राष्ट्रीय आय (National Income) किसी देश की सीमा में या नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। इसके मापन में मुख्य व्यावहारिक व तकनीकी बाधाएं आती हैं: 1. दोहरी गणना (Double Counting): मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का बार-बार जुड़ जाना। 2. अमुद्रीकृत क्षेत्र (Non-monetized Sector): ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु-विनिमय (Barter System)। 3. गैर-कानूनी व अघोषित आय (Black Money)। 4. त्रुटिपूर्ण अभिलेख व आंकड़ों की अनुपलब्धता। इसके विपरीत, 'व्यक्तियों की आय में अंतर' (Income Inequality) समाज में आय के वितरण की स्थिति को दर्शाता है। यह एक सामाजिक-आर्थिक विषमता की माप है, न कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोई प्रक्रियागत समस्या।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति के तहत साख (Credit) नियंत्रण के लिए दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है: 1. मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Tools): ये अर्थव्यवस्था में कुल साख की मात्रा और लागत को प्रभावित करते हैं; जैसे- बैंक दर (Bank Rate), रेपो दर (Repo Rate), रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR और खुले बाजार की क्रियाएं (OMO)। 2. गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण (Qualitative Tools): ये साख के प्रवाह को विशेष क्षेत्रों (जैसे कृषि, आवास, उपभोक्ता ऋण) की ओर निर्देशित या नियंत्रित करते हैं; जैसे- मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements - संपत्ति के मूल्य और मिलने वाले ऋण के बीच का अंतर), नैतिक दबाव (Moral Suasion), क्रेडिट राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्यवाही।

लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index - GDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाता है। यह मानव विकास सूचकांक (HDI) के ही तीन मूलभूत आयामों—स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (अपेक्षित व औसत स्कूलिंग वर्ष), तथा जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति GNI)—में महिलाओं और पुरुषों की उपलब्धियों के अनुपात को मापता है। GDI मान 1 के जितना करीब होता है, लैंगिक समानता उतनी ही अधिक मानी जाती है। HDR 2020 रिपोर्ट में भारत का GDI मान 0.820 दर्ज किया गया था।

गरीबी (Poverty) वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा) को पूरा करने में असमर्थ होता है। इसके मुख्य कारणों में बेरोजगारी, आय की आर्थिक असमानता, अत्यधिक ऋणग्रस्तता (Debt Trap), जनसंख्या वृद्धि और कम उत्पादकता शामिल हैं। इसके विपरीत, सामाजिक समावेश (Social Inclusion) एक ऐसी सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के वंचित, पिछड़े और हाशिए पर स्थित समूहों को विकास के अवसरों, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। अतः सामाजिक समावेश गरीबी का कारण नहीं, बल्कि गरीबी उन्मूलन की एक प्रमुख रणनीति है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकारी बजट 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है। बजट निर्माण के प्रमुख आर्थिक उद्देश्य होते हैं: 1. संसाधनों का पुनरआवंटन (Reallocation of Resources), 2. आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण (प्रगतिशील करों व सब्सिडी द्वारा असमानता कम करना), 3. आर्थिक स्थिरता (मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रित करना), 4. GDP वृद्धि व रोजगार सृजन, 5. सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। 'घाटे का बजट' (Deficit Budget) एक बजटीय स्थिति/प्रकार है जहाँ अनुमानित सरकारी व्यय, अनुमानित राजस्व से अधिक होता है; यह बजट का उद्देश्य नहीं बल्कि बजट का एक रूप है।

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से संचालित एक केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम बच्चे के जन्म पर काम के नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु और उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए 5,000 रुपये की नकद सहायता किश्तों में प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन के बाद कुल लाभ 6,000 रुपये हो जाता है। (PMMVY 2.0 के तहत दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रावधान भी जोड़ा गया है)।

मुद्रास्फीति (Inflation) के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं: 1. मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation): जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग (Aggregate Demand), कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing - नई मुद्रा छापने या अत्यधिक सरकारी उधारी) से लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। 2. लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation): जब उत्पादन की लागत (Cost of Production) बढ़ने से आपूर्ति घटती है और मूल्य बढ़ते हैं। कच्चे तेल की दरों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, तथा प्राकृतिक आपदाओं से आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण हैं।

असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के श्रमिकों (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर) को वृद्धावस्था सुरक्षा देने हेतु 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' (PM-SYM), 'स्वावलंबन योजना' तथा 'अटल पेंशन योजना' (APY) समर्पित पेंशन योजनाएं हैं, जिनमें 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन (1,000 से 3,000 रु.) दी जाती है। इसके विपरीत, 'दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना' (DAY - NRLM/NULM) का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर शहरी व ग्रामीण गरीबों का कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है, यह वृद्धावस्था पेंशन योजना नहीं है।

जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर (Equity Shares) खरीदता है, तो वह कंपनी में आंशिक स्वामित्व (Ownership) प्राप्त करता है। शेयरधारकों को उनके निवेश के प्रतिफल के रूप में: 1. लाभांश (Dividend): कंपनी द्वारा अपने शुद्ध लाभ का वह हिस्सा जो शेयरधारकों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में नकद रूप से बांटा जाता है। 2. बोनस शेयर (Bonus Shares): कंपनी द्वारा अपने संचित भंडार से शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिए जाने वाले अतिरिक्त शेयर। इसके विपरीत, ऋणपत्र धारकों (Debenture Holders) या बांडधारकों को 'ब्याज' (Interest) मिलता है, क्योंकि वे कंपनी के देनदार (Creditor) होते हैं, मालिक नहीं।

भारतीय वित्तीय व बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने हेतु भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में दो ऐतिहासिक समितियाँ गठित कीं: 1. नरसिम्हन समिति-I (1991): इसने CRR और SLR में कटौती, ब्याज दरों का उदारीकरण, संपत्ति वर्गीकरण एवं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) हेतु कड़े मानदंड तथा निजी व विदेशी बैंकों के प्रवेश की सिफारिश की। 2. नरसिम्हन समिति-II (1998): इसने 'बैंकिंग क्षेत्र सुधार' पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) को बढ़ाने, कमजोर बैंकों के समेकन/विलय तथा परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (ARC) के गठन की सिफारिश की।

भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा अनुमोदित अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका आधिकारिक लक्ष्य/विषय "तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास" (Faster, More Inclusive and Sustainable Growth) निर्धारित किया गया था। इस योजना में औसत वार्षिक GDP वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था तथा कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य था। इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया गया, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति और 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा की प्रणाली अपनाई।

मई 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की गई थी। इसके तहत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के वृहद आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 10% के बराबर थी। इसके मुख्य 5 स्तंभ थे: 1. अर्थव्यवस्था, 2. बुनियादी ढांचा (Infra), 3. सिस्टम (प्रौद्योगिकी आधारित), 4. जीवंत जनसांख्यिकी (Demography), तथा 5. मांग (Demand)।

अर्थशास्त्री रिचर्ड मसग्रेव के अनुसार सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया जाता है: 1. मेरिट आवश्यकताएं (Merit Wants/Goods): वे वस्तुएं/सेवाएं जिनका सामाजिक मूल्य अत्यधिक होता है (जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल)। यदि इन्हें केवल बाजार पर छोड़ दिया जाए तो लोग इनका उपभोग कम करेंगे, इसलिए सरकार नागरिकों की भलाई व सकारात्मक बाह्यताओं (Positive Externalities) को ध्यान में रखकर सब्सिडी या मुफ्त में इन्हें प्रदान करती है। 2. गैर-मेरिट वस्तुएं (Demerit Goods): वे वस्तुएं जिनका उपभोग समाज के लिए हानिकारक होता है (जैसे शराब, तंबाकू), जिन पर सरकार भारी कर (Sin Tax) लगाती है।

'पहल' योजना (PAHAL - Pratyaksh Hanstantrit Labh) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना है। इसे 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना के तहत उपभोक्ता बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलिंडर खरीदते हैं और सरकार द्वारा देय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इसने फर्जी/दोहरे एलपीजी कनेक्शनों को समाप्त कर कालाबाजारी पर रोक लगाई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दुनिया की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना के रूप में दर्ज किया गया था।

मानव विकास सूचकांक (HDI) की अवधारणा 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक तथा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। HDI तीन मूल आयामों के 4 सूचकों पर आधारित है: 1. स्वास्थ्य आयाम: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth)। 2. शिक्षा आयाम: (a) स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष (Expected Years of Schooling) तथा (b) 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के स्कूलिंग के औसत वर्ष (Mean Years of Schooling)। 3. जीवन स्तर आयाम: क्रय शक्ति समता पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita at PPP)। इसमें पर्यावरण सूचकांक शामिल नहीं है।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) 1 जुलाई 2015 को "हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल" (Per Drop More Crop - PDMC) के मोटो के साथ शुरू की गई थी। इसके सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation - ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) घटक के तहत केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात 60:40 है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर) के लिए यह अनुपात 90:10 है, जबकि बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% फंडिंग केंद्र द्वारा की जाती है।

लेखांकन (Accounting) एक व्यावसायिक भाषा है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन-देनों की पहचान, मापन, अभिलेखन (Journal/Ledger), संक्षेपण, वित्तीय विवरण (Balance Sheet, P&L Account) तैयार करना तथा हितधारकों को विश्लेषण प्रेषित करना शामिल है। कथन D असत्य है क्योंकि लेखांकन केवल नकद (Cash) तक सीमित नहीं है; यह उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर नकद एवं उधार दोनों प्रकार के वित्तीय लेन-देनों का लेखा-जोखा रखता है।

1. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy): यह सरकार द्वारा अपने राजस्व (कर) तथा व्यय (सरकारी खर्च) और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करके अर्थव्यवस्था में वृद्धि, रोजगार तथा स्थिरता हासिल करने की नीति है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। इसके मुख्य उपकरण हैं: कर नीतियां, सरकारी खर्च, सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। 2. मौद्रिक नीति (Monetary Policy): यह देश के केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरों और साख की उपलब्धता को नियंत्रित करने की नीति है। बैंक दर (Bank Rate), रेपो दर, CRR, SLR मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, राजकोषीय नीति के नहीं।

किसी देश की अर्थशास्त्र में आधिकारिक 'राष्ट्रीय आय' (National Income) साधन लागत पर शुद्ध/विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at FC) होती है। 1. GNP = GDP + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA)। 2. NNP = GNP - मूल्यह्रास (Depreciation)। 3. NNP at FC = NNP at MP - अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) + सब्सिडी (Subsidies)। NNP at FC यह दर्शाती है कि उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम) को उनके योगदान के बदले वास्तव में कुल कितना प्रतिफल (किराया, वेतन, ब्याज, लाभ) प्राप्त हुआ है।

'इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट' पेरिस स्थित अंतर-सरकारी संगठन 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (International Energy Agency - IEA) द्वारा अपनी प्रमुख विश्व ऊर्जा आउटलुक (World Energy Outlook) श्रृंखला के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा मांग, तेल/गैस आयात निर्भरता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार, तथा कार्बन उत्सर्जन के भविष्य के रुझानों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। भारत 2017 में IEA का एक सहयोगी (Associate) सदस्य देश बना था।

जून 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सौंपा, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। यह 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद आई भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसने स्कूली शिक्षा में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना लागू की।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 2018 के आंकड़ों के आधार पर क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity - PPP) के संदर्भ में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita) 6,681 अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। क्रय शक्ति समता विभिन्न देशों में जीवन यापन की लागत और मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना करने की एक मानक आर्थिक विधि है।

भारत में उर्वरक सब्सिडी केंद्र सरकार का एक बड़ा राजकोषीय बोझ है। उर्वरक सब्सिडी दो भागों में दी जाती है: यूरिया सब्सिडी तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS - फास्फेटिक व पोटाशिक उर्वरक)। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजटीय अनुमानों में यूरिया पर सब्सिडी हेतु 47,805 करोड़ रुपये (लगभग 0.48 लाख करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया था। यूरिया का वैधानिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उत्पादन/आयात लागत तथा MRP के बीच के अंतर की भरपाई सरकार कंपनियों को सब्सिडी के रूप में करती है।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और करदाताओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अगस्त 2020 को 'पारदर्शी कराधान - ईमानदारी का सम्मान' प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: 1. फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment): अधिकारी और करदाता की प्रत्यक्ष पहचान समाप्त कर कम्प्यूटरीकृत आवंटन। 2. फेसलेस अपील (Faceless Appeal): अपीलीय प्रणाली का डिजिटल होना। 3. करदाता चार्टर (Taxpayers' Charter): करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों की वैधानिक घोषणा।

'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना है। इसका मूल दर्शन यह है कि गरीबों में गरीबी से बाहर निकलने की जन्मजात क्षमता होती है। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों (Federations) में संगठित करके, उन्हें सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और स्थायी स्वरोजगार/आजीविका के साधनों से जोड़कर गरीबी उन्मूलन का कार्य करती है।

वैयक्तिक आय (PI) वह आय है जो देश के परिवारों व व्यक्तियों को वास्तव में सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। सूत्र: वैयक्तिक आय (PI) = राष्ट्रीय आय (NI) - निगम कर (Corporate Tax) - अवितरित निगम लाभ (Undistributed Profits) - सामाजिक सुरक्षा अंशदान + हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments)। हस्तांतरण भुगतान (जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता) वे भुगतान हैं जिनके बदले कोई वर्तमान उत्पादक सेवा नहीं दी जाती, किंतु ये व्यक्तियों की वास्तविक प्राप्त आय का हिस्सा बनते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाता है।

स्टैगफ्लेशन (Stagflation/निष्पंद-स्फीति) दो शब्दों—Stagnation (आर्थिक मंदी/स्थिरता) और Inflation (मुद्रास्फीति)—से मिलकर बना है। यह एक अत्यंत विकट स्थिति है जहाँ: 1. आर्थिक विकास दर धीमी या शून्य होती है, 2. बेरोजगारी का स्तर उच्च होता है, तथा 3. मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) भी उच्च बनी रहती है। पारंपरिक केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध (फिलिप्स वक्र) होता है, परंतु स्टैगफ्लेशन में दोनों एक साथ उच्च होते हैं (जैसे 1970 के दशक के तेल संकट के दौरान हुआ था)।

जब अर्थव्यवस्था में मंदी (Recession) या अपस्फीति (Deflation - गिरते मूल्य व घटती माँग) होती है, तो केंद्रीय बैंक (RBI) तरलता बढ़ाने हेतु विस्तारवादी (Easy/Expansionary) मौद्रिक नीति अपनाता है: 1. खुले बाजार की क्रियाओं (OMO) के तहत RBI बैंकों और जनता से सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) खरीदता है, जिसके बदले वह बाजार में नकदी डालता है। 2. बैंकों के पास नकदी बढ़ने से उधारी दरें गिरती हैं, जिससे निवेश और उपभोग माँग को बढ़ावा मिलता है। प्रतिभूतियों को बेचना, बैंक दर बढ़ाना या CRR बढ़ाना संकुचनकारी (Tight) नीतियां हैं जो मंदी को और बढ़ा सकती हैं।

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): जिस व्यक्ति/संस्था पर कर लगाया जाता है, कर का वास्तविक आर्थिक बोझ (Impact & Incidence) उसी पर पड़ता है और इसे दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता; जैसे- व्यक्तिगत आयकर, निगम कर (Corporate Tax), संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर (CGT)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) इसे प्रशासित करता है। 2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): कर का कानूनी दायित्व विक्रेता पर होता है लेकिन कर का वास्तविक बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है; जैसे- वस्तु एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क (Customs Duty)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे संचालित करता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 (जिसका शीर्षक 'Human Development for Everyone' था) में 188 देशों एवं क्षेत्रों की सूची में भारत का HDI मान 0.624 दर्ज किया गया था, जिसके साथ भारत को 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ था। भारत को 'मध्यम मानव विकास' (Medium Human Development) वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में किया गया था। इसके अध्यक्ष पूर्व नौकरशाह व सांसद एन. के. सिंह (N.K. Singh) थे। इस आयोग की सिफारिशें 2021-22 से 2025-26 (5 वर्षों) की अवधि के लिए लागू हैं। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल (Divisible Pool of Taxes) में से राज्यों की हिस्सेदारी 41% निर्धारित करने की सिफारिश की थी (14वें वित्त आयोग के 42% से 1% कम, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण)। (दिसंबर 2023 में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया हैं)।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में लागू की गई थी। इस योजना की मुख्य रणनीति "भोजन, काम और उत्पादकता" (Food, Work and Productivity) का नारा थी। इसका मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना तथा उत्पादकता को बढ़ाना था। इसी योजना के दौरान 1989 में जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत की गई थी। योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.0% की तुलना में वास्तविक वृद्धि दर 6.01% रही, जिससे यह एक सफल योजना मानी जाती है।

'राष्ट्रीय सतत/टिकाऊ कृषि मिशन' (National Mission for Sustainable Agriculture - NMSA) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत 8 प्रमुख मिशनों में से एक है, जिसे 2014-15 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य विशेषकर वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। NMSA के प्रमुख उप-मिशन/घटक हैं: 1. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management - SHM), जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना शुरू की गई। 2. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)। 3. कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF)। 4. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)।

भारत में कर ढांचे का ऐतिहासिक उदारीकरण करते हुए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST एक गंतव्य-आधारित (Destination-based) बहु-चरणीय अप्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र के उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा राज्यों के VAT, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 'GST परिषद' का गठन किया गया जो कर दरों और नियमों का निर्धारण करती है।

भारत में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का निर्माण और क्रियान्वयन भारत सरकार के 'वित्त मंत्रालय' (Ministry of Finance) द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार कराधान (Taxes), सार्वजनिक व्यय (Government Expenditure), बजटीय घाटा और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। इसके विपरीत, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, साख की उपलब्धता और ब्याज दरों को नियंत्रित करने वाली 'मौद्रिक नीति' (Monetary Policy) का संचालन देश का केंद्रीय बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा उसकी मौद्रिक नीति समिति (MPC) करती है।

आर्थिक समीक्षा 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) में प्रचलित कीमतों पर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान था: 1. सेवा क्षेत्र (Services Sector): 55.2% (जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ वृद्धि करने वाला क्षेत्र है)। 2. उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector): लगभग 29.1%। 3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (Agriculture & Allied Sector): लगभग 15.7%। GVA उत्पादन पक्ष से अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने का पैमाना है (GDP = GVA + उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी)।

'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (NMSA) के तहत शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रसायन-मुक्त जैविक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा देना, मिट्टी के स्वास्थ्य और जैविक कार्बन को सुधारना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना 50 या अधिक किसानों के क्लस्टर दृष्टिकोण पर काम करती है और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS-India) के तहत जैविक प्रमाणन और विपणन सहायता प्रदान करती है।

भारतीय संविधान में भारत सरकार के तीन प्रमुख कोषों का प्रावधान है: 1. भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India - Art. 266(1)): सरकार का मुख्य कोष जहाँ सभी कर, राजस्व व उधारी जमा होती है। इससे बिना संसद की अनुमति के धन नहीं निकाला जा सकता। 2. भारत का सार्वजनिक खाता (Public Account of India - Art. 266(2)): इसमें भविष्य निधि, लघु बचत जमा आदि आती हैं। 3. भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India - Art. 267(1)): 500 करोड़ (वित्त विधेयक 2021 द्वारा 30,000 करोड़ रु.) का यह कोष राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के अधीन होता है। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे अप्रत्याशित संकटों में संसद की अग्रिम स्वीकृति के बिना तुरंत खर्च हेतु किया जाता है।

जब अर्थव्यवस्था मंदी (Recession - लगातार दो तिमाहियों तक नकारात्मक GDP वृद्धि) का सामना करती है, तो निजी उपभोग और निवेश माँग गिर जाती है। ऐसे समय जॉन मेनार्ड केन्स के अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार को 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) अपनानी चाहिए: 1. बुनियादी ढाँचे व जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि (Public Expenditure) करनी चाहिए ताकि बाजार में तरलता पहुंचे, रोजगार बने और कुल मांग (Aggregate Demand) पुनर्जीवित हो। 2. करों में कटौती करनी चाहिए ताकि लोगों की प्रयोज्य आय (Disposable Income) बढ़े।

संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य कर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है: 1. राज्य सूची के कर: भूमि राजस्व, कृषि आय पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क (शराब पर), स्टाम्प शुल्क, बिक्री कर/वैट (Sales Tax/VAT), वाहन कर, मनोरंजन कर। (GST के बाद केवल शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर पुराना VAT/बिक्री कर राज्य लगाते हैं)। 2. संघ सूची के कर: व्यक्तिगत आयकर, निगम कर (Corporation Tax), सीमा शुल्क (Customs Duty), तथा GST का केंद्रीय हिस्सा (CGST/IGST)।

'विश्व विकास रिपोर्ट' (World Development Report - WDR) 1978 से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक / विश्व बैंक (World Bank) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक अत्यधिक प्रतिष्ठित आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट है। प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट आर्थिक विकास के एक विशिष्ट विषय (जैसे गरीबी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शासन) पर केंद्रित होती है। मुख्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन: 1. विश्व बैंक: World Development Report, Ease of Doing Business (पूर्व में)। 2. IMF: World Economic Outlook, Global Financial Stability Report। 3. UNDP: Human Development Report। 4. WTO: World Trade Report।

1992 की मास्ट्रिच संधि (Maastricht Treaty) के तहत यूरोपीय संघ (EU) के भीतर आर्थिक और मौद्रिक संघ (Economic and Monetary Union - EMU) की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1999 को यूरोप की आधिकारिक साझा लेखांकन मुद्रा और 2002 में कागजी/सिक्का मुद्रा के रूप में 'यूरो' (Euro - €) को पेश किया गया। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 20 देश वर्तमान में यूरो को अपनी एकमात्र कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 'यूरोजोन' (Eurozone) कहा जाता है। इसकी मौद्रिक नीति यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB - फ्रैंकफर्ट) द्वारा संचालित होती है।

जर्मनी यूरोपीय संघ (EU) का संस्थापक और सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला सदस्य देश है तथा यह यूरोजोन (Eurozone) का हिस्सा है। अतः जर्मनी की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा 'यूरो' (Euro - €) है। यूरो अपनाने से पहले जर्मनी की राष्ट्रीय मुद्रा 'ड्यूश मार्क' (Deutsche Mark) हुआ करती थी। अन्य विकल्प: पेसो (मेक्सिको, फिलीपींस), डॉलर (अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया), येन (जापान)।

25 अक्टूबर 2011 से पहले भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बचत खातों (Savings Bank Accounts) पर दिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित और तय की जाती थी। परंतु 25 अक्टूबर 2011 को RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बचत जमा दरों को पूरी तरह से विनियममुक्त (Deregulate) कर दिया। इसके बाद से प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी संपत्ति-देयता स्थिति के अनुसार स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने बचत खातों पर ब्याज दरें तय करता है।

आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है: 1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): वे गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग पर आधारित हैं; जैसे- कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। इस क्षेत्र के श्रमिकों को 'रेड-कॉलर वर्कर' कहा जाता है। 2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector/Industrial): प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण व प्रसंस्करण द्वारा नए रूप में बदलना; जैसे- उद्योग, निर्माण, बिजली। ('ब्लू-कॉलर वर्कर')। 3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector/Services): वस्तुओं का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान करना; जैसे- व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा। ('व्हाइट-कॉलर वर्कर')।

जापान की आधिकारिक कानूनी मुद्रा 'येन' (Japanese Yen - ¥) है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में दुनिया की तीसरी सबसे अधिक कारोबार की जाने वाली मुद्रा है। अन्य विकल्प: 1. दीनार: कुवैत, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया आदि। 2. यूरो: यूरोजोन देश (जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि)। 3. बाहत (Baht): थाईलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा।

कर (Taxes) मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: 1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया जाता है, कर का अंतिम आर्थिक भुगतान भी वही करता है (कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर)। जैसे- व्यक्तिगत आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), संपत्ति कर (Property Tax), एस्टेट ड्यूटी (उत्तराधिकार कर)। इन्हें दूसरों पर टाला नहीं जा सकता। 2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): कर का कानूनी दायित्व विक्रेता पर होता है लेकिन वह इसे वस्तु/सेवा के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है। जैसे- बिक्री कर (Sales Tax), वैट, सेवा कर, सीमा शुल्क और वर्तमान GST।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 19 जुलाई 1969 को 'बैंक उपक्रम (अर्जन और अंतरण) अध्यादेश 1969' के माध्यम से देश के 14 बड़े निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक थी। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों व ग्रामीण क्षेत्रों में साख का विस्तार करना तथा बैंकिंग पर चुनिंदा उद्योगपतियों के एकाधिकार को समाप्त करना था। इसके बाद दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (NREGA Act) सितंबर 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ (2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर MGNREGA किया गया)। यह दुनिया का सबसे बड़ा काम की कानूनी गारंटी देने वाला कार्यक्रम है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक उस परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। (राजस्थान जैसे राज्यों में बजट घोषणाओं के तहत अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार राज्य कोष से दिया जाता है)।

सेंसेक्स (SENSEX - Sensitivity Index) भारत के सबसे पुराने शेयर बाजार 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज' (BSE - स्थापना 1875) का बेंचमार्क सूचकांक है। इसे 1986 में पेश किया गया था। सेंसेक्स की गणना फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि पर BSE पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी, अत्यधिक तरल और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है तथा आधार मूल्य 100 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का प्रमुख सूचकांक 'निफ्टी 50' (NIFTY 50) है जो 50 कंपनियों पर आधारित है।

स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हेतु योजना आयोग द्वारा 'प्रथम पंचवर्षीय योजना' 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 की अवधि के लिए लागू की गई थी। यह योजना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉय एफ. हैरोड तथा एव्सी डोमर के 'हैरोड-डोमर मॉडल' पर आधारित थी। स्वतंत्रता व विभाजन के बाद खाद्यान्न संकट से निपटने हेतु इस योजना में 'कृषि एवं सिंचाई' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी वृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इसी योजना के दौरान शुरू की गई थीं। लक्षित वृद्धि दर 2.1% के मुकाबले वास्तविक वृद्धि 3.6% रही, जिससे यह अत्यंत सफल रही।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1926 में गठित 'हिल्टन यंग आयोग' (Royal Commission on Indian Currency and Finance) की सिफारिशों पर 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी के साथ एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद 'भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948' के तहत 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर इसे पूर्णतः सरकारी स्वामित्व का बैंक बना दिया गया। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर तथा सी.डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे।