Q.200भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी) के विस्तार से तेजी से बढ़ रही 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) के श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण के लिए 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) में कौन-सा ऐतिहासिक विधिक प्रावधान किया गया है?
(a)गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी का स्थायी दर्जा देना✗
(b)कानून में पहली बार 'गिग वर्कर' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर' को आधिकारिक रूप से परिभाषित करना तथा उनके लिए जीवन व विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ उपलब्ध कराने हेतु एक वैधानिक 'सामाजिक सुरक्षा कोष' (Social Security Fund) स्थापित करना, जिसमें ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% योगदान देना होगा✓
(c)गिग और फ्रीलांसिंग गतिविधियों पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाना✗
(d)गिग श्रमिकों के वेतन पर 50% प्रत्यक्ष आयकर लगाना✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पारंपरिक रोजगार में काम के निश्चित घंटे और स्थायी नियुक्ति होती है, जबकि 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) एक लचीली मुक्त बाजार प्रणाली है जहाँ स्वतंत्र पेशेवर, फ्रीलांसर और ऐप-आधारित डिलीवरी/कैब चालक किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते बल्कि अल्पकालिक कार्य (Gig / Per-task basis) के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। संसद द्वारा पारित 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) ने दुनिया में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में मान्यता दी। संहिता की धारा 114 और 141 के तहत केंद्र सरकार को 'सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' और एक समर्पित 'सामाजिक सुरक्षा कोष' (Social Security Fund) बनाने का अधिकार दिया गया है। इस कोष का वित्तपोषण ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे जोमैटो, अमेजन आदि) द्वारा उनके वार्षिक टर्नओवर के 1% से 2% (कुल देय राशि के अधिकतम 5% के अधीन) के अनिवार्य अंशदान और सरकारी अनुदान से किया जाएगा, ताकि गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।
Q.200Which historical legal provision has been made in the 'Code on Social Security, 2020' for the social protection of the workers of the 'Gig Economy' which is rapidly growing due to the expansion of digital platforms (like Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Urban Company) in India?
(a)Giving permanent status of government employees to gig and platform workers✗
(b)Officially defining 'Gig Workers' and 'Platform Workers' for the first time in law and establishing a statutory 'Social Security Fund' to provide them life and disability insurance, health and maternity benefits, to which online aggregator companies will have to contribute 1% to 2% of their annual turnover.✓
(c)Imposing a complete legal ban on gig and freelancing activities✗
(d)Imposition of 50% direct income tax on salaries of gig workers✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Traditional employment has fixed working hours and permanent appointment, whereas the 'Gig Economy' is a flexible free market system where independent professionals, freelancers and app-based delivery/cab drivers are not permanent employees of a company but get paid on a short-term (Gig / Per-task basis). The 'Code on Social Security, 2020' passed by the Parliament recognized gig and platform workers under the ambit of labor law for the first time in the world. Under sections 114 and 141 of the Code, the Central Government has been empowered to create a 'Social Security Board' and a dedicated 'Social Security Fund'. This fund will be financed by mandatory contribution by online aggregator companies (like Zomato, Amazon etc.) of 1% to 2% of their annual turnover (subject to a maximum of 5% of total dues) and government grants to ensure health, accident insurance, old age pension and maternity benefits to the gig workers.