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राज्यपाल
GK & GS Paper
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Subject: GK & GS Paper Marks: 50 Time: 50 Minutes Total Questions: 50 Explanations: 50 / 50 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1भारतीय संविधान के भाग-6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
(a)मुख्यमंत्री
(b)राज्यपाल
(c)उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(d)राज्य का मुख्य सचिव
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राज्य का औपचारिक व संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल (Governor) होता है जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका व राज्यपाल पद से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, न कि कार्यपालिका प्रमुख। विकल्प D गलत है क्योंकि मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।
Q.1Who is the constitutional head of the state executive under Part 6 of the Indian Constitution?
(a)Chief Minister
(b)Governor
(c)Chief Justice of High Court
(d)Chief Secretary of State
(e)Question not attempted
Explanation
At the state level, under the parliamentary system of governance, dual executive is found, in which the formal and constitutional head of the state is the Governor, while the real head is the Chief Minister. In Part-6 of the Constitution, from Articles 153 to 167, provisions related to the state executive and the post of Governor are given. According to Article 154(1), the executive power of the state is vested in the Governor, which he exercises either himself or through his subordinate officers. Option A is incorrect because the Chief Minister is the actual head of the executive of the state. Option C is incorrect because the Chief Justice of the High Court is the highest judicial officer of the state and not the head of the executive. Option D is incorrect because the Chief Secretary is the highest administrative officer of the state administrative machinery.
Q.2राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मूल संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक पृथक राज्यपाल का प्रावधान था।
B.7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान जोड़ा गया।
C.7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की A, B, C, D श्रेणियों को समाप्त कर 'राजप्रमुख' के स्थान पर 'राज्यपाल' पद सृजित किया गया।
D.राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहालसिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने थे।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रस्तुत सभी कथन ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक राज्यपाल का उपबंध था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसी संशोधन के तहत भाग-7 को निरसित कर राज्यों की A, B, C, D श्रेणियाँ समाप्त की गईं तथा राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त कर 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहालसिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है; वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में संघ व राज्य के मध्य सेतु का कार्य करता है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
Q.2Consider the following statements with reference to the constitutional position of the Governor and the 7th Constitutional Amendment Act, 1956:
A.According to Article 153 of the original Constitution, there was a provision for only one separate Governor for each State.
B.A provision to appoint the same person as Governor of two or more states was added by the 7th Constitutional Amendment, 1956.
C.By the 7th Constitutional Amendment, A, B, C, D categories of states were abolished and the post of 'Governor' was created in place of 'Rajpramukh'.
D.Gurmukh Nihal Singh became the first Governor of Rajasthan on 1 November 1956.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
All the statements presented are completely true from historical and constitutional point of view. Article 153 of the original Constitution provided for a separate Governor for each state, which was amended by the 7th Constitutional Amendment in 1956 to provide that the same person could be appointed Governor of two or more states. Under this amendment, A, B, C, D categories of states were abolished by repealing Part 7 and by abolishing the post of Rajpramukh in Rajasthan, Sardar Gurmukh Nihal Singh became the first Governor of the state on 1 November 1956. The role of the Governor is dual; Along with being the constitutional head of the state, he acts as a bridge between the Union and the State as the representative of the Centre. Hence option C is the correct answer.
Q.3राज्य एवं केंद्र स्तर के प्रमुख पदों का उनकी संवैधानिक/प्रशासनिक भूमिका के आधार पर सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राज्य का संवैधानिक प्रमुख1. भारत का राष्ट्रपति
B. राज्य का वास्तविक प्रमुख2. भारत का प्रधानमंत्री
C. केंद्र का संवैधानिक प्रमुख3. राज्य का राज्यपाल
D. केंद्र का वास्तविक प्रमुख4. राज्य का मुख्यमंत्री
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-4, B-3, C-2, D-1
(c)A-3, B-1, C-4, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है जहाँ नाममात्र (संवैधानिक) और वास्तविक प्रमुख पृथक-पृथक होते हैं। राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल (A-3) तथा वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री (B-4) होता है। इसी प्रकार केंद्र स्तर पर संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति (C-1) तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री (D-2) होता है। विकल्प B गलत है क्योंकि इसमें राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को दर्शाया गया है। विकल्प C और D गलत संयोजन प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक व वास्तविक अधिकारों के अंतर को सही ढंग से नहीं मिलाते हैं। अतः विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) पूर्णतः सही उत्तर है।
Q.3Match correctly the state and central level chief posts on the basis of their constitutional/administrative role:
List-IList-II
A. Constitutional Head of the State1. President of India
B. De facto Head of the State2. Prime Minister of India
C. Constitutional Head of the Center3. Governor of a State
D. De facto Head of the Center4. Chief Minister of a State
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-4, B-3, C-2, D-1
(c)A-3, B-1, C-4, D-2
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The Indian Constitution adopts a parliamentary system of governance at both the central and state levels, where nominal (constitutional) and actual heads are separate. At the state level, the constitutional head is the Governor (A-3) and the de facto head is the Chief Minister (B-4). Similarly, at the central level, the constitutional head is the President of India (C-1) and the de facto head is the Prime Minister (D-2). Option B is incorrect as it depicts the Chief Minister as the constitutional head of the state. Options C and D give the wrong combination as they do not correctly match the difference between the constitutional and substantive powers of the President and the Governor. Hence option A (A-3, B-4, C-1, D-2) is the correct answer.
Q.4भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा की जाती है?
(a)अनुच्छेद 153
(b)अनुच्छेद 154
(c)अनुच्छेद 155
(d)अनुच्छेद 156
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। भारत में राज्यपाल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर केंद्र द्वारा नियुक्ति की यह प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल पद का उपबंध है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना वर्णित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने से संबंधित है।
Q.4Under which Article of the Indian Constitution the Governor is appointed by the President by warrant under his hand and seal?
(a)Article 153
(b)Article 154
(c)Article 155
(d)Article 156
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 155 of the Constitution, the Governor of a State is appointed by the President by warrant under his hand and seal. This appointment is practically made on the advice of the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. In India, this system of appointment by the Center instead of direct or indirect election of the Governor is inspired by the Constitution of Canada. Option A is incorrect because Article 153 provides for the post of Governor of the States. Option B is wrong because Article 154 states that the executive power of the state is vested in the Governor. Option D is incorrect because Article 156 deals with the tenure of the Governor and his holding office during the pleasure of the President.
Q.5संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राज्यपाल के बजाय कनाडा के केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल मॉडल को स्वीकार करने के कारणों पर विचार कीजिए:
A.यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति बनती।
B.निर्वाचित राज्यपाल किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण राज्य में दलगत राजनीति व अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता था।
C.संसदीय प्रणाली में राज्यपाल केवल नाममात्र का प्रमुख होता है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव पर अतिरिक्त वित्तीय व्यय अनावश्यक माना गया।
D.भारत की "केंद्र की ओर झुकी हुई" संघात्मक व्यवस्था (Centre-tilted Federalism) में एकता व अखंडता बनाए रखने हेतु नियुक्त राज्यपाल आवश्यक था।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान सभा में राज्यपाल के निर्वाचन बनाम नियुक्ति मॉडल पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था। अंततः डॉ. बी.आर. आंबेडकर एवं जवाहरलाल नेहरू के तर्कों के आधार पर कनाडा मॉडल पर आधारित नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था स्वीकार की गई। यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होता तो वह स्वयं को जनसमर्थन प्राप्त मानकर निर्वाचित मुख्यमंत्री से प्रशासनिक टकराव करता। इसके अतिरिक्त, दलगत चुनाव से राज्यपाल की निष्पक्षता प्रभावित होती तथा अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता। भारतीय संघवाद में राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों पर केंद्र के पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को ही सर्वोत्तम विकल्प माना गया। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह से प्रासंगिक व सत्य हैं, इसलिए सही विकल्प D है।
Q.5Consider the reasons why Canada adopted the centrally appointed governor model rather than a governor elected by the Constituent Assembly:
A.If the governor were elected, there would be a direct conflict of powers between the Chief Minister and the Governor.
B.Due to the elected Governor being associated with any political party, he could promote party politics and separatism in the state.
C.In a parliamentary system the Governor is only the nominal head, hence additional financial expenditure on direct election was considered unnecessary.
D.The appointed Governor was necessary to maintain unity and integrity in India's "centre-tilted" federal system.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
There was a detailed discussion in the Constituent Assembly on the election versus appointment model of the Governor. Ultimately Dr. B.R. On the basis of the arguments of Ambedkar and Jawaharlal Nehru, the system of appointed Governor based on the Canada model was accepted. If the Governor had been elected by the public, he would have considered himself having public support and would have entered into an administrative confrontation with the elected Chief Minister. Additionally, partisan elections would affect the impartiality of the Governor and impose unnecessary financial burden. In Indian federalism, a Governor appointed by the President was considered the best option for national unity and central supervision over the states. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely relevant and true, hence the correct option is D.
Q.6राज्यपाल पद हेतु योग्यताओं (Qualifications) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
(a)अनुच्छेद 156
(b)अनुच्छेद 157
(c)अनुच्छेद 158
(d)अनुच्छेद 159
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए केवल दो योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख है- प्रथम, वह भारत का नागरिक हो (जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है), तथा द्वितीय, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संविधान में राज्यपाल पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता या अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों (जैसे लाभ का पद न धारण करना) का वर्णन है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.6In which article of the Constitution are the qualifications for the post of Governor mentioned?
(a)Article 156
(b)Article 157
(c)Article 158
(d)Article 159
(e)Question not attempted
Explanation
Article 157 of the Constitution clearly mentions only two qualifications for being appointed Governor - first, he must be a citizen of India (it is not mandatory to be a citizen by birth), and second, he must have completed 35 years of age. There is no provision in the Constitution for any kind of educational qualification or maximum age limit for the post of Governor. Option A is incorrect because Article 156 deals with the term of office of the Governor. Option C is incorrect because Article 158 describes the conditions for the office of Governor (such as not holding office of profit). Option D is incorrect because Article 159 deals with the oath or affirmation by the Governor. Hence the correct answer is option B.
Q.7राज्यपाल के पद की शर्तों (Service Conditions) एवं वेतन-भत्तों (अनुच्छेद 158) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा; यदि ऐसा व्यक्ति नियुक्त होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी।
B.अनुच्छेद 158(2) के अनुसार राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य कोई लाभ का पद (Office of Profit) धारण नहीं करेगा।
C.यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे मिलने वाले वेतन का अनुपात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है।
D.राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन ₹3,50,000 है, जो राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State) पर भारित होता है, जबकि उसकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है।
(a)केवल A, C और D
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तों का स्पष्ट विवरण है। इसके तहत राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता तथा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 158(3क) के तहत (7वें संशोधन 1956 द्वारा) दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुपातिक वेतन दोनों राज्यों द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन ₹3,50,000 प्रतिमाह है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, परंतु सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से भारित होती है। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं।
Q.7With reference to the conditions of service and emoluments of the Governor (Article 158), consider the following statements:
A.The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of the State Legislature; If such a person is appointed, his seat will be considered vacant from the date of assuming office.
B.According to Article 158(2), the Governor will not hold any other office of profit during his tenure.
C.If the same person is appointed Governor of two or more states, the ratio of the salary he will receive is determined by order of the President.
D.The monthly salary of the Governor is ₹3,50,000, which is charged on the Consolidated Fund of the State, while his pension is paid from the Consolidated Fund of India.
(a)Only A, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 158 clearly details the service conditions for the post of Governor. Under this, the Governor cannot be a member of Parliament or Legislature and cannot hold any office of profit. Under Article 158(3A) (by 7th Amendment 1956), if there is a Governor of two or more states, proportionate salary is given by both the states as per the order of the President. At present the salary of the Governor is ₹3,50,000 per month. A very important fact is that during the tenure of the Governor, his salary is paid from the Consolidated Fund of the State, but after retirement, his pension is charged from the Consolidated Fund of India. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true.
Q.8राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों का उनके विषय-वस्तु के साथ सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 1531. राज्यपाल की नियुक्ति
B. अनुच्छेद 1552. राज्यों के लिए राज्यपाल का पद
C. अनुच्छेद 1573. राज्यपाल पद के लिए शर्तें
D. अनुच्छेद 1584. राज्यपाल पद हेतु योग्यताएँ
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-2, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के भाग-6 में राज्यपाल के अनुच्छेदों का सुस्पष्ट क्रम है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल पद का प्रावधान करता है (A-2)। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है (B-1)। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए पात्रता/योग्यताएँ जैसे नागरिकता व 35 वर्ष की न्यूनतम आयु का विवरण है (C-4)। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद हेतु सेवा शर्तें जैसे लाभ का पद न धारण करना, संसद/विधानमंडल का सदस्य न होना व वेतन-भत्तों का नियम शामिल है (D-3)। विकल्प B, C और D गलत मिलान प्रस्तुत करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.8Correctly match the constitutional articles related to the Governor with their subject matter:
List-IList-II
A. Article 1531. Appointment of the Governor
B. Article 1552. Post of Governor for the States
C. Article 1573. Conditions for the post of Governor
D. Article 1584. Qualifications for the post of Governor
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-2, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
There is a clear sequence of articles on Governor in Part-6 of the Constitution. Article 153 provides for the post of Governor for each State (A-2). Article 155 mentions the appointment of the Governor by warrant of the President (B-1). Article 157 details the eligibility/qualifications for the post of Governor such as citizenship and minimum age of 35 years (C-4). Article 158 includes the service conditions for the post of Governor such as not holding office of profit, not being a member of Parliament/Legislature and rules of salary and allowances (D-3). Options B, C and D represent incorrect matches. Hence the correct answer is option A.
Q.9अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल एवं पदावधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
(a)राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करता है।
(b)राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है।
(c)राज्यपाल अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके सौंपता है।
(d)5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करके सौंपता है, न कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को; इसलिए विकल्प C असत्य कथन है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 156(3) के अनुसार उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परंतु अनुच्छेद 156(3) के परंतुक के अनुसार वह 5 वर्ष बीत जाने पर भी तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अतः विकल्प C सही उत्तर है क्योंकि यह असत्य कथन को चिह्नांकित करता है।
Q.9Which statement is false regarding the tenure and term of office of the Governor under Article 156?
(a)The Governor holds office during the pleasure of the President.
(b)The normal tenure of the Governor is 5 years from the date of assuming office.
(c)The Governor submits his resignation letter addressed to the Chief Justice of the state.
(d)Even after the expiry of the 5-year term, the Governor continues to hold office until his successor assumes office.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 156(2), the Governor submits his resignation by addressing it only to the President and not to the Chief Justice of the state; Hence option C is a false statement. According to Article 156(1), the Governor holds office during the pleasure of the President and according to Article 156(3) his normal tenure is 5 years. But according to the proviso to Article 156(3), he will continue to hold his office even after lapse of 5 years until his successor assumes his office. Hence, option C is the correct answer as it marks the false statement.
Q.10राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति असीमित नहीं है, उसे केवल मनमाने या राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता।
B.केंद्र में सरकार बदलने मात्र से राज्यों के राज्यपालों को हटाया जाना असंवैधानिक एवं दुर्भावनापूर्ण है।
C.राज्यपाल को हटाने के कारणों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।
D.सिद्ध कदाचार या अक्षमता जैसे ठोस और तार्किक कारणों के बिना राज्यपाल को पद से नहीं बर्खास्त किया जा सकता।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपाल को हटाने (Pleasure Doctrine) के संबंध में ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने का अधिकार है, परंतु यह शक्ति स्वेच्छाचारी नहीं है। केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल बदलने या राजनीतिक विचारधारा भिन्न होने के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। हटाने का कोई ठोस, तार्किक व न्यायसंगत कारण होना आवश्यक है तथा पीड़ित राज्यपाल न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूर्णतः सही हैं, जिससे सही विकल्प D है।
Q.10In the context of removal of Governor B.P. Consider the following statements with reference to the decision of the Supreme Court in the case of Singhal vs. Union of India (2010):
A.The power of the President to remove the Governor is not unlimited, he cannot be removed merely on arbitrary or political grounds.
B.Removal of governors of states merely by change of government at the Center is unconstitutional and malicious.
C.Judicial review can be done on the reasons for the removal of the Governor.
D.The Governor cannot be removed from office without solid and logical reasons such as proven misbehavior or incompetence.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
B.P. In Singhal vs. Union of India (2010), a 5-member Constitution bench of the Supreme Court had given a historic ruling regarding the removal of the Governor (Pleasure Doctrine). The Court clarified that although the President has the right to remove the Governor, this power is not arbitrary. The Governor cannot be removed merely on the basis of change in the ruling party at the Center or difference of political ideology. There must be a solid, logical and justifiable reason for removal and the victim can challenge it in the Governor's Court. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely correct, hence the correct option is D.
Q.11अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
(a)भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(b)राज्य के निवर्तमान राज्यपाल द्वारा
(c)संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा
(d)राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम/वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रहे कि संघ के मंत्रियों व अन्य अधिकारियों की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, परंतु राज्यपाल की शपथ का विशिष्ट प्रारूप स्वयं अनुच्छेद 159 में दिया गया है जिसमें संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा जनता के कल्याण की शपथ शामिल है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
Q.11By whom is the oath of office administered to the Governor under Article 159?
(a)By the President of India
(b)by the outgoing Governor of the state
(c)By the Chief Justice or senior most judge available of the High Court of the concerned State
(d)By the Speaker of the State Assembly
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 159 of the Constitution, the Governor takes an oath or affirmation before assuming his office. The oath of office to the Governor is administered by the Chief Justice of the High Court of the concerned state. In the absence of the Chief Justice, the oath is administered by the senior-most available judge of the High Court. It should be noted that the format of oath of the ministers and other officers of the Union is in the Third Schedule, but the specific format of the oath of the Governor itself is given in Article 159 which includes the oath of preservation, protection and defense of the Constitution and the law and the welfare of the public. Hence option C is the correct answer.
Q.12अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों (Immunities) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग व कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।
B.राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक/दांडिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती।
C.राज्यपाल को उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तार या कारावास में डालने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
D.व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल (दीवानी) कार्यवाही करने से पूर्व राज्यपाल को 2 माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को विशेष विशेषाधिकार व संवैधानिक उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। इसके खंड (1) के अनुसार राज्यपाल अपने पदीय कार्यों हेतु किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। खंड (2) के तहत उसकी पदावधि के दौरान आपराधिक कार्यवाही पूर्णतः वर्जित है। खंड (3) के तहत उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास का वारंट जारी नहीं हो सकता। खंड (4) के तहत उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दीवानी/सिविल मामला चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कम से कम 2 माह पूर्व लिखित सूचना (जिसमें नाम, पता व दावे का विवरण हो) दी जानी अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं, जिससे सही उत्तर विकल्प D है।
Q.12Consider the following statements regarding the constitutional privileges and immunities enjoyed by the Governor under Article 361:
A.The Governor is not answerable to any court for the exercise of powers and performance of the duties of his office.
B.No criminal/criminal proceedings can be initiated or continued against the Governor in any court during his term of office.
C.An order for arrest or imprisonment of the Governor cannot be issued by any court during his term of office.
D.It is mandatory to give 2 months written notice to the Governor before taking civil action for personal matters.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 361 provides special privileges and constitutional immunities to the President and the Governors. According to its clause (1), the Governor is not answerable to any court for his official actions. Under clause (2), criminal proceedings are strictly prohibited during his term of office. No warrant of arrest or imprisonment under clause (3) can be issued during his term of office. Under clause (4), a civil/civil case can be initiated for his personal acts, but for this it is mandatory to give written notice (containing name, address and details of the claim) at least 2 months in advance. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct, hence the correct answer is option D.
Q.13भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 का संबंध निम्नलिखित में से किस उपबंध से है?
(a)राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
(b)कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति का उपबंध करने का अधिकार
(c)राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
(d)राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 160 "कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन" से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है (जैसे राज्यपाल का अचानक निधन, त्यागपत्र या लंबी बीमारी), राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए जो उचित समझे, उपबंध कर सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। विकल्प C गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.13Article 160 of the Indian Constitution is related to which of the following provisions?
(a)pardoning power of the governor
(b)Power of the President to make provisions for the discharge of the functions of the Governor in certain contingencies
(c)Duties of the Chief Minister regarding giving information to the Governor
(d)Appointment of State Advocate General
(e)Question not attempted
Explanation
Article 160 of the Constitution deals with the "discharge of the functions of the Governor in certain contingencies". According to this, the President can make such provisions as he deems appropriate for the discharge of the functions of the Governor of the State in any extenuating circumstances not provided for in this Chapter (such as sudden death, resignation or prolonged illness of the Governor). Generally, in such a situation, the Chief Justice of the High Court is given the charge of acting Governor. Option A is incorrect because pardon power is in Article 161. Option C is incorrect because the duties of the Chief Minister are in Article 167. Option D is wrong because Advocate General is in Article 165. Hence the correct answer is option B.
Q.14राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों (Executive Powers) एवं अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से की जाती है (अनुच्छेद 166)।
B.राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
C.राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165), राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243K) तथा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
D.राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति दोनों शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 166 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा उसकी सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता व अनुच्छेद 243K के तहत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। कथन D आंशिक रूप से गलत है क्योंकि अनुच्छेद 316 के तहत RPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें पद से हटाने (Dismissal) का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को है (उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद)। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं, इसलिए सही विकल्प A है।
Q.14Consider the following statements with reference to the Executive Powers of the Governor and the Articles:
A.All executive action of the State Government is formally taken in the name of the Governor (Article 166).
B.The Governor appoints the Chief Minister and other ministers on his advice under Article 164.
C.The Governor constitutes the State Advocate General (Article 165), State Election Commissioner (Article 243K) and State Finance Commission.
D.Both the powers of appointment and dismissal of the Chairman and members of Rajasthan Public Service Commission (RPSC) are vested in the Governor.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 166, all executive actions of the state are taken in the name of the Governor. Under Article 164, the Governor appoints the leader of the majority party in the Assembly as the Chief Minister and ministers on his recommendation. Appoints the Advocate General under Article 165 and the Election Commissioner under Article 243K. Statement D is partially wrong because under Article 316, the Governor appoints the RPSC Chairman and members, but only the President has the constitutional right to dismiss them (after the investigation report of the Supreme Court). Hence only statements A, B and C are true, hence the correct option is A.
Q.15राज्यपाल द्वारा नियुक्त संवैधानिक पदों तथा संबंधित अनुच्छेदों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राज्य का महाधिवक्ता1. अनुच्छेद 243I / 243Y
B. राज्य निर्वाचन आयुक्त2. अनुच्छेद 233
C. राज्य वित्त आयोग3. अनुच्छेद 165
D. जिला न्यायाधीश4. अनुच्छेद 243K
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है (A-3)। पंचायती राज व नगर निकायों हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243K/243ZA के तहत होती है (B-4)। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 243I/243Y के तहत किया जाता है (C-1)। उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है (D-2)। विकल्प B, C व D असंगत मिलान प्रस्तुत करते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है।
Q.15Correctly match the constitutional posts appointed by the Governor and the relevant articles:
List-IList-II
A. Advocate General of the State1. Article 243I / 243Y
B. State Election Commissioner2. Article 233
C. State Finance Commission3. Article 165
D. District Judge4. Article 243K
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The Advocate General of the State is appointed by the Governor under Article 165 (A-3). The State Election Commissioner for Panchayati Raj and Municipal Bodies is appointed under Article 243K/243ZA (B-4). The State Finance Commission is constituted by the Governor every 5 years under Article 243I/243Y (C-1). District Judges are appointed by the Governor under Article 233 in consultation with the High Court (D-2). Options B, C and D present inconsistent matches. Hence, the correct answer is option A (A-3, B-4, C-1, D-2).
Q.16अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) के राज्य विधानमंडल में अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
(a)उसे विधानमंडल के सदनों में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
(b)उसे विधानमंडल में बोलने तथा मतदान करने दोनों का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
(c)वह विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता।
(d)उसे विधानमंडल सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद (दोनों सदनों) की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल की उस समिति में भी भाग लेने का अधिकार है जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है। परंतु, अनुच्छेद 177 के अंत में स्पष्ट लिखा है कि उसे सदन में मतदान करने (Right to Vote) का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह सदन का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य नहीं होता। उसे विधानमंडल सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
Q.16Which statement is true regarding the powers of the Advocate General of the State in the State Legislature under Article 177?
(a)He has the right to speak and participate in the proceedings in the Houses of the Legislature, but does not have the right to vote.
(b)He has full right to both speak and vote in the legislature.
(c)He cannot become a member of any committee of the Legislature.
(d)He does not get the same privileges as the members of the legislature.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 177 of the Constitution, every Minister and Advocate General of the State has the right to speak and participate in the proceedings of the Legislative Assembly or Legislative Council (both Houses) of the State. Apart from this, he also has the right to participate in the committee of the Legislature in which his name is given as a member. But, it is clearly written at the end of Article 177 that he will not have the right to vote in the House because he is not an elected/nominated member of the House. He gets the same privileges and immunities as the members of the legislature. Hence option A is the correct answer.
Q.17राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सुशोभित किए जाने वाले पदैन (Ex-Officio) पदों व जिम्मेदारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्यपाल राज्य के सभी राज्यपोषित (State Government) विश्वविद्यालयों का पदैन कुलाधिपति (Chancellor) होता है।
B.राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (उदयपुर) का पदैन अध्यक्ष होता है।
C.राज्यपाल राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष तथा स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है।
D.राज्यपाल राज्य में स्थित सभी निजी (Private) तथा केंद्रीय (Central) विश्वविद्यालयों का भी कुलाधिपति होता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान के राज्यपाल राज्यपोषित सरकारी विश्वविद्यालयों के पदैन कुलाधिपति (Chancellor) होते हैं और कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (उदयपुर) के अध्यक्ष, राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट एवं गाइड के संरक्षक, राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति तथा पूर्व सैनिकों के समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। परंतु कथन D असत्य है क्योंकि राज्यपाल राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालयों (Private Universities) तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University, जैसे अजमेर) के कुलाधिपति नहीं होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/विज़िटर राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं और निजी के अपने ट्रस्ट द्वारा। अतः केवल कथन A, B और C सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.17Consider the following statements with reference to the ex-officio posts and responsibilities held by the Governor in Rajasthan:
A.The Governor is the ex-officio Chancellor of all the State Government universities of the state.
B.The Governor is the ex-officio Chairman of the Western Region Cultural Center (Udaipur).
C.The Governor is the President of Rajasthan Red Cross Society and the Patron of Scouts and Guides.
D.The Governor is also the Chancellor of all private and central universities located in the state.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Governor of Rajasthan is the ex-officio Chancellor of state-funded government universities and appoints Vice-Chancellors. Apart from this, he is the President of Western Region Cultural Center (Udaipur), President of Rajasthan Red Cross Society, Patron of Rajasthan Scouts and Guides, Chairman of Rajya Sainik Board and Chairman of the Integrated Fund Management Committee of Ex-Servicemen. But statement D is false because the Governor is not the Chancellor of the private universities and central universities located in the state. The Chancellor/Visitor of a central university is decided by the President and of a private university by its own Trust. Hence only statements A, B and C are true (option A).
Q.18वर्ष 2014 में जारी नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल के संबोधन में किस शब्द के प्रयोग को समाप्त कर दिया गया है?
(a)Honourable Governor
(b)His Excellency / महामहिम
(c)माननीय राज्यपाल
(d)राज्यपाल महोदय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान राजभवन से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार शासकीय टिप्पणियों, महानुभावों के परस्पर वार्तालाप एवं राज्य समारोहों में 'हिज एक्सीलेंसी' (His Excellency) या 'महामहिम' शब्द के प्रयोग को समाप्त कर दिया गया है। नवीन प्रोटोकॉल के तहत हिंदी में 'माननीय राज्यपाल' या 'राज्यपाल महोदय' तथा अंग्रेजी में 'Honourable Governor' संबोधित किया जाता है। साथ ही नाम से पूर्व 'श्री/श्रीमती/सुश्री' का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
Q.18According to the new protocol issued in the year 2014, the use of which word has been abolished in the address of the Governor of Rajasthan?
(a)Honourable Governor
(b)His Excellency
(c)Honorable Governor
(d)Sir Governor
(e)Question not attempted
Explanation
According to the orders issued from Rajasthan Raj Bhavan on 26 August 2014, the use of the word 'His Excellency' or 'His Excellency' in official remarks, mutual conversations of dignitaries and state functions has been abolished. Under the new protocol, one is addressed as 'Honorable Governor' or 'Rajyapal Sir' in Hindi and 'Honorable Governor' in English. Also, 'Mr./Mrs./Ms.' is used before the name. Hence option B is the correct answer.
Q.19राज्यपाल की विधायी शक्तियों (Legislative Powers - अनुच्छेद 174, 175, 176) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत (Summon), सत्रावसान (Prorogation) एवं विधानसभा को विघटित (Dissolve) कर सकता है।
B.दो उत्तरवर्ती सत्रों की बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
C.विधानमंडल की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjournment Sine Die) करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है।
D.अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) में विशेष अभिभाषण देता है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल A, C और D
(c)केवल B और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 174 के तहत सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। अनुच्छेद 176 के तहत नवीन विधानसभा के गठन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। कथन C असत्य है क्योंकि बैठक को स्थगित (Adjournment) या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjournment Sine Die) करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) को होता है, न कि राज्यपाल को। सत्रावसान राज्यपाल करता है जिससे पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। अतः केवल कथन A, B और D सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.19Consider the following statements with reference to Legislative Powers of the Governor (Article 174, 175, 176):
A.Under Article 174, the Governor can summon, prorogue and dissolve the Assembly.
B.There should not be a gap of more than 6 months between the meetings of two successive sessions.
C.The power to adjourn the meeting of the Legislature indefinitely (Adjournment Sine Die) is vested in the Governor.
D.Under Article 176, the Governor gives a special address in the first session after the general elections and in the first session (budget session) of every year.
(a)Only A, B and D
(b)Only A, C and D
(c)Only B and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 174, the Governor has the right to convene the session, prorogue the session and dissolve the Assembly. Under Article 176, a special address is given by the Governor at the beginning of the first session after the formation of the new Assembly and the first session of every year. Statement C is false because the power to adjourn or adjourn the meeting indefinitely rests with the Speaker of the Assembly and not the Governor. The Governor prorogues the session which ends the entire session. Hence only statements A, B and D are true (option A).
Q.20104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा राज्यपाल की किस मनोनीत करने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है?
(a)विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन
(b)राज्य विधानसभा में 1 आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्य का मनोनयन (अनुच्छेद 333)
(c)अध्यादेश जारी करने की शक्ति
(d)विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्य को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। (इसी संशोधन से अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो-इंडियन के मनोनयन को भी समाप्त किया गया है)। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद वाले राज्यों में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन व समाज सेवा से 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा यथावत जारी है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.20Which nominating power of the Governor has been abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2020?
(a)Nomination of 1/6 members in the Legislative Council
(b)Nomination of 1 Anglo-Indian member in the State Assembly (Article 333)
(c)power to issue ordinances
(d)Right to return the bill for reconsideration
(e)Question not attempted
Explanation
The provision of nominating 1 Anglo-Indian member by the Governor in the state legislatures under Article 333 has been abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2020. (By the same amendment, the nomination of 2 Anglo-Indians by the President to the Lok Sabha under Article 331 has also been abolished). Option A is wrong because under Article 171(3), in the states with Legislative Council, nomination of 1/6 members from literature, science, art, cooperative movement and social service continues to be done by the Governor. Hence the correct answer is option B.
Q.21राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 1741. सदस्यों की अयोग्यता का निर्वाचन आयोग की सलाह से निर्णय
B. अनुच्छेद 1752. सत्र आहूत करना, सत्रावसान व विधानसभा विघटन
C. अनुच्छेद 1763. सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
D. अनुच्छेद 1924. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण (प्रथम व बजट सत्र)
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-1, B-3, C-4, D-2
(d)A-3, B-2, C-1, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विधानसभा विघटित करता है (A-2)। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार देता है (B-3)। अनुच्छेद 176 के तहत आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र व बजट सत्र के प्रारंभ में विशेष अभिभाषण दिया जाता है (C-4)। अनुच्छेद 192 के तहत दल-बदल को छोड़कर अन्य आधारों पर विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है (D-1)। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-3, C-4, D-1) है।
Q.21Correctly match the articles related to the State Legislature with their provisions:
List-IList-II
A. Article 1741. Decision on disqualification of members on the advice of the Election Commission
B. Article 1752. Convening of the session, prorogation and dissolution of the Assembly
C. Article 1763. Right of the Governor to address and send messages in the House
D. Article 1924. Special address of the Governor (first and budget session)
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-2, B-4, C-3, D-1
(c)A-1, B-3, C-4, D-2
(d)A-3, B-2, C-1, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 174, the Governor summons, prorogues and dissolves the Assembly (A-2). Article 175 gives the Governor the right to address and send messages to the House (B-3). Under Article 176, a special address is given at the beginning of the first session and budget session after the general elections (C-4). Under Article 192, the decision on disqualification of members of the Legislative Assembly on grounds other than defection is taken by the Governor on the advice of the Election Commission (D-1). Hence, the correct matching option is A (A-2, B-3, C-4, D-1).
Q.22अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति (Veto Powers) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर आता है, तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है।
B.राज्यपाल धन विधेयक के अलावा किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है।
C.यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के पारित कर भेज दे, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
D.भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल को अनिश्चितकाल तक विधेयक रोकने हेतु पॉकेट वीटो (Pocket Veto) का स्पष्ट अधिकार नहीं है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास वीटो के तीन विकल्प तथा एक आरक्षण का अधिकार होता है। वह अनुमति दे सकता है (विधेयक कानून बन जाता है), अनुमति रोक सकता है (आत्यांतिक वीटो), या धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो)। यदि विधानमंडल पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो (अनुच्छेद 111) का अधिकार है, परंतु राज्यपाल को संविधान में अनिश्चितकाल तक विधेयक रोकने का पॉकेट वीटो अधिकार नहीं प्राप्त है। अतः दिए गए चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.22Consider the following statements regarding the Governor's Veto Powers on Bills under Article 200:
A.When a Bill is passed by the Legislature, the Governor can give assent to it or withhold assent.
B.The Governor can return any ordinary bill other than a money bill to the Legislature for reconsideration.
C.If the Legislature passes the bill again without any amendments, then the Governor is bound to give assent.
D.In the Indian Constitution, the Governor of the state does not have the explicit right of Pocket Veto to stop the bill indefinitely.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 200, the Governor has three options of veto and one right of reservation. He may assent (the bill becomes law), withhold assent (extreme veto), or return an ordinary bill other than a money bill for reconsideration (suspensive veto). If the Legislature again passes the bill with or without amendments, the Governor has to sign it. The President has the right of pocket veto (Article 111), but the Governor does not have the right of pocket veto to stop the bill indefinitely in the Constitution. Hence, all four given statements A, B, C and D are true (option D).
Q.23अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किस परिस्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है?
(a)यदि विधेयक राज्य के कराधान से संबंधित हो
(b)यदि विधेयक उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक स्थिति या शक्तियों को कम करता हो
(c)यदि विधेयक किसी नए जिले के गठन से संबंधित हो
(d)यदि विधेयक राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन संशोधन से जुड़ा हो
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक स्थिति या उसकी शक्तियों में ऐसी कमी करता है जिससे उसकी स्वतंत्र भूमिका खतरे में पड़ती हो, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इसके अतिरिक्त नीति-निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, राष्ट्रीय महत्त्व के, या संविधान के प्रावधानों के विपरीत विधेयकों को भी राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। विकल्प A, C और D में वर्णित विषयों पर आरक्षित रखना बाध्यकारी नहीं है। अतः सही विकल्प B है।
Q.23According to Article 200, under what circumstances is the Governor constitutionally bound to reserve the bill passed by the State Legislature for the consideration of the President?
(a)If the bill relates to taxation of the state
(b)If the Bill reduces the constitutional status or powers of the High Court
(c)If the Bill relates to the formation of a new district
(d)If the bill relates to salary revision of members of the State Assembly
(e)Question not attempted
Explanation
According to the second proviso to Article 200, if a Bill passed by the State Legislature impairs the constitutional status of the High Court or its powers so as to jeopardize its independent role, then the Governor is constitutionally bound to reserve that Bill for the consideration of the President. Apart from this, bills against the Directive Principles of State Policy, of national importance, or contrary to the provisions of the Constitution can also be reserved for the consideration of the President. Reservation for the subjects mentioned in options A, C and D is not binding. Hence the correct option is B.
Q.24अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो (विश्रांतिकाल) और तत्काल कानून की आवश्यकता हो।
B.अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति नहीं है; इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य होती है।
C.अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है।
D.विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह (42 दिन) के भीतर पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है।
(a)केवल A, C और D
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति एक सह-विस्तारी विधायी शक्ति है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता; इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह व सिफारिश अनिवार्य होती है। अध्यादेश का प्रभाव विधानमंडल के अधिनियम जैसा ही होता है। विधानमंडल का सत्र पुनः शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह (42 दिन) के भीतर यदि इसे पास नहीं किया जाता, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.24Consider the following statements with reference to the Ordinance Power of the Governor under Article 213:
A.An Ordinance can be issued when the State Legislature is not in session (recess) and there is a need for immediate legislation.
B.It is not the discretionary power of the Governor to issue ordinances; For this the advice of the Council of Ministers is mandatory.
C.An Ordinance has the same force and effect as an Act made by the Legislature.
D.Must be passed within 6 weeks (42 days) from the date of reassembly of the Legislature, otherwise it automatically lapses.
(a)Only A, C and D
(b)Only A, B and D
(c)Only B and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The ordinance power of the Governor under Article 213 is a co-extensive legislative power. The Governor cannot issue ordinances at his discretion; For this, the advice and recommendation of the State Council of Ministers is mandatory. An Ordinance has the same effect as an Act of the Legislature. If it is not passed within 6 weeks (42 days) from the date of resumption of session of the Legislature, it automatically lapses. The Governor can also withdraw the ordinance at any time on the advice of the Council of Ministers. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true (option D).
Q.25राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो व अध्यादेश शक्तियों के अनुच्छेदों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति1. अनुच्छेद 200
B. राज्यपाल की वीटो शक्ति2. अनुच्छेद 111
C. राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति3. अनुच्छेद 213
D. राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति4. अनुच्छेद 123
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में निहित है (A-2)। राज्यपाल की वीटो शक्ति अनुच्छेद 200 में वर्णित है (B-1)। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है (C-4)। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है (D-3)। अनुच्छेदों के इस परिवर्तन (123 -> 213) को याद रखना बहुत आसान है। विकल्प B, C और D गलत उत्तर प्रस्तुत करते हैं। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-1, C-4, D-3) है।
Q.25Correctly match the articles on veto and ordinance powers of the President and the Governor:
List-IList-II
A. Veto power of the President1. Article 200
B. Veto power of the Governor2. Article 111
C. Ordinance power of the President3. Article 213
D. Ordinance power of the Governor4. Article 123
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
The veto power of the President is contained in Article 111 (A-2). The veto power of the Governor is described in Article 200 (B-1). The power of the President to issue ordinances is contained in Article 123 (C-4). The power of the Governor to issue ordinances is contained in Article 213 (D-3). This change of paragraphs (123 -> 213) is very easy to remember. Options B, C and D represent incorrect answers. Hence, the correct matching option is A (A-2, B-1, C-4, D-3).
Q.26डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश शक्ति के संबंध में क्या महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया था?
(a)अध्यादेश को केवल राष्ट्रपति ही रद्द कर सकता है।
(b)बिना विधायिका से पारित कराए बार-बार अध्यादेश को पुनरुपख्यापित (Re-promulgate) करना "अध्यादेश राज" तथा संविधान पर धोखाधड़ी है।
(c)अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति असीमित है।
(d)अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकता।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा वर्षों तक विधानमंडल का सामना किए बिना लगातार अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे "अध्यादेश राज" (Ordinance Raj) तथा संविधान के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है, विधायिका के कानून बनाने के अधिकार का विकल्प नहीं हो सकता। अतः सही विकल्प B है।
Q.26DC. What important decision did the Supreme Court give regarding ordinance power in the case Wadhwa vs. State of Bihar (1987)?
(a)Only the President can cancel the ordinance.
(b)Re-promulgating the ordinance again and again without getting it passed by the legislature is "Ordinance Raj" and a fraud on the Constitution.
(c)The power of the Governor to issue ordinances is unlimited.
(d)The ordinance cannot be judicially reviewed.
(e)Question not attempted
Explanation
DC. In Wadhwa v. State of Bihar (1987), the Supreme Court had declared the practice of the Bihar government continuously re-promulgating ordinances for years without facing the Legislature as unconstitutional. The Supreme Court termed it as "Ordinance Raj" and a betrayal of the Constitution and said that Ordinance is only for exceptional circumstances and cannot be an alternative to the legislature's right to make laws. Hence the correct option is B.
Q.27राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों (Financial Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य विधानसभा में धन विधेयक (Money Bill) केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति/सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
B.अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल के सदनों में रखवाता है।
C.अनुच्छेद 203(3) के अनुसार विधानसभा में कोई भी अनुदान की माँग (Demand for Grants) राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती।
D.राज्य की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of State) राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, जिससे वह अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम धन दे सकता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राज्य के बजट व वित्त प्रणाली का आधार हैं। धन विधेयक (अनुच्छेद 198/207) केवल राज्यपाल की अग्रिम सिफारिश पर लाया जाता है। अनुच्छेद 202 के तहत वह वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है। अनुच्छेद 203(3) के तहत बिना उसकी सिफारिश के कोई अनुदान की माँग नहीं रखी जा सकती। अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और वह अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम राशि दे सकता है। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सही हैं (विकल्प D)।
Q.27Consider the following statements with reference to the Financial Powers of the Governor:
A.A Money Bill can be introduced in the State Assembly only with the prior permission/recommendation of the Governor.
B.Under Article 202, the Governor presents the annual financial statement (budget) every year in the Houses of the Legislature.
C.According to Article 203(3), no demand for grants can be placed in the Assembly without the recommendation of the Governor.
D.The Contingency Fund of the State is under the control of the Governor, from which he can give advance money for unexpected expenditure.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The financial powers of the Governor are the basis of the state's budget and finance system. Money Bill (Article 198/207) is introduced only on the advance recommendation of the Governor. Under Article 202, he gets the annual financial statements presented through the Finance Minister. Under Article 203(3) no demand for grant can be made without its recommendation. Under Article 267(2), the Governor has control over the State Contingency Fund and can advance funds for unexpected expenses. Hence, the four statements A, B, C and D presented are completely correct (option D).
Q.28अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) तथा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) में मुख्य अंतर क्या है?
(a)राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता (केवल निलंबित, लघुकृत या परिहार कर सकता है)।
(b)राष्ट्रपति सैन्य अदालत (Court Martial) के दंड को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है।
(c)राज्यपाल केवल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों के तहत किए गए अपराधों पर क्षमादान दे सकता है।
(d)उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में तीन मुख्य अंतर हैं। पहला: राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह माफ (Pardon) कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता; हालाँकि वह मृत्युदंड को लघुकृत (कम), निलंबित या परिहार कर सकता है। दूसरा: राष्ट्रपति सेना न्यायालय (Court Martial) के दंड को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। तीसरा: राज्यपाल केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले कानूनों तक सीमित है। अतः विकल्प D उपयुक्त सभी सत्य कथन प्रस्तुत करता है।
Q.28What is the main difference between the pardoning power of the Governor under Article 161 and the pardoning power of the President (Article 72)?
(a)The President can grant a full pardon of the death penalty, while the Governor cannot grant a pardon (can only suspend, commute or commute the death penalty).
(b)The President can pardon the punishment of a military court (Court Martial), whereas the Governor does not have this right.
(c)The Governor can grant pardon only for offenses committed under the subjects of the State List and the Concurrent List.
(d)All the appropriate statements are true.
(e)Question not attempted
Explanation
There are three main differences between the pardon powers of the President under Article 72 and the pardon powers of the Governor under Article 161. First: The President can pardon the death sentence completely, but the Governor cannot pardon the death sentence completely; However, he can commute, suspend or remit the death penalty. Second: The President can pardon the punishment of the Court Martial, whereas the Governor does not have this power. Third: The Governor is limited only to making laws extending the executive power of the state. Hence, option D gives all the correct true statements.
Q.29राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों के संदर्भ में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है।
B.अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल (या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति) दिलाता है।
C.राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है।
D.जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद 219 के तहत हाई कोर्ट न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। परंतु कथन C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है (संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर), राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकता। अतः केवल कथन A, B और D सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.29Consider the following statements regarding the constitutional role of the Governor with respect to the judges of the High Court of the State:
A.According to Article 217, the judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor of the concerned State.
B.Under Article 219, the oath of office to the judges of the High Court is administered by the Governor of the concerned state (or a person authorized by him).
C.The Governor can dismiss the judges of the High Court from their posts.
D.District Judges are appointed under Article 233 by the Governor in consultation with the High Court.
(a)Only A, B and D
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 217, the judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor. Under Article 219, the Governor of the state administers the oath of office to the High Court judges. The Governor also appoints District Judges under Article 233. But statement C is incorrect because only the President has the power to remove High Court judges (if the resolution is passed by special majority in Parliament), the Governor cannot remove him. Hence only statements A, B and D are true (option A).
Q.30अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को प्राप्त स्वविवेकीय शक्तियों (Discretionary Powers) के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
(a)अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी।
(b)अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के स्वविवेक का है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है।
(c)राज्यपाल के स्वविवेकीय निर्णय को अदालत में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसे स्वविवेक से कार्य नहीं करना चाहिए था।
(d)क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी (अनुच्छेद 163(3))।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 163(2) में स्पष्ट लिखा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता (Validity) को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे स्वविवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं। अतः विकल्प C असत्य कथन है क्योंकि स्वविवेकीय निर्णय की वैधता पर इस आधार पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। विकल्प A, B और D संविधान के अनुच्छेद 163 के सही प्रावधान हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.30Which statement is false regarding the discretionary powers received by the Governor under Article 163?
(a)According to Article 163(1), there will be a Council of Ministers headed by the Chief Minister to provide aid and advice to the Governor.
(b)According to Article 163(2), if a question arises whether a matter is within the discretion of the Governor or not, then the decision of the Governor is final.
(c)The discretionary decision of the Governor can be challenged in the court on the ground that he should not have acted in his discretion.
(d)The question whether the ministers gave any advice to the Governor and if so what advice, will not be inquired into in any court (Article 163(3)).
(e)Question not attempted
Explanation
It is clearly written in Article 163(2) that if a question arises whether a matter falls within the discretionary power of the Governor or not, then the decision of the Governor will be final and the validity of anything done by the Governor will not be questioned on the ground whether he should have acted in his discretion or not. Hence, option C is a false statement because the validity of the discretionary decision cannot be questioned in the court on this basis. Options A, B and D are the correct provisions of Article 163 of the Constitution. Hence the correct answer is option C.
Q.31त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) की स्थिति में राज्यपाल की परिस्थितियों से उत्पन्न स्वविवेकीय शक्ति (Situational Discretion) के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.जब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या पूर्व-चुनाव गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल अपनी बुद्धि से मुख्यमंत्री का चयन करता है।
B.राज्यपाल सामान्यतः सबसे बड़े दल या सबसे बड़े चुनाव-पूर्व गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है और उसे निश्चित समय में बहुमत सिद्ध करने को कहता है।
C.मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर यदि सत्तारूढ़ दल का कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है।
D.अविश्वास प्रस्ताव पास होने या बहुमत खोने पर यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को दो भागों में बाँटा जाता है: संविधान प्रदत्त (जैसे अनुच्छेद 200, 356) तथा परिस्थिति-जनित (Situational Discretion)। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना परिस्थिति-जनित स्वविवेक का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर कार्यवाहक या नए मुख्यमंत्री का चयन, विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा न देने वाली सरकार को बर्खास्त करना तथा अल्पमत में आई सरकार द्वारा सिफारिश करने पर विधानसभा को भंग करना राज्यपाल की परिस्थितियों से उत्पन्न स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। अतः चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.31Consider the following statements regarding the Governor's use of situational discretion in the event of a hung Assembly:
A.When no party or pre-poll alliance gets a clear majority in the Assembly elections, the Governor uses his wisdom to select the Chief Minister.
B.The Governor usually invites the leader of the largest party or the largest pre-poll alliance and asks him to prove majority within a given time.
C.If there is no clear successor from the ruling party in case of sudden death of the Chief Minister, the Governor acts at his discretion.
D.If the Council of Ministers does not resign after passing the no-confidence motion or losing majority, the Governor can dismiss the Council of Ministers.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The discretionary powers of the Governor are divided into two parts: those given by the Constitution (such as Articles 200, 356) and situational discretion. The appointment of the Chief Minister in the event of a hung assembly is the most prominent example of situation-generated discretion. Apart from this, selection of a caretaker or new Chief Minister in case of sudden death of the Chief Minister, dismissal of the government that does not resign after losing majority in the Assembly and dissolution of the Assembly on the recommendation of the government in minority are the discretionary powers arising from the circumstances of the Governor. Hence, all four statements A, B, C and D are true (option D).
Q.32राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के प्रकार एवं उनके उदाहरणों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना (अनुच्छेद 200)1. परिस्थितिजन्य स्वविवेक
B. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356)2. संविधान प्रदत्त स्वविवेक
C. त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन3. परिस्थितिजन्य स्वविवेक
D. बहुमत खोने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी4. संविधान प्रदत्त स्वविवेक
(a)A-2, B-4, C-1, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-4, B-1, C-2, D-3
(d)A-3, B-4, C-1, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला: संविधान प्रदत्त स्वविवेक- जैसे अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना (A-2) तथा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (B-4)। दूसरा: परिस्थितिजन्य स्वविवेक- जैसे चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर मुख्यमंत्री का चयन करना (C-1) तथा अविश्वास प्रस्ताव या बहुमत खोने के बाद पद पर बनी रहने वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना (D-3)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-2, B-4, C-1, D-3) है।
Q.32Correctly match the types of discretionary powers of the Governor and their examples:
List-IList-II
A. Reserving the bill for the President (Article 200)1. Circumstantial discretion
B. Recommendation of President's rule in the state (Article 356)2. Constitution-given discretion
C. Selection of the Chief Minister in a hung assembly3. Circumstantial Discretion
D. Dismissal of the Council of Ministers on losing majority4. Discretion granted by the Constitution
(a)A-2, B-4, C-1, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-4, B-1, C-2, D-3
(d)A-3, B-4, C-1, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
The discretionary powers of the Governor are divided into two parts. First: The discretion given by the Constitution - like reserving the bill for the President under Article 200 (A-2) and recommending President's rule in the state under Article 356 (B-4). Second: Situational discretion – such as selecting the Chief Minister in case of a hung assembly in the elections (C-1) and dismissing the Council of Ministers who remain in office after a no-confidence motion or losing majority (D-3). Hence, the correct combination is option A (A-2, B-4, C-1, D-3).
Q.33संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है?
(a)राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) के नियमों व अध्यक्ष की नियुक्ति का तरीका निर्धारित कर सकता है।
(b)राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करने या संशोधनों के साथ लागू करने का निर्देश दे सकता है।
(c)राज्यपाल जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने हेतु नियम बना सकता है।
(d)उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति को वार्षिक या माँगी गई रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 244(1) के तहत वह जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में नियम बनाता है तथा अध्यक्ष की नियुक्ति तय करता है। वह यह विनिमय बना सकता है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या फेरबदल के साथ लागू होगा तथा एसटी सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है। अतः विकल्प D सभी सत्य कथन प्रस्तुत करता है।
Q.33Which of the following special powers does the Governor of a State have in the Scheduled Areas under Article 244(1) of the 5th Schedule of the Constitution?
(a)The Governor can determine the rules of the Tribal Advisory Council and the method of appointment of the Chairman.
(b)The Governor can direct any Act of Parliament or State Legislature not to apply in a scheduled area or to apply it with modifications.
(c)The Governor can make rules to restrict the transfer of tribal land.
(d)All the appropriate statements are true.
(e)Question not attempted
Explanation
Under the 5th Schedule of the Constitution, the Governor of states with scheduled areas has special powers. He submits annual or requisitioned reports to the President. Under Article 244(1), he makes rules regarding the Tribal Advisory Council and decides the appointment of the Chairman. He can provide that any law of the Parliament or the State Legislature will not apply to the Scheduled Area or will apply with modification and can prohibit the transfer of land of ST members. Hence, option D gives all the true statements.
Q.34केंद्र-राज्य संबंधों तथा राज्यपाल की भूमिका पर गठित प्रमुख आयोगों/समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC 1966) ने सिफारिश की कि राज्यपाल पद पर किसी व्यक्ति को एक ही बार नियुक्त किया जाए और पुनर्नियुक्ति न दी जाए।
B.राजमन्नार समिति (1969, तमिलनाडु) ने राज्यपाल पद को ही समाप्त करने तथा अनुच्छेद 356 को हटाने की सिफारिश की थी।
C.सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, दलीय राजनीति में सक्रिय न हो व नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श हो।
D.पूंछी आयोग (2007) ने सिफारिश की कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग (Impeachment) जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में राज्यपाल पद के निष्पक्ष संचालन हेतु विभिन्न आयोगों ने महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दीं। 1966 के प्रथम ARC ने पुनर्नियुक्ति का विरोध किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति (1969) ने राज्यों की स्वायत्तता हेतु राज्यपाल पद तथा अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की चरम सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया आयोग (1988 रिपोर्ट) ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, दलीय राजनीति में सक्रिय न हो व मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी आयोग (2010 रिपोर्ट) ने राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित करने तथा उसे हटाने हेतु राज्य विधायिका द्वारा महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। अतः चारों कथन A, B, C व D पूरी तरह सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.34Consider the following statements with reference to the recommendations of the major commissions/committees constituted on Centre-State relations and the role of the Governor:
A.The First Administrative Reforms Commission (ARC 1966) recommended that a person should be appointed to the post of Governor only once and should not be re-appointed.
B.Rajamannar Committee (1969, Tamil Nadu) had recommended abolition of the post of Governor and removal of Article 356.
C.Sarkaria Commission (1983) recommended that the Governor should be an eminent person from outside the state, should not be active in party politics and the Chief Minister should be consulted in the appointment.
D.The Poonchi Commission (2007) recommended that a process like impeachment should be adopted by the state legislature to remove the Governor.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Various commissions gave important recommendations for the fair operation of the post of Governor in India. The first ARC of 1966 opposed reappointment. The Rajamannar Committee (1969) constituted by the Government of Tamil Nadu had made the extreme recommendation of abolishing the post of Governor and Article 356 for the autonomy of the states. Justice Ranjit Singh Sarkaria Commission (1988 report) said that the Governor should be an eminent person from outside the state, should not be active in party politics and the Chief Minister should be consulted. Justice Madan Mohan Poonchi Commission (2010 report) had recommended impeachment by the state legislature to fix the tenure of the Governor and remove him. Hence, all four statements A, B, C and D are completely true (option D).
Q.35केंद्र-राज्य संबंधों व राज्यपाल पद से जुड़े प्रमुख आयोगों का उनके गठन वर्ष के साथ सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग1. 1983
B. राजमन्नार समिति2. 2007
C. सरकारिया आयोग3. 1966
D. पूंछी आयोग4. 1969
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन 1966 में हुआ (A-3)। तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार समिति का गठन 1969 में किया गया (B-4)। केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ (C-1)। न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया (D-2)। (याद रखने का क्रम: राजमन्नार 1969 -> सरकारिया 1983 -> पूंछी 2007)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-3, B-4, C-1, D-2) है।
Q.35Correctly match the major commissions related to Centre-State relations and the post of Governor with their year of formation:
List-IList-II
A. First Administrative Reforms Commission1. 1983
B. Rajamannar Committee2. 2007
C. Sarkaria Commission3. 1966
D. Poonchi Commission4. 1969
(a)A-3, B-4, C-1, D-2
(b)A-3, B-1, C-4, D-2
(c)A-4, B-3, C-2, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
The first Administrative Reforms Commission (ARC) was constituted in 1966 under the chairmanship of Morarji Desai (A-3). Tamil Nadu Government by Dr. P.V. Rajamannar Committee was formed in 1969 (B-4). Justice Ranjit Singh Sarkaria Commission was constituted by the Central Government in 1983 (C-1). Justice Madan Mohan Poonchi Commission was constituted in 2007 (D-2). (Order to remember: Rajamannar 1969 -> Sarkaria 1983 -> Poonchi 2007). Hence, the correct combination is option A (A-3, B-4, C-1, D-2).
Q.36निम्नलिखित में से किस आयोग/समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (Chancellor) न बनाया जाए?
(a)सरकारिया आयोग (1983)
(b)पूंछी आयोग (2007)
(c)वेंकटचलैया आयोग (2000)
(d)भगवान सहाय समिति (1970)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में गठित द्वितीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग (पूंछी आयोग) ने अपनी 2010 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) का पदीय दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि इससे राज्यपाल का पद प्रशासनिक व अकादमिक विवादों में घसीटा जाता है और उसकी संवैधानिक निष्पक्षता प्रभावित होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि सरकारिया आयोग ने मुख्य रूप से नियुक्ति व परामर्श पर जोर दिया था। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.36Which of the following commission/committee had recommended that Governors should not be made Chancellor of state universities?
(a)Sarkaria Commission (1983)
(b)Poonchi Commission (2007)
(c)Venkatachaliah Commission (2000)
(d)Bhagwan Sahay Committee (1970)
(e)Question not attempted
Explanation
The Second Centre-State Relations Commission (Poonchi Commission), constituted in 2007 under the chairmanship of Justice Madan Mohan Poonchi, had recommended in its 2010 report that governors should not be entrusted with the official responsibility of Chancellor of state universities. The Commission believed that due to this, the post of Governor gets dragged into administrative and academic controversies and its constitutional impartiality is affected. Option A is incorrect because Sarkaria Commission mainly emphasized on appointment and consultation. Hence the correct answer is option B.
Q.37अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की प्रक्रियाओं तथा एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट या राष्ट्रपति के समाधान पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
B.राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है।
C.एक बार संसदीय अनुमोदन प्राप्त होने पर यह 6 माह तक लागू रहता है और इसे 6-6 माह बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक रखा जा सकता है।
D.एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है और फ्लोर टेस्ट अनिवार्य है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करता है जिसे 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास कराना अनिवार्य होता है। अनुमोदित होने पर यह 6 माह के लिए लागू होता है तथा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में 9 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, इसका दुर्भावनापूर्ण प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है और विधानसभा का फ्लोर टेस्ट ही बहुमत परीक्षण का एकमात्र जरिया है। अतः चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.37The procedures of Article 356 (President's Rule) and S.R. Consider the following statements in the context of the Bommai case (1994):
A.When the constitutional machinery in the state fails, President's rule can be imposed on the written report of the Governor or the resolution of the President.
B.The proclamation of President's rule must be approved by both the Houses of Parliament with a simple majority within 2 months.
C.Once parliamentary approval is received, it remains in force for 6 months and can be extended by 6 months to a maximum of 3 years.
D.S.R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court decided that judicial review of President's rule is possible and floor test is mandatory.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Constitutional emergency is imposed in the state under Article 356. The President issues a proclamation which has to be passed by both the Houses of Parliament with a simple majority within 2 months. If approved, it is applicable for 6 months and can be extended up to a maximum of 3 years. S.R. In the Bommai case (1994), a nine-member bench clarified that the use of Article 356 should be the last resort, its malicious use is subject to judicial review and the floor test of the Assembly is the only means of majority test. Hence, all four statements A, B, C and D are true (option D).
Q.38राजस्थान में लागू हुए राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अवधियों तथा तत्कालीन राज्यपालों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967)1. डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी
B. द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977)2. रघुकुल तिलक
C. तृतीय राष्ट्रपति शासन (1980)3. वेदपाल त्यागी
D. चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-93)4. डॉ. सम्पूर्णानंद
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-4, B-2, C-3, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 (सबसे कम 45 दिन) को लगा, जब राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानंद थे (A-4)। दूसरी बार 30 अप्रैल से 21 जून 1977 (53 दिन) को लगा, जब राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे (B-3)। तीसरी बार 17 फरवरी से 5 जून 1980 (109 दिन) को लगा, जब राज्यपाल रघुकुल तिलक थे (C-2)। चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 (सबसे लंबा 353 दिन) को लगा, जब राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी थे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है।
Q.38Correctly match the periods of President's rule (Article 356) imposed in Rajasthan and the then Governors:
List-IList-II
A. First President's Rule (1967)1. Dr. M. Chenna Reddy
B. Second President's Rule (1977)2. Raghukul Tilak
C. Third President's Rule (1980)3. Vedpal Tyagi
D. Fourth President's Rule (1992-93)4. Dr. Sampurnanand
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-4, B-2, C-3, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
President's rule has been imposed in Rajasthan a total of 4 times so far. The first time was from 13 March to 26 April 1967 (minimum 45 days), when the Governor was Dr. Sampurnanand (A-4). The second time was from 30 April to 21 June 1977 (53 days), when the Governor was Vedpal Tyagi (B-3). The third time was from 17 February to 5 June 1980 (109 days), when the Governor was Raghukul Tilak (C-2). The fourth time was from 15 December 1992 to 3 December 1993 (longest 353 days), when the Governor was Dr. M. Chenna Reddy (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-4, B-3, C-2, D-1).
Q.39राजस्थान में सबसे लंबी अवधि (353 दिन) तक लागू रहने वाला चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-1993) किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था?
(a)मोहनलाल सुखाड़िया
(b)हरिदेव जोशी
(c)भैरोंसिंह शेखावत
(d)जगन्नाथ पहाड़िया
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक (कुल 353 दिन - सबसे लंबी अवधि) लागू रहा था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत थे और केंद्र में बाबरी मस्जिद विध्वंस घटनाक्रम के बाद तत्कालीन शेखावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी थे। विकल्प A गलत है क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) लगा था। तृतीय (1980) व चतुर्थ (1992) दोनों के समय भैरोंसिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री थे। अतः सही विकल्प C है।
Q.39During the tenure of which Chief Minister, the fourth President's Rule (1992-1993), which remained in force for the longest period (353 days) in Rajasthan?
(a)Mohanlal Sukhadia
(b)Haridev Joshi
(c)Bhairon Singh Shekhawat
(d)Jagannath Hills
(e)Question not attempted
Explanation
The fourth President's rule was in force in Rajasthan from 15 December 1992 to 3 December 1993 (total 353 days – the longest period). During this period, the Chief Minister of the state was Bhairon Singh Shekhawat and after the Babri Masjid demolition incident, the then Shekhawat government was dismissed and President's rule was imposed at the Centre. The Governor of Rajasthan at that time was Dr. M. Chenna Reddy. Option A is wrong because the first President's rule (1967) was imposed during the time of Mohanlal Sukhadia. Bhairon Singh Shekhawat was the Chief Minister during both the third (1980) and fourth (1992) terms. Hence the correct option is C.
Q.40राजस्थान में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने (त्रिशंकु विधानसभा) के कारण लगाया गया था।
B.द्वितीय (1977) व तृतीय (1980) राष्ट्रपति शासन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के कारण लगे थे।
C.चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-93) के दौरान राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी तथा अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल धनिक लाल मंडल थे।
D.राजस्थान में सबसे कम अवधि (45 दिन) का प्रथम राष्ट्रपति शासन था तथा सबसे लंबा (353 दिन) चतुर्थ राष्ट्रपति शासन था।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में चारों राष्ट्रपति शासन के कारण व अवधियाँ ऐतिहासिक हैं। 1967 का प्रथम राष्ट्रपति शासन चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था (45 दिन)। 1977 में जनता पार्टी सरकार तथा 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने पर द्वितीय व तृतीय आपातकाल लगे थे। 1992-93 का चतुर्थ राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा 353 दिन चला था, जिसमें डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी तथा धनिक लाल मंडल (हरियाणा के राज्यपाल) राज्यपाल रहे थे। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं (विकल्प D)।
Q.40Consider the following statements with reference to President's Rule (Article 356) in Rajasthan:
A.The first President's Rule (1967) was imposed due to no party getting a clear majority in the assembly elections (hung assembly).
B.The second (1977) and third (1980) President's rule were imposed due to the dismissal of the state governments after the change of power at the Centre.
C.During the fourth President's rule (1992-93), the Governor was Dr. M. Chenna Reddy and the Governor with additional charge was Dhanik Lal Mandal.
D.The shortest duration (45 days) was the first President's rule in Rajasthan and the longest (353 days) was the fourth President's rule.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The reasons and periods of all four President's rule in Rajasthan are historical. The first President's rule in 1967 was imposed due to unclear majority in the elections (45 days). The second and third emergencies were imposed when the Janata Party government in 1977 and the Congress government in 1980 dismissed the opposition governments of the states. The fourth President's rule of 1992–93 was the longest for 353 days, in which Dr. M. Chenna Reddy and Dhanik Lal Mandal (Governor of Haryana) were the governors. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct (option D).
Q.41राजस्थान के किस राज्यपाल के समय प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु 'राज्यपाल राहत कोष' (Governor Relief Fund) की स्थापना 14 मार्च, 1978 को की गई थी?
(a)सरदार हुकुम सिंह
(b)सरदार जोगेन्द्र सिंह
(c)रघुकुल तिलक
(d)ओ.पी. मेहरा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं व आकस्मिक संकट के समय जनसहायता हेतु 'राज्यपाल राहत कोष' (Governor Relief Fund) का गठन 14 मार्च 1978 को राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगेन्द्र सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस कोष से व्यय राज्यपाल के निर्देशों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपदा पीड़ितों को सहायता देने हेतु किया जाता है। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
Q.41During the reign of which Governor of Rajasthan, 'Governor Relief Fund' was established on March 14, 1978 for assistance in natural disasters?
(a)Sardar Hukum Singh
(b)Sardar Jogendra Singh
(c)Raghukul Tilak
(d)O.P. Mehra
(e)Question not attempted
Explanation
'Governor Relief Fund' was formed on 14 March 1978 during the tenure of Rajasthan Governor Sardar Jogendra Singh for public assistance during natural disasters and sudden crises in Rajasthan. Expenditures from this fund are made to provide assistance to the disaster victims as per the instructions and prescribed procedure of the Governor. Hence option B is the correct answer.
Q.42राजस्थान के उन राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनका पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ:
A.श्री दरबारा सिंह (1998) राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए निधन हुआ।
B.श्री निर्मल चंद जैन (2003) का निधन राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने से ठीक पूर्व हुआ था।
C.श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (2009) का निधन पद पर रहते हुए हुआ; वे राज्यपाल बनने से पूर्व पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे थे।
D.श्रीमती प्रभा राव (2010) राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थीं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान के इतिहास में कुल 4 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ: (1) श्री दरबारा सिंह (1998) - सबसे कम कार्यकाल वाले व प्रथम निधन वाले राज्यपाल। (2) श्री निर्मल चंद जैन (2003) - विशेष अभिभाषण से पूर्व निधन। (3) श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (2009) - 2007 में राज्यपाल बनने से पूर्व पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत। (4) श्रीमती प्रभा राव (2010) - पहली महिला राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ। अतः दिए गए चारों कथन A, B, C व D ऐतिहासिक दृष्टि से शत-प्रतिशत सत्य हैं (विस्तृत व्याख्या सहित)। अतः सही विकल्प D है।
Q.42Consider the following statements with reference to those Governors of Rajasthan who died suddenly while in office:
A.Shri Darbara Singh (1998) was the first Governor of Rajasthan who died while in office.
B.Shri Nirmal Chand Jain (2003) died just before giving a special address in the Rajasthan Assembly.
C.Shri Shailendra Kumar Singh (2009) died while in office; He was India's longest serving Ambassador to Pakistan before becoming the Governor.
D.Smt. Prabha Rao (2010) was the first woman Governor of Rajasthan who died while in office.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In the history of Rajasthan, there have been a total of 4 such Governors who died while in office: (1) Shri Darbara Singh (1998) - The Governor with the shortest tenure and the first to die. (2) Shri Nirmal Chand Jain (2003) – Died before the special address. (3) Shri Shailendra Kumar Singh (2009) – India's longest serving Ambassador to Pakistan before becoming Governor in 2007. (4) Smt. Prabha Rao (2010) – First woman Governor who died in office. Hence, the four given statements A, B, C and D are 100% true from historical point of view (with detailed explanation). Hence the correct option is D.
Q.43राजस्थान के राज्यपालों एवं उनकी विशेष ऐतिहासिक उपलब्धियों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. डॉ. सम्पूर्णानंद1. RPSC के सदस्य रहे तथा बाद में बर्खास्त किए जाने वाले राज्यपाल
B. सरदार हुकुम सिंह2. वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल, HAL के अध्यक्ष व 'Sweet and Sour' आत्मकथा के लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांगानेर खुली जेल के निर्माता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष (1962-67) एवं 'स्पोक्समैन' पत्रिका के संपादक
C. ओ.पी. मेहरा
D. रघुकुल तिलक
(a)A-3, B-4, C-2, D-1
(b)A-3, B-1, C-2, D-4
(c)A-4, B-3, C-1, D-2
(d)A-2, B-4, C-3, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
डॉ. सम्पूर्णानंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तथा राजस्थान में सांगानेर खुली जेल व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया (A-3)। सरदार हुकुम सिंह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष (1962-67) रहे तथा 'स्पोक्समैन' पत्रिका से जुड़े थे (B-4)। ओ.पी. मेहरा भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल रहे जिनकी आत्मकथा का नाम 'Sweet and Sour' है (C-2)। रघुकुल तिलक पूर्व में 1958-60 तक RPSC के सदस्य रहे थे तथा 1981 में पद से बर्खास्त किए जाने वाले राज्यपाल थे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-3, B-4, C-2, D-1) है।
Q.43Correctly match the Governors of Rajasthan and their special historical achievements:
List-IList-II
A. Dr. Sampurnanand1. Former member of RPSC and later dismissed Governor.
B. Sardar Hukum Singh2. Former Air Chief Marshal of the Air Force, Chairman of HAL and author of the autobiography 'Sweet and Sour'. Former Chief Minister of Uttar Pradesh and creator of Sanganer Open Jail. Former Speaker of the Lok Sabha (1962-67) and editor of 'Spokesman' magazine.
C. O.P. Mehra
D. Raghukul Tilak
(a)A-3, B-4, C-2, D-1
(b)A-3, B-1, C-2, D-4
(c)A-4, B-3, C-1, D-2
(d)A-2, B-4, C-3, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Dr. Sampurnanand was the former Chief Minister of Uttar Pradesh and contributed in the construction of Sanganer open jail system in Rajasthan (A-3). Sardar Hukum Singh was the former Speaker of Lok Sabha (1962-67) and was associated with 'Spokesman' magazine (B-4). O.P. Mehra was a former Air Chief Marshal of the Indian Air Force whose autobiography is titled 'Sweet and Sour' (C-2). Raghukul Tilak was previously a member of the RPSC from 1958-60 and was the Governor who was dismissed from the post in 1981 (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-3, B-4, C-2, D-1).
Q.44राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत के लोक सभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) भी रह चुके हैं?
(a)बलिराम भगत
(b)कल्याण सिंह
(c)अंशुमान सिंह
(d)मदन लाल खुराना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
श्री बलिराम भगत (30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल) भारत की 5वीं लोकसभा के दौरान (1976-77 में) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के पद पर भी सुशोभित रह चुके थे। विकल्प B गलत है क्योंकि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। विकल्प C गलत है क्योंकि अंशुमान सिंह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। विकल्प D गलत है क्योंकि मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.44Who among the following Governors of Rajasthan has also been the Speaker of the Lok Sabha of India?
(a)Baliram Bhagat
(b)Kalyan Singh
(c)Anshuman Singh
(d)Madan Lal Khurana
(e)Question not attempted
Explanation
Shri Baliram Bhagat (Governor of Rajasthan from 30 June 1993 to 30 April 1998) had also held the post of Speaker of the Lok Sabha during the 5th Lok Sabha of India (in 1976-77). Option B is incorrect because Kalyan Singh was the Chief Minister of Uttar Pradesh. Option C is wrong because Anshuman Singh had been a High Court judge. Option D is wrong because Madan Lal Khurana was the Chief Minister of Delhi and the first Governor of Rajasthan to resign from the post. Hence the correct answer is option A.
Q.45राजस्थान की महिला राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2004-2007) राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं।
B.श्रीमती प्रतिभा पाटिल बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं तथा उन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र दिया था।
C.श्रीमती प्रभा राव राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थीं, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ।
D.श्रीमती मार्गरेट अल्वा (2012-2014) राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थीं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में अब तक कुल 3 महिला राज्यपाल रही हैं: (1) श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2004-2007) - प्रथम महिला राज्यपाल, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र दिया व देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं। (2) श्रीमती प्रभा राव (2009-2010) - दूसरी महिला राज्यपाल, जिनका पद पर निधन हुआ। (3) श्रीमती मार्गरेट अल्वा (2012-2014) - तीसरी महिला राज्यपाल, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C व D सत्य हैं (विकल्प D)।
Q.45Consider the following statements with reference to women Governors of Rajasthan:
A.Smt. Pratibha Devisingh Patil (2004-2007) was the first woman Governor of Rajasthan.
B.Mrs. Pratibha Patil later became the first woman President of India and she resigned before the completion of her tenure.
C.Smt. Prabha Rao was the second woman Governor of Rajasthan who died during her tenure.
D.Mrs. Margaret Alva (2012-2014) was the third woman Governor of Rajasthan.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
There have been a total of 3 women Governors in Rajasthan so far: (1) Mrs. Pratibha Devisingh Patil (2004-2007) - The first woman Governor, who resigned to contest the Presidential elections and became the first woman President of the country. (2) Smt. Prabha Rao (2009–2010) – Second woman Governor to die in office. (3) Mrs. Margaret Alva (2012–2014) – Third woman Governor to complete her full term. Hence, all the four statements A, B, C and D presented are true (option D).
Q.46राजस्थान के राज्यपालों (कार्यवाहक/अतिरिक्त प्रभार) तथा उनके मूल पदों/राज्यों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. स्वरूप सिंह1. पंजाब के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)
B. धनिक लाल मंडल2. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक राज्यपाल)
C. न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा3. हरियाणा के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)
D. शिवराज पाटिल4. गुजरात के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-4, B-2, C-3, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में अन्य राज्यों के राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता रहा है। स्वरूप सिंह (गुजरात के राज्यपाल) को 1991 में अतिरिक्त प्रभार दिया गया (A-4)। धनिक लाल मंडल (हरियाणा के राज्यपाल) को 1993 में अतिरिक्त प्रभार मिला (B-3)। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) 1987 व 1989 में कार्यवाहक राज्यपाल बने (C-2), जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI 1997) बने। शिवराज पाटिल (पंजाब के राज्यपाल) 2010-12 तक अतिरिक्त प्रभार पर रहे (D-1)। अतः सही संयोजन विकल्प A (A-4, B-3, C-2, D-1) है।
Q.46Correctly match the Governors of Rajasthan (Acting/Additional Charge) and their original posts/states:
List-IList-II
A. Swaroop Singh1. Governor of Punjab (Additional charge)
B. Dhanik Lal Mandal2. Chief Justice of Rajasthan High Court (Acting Governor)
C. Justice J.S. Verma3. Governor of Haryana (Additional charge)
D. Shivraj Patil4. Governor of Gujarat (Additional charge)
(a)A-4, B-3, C-2, D-1
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-4, B-2, C-3, D-1
(d)A-1, B-2, C-3, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
Governors of other states have been given additional charge in Rajasthan. Swarup Singh (Governor of Gujarat) was given additional charge in 1991 (A-4). Dhanik Lal Mandal (Governor of Haryana) got additional charge (B-3) in 1993. Justice J.S. Verma (Chief Justice of Rajasthan High Court) became the acting Governor (C-2) in 1987 and 1989, who later became the Chief Justice of India (CJI 1997). Shivraj Patil (Governor of Punjab) held additional charge from 2010-12 (D-1). Hence, the correct combination is option A (A-4, B-3, C-2, D-1).
Q.47राजस्थान में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले तथा विधानसभा में सर्वाधिक (8 बार) अभिभाषण देने वाले राज्यपाल कौन थे?
(a)डॉ. सम्पूर्णानंद
(b)सरदार गुरुमुख निहालसिंह
(c)कल्याण सिंह
(d)कलराज मिश्र
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सरदार गुरुमुख निहालसिंह 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक (लगभग 5 वर्ष 5 माह) राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे। वे राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक समय तक लगातार पद पर रहने वाले तथा राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा (8 बार) अभिभाषण/विशेष अभिभाषण देने वाले राज्यपाल रहे हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि डॉ. सम्पूर्णानंद दूसरे राज्यपाल थे जिनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा। विकल्प C गलत है क्योंकि कल्याण सिंह (2014-2019) ने भी 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल किया था। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.47Who was the Governor of Rajasthan who remained the Governor for the longest period and who gave the maximum number of addresses (8 times) in the Assembly?
(a)Dr. Sampurnanand
(b)Sardar Gurmukh Nihal Singh
(c)Kalyan Singh
(d)Kalraj Mishra
(e)Question not attempted
Explanation
Sardar Gurmukh Nihal Singh was the first Governor of Rajasthan from 1 November 1956 to 15 April 1962 (about 5 years 5 months). He has been the Governor who has held the post for the longest continuous period in the history of Rajasthan and has given the maximum number of addresses/special addresses in the State Assembly (8 times). Option A is incorrect because Dr. Sampurnanand was the second Governor during whom the first President's rule was imposed. Option C is incorrect because Kalyan Singh (2014-2019) also served a full tenure of 5 years. Hence the correct answer is option B.
Q.48राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.उन्होंने 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान के 45वें (व्यक्तिगत क्रम में 22वें) राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।
B.वे महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष (Speaker, 2014) रह चुके हैं।
C.वे महाराष्ट्र की फुलंब्री विधानसभा सीट से 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं तथा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं।
D.उन्हें राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसीह/कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई गई।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
31 जुलाई 2024 को श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने राजस्थान के 45वें (व्यक्तिगत 22वें) राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद/छत्रपति संभाजीनगर जिले की फुलंब्री सीट से 6 बार विधायक चुने गए थे, महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रहे तथा 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष (Speaker) चुने गए थे। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उन्हें शपथ राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई। अतः प्रस्तुत चारों कथन A, B, C तथा D पूर्णतः सही हैं (विकल्प D)।
Q.48Consider the following statements with reference to Shri Haribhau Kisanrao Bagde, the current Governor of Rajasthan:
A.He was sworn in as the 45th (22nd in personal order) Governor of Rajasthan on July 31, 2024.
B.He has been the unopposed Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly (Speaker, 2014).
C.He has been elected MLA 6 times from Phulambri assembly seat of Maharashtra and has been a minister in the Maharashtra government.
D.He was administered the oath by Chief Justice George Masih/Acting Chief Justice of the High Court of Rajasthan.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
On 31 July 2024, Shri Haribhau Kisanrao Bagde took office as the 45th (personally 22nd) Governor of Rajasthan. He was elected MLA 6 times from Phulambri seat of Aurangabad/Chhatrapati Sambhajinagar district of Maharashtra, was a cabinet minister in Maharashtra and was elected unopposed as Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly in 2014. The oath under Article 159 of the Constitution was administered to him by the Chief Justice of Rajasthan High Court. Therefore, the four statements presented A, B, C and D are completely correct (option D).
Q.49राज्यपाल पद की भूमिका पर प्रसिद्ध विद्वानों व नेताओं के कथनों का सही सुमेलन कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. "राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है।"1. डॉ. पट्टाभि सितारमैया
B. "राज्यपाल का कार्य अतिथियों का सत्कार करने के अलावा कुछ नहीं है।"2. सरोजनी नायडू
C. "राज्यपाल पद केवल वेतन का आकर्षण है।"3. के.एम. मुंशी
D. "राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी व केंद्र-राज्य संबंधों की कड़ी है।"4. विजयलक्ष्मी पंडित
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-2, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सरोजनी नायडू (भारत की प्रथम महिला राज्यपाल) ने राज्यपाल पद की तुलना सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया से की थी (A-2)। डॉ. पट्टाभि सितारमैया ने चुटकी लेते हुए कहा था कि राज्यपाल का काम केवल मेहमानों को चाय-पानी/सत्कार कराना है (B-1)। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था कि राज्यपाल का पद केवल मोटी तनख्वाह/वेतन का आकर्षण है (C-4)। के.एम. मुंशी ने कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा केंद्र व राज्य के मध्य संबंध प्रगाढ़ करने वाली कड़ी है (D-3)। अतः सही सुमेलन विकल्प A (A-2, B-1, C-4, D-3) है।
Q.49Correctly match the statements of famous scholars and leaders on the role of the post of Governor:
List-IList-II
A. "The Governor is like a bird kept in a golden cage."1. Dr. Pattabhi Sitaramayya
B. "The job of the Governor is nothing but to welcome the guests."2. Sarojini Naidu
C. "The post of Governor is only an attraction of salary."3. K.M. Munshi
D. "The Governor is the sentinel of constitutional propriety and the link in Centre-State relations."4. Vijayalakshmi Pandit
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-2, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
Sarojini Naidu (first woman Governor of India) compared the post of Governor to a bird in a golden cage (A-2). Dr. Pattabhi Sitaramayya had quipped that the Governor's job is only to provide tea and hospitality to the guests (B-1). Vijayalakshmi Pandit had said that the post of Governor has only the attraction of big salary/salary (C-4). K.M. Munshi had said that the Governor is the guardian of constitutional propriety and a link that strengthens the relationship between the Center and the State (D-3). Hence, the correct matching option is A (A-2, B-1, C-4, D-3).
Q.50राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन समितियों तथा राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं।
B.सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति (General Purposes Committee) में सदस्यों की संख्या पूर्व-निर्धारित नहीं होती है।
C.राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, सत्र बुला सकता है व सत्रावसान कर सकता है, परंतु RPSC सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकता।
D.राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित (Suspend) करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु बर्खास्त (Dismiss) केवल राष्ट्रपति कर सकता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रस्तुत सभी कथन राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। विधानसभा की याचिका, विशेषाधिकार व सरकारी आश्वासन समितियों में अधिकतम 15 सदस्य निश्चित होते हैं, जबकि सामान्य प्रयोजन समिति में संख्या नियत नहीं होती। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है व भंग कर सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल RPSC सदस्यों की जाँच के दौरान केवल निलंबन (Suspension) कर सकता है, परंतु पद से हटाने/बर्खास्तगी का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास (उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर) होता है। अतः सही उत्तर विकल्प D (A, B, C एवं D सभी) है।
Q.50Consider the following statements with reference to the business conducting committees of the Rajasthan Legislative Assembly and the powers of the Governor:
A.The Petitions Committee, Privileges Committee and Committee on Government Assurances have a maximum of 15 members.
B.The number of members in the General Purposes Committee is not pre-determined.
C.The Governor can dissolve the Assembly, call and adjourn the session, but cannot dismiss the RPSC members.
D.The Governor has the right to suspend the members of Rajasthan Public Service Commission, but only the President can dismiss them.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
All the statements presented are completely true in the context of the procedure of Rajasthan Legislative Assembly and the constitutional rights of the Governor. The petition, privileges and government assurance committees of the Assembly have a maximum of 15 members, whereas the number in the General Purpose Committee is not fixed. Under Article 174, the Governor calls, adjourns and can dissolve the session. Under Article 317, the Governor can only suspend RPSC members during investigation, but the power to remove/dismiss from the post rests only with the President (on the recommendation of the Supreme Court). Hence, the correct answer is option D (all A, B, C and D).
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