Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान वन नीति-2023 का मुख्य लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भाग को हरित एवं वनस्पति आच्छादन (Vegetative Cover) के अंतर्गत लाना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% वन क्षेत्र का राष्ट्रीय मानक निर्धारित है, लेकिन राजस्थान की शुष्क एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने 20% का व्यावहारिक लक्ष्य तय किया है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, चरागाह विकास और जैव विविधता संरक्षण पर बल दिया गया है। विकल्प A (15%) तथा विकल्प C (25%) काल्पनिक आंकड़े हैं, जबकि विकल्प D (33%) राष्ट्रीय वन नीति का मानक है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The main goal of Rajasthan Forest Policy-2023 is to bring 20 percent of the total geographical area of the state under green and vegetative cover in the next 20 years. Under the National Forest Policy 1988, the national standard of 33% forest area is set, but keeping in mind the dry and uneven geographical conditions of Rajasthan, the state has set a practical target of 20%. Under this, emphasis has been laid on large-scale intensive tree plantation, prevention of desertification, pasture development and biodiversity conservation. Option A (15%) and option C (25%) are imaginary figures, while option D (33%) is the standard of the National Forest Policy, hence the correct answer is option B.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जो परिवार NFSA, SECC, लघु एवं सीमांत कृषक, संविदाकर्मी या कोविड अनाथ जैसी पात्र निःशुल्क श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वे ₹850 प्रति परिवार का वार्षिक प्रीमियम जमा कर योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्रदान कर रही है, जिसमें शेष प्रीमियम का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विकल्प A (₹500), विकल्प B (₹750) और विकल्प D (₹1,000) गलत दरें हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा गैर-पात्र सामान्य परिवारों के लिए प्रीमियम की निर्धारित दर केवल ₹850 प्रतिवर्ष है।
English: Under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana, families who are not included in the eligible free categories like NFSA, SECC, small and marginal farmers, contract workers or Covid orphans, can register under the scheme by depositing an annual premium of ₹ 850 per family. The state government is providing Universal Health Coverage (UHC) through this scheme, with the remaining premium being borne by the state government. Option A (₹500), Option B (₹750) and Option D (₹1,000) are incorrect rates, as the rate of premium prescribed by the Government of Rajasthan for non-eligible general families is only ₹850 per annum.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 47.71 प्रतिशत है। इसके विपरीत, कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74 प्रतिशत (विकल्प A) तथा उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत (विकल्प B) दर्ज किया गया है। विकल्प C (35.02%) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण उप-क्षेत्र का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं की तीव्र वृद्धि के कारण यह राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उत्पादक घटक बना हुआ है।
English: According to advance estimates of Economic Review of Rajasthan 2025-26, the contribution of service sector in the Gross State Value Added (GSVA) of the state at current prices is the highest at 47.71 percent. In contrast, the contribution of agriculture sector has been recorded at 25.74 percent (option A) and the contribution of industry sector has been recorded at 26.55 percent (option B). Option C (35.02%) is part of the construction sub-sector under the industry sector. Within the services sector, it remains the largest productive component of the state's economy due to the rapid growth of trade, hotels, transport, real estate and financial services.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जो 2010-11 (68.88 लाख) की तुलना में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (कथन A और B सही हैं)। इसके साथ ही महिला जोत धारकों की संख्या 5.46 लाख से बढ़कर 7.75 लाख हो गई, जो 41.94% की उल्लेखनीय वृद्धि है (कथन C सही है)। हालांकि, महिला जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो 24.44% की वृद्धि है, न कि 50% से अधिक (कथन D गलत है)। अतः सही विकल्प A है।
English: According to Agricultural Census 2015-16, the total number of operating holdings in Rajasthan is 76.55 lakh, which shows an increase of 11.14 percent as compared to 2010-11 (68.88 lakh) (Statements A and B are correct). With this the number of women landholders increased from 5.46 lakh to 7.75 lakh, which is a significant increase of 41.94% (Statement C is correct). However, the area of women holdings has increased from 13.30 lakh hectares to 16.55 lakh hectares, which is an increase of 24.44% and not more than 50% (Statement D is incorrect). Hence the correct option is A.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत केवल तीन फसलें नहीं, बल्कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द जैसी 10 प्रमुख फसलें शामिल हैं, इसलिए विकल्प D गलत (असत्य कथन) है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ वर्ष 2017 में किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में इसे राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों (कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसे बाद में राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में विस्तारित कर दिया गया।
English: Under Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana, not only three crops but 10 major crops like wheat, barley, gram, mustard, jowar, soybean, moong, moth, groundnut and urad are included, hence option D is wrong (false statement). This scheme was formally launched in the year 2017 with the aim of making farmers self-reliant in the production of certified and improved seeds. It was initially implemented as a pilot project in 3 agro-climatic blocks of the state (Kota, Bhilwara, Udaipur), which was later expanded to all 10 agro-climatic blocks of the state.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने हेतु प्रति किसान ₹10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता किसानों को अपने खेतों पर वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) इकाइयाँ और जैविक खाद निर्माण संरचनाएं स्थापित करने के लिए दी जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और किसानों की लागत में कमी आती है। विकल्प A (₹5,000), विकल्प C (₹15,000) तथा विकल्प D (₹20,000) योजना के तहत निर्धारित मानक वित्तीय प्रावधान नहीं हैं।
English: Under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme, the state government provides financial assistance of ₹ 10,000 per farmer to encourage organic farming and reduce dependence on chemical fertilizers. This assistance is given to farmers to set up vermicompost units and organic manure manufacturing structures on their farms. This increases the fertility of the land and reduces the costs of farmers. Option A (₹5,000), Option C (₹15,000) and Option D (₹20,000) are not standard financial provisions prescribed under the scheme.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना डेयरी क्षेत्र से जुड़े पशुपालकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों व केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के माध्यम से ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है (कथन A और B सही हैं)। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह ऋण वाणिज्यिक विदेशी बैंकों द्वारा नहीं बल्कि राज्य के सहकारी साख ढांचे (सहकारी बैंकों) द्वारा वितरित किया जाता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme provides interest-free short-term loans up to ₹ 1 lakh to cattle farmers associated with the dairy sector through Primary Cooperative Land Development Banks and Central Cooperative Banks (CCBs) (Statements A and B are correct). The state government has made a budget provision of ₹150 crore for this scheme (Statement C is correct). Statement D is incorrect because this loan is not distributed by commercial foreign banks but by state co-operative credit structures (co-operative banks). Hence the correct code option is A.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के लिए विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए गए हैं। इनमें प्याज एवं सब्जियों का केंद्र अलवर (A-2) में, किन्नू का केंद्र श्रीगंगानगर (B-1) में, आम का केंद्र बांसवाड़ा (C-4) में तथा अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर (D-3) में स्थित है। यह व्यवस्था किसानों को उन्नत किस्में, वैज्ञानिक पौधरोपण और आधुनिक कृषि तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 (विकल्प A) है।
English: Special Centers of Excellence have been established in Rajasthan to improve the productivity and quality of horticultural crops. These include the center of onion and vegetables in Alwar (A-2), the center of kinnow in Sriganganagar (B-1), the center of mango in Banswara (C-4) and the center of excellence of guava in Sawai Madhopur (D-3). This system provides improved varieties, scientific plantation and modern agricultural technical training to the farmers. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3 (option A).
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में कुल प्रचालित जोतों में सीमान्त जोत (1 हेक्टेयर से कम) की हिस्सेदारी सर्वाधिक 40.12% है। इसके पश्चात लघु जोत (1 से 2 हे.) 21.90%, अर्द्ध-मध्यम जोत (2 से 4 हे.) 18.50%, मध्यम जोत (4 से 10 हे.) 14.79% और बड़ी जोत (10 हे. व अधिक) 4.69% हैं। इस प्रकार अवरोही क्रम I (40.12%) > II (21.90%) > III (18.50%) > IV (14.79%) बनता है। यह क्रम राज्य में छोटी एवं सीमांत जोतों की बढ़ती प्रधानता को स्पष्ट करता है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to the data of Agricultural Census 2015-16, the share of marginal holdings (less than 1 hectare) in the total operated holdings in Rajasthan is the highest at 40.12%. After this, small holdings (1 to 2 hectares) are 21.90%, semi-medium holdings (2 to 4 hectares) are 18.50%, medium holdings (4 to 10 hectares) are 14.79% and large holdings (10 hectares and more) are 4.69%. Thus the descending order becomes I (40.12%) > II (21.90%) > III (18.50%) > IV (14.79%). This sequence explains the increasing predominance of small and marginal land holdings in the state, hence the correct answer is option A.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) से पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की सीधी सब्सिडी उपलब्ध कराती है (कथन A, B और D सही हैं)। कथन C गलत है क्योंकि यह योजना केवल 5 जनजातीय जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण राजस्थान राज्य के सभी 33/50 जिलों के सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए समान रूप से लागू है। पूर्व में यह अनुदान ₹2 प्रति लीटर था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किया है। अतः सही विकल्प A है।
English: Mukhyamantri Dudh Utpadak Sambal Yojana provides a direct subsidy of ₹5 per liter to milk producers registered with Rajasthan Co-operative Dairy Federation (RCDF) (Statements A, B and D are correct). Statement C is incorrect because the scheme is not limited to only 5 tribal districts but is equally applicable to the cooperative milk producers of all 33/50 districts of the entire Rajasthan state. Earlier this subsidy was ₹ 2 per liter, which the state government has increased to ₹ 5 per liter. Hence the correct option is A.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 12 केज कल्चर इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। यह तकनीक बड़े बांधों और मीठे पानी के खुले जलाशयों में तैरते हुए जाल (केज) लगाकर व्यावसायिक मत्स्य पालन को संभव बनाती है (विकल्प A सही है)। सामान्यतः प्रत्येक इकाई में लगभग 18 से 24 केज होते हैं, 50 केज नहीं (विकल्प B गलत)। यह मीठे पानी में प्रयुक्त होती है, खारे पानी में नहीं (विकल्प C गलत)। इसमें विभिन्न श्रेणी के मत्स्य पालकों को निर्धारित नियमानुसार 40% से 60% तक सहायता मिलती है, 100% नहीं (विकल्प D गलत)।
English: 12 cage culture units have been approved to promote inland fish production in the state. This technology makes commercial fishing possible by placing floating nets (cages) in large dams and open freshwater reservoirs (option A is correct). Typically each unit has about 18 to 24 cages, not 50 cages (Choice B is incorrect). It is used in fresh water, not in salt water (Choice C is incorrect). In this, different categories of fishermen get 40% to 60% assistance as per the prescribed rules, not 100% (Option D is wrong).
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत NFSA, SECC, संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत किसान, ईडब्ल्यूएस और कोविड अनाथ परिवारों का 100% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है, जिससे वे पूर्णतः निःशुल्क श्रेणी में आते हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि आयकरदाता परिवार स्वतः निःशुल्क श्रेणी में शामिल नहीं हैं; यदि गैर-पात्र परिवार लाभ लेना चाहें तो उन्हें ₹850 प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Under Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana, 100% premium of NFSA, SECC, contract workers, small and marginal farmers, EWS and Covid orphan families is borne by the state government, making them completely free category (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because income tax paying households are not automatically included in the free category; If non-eligible families want to avail the benefit, they have to pay a premium of ₹850 per year. Hence the correct code option is A.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'मिशन मधुहारी' टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को इंसुलिन व जांच सहायता देने से संबंधित है (A-2)। 'मिशन मधुनेत्र' जिला अस्पतालों में AI उपकरणों द्वारा डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंखों की क्षति) की शुरुआती जांच हेतु है (B-1)। 'राज-सवेरा' राज्यव्यापी नशामुक्ति पहल है (C-4) तथा 'राज-ममता' मातृ-शिशु मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा है (D-3)। इस प्रकार सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है, जो विकल्प A में दिया गया है।
English: Innovative programs are being run in Rajasthan to solve specific health problems. 'Mission Madhuhari' is related to providing insulin and testing support to children suffering from type-1 diabetes (A-2). 'Mission Madhunetra' is for early detection of diabetic retinopathy (eye damage) through AI devices in district hospitals (B-1). 'Raj-Savera' is a state-wide de-addiction initiative (C-4) and 'Raj-Mamata' deals with mother-child mental health care (D-3). Thus, the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3, which is given in option A.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आशा सहयोगिनी का चयन राज्य सरकार या कार्मिक विभाग की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नहीं होता, बल्कि स्थानीय ग्राम सभा द्वारा समुदाय आधारित सहभागिता से किया जाता है, अतः विकल्प B असत्य कथन है। आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस (महिला एवं बाल विकास) के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। राज्य में लगभग 54,022 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं जो मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करती हैं तथा VHSC बैठकों का समन्वय करती हैं।
English: Asha Sahyogini is not selected through competitive examination of the State Government or Personnel Department, but is done by the local Gram Sabha through community based participation, hence option B is a false statement. ASHA Sahyogini acts as an important link between the Health Department and ICDS (Women and Child Development). There are approximately 54,022 ASHA associates working in the state who provide maternal-child health, immunization, institutional delivery and nutrition counselling, and coordinate VHSC meetings.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर 12 आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पैकेज (CPHC) उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया है, जिसमें मातृ-शिशु देखभाल, टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों की प्राथमिक स्क्रीनिंग शामिल है। जटिल अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) सर्जरी तृतीयक एवं चतुर्थक स्तर (Tertiary Super-speciality Hospitals) की सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक आरोग्य मंदिरों के कार्यक्षेत्र में नहीं आती हैं। विकल्प A, B और D सभी CPHC पैकेज के अंतर्गत मान्य सेवाएं हैं।
English: Ayushman Arogya Mandirs have been developed to provide 12 essential health care packages (CPHC) at the primary health level, which include maternal-child care, immunization, adolescent health, mental health and primary screening for non-communicable diseases. Complex organ transplant surgeries are facilities at tertiary and quaternary level (tertiary super-specialty hospitals), which do not come under the purview of primary health centers. Options A, B and D are all valid services under the CPHC package.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने खदान और निर्माण श्रमिकों के लिए 3 अक्टूबर 2019 को विशेष सिलिकोसिस नीति लागू की। इस नीति के तहत सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर पीड़ित श्रमिक को पुनर्वास हेतु ₹3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि रोग के कारण मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को ₹2 लाख की एकमुश्त सहायता तथा अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ भी दिया जाता है। अतः मृत्यु पर सहायता राशि ₹2 लाख (विकल्प B) है।
English: Rajasthan is the first state in the country to implement special silicosis policy for mine and construction workers on 3 October 2019. Under this policy, if silicosis is certified by the competent medical board, financial assistance of ₹ 3 lakh is given to the affected worker for rehabilitation, while in case of death due to the disease, a lump sum assistance of ₹ 2 lakh is given to the dependents of the deceased and ₹ 10,000 for the last rites. Apart from this, benefits of Widow Pension and Palanhar Yojana are also given. Hence, the amount of death benefit is ₹ 2 lakh (option B).
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'मिशन मधुहारी' का मुख्य फोकस टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित किशोरों और बच्चों पर है, जिन्हें जीवनभर इंसुलिन की आवश्यकता होती है (कथन A सही है)। इस अभियान की शुरुआत नागौर जिले से नवाचार के रूप में की गई थी तथा इसमें डॉक्टरों को उचित डायग्नोसिस और इंसुलिन डोजिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि मोतियाबिंद या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य कार्यक्रम (जैसे अंधता नियंत्रण कार्यक्रम) हैं, मिशन मधुहारी नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: The main focus of 'Mission Madhuhari' is on adolescents and children suffering from type-1 diabetes, who require insulin throughout their life (Statement A is correct). This campaign was started as an innovation from Nagaur district and it provides training to doctors in proper diagnosis and insulin dosing (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because there are other programs (like blindness control programme) for cataract or senior citizens, not Mission Madhuhari. Hence the correct code option is A.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वर्ष 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की केंद्रीय थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" (Yoga for One Earth, One Health) रखी गई, जो वैश्विक पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। इससे पूर्व 2022 में 'मानवता के लिए योग' (विकल्प B) तथा 2024 में 'स्वयं और समाज के लिए योग' (विकल्प D) थीम रही थी। राजस्थान में इस अवसर पर राज्य, संभाग, जिला और ब्लॉक स्तरों के साथ-साथ सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The central theme of the 11th International Yoga Day of the year 2025 was kept as "Yoga for One Earth, One Health", which underlines the interrelationship of the global environment and human health. Earlier the theme was 'Yoga for humanity' (option B) in 2022 and 'Yoga for self and society' (option D) in 2024. On this occasion in Rajasthan, mass yoga sessions were organized at the state, division, district and block levels as well as in all the Ayushman Arogya Mandirs. Hence the correct answer is option C.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: उजाला क्लीनिक (Adolescent Friendly Health Clinics) 10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को समर्पित स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन क्लीनिकों पर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं (एनीमिया), यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, नशा मुक्ति और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम हेतु निःशुल्क एवं गोपनीय परामर्श दिया जाता है। साथ ही आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की गोलियां और सेनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। 0-6 वर्ष (विकल्प A) ICDS का समूह है, जबकि 60+ (विकल्प D) राष्ट्रीय वयोश्री/वृद्धजन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।
English: UJALA Clinics (Adolescent Friendly Health Clinics) are health centers dedicated to adolescents aged 10 to 19 years. At these clinics, trained counselors provide free and confidential counseling for nutritional problems (anemia), sexual and reproductive health, mental stress, drug de-addiction and prevention of non-communicable diseases. Iron-folic acid (IFA) tablets and sanitary napkins are also provided. 0-6 years (option A) is the ICDS group, while 60+ (option D) comes under the Rashtriya Vayoshri/Vridhajan Swasthya Karyakram.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 उपभोक्ता मामलों एवं विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य में उपयोग होने वाले सभी बाट, माप, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकेज्ड वस्तुओं पर वजन/कीमत के सटीक मापन को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और कम-तौल से बचाना है। यह सीधे उपभोक्ता अधिकारों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं से जुड़ा है। विकल्प A, B और D का संबंध स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से है, जो इस अधिनियम की परिधि से बाहर हैं।
English: The Legal Metrology Act, 2009 is enforced by the Department of Consumer Affairs and Legal Metrology. Its main objective is to protect consumers from fraud and under-weighing by ensuring accurate measurement of weight/price on all weights, measures, electronic scales and packaged goods used in trade and commerce. This is directly linked to consumer rights and fair trade practices. Options A, B and D relate to the health and medical sector, which are outside the scope of this Act.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट रोकने हेतु राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा संचालित है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं (कथन A सही है)। कक्षा 9 से 12 में सभी बालिकाओं, SC/ST छात्रों तथा गैर-आयकरदाता परिवारों के छात्रों को लाभ मिलता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि आयकरदाता परिवारों के सामान्य श्रेणी के बालकों को कक्षा 9-12 में निःशुल्क पुस्तकें देय नहीं हैं। अतः सही विकल्प A है।
English: Free Textbook Distribution Scheme is run by Rajasthan State Textbook Board to prevent dropouts at primary and secondary level. Under this, free books are given to all the students of class 1 to 8 without any discrimination (Statement A is correct). All girls, SC/ST students and students from non-income tax paying families in classes 9 to 12 get the benefit (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because general category children from income tax paying families are not entitled to free books in class 9-12. Hence the correct option is A.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'ज्ञान संकल्प पोर्टल' (Gyan Sankalp Portal) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग और CSR प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से कोई भी भामाशाह, पूर्व छात्र, कॉर्पोरेट कंपनी (CSR फंड के तहत) अथवा आम नागरिक सीधे किसी भी सरकारी स्कूल के विकास, कक्षा निर्माण, स्मार्ट लैब या छात्रवृत्ति हेतु पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दान दे सकते हैं। शाला दर्पण (विकल्प C) स्कूल डेटाबेस प्रबंधन हेतु है, दीक्षा (विकल्प B) ई-लर्निंग सामग्री हेतु है, तथा ई-श्रम (विकल्प D) असंगठित श्रमिकों का केंद्रीय पोर्टल है।
English: 'Gyan Sankalp Portal' is an online crowdfunding and CSR platform established by Rajasthan School Education Council. Through this, any Bhamashah, alumni, corporate company (under CSR fund) or common citizen can directly donate online in a transparent manner for the development, classroom construction, smart lab or scholarship of any government school. Shala Darpan (option C) is for school database management, Diksha (option B) is for e-learning content, and e-Shram (option D) is the central portal for unorganized workers.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शिक्षा सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक स्तर के GER में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिरीकरण के कारण मामूली कमी (6.8% अंक) आई, जबकि उच्च प्राथमिक (1.2% अंक वृद्धि) और उच्च माध्यमिक (4.1% अंक वृद्धि) में सकारात्मक सुधार हुआ है। विकल्प D में दावा किया गया कि माध्यमिक स्तर पर 15% अंक से अधिक की भारी वृद्धि हुई है, जो असत्य (अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा) है; माध्यमिक स्तर पर वृद्धि सीमित रही है। अतः गलत कथन विकल्प D है।
English: According to Education Statistics 2024-25, the GER at the primary level in Rajasthan declined marginally (by 6.8% points) due to population growth rate stabilization, while there was a positive improvement in upper primary (increased by 1.2% points) and higher secondary (increased by 4.1% points). Option D claimed that there has been a huge increase of more than 15% points at the secondary level, which is false (an exaggerated figure); Growth at the secondary level has been limited. Hence the incorrect statement is option D.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: विकल्प A में दी गई परिभाषा 'स्थायित्व दर' (Retention Rate) की है, न कि ड्रॉपआउट दर की। ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate) उस अनुपात को दर्शाती है जो विद्यार्थी बिना अपनी संबंधित शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देते हैं और अगले शैक्षणिक वर्ष में नामांकित नहीं रहते। विकल्प B, C और D में दी गई परिभाषाएं यूनेस्को एवं भारतीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक मानकों के अनुसार पूर्णतः सही हैं, अतः विकल्प A गलत सुमेलित है।
English: The definition given in option A is for 'retention rate', not dropout rate. Dropout rate refers to the proportion of students who leave school without completing their respective education and do not remain enrolled in the next academic year. The definitions given in options B, C and D are completely correct as per the official standards of UNESCO and Indian Ministry of Education, hence option A is wrongly matched.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: समग्र शिक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षण (TE) को मिलाकर बनाई गई एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्री-स्कूल से 12वीं तक लागू है (कथन A और C सही हैं)। राजस्थान जैसे गैर-हिमालयी सामान्य राज्यों में इसका वित्तीय अनुपात 60:40 (केंद्र:राज्य) है (कथन B सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु है, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के विस्तार हेतु नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Samagra Shiksha Yojana is a comprehensive centrally sponsored scheme combining Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE), which is applicable from pre-school to class 12 (Statements A and C are correct). In non-Himalayan general states like Rajasthan its fiscal ratio is 60:40 (Centre:State) (Statement B is correct). Statement D is incorrect because the scheme is for strengthening of government and government-aided schools and not for expansion of private unaided schools. Hence the correct code option is A.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में 62,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 11.90 लाख बच्चों को खेल-आधारित ईसीसीई दी जा रही है (कथन A सही है)। सभी आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में भौतिक रूप से एकीकृत नहीं हैं (लगभग 37,000 सह-स्थित हैं, बाकी स्वतंत्र हैं), इसलिए कथन B गलत है। जो आंगनवाड़ी केंद्र स्वतंत्र हैं, उन्हें 700 मीटर के दायरे में स्थित नजदीकी प्राथमिक स्कूल से कार्यात्मक रूप से जोड़ा गया है (कथन C सही है)। यह NEP-2020 के 5-वर्षीय फाउंडेशनल स्टेज का मुख्य आधार है (कथन D सही है)। अतः सही विकल्प A है।
English: Sports-based ECCE is being offered to about 11.90 lakh children through more than 62,000 Anganwadi centers in Rajasthan (Statement A is correct). Not all Anganwadi centers are physically integrated into schools (about 37,000 are co-located, the rest are independent), so statement B is incorrect. Anganwadi centers which are independent are functionally linked to the nearest primary school located within a radius of 700 meters (Statement C is correct). This is the main premise of the 5-year Foundational Stage of NEP-2020 (Statement D is correct). Hence the correct option is A.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: निपुण भारत मिशन (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) का उद्देश्य 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 (तथा ग्रेड 5 तक) समझ के साथ पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता प्रदान करना है (कथन A सही है)। इसके तहत हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ग्रेडेड रीडिंग मैटेरियल और ABL किट का प्रयोग होता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि इसका संबंध उच्च माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर की आधारभूत दक्षताओं से है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: NIPUN Bharat Mission (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) aims to provide every child with the ability to read, write and basic arithmetic with comprehension by Grade 3 (and by Grade 5) by 2026-27 (Statement A is correct). Under this, Holistic Progress Card, Graded Reading Material and ABL Kit are used (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because it does not relate to higher secondary science laboratories but to basic skills at the primary level. Hence the correct code option is A.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए 30 अक्टूबर 2025 को राज्यव्यापी 'निपुण राजस्थान अभियान' का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अभियान का विशेष फोकस कक्षा 1 और 2 के नन्हें विद्यार्थियों में हिंदी/स्थानीय भाषा में पढ़ने की गति, समझ और सरल जोड़-घटाव के कौशल को विकसित करना है। विकल्प A, C और D गलत तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The state-wide 'Nipun Rajasthan Abhiyan' was formally launched on 30 October 2025 by the School Education Department of the Government of Rajasthan to bring revolutionary improvements in learning outcomes at the primary level. The special focus of this campaign is to develop reading speed, comprehension and simple addition and subtraction skills in Hindi/local language among young students of class 1 and 2. Options A, C and D are wrong dates, hence the correct answer is option B.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBBs) में केंद्र और राज्य की सहभागिता से 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय (SVGMV) संचालित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित सह-शिक्षा और पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शैक्षणिक, खेलकूद एवं आईसीटी सुविधाएं प्रदान करते हैं। विकल्प A (120), C (147) और D (151) गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (134) है।
English: 134 Swami Vivekananda Government Model Schools (SVGMVs) are being run with the participation of the Center and the State in 134 Educationally Backward Blocks (EBBs) of 27 districts of the state. These schools provide co-education based on CBSE curriculum from classes 1 to 12 and excellent academic, sports and ICT facilities in entirely English medium. Option A (120), C (147) and D (151) are wrong numbers, hence the correct answer is option B (134).
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य में कठिन परिस्थितियों, पलायन करने वाले परिवारों और अनाथ बच्चों को निरंतर शिक्षा से जोड़ने के लिए कुल 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय संस्थाएं संचालित हैं (D-3)। इनमें मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए 10 आवासीय विद्यालय (A-2), विभिन्न जिलों में 20 समर्पित बालिका छात्रावास (B-1), तथा अनाथ/निराश्रित बच्चों के लिए 11 विशिष्ट आवासीय विद्यालय (C-4) शामिल हैं। यह सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 केवल विकल्प A में सही है।
English: A total of 41 Netaji Subhash Chandra Bose Residential Institutions (D-3) are operated in the state to provide continuous education to children living in difficult circumstances, migrating families and orphans. These include 10 residential schools for girls (A-2) in Mewat region, 20 dedicated girls hostels (B-1) in various districts, and 11 exclusive residential schools (C-4) for orphan/destitute children. The matching A-2, B-1, C-4, D-3 is correct only in option A.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केंद्र सरकार के बाल अधिकार कानून (RTE Act, 2009) को देश भर में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था और उसी तिथि से राजस्थान ने भी इसे अंगीकार किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21-A) प्राप्त हुआ। साथ ही गैर-सरकारी निजी विद्यालयों में अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का अनिवार्य प्रावधान है। विकल्प A (2004), विकल्प C (2014) और विकल्प D (2019) गलत वर्ष हैं।
English: The Central Government's Child Rights Act (RTE Act, 2009) was implemented across the country from 1 April 2010 and Rajasthan also adopted it from the same date. Under this, every child between the age of 6 to 14 years got the fundamental right to get free and compulsory primary education (Article 21-A). Besides, there is a mandatory provision to reserve 25 percent seats for children from disadvantaged and weaker sections in non-government private schools. Option A (2004), Option C (2014) and Option D (2019) are incorrect years.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना (2024-25) के तहत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की अध्ययनरत बालिकाओं को दो सेट यूनिफॉर्म सिलाई और स्कूल बैग खरीदने हेतु ₹800 की एकमुश्त सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा उनके/अभिभावकों के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित की गई। पूर्व में कपड़े का वितरण होता था, किंतु प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने हेतु इसे ₹800 डीबीटी में रूपांतरित किया गया। विकल्प A (₹500), B (₹700) और D (₹1,000) गलत राशियां हैं।
English: Under the Free Uniform Distribution Scheme (2024-25), a lump sum assistance amount of ₹ 800 was transferred to all the students of classes 1 to 8 and girls studying in classes 9 to 12 for sewing two sets of uniforms and purchasing school bags through the Direct Benefit Transfer (DBT) system to their/parents' bank account linked to Jan Aadhaar. Earlier, clothes were distributed, but to make the process simple and transparent, it was converted into ₹800 DBT. Options A (₹500), B (₹700) and D (₹1,000) are incorrect amounts.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'कला उत्सव 2025-26' में राजस्थान राज्य से 15 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का दल 6 प्रमुख कला विधाओं (शास्त्रीय/पारंपरिक गायन, वाद्य संगीत, शास्त्रीय/लोक नृत्य, दृश्य कला, नाट्य/रंगमंच, और पारंपरिक कहानी वाचन) में भाग लेने के लिए चयनित हुआ। यह उत्सव स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय मंच है। विकल्प A, B और C गलत संयोजन हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (15 विद्यार्थी, 6 विषय) है।
English: A contingent of 15 talented students from the state of Rajasthan were selected to participate in 6 major art streams (Classical/Traditional Singing, Instrumental Music, Classical/Folk Dance, Visual Arts, Drama/Theatre, and Traditional Storytelling) in the 'Kala Utsav 2025-26' organized by the Ministry of Education, Government of India. The festival is a national platform to nurture the artistic talent of school students and showcase the rich cultural diversity of India. Options A, B and C are wrong combinations, hence the correct answer is option D (15 students, 6 subjects).
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को 29 जुलाई 2020 को आधिकारिक मंजूरी और लॉन्च किया गया। इसने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया तथा स्कूल शिक्षा में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू करने, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में लचीलेपन पर बल दिया। विकल्प B (2021), C (2024) और D (15 अगस्त 2020) अशुद्ध तिथियां हैं।
English: Union Cabinet by Dr. K. The 'National Education Policy 2020', prepared based on the recommendations of the Kasturirangan Committee, was officially approved and launched on 29 July 2020. It replaced the 34-year-old National Education Policy 1986 and emphasized implementation of 5+3+3+4 structure in school education instead of 10+2, primary education in mother tongue, skill development and flexibility in higher education. Options B (2021), C (2024) and D (15 August 2020) are incorrect dates.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PM SHRI योजना 2022 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत देश भर में 14,500 से अधिक और राजस्थान में 639 सरकारी विद्यालयों का चयन कर उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, ग्रीन स्कूल अवसंरचना और NEP-2020 के मॉडल संस्थानों में बदला जा रहा है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा गलत और भ्रामक है क्योंकि यह योजना केवल मौजूदा सरकारी स्कूलों को उच्चीकृत करने हेतु है, निजी स्कूलों के राष्ट्रीयकरण हेतु नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: PM SHRI Scheme is a centrally sponsored scheme launched in 2022, under which more than 14,500 selected government schools across the country and 639 in Rajasthan are being converted into model institutions with modern laboratories, smart classes, green school infrastructure and NEP-2020 (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely wrong and misleading because the scheme is only for upgrading existing government schools and not for nationalization of private schools. Hence the correct answer is option A.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, राजस्थान ने 2020-21 से 2023-24 के दौरान सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य ने गरीबी निवारण (Goal-1) में 19 अंक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Goal-4) में 13 अंक और भुखमरी उन्मूलन (Goal-2) में 11 अंक का सुधार दर्ज किया (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि जलवायु कार्य या किसी भी सतत विकास लक्ष्य में राज्य का स्कोर शून्य नहीं हुआ है बल्कि सुधार की प्रवृत्ति रही है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to a comparative analysis of NITI Aayog's SDG India Index, Rajasthan has made significant progress in achieving the Sustainable Development Goals during 2020-21 to 2023-24. The state recorded an improvement of 19 points in poverty reduction (Goal-1), 13 points in quality education (Goal-4) and 11 points in hunger eradication (Goal-2) (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the state's score on climate action or any of the Sustainable Development Goals has not fallen to zero but has shown a trend of improvement. Hence the correct answer is option A.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना' की शुरुआत वर्ष 2019-20 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 16 वर्ष से अधिक आयु की उन वंचित, विवाहित या पारिवारिक कारणों से स्कूल छोड़ चुकी महिलाओं एवं बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ना है, जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) के माध्यम से कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में बैठती हैं। योजना के तहत उनकी संपूर्ण प्रवेश व परीक्षा फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विकल्प A (2014), C (2021) और D (2024) गलत वर्ष हैं।
English: 'Kali Bai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana' was started in the year 2019-20. The main objective of this scheme is to re-engage with education those disadvantaged women and girls above 16 years of age, who have left school due to marriage or family reasons, who appear for class 10th or 12th examination through Rajasthan State Open School (RSOS). Under the scheme, their entire admission and examination fees are reimbursed by the state government. Options A (2014), C (2021) and D (2024) are incorrect years.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत चारों प्रमुख कार्यक्रम संचालित हैं। (A) RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), (B) RS-CFA (सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग), (C) कौशल समर्थ्य योजना (स्वरोजगार हेतु कौशल), और (D) RS-CSEP (सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी)। इन सभी घटकों का संपूर्ण वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करती है ताकि महिलाएं डिजिटल व कॉर्पोरेट रोजगार पाने में सक्षम बनें। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प C)।
English: All four major programs are run under the Chief Minister Nari Shakti Training and Skill Enhancement Scheme run by the Directorate of Women Empowerment. (A) RS-CIT (Rajasthan State Certificate in Information Technology), (B) RS-CFA (Certificate in Financial Accounting), (C) Kaushal Samarthya Yojana (Skills for Self-Employment), and (D) RS-CSEP (Certificate in Spoken English and Personality). The state government bears the entire financial burden of all these components so that women are able to get digital and corporate employment. Hence, all four statements are true (option C).
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारकों, बीपीएल (सामान्य/ओबीसी), विधवा पेंशनर माताओं की पुत्रियों तथा 18+ महिला खिलाड़ियों को विवाह पर ₹21,000 की बेसिक सहायता दी जाती है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि SC/ST तथा अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विशेष प्रावधान के तहत ₹21,000 के स्थान पर ₹31,000 की उच्चतर सहायता दी जाती है (स्नातक होने पर अतिरिक्त ₹20,000 व 10वीं पास पर ₹10,000 प्रोत्साहन भी मिलता है)। अतः ₹21,000 वर्ग में केवल A, B और C शामिल हैं (विकल्प A)।
English: Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, basic assistance of ₹ 21,000 is given on marriage to Antyodaya families, Aastha card holders, BPL (General/OBC), daughters of widowed pensioner mothers and 18+ female players (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because girls from SC/ST and minority BPL families are given higher assistance of ₹31,000 instead of ₹21,000 under special provision (additional incentive of ₹20,000 on graduation and ₹10,000 on 10th pass). Hence, class ₹21,000 contains only A, B and C (option A).
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों तथा चयनित BPL/NFSA परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' के तहत घरेलू गैस सिलेंडर ₹450 की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। बाजार मूल्य और ₹450 के मध्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सब्सिडी के रूप में जमा की जाती है। प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडरों पर यह छूट मिलती है। विकल्प B, C और D गलत दरें हैं।
English: To provide relief from inflation to the beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) and selected BPL/NFSA families in Rajasthan, domestic gas cylinders are being provided at a highly subsidized rate of ₹450 under the 'Mukhyamantri LPG Subsidy Scheme'. The difference between the market price and ₹450 is deposited directly into the beneficiary's account as subsidy by the state government through DBT. Each eligible family gets this discount on a maximum of 12 cylinders in a year. Options B, C and D are incorrect rates.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य में निवेश, औद्योगीकरण और रोजगार को गति देने के लिए नीतियों का अद्यतनीकरण किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई (A-1)। राजस्थान MSME नीति भी 2024 में अधिसूचित हुई (B-2)। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति जनवरी 2025 में लाई गई (C-3) तथा राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 में अधिसूचित हुई (D-4)। यह सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 केवल विकल्प A में प्रदर्शित है।
English: Policies have been updated to accelerate investment, industrialization and employment in the state. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) released on 8 October 2024 (A-1). Rajasthan MSME Policy also notified in 2024 (B-2). Rajasthan Logistics Policy was introduced in January 2025 (C-3) and Rajasthan Textile and Apparel Policy was notified in 2025 (D-4). The correct combination A-1, B-2, C-3, D-4 is shown in option A only.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर (2011-12) कीमतों पर औद्योगिक विकास दर 7.02% रही है (कथन A सही है)। प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल GSVA में उद्योग का हिस्सा 26.55% है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि सेवा क्षेत्र का योगदान (47.71%) उद्योग क्षेत्र (26.55%) से कहीं अधिक है और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा घटक है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: According to advance estimates of the Economic Survey 2025-26, the industrial growth rate at constant (2011-12) prices has been 7.02% (Statement A is correct). The share of the industry in the total GSVA of the state at prevailing prices is 26.55% (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because the contribution of service sector (47.71%) is much more than that of industry sector (26.55%) and service sector is the largest component of the economy. Hence the correct code option is A.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के आंतरिक घटकों में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण (Manufacturing) का 40.52% है (A-1)। इसके बाद निर्माण (Construction) का 35.02% (B-2), खनन एवं उत्खनन (Mining) का 12.42% (C-3), तथा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का योगदान 12.04% (D-4) है। यह संरचना दर्शाती है कि विनिर्माण और निर्माण मिलकर औद्योगिक उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
English: According to the Economic Review 2025-26, the maximum contribution of manufacturing in the internal components of the industry sector is 40.52% (A-1). After this, construction contributes 35.02% (B-2), mining and quarrying contributes 12.42% (C-3), and electricity, gas and water supply contribute 12.04% (D-4). This structure shows that manufacturing and construction together account for more than 75% of industrial output. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: IIP औद्योगिक गतिविधियों की मासिक गतिशीलता को मापने वाला प्रमुख बैरोमीटर है जिसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र शामिल हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर IIP का नवीन आधार वर्ष 2011-12 है, न कि 1980-81। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा इसे प्रतिमाह नियमित रूप से जारी किया जाता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: IIP is the key barometer measuring monthly dynamics of industrial activity which includes mining, manufacturing and power sectors (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the new base year of IIP at national and state level is 2011-12 and not 1980-81. It is released regularly every month by the Directorate of Economics and Statistics Rajasthan. Hence the correct code option is A.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती RIPS-2022 को अधिक आकर्षक, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाते हुए 'RIPS-2024' को 8 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस नई नीति में सनराइज सेक्टर्स (जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, डिफेंस, आईटी), एमएसएमई, महिला उद्यमियों तथा पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी छूट और बिजली कर में 100% तक छूट का प्रावधान किया गया है। विकल्प A (RIPS-2022), B और D गलत तिथियां हैं।
English: The state government officially launched 'RIPS-2024' on 8 October 2024, making the erstwhile RIPS-2022 more attractive, transparent and competitive. In this new policy, provision has been made for capital subsidy, interest subsidy, stamp duty exemption and up to 100% exemption in electricity tax to units investing in sunrise sectors (like semiconductor, green hydrogen, EV, defence, IT), MSMEs, women entrepreneurs and backward areas. Options A (RIPS-2022), B and D are incorrect dates.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 राज्य को देश का प्रमुख मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाने हेतु लाई गई है। इसके तहत (A) EFCI का 25% पूंजीगत अनुदान, (B) प्रति श्रमिक ₹4,000/माह तक प्रशिक्षण लागत का 50% पुनर्भरण (6 माह), (C) 6% ब्याज सबवेंशन (अधिकतम ₹50 लाख/वर्ष 7 साल तक), तथा (D) 7 वर्षों हेतु मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क व भूमि कर में 100% छूट जैसे सभी चारों प्रावधान शामिल किए गए हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Rajasthan Logistics Policy-2025 has been brought to make the state a major multi-modal logistics hub of the country. Under this, all the four provisions like (A) 25% capital grant of EFCI, (B) 50% reimbursement of training cost up to ₹ 4,000/month per worker (6 months), (C) 6% interest subvention (maximum ₹ 50 lakh/year for 7 years), and (D) 100% exemption in market fee, electricity fee and land tax for 7 years have been included. Hence, all four statements are true (option A).
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: JPMIA मारवाड़ क्षेत्र में DMIC के नोड के रूप में 154 वर्ग किमी (पाली के 9 गांव) में विश्वस्तरीय स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है (कथन A सही है)। RIICO इसका नोडल विकास प्राधिकरण है (कथन B सही है)। इसके फेज-A के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) द्वारा SPV में 49% इक्विटी (₹322.80 करोड़) और राज्य सरकार द्वारा 51% भागीदारी दी गई है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह केंद्र-राज्य संयुक्त उपक्रम है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: JPMIA is being developed as a world class Smart Industrial City in 154 sq km (9 villages of Pali) as a node of DMIC in Marwar region (Statement A is correct). RIICO is its nodal development authority (Statement B is correct). For its Phase-A, 49% equity (₹322.80 crore) has been given in the SPV by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and 51% participation by the State Government (Statement C is correct). Statement D is incorrect because it is a Centre-State joint venture. Hence the correct code option is A.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में कुल 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 1 प्राकृतिक धरोहर स्थल- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर (1985), 1 खगोलीय वेधशाला- जंतर मंतर जयपुर (2010), 6 पहाड़ी किले- चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर एवं गागरोन दुर्ग (2013), तथा 1 सांस्कृतिक शहर- जयपुर का चारदीवारी शहर (Walled City of Jaipur, 2019) शामिल हैं। विकल्प A (8), विकल्प C (10) और विकल्प D (11) गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (9) है।
English: There are a total of 9 UNESCO World Heritage Sites in Rajasthan. These include 1 natural heritage site – Keoladeo National Park Bharatpur (1985), 1 astronomical observatory – Jantar Mantar Jaipur (2010), 6 hill forts – Chittorgarh, Kumbhalgarh, Ranthambore, Amer, Jaisalmer and Gagron Fort (2013), and 1 cultural city – Walled City of Jaipur (2019). Option A (8), Option C (10) and Option D (11) are wrong numbers, hence the correct answer is option B (9).
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा विद्याधर नगर (जयपुर) में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में 'राजस्थान मंडपम' का निर्माण किया जा रहा है। इसे नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जहाँ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, उद्योग सम्मेलन, सांस्कृतिक महोत्सव और एक्सपो आयोजित किए जा सकेंगे। जोधपुर (विकल्प A) में हस्तशिल्प केंद्र है, उदयपुर (विकल्प C) पर्यटन केंद्र है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: 'Rajasthan Mandapam' is being constructed by Jaipur Development Authority (JDA) as an international level convention and exhibition center in Vidyadhar Nagar (Jaipur). It has been designed on the lines of Bharat Mandapam located at Pragati Maidan in New Delhi, where national and international trade fairs, industry conferences, cultural festivals and expos can be organized. Jodhpur (option A) is a handicraft centre, Udaipur (option C) is a tourism centre, hence the correct answer is option B.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वर्ष 2024 और 2025 में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सीकर जिले में स्थित 'श्री खाटू श्याम जी मंदिर' राज्य का सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल बनकर उभरा है, जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इसके बाद सालासर बालाजी, सांवलिया जी और नाथद्वारा का स्थान आता है। भारत सरकार ने भी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम मंदिर परिसर के समग्र विकास हेतु ₹87.87 करोड़ का सर्वाधिक बजट स्वीकृत किया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: An unprecedented growth in religious tourism has been recorded in Rajasthan in the year 2024 and 2025, in which 'Shri Khatu Shyam Ji Temple' located in Sikar district has emerged as the most visited religious pilgrimage site of the state, where crores of devotees come every year. After this comes the place of Salasar Balaji, Sanwaliya Ji and Nathdwara. The Government of India has also approved the highest budget of ₹87.87 crore for the overall development of the Khatu Shyam Temple complex under the Swadesh Darshan 2.0 scheme. Hence the correct answer is option C.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'पूनछड़ी का लौठा' ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में नवगठित डीग जिले (पूर्व में भरतपुर) में स्थित है (A-2)। 'सांवलिया जी' का प्रसिद्ध मंदिर मंडफिया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है (B-1)। लोकदेवता रामदेव जी की समाधि 'रामदेवरा' (रुणेचा) जैसलमेर जिले में स्थित है (C-4)। 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाने वाला ऐतिहासिक 'घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़' सवाई माधोपुर जिले में स्थित है (D-3)। यह सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 केवल विकल्प A में है।
English: 'Poonchadi ka Lautha' is situated in the newly formed Deeg district (formerly Bharatpur) in the Braj 84 Kos Parikrama area (A-2). The famous temple of 'Saanwaliya Ji' is situated in Mandafiya, Chittaurgarh (B-1). Samadhi of folk deity Ramdev Ji 'Ramdevara' (Runecha) is situated in Jaisalmer district (C-4). The historical 'Ghushmeshwar Mahadev Shivad', considered to be the 12th Jyotirlinga, is located in Sawai Madhopur district (D-3). The correct matching is A-2, B-1, C-4, D-3 only in option A.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वर्ष 2024 और 2025 के पर्यटन आगमन आंकड़ों के अनुसार, थार मरुस्थल का विश्व प्रसिद्ध लिविंग फोर्ट 'जैसलमेर दुर्ग' (सोनार किला) राज्य का सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ऐतिहासिक धरोहर स्थल रहा। हालांकि विदेशी पर्यटकों के मामले में जयपुर के आमेर दुर्ग और हवा महल शीर्ष पर रहते हैं, किंतु घरेलू पर्यटकों की संख्या में जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के किलों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विकल्प A, B और D जयपुर के प्रमुख स्मारक हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to the tourism arrival data for the year 2024 and 2025, the world famous living fort of Thar Desert 'Jaisalmer Fort' (Sonar Fort) was the historical heritage site attracting the most domestic tourists in the state. Although Jaipur's Amer Fort and Hawa Mahal remain on top in terms of foreign tourists, Jaisalmer and the forts of western Rajasthan have set a new record in the number of domestic tourists. Options A, B and D are major monuments of Jaipur, hence the correct answer is option C.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का प्रमुख केंद्र जयपुर, उदयपुर और जोधपुर रहे, जिसमें जयपुर शीर्ष पर रहा (कथन A सही है)। विदेशी पर्यटकों के स्रोत देशों में यूएसए प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद फ्रांस, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया रहे (कथन B और D सही हैं)। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते 2025 में विदेशी आवक में मामूली गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (कथन C सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: According to the tourism data of Economic Review 2025-26, the major centers of foreign tourists in Rajasthan were Jaipur, Udaipur and Jodhpur, in which Jaipur remained on top (Statement A is correct). Among the source countries of foreign tourists, USA stood first followed by France, UK, Germany and Australia (Statements B and D are correct). A slight declining trend in foreign arrivals is observed in 2025 due to reduced international flights and global uncertainties (Statement C is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) की 25वीं रजत जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'आईफा 25 फेस्टिवल एवं अवॉर्ड्स समारोह' का भव्य आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर (JECC सीतापुरा) में 7 से 9 मार्च, 2025 तक किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन से राजस्थान के फिल्म पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर भारी प्रचार प्राप्त हुआ। विकल्प B, C और D गलत तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (7 से 9 मार्च, 2025) है।
English: To commemorate the 25th Silver Jubilee Anniversary of the International Indian Film Academy (IIFA), the grand event of 'IIFA 25 Festival and Awards Ceremony' was organized from March 7 to 9, 2025 in Jaipur (JECC Sitapura), the capital of Rajasthan. This historic event gave huge publicity to Rajasthan's film tourism, hospitality and cultural heritage at the global level. Options B, C and D are incorrect dates, hence the correct answer is option A (7 to 9 March, 2025).
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राज्य के ऐतिहासिक संग्रहालयों को आधुनिक डिजिटल तकनीकों, संरक्षण प्रयोगशालाओं और बेहतर दर्शक दीर्घाओं से सुसज्जित करने हेतु 'आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण' (Amber Development and Management Authority - ADMA), जयपुर द्वारा 9 संग्रहालयों की विस्तृत डीपीआर (DPRs) तैयार कर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को प्रेषित की गई। RTDC (विकल्प A) होटल व परिवहन प्रबंधन करता है, जबकि ASI (विकल्प C) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की देखरेख करता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: In order to equip the historical museums of the state with modern digital technologies, conservation laboratories and better visitor galleries, detailed DPRs of 9 museums were prepared by 'Amber Development and Management Authority' (ADMA), Jaipur and sent to the Union Ministry of Culture. RTDC (option A) manages hotels and transport, while ASI (option C) looks after centrally protected monuments. Hence the correct answer is option B.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में ऊर्जा अवसंरचना के तीव्र विस्तार के परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 31,556.43 मेगावाट (MW) तक पहुँच गई है। मार्च 2025 के अंत में यह क्षमता 27,283.83 मेगावाट (विकल्प A) थी, जिसमें दिसंबर 2025 तक लगभग 4,272.60 मेगावाट की नई क्षमता (विशेषकर सौर एवं पवन ऊर्जा में) जोड़ी गई। विकल्प C (34,116.43 MW) और विकल्प D (25,353.83 MW) गलत आंकड़े हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The rapid expansion of energy infrastructure in Rajasthan has resulted in the state's total installed power capacity reaching 31,556.43 megawatts (MW) by December 2025. This capacity at the end of March 2025 was 27,283.83 MW (Option A), with about 4,272.60 MW of new capacity (especially in solar and wind energy) being added by December 2025. Option C (34,116.43 MW) and option D (25,353.83 MW) are incorrect figures. Hence the correct answer is option B.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा दोनों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। दिसंबर 2025 तक सौर क्षमता 9,898 मेगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 4,416.12 मेगावाट दर्ज की गई (कथन A और B सही हैं)। यह कुल 31,556.43 मेगावाट क्षमता का 45.36% हिस्सा है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा हास्यास्पद एवं गलत है क्योंकि पवन चक्कियां (Windmills) पश्चिमी राजस्थान के उच्च वायु वेग वाले भू-भागों जैसे जैसलमेर (बड़ाबाग, सोडा), फलोदी, प्रतापगढ़ (देवगढ़) और बाड़मेर में भूमि पर स्थापित हैं, नदी के पानी के अंदर नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Rajasthan is among the leading states in the country in both solar and wind energy. Solar capacity recorded at 9,898 MW and wind power capacity at 4,416.12 MW by December 2025 (Statements A and B are correct). This accounts for 45.36% of the total capacity of 31,556.43 MW (Statement C is correct). Statement D is completely ridiculous and wrong because the windmills are installed on land and not under the river water in the high wind speed areas of western Rajasthan like Jaisalmer (Badabagh, Soda), Phalodi, Pratapgarh (Devgarh) and Barmer. Hence the correct code option is A.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPN) के सुदृढ़ीकरण से राज्य के EHV संचरण नेटवर्क (765kV, 400kV, 220kV, 132kV लाइनों) का तेजी से विस्तार हुआ है। मार्च 2017 में यह नेटवर्क 36,079 सर्किट किमी था, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 45,933.315 सर्किट किमी हो गया। यह वृद्धि [(45933.315 - 36079)/36079] * 100 = 27.31 प्रतिशत की ठोस वृद्धि को दर्शाती है। विकल्प A, B और D गलत गणनाएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The strengthening of Rajasthan State Electricity Transmission Corporation Limited (RVPN) has led to the rapid expansion of the state's EHV transmission network (765kV, 400kV, 220kV, 132kV lines). This network was 36,079 circuit km in March 2017, which will increase to 45,933.315 circuit km by December 2025. This increase represents a solid growth of [(45933.315 – 36079)/36079] * 100 = 27.31 percent. Options A, B and D are incorrect calculations, hence the correct answer is option C.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राज्य में विद्युत संचरण क्षमता को मजबूत करने और निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से PPP मोड तथा Viability Gap Funding (VGF) के तहत राजस्थान के दो 400 केवी GSS अलवर तथा डीडवाना (नागौर/डीडवाना-कुचामन) में सफलतापूर्वक स्थापित एवं संचालित किए गए हैं। यह ट्रांसमिशन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता का सफल मॉडल है। विकल्प A, C और D में स्थापित अधिकांश GSS पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र (RVPN) द्वारा सीधे निर्मित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: With the objective of strengthening the power transmission capacity in the state and attracting private capital investment, two 400 KV GSS of Rajasthan have been successfully installed and operated at Alwar and Didwana (Nagaur/Deedwana-Kuchaman) under PPP mode and Viability Gap Funding (VGF). This is a successful model of public-private partnership in the transmission sector. Most of the GSS installed in options A, C and D are built directly by the traditional public sector (RVPN). Hence the correct answer is option B.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य (3,42,239 वर्ग किमी या देश का 10.41%) है, किंतु विषम जलवायु और वर्षा की कमी के कारण देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.16 प्रतिशत (सतही जल लगभग 1.01% और भूजल 1.70%) ही राज्य में विद्यमान है। यही कारण है कि राज्य में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अत्यंत सीमित है और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों (ड्रिप/स्प्रिंकलर) का विस्तार अनिवार्य है। विकल्प B (2.50%), C (5%) और D (9.10%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (1.16%) है।
English: Rajasthan is the largest state of India in terms of area (3,42,239 square km or 10.41% of the country), but due to harsh climate and lack of rainfall, only 1.16 percent of the total water resources of the country (surface water about 1.01% and groundwater 1.70%) is present in the state. This is the reason why per capita availability of water in the state is extremely limited and expansion of micro irrigation techniques (drip/sprinkler) is essential. Option B (2.50%), C (5%) and D (9.10%) are incorrect figures, hence the correct answer is option A (1.16%).
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project) भारत की पहली ऐसी वृहद सिंचाई परियोजना है जिसमें जल की एक-एक बूंद के संरक्षण हेतु संपूर्ण कमांड क्षेत्र (जालोर एवं बाड़मेर के 2.46 लाख हेक्टेयर) में स्प्रिंकलर (फव्वारा/ड्रिप) सिंचाई अनिवार्य की गई है। सरदार सरोवर बांध (गुजरात) से निकलने वाली इस 458 किमी लंबी मुख्य नहर से राजस्थान में 74 किमी नहर जाल फैला है। इससे पारंपरिक प्रवाह सिंचाई की तुलना में 40% जल की बचत होती है और सिंचित क्षेत्र दोगुना हो जाता है। विकल्प A, C और D में स्प्रिंकलर पूर्णतः अनिवार्य नहीं है।
English: Narmada Canal Project is the first such large irrigation project in India in which sprinkler (sprinkler/drip) irrigation has been made mandatory in the entire command area (2.46 lakh hectares of Jalore and Barmer) to conserve every drop of water. This 458 km long main canal originating from Sardar Sarovar Dam (Gujarat) has a 74 km canal network spread in Rajasthan. This saves 40% water compared to traditional flow irrigation and doubles the irrigated area. Sprinklers are not absolutely mandatory in options A, C and D.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: परवन वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील के पास परवन नदी (कालीसिंध की प्रमुख सहायक नदी) पर निर्मित की जा रही है। इस बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना से हाड़ौती संभाग के झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप/दबावयुक्त प्रणाली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा झालावाड़ एवं बारां को पेयजल व छबड़ा/कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को जलापूर्ति की जाएगी। आहू नदी (विकल्प A) पर गागरिन बांध है, चंबल (विकल्प B) पर गांधीसागर-राणाप्रतापसागर हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Parwan Mega Multi-Purpose Project is being constructed on Parwan River (major tributary of Kalisindh) near Aklera tehsil of Jhalawar district. Through this multi-purpose dam project, irrigation facility will be provided through drip/pressurized system in 2,01,400 hectare land of 571 villages of Jhalawar, Baran and Kota districts of Hadoti division and drinking water will be supplied to Jhalawar and Baran and water will be supplied to Chhabra/Kalisindh Thermal Power Plant. There is Gagarin Dam on Ahu river (option A), Gandhisagar-Ranapratapsagar on Chambal (option B). Hence the correct answer is option C.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: टकली मध्यम सिंचाई परियोजना कोटा जिले की रामगंजमंडी और चेचट तहसीलों के अंतर्गत ढाकिया गांव के समीप टकली नदी पर निर्माणाधीन है। इस परियोजना के पूर्ण होने से कोटा जिले के सूखा प्रभावित गैर-कमांड क्षेत्रों के 17 से अधिक गांवों की लगभग 7,385 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित नहरी सिंचाई का लाभ मिलेगा। बूंदी में गरदड़ा (विकल्प A), झालावाड़ में गागरिन/छापी (विकल्प C) और बारां में अंधेरी/हथियादेह (विकल्प D) परियोजनाएं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (कोटा) है।
English: Takli Medium Irrigation Project is under construction on Takli river near Dhakia village under Ramganjmandi and Chechat tehsils of Kota district. With the completion of this project, approximately 7,385 hectares of agricultural land of more than 17 villages in drought affected non-command areas of Kota district will get the benefit of assured canal irrigation. The projects are Garada in Bundi (option A), Gagarin/Chhapi in Jhalawar (option C) and Andheri/Hathiadeh in Baran (option D). Hence, the correct answer is option B (quota).
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले की पिड़ावा एवं पचपहाड़ तहसीलों में आहू नदी (Ahu River) पर निर्मित की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आहू नदी के अधिशेष मानसून जल को रोककर 9,990 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में कृषि सिंचाई तथा आसपास के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। बारां (विकल्प A), कोटा (विकल्प B) और चित्तौड़गढ़ (विकल्प D) अन्य जिले हैं जहाँ अलग-अलग परियोजनाएं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C (झालावाड़) है।
English: Gagarin Medium Irrigation Project has been constructed on Ahu River in Pidawa and Pachpahar tehsils of Jhalawar district. The main objective of this project is to provide safe drinking water to agricultural irrigation in 9,990 hectare command area and dozens of surrounding rural areas by intercepting the surplus monsoon water of Ahu river. Baran (option A), Kota (option B) and Chittorgarh (option D) are other districts where there are different projects. Hence, the correct answer is option C (Jhalawar).
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 32,868 वर्ग किमी (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%) है। इसके वैधानिक वर्गीकरण में आरक्षित वन 36.94% (12,143 वर्ग किमी), संरक्षित वन 56.54% (18,582 वर्ग किमी) और अवर्गीकृत वन 6.51% (2,143 वर्ग किमी) हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा असत्य है क्योंकि राज्य के 99% से अधिक वन सरकारी नियंत्रण में हैं, निजी स्वामित्व में नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: The total recorded forest area in Rajasthan is 32,868 km² (9.60% of the geographical area of the state). Its statutory classification consists of reserved forests 36.94% (12,143 sq km), protected forests 56.54% (18,582 sq km) and unclassified forests 6.51% (2,143 sq km) (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely false because more than 99% of the forests in the state are under government control and not privately owned. Hence the correct code option is A.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में वन्यजीव नेटवर्क सुदृढ़ है जिसमें: (A) 3 राष्ट्रीय उद्यान (रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स), (B) 26 वन्यजीव अभयारण्य (जैसे सरिस्का, कुम्भलगढ़, तालछापर आदि), (C) 5 टाइगर रिजर्व (रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी-52वां, एवं धौलपुर-करौली-54वां), तथा (D) नवीनतम अधिसूचनाओं सहित कुल 39 कंजर्वेशन रिजर्व (जैसे बीसलपुर, जोड़बीड़, शाकंभरी, हमीरगढ़, बीड़ फतेहपुर, खिंचन आदि) शामिल हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Rajasthan has a strong wildlife network consisting of: (A) 3 National Parks (Ranthambore, Keoladeo, Mukundara Hills), (B) 26 Wildlife Sanctuaries (e.g. Sariska, Kumbhalgarh, Talchhapar etc.), (C) 5 Tiger Reserves (Ranthambore, Sariska, Mukundhra Hills, Ramgarh Vishdhari-52nd, and Dholpur-Karauli-54th), and (D) total including latest notifications. 39 conservation reserves (like Bisalpur, Jodbeer, Shakambhari, Hamirgarh, Beed Fatehpur, Khinchan etc.) are included. Hence, all four statements are true (option A).
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के मानकों के अनुसार राजस्थान में 4 आधुनिक जैविक उद्यान (Biological Parks) विकसित किए गए हैं: (1) नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर), (2) सज्जनगढ़ जैविक उद्यान (उदयपुर), (3) माचिया सफारी जैविक उद्यान (जोधपुर), और (4) अभेड़ा जैविक उद्यान (कोटा)। ये पार्क वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावास जैसे खुले बाड़ों में रखते हैं और अनुसंधान व प्रजनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प B, C और D में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य मिश्रित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Four modern biological parks have been developed in Rajasthan as per the standards of the Central Zoo Authority (CZA): (1) Nahargarh Biological Park (Jaipur), (2) Sajjangarh Biological Park (Udaipur), (3) Machiya Safari Biological Park (Jodhpur), and (4) Abheda Biological Park (Kota). These parks keep wildlife in their natural habitat like open enclosures and act as research and breeding centres. In options B, C and D, National Park and Sanctuary are mixed, hence the correct answer is option A.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पर्यावरण प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु लागू राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 के तहत 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों का अनिवार्य स्क्रैपिंग होगा (कथन A सही है)। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (CoD) प्रस्तुत करने पर नए गैर-परिवहन वाहन पर मोटर वाहन कर में 25-50% तक छूट का लाभ मिलता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि स्क्रैपिंग का उद्देश्य वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, कचरे को खुले में फेंकना दंडनीय है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Under the Rajasthan Vehicle Scrapping Policy-2025 implemented to reduce environmental pollution and increase road safety, there will be mandatory scrapping of government vehicles older than 15 years (Statement A is correct). 25-50% exemption in motor vehicle tax is available on new non-transport vehicle on production of Certificate of Scrapping (CoD) (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because the purpose of scrapping is to promote scientific recycling and circular economy, throwing waste in open is punishable. Hence the correct code option is A.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2023) के अवसर पर राजस्थान सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति-2023' विधिवत रूप से जारी की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में मरुस्थलीकरण की रोकथाम, जल सुरक्षा, हरित आच्छादन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु-अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। विकल्प B (पृथ्वी दिवस), C और D (ओजोन दिवस) अन्य तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: On the occasion of World Environment Day (5 June 2023), 'Rajasthan Climate Change Policy-2023' was formally released by the Environment and Climate Change Department of the Government of Rajasthan. The main objective of this policy is to prevent desertification, water security, increase green cover, reduce greenhouse gas emissions and promote climate-friendly sustainable agriculture in the state. Option B (Earth Day), C and D (Ozone Day) are other dates, hence the correct answer is option A.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान का प्रथम समर्पित तितली उद्यान अंबेरी (उदयपुर) में वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इस पार्क को 5 विशिष्ट पारिस्थितिक जोनों में विभाजित किया गया है जिसमें तितलियों के अनुकूल पोषण पौधे (Host Plants), परागण पौधे (Nectar Plants) और जल स्रोत विकसित किए गए हैं। यहाँ लगभग 80 प्रकार की रंग-बिरंगी दुर्लभ प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं। झालाना (विकल्प B) लेपर्ड रिजर्व है, शाहबाद (विकल्प C) कंजर्वेशन रिजर्व है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Rajasthan's first dedicated butterfly garden has been established by the Forest Department at Amberi (Udaipur). The park has been divided into 5 distinct ecological zones in which butterfly-friendly host plants, nectar plants and water sources have been developed. About 80 types of colorful rare species of butterflies are found here. Jhalana (option B) is Leopard Reserve, Shahbad (option C) is Conservation Reserve, hence the correct answer is option A.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है (कथन A और B सही हैं)। राजस्थान का लक्ष्य 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से आम नागरिकों के व्यक्तिगत घरों/आवासीय सोसायटियों की छतों के लिए ही बनाई गई है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: Under PM Surya Ghar Yojana, a subsidy of ₹30,000 for 1 kW, ₹60,000 for 2 kW and a maximum of ₹78,000 for 3 kW or more capacity is given directly into the bank account (Statements A and B are correct). Rajasthan aims to install rooftop solar on 5 lakh houses (Statement C is correct). Statement D is incorrect because the scheme is mainly designed for rooftops of individual houses/residential societies of common citizens. Hence the correct code option is A.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'राज-काज' (Raj-Kaj) राजस्थान सरकार का एक व्यापक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) और ई-फाइल प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से राज्य के समस्त सरकारी विभागों में पत्रावलियों (Files) का संचालन, अवकाश आवेदन, एसीआर (ACR), अचल संपत्ति विवरण (APR) और विभागीय पत्राचार पूर्णतः डिजिटल व पेपरलेस किया जाता है, जिससे लालफीताशाही समाप्त होती है और पेड़ों की कटाई रुकती है। राजधारा (विकल्प B) GIS पोर्टल है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Raj-Kaj' is a comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP) and e-file management platform of the Government of Rajasthan. Through this, the handling of files, leave applications, ACR, immovable property details (APR) and departmental correspondence in all the government departments of the state is made completely digital and paperless, which eliminates red tape and stops cutting of trees. Rajdhara (option B) is a GIS portal, hence the correct answer is option A.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सतत विकास लक्ष्यों (17 SDGs) का वैश्विक ढांचा 5 मूलभूत स्तंभों (5Ps) पर आधारित है: (1) People (मानव विकास एवं गरीबी उन्मूलन), (2) Planet (पारिस्थितिकी व पर्यावरण संरक्षण), (3) Prosperity (समृद्धि एवं समावेशी आर्थिक विकास), (4) Peace (न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण समाज), और (5) Partnership (वैश्विक साझेदारी)। 'Profit' (निजी मुनाफा) इस मानवीय कल्याणकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The global framework of the Sustainable Development Goals (17 SDGs) is based on 5 fundamental pillars (5Ps): (1) People (human development and poverty alleviation), (2) Planet (ecology and environmental protection), (3) Prosperity (prosperity and inclusive economic growth), (4) Peace (just and peaceful society), and (5) Partnership (global partnership). 'Profit' (private profit) is not a part of this human welfare framework, hence the correct answer is option C.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति आयोग ने सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) और यूएन के सहयोग से दिसंबर 2018 में पहला SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया (कथन A और D सही हैं)। इसमें 0-49 स्कोर वाले राज्य 'Aspirant', 50-64 वाले 'Performer', 65-99 वाले 'Front Runner' तथा 100 स्कोर वाले 'Achiever' कहलाते हैं (कथन B और C सही हैं)। राजस्थान 67 के स्कोर के साथ 'Front Runner' श्रेणी में आता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: NITI Aayog in collaboration with the Ministry of Statistics (MoSPI) and UN launched the first SDG India Index in December 2018 (Statements A and D are correct). In this, states with a score of 0-49 are called 'Aspirant', those with a score of 50-64 are called 'Performer', those with a score of 65-99 are called 'Front Runner' and those with a score of 100 are called 'Achiever' (Statements B and C are correct). Rajasthan falls in the 'Front Runner' category with a score of 67. Hence, all four statements are true (option A).
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अत्याधुनिक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 80% (अधिकतम ₹8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष 20% लागत के लिए लिए गए बैंक ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) दी जाती है। इन ड्रोनों का उपयोग खेतों में नैनो यूरिया, कीटनाशकों के सटीक छिड़काव हेतु किया जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आय होती है। विकल्प A (1%), B (2%) और D (5%) गलत दरें हैं।
English: Under Namo Drone Didi Scheme, financial assistance up to 80% (maximum ₹ 8 lakh) is provided to women self-help groups (SHGs) for providing state-of-the-art agricultural drones. An additional interest subvention of 3 percent is given by the Government of India on the bank loan taken for the remaining 20% cost. These drones are used for precise spraying of nano urea and pesticides in the fields, thereby earning a respectable income for rural women. Options A (1%), B (2%) and D (5%) are incorrect rates.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजीविका (Rajeevika) की स्थापना अक्टूबर 2010 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुई (कथन A और B सही हैं)। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को राज्य में लागू कर लाखों महिला SHG को ऋण, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराती है (कथन C सही है)। कथन D पूरी तरह से बेतुका और गलत है क्योंकि राजीविका का फोकस विशुद्ध रूप से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और कुटीर/कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों पर है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Rajeevika was established in October 2010 under the Rajasthan Societies Registration Act 1958 (Statements A and B are correct). It is headed by the Chief Minister and provides credit, training and markets to millions of women SHGs by implementing the National Rural Livelihood Mission (NRLM) in the state (Statement C is correct). Statement D is completely absurd and wrong as Rajivika's focus is purely on rural women empowerment and cottage/agri-based micro enterprises. Hence the correct answer is option A.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ट्राइफेड (TRIFED) और राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा राजस्थान के 8 प्रमुख जनजातीय बाहुल्य जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़ और कोटा) में कुल 517 वन धन विकास केंद्र (VDVKs) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर महुआ, शहद, आंवला, गोंद, लाख और औषधीय जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन किया जाता है, जिससे आदिवासियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विकल्प A, B और C गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (8 जिले) है।
English: A total of 517 Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs) have been established by TRIFED and Rajasthan Tribal Areas Development Department (TAD) in 8 major tribal dominated districts of Rajasthan (Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Udaipur, Sirohi, Baran, Jhalawar and Kota). Processing, grading, packaging and marketing of Mahua, honey, Amla, gum, lac and medicinal herbs are done at these centres, which has significantly increased the income of the tribals. Options A, B and C are wrong numbers, hence the correct answer is option D (8 districts).
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'राज सखी' मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राजीविका से जुड़ी विभिन्न कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (CRPs) जैसे- कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी और उद्योग सखियों द्वारा किए गए फील्ड कार्यों का सत्यापन कर उन्हें उनके मानदेय (Honorarium) का समय पर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करना है। यह ऐप कार्यों की ट्रैकिंग को पारदर्शी बनाता है। विकल्प A, C और D अन्य विभागों (WCD, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य) के कार्यों से संबंधित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The main objective of 'Raj Sakhi' mobile app is to verify the field work done by various Community Resource Persons (CRPs) associated with Rajivika like Krishi Sakhi, Pashu Sakhi, Bank Sakhi, BC Sakhi and Udyog Sakhi and ensure timely payment of their honorarium directly into the bank account. This app makes the tracking of tasks transparent. Options A, C and D relate to the functions of other departments (WCD, School Education, Health), hence the correct answer is option B.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी स्वच्छता और कचरा मुक्त शहरों के निर्माण हेतु 5R सिद्धांत को अपनाया गया है: (1) Reduce (कचरे के उत्पादन में कमी), (2) Reuse (वस्तुओं का पुनः उपयोग), (3) Recycle (कचरे का पुनर्चक्रण), (4) Recover (कचरे से ऊर्जा/संसाधन की पुनःप्राप्ति), और (5) Remove (अंतिम अवशेषों का सुरक्षित निस्तारण)। यह मॉडल लीगेसी वेस्ट के बायो-रेमेडिएशन और सर्कुलर इकोनॉमी का आधार है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The 5R principle has been adopted by the Department of Urban Development and Self-Governance for urban cleanliness and creation of waste-free cities: (1) Reduce (reduction in waste generation), (2) Reuse (reuse), (3) Recycle (recycling of waste), (4) Recover (recovery of energy/resources from waste), and (5) Remove (safe disposal of final residues). This model is the basis for bio-remediation of legacy waste and the circular economy. Hence the correct answer is option B.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के सभी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं: कुल साक्षरता 66.11% (पुरुष 79.19%, महिला 52.12%) (कथन A और D सही हैं)। शहरी साक्षरता दर 79.70% तथा ग्रामीण साक्षरता दर 61.40% दर्ज की गई (कथन B और C सही हैं)। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा (76.6%) और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर (54.9%) है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: All important figures of literacy of Rajasthan as per Census 2011 are as follows: Total literacy 66.11% (Male 79.19%, Female 52.12%) (Statements A and D are correct). The urban literacy rate was recorded at 79.70% and the rural literacy rate was recorded at 61.40% (Statements B and C are correct). The district with highest literacy is Kota (76.6%) and the district with lowest literacy is Jalore (54.9%). Hence, all four statements are true (option A).
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले शीर्ष तीन जिले हैं: (1) उदयपुर (87.5%), (2) बांसवाड़ा (85.2%), और (3) प्रतापगढ़ (84.8%)। दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल जिलों के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर राज्य के अन्य कई जिलों से बेहतर है। प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The top three districts with the highest urban literacy rates in Rajasthan as per Census 2011 are: (1) Udaipur (87.5%), (2) Banswara (85.2%), and (3) Pratapgarh (84.8%). The literacy level in urban areas of tribal dominated districts of South Rajasthan is better than many other districts of the state. Pratapgarh is at third position, hence the correct answer is option B.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 75.13% आबादी ग्रामीण (5.15 करोड़) और 24.87% आबादी शहरी (1.70 करोड़) है (कथन A सही है)। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी अनुपात 31.14% है (कथन B सही है)। सर्वाधिक नगरीकृत कोटा (60.31%) व जयपुर (52.40%) हैं, जबकि न्यूनतम डूंगरपुर (6.39%) व बाड़मेर (6.98%) हैं (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि राज्य की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: According to Census 2011, 75.13% population of Rajasthan is rural (5.15 crore) and 24.87% population is urban (1.70 crore) (Statement A is correct). The urban proportion at the national level is 31.14% (Statement B is correct). The most urbanized are Kota (60.31%) and Jaipur (52.40%), while the least are Dungarpur (6.39%) and Barmer (6.98%) (Statement C is correct). Statement D is incorrect because most of the population of the state lives in villages. Hence the correct code option is A.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनगणना 2011 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले: (1) डूंगरपुर (994), (2) राजसमंद (990), (3) पाली (987), (4) प्रतापगढ़ (983), और (5) बांसवाड़ा (980) हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले: (1) धौलपुर (846), (2) जैसलमेर (852), (3) करौली (861), (4) भरतपुर (880) हैं। इस प्रकार द्वितीय सर्वाधिक (राजसमंद/बांसवाड़ा) और द्वितीय न्यूनतम (जैसलमेर/धौलपुर) में दिए गए विकल्पों में बांसवाड़ा और धौलपुर का सटीक संदर्भ विकल्प A में आता है।
English: The average sex ratio of Rajasthan in Census 2011 is 928. The districts with highest sex ratio are: (1) Dungarpur (994), (2) Rajsamand (990), (3) Pali (987), (4) Pratapgarh (983), and (5) Banswara (980). The districts with lowest sex ratio are: (1) Dholpur (846), (2) Jaisalmer (852), (3) Karauli (861), (4) Bharatpur (880). Thus, among the options given in second highest (Rajsamand/Banswara) and second lowest (Jaisalmer/Dholpur), the exact reference of Banswara and Dholpur comes in option A.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के बाल लिंगानुपात में 21 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई (909 से घटकर 888) (कथन C सही है)। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 914 से गिरकर 892 (22 अंक कमी) तथा शहरी क्षेत्रों में 887 से गिरकर 874 (13 अंक कमी) हुआ (कथन A और B सही हैं)। इस असंतुलन को दूर करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से प्रवर्तन और लाडो प्रोत्साहन/राजश्री योजनाएं चलाई जा रही हैं (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: During 2001 to 2011, the child sex ratio of Rajasthan registered a sharp decline of 21 points (from 909 to 888) (Statement C is correct). In rural areas it fell from 914 to 892 (decrease by 22 points) and in urban areas it fell from 887 to 874 (decrease by 13 points) (Statements A and B are correct). To correct this imbalance, strict enforcement of PCPNDT Act and LADO incentive/Rajshree schemes are being run (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 0-6 आयु वर्ग का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात नागौर जिले (907) में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात धौलपुर जिले (841) में दर्ज किया गया। सामान्य बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक बांसवाड़ा (934) और न्यूनतम झुंझुनूं (837) था, किंतु शहरी वर्ग में नागौर शीर्ष पर और धौलपुर सबसे नीचे है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Census 2011, the highest child sex ratio in the 0-6 age group in urban areas of Rajasthan was recorded in Nagaur district (907), while the lowest urban child sex ratio was recorded in Dholpur district (841). In the general child sex ratio, the highest was Banswara (934) and the lowest was Jhunjhunu (837), but in the urban category Nagaur was at the top and Dholpur was at the bottom. Hence the correct answer is option A.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के प्रमुख नगरों की जनसंख्या का अवरोही क्रम इस प्रकार है: (1) जयपुर - 30.46 लाख (दस लाख से अधिक आबादी वाला सबसे बड़ा शहर), (2) जोधपुर - 11.38 लाख, (3) कोटा - 10.02 लाख, (4) बीकानेर - 6.44 लाख, और (5) बांसवाड़ा - 1.01 लाख। इस प्रकार सही क्रम 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (जयपुर > जोधपुर > कोटा > बीकानेर > बांसवाड़ा) है, जो विकल्प A में है।
English: According to the 2011 census, the descending order of population of major cities of Rajasthan is as follows: (1) Jaipur - 30.46 lakh (largest city with population more than ten lakh), (2) Jodhpur - 11.38 lakh, (3) Kota - 10.02 lakh, (4) Bikaner - 6.44 lakh, and (5) Banswara - 1.01 lakh. Thus the correct order is 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (Jaipur > Jodhpur > Kota > Bikaner > Banswara), which is in option A.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'जन आधार योजना' राज्य के प्रत्येक परिवार को 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' प्रदान करती है। यह राज्य की प्राथमिक परिवार डेटाबेस निर्देशिका है जिसके माध्यम से नकद (Cash) और गैर-नकद (Non-cash) लाभ सीधे लाभार्थियों को दिए जाते हैं। वर्तमान में विभिन्न विभागों की 34 प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं (जैसे राशन, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सब्सिडी आदि) जन आधार से पूर्णतः एकीकृत हैं। विकल्प A (25), B (27) और C (32) अपूर्ण संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (34 सेवाएं) है।
English: 'Jan Aadhaar Scheme' provides 'One Number, One Card, One Identity' to every family in the state. It is the primary family database directory of the state through which cash and non-cash benefits are given directly to the beneficiaries. At present, 34 major public services of various departments (like ration, health insurance, social security pension, scholarship, farmer subsidy etc.) are fully integrated with Jan Aadhaar. Options A (25), B (27) and C (32) are incomplete numbers, hence the correct answer is option D (34 services).
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'पहचान पोर्टल' (Pehchaan Portal) राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) का आधिकारिक वेब पोर्टल है। इसके माध्यम से राज्य के किसी भी अस्पताल, नगर निकाय या ग्राम पंचायत में होने वाले जन्म, मृत्यु एवं विवाह की घटनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किए जाते हैं। इसे जन आधार से भी एकीकृत किया गया है। जन सूचना पोर्टल (विकल्प D) योजनाओं की सार्वजनिक जानकारी हेतु है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Pehchaan Portal' is the official web portal of Civil Registration System (CRS) operated by the Directorate of Economics and Statistics of Rajasthan. Through this, online registration of births, deaths and marriages taking place in any hospital, municipal body or gram panchayat of the state is done and digitally signed certificates are issued free of cost. It has also been integrated with Jan Aadhaar. Public Information Portal (Option D) is for public information about the schemes. Hence the correct answer is option A.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान डिजिटल गवर्नेंस में देश का अग्रणी राज्य है। (A) राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज होती है। (B) संपर्क 2.0 का अपग्रेडेड वर्जन 23 मार्च 2025 को शुरू हुआ जिसमें ऑटोमेटेड वॉयस बॉट व ट्रैकिंग है। (C) ई-मित्र प्लस कियोस्क एटीएम की तरह काम करते हैं और वीसी सुविधा देते हैं। (D) SSO आईडी राज्य के प्रत्येक नागरिक, कार्मिक और उद्योगपति को एकल लॉगिन से समस्त सेवाएं प्रदान करती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Rajasthan is the leading state of the country in digital governance. (A) Complaint is registered on Rajasthan Sampark helpline number 181. (B) The upgraded version of Sampark 2.0 launched on 23 March 2025 which has automated voice bot and tracking. (C) E-Mitra Plus kiosks work like ATMs and provide VC facility. (D) SSO ID provides all services to every citizen, employee and industrialist of the state through a single login. Hence, all four statements are true (option A).
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'राजधारा' (Rajdhara) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा विकसित राजस्थान का आधिकारिक बहु-विभागीय एकीकृत राज्य स्थानिक डेटा अवसंरचना (State GIS Platform) है। इसके माध्यम से वन, जल संसाधन, राजस्व भूमि, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का 3D एवं सेटेलाइट मैपिंग डेटाबेस एक ही जगह उपलब्ध कराया जाता है। राजनेट (विकल्प B) कनेक्टिविटी नेटवर्क है, राजमेल (विकल्प C) सुरक्षित ईमेल सेवा है, तथा राज-काज (विकल्प D) ई-फाइलिंग सिस्टम है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Rajdhara' is the official multi-departmental integrated state spatial data infrastructure (State GIS Platform) of Rajasthan developed by the Department of Information Technology and Communications (DoIT&C). Through this, 3D and satellite mapping database of forests, water resources, revenue land, roads, schools and health centers is made available at one place. Rajnet (option B) is the connectivity network, Rajmail (option C) is the secure email service, and Raj-Kaz (option D) is the e-filing system. Hence the correct answer is option A.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 6 जनवरी 2026 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' के दौरान राज्य की पहली समर्पित 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' का विमोचन किया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य निदान, स्मार्ट कृषि, यातायात प्रबंधन और शिक्षा में AI टूल्स को एकीकृत करना, एआई सुपरकंप्यूटिंग सेंटर स्थापित करना और युवाओं को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित करना है। विकल्प B (7 जनवरी), C (18 जनवरी) और D (26 जनवरी) गलत तिथियां हैं।
English: The state's first dedicated 'Rajasthan AI/ML Policy 2026' was released during the 'Rajasthan Regional AI Impact Conference' held at Rajasthan International Centre, Jaipur on 6 January 2026. The policy aims to integrate AI tools in administrative services, health diagnostics, smart agriculture, traffic management and education, set up AI supercomputing centers and train youth in modern technology. Options B (7 January), C (18 January) and D (26 January) are incorrect dates.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राज्य का नॉमिनल GSDP ₹18.75 लाख करोड़ आकलित है (कथन A सही है)। प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर ₹2,02,349 दर्ज हुई जो पिछले वर्ष से 8.78% अधिक है (कथन B सही है)। चालू कीमतों पर GSVA में क्षेत्रीय हिस्सेदारी: कृषि 25.74%, उद्योग 26.55% तथा सेवा 47.71% है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: According to the Economic Survey 2025-26 (Advance Estimates), the nominal GSDP of the state at current prices is estimated at ₹18.75 lakh crore (Statement A is correct). Per capita income at current prices was recorded at ₹2,02,349 which is 8.78% higher than the previous year (Statement B is correct). Sectoral share in GSVA at current prices is: Agriculture 25.74%, Industry 26.55% and Services 47.71% (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्थिर (2011-12) आधार वर्ष पर वास्तविक वृद्धि की गणना होती है। वर्ष 2025-26 में राजस्थान का स्थिर GSDP ₹9.82 लाख करोड़ (अखिल भारतीय ₹201.90 लाख करोड़ का 4.86%) अनुमानित है (कथन A, B, C और D सही हैं)। चालू मूल्यों पर राज्य का योगदान राष्ट्रीय GDP में 5.25% है। राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक विकास दर और राज्य स्तर की विकास दर का यह तुलनात्मक आधार राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Actual growth is calculated on a constant (2011-12) base year. The static GSDP of Rajasthan in 2025-26 is estimated at ₹9.82 lakh crore (4.86% of All India ₹201.90 lakh crore) (Statements A, B, C and D are correct). The state's contribution to national GDP at current prices is 5.25%. This comparative basis of real growth rate at national level and state level growth rate shows the strong economic performance of the state. Hence, all four statements are true (option A).
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, आधारभूत वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA at Basic Current Prices) ₹17.12 लाख करोड़ (₹17,12,042 करोड़) रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 के ₹15.70 लाख करोड़ (विकल्प A) की तुलना में 9.03 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। विकल्प B (₹16.25 लाख करोड़) और D (₹18.03 लाख करोड़) अशुद्ध आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to the Economic Survey 2025-26, the Gross State Value Added (GSVA at Basic Current Prices) of Rajasthan is estimated to be ₹17.12 lakh crore (₹17,12,042 crore), which shows an annual growth of 9.03 percent as compared to ₹15.70 lakh crore (Option A) for the year 2024-25. Option B (₹16.25 lakh crore) and D (₹18.03 lakh crore) are incorrect figures, hence the correct answer is option C.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में राजस्थान के उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 7.02 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसके विपरीत, स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल मानसून के कारण -5.01% की गिरावट तथा सेवा क्षेत्र में 11.15% (विकल्प D) की तेज वृद्धि देखी गई। चालू मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.57% (विकल्प C) रही है। स्थिर मूल्यों पर 7.02% की ठोस वृद्धि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: At constant (2011-12) prices, the gross value addition of the industrial sector of Rajasthan has increased at the rate of 7.02 percent in the year 2025-26. In contrast, at constant prices the agriculture sector witnessed a decline of -5.01% due to adverse monsoon and the services sector witnessed a sharp growth of 11.15% (option D). The growth of the industry sector at current prices has been 7.57% (Option C). The solid growth of 7.02% at constant prices is the result of better performance of the manufacturing and construction sectors, hence the correct answer is option B.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में वर्तमान मूल्यों पर सबसे बड़ा हिस्सा 'सेवा क्षेत्र' (Service Sector) का है, जो कुल GSVA का 47.71% है। इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र (26.55%) और तृतीय स्थान पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (25.74%) आता है। खनन क्षेत्र (विकल्प D) उद्योग क्षेत्र का एक उप-घटक है जिसका योगदान 12.42% है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन, आईटी, वित्तीय सेवाएं और व्यापार के विस्तार से इसका प्रभुत्व निरंतर बढ़ रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The 'Service Sector' has the largest share in the Gross State Value Added (GSVA) of Rajasthan at current prices, which is 47.71% of the total GSVA. After this, industrial sector comes at second place (26.55%) and agriculture and allied sector comes at third place (25.74%). Mining sector (option D) is a sub-component of the industry sector which contributes 12.42%. Within the service sector, its dominance is continuously increasing due to the expansion of tourism, IT, financial services and trade. Hence the correct answer is option C.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान WPI बास्केट में कुल 154 वस्तुएं शामिल हैं। इनका समूहवार वर्गीकरण इस प्रकार है: (3) ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक समूह में सबसे कम 10 वस्तुएं हैं, (2) विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 वस्तुएं हैं, और (1) प्राथमिक वस्तु समूह में सर्वाधिक 75 वस्तुएं (कृषि 50 + खनिज 25) शामिल हैं। अतः वस्तुओं की संख्या का सही बढ़ता (आरोही) क्रम 3 (10 वस्तुएं) → 2 (69 वस्तुएं) → 1 (75 वस्तुएं) है। यह क्रम विकल्प A में दिया गया है।
English: The Rajasthan WPI basket consists of a total of 154 items. Their group-wise classification is as follows: (3) Fuel, power, light and lubricants group contains the least 10 commodities, (2) Manufactured products group contains 69 commodities, and (1) Primary commodity group contains the maximum 75 commodities (agriculture 50 + minerals 25). Hence, the correct ascending order of the number of objects is 3 (10 objects) → 2 (69 objects) → 1 (75 objects). This sequence is given in option A.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: CPI-Rural, CPI-Urban और CPI-Combined का मासिक संकलन एवं अखिल भारतीय व राज्यवार प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो (विकल्प A) केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW और कृषि श्रमिकों के लिए CPI-AL जारी करता है। RBI मौद्रिक नीति तय करने के लिए NSO द्वारा जारी CPI-Combined मुद्रास्फीति का ही उपयोग करता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Monthly compilation and all India and state wise publication of CPI-Rural, CPI-Urban and CPI-Combined is done by 'National Statistical Office' (NSO) under the Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI). The Labor Bureau of the Ministry of Labor and Employment (Option A) issues CPI-IW only for industrial workers and CPI-AL for agricultural workers. RBI uses CPI-Combined inflation released by NSO to decide monetary policy. Hence the correct answer is option C.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा सितंबर 2020 से प्रभावी CPI-IW की नवीन 2016 श्रृंखला में देश के 88 औद्योगिक केंद्रों को शामिल किया गया है। राजस्थान के लिए पूर्ववर्ती 2001 श्रृंखला में शामिल 'अजमेर' केंद्र को हटाकर अधिक औद्योगीकृत 'अलवर' केंद्र को प्रतिस्थापित किया गया, जबकि 'जयपुर' और 'भीलवाड़ा' केंद्र यथावत जारी हैं। अतः वर्तमान में राजस्थान के 3 केंद्र अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर हैं। विकल्प A (पुरानी श्रृंखला), C और D गलत हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The new 2016 series of CPI-IW, effective from September 2020, by Labor Bureau, Shimla, covers 88 industrial centers of the country. For Rajasthan, the 'Ajmer' centre, included in the earlier 2001 series, was replaced by the more industrialized 'Alwar' centre, while the 'Jaipur' and 'Bhilwara' centers continue in place. Therefore, at present there are 3 centers of Rajasthan, Alwar, Bhilwara and Jaipur. Options A (Old Series), C and D are wrong, hence the correct answer is option B.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा, जो राज्य के कुल GSDP (चालू मूल्यों पर) का 4.26 प्रतिशत था। FRBM अधिनियम के तहत सामान्य राजकोषीय घाटे का मानक 3.0% (विद्युत सुधारों सहित 3.5%) निर्धारित है, किंतु बुनियादी ढांचे में बड़े पूंजीगत व्यय और ब्याज देनदारियों के कारण यह 4.26% दर्ज किया गया। विकल्प A (3.26%), B (4.04%) और D (5.26%) गलत प्रतिशत हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Rajasthan's actual fiscal deficit during the financial year 2024-25 stood at ₹72,420 crore, which was 4.26 per cent of the state's total GSDP (at current prices). The general fiscal deficit norm under the FRBM Act is set at 3.0% (3.5% including power reforms), but it was recorded at 4.26% due to large capital expenditure in infrastructure and interest liabilities. Option A (3.26%), B (4.04%) and D (5.26%) are incorrect percentages, hence the correct answer is option C.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां राज्य के GSDP के 13.36 प्रतिशत के बराबर रहीं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व (SOTR), गैर-कर राजस्व और केंद्रीय करों में हस्तांतरण शामिल होता है। वर्ष 2023-24 में यह अनुपात 12.8% था, जिसमें 2024-25 में कर अनुपालन और वाणिज्यिक कर संग्रह बढ़ने से सुधार हुआ। विकल्प A (12.12%), C (14.43%) और D (15.38%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The total revenue receipts of the Rajasthan government in the financial year 2024-25 were equal to 13.36 percent of the state's GSDP. Revenue receipts include state own tax revenue (SOTR), non-tax revenue and transfers to central taxes. This ratio was 12.8% in the year 2023-24, which improved in 2024-25 due to increased tax compliance and commercial tax collection. Option A (12.12%), C (14.43%) and D (15.38%) are incorrect data, hence the correct answer is option B.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में 11.79 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि जीएसटी (SGST), वैट, राज्य आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा खानों से प्राप्त रॉयल्टी के कुशल प्रबंधन और डिजिटलीकरण के कारण संभव हुई। विकल्प A (9.79%), B (10.79%) और D (12.79%) गलत विकल्प हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (11.79%) है।
English: The state's total revenue receipts recorded a strong annual growth of 11.79 percent during the financial year 2024-25. This growth was possible due to efficient management and digitalization of GST (SGST), VAT, State Excise Duty, Stamp and Registration Fee and royalty received from mines. Options A (9.79%), B (10.79%) and D (12.79%) are incorrect options, hence the correct answer is option C (11.79%).
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बैंक शाखाओं का हिस्सा इस प्रकार है: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सर्वाधिक 50.36%, निजी बैंक 25.09%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मरुधरा व बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) 17.75% तथा लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks जैसे AU Small Finance Bank आदि) 6.29% हैं। विदेशी बैंकों का हिस्सा मात्र 0.08% है। विकल्प D में विदेशी बैंकों को 6.29% बताया गया है जो कि वास्तव में स्मॉल फाइनेंस बैंकों का हिस्सा है, अतः विकल्प D गलत सुमेलित है।
English: According to the September 2025 report of State Level Bankers Committee (SLBC), the share of bank branches in Rajasthan is as follows: Public sector banks are the highest at 50.36%, private banks are 25.09%, regional rural banks (Marudhara and Baroda Rajasthan Regional Rural Banks) are 17.75% and small finance banks (Small Finance Banks like AU Small Finance Bank etc.) are 6.29%. The share of foreign banks is only 0.08%. In option D, foreign banks are stated as 6.29% which is actually the share of small finance banks, hence option D is wrongly matched.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक सुरक्षा योजना 'अटल पेंशन योजना' (APY) में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अंशदान जमा करने पर 60 वर्ष बाद सब्सक्राइबर को उसके चुने हुए स्लैब के अनुसार ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं को APY में नया खाता खोलने से बाहर रखा गया है। विकल्प A (35), C (45) और D (50) अमान्य आयु सीमाएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (40 वर्ष) है।
English: The minimum age for entry into the Government of India's flagship social security scheme 'Atal Pension Yojana' (APY) is 18 years and maximum age is 40 years. After 60 years, the subscriber gets a lifetime monthly pension of ₹ 1,000, ₹ 2,000, ₹ 3,000, ₹ 4,000 or ₹ 5,000 as per the slab chosen by him by depositing the contributions till he attains the age of 60 years. Income taxpayers are excluded from opening new accounts in APY from October 1, 2022. Option A (35), C (45) and D (50) are invalid age limits, hence the correct answer is option B (40 years).
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले चार जिले हैं: (2) डूंगरपुर (मात्र 6.39% नगरीय आबादी - राज्य में सबसे कम), (1) बाड़मेर (6.98%), (4) बांसवाड़ा (7.10%), और (3) प्रतापगढ़ (8.27%)। इस प्रकार सही बढ़ता (आरोही) क्रम 2 (6.39%) → 1 (6.98%) → 4 (7.10%) → 3 (8.27%) है। यह क्रम विकल्प A में बिल्कुल सही दिया गया है।
English: The four districts with the lowest urban population percentage in Rajasthan as per Census 2011 are: (2) Dungarpur (only 6.39% urban population – lowest in the state), (1) Barmer (6.98%), (4) Banswara (7.10%), and (3) Pratapgarh (8.27%). Thus the correct ascending order is 2 (6.39%) → 1 (6.98%) → 4 (7.10%) → 3 (8.27%). This sequence is exactly given in option A.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जनगणना एवं प्रवासन अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, देश भर में लगभग 794 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर रोजगार, शिक्षा और आजीविका की तलाश में प्रवासित हुए, जिसमें से लगभग 32 लाख लोग राजस्थान से संबंधित थे। यह देश के कुल ग्रामीण-शहरी प्रवासन का लगभग 4 प्रतिशत (32 लाख / 794 लाख ≈ 4.03%) हिस्सा बनता है। विकल्प A (2%), C (6%) और D (8%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (4%) है।
English: According to Census and Migration Study reports, about 794 lakh people across the country migrated from rural areas to cities in search of employment, education and livelihood, of which about 32 lakh people belonged to Rajasthan. This constitutes about 4 percent (32 lakh / 794 lakh ≈ 4.03%) of the total rural-urban migration in the country. Option A (2%), C (6%) and D (8%) are incorrect figures, hence the correct answer is option B (4%).
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान में वर्तमान में 7 संभागीय/प्रमुख शहरों में 'शहरी विकास प्राधिकरण' कार्यरत हैं: (1) जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), (2) जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA), (3) अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA), (4) कोटा विकास प्राधिकरण (KDA), (5) उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA), (6) बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA), और (7) भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA)। अलवर में अभी नगर सुधार न्यास (Urban Improvement Trust - UIT) कार्यरत है, प्राधिकरण (Authority) नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C (अलवर) है।
English: Rajasthan currently has 'Urban Development Authorities' functioning in 7 divisional/major cities: (1) Jaipur Development Authority (JDA), (2) Jodhpur Development Authority (JDA), (3) Ajmer Development Authority (ADA), (4) Kota Development Authority (KDA), (5) Udaipur Development Authority (UDA), (6) Bikaner Development Authority (BDA), and (7) Bharatpur Development Authority (BDA). Currently, Urban Improvement Trust (UIT) is working in Alwar, not the Authority. Hence, the correct answer is option C (Alwar).
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) के ऐतिहासिक चारदीवारी क्षेत्र के अंतर्गत भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर (फेज-1B: चांदपोल - छोटी चौपड़ - बड़ी चौपड़) का निर्माण कार्य एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा स्वीकृत ₹969 करोड़ ($176 मिलियन) के दीर्घकालिक रियायती ऋण से पूरा किया गया। इसमें धरोहरों को बिना नुकसान पहुंचाए अत्याधुनिक TBM मशीनों से सुरंग बनाई गई। विश्व बैंक (विकल्प A) सड़क व जल परियोजनाओं में सहायता देता है, IMF (विकल्प D) भुगतान संतुलन हेतु ऋण देता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The construction of the underground metro corridor (Phase-1B: Chandpole - Chhoti Chaupar - Badi Chaupar) under the historic walled area of Jaipur Metro Rail Corporation (JMRC) was completed with a long-term concessional loan of ₹969 crore ($176 million) approved by the Asian Development Bank (ADB). In this, the tunnel was built with state-of-the-art TBM machines without causing any damage to the heritage. The World Bank (option A) provides assistance in road and water projects, the IMF (option D) provides loans for balance of payments. Hence the correct answer is option B.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: TOD नीति-2025 शहरी फैलाव (Urban Sprawl) को रोकने और सार्वजनिक परिवहन के निकट उच्च घनत्व मिश्रित आवासीय-व्यावसायिक बस्तियां बसाने की वैश्विक अवधारणा है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा असत्य एवं विरोधाभासी है क्योंकि TOD का मूल दर्शन ही निजी वाहनों (कारों) के प्रयोग को हतोत्साहित कर मेट्रो/बसों और पैदल चलने को प्राथमिकता देना है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: TOD Policy-2025 is a global concept to curb urban sprawl and create high density mixed residential-commercial settlements near public transport (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely false and contradictory because the basic philosophy of TOD is to give priority to metro/buses and walking by discouraging the use of private vehicles (cars). Hence the correct answer is option A.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय रेरा कानून 2016 के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने 6 मार्च 2019 को राज्य में पूर्णकालिक 'राजस्थान रेरा' (Raj-RERA) और रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का औपचारिक गठन किया। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल या 8 से अधिक फ्लैट्स वाले सभी नए व चालू आवासीय/व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट एजेंटों का रेरा में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। विकल्प D (1 मई 2016) केंद्रीय अधिनियम लागू होने की तिथि है। अतः सही उत्तर विकल्प A (6 मार्च 2019) है।
English: Pursuant to the Central RERA Act 2016, the Government of Rajasthan formally constituted a full-time 'Rajasthan RERA' (Raj-RERA) and Real Estate Appellate Tribunal in the state on 6 March 2019. Under this, online registration with RERA is mandatory for all new and ongoing residential/commercial projects and real estate agents with an area of more than 500 square meters or more than 8 flats. Option D (1 May 2016) is the date of implementation of the Central Act. Hence, the correct answer is option A (6 March 2019).
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पीएम स्वनिधि योजना शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने की ऐतिहासिक पहल है। 2.0 संस्करण में ऋण स्लैब बढ़ाकर ₹15k, ₹25k और ₹50k किए गए हैं (कथन A सही है)। नियमित पुनर्भरण पर 7% ब्याज छूट सीधे खाते में जमा होती है (कथन B सही है)। डिजिटल भुगतान लेने पर ₹1,200 वार्षिक कैशबैक तथा उच्च डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त ₹400 प्रोत्साहन मिलता है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: PM Swanidhi Yojana is a historic initiative to free urban street vendors from the clutches of moneylenders. In version 2.0 the loan slabs have been increased to ₹15k, ₹25k and ₹50k (Statement A is correct). 7% interest discount on regular recharge is directly credited to the account (Statement B is correct). ₹1,200 annual cashback on taking digital payments and additional ₹400 incentive on higher digital transactions (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्मार्ट सिटीज मिशन के विभिन्न चरणों में राजस्थान के केवल 4 शहरों- जयपुर (राउंड 1), उदयपुर (राउंड 1), कोटा (राउंड 2), और अजमेर (राउंड 3) का चयन किया गया था। इन शहरों में 24×7 जलापूर्ति, स्मार्ट मोबिलिटी, इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज नेटवर्क और हेरिटेज संरक्षण के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। जोधपुर और बीकानेर इस केंद्रीय मिशन में चयनित नहीं थे। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Only 4 cities of Rajasthan – Jaipur (Round 1), Udaipur (Round 1), Kota (Round 2), and Ajmer (Round 3) were selected in different phases of Smart Cities Mission. Hundreds of projects like 24×7 water supply, smart mobility, Integrated Command and Control Center (ICCC), solid waste management, sewerage network and heritage conservation have been successfully completed in these cities. Jodhpur and Bikaner were not selected in this central mission. Hence the correct answer is option A.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: ग्रामीण क्षेत्रों की मनरेगा (MGNREGA) की तर्ज पर शहरी गरीबों को आजीविका सुरक्षा देने हेतु राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू की। इस योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को मांग करने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिवस का गारंटीशुदा अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्य न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। पूर्व में यह 100 दिन था जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। अतः सही उत्तर विकल्प C (125 दिन) है।
English: Rajasthan is the first state in the country to implement 'Chief Minister Urban Employment Guarantee Scheme' to provide livelihood security to the urban poor on the lines of MGNREGA in rural areas. Under this scheme, 125 days of guaranteed unskilled manual labor employment per family per year is provided to urban families on demand. There is also a provision for unemployment allowance in case of not getting work. Earlier it was 100 days which was increased to 125 days. Hence, the correct answer is option C (125 days).
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के बुनियादी शिक्षण स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। इसके तहत जिला स्तर पर दो प्रमुख स्तंभ लागू किए गए हैं: (1) State AI-आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) आकलन - जिसके माध्यम से मोबाइल ऐप द्वारा बच्चे के बोलकर पढ़ने की गति और शुद्धता का ऑटोमेटेड मूल्यांकन होता है, और (2) डिजिटल शिक्षण पहल (Smart e-Content & ICT enablement)। विकल्प B, C और D गलत उत्तर हैं, अतः सही विकल्प A है।
English: The main objective of Mukhyamantri Shikshi Rajasthan Abhiyan (MSRA) is to bring qualitative improvement in the basic education level of students in government schools of the state. Under this, two major pillars have been implemented at the district level: (1) State AI-based Oral Reading Fluency (ORF) Assessment – through which mobile app automatically assesses the speed and accuracy of a child's reading, and (2) Digital Learning Initiative (Smart e-Content & ICT enablement). Options B, C and D are incorrect answers, hence the correct option is A.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs - CWSN) को ब्रेल लिपि, हियरिंग एड्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी अत्याधुनिक सेवाएं एक ही छत के नीचे निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के दो संभागीय मुख्यालयों- जयपुर एवं उदयपुर में 'राज्य मॉडल संसाधन कक्ष' स्थापित किए गए हैं। विकल्प A (जोधपुर/कोटा), B (अजमेर/बीकानेर) और C (अलवर/भरतपुर) गलत स्थान हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Under the Samagra Shiksha Abhiyan, 'State Model Resource Rooms' have been established in two divisional headquarters of Rajasthan - Jaipur and Udaipur, with the aim of providing free state-of-the-art services like Braille script, hearing aids, physiotherapy, occupational therapy and speech therapy to children with special needs (CWSN) under one roof. Option A (Jodhpur/Kota), B (Ajmer/Bikaner) and C (Alwar/Bharatpur) are wrong places, hence the correct answer is option D.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में स्कूल शिक्षा का व्यापक डिजिटलीकरण हुआ है (कथन A सही है)। दीक्षा और शाला दर्पण पर ई-कंटेंट उपलब्ध है (कथन B सही है)। 'मिशन स्टार्ट' दूरदराज के उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित आदि विषयों के शिक्षकों की कमी होने पर डिजिटल वीडियो लेक्चर द्वारा कक्षा 9-12 के पाठ्यक्रम को पूरा कराता है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा झूठा और निराधार है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: There has been extensive digitalization of school education in Rajasthan (Statement A is correct). E-content is available on Diksha and Shala Darpan (Statement B is correct). 'Mission Start' provides curriculum for classes 9-12 through digital video lectures in remote higher secondary schools due to shortage of teachers for subjects like science, mathematics etc. (Statement C is correct). Statement D is completely false and baseless. Hence the correct code option is A.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) साक्षरता विभाग के सहयोग से FLNAT परीक्षा आयोजित करता है जिसमें नव-साक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रमाण पत्र दिया जाता है (कथन A और B सही हैं)। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) पर डिजिटल लर्निंग हेतु 'ई-साक्षरता' और 'उल्लास राजस्थान' चैनल शुरू किए गए (कथन C सही है)। कथन D हास्यास्पद एवं पूर्णतः असत्य है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: National Institute of Open Schooling (NIOS) in collaboration with the Department of Literacy conducts FLNAT examination in which basic literacy certificate is awarded to neo-literates (Statements A and B are correct). 'E-Literacy' and 'Ullas Rajasthan' channels for digital learning were launched on International Literacy Day (8 September) (Statement C is correct). Statement D is ridiculous and completely false. Hence the correct code option is A.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (टाइप-I, II, III एवं IV) 6 से 12वीं तक की बालिकाओं हेतु वरदान सिद्ध हुए हैं (कथन A और B सही हैं)। 'महिला शिक्षण विहार' राज्य का एक अनूठा नवाचार है जहाँ औपचारिक स्कूल से वंचित रही 15-30 वर्ष की परित्यक्ता, विधवा और निर्धन महिलाओं को RSOS के माध्यम से 10वीं तक की पढ़ाई और साथ ही आजीविका हेतु व्यावसायिक कौशल सिखाया जाता है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Kasturba Gandhi Girls Schools (Type-I, II, III and IV) in Rajasthan have proved to be a boon for girls from classes 6 to 12 (Statements A and B are correct). 'Mahila Shikshan Vihar' is a unique innovation of the state where abandoned, widowed and poor women aged 15-30 years who have been deprived of formal schooling are taught education up to 10th class as well as vocational skills for livelihood through RSOS (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी चारों योजनाएं सही हैं। (A) बी.एड. संबल योजना विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल देती है। (B) हमारी बेटियां योजना जिला स्तर पर 10वीं की मेरिट छात्राओं (2 सामान्य, 1 BPL, 1 अनाथ) को वित्तीय सहायता देती है। (C) उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति गरीब परिवारों के मेधावी युवाओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। (D) देवनारायण योजना एमबीसी बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: All the four schemes run by the Higher Education Department are correct. (A) B.Ed. Sambal Yojana provides financial support to widowed/abandoned women. (B) Hamari Betiyon Yojana provides financial assistance to 10th merit girl students (2 General, 1 BPL, 1 Orphan) at the district level. (C) Higher education scholarships help bright youth from poor families to pursue college education. (D) Devnarayan Yojana MBC promotes higher education among girls. Hence, all four statements are true (option A).
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) कोटा में स्थित है (A-2)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (MLSU) उदयपुर में स्थित है (B-1)। जनजातीय बहुल वागड़ क्षेत्र का गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (GGTU) बांसवाड़ा में स्थित है (C-3)। दक्षिण राजस्थान का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय 'महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' (MPUAT) उदयपुर में स्थित है (D-4)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
English: Major centers of higher and technical education in Rajasthan: Rajasthan Technical University (RTU) is located in Kota (A-2). Mohanlal Sukhadia University (MLSU) is located in Udaipur (B-1). Govind Guru Tribal University (GGTU) of the tribal dominated Vagad region is located in Banswara (C-3). Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), the premier agricultural university of South Rajasthan, is located in Udaipur (D-4). Hence the correct match is A-2, B-1, C-3, D-4 (option A).
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के प्रशासनिक प्रबंधन हेतु वर्ष 1958 में पृथक 'संस्कृत शिक्षा निदेशालय' बनाया गया था, जबकि उच्च स्तरीय शोध एवं डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 1998 में जयपुर के मदाऊ (भांकरोटा) में 'जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय' की विधिवत स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय राज्य के सभी संस्कृत महाविद्यालयों और शोध पीठों का नियमन करता है। विकल्प A (1958), B (1983) और D (2008) गलत वर्ष हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (1998) है।
English: For the administrative management of Sanskrit education in Rajasthan, a separate 'Directorate of Sanskrit Education' was created in the year 1958, while for high level research and degree courses, 'Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University' was formally established in the year 1998 at Madau (Bhankrota), Jaipur. This university regulates all the Sanskrit colleges and research chairs in the state. Options A (1958), B (1983) and D (2008) are incorrect years, hence the correct answer is option C (1998).
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एनसीईआरटी और आरएससीईआरटी की तर्ज पर संस्कृत शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण, डिजिटल कंटेंट विकास और शिक्षक प्रशिक्षण हेतु 'राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान' (SSIERT) महापुरा (जयपुर) में स्थापित किया गया है। यह संस्थान संस्कृत माध्यम के विद्यालयों में नवाचारी शिक्षण विधियों और वैदिक गणित के प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विकल्प B (जोधपुर), C (अजमेर) और D (नीमराना) अन्य शहर हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: On the lines of NCERT and RSCERT, 'Rajasthan State Institute of Sanskrit Educational Research and Training' (SSIERT) has been established in Mahapura (Jaipur) for curriculum development, digital content development and teacher training in Sanskrit education. This institute is playing a leading role in training innovative teaching methods and Vedic mathematics in Sanskrit medium schools. Option B (Jodhpur), C (Ajmer) and D (Neemrana) are other cities, hence the correct answer is option A.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: विज्ञान एवं अंतरिक्ष खगोलिकी को लोकप्रिय बनाने तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper) विकसित करने हेतु 4 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने NCSM (कोलकाता) के साथ जोधपुर और उदयपुर में ₹13-13 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल (Digital Planetarium) स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें 2D/3D फुल-डोम प्रोजेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। विकल्प A, B और D गलत संयोजन हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: To popularize science and space astronomy and develop scientific temper among students, on July 4, 2025, Rajasthan Government signed an agreement with NCSM (Kolkata) to set up state-of-the-art Digital Planetarium in Jodhpur and Udaipur at a cost of ₹ 13 crore each. 2D/3D full-dome projection system is being installed in these. Options A, B and D are wrong combinations, hence the correct answer is option C.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य के वैज्ञानिक एवं खेल संस्थानों का सुमेलन: स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC) जोधपुर में स्थित है जो उपग्रह डेटा व सुदूर संवेदन पर कार्य करता है (A-1)। बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) हेतु पेटेंट सूचना केंद्र (PIC) जयपुर में स्थापित है (B-2)। महिला सशक्तिकरण व नवाचार हेतु 'स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जयपुर में स्थित है (C-3)। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलों का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जयपुर में कार्यरत है (D-4)। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
English: Integration of scientific and sports institutions of the state: State Remote Sensing Applications Center (SRSAC) is located in Jodhpur which works on satellite data and remote sensing (A-1). Patent Information Center (PIC) for Intellectual Property Rights (IPR) is established in Jaipur (B-2). 'Swayamsiddha Center of Excellence' for women empowerment and innovation is located in Jaipur (C-3). 'Centre of Excellence' of sports is functioning in Sawai Mansingh Stadium (D-4) in Jaipur. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के अंतर्गत राजस्थान के 5 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान की गई है: बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। इन 5 जिलों में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार, एनीमिया मुक्ति, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 1 अप्रैल 2022 से 'किशोरी बालिका योजना' विशेष रूप से संचालित की जा रही है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The 5 most backward districts of Rajasthan have been identified under the Aspirational Districts Program (ADP) of NITI Aayog: Baran, Karauli, Jaisalmer, Dholpur and Sirohi. In these 5 districts, 'Teenager Girls Scheme' is being specially run from April 1, 2022 to improve the nutritional level, get rid of anemia, provide life skills and vocational training to out-of-school girls aged 11 to 14 years and adolescent girls aged 14 to 18 years. Hence the correct answer is option B.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आंगनवाड़ी कार्मिकों को वृद्धावस्था व दुर्घटना सुरक्षा देने हेतु महिला कल्याण कोष एक अनूठी पहल है (कथन A सही है)। इसमें कार्यकर्ता ₹750/वर्ष और सहायिका ₹376/वर्ष जमा करती हैं (कथन B सही है)। राज्य सरकार समान राशि अर्धवार्षिक आधार पर जमा कराती है (कथन C सही है)। इसके तहत ₹10,000 का बीमा कवर व सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त संचित राशि मय ब्याज दी जाती है (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Women Welfare Fund is a unique initiative to provide old age and accident protection to Anganwadi workers (Statement A is correct). In this, the worker deposits ₹750/year and the assistant deposits ₹376/year (Statement B is correct). The state government deposits the same amount on half yearly basis (Statement C is correct). Under this, an insurance cover of ₹ 10,000 and interest on the accumulated amount is given in lump sum on retirement (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पूर्ववर्ती शुभलक्ष्मी एवं राजश्री योजना के स्थान पर लाई गई 'लाडो प्रोत्साहन योजना' 1 अगस्त 2024 से लागू है (कथन A सही है)। इसके तहत कुल ₹1.50 लाख की राशि बालिका के जन्म, 1 वर्ष टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी, 10वीं, 12वीं और 21 वर्ष की आयु/स्नातक होने पर 7 किस्तों में दी जाती है (कथन B सही है)। संस्थागत प्रसव अनिवार्य पात्रता शर्त है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना केवल कन्या शिशु (बालिकाओं) हेतु है, बालकों हेतु नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: 'Lado Incentive Scheme', which replaced the earlier Shubhalakshmi and Rajshree Scheme, is applicable from August 1, 2024 (Statement A is correct). Under this, a total amount of ₹ 1.50 lakh is given in 7 installments on the birth of the girl child, 1 year vaccination, 1st class, 6th, 10th, 12th and 21 years of age/graduation (Statement B is correct). Institutional delivery is a mandatory eligibility condition (Statement C is correct). Statement D is incorrect because this scheme is only for girl children and not for boys. Hence the correct code option is A.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'कालीबाई भील उड़ान योजना' (पूर्व में आई एम शक्ति उड़ान) के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं (स्कूल, कॉलेज एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से) को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन पूर्णतः निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन मार्ग के संक्रमणों (RTI/STI) में भारी कमी आई है और बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति बढ़ी है। विकल्प B पोषण किट हेतु है, C विवाह/शिक्षा बॉन्ड हेतु है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under 'Kalibai Bhil Udaan Yojana' (formerly IM Shakti Udaan), 12 sanitary napkins are distributed completely free of cost every month to all girls and women in the age group of 10 to 45 years in Rajasthan (through schools, colleges and Anganwadi centers). This has led to a significant reduction in reproductive tract infections (RTI/STI) in rural areas and increased school attendance of girls. Option B is for Nutrition Kit, C is for Marriage/Education Bond, hence the correct answer is option A.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में संकटग्रस्त महिलाओं की तत्काल सहायता हेतु '181 महिला हेल्पलाइन' (Women Helpline) चौबीसों घंटे सातों दिन (24×7) संचालित है। इसके माध्यम से घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना या किसी भी प्रकार के संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र), महिला पुलिस थाना, एम्बुलेंस और निःशुल्क कानूनी सहायता से जोड़ा जाता है। विकल्प B (191), C (151) और D (201) अमान्य नंबर हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (181) है।
English: In Rajasthan, '181 Women Helpline' is operated 24×7 for immediate assistance to women in distress. Through this, women facing domestic violence, workplace harassment, dowry harassment or any kind of crisis are immediately connected to One Stop Center (Sakhi Centre), Mahila Police Station, Ambulance and free legal aid. Option B (191), C (151) and D (201) are invalid numbers, hence the correct answer is option A (181).
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ऐतिहासिक विशाखा दिशा-निर्देशों के आधार पर बने POSH Act 2013 की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल, कार्यालय, संस्थान या उद्यम में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी (नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या इंटर्न) कार्यरत हैं, वहाँ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से एक आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन करना होगा, जिसकी पीठासीन अधिकारी अनिवार्यतः एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। 10 से कम कर्मचारी होने पर जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति (LC) में शिकायत होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B (10 या अधिक) है।
English: According to Section 4 of the POSH Act 2013, made on the basis of the historic Vishakha guidelines, in every workplace, office, institution or enterprise where 10 or more employees (regular, contractual, daily wage or intern) are employed, it will be mandatory to constitute an Internal Committee for the safety of women employees, whose presiding officer will necessarily be a senior woman employee. If there are less than 10 employees, the complaint is filed in the District Level Local Grievance Committee (LC). Hence, the correct answer is option B (10 or more).
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना के तहत राज्य भर की लगभग 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी व तीसरी तिमाही (विशेषकर अंतिम 5 महीनों) के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क 'सुपोषण न्यूट्री-किट' वितरित की जाती है। इस किट में पोषक तत्व, देशी घी, दालें, तिल/गुड़, आयरन-फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट शामिल होते हैं ताकि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन सामान्य (2.5 किग्रा+) रहे। विकल्प A, B और D गलत अवधियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Under the Chief Minister Suposhan Nutri-Kit Scheme, free 'Suposhan Nutri-Kit' is distributed through Anganwadi centers to about 2.35 lakh pregnant women across the state during the second and third trimester of pregnancy (especially the last 5 months). This kit contains nutrients, desi ghee, pulses, sesame/jaggery, iron-folic acid and multivitamin supplements to ensure normal birth weight of the newborn (2.5 kg+). Options A, B and D are wrong periods, hence the correct answer is option C.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास अनुसंधान संस्थान' की स्थापना जयपुर स्थित 'एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान' (HCM RIPA - ओटीएस) के परिसर में की गई है। यह संस्थान महिला अधिकारिता नीतियों, जेंडर बजटिंग, बाल अधिकारों और महिला सुरक्षा कानूनों के प्रभाव का वैज्ञानिक व सांख्यिकीय मूल्यांकन करता है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। विकल्प B (उदयपुर), C (जोधपुर) और D (मंडोर) गलत संस्थान हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Kalibai Bhil Women and Child Development Research Institute' has been established in the campus of 'HCM Rajasthan State Institute of Public Administration' (HCM RIPA - OTS) located in Jaipur. This institute conducts scientific and statistical evaluation of the impact of women empowerment policies, gender budgeting, child rights and women safety laws and provides training to administrative officials. Option B (Udaipur), C (Jodhpur) and D (Mandore) are wrong institutions, hence the correct answer is option A.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'मिशन शक्ति' महिलाओं के जीवन चक्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अम्ब्रेला योजना है। संबल में वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181) और नारी अदालतें हैं, जबकि समर्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना घर और HEW हब शामिल हैं (कथन A और B सही हैं)। इसका बजटीय अनुपात केंद्र व राज्य के बीच 60:40 है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा बेतुका एवं गलत है। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: 'Mission Shakti' is an umbrella scheme to cater to all the life cycle needs of women. Sambal consists of One Stop Centre, Women's Helpline (181) and Nari Adalats, while Samarth consists of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Cradle House and HEW Hub (Statements A and B are correct). Its budgetary ratio is 60:40 between the Center and the State (Statement C is correct). Statement D is completely absurd and wrong. Hence the correct code option is A.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के अंतर्गत मदरसों के आधारभूत ढांचे के विकास (कक्षा-कक्ष, आईसीटी लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल एवं बालिका शौचालय) हेतु प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹25 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकल्प A (₹10 लाख), B (₹15 लाख - प्राथमिक हेतु) और C (₹20 लाख) गलत हैं, अतः उच्च प्राथमिक हेतु सही उत्तर विकल्प D (₹25 लाख) है।
English: Under the 'Chief Minister Madrasa Modernization Scheme' run by the Rajasthan Madrasa Board, a one-time financial assistance of maximum ₹ 15 lakh is provided to primary level madrasas and a maximum of ₹ 25 lakh to upper primary level madrasas for the development of infrastructure of madrasas (classrooms, ICT lab, library, pure drinking water and girls' toilets). Options A (₹10 lakh), B (₹15 lakh - for primary) and C (₹20 lakh) are wrong, hence the correct answer is option D (₹25 lakh) for upper primary.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित PMJVK योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आवासीय विद्यालय और कौशल केंद्र बनाना है। इसके संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रस्तावित परियोजना स्थल के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) का निवास होना अनिवार्य मानदंड है। अतः सही उत्तर विकल्प C (25%) है।
English: The main objective of the PMJVK scheme run by the Union Ministry of Minority Affairs is to create schools, colleges, polytechnics, primary health centres, residential schools and skill centers in socio-economically backward minority dominated areas. According to its revised guidelines, it is a mandatory criterion for at least 25 percent minority population (Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains, Parsis) to reside within a radius of 15 kilometers of any proposed project site. Hence, the correct answer is option C (25%).
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त/घुमंतू जातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु ये सभी योजनाएं लागू हैं। (A) गाड़िया लोहारों को कच्चा माल अनुदान ₹10,000 है। (B) अंत्येष्टि सहायता ₹5,000 है। (C) व (D) 22 अक्टूबर 2024 को शुरू मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने हेतु ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों (₹20k + ₹50k + ₹50k) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: All these schemes are implemented by the Department of Social Justice and Empowerment for the economic and social upliftment of liberated/nomadic castes. (A) Raw material grant to Gadia blacksmiths is ₹ 10,000. (B) Funeral assistance is ₹5,000. (C) & (D) Under the Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana, launched on 22 October 2024, financial assistance of ₹ 1,20,000 is given directly into the bank account in 3 installments (₹ 20k + ₹ 50k + ₹ 50k). Hence, all four statements are true (option A).
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान को वैश्विक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने हेतु 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025' के तहत राज्य में हुए कुल उत्पादन व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹3.0 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी फीचर फिल्मों को दी जाती है। इसी प्रकार वेब सीरीज हेतु अधिकतम ₹2.0 करोड़ तथा टीवी धारावाहिकों हेतु अधिकतम ₹1.5 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। साथ ही सरकारी स्मारकों पर शूटिंग शुल्क में 100% की छूट दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प C (₹3.0 करोड़) है।
English: To establish Rajasthan as a global film shooting destination, under the 'Rajasthan Film Tourism Promotion Policy, 2025', capital subsidy of 30 percent of the total production expenditure in the state or up to a maximum of ₹ 3.0 crore is given to feature films. Similarly, there is a provision of maximum subsidy of ₹ 2.0 crore for web series and maximum ₹ 1.5 crore for TV serials. Also, 100% exemption has been given in shooting fees at government monuments. Hence, the correct answer is option C (₹3.0 crore).
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 के तहत पर्यटन को उद्योग का वास्तविक लाभ देते हुए प्रक्रियात्मक सरलीकरण किया गया है। इसमें (A) 3 वर्षीय फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, (B) होटल बार लाइसेंस नियमों में रियायत, (C) औद्योगिक दरों पर यूडी टैक्स, तथा (D) औद्योगिक विद्युत दरों की सुविधा शामिल है। इससे राज्य में हेरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार और नए स्टार होटलों के निर्माण में भारी निजी निवेश आकर्षित हो रहा है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Under Rajasthan Tourism Unit Policy-2024, procedural simplification has been done giving real benefit to tourism industry. This includes (A) 3-year fire no objection certificate, (B) relaxation in hotel bar license rules, (C) UD tax at industrial rates, and (D) facility at industrial electricity rates. This is attracting huge private investment in the restoration of heritage properties and construction of new star hotels in the state. Hence, all four statements are true (option A).
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के प्रमुख उत्सव और उनके स्थल: 'मेवाड़ महोत्सव' गणगौर के अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होता है (A-2)। 'मारवाड़ महोत्सव' (मांड महोत्सव) शरद पूर्णिमा पर जोधपुर में आयोजित होता है (B-1)। ऐतिहासिक 'कुम्भलगढ़ महोत्सव' राजसमंद जिले में स्थित कुम्भलगढ़ दुर्ग पर होता है (C-3)। विश्व प्रसिद्ध 'मरू महोत्सव' माघ पूर्णिमा पर जैसलमेर के सम के धोरों में होता है (D-4)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
English: Major festivals of Rajasthan and their places: 'Mewar Mahotsav' is organized in Udaipur, the city of lakes, on the occasion of Gangaur (A-2). 'Marwar Mahotsav' (Mand Mahotsav) is held in Jodhpur on Sharad Purnima (B-1). The historic 'Kumbhalgarh Festival' takes place at the Kumbhalgarh Fort (C-3) located in Rajsamand district. The world famous 'Maru Mahotsav' takes place on Magh Purnima in Dhors near Jaisalmer (D-4). Hence the correct match is A-2, B-1, C-3, D-4 (option A).
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान पर्यटन विभाग एवं कला व संस्कृति विभाग द्वारा सितंबर 2025 में 'अनहद श्रृंखला' (Anhad Series - Monthly Cultural Diaries) का शुभारंभ किया गया। इस मासिक आयोजन के अंतर्गत प्रति माह राज्य के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हवेलियों और खुले प्रांगणों में प्रदेश के विख्यात एवं उदीयमान मांगणियार, लंगा, कालबेलिया, कथक और शास्त्रीय कलाकारों के लाइव संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गवरी (विकल्प B) मेवाड़ का भील नाट्य है, रम्मत (विकल्प C) बीकानेर-जैसलमेर का लोकनाट्य है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Anhad Series - Monthly Cultural Diaries' was launched by Rajasthan Tourism Department and Art and Culture Department in September 2025. Under this monthly event, live musical programs of famous and emerging Manganiyar, Langa, Kalbelia, Kathak and classical artists of the state are organized every month in various historical monuments, havelis and open courtyards of the state. Gawari (option B) is the Bhil drama of Mewar, Rammat (option C) is the folk drama of Bikaner-Jaisalmer. Hence the correct answer is option A.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान पर्यटन को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राप्त सम्मान: पर्यटन प्रचार फिल्म 'रोमांस ऑफ राजस्थान' को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता पुरस्कार मिला (A-2)। जयपुर के 'आमेर दुर्ग' को देश का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन चुना गया (B-1)। अरावली की वादियों में स्थित 'कुम्भलगढ़' को सर्वश्रेष्ठ हिल डेस्टिनेशन का अवॉर्ड मिला (C-4)। पारंपरिक भुजिया, पापड़, रसगुल्लों व मिठाइयों के लिए 'बीकानेर' को बेस्ट कुलिनरी (खान-पान) गंतव्य का पुरस्कार मिला (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 (विकल्प A) है।
English: Rajasthan tourism received honors at national and global level: Tourism promotion film 'Romance of Rajasthan' received the Best Creativity Award (A-2). Jaipur's 'Amer Fort' was chosen as the best heritage destination of the country (B-1). 'Kumbhalgarh' situated in the Aravali valleys received the Best Hill Destination Award (C-4). 'Bikaner' received the Best Culinary Destination Award (D-3) for traditional Bhujia, Papad, Rasgullas and sweets. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3 (option A).
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में पर्यटन व होटल प्रबंधन कौशल विकास केंद्र: स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) सवाई माधोपुर और जोधपुर में कार्यरत है (A-1)। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI) बारां, उदयपुर, अजमेर में युवाओं को कुकरी और हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं (B-2, D-4)। पर्यटन नीतियों के निर्माण, शोध और गाइड प्रशिक्षण हेतु शीर्ष राज्य संस्थान 'RITTMAN' जयपुर में स्थित है (C-3)। यह सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 केवल विकल्प A में सही है।
English: Tourism and Hotel Management Skill Development Centers in Rajasthan: State Institute of Hotel Management (SIHM) is functioning at Sawai Madhopur and Jodhpur (A-1). Food Craft Institute (FCI) in Baran, Udaipur, Ajmer teaches cookery and hospitality to the youth (B-2, D-4). 'RITTMAN', the apex state institute for tourism policy formulation, research and guide training, is located in Jaipur (C-3). The matching A-1, B-2, C-3, D-4 is correct only in option A.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना' के अंतर्गत लद्दाख (लेह) स्थित पवित्र सिंधु घाट की तीर्थयात्रा करने वाले राजस्थान के सिंधी समुदाय एवं अन्य मूल श्रद्धालुओं को उनकी कुल यात्रा व्यय (रेल/हवाई टिकट, आवास) का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 प्रति तीर्थयात्री की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) सीधे बैंक खाते में दी जाती है। विकल्प A (₹5,000), B (₹10,000) और D (₹25,000) गलत राशियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (₹15,000) है।
English: Under the 'Sindhu Darshan Teerth Yatra Scheme' run by the Devasthan Department, Government of Rajasthan, the Sindhi community of Rajasthan and other native devotees making the pilgrimage to the holy Sindhu Ghat located in Ladakh (Leh) are given reimbursement of 50 percent of their total travel expenses (rail/air tickets, accommodation) or a maximum of ₹ 15,000 per pilgrim directly into the bank account. Option A (₹5,000), B (₹10,000) and D (₹25,000) are incorrect amounts, hence the correct answer is option C (₹15,000).
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA at Current Prices) में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है: व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक 27.95% है (A-1)। रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा 23.48% है (B-2)। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का हिस्सा 10.62% है (C-3)। लोक प्रशासन एवं रक्षा सेवाओं का हिस्सा 7.00% है (D-4)। इसके अतिरिक्त परिवहन व संचार का हिस्सा लगभग 12.5% और अन्य सेवाओं का हिस्सा 18.45% है। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
English: The share of sub-sectors in the Gross State Value Added (GSVA at Current Prices) of the service sector is as follows: The contribution of trade, hotels and restaurants is the highest at 27.95% (A-1). Real estate and business services account for 23.48% (B-2). The share of banking and financial services is 10.62% (C-3). The share of Public Administration and Defense Services is 7.00% (D-4). Apart from this, the share of transport and communication is about 12.5% and the share of other services is 18.45%. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र राज्य की वृद्धि का प्रमुख इंजन बना हुआ है। स्थिर कीमतों पर इसका GVA 11.15% की दर से बढ़ा तथा चालू कीमतों पर 13.52% की दर से बढ़कर ₹8.17 लाख करोड़ पर पहुंच गया (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र अब भी कृषि एवं पशुपालन है (लगभग 50%+ कार्यबल कृषि में लगा है), सेवा क्षेत्र नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
English: According to the Economic Review 2025-26, the service sector remains the major engine of growth of the state. Its GVA at constant prices grew at the rate of 11.15% and at current prices grew at the rate of 13.52% to reach ₹8.17 lakh crore (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the state's largest employer sector is still agriculture and animal husbandry (about 50%+ of the workforce is engaged in agriculture), not the services sector. Hence the correct code option is A.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत राजस्थान के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास हेतु कुल ₹180 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें सर्वाधिक ₹87.87 करोड़ की राशि 'श्री खाटू श्याम जी' (सीकर) में श्रद्धालुओं की कतार प्रबंधन, पार्किंग, हेरिटेज लाइटिंग और जन-सुविधाओं हेतु स्वीकृत हुई। इसके अतिरिक्त मालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा) को ₹48.73 करोड़, करणी माता (बीकानेर) को ₹22.57 करोड़ तथा केशोरायपाटन को ₹20.89 करोड़ दिए गए। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A total of more than ₹ 180 crore schemes have been approved for the development of 4 major pilgrimage sites of Rajasthan under Swadesh Darshan 2.0 by the Ministry of Tourism, Government of India. In this, the maximum amount of ₹ 87.87 crore was approved for queue management of devotees, parking, heritage lighting and public facilities at 'Shri Khatu Shyam Ji' (Sikar). Apart from this, ₹48.73 crore was given to Malaseri Dungri (Bhilwara), ₹22.57 crore was given to Karni Mata (Bikaner) and ₹20.89 crore was given to Keshoraipatan. Hence the correct answer is option B.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांश और 69°30' से 78°17' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका पूर्व-पश्चिम विस्तार 869 किमी और उत्तर-दक्षिण विस्तार 826 किमी है (कथन A सही है)। क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी (देश का 10.41%) है (कथन B सही है)। अरब सागर से निकटतम दूरी 400 किमी और कच्छ की खाड़ी से 225 किमी है (कथन C सही है)। कुल स्थलीय परिधि 5,920 किमी है (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
English: Rajasthan is located in the north-western part of India between 23°3' to 30°12' north latitude and 69°30' to 78°17' east longitude. Its east-west extension is 869 km and north-south extension is 826 km (Statement A is correct). The area is 3.42 lakh sq km (10.41% of the country) (Statement B is correct). The nearest distance is 400 km from the Arabian Sea and 225 km from the Gulf of Kutch (Statement C is correct). The total terrestrial circumference is 5,920 km (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS 2023) की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में संस्थागत प्रसव (95%+), मातृ-शिशु पोषण अभियानों, एसएनसीयू (SNCU) नेटवर्क और निःशुल्क दवा/जांच योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से शिशु मृत्यु दर (IMR) में ऐतिहासिक सुधार हुआ है और यह घटकर 29 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई है (जो 2011 में 52 थी)। विकल्प A (27 - राष्ट्रीय औसत), C (35) और D (41) अन्य संदर्भ हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (29) है।
English: According to the Sample Registration System (SRS 2023) report, institutional deliveries (95%+), maternal-child nutrition campaigns, SNCU networks and effective implementation of free medicine/screening schemes in Rajasthan have led to a historic improvement in the infant mortality rate (IMR) to 29 per thousand live births (from 52 in 2011). Options A (27 – National Average), C (35) and D (41) are other references, so the correct answer is option B (29).
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर GSVA में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है: (1) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 25.74% (सबसे कम), (2) उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 26.55% (मध्यम), और (3) सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक 47.71% है। इस प्रकार कम से अधिक (आरोही क्रम) 1 (25.74%) → 2 (26.55%) → 3 (47.71%) बनता है। यह क्रम विकल्प A में दिया गया है।
English: According to the advance estimates of the Economic Survey 2025-26, the share of the three sectors in GSVA at current prices is as follows: (1) the share of agriculture and allied sector is 25.74% (lowest), (2) the share of industry sector is 26.55% (medium), and (3) the share of service sector is the highest 47.71%. Thus from least to most (ascending order) becomes 1 (25.74%) → 2 (26.55%) → 3 (47.71%). This sequence is given in option A.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान के तीन CPI-IW केंद्रों में औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का विश्लेषण करने पर वस्त्र नगरी 'भीलवाड़ा' केंद्र में सर्वाधिक 2.62 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसकी तुलना में अलवर केंद्र पर 2.02 प्रतिशत तथा राजधानी जयपुर केंद्र पर 1.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कोटा (विकल्प D) CPI-IW श्रृंखला में केंद्र नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B (भीलवाड़ा) है।
English: Analyzing the changes in prices of industrial goods and services in three CPI-IW centers of Rajasthan during the year 2025, the highest annual growth rate of 2.62 percent was recorded in the textile city 'Bhilwara' centre. In comparison, an increase of 2.02 percent was recorded at Alwar center and 1.88 percent at the capital Jaipur center. Quota (option D) is not central to the CPI-IW series. Hence, the correct answer is option B (Bhilwara).