within the discretionary power of the Governor or not, then the decision of the Governor will be final and the validity of anything done by the Governor will not be questioned on the ground whether he should have acted in his discretion or not. Hence, option C is a false statement because the validity of the discretionary decision cannot be questioned in the court on this basis. Options A, B and D are the correct provisions of Article 163 of the Constitution. Hence the correct answer is option C.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को दो भागों में बाँटा जाता है: संविधान प्रदत्त (जैसे अनुच्छेद 200, 356) तथा परिस्थिति-जनित (Situational Discretion)। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना परिस्थिति-जनित स्वविवेक का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर कार्यवाहक या नए मुख्यमंत्री का चयन, विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा न देने वाली सरकार को बर्खास्त करना तथा अल्पमत में आई सरकार द्वारा सिफारिश करने पर विधानसभा को भंग करना राज्यपाल की परिस्थितियों से उत्पन्न स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। अतः चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
English: The discretionary powers of the Governor are divided into two parts: those given by the Constitution (such as Articles 200, 356) and situational discretion. The appointment of the Chief Minister in the event of a hung assembly is the most prominent example of situation-generated discretion. Apart from this, selection of a caretaker or new Chief Minister in case of sudden death of the Chief Minister, dismissal of the government that does not resign after losing majority in the Assembly and dissolution of the Assembly on the recommendation of the government in minority are the discretionary powers arising from the circumstances of the Governor. Hence, all four statements A, B, C and D are true (option D).
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला: संविधान प्रदत्त स्वविवेक- जैसे अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना (A-2) तथा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (B-4)। दूसरा: परिस्थितिजन्य स्वविवेक- जैसे चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर मुख्यमंत्री का चयन करना (C-1) तथा अविश्वास प्रस्ताव या बहुमत खोने के बाद पद पर बनी रहने वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना (D-3)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-2, B-4, C-1, D-3) है।
English: The discretionary powers of the Governor are divided into two parts. First: The discretion given by the Constitution - like reserving the bill for the President under Article 200 (A-2) and recommending President's rule in the state under Article 356 (B-4). Second: Situational discretion – such as selecting the Chief Minister in case of a hung assembly in the elections (C-1) and dismissing the Council of Ministers who remain in office after a no-confidence motion or losing majority (D-3). Hence, the correct combination is option A (A-2, B-4, C-1, D-3).
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति को वार्षिक या माँगी गई रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 244(1) के तहत वह जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में नियम बनाता है तथा अध्यक्ष की नियुक्ति तय करता है। वह यह विनिमय बना सकता है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या फेरबदल के साथ लागू होगा तथा एसटी सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है। अतः विकल्प D सभी सत्य कथन प्रस्तुत करता है।
English: Under the 5th Schedule of the Constitution, the Governor of states with scheduled areas has special powers. He submits annual or requisitioned reports to the President. Under Article 244(1), he makes rules regarding the Tribal Advisory Council and decides the appointment of the Chairman. He can provide that any law of the Parliament or the State Legislature will not apply to the Scheduled Area or will apply with modification and can prohibit the transfer of land of ST members. Hence, option D gives all the true statements.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत में राज्यपाल पद के निष्पक्ष संचालन हेतु विभिन्न आयोगों ने महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दीं। 1966 के प्रथम ARC ने पुनर्नियुक्ति का विरोध किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति (1969) ने राज्यों की स्वायत्तता हेतु राज्यपाल पद तथा अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की चरम सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया आयोग (1988 रिपोर्ट) ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, दलीय राजनीति में सक्रिय न हो व मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी आयोग (2010 रिपोर्ट) ने राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित करने तथा उसे हटाने हेतु राज्य विधायिका द्वारा महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं (विकल्प D)।
English: Various commissions gave important recommendations for the fair operation of the post of Governor in India. The first ARC of 1966 opposed reappointment. The Rajamannar Committee (1969) constituted by the Government of Tamil Nadu had made the extreme recommendation of abolishing the post of Governor and Article 356 for the autonomy of the states. Justice Ranjit Singh Sarkaria Commission (1988 report) said that the Governor should be an eminent person from outside the state, should not be active in party politics and the Chief Minister should be consulted. Justice Madan Mohan Poonchi Commission (2010 report) had recommended impeachment by the state legislature to fix the tenure of the Governor and remove him. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true (option D).
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन 1966 में हुआ (A-3)। तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार समिति का गठन 1969 में किया गया (B-4)। केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ (C-1)। न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया (D-2)। (याद रखने का क्रम: राजमन्नार 1969 -> सरकारिया 1983 -> पूंछी 2007)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है।
English: The first Administrative Reforms Commission (ARC) was constituted in 1966 under the chairmanship of Morarji Desai (A-3). Tamil Nadu Government by Dr. P.V. Rajamannar Committee was formed in 1969 (B-4). Justice Ranjit Singh Sarkaria Commission was constituted by the Central Government in 1983 (C-1). Justice Madan Mohan Poonchi Commission was constituted in 2007 (D-2). (Order to remember: Rajamannar 1969 -> Sarkaria 1983 -> Poonchi 2007). Hence, the correct combination is option A (A-3, B-4, C-1, D-2).
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में गठित द्वितीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग (पूंछी आयोग) ने अपनी 2010 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) का पदीय दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि इससे राज्यपाल का पद प्रशासनिक व अकादमिक विवादों में घसीटा जाता है और उसकी संवैधानिक निष्पक्षता प्रभावित होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि सरकारिया आयोग ने मुख्य रूप से नियुक्ति व परामर्श पर जोर दिया था। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The Second Centre-State Relations Commission (Poonchi Commission), constituted in 2007 under the chairmanship of Justice Madan Mohan Poonchi, had recommended in its 2010 report that governors should not be entrusted with the official responsibility of Chancellor of state universities. The Commission believed that due to this, the post of Governor gets dragged into administrative and academic controversies and its constitutional impartiality is affected. Option A is incorrect because Sarkaria Commission mainly emphasized on appointment and consultation. Hence the correct answer is option B.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करता है जिसे 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास कराना अनिवार्य होता है। अनुमोदित होने पर यह 6 माह के लिए लागू होता है तथा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में 9 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, इसका दुर्भावनापूर्ण प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है और विधानसभा का फ्लोर टेस्ट ही बहुमत परीक्षण का एकमात्र जरिया है। अतः चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
English: Constitutional emergency is imposed in the state under Article 356. The President issues a proclamation which has to be passed by both the Houses of Parliament with a simple majority within 2 months. If approved, it is applicable for 6 months and can be extended up to a maximum of 3 years. S.R. In the Bommai case (1994), a nine-member bench clarified that the use of Article 356 should be the last resort, its malicious use is subject to judicial review and the floor test of the Assembly is the only means of majority test. Hence, all four statements A, B, C and D are true (option D).
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 (सबसे कम 45 दिन) को लगा, जब राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानंद थे (A-4)। दूसरी बार 30 अप्रैल से 21 जून 1977 (53 दिन) को लगा, जब राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे (B-3)। तीसरी बार 17 फरवरी से 5 जून 1980 (109 दिन) को लगा, जब राज्यपाल रघुकुल तिलक थे (C-2)। चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 (सबसे लंबा 353 दिन) को लगा, जब राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी थे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है।
English: President's rule has been imposed in Rajasthan a total of 4 times so far. The first time was from 13 March to 26 April 1967 (minimum 45 days), when the Governor was Dr. Sampurnanand (A-4). The second time was from 30 April to 21 June 1977 (53 days), when the Governor was Vedpal Tyagi (B-3). The third time was from 17 February to 5 June 1980 (109 days), when the Governor was Raghukul Tilak (C-2). The fourth time was from 15 December 1992 to 3 December 1993 (longest 353 days), when the Governor was Dr. M. Chenna Reddy (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-4, B-3, C-2, D-1).
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक (कुल 353 दिन - सबसे लंबी अवधि) लागू रहा था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत थे और केंद्र में बाबरी मस्जिद विध्वंस घटनाक्रम के बाद तत्कालीन शेखावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी थे। विकल्प A गलत है क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) लगा था। तृतीय (1980) व चतुर्थ (1992) दोनों के समय भैरोंसिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री थे। अतः सही विकल्प C है।
English: The fourth President's rule was in force in Rajasthan from 15 December 1992 to 3 December 1993 (total 353 days – the longest period). During this period, the Chief Minister of the state was Bhairon Singh Shekhawat and after the Babri Masjid demolition incident, the then Shekhawat government was dismissed and President's rule was imposed at the Centre. The Governor of Rajasthan at that time was Dr. M. Chenna Reddy. Option A is wrong because the first President's rule (1967) was imposed during the time of Mohanlal Sukhadia. Bhairon Singh Shekhawat was the Chief Minister during both the third (1980) and fourth (1992) terms. Hence the correct option is C.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में चारों राष्ट्रपति शासन के कारण व अवधियाँ ऐतिहासिक हैं। 1967 का प्रथम राष्ट्रपति शासन चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था (45 दिन)। 1977 में जनता पार्टी सरकार तथा 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने पर द्वितीय व तृतीय आपातकाल लगे थे। 1992-93 का चतुर्थ राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा 353 दिन चला था, जिसमें डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी तथा धनिक लाल मंडल (हरियाणा के राज्यपाल) राज्यपाल रहे थे। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं (विकल्प D)।
English: The reasons and periods of all four President's rule in Rajasthan are historical. The first President's rule in 1967 was imposed due to unclear majority in the elections (45 days). The second and third emergencies were imposed when the Janata Party government in 1977 and the Congress government in 1980 dismissed the opposition governments of the states. The fourth President's rule of 1992–93 was the longest for 353 days, in which Dr. M. Chenna Reddy and Dhanik Lal Mandal (Governor of Haryana) were the governors. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct (option D).
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं व आकस्मिक संकट के समय जनसहायता हेतु 'राज्यपाल राहत कोष' (Governor Relief Fund) का गठन 14 मार्च 1978 को राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगेन्द्र सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस कोष से व्यय राज्यपाल के निर्देशों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपदा पीड़ितों को सहायता देने हेतु किया जाता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
English: 'Governor Relief Fund' was formed on 14 March 1978 during the tenure of Rajasthan Governor Sardar Jogendra Singh for public assistance during natural disasters and sudden crises in Rajasthan. Expenditures from this fund are made to provide assistance to the disaster victims as per the instructions and prescribed procedure of the Governor. Hence option B is the correct answer.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान के इतिहास में कुल 4 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ: (1) श्री दरबारा सिंह (1998) - सबसे कम कार्यकाल वाले व प्रथम निधन वाले राज्यपाल। (2) श्री निर्मल चंद जैन (2003) - विशेष अभिभाषण से पूर्व निधन। (3) श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (2009) - 2007 में राज्यपाल बनने से पूर्व पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत। (4) श्रीमती प्रभा राव (2010) - पहली महिला राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ। अतः दिए गए चारों कथन A, B, C व D ऐतिहासिक दृष्टि से शत-प्रतिशत सत्य हैं (विस्तृत व्याख्या सहित)। अतः सही विकल्प D है।
English: In the history of Rajasthan, there have been a total of 4 such Governors who died while in office: (1) Shri Darbara Singh (1998) - The Governor with the shortest tenure and the first to die. (2) Shri Nirmal Chand Jain (2003) – Died before the special address. (3) Shri Shailendra Kumar Singh (2009) – India's longest serving Ambassador to Pakistan before becoming Governor in 2007. (4) Smt. Prabha Rao (2010) – First woman Governor who died in office. Hence, the four given statements A, B, C and D are 100% true from historical point of view (with detailed explanation). Hence the correct option is D.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: डॉ. सम्पूर्णानंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तथा राजस्थान में सांगानेर खुली जेल व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया (A-3)। सरदार हुकुम सिंह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष (1962-67) रहे तथा 'स्पोक्समैन' पत्रिका से जुड़े थे (B-4)। ओ.पी. मेहरा भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल रहे जिनकी आत्मकथा का नाम 'Sweet and Sour' है (C-2)। रघुकुल तिलक पूर्व में 1958-60 तक RPSC के सदस्य रहे थे तथा 1981 में पद से बर्खास्त किए जाने वाले राज्यपाल थे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-3, B-4, C-2, D-1) है।
English: Dr. Sampurnanand was the former Chief Minister of Uttar Pradesh and contributed in the construction of Sanganer open jail system in Rajasthan (A-3). Sardar Hukum Singh was the former Speaker of Lok Sabha (1962-67) and was associated with 'Spokesman' magazine (B-4). O.P. Mehra was a former Air Chief Marshal of the Indian Air Force whose autobiography is titled 'Sweet and Sour' (C-2). Raghukul Tilak was previously a member of the RPSC from 1958-60 and was the Governor who was dismissed from the post in 1981 (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-3, B-4, C-2, D-1).
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्री बलिराम भगत (30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल) भारत की 5वीं लोकसभा के दौरान (1976-77 में) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के पद पर भी सुशोभित रह चुके थे। विकल्प B गलत है क्योंकि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। विकल्प C गलत है क्योंकि अंशुमान सिंह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। विकल्प D गलत है क्योंकि मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Shri Baliram Bhagat (Governor of Rajasthan from 30 June 1993 to 30 April 1998) had also held the post of Speaker of the Lok Sabha during the 5th Lok Sabha of India (in 1976-77). Option B is incorrect because Kalyan Singh was the Chief Minister of Uttar Pradesh. Option C is wrong because Anshuman Singh had been a High Court judge. Option D is wrong because Madan Lal Khurana was the Chief Minister of Delhi and the first Governor of Rajasthan to resign from the post. Hence the correct answer is option A.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में अब तक कुल 3 महिला राज्यपाल रही हैं: (1) श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2004-2007) - प्रथम महिला राज्यपाल, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र दिया व देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं। (2) श्रीमती प्रभा राव (2009-2010) - दूसरी महिला राज्यपाल, जिनका पद पर निधन हुआ। (3) श्रीमती मार्गरेट अल्वा (2012-2014) - तीसरी महिला राज्यपाल, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
English: There have been a total of 3 women Governors in Rajasthan so far: (1) Mrs. Pratibha Devisingh Patil (2004-2007) - The first woman Governor, who resigned to contest the Presidential elections and became the first woman President of the country. (2) Smt. Prabha Rao (2009–2010) – Second woman Governor to die in office. (3) Mrs. Margaret Alva (2012–2014) – Third woman Governor to complete her full term. Hence, all the four statements A, B, C and D presented are true (option D).
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अन्य राज्यों के राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता रहा है। स्वरूप सिंह (गुजरात के राज्यपाल) को 1991 में अतिरिक्त प्रभार दिया गया (A-4)। धनिक लाल मंडल (हरियाणा के राज्यपाल) को 1993 में अतिरिक्त प्रभार मिला (B-3)। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) 1987 व 1989 में कार्यवाहक राज्यपाल बने (C-2), जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI 1997) बने। शिवराज पाटिल (पंजाब के राज्यपाल) 2010-12 तक अतिरिक्त प्रभार पर रहे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है।
English: Governors of other states have been given additional charge in Rajasthan. Swarup Singh (Governor of Gujarat) was given additional charge in 1991 (A-4). Dhanik Lal Mandal (Governor of Haryana) got additional charge (B-3) in 1993. Justice J.S. Verma (Chief Justice of Rajasthan High Court) became the acting Governor (C-2) in 1987 and 1989, who later became the Chief Justice of India (CJI 1997). Shivraj Patil (Governor of Punjab) held additional charge from 2010-12 (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-4, B-3, C-2, D-1).
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सरदार गुरुमुख निहालसिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक (लगभग 5 वर्ष 5 माह) राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे। वे राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक समय तक लगातार पद पर रहने वाले तथा राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा (8 बार) अभिभाषण/विशेष अभिभाषण देने वाले राज्यपाल रहे हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि डॉ. सम्पूर्णानंद दूसरे राज्यपाल थे जिनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा। विकल्प C गलत है क्योंकि कल्याण सिंह (2014-2019) ने भी 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल किया था। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Sardar Gurmukh Nihal Singh was the first Governor of Rajasthan from 1 November 1956 to 15 April 1962 (about 5 years 5 months). He has been the Governor who has held the post for the longest continuous period in the history of Rajasthan and has given the maximum number of addresses/special addresses in the State Assembly (8 times). Option A is incorrect because Dr. Sampurnanand was the second Governor during whom the first President's rule was imposed. Option C is incorrect because Kalyan Singh (2014-2019) also served a full tenure of 5 years. Hence the correct answer is option B.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 31 जुलाई 2024 को श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने राजस्थान के 45वें (व्यक्तिगत 22वें) राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद/छत्रपति संभाजीनगर जिले की फुलंब्री सीट से 6 बार विधायक चुने गए थे, महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रहे तथा 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष (Speaker) चुने गए थे। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उन्हें शपथ राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं (विकल्प D)।
English: On 31 July 2024, Shri Haribhau Kisanrao Bagde took office as the 45th (personally 22nd) Governor of Rajasthan. He was elected MLA 6 times from Phulambri seat of Aurangabad/Chhatrapati Sambhajinagar district of Maharashtra, was a cabinet minister in Maharashtra and was elected unopposed as Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly in 2014. The oath under Article 159 of the Constitution was administered to him by the Chief Justice of Rajasthan High Court. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct (option D).
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सरोजनी नायडू (भारत की प्रथम महिला राज्यपाल) ने राज्यपाल पद की तुलना सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया से की थी (A-2)। डॉ. पट्टाभि सितारमैया ने चुटकी लेते हुए कहा था कि राज्यपाल का काम केवल मेहमानों को चाय-पानी/सत्कार कराना है (B-1)। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था कि राज्यपाल का पद केवल मोटी तनख्वाह/वेतन का आकर्षण है (C-4)। के.एम. मुंशी ने कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा केंद्र व राज्य के मध्य संबंध प्रगाढ़ करने वाली कड़ी है (D-3)। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-1, C-4, D-3) है।
English: Sarojini Naidu (first woman Governor of India) compared the post of Governor to a bird in a golden cage (A-2). Dr. Pattabhi Sitaramayya had quipped that the Governor's job is only to provide tea and hospitality to the guests (B-1). Vijayalakshmi Pandit had said that the post of Governor has only the attraction of big salary/salary (C-4). K.M. Munshi had said that the Governor is the guardian of constitutional propriety and a link that strengthens the relationship between the Center and the State (D-3). Hence, the correct matching option is A (A-2, B-1, C-4, D-3).
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: प्रस्तुत सभी कथन राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। विधानसभा की याचिका, विशेषाधिकार व सरकारी आश्वासन समितियों में अधिकतम 15 सदस्य निश्चित होते हैं, जबकि सामान्य प्रयोजन समिति में संख्या नियत नहीं होती। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है व भंग कर सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल RPSC सदस्यों की जाँच के दौरान केवल निलंबन (Suspension) कर सकता है, परंतु पद से हटाने/बर्खास्तगी का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास (उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर) होता है। अतः सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है।
English: All the statements presented are completely true in the context of the procedure of Rajasthan Legislative Assembly and the constitutional rights of the Governor. The petition, privileges and government assurance committees of the Assembly have a maximum of 15 members, whereas the number in the General Purpose Committee is not fixed. Under Article 174, the Governor calls, adjourns and can dissolve the session. Under Article 317, the Governor can only suspend RPSC members during investigation, but the power to remove/dismiss from the post rests only with the President (on the recommendation of the Supreme Court). Hence, the correct answer is option D (all A, B, C and D).