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RAJ ECO SURVEY TOP 150 MCQs
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
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Subject: GK & GS Paper Marks: 150 Time: 2 Hours 30 Minutes Total Questions: 150 Explanations: 150 / 150 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1राजस्थान वन नीति, 2023 के अनुसार अगले 20 वर्षों में राज्य के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनस्पति आच्छादन (Vegetative Cover) के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है?
(a)15%
(b)20%
(c)25%
(d)33%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान वन नीति-2023 का मुख्य लक्ष्य अगले 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भाग को हरित एवं वनस्पति आच्छादन (Vegetative Cover) के अंतर्गत लाना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% वन क्षेत्र का राष्ट्रीय मानक निर्धारित है, लेकिन राजस्थान की शुष्क एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने 20% का व्यावहारिक लक्ष्य तय किया है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, चरागाह विकास और जैव विविधता संरक्षण पर बल दिया गया है। विकल्प A (15%) तथा विकल्प C (25%) काल्पनिक आंकड़े हैं, जबकि विकल्प D (33%) राष्ट्रीय वन नीति का मानक है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.1According to Rajasthan Forest Policy, 2023, what percentage of the geographical area of ​​the state has been targeted to be brought under vegetative cover in the next 20 years?
(a)15%
(b)20%
(c)25%
(d)33%
(e)Question not attempted
Explanation
The main goal of Rajasthan Forest Policy-2023 is to bring 20 percent of the total geographical area of ​​the state under green and vegetative cover in the next 20 years. Under the National Forest Policy 1988, the national standard of 33% forest area is set, but keeping in mind the dry and uneven geographical conditions of Rajasthan, the state has set a practical target of 20%. Under this, emphasis has been laid on large-scale intensive tree plantation, prevention of desertification, pasture development and biodiversity conservation. Option A (15%) and option C (25%) are imaginary figures, while option D (33%) is the standard of the National Forest Policy, hence the correct answer is option B.
Q.2मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अपात्र (Non-eligible) परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने हेतु वार्षिक प्रीमियम राशि क्या निर्धारित की गई है?
(a)₹500 प्रति परिवार
(b)₹750 प्रति परिवार
(c)₹850 प्रति परिवार
(d)₹1,000 प्रति परिवार
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जो परिवार NFSA, SECC, लघु एवं सीमांत कृषक, संविदाकर्मी या कोविड अनाथ जैसी पात्र निःशुल्क श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वे ₹850 प्रति परिवार का वार्षिक प्रीमियम जमा कर योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्रदान कर रही है, जिसमें शेष प्रीमियम का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विकल्प A (₹500), विकल्प B (₹750) और विकल्प D (₹1,000) गलत दरें हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा गैर-पात्र सामान्य परिवारों के लिए प्रीमियम की निर्धारित दर केवल ₹850 प्रतिवर्ष है।
Q.2What is the annual premium amount fixed for non-eligible families to avail cashless health insurance under Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana?
(a)₹500 per family
(b)₹750 per family
(c)₹850 per family
(d)₹1,000 per family
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana, families who are not included in the eligible free categories like NFSA, SECC, small and marginal farmers, contract workers or Covid orphans, can register under the scheme by depositing an annual premium of ₹ 850 per family. The state government is providing Universal Health Coverage (UHC) through this scheme, with the remaining premium being borne by the state government. Option A (₹500), Option B (₹750) and Option D (₹1,000) are incorrect rates, as the rate of premium prescribed by the Government of Rajasthan for non-eligible general families is only ₹850 per annum.
Q.3राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के अनुसार, वर्तमान (प्रचलित) कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है?
(a)25.74%
(b)26.55%
(c)35.02%
(d)47.71%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 47.71 प्रतिशत है। इसके विपरीत, कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74 प्रतिशत (विकल्प A) तथा उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत (विकल्प B) दर्ज किया गया है। विकल्प C (35.02%) उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण उप-क्षेत्र का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं की तीव्र वृद्धि के कारण यह राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उत्पादक घटक बना हुआ है।
Q.3According to the Economic Review of Rajasthan 2025-26 (Advance Estimates), what is the percentage of contribution of service sector in the Gross State Value Added (GSVA) ​​of the state at current (prevailing) prices?
(a)25.74%
(b)26.55%
(c)35.02%
(d)47.71%
(e)Question not attempted
Explanation
According to advance estimates of Economic Review of Rajasthan 2025-26, the contribution of service sector in the Gross State Value Added (GSVA) ​​of the state at current prices is the highest at 47.71 percent. In contrast, the contribution of agriculture sector has been recorded at 25.74 percent (option A) and the contribution of industry sector has been recorded at 26.55 percent (option B). Option C (35.02%) is part of the construction sub-sector under the industry sector. Within the services sector, it remains the largest productive component of the state's economy due to the rapid growth of trade, hotels, transport, real estate and financial services.
Q.4कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, राजस्थान में प्रचालित भूमि जोतों (Operational Land Holdings) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख दर्ज की गई है।
B.वर्ष 2010-11 की तुलना में कुल जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
C.राज्य में कुल महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या में 41.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
D.महिला जोत धारकों के अधीन कुल क्षेत्रफल 2010-11 की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जो 2010-11 (68.88 लाख) की तुलना में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (कथन A और B सही हैं)। इसके साथ ही महिला जोत धारकों की संख्या 5.46 लाख से बढ़कर 7.75 लाख हो गई, जो 41.94% की उल्लेखनीय वृद्धि है (कथन C सही है)। हालांकि, महिला जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो 24.44% की वृद्धि है, न कि 50% से अधिक (कथन D गलत है)। अतः सही विकल्प A है।
Q.4According to Agriculture Census 2015-16, consider the following statements regarding Operational Land Holdings in Rajasthan:
A.The total number of operational land holdings in the state has been recorded at 76.55 lakh.
B.The total number of land holdings has increased by 11.14 percent as compared to the year 2010-11.
C.An increase of 41.94 percent has been recorded in the total number of women operating land holders in the state.
D.The total area under women landholders has increased by more than 50 percent as compared to 2010-11.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Agricultural Census 2015-16, the total number of operating holdings in Rajasthan is 76.55 lakh, which shows an increase of 11.14 percent as compared to 2010-11 (68.88 lakh) (Statements A and B are correct). With this the number of women landholders increased from 5.46 lakh to 7.75 lakh, which is a significant increase of 41.94% (Statement C is correct). However, the area of ​​women holdings has increased from 13.30 lakh hectares to 16.55 lakh hectares, which is an increase of 24.44% and not more than 50% (Statement D is incorrect). Hence the correct option is A.
Q.5मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है?
(a)इस योजना की शुरुआत मूल रूप से वर्ष 2017 में की गई थी।
(b)प्रारंभ में इसे 3 जलवायु खंडों में शुरू किया गया था, लेकिन अब यह राज्य के सभी कृषि-जलवायु खंडों में लागू है।
(c)इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने स्वयं के खेतों में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
(d)इसके अंतर्गत केवल तीन पारंपरिक अनाज फसलें- गेहूँ, जौ और मक्का ही शामिल की गई हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत केवल तीन फसलें नहीं, बल्कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द जैसी 10 प्रमुख फसलें शामिल हैं, इसलिए विकल्प D गलत (असत्य कथन) है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ वर्ष 2017 में किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में इसे राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों (कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसे बाद में राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में विस्तारित कर दिया गया।
Q.5Which of the following statements is not correct regarding the Chief Minister Beej Swavalamban Yojana?
(a)This scheme was originally launched in the year 2017.
(b)Initially it was introduced in 3 climatic divisions, but now it is applicable in all the agro-climatic divisions of the state.
(c)Its main objective is to make farmers self-reliant in producing high quality certified seeds in their own fields.
(d)Only three traditional cereal crops – wheat, barley and maize – have been included under this.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana, not only three crops but 10 major crops like wheat, barley, gram, mustard, jowar, soybean, moong, moth, groundnut and urad are included, hence option D is wrong (false statement). This scheme was formally launched in the year 2017 with the aim of making farmers self-reliant in the production of certified and improved seeds. It was initially implemented as a pilot project in 3 agro-climatic blocks of the state (Kota, Bhilwara, Udaipur), which was later expanded to all 10 agro-climatic blocks of the state.
Q.6राजस्थान में 'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना' के अंतर्गत प्रति कृषक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है?
(a)₹5,000
(b)₹10,000
(c)₹15,000
(d)₹20,000
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने हेतु प्रति किसान ₹10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता किसानों को अपने खेतों पर वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) इकाइयाँ और जैविक खाद निर्माण संरचनाएं स्थापित करने के लिए दी जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और किसानों की लागत में कमी आती है। विकल्प A (₹5,000), विकल्प C (₹15,000) तथा विकल्प D (₹20,000) योजना के तहत निर्धारित मानक वित्तीय प्रावधान नहीं हैं।
Q.6How much financial assistance has been made per farmer under 'Govardhan Organic Fertilizer Scheme' in Rajasthan?
(a)₹5,000
(b)₹10,000
(c)₹15,000
(d)₹20,000
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme, the state government provides financial assistance of ₹ 10,000 per farmer to encourage organic farming and reduce dependence on chemical fertilizers. This assistance is given to farmers to set up vermicompost units and organic manure manufacturing structures on their farms. This increases the fertility of the land and reduces the costs of farmers. Option A (₹5,000), Option C (₹15,000) and Option D (₹20,000) are not standard financial provisions prescribed under the scheme.
Q.7"राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राज्य के डेयरी गतिविधियों से जुड़े पशुपालक परिवारों को अल्पकालीन ऋण सहायता उपलब्ध कराती है।
B.योजना के अंतर्गत पात्र गोपालकों को ₹1.00 लाख तक का ब्याज मुक्त (0% ब्याज) अल्पकालीन ऋण दिया जाता है।
C.राज्य सरकार द्वारा इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
D.यह ऋण केवल वाणिज्यिक विदेशी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना डेयरी क्षेत्र से जुड़े पशुपालकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों व केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के माध्यम से ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है (कथन A और B सही हैं)। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह ऋण वाणिज्यिक विदेशी बैंकों द्वारा नहीं बल्कि राज्य के सहकारी साख ढांचे (सहकारी बैंकों) द्वारा वितरित किया जाता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.7Consider the following statements about “Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme”:
A.This scheme provides short-term loan assistance to cattle rearing families involved in dairy activities of the state.
B.Under the scheme, interest free (0% interest) short term loan up to ₹ 1.00 lakh is given to eligible cattle herders.
C.A budget provision of ₹ 150 crore has been made by the state government for the smooth implementation of this scheme.
D.This loan is distributed only through commercial foreign banks.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme provides interest-free short-term loans up to ₹ 1 lakh to cattle farmers associated with the dairy sector through Primary Cooperative Land Development Banks and Central Cooperative Banks (CCBs) (Statements A and B are correct). The state government has made a budget provision of ₹150 crore for this scheme (Statement C is correct). Statement D is incorrect because this loan is not distributed by commercial foreign banks but by state co-operative credit structures (co-operative banks). Hence the correct code option is A.
Q.8बजट प्रावधानों के अनुसार सूची-I (कृषि/उद्यानिकी उत्कृष्टता केंद्र) को सूची-II (स्थान/जिला) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र1. श्रीगंगानगर
B. किन्नू एवं साइट्रस उत्कृष्टता केंद्र2. अलवर
C. आम एवं उपोष्णकटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र3. सवाई माधोपुर
D. अमरुद उत्कृष्टता केंद्र4. बांसवाड़ा
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के लिए विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए गए हैं। इनमें प्याज एवं सब्जियों का केंद्र अलवर (A-2) में, किन्नू का केंद्र श्रीगंगानगर (B-1) में, आम का केंद्र बांसवाड़ा (C-4) में तथा अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर (D-3) में स्थित है। यह व्यवस्था किसानों को उन्नत किस्में, वैज्ञानिक पौधरोपण और आधुनिक कृषि तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 (विकल्प A) है।
Q.8Match List-I (Agriculture/Horticulture Center of Excellence) with List-II (Place/District) as per the budget provisions:
List-IList-II
A. Onion and Vegetable Center of Excellence1. Sri Ganganagar
B. Kinnow and Citrus Center of Excellence2. Alwar
C. Mango and Sub-Tropical Fruit Center of Excellence3. Sawai Madhopur
D. Guava Center of Excellence4. Banswara
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Special Centers of Excellence have been established in Rajasthan to improve the productivity and quality of horticultural crops. These include the center of onion and vegetables in Alwar (A-2), the center of kinnow in Sriganganagar (B-1), the center of mango in Banswara (C-4) and the center of excellence of guava in Sawai Madhopur (D-3). This system provides improved varieties, scientific plantation and modern agricultural technical training to the farmers. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3 (option A).
Q.9कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में विभिन्न जोत श्रेणियों को उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में व्यवस्थित कीजिए: I. सीमान्त जोत (Marginal Holdings) II. लघु जोत (Small Holdings) III. अर्द्ध-मध्यम जोत (Semi-Medium Holdings) IV. मध्यम जोत (Medium Holdings)
(a)I > II > III > IV
(b)II > I > III > IV
(c)I > III > II > IV
(d)IV > III > II > I
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में कुल प्रचालित जोतों में सीमान्त जोत (1 हेक्टेयर से कम) की हिस्सेदारी सर्वाधिक 40.12% है। इसके पश्चात लघु जोत (1 से 2 हे.) 21.90%, अर्द्ध-मध्यम जोत (2 से 4 हे.) 18.50%, मध्यम जोत (4 से 10 हे.) 14.79% और बड़ी जोत (10 हे. व अधिक) 4.69% हैं। इस प्रकार अवरोही क्रम I (40.12%) > II (21.90%) > III (18.50%) > IV (14.79%) बनता है। यह क्रम राज्य में छोटी एवं सीमांत जोतों की बढ़ती प्रधानता को स्पष्ट करता है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.9According to Agriculture Census 2015-16, arrange the various holding categories in Rajasthan in descending order according to their percentage share: I. Marginal Holdings II. Small Holdings III. Semi-Medium Holdings IV. Medium Holdings
(a)I > II > III > IV
(b)II > I > III > IV
(c)I > III > II > IV
(d)IV > III > II > I
(e)Question not attempted
Explanation
According to the data of Agricultural Census 2015-16, the share of marginal holdings (less than 1 hectare) in the total operated holdings in Rajasthan is the highest at 40.12%. After this, small holdings (1 to 2 hectares) are 21.90%, semi-medium holdings (2 to 4 hectares) are 18.50%, medium holdings (4 to 10 hectares) are 14.79% and large holdings (10 hectares and more) are 4.69%. Thus the descending order becomes I (40.12%) > II (21.90%) > III (18.50%) > IV (14.79%). This sequence explains the increasing predominance of small and marginal land holdings in the state, hence the correct answer is option A.
Q.10'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राजस्थान के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों (सरस डेयरी) से जुड़े पशुपालकों को वित्तीय संबल प्रदान करती है।
B.योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की दर से अनुदान (सब्सिडी) का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है।
C.यह योजना राजस्थान के केवल 5 चयनित जनजातीय जिलों में ही सीमित रूप से संचालित है।
D.योजना का क्रियान्वयन राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के माध्यम से किया जाता है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B और C
(c)केवल C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) से पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की सीधी सब्सिडी उपलब्ध कराती है (कथन A, B और D सही हैं)। कथन C गलत है क्योंकि यह योजना केवल 5 जनजातीय जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण राजस्थान राज्य के सभी 33/50 जिलों के सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए समान रूप से लागू है। पूर्व में यह अनुदान ₹2 प्रति लीटर था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किया है। अतः सही विकल्प A है।
Q.10Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Dudh Utpadak Sambal Yojana':
A.This scheme provides financial support to the cattle herders associated with the Cooperative Milk Producer Unions (Saras Dairy) of Rajasthan.
B.Under the scheme, milk producers are being given direct benefit of subsidy at the rate of ₹ 5 per liter.
C.This scheme is limited to only 5 selected tribal districts of Rajasthan.
D.The scheme is implemented through Rajasthan Co-operative Dairy Federation (RCDF).
(a)Only A, B and D
(b)Only B and C
(c)Only C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Mukhyamantri Dudh Utpadak Sambal Yojana provides a direct subsidy of ₹5 per liter to milk producers registered with Rajasthan Co-operative Dairy Federation (RCDF) (Statements A, B and D are correct). Statement C is incorrect because the scheme is not limited to only 5 tribal districts but is equally applicable to the cooperative milk producers of all 33/50 districts of the entire Rajasthan state. Earlier this subsidy was ₹ 2 per liter, which the state government has increased to ₹ 5 per liter. Hence the correct option is A.
Q.11राजस्थान में मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं जलकृषि विकास हेतु "केज कल्चर" (Cage Culture) इकाइयों की स्थापना के संबंध में कौनसा तथ्य सही है?
(a)राज्य में 12 केज कल्चर इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा यह मीठे पानी के जलाशयों में उपयोगी तकनीक है।
(b)प्रत्येक केज कल्चर इकाई में न्यूनतम 50 केज अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाते हैं।
(c)यह तकनीक केवल तटीय खारे जल एवं लवणीय झीलों में ही संचालित की जा सकती है।
(d)इसके अंतर्गत केवल महिला स्वयं सहायता समूहों को ही 100% पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 12 केज कल्चर इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। यह तकनीक बड़े बांधों और मीठे पानी के खुले जलाशयों में तैरते हुए जाल (केज) लगाकर व्यावसायिक मत्स्य पालन को संभव बनाती है (विकल्प A सही है)। सामान्यतः प्रत्येक इकाई में लगभग 18 से 24 केज होते हैं, 50 केज नहीं (विकल्प B गलत)। यह मीठे पानी में प्रयुक्त होती है, खारे पानी में नहीं (विकल्प C गलत)। इसमें विभिन्न श्रेणी के मत्स्य पालकों को निर्धारित नियमानुसार 40% से 60% तक सहायता मिलती है, 100% नहीं (विकल्प D गलत)।
Q.11Which fact is correct regarding the establishment of "Cage Culture" units for modernization of fisheries sector and aquaculture development in Rajasthan?
(a)12 cage culture units have been approved in the state and it is a useful technique in freshwater reservoirs.
(b)A minimum of 50 cages are compulsorily set up in each cage culture unit.
(c)This technology can be operated only in coastal salt water and saline lakes.
(d)Under this, 100% capital subsidy is given only to women self-help groups.
(e)Question not attempted
Explanation
12 cage culture units have been approved to promote inland fish production in the state. This technology makes commercial fishing possible by placing floating nets (cages) in large dams and open freshwater reservoirs (option A is correct). Typically each unit has about 18 to 24 cages, not 50 cages (Choice B is incorrect). It is used in fresh water, not in salt water (Choice C is incorrect). In this, different categories of fishermen get 40% to 60% assistance as per the prescribed rules, not 100% (Option D is wrong).
Q.12'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त करने वाली पात्र श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) के पात्र परिवार।
B.राज्य के समस्त पंजीकृत संविदाकर्मी (Contractual Workers) एवं लघु व सीमांत कृषक।
C.कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चे एवं निराश्रित परिवार।
D.राज्य के सभी आयकरदाता एवं पेंशनभोगी बिना किसी सीमा के स्वतः निःशुल्क शामिल हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत NFSA, SECC, संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत किसान, ईडब्ल्यूएस और कोविड अनाथ परिवारों का 100% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है, जिससे वे पूर्णतः निःशुल्क श्रेणी में आते हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि आयकरदाता परिवार स्वतः निःशुल्क श्रेणी में शामिल नहीं हैं; यदि गैर-पात्र परिवार लाभ लेना चाहें तो उन्हें ₹850 प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.12Consider the following statements with reference to the eligible categories receiving free health insurance benefits under the 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana':
A.Eligible families of the National Food Security Act (NFSA) and Socio-Economic Caste Census (SECC-2011).
B.All registered contractual workers and small and marginal farmers of the state.
C.Children and destitute families orphaned during the Covid-19 pandemic.
D.All income tax payers and pensioners of the state are automatically included free of cost without any limit.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana, 100% premium of NFSA, SECC, contract workers, small and marginal farmers, EWS and Covid orphan families is borne by the state government, making them completely free category (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because income tax paying households are not automatically included in the free category; If non-eligible families want to avail the benefit, they have to pay a premium of ₹850 per year. Hence the correct code option is A.
Q.13राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अभियानों (सूची-I) को उनके मुख्य उद्देश्यों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मिशन मधुहारी1. एआई-आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग
B. मिशन मधुनेत्र2. टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों का प्रबंधन एवं उपचार
C. राज-सवेरा अभियान3. मातृ एवं शिशु मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन
D. राज-ममता कार्यक्रम4. नशामुक्ति एवं पुनर्वास सहायता
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'मिशन मधुहारी' टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को इंसुलिन व जांच सहायता देने से संबंधित है (A-2)। 'मिशन मधुनेत्र' जिला अस्पतालों में AI उपकरणों द्वारा डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंखों की क्षति) की शुरुआती जांच हेतु है (B-1)। 'राज-सवेरा' राज्यव्यापी नशामुक्ति पहल है (C-4) तथा 'राज-ममता' मातृ-शिशु मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा है (D-3)। इस प्रकार सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है, जो विकल्प A में दिया गया है।
Q.13Match the health and medical campaigns of the Government of Rajasthan (List-I) with their main objectives (List-II):
List-IList-II
A. Mission Madhuhari1. AI-based Diabetic Retinopathy Screening
B. Mission Madhunetra2. Management and treatment of children suffering from Type-1 diabetes
C. Raj-Savera Abhiyan3. Maternal and child mental health promotion
D. Raj-Mamata Program4. De-addiction and rehabilitation assistance
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Innovative programs are being run in Rajasthan to solve specific health problems. 'Mission Madhuhari' is related to providing insulin and testing support to children suffering from type-1 diabetes (A-2). 'Mission Madhunetra' is for early detection of diabetic retinopathy (eye damage) through AI devices in district hospitals (B-1). 'Raj-Savera' is a state-wide de-addiction initiative (C-4) and 'Raj-Mamata' deals with mother-child mental health care (D-3). Thus, the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3, which is given in option A.
Q.14राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 'आशा सहयोगिनी' (ASHA Sahyogini) के संबंध में कौनसा कथन सही नहीं है?
(a)यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य एक संयुक्त कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है।
(b)आशा सहयोगिनी का चयन सीधे राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाता है।
(c)वर्तमान में राज्य में 54,000 से अधिक आशा सहयोगिनियां जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रही हैं।
(d)यह ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSC) की संयोजक के रूप में भूमिका निभाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आशा सहयोगिनी का चयन राज्य सरकार या कार्मिक विभाग की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नहीं होता, बल्कि स्थानीय ग्राम सभा द्वारा समुदाय आधारित सहभागिता से किया जाता है, अतः विकल्प B असत्य कथन है। आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस (महिला एवं बाल विकास) के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। राज्य में लगभग 54,022 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं जो मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करती हैं तथा VHSC बैठकों का समन्वय करती हैं।
Q.14Which statement is not correct regarding 'ASHA Sahyogini' working under the National Health Mission in Rajasthan?
(a)It works as a joint functionary between the Medical and Health Department and the Women and Child Development Department.
(b)Asha Sahyogini is selected directly by the Personnel Department of the State Government on the basis of competitive examination.
(c)At present, more than 54,000 Asha Sahayoginis are providing services at the grassroots level in the state.
(d)It plays the role of convener of Village Health, Sanitation and Nutrition Committee (VHSC) at the village level.
(e)Question not attempted
Explanation
Asha Sahyogini is not selected through competitive examination of the State Government or Personnel Department, but is done by the local Gram Sabha through community based participation, hence option B is a false statement. ASHA Sahyogini acts as an important link between the Health Department and ICDS (Women and Child Development). There are approximately 54,022 ASHA associates working in the state who provide maternal-child health, immunization, institutional delivery and nutrition counselling, and coordinate VHSC meetings.
Q.15केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रूपांतरित 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (पूर्व में उप-स्वास्थ्य केंद्र/PHC) में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) के तहत कौन-सी सेवा शामिल नहीं है?
(a)सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों की प्राथमिक स्क्रीनिंग एवं परामर्श
(b)नेत्र एवं ईएनटी (कान, नाक, गला) संबंधी प्राथमिक देखभाल
(c)तृतीयक स्तर की जटिल अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) सर्जरी
(d)किशोर स्वास्थ्य परामर्श एवं गैर-संचारी रोगों (NCDs) का प्रबंधन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर 12 आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पैकेज (CPHC) उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया है, जिसमें मातृ-शिशु देखभाल, टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों की प्राथमिक स्क्रीनिंग शामिल है। जटिल अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) सर्जरी तृतीयक एवं चतुर्थक स्तर (Tertiary Super-speciality Hospitals) की सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक आरोग्य मंदिरों के कार्यक्षेत्र में नहीं आती हैं। विकल्प A, B और D सभी CPHC पैकेज के अंतर्गत मान्य सेवाएं हैं।
Q.15Which service is not included under Comprehensive Primary Health Care (CPHC) in 'Ayushman Arogya Mandir' (formerly Sub-Health Centre/PHC) transformed by the Central and State Governments?
(a)Primary screening and counseling for common mental health disorders
(b)Eye and ENT (Ear, Nose, Throat) primary care
(c)Tertiary level complex organ transplant surgery
(d)Adolescent Health Counseling and Management of Non-Communicable Diseases (NCDs)
(e)Question not attempted
Explanation
Ayushman Arogya Mandirs have been developed to provide 12 essential health care packages (CPHC) at the primary health level, which include maternal-child care, immunization, adolescent health, mental health and primary screening for non-communicable diseases. Complex organ transplant surgeries are facilities at tertiary and quaternary level (tertiary super-specialty hospitals), which do not come under the purview of primary health centers. Options A, B and D are all valid services under the CPHC package.
Q.16राजस्थान की 'सिलिकोसिस नीति-2019' के अंतर्गत किसी श्रमिक की सिलिकोसिस रोग से मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को कितनी एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है?
(a)₹1.00 लाख
(b)₹2.00 लाख
(c)₹3.00 लाख
(d)₹5.00 लाख
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने खदान और निर्माण श्रमिकों के लिए 3 अक्टूबर 2019 को विशेष सिलिकोसिस नीति लागू की। इस नीति के तहत सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर पीड़ित श्रमिक को पुनर्वास हेतु ₹3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि रोग के कारण मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को ₹2 लाख की एकमुश्त सहायता तथा अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ भी दिया जाता है। अतः मृत्यु पर सहायता राशि ₹2 लाख (विकल्प B) है।
Q.16Under Rajasthan's 'Silicosis Policy-2019', how much lump sum financial assistance is given to the dependent family of a worker if he dies due to silicosis?
(a)₹1.00 lakh
(b)₹2.00 lakh
(c)₹3.00 lakh
(d)₹5.00 lakh
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is the first state in the country to implement special silicosis policy for mine and construction workers on 3 October 2019. Under this policy, if silicosis is certified by the competent medical board, financial assistance of ₹ 3 lakh is given to the affected worker for rehabilitation, while in case of death due to the disease, a lump sum assistance of ₹ 2 lakh is given to the dependents of the deceased and ₹ 10,000 for the last rites. Apart from this, benefits of Widow Pension and Palanhar Yojana are also given. Hence, the amount of death benefit is ₹ 2 lakh (option B).
Q.17राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित "मिशन मधुहारी" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह मिशन मुख्यतः टाइप-1 मधुमेह (Type-1 Diabetes) से पीड़ित बच्चों एवं किशोरों की देखभाल हेतु है।
B.इस मिशन का औपचारिक शुभारंभ नागौर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था।
C.इसके अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष नैदानिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
D.यह कार्यक्रम केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु समर्पित है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल C और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'मिशन मधुहारी' का मुख्य फोकस टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित किशोरों और बच्चों पर है, जिन्हें जीवनभर इंसुलिन की आवश्यकता होती है (कथन A सही है)। इस अभियान की शुरुआत नागौर जिले से नवाचार के रूप में की गई थी तथा इसमें डॉक्टरों को उचित डायग्नोसिस और इंसुलिन डोजिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि मोतियाबिंद या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य कार्यक्रम (जैसे अंधता नियंत्रण कार्यक्रम) हैं, मिशन मधुहारी नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.17Consider the following statements with reference to "Mission Madhuhari" run by the Health Department of Rajasthan:
A.This mission is mainly for the care of children and adolescents suffering from Type-1 Diabetes.
B.This mission was formally launched as a pilot project from Nagaur district.
C.Under this, special clinical training is given to medical officers and paramedical staff.
D.This program is dedicated only to cataract operations for senior citizens above 60 years of age.
(a)Only A, B and C
(b)Only B and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The main focus of 'Mission Madhuhari' is on adolescents and children suffering from type-1 diabetes, who require insulin throughout their life (Statement A is correct). This campaign was started as an innovation from Nagaur district and it provides training to doctors in proper diagnosis and insulin dosing (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because there are other programs (like blindness control programme) for cataract or senior citizens, not Mission Madhuhari. Hence the correct code option is A.
Q.1821 जून 2025 को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (11th International Day of Yoga) की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई थी?
(a)योग के साथ रहें, घर पर रहें (Yoga at Home)
(b)मानवता के लिए योग (Yoga for Humanity)
(c)एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग (Yoga for One Earth, One Health)
(d)स्वयं और समाज के लिए योग (Yoga for Self and Society)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की केंद्रीय थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" (Yoga for One Earth, One Health) रखी गई, जो वैश्विक पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। इससे पूर्व 2022 में 'मानवता के लिए योग' (विकल्प B) तथा 2024 में 'स्वयं और समाज के लिए योग' (विकल्प D) थीम रही थी। राजस्थान में इस अवसर पर राज्य, संभाग, जिला और ब्लॉक स्तरों के साथ-साथ सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.18What was decided as the official theme of the 11th International Day of Yoga to be held on 21 June 2025?
(a)Stay with Yoga, stay at home (Yoga at Home)
(b)Yoga for Humanity
(c)Yoga for One Earth, One Health
(d)Yoga for Self and Society
(e)Question not attempted
Explanation
The central theme of the 11th International Yoga Day of the year 2025 was kept as "Yoga for One Earth, One Health", which underlines the interrelationship of the global environment and human health. Earlier the theme was 'Yoga for humanity' (option B) in 2022 and 'Yoga for self and society' (option D) in 2024. On this occasion in Rajasthan, mass yoga sessions were organized at the state, division, district and block levels as well as in all the Ayushman Arogya Mandirs. Hence the correct answer is option C.
Q.19राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के अंतर्गत राजस्थान में स्थापित 'उजाला क्लीनिक' (Ujala Clinics) मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लाभार्थियों को लक्षित करते हैं?
(a)0 से 6 वर्ष
(b)10 से 19 वर्ष
(c)18 से 35 वर्ष
(d)60 वर्ष एवं उससे अधिक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उजाला क्लीनिक (Adolescent Friendly Health Clinics) 10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को समर्पित स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन क्लीनिकों पर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं (एनीमिया), यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, नशा मुक्ति और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम हेतु निःशुल्क एवं गोपनीय परामर्श दिया जाता है। साथ ही आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की गोलियां और सेनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। 0-6 वर्ष (विकल्प A) ICDS का समूह है, जबकि 60+ (विकल्प D) राष्ट्रीय वयोश्री/वृद्धजन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।
Q.19'Ujala Clinics' established in Rajasthan under the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) mainly target beneficiaries of which age group?
(a)0 to 6 years
(b)10 to 19 years
(c)18 to 35 years
(d)60 years and above
(e)Question not attempted
Explanation
UJALA Clinics (Adolescent Friendly Health Clinics) are health centers dedicated to adolescents aged 10 to 19 years. At these clinics, trained counselors provide free and confidential counseling for nutritional problems (anemia), sexual and reproductive health, mental stress, drug de-addiction and prevention of non-communicable diseases. Iron-folic acid (IFA) tablets and sanitary napkins are also provided. 0-6 years (option A) is the ICDS group, while 60+ (option D) comes under the Rashtriya Vayoshri/Vridhajan Swasthya Karyakram.
Q.20विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) मुख्य रूप से किस विषय क्षेत्र के विनियमन एवं सुधार से संबंधित है?
(a)आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का मानकीकरण
(b)आयुष औषधियों के अनुसंधान एवं विकास
(c)उपभोक्ता संरक्षण एवं सटीक बाट व माप का प्रवर्तन
(d)ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 उपभोक्ता मामलों एवं विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य में उपयोग होने वाले सभी बाट, माप, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकेज्ड वस्तुओं पर वजन/कीमत के सटीक मापन को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और कम-तौल से बचाना है। यह सीधे उपभोक्ता अधिकारों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं से जुड़ा है। विकल्प A, B और D का संबंध स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से है, जो इस अधिनियम की परिधि से बाहर हैं।
Q.20Legal Metrology Act, 2009 is mainly related to the regulation and improvement of which subject area?
(a)Standardization of modern medical methods and medicines
(b)Research and development of AYUSH medicines
(c)Consumer protection and enforcement of accurate weights and measures
(d)Rural Mental Health Rehabilitation Services
(e)Question not attempted
Explanation
The Legal Metrology Act, 2009 is enforced by the Department of Consumer Affairs and Legal Metrology. Its main objective is to protect consumers from fraud and under-weighing by ensuring accurate measurement of weight/price on all weights, measures, electronic scales and packaged goods used in trade and commerce. This is directly linked to consumer rights and fair trade practices. Options A, B and D relate to the health and medical sector, which are outside the scope of this Act.
Q.21राजस्थान में 'निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।
B.कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।
C.कक्षा 9 से 12 के SC/ST छात्रों तथा जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं, उन्हें भी निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं।
D.कक्षा 11 एवं 12 के सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से 100% निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं चाहे उनके माता-पिता आयकरदाता हों।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट रोकने हेतु राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा संचालित है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं (कथन A सही है)। कक्षा 9 से 12 में सभी बालिकाओं, SC/ST छात्रों तथा गैर-आयकरदाता परिवारों के छात्रों को लाभ मिलता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि आयकरदाता परिवारों के सामान्य श्रेणी के बालकों को कक्षा 9-12 में निःशुल्क पुस्तकें देय नहीं हैं। अतः सही विकल्प A है।
Q.21Consider the following statements regarding 'Free Textbook Distribution Scheme' in Rajasthan:
A.Free textbooks are provided to all the boys and girls studying in classes 1 to 8 in government schools.
B.Free textbooks are provided to all girls studying in classes 9 to 12.
C.Free books are also given to SC/ST students of classes 9 to 12 and those whose parents are not income tax payers.
D.All students of general category of class 11 and 12 get 100% free books compulsorily irrespective of whether their parents are income tax payers.
(a)Only A, B and C
(b)Only B and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Free Textbook Distribution Scheme is run by Rajasthan State Textbook Board to prevent dropouts at primary and secondary level. Under this, free books are given to all the students of class 1 to 8 without any discrimination (Statement A is correct). All girls, SC/ST students and students from non-income tax paying families in classes 9 to 12 get the benefit (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because general category children from income tax paying families are not entitled to free books in class 9-12. Hence the correct option is A.
Q.22राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं कॉर्पोरेट/भामाशाह दानदाताओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन-सा वेब पोर्टल संचालित किया जा रहा है?
(a)ज्ञान संकल्प पोर्टल
(b)दीक्षा पोर्टल
(c)शाला दर्पण पोर्टल
(d)ई-श्रम पोर्टल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'ज्ञान संकल्प पोर्टल' (Gyan Sankalp Portal) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग और CSR प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से कोई भी भामाशाह, पूर्व छात्र, कॉर्पोरेट कंपनी (CSR फंड के तहत) अथवा आम नागरिक सीधे किसी भी सरकारी स्कूल के विकास, कक्षा निर्माण, स्मार्ट लैब या छात्रवृत्ति हेतु पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन दान दे सकते हैं। शाला दर्पण (विकल्प C) स्कूल डेटाबेस प्रबंधन हेतु है, दीक्षा (विकल्प B) ई-लर्निंग सामग्री हेतु है, तथा ई-श्रम (विकल्प D) असंगठित श्रमिकों का केंद्रीय पोर्टल है।
Q.22Which web portal is being run by the Education Department to strengthen the basic infrastructure in government schools of Rajasthan and to get financial support from corporate/Bhamashah donors?
(a)Gyan Sankalp Portal
(b)Diksha Portal
(c)Shala Darpan Portal
(d)e-shram portal
(e)Question not attempted
Explanation
'Gyan Sankalp Portal' is an online crowdfunding and CSR platform established by Rajasthan School Education Council. Through this, any Bhamashah, alumni, corporate company (under CSR fund) or common citizen can directly donate online in a transparent manner for the development, classroom construction, smart lab or scholarship of any government school. Shala Darpan (option C) is for school database management, Diksha (option B) is for e-learning content, and e-Shram (option D) is the central portal for unorganized workers.
Q.23वर्ष 2024-25 में राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात (GER) के संदर्भ में, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
(a)प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5) स्तर पर GER में हल्की कमी दर्ज की गई है।
(b)उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6-8) स्तर पर GER में 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
(c)उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर GER में 4.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
(d)माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9-10) स्तर पर GER में 15 प्रतिशत अंक से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शिक्षा सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक स्तर के GER में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिरीकरण के कारण मामूली कमी (6.8% अंक) आई, जबकि उच्च प्राथमिक (1.2% अंक वृद्धि) और उच्च माध्यमिक (4.1% अंक वृद्धि) में सकारात्मक सुधार हुआ है। विकल्प D में दावा किया गया कि माध्यमिक स्तर पर 15% अंक से अधिक की भारी वृद्धि हुई है, जो असत्य (अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा) है; माध्यमिक स्तर पर वृद्धि सीमित रही है। अतः गलत कथन विकल्प D है।
Q.23Which of the following statements is incorrect with reference to the Gross Enrollment Ratio (GER) in Rajasthan in the year 2024-25 as compared to the previous year?
(a)A slight decline in GER has been recorded at the primary education (classes 1-5) level.
(b)The GER at the upper primary education (classes 6-8) level has increased by 1.2 percentage points.
(c)The GER at the senior secondary level (classes 11-12) has increased by 4.1 percentage points.
(d)A huge increase of more than 15 percentage points has been recorded in GER at the secondary education (class 9-10) level.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Education Statistics 2024-25, the GER at the primary level in Rajasthan declined marginally (by 6.8% points) due to population growth rate stabilization, while there was a positive improvement in upper primary (increased by 1.2% points) and higher secondary (increased by 4.1% points). Option D claimed that there has been a huge increase of more than 15% points at the secondary level, which is false (an exaggerated figure); Growth at the secondary level has been limited. Hence the incorrect statement is option D.
Q.24शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख तकनीकी संकेतकों एवं उनकी परिभाषाओं के संबंध में कौनसा मिलान गलत (अशुद्ध) है?
(a)ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate): किसी शैक्षिक स्तर की पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का वह प्रतिशत जो उसी स्तर की अंतिम कक्षा तक सफलतापूर्वक पहुँचता है।
(b)सकल नामांकन अनुपात (GER): किसी शैक्षिक स्तर पर कुल नामांकन को उस स्तर के आधिकारिक आयु-समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना।
(c)विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR): किसी शैक्षिक स्तर पर कार्यरत प्रति शिक्षक पर नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या।
(d)संक्रमण दर (Transition Rate): एक शैक्षिक स्तर की अंतिम कक्षा से अगले शैक्षिक स्तर की प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विकल्प A में दी गई परिभाषा 'स्थायित्व दर' (Retention Rate) की है, न कि ड्रॉपआउट दर की। ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate) उस अनुपात को दर्शाती है जो विद्यार्थी बिना अपनी संबंधित शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देते हैं और अगले शैक्षणिक वर्ष में नामांकित नहीं रहते। विकल्प B, C और D में दी गई परिभाषाएं यूनेस्को एवं भारतीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक मानकों के अनुसार पूर्णतः सही हैं, अतः विकल्प A गलत सुमेलित है।
Q.24Which matching is wrong (incorrect) regarding the major technical indicators related to the education sector and their definitions?
(a)Dropout Rate: The percentage of students enrolled in the first grade of an educational level who successfully reach the last grade of the same level.
(b)Gross Enrollment Ratio (GER): Total enrollment at an educational level expressed as a percentage of the official age-group population of that level.
(c)Pupil-Teacher Ratio (PTR): The average number of students enrolled per teacher working at an educational level.
(d)Transition Rate: The proportion of students moving from the last grade of one educational level to the first grade of the next educational level.
(e)Question not attempted
Explanation
The definition given in option A is for 'retention rate', not dropout rate. Dropout rate refers to the proportion of students who leave school without completing their respective education and do not remain enrolled in the next academic year. The definitions given in options B, C and D are completely correct as per the official standards of UNESCO and Indian Ministry of Education, hence option A is wrongly matched.
Q.25केंद्र प्रायोजित 'समग्र शिक्षा योजना' (Samagra Shiksha Scheme) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना प्री-स्कूल (प्री-नर्सरी) से लेकर कक्षा 12 (वरिष्ठ माध्यमिक) तक विद्यालयी शिक्षा के समग्र विकास को आच्छादित करती है।
B.राजस्थान में इस योजना का वित्तीय व्यय केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।
C.इसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं समावेशी शिक्षा को समेकित किया गया है।
D.यह योजना केवल निजी और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के विस्तार हेतु 100% केंद्रीय अनुदान प्रदान करती है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
समग्र शिक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षण (TE) को मिलाकर बनाई गई एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्री-स्कूल से 12वीं तक लागू है (कथन A और C सही हैं)। राजस्थान जैसे गैर-हिमालयी सामान्य राज्यों में इसका वित्तीय अनुपात 60:40 (केंद्र:राज्य) है (कथन B सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु है, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के विस्तार हेतु नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.25Consider the following statements regarding the centrally sponsored 'Samagra Shiksha Scheme':
A.This scheme covers the holistic development of school education from pre-school (pre-nursery) to class 12 (senior secondary).
B.In Rajasthan, the financial expenditure of this scheme is borne by the Central and State Government in the ratio of 60:40.
C.Under this, teacher training, digital education, Kasturba Gandhi Girls School and inclusive education have been integrated.
D.The scheme provides 100% central grant only for the expansion of private and unaided schools.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Samagra Shiksha Yojana is a comprehensive centrally sponsored scheme combining Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE), which is applicable from pre-school to class 12 (Statements A and C are correct). In non-Himalayan general states like Rajasthan its fiscal ratio is 60:40 (Centre:State) (Statement B is correct). Statement D is incorrect because the scheme is for strengthening of government and government-aided schools and not for expansion of private unaided schools. Hence the correct code option is A.
Q.26राजस्थान में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 11.90 लाख बच्चे राज्य के 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल शिक्षा के लाभार्थी हैं।
B.राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल परिसरों के अंदर ही भौतिक रूप से संचालित हैं।
C.सह-स्थित न होने वाले कुछ आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी विद्यालयों से 700 मीटर की परिधि में कार्यात्मक रूप से एकीकृत हैं।
D.ECCE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत चरण (Foundational Stage - 5+3+3+4) का अभिन्न अंग है।
(a)केवल A, C और D
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में 62,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 11.90 लाख बच्चों को खेल-आधारित ईसीसीई दी जा रही है (कथन A सही है)। सभी आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में भौतिक रूप से एकीकृत नहीं हैं (लगभग 37,000 सह-स्थित हैं, बाकी स्वतंत्र हैं), इसलिए कथन B गलत है। जो आंगनवाड़ी केंद्र स्वतंत्र हैं, उन्हें 700 मीटर के दायरे में स्थित नजदीकी प्राथमिक स्कूल से कार्यात्मक रूप से जोड़ा गया है (कथन C सही है)। यह NEP-2020 के 5-वर्षीय फाउंडेशनल स्टेज का मुख्य आधार है (कथन D सही है)। अतः सही विकल्प A है।
Q.26Consider the following statements with reference to Early Childhood Care and Education (ECCE) in Rajasthan:
A.About 11.90 lakh children in the age group of 3 to 6 years are beneficiaries of pre-school education in 62,000 Anganwadi centers in the state.
B.All Anganwadi centers in the state are physically operated entirely within government school premises.
C.Some Anganwadi centers which are not co-located are functionally integrated within a radius of 700 meters from government schools.
D.ECCE is an integral part of the Foundational Stage – 5+3+3+4 of the National Education Policy 2020.
(a)Only A, C and D
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
Sports-based ECCE is being offered to about 11.90 lakh children through more than 62,000 Anganwadi centers in Rajasthan (Statement A is correct). Not all Anganwadi centers are physically integrated into schools (about 37,000 are co-located, the rest are independent), so statement B is incorrect. Anganwadi centers which are independent are functionally linked to the nearest primary school located within a radius of 700 meters (Statement C is correct). This is the main premise of the 5-year Foundational Stage of NEP-2020 (Statement D is correct). Hence the correct option is A.
Q.27'निपुण भारत मिशन' (NIPUN Bharat Mission) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) दक्षता हासिल करना है।
B.कार्यक्रम के तहत समग्र रिपोर्ट कार्ड (HPC) और ग्रेडेड रीडर सेट का उपयोग किया जाता है।
C.अधिगम को रोचक बनाने हेतु गतिविधि-आधारित अधिगम किट (ABL Kits) उपलब्ध कराई जाती हैं।
D.यह कार्यक्रम केवल कक्षा 11 और 12 के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण हेतु है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल C और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
निपुण भारत मिशन (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) का उद्देश्य 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 (तथा ग्रेड 5 तक) समझ के साथ पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता प्रदान करना है (कथन A सही है)। इसके तहत हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ग्रेडेड रीडिंग मैटेरियल और ABL किट का प्रयोग होता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि इसका संबंध उच्च माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर की आधारभूत दक्षताओं से है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.27Consider the following statements regarding 'NIPUN Bharat Mission':
A.Its main objective is to achieve foundational literacy and numeracy (FLN) proficiency among the students of primary classes (Classes 1 to 5).
B.Holistic Report Card (HPC) and Graded Reader sets are used under the programme.
C.Activity-based learning kits (ABL Kits) are provided to make learning interesting.
D.This program is only for laboratory tests for Science stream students of class 11 and 12.
(a)Only A, B and C
(b)Only B and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only C and D
(e)Question not attempted
Explanation
NIPUN Bharat Mission (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) aims to provide every child with the ability to read, write and basic arithmetic with comprehension by Grade 3 (and by Grade 5) by 2026-27 (Statement A is correct). Under this, Holistic Progress Card, Graded Reading Material and ABL Kit are used (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because it does not relate to higher secondary science laboratories but to basic skills at the primary level. Hence the correct code option is A.
Q.28निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राजस्थान में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु राज्यव्यापी 'निपुण राजस्थान अभियान' किस तिथि को प्रारंभ किया गया?
(a)30 सितंबर, 2025
(b)30 अक्टूबर, 2025
(c)30 नवंबर, 2025
(d)30 दिसंबर, 2025
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए 30 अक्टूबर 2025 को राज्यव्यापी 'निपुण राजस्थान अभियान' का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अभियान का विशेष फोकस कक्षा 1 और 2 के नन्हें विद्यार्थियों में हिंदी/स्थानीय भाषा में पढ़ने की गति, समझ और सरल जोड़-घटाव के कौशल को विकसित करना है। विकल्प A, C और D गलत तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.28On which date was the state-wide 'Nipun Rajasthan Campaign' launched to strengthen basic literacy and numeracy among students of classes 1 and 2 in Rajasthan under the Nipun Bharat Mission?
(a)September 30, 2025
(b)October 30, 2025
(c)November 30, 2025
(d)December 30, 2025
(e)Question not attempted
Explanation
The state-wide 'Nipun Rajasthan Abhiyan' was formally launched on 30 October 2025 by the School Education Department of the Government of Rajasthan to bring revolutionary improvements in learning outcomes at the primary level. The special focus of this campaign is to develop reading speed, comprehension and simple addition and subtraction skills in Hindi/local language among young students of class 1 and 2. Options A, C and D are wrong dates, hence the correct answer is option B.
Q.29राजस्थान के शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों (Educationally Backward Blocks - EBBs) में गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई-आधारित अंग्रेजी माध्यम शिक्षा हेतु सत्र 2025-26 के दौरान कितने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित हैं?
(a)120
(b)134
(c)147
(d)151
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBBs) में केंद्र और राज्य की सहभागिता से 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय (SVGMV) संचालित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित सह-शिक्षा और पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शैक्षणिक, खेलकूद एवं आईसीटी सुविधाएं प्रदान करते हैं। विकल्प A (120), C (147) और D (151) गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (134) है।
Q.29How many Swami Vivekananda Government Model Schools are operating during the session 2025-26 for quality CBSE-based English medium education in Educationally Backward Blocks (EBBs) of Rajasthan?
(a)120
(b)134
(c)147
(d)151
(e)Question not attempted
Explanation
134 Swami Vivekananda Government Model Schools (SVGMVs) are being run with the participation of the Center and the State in 134 Educationally Backward Blocks (EBBs) of 27 districts of the state. These schools provide co-education based on CBSE curriculum from classes 1 to 12 and excellent academic, sports and ICT facilities in entirely English medium. Option A (120), C (147) and D (151) are wrong numbers, hence the correct answer is option B (134).
Q.30नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय योजना के तहत स्थापित विभिन्न संस्थागत घटकों (सूची-I) को उनकी स्वीकृत संख्या (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मेवात बालिका आवासीय विद्यालय1. 20
B. विशिष्ट बालिका छात्रावास (Girls Hostels)2. 10
C. अनाथ एवं निराश्रित बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय3. 41
D. कुल संचालित आवासीय इकाइयां4. 11
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-3, B-1, C-4, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य में कठिन परिस्थितियों, पलायन करने वाले परिवारों और अनाथ बच्चों को निरंतर शिक्षा से जोड़ने के लिए कुल 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय संस्थाएं संचालित हैं (D-3)। इनमें मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए 10 आवासीय विद्यालय (A-2), विभिन्न जिलों में 20 समर्पित बालिका छात्रावास (B-1), तथा अनाथ/निराश्रित बच्चों के लिए 11 विशिष्ट आवासीय विद्यालय (C-4) शामिल हैं। यह सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 केवल विकल्प A में सही है।
Q.30Match the various institutional components established under the Netaji Subhash Chandra Bose Residential School Scheme (List-I) with their sanctioned numbers (List-II):
List-IList-II
A. Mewat Girls Residential School1. 20
B. Girls Hostels2. 10
C. Residential schools for orphans and destitute children3. 41
D. Total operated residential units4. 11
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-3, B-1, C-4, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
A total of 41 Netaji Subhash Chandra Bose Residential Institutions (D-3) are operated in the state to provide continuous education to children living in difficult circumstances, migrating families and orphans. These include 10 residential schools for girls (A-2) in Mewat region, 20 dedicated girls hostels (B-1) in various districts, and 11 exclusive residential schools (C-4) for orphan/destitute children. The matching A-2, B-1, C-4, D-3 is correct only in option A.
Q.31बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 राजस्थान राज्य में किस तिथि से पूर्ण रूप से प्रभावी/लागू किया गया है?
(a)1 अप्रैल, 2004
(b)1 अप्रैल, 2010
(c)1 अप्रैल, 2014
(d)1 अप्रैल, 2019
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्र सरकार के बाल अधिकार कानून (RTE Act, 2009) को देश भर में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था और उसी तिथि से राजस्थान ने भी इसे अंगीकार किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21-A) प्राप्त हुआ। साथ ही गैर-सरकारी निजी विद्यालयों में अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का अनिवार्य प्रावधान है। विकल्प A (2004), विकल्प C (2014) और विकल्प D (2019) गलत वर्ष हैं।
Q.31From which date the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 has been fully effective/implemented in the state of Rajasthan?
(a)April 1, 2004
(b)April 1, 2010
(c)April 1, 2014
(d)April 1, 2019
(e)Question not attempted
Explanation
The Central Government's Child Rights Act (RTE Act, 2009) was implemented across the country from 1 April 2010 and Rajasthan also adopted it from the same date. Under this, every child between the age of 6 to 14 years got the fundamental right to get free and compulsory primary education (Article 21-A). Besides, there is a mandatory provision to reserve 25 percent seats for children from disadvantaged and weaker sections in non-government private schools. Option A (2004), Option C (2014) and Option D (2019) are incorrect years.
Q.32राजस्थान में 'निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना' (2024-25) के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी (यूनिफॉर्म सिलाई एवं स्कूल बैग सहित) डीबीटी (DBT) के माध्यम से कितनी राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की गई?
(a)₹500
(b)₹700
(c)₹800
(d)₹1,000
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना (2024-25) के तहत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की अध्ययनरत बालिकाओं को दो सेट यूनिफॉर्म सिलाई और स्कूल बैग खरीदने हेतु ₹800 की एकमुश्त सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा उनके/अभिभावकों के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित की गई। पूर्व में कपड़े का वितरण होता था, किंतु प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने हेतु इसे ₹800 डीबीटी में रूपांतरित किया गया। विकल्प A (₹500), B (₹700) और D (₹1,000) गलत राशियां हैं।
Q.32How much amount was transferred directly to the bank account through DBT per student (including uniform stitching and school bags) under the 'Free Uniform Distribution Scheme' (2024-25) in Rajasthan?
(a)₹500
(b)₹700
(c)₹800
(d)₹1,000
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Free Uniform Distribution Scheme (2024-25), a lump sum assistance amount of ₹ 800 was transferred to all the students of classes 1 to 8 and girls studying in classes 9 to 12 for sewing two sets of uniforms and purchasing school bags through the Direct Benefit Transfer (DBT) system to their/parents' bank account linked to Jan Aadhaar. Earlier, clothes were distributed, but to make the process simple and transparent, it was converted into ₹800 DBT. Options A (₹500), B (₹700) and D (₹1,000) are incorrect amounts.
Q.33कला उत्सव 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान से कुल कितने विद्यार्थी और कितनी सांस्कृतिक विधाओं/विषयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे?
(a)6 विद्यार्थी, 6 विषय
(b)9 विद्यार्थी, 7 विषय
(c)12 विद्यार्थी, 8 विषय
(d)15 विद्यार्थी, 6 विषय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'कला उत्सव 2025-26' में राजस्थान राज्य से 15 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का दल 6 प्रमुख कला विधाओं (शास्त्रीय/पारंपरिक गायन, वाद्य संगीत, शास्त्रीय/लोक नृत्य, दृश्य कला, नाट्य/रंगमंच, और पारंपरिक कहानी वाचन) में भाग लेने के लिए चयनित हुआ। यह उत्सव स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय मंच है। विकल्प A, B और C गलत संयोजन हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (15 विद्यार्थी, 6 विषय) है।
Q.33How many students from Rajasthan and in how many cultural genres/subjects will represent the state in the national level competition under Art Utsav 2025-26?
(a)6 students, 6 subjects
(b)9 students, 7 subjects
(c)12 students, 8 subjects
(d)15 students, 6 subjects
(e)Question not attempted
Explanation
A contingent of 15 talented students from the state of Rajasthan were selected to participate in 6 major art streams (Classical/Traditional Singing, Instrumental Music, Classical/Folk Dance, Visual Arts, Drama/Theatre, and Traditional Storytelling) in the 'Kala Utsav 2025-26' organized by the Ministry of Education, Government of India. The festival is a national platform to nurture the artistic talent of school students and showcase the rich cultural diversity of India. Options A, B and C are wrong combinations, hence the correct answer is option D (15 students, 6 subjects).
Q.34भारत में 21वीं सदी की पहली नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (National Education Policy - NEP 2020) की आधिकारिक घोषणा/शुभारंभ किस तिथि को किया गया था?
(a)29 जुलाई, 2020
(b)29 जून, 2021
(c)29 जुलाई, 2024
(d)15 अगस्त, 2020
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को 29 जुलाई 2020 को आधिकारिक मंजूरी और लॉन्च किया गया। इसने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया तथा स्कूल शिक्षा में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू करने, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में लचीलेपन पर बल दिया। विकल्प B (2021), C (2024) और D (15 अगस्त 2020) अशुद्ध तिथियां हैं।
Q.34On which date was the first new 'National Education Policy - NEP 2020' of the 21st century officially announced/launched in India?
(a)July 29, 2020
(b)June 29, 2021
(c)July 29, 2024
(d)August 15, 2020
(e)Question not attempted
Explanation
Union Cabinet by Dr. K. The 'National Education Policy 2020', prepared based on the recommendations of the Kasturirangan Committee, was officially approved and launched on 29 July 2020. It replaced the 34-year-old National Education Policy 1986 and emphasized implementation of 5+3+3+4 structure in school education instead of 10+2, primary education in mother tongue, skill development and flexibility in higher education. Options B (2021), C (2024) and D (15 August 2020) are incorrect dates.
Q.35'प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (PM SHRI) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदर्श क्रियान्वयन हेतु 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी।
B.राजस्थान राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 639 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
C.ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन स्कूल्स' (Green Schools) के रूप में ऊर्जा व जल संरक्षण पर आधारित होंगे।
D.राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 1,500 से अधिक निजी कॉन्वेंट स्कूलों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
PM SHRI योजना 2022 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत देश भर में 14,500 से अधिक और राजस्थान में 639 सरकारी विद्यालयों का चयन कर उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, ग्रीन स्कूल अवसंरचना और NEP-2020 के मॉडल संस्थानों में बदला जा रहा है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा गलत और भ्रामक है क्योंकि यह योजना केवल मौजूदा सरकारी स्कूलों को उच्चीकृत करने हेतु है, निजी स्कूलों के राष्ट्रीयकरण हेतु नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.35Consider the following statements with reference to the 'Pradhan Mantri Schools for Rising India' (PM SHRI) scheme:
A.This scheme was launched on 7 September 2022 for the ideal implementation of the National Education Policy 2020.
B.A total of 639 schools are being developed as model schools under this scheme in the state of Rajasthan.
C.These schools will be based on energy and water conservation in the form of environment friendly 'Green Schools'.
D.More than 1,500 private convent schools have been completely nationalized under this scheme in Rajasthan.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
PM SHRI Scheme is a centrally sponsored scheme launched in 2022, under which more than 14,500 selected government schools across the country and 639 in Rajasthan are being converted into model institutions with modern laboratories, smart classes, green school infrastructure and NEP-2020 (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely wrong and misleading because the scheme is only for upgrading existing government schools and not for nationalization of private schools. Hence the correct answer is option A.
Q.36राजस्थान के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य प्रदर्शन में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य ने गरीबी उन्मूलन (Goal 1 - No Poverty) में सर्वाधिक 19 अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।
B.गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Goal 4 - Quality Education) में राज्य के स्कोर में 13 अंकों का सुधार हुआ।
C.शून्य भूख (Goal 2 - Zero Hunger) में राज्य ने 11 अंकों की सकारात्मक वृद्धि हासिल की।
D.जलवायु कार्य (Goal 13 - Climate Action) में राजस्थान का स्कोर घटकर शून्य हो गया।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, राजस्थान ने 2020-21 से 2023-24 के दौरान सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य ने गरीबी निवारण (Goal-1) में 19 अंक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Goal-4) में 13 अंक और भुखमरी उन्मूलन (Goal-2) में 11 अंक का सुधार दर्ज किया (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि जलवायु कार्य या किसी भी सतत विकास लक्ष्य में राज्य का स्कोर शून्य नहीं हुआ है बल्कि सुधार की प्रवृत्ति रही है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.36Consider the following statements with reference to the improvement in Rajasthan's performance on Sustainable Development Goals (SDGs) between 2020-21 and 2023-24:
A.The state recorded the highest significant increase of 19 points in poverty alleviation (Goal 1 - No Poverty).
B.The state's score in Quality Education (Goal 4 - Quality Education) improved by 13 points.
C.The state achieved a positive growth of 11 points in Goal 2 - Zero Hunger.
D.Rajasthan's score in Climate Action (Goal 13 - Climate Action) decreased to zero.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to a comparative analysis of NITI Aayog's SDG India Index, Rajasthan has made significant progress in achieving the Sustainable Development Goals during 2020-21 to 2023-24. The state recorded an improvement of 19 points in poverty reduction (Goal-1), 13 points in quality education (Goal-4) and 11 points in hunger eradication (Goal-2) (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the state's score on climate action or any of the Sustainable Development Goals has not fallen to zero but has shown a trend of improvement. Hence the correct answer is option A.
Q.37राजस्थान में 'काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना' का औपचारिक शुभारंभ किस वित्तीय वर्ष में किया गया था?
(a)2014-15
(b)2019-20
(c)2021-22
(d)2024-25
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना' की शुरुआत वर्ष 2019-20 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 16 वर्ष से अधिक आयु की उन वंचित, विवाहित या पारिवारिक कारणों से स्कूल छोड़ चुकी महिलाओं एवं बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ना है, जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) के माध्यम से कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में बैठती हैं। योजना के तहत उनकी संपूर्ण प्रवेश व परीक्षा फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विकल्प A (2014), C (2021) और D (2024) गलत वर्ष हैं।
Q.37In which financial year was 'Kali Bai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana' formally launched in Rajasthan?
(a)2014-15
(b)2019-20
(c)2021-22
(d)2024-25
(e)Question not attempted
Explanation
'Kali Bai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana' was started in the year 2019-20. The main objective of this scheme is to re-engage with education those disadvantaged women and girls above 16 years of age, who have left school due to marriage or family reasons, who appear for class 10th or 12th examination through Rajasthan State Open School (RSOS). Under the scheme, their entire admission and examination fees are reimbursed by the state government. Options A (2014), C (2021) and D (2024) are incorrect years.
Q.38'मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना' के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौन-से घटक संचालित किए जा रहे हैं?
A.बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण (RS-CIT)
B.महिलाओं को वित्तीय लेखांकन में दक्षता हेतु निःशुल्क लेखा प्रशिक्षण (RS-CFA)
C.महिलाओं के लिए कौशल समर्थ्य योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण
D.निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण (RS-CSEP)
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A, C और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत चारों प्रमुख कार्यक्रम संचालित हैं। (A) RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), (B) RS-CFA (सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग), (C) कौशल समर्थ्य योजना (स्वरोजगार हेतु कौशल), और (D) RS-CSEP (सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी)। इन सभी घटकों का संपूर्ण वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करती है ताकि महिलाएं डिजिटल व कॉर्पोरेट रोजगार पाने में सक्षम बनें। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प C)।
Q.38Which components are being implemented to make women self-reliant under 'Chief Minister Nari Shakti Training and Skill Enhancement Scheme'?
A.Free Basic Computer Training for Girls and Women (RS-CIT)
B.Free Accounting Training for Women for Proficiency in Financial Accounting (RS-CFA)
C.Vocational Training for Women under Kaushal Samarth Yojana
D.Free Spoken English and Personality Development Training (RS-CSEP)
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
All four major programs are run under the Chief Minister Nari Shakti Training and Skill Enhancement Scheme run by the Directorate of Women Empowerment. (A) RS-CIT (Rajasthan State Certificate in Information Technology), (B) RS-CFA (Certificate in Financial Accounting), (C) Kaushal Samarthya Yojana (Skills for Self-Employment), and (D) RS-CSEP (Certificate in Spoken English and Personality). The state government bears the entire financial burden of all these components so that women are able to get digital and corporate employment. Hence, all four statements are true (option C).
Q.39'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (Mukhyamantri Kanyadaan Yojana) के अंतर्गत ₹21,000 की विवाह अनुदान सहायता हेतु पात्र श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी कन्याएं।
B.आस्था कार्ड धारक (विशेष योग्यजन) परिवारों की पुत्रियां।
C.18 वर्ष या उससे अधिक आयु की राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी।
D.अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के बीपीएल परिवारों की कन्याएं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारकों, बीपीएल (सामान्य/ओबीसी), विधवा पेंशनर माताओं की पुत्रियों तथा 18+ महिला खिलाड़ियों को विवाह पर ₹21,000 की बेसिक सहायता दी जाती है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि SC/ST तथा अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विशेष प्रावधान के तहत ₹21,000 के स्थान पर ₹31,000 की उच्चतर सहायता दी जाती है (स्नातक होने पर अतिरिक्त ₹20,000 व 10वीं पास पर ₹10,000 प्रोत्साहन भी मिलता है)। अतः ₹21,000 वर्ग में केवल A, B और C शामिल हैं (विकल्प A)।
Q.39Consider the following statements with reference to the categories eligible for marriage grant assistance of ₹ 21,000 under 'Mukhyamantri Kanyadaan Yojana':
A.Girls who have completed 18 years of Antyodaya ration card holding families.
B.Daughters of Aastha card holder (Specially Qualified) families.
C.National/State level female players aged 18 years or above.
D.Girls of BPL families of Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST).
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, basic assistance of ₹ 21,000 is given on marriage to Antyodaya families, Aastha card holders, BPL (General/OBC), daughters of widowed pensioner mothers and 18+ female players (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because girls from SC/ST and minority BPL families are given higher assistance of ₹31,000 instead of ₹21,000 under special provision (additional incentive of ₹20,000 on graduation and ₹10,000 on 10th pass). Hence, class ₹21,000 contains only A, B and C (option A).
Q.40राजस्थान सरकार की 'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' के अंतर्गत पात्र परिवारों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर किस रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है?
(a)₹450
(b)₹550
(c)₹650
(d)₹750
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों तथा चयनित BPL/NFSA परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' के तहत घरेलू गैस सिलेंडर ₹450 की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। बाजार मूल्य और ₹450 के मध्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सब्सिडी के रूप में जमा की जाती है। प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडरों पर यह छूट मिलती है। विकल्प B, C और D गलत दरें हैं।
Q.40At what concessional rate are domestic LPG cylinders being made available to eligible families under the 'Chief Minister LPG Subsidy Scheme' of the Rajasthan Government?
(a)₹450
(b)₹550
(c)₹650
(d)₹750
(e)Question not attempted
Explanation
To provide relief from inflation to the beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) and selected BPL/NFSA families in Rajasthan, domestic gas cylinders are being provided at a highly subsidized rate of ₹450 under the 'Mukhyamantri LPG Subsidy Scheme'. The difference between the market price and ₹450 is deposited directly into the beneficiary's account as subsidy by the state government through DBT. Each eligible family gets this discount on a maximum of 12 cylinders in a year. Options B, C and D are incorrect rates.
Q.41राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों (सूची-I) को उनके अधिसूचना/जारी होने के वर्ष (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)1. 2024
B. राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीति2. 2024
C. राजस्थान रसद एवं लॉजिस्टिक्स नीति3. 2025
D. राजस्थान टेक्सटाइल एवं परिधान नीति4. 2025
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-2, B-1, C-4, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य में निवेश, औद्योगीकरण और रोजगार को गति देने के लिए नीतियों का अद्यतनीकरण किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई (A-1)। राजस्थान MSME नीति भी 2024 में अधिसूचित हुई (B-2)। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति जनवरी 2025 में लाई गई (C-3) तथा राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 में अधिसूचित हुई (D-4)। यह सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 केवल विकल्प A में प्रदर्शित है।
Q.41Match the major industrial and commercial policies issued by the Government of Rajasthan (List-I) with their year of notification/issue (List-II):
List-IList-II
A. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)1. 2024
B. Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Policy2. 2024
C. Rajasthan Logistics and Logistics Policy3. 2025
D. Rajasthan Textile and Apparel Policy4. 2025
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-3, B-4, C-1, D-2
(c)A-2, B-1, C-4, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Policies have been updated to accelerate investment, industrialization and employment in the state. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) released on 8 October 2024 (A-1). Rajasthan MSME Policy also notified in 2024 (B-2). Rajasthan Logistics Policy was introduced in January 2025 (C-3) and Rajasthan Textile and Apparel Policy was notified in 2025 (D-4). The correct combination A-1, B-2, C-3, D-4 is shown in option A only.
Q.42राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, राज्य के 'उद्योग क्षेत्र' (Industry Sector) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.स्थिर (2011-12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र ने गत वर्ष की तुलना में 7.02 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।
B.वर्तमान (चालू) मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत रहा है।
C.स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹2.75 लाख करोड़ से अधिक आकलित है।
D.राजस्थान के GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक दर्ज किया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर (2011-12) कीमतों पर औद्योगिक विकास दर 7.02% रही है (कथन A सही है)। प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल GSVA में उद्योग का हिस्सा 26.55% है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि सेवा क्षेत्र का योगदान (47.71%) उद्योग क्षेत्र (26.55%) से कहीं अधिक है और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा घटक है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.42According to the advance estimates of Rajasthan Economic Survey 2025-26, consider the following statements regarding the 'Industry Sector' of the state:
A.At constant (2011-12) prices, the industry sector has registered a growth rate of 7.02 percent as compared to the previous year.
B.The contribution of the industry sector in the Gross State Value Added (GSVA) ​​of Rajasthan at current prices has been 26.55 percent.
C.The gross value addition of the industrial sector at constant prices is estimated at more than ₹2.75 lakh crore.
D.The contribution of industry sector in GSVA of Rajasthan has been recorded more than that of service sector.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to advance estimates of the Economic Survey 2025-26, the industrial growth rate at constant (2011-12) prices has been 7.02% (Statement A is correct). The share of the industry in the total GSVA of the state at prevailing prices is 26.55% (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because the contribution of service sector (47.71%) is much more than that of industry sector (26.55%) and service sector is the largest component of the economy. Hence the correct code option is A.
Q.43राजस्थान के उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान मूल्यों पर विभिन्न उप-क्षेत्रों (सूची-I) को उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. विनिर्माण (Manufacturing)1. 40.52%
B. निर्माण (Construction)2. 35.02%
C. खनन एवं उत्खनन (Mining & Quarrying)3. 12.42%
D. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं4. 12.04%
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के आंतरिक घटकों में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण (Manufacturing) का 40.52% है (A-1)। इसके बाद निर्माण (Construction) का 35.02% (B-2), खनन एवं उत्खनन (Mining) का 12.42% (C-3), तथा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का योगदान 12.04% (D-4) है। यह संरचना दर्शाती है कि विनिर्माण और निर्माण मिलकर औद्योगिक उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
Q.43Match the various sub-sectors (List-I) with their percentage share (List-II) at current prices under the industry sector of Rajasthan:
List-IList-II
A. Manufacturing1. 40.52%
B. Construction2. 35.02%
C. Mining & Quarrying3. 12.42%
D. Electricity, Gas, Water Supply and other utility services4. 12.04%
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Economic Review 2025-26, the maximum contribution of manufacturing in the internal components of the industry sector is 40.52% (A-1). After this, construction contributes 35.02% (B-2), mining and quarrying contributes 12.42% (C-3), and electricity, gas and water supply contribute 12.04% (D-4). This structure shows that manufacturing and construction together account for more than 75% of industrial output. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.44औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.IIP एक अल्पकालिक समग्र संकेतक है जो चयनित औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की भौतिक मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
B.यह सूचकांक मुख्यतः तीन व्यापक क्षेत्रों- विनिर्माण (Manufacturing), खनन (Mining) और विद्युत (Electricity) पर आधारित है।
C.राजस्थान में IIP का संकलन एवं प्रकाशन मासिक (Monthly) आधार पर किया जाता है।
D.राजस्थान में IIP का आधार वर्ष वर्तमान में 1980-81 उपयोग किया जा रहा है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
IIP औद्योगिक गतिविधियों की मासिक गतिशीलता को मापने वाला प्रमुख बैरोमीटर है जिसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र शामिल हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर IIP का नवीन आधार वर्ष 2011-12 है, न कि 1980-81। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा इसे प्रतिमाह नियमित रूप से जारी किया जाता है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.44Consider the following statements with reference to the Index of Industrial Production (IIP):
A.IIP is a short-term composite indicator that measures changes in the physical quantity of production of selected industrial products.
B.This index is mainly based on three broad sectors – Manufacturing, Mining and Electricity.
C.In Rajasthan, IIP is compiled and published on monthly basis.
D.The base year of IIP in Rajasthan is currently 1980-81.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
IIP is the key barometer measuring monthly dynamics of industrial activity which includes mining, manufacturing and power sectors (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the new base year of IIP at national and state level is 2011-12 and not 1980-81. It is released regularly every month by the Directorate of Economics and Statistics Rajasthan. Hence the correct code option is A.
Q.45राज्य में तीव्र औद्योगीकरण, हरित निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना' (RIPS-2024) किस तिथि को विधिवत लागू की गई?
(a)8 नवंबर, 2022
(b)2 अक्टूबर, 2023
(c)8 अक्टूबर, 2024
(d)1 जनवरी, 2025
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती RIPS-2022 को अधिक आकर्षक, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाते हुए 'RIPS-2024' को 8 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस नई नीति में सनराइज सेक्टर्स (जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, डिफेंस, आईटी), एमएसएमई, महिला उद्यमियों तथा पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी छूट और बिजली कर में 100% तक छूट का प्रावधान किया गया है। विकल्प A (RIPS-2022), B और D गलत तिथियां हैं।
Q.45On which date was 'Rajasthan Investment Promotion Scheme' (RIPS-2024) duly implemented to promote rapid industrialization, green investment and large-scale employment generation in the state?
(a)November 8, 2022
(b)October 2, 2023
(c)October 8, 2024
(d)January 1, 2025
(e)Question not attempted
Explanation
The state government officially launched 'RIPS-2024' on 8 October 2024, making the erstwhile RIPS-2022 more attractive, transparent and competitive. In this new policy, provision has been made for capital subsidy, interest subsidy, stamp duty exemption and up to 100% exemption in electricity tax to units investing in sunrise sectors (like semiconductor, green hydrogen, EV, defence, IT), MSMEs, women entrepreneurs and backward areas. Options A (RIPS-2022), B and D are incorrect dates.
Q.46'राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025' (Rajasthan Logistics Policy 2025) के प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹50 करोड़ तक) 10 वर्षों में वितरित की जाएगी।
B.श्रमिकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण लागत की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 6 माह के लिए देय होगी।
C.इकाइयों को 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान (अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष) दिया जाएगा।
D.बिजली शुल्क एवं मंडी शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और C
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 राज्य को देश का प्रमुख मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाने हेतु लाई गई है। इसके तहत (A) EFCI का 25% पूंजीगत अनुदान, (B) प्रति श्रमिक ₹4,000/माह तक प्रशिक्षण लागत का 50% पुनर्भरण (6 माह), (C) 6% ब्याज सबवेंशन (अधिकतम ₹50 लाख/वर्ष 7 साल तक), तथा (D) 7 वर्षों हेतु मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क व भूमि कर में 100% छूट जैसे सभी चारों प्रावधान शामिल किए गए हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.46Consider the following statements with reference to the key financial incentives of 'Rajasthan Logistics Policy-2025':
A.25 percent capital subsidy on eligible fixed capital investment (EFCI) (up to a maximum of ₹50 crore) will be distributed over 10 years.
B.50 percent reimbursement of training cost for skill development of workers will be payable for a maximum of 6 months.
C.Units will be given interest subsidy at the rate of 6 percent for 7 years (maximum ₹ 50 lakh per year).
D.100% complete exemption in electricity duty and market fee will be provided for 7 years.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)Only A and C
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan Logistics Policy-2025 has been brought to make the state a major multi-modal logistics hub of the country. Under this, all the four provisions like (A) 25% capital grant of EFCI, (B) 50% reimbursement of training cost up to ₹ 4,000/month per worker (6 months), (C) 6% interest subvention (maximum ₹ 50 lakh/year for 7 years), and (D) 100% exemption in market fee, electricity fee and land tax for 7 years have been included. Hence, all four statements are true (option A).
Q.47जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) विशेष निवेश क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह औद्योगिक क्षेत्र लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाली जिले के 9 गांवों को समाहित करते हुए विकसित किया जा रहा है।
B.रीको (RIICO) को JPMIA का क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (Regional Development Authority) नामित किया गया है।
C.दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत NICDIT द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) में 49% इक्विटी निवेश स्वीकृत किया गया है।
D.यह परियोजना केवल राजस्थान सरकार के 100% बजटीय अनुदान से बिना किसी केंद्र सहयोग के बनाई जा रही है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
JPMIA मारवाड़ क्षेत्र में DMIC के नोड के रूप में 154 वर्ग किमी (पाली के 9 गांव) में विश्वस्तरीय स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है (कथन A सही है)। RIICO इसका नोडल विकास प्राधिकरण है (कथन B सही है)। इसके फेज-A के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) द्वारा SPV में 49% इक्विटी (₹322.80 करोड़) और राज्य सरकार द्वारा 51% भागीदारी दी गई है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह केंद्र-राज्य संयुक्त उपक्रम है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.47Consider the following statements with reference to Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area (JPMIA) Special Investment Region:
A.This industrial area is being developed in an area of ​​approximately 154 square kilometers covering 9 villages of Pali district.
B.RIICO has been designated the Regional Development Authority of JPMI
C.49% equity investment has been approved by NICDIT in Special Purpose Vehicle (SPV) under Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC).
D.This project is being built only with 100% budgetary grant from the Government of Rajasthan without any central support.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
JPMIA is being developed as a world class Smart Industrial City in 154 sq km (9 villages of Pali) as a node of DMIC in Marwar region (Statement A is correct). RIICO is its nodal development authority (Statement B is correct). For its Phase-A, 49% equity (₹322.80 crore) has been given in the SPV by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and 51% participation by the State Government (Statement C is correct). Statement D is incorrect because it is a Centre-State joint venture. Hence the correct code option is A.
Q.48राजस्थान राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों (UNESCO World Heritage Sites) की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है?
(a)8
(b)9
(c)10
(d)11
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में कुल 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 1 प्राकृतिक धरोहर स्थल- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर (1985), 1 खगोलीय वेधशाला- जंतर मंतर जयपुर (2010), 6 पहाड़ी किले- चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर एवं गागरोन दुर्ग (2013), तथा 1 सांस्कृतिक शहर- जयपुर का चारदीवारी शहर (Walled City of Jaipur, 2019) शामिल हैं। विकल्प A (8), विकल्प C (10) और विकल्प D (11) गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (9) है।
Q.48What is the total number of UNESCO World Heritage Sites located in the state of Rajasthan at present?
(a)8
(b)9
(c)10
(d)11
(e)Question not attempted
Explanation
There are a total of 9 UNESCO World Heritage Sites in Rajasthan. These include 1 natural heritage site – Keoladeo National Park Bharatpur (1985), 1 astronomical observatory – Jantar Mantar Jaipur (2010), 6 hill forts – Chittorgarh, Kumbhalgarh, Ranthambore, Amer, Jaisalmer and Gagron Fort (2013), and 1 cultural city – Walled City of Jaipur (2019). Option A (8), Option C (10) and Option D (11) are wrong numbers, hence the correct answer is option B (9).
Q.49नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' की तर्ज पर अत्याधुनिक सम्मेलनों, वैश्विक प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक आयोजनों हेतु 'राजस्थान मंडपम' का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
(a)बोरानाडा, जोधपुर
(b)विद्याधर नगर, जयपुर
(c)बलिचा, उदयपुर
(d)कोटपूतली, बहरोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा विद्याधर नगर (जयपुर) में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में 'राजस्थान मंडपम' का निर्माण किया जा रहा है। इसे नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जहाँ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, उद्योग सम्मेलन, सांस्कृतिक महोत्सव और एक्सपो आयोजित किए जा सकेंगे। जोधपुर (विकल्प A) में हस्तशिल्प केंद्र है, उदयपुर (विकल्प C) पर्यटन केंद्र है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.49Where is 'Rajasthan Mandapam' being constructed for state-of-the-art conferences, global exhibitions and business events on the lines of 'Bharat Mandapam' of New Delhi?
(a)Boranada, Jodhpur
(b)Vidyadhar Nagar, Jaipur
(c)Balicha, Udaipur
(d)Kotputli, Behror
(e)Question not attempted
Explanation
'Rajasthan Mandapam' is being constructed by Jaipur Development Authority (JDA) as an international level convention and exhibition center in Vidyadhar Nagar (Jaipur). It has been designed on the lines of Bharat Mandapam located at Pragati Maidan in New Delhi, where national and international trade fairs, industry conferences, cultural festivals and expos can be organized. Jodhpur (option A) is a handicraft centre, Udaipur (option C) is a tourism centre, hence the correct answer is option B.
Q.50राजस्थान पर्यटन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-2025 के दौरान राज्य का सर्वाधिक देखा जाने वाला (सर्वाधिक श्रद्धालु/पर्यटक फुटफॉल वाला) धार्मिक पर्यटन स्थल कौन-सा बनकर उभरा है?
(a)श्री सांवलिया सेठ मंदिर, मंडफिया (चित्तौड़गढ़)
(b)श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा (राजसमंद)
(c)श्री खाटू श्याम जी मंदिर, खाटू (सीकर)
(d)सालासर बालाजी मंदिर, सालासर (चूरू)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2024 और 2025 में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सीकर जिले में स्थित 'श्री खाटू श्याम जी मंदिर' राज्य का सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल बनकर उभरा है, जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इसके बाद सालासर बालाजी, सांवलिया जी और नाथद्वारा का स्थान आता है। भारत सरकार ने भी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम मंदिर परिसर के समग्र विकास हेतु ₹87.87 करोड़ का सर्वाधिक बजट स्वीकृत किया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.50According to the official data of Rajasthan Tourism Department, which has emerged as the most visited (with highest devotee/tourist footfall) religious tourist destination of the state during the year 2024-2025?
(a)Shri Sanwaliya Seth Temple, Mandafiya (Chittorgarh)
(b)Shrinathji Temple, Nathdwara (Rajsamand)
(c)Shri Khatu Shyam Ji Temple, Khatu (Sikar)
(d)Salasar Balaji Temple, Salasar (Churu)
(e)Question not attempted
Explanation
An unprecedented growth in religious tourism has been recorded in Rajasthan in the year 2024 and 2025, in which 'Shri Khatu Shyam Ji Temple' located in Sikar district has emerged as the most visited religious pilgrimage site of the state, where crores of devotees come every year. After this comes the place of Salasar Balaji, Sanwaliya Ji and Nathdwara. The Government of India has also approved the highest budget of ₹87.87 crore for the overall development of the Khatu Shyam Temple complex under the Swadesh Darshan 2.0 scheme. Hence the correct answer is option C.
Q.51राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों (सूची-I) को उनके संबंधित जिलों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. पूनछड़ी का लौठा1. चित्तौड़गढ़
B. श्री सांवलिया जी सेठ2. डीग
C. बाबा रामदेवरा तीर्थ3. सवाई माधोपुर
D. शिवाड़ (द्वादश ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव)4. जैसलमेर
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'पूनछड़ी का लौठा' ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में नवगठित डीग जिले (पूर्व में भरतपुर) में स्थित है (A-2)। 'सांवलिया जी' का प्रसिद्ध मंदिर मंडफिया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है (B-1)। लोकदेवता रामदेव जी की समाधि 'रामदेवरा' (रुणेचा) जैसलमेर जिले में स्थित है (C-4)। 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाने वाला ऐतिहासिक 'घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़' सवाई माधोपुर जिले में स्थित है (D-3)। यह सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 केवल विकल्प A में है।
Q.51Match the famous religious and historical tourist places of Rajasthan (List-I) with their respective districts (List-II):
List-IList-II
A. Poonchhadi Ka Lotha1. Chittorgarh
B. Shri Sanwaliya Ji Seth2. Deeg
C. Baba Ramdevra Tirth3. Sawai Madhopur
D. Shivad (Dwadash Jyotirlinga Ghushmeshwar Mahadev)4. Jaisalmer
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
'Poonchadi ka Lautha' is situated in the newly formed Deeg district (formerly Bharatpur) in the Braj 84 Kos Parikrama area (A-2). The famous temple of 'Saanwaliya Ji' is situated in Mandafiya, Chittaurgarh (B-1). Samadhi of folk deity Ramdev Ji 'Ramdevara' (Runecha) is situated in Jaisalmer district (C-4). The historical 'Ghushmeshwar Mahadev Shivad', considered to be the 12th Jyotirlinga, is located in Sawai Madhopur district (D-3). The correct matching is A-2, B-1, C-4, D-3 only in option A.
Q.52राजस्थान में वर्ष 2024-2025 के दौरान घरेलू (स्वदेशी) पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस ऐतिहासिक एवं धरोहर पर्यटन स्थल (Monument/Fort) पर दर्ज की गई?
(a)आमेर दुर्ग, जयपुर
(b)हवा महल, जयपुर
(c)जैसलमेर दुर्ग (सोनार किला), जैसलमेर
(d)नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2024 और 2025 के पर्यटन आगमन आंकड़ों के अनुसार, थार मरुस्थल का विश्व प्रसिद्ध लिविंग फोर्ट 'जैसलमेर दुर्ग' (सोनार किला) राज्य का सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ऐतिहासिक धरोहर स्थल रहा। हालांकि विदेशी पर्यटकों के मामले में जयपुर के आमेर दुर्ग और हवा महल शीर्ष पर रहते हैं, किंतु घरेलू पर्यटकों की संख्या में जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के किलों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विकल्प A, B और D जयपुर के प्रमुख स्मारक हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.52At which historical and heritage tourist place (Monument/Fort) was the highest number of domestic (indigenous) tourists recorded in Rajasthan during the year 2024-2025?
(a)Amer Fort, Jaipur
(b)Hawa Mahal, Jaipur
(c)Jaisalmer Fort (Sonar Fort), Jaisalmer
(d)Nahargarh Fort, Jaipur
(e)Question not attempted
Explanation
According to the tourism arrival data for the year 2024 and 2025, the world famous living fort of Thar Desert 'Jaisalmer Fort' (Sonar Fort) was the historical heritage site attracting the most domestic tourists in the state. Although Jaipur's Amer Fort and Hawa Mahal remain on top in terms of foreign tourists, Jaisalmer and the forts of western Rajasthan have set a new record in the number of domestic tourists. Options A, B and D are major monuments of Jaipur, hence the correct answer is option C.
Q.53राजस्थान में वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन रुझान (Foreign Tourist Arrivals) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य जयपुर (राजधानी) रहा।
B.राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों की रही।
C.वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वर्ष 2025 के दौरान विदेशी पर्यटकों के कुल आगमन में हल्की गिरावट दर्ज की गई।
D.फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी राजस्थान आने वाले शीर्ष 5 विदेशी पर्यटक देशों में शामिल हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B और C
(d)केवल A और C
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का प्रमुख केंद्र जयपुर, उदयपुर और जोधपुर रहे, जिसमें जयपुर शीर्ष पर रहा (कथन A सही है)। विदेशी पर्यटकों के स्रोत देशों में यूएसए प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद फ्रांस, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया रहे (कथन B और D सही हैं)। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते 2025 में विदेशी आवक में मामूली गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (कथन C सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.53Consider the following statements regarding the trend of foreign tourist arrivals in Rajasthan during the year 2025:
A.Jaipur (capital) was the most preferred destination of foreign tourists coming to the state.
B.The largest number of foreign tourists coming to Rajasthan were citizens of the United States of America.
C.Due to global economic and geopolitical conditions, a slight decline was recorded in the total arrival of foreign tourists during the year 2025.
D.France, United Kingdom and Germany are among the top 5 foreign tourist countries visiting Rajasthan.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and D
(c)Only B and C
(d)Only A and C
(e)Question not attempted
Explanation
According to the tourism data of Economic Review 2025-26, the major centers of foreign tourists in Rajasthan were Jaipur, Udaipur and Jodhpur, in which Jaipur remained on top (Statement A is correct). Among the source countries of foreign tourists, USA stood first followed by France, UK, Germany and Australia (Statements B and D are correct). A slight declining trend in foreign arrivals is observed in 2025 due to reduced international flights and global uncertainties (Statement C is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.54भारतीय एवं वैश्विक सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित 'आईफा 25 महोत्सव और पुरस्कार समारोह' (IIFA 25 Festival and Awards) का आयोजन राजस्थान में किस अवधि में किया गया?
(a)7 से 9 मार्च, 2025
(b)9 से 11 मार्च, 2025
(c)5 से 7 मार्च, 2025
(d)14 से 16 मार्च, 2025
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) की 25वीं रजत जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'आईफा 25 फेस्टिवल एवं अवॉर्ड्स समारोह' का भव्य आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर (JECC सीतापुरा) में 7 से 9 मार्च, 2025 तक किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन से राजस्थान के फिल्म पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर भारी प्रचार प्राप्त हुआ। विकल्प B, C और D गलत तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (7 से 9 मार्च, 2025) है।
Q.54In which period was the most prestigious Indian and global cinema world's 'IIFA 25 Festival and Awards' organized in Rajasthan?
(a)March 7 to 9, 2025
(b)March 9 to 11, 2025
(c)March 5 to 7, 2025
(d)March 14 to 16, 2025
(e)Question not attempted
Explanation
To commemorate the 25th Silver Jubilee Anniversary of the International Indian Film Academy (IIFA), the grand event of 'IIFA 25 Festival and Awards Ceremony' was organized from March 7 to 9, 2025 in Jaipur (JECC Sitapura), the capital of Rajasthan. This historic event gave huge publicity to Rajasthan's film tourism, hospitality and cultural heritage at the global level. Options B, C and D are incorrect dates, hence the correct answer is option A (7 to 9 March, 2025).
Q.55केंद्रीय 'संग्रहालय अनुदान योजना' (Museum Grant Scheme) के अंतर्गत राजस्थान के 9 प्रमुख संग्रहालयों के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) किस संस्था द्वारा तैयार किए गए?
(a)राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)
(b)आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (ADMA), जयपुर
(c)भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), जयपुर मंडल
(d)राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण (RHDPA)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य के ऐतिहासिक संग्रहालयों को आधुनिक डिजिटल तकनीकों, संरक्षण प्रयोगशालाओं और बेहतर दर्शक दीर्घाओं से सुसज्जित करने हेतु 'आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण' (Amber Development and Management Authority - ADMA), जयपुर द्वारा 9 संग्रहालयों की विस्तृत डीपीआर (DPRs) तैयार कर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को प्रेषित की गई। RTDC (विकल्प A) होटल व परिवहन प्रबंधन करता है, जबकि ASI (विकल्प C) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की देखरेख करता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.55Which organization prepared the Detailed Project Reports (DPRs) for the renovation and upgradation of 9 major museums of Rajasthan under the Central 'Museum Grant Scheme'?
(a)Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC)
(b)Amer Development and Management Authority (ADMA), Jaipur
(c)Archaeological Survey of India (ASI), Jaipur Division
(d)Rajasthan Heritage Conservation and Promotion Authority (RHDPA)
(e)Question not attempted
Explanation
In order to equip the historical museums of the state with modern digital technologies, conservation laboratories and better visitor galleries, detailed DPRs of 9 museums were prepared by 'Amber Development and Management Authority' (ADMA), Jaipur and sent to the Union Ministry of Culture. RTDC (option A) manages hotels and transport, while ASI (option C) looks after centrally protected monuments. Hence the correct answer is option B.
Q.56राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंत तक राज्य में विद्युत की कुल अधिष्ठापित (Installed Power Capacity) क्षमता कितनी हो गई है?
(a)27,283.83 मेगावाट
(b)31,556.43 मेगावाट
(c)34,116.43 मेगावाट
(d)25,353.83 मेगावाट
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में ऊर्जा अवसंरचना के तीव्र विस्तार के परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 31,556.43 मेगावाट (MW) तक पहुँच गई है। मार्च 2025 के अंत में यह क्षमता 27,283.83 मेगावाट (विकल्प A) थी, जिसमें दिसंबर 2025 तक लगभग 4,272.60 मेगावाट की नई क्षमता (विशेषकर सौर एवं पवन ऊर्जा में) जोड़ी गई। विकल्प C (34,116.43 MW) और विकल्प D (25,353.83 MW) गलत आंकड़े हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.56According to the Economic Review of Rajasthan 2025-26, what will be the total installed power capacity in the state by the end of December 2025?
(a)27,283.83 MW
(b)31,556.43 MW
(c)34,116.43 MW
(d)25,353.83 MW
(e)Question not attempted
Explanation
The rapid expansion of energy infrastructure in Rajasthan has resulted in the state's total installed power capacity reaching 31,556.43 megawatts (MW) by December 2025. This capacity at the end of March 2025 was 27,283.83 MW (Option A), with about 4,272.60 MW of new capacity (especially in solar and wind energy) being added by December 2025. Option C (34,116.43 MW) and option D (25,353.83 MW) are incorrect figures. Hence the correct answer is option B.
Q.57राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा (पवन एवं सौर ऊर्जा) की स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.दिसंबर 2025 तक राज्य में ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा क्षमता 9,898 मेगावाट से अधिक हो चुकी है।
B.दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 4,416.12 मेगावाट हो गई है।
C.पवन एवं सौर ऊर्जा दोनों मिलकर राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 45.36 प्रतिशत भाग बनाते हैं।
D.राजस्थान में पवन ऊर्जा के सभी संयंत्र केवल चंबल नदी घाटी में पानी के अंदर स्थापित हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा दोनों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। दिसंबर 2025 तक सौर क्षमता 9,898 मेगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 4,416.12 मेगावाट दर्ज की गई (कथन A और B सही हैं)। यह कुल 31,556.43 मेगावाट क्षमता का 45.36% हिस्सा है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा हास्यास्पद एवं गलत है क्योंकि पवन चक्कियां (Windmills) पश्चिमी राजस्थान के उच्च वायु वेग वाले भू-भागों जैसे जैसलमेर (बड़ाबाग, सोडा), फलोदी, प्रतापगढ़ (देवगढ़) और बाड़मेर में भूमि पर स्थापित हैं, नदी के पानी के अंदर नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.57Consider the following statements with reference to the installed capacity of renewable energy (wind and solar energy) in Rajasthan:
A.The grid-connected solar energy capacity in the state has exceeded 9,898 MW by December 2025.
B.The installed wind power capacity of the state has increased to 4,416.12 MW by December 2025.
C.Wind and solar energy together constitute about 45.36 percent of the total installed capacity of Rajasthan.
D.All wind power plants in Rajasthan are installed underwater only in the Chambal river valley.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is among the leading states in the country in both solar and wind energy. Solar capacity recorded at 9,898 MW and wind power capacity at 4,416.12 MW by December 2025 (Statements A and B are correct). This accounts for 45.36% of the total capacity of 31,556.43 MW (Statement C is correct). Statement D is completely ridiculous and wrong because the windmills are installed on land and not under the river water in the high wind speed areas of western Rajasthan like Jaisalmer (Badabagh, Soda), Phalodi, Pratapgarh (Devgarh) and Barmer. Hence the correct code option is A.
Q.58राजस्थान के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (Extra High Voltage - EHV) विद्युत संचरण नेटवर्क की कुल लंबाई दिसंबर 2025 तक बढ़कर 45,933.315 सर्किट किमी हो गई, जो मार्च 2017 (36,079 ckm) की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है?
(a)18.25%
(b)22.10%
(c)27.31%
(d)35.50%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPN) के सुदृढ़ीकरण से राज्य के EHV संचरण नेटवर्क (765kV, 400kV, 220kV, 132kV लाइनों) का तेजी से विस्तार हुआ है। मार्च 2017 में यह नेटवर्क 36,079 सर्किट किमी था, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 45,933.315 सर्किट किमी हो गया। यह वृद्धि [(45933.315 - 36079)/36079] * 100 = 27.31 प्रतिशत की ठोस वृद्धि को दर्शाती है। विकल्प A, B और D गलत गणनाएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.58The total length of Rajasthan's Extra High Voltage (EHV) power transmission network is expected to increase to 45,933.315 circuit km by December 2025, showing approximately what percent increase as compared to March 2017 (36,079 ckm)?
(a)18.25%
(b)22.10%
(c)27.31%
(d)35.50%
(e)Question not attempted
Explanation
The strengthening of Rajasthan State Electricity Transmission Corporation Limited (RVPN) has led to the rapid expansion of the state's EHV transmission network (765kV, 400kV, 220kV, 132kV lines). This network was 36,079 circuit km in March 2017, which will increase to 45,933.315 circuit km by December 2025. This increase represents a solid growth of [(45933.315 – 36079)/36079] * 100 = 27.31 percent. Options A, B and D are incorrect calculations, hence the correct answer is option C.
Q.59राजस्थान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) मोड एवं वीजीएफ (VGF) योजना के माध्यम से विकसित दो 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं?
(a)जयपुर और जोधपुर
(b)अलवर और डीडवाना
(c)कोटा और उदयपुर
(d)बीकानेर और जैसलमेर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य में विद्युत संचरण क्षमता को मजबूत करने और निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से PPP मोड तथा Viability Gap Funding (VGF) के तहत राजस्थान के दो 400 केवी GSS अलवर तथा डीडवाना (नागौर/डीडवाना-कुचामन) में सफलतापूर्वक स्थापित एवं संचालित किए गए हैं। यह ट्रांसमिशन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता का सफल मॉडल है। विकल्प A, C और D में स्थापित अधिकांश GSS पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र (RVPN) द्वारा सीधे निर्मित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.59At which places two 400 KV Grid Sub-Stations (GSS) developed through Public-Private Partnership (PPP) mode and VGF scheme have been established in Rajasthan?
(a)Jaipur and Jodhpur
(b)Alwar and Didwana
(c)Kota and Udaipur
(d)Bikaner and Jaisalmer
(e)Question not attempted
Explanation
With the objective of strengthening the power transmission capacity in the state and attracting private capital investment, two 400 KV GSS of Rajasthan have been successfully installed and operated at Alwar and Didwana (Nagaur/Deedwana-Kuchaman) under PPP mode and Viability Gap Funding (VGF). This is a successful model of public-private partnership in the transmission sector. Most of the GSS installed in options A, C and D are built directly by the traditional public sector (RVPN). Hence the correct answer is option B.
Q.60राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत भाग रखता है, किंतु देश के कुल उपलब्ध सतही एवं भू-जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग ही राज्य के पास उपलब्ध है?
(a)1.16%
(b)2.50%
(c)5.00%
(d)9.10%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य (3,42,239 वर्ग किमी या देश का 10.41%) है, किंतु विषम जलवायु और वर्षा की कमी के कारण देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.16 प्रतिशत (सतही जल लगभग 1.01% और भूजल 1.70%) ही राज्य में विद्यमान है। यही कारण है कि राज्य में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अत्यंत सीमित है और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों (ड्रिप/स्प्रिंकलर) का विस्तार अनिवार्य है। विकल्प B (2.50%), C (5%) और D (9.10%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (1.16%) है।
Q.60Rajasthan occupies 10.41 percent of the total geographical area of ​​India, but only approximately what percent of the total available surface and ground water resources of the country is available with the state?
(a)1.16%
(b)2.50%
(c)5.00%
(d)9.10%
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is the largest state of India in terms of area (3,42,239 square km or 10.41% of the country), but due to harsh climate and lack of rainfall, only 1.16 percent of the total water resources of the country (surface water about 1.01% and groundwater 1.70%) is present in the state. This is the reason why per capita availability of water in the state is extremely limited and expansion of micro irrigation techniques (drip/sprinkler) is essential. Option B (2.50%), C (5%) and D (9.10%) are incorrect figures, hence the correct answer is option A (1.16%).
Q.61भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन-सी है, जिसके संपूर्ण 2.46 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में 'स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली' को अनिवार्य किया गया है?
(a)परवन वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना
(b)नर्मदा नहर परियोजना
(c)पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना
(d)माही बजाज सागर परियोजना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project) भारत की पहली ऐसी वृहद सिंचाई परियोजना है जिसमें जल की एक-एक बूंद के संरक्षण हेतु संपूर्ण कमांड क्षेत्र (जालोर एवं बाड़मेर के 2.46 लाख हेक्टेयर) में स्प्रिंकलर (फव्वारा/ड्रिप) सिंचाई अनिवार्य की गई है। सरदार सरोवर बांध (गुजरात) से निकलने वाली इस 458 किमी लंबी मुख्य नहर से राजस्थान में 74 किमी नहर जाल फैला है। इससे पारंपरिक प्रवाह सिंचाई की तुलना में 40% जल की बचत होती है और सिंचित क्षेत्र दोगुना हो जाता है। विकल्प A, C और D में स्प्रिंकलर पूर्णतः अनिवार्य नहीं है।
Q.61Which is the first major irrigation project in India in which 'Sprinkler Irrigation System' has been made mandatory in its entire 2.46 lakh hectare command area?
(a)Parwan Mega Multipurpose Project
(b)Narmada Canal Project
(c)Pipalkhunt High Level Canal Project
(d)Mahi Bajaj Sagar Project
(e)Question not attempted
Explanation
Narmada Canal Project is the first such large irrigation project in India in which sprinkler (sprinkler/drip) irrigation has been made mandatory in the entire command area (2.46 lakh hectares of Jalore and Barmer) to conserve every drop of water. This 458 km long main canal originating from Sardar Sarovar Dam (Gujarat) has a 74 km canal network spread in Rajasthan. This saves 40% water compared to traditional flow irrigation and doubles the irrigated area. Sprinklers are not absolutely mandatory in options A, C and D.
Q.62झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध कराने वाली 'परवन वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना' किस नदी पर निर्माणाधीन है?
(a)आहू नदी
(b)चंबल नदी
(c)परवन नदी
(d)कालीसिंध नदी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
परवन वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील के पास परवन नदी (कालीसिंध की प्रमुख सहायक नदी) पर निर्मित की जा रही है। इस बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना से हाड़ौती संभाग के झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप/दबावयुक्त प्रणाली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा झालावाड़ एवं बारां को पेयजल व छबड़ा/कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को जलापूर्ति की जाएगी। आहू नदी (विकल्प A) पर गागरिन बांध है, चंबल (विकल्प B) पर गांधीसागर-राणाप्रतापसागर हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.62On which river is the 'Parvan Large Multi-Purpose Project', which will provide irrigation and drinking water to 571 villages of Jhalawar, Baran and Kota districts, under construction?
(a)ahu river
(b)Chambal River
(c)parvan river
(d)Kalisindh River
(e)Question not attempted
Explanation
Parwan Mega Multi-Purpose Project is being constructed on Parwan River (major tributary of Kalisindh) near Aklera tehsil of Jhalawar district. Through this multi-purpose dam project, irrigation facility will be provided through drip/pressurized system in 2,01,400 hectare land of 571 villages of Jhalawar, Baran and Kota districts of Hadoti division and drinking water will be supplied to Jhalawar and Baran and water will be supplied to Chhabra/Kalisindh Thermal Power Plant. There is Gagarin Dam on Ahu river (option A), Gandhisagar-Ranapratapsagar on Chambal (option B). Hence the correct answer is option C.
Q.63हाड़ौती क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु 'टकली मध्यम सिंचाई परियोजना' (Takli Irrigation Project) राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
(a)बूंदी
(b)कोटा
(c)झालावाड़
(d)बारां
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
टकली मध्यम सिंचाई परियोजना कोटा जिले की रामगंजमंडी और चेचट तहसीलों के अंतर्गत ढाकिया गांव के समीप टकली नदी पर निर्माणाधीन है। इस परियोजना के पूर्ण होने से कोटा जिले के सूखा प्रभावित गैर-कमांड क्षेत्रों के 17 से अधिक गांवों की लगभग 7,385 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित नहरी सिंचाई का लाभ मिलेगा। बूंदी में गरदड़ा (विकल्प A), झालावाड़ में गागरिन/छापी (विकल्प C) और बारां में अंधेरी/हथियादेह (विकल्प D) परियोजनाएं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (कोटा) है।
Q.63In which district of Rajasthan is 'Takli Medium Irrigation Project' located to promote agricultural development in Hadoti region?
(a)Bundi
(b)quota
(c)Jhalawar
(d)Baran
(e)Question not attempted
Explanation
Takli Medium Irrigation Project is under construction on Takli river near Dhakia village under Ramganjmandi and Chechat tehsils of Kota district. With the completion of this project, approximately 7,385 hectares of agricultural land of more than 17 villages in drought affected non-command areas of Kota district will get the benefit of assured canal irrigation. The projects are Garada in Bundi (option A), Gagarin/Chhapi in Jhalawar (option C) and Andheri/Hathiadeh in Baran (option D). Hence, the correct answer is option B (quota).
Q.64आहू नदी के प्रवाह जल का उपयोग कर 9,990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने वाली 'गागरिन सिंचाई परियोजना' किस जिले में स्थित है?
(a)बारां
(b)कोटा
(c)झालावाड़
(d)चित्तौड़गढ़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले की पिड़ावा एवं पचपहाड़ तहसीलों में आहू नदी (Ahu River) पर निर्मित की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आहू नदी के अधिशेष मानसून जल को रोककर 9,990 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में कृषि सिंचाई तथा आसपास के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। बारां (विकल्प A), कोटा (विकल्प B) और चित्तौड़गढ़ (विकल्प D) अन्य जिले हैं जहाँ अलग-अलग परियोजनाएं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C (झालावाड़) है।
Q.64'Gagarin Irrigation Project', which provides irrigation in 9,990 hectare area using flow water of Ahu river, is located in which district?
(a)Baran
(b)quota
(c)Jhalawar
(d)chittorgarh
(e)Question not attempted
Explanation
Gagarin Medium Irrigation Project has been constructed on Ahu River in Pidawa and Pachpahar tehsils of Jhalawar district. The main objective of this project is to provide safe drinking water to agricultural irrigation in 9,990 hectare command area and dozens of surrounding rural areas by intercepting the surplus monsoon water of Ahu river. Baran (option A), Kota (option B) and Chittorgarh (option D) are other districts where there are different projects. Hence, the correct answer is option C (Jhalawar).
Q.65राजस्थान वन विभाग की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area) के वैधानिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य में कुल वन क्षेत्र का 36.94 प्रतिशत भाग 'आरक्षित वन' (Reserved Forest) श्रेणी के अंतर्गत आता है।
B.राज्य में सर्वाधिक 56.54 प्रतिशत वन क्षेत्र 'संरक्षित वन' (Protected Forest) श्रेणी के अधीन है।
C.राज्य के कुल वन क्षेत्र में 'अवर्गीकृत वन' (Unclassified Forest) का हिस्सा मात्र 6.51 प्रतिशत है।
D.राजस्थान में 80 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र पूर्णतः निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 32,868 वर्ग किमी (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%) है। इसके वैधानिक वर्गीकरण में आरक्षित वन 36.94% (12,143 वर्ग किमी), संरक्षित वन 56.54% (18,582 वर्ग किमी) और अवर्गीकृत वन 6.51% (2,143 वर्ग किमी) हैं (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा असत्य है क्योंकि राज्य के 99% से अधिक वन सरकारी नियंत्रण में हैं, निजी स्वामित्व में नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.65According to the statistical report of the Rajasthan Forest Department, consider the following statements regarding the statutory classification of the total recorded forest area of ​​the state:
A.36.94 percent of the total forest area in the state comes under the 'Reserved Forest' category.
B.Maximum 56.54 percent forest area in the state is under 'Protected Forest' category.
C.The share of 'Unclassified Forest' in the total forest area of ​​the state is only 6.51 percent.
D.More than 80 percent of the forest area in Rajasthan is completely owned by private individuals.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The total recorded forest area in Rajasthan is 32,868 km² (9.60% of the geographical area of ​​the state). Its statutory classification consists of reserved forests 36.94% (12,143 sq km), protected forests 56.54% (18,582 sq km) and unclassified forests 6.51% (2,143 sq km) (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely false because more than 99% of the forests in the state are under government control and not privately owned. Hence the correct code option is A.
Q.66राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण नेटवर्क एवं जैव-विविधता क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य में वर्तमान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) अधिसूचित हैं।
B.राज्य में कुल 26 वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) विद्यमान हैं।
C.राजस्थान में कुल 5 बाघ अभयारण्य (Tiger Reserves) संचालित हैं।
D.राज्य में वर्तमान में कुल 39 संरक्षण रिज़र्व (Conservation Reserves) घोषित किए जा चुके हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में वन्यजीव नेटवर्क सुदृढ़ है जिसमें: (A) 3 राष्ट्रीय उद्यान (रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स), (B) 26 वन्यजीव अभयारण्य (जैसे सरिस्का, कुम्भलगढ़, तालछापर आदि), (C) 5 टाइगर रिजर्व (रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी-52वां, एवं धौलपुर-करौली-54वां), तथा (D) नवीनतम अधिसूचनाओं सहित कुल 39 कंजर्वेशन रिजर्व (जैसे बीसलपुर, जोड़बीड़, शाकंभरी, हमीरगढ़, बीड़ फतेहपुर, खिंचन आदि) शामिल हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.66Consider the following statements with reference to the wildlife conservation network and bio-diversity areas in Rajasthan:
A.A total of 3 National Parks are currently notified in the state.
B.A total of 26 wildlife sanctuaries exist in the state.
C.A total of 5 tiger reserves operate in Rajasthan.
D.At present a total of 39 Conservation Reserves have been declared in the state.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan has a strong wildlife network consisting of: (A) 3 National Parks (Ranthambore, Keoladeo, Mukundara Hills), (B) 26 Wildlife Sanctuaries (e.g. Sariska, Kumbhalgarh, Talchhapar etc.), (C) 5 Tiger Reserves (Ranthambore, Sariska, Mukundhra Hills, Ramgarh Vishdhari-52nd, and Dholpur-Karauli-54th), and (D) total including latest notifications. 39 conservation reserves (like Bisalpur, Jodbeer, Shakambhari, Hamirgarh, Beed Fatehpur, Khinchan etc.) are included. Hence, all four statements are true (option A).
Q.67राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण, पर्या-पर्यटन (Ecotourism) एवं शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किए गए 4 जैविक उद्यान (Biological Parks) किन स्थानों पर स्थित हैं?
(a)नाहरगढ़ (जयपुर), सज्जनगढ़ (उदयपुर), माचिया सफारी (जोधपुर) एवं अभेड़ा (कोटा)
(b)आमेर (जयपुर), कुम्भलगढ़ (राजसमंद), सरिस्का (अलवर) एवं रणथंभौर (सवाई माधोपुर)
(c)जयसमंद (उदयपुर), तालछापर (चूरू), केवलादेव (भरतपुर) एवं दर्रा (कोटा)
(d)नाहरगढ़ (जयपुर), सज्जनगढ़ (उदयपुर), शेरगढ़ (बारां) एवं रामगढ़ (बूंदी)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के मानकों के अनुसार राजस्थान में 4 आधुनिक जैविक उद्यान (Biological Parks) विकसित किए गए हैं: (1) नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर), (2) सज्जनगढ़ जैविक उद्यान (उदयपुर), (3) माचिया सफारी जैविक उद्यान (जोधपुर), और (4) अभेड़ा जैविक उद्यान (कोटा)। ये पार्क वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावास जैसे खुले बाड़ों में रखते हैं और अनुसंधान व प्रजनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प B, C और D में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य मिश्रित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.67At which places are the 4 Biological Parks established in Rajasthan to promote wildlife conservation, eco-tourism and education located?
(a)Nahargarh (Jaipur), Sajjangarh (Udaipur), Machiya Safari (Jodhpur) and Abheda (Kota).
(b)Amer (Jaipur), Kumbhalgarh (Rajsamand), Sariska (Alwar) and Ranthambore (Sawai Madhopur).
(c)Jaisamand (Udaipur), Talchhapar (Churu), Keoladeo (Bharatpur) and Darra (Kota).
(d)Nahargarh (Jaipur), Sajjangarh (Udaipur), Shergarh (Baran) and Ramgarh (Bundi).
(e)Question not attempted
Explanation
Four modern biological parks have been developed in Rajasthan as per the standards of the Central Zoo Authority (CZA): (1) Nahargarh Biological Park (Jaipur), (2) Sajjangarh Biological Park (Udaipur), (3) Machiya Safari Biological Park (Jodhpur), and (4) Abheda Biological Park (Kota). These parks keep wildlife in their natural habitat like open enclosures and act as research and breeding centres. In options B, C and D, National Park and Sanctuary are mixed, hence the correct answer is option A.
Q.68'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025' (Rajasthan Vehicle Scrapping Policy 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.15 वर्ष से अधिक पुराने समस्त राजकीय/सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा।
B.पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट देय होगी।
C.गैर-परिवहन (निजी) वाहनों के लिए वर्तमान में स्क्रैपिंग स्वैच्छिक है, किंतु फिटनेस जांच अनिवार्य है।
D.स्क्रैप किए गए वाहनों के कलपुर्जों को सीधे खुले मैदान में फेंकना अनिवार्य किया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पर्यावरण प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु लागू राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 के तहत 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों का अनिवार्य स्क्रैपिंग होगा (कथन A सही है)। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (CoD) प्रस्तुत करने पर नए गैर-परिवहन वाहन पर मोटर वाहन कर में 25-50% तक छूट का लाभ मिलता है (कथन B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि स्क्रैपिंग का उद्देश्य वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, कचरे को खुले में फेंकना दंडनीय है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.68Consider the following statements in the context of 'Rajasthan Vehicle Scrapping Policy 2025':
A.All state/government vehicles older than 15 years will be compulsorily scrapped.
B.Up to 50% rebate in motor vehicle tax will be payable on purchase of a new vehicle if the old vehicle is scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF).
C.For non-transport (private) vehicles, scrapping is currently voluntary, but fitness testing is mandatory.
D.It has been made mandatory to throw the parts of scrapped vehicles directly in the open field.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Rajasthan Vehicle Scrapping Policy-2025 implemented to reduce environmental pollution and increase road safety, there will be mandatory scrapping of government vehicles older than 15 years (Statement A is correct). 25-50% exemption in motor vehicle tax is available on new non-transport vehicle on production of Certificate of Scrapping (CoD) (Statements B and C are correct). Statement D is incorrect because the purpose of scrapping is to promote scientific recycling and circular economy, throwing waste in open is punishable. Hence the correct code option is A.
Q.69जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति-2023' किस तिथि को जारी की गई?
(a)5 जून, 2023
(b)22 अप्रैल, 2023
(c)5 मई, 2023
(d)16 सितंबर, 2023
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2023) के अवसर पर राजस्थान सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति-2023' विधिवत रूप से जारी की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में मरुस्थलीकरण की रोकथाम, जल सुरक्षा, हरित आच्छादन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु-अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। विकल्प B (पृथ्वी दिवस), C और D (ओजोन दिवस) अन्य तिथियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.69On which date was 'Rajasthan Climate Change Policy-2023' released to deal with the adverse effects of climate change, adopt renewable energy and reduce carbon emissions?
(a)June 5, 2023
(b)April 22, 2023
(c)May 5, 2023
(d)September 16, 2023
(e)Question not attempted
Explanation
On the occasion of World Environment Day (5 June 2023), 'Rajasthan Climate Change Policy-2023' was formally released by the Environment and Climate Change Department of the Government of Rajasthan. The main objective of this policy is to prevent desertification, water security, increase green cover, reduce greenhouse gas emissions and promote climate-friendly sustainable agriculture in the state. Option B (Earth Day), C and D (Ozone Day) are other dates, hence the correct answer is option A.
Q.70राजस्थान का पहला आधुनिक 'तितली उद्यान' (Butterfly Park), जहाँ 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियों के संरक्षण हेतु 5 विशेष जोन बनाए गए हैं, कहाँ स्थापित किया गया है?
(a)अंबेरी (उदयपुर)
(b)झालाना (जयपुर)
(c)शाहबाद (बारां)
(d)माउंट आबू (सिरोही)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान का प्रथम समर्पित तितली उद्यान अंबेरी (उदयपुर) में वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इस पार्क को 5 विशिष्ट पारिस्थितिक जोनों में विभाजित किया गया है जिसमें तितलियों के अनुकूल पोषण पौधे (Host Plants), परागण पौधे (Nectar Plants) और जल स्रोत विकसित किए गए हैं। यहाँ लगभग 80 प्रकार की रंग-बिरंगी दुर्लभ प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं। झालाना (विकल्प B) लेपर्ड रिजर्व है, शाहबाद (विकल्प C) कंजर्वेशन रिजर्व है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.70Where has Rajasthan's first modern 'Butterfly Park', where 5 special zones have been created for the conservation of more than 80 species of butterflies, been established?
(a)Amberi (Udaipur)
(b)Jhalana (Jaipur)
(c)Shahabad (Baran)
(d)Mount Abu (Sirohi)
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan's first dedicated butterfly garden has been established by the Forest Department at Amberi (Udaipur). The park has been divided into 5 distinct ecological zones in which butterfly-friendly host plants, nectar plants and water sources have been developed. About 80 types of colorful rare species of butterflies are found here. Jhalana (option B) is Leopard Reserve, Shahbad (option C) is Conservation Reserve, hence the correct answer is option A.
Q.71'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को देश के 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लक्ष्य से हुआ।
B.रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
C.राजस्थान राज्य में इस योजना के अंतर्गत 5 लाख आवासीय घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
D.राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत सौर संयंत्र केवल सरकारी भवनों पर ही लगाए जा सकते हैं, निजी घरों पर नहीं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है (कथन A और B सही हैं)। राजस्थान का लक्ष्य 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से आम नागरिकों के व्यक्तिगत घरों/आवासीय सोसायटियों की छतों के लिए ही बनाई गई है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.71Consider the following statements with reference to 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana':
A.This national scheme was launched on 13 February 2024 with the target of providing up to 300 units of free electricity to 1 crore houses in the country.
B.A maximum subsidy of ₹78,000 is provided by the Central Government for installing rooftop solar plants.
C.Under this scheme in the state of Rajasthan, a target has been set to install solar plants on the roofs of 5 lakh residential houses.
D.Under this scheme in Rajasthan, solar plants can be installed only on government buildings and not on private houses.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under PM Surya Ghar Yojana, a subsidy of ₹30,000 for 1 kW, ₹60,000 for 2 kW and a maximum of ₹78,000 for 3 kW or more capacity is given directly into the bank account (Statements A and B are correct). Rajasthan aims to install rooftop solar on 5 lakh houses (Statement C is correct). Statement D is incorrect because the scheme is mainly designed for rooftops of individual houses/residential societies of common citizens. Hence the correct code option is A.
Q.72राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गतिशीलता, पारदर्शिता एवं पर्यावरण-अनुकूल 'कागजरहित शासन' (Paperless Governance) को लागू करने हेतु संचालित पोर्टल कौन-सा है?
(a)राज-काज पोर्टल
(b)राज-धारा पोर्टल
(c)राज-मेष पोर्टल
(d)शाला दर्पण पोर्टल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'राज-काज' (Raj-Kaj) राजस्थान सरकार का एक व्यापक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) और ई-फाइल प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से राज्य के समस्त सरकारी विभागों में पत्रावलियों (Files) का संचालन, अवकाश आवेदन, एसीआर (ACR), अचल संपत्ति विवरण (APR) और विभागीय पत्राचार पूर्णतः डिजिटल व पेपरलेस किया जाता है, जिससे लालफीताशाही समाप्त होती है और पेड़ों की कटाई रुकती है। राजधारा (विकल्प B) GIS पोर्टल है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.72Which is the portal operated by Rajasthan Government to implement dynamism, transparency and environment-friendly 'Paperless Governance' in administrative functioning?
(a)governance portal
(b)Rajdhara Portal
(c)Raj-Aries Portal
(d)Shala Darpan Portal
(e)Question not attempted
Explanation
'Raj-Kaj' is a comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP) and e-file management platform of the Government of Rajasthan. Through this, the handling of files, leave applications, ACR, immovable property details (APR) and departmental correspondence in all the government departments of the state is made completely digital and paperless, which eliminates red tape and stops cutting of trees. Rajdhara (option B) is a GIS portal, hence the correct answer is option A.
Q.73संयुक्त राष्ट्र का 2030 सतत विकास एजेंडा '5Ps' (Five Pillars) के वैचारिक ढांचे पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन-सा घटक सतत विकास लक्ष्यों के 5Ps में शामिल नहीं है?
(a)पीपल (People - लोग)
(b)प्लैनेट (Planet - ग्रह/पर्यावरण)
(c)प्रॉफिट (Profit - मौद्रिक मुनाफा)
(d)पीस एवं पार्टनरशिप (Peace & Partnership - शांति एवं साझेदारी)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सतत विकास लक्ष्यों (17 SDGs) का वैश्विक ढांचा 5 मूलभूत स्तंभों (5Ps) पर आधारित है: (1) People (मानव विकास एवं गरीबी उन्मूलन), (2) Planet (पारिस्थितिकी व पर्यावरण संरक्षण), (3) Prosperity (समृद्धि एवं समावेशी आर्थिक विकास), (4) Peace (न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण समाज), और (5) Partnership (वैश्विक साझेदारी)। 'Profit' (निजी मुनाफा) इस मानवीय कल्याणकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.73The United Nations' 2030 Sustainable Development Agenda is based on the conceptual framework of '5Ps' (Five Pillars). Which of the following components is not included in the 5Ps of Sustainable Development Goals?
(a)People
(b)Planet (Planet/Environment)
(c)Profit (Monetary Profit)
(d)Peace & Partnership
(e)Question not attempted
Explanation
The global framework of the Sustainable Development Goals (17 SDGs) is based on 5 fundamental pillars (5Ps): (1) People (human development and poverty alleviation), (2) Planet (ecology and environmental protection), (3) Prosperity (prosperity and inclusive economic growth), (4) Peace (just and peaceful society), and (5) Partnership (global partnership). 'Profit' (private profit) is not a part of this human welfare framework, hence the correct answer is option C.
Q.74नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह सूचकांक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति को मापने वाला आधिकारिक राष्ट्रीय ढांचा है।
B.इसमें राज्यों का समग्र स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है।
C.इसके अंतर्गत राज्यों को 4 श्रेणियों (Aspirant, Performer, Front Runner, Achiever) में वर्गीकृत किया जाता है।
D.एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रथम बेसलाइन संस्करण दिसंबर 2018 में जारी किया गया था।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग ने सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) और यूएन के सहयोग से दिसंबर 2018 में पहला SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया (कथन A और D सही हैं)। इसमें 0-49 स्कोर वाले राज्य 'Aspirant', 50-64 वाले 'Performer', 65-99 वाले 'Front Runner' तथा 100 स्कोर वाले 'Achiever' कहलाते हैं (कथन B और C सही हैं)। राजस्थान 67 के स्कोर के साथ 'Front Runner' श्रेणी में आता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.74Consider the following statements with reference to the 'SDG India Index' released by NITI Aayog:
A.This index is the official national framework to measure the progress of states and union territories on the Sustainable Development Goals.
B.In this the overall score of the states is measured on a scale of 0 to 100.
C.Under this, states are classified into 4 categories (Aspirant, Performer, Front Runner, Achiever).
D.The first baseline version of the SDG India Index was released in December 2018.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
NITI Aayog in collaboration with the Ministry of Statistics (MoSPI) and UN launched the first SDG India Index in December 2018 (Statements A and D are correct). In this, states with a score of 0-49 are called 'Aspirant', those with a score of 50-64 are called 'Performer', those with a score of 65-99 are called 'Front Runner' and those with a score of 100 are called 'Achiever' (Statements B and C are correct). Rajasthan falls in the 'Front Runner' category with a score of 67. Hence, all four statements are true (option A).
Q.75'नमो ड्रोन दीदी योजना' (Namo Drone Didi Scheme) के अंतर्गत कृषि ड्रोन की खरीद हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंक ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है?
(a)1%
(b)2%
(c)3%
(d)5%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अत्याधुनिक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 80% (अधिकतम ₹8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष 20% लागत के लिए लिए गए बैंक ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) दी जाती है। इन ड्रोनों का उपयोग खेतों में नैनो यूरिया, कीटनाशकों के सटीक छिड़काव हेतु किया जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आय होती है। विकल्प A (1%), B (2%) और D (5%) गलत दरें हैं।
Q.75How much additional interest subsidy is provided by the Central Government on bank loans to women self-help groups (SHGs) for the purchase of agricultural drones under 'Namo Drone Didi Scheme'?
(a)1%
(b)2%
(c)3%
(d)5%
(e)Question not attempted
Explanation
Under Namo Drone Didi Scheme, financial assistance up to 80% (maximum ₹ 8 lakh) is provided to women self-help groups (SHGs) for providing state-of-the-art agricultural drones. An additional interest subvention of 3 percent is given by the Government of India on the bank loan taken for the remaining 20% ​​cost. These drones are used for precise spraying of nano urea and pesticides in the fields, thereby earning a respectable income for rural women. Options A (1%), B (2%) and D (5%) are incorrect rates.
Q.76'राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद' (RGAVP - राजीविका) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह ग्रामीण विकास विभाग के अधीन अक्टूबर 2010 में स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है।
B.यह परिषद 'राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958' के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है।
C.इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाकर उन्हें आजीविका एवं वित्तीय समावेशन से जोड़ना है।
D.राजीविका राज्य में केवल पुरुषों के लिए भारी इस्पात कारखाने स्थापित करने का कार्य करती है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजीविका (Rajeevika) की स्थापना अक्टूबर 2010 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुई (कथन A और B सही हैं)। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को राज्य में लागू कर लाखों महिला SHG को ऋण, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराती है (कथन C सही है)। कथन D पूरी तरह से बेतुका और गलत है क्योंकि राजीविका का फोकस विशुद्ध रूप से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और कुटीर/कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों पर है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.76Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Rural Livelihoods Development Council' (RGAVP - Rajivika):
A.It is an autonomous body established in October 2010 under the Department of Rural Development.
B.This council is duly registered under 'Rajasthan Institution Registration Act, 1958'.
C.Its main objective is to connect rural poor women with livelihood and financial inclusion by forming Self-Help Groups (SHGs).
D.Rajivika works to establish heavy steel factories only for men in the state.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajeevika was established in October 2010 under the Rajasthan Societies Registration Act 1958 (Statements A and B are correct). It is headed by the Chief Minister and provides credit, training and markets to millions of women SHGs by implementing the National Rural Livelihood Mission (NRLM) in the state (Statement C is correct). Statement D is completely absurd and wrong as Rajivika's focus is purely on rural women empowerment and cottage/agri-based micro enterprises. Hence the correct answer is option A.
Q.77राजस्थान में जनजातीय वनवासियों को लघु वनोपज (MFP) का उचित मूल्य दिलाने और मूल्य संवर्धन हेतु स्थापित 517 'वन धन विकास केंद्र' राज्य के कितने जिलों में संचालित हैं?
(a)5 जिलों में
(b)6 जिलों में
(c)7 जिलों में
(d)8 जिलों में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ट्राइफेड (TRIFED) और राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा राजस्थान के 8 प्रमुख जनजातीय बाहुल्य जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़ और कोटा) में कुल 517 वन धन विकास केंद्र (VDVKs) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर महुआ, शहद, आंवला, गोंद, लाख और औषधीय जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन किया जाता है, जिससे आदिवासियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विकल्प A, B और C गलत संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (8 जिले) है।
Q.77In how many districts of the state are 517 'Van Dhan Vikas Kendras' established to provide fair price and value addition to Minor Forest Produce (MFP) to tribal forest dwellers in Rajasthan?
(a)in 5 districts
(b)in 6 districts
(c)in 7 districts
(d)in 8 districts
(e)Question not attempted
Explanation
A total of 517 Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs) have been established by TRIFED and Rajasthan Tribal Areas Development Department (TAD) in 8 major tribal dominated districts of Rajasthan (Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Udaipur, Sirohi, Baran, Jhalawar and Kota). Processing, grading, packaging and marketing of Mahua, honey, Amla, gum, lac and medicinal herbs are done at these centres, which has significantly increased the income of the tribals. Options A, B and C are wrong numbers, hence the correct answer is option D (8 districts).
Q.78ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए 'राज सखी' (Raj Sakhi) मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(a)आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दैनिक उपस्थिति दर्ज करना
(b)राजीविका की विभिन्न सखी संवर्गों (कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी) को पारदर्शी एवं समयबद्ध मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना
(c)ग्रामीण बालिकाओं के स्कूल में नामांकन की ऑनलाइन निगरानी करना
(d)गर्भवती महिलाओं के डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड का संधारण करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'राज सखी' मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राजीविका से जुड़ी विभिन्न कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (CRPs) जैसे- कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी और उद्योग सखियों द्वारा किए गए फील्ड कार्यों का सत्यापन कर उन्हें उनके मानदेय (Honorarium) का समय पर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करना है। यह ऐप कार्यों की ट्रैकिंग को पारदर्शी बनाता है। विकल्प A, C और D अन्य विभागों (WCD, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य) के कार्यों से संबंधित हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.78What is the primary objective of 'Raj Sakhi' mobile app launched by the Rural Development and Panchayati Raj Department?
(a)Recording daily attendance of Anganwadi workers
(b)To ensure transparent and timely payment of honorarium to various Sakhi cadres of Rajivika (Krishi Sakhi, Pashu Sakhi, Bank Sakhi)
(c)Online monitoring of school enrollment of rural girls
(d)Maintaining digital vaccination records of pregnant women
(e)Question not attempted
Explanation
The main objective of 'Raj Sakhi' mobile app is to verify the field work done by various Community Resource Persons (CRPs) associated with Rajivika like Krishi Sakhi, Pashu Sakhi, Bank Sakhi, BC Sakhi and Udyog Sakhi and ensure timely payment of their honorarium directly into the bank account. This app makes the tracking of tasks transparent. Options A, C and D relate to the functions of other departments (WCD, School Education, Health), hence the correct answer is option B.
Q.79स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0) के अंतर्गत राजस्थान के शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं शून्य अपशिष्ट (Zero Waste) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई '5R पद्धति' का सही क्रम क्या है?
(a)Reduce, Rebuild, Restore, Recover, Remove
(b)Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove
(c)Reuse, Recycle, Repair, Replace, Recover
(d)Reduce, Recycle, Replace, Remove, Reclaim
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी स्वच्छता और कचरा मुक्त शहरों के निर्माण हेतु 5R सिद्धांत को अपनाया गया है: (1) Reduce (कचरे के उत्पादन में कमी), (2) Reuse (वस्तुओं का पुनः उपयोग), (3) Recycle (कचरे का पुनर्चक्रण), (4) Recover (कचरे से ऊर्जा/संसाधन की पुनःप्राप्ति), और (5) Remove (अंतिम अवशेषों का सुरक्षित निस्तारण)। यह मॉडल लीगेसी वेस्ट के बायो-रेमेडिएशन और सर्कुलर इकोनॉमी का आधार है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.79What is the correct sequence of '5R method' adopted to achieve solid waste management and zero waste target in the cities of Rajasthan under Swachh Bharat Mission (Urban 2.0)?
(a)Reduce, Rebuild, Restore, Recover, Remove
(b)Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove
(c)Reuse, Recycle, Repair, Replace, Recover
(d)Reduce, Recycle, Replace, Remove, Reclaim
(e)Question not attempted
Explanation
The 5R principle has been adopted by the Department of Urban Development and Self-Governance for urban cleanliness and creation of waste-free cities: (1) Reduce (reduction in waste generation), (2) Reuse (reuse), (3) Recycle (recycling of waste), (4) Recover (recovery of energy/resources from waste), and (5) Remove (safe disposal of final residues). This model is the basis for bio-remediation of legacy waste and the circular economy. Hence the correct answer is option B.
Q.80भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर (Literacy Rate) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.वर्ष 2011 में राजस्थान की कुल औसत साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत दर्ज की गई।
B.राज्य के शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 79.70 प्रतिशत रही।
C.राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 61.40 प्रतिशत रही।
D.राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर (79.2%) की तुलना में महिला साक्षरता दर (52.1%) में भारी अंतर विद्यमान है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B और C
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के सभी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं: कुल साक्षरता 66.11% (पुरुष 79.19%, महिला 52.12%) (कथन A और D सही हैं)। शहरी साक्षरता दर 79.70% तथा ग्रामीण साक्षरता दर 61.40% दर्ज की गई (कथन B और C सही हैं)। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा (76.6%) और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर (54.9%) है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.80Consider the following statements regarding the literacy rate of Rajasthan according to Census of India 2011:
A.The overall average literacy rate of Rajasthan was recorded at 66.11 percent in the year 2011.
B.The average literacy rate of urban areas of the state was 79.70 percent.
C.The average literacy rate of rural areas of the state was 61.40 percent.
D.In Rajasthan, there is a huge difference in female literacy rate (52.1%) compared to male literacy rate (79.2%).
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B and C
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
All important figures of literacy of Rajasthan as per Census 2011 are as follows: Total literacy 66.11% (Male 79.19%, Female 52.12%) (Statements A and D are correct). The urban literacy rate was recorded at 79.70% and the rural literacy rate was recorded at 61.40% (Statements B and C are correct). The district with highest literacy is Kota (76.6%) and the district with lowest literacy is Jalore (54.9%). Hence, all four statements are true (option A).
Q.81जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में सर्वाधिक 'शहरी साक्षरता दर' (Urban Literacy Rate) के संदर्भ में तीसरे स्थान पर कौन-सा जिला आता है?
(a)बांसवाड़ा
(b)प्रतापगढ़
(c)डूंगरपुर
(d)उदयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले शीर्ष तीन जिले हैं: (1) उदयपुर (87.5%), (2) बांसवाड़ा (85.2%), और (3) प्रतापगढ़ (84.8%)। दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल जिलों के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर राज्य के अन्य कई जिलों से बेहतर है। प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.81According to Census 2011 data, which district comes third in terms of highest 'Urban Literacy Rate' in Rajasthan?
(a)Banswara
(b)Pratapgarh
(c)Dungarpur
(d)Udaipur
(e)Question not attempted
Explanation
The top three districts with the highest urban literacy rates in Rajasthan as per Census 2011 are: (1) Udaipur (87.5%), (2) Banswara (85.2%), and (3) Pratapgarh (84.8%). The literacy level in urban areas of tribal dominated districts of South Rajasthan is better than many other districts of the state. Pratapgarh is at third position, hence the correct answer is option B.
Q.82जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 'शहरी जनसंख्या' (Urban Population) के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) में से शहरी जनसंख्या का हिस्सा 24.87 प्रतिशत (लगभग 1.70 करोड़) है।
B.अखिल भारतीय स्तर पर कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.14 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
C.राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कोटा (60.31%) तथा न्यूनतम नगरीकृत जिला डूंगरपुर (6.39%) है।
D.राजस्थान में 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या महानगरों में निवास करती है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 75.13% आबादी ग्रामीण (5.15 करोड़) और 24.87% आबादी शहरी (1.70 करोड़) है (कथन A सही है)। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी अनुपात 31.14% है (कथन B सही है)। सर्वाधिक नगरीकृत कोटा (60.31%) व जयपुर (52.40%) हैं, जबकि न्यूनतम डूंगरपुर (6.39%) व बाड़मेर (6.98%) हैं (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि राज्य की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.82Consider the following statements regarding the proportion of 'urban population' in Rajasthan according to Census 2011:
A.Out of the total population of Rajasthan (6.85 crore), the share of urban population is 24.87 percent (about 1.70 crore).
B.At the all India level, the ratio of urban population to the total population was recorded at 31.14 percent.
C.The most urbanized district in the state is Kota (60.31%) and the least urbanized district is Dungarpur (6.39%).
D.More than 90 percent of the population in Rajasthan lives in metropolitan cities.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Census 2011, 75.13% population of Rajasthan is rural (5.15 crore) and 24.87% population is urban (1.70 crore) (Statement A is correct). The urban proportion at the national level is 31.14% (Statement B is correct). The most urbanized are Kota (60.31%) and Jaipur (52.40%), while the least are Dungarpur (6.39%) and Barmer (6.98%) (Statement C is correct). Statement D is incorrect because most of the population of the state lives in villages. Hence the correct code option is A.
Q.83जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान में क्रमशः 'द्वितीय सर्वाधिक' तथा 'द्वितीय न्यूनतम' लिंगानुपात (Sex Ratio) वाले जिले कौन-से हैं?
(a)बांसवाड़ा एवं धौलपुर
(b)राजसमंद एवं जैसलमेर
(c)प्रतापगढ़ एवं अलवर
(d)डूंगरपुर एवं भरतपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले: (1) डूंगरपुर (994), (2) राजसमंद (990), (3) पाली (987), (4) प्रतापगढ़ (983), और (5) बांसवाड़ा (980) हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले: (1) धौलपुर (846), (2) जैसलमेर (852), (3) करौली (861), (4) भरतपुर (880) हैं। इस प्रकार द्वितीय सर्वाधिक (राजसमंद/बांसवाड़ा) और द्वितीय न्यूनतम (जैसलमेर/धौलपुर) में दिए गए विकल्पों में बांसवाड़ा और धौलपुर का सटीक संदर्भ विकल्प A में आता है।
Q.83According to Census 2011, which are the districts in Rajasthan with 'second highest' and 'second lowest' sex ratio respectively?
(a)Banswara and Dholpur
(b)Rajsamand and Jaisalmer
(c)Pratapgarh and Alwar
(d)Dungarpur and Bharatpur
(e)Question not attempted
Explanation
The average sex ratio of Rajasthan in Census 2011 is 928. The districts with highest sex ratio are: (1) Dungarpur (994), (2) Rajsamand (990), (3) Pali (987), (4) Pratapgarh (983), and (5) Banswara (980). The districts with lowest sex ratio are: (1) Dholpur (846), (2) Jaisalmer (852), (3) Karauli (861), (4) Bharatpur (880). Thus, among the options given in second highest (Rajsamand/Banswara) and second lowest (Jaisalmer/Dholpur), the exact reference of Banswara and Dholpur comes in option A.
Q.84राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान 'बाल लिंगानुपात' (Child Sex Ratio - 0 से 6 वर्ष) के रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.शहरी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 2001 में 887 से घटकर 2011 में 874 हो गया।
B.ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 2001 में 914 से घटकर 2011 में 892 हो गया।
C.राज्य का कुल औसत बाल लिंगानुपात 2001 में 909 से घटकर 2011 में 888 रह गया।
D.बाल लिंगानुपात में सुधार हेतु राज्य में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'लाडो प्रोत्साहन' जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B और C
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के बाल लिंगानुपात में 21 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई (909 से घटकर 888) (कथन C सही है)। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 914 से गिरकर 892 (22 अंक कमी) तथा शहरी क्षेत्रों में 887 से गिरकर 874 (13 अंक कमी) हुआ (कथन A और B सही हैं)। इस असंतुलन को दूर करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से प्रवर्तन और लाडो प्रोत्साहन/राजश्री योजनाएं चलाई जा रही हैं (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.84Consider the following statements with reference to the trends in 'Child Sex Ratio' (0 to 6 years) in Rajasthan during the decade 2001 to 2011:
A.Child sex ratio in urban areas decreased from 887 in 2001 to 874 in 2011.
B.Child sex ratio in rural areas decreased from 914 in 2001 to 892 in 2011.
C.The overall average child sex ratio of the state declined from 909 in 2001 to 888 in 2011.
D.To improve the child sex ratio, schemes like 'Beti Bachao, Beti Padhao' and 'Laado Protsahan' have been implemented in the state.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B and C
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
During 2001 to 2011, the child sex ratio of Rajasthan registered a sharp decline of 21 points (from 909 to 888) (Statement C is correct). In rural areas it fell from 914 to 892 (decrease by 22 points) and in urban areas it fell from 887 to 874 (decrease by 13 points) (Statements A and B are correct). To correct this imbalance, strict enforcement of PCPNDT Act and LADO incentive/Rajshree schemes are being run (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.85जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान में क्रमशः 'सर्वाधिक' तथा 'न्यूनतम' शहरी बाल लिंगानुपात (Urban Child Sex Ratio) दर्ज करने वाले जिले कौन-से हैं?
(a)नागौर एवं धौलपुर
(b)बारां एवं भरतपुर
(c)बीकानेर एवं अलवर
(d)श्रीगंगानगर एवं दौसा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 0-6 आयु वर्ग का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात नागौर जिले (907) में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात धौलपुर जिले (841) में दर्ज किया गया। सामान्य बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक बांसवाड़ा (934) और न्यूनतम झुंझुनूं (837) था, किंतु शहरी वर्ग में नागौर शीर्ष पर और धौलपुर सबसे नीचे है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.85According to Census 2011, which are the districts in Rajasthan recording 'highest' and 'lowest' urban child sex ratio respectively?
(a)Nagaur and Dholpur
(b)Baran and Bharatpur
(c)Bikaner and Alwar
(d)Sri Ganganagar and Dausa
(e)Question not attempted
Explanation
According to Census 2011, the highest child sex ratio in the 0-6 age group in urban areas of Rajasthan was recorded in Nagaur district (907), while the lowest urban child sex ratio was recorded in Dholpur district (841). In the general child sex ratio, the highest was Banswara (934) and the lowest was Jhunjhunu (837), but in the urban category Nagaur was at the top and Dholpur was at the bottom. Hence the correct answer is option A.
Q.86जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के प्रमुख नगरों/शहरी समूहों (Urban Agglomerations) को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम (Descending Order - अधिक से कम) में व्यवस्थित कीजिए: 1. जयपुर 2. जोधपुर 3. कोटा 4. बीकानेर 5. बांसवाड़ा
(a)1 → 2 → 3 → 4 → 5
(b)1 → 3 → 2 → 4 → 5
(c)2 → 1 → 3 → 4 → 5
(d)1 → 2 → 4 → 3 → 5
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के प्रमुख नगरों की जनसंख्या का अवरोही क्रम इस प्रकार है: (1) जयपुर - 30.46 लाख (दस लाख से अधिक आबादी वाला सबसे बड़ा शहर), (2) जोधपुर - 11.38 लाख, (3) कोटा - 10.02 लाख, (4) बीकानेर - 6.44 लाख, और (5) बांसवाड़ा - 1.01 लाख। इस प्रकार सही क्रम 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (जयपुर > जोधपुर > कोटा > बीकानेर > बांसवाड़ा) है, जो विकल्प A में है।
Q.86According to Census 2011, arrange the major cities/urban agglomerations of Rajasthan in descending order of their population: 1. Jaipur 2. Jodhpur 3. Kota 4. Bikaner 5. Banswara
(a)1 → 2 → 3 → 4 → 5
(b)1 → 3 → 2 → 4 → 5
(c)2 → 1 → 3 → 4 → 5
(d)1 → 2 → 4 → 3 → 5
(e)Question not attempted
Explanation
According to the 2011 census, the descending order of population of major cities of Rajasthan is as follows: (1) Jaipur - 30.46 lakh (largest city with population more than ten lakh), (2) Jodhpur - 11.38 lakh, (3) Kota - 10.02 lakh, (4) Bikaner - 6.44 lakh, and (5) Banswara - 1.01 lakh. Thus the correct order is 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (Jaipur > Jodhpur > Kota > Bikaner > Banswara), which is in option A.
Q.87राजस्थान सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के एकीकृत एवं पारदर्शी वितरण हेतु संचालित 'जन आधार प्लेटफॉर्म' (Jan Aadhaar Platform) के माध्यम से वर्तमान में कुल कितनी सेवाएं सफलतापूर्वक एकीकृत की जा चुकी हैं?
(a)25 सेवाएं
(b)27 सेवाएं
(c)32 सेवाएं
(d)34 सेवाएं
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'जन आधार योजना' राज्य के प्रत्येक परिवार को 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' प्रदान करती है। यह राज्य की प्राथमिक परिवार डेटाबेस निर्देशिका है जिसके माध्यम से नकद (Cash) और गैर-नकद (Non-cash) लाभ सीधे लाभार्थियों को दिए जाते हैं। वर्तमान में विभिन्न विभागों की 34 प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं (जैसे राशन, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सब्सिडी आदि) जन आधार से पूर्णतः एकीकृत हैं। विकल्प A (25), B (27) और C (32) अपूर्ण संख्याएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D (34 सेवाएं) है।
Q.87How many total services have been successfully integrated at present through 'Jan Aadhaar Platform', operated for integrated and transparent delivery of public welfare schemes of Rajasthan Government?
(a)25 services
(b)27 services
(c)32 services
(d)34 services
(e)Question not attempted
Explanation
'Jan Aadhaar Scheme' provides 'One Number, One Card, One Identity' to every family in the state. It is the primary family database directory of the state through which cash and non-cash benefits are given directly to the beneficiaries. At present, 34 major public services of various departments (like ration, health insurance, social security pension, scholarship, farmer subsidy etc.) are fully integrated with Jan Aadhaar. Options A (25), B (27) and C (32) are incomplete numbers, hence the correct answer is option D (34 services).
Q.88राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे जन्म, मृत्यु, मृत जन्म एवं विवाह का शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण व डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कौन-सा वेब पोर्टल संचालित किया जा रहा है?
(a)पहचान पोर्टल
(b)राज-काज पोर्टल
(c)शाला दर्पण पोर्टल
(d)जन सूचना पोर्टल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'पहचान पोर्टल' (Pehchaan Portal) राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) का आधिकारिक वेब पोर्टल है। इसके माध्यम से राज्य के किसी भी अस्पताल, नगर निकाय या ग्राम पंचायत में होने वाले जन्म, मृत्यु एवं विवाह की घटनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किए जाते हैं। इसे जन आधार से भी एकीकृत किया गया है। जन सूचना पोर्टल (विकल्प D) योजनाओं की सार्वजनिक जानकारी हेतु है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.88Which web portal is being operated by the Rajasthan Government for 100% online registration and issuance of digital certificates of birth, death, stillbirth and marriage to the citizens sitting at their homes?
(a)identity portal
(b)governance portal
(c)Shala Darpan Portal
(d)public information portal
(e)Question not attempted
Explanation
'Pehchaan Portal' is the official web portal of Civil Registration System (CRS) operated by the Directorate of Economics and Statistics of Rajasthan. Through this, online registration of births, deaths and marriages taking place in any hospital, municipal body or gram panchayat of the state is done and digitally signed certificates are issued free of cost. It has also been integrated with Jan Aadhaar. Public Information Portal (Option D) is for public information about the schemes. Hence the correct answer is option A.
Q.89राजस्थान सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 'राजस्थान संपर्क 181 सीएम हेल्पलाइन' 24×7 कार्यरत है।
B.उन्नत एआई-सक्षम 'राजस्थान संपर्क 2.0' का औपचारिक शुभारंभ 23 मार्च 2025 को किया गया।
C.'ई-मित्र प्लस' कियोस्क ग्राम पंचायत स्तर तक स्वयं-सेवा (Self-Service) एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करते हैं।
D.'राज एसएसओ' (Single Sign-On) "एक डिजिटल पहचान" के सिद्धांत पर 100 से अधिक विभागों की सेवाएं प्रदान करता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान डिजिटल गवर्नेंस में देश का अग्रणी राज्य है। (A) राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज होती है। (B) संपर्क 2.0 का अपग्रेडेड वर्जन 23 मार्च 2025 को शुरू हुआ जिसमें ऑटोमेटेड वॉयस बॉट व ट्रैकिंग है। (C) ई-मित्र प्लस कियोस्क एटीएम की तरह काम करते हैं और वीसी सुविधा देते हैं। (D) SSO आईडी राज्य के प्रत्येक नागरिक, कार्मिक और उद्योगपति को एकल लॉगिन से समस्त सेवाएं प्रदान करती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.89Consider the following statements with reference to the major e-governance and digital initiatives of the Government of Rajasthan:
A.'Rajasthan Sampark 181 CM Helpline' is operational 24×7 for quick resolution of citizens' complaints in the state.
B.Advanced AI-enabled 'Rajasthan Sampark 2.0' formally launched on 23 March 2025.
C.'E-Mitra Plus' kiosks provide self-service and video conferencing facilities up to the Gram Panchayat level.
D.'Raj SSO' (Single Sign-On) provides services to more than 100 departments on the principle of "One Digital Identity".
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is the leading state of the country in digital governance. (A) Complaint is registered on Rajasthan Sampark helpline number 181. (B) The upgraded version of Sampark 2.0 launched on 23 March 2025 which has automated voice bot and tracking. (C) E-Mitra Plus kiosks work like ATMs and provide VC facility. (D) SSO ID provides all services to every citizen, employee and industrialist of the state through a single login. Hence, all four statements are true (option A).
Q.90राजस्थान में समस्त विभागों के भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा, सेटेलाइट इमेजरी, भूमि नक्शों एवं परिसंपत्तियों के एकीकृत प्रबंधन तथा निर्णय समर्थन हेतु विकसित राज्य स्तरीय GIS प्लेटफॉर्म का क्या नाम है?
(a)राजधारा (Rajdhara)
(b)राजनेट (RajNET)
(c)राजमेल (RajMail)
(d)राज-काज (Raj-Kaj)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'राजधारा' (Rajdhara) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा विकसित राजस्थान का आधिकारिक बहु-विभागीय एकीकृत राज्य स्थानिक डेटा अवसंरचना (State GIS Platform) है। इसके माध्यम से वन, जल संसाधन, राजस्व भूमि, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का 3D एवं सेटेलाइट मैपिंग डेटाबेस एक ही जगह उपलब्ध कराया जाता है। राजनेट (विकल्प B) कनेक्टिविटी नेटवर्क है, राजमेल (विकल्प C) सुरक्षित ईमेल सेवा है, तथा राज-काज (विकल्प D) ई-फाइलिंग सिस्टम है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.90What is the name of the state level GIS platform developed for integrated management and decision support of geospatial data, satellite imagery, land maps and assets of all departments in Rajasthan?
(a)Rajdhara
(b)Rajnet
(c)RajMail
(d)Raj-Kaj
(e)Question not attempted
Explanation
'Rajdhara' is the official multi-departmental integrated state spatial data infrastructure (State GIS Platform) of Rajasthan developed by the Department of Information Technology and Communications (DoIT&C). Through this, 3D and satellite mapping database of forests, water resources, revenue land, roads, schools and health centers is made available at one place. Rajnet (option B) is the connectivity network, Rajmail (option C) is the secure email service, and Raj-Kaz (option D) is the e-filing system. Hence the correct answer is option A.
Q.91राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के व्यापक अनुप्रयोग, अनुसंधान और स्टार्टअप्स को गति देने हेतु 'राजस्थान AI/ML नीति, 2026' किस तिथि को लॉन्च की गई?
(a)6 जनवरी, 2026
(b)7 जनवरी, 2026
(c)18 जनवरी, 2026
(d)26 जनवरी, 2026
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
6 जनवरी 2026 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' के दौरान राज्य की पहली समर्पित 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' का विमोचन किया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य निदान, स्मार्ट कृषि, यातायात प्रबंधन और शिक्षा में AI टूल्स को एकीकृत करना, एआई सुपरकंप्यूटिंग सेंटर स्थापित करना और युवाओं को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित करना है। विकल्प B (7 जनवरी), C (18 जनवरी) और D (26 जनवरी) गलत तिथियां हैं।
Q.91On which date 'Rajasthan AI/ML Policy, 2026' was launched to accelerate widespread application, research and startups of Artificial Intelligence and Machine Learning in Rajasthan?
(a)January 6, 2026
(b)January 7, 2026
(c)January 18, 2026
(d)January 26, 2026
(e)Question not attempted
Explanation
The state's first dedicated 'Rajasthan AI/ML Policy 2026' was released during the 'Rajasthan Regional AI Impact Conference' held at Rajasthan International Centre, Jaipur on 6 January 2026. The policy aims to integrate AI tools in administrative services, health diagnostics, smart agriculture, traffic management and education, set up AI supercomputing centers and train youth in modern technology. Options B (7 January), C (18 January) and D (26 January) are incorrect dates.
Q.92राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चालू (वर्तमान) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.वर्ष 2025-26 में राजस्थान का नाममात्र (Nominal) GSDP ₹18.75 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है।
B.वर्ष 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹2.02 लाख (₹2,02,349) तक पहुँचने का अनुमान है।
C.वर्तमान मूल्यों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन (GSVA) में कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74 प्रतिशत है।
D.वर्तमान मूल्यों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन (GSVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राज्य का नॉमिनल GSDP ₹18.75 लाख करोड़ आकलित है (कथन A सही है)। प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर ₹2,02,349 दर्ज हुई जो पिछले वर्ष से 8.78% अधिक है (कथन B सही है)। चालू कीमतों पर GSVA में क्षेत्रीय हिस्सेदारी: कृषि 25.74%, उद्योग 26.55% तथा सेवा 47.71% है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.92According to Rajasthan Economic Survey 2025-26, consider the following statements with reference to Gross State Domestic Product (GSDP) at current prices:
A.The nominal GSDP of Rajasthan in the year 2025-26 is estimated at ₹ 18.75 lakh crore.
B.The per capita income of the state is estimated to increase to ₹2.02 lakh (₹2,02,349) in the year 2025-26.
C.The contribution of agriculture sector in the gross value added (GSVA) ​​of the state at current prices is 25.74 percent.
D.The contribution of the industry sector to the gross value added (GSVA) ​​of the state at current prices is 26.55 percent.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Economic Survey 2025-26 (Advance Estimates), the nominal GSDP of the state at current prices is estimated at ₹18.75 lakh crore (Statement A is correct). Per capita income at current prices was recorded at ₹2,02,349 which is 8.78% higher than the previous year (Statement B is correct). Sectoral share in GSVA at current prices is: Agriculture 25.74%, Industry 26.55% and Services 47.71% (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.93राजस्थान के स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.स्थिर मूल्यों पर GSDP मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव को हटाकर अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है।
B.वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का GSDP ₹9.82 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है।
C.वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का GSDP राष्ट्रीय जीडीपी (GDP) का लगभग 4.86 प्रतिशत है।
D.वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मूल्यों पर अखिल भारतीय जीडीपी ₹201.90 लाख करोड़ अनुमानित है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्थिर (2011-12) आधार वर्ष पर वास्तविक वृद्धि की गणना होती है। वर्ष 2025-26 में राजस्थान का स्थिर GSDP ₹9.82 लाख करोड़ (अखिल भारतीय ₹201.90 लाख करोड़ का 4.86%) अनुमानित है (कथन A, B, C और D सही हैं)। चालू मूल्यों पर राज्य का योगदान राष्ट्रीय GDP में 5.25% है। राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक विकास दर और राज्य स्तर की विकास दर का यह तुलनात्मक आधार राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.93Consider the following statements with reference to Rajasthan's Gross State Domestic Product (GSDP) at constant (2011-12) prices and contribution to the national economy:
A.GSDP at constant prices reflects the real output growth of the economy by removing the effect of inflation.
B.Rajasthan's GSDP at constant prices for the year 2025-26 is estimated at ₹9.82 lakh crore.
C.Rajasthan's GSDP at constant prices is about 4.86 percent of the national GDP in the financial year 2025-26.
D.All India GDP at constant prices for the year 2025-26 is estimated at ₹201.90 lakh crore.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Actual growth is calculated on a constant (2011-12) base year. The static GSDP of Rajasthan in 2025-26 is estimated at ₹9.82 lakh crore (4.86% of All India ₹201.90 lakh crore) (Statements A, B, C and D are correct). The state's contribution to national GDP at current prices is 5.25%. This comparative basis of real growth rate at national level and state level growth rate shows the strong economic performance of the state. Hence, all four statements are true (option A).
Q.94वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के अनुसार, आधारभूत चालू (प्रचलित) मूल्यों पर राजस्थान के नाममात्र सकल राज्य मूल्य वर्धन (Nominal GSVA) का अनुमानित स्तर क्या है?
(a)₹15.70 लाख करोड़
(b)₹16.25 लाख करोड़
(c)₹17.12 लाख करोड़
(d)₹18.03 लाख करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, आधारभूत वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA at Basic Current Prices) ₹17.12 लाख करोड़ (₹17,12,042 करोड़) रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 के ₹15.70 लाख करोड़ (विकल्प A) की तुलना में 9.03 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। विकल्प B (₹16.25 लाख करोड़) और D (₹18.03 लाख करोड़) अशुद्ध आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.94What is the estimated level of Nominal Gross State Value Added (GSVA) ​​of Rajasthan at basic current prices as per year 2025-26 (advance estimates)?
(a)₹15.70 lakh crore
(b)₹16.25 lakh crore
(c)₹17.12 lakh crore
(d)₹18.03 lakh crore
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Economic Survey 2025-26, the Gross State Value Added (GSVA at Basic Current Prices) of Rajasthan is estimated to be ₹17.12 lakh crore (₹17,12,042 crore), which shows an annual growth of 9.03 percent as compared to ₹15.70 lakh crore (Option A) for the year 2024-25. Option B (₹16.25 lakh crore) and D (₹18.03 lakh crore) are incorrect figures, hence the correct answer is option C.
Q.95वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राजस्थान के 'उद्योग क्षेत्र' के सकल मूल्य वर्धन (GSVA) की वार्षिक वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है?
(a)5.22%
(b)7.02%
(c)7.57%
(d)11.15%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में राजस्थान के उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 7.02 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसके विपरीत, स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल मानसून के कारण -5.01% की गिरावट तथा सेवा क्षेत्र में 11.15% (विकल्प D) की तेज वृद्धि देखी गई। चालू मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.57% (विकल्प C) रही है। स्थिर मूल्यों पर 7.02% की ठोस वृद्धि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.95As per advance estimates for the year 2025-26, what is the annual growth rate of Gross Value Added (GSVA) ​​of 'Industry Sector' of Rajasthan recorded at constant (2011-12) prices?
(a)5.22%
(b)7.02%
(c)7.57%
(d)11.15%
(e)Question not attempted
Explanation
At constant (2011-12) prices, the gross value addition of the industrial sector of Rajasthan has increased at the rate of 7.02 percent in the year 2025-26. In contrast, at constant prices the agriculture sector witnessed a decline of -5.01% due to adverse monsoon and the services sector witnessed a sharp growth of 11.15% (option D). The growth of the industry sector at current prices has been 7.57% (Option C). The solid growth of 7.02% at constant prices is the result of better performance of the manufacturing and construction sectors, hence the correct answer is option B.
Q.96राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के दौरान प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है?
(a)कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (Agriculture)
(b)औद्योगिक क्षेत्र (Industry)
(c)सेवा क्षेत्र (Service Sector)
(d)खनन एवं उत्खनन क्षेत्र (Mining)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में वर्तमान मूल्यों पर सबसे बड़ा हिस्सा 'सेवा क्षेत्र' (Service Sector) का है, जो कुल GSVA का 47.71% है। इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र (26.55%) और तृतीय स्थान पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (25.74%) आता है। खनन क्षेत्र (विकल्प D) उद्योग क्षेत्र का एक उप-घटक है जिसका योगदान 12.42% है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन, आईटी, वित्तीय सेवाएं और व्यापार के विस्तार से इसका प्रभुत्व निरंतर बढ़ रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.96Which sector contributes the most to the Gross State Value Added (GSVA) ​​at prevailing prices in the economy of Rajasthan during the year 2025-26 (advance estimate)?
(a)Agriculture and allied sectors
(b)Industrial Area
(c)Service Sector
(d)Mining and quarrying sector
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Service Sector' has the largest share in the Gross State Value Added (GSVA) ​​of Rajasthan at current prices, which is 47.71% of the total GSVA. After this, industrial sector comes at second place (26.55%) and agriculture and allied sector comes at third place (25.74%). Mining sector (option D) is a sub-component of the industry sector which contributes 12.42%. Within the service sector, its dominance is continuously increasing due to the expansion of tourism, IT, financial services and trade. Hence the correct answer is option C.
Q.97राजस्थान के 'थोक मूल्य सूचकांक' (Wholesale Price Index - WPI, आधार वर्ष 1999-2000=100) के अंतर्गत शामिल वस्तु समूहों को उनमें समाहित वस्तुओं की संख्या के आरोही क्रम (Ascending Order - कम से अधिक) में व्यवस्थित कीजिए: 1. प्राथमिक वस्तुएं (Primary Articles) 2. निर्मित उत्पाद (Manufactured Products) 3. ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक (Fuel & Power)
(a)3 → 2 → 1
(b)2 → 3 → 1
(c)3 → 1 → 2
(d)1 → 2 → 3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान WPI बास्केट में कुल 154 वस्तुएं शामिल हैं। इनका समूहवार वर्गीकरण इस प्रकार है: (3) ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक समूह में सबसे कम 10 वस्तुएं हैं, (2) विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 वस्तुएं हैं, और (1) प्राथमिक वस्तु समूह में सर्वाधिक 75 वस्तुएं (कृषि 50 + खनिज 25) शामिल हैं। अतः वस्तुओं की संख्या का सही बढ़ता (आरोही) क्रम 3 (10 वस्तुएं) → 2 (69 वस्तुएं) → 1 (75 वस्तुएं) है। यह क्रम विकल्प A में दिया गया है।
Q.97Arrange the commodity groups included under the 'Wholesale Price Index' (WPI, base year 1999-2000=100) of Rajasthan in ascending order of the number of commodities contained in them: 1. Primary Articles 2. Manufactured Products 3. Fuel, Power, Light and Lubricants (Fuel & Power)
(a)3 → 2 → 1
(b)2 → 3 → 1
(c)3 → 1 → 2
(d)1 → 2 → 3
(e)Question not attempted
Explanation
The Rajasthan WPI basket consists of a total of 154 items. Their group-wise classification is as follows: (3) Fuel, power, light and lubricants group contains the least 10 commodities, (2) Manufactured products group contains 69 commodities, and (1) Primary commodity group contains the maximum 75 commodities (agriculture 50 + minerals 25). Hence, the correct ascending order of the number of objects is 3 (10 objects) → 2 (69 objects) → 1 (75 objects). This sequence is given in option A.
Q.98ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-R, CPI-U एवं CPI-Combined, आधार वर्ष 2012=100) का संकलन एवं मासिक प्रकाशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
(a)श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)
(b)वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)
(c)सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI - NSO)
(d)उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CPI-Rural, CPI-Urban और CPI-Combined का मासिक संकलन एवं अखिल भारतीय व राज्यवार प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो (विकल्प A) केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW और कृषि श्रमिकों के लिए CPI-AL जारी करता है। RBI मौद्रिक नीति तय करने के लिए NSO द्वारा जारी CPI-Combined मुद्रास्फीति का ही उपयोग करता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.98Consumer Price Index (CPI-R, CPI-U and CPI-Combined, base year 2012=100) for rural, urban and combined areas is compiled and published monthly by which ministry of the Government of India?
(a)Ministry of Labor & Employment
(b)Ministry of Finance
(c)Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI - NSO)
(d)Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
(e)Question not attempted
Explanation
Monthly compilation and all India and state wise publication of CPI-Rural, CPI-Urban and CPI-Combined is done by 'National Statistical Office' (NSO) under the Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI). The Labor Bureau of the Ministry of Labor and Employment (Option A) issues CPI-IW only for industrial workers and CPI-AL for agricultural workers. RBI uses CPI-Combined inflation released by NSO to decide monetary policy. Hence the correct answer is option C.
Q.99औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) की नवीन श्रृंखला (आधार वर्ष 2016=100) के अंतर्गत राजस्थान राज्य के कौन-से तीन केंद्र राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक में शामिल हैं?
(a)अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर
(b)अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर
(c)अलवर, अजमेर और कोटा
(d)भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा सितंबर 2020 से प्रभावी CPI-IW की नवीन 2016 श्रृंखला में देश के 88 औद्योगिक केंद्रों को शामिल किया गया है। राजस्थान के लिए पूर्ववर्ती 2001 श्रृंखला में शामिल 'अजमेर' केंद्र को हटाकर अधिक औद्योगीकृत 'अलवर' केंद्र को प्रतिस्थापित किया गया, जबकि 'जयपुर' और 'भीलवाड़ा' केंद्र यथावत जारी हैं। अतः वर्तमान में राजस्थान के 3 केंद्र अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर हैं। विकल्प A (पुरानी श्रृंखला), C और D गलत हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.99Which three centers of Rajasthan state are included in the national level index under the new series of Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) (base year 2016=100)?
(a)Ajmer, Bhilwara and Jaipur
(b)Alwar, Bhilwara and Jaipur
(c)Alwar, Ajmer and Kota
(d)Bhilwara, Jaipur and Udaipur
(e)Question not attempted
Explanation
The new 2016 series of CPI-IW, effective from September 2020, by Labor Bureau, Shimla, covers 88 industrial centers of the country. For Rajasthan, the 'Ajmer' centre, included in the earlier 2001 series, was replaced by the more industrialized 'Alwar' centre, while the 'Jaipur' and 'Bhilwara' centers continue in place. Therefore, at present there are 3 centers of Rajasthan, Alwar, Bhilwara and Jaipur. Options A (Old Series), C and D are wrong, hence the correct answer is option B.
Q.100राजस्थान के बजट एवं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का कितने प्रतिशत रहा?
(a)3.26%
(b)4.04%
(c)4.26%
(d)5.26%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा, जो राज्य के कुल GSDP (चालू मूल्यों पर) का 4.26 प्रतिशत था। FRBM अधिनियम के तहत सामान्य राजकोषीय घाटे का मानक 3.0% (विद्युत सुधारों सहित 3.5%) निर्धारित है, किंतु बुनियादी ढांचे में बड़े पूंजीगत व्यय और ब्याज देनदारियों के कारण यह 4.26% दर्ज किया गया। विकल्प A (3.26%), B (4.04%) और D (5.26%) गलत प्रतिशत हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.100According to the Budget and Economic Review 2025-26 of Rajasthan, what percentage of the Gross State Domestic Product (GSDP) was the fiscal deficit of the state in the financial year 2024-25?
(a)3.26%
(b)4.04%
(c)4.26%
(d)5.26%
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan's actual fiscal deficit during the financial year 2024-25 stood at ₹72,420 crore, which was 4.26 per cent of the state's total GSDP (at current prices). The general fiscal deficit norm under the FRBM Act is set at 3.0% (3.5% including power reforms), but it was recorded at 4.26% due to large capital expenditure in infrastructure and interest liabilities. Option A (3.26%), B (4.04%) and D (5.26%) are incorrect percentages, hence the correct answer is option C.
Q.101वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल 'राजस्व प्राप्तियों' (Revenue Receipts) का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) से अनुपात कितने प्रतिशत दर्ज किया गया?
(a)12.12%
(b)13.36%
(c)14.43%
(d)15.38%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां राज्य के GSDP के 13.36 प्रतिशत के बराबर रहीं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व (SOTR), गैर-कर राजस्व और केंद्रीय करों में हस्तांतरण शामिल होता है। वर्ष 2023-24 में यह अनुपात 12.8% था, जिसमें 2024-25 में कर अनुपालन और वाणिज्यिक कर संग्रह बढ़ने से सुधार हुआ। विकल्प A (12.12%), C (14.43%) और D (15.38%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.101What percentage was the ratio of the total 'Revenue Receipts' of the Rajasthan Government to the Gross State Domestic Product (GSDP) of the state during the financial year 2024-25?
(a)12.12%
(b)13.36%
(c)14.43%
(d)15.38%
(e)Question not attempted
Explanation
The total revenue receipts of the Rajasthan government in the financial year 2024-25 were equal to 13.36 percent of the state's GSDP. Revenue receipts include state own tax revenue (SOTR), non-tax revenue and transfers to central taxes. This ratio was 12.8% in the year 2023-24, which improved in 2024-25 due to increased tax compliance and commercial tax collection. Option A (12.12%), C (14.43%) and D (15.38%) are incorrect data, hence the correct answer is option B.
Q.102वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान की कुल राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई?
(a)9.79%
(b)10.79%
(c)11.79%
(d)12.79%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में 11.79 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि जीएसटी (SGST), वैट, राज्य आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क तथा खानों से प्राप्त रॉयल्टी के कुशल प्रबंधन और डिजिटलीकरण के कारण संभव हुई। विकल्प A (9.79%), B (10.79%) और D (12.79%) गलत विकल्प हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (11.79%) है।
Q.102What percent increase was recorded in the total revenue receipts of Rajasthan during the financial year 2024-25 as compared to the previous year?
(a)9.79%
(b)10.79%
(c)11.79%
(d)12.79%
(e)Question not attempted
Explanation
The state's total revenue receipts recorded a strong annual growth of 11.79 percent during the financial year 2024-25. This growth was possible due to efficient management and digitalization of GST (SGST), VAT, State Excise Duty, Stamp and Registration Fee and royalty received from mines. Options A (9.79%), B (10.79%) and D (12.79%) are incorrect options, hence the correct answer is option C (11.79%).
Q.103सितंबर 2025 तक राजस्थान में संचालित कुल 8,400 से अधिक बैंक शाखाओं के संरचनात्मक वितरण के संबंध में कौनसा मिलान गलत (अशुद्ध) है?
(a)सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) - लगभग 50.36%
(b)निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक (Private Banks) - लगभग 25.09%
(c)क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) - लगभग 17.75%
(d)विदेशी बैंक (Foreign Banks) - लगभग 6.29%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बैंक शाखाओं का हिस्सा इस प्रकार है: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सर्वाधिक 50.36%, निजी बैंक 25.09%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मरुधरा व बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) 17.75% तथा लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks जैसे AU Small Finance Bank आदि) 6.29% हैं। विदेशी बैंकों का हिस्सा मात्र 0.08% है। विकल्प D में विदेशी बैंकों को 6.29% बताया गया है जो कि वास्तव में स्मॉल फाइनेंस बैंकों का हिस्सा है, अतः विकल्प D गलत सुमेलित है।
Q.103Which tally is incorrect (incorrect) regarding the structural distribution of more than 8,400 bank branches operating in Rajasthan by September 2025?
(a)Public Sector Banks (PSBs) – About 50.36%
(b)Private Sector Commercial Banks – About 25.09%
(c)Regional Rural Banks (RRBs) – about 17.75%
(d)Foreign Banks – About 6.29%
(e)Question not attempted
Explanation
According to the September 2025 report of State Level Bankers Committee (SLBC), the share of bank branches in Rajasthan is as follows: Public sector banks are the highest at 50.36%, private banks are 25.09%, regional rural banks (Marudhara and Baroda Rajasthan Regional Rural Banks) are 17.75% and small finance banks (Small Finance Banks like AU Small Finance Bank etc.) are 6.29%. The share of foreign banks is only 0.08%. In option D, foreign banks are stated as 6.29% which is actually the share of small finance banks, hence option D is wrongly matched.
Q.104असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में न्यूनतम ₹1,000 से ₹5,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देने वाली 'अटल पेंशन योजना' (APY) में नामांकन हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है?
(a)35 वर्ष
(b)40 वर्ष
(c)45 वर्ष
(d)50 वर्ष
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक सुरक्षा योजना 'अटल पेंशन योजना' (APY) में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अंशदान जमा करने पर 60 वर्ष बाद सब्सक्राइबर को उसके चुने हुए स्लैब के अनुसार ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं को APY में नया खाता खोलने से बाहर रखा गया है। विकल्प A (35), C (45) और D (50) अमान्य आयु सीमाएं हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (40 वर्ष) है।
Q.104What is the maximum age limit prescribed for enrollment in 'Atal Pension Yojana' (APY), which guarantees a minimum monthly pension of ₹ 1,000 to ₹ 5,000 in old age to workers in the unorganized sector?
(a)35 years
(b)40 years
(c)45 years
(d)50 years
(e)Question not attempted
Explanation
The minimum age for entry into the Government of India's flagship social security scheme 'Atal Pension Yojana' (APY) is 18 years and maximum age is 40 years. After 60 years, the subscriber gets a lifetime monthly pension of ₹ 1,000, ₹ 2,000, ₹ 3,000, ₹ 4,000 or ₹ 5,000 as per the slab chosen by him by depositing the contributions till he attains the age of 60 years. Income taxpayers are excluded from opening new accounts in APY from October 1, 2022. Option A (35), C (45) and D (50) are invalid age limits, hence the correct answer is option B (40 years).
Q.105जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम नगरीकृत (सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत वाले) जिलों को उनके नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आरोही क्रम (कम से अधिक) में व्यवस्थित कीजिए: 1. बाड़मेर 2. डूंगरपुर 3. प्रतापगढ़ 4. बांसवाड़ा
(a)2 → 1 → 4 → 3
(b)1 → 2 → 3 → 4
(c)2 → 4 → 1 → 3
(d)1 → 2 → 4 → 3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले चार जिले हैं: (2) डूंगरपुर (मात्र 6.39% नगरीय आबादी - राज्य में सबसे कम), (1) बाड़मेर (6.98%), (4) बांसवाड़ा (7.10%), और (3) प्रतापगढ़ (8.27%)। इस प्रकार सही बढ़ता (आरोही) क्रम 2 (6.39%) → 1 (6.98%) → 4 (7.10%) → 3 (8.27%) है। यह क्रम विकल्प A में बिल्कुल सही दिया गया है।
Q.105According to Census 2011, arrange the least urbanized districts of Rajasthan (with the lowest urban population percentage) in ascending order of their urban population percentage: 1. Barmer 2. Dungarpur 3. Pratapgarh 4. Banswara
(a)2 → 1 → 4 → 3
(b)1 → 2 → 3 → 4
(c)2 → 4 → 1 → 3
(d)1 → 2 → 4 → 3
(e)Question not attempted
Explanation
The four districts with the lowest urban population percentage in Rajasthan as per Census 2011 are: (2) Dungarpur (only 6.39% urban population – lowest in the state), (1) Barmer (6.98%), (4) Banswara (7.10%), and (3) Pratapgarh (8.27%). Thus the correct ascending order is 2 (6.39%) → 1 (6.98%) → 4 (7.10%) → 3 (8.27%). This sequence is exactly given in option A.
Q.106भारत में कुल अंतर-राज्यीय एवं अंतर-जिला 'ग्रामीण-से-शहरी प्रवासन' (Rural to Urban Migration) में राजस्थान राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत आकलित है?
(a)2%
(b)4%
(c)6%
(d)8%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनगणना एवं प्रवासन अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, देश भर में लगभग 794 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर रोजगार, शिक्षा और आजीविका की तलाश में प्रवासित हुए, जिसमें से लगभग 32 लाख लोग राजस्थान से संबंधित थे। यह देश के कुल ग्रामीण-शहरी प्रवासन का लगभग 4 प्रतिशत (32 लाख / 794 लाख ≈ 4.03%) हिस्सा बनता है। विकल्प A (2%), C (6%) और D (8%) गलत आंकड़े हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (4%) है।
Q.106Approximately what percentage is the contribution of Rajasthan state in the total inter-state and inter-district 'rural to urban migration' in India?
(a)2%
(b)4%
(c)6%
(d)8%
(e)Question not attempted
Explanation
According to Census and Migration Study reports, about 794 lakh people across the country migrated from rural areas to cities in search of employment, education and livelihood, of which about 32 lakh people belonged to Rajasthan. This constitutes about 4 percent (32 lakh / 794 lakh ≈ 4.03%) of the total rural-urban migration in the country. Option A (2%), C (6%) and D (8%) are incorrect figures, hence the correct answer is option B (4%).
Q.107राजस्थान के सुनियोजित शहरी विकास हेतु गठित सात 'शहरी विकास प्राधिकरणों' (Urban Development Authorities - UDAs) की सूची में निम्नलिखित में से कौन-सा शहर शामिल नहीं है?
(a)अजमेर
(b)बीकानेर
(c)अलवर
(d)भरतपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में वर्तमान में 7 संभागीय/प्रमुख शहरों में 'शहरी विकास प्राधिकरण' कार्यरत हैं: (1) जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), (2) जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA), (3) अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA), (4) कोटा विकास प्राधिकरण (KDA), (5) उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA), (6) बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA), और (7) भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA)। अलवर में अभी नगर सुधार न्यास (Urban Improvement Trust - UIT) कार्यरत है, प्राधिकरण (Authority) नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C (अलवर) है।
Q.107Which of the following cities is not included in the list of seven 'Urban Development Authorities - UDAs' formed for the planned urban development of Rajasthan?
(a)Ajmer
(b)Bikaner
(c)Alwar
(d)Bharatpur
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan currently has 'Urban Development Authorities' functioning in 7 divisional/major cities: (1) Jaipur Development Authority (JDA), (2) Jodhpur Development Authority (JDA), (3) Ajmer Development Authority (ADA), (4) Kota Development Authority (KDA), (5) Udaipur Development Authority (UDA), (6) Bikaner Development Authority (BDA), and (7) Bharatpur Development Authority (BDA). Currently, Urban Improvement Trust (UIT) is working in Alwar, not the Authority. Hence, the correct answer is option C (Alwar).
Q.108जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत चरण-1B (चांदपोल से बड़ी चौपड़, 2.12 किमी) के निर्माण कार्य को किस अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान द्वारा ₹969 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया है?
(a)विश्व बैंक (World Bank)
(b)एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB)
(c)न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB - BRICS)
(d)अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (JMRC) के ऐतिहासिक चारदीवारी क्षेत्र के अंतर्गत भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर (फेज-1B: चांदपोल - छोटी चौपड़ - बड़ी चौपड़) का निर्माण कार्य एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा स्वीकृत ₹969 करोड़ ($176 मिलियन) के दीर्घकालिक रियायती ऋण से पूरा किया गया। इसमें धरोहरों को बिना नुकसान पहुंचाए अत्याधुनिक TBM मशीनों से सुरंग बनाई गई। विश्व बैंक (विकल्प A) सड़क व जल परियोजनाओं में सहायता देता है, IMF (विकल्प D) भुगतान संतुलन हेतु ऋण देता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.108The construction work of underground phase-1B (Chandpol to Badi Chaupar, 2.12 km) of Jaipur Metro Rail Project has been financed by which international multilateral financial institution with an external loan of ₹969 crore?
(a)World Bank
(b)Asian Development Bank (ADB)
(c)New Development Bank (NDB - BRICS)
(d)International Monetary Fund (IMF)
(e)Question not attempted
Explanation
The construction of the underground metro corridor (Phase-1B: Chandpole - Chhoti Chaupar - Badi Chaupar) under the historic walled area of ​​Jaipur Metro Rail Corporation (JMRC) was completed with a long-term concessional loan of ₹969 crore ($176 million) approved by the Asian Development Bank (ADB). In this, the tunnel was built with state-of-the-art TBM machines without causing any damage to the heritage. The World Bank (option A) provides assistance in road and water projects, the IMF (option D) provides loans for balance of payments. Hence the correct answer is option B.
Q.109राजस्थान सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को अधिसूचित 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति-2025' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मेट्रो कॉरिडोर एवं बीआरटीएस जैसे मास रैपिड ट्रांजिट स्टेशनों के 500 से 800 मीटर के दायरे में सघन मिश्रित भू-उपयोग वाले TOD जोन बनाए जाएंगे।
B.यह नीति पैदल यात्री सुरक्षा, वॉकएबिलिटी, साइकिल ट्रैक और लास्ट-माइल ई-रिक्शा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है।
C.TOD जोन में उच्च एफएआर (Floor Area Ratio) और वर्टिकल डेवलपमेंट की अनुमति दी गई है ताकि वाहनों पर निर्भरता कम हो।
D.इस नीति का उद्देश्य शहरों में समस्त सार्वजनिक परिवहन को बंद कर केवल निजी कारों को बढ़ावा देना है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
TOD नीति-2025 शहरी फैलाव (Urban Sprawl) को रोकने और सार्वजनिक परिवहन के निकट उच्च घनत्व मिश्रित आवासीय-व्यावसायिक बस्तियां बसाने की वैश्विक अवधारणा है (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D सर्वथा असत्य एवं विरोधाभासी है क्योंकि TOD का मूल दर्शन ही निजी वाहनों (कारों) के प्रयोग को हतोत्साहित कर मेट्रो/बसों और पैदल चलने को प्राथमिकता देना है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.109Consider the following statements in the context of 'Transit Oriented Development (TOD) Policy-2025' notified by the Government of Rajasthan on 10 December 2025:
A.TOD zones with dense mixed land use will be created within 500 to 800 meters of metro corridors and mass rapid transit stations like BRTS.
B.The policy promotes pedestrian safety, walkability, cycle tracks and last-mile e-rickshaw connectivity.
C.Higher FAR (Floor Area Ratio) and vertical development are allowed in TOD zones so that dependence on vehicles is reduced.
D.The objective of this policy is to promote only private cars by stopping all public transport in cities.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
TOD Policy-2025 is a global concept to curb urban sprawl and create high density mixed residential-commercial settlements near public transport (Statements A, B and C are correct). Statement D is completely false and contradictory because the basic philosophy of TOD is to give priority to metro/buses and walking by discouraging the use of private vehicles (cars). Hence the correct answer is option A.
Q.110राजस्थान सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, खरीदारों के हितों के संरक्षण एवं विवादों के त्वरित निपटारे हेतु 'राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण' (RERA) तथा 'अपीलीय अधिकरण' का विधिवत गठन किस तिथि को किया गया था?
(a)6 मार्च, 2019
(b)6 फरवरी, 2020
(c)6 मार्च, 2021
(d)1 मई, 2016
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय रेरा कानून 2016 के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने 6 मार्च 2019 को राज्य में पूर्णकालिक 'राजस्थान रेरा' (Raj-RERA) और रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का औपचारिक गठन किया। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल या 8 से अधिक फ्लैट्स वाले सभी नए व चालू आवासीय/व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट एजेंटों का रेरा में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। विकल्प D (1 मई 2016) केंद्रीय अधिनियम लागू होने की तिथि है। अतः सही उत्तर विकल्प A (6 मार्च 2019) है।
Q.110On which date was 'Rajasthan Real Estate Regulatory Authority' (RERA) and 'Appellate Tribunal' formally constituted by the Rajasthan Government for transparency in the real estate sector, protection of interests of buyers and speedy settlement of disputes?
(a)March 6, 2019
(b)February 6, 2020
(c)March 6, 2021
(d)May 1, 2016
(e)Question not attempted
Explanation
Pursuant to the Central RERA Act 2016, the Government of Rajasthan formally constituted a full-time 'Rajasthan RERA' (Raj-RERA) and Real Estate Appellate Tribunal in the state on 6 March 2019. Under this, online registration with RERA is mandatory for all new and ongoing residential/commercial projects and real estate agents with an area of ​​more than 500 square meters or more than 8 flats. Option D (1 May 2016) is the date of implementation of the Central Act. Hence, the correct answer is option A (6 March 2019).
Q.111स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) के कल्याण हेतु केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0' (PM SVANidhi 2.0) योजना के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण: प्रथम ₹15,000, द्वितीय ₹25,000 तथा तृतीय ₹50,000 प्रदान किया जाता है।
B.समय पर ऋण अदायगी करने वाले वेंडर्स को केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जाता है।
C.डिजिटल लेन-देन को अपनाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को वर्ष में ₹1,200 (₹100 प्रति माह) तक का कैशबैक इंसेंटिव प्राप्त होता है।
D.₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त ₹400 का विशेष प्रोत्साहन लाभ भी देय है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पीएम स्वनिधि योजना शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने की ऐतिहासिक पहल है। 2.0 संस्करण में ऋण स्लैब बढ़ाकर ₹15k, ₹25k और ₹50k किए गए हैं (कथन A सही है)। नियमित पुनर्भरण पर 7% ब्याज छूट सीधे खाते में जमा होती है (कथन B सही है)। डिजिटल भुगतान लेने पर ₹1,200 वार्षिक कैशबैक तथा उच्च डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त ₹400 प्रोत्साहन मिलता है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.111Consider the following statements with reference to the major provisions of the Central Government's 'Pradhan Mantri SVANidhi 2.0' scheme for the welfare of street vendors:
A.Under the scheme, collateral-free working capital loan is provided in three installments: first ₹ 15,000, second ₹ 25,000 and third ₹ 50,000.
B.7 percent annual interest subsidy is given by the Central Government to the vendors who repay the loan on time.
C.Street vendors adopting digital transactions receive a cashback incentive of up to ₹1,200 (₹100 per month) in a year.
D.An additional special incentive benefit of ₹400 is also payable on digital transactions above ₹2,000.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
PM Swanidhi Yojana is a historic initiative to free urban street vendors from the clutches of moneylenders. In version 2.0 the loan slabs have been increased to ₹15k, ₹25k and ₹50k (Statement A is correct). 7% interest discount on regular recharge is directly credited to the account (Statement B is correct). ₹1,200 annual cashback on taking digital payments and additional ₹400 incentive on higher digital transactions (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.112केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जून 2015 में प्रारंभ किए गए 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन' (Smart Cities Mission) के अंतर्गत राजस्थान के किन 4 शहरों को चयन कर विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया गया?
(a)जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर
(b)जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा
(c)अजमेर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर
(d)जयपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्मार्ट सिटीज मिशन के विभिन्न चरणों में राजस्थान के केवल 4 शहरों- जयपुर (राउंड 1), उदयपुर (राउंड 1), कोटा (राउंड 2), और अजमेर (राउंड 3) का चयन किया गया था। इन शहरों में 24×7 जलापूर्ति, स्मार्ट मोबिलिटी, इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज नेटवर्क और हेरिटेज संरक्षण के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। जोधपुर और बीकानेर इस केंद्रीय मिशन में चयनित नहीं थे। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.112Which 4 cities of Rajasthan were selected and equipped with world-class infrastructure facilities under the 'Smart Cities Mission' launched by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs in June 2015?
(a)Jaipur, Udaipur, Kota and Ajmer
(b)Jaipur, Jodhpur, Udaipur and Kota
(c)Ajmer, Bikaner, Kota and Jodhpur
(d)Jaipur, Ajmer, Bikaner and Udaipur
(e)Question not attempted
Explanation
Only 4 cities of Rajasthan – Jaipur (Round 1), Udaipur (Round 1), Kota (Round 2), and Ajmer (Round 3) were selected in different phases of Smart Cities Mission. Hundreds of projects like 24×7 water supply, smart mobility, Integrated Command and Control Center (ICCC), solid waste management, sewerage network and heritage conservation have been successfully completed in these cities. Jodhpur and Bikaner were not selected in this central mission. Hence the correct answer is option A.
Q.113'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' के अंतर्गत राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले 18 से 60 वर्ष आयु के जरूरतमंद परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिवस का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाता है?
(a)100 दिन
(b)120 दिन
(c)125 दिन
(d)150 दिन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ग्रामीण क्षेत्रों की मनरेगा (MGNREGA) की तर्ज पर शहरी गरीबों को आजीविका सुरक्षा देने हेतु राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू की। इस योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को मांग करने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिवस का गारंटीशुदा अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्य न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। पूर्व में यह 100 दिन था जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। अतः सही उत्तर विकल्प C (125 दिन) है।
Q.113Under 'Chief Minister Urban Employment Guarantee Scheme', how many days of unskilled employment is provided every year to needy families aged between 18 to 60 years living in urban local body areas of Rajasthan?
(a)100 days
(b)120 days
(c)125 days
(d)150 days
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is the first state in the country to implement 'Chief Minister Urban Employment Guarantee Scheme' to provide livelihood security to the urban poor on the lines of MGNREGA in rural areas. Under this scheme, 125 days of guaranteed unskilled manual labor employment per family per year is provided to urban families on demand. There is also a provision for unemployment allowance in case of not getting work. Earlier it was 100 days which was increased to 125 days. Hence, the correct answer is option C (125 days).
Q.114राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' (MSRA) के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कौन-सी दो प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं?
(a)AI-आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) आकलन एवं डिजिटल शिक्षण पहल
(b)अनिवार्य खेलकूद परीक्षा एवं ऑनलाइन योग प्रतियोगिता
(c)छात्र उपस्थिति ऐप एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ऑन-डिमांड परीक्षा
(d)केवल निजी स्कूलों का प्रशासनिक ऑडिट एवं शुल्क विनियमन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के बुनियादी शिक्षण स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। इसके तहत जिला स्तर पर दो प्रमुख स्तंभ लागू किए गए हैं: (1) State AI-आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) आकलन - जिसके माध्यम से मोबाइल ऐप द्वारा बच्चे के बोलकर पढ़ने की गति और शुद्धता का ऑटोमेटेड मूल्यांकन होता है, और (2) डिजिटल शिक्षण पहल (Smart e-Content & ICT enablement)। विकल्प B, C और D गलत उत्तर हैं, अतः सही विकल्प A है।
Q.114Which two major educational activities are being effectively implemented at the district and block level under the 'Mukhyamantri Shikshit Rajasthan Abhiyan' (MSRA) run by the Rajasthan School Education Council?
(a)AI-Based Oral Reading Fluency (ORF) Assessment and Digital Learning Initiative
(b)Compulsory sports test and online yoga competition
(c)Student Attendance App & National Open School On-Demand Examination
(d)Administrative audit and fee regulation of private schools only
(e)Question not attempted
Explanation
The main objective of Mukhyamantri Shikshi Rajasthan Abhiyan (MSRA) is to bring qualitative improvement in the basic education level of students in government schools of the state. Under this, two major pillars have been implemented at the district level: (1) State AI-based Oral Reading Fluency (ORF) Assessment – ​​through which mobile app automatically assesses the speed and accuracy of a child's reading, and (2) Digital Learning Initiative (Smart e-Content & ICT enablement). Options B, C and D are incorrect answers, hence the correct option is A.
Q.115समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) कार्यक्रम के तहत दृष्टिबाधित, मूक-बधिर एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को अत्याधुनिक उपचारात्मक व शैक्षिक सहायता देने हेतु दो 'राज्य मॉडल संसाधन कक्ष' (State Model Resource Rooms) कहाँ स्थापित किए गए हैं?
(a)जोधपुर और कोटा
(b)अजमेर और बीकानेर
(c)अलवर और भरतपुर
(d)जयपुर और उदयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs - CWSN) को ब्रेल लिपि, हियरिंग एड्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी जैसी अत्याधुनिक सेवाएं एक ही छत के नीचे निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के दो संभागीय मुख्यालयों- जयपुर एवं उदयपुर में 'राज्य मॉडल संसाधन कक्ष' स्थापित किए गए हैं। विकल्प A (जोधपुर/कोटा), B (अजमेर/बीकानेर) और C (अलवर/भरतपुर) गलत स्थान हैं, अतः सही उत्तर विकल्प D है।
Q.115Where have two 'State Model Resource Rooms' been established to provide state-of-the-art therapeutic and educational support to visually impaired, deaf and dumb and children with special needs (CWSN) under the Inclusive Education Programme?
(a)Jodhpur and Kota
(b)Ajmer and Bikaner
(c)Alwar and Bharatpur
(d)Jaipur and Udaipur
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Samagra Shiksha Abhiyan, 'State Model Resource Rooms' have been established in two divisional headquarters of Rajasthan - Jaipur and Udaipur, with the aim of providing free state-of-the-art services like Braille script, hearing aids, physiotherapy, occupational therapy and speech therapy to children with special needs (CWSN) under one roof. Option A (Jodhpur/Kota), B (Ajmer/Bikaner) and C (Alwar/Bharatpur) are wrong places, hence the correct answer is option D.
Q.116राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में आईसीटी (ICT) एवं डिजिटल शिक्षण पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राज्य के विद्यालयों में 13,976 से अधिक आईसीटी कंप्यूटर लैब और 13,018 स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जा रही है।
B.केंद्रीय 'दीक्षा पोर्टल' (DIKSHA) पर RSCERT उदयपुर द्वारा क्यूआर-कोडेड ई-पाठ्यपुस्तकें एवं ऑडियो-विजुअल कंटेंट अपलोड किया जाता है।
C.'मिशन स्टार्ट' (Mission Start) के तहत विषय अध्यापक के अभाव में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड डिजिटल कक्षाओं से पढ़ाया जाता है।
D.राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में स्कूल शिक्षा का व्यापक डिजिटलीकरण हुआ है (कथन A सही है)। दीक्षा और शाला दर्पण पर ई-कंटेंट उपलब्ध है (कथन B सही है)। 'मिशन स्टार्ट' दूरदराज के उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित आदि विषयों के शिक्षकों की कमी होने पर डिजिटल वीडियो लेक्चर द्वारा कक्षा 9-12 के पाठ्यक्रम को पूरा कराता है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा झूठा और निराधार है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.116Consider the following statements with reference to ICT and digital learning initiatives in state schools of Rajasthan:
A.Digital education is being imparted through more than 13,976 ICT computer labs and 13,018 smart classrooms in the schools of the state.
B.QR-coded e-textbooks and audio-visual content are uploaded by RSCERT Udaipur on the central 'DIKSHA' portal.
C.Under 'Mission Start', students of classes 9 to 12 are taught through recorded digital classes in the absence of a subject teacher.
D.A complete ban has been imposed on computer education in all government schools of Rajasthan.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
There has been extensive digitalization of school education in Rajasthan (Statement A is correct). E-content is available on Diksha and Shala Darpan (Statement B is correct). 'Mission Start' provides curriculum for classes 9-12 through digital video lectures in remote higher secondary schools due to shortage of teachers for subjects like science, mathematics etc. (Statement C is correct). Statement D is completely false and baseless. Hence the correct code option is A.
Q.117नव-साक्षरों के लिए बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन एवं डिजिटल समर्थन पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) का आयोजन NIOS द्वारा किया जाता है।
B.वर्ष 2025-26 के प्रथम FLNAT में राजस्थान के 15 लाख से अधिक असाक्षर शिक्षार्थियों ने भाग लिया।
C.अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर नव-साक्षरों हेतु दो विशेष यूट्यूब चैनल- 'ई-साक्षरता' और 'उल्लास राजस्थान' प्रारंभ किए गए।
D.साक्षरता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी शिक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से जेल भेजने का नियम बनाया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) साक्षरता विभाग के सहयोग से FLNAT परीक्षा आयोजित करता है जिसमें नव-साक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रमाण पत्र दिया जाता है (कथन A और B सही हैं)। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) पर डिजिटल लर्निंग हेतु 'ई-साक्षरता' और 'उल्लास राजस्थान' चैनल शुरू किए गए (कथन C सही है)। कथन D हास्यास्पद एवं पूर्णतः असत्य है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.117Consider the following statements regarding Foundational Literacy Assessment and Digital Support initiatives for neo-literates:
A.Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT) is conducted by NIOS under 'ULLAS - Nav Bharat Literacy Programme'.
B.More than 15 lakh illiterate learners of Rajasthan participated in the first FLNAT of the year 2025-26.
C.On International Literacy Day, two special YouTube channels for neo-literates - 'e-Literacy' and 'Ullas Rajasthan' were started.
D.A rule has been made to compulsorily send all the students participating in the literacy test to jail.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
National Institute of Open Schooling (NIOS) in collaboration with the Department of Literacy conducts FLNAT examination in which basic literacy certificate is awarded to neo-literates (Statements A and B are correct). 'E-Literacy' and 'Ullas Rajasthan' channels for digital learning were launched on International Literacy Day (8 September) (Statement C is correct). Statement D is ridiculous and completely false. Hence the correct code option is A.
Q.118राजस्थान में बालिका शिक्षा एवं वंचित वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक उन्नयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 364 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) आवासीय रूप से संचालित हैं।
B.इन KGBV विद्यालयों में 40,000 से अधिक बालिकाएं निःशुल्क आवास, भोजन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
C.'महिला शिक्षण विहार' (झालावाड़/अन्य) 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा एवं वंचित महिलाओं को शिक्षा प्रदान करता है।
D.महिला शिक्षण विहार में इन महिलाओं को कक्षा 10वीं तक की आवासीय शिक्षा तथा सिलाई/हस्तशिल्प का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (टाइप-I, II, III एवं IV) 6 से 12वीं तक की बालिकाओं हेतु वरदान सिद्ध हुए हैं (कथन A और B सही हैं)। 'महिला शिक्षण विहार' राज्य का एक अनूठा नवाचार है जहाँ औपचारिक स्कूल से वंचित रही 15-30 वर्ष की परित्यक्ता, विधवा और निर्धन महिलाओं को RSOS के माध्यम से 10वीं तक की पढ़ाई और साथ ही आजीविका हेतु व्यावसायिक कौशल सिखाया जाता है (कथन C और D सही हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.118Consider the following statements in the context of girl education and educational upliftment of women from deprived sections in Rajasthan:
A.In the academic session 2025-26, 364 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) are being run residentially in the educationally backward blocks of the state.
B.More than 40,000 girls are receiving free accommodation, food and quality education in these KGBV schools.
C.'Mahila Shikshan Vihar' (Jhalawar/Others) provides education to divorced, widowed and deprived women in the age group of 15 to 30 years.
D.In Mahila Shikshan Vihar, these women are given residential education up to class 10th and vocational training in tailoring/handicraft.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Kasturba Gandhi Girls Schools (Type-I, II, III and IV) in Rajasthan have proved to be a boon for girls from classes 6 to 12 (Statements A and B are correct). 'Mahila Shikshan Vihar' is a unique innovation of the state where abandoned, widowed and poor women aged 15-30 years who have been deprived of formal schooling are taught education up to 10th class as well as vocational skills for livelihood through RSOS (Statements C and D are correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.119राजस्थान में उच्च शिक्षा में समावेशन, लैंगिक समानता एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना' विशेष रूप से बी.एड. करने वाली विधवा एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की फीस पुनर्भरण हेतु संचालित है।
B.'मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना' का उद्देश्य प्रत्येक जिले की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली 4 मेधावी छात्राओं को स्नातकोत्तर तक वित्तीय सहायता देना है।
C.'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक) के 12वीं में 60% अंक पाने वाले नियमित विद्यार्थियों को ₹5,000 वार्षिक सहायता देती है।
D.'देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण योजना' अति पिछड़ा वर्ग (MBC - गुर्जर, रैबारी, गाडरी आदि) की छात्राओं को 12वीं/कॉलेज में अच्छे अंक पर स्कूटी व प्रोत्साहन राशि देती है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी चारों योजनाएं सही हैं। (A) बी.एड. संबल योजना विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल देती है। (B) हमारी बेटियां योजना जिला स्तर पर 10वीं की मेरिट छात्राओं (2 सामान्य, 1 BPL, 1 अनाथ) को वित्तीय सहायता देती है। (C) उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति गरीब परिवारों के मेधावी युवाओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। (D) देवनारायण योजना एमबीसी बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.119Consider the following statements in the context of schemes related to inclusion, gender equality and promotion of meritorious students in higher education in Rajasthan:
A.'Chief Minister (B.Ed.) Sambal Yojana' is especially for B.Ed. It is operated for reimbursement of fees of widows and abandoned/divorced women.
B.The objective of 'Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana' is to provide financial assistance till post graduation to 4 meritorious girl students securing top position in 10th board examination of each district.
C.'Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme' provides ₹ 5,000 annual assistance to regular students from low income group (annual income up to ₹ 2.5 lakh) who have secured 60% marks in 12th.
D.'Devnarayan Balika Scooty Distribution Scheme' provides scooty and incentive amount to the girl students of extremely backward class (MBC - Gurjar, Raibari, Gadri etc.) on good marks in 12th/college.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
All the four schemes run by the Higher Education Department are correct. (A) B.Ed. Sambal Yojana provides financial support to widowed/abandoned women. (B) Hamari Betiyon Yojana provides financial assistance to 10th merit girl students (2 General, 1 BPL, 1 Orphan) at the district level. (C) Higher education scholarships help bright youth from poor families to pursue college education. (D) Devnarayan Yojana MBC promotes higher education among girls. Hence, all four statements are true (option A).
Q.120राजस्थान के प्रमुख राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों (सूची-I) को उनके मुख्यालय/स्थान (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU)1. उदयपुर
B. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (MLSU)2. कोटा
C. गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (GGTU)3. बांसवाड़ा
D. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT)4. उदयपुर
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) कोटा में स्थित है (A-2)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (MLSU) उदयपुर में स्थित है (B-1)। जनजातीय बहुल वागड़ क्षेत्र का गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (GGTU) बांसवाड़ा में स्थित है (C-3)। दक्षिण राजस्थान का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय 'महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' (MPUAT) उदयपुर में स्थित है (D-4)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
Q.120Match the major state funded universities of Rajasthan (List-I) with their headquarters/locations (List-II):
List-IList-II
A. Rajasthan Technical University (RTU)1. Udaipur
B. Mohanlal Sukhadia University (MLSU)2. Kota
C. Govind Guru Tribal University (GGTU)3. Banswara
D. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT)4. Udaipur
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Major centers of higher and technical education in Rajasthan: Rajasthan Technical University (RTU) is located in Kota (A-2). Mohanlal Sukhadia University (MLSU) is located in Udaipur (B-1). Govind Guru Tribal University (GGTU) of the tribal dominated Vagad region is located in Banswara (C-3). Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), the premier agricultural university of South Rajasthan, is located in Udaipur (D-4). Hence the correct match is A-2, B-1, C-3, D-4 (option A).
Q.121राजस्थान में देववाणी संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन एवं उच्च शोध हेतु 'जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय' की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(a)1958 में
(b)1983 में
(c)1998 में
(d)2008 में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के प्रशासनिक प्रबंधन हेतु वर्ष 1958 में पृथक 'संस्कृत शिक्षा निदेशालय' बनाया गया था, जबकि उच्च स्तरीय शोध एवं डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 1998 में जयपुर के मदाऊ (भांकरोटा) में 'जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय' की विधिवत स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय राज्य के सभी संस्कृत महाविद्यालयों और शोध पीठों का नियमन करता है। विकल्प A (1958), B (1983) और D (2008) गलत वर्ष हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (1998) है।
Q.121In which year was 'Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University' established for the preservation, promotion and higher research of Devvani Sanskrit language in Rajasthan?
(a)in 1958
(b)in 1983
(c)in 1998
(d)in 2008
(e)Question not attempted
Explanation
For the administrative management of Sanskrit education in Rajasthan, a separate 'Directorate of Sanskrit Education' was created in the year 1958, while for high level research and degree courses, 'Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University' was formally established in the year 1998 at Madau (Bhankrota), Jaipur. This university regulates all the Sanskrit colleges and research chairs in the state. Options A (1958), B (1983) and D (2008) are incorrect years, hence the correct answer is option C (1998).
Q.122संस्कृत शिक्षकों के सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक अनुसंधान हेतु 'राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान' (SSIERT) कहाँ स्थापित किया गया है?
(a)महापुरा, जयपुर
(b)मंडोर, जोधपुर
(c)पुष्कर, अजमेर
(d)नीमराना, कोटपूतली
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
एनसीईआरटी और आरएससीईआरटी की तर्ज पर संस्कृत शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण, डिजिटल कंटेंट विकास और शिक्षक प्रशिक्षण हेतु 'राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान' (SSIERT) महापुरा (जयपुर) में स्थापित किया गया है। यह संस्थान संस्कृत माध्यम के विद्यालयों में नवाचारी शिक्षण विधियों और वैदिक गणित के प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विकल्प B (जोधपुर), C (अजमेर) और D (नीमराना) अन्य शहर हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.122Where has 'Rajasthan State Institute of Sanskrit Educational Research and Training' (SSIERT) been established for continuous professional training and educational research of Sanskrit teachers?
(a)Mahapura, Jaipur
(b)Mandore, Jodhpur
(c)Pushkar, Ajmer
(d)Neemrana, Kotputli
(e)Question not attempted
Explanation
On the lines of NCERT and RSCERT, 'Rajasthan State Institute of Sanskrit Educational Research and Training' (SSIERT) has been established in Mahapura (Jaipur) for curriculum development, digital content development and teacher training in Sanskrit education. This institute is playing a leading role in training innovative teaching methods and Vedic mathematics in Sanskrit medium schools. Option B (Jodhpur), C (Ajmer) and D (Neemrana) are other cities, hence the correct answer is option A.
Q.123विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 4 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) के साथ ₹13 करोड़ प्रति प्लैनेटेरियम की लागत से किन दो स्थानों पर अत्याधुनिक 'डिजिटल प्लैनेटेरियम' (Digital Planetarium) निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए?
(a)जयपुर और बीकानेर
(b)अजमेर और कोटा
(c)जोधपुर और उदयपुर
(d)बांसवाड़ा और सीकर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विज्ञान एवं अंतरिक्ष खगोलिकी को लोकप्रिय बनाने तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper) विकसित करने हेतु 4 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने NCSM (कोलकाता) के साथ जोधपुर और उदयपुर में ₹13-13 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल (Digital Planetarium) स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें 2D/3D फुल-डोम प्रोजेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। विकल्प A, B और D गलत संयोजन हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.123At which two places, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed by the Department of Science and Technology, Government of Rajasthan with the National Council of Science Museums (NCSM) on 4 July 2025 for the construction of state-of-the-art 'Digital Planetarium' at a cost of ₹ 13 crore per planetarium?
(a)Jaipur and Bikaner
(b)Ajmer and Kota
(c)Jodhpur and Udaipur
(d)Banswara and Sikar
(e)Question not attempted
Explanation
To popularize science and space astronomy and develop scientific temper among students, on July 4, 2025, Rajasthan Government signed an agreement with NCSM (Kolkata) to set up state-of-the-art Digital Planetarium in Jodhpur and Udaipur at a cost of ₹ 13 crore each. 2D/3D full-dome projection system is being installed in these. Options A, B and D are wrong combinations, hence the correct answer is option C.
Q.124राजस्थान के प्रमुख विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं खेल उत्कृष्टता केंद्रों (सूची-I) को उनके संबंधित स्थानों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC)1. जोधपुर
B. पेटेंट सूचना केंद्र (PIC)2. जयपुर
C. स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस3. जयपुर
D. खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन उत्कृष्टता केंद्र4. जयपुर
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्य के वैज्ञानिक एवं खेल संस्थानों का सुमेलन: स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC) जोधपुर में स्थित है जो उपग्रह डेटा व सुदूर संवेदन पर कार्य करता है (A-1)। बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) हेतु पेटेंट सूचना केंद्र (PIC) जयपुर में स्थापित है (B-2)। महिला सशक्तिकरण व नवाचार हेतु 'स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जयपुर में स्थित है (C-3)। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलों का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जयपुर में कार्यरत है (D-4)। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
Q.124Match the major Centers of Excellence in Science, Technology and Sports of Rajasthan (List-I) with their respective locations (List-II):
List-IList-II
A. State Remote Sensing Application Center (SRSAC)1. Jodhpur
B. Patent Information Center (PIC)2. Jaipur
C. Swayamsiddha Center of Excellence3. Jaipur
D. High Performance Center of Excellence for Sports4. Jaipur
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-3, B-4, C-1, D-2
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Integration of scientific and sports institutions of the state: State Remote Sensing Applications Center (SRSAC) is located in Jodhpur which works on satellite data and remote sensing (A-1). Patent Information Center (PIC) for Intellectual Property Rights (IPR) is established in Jaipur (B-2). 'Swayamsiddha Center of Excellence' for women empowerment and innovation is located in Jaipur (C-3). 'Centre of Excellence' of sports is functioning in Sawai Mansingh Stadium (D-4) in Jaipur. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.125नीति आयोग के मानकों के अनुरूप राजस्थान के 5 'आकांक्षी जिलों' (Aspirational Districts) में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु 'किशोरी बालिका योजना' प्रारंभ की गई है। ये 5 जिले कौन-से हैं?
(a)नागौर, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और बारां
(b)बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही
(c)बारां, बूंदी, जैसलमेर, धौलपुर और कोटा
(d)भीलवाड़ा, करौली, कोटा, धौलपुर और जयपुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के अंतर्गत राजस्थान के 5 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान की गई है: बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। इन 5 जिलों में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार, एनीमिया मुक्ति, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 1 अप्रैल 2022 से 'किशोरी बालिका योजना' विशेष रूप से संचालित की जा रही है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.125As per the standards of NITI Aayog, 'Kishori Balika Yojana' has been started for the empowerment, health and nutrition of adolescent girls in 5 'aspirational districts' of Rajasthan. Which are these 5 districts?
(a)Nagaur, Karauli, Jaisalmer, Dholpur and Baran
(b)Baran, Karauli, Jaisalmer, Dholpur and Sirohi
(c)Baran, Bundi, Jaisalmer, Dholpur and Kota
(d)Bhilwara, Karauli, Kota, Dholpur and Jaipur
(e)Question not attempted
Explanation
The 5 most backward districts of Rajasthan have been identified under the Aspirational Districts Program (ADP) of NITI Aayog: Baran, Karauli, Jaisalmer, Dholpur and Sirohi. In these 5 districts, 'Teenager Girls Scheme' is being specially run from April 1, 2022 to improve the nutritional level, get rid of anemia, provide life skills and vocational training to out-of-school girls aged 11 to 14 years and adolescent girls aged 14 to 18 years. Hence the correct answer is option B.
Q.126राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 'महिला कल्याण कोष' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह कोष आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत मानदेय-आधारित कार्यकर्ताओं (कार्यकर्ता, सहायिका, आशा) के सामाजिक सुरक्षा कल्याण हेतु गठित है।
B.इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु ₹750 तथा सहायिकाओं हेतु ₹376 का वार्षिक अंशदान निर्धारित है।
C.राज्य सरकार द्वारा इस कोष में 'अर्धवार्षिक' (Half-Yearly) आधार पर बराबर का मैचिंग अंशदान प्रदान किया जाता है।
D.यह कोष प्रत्येक पात्र सदस्य को आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना पर ₹10,000 का बीमा सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आंगनवाड़ी कार्मिकों को वृद्धावस्था व दुर्घटना सुरक्षा देने हेतु महिला कल्याण कोष एक अनूठी पहल है (कथन A सही है)। इसमें कार्यकर्ता ₹750/वर्ष और सहायिका ₹376/वर्ष जमा करती हैं (कथन B सही है)। राज्य सरकार समान राशि अर्धवार्षिक आधार पर जमा कराती है (कथन C सही है)। इसके तहत ₹10,000 का बीमा कवर व सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त संचित राशि मय ब्याज दी जाती है (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.126Consider the following statements regarding the 'Women Welfare Fund' run by the Women and Child Development Department of Rajasthan:
A.This fund is constituted for the social security welfare of honorarium-based workers (workers, assistants, ASHAs) working in Anganwadi centres.
B.In this, an annual contribution of ₹ 750 is fixed for Anganwadi workers and ₹ 376 for helpers.
C.Equal matching contribution is provided to this fund by the State Government on 'Half-Yearly' basis.
D.The fund provides insurance protection coverage of ₹ 10,000 to each eligible member on accidental death or accident.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Women Welfare Fund is a unique initiative to provide old age and accident protection to Anganwadi workers (Statement A is correct). In this, the worker deposits ₹750/year and the assistant deposits ₹376/year (Statement B is correct). The state government deposits the same amount on half yearly basis (Statement C is correct). Under this, an insurance cover of ₹ 10,000 and interest on the accumulated amount is given in lump sum on retirement (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.127राजस्थान में बालिकाओं के जन्म को उत्सव बनाने, घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने तथा उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु लागू 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना राज्य में 1 अगस्त 2024 से विधिवत रूप से प्रभावी की गई है।
B.योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर कुल ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता सात किस्तों में सेविंग बॉन्ड/DBT रूप में दी जाती है।
C.योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका का जन्म किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा अधिकृत निजी अस्पताल में संस्थागत प्रसव के रूप में होना अनिवार्य है।
D.इस योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल बालकों के जन्म पर ही प्रदान की जाती है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल B और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पूर्ववर्ती शुभलक्ष्मी एवं राजश्री योजना के स्थान पर लाई गई 'लाडो प्रोत्साहन योजना' 1 अगस्त 2024 से लागू है (कथन A सही है)। इसके तहत कुल ₹1.50 लाख की राशि बालिका के जन्म, 1 वर्ष टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी, 10वीं, 12वीं और 21 वर्ष की आयु/स्नातक होने पर 7 किस्तों में दी जाती है (कथन B सही है)। संस्थागत प्रसव अनिवार्य पात्रता शर्त है (कथन C सही है)। कथन D गलत है क्योंकि यह योजना केवल कन्या शिशु (बालिकाओं) हेतु है, बालकों हेतु नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.127Consider the following statements in the context of 'Lado Incentive Scheme' implemented in Rajasthan to celebrate the birth of girl child, improve the declining child sex ratio and ensure higher education:
A.This scheme has been duly made effective in the state from August 1, 2024.
B.Under the scheme, on the birth of a girl child in poor families, a total financial assistance of ₹ 1.50 lakh is given in the form of savings bond/DBT in seven installments.
C.To avail the benefits of the scheme, it is mandatory for the girl child to be born as an institutional delivery in a government hospital or an authorized private hospital.
D.Financial assistance under this scheme is provided only on the birth of children.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only B and D
(e)Question not attempted
Explanation
'Lado Incentive Scheme', which replaced the earlier Shubhalakshmi and Rajshree Scheme, is applicable from August 1, 2024 (Statement A is correct). Under this, a total amount of ₹ 1.50 lakh is given in 7 installments on the birth of the girl child, 1 year vaccination, 1st class, 6th, 10th, 12th and 21 years of age/graduation (Statement B is correct). Institutional delivery is a mandatory eligibility condition (Statement C is correct). Statement D is incorrect because this scheme is only for girl children and not for boys. Hence the correct code option is A.
Q.128राजस्थान में महिलाओं एवं किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management) को बढ़ावा देने तथा निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित करने हेतु कौन-सी योजना संचालित की जा रही है?
(a)कालीबाई भील उड़ान योजना (Udaan Scheme)
(b)मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना
(c)लाडो प्रोत्साहन योजना
(d)पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'कालीबाई भील उड़ान योजना' (पूर्व में आई एम शक्ति उड़ान) के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं (स्कूल, कॉलेज एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से) को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन पूर्णतः निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन मार्ग के संक्रमणों (RTI/STI) में भारी कमी आई है और बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति बढ़ी है। विकल्प B पोषण किट हेतु है, C विवाह/शिक्षा बॉन्ड हेतु है, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.128Which scheme is being run in Rajasthan to promote menstrual hygiene management and distribute free sanitary napkins among women and adolescent girls?
(a)Kalibai Bhil Udaan Scheme
(b)Chief Minister Suposhan Nutri-Kit Scheme
(c)Lado Incentive Scheme
(d)Pannadhay Suraksha and Samman Yojana
(e)Question not attempted
Explanation
Under 'Kalibai Bhil Udaan Yojana' (formerly IM Shakti Udaan), 12 sanitary napkins are distributed completely free of cost every month to all girls and women in the age group of 10 to 45 years in Rajasthan (through schools, colleges and Anganwadi centers). This has led to a significant reduction in reproductive tract infections (RTI/STI) in rural areas and increased school attendance of girls. Option B is for Nutrition Kit, C is for Marriage/Education Bond, hence the correct answer is option A.
Q.129राजस्थान में पीड़ित, प्रताड़ित अथवा संकटग्रस्त महिलाओं को 24×7 आपातकालीन पुलिस सहायता, परामर्श, आश्रय एवं विधिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तरीय 'महिला हेल्पलाइन' का एकीकृत टोल-फ्री नंबर क्या है?
(a)181
(b)191
(c)151
(d)201
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में संकटग्रस्त महिलाओं की तत्काल सहायता हेतु '181 महिला हेल्पलाइन' (Women Helpline) चौबीसों घंटे सातों दिन (24×7) संचालित है। इसके माध्यम से घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना या किसी भी प्रकार के संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र), महिला पुलिस थाना, एम्बुलेंस और निःशुल्क कानूनी सहायता से जोड़ा जाता है। विकल्प B (191), C (151) और D (201) अमान्य नंबर हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A (181) है।
Q.129What is the unified toll-free number of the state level 'Women Helpline' to provide 24×7 emergency police assistance, counselling, shelter and legal guidance to victimized, harassed or distressed women in Rajasthan?
(a)181
(b)191
(c)151
(d)201
(e)Question not attempted
Explanation
In Rajasthan, '181 Women Helpline' is operated 24×7 for immediate assistance to women in distress. Through this, women facing domestic violence, workplace harassment, dowry harassment or any kind of crisis are immediately connected to One Stop Center (Sakhi Centre), Mahila Police Station, Ambulance and free legal aid. Option B (191), C (151) and D (201) are invalid numbers, hence the correct answer is option A (181).
Q.130कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत किसी भी सरकारी, निजी अथवा गैर-सरकारी संस्थान के नियोक्ता के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Committee - IC) गठित करना कब कानूनी रूप से अनिवार्य है?
(a)संस्थान में 5 या अधिक कर्मचारी होने पर
(b)संस्थान में 10 या अधिक कर्मचारी होने पर
(c)संस्थान में 20 या अधिक कर्मचारी होने पर
(d)संस्थान में 50 या अधिक कर्मचारी होने पर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ऐतिहासिक विशाखा दिशा-निर्देशों के आधार पर बने POSH Act 2013 की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल, कार्यालय, संस्थान या उद्यम में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी (नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या इंटर्न) कार्यरत हैं, वहाँ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से एक आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन करना होगा, जिसकी पीठासीन अधिकारी अनिवार्यतः एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। 10 से कम कर्मचारी होने पर जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति (LC) में शिकायत होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B (10 या अधिक) है।
Q.130Under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act), when is it legally mandatory for any employer of any government, private or non-government organization to constitute an 'Internal Complaint Committee' (IC)?
(a)If there are 5 or more employees in the institution
(b)If there are 10 or more employees in the institution
(c)If the institution has 20 or more employees
(d)If the institution has 50 or more employees
(e)Question not attempted
Explanation
According to Section 4 of the POSH Act 2013, made on the basis of the historic Vishakha guidelines, in every workplace, office, institution or enterprise where 10 or more employees (regular, contractual, daily wage or intern) are employed, it will be mandatory to constitute an Internal Committee for the safety of women employees, whose presiding officer will necessarily be a senior woman employee. If there are less than 10 employees, the complaint is filed in the District Level Local Grievance Committee (LC). Hence, the correct answer is option B (10 or more).
Q.131राजस्थान में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा गर्भवती माताओं में एनीमिया दूर करने हेतु 'मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना' के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम कितने महीनों के दौरान विशेष पोषण किट प्रदान की जाती है?
(a)अंतिम 3 माह
(b)अंतिम 4 माह
(c)अंतिम 5 माह
(d)अंतिम 6 माह
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना के तहत राज्य भर की लगभग 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी व तीसरी तिमाही (विशेषकर अंतिम 5 महीनों) के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क 'सुपोषण न्यूट्री-किट' वितरित की जाती है। इस किट में पोषक तत्व, देशी घी, दालें, तिल/गुड़, आयरन-फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट शामिल होते हैं ताकि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन सामान्य (2.5 किग्रा+) रहे। विकल्प A, B और D गलत अवधियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C है।
Q.131In Rajasthan, special nutrition kits are provided during the last how many months of pregnancy under the 'Mukhyamantri Suposhan Nutri-Kit Yojana' to reduce maternal and infant mortality and remove anemia in expectant mothers?
(a)last 3 months
(b)last 4 months
(c)last 5 months
(d)last 6 months
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Chief Minister Suposhan Nutri-Kit Scheme, free 'Suposhan Nutri-Kit' is distributed through Anganwadi centers to about 2.35 lakh pregnant women across the state during the second and third trimester of pregnancy (especially the last 5 months). This kit contains nutrients, desi ghee, pulses, sesame/jaggery, iron-folic acid and multivitamin supplements to ensure normal birth weight of the newborn (2.5 kg+). Options A, B and D are wrong periods, hence the correct answer is option C.
Q.132महिलाओं की समस्याओं, लैंगिक बजटिंग एवं महिला सशक्तिकरण नीतियों पर अनुसंधान व नीतिगत शोध हेतु 'कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास अनुसंधान संस्थान' कहाँ स्थापित किया गया है?
(a)एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर, जयपुर
(b)मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर
(c)जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(d)राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मंडोर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास अनुसंधान संस्थान' की स्थापना जयपुर स्थित 'एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान' (HCM RIPA - ओटीएस) के परिसर में की गई है। यह संस्थान महिला अधिकारिता नीतियों, जेंडर बजटिंग, बाल अधिकारों और महिला सुरक्षा कानूनों के प्रभाव का वैज्ञानिक व सांख्यिकीय मूल्यांकन करता है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। विकल्प B (उदयपुर), C (जोधपुर) और D (मंडोर) गलत संस्थान हैं, अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.132Where is the 'Kalibai Bhil Women and Child Development Research Institute' set up for research and policy research on women's problems, gender budgeting and women's empowerment policies?
(a)HCM Rajasthan State Institute of Public Administration (HCM RIPA) Campus, Jaipur
(b)Mohanlal Sukhadia University Campus, Udaipur
(c)Jayanarayan Vyas University, Jodhpur
(d)National Law University, Mandore
(e)Question not attempted
Explanation
'Kalibai Bhil Women and Child Development Research Institute' has been established in the campus of 'HCM Rajasthan State Institute of Public Administration' (HCM RIPA - OTS) located in Jaipur. This institute conducts scientific and statistical evaluation of the impact of women empowerment policies, gender budgeting, child rights and women safety laws and provides training to administrative officials. Option B (Udaipur), C (Jodhpur) and D (Mandore) are wrong institutions, hence the correct answer is option A.
Q.133महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत अम्ब्रेला योजना 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं हैं: 'संबल' (सुरक्षा व संरक्षण हेतु) और 'समर्थ्य' (सशक्तिकरण हेतु)।
B.'समर्थ्य' उप-योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 'महिला सशक्तिकरण हब' (Hub for Empowerment of Women - HEW) स्थापित किए गए हैं।
C.राजस्थान में मिशन शक्ति योजना केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 60:40 के वित्तीय व्यय साझेदारी अनुपात में लागू है।
D.इस योजना के तहत राज्य की समस्त कामकाजी महिलाओं के वेतन पर 90% टैक्स लगाने का प्रावधान है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'मिशन शक्ति' महिलाओं के जीवन चक्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अम्ब्रेला योजना है। संबल में वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181) और नारी अदालतें हैं, जबकि समर्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना घर और HEW हब शामिल हैं (कथन A और B सही हैं)। इसका बजटीय अनुपात केंद्र व राज्य के बीच 60:40 है (कथन C सही है)। कथन D सर्वथा बेतुका एवं गलत है। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.133Consider the following statements with reference to the integrated umbrella scheme 'Mission Shakti' run by the Ministry of Women and Child Development, Government of India:
A.Mission Shakti has two sub-schemes: 'Sambal' (for protection and protection) and 'Samarthya' (for empowerment).
B.Under the 'Samarthya' sub-scheme, 'Hub for Empowerment of Women - HEW' has been established at the district level.
C.In Rajasthan, Mission Shakti Yojana is implemented in the financial expenditure sharing ratio of 60:40 between the Central and State Government.
D.Under this scheme, there is a provision to impose 90% tax on the salaries of all the working women of the state.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
'Mission Shakti' is an umbrella scheme to cater to all the life cycle needs of women. Sambal consists of One Stop Centre, Women's Helpline (181) and Nari Adalats, while Samarth consists of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Cradle House and HEW Hub (Statements A and B are correct). Its budgetary ratio is 60:40 between the Center and the State (Statement C is correct). Statement D is completely absurd and wrong. Hence the correct code option is A.
Q.134राजस्थान में पंजीकृत मदरसों में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
(a)₹10 लाख
(b)₹15 लाख
(c)₹20 लाख
(d)₹25 लाख
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के अंतर्गत मदरसों के आधारभूत ढांचे के विकास (कक्षा-कक्ष, आईसीटी लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल एवं बालिका शौचालय) हेतु प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹25 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकल्प A (₹10 लाख), B (₹15 लाख - प्राथमिक हेतु) और C (₹20 लाख) गलत हैं, अतः उच्च प्राथमिक हेतु सही उत्तर विकल्प D (₹25 लाख) है।
Q.134What is the maximum financial assistance given to upper primary level madrassas under 'Chief Minister Madrassa Modernization Scheme' for setting up quality modern education, computer labs and smart classes in registered madrassas in Rajasthan?
(a)₹10 lakh
(b)₹15 lakh
(c)₹20 lakh
(d)₹25 lakh
(e)Question not attempted
Explanation
Under the 'Chief Minister Madrasa Modernization Scheme' run by the Rajasthan Madrasa Board, a one-time financial assistance of maximum ₹ 15 lakh is provided to primary level madrasas and a maximum of ₹ 25 lakh to upper primary level madrasas for the development of infrastructure of madrasas (classrooms, ICT lab, library, pure drinking water and girls' toilets). Options A (₹10 lakh), B (₹15 lakh - for primary) and C (₹20 lakh) are wrong, hence the correct answer is option D (₹25 lakh) for upper primary.
Q.135केंद्र सरकार के 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) के अंतर्गत किसी भी विकास खंड/कस्बे में अल्पसंख्यक अवसंरचना विकास परियोजना को स्वीकृत करने हेतु परियोजना क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी न्यूनतम कितने प्रतिशत होना अनिवार्य है?
(a)10%
(b)15%
(c)25%
(d)40%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित PMJVK योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आवासीय विद्यालय और कौशल केंद्र बनाना है। इसके संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रस्तावित परियोजना स्थल के 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) का निवास होना अनिवार्य मानदंड है। अतः सही उत्तर विकल्प C (25%) है।
Q.135To approve a minority infrastructure development project in any development block/town under the 'Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram' (PMJVK) of the Central Government, what is the minimum percentage of minority population within a radius of 15 kilometers of the project area?
(a)10%
(b)15%
(c)25%
(d)40%
(e)Question not attempted
Explanation
The main objective of the PMJVK scheme run by the Union Ministry of Minority Affairs is to create schools, colleges, polytechnics, primary health centres, residential schools and skill centers in socio-economically backward minority dominated areas. According to its revised guidelines, it is a mandatory criterion for at least 25 percent minority population (Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains, Parsis) to reside within a radius of 15 kilometers of any proposed project site. Hence, the correct answer is option C (25%).
Q.136राजस्थान में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू (DNT) तथा वंचित समुदायों के कल्याणकारी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.गाड़िया लोहार परिवारों को अपने पारंपरिक व्यवसाय हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए ₹10,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।
B.'अंत्येष्टि अनुदान योजना' के अंतर्गत लावारिस मृतकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु स्थानीय निकायों/एनजीओ को ₹5,000 की राशि दी जाती है।
C.'मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना-2024' को राज्य में 22 अक्टूबर 2024 से विधिवत लागू किया गया है।
D.घुमंतू आवास योजना के तहत पक्के आवास निर्माण हेतु प्रति पात्र परिवार ₹1.20 लाख की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त/घुमंतू जातियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु ये सभी योजनाएं लागू हैं। (A) गाड़िया लोहारों को कच्चा माल अनुदान ₹10,000 है। (B) अंत्येष्टि सहायता ₹5,000 है। (C) व (D) 22 अक्टूबर 2024 को शुरू मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने हेतु ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों (₹20k + ₹50k + ₹50k) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.136Consider the following statements with reference to the welfare provisions for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic (DNT) and deprived communities in Rajasthan:
A.A lump sum grant of ₹ 10,000 is given to Gadia Lohar families to purchase raw material for their traditional business.
B.Under the 'Funeral Grant Scheme', an amount of ₹ 5,000 is given to local bodies/NGOs for the dignified last rites of unclaimed dead.
C.'Mukhyamantri Nomadic Housing Scheme-2024' has been duly implemented in the state from 22 October 2024.
D.Under the Nomadic Housing Scheme, assistance of ₹ 1.20 lakh per eligible family is given in three installments for construction of permanent houses.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
All these schemes are implemented by the Department of Social Justice and Empowerment for the economic and social upliftment of liberated/nomadic castes. (A) Raw material grant to Gadia blacksmiths is ₹ 10,000. (B) Funeral assistance is ₹5,000. (C) & (D) Under the Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana, launched on 22 October 2024, financial assistance of ₹ 1,20,000 is given directly into the bank account in 3 installments (₹ 20k + ₹ 50k + ₹ 50k). Hence, all four statements are true (option A).
Q.137'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025' के अंतर्गत राज्य के सुरम्य एवं ऐतिहासिक स्थलों पर शूट की जाने वाली भारतीय एवं विदेशी फीचर फिल्मों (Feature Films) के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम कितनी वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाती है?
(a)₹1.5 करोड़
(b)₹2.0 करोड़
(c)₹3.0 करोड़
(d)₹5.0 करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान को वैश्विक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने हेतु 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025' के तहत राज्य में हुए कुल उत्पादन व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹3.0 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी फीचर फिल्मों को दी जाती है। इसी प्रकार वेब सीरीज हेतु अधिकतम ₹2.0 करोड़ तथा टीवी धारावाहिकों हेतु अधिकतम ₹1.5 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। साथ ही सरकारी स्मारकों पर शूटिंग शुल्क में 100% की छूट दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प C (₹3.0 करोड़) है।
Q.137Under 'Rajasthan Film Tourism Promotion Policy, 2025', what is the maximum financial subsidy provided by the state government for Indian and foreign feature films shot at picturesque and historical sites of the state?
(a)₹1.5 crore
(b)₹2.0 crore
(c)₹3.0 crore
(d)₹5.0 crore
(e)Question not attempted
Explanation
To establish Rajasthan as a global film shooting destination, under the 'Rajasthan Film Tourism Promotion Policy, 2025', capital subsidy of 30 percent of the total production expenditure in the state or up to a maximum of ₹ 3.0 crore is given to feature films. Similarly, there is a provision of maximum subsidy of ₹ 2.0 crore for web series and maximum ₹ 1.5 crore for TV serials. Also, 100% exemption has been given in shooting fees at government monuments. Hence, the correct answer is option C (₹3.0 crore).
Q.138राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा प्रदान करने वाली 'राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024' (Rajasthan Tourism Unit Policy 2024) के प्रमुख प्रोत्साहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.पर्यटन इकाइयों (होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज संपत्तियों) को फायर एनओसी (Fire NOC) एक बार में 3 वर्षों की अवधि हेतु जारी की जाती है।
B.होटल व पर्यटन इकाइयों को कंपोजिट बार लाइसेंस (Composite Bar License) रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है।
C.इन इकाइयों से स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय विकास कर (UD Tax) आवासीय/व्यावसायिक के स्थान पर रियायती 'औद्योगिक दरों' पर वसूला जाता है।
D.पर्यटन इकाइयों को बिजली कनेक्शन पर औद्योगिक विद्युत टैरिफ की रियायत देय है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 के तहत पर्यटन को उद्योग का वास्तविक लाभ देते हुए प्रक्रियात्मक सरलीकरण किया गया है। इसमें (A) 3 वर्षीय फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, (B) होटल बार लाइसेंस नियमों में रियायत, (C) औद्योगिक दरों पर यूडी टैक्स, तथा (D) औद्योगिक विद्युत दरों की सुविधा शामिल है। इससे राज्य में हेरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार और नए स्टार होटलों के निर्माण में भारी निजी निवेश आकर्षित हो रहा है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.138Consider the following statements in the context of the major incentives of 'Rajasthan Tourism Unit Policy 2024', which provides full industry status to tourism in Rajasthan:
A.Fire NOC is issued to tourism units (hotels, resorts, heritage properties) at one time for a period of 3 years.
B.Composite Bar License is provided to hotels and tourism units at concessional rates.
C.Urban Development Tax (UD Tax) is collected from these units by the local bodies at concessional 'industrial rates' instead of residential/commercial.
D.Industrial electricity tariff concession is payable on electricity connection to tourism units.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Rajasthan Tourism Unit Policy-2024, procedural simplification has been done giving real benefit to tourism industry. This includes (A) 3-year fire no objection certificate, (B) relaxation in hotel bar license rules, (C) UD tax at industrial rates, and (D) facility at industrial electricity rates. This is attracting huge private investment in the restoration of heritage properties and construction of new star hotels in the state. Hence, all four statements are true (option A).
Q.139राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सवों (सूची-I) को उनके आयोजन स्थलों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मेवाड़ महोत्सव1. जोधपुर
B. मारवाड़ महोत्सव2. उदयपुर
C. कुम्भलगढ़ शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य महोत्सव3. राजसमंद
D. अंतरराष्ट्रीय मरू महोत्सव (Desert Festival)4. जैसलमेर
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान के प्रमुख उत्सव और उनके स्थल: 'मेवाड़ महोत्सव' गणगौर के अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होता है (A-2)। 'मारवाड़ महोत्सव' (मांड महोत्सव) शरद पूर्णिमा पर जोधपुर में आयोजित होता है (B-1)। ऐतिहासिक 'कुम्भलगढ़ महोत्सव' राजसमंद जिले में स्थित कुम्भलगढ़ दुर्ग पर होता है (C-3)। विश्व प्रसिद्ध 'मरू महोत्सव' माघ पूर्णिमा पर जैसलमेर के सम के धोरों में होता है (D-4)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
Q.139Match the world famous cultural festivals (List-I) organized every year by Rajasthan Tourism Department with their venues (List-II):
List-IList-II
A. Mewar Festival1. Jodhpur
B. Marwar Festival2. Udaipur
C. Kumbhalgarh Classical Music and Dance Festival3. Rajsamand
D. International Desert Festival4. Jaisalmer
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Major festivals of Rajasthan and their places: 'Mewar Mahotsav' is organized in Udaipur, the city of lakes, on the occasion of Gangaur (A-2). 'Marwar Mahotsav' (Mand Mahotsav) is held in Jodhpur on Sharad Purnima (B-1). The historic 'Kumbhalgarh Festival' takes place at the Kumbhalgarh Fort (C-3) located in Rajsamand district. The world famous 'Maru Mahotsav' takes place on Magh Purnima in Dhors near Jaisalmer (D-4). Hence the correct match is A-2, B-1, C-3, D-4 (option A).
Q.140राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं, दुर्लभ लोक वाद्ययंत्रों, सूफी एवं शास्त्रीय संगीत को मंच प्रदान करने तथा कलाकारों के संरक्षण हेतु सितंबर 2025 में प्रारंभ की गई मासिक सांस्कृतिक पहल का क्या नाम है?
(a)अनहद श्रृंखला (Anhad Series)
(b)गवरी सांस्कृतिक यात्रा
(c)रम्मत महोत्सव
(d)धनक कला उत्सव
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान पर्यटन विभाग एवं कला व संस्कृति विभाग द्वारा सितंबर 2025 में 'अनहद श्रृंखला' (Anhad Series - Monthly Cultural Diaries) का शुभारंभ किया गया। इस मासिक आयोजन के अंतर्गत प्रति माह राज्य के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हवेलियों और खुले प्रांगणों में प्रदेश के विख्यात एवं उदीयमान मांगणियार, लंगा, कालबेलिया, कथक और शास्त्रीय कलाकारों के लाइव संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गवरी (विकल्प B) मेवाड़ का भील नाट्य है, रम्मत (विकल्प C) बीकानेर-जैसलमेर का लोकनाट्य है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
Q.140What is the name of the monthly cultural initiative launched in September 2025 to provide a platform to Rajasthan's traditional folk arts, rare folk instruments, Sufi and classical music and to patronize artists?
(a)Anhad Series
(b)Gawari Cultural Tour
(c)Rammat Festival
(d)Dhanak Art Festival
(e)Question not attempted
Explanation
'Anhad Series - Monthly Cultural Diaries' was launched by Rajasthan Tourism Department and Art and Culture Department in September 2025. Under this monthly event, live musical programs of famous and emerging Manganiyar, Langa, Kalbelia, Kathak and classical artists of the state are organized every month in various historical monuments, havelis and open courtyards of the state. Gawari (option B) is the Bhil drama of Mewar, Rammat (option C) is the folk drama of Bikaner-Jaisalmer. Hence the correct answer is option A.
Q.141राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों एवं इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे में राजस्थान द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठित पर्यटन सम्मानों (सूची-I) को संबंधित विजेताओं/गंतव्यों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक प्रचार फिल्म (Best Creative Film)1. आमेर दुर्ग (जयपुर)
B. सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गंतव्य (Best Heritage Destination)2. रोमांस ऑफ राजस्थान (Romance of Rajasthan)
C. सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय पर्यटन गंतव्य (Best Hill Destination)3. बीकानेर
D. सर्वश्रेष्ठ खान-पान/पाक कला गंतव्य (Best Culinary Destination)4. कुम्भलगढ़ दुर्ग (राजसमंद)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान पर्यटन को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राप्त सम्मान: पर्यटन प्रचार फिल्म 'रोमांस ऑफ राजस्थान' को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता पुरस्कार मिला (A-2)। जयपुर के 'आमेर दुर्ग' को देश का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन चुना गया (B-1)। अरावली की वादियों में स्थित 'कुम्भलगढ़' को सर्वश्रेष्ठ हिल डेस्टिनेशन का अवॉर्ड मिला (C-4)। पारंपरिक भुजिया, पापड़, रसगुल्लों व मिठाइयों के लिए 'बीकानेर' को बेस्ट कुलिनरी (खान-पान) गंतव्य का पुरस्कार मिला (D-3)। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 (विकल्प A) है।
Q.141Match the prestigious tourism awards received by Rajasthan in the National Tourism Awards and India Today Tourism Survey (List-I) with the respective winners/destinations (List-II):
List-IList-II
A. Best Creative Film1. Amer Durg (Jaipur)
B. Best Heritage Tourism Destination2. Romance of Rajasthan
C. Best Hill Destination3. Bikaner
D. Best Culinary Destination4. Kumbhalgarh Fort (Rajsamand)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan tourism received honors at national and global level: Tourism promotion film 'Romance of Rajasthan' received the Best Creativity Award (A-2). Jaipur's 'Amer Fort' was chosen as the best heritage destination of the country (B-1). 'Kumbhalgarh' situated in the Aravali valleys received the Best Hill Destination Award (C-4). 'Bikaner' received the Best Culinary Destination Award (D-3) for traditional Bhujia, Papad, Rasgullas and sweets. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3 (option A).
Q.142राजस्थान में आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों (सूची-I) को उनके अवस्थिति जिलों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM)1. सवाई माधोपुर
B. फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI)2. बारां
C. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (RITTMAN)3. जयपुर
D. फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI)4. उदयपुर
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-3, B-4, C-1, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में पर्यटन व होटल प्रबंधन कौशल विकास केंद्र: स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) सवाई माधोपुर और जोधपुर में कार्यरत है (A-1)। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI) बारां, उदयपुर, अजमेर में युवाओं को कुकरी और हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं (B-2, D-4)। पर्यटन नीतियों के निर्माण, शोध और गाइड प्रशिक्षण हेतु शीर्ष राज्य संस्थान 'RITTMAN' जयपुर में स्थित है (C-3)। यह सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 केवल विकल्प A में सही है।
Q.142Match the major training institutes of hospitality and tourism management in Rajasthan (List-I) with their location districts (List-II):
List-IList-II
A. State Institute of Hotel Management (SIHM)1. Sawai Madhopur
B. Food Craft Institute (FCI)2. Baran
C. Rajasthan Institute of Tourism and Travel Management (RITTMAN)3. Jaipur
D. Food Craft Institute (FCI)4. Udaipur
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-3, B-4, C-1, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
Tourism and Hotel Management Skill Development Centers in Rajasthan: State Institute of Hotel Management (SIHM) is functioning at Sawai Madhopur and Jodhpur (A-1). Food Craft Institute (FCI) in Baran, Udaipur, Ajmer teaches cookery and hospitality to the youth (B-2, D-4). 'RITTMAN', the apex state institute for tourism policy formulation, research and guide training, is located in Jaipur (C-3). The matching A-1, B-2, C-3, D-4 is correct only in option A.
Q.143राजस्थान सरकार की 'सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना' के अंतर्गत लद्दाख में लेह स्थित सिंधु घाट की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के पात्र मूल श्रद्धालुओं को प्रति तीर्थयात्री अधिकतम कितनी वित्तीय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है?
(a)₹5,000
(b)₹10,000
(c)₹15,000
(d)₹25,000
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना' के अंतर्गत लद्दाख (लेह) स्थित पवित्र सिंधु घाट की तीर्थयात्रा करने वाले राजस्थान के सिंधी समुदाय एवं अन्य मूल श्रद्धालुओं को उनकी कुल यात्रा व्यय (रेल/हवाई टिकट, आवास) का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 प्रति तीर्थयात्री की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) सीधे बैंक खाते में दी जाती है। विकल्प A (₹5,000), B (₹10,000) और D (₹25,000) गलत राशियां हैं, अतः सही उत्तर विकल्प C (₹15,000) है।
Q.143Under the 'Sindhu Darshan Pilgrimage Scheme' of the Rajasthan Government, what is the maximum financial reimbursement provided per pilgrim to the eligible native devotees of the state going on pilgrimage to Sindhu Ghat located in Leh in Ladakh?
(a)₹5,000
(b)₹10,000
(c)₹15,000
(d)₹25,000
(e)Question not attempted
Explanation
Under the 'Sindhu Darshan Teerth Yatra Scheme' run by the Devasthan Department, Government of Rajasthan, the Sindhi community of Rajasthan and other native devotees making the pilgrimage to the holy Sindhu Ghat located in Ladakh (Leh) are given reimbursement of 50 percent of their total travel expenses (rail/air tickets, accommodation) or a maximum of ₹ 15,000 per pilgrim directly into the bank account. Option A (₹5,000), B (₹10,000) and D (₹25,000) are incorrect amounts, hence the correct answer is option C (₹15,000).
Q.144राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर 'सेवा क्षेत्र' के सकल मूल्य वर्धन में विभिन्न उप-क्षेत्रों (सूची-I) को उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह (Trade & Hotels)1. 27.95%
B. स्थावर संपदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं (Real Estate)2. 23.48%
C. वित्तीय सेवाएं (Financial Services)3. 10.62%
D. लोक प्रशासन (Public Administration)4. 7.00%
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA at Current Prices) में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है: व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक 27.95% है (A-1)। रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा 23.48% है (B-2)। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का हिस्सा 10.62% है (C-3)। लोक प्रशासन एवं रक्षा सेवाओं का हिस्सा 7.00% है (D-4)। इसके अतिरिक्त परिवहन व संचार का हिस्सा लगभग 12.5% और अन्य सेवाओं का हिस्सा 18.45% है। अतः सही मिलान A-1, B-2, C-3, D-4 (विकल्प A) है।
Q.144According to Rajasthan Economic Survey 2025-26, match the various sub-sectors (List-I) with their percentage share (List-II) in the gross value added of 'Services Sector' at current prices:
List-IList-II
A. Trade & Hotels1. 27.95%
B. Real Estate2. 23.48%
C. Financial Services3. 10.62%
D. Public Administration4. 7.00%
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
The share of sub-sectors in the Gross State Value Added (GSVA at Current Prices) of the service sector is as follows: The contribution of trade, hotels and restaurants is the highest at 27.95% (A-1). Real estate and business services account for 23.48% (B-2). The share of banking and financial services is 10.62% (C-3). The share of Public Administration and Defense Services is 7.00% (D-4). Apart from this, the share of transport and communication is about 12.5% ​​and the share of other services is 18.45%. Hence the correct match is A-1, B-2, C-3, D-4 (option A).
Q.145राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों में 'सेवा क्षेत्र' (Service Sector) के सकल मूल्य वर्धन (GVA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के GVA में 11.15 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि दर दर्ज की गई है।
B.वर्तमान (चालू) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के GVA का कुल मौद्रिक स्तर ₹8.17 लाख करोड़ (₹8,16,797 करोड़) अनुमानित है।
C.वर्तमान मूल्यों पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर (13.52%) स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर (11.15%) से अधिक रही है।
D.सेवा क्षेत्र राजस्थान के कुल कार्यबल को रोजगार देने में 100% अकेला सक्षम है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)A, B, C एवं D सभी
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र राज्य की वृद्धि का प्रमुख इंजन बना हुआ है। स्थिर कीमतों पर इसका GVA 11.15% की दर से बढ़ा तथा चालू कीमतों पर 13.52% की दर से बढ़कर ₹8.17 लाख करोड़ पर पहुंच गया (कथन A, B और C सही हैं)। कथन D गलत है क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र अब भी कृषि एवं पशुपालन है (लगभग 50%+ कार्यबल कृषि में लगा है), सेवा क्षेत्र नहीं। अतः सही कूट विकल्प A है।
Q.145Consider the following statements with reference to the Gross Value Added (GVA) of the 'Service Sector' in the Advance Estimates of Rajasthan Economic Survey 2025-26:
A.An excellent growth rate of 11.15 percent has been recorded in the GVA of the service sector at constant (2011-12) prices.
B.The total monetary level of GVA of the services sector at current prices is estimated at ₹8.17 lakh crore (₹8,16,797 crore).
C.The growth rate of services sector at current prices (13.52%) has been higher than the growth rate at constant prices (11.15%).
D.The service sector alone is capable of providing 100% employment to the total workforce of Rajasthan.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)All A, B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Economic Review 2025-26, the service sector remains the major engine of growth of the state. Its GVA at constant prices grew at the rate of 11.15% and at current prices grew at the rate of 13.52% to reach ₹8.17 lakh crore (Statements A, B and C are correct). Statement D is incorrect because the state's largest employer sector is still agriculture and animal husbandry (about 50%+ of the workforce is engaged in agriculture), not the services sector. Hence the correct code option is A.
Q.146पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की 'स्वदेश दर्शन 2.0' (Swadesh Darshan 2.0) योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस धार्मिक तीर्थ स्थल के समेकित बुनियादी विकास हेतु सर्वाधिक ₹87.87 करोड़ की परियोजना लागत स्वीकृत की गई है?
(a)करणी माता मंदिर, देशनोक (बीकानेर)
(b)श्री खाटू श्याम जी मंदिर तीर्थ क्षेत्र (सीकर)
(c)भगवान देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा)
(d)आध्यात्मिक अनुभव केंद्र, केशोरायपाटन (बूंदी)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत राजस्थान के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास हेतु कुल ₹180 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें सर्वाधिक ₹87.87 करोड़ की राशि 'श्री खाटू श्याम जी' (सीकर) में श्रद्धालुओं की कतार प्रबंधन, पार्किंग, हेरिटेज लाइटिंग और जन-सुविधाओं हेतु स्वीकृत हुई। इसके अतिरिक्त मालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा) को ₹48.73 करोड़, करणी माता (बीकानेर) को ₹22.57 करोड़ तथा केशोरायपाटन को ₹20.89 करोड़ दिए गए। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
Q.146Under the 'Swadesh Darshan 2.0' scheme of the Ministry of Tourism, Government of India, the highest project cost of ₹ 87.87 crore has been approved for the integrated infrastructure development of which religious pilgrimage site in Rajasthan?
(a)Karni Mata Temple, Deshnoke (Bikaner)
(b)Shri Khatu Shyam Ji Temple Pilgrimage Area (Sikar)
(c)Lord Devnarayan Birthplace Malaseri Dungri (Bhilwara)
(d)Spiritual Experience Centre, Keshoraipatan (Bundi)
(e)Question not attempted
Explanation
A total of more than ₹ 180 crore schemes have been approved for the development of 4 major pilgrimage sites of Rajasthan under Swadesh Darshan 2.0 by the Ministry of Tourism, Government of India. In this, the maximum amount of ₹ 87.87 crore was approved for queue management of devotees, parking, heritage lighting and public facilities at 'Shri Khatu Shyam Ji' (Sikar). Apart from this, ₹48.73 crore was given to Malaseri Dungri (Bhilwara), ₹22.57 crore was given to Karni Mata (Bikaner) and ₹20.89 crore was given to Keshoraipatan. Hence the correct answer is option B.
Q.147राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं समुद्री सीमाओं से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान का भौगोलिक विस्तार पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है।
B.राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है।
C.राजस्थान का दक्षिण-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कच्छ की खाड़ी (गुजरात) से लगभग 225 किमी तथा अरब सागर से लगभग 400 किमी दूर है।
D.राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किमी (अंतरराष्ट्रीय 1,070 किमी + अंतरराज्यीय 4,850 किमी) है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में 23°3' से 30°12' उत्तरी अक्षांश और 69°30' से 78°17' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका पूर्व-पश्चिम विस्तार 869 किमी और उत्तर-दक्षिण विस्तार 826 किमी है (कथन A सही है)। क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी (देश का 10.41%) है (कथन B सही है)। अरब सागर से निकटतम दूरी 400 किमी और कच्छ की खाड़ी से 225 किमी है (कथन C सही है)। कुल स्थलीय परिधि 5,920 किमी है (कथन D सही है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प A)।
Q.147Consider the following statements with reference to Rajasthan's geographical position, area and distance from sea borders:
A.The geographical extension of Rajasthan is 869 kilometers from west to east and 826 kilometers from north to south.
B.The total area of ​​the state is 3,42,239 square kilometers, which is 10.41 percent of the total area of ​​India.
C.The south-western frontier area of ​​Rajasthan is about 225 km from the Gulf of Kutch (Gujarat) and about 400 km from the Arabian Sea.
D.Rajasthan has a total land border of 5,920 km (International 1,070 km + Interstate 4,850 km).
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan is located in the north-western part of India between 23°3' to 30°12' north latitude and 69°30' to 78°17' east longitude. Its east-west extension is 869 km and north-south extension is 826 km (Statement A is correct). The area is 3.42 lakh sq km (10.41% of the country) (Statement B is correct). The nearest distance is 400 km from the Arabian Sea and 225 km from the Gulf of Kutch (Statement C is correct). The total terrestrial circumference is 5,920 km (Statement D is correct). Hence, all four statements are true (option A).
Q.148भारत के महापंजीयक कार्यालय (Office of the Registrar General of India - SRS 2023) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य में 'शिशु मृत्यु दर' (Infant Mortality Rate - IMR) घटकर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है?
(a)27
(b)29
(c)35
(d)41
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS 2023) की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में संस्थागत प्रसव (95%+), मातृ-शिशु पोषण अभियानों, एसएनसीयू (SNCU) नेटवर्क और निःशुल्क दवा/जांच योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से शिशु मृत्यु दर (IMR) में ऐतिहासिक सुधार हुआ है और यह घटकर 29 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई है (जो 2011 में 52 थी)। विकल्प A (27 - राष्ट्रीय औसत), C (35) और D (41) अन्य संदर्भ हैं, अतः सही उत्तर विकल्प B (29) है।
Q.148According to the official data of the Office of the Registrar General of India (SRS 2023), the 'Infant Mortality Rate' (IMR) in the state of Rajasthan has decreased to how much per 1,000 live births?
(a)27
(b)29
(c)35
(d)41
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Sample Registration System (SRS 2023) report, institutional deliveries (95%+), maternal-child nutrition campaigns, SNCU networks and effective implementation of free medicine/screening schemes in Rajasthan have led to a historic improvement in the infant mortality rate (IMR) to 29 per thousand live births (from 52 in 2011). Options A (27 – National Average), C (35) and D (41) are other references, so the correct answer is option B (29).
Q.149राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, प्रचलित (वर्तमान) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के आरोही क्रम (Ascending Order - कम से अधिक) में व्यवस्थित कीजिए: 1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 2. औद्योगिक क्षेत्र 3. सेवा क्षेत्र
(a)1 → 2 → 3
(b)2 → 1 → 3
(c)3 → 2 → 1
(d)1 → 3 → 2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर GSVA में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है: (1) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 25.74% (सबसे कम), (2) उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 26.55% (मध्यम), और (3) सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक 47.71% है। इस प्रकार कम से अधिक (आरोही क्रम) 1 (25.74%) → 2 (26.55%) → 3 (47.71%) बनता है। यह क्रम विकल्प A में दिया गया है।
Q.149According to the Economic Review of Rajasthan 2025-26, arrange the major sectors of the state's economy in ascending order of their percentage share in the Gross State Value Added (GSVA) ​​at prevailing (current) prices: 1. Agriculture and allied sectors 2. Industrial sector 3. Service sector
(a)1 → 2 → 3
(b)2 → 1 → 3
(c)3 → 2 → 1
(d)1 → 3 → 2
(e)Question not attempted
Explanation
According to the advance estimates of the Economic Survey 2025-26, the share of the three sectors in GSVA at current prices is as follows: (1) the share of agriculture and allied sector is 25.74% (lowest), (2) the share of industry sector is 26.55% (medium), and (3) the share of service sector is the highest 47.71%. Thus from least to most (ascending order) becomes 1 (25.74%) → 2 (26.55%) → 3 (47.71%). This sequence is given in option A.
Q.150श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में राजस्थान के किस केंद्र पर पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वार्षिक मुद्रास्फीति/वृद्धि (2.62%) दर्ज की गई?
(a)अलवर
(b)भीलवाड़ा
(c)जयपुर
(d)कोटा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान के तीन CPI-IW केंद्रों में औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का विश्लेषण करने पर वस्त्र नगरी 'भीलवाड़ा' केंद्र में सर्वाधिक 2.62 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसकी तुलना में अलवर केंद्र पर 2.02 प्रतिशत तथा राजधानी जयपुर केंद्र पर 1.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कोटा (विकल्प D) CPI-IW श्रृंखला में केंद्र नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B (भीलवाड़ा) है।
Q.150According to the Consumer Price Index of Industrial Workers (CPI-IW) data released by the Labor Bureau, which center of Rajasthan recorded the highest annual inflation/growth (2.62%) in the year 2025 as compared to the previous year?
(a)Alwar
(b)Bhilwara
(c)Jaipur
(d)quota
(e)Question not attempted
Explanation
Analyzing the changes in prices of industrial goods and services in three CPI-IW centers of Rajasthan during the year 2025, the highest annual growth rate of 2.62 percent was recorded in the textile city 'Bhilwara' centre. In comparison, an increase of 2.02 percent was recorded at Alwar center and 1.88 percent at the capital Jaipur center. Quota (option D) is not central to the CPI-IW series. Hence, the correct answer is option B (Bhilwara).
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