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भारतीय अर्थव्यवस्था TOP 200 MCQs INDIA ECONOMY
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
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Subject: GK & GS Paper Marks: 200 Time: 3 Hours 20 Minutes Total Questions: 200 Explanations: 200 / 200 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और आर्थिक विकास (Economic Development) के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(a)संवृद्धि केवल गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास केवल मात्रात्मक वृद्धि है।
(b)संवृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाती है, जबकि विकास जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में समग्र गुणात्मक सुधार का बहुआयामी मापक है।
(c)संवृद्धि अल्पकालिक होती है, जबकि विकास केवल मध्यमकालिक होता है।
(d)दोनों अवधारणाएं पूरी तरह से एक समान हैं और इनमें कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक संवृद्धि एक संकीर्ण और मात्रात्मक (Quantitative) अवधारणा है, जो किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के वास्तविक उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली भौतिक वृद्धि को मापती है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास एक व्यापक और गुणात्मक (Qualitative) अवधारणा है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीबी में कमी, बेरोजगारी निवारण, साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि जैसे संस्थागत और संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं। अतः संवृद्धि केवल उत्पादन का बढ़ना है, जबकि विकास जीवन की गुणवत्ता का संवर्धन है।
Q.1What is the basic difference between economic growth and economic development?
(a)Growth is only qualitative change, whereas development is only quantitative increase.
(b)Growth refers to the quantitative increase in gross domestic product (GDP), while development is a multidimensional measure of overall qualitative improvement in living standards, education and health.
(c)Growth is short term, whereas development is only medium term.
(d)Both the concepts are completely similar and there is no theoretical difference.
(e)Question not attempted
Explanation
Economic growth is a narrow and quantitative concept, which measures the physical increase in a country's real output i.e. gross domestic product (GDP) or per capita income over a given period of time. In contrast, economic development is a broader and qualitative concept, which includes economic growth as well as institutional and structural reforms such as poverty reduction, unemployment reduction, literacy, improved health services and increased life expectancy. Therefore, growth is only increase in production, whereas development is improvement in the quality of life.
Q.2'सतत विकास' (Sustainable Development) की अवधारणा को किस ऐतिहासिक आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई?
(a)कोठारी आयोग (1966)
(b)ब्रंटलैंड आयोग (1987)
(c)सरकारिया आयोग (1988)
(d)नरसिम्हम आयोग (1991)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सतत विकास की आधुनिक अवधारणा को 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (WCED), जिसे 'ब्रंटलैंड आयोग' (Brundtland Commission) कहा जाता है, की प्रसिद्ध रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' (Our Common Future) में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक संवृद्धि के बीच दीर्घकालिक संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
Q.2The concept of 'Sustainable Development' received official recognition at the global level through the report of which historical commission?
(a)Kothari Commission (1966)
(b)Brundtland Commission (1987)
(c)Sarkaria Commission (1988)
(d)Narasimham Commission (1991)
(e)Question not attempted
Explanation
The modern concept of sustainable development was formally defined in 1987 in the famous report 'Our Common Future' of the World Commission on Environment and Development (WCED), also known as the 'Brundtland Commission'. According to this report, sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It emphasizes on establishing a long-term balance between environmental protection, social equality and economic growth.
Q.3यदि किसी अर्थव्यवस्था में नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) में वृद्धि होती है, लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) स्थिर रहता है, तो इसका क्या तात्पर्य है?
(a)देश में वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।
(b)देश में भौतिक उत्पादन स्थिर रहा है और GDP में यह वृद्धि केवल मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) के कारण हुई है।
(c)विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA) ऋणात्मक हो गई है।
(d)अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नाममात्र GDP (Nominal GDP) की गणना चालू वर्ष की प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है, जबकि वास्तविक GDP (Real GDP) की गणना किसी स्थिर आधार वर्ष (Base Year) की कीमतों पर की जाती है। यदि वास्तविक GDP में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका सीधा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में यदि नाममात्र GDP बढ़ती दिख रही है, तो यह केवल सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति (Inflation) का परिणाम है। वास्तविक आर्थिक विकास का सही आकलन हमेशा वास्तविक GDP से ही होता है।
Q.3What does it mean if nominal GDP increases in an economy, but real GDP remains constant?
(a)There has been a huge increase in the physical production of goods and services in the country.
(b)Physical production in the country has remained stagnant and this increase in GDP has been due only to price rise (inflation).
(c)Net factor income received from abroad (NFIA) has turned negative.
(d)There has been a huge decline in the rate of savings and investment in the economy.
(e)Question not attempted
Explanation
Nominal GDP is calculated at the prevailing market prices of the current year, while Real GDP is calculated at the prices of a fixed base year. If there is no change in real GDP, it simply means that there is no increase in the amount of real production of goods and services in the economy. In such a situation, if nominal GDP seems to be increasing, it is only the result of increase in general price level i.e. inflation. The correct assessment of real economic development is always done by real GDP.
Q.4राष्ट्रीय आय (National Income) के आकलन में 'दोहरी गणना' (Double Counting) की समस्या से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
(a)केवल मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को जोड़ना
(b)मूल्य वर्धित विधि (Value Added Method) का प्रयोग कर प्रत्येक चरण पर जुड़े मूल्य को शामिल करना
(c)चालू और पूंजीगत दोनों लेन-देनों को एक साथ जोड़ना
(d)अप्रत्यक्ष करों को GDP में दोबारा जोड़ना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी अंतिम उत्पाद के मूल्य में उसके निर्माण में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) का मूल्य बार-बार जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, गेहूं, आटा और ब्रेड तीनों के मूल्यों को अलग-अलग जोड़ने से गेहूं का मूल्य कई बार शामिल हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए 'मूल्य वर्धित विधि' (Value Added Method) अपनाई जाती है, जिसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण पर 'उत्पादन के मूल्य' में से 'मध्यवर्ती उपभोग' को घटाकर केवल शुद्ध मूल्य वर्धन (GVA) की गणना की जाती है।
Q.4Which method is used to avoid the problem of 'double counting' in estimating national income?
(a)Adding only the value of intermediate goods
(b)Incorporating the value added at each stage using the Value Added Method
(c)Combining both current and capital transactions
(d)Re-adding indirect taxes to GDP
(e)Question not attempted
Explanation
The problem of double counting while calculating national income arises when the value of intermediate goods used in its manufacturing is repeatedly added to the value of a final product. For example, adding the prices of wheat, flour and bread separately will include the price of wheat multiple times. To avoid this problem, 'Value Added Method' is adopted, in which only Net Value Added (GVA) is calculated by deducting 'intermediate consumption' from the 'value of production' at each stage of production.
Q.5भूटान द्वारा प्रतिपादित 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' (Gross National Happiness - GNH) दर्शन के चार प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?
(a)सतत और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास
(b)सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन
(c)पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन
(d)अनियंत्रित एवं तीव्र औद्योगीकरण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) की अवधारणा को 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। GNH विशुद्ध आर्थिक लाभ के बजाय नागरिक कल्याण, आध्यात्मिक शांति और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देता है। इसके चार मूलभूत स्तंभ हैं: 1. सतत एवं न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास, 2. सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन, 3. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और 4. सुशासन (Good Governance)। तीव्र और अनियंत्रित औद्योगीकरण इसका हिस्सा नहीं है बल्कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है।
Q.5Which of the following is not included in the four major pillars of the 'Gross National Happiness - GNH' philosophy propounded by Bhutan?
(a)Sustainable and equitable socio-economic development
(b)Protection and promotion of cultural values
(c)Protection and promotion of environment
(d)uncontrolled and rapid industrialization
(e)Question not attempted
Explanation
The concept of Gross National Happiness (GNH) was propounded by Jigme Singye Wangchuck, the fourth King of Bhutan, in the 1970s. GNH gives priority to citizen welfare, spiritual peace and ecological balance rather than pure economic profit. It has four fundamental pillars: 1. Sustainable and equitable socio-economic development, 2. Protection and promotion of cultural values, 3. Conservation of environment and natural resources, and 4. Good Governance. Rapid and uncontrolled industrialization is not part of it but it is considered harmful to the environment.
Q.6पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve - EKC) का "टर्निंग पॉइंट" (Turning Point) क्या दर्शाता है?
(a)वह बिंदु जहां आर्थिक विकास के साथ प्रदूषण में तीव्रतम वृद्धि शुरू होती है।
(b)आय या विकास का वह स्तर जिसके बाद निरंतर आर्थिक संवृद्धि के बावजूद पर्यावरणीय क्षरण कम होने लगता है।
(c)वह बिंदु जहां प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण GDP के 50% से अधिक हो जाता है।
(d)वह अवस्था जहां किसी देश का व्यापार संतुलन शून्य हो जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र (EKC) प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय क्षरण के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक उल्टा 'U' (Inverted U) आकार का वक्र है। इसके अनुसार, विकास के प्रारंभिक चरण में औद्योगीकरण के कारण प्रदूषण और संसाधनों का दोहन तेजी से बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित आय स्तर (टर्निंग पॉइंट) पर पहुंचने के बाद, जब लोगों की जागरूकता बढ़ती है, आधुनिक स्वच्छ तकनीकें अपनाई जाती हैं और कठोर पर्यावरणीय कानून लागू होते हैं, तब आगे आर्थिक विकास होने पर भी पर्यावरणीय प्रदूषण घटने लगता है और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है।
Q.6What does the "Turning Point" of the Environmental Kuznets Curve (EKC) indicate?
(a)The point where pollution begins to increase rapidly with economic growth.
(b)The level of income or development beyond which environmental degradation begins to decline despite continued economic growth.
(c)The point where natural resource depletion exceeds 50% of GDP.
(d)The state where a country's trade balance reaches zero.
(e)Question not attempted
Explanation
The Environmental Kuznets Curve (EKC) is an inverted 'U' shaped curve representing the relationship between per capita income and environmental degradation. According to this, pollution and exploitation of resources increases rapidly due to industrialization in the initial stage of development. But after reaching a certain income level (turning point), when people's awareness increases, modern clean technologies are adopted and strict environmental laws are implemented, environmental pollution begins to decline and environmental quality improves, even with further economic growth.
Q.7'हरित जीडीपी' (Green GDP) का सटीक मान प्राप्त करने के लिए पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से किसे घटाया जाता है?
(a)रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर किया गया सरकारी व्यय
(b)प्राकृतिक संसाधनों की कमी (Depletion) तथा पर्यावरणीय गिरावट की आर्थिक लागत
(c)अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के अंतर को
(d)विदेशों से प्राप्त शुद्ध प्रेषण (Remittances) को
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पारंपरिक GDP केवल बाजार में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापती है, लेकिन यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों (जैसे वन, खनिज, जल) के क्षरण को नजरअंदाज कर देती है। हरित जीडीपी (Green GDP) पर्यावरण-समायोजित आर्थिक कल्याण का एक आधुनिक सूचकांक है। इसकी गणना पारंपरिक GDP में से प्राकृतिक संसाधनों की कमी का मूल्य और प्रदूषण व पारिस्थितिक क्षति की अनुमानित लागत घटाकर की जाती है, ताकि देश की वास्तविक संधारणीय प्रगति का पता चल सके।
Q.7Which of the following is subtracted from traditional Gross Domestic Product (GDP) to get the exact value of 'Green GDP'?
(a)Government expenditure on defense and internal security
(b)Economic cost of natural resource depletion and environmental degradation
(c)difference between indirect taxes and subsidies
(d)Net remittances received from abroad
(e)Question not attempted
Explanation
Traditional GDP only measures the total monetary value of goods and services produced in the market, but it ignores environmental damage and depletion of natural resources (e.g. forests, minerals, water) that occur during the production process. Green GDP is a modern index of environmentally-adjusted economic well-being. It is calculated by subtracting the value of natural resource depletion and the estimated costs of pollution and ecological damage from traditional GDP to reflect a country's actual sustainability progress.
Q.8संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) एजेंडा 2030 के तहत कुल कितने मुख्य लक्ष्य, उप-लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए गए हैं?
(a)15 लक्ष्य, 150 उप-लक्ष्य, 200 संकेतक
(b)17 लक्ष्य, 169 उप-लक्ष्य, 247 संकेतक
(c)18 लक्ष्य, 175 उप-लक्ष्य, 300 संकेतक
(d)20 लक्ष्य, 180 उप-लक्ष्य, 320 संकेतक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शांति और न्याय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 17 मुख्य सतत विकास लक्ष्य (SDGs), 169 विशिष्ट उप-लक्ष्य (Targets) तथा वैश्विक प्रगति की निगरानी के लिए 247 आधिकारिक संकेतक (Global Indicators) निर्धारित किए गए हैं। इन सभी लक्ष्यों को 2016 से 2030 के बीच हासिल करने का वैश्विक संकल्प लिया गया है।
Q.8How many main goals, sub-goals and indicators have been set under the Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda 2030 adopted by the United Nations?
(a)15 goals, 150 sub-goals, 200 indicators
(b)17 goals, 169 sub-goals, 247 indicators
(c)18 goals, 175 sub-goals, 300 indicators
(d)20 goals, 180 sub-goals, 320 indicators
(e)Question not attempted
Explanation
In September 2015 the United Nations General Assembly unanimously adopted 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development'. Under this, 17 main Sustainable Development Goals (SDGs), 169 specific sub-targets and 247 official indicators have been set to monitor global progress to deal with challenges like poverty, inequality, climate change, peace and justice at the global level. A global commitment has been made to achieve all these goals between 2016 and 2030.
Q.9आर्थिक विकास के अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण में 'क्रय शक्ति समता' (Purchasing Power Parity - PPP) का मुख्य अनुप्रयोग क्या है?
(a)केवल विभिन्न देशों के चालू खाता घाटे (CAD) की तुलना करना
(b)मुद्रा विनिमय दरों की विकृति को समाप्त कर विभिन्न देशों के बीच वास्तविक क्रय शक्ति और जीवन स्तर की निष्पक्ष तुलना करना
(c)सोने के अंतरराष्ट्रीय मूल्य का निर्धारण करना
(d)विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जब विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना केवल बाजार विनिमय दर (Market Exchange Rate) पर की जाती है, तो स्थानीय वस्तुओं और गैर-व्यापारिक सेवाओं की कम कीमतों के कारण विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का आकार वास्तविकता से कम दिखाई देता है। क्रय शक्ति समता (PPP) सिद्धांत वस्तुओं की एक समान टोकरी (Basket of Goods) की लागत के आधार पर मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति की गणना करता है। इससे देशों के नागरिकों की वास्तविक आय, क्रय शक्ति और जीवन स्तर की सटीक एवं यथार्थपरक अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव होती है।
Q.9What is the main application of 'Purchasing Power Parity' (PPP) in international analysis of economic development?
(a)Simply comparing current account deficits (CAD) of different countries
(b)To objectively compare real purchasing power and living standards between different countries by eliminating distortions in currency exchange rates.
(c)Determining the international price of gold
(d)Ensuring security of foreign exchange reserves
(e)Question not attempted
Explanation
When the national income of different countries is compared only on the market exchange rate, the size of the economy of developing countries appears smaller than it actually is due to low prices of local goods and non-tradable services. Purchasing Power Parity (PPP) theory calculates the real purchasing power of currencies based on the cost of a similar basket of goods. This makes possible accurate and realistic international comparison of the real income, purchasing power and standard of living of the citizens of the countries.
Q.10अर्थशास्त्र में 'गिनी गुणांक' (Gini Coefficient) का मान यदि '0' (शून्य) प्राप्त होता है, तो यह किस स्थिति को इंगित करता है?
(a)अर्थव्यवस्था में आय का वितरण पूर्णतः असमान है (एक ही व्यक्ति के पास सारी आय है)।
(b)अर्थव्यवस्था में आय का वितरण पूर्णतः समान है (सभी व्यक्तियों की आय बिल्कुल बराबर है)।
(c)अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी और नकारात्मक वृद्धि का सामना कर रही है।
(d)देश में बेरोजगारी की दर 100% तक पहुंच गई है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
गिनी गुणांक आय या धन के वितरण में असमानता को मापने का एक गणितीय पैमाना है, जिसे लोरेंज वक्र (Lorenz Curve) के आधार पर विकसित किया गया है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 (या 0% से 100%) के बीच होता है। '0' का मान 'पूर्ण समानता' (Perfect Equality) को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आय बिल्कुल एक समान है और लोरेंज वक्र 45 डिग्री की समता रेखा पर स्थित है। वहीं '1' का मान 'पूर्ण असमानता' (Perfect Inequality) को दर्शाता है, जहाँ देश की संपूर्ण आय केवल एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित होती है।
Q.10In economics, if the value of 'Gini Coefficient' is '0' (zero), then what situation does it indicate?
(a)The distribution of income in the economy is completely unequal (one person has all the income).
(b)The distribution of income in the economy is completely equal (all individuals have exactly equal income).
(c)The economy is facing severe recession and negative growth.
(d)The unemployment rate in the country has reached 100%.
(e)Question not attempted
Explanation
The Gini coefficient is a mathematical measure of inequality in the distribution of income or wealth, developed on the basis of the Lorenz Curve. The value of the Gini coefficient ranges from 0 to 1 (or 0% to 100%). The value of '0' represents 'Perfect Equality', which means that every person in the society has exactly the same income and the Lorenz curve lies on the equality line of 45 degrees. Whereas the value of '1' indicates 'Perfect Inequality', where the entire income of the country is concentrated with only one person.
Q.11राष्ट्रीय आय (NNP at FC) के आकलन में निम्नलिखित में से किसे 'हस्तांतरण भुगतान' (Transfer Payment) मानकर बाहर रखा जाता है?
(a)कर्मचारियों को उनके काम के बदले दिया गया वेतन
(b)सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन एवं छात्रवृत्ति
(c)किसी व्यावसायिक भवन से प्राप्त किराया
(d)उत्पादन प्रक्रिया से अर्जित शुद्ध लाभ
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) में केवल उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम) द्वारा दी गई सेवाओं के बदले अर्जित 'कारक आय' (Factor Income) को शामिल किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments) जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति या उपहार एकतरफा भुगतान होते हैं, जिनके बदले में चालू वर्ष में किसी नई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है। अतः दोहरी गणना और बिना उत्पादन वाली आय से बचने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से पूरी तरह बाहर रखा जाता है।
Q.11Which of the following is excluded as 'Transfer Payment' in the estimation of National Income (NNP at FC)?
(a)Salary paid to employees for their work
(b)Old age pension and scholarship given by the government
(c)rent received from a commercial building
(d)net profit earned from the production process
(e)Question not attempted
Explanation
National income (net national product at factor cost) includes only 'factor income' earned in exchange for services provided by the means of production (land, labour, capital, enterprise). Transfer payments such as old age pension, unemployment allowance, scholarships given to students or gifts are one-way payments in exchange for which no new goods or services are produced in the current year. Therefore, to avoid double counting and unproduced income, they are completely kept out of the estimation of national income.
Q.12बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP at MP) और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at FC) के बीच सही गणितीय संबंध क्या है?
(a)NNP at FC = NDP at MP + मूल्यह्रास - NFIA
(b)NNP at FC = NDP at MP + विदेशों से शुद्ध साधन आय (NFIA) - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT)
(c)NNP at FC = NDP at MP - विदेशों से शुद्ध साधन आय (NFIA) + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT)
(d)NNP at FC = NDP at MP + सब्सिडी + मूल्यह्रास
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय आय लेखांकन में दो प्रमुख परिवर्तन किए जाते हैं: 1. 'घरेलू' (Domestic) घटक को 'राष्ट्रीय' (National) में बदलने के लिए 'विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय' (NFIA) को जोड़ा जाता है। 2. 'बाजार मूल्य' (Market Price) को 'साधन लागत' (Factor Cost) में बदलने के लिए 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (NIT = अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी) को घटाया जाता है। चूंकि दोनों ही अवधारणाएं पहले से 'शुद्ध' (Net) हैं, इसलिए मूल्यह्रास का कोई समायोजन नहीं होगा। अतः सही सूत्र है: NNP at FC = NDP at MP + NFIA - NIT।
Q.12What is the correct mathematical relationship between Net Domestic Product at Market Price (NDP at MP) and Net National Product at Factor Cost (NNP at FC)?
(a)NNP at FC = NDP at MP + Depreciation – NFIA
(b)NNP at FC = NDP at MP + Net factor income from abroad (NFIA) – Net indirect taxes (NIT)
(c)NNP at FC = NDP at MP - Net factor income from abroad (NFIA) + Net indirect taxes (NIT)
(d)NNP at FC = NDP at MP + Subsidy + Depreciation
(e)Question not attempted
Explanation
Two major changes are made in national income accounting: 1. 'Net factor income from abroad' (NFIA) is added to convert the 'domestic' component into 'national'. 2. To convert 'Market Price' into 'Factor Cost', 'Net Indirect Tax' (NIT = Indirect Tax - Subsidy) is subtracted. Since both the concepts are already 'net', there will be no adjustment for depreciation. Hence the correct formula is: NNP at FC = NDP at MP + NFIA – NIT.
Q.13सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.MDGs की समयावधि वर्ष 2000 से 2015 थी, जबकि SDGs की कार्यान्वयन अवधि 2016 से 2030 है।
B.MDGs मुख्य रूप से विकासशील देशों में बुनियादी सामाजिक लक्ष्यों पर केंद्रित थे, जबकि SDGs विकसित और विकासशील दोनों देशों पर समान रूप से लागू होने वाला सार्वभौमिक एजेंडा है।
C.MDGs में 8 लक्ष्य निर्धारित थे, जबकि SDGs के तहत 17 व्यापक लक्ष्य शामिल किए गए हैं।
D.SDGs में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों का संतुलित एकीकरण किया गया है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs: 2000-2015) 8 लक्ष्यों और 21 उप-लक्ष्यों के साथ मुख्य रूप से विकासशील देशों में अत्यधिक गरीबी, भूख और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किए गए थे। इसके विपरीत, सतत विकास लक्ष्य (SDGs: 2016-2030) में 17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य हैं। SDGs सार्वभौमिक (Universal) हैं जो विश्व के सभी देशों (विकसित और विकासशील) पर लागू होते हैं। SDGs में सामाजिक समावेशन, आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय संधारणीयता (तीन स्तंभ) के बीच संतुलित समन्वय स्थापित किया गया है। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं।
Q.13Consider the following statements with reference to the Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals (SDGs):
A.The time period of the MDGs was 2000 to 2015, while the implementation period of the SDGs is 2016 to 2030.
B.The MDGs focused primarily on basic social goals in developing countries, while the SDGs are a universal agenda applicable to both developed and developing countries alike.
C.There were 8 goals set in the MDGs, whereas 17 broad goals have been included under the SDGs.
D.There is a balanced integration of all three dimensions – economic, social and environmental – in the SDGs.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Millennium Development Goals (MDGs: 2000–2015) were formulated with 8 goals and 21 sub-goals to tackle extreme poverty, hunger and basic health problems primarily in developing countries. In contrast, the Sustainable Development Goals (SDGs: 2016–2030) have 17 goals and 169 sub-goals. The SDGs are universal and apply to all countries of the world (developed and developing). The SDGs establish a balanced coordination between social inclusion, economic growth and environmental sustainability (the three pillars). Hence all four statements are completely correct.
Q.14प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. SDG 21. जलवायु कार्रवाई (Climate Action)
B. SDG 62. भुखमरी की समाप्ति एवं सतत कृषि (Zero Hunger)
C. SDG 83. स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)
D. SDG 134. उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक संवृद्धि (Decent Work & Economic Growth)
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-3, B-2, C-1, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-1, B-3, C-2, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की आधिकारिक सूची के अनुसार: SDG 2 का उद्देश्य भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है (Zero Hunger)। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने से संबंधित है (Clean Water & Sanitation)। SDG 8 निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास के साथ सभी के लिए पूर्ण व उत्पादक रोजगार तथा मर्यादित कार्य को बढ़ावा देता है (Decent Work and Economic Growth)। SDG 13 जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित है (Climate Action)। अतः सही मिलान A-2, B-3, C-4, D-1 है।
Q.14Match the major Sustainable Development Goals (SDGs) with their respective themes:
List-IList-II
A. SDG 21. Climate Action
B. SDG 62. Zero Hunger
C. SDG 83. Clean Water and Sanitation
D. SDG 134. Decent Work & Economic Growth
(a)A-2, B-3, C-4, D-1
(b)A-3, B-2, C-1, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-1, B-3, C-2, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
According to the official list of Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 2 aims to end hunger, promote food security, improved nutrition and sustainable agriculture (Zero Hunger). SDG 6 is about ensuring availability and sustainable management of clean water and sanitation for all (Clean Water & Sanitation). SDG 8 promotes sustained, inclusive and sustainable economic growth coupled with full and productive employment and decent work for all (Decent Work and Economic Growth). SDG 13 deals with taking immediate action to tackle climate change and its impacts (Climate Action). Hence the correct match is A-2, B-3, C-4, D-1.
Q.15यदि किसी देश का नाममात्र जीडीपी ₹30,000 करोड़ है और जीडीपी डिफ्लेटर (GDP Deflator) का मान 150 है, तो उस देश का वास्तविक जीडीपी (Real GDP) कितना होगा?
(a)₹15,000 करोड़
(b)₹20,000 करोड़
(c)₹25,000 करोड़
(d)₹45,000 करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग चालू कीमतों पर आधारित GDP को स्थिर कीमतों पर आधारित GDP में बदलने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र है: जीडीपी डिफ्लेटर = (नाममात्र जीडीपी / वास्तविक जीडीपी) × 100। अतः वास्तविक जीडीपी = (नाममात्र जीडीपी / जीडीपी डिफ्लेटर) × 100। दिए गए आंकड़ों के अनुसार: वास्तविक जीडीपी = (30,000 / 150) × 100 = 200 × 100 = ₹20,000 करोड़। डिफ्लेटर का 150 होना यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था में कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है।
Q.15If the nominal GDP of a country is ₹30,000 crore and the value of GDP deflator is 150, then what will be the real GDP of that country?
(a)₹15,000 crore
(b)₹20,000 crore
(c)₹25,000 crore
(d)₹45,000 crore
(e)Question not attempted
Explanation
The GDP deflator is used to convert GDP based on current prices to GDP based on constant prices. Its formula is: GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) × 100. Hence, Real GDP = (Nominal GDP / GDP Deflator) × 100. As per the given data: Real GDP = (30,000 / 150) × 100 = 200 × 100 = ₹20,000 crore. A deflator value of 150 indicates that prices in the economy have increased by 50% compared to the base year.
Q.16राष्ट्रीय आय आकलन की 'मूल्य वर्धित विधि' (Value Added Method) में 'सकल मूल्य वर्धन' (GVA at MP) निकालने का सही सूत्र क्या है?
(a)उत्पादन का मूल्य + मध्यवर्ती उपभोग
(b)उत्पादन का मूल्य - मध्यवर्ती उपभोग
(c)कुल बिक्री + अंतिम स्टॉक
(d)कारक लागत + अप्रत्यक्ष कर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय आय लेखांकन में मूल्य वर्धित विधि उत्पादन के प्रत्येक चरण पर सृजित नए मूल्य की गणना करती है। सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) ज्ञात करने के लिए किसी उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित कुल 'उत्पादन के मूल्य' (Value of Output = बिक्री + स्टॉक में परिवर्तन) में से उसके द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल व सेवाओं के 'मध्यवर्ती उपभोग' (Intermediate Consumption) को घटाया जाता है। यह विधि अर्थव्यवस्था में दोहरी गणना को पूर्ण रूप से समाप्त कर वास्तविक उत्पादन को दर्शाती है।
Q.16What is the correct formula to calculate 'Gross Value Added' (GVA at MP) in 'Value Added Method' of national income estimation?
(a)Value of production + intermediate consumption
(b)Value of Production – Intermediate Consumption
(c)Total Sales + Ending Stock
(d)Factor Cost + Indirect Tax
(e)Question not attempted
Explanation
The value added method in national income accounting calculates the new value created at each stage of production. To find out Gross Value Added (GVA), the 'Intermediate Consumption' of the raw materials and services used by a production unit is subtracted from the total 'Value of Production' (Value of Output = Sales + Change in Stock) produced by a production unit. This method reflects the actual production by completely eliminating double counting in the economy.
Q.17समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics) में 'प्रवाह चर' (Flow Variable) और 'स्टॉक चर' (Stock Variable) के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)पूंजी स्टॉक और मुद्रा आपूर्ति प्रवाह चर हैं।
(b)राष्ट्रीय आय और वार्षिक निवेश प्रवाह चर हैं, जबकि राष्ट्रीय संपत्ति और मुद्रा आपूर्ति स्टॉक चर हैं।
(c)सभी आर्थिक चर केवल स्टॉक चर होते हैं।
(d)प्रवाह चर को समय के एक निश्चित बिंदु (Point of time) पर मापा जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'स्टॉक चर' (Stock Variable) वह आर्थिक चर है जिसे समय के एक विशिष्ट बिंदु (Point of Time) पर मापा जाता है, जैसे कि किसी निश्चित तिथि (उदा. 31 मार्च) को देश की कुल संपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार, पूंजीगत स्टॉक या कुल मुद्रा आपूर्ति। इसके विपरीत, 'प्रवाह चर' (Flow Variable) वह चर है जिसे समय की एक निश्चित अवधि (Period of Time - जैसे प्रति माह या प्रति वर्ष) में मापा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, वार्षिक निवेश, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), निर्यात, आयात और घाटा। अतः विकल्प B पूर्णतः सही है।
Q.17Which statement is true regarding 'Flow Variable' and 'Stock Variable' in Macroeconomics?
(a)Capital stock and money supply are flow variables.
(b)National income and annual investment flows are variables, while national wealth and money supply are stock variables.
(c)All economic variables are stock variables only.
(d)The flow variable is measured at a fixed point of time.
(e)Question not attempted
Explanation
A 'stock variable' is an economic variable that is measured at a specific point of time, such as a country's total assets, foreign exchange reserves, capital stock or total money supply on a given date (e.g. March 31). In contrast, a 'flow variable' is a variable that is measured over a specific period of time (e.g. per month or per year), such as national income, annual investment, gross domestic product (GDP), exports, imports and deficit. Hence option B is completely correct.
Q.18'मानव पूंजी निर्माण' (Human Capital Formation - HCF) और अमर्त्य सेन के 'मानव विकास' (Human Development) दृष्टिकोण में मुख्य दार्शनिक अंतर क्या है?
(a)HCF केवल औपचारिक साक्षरता पर ध्यान देता है, जबकि मानव विकास केवल प्राथमिक स्वास्थ्य पर।
(b)HCF मानव को आर्थिक उत्पादन और श्रम उत्पादकता बढ़ाने के 'साधन' (Means) के रूप में देखता है, जबकि मानव विकास मनुष्य के कल्याण और क्षमताओं के विस्तार को स्वयं में 'साध्य' (End) मानता है।
(c)HCF केवल विकसित देशों के लिए लागू होता है, जबकि मानव विकास विकासशील देशों के लिए।
(d)दोनों अवधारणाओं में कोई वैचारिक या व्यावहारिक अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मानव पूंजी निर्माण (HCF) शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को इस दृष्टि से देखता है कि इससे मानव की कार्यकुशलता और श्रम उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे अंततः GDP और भौतिक उत्पादन में वृद्धि होगी। अर्थात् HCF में मानव विकास का एक 'साधन' (Means) है। इसके विपरीत, प्रो. अमर्त्य सेन और महबूब-उल-हक का 'मानव विकास दृष्टिकोण' यह मानता है कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त जीवन जीना स्वयं में विकास का अंतिम 'लक्ष्य/साध्य' (End) है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से भौतिक उत्पादन बढ़ाए या न बढ़ाए।
Q.18What is the main philosophical difference between 'Human Capital Formation' (HCF) and Amartya Sen's 'Human Development' approach?
(a)HCF focuses only on formal literacy, whereas Human Development focuses only on primary health.
(b)HCF views humans as 'means' to increasing economic production and labor productivity, while human development views the expansion of human well-being and capabilities as an 'end' in itself.
(c)HCF applies only to developed countries, whereas human development applies to developing countries.
(d)There is no conceptual or practical difference between the two concepts.
(e)Question not attempted
Explanation
Human capital formation (HCF) looks at investments in education and health as increasing human efficiency and labor productivity, which will ultimately lead to increased GDP and physical output. That is, in HCF there is a 'means' of human development. On the contrary, Prof. The 'human development approach' of Amartya Sen and Mehboob-ul-Haq holds that living a healthy, educated and empowered life is the ultimate 'end' of development in itself, whether it directly increases material production or not.
Q.19यदि किसी देश का GDP at MP = ₹8,000 करोड़, मूल्यह्रास (Depreciation) = ₹600 करोड़ तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT) = ₹900 करोड़ है, तो NDP at FC का मूल्य क्या होगा?
(a)₹6,500 करोड़
(b)₹7,100 करोड़
(c)₹7,400 करोड़
(d)₹8,300 करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
GDP at MP से NDP at FC ज्ञात करने के लिए दो प्रमुख कटौतियां की जाती हैं: 1. 'सकल' (Gross) को 'शुद्ध' (Net) बनाने के लिए मूल्यह्रास घटाया जाता है (8,000 - 600 = ₹7,400 करोड़ NDP at MP)। 2. 'बाजार मूल्य' (MP) को 'साधन लागत' (FC) में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT) घटाया जाता है (7,400 - 900 = ₹6,500 करोड़)। अतः NDP at FC = 8000 - 600 - 900 = ₹6,500 करोड़।
Q.19If a country's GDP at MP = ₹8,000 crore, Depreciation = ₹600 crore and Net Indirect Taxes (NIT) = ₹900 crore, then what will be the value of NDP at FC?
(a)₹6,500 crore
(b)₹7,100 crore
(c)₹7,400 crore
(d)₹8,300 crore
(e)Question not attempted
Explanation
To find NDP at FC from GDP at MP, two major deductions are made: 1. Depreciation is subtracted to make 'Gross' 'Net' (8,000 - 600 = ₹7,400 crore NDP at MP). 2. Net Indirect Taxes (NIT) are subtracted to convert 'Market Price' (MP) to 'Factor Cost' (FC) (7,400 - 900 = ₹6,500 crore). Hence NDP at FC = 8000 - 600 - 900 = ₹6,500 crore.
Q.20वर्ष 1972 में घातांकीय जनसंख्या वृद्धि और अनियंत्रित औद्योगिक दोहन के खतरों पर प्रकाशित प्रसिद्ध रिपोर्ट 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (The Limits to Growth) किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई थी?
(a)विश्व आर्थिक मंच (WEF)
(b)द क्लब ऑफ रोम (The Club of Rome)
(c)संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(d)अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (The Limits to Growth) वर्ष 1972 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं द्वारा 'द क्लब ऑफ रोम' (The Club of Rome) के तत्वावधान में प्रकाशित एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। इसमें कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन के माध्यम से पहली बार यह सिद्ध किया गया था कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों और सीमित अवशोषण क्षमता वाले ग्रह पर घातांकीय जनसंख्या वृद्धि और अंधाधुंध भौतिक आर्थिक संवृद्धि निरंतर संभव नहीं है, और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो 21वीं सदी में वैश्विक पारिस्थितिक और आर्थिक पतन तय है।
Q.20By which international organization was the famous report 'The Limits to Growth' published in 1972 on the dangers of exponential population growth and uncontrolled industrial exploitation?
(a)World Economic Forum (WEF)
(b)The Club of Rome
(c)United Nations Environment Program (UNEP)
(d)International Monetary Fund (IMF)
(e)Question not attempted
Explanation
'The Limits to Growth' was a landmark report published in 1972 by researchers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) under the auspices of 'The Club of Rome'. In this, it was proved for the first time through computer model simulation that exponential population growth and indiscriminate physical economic growth is not possible sustainably on a planet with limited natural resources and limited absorptive capacity, and if not controlled, global ecological and economic collapse is certain in the 21st century.
Q.21राष्ट्रीय आय लेखांकन में 'वैयक्तिक प्रयोज्य आय' (Personal Disposable Income - PDI) का सही अर्थ क्या है?
(a)निगमों द्वारा अर्जित कुल अवितरित लाभ
(b)परिवारों और व्यक्तियों के पास सभी प्रत्यक्ष करों एवं गैर-कर भुगतानों के बाद उपभोग या बचत के लिए वास्तव में उपलब्ध शुद्ध आय
(c)विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय
(d)सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने के बाद बची आय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वैयक्तिक प्रयोज्य आय (PDI) किसी देश के व्यक्तियों और परिवारों को वास्तव में प्राप्त होने वाली वह शुद्ध आय है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर सकते हैं या बचत के रूप में रख सकते हैं। इसकी गणना 'वैयक्तिक आय' (Personal Income) में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों (जैसे आयकर) तथा प्रशासनिक गैर-कर भुगतानों (जैसे चालान, जुर्माना, लाइसेंस फीस) को घटाकर की जाती है। यह समाज की वास्तविक घरेलू क्रय शक्ति और मांग का सबसे सटीक सूचक है।
Q.21What is the true meaning of 'Personal Disposable Income - PDI' in national income accounting?
(a)Total undistributed profits earned by corporations
(b)Net income actually available to households and individuals for consumption or saving after all direct taxes and non-tax payments.
(c)net factor income received from abroad
(d)Income remaining after deducting depreciation from gross national product
(e)Question not attempted
Explanation
Personal disposable income (PDI) is the net income that individuals and households in a country actually receive, which they can spend on consuming goods and services as they wish or keep them as savings. It is calculated by subtracting personal direct taxes (such as income tax) and administrative non-tax payments (such as challan, fines, license fees) from 'Personal Income'. It is the most accurate indicator of the real domestic purchasing power and demand of the society.
Q.22किस विशेष स्थिति में किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP), उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अधिक होगा?
(a)जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA) धनात्मक (Positive) हो
(b)जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA) ऋणात्मक (Negative) हो
(c)जब देश का व्यापार संतुलन घाटे में हो (आयात > निर्यात)
(d)जब मूल्यह्रास की दर शून्य से कम हो
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय आय की मूलभूत संकल्पना के अनुसार: GNP = GDP + NFIA (विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय)। NFIA = (देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय - विदेशी नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित साधन आय)। यदि देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में कमाई गई आय से अधिक है, तो NFIA धनात्मक होगा। इस स्थिति में GNP का मान हमेशा GDP से अधिक होगा। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी देनदारियां अधिक होने के कारण सामान्यतः NFIA ऋणात्मक रहता है, जिससे GDP > GNP होता है।
Q.22In which special situation will the Gross National Product (GNP) of a country be greater than its Gross Domestic Product (GDP)?
(a)When the net factor income received from abroad (NFIA) is positive
(b)When the net factor income received from abroad (NFIA) is negative
(c)When the country's trade balance is in deficit (import > export)
(d)When the depreciation rate is less than zero
(e)Question not attempted
Explanation
According to the basic concept of national income: GNP = GDP + NFIA (Net factor income received from abroad). NFIA = (Factor income earned from abroad by the country's residents - Factor income earned within the domestic borders of the country by foreign citizens). If the income earned abroad by a country's citizens is more than the income earned in the country by foreigners, then NFIA will be positive. In this situation the value of GNP will always be greater than GDP. In developing economies like India, NFIA is generally negative due to high foreign liabilities, leading to GDP > GNP.
Q.23अर्थव्यवस्था में 'वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात' (Incremental Capital-Output Ratio - ICOR) के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)उच्च ICOR अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादकता और दक्षता का प्रमाण है।
(b)निम्न ICOR यह दर्शाता है कि पूंजी का उपयोग अत्यंत कुशल और उत्पादक तरीके से हो रहा है।
(c)ICOR का मान हमेशा 10 से अधिक होना चाहिए।
(d)ICOR केवल कृषि क्षेत्र की पूंजी दक्षता को मापता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) यह मापता है कि उत्पादन की 1 अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है (ICOR = निवेश दर / आर्थिक संवृद्धि दर)। अतः ICOR का मान जितना कम होगा, उसका अर्थ है कि कम पूंजी लगाकर भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में उच्च दक्षता, बेहतर तकनीक और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को दर्शाता है। इसके विपरीत, उच्च ICOR पूंजी की बर्बादी और अक्षमता का प्रतीक होता है।
Q.23Which statement is true regarding 'Incremental Capital-Output Ratio - ICOR' in the economy?
(a)High ICOR is evidence of high productivity and efficiency of the economy.
(b)A low ICOR indicates that capital is being used in a highly efficient and productive manner.
(c)ICOR value should always be greater than 10.
(d)ICOR measures only the capital efficiency of the agricultural sector.
(e)Question not attempted
Explanation
The incremental capital-output ratio (ICOR) measures how much additional capital needs to be invested to generate 1 additional unit of output (ICOR = investment rate / economic growth rate). Therefore, lower the value of ICOR means that more production is being achieved even with less capital investment, which shows higher efficiency, better technology and optimal utilization of resources in the economy. Conversely, a high ICOR indicates wastage of capital and inefficiency.
Q.24"एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है" (A country is poor because it is poor) - गरीबी के दुष्चक्र (Vicious Circle of Poverty) का यह प्रसिद्ध सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था?
(a)अमर्त्य सेन
(b)रैगनर नर्क्स (Ragnar Nurkse)
(c)एडम स्मिथ
(d)जॉन मेनार्ड कीन्स
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने अपनी पुस्तक 'प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज' (1953) में गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पविकसित देशों में कम आय के कारण बचत का स्तर कम होता है, जिससे पूंजी निर्माण और निवेश में कमी आती है। कम निवेश के कारण उत्पादकता कम रहती है और कम उत्पादकता पुनः कम आय को जन्म देती है। इस प्रकार मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर यह दुष्चक्र लगातार घूमता रहता है और देश गरीबी के जाल में फंसा रहता है।
Q.24"A country is poor because it is poor" - Which economist propounded this famous theory of the Vicious Circle of Poverty?
(a)Amartya Sen
(b)Ragnar Nurkse
(c)Adam Smith
(d)John Maynard Keynes
(e)Question not attempted
Explanation
The famous economist Ragnar Nurks gave the theory of the vicious circle of poverty in his book 'Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries' (1953). He explained that low income in underdeveloped countries leads to low savings levels, which leads to reduction in capital formation and investment. Due to low investment, productivity remains low and low productivity again gives rise to low income. Thus, this vicious cycle continues to revolve on both the demand and supply sides and the country remains trapped in the trap of poverty.
Q.25पर्यावरण अर्थशास्त्र में 'नकारात्मक बाह्यताएं' (Negative Externalities) बाजार विफलता और पर्यावरण क्षरण का कारण कैसे बनती हैं?
(a)ये वस्तुओं की उत्पादन लागत में सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति की लागत को शामिल नहीं करती हैं, जिससे उत्पादों का अति-उत्पादन होता है।
(b)ये हरित प्रौद्योगिकियों की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम कर देती हैं।
(c)ये केवल सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू होती हैं।
(d)ये सभी उद्योगों में 100% कर छूट प्रदान करती हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जब किसी आर्थिक गतिविधि (जैसे कारखाने द्वारा उत्पादन या जीवाश्म ईंधन का दहन) से किसी तीसरे पक्ष या पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है और उत्पादक उस नुकसान की भरपाई नहीं करता, तो इसे 'नकारात्मक बाह्यता' कहते हैं। चूंकि बाजार मूल्य में प्रदूषण और स्वास्थ्य हानि जैसी सामाजिक लागतें (Social Costs) शामिल नहीं होतीं, इसलिए वे वस्तुएं बाजार में कृत्रिम रूप से सस्ती बिकती हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज में ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों की मांग और उत्पादन आवश्यकता से अधिक (Overproduction) होता है, जो पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण बनता है।
Q.25How do 'Negative Externalities' in environmental economics cause market failure and environmental degradation?
(a)These do not include the cost of social and environmental damage in the cost of producing goods, which leads to over-production of products.
(b)These artificially reduce the prices of green technologies.
(c)These are applicable only to Government Public Undertakings.
(d)It provides 100% tax exemption to all industries.
(e)Question not attempted
Explanation
When an economic activity (such as factory production or burning of fossil fuels) causes harm to a third party or to society as a whole and the producer does not compensate for that loss, it is called a 'negative externality'. Since the market price does not include social costs like pollution and health harm, those goods are sold artificially cheap in the market. As a result, the demand and production of such polluting products in the society exceeds the requirement (overproduction), which becomes the main cause of environmental degradation.
Q.26यदि किसी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दी जाने वाली 'सब्सिडी' (Subsidies) का कुल मूल्य 'अप्रत्यक्ष करों' (Indirect Taxes) से अधिक हो जाए, तो GDP के मापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
(a)GDP at MP का मान GDP at FC से अधिक हो जाएगा।
(b)GDP at MP का मान GDP at FC से कम हो जाएगा।
(c)दोनों का मान बिल्कुल एक समान रहेगा।
(d)वास्तविक GDP शून्य हो जाएगी।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
साधन लागत पर GDP (GDP at FC) और बाजार मूल्य पर GDP (GDP at MP) के बीच का संबंध इस प्रकार है: GDP at MP = GDP at FC + (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)। यदि सब्सिडी का मान अप्रत्यक्ष करों से अधिक है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT = अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी) का मान ऋणात्मक (Negative) हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बाजार मूल्य पर GDP (GDP at MP), साधन लागत पर GDP (GDP at FC) की तुलना में कम हो जाएगी।
Q.26If the total value of 'subsidies' given by the government in an economy exceeds the 'indirect taxes', then what will be the impact on the measurement of GDP?
(a)The value of GDP at MP will be more than GDP at FC.
(b)The value of GDP at MP will be less than GDP at FC.
(c)The value of both will be exactly the same.
(d)Real GDP will become zero.
(e)Question not attempted
Explanation
The relationship between GDP at factor cost (GDP at FC) and GDP at market price (GDP at MP) is as follows: GDP at MP = GDP at FC + (Indirect Taxes – Subsidies). If the value of subsidies is more than the indirect taxes, then the value of net indirect taxes (NIT = indirect taxes – subsidies) will become negative. In such a situation, GDP at market price (GDP at MP) will be less than GDP at factor cost (GDP at FC).
Q.27वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन (Rio Earth Summit) में स्वीकृत 'एजेंडा 21' (Agenda 21) में संख्या '21' का क्या तात्पर्य है?
(a)21 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह
(b)21वीं सदी में वैश्विक सतत विकास की व्यापक कार्ययोजना
(c)21 वर्षों के भीतर सभी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान
(d)21 अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय संधियां
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (UNCED), जिसे 'पृथ्वी सम्मेलन' भी कहा जाता है, में 'एजेंडा 21' को अपनाया गया था। इसमें '21' का तात्पर्य '21वीं सदी' (21st Century) से है। यह एक गैर-बाध्यकारी, व्यापक और स्वैच्छिक वैश्विक कार्ययोजना (Action Plan) है, जिसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
Q.27What is the meaning of the number '21' in 'Agenda 21' accepted at the Rio Earth Summit in 1992?
(a)group of 21 major industrialized countries
(b)Comprehensive action plan for global sustainable development in the 21st century
(c)Solution to all environmental problems within 21 years
(d)21 mandatory international treaties
(e)Question not attempted
Explanation
'Agenda 21' was adopted at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), also known as the 'Earth Summit', held in Rio de Janeiro, Brazil in the year 1992. In this '21' means '21st century'. It is a non-binding, comprehensive and voluntary global action plan, whose main objective is to promote environmental protection, poverty alleviation and sustainable development at local, national and global levels in the 21st century.
Q.28UNDP द्वारा पेश किए गए 'प्लैनेटरी प्रेशर्स-एडजस्टेड मानव विकास सूचकांक' (PHDI) में पारंपरिक HDI को किन दो पर्यावरणीय संकेतकों के आधार पर समायोजित किया जाता है?
(a)वन आवरण में कमी और जल प्रदूषण स्तर
(b)प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट (Material Footprint)
(c)प्लास्टिक कचरा उत्पादन और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
(d)रासायनिक उर्वरक का उपयोग और भूजल दोहन दर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास के पारंपरिक माप को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 'प्लैनेटरी प्रेशर्स-एडजस्टेड HDI' (PHDI) की शुरुआत की। PHDI पारंपरिक HDI को दो प्रमुख ग्रहीय दबाव कारकों: 1. प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन से CO2 उत्सर्जन और 2. प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट (कच्चे माल, बायोमास, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण) के आधार पर छूट (Discount) देकर समायोजित करता है। यदि किसी देश का विकास पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाकर हुआ है, तो उसका PHDI स्कोर उसके पारंपरिक HDI स्कोर से काफी कम हो जाता है।
Q.28On the basis of which two environmental indicators is the traditional HDI adjusted in the 'Planetary Pressures-Adjusted Human Development Index' (PHDI) introduced by UNDP?
(a)Reduction in forest cover and water pollution levels
(b)Per Capita Carbon Dioxide Emissions and Per Capita Material Footprint
(c)Plastic Waste Production and Air Quality Index (AQI)
(d)Chemical fertilizer use and groundwater exploitation rates.
(e)Question not attempted
Explanation
UNDP introduced the 'Planetary Pressures-Adjusted HDI' (PHDI) in the Human Development Report 2020 to adapt the traditional measurement of human development to the environment. The PHDI adjusts the traditional HDI by discounting two key planetary pressure factors: 1. per capita CO2 emissions from fossil fuels and 2. per capita material footprint (raw materials, biomass, fossil fuel extraction). If a country's development has resulted in excessive environmental damage, its PHDI score becomes much lower than its traditional HDI score.
Q.29जब किसी जनसंख्या या क्षेत्र का 'पारिस्थितिक पदचिह्न' (Ecological Footprint) उस क्षेत्र की 'जैव-क्षमता' (Biocapacity) से अधिक हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है?
(a)पारिस्थितिक अधिशेष (Ecological Reserve)
(b)पारिस्थितिक घाटा (Ecological Deficit)
(c)कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality)
(d)जैविक पुनरुद्धार (Biological Regeneration)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'पारिस्थितिक पदचिह्न' (Ecological Footprint) यह मापता है कि किसी जनसंख्या द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों के उत्पादन और उनके कचरे (विशेषकर कार्बन) को अवशोषित करने के लिए कितने प्राकृतिक क्षेत्र की आवश्यकता है। 'जैव-क्षमता' (Biocapacity) किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। जब किसी क्षेत्र का पारिस्थितिक पदचिह्न उसकी जैव-क्षमता से अधिक हो जाता है, तो इसे 'पारिस्थितिक घाटा' (Ecological Deficit) कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह क्षेत्र प्रकृति की पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक तेजी से संसाधनों का दोहन कर रहा है।
Q.29What is this situation called when the 'Ecological Footprint' of a population or area exceeds the 'Biocapacity' of that area?
(a)Ecological Reserve
(b)Ecological Deficit
(c)Carbon Neutrality
(d)Biological Regeneration
(e)Question not attempted
Explanation
'Ecological Footprint' measures how much natural area is needed to produce the resources a population consumes and absorb their wastes (especially carbon). Biocapacity is the ability of an ecosystem to regenerate natural resources. When the ecological footprint of an area exceeds its bio-carrying capacity, it is called 'Ecological Deficit'. This means that the area is exploiting resources faster than nature's ability to regenerate.
Q.30आर्थिक संवृद्धि के 'सोलो-स्वान मॉडल' (Solow Growth Model) के अनुसार, किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संवृद्धि (Sustained Long-term Growth) का एकमात्र बहिर्जात स्रोत क्या है?
(a)निरंतर पूंजी संचय (Capital Accumulation)
(b)जनसंख्या वृद्धि दर में असीमित विस्तार
(c)तकनीकी प्रगति (Technological Progress)
(d)विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की मात्रा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो के नवशास्त्रीय संवृद्धि मॉडल (Neoclassical Growth Model) के अनुसार, केवल पूंजी और श्रम के संचय से दीर्घकालिक संवृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि पूंजी संचय अंततः 'पूंजी पर ह्रासमान प्रतिफल' (Diminishing Returns to Capital) का शिकार हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था (Steady State) में पहुंच जाती है। सोलो मॉडल यह सिद्ध करता है कि दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और संधारणीय वृद्धि का एकमात्र प्राथमिक स्रोत 'तकनीकी प्रगति' (Technological Progress या Total Factor Productivity) ही है।
Q.30According to the 'Solow Growth Model' of economic growth, what is the only exogenous source of sustained long-term growth in an economy?
(a)Continuous Capital Accumulation
(b)Unlimited expansion in population growth rate
(c)Technological Progress
(d)Volume of Foreign Direct Investment (FDI)
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Neoclassical Growth Model of Nobel laureate Robert Solow, long-term growth cannot be achieved by the accumulation of capital and labor alone, because capital accumulation eventually becomes a victim of 'diminishing returns to capital' and the economy reaches a steady state. The Solow model proves that 'Technological Progress' (Technological Progress or Total Factor Productivity) is the only primary source of continuous and sustainable growth in per capita income in the long run.
Q.31'समावेशी विकास' (Inclusive Growth) की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व शामिल नहीं है?
(a)उत्पादक और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के व्यापक अवसरों का सृजन
(b)गरीबी और क्षेत्रीय व आय असमानता में निरंतर कमी
(c)केवल पूंजी-गहन विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र संवृद्धि और कृषि की उपेक्षा
(d)सभी वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुंच
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
समावेशी विकास (Inclusive Growth) का तात्पर्य ऐसी आर्थिक संवृद्धि से है जो समाज के सभी वर्गों (विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और हाशिए के लोगों) को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाती है और विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख स्तंभों में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, तथा शिक्षा-स्वास्थ्य तक समान पहुंच शामिल हैं। केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र (जैसे केवल विनिर्माण) में विकास होना और अन्य क्षेत्रों या आबादी की उपेक्षा करना समावेशी विकास के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
Q.31Which of the following elements is not included in the concept of 'Inclusive Growth'?
(a)Creation of extensive opportunities for productive and quality employment
(b)Sustained reduction in poverty and regional and income inequality
(c)Rapid growth only in capital-intensive manufacturing sector and neglect of agriculture
(d)Equal access to education, health and social security for all sections
(e)Question not attempted
Explanation
Inclusive growth refers to economic growth that makes all sections of the society (especially women, minorities, Scheduled Castes/Tribes and marginalized people) partners in the development process and ensures equitable distribution of the benefits of development. Its key pillars include employment generation, poverty alleviation, agriculture and rural development, and equitable access to education and health. Growth in only one specific sector (such as manufacturing only) and neglecting other sectors or populations is contrary to the basic principles of inclusive growth.
Q.32राष्ट्रीय आय के आकलन में 'अंतिम वस्तुएं' (Final Goods) और 'मध्यवर्ती वस्तुएं' (Intermediate Goods) के बीच भेद किस आधार पर किया जाता है?
(a)वस्तु के भौतिक रूप और आकार के आधार पर
(b)वस्तु के अंतिम उपयोग (End-use of the good) के आधार पर
(c)वस्तु के बाजार मूल्य के आधार पर
(d)वस्तु के उत्पादन करने वाली कंपनी के स्वामित्व के आधार पर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अर्थशास्त्र में कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती, यह उसके भौतिक स्वरूप पर नहीं बल्कि उसके 'अंतिम उपयोग' (End-use) पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि (उपभोग) के लिए या किसी उत्पादक द्वारा स्थायी पूंजीगत संपत्ति (निवेश) के रूप में किया जाता है, तो वह 'अंतिम वस्तु' है। लेकिन यदि उसी वस्तु का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री (Resale) के लिए किया जाता है, तो वह 'मध्यवर्ती वस्तु' कहलाती है (जैसे दूध परिवार पिए तो अंतिम वस्तु, मिठाई की दुकान पर उपयोग हो तो मध्यवर्ती वस्तु)।
Q.32On what basis is the distinction made between 'Final Goods' and 'Intermediate Goods' in the estimation of national income?
(a)Based on the physical form and size of the object
(b)On the basis of end-use of the good
(c)Based on the market value of the item
(d)Based on the ownership of the company producing the item
(e)Question not attempted
Explanation
In economics, whether a good is final or intermediate depends not on its physical form but on its 'end-use'. If a good is used by a final consumer for direct satisfaction of his need (consumption) or by a producer as a permanent capital asset (investment), it is a 'final good'. But if the same good is used as raw material in the production of other goods in the same financial year or for resale, then it is called an 'intermediate good' (e.g. final good if the family drinks milk, intermediate good if used in a sweet shop).
Q.33आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षरण के अंतर्संबंधों को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय मानक 'SEEA' का पूर्ण रूप क्या है?
(a)सिस्टम ऑफ एनवायर्नमेंटल-इकोनॉमिक अकाउंटिंग (System of Environmental-Economic Accounting)
(b)सस्टेनेबल एनर्जी एंड एमिशन असेसमेंट (Sustainable Energy and Emissions Assessment)
(c)सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी एनालिसिस (Social and Economic Equity Analysis)
(d)स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एग्रीमेंट (Standard Ecological Evaluation Agreement)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा विकसित एक आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय ढांचा है। यह आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक लेन-देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करता है। SEEA प्राकृतिक संसाधनों (जल, ऊर्जा, वन, खनिज) के उपयोग, प्रदूषण उत्सर्जन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य को राष्ट्रीय आय खातों (SNA) के साथ एकीकृत करता है, जिससे नीति निर्माताओं को पर्यावरण-अनुकूल नीतियां बनाने में सांख्यिकीय मदद मिलती है।
Q.33What is the full form of 'SEEA', the international standard developed by the United Nations Statistics Division (UNSD) to measure the interrelationships of economic growth and environmental degradation?
(a)System of Environmental-Economic Accounting
(b)Sustainable Energy and Emissions Assessment
(c)Social and Economic Equity Analysis
(d)Standard Ecological Evaluation Agreement
(e)Question not attempted
Explanation
SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) is an official international statistical framework developed by the United Nations Statistical Commission. It systematically records the interactions between economic activities and the environment. SEEA integrates the economic value of natural resource use (water, energy, forests, minerals), pollution emissions and ecosystem services with national income accounts (SNA), thereby helping policymakers make statistical decisions to make environment-friendly policies.
Q.34भारतीय राष्ट्रीय आय और पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) अर्थव्यवस्था में नई भौतिक संपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन और बुनियादी ढांचे में किए गए शुद्ध निवेश को मापता है।
B.शेयर बाजार में सूचीबद्ध पुराने शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त से होने वाले कुल लेन-देन मूल्य को सीधे GDP में शामिल किया जाता है।
C.पुराने शेयरों की खरीद-बिक्री से कोई नया भौतिक उत्पादन नहीं होता, अतः केवल शेयर दलालों (Brokers) द्वारा ली गई दलाली/कमीशन को ही GDP में शामिल किया जाता है।
D.GFCF की उच्च दर भविष्य में अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता और आर्थिक संवृद्धि का संकेत होती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों (मशीनरी, परिवहन उपकरण, बुनियादी ढांचा) के संचय को मापता है और यह आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन है। शेयर बाजार में पुराने शेयरों का क्रय-विक्रय केवल वित्तीय दावों और स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण (Transfer of Ownership) है; इससे अर्थव्यवस्था में किसी नई वस्तु या सेवा का भौतिक उत्पादन नहीं होता, इसलिए इस लेन-देन की कुल राशि GDP में शामिल नहीं होती। हालांकि, इस वित्तीय सेवा को सुगम बनाने के बदले दलालों द्वारा लिया जाने वाला कमीशन/फीस चालू वर्ष की उत्पादक सेवा है, इसलिए केवल ब्रोकरेज को GDP में शामिल किया जाता है। अतः कथन B गलत है और A, C, D सही हैं।
Q.34Consider the following statements with reference to Indian national income and capital formation:
A.Gross fixed capital formation (GFCF) measures the net investment in new physical assets such as machinery, buildings and infrastructure in the economy.
B.The total transaction value arising from buying and selling of old shares and securities listed in the stock exchange is directly included in the GDP.
C.There is no new physical production from the buying and selling of old shares, hence only the brokerage/commission charged by stock brokers is included in GDP.
D.A higher GFCF rate indicates higher production capacity of the economy and economic growth in the future.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Gross fixed capital formation (GFCF) measures the accumulation of fixed assets (machinery, transport equipment, infrastructure) in the economy and is the main engine of economic growth. Buying and selling of old shares in the stock market is merely transfer of financial claims and ownership from one person to another; This does not result in physical production of any new goods or services in the economy, hence the total amount of this transaction is not included in GDP. However, the commission/fees charged by brokers in exchange for facilitating this financial service is a productive service of the current year, hence only brokerage is included in GDP. Hence statement B is wrong and A, C, D are correct.
Q.35'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) की तुलना में 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP) को किसी देश के आर्थिक कल्याण और वास्तविक आय का अधिक सटीक पैमाना क्यों माना जाता है?
(a)क्योंकि NNP में विदेशी ऋणों और अनुदानों को पूरी तरह शामिल किया जाता है।
(b)क्योंकि NNP उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों में होने वाली घिसावट व टूट-फूट यानी 'मूल्यह्रास' (Depreciation) को समायोजित करता है।
(c)क्योंकि NNP केवल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादन को मापता है।
(d)क्योंकि NNP में अप्रत्यक्ष करों की दर हमेशा शून्य मानी जाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों, उपकरणों और कारखानों में घिसावट, टूट-फूट और अप्रचलन (Wear and tear / Obsolescence) होता है, जिसे 'मूल्यह्रास' (Depreciation या Consumption of Fixed Capital) कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से इस मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP = GNP - Depreciation) प्राप्त होता है। NNP यह दर्शाता है कि पूंजी के वर्तमान स्टॉक को यथावत बनाए रखने के बाद देश के पास उपभोग और नए निवेश के लिए वास्तव में कितनी शुद्ध आय बची है। अतः साधन लागत पर NNP (NNP at FC) को ही आधिकारिक 'राष्ट्रीय आय' कहा जाता है।
Q.35Why is 'Net National Product' (NNP) considered a more accurate measure of economic welfare and real income of a country than 'Gross National Product' (GNP)?
(a)Because NNP completely covers foreign loans and grants.
(b)Because NNP adjusts the wear and tear i.e. 'depreciation' on capital assets during the production process.
(c)Because NNP measures production only within the geographical boundaries of the country.
(d)Because in NNP the rate of indirect taxes is always considered zero.
(e)Question not attempted
Explanation
Wear and tear / Obsolescence occurs in machines, equipment and factories during the production process, which is called 'Depreciation or Consumption of Fixed Capital'. By subtracting this depreciation from Gross National Product (GNP), Net National Product (NNP = GNP - Depreciation) is obtained. NNP shows how much net income a country actually has left for consumption and new investment after maintaining the current stock of capital as it is. Therefore, NNP at factor cost (NNP at FC) is called official 'national income'.
Q.36वर्ष 1990 में 'मानव विकास सूचकांक' (Human Development Index - HDI) की अवधारणा का प्रतिपादन किस प्रख्यात अर्थशास्त्री के नेतृत्व में किया गया था?
(a)प्रो. अमर्त्य सेन
(b)डॉ. महबूब-उल-हक
(c)जोसेफ स्टिग्लिट्ज़
(d)मोहम्मद यूनुस
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मानव विकास सूचकांक (HDI) का विकास वर्ष 1990 में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबूब-उल-हक के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन और अन्य अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉ. हक ने तर्क दिया कि किसी देश की प्रगति का पैमाना केवल GDP नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी पहली 'मानव विकास रिपोर्ट 1990' में आधिकारिक तौर पर अपनाया।
Q.36Under the leadership of which eminent economist was the concept of 'Human Development Index' (HDI) propounded in the year 1990?
(a)Pro. Amartya Sen
(b)Dr. Mehboob-ul-Haq
(c)Joseph Stiglitz
(d)Mohammad Yunus
(e)Question not attempted
Explanation
The Human Development Index (HDI) was developed in the year 1990 under the leadership of renowned Pakistani economist Dr. Mehboob-ul-Haq, with participation from Indian Nobel laureate Prof. Amartya Sen and other economists had made important contributions. Dr. Haq argued that the measure of a country's progress should not be merely GDP but the quality of life of the people and the expansion of choices. It was officially adopted by the United Nations Development Program (UNDP) in its first 'Human Development Report 1990'.
Q.37संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वैश्विक स्तर पर पहली 'मानव विकास रिपोर्ट' (Human Development Report - HDR) किस वर्ष प्रकाशित की गई थी?
(a)1985
(b)1990
(c)1995
(d)2000
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
UNDP द्वारा पहली वार्षिक 'मानव विकास रिपोर्ट' (HDR) वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। इस ऐतिहासिक रिपोर्ट की मुख्य थीम "लोग ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति हैं" (People are the real wealth of a nation) थी। 1990 से लेकर आज तक UNDP प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी करता है, जो विश्व के सभी देशों को मानव विकास के विभिन्न आयामों (HDI, IHDI, GII, MPI, PHDI) पर रैंक प्रदान करती है।
Q.37In which year was the first 'Human Development Report' (HDR) published at the global level by the United Nations Development Program (UNDP)?
(a)1985
(b)1990
(c)1995
(d)2000
(e)Question not attempted
Explanation
The first annual 'Human Development Report' (HDR) was published by UNDP in the year 1990. The main theme of this historic report was "People are the real wealth of a nation". From 1990 till today, UNDP releases this report every year, which ranks all the countries of the world on various dimensions of human development (HDI, IHDI, GII, MPI, PHDI).
Q.38मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना में निम्नलिखित में से कौन-सा मूल आयाम (Dimension) शामिल नहीं है?
(a)दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा)
(b)ज्ञान एवं शिक्षा (स्कूली शिक्षा के औसत व अपेक्षित वर्ष)
(c)सभ्य जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय - GNI per capita at PPP)
(d)महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मानव विकास सूचकांक (HDI) तीन बुनियादी आयामों और चार संकेतकों पर आधारित है: 1. स्वास्थ्य आयाम: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth), 2. शिक्षा आयाम: 25 वर्ष या अधिक आयु के वयस्कों के लिए 'स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष' (Mean Years of Schooling) तथा 6 वर्ष के बच्चे के लिए 'स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष' (Expected Years of Schooling), और 3. जीवन स्तर आयाम: क्रय शक्ति समता पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita at 2017 PPP $)। 'महिला राजनीतिक सशक्तिकरण' HDI का प्रत्यक्ष घटक नहीं है, बल्कि इसे जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) में मापा जाता है।
Q.38Which of the following basic dimensions is not included in the calculation of Human Development Index (HDI)?
(a)Long and healthy life (life expectancy)
(b)Knowledge and education (average and expected years of schooling)
(c)Decent standard of living (Gross National Income per capita at PPP)
(d)women political empowerment rate
(e)Question not attempted
Explanation
The Human Development Index (HDI) is based on three basic dimensions and four indicators: 1. Health dimension: Life Expectancy at Birth, 2. Education dimension: 'Mean Years of Schooling' for adults aged 25 years and above and 'Expected Years of Schooling' for a 6-year-old child, and 3. Living standards dimension: Gross National Income per capita at purchasing power parity. (GNI per capita at 2017 PPP $). 'Women's political empowerment' is not a direct component of the HDI, but is measured in the Gender Inequality Index (GII).
Q.39UNDP और OPHI द्वारा विकसित 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) किन तीन प्रमुख आयामों में वंचनाओं (Deprivations) को मापता है?
(a)स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (Health, Education, and Standard of Living)
(b)आय, रोजगार और पोषण
(c)आवास, पेयजल और स्वच्छता
(d)साक्षरता, उपभोग व्यय और सामाजिक न्याय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और UNDP द्वारा शुरू किया गया था। MPI केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि उन विभिन्न वंचनाओं को मापता है जिनका सामना एक गरीब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में एक साथ करता है। यह HDI के समान तीन मुख्य आयामों: 1. स्वास्थ्य (Health), 2. शिक्षा (Education), और 3. जीवन स्तर (Standard of Living) पर आधारित है, जिनमें तीनों आयामों को समान भारांक (1/3 प्रत्येक) दिया गया है।
Q.39In which three major dimensions does the 'Multidimensional Poverty Index (MPI)' developed by UNDP and OPHI measure deprivations?
(a)Health, Education, and Standard of Living
(b)Income, employment and nutrition
(c)Housing, Drinking Water and Sanitation
(d)Literacy, consumption expenditure and social justice
(e)Question not attempted
Explanation
The global Multidimensional Poverty Index (MPI) was launched in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and UNDP. MPI measures not just income but the various deprivations that a poor person faces simultaneously in his daily life. It is based on the same three main dimensions as the HDI: 1. Health, 2. Education, and 3. Standard of Living, with all three dimensions given equal weighting (1/3 each).
Q.40बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के 3 आयामों के तहत कुल कितने विशिष्ट संकेतकों (Indicators) का उपयोग किया जाता है?
(a)6 संकेतक
(b)8 संकेतक
(c)10 संकेतक
(d)12 संकेतक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में 3 आयामों के तहत कुल 10 संकेतक शामिल हैं: 1. स्वास्थ्य आयाम (भारांक 1/3) के 2 संकेतक: पोषण (Nutrition) और बाल मृत्यु दर (Child Mortality) - प्रत्येक का भारांक 1/6। 2. शिक्षा आयाम (भारांक 1/3) के 2 संकेतक: स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling) और स्कूल में उपस्थिति (School Attendance) - प्रत्येक का भारांक 1/6। 3. जीवन स्तर आयाम (भारांक 1/3) के 6 संकेतक: खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति (Assets) - प्रत्येक का भारांक 1/18। (नोट: भारत के राष्ट्रीय MPI में नीति आयोग ने 2 अतिरिक्त संकेतक 'प्रसव पूर्व देखभाल' और 'बैंक खाता' जोड़कर 12 संकेतक बनाए हैं)।
Q.40How many specific indicators are used under the 3 dimensions of Multidimensional Poverty Index (MPI)?
(a)6 indicators
(b)8 indicators
(c)10 indicators
(d)12 indicators
(e)Question not attempted
Explanation
The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) comprises a total of 10 indicators under 3 dimensions: 1. 2 indicators of health dimension (weightage 1/3): Nutrition and Child Mortality – weightage 1/6 each. 2. 2 indicators of education dimension (weightage 1/3): Years of Schooling and School Attendance – weightage 1/6 each. 3. 6 indicators of standard of living dimension (weightage 1/3): Cooking fuel, sanitation, safe drinking water, electricity, housing and assets – weightage 1/18 each. (Note: In the National MPI of India, NITI Aayog has added 2 additional indicators 'Antenatal Care' and 'Bank Account' making it 12 indicators).
Q.41लोरेंज वक्र से व्युत्पन्न 'गिनी गुणांक' (Gini Coefficient) का मान यदि '1' (एक) है, तो यह समाज में किस स्थिति को दर्शाता है?
(a)समाज में आय का पूर्ण और आदर्श समान वितरण
(b)समाज में पूर्ण आय असमानता (Perfect Income Inequality) जहाँ सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय केवल एक व्यक्ति के पास है
(c)शून्य गरीबी दर और 100% रोजगार
(d)संतुलित आर्थिक विकास
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
गिनी गुणांक लोरेंज वक्र और 45 डिग्री की पूर्ण समता रेखा के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 का अर्थ पूर्ण समानता है (प्रत्येक नागरिक की आय बराबर है)। जबकि 1 का अर्थ 'पूर्ण असमानता' (Perfect Inequality) है, जिसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण राष्ट्रीय आय समाज के केवल एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित है और शेष पूरी आबादी की आय शून्य है। व्यावहारिक रूप से अधिकांश देशों का गिनी गुणांक 0.25 से 0.60 के बीच रहता है।
Q.41If the value of 'Gini Coefficient' derived from the Lorenz curve is '1' (one), then what situation does it indicate in the society?
(a)Complete and ideal equal distribution of income in society
(b)Perfect Income Inequality in a society where only one person has the entire national income
(c)Zero poverty rate and 100% employment
(d)balanced economic development
(e)Question not attempted
Explanation
The Gini coefficient is the ratio of the area between the Lorenz curve and the line of perfect equality of 45 degrees. Its value ranges between 0 to 1. 0 means perfect equality (every citizen has equal income). Whereas 1 means 'Perfect Inequality', which means that the entire national income of the economy is concentrated with only one person in the society and the income of the entire remaining population is zero. Practically, the Gini coefficient of most countries lies between 0.25 to 0.60.
Q.42विश्व का वह पहला देश कौन-सा है जिसने पारंपरिक GNP या GDP के स्थान पर 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' (GNH) को विकास के आधिकारिक मापक के रूप में अपने संविधान में शामिल किया?
(a)नॉर्वे
(b)फिनलैंड
(c)भूटान
(d)न्यूजीलैंड
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भूटान विश्व का पहला और एकमात्र देश है जिसने 1970 के दशक से आर्थिक नीति निर्माण में पारंपरिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की जगह 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' (Gross National Happiness - GNH) को विकास का मुख्य सूचकांक माना। वर्ष 2008 में अपनाए गए भूटान के संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली को बढ़ावा दें। भूटान का GNH 9 डोमेन और 33 संकेतकों पर आधारित है।
Q.42Which is the first country in the world to include 'Gross National Happiness' (GNH) in its Constitution as the official measure of development in place of the traditional GNP or GDP?
(a)norway
(b)finland
(c)bhutan
(d)New Zealand
(e)Question not attempted
Explanation
Bhutan is the first and only country in the world to replace the traditional Gross National Product (GNP) with 'Gross National Happiness' (GNH) as the main index of development in economic policy making since the 1970s. Article 9 of the Constitution of Bhutan, adopted in 2008, clearly states that the State shall create conditions that promote gross national well-being. Bhutan's GNH is based on 9 domains and 33 indicators.
Q.43संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 'अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस' (International Day of Happiness) किस तिथि को मनाया जाता है?
(a)24 जनवरी
(b)20 मार्च
(c)22 अप्रैल
(d)5 जून
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2012 में भूटान के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से संकल्प 66/281 पारित किया और वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 20 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस' (International Day of Happiness) के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य इस बात को रेखांकित करना है कि समग्र मानव कल्याण और खुशहाली वैश्विक विकास नीतियों का एक प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।
Q.43On which date is 'International Day of Happiness' celebrated every year by the United Nations General Assembly?
(a)24 January
(b)20 March
(c)22 April
(d)5th June
(e)Question not attempted
Explanation
The United Nations General Assembly unanimously passed Resolution 66/281 on Bhutan's proposal in July 2012 and declared March 20 to be celebrated as 'International Day of Happiness' from 2013 onwards. Its purpose is to underline that overall human well-being and happiness should be a primary goal of global development policies.
Q.44वर्ष 2010 से UNDP ने मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना में आयाम सूचकांकों के संयोजन के लिए अंकगणितीय माध्य (Arithmetic Mean) के स्थान पर किस गणितीय विधि का उपयोग शुरू किया है?
(a)हरात्मक माध्य (Harmonic Mean)
(b)ज्यामितीय माध्य (Geometric Mean)
(c)बहुलक (Mode)
(d)भारित औसत (Weighted Average)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट से पूर्व HDI की गणना तीनों आयामों के अंकगणितीय माध्य (Arithmetic Mean) से की जाती थी। इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसी एक आयाम (जैसे उच्च आय) के अत्यधिक अच्छे प्रदर्शन से दूसरे आयाम (जैसे खराब स्वास्थ्य या शिक्षा) की गंभीर विफलता छिप जाती थी (पूर्ण प्रतिस्थापन की त्रुटि)। 2010 से UNDP ने 'ज्यामितीय माध्य' (Geometric Mean: $HDI = \sqrt[3]{I_{Health} imes I_{Education} imes I_{Income}}$) को अपनाया। ज्यामितीय माध्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी आयामों में संतुलित प्रगति हो और किसी एक क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का सीधा नकारात्मक प्रभाव समग्र HDI स्कोर पर दिखाई दे।
Q.44From the year 2010, UNDP has started using which mathematical method in place of Arithmetic Mean for combining dimension indices in the calculation of Human Development Index (HDI)?
(a)Harmonic Mean
(b)Geometric Mean
(c)Mode (Mode)
(d)Weighted Average
(e)Question not attempted
Explanation
Before the Human Development Report of 2010, HDI was calculated from the arithmetic mean of the three dimensions. Its biggest shortcoming was that extremely good performance on one dimension (such as high income) masked serious failure on another dimension (such as poor health or education) (the error of perfect substitution). Since 2010, UNDP adopted the 'Geometric Mean: $HDI = \sqrt[3]{I_{Health} imes I_{Education} imes I_{Income}}$. The geometric mean ensures that there is balanced progress across all dimensions and that poor performance in any one area has a direct negative impact on the overall HDI score.
Q.45वर्ष 1979 में गैर-आय संकेतकों के आधार पर 'भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक' (Physical Quality of Life Index - PQLI) का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था?
(a)मॉरिस डी. मॉरिस (Morris D. Morris)
(b)महबूब-उल-हक
(c)अमर्त्य सेन
(d)गुन्नार मिर्डल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1979 में ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के अर्थशास्त्री मॉरिस डी. मॉरिस (Morris D. Morris) ने 'भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक' (PQLI) विकसित किया था। यह विशुद्ध गैर-आय संकेतकों पर आधारित पहला प्रमुख सूचकांक था, जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता को 1 से 100 के पैमाने पर मापता है। इसमें तीन बुनियादी संकेतकों को समान भारांक दिया गया है: 1. बुनियादी साक्षरता दर (Basic Literacy Rate), 2. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate), और 3. एक वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Age 1)। PQLI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया था।
Q.45Which economist propounded the 'Physical Quality of Life Index (PQLI)' based on non-income indicators in the year 1979?
(a)Morris D. Morris
(b)Mehboob-ul-Haq
(c)Amartya Sen
(d)Gunnar Myrdal
(e)Question not attempted
Explanation
In 1979, Morris D. Morris, an economist at the Overseas Development Council, developed the 'Physical Life Quality Index' (PQLI). It was the first major index based purely on non-income indicators, measuring material quality of life on a scale of 1 to 100. In this, equal weightage is given to three basic indicators: 1. Basic Literacy Rate, 2. Infant Mortality Rate, and 3. Life Expectancy at Age 1. Per capita income was not included in PQLI.
Q.46'असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक' (Inequality-adjusted HDI - IHDI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)समाज में आय, स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता होने पर IHDI का मान पारंपरिक HDI से अधिक हो जाता है।
(b)यदि समाज में किसी भी आयाम में कोई असमानता न हो (पूर्ण समानता), तो IHDI का मान पारंपरिक HDI के बिल्कुल बराबर होगा।
(c)IHDI केवल कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर देशों को रैंक करता है।
(d)IHDI विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
UNDP द्वारा 2010 में शुरू किया गया IHDI समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के वितरण में मौजूद असमानता के स्तर को ध्यान में रखता है। यदि समाज में असमानता मौजूद है, तो IHDI का मान हमेशा पारंपरिक HDI से कम होगा (यह अंतर असमानता के कारण हुआ नुकसान दर्शाता है)। लेकिन यदि समाज में तीनों आयामों में पूर्ण समानता (Perfect Equality) है, तो असमानता की हानि शून्य होगी और IHDI का मान पारंपरिक HDI के बिल्कुल बराबर होगा। अतः IHDI किसी देश के मानव विकास के 'वास्तविक स्तर' को दर्शाता है।
Q.46Which of the following statements is true regarding 'Inequality-adjusted Human Development Index' (IHDI)?
(a)The value of IHDI becomes higher than traditional HDI when there is inequality in income, health and education in the society.
(b)If there is no inequality in any dimension of the society (perfect equality), the value of the IHDI will be exactly equal to the traditional HDI.
(c)The IHDI ranks countries based only on carbon footprint.
(d)IHDI is prepared by the World Bank.
(e)Question not attempted
Explanation
Launched in 2010 by UNDP, the IHDI takes into account the level of inequality that exists in the distribution of health, education and income in a society. If inequality exists in a society, the value of the IHDI will always be lower than the traditional HDI (this difference reflects the loss caused by inequality). But if there is perfect equality in the society in all three dimensions, then the harm of inequality will be zero and the value of IHDI will be exactly equal to the traditional HDI. Therefore, IHDI reflects the 'actual level' of human development of a country.
Q.47UNDP द्वारा प्रकाशित 'जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स' (Gender Inequality Index - GII) महिलाओं के पिछड़ेपन और नुकसान को किन तीन प्रमुख आयामों में मापता है?
(a)प्राथमिक शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और वैवाहिक सुरक्षा
(b)प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी (Reproductive Health, Empowerment, and Labour Market)
(c)जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर और मातृत्व अवकाश
(d)घरेलू निर्णय निर्माण, ऋण पहुंच और साक्षरता
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) को UNDP द्वारा 2010 में लिंग आधारित असमानताओं को मापने के लिए पेश किया गया था। GII का मान 0 (पूर्ण लैंगिक समानता) से 1 (महिलाओं के साथ पूर्ण असमानता) के बीच होता है। यह 3 आयामों और 5 संकेतकों पर आधारित है: 1. प्रजनन स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) और किशोर जन्म दर (ABR), 2. सशक्तिकरण: संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी का प्रतिशत और माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत, 3. श्रम बाजार: 15 वर्ष व अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)।
Q.47In which three major dimensions does the 'Gender Inequality Index - GII' published by UNDP measure the backwardness and disadvantage of women?
(a)Primary education, property rights and marital security
(b)Reproductive Health, Empowerment, and Labor Market Participation
(c)Life expectancy, nutritional status and maternity leave
(d)Household decision making, credit access and literacy
(e)Question not attempted
Explanation
The Gender Inequality Index (GII) was introduced by UNDP in 2010 to measure gender-based inequalities. The value of GII ranges from 0 (complete gender equality) to 1 (complete inequality with women). It is based on 3 dimensions and 5 indicators: 1. Reproductive health: maternal mortality ratio (MMR) and adolescent birth rate (ABR), 2. Empowerment: percentage of women in parliament and percentage of women with secondary and higher education, 3. Labor market: labor force participation rate (LFPR) of women aged 15 years and above.
Q.48संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट 2025 (2023 डेटा) के अनुसार, 'जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स' (GII) में भारत को 193 देशों में से कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है?
(a)102वां स्थान
(b)108वां स्थान
(c)122वां स्थान
(d)127वां स्थान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
UNDP की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2025 (HDR 2025 - 2023 डेटा) के अनुसार, भारत ने जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) में 193 देशों में से 102वां स्थान प्राप्त किया है (GII मान 0.437)। इससे पूर्व HDR 2023/2024 (2022 डेटा) में भारत 108वें स्थान पर था और 2021 में 122वें स्थान पर था। यह प्रगति भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में कमी, बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।
Q.48According to the Human Development Report 2025 (2023 data) of the United Nations Development Program (UNDP), India has got which position among 193 countries in the 'Gender Inequality Index' (GII)?
(a)102nd place
(b)108th place
(c)122nd place
(d)127th place
(e)Question not attempted
Explanation
According to UNDP's latest Human Development Report 2025 (HDR 2025 - 2023 data), India has ranked 102nd out of 193 countries in Gender Inequality Index (GII) (GII value 0.437). Earlier, India was ranked 108th in HDR 2023/2024 (2022 data) and 122nd in 2021. This progress reflects the decline in maternal mortality ratio (MMR) in India, increase in girls' higher education and the positive impact of women empowerment programmes.
Q.49UNDP द्वारा वर्ष 1997 में शुरू किया गया 'मानव गरीबी सूचकांक' (Human Poverty Index - HPI), जिसे 2010 में MPI द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, मुख्य रूप से क्या मापता था?
(a)केवल प्रति व्यक्ति दैनिक आय की कमी
(b)मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों (लंबा व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, और सभ्य जीवन स्तर) में वंचनाओं का समग्र स्तर
(c)केवल शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी
(d)केवल विदेशी ऋण पर निर्भरता
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मानव विकास सूचकांक (HDI) किसी देश में प्रगति के औसत स्तर को मापता है, जबकि 'मानव गरीबी सूचकांक' (HPI) उसी देश में मौजूद वंचनाओं (Deprivations) के स्तर को मापने के लिए 1997 में विकसित किया गया था। HPI यह देखता था कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत 40 वर्ष से पहले मृत्यु का शिकार हो जाता है (स्वास्थ्य वंचना), कितने वयस्क निरक्षर हैं (ज्ञान वंचना), और कितने लोग सुरक्षित जल व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं तथा कितने बच्चे कुपोषित हैं (जीवन स्तर वंचना)। 2010 में इसे अधिक व्यापक 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) द्वारा बदल दिया गया।
Q.49The 'Human Poverty Index' (HPI) launched by UNDP in 1997, which was replaced by MPI in 2010, primarily measured what?
(a)Shortage of per capita daily income only
(b)The overall level of deprivation in the three basic dimensions of human development (long and healthy life, knowledge, and decent standard of living)
(c)Unemployment only in urban areas
(d)Dependence only on foreign debt
(e)Question not attempted
Explanation
The Human Development Index (HDI) measures the average level of progress in a country, while the 'Human Poverty Index' (HPI) was developed in 1997 to measure the level of deprivations present in the same country. The HPI looked at what percentage of the population dies before the age of 40 (health deprivation), how many adults are illiterate (knowledge deprivation), and how many people are deprived of safe water and health services and how many children are malnourished (standard of living deprivation). In 2010 it was replaced by the more comprehensive 'Multidimensional Poverty Index' (MPI).
Q.50प्रतिवर्ष 'विश्व खुशहाली रिपोर्ट' (World Happiness Report) और वैश्विक खुशहाली रैंकिंग किस अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा प्रकाशित की जाती है?
(a)विश्व आर्थिक मंच (WEF)
(b)सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solutions Network - SDSN)
(c)विश्व बैंक (World Bank)
(d)एमनेस्टी इंटरनेशनल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'विश्व खुशहाली रिपोर्ट' (World Happiness Report) प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 'सतत विकास समाधान नेटवर्क' (UN-SDSN) द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल (Gallup World Poll) के जीवन मूल्यांकन डेटा और 6 प्रमुख चरों: प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग (Social Support), स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता (Generosity), और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के आधार पर देशों को खुशहाली रैंकिंग प्रदान करती है।
Q.50By which international body is the 'World Happiness Report' and global happiness ranking published every year?
(a)World Economic Forum (WEF)
(b)Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
(c)World Bank
(d)Amnesty International
(e)Question not attempted
Explanation
The 'World Happiness Report' is released annually by the 'Sustainable Development Solutions Network' (UN-SDSN) under the auspices of the United Nations. The report provides happiness rankings to countries based on quality of life data from the Gallup World Poll and six key variables: GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, and absence of corruption.
Q.51यूके स्थित 'न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन' (New Economics Foundation) द्वारा प्रकाशित 'हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स' (Happy Planet Index - HPI) का मुख्य उद्देश्य क्या मापना है?
(a)किसी देश के शेयर बाजार का प्रदर्शन
(b)कोई देश अपने पर्यावरणीय संसाधनों और पारिस्थितिक पदचिह्न की न्यूनतम लागत पर अपने नागरिकों के लिए कितना लंबा, खुशहाल और टिकाऊ जीवन उत्पन्न करता है
(c)हथियारों पर किए जाने वाले रक्षा व्यय की मात्रा
(d)केवल कृषि निर्यात की वृद्धि दर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (Happy Planet Index) को 2006 में 'न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन' (NEF) द्वारा पेश किया गया था। पारंपरिक GDP के विपरीत, HPI यह मानता है कि आर्थिक संवृद्धि स्वयं में साध्य नहीं है बल्कि मानव कल्याण साध्य है। HPI का सूत्र है: (व्यक्तिपरक कल्याण × जीवन प्रत्याशा × परिणामों की समानता) / पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint)। यह सूचकांक उन देशों को उच्च रैंक देता है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना अपने नागरिकों को स्वस्थ और संतुष्ट जीवन प्रदान करते हैं।
Q.51What is the main objective of the 'Happy Planet Index' (HPI) published by the UK-based 'New Economics Foundation' to measure?
(a)performance of a country's stock market
(b)How long, happy and sustainable a country generates for its citizens at the lowest cost of its environmental resources and ecological footprint
(c)amount of defense expenditure on arms
(d)Growth rate of agricultural exports only
(e)Question not attempted
Explanation
The Happy Planet Index was introduced by the 'New Economics Foundation' (NEF) in 2006. Unlike traditional GDP, HPI recognizes that economic growth is not an end in itself but human well-being is an end in itself. The formula for HPI is: (Subjective well-being × Life expectancy × Equality of outcomes) / Ecological Footprint. This index ranks highly those countries that provide healthy and satisfied lives to their citizens without harming the Earth's ecosystems.
Q.52'हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स' (Happy Planet Index) की गणना में निम्नलिखित में से किस घटक को शामिल नहीं किया जाता है?
(a)जीवन संतुष्टि / कल्याण (Wellbeing)
(b)जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)
(c)पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint)
(d)प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (Per Capita GDP)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (HPI) चार प्रमुख घटकों पर आधारित है: 1. कल्याण (Wellbeing - गैलप पोल पर 0 से 10 के पैमाने पर जीवन संतुष्टि), 2. जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy), 3. परिणामों की असमानता (Inequality of Outcomes), और 4. पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint - प्रति व्यक्ति वैश्विक हेक्टेयर में)। HPI जानबूझकर 'प्रति व्यक्ति GDP' को अपनी गणना से बाहर रखता है, क्योंकि इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि उच्च GDP आवश्यक रूप से उच्च खुशहाली या पर्यावरण सुरक्षा की गारंटी नहीं देती।
Q.52Which of the following components is not included in the calculation of 'Happy Planet Index'?
(a)Life Satisfaction/Wellbeing
(b)Life Expectancy at Birth
(c)Ecological Footprint
(d)Per Capita GDP
(e)Question not attempted
Explanation
The Happy Planet Index (HPI) is based on four key components: 1. Well-being – life satisfaction on a scale of 0 to 10 on a Gallup poll, 2. Life Expectancy, 3. Inequality of Outcomes, and 4. Ecological Footprint – in global hectares per capita. The HPI deliberately excludes 'GDP per capita' from its calculations, as its core tenet is that higher GDP does not necessarily guarantee higher well-being or environmental protection.
Q.53मानव विकास सूचकांक (HDI) में जीवन स्तर को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सामान्य विनिमय दर के बजाय 'क्रय शक्ति समता' (PPP) अमेरिकी डॉलर में क्यों मापा जाता है?
(a)यह सभी देशों की मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर रखने में मदद करता है।
(b)यह विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की स्थानीय कीमतों तथा जीवन-यापन की वास्तविक लागत के अंतर को निष्पक्ष रूप से समायोजित करता है।
(c)यह केवल निर्यात और आयात के मूल्य को मापने का एकमात्र साधन है।
(d)यह विदेशी ऋण चुकाने की क्षमता को मापता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
यदि विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना केवल बाजार विनिमय दर (उदा. ₹83 = $1) पर की जाए, तो भारत जैसे विकासशील देशों में भोजन, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी स्थानीय गैर-व्यापारिक सेवाओं की कम कीमतों का लाभ छिप जाता है और वास्तविक जीवन स्तर अत्यंत निम्न दिखाई देता है। क्रय शक्ति समता (PPP) डॉलर यह मापता है कि अमेरिका में $1 में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, किसी अन्य देश की घरेलू मुद्रा में उतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। अतः PPP का उपयोग नागरिकों की वास्तविक क्रय शक्ति और उपभोग क्षमता की यथार्थवादी तुलना सुनिश्चित करता है।
Q.53Why is per capita income measured in 'purchasing power parity' (PPP) US dollars instead of common exchange rates to measure standard of living in the Human Development Index (HDI)?
(a)It helps in keeping the currency exchange rates of all countries stable.
(b)It impartially adjusts for differences in local prices of goods and services and the actual cost of living in different countries.
(c)It is the only means of measuring the value of exports and imports.
(d)It measures the ability to repay foreign debt.
(e)Question not attempted
Explanation
If the per capita income of different countries is compared only at the market exchange rate (e.g. ₹83 = $1), the benefits of low prices of local non-tradable services like food, housing, health and transportation in developing countries like India are masked and the real standard of living appears extremely low. The purchasing power parity (PPP) dollar measures how many US dollars would be needed to buy the same amount of goods in another country's domestic currency. Therefore, the use of PPP ensures a realistic comparison of the actual purchasing power and consumption capacity of citizens.
Q.54'पूर्ण गरीबी' (Absolute Poverty) और 'सापेक्ष गरीबी' (Relative Poverty) के बीच आधारभूत अंतर क्या है?
(a)पूर्ण गरीबी केवल अमीर देशों में पाई जाती है, जबकि सापेक्ष गरीबी केवल गरीब देशों में।
(b)पूर्ण गरीबी जीवन की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, आश्रय, वस्त्र) को पूरा करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आय सीमा पर आधारित है, जबकि सापेक्ष गरीबी समाज के औसत जीवन स्तर की तुलना में आय असमानता को मापती है।
(c)पूर्ण गरीबी को केवल लोरेंज वक्र से मापा जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी को गरीबी रेखा बास्केट से।
(d)दोनों के बीच कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'पूर्ण गरीबी' (Absolute Poverty) एक जैविक और भौतिक अवधारणा है। इसमें जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग व्यय या पोषण स्तर (जैसे प्रति दिन निश्चित कैलोरी या विश्व बैंक की $3.00/दिन की गरीबी रेखा) निर्धारित की जाती है; जो लोग इस रेखा से नीचे हैं, वे पूर्ण रूप से गरीब हैं (यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है)। इसके विपरीत, 'सापेक्ष गरीबी' (Relative Poverty) समाज में आय वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाती है। इसमें किसी व्यक्ति की आय की तुलना समाज की औसत या मध्यिका आय (Median Income) से की जाती है (जैसे मध्यिका आय के 50% से कम कमाने वाले सापेक्ष रूप से गरीब हैं; यह विकसित देशों में गरीबी मापने का मुख्य पैमाना है)।
Q.54What is the basic difference between 'Absolute Poverty' and 'Relative Poverty'?
(a)Absolute poverty is found only in rich countries, while relative poverty is found only in poor countries.
(b)Absolute poverty is based on a certain minimum income threshold to meet the minimum basic necessities of life (food, shelter, clothing), while relative poverty measures income inequality compared to the average standard of living of the society.
(c)Absolute poverty is measured only by the Lorenz curve, while relative poverty is measured by the poverty line basket.
(d)There is no theoretical difference between the two.
(e)Question not attempted
Explanation
'Absolute Poverty' is a biological and physical concept. It sets the minimum consumption expenditure or nutritional level necessary for survival (such as a fixed number of calories per day or the World Bank's $3.00/day poverty line); People who are below this line are absolute poor (found mainly in developing countries). In contrast, 'Relative Poverty' reflects income distribution and economic inequality in the society. This compares an individual's income to the average or median income of the society (e.g. those earning less than 50% of the median income are relatively poor; this is the main measure of poverty in developed countries).
Q.55विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जून 2025 में 2021 PPP आधार वर्ष के अनुसार संशोधित वर्तमान 'अंतरराष्ट्रीय अत्यधिक गरीबी रेखा' (International Poverty Line) कितनी निर्धारित की गई है?
(a)$1.90 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2011 PPP)
(b)$2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2017 PPP)
(c)$3.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2021 PPP)
(d)$5.50 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2021 PPP)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (ICP) के 2021 क्रय शक्ति समता (PPP) आंकड़ों के आधार पर जून 2025 में वैश्विक अत्यधिक गरीबी रेखा को संशोधित कर $3.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2021 PPP) कर दिया है। इससे पूर्व 2017 PPP के आधार पर यह रेखा $2.15 प्रति दिन थी और 2011 PPP के आधार पर $1.90 प्रति दिन थी। इसके अतिरिक्त, निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $4.70/दिन तथा उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए $8.30/दिन निर्धारित की गई है।
Q.55What is the current 'International Extreme Poverty Line' as revised by the World Bank in June 2025 as per 2021 PPP base year?
(a)$1.90 per person per day (2011 PPP)
(b)$2.15 per person per day (2017 PPP)
(c)$3.00 per person per day (2021 PPP)
(d)$5.50 per person per day (2021 PPP)
(e)Question not attempted
Explanation
The World Bank has revised the global extreme poverty line to $3.00 per capita per day (2021 PPP) in June 2025, based on 2021 purchasing power parity (PPP) data from the International Comparative Program (ICP). Earlier this line was $2.15 per day based on 2017 PPP and $1.90 per day based on 2011 PPP. Additionally, the poverty line is set at $4.70/day for lower-middle income countries and $8.30/day for upper-middle income countries.
Q.56स्वतंत्रता-पूर्व भारत में वर्ष 1901 में कैदियों के बुनियादी आहार के आधार पर "जेल निर्वाह लागत" (Jail Cost of Living) की अवधारणा का प्रयोग कर राष्ट्रीय गरीबी का पहला अनुमान किसने लगाया था?
(a)दादाभाई नौरोजी
(b)रमेश चंद्र दत्त
(c)एम. विश्वेश्वरैया
(d)महात्मा गांधी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला ऐतिहासिक अनुमान 'ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया' दादाभाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (1901) में प्रस्तुत किया था। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले न्यूनतम भोजन (चावल/आटा, दाल, घी/तेल, नमक आदि) की कीमतों के आधार पर 'जेल निर्वाह लागत' (Jail Cost of Living) की गणना की। चूंकि समाज में बच्चे और बूढ़े भी होते हैं जो वयस्क कैदियों जितना उपभोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने इसे भारित समायोजित करके ₹16 से ₹35 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की पहली गरीबी रेखा तय की थी।
Q.56Who first estimated national poverty in pre-independence India in 1901 using the concept of "Jail Cost of Living" based on the basic diet of prisoners?
(a)Dadabhai Naoroji
(b)Ramesh Chandra Dutt
(c)M. Visvesvaraya
(d)Mahatma Gandhi
(e)Question not attempted
Explanation
The first historical estimate of the poverty line in India was presented by the 'Grand Old Man of India' Dadabhai Naoroji in his famous book 'Poverty and Un-British Rule in India' (1901). He calculated the 'Jail Cost of Living' based on the prices of minimum food (rice/flour, pulses, ghee/oil, salt etc.) given to prisoners in jail. Since there are children and old people in the society who do not consume as much as adult prisoners, they adjusted it by weighting to set the first poverty line at ₹16 to ₹35 per capita per year.
Q.57भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किस विशेषज्ञ समिति ने पारंपरिक 'कैलोरी-आधारित मॉडल' से हटकर स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र और फुटवियर पर होने वाले निजी उपभोग व्यय को 'गरीबी रेखा बास्केट' (PLB) में शामिल किया?
(a)वाई. के. अलघ समिति (1979)
(b)डी. टी. लकड़ावाला समिति (1993)
(c)सुरेश तेंदुलकर समिति (2009)
(d)सी. रंगराजन समिति (2014)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
योजना आयोग द्वारा गठित प्रो. सुरेश तेंदुलकर समिति (2009) ने भारत में गरीबी मापन की पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने 1973 से चली आ रही केवल कैलोरी सेवन आधारित गरीबी रेखा (ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी) की आलोचना की और एक नई 'गरीबी रेखा बास्केट' (PLB) पेश की। तेंदुलकर समिति ने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले निजी व्यय को आवश्यक माना और अखिल भारतीय शहरी उपभोग बास्केट के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE: ग्रामीण ₹446.68 और शहरी ₹578.80 (2004-05 मूल्य पर) तथा 2011-12 में ग्रामीण ₹816 और शहरी ₹1000) निर्धारित किया।
Q.57Which expert committee moved away from the traditional 'calorie-based model' and included private consumption expenditure on health, education, clothing and footwear in the 'Poverty Line Basket' (PLB) for determining the poverty line in India?
(a)Y. Of. Separate Committee (1979)
(b)D.T. Lakdawala Committee (1993)
(c)Suresh Tendulkar Committee (2009)
(d)C. Rangarajan Committee (2014)
(e)Question not attempted
Explanation
Prof. constituted by the Planning Commission. Suresh Tendulkar Committee (2009) revolutionized the methodology of poverty measurement in India. He criticized the poverty line based only on calorie intake (rural 2400 calories, urban 2100 calories) that had been in place since 1973 and introduced a new 'poverty line basket' (PLB). The Tendulkar Committee for the first time considered private expenditure by households on health and education as essential and determined the monthly per capita consumption expenditure (MPCE: rural ₹446.68 and urban ₹578.80 (at 2004–05 prices) and rural ₹816 and urban ₹1000 in 2011–12) based on the All India Urban Consumption Basket.
Q.58अर्थशास्त्र में 'गरीबी अंतराल सूचकांक' (Poverty Gap Index - PGI) मुख्य रूप से क्या मापता है?
(a)केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या (हेडकाउंट अनुपात)
(b)गरीबी की गहराई (Depth of Poverty), यानी कुल आबादी की औसत आय/उपभोग का गरीबी रेखा से फासला
(c)केवल अमीर और गरीब के बीच का अनुपात
(d)एक वर्ष में गरीबी से बाहर निकले लोगों का प्रतिशत
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केवल 'हेडकाउंट अनुपात' (Headcount Ratio - HCR) यह बताता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि वे गरीब कितने ज्यादा गरीब हैं। 'गरीबी अंतराल सूचकांक' (Poverty Gap Index) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में गरीबी रेखा के सापेक्ष औसत कमी (Shortfall) को मापता है। यह गरीबी की 'गहराई' (Depth of Poverty) को दर्शाता है। PGI से यह स्पष्ट होता है कि देश के सभी गरीबों को गरीबी रेखा तक लाने के लिए कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी।
Q.58What does 'Poverty Gap Index (PGI)' mainly measure in economics?
(a)Only the total number of people living below the poverty line (headcount ratio)
(b)Depth of Poverty, i.e. the distance of the average income/consumption of the total population from the poverty line.
(c)Only the ratio between rich and poor
(d)Percentage of people coming out of poverty in one year
(e)Question not attempted
Explanation
Only 'Headcount Ratio' (HCR) tells what percentage of people are poor, but it does not tell how poor those poor are. 'Poverty Gap Index' measures the average shortfall in the income of people living below the poverty line relative to the poverty line. This shows the 'depth' of poverty. PGI makes it clear what percentage of total national income would need to be transferred to bring all the poor in the country below the poverty line.
Q.59अर्थशास्त्र में गरीबी के स्तर, गहराई और गंभीरता को एक साथ मापने के लिए प्रयुक्त 'फोस्टर-ग्रीर-थार्नडाइक' (Foster-Greer-Thorndike - FGT) सूचकांक में $P_2$ (FGT-2) क्या मापता है?
(a)हेडकाउंट अनुपात (गरीबी की व्यापकता)
(b)गरीबी अंतराल (गरीबी की गहराई)
(c)गरीबी की गंभीरता (Severity of Poverty / Squared Poverty Gap), जो गरीबों के बीच आपसी असमानता को मापती है
(d)राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
FGT (Foster-Greer-Thorndike) सूचकांक गरीबी मापन का एक उन्नत गणितीय ढांचा ($FGT_lpha$) है: 1. जब $lpha = 0$, तो $P_0$ 'हेडकाउंट अनुपात' (गरीबी की व्यापकता/स्तर) दर्शाता है। 2. जब $lpha = 1$, तो $P_1$ 'गरीबी अंतराल सूचकांक' (गरीबी की गहराई) दर्शाता है। 3. जब $lpha = 2$, तो $P_2$ 'वर्गीकृत गरीबी अंतराल' (Squared Poverty Gap) कहलाता है, जो 'गरीबी की गंभीरता' (Severity of Poverty) को मापता है। $P_2$ उन गरीबों को अधिक भारांक (Weight) देता है जो गरीबी रेखा से बहुत अधिक नीचे हैं, जिससे गरीबों के बीच की आंतरिक असमानता का पता चलता है।
Q.59What does $P_2$ (FGT-2) measure in the 'Foster-Greer-Thorndike' (FGT) index used in economics to simultaneously measure the level, depth and severity of poverty?
(a)Headcount ratio (prevalence of poverty)
(b)Poverty gap (depth of poverty)
(c)Severity of Poverty / Squared Poverty Gap, which measures inequality among the poor
(d)national per capita income
(e)Question not attempted
Explanation
The FGT (Foster-Greer-Thorndike) index is an advanced mathematical framework ($FGT_alpha$) of poverty measurement: 1. When $alpha = 0$, then $P_0$ represents the 'headcount ratio' (prevalence/level of poverty). 2. When $alpha = 1$, then $P_1$ represents the 'poverty gap index' (depth of poverty). 3. When $ alpha = 2$, then $P_2$ is called 'Squared Poverty Gap', which measures 'Severity of Poverty'. $P_2$ gives more weight to those poor who are far below the poverty line, thereby reflecting the internal inequality among the poor.
Q.60विश्व बैंक द्वारा जारी 'मानव पूंजी सूचकांक' (Human Capital Index - HCI) और UNDP के 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है?
(a)HCI में केवल बुजुर्गों के स्वास्थ्य को मापा जाता है।
(b)HDI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, जबकि विश्व बैंक के HCI में आय को शामिल न करके केवल बच्चों के स्वास्थ्य (उत्तरजीविता व स्टंटिंग) और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
(c)दोनों सूचकांक बिल्कुल समान संकेतकों का उपयोग करते हैं।
(d)HCI केवल निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लागू होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
UNDP का मानव विकास सूचकांक (HDI) वर्तमान मानव कल्याण को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय (GNI per capita) के माध्यम से मापता है। इसके विपरीत, विश्व बैंक का 'मानव पूंजी सूचकांक' (HCI) भविष्य की उत्पादकता पर केंद्रित है। यह मापता है कि आज पैदा होने वाला बच्चा 18 वर्ष की आयु तक कितनी मानव पूंजी प्राप्त करेगा। HCI में तीन घटक हैं: 1. उत्तरजीविता (5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना), 2. शिक्षा (अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष और सीखने की गुणवत्ता-समायोजित वर्ष), और 3. स्वास्थ्य (वयस्क उत्तरजीविता दर और 5 वर्ष से कम बच्चों में स्टंटिंग की रोकथाम)। HCI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया जाता है।
Q.60What is the main structural difference between the 'Human Capital Index' (HCI) released by the World Bank and the 'Human Development Index' (HDI) of UNDP?
(a)In HCI only the health of the elderly is measured.
(b)The HDI includes per capita income, whereas the World Bank's HCI focuses only on child health (survival and stunting) and quality of education, rather than including income.
(c)Both indices use exactly the same indicators.
(d)HCI is applicable only to employees of private companies.
(e)Question not attempted
Explanation
UNDP's Human Development Index (HDI) measures current human well-being through health, education and per capita income (GNI). In contrast, the World Bank's 'Human Capital Index' (HCI) focuses on future productivity. It measures how much human capital a child born today will acquire by the age of 18. The HCI has three components: 1. survival (probability of surviving to age 5), 2. education (expected years of schooling and quality-adjusted years of learning), and 3. health (adult survival rates and prevention of stunting in children under 5). Per capita income is not included in HCI.
Q.61'जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर' (Genuine Progress Indicator - GPI) को पारंपरिक जीडीपी (GDP) का अधिक संतुलित और उन्नत विकल्प क्यों माना जाता है?
(a)क्योंकि यह केवल शेयर बाजार और कॉरपोरेट मुनाफे के आधार पर विकास को मापता है।
(b)क्योंकि यह GDP में आर्थिक कल्याण बढ़ाने वाली गैर-बाजार गतिविधियों (जैसे घरेलू कार्य, स्वयंसेवा) को जोड़ता है और अपराध, प्रदूषण व संसाधन क्षरण जैसी सामाजिक-पर्यावरणीय लागतों को घटाता है।
(c)क्योंकि यह सभी देशों के लिए समान विकास दर तय करता है।
(d)क्योंकि यह केवल विदेशी निवेश को मापता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पारंपरिक GDP किसी भी आर्थिक लेन-देन को सकारात्मक मानती है, चाहे वह तेल रिसाव की सफाई हो, अपराध के बाद कानूनी खर्च हो या बीमारी का इलाज हो। इसके विपरीत, 'जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर' (GPI) आर्थिक संवृद्धि के वास्तविक शुद्ध लाभ को मापता है। GPI व्यक्तिगत उपभोग व्यय से शुरू होता है, इसमें अवैतनिक घरेलू श्रम, स्वयंसेवी कार्य और उच्च शिक्षा के सामाजिक लाभों को जोड़ता है, तथा आय असमानता की लागत, अपराध की लागत, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षरण और प्राकृतिक पूंजी के नुकसान जैसी नकारात्मक लागतों को घटाकर वास्तविक सतत कल्याण की गणना करता है।
Q.61Why is the 'Genuine Progress Indicator (GPI) considered a more balanced and advanced alternative to the traditional GDP?
(a)Because it measures growth only on the basis of stock market and corporate profits.
(b)Because it adds to GDP non-market activities (e.g. domestic work, volunteering) that increase economic welfare and reduce socio-environmental costs such as crime, pollution and resource degradation.
(c)Because it sets the same growth rate for all countries.
(d)Because it measures only foreign investment.
(e)Question not attempted
Explanation
Traditional GDP measures any economic transaction as positive, whether it's the cleanup of an oil spill, legal costs after a crime, or treating a disease. In contrast, the 'Genuine Progress Indicator' (GPI) measures the actual net gains of economic growth. The GPI starts with personal consumption expenditure, adds the social benefits of unpaid domestic labour, volunteer work and higher education, and calculates real sustainable well-being by subtracting negative costs such as the costs of income inequality, the costs of crime, environmental pollution, ozone depletion and loss of natural capital.
Q.62भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन करने के लिए 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
(a)केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
(b)नीति आयोग (NITI Aayog)
(c)पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(d)भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग (NITI Aayog) संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के राष्ट्रीय स्थानीयकरण (Localisation) और निगरानी के लिए नोडल संस्था है। नीति आयोग द्वारा विकसित 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 SDGs (SDG 14 तटीय राज्यों को छोड़कर) के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 के स्कोर पर रैंक प्रदान करता है। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: आकांक्षी (Aspirant: 0-49), अच्छा प्रदर्शन करने वाले (Performer: 50-64), अग्रणी (Front Runner: 65-99), और लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever: 100)। यह राज्यों में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
Q.62'SDG India Index' is released by which organization to annually evaluate the performance on Sustainable Development Goals (SDGs) of states and union territories in India?
(a)Central Statistics Office (CSO)
(b)NITI Aayog
(c)Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(d)Reserve Bank of India (RBI)
(e)Question not attempted
Explanation
NITI Aayog is the nodal body for national localization and monitoring of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The 'SDG India Index' developed by NITI Aayog ranks all states and union territories in India on a score of 0 to 100 based on their performance under the 16 SDGs (except SDG 14 coastal states). States are divided into 4 categories: Aspirant: 0-49, Performer: 50-64, Front Runner: 65-99, and Achiever: 100. It promotes competitive federalism among the states.
Q.63भारत में 'राजकोषीय नीति' (Fiscal Policy) और 'मौद्रिक नीति' (Monetary Policy) के निर्माण एवं संचालन की आधिकारिक जिम्मेदारी क्रमशः किन संस्थाओं के पास है?
(a)नीति आयोग और सेबी (SEBI)
(b)वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(c)वित्त आयोग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
(d)वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का संबंध सरकार के सार्वजनिक व्यय, कराधान (Taxation), बजट घाटे और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है, जिसका निर्माण और क्रियान्वयन भारत सरकार के 'वित्त मंत्रालय' (Ministry of Finance) द्वारा संसद के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत, मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों, साख की उपलब्धता और मुद्रास्फीति नियंत्रण से है, जिसका संचालन देश के केंद्रीय बैंक यानी 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा किया जाता है।
Q.63Which institutions have the official responsibility of formulation and operation of 'Fiscal Policy' and 'Monetary Policy' respectively in India?
(a)NITI Aayog and SEBI
(b)Ministry of Finance (Government of India) and Reserve Bank of India (RBI)
(c)Finance Commission and State Bank of India (SBI)
(d)Ministry of Commerce and Competition Commission of India (CCI)
(e)Question not attempted
Explanation
Fiscal policy is concerned with the government's public expenditure, taxation, budget deficit and public debt management, which is formulated and implemented by the 'Ministry of Finance' of the Government of India through the Parliament. In contrast, monetary policy is concerned with the money supply, interest rates, availability of credit and inflation control in the economy, which is conducted by the Monetary Policy Committee (MPC) of the country's central bank i.e. 'Reserve Bank of India' (RBI).
Q.64आर्थिक मंदी (Economic Recession) और उच्च बेरोजगारी की स्थिति में सरकार द्वारा 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) अपनाने के तहत कौन-से कदम उठाए जाते हैं?
(a)सरकारी खर्च में भारी कटौती करना और करों की दरों में वृद्धि करना
(b)सरकारी व्यय (विशेषकर पूंजीगत बुनियादी ढांचे) में वृद्धि करना और करों की दरों में कटौती करना
(c)ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि कर बाजार से तरलता सोखना
(d)सभी आयातों पर 100% सीमा शुल्क लगाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जब अर्थव्यवस्था में मंदी, मांग में कमी और बेरोजगारी होती है, तो कीनेसियन अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) अपनाती है। इसके तहत सरकार अपने सार्वजनिक व्यय (विशेषकर सड़कों, रेलवे और अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय) को बढ़ाती है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की दरों में कटौती करती है। इससे लोगों और कंपनियों के पास प्रयोज्य आय बढ़ती है, समग्र मांग (Aggregate Demand) में वृद्धि होती है, निजी निवेश प्रेरित होता है और रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं।
Q.64In the event of economic recession and high unemployment, what steps are taken by the government under 'Expansionary Fiscal Policy'?
(a)Drastically cutting government spending and increasing tax rates
(b)increasing government spending (especially capital infrastructure) and cutting tax rates
(c)Sucking liquidity from the market by sharply increasing interest rates
(d)Imposing 100% customs duty on all imports
(e)Question not attempted
Explanation
When there is recession in the economy, reduction in demand and unemployment, then according to Keynesian economics the government adopts 'Expansionary Fiscal Policy'. Under this, the government increases its public expenditure (especially capital expenditure on roads, railways and infrastructure) and cuts the rates of direct and indirect taxes. This increases disposable income of people and companies, increases aggregate demand, stimulates private investment and creates new employment opportunities.
Q.65भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न घटकों (M1, M2, M3, M4) में से 'सर्वाधिक तरल' (Most Liquid) साधन किसे माना जाता है?
(a)M1 (संकीर्ण मुद्रा - Narrow Money)
(b)M2
(c)M3 (व्यापक मुद्रा - Broad Money)
(d)M4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RBI तरलता (Liquidity) के घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति के चार मौद्रिक समुच्चय मापता है: 1. M1 = जनता के पास करेंसी (नोट व सिक्के) + बैंकों में मांग जमा (Demand Deposits जैसे चालू व बचत खाते) + RBI के पास अन्य जमा। M1 को 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money) कहा जाता है और यह सर्वाधिक तरल है क्योंकि इसे तुरंत लेन-देन में उपयोग किया जा सकता है। 2. M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा। 3. M3 = M1 + बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा (Time/Fixed Deposits)। M3 को 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) कहा जाता है। 4. M4 = M3 + डाकघरों की कुल जमा (राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर)। M4 सबसे कम तरल है।
Q.65Which of the various components of money supply (M1, M2, M3, M4) is considered by the Reserve Bank of India (RBI) as the 'Most Liquid'?
(a)M1 (Narrow Money)
(b)M2
(c)M3 (Broad Money)
(d)M4
(e)Question not attempted
Explanation
RBI measures four monetary aggregates of money supply in descending order of liquidity: 1. M1 = Currency with the public (notes and coins) + Demand Deposits in banks (like current and savings accounts) + Other deposits with RBI. M1 is called 'narrow money' and is the most liquid because it can be used in immediate transactions. 2. M2 = M1 + savings deposits of post office savings banks. 3. M3 = M1 + Time/Fixed Deposits in the banking system. M3 is called 'Broad Money'. 4. M4 = M3 + Total deposits of post offices (except National Savings Certificates). M4 is the least liquid.
Q.66भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 'गुणात्मक' (Qualitative / Selective) उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है?
(a)अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करना
(b)अर्थव्यवस्था के विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जैसे कृषि, MSME) में ऋण के प्रवाह और दिशा को विनियमित करना
(c)सरकारी प्रतिभूतियों की थोक खरीद-बिक्री करना
(d)नकद आरक्षित अनुपात की न्यूनतम सीमा तय करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RBI के मौद्रिक उपकरण दो प्रकार के होते हैं: 1. 'मात्रात्मक उपकरण' (Quantitative Tools - जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, OMO), जो अर्थव्यवस्था में कुल साख की मात्रा और लागत को नियंत्रित करते हैं। 2. 'गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण' (Qualitative Tools - जैसे मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements), उपभोक्ता ऋण का नियमन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव (Moral Suasion) और प्रत्यक्ष कार्रवाई)। गुणात्मक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य कुल साख की मात्रा को प्रभावित किए बिना ऋण के प्रवाह को सट्टेबाजी से हटाकर उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना होता है।
Q.66What is the primary objective of 'qualitative/selective' instruments of monetary policy of the Reserve Bank of India?
(a)controlling the amount of total money supply in the economy
(b)Regulating the flow and direction of credit to specific priority sectors of the economy (e.g. agriculture, MSME)
(c)Wholesale buying and selling of government securities
(d)Setting minimum limit for cash reserve ratio
(e)Question not attempted
Explanation
RBI's monetary tools are of two types: 1. 'Quantitative Tools' (like Repo Rate, Bank Rate, CRR, SLR, OMO), which control the total quantity and cost of credit in the economy. 2. 'Qualitative Tools' (such as margin requirements, regulation of consumer credit, rationing of credit, moral suasion and direct action). The main objective of qualitative instruments is to direct the flow of credit away from speculation and towards productive and priority socio-economic sectors without affecting the total volume of credit.
Q.67यदि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 'नकद आरक्षित अनुपात' (Cash Reserve Ratio - CRR) में वृद्धि करता है, तो अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली पर इसका क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा?
(a)वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी और ब्याज दरें गिर जाएंगी।
(b)वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण देने योग्य तरलता कम हो जाएगी, जिससे मुद्रा आपूर्ति में संकुचन होगा और मुद्रास्फीति पर लगाम लगेगी।
(c)देश का राजकोषीय घाटा स्वतः समाप्त हो जाएगा।
(d)विदेशी पूंजी का देश से बाहर जाना पूरी तरह रुक जाएगा।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नकद आरक्षित अनुपात (CRR) वाणिज्यिक बैंकों की कुल शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों (NDTL) का वह न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे बैंकों को अनिवार्य रूप से नकद (Cash) के रूप में RBI के पास बनाए रखना होता है (इस पर RBI कोई ब्याज नहीं देता)। जब RBI CRR बढ़ाता है, तो बैंकों को अपनी जमा का बड़ा हिस्सा RBI के पास बंधक रखना पड़ता है। इससे बैंकों के पास जनता और उद्योगों को ऋण देने के लिए उपलब्ध नकदी घट जाती है। परिणामस्वरूप बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम होती है और समग्र मांग घटने से महंगाई नियंत्रित होती है।
Q.67If the Reserve Bank of India (RBI) increases the 'Cash Reserve Ratio' (CRR), what will be the direct impact on the economy and the banking system?
(a)The lending capacity of commercial banks will increase and interest rates will fall.
(b)Lendable liquidity available to commercial banks will be reduced, leading to a contraction in the money supply and reinflation.
(c)The country's fiscal deficit will automatically disappear.
(d)The flow of foreign capital out of the country will completely stop.
(e)Question not attempted
Explanation
Cash Reserve Ratio (CRR) is the minimum percentage of total net demand and time liabilities (NDTL) of commercial banks that banks are required to mandatorily maintain with the RBI in the form of cash (RBI does not pay any interest on this). When RBI increases CRR, banks have to mortgage a large part of their deposits with RBI. This reduces the cash available with banks to lend to the public and industries. As a result, banks increase interest rates, money supply in the market decreases and inflation is controlled by decreasing aggregate demand.
Q.68बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत 'सांविधिक तरलता अनुपात' (Statutory Liquidity Ratio - SLR) के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)यह वह राशि है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से केवल नकद में RBI के पास जमा रखनी होती है।
(b)यह कुल जमा (NDTL) का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित एवं स्वीकृत तरल परिसंपत्तियों (नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां) के रूप में बनाए रखना होता है।
(c)SLR की वर्तमान अधिकतम वैधानिक सीमा 100% है।
(d)SLR कम होने से बैंकों की साख सृजन क्षमता घट जाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। CRR के विपरीत (जो RBI के पास नकद रखा जाता है), SLR को प्रत्येक बैंक को 'स्वयं अपने पास' (With Themselves) तरल रूप में बनाए रखना होता है। बैंक इसे तीन रूपों में रख सकते हैं: 1. नकद (Cash), 2. सोना (Gold - वर्तमान बाजार मूल्य पर), और 3. केंद्र व राज्य सरकारों की स्वीकृत प्रतिभूतियां (G-Secs/T-Bills)। SLR का मुख्य उद्देश्य बैंक की सॉल्वेंसी सुनिश्चित करना और सरकारी उधारी के लिए एक सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना है।
Q.68Which statement is true regarding 'Statutory Liquidity Ratio - SLR' under the Banking Regulation Act, 1949?
(a)This is the amount that banks mandatorily have to keep with the RBI in cash only.
(b)It is the minimum percentage of total deposits (NDTL) that commercial banks are required to maintain with them in the form of secured and accepted liquid assets (cash, gold, government securities).
(c)The current maximum statutory limit of SLR is 100%.
(d)Due to reduction in SLR, the credit creation capacity of banks decreases.
(e)Question not attempted
Explanation
The Statutory Liquidity Ratio (SLR) is set by the RBI under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. Unlike CRR (which keeps cash with the RBI), SLR has to be maintained in liquid form by each bank 'with themselves'. Banks can keep it in three forms: 1. Cash, 2. Gold – at current market price, and 3. Approved securities of Central and State Governments (G-Secs/T-Bills). The main objective of SLR is to ensure bank solvency and provide a safe market for government borrowing.
Q.69वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं (Overnight Short-term Liquidity) को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में RBI से जिस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
(a)बैंक दर (Bank Rate)
(b)रेपो दर (Repo Rate)
(c)रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)
(d)सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF Rate)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रेपो दर (Repo Rate - Repurchase Option Rate) तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत RBI की मुख्य नीतिगत ब्याज दर (Policy Rate) है। जब वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक (सामान्यतः 1 दिन से 14 दिन) नकदी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों (SLR कोटे से बाहर) को RBI को गिरवी रखकर रेपो रेट पर अल्पकालिक कर्ज लेते हैं। यदि RBI अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकना चाहता है तो वह रेपो रेट बढ़ा देता है (जिससे कर्ज महंगे होते हैं), और यदि मंदी में संवृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है तो रेपो रेट घटा देता है।
Q.69What is the interest rate at which commercial banks obtain loans from RBI against government securities to meet their short-term liquidity needs (Overnight Short-term Liquidity) called?
(a)Bank Rate
(b)Repo Rate
(c)Reverse Repo Rate
(d)Marginal Standing Facility Rate (MSF Rate)
(e)Question not attempted
Explanation
Repo Rate - Repurchase Option Rate is the main policy interest rate of RBI under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). When commercial banks face short-term (usually 1 day to 14 days) cash shortage, they borrow short-term at the repo rate by pledging their excess government securities (outside the SLR quota) to the RBI. If the RBI wants to stop inflation in the economy, it increases the repo rate (which makes loans expensive), and if it wants to boost growth in a recession, it reduces the repo rate.
Q.70जब किसी वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सामान्य उधारी सीमा समाप्त हो जाती है, तो वह गंभीर आपातकालीन स्थिति में अपने SLR कोटे की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर RBI से किस सुविधा के तहत रातों-रात (Overnight) ऋण ले सकता है?
(a)ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)
(b)सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility - MSF)
(c)रिवर्स रेपो विंडो
(d)स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की शुरुआत RBI द्वारा मई 2011 में की गई थी। यह एक दंडात्मक दर (Penal Rate) वाली आपातकालीन विंडो है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक गंभीर नकदी संकट के समय रातों-रात (Overnight) धन उधार ले सकते हैं। MSF की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बैंक इसके तहत अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) कोटे में रखी गई अनिवार्य सरकारी प्रतिभूतियों में से एक निश्चित सीमा (जैसे NDTL का 2%) तक गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं, जिसकी अनुमति सामान्य रेपो विंडो में नहीं होती। MSF दर सामान्यतः रेपो रेट से 25 आधार अंक (0.25%) अधिक होती है।
Q.70When a commercial bank has exhausted its normal borrowing limits under the Liquidity Adjustment Facility (LAF), it can take an overnight loan from RBI by pledging its SLR quota securities in case of serious emergency under which facility?
(a)Open Market Operations (OMO)
(b)Marginal Standing Facility (MSF)
(c)reverse repo window
(d)Standing Deposit Facility (SDF)
(e)Question not attempted
Explanation
Marginal Standing Facility (MSF) was launched by RBI in May 2011. It is an emergency window with a penal rate, under which scheduled commercial banks can borrow money overnight in times of severe cash crunch. The biggest feature of MSF is that banks can borrow under it by pledging the mandatory government securities held in their Statutory Liquidity Ratio (SLR) quota up to a certain limit (e.g. 2% of NDTL), which is not allowed in the normal repo window. The MSF rate is usually 25 basis points (0.25%) above the repo rate.
Q.71भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति के तहत खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की 'खरीद' (OMO Purchase) करने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(a)वित्तीय प्रणाली से तरलता सोख ली जाती है।
(b)बैंकिंग प्रणाली में नई तरलता (Liquidity) का संचार होता है और ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है।
(c)देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है।
(d)वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations - OMO) RBI द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री का साधन हैं। जब RBI वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियां 'खरीदता' (Purchase) है, तो वह उनके खातों में नकद राशि हस्तांतरित करता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता (मुद्रा की मात्रा) बढ़ जाती है, बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, जिससे बाजार में ब्याज दरें कम होती हैं और निवेश व आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत, तरलता सोखने के लिए RBI प्रतिभूतियां 'बेचता' (Sell) है।
Q.71What is the impact of 'Purchase' (OMO Purchase) of government securities in the open market by the Reserve Bank of India (RBI) as part of monetary policy on the economy?
(a)Liquidity is sucked from the financial system.
(b)New liquidity is injected into the banking system and there is downward pressure on interest rates.
(c)The country's foreign exchange reserves reduce.
(d)The ability of commercial banks to give loans comes to an end.
(e)Question not attempted
Explanation
Open Market Operations (OMO) are a means of direct buying and selling of Government Securities (G-Secs) in the market by the RBI. When RBI 'purchases' government securities from commercial banks and financial institutions, it transfers cash into their accounts. This increases liquidity (amount of money) in the banking system, banks have more money available to lend, which reduces interest rates in the market and encourages investment and economic activities. On the contrary, RBI 'sells' securities to absorb liquidity.
Q.72किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की 'कुल उधारी आवश्यकताओं' (Total Borrowing Requirements) को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला सबसे व्यापक बजटीय घाटा कौन-सा है?
(a)राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
(b)प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)
(c)प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
(d)राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) और कुल गैर-ऋण सृजन प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + विनिवेश) के बीच का अंतर है। सरल शब्दों में, राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)। यह ठीक उस कुल राशि के बराबर होता है जिसे सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार, RBI या विदेशी स्रोतों से उधार (Borrowing) लेना पड़ता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल वार्षिक ऋण देयता का सबसे प्रामाणिक मापक है।
Q.72Which is the broadest budgetary deficit that clearly reflects the 'Total Borrowing Requirements' of the government in a financial year?
(a)Revenue Deficit
(b)Effective Revenue Deficit
(c)Primary Deficit
(d)Fiscal Deficit
(e)Question not attempted
Explanation
Fiscal Deficit is the difference between the total expenditure (revenue expenditure + capital expenditure) and total non-debt creation receipts (revenue receipts + recovery of loans + disinvestment) of the government in a financial year. In simple words, Fiscal Deficit = Total Expenditure – (Revenue Receipts + Non-Debt Capital Receipts). It is exactly equal to the total amount that the government has to borrow from the domestic market, RBI or foreign sources to meet its expenses. Therefore, fiscal deficit is the most authentic measure of the total annual debt liability of the government.
Q.73यदि किसी केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा ₹18,00,000 करोड़ है और पुराने कर्जों पर ब्याज भुगतान ₹11,00,000 करोड़ है, तो 'प्राथमिक घाटे' (Primary Deficit) का मान कितना होगा?
(a)₹29,00,000 करोड़
(b)₹7,00,000 करोड़
(c)₹11,00,000 करोड़
(d)शून्य
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। इसका सूत्र है: प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान (Interest Payments)। दिए गए आंकड़ों के अनुसार: प्राथमिक घाटा = ₹18,00,000 करोड़ - ₹11,00,000 करोड़ = ₹7,00,000 करोड़। प्राथमिक घाटा यह बताता है कि सरकार को पुराने लिए गए कर्जों पर ब्याज चुकाने की मजबूरी को छोड़कर, चालू वर्ष की अपनी नियमित नीतियों और योजनाओं को चलाने के लिए वास्तव में कितने नए कर्ज की आवश्यकता है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो, तो इसका अर्थ है कि सरकार चालू वर्ष में केवल पुराना ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है।
Q.73If the fiscal deficit in a Union Budget is ₹18,00,000 crore and the interest payment on old loans is ₹11,00,000 crore, then what will be the value of 'Primary Deficit'?
(a)₹29,00,000 crore
(b)₹7,00,000 crore
(c)₹11,00,000 crore
(d)Zero
(e)Question not attempted
Explanation
Primary Deficit reflects the financial discipline of the government in the current financial year. Its formula is: Primary Deficit = Fiscal Deficit – Interest Payments. As per the given data: Primary deficit = ₹18,00,000 crore – ₹11,00,000 crore = ₹7,00,000 crore. The primary deficit measures how much new debt the government actually requires to carry out its regular policies and plans for the current year, excluding the obligation to repay interest on old loans. If the primary deficit is zero, it means that the government is borrowing only to pay the old interest in the current year.
Q.74केंद्रीय बजट में 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit - ERD) की गणना किस प्रकार की जाती है?
(a)राजकोषीय घाटा - प्राथमिक घाटा
(b)राजस्व घाटा - राज्यों को पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए दिया गया सहायता अनुदान (Grants-in-aid for creation of capital assets)
(c)कुल व्यय - कुल प्राप्तियां
(d)राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रभावी राजस्व घाटे (ERD) की अवधारणा को 2011-12 के बजट में पेश किया गया था और 2012 में FRBM अधिनियम में शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान केंद्र के बजट में 'राजस्व व्यय' (उपभोग व्यय) के रूप में दर्ज होता है, लेकिन राज्य सरकारें इस अनुदान के बड़े हिस्से का उपयोग स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण सड़कें जैसी उत्पादक स्थायी पूंजीगत संपत्तियां बनाने में करती हैं। अतः इस उत्पादक व्यय को अलग करने के लिए: प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदान।
Q.74How is 'Effective Revenue Deficit (ERD) calculated in the Union Budget?
(a)Fiscal Deficit – Primary Deficit
(b)Revenue deficit - Grants-in-aid for creation of capital assets (Grants-in-aid for creation of capital assets)
(c)Total Expenditures - Total Receipts
(d)Revenue Expenditure - Revenue Receipts
(e)Question not attempted
Explanation
The concept of effective revenue deficit (ERD) was introduced in the Budget 2011–12 and incorporated into the FRBM Act in 2012. Grants-in-aid given by the central government to states and local bodies are recorded as 'revenue expenditure' (consumption expenditure) in the central budget, but state governments use a large part of these grants to create productive fixed capital assets like schools, hospitals, rural roads. So to break down this productive expenditure: Effective Revenue Deficit = Revenue Deficit – Grants given for creation of capital assets.
Q.75राजकोषीय-मौद्रिक नीति के संदर्भ में 'मौद्रीकृत घाटा' (Monetized Deficit) का क्या तात्पर्य है?
(a)सरकार द्वारा घरेलू जनता और वाणिज्यिक बैंकों से बाजार बांड जारी कर उधार लेना
(b)राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा सीधे नई मुद्रा छापना और प्राथमिक बाजार से सीधे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना
(c)विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से रियायती ऋण प्राप्त करना
(d)सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की रणनीतिक बिक्री करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मौद्रीकृत घाटा (Monetized Deficit या घाटे का विमुद्रीकरण) तब होता है जब सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) सीधे नई करेंसी (High Powered Money) छापकर सरकार को वित्तपोषित करता है और बदले में सीधे सरकार से तदर्थ ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियां खरीदता है। यह सीधे तौर पर मुद्रा आपूर्ति को तेजी से बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बेलगाम मुद्रास्फीति (Hyperinflation) का गंभीर खतरा पैदा होता है। भारत में 1997 में सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के बाद एड-हॉक ट्रेजरी बिलों को समाप्त कर मौद्रीकृत घाटे की प्रथा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था।
Q.75What is meant by 'Monetized Deficit' in the context of fiscal-monetary policy?
(a)Borrowing by the government from the domestic public and commercial banks by issuing market bonds
(b)Direct printing of new currency by the Central Bank (RBI) and direct purchase of government securities from the primary market to finance the fiscal deficit.
(c)Access to concessional loans from the World Bank and Asian Development Bank
(d)Strategic sale of shares of public sector undertakings
(e)Question not attempted
Explanation
Monetized Deficit (Monetized Deficit) occurs when the Central Bank (RBI) directly finances the government by printing new currency (High Powered Money) to meet the fiscal deficit of the government and in return buys ad-hoc treasury bills or securities directly from the government. This directly increases the money supply rapidly, creating a serious risk of hyperinflation in the economy. The practice of monetized deficit was formally discontinued in India in 1997 by abolishing ad-hoc treasury bills following the recommendations of the Sukhmoy Chakraborty Committee.
Q.76भारत सरकार के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे "गैर-ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्ति" (Non-Debt Creating Capital Receipt - NDCR) माना जाता है?
(a)खुले बाजार में सरकारी बांड बेचकर जुटाया गया ऋण
(b)राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं को दिए गए पिछले ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा विनिवेश से प्राप्त आय
(c)अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से लिया गया आपातकालीन विदेशी ऋण
(d)91-दिवसीय ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त की गई राशि
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) वे प्राप्तियां हैं जो या तो सरकार के लिए भविष्य की वित्तीय देयता (Liability/Debt) उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों (Assets) में कमी लाती हैं। बाजार से लिया गया कर्ज भविष्य में चुकाना पड़ता है, अतः यह 'ऋण सृजन प्राप्ति' है। इसके विपरीत, जब सरकार राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्व में दिए गए ऋणों की मूल राशि 'वसूली' (Recovery of Loans) के रूप में वापस पाती है या सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों को बेचकर 'विनिवेश' (Disinvestment) आय प्राप्त करती है, तो इससे सरकार पर कोई नया कर्ज या भविष्य की देयता नहीं बनती। अतः इसे 'गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति' कहा जाता है।
Q.76Which of the following is considered as “Non-Debt Creating Capital Receipt (NDCR) in the Union Budget of the Government of India?
(a)Loan raised by selling government bonds in the open market
(b)Income received from recovery and disinvestment of past loans and advances given to state governments and other institutions.
(c)Emergency foreign loan taken from International Monetary Fund (IMF)
(d)Amount received by issuing 91-day treasury bills
(e)Question not attempted
Explanation
Capital Receipts are those receipts which either create a future financial liability for the government or reduce the financial assets of the government. Loan taken from the market has to be repaid in future, hence it is 'debt creation receipt'. On the contrary, when the government gets back the principal amount of loans previously given to state governments or public sector undertakings in the form of 'recovery' of loans or receives 'disinvestment' proceeds by selling shares of public sector undertakings, it does not create any new debt or future liability on the government. Hence it is called 'non-debt capital gain'.
Q.77सरकार द्वारा पुराने सार्वजनिक ऋणों पर किया जाने वाला 'ब्याज भुगतान' (Interest Payment) किस प्रकार का बजटीय व्यय है?
(a)पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
(b)राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)
(c)विकासात्मक पूंजी निर्माण व्यय
(d)आकस्मिक अप्रत्याशित व्यय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बजटीय वर्गीकरण के अनुसार, 'राजस्व व्यय' (Revenue Expenditure) वह सरकारी व्यय है जिससे न तो किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति (Asset) का निर्माण होता है और न ही सरकार की किसी पूर्व देनदारी/ऋण (Liability) में कोई कमी आती है। चूंकि ब्याज का भुगतान करने से केवल चालू दायित्व पूरा होता है और कर्ज की मूल राशि (Principal Amount) में ₹1 की भी कमी नहीं आती, इसलिए ब्याज भुगतान को विशुद्ध रूप से गैर-विकासात्मक 'राजस्व व्यय' माना जाता है। भारत सरकार के बजट में कुल व्यय का लगभग 20% हिस्सा अकेले ब्याज भुगतान में चला जाता है।
Q.77What type of budgetary expenditure is 'Interest Payment' made by the government on old public debts?
(a)Capital Expenditure
(b)Revenue Expenditure
(c)developmental capital formation expenditure
(d)Contingent Unforeseen Expenses
(e)Question not attempted
Explanation
According to budgetary classification, 'Revenue Expenditure' is that government expenditure which neither creates any physical or financial asset nor reduces any previous liability of the government. Since payment of interest only fulfills the current liability and does not reduce the principal amount of the loan by even ₹1, interest payment is considered a purely non-developmental 'revenue expenditure'. Interest payments alone account for about 20% of the total expenditure in the Indian government budget.
Q.78'लागत-पुश मुद्रास्फीति' (Cost-Push Inflation) का प्राथमिक कारण क्या होता है?
(a)बाजार में आसान और अत्यधिक बैंक ऋण के कारण उपभोक्ता मांग में अचानक भारी वृद्धि
(b)कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि (उदा. अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल), मजदूरी दरों में उछाल या अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत का बढ़ना
(c)सरकार द्वारा प्रत्यक्ष आयकर दरों में भारी कटौती
(d)विदेशी पर्यटकों द्वारा घरेलू बाजार में अत्यधिक खरीदारी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुद्रास्फीति के दो मुख्य प्रकार होते हैं: 1. मांग-जनित (Demand-Pull), जब समग्र मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है ("Too much money chasing too few goods")। 2. लागत-जनित (Cost-Push Inflation), जब मांग स्थिर रहने पर भी आपूर्ति पक्ष पर उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। जब प्रमुख कच्चे माल (जैसे कच्चा तेल, धातुएं, उर्वरक) महंगे होते हैं, परिवहन व लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है या सरकार उत्पादन शुल्क/GST बढ़ाती है, तो उत्पादक अपने लाभ मार्जिन को बचाने के लिए अंतिम वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे लागत-पुश मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
Q.78What is the primary cause of 'Cost-Push Inflation'?
(a)Sudden huge increase in consumer demand due to easy and excessive bank credit in the market
(b)Increase in cost of production due to increase in raw material prices (e.g. international crude oil), rise in wage rates or increase in indirect taxes.
(c)Huge cut in direct income tax rates by the government
(d)Excessive buying in the domestic market by foreign tourists
(e)Question not attempted
Explanation
There are two main types of inflation: 1. Demand-pull, when aggregate demand exceeds supply ("Too much money chasing too few goods"). 2. Cost-Push Inflation, when the cost of production increases on the supply side even when demand remains stable. When key raw materials (like crude oil, metals, fertilizers) become expensive, transportation and logistics costs rise, minimum wages for workers rise or the government increases excise duty/GST, producers raise prices of final goods to protect their profit margins, thereby generating cost-push inflation.
Q.79समष्टि अर्थशास्त्र में 'स्टैगफ्लेशन' (Stagflation) की स्थिति को सबसे सटीक रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है?
(a)उच्च आर्थिक विकास दर के साथ-साथ मुद्रास्फीति की उच्च दर
(b)आर्थिक ठहराव (मंदी, कम GDP संवृद्धि और उच्च बेरोजगारी) के साथ-साथ लगातार उच्च बनी रहने वाली मुद्रास्फीति की विरोधाभासी स्थिति
(c)जब मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे गिरकर नकारात्मक हो जाती है
(d)जब देश का निर्यात उसके आयात से दोगुना हो जाता है
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्टैगफ्लेशन (Stagflation) शब्द 'Stagnation' (आर्थिक ठहराव/मंदी) और 'Inflation' (मुद्रास्फीति) के संयोजन से बना है। पारंपरिक फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध होता है, लेकिन 1970 के दशक के तेल संकट के दौरान यह देखा गया कि एक साथ दोहरी समस्या उत्पन्न हो गई: अर्थव्यवस्था में उत्पादन घट रहा था, कंपनियां घाटे में थीं और बेरोजगारी दर बहुत ऊंची थी (Stagnation), लेकिन इसके बावजूद आपूर्ति पक्ष के झटके के कारण बाजार में महंगाई दर भी अत्यधिक ऊंची थी (Inflation)। इस दोहरे संकट को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जिसका समाधान मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के लिए सबसे कठिन चुनौती होता है।
Q.79How is the condition of 'stagflation' most accurately defined in macroeconomics?
(a)High rates of inflation along with high economic growth rates
(b)The paradoxical situation of persistently high inflation coupled with economic stagnation (recession, low GDP growth and high unemployment)
(c)When the inflation rate falls below zero and becomes negative
(d)When a country's exports become double its imports
(e)Question not attempted
Explanation
The word Stagflation is a combination of 'Stagnation' (economic stagnation/recession) and 'Inflation' (inflation). According to the traditional Phillips Curve, unemployment and inflation are inversely related, but during the oil crisis of the 1970s, it was observed that a dual problem occurred simultaneously: the economy was experiencing declining production, companies were incurring losses and the unemployment rate was very high (Stagnation), yet due to supply side shocks the market inflation rate was also extremely high (Inflation). This twin crisis, called stagflation, poses the most difficult challenge for monetary and fiscal policies to resolve.
Q.80राजकोषीय नीति के संदर्भ में 'क्राउडिंग आउट प्रभाव' (Crowding Out Effect) का क्या तात्पर्य है?
(a)सरकारी निवेश बढ़ने से निजी क्षेत्र का निवेश भी तेजी से आकर्षित होना
(b)सरकार द्वारा अपने भारी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से अत्यधिक उधारी लेने के कारण वित्तीय बाजार में ब्याज दरों का बढ़ना तथा निजी क्षेत्र के लिए ऋण योग्य कोष की कमी हो जाना
(c)करों में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू बाजार छोड़कर विदेशी बाजार से खरीदारी करना
(d)सार्वजनिक उपक्रमों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या बढ़ना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जब सरकार का बजटीय खर्च उसकी आय से बहुत अधिक हो जाता है, तो वह भारी राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय बाजार से बड़े पैमाने पर सरकारी बांड जारी करके ऋण लेती है। चूंकि बाजार में कुल ऋण योग्य घरेलू बचत सीमित होती है, इसलिए सरकार द्वारा भारी उधारी लेने से बाजार में तरलता की कमी हो जाती है और ब्याज दरें (Cost of Borrowing) बढ़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप निजी कंपनियों और उद्यमियों के लिए नए निवेश हेतु कर्ज महंगा और दुर्लभ हो जाता है, जिससे निजी निवेश में गिरावट आती है। निजी क्षेत्र के निवेश के इस तरह बाहर धकेले जाने को 'क्राउडिंग आउट' (Crowding Out) कहा जाता है।
Q.80What is meant by 'Crowding Out Effect' in the context of fiscal policy?
(a)Due to increase in government investment, private sector investment also gets attracted rapidly.
(b)Increase in interest rates in the financial market due to excessive borrowing from the market by the government to meet its huge fiscal deficit and shortage of loanable funds for the private sector.
(c)Due to increase in taxes, consumers leave the domestic market and buy from foreign markets.
(d)Increase in the number of foreign employees in public enterprises
(e)Question not attempted
Explanation
When the budgetary expenditure of the government greatly exceeds its income, it borrows from the financial market to finance the huge fiscal deficit by issuing large-scale government bonds. Since the total loanable domestic savings in the market is limited, heavy borrowing by the government leads to lack of liquidity in the market and increases the interest rates (Cost of Borrowing). As a result, credit for new investment becomes expensive and scarce for private companies and entrepreneurs, leading to a decline in private investment. This pushing out of private sector investment is called 'Crowding Out'.
Q.81'डिफ्लेशन' (Deflation - अपस्फीति) और 'डिसइन्फ्लेशन' (Disinflation - अवस्फीति) के बीच मूलभूत तकनीकी अंतर क्या है?
(a)डिफ्लेशन में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जबकि डिसइन्फ्लेशन में कीमतें स्थिर रहती हैं।
(b)डिफ्लेशन सामान्य मूल्य स्तर में वास्तविक गिरावट (नकारात्मक मुद्रास्फीति दर, जैसे -2%) है, जबकि डिसइन्फ्लेशन केवल मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है (कीमतें बढ़ती हैं लेकिन धीमी गति से, जैसे 8% से घटकर 4% होना)।
(c)डिफ्लेशन केवल विनिर्माण क्षेत्र में होता है, जबकि डिसइन्फ्लेशन केवल कृषि में।
(d)दोनों का अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल समान प्रभाव पड़ता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
डिफ्लेशन (Deflation / अपस्फीति) अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वास्तविक गिरावट है, जहाँ मुद्रास्फीति दर शून्य से नीचे (ऋणात्मक, जैसे -1%, -3%) चली जाती है; यह मंदी का संकेत है क्योंकि मांग न होने से उत्पादक उत्पादन घटाने लगते हैं। इसके विपरीत, डिसइन्फ्लेशन (Disinflation / अवस्फीति) एक सकारात्मक और नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें मुद्रास्फीति की 'वृद्धि दर' धीमी होती है (उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% से घटकर 4% पर आ जाए)। डिसइन्फ्लेशन में कीमतें अभी भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन उनकी वृद्धि की गति पहले से धीमी हो जाती है।
Q.81What is the basic technical difference between 'Deflation' and 'Disinflation'?
(a)In deflation, prices rise rapidly, while in disinflation, prices remain stable.
(b)Deflation is an actual decline in the general price level (negative inflation rate, such as -2%), while disinflation is simply a decline in the rate of inflation (prices rising but at a slower rate, such as falling from 8% to 4%).
(c)Deflation occurs only in the manufacturing sector, while disinflation occurs only in agriculture.
(d)Both have exactly the same impact on the economy.
(e)Question not attempted
Explanation
Deflation is a sustained actual decline in the general price level in an economy, where the inflation rate drops below zero (negative, e.g. -1%, -3%); This is a sign of recession because due to lack of demand, producers start reducing production. In contrast, disinflation is a positive and controlled process in which the 'rate of increase' of inflation is slowed (for example if the inflation rate falls from 7% to 4%). In disinflation, prices are still rising, but the pace of their increase becomes slower than before.
Q.82राजकोषीय नीति में 'स्वचालित स्टेबलाइजर्स' (Automatic Stabilizers) का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(a)संसद द्वारा पारित किया जाने वाला विशेष आर्थिक राहत पैकेज
(b)प्रगतिशील आयकर प्रणाली (Progressive Income Tax) और बेरोजगारी बीमा/सामाजिक सुरक्षा लाभ
(c)केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में किया जाने वाला त्रैमासिक संशोधन
(d)अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला आपातकालीन विदेशी अनुदान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्वचालित स्टेबलाइजर्स (Automatic Stabilizers) किसी देश की कर और कल्याणकारी प्रणाली की वे अंतर्निहित विशेषताएं हैं, जो किसी नए विधायी कानून या सरकारी घोषणा के बिना ही आर्थिक चक्रों (Boom and Recession) के दौरान अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव को स्वतः स्थिर करने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए, मंदी के समय जब लोगों की आय गिरती है, तो प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण वे स्वतः ही निचले टैक्स स्लैब में आ जाते हैं (जिससे उनका कर का बोझ स्वतः घट जाता है) और अधिक लोग बेरोजगारी भत्तों के पात्र हो जाते हैं (जिससे सरकारी कल्याणकारी खर्च स्वतः बढ़ जाता है)। इससे मंदी के समय मांग को स्वतः सहारा मिलता है।
Q.82Which of the following is the best example of 'Automatic Stabilizers' in fiscal policy?
(a)Special economic relief package to be passed by Parliament
(b)Progressive Income Tax System and Unemployment Insurance/Social Security Benefits
(c)Quarterly revision of repo rate by the central bank
(d)emergency foreign grants given by international organizations
(e)Question not attempted
Explanation
Automatic stabilizers are built-in features of a country's tax and welfare system that automatically stabilize the economy during boom and recession cycles without the need for any new legislation or government announcement. For example, in times of recession, when people's income falls, the progressive tax system automatically moves them into lower tax slabs (which automatically reduces their tax burden) and more people become eligible for unemployment benefits (which automatically increases government welfare spending). This automatically supports demand during recession.
Q.83भारत में 'मौद्रिक नीति समिति' (Monetary Policy Committee - MPC) की 6-सदस्यीय संरचना के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)इसके सभी 6 सदस्य केवल नीति आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
(b)इसमें 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से (आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी) तथा 3 स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
(c)इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
(d)इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया था। इसकी संरचना इस प्रकार है: 1. आरबीआई गवर्नर (पदेन अध्यक्ष), 2. मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर (पदेन सदस्य), 3. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी (पदेन सदस्य), तथा 4, 5, 6. अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र के तीन प्रख्यात बाह्य विशेषज्ञ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। MPC में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और मत बराबर होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर को 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देने का अधिकार होता है।
Q.83Which statement is true regarding the 6-member structure of the 'Monetary Policy Committee (MPC) in India?
(a)All its 6 members are appointed by NITI Aayog only.
(b)It consists of 3 members from the Reserve Bank of India (RBI Governor, Deputy Governor and one other officer) and 3 independent external experts appointed by the Central Government for a tenure of 4 years.
(c)Finance ministers of all states participate in it.
(d)Its chairman is the Union Finance Minister.
(e)Question not attempted
Explanation
The 6-member Monetary Policy Committee (MPC) was constituted in 2016 under Section 45ZB of the RBI Act, 1934. Its composition is as follows: 1. RBI Governor (ex-officio Chairman), 2. Deputy Governor in charge of monetary policy (ex-officio member), 3. An officer of the RBI nominated by the Central Board (ex-officio member), and 4, 5, 6. Three eminent external experts in the field of economics, banking or finance who are appointed by the Central Government for a term of 4 years. Each member has one vote in the MPC and in case of a tie, the RBI Governor has the right to give 'Casting Vote'.
Q.84वर्तमान विधिक ढांचे के तहत, भारत में RBI के लिए आधिकारिक 'लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य' (Flexible Inflation Target) और सहिष्णुता सीमा (Tolerance Band) क्या निर्धारित की गई है?
(a)2% से 6% की सहिष्णुता सीमा के साथ 4% का मध्यबिंदु लक्ष्य (4% ± 2%)
(b)1% से 5% की सहिष्णुता सीमा के साथ 3% का लक्ष्य
(c)0% से 4% की सहिष्णुता सीमा के साथ 2% का लक्ष्य
(d)4% से 8% की सहिष्णुता सीमा के साथ 6% का लक्ष्य
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FIT Framework) अपनाया। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार ने आरबीआई के परामर्श से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) पर आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसमें ±2% का सहिष्णुता बैंड (Tolerance Band) यानी न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% की सीमा तय की गई है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2% से नीचे या 6% से ऊपर बनी रहती है, तो RBI को विफलता के कारणों और सुधारात्मक कदमों पर केंद्र सरकार को लिखित रिपोर्ट देनी होती है।
Q.84Under the current legal framework, what is the official 'Flexible Inflation Target' and Tolerance Band set for the RBI in India?
(a)Midpoint target of 4% with a tolerance range of 2% to 6% (4% ± 2%)
(b)Target of 3% with tolerance range of 1% to 5%
(c)Target of 2% with tolerance range of 0% to 4%
(d)Target of 6% with tolerance range of 4% to 8%
(e)Question not attempted
Explanation
Based on the recommendations of the Urjit Patel Committee, the Government of India adopted the Flexible Inflation Targeting Framework (FIT Framework) in 2016. Under Section 45ZA of the RBI Act, 1934, the Central Government, in consultation with the RBI, has set the inflation target based on the Consumer Price Index (CPI-Combined) at 4%, in which a tolerance band of ±2% i.e. minimum of 2% and maximum of 6% has been fixed. If inflation remains below 2% or above 6% for three consecutive quarters, the RBI is required to submit a written report to the central government on the reasons for the failure and corrective steps.
Q.85भारत में मुद्रास्फीति मापन के लिए प्रयुक्त 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) और 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है?
(a)WPI में केवल सेवाओं की कीमतें मापी जाती हैं, जबकि CPI में केवल वस्तुओं की।
(b)WPI केवल थोक स्तर पर वस्तुओं (Goods) के मूल्य परिवर्तन को मापता है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं, जबकि CPI खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं (Services) दोनों को शामिल करता है।
(c)WPI में खाद्य वस्तुओं का भारांक CPI से कहीं अधिक होता है।
(d)RBI अपनी मौद्रिक नीति के निर्णयों के लिए मुख्य रूप से WPI को ही आधार बनाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
WPI (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - DPIIT द्वारा जारी, आधार वर्ष 2011-12) थोक स्तर पर 697 केवल भौतिक वस्तुओं की कीमतों को मापता है; इसमें 'सेवा क्षेत्र' (Services) पूरी तरह अनुपस्थित है और विनिर्मित उत्पादों का भारांक (64.23%) सबसे अधिक है। इसके विपरीत, CPI (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - NSO द्वारा जारी, आधार वर्ष 2012) खुदरा स्तर पर आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि) को मापता है। CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांक (लगभग 45.86%) काफी अधिक है। 2014 से RBI ने नीतिगत निर्णयों के लिए WPI के स्थान पर CPI (Combined) को अपना मुख्य पैमाना बनाया है।
Q.85What is the main structural difference between the 'Wholesale Price Index' (WPI) and the 'Consumer Price Index' (CPI) used to measure inflation in India?
(a)WPI measures only the prices of services, while CPI measures only the prices of goods.
(b)WPI measures price changes of goods only at the wholesale level and does not include services, while CPI covers both goods and services at the retail level.
(c)The weightage of food items in WPI is much higher than that of CPI.
(d)RBI mainly uses WPI as the basis for its monetary policy decisions.
(e)Question not attempted
Explanation
WPI (released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT, base year 2011-12) measures only physical goods prices 697 at the wholesale level; 'Services' is completely absent in this and manufactured products have the highest weightage (64.23%). In contrast, the CPI (released by the National Statistical Office – NSO, base year 2012) measures both goods and services (education, health, transportation, etc.) purchased by ordinary consumers at the retail level. Food and beverages have a high weighting (about 45.86%) in the CPI. Since 2014, RBI has replaced WPI with CPI (Combined) as its main metric for policy decisions.
Q.86मुद्रास्फीति के एक व्यापक मापक के रूप में 'जीडीपी डिफ्लेटर' (GDP Deflator) को CPI और WPI की तुलना में अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है?
(a)क्योंकि यह केवल विदेशी आयातित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को मापता है।
(b)क्योंकि CPI/WPI में केवल वस्तुओं की एक निश्चित प्रतिनिधि बास्केट शामिल होती है, जबकि GDP डिफ्लेटर देश के भीतर घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को व्यापक रूप से समाहित करता है।
(c)क्योंकि यह केवल शेयर बाजार के सूचकांकों पर आधारित होता है।
(d)क्योंकि यह प्रति सप्ताह प्रकाशित किया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CPI और WPI में केवल पहले से तय की गई वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी (Fixed Basket of Goods) शामिल होती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न में आने वाले नए बदलाव तुरंत दर्ज नहीं हो पाते। इसके विपरीत, 'जीडीपी डिफ्लेटर' (GDP Deflator = [Nominal GDP / Real GDP] × 100) किसी अर्थव्यवस्था में उस वित्तीय वर्ष में घरेलू रूप से उत्पादित 'सभी' नई वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर उसका भारांक स्वतः बदल जाता है। हालांकि, चूंकि इसमें केवल घरेलू उत्पादन शामिल होता है, इसलिए आयातित वस्तुओं की कीमतें इसमें शामिल नहीं होती हैं।
Q.86Why is 'GDP Deflator' considered superior to CPI and WPI as a comprehensive measure of inflation?
(a)Because it measures only the price rise of foreign imported goods.
(b)Because CPI/WPI covers only a certain representative basket of goods, whereas the GDP deflator broadly encompasses the values ​​of all goods and services produced domestically within the country.
(c)Because it is based only on stock market indices.
(d)Because it is published every week.
(e)Question not attempted
Explanation
CPI and WPI include only a fixed basket of goods and services, due to which new changes in consumers' consumption patterns are not immediately recorded. In contrast, the 'GDP Deflator' (GDP Deflator = [Nominal GDP / Real GDP] × 100) reflects the overall price change of 'all' new goods and services produced domestically in an economy in that fiscal year. In this, as the production of an item increases, its weight automatically changes. However, since it includes only domestic production, the prices of imported goods are not included.
Q.87'प्रत्यक्ष कर' (Direct Tax) और 'अप्रत्यक्ष कर' (Indirect Tax) के बीच सबसे आधारभूत अंतर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
(a)प्रत्यक्ष कर केवल राज्य सरकार लगाती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर केवल केंद्र सरकार।
(b)प्रत्यक्ष कर में कराघात (Impact) और करापात (Incidence) एक ही व्यक्ति पर होता है और इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का मौद्रिक बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
(c)अप्रत्यक्ष कर हमेशा प्रगतिशील होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं।
(d)प्रत्यक्ष कर केवल वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कराधान के सिद्धांत में दो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं: 'कराघात' (Impact - जिस पर कर का कानूनी दायित्व है) और 'करापात' (Incidence - जो कर का अंतिम मौद्रिक बोझ उठाता है)। प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर, कॉरपोरेट टैक्स) में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ते हैं और इसे किसी अन्य पर Shift नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST, सीमा शुल्क) में कानूनी रूप से कर उत्पादक या विक्रेता पर लगाया जाता है, लेकिन वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर कर का पूरा बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित (Shift) कर देता है। प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रगतिशील (Progressive) होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी (Regressive) प्रकृति के होते हैं।
Q.87The most fundamental difference between 'Direct Tax' and 'Indirect Tax' is based on which of the following principles?
(a)Direct taxes are imposed only by the state government, whereas indirect taxes are imposed only by the central government.
(b)In direct tax, the impact and incidence is on a single person and cannot be shifted to others, whereas the monetary burden of indirect tax can be shifted to the final consumer.
(c)Indirect taxes are always progressive, whereas direct taxes are regressive.
(d)Direct taxes are imposed only on the production of goods.
(e)Question not attempted
Explanation
There are two major concepts in the theory of taxation: 'Impact' (who bears the legal liability of tax) and 'Incidence' (who bears the ultimate monetary burden of tax). In direct taxes (like income tax, corporate tax), both the tax levy and the taxable person fall on the same person or institution and it cannot be shifted to anyone else. In contrast, in indirect taxes (e.g. GST, customs duty) the tax is legally imposed on the producer or seller, but he shifts the entire burden of the tax to the final consumer by increasing the price of the good. Direct taxes are generally progressive, whereas indirect taxes are regressive in nature.
Q.88101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में अपनाए गए 'दोहरे जीएसटी मॉडल' (Dual GST Model) की सबसे सटीक व्याख्या कौन-सी है?
(a)एक ऐसी प्रणाली जहाँ केंद्र केवल वस्तुओं पर कर लगाता है और राज्य केवल सेवाओं पर।
(b)एक ऐसा संघीय ढांचा जहाँ एक ही साझा कर योग्य आधार (Common Taxable Base) पर केंद्र (CGST) और संबंधित राज्य (SGST) एक साथ मिलकर कर लगाते और एकत्र करते हैं।
(c)एक ऐसा मॉडल जहाँ केवल गंतव्य राज्य ही सारा कर एकत्र करता है।
(d)एक ऐसा मॉडल जहाँ पूरे देश में केवल केंद्र सरकार 18% का एकल फ्लैट टैक्स लगाती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) का सम्मान करने और केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को संतुलित रखने के लिए भारत ने कनाडा के समान 'दोहरा जीएसटी मॉडल' (Dual GST Model) अपनाया। इसके तहत जब किसी राज्य की सीमा के भीतर (Intra-State) वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री होती है, तो एक ही लेन-देन मूल्य पर केंद्र सरकार केंद्रीय जीएसटी (CGST) लगाती है और संबंधित राज्य सरकार राज्य जीएसटी (SGST) लगाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर 18% GST दर है, तो 9% CGST केंद्र के पास और 9% SGST राज्य के पास जाता है।
Q.88Which is the most accurate explanation of the 'Dual GST Model' adopted in India by the 101st Constitutional Amendment Act?
(a)A system where the Center taxes only goods and the State taxes only services.
(b)A federal structure where the Center (CGST) and the respective states (SGST) levy and collect taxes together on a common taxable base.
(c)A model where only the destination state collects all taxes.
(d)A model where only the central government imposes a single flat tax of 18% across the country.
(e)Question not attempted
Explanation
To respect the federal structure of India and to balance the financial autonomy of the Center and the states, India adopted 'Dual GST Model' similar to Canada. Under this, when goods or services are sold within the borders of a state (Intra-State), the Central Government levies Central GST (CGST) on the same transaction value and the concerned State Government levies State GST (SGST). For example, if an item has an 18% GST rate, 9% CGST goes to the Center and 9% SGST goes to the state.
Q.89मुद्रा गुणक (Money Multiplier) के सूत्र $MM = 1 / R$ (जहाँ $R$ कुल विधिक आरक्षित अनुपात है) के अनुसार, यदि RBI बैंकों के आरक्षित अनुपात को कम कर देता है, तो इसका क्या परिणाम होगा?
(a)मुद्रा गुणक का मान घटेगा और कुल मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी।
(b)मुद्रा गुणक का मान बढ़ेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली की साख सृजन क्षमता में विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी।
(c)मुद्रा गुणक का मान शून्य हो जाएगा।
(d)बैंकों की ऋण देने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुद्रा गुणक (Money Multiplier) यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास मौजूद प्रारंभिक प्राथमिक जमा के आधार पर बैंकिंग प्रणाली कुल कितनी नई मुद्रा (साख) का सृजन कर सकती है। मुद्रा गुणक (MM) और आरक्षित अनुपात ($R = CRR + SLR$) के बीच व्युत्क्रमानुपाती (Inverse) संबंध होता है ($MM = 1 / R$)। यदि RBI आरक्षित अनुपात ($R$) को कम करता है (उदा. 20% से घटाकर 10%), तो मुद्रा गुणक 5 से बढ़कर 10 हो जाएगा। इससे बैंकों को अपनी जमा का कम हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ेगा और वे कहीं अधिक ऋण जारी कर सकेंगे, जिससे बैंकिंग प्रणाली में साख सृजन और समग्र मुद्रा आपूर्ति में भारी वृद्धि होगी।
Q.89According to the Money Multiplier formula $MM = 1 / R$ (where $R$ is the total legal reserve ratio), what will be the result if RBI reduces the reserve ratio of banks?
(a)The value of the money multiplier will decrease and the total money supply will decrease.
(b)The value of the money multiplier will increase, which will expand the credit creation capacity of the banking system and increase the total money supply in the economy.
(c)The value of the currency multiplier will become zero.
(d)The ability of banks to give loans will be completely destroyed.
(e)Question not attempted
Explanation
Money Multiplier shows how much new money (credit) the banking system can create based on the initial primary deposits held by commercial banks. There is an inverse relationship between the currency multiplier (MM) and the reserve ratio ($R = CRR + SLR$) ($MM = 1 / R$). If the RBI reduces the reserve ratio ($R$) (e.g. from 20% to 10%), the currency multiplier will increase from 5 to 10. This will require banks to keep less of their deposits in reserves and will be able to issue more loans, which will lead to credit creation in the banking system and a huge increase in the overall money supply.
Q.90भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) सुविधा की मुख्य विशेषता क्या है?
(a)यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए दिया जाने वाला 20 वर्षीय दीर्घावधि ऋण है।
(b)यह सरकारों को उनकी दैनिक प्राप्तियों (राजस्व संग्रह) और नियमित व्यय के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी नकदी प्रवाह बेमेल (Cash Flow Mismatch) को पाटने के लिए दिया जाने वाला 90-दिवसीय अल्पकालिक अग्रिम है।
(c)इस पर RBI कोई ब्याज नहीं लेता है।
(d)यह केवल विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अर्थोपाय अग्रिम (WMA) सुविधा की शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को की गई थी, जब घाटे के तदर्थ विमुद्रीकरण (Ad-hoc Treasury Bills) को समाप्त किया गया था। WMA कोई स्थायी ऋण नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक अल्पकालिक नकदी प्रबंधन सुविधा (Overdraft/Advance) है। इसका उपयोग सरकारें तब करती हैं जब किसी महीने में राजस्व करों की वसूली कम हो लेकिन वेतन व पेंशन जैसे आवश्यक खर्च तुरंत करने हों। WMA की सामान्य अवधि 90 दिन (3 माह) होती है और इस पर ली जाने वाली ब्याज दर RBI के 'रेपो रेट' (Repo Rate) के बराबर होती है। यदि सरकार 90 दिन से अधिक समय लेती है तो उसे स्पेशल ओवरड्राफ्ट दर (रेपो + 2%) चुकानी पड़ती है।
Q.90What is the main feature of the 'Ways and Means Advances (WMA)' facility provided by the Reserve Bank of India (RBI) to the Central and State Governments?
(a)It is a 20-year long-term loan given for the construction of infrastructure projects.
(b)It is a 90-day short-term advance given to governments to bridge temporary cash flow mismatches arising between their daily receipts (revenue collections) and regular expenditure.
(c)RBI does not charge any interest on this.
(d)It is provided only to increase the foreign exchange reserves.
(e)Question not attempted
Explanation
The Ways and Means Advance (WMA) facility was introduced on 1 April 1997, when Ad-hoc Treasury Bills were abolished. WMA is not a permanent loan but a short-term cash management facility (Overdraft/Advance) for the Central and State Governments. Governments use it when the collection of revenue taxes is less in a month but essential expenses like salaries and pensions have to be met immediately. The normal tenure of WMA is 90 days (3 months) and the interest rate charged on it is equal to the 'Repo Rate' of RBI. If the government takes more than 90 days, it has to pay special overdraft rate (repo + 2%).
Q.91केंद्रीय बजट 2026-27 (बजट अनुमान) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार के 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) का आधिकारिक लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है?
(a)4.10%
(b)4.30%
(c)4.40%
(d)4.50%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.30% (बजट अनुमान) निर्धारित किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (4.40%) और 2024-25 के अनंतिम आंकड़ों से कम है। सरकार ने FRBM रोडमैप के तहत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए पूंजीगत व्यय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास को गति देने की संतुलित रणनीति अपनाई है।
Q.91According to the Union Budget 2026-27 (Budget Estimates), the official target of 'Fiscal Deficit' of the Government of India for the financial year 2026-27 has been set at what percentage of GDP?
(a)4.10%
(b)4.30%
(c)4.40%
(d)4.50%
(e)Question not attempted
Explanation
Moving firmly on the path of fiscal consolidation, the Union Budget 2026-27 has set the fiscal deficit target for the financial year 2026-27 at 4.30% of GDP (Budget Estimate). This is lower than the revised estimates (4.40%) for financial year 2025-26 and the provisional figures for 2024-25. Under the FRBM roadmap, the government has adopted a balanced strategy to drive quality economic growth through capital expenditure while keeping fiscal deficit under control.
Q.92केंद्रीय बजट 2026-27 के 'रुपया कहाँ से आता है' (Rupee Comes From) घटक के अनुसार, सरकार के कुल राजस्व संग्रह और प्राप्तियों में सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन-सा है?
(a)माल एवं सेवा कर (GST)
(b)प्रत्यक्ष आयकर (Income Tax)
(c)निगम कर (Corporation Tax)
(d)उधार और अन्य देयताएं (Borrowings and Other Liabilities)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2026-27 के बजट दस्तावेजों ('रुपया कहाँ से आता है') के अनुसार, केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा 'उधार और अन्य देयताओं' (Borrowings and Other Liabilities) का है, जो कुल राजस्व का 24% (प्रत्येक 1 रुपये में 24 पैसे) है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आयकर (21%), तीसरे स्थान पर निगम कर (18%), चौथे स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कर (GST - 15%), गैर-कर राजस्व (9%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (5%), सीमा शुल्क (4%) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2%) आती हैं।
Q.92According to the 'Where does the Rupee Comes From' component of the Union Budget 2026-27, which is the largest single source in the total revenue collections and receipts of the government?
(a)Goods and Services Tax (GST)
(b)Direct Income Tax
(c)Corporation Tax
(d)Borrowings and Other Liabilities
(e)Question not attempted
Explanation
According to the budget documents of the Union Budget 2026-27 ('Where does the rupee come from'), the largest share in the total receipts of the central government comes from 'Borrowings and Other Liabilities', which is 24% of the total revenue (24 paise in every 1 rupee). This is followed by Income Tax at second place (21%), Corporation Tax at third place (18%), Goods and Services Tax at fourth place and other taxes (GST - 15%), Non-Tax Revenue (9%), Central Excise Duty (5%), Customs Duty (4%) and Non-Debt Capital Receipts (2%).
Q.93केंद्रीय बजट 2026-27 में 'रुपया कहाँ जाता है' (Rupee Goes To) के अनुसार, करों व शुल्कों में राज्यों के हिस्से (22%) को छोड़कर, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एकल व्यय किस मद पर होता है?
(a)रक्षा व्यय (Defense Expenditure)
(b)केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes)
(c)पुराने कर्जों पर ब्याज भुगतान (Interest Payments)
(d)खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी (Subsidies)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2026-27 के आधिकारिक खर्च विनिर्देश ('रुपया कहाँ जाता है') के अनुसार, कुल सरकारी खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों का हस्तांतरण (22 पैसे) है। इसे अलग करने के बाद केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एकल खर्च पुराने कर्जों पर किया जाने वाला 'ब्याज भुगतान' (Interest Payments) है, जो कुल बजट का 20% (20 पैसे) है। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (16%), केंद्र प्रायोजित योजनाएं (8%), रक्षा क्षेत्र (8%), वित्त आयोग व अन्य अंतरण (8%), सब्सिडी (6%), पेंशन (4%) और अन्य व्यय (8%) आते हैं।
Q.93According to 'Where does the Rupee Goes' in the Union Budget 2026-27, apart from the states' share (22%) in taxes and duties, on which item is the largest single expenditure of the Central Government?
(a)Defense Expenditure
(b)Central Sector Schemes
(c)Interest Payments on Old Loans
(d)Food and Fertilizer Subsidies
(e)Question not attempted
Explanation
According to the official expenditure specification ('where does the rupee go') of the Union Budget 2026-27, the largest share in total government expenditure is transfers to states in taxes and duties (22 paise). Apart from this, the biggest single expenditure of the Central Government is 'Interest Payments' on old loans, which is 20% (20 paise) of the total budget. This is followed by central sector schemes (16%), centrally sponsored schemes (8%), defense sector (8%), finance commission and other transfers (8%), subsidies (6%), pension (4%) and other expenditure (8%).
Q.94केंद्रीय बजट 2026-27 में अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक रोजगार सृजन के लिए कुल 'पूंजीगत व्यय' (Capital Expenditure - Capex) का परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है?
(a)₹10.1 लाख करोड़
(b)₹11.1 लाख करोड़
(c)₹12.2 लाख करोड़
(d)₹15.0 लाख करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
देश में लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और आर्थिक संवृद्धि को गति देने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex Outlay) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (GDP का लगभग 3.4%) करने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। यह बजट 2024-25 के ₹11.11 लाख करोड़ के परिव्यय से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर निजी निवेश (Private Capex) को आकर्षित करने (Crowd-in) और बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Q.94How much total 'Capital Expenditure' (Capex) outlay has been fixed in the Union Budget 2026-27 for modernization of the infrastructure of the economy and long-term employment generation?
(a)₹10.1 lakh crore
(b)₹11.1 lakh crore
(c)₹12.2 lakh crore
(d)₹15.0 lakh crore
(e)Question not attempted
Explanation
With the aim of reducing logistics costs, promoting manufacturing and accelerating economic growth in the country, the Union Budget 2026-27 has set a historic target of increasing public capital expenditure (Capex Outlay) to ₹12.2 lakh crore (about 3.4% of GDP). This marks a significant increase from the outlay of ₹11.11 lakh crore in Budget 2024-25. This higher level of capital expenditure will play an important role in attracting private investment (Crowd-in) and rapid expansion of infrastructure.
Q.95केंद्रीय बजट 2026-27 के क्षेत्रीय बजटीय आवंटन (Sectoral Allocations) के अनुसार, निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्षेत्र को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है?
(a)रक्षा क्षेत्र (Defence)
(b)परिवहन क्षेत्र - सड़क एवं रेल अवसंरचना (Transport)
(c)ग्रामीण विकास (Rural Development)
(d)शिक्षा एवं कौशल विकास (Education)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2026-27 में क्षेत्रीय बजटीय आवंटनों के तहत 'परिवहन क्षेत्र' (Transport - जिसमें सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय रेलवे शामिल हैं) को सर्वाधिक ₹5,98,520 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन प्रदान किया गया है। यह राशि राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र (Defence - ₹5,94,585 करोड़) से भी अधिक है। यह अभूतपूर्व आवंटन देश में एक्सप्रेसवे, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे के आधुनिकीकरण और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार पर सरकार के सर्वोच्च रणनीतिक फोकस को प्रमाणित करता है।
Q.95According to the Sectoral Allocations of the Union Budget 2026-27, which of the following major sectors has been allocated the maximum amount of funds?
(a)Defense Sector
(b)Transport Sector – Road and Rail Infrastructure (Transport)
(c)Rural Development
(d)Education and Skill Development
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Transport sector' (which includes road transport, national highways and Indian Railways) has been provided with the highest ever allocation of ₹5,98,520 crore under sectoral budgetary allocations in the Union Budget 2026-27. This amount is more than the national defense sector (Defence - ₹ 5,94,585 crore). This unprecedented allocation testifies the government's supreme strategic focus on expanding expressways, dedicated freight corridors, modernization of railways and multi-modal connectivity in the country.
Q.96केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अपने व्यवसाय का पैमाना बढ़ाने (Scale-up) और जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने के लिए किस विशेष फंड की स्थापना ₹10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ की गई है?
(a)MSME स्टार्टअप वेंचर फंड
(b)SME ग्रोथ फंड (SME Growth Fund)
(c)आत्मनिर्भर भारत विकास कोष
(d)उद्यम विस्तार निधि
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
MSME क्षेत्र को पारंपरिक ऋणों के अतिरिक्त इक्विटी आधारित वित्तीय सहायता (Equity Support) प्रदान करने और होनहार छोटे व्यवसायों को मध्यम व बड़े उद्योगों में बदलने के लिए बजट 2026-27 में ₹10,000 करोड़ के कुल कॉर्पस के साथ 'SME ग्रोथ फंड' (SME Growth Fund) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड MSMEs को शेयर बाजार के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने और आधुनिक तकनीक अपनाने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
Q.96Which special fund has been set up with a corpus of ₹10,000 crore in the Union Budget 2026-27 to provide micro, small and medium enterprises (MSMEs) with scale-up and risk capital?
(a)MSME Startup Venture Fund
(b)SME Growth Fund
(c)Self-reliant India Development Fund
(d)Enterprise Expansion Fund
(e)Question not attempted
Explanation
The setting up of 'SME Growth Fund' with a total corpus of ₹10,000 crore has been announced in Budget 2026-27 to provide equity based financial support to the MSME sector in addition to conventional loans and to transform promising small businesses into medium and large industries. This fund will act as a catalyst for MSMEs to get listed on the SME platform of the stock exchange, survive in global competition and adopt modern technology.
Q.97टियर-II और टियर-III शहरों को क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार के नए केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए बजट 2026-27 में 'चैलेंज मोड' के तहत ₹5,000 करोड़ के आवंटन के साथ किस पहल की घोषणा की गई है?
(a)स्मार्ट सिटीज 2.0
(b)सिटी इकोनॉमिक रीजन्स (City Economic Regions - CER)
(c)अर्बन ग्रोथ नोड्स (UGN)
(d)अमृत नगर योजना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
महानगरों पर बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव को कम करने और छोटे शहरों की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए बजट 2026-27 में 'सिटी इकोनॉमिक रीजन्स' (City Economic Regions - CER) पहल शुरू की गई है। इसके लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी 'चैलेंज मोड' (Challenge Mode) के आधार पर ₹5,000 करोड़ का समर्पित कोष रखा गया है। इसके तहत चयनित टियर-2 और टियर-3 शहरों में विशेष औद्योगिक क्लस्टर, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन और बेहतर जीवन-यापन अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
Q.97Which initiative has been announced with an allocation of ₹5,000 crore under 'Challenge Mode' in Budget 2026-27 to develop Tier-II and Tier-III cities as new hubs of regional economic growth and employment?
(a)Smart Cities 2.0
(b)City Economic Regions (CER)
(c)Urban Growth Nodes (UGN)
(d)Amrit Nagar Yojana
(e)Question not attempted
Explanation
The 'City Economic Regions (CER)' initiative has been launched in Budget 2026-27 to reduce the growing demographic pressure on metros and unlock the untapped economic potential of smaller cities. For this, a dedicated fund of ₹ 5,000 crore has been kept on the basis of competitive 'Challenge Mode' among the states. Under this, special industrial clusters, modern public transport and better living infrastructure will be developed in selected Tier-2 and Tier-3 cities.
Q.98बजट 2026-27 के रणनीतिक स्तंभ 'कर्तव्य 1' (Kartavya 1) के तहत किस विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हब बनने और घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए ₹40,000 करोड़ की विशेष योजना की घोषणा की गई है?
(a)बायोफार्मास्यूटिकल्स
(b)दुर्लभ मृदा खनिज (Rare Earths)
(c)इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण (Electronics Components Manufacturing)
(d)कपड़ा एवं परिधान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बजट 2026-27 के 'कर्तव्य 1' (रणनीतिक विनिर्माण) के अंतर्गत 7 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली से आगे बढ़ाकर कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्षेत्र' हेतु ₹40,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, पीसीबी और पैसिव कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता (विशेषकर चीन पर) को समाप्त करना है।
Q.98Under the strategic pillar 'Kartavya 1' of Budget 2026-27, a special scheme of ₹40,000 crore has been announced for which manufacturing sector to become a hub of global supply chain and for domestic value addition?
(a)biopharmaceuticals
(b)Rare Earths
(c)Electronics Components Manufacturing
(d)textile and apparel
(e)Question not attempted
Explanation
7 key sectors have been identified under 'Duty 1' (Strategic Manufacturing) of Budget 2026-27. Of these, an ambitious incentive scheme of ₹40,000 crore has been announced for the 'Electronics Components Sector' to transform India beyond electronics assembly into a global hub for core component manufacturing. Its main objective is to eliminate import dependence (especially on China) by promoting domestic production of semiconductors, displays, PCBs and passive components.
Q.99केंद्रीय बजट 2026-27 में पूर्वी और पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों के बीच माल ढुलाई की लागत को कम करने और तेज कनेक्टिविटी देने के लिए किस नए 'समर्पित माल गलियारे' (Dedicated Freight Corridor) के विकास का विशेष उल्लेख किया गया है?
(a)लुधियाना-कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर
(b)डानकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर (Dankuni-Surat Freight Corridor)
(c)दिल्ली-चेन्नई फ्रेट कॉरिडोर
(d)मुंबई-कन्याकुमारी फ्रेट कॉरिडोर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रेलवे लॉजिस्टिक्स को क्रांतिकारी रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट 2026-27 में 'डानकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर' (Dankuni-Surat Freight Corridor) के विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक केंद्र डानकुनी (कोलकाता के पास) को गुजरात के कपड़ा और हीरा विनिर्माण केंद्र सूरत से जोड़ेगा। इससे पूर्वी भारत के खनिज व इस्पात समृद्ध क्षेत्रों और पश्चिमी भारत के बंदरगाहों व विनिर्माण हबों के बीच माल ढुलाई की गति 100 किमी/घंटा तक बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी।
Q.99The Union Budget 2026-27 makes special mention of the development of which new 'Dedicated Freight Corridor' to reduce freight costs and provide faster connectivity between eastern and western industrial hubs?
(a)Ludhiana-Kolkata Freight Corridor
(b)Dankuni-Surat Freight Corridor
(c)Delhi-Chennai Freight Corridor
(d)Mumbai-Kanyakumari Freight Corridor
(e)Question not attempted
Explanation
To revolutionarily empower railway logistics, priority has been given to the development of 'Dankuni-Surat Freight Corridor' in Budget 2026-27. This corridor will connect the industrial hub of West Bengal, Dankuni (near Kolkata) with the textile and diamond manufacturing hub of Gujarat, Surat. This will increase the speed of freight movement by up to 100 km/h between the mineral and steel rich regions of Eastern India and the ports and manufacturing hubs of Western India and significantly reduce logistics costs.
Q.100बजट 2026-27 में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और 'म्युनिसिपल बांड' (Municipal Bonds) जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹1,000 करोड़ से अधिक के बांड निर्गमन पर कितनी प्रोत्साहन सब्सिडी की पेशकश की गई है?
(a)₹50 करोड़
(b)₹100 करोड़
(c)₹150 करोड़
(d)₹200 करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों) की बैंक ऋणों और राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करने के लिए बजट 2026-27 में म्युनिसिपल बांड बाजार को गहरा करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई शहरी निकाय शहर के बुनियादी ढांचे (सीवरेज, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का म्युनिसिपल बांड बाजार में सफलतापूर्वक जारी करता है, तो केंद्र सरकार उसे ₹100 करोड़ की प्रत्यक्ष प्रोत्साहन सब्सिडी (Incentive) प्रदान करेगी।
Q.100How much incentive subsidy has been offered in Budget 2026-27 to encourage urban local bodies (ULBs) to become financially self-reliant and issue 'Municipal Bonds' on bond issuances above ₹1,000 crore?
(a)₹50 crore
(b)₹100 crore
(c)₹150 crore
(d)₹200 crore
(e)Question not attempted
Explanation
To eliminate excessive dependence of urban local bodies (municipal corporations) on bank loans and state grants, Budget 2026-27 provides for deepening of the municipal bond market. Under this, if any urban body successfully issues municipal bonds worth more than ₹1,000 crore in the market for city infrastructure (sewerage, water supply, solid waste management), then the Central Government will provide it a direct incentive subsidy of ₹100 crore.
Q.101बजट 2026-27 में 'लखपति दीदी' और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे टियर-I और टियर-II शहरों के उच्च-मांग वाले बाजारों से जोड़ने के लिए किस नाम से समर्पित रिटेल आउटलेट श्रृंखला स्थापित करने की घोषणा की गई है?
(a)पीएम-महिला बाजार
(b)शी-मार्ट्स (SHE-Marts: Self-Help Entrepreneurs Marts)
(c)शक्ति-हाट
(d)नारी उद्यम केंद्र
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिला उद्यमियों (लखपति दीदियों) द्वारा तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक खाद्य पदार्थों और मसालों को आधुनिक शहरी बाजारों में बेचने के लिए बजट 2026-27 में 'शी-मार्ट्स' (SHE-Marts - Self-Help Entrepreneurs Marts) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह पहल बिचौलियों को हटाकर महिला उत्पादकों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाएगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं की शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
Q.101Budget 2026-27 has announced setting up of a dedicated retail outlet chain by which name to directly connect products manufactured by 'Lakhpati Didi' and women self-help groups (SHGs) to high-demand markets in Tier-I and Tier-II cities?
(a)PM-Women's Market
(b)SHE-Marts: Self-Help Entrepreneurs Marts
(c)Shakti-Haat
(d)Women Enterprise Center
(e)Question not attempted
Explanation
Setting up of 'She-Marts' (Self-Help Entrepreneurs Marts) has been announced in Budget 2026-27 to sell high-quality handicrafts, handlooms, organic foods and spices produced by women entrepreneurs (Lakhpati Didis) of rural women Self-Help Groups (SHGs) in modern urban markets. This initiative will take women producers directly to the consumer by removing middlemen, thereby significantly increasing the net income of rural women.
Q.102आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) 2025-26 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने विदेशों से व्यक्तिगत प्रेषण (Remittances) के रूप में कितनी रिकॉर्ड राशि प्राप्त की, जिससे वह विश्व का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा?
(a)115.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(b)125.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(c)135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(d)150.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 135.4 Billion) का आवक प्रेषण (Remittance Inflow) प्राप्त किया। भारत पिछले कई वर्षों से लगातार विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है (वैश्विक प्रेषण का लगभग 15% हिस्सा)। भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली यह राशि देश के चालू खाता घाटे (CAD) को पाटने, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने और घरेलू परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Q.102According to the Economic Survey 2025-26, how much record amount did India receive in the form of personal remittances from abroad in the financial year 2024-25, making it the world's top remittance receiving country?
(a)US$115.0 billion
(b)US$125.5 billion
(c)US$135.4 billion
(d)US$150.0 billion
(e)Question not attempted
Explanation
According to the latest official data of the Economic Survey 2025-26, India received inward remittance inflow of US$ 135.4 billion in the financial year 2024-25. India has consistently been the largest remittance receiving country in the world for the last several years (about 15% share of global remittances). This amount sent by the Indian diaspora plays a very important role in bridging the current account deficit (CAD) of the country, strengthening foreign exchange reserves and increasing the purchasing power of domestic households.
Q.103आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वैश्विक सेवा व्यापार में अपनी हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़ाकर 2024 में 4.3% करते हुए भारत विश्व का कौन-सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक (Service Exporter) देश बन गया है?
(a)5वां
(b)6वां
(c)7वां
(d)10वां
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 यह रेखांकित करती है कि भारत का सेवा निर्यात क्षेत्र एक अद्वितीय वैश्विक सफलता की कहानी बन चुका है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से दोगुनी से अधिक होकर 2024 में 4.3% तक पहुंच गई है, जिससे भारत विश्व का '7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक' देश बन गया है। भारत के GDP में सेवा निर्यात की औसत हिस्सेदारी भी बढ़कर 9.7% (FY23-FY25) हो गई है, जिसका मुख्य आधार सॉफ्टवेयर सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और पेशेवर परामर्श सेवाएं हैं।
Q.103According to the Economic Survey 2025-26, India has become which largest service exporter country in the world by increasing its share in global services trade from 2% in 2005 to 4.3% in 2024?
(a)5th
(b)6th
(c)7th
(d)10th
(e)Question not attempted
Explanation
The Economic Survey 2025-26 underlines that India's services export sector has become a unique global success story. India's share in global commercial services exports has more than doubled from 2% in 2005 to 4.3% in 2024, making India the world's '7th largest services exporter'. The average share of services exports in India's GDP has also increased to 9.7% (FY23-FY25), led by software services, business process outsourcing (BPO), Global Capability Centers (GCCs) and professional consulting services.
Q.104आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कुल बाह्य ऋण (Global External Debt) में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, जो देश की मजबूत और सुरक्षित बाह्य स्थिति को दर्शाती है?
(a)0.69%
(b)1.50%
(c)2.25%
(d)3.10%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के बाह्य क्षेत्र विश्लेषण के अनुसार, भारत का कुल बाह्य ऋण वैश्विक बाह्य ऋण का मात्र 0.69% है। इसके अलावा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के कुल विदेशी ऋण के 100% से अधिक को कवर करता है और 11 माह से अधिक के आयात बिल के लिए पर्याप्त है। अल्पकालिक ऋण का कुल विदेशी मुद्रा भंडार से अनुपात भी काफी कम है, जो यह साबित करता है कि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत की बाहरी ऋण शोधन क्षमता (External Debt Sustainability) अत्यंत सुदृढ़ और सुरक्षित है।
Q.104According to the Economic Survey 2025-26, what is India's share in the total global external debt, which reflects the country's strong and secure external position?
(a)0.69%
(b)1.50%
(c)2.25%
(d)3.10%
(e)Question not attempted
Explanation
According to the external sector analysis of the Economic Survey 2025-26, India's total external debt is only 0.69% of the global external debt. Furthermore, India's foreign exchange reserves cover more than 100% of the country's total external debt and are sufficient to cover more than 11 months of import bills. The ratio of short-term debt to total foreign exchange reserves is also quite low, which proves that India's external debt sustainability is extremely strong and secure despite global geopolitical turmoil.
Q.105औद्योगिक संक्रमण त्वरक (Industrial Transition Accelerator - ITA) की वैश्विक रिपोर्ट 'इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग' के अनुसार, 'स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन' के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है?
(a)प्रथम स्थान
(b)दूसरा स्थान
(c)तीसरा स्थान (चीन और जापान के बाद)
(d)पांचवां स्थान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
औद्योगिक संक्रमण त्वरक (ITA) की वैश्विक रिपोर्ट "इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग" के अनुसार, भारत 65 बड़ी वाणिज्यिक स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं (Clean Energy Industrial Projects) की मजबूत पाइपलाइन के साथ वैश्विक स्तर पर चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, सौर पीवी मॉड्यूल, ग्रिड-स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) और हरित इस्पात जैसी भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत के 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में तेजी से प्रगति को दर्शाती हैं।
Q.105According to Industrial Transition Accelerator (ITA)'s global report 'India Insights Briefing', where does India rank in the world in terms of 'Clean Energy Industrial Project Pipeline'?
(a)first place
(b)2nd place
(c)Third place (after China and Japan)
(d)fifth place
(e)Question not attempted
Explanation
According to Industrial Transition Accelerator (ITA)'s global report "India Insights Briefing", India ranks third globally after China and Japan with a strong pipeline of 65 large commercial clean energy industrial projects. This includes projects to decarbonize heavy industries such as green hydrogen, electrolyzer manufacturing, solar PV modules, grid-scale battery energy storage (BESS) and green steel, reflecting India's rapid progress towards its 2070 net-zero target.
Q.10616वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) द्वारा वर्ष 2026 से 2031 की 5-वर्षीय अवधि के लिए स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु कुल कितनी अनुदान राशि की ऐतिहासिक सिफारिश की गई है?
(a)₹55,50,000 करोड़
(b)₹65,42,000 करोड़
(c)₹77,91,493 करोड़
(d)₹85,00,000 करोड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) ने 2026-2031 की अवधि के लिए जमीनी स्तर पर सेवा वितरण (पेयजल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और स्थानीय निकायों की राजकोषीय क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देने के लिए कुल ₹77,91,493 करोड़ (लगभग ₹77.91 लाख करोड़) के स्थानीय निकाय अनुदान (Local Body Grants) की सिफारिश की है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) और शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों/पालिकाओं) के बीच उनके बुनियादी ढांचा विकास और वित्तीय जवाबदेही के आधार पर वितरित किया जाएगा।
Q.106How much total grant amount has been historically recommended by the 16th Finance Commission (Chairman: Dr. Arvind Panagariya) for the financial strengthening of local bodies (Panchayats and Municipalities) for the 5-year period from 2026 to 2031?
(a)₹55,50,000 crore
(b)₹65,42,000 crore
(c)₹77,91,493 crore
(d)₹85,00,000 crore
(e)Question not attempted
Explanation
The 16th Finance Commission has recommended a total of ₹77,91,493 crore (approximately ₹77.91 lakh crore) Local Body Grants for the period 2026-2031 to provide an unprecedented boost to grassroots service delivery (drinking water, sanitation, solid waste management) and fiscal capacity of local bodies. This grant will be distributed among rural local bodies (Panchayati Raj Institutions) and urban local bodies (Municipal Corporations/Municipalities) on the basis of their infrastructure development and financial accountability.
Q.107भारत में 'राजकोषीय संघवाद' (Fiscal Federalism) की मूलभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को परिभाषित करती है?
(a)केवल केंद्र सरकार द्वारा सभी कर लगाना और राज्यों को पूरी तरह केंद्र के अधीन रखना
(b)संविधान के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच कराधान की शक्तियों, राजस्व के बंटवारे और बजटीय जिम्मेदारियों का न्यायसंगत और संस्थागत विभाजन
(c)केवल निजी बैंकों और सरकार के बीच वित्तीय संबंध
(d)केंद्र और राज्यों के बीच चुनावी खर्च का बंटवारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) सार्वजनिक वित्त का वह ढांचा है जो यह तय करता है कि एक बहु-स्तरीय संघीय शासन प्रणाली (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) में राजस्व जुटाने की शक्तियां (कर लगाने के अधिकार) और सार्वजनिक व्यय की जिम्मेदारियां (जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस) विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच कैसे विभाजित और संतुलित की जाएं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कराधान शक्तियों का विभाजन करती है, जबकि अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग) केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को दूर करने का संवैधानिक तंत्र प्रदान करता है।
Q.107The basic concept of 'Fiscal Federalism' in India defines which of the following principles?
(a)All taxes should be levied only by the central government and the states should be kept completely under the control of the center.
(b)Equitable and institutionalized division of powers of taxation, sharing of revenues and budgetary responsibilities among the central, state and local governments under the Constitution
(c)Financial relations only between private banks and the government
(d)Distribution of election expenses between the Center and the states
(e)Question not attempted
Explanation
Fiscal federalism is a framework of public finance that decides how revenue raising powers (rights to tax) and public expenditure responsibilities (e.g. defence, health, education, police) should be divided and balanced among different levels of government in a multi-tier federal system of governance (centre, states and local bodies). The 7th Schedule of the Indian Constitution divides taxation powers, while Article 280 (Finance Commission) provides the constitutional mechanism to address vertical and horizontal fiscal imbalances between the Center and the states.
Q.108भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के बंटवारे और वित्तीय सिफारिशों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में 'वित्त आयोग' (Finance Commission) के गठन का प्रावधान करता है?
(a)अनुच्छेद 268
(b)अनुच्छेद 275
(c)अनुच्छेद 280
(d)अनुच्छेद 282
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक 'वित्त आयोग' का गठन करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यताएं संसद द्वारा पारित 'वित्त आयोग अधिनियम 1951' द्वारा निर्धारित की गई हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य कर पूल के वितरण (ऊर्ध्वाधर) और राज्यों के बीच उसके आवंटन (क्षैतिज) के सिद्धांत तय करना है।
Q.108Which Article of the Indian Constitution provides for the constitution of a 'Finance Commission' every five years for the distribution of net receipts of taxes between the Center and the States and for making financial recommendations?
(a)Article 268
(b)Article 275
(c)Article 280
(d)Article 282
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 280 of the Indian Constitution, the President of India is entrusted with the constitutional responsibility of constituting a 'Finance Commission' at the expiry of every five years or earlier as required. As per Article 280(1) the Finance Commission consists of a Chairman and four other members, whose qualifications are prescribed by the 'Finance Commission Act 1951' passed by the Parliament. The main function of the Finance Commission is to decide the principles of distribution (vertical) of the divisible tax pool between the Center and the States and its allocation among the States (horizontal).
Q.109स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग (First Finance Commission) का गठन वर्ष 1951 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
(a)के. संथानम
(b)के. सी. नियोगी (K.C. Neogy)
(c)डॉ. पी. वी. राजमन्नार
(d)वाई. बी. चव्हाण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना नवंबर 1951 में राष्ट्रपति द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष श्री क्षितिश चंद्र नियोगी (K.C. Neogy) थे। इस प्रथम आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1952 में प्रस्तुत की थी, जो 1952-57 की अवधि के लिए लागू हुई थी। प्रथम वित्त आयोग ने भारतीय राजकोषीय संघवाद की मजबूत नींव रखी और विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी तथा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बुनियादी सिद्धांतों का निर्धारण किया था।
Q.109Under whose chairmanship was the first Finance Commission of independent India constituted in the year 1951?
(a)Of. Santhanam
(b)Of. C. Neogy
(c)Dr. P.V. Rajamannar
(d)Y. B. Chavan
(e)Question not attempted
Explanation
The first Finance Commission of independent India was established by the President in November 1951 and was headed by Shri Kshitish Chandra Neogy. This first commission submitted its report in 1952, which was applicable for the period 1952–57. The First Finance Commission laid the strong foundation of Indian fiscal federalism and laid down the basic principles of the states' share in the divisible tax pool and grants-in-aid to the states.
Q.110भारत के संविधान के तहत गठित 'वित्त आयोग' (Finance Commission) की संस्थागत एवं कानूनी प्रकृति के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)यह नीति आयोग के अधीन कार्य करने वाला एक स्थायी कार्यकारी विभाग है।
(b)यह एक अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial), तदर्थ (Ad-hoc) संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार पर केवल 'सलाहकार' (Advisory) प्रकृति की होती हैं।
(c)इसके सभी निर्णय संसद और न्यायपालिका पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
(d)यह केवल राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक वैधानिक बोर्ड है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्त आयोग एक स्थायी आयोग नहीं है बल्कि यह एक 'तदर्थ' (Ad-hoc) संवैधानिक निकाय है, जो राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसे गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मंगाने के संबंध में 'दीवानी अदालत' जैसी अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए केवल 'सलाहकारी' (Advisory) होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं; हालांकि एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक परंपरा के रूप में केंद्र सरकार सामान्यतः इसकी कर हस्तांतरण सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है।
Q.110Which statement is true regarding the institutional and legal nature of the 'Finance Commission' constituted under the Constitution of India?
(a)It is a permanent executive department working under NITI Aayog.
(b)It is a quasi-judicial, ad-hoc constitutional body whose recommendations to the government are only 'advisory' in nature.
(c)All its decisions are legally binding on the Parliament and the judiciary.
(d)It is a statutory board appointed only by the state governments.
(e)Question not attempted
Explanation
The Finance Commission is not a permanent commission but is an 'ad-hoc' constitutional body, constituted by the President and abolished after submitting its final report. Under the Code of Civil Procedure 1908, it has quasi-judicial powers like that of a 'civil court' in relation to summoning witnesses and summoning documents. According to Article 281 of the Constitution, the recommendations of the Finance Commission are only 'advisory' to the government and not legally binding; However, as a strong democratic tradition, the central government generally accepts its tax devolution recommendations.
Q.111वित्त आयोग के संदर्भ में 'ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण' (Vertical Devolution) का क्या अर्थ है?
(a)अमीर राज्यों से गरीब राज्यों को विवेकाधीन अनुदान देना
(b)केंद्र सरकार और सभी राज्यों (एक सामूहिक इकाई के रूप में) के बीच केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) की प्रतिशत हिस्सेदारी का निर्धारण
(c)राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय पंचायतों को बजट हस्तांतरित करना
(d)सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार को लाभांश का हस्तांतरण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution) का संबंध केंद्र सरकार के कुल विभाज्य कर पूल (Divisible Pool of Central Taxes) में से सभी राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से दिए जाने वाले कुल प्रतिशत हिस्से के बंटवारे से है। उदाहरण के लिए, 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल का 42% राज्यों को देने की सिफारिश की थी, जिसे 15वें वित्त आयोग ने 41% निर्धारित किया। यह हस्तांतरण 'ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन' (Vertical Fiscal Imbalance) को दूर करता है, क्योंकि केंद्र के पास कर लगाने की अधिक शक्तियां हैं जबकि राज्यों के पास जन-कल्याण और विकास कार्यों का अधिक व्यय भार होता है।
Q.111What is the meaning of 'Vertical Devolution' in the context of Finance Commission?
(a)discretionary grants from rich states to poor states
(b)Determining the percentage share of the divisible pool of central taxes between the Central Government and all the States (as a collective unit)
(c)Transfer of budget by state governments to local panchayats
(d)Transfer of dividends from public sector undertakings to the government
(e)Question not attempted
Explanation
Vertical devolution refers to the distribution of the total percentage share given to all the state governments collectively out of the total divisible pool of central taxes of the central government. For example, the 14th Finance Commission had recommended 42% of the divisible pool to the states, which the 15th Finance Commission fixed at 41%. This devolution removes the 'Vertical Fiscal Imbalance', as the Center has more powers to impose taxes while the states have more expenditure burden on public welfare and development works.
Q.112वित्त आयोग द्वारा किए जाने वाले 'क्षैतिज हस्तांतरण' (Horizontal Devolution) का सटीक तात्पर्य क्या है?
(a)केंद्र और राज्यों के बीच रक्षा बजट का बंटवारा
(b)ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के लिए तय किए गए कुल हिस्से को विभिन्न राज्यों के बीच जनसंख्या, आय दूरी, क्षेत्रफल और वन आवरण जैसे विशिष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर आनुपातिक रूप से बांटना
(c)केवल पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष पैकेज देना
(d)स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र सरकार को कर देना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution) का तात्पर्य यह है कि जब ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत सभी राज्यों का कुल हिस्सा (जैसे 41%) तय हो जाता है, तो उस 41% राशि को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्य (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल आदि) के बीच किस फार्मूले के तहत बांटा जाएगा। वित्त आयोग विभिन्न राज्यों के बीच 'क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन' (Horizontal Fiscal Imbalance - अमीर बनाम गरीब राज्य) को कम करने के लिए विभिन्न मानदंडों (जैसे आय की दूरी, 2011 की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, कर प्रयास आदि) को निश्चित भारांक (Weights) देकर क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र तैयार करता है।
Q.112What is the exact meaning of 'Horizontal Devolution' done by the Finance Commission?
(a)Division of defense budget between Center and states
(b)To distribute the total share earmarked for the States through vertical transfer proportionately among the various States on the basis of specific objective parameters such as population, income distance, area and forest cover.
(c)Giving special package only to North Eastern states
(d)Taxes to be paid by local bodies to the central government
(e)Question not attempted
Explanation
Horizontal Devolution means that when the total share of all the states under vertical devolution is fixed (e.g. 41%), then under what formula will that 41% amount be distributed among each state individually (e.g. Rajasthan, Uttar Pradesh, Kerala etc.). The Finance Commission formulates the horizontal transfer formula by giving certain weights to various parameters (like income gap, 2011 population, area, forest and ecology, tax effort etc.) to reduce the 'Horizontal Fiscal Imbalance' (rich vs poor states) between different states.
Q.11314वें वित्त आयोग (42%) की तुलना में 15वें वित्त आयोग (41%) द्वारा ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण में 1% की कटौती किए जाने का मुख्य तकनीकी कारण क्या था?
(a)केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को अचानक समाप्त करना
(b)जम्मू और कश्मीर राज्य का दो नए केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) में पुनर्गठन, जिनकी सुरक्षा और वित्तीय जरूरतों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास आ गई
(c)सभी राज्यों द्वारा GST संग्रह में अत्यधिक वृद्धि
(d)विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए आपातकालीन बचत
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी) ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की ऐतिहासिक सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन. के. सिंह) ने 2021-26 की अवधि के लिए इसे 42% से घटाकर 41% कर दिया। यह 1% की कमी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं थी बल्कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों (UT of J&K और UT of Ladakh) में विभाजित होने के कारण किया गया एक तकनीकी समायोजन था। चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों का वित्तीय पोषण केंद्र सरकार के हिस्से से होता है, इसलिए 1% हिस्सा केंद्र के पास रखा गया।
Q.113What was the main technical reason for reduction in vertical tax devolution by 1% by the 15th Finance Commission (41%) compared to the 14th Finance Commission (42%)?
(a)sudden end to the fiscal deficit of the central government
(b)Reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two new union territories (Jammu and Kashmir and Ladakh), with direct responsibility for the security and financial needs of the central government.
(c)Huge increase in GST collection by all states
(d)Emergency savings to pay off foreign loans
(e)Question not attempted
Explanation
The 14th Finance Commission (Chairman: Dr. Y.V. Reddy) had made the historic recommendation of increasing the states' share from 32% to 42%. The 15th Finance Commission (Chairman: N.K. Singh) reduced it from 42% to 41% for the period 2021-26. This reduction of 1% was not discrimination against any state but a technical adjustment made due to the bifurcation of the erstwhile Jammu and Kashmir state into two union territories (UT of J&K and UT of Ladakh) following the Jammu and Kashmir Reorganization Act in August 2019. Since Union Territories are financed by the Central Government's share, 1% was kept with the Centre.
Q.11415वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) द्वारा राज्यों के बीच 'क्षैतिज हस्तांतरण' (Horizontal Devolution) के फार्मूले में किस मानदंड को सर्वाधिक भारांक (45%) प्रदान किया गया है?
(a)2011 की जनसंख्या (Population 2011)
(b)राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल (Area)
(c)आय दूरी (Income Distance)
(d)वन और पारिस्थितिकी (Forest and Ecology)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच राजकोषीय समानता (Equity) और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए 'आय दूरी' (Income Distance) को सर्वाधिक 45% भारांक प्रदान किया। 'आय दूरी' का अर्थ है किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय (GSDP per capita) और देश के शीर्ष तीन राज्यों (हरियाणा, गोवा आदि) की औसत प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर। यह अंतर जितना अधिक होगा (अर्थात राज्य जितना गरीब होगा), उस राज्य को विभाज्य पूल से उतना ही अधिक वित्तीय हिस्सा प्राप्त होगा, ताकि वह बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं का स्तर राष्ट्रीय औसत के बराबर ला सके।
Q.114Which parameter has been given the highest weightage (45%) in the formula of 'Horizontal Devolution' between states by the 15th Finance Commission?
(a)Population 2011
(b)Geographical area of ​​the state
(c)Income Distance
(d)Forest and Ecology
(e)Question not attempted
Explanation
The 15th Finance Commission gave the highest weightage of 45% to 'Income Distance' to ensure fiscal equity among states and balanced regional development. 'Income gap' means the difference between the per capita income (GSDP per capita) of a state and the average per capita income of the top three states of the country (Haryana, Goa etc.). The larger this gap (i.e. the poorer the state), the greater the financial share the state will receive from the divisible pool to bring the level of basic public services at par with the national average.
Q.11515वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के क्षैतिज फार्मूले में जनसंख्या के किस आधिकारिक आधार वर्ष के आंकड़ों का उपयोग 15% भारांक के साथ किया?
(a)1971 की जनगणना
(b)1991 की जनगणना
(c)2001 की जनगणना
(d)2011 की जनगणना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
14वें वित्त आयोग तक 1971 की जनसंख्या (17.5%) और 2011 की जनसंख्या (10%) दोनों का उपयोग किया जाता था। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) में केंद्र सरकार ने केवल '2011 की जनगणना' के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिसे आयोग ने 15% भारांक दिया। दक्षिण भारतीय राज्यों की इस चिंता को दूर करने के लिए कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 2011 डेटा से नुकसान होगा, 15वें वित्त आयोग ने 12.5% भारांक के साथ 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance - कम TFR वाले राज्यों को इनाम) का एक नया मानदंड जोड़ा।
Q.115Which official base year data of population was used by the 15th Finance Commission with 15% weighting in the horizontal formula of tax transfer between states?
(a)1971 census
(b)1991 census
(c)2001 census
(d)2011 census
(e)Question not attempted
Explanation
Till the 14th Finance Commission, both 1971 population (17.5%) and 2011 population (10%) were used. The Terms of Reference (ToR) of the 15th Finance Commission directed the central government to use only the latest population data of '2011 Census', to which the Commission gave 15% weighting. To address the concern of South Indian states that those that have performed better in population control would be disadvantaged by the 2011 data, the 15th Finance Commission added a new parameter of 'Demographic Performance' (rewarding states with lower TFR) with a weighting of 12.5%.
Q.116भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को वित्त आयोग की सिफारिश पर आवश्यकता वाले राज्यों के राजस्व के पूरक के रूप में भारत की संचित निधि से 'सहायता अनुदान' (Grants-in-Aid) देने का अधिकार प्रदान करता है?
(a)अनुच्छेद 269
(b)अनुच्छेद 270
(c)अनुच्छेद 275 (1)
(d)अनुच्छेद 282
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 275(1) केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक सहायता अनुदान (Statutory Grants-in-Aid) का प्रावधान करता है। जब करों के सामान्य हस्तांतरण के बाद भी कुछ राज्यों के पास अपने गैर-योजनागत राजस्व खातों में घाटा (Post-Devolution Revenue Deficit) रह जाता है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से विशिष्ट 'राजस्व घाटा अनुदान', 'स्थानीय निकाय अनुदान', 'आपदा प्रबंधन अनुदान' और 'राज्य-विशिष्ट अनुदान' देने की सिफारिश करता है, ताकि कमजोर राज्यों की वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
Q.116Which Article of the Indian Constitution empowers the Parliament to make 'Grants-in-Aid' from the Consolidated Fund of India to supplement the revenue of the needy States on the recommendation of the Finance Commission?
(a)Article 269
(b)Article 270
(c)Article 275 (1)
(d)Article 282
(e)Question not attempted
Explanation
Article 275(1) of the Constitution provides for Statutory Grants-in-Aid to be given by the Center to the States. When some states are left with Post-Devolution Revenue Deficit in their non-plan revenue accounts even after normal devolution of taxes, the Finance Commission recommends specific 'Revenue Deficit Grants', 'Local Body Grants', 'Disaster Management Grants' and 'State-Specific Grants' from the Consolidated Fund under Article 275, so that the financial stability of the weaker states is maintained.
Q.117भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले 'उपकर' (Cess) और 'अधिभार' (Surcharge) की संपूर्ण आय विशेष रूप से केवल केंद्र के पास रहती है और इसे वित्त आयोग के 'विभाज्य पूल' में साझा नहीं किया जाता?
(a)अनुच्छेद 268
(b)अनुच्छेद 270
(c)अनुच्छेद 271
(d)अनुच्छेद 280
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार सभी केंद्रीय कर विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा होते हैं और राज्यों के साथ बांटे जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 271 संसद को किसी विशिष्ट उद्देश्य (जैसे शिक्षा उपकर, सड़क उपकर, कृषि अवसंरचना उपकर) के लिए किसी भी कर पर 'उपकर' (Cess) या 'अधिभार' (Surcharge) लगाने की विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 271 के तहत उपकर और अधिभार से प्राप्त 100% राजस्व केवल केंद्र सरकार की संचित निधि में रहता है और इसे वित्त आयोग के फार्मूले के तहत राज्यों के साथ बिल्कुल साझा नहीं किया जाता है, जो हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य राजकोषीय तनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है।
Q.117Under which Article of the Indian Constitution, the entire income of 'Cess' and 'Surcharge' imposed by the Central Government remains exclusively with the Center and is not shared in the 'divisible pool' of the Finance Commission?
(a)Article 268
(b)Article 270
(c)Article 271
(d)Article 280
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 270 of the Constitution, all central taxes are part of the divisible pool and are shared with the states. But Article 271 gives the Parliament special power to impose 'Cess' or 'Surcharge' on any tax for a specific purpose (like education cess, road cess, agricultural infrastructure cess). Under Article 271, 100% of the revenue from cesses and surcharges remains only in the Consolidated Fund of the Central Government and is not shared at all with the states under the Finance Commission formula, which has been a major issue of Centre-State fiscal tension in recent years.
Q.118दोहरी जीएसटी प्रणाली के तहत 'एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर' (Integrated GST - IGST) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)IGST उस राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जहां वस्तु का निर्माण हुआ है।
(b)IGST केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सभी अंतर-राज्यीय (Inter-State) आपूर्ति तथा विदेशों से होने वाले आयातों पर लगाया और एकत्र किया जाता है, जिसे बाद में केंद्र और गंतव्य (उपभोग) राज्य के बीच साझा किया जाता है।
(c)IGST का 100% राजस्व केंद्र सरकार स्थायी रूप से अपने पास रखती है।
(d)अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST के अतिरिक्त SGST भी अलग से लगाया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत के संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत, जब वस्तु या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है (Inter-State Supply) या विदेश से भारत में आयात की जाती है, तो उस पर 'एकीकृत जीएसटी' (IGST) लागू होता है। IGST को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहीत और एकत्र (Levied and Collected) किया जाता है। चूंकि GST एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based Consumption Tax) है, इसलिए एकत्र किए गए IGST में से इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद राज्य का हिस्सा उस 'गंतव्य राज्य' (Destination State) को हस्तांतरित कर दिया जाता है जहां उस वस्तु या सेवा का वास्तव में उपभोग हुआ है।
Q.118Which of the following statements is true regarding 'Integrated Goods and Services Tax' (IGST) under the dual GST system?
(a)IGST is collected by the state government where the good is manufactured.
(b)IGST is levied and collected by the Central Government on all inter-state supplies of goods and services and imports from foreign countries, which is then shared between the Center and the destination (consumption) state.
(c)100% of IGST revenue is permanently retained by the Central Government.
(d)In addition to IGST, SGST is also levied separately on inter-state trade.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 269A of the Constitution of India, when goods or services are sold from one state to another (Inter-State Supply) or imported into India from abroad, 'Integrated GST' (IGST) is applicable. IGST is levied and collected by the Central Government. Since GST is a destination-based consumption tax, the state's share of the IGST collected, after adjustment of input tax credit, is transferred to the 'destination state' where the good or service is actually consumed.
Q.11915वें वित्त आयोग ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक सेवाओं को मान्यता देने के लिए 'वन और पारिस्थितिकी' (Forest and Ecology) मानदंड को क्षैतिज हस्तांतरण फार्मूले में कितना भारांक दिया है?
(a)5.0%
(b)7.5%
(c)10.0%
(d)15.0%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच कर हस्तांतरण फार्मूले में 'वन और पारिस्थितिकी' (Forest and Ecology) को 10% का भारांक (Weightage) प्रदान किया है। इसकी गणना भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक राज्य के घने जंगलों (Dense Forest) और मध्यम घने जंगलों के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों (विशेषकर पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) को वित्तीय रूप से पुरस्कृत और क्षतिपूर्ति करना है जो अपने वनों को संरक्षित रखकर पूरे देश को कार्बन अवशोषण, जैव विविधता और स्वच्छ पर्यावरण की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं।
Q.119How much weightage has the 15th Finance Commission given to the 'Forest and Ecology' criteria in the horizontal transfer formula to promote environmental protection and recognize ecosystem services?
(a)5.0%
(b)7.5%
(c)10.0%
(d)15.0%
(e)Question not attempted
Explanation
The 15th Finance Commission has given 10% weightage to 'Forest and Ecology' in the tax devolution formula between states. It is calculated on the basis of the area of ​​dense forests and medium dense forests of each state based on the latest report of Forest Survey of India (FSI). Its main objective is to financially reward and compensate those states (especially North Eastern, Himalayan States, Madhya Pradesh and Chhattisgarh) which provide ecological services of carbon absorption, biodiversity and clean environment to the entire country by preserving their forests.
Q.120संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत, राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य करों के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission - SFC) का गठन किसके द्वारा किया जाता है?
(a)भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(b)संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा (अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत)
(c)राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा
(d)राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243-Y (नगर पालिकाओं के लिए) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का 'राज्यपाल' (Governor) संविधान (73वां एवं 74वां संशोधन) अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पथकरों की शुद्ध प्राप्तियों का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण, तथा पंचायतों व नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाना है।
Q.120Under the 73rd and 74th amendments of the Constitution, 'State Finance Commission' (SFC) is constituted by whom to review the financial position of Panchayati Raj institutions and municipalities in the states and recommend the distribution of state taxes?
(a)By the President of India
(b)By the Governor of the concerned State (under Articles 243-I and 243-Y)
(c)by the Chief Minister of the State
(d)By the Speaker of the State Assembly
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 243-I (for Panchayats) and Article 243-Y (for Municipalities) of the Indian Constitution, the 'Governor' of every State shall constitute a 'State Finance Commission' within one year of the coming into force of the Constitution (73rd and 74th Amendment) Act and every 5 years thereafter. The main function of the State Finance Commission is to distribute the net proceeds of taxes, duties, tolls imposed by the State Government among the State and local bodies, and to suggest measures to financially strengthen the Panchayats and Municipalities.
Q.121101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेद 269A(5) के तहत, अंतर-राज्यीय व्यापार में "आपूर्ति का स्थान" (Place of Supply) निर्धारित करने के कानूनी सिद्धांत बनाने की अनन्य शक्ति किसके पास है?
(a)जीएसटी परिषद (GST Council)
(b)भारत की संसद (Parliament of India)
(c)राज्य विधानसभाएं
(d)भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A(5) के अनुसार, केवल 'संसद' (Parliament of India) को कानून बनाकर यह सिद्धांत तैयार करने का विशेष अधिकार है कि माल या सेवाओं (या दोनों) की आपूर्ति कब अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter-State Trade) के दौरान हुई मानी जाएगी और 'आपूर्ति का स्थान' (Place of Supply) क्या होगा। यह निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी लेन-देन पर CGST+SGST लगेगा या IGST, और किस गंतव्य राज्य को कर का राजस्व मिलेगा।
Q.121Under Article 269A(5) inserted by the 101st Constitutional Amendment Act, who has the exclusive power to create legal principles for determining “Place of Supply” in inter-State trade?
(a)GST Council
(b)Parliament of India
(c)state legislatures
(d)supreme court of india
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 269A(5) of the Indian Constitution, only the 'Parliament of India' has the exclusive power to make law to lay down the principles as to when a supply of goods or services (or both) shall be deemed to have taken place in the course of inter-State trade and what shall be the 'Place of Supply'. This determination is extremely important as it decides whether a transaction will attract CGST+SGST or IGST, and which destination state will receive the tax revenue.
Q.122वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे के तहत किसी 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) की इकाई या डेवलपर को की जाने वाली माल या सेवाओं की आपूर्ति को 'जीरो-रेटेड' (Zero-Rated Supply) क्यों माना जाता है?
(a)क्योंकि SEZ में निर्मित सामान पर घरेलू बाजार में कोई बिक्री कर नहीं लगता।
(b)क्योंकि SEZ को विदेशी क्षेत्र के समकक्ष मानकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आपूर्तिकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का पूर्ण रिफंड दिया जाता है।
(c)क्योंकि SEZ के सभी व्यवसायों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।
(d)क्योंकि SEZ में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक लेन-देन प्रतिबंधित है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
IGST अधिनियम की धारा 16 के तहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को की जाने वाली आपूर्ति को भौतिक 'निर्यात' (Exports) के समान 'जीरो-रेटेड' (Zero-Rated) माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल कर-मुक्त (Exempted) है, बल्कि आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे माल और सेवाओं पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का पूर्ण रिफंड (Refund of unutilized ITC) दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू लागत के बोझ को समाप्त कर भारतीय विनिर्माण को वैश्विक बाजार में मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाना है।
Q.122Why is the supply of goods or services to a unit or developer of a 'Special Economic Zone' (SEZ) considered 'zero-rated' under the Goods and Services Tax (GST) framework?
(a)Because there is no sales tax in the domestic market on goods manufactured in SEZ.
(b)Because by considering SEZ as equivalent to foreign sector, full refund of Input Tax Credit (ITC) is given to the supplier to make Indian products competitive at the international level.
(c)Because all the businesses in SEZ have been completely nationalized.
(d)Because any kind of commercial transaction is prohibited in SEZ.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Section 16 of the IGST Act, supplies made to a Special Economic Zone (SEZ) are considered 'zero-rated' at par with physical exports. This does not mean that it is only tax-exempted, but a full refund of input tax paid on raw materials and services used in production by the supplier is given (Refund of unused ITC). Its main objective is to make Indian manufacturing price-competitive in the global market by eliminating domestic cost burden.
Q.123भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए 'विवेकाधीन अनुदान' (Discretionary Grants) देने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है, भले ही वह उनकी विधायी शक्तियों के दायरे में न आता हो?
(a)अनुच्छेद 275
(b)अनुच्छेद 280
(c)अनुच्छेद 282
(d)अनुच्छेद 293
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 282 यह प्रावधान करता है कि संघ (केंद्र) या कोई राज्य किसी भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' (Public Purpose) के लिए कोई भी अनुदान दे सकता है, भले ही वह विषय संसद या राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत न आता हो। योजना आयोग के अस्तित्व के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अधिकांश विकासात्मक व योजनागत अनुदान इसी अनुच्छेद 282 के तहत 'विवेकाधीन अनुदान' के रूप में दिए जाते थे, जिसे वित्त आयोग की वैधानिक सिफारिशों (अनुच्छेद 275) से अलग रखा गया था।
Q.123Which Article of the Indian Constitution provides extraordinary power to both the Center and the States to make 'Discretionary Grants' for any 'public purpose' even if it does not fall within the scope of their legislative powers?
(a)Article 275
(b)Article 280
(c)Article 282
(d)Article 293
(e)Question not attempted
Explanation
Article 282 of the Constitution provides that the Union (Centre) or a State may make any grant for any 'public purpose' even if the matter does not fall within the legislative powers of Parliament or the State Legislature. During the existence of the Planning Commission, most of the developmental and planning grants given by the Central Government to the states were given as 'discretionary grants' under this Article 282, which was kept apart from the statutory recommendations of the Finance Commission (Article 275).
Q.124हाल ही में प्रस्तावित GST 2.0 कर सुधारों के तहत, कर स्लैब को सरल बनाते हुए विलासिता (Luxury) और अहितकर/पाप (Sin/Demerit) वस्तुओं के लिए कौन-सी नई विशेष 'डिमेरिट दर' तय की गई है?
(a)28%
(b)35%
(c)40%
(d)50%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
GST 2.0 सुधारों का मुख्य उद्देश्य जटिल बहु-स्तरीय दरों (5%, 12%, 18%, 28%) को तर्कसंगत और सरल बनाना है। नए ढांचे में तीन मुख्य दरें प्रस्तावित हैं: 1. 5% (मेरिट दर - आवश्यक वस्तुएं), 2. 18% (मानक दर - अधिकांश विनिर्मित वस्तुएं और सेवाएं), और 3. 40% (नई डिमेरिट दर)। यह 40% की उच्च डिमेरिट दर तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, वातित पेय (Aerated Drinks), पान मसाला और लग्जरी कारों जैसी सामाजिक रूप से अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर लागू की गई है ताकि उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके और राजस्व बना रहे।
Q.124Under the recently proposed GST 2.0 tax reforms, which new special 'Demerit rate' has been set for luxury and sin/demerit goods by simplifying the tax slabs?
(a)28%
(b)35%
(c)40%
(d)50%
(e)Question not attempted
Explanation
The main objective of GST 2.0 reforms is to rationalize and simplify the complex multi-tier rates (5%, 12%, 18%, 28%). Three main rates are proposed in the new framework: 1. 5% (merit rate – essential goods), 2. 18% (standard rate – most manufactured goods and services), and 3. 40% (new demerit rate). This higher demerit rate of 40% has been imposed on socially harmful and luxury goods like tobacco products, cigarettes, aerated drinks, pan masala and luxury cars to discourage consumption and retain revenue.
Q.125वर्ष 2017 में GST लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 'जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017' के तहत कितने वर्षों के लिए 'मुआवजा उपकर' (Compensation Cess) की व्यवस्था की गई थी?
(a)3 वर्ष
(b)5 वर्ष (जुलाई 2017 से जून 2022 तक)
(c)7 वर्ष
(d)10 वर्ष
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राज्यों को अपने अप्रत्यक्ष कर लगाने के स्वायत्त अधिकारों को GST में समाहित करने के लिए सहमत करने हेतु संसद ने 5 वर्षों (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022) के लिए राज्यों को राजस्व में 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। इस गारंटीकृत राजस्व में आने वाली किसी भी कमी की भरपाई के लिए विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 'जीएसटी मुआवजा उपकर' (GST Compensation Cess) लगाया गया था। हालांकि 5 वर्ष का वैधानिक मुआवजा काल जून 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन महामारी के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए बैक-टू-बैक ऋणों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए इस उपकर को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था।
Q.125For how many years, 'Compensation Cess' was provided under the 'GST (Compensation to States) Act, 2017' to compensate for the possible revenue loss to the states after the implementation of GST in the year 2017?
(a)3 years
(b)5 years (from July 2017 to June 2022)
(c)7 years
(d)10 years
(e)Question not attempted
Explanation
Parliament had guaranteed 14% annual growth in revenue to the states for 5 years (1 July 2017 to 30 June 2022) to convince the states to subsume their autonomous powers to levy indirect taxes into the GST. To compensate for any shortfall in this guaranteed revenue, a 'GST Compensation Cess' was imposed on luxury and luxury goods. Although the 5-year statutory compensation period ended in June 2022, the cess was extended till March 2026 to repay the principal and interest of back-to-back loans given by the Center to states during the pandemic.
Q.126भारत में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन' (FRBM) अधिनियम, 2003 के ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और राजकोषीय समेकन के नए रोडमैप की सिफारिश के लिए किस समिति का गठन किया गया था?
(a)डॉ. सी. रंगराजन समिति
(b)एन. के. सिंह समिति (2016)
(c)विजय केलकर समिति
(d)वाई. वी. रेड्डी समिति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्र सरकार ने मई 2016 में पूर्व सांसद एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय FRBM समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने जनवरी 2017 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें केवल 'राजकोषीय घाटे' पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 'सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) को राजकोषीय विवेक का मुख्य लक्ष्य बनाने की सिफारिश की गई। समिति ने वर्ष 2023 तक सामान्य सरकारी ऋण को GDP के 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20%) तक लाने तथा केंद्र के राजकोषीय घाटे को 2.5% पर सीमित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया था।
Q.126Which committee was constituted to comprehensively review the framework of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management' (FRBM) Act, 2003 in India and recommend a new roadmap for fiscal consolidation?
(a)Dr. C. Rangarajan Committee
(b)N. Of. Singh Committee (2016)
(c)Vijay Kelkar Committee
(d)Y. V. Reddy Committee
(e)Question not attempted
Explanation
In May 2016, the Central Government appointed former MP N. Of. A 5-member FRBM Review Committee was constituted under the chairmanship of Singh. The committee submitted its landmark report in January 2017, which recommended making the 'Debt-to-GDP Ratio' the main target of fiscal prudence instead of focusing only on 'fiscal deficit'. The committee had presented a roadmap to bring down general government debt to 60% of GDP (40% for the Center and 20% for the states) by 2023 and limit the fiscal deficit of the Center to 2.5%.
Q.127भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित 'जीएसटी परिषद' (GST Council) में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मतदान का वैधानिक भारांक (Voting Weightage) कितना है?
(a)केंद्र 50% और सभी राज्य मिलकर 50%
(b)केंद्र सरकार का मत 1/3 (एक-तिहाई) और सभी राज्य सरकारों के संयुक्त मत 2/3 (दो-तिहाई)
(c)केंद्र सरकार का मत 2/3 और राज्यों का मत 1/3
(d)सभी 28 राज्यों और केंद्र का 1-1 समान वोट
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सहकारी संघवाद के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में GST परिषद में निर्णय लेने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 75% (3/4) भारित बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार: 1. केंद्र सरकार के वोट का भारांक कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3 या 33.33%) है। 2. सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भारांक कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3 या 66.67%) है। इस व्यवस्था के कारण न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई निर्णय थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई निर्णय ले सकते हैं।
Q.127What is the statutory voting weightage of the Central Government and State Governments in the 'GST Council' established under Article 279A of the Indian Constitution?
(a)Center 50% and all states together 50%
(b)The vote of the Central Government is 1/3 (one-third) and the combined vote of all the State Governments is 2/3 (two-thirds).
(c)Central government has 2/3 vote and states have 1/3 vote.
(d)All 28 states and the Center have 1-1 equal vote.
(e)Question not attempted
Explanation
As a classic example of cooperative federalism, the GST Council requires a weighted majority of at least 75% (3/4) of the members present and voting to take decisions. According to Article 279A(9): 1. The weightage of the vote of the Central Government is one-third (1/3 or 33.33%) of the total votes cast. 2. The combined weightage of votes of all State Governments is two-thirds (2/3 or 66.67%) of the total votes polled. Due to this system, neither the Center can impose any decision on its own will nor can the states take any decision without the consent of the Centre.
Q.1281960 के दशक के मध्य में भारत में शुरू हुई 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय तकनीकी घटक क्या था?
(a)केवल जैविक खाद का अनिवार्य उपयोग
(b)उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों (HYV Seeds), रासायनिक उर्वरकों और सुनिश्चित सिंचाई का एकीकृत पैकेज
(c)वर्षा-आधारित शुष्क भूमि कृषि का विस्तार
(d)100% कृषि ऋण माफी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित मैक्सिकन बौनी गेहूं की किस्मों के साथ हुई। इसका मूल आधार एक तकनीकी पैकेज था जिसमें तीन प्रमुख तत्व परस्पर जुड़े थे: 1. उच्च उपज देने वाली संकर किस्में (High Yielding Varieties - HYV बीज), 2. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सघन उपयोग, और 3. नलकूपों व नहरों के माध्यम से सुनिश्चित व नियंत्रित सिंचाई सुविधा। इसने भारत को खाद्यान्न आयात पर निर्भर 'शिप-टू-माउथ' स्थिति से निकालकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और निर्यातक राष्ट्र बना दिया।
Q.128What was the most important and central technological component of the 'Green Revolution' that began in India in the mid-1960s?
(a)Compulsory use of only organic fertilizers
(b)Integrated package of High Yielding Varieties (HYV Seeds), chemical fertilizers and assured irrigation
(c)Expansion of rain-fed dryland agriculture
(d)100% farm loan waiver
(e)Question not attempted
Explanation
Green Revolution in India was started in 1966-67 by Prof. M.S. Swaminathan with Mexican dwarf wheat varieties developed by Norman Borlaug. Its basic foundation was a technological package consisting of three key elements: 1. High Yielding Varieties (HYV seeds), 2. Intensive use of chemical fertilizers and pesticides, and 3. Assured and controlled irrigation facilities through tube wells and canals. It took India out of a 'ship-to-mouth' situation dependent on food grain imports and made it a self-reliant and exporting nation in food grains.
Q.129स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 'जे. सी. कुमारप्पा समिति' (1949) ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बुनियादी सुधारों की सिफारिश की थी?
(a)बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली सुधार
(b)व्यापक भूमि सुधार (Land Reforms) - बिचौलियों/जमींदारी का उन्मूलन एवं काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक
(c)बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
(d)विदेशी व्यापार में आयात प्रतिस्थापन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1949 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री जे. सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में 'कांग्रेस कृषि सुधार समिति' (कुमारप्पा समिति) का गठन किया गया था। इस समिति ने स्वतंत्र भारत में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक 'भूमि सुधारों' का ऐतिहासिक खाका तैयार किया। समिति ने सिफारिश की कि: 1. बिचौलियों (जमींदारों, जागीरदारों) की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए, 2. "भूमि जोतने वाले की होनी चाहिए" (Land to the Tiller) के सिद्धांत पर वास्तविक काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार दिए जाएं, 3. अत्यधिक लगान पर रोक लगाई जाए, और 4. भूमि की अधिकतम सीमा (Ceiling on Land Holdings) तय कर अतिरिक्त जमीन भूमिहीन मजदूरों में बांटी जाए।
Q.129'J.' of the All India Congress Committee formed soon after independence. C. Kumarappa Committee' (1949) mainly recommended fundamental reforms in which area?
(a)Banking and Monetary System Reforms
(b)Comprehensive Land Reforms – Elimination of middlemen/landlords and ownership rights of land to tenants.
(c)Nationalization of large scale public industries
(d)import substitution in foreign trade
(e)Question not attempted
Explanation
In the year 1949, the famous Gandhian economist J. 'Congress Agricultural Reforms Committee' (Kumarappa Committee) was formed under the chairmanship of C. Kumarappa. This committee prepared a historic blueprint for comprehensive 'land reforms' to modernize agriculture in independent India. The Committee recommended that: 1. The system of middlemen (landlords, jagirdars) should be immediately abolished, 2. Ownership rights should be given to the actual cultivators on the principle of "Land to the Tiller", 3. Excessive rents should be banned, and 4. The surplus land should be distributed among the landless laborers by fixing the ceiling on land holdings.
Q.130कृषि भूगोल और अर्थशास्त्र में किसी भूमि की 'फसल सघनता' (Cropping Intensity) ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र क्या है?
(a)(शुद्ध बोया गया क्षेत्र / सकल फसली क्षेत्र) × 100
(b)(सकल फसली क्षेत्र / शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100 [ (Gross Cropped Area / Net Sown Area) × 100 ]
(c)(कुल खेती योग्य क्षेत्र / कुल भौगोलिक क्षेत्र) × 100
(d)(सिंचित क्षेत्र / असिंचित क्षेत्र) × 100
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
फसल सघनता (Cropping Intensity) यह मापती है कि एक कृषि वर्ष में एक ही शुद्ध कृषि भूमि का कितनी बार उपयोग किया गया है। इसका सूत्र है: फसल सघनता = (सकल फसली क्षेत्र / शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100। यदि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर वास्तविक भूमि (Net Sown Area) है और वह खरीफ में 2 हेक्टेयर में धान तथा रबी में 2 हेक्टेयर में गेहूं बोता है, तो उसका सकल फसली क्षेत्र (Gross Cropped Area) 4 हेक्टेयर होगा। इस स्थिति में फसल सघनता = (4 / 2) × 100 = 200% होगी। बेहतर सिंचाई और अल्पकालिक बीजों की उपलब्धता से फसल सघनता बढ़ती है।
Q.130What is the correct mathematical formula to determine the 'cropping intensity' of a land in agricultural geography and economics?
(a)(Net sown area / Gross cropped area) × 100
(b)(Gross Cropped Area / Net Sown Area) × 100 [ (Gross Cropped Area / Net Sown Area) × 100 ]
(c)(Total cultivable area / Total geographical area) × 100
(d)(Irrigated area / Non-irrigated area) × 100
(e)Question not attempted
Explanation
Cropping intensity measures how many times the same net agricultural land is used in a farming year. Its formula is: Cropping Intensity = (Gross Cropped Area / Net Sown Area) × 100. If a farmer has 2 hectares of net sown area and he sows paddy in 2 hectares in Kharif and wheat in 2 hectares in Rabi, then his gross cropped area will be 4 hectares. In this case cropping intensity will be = (4 / 2) × 100 = 200%. Cropping intensity increases due to better irrigation and availability of short-term seeds.
Q.131कृषि पद्धतियों में 'मिश्रित फसल' (Mixed Cropping) और 'अंतरफसल' (Intercropping) के बीच प्राथमिक कार्यात्मक अंतर क्या है?
(a)मिश्रित फसल में बीजों को बुवाई से पहले बिना किसी निश्चित पैटर्न के मिलाकर बोया जाता है, जबकि अंतरफसल में दो या अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति अनुपात (Definite Row Pattern) में उगाया जाता है।
(b)मिश्रित फसल केवल व्यावसायिक फसलों के लिए होती है, जबकि अंतरफसल केवल दालों के लिए।
(c)अंतरफसल में फसलों को अलग-अलग वर्षों में उगाया जाता है।
(d)दोनों शब्द पूरी तरह पर्यायवाची हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'मिश्रित फसल' (Mixed Cropping) में जोखिम कम करने (फसल विफलता से बचाव) के उद्देश्य से दो या अधिक फसलों (जैसे गेहूं + चना या सरसों) के बीजों को आपस में मिलाकर एक ही खेत में बिना किसी पंक्तिबद्ध व्यवस्था के बेतरतीब ढंग से बो दिया जाता है। इसके विपरीत, 'अंतरफसल' (Intercropping) एक आधुनिक व वैज्ञानिक सघन कृषि तकनीक है, जिसमें दो या अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में 'निश्चित पंक्ति विन्यास' (जैसे मुख्य फसल की 4 पंक्तियां, फिर दलहन की 2 पंक्तियां) में उगाया जाता है, ताकि सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों और भूमि का अधिकतम व कुशल उपयोग हो सके।
Q.131What is the primary functional difference between 'Mixed Cropping' and 'Intercropping' in agricultural practices?
(a)In mixed cropping, seeds are sown by mixing them without any definite pattern before sowing, whereas in intercropping, two or more crops are grown in a definite row ratio (Definite Row Pattern).
(b)Mixed cropping is only for commercial crops, while intercropping is only for pulses.
(c)In intercropping, crops are grown in different years.
(d)Both the words are completely synonymous and there is no difference between them.
(e)Question not attempted
Explanation
In 'Mixed Cropping', for the purpose of reducing risk (avoidance of crop failure), seeds of two or more crops (such as wheat + gram or mustard) are mixed together and sown randomly in the same field without any row arrangement. In contrast, 'Intercropping' is a modern and scientific intensive farming technique, in which two or more crops are grown together in the same field in a 'fixed row arrangement' (e.g. 4 rows of main crop, then 2 rows of pulses) so that maximum and efficient use of sunlight, nutrients and land can be achieved.
Q.132वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत निम्नलिखित में से किन कृषि उत्पादों का विश्व में सबसे बड़ा (Largest Producer) उत्पादक देश है?
(a)चावल और गेहूं
(b)दूध, कुल दालें और जूट (Milk, Total Pulses, and Jute)
(c)कपास और गन्ना
(d)मक्का और सोयाबीन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन (वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 24%), कुल दलहन (Pulses) और कच्चे जूट (Jute) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। वहीं चावल (धान), गेहूं, गन्ना, मूंगफली, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद 'दूसरे स्थान' पर आता है।
Q.132In global agricultural production, India is the largest producer of which of the following agricultural products in the world?
(a)rice and wheat
(b)Milk, Total Pulses, and Jute
(c)cotton and sugarcane
(d)corn and soybeans
(e)Question not attempted
Explanation
According to Food and Agriculture Organization (FAO) data, India is the largest producer of total milk production (global share about 24%), total pulses and raw jute in the world. Apart from this, India is also the largest consumer and importer of pulses. India ranks second in the world after China in the production of rice (paddy), wheat, sugarcane, groundnut, cotton, fruits and vegetables.
Q.133भारत में रसायन-मुक्त, पारिस्थितिक और लागत-प्रभावी 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' (Zero Budget Natural Farming - ZBNF) तकनीक को विकसित और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस कृषि विशेषज्ञ को दिया जाता है?
(a)प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन
(b)डॉ. वर्गीज कुरियन
(c)पद्मश्री सुभाष पालेकर (Subhash Palekar)
(d)बाबा आम्टे
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' (ZBNF) आंदोलन के जनक महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री सुभाष पालेकर हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महंगे रासायनिक उर्वरकों, संकर बीजों और कीटनाशकों के बिना भी देसी गाय के गोबर-गोमूत्र और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उच्च कृषि उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। "जीरो बजट" का अर्थ है कि फसल उत्पादन के लिए बाजार से कोई भी रासायनिक इनपुट खरीदने पर ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे किसान कर्ज के जाल से मुक्त होते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
Q.133Which agricultural expert is credited with developing and popularizing the chemical-free, ecological and cost-effective 'Zero Budget Natural Farming' (ZBNF) technology in India?
(a)Pro. M.S. Swaminathan
(b)Dr. Verghese Kurien
(c)Padmashree Subhash Palekar
(d)Baba Amte
(e)Question not attempted
Explanation
The father of the 'Zero Budget Natural Farming' (ZBNF) movement is Padmashree Subhash Palekar, an agricultural expert from Maharashtra. He proved that even without expensive chemical fertilizers, hybrid seeds and pesticides, high agricultural productivity could be achieved by using desi cow dung-cow urine and local natural resources. “Zero budget” means that not even ₹1 has to be spent on purchasing any chemical input from the market for crop production, thereby freeing farmers from the debt trap and maintaining soil fertility.
Q.134जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) के 'चार मूलभूत स्तंभों' में से, मिट्टी में वायु संचार और जल वाष्प के अणुओं का इष्टतम संतुलन बनाए रखने की स्थिति को क्या कहा जाता है?
(a)बीजामृतम (Beejamrutham)
(b)जीवामृतम (Jeevamrutham)
(c)आच्छादन / मल्चिंग (Mulching)
(d)वाफसा (Waaphasa)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सुभाष पालेकर की ZBNF पद्धति के 4 अनिवार्य स्तंभ हैं: 1. बीजामृतम (Beejamrutham): देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, चूना और मिट्टी से बीजों का जैविक उपचार। 2. जीवामृतम (Jeevamrutham): गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ की मिट्टी का किण्वित घोल जो मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या लाखों गुना बढ़ाता है। 3. आच्छादन / मल्चिंग (Mulching): मिट्टी को फसल अवशेषों से ढकना ताकि नमी बनी रहे और खरपतवार न उगे। 4. वाफसा (Waaphasa): वह आदर्श मृदा अवस्था जहाँ मिट्टी के कणों के बीच 50% हवा और 50% जलवाष्प का संचार होता है; पालेकर के अनुसार पौधों की जड़ें सीधे पानी नहीं पीतीं बल्कि वाफसा की स्थिति में जलवाष्प ग्रहण करती हैं।
Q.134Among the 'four fundamental pillars' of Zero Budget Natural Farming (ZBNF), what is the condition of maintaining an optimum balance of aeration and water vapor molecules in the soil called?
(a)Beejamrutham
(b)Jeevamrutham
(c)Mulching
(d)Waphasa
(e)Question not attempted
Explanation
Subhash Palekar's ZBNF method has 4 essential pillars: 1. Beejamrutham: Biological treatment of seeds with desi cow dung, cow urine, lime and soil. 2. Jeevamrutham: Fermented solution of cow dung, cow urine, jaggery, gram flour and ridge soil which increases the number of microorganisms in the soil millions of times. 3. Mulching: Covering the soil with crop residues so that moisture remains and weeds do not grow. 4. Waaphasa: The ideal soil state where 50% air and 50% water vapor circulates between the soil particles; According to Palekar, the roots of plants do not drink water directly but absorb water vapor in the state of evaporation.
Q.135भारत सरकार की ऐतिहासिक 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card - SHC) योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किस स्थान से किया गया था?
(a)सूरतगढ़, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
(b)करनाल (हरियाणा)
(c)लुधियाना (पंजाब)
(d)भोपाल (मध्य प्रदेश)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'स्वस्थ धरा, खेत हरा' के प्रेरक नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card) योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 3 वर्ष में किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण कर उन्हें एक कार्ड जारी करना है, जिसमें मिट्टी की पोषक स्थिति और फसलों के अनुसार रासायनिक व जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सटीक सिफारिशें दर्ज होती हैं।
Q.135From which place was the national launch of the historic 'Soil Health Card (SHC) scheme of the Government of India on 19 February 2015?
(a)Suratgarh, Sriganganagar (Rajasthan)
(b)Karnal (Haryana)
(c)Ludhiana (Punjab)
(d)Bhopal (Madhya Pradesh)
(e)Question not attempted
Explanation
With the inspiring slogan of 'Healthy Earth, Green Farm', Prime Minister Narendra Modi launched the nationwide 'Soil Health Card' scheme on 19 February 2015 from Suratgarh in Sriganganagar district of Rajasthan. The main objective of this scheme is to scientifically test the soil samples of the farmers' fields every 3 years and issue them a card, in which accurate recommendations are recorded for the balanced use of chemical and organic fertilizers according to the nutritional status of the soil and the crops.
Q.136'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card) रिपोर्ट में परीक्षण किए जाने वाले कुल 12 रासायनिक व भौतिक मापदंडों में से किन तत्वों को 'सूक्ष्म पोषक तत्व' (Micronutrients) के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
(a)नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK)
(b)जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज (Mn) और बोरॉन (B)
(c)सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम
(d)मृदा pH और विद्युत चालकता (EC)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मृदा स्वास्थ्य कार्ड कुल 12 मापदंडों की जांच करता है: 1. प्राथमिक वृहद पोषक तत्व (Primary Macronutrients - 3): नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K)। 2. द्वितीयक पोषक तत्व (Secondary Nutrient - 1): सल्फर (S)। 3. सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients - 5): जस्ता (Zinc - Zn), लोहा (Iron - Fe), तांबा (Copper - Cu), मैंगनीज (Manganese - Mn), और बोरॉन (Boron - B)। 4. भौतिक एवं जैविक पैरामीटर (Physical/Biological Parameters - 3): pH मान (अम्लीय/क्षारीयता), विद्युत चालकता (EC - लवणता), और जैविक कार्बन (Organic Carbon - OC)।
Q.136Out of the total 12 chemical and physical parameters tested in the 'Soil Health Card' report, which elements have been classified as 'Micronutrients'?
(a)Nitrogen, Phosphorus and Potassium (NPK)
(b)Zinc (Zn), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn) and Boron (B)
(c)Sulphur, Calcium and Magnesium
(d)Soil pH and Electrical Conductivity (EC)
(e)Question not attempted
Explanation
The Soil Health Card examines a total of 12 parameters: 1. Primary Macronutrients - 3: Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K). 2. Secondary Nutrient - 1: Sulfur (S). 3. Micronutrients (5): Zinc (Zn), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), and Boron (B). 4. Physical/Biological Parameters - 3: pH value (acidity/alkalinity), electrical conductivity (EC - Salinity), and Organic Carbon (OC).
Q.137भारत में कृषि विपणन सुधारों के तहत APMC मंडियों को एकीकृत करने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल 'ई-नाम' (e-NAM) का कार्यान्वयन किस नोडल एजेंसी द्वारा किया जा रहा है?
(a)भारतीय खाद्य निगम (FCI)
(b)नाबार्ड (NABARD)
(c)लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers' Agribusiness Consortium - SFAC)
(d)कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए 'एक राष्ट्र, एक बाजार' बनाने के उद्देश्य से राज्यों की भौतिक APMC मंडियों को एक ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय पोर्टल का प्रबंधन और कार्यान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' (SFAC) द्वारा किया जाता है। e-NAM से पारदर्शी मूल्य खोज, ऑनलाइन बोली और सीधे किसानों के खातों में भुगतान संभव हुआ है।
Q.137Which nodal agency is implementing 'e-NAM', the all-India electronic trading portal integrating APMC mandis under the agricultural marketing reforms in India?
(a)Food Corporation of India (FCI)
(b)NABARD
(c)Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC)
(d)Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)
(e)Question not attempted
Explanation
The National Agriculture Market (e-NAM) was launched by the Prime Minister on 14 April 2016. It is a pan-India electronic trading portal that connects the physical APMC mandis of the states into an online network with the aim of creating 'one nation, one market' for agricultural produce. This national portal is managed and implemented by the 'Small Farmers Agribusiness Consortium' (SFAC) under the aegis of the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. e-NAM enables transparent price discovery, online bidding and payments directly into farmers' accounts.
Q.138भारत में कुपोषण दूर करने और खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा में बदलने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई 'प्रोटीन क्रांति' (Protein Revolution) का मुख्य संबंध किन कृषि क्षेत्रों से है?
(a)केवल पोल्ट्री और ब्रायलर चिकन उत्पादन
(b)दलहन (पौधा-आधारित प्रोटीन) और दुग्ध उत्पादन (पशु-आधारित प्रोटीन) की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि
(c)आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सोयाबीन का निर्यात
(d)समुद्री मत्स्य पालन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में देश में 'प्रोटीन क्रांति' (Protein Revolution) का आह्वान किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में व्यापक रूप से फैली प्रोटीन की कमी और सूक्ष्म-पोषक तत्वों के कुपोषण को दूर करने के लिए दालों (Pulses - शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत) और डेयरी/दूध उत्पादन की उत्पादकता को मिशन मोड में बढ़ाना है। इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों, प्रमाणित बीजों और बेहतर मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया।
Q.138'Protein Revolution', launched in 2014 to eliminate malnutrition in India and transform food security into nutritional security, is mainly related to which agricultural sectors?
(a)Only poultry and broiler chicken production
(b)Rapid increase in productivity of pulses (plant-based protein) and dairy production (animal-based protein)
(c)Export of genetically modified (GM) soybean
(d)marine fishing
(e)Question not attempted
Explanation
In the Union Budget for the year 2014-15, there was a call for 'Protein Revolution' in the country. Its primary objective is to increase the productivity of pulses (the main source of vegetarian protein) and dairy/milk production in a mission mode to address the widespread protein deficiency and micro-nutrient malnutrition in the country. For this, farmers were encouraged to cultivate pulses through scientific techniques, certified seeds and better price support.
Q.139'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) के चार प्रमुख घटकों में से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देने वाला "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (Per Drop More Crop - PDMC) घटक किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है?
(a)जल शक्ति मंत्रालय
(b)ग्रामीण विकास मंत्रालय
(c)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)
(d)पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष 2015 में "हर खेत को पानी" और "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के विजन के साथ शुरू की गई थी। यह 3 मंत्रालयों का संयुक्त कार्यक्रम है: 1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और 'हर खेत को पानी' (सतही लघु सिंचाई) - जल शक्ति मंत्रालय। 2. वाटरशेड विकास (Watershed Development) - ग्रामीण विकास मंत्रालय। 3. 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (Per Drop More Crop - PDMC) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप (Drip) और फव्वारा (Sprinkler) जैसी परिशुद्ध सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों पर किसानों को भारी वित्तीय सब्सिडी देता है।
Q.139Among the four major components of 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' (PMKSY), the "Per Drop More Crop" (PDMC) component promoting micro irrigation (drip and sprinkler) is implemented by which ministry?
(a)Jal Shakti Ministry
(b)Ministry of Rural Development
(c)Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(d)Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(e)Question not attempted
Explanation
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was launched in the year 2015 with the vision of “Water to every field” and “Per Drop More Crop”. It is a joint program of 3 ministries: 1. Accelerated Irrigation Benefit Program (AIBP) and 'Har Khet Ko Pani' (Surface Minor Irrigation) - Ministry of Jal Shakti. 2. Watershed Development - Ministry of Rural Development. 3. 'Per Drop More Crop' (PDMC) - implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which provides huge financial subsidy to farmers on precision micro-irrigation systems like drip and sprinkler to increase water use efficiency at the farm level.
Q.140आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थापित 'कृषि अवसंरचना कोष' (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) के तहत फसल कटाई उपरांत बुनियादी ढांचे (कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस आदि) के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर प्रति वर्ष कितनी 'ब्याज छूट' (Interest Subvention) प्रदान की जाती है?
(a)2%
(b)3% प्रति वर्ष (अधिकतम 7 वर्षों के लिए)
(c)4%
(d)5%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कृषि अवसंरचना कोष (AIF) को वर्ष 2020 में 10 वर्षों (2020-2032) की अवधि के लिए ₹1 लाख करोड़ के कुल वित्तपोषण कोष के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोल्ड चेन, साइलो, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और पैक-हाउस जैसी बुनियादी संपत्तियां बनाना है। AIF के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS), FPOs और कृषि उद्यमियों को दिए जाने वाले ₹2 करोड़ तक के सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट (Interest Subvention) दी जाती है तथा CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी शुल्क का वहन भी सरकार करती है।
Q.140How much interest subvention is provided per year on loans up to ₹ 2 crore for post-harvest infrastructure (cold storage, warehouse etc.) under the 'Agriculture Infrastructure Fund - AIF' established under the Self-reliant India Campaign?
(a)2%
(b)3% per annum (maximum for 7 years)
(c)4%
(d)5%
(e)Question not attempted
Explanation
Agricultural Infrastructure Fund (AIF) was launched in the year 2020 with a total funding corpus of ₹1 lakh crore for a period of 10 years (2020-2032). It aims to create basic assets like cold chains, silos, primary processing centers and pack-houses to prevent post-harvest losses. Under AIF, interest subvention of 3% per annum is given on all loans up to ₹ 2 crore given by banks and financial institutions to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), FPOs and agricultural entrepreneurs and the government also bears the credit guarantee fee under CGTMSE.
Q.141'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना की प्रशासनिक और वित्तीय प्रकृति के संबंध में कौन-सा कथन पूर्णतः सत्य है?
(a)यह केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
(b)यह 100% भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' (Central Sector Scheme) है, जिसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों (DBT) में दी जाती है।
(c)यह योजना केवल 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों तक ही सीमित है।
(d)इसका लाभ केवल नकद रूप में ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
PM-KISAN योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को (1 दिसंबर 2018 से प्रभावी) की गई थी। यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' (Central Sector Scheme) है। प्रारंभ में यह केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन 1 जून 2019 से इसका विस्तार देश के 'सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों' के लिए कर दिया गया (संस्थागत भूमिधारकों और आयकर दाताओं को छोड़कर)। इसके तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) में सीधे आधार-संबद्ध बैंक खातों में DBT द्वारा भेजी जाती है।
Q.141Which statement is completely true regarding the administrative and financial nature of the 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) scheme?
(a)It is a centrally sponsored scheme funded in the ratio of 60:40 between the Center and the States.
(b)It is a 'Central Sector Scheme' 100% financed by the Government of India, under which financial assistance of ₹6,000 per annum is given to all landholding farmer families in three equal installments of ₹2,000 each directly into bank accounts (DBT).
(c)This scheme is limited only to marginal farmers with less than 2 hectares of land.
(d)Its benefit can be obtained only in cash form from the Gram Panchayat office.
(e)Question not attempted
Explanation
PM-KISAN scheme was launched on 24 February 2019 (with effect from 1 December 2018). It is a 'Central Sector Scheme' 100% financed by the Central Government. Initially it was only for small and marginal farmers with land holding up to 2 hectares, but from June 1, 2019, it was extended to 'all eligible landholding farmer families' in the country (except institutional landholders and income tax payers). Under this, an amount of ₹6,000 per year is sent by DBT directly into Aadhaar-linked bank accounts in three equal installments of ₹2,000 each (April-July, August-November, December-March).
Q.142भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'पीएम-प्रणाम' (PM-PRANAM) योजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?
(a)किसानों के सभी पुराने कृषि ऋणों को पूरी तरह माफ करना
(b)रासायनिक उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी के भारी वित्तीय बोझ को कम करना और राज्यों द्वारा रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग व वैकल्पिक उर्वरकों (जैसे नैनो यूरिया, जैविक खाद) को अपनाने को प्रोत्साहित करना
(c)सभी किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर उपलब्ध कराना
(d)केवल विदेशी रासायनिक उर्वरकों के आयात को दोगुना करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
PM-PRANAM (Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है; बल्कि जब कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने पिछले 3 वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी) की खपत को कम करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी राशि का 50% हिस्सा उस राज्य को 'अनुदान' (Grant) के रूप में वापस दे दिया जाता है। राज्य इस अनुदान का उपयोग जैविक खेती, वैकल्पिक उर्वरक संयंत्र लगाने और किसानों को प्रोत्साहित करने में करते हैं।
Q.142Which of the following is the primary objective of the 'PM-PRANAM' scheme launched by the Government of India?
(a)Complete waiver of all old agricultural loans of farmers
(b)To reduce the heavy financial burden of government subsidies on chemical fertilizers and to encourage balanced use of chemical fertilizers and adoption of alternative fertilizers (e.g. nano urea, organic fertilizers) by the states.
(c)Providing free tractors to all farmers
(d)Doubling only the import of foreign chemical fertilizers
(e)Question not attempted
Explanation
PM-PRANAM (Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) scheme was approved in the Union Budget 2023-24. The scheme has no separate budgetary allocation; Rather, when a State or Union Territory reduces the consumption of chemical fertilizers (Urea, DAP, MOP) compared to its average of last 3 years, 50% of the fertilizer subsidy amount saved by the Central Government is given back to that State as a 'Grant'. States use this grant to promote organic farming, set up alternative fertilizer plants and encourage farmers.
Q.143सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹2,817 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत 'डिजिटल कृषि मिशन' (Digital Agriculture Mission) के तहत निर्मित किए जा रहे 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) का मुख्य आधार क्या है?
(a)केवल कृषि ड्रोन का निर्माण करना
(b)लगभग 11 करोड़ (110 मिलियन) किसानों की डिजिटल आईडी ('किसान आईडी') बनाना तथा भू-अभिलेखों व फसल बुवाई डेटा का एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) तैयार करना
(c)नई सिंचाई नहरों का निजीकरण करना
(d)विदेशी खाद्य कंपनियों को सीधे कृषि भूमि बेचना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार किया जा रहा है, जिसके तीन मुख्य घटक हैं: 1. एग्रीस्टैक (AgriStack): इसमें प्रत्येक किसान को आधार जैसी विशिष्ट 'डिजिटल किसान रजिस्ट्री' (Farmer ID) दी जाएगी, जो उनके राज्य के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (Land Records) से लिंक होगी। 2. डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey): सेटेलाइट और जीआईएस द्वारा वास्तविक बुवाई का सटीक डेटा। 3. कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS)। इससे किसानों को फसल ऋण (KCC), PM-KISAN, फसल बीमा और आपदा मुआवजा बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिचौलियों के तुरंत मिलेगा।
Q.143What is the main basis of 'AgriStack' being built under the 'Digital Agriculture Mission' approved by the Union Cabinet in September 2024 with an outlay of ₹ 2,817 crore?
(a)building agricultural drones only
(b)Creating digital IDs ('Kisan ID') of approximately 11 crore (110 million) farmers and creating a nationwide digital public infrastructure (DPI) of land records and crop sowing data.
(c)Privatizing new irrigation canals
(d)Selling agricultural land directly to foreign food companies
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Digital Agriculture Mission, a strong Digital Public Infrastructure (DPI) is being created for the agriculture sector, which has three main components: 1. AgriStack: In this, every farmer will be given a unique 'Digital Farmer ID' like Aadhaar, which will be linked to the digital land records of their state. 2. Digital Crop Survey: Accurate data of actual sowing by satellite and GIS. 3. Agricultural Decision Support System (Krishi-DSS). With this, farmers will get crop loan (KCC), PM-KISAN, crop insurance and disaster compensation immediately without any paperwork and middlemen.
Q.144सितंबर 2023 में कृषि मंत्रालय द्वारा PM-KISAN योजना के तहत किसानों की समस्याओं के त्वरित और स्थानीय भाषा में समाधान के लिए लॉन्च किए गए पहले 'एआई चैटबॉट' (AI Chatbot) का क्या नाम है?
(a)किसान-ई-मित्र (Kisan-e-Mitra)
(b)एग्री-बॉट (Agri-Bot)
(c)पीएम-किसान साथी
(d)समाधान एआई
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2023 में 'किसान-ई-मित्र' (Kisan-e-Mitra या PM-KISAN AI Chatbot) का शुभारंभ किया। यह भारत सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप कल्याणकारी योजना के साथ एकीकृत पहला जेनेरेटिव एआई चैटबॉट है। भाषिणी (Bhashini) प्लेटफॉर्म से संचालित यह चैटबॉट किसानों की स्थानीय भाषाओं (हिंदी, तमिल, उड़िया, बंगाली, अंग्रेजी आदि) में आवाज और टेक्स्ट के माध्यम से उनकी आवेदन स्थिति, किस्त भुगतान और पात्रता संबंधी प्रश्नों का 24x7 सटीक व तत्काल समाधान करता है।
Q.144What is the name of the first 'AI Chatbot' launched by the Agriculture Ministry in September 2023 under the PM-KISAN scheme for quick and local language solution to farmers' problems?
(a)Kisan-e-Mitra
(b)Agri-Bot
(c)PM-Kisan Sathi
(d)Solution AI
(e)Question not attempted
Explanation
The Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched 'Kisan-e-Mitra or PM-KISAN AI Chatbot in September 2023. It is the first generative AI chatbot integrated with a major flagship welfare scheme of the Government of India. Powered by the Bhashini platform, this chatbot provides 24x7 accurate and instant resolution to farmers' application status, installment payment and eligibility related queries through voice and text in local languages ​​(Hindi, Tamil, Oriya, Bengali, English, etc.).
Q.145केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) के तहत वर्ष 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाकर कितने लाख टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है?
(a)250 लाख टन
(b)300 लाख टन
(c)350 लाख टन
(d)450 लाख टन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 30-40 लाख टन दालों (विशेषकर तुअर/अरहर, उड़द और मसूर) का आयात करता है। आयात निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बजट 2025-26 में 6-वर्षीय 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया गया। इसका लक्ष्य दलहन की खेती का रकबा बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना और वर्ष 2030-31 तक कुल घरेलू दलहन उत्पादन को 350 लाख टन (35 मिलियन टन) तक पहुंचाना है, जिसमें प्रमाणित उच्च उपज बीजों का वितरण और मूल्य समर्थन सुनिश्चित किया गया है।
Q.145Under the 'Mission for Aatmanirbharta in Pulses' announced in the Union Budget 2025-26, an ambitious target has been set to increase domestic pulses production to how many lakh tonnes by the year 2030-31?
(a)250 lakh tons
(b)300 lakh tons
(c)350 lakh tons
(d)450 lakh tons
(e)Question not attempted
Explanation
India, despite being the largest producer of pulses, imports 30-40 lakh tonnes of pulses (especially tur/arhar, urad and masoor) annually to meet its domestic demand. A 6-year 'Self-Reliance Mission in Pulses' was launched in Budget 2025-26 to completely eliminate import dependence. It aims to increase the area under pulse cultivation to 310 lakh hectares and total domestic pulse production to 350 lakh tonnes (35 million tonnes) by 2030-31, ensuring distribution of certified high yield seeds and price support.
Q.146बजट में घोषित 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) का दृष्टिकोण क्या है और यह कितने जिलों को मॉडल जिले के रूप में लक्षित करती है?
(a)50 उच्चतम कृषि उत्पादकता वाले जिले
(b)100 कम उत्पादकता और खराब ऋण पहुंच वाले 'आकांक्षी जिले' (Aspirational Districts), जहाँ 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का अभिसरण (Convergence) किया जाएगा
(c)केवल तटीय राज्यों के सभी जिले
(d)देश के सभी 700+ जिले
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) नीति आयोग के सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित है। यह योजना देश के 100 ऐसे पिछड़े और कम उत्पादक जिलों को लक्षित करती है जहां फसल उत्पादकता राज्य के औसत से कम है, सिंचाई कवरेज सीमित है और किसानों की संस्थागत बैंक ऋण तक पहुंच खराब है। इस योजना का सबसे अनूठा पहलू यह है कि इसमें कोई नया बजट बनाने के बजाय केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं (सिंचाई, बीज, मृदा, भंडारण, विपणन) को एक साथ जोड़कर (Convergence) इन 100 जिलों को उच्च-उत्पादक मॉडल कृषि जिलों में बदला जाएगा।
Q.146What is the vision of 'Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana' (PMDDKY) announced in the Budget and how many districts does it target as model districts?
(a)50 highest agricultural productivity districts
(b)100 'Aspirational Districts' with low productivity and poor credit access, where convergence of 36 schemes of 11 ministries will be done
(c)All districts of coastal states only
(d)All 700+ districts of the country
(e)Question not attempted
Explanation
'Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana' (PMDDKY) is based on the model of NITI Aayog's successful Aspirational District Programme. The scheme targets 100 backward and less productive districts in the country where crop productivity is below the state average, irrigation coverage is limited and farmers have poor access to institutional bank credit. The most unique aspect of this scheme is that instead of creating a new budget, these 100 districts will be converted into high-productive model agricultural districts by converging 36 existing schemes (Irrigation, Seed, Soil, Storage, Marketing) of 11 ministries of the Central Government.
Q.147हाल ही में कृषि क्षेत्र में नवाचार, मूल्य संवर्धन और वर्ष 2030 तक $50 बिलियन के कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 एग्री-फूड स्टार्टअप्स के समर्थन हेतु शुरू की गई पहल का क्या नाम है?
(a)एग्री-उड़ान
(b)भारती पहल (BHARATI Initiative: Bharat Agri-Food, Agriculture Innovation)
(c)स्टार्टअप-किसान
(d)उन्नत कृषि अभियान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'भारती पहल' (BHARATI Initiative) की शुरुआत भारत को वैश्विक एग्री-फूड और एग्रीटेक नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के विजन के साथ की गई है। इसके पहले चरण (Inaugural Cohort) में 100 अग्रणी एग्री-फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी सहायता और वेंचर फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, स्मार्ट फार्मिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वैश्विक खाद्य मानकों को पूरा करके भारत के कुल कृषि निर्यात को वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार ले जाना है।
Q.147What is the name of the initiative recently launched to support 100 agri-food startups to drive innovation, value addition in the agriculture sector and achieve the agricultural export target of $50 billion by 2030?
(a)agri-flight
(b)BHARATI Initiative: Bharat Agri-Food, Agriculture Innovation
(c)Startup-Farmer
(d)advanced agricultural campaign
(e)Question not attempted
Explanation
'BHARATI Initiative' has been launched with the vision of making India a major hub of global agri-food and agritech innovation. In its first phase (Inaugural Cohort), 100 leading agri-food and agritech startups are being provided mentorship, technical assistance and venture funding. Its main objective is to take India's total agricultural exports to cross US$ 50 billion by the year 2030 through post-harvest value addition, smart farming, cold chain logistics and meeting global food standards.
Q.148स्वतंत्रता के बाद आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान-ग्रामदान आंदोलन के तहत निजी भूमि स्वामित्व को पूरी तरह त्यागकर 'ग्रामदान' (Gramdan) व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला ऐतिहासिक गाँव कौन-सा था?
(a)पोचमपल्ली (तेलंगाना)
(b)मंगरोथ (हमीरपुर जिला, उत्तर प्रदेश - 1952)
(c)सेवाग्राम (महाराष्ट्र)
(d)बारदोली (गुजरात)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 'भूदान आंदोलन' (व्यक्तिगत भूमि दान) की शुरुआत की थी। इसके बाद जब आंदोलन ने अधिक व्यापक रूप लिया, तो 24 मई 1952 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के 'मंगरोथ' (Mangroth) गाँव के सभी भूमि स्वामियों ने अपनी निजी जमीन का स्वामित्व त्यागकर पूरी 100% भूमि गांव की सामूहिक ग्राम सभा को दान कर दी। इस प्रकार मंगरोथ भारत का 'पहला ग्रामदान गाँव' बना, जहाँ भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर पूरे गाँव का सामूहिक स्वामित्व बन गया था।
Q.148After independence, under the Bhoodan-Gramdan movement led by Acharya Vinoba Bhave, which was the first historical village in the country to completely abandon private land ownership and adopt the 'Gramdan' system?
(a)Pochampally (Telangana)
(b)Mangroth (Hamirpur district, Uttar Pradesh - 1952)
(c)Sevagram (Maharashtra)
(d)Bardoli (Gujarat)
(e)Question not attempted
Explanation
Vinoba Bhave started the 'Bhoodan Movement' (individual land donation) on 18 April 1951 from Pochampalli village in Telangana. After this, when the movement took a more widespread form, on 24 May 1952, all the land owners of 'Mangroth' village of Hamirpur district of Uttar Pradesh gave up the ownership of their personal land and donated 100% of the entire land to the collective Gram Sabha of the village. Thus Mangroth became India's 'first Gramdan village', where land ownership was not individual but became collective ownership of the entire village.
Q.149'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (National Mission for Sustainable Agriculture - NMSA) के प्रमुख उप-मिशनों में निम्नलिखित में से कौन-सा एक शामिल नहीं है?
(a)वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development - RAD)
(b)ऑन-फार्म जल प्रबंधन (On-Farm Water Management - OFWM)
(c)मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management - SHM)
(d)बड़े पैमाने पर विदेशी रासायनिक कीटनाशकों का आयात
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के 8 मिशनों में से एक 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (NMSA) है। इसके 4 प्रमुख उप-मिशन (Sub-missions) हैं: 1. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD) - एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना। 2. ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM) - खेत पर जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई। 3. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) - मृदा परीक्षण, जैविक खाद और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। 4. जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि: निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग (CCSAMMN)। रासायनिक कीटनाशकों का आयात इसका घटक नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देता है।
Q.149Which one of the following is not included among the major sub-missions of 'National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)?
(a)Rainfed Area Development (RAD)
(b)On-Farm Water Management (OFWM)
(c)Soil Health Management (SHM)
(d)Large scale import of foreign chemical pesticides
(e)Question not attempted
Explanation
'National Mission on Sustainable Agriculture' (NMSA) is one of the 8 missions of the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). It has 4 major sub-missions: 1. Rainfed Area Development (RAD) – Promotion of Integrated Farming System (IFS). 2. On-Farm Water Management (OFWM) – Water conservation and micro irrigation on the farm. 3. Soil Health Management (SHM) – Soil testing, judicious use of organic manures and fertilizers. 4. Climate Change and Sustainable Agriculture: Monitoring, Modeling and Networking (CCSAMMN). Import of chemical pesticides is not a component of it, rather it promotes environment-friendly natural and organic agriculture.
Q.150भारतीय कृषि में हाल के दशकों में हो रहे 'फसल विविधीकरण' (Crop Diversification) का सबसे प्रमुख और स्पष्ट रुझान किस दिशा में दिखाई दे रहा है?
(a)उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों से पारंपरिक मोटे अनाज की ओर
(b)पारंपरिक खाद्यान्न फसलों (जैसे धान और गेहूं) से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों (फल, सब्जियां), फूलों, औषधीय पौधों और मसालों की ओर
(c)सभी प्रकार की नकद फसलों को बंद करके केवल चारे की खेती करना
(d)केवल विदेशी बीजों की खेती करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय कृषि में 'फसल विविधीकरण' (Crop Diversification) का प्राथमिक रुझान कम लाभप्रदता और अधिक पानी की खपत वाले पारंपरिक अनाजों (विशेषकर गेहूं और चावल के मोनोकल्चर चक्र) से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों (High-Value Crops) जैसे बागवानी (फल व सब्जियां), पुष्पकृषि (Floriculture), मसाले और तिलहन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आहार में पोषण युक्त फलों-सब्जियों की बढ़ती घरेलू मांग, तथा कम रकबे में किसानों को मिलने वाला कहीं अधिक शुद्ध लाभ है।
Q.150In which direction is the most prominent and clear trend of 'Crop Diversification' taking place in Indian agriculture in recent decades visible?
(a)From high value horticultural crops to traditional millets
(b)From traditional food crops (such as paddy and wheat) to high value horticultural crops (fruits, vegetables), flowers, medicinal plants and spices.
(c)Stopping all types of cash crops and cultivating only fodder
(d)Cultivating only foreign seeds
(e)Question not attempted
Explanation
The primary trend of 'Crop Diversification' in Indian agriculture is rapidly moving away from low profitability and high water consuming traditional cereals (especially monoculture cycles of wheat and rice) towards high value crops like horticulture (fruits and vegetables), floriculture, spices and oilseeds. The main reasons for this are increasing urbanization, increasing domestic demand for nutritious fruits and vegetables in the diet along with increase in per capita income, and much higher net profit to farmers in less area.
Q.151भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के विधायी शक्ति विभाजन के अनुसार, 'कृषि', 'सिंचाई' और 'जल आपूर्ति' मुख्य रूप से किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
(a)संघ सूची (Union List)
(b)राज्य सूची (State List - प्रविष्टि 14 एवं प्रविष्टि 17)
(c)समवर्ती सूची (Concurrent List)
(d)अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि और जल प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों का विषय हैं। राज्य सूची (List II) की 'प्रविष्टि 14' में कृषि (कृषि शिक्षा, अनुसंधान, कीट संरक्षण) शामिल है, जबकि 'प्रविष्टि 17' में जल (जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति) शामिल है। केवल 'अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास' को संघ सूची की प्रविष्टि 56 में रखा गया है। अतः राज्यों के पास कृषि और सिंचाई नीतियों के क्रियान्वयन का प्राथमिक संवैधानिक अधिकार है।
Q.151According to the division of legislative powers of the 7th Schedule of the Indian Constitution, 'Agriculture', 'Irrigation' and 'Water Supply' mainly fall under which list?
(a)Union List
(b)State List (Entry 14 and Entry 17)
(c)Concurrent List
(d)Residuary Powers
(e)Question not attempted
Explanation
Agriculture and water management are primarily state subjects under the 7th Schedule of the Indian Constitution. 'Entry 14' of the State List (List II) covers agriculture (agricultural education, research, pest protection), while 'Entry 17' covers water (water supply, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage and water power). Only 'Regulation and development of inter-State rivers and river valleys' has been placed in Entry 56 of the Union List. Therefore, the states have the primary constitutional right to implement agricultural and irrigation policies.
Q.152भारत में 23 प्रमुख अनिवार्य कृषि फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) और गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की आधिकारिक सिफारिश कौन-सी विशेषज्ञ संस्था करती है?
(a)नीति आयोग (NITI Aayog)
(b)कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP)
(c)भारतीय खाद्य निगम (FCI)
(d)नाबार्ड (NABARD)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्यरत 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP - पूर्व में कृषि मूल्य आयोग, स्थापना 1965) प्रतिवर्ष 23 अनिवार्य फसलों (7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें) के लिए MSP की सिफारिश करता है। CACP व्यापक उत्पादन लागत (A2+FL तथा C2 लागत), बाजार मांग व आपूर्ति, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समता और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण करके MSP की सिफारिश करता है, जिस पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) लेती है।
Q.152Which expert body officially recommends 'Minimum Support Price' (MSP) for 23 major essential agricultural crops and 'Fair and Remunerative Price' (FRP) for sugarcane in India?
(a)NITI Aayog
(b)Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)
(c)Food Corporation of India (FCI)
(d)NABARD
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP - formerly Commission for Agricultural Prices, established 1965), functioning as an attached office under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, annually recommends MSP for 23 essential crops (7 cereals, 5 pulses, 7 oilseeds and 4 commercial crops). CACP recommends MSP after scientific analysis of comprehensive production cost (A2+FL and C2 cost), market demand and supply, domestic and international price trends, inter-crop price parity and impact on the overall economy, the final decision on which is taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
Q.153'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दरें (Farmer's Share of Premium) क्या निर्धारित की गई हैं?
(a)सभी फसलों के लिए एक समान 5.0%
(b)सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, सभी खरीफ खाद्य/तिलहन फसलों के लिए 2.0%, और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5.0%
(c)रबी के लिए 2.0% और खरीफ के लिए 1.5%
(d)किसानों के लिए 100% प्रीमियम सब्सिडी (शून्य प्रीमियम)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद किफायती रखी गई हैं: 1. सभी खरीफ फसलों (खाद्यान्न और तिलहन) के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बीमा राशि का मात्र 2.0% है। 2. सभी रबी फसलों के लिए मात्र 1.5% है। 3. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए मात्र 5.0% है। वास्तविक बीमांकिक प्रीमियम दर (Actuarial Premium) और किसानों द्वारा दिए गए प्रीमियम के बीच का शेष भारी अंतर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर में 90:10) के अनुपात में सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।
Q.153What are the maximum premium rates (Farmer's Share of Premium) payable by farmers for protection against natural disasters under the 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY)?
(a)Uniform 5.0% for all crops
(b)1.5% for all Rabi crops, 2.0% for all Kharif food/oilseed crops, and 5.0% for annual commercial/horticultural crops.
(c)2.0% for Rabi and 1.5% for Kharif
(d)100% premium subsidy for farmers (zero premium)
(e)Question not attempted
Explanation
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in 2016. The premium rates in this scheme have been kept very affordable for the farmers: 1. The maximum premium payable by the farmer for all Kharif crops (food grains and oilseeds) is only 2.0% of the sum insured. 2. Only 1.5% for all Rabi crops. 3. Only 5.0% for annual commercial and horticultural crops. The remaining huge difference between the actual actuarial premium rate and the premium paid by farmers is borne by the Central and State Governments as subsidy in the ratio of 50:50 (90:10 in the North-East).
Q.154भारत में किसानों को उनकी अल्पकालिक उत्पादन ऋण और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी?
(a)1991, नरसिम्हम समिति
(b)1998, आर. वी. गुप्ता समिति (नाबार्ड द्वारा मॉडल तैयार)
(c)2004, प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग
(d)2014, शांता कुमार समिति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने तथा घरेलू खर्चों के लिए समय पर व लचीला संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा KCC योजना शुरू की गई थी। इसका मॉडल नाबार्ड (NABARD) द्वारा 'आर. वी. गुप्ता समिति' की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। वर्तमान में KCC के तहत किसानों को 7% की रियायती दर पर ₹3 लाख तक का ऋण मिलता है, और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन (Prompt Repayment Incentive) मिलने से प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है। अब इसका विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी कर दिया गया है।
Q.154In which year and on the recommendation of which committee was the 'Kisan Credit Card' (KCC) scheme launched in India to provide farmers with their short-term production credit and working capital needs?
(a)1991, Narasimham Committee
(b)1998, R. V. Gupta Committee (Model prepared by NABARD)
(c)2004, Prof. M.S. Swaminathan Commission
(d)2014, Shanta Kumar Committee
(e)Question not attempted
Explanation
KCC scheme was launched in August 1998 by the then Finance Minister Yashwant Sinha with the objective of saving farmers from the clutches of moneylenders and providing timely and flexible institutional credit for purchasing fertilizers, seeds, pesticides and household expenses. Its model is 'R. It was prepared on the basis of the recommendations of 'V. Gupta Committee'. Currently, under KCC, farmers get loans up to ₹ 3 lakh at a concessional rate of 7%, and due to the additional interest subvention of 3% (Prompt Repayment Incentive) for farmers who pay on time, the effective interest rate remains only 4%. Now it has been expanded to animal husbandry and fisheries also.
Q.155भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण' (Priority Sector Lending - PSL) दिशानिर्देशों के तहत, घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से सीधे 'कृषि क्षेत्र' को देना होता है?
(a)कुल 40% PSL में से 18% (जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए 10% का अनिवार्य उप-लक्ष्य शामिल है)
(b)कुल 25% में से 10%
(c)कुल 50% में से 20%
(d)केवल 5%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RBI के संशोधित PSL दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों सहित जिनके पास 20 या अधिक शाखाएं हैं) को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) या तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य (CEOBE) का 40% अनिवार्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आवंटित करना होता है। इस 40% के भीतर, अकेले 'कृषि क्षेत्र' के लिए 18% का अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कृषि के इस 18% हिस्से में से 'छोटे और सीमांत किसानों' (Small and Marginal Farmers - SMFs) को कम से कम 10% ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना एक अनिवार्य उप-लक्ष्य बनाया गया है।
Q.155Under the 'Priority Sector Lending (PSL)' guidelines of the Reserve Bank of India (RBI), what percentage of their total Adjusted Net Bank Credit (ANBC) is mandatorily required by domestic commercial banks to directly lend to the 'Agriculture Sector'?
(a)18% out of total 40% PSL (which includes mandatory sub-target of 10% for small and marginal farmers)
(b)10% out of total 25%
(c)20% out of total 50%
(d)only 5%
(e)Question not attempted
Explanation
As per RBI's revised PSL guidelines, all domestic scheduled commercial banks (including foreign banks having 20 or more branches) are required to mandatorily allocate 40% of their adjusted net bank credit (ANBC) or equivalent of balance sheet external exposure (CEOBE) to priority sectors. Within this 40%, a mandatory target of 18% is set for the 'agriculture sector' alone. Additionally, out of this 18% share in agriculture, it has been made a mandatory sub-target to ensure flow of at least 10% credit to 'Small and Marginal Farmers' (SMFs).
Q.156विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'कृषि पर समझौते' (Agreement on Agriculture - AoA) के तहत, उन सरकारी कृषि सब्सिडियों को किस 'बॉक्स' में रखा जाता है जो व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से विकृत (Trade-Distorting) करती हैं और जिन्हें कम करने की कानूनी बाध्यता होती है?
(a)ग्रीन बॉक्स (Green Box)
(b)ब्लू बॉक्स (Blue Box)
(c)एम्बर बॉक्स (Amber Box)
(d)रेड बॉक्स (Red Box)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
WTO के AoA के तहत कृषि सहायताओं को तीन प्रमुख बक्शों में बांटा गया है: 1. ग्रीन बॉक्स (Green Box): वे सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करतीं (उदा. कृषि अनुसंधान, कीट नियंत्रण, बुनियादी ढांचा, आपदा राहत); इन पर कोई सीमा नहीं है। 2. ब्लू बॉक्स (Blue Box): उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी प्रत्यक्ष सहायता। 3. एम्बर बॉक्स (Amber Box): वे सभी घरेलू समर्थन जो उत्पादन और व्यापार को सीधे विकृत करते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), इनपुट सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई पर छूट)। WTO नियमों के अनुसार विकासशील देशों में एम्बर बॉक्स सब्सिडी कुल कृषि उत्पादन मूल्य के 10% (De Minimis सीमा) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q.156Under the World Trade Organization (WTO) 'Agreement on Agriculture (AoA), in which 'box' are government agricultural subsidies that are directly trade-distorting and which there is a legal obligation to reduce?
(a)Green Box
(b)Blue Box
(c)Amber Box
(d)Red Box
(e)Question not attempted
Explanation
Under WTO's AoA, agricultural subsidies are divided into three major boxes: 1. Green Box: subsidies that do not distort trade (e.g. agricultural research, pest control, infrastructure, disaster relief); There is no limit on these. 2. Blue Box: Direct assistance linked to programs that limit production. 3. Amber Box: All domestic supports that directly distort production and trade, such as Minimum Support Price (MSP), input subsidies (subsidies on fertilizers, electricity, irrigation). According to WTO rules, amber box subsidies in developing countries should not exceed 10% of the total agricultural production value (De Minimis limit).
Q.157किसानों को उनकी तिलहन, दलहन और कोपरा फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए वर्ष 2018 में शुरू किए गए 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PM-AASHA) के तीन मुख्य घटक कौन-से हैं?
(a)मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (PDPS), और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (PPSS)
(b)ऋण माफी योजना, बीज वितरण योजना और निर्यात संवर्धन योजना
(c)ड्रिप सिंचाई, सौर पंप और कोल्ड स्टोरेज योजना
(d)फसल बीमा, किसान पेंशन और खाद सब्सिडी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2018 में 'पीएम-आशा' (PM-AASHA) को मंजूरी दी थी। इसके तीन स्वतंत्र घटक हैं: 1. मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS): जब बाजार भाव MSP से नीचे गिरते हैं, तो NAFED और FCI जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों से दालों, तिलहनों और कोपरा की वास्तविक भौतिक खरीद करती हैं। 2. मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme - PDPS): इसमें सरकार कोई भौतिक फसल नहीं खरीदती, बल्कि किसान द्वारा पंजीकृत मंडी में बेची गई फसल के बाजार मूल्य और MSP के बीच के अंतर की नकद भरपाई (Deficiency) सीधे किसान के बैंक खाते में DBT द्वारा करती है (मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तर्ज पर)। 3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS): निजी व्यापारियों को MSP पर खरीद के लिए पायलट आधार पर शामिल करना।
Q.157What are the three main components of 'Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan' (PM-AASHA) launched in the year 2018 to provide remunerative prices to farmers for their oilseeds, pulses and copra crops?
(a)Price Support Scheme (PSS), Price Minimum Payment Scheme (PDPS), and Private Procurement and Stockist Pilot Scheme (PPSS)
(b)Loan Waiver Scheme, Seed Distribution Scheme and Export Promotion Scheme
(c)Drip Irrigation, Solar Pump and Cold Storage Scheme
(d)Crop Insurance, Farmer Pension and Fertilizer Subsidy
(e)Question not attempted
Explanation
The Union Cabinet had approved 'PM-AASHA' in September 2018. It has three independent components: 1. Price Support Scheme (PSS): When market prices fall below the MSP, central nodal agencies like NAFED and FCI undertake actual physical procurement of pulses, oilseeds and copra from farmers. 2. Price Minimum Payment Scheme (PDPS): In this, the government does not purchase any physical crop, but compensates in cash the difference between the market price and MSP of the crop sold by the farmer in the registered market (Deficiency) directly into the farmer's bank account through DBT (on the lines of Bhavantar Bhugtan Yojana of Madhya Pradesh). 3. Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS): Inclusion of private traders on pilot basis for procurement at MSP.
Q.158'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) के लक्ष्य को पूरा करने और राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के कवरेज का विस्तार करने के लिए ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ 'सूक्ष्म सिंचाई कोष' (Micro Irrigation Fund - MIF) किस वित्तीय संस्थान के अधीन स्थापित किया गया है?
(a)भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(b)राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
(c)भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
(d)भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund - MIF) की स्थापना ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ नाबार्ड (NABARD) के तहत की गई थी। इस विशेष कोष का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य सरकारें PMKSY-PDMC के तहत मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से किसानों को 'टॉप-अप सब्सिडी' प्रदान कर सकें और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को तेजी से अपना सकें।
Q.158'Micro Irrigation Fund (MIF) with a corpus of ₹5,000 crore has been set up under which financial institution to meet the goal of 'Per Drop More Crop' and expand the coverage of micro irrigation technologies to the states?
(a)Reserve Bank of India (RBI)
(b)National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
(c)Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
(d)State Bank of India (SBI)
(e)Question not attempted
Explanation
Micro Irrigation Fund (MIF) was set up under NABARD with an initial corpus of ₹5,000 crore. The main objective of this Special Fund is to provide long-term loans at concessional interest rates to the State Governments, so that the State Governments can provide 'top-up subsidy' to the farmers from their own budgetary resources in addition to the central subsidy received under PMKSY-PDMC and enable rapid adoption of drip and sprinkler irrigation.
Q.159भारत में क्लस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS-India) के माध्यम से किसानों को बिना रसायनों के पारंपरिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना कौन-सी है?
(a)परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
(b)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
(c)मृदा स्वास्थ्य मिशन
(d)कृषि विस्तार सुधार योजना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। यह योजना जैविक खेती (Organic Farming) को क्लस्टर आधार पर बढ़ावा देती है। इसके तहत किसान 20 से 50 हेक्टेयर (लगभग 50 एकड़) के क्लस्टर बनाते हैं। सरकार प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की वित्तीय सहायता 3 वर्षों के लिए प्रदान करती है, जिसमें से ₹31,000 सीधे किसान को जैविक इनपुट (जीवामृत, वर्मीकम्पोस्ट आदि) खरीदने और तैयार करने के लिए DBT द्वारा दिए जाते हैं। इसके तहत प्रमाणन के लिए आसान 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (PGS-India) का उपयोग किया जाता है।
Q.159Which is the major centrally sponsored scheme in India to encourage farmers to take up traditional farming without chemicals through Cluster Approach and Participatory Guarantee System (PGS-India)?
(a)Traditional Agricultural Development Scheme (PKVY)
(b)National Food Security Mission
(c)Soil Health Mission
(d)Agricultural Extension Reform Scheme
(e)Question not attempted
Explanation
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) was launched in 2015 under the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA). This scheme promotes organic farming on a cluster basis. Under this, farmers form clusters of 20 to 50 hectares (about 50 acres). The government provides financial assistance of ₹50,000 per hectare for 3 years, out of which ₹31,000 is given directly to the farmer by DBT for purchasing and preparing organic inputs (jeevamrit, vermicompost etc.). Under this, the easy 'Participation Guarantee System' (PGS-India) is used for certification.
Q.160बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज और आलू (TOP) के मौसमी मूल्य उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन ग्रीन्स' (Operation Greens) का विस्तार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किस सीमा तक कर दिया गया?
(a)केवल 5 प्रमुख मसालों तक
(b)TOP से TOTAL तक - यानी सभी अधिसूचित जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों (All Perishable Fruits and Vegetables) तक
(c)केवल गेहूं और चावल के भंडारण तक
(d)केवल विदेशी सेब के आयात तक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की शुरुआत डेयरी क्षेत्र के 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर की गई थी। प्रारंभ में यह केवल तीन मुख्य सब्जियों- टमाटर, प्याज और आलू (Tomato, Onion, Potato - TOP) की आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य स्थिरीकरण के लिए थी। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मूल्य गिरावट और लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद के लिए इसका दायरा बढ़ाकर 'TOP से TOTAL' कर दिया गया, जिसके तहत देश के सभी अधिसूचित जल्दी खराब होने वाले फलों (जैसे आम, केला, सेब, संतरा आदि) और सब्जियों के परिवहन व कोल्ड स्टोरेज पर 50% माल ढुलाई सब्सिडी दी जाती है।
Q.160To what extent was 'Operation Greens', started in Budget 2018-19 to curb seasonal price fluctuations of Tomato, Onion and Potato (TOP), expanded under the Self-reliant India package?
(a)Only up to 5 main spices
(b)From TOP to TOTAL – i.e. all notified perishable fruits and vegetables.
(c)Till storage of wheat and rice only
(d)Only till import of foreign apples
(e)Question not attempted
Explanation
'Operation Greens' was launched by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) on the lines of 'Operation Flood' for the dairy sector. Initially it was meant for supply chain and price stabilization of only three main vegetables – Tomato, Onion and Potato (TOP). In May 2020, under the Self-reliant India campaign, to help the farmers during the price fall and lockdown, its scope was increased from 'TOP to TOTAL', under which 50% freight subsidy is given on transportation and cold storage of all notified perishable fruits (like mango, banana, apple, orange etc.) and vegetables in the country.
Q.161भारत में भूमि जोतों के आकार, वितरण पैटर्न और काश्तकारी संरचना के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने के लिए 'कृषि जनगणना' (Agriculture Census) कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है?
(a)प्रत्येक 2 वर्ष में
(b)प्रत्येक 5 वर्ष में
(c)प्रत्येक 10 वर्ष में (सामान्य जनसंख्या जनगणना के साथ)
(d)प्रति वर्ष
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 'कृषि जनगणना' (Agriculture Census) का आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार कृषि जनगणना का आयोजन 1970-71 के संदर्भ वर्ष के लिए किया गया था। यह जनगणना विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम (WCA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है और यह भारत में विभिन्न श्रेणियों (सीमांत: <1 हेक्टेयर, लघु: 1-2 हेक्टेयर, अर्ध-मध्यम: 2-4 हेक्टेयर, मध्यम: 4-10 हेक्टेयर, और बड़े: >10 हेक्टेयर) की कृषि जोतों की संख्या, क्षेत्रफल, सिंचाई की स्थिति और भूमि उपयोग का सबसे प्रामाणिक डेटाबेस प्रदान करती है।
Q.161'Agriculture Census' is conducted at an interval of how many years to collect statistical data on the size, distribution pattern and tenure structure of land holdings in India?
(a)every 2 years
(b)every 5 years
(c)Every 10 years (with General Population Census)
(d)per year
(e)Question not attempted
Explanation
'Agriculture Census' is conducted by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in India every 5 years. Agricultural census was conducted for the first time in India for the reference year of 1970-71. The census is conducted in accordance with the guidelines of the World Census of Agriculture (WCA) program and provides the most authentic database of the number, area, irrigation status and land use of agricultural holdings of different categories (marginal: <1 hectare, small: 1-2 hectare, semi-medium: 2-4 hectare, medium: 4-10 hectare, and large: >10 hectare) in India.
Q.162भारत में पहली हरित क्रांति के पारिस्थितिक दुष्प्रभावों (भूजल दोहन, मिट्टी का क्षारीकरण) को दूर करते हुए पारिस्थितिक नुकसान के बिना उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करने के लिए 'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution) का आह्वान किसने किया था?
(a)प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan)
(b)डॉ. वर्गीज कुरियन
(c)डॉ. नॉर्मन बोरलॉग
(d)डॉ. आर. एस. परोदा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
हरित क्रांति के जनक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन ने 1990 के दशक में 'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution) की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली हरित क्रांति 'थकान के लक्षण' दिखा रही थी और उससे पर्यावरण व भूजल को भारी नुकसान पहुंचा था। सदाबहार क्रांति का तात्पर्य है "पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि करना।" यह रासायनिक खेती के अंधाधुंध उपयोग के स्थान पर एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM), सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और परिशुद्ध कृषि तकनीकों के सम्मिश्रण पर बल देती है।
Q.162Who called for 'Evergreen Revolution' to continuously increase productivity without ecological damage while eliminating the ecological side effects (ground water overexploitation, soil alkalization) of the first Green Revolution in India?
(a)Pro. M.S. Swaminathan (M.S. Swaminathan)
(b)Dr. Verghese Kurien
(c)Dr. Norman Borlaug
(d)Dr. R. S. Paroda
(e)Question not attempted
Explanation
Father of Green Revolution Prof. M.S. Swaminathan introduced the concept of 'Evergreen Revolution' in the 1990s. He clarified that the first Green Revolution was showing 'signs of fatigue' and had caused huge damage to the environment and groundwater. The Evergreen Revolution refers to "sustainable and long-term increases in productivity without causing ecological and social harm." It emphasizes on a combination of integrated pest management (IPM), integrated nutrient management (INM), micro irrigation, organic farming and precision farming techniques instead of indiscriminate use of chemical farming.
Q.163'अनुबंध कृषि' (Contract Farming) की संस्थागत व्यवस्था को सबसे सटीक रूप से कौन-सा विकल्प परिभाषित करता है?
(a)सरकार द्वारा किसानों की कृषि भूमि को स्थायी रूप से अधिग्रहित करना
(b)किसी किसान (उत्पादक) और किसी प्रसंस्करण कंपनी/खरीदार (प्रायोजक) के बीच बुवाई से पूर्व ही फसल की मात्रा, गुणवत्ता, वितरण समय और पूर्व-निर्धारित खरीद मूल्य के लिए किया गया औपचारिक कानूनी समझौता
(c)किसानों द्वारा अपनी जमीन बैंकों को ऋण के बदले गिरवी रखना
(d)बिना किसी पूर्व गारंटी के केवल खुली नीलामी मंडी में फसल बेचना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुबंध कृषि (Contract Farming) एक ऐसी संस्थागत कृषि विपणन व्यवस्था है जिसमें एक खरीदार (जैसे खाद्य प्रसंस्करण कंपनी, निर्यातक या रिटेल चेन) और एक किसान या FPO के बीच फसल बोने से पहले ही एक समझौता होता है। प्रायोजक कंपनी किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय इनपुट उपलब्ध करा सकती है, और बदले में किसान पूर्व-निर्धारित गुणवत्ता और निश्चित कीमत पर फसल कंपनी को बेचने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह व्यवस्था किसान को बाजार में फसल पकने के समय होने वाले मूल्य जोखिम (Price Volatility) से सुरक्षा प्रदान करती है और कंपनी को सुनिश्चित कच्चे माल की आपूर्ति मिलती है।
Q.163Which option most accurately defines the institutional arrangement of 'Contract Farming'?
(a)Permanent acquisition of agricultural land of farmers by the government
(b)A formal legal agreement made before planting between a farmer (producer) and a processing company/buyer (sponsor) regarding the quantity, quality, delivery time, and pre-determined purchase price of the crop.
(c)Farmers mortgaging their land to banks in exchange for loan
(d)Selling crops only in open auction market without any prior guarantee.
(e)Question not attempted
Explanation
Contract farming is an institutional agricultural marketing arrangement in which an agreement is signed between a buyer (such as a food processing company, exporter or retail chain) and a farmer or FPO even before the crop is sown. The sponsoring company may provide the farmer with quality seeds, technical guidance and financial inputs, and in return the farmer commits to selling the crop to the company at a pre-determined quality and fixed price. This system protects the farmer from price volatility in the market at the time of crop ripening and the company gets assured supply of raw materials.
Q.164कपड़ा उद्योग की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण के लिए बजट में घोषित 'कपास उत्पादकता मिशन' (Cotton Productivity Mission) का मुख्य फोकस किस पर है?
(a)केवल सामान्य छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन
(b)अतिरिक्त लंबे रेशे (Extra Long Staple - ELS) वाली कपास का विकास तथा जलवायु-अनुकूल व कीट-प्रतिरोधी बीजों को बढ़ावा देना
(c)सभी सूती वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण
(d)कपास के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन प्रीमियम गुणवत्ता वाले धागे और वस्त्र बनाने के लिए आवश्यक 'अतिरिक्त लंबे रेशे' (Extra Long Staple - ELS Cotton) की घरेलू कमी के कारण भारत को प्रतिवर्ष भारी मात्रा में ELS कपास (जैसे मिस्र और अमेरिकी पिमा कॉटन) का आयात करना पड़ता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5-वर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' का मुख्य उद्देश्य ELS कपास के नए जलवायु-स्मार्ट बीजों का विकास, सघन रोपण प्रणाली (HDPS) और एकीकृत कीट प्रबंधन के माध्यम से कपास की उत्पादकता को वैश्विक औसत तक बढ़ाना है।
Q.164What is the main focus of the 'Cotton Productivity Mission' announced in the budget to strengthen the value chain of the textile industry and manufacture high quality textiles?
(a)Production of only normal short staple cotton
(b)Development of Extra Long Staple (ELS) cotton and promotion of climate-friendly and insect-resistant seeds.
(c)Nationalization of all cotton textile mills
(d)imposing a complete ban on cotton exports
(e)Question not attempted
Explanation
India is the largest producer and second largest exporter of cotton in the world, but due to domestic shortage of 'Extra Long Staple' (ELS Cotton) required to make premium quality yarn and textiles, India has to import huge quantities of ELS cotton (such as Egyptian and American Pima cotton) every year. The main objective of the 5-year 'Cotton Productivity Mission' jointly run by the Union Ministry of Textiles and the Ministry of Agriculture is to increase cotton productivity to the global average through development of new climate-smart seeds of ELS cotton, intensive planting system (HDPS) and integrated pest management.
Q.165भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वर्ष 2017 में किए गए ऐतिहासिक संशोधन के तहत, पुनर्गठित 'राष्ट्रीय बांस मिशन' (National Bamboo Mission) बांस को किस रूप में बढ़ावा देता है?
(a)एक आरक्षित वन वृक्ष के रूप में जिसे काटना गैर-कानूनी है
(b)गैर-वन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक कृषि उपज / घास ('हरा सोना' - Green Gold) के रूप में, जिसकी कटाई और परिवहन के लिए परमिट की आवश्यकता समाप्त कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके
(c)केवल विदेशी चिड़ियाघरों के लिए सजावटी वनस्पति
(d)एक औद्योगिक रसायन के रूप में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) में ऐतिहासिक संशोधन करके गैर-वन क्षेत्रों (खेतों व निजी भूमि) में उगाए जाने वाले बांस को 'वृक्ष' (Tree) की कानूनी परिभाषा से बाहर कर दिया (क्योंकि वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस एक घास है)। इसके बाद पुनर्गठित 'राष्ट्रीय बांस मिशन' (NBM) शुरू किया गया। अब किसान अपनी निजी जमीन पर बेरोकटोक बांस उगा सकते हैं, काट सकते हैं और बिना ट्रांजिट पास के देश भर में बेच सकते हैं। बांस को 'हरा सोना' (Green Gold) मानकर फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, निर्माण और बायो-एथेनॉल उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है।
Q.165Under the historic amendment made in the year 2017 to the Indian Forest Act, 1927, the reconstituted 'National Bamboo Mission' promotes bamboo in which form?
(a)As a reserved forest tree which is illegal to cut
(b)As an agricultural produce/grass ('Green Gold') grown in non-forest areas, to increase farmers' income by eliminating the need for permits for harvesting and transportation
(c)Ornamental vegetation only for foreign zoos
(d)as an industrial chemical
(e)Question not attempted
Explanation
In November 2017, the Central Government made a historic amendment to Section 2(7) of the Indian Forest Act 1927, excluding bamboo grown in non-forest areas (farms and private lands) from the legal definition of 'tree' (as bamboo is a grass as per botanical science). After this the reorganized 'National Bamboo Mission' (NBM) was started. Now farmers can grow, harvest and sell bamboo across the country without any restrictions on their private lands and without transit passes. Efforts are being made to double the income of farmers by considering bamboo as 'Green Gold' and linking it with furniture, handicraft, construction and bio-ethanol industries.
Q.166राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन सुधारों (जैसे मॉडल APMC एक्ट, ई-ट्रेडिंग, भूमि पट्टा) को लागू करने की सीमा के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक का क्या नाम है?
(a)राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शन सूचकांक
(b)कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक (Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index - AMFFRI)
(c)किसान कल्याण सूचकांक
(d)ग्रामीण व्यापार सुगमता सूचकांक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग ने राज्यों को अपनी कृषि विपणन नीतियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक' (AMFFRI) विकसित किया है। यह सूचकांक राज्यों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करता है (जहाँ 0 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है)। यह 9 प्रमुख संकेतकों पर राज्यों का मूल्यांकन करता है, जैसे: ई-नाम पोर्टल का एकीकरण, मंडियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी, एकल राज्यव्यापी ट्रेडिंग लाइसेंस, फलों व सब्जियों का APMC परिधि से गैर-विनियमन (Deregulated), भूमि पट्टेदारी कानूनों (Land Leasing Reforms) का उदारीकरण और वन उपज (विशेषकर लकड़ी व बांस) पर आवागमन प्रतिबंधों की समाप्ति।
Q.166What is the name of the index released by NITI Aayog based on the extent to which agricultural marketing reforms (like model APMC Act, e-trading, land leasing) have been implemented to promote competitive federalism among states?
(a)National Agricultural Performance Index
(b)Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index (AMFFRI)
(c)farmer welfare index
(d)Rural Business Ease Index
(e)Question not attempted
Explanation
NITI Aayog has developed 'Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index' (AMFFRI) to encourage states to improve their agricultural marketing policies. This index ranks states on a scale of 0 to 100 (where 0 represents best performance). It evaluates states on 9 key indicators, such as: integration of e-NAM portal, private sector participation in mandis, single statewide trading license, deregulation of fruits and vegetables from APMC perimeter, liberalization of land leasing reforms and end of movement restrictions on forest produce (especially timber and bamboo).
Q.167भारत की किस ऐतिहासिक औद्योगिक नीति को 'भारतीय उद्योग का मैग्ना कार्टा' (Magna Carta) या देश का 'आर्थिक संविधान' कहा जाता है, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' पर स्थापित किया?
(a)औद्योगिक नीति संकल्प 1948
(b)औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (Industrial Policy Resolution 1956)
(c)औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977
(d)नई औद्योगिक नीति 1991
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
30 अप्रैल 1956 को संसद द्वारा अंगीकार किया गया 'औद्योगिक नीति संकल्प 1956' (IPR 1956) स्वतंत्र भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे भारतीय उद्योग का 'आर्थिक संविधान' (Economic Constitution of India) कहा जाता है। इसने संसद द्वारा 1954 में घोषित 'समाज के समाजवादी प्रतिरूप' (Socialistic Pattern of Society) के लक्ष्य को साकार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' (सर्वोच्च नियामक भूमिका) पर स्थापित किया। IPR 1956 ने उद्योगों को तीन स्पष्ट अनुसूचियों (अनुसूची A: 17 केवल सरकारी उद्योग, अनुसूची B: 12 मिश्रित उद्योग, और अनुसूची C: निजी क्षेत्र के उद्योग) में वर्गीकृत किया और लाइसेंस राज की नींव रखी।
Q.167Which historic industrial policy of India is called the 'Magna Carta of Indian Industry' or the 'Economic Constitution' of the country, which established the public sector at the 'commanding heights' of the economy?
(a)Industrial Policy Resolution 1948
(b)Industrial Policy Resolution 1956
(c)Industrial Policy Statement 1977
(d)New Industrial Policy 1991
(e)Question not attempted
Explanation
'Industrial Policy Resolution 1956' (IPR 1956) adopted by the Parliament on 30 April 1956 is the most important document in the industrial history of independent India, which is called the 'Economic Constitution of India' of Indian industry. It established the public sector at the 'commanding heights' (supreme regulatory role) of the economy to realize the goal of 'Socialistic Pattern of Society' proclaimed by the Parliament in 1954. The IPR 1956 classified industries into three clear schedules (Schedule A: 17 government-only industries, Schedule B: 12 ​​mixed industries, and Schedule C: private sector industries) and laid the foundation of the License Raj.
Q.168प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस द्वारा तैयार किए गए 'द्वितीय पंचवर्षीय योजना' (1956-61) के संवृद्धि मॉडल का मुख्य सैद्धांतिक जोर किस पर था?
(a)केवल प्राथमिक कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास
(b)बुनियादी और भारी पूंजीगत वस्तु उद्योगों (Basic and Heavy Capital Goods Industries) की स्थापना के माध्यम से तीव्र औद्योगीकरण
(c)विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं का खुला आयात
(d)सेवा क्षेत्र और बैंकिंग का उदारीकरण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित द्वि-क्षेत्रीय और चार-क्षेत्रीय विकास मॉडल (Mahalanobis Model) पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल का केंद्रीय तर्क यह था कि दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और तीव्र आर्थिक विकास के लिए देश को "मशीनें बनाने वाली मशीनें" (Capital Goods / Heavy Industry - जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, कोयला, बिजली, रसायन) में भारी निवेश करना चाहिए। इसी योजना के तहत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन विशाल सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना विदेशी सहयोग से की गई थी।
Q.168What was the main theoretical emphasis of the growth model of the 'Second Five Year Plan' (1956-61) prepared by Professor PC Mahalanobis?
(a)Development of only primary agriculture and cottage industries
(b)Rapid industrialization through establishment of basic and heavy capital goods industries
(c)Open import of foreign consumer goods
(d)Liberalization of service sector and banking
(e)Question not attempted
Explanation
Second Five Year Plan (1956-61) was prepared by famous statistician Prof. It was based on the two-sector and four-sector development model developed by Prashant Chandra Mahalanobis. The central argument of the Mahalanobis model was that for long-term self-reliance and rapid economic growth a country should invest heavily in "Capital Goods/Heavy Industry – such as steel, heavy engineering, coal, electricity, chemicals". Under this scheme, three huge public steel plants at Bhilai, Rourkela and Durgapur were established with foreign cooperation.
Q.169भारत में 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (IIP) के भीतर 'आठ कोर उद्योगों' (Eight Core Industries) का कुल भारांक लगभग कितना है और इनमें से किस उद्योग का भारांक सर्वाधिक है?
(a)कुल भारांक 25.4% और शीर्ष उद्योग कोयला है।
(b)कुल भारांक 40.27% है और इनमें सर्वाधिक भारांक 'पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद' (28.04%) का है।
(c)कुल भारांक 50.5% है और शीर्ष उद्योग इस्पात है।
(d)कुल भारांक 30.0% है और शीर्ष उद्योग बिजली है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP, आधार वर्ष 2011-12) में शामिल सभी औद्योगिक वस्तुओं के कुल भारांक का 40.27% हिस्सा 'आठ बुनियादी कोर उद्योग' (Eight Core Industries) बनाते हैं। आठ कोर उद्योगों के आंतरिक भारांक का आधिकारिक क्रम इस प्रकार है: 1. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04% - सर्वाधिक), 2. बिजली (19.85%), 3. इस्पात (17.92%), 4. कोयला (10.33%), 5. कच्चा तेल (8.98%), 6. प्राकृतिक गैस (6.88%), 7. सीमेंट (5.37%), और 8. उर्वरक (2.63% - सबसे कम)। कोर सेक्टर का प्रदर्शन समग्र औद्योगिक गतिविधि का सबसे संवेदनशील संकेतक माना जाता है।
Q.169What is approximately the total weightage of the 'Eight Core Industries' within the 'Index of Industrial Production' (IIP) in India and which of these industries has the highest weightage?
(a)Total weighting is 25.4% and the top industry is Coal.
(b)The total weightage is 40.27% and the highest weightage among these is 'Petroleum Refinery Products' (28.04%).
(c)The total weight is 50.5% and the top industry is steel.
(d)The total weighting is 30.0% and the top industry is Electricity.
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Eight Core Industries' constitute 40.27% of the total weight of all industrial goods included in the Index of Industrial Production (IIP, base year 2011-12). The official order of internal weighting of the eight core industries is as follows: 1. Petroleum Refinery Products (28.04% – highest), 2. Electricity (19.85%), 3. Steel (17.92%), 4. Coal (10.33%), 5. Crude Oil (8.98%), 6. Natural Gas (6.88%), 7. Cement (5.37%), and 8. Fertilizers (2.63% – highest). less). Core sector performance is considered the most sensitive indicator of overall industrial activity.
Q.170वर्ष 1991 में भारत में ऐतिहासिक संरचनात्मक आर्थिक सुधारों (LPG नीति) को लागू करने के लिए कौन-सा संकट तात्कालिक 'ट्रिगर' (Immediate Trigger) बना था?
(a)गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) संकट और विदेशी मुद्रा भंडार का मात्र 2-3 सप्ताह के आयात के स्तर तक सूख जाना
(b)देश में भीषण अकाल और खाद्यान्न की भारी कमी
(c)शेयर बाजार का पूर्ण रूप से ढह जाना
(d)विश्व बैंक द्वारा भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल, निर्यात में गिरावट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत एक अभूतपूर्व 'भुगतान संतुलन संकट' (Balance of Payments Crisis) में फंस गया था। जून 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र $1.2 बिलियन (लगभग ₹2,500 करोड़) रह गया था, जो मुश्किल से 2 से 3 सप्ताह के अनिवार्य आयातों (पेट्रोलियम आदि) के भुगतान के लिए पर्याप्त था। भारत अपने विदेशी ऋणों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर था और सरकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना गिरवी रखकर आपातकालीन विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ी थी। इसी संकट ने जुलाई 1991 में LPG सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।
Q.170Which crisis became the immediate trigger for the implementation of historic structural economic reforms (LPG policy) in India in the year 1991?
(a)Severe balance of payments (BoP) crisis and drying up of foreign exchange reserves to the level of mere 2-3 weeks of imports.
(b)Severe famine and severe food shortage in the country
(c)complete stock market collapse
(d)World Bank imposes trade sanctions on India
(e)Question not attempted
Explanation
In the year 1990-91, India was caught in an unprecedented 'Balance of Payments Crisis' due to the huge surge in oil prices, decline in exports, increase in fiscal deficit and political instability due to the Gulf War. By June 1991, India's foreign exchange reserves had fallen to just $1.2 billion (about ₹2,500 crore), barely enough to pay for 2 to 3 weeks of essential imports (petroleum, etc.). India was on the verge of defaulting on its foreign debts and the government had to raise emergency foreign exchange by pledging gold to the Bank of England. This crisis paved the way for LPG reforms in July 1991.
Q.171वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति (NIP 1991) के तहत 'उदारीकरण' (Liberalization) के हिस्से के रूप में लाइसेंस राज को समाप्त किए जाने के बाद, वर्तमान में कितने रणनीतिक उद्योगों को 'अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग' के अंतर्गत रखा गया है?
(a)3 उद्योग
(b)5 उद्योग
(c)8 उद्योग
(d)18 उद्योग
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति ने दशकों पुराने 'लाइसेंस, परमिट और कोटा राज' को समाप्त करते हुए लगभग सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया। वर्तमान में सुरक्षा, रणनीतिक और गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण केवल '5 विशिष्ट उद्योग' अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन हैं: 1. एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण (Aerospace and Defense Equipment), 2. औद्योगिक विस्फोटक (Industrial Explosives), 3. विशिष्ट खतरनाक रसायन (Hazardous Chemicals), 4. सिगार, सिगरेट और तंबाकू के विनिर्मित विकल्प, तथा 5. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस। इसके अलावा केवल दो क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
Q.171After the abolition of License Raj as part of 'Liberalization' under the New Industrial Policy (NIP 1991) of the year 1991, how many strategic industries are currently placed under 'Compulsory Industrial Licensing'?
(a)3 industries
(b)5 industries
(c)8 industries
(d)18 industries
(e)Question not attempted
Explanation
The new industrial policy announced on 24 July 1991 freed almost all industries from industrial licensing, ending the decades-old 'License, Permit and Quota Raj'. Currently only '5 specific industries' are subject to compulsory licensing due to security, strategic and serious environmental concerns: 1. Aerospace and Defense Equipment, 2. Industrial Explosives, 3. Hazardous Chemicals, 4. Manufactured substitutes for cigars, cigarettes and tobacco, and 5. Electronic Aerospace. Apart from this, only two sectors (nuclear energy and railway operations) have been reserved for the public sector.
Q.172उदारीकरण के दौर में बड़े व्यापारिक घरानों के अनावश्यक विस्तार को रोकने वाले पुराने 'MRTP अधिनियम, 1969' को समाप्त करके बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस नए कानून को लागू किया गया?
(a)विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)
(b)प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) - जिसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना हुई
(c)आवश्यक वस्तु अधिनियम
(d)कंपनी अधिनियम, 2013
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1991 से पूर्व 'एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969' (MRTP Act) बड़ी कंपनियों के आकार और संपत्ति पर अंकुश लगाता था, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) हासिल नहीं कर पाती थीं। राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने MRTP अधिनियम को निरस्त कर दिया और 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' (Competition Act, 2002) पारित किया। इसके तहत अक्टूबर 2003 में 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (Competition Commission of India - CCI) की स्थापना की गई। नया कानून कंपनियों के बड़े होने पर रोक नहीं लगाता, बल्कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (Anti-competitive agreements), बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग (Abuse of Dominant Position) और प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाले विलय व अधिग्रहण (Mergers & Acquisitions) को नियंत्रित करता है।
Q.172Which new law was implemented to promote fair competition in the market by abolishing the old 'MRTP Act, 1969' which prevented unnecessary expansion of big business houses during the era of liberalisation?
(a)Foreign Exchange Management Act (FEMA)
(b)Competition Act, 2002 - under which the Competition Commission of India (CCI) was established
(c)Essential Commodities Act
(d)Companies Act, 2013
(e)Question not attempted
Explanation
Before 1991, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (MRTP Act) restricted the size and wealth of large companies, preventing Indian companies from achieving economies of scale globally. Based on the recommendations of the Raghavan Committee, the government repealed the MRTP Act and passed the 'Competition Act, 2002'. Under this, 'Competition Commission of India - CCI' was established in October 2003. The new law does not restrict companies from growing larger, but regulates anti-competitive agreements, abuse of dominant position and mergers & acquisitions that harm competition.
Q.173सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) के संदर्भ में 'विनिवेश' (Disinvestment) और 'रणनीतिक निजीकरण' (Strategic Privatization) के बीच तकनीकी अंतर क्या है?
(a)विनिवेश केवल 100% शेयर बेचने को कहते हैं, जबकि निजीकरण केवल 10% बेचने को।
(b)सामान्य विनिवेश में सरकार सार्वजनिक उपक्रम में अल्पमत हिस्सेदारी (Minority Stake, उदा. 5-10%) बेचती है लेकिन 51% या अधिक शेयर और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखती है; जबकि 'निजीकरण' में सरकार 51% या अधिक शेयर बेचकर प्रबंधन नियंत्रण किसी निजी रणनीतिक भागीदार को सौंप देती है।
(c)विनिवेश केवल घाटे में चल रही कंपनियों में होता है, जबकि निजीकरण केवल लाभ वाली कंपनियों में।
(d)दोनों शब्द बिल्कुल समान हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'विनिवेश' (Disinvestment) एक व्यापक वित्तीय प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में अपनी इक्विटी शेयरधारिता का कुछ हिस्सा बाजार में बेचकर गैर-ऋण पूंजीगत राजस्व जुटाती है। यदि सरकार शेयर बेचती है लेकिन 51% या अधिक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में बनाए रखती है (जैसे LIC का IPO या ONGC में OFS), तो वह उपक्रम सरकारी ही बना रहता है। लेकिन जब सरकार CPSE की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी बेच देती है और कंपनी का संपूर्ण मालिकाना हक तथा प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) किसी निजी खरीदार को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर देती है (जैसे एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण या भारत एल्युमिनियम - बाल्को की बिक्री), तो इसे 'रणनीतिक निजीकरण' (Strategic Privatization) कहा जाता है।
Q.173What is the technical difference between 'Disinvestment' and 'Strategic Privatization' in the context of Public Sector Undertakings (PSEs)?
(a)Disinvestment involves selling only 100% of the shares, while privatization involves selling only 10%.
(b)In simple disinvestment, the government sells a minority stake (e.g. 5-10%) in the PSU but retains 51% or more shares and management control; Whereas in 'Privatization' the government hands over management control to a private strategic partner by selling 51% or more shares.
(c)Disinvestment happens only in loss making companies, whereas privatization happens only in profit making companies.
(d)Both the words are exactly the same and there is no difference between them.
(e)Question not attempted
Explanation
'Disinvestment' is a broad financial process whereby the government raises non-debt capital revenues by selling part of its equity shareholding in public sector enterprises (CPSEs) in the market. If the government sells shares but retains 51% or more stake and management control (like IPO of LIC or OFS in ONGC), the undertaking remains government-owned. But when the government sells 51% or more of the CPSE and permanently transfers the entire ownership and management control of the company to a private buyer (such as the transfer of Air India to the Tata Group or the sale of Bharat Aluminum - Balco), it is called 'Strategic Privatization'.
Q.174विदेशी व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए कठोर एवं आपराधिक दंड वाले 'विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम' (FERA, 1973) को वर्ष 1999 में किस उदार कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?
(a)धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002)
(b)विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)
(c)विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act - FEMA, 1999)
(d)सीमा शुल्क अधिनियम
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
FERA (1973) एक अत्यंत कठोर कानून था जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण को अपराध-नियंत्रण की दृष्टि से देखता था; इसमें विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को 'गैर-जमानती आपराधिक अपराध' (Criminal Offense) माना जाता था और जांच एजेंसियों को बिना वारंट गिरफ्तारी की असीमित शक्तियां प्राप्त थीं। उदारीकरण के युग में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता (Current Account Convertibility 1994) के बाद FERA को निरस्त कर 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999' (FEMA, 1999) लागू किया गया। FEMA ने अपना दृष्टिकोण 'विनियमन/नियंत्रण' (Regulation) से बदलकर 'प्रबंधन/सुविधा' (Management) कर दिया और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों को आपराधिक अपराध के स्थान पर 'दीवानी अपराध' (Civil Offense) में बदल दिया।
Q.174To facilitate foreign trade and investment, the 'Foreign Exchange Regulation Act' (FERA, 1973), which had harsh and criminal penalties, was replaced by which liberal law in the year 1999?
(a)Prevention of Money Laundering Act (PMLA, 2002)
(b)Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)
(c)Foreign Exchange Management Act (FEMA, 1999)
(d)Customs Act
(e)Question not attempted
Explanation
FERA (1973) was a very stringent law which looked at the conservation of foreign exchange from a crime-control point of view; In this, violation of foreign exchange rules was considered a 'non-bailable criminal offense' and the investigating agencies had unlimited powers of arrest without warrant. In the era of liberalization, after increasing the confidence of foreign investors and full convertibility of rupee in current account (Current Account Convertibility 1994), FERA was repealed and 'Foreign Exchange Management Act, 1999' (FEMA, 1999) was implemented. FEMA changed its approach from 'Regulation' to 'Management' and converted foreign exchange violations from a criminal offense to a 'civil offence'.
Q.175केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को वैश्विक दिग्गज (Global Giants) बनने और वित्तीय निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 'महारत्न' (Maharatna) योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
(a)1991
(b)1997
(c)2010 (मई 2010 में)
(d)2014
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्गीकरण और स्वायत्तता के लिए 1997 में 'नवरत्न' और 'मिनीरत्न' योजनाएं शुरू की थीं। इसके बाद बड़े लाभ कमाने वाले नवरत्न उपक्रमों को अपने परिचालन का वैश्विक विस्तार करने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े निवेश निर्णय लेने के लिए विशेष वित्तीय अधिकार देने हेतु मई 2010 में 'महारत्न' (Maharatna) श्रेणी की शुरुआत की गई। महारत्न कंपनी के निदेशक मंडल को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी एकल परियोजना में ₹5,000 करोड़ तक या अपनी कुल संपत्ति (Net Worth) के 15% तक (जो भी कम हो) के इक्विटी निवेश का पूर्ण स्वायत्त अधिकार प्राप्त होता है।
Q.175In which year was the 'Maharatna' scheme launched by the Central Government to enable Central Public Sector Enterprises (CPSEs) to become global giants and provide full autonomy in financial decision making?
(a)1991
(b)1997
(c)2010 (in May 2010)
(d)2014
(e)Question not attempted
Explanation
The Government of India launched the 'Navratna' and 'Miniratna' schemes in 1997 for classification and autonomy of public sector undertakings. Subsequently, the 'Maharatna' category was introduced in May 2010 to provide special financial powers to large profit making Navratna enterprises to expand their operations globally and take major investment decisions domestically and internationally. The board of directors of a Maharatna company enjoys fully autonomous powers to make equity investments up to ₹5,000 crore or up to 15% of its net worth (whichever is lower) in a single project without prior approval of the government.
Q.176किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) को 'महारत्न' (Maharatna) का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनिवार्य पूर्व-शर्त नहीं है?
(a)कंपनी को पहले से 'नवरत्न' (Navratna) का आधिकारिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
(b)सेबी (SEBI) के सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों के तहत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए।
(c)पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का कोई भी अंतरराष्ट्रीय परिचालन या विदेशी उपस्थिति (Global Presence) नहीं होनी चाहिए।
(d)पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) ₹5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए तथा औसत वार्षिक टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के 6 प्रमुख मानदंड हैं: 1. कंपनी के पास पहले से 'नवरत्न' का दर्जा होना चाहिए। 2. भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए। 3. पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से अधिक हो। 4. पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेटवर्थ ₹15,000 करोड़ से अधिक हो। 5. पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹5,000 करोड़ से अधिक हो। 6. कंपनी की महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय परिचालन (Significant Global Presence / International Operations) होना अनिवार्य है। अतः विकल्प C गलत शर्त है।
Q.176Which of the following is not a mandatory pre-condition for a Central Public Sector Enterprise (CPSE) to attain the prestigious status of 'Maharatna'?
(a)The company should already have the official status of 'Navratna'.
(b)Must be listed on the Indian Stock Exchange under the public shareholding rules of SEBI.
(c)The company should not have any international operations or global presence during the last 3 years.
(d)The average annual net profit of the company in the last 3 years should be more than ₹ 5,000 crore and the average annual turnover should be more than ₹ 25,000 crore.
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Department of Heavy Industries and Public Enterprises there are 6 major criteria for attaining Maharatna status: 1. The company should already have 'Navratna' status. 2. Must be listed on the Indian Stock Exchange with minimum prescribed public shareholding. 3. Average annual turnover during the last 3 years is more than ₹25,000 crore. 4. The average annual net worth of the last 3 years should be more than ₹15,000 crore. 5. The average annual net profit (after tax) of the last 3 years should be more than ₹ 5,000 crore. 6. It is mandatory for the company to have significant global presence or international operations. Hence option C is the wrong condition.
Q.177केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कौन-सा नोडल विभाग केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) में पूंजी प्रबंधन, शेयरधारिता और 'रणनीतिक विनिवेश' (Strategic Disinvestment) का प्रबंधन करता है?
(a)आर्थिक मामलों का विभाग (Department of Economic Affairs - DEA)
(b)निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management - DIPAM)
(c)सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)
(d)राजस्व विभाग (Department of Revenue)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1999 में स्थापित 'विनिवेश विभाग' का नाम बदलकर अप्रैल 2016 में 'निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग' (DIPAM) कर दिया गया था। DIPAM केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन 6 प्रमुख विभागों में से एक है। इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में भारत सरकार के सभी इक्विटी निवेशों का रणनीतिक प्रबंधन करना, लाभांश नीति का निर्धारण करना तथा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता की बिक्री (OFS, IPO, रणनीतिक विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण) की पूरी प्रक्रिया का संचालन करना है।
Q.177Which nodal department under the Union Finance Ministry manages capital management, shareholding and 'Strategic Disinvestment' in all Central Government Public Sector Enterprises (CPSEs)?
(a)Department of Economic Affairs (DEA)
(b)Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)
(c)Department of Public Enterprises (DPE)
(d)Department of Revenue
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Department of Disinvestment', established in the year 1999, was renamed as 'Department of Investment and Public Asset Management' (DIPAM) in April 2016. DIPAM is one of the 6 major departments under the Union Finance Ministry. Its main functions are to strategically manage all equity investments of the Government of India in Central Public Sector Enterprises (CPSEs), determine the dividend policy and conduct the entire process of sale of Government shareholding in PSUs (OFS, IPO, strategic disinvestment and asset monetization).
Q.1781 जुलाई 2020 से प्रभावी MSME की नई समग्र वर्गीकरण परिभाषा (Composite Criteria) के अनुसार, 'मध्यम' (Medium) उद्यम के लिए संयंत्र/मशीनरी में अधिकतम निवेश और वार्षिक टर्नओवर की सीमाएं क्या निर्धारित की गई हैं?
(a)निवेश ₹10 करोड़ तक और टर्नओवर ₹50 करोड़ तक
(b)निवेश ₹50 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹250 करोड़ तक (Investment up to ₹50 Crore and Turnover up to ₹250 Crore)
(c)निवेश ₹100 करोड़ तक और टर्नओवर ₹500 करोड़ तक
(d)निवेश ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 जुलाई 2020 से MSME की परिभाषा में ऐतिहासिक संशोधन किया गया, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के पुराने भेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा निवेश और टर्नओवर का संयुक्त मानदंड (Composite Criteria) लागू किया गया: 1. सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise): संयंत्र/मशीनरी में निवेश ₹1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ तक। 2. लघु उद्यम (Small Enterprise): निवेश ₹10 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ तक। 3. मध्यम उद्यम (Medium Enterprise): निवेश ₹50 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹250 करोड़ तक। विशेष बात यह है कि टर्नओवर की गणना करते समय किसी भी वस्तु या सेवा के 'निर्यात मूल्य' (Exports) को कुल टर्नओवर से बाहर रखा जाता है।
Q.178As per the new Composite Criteria of MSME effective from 1 July 2020, what are the limits for maximum investment in plant/machinery and annual turnover prescribed for a 'Medium' enterprise?
(a)Investment up to ₹10 crore and turnover up to ₹50 crore
(b)Investment up to ₹50 Crore and Turnover up to ₹250 Crore
(c)Investment up to ₹100 crore and turnover up to ₹500 crore
(d)Investment up to ₹1 crore and turnover up to ₹5 crore
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Self-reliant India package, a historic amendment was made in the definition of MSME from July 1, 2020, in which the old distinction between manufacturing and service sector was completely abolished and composite criteria of investment and turnover were implemented: 1. Micro Enterprise: Investment in plant/machinery up to ₹ 1 crore and annual turnover up to ₹ 5 crore. 2. Small Enterprise: Investment up to ₹10 crore and annual turnover up to ₹50 crore. 3. Medium Enterprise: Investment up to ₹50 crore and annual turnover up to ₹250 crore. The special thing is that while calculating the turnover, the 'export value' of any good or service is kept out of the total turnover.
Q.179भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के पंजीकरण को पूरी तरह डिजिटल, कागज-रहित और आसान बनाने के लिए 1 जुलाई 2020 को किस आधिकारिक पोर्टल का शुभारंभ किया गया था?
(a)ई-श्रम पोर्टल
(b)उद्यम पंजीकरण पोर्टल (Udyam Registration Portal)
(c)समाधान पोर्टल
(d)चैंपियंस पोर्टल
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 को 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' (Udyam Registration Portal - udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया गया था। यह भारत में MSME पंजीकरण का एकमात्र आधिकारिक सरकारी मंच है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, निःशुल्क, कागज-रहित (Paperless) और स्व-घोषणा (Self-declaration) पर आधारित है। यह पोर्टल आयकर विभाग (PAN) और GST नेटवर्क (GSTN) के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत है, जिससे व्यवसायों का निवेश और टर्नओवर डेटा स्वतः सत्यापित हो जाता है और सफल पंजीकरण पर 19-अंकीय स्थायी 'उद्यम पंजीकरण संख्या' (Udyam Registration Number) और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
Q.179Which official portal was launched on 1 July 2020 to make the registration of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India completely digital, paperless and easy?
(a)e-shram portal
(b)Udyam Registration Portal
(c)solution portal
(d)Champions Portal
(e)Question not attempted
Explanation
'Udyam Registration Portal' (Udyam Registration Portal - udyamregistration.gov.in) was launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on 1 July 2020. It is the only official government platform for MSME registration in India. This process is completely online, free, paperless and based on self-declaration. The portal is digitally integrated with the Income Tax Department (PAN) and GST Network (GSTN), whereby investment and turnover data of businesses is automatically verified and on successful registration, a 19-digit permanent 'Udyam Registration Number' and digital certificate is issued.
Q.180भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' (Production Linked Incentive - PLI) योजना का मूल कार्य तंत्र (Core Mechanism) क्या है?
(a)कंपनियों को उनके कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर नकद वेतन अनुदान देना
(b)आधार वर्ष की तुलना में भारत में निर्मित उत्पादों की 'वृद्धिशील बिक्री' (Incremental Sales) पर कंपनियों को 4% से 6% का प्रत्यक्ष नकद वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना
(c)सभी प्रकार के कॉरपोरेट करों को 10 वर्षों के लिए शून्य करना
(d)केवल घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बेलआउट पैकेज देना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
PLI योजना की शुरुआत मार्च 2020 में भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाने, बड़े पैमाने की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और आयात निर्भरता (विशेषकर चीन पर) को समाप्त करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह योजना 14 रणनीतिक क्षेत्रों (जैसे मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज, सोलर पीवी, टेक्सटाइल्स, उन्नत बैटरी सेल्स) में लागू है। PLI का मूल तंत्र यह है कि यदि कोई पात्र कंपनी भारत में नई उत्पादन क्षमता लगाती है और आधार वर्ष की तुलना में देश में बने उत्पादों की बिक्री में शुद्ध वृद्धि (Incremental Sales) दर्ज करती है, तो सरकार उस बढ़ी हुई बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन (Incentive) 5 वर्षों के लिए प्रदान करती है।
Q.180What is the core mechanism of the ambitious 'Production Linked Incentive' (PLI) scheme of the Government of India?
(a)Providing cash salary grants to companies based on their total number of employees.
(b)To provide direct cash financial incentive of 4% to 6% to companies on 'incremental sales' of products manufactured in India compared to the base year.
(c)Zeroing all types of corporate taxes for 10 years
(d)Giving bailout packages only to loss-making public sector undertakings.
(e)Question not attempted
Explanation
The PLI scheme was launched in March 2020 to make India a global manufacturing superpower, set up large-scale manufacturing units and eliminate import dependence (especially on China). Presently the scheme is applicable in 14 strategic sectors (e.g. Mobiles & Electronics, Pharmaceuticals, Automobiles & Auto Components, Medical Devices, Solar PV, Textiles, Advanced Battery Cells). The basic mechanism of PLI is that if an eligible company sets up new production capacity in India and registers a net increase in sales of products made in the country compared to the base year, the government provides a direct cash incentive of 4% to 6% on that increased sales for 5 years.
Q.181भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण हब में बदलने तथा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया था?
(a)15 अगस्त 2014
(b)25 सितंबर 2014
(c)26 जनवरी 2015
(d)2 अक्टूबर 2015
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया था। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना, लाखों गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना और घरेलू व विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। मेक इन इंडिया चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: 1. नई प्रक्रियाएं (New Processes - व्यापार सुगमता / Ease of Doing Business), 2. नया बुनियादी ढांचा (New Infrastructure - औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी), 3. नए क्षेत्र (27 चिन्हित विनिर्माण व सेवा क्षेत्र), और 4. नई सोच (New Mindset - सरकार नियामक न होकर उद्योग की सहयोगी बने)।
Q.181When was the 'Make in India' initiative formally launched with the aim of transforming India into a global design and manufacturing hub and attracting industrial investment?
(a)15 August 2014
(b)25 September 2014
(c)26 January 2015
(d)2 October 2015
(e)Question not attempted
Explanation
The nationwide 'Make in India' initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi on 25 September 2014 from Vigyan Bhawan, New Delhi. The main objective of this national program is to increase the share of manufacturing sector in GDP to 25%, create millions of quality jobs and motivate domestic and foreign companies to manufacture in India. Make in India is based on four major pillars: 1. New Processes (Ease of Doing Business), 2. New Infrastructure (Industrial Corridors, Smart Cities), 3. New Sectors (27 identified manufacturing and service sectors), and 4. New Mindset – Government should become an ally of the industry rather than a regulator.
Q.182अरविंद मायाराम समिति की आधिकारिक सिफारिशों के अनुसार, भारत में 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) और 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (FPI) के बीच तकनीकी सीमांकन किस आधार पर किया गया है?
(a)FDI केवल सरकारी कंपनियों में होता है, जबकि FPI केवल निजी कंपनियों में।
(b)किसी भारतीय असूचीबद्ध कंपनी में कोई भी विदेशी इक्विटी निवेश, या किसी सूचीबद्ध (Listed) कंपनी में 10% या उससे अधिक की इक्विटी हिस्सेदारी FDI कहलाती है (जो प्रबंधन में नियंत्रण देती है); जबकि 10% से कम की अल्पकालिक शेयर बाजार हिस्सेदारी FPI कहलाती है।
(c)FPI केवल 20 वर्षों से अधिक के लिए होता है, जबकि FDI 1 वर्ष के लिए।
(d)दोनों के बीच कोई कानूनी अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्त मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. अरविंद मायाराम समिति (2014) ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत परिभाषा तय की: 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय असूचीबद्ध (Unlisted) कंपनी में कोई भी इक्विटी खरीदता है, या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की 10% या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी (Paid-up Capital) में दीर्घकालिक रुचि और प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) के साथ निवेश करता है। 2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): जब कोई विदेशी संस्थागत निवेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी की 10% से कम शेयरधारिता विशुद्ध वित्तीय लाभ और लाभांश कमाने के उद्देश्य से खरीदता है। FPI को 'हॉट मनी' (Hot Money) कहा जाता है क्योंकि यह बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तेजी से देश में आ और जा सकता है।
Q.182As per the official recommendations of the Arvind Mayaram Committee, on what basis is the technical demarcation between 'Foreign Direct Investment' (FDI) and 'Foreign Portfolio Investment' (FPI) in India?
(a)FDI happens only in government companies, while FPI happens only in private companies.
(b)Any foreign equity investment in an Indian unlisted company, or an equity stake of 10% or more in a listed company (which gives control in management); Whereas short term stock market share of less than 10% is called FPI.
(c)FPI is only for more than 20 years, while FDI is for 1 year.
(d)There is no legal difference between the two.
(e)Question not attempted
Explanation
Dr. Arvind Mayaram Committee (2014) constituted by the Ministry of Finance laid down internationally standardized definitions of Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Portfolio Investment (FPI) in India: 1. Foreign Direct Investment (FDI): When a foreign investor purchases any equity in an Indian unlisted company, or acquires long-term interest and management control in 10% or more of the paid-up capital of a company listed on a recognized stock exchange. Invests with (Management Control). 2. Foreign Portfolio Investment (FPI): When a foreign institutional investor buys less than 10% shareholding of a listed company with the aim of earning pure financial gains and dividends. FPI is called 'hot money' because it can move in and out of the country rapidly depending on market conditions.
Q.183वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के तहत, भारत में 'रक्षा विनिर्माण' (Defense Manufacturing) क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन के 'स्वचालित मार्ग' (Automatic Route) के माध्यम से कितना प्रतिशत एफडीआई अनुमत है?
(a)26%
(b)49%
(c)74% (तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के मामलों में सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% तक)
(d)100% पूर्णतः स्वचालित मार्ग से
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर रक्षा) को बढ़ावा देने और आधुनिक विदेशी तकनीकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रक्षा FDI नीति को अत्यधिक उदार बनाया है। सितंबर 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई कंपनियों और परियोजनाओं के लिए 'स्वचालित मार्ग' (Automatic Route) के तहत 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है, जिसके लिए किसी पूर्व सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, 74% से अधिक और 100% तक FDI की अनुमति 'सरकारी मार्ग' (Government Approval Route) से उन मामलों में दी जा सकती है जहां विदेशी कंपनी देश में अत्याधुनिक और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी (Modern Technology) लाने के लिए तैयार हो।
Q.183Under the current Foreign Direct Investment (FDI) policy, what percentage of FDI is permitted in the 'Defence Manufacturing' sector in India through the 'Automatic Route' without any prior government approval?
(a)26%
(b)49%
(c)74% (and up to 100% in case of advanced technology through government approval route)
(d)100% fully automated route
(e)Question not attempted
Explanation
With a view to promote self-reliance (Atmanirbhar Defence) in the defense manufacturing sector and to attract modern foreign technologies, the Government of India has highly liberalized the defense FDI policy. According to the rules amended in September 2020, up to 74% foreign direct investment (FDI) is allowed under the 'Automatic Route' for new companies and projects in the defense production sector, which does not require any prior government approval. Additionally, FDI above 74% and up to 100% can be permitted through the 'Government Approval Route' in cases where the foreign company is willing to bring cutting-edge and cutting-edge technology into the country.
Q.184पुराने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कानून को अधिक लचीला बनाने, खाली पड़े औद्योगिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने और इन क्षेत्रों को घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा किस नए विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है?
(a)विकास विधेयक (VIKAS Bill)
(b)देश विधेयक - उद्यम और सेवा हब विकास विधेयक (DESH Bill: Development of Enterprise and Service Hubs Bill)
(c)भारत हब विधेयक
(d)निर्यात संवर्धन विधेयक 2025
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2005 के SEZ अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें कंपनियों को केवल विदेशी निर्यात (Net Foreign Exchange Positive) पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था और घरेलू बाजार में माल बेचने पर भारी सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिससे देश के कई SEZs में विशाल भूमि और अवसंरचना अप्रयुक्त रह गई थी। इसे बदलने के लिए बजट में 'DESH विधेयक' (Development of Enterprise and Service Hubs) प्रस्तावित किया गया। DESH बिल SEZs को 'विकास हब' (Development Hubs) में बदल देगा, जो कंपनियों को न केवल निर्यात करने बल्कि आसान कर दरों पर घरेलू भारतीय बाजार (DTA) में भी माल बेचने की अनुमति देगा, जिससे बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्लस्टर बनेंगे।
Q.184Which new bill has been proposed by the government to make the old Special Economic Zone (SEZ) law more flexible, utilize vacant industrial infrastructure and integrate these zones with the Domestic Tariff Area (DTA)?
(a)Development Bill (VIKAS Bill)
(b)Country Bill - DESH Bill: Development of Enterprise and Service Hubs Bill
(c)India Hub Bill
(d)Export Promotion Bill 2025
(e)Question not attempted
Explanation
The biggest drawback of the SEZ Act of 2005 was that it required companies to focus only on foreign exports (Net Foreign Exchange Positive) and had to pay heavy customs duty on selling goods in the domestic market, due to which vast land and infrastructure remained unused in many SEZs of the country. To change this, 'DESH Bill' (Development of Enterprise and Service Hubs) was proposed in the budget. The DESH Bill will turn SEZs into 'Development Hubs', which will allow companies to not only export but also sell goods in the domestic Indian market (DTA) at easier tax rates, thereby creating large-scale manufacturing clusters.
Q.185भारत को एक आकर्षक वैश्विक विनिर्माण गंतव्य बनाने के लिए, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित होने वाली नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 'कॉर्पोरेट टैक्स' (Corporate Tax) की आधार दर को घटाकर अभूतपूर्व रूप से 15% कर दिया गया था?
(a)धारा 80C
(b)धारा 115BAA
(c)धारा 115BAB
(d)धारा 139A
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सितंबर 2019 में आयकर अधिनियम में एक ऐतिहासिक अध्यादेश के माध्यम से धारा 115BAB जोड़ी गई थी। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निगमित होने वाली और 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण उत्पादन शुरू करने वाली किसी भी नई घरेलू विनिर्माण कंपनी (New Manufacturing Company) को केवल 15% की रियायती आधार कॉर्पोरेट टैक्स दर (अधिभार और उपकर सहित प्रभावी दर 17.16%) का विकल्प दिया जाएगा (बशर्ते वे अन्य कोई कर छूट न लें)। यह दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे वियतनाम, थाईलैंड) की तुलना में भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था प्रदान करता है। (मौजूदा कंपनियों के लिए धारा 115BAA के तहत आधार दर 22% की गई थी)।
Q.185To make India an attractive global manufacturing destination, under which section of the Income Tax Act the base rate of 'Corporate Tax' for new domestic manufacturing companies set up after October 1, 2019 was unprecedentedly reduced to 15%?
(a)Section 80C
(b)Section 115BAA
(c)Section 115BAB
(d)Section 139A
(e)Question not attempted
Explanation
Section 115BAB was added through a landmark ordinance in the Income Tax Act in September 2019 to attract domestic and foreign investment in the Indian manufacturing sector. Under this, a provision was made that any new domestic manufacturing company incorporated on or after October 1, 2019 and starting manufacturing production by March 31, 2024, will be given the option of concessional base corporate tax rate of only 15% (effective rate 17.16% including surcharge and cess) (provided they do not avail any other tax exemption). This gives India a highly competitive tax regime compared to South-East Asia (e.g. Vietnam, Thailand). (The base rate under section 115BAA was 22% for existing companies).
Q.186विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के अग्रणी मासिक संकेतक के रूप में उपयोग किए जाने वाले 'परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स' (Purchasing Managers' Index - PMI) में यदि सूचकांक का मान '45' दर्ज किया जाता है, तो यह किस आर्थिक स्थिति को प्रमाणित करता है?
(a)पिछले महीने की तुलना में व्यावसायिक गतिविधि में तीव्र विस्तार
(b)पिछले महीने की तुलना में संबंधित क्षेत्र की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संकुचन (Contraction / मंदी का रुझान)
(c)व्यावसायिक गतिविधि में कोई बदलाव नहीं (यथास्थिति)
(d)औद्योगिक उत्पादन में 45% की शुद्ध वार्षिक वृद्धि
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) द्वारा मासिक आधार पर निजी कंपनियों के क्रय प्रबंधकों (Purchasing Managers) के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अग्रणी संकेतक (Leading Indicator) है। PMI का पैमाना 0 से 100 के बीच होता है। '50 का स्तर' विभाजन रेखा (Threshold Mark) है: 1. यदि PMI का मान 50 से अधिक है (जैसे 58), तो यह पिछले महीने की तुलना में उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार में 'विस्तार' (Expansion) को दर्शाता है। 2. यदि PMI ठीक 50 है, तो यह 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है। 3. यदि PMI का मान 50 से नीचे गिर जाता है (जैसे 45), तो यह स्पष्ट रूप से संबंधित क्षेत्र में 'संकुचन' (Contraction) और आर्थिक सुस्ती का संकेत देता है।
Q.186If the value of '45' is recorded in the 'Purchasing Managers' Index (PMI), which is used as a leading monthly indicator of economic activity in the manufacturing and service sectors, then which economic condition does it indicate?
(a)Rapid expansion in business activity compared to last month
(b)Contraction/recession trend in the economic and business activities of the concerned sector compared to the previous month.
(c)No change in business activity (status quo)
(d)45% net annual growth in industrial production
(e)Question not attempted
Explanation
Purchasing Managers' Index (PMI) is an important leading indicator prepared by S&P Global on a monthly basis based on a survey of purchasing managers of private companies. The PMI scale ranges from 0 to 100. The '50 level' dividing line is: 1. If the PMI value is more than 50 (e.g. 58), it indicates 'expansion' in output, new orders and employment compared to the previous month. 2. If the PMI is exactly 50, it indicates 'no change'. 3. If the PMI value falls below 50 (say 45), it clearly indicates 'contraction' and economic slowdown in the concerned sector.
Q.187'स्टार्टअप इंडिया' (Startup India) पारिस्थितिकी तंत्र के तहत किसी निजी स्टार्टअप कंपनी को आधिकारिक रूप से 'यूनिकॉर्न' (Unicorn) का प्रतिष्ठित दर्जा कब प्राप्त होता है?
(a)जब उसका वार्षिक शुद्ध लाभ ₹500 करोड़ को पार कर जाता है।
(b)जब कंपनी का कुल बाजार मूल्यांकन (Valuation) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ($1 Billion USD - लगभग ₹8,300+ करोड़) या उससे अधिक हो जाता है।
(c)जब कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध हो जाती है।
(d)जब कंपनी के पास 50 से अधिक देशों में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पंजीकृत होते हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप उद्योग में 'यूनिकॉर्न' (Unicorn) शब्द पहली बार 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट एलीन ली द्वारा उस दुर्लभ निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था जिसका मूल्यांकन (Valuation) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ($1 Billion USD) से अधिक हो जाता है। भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का 'तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न हब' है। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो फिनटेक, ई-कॉमर्स, एडटेक, हेल्थटेक और SaaS जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यदि किसी स्टार्टअप का मूल्यांकन $10 बिलियन को पार कर जाता है, तो उसे 'डेकाकॉर्न' (Decacorn) कहा जाता है।
Q.187When does a private startup company officially receive the coveted status of 'Unicorn' under the 'Startup India' ecosystem?
(a)When its annual net profit crosses ₹500 crore.
(b)When the total market valuation of the company reaches US$1 billion ($1 Billion USD – approximately ₹8,300+ crore) or more.
(c)When the company gets listed on the main board of Bombay Stock Exchange (BSE).
(d)While the company has international patents registered in more than 50 countries.
(e)Question not attempted
Explanation
The term 'unicorn' in the venture capital and startup industry was first coined in 2013 by venture capitalist Eileen Lee to describe the rare privately owned startup company whose valuation exceeds US$1 billion. India is currently the world's 'third largest startup and unicorn hub' after the US and China. There are more than 110 unicorn startups in India working in cutting-edge sectors like fintech, e-commerce, edtech, healthtech and SaaS. If the valuation of a startup crosses $10 billion, it is called a 'Decacorn'.
Q.188MSME क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की नकदी प्रवाह (Cash Flow) और बड़े खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी (Delayed Payments) की समस्या को हल करने के लिए RBI द्वारा स्थापित 'TReDS' प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है?
(a)ट्रेड रिसिप्ट्स एंड एंटरप्राइज डेटा सिस्टम (Trade Receipts and Enterprise Data System)
(b)ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (Trade Receivables Discounting System)
(c)टैरिफ रिडक्शन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम
(d)टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) की स्थापना की गई थी। TReDS एक संस्थागत ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म (जैसे RXIL, M1xchange, Invoicemart) है। जब कोई MSME किसी बड़े कॉरपोरेट या सरकारी सार्वजनिक उपक्रम को माल की आपूर्ति करता है, तो उसे भुगतान के लिए 45 से 90 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता; बल्कि वह अपने बिक्री चालान/बिल (Trade Receivables) को TReDS पोर्टल पर अपलोड कर देता है, जहाँ कई बैंक और वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर तुरंत बोली लगाकर बिल को डिस्काउंट (भुगतान) कर देते हैं। इससे MSME को तुरंत नकदी मिल जाती है और बाद में बैंक कॉरपोरेट खरीदार से पैसा वसूलता है।
Q.188What is the full form of 'TReDS' platform established by RBI to solve the problem of cash flow of micro and small entrepreneurs in MSME sector and delayed payments by large buyers?
(a)Trade Receipts and Enterprise Data System
(b)Trade Receivables Discounting System
(c)Tariff Reduction and Export Development Scheme
(d)Technology Research and Development System
(e)Question not attempted
Explanation
'Trade Receivables Discounting System' (TReDS) was established by the Reserve Bank of India (RBI) under the Payment and Settlement Systems Act 2007. TReDS is an institutional online electronic auction platform (like RXIL, M1xchange, Invoicemart). When an MSME supplies goods to a large corporate or government PSU, it does not have to wait for 45 to 90 days for payment; Rather, he uploads his sales invoices/bills (Trade Receivables) to the TReDS portal, where multiple banks and financial institutions discount (pay) the bills by immediately bidding at competitive interest rates. This provides immediate cash to the MSME and later the bank recovers the money from the corporate buyer.
Q.189सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गैर-कॉर्पोरेट व्यवसाय ऋण प्रदान करने वाली 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY) के तहत बजट में 'तरुण' (Tarun) श्रेणी के ऋण की अधिकतम सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
(a)₹15 लाख
(b)₹20 लाख ('तरुण प्लस' श्रेणी के तहत उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पूर्व ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है)
(c)₹25 लाख
(d)₹50 लाख
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को ₹10 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) संस्थागत ऋण देने के लिए की गई थी। मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: 1. 'शिशु' (Shishu) - ₹50,000 तक के ऋण। 2. 'किशोर' (Kishor) - ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण। 3. 'तरुण' (Tarun) - ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक के ऋण। हालिया केंद्रीय बजट में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक नई 'तरुण प्लस' (Tarun Plus) श्रेणी की घोषणा की गई, जिसके तहत जिन उद्यमियों ने पहले के तरुण ऋणों का समय पर और सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर दिया है, उनके लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।
Q.189Under the 'Pradhan Mantri Mudra Yojana' (PMMY), which provides non-corporate business loans to micro and small enterprises, the maximum limit of 'Tarun' category loan has been increased from ₹ 10 lakh to how much in the budget?
(a)₹15 lakh
(b)₹20 lakh (for entrepreneurs under 'Tarun Plus' category who have successfully repaid prior loans)
(c)₹25 lakh
(d)₹50 lakh
(e)Question not attempted
Explanation
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched on 8 April 2015 to provide collateral-free institutional loans up to ₹10 lakh to non-agricultural micro and small businesses. Mudra loans are offered in three categories: 1. 'Shishu' - Loans up to ₹50,000. 2. 'Kishor' - Loans above ₹50,000 and up to ₹5 lakh. 3. 'Tarun' - Loans above ₹5 lakh and up to ₹10 lakh. To further promote entrepreneurship, a new 'Tarun Plus' category was announced in the recent Union Budget, under which the maximum loan limit has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh for entrepreneurs who have made timely and successful repayment of earlier Tarun loans.
Q.190भारतीय स्टार्टअप्स के लिए निवेश जुटाने में एक बड़ी कर बाधा माने जाने वाले और हाल ही में बजट में पूरी तरह समाप्त किए गए 'एंजेल टैक्स' (Angel Tax - आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib)) का मूल स्वरूप क्या था?
(a)स्टार्टअप्स द्वारा विदेशी शेयर बाजार पर सूचीबद्ध होने पर लगने वाला कर
(b)जब कोई गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप कंपनी किसी घरेलू निवेशक को अपने शेयरों के 'उचित बाजार मूल्य' (Fair Market Value - FMV) से अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी करके पूंजी जुटाती थी, तो उस अतिरिक्त अधिमूल्य को कंपनी की 'अन्य स्रोतों से आय' मानकर उस पर लगभग 30% से अधिक का कर लगाया जाता था
(c)स्टार्टअप्स द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर लगने वाला कर
(d)केवल घाटे में चल रहे स्टार्टअप्स पर लगने वाला जुर्माना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 2012 के केंद्रीय बजट में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से काले धन के शोधन (Money Laundering) को रोकने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में धारा 56(2)(viib) जोड़ी गई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से 'एंजेल टैक्स' (Angel Tax) कहा गया। इस कानून का व्यावहारिक नुकसान यह हुआ कि जब कोई वास्तविक एंजेल निवेशक या वेंचर कैपिटलिस्ट किसी शुरुआती स्टार्टअप की भविष्य की नवाचार क्षमता को देखकर उसके बुक वैल्यू/उचित बाजार मूल्य (FMV) से अधिक प्रीमियम पर शेयर खरीदता था, तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त निवेश राशि को 'अघोषित आय' मानकर उस पर 30.9% तक का भारी टैक्स नोटिस जारी कर देता था। स्टार्टअप समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट 2024-25 में एंजेल टैक्स को 'सभी प्रकार के निवेशकों' के लिए पूर्ण रूप से समाप्त (Abolished) कर दिया।
Q.190What was the basic nature of 'Angel Tax' (Section 56(2)(viib) of the Income Tax Act), which was considered a major tax hurdle in raising investment for Indian startups and was completely abolished in the recent budget?
(a)Tax levied on listing of startups on foreign stock exchanges
(b)When an unlisted startup company raised capital by issuing shares to a domestic investor at a premium higher than the 'Fair Market Value' (FMV) of its shares, that excess premium was treated as 'income from other sources' of the company and taxed at the rate of about 30%.
(c)Tax on salaries paid to employees by startups
(d)Penalty to be imposed only on loss making startups
(e)Question not attempted
Explanation
In the Union Budget of 2012, Section 56(2)(viib) was added to the Income Tax Act with the aim of preventing money laundering through unlisted companies, popularly called 'Angel Tax'. The practical disadvantage of this law was that when a genuine angel investor or venture capitalist bought shares of a startup at a premium more than its book value/fair market value (FMV) seeing the future innovation potential, the Income Tax Department would consider that excess investment amount as 'undisclosed income' and issue a heavy tax notice of up to 30.9% on it. Fulfilling a long-standing demand of the startup community and to boost innovation, the government completely abolished angel tax for 'all types of investors' in Budget 2024-25.
Q.191सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा MSMEs के बीच वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई 'ZED' प्रमाणन योजना का पूर्ण रूप क्या है?
(a)जोनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट (Zonal Economic Development)
(b)जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (Zero Defect Zero Effect)
(c)जीरो एमिशन डिक्लेरेशन (Zero Emission Declaration)
(d)जोनल एन्हांसमेंट एंड डायवर्सिफिकेशन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' (ZED Certification Scheme) का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रस्तुत किया गया था। ZED प्रमाणन MSMEs को दोहरे मानकों पर प्रोत्साहित करता है: 1. 'जीरो डिफेक्ट' (Zero Defect): विनिर्मित उत्पादों में शून्य दोष हो, ताकि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें और निर्यात में कोई माल अस्वीकृत न हो। 2. 'जीरो इफेक्ट' (Zero Effect): उत्पादन प्रक्रिया का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर शून्य नकारात्मक प्रभाव (न्यूनतम प्रदूषण, अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग) हो। इस योजना के तहत कांस्य (Bronze), रजत (Silver) और स्वर्ण (Gold) तीन स्तरों पर प्रमाणन दिया जाता है और सरकार MSMEs को 80% तक वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है।
Q.191What is the full form of 'ZED' certification scheme launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to promote global manufacturing competitiveness and environmental protection among MSMEs?
(a)Zonal Economic Development
(b)Zero Defect Zero Effect
(c)Zero Emission Declaration
(d)Zonal Enhancement and Diversification
(e)Question not attempted
Explanation
The vision of 'Zero Defect Zero Effect' (ZED Certification Scheme) was presented by Prime Minister Narendra Modi in his 2014 Independence Day speech. ZED certification encourages MSMEs on twin standards: 1. 'Zero Defect': Manufactured products should have zero defects, so that Indian products meet international quality standards and no goods are rejected in exports. 2. 'Zero Effect': The production process has zero negative impact on the environment and ecosystem (minimum pollution, waste reduction, energy efficiency and judicious use of natural resources). Under this scheme, certification is given at three levels – Bronze, Silver and Gold and the government provides financial subsidy up to 80% to MSMEs.
Q.1921991 के आर्थिक सुधारों के बाद किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और उसके 'खुलेपन' (Openness of an Economy) को मापने का सबसे प्रामाणिक अंतरराष्ट्रीय पैमाना कौन-सा है?
(a)देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का भौतिक आकार
(b)कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार (वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्यात + कुल आयात) का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में प्रतिशत (Trade-to-GDP Ratio)
(c)देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या
(d)देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को दिए गए कुल ऋण का मूल्य
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के 'खुलेपन की डिग्री' (Degree of Openness) को मापने का सार्वभौमिक पैमाना 'व्यापार-जीडीपी अनुपात' (Trade-to-GDP Ratio) है। इसका सूत्र है: व्यापार खुलापन = [(कुल निर्यात + कुल आयात) / कुल GDP] × 100। वर्ष 1990-91 में भारत का ट्रेड-टू-जीडीपी अनुपात मात्र 15% के आसपास था, जो एक बंद और अंतर्मुखी (Inward-looking) अर्थव्यवस्था को दर्शाता था। 1991 के LPG सुधारों (प्रशुल्क दरों में भारी कटौती, कोटा प्रणाली की समाप्ति और विदेशी निवेश के उदारीकरण) के बाद वर्तमान में भारत का व्यापार-जीडीपी अनुपात बढ़कर लगभग 45% से 50% तक पहुंच चुका है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के गहरे एकीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
Q.192Which is the most authentic international scale to measure the integration of a country's economy with the global economy and its 'openness' after the economic reforms of 1991?
(a)Physical size of total foreign exchange reserves of the country
(b)Percentage of total international trade (total exports of goods and services + total imports) as a ratio to the country's gross domestic product (GDP) (Trade-to-GDP Ratio).
(c)Total number of branches of foreign banks operating in the country
(d)The value of the total debt given by the country to the International Monetary Fund (IMF)
(e)Question not attempted
Explanation
In economics, the universal measure to measure the 'degree of openness' of an economy is the 'Trade-to-GDP Ratio'. Its formula is: Trade Openness = [(Total Exports + Total Imports) / Total GDP] × 100. India's trade-to-GDP ratio in the year 1990-91 was only around 15%, indicating a closed and inward-looking economy. India's trade-GDP ratio has currently increased to about 45% to 50% following the LPG reforms of 1991 (dramatic reduction in tariff rates, abolition of the quota system and liberalization of foreign investment), a direct evidence of India's deep integration into global value chains and international trade.
Q.1931980 के दशक के उत्तरार्ध में अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा प्रतिपादित 'वाशिंगटन सहमति' (Washington Consensus) की मूल विषयवस्तु क्या थी, जिसे 1991 के संकट के दौरान IMF और विश्व बैंक द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मानक आर्थिक सुधार पैकेज के रूप में अनुशंसित किया गया था?
(a)पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था और सभी निजी संपत्तियों का राज्य द्वारा अधिग्रहण
(b)10 नव-उदारवादी (Neoliberal) बाजार-उन्मुख आर्थिक नीतियों का एक सेट - जिसमें राजकोषीय अनुशासन, सार्वजनिक व्यय का पुनर्गठन, कर सुधार, ब्याज दरों का उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, FDI को खोलना, निजीकरण, विनियमन (Deregulation) और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा शामिल थी
(c)केवल सैन्य गठबंधन और रक्षा संधियां
(d)पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'वाशिंगटन सहमति' (Washington Consensus) शब्द 1989 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने गढ़ा था। यह वाशिंगटन डी.सी. में स्थित तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank) और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग- द्वारा गंभीर वित्तीय व भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी और विकासशील देशों को संकट से उबारने के लिए दिए जाने वाले 10 प्रमुख नव-उदारवादी आर्थिक नीति नुस्खों (Policy Prescriptions) का समूह था। इन 10 सुधारों का मूल मंत्र 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' (LPG) था, जो राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्र बाजार तंत्र, निजी पूंजी और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की वकालत करता था। भारत के 1991 के आर्थिक सुधार इन्हीं सिद्धांतों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का उदाहरण थे।
Q.193What was the basic theme of the 'Washington Consensus' propounded by economist John Williamson in the late 1980s, which was recommended as the standard economic reform package for developing countries like India by the IMF and the World Bank during the 1991 crisis?
(a)Full socialist economy and state takeover of all private property
(b)A set of 10 neoliberal market-oriented economic policies – which included fiscal discipline, restructuring of public expenditure, tax reform, liberalization of interest rates, competitive exchange rates, trade liberalization, opening up to FDI, privatization, deregulation, and protection of property rights
(c)Only military alliances and defense treaties
(d)Complete ban on all industrial activities for environmental protection
(e)Question not attempted
Explanation
The term 'Washington Consensus' was coined by British economist John Williamson in 1989. This is Washington D.C. It was a set of 10 major neo-liberal economic policy prescriptions given by the three major international financial institutions – the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the US Department of the Treasury – to bail out Latin American and developing countries facing serious financial and balance of payments crises. The basic mantra of these 10 reforms was 'Liberalization, Privatization and Globalization' (LPG), which advocated free market mechanisms, private capital and open international trading system in place of a state-controlled economy. India's economic reforms of 1991 were an example of the practical implementation of these principles.
Q.194भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2015-16 द्वारा रेखांकित 'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' (Twin Balance Sheet Problem - TBS) का सटीक तकनीकी अर्थ क्या है?
(a)केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों का एक साथ अत्यधिक राजकोषीय घाटा होना
(b)एक तरफ निजी कॉरपोरेट कंपनियों का अत्यधिक कर्ज में डूबा होना (Over-leveraged Corporate Balance Sheets) और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट का उनके द्वारा दिए गए फंसे हुए कर्जों (Non-Performing Assets - NPAs) के कारण गंभीर रूप से तनावग्रस्त हो जाना
(c)देश के चालू खाता घाटे (CAD) और व्यापार घाटे दोनों का एक साथ बढ़ना
(d)शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दोनों का एक साथ क्रैश होना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' (TBS Problem) 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में पैदा हुई एक गंभीर संरचनात्मक बाधा थी। इसका दोहरा स्वरूप यह था: 1. बुनियादी ढांचा, इस्पात, बिजली और रियल एस्टेट क्षेत्र की बड़ी 'निजी कॉरपोरेट कंपनियों' ने तेजी के दौर में भारी बैंक कर्ज ले लिया था, लेकिन परियोजनाओं में देरी और मंदी के कारण वे कर्ज और ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गईं (Stressed Corporates)। 2. इसके परिणामस्वरूप दूसरी तरफ 'वाणिज्यिक बैंकों' (विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंकों) का बहुत बड़ा कर्ज डूबंत ऋण यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल गया, जिससे बैंकों की पूंजी क्षीण हो गई और उन्होंने नए उत्पादक निवेशों के लिए कर्ज देना बंद कर दिया। सरकार ने इस दोहरे संकट को हल करने के लिए '4R रणनीति' (Recognition, Resolution through IBC 2016, Recapitalization of PSBs, and Reforms) अपनाई।
Q.194What is the exact technical meaning of the 'Twin Balance Sheet Problem - TBS' highlighted by the Economic Survey 2015-16 in the Indian Economy?
(a)Excessive fiscal deficit of both the central government and state governments together
(b)On the one hand, private corporate companies are highly indebted (Over-leveraged Corporate Balance Sheets) and on the other hand, the balance sheets of public sector banks are becoming seriously stressed due to non-performing assets (NPAs) given by them.
(c)Simultaneous increase in both the country's current account deficit (CAD) and trade deficit.
(d)simultaneous crash of both the stock market and the bond market
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Twin Balance Sheet Problem' (TBS Problem) was a serious structural disturbance that arose in the Indian economy after the global financial crisis of 2008. Its twofold nature was this: 1. Big 'private corporate companies' in the infrastructure, steel, power and real estate sectors had taken huge bank loans during the boom period, but due to delay in projects and recession, they became unable to repay the loan and interest (Stressed Corporates). 2. As a result, on the other hand, a huge amount of debt of 'commercial banks' (especially public sector government banks) turned into bad loans i.e. non-performing assets (NPAs), leading to the banks' capital depletion and they stopped lending for new productive investments. The government adopted the '4R strategy' (Recognition, Resolution through IBC 2016, Recapitalization of PSBs, and Reforms) to resolve this twin crisis.
Q.195भारत के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में 'सूर्योदय उद्योग' (Sunrise Industry) शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है?
(a)केवल वे पारंपरिक उद्योग जो भारत के पूर्वी राज्यों (सूर्य की भूमि) में स्थापित हैं।
(b)वे नए और तेजी से उभरते हुए उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Emerging Sectors) जो अभी अपनी प्रारंभिक विकास अवस्था में हैं लेकिन जिनमें नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भविष्य में घातांकीय संवृद्धि (Exponential Growth) की अपार संभावनाएं हैं (जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तकनीक)।
(c)केवल सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले पारंपरिक कपड़ा उद्योग
(d)वे पुराने और बीमार उद्योग जो बंद होने की कगार पर हैं (Sunset Industries)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अर्थशास्त्र में 'सूर्योदय उद्योग' (Sunrise Industry) एक ऐसा नवोन्मेषी और अत्याधुनिक क्षेत्र होता है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद तीव्र तकनीकी प्रगति, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और वैश्विक संधारणीयता आवश्यकताओं के कारण भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनने की क्षमता रखता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EV एवं एडवांस बैटरी), हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (SpaceTech), रिन्यूएबल एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसके विपरीत, पतनशील और अप्रचलित हो रहे पुराने उद्योगों को 'सूर्यास्त उद्योग' (Sunset Industry) कहा जाता है।
Q.195For which sectors is the term 'Sunrise Industry' used in the industrial and economic scenario of India?
(a)Only those traditional industries which are established in the eastern states of India (Land of the Sun).
(b)Those new and rapidly emerging high-technology sectors (Emerging Sectors) which are still in their early development stage but which have immense potential for innovation, global competition and exponential growth in the future (e.g. green hydrogen, electric vehicles, semiconductors, artificial intelligence, space technology).
(c)Traditional textile industries running only on solar energy
(d)Those old and sick industries which are on the verge of closure (Sunset Industries)
(e)Question not attempted
Explanation
A 'Sunrise Industry' in economics is an innovative and cutting-edge sector that, despite being in its infancy, has the potential to become a key driver of future economic growth due to rapid technological advancements, changing consumer preferences and global sustainability needs. Its main examples are: Electric Mobility (EV and Advanced Battery), Green Hydrogen, Artificial Intelligence (AI) and Quantum Computing, Semiconductor Fabrication, Space Technology, Renewable Energy and Drone Technology. On the contrary, old industries which are declining and becoming obsolete are called 'Sunset Industries'.
Q.196नीति आयोग द्वारा विकसित ₹6 लाख करोड़ की 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetization Pipeline - NMP, 2022-2025) का मूल मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है?
(a)नई मुद्रा नोट छापकर राजकोषीय घाटे की भरपाई करना
(b)केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली मौजूदा 'ब्राउनफील्ड' (Brownfield) परिचालन बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों (जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन) में अंतर्निहित मूल्य को अनलॉक करने के लिए एक निश्चित समयावधि हेतु निजी क्षेत्र को पट्टे (Lease / Concession) पर देना, जबकि परिसंपत्ति का 100% कानूनी स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहेगा
(c)सभी सार्वजनिक संपत्तियों और सरकारी उपक्रमों की निजी कंपनियों को स्थायी बिक्री (निजीकरण) कर देना
(d)केवल डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी जारी करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अगस्त 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) का कुल अनुमानित आकार ₹6 लाख करोड़ (4 वर्षों के लिए: FY 2022-2025) है। इसका मुख्य दर्शन "मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण" (Monetize and Modernize) है। NMP का निजीकरण से स्पष्ट अंतर यह है कि इसमें सरकार अपनी किसी भी संपत्ति का स्थायी स्वामित्व नहीं बेचती; बल्कि पहले से बनी हुई चालू और राजस्व देने वाली सरकारी संपत्तियों (Brownfield Assets - जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पावर ग्रिड लाइनें, हवाई अड्डे और गोदाम) के परिचालन और रखरखाव के अधिकार निजी ऑपरेटरों को 20 से 30 वर्षों के लिए लीज (पट्टे) या इनविट (InvITs) मॉडल के माध्यम से सौंपे जाते हैं। इससे मिलने वाली अग्रिम वित्तीय राशि का उपयोग सरकार 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (NIP) के तहत नए ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे (अस्पताल, स्कूल, नए एक्सप्रेसवे) के निर्माण में करती है।
Q.196What is the basic guiding principle of the ₹6 lakh crore 'National Monetization Pipeline' (NMP, 2022-2025) developed by NITI Aayog?
(a)To compensate for the fiscal deficit by printing new currency notes
(b)Lease / Concession to the private sector for a fixed period to unlock the inherent value in existing 'brownfield' operational infrastructure assets (e.g. roads, railway stations, gas pipelines, transmission lines) owned by the Central Government, while 100% legal ownership of the asset remains with the Government.
(c)Permanent sale (privatization) of all public assets and government undertakings to private companies.
(d)Issuing only digital cryptocurrencies
(e)Question not attempted
Explanation
The total estimated size of the 'National Monetization Pipeline' (NMP) announced by NITI Aayog in August 2021 is ₹6 lakh crore (for 4 years: FY 2022-2025). Its main philosophy is “Monetize and Modernize”. The obvious difference between NMP and privatization is that in this the government does not sell permanent ownership of any of its assets; Rather, the operation and maintenance rights of already built operational and revenue generating government assets (Brownfield Assets – such as national highways, railway stations, dedicated freight corridors, power grid lines, airports and warehouses) are handed over to private operators through lease or InvITs model for 20 to 30 years. The advance finance amount is used by the government to build new greenfield infrastructure (hospitals, schools, new expressways) under the 'National Infrastructure Pipeline' (NIP).
Q.197बजट में घोषित 'रोजगार-जुड़े प्रोत्साहन' (Employment Linked Incentive - ELI) योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में किस संरचनात्मक चुनौती का समाधान करना है?
(a)उद्योगों में मशीनों और रोबोटों द्वारा 100% स्वचालन (Automation) को अनिवार्य करना
(b)संगठित क्षेत्र की कंपनियों को नए औपचारिक कर्मचारियों (विशेषकर पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं) को ईपीएफओ (EPFO) में पंजीकृत कर रोजगार देने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करके 'जॉबलेस ग्रोथ' (Jobless Growth) की समस्या को दूर करना
(c)छंटनी किए गए कर्मचारियों को पेंशन देना
(d)विदेशी कुशल श्रमिकों को भारत में काम करने की अनुमति देना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में आर्थिक संवृद्धि के बावजूद औपचारिक संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की धीमी गति ('जॉबलेस ग्रोथ') से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में ₹2 लाख करोड़ के कुल पैकेज के तहत 'रोजगार-जुड़े प्रोत्साहन' (ELI) योजना की घोषणा की गई है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं: 1. स्कीम A (पहली बार काम करने वाले युवाओं के लिए): EPFO में पंजीकृत होने वाले पहली बार के कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एक माह की वेतन सब्सिडी (3 किस्तों में)। 2. स्कीम B (विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन): विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के EPFO योगदान के आधार पर पहले 4 वर्षों तक सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। 3. स्कीम C (नियोक्ताओं को समर्थन): ₹1 लाख तक के मासिक वेतन वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने पर सरकार नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रति माह ₹3,000 तक की EPFO अंशदान प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी।
Q.197The main objective of the 'Employment Linked Incentive (ELI) scheme announced in the budget is to solve which structural challenge in the industrial manufacturing sector?
(a)Mandating 100% automation by machines and robots in industries
(b)To address the problem of 'Jobless Growth' by providing direct financial subsidy/incentive to organized sector companies to employ new formal employees (especially first time youth) by registering them with EPFO.
(c)Giving pension to retrenched employees
(d)Allowing foreign skilled workers to work in India
(e)Question not attempted
Explanation
To address the slow pace of job creation ('jobless growth') in the formal organized sector despite economic growth in India, an 'Employment-Linked Incentive' (ELI) scheme has been announced in the Union Budget as part of a total package of ₹2 lakh crore. It has 3 major parts: 1. Scheme A (for first-time youth): One month wage subsidy of up to ₹15,000 (in 3 installments) to first-time employees registering with EPFO. 2. Scheme B (Additional Employment Generation in Manufacturing Sector): Direct incentive by the government for the first 4 years on hiring of additional employees in the manufacturing sector, based on EPFO ​​contributions of both the employer and employee. 3. Scheme C (Support to Employers): The government will provide EPFO ​​contribution reimbursement of up to ₹3,000 per month for 2 years to employers on hiring additional employees with monthly salary up to ₹1 lakh.
Q.198वैश्विक विनिर्माण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में 'चाइना प्लस वन' (China Plus One) रणनीति का क्या तात्पर्य है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ मिलने की संभावना है?
(a)चीन और भारत के बीच एक नया द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता
(b)वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों और भू-राजनीतिक निर्भरता को कम करने के लिए केवल चीन पर निर्भर रहने के बजाय भारत जैसे किसी अन्य वैकल्पिक देश में अपने विनिर्माण संयंत्रों और आपूर्ति अड्डों का विविधीकरण (Diversification) करना
(c)चीनी कंपनियों को भारत में कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देना
(d)चीन के सभी आयातों को 100% शुल्क-मुक्त करना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'चाइना प्लस वन' (China Plus One) वैश्विक बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) द्वारा अपनाई जा रही एक रणनीतिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नीति है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन में लगाए गए कड़े लॉकडाउन, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, ताइवान तनाव और चीन में बढ़ती श्रम लागत के कारण पश्चिमी कंपनियों ने यह महसूस किया कि अपने संपूर्ण विनिर्माण के लिए केवल चीन पर निर्भर रहना अत्यधिक जोखिम भरा है। अतः अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला (Resilient Supply Chain) बनाने के लिए कंपनियां चीन में अपने मौजूदा संयंत्र बनाए रखते हुए किसी दूसरे वैकल्पिक एशियाई देश (जैसे भारत, वियतनाम, मैक्सिको) में नए बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। भारत सरकार ने अपनी PLI योजनाओं, 15% कॉर्पोरेट टैक्स दर और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए भारत को 'चाइना प्लस वन' का सबसे बड़ा वैश्विक लाभार्थी बनाने की रणनीति अपनाई है।
Q.198What does the 'China Plus One' strategy mean in terms of global manufacturing and international trade, which is likely to bring huge benefits to the Indian economy?
(a)A new bilateral free trade agreement between China and India
(b)Diversification of their manufacturing plants and supply bases to another alternative country like India instead of relying only on China to reduce supply chain risks and geopolitical dependence by global multinational companies (MNCs).
(c)Allowing Chinese companies to buy agricultural land in India
(d)Making all imports from China 100% duty-free
(e)Question not attempted
Explanation
'China Plus One' is a strategic global supply chain policy being adopted by global multinational corporations (MNCs). Due to the strict lockdown imposed in China during the COVID-19 pandemic, US-China trade war, Taiwan tensions and rising labor costs in China, Western companies have realized that relying solely on China for their entire manufacturing is extremely risky. Therefore, to make their supply chain secure and resilient, companies are maintaining their existing plants in China and setting up new large manufacturing centers in some other alternative Asian country (such as India, Vietnam, Mexico). The Government of India has adopted a strategy to make India the largest global beneficiary of 'China Plus One' through its PLI schemes, 15% corporate tax rate and infrastructure development.
Q.199भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र (Tertiary / Service Sector) का वर्तमान योगदान लगभग कितना है, जो इसे देश के आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनाता है?
(a)20% से 25%
(b)35% से 40%
(c)53% से 55%
(d)70% से 75%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसने पारंपरिक विकास चरण (कृषि से पहले उद्योग, फिर सेवा) को दरकिनार करते हुए सीधे 'सेवा-आधारित संवृद्धि' (Service-led Growth) हासिल की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA at Basic Prices) में 'सेवा क्षेत्र' (तृतीयक क्षेत्र - जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आईटी/बीपीओ और लोक प्रशासन शामिल हैं) का योगदान सर्वाधिक लगभग 53% से 55% के बीच रहता है। यह क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में आधे से अधिक का योगदान देता है, 9.7% GDP शेयर के साथ विशाल विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
Q.199What is approximately the current contribution of the service sector (Tertiary / Service Sector) in the overall Gross Value Added (GVA) of the Indian economy, making it the main engine of the country's economic growth?
(a)20% to 25%
(b)35% to 40%
(c)53% to 55%
(d)70% to 75%
(e)Question not attempted
Explanation
The most distinctive feature of the structural pattern of the Indian economy is that it has achieved 'service-led growth' directly, bypassing the traditional growth stage (agriculture first industry, then services). According to the National Statistical Office (NSO) and the Economic Survey 2025-26, the 'service sector' (tertiary sector – which includes trade, hotels, transport, communication, financial services, real estate, IT/BPO and public administration) contributes the highest to India's total gross value added (GVA at Basic Prices) at around 53% to 55%. The sector contributes more than half of the country's total gross domestic product (GDP), earns huge foreign exchange with a GDP share of 9.7% and plays a central role in keeping India the world's fastest growing large economy.
Q.200भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी) के विस्तार से तेजी से बढ़ रही 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) के श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण के लिए 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) में कौन-सा ऐतिहासिक विधिक प्रावधान किया गया है?
(a)गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी का स्थायी दर्जा देना
(b)कानून में पहली बार 'गिग वर्कर' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर' को आधिकारिक रूप से परिभाषित करना तथा उनके लिए जीवन व विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ उपलब्ध कराने हेतु एक वैधानिक 'सामाजिक सुरक्षा कोष' (Social Security Fund) स्थापित करना, जिसमें ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% योगदान देना होगा
(c)गिग और फ्रीलांसिंग गतिविधियों पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाना
(d)गिग श्रमिकों के वेतन पर 50% प्रत्यक्ष आयकर लगाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पारंपरिक रोजगार में काम के निश्चित घंटे और स्थायी नियुक्ति होती है, जबकि 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) एक लचीली मुक्त बाजार प्रणाली है जहाँ स्वतंत्र पेशेवर, फ्रीलांसर और ऐप-आधारित डिलीवरी/कैब चालक किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते बल्कि अल्पकालिक कार्य (Gig / Per-task basis) के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। संसद द्वारा पारित 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) ने दुनिया में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में मान्यता दी। संहिता की धारा 114 और 141 के तहत केंद्र सरकार को 'सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' और एक समर्पित 'सामाजिक सुरक्षा कोष' (Social Security Fund) बनाने का अधिकार दिया गया है। इस कोष का वित्तपोषण ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे जोमैटो, अमेजन आदि) द्वारा उनके वार्षिक टर्नओवर के 1% से 2% (कुल देय राशि के अधिकतम 5% के अधीन) के अनिवार्य अंशदान और सरकारी अनुदान से किया जाएगा, ताकि गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।
Q.200Which historical legal provision has been made in the 'Code on Social Security, 2020' for the social protection of the workers of the 'Gig Economy' which is rapidly growing due to the expansion of digital platforms (like Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Urban Company) in India?
(a)Giving permanent status of government employees to gig and platform workers
(b)Officially defining 'Gig Workers' and 'Platform Workers' for the first time in law and establishing a statutory 'Social Security Fund' to provide them life and disability insurance, health and maternity benefits, to which online aggregator companies will have to contribute 1% to 2% of their annual turnover.
(c)Imposing a complete legal ban on gig and freelancing activities
(d)Imposition of 50% direct income tax on salaries of gig workers
(e)Question not attempted
Explanation
Traditional employment has fixed working hours and permanent appointment, whereas the 'Gig Economy' is a flexible free market system where independent professionals, freelancers and app-based delivery/cab drivers are not permanent employees of a company but get paid on a short-term (Gig / Per-task basis). The 'Code on Social Security, 2020' passed by the Parliament recognized gig and platform workers under the ambit of labor law for the first time in the world. Under sections 114 and 141 of the Code, the Central Government has been empowered to create a 'Social Security Board' and a dedicated 'Social Security Fund'. This fund will be financed by mandatory contribution by online aggregator companies (like Zomato, Amazon etc.) of 1% to 2% of their annual turnover (subject to a maximum of 5% of total dues) and government grants to ensure health, accident insurance, old age pension and maternity benefits to the gig workers.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in