Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियाँ अटलांटिक महासागर के पार नए क्षेत्रों की खोज और उन पर दावे की होड़ में थीं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में स्पेन के लिए यात्रा करते हुए अटलांटिक पार भूमि "खोजी", जिसके बाद स्पेन-पुर्तगाल में टकराव की आशंका बनी। विवाद सुलझाने हेतु दोनों ने पोप एलेक्जेंडर VI से मध्यस्थता माँगी, जिन्होंने 1493 में एक विभाजन-रेखा तय करते हुए पापल बुल जारी किया। पुर्तगाल इस सीमांकन से असंतुष्ट रहा, अतः 7 जून 1494 को स्पेन-पुर्तगाल के बीच टोर्डेसिलास की संधि हुई, जिसमें मूल रेखा को केप वर्दे द्वीपों से लगभग 370 लीग पश्चिम तक खिसकाया गया। इसके तहत स्पेन को रेखा के पश्चिम की और पुर्तगाल को पूर्व की नई भूमियों पर अधिकार मिला, जिससे आगे चलकर भारत सहित एशिया में पुर्तगाली दावे को वैधता मिली। शेष तीनों विकल्प यूरोपीय इतिहास की बाद की संधियाँ हैं, जिनका इस विभाजन से कोई संबंध नहीं है।
English: At the end of the 15th century, European powers were racing to discover and claim new territories across the Atlantic Ocean. Christopher Columbus "discovered" the land across the Atlantic while sailing to Spain in 1492, leading to fears of a Spain-Portugal conflict. To resolve the dispute, both sought the mediation of Pope Alexander VI, who issued a Papal Bull in 1493 setting a dividing line. Portugal remained dissatisfied with this demarcation, so on June 7, 1494, the Treaty of Tordesillas was signed between Spain and Portugal, in which the original line was shifted to about 370 leagues west of the Cape Verde Islands. Under this, Spain got authority over new lands to the west of the line and Portugal to the east, which further legitimized Portuguese claims in Asia including India. The remaining three options are later treaties of European history, which have no connection with this partition.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना क्रमबद्ध ढंग से हुई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा (1505-1509) पहले पुर्तगाली वायसराय बने और उन्हें अदन, ओरमुज़ व मलक्का जैसे बंदरगाहों को साधकर मुस्लिम व्यापार को कुचलने तथा अंजदीव, कोचीन, कन्नानोर व कन्नूर में किले बनाने का दायित्व मिला। उनके बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क (1509-1515) आए, जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है - उन्होंने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की, जो आगे पुर्तगाली मुख्यालय बना। इसके बाद नीनो दा कुन्हा (1529-1538) और फिर अफोंसो डी सूज़ा (1542-1545) गवर्नर बने। अतः सही कालानुक्रमिक क्रम अल्मेडा → अल्बुकर्क → दा कुन्हा → डी सूज़ा है, जो विकल्प B से मेल खाता है। यह क्रम भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक विस्तार की नींव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
English: The establishment of Portuguese rule in India took place in a systematic manner. Francisco de Almeida (1505-1509) became the first Portuguese Viceroy and was given the responsibility of suppressing Muslim trade by capturing ports like Aden, Ormuz and Malacca and building forts in Anjadive, Cochin, Cannanore and Kannur. He was followed by Afonso de Albuquerque (1509–1515), who is considered the real creator of the Portuguese Empire in India – he conquered Goa in 1510, which became the further Portuguese headquarters. After this Nino da Cunha (1529-1538) and then Afonso de Souza (1542-1545) became the governor. Hence the correct chronological order is Alameda → Albuquerque → da Cunha → de Souza, which matches option B. This sequence is important for understanding the foundation of Portuguese colonial expansion in India.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वाली का युद्ध 24 सितंबर 1612 को गुजरात तट पर स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व वाली अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और डोम फ्रांसिस्को डी मस्कारेंहास के नेतृत्व वाले पुर्तगाली बेड़े के बीच लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि अंग्रेज़ भारत में समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार को चुनौती दे रहे थे और सूरत में व्यापारिक पैठ बनाना चाहते थे। संख्या में कमज़ोर होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, जिससे भारत में पुर्तगाली नौसैनिक एकाधिकार को गहरा धक्का लगा। इस विजय के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक चौकी (फैक्टरी) स्थापित करने का अवसर मिला, जो भारत में अंग्रेज़ी व्यापारिक और बाद में राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह घटना दर्शाती है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कितनी प्रारंभिक चरण से शुरू हो गई थी।
English: The Battle of Swali was fought on 24 September 1612 at a place called Swali on the Gujarat coast between the English East India Company led by Captain Thomas Best and the Portuguese fleet led by Dom Francisco de Mascarenhas. The background of this was that the British were challenging the Portuguese monopoly on sea trade in India and wanted to make commercial inroads in Surat. Despite being numerically inferior, the British defeated the Portuguese, dealing a severe blow to the Portuguese naval monopoly in India. As a result of this victory, the British got the opportunity to establish a trading post (factory) in Surat, which proved to be a turning point in the beginning of English commercial and later political dominance in India. This incident shows how early the struggle for supremacy between the European powers in India had begun.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर B है क्योंकि मसूलीपट्टनम (1605 में स्थापित, भारत में पहला डच कारखाना), पुलिकट (1609, प्रारंभिक डच मुख्यालय) और चिनसुराह/हुगली (1635, बंगाल में मुख्य डच अड्डा) वास्तव में डच व्यापारिक केंद्र थे। इनके अलावा बिमलीपट्टनम, कासिम बाज़ार, पटना, कोचीन (1663 में पुर्तगालियों से छीना) और कालीकट भी डच नेटवर्क के अंग थे, और डच प्रशासनिक मुख्यालय बाद में नागपट्टनम में स्थानांतरित हुआ। इसके विपरीत फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख किलाबंद व्यापारिक केंद्र था, डच प्रतिष्ठान नहीं - यही इसे बेमेल बनाता है। यह प्रश्न विभिन्न यूरोपीय शक्तियों (पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी) के व्यापारिक केंद्रों को आपस में गड्डमड्ड न करने की सतर्कता की परीक्षा लेता है, जो परीक्षा में बार-बार पूछा जाने वाला बिंदु है।
English: The correct answer is B because Masulipatnam (established 1605, the first Dutch factory in India), Pulicat (1609, the early Dutch headquarters) and Chinsurah/Hooghly (1635, the main Dutch base in Bengal) were actually Dutch trading centres. Apart from these, Bimalipatnam, Kasim Bazar, Patna, Cochin (captured from the Portuguese in 1663) and Calicut were also part of the Dutch network, and the Dutch administrative headquarters later shifted to Nagapattinam. In contrast, Fort William was the major fortified trading post of the British East India Company in Kolkata, not a Dutch establishment – which makes it an anomaly. This question tests caution in not confusing the trading centers of different European powers (Portuguese, Dutch, English, French), which is a frequently asked point in the exam.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर D है, क्योंकि 1717 के फ़रमान ने अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यंत व्यापक विशेषाधिकार दिए, जिन्होंने आगे चलकर बंगाल में कंपनी की आर्थिक पैठ को निर्णायक रूप से मज़बूत किया। बंगाल में मात्र 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान पर सीमा-शुल्क से छूट (कथन A) से कंपनी को स्थानीय व्यापारियों पर बड़ी बढ़त मिली; दस्तक जारी करने की अनुमति (कथन B) का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में भी दुरुपयोग हुआ, जो आगे चलकर विवाद का कारण बना; कलकत्ता के आसपास भूमि किराए पर लेने की छूट (कथन C) से कंपनी का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा; और बंबई के सिक्कों को साम्राज्यव्यापी मान्यता (कथन D) से कंपनी की मौद्रिक स्थिति मज़बूत हुई। इतिहासकार इसे कंपनी का "मैग्नाकार्टा" इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने कंपनी को भारत में एक अर्ध-स्वायत्त व्यापारिक-राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की नींव रखी।
English: The correct answer is D, because the Edict of 1717 granted extremely extensive privileges to the English East India Company, which in turn decisively strengthened the Company's economic foothold in Bengal. Exemption from customs duty in Bengal on an annual payment of only Rs 3,000 (Statement A) gave the company a major advantage over local traders; The permission to issue knocks (Statement B) was also misused by company employees in private business, which further led to controversy; The Company's regional influence increased due to the freedom to rent land around Calcutta (Statement C); And the empire-wide acceptance of Bombay coins (Statement D) strengthened the Company's monetary position. Historians call it the "Magna Carta" of the Company because it laid the foundation for the Company's establishment as a semi-autonomous trade-political power in India.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्रीय प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करने वाला पहला महत्वपूर्ण संसदीय अधिनियम था, इसलिए तीनों कथन सही हैं। कथन A सही है - इसने बंगाल के गवर्नर के पद को "गवर्नर-जनरल" में बदला और एक चार-सदस्यीय परिषद बनाई, जिसे बॉम्बे व मद्रास प्रेसीडेंसी की गतिविधियों पर कुछ पर्यवेक्षी शक्ति दी गई (पूर्ण नियंत्रण नहीं)। कथन B सही है - इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे नियुक्त हुए। कथन C सही है - कंपनी को अपने राजस्व, प्रशासनिक व सैन्य मामलों का ब्योरा ब्रिटिश सरकार को नियमित रूप से देना अनिवार्य किया गया, जिससे संसदीय निगरानी की शुरुआत हुई। इस एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ही आगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया।
English: The Regulating Act of 1773 was the first significant Parliamentary Act to establish a central administrative structure in British India, so all three statements are correct. Statement A is correct – It changed the title of Governor of Bengal to "Governor-General" and created a four-member council, which was given some supervisory power (not complete control) over the activities of Bombay and Madras Presidencies. Statement B is correct - It was under this Act that the Supreme Court of Judicature was formed in Calcutta, whose first Chief Justice was Sir Elijah Impey. Statement C is correct - It was made mandatory for the Company to report regularly to the British Government about its revenue, administrative and military affairs, which marked the beginning of parliamentary oversight. It was to remove the shortcomings of this Act that the Pitt's India Act of 1784 was brought forward.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर B है, क्योंकि कथन A में सदस्य-संख्या (6) ग़लत है - बोर्ड ऑफ कंट्रोल वास्तव में 4 सदस्यों (जिसमें एक ख़ज़ाना मंत्री, एक राज्य सचिव और दो प्रिवी काउंसिलर शामिल होते थे) से मिलकर बनता था। कथन B सही है - पिट्स इंडिया एक्ट (जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है) ने कंपनी के प्रशासन को दोहरी व्यवस्था (Dual Government) के अधीन कर दिया, जिसमें राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय ब्रिटिश सरकार-नियंत्रित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में और वाणिज्यिक (व्यापारिक) मामले कंपनी के अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहे। यह एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था, और इसने भारत में ब्रिटिश शासन के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला ठोस कदम रखा।
English: The correct answer is B, because the number of members (6) in statement A is incorrect – the Board of Control actually consisted of 4 members (consisting of a Treasury Minister, a Secretary of State and two Privy Councillors). Statement B is correct - Pitt's India Act (also known as the East India Company Act 1784) placed the administration of the Company under dual government, with political and administrative decisions in the hands of the British Government-controlled Board of Control and commercial matters in the hands of the Company's own Court of Directors. This Act was introduced with the aim of removing the shortcomings of the Regulating Act of 1773 and increasing the direct control of the British Government over the functioning of the Company, and it marked the first concrete step towards the gradual nationalization of British rule in India.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: करनाल का युद्ध फ़ारसी शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया एक निर्णायक संघर्ष था। नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया, पहले लाहौर पर कब्ज़ा किया और फिर करनाल में मुगल सेना को बुरी तरह हराया। विजय के बाद उसने मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया, दिल्ली में प्रवेश कर वहाँ भीषण लूटपाट व नरसंहार करवाया, जिसमें अनुमानतः सत्तर करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति ज़ब्त की गई - इसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन (तख्त-ए-ताऊस) और कोहिनूर हीरा भी शामिल था, जिन्हें वह ईरान ले गया। इस पराजय ने मुगल सत्ता की सैन्य व आर्थिक कमज़ोरी को पूरी तरह उजागर कर दिया और क्षेत्रीय शक्तियों (अवध, बंगाल, हैदराबाद आदि) के उदय तथा बाद में यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन की एक प्रमुख कड़ी मानी जाती है।
English: The Battle of Karnal was a decisive conflict fought between the Persian ruler Nadir Shah and the Mughal emperor Muhammad Shah. Nadir Shah invaded India in 1738–39, first capturing Lahore and then severely defeating the Mughal army at Karnal. After the victory, he captured Muhammad Shah, entered Delhi and carried out massive looting and massacre, seizing property estimated to be worth seventy crores of rupees – including the famous Peacock Throne (Takht-i-Taus) and the Kohinoor diamond, which he took to Iran. This defeat completely exposed the military and economic weakness of the Mughal power and paved the way for the rise of regional powers (Awadh, Bengal, Hyderabad etc.) and later the intervention of European powers. This incident is considered a major link in the decline of the Mughal Empire.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: तीनों वर्गीकरण सही हैं। उत्तराधिकारी राज्य वे थे जो मुगल सूबेदारों द्वारा स्थापित किए गए - जैसे हैदराबाद (निज़ाम-उल-मुल्क), बंगाल (मुर्शिद कुली खान) और अवध (सआदत खान बुरहान-उल-मुल्क); ये मुगल सत्ता से व्यावहारिक रूप से अलग हो गए पर उन्होंने तुरंत खुली चुनौती नहीं दी और औपचारिक रूप से बादशाह के प्रति नाममात्र निष्ठा बनाए रखी। स्वतंत्र राज्य वे थे जो मुगल नियंत्रण से पूर्णतः बाहर, स्वतंत्र रूप से उभरे - जैसे मैसूर (हैदर अली के अधीन), त्रावणकोर/केरल (राजा मार्तंड वर्मा) और राजपूत रियासतें, जिन्होंने मुगल अधीनता को सीधे अस्वीकार किया। विद्रोही/नए राज्य वे थे जो मुगल सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के परिणामस्वरूप स्थापित हुए - मराठा, सिख और जाट, जिन्होंने मुगल कमज़ोरी का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यह त्रिस्तरीय वर्गीकरण 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक विविधता को समझने की कुंजी है।
English: All three classifications are correct. The successor states were those established by Mughal subedars – such as Hyderabad (Nizam-ul-Mulk), Bengal (Murshid Quli Khan) and Awadh (Sadat Khan Burhan-ul-Mulk); They practically seceded from Mughal power but did not immediately issue open challenges and formally maintained nominal allegiance to the emperor. Independent states were those that emerged independently, completely outside Mughal control – such as Mysore (under Hyder Ali), Travancore/Kerala (King Marthanda Varma) and the Rajput princely states, which rejected Mughal subordination outright. The rebellious/new states were those that were established as a result of armed rebellion against Mughal power – the Marathas, Sikhs and Jats, who took advantage of Mughal weakness to establish their independent powers. This three-tier classification is the key to understanding the political diversity of 18th century India.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही कालानुक्रमिक क्रम वांडीवाश (1760) → इलाहाबाद की संधि (1765) → सिंध पर विजय (1843) → लाहौर की संधि (1846) है, अर्थात विकल्प A। वांडीवाश का युद्ध (1760) तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराकर भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद की संधि (1765) बक्सर के युद्ध के बाद हुई, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली का अधिकार) प्राप्त हुई - यह भारत में कंपनी शासन की आर्थिक नींव का प्रस्थान-बिंदु मानी जाती है। सिंध पर विजय (1843) गवर्नर-जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में चार्ल्स नेपियर द्वारा की गई। लाहौर की संधि (1846) प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) के बाद हस्ताक्षरित हुई, जिसमें पंजाब का कुछ भाग व जम्मू-कश्मीर अंग्रेज़ों को सौंपा गया। यह प्रश्न 18वीं-19वीं सदी में कंपनी के क्रमिक क्षेत्रीय विस्तार की समयरेखा को परखता है।
English: The correct chronological order is Wandiwash (1760) → Treaty of Allahabad (1765) → Conquest of Sindh (1843) → Treaty of Lahore (1846), i.e. option A. The Battle of Wandiwash (1760) was the decisive battle of the Third Carnatic War, in which the British decisively defeated the French, ending French political ambitions in India. The Treaty of Allahabad (1765) took place after the Battle of Buxar, under which the Company received the Diwani (right to collect revenue) of Bengal, Bihar and Orissa – this is considered to be the starting point of the economic foundation of Company rule in India. The conquest of Sindh (1843) was carried out by Charles Napier during the tenure of Governor-General Lord Ellenborough. The Treaty of Lahore (1846) was signed after the First Anglo-Sikh War (1845–46), in which parts of Punjab and Jammu and Kashmir were handed over to the British. This question examines the timeline of the company's gradual territorial expansion in the 18th–19th centuries.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: गोद निषेध सिद्धांत को सबसे व्यापक व आक्रामक रूप से लॉर्ड डलहौज़ी (गवर्नर-जनरल, 1848-1856) ने लागू किया। यद्यपि यह विचार पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा व्यक्त किया जा चुका था, डलहौज़ी ने इसे नीति के रूप में सुनियोजित ढंग से अपनाया - इसके अनुसार यदि किसी अधीनस्थ (सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले) भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक (जैविक) पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता था और गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। इस नीति के तहत सतारा (1848), जैतपुर व संबलपुर (1849), उदयपुर-मध्य प्रदेश (1852), नागपुर (1853) और झाँसी (1854) जैसे कई महत्वपूर्ण राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए गए। इसी नीति से उत्पन्न असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में गिना जाता है, विशेषकर झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि व्यवस्था के लिए, हेस्टिंग्स आंग्ल-नेपाल व पिंडारी युद्धों के लिए, और कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं।
English: The principle of prohibition of adoption was implemented most widely and aggressively by Lord Dalhousie (Governor-General, 1848–1856). Although this idea had already been expressed by the Court of Directors, Dalhousie systematically adopted it as a policy - according to this, if a subordinate (subsidiary) Indian ruler died without a natural (biological) male heir, his kingdom was directly annexed to the British territory and the adopted son was not given the right of succession. Under this policy, many important states like Satara (1848), Jaitpur and Sambalpur (1849), Udaipur-Madhya Pradesh (1852), Nagpur (1853) and Jhansi (1854) were merged into the British Empire. The dissatisfaction arising from this policy is counted among the main reasons for the rebellion of 1857, especially in the context of Rani Lakshmibai of Jhansi. Lord Wellesley is known for the Subsidiary Treaty system, Hastings for the Anglo-Nepal and Pindari wars, and Cornwallis for the Permanent Settlement.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत विलयों का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है - सतारा (1848), संबलपुर (1849), उदयपुर-मध्य प्रदेश (1852), नागपुर (1853) और अंततः झाँसी (1854); इसलिए झाँसी इस सिद्धांत के तहत विलय की गई अंतिम प्रमुख रियासत थी, जो सही उत्तर C को सिद्ध करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अवध का विलय (1856) कुशासन (Misgovernance) के आरोप के आधार पर हुआ था, गोद निषेध सिद्धांत के तहत नहीं - इसलिए यह 1857 से ठीक पहले सबसे नवीनतम विलय होते हुए भी इस विशिष्ट नीति की श्रेणी में नहीं आता, जिससे विकल्प D भ्रामक बन जाता है। झाँसी का विलय विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के उत्तराधिकार को मान्यता दिलाने के प्रयासों की अस्वीकृति ने उन्हें 1857 के विद्रोह की सबसे प्रमुख नेत्रियों में से एक बना दिया। यह प्रश्न विद्यार्थियों को केवल तिथि याद रखने के बजाय विलय के अलग-अलग आधारों (गोद निषेध बनाम कुशासन) में अंतर करने के लिए प्रेरित करता है।
English: The chronological order of mergers under the principle of prohibition of adoption is as follows - Satara (1848), Sambalpur (1849), Udaipur-Madhya Pradesh (1852), Nagpur (1853) and finally Jhansi (1854); Hence Jhansi was the last major princely state merged under this theory, which proves the correct answer C. It is worth noting that the merger of Awadh (1856) was based on allegations of misgovernance, not under the adoption prohibition principle – hence it does not fall under this specific policy category despite being the latest merger just before 1857, making option D misleading. The annexation of Jhansi is particularly significant because Rani Lakshmibai's rejection of efforts to recognize the succession of her adopted son Damodar Rao made her one of the most prominent leaders of the rebellion of 1857. This question prompts students to distinguish between different grounds for merger (non-adoption versus maladministration) rather than simply remembering the date.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: फर्रुख़सियर 1713 में सैयद बंधुओं - अब्दुल्लाह खान (वज़ीर) और हुसैन अली खान बरहा (मीर बख्शी) - के निर्णायक सैन्य व राजनीतिक समर्थन से मुगल गद्दी पर बैठा, जिनकी मदद से उसने जहाँदार शाह को हराकर सत्ता से हटाया। सत्ता में आने के बाद सैयद बंधुओं ने मुगल दरबार व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उन्हें "किंगमेकर" की उपाधि मिली। हालाँकि फर्रुख़सियर के कमज़ोर व्यक्तित्व और उसके द्वारा सैयद बंधुओं के विरुद्ध लगातार की जाने वाली साज़िशों के कारण दोनों पक्षों में गहरा सत्ता-संघर्ष चला। अंततः 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुख़सियर को पदच्युत कर उसकी हत्या करवा दी और अपनी इच्छानुसार उत्तराधिकारी सम्राटों को नियुक्त व अपदस्थ करना शुरू कर दिया, जिससे मुगल केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हो गई। इसी फर्रुख़सियर के काल में 1717 का प्रसिद्ध शाही फ़रमान भी अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी हुआ था।
English: Farrukhsiyar ascended the Mughal throne in 1713 with the decisive military and political support of the Syed brothers - Abdullah Khan (Wazir) and Hussain Ali Khan Barha (Mir Bakshi), with whose help he defeated Jahandar Shah and removed him from power. After coming to power, the Syed brothers established complete control over the Mughal court and administration, earning them the title of "Kingmakers". However, due to Farrukhsiyar's weak personality and his continuous conspiracies against the Syed brothers, there was a deep power struggle between the two sides. Ultimately in 1719, the Syed brothers deposed Farrukhsiyar and got him murdered and started appointing and deposing successor emperors as per their wish, which further weakened the Mughal central power. It was during the reign of Farrukhsiyar that the famous royal order of 1717 was also issued to the British East India Company.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्लासी के युद्ध (23 जून 1757) में सिराजुद्दौला की पराजय और मीर जाफ़र के नवाब बनने के बाद बंगाल में कंपनी की वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त हुए। यह पद औपचारिक "गवर्नर-जनरल" पद से भिन्न था - गवर्नर-जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना, जिस पर सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स बैठे, इसलिए विकल्प A भ्रामक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस (स्थायी बंदोबस्त, 1793) और लॉर्ड वेलेज़ली (सहायक संधि व्यवस्था) दोनों बाद के गवर्नर-जनरल थे, प्लासी के तुरंत बाद के काल से उनका कोई संबंध नहीं है। क्लाइव का कार्यकाल बंगाल में कंपनी शासन की नींव मज़बूत करने और आगे 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने की दिशा तैयार करने में निर्णायक रहा, जिसने कंपनी को एक व्यापारिक संगठन से एक क्षेत्रीय सत्ता में बदल दिया।
English: After the defeat of Siraj-ud-Daula in the Battle of Plassey (23 June 1757) and Mir Jafar becoming Nawab, the Company's real power was established in Bengal, and Robert Clive was appointed the first Governor of Bengal. This post was distinct from the formal post of "Governor-General" – the post of Governor-General was created under the Regulating Act of 1773, first held by Warren Hastings, so choice A is misleading. Lord Cornwallis (Permanent Settlement, 1793) and Lord Wellesley (Subsidiary Treaty Arrangements), both of whom were later Governors-General, have no connection with the period immediately following Plassey. Clive's tenure was decisive in strengthening the foundation of Company rule in Bengal and further paving the way for the attainment of civil rights in 1765, which transformed the Company from a trading organization into a regional power.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही कालानुक्रमिक क्रम है - प्लासी का युद्ध (1757) → मीर कासिम का नवाब बनना (1760) → बक्सर का युद्ध (1764) → इलाहाबाद की संधि (1765), अर्थात विकल्प A। प्लासी के युद्ध (1757) में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफ़र नवाब बना; किंतु मीर जाफ़र से असंतुष्ट होकर कंपनी ने 1760 में उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने कंपनी की मनमानी (विशेषकर दस्तक के दुरुपयोग) का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप बक्सर के युद्ध (1764) में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कंपनी से पराजित हुई। बक्सर के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिली और द्वैध शासन (Dual Government) की स्थापना हुई। यह क्रम कंपनी के व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक सत्ता में रूपांतरण की मुख्य कड़ियों को दर्शाता है।
English: The correct chronological order is – Battle of Plassey (1757) → Mir Qasim becoming Nawab (1760) → Battle of Buxar (1764) → Treaty of Allahabad (1765), i.e. option A. Siraj-ud-Daula was defeated in the Battle of Plassey (1757) and Mir Jafar became the Nawab; But being dissatisfied with Mir Jafar, the company removed him in 1760 and made Mir Qasim the Nawab. Mir Qasim protested against the Company's arbitrariness (especially the misuse of Dastak), as a result of which the combined forces of Mir Qasim, Nawab of Awadh Shuja-ud-Daula and Mughal Emperor Shah Alam II were defeated by the Company in the Battle of Buxar (1764). After Buxar, the Treaty of Allahabad was signed in 1765, under which the Company got the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa and dual government was established. This sequence shows the main links in the transformation of the Company from a commercial power to a political power.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: दोनों कथन सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तरी मद्रास के कुछ भागों में लागू स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी प्रणाली) में ज़मींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी माना गया, किसानों को नहीं - किसान मात्र काश्तकार (काबिज़दार) रह गए, और ज़मींदारों को एक निश्चित, स्थायी राजस्व सरकार को देना पड़ता था (सूर्यास्त नियम के तहत निर्धारित तिथि तक न चुकाने पर भूमि ज़ब्त कर ली जाती थी)। दूसरी ओर थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड द्वारा (मुख्यतः मद्रास, बॉम्बे, असम व बरार में) प्रवर्तित रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार सीधे रैयत (व्यक्तिगत किसान) से राजस्व वसूलती थी, जिसकी दर आमतौर पर आय के 50% तक ऊँची होती थी और फ़सल ख़राब होने पर भी वसूली जारी रहती थी, जिससे किसान अक्सर कर्ज़ में डूब जाते थे। इसके विपरीत महलवाड़ी व्यवस्था (होल्ट मैकेंज़ी, 1822) में गाँव/महाल के समूह से सामूहिक रूप से राजस्व वसूला जाता था। तीनों प्रणालियों के भेद को स्पष्ट समझना परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है।
English: Both the statements are correct. The Permanent Settlement (Zamindari system), introduced by Lord Cornwallis in 1793 in parts of Bengal, Bihar, Orissa and northern Madras, recognized zamindars as hereditary owners of land, not farmers – farmers remained mere tenants (occupiers), and zamindars had to pay a fixed, permanent revenue to the government (the land was confiscated if not paid by a fixed date under the sunset rule). On the other hand, in the Ryotwari system, pioneered by Thomas Munro and Captain Reed (mainly in Madras, Bombay, Assam and Berar), the government collected revenue directly from the ryot (individual farmer), the rate of which was usually as high as 50% of the income, and the collection continued even after crop failure, which often left farmers in debt. In contrast, in the Mahalwari system (Holt Mackenzie, 1822), revenue was collected collectively from the village/palace group. It is essential from the examination point of view to clearly understand the differences between the three systems.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सही है - पॉलिगर विद्रोह दक्षिण भारत (मुख्यतः तमिलनाडु क्षेत्र) में 1799 से 1805 के बीच घटित एक श्रृंखलाबद्ध सशस्त्र विद्रोह था, जिसे भारत के प्रारंभिक स्वतंत्रता-संघर्षों में गिना जाता है, और यह मुख्यतः कंपनी द्वारा भारी भू-राजस्व माँग तथा पॉलिगरों (स्थानीय सामंती सैन्य शासकों) की परंपरागत स्वायत्तता व सैन्य शक्ति छीनने की नीतियों की प्रतिक्रिया में भड़का। कथन B ग़लत है क्योंकि वीरपांड्य कट्टाबोम्मन इकलौते नेता नहीं थे - उनके साथ मरुदु बंधु (शिवगंगा के), पंचालंकुरिची व अन्य क्षेत्रों के कई पॉलिगर नेता भी इस प्रतिरोध में शामिल थे, इसलिए "एकमात्र" शब्द इसे ग़लत बनाता है। यह विद्रोह दो प्रमुख चरणों - प्रथम व द्वितीय पॉलिगर युद्ध - में विभाजित था, और यद्यपि यह ब्रिटिश सैन्य शक्ति के आगे अंततः दब गया, इसे दक्षिण भारत में औपनिवेशिक विरोध की प्रारंभिक व महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाता है, जो "पालयक्कर विद्रोह" के नाम से भी जाना जाता है।
English: Statement A is correct - The Poligar Rebellion was a series of armed rebellions in South India (mainly the Tamil Nadu region) between 1799 and 1805, which is counted among the early independence struggles of India, and which broke out mainly in response to the Company's heavy land revenue demands and policies of taking away the traditional autonomy and military power of the Poligars (local feudal military rulers). Statement B is wrong because Veerapandya Kattabomman was not the only leader - along with him Marudu Bandhu (of Sivagangai), Panchalankurichi and many Poligar leaders from other areas were also involved in this resistance, so the word "only" makes it wrong. The rebellion was divided into two major phases – the First and Second Polygar Wars, and although it was ultimately suppressed by British military power, it is considered an early and important expression of anti-colonialism in South India, also known as the "Palayakkar Rebellion".
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन सही हैं और लॉर्ड वेलेज़ली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805) द्वारा विकसित सहायक संधि प्रणाली की मूल विशेषताएँ हैं। इसके अंतर्गत देशी राज्य को कंपनी की एक स्थायी टुकड़ी अपने ही राज्य में, अपने ही खर्च पर रखनी पड़ती थी (कथन A), और शासक अपनी विदेश नीति व कूटनीतिक संबंधों पर सीधा नियंत्रण खो देता था, जो पूर्णतः कंपनी के अधीन आ जाता था (कथन B)। बदले में कंपनी राज्य को बाहरी हमलों व भीतरी विद्रोहों से सुरक्षा का आश्वासन देती थी (कथन C), जो व्यवहार में शासक की वास्तविक स्वतंत्रता को बहुत सीमित कर देता था। साथ ही गैर-अंग्रेज़ यूरोपीय (विशेषकर फ्रांसीसी) व्यक्तियों को राज्य से हटाना अनिवार्य था ताकि कंपनी का एकाधिकार बना रहे (कथन D)। इस नीति को सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम पर (1798) लागू किया गया और बाद में अवध, मैसूर, मराठा राज्यों आदि तक विस्तारित किया गया, जिससे कंपनी बिना सीधे युद्ध के ही अनेक देशी राज्यों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही।
English: All four statements are correct and are the basic features of the Subsidiary Alliance system developed by Lord Wellesley (Governor-General, 1798-1805). Under this, the native state had to maintain a permanent contingent of the Company in its own state, at its own expense (Statement A), and the ruler lost direct control over his foreign policy and diplomatic relations, which came completely under the control of the Company (Statement B). In return, the company assured the state protection from external attacks and internal rebellions (Statement C), which in practice greatly limited the actual independence of the ruler. Also, it was necessary to remove non-English European (especially French) persons from the state so that the Company's monopoly could be maintained (Statement D). This policy was first applied to the Nizam of Hyderabad (1798) and later extended to Awadh, Mysore, Maratha states, etc., due to which the Company succeeded in establishing de facto control over many native states without direct warfare.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: इल्बर्ट बिल विवाद 1880 के दशक की एक प्रमुख राजनीतिक व सामाजिक घटना थी। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन की वायसरायल्टी के दौरान सर कर्टनी इल्बर्ट (विधि सदस्य) द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों व सेशन जजों को भारत में रहने वाले ब्रिटिश (यूरोपीय) प्रजा से संबंधित आपराधिक मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देना था, जिससे पहले से मौजूद न्यायिक भेदभाव (जिसके तहत यूरोपीय अपराधियों का मुक़दमा केवल यूरोपीय जज ही सुन सकते थे) समाप्त हो सके। इस प्रस्ताव का भारत में रह रहे यूरोपीय समुदाय ने घोर विरोध किया, क्योंकि वे भारतीय जजों के अधीन मुक़दमा चलाए जाने को अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के विरुद्ध मानते थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बिल को कमज़ोर करके पारित करना पड़ा (यूरोपीय आरोपी को जूरी में बहुमत यूरोपीय सदस्यों की माँग का अधिकार दिया गया)। इस विवाद ने भारतीय शिक्षित वर्ग में नस्लीय भेदभाव के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया और आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन (जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885) बनाने की प्रेरणा में योगदान दिया।
English: The Ilbert Bill controversy was a major political and social event of the 1880s. It was introduced in 1883 by Sir Courtney Ilbert (Law Member) during the Viceroyalty of Lord Ripon, with the aim of allowing senior Indian magistrates and sessions judges to preside over criminal cases involving British (European) subjects resident in India, thereby ending the pre-existing judicial discrimination (where European criminals could only be tried by European judges). This proposal was strongly opposed by the European community living in India, as they considered the trial under Indian judges to be against their racial superiority, which ultimately resulted in the bill being weakened and passed (the European accused was given the right to demand a majority of European members on the jury). This controversy aroused deep resentment among the Indian educated class against racial discrimination and later contributed to the inspiration for the formation of national political organizations (such as the Indian National Congress, 1885).
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही उत्तर B है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब (व उनके सेनापति तात्या टोपे) ने किया (कथन A सही); अवध क्षेत्र, विशेषकर लखनऊ, में बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व संभाला और अपने पुत्र बिरजिस क़द्र को नवाब घोषित किया (कथन B सही); बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में स्थानीय ज़मींदार कुंवर सिंह ने अस्सी वर्ष की आयु में भी विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए (कथन C सही)। कथन D ग़लत है क्योंकि झाँसी का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने नहीं, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था - यही भ्रामक युग्म इस प्रश्न की कसौटी है। 1857 के विद्रोह के विभिन्न केंद्रों और उनके नेताओं (दिल्ली-बहादुर शाह ज़फ़र/जनरल बख्त ख़ान, बरेली-खान बहादुर खान) का सही मिलान परीक्षा में बार-बार पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है।
English: The correct answer is B. The rebellion in Kanpur was led by Nana Saheb (and his commander Tatya Tope) (Statement A is correct); In the Awadh region, especially Lucknow, Begum Hazrat Mahal assumed leadership and declared her son Birjis Qadr as Nawab (Statement B is correct); Kunwar Singh, a local zamindar in the Jagdishpur area of Bihar, led the rebellion even at the age of eighty and became famous for his bravery (Statement C is correct). Statement D is wrong because Jhansi was not led by Begum Hazrat Mahal, but by Rani Lakshmibai – this confusing combination is the test of this question. Correct matching of different centers of Revolt of 1857 and their leaders (Delhi-Bahadur Shah Zafar/General Bakht Khan, Bareilly-Khan Bahadur Khan) is a frequently asked important point in the examination.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मेरठ से सिपाहियों के दिल्ली पहुँचने के बाद जनरल बख्त ख़ान, जिन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था, दिल्ली पहुँचे और उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा "साहिब-ए-आलम बहादुर" (लॉर्ड गवर्नर) की उपाधि प्रदान की गई। वे विद्रोही सेनाओं के वास्तविक सेनापति बने और उन्होंने शहर के प्रशासन हेतु एक सैनिक परिषद (कोर्ट ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन) की स्थापना की, जबकि बहादुर शाह ज़फ़र मुख्यतः प्रतीकात्मक/नाममात्र सम्राट की भूमिका में ही रहे क्योंकि वे बूढ़े व सैन्य नेतृत्व में अनुभवहीन थे। हकीम अहसानुल्लाह ख़ान बादशाह के व्यक्तिगत चिकित्सक व सलाहकार थे, नाना साहब कानपुर में सक्रिय थे, और मौलवी अहमदुल्लाह अवध क्षेत्र में विद्रोह के धार्मिक-सैन्य नेता के रूप में प्रसिद्ध थे - इन तीनों का दिल्ली की सैन्य कमान से सीधा संबंध नहीं था। यह तथ्य दर्शाता है कि 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह की भूमिका प्रतीकात्मक एकता स्थापित करने तक ही सीमित थी, वास्तविक नेतृत्व क्षेत्रीय सैन्य कमांडरों के हाथ में था।
English: After the soldiers from Meerut reached Delhi, General Bakht Khan, who had led the rebellion in Bareilly, reached Delhi and was conferred the title of "Sahib-e-Alam Bahadur" (Lord Governor) by Bahadur Shah Zafar. He became the de facto commander of the rebel forces and established a Court of Military Administration to administer the city, while Bahadur Shah Zafar remained largely a symbolic/nominal emperor as he was old and inexperienced in military leadership. Hakim Ahsanullah Khan was the emperor's personal physician and advisor, Nana Saheb was active in Kanpur, and Maulvi Ahmadullah was famous as a religious-military leader of the rebellion in the Awadh region – all three had no direct connection with the military command in Delhi. This fact shows that the role of the Mughal emperor in the rebellion of 1857 was limited to establishing symbolic unity, the actual leadership was in the hands of regional military commanders.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अज़ीमुल्लाह ख़ान नाना साहब (पेशवा) के प्रमुख सलाहकार थे और एक उच्च शिक्षित, व्यापक रूप से यात्रा किए हुए व्यक्ति थे - वे कुछ समय पहले नाना साहब की पेंशन-बहाली की माँग को लेकर इंग्लैंड भी गए थे, जहाँ ब्रिटिश सरकार के रवैये से गहरा असंतोष लेकर लौटे। वे अपनी कूटनीतिक व रणनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे और विद्रोह को संगठित करने तथा प्रतीकों (रोटी व कमल का प्रचलन गाँव-गाँव में असंतोष व एकता का संदेश फैलाने के लिए) के माध्यम से जनसंचार व दुष्प्रचार करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें "भारतीय मैकियावेली" कहा जाता था। तात्या टोपे नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे, रानी लक्ष्मीबाई झाँसी की नेता थीं, और खान बहादुर खान बरेली में विद्रोह के नेता थे - इन सभी की भूमिका सैन्य/प्रशासनिक थी, कूटनीतिक सलाहकार की नहीं। अज़ीमुल्लाह ख़ान की भूमिका दर्शाती है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सुनियोजित राजनीतिक व प्रचार रणनीति भी शामिल थी।
English: Azimullah Khan was a key advisor to Nana Saheb (Peshwa) and was a highly educated, widely traveled man – he had even visited England some time ago to demand restoration of Nana Saheb's pension, returning deeply dissatisfied with the attitude of the British government. He was known for his diplomatic and strategic acumen and was called the "Indian Machiavelli" for his role in organizing the rebellion and mass communication and propaganda through symbols (the practice of roti and lotus to spread the message of dissent and unity from village to village). Tatya Tope was Nana Saheb's chief general, Rani Lakshmibai was the leader of Jhansi, and Khan Bahadur Khan was the leader of the rebellion in Bareilly – all of them had military/administrative roles, not diplomatic advisors. Azimullah Khan's role shows that the rebellion of 1857 was not limited to military discontent alone, but also included a well-planned political and propaganda strategy.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है - कानपुर: नाना साहब, बिहार (जगदीशपुर): कुंवर सिंह, बरेली: खान बहादुर खान, दिल्ली: जनरल बख्त ख़ान (सैन्य कमान, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पर)। कानपुर में नाना साहब ने अपने सेनापति तात्या टोपे व सलाहकार अज़ीमुल्लाह ख़ान की सहायता से विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। बिहार के जगदीशपुर में स्थानीय ज़मींदार कुंवर सिंह ने अस्सी वर्ष की उम्र में भी अद्भुत सैन्य कुशलता दिखाई और अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। बरेली में खान बहादुर खान (रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज) ने विद्रोह का नेतृत्व करते हुए स्वयं को नवाब नाज़िम घोषित किया। दिल्ली में यद्यपि बहादुर शाह ज़फ़र नाममात्र सम्राट घोषित हुए, वास्तविक सैन्य कमान जनरल बख्त ख़ान के हाथ में थी, जो मूलतः बरेली से आए थे। यह मिलान 1857 के विद्रोह की भौगोलिक व नेतृत्व संरचना को स्पष्ट करता है।
English: The correct match is - Kanpur: Nana Saheb, Bihar (Jagdishpur): Kunwar Singh, Bareilly: Khan Bahadur Khan, Delhi: General Bakht Khan (military command, named after Emperor Bahadur Shah Zafar). In Kanpur, Nana Saheb led the rebellion with the help of his commander Tatya Tope and advisor Azimullah Khan and declared himself Peshwa. Kunwar Singh, a local landowner in Jagdishpur, Bihar, showed amazing military skills even at the age of eighty and continued to fight the British till his last days. In Bareilly, Khan Bahadur Khan (descendant of the former ruler of Rohilkhand) led a rebellion and declared himself Nawab Nazim. Although Bahadur Shah Zafar was declared nominal emperor in Delhi, actual military command was in the hands of General Bakht Khan, who originally came from Bareilly. This comparison clarifies the geographical and leadership structure of the rebellion of 1857.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लंबी व भीषण घेराबंदी के बाद अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया। इस घेराबंदी के दौरान अंग्रेज़ी सेना के प्रमुख कमांडर जॉन निकोलसन बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को बंदी बना लिया गया, उनके शाही राजकुमारों को पकड़कर लेफ्टिनेंट हडसन ने बिना किसी मुक़दमे के सरेआम गोली मार दी, और स्वयं बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून (बर्मा) निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हुई - इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। 11 मई 1857 वह तिथि थी जब मेरठ से भागे सिपाहियों ने दिल्ली पहुँचकर विद्रोह की शुरुआत की थी, न कि दिल्ली की पुनर्विजय की तिथि, इसलिए विकल्प C भ्रामक है। इस घटना ने 1857 के विद्रोह के प्रतीकात्मक केंद्र - मुगल सत्ता - का अंत सुनिश्चित कर दिया।
English: After a long and fierce siege, the British recaptured Delhi on 20 September 1857. During this siege, John Nicholson, the chief commander of the English army, was badly injured and later died. After the recapture of Delhi, Bahadur Shah Zafar was taken prisoner, his royal princes were captured and publicly shot without trial by Lieutenant Hudson, and Bahadur Shah Zafar himself was exiled to Rangoon (Burma), where he died in 1862 – thus formally ending the Mughal Empire. 11 May 1857 was the date when the sepoys who had fled from Meerut reached Delhi and started the rebellion, not the date of the re-conquest of Delhi, hence option C is misleading. This event ensured the end of the symbolic center of the Revolt of 1857 – Mughal power.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर D है क्योंकि 1857 के विद्रोह की विफलता कई कारणों का संयुक्त परिणाम थी, जिसमें विकल्प B (केवल महानगरों पर कब्ज़ा न करना) अपेक्षाकृत गौण कारण था - क्योंकि विद्रोह मुख्यतः उत्तर व मध्य भारत में केंद्रित था और बंबई-मद्रास पर कब्ज़ा न कर पाना सीधे तौर पर विफलता का मुख्य कारण नहीं माना जाता। सबसे बड़ा कारण यह था कि विद्रोहियों के बीच कोई साझा राष्ट्रीय लक्ष्य या एकीकृत विचारधारा नहीं थी - नेता मुख्यतः अपने व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों (जैसे गोद निषेध से हुई अपनी हानि) से प्रेरित थे, कोई केंद्रीय व समन्वित नेतृत्व नहीं था। इसके अतिरिक्त विद्रोही सेना आधुनिक अंग्रेज़ी हथियारों व संगठन के मुक़ाबले तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी, और अखिल भारतीय जनसमर्थन अनुपस्थित था - पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी भारत का बड़ा हिस्सा इससे लगभग अप्रभावित रहा। इन सभी कारणों के मेल ने अंततः अंग्रेज़ों को विद्रोह को कुचलने में सफलता दिलाई, जिसके बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया।
English: The correct answer is D because the failure of the Rebellion of 1857 was the combined result of several factors, of which option B (not capturing only the metropolitan cities) was a relatively secondary reason – because the rebellion was mainly concentrated in North and Central India and the failure to capture Bombay-Madras is not directly considered the main reason for the failure. The biggest reason was that there was no common national goal or unified ideology among the rebels – the leaders were motivated mainly by their personal or regional interests (such as their losses due to adoption prohibition), there was no central and coordinated leadership. Additionally, the rebel army was technologically backward compared to modern British weapons and organisation, and pan-Indian popular support was absent – large parts of eastern, southern and western India remained virtually unaffected. The combination of all these factors ultimately led to the British success in suppressing the rebellion, after which India came under the direct rule of the British Crown in 1858.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया (जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी प्रवेश मिला), किंतु चाय व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बरकरार रखा (कथन A सही)। इस एक्ट ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को कंपनी के लाइसेंस के तहत भारत में प्रवेश व धर्म-प्रचार/शिक्षा-कार्य की खुली अनुमति दी, जो पहले प्रतिबंधित था (कथन B सही)। साथ ही इसने भारतीयों की शिक्षा के प्रसार व सुधार के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम एक लाख रुपये व्यय करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया, जिसे आधुनिक भारत में राज्य द्वारा शिक्षा हेतु आधिकारिक वित्तीय दायित्व की शुरुआत माना जाता है (कथन C सही)। इस एक्ट ने आगे चलकर प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद (Orientalist-Anglicist Controversy) और मैकाले के 1835 के शिक्षा मिनट की पृष्ठभूमि तैयार की।
English: All three statements are correct. The Charter Act 1813 ended the Company's monopoly on trade with India (allowing other British merchants to enter), but retained its monopoly on tea and trade with China for another 20 years (Statement A is correct). This Act, for the first time, gave open permission to Christian missionaries to enter India under the license of the Company and to carry out religious preaching/education work, which was earlier restricted (Statement B is correct). It also made a historic provision to spend at least one lakh rupees annually for the expansion and improvement of education of Indians, which is considered to be the beginning of official financial responsibility for education by the state in modern India (Statement C is correct). This Act later formed the background to the Orientalist-Anglicist Controversy and Macaulay's Education Minute of 1835.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चार्टर एक्ट 1833 (जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है) ने बंगाल के गवर्नर-जनरल के पद को पूरे भारत के लिए "गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया" में बदल दिया, जिससे बॉम्बे व मद्रास प्रेसीडेंसी भी सीधे उसके अधीन आ गईं और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। इस नए पद पर पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त हुए, जो पहले से ही बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यरत थे (1828 से) और सती प्रथा उन्मूलन (1829) जैसे सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष व्यापारिक अधिकार भी पूर्णतः समाप्त कर दिए, जिससे कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक/शासकीय निकाय बनकर रह गई, व्यापारिक संस्था नहीं। इसके अतिरिक्त इस एक्ट में भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव न करने का सैद्धांतिक (यद्यपि व्यवहार में सीमित) प्रावधान भी शामिल था, तथा विधि आयोग के गठन का मार्ग भी इसी एक्ट से प्रशस्त हुआ।
English: The Charter Act 1833 (also known as the St. Helena Act) changed the title of Governor-General of Bengal to "Governor-General of India" for the whole of India, bringing the Bombay and Madras Presidencies directly under him and laying the foundation for centralized administration in India. The first appointee to this new post was Lord William Bentinck, who had already served as Governor-General of Bengal (since 1828) and was also famous for social reforms such as the abolition of Sati (1829). This Act also completely abolished the remaining trading rights of the East India Company, due to which the Company now remained only an administrative/government body and not a trading organization. Apart from this, this Act also included a theoretical (though limited in practice) provision of non-discrimination in government jobs for Indians on the basis of religion, birthplace, race or colour, and this Act also paved the way for the formation of the Law Commission.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर 1764) भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें तीन शक्तियों - बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय - की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी (कथन A सही)। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जिन्होंने संख्या में कम होने के बावजूद संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया (कथन B सही)। इस विजय का महत्व प्लासी से भी अधिक माना जाता है क्योंकि इसने न केवल बंगाल बल्कि उत्तर भारत में भी कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी, और परिणामस्वरूप 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली का क़ानूनी अधिकार) प्राप्त हुई, जिससे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई (कथन C सही)। बक्सर के युद्ध को अक्सर भारत में कंपनी शासन की वास्तविक नींव माना जाता है, प्लासी को इसकी प्रारंभिक शुरुआत।
English: All three statements are correct. The Battle of Buxar (22 October 1764) was a decisive battle in Indian history, in which the combined forces of three powers – the deposed Nawab Mir Qasim of Bengal, Nawab Shuja-ud-Daula of Awadh and the Mughal emperor Shah Alam II – fought against the British East India Company (Statement A is correct). The English army was led by Hector Munro, who despite being outnumbered, decisively defeated the combined army (Statement B is correct). The importance of this victory is considered even greater than that of Plassey because it established the Company's military superiority not only in Bengal but also in North India, and as a result, under the Treaty of Allahabad in 1765, the Company received the Diwani (legal right to collect revenue) of Bengal, Bihar and Orissa, which marked the beginning of the diarchy system (Statement C is correct). The Battle of Buxar is often considered to be the real foundation of Company rule in India, with Plassey marking its initial beginning.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782), जो रघुनाथराव को पेशवा बनाने के कंपनी के प्रयास से शुरू हुआ था, सालबाई की संधि (मई 1782) से समाप्त हुआ, जिसे महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंतिम रूप दिया गया। इस संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथराव का समर्थन छोड़ दिया और माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी, जबकि कंपनी को साल्सेट द्वीप (बंबई के निकट) पर अधिकार बना रहा। इस संधि ने अगले लगभग 20 वर्षों तक कंपनी व मराठा शक्ति के बीच अपेक्षाकृत शांति सुनिश्चित की, जो द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-05) तक बनी रही। इसके विपरीत बसीन की संधि (1802) द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा की गई सहायक संधि थी, न कि प्रथम युद्ध की समाप्ति। यह प्रश्न मराठा शक्ति के क्रमिक पतन की समयरेखा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
English: The First Anglo-Maratha War (1775–1782), which began with the Company's attempt to make Raghunathrao the Peshwa, ended with the Treaty of Salbai (May 1782), which was finalized with the mediation of Mahadji Scindia. Under this treaty the Company gave up support for Raghunathrao and recognized Madhavrao II as the Peshwa, while the Company retained control of Salsette Island (near Bombay). This treaty ensured relative peace between the Company and Maratha power for the next 20 years, which lasted until the Second Anglo-Maratha War (1803–05). In contrast, the Treaty of Bassein (1802) was a subsidiary treaty signed by Peshwa Bajirao II during the Second Anglo-Maratha War, and not the end of the First War. This question is important to understand the timeline of the gradual decline of Maratha power.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92) की समाप्ति सेरिंगापट्टम की संधि (मार्च 1792) से हुई, जिसमें गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में कंपनी तथा उसके सहयोगियों (हैदराबाद के निज़ाम व मराठों) की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। इस संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग (मालाबार, कुर्ग, डिंडीगुल आदि क्षेत्र) कंपनी व सहयोगियों को सौंपना पड़ा, भारी युद्ध-हर्जाना (लगभग 3 करोड़ रुपये) चुकाना पड़ा, और अपने दो पुत्रों को कुछ समय के लिए बंधक के रूप में कंपनी के पास भेजना पड़ा। इसके विपरीत मैसूर की संधि (1799) चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद हुई, जिसमें टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए और मैसूर राज्य वोडेयार वंश को (सहायक संधि के अधीन) लौटा दिया गया। मंगलौर की संधि (1784) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति थी। यह प्रश्न मैसूर के विरुद्ध चारों युद्धों के अंतर व उनकी संधियों में भेद स्पष्ट करता है।
English: The Third Anglo-Mysore War (1790–92) ended with the Treaty of Seringapatam (March 1792), in which the combined forces of the Company and its allies (the Nizam of Hyderabad and the Marathas) under the leadership of Governor-General Lord Cornwallis defeated Tipu Sultan. Under this treaty, Tipu had to hand over almost half of his kingdom (Malabar, Coorg, Dindigul etc. areas) to the Company and its allies, pay huge war indemnity (about Rs 3 crore), and send his two sons to the Company as hostages for some time. In contrast, the Treaty of Mysore (1799) took place after the Fourth Anglo-Mysore War, in which Tipu Sultan was killed in the Battle of Srirangapatna and the kingdom of Mysore was returned (subject to a subsidiary treaty) to the Wodeyar dynasty. The Treaty of Mangalore (1784) marked the end of the Second Anglo-Mysore War. This question clarifies the difference between the four wars against Mysore and their treaties.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम होल्ट मैकेंज़ी ने 1822 में प्रस्तावित किया, जिसे बाद में रॉबर्ट मार्टिंस बर्ड ने 1833 में और अधिक व्यावहारिक रूप देते हुए संशोधित किया (कथन A सही)। इसकी सबसे विशिष्ट पहचान यह थी कि राजस्व-निर्धारण संपूर्ण "महाल" (गाँव या गाँवों के समूह जिसकी भूमि का सामूहिक स्वामित्व होता था) के स्तर पर होता था, न कि स्थायी बंदोबस्त की तरह किसी एक ज़मींदार से या रैयतवाड़ी की तरह किसी एक व्यक्तिगत किसान से; भीतर-भीतर राजस्व का बँटवारा गाँव के मुखिया या समुदाय की ज़िम्मेदारी होती थी (कथन B सही)। यह व्यवस्था मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (वर्तमान उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग), मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में लागू की गई (कथन C सही)। तीनों प्रणालियों - स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी - में स्वामित्व, राजस्व-वसूली की इकाई व पुनर्निर्धारण अवधि का अंतर परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।
English: All three statements are correct. The Mahalwari system was first proposed by Holt Mackenzie in 1822, which was later modified by Robert Martins Bird in 1833 to make it more practical (Statement A is correct). Its most distinctive feature was that revenue assessment was at the level of the entire "mahal" (village or group of villages whose land was collectively owned), rather than at the individual zamindar as in the permanent settlement or at the individual farmer as in the ryotwari; The distribution of revenue within was the responsibility of the village head or community (Statement B is correct). This system was mainly implemented in the North-Western provinces (large part of present-day Uttar Pradesh), some parts of Central India and Punjab (Statement C is correct). The difference between ownership, unit of revenue collection and resettlement period in all three systems – Permanent Settlement, Ryotwari and Mahalwari – is repeatedly asked in the examination.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोहरे व अकुशल शासन-तंत्र की गंभीर सीमाएँ उजागर कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने कंपनी शासन को पूर्णतः समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज (Crown) के अधीन कर दिया, गवर्नर-जनरल का पद बरकरार रखते हुए उसे "वायसराय" की अतिरिक्त उपाधि दी गई (प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने), लंदन में "भारत सचिव" (Secretary of State for India) का नया पद सृजित किया गया जो एक 15-सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से कार्य करता, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 इससे पहले का अधिनियम था जिसने पहली बार विधायी व कार्यकारी कार्यों को अलग किया, जबकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने विधान परिषदों में भारतीयों को नाममात्र प्रतिनिधित्व दिया। इस प्रकार 1858 का अधिनियम भारतीय प्रशासनिक इतिहास में कंपनी-युग से क्राउन-शासन युग में संक्रमण का निर्णायक मोड़ है।
English: The Rebellion of 1857 exposed the serious limitations of the dual and inefficient governance of the British East India Company, resulting in the British Parliament passing the Government of India Act, 1858. This Act completely abolished Company rule and placed the governance of India directly under the British Crown, retained the title of Governor-General but gave him the additional title of "Viceroy" (the first Viceroy became Lord Canning), created the new post of "Secretary of State for India" in London, assisted by a 15-member Council of India, and abolished both the Court of Directors and the Board of Control. The Charter Act 1853 was an earlier act that separated legislative and executive functions for the first time, while the Indian Councils Act 1861 gave nominal representation to Indians in legislative councils. Thus, the Act of 1858 marks a turning point in Indian administrative history in the transition from the Company era to the Crown rule era.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1858 के साथ ही जारी की गई और इसे भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति का "मैग्नाकार्टा" कहा जाता है। इसमें देशी रियासतों के साथ पूर्व में हुई सभी संधियों का सम्मान करने और भविष्य में गोद निषेध जैसी विस्तारवादी नीतियाँ न अपनाने का वचन दिया गया (कथन A), सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म व रंग के आधार पर भेदभाव न करने और योग्यता को आधार बनाने का आश्वासन दिया गया (कथन B), तथा भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया, ताकि 1857 जैसे धार्मिक असंतोष की पुनरावृत्ति न हो (कथन C)। व्यवहार में इन वादों को पूरी तरह नहीं निभाया गया - विशेषकर उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नगण्य ही रहा - जिसके कारण आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस उद्घोषणा की अवहेलना एक प्रमुख शिकायत का विषय बनी।
English: All three statements are correct. Queen Victoria's Proclamation was issued along with the Government of India Act 1858 and is called the "Magna Carta" of British policy towards Indians. In this, it was promised to respect all the treaties made in the past with the native states and not to adopt expansionist policies like prohibition of adoption in the future (Statement A), it was assured not to discriminate on the basis of caste, religion and color in government jobs and to make merit the basis (Statement B), and it was promised not to interfere in the religious and social customs of Indians, so that religious unrest like 1857 is not repeated (Statement C). In practice, these promises were not fully fulfilled – especially the representation of Indians in higher government services remained negligible – making the disregard for the Proclamation a major grievance in the Indian national movement.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1809 की अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, जिसके अनुसार सतलुज नदी को दोनों की सीमा-रेखा माना गया - रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्व के सिख रियासतों (सिस-सतलुज रियासतों) पर दावा त्याग दिया, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गईं, जबकि रणजीत सिंह को सतलुज के पश्चिम में अपने राज्य-विस्तार की पूरी छूट मिली। यह संधि रूस-नेपोलियन के संभावित सम्मिलित आक्रमण की आशंका (जिसे "रूसी भय" कहा गया) के बीच अंग्रेज़ों की कूटनीतिक ज़रूरत से उपजी थी, जिसमें रणजीत सिंह को एक मज़बूत मित्र-राज्य के रूप में साथ रखना अंग्रेज़ों के हित में था। इस संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने अपना ध्यान पश्चिम व उत्तर की ओर मोड़ते हुए मुल्तान, कश्मीर व पेशावर जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और एक शक्तिशाली, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित "खालसा सेना" खड़ी की। यह मैत्री-संधि रणजीत सिंह की मृत्यु (1839) तक बनी रही, जिसके बाद ही आंग्ल-सिख युद्धों की शुरुआत हुई।
English: The Treaty of Amritsar of 1809 was signed between the Sikh Empire of Maharaja Ranjit Singh and the British East India Company, according to which the Sutlej River was considered the boundary line of both - Ranjit Singh gave up his claim on the Sikh princely states east of the Sutlej (Cis-Sutlej Princely States), which came under the protection of the British, while Ranjit Singh got complete freedom to expand his kingdom west of the Sutlej. The treaty arose out of a British diplomatic need amid fears of a possible combined Russo-Napoleonic invasion (known as the "Russian Fear"), in which it was in the British interest to keep Ranjit Singh as a strong ally. As a result of this treaty, Ranjit Singh turned his attention towards the west and north, annexed areas like Multan, Kashmir and Peshawar into his empire and raised a powerful, modernly trained "Khalsa Army". This friendship treaty lasted till the death of Ranjit Singh (1839), only after which the Anglo-Sikh wars started.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49) मुल्तान में विद्रोह से भड़का और चिलियाँवाला व गुजरात की लड़ाइयों में सिख सेना की निर्णायक हार के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने पूरे पंजाब को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया (कथन A सही), जो रणजीत सिंह के बाद कमज़ोर होते सिख साम्राज्य के अंत का प्रतीक बना। तत्कालीन नाबालिग महाराजा दलीप सिंह (रणजीत सिंह के पुत्र) को गद्दी से हटाकर पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ वे शेष जीवन बिताते रहे (कथन B सही)। लाहौर की संधि (1849) की शर्तों के अनुसार विश्व-प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो पहले महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में था, औपचारिक रूप से महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया (कथन C सही)। पंजाब का यह विलय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार की अंतिम बड़ी कड़ियों में से एक था, जिसके बाद केवल कुछ ही स्वतंत्र क्षेत्र शेष रह गए।
English: All three statements are correct. The Second Anglo-Sikh War (1848–49) was sparked by a rebellion in Multan and ended with the decisive defeat of the Sikh army at the battles of Chillianwala and Gujarat, after which Governor-General Lord Dalhousie annexed the whole of Punjab directly to the British Empire (Statement A is correct), marking the end of the weakening Sikh Empire after Ranjit Singh. The then minor Maharaja Duleep Singh (son of Ranjit Singh) was removed from the throne and sent on pension to England, where he lived the rest of his life (Statement B is correct). According to the terms of the Treaty of Lahore (1849), the world-famous Kohinoor diamond, previously in the possession of Maharaja Ranjit Singh, was formally handed over to Queen Victoria (Statement C is correct). This annexation of Punjab was one of the last major episodes of geographical expansion of the British Empire in India, leaving only a few independent areas.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-18), जो गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया, मराठा शक्ति के लिए निर्णायक रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ - अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पेशवा पद को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया और उन्हें भारी वार्षिक पेंशन देकर बिठूर (कानपुर के निकट) भेज दिया गया, जहाँ वे शेष जीवन व्यतीत करते रहे। संयोगवश यही बिठूर आगे चलकर उनके दत्तक पुत्र नाना साहब का निवास-स्थान भी बना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया - पेंशन बहाली से इनकार को उनके विद्रोह में शामिल होने के प्रमुख कारणों में गिना जाता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र सीधे बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन आ गया, और भारत में मराठा राजनीतिक शक्ति (जो कभी दिल्ली तक पहुँच चुकी थी) का स्वतंत्र अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके साथ ही ब्रिटिश कंपनी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद सबसे बड़ी शक्ति बन गई, जिसके बाद केवल पंजाब जैसे कुछ ही क्षेत्र स्वतंत्र रह गए।
English: The Third Anglo-Maratha War (1817–18), fought during the tenure of Governor-General Lord Hastings, proved decisively disastrous for Maratha power – the last Peshwa, Bajirao II, was defeated, the Peshwa post was permanently abolished and he was sent to Bithoor (near Kanpur) with a heavy annual pension, where he lived out the rest of his life. Incidentally, the same Bithoor also later became the residence of his adopted son Nana Saheb, who led Kanpur in the rebellion of 1857 – his refusal to reinstate pension is counted as one of the main reasons for his joining the rebellion. As a result of this war, the entire Maharashtra region came directly under the Bombay Presidency, and the independent existence of Maratha political power in India (which had once reached as far as Delhi) came to an end forever. With this the British Company became the undisputed greatest power in the entire Indian subcontinent, leaving only a few areas like Punjab remaining independent.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नील विद्रोह बंगाल (मुख्यतः नादिया व पाबना ज़िलों) के किसानों द्वारा यूरोपीय बागान-मालिकों (नील-कोठीवालों) के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जो किसानों को अपनी सर्वोत्तम कृषि-भूमि पर बहुत कम या बिना लाभकारी मूल्य के नील की खेती करने हेतु अनुबंध, दादन (अग्रिम ऋण) व प्रत्यक्ष बल-प्रयोग के माध्यम से बाध्य करते थे, जबकि नील की खेती भूमि को अगली फ़सलों के लिए अनुपजाऊ बना देती थी। किसानों ने खेती से इनकार कर दिया, संगठित होकर विरोध किया और कई स्थानों पर नील-कोठियों को जला दिया; इस आंदोलन को बंगाल के शिक्षित मध्यम-वर्ग, समाचार-पत्रों (विशेषकर हरीश चंद्र मुखर्जी के "हिंदू पेट्रियट") और दीनबंधु मित्र के प्रसिद्ध नाटक "नील दर्पण" का व्यापक समर्थन मिला। दबाव में सरकार ने नील आयोग (1860) गठित किया, जिसकी सिफ़ारिश पर किसानों को अनिच्छा से नील की खेती के लिए बाध्य करना अवैध घोषित किया गया। यह विद्रोह भारत में संगठित किसान-आंदोलन व प्रेस-समर्थित जन-आंदोलन का एक प्रारंभिक व सफल उदाहरण माना जाता है।
English: The Indigo Rebellion was a rebellion by the peasants of Bengal (mainly Nadia and Pabna districts) against the European planters (indigo planters), who forced the peasants through contracts, loans (advance loans) and direct force to cultivate indigo on their best agricultural land at little or no remunerative price, while indigo cultivation made the land infertile for subsequent crops. The farmers refused to cultivate, organized protest and burnt down the indigo sheds at many places; The movement received widespread support from the educated middle-class of Bengal, newspapers (especially Harish Chandra Mukherjee's "Hindu Patriot") and Dinabandhu Mitra's famous play "Neel Darpan". Under pressure, the government constituted the Indigo Commission (1860), on whose recommendation it was declared illegal to force farmers to grow indigo unwillingly. This rebellion is considered an early and successful example of organized farmers' movement and press-supported mass movement in India.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1875 में महाराष्ट्र के पूना व अहमदनगर ज़िलों में किसानों ने साहूकारों (मुख्यतः मारवाड़ी व गुजराती व्यापारी-साहूकार वर्ग) के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया, जो ऊँची ब्याज़ दरों, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों व क़ानूनी हथकंडों के माध्यम से किसानों की भूमि हड़प रहे थे - किसानों ने साहूकारों के बहीखातों व ऋण-पत्रों को जलाकर अपना असंतोष प्रकट किया। इस अशांति की जाँच हेतु सरकार ने दक्कन दंगा आयोग (1875) गठित किया, जिसकी सिफ़ारिशों के आधार पर 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act) पारित किया गया, जिसने साहूकारों द्वारा किसानों की भूमि की कुर्की व नीलामी पर कुछ क़ानूनी अंकुश लगाए और अदालतों को ऋण-विवादों में किसानों के पक्ष में राहत देने की शक्ति दी। यह अधिनियम भारत में कृषक-सुरक्षा हेतु राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का एक प्रारंभिक उदाहरण था, यद्यपि व्यवहार में इसका प्रभाव सीमित रहा क्योंकि साहूकार वर्ग ने विभिन्न क़ानूनी हथकंडों से इसे दरकिनार करने के रास्ते खोज लिए। इससे भारत में कृषि-ऋणग्रस्तता एक स्थायी राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरी।
English: In 1875, farmers in the Poona and Ahmednagar districts of Maharashtra revolted violently against moneylenders (mainly Marwari and Gujarati merchant-moneylender classes) who were usurping farmers' land through high interest rates, fake documents and legal tricks - the farmers expressed their dissatisfaction by burning the moneylenders' ledgers and debentures. To investigate this unrest, the government constituted the Deccan Riots Commission (1875), on the basis of whose recommendations the Deccan Agriculturists Relief Act was passed in 1879, which imposed some legal restrictions on the attachment and auction of farmers' land by moneylenders and gave the courts the power to grant relief in favor of farmers in debt disputes. The Act was an early example of direct state intervention to protect farmers in India, although in practice its impact was limited as the money-lending class found ways to circumvent it through various legal maneuvers. Due to this, agricultural indebtedness emerged as a permanent national problem in India.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1885 उन रैयत (काश्तकार) किसानों को क़ानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से पारित किया गया जो लगातार 12 वर्षों से एक ही भूमि पर खेती कर रहे थे - ऐसे किसानों को "स्थायी काश्तकारी अधिकार" (Occupancy Rights) प्रदान किए गए, जिससे ज़मींदार उन्हें मनमाने ढंग से बेदखल नहीं कर सकते थे और लगान में भी एक सीमा तक ही वृद्धि कर सकते थे। यह अधिनियम स्थायी बंदोबस्त (1793) के लगभग एक सदी बाद आया, जब यह स्पष्ट हो चुका था कि ज़मींदारों को दी गई असीमित शक्तियों ने बंगाल के किसानों को अत्यंत असुरक्षित व शोषित स्थिति में डाल दिया था, और इसी असंतोष से पहले 1859 का बंगाल रेंट एक्ट भी पारित हुआ था जिसे 1885 के अधिनियम ने और सुदृढ़ किया। हालाँकि इस अधिनियम ने भी अल्पकालिक व नए काश्तकारों (जिन्हें "कोर्फा" रैयत कहा जाता था) को समुचित सुरक्षा नहीं दी, जिससे उनका शोषण जारी रहा और आगे चलकर बंगाल में तेभागा जैसे किसान-आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह अधिनियम ज़मींदार-रैयत संबंधों में राज्य के हस्तक्षेप की एक महत्वपूर्ण मिसाल है।
English: The Bengal Tenancy Act, 1885 was passed with the aim of providing legal protection to raiyat (tenant) farmers who had been cultivating the same land for 12 consecutive years – such farmers were granted "permanent tenancy rights" (Occupancy Rights), which prevented the landlord from arbitrarily evicting them and also increased the rents up to a certain limit. This Act came almost a century after the Permanent Settlement (1793), when it had become clear that the unlimited powers given to the landlords had placed the Bengal peasants in an extremely insecure and exploited situation, and this discontent had preceded the passing of the Bengal Rent Act of 1859, which was further strengthened by the Act of 1885. However, this Act also did not provide adequate protection to short-term and new tenants (called "Korfa" ryots), which led to their continued exploitation and later created the background for peasant movements like Tebhaga in Bengal. This Act is an important example of state interference in zamindar-ryot relations.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, 1900 गवर्नर-जनरल लॉर्ड कर्ज़न के कार्यकाल में इस उद्देश्य से पारित किया गया कि पंजाब की कृषक जातियों/समुदायों ("कृषि-जनजातियाँ" घोषित समूहों) की भूमि गैर-कृषक साहूकारों व महाजनों के हाथों स्थायी रूप से बिकने या दीर्घकालिक बंधक/गिरवी रखे जाने से बचाई जा सके, क्योंकि बढ़ते कृषि-ऋण के कारण बड़ी मात्रा में कृषक भूमि साहूकारों के पास चली जा रही थी। इस अधिनियम ने भूमि के हस्तांतरण को मुख्यतः उन्हीं समुदायों के भीतर सीमित कर दिया, जिन्हें आधिकारिक रूप से "कृषि जनजाति" (Agricultural Tribes) के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिससे गैर-कृषक (मुख्यतः शहरी हिंदू व्यापारी-साहूकार) वर्ग भूमि नहीं ख़रीद सकते थे। यद्यपि यह अधिनियम किसानों के हित में एक सुरक्षात्मक क़दम था, इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसने पंजाब में समुदाय-आधारित सामाजिक विभाजन को गहरा करने में भी योगदान दिया, जिसका असर आगे की सांप्रदायिक व राजनीतिक गतिशीलता पर भी पड़ा। यह प्रश्न औपनिवेशिक कृषि-नीतियों की क्षेत्रीय विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
English: The Punjab Land Alienation Act, 1900 was passed during the tenure of Governor-General Lord Curzon with the objective of protecting the land of the farming castes/communities of Punjab (groups declared "agricultural tribes") from being permanently sold or kept in long-term mortgage/mortgage to non-agricultural moneylenders and moneylenders, because due to increasing agricultural debt, a large amount of agricultural land was going to the moneylenders. This Act limited the transfer of land mainly within those communities that were officially notified as "Agricultural Tribes", thereby preventing non-agricultural (mainly urban Hindu merchant-moneylenders) classes from purchasing land. Although the Act was a protective measure in the interest of farmers, historians also believe that it also contributed to deepening community-based social divisions in Punjab, which had implications for further communal and political dynamics. This question is important to understand the regional diversity of colonial agricultural policies.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संथाल विद्रोह (1855-56) का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू नामक दो भाइयों ने किया, जिन्होंने 30 जून 1855 को हज़ारों संथालों को भोगनाडीह में एकत्र कर स्वयं को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया और "न्याय व धर्म पर आधारित राज्य" की स्थापना का लक्ष्य रखा। इस विद्रोह के मूल कारण थे - ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, अत्यधिक भू-राजस्व वसूली, ब्रिटिश न्यायालयों में संथालों के साथ अन्याय, पुलिस की बर्बरता व भ्रष्टाचार, तथा बाहरी साहूकारों (दीकू) द्वारा ऋण के माध्यम से भूमि हड़पना। यद्यपि विद्रोह को अंततः भारी सैन्य बल से कुचल दिया गया और दोनों भाई मारे गए, इसके दबाव में सरकार को संथाल परगना अधिनियम (1855-56) बनाकर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र गठित करना पड़ा, जिसमें ग़ैर-संथाल लोगों द्वारा भूमि-हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रहे कि बिरसा मुंडा एक भिन्न, बाद के मुंडा विद्रोह (उलगुलान) से संबंधित थे, संथाल विद्रोह से नहीं - दोनों को गड्डमड्ड करना एक सामान्य त्रुटि है।
English: The Santhal Rebellion (1855–56) was led by two brothers named Sidhu and Kanhu Murmu, who gathered thousands of Santhals in Bhognadih on 30 June 1855 and declared themselves independent from British rule and aimed to establish a "state based on justice and religion". The root causes of this rebellion were - British colonial exploitation, excessive land revenue collection, injustice to the Santhals in the British courts, police brutality and corruption, and land grabbing through loans by outside moneylenders (Dikus). Although the rebellion was eventually crushed with heavy military force and the two brothers were killed, the pressure forced the government to create a special administrative region by enacting the Santhal Parganas Act (1855–56), which prohibited land alienation by non-Santhals. Note that Birsa Munda belonged to a different, later Munda rebellion (Ulgulan), not the Santhal rebellion – confusing the two is a common error.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बिरसा मुंडा (जिन्हें अनुयायी "धरती आबा" यानी "पृथ्वी-पिता" कहते थे) ने छोटानागपुर क्षेत्र (वर्तमान झारखंड) में 1899-1900 के दौरान "उलगुलान" (महाविद्रोह) का नेतृत्व किया, जिसका मूल उद्देश्य मुंडा जनजाति की परंपरागत सामूहिक भूमि-स्वामित्व प्रणाली ("खूँटकट्टी व्यवस्था") को बाहरी ज़मींदारों, महाजनों-साहूकारों (जिन्हें "दीकू" कहा जाता था) और कुछ हद तक ईसाई मिशनरी प्रभाव से बचाना था, जो जनजातीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। बिरसा ने "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज) का नारा देकर मुंडाओं में राजनीतिक चेतना जगाई और एक धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाया, जिसमें उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित करते हुए अंधविश्वास व मद्यपान छोड़ने का आह्वान किया। विद्रोह को अंततः ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया और बिरसा को बंदी बना लिया गया, जहाँ 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, किंतु इस आंदोलन के दबाव में सरकार को छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (1908) बनाना पड़ा, जिसने आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए।
English: Birsa Munda (who was called "Dharti Aaba" i.e. "Earth-Father" by his followers) led the "Ulgulan" (Great Revolt) during 1899–1900 in the Chhotanagpur region (present-day Jharkhand), the basic objective of which was to overthrow the traditional collective land-ownership system of the Munda tribe ("Khuntkatti system") from outside landlords, money-lenders (called "Dikus"). And to some extent to protect against Christian missionary influence, which was continuously encroaching on tribal lands. Birsa awakened political consciousness among the Mundas by giving the slogan "Abua Dishum, Abua Raj" (Our Country, Our Raj) and also launched a religious-social reform movement, in which he declared himself a messenger of God and called for giving up superstition and alcoholism. The rebellion was ultimately crushed by the British Army and Birsa was imprisoned, where he died in prison in 1900, but pressure from the movement led the government to enact the Chhotanagpur Tenancy Act (1908), which placed significant restrictions on the transfer of tribal lands.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर D है। कांडा डोरा विद्रोह (1922-24) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ज़िले की कृष्णदेवपेटा पहाड़ियों में निवास करने वाली डोरा जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था (कथन A सत्य), जिसका मूल कारण ब्रिटिश वन-नीतियों से उत्पन्न उत्पीड़न, मुत्थादारों (बिचौलिया अनाज-शोषकों) द्वारा शोषण और बेगार प्रथा के विरुद्ध असंतोष था। इस विद्रोह की शुरुआत 1922 में तपस्वी रामराजा के नेतृत्व में हुई (कथन B सत्य), और इसमें गौतम डोरा, मल्लू डोरा व अंगराज जैसे स्थानीय नेता प्रमुख रूप से सक्रिय रहे (कथन C सत्य)। यह विद्रोह आंध्र क्षेत्र के आदिवासी असंतोष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो लगभग उसी दौर में हुआ जब आंध्र के ही मन्यम क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रम्पा विद्रोह (1922-24) भी चल रहा था - दोनों विद्रोहों को अलग-अलग रखना परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।
English: All three statements are true, hence the correct answer is D. The Kanda Dora rebellion (1922–24) was a rebellion by the Dora tribe inhabiting the Krishnadevapeta hills of Visakhapatnam district of Andhra Pradesh (Statement A is true), the root cause of which was dissatisfaction against the oppression resulting from British forest policies, exploitation by Mutthadars (middleman grain-exploiters) and forced labor. This rebellion started in 1922 under the leadership of ascetic Ramraja (Statement B is true), and local leaders like Gautam Dora, Mallu Dora and Angraj were prominently active in it (Statement C is true). This rebellion is an important example of tribal unrest in the Andhra region, which occurred at about the same time as the Rampa rebellion (1922–24) under the leadership of Alluri Sitarama Raju in the Manyam region of Andhra - it is necessary for the sake of examination to keep the two rebellions separate.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में वर्तमान केरल के मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ एक किसान-विद्रोह था, जिसमें मप्पिला मुसलमान - जो वहाँ के अधिकांशतः भूमिहीन किरायेदार किसान थे - ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों तथा शोषणकारी भू-कानूनों को लागू करने वाले ऊँची जाति के हिंदू ज़मींदारों (जन्मी) के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका मूल कारण दीर्घकालिक कृषि-असंतोष व शोषणकारी काश्तकारी-व्यवस्था थी, किंतु इसे तात्कालिक गति असहयोग आंदोलन व ख़िलाफ़त आंदोलन के प्रभाव से मिली, जिसने स्थानीय मप्पिला समुदाय में ब्रिटिश-विरोधी लामबंदी को बढ़ावा दिया। आरंभ में यह आंदोलन एक संयुक्त हिंदू-मुस्लिम कृषक-प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ, किंतु बाद के चरणों में इसने कहीं-कहीं सांप्रदायिक रंग भी ले लिया, जिससे कुछ हिंदू ज़मींदार व निवासी भी हिंसा का शिकार बने - इस कारण महात्मा गांधी व कांग्रेस नेतृत्व ने भी बाद में इस विद्रोह से दूरी बना ली। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह आर्थिक कृषक-असंतोष और राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी जटिल रूप से आपस में गुँथ जाते थे।
English: The Moplah rebellion was a peasant rebellion that began in August 1921 in the Malabar region of present-day Kerala, in which Mappila Muslims – who were largely landless tenant farmers there – rebelled against British colonial officials and upper-caste Hindu landowners (born) who enforced exploitative land laws. Its root cause was long-term agrarian dissatisfaction and exploitative tenancy system, but it got immediate impetus from the influence of the non-cooperation movement and the Khilafat movement, which promoted anti-British mobilization in the local Mappila community. Initially this movement started as a joint Hindu-Muslim peasant protest, but in the later stages it also took on a communal tone, due to which some Hindu landowners and residents also became victims of violence - due to which Mahatma Gandhi and the Congress leadership later distanced themselves from this rebellion. This incident shows how economic peasant discontent and national political movements were sometimes inextricably intertwined.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: एका आंदोलन (1921) संयुक्त प्रांत के हरदोई, बहराइच व सीतापुर जैसे ज़िलों में उभरा एक किसान-आंदोलन था, जिसका आरंभ असहयोग आंदोलन व ख़िलाफ़त आंदोलन के प्रभाव में हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसने एक स्वतंत्र, स्थानीय स्वरूप ले लिया। पासी समुदाय से संबंध रखने वाले अत्यंत करिष्माई नेता मदारी पासी इस किसान-आंदोलन के मुख्य संगठक बने, जिन्होंने किसानों को ऊँचे लगान, बेदख़ली की धमकियों व बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होने ("एका" यानी एकता) की शपथ दिलाई। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा रामचंद्र (जो प्रायः इसी दौर के अवध क्षेत्र के किसान सभा आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध नेता हैं) एका आंदोलन के नहीं, बल्कि 1920 के अवध किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे - दोनों आंदोलनों व नेताओं को गड्डमड्ड करना एक सामान्य त्रुटि है, जिसे यह प्रश्न विशेष रूप से परखता है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस आंदोलन की उग्रता से दूरी बनाई, जिसके बाद सरकार ने इसे बलपूर्वक दबा दिया।
English: Eka Movement (1921) was a peasant movement that emerged in the districts like Hardoi, Bahraich and Sitapur of the United Province, which started under the influence of the non-cooperation movement and the Khilafat movement, but soon it took an independent, local form. Madari Pasi, a very charismatic leader belonging to the Pasi community, became the main organizer of this farmers' movement, who made the farmers take an oath to unite ("Eka" i.e. unity) against high rents, threats of eviction and the forced labor system. It is worth noting that Baba Ramchandra (who is often a famous leader associated with the Kisan Sabha movement of the Awadh region of this period) was not a single movement but was the main leader of the Awadh Kisan Sabha movement of the 1920s - confusing both the movements and leaders is a common error, which this question specifically examines. The Congress leadership distanced itself from the ferocity of this movement, after which the government suppressed it forcefully.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक गवर्नर-जनरल (1835-36) के रूप में कार्य किया, अपनी उदार प्रेस-नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1823 के प्रतिबंधात्मक प्रेस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, जिसने प्रकाशनों पर पूर्व-सेंसरशिप व कठोर लाइसेंसिंग की बाध्यता लगा रखी थी। इसके स्थान पर उन्होंने 1835 का प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मुद्रणालय-मालिकों को केवल अपने प्रेस के स्थान की एक साधारण घोषणा करनी होती थी, और प्राधिकारी केवल इसी प्रकार की घोषणा के उल्लंघन पर ही प्रकाशन रोक सकते थे - न कि सामग्री की पूर्व-जाँच के आधार पर। इस उदार क़दम के कारण भारतीय व एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों ने उन्हें कृतज्ञतापूर्वक "भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता" (Liberator of the Indian Press) कहा। यह उदारता अल्पकालिक सिद्ध हुई, क्योंकि बाद में 1857 के विद्रोह व फिर 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के दौरान सरकार पुनः दमनकारी प्रेस-नीति की ओर लौट आई।
English: Charles Metcalfe, who served as acting Governor-General of India (1835–36), is particularly famous for his liberal press policy. He repealed the Restrictive Press Ordinance of 1823, which had imposed pre-censorship and strict licensing of publications. Instead they passed the Press Act of 1835, under which press-owners were required only to make a simple declaration of the location of their press, and authorities could stop publication only in violation of such declaration – and not on the basis of pre-screening the contents. Due to this generous step, Indian and Anglo-Indian newspapers gratefully called him "Liberator of the Indian Press". This leniency proved to be short-lived, because later during the Revolt of 1857 and then the Vernacular Press Act of 1878, the government again returned to its repressive press policy.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य केवल देशी भाषाओं (अंग्रेज़ी को छोड़कर) में प्रकाशित समाचार-पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगाना था - इस अधिनियम ने ज़िला मजिस्ट्रेटों को स्थानीय-भाषा समाचार-पत्रों से ज़मानत माँगने, और "राजद्रोहात्मक" सामग्री प्रकाशित करने पर उनकी छापेखाने की मशीनरी तक ज़ब्त करने का अधिकार दिया, जबकि अंग्रेज़ी समाचार-पत्रों को इस क़ानून से पूर्णतः छूट थी - इसी नस्लीय भेदभाव के कारण इसे "मुँह बंद करने वाला अधिनियम" (Gagging Act) भी कहा गया। इस एक्ट का भारतीय शिक्षित वर्ग व पत्रकारिता जगत में व्यापक विरोध हुआ। अंततः उदार विचारों वाले वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को पूर्णतः निरस्त कर दिया, जिसके लिए उन्हें भारतीय जनमानस में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ - रिपन को "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक" भी कहा जाता है, जिसका संबंध उनके द्वारा उसी वर्ष लागू स्थानीय स्वशासन अधिनियम से है।
English: The Vernacular Press Act, 1878, introduced during the tenure of Viceroy Lord Lytton, had the express purpose of imposing strict controls on newspapers published only in the vernacular languages (except English) – this Act empowered district magistrates to demand bail from vernacular newspapers, and even confiscate their printing machinery if they published "seditious" material, while English newspapers were exempted from this law. There was complete exemption - due to this racial discrimination it was also called the "Gagging Act". There was widespread opposition to this Act in the Indian educated class and journalism world. Ultimately, the liberal-minded Viceroy Lord Ripon completely repealed this Act in 1882, for which he received special respect among the Indian public - Ripon is also called the "Father of Indian Local Self-Government", which is related to the Local Self-Government Act he enacted in the same year.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1904 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) लॉर्ड कर्ज़न के दमनकारी शासनकाल के दौरान लाया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी गोपनीय दस्तावेज़ों तक अनधिकृत पहुँच को अपराध घोषित करना था, किंतु इसके व्यापक व अस्पष्ट प्रावधानों का प्रयोग व्यवहार में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने और राष्ट्रवादी विचारों तथा ब्रिटिश प्रशासन की आलोचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए भी किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड कर्ज़न द्वारा उठाए गए उन अनेक दमनकारी उपायों में से एक था (जिनमें कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और अंततः 1905 में बंगाल-विभाजन शामिल हैं), जिन्होंने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी (गरमपंथी) भावना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देशद्रोही सभा अधिनियम (1911) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908) इससे भिन्न, बाद के क्रांतिकारी-विरोधी क़ानून थे, जो क्रमशः सार्वजनिक सभाओं व बम-निर्माण से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए थे।
English: The Official Secrets Act of 1904, introduced during the repressive reign of Lord Curzon, was intended to criminalize unauthorized access to government secrets, but its broad and vague provisions were also used in practice to suppress the freedom of expression of the press and to prevent the spread of nationalist ideas and criticisms of the British administration. This Act was one of a number of repressive measures taken by Lord Curzon (including the Calcutta Corporation Act 1899, the Indian Universities Act 1904, and ultimately the Partition of Bengal in 1905), which together significantly contributed to the rise of extremist sentiment in the Indian national movement. The Seditious Assembly Act (1911) and the Explosive Substances Act (1908) were separate, later anti-revolutionary laws, dealing with matters relating to public meetings and bomb-making respectively.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। सर चार्ल्स वुड (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तत्कालीन अध्यक्ष) द्वारा भेजा गया यह डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा-नीति की सर्वप्रथम व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे "भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है (कथन A सही)। इसने प्रत्येक प्रांत में शिक्षा के प्रशासन हेतु एक पृथक "लोक शिक्षा विभाग" गठित करने और एक शिक्षा-निदेशक नियुक्त करने की सिफ़ारिश की (कथन B सही), साथ ही स्कूल-शिक्षा से लेकर उच्च-शिक्षा तक का एक क्रमबद्ध ढाँचा (नीचे से ऊपर तक) प्रस्तावित किया, जिसमें निचले स्तर पर देशी भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम को प्राथमिकता दी गई। इसकी ही सिफ़ारिश पर 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास - तीनों प्रेसीडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के प्रारूप पर आधारित विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयी शिक्षा की औपचारिक शुरुआत थी (कथन C सही)। इस डिस्पैच ने स्त्री-शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया।
English: All three statements are correct. This dispatch sent by Sir Charles Wood (then Chairman of the Court of Directors) presents the first comprehensive outline of modern educational policy in India, hence it is called the "Magna Carta of Indian education" (Statement A is correct). It recommended setting up a separate "Department of Public Education" and appointing a Director of Education for the administration of education in each province (Statement B is correct), and also proposed a hierarchical structure (from bottom to top) from school education to higher education, giving preference to the vernacular language at the lower level and the English medium at the higher level. On its recommendation, in 1857, universities based on the model of the University of London were established in the three Presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras, which was the formal beginning of modern university education in India (Statement C is correct). This dispatch also underlined the importance of women's education and vocational education.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कारकों ने मिलकर भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखी, अतः सही उत्तर D है। चार्टर एक्ट 1813 ने पहली बार भारतीय शिक्षा हेतु राजकीय व्यय (एक लाख रुपये वार्षिक) का प्रावधान तो किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि शिक्षा का माध्यम व स्वरूप देशी (प्राच्य) हो या पाश्चात्य (आंग्ल) - इसी अस्पष्टता ने आगे विवाद की नींव रखी। इसके बाद 1823 में गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा "लोक शिक्षण की सामान्य समिति" गठित की गई, जिसे चार्टर एक्ट के प्रावधानों को व्यावहारिक रूप देने का दायित्व मिला, किंतु समिति के भीतर ही प्राच्यवादियों (जो संस्कृत-अरबी-फ़ारसी शिक्षा के समर्थक थे) और आंग्लवादियों (जो अंग्रेज़ी माध्यम व पाश्चात्य ज्ञान के समर्थक थे) के बीच गहरा मतभेद उभरा, जिसे प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद कहा जाता है। यह विवाद अंततः 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध "शिक्षा मिनट" व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति से आंग्लवादियों के पक्ष में सुलझा, जिसके बाद अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा का आधिकारिक माध्यम बना दिया गया।
English: All three factors together laid the foundation of English education in India, hence the correct answer is D. The Charter Act 1813, for the first time, made a provision for state expenditure (one lakh rupees annually) for Indian education, but did not make it clear whether the medium and form of education should be indigenous (Oriental) or western (Anglo) - this ambiguity laid the foundation of further controversy. After this, in 1823, the "General Committee of Public Instruction" was constituted by the Governor-General-in-Council, which got the responsibility of giving practical shape to the provisions of the Charter Act, but within the committee itself, deep differences emerged between the Orientalists (who were supporters of Sanskrit-Arabic-Persian education) and the Anglicists (who were supporters of the English medium and Western knowledge), which is called the Orientalist-Anglican controversy. This dispute was finally resolved in favor of the Anglicists in 1835 with Lord Macaulay's famous "Minute of Education" and the approval of Governor-General William Bentinck, after which English was made the official medium of higher education.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: हंटर शिक्षा आयोग (औपचारिक नाम: इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1882), जिसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की, वुड्स डिस्पैच (1854) के लगभग तीन दशक बाद शिक्षा-व्यवस्था की समीक्षा हेतु गठित किया गया। इसका मुख्य ध्यान उच्च शिक्षा (जिस पर अब तक अत्यधिक बल दिया जा चुका था) के बजाय प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर केंद्रित था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देशी भाषा-माध्यम प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफ़ारिश की गई, ताकि आम जनता तक शिक्षा की पहुँच बढ़े। आयोग ने निजी क्षेत्र (मिशनरी संस्थाओं व भारतीय समाज-सुधार संगठनों) को शिक्षा-क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करने, और स्थानीय निकायों (नगरपालिका व ज़िला बोर्ड) को प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में शामिल करने की भी सिफ़ारिश की, जो लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन नीति (1882) से भी सामंजस्य रखती थी। इसने स्त्री-शिक्षा के महत्व को भी विशेष रूप से रेखांकित किया, यद्यपि इस दिशा में प्रगति अत्यंत धीमी रही।
English: The Hunter Education Commission (formal name: Indian Education Commission, 1882), headed by Sir William Hunter, was constituted to review the education system about three decades after the Wood's Despatch (1854). Its main focus was on the expansion of primary and secondary education rather than higher education (which had hitherto been overemphasized), recommending the encouragement of vernacular-medium primary education, especially in rural areas, so as to increase access to education among the masses. The Commission also recommended encouraging the private sector (missionary institutions and Indian social-reform organizations) to play an active role in the education sector, and involving local bodies (municipal and district boards) in the management of primary education, which was also in harmony with Lord Ripon's policy of local self-government (1882). It also particularly underlined the importance of women's education, although progress in this direction was extremely slow.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: रैले आयोग की स्थापना 1902 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा भारत के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सुधार-सुझाव देने के उद्देश्य से की गई थी। इस आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 लागू किया गया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों की सीनेट में सदस्य-संख्या घटाई गई, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण व निरीक्षण-अधिकार को काफ़ी बढ़ा दिया गया, तथा नए कॉलेजों की मान्यता की प्रक्रिया कठोर बना दी गई - इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता काफ़ी सीमित हो गई। इस अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग व राष्ट्रवादी नेताओं ने कर्ज़न की एक और दमनकारी व प्रतिक्रियावादी नीति के रूप में देखा, जिसने उनके असंतोष को और गहरा किया - यह उसी दौर की घटना है जब कर्ज़न आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (1904) व बंगाल-विभाजन (1905) जैसे विवादास्पद क़दम भी उठा रहे थे। इस प्रकार शिक्षा-नीति भी उस दौर के व्यापक राष्ट्रवादी असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण बनी।
English: The Raleigh Commission was established in 1902 by the then Viceroy Lord Curzon with the aim of reviewing the functioning of Indian universities and suggesting improvements. On the basis of the recommendations of this Commission, the Indian Universities Act, 1904 was implemented, through which the number of members in the Senate of the universities was reduced, government control and inspection rights over the universities were significantly increased, and the process of recognition of new colleges was made stringent - this significantly limited the autonomy of the universities. This Act was seen by the Indian educated class and nationalist leaders as another repressive and reactionary policy of Curzon, which deepened their discontent – this was at the same time when Curzon was also taking controversial steps like the Official Secrets Act (1904) and the Partition of Bengal (1905). Thus, education policy also became an important reason for the widespread nationalist dissatisfaction of that period.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट-मॉन्क्रीफ, एक अनुभवी ब्रिटिश अभियंता व प्रशासक थे - यही कारण है कि इसे "स्कॉट-मॉन्क्रीफ आयोग" भी कहा जाता है। इस आयोग का उद्देश्य पूरे भारत में सिंचाई-सुविधाओं का मूल्यांकन कर उन्हें बेहतर बनाना, जल-संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से कृषि-उत्पादकता बढ़ाना, तथा बार-बार पड़ने वाले अकालों से निपटने हेतु एक व्यापक सिंचाई-योजना तैयार करना था। आयोग ने अतिरिक्त लगभग 2.6 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 10,200 वर्ग मील) भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव दिया और मौजूदा सिंचाई-नहरों के बेहतर रखरखाव की सिफ़ारिश की। यह आयोग उसी दौर के प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था जब कर्ज़न कृषि-विभाग की स्थापना (1905) व अकाल-राहत उपायों पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे, जो उनके प्रशासनिक कुशलता के पक्ष को दर्शाता है, भले ही राजनीतिक रूप से उनका शासनकाल अत्यंत विवादास्पद रहा।
English: The Indian Irrigation Commission was set up in 1901 by the then Viceroy Lord Curzon, headed by Sir Colin Scott-Moncrieff, an experienced British engineer and administrator – hence it is also called the "Scott-Moncrieff Commission". The objective of this Commission was to evaluate and improve irrigation facilities throughout India, to increase agricultural productivity through effective management of water resources, and to prepare a comprehensive irrigation plan to deal with frequent famines. The Commission proposed irrigating an additional approximately 2.6 million hectares (about 10,200 square miles) of land and recommended better maintenance of existing irrigation canals. This commission was part of the administrative reforms of the same period when Curzon was also paying special attention to the establishment of the Agriculture Department (1905) and famine-relief measures, which shows the side of his administrative efficiency, even though politically his reign was extremely controversial.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लॉर्ड रिपन (वायसराय, 1880-84) एक उदारवादी प्रशासक थे, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत ज़िला बोर्ड, तालुका बोर्ड व नगरपालिकाओं में निर्वाचित भारतीय गैर-सरकारी सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन में भारतीयों की भूमिका बढ़े और उन्हें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। इसी अग्रणी योगदान के कारण उन्हें "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक" कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रिपन ने 1878 के दमनकारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किया और इल्बर्ट बिल (1883) के माध्यम से न्यायिक भेदभाव समाप्त करने का प्रयास भी किया, यद्यपि यूरोपीय समुदाय के भारी विरोध के कारण इल्बर्ट बिल को कमज़ोर करके पारित करना पड़ा। रिपन की उदार नीतियों ने भारतीय शिक्षित वर्ग में आत्मविश्वास जगाया और यह विश्वास मज़बूत किया कि संवैधानिक प्रयासों से सुधार संभव है, जिसने अगले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) के गठन के लिए अनुकूल राजनीतिक वातावरण तैयार करने में भी परोक्ष योगदान दिया।
English: Lord Ripon (Viceroy, 1880–84) was a liberal administrator who passed the Local Self-Government Act in 1882, which encouraged the participation of elected Indian non-official members in district boards, taluka boards and municipalities, so that the role of Indians in administration at the local level increased and they gained administrative experience. Due to this pioneering contribution, he is called the "Father of Indian Local Self-Government". Apart from this, Ripon repealed the repressive Vernacular Press Act of 1878 in 1882 and also tried to end judicial discrimination through Ilbert Bill (1883), although due to heavy opposition from the European community, the Ilbert Bill had to be passed in a weakened form. Ripon's liberal policies instilled confidence in the Indian educated class and strengthened the belief that reform was possible through constitutional efforts, which also indirectly contributed to creating a favorable political environment for the formation of the Indian National Congress (1885) in the following years.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में औद्योगिक श्रमिकों, विशेषकर बच्चों के हित में पहला महत्वपूर्ण क़ानून फैक्टरी अधिनियम, 1881 था, जिसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। इसने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया, 7-12 वर्ष के बच्चों के कार्य-घंटों को सीमित किया, तथा ख़तरनाक मशीनरी के लिए सुरक्षा-उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया, यद्यपि इसमें वयस्क श्रमिकों के कार्य-घंटों को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसकी कमियों को दूर करने हेतु आगे फैक्टरी अधिनियम, 1891 लाया गया, जिसमें महिलाओं के कार्य-घंटे भी सीमित किए गए और साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि इन क़ानूनों को बनाने में मुख्य दबाव भारतीय श्रमिकों के कल्याण से अधिक ब्रिटेन के मैनचेस्टर के वस्त्र-उद्योगपतियों की उस शिकायत से आया कि सस्ते व अनियंत्रित भारतीय श्रम के कारण भारतीय वस्त्र-उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है - इस प्रकार यह सुधार उतना मानवीय सरोकार से नहीं, जितना ब्रिटिश आर्थिक हितों से प्रेरित था।
English: The first important legislation in India in the interest of industrial workers, especially children, was the Factory Act, 1881, passed during the tenure of Lord Ripon. It banned children under the age of 7 from working in factories, limited the working hours of children aged 7–12, and required safety measures for dangerous machinery, although it made no provision for controlling the working hours of adult workers. To overcome its shortcomings, the Factory Act, 1891 was brought forward, in which the working hours of women were also limited and the provision of weekly leave was added. Interestingly, the main pressure for enacting these laws came not from the welfare of Indian workers, but from the complaint of textile industrialists in Manchester, Britain, that the Indian textile industry was gaining an unfair competitive advantage due to cheap and unregulated Indian labor – thus the reform was driven not so much by humanitarian concerns as by British economic interests.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु-सीमा को 21 वर्ष से घटाकर मात्र 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद व महत्वपूर्ण क़दम माना जाता है। चूँकि परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी और भारतीय उम्मीदवारों को लंबी यात्रा व अपरिचित परिवेश में तैयारी करनी पड़ती थी, आयु-सीमा घटाए जाने से भारतीय उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त तैयारी का समय व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव हो गया, जिससे यह परीक्षा उनके लिए और भी कठिन बन गई - यह नस्लीय भेदभाव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण माना गया। इस निर्णय ने भारतीय शिक्षित वर्ग में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया, जिसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया (स्वयं बनर्जी को भी पूर्व में एक विवादास्पद कारण से ICS से बर्ख़ास्त किया जा चुका था), और इसी असंतोष ने 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय राजनीतिक लामबंदी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कारकों में से एक बना।
English: In 1878, Viceroy Lord Lytton reduced the maximum age limit for entry into the Indian Civil Service (ICS) examination from 21 years to only 19 years, which is considered a very controversial and important step in the history of the Indian nationalist movement. Since the examination was held in London and Indian candidates had to travel long distances and prepare in unfamiliar surroundings, the lowering of the age limit made it practically impossible for Indian candidates to have adequate preparation time, making the examination even more difficult for them – this was considered a direct example of racial discrimination. This decision aroused deep resentment among the Indian educated class, leading to an all-India movement by Surendranath Banerjee (Banerjee himself had previously been dismissed from the ICS for a controversial reason), and it was this dissatisfaction that inspired the Indian Association, established in 1876, to play an important role in the direction of all-India political mobilization, which later became one of the factors that set the stage for the formation of the Indian National Congress.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1876-78 के भीषण अकाल (जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई) के बाद सरकार ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग (1880) गठित किया, जिसका उद्देश्य भविष्य में अकालों से निपटने हेतु एक व्यवस्थित व स्थायी नीतिगत ढाँचा तैयार करना था। इस आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर भारत में पहली बार अकाल संहिता (Famine Code) तैयार की गई, जिसने अकाल की स्थिति की पहचान हेतु मानक तय किए (जैसे फ़सल-उत्पादन में कमी व अनाज-मूल्यों में वृद्धि के आँकड़े), राहत-कार्यों के आयोजन की प्रक्रिया निर्धारित की, तथा स्थानीय प्रशासन को समय रहते राहत-उपाय शुरू करने हेतु उत्तरदायी बनाया। आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की कि रेलवे व सिंचाई के माध्यम से कृषि-उत्पादन व खाद्यान्न के आवागमन में सुधार लाया जाए ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके, यद्यपि आलोचकों का मत है कि व्यवहार में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ (जैसे भारी कृषि-निर्यात) स्वयं अकालों की गंभीरता बढ़ाने में एक बड़ा कारण थीं, जिसे आयोग ने पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया।
English: Following the Great Famine of 1876–78 (which resulted in the death of millions of people), the government appointed the Famine Commission (1880) under the chairmanship of Richard Strachey, whose objective was to create a systematic and permanent policy framework to deal with future famines. On the basis of the recommendations of this Commission, the Famine Code was prepared for the first time in India, which set standards for identifying famine conditions (such as figures of decline in crop production and increase in grain prices), determined the procedure for organizing relief operations, and made the local administration responsible for initiating relief measures in time. The Commission also recommended that agricultural production and the movement of food be improved through railways and irrigation to reduce the impact of famine, although critics have argued that in practice colonial economic policies (such as heavy agricultural exports) were themselves a major factor in increasing the severity of famines, which the Commission did not adequately address.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय नील-बागान मालिकों ने किसानों पर "तीनकठिया प्रणाली" थोप रखी थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघे में से 3 कट्ठे (अर्थात कुल भूमि का 3/20वाँ भाग) पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, चाहे बाज़ार-मूल्य कुछ भी हो - यह व्यवस्था किसानों के लिए अत्यंत लाभहीन व शोषणकारी थी क्योंकि नील की खेती भूमि को अगली फ़सलों हेतु अनुपजाऊ बना देती थी और कृत्रिम रंगों के आविष्कार के बाद नील का बाज़ार-मूल्य भी गिर चुका था, फिर भी बागान-मालिक अनुबंध व बल-प्रयोग से इसे जारी रखवाते रहे। यही शोषणकारी व्यवस्था 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह (भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह) का प्रत्यक्ष कारण बनी, जिसके परिणामस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और तीनकठिया प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यह व्यवस्था 1859-60 के पूर्ववर्ती बंगाल नील विद्रोह की शोषण-प्रणाली से मूलतः मिलती-जुलती थी, केवल क्षेत्र व समय भिन्न थे।
English: In the Champaran region of Bihar, European indigo planters had imposed the "Teenkathia System" on the farmers, under which the farmers had to compulsorily cultivate indigo on 3 katha out of every bigha of their land (i.e. 3/20th of the total land), irrespective of the market price - this system was extremely unprofitable and exploitative for the farmers because the cultivation of indigo made the land infertile for the next crops and artificial colors were used. After the invention of indigo, the market price of indigo had also fallen, yet the planters continued to produce it through contracts and force. This exploitative system became the direct cause of the historic Champaran Satyagraha (Gandhiji's first Satyagraha in India) led by Mahatma Gandhi in 1917, which resulted in the passing of the Champaran Agricultural Act and the formal abolition of the Teenkathiya system. This system was basically similar to the exploitation system of the earlier Bengal Nile Rebellion of 1859-60, only the area and time were different.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Indian War of Independence 1857" (मूलतः 1909 में प्रकाशित) में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से 1857 के विद्रोह को "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में प्रस्तुत किया, जो तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकारों के इसे मात्र "सिपाही विद्रोह" (Sepoy Mutiny) कहने के दृष्टिकोण के विपरीत एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्याख्या थी। सावरकर ने तर्क दिया कि यह विद्रोह केवल सैनिकों के असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजाओं, किसानों, कारीगरों व आम जनता की व्यापक भागीदारी थी, जो एक साझा राष्ट्रीय भावना (यद्यपि आधुनिक अर्थ में नहीं) से प्रेरित थी। यह पुस्तक क्रांतिकारी युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हुई और ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत, ब्रिटेन व फ्रांस में प्रतिबंधित कर दिया, फिर भी यह गुप्त रूप से व्यापक रूप से पढ़ी व वितरित की गई। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" की यही व्याख्या आधिकारिक व लोकप्रिय इतिहास-लेखन में व्यापक रूप से स्वीकृत हो गई, यद्यपि इतिहासकारों में इसके सटीक स्वरूप (विद्रोह बनाम संगठित स्वतंत्रता-संग्राम) पर आज भी विद्वत-बहस जारी है।
English: Vinayak Damodar Savarkar in his famous book "The Indian War of Independence 1857" (originally published in 1909) was the first to clearly present the rebellion of 1857 as the "First War of Independence", a radical nationalist interpretation in contrast to the contemporary British historians' view of it as merely the "Sepoy Mutiny". Savarkar argued that the rebellion was not limited to the discontent of the soldiers, but had widespread participation from kings, peasants, artisans and the general public, inspired by a shared national spirit (though not in the modern sense). This book became very popular among the revolutionary youth and the British government banned it in India, Britain and France, yet it was widely read and distributed in secret. Later, even in independent India, this interpretation of the "First War of Independence" became widely accepted in official and popular historiography, although scholarly debate still continues among historians on its exact nature (rebellion versus organized freedom struggle).
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा लंदन में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 4 सदस्य होते थे, जिसमें ब्रिटिश ख़ज़ाना मंत्री (Chancellor of the Exchequer), एक राज्य सचिव (Secretary of State) और दो प्रिवी काउंसिलर (जिन्हें स्वयं महाराजा नियुक्त करते थे) शामिल थे - यह बोर्ड कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण करता था, जबकि वाणिज्यिक (व्यापारिक) कार्य कंपनी के अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही रहे। यह द्वैध व्यवस्था (Dual Government) भारत में ब्रिटिश सरकार व कंपनी के बीच सत्ता-साझेदारी का एक प्रयोग थी, जिसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और कंपनी के कामकाज पर संसदीय नियंत्रण बढ़ाना था। यह व्यवस्था अगले सात दशकों तक (1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के समापन तक) बनी रही, और इसे भारत में ब्रिटिश शासन के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण माना जाता है।
English: The Board of Control, established in London by Pitt's India Act, 1784, had a total of four members, including the British Chancellor of the Exchequer, a Secretary of State and two Privy Councilors (appointed by the Maharaja himself) – this Board supervised the political and administrative functions of the Company, while the commercial functions remained under the Company's own Court of Directors. This dual government was an experiment in power-sharing between the British Government and the Company in India, the purpose of which was to remove the shortcomings of the Regulating Act of 1773 and to increase parliamentary control over the functioning of the Company. This arrangement continued for the next seven decades (until the abolition of both the Board of Control and the Court of Directors by the Government of India Act in 1858), and is considered an important initial step towards the gradual nationalization of British rule in India.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को इतिहासकार मुख्यतः दो व्यापक धाराओं में वर्गीकृत करते हैं - सुधारवादी (Reformist) आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज, जिन्होंने आधुनिक तर्कवादी व पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, मूर्ति-पूजा व जाति-प्रथा जैसी प्रथाओं की आलोचना की तथा पश्चिमी शिक्षा व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया; और पुनरुत्थानवादी (Revivalist) आंदोलन, जैसे आर्य समाज, जिन्होंने प्राचीन भारतीय (वैदिक) परंपरा की शुद्धता व श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए "मूल स्वरूप" की ओर लौटने का आह्वान किया, यद्यपि वे भी सती प्रथा, बाल-विवाह व जाति-भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के घोर विरोधी थे। यह वर्गीकरण पूर्णतः वाटरटाइट नहीं है - कई आंदोलनों में दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है - किंतु परीक्षा की दृष्टि से यह द्विभाजन आधुनिक भारत के सुधार-आंदोलनों को समझने की एक बुनियादी वैचारिक कसौटी है।
English: Historians mainly classify socio-religious reform movements into two broad streams - Reformist movements, such as Brahmo Samaj and Prarthana Samaj, which tried to bring changes in Hinduism in accordance with modern rationalist and western values, criticized practices like idol-worship and caste system and emphasized on adopting western education and scientific approach; and revivalist movements, such as the Arya Samaj, which called for a return to the "original form", believing in the purity and superiority of the ancient Indian (Vedic) tradition, although they were also strongly opposed to social evils such as the practice of Sati, child marriage and caste discrimination. This classification is not completely watertight - in many movements a mixture of both tendencies is found - but from the point of view of examination this dichotomy is a basic ideological criterion for understanding the reform movements of modern India.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा, विशेषकर पश्चिमी विज्ञान के समावेश के प्रबल समर्थक थे और कई शैक्षिक उपक्रमों से जुड़े थे, किंतु पारंपरिक व आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का स्पष्ट रूप से मिश्रण करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें संस्कृत व वेदांत दर्शन के साथ-साथ पश्चिमी सामाजिक व भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता था। इसके विपरीत हिंदू कॉलेज (1817) की स्थापना में राय ने उत्साहपूर्वक आर्थिक सहायता तो दी, किंतु इसकी स्थापना में उनकी प्रत्यक्ष संस्थापक की भूमिका नहीं थी। कलकत्ता में इंग्लिश स्कूल (1817) राय ने स्वयं के खर्च पर चलाया, जहाँ यांत्रिकी व वोल्टेयर का दर्शन पढ़ाया जाता था, जबकि बेथून स्कूल (1849) की स्थापना जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथून ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से की थी, राय की मृत्यु (1833) के काफ़ी बाद। यह प्रश्न राममोहन राय की शैक्षिक गतिविधियों के बीच सटीक अंतर पहचानने की क्षमता परखता है।
English: Raja Rammohan Roy was a strong supporter of modern education, especially the assimilation of Western science, and was associated with many educational ventures, but with the aim of clearly blending traditional and modern Western education, he himself founded the Vedanta College in 1825, which taught courses in Sanskrit and Vedanta philosophy as well as Western social and physical sciences. On the contrary, Roy enthusiastically gave financial assistance in the establishment of Hindu College (1817), but he did not play a direct founding role in its establishment. The English School in Calcutta (1817) was run by Roy at his own expense, teaching mechanics and Voltaire's philosophy, while the Bethune School (1849) was founded by John Eliot Drinkwater Bethune with the help of Ishwar Chandra Vidyasagar, long after Roy's death (1833). This question tests Rammohan Roy's ability to distinguish accurately between educational activities.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, और उनका सबसे प्रभावशाली प्रकाशन संवाद कौमुदी (1821) था - यह एक बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था, जिसे उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अपने अभियान तथा अन्य सामाजिक-धार्मिक सुधारों (जैसे विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति-अधिकार) के प्रचार हेतु प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया, इसलिए विकल्प A सही है। मिरात-उल-अख़बार (1822) राय द्वारा प्रकाशित फ़ारसी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, न कि उर्दू दैनिक - इसमें भी राजनीतिक घटनाओं व शासकीय नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा होती थी, इसलिए विकल्प B व D दोनों भ्रामक हैं। जब 1823 के प्रेस अध्यादेश के विरोध में राय ने प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने मिरात-उल-अख़बार को स्वेच्छा से बंद कर दिया, जबकि संवाद कौमुदी को जारी रखा। यह प्रश्न राय के विभिन्न भाषाई प्रकाशनों के बीच स्पष्ट अंतर परखता है।
English: Raja Rammohan Roy is considered a pioneer of Indian journalism, and his most influential publication was Samvad Kaumudi (1821) – a Bengali-language weekly paper, which he used as a major medium to promote his campaign against the practice of Sati and other socio-religious reforms (e.g. widow remarriage, property rights), so option A is correct. Mirat-ul-Akhbar (1822) was a Persian language weekly published by Rai, not an Urdu daily – it also contained critical reviews of political events and government policies, so both options B and D are misleading. When Rai decided to stop publishing in protest against the Press Ordinance of 1823, he voluntarily closed Mirat-ul-Akhbar, while continuing Samvaad Kaumudi. This question examines the clear differences between different linguistic publications of Rai.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही उत्तर C है। राजा राममोहन राय को उनके अग्रणी सुधारवादी योगदान के कारण अनेक उपाधियों से नवाज़ा जाता है - 'अतीत और भविष्य के बीच सेतु', 'भारतीय राष्ट्रवाद के जनक', 'आधुनिक भारत के जनक' और 'भोर का तारा' जैसी उपाधियाँ उन्हें व्यापक रूप से प्राप्त हैं (कथन A सही)। उनकी प्रारंभिक फ़ारसी रचना 'तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन' (जिसमें उन्होंने मूर्ति-पूजा व बहुदेववाद के विरुद्ध एकेश्वरवाद का तर्कसंगत समर्थन किया) 1809 में प्रकाशित हुई, इससे पहले वे कलकत्ता आए भी नहीं थे (कथन B सही)। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित की (कथन C सही)। कथन D ग़लत है - 'युगदूत' की उपाधि द्वारकानाथ टैगोर ने नहीं दी थी; यह किसी अन्य समकालीन के संदर्भ से संबद्ध है, और इस विशिष्ट उपाधि-श्रेय का कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार राय के मामले में नहीं मिलता, इसलिए यह कथन भ्रामक बनाकर जोड़ा गया है।
English: The correct answer is C. Raja Rammohan Roy is honored with many titles because of his pioneering reformist contribution – 'Bridge between past and future', 'Father of Indian Nationalism', 'Father of Modern India' and 'Morning Star' are widely received (Statement A is correct). His early Persian work 'Tuhfat-ul-Muwahideen' (in which he rationally supported monotheism against idol-worship and polytheism) was published in 1809, before he had even come to Calcutta (Statement B is correct). In 1821 he published the magazine Samvad Kaumudi (Statement C is correct). Statement D is wrong – The title of 'Yugdoot' was not given by Dwarkanath Tagore; This is related to a reference to another contemporary, and no authentic historical basis for this specific title-attribution is found in the case of Rai, hence this statement has been added in a misleading manner.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मूल तत्वबोधिनी सभा 1840 के दशक में देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल में स्थापित हुई थी, जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रसार का एक प्रमुख माध्यम थी। इसी परंपरा से प्रेरित होकर 1864 में मद्रास प्रेसीडेंसी में 'तत्वबोधिनी' नामक तमिल पत्रिका शुरू की गई, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में विशेष रूप से ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों - एकेश्वरवाद (एक ईश्वर की उपासना), मूर्ति-पूजा व कर्मकांडों की आलोचना, सामाजिक सुधार और तर्कसंगत धार्मिक चिंतन - का प्रसार करना था। यही पत्रिका आगे चलकर उसी वर्ष स्थापित वेद समाज (मद्रास) की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में भी सहायक बनी, जो स्वयं ब्रह्म समाज से गहराई से प्रेरित था। इसके विपरीत शैव सिद्धांत पुनरुत्थान, वल्लालार का सन्मार्ग आंदोलन व अय्यावज़ी आंदोलन दक्षिण भारत के स्वतंत्र, परंपरागत हिंदू/शैव पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे, जिनका ब्रह्म समाज से कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं था।
English: The original Tatvabodhini Sabha was established in Bengal in the 1840s under the leadership of Debendranath Tagore, which was a major medium for spreading the principles of Brahmo Samaj. Inspired by this tradition, a Tamil magazine called 'Tatvabodhini' was started in Madras Presidency in 1864, the purpose of which was to spread the basic principles of Brahmo Samaj - monotheism (worship of one God), criticism of idol worship and rituals, social reform and rational religious thinking - especially in South India. Later, this magazine also became helpful in preparing the ideological background of Veda Samaj (Madras), established in the same year, which itself was deeply inspired by Brahmo Samaj. In contrast, the Shaiva Siddhanta revival, Vallalar's Sanmarga movement and the Ayyavazhi movement were independent, traditional Hindu/Shaiva revivalist movements in South India, which had no ideological connection with the Brahmo Samaj.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास (चेन्नई) में हुई थी और यह अपने समय में दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था। यह बंगाल के ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रेरित था, विशेषकर एकेश्वरवाद (एक ईश्वर की उपासना) में इसके विश्वास, जाति-भेद, बहुविवाह व बाल-विवाह के विरोध, तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में। केशव चंद्र सेन की मद्रास-यात्रा (1864) ने स्थानीय सुधारकों - विशेषकर श्रीधरलु नायडू - को इस आंदोलन की स्थापना हेतु प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। आगे चलकर वेद समाज ही 1871 में "साउथ इंडियन ब्रह्म समाज" के नाम से पुनर्गठित हुआ, जिससे इसका ब्रह्म समाज से वैचारिक व संगठनात्मक संबंध और स्पष्ट हो गया। इसकी तुलना में आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र-केंद्रित था, दोनों का वेद समाज की स्थापना से सीधा प्रेरणा-संबंध नहीं है।
English: Ved Samaj was founded in 1864 in Madras (Chennai) and was the most important socio-religious reform movement of South India during its time. It was strongly inspired by the principles of the Brahmo Samaj of Bengal, particularly its belief in monotheism (worship of one God), opposition to caste discrimination, polygamy and child marriage, and support for widow remarriage. Keshav Chandra Sen's visit to Madras (1864) gave direct inspiration to local reformers - especially Sridharalu Naidu - to establish this movement. Later, Ved Samaj itself was reorganized in 1871 under the name of "South Indian Brahmo Samaj", due to which its ideological and organizational relationship with Brahmo Samaj became more clear. In comparison, Arya Samaj was a revivalist movement and Prarthana Samaj was Maharashtra-centric, both of which have no direct motivational connection with the establishment of Ved Samaj.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन ने अपने प्रचार-दौरों के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों में ब्रह्म-सिद्धांतों (एकेश्वरवाद, मूर्ति-पूजा-विरोध, सामाजिक सुधार) का प्रसार किया, जिससे प्रेरित होकर मद्रास में वेद समाज (1864, श्रीधरलु नायडू के सहयोग से) और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज (1867, आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में) - दोनों की स्थापना हुई। यद्यपि प्रार्थना समाज को अपना पूर्ण वैचारिक व संगठनात्मक स्वरूप बाद में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में मिला, इसकी प्रारंभिक प्रेरणा केशव चंद्र सेन की बंबई-यात्रा व वहाँ उनके प्रवचनों से जुड़ी है। इस प्रकार केशव चंद्र सेन को उत्तर भारत (बंगाल) के ब्रह्म-विचारों को दक्षिण व पश्चिम भारत तक पहुँचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय सुधार-आंदोलनों के बीच एक वैचारिक सेतु का कार्य किया।
English: Keshav Chandra Sen, the prominent leader of the Brahmo Samaj, spread the Brahmo principles (monotheism, anti-idol worship, social reform) in different parts of India through his preaching tours, which inspired the establishment of the Veda Samaj in Madras (1864, with the support of Sridharalu Naidu) and the Prarthana Samaj in Maharashtra (1867, under the leadership of Atmaram Pandurang). Although Prarthana Samaj got its full ideological and organizational form later under the leadership of Mahadev Govind Ranade, its initial inspiration is related to Keshav Chandra Sen's visit to Bombay and his sermons there. Thus, Keshav Chandra Sen is seen as the most important link in bringing the Brahmo ideas of North India (Bengal) to South and West India, who acted as an ideological bridge between the regional reform movements.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रार्थना समाज महाराष्ट्र का एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य तर्कसंगत विचारों के आधार पर हिंदू धार्मिक सिद्धांतों व प्रथाओं को संशोधित करना था। यह अपने दृष्टिकोण में समन्वयवादी (Eclectic) था - यह हिंदू संप्रदायों, विशेषकर मध्यकालीन महाराष्ट्र के भक्ति संतों (जैसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर द्वारा समर्थित परंपरा) से प्रेरणा लेता था, किंतु इसमें बौद्ध धर्म व ईसाई धर्म के नैतिक-सामाजिक विचारों को भी सम्मिलित किया गया। समाज ने एक दयालु, निराकार ईश्वर की उपासना की वकालत करते हुए सभी धर्मों में सक्रिय रूप से सत्य की खोज पर बल दिया, और सामाजिक क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह व स्त्री-शिक्षा जैसे सुधारों पर विशेष ज़ोर दिया। रानाडे के नेतृत्व में इसने आगे चलकर 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (Indian National Social Conference) के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कांग्रेस अधिवेशनों के साथ-साथ नियमित रूप से आयोजित होता था।
English: Prarthana Samaj was a reformist movement in Maharashtra that aimed to modify Hindu religious principles and practices on the basis of rational ideas. It was eclectic in its approach – it drew inspiration from Hindu sects, especially the Bhakti saints of medieval Maharashtra (e.g. Sant Tukaram, the tradition championed by Dnyaneshwar), but it also incorporated ethical-social ideas from Buddhism and Christianity. The society advocated the worship of a merciful, formless God, emphasized the active pursuit of truth in all religions, and placed special emphasis on reforms in the social sphere such as widow remarriage, inter-caste marriage, and women's education. Under Ranade's leadership, it also played an important role in the formation of the Indian National Social Conference in 1887, which was held regularly along with the Congress sessions.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: दोनों कथन सही हैं। आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो वेदों को अचूक (Infallible) व समस्त ज्ञान-सत्य का मूल स्रोत मानता था - इसी सिद्धांत को स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध नारे "वेदों की ओर लौटो" में अभिव्यक्ति मिली (कथन A सही)। साथ ही आर्य समाज ने हिंदू धर्म की समकालीन कमज़ोरियों - विशेषकर मूर्ति-पूजा, बहुदेववाद, तथा पुरोहित वर्ग की धार्मिक क्षेत्र में प्रभुत्वशाली व शोषणकारी भूमिका - पर तीखा प्रहार किया, उनका मानना था कि ये सभी प्रथाएँ शुद्ध वैदिक धर्म से बाद के कालखंड में जुड़ी विकृतियाँ हैं (कथन B सही)। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में जाति-प्रथा, बाल-विवाह व सती प्रथा का विरोध करते हुए विधवा-पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षा व शुद्धि आंदोलन (धर्मांतरित हिंदुओं की वापसी) जैसे सुधार कार्यक्रम चलाए, जो इसे अन्य समकालीन सुधार-आंदोलनों से अलग पहचान देते हैं।
English: Both the statements are correct. The Arya Samaj was a revivalist movement that believed the Vedas to be infallible and the original source of all knowledge and truth – this principle found expression in Swami Dayanand Saraswati's famous slogan "Return to the Vedas" (Statement A is correct). At the same time, the Arya Samaj sharply attacked the contemporary weaknesses of Hinduism – especially idol worship, polytheism, and the dominant and exploitative role of the priestly class in the religious sphere – which it believed were distortions of the pure Vedic religion in later periods (Statement B is correct). On the basis of these two principles, Arya Samaj opposed the caste system, child marriage and the practice of Sati in the social field and launched reform programs like widow remarriage, women's education and Shuddhi movement (return of converted Hindus), which distinguish it from other contemporary reform movements.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: दोनों कथन असत्य हैं, अतः सही उत्तर D है। कथन A ग़लत है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तव में मूर्ति-पूजा के प्रबल विरोधी थे - उनका मानना था कि मूर्ति-पूजा व अन्य कर्मकांड शुद्ध वैदिक धर्म में बाद में जुड़ी विकृतियाँ हैं, जिन्हें त्यागकर वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर लौटना आवश्यक है। कथन B भी ग़लत है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) में की थी, कोलकाता में नहीं, और इसने वैष्णव धर्म या कर्मकांडों को बढ़ावा नहीं दिया - बल्कि इसके ठीक विपरीत, यह मूर्ति-पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड व पुरोहित-प्रभुत्व का घोर विरोधी आंदोलन था। दयानंद स्वयं भी अद्वैत वेदांत के गहन अध्येता थे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को आधुनिक तार्किकता से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रश्न का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सतही तथ्य याद रखने के बजाय गहराई से जाँच-परखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना है।
English: Both the statements are false, hence the correct answer is D. Statement A is incorrect because Swami Dayanand Saraswati was actually a strong opponent of idol worship – he believed that idol worship and other rituals were late distortions of the pure Vedic religion, which needed to be discarded and returned to the original teachings of the Vedas. Statement B is also wrong because Arya Samaj was founded by Dayanand Saraswati in 1875 in Mumbai (then Bombay), not Kolkata, and it did not promote Vaishnavism or rituals – quite the contrary, it was a movement strongly opposed to idol-worship, incarnationism, rituals and priestly dominance. Dayananda himself was a keen scholar of Advaita Vedanta and tried to connect its teachings with modern rationality. The purpose of this question is to motivate students to investigate and answer in depth rather than merely remembering superficial facts.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883), आर्य समाज के संस्थापक, ने "वेदों की ओर लौटो" का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने वेदों को ज्ञान, सत्य व आध्यात्मिकता का परम व एकमात्र प्रामाणिक स्रोत घोषित किया और हिंदू धर्म में बाद में जुड़ी मूर्ति-पूजा, कर्मकांड, जाति-प्रथा व पुरोहित-प्रभुत्व जैसी प्रथाओं को अवैदिक विकृतियाँ बताते हुए इनका खंडन किया। उन्होंने महिला-शिक्षा व समानता का प्रबल समर्थन किया, सती प्रथा, बाल-विवाह व जाति-आधारित भेदभाव जैसी प्रथाओं के उन्मूलन की वकालत की, तथा निम्न जातियों के अधिकारों की रक्षा हेतु शुद्धि आंदोलन (धर्म-परिवर्तित हिंदुओं को वापस लाने का कार्यक्रम) चलाया। उनकी प्रसिद्ध रचना "सत्यार्थ प्रकाश" में उनके धार्मिक व सामाजिक विचारों का विस्तृत संकलन मिलता है। इसके विपरीत राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, और बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक राष्ट्रवाद से जुड़े थे - इन तीनों का यह विशिष्ट नारा देने से कोई संबंध नहीं है।
English: Swami Dayanand Saraswati (1824–1883), the founder of the Arya Samaj, gave the famous slogan "Return to the Vedas", through which he declared the Vedas to be the ultimate and only authentic source of knowledge, truth and spirituality and rejected the later additions to Hinduism such as idol-worship, rituals, caste system and priestly supremacy as non-Vedic distortions. He strongly supported women's education and equality, advocated the abolition of practices such as sati, child marriage and caste-based discrimination, and launched the Shuddhi movement (a program to bring back converted Hindus) to protect the rights of lower castes. A detailed compilation of his religious and social thoughts is found in his famous work “Satyarth Prakash”. In contrast, Raja Rammohan Roy was associated with the Brahmo Samaj, Swami Vivekananda with the Ramakrishna Mission, and Bal Gangadhar Tilak with political nationalism – all three of them had no connection with giving this specific slogan.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी के निकट टंकारा में हुआ था (बचपन का नाम मूलशंकर), प्रारंभ में मुख्यतः संस्कृत भाषा में अपने प्रवचन व शास्त्रार्थ करते थे, जिसका लाभ केवल शिक्षित संस्कृतज्ञ वर्ग तक सीमित रह जाता था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन से हुई भेंट व उनकी सलाह पर दयानंद ने यह महसूस किया कि यदि उन्हें अपने वैदिक-सुधारवादी विचारों को आम जनमानस तक पहुँचाना है, तो हिंदी भाषा (जो उत्तर भारत में व्यापक रूप से समझी जाती थी) में बोलना व लिखना कहीं अधिक प्रभावी होगा। इसी सलाह के परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना "सत्यार्थ प्रकाश" सहित अपने अधिकांश बाद के प्रवचन व लेखन हिंदी में किए, जिससे आर्य समाज का संदेश उत्तर भारत के व्यापक जनमानस, विशेषकर पंजाब व संयुक्त प्रांत में, तेज़ी से फैला। यह भाषा-परिवर्तन आर्य समाज की व्यापक लोकप्रियता व संगठनात्मक सफलता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ध्यान रहे कि गुरु विरजानंद (मथुरा) दयानंद के धार्मिक-गुरु थे, जिनसे उन्होंने 1860 में शिक्षा प्राप्त की, किंतु भाषा-परिवर्तन की यह विशिष्ट सलाह केशव चंद्र सेन से जुड़ी है।
English: Swami Dayanand Saraswati, who was born in 1824 in Tankara near Morbi, Gujarat (childhood name Moolshankar), initially gave his sermons and debates mainly in Sanskrit language, the benefit of which was limited only to the educated Sanskrit community. Following his meeting and advice from Keshav Chandra Sen, a prominent leader of the Brahmo Samaj, Dayanand realized that if he had to convey his Vedic-reformist ideas to the general public, then speaking and writing in the Hindi language (which was widely understood in North India) would be more effective. As a result of this advice, he did most of his subsequent sermons and writings, including his famous work "Satyarth Prakash", in Hindi, due to which the message of Arya Samaj spread rapidly among the broad masses of North India, especially in Punjab and United Province. This change in language is considered to be one of the main reasons for the widespread popularity and organizational success of Arya Samaj. Keep in mind that Guru Virjanand (Mathura) was the religious teacher of Dayanand, from whom he received education in 1860, but this specific advice of language change is related to Keshav Chandra Sen.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है - गुलामगिरी: ज्योतिबा फुले, सत्यार्थ प्रकाश: स्वामी दयानंद सरस्वती, रास्त गोफ़्तार: दादाभाई नौरोजी, सोम प्रकाश: ईश्वर चंद्र विद्यासागर। "गुलामगिरी" (1873) ज्योतिबा फुले द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है, जो जाति-आधारित भेदभाव व ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय समाज की निम्न वर्गों की दुर्दशा पर गहन आलोचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करती है। "सत्यार्थ प्रकाश" स्वामी दयानंद सरस्वती की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उनके धार्मिक-सामाजिक विचारों का विस्तृत संकलन है। "रास्त गोफ़्तार" (सत्य वक्ता) दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रारंभ किया गया गुजराती समाचार-पत्र था, जिसका उपयोग उन्होंने पारसी समुदाय में सामाजिक सुधार व उत्थान की वकालत हेतु किया। "सोम प्रकाश" एक बंगाली साप्ताहिक था, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया, जो सामाजिक सुधारों, विशेषकर विधवा-पुनर्विवाह के पक्ष में जनमत तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बना। यह मिलान विभिन्न क्षेत्रों के सुधारकों की साहित्यिक विरासत को स्पष्ट करता है।
English: The correct match is - Gulamgiri: Jyotiba Phule, Satyarth Prakash: Swami Dayanand Saraswati, Raast Goftar: Dadabhai Naoroji, Som Prakash: Ishwar Chandra Vidyasagar. "Gulamgiri" (1873) is an important work written by Jyotiba Phule, which presents a deeply critical discussion on caste-based discrimination and the plight of the lower classes of Indian society under British colonial rule. "Satyarth Prakash" is the most famous work of Swami Dayanand Saraswati, which contains a detailed compilation of his religious-social thoughts. "Rast Goftar" (Truth-Speaker) was a Gujarati newspaper started by Dadabhai Naoroji, which he used to advocate social reform and upliftment in the Parsi community. "Soma Prakash" was a Bengali weekly, started by Ishwar Chandra Vidyasagar, which became an important medium for generating public opinion in favor of social reforms, especially widow-remarriage. This juxtaposition makes clear the literary heritage of reformers from different regions.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। ज्योतिबा फुले को उत्पीड़ित जातियों के लिए 'दलित' (जिसका अर्थ है "टूटा हुआ" या "दबा हुआ") शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जो आगे चलकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में व्यापक रूप से स्वीकृत हुआ (कथन A सही)। उन्होंने लोगों को जातिगत पूर्वाग्रहों के बारे में शिक्षित करने और निचली जातियों को ब्राह्मणवादी वर्चस्व द्वारा लगाए गए कलंक से मुक्त करने के उद्देश्य से 1873 में सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज करने वालों का समाज) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शूद्रों व अतिशूद्रों में आत्मसम्मान व समानता की भावना जगाना था (कथन B सही)। उनकी प्रसिद्ध कृति "गुलामगिरी" (1873), जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व व निचली जातियों के शोषण की तीखी आलोचना करती है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय समाज की सामाजिक व राजनीतिक संरचना का भी विश्लेषण करती है (कथन C सही)। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था, जो भारत में स्त्री-शिक्षा के इतिहास में एक अग्रणी कदम माना जाता है।
English: All three statements are correct. Jyotiba Phule is credited with coining the term 'Dalit' (meaning "broken" or "oppressed") for the oppressed castes, which later became widely accepted in Indian socio-political discourse (Statement A is correct). He founded the Satyashodhak Samaj (Society of Truth Seekers) in 1873 with the aim of educating people about caste prejudices and freeing the lower castes from the stigma imposed by Brahminical supremacy. The aim was to inculcate a sense of self-respect and equality among the Shudras and Atishudras (Statement B is correct). His famous work "Gulamgiri" (1873), which sharply criticizes Brahminical supremacy and exploitation of the lower castes, also analyzes the social and political structure of Indian society under British colonialism (Statement C is correct). Phule, along with his wife Savitribai Phule, also opened the first school for girls in Pune in 1848, which is considered a pioneering step in the history of women's education in India.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है - ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्राचार्य थे और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय (SNDT Women's University की पूर्ववर्ती संस्था) की स्थापना की, जो भारत में स्त्री-उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था - स्वयं कर्वे स्वयं एक विधवा-विवाहित पुरुष थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ (Widow Remarriage Association) की स्थापना की, जिसने विधवा-विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने हेतु सक्रिय अभियान चलाया। करसनदास मूलजी ने 1852 में विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में वकालत करने और महिला उत्थान के व्यापक आंदोलन में योगदान देने के लिए गुजराती में 'सत्य प्रकाश' पत्रिका शुरू की। ये सभी सुधारक अलग-अलग क्षेत्रों (बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात) से आकर एक साझा लक्ष्य - विधवाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना - के लिए कार्यरत थे।
English: The correct match is - Ishwar Chandra Vidyasagar was the distinguished Principal of the Sanskrit College, Calcutta and through his tireless efforts he played a central role in getting the Hindu Widow Remarriage Act of 1856 passed. Professor Dhondo Keshav Karve founded the Indian Women's University (the predecessor institution of SNDT Women's University) in 1916, a landmark step in women's higher education in India – Karve himself was a widowed man. Vishnu Shastri Pandit founded the Widow Remarriage Association in Maharashtra, which ran an active campaign to gain social acceptance of widow remarriage. Karsandas Mulji started the magazine 'Satya Prakash' in Gujarati in 1852 specifically to advocate in favor of widow remarriage and contribute to the broader movement for women's upliftment. All these reformers, coming from different regions (Bengal, Maharashtra, Gujarat) were working towards a common goal – restoration of the social dignity of widows.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित, समर्पित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल तैयार करना था जो संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीकों से देश की सेवा करने हेतु आजीवन प्रतिबद्ध रहें। इसके सदस्य अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों - जैसे स्वशासन की क्रमिक प्राप्ति - के साथ-साथ सामाजिक सुधार कार्यों, विशेषकर शिक्षा-प्रसार, अस्पृश्यता-निवारण व श्रमिक-कल्याण में भी सक्रिय रूप से संलग्न रहते थे। गोखले स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी (नरमपंथी) धड़े के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे, और महात्मा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बालशास्त्री जांभेकर मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, गोपाल गणेश आगरकर सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के पक्षधर सुधारक थे, और गोपाल हरि देशमुख 'लोकहितवादी' उपनाम से प्रसिद्ध एक भिन्न सुधारक-विचारक थे - इन तीनों का भारत सेवक समाज की स्थापना से सीधा संबंध नहीं है।
English: Bharat Sevak Samaj was founded by Gopal Krishna Gokhale in 1905, with the aim of creating a group of trained, dedicated national workers who would be committed for life to serve the country through constitutional and peaceful means. Along with its nationalist goals - such as the gradual attainment of self-rule - its members were also actively engaged in social reform work, especially in education, eradication of untouchability and labor welfare. Gokhale himself was considered one of the most respected leaders of the liberal (moderate) faction of the Indian National Congress, and Mahatma Gandhi also considered him his political guru. Balshastri Jambhekar is considered a pioneer of Marathi journalism, Gopal Ganesh Agarkar was a reformer who prioritized political freedom over social reform, and Gopal Hari Deshmukh was a different reformer-thinker popularly known as 'Lokhitvadi' - all three are not directly related to the founding of the Bharat Sevak Samaj.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गोपाल हरि देशमुख (1823-1892) महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज-सुधारक व तर्कवादी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, किंतु सामाजिक सुधारों पर अपने प्रभावशाली लेखन के लिए वे 'प्रभाकर' साप्ताहिक पत्र में 'लोकहितवादी' (जनता के हित की बात करने वाला) उपनाम से लेख लिखते थे, जिसके कारण यही उपनाम उनकी स्थायी पहचान बन गया। वे भारतीय समाज के तर्कसंगत पुनर्गठन के पक्षधर थे - उन्होंने जाति-प्रथा, अंधविश्वास व पुरोहित-वर्चस्व की तीखी आलोचना करते हुए आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनके "शतपत्रे" (सौ पत्र) नामक निबंध-संग्रह में उनके सुधारवादी विचारों का विस्तृत संकलन मिलता है। बालशास्त्री जांभेकर मराठी पत्रकारिता व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, किंतु 'लोकहितवादी' की विशिष्ट उपाधि गोपाल हरि देशमुख से ही जुड़ी है।
English: Gopal Hari Deshmukh (1823-1892) was a prominent social reformer and rationalist thinker of Maharashtra, who served as a judge under the British rule, but for his influential writings on social reforms, he used to write articles in the weekly newspaper 'Prabhakar' under the pseudonym 'Lokhitvadi' (one who talks about the welfare of the public), due to which this surname became his permanent identity. He was in favor of rational restructuring of Indian society - he strongly criticized the caste system, superstition and priestly dominance and laid emphasis on promoting modern education, scientific approach and social equality. A detailed compilation of his reformist thoughts is found in his collection of essays named "Shatpatra" (Hundred Letters). Balshastri Jambhekar is considered a pioneer in the field of Marathi journalism and education, but the special title of 'public interest' is associated with Gopal Hari Deshmukh only.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: थियोसोफिकल आंदोलन (जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्थापना 1875 में हेलेना ब्लावत्स्की व हेनरी ऑलकॉट ने की थी और जिसका भारतीय मुख्यालय अड्यार, मद्रास में स्थापित हुआ) इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने प्राचीन भारतीय सभ्यता, हिंदू दर्शन, उपनिषदों व वेदांत के मूल्य व गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया, तथा पश्चिमी शिक्षित भारतीय वर्ग में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना जगाई, जो लंबे समय से पाश्चात्य श्रेष्ठता के प्रचार से आहत हुई थी। ऐनी बेसेंट के नेतृत्व (1893 से भारत आगमन के बाद) में यह आंदोलन और अधिक लोकप्रिय हुआ, विशेषकर बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज (1898) की स्थापना के माध्यम से, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार बना। "रास्त गोफ़्तार" दादाभाई नौरोजी की पत्रिका थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की नहीं - यही भ्रामक तत्व इस प्रश्न में सम्मिलित है। थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय व सार्वभौमिक थी, न कि केवल भारतीयों तक सीमित।
English: The Theosophical movement (which was founded internationally by Helena Blavatsky and Henry Olcott in 1875 and had its Indian headquarters in Adyar, Madras) is considered important because it reestablished the value and glory of ancient Indian civilization, Hindu philosophy, the Upanishads and Vedanta, and instilled a sense of pride in the cultural heritage of the Western educated Indian class, which had long been wounded by the propaganda of Western superiority. The movement became more popular under the leadership of Anne Besant (after her arrival in India in 1893), particularly through the establishment of the Central Hindu College in Banaras (1898), which later became the basis of Banaras Hindu University. "Rast Goftar" was the magazine of Dadabhai Naoroji, not of the Theosophical Society - this is the misleading element involved in this question. The membership of the Theosophical Society was completely international and universal, and not limited to Indians only.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वामी विवेकानंद का दर्शन मानवीय सेवा-कार्य और "मानव सेवा को ईश्वर की सेवा" मानने के सिद्धांत ("जीव सेवा ही शिव सेवा है") पर केंद्रित था। यद्यपि उन्होंने विदेशों में (1893-97, विशेषकर शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से) आध्यात्मिक हिंदू धर्म का प्रभावी प्रचार किया, 1897 में भारत लौटने पर उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का प्राथमिक व घोषित उद्देश्य मानवीय राहत व सामाजिक सेवा कार्य (जैसे चिकित्सा-सेवा, शिक्षा, आपदा-राहत आदि) करना था, जिससे यह एक व्यावहारिक, गैर-सांप्रदायिक सेवा-संगठन बन गया, न कि केवल एक धार्मिक-प्रचार संस्था। यह दृष्टिकोण अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं - जिसमें सभी धर्मों की एकता व निःस्वार्थ सेवा पर बल दिया गया था - का व्यावहारिक विस्तार था। विवेकानंद के इसी दर्शन को आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय चेतना की आध्यात्मिक बुनियाद के रूप में स्वीकार किया।
English: Swami Vivekananda's philosophy focused on humanitarian service-work and the principle of considering "human service as service to God" ("Service to life is service to Shiva"). Although he effectively propagated spiritual Hinduism abroad (notably through his historic speech at the Parliament of the World's Religions in Chicago, 1893–97), the primary and stated objective of the Ramakrishna Mission, established by him on his return to India in 1897, was humanitarian relief and social service work (e.g. medical care, education, disaster relief, etc.), making it a practical, non-sectarian service organization, and not merely a religious-propaganda organization. This approach was a practical extension of the teachings of his guru Ramakrishna Paramahamsa – which emphasized the unity of all religions and selfless service. This philosophy of Vivekananda was later accepted by many nationalist leaders including Subhash Chandra Bose as the spiritual foundation of modern Indian national consciousness.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्वामी रामकृष्ण परमहंस (1834-1886), जो दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, अपने महान शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 'दक्षिणेश्वर के स्वामी' के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किए जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान, त्याग व भक्ति की पारंपरिक विधियों के माध्यम से धार्मिक मुक्ति (साक्षात्कार) प्राप्त करने का प्रयास किया, और भारतीय सभ्यता व संस्कृति में पूर्ण आस्था रखते हुए वे सभी धर्मों (हिंदू, इस्लाम, ईसाई) को समान रूप से सत्य के मार्ग मानते थे - उन्होंने स्वयं विभिन्न धार्मिक साधनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर "जितने मत, उतने पथ" (सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं) का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वयं परमहंस औपचारिक रूप से पढ़े-लिखे नहीं थे और उन्होंने कोई संगठित आंदोलन या संस्था स्वयं स्थापित नहीं की - उनके शिष्य विवेकानंद ने ही उनकी शिक्षाओं को संगठित रूप देते हुए रामकृष्ण मिशन (1897) की स्थापना की।
English: Swami Ramakrishna Paramahamsa (1834–1886), who was the priest of the Kali temple at Dakshineswar, is respectfully remembered as 'Swami of Dakshineswar' by his great disciple Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramahamsa attempted to achieve religious liberation (realization) through the traditional methods of meditation, renunciation and devotion, and having full faith in Indian civilization and culture, he considered all religions (Hindu, Islam, Christianity) to be equally paths of truth - he himself experienced various religious practices and propounded the famous principle of "Jitne Mat, Utne Path" (all religions are different paths to reach the same truth). Paramhansa himself was not formally educated and did not establish any organized movement or institution himself – it was his disciple Vivekananda who gave an organized form to his teachings and founded the Ramakrishna Mission (1897).
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के विचारों व व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित होकर यह प्रसिद्ध टिप्पणी की कि "जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मान सकते हैं।" यह कथन दर्शाता है कि किस तरह विवेकानंद के आत्म-गौरव, आत्म-निर्भरता व निडरता के आध्यात्मिक संदेश ने केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित न रहकर आगे चलकर बंगाल के क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी युवा वर्ग (जिनमें स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे) को गहराई से प्रभावित व प्रेरित किया - विवेकानंद के "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" जैसे संदेश युवा क्रांतिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी विवादास्पद पुस्तक "इंडियन अनरेस्ट" में भी विवेकानंद के उद्देश्यों व प्रभावों पर विस्तार से विचार किया, यद्यपि उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक व औपनिवेशिक हितों से प्रेरित था।
English: Subhash Chandra Bose, deeply influenced by the thoughts and personality of Swami Vivekananda, famously remarked that "As far as Bengal is concerned, we can consider Vivekananda as the spiritual father of the modern national movement." This statement shows how Vivekananda's spiritual message of self-pride, self-reliance and fearlessness was not limited to the religious sphere but deeply influenced and inspired the revolutionary and nationalist youth of Bengal (which included Subhash Chandra Bose himself) - Vivekananda's messages like "Arise, awake and stop not till the goal is achieved" became extremely popular among the young revolutionaries. British author Valentine Chirol also discussed Vivekananda's aims and influences in detail in his controversial book "Indian Unrest", although his approach was inspired by critical and colonial interests.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1893 के शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ("अमेरिका के भाइयो और बहनो" के संबोधन से शुरू) ने पश्चिमी श्रोताओं व मीडिया पर अत्यंत गहरा प्रभाव डाला। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक अमेरिकी समाचार-पत्र ने विवेकानंद के बारे में लिखा कि "विवेकानंद निस्संदेह धार्मिक सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके भाषण को सुनने के बाद, हमें लगता है कि भारत जैसे सभ्य व विकसित देश में ईसाई मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।" यह टिप्पणी उस दौर में असाधारण महत्व रखती थी क्योंकि यह पश्चिमी श्रेष्ठता व भारत को "असभ्य" मानने की प्रचलित औपनिवेशिक धारणा को सीधी चुनौती देती थी, और भारतीय सभ्यता व आध्यात्मिक परंपरा की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुनर्स्थापित करती थी। इस भाषण के बाद विवेकानंद पश्चिमी जगत में एक सम्मानित अध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हो गए, जिन्होंने आगे कई वर्षों तक अमेरिका व इंग्लैंड में वेदांत दर्शन का प्रचार किया।
English: Swami Vivekananda's historic speech at the Chicago Parliament of the World's Religions in 1893 (beginning with the address "Brothers and Sisters of America") had a profound impact on Western audiences and the media. The American newspaper New York Herald wrote about Vivekananda that "Vivekananda is undoubtedly the greatest man of religious convention. After listening to his speech, we feel how foolish it is to send Christian missionaries to a civilized and developed country like India." This comment was of extraordinary importance at that time because it directly challenged the prevailing colonial perception of Western superiority and India as "uncivilized", and restored the dignity of Indian civilization and spiritual tradition on the international stage. After this speech, Vivekananda became established as a respected spiritual teacher in the Western world, who propagated Vedanta philosophy in America and England for many years.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: देवबंद स्कूल की स्थापना मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानौतवी व राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे में की, जो एक पुनरुत्थानवादी सुन्नी इस्लामी आंदोलन था जो हनफ़ी न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) व मातुरीदी धर्मशास्त्र का कड़ाई से पालन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं - पारंपरिक इस्लामी शिक्षा व मूल्यों पर बल देना, धार्मिक प्रथाओं में पश्चिमी प्रभावों व नवाचारों (बिदअत) का विरोध करना, और कठोर शैक्षणिक ढाँचे के माध्यम से रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम का संरक्षण करना। नानौतवी द्वारा स्थापित "दारुल उलूम देवबंद" विश्वस्तर पर सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक बना, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी (विशेषकर रेशमी रुमाल षड्यंत्र व जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के माध्यम से) सक्रिय भूमिका निभाई। इसके विपरीत अलीगढ़ आंदोलन (सर सैयद अहमद खान) आधुनिकतावादी था, न कि पुनरुत्थानवादी-रूढ़िवादी, जो देवबंद के दृष्टिकोण से काफ़ी भिन्न था।
English: The Deoband school, founded by Maulana Muhammad Qasim Nanautavi and Rashid Ahmed Gangohi in 1866 in the town of Deoband in Uttar Pradesh, was a revivalist Sunni Islamic movement that strictly followed Hanafi jurisprudence (fiqh) and Maturidi theology. Its main characteristics were an emphasis on traditional Islamic teachings and values, opposition to Western influences and innovations in religious practice (bid'at), and preservation of orthodox Sunni Islam through a rigorous educational framework. "Darul Uloom Deoband" established by Nanautavi became one of the most influential Islamic seminaries globally, which later played an active role in the independence movement (especially through the Reshmi Rumal Conspiracy and Jamiat-Ulema-e-Hind). In contrast, the Aligarh movement (Sir Syed Ahmed Khan) was modernist, not revivalist-conservative, which was quite different from the Deoband approach.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है - देवबंद स्कूल: मुहम्मद क़ासिम नानौतवी (1866, उत्तर प्रदेश), वहाबी आंदोलन: सैयद अहमद बरेलवी (19वीं सदी की शुरुआत, एक पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलन जिसने इस्लाम को उसके "शुद्ध" रूप में लौटाने और सिख व बाद में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद का आह्वान किया), परमहंस मंडली: दादोबा पांडुरंग (1849, महाराष्ट्र का एक गुप्त सुधारवादी संगठन जो जाति-प्रथा व मूर्ति-पूजा का विरोध करता था), और निरंकारी आंदोलन: बाबा दयाल दास (1851 के आसपास पंजाब में स्थापित, जिसने सिख धर्म में मूर्ति-पूजा व कर्मकांडों का विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया)। यह मिलान विभिन्न धार्मिक समुदायों (हिंदू, सिख, मुस्लिम) में समानांतर रूप से चल रहे पुनरुत्थानवादी व सुधारवादी आंदोलनों की व्यापकता को दर्शाता है, जो 19वीं सदी के भारत में एक व्यापक सामाजिक-धार्मिक जागरण की प्रवृत्ति का संकेत देता है।
English: The correct match is - Deoband School: Muhammad Qasim Nanautavi (1866, Uttar Pradesh), Wahhabi Movement: Syed Ahmed Barelvi (early 19th century, a revivalist Islamic movement that called for a return to Islam in its "pure" form and jihad against Sikh and later British rule), Paramahamsa Mandali: Dadoba Pandurang (1849, a secret reformist organization in Maharashtra that opposed the caste system and opposed idol-worship), and the Nirankari movement: Baba Dayal Das (founded in Punjab around 1851, which opposed idol-worship and rituals in Sikhism and emphasized the worship of a formless God). This combination reflects the prevalence of revivalist and reformist movements running parallel in different religious communities (Hindus, Sikhs, Muslims), indicating a trend of widespread socio-religious awakening in 19th century India.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है - अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग सम्मेलन में की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं अंबेडकर ने की। विधवा आश्रम की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने विधवाओं के पुनर्वास व शिक्षा हेतु की, जो आगे चलकर उनके व्यापक स्त्री-शिक्षा आंदोलन का ही विस्तार था। नामधारी आंदोलन (जिसे "कूका आंदोलन" भी कहा जाता है) की स्थापना पंजाब में राम सिंह ने की, जो सिख धर्म में शुद्धिकरण व अंग्रेज़ी शासन के प्रति असहयोग हेतु प्रसिद्ध हुआ (यह भारत में स्वदेशी व असहयोग की भावना का एक प्रारंभिक उदाहरण भी माना जाता है)। अहमदिया आंदोलन की स्थापना पंजाब के क़ादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी क़ानूनों को पुनः स्थापित करना और पश्चिमी प्रभावों का विरोध करना था। यह मिलान विभिन्न सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के संस्थापकों की व्यापक विविधता को दर्शाता है।
English: The correct match is - All India Dalit Class Sangh was founded by Dr. B.R. Ambedkar in the Dalit Class Conference held in Nagpur on 8 August 1930, which was presided over by Ambedkar himself. Widow Ashram was established by Professor D.K. Karve worked for the rehabilitation and education of widows, which was later an extension of his broader women's education movement. The Namdhari Movement (also known as the "Kuka Movement") was founded by Ram Singh in Punjab, which became famous for the purification of Sikhism and non-cooperation towards British rule (it is also considered an early example of Swadeshi and non-cooperation sentiment in India). The Ahmadiyya movement was founded by Mirza Ghulam Ahmad in Qadian, Punjab, with the main objective of re-establishing Islamic law and opposing Western influences. This tally reflects the wide diversity of founders of different socio-religious movements.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ब्रिटिश पत्रकार व लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी विवादास्पद व औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखी पुस्तक "इंडियन अनरेस्ट" (1910) में आर्य समाज को "भारतीय अशांति (राष्ट्रवादी उग्रवाद) का जनक" करार दिया। चिरोल का तर्क था कि आर्य समाज द्वारा प्रचारित हिंदू पुनरुत्थानवाद, स्वदेशी भावना व आत्म-गौरव के विचारों ने, विशेषकर पंजाब क्षेत्र में, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी चेतना को बढ़ावा दिया। यद्यपि आर्य समाज स्वयं मूलतः एक धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन था (स्थापना: स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, बॉम्बे), इसके शुद्धि आंदोलन व वैदिक स्वाभिमान के प्रचार ने हिंदू समुदाय में एक नई आत्म-चेतना जगाई, जिसे औपनिवेशिक प्रशासन एक संभावित राजनीतिक ख़तरे के रूप में देखने लगा था। यह उल्लेखनीय है कि चिरोल ने इसी पुस्तक में स्वामी विवेकानंद व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के उद्देश्यों पर भी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कीं, जिससे यह पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण (यद्यपि पक्षपाती) दस्तावेज़ मानी जाती है।
English: British journalist and author Valentine Chirol, in his controversial and colonially based book "Indian Unrest" (1910), described the Arya Samaj as "the father of Indian unrest (nationalist extremism)". Chirol argued that the ideas of Hindu revivalism, indigenous sentiment and self-pride promoted by the Arya Samaj indirectly promoted anti-British nationalist and revolutionary consciousness, especially in the Punjab region. Although the Arya Samaj itself was essentially a religio-social reform movement (founded: Swami Dayanand Saraswati, 1875, Bombay), its purification movement and promotion of Vedic self-respect aroused a new self-consciousness in the Hindu community, which the colonial administration came to view as a potential political threat. It is noteworthy that Chirol also made critical comments on the objectives of Swami Vivekananda and other nationalist leaders in the same book, making this book an important (albeit biased) document for the analysis of Indian nationalism from the British colonial perspective.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, अतः सही उत्तर D है। हेनरी विलियम डेरोज़ियो, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक युवा व करिश्माई शिक्षक, ने अपने विद्यार्थियों में तर्कवाद, पश्चिमी उदारवादी विचारों व परंपरा-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे "युवा बंगाल आंदोलन" (Young Bengal Movement) का जन्म हुआ - यह समूह अत्यंत मुखर, कट्टरतावाद-विरोधी था, यद्यपि इसकी अत्यधिक उग्रता के कारण यह व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने पंजाब के क़ादियान में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की, जिसने इस्लामी शिक्षाओं की एक विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे मुख्यधारा के इस्लाम में विवादास्पद माना गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना) की स्थापना कर अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित करना था। इन तीनों युग्मों का सही ज्ञान विभिन्न समुदायों में समानांतर सुधार-आंदोलनों को समझने के लिए आवश्यक है।
English: All three pairs are correctly matched, hence the correct answer is D. Henry William Derozio, a young and charismatic teacher at Hindu College, Calcutta, promoted rationalism, Western liberal ideas and anti-traditionalist attitudes among his students, giving rise to the "Young Bengal Movement" – a group that was extremely vocal, anti-fundamentalist, although due to its extreme radicalism it failed to gain widespread public support. Ghulam Ahmad Qadiani founded the Ahmadiyya movement in Qadian, Punjab, which presented a distinctive interpretation of Islamic teachings that was considered controversial in mainstream Islam. Sir Syed Ahmed Khan laid the foundation of the Aligarh Movement by establishing the Muhammadan Anglo-Oriental College (which later became Aligarh Muslim University) in 1875, which aimed to integrate modern Western education with Islamic teachings in the Muslim community. Correct knowledge of these three pairs is essential to understand parallel reform movements in different communities.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B असत्य है, इसलिए सही उत्तर B है। 1872 का सिविल विवाह अधिनियम (जिसे "नेटिव मैरिज एक्ट" भी कहा जाता है) ब्रह्म समाज के प्रगतिशील धड़े, विशेषकर केशव चंद्र सेन के अथक प्रयासों से पारित हुआ, जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह, विधवा-पुनर्विवाह व बहुविवाह-विरोध जैसे प्रावधानों को क़ानूनी मान्यता दिलाने हेतु सरकार पर लगातार दबाव बनाया (कथन A सत्य)। हालाँकि इस अधिनियम में विवाह हेतु लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष नहीं, बल्कि 14 वर्ष निर्धारित की गई थी - यही तथ्यात्मक भूल कथन B को असत्य बनाती है। कथन C सत्य है - इस अधिनियम ने 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया, तथा साथ ही इसने अंतर्जातीय व अंतर्धार्मिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता दी, बशर्ते दोनों पक्ष स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख या बौद्ध - किसी विशिष्ट धर्म से संबद्ध न मानते हों। यह अधिनियम आगे चलकर 1954 के विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) की वैचारिक आधारशिला बना, जिसने स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष विवाह को क़ानूनी मान्यता दी।
English: Statement B is false, hence the correct answer is B. The Civil Marriage Act of 1872 (also known as the "Native Marriage Act") was passed due to the tireless efforts of the progressive faction of the Brahmo Samaj, especially Keshav Chandra Sen, who continuously put pressure on the government to legalize provisions like inter-caste marriage, widow-remarriage and anti-polygamy (Statement A is true). However, in this Act the minimum age for marriage of girls was set at 14 years, not 16 years – this factual error makes statement B false. Statement C is true - The Act also banned the marriage of boys under the age of 18, and it also legalized inter-caste and inter-religious marriages, provided both parties did not identify themselves with any particular religion - Hindu, Muslim, Christian, Parsi, Sikh or Buddhist. This Act later became the ideological foundation of the Special Marriage Act of 1954, which legalized secular marriage in independent India.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: जस्टिस पार्टी (औपचारिक नाम: दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ) की स्थापना 1916 में मद्रास प्रेसीडेंसी में टी.एम. नायर, सी. नटेसा मुदलियार व पी. त्यागराय चेट्टी के नेतृत्व में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ग़ैर-ब्राह्मण समुदायों (जो प्रांत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे) के हितों का प्रतिनिधित्व करना और प्रशासन, शिक्षा तथा राजनीति में ब्राह्मण-वर्चस्व का विरोध करना था, क्योंकि उस समय तक सरकारी सेवाओं व राजनीतिक संस्थाओं में ब्राह्मण समुदाय का अनुपातहीन प्रभुत्व था। जस्टिस पार्टी आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन व आत्म-सम्मान आंदोलन (पेरियार ई.वी. रामासामी के नेतृत्व में) की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, यद्यपि पेरियार स्वयं इसके संस्थापकों में नहीं, बल्कि बाद में इससे जुड़े व आगे चलकर स्वतंत्र आत्म-सम्मान आंदोलन के नेता बने। ऐनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन व होम रूल लीग से जुड़ी थीं, इस पार्टी की संस्थापक नहीं थीं - यह भ्रामक विकल्प है।
English: The Justice Party (formal name: South Indian Liberal Union) was founded in Madras Presidency in 1916 by T.M. Nair, C. Natesa Mudaliar and P. Thyagaraya Chetty. Its main objective was to represent the interests of non-Brahmin communities (who formed the bulk of the population of the province) and to oppose Brahmin-domination in administration, education and politics, which till then had disproportionate dominance of the Brahmin community in government services and political institutions. The Justice Party later proved to be important in creating the ideological background of the Dravidian Movement and the Self-Respect Movement (under the leadership of Periyar E.V. Ramasamy), although Periyar himself was not one of its founders, but later joined it and later became the leader of the Independent Self-Respect Movement. Anne Besant was associated with the Theosophical movement and the Home Rule League, but was not the founder of this party - this is a misleading choice.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मद्रास महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 को हुई, जिसके अध्यक्ष पी. रंगैया नायडू थे, जबकि पी. राघवचारी व आनंद चार्लू इसके सचिव के रूप में कार्यरत थे। यह संस्था आगे चलकर मद्रास प्रेसीडेंसी की सबसे प्रमुख व केंद्रीय राजनीतिक संस्था बनी, जिसने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता फैलाने, प्रशासनिक सुधारों की माँग उठाने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) के गठन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - वास्तव में मद्रास महाजन सभा के कई सदस्य आगे चलकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हुए। यह उस दौर की तीन प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं में से एक थी, अन्य दो थीं - पूना सार्वजनिक सभा (महाराष्ट्र) और इंडियन एसोसिएशन (बंगाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में) - इन तीनों क्षेत्रीय संस्थाओं के विलय व समन्वय ने ही आगे चलकर अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
English: Madras Mahajan Sabha was established on 16 May 1884, with P. Rangaiah Naidu as its president, while P. Raghavachari and Anand Charlu served as its secretaries. This organization later became the most prominent and central political organization of the Madras Presidency, playing an important role in spreading political awareness at the local level, raising demands for administrative reforms, and laying the groundwork for the formation of the Indian National Congress (1885) – in fact, many members of the Madras Mahajan Sabha went on to become founding members of the Congress. It was one of the three major regional political organizations of that period, the other two being - Poona Sarvajanik Sabha (Maharashtra) and the Indian Association (Bengal, under the leadership of Surendranath Banerjee) - the merger and coordination of these three regional organizations later paved the way for the formation of the All India Congress.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राधास्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब (जिन्हें शिव दयाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है) ने आगरा में की थी। शिव दयाल साहब ने 1861 से आध्यात्मिक प्रवचन (सत्संग) देना शुरू किया, जो इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उनकी शिक्षाओं में आंतरिक भक्ति, "सुरत-शब्द योग" (ध्वनि योग, जिसमें आंतरिक ध्वनि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है) और परम पिता परमात्मा को "राधास्वामी" के रूप में सम्बोधित कर उनकी आराधना पर विशेष ज़ोर दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जिनमें राधास्वामी सत्संग आगरा व राधास्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख हैं। इस आंदोलन को व्यापक रूप से राधास्वामी परंपरा का प्रथम गुरु (आदि गुरु) माना जाता है, और यह पंजाब व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी एक सक्रिय आध्यात्मिक परंपरा के रूप में विद्यमान है।
English: The Radhaswami movement was founded in 1861 by Shiv Dayal Saheb (also known as Shiv Dayal Singh) in Agra. Shiv Dayal Sahib started giving spiritual discourses (satsang) from 1861, which marks the formal beginning of this movement. His teachings placed special emphasis on inner devotion, "Surat-Shabd Yoga" (Dhvani Yoga, in which an attempt is made to connect the soul to the Supreme Soul through inner sound) and worship of the Supreme Father Supreme Soul by addressing Him as "Radhaswami". After his death, this movement divided into many branches, among which Radhaswami Satsang Agra and Radhaswami Satsang Beas are prominent. This movement is widely considered to be the first guru (Adi Guru) of the Radhasoami tradition, and it still exists as an active spiritual tradition in parts of Punjab and Uttar Pradesh.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। दादाभाई नौरोजी, जिन्हें "भारत का महान वृद्ध पुरुष" (Grand Old Man of India) कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता (1886), लाहौर (1893) व कलकत्ता (1906) अधिवेशनों की अध्यक्षता की - वे तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले प्रारंभिक नेताओं में से एक थे (कथन A सही)। उन्होंने बंबई में शिक्षा-प्रसार हेतु ज्ञान प्रसारक मंडली का गठन किया और एक महिला उच्च विद्यालय की भी स्थापना की, जो स्त्री-शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है (कथन B सही)। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1852 में बंबई की पहली आधुनिक राजनीतिक संस्था 'बॉम्बे एसोसिएशन' की स्थापना की, जो पश्चिम भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत मानी जाती है (कथन C सही)। नौरोजी अपने "धन-अपवाह सिद्धांत" (Drain of Wealth Theory) के लिए भी विश्वविख्यात हैं, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक "Poverty and Un-British Rule in India" में विस्तार से प्रस्तुत किया।
English: All three statements are correct. Dadabhai Naoroji, known as the "Grand Old Man of India", was associated with the Indian National Congress since its inception (1885) and presided over the Calcutta (1886), Lahore (1893) and Calcutta (1906) sessions of the Congress - he was one of the first leaders to become Congress President three times (Statement A is correct). He formed the Gyan Prasarak Mandali for spreading education in Bombay and also established a women's high school, which shows his commitment towards women's education (Statement B is correct). Apart from this, he founded Bombay's first modern political organization 'Bombay Association' in 1852, which is considered to be the beginning of organized political activity in Western India (Statement C is correct). Naoroji is also world famous for his "Drain of Wealth Theory", which he presented in detail in his book "Poverty and Un-British Rule in India".
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता व संसद को भारतीय मुद्दों से अवगत कराना और इंग्लैंड में भारतीयों के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करना था - यह उस दौर की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी, क्योंकि नौरोजी का मानना था कि ब्रिटिश जनता के न्यायबोध व निष्पक्षता को अपील करके भारत के प्रति नीतियों में सुधार लाया जा सकता है। इस संस्था की एक शाखा 1869 में बंबई में भी स्थापित की गई, और समय के साथ भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएँ खुलीं, जिससे यह एक अखिल भारतीय जुड़ाव वाला संगठन बन गया। ध्यान रहे कि 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में स्थापित "ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी" इससे एक भिन्न, पूर्ववर्ती संगठन थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण की "याचिका-राजनीति" (Petition Politics) की एक प्रमुख संस्थागत अभिव्यक्ति माना जाता है, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हेतु अनुकूल अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण तैयार करने में भी योगदान दिया।
English: Dadabhai Naoroji founded the East India Association in London in 1866, with the aim of keeping the British public and Parliament informed about Indian issues and building public support for Indians in England – an important strategy of the period, as Naoroji believed that policies towards India could be improved by appealing to the British public's sense of justice and fairness. A branch of this organization was also established in Bombay in 1869, and with time its branches opened in different parts of India, making it an organization with all-India affiliation. Keep in mind that the "British India Society", established in 1843 under the chairmanship of George Thomson, was a different, earlier organization. The East India Association is considered a major institutional expression of the "petition politics" of the early phase of the Indian national movement, which also contributed to creating an international political environment conducive to the formation of the Indian National Congress.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (ए.ओ. ह्यूम) की पहल पर हुई (कथन A सही)। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी (डब्ल्यू.सी. बनर्जी) ने की (कथन B सही), और यह अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न भागों से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया (कथन C सही)। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों में देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता का विकास व सुदृढ़ीकरण करना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों की माँगों व शिकायतों को प्रस्तुत करना, तथा राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों की नींव रखना शामिल था। ह्यूम के "सेफ्टी वाल्व सिद्धांत" (यह धारणा कि संगठित असंतोष को एक वैध मंच देकर हिंसक क्रांति को टाला जा सकता है) को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस जारी है।
English: All three statements are correct. The Indian National Congress was formally founded on 28 December 1885 on the initiative of Allan Octavian Hume (A.O. Hume), a retired British civil servant (Statement A is correct). Its first session was presided over by Womesh Chandra Banerjee (W.C. Banerjee) (Statement B is correct), and this session was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit Mahavidyalaya, Bombay, in which a total of 72 delegates from different parts of the country participated (Statement C is correct). The objectives of establishing the Congress included promoting friendly relations between nationalist political activists in different parts of the country, developing and strengthening national unity, presenting the demands and grievances of Indians before the British Government, and laying the foundation for political, administrative and economic reforms. Hume's "safety valve principle" (the notion that violent revolution can be avoided by giving organized dissent a legitimate platform) continues to be debated among historians today.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: उदारवादी (नरमपंथी) नेता अपने विश्वासों में संवैधानिक व मध्यमार्गी थे और 'संवैधानिक संघर्ष' के मार्ग का अनुसरण करते थे, यह विश्वास रखते हुए कि अंग्रेज़ शासक अंततः न्याय व तर्क का सम्मान करेंगे। उनकी राजनीतिक कार्यपद्धति याचिकाओं (Petitions - ब्रिटिश सरकार व संसद को औपचारिक निवेदन-पत्र भेजना), विरोध/प्रदर्शन (Protests - सार्वजनिक सभाओं व प्रस्तावों के माध्यम से असंतोष व्यक्त करना) और प्रार्थनाओं (Prayers - विनम्र निवेदन के स्वर में सुधार की माँग करना) की त्रि-आयामी रणनीति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य जनमत तैयार करना और औपचारिक, संवैधानिक साधनों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष लोकप्रिय माँगें प्रस्तुत करना था। आलोचकों (विशेषकर उग्रवादी/गरमपंथी नेताओं) ने इस दृष्टिकोण को "राजनीतिक भिक्षावृत्ति" (Political Mendicancy) कहकर आलोचना की, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष जनसंघर्ष के बजाय याचना पर अधिक बल था। यही आलोचना आगे चलकर 1905 के बाद उग्रवादी (गरमपंथी) राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि बनी।
English: The Liberal (Moderate) leaders were constitutional and centrist in their beliefs and followed the path of 'constitutional struggle', believing that the British rulers would ultimately respect justice and reason. Their political methodology was based on a three-pronged strategy of Petitions (sending formal letters to the British government and Parliament), Protests (expressing dissatisfaction through public meetings and resolutions) and Prayers (asking for reform in the tone of a polite request), the aim of which was to build public opinion and present popular demands to the authorities through formal, constitutional means. Critics (especially extremist/extremist leaders) criticized this approach as "political mendicancy" because of its emphasis on solicitation rather than direct mass struggle. This criticism later became the background for the rise of extremist (extremist) nationalism after 1905.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (आईएनएससी) 19वीं सदी के भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे व रघुनाथ राव ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा के रूप में कार्य करता था, जिसका ध्यान बाल-विवाह, जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित था और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी वार्षिक बैठकें अक्सर कांग्रेस के सत्रों के साथ ही, उसी नगर में व लगभग उसी समय आयोजित की जाती थीं, ताकि दोनों संगठनों के नेतृत्व व सदस्यगण दोनों गतिविधियों में भाग ले सकें। इसकी उल्लेखनीय पहलों में बाल-विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाने हेतु "प्रतिज्ञा आंदोलन" तथा अंतर्जातीय विवाहों व विधवा-पुनर्विवाह की वकालत शामिल थी। हालाँकि आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के दबाव में सामाजिक सुधार के मुद्दों को कांग्रेस के मंच से अलग करना पड़ा, जिससे यह सम्मेलन एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करता रहा, यद्यपि कांग्रेस से इसका वैचारिक जुड़ाव बना रहा।
English: The Indian National Social Conference (INSC) was an important social reform movement in 19th century India, founded in 1887 by Mahadev Govind Ranade and Raghunath Rao. It functioned as the social reform wing of the Indian National Congress, focusing on social issues such as child marriage, caste discrimination and promoting women's rights. Its annual meetings were often held simultaneously with the Congress sessions, in the same city and at approximately the same time, so that the leadership and members of both organizations could participate in both activities. Its notable initiatives included the "Pratigya Movement" for taking oath against child marriage and advocacy for inter-caste marriages and widow remarriage. However, later, under the pressure of extremist leaders like Bal Gangadhar Tilak, the issues of social reform had to be separated from the Congress platform, due to which the conference continued to function as an independent organization, although its ideological affiliation with the Congress remained.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: उदारवादी (नरमपंथी) चरण (1885-1905) के दौरान नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की माँग नहीं की - वे मौजूदा ब्रिटिश व्यवस्था के भीतर ही रहकर काम करने, रियायतें व क्रमिक सुधार प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी माँगें मुख्यतः प्रशासनिक व राजनीतिक परिवर्तनों पर केंद्रित थीं - जैसे विधान परिषदों का विस्तार व उनमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना, सिविल सेवाओं व उनकी प्रवेश-परीक्षाओं का भारतीयकरण (ताकि योग्य भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुँच मिले), तथा शस्त्र अधिनियम (1878, जिसने भारतीयों के हथियार रखने के अधिकार को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया था) जैसे दमनकारी क़ानूनों को हटाना, जिनका उद्देश्य भारतीयों को शासन-प्रक्रिया में क्रमिक भागीदारी दिलाना था। "पूर्ण स्वराज" की माँग औपचारिक रूप से बहुत बाद में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाकर उठाई गई - इस प्रश्न का उद्देश्य विद्यार्थियों को नरमपंथी व गरमपंथी चरणों की माँगों के मौलिक अंतर के प्रति सजग करना है।
English: Leaders during the Liberal (Moderate) phase (1885–1905) did not demand complete independence (Purna Swaraj) – they were committed to working within the existing British system, achieving concessions and gradual reforms, and had a deep belief in the justice of British rule. Their demands mainly focused on administrative and political changes - such as the expansion of legislative councils and increased Indian representation in them, the Indianization of the civil services and their entrance examinations (so that qualified Indians could gain access to higher administrative posts), and the repeal of repressive laws such as the Arms Act (1878, which severely restricted the right of Indians to bear arms), which were aimed at gradually increasing the participation of Indians in the governance process. The demand for "Complete Swaraj" was formally raised much later, at the Lahore Conference of 1929 - the purpose of this question is to make the students aware of the fundamental difference in the demands of the moderate and extremist phases.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों का प्रारंभिक, सतर्क रवैया शीघ्र ही शत्रुतापूर्ण हो गया, और वायसराय लॉर्ड डफरिन, जो कांग्रेस की स्थापना के समय (1885-88) वायसराय थे, इसके कटु आलोचक बन गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके नेताओं ने स्वयं को केवल सामाजिक कार्यों तक सीमित रखने से इनकार कर दिया था और वे सीधे राजनीतिक सुधारों की माँग करने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस को खुलकर "राजद्रोह का कारखाना" कहा और इसके राष्ट्रवादी नेताओं के लिए "विश्वासघाती बाबू", "राजद्रोही ब्राह्मण" व "हिंसक खलनायक" जैसे अपमानजनक शब्दों से निंदा की, जो कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश प्रशासनिक तबके के भीतर बढ़ती असुरक्षा व शत्रुता को दर्शाता है। दिलचस्प विरोधाभास यह है कि स्वयं ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की परिकल्पना आंशिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन के परामर्श व सहयोग से की थी, इसलिए डफरिन का यह रवैया कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ा आघात व निराशा का कारण बना, जिसने आगे चलकर कांग्रेस के भीतर अधिक मुखर स्वरों के उभरने में परोक्ष योगदान दिया।
English: The initial, cautious attitude of the British towards the Congress soon turned hostile, and Viceroy Lord Dufferin, who was the Viceroy at the time of the Congress's founding (1885–88), became its harsh critic, as he felt that its leaders refused to limit themselves to social work and sought direct political reforms. He openly called the Congress a "factory of treason" and condemned its nationalist leaders with derogatory terms such as "treacherous babus", "treasonous Brahmin" and "violent villain", reflecting the growing insecurity and hostility within the British administrative class towards the Congress. The interesting paradox is that A.O. Hume had conceived the Congress partly with the consultation and cooperation of the British administration, so this attitude of Dufferin came as a great shock and disappointment to the Congress leadership, which later indirectly contributed to the emergence of more vocal voices within the Congress.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बदरुद्दीन तैयबजी, बंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर व सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, जिससे वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम नेता बने। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रारंभिक कांग्रेस अपने स्वरूप में धर्मनिरपेक्ष व सर्व-समावेशी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी व अन्य समुदायों के नेता समान रूप से शामिल हो सकते थे - इसके विपरीत सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और मुस्लिम समुदाय को इससे अलग रहने की सलाह दी, यह मानते हुए कि कांग्रेस मुख्यतः हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तैयबजी के बाद रहीमतुल्ला एम. सयानी (1896, कलकत्ता) कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम नेता बने। तैयबजी परिवार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दीर्घकालिक योगदान रहा है, और उन्हें बंबई उच्च न्यायालय का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त है।
English: Badruddin Tyabji, a distinguished barrister and socio-political activist from Bombay, was elected President of the Madras session of the Congress in 1887, making him the first Muslim leader to become President of the Congress. This fact is important because it shows that the early Congress was secular and all-inclusive in its nature, which could equally include leaders of Hindu, Muslim, Parsi and other communities - on the contrary, Sir Syed Ahmed Khan advised to maintain distance from the Congress and the Muslim community to stay away from it, believing that the Congress mainly represented Hindu interests. After Tyabji, Rahimtullah M. Sayani (1896, Calcutta) became the second Muslim leader to become the Congress President. The Tyabji family has had a long-term contribution to the Indian national movement, and he also has the distinction of becoming the first Indian Chief Justice of the Bombay High Court.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: लॉर्ड कर्ज़न द्वारा घोषित बंगाल-विभाजन (जुलाई 1905, जो बंगाल के प्रशासनिक बोझ कम करने के बहाने से लाया गया, किंतु वास्तविक उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी एकता को हिंदू-बहुल पश्चिम व मुस्लिम-बहुल पूर्वी बंगाल में विभाजित कर कमज़ोर करना था) के तीव्र विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में औपचारिक रूप से बहिष्कार प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। इस आंदोलन ने प्रारंभ में विदेशी वस्तुओं (विशेषकर ब्रिटिश वस्त्र) के बहिष्कार और स्वदेशी (भारत में निर्मित) वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विरोध का एक प्रभावी आर्थिक हथियार साबित हुआ। स्वदेशी आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण (रवींद्रनाथ टैगोर के "आमार सोनार बांग्ला" जैसे गीतों सहित) तक विस्तृत हुआ, और इसे भारत के जन-आंदोलन आधारित स्वतंत्रता-संघर्ष की वास्तविक शुरुआत माना जाता है।
English: In strong protest against the Partition of Bengal announced by Lord Curzon (July 1905, which was brought about under the pretext of reducing the administrative burden of Bengal, but the real objective was to weaken Bengali nationalist unity by dividing it into Hindu-majority West Bengal and Muslim-majority East Bengal), a boycott resolution was formally announced in the Calcutta Town Hall on 7 August 1905, which marked the official beginning of the Swadeshi movement. The movement initially focused on boycotting foreign goods (especially British textiles) and encouraging the use of indigenous (made in India) goods, which proved to be an effective economic weapon of protest against the British administration. The Swadeshi movement further extended to the National Education Movement, the establishment of Swadeshi industries and cultural renaissance (including songs such as Rabindranath Tagore's "Amar Sonar Bangla"), and is considered the real beginning of India's mass movement-based freedom struggle.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यह अधिवेशन लॉर्ड कर्ज़न द्वारा घोषित बंगाल-विभाजन (जुलाई 1905) की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसने पूरे देश में राष्ट्रीय आक्रोश को बढ़ा दिया था और स्वदेशी (स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा) व बहिष्कार (ब्रिटिश वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार) आंदोलनों को जन्म दिया। गोखले, जो कांग्रेस के उदारवादी धड़े के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बंगाल-विभाजन की तीखी आलोचना की, यद्यपि वे संवैधानिक तरीक़ों में ही विश्वास रखते थे, जो आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के अधिक प्रत्यक्ष संघर्ष के दृष्टिकोण से टकराव का कारण बना। यह अधिवेशन कांग्रेस के भीतर नरमपंथी-गरमपंथी विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, जो अंततः 1907 के सूरत विभाजन में परिणत हुआ।
English: The Banaras session of Congress was held in 1905, which was presided over by Gopal Krishna Gokhale. This session took place in the background of the Partition of Bengal (July 1905) announced by Lord Curzon, which heightened national anger across the country and gave rise to the Swadeshi (promotion of the use of indigenous goods) and Boycott (boycott of British goods and institutions) movements. Gokhale, who was among the most respected leaders of the moderate faction of the Congress, sharply criticized the partition of Bengal in his presidential address, even though he believed in constitutional methods, which later came into conflict with the approach of more direct struggle of extremist leaders like Bal Gangadhar Tilak. This session is considered to be one of the important events that laid the background for the moderate-extremist split within the Congress, which ultimately culminated in the Surat partition of 1907.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कलकत्ता में 1906 का कांग्रेस अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वदेशी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच बढ़ते आंतरिक तनाव के बीच, वयोवृद्ध व सर्वाधिक सम्मानित नेता दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, ताकि दोनों धड़ों के बीच एकता बनी रह सके। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से अपना लक्ष्य 'स्वराज' या 'स्वशासन' घोषित किया, जो आंदोलन के घोषित उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक था - इससे पहले तक कांग्रेस का लक्ष्य मुख्यतः प्रशासनिक सुधार व अधिक भारतीय भागीदारी तक सीमित था। यद्यपि नौरोजी के "स्वराज" शब्द का अर्थ उदारवादियों व उग्रवादियों के लिए अलग-अलग था (उदारवादियों के लिए यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर उपनिवेश जैसा स्वशासन था, जबकि उग्रवादियों के लिए यह पूर्ण स्वतंत्रता का संकेत था), यह घोषणा अगले वर्ष के सूरत विभाजन (1907) की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई।
English: The Congress session of 1906 in Calcutta was very important. Amidst the growing influence of the Swadeshi movement and increasing internal tension between the moderates and extremists, the veteran and most respected leader Dadabhai Naoroji was made the president, so that unity could be maintained between the two factions. It was under his presidency that the Congress for the first time formally declared its goal as 'Swaraj' or 'self-rule', marking a significant and historic change in the stated objective of the movement – previously the Congress's goals had been largely limited to administrative reforms and greater Indian participation. Although Naoroji's term "Swaraj" had different meanings for liberals and extremists (for liberals it meant colony-like self-rule within the British Empire, while for extremists it signified complete independence), the declaration proved to be an important link in setting the stage for the Partition of Surat (1907) the following year.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1907 के सूरत अधिवेशन में गरमपंथियों (उग्रवादियों) की दो प्रमुख माँगें थीं - पहली, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में घोषित 'स्वराज', स्वदेशी व बहिष्कार जैसे प्रस्तावों की पुनः दृढ़ता से पुष्टि की जाए; और दूसरी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय जैसे किसी उग्रवादी नेता को दी जाए, न कि रास बिहारी घोष जैसे किसी उदारवादी को, जिन्हें नरमपंथी धड़े ने अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित किया था। जब नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष चुने जाने पर बल दिया, तो गरमपंथियों ने इसका तीखा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिवेशन-स्थल पर अराजकता व मारपीट तक की स्थिति उत्पन्न हो गई, और अंततः कांग्रेस औपचारिक रूप से दो अलग-अलग धड़ों - नरमपंथी (मॉडरेट) और गरमपंथी (एक्सट्रीमिस्ट) - में विभाजित हो गई, जो अगले लगभग एक दशक तक अलग-अलग बनी रही, जब तक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका पुनर्मिलन नहीं हुआ।
English: In the Surat session of 1907, the extremists had two main demands - first, the proposals like 'Swaraj', Swadeshi and boycott declared in the Calcutta session of 1906 should be strongly reaffirmed; And secondly, the presidency of this convention should be given to an extremist leader like Bal Gangadhar Tilak or Lala Lajpat Rai, and not to a moderate like Rash Bihari Ghosh, who was proposed for the post of president by the moderate faction. When the moderates insisted on electing Rash Behari Ghosh as president, the extremists protested vehemently, resulting in anarchy and even fighting at the convention venue, and eventually the Congress formally split into two separate factions – the moderates (moderates) and the extremists (extremists) – which remained separate for the next decade or so, until their unification at the Lucknow convention of 1916. The reunion did not take place.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में औपनिवेशिक शिक्षा-ढाँचे से बाहर एक स्वतंत्र, राष्ट्रवादी शिक्षा-व्यवस्था प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की एक प्रमुख पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वदेशी भावना व राष्ट्रीय गौरव जगाना था, न कि केवल सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना। बंगाल में उग्रवादी आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व, अरविंद घोष (जो बाद में श्री अरविंदो के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने), को इसका पहला प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जो उस समय के राजनीतिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है - अरविंद घोष स्वयं उस दौर के सबसे उग्र क्रांतिकारी विचारकों में गिने जाते थे, जिन्होंने बाद में अलीपुर बम कांड (1908) में भी अभियुक्त के रूप में भूमिका निभाई। सतीश चंद्र मुखर्जी ने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य अरविंद घोष ने किया।
English: The Bengal National College was established in 1906 as a major initiative of the National Council of Education to provide an independent, nationalistic educational system outside the colonial educational framework, with the aim of inculcating indigenous sentiment and national pride in students, and not merely training them for government jobs. A leading figure of the militant and Swadeshi movement in Bengal, Aurobindo Ghosh (who later became the spiritual master known as Sri Aurobindo), was appointed its first Principal, reflecting the deep connection between the political and cultural nationalism of the time – Aurobindo Ghosh himself was considered one of the most radical revolutionary thinkers of the period, who later played a role as an accused in the Alipore Bombing case (1908). Satish Chandra Mukherjee himself played an important role in the establishment of the National Education Council, but Arvind Ghosh served as the Principal of the college.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है - बंबई व पूना: बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणपति व शिवाजी उत्सवों जैसे सांस्कृतिक-धार्मिक त्योहारों का उपयोग करके जनसाधारण में राष्ट्रवादी भावना जगाई और स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र में व्यापक जनसमर्थन दिलाया; पंजाब: लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब में स्वदेशी व राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई; दिल्ली: सैयद हैदर रज़ा, जिन्होंने उत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिलाने का प्रयास किया; और मद्रास (तमिलनाडु): वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई, जिन्होंने स्वदेशी शिपिंग कंपनी (स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी) की स्थापना कर ब्रिटिश शिपिंग एकाधिकार को सीधी चुनौती दी, जिसके कारण उन्हें कठोर दंड भी भुगतना पड़ा। यह मिलान दर्शाता है कि स्वदेशी आंदोलन, यद्यपि इसका मूल केंद्र बंगाल था, शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में फैल गया।
English: The correct match is - Bombay and Poona: Bal Gangadhar Tilak, who used cultural-religious festivals like Ganapati and Shivaji festivals to arouse nationalist sentiments among the common people and gave wide public support to the Swadeshi movement in Maharashtra; Punjab: Lala Lajpat Rai, who played a leading role in spreading indigenous and nationalist consciousness in Punjab; Delhi: Syed Haider Raza, who tried to garner support for the Swadeshi movement even in the Muslim-dominated areas of North India; and Madras (Tamil Nadu): V.O. Chidambaram Pillai, who directly challenged the British shipping monopoly by setting up the Swadeshi Shipping Company (Indigenous Steam Navigation Company), due to which he also had to face harsh punishment. This tally shows that the Swadeshi movement, although its original center was Bengal, soon spread as an all-India movement under the leadership of various regional leaders.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं और बंगाल में प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। 1902 में ज्ञानेंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में बंगाल के प्रथम संगठित क्रांतिकारी समूहों में से एक स्थापित हुआ, जिसने आगे चलकर अन्य क्रांतिकारी समूहों को प्रेरित किया (कथन A सही)। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका (1906 में शुरू) कलकत्ता की प्रसिद्ध अनुशीलन समिति के भीतर के ही एक कट्टरपंथी आंतरिक समूह द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें बारींद्र कुमार घोष (अरविंद घोष के छोटे भाई) की केंद्रीय भूमिका थी, और इसने खुले तौर पर सशस्त्र क्रांति व राजनीतिक हत्याओं का समर्थन किया (कथन B सही)। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति एक अत्यंत सुसंगठित, अर्ध-सैन्य ढाँचे वाला क्रांतिकारी संगठन बना, जिसने संगठन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से कई डकैतियाँ (जिन्हें "स्वदेशी डकैती" भी कहा गया) अंजाम दीं (कथन C सही)। ये संगठन 1908 के अलीपुर बम कांड जैसी घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।
English: All three statements are correct and accurately reflect the early revolutionary activities in Bengal. In 1902, one of the first organized revolutionary groups of Bengal was established in Midnapore under the leadership of Gyanendranath Basu, which later inspired other revolutionary groups (Statement A is correct). The weekly magazine Yugantar (started in 1906) was published by a radical inner group within the famous Anushilan Samiti of Calcutta, in which Barindra Kumar Ghosh (younger brother of Aurobindo Ghosh) had a central role, and it openly supported armed revolution and political assassinations (Statement B is correct). Under the leadership of Pulin Das, the Dhaka Anushilan Samiti became a highly organized, semi-military structured revolutionary organization, which carried out numerous robberies (also known as "indigenous robberies") in order to raise funds for the organization (Statement C is correct). These organizations proved important in creating the background for incidents like the Alipore bomb incident of 1908.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अलीपुर बम षड्यंत्र मामला (1908) डगलस किंग्सफोर्ड, जो एक अत्यंत कठोर व अलोकप्रिय मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते थे (उन्होंने कलकत्ता में मजिस्ट्रेट रहते हुए युवा राष्ट्रवादियों को कठोरतम दंड देने के लिए कुख्याति पाई थी), की हत्या के प्रयास से उत्पन्न हुआ। यह हमला मुज़फ्फरपुर (उत्तरी बिहार, जहाँ किंग्सफोर्ड का तबादला हुआ था) में हुआ, जहाँ दो युवा क्रांतिकारियों, प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने एक बग्घी पर बम फेंका, जिसे उन्होंने ग़लती से किंग्सफोर्ड की बग्घी समझ लिया था, किंतु वास्तव में उसमें दो ब्रिटिश महिलाएँ सवार थीं, जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को मुक़दमे के बाद फाँसी दी गई - मात्र 18 वर्ष की आयु में शहीद होने के कारण वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे युवा व प्रतीकात्मक शहीदों में गिने जाते हैं। इस घटना की जाँच के दौरान अलीपुर में हुए बड़े मुक़दमे में अरविंद घोष सहित कई क्रांतिकारी अभियुक्त बनाए गए, जिसमें प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया।
English: The Alipore Bomb Conspiracy Case (1908) arose out of an assassination attempt on Douglas Kingsford, who was known as an extremely harsh and unpopular magistrate (he gained notoriety for handing out the harshest punishments to young nationalists while he was a magistrate in Calcutta). The attack took place in Muzaffarpur (in northern Bihar, where Kingsford had been transferred), where two young revolutionaries, Prafulla Chaki and Khudiram Bose, threw a bomb at a carriage which they mistook for Kingsford's carriage, but which was actually carrying two British women, who unfortunately died. Prafulla Chaki committed suicide after being captured, while Khudiram Bose was hanged after a trial – being martyred at the age of just 18, he is considered one of the youngest and most symbolic martyrs of the Indian revolutionary movement. During the investigation of this incident, many revolutionaries including Aurobindo Ghosh were made accused in the big trial held in Alipore, in which the famous barrister Chittaranjan Das defended Aurobindo Ghosh.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ग़दर आंदोलन की स्थापना 1913 में उत्तर अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों, मुख्यतः पंजाब के पूर्व सैनिकों व किसानों द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। इसका मूल साप्ताहिक समाचार-पत्र "द ग़दर" के इर्द-गिर्द संगठित एक क्रांतिकारी समूह था और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित था, जहाँ से यह पत्र विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होकर विश्वभर में फैले भारतीय प्रवासियों तक पहुँचाया जाता था, जिसमें खुलेआम सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध (1914) के प्रारंभ होने पर ग़दर पार्टी ने इसे भारत में सशस्त्र विद्रोह छेड़ने का स्वर्णिम अवसर माना और हज़ारों प्रवासी भारतीयों को भारत लौटने का आह्वान किया, जिसे "ग़दर षड्यंत्र" के नाम से जाना जाता है, यद्यपि ब्रिटिश ख़ुफ़िया तंत्र ने इस योजना को समय रहते विफल कर दिया। यह आंदोलन भारत के बाहर, प्रवासी भारतीयों के बीच संगठित सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधि का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।
English: The Ghadar movement was founded in 1913 by Indian immigrants settled in North America, mainly former soldiers and farmers from Punjab, led by Lala Hardayal. Its origin was a revolutionary group organized around the weekly newspaper "The Ghadar" and headquartered in San Francisco, USA, from where the paper was published in various Indian languages and delivered to the Indian diaspora across the world, openly calling for the overthrow of British rule through armed revolution. At the outbreak of the First World War (1914), the Ghadar Party saw it as a golden opportunity to launch an armed rebellion in India and called for thousands of expatriate Indians to return to India, known as the "Ghadar Conspiracy", although British intelligence foiled this plan in time. This movement is considered to be the largest example of organized armed revolutionary activity among the Indian diaspora, outside India.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था, जिसमें मई 1914 में मुख्यतः पंजाबी सिख प्रवासियों का एक समूह (गुरदित सिंह के नेतृत्व में) कनाडा में प्रवेश की आशा में वैंकूवर पहुँचा, किंतु कनाडाई अधिकारियों ने नस्ल-भेदभावपूर्ण आप्रवासन क़ानूनों के आधार पर लगभग सभी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज़ को वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। जब यह जहाज़ सितंबर 1914 में कलकत्ता के निकट बज-बज (Budge Budge) बंदरगाह पर पहुँचा, तो ब्रिटिश पुलिस व यात्रियों के बीच हुई एक हिंसक झड़प में लगभग 22 लोग मारे गए, जिसे "बज-बज कांड" भी कहा जाता है। इस दुखद घटना ने प्रवासी भारतीय समुदाय में, विशेषकर ग़दर पार्टी के भीतर, ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश व प्रतिशोध की भावना भड़काई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह की उनकी योजनाओं (ग़दर षड्यंत्र) को और अधिक तीव्रता व वैधता प्रदान की। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर नस्लीय भेदभाव की क्रूरता का भी एक प्रतीकात्मक उदाहरण मानी जाती है।
English: The Komagata Maru was a Japanese ship on which a group of mainly Punjabi Sikh immigrants (led by Gurdit Singh) arrived in Vancouver in May 1914 in the hope of entering Canada, but Canadian authorities refused to disembark almost all passengers on the basis of racially-discriminatory immigration laws and forced the ship to turn back. When the ship reached the port of Budge Budge, near Calcutta, in September 1914, about 22 people were killed in a violent clash between British police and passengers, also known as the "Budge Budge Incident". This tragic event aroused deep resentment and vengeance against British rule among the Indian diaspora, especially within the Ghadar Party, which gave further intensity and legitimacy to their plans for armed rebellion (the Ghadar Conspiracy) during the First World War. The incident is also considered a symbolic example of the brutality of racial discrimination within the British Empire.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़ों (नरमपंथी व गरमपंथी), जो 1907 के सूरत विभाजन के बाद से अलग-अलग कार्य कर रहे थे, का पुनर्मिलन मुख्यतः ऐनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों के कारण संभव हुआ, जिन्होंने अपनी-अपनी होम रूल लीग के माध्यम से जनसमर्थन जुटाते हुए कांग्रेस की एकता के लिए भी सक्रिय प्रयास किए। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों में दो प्रमुख नरमपंथी नेताओं - गोपाल कृष्ण गोखले (1915) व फ़िरोज़शाह मेहता (1915) - की मृत्यु ने भी उग्रवादियों के कांग्रेस में पुनः प्रवेश को व्यावहारिक रूप से सुगम बनाया, क्योंकि इन दोनों ने पूर्व में तिलक व उनके समर्थकों के कांग्रेस-प्रवेश का सबसे कड़ा विरोध किया था। इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता (1916) भी संपन्न हुआ, जिससे यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में दोहरे महत्व का बन गया - दलीय एकता व सांप्रदायिक सहयोग, दोनों दृष्टियों से।
English: In 1916, the reunification of the two factions of the Congress (moderate and extremist), which had been working separately since the Surat partition of 1907, was possible mainly due to the joint efforts of Anne Besant and Bal Gangadhar Tilak, who, while garnering public support through their respective Home Rule Leagues, also made active efforts for the unity of the Congress. Apart from this, the death of two prominent moderate leaders in the preceding years – Gopal Krishna Gokhale (1915) and Firozshah Mehta (1915) – also practically facilitated the re-entry of the extremists into the Congress, as both of them had earlier strongly opposed the entry of Tilak and his supporters into the Congress. In the same Lucknow session, the historic Lucknow Pact (1916) was also concluded between the Congress and the Muslim League, due to which this session became of double importance in the history of the Indian national movement - both from the point of view of party unity and communal cooperation.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: होमरूल लीग आंदोलन (जिसे बाल गंगाधर तिलक व ऐनी बेसेंट ने अलग-अलग किंतु समानांतर रूप से 1916 में शुरू किया) की सबसे महत्वपूर्ण व स्थायी उपलब्धि राजनीतिक गतिविधि के आधार को बदलने में इसकी भूमिका थी - इसने शहरों व गाँवों के बीच एक प्रभावी कड़ी स्थापित की, स्थानीय भाषाओं में प्रचार-सामग्री तैयार की, और पहली बार बड़ी संख्या में साधारण, गैर-अभिजात्य लोगों को संगठित राजनीतिक गतिविधि से सीधे जोड़ा, जिससे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक बिल्कुल नया, व्यापक कैडर तैयार हुआ। यह आंदोलन तत्काल स्वशासन प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ (विकल्प A ग़लत), न ही इसने गरमपंथी गुट को हाशिए पर धकेला - बल्कि इसके विपरीत इसने गरमपंथियों को मुख्यधारा में पुनःस्थापित करने में सहायता की (विकल्प B ग़लत), और न ही इसके कारण चेम्सफोर्ड को तत्काल इस्तीफ़ा देना पड़ा (विकल्प D ग़लत, यद्यपि इसने आगे चलकर 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की पृष्ठभूमि अवश्य तैयार की)। इस प्रकार होमरूल आंदोलन को महात्मा गांधी के आगामी जन-आंदोलनों (जैसे असहयोग आंदोलन) की संगठनात्मक व वैचारिक पूर्वपीठिका माना जाता है।
English: The most important and enduring achievement of the Home Rule League movement (which Bal Gangadhar Tilak and Anne Besant launched separately but parallelly in 1916) was its role in changing the basis of political activity – it established an effective link between towns and villages, produced propaganda materials in local languages, and for the first time directly involved large numbers of ordinary, non-elite people in organized political activity, creating an entirely new, broad cadre of nationalist activists. This movement did not immediately succeed in achieving self-rule (option A was wrong), nor did it marginalize the extremist group – on the contrary it helped reestablish the radicals in the mainstream (option B was wrong), nor did it lead to Chelmsford's immediate resignation (option D was wrong), although it did set the stage for the later Montagu-Chelmsford reforms of 1919. In this way, the Home Rule Movement is considered to be the organizational and ideological precursor to the upcoming mass movements of Mahatma Gandhi (such as the Non-Cooperation Movement).
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ पहला व एकमात्र औपचारिक राजनीतिक समझौता था, जो हिंदू-मुस्लिम एकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है (कथन A सही)। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका (जिसकी शुरुआत पहले ही 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में हो चुकी थी) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, तथा दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश सरकार से अधिक स्वशासन व संवैधानिक सुधारों की माँग प्रस्तुत की (कथन B सही)। इस समझौते को संभव बनाने में बाल गंगाधर तिलक (जो हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे) और मुहम्मद अली जिन्ना (जो उस समय "हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत" कहलाते थे और मुस्लिम लीग के भीतर एक उदारवादी, राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में जाने जाते थे) - दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (कथन C सही)। विडंबना यह है कि यही जिन्ना आगे चलकर पाकिस्तान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता बने - यह भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे उल्लेखनीय वैचारिक परिवर्तनों में से एक माना जाता है।
English: All three statements are correct. The Lucknow Pact of 1916 was the first and only formal political agreement between the Indian National Congress and the All India Muslim League, which is considered a historic step towards Hindu-Muslim unity (Statement A is correct). Under this agreement, the Congress formally accepted separate electorates for Muslims in the Central and Provincial Legislative Councils (which had already been introduced in the Morley-Minto Reforms of 1909), and both organizations jointly demanded greater self-rule and constitutional reforms from the British government (Statement B is correct). Bal Gangadhar Tilak (who was a strong supporter of Hindu-Muslim unity) and Muhammad Ali Jinnah (who was then known as the "Ambassador of Hindu-Muslim unity" and was known as a moderate, nationalist face within the Muslim League) played important roles in making this agreement possible (Statement C is correct). Ironically, it was this Jinnah who would later become the prime mover of the Pakistan Movement – considered one of the most remarkable ideological shifts in Indian political history.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ऐनी बेसेंट की होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक की महाराष्ट्र-केंद्रित होम रूल लीग के क्षेत्र (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत व बरार) से बाहर शेष भारत तक फैली हुई थी, का मुख्यालय मद्रास में स्थित था। जॉर्ज अरुंडेल इस लीग के संगठन सचिव के रूप में कार्यरत थे, जबकि बी.पी. वाडिया व सी.पी. रामास्वामी अय्यर भी संगठन के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। बेसेंट की लीग ने पत्रिकाओं ("न्यू इंडिया" व "कॉमनवील"), सार्वजनिक सभाओं व स्थानीय शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्वशासन की माँग को जन-जन तक पहुँचाया, और शीघ्र ही इसकी सदस्य-संख्या तिलक की लीग से भी अधिक हो गई। इसी लीग के प्रभाव व बेसेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सरकार ने जून 1917 में उन्हें नज़रबंद कर दिया, जिसके विरोध में देशभर में तीव्र आक्रोश फैला और अंततः बेसेंट को दिसंबर 1917 में कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया, जो उनकी लोकप्रियता के चरम का प्रतीक था।
English: Anne Besant's Home Rule League, which extended beyond the territory of Bal Gangadhar Tilak's Maharashtra-centric Home Rule League to the rest of India (Maharashtra, Karnataka, Central Provinces and Berar), was headquartered in Madras. George Arundale served as the organizing secretary of this league, while B.P. Wadia and C.P. Ramaswamy Iyer was also actively working with the organization. Besant's League spread the demand for self-rule to the masses through magazines ("New India" and "Commonweal"), public meetings and a wide network of local branches, and soon its membership exceeded that of Tilak's League. Due to the influence of this League and the increasing popularity of Besant, the government put her under house arrest in June 1917, against which there was intense anger across the country and ultimately Besant was elected to the post of Congress President in December 1917, which symbolized the peak of her popularity.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। इंडिया हाउस लंदन में एक छात्र-निवास व क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामजी कृष्णवर्मा ने स्थापित किया था - यहाँ विनायक दामोदर सावरकर व मदनलाल धींगरा जैसे कई युवा क्रांतिकारी जुड़े, जिनमें से धींगरा ने 1909 में कर्ज़न वायली की हत्या कर दी थी (कथन A सही)। मैडम भीकाजी कामा फ्रांस से 'वंदे मातरम' नामक अख़बार का संचालन करती थीं, जिसके माध्यम से वे यूरोप में भारतीय क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करती थीं - उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार एक भारतीय (तिरंगे जैसा) ध्वज भी फहराया था (कथन B सही)। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन कमेटी (जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहा जाता है) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन अधिकारियों की सहायता से बनाई गई थी, और विदेशों में भारतीय संसाधन जुटाने की इसकी रणनीति 'ज़िम्मरमैन प्लान' के नाम से जानी जाती है (कथन C सही)। ये तीनों केंद्र दर्शाते हैं कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का नेटवर्क कितना व्यापक व अंतरराष्ट्रीय था।
English: All three pairs are correctly matched. India House was a student residence and center of revolutionary activity in London, founded by Shyamji Krishnavarma - it was associated with many young revolutionaries such as Vinayak Damodar Savarkar and Madanlal Dhingra, the latter of whom assassinated Curzon Wyllie in 1909 (Statement A is correct). Madam Bhikaji Cama ran a newspaper called 'Vande Mataram' from France, through which she propagated Indian revolutionary ideas in Europe - she also hoisted an Indian (tricolour) flag for the first time at the International Socialist Conference in Stuttgart, Germany in 1907 (Statement B is correct). The Berlin Committee for Indian Independence (also known as the Indian Independence Committee) was formed with the assistance of German authorities during World War I, and its strategy for mobilizing Indian resources abroad became known as the 'Zimmerman Plan' (Statement C is correct). These three centers show how wide and international the network of the Indian revolutionary movement was.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'भारत माता सोसाइटी' की स्थापना अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, ने 1906 में पंजाब में की थी। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना और राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। यह सोसाइटी गुप्त रूप से कार्य करती थी और स्वदेशी आंदोलन के दौर की उग्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थी। सूफ़ी अंबा प्रसाद, एक कट्टरपंथी पत्रकार व क्रांतिकारी, ने इस कारण का समर्थन किया और विशेष रूप से औपनिवेशिक-विरोधी साहित्य के प्रसार में योगदान दिया। अजीत सिंह ने 1907 में पंजाब में हुए किसान-आंदोलन (जो पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों व सिंचाई-कर वृद्धि के विरुद्ध था) में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें और लाला लाजपत राय को कुछ समय के लिए मांडले (बर्मा) निर्वासित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि अजीत सिंह ने अपना अधिकांश जीवन विदेश में (ईरान, यूरोप आदि) क्रांतिकारी गतिविधियों में बिताया और भारत लौटने के कुछ ही समय बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन (15 अगस्त 1947) उनका निधन हुआ।
English: 'Bharat Mata Society' was founded by Ajit Singh, who was the uncle of Shaheed Bhagat Singh, in Punjab in 1906. The objective of this organization was to organize the youth against British rule and spread nationalist and revolutionary ideas. This society functioned secretly and was deeply influenced by the extremist ideology of the era of the Swadeshi movement. Sufi Amba Prasad, a radical journalist and revolutionary, supported the cause and particularly contributed to the dissemination of anti-colonial literature. Ajit Singh also played an active role in the peasant movement in Punjab in 1907 (which was against the proposed amendments in the Punjab Land Alienation Act and the increase in irrigation tax), due to which he and Lala Lajpat Rai were exiled to Mandalay (Burma) for some time. It is noteworthy that Ajit Singh spent most of his life in revolutionary activities abroad (Iran, Europe etc.) and died shortly after returning to India, on the day of independence (15 August 1947).
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमनलाल व कुछ अन्य श्रमिक-नेताओं के संयुक्त प्रयासों से 31 अक्टूबर 1920 को हुई, जिसमें लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने, जबकि नारायण मल्हार जोशी को इसका प्रमुख संस्थापक-सचिव व संगठनात्मक शक्ति माना जाता है, जिन्होंने भारत में संगठित श्रमिक-आंदोलन की नींव रखने में दशकों तक अग्रणी भूमिका निभाई। AITUC की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण, श्रमिकों की बढ़ती संख्या, तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, जिसकी स्थापना भी 1919 में हुई थी) में भारत के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जैसे कारकों से प्रेरित थी। इसकी स्थापना ने भारत में मज़दूर वर्ग को एक संगठित राजनीतिक-आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला बड़ा क़दम रखा, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ भारत में वामपंथी व समाजवादी राजनीति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
English: All India Trade Union Congress (AITUC) was established on 31 October 1920 with the joint efforts of Lala Lajpat Rai, Narayan Malhar Joshi, Joseph Baptista, Dewan Chamanlal and some other labor leaders, in which Lala Lajpat Rai became its first president, while Narayan Malhar Joshi is considered its main founder-secretary and organizational power, who played a leading role for decades in laying the foundation of the organized labor movement in India. The establishment of AITUC was motivated by factors such as the rapid industrialization in India after the First World War, the increasing number of workers, and the need for India's representation in the International Labor Organization (ILO, also founded in 1919). Its establishment marked the first major step towards establishing the working class as an organized political-economic force in India, which later played an important role in the development of the national movement as well as leftist and socialist politics in India.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा की गई घोषणाओं में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ-साथ विवादास्पद बंगाल-विभाजन (1905) को रद्द करने की घोषणा भी शामिल थी, जो बंगाल में लगातार जारी तीव्र स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के दबाव में लिया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय था। राजधानी स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता जैसे क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र से प्रशासनिक मुख्यालय को दूर हटाकर एक नया, अपेक्षाकृत शांत प्रशासनिक-राजनीतिक केंद्र स्थापित करना था, साथ ही दिल्ली के ऐतिहासिक मुगल गौरव से जुड़कर मुस्लिम समुदाय को एक प्रतीकात्मक संकेत देना भी एक अतिरिक्त उद्देश्य माना जाता है। बंगाल-विभाजन रद्द होने से बंगाली राष्ट्रवादियों को अस्थायी संतोष मिला, यद्यपि इसके स्थान पर बिहार-उड़ीसा को बंगाल से अलग करने तथा असम को पुनः एक स्वतंत्र प्रांत बनाने जैसे प्रशासनिक पुनर्गठन भी साथ ही किए गए। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह संगठित जन-दबाव औपनिवेशिक सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय वापस लेने पर बाध्य कर सकता था।
English: The announcements made by Emperor George V at the Delhi Durbar of December 1911 included the transfer of the capital of India from Calcutta to Delhi as well as the revocation of the controversial Partition of Bengal (1905), an important political decision taken under the pressure of the continuing intense Swadeshi and boycott movements in Bengal. The main purpose of shifting the capital was to establish a new, relatively peaceful administrative-political center by moving the administrative headquarters away from the center of revolutionary political activity like Calcutta, with an additional purpose considered to be to give a symbolic gesture to the Muslim community by linking it to the historical Mughal glory of Delhi. The cancellation of the partition of Bengal gave temporary satisfaction to Bengali nationalists, although in its place administrative reorganizations like separating Bihar-Orissa from Bengal and making Assam an independent province were also done. This incident shows how organized public pressure could force the colonial government to withdraw important policy decisions.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। यद्यपि नवाब सलीमुल्ला ख़ान (ढाका के नवाब, जिन्होंने इसकी मेज़बानी की) और आगा ख़ान इसके गठन व प्रारंभिक माँगों के पीछे प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ थे, लीग के प्रथम (अस्थायी) अध्यक्ष के रूप में वक़ार-उल-मुल्क मुश्ताक़ हुसैन को चुना गया, जो सर सैयद अहमद ख़ान के निधन (1898) के बाद अलीगढ़ आंदोलन के भी एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन चुके थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का घोषित उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिम समुदाय की स्वामिभक्ति को बढ़ावा देना, तथा मुसलमानों व अन्य भारतीय समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना था। मुस्लिम लीग की स्थापना के तुरंत बाद ही 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की माँग स्वीकार कर ली गई, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक स्थायी व्यवस्था की नींव रखी।
English: The All India Muslim League was founded in Dhaka in December 1906. Although Nawab Salimullah Khan (Nawab of Dhaka, who hosted it) and the Aga Khan were the main driving forces behind its formation and initial demands, the League's first (temporary) president was Waqar-ul-Mulk Mushtaq Hussain, who had also become a key leader of the Aligarh Movement after the death (1898) of Sir Syed Ahmed Khan. The stated objectives of the establishment of the Muslim League were to protect the political rights of the Muslim community, to promote the loyalty of the Muslim community towards the British Government, and to maintain harmony between Muslims and other Indian communities. Soon after the establishment of the Muslim League, the demand for separate electorates for Muslims was accepted in the Morley-Minto reforms of 1909, which later laid the foundation of a permanent system of communal representation in Indian politics.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एम.ए.ओ.) कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित रूप से प्रदान करना था, ताकि मुसलमान समुदाय, जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की विशेष अविश्वास व शत्रुता का शिकार बना था, आधुनिक शिक्षा व सरकारी सेवाओं में हिंदू समुदाय के समकक्ष प्रगति कर सके। यह कॉलेज आगे चलकर 1920 में एक पूर्ण विश्वविद्यालय - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) - में परिवर्तित हो गया, जो आज भी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान का तर्क था कि धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं और आधुनिक विज्ञान व तर्कसंगत दृष्टिकोण को इस्लामी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यद्यपि उनकी कांग्रेस-विरोधी व ब्रिटिश-समर्थक राजनीतिक स्थिति (उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी) को लेकर तत्कालीन व आधुनिक इतिहासकारों में गहरा मतभेद रहा है।
English: Sir Syed Ahmed Khan established the Muhammadan Anglo-Oriental (MAO) College at Aligarh in 1875, with the objective of providing modern Western education integrated with Islamic teachings to the Muslim community, so that the Muslim community, which had become a victim of special distrust and hostility of the British rule after the rebellion of 1857, could make progress on par with the Hindu community in modern education and government services. The college was later transformed into a full-fledged university – Aligarh Muslim University (AMU) – in 1920, which is still counted among the most prestigious educational institutions in India. Sir Syed Ahmed Khan argued that religious principles were not immutable and that modern science and rational approach should be incorporated into Islamic education, although his anti-Congress and pro-British political position (he advised Muslims to stay away from the Congress) has been deeply disputed by contemporary and modern historians.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजा राममोहन राय की 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज कुछ समय के लिए दिशाहीन-सा हो गया, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर (कवि रवींद्रनाथ टैगोर के पिता) ने 1840 के दशक में इसका नेतृत्व संभाला और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर आंदोलन को एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक व दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने उपनिषदों के गहन अध्ययन पर आधारित एक अधिक व्यवस्थित धार्मिक दर्शन विकसित किया, यद्यपि वे राममोहन राय की तुलना में सामाजिक सुधारों (जैसे जाति-प्रथा उन्मूलन) के प्रति अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी रुख रखते थे। आगे चलकर 1857 के आसपास केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज में शामिल होने के बाद आंदोलन में अधिक प्रगतिशील व सुधारवादी विचारों का प्रवेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1866 में ब्रह्म समाज दो शाखाओं - "आदि ब्रह्म समाज" (देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, अधिक परंपरावादी) और "भारतीय ब्रह्म समाज" (केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, अधिक सुधारवादी) - में विभाजित हो गया।
English: After the death of Raja Rammohan Roy in England in 1833, the Brahmo Samaj became directionless for some time, but Debendranath Tagore (father of the poet Rabindranath Tagore) took over its leadership in the 1840s and by founding the Tatvabodhini Sabha, gave the movement a well-organized organizational and philosophical form. Under the leadership of Debendranath Tagore, the Brahmo Samaj developed a more systematic religious philosophy based on a close study of the Upanishads, although he had a relatively more conservative stance towards social reforms (such as the abolition of the caste system) than Rammohan Roy. Later, after Keshav Chandra Sen joined the Brahmo Samaj around 1857, more progressive and reformist ideas entered the movement, resulting in the Brahmo Samaj splitting into two branches in 1866 – the "Adi Brahmo Samaj" (led by Debendranath Tagore, more traditionalist) and the "Indian Brahmo Samaj" (led by Keshav Chandra Sen, more reformist).
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मार्च 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल मिल-मालिकों व मज़दूरों के बीच प्लेग-बोनस बंद किए जाने को लेकर उपजा विवाद था, जिसमें मज़दूरों ने अपने वेतन में 35% वृद्धि की माँग रखी। मज़दूरों की इस उचित माँग के समर्थन में दबाव बनाने हेतु महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार आमरण अनशन (भूख हड़ताल) का सहारा लिया, जो आगे चलकर उनके सत्याग्रह के शस्त्रागार का एक स्थायी व अत्यंत प्रभावी हिस्सा बन गया। यह घटना चंपारण सत्याग्रह (1917, जो नील-किसानों के शोषण के विरुद्ध था, किंतु जिसमें अनशन का प्रयोग नहीं हुआ) के तुरंत बाद और खेड़ा सत्याग्रह (1918, गुजरात के किसानों की लगान-माफ़ी की माँग) के लगभग समानांतर घटी, जो गांधीजी के भारत में सक्रिय जन-आंदोलन के शुरुआती तीन महत्वपूर्ण प्रयोगों में गिनी जाती है। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप स्थापित औद्योगिक विवाद-निपटान की मध्यस्थता-प्रणाली ने आगे चलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (मजूर महाजन संघ, 1920) के गठन की भी पृष्ठभूमि तैयार की।
English: The Ahmedabad Mill Strike of March 1918 was a dispute between mill-owners and workers over the discontinuation of plague bonus, in which the workers demanded a 35% increase in their wages. To create pressure in support of this just demand of the workers, Mahatma Gandhi, for the first time in his political career in India, resorted to fast unto death (hunger strike), which later became a permanent and highly effective part of his Satyagraha arsenal. This incident happened immediately after the Champaran Satyagraha (1917, which was against the exploitation of indigo farmers, but in which fast was not used) and almost parallel to the Kheda Satyagraha (1918, demanding waiver of rent of farmers of Gujarat), which is counted among the first three important experiments of Gandhiji's active mass movement in India. The arbitration system for settling industrial disputes established as a result of this strike further prepared the background for the formation of the Ahmedabad Textile Labor Association (Mazur Mahajan Sangh, 1920).
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: रॉलेट अधिनियम, जिसका आधिकारिक नाम "अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम" (Anarchical and Revolutionary Crimes Act) था, मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी (1918) की सिफ़ारिशों के आधार पर पारित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू आपातकालीन शक्तियों को शांतिकाल में भी बरकरार रखना था। इस अधिनियम ने सरकार को बिना किसी औपचारिक मुक़दमे या दोषसिद्धि के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक बंदी बनाने का अधिकार दिया, जिससे "बंदी प्रत्यक्षीकरण" (Habeas Corpus) का मौलिक क़ानूनी अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो गया - इसी कठोरता के कारण भारतीयों ने इसे "बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील" (No lawyer, No appeal, No argument) वाला काला क़ानून कहा। इस अधिनियम के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसकी परिणति अंततः 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड में हुई, जब पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे व शांतिपूर्ण जनसमूह पर गोलीबारी करवाई।
English: The Rowlatt Act, officially named the "Anarchical and Revolutionary Crimes Act", was passed in March 1919 based on the recommendations of the Sedition Committee (1918), chaired by Sir Sidney Rowlatt, with the aim of retaining in peacetime the emergency powers imposed during the First World War. This Act gave the government the power to detain any suspect indefinitely without any formal trial or conviction, effectively suspending the fundamental legal right of "Habeas Corpus" – the harshness of which led Indians to call it the Black Law of "No lawyer, No appeal, No argument". In protest against this Act, Mahatma Gandhi for the first time called for Satyagraha at the all India level, which ultimately culminated in the Jallianwala Bagh massacre of 13 April 1919, when General Dyer fired on an unarmed and peaceful crowd in Amritsar, Punjab.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें दी गई 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें पूर्व में भारत में मानवीय सेवा-कार्यों (जैसे बोअर युद्ध व ज़ुलू विद्रोह में एम्बुलेंस-सेवा) के लिए प्रदान की गई थी। इस नरसंहार से गहरे स्तब्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने भी विरोध-स्वरूप अपनी 'नाइटहुड' (सर) की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें 1915 में मिली थी। इसी प्रकार सर सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपनी उपाधि त्याग दी और इंग्लैंड में ही भारत की स्वतंत्रता की खुली माँग की। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने भारत के शिक्षित, उदारवादी वर्ग को भी गहराई से झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन की "न्यायप्रियता" में उनके शेष विश्वास को भी समाप्त कर दिया - यह घटना असहयोग आंदोलन (1920) के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई।
English: After the Jallianwala Bagh massacre, Mahatma Gandhi renounced the title of 'Kaiser-e-Hind' given to him by the British, which was given to him earlier for humanitarian services in India (such as ambulance service in the Boer War and Zulu rebellion). Deeply shocked by this massacre, Rabindranath Tagore also resigned his 'Knighthood' (Sir) title, which he had received in 1915, in protest. Similarly, Sir Subramaniam Iyer also renounced his title and openly demanded India's independence in England itself. This incident shows how the Jallianwala Bagh massacre deeply shocked even the educated, liberal class of India and destroyed their remaining faith in the "justice" of British rule – this incident proved to be a turning point in garnering widespread public support for the Non-Cooperation Movement (1920).
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ख़िलाफ़त समिति का गठन मूलतः अली बंधुओं (शौकत अली व मुहम्मद अली) और मौलाना अजमल ख़ान के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्क साम्राज्य (ऑटोमन खलीफा) के प्रति ब्रिटिश सरकार की कठोर संधि-शर्तों (सेव्रे की संधि) का विरोध करना और खलीफा के पद व अधिकार की रक्षा करना था, जिसे विश्वभर के मुसलमान अपना धार्मिक नेता मानते थे। हालाँकि, महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आमंत्रित किया गया और उन्होंने इसका नेतृत्व स्वीकार करते हुए अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, जो हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने की उनकी दीर्घकालिक रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधीजी का मानना था कि ख़िलाफ़त के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त कर उसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने से एक व्यापक, संयुक्त हिंदू-मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सकता है - यही रणनीति आगे चलकर 1920 के असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन के संयुक्त स्वरूप में साकार हुई।
English: The Khilafat Committee was originally formed under the leadership of Ali brothers (Shaukat Ali and Muhammad Ali) and Maulana Ajmal Khan, whose objective was to oppose the harsh treaty conditions (Treaty of Sevres) of the British Government towards the Ottoman Empire (Ottoman Caliphate) defeated in the First World War and to protect the position and authority of the Caliph, whom Muslims around the world considered as their religious leader. However, Mahatma Gandhi was invited into the movement and accepted its leadership, assuming the position of Chairman of the All India Khilafat Committee, an extremely important part of his long-term strategy to strengthen Hindu-Muslim unity. Gandhiji believed that by garnering the support of the Muslim community on the issue of Khilafat and linking it with the non-cooperation movement, a broad, joint Hindu-Muslim national movement could be created - a strategy that was later realized in the combined form of the non-cooperation-khilafat movement of the 1920s.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इसने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920, जहाँ असहयोग का प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ था) में लिए गए निर्णय की औपचारिक पुष्टि करते हुए असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, तथा कांग्रेस के लक्ष्य को पुनर्परिभाषित करते हुए इसे "शांतिपूर्ण व वैध तरीक़ों से स्वराज की प्राप्ति" घोषित किया - जो इससे पहले तक अस्पष्ट व मुख्यतः औपनिवेशिक ढाँचे के भीतर सुधार तक सीमित था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संगठनात्मक ढाँचे का भी व्यापक पुनर्गठन किया गया - भाषायी आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ बनाई गईं, सदस्यता शुल्क अत्यंत मामूली (चार आना) रखा गया ताकि आम जनता भी सदस्य बन सके, और एक कार्यकारी समिति (वर्किंग कमेटी) का गठन किया गया। इस प्रकार नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को एक अभिजात्य याचिका-आधारित संस्था से एक जन-आधारित सामूहिक आंदोलन के संगठन में स्थायी रूप से रूपांतरित कर दिया, जो असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता का एक प्रमुख कारण बना।
English: The Nagpur session of Congress in 1920 proved to be a historic turning point. It gave full support to the non-cooperation movement, formally ratifying the decision taken at the special session of Calcutta (September 1920, where the resolution of non-cooperation was first introduced), and redefined the aim of the Congress as "the attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means" – which had previously been vague and largely limited to reforms within the colonial framework. At the same session, a comprehensive restructuring of the organizational structure of the Congress was also carried out - provincial Congress committees were formed on linguistic lines, membership fees were kept very nominal (four annas) so that even the general public could become members, and a working committee was formed. The Nagpur session thus permanently transformed the Congress from an elite petition-based organization to a mass-based mass movement organization, which became a major reason for the unprecedented success of the non-cooperation movement.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंत में अगस्त प्रस्ताव (अगस्त ऑफर, 1940) के विरोध में शुरू किया गया, जिसे कांग्रेस ने तत्काल अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें तत्काल सत्ता-हस्तांतरण का कोई ठोस वादा नहीं था और युद्धोपरांत केवल "डोमिनियन स्टेटस" (उपनिवेश-स्वराज्य) का अस्पष्ट आश्वासन दिया गया था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस सामूहिक जन-आंदोलन शुरू करने में सतर्क थी (ताकि युद्ध-प्रयासों में सीधी बाधा डालने का आरोप न लगे), महात्मा गांधी ने इसके स्थान पर एक अत्यंत सीमित व प्रतीकात्मक "व्यक्तिगत सत्याग्रह" की रणनीति अपनाई, जिसमें चुने हुए व्यक्ति एक-एक करके सार्वजनिक रूप से युद्ध-विरोधी नारे लगाकर गिरफ़्तारी देते थे, ताकि सरकार पर नैतिक दबाव बना रहे किंतु व्यापक हिंसा या अराजकता का जोखिम न हो। आचार्य विनोबा भावे इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही चुने गए, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने - इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध-नीतियों के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करना था।
English: Individual Satyagraha was launched in late 1940 in protest against the August Offer, 1940, which was immediately rejected by the Congress because it contained no concrete promise of immediate transfer of power and only a vague assurance of "Dominion status" (colony-freedom) after the war. Since the Congress was cautious about launching mass movements during World War II (so as not to be accused of directly hindering the war effort), Mahatma Gandhi instead adopted a very limited and symbolic strategy of "individual satyagraha", in which selected individuals were arrested one by one for publicly shouting anti-war slogans, in order to maintain moral pressure on the government but without risking widespread violence or anarchy. Acharya Vinoba Bhave was elected the first Satyagrahi of this Satyagraha, after which Jawaharlal Nehru became the second Satyagrahi - its main objective was to confirm the right to freedom of speech against war policies.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान, जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता गिरफ़्तार कर लिए गए और आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया, तो देशभर में कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर स्वतःस्फूर्त "समानांतर सरकारें" (प्रति सरकार) अपने आप बन गईं। इनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाली व सबसे प्रसिद्ध सरकार महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में बनी प्रति सरकार (पैरेलल गवर्नमेंट) थी, जो नाना पाटिल के नेतृत्व में 1945 तक - यानी लगभग तीन वर्षों तक - निरंतर सक्रिय रही, जिसने स्थानीय स्तर पर न्याय-व्यवस्था (पत्री सरकार / "गाँव की अदालत"), डाक-सेवा व यहाँ तक कि "तूफ़ान सेना" नामक अपनी स्वयंसेवी टुकड़ी तक संगठित की। इस समानांतर सरकार ने बिना किसी बाहरी सहायता के, पूर्णतः स्थानीय जन-समर्थन के बल पर ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती देना जारी रखा, जो भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापक जन-भागीदारी व स्थानीय पहलक़दमी का एक असाधारण उदाहरण माना जाता है। ऐसी ही अन्य समानांतर सरकारें बलिया (उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे के नेतृत्व में) व मिदनापुर (बंगाल) में भी अल्पकाल के लिए बनीं।
English: During the Quit India Movement (1942), when all the top Congress leaders were arrested and the movement became leaderless, spontaneous "parallel governments" (counter governments) were formed at the local level in many places across the country. The longest-running and best-known of these was the Prati Sarkar (Parallel Government) in the Satara district of Maharashtra, which operated continuously until 1945 - for about three years - under the leadership of Nana Patil, who organized at the local level the judicial system (Patri Sarkar / "village court"), postal service and even its own volunteer force called "Toofan Sena". This parallel government continued to challenge the British administration, without any external assistance, entirely on the strength of local public support, which is considered an extraordinary example of the widespread public participation and local initiative of the Quit India Movement. Other similar parallel governments were also formed for a short period in Ballia (Uttar Pradesh, under the leadership of Chittu Pandey) and Midnapore (Bengal).
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने आठ प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए थे, किंतु अक्टूबर-नवंबर 1939 में इन सभी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनप्रतिनिधियों या केंद्रीय विधानसभा से किसी भी प्रकार का परामर्श किए बिना, एकतरफ़ा घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोगी राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसे भारत की गरिमा व लोकतांत्रिक अधिकारों का घोर अपमान माना - उनका तर्क था कि यदि भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा है, तो कम-से-कम भारतीय जनप्रतिनिधियों की सहमति व राय अवश्य ली जानी चाहिए थी। इस सामूहिक त्यागपत्र का एक अप्रत्यक्ष किंतु दूरगामी परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग, जिसने इसे "मुक्ति दिवस" (Day of Deliverance) के रूप में मनाया, को प्रांतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति व प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला, जो आगे चलकर पाकिस्तान की माँग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
English: After the provincial elections of 1937, the Congress had formed cabinets in eight provinces, but in October-November 1939, all these cabinets resigned en masse, because the then Viceroy Lord Linlithgow, without any consultation with the Indian public representatives or the Central Assembly, unilaterally declared India an ally of Britain in the Second World War. Congress considered this a grave insult to India's dignity and democratic rights - they argued that if India was being included in the war, then at least the consent and opinion of Indian public representatives should have been taken. An indirect but far-reaching consequence of this mass resignation was that the Muslim League, which celebrated it as "Day of Deliverance", got the opportunity to increase its presence and influence in provincial politics, which later proved to be an important turning point in the direction of the demand for Pakistan.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: इंडियन नेशनल आर्मी (INA, जिसे "आज़ाद हिंद फ़ौज" भी कहा जाता है) का मूल विचार व प्रारंभिक संगठन पूर्व एशिया (विशेषकर जापान व थाईलैंड) में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के संयुक्त प्रयासों से हुआ - रास बिहारी बोस, जो अलीपुर बम कांड व दिल्ली षड्यंत्र कांड (1912, वायसराय हार्डिंग पर बम-हमला) से जुड़े एक वरिष्ठ क्रांतिकारी थे और जापान में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, ने पूर्व एशिया में बसे भारतीय प्रवासियों व युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को संगठित कर 1942 में INA व "इंडियन इंडिपेंडेंस लीग" की नींव रखी। इसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुँचने पर रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से उन्हें INA का नेतृत्व सौंप दिया, यह मानते हुए कि सुभाष चंद्र बोस की व्यापक लोकप्रियता व नेतृत्व-क्षमता इस आंदोलन को नई ऊँचाई तक ले जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA ने "आज़ाद हिंद सरकार" (अनंतिम सरकार) की स्थापना की और "दिल्ली चलो" के नारे के साथ भारत की पूर्वोत्तर सीमा तक सैन्य अभियान भी चलाया।
English: The original idea and initial organization of the Indian National Army (INA, also known as "Azad Hind Fauj") came from the joint efforts of Rash Bihari Bose and Captain Mohan Singh in East Asia (especially Japan and Thailand) - Rash Bihari Bose, a senior revolutionary associated with the Alipore Bomb Case and the Delhi Conspiracy Case (1912, bomb attack on Viceroy Hardinge) and living in exile in Japan, By organizing settled Indian immigrants and Indian prisoners of war, he laid the foundation of INA and "Indian Independence League" in 1942. After this, when Subhash Chandra Bose reached Singapore in 1943, Rash Bihari Bose voluntarily handed over the leadership of INA to him, believing that Subhash Chandra Bose's wide popularity and leadership ability could take the movement to new heights. The INA, under the leadership of Subhash Chandra Bose, established the "Azad Hind Sarkar" (Provisional Government) and also conducted military operations up to India's northeastern border with the slogan "Delhi Chalo".
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। पूना पैक्ट पर सितंबर 1932 में महात्मा गांधी (जो उस समय यरवदा जेल में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award, अगस्त 1932) के विरुद्ध आमरण अनशन पर थे) और डॉ. बी.आर. अंबेडकर (जो दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे) के बीच हस्ताक्षर हुआ (कथन A सही)। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने दलित वर्गों को मुसलमानों व सिखों की तरह पृथक निर्वाचिका दी थी, जिसका गांधीजी ने यह मानते हुए घोर विरोध किया कि यह हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा - पूना पैक्ट के तहत पृथक निर्वाचिका को समाप्त कर इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका (जिसमें सभी मतदाता एक साथ मतदान करते, किंतु कुछ सीटें दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहतीं) की व्यवस्था स्वीकार की गई (कथन B सही)। साथ ही इस समझौते ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के प्रस्ताव से भी अधिक बढ़ा दिया - जैसे प्रांतीय विधानसभाओं में यह संख्या 71 से बढ़ाकर 147 (लगभग दोगुनी) कर दी गई, और केंद्रीय विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया (कथन C सही)।
English: All three statements are correct. The Poona Pact was signed in September 1932 by Mahatma Gandhi (who was at that time on a fast unto death in Yerwada jail against the Communal Award, August 1932) and Dr. B.R. Ambedkar (who was present as a representative of the depressed classes) (Statement A is correct). The Communal Award announced by British Prime Minister Ramsey MacDonald had given separate electorate to the Dalit classes like Muslims and Sikhs, which Gandhiji strongly opposed, believing that it would permanently divide the Hindu society - under the Poona Pact, separate electorate was abolished and replaced by the system of joint electorate (in which all the voters would vote together, but some seats would be reserved for Dalit candidates) (Statement B correct). The Agreement also increased the number of seats reserved for the Depressed Classes in the Provincial Assemblies even more than the Communal Award had proposed – from 71 to 147 (almost doubled) in the Provincial Assemblies, and a provision for reservation was also added in the Central Assembly (Statement C is correct).
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1929 में नागपुर सत्र में वैचारिक मतभेदों (मुख्यतः कम्युनिस्ट व गैर-कम्युनिस्ट धड़ों के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों से संबद्धता को लेकर) के चलते अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) का विभाजन हुआ, जिससे एक अधिक उदारवादी धड़े ने अलग होकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन (AITUF) का गठन किया। इस विभाजनकारी नागपुर सत्र की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की, जो उस दौर में श्रमिक-आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन के बीच बढ़ते जुड़ाव तथा नेहरू के स्वयं के समाजवादी झुकाव को भी दर्शाता है। यह विभाजन भारतीय श्रमिक-आंदोलन के भीतर वैचारिक विविधता व आंतरिक तनावों का प्रतीक था, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों (INTUC, AITUC, BMS, आदि) के अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़ाव के रूप में जारी रहा। इस प्रकार श्रमिक-आंदोलन भी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आंदोलन की भाँति, आंतरिक वैचारिक बहसों व विभाजनों से अछूता नहीं रहा।
English: The Nagpur session in 1929 led to a split in the All India Trade Union Congress (AITUC) over ideological differences (mainly between communist and non-communist factions over affiliation to international labor organizations), with a more moderate faction breaking away to form the All India Trade Union Federation (AITUF). This divisive Nagpur session was presided over by Jawaharlal Nehru himself, which reflects the growing connection between the labor movement and the national movement at that time and also Nehru's own socialist leanings. This split was symbolic of the ideological diversity and internal tensions within the Indian labor movement, which continued even in independent India in the form of affiliations of various trade union organizations (INTUC, AITUC, BMS, etc.) to different political parties. In this way, the labor movement, like the national freedom movement, did not remain untouched by internal ideological debates and divisions.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: लॉर्ड वेवेल 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय व गवर्नर-जनरल बने। उनके कार्यकाल की शुरुआत बंगाल के भीषण अकाल (1943, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई) से हुई, जिसके प्रबंधन को लेकर उनकी अपेक्षाकृत सक्रिय भूमिका की सराहना भी की जाती है। राजनीतिक मोर्चे पर, वेवेल ने "वेवेल प्लान" प्रस्तावित करने और जून-जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन (शिमला कॉन्फ्रेंस) बुलाने की पहल की, जिसका उद्देश्य एक नई कार्यकारी परिषद (एग्ज़िक्यूटिव काउंसिल) का गठन करना था जिसमें सभी सदस्य (वायसराय व सेनाध्यक्ष को छोड़कर) भारतीय हों तथा जिसमें हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर हो। हालाँकि यह सम्मेलन मुख्यतः मुस्लिम लीग के इस हठ के कारण विफल हो गया कि केवल लीग को ही सभी मुस्लिम सदस्य नामित करने का अधिकार हो, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया - यह विफलता आगे चलकर सांप्रदायिक तनाव व विभाजन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
English: Lord Wavell became the Viceroy and Governor-General of India in 1943, succeeding Lord Linlithgow. His tenure began with the Great Bengal Famine (1943, which resulted in the death of millions of people), for whose management he is praised for his relatively active role. On the political front, Wavell took the initiative in proposing the "Wavell Plan" and convening an all-party conference (Shimla Conference) at Shimla in June–July 1945, with the objective of forming a new Executive Council in which all members (except the Viceroy and the Army Chief) would be Indians and with an equal number of Hindu and Muslim members. However, the conference failed mainly due to the Muslim League's insistence that only the League should have the right to nominate all Muslim members, which the Congress rejected – this failure proved to be another turning point in further communal tension and division.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: नेहरू रिपोर्ट (1928) भारतीयों द्वारा स्वयं तैयार किए गए भावी संविधान की दिशा में एक अग्रणी व महत्वाकांक्षी प्रयास था। इसने पृथक निर्वाचिका की माँग को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए संयुक्त निर्वाचिका (जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ आरक्षित सीटें हो सकती हैं) का प्रस्ताव रखा (जिसे मुस्लिम लीग स्वीकार करने को इच्छुक थी, बशर्ते केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक - एक-तिहाई - आरक्षित प्रतिनिधित्व मिल सके)। किंतु नेहरू रिपोर्ट ने इस विशिष्ट माँग को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए केवल जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व (जो लगभग एक-चौथाई के आसपास बैठता था) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे मुस्लिम लीग (विशेषकर मुहम्मद अली जिन्ना) ने अपने राजनीतिक हितों के विरुद्ध मानकर अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने इसके जवाब में अपने प्रसिद्ध "चौदह सूत्र" (Fourteen Points, 1929) प्रस्तुत किए, जिसमें पृथक निर्वाचिका व अन्य सुरक्षा-उपायों की पुनः माँग की गई - यह घटना हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक दूरी बढ़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।
English: The Nehru Report (1928) was a pioneering and ambitious effort towards a future constitution drafted by Indians themselves. It completely rejected the demand for separate electorates and proposed joint electorates (which might include some reserved seats for minorities) (which the Muslim League was willing to accept, provided that Muslims could get reserved representation in the Central Legislature in excess of their population - one-third -). But the Nehru Report clearly rejected this specific demand and proposed to give representation only in proportion to the population (which was around one-fourth), which the Muslim League (especially Muhammad Ali Jinnah) rejected considering it against their political interests. In response, Jinnah presented his famous "Fourteen Points" (1929), in which separate electorates and other safeguards were again demanded - this incident is considered an important link in the increasing Hindu-Muslim political distance.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी (चौरी-चौरा कांड, फरवरी 1922, जिसमें उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगाकर कई पुलिसकर्मियों को मार डाला था, जिसके बाद गांधीजी ने हिंसा के विरुद्ध पूरा आंदोलन ही स्थगित कर दिया) से कांग्रेस के भीतर गहरी निराशा व मतभेद उत्पन्न हुए। स्वराजवादियों (परिवर्तनवादियों) का मानना था कि विधान परिषदों में चुनाव लड़कर प्रवेश करना और भीतर से सरकारी कामकाज को बाधित करना, "जनसंघर्ष के विराम-काल" में भी असहयोग की भावना को सक्रिय रखने का एक व्यावहारिक तरीक़ा होगा (कथन A सही)। इसके विपरीत 'नो-चेंजर्स' समूह ने परिषद-प्रवेश का विरोध करते हुए खादी-प्रसार, अस्पृश्यता-निवारण व हिंदू-मुस्लिम एकता जैसे "रचनात्मक कार्यक्रम" (Constructive Programme) को प्राथमिकता देने की वकालत की, यह मानते हुए कि वास्तविक स्वराज पहले समाज के भीतर से आना चाहिए (कथन B सही)। स्वराज्य पार्टी की स्थापना (1923) चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई, जो परिषद-प्रवेश की रणनीति के प्रमुख प्रवर्तक व नेता थे (कथन C सही)। यह विभाजन दर्शाता है कि किस तरह असहयोग की वापसी ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर रणनीतिक दिशा को लेकर गहरा मंथन पैदा किया।
English: All three statements are correct. The sudden return of the non-cooperation movement (Chauri-Chaura incident, February 1922, in which a furious mob set fire to a police post and killed several policemen, after which Gandhiji suspended the entire movement against violence) led to deep disappointment and divisions within the Congress. The Swarajists (transformationists) believed that entering the Legislative Councils by contesting elections and disrupting government functioning from within would be a practical way to keep the spirit of non-cooperation active even during the "pause period of mass struggle" (Statement A is correct). In contrast, the 'No-Changers' group, while opposing Parishad entry, advocated giving priority to "constructive programmes" such as Khadi-proliferation, untouchability-removal and Hindu-Muslim unity, believing that real Swaraj should first come from within the society (Statement B is correct). Swarajya Party was founded (1923) under the leadership of Chittaranjan Das and Motilal Nehru, who were the main promoters and leaders of the council-entry strategy (Statement C is correct). This split shows how the return to non-cooperation led to deep churning within the national movement over strategic direction.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: प्रसिद्ध मुहावरा "एक क्रैश होते बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक" (a post-dated cheque on a crashing bank) स्वयं महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन (मार्च 1942, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में) के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए प्रयोग किया था। यह उपमा इस बात की ओर संकेत करती थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को केवल युद्धोपरांत (भविष्य में) पूर्ण स्वशासन का वादा (चेक) कर रही थी, जबकि तात्कालिक व वास्तविक सत्ता-हस्तांतरण से पूरी तरह इनकार कर रही थी - और चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की तीव्र प्रगति (जो उस समय बर्मा तक पहुँच चुका था) के कारण ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं संकट में था ("क्रैश होता बैंक"), इस भविष्य के वादे का मूल्य ही संदिग्ध था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस, एक संविधान सभा का गठन तथा प्रांतों को संघ से अलग रहने का विकल्प (Non-Accession Clause) शामिल थे, किंतु तत्काल सत्ता-हस्तांतरण के प्रावधान के अभाव में कांग्रेस व मुस्लिम लीग, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके तुरंत बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।
English: The famous phrase "a post-dated check on a crashing bank" was used by Mahatma Gandhi himself in rejecting the proposals of the Cripps Mission (March 1942, led by Sir Stafford Cripps). This analogy was meant to indicate that the British government was merely promising India full post-war (future) self-rule, while completely refusing to commit to an immediate and actual transfer of power – and since the British Empire itself was in crisis ("a crashing bank") due to Japan's rapid advance in World War II (which had by then reached Burma), the value of this future promise was questionable. The Cripps Mission's proposals included post-war Dominion status, the formation of a Constituent Assembly and the option for the provinces to remain separate from the Union (Non-Accession Clause), but in the absence of a provision for immediate transfer of power, both the Congress and the Muslim League rejected it, soon after which the Quit India Movement began in August 1942.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों प्रावधान सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश और 18 जुलाई 1947 को पारित) ने 15 अगस्त 1947 से भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन - भारत व पाकिस्तान - में विभाजित किया। इसने देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (जो 1858 से चली आ रही थी) को समाप्त कर दिया, जिससे प्रत्येक रियासत को सैद्धांतिक रूप से भारत, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला (कथन A सही)। इसने वायसराय के एकीकृत पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर-जनरल नियुक्त करने का प्रावधान किया (भारत के लिए माउंटबेटन व बाद में सी. राजगोपालाचारी, पाकिस्तान के लिए जिन्ना) (कथन B सही)। साथ ही इसने ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक शाही उपाधि से "भारत के सम्राट" (Emperor of India / कैसर-ए-हिंद) की उपाधि को निलंबित कर दिया, जो लगभग सात दशकों से ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता का प्रतीक रही थी (कथन C सही)। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता की औपचारिक, क़ानूनी बुनियाद है, यद्यपि यह भारत को एक पूर्ण गणतंत्र नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश डोमिनियन (राष्ट्रमंडल के भीतर) के रूप में स्वतंत्र करता है - भारत औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को ही एक पूर्ण गणतंत्र बना।
English: All three provisions are correct. The Indian Independence Act, 1947 (introduced in the British Parliament on 4 July 1947 and passed on 18 July 1947) divided India into two independent Dominions – India and Pakistan – with effect from 15 August 1947. It ended British supremacy over the native princely states (which had existed since 1858), giving each princely state theoretically the option of merging with India, Pakistan or remaining independent (Statement A is correct). It abolished the unified post of Viceroy and provided for the appointment of a separate Governor-General for each Dominion (Mountbatten for India and later C. Rajagopalachari, Jinnah for Pakistan) (Statement B is correct). It also suspended the title of "Emperor of India" (Kaiser-e-Hind), which had been a symbol of British imperial power for almost seven decades, from the British monarch's formal royal title (Statement C is correct). This Act is the formal, legal foundation of Indian independence, although it liberates India not as a full-fledged republic, but as a British Dominion (within the Commonwealth) – India formally became a full-fledged republic on 26 January 1950.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही कालानुक्रमिक क्रम है - शिमला कॉन्फ्रेंस (जून-जुलाई 1945, कार्यकारी परिषद बनाने की असफल कोशिश) → कैबिनेट मिशन प्लान (मार्च-मई 1946, त्रि-स्तरीय संघीय ढाँचे का प्रस्ताव) → डायरेक्ट एक्शन डे (16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग हेतु घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसके कारण कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के) → अंतरिम सरकार का गठन (2 सितंबर 1946, प्रारंभ में केवल कांग्रेस द्वारा गठित, जिसमें बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई), अर्थात विकल्प A सही है। यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह डायरेक्ट एक्शन डे की सांप्रदायिक हिंसा ने अंतरिम सरकार के गठन से ठीक पहले माहौल को अत्यंत विषाक्त बना दिया था, जिसने आगे चलकर विभाजन की अनिवार्यता को और पुष्ट किया। इन चारों घटनाओं के सही अनुक्रम को समझना 1945-47 के अंतिम, अत्यंत तीव्र गति से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए आवश्यक है।
English: The correct chronological order is – Shimla Conference (June-July 1945, unsuccessful attempt to form an Executive Council) → Cabinet Mission Plan (March-May 1946, proposal for a three-tier federal structure) → Direct Action Day (16 August 1946, Direct Action Day declared by the Muslim League demanding Pakistan, which led to severe communal riots in Calcutta) → Formation of the Interim Government (2 September 1946, beginning Formed only by the Congress, which later included the Muslim League in October 1946), i.e. option A is correct. This sequence is extremely significant as it shows how the communal violence of the Direct Action Day had made the atmosphere extremely toxic just before the formation of the interim government, which further reinforced the inevitability of partition. Understanding the exact sequence of these four events is essential to understanding the final, extremely rapidly changing political events of 1945–47.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही उत्तर D है - केवल हरिपुरा अधिवेशन (1938) में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे; इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके विपरीत नेहरू ने लाहौर अधिवेशन (1929, जहाँ वे पहली बार अध्यक्ष चुने गए और जहाँ कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से 'पूर्ण स्वराज' का लक्ष्य घोषित करते हुए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया), लखनऊ अधिवेशन (1936, जहाँ नेहरू ने समाजवाद व अर्थशास्त्र संबंधी विचारों पर विशेष बल दिया) और फैज़पुर अधिवेशन (दिसंबर 1936, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गाँव में आयोजित हुआ, किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से) - इन तीनों की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा (1938) व त्रिपुरी (1939) दोनों अधिवेशनों में अध्यक्ष पद संभाला, आगे चलकर गांधीजी के साथ गहरे मतभेदों के कारण कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह प्रश्न कांग्रेस अध्यक्षों की सूची को सटीकता से याद रखने की क्षमता परखता है।
English: The correct answer is D – Only in the Haripura session (1938) was Jawaharlal Nehru not the president; It was presided over by Subhash Chandra Bose. In contrast, Nehru held the Lahore session (1929, where he was elected president for the first time and where the Congress formally declared the goal of 'Complete Swaraj' for the first time and took the historic decision to celebrate 26 January 1930 as "Independence Day" throughout the country), the Lucknow session (1936, where Nehru laid special emphasis on the ideas of socialism and economics) and the Faizpur session (December 1936, the first session of the Congress held in a village). Happened, with the aim of showing solidarity with the farmers) - presided over by all three. Subhash Chandra Bose, who presided over both the Haripura (1938) and Tripuri (1939) sessions, later separated from the Congress due to deep differences with Gandhiji and founded the Forward Bloc. This question tests the ability to remember the list of Congress Presidents accurately.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। रॉलेट एक्ट (मार्च 1919) ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी औपचारिक मुक़दमे के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का व्यापक अधिकार दिया, जिसके सीधे विरोध में महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 में पूरे देश में अखिल भारतीय हड़ताल (सत्याग्रह) का आह्वान किया - यह गांधीजी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक आंदोलन था (कथन A सही)। इसी सत्याग्रह के दौरान पंजाब में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) की जाँच के दबाव में ब्रिटिश सरकार को हंटर कमेटी (आधिकारिक नाम: Disorders Inquiry Committee) गठित करनी पड़ी, यद्यपि इसकी सिफ़ारिशों को भारतीयों ने अत्यंत अपर्याप्त व पक्षपाती माना (कथन B सही)। रॉलेट एक्ट स्वयं न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी (1918) की सिफ़ारिशों पर आधारित था, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों की जाँच हेतु किया गया था (कथन C सही)। इन तीनों घटनाओं की शृंखला - रॉलेट समिति → रॉलेट एक्ट → सत्याग्रह → जलियाँवाला बाग → हंटर कमेटी - 1919 के भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे निर्णायक कड़ी मानी जाती है।
English: All three statements are correct. The Rowlatt Act (March 1919) gave the British government wide powers to detain suspected persons without any formal trial, in direct protest of which Mahatma Gandhi called for an all-India strike (Satyagraha) throughout the country in April 1919 – this was the first all-India level political movement launched by Gandhiji in India (Statement A is correct). During this Satyagraha, under the pressure of investigating the Jallianwala Bagh massacre (13 April 1919) in Punjab, the British government had to form the Hunter Committee (official name: Disorders Inquiry Committee), although its recommendations were considered extremely inadequate and biased by the Indians (Statement B is correct). The Rowlatt Act itself was based on the recommendations of the Sedition Committee (1918), headed by Judge Sir Sidney Rowlatt, which was formed to investigate revolutionary activities during World War I (Statement C is correct). The chain of these three events – Rowlatt Committee → Rowlatt Act → Satyagraha → Jallianwala Bagh → Hunter Committee – is considered to be the most decisive episode in the Indian political history of 1919.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चंपारण सत्याग्रह (1917), जो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था (इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था), राजकुमार शुक्ल नामक एक दृढ़-निश्चयी स्थानीय किसान की लगातार अपील व अनुनय पर शुरू हुआ, जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन (दिसंबर 1916) में गांधीजी से मिले और उन्हें चंपारण के नील-किसानों की तीनकठिया प्रणाली के अंतर्गत हो रही दुर्दशा प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए राज़ी करने में सफल रहे। गांधीजी ने चंपारण पहुँचकर स्थानीय प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया और अपनी गिरफ़्तारी के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए - यह उनकी सविनय अवज्ञा की रणनीति का पहला व्यावहारिक प्रयोग था, जिसने प्रशासन को पीछे हटने पर विवश किया। इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप गठित एक जाँच समिति की सिफ़ारिशों पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, जिसने तीनकठिया प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इस आंदोलन ने गांधीजी को पहली बार भारतीय जनमानस के समक्ष एक प्रभावी जन-नेता के रूप में स्थापित किया।
English: The Champaran Satyagraha (1917), which was Mahatma Gandhi's first Satyagraha in India (he had earlier used Satyagraha in South Africa), began on the persistent appeal and persuasion of a determined local farmer named Rajkumar Shukla, who met Gandhiji at the Lucknow Congress session (December 1916) and brought him to witness first-hand the plight of the indigo farmers of Champaran under the Teenkathiya system. Was successful in persuading. On reaching Champaran, Gandhiji refused to leave the area, defying the orders of the local administration, and volunteered for his arrest – this was the first practical application of his civil disobedience strategy, which forced the administration to retreat. As a result of this Satyagraha, the Champaran Agricultural Act was passed on the recommendations of an inquiry committee, which formally abolished the Teenkathiya system. This movement established Gandhiji as an effective public leader before the Indian public for the first time.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: खेड़ा सत्याग्रह (1918) गुजरात के खेड़ा ज़िले में फ़सल की भारी बर्बादी (अकाल व प्लेग महामारी के संयुक्त प्रभाव) के बावजूद सरकार द्वारा भू-राजस्व वसूली में कोई छूट न देने के विरुद्ध हुआ - स्थानीय किसानों (मुख्यतः पाटीदार समुदाय) ने माँग की कि प्रचलित राजस्व-नियमों के अनुसार, जब फ़सल की उपज एक निश्चित सीमा से कम हो, तो राजस्व में छूट अनिवार्य है, किंतु प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और इसी आंदोलन के दौरान युवा वकील वल्लभभाई पटेल ने पहली बार गांधीजी के साथ मिलकर किसानों को संगठित करने व राजस्व-भुगतान न करने (कर-निषेध) की रणनीति में सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने आगे चलकर उन्हें "सरदार" की उपाधि दिलाने वाले बारडोली सत्याग्रह (1928) के नेतृत्व तक पहुँचाया। यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के लगभग समानांतर ही चला और गांधीजी के भारत में तीन प्रारंभिक सत्याग्रहों (चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा - सभी 1917-18 में) में से एक था, जिसने उनकी जन-आंदोलन की रणनीति को व्यावहारिक रूप से परिष्कृत किया।
English: Kheda Satyagraha (1918) took place in the Kheda district of Gujarat against the government's refusal to give any relaxation in land revenue collection despite massive crop failure (combined effects of famine and plague epidemic) - local farmers (mainly the Patidar community) demanded that as per prevailing revenue rules, relaxation in revenue was mandatory when the crop yield fell below a certain limit, but the administration refused. Mahatma Gandhi took over the leadership of this movement, and it was during this movement that the young lawyer Vallabhbhai Patel, along with Gandhiji, played an active and decisive role for the first time in organizing the farmers and in the strategy of non-payment of revenue (tax-prohibition), which later led him to the leadership of the Bardoli Satyagraha (1928), earning him the title of "Sardar". This movement ran almost parallel to the Champaran Satyagraha and was one of Gandhiji's three early Satyagrahas in India (Champaran, Ahmedabad Mill Strike, Kheda – all in 1917–18), which practically refined his mass movement strategy.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चौरी-चौरा कांड (4 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में) में एक उग्र भीड़ ने पुलिस की गोलीबारी के प्रतिशोध में स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इस घटना से गहरे स्तब्ध महात्मा गांधी ने तत्काल पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐतिहासिक व अत्यंत विवादास्पद निर्णय लिया, यह तर्क देते हुए कि जब जनता स्वयं अहिंसा के मूल सिद्धांत का पालन करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है, तो अगले, अधिक जोखिमपूर्ण चरण (सामूहिक सविनय अवज्ञा, जिसमें कर-निषेध जैसे प्रत्यक्ष क़दम शामिल होते) की ओर बढ़ना उचित नहीं होगा - उनका मानना था कि जनता को अहिंसा के अनुशासन में और अधिक प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। यह निर्णय कांग्रेस के भीतर, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा व अधिक उग्र नेताओं में गहरी निराशा का कारण बना, जिन्होंने इसे एक विजयी आंदोलन को अनावश्यक रूप से रोकना माना - यही असंतोष आगे चलकर स्वराज्य पार्टी के गठन (1923) की एक प्रमुख पृष्ठभूमि बना।
English: In the Chauri-Chaura incident (4 February 1922, in Gorakhpur district of Uttar Pradesh), an angry mob set fire to the local police post in retaliation for police firing, killing 22 policemen. Deeply shocked by this incident, Mahatma Gandhi immediately took the historic and highly controversial decision to suspend the entire non-cooperation movement, arguing that it would not be appropriate to proceed to the next, more risky stage (mass civil disobedience, which would have included direct measures such as tax prohibition) when the masses themselves were proving incapable of adhering to the basic principle of non-violence – he believed that the masses needed to be further trained in the discipline of non-violence. This decision caused deep disappointment within the Congress, especially among the younger and more radical leaders like Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, who considered it an unnecessary halt to a victorious movement – this dissatisfaction later became a major background to the formation of the Swarajya Party (1923).
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: साइमन कमीशन (औपचारिक नाम: इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन), जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की, का गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा व आगामी संवैधानिक सुधारों की सिफ़ारिश हेतु किया गया था। इसका सबसे बड़ा व सबसे विवादास्पद पहलू यह था कि इसके सभी सात सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे - इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया, जिसे भारतीयों ने अपनी क्षमता व योग्यता का घोर अपमान माना, यह तर्क देते हुए कि "भारतीयों के भविष्य का फ़ैसला भारतीयों की भागीदारी के बिना कैसे किया जा सकता है।" इस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कांग्रेस व मुस्लिम लीग सहित लगभग सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर कमीशन का व्यापक बहिष्कार किया, जहाँ भी कमीशन पहुँचा वहाँ काले झंडों व "साइमन गो बैक" के नारों से इसका विरोध हुआ। लाहौर में इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी कुछ सप्ताह बाद मृत्यु हो गई - इस घटना ने भगत सिंह व उनके साथियों को जॉन सॉन्डर्स (पुलिस अधीक्षक) की हत्या (लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला) के लिए प्रेरित किया।
English: The Simon Commission (formal name: Indian Statutory Commission), headed by Sir John Simon, was appointed to review the Government of India Act of 1919 and recommend further constitutional reforms. Its biggest and most controversial aspect was that all seven of its members were members of the British Parliament – not including a single Indian member, which the Indians considered a gross insult to their capacity and competence, arguing that "how could the future of Indians be decided without the participation of Indians?" Against this racial discrimination, almost all the major Indian political parties, including Congress and Muslim League, united and boycotted the commission extensively. Wherever the commission reached, it was protested with black flags and slogans of "Simon go back". During this protest in Lahore, Lala Lajpat Rai was seriously injured in a police lathicharge, dying a few weeks later – this incident inspired Bhagat Singh and his comrades to assassinate John Saunders (Superintendent of Police) (in revenge for the death of Lala Lajpat Rai).
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से "पूर्ण स्वराज" (संपूर्ण स्वतंत्रता, न कि केवल औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेटस) को अपना अंतिम व एकमात्र लक्ष्य घोषित किया - यह उस दौर की एक क्रांतिकारी घोषणा थी, क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था (जैसा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी प्रस्तावित था)। इसी अधिवेशन में यह ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में "पूर्ण स्वराज दिवस" (स्वतंत्रता दिवस) के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत जनता सार्वजनिक रूप से स्वतंत्रता की शपथ लेती थी - यही परंपरा आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने की तिथि के चयन में भी प्रतीकात्मक रूप से प्रतिबिंबित हुई। इसी अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुपालन में महात्मा गांधी ने आगे मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह (दांडी मार्च) के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
English: At the Lahore session of December 1929, presided over for the first time by Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress for the first time formally declared "Complete Swaraj" (complete independence, not merely colonial Dominion status) as its ultimate and only goal – a revolutionary declaration at that time, since the official goal of the Congress had previously been to achieve Dominion status within the British Empire (as also proposed in the Nehru Report of 1928). Was). At the same convention, a historic decision was also taken that 26 January every year would be celebrated throughout the country as "Purna Swaraj Diwas" (Independence Day), whereby people would publicly take the oath of independence - this tradition was later symbolically reflected in the selection of 26 January 1950 as the date of India becoming a republic. In compliance with the resolution of this conference, Mahatma Gandhi further started the Civil Disobedience Movement through Salt Satyagraha (Dandi March) in March 1930.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुनिंदा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से लगभग 390 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल 1930 को दांडी (गुजरात के तटीय क्षेत्र) पहुँचकर संपन्न हुई, जहाँ गांधीजी ने समुद्री जल से नमक बनाकर तत्कालीन ब्रिटिश नमक-क़ानून (जिसके अंतर्गत नमक बनाना या बेचना ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था और भारतीयों को इस अनिवार्य आवश्यक वस्तु पर भी कर चुकाना पड़ता था) का प्रतीकात्मक किंतु अत्यंत प्रभावी उल्लंघन किया। नमक को प्रतीक के रूप में चुनने की गांधीजी की रणनीतिक सूझबूझ इसलिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई क्योंकि नमक हर भारतीय - अमीर या ग़रीब, हिंदू या मुस्लिम - के दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता था, जिससे यह आंदोलन तुरंत एक व्यापक जन-आंदोलन में बदल गया। इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया, जो आगे चलकर पूरे देश में कर-निषेध, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार व सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार जैसे विविध रूपों में फैल गया।
English: On 12 March 1930, Mahatma Gandhi, along with his selected 78 followers, started a nearly 390 kilometer long padayatra from Sabarmati Ashram (Ahmedabad), which lasted for 24 days and ended on 6 April 1930 by reaching Dandi (coastal region of Gujarat), where Gandhiji made salt from sea water and violated the then British Salt Law (under which making or selling salt was the monopoly of the British Government and Indians had to pay tax even on this essential commodity) in a symbolic but very effective violation. Gandhiji's strategic wisdom in choosing salt as a symbol proved to be extremely effective because salt was an essential necessity in the daily life of every Indian - rich or poor, Hindu or Muslim - which immediately transformed the movement into a mass movement. This incident marked the formal beginning of the Civil Disobedience Movement, which later spread across the country in various forms such as tax prohibition, boycott of foreign textiles and boycott of government institutions.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन (नवंबर 1930-जनवरी 1931, लंदन में आयोजित) की सबसे उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरम पर सक्रिय आंदोलनरत थी और इसके अधिकांश शीर्ष नेता (गांधीजी सहित) जेल में बंद थे, इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई - इसके परिणामस्वरूप इस सम्मेलन में विभिन्न देशी रियासतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा व अन्य अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि तो उपस्थित रहे, किंतु भारत के सबसे बड़े व सर्वाधिक प्रतिनिधित्वशील राजनीतिक संगठन की अनुपस्थिति ने इस सम्मेलन की वैधता व प्रभावशीलता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। यह स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए भी असहज सिद्ध हुई, क्योंकि कांग्रेस के बिना किसी भी सार्थक संवैधानिक प्रगति की संभावना सीमित थी - यही अनुभूति आगे चलकर गांधी-इरविन समझौते (मार्च 1931) की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनी, जिसके माध्यम से कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने हेतु राज़ी किया गया।
English: The most notable and important feature of the First Round Table Conference (held in London, November 1930-January 1931) was that the Indian National Congress, which was then actively agitating at the peak of the Civil Disobedience Movement and most of its top leaders (including Gandhiji) were in jail, did not attend this conference - as a result, representatives of various princely states, representatives of the Muslim League, Hindu Mahasabha and other minority groups were present in this conference, but most of India's The absence of the largest and most representative political organization seriously weakened the legitimacy and effectiveness of the conference. This situation also proved uncomfortable for the British government, as the chances of any meaningful constitutional progress without the Congress were limited – this realization later became an important factor in laying the background to the Gandhi-Irwin Pact (March 1931), through which the Congress was persuaded to participate in the Second Round Table Conference.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: गांधी-इरविन समझौता (मार्च 1931) महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संधि थी, जिसके तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (लंदन) में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधीजी के भाग लेने पर सहमत हुई, जबकि सरकार ने बदले में अहिंसक गतिविधियों के लिए गिरफ़्तार किए गए राजनीतिक बंदियों को (हिंसक अपराधों में लिप्त बंदियों को छोड़कर) रिहा करने, तटीय क्षेत्रों के निवासियों को अपने निजी उपयोग हेतु सीमित मात्रा में नमक बनाने की सशर्त अनुमति देने, तथा ज़ब्त की गई संपत्तियाँ वापस करने पर सहमति दी। इस समझौते की व्यापक आलोचना भी हुई, विशेषकर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फाँसी (मार्च 1931 में ही) को न रोक पाने के कारण, जिसे कई राष्ट्रवादियों ने गांधीजी की एक बड़ी विफलता माना। इस समझौते के अनुरूप गांधीजी ने द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931) में भाग लिया, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गहरे मतभेदों के कारण यह सम्मेलन भी बिना किसी ठोस समाधान के विफल हो गया।
English: The Gandhi-Irwin Pact (March 1931) was an important political pact between Mahatma Gandhi and the then Viceroy Lord Irwin, under which the Congress agreed to suspend the Civil Disobedience Movement and Gandhi himself to attend the Second Round Table Conference (London) as the sole representative of the Congress, while the government in return agreed to release political prisoners (except those involved in violent crimes) arrested for non-violent activities, release residents of coastal areas Agreed to give conditional permission to make limited quantity of salt for his personal use, and to return the confiscated properties. The agreement was widely criticized, especially for its failure to prevent the execution (in March 1931) of revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, which many nationalists considered a major failure of Gandhiji. In accordance with this agreement, Gandhiji participated in the Second Round Table Conference (September-December 1931), but due to deep differences on the issue of communal representation, this conference also failed without any concrete solution.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गांधी-इरविन समझौते (मार्च 1931) के अनुरूप, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931, लंदन) में भाग लिया, जहाँ उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस संपूर्ण भारत (सभी समुदायों सहित) का प्रतिनिधित्व करती है, न कि केवल हिंदुओं का। हालाँकि यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गहरे मतभेदों के कारण विफल रहा - मुस्लिम लीग, दलित वर्गों के प्रतिनिधि डॉ. बी.आर. अंबेडकर, सिख व अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने पृथक निर्वाचिका की अपनी-अपनी माँगें प्रस्तुत कीं, जिन्हें गांधीजी ने हिंदू समाज की एकता के नाम पर सिरे से अस्वीकार कर दिया, विशेषकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के अंबेडकर के प्रस्ताव का उन्होंने कड़ा विरोध किया। इस गतिरोध के कारण सम्मेलन बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में एकतरफ़ा रूप से साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award) घोषित कर दिया, जिसमें दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचिका दे दी गई - इसी के विरोध में गांधीजी के आमरण अनशन व अंततः पूना पैक्ट (1932) की परिणति हुई।
English: In line with the Gandhi-Irwin Pact (March 1931), Mahatma Gandhi attended the Second Round Table Conference (September–December 1931, London) as the sole official representative of the Congress, where he claimed that the Congress represented the whole of India (including all communities), and not just Hindus. However the conference failed due to deep differences on the issue of communal representation – the Muslim League, the representative of the depressed classes, Dr. B.R. Ambedkar, Sikhs and other minority groups presented their respective demands for separate electorates, which Gandhiji rejected outright in the name of unity of Hindu society, especially he strongly opposed Ambedkar's proposal of separate electorates for Dalits. Due to this deadlock, the conference ended without any concrete agreement, after which British Prime Minister Ramsey MacDonald unilaterally declared the Communal Award in August 1932, in which the Dalit classes were also given separate electorates - this led to Gandhiji's fast unto death and ultimately the Poona Pact (1932) in protest.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत सरकार अधिनियम, 1935, ब्रिटिश काल का सबसे लंबा व विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज़ था, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी - प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy, जो 1919 के अधिनियम से लागू था) को समाप्त कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार (प्रांतीय मंत्रिमंडल, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हों) की व्यवस्था की गई, जिसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इस अधिनियम ने केंद्र में भी एक अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत व देशी रियासतें दोनों शामिल होतीं, किंतु पर्याप्त संख्या में रियासतों की सहमति न मिलने के कारण यह संघीय ढाँचा व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सका, और केवल प्रांतीय स्वायत्तता वाला भाग ही क्रियान्वित हुआ। यह अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान (1950) के लिए भी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक आधार बना - भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान (जैसे आपातकालीन शक्तियाँ, प्रशासनिक ढाँचा) सीधे इसी अधिनियम से प्रेरित माने जाते हैं, यद्यपि इसकी साम्प्रदायिक निर्वाचिका व्यवस्था को स्वतंत्र भारत में पूर्णतः त्याग दिया गया।
English: The Government of India Act, 1935, was the longest and most detailed constitutional document of the British period, the most important feature of which was the introduction of provincial autonomy, under which the diarchy in the provinces was abolished and a system of fully responsible government (provincial cabinet, which was answerable to the Legislative Assembly) was established, on the basis of which provincial elections were held in 1937 and Congress formed the government in many provinces. This Act also proposed an All-India Federation at the Centre, which would have included both the British Indian provinces and the native princely states, but due to lack of consent from a sufficient number of princely states, this federal structure could never be implemented in practice, and only the provincial autonomy part was implemented. The Act also formed an important structural basis for the Constitution of independent India (1950) – many provisions of the Indian Constitution (e.g. emergency powers, administrative structure) are considered directly inspired by the Act, although its communal electorate system was abandoned entirely in independent India.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: तीनों कथन सही हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त हुए और उन्होंने बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति व प्रशासनिक अनिश्चितता को देखते हुए मूल रूप से निर्धारित जून 1948 की समय-सीमा को नाटकीय रूप से घटाकर अगस्त 1947 कर दिया, यह तर्क देते हुए कि लंबा इंतज़ार स्थिति को और बिगाड़ सकता है (कथन A सही)। 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान - दो पृथक स्वतंत्र डोमिनियन बनाने, तथा हिंदू-बहुल व मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के आधार पर पंजाब व बंगाल - दोनों बड़े प्रांतों के विभाजन का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया (कथन B सही)। दोनों नए देशों के बीच वास्तविक सीमा-रेखा तय करने हेतु गठित सीमा-रेखा आयोग की अध्यक्षता ब्रिटिश न्यायविद् सर सिरिल रैडक्लिफ़ ने की, जिन्होंने इससे पहले कभी भारत की यात्रा या यहाँ कोई कार्य नहीं किया था - उन्हें मात्र पाँच सप्ताह के अत्यंत सीमित समय में यह जटिल सीमा-निर्धारण पूरा करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बनी "रैडक्लिफ़ लाइन" ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत त्रासद, रक्तरंजित विभाजन जन्मा (कथन C सही), जिसमें लगभग 10-20 लाख लोगों की मृत्यु और लगभग 1.4-1.8 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ।
English: All three statements are correct. Lord Mountbatten was appointed the last Viceroy of India in March 1947 and dramatically reduced the originally scheduled June 1948 deadline to August 1947 in view of the worsening communal situation and administrative uncertainty, arguing that a longer wait might worsen the situation (Statement A is correct). Under the Mountbatten Plan announced on 3 June 1947, a principled decision was taken to create two separate independent dominions – India and Pakistan, and to partition the two large provinces of Punjab and Bengal on the basis of Hindu-majority and Muslim-majority areas (Statement B is correct). The Boundary Line Commission formed to draw the actual boundary between the two new countries was headed by the British jurist Sir Cyril Radcliffe, who had never visited or worked in India before - he had to complete this complex demarcation in a very limited time of just five weeks, resulting in the "Radcliffe Line" which led to a very tragic, bloody partition affecting the lives of millions of people (Statement C is correct), in which about 10-20 lakh people died. And about 1.4-1.8 crore people were displaced.