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संविधान एवं राजनीति TOP 300 MCQs POLITY AND CONSTITUTION 📘🇮🇳
GK & GS Paper
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Subject: GK & GS Paper Marks: 300 Time: 5 Hours Total Questions: 300 Explanations: 300 / 300 Date: Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया था?
(a)वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रांतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
(b)1935 के अधिनियम के तहत गठित प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से अप्रत्यक्ष रूप से
(c)केवल गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों द्वारा मनोनीत करके
(d)रियासतों के नरेशों और ब्रिटिश संसद द्वारा संयुक्त चयन द्वारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय भारत में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्राप्त था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने-अपने समुदायों (सामान्य, मुस्लिम, सिख) के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श और मनोनयन के माध्यम से हुआ। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी।
Q.1By which method were the members of the Constituent Assembly of India formed under the Cabinet Mission Plan (1946) elected?
(a)Directly elected by the provincial public on the basis of adult franchise
(b)Indirectly by the members of the Lower Houses of the Provincial Legislative Assemblies constituted under the Act of 1935 in accordance with the system of proportional representation by the single transferable vote.
(c)By nomination only by the Governor-General and Provincial Governors
(d)By joint selection by the monarchs of the princely states and the British Parliament
(e)Question not attempted
Explanation
According to the Cabinet Mission Plan, 1946, the members of the Constituent Assembly were elected indirectly by the elected members of the provincial legislative assemblies by the system of single transferable vote. At that time, adult franchise was not implemented in India, but only limited franchise was available on the basis of property, tax and education under the Government of India Act of 1935. Members of the provincial legislative assemblies elected representatives of their respective communities (generals, Muslims, Sikhs), while representatives of the princely states were selected through consultation and nomination by the rulers of the princely states. Therefore, the Constituent Assembly was a partly elected and partly nominated body.
Q.29 दिसंबर, 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
(a)डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(b)डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
(c)चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
(d)डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल) में आयोजित की गई थी। इस प्रथम बैठक में फ्रांसीसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष (Temporary President) चुना गया था। इसके दो दिन बाद, 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि एच. सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर बी. एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
Q.2Who presided over the historic first meeting of the Constituent Assembly of India held on December 9, 1946?
(a)Dr. Rajendra Prasad
(b)Dr. Sachchidanand Sinha
(c)Chakraborty Rajagopalachari
(d)Dr. B. R. Ambedkar
(e)Question not attempted
Explanation
The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946 in the Constitution Hall (Central Hall of the present Parliament House), New Delhi. In this first meeting, following the French tradition, Dr. Sachchidanand Sinha, the senior most member of the Assembly, was elected the Temporary President of the Constituent Assembly. Two days later, on December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected the permanent President of the Constituent Assembly, while H. C. Mukherjee was elected the Vice President and Sir B. N. Rao was appointed constitutional advisor.
Q.313 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया था।
B.उद्देश्य प्रस्ताव पर 16 दिसंबर, 1946 को सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य डॉ. एम. आर. जयकर थे।
C.इस प्रस्ताव ने भावी स्वतंत्र भारत के संविधान के आधारभूत दर्शन और राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तय की।
D.यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) का मूल आधार बना।
(a)केवल A और C
(b)केवल B और D
(c)केवल A, B और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था, जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार बना। 16 दिसंबर, 1946 को इस पर सर्वप्रथम संशोधन डॉ. एम. आर. जयकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और रियासतों के शामिल होने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने की मांग की गई थी। गहन विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया था। यही प्रस्ताव संशोधित होकर संविधान की उद्देशिका बना।
Q.3Consider the following statements with reference to the 'Objectives Resolution' presented in the Constituent Assembly by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December, 1946:
A.This resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January, 1947.
B.The member who first moved the amendment on the objective proposal on December 16, 1946, Dr. M.R. Were cheering.
C.This resolution outlined the basic philosophy and political structure of the Constitution of future independent India.
D.This objective proposal later became the basic basis of the 'Preamble' of the Indian Constitution.
(a)Only A and C
(b)Only B and D
(c)Only A, B and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
On December 13, 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented the historic 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly, which became the philosophical basis of the Indian Constitution. On December 16, 1946, the first amendment on this was made by Dr. M.R. Jayakar, which sought to postpone the resolution until the Muslim League and the princely states joined in. After intensive deliberations, the Constituent Assembly unanimously adopted it on January 22, 1947. In this resolution, it was resolved to declare India an independent, sovereign republic and to ensure social, economic and political justice and freedom to all citizens. This proposal was modified and became the preamble of the Constitution.
Q.4संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रारूप समिति (Drafting Committee)1. सरदार वल्लभभाई पटेल
B. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति2. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
C. संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee)3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
D. संचालन समिति (Steering Committee)4. पंडित जवाहरलाल नेहरू
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां गठित की थीं। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की थी (गठन 29 अगस्त, 1947)। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर बनी वृहद सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे (यह सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 54 सदस्यों वाली सबसे बड़ी समिति थी)। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संचालन समिति, नियम समिति और वित्त व कर्मचारी समिति की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.4Match correctly with reference to the major committees of the Constituent Assembly and their chairpersons:
List-IList-II
A. Drafting Committee1. Sardar Vallabhbhai Patel
B. Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities2. Dr. B. R. Ambedkar
C. Union Powers Committee3. Dr. Rajendra Prasad
D. Steering Committee4. Pandit Jawaharlal Nehru
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
The Constituent Assembly had constituted many important committees for various tasks of constitution making. The drafting committee was headed by Dr. B. R. Ambedkar (formed on August 29, 1947). Sardar Vallabhbhai Patel was the Chairman of the Large Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas (this was the largest committee in terms of number of members with 54 members). Pandit Jawaharlal Nehru was the chairman of both the Union Power Committee and the Union Constitution Committee. Whereas the Steering Committee, Rules Committee and Finance and Staff Committee were headed by the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.529 अगस्त, 1947 को गठित 7-सदस्यीय 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में निम्नलिखित में से कौन मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे?
(a)एन. गोपालस्वामी आयंगर
(b)अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(c)डॉ. के. एम. मुंशी
(d)सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे: एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (जिन्होंने बी. एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद स्थान लिया) और टी. टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया)। इन सदस्यों में से केवल डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के. एम. मुंशी) ही मूल रूप से सक्रिय कांग्रेसी पार्टी के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि अन्य सदस्य गैर-दलीय कानूनविद् या स्वतंत्र विशेषज्ञ थे।
Q.5Who among the following was originally the only Congress member in the 7-member 'Drafting Committee' formed on August 29, 1947?
(a)N. Gopalaswami Iyengar
(b)Alladi Krishnaswami Iyer
(c)Dr. K. M.Munshi
(d)Syed Mohammad Saadullah
(e)Question not attempted
Explanation
Chairman of the drafting committee was Dr. B. R. Apart from Ambedkar, there were 6 other members: N. Gopalaswami Iyengar, Alladi Krishnaswami Iyer, Dr. K. M. Munshi, Syed Mohammad Saadullah, N. Madhava Rao (who succeeded B. L. Mitter after his resignation) and T. T. Krishnamachari (who succeeded D. P. Khaitan after his death in 1948). Of these members, only Dr. Kanhaiyalal Maniklal Munshi (K.M. Munshi) was originally an active member of the Congress Party. Syed Mohammad Saadullah belonged to the Muslim League, while other members were non-party lawmakers or independent experts.
Q.6संविधान सभा में किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को 'अप्रतिनिधिक' मानकर इसे भंग करने और वयस्क मताधिकार पर पुनर्निर्वाचन कराने की मांग की थी?
(a)हिंदू महासभा
(b)सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल)
(c)स्वराज दल
(d)कम्युनिस्ट पार्टी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय स्वतंत्रता के समय जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) ने यह सैद्धांतिक रुख अपनाया था कि मौजूदा संविधान सभा अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना की उपज है और यह सीमित संपत्ति-आधारित मताधिकार वाली 1935 की प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई है। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मांग की थी कि इस संविधान सभा को भंग कर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सच्ची जन-प्रतिनिधिक संविधान सभा का पुनर्निर्वाचन कराया जाना चाहिए।
Q.6The national executive of which political party in the Constituent Assembly considered the Constituent Assembly 'unrepresentative' and demanded its dissolution and re-election on adult franchise?
(a)Hindu Mahasabha
(b)Socialist Party
(c)Swaraj Dal
(d)Communist Party
(e)Question not attempted
Explanation
At the time of Indian independence, the Socialist Party (Samajwadi Dal) led by Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Acharya Narendra Dev took the principled stand that the present Constituent Assembly was a product of the British Cabinet Mission Plan and was elected by the provincial assemblies of 1935 with limited property-based franchise. Therefore, the National Executive of the Socialist Party had demanded that this Constituent Assembly should be dissolved and a truly people's representative Constituent Assembly should be re-elected on the basis of universal adult franchise.
Q.726 नवंबर, 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, तब संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभावी (लागू) हो गए थे?
(a)कुल 12 अनुच्छेद
(b)कुल 16 अनुच्छेद
(c)कुल 25 अनुच्छेद
(d)पूरा संविधान उसी दिन लागू हो गया था
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता), अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग), अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और स्वयं अनुच्छेद 394 - ये कुल 16 अनुच्छेद (15 विशेष अनुच्छेद + स्वयं अनुच्छेद 394) 26 नवंबर, 1949 को तुरंत लागू हो गए। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ जिसे संविधान लागू होने की आधिकारिक तारीख माना जाता है।
Q.7When the Indian Constitution was adopted on November 26, 1949, how many articles of the Constitution came into force immediately?
(a)total 12 articles
(b)total 16 articles
(c)total 25 articles
(d)The entire Constitution came into force on the same day
(e)Question not attempted
Explanation
The Constitution was adopted, enacted and surrendered by the Constituent Assembly on 26 November 1949. A clear provision was made in Article 394 of the Constitution that Articles 5, 6, 7, 8, 9 (Citizenship), Article 60 (Oath of the President), Article 324 (Election Commission), Articles 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 and Article 394 itself - these are a total of 16 Articles (15 Special Articles + Article 394) came into force immediately on 26 November, 1949. The rest of the Constitution came into force on January 26, 1950, which is considered the official date of implementation of the Constitution.
Q.8भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रमिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(a)संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(b)संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(c)संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
(d)समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न' के ठीक बाद स्थापित किया गया, तथा नीचे 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' स्थापित किया गया। अतः आधिकारिक सही क्रम विकल्प B है।
Q.8Which of the following is the correct sequential arrangement of the words used in the Preamble of the Indian Constitution?
(a)Sovereign, secular, socialist, democratic republic
(b)Sovereign, socialist, secular, democratic republic
(c)Sovereign, democratic, socialist, secular republic
(d)Socialist, Secular, Sovereign, Democratic Republic
(e)Question not attempted
Explanation
The Preamble of the Indian Constitution, while clarifying the nature of India, declares that India is a 'Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic'. The preamble of the original Constitution contained the words 'a sovereign democratic republic'. Three new words were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976: 'socialist' and 'secular' were inserted immediately after 'overall sovereignty', and 'unity and integrity of the Nation' was replaced by 'unity of the Nation' below. Hence the official correct order is option B.
Q.9भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के 'न्याय' और किस क्रम में सुनिश्चित किए गए हैं?
(a)दो प्रकार के: आर्थिक और सामाजिक
(b)तीन प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
(c)तीन प्रकार के: राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक
(d)चार प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विधिक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया है, जिनका आधिकारिक क्रम है: 1. सामाजिक न्याय (Social Justice), 2. आर्थिक न्याय (Economic Justice), और 3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)। यह अवधारणा 1917 की रूसी क्रांति के महान आदर्शों से प्रेरित है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति है; आर्थिक न्याय का अर्थ संपदा और आय की विषमता को कम करना है; और राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार व मताधिकार उपलब्ध कराना है। धार्मिक या विधिक न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।
Q.9How many types of 'justice' are ensured for the citizens in the Preamble of the Indian Constitution and in what order?
(a)Two types: economic and social
(b)Three types: social, economic and political
(c)Three types: political, religious and civil
(d)Four types: social, economic, cultural and legal
(e)Question not attempted
Explanation
In the Preamble of the Constitution, it has been resolved to ensure three types of justice to all citizens, whose official order is: 1. Social Justice, 2. Economic Justice, and 3. Political Justice. The concept is inspired by the noble ideals of the Russian Revolution of 1917. Social justice means the end of discrimination on the basis of caste, religion, gender; Economic justice means reducing inequality of wealth and income; And political justice means providing equal political rights and voting rights to all citizens. There is no mention of religious or legal justice in the preamble.
Q.10संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता' (Liberty) और 'समता' (Equality) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है।
B.प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है।
C.प्रस्तावना में 'आर्थिक स्वतंत्रता' शब्द का प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
D.स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध हैं: विचार (Thought), अभिव्यक्ति (Expression), विश्वास (Belief), धर्म (Faith), और उपासना (Worship) की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है (आर्थिक संदर्भ केवल 'आर्थिक न्याय' में आता है)। समता के अंतर्गत दो पहलू दिए गए हैं: 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता'। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता (Fraternity) के महान आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक नारों से ग्रहण किए गए हैं। अतः चारों कथन तकनीकी और संवैधानिक रूप से पूर्णतः सत्य हैं।
Q.10Consider the following statements with reference to 'Liberty' and 'Equality' mentioned in the Preamble of the Constitution:
A.The Preamble mentions freedom of thought, expression, belief, religion and worship.
B.In the Preamble it has been resolved to provide equality of status and opportunity.
C.There is no direct mention of the word 'economic freedom' in the Preamble.
D.The ideals of liberty, equality and fraternity were inspired by the French Revolution of 1789.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
There are 5 types of freedoms listed in the Preamble of the Indian Constitution: Freedom of Thought, Expression, Belief, Religion, and Worship. There is no mention of economic freedom (the economic reference comes only in 'economic justice'). Under equality two aspects are given: 'Equality of status and opportunity'. These great ideals of liberty, equality and fraternity have been adopted from the universal slogans of the French Revolution of 1789. Therefore, all four statements are completely true technically and constitutionally.
Q.11निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे"?
(a)इन री बेरुबारी यूनियन वाद (1960)
(b)गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(c)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
(d)मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बेरुबारी यूनियन वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग (Integral Part) है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत करता हो। इसी आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
Q.11In which of the following historical cases, the Supreme Court held that "The Preamble is an integral part of the Constitution and can be amended under Article 368, provided the basic structure is not harmed"?
(a)In Re Berubari Union Case (1960)
(b)Golaknath vs. State of Punjab (1967)
(c)Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973)
(d)Minerva Mills v. Union of India (1980)
(e)Question not attempted
Explanation
In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court had said that the Preamble is not a part of the Constitution. But in the historic 13-judge Constitution Bench decision of Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973), the Supreme Court overturned its earlier decision and ruled that the Preamble is an integral part of the Constitution. The Court also held that Parliament can amend the Preamble under Article 368, but no amendment can be made which destroys or distorts the 'Basic Structure' of the Constitution. On this basis, the Preamble was amended by the 42nd Amendment in 1976.
Q.12एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान की किस विशेषता को 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग घोषित किया?
(a)समाजवाद
(b)पंथनिरपेक्षता (Secularism)
(c)संसदीय संप्रभुता
(d)एकात्मक शासन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि 'पंथनिरपेक्षता' (Secularism) भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का एक अभिन्न और अनिवार्य लक्षण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियों या सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। धर्म और राजनीति का अलगाव भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है।
Q.12S. R. In the case of Bommai vs. Union of India (1994), which feature of the Constitution was declared by a 9-judge bench of the Supreme Court as an integral part of the 'Basic Structure'?
(a)Socialism
(b)Secularism
(c)parliamentary sovereignty
(d)unitary rule
(e)Question not attempted
Explanation
S. R. In the Bommai vs. Union of India (1994) case, a nine-judge Constitution bench of the Supreme Court gave a historic judgment making it clear that 'secularism' is an integral and essential feature of the basic structure of the Indian Constitution. The court also said that if any state government is found to be involved in anti-secular policies or communal activities, then the President can dismiss the government of that state and impose President's rule under Article 356. Separation of religion and politics is the basic principle of the Indian constitutional system.
Q.13भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन-सी विशेषता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि 'भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है'?
(a)संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न
(b)समाजवादी
(c)पंथनिरपेक्ष
(d)गणराज्य (Republic)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'गणराज्य' (Republic) का संवैधानिक और राजनीतिक अर्थ यह होता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत (Monarchy की तरह राजा या रानी) नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित संसद और विधान सभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है परंतु वहां सम्राट वंशानुगत होने के कारण वह गणराज्य नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) है।
Q.13Which feature of the Preamble of the Constitution of India underlines the fact that 'The Head of State (President) of India is not hereditary but is indirectly elected by the people for a fixed term'?
(a)fully dominant
(b)socialist
(c)Secular
(d)Republic
(e)Question not attempted
Explanation
The constitutional and political meaning of 'Republic' is that the supreme head of the state or head of state is not hereditary (like a king or queen in a monarchy), but he is elected directly or indirectly by the people for a fixed period of time. The head of state in India is the President, who is indirectly elected by an electoral college composed of members of the Parliament and Legislative Assemblies elected for a term of 5 years. In contrast, Britain is a democratic country but because the monarch there is hereditary, it is not a republic but a constitutional monarchy.
Q.14भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उनके संबंधित विषयों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. दूसरी अनुसूची1. विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार
B. तीसरी अनुसूची2. संसद और विधान सभाओं के सदस्यों व मंत्रियों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
C. चौथी अनुसूची3. राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का आवंटन
D. दसवीं अनुसूची4. दल-बदल के आधार पर संसद एवं विधान सभा सदस्यों की निरर्हता संबंधी उपबंध
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-3, B-2, C-1, D-4
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में विशिष्ट प्रशासनिक उपबंध हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, कैग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कैग और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ के प्रारूप तय करती है (ध्यान रहे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 व 159 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं)। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से जुड़ी है। दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई, जो दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
Q.14Correctly match the Schedules of the Indian Constitution and their respective subjects:
List-IList-II
A. Second Schedule1. Salaries, allowances and privileges of various constitutional officers
B. Third Schedule2. Forms of oath or affirmation of Members and Ministers of Parliament and Legislative Assemblies
C. Fourth Schedule3. Allocation of seats for States and Union Territories in the Rajya Sabha
D. Tenth Schedule4. Selection of Members of Parliament and Legislative Assembly on the basis of defection disqualification provisions
(a)A-1, B-2, C-3, D-4
(b)A-2, B-1, C-4, D-3
(c)A-1, B-3, C-2, D-4
(d)A-3, B-2, C-1, D-4
(e)Question not attempted
Explanation
There are specific administrative provisions in various schedules of the Constitution. The second schedule deals with the salaries, allowances and pensions of the President, Governor, Speaker of the Lok Sabha/Assembly, CAG, Supreme Court and High Court judges. The Third Schedule prescribes the format of oath of office and secrecy to be taken by Ministers, MPs, MLAs, CAG and Judges (note: the oath of the President, Vice President and Governor is in Articles 60, 69 and 159 respectively, not in the Third Schedule). The Fourth Schedule is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the States/Union Territories. The Tenth Schedule was added by the 52nd Amendment (1985), which deals with anti-defection law.
Q.15भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
B.पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जनजाति सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) की स्थापना का निर्देश दे।
C.छठी अनुसूची केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम-के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का उपबंध करती है।
D.छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों को भू-आवंटन, वन प्रबंधन और रीति-रिवाजों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियां प्राप्त हैं।
(a)केवल A और C
(b)केवल B और D
(c)केवल A, B और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पाँचवीं और छठी अनुसूची भारत के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन और संस्कृति संरक्षण के लिए अद्वितीय संवैधानिक तंत्र प्रदान करती हैं। पाँचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों (आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, म.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हि.प्र.) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ 20-सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद बनती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM सूत्र)-के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) को दीवानी, दांडिक न्यायिक तथा सीमित विधायी व कर लगाने की स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.15Consider the following statements with reference to the Fifth and Sixth Schedule of the Indian Constitution:
A.The Fifth Schedule deals with the administration of the Scheduled Areas and Tribes of the States except Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
B.In the Fifth Schedule states, the Governor has the right to direct the establishment of Tribal Advisory Council.
C.The Sixth Schedule provides for the formation of Autonomous District Councils (ADCs) only in the tribal areas of four north-eastern states—Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
D.Autonomous district councils in Sixth Schedule areas have legislative powers to make laws on land allocation, forest management and customs.
(a)Only A and C
(b)Only B and D
(c)Only A, B and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Fifth and Sixth Schedules provide unique constitutional mechanisms for self-governance and cultural preservation of the tribal areas of India. The Fifth Schedule applies to the scheduled areas of 10 states of the country (Andhra, Telangana, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, MP, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, HP), where a 20-member Tribal Advisory Council is formed. The Sixth Schedule applies specifically to the tribal areas of the four North-Eastern states – Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram (AMTM formula), where Autonomous District Councils have civil, criminal judicial and limited legislative and tax autonomous powers. All four statements are true.
Q.16संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में विषयों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a)संघ सूची : बैंकिंग, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे तथा नागरिकता
(b)राज्य सूची : पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि तथा सट्टा व जुआ
(c)समवर्ती सूची : आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, शिक्षा तथा वन
(d)राज्य सूची : अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य तथा दिवाला व शोधन अक्षमता
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य (Inter-State Trade and Commerce) तथा दिवाला व शोधन अक्षमता (Insolvency and Bankruptcy) राज्य सूची का विषय नहीं हैं; अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची (Union List, Entry 42) का विषय है तथा दिवाला व शोधन अक्षमता समवर्ती सूची (Concurrent List, Entry 9) का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, नागरिकता संघ सूची में हैं; पुलिस, लोक स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में हैं; और शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण (42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित) समवर्ती सूची में आते हैं।
Q.16Which of the following pairs is not correctly matched with respect to the distribution of subjects in the three lists of the Seventh Schedule of the Constitution?
(a)Union List: Banking, Defence, Atomic Energy, Railways and Citizenship
(b)State List: Police, Public Health and Sanitation, Agriculture and Betting and Gambling
(c)Concurrent List: Criminal Law, Civil Procedure, Education and Forest
(d)State List: Interstate Trade and Commerce and Insolvency and Bankruptcy
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Seventh Schedule, legislative subjects have been divided into Union List, State List and Concurrent List. Inter-State Trade and Commerce and Insolvency and Bankruptcy are not subjects of the State List; Interstate trade is a subject of the Union List (Entry 42) and insolvency and bankruptcy is a subject of the Concurrent List (Entry 9). Banking, defence, citizenship unions are on the list; Police, public health, prisons, local self-government are in the state list; And education, forests, wildlife conservation (transferred by 42nd amendment) come in the concurrent list.
Q.1742वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?
(a)पुलिस, जेल, न्याय प्रशासन, भूमि और कृषि
(b)शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल तथा अधीनस्थ न्यायालयों का गठन एवं न्याय प्रशासन
(c)मत्स्य पालन, सट्टा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्थानीय शासन
(d)डाक-तार, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और विदेशी व्यापार
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा केंद्र-राज्य संतुलन और राष्ट्रीय एकरूपता को ध्यान में रखते हुए 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची (List II) से निकालकर समवर्ती सूची (List III) में स्थानांतरित किया गया था: 1. शिक्षा (Education), 2. वन (Forests), 3. वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण (Protection of Wild Animals and Birds), 4. नाप और तौल के मानक (Weights and Measures), तथा 5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन तथा न्याय प्रशासन। पुलिस और कृषि आज भी राज्य सूची में ही हैं।
Q.17Which of the following 5 subjects were removed from the State List and transferred to the Concurrent List by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976?
(a)Police, Jail, Administration of Justice, Land and Agriculture
(b)Education, protection of forests, wildlife and birds, weights and measures, formation of subordinate courts and administration of justice.
(c)Fisheries, Speculation, Public Health, Sanitation and Local Governance
(d)Posts, telegraphs, railways, banking, insurance and foreign trade
(e)Question not attempted
Explanation
By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, keeping in mind the Centre-State balance and national uniformity, 5 important subjects were removed from the State List (List II) and transferred to the Concurrent List (List III): 1. Education, 2. Forests, 3. Protection of Wild Animals and Birds, 4. Standards of Weights and Measures, and 5. Supreme Court and High Courts. The constitution and organization of all courts except the Judiciary and the administration of justice. Police and agriculture are still in the state list.
Q.18भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची और उसमें शामिल आधिकारिक भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं।
B.21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
C.71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (KMN) को शामिल किया गया।
D.92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 22 हो गई।
(a)केवल A और B
(b)केवल C और D
(c)केवल A, B और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं (असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू)। इसमें तीन संशोधनों द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गईं: 1. 21वें संशोधन 1967 से सिंधी भाषा, 2. 71वें संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 3. 92वें संशोधन 2003 (प्रभावी 2004) से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं शामिल की गईं। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्य हैं। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
Q.18Consider the following statements regarding the Eighth Schedule of the Indian Constitution and the official languages ​​included in it:
A.A total of 14 languages ​​were included in the Eighth Schedule of the original Constitution.
B.Sindhi language was included as the 15th language by the 21st amendment (1967).
C.Konkani, Manipuri and Nepali (KMN) was included by the 71st amendment (1992).
D.Bodo, Dogri, Maithili and Santhali (BDMS) was added by the 92nd Amendment (2003), taking the total to 22.
(a)Only A and B
(b)Only C and D
(c)Only A, B and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
There were originally 14 languages ​​in the Eighth Schedule of the Indian Constitution (Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu). 8 new languages ​​were added to it by three amendments: 1. Sindhi language by 21st amendment 1967, 2. Konkani, Manipuri and Nepali by 71st amendment 1992, and 3. Bodo, Dogri, Maithili and Santhali languages ​​by 92nd amendment 2003 (effective 2004). At present a total of 22 languages ​​are recognized in the Eighth Schedule. English and Rajasthani languages ​​are not included in the 22 languages ​​of the Eighth Schedule. Hence all the statements are true.
Q.19आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'नौवीं अनुसूची' के विषय में क्या ऐतिहासिक व्यवस्था दी?
(a)नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की कभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।
(b)24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह मौलिक अधिकारों के सारतत्व या मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।
(c)नौवीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित कर पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।
(d)केवल संसद की पूर्वानुमति से ही नौवीं अनुसूची के कानूनों पर विचार किया जा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु जोड़ी गई थी। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान का मूल ढांचा है। अतः 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है, यदि वह संविधान के भाग III के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और 21) के सार या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो।
Q.19I.R. What historic ruling did the 9-judge Constitution Bench of the Supreme Court give regarding the 'Ninth Schedule' in Coelho vs. State of Tamil Nadu (2007)?
(a)Any law included in the Ninth Schedule can never be subject to judicial review.
(b)Any law inserted in the Ninth Schedule after April 24, 1973, is subject to judicial review if it violates the substance or basic structure of the fundamental rights.
(c)The Ninth Schedule was declared unconstitutional and completely repealed.
(d)Laws in the Ninth Schedule can be considered only with the prior approval of Parliament.
(e)Question not attempted
Explanation
The Ninth Schedule was added by the First Constitutional Amendment (1951) to protect land reform laws from judicial review. I.R. In Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), a nine-judge bench of the Supreme Court unanimously ruled that judicial review is the basic structure of the Constitution. Therefore, the constitutional validity of any Act included in the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date of Kesavananda Bharati judgment) can be examined by the court if it subverts the essence of the fundamental rights in Part III of the Constitution (particularly Articles 14, 19 and 21) or the basic structure of the Constitution.
Q.20संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
(a)भारत का राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का राज्यपाल
(b)भारत का निर्वाचन आयोग
(c)संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति)
(d)भारत का उच्चतम न्यायालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, दल-बदल (Defection) के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करने का अनन्य अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) के पास होता है। किहोतो होलोहान बनाम जचिल्हू (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पीठासीन अधिकारी इस संदर्भ में एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के बीच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
Q.20Who decides the disqualification of an MP or MLA under the Tenth Schedule of the Constitution (anti-defection law)?
(a)President of India or Governor of the concerned state
(b)Election Commission of India
(c)Presiding Officer of the concerned House (Speaker or Chairman)
(d)supreme court of india
(e)Question not attempted
Explanation
According to Para 6 of the Tenth Schedule added by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985), the exclusive power to decide any question relating to the disqualification of a member on the ground of defection rests with the Presiding Officer of the concerned House (Speaker in the Lok Sabha and Chairman in the Rajya Sabha). In Kihoto Holohan v. Jachilhu (1992), the Supreme Court ruled that the presiding officer acts as a 'tribunal' in this context, so his final decision is subject to judicial review by the court, but the court cannot interfere in the decision process.
Q.21संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हेतु कितने-कितने विषयों को सूचीबद्ध किया गया है?
(a)पंचायतों के लिए 21 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय
(b)पंचायतों के लिए 29 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय
(c)पंचायतों के लिए 18 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 29 विषय
(d)पंचायतों के लिए 33 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 25 विषय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-G) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने हेतु 29 कार्यात्मक विषय (जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उपशमन आदि) सौंपे गए हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'बारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-W) जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक दायित्वों के लिए 18 विषय (जैसे नगर योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि) सूचीबद्ध किए गए हैं।
Q.21How many subjects have been listed in the Eleventh and Twelfth Schedule of the Constitution for the administrative jurisdiction of Panchayats and Municipalities respectively?
(a)21 subjects for Panchayats and 18 subjects for Municipalities
(b)29 subjects for Panchayats and 18 subjects for Municipalities.
(c)18 subjects for Panchayats and 29 subjects for Municipalities
(d)33 subjects for Panchayats and 25 subjects for Municipalities
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Eleventh Schedule' (Article 243-G) was added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, under which 29 functional subjects (such as agriculture, minor irrigation, animal husbandry, rural housing, drinking water, roads, poverty alleviation, etc.) have been assigned to Panchayati Raj institutions to prepare plans for economic development and social justice. The 'Twelfth Schedule' (Article 243-W) was added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992, in which 18 subjects (such as town planning, land use regulation, roads and bridges, water supply, public health and sanitation, etc.) have been listed for the administrative responsibilities of municipalities and urban local bodies.
Q.22भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से गृहीत विशेषताओं के संदर्भ में सही युग्म का मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. विधि का शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली1. संयुक्त राज्य अमेरिका
B. मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति2. ब्रिटेन
C. राज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल3. ऑस्ट्रेलिया
D. समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक4. आयरलैंड
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से उत्कृष्ट लोकतांत्रिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। ब्रिटेन से विधि का शासन (Rule of Law), संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ग्रहण किया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) ली गई। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.22Match the correct pair with reference to the features adopted from foreign sources in the Indian Constitution:
List-IList-II
A. Rule of law and parliamentary system of government1. United States of America
B. Fundamental rights and power of judicial review2. Britain
C. Directive Principles of State Policy and the Electoral College of the President3. Australia
D. Concurrent List and joint sitting of both the Houses of Parliament4. Ireland
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-3, C-2, D-1
(e)Question not attempted
Explanation
The makers of the Indian Constitution have adopted the best democratic features from the constitutions of different countries. Rule of law, parliamentary system, single citizenship, cabinet system and legislative process were taken from Britain. Fundamental rights, the idea of ​​the Preamble, independence of the judiciary, Judicial Review, and impeachment of the President were taken from the United States. The Directive Principles of State Policy (DPSP), the electoral system of the President and the nomination of 12 members to the Rajya Sabha were adopted from Ireland. Provisions of concurrent list, freedom of trade and commerce and joint sitting of both the Houses of Parliament (Article 108) were taken from Australia. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.23भारतीय संविधान में 'सशक्त केंद्र के साथ अर्ध-संघात्मक व्यवस्था' (Quasi-Federal System) और 'केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
(a)संयुक्त राज्य अमेरिका
(b)कनाडा
(c)ऑस्ट्रेलिया
(d)सोवियत संघ (USSR)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। भारत में कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर एक 'सशक्त केंद्र वाला संघीय ढांचा' अपनाया गया है। कनाडा के मॉडल के अनुसार: 1. भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, 2. अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, 3. केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और 4. उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) भी कनाडा से ही लिया गया है।
Q.23'Quasi-Federal System' and 'Residual Powers with the Centre' in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of which country?
(a)United States of America
(b)Canada
(c)Australia
(d)Soviet Union (USSR)
(e)Question not attempted
Explanation
Indian federalism is different from American federalism, because in America the states are indestructible and residuary powers are given to the states. India has adopted a 'federal structure with a strong centre', taking inspiration from the Constitution of Canada. According to the Canadian model: 1. India is called a 'Union of States', 2. Residuary powers are vested in the Parliament under Article 248, 3. Governors of the states are appointed by the Centre, and 4. The advisory jurisdiction of the Supreme Court to the President (Article 143) is also taken from Canada.
Q.24भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावली 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) किस देश के संविधान से ली गई है?
(a)संयुक्त राज्य अमेरिका
(b)ब्रिटेन
(c)जापान
(d)दक्षिण अफ्रीका
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) शब्दावली जापान के संविधान (अनुच्छेद 31) से ग्रहण की गई थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) शब्दावली है, जो न केवल प्रक्रिया की वैधानिकता बल्कि कानून के प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की भी जांच करती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के भीतर ही अमेरिकी 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (उचित, निष्पक्ष व तर्कसंगत प्रक्रिया) को अंतर्निहित मान लिया।
Q.24The phrase 'Procedure Established by Law' used in Article 21 of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country?
(a)United States of America
(b)Britain
(c)Japan
(d)South Africa
(e)Question not attempted
Explanation
The term 'Procedure Established by Law' mentioned in Article 21 of the Indian Constitution was adopted from the Constitution of Japan (Article 31). In contrast, the US Constitution contains the term 'Due Process of Law', which examines not only the legality of the process but also the natural justice and fairness of the law. In the case of Maneka Gandhi vs Union of India (1978), the Supreme Court gave a liberal interpretation of Article 21 and accepted the American 'due process of law' (fair, impartial and rational process) as inherent within the 'procedure established by law'.
Q.25संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए प्रावधान के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है?
(a)सोवियत संघ का संविधान
(b)जर्मनी का वाइमर (Weimar) संविधान
(c)दक्षिण अफ्रीका का संविधान
(d)कनाडा का संविधान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन (अनुच्छेद 359 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन) का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से लिया गया है। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ (पूर्व USSR) के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के वित्तीय और प्रशासनिक उपबंध मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
Q.25Under the provision of the Constitution adopted from which country, the President has the power to suspend the enforcement of fundamental rights (except Articles 20 and 21) during emergency?
(a)Constitution of the Soviet Union
(b)Weimar Constitution of Germany
(c)Constitution of South Africa
(d)constitution of canada
(e)Question not attempted
Explanation
The provision of suspension of fundamental rights during emergency (suspension of the right to approach the court under Article 359) has been taken from the Weimar Constitution of Germany. The process of constitutional amendment and election of members of the Rajya Sabha is adopted from the Constitution of South Africa. The fundamental duties and the ideal of social, economic and political justice in the Preamble are inspired by the Constitution of the Soviet Union (former USSR). The financial and administrative provisions of the Emergency are mainly taken from the Government of India Act, 1935.
Q.26संविधान के भाग-I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 1(1) घोषित करता है कि 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा'।
B.अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा नए राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है।
C.अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
D.अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का भाग-I भारत के राज्यक्षेत्रीय ढांचे का नियमन करता है। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है (अविनाशी संघ का विनाशी राज्य)। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे (जैसे सिक्किम)। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानसभा को राय हेतु विधेयक भेजते हैं (राय बाध्यकारी नहीं होती)। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया गया कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित होगा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। चारों कथन सत्य हैं।
Q.26Consider the following statements with reference to Part-I of the Constitution (Union and its territories, Articles 1 to 4):
A.Article 1(1) declares that 'India, that is, India, shall be a Union of States'.
B.Article 2 gives Parliament the power to admit by law into the Indian Union or establish new states.
C.Article 3 gives the Parliament the right to increase, decrease, increase or decrease the area, boundary or name of a state by a simple majority.
D.According to Article 4, creation of new states or change in boundaries is not considered constitutional amendment under Article 368.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Part I of the Constitution regulates the territorial structure of India. Article 1 calls India a 'Union of States', which means that the Indian Union is not the result of any agreement between the States and no State has the right to secede from the Union (a perishable State of an indestructible Union). Article 2 deals with the admission of territories that were not previously part of India (such as Sikkim). Article 3 deals with the reorganization of existing states, for which the President sends the bill to the affected state assembly for opinion (opinion is not binding). Article 4 makes it clear that any law made under Articles 2 and 3 will be passed by a simple majority and will not be considered an amendment under Article 368. All four statements are true.
Q.27वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC - फजल अली आयोग) के अन्य दो सदस्य कौन थे?
(a)सरदार पटेल और वी. पी. मेनन
(b)के. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू
(c)पट्टाभि सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू
(d)एस. के. धर और जे. बी. कृपलानी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (विशेषकर आंध्र राज्य के गठन) के पश्चात दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग के अन्य दो सदस्य प्रख्यात इतिहासकार व राजनयिक के. एम. पणिक्कर तथा शिक्षाविद् व सांसद हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एकरूपता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ।
Q.27Who were the other two members of the States Reorganization Commission (SRC - Fazal Ali Commission) formed in the year 1953?
(a)Sardar Patel and V.P. Menon
(b)Of. M. Panikkar and Hridaynath Kunzru
(c)Pattabhi Sitaramayya and Jawaharlal Nehru
(d)S. Of. Dhar and J. B. Kripalani
(e)Question not attempted
Explanation
Following the demand for reorganization of states on the basis of language (particularly the formation of Andhra State), in December 1953, the Government of India constituted a three-member 'States Reorganization Commission' under the chairmanship of former Chief Justice of the Supreme Court Fazal Ali. The other two members of this commission are eminent historian and diplomat K. M. Panikkar and educationist and MP Hridaynath Kunzru. This Commission submitted its report in 1955, rejecting the principle of 'one language, one state' and recommending the formation of 16 states and 3 union territories on the basis of administrative convenience, linguistic uniformity and financial feasibility. On the basis of this report, the States Reorganization Act, 1956 was passed.
Q.287वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय राज्यों के तत्कालीन चार वर्गों (भाग क, ख, ग, घ) को समाप्त करके भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे?
(a)12 राज्य और 5 केंद्रशासित प्रदेश
(b)14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश
(c)16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश
(d)18 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मूल संविधान (1950) में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था: भाग 'क' (ब्रिटिश प्रांत - 9), भाग 'ख' (बड़ी देशी रियासतें जैसे राजस्थान - 9), भाग 'ग' (मुख्य आयुक्त के प्रांत - 10) और भाग 'घ' (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इस जटिल चार-स्तरीय वर्गीकरण और 'राजप्रमुख' के पद को समाप्त कर दिया गया तथा पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान भाग 'ख' से निकलकर 1 नवंबर, 1956 को एक पूर्ण राज्य बना और राजप्रमुख का पद समाप्त कर प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति की गई।
Q.28How many states and union territories were established in India by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956 by abolishing the erstwhile four classes of Indian states (Part A, B, C, D)?
(a)12 states and 5 union territories
(b)14 states and 6 union territories
(c)16 states and 3 union territories
(d)18 states and 7 union territories
(e)Question not attempted
Explanation
In the original Constitution (1950), the states were divided into four categories: Part 'A' (British Provinces - 9), Part 'B' (large princely states like Rajasthan - 9), Part 'C' (Chief Commissioner's Provinces - 10) and Part 'D' (Andaman and Nicobar Islands). By the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, this complex four-tier classification and the post of 'Rajpramukh' were abolished and the entire country was reorganized into 14 states and 6 union territories. Rajasthan became a full-fledged state on November 1, 1956 by emerging from Part 'B' and the post of Rajpramukh was abolished and the first Governor was appointed.
Q.29भारतीय संविधान के भाग-II (अनुच्छेद 5 से 11) तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता (Single Citizenship) और एकल अधिवास प्रदान करता है।
B.संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी, 1950) नागरिकता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 द्वारा हुआ।
C.अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी सभी मामलों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है।
D.नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण (देशीयीकरण) और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 केवल 26 जनवरी, 1950 के समय नागरिकों की पहचान से संबंधित थे। भविष्य के लिए अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी, जिसके तहत संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: 1. जन्म द्वारा, 2. वंशानुगत, 3. पंजीकरण, 4. प्राकृतिकरण, और 5. नए राज्यक्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। वहीं नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं: स्वैच्छिक त्याग (Renunciation), अन्य देश की नागरिकता लेने पर पर्यवसान (Termination), और सरकार द्वारा वंचित करना (Deprivation)। चारों कथन सत्य हैं।
Q.29Consider the following statements in the context of Part-II (Articles 5 to 11) of the Indian Constitution and the Citizenship Act, 1955:
A.The Constitution of India provides only single citizenship and single domicile.
B.At the time of implementation of the Constitution (January 26, 1950), citizenship was determined by Articles 5 to 8 of the Constitution.
C.Article 11 gives Parliament complete power to make laws on acquisition, termination and all matters related to citizenship.
D.Citizenship can be acquired by birth, descent, registration, naturalization and territorial incorporation under the Citizenship Act, 1955.
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
India does not have dual citizenship like America, but has single citizenship for the entire country. Articles 5 to 8 of the Constitution related only to the identity of citizens at the time of January 26, 1950. For the future, Article 11 gave the Parliament the power to make laws related to citizenship, under which the Parliament passed the 'Citizenship Act, 1955'. According to this Act, there are 5 ways of acquiring citizenship: 1. By birth, 2. Hereditary, 3. Registration, 4. Naturalization, and 5. By merger of the new territory into India. There are three grounds for termination of citizenship: voluntary renunciation, termination on taking citizenship of another country, and deprivation by the government. All four statements are true.
Q.30नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत किन तीन पड़ोसी देशों के छह प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता हेतु विशेष पात्रता प्रदान की गई है?
(a)पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश
(b)पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
(c)पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल
(d)अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act - CAA) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित हुआ तथा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ (इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए)। यह कानून तीन पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान-से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी न मानते हुए देशीयीकरण द्वारा त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून संविधान की छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन परमिट (ILP) वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
Q.30Under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA), six persecuted minority communities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians) of which three neighboring countries have been provided special eligibility for Indian citizenship?
(a)Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh
(b)Pakistan, Bangladesh and Afghanistan
(c)Pakistan, Myanmar and Nepal
(d)Afghanistan, Bhutan and Maldives
(e)Question not attempted
Explanation
The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) was notified on December 12, 2019 and came into effect from January 10, 2020 (its rules to be notified in March 2024). The law provides accelerated Indian citizenship by naturalization without treating six non-Muslim minority communities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians) as illegal immigrants who came to India on or before December 31, 2014 due to religious persecution from three neighboring countries—Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The law does not apply to the tribal areas in the Sixth Schedule of the Constitution and the North-Eastern areas covered by the Inner Line Permit (ILP) of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873.
Q.31भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' (State) की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय शामिल नहीं माना गया है?
(a)राजस्थान राज्य विद्युत मंडल एवं जीवन बीमा निगम (LIC)
(b)वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
(c)भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI)
(d)दिल्ली नगर निगम तथा स्थानीय प्राधिकरण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिकाएं, पंचायतें) तथा 'अन्य प्राधिकारी' (Other Authorities) शामिल हैं। ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ (2005) मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) एक गैर-सरकारी स्वायत्त सोसाइटी है, जिसे न तो सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है और न ही इस पर सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण है, अतः यह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता। इसके विपरीत बिजली बोर्ड, एलआईसी, ओएनजीसी, सीएसआईआर आदि वैधानिक निगम सरकारी नियंत्रण में होने के कारण राज्य माने गए हैं।
Q.31Which of the following bodies is not considered to be included in the definition of 'State' under Article 12 of the Indian Constitution?
(a)Rajasthan State Electricity Board and Life Insurance Corporation (LIC)
(b)Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
(c)Board of Control for Cricket in India (BCCI)
(d)Delhi Municipal Corporation and Local Authorities
(e)Question not attempted
Explanation
Article 12 defines 'State' for the purposes of Part III of the Constitution, which includes the Government of India, Parliament, State Governments, Legislatures, all local authorities (Municipalities, Panchayats) and 'Other Authorities'. In the case Zee Telefilms v. Union of India (2005), the Supreme Court ruled that the Board of Control for Cricket in India (BCCI) is a non-government autonomous society, which neither receives financial assistance from the government nor has direct administrative control over it, hence it does not fall within the definition of 'State' under Article 12. On the contrary, statutory corporations like Electricity Board, LIC, ONGC, CSIR etc. are considered as states because they are under government control.
Q.32संविधान के अनुच्छेद 13 तथा मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 13(1) संविधान-पूर्व विधियों पर 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) लागू करता है।
B.अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो भाग III के मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो।
C.'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) यह तय करता है कि किसी कानून का केवल उतना ही भाग शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, न कि पूरा अधिनियम।
D.भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परित्याग या 'अधित्यजन का अधिकार' (Doctrine of Waiver) प्राप्त नहीं है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 13 भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार स्तंभ है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन का सिद्धांत' प्रतिपादित हुआ कि संविधान-पूर्व असंगत कानून मृत नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक (eclipse) लिए जाते हैं। आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ (1957) में 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' मान्य हुआ कि असंगत भाग को शेष वैध भाग से अलग किया जा सकता है। बशेश्वर नाथ बनाम सीआईटी (1959) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारत में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक अधित्यजन (Waiver) नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार लोक नीति और सामाजिक कल्याण के संवैधानिक संरक्षण हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.32Consider the following statements in the context of Article 13 of the Constitution and judicial protection of fundamental rights:
A.Article 13(1) applies the 'Doctrine of Eclipse' on pre-Constitutional laws.
B.Article 13(2) prohibits the State from making any law which takes away or abridges the fundamental rights of Part III.
C.'Doctrine of Severability' lays down that only that part of a law which is inconsistent with the fundamental rights, and not the entire Act, will be void.
D.Indian citizens do not have the right to renounce or waive fundamental rights (Doctrine of Waiver).
(a)Only A and B
(b)Only B, C and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 13 is the cornerstone of judicial review in India. In Bhikaji vs. State of Madhya Pradesh (1955), the 'Doctrine of Eclipse' propounded that pre-constitutional inconsistent laws do not die but are eclipsed by fundamental rights. R.M.D.C. Versus Union of India (1957) the 'principle of severability' was recognized that the inconsistent part can be separated from the remaining valid part. In Basheshwar Nath vs. CIT (1959), the Supreme Court decided that no citizen in India can voluntarily waive his fundamental rights, because these rights are constitutional protection of public policy and social welfare. Hence all four statements are true.
Q.33भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' की संकल्पनाएं क्रमशः किन दो देशों के संवैधानिक दर्शन से प्रेरित हैं?
(a)संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन
(b)ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका
(c)आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया
(d)कनाडा और फ्रांस
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 14 घोषित करता है कि 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। इसमें पहला वाक्यांश 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा और ए. वी. डायसी के 'विधि के शासन' (Rule of Law) से लिया गया एक नकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा वाक्यांश 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया एक सकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
Q.33The concepts of 'equality before law' and 'equal protection of laws' used in Article 14 of the Indian Constitution are inspired by the constitutional philosophy of which two countries respectively?
(a)United States and Britain
(b)Britain and United States
(c)Ireland and Australia
(d)Canada and France
(e)Question not attempted
Explanation
Article 14 declares that 'the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India'. The first phrase in this 'Equality before Law' is a reference to the British Common Law tradition and A. A negative principle derived from V. Dicey's 'Rule of Law', which means that no person is privileged in the eyes of the law. The second phrase 'Equal Protection of the Laws' is a positive principle taken from the 14th Amendment of the US Constitution, which means that persons in similar circumstances should be treated equally by the law.
Q.34उच्चतम न्यायालय ने ई. पी. रोयप्पा (1974) और मेनका गांधी (1978) मामलों में अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए समानता का कौन-सा नया गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया?
(a)केवल यथार्थवादी वर्गीकरण का सिद्धांत
(b)स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत (Doctrine against Arbitrariness)
(c)न्यायिक संयम का सिद्धांत
(d)संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पूर्व में अनुच्छेद 14 को केवल 'उचित वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की कसौटी पर परखा जाता था। लेकिन ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) मामले में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने समानता के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि "समानता एक जीवंत अवधारणा है और इसे केवल वर्गीकरण के पारंपरिक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। समानता और स्वेच्छाचारिता एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। जहाँ कोई कार्य स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है, वहां समानता का अनिवार्यतः उल्लंघन होता है।" मेनका गांधी वाद में इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया गया कि कार्यपालिका की मनमानी और अनियंत्रित विवेकाधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
Q.34Which new dynamic principle of equality was propounded by the Supreme Court while interpreting Article 14 in the cases of E.P. Royappa (1974) and Maneka Gandhi (1978)?
(a)principle of only realistic classification
(b)Doctrine against Arbitrariness
(c)principle of judicial restraint
(d)principle of parliamentary supremacy
(e)Question not attempted
Explanation
Earlier Article 14 was judged only on the criterion of 'Reasonable Classification'. But in the case of E.P. Royappa vs. State of Tamil Nadu (1974), Justice P.N. Propounding the dynamic theory of equality, Bhagwati said that "Equality is a living concept and cannot be limited to the traditional framework of classification. Equality and arbitrariness are diametrically opposed to each other. Where an action is arbitrary, equality is necessarily violated." The principle that arbitrary and uncontrolled discretion by the executive is a violation of Article 14 was further strengthened in the Maneka Gandhi case.
Q.35संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को अपने नागरिकों के विरुद्ध केवल किन आधारों पर विभेद करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है?
(a)धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और निवास
(b)धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान (केवल ये 5 आधार)
(c)धर्म, जाति, भाषा, लिंग और संपत्ति
(d)जाति, प्रजाति, पंथ, वर्ग और समुदाय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त शब्दावली है: "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" संविधान निर्माताओं ने इसमें अत्यंत सतर्कता से 'केवल' (Only) शब्द का प्रयोग किया है और इसमें केवल 5 आधार उल्लिखित हैं: धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste), लिंग (Sex) और जन्मस्थान (Place of birth)। इसमें 'निवास' (Residence) या 'भाषा' शामिल नहीं है, इसलिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों या कल्याणकारी योजनाओं में अपने राज्य के निवासियों को वरीयता दे सकता है (जैसे डी. पी. जोशी वाद 1955)।
Q.35Under Article 15(1) of the Constitution the State is expressly prohibited from discriminating against its citizens on only what grounds?
(a)Religion, Ancestry, Caste, Sex, Place of Birth and Residence
(b)Religion, race, caste, sex or place of birth (only these 5 grounds)
(c)Religion, caste, language, gender and property
(d)Caste, race, creed, class and community
(e)Question not attempted
Explanation
The wording used in Article 15(1) of the Constitution is: "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." The framers of the Constitution have used the word 'Only' very carefully and only 5 grounds are mentioned in it: Religion, Race, Caste, Sex and Place of birth. It does not include 'residence' or 'language', so the state can give preference to residents of its state in educational institutions or welfare schemes (e.g. D.P. Joshi case 1955).
Q.36संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विभिन्न संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित उपबंधों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 154. - सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों/SC/ST हेतु विशेष उपबंध
B. अनुच्छेद 15(5) - निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण1. 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2005
C. अनुच्छेद 16(4क) - SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण2. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951
D. अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण3. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019
4. 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन (1951) निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। पी. ए. इनामदार वाद (2005) के बाद 93वें संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी/एससी/एसटी आरक्षण लागू हुआ (अशोक कुमार ठाकुर केस में वैध ठहराया गया)। इंद्रा साहनी निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के बाद 77वें संशोधन (1995) द्वारा अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया और 85वें संशोधन (2001) से परिणामी वरिष्ठता दी गई। 103वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण दिया गया (जनहित अभियान वाद 2022 में वैध मान्य)।
Q.36Correctly match the provisions inserted by various amendments in Articles 15 and 16 of the Constitution:
List-IList-II
A. Article 154. - Special provisions for socially and educationally backward classes/SC/ST
B. Article 15(5) - Reservation in admission to private unaided educational institutions1. 93rd Constitutional Amendment Act, 2005
C. Article 16(4A) - Reservation including consequential seniority in promotion to SC/ST employees2. First Constitutional Amendment Act, 1951
D. Article 15(6) and 16(6) - Economically Weaker Sections (EWS) 10% Reservation3. 103rd Constitutional Amendment Act, 2019
4. 77th and 85th Constitutional Amendment Act
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Article 15(4) was added by the First Amendment 1951 to nullify the effect of State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951) decision. P.A. Article 15(5) was added by the 93rd Amendment 2005 after the Inamdar case (2005), under which OBC/SC/ST reservation became applicable in all private educational institutions except minority institutions (validated in Ashok Kumar Thakur case). Article 16(4A) was added by the 77th Amendment (1995) after the Indra Sawhney decision prohibited reservation in promotion and consequential seniority was given by the 85th Amendment (2001). By the 103rd Amendment 2019, 10% reservation was given to EWS of general category by adding Article 15(6) and 16(6) (valid in Janhit Abhiyan case 2022).
Q.37ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 - मंडल वाद) में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।
B.पिछड़े वर्गों में से संपन्न तबके यानी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया गया।
C.विशेष और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
D.प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण अनुमेय है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) भारतीय आरक्षण विधि का सबसे युगांतरकारी निर्णय है। इसमें 9 जजों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से फैसला सुनाया: 1. ओबीसी हेतु 27% आरक्षण वैध है, 2. आरक्षण केवल सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर हो सकता है, विशुद्ध आर्थिक आधार पर नहीं, 3. पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत अनिवार्य किया गया (जिसके लिए सरकार ने 1993 में रामनंदन समिति गठित की), 4. अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, और 5. आरक्षण केवल सीधी भर्ती में होगा, पदोन्नति (Promotions) में नहीं। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं।
Q.37Consider the following statements in the context of the landmark judgment of a 9-judge bench of the Supreme Court in Indra Sawhney vs. Union of India (1992 - Mandal case):
A.The constitutional validity of 27% reservation for Other Backward Classes (OBC) was upheld.
B.Order was given to keep the affluent section of the backward classes i.e. 'Creamy Layer' out of the benefits of reservation.
C.The total extent of reservation should not exceed 50% except in special and exceptional circumstances.
D.Reservation is permissible in initial appointments, but reservation cannot be implemented in promotions.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Indra Sawhney vs. Union of India (1992) is the most landmark decision of Indian reservation law. In this, the Constitution Bench of 9 judges ruled with a majority of 6:3: 1. 27% reservation for OBCs is valid, 2. Reservation can be done only on social and educational backwardness, not on purely economic basis, 3. 'Creamy layer' principle was made mandatory to identify the affluent people of the backward class (for which the government constituted the Ramanandan Committee in 1993), 4. Total reservation under Article 16(4) Should not exceed the limit of 50%, and 5. Reservation will be only in direct recruitment and not in promotions. Hence all four statements are completely correct.
Q.38भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' (Untouchability) के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)'अस्पृश्यता' शब्द को संविधान में या किसी अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
(b)अनुच्छेद 17 एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।
(c)संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया।
(d)अस्पृश्यता के आचरण के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त रहती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आचरण या प्रचार के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य (Disqualified) हो जाता है। अतः कथन D गलत है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, मैसूर उच्च न्यायालय ने इसे ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा माना है। अनुच्छेद 17 उन गिने-चुने मौलिक अधिकारों में से है जो निरपेक्ष हैं (जिनका कोई अपवाद नहीं है) और यह राज्य तथा निजी नागरिकों दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है।
Q.38Which of the following statements is not correct regarding the abolition of 'Untouchability' by Article 17 of the Indian Constitution?
(a)The word 'untouchability' is not defined anywhere in the Constitution or in any Act.
(b)Article 17 is an absolute right and it applies against the State as well as private individuals.
(c)Parliament, in exercise of powers under Article 35, passed the Untouchability (Offence) Act, 1955, which was renamed the 'Protection of Civil Rights Act' in 1976.
(d)A person guilty of untouchability is allowed to contest elections for Parliament or State Assembly.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and the Protection of Civil Rights Act, 1955, if a person is convicted of the offense of practicing or propagating untouchability, he automatically becomes disqualified from contesting elections to Parliament or State Legislature. Hence statement D is incorrect. The term untouchability is not defined in the Constitution or law, the Mysore High Court has considered it as a historical social evil. Article 17 is one of the few fundamental rights that is absolute (with no exceptions) and is enforceable against both the state and private citizens.
Q.39बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में क्या निर्णय दिया था?
(a)ये पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत निषिद्ध 'उपाधियां' (Titles) हैं, अतः इन्हें तत्काल बंद किया जाए।
(b)ये पुरस्कार केवल राष्ट्रीय सम्मान और अलंकरण (Decorations) हैं, न कि अनुच्छेद 18(1) में निषिद्ध उपाधियां, लेकिन इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता।
(c)ये पुरस्कार केवल सेना और पुलिस के जवानों को ही दिए जा सकते हैं।
(d)एक वर्ष में अधिकतम 10 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 18(1) राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी 'उपाधि' (Title) प्रदान करने से रोकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में 'उपाधियां' नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 'अलंकरण' (Decorations/Honours) हैं। अतः ये संवैधानिक रूप से वैध हैं। हालांकि न्यायालय ने यह सख्त हिदायत दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन अलंकरणों का उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं कर सकते; ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।
Q.39What decision did the Supreme Court give in the case of Balaji Raghavan vs. Union of India (1996) regarding Bharat Ratna and Padma awards?
(a)These awards are prohibited 'titles' under Article 18(1), hence they should be stopped immediately.
(b)These awards are only national honors and decorations, not titles prohibited in Article 18(1), but they cannot be used as prefixes or suffixes before or after the name.
(c)These awards can be given only to army and police personnel.
(d)A maximum of 10 Bharat Ratna awards can be given in a year.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 18(1) prohibits the State from conferring any title other than military or academic honors. In Balaji Raghavan v. Union of India (1996), the Constitution Bench of the Supreme Court ruled that the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards, instituted in 1954, are not 'awards' within the meaning of Article 18(1) but are national 'Decorations/Honours' for outstanding services to citizens. Therefore these are constitutionally valid. However, the Court gave strict instructions that award recipients could not use these decorations as a prefix or suffix to their names; Doing so may result in the prize being withdrawn.
Q.40अनुच्छेद 19 A. 1. C. 1.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: 19(1)(क) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; 19(1)(ख) - शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता; 19(1)(ग) - संगम, संघ या सहकारी समिति (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई) बनाने का अधिकार; 19(1)(घ) - भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार; 19(1)(ङ) - भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार; [19(1)(च) - संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा विलोपित]; और 19(1)(छ) - कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं।
Q.40Article 19 A. 1. C. 1.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Article 19(1) guarantees 6 democratic freedoms to Indian citizens: 19(1)(a) – Freedom of speech and expression; 19(1)(b) – Freedom to assemble peacefully and without arms; 19(1)(c) – Right to form an association, union or co-operative society (added by 97th Amendment 2011); 19(1)(d) - Right to unhindered communication throughout the territory of India; 19(1)(e) - Right to reside and settle in any part of India; [19(1)(f) – Right to property deleted by 44th Amendment 1978]; And 19(1)(g) – Freedom to practice any profession, trade or business. All these rights are available only to Indian citizens and not to foreigners.
Q.41अनुच्छेद 19
A.को आधार के रूप में अंतःस्थापित किया गया।
D.वर्तमान में अनुच्छेद 19
B.के तहत कुल 8 विशिष्ट आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
(a)केवल A और C
(b)केवल B और D
(c)केवल B, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कथन A गलत है क्योंकि 'विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध' और 'लोक व्यवस्था' मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें रमेश थापर वाद के बाद 1st संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 19(2) के तहत कुल 8 आधार हैं: 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता (16वां संशोधन 1963), 2. राज्य की सुरक्षा, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (1st संशोधन), 4. लोक व्यवस्था (1st संशोधन), 5. शिष्टाचार या सदाचार, 6. न्यायालय की अवमानना, 7. मानहानि, और 8. अपराध के लिए उकसाना/उद्दीपन (1st संशोधन)। इन 8 आधारों से इतर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और प्रतिबंध हमेशा 'युक्तियुक्त' (Reasonable) होने चाहिए, जिसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है। अतः विकल्प C सही है।
Q.41Article 19
A.was inserted as the basis.
D.Currently, under Article 19
B.freedom of expression can be restricted on a total of 8 specific grounds.
(a)Only A and C
(b)Only B and D
(c)Only B, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Statement A is incorrect because 'Friendly relations with foreign states' and 'Public order' were not in the original Constitution, they were added by the 1st Amendment 1951 after the Ramesh Thapar case. Currently there are a total of 8 grounds under Article 19(2): 1. Sovereignty and integrity of India (16th Amendment 1963), 2. Security of the State, 3. Friendly relations with foreign states (1st Amendment), 4. Public order (1st Amendment), 5. Decency or morality, 6. Contempt of Court, 7. Defamation, and 8. Incitement to commit an offence. Revision). No restrictions can be imposed other than these 8 grounds and restrictions should always be 'reasonable', which can be examined by the judiciary. Hence option C is correct.
Q.42निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था?
(a)नाज़ फाउंडेशन वाद (2009)
(b)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)
(c)विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
(d)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। धारा 66A के तहत कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक या असुविधाजनक' संदेश भेजने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने फैसला दिया कि धारा 66A अत्यधिक अस्पष्ट (Vague), व्यापक और मनमानी थी, जिसने नागरिकों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(क)] पर असंगत प्रहार किया और यह अनुच्छेद 19(2) के किसी भी उचित प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती थी।
Q.42In which of the following cases, the Supreme Court had declared Section 66A of the Information Technology Act (IT Act), 2000 as unconstitutional and repealed it, considering it a violation of Article 19(1)(a) of the Constitution?
(a)Naz Foundation lawsuit (2009)
(b)Shreya Singhal vs. Union of India (2015)
(c)Visakha vs. State of Rajasthan (1997)
(d)Shayara Bano vs. Union of India (2017)
(e)Question not attempted
Explanation
In the case Shreya Singhal vs. Union of India (2015), the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology Act, declaring it unconstitutional. Under Section 66A, there was a provision of up to 3 years in jail for sending 'objectionable or inconvenient' messages on computer or social media. Justice J. A division bench comprising Justice Chelameswar and Justice Rohinton Nariman ruled that Section 66A was excessively vague, overbroad and arbitrary, disproportionately impinged on the fundamental right of citizens to freedom of speech and expression [Article 19(1)(a)] and did not fall within the scope of any reasonable restriction under Article 19(2).
Q.43नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004) वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक द्वारा सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना?
(a)अनुच्छेद 21
(b)अनुच्छेद 19(1)(क)
(c)अनुच्छेद 14
(d)अनुच्छेद 25
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपने घर, कार्यालय या परिसर में गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना भारत के प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और देशभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह 'प्रतीक और नाम अधिनियम 1950' तथा 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' के वैधानिक नियमों के अधीन है।
Q.43In Naveen Jindal vs. Union of India (2004), the Supreme Court considered the hoisting of the national flag with honor and dignity by every citizen as a fundamental right under which article?
(a)Article 21
(b)Article 19(1)(a)
(c)Article 14
(d)Article 25
(e)Question not attempted
Explanation
In the famous case of Union of India vs. Naveen Jindal (2004), a three-judge bench of the Supreme Court delivered a historic judgment holding that hoisting the National Flag (Tricolor) with dignity and respect in one's home, office or premises is a fundamental right of every citizen of India under Article 19(1)(a) [freedom of speech and expression] of the Constitution. The Court clarified that hoisting the national flag is a medium of expression of loyalty, pride and patriotism towards the nation. However, this right is not absolute and is subject to the statutory rules of 'Emblems and Names Act 1950' and 'Prevention of Insults to National Honor Act 1971'.
Q.44संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में प्रदत्त तीन सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 20(1) 'कार्योत्तर विधियों से संरक्षण' (Ex-post Facto Law) प्रदान करता है, जो केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, दीवानी या कर कानूनों पर नहीं।
B.अनुच्छेद 20(2) 'दोहरे जोखिम से संरक्षण' (Protection against Double Jeopardy) देता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
C.अनुच्छेद 20(2) का संरक्षण केवल अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर लागू होता है, विभागीय या प्रशासनिक जांच पर नहीं।
D.अनुच्छेद 20(3) 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against Self-Incrimination) देता है कि किसी भी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 20 एक अत्यंत शक्तिशाली मौलिक अधिकार है जिसे 44वें संशोधन (1978) के बाद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कृत्य करते समय लागू था, और उस समय विहित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती (यह केवल दांडिक कानूनों पर लागू है, कर कानून पूर्वव्यापी हो सकते हैं)। 20(2) 'निमो डिबेट बिस वेक्सारी' सिद्धांत पर आधारित है, जो विभागीय अनुशासनात्मक दंड को दूसरी सजा नहीं मानता। 20(3) किसी आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने से बचाता है। अतः चारों कथन सही हैं।
Q.44Consider the following statements with reference to the three safeguards provided in Article 20 of the Constitution in respect of conviction for offences:
A.Article 20(1) provides 'protection from ex-post facto law', which applies only to criminal laws and not to civil or tax laws.
B.Article 20(2) 'Protection against Double Jeopardy' provides that no person shall be prosecuted and punished more than once for the same offence.
C.The protection of Article 20(2) applies only to proceedings in a court or judicial tribunal and not to departmental or administrative enquiry.
D.Article 20(3) 'Protection against Self-Incrimination' provides that no accused shall be compelled to be a witness against himself.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 20 is an extremely powerful fundamental right which cannot be suspended even during emergency after the 44th Amendment (1978). 20(1) provides that a person may only be convicted of a breach of a law in force at the time the act was committed, and may not be sentenced to a punishment greater than that prescribed at that time (this only applies to criminal laws, tax laws can be retrospective). 20(2) is based on the principle 'nemo debate bis vexari', which does not treat departmental disciplinary punishment as a second punishment. 20(3) protects an accused from giving evidence against himself. Hence all four statements are correct.
Q.45श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्टर) और ब्रेन-मैपिंग परीक्षणों को किन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना?
(a)केवल अनुच्छेद 14 और 19
(b)अनुच्छेद 20(3) [आत्म-अभिशंसन] और अनुच्छेद 21 [व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता]
(c)केवल अनुच्छेद 22
(d)केवल अनुच्छेद 25
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना उस पर नार्को-एनालिसिस (Narco-analysis), पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP/Brain Mapping) जैसी तकनीकें जबरन लागू करना असंवैधानिक है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त 'आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार' (चूंकि यह व्यक्ति के अवचेतन मन से गवाही उगलवाती है) तथा अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित 'दैहिक स्वतंत्रता और मानसिक निजता के अधिकार' का सीधा उल्लंघन है।
Q.45In the landmark judgment of Smt. Selvi vs. State of Karnataka (2010), the Supreme Court held that narco-analysis, polygraph (lie-detector) and brain-mapping tests without the consent of the accused are a violation of which Articles?
(a)Article 14 and 19 only
(b)Article 20(3) [self-incrimination] and Article 21 [personal liberty and privacy]
(c)Article 22 only
(d)Article 25 only
(e)Question not attempted
Explanation
Chief Justice of India in the case Smt. Selvi vs. State of Karnataka (2010) K. Yes. A three-judge bench headed by Balakrishnan ruled that it is unconstitutional to forcibly subject any accused or suspect to techniques such as narco-analysis, polygraph test or brain electrical activation profile (BEAP/Brain Mapping) without his or her free consent. This process is a direct violation of the 'right against self-incrimination' guaranteed by Article 20(3) of the Constitution (as it elicits testimony from a person's subconscious mind) and the 'right to personal liberty and mental privacy' protected by Article 21.
Q.46ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) से मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) तक अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन में सबसे क्रांतिकारी बदलाव क्या था?
(a)'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या को त्यागकर प्राकृतिक न्याय पर आधारित 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया' (विधि की सम्यक प्रक्रिया) को स्वीकार करना
(b)जीवन के अधिकार को केवल भौतिक अस्तित्व (सांस लेने) तक सीमित कर देना
(c)अनुच्छेद 14, 19 और 21 को पूरी तरह से अलग-अलग (वाटरटाइट कंपार्टमेंट) घोषित करना
(d)विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर कर देना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
गोपालन वाद (1950) में अदालत ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा था कि यदि संसद ने कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय कर दी है, तो अदालत उस कानून की निष्पक्षता नहीं जांच सकती। लेकिन मेनका गांधी वाद (1978) में उच्चतम न्यायालय ने इसे पूरी तरह पलट दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में केवल कोई भी मनमानी 'प्रक्रिया' पर्याप्त नहीं है; वह प्रक्रिया 'उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत' (Right, Just and Fair) होनी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। साथ ही न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को परस्पर अनन्य न मानकर 'संवैधानिक स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle) घोषित किया।
Q.46A. Of. What was the most revolutionary change in the judicial interpretation of Article 21 from Gopalan vs. State of Madras (1950) to Maneka Gandhi vs. Union of India (1978)?
(a)Abandoning the narrow interpretation of 'procedure established by law' and accepting 'fair, impartial and equitable procedure' (due process of law) based on natural justice
(b)Limiting the right to life to mere physical existence (breathing)
(c)Declaring Articles 14, 19 and 21 as completely separate (watertight compartments)
(d)Excluding the right to travel abroad from the fundamental rights
(e)Question not attempted
Explanation
In the Gopalan case (1950), the court gave a narrow interpretation of Article 21 and said that if the Parliament has made a law and fixed a procedure, then the court cannot check the fairness of that law. But in the Maneka Gandhi case (1978) the Supreme Court completely overturned it. The Court held that merely any arbitrary 'procedure' in Article 21 is not sufficient; That process should be 'Right, Just and Fair', which is in accordance with the principles of natural justice. Also, the Court did not consider Articles 14, 19 and 21 as mutually exclusive and declared them as 'Constitutional Golden Triangle'.
Q.47न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसले ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया?
(a)अनुच्छेद 14
(b)अनुच्छेद 19
(c)अनुच्छेद 21
(d)अनुच्छेद 25
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय के सभी 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के पुराने फैसलों को निरस्त कर दिया। पीठ ने घोषित किया कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का एक आंतरिक और अभिन्न अंग है तथा यह भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से प्रस्फुटित होता है। हालांकि निजता का अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है और यह कानून की वैधता, वैध राज्य हित और आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
Q.47Justice K. S. The historic unanimous judgment of a 9-judge Constitution Bench in Puttaswamy (Retd) vs Union of India (2017) declared 'Right to Privacy' as a fundamental right under which Article of the Constitution?
(a)Article 14
(b)Article 19
(c)Article 21
(d)Article 25
(e)Question not attempted
Explanation
Justice K. S. In the Puttaswamy vs. Union of India (2017) case, the Constitution Bench of all 9 judges of the Supreme Court, while giving a unanimous decision, quashed the old decisions of M.P. Sharma (1954) and Kharak Singh (1962). The bench declared that the 'Right to Privacy' is an intrinsic and integral part of the 'Right to Life and Personal Liberty' under Article 21 of the Indian Constitution and it flows from the freedoms guaranteed by Part III. However, the right to privacy is not absolute and is subject to reasonable restrictions on the criteria of validity of law, legitimate state interest and proportionality.
Q.48उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के उदार निर्वचन के तहत घोषित विभिन्न अधिकारों और उनके संबंधित मील के पत्थर वादों पर विचार कीजिए:
A.कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण - विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
B.जीवन रक्षा के लिए तत्काल निःशुल्क चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार - परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)
C.गरिमापूर्ण जीवन के तहत आश्रय (आवास) का अधिकार - चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996)
D.निष्पक्ष एवं त्वरित विचारण का अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता - हुस्नआरा खातून एवं एम. एच. होसकोट वाद
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें मानवीय गरिमा से जुड़े अनेक अधिकारों को समाहित किया है। विशाखा वाद (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गईं। परमानंद कटारा वाद में तय हुआ कि हर डॉक्टर का पहला फर्ज घायल की जान बचाना है, चाहे पुलिस केस हो या नहीं। चमेली सिंह वाद में आवास और स्वच्छ वातावरण को गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया। हुस्नआरा खातून वाद (1979) से त्वरित विचारण और जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की नींव पड़ी, और एम. एच. होसकोट वाद में कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना गया। अतः चारों युग्म सत्य हैं।
Q.48Consider the various rights declared by the Supreme Court under the liberal interpretation of Article 21 and their respective landmark cases:
A.Protection of women from sexual harassment at workplace – Vishakha v. State of Rajasthan (1997)
B.Right to immediate free medical assistance necessary to save life – Parmanand Katara v. Union of India (1989)
C.Right to shelter (housing) to lead a dignified life – Chameli Singh v. State of Uttar Pradesh (1996)
D.Right to fair and speedy trial and free legal aid - Husnara Khatoon and M.H. Hoskote case
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Supreme Court has expanded Article 21 to include many rights related to human dignity. In the Vishakha case (1997), the historic Vishakha Guidelines were issued to prevent sexual harassment at the workplace. In the Parmanand Katara case, it was decided that the first duty of every doctor is to save the life of the injured, whether there is a police case or not. In the Chameli Singh case, housing and clean environment were considered a part of a dignified life. The Husnara Khatoon case (1979) laid the foundation for speedy trial and release of undertrials in jail, and in the M.H. Hoskote case, legal aid was considered a fundamental right. Hence all four pairs are true.
Q.49निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' (Living Will / Advance Medical Directive) को असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत किस वाद में कानूनी मान्यता दी गई?
(a)पी. रथिनाम बनाम भारत संघ (1994)
(b)ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)
(c)कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)
(d)अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ज्ञान कौर वाद (1996) में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 21 में 'जीने के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है। अरुणा शानबाग वाद (2011) में पहली बार सख्त अदालती निगरानी में पैसिव यूथेनेशिया की संभावना स्वीकार की गई। अंततः कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ (2018) के ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' (Right to Die with Dignity) भी समाहित है। न्यायालय ने असाध्य रोग से पीड़ित मरणासन्न मरीजों के लिए पैसिव यूथेनेशिया (लाइफ सपोर्ट हटाना) और पहले से लिखी गई 'लिविंग विल' (Advance Directive) को वैध मान्यता प्रदान की।
Q.49Passive Euthanasia and 'Living Will/Advance Medical Directive' were given legal recognition under Article 21 of the Right to Life with Dignity for terminally ill persons in which case?
(a)P. Rathinam vs. Union of India (1994)
(b)Gyan Kaur vs. State of Punjab (1996)
(c)Common Cause v. Union of India (2018)
(d)Aruna Shanbaug vs. Union of India (2011)
(e)Question not attempted
Explanation
In the Gyan Kaur case (1996), the Court had clarified that the 'right to life' in Article 21 does not include the 'right to die'. The possibility of passive euthanasia under strict court supervision was accepted for the first time in the Aruna Shanbaug case (2011). Ultimately, in the landmark Constitution Bench judgment of Common Cause (A Registered Society) vs Union of India (2018), the Supreme Court ruled that the 'right to life with dignity' in Article 21 also includes the 'right to die with dignity'. The Court legalized passive euthanasia (withdrawal of life support) and pre-written 'Living Will' (Advance Directive) for terminally ill patients suffering from incurable diseases.
Q.50नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया जो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। यह निर्णय मुख्यतः किन अनुच्छेदों के उल्लंघन पर आधारित था?
(a)केवल अनुच्छेद 19 और 25
(b)अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित गैर-भेदभाव) और अनुच्छेद 21 (निजता व गरिमा)
(c)केवल अनुच्छेद 32
(d)केवल अनुच्छेद 29 और 30
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुरेश कौशल (2013) के निर्णय को पलट दिया। पीठ ने 158 वर्ष पुरानी आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया जो वयस्कों के बीच निजी सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों (Consensual same-sex relations) को अपराध मानता था। न्यायालय ने माना कि यौन रुझान (Sexual Orientation) व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा और निजता का अनिवार्य अंग है। अतः वयस्कों के सहमतिजन्य संबंधों को अपराध मानना अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग/सेक्स पर भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का सीधा हनन है।
Q.50In Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), the Supreme Court declared as unconstitutional the portion of Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) that criminalized homosexual relations between consensual adults. This decision was mainly based on violation of which articles?
(a)Article 19 and 25 only
(b)Article 14 (equality), Article 15 (non-discrimination based on gender) and Article 21 (privacy and dignity)
(c)Article 32 only
(d)Article 29 and 30 only
(e)Question not attempted
Explanation
In Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court unanimously overturned the Suresh Kaushal (2013) decision. The bench declared as unconstitutional the portion of 158-year-old Section 377 of the IPC that criminalized consensual same-sex relations between adults. The court accepted that sexual orientation is an essential part of a person's identity, dignity and privacy. Therefore, criminalizing consensual adult relationships is a direct violation of Article 14 (equality), Article 15 (prohibition of discrimination on the basis of gender) and Article 21 (dignified life).
Q.51मोहिनी जैन (199 B. द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 21क' राज्य को क्या संवैधानिक अधिदेश देता है? C. वादों की न्यायिक
(a)0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल
(b)6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए विधि बनाकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना
(c)सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% सीटें आरक्षित करना
(d)सभी नागरिकों को स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा देना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अंतर्निहित है। मुही राम सैकिया समिति (1997) की सिफारिशों पर संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21क (Article 21A) जोड़ा गया। यह राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, विधि द्वारा निर्धारित रीति से, 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' (Free and Compulsory Education) प्रदान करेगा। इसे प्रभावी करने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित किया, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ।
Q.51Mohini Jain (199 B. What constitutional mandate does 'Article 21A' inserted by the state give to the state? C. Jurisdiction of suits
(a)Early childhood care for children aged 0 to 6 years
(b)To provide free and compulsory education to all children aged between 6 to 14 years by making a law.
(c)To reserve 50% seats in all higher educational institutions
(d)Providing free education to all citizens up to postgraduate level
(e)Question not attempted
Explanation
Unnikrishnan J. In P. vs. State of Andhra Pradesh (1993), the Supreme Court had ruled that the right to life under Article 21 includes the right to education for children up to 14 years of age. On the recommendations of the Muhi Ram Saikia Committee (1997), Parliament passed the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, by which Article 21A was added. It places the responsibility on the State to provide 'Free and Compulsory Education' to all children of the age group of 6 to 14 years in the manner prescribed by law. To give effect to this, Parliament passed the 'Right to Education Act, 2009' (RTE Act), which came into effect from April 1, 2010.
Q.52शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रमुख कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है।
B.गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अपनी पहली कक्षा की कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभान्वित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।
C.शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और संसद/विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनावों के अलावा किसी गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता।
D.किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कक्षा में रोके रखने (No-detention policy) का प्रावधान था, जिसे 2019 के संशोधन द्वारा राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को धरातल पर उतारता है। धारा 12(1)(ग) के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होती हैं, जिसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार करती है (सोसायटी फॉर अन-एडेड प्राइवेट स्कूल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया)। धारा 27 शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर रोक लगाती है (अपवाद: चुनाव, जनगणना, आपदा)। 2019 में आरटीई संशोधन द्वारा धारा 16 में बदलाव कर राज्यों को 5वीं व 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा लेने और अनुत्तीर्ण होने पर रोकने की छूट दी गई। चारों कथन सत्य हैं।
Q.52Consider the following statements with reference to the major legal provisions of the Right to Education Act, 2009 (RTE Act):
A.It gives every child in the age group of 6 to 14 years the right to free education in a neighborhood school until completion of elementary education.
B.Private unaided recognized schools are required to reserve at least 25% of their first class seats for children from economically weaker and disadvantaged sections.
C.Teachers cannot be engaged in any non-academic work except census, disaster relief and Parliament/Assembly/local body elections.
D.There was a provision to keep any child in the classroom till the completion of elementary education (No-detention policy), which was left to the discretion of the states by the amendment of 2019.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Right to Education Act (RTE Act), 2009 brings to the ground the right of children to free and compulsory education. Under Section 12(1)(c), 25% seats at the entry level in all private unaided schools are mandatorily reserved for children from weaker and disadvantaged sections, the fees for which are reimbursed by the government (validated by the Supreme Court in the Society for Un-Aided Private Schools case). Section 27 prohibits teachers from being engaged in non-academic work (exceptions: elections, census, disaster). In 2019, by the RTE amendment, Section 16 was changed and states were given the freedom to conduct regular examinations in class 5th and 8th and stop them if they fail. All four statements are true.
Q.53एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन हेतु क्या अनिवार्य निर्देश दिए थे?
(a)सभी प्रकार के बाल श्रम को तुरंत पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए
(b)बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) की स्थापना की जाए, जिसमें उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं से प्रति बालक ₹20,000 जुर्माना वसूला जाए
(c)18 वर्ष से कम आयु के सभी किशोरों को कारखानों में 12 घंटे काम करने की छूट दी जाए
(d)केवल सरकारी उद्योगों में ही बाल श्रम निषिद्ध रहेगा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट घोषित करता है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा'। शिवकाशी के पटाखा कारखानों में बाल श्रम से जुड़े एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक नियोक्ता से प्रति बालक ₹20,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष' में जमा कराई जाए, जिसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाए।
Q.53In the landmark judgment of M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu (1996), what mandatory instructions were given by the Supreme Court for the implementation of Article 24 of the Constitution?
(a)All forms of child labor should be banned immediately.
(b)Child Labor Rehabilitation-cum-Welfare Fund should be established, in which a fine of ₹ 20,000 per child should be collected from the violating employers.
(c)All teenagers below the age of 18 years should be allowed to work for 12 hours in factories.
(d)Child labor will be prohibited only in government industries
(e)Question not attempted
Explanation
Article 24 of the Constitution clearly declares that 'No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or in any other hazardous employment'. In the case M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu (1996) related to child labor in the firecracker factories of Sivakasi, the Supreme Court gave detailed guidelines for the elimination of child labour. The court ordered that a fine of ₹ 20,000 per child should be collected from every employer employing child labor in hazardous industries and deposited in the 'Child Labor Rehabilitation and Welfare Fund', which should be used for the education and welfare of that child.
Q.54रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) और भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1985) के प्रसिद्ध मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर किस नए उपचारात्मक सिद्धांत की नींव रखी?
(a)केवल लोक सेवकों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश
(b)राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन पर पीड़ित को आर्थिक मुआवजा (Monetary Compensation) भुगतान करने का सिद्धांत
(c)राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश
(d)मामले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय को भेजना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। रुदल साह को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी 14 वर्षों तक गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि केवल पीड़ित को रिहा करना काफी नहीं है; राज्य द्वारा अनुच्छेद 21 के दैहिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की भरपाई के लिए राज्य को पीड़ित को आर्थिक हर्जाना/मुआवजा (Monetary Compensation) देना होगा। भीम सिंह वाद (1985) में विधायक को अवैध हिरासत में रखने पर भी ₹50,000 का मुआवजा दिलवाया गया था।
Q.54In the famous cases of Rudal Shah vs. State of Bihar (1983) and Bhim Singh vs. State of Jammu and Kashmir (1985), which new remedial principle was laid down by the Supreme Court on violation of Article 21?
(a)Order to dismiss only public servants
(b)The principle of paying monetary compensation to the victim in case of violation of fundamental rights by the state.
(c)Recommendation to the President to impose emergency
(d)Refer the case to the International Court of Human Rights
(e)Question not attempted
Explanation
Rudal Shah v. State of Bihar (1983) was a watershed in India's constitutional jurisprudence. Rudal Sah was illegally imprisoned for 14 years even after being acquitted by the court. The then Chief Justice of the Supreme Court Y. V. Chandrachud, while hearing the habeas corpus petition, ruled that merely releasing the victim is not enough; To compensate for the gross violation of Article 21 of personal liberty by the State, the State will have to pay monetary compensation to the victim. In the Bhim Singh case (1985), the MLA was awarded compensation of ₹ 50,000 for illegal detention.
Q.55डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में रखे जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर विचार कीजिए:
A.गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी स्पष्ट पहचान, नाम और पदनाम का बैज धारण करना अनिवार्य है।
B.गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन (Memo of Arrest) तैयार किया जाएगा जिस पर कम से कम एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
C.गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी और स्थान की सूचना अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक को 8 से 12 घंटे के भीतर दिलवाए।
D.हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जाएगी।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
हिरासत में हिंसा, यातना और मौतों (Custodial Deaths) को रोकने के लिए डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए 11-सूत्रीय अनिवार्य दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। इनमें शामिल हैं: पुलिस अधिकारी की दृश्यमान पहचान व नेमप्लेट, स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अरेस्ट मेमो बनाना, परिवार/मित्र को तत्काल सूचना देना, केस डायरी में प्रविष्टि करना, पूछताछ के दौरान वकील से मिलने की अनुमति और प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल जांच। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के भी भागीदार होते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.55D.K. Consider the guidelines regarding arrest and detention issued by the Supreme Court in Basu vs. State of West Bengal (1997):
A.It is mandatory for the police officer making the arrest to wear a badge clearly indicating his identity, name and designation.
B.At the time of arrest, a Memo of Arrest will be prepared which will be signed by at least one witness and the arrested person.
C.The arrested person has the right to inform about his arrest and location to any of his friends, relatives or well-wishers within 8 to 12 hours.
D.The arrested person will be medically examined by a trained doctor every 48 hours during custody.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
D.K. to prevent custodial violence, torture and deaths. In Basu v. State of West Bengal (1997) the Supreme Court issued 11-point mandatory guidelines for all police and security agencies. These include: visible identification and nameplate of the police officer, preparation of arrest memo in the presence of an independent witness, immediate notification of family/friend, entry in the case diary, permission to meet a lawyer during interrogation and medical examination every 48 hours. Police officers who violate these instructions are liable to face departmental action as well as contempt of court. All four statements are true.
Q.56अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विदेश यात्रा करने का अधिकार' (Right to Travel Abroad) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किस प्रमुख वाद में स्थापित हुआ था?
(a)सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी (1967) एवं मेनका गांधी वाद (1978)
(b)खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963)
(c)बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1954)
(d)ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली (1967) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने पहली बार निर्णय दिया था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel Abroad) संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का ही एक भाग है, और किसी भी नागरिक का पासपोर्ट बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद संसद ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 पारित किया। आगे चलकर मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में जब सरकार ने बिना कारण बताए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करते हुए इसे प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14, 19 व 21 से जोड़कर विस्तृत किया।
Q.56'Right to Travel Abroad' under Article 21 is an integral part of individual freedom, in which major case was this principle first established?
(a)Satwant Singh Sahni vs Assistant Passport Officer (1967) and Maneka Gandhi case (1978)
(b)Kharak Singh vs. State of Uttar Pradesh (1963)
(c)Bela Banerjee v. State of West Bengal (1954)
(d)A. Of. Gopalan vs. State of Madras (1950)
(e)Question not attempted
Explanation
In the case of Satwant Singh Sawhney vs. Assistant Passport Officer, New Delhi (1967), the Constitution Bench of the Supreme Court had for the first time ruled that the right to travel abroad is a part of the 'personal liberty' guaranteed in Article 21 of the Constitution, and the passport of any citizen cannot be taken away without the procedure established by law. After this decision, Parliament passed the Passport Act, 1967. Later, in the case Maneka Gandhi vs. Union of India (1978), when the government confiscated Maneka Gandhi's passport without giving any reason, the Supreme Court reaffirmed Satwant Singh's principle and expanded it by linking it to natural justice and Articles 14, 19 and 21.
Q.57उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले में यह निर्धारित किया गया कि "आश्रय का अधिकार (Right to Shelter) केवल पशुवत आवास नहीं बल्कि मानव गरिमा के साथ सुरक्षित रहने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार है"?
(a)चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996)
(b)अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब (1981)
(c)आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994)
(d)सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'जीवन का अधिकार' केवल पशु के समान जीवित रहना नहीं है। सभ्य समाज में एक नागरिक के रूप में जीने के अधिकार में भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बढ़कर 'उचित आश्रय का अधिकार' (Right to Shelter) शामिल है। आश्रय का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित भौतिक और सामाजिक ढांचा है जहाँ व्यक्ति और उसका परिवार गरिमा, शांति और शारीरिक सुरक्षा के साथ विकसित हो सके। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह निर्धनों और वंचितों के लिए आवास योजनाएं बनाए।
Q.57In which historic decision of the Supreme Court it was laid down that "Right to Shelter is not just animal shelter but the right to live safely with human dignity and is a fundamental right under Article 21"?
(a)Chameli Singh vs. State of Uttar Pradesh (1996)
(b)Ajay Hasia vs Khalid Mujeeb (1981)
(c)R. Rajagopal vs. State of Tamil Nadu (1994)
(d)Sunil Batra vs. Delhi Administration (1980)
(e)Question not attempted
Explanation
In Chameli Singh vs. State of Uttar Pradesh (1996), a three-judge bench of the Supreme Court ruled that the 'right to life' guaranteed under Article 21 of the Constitution does not mean mere survival like an animal. The right to live as a citizen in a civilized society includes food, water, decent environment, education, medical care and above all 'Right to Shelter'. Shelter does not just mean a roof over the head, but a secure physical and social structure where the individual and his family can grow with dignity, peace and physical security. Therefore, it is the duty of the state to make housing schemes for the poor and the deprived.
Q.58मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंधित किया था?
(a)सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाना
(b)सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान (Smoking in Public Places)
(c)लाउडस्पीकरों का रात्रि में उपयोग
(d)जेलों में कैदियों को हथकड़ी लगाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को गैर-धूम्रपान करने वाले निर्दोष नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर गंभीर प्रहार माना। न्यायालय ने कहा कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Passive Smoking) कैंसर और फेफड़ों की घातक बीमारियों का कारण बनता है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से धूम्रपान करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे दूसरों को प्रदूषणकारी धुएं से असहाय शिकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर अदालत ने देश भर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, बसों, पुस्तकालयों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को तुरंत प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक आदेश दिया।
Q.58Murali S. In the case Deora vs. Union of India (2001), which right was restricted by the Supreme Court on the grounds of violation of Article 21?
(a)playing national anthem in cinema halls
(b)Smoking in Public Places
(c)use of loudspeakers at night
(d)handcuffing prisoners in jails
(e)Question not attempted
Explanation
Murali S. In Deora v. Union of India (2001), the Supreme Court considered smoking in public places to be a serious attack on the right to health and life (Article 21) of innocent non-smoking citizens. The court said that passive smoking causes cancer and fatal lung diseases. A person may have the right to smoke as per his choice, but he has no right to make others helpless victims of polluting smoke. On this basis, the court gave a historic order to immediately ban smoking in public places like hospitals, educational institutions, railways, buses, libraries, public offices etc. across the country.
Q.59संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 और जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) वाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.103वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए।
B.इसके तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और गैर-क्रीमी लेयर OBC को छोड़कर शेष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को अधिकतम 10% आरक्षण दिया गया।
C.उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
D.न्यायालय ने माना कि केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी संस्थानों सहित) और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (7 नवंबर, 2022) में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया। बहुमत (न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी, जे. बी. पारदीवाला) ने अभिनिर्धारित किया कि: 1. आरक्षण केवल सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन तक सीमित नहीं है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण अनुमेय है, 2. 50% की सीमा पूर्णतः अनम्य (Inflexible) नहीं है, और 3. SC/ST/OBC को इससे बाहर रखना अनुचित नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से विशेष आरक्षण प्राप्त है। अतः चारों कथन सही हैं।
Q.59Consider the following statements in the context of the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019 and the case Janhit Abhiyan vs Union of India (2022):
A.Articles 15(6) and 16(6) were added to the Constitution by the 103rd Amendment.
B.Under this, a maximum of 10% reservation was given to the remaining Economically Weaker Sections (EWS) except Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and non-creamy layer OB
C.A 5-judge Constitution bench of the Supreme Court upheld the constitutional validity of the 103rd Amendment by a majority of 3:2.
D.The Court held that reservation based only on economic criteria does not violate the basic structure of the Constitution.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In January 2019, the 103rd Constitutional Amendment provided for up to 10% reservation in educational institutions (including private institutions) and government jobs for economically weaker citizens (EWS) from the general category. In Janhit Abhiyan vs Union of India (November 7, 2022), the then Chief Justice of India U. You. A five-judge bench headed by Lalit gave the historic judgment with a majority of 3:2. The majority (Justices Dinesh Maheshwari, Bela M. Trivedi, J.B. Pardiwala) held that: 1. Reservation is not limited to socio-educational backwardness only, reservation is permissible on economic grounds also, 2. The limit of 50% is not completely inflexible, and 3. It is not unreasonable to exclude SC/ST/OBC as they already enjoy special reservation. Hence all four statements are correct.
Q.60निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि 'सार्वजनिक स्थानों पर फुटपाथ या फेरी लगाकर व्यापार करने का अधिकार' अनुच्छेद 19(1)(छ) का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह नगर निगम के यातायात नियमन के अधीन है?
(a)सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति (NDMC, 1989)
(b)पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)
(c)मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव प्रसाद (1961)
(d)अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2008)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति (NDMC, 1989) वाद को 'फेरीवालों के अधिकार का वाद' (Hawkers Case) कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि फुटपाथों और सड़कों के किनारे फेरी लगाना, खोखा लगाना या व्यापार करना भारतीय नागरिकों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत 'आजीविका और व्यापार का मौलिक अधिकार' है। हालांकि यह अधिकार निर्बाध नहीं है और नगर निगम लोक व्यवस्था, सुरक्षा और पैदल यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए 'हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग जोन' तय कर सकती है तथा फेरीवालों की संख्या को लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियमित कर सकती है।
Q.60In which of the following cases, the 5-judge Constitution bench of the Supreme Court unanimously ruled that 'the right to do business on footpaths or by setting up hawkers in public places' is a fundamental right under Article 19(1)(g), but it is subject to the traffic regulation of the Municipal Corporation?
(a)Saudan Singh vs. New Delhi Municipal Committee (NDMC, 1989)
(b)P.A. Inamdar vs. State of Maharashtra (2005)
(c)State of Madhya Pradesh vs. Baldev Prasad (1961)
(d)Anuj Garg vs. Hotel Association of India (2008)
(e)Question not attempted
Explanation
The case Saudan Singh vs. New Delhi Municipal Committee (NDMC, 1989) is called 'Hawkers Case'. In this, the Constitution Bench of the Supreme Court held that hawking, setting up kiosks or doing business on the footpaths and roads is a 'fundamental right to livelihood and business' of Indian citizens under Article 19(1)(g) of the Constitution. However, this right is not absolute and the Municipal Corporation can decide on 'hawking and non-hawking zones' and regulate the number of hawkers through licensing system to ensure public order, safety and smooth movement of pedestrians.
Q.61भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध (Preventive Detention) विधियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार कीजिए:
A.निवारक निरोध किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले केवल आशंका या संदेह के आधार पर भविष्य में अपराध रोकने हेतु हिरासत में लेना है।
B.किसी भी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता।
C.निरोध आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र वे आधार सूचित करने होते हैं जिन पर आदेश दिया गया है।
D.यदि प्राधिकारी को लगता है कि कुछ तथ्य उजागर करना लोकहित के विरुद्ध होगा, तो उसे ऐसे तथ्य प्रकट करने से छूट प्राप्त है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 22 दांडिक और निवारक दोनों प्रकार की हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध (Preventive Detention) किसी अपराध की सजा नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम का एहतियाती उपाय है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड की अनुमति न मिल जाए (हालाँकि 44वें संशोधन 1978 ने इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया था, लेकिन वह अधिसूचना आज तक औपचारिक रूप से लागू नहीं की गई है)। 22(5) के तहत निरोध के आधार बताना अनिवार्य है, लेकिन 22(6) प्राधिकारी को जनहित में गोपनीय तथ्य छिपाने की छूट देता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.61Consider the preventive detention laws and constitutional safeguards under Article 22 of the Indian Constitution:
A.Preventive detention is the detention of a person before he has committed a crime, on the basis of mere apprehension or suspicion, in order to prevent future crimes.
B.Under normal circumstances, no person can be detained for more than 3 months without the confirmation of the Advisory Board.
C.The authority issuing the detention order has to inform the detained person as soon as possible the grounds on which the order has been given.
D.If the authority feels that disclosing certain facts would be against public interest, then it is exempted from disclosing such facts.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 22 provides protection from both criminal and preventive detention. Preventive Detention is not a punishment for any crime but a precautionary measure to prevent crime. According to Article 22(4), a person cannot be detained for more than 3 months unless the permission of an advisory board consisting of High Court judges is obtained (although the 44th Amendment of 1978 provided for reducing this period to 2 months, but that notification has not been formally implemented till date). Under 22(5) it is mandatory to disclose the grounds of detention, but 22(6) gives the authority the freedom to hide confidential facts in public interest. All four statements are true.
Q.62पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ (एशियाड वर्कर्स वाद, 1982) में उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी के भुगतान को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना?
(a)केवल अनुच्छेद 14
(b)अनुच्छेद 23 [बलात् श्रम का प्रतिषेध]
(c)अनुच्छेद 19(1)(छ)
(d)केवल अनुच्छेद 21
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ (1982), जिसे 'एशियाड वर्कर्स केस' कहा जाता है, में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने अनुच्छेद 23 के 'बलात् श्रम' (Forced Labour / Begar) की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी व्याख्या की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'बलात् श्रम' का अर्थ केवल शारीरिक बल या कोड़े मारकर काम कराना ही नहीं है; यदि कोई व्यक्ति गरीबी, बेबसी या भूख की लाचारी के कारण कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने को विवश है, तो वह भी अनुच्छेद 23 के तहत 'बलात् श्रम' की श्रेणी में आता है और यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है। संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) में अकाल राहत कार्यों में कम मजदूरी देने को भी इसी आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।
Q.62P.U.D.R. Versus Union of India (Asiad Workers Case, 1982), the Supreme Court considered the payment of wages less than the minimum wage to be a violation of which Article?
(a)Article 14 only
(b)Article 23 [Prohibition of forced labour]
(c)Article 19(1)(g)
(d)Article 21 only
(e)Question not attempted
Explanation
In People's Union for Democratic Rights (PUDR) v. Union of India (1982), popularly known as the 'Asiad Workers Case', Justice P.N. Bhagwati's bench gave a historical and revolutionary interpretation of 'Forced Labour/Begar' of Article 23. The Court held that 'forced labour' does not only mean forced labor through physical force or whipping; If a person, due to poverty, helplessness or hunger, is forced to work at a rate lower than the legally prescribed minimum wage, then he also falls under the category of 'forced labour' under Article 23 and this is a violation of his fundamental right. In Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983), paying low wages in famine relief work was also declared unconstitutional on the same basis.
Q.63संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार किन तीन संवैधानिक प्रतिबंधों के अध्यधीन है?
(a)राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता
(b)लोक व्यवस्था (Public Order), सदाचार (Morality) और स्वास्थ्य (Health)
(c)केवल वित्तीय व्यवहार्यता और विधि का शासन
(d)संसदीय बहुमत और राष्ट्रपति की संतुष्टि
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने का समान अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। अनुच्छेद 25(1) की प्रारंभिक पंक्ति ही स्पष्ट करती है कि यह अधिकार तीन अनिवार्य आधारों-1. लोक व्यवस्था (Public Order), 2. सदाचार/नैतिकता (Morality), और 3. स्वास्थ्य (Health)-तथा संविधान के भाग III के अन्य उपबंधों (जैसे समानता का अनुच्छेद 14 व 15) के अध्यधीन है। इसके अलावा राज्य को अनुच्छेद 25(2) के तहत धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने तथा समाज सुधार हेतु कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
Q.63According to Article 25(1) of the Constitution, 'freedom of conscience' and the right to freely profess, practice and propagate religion are subject to which three constitutional restrictions?
(a)National Security, Sovereignty and Unity
(b)Public Order, Morality and Health
(c)Only financial feasibility and rule of law
(d)Parliamentary majority and President's satisfaction
(e)Question not attempted
Explanation
Article 25(1) grants all persons freedom of conscience and equal right to freely profess, practice and peacefully propagate religion. But this right is not absolute. The very opening line of Article 25(1) makes it clear that this right is based on three essential grounds – 1. Public Order, 2. Morality, and 3. Health – and is subject to other provisions of Part III of the Constitution (such as Articles 14 and 15 of Equality). Apart from this, the state has full right under Article 25(2) to regulate economic, financial or political activities related to religious practice and to make laws for social reform.
Q.64सबरीमाला मंदिर प्रवेश वाद (इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, 2018) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे पारंपरिक प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया।
B.बहुमत ने माना कि जैविक कारणों से महिलाओं को पूजा से रोकना अनुच्छेद 14, 15 और 25(1) का उल्लंघन है।
C.पीठ की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने अल्पमत में असहमतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) दिया।
D.न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष अदालतों को यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन-सी धार्मिक प्रथा अनिवार्य है, जब तक कि वह सती जैसी गंभीर कुप्रथा न हो।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सबरीमाला मंदिर वाद (2018) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र का एक अत्यंत चर्चित मामला है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से केरल उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को पलट दिया और भगवान अयप्पा मंदिर में प्रजनन आयु (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि पितृसत्तात्मक धारणाओं और जैविक कारणों से महिलाओं को रोकना समानता (अनुच्छेद 14-15) और पूजा के अधिकार (अनुच्छेद 25) का हनन है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा कि आस्था और धार्मिक प्रथाओं की तर्कसंगतता अदालतें तय नहीं कर सकतीं और अयप्पा भक्त अनुच्छेद 26 के तहत अपने अनुष्ठानों के संरक्षण के हकदार हैं। चारों कथन सही हैं।
Q.64Consider the following statements in the context of the Sabarimala temple entry case (Indian Young Lawyers Association vs State of Kerala, 2018):
A.A 5-judge Constitution bench, by a majority of 4:1, held the traditional ban on entry of women aged 10 to 50 years into the temple as unconstitutional.
B.The majority held that barring women from worship due to biological reasons is a violation of Articles 14, 15 and 25(1).
C.Justice Indu Malhotra, the only woman judge of the bench, gave a dissenting opinion in minority.
D.According to Justice Indu Malhotra, secular courts should not decide which religious practice is mandatory unless it is a grave evil practice like Sati.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Sabarimala Temple case (2018) is a highly debated case in Indian constitutional jurisprudence. A five-judge bench headed by the then Chief Justice of India Dipak Misra, by a majority of 4:1, overturned the earlier decision of the Kerala High Court and declared the ban on entry of women of reproductive age (10 to 50 years) into the Lord Ayyappa temple as unconstitutional. The Court said that barring women due to patriarchal notions and biological reasons is a violation of equality (Articles 14-15) and right to worship (Article 25). Justice Indu Malhotra dissented, saying that the reasonableness of faith and religious practices cannot be decided by the courts and that Ayyappa devotees are entitled to protection of their rituals under Article 26. All four statements are correct.
Q.65शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की बहु-धार्मिक संविधान पीठ ने 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) को किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था?
(a)यह इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और यह पति को मनमाना अधिकार देता है, अतः यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है।
(b)यह केवल वित्तीय घाटे का कारण बनता है।
(c)यह संसद की संप्रभुता के विरुद्ध है।
(d)यह केवल उपभोक्ता संरक्षण नियमों के विपरीत है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में 5 धर्मों के जजों वाली संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से एक ही बार में तीन तलाक (Talaq-e-Biddat) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने व्यवस्था दी कि तीन तलाक मुस्लिम पुरुष को बिना किसी सुलह के प्रयास के क्षणिक आवेश में विवाह तोड़ने का स्वेच्छाचारी अधिकार देता है। चूंकि स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का घोर हनन है, अतः यह कानूनन अमान्य है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने भी माना कि जो कुरान के अनुसार बुरा है, वह कानूनन अच्छा नहीं हो सकता और यह इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अंग नहीं है।
Q.65On what grounds did the 5-judge multi-religious Constitution Bench of the Supreme Court declare 'Triple Talaq' (Talaq-e-Biddat) unconstitutional in the case Shayara Bano vs. Union of India (2017)?
(a)This is not an integral part of Islam and it gives arbitrary rights to the husband, hence it is arbitrary due to violation of Article 14.
(b)It only causes financial losses.
(c)This is against the sovereignty of the Parliament.
(d)This is simply contrary to consumer protection rules.
(e)Question not attempted
Explanation
In Shayara Bano vs. Union of India (2017), a Constitution bench comprising judges from five religions declared the practice of triple talaq (Talaq-e-Biddat) unconstitutional by a majority of 3:2. Justice Rohinton Nariman and Justice U. You. Lalit ruled that triple talaq gives the Muslim man the arbitrary right to dissolve the marriage on the spur of the moment without any attempt at reconciliation. Since arbitrariness is a gross violation of the right to equality enshrined in Article 14, it is legally invalid. Justice Kurian Joseph also held that what is bad according to the Quran cannot be good by law and is not an essential religious part of Islam.
Q.66धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 261. किसी धर्म-विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता
B. अनुच्छेद 272. धार्मिक कार्यों के प्रबंध एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता
C. अनुच्छेद 283. धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार
D. अनुच्छेद 30(1)4. राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का पूर्ण प्रतिषेध
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
धार्मिक व अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के प्रावधान: अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का सामूहिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर (Tax) लगाने से रोकता है (शुल्क/Fee लगाई जा सकती है)। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूरी तरह चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 30(1) केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का विशेष मौलिक अधिकार देता है। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.66Correctly match the articles related to the rights of religious and linguistic minorities:
List-IList-II
A. Article 261. Freedom from payment of taxes for the promotion of any particular religion
B. Article 272. Freedom to manage religious functions and establish religious institutions
C. Article 283. Right to the minorities based on religion or language to establish and administer educational institutions of their choice.
D. Article 30(1)4. Complete ban on imparting religious education in educational institutions fully funded by state funds.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Provisions for religious and minority freedom: Article 26 gives every religious sect the collective right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its religious affairs. Article 27 prohibits the state from imposing tax (fee can be imposed) for the promotion of any particular religion. According to Article 28(1), no religious education can be given in schools run entirely from state funds. Article 30(1) gives the special fundamental right to minorities based only on religion and language to establish and administer educational institutions of their choice. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.67टी. एम. ए. पई फाउंडेशन (2002) और पी. ए. इनामदार (2005) मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों (अनुच्छेद 30) के संबंध में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया?
(a)राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण कर सकता है।
(b)अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण के लिए उचित नियमन लागू कर सकता है, लेकिन कुप्रबंधन की छूट नहीं दी जा सकती।
(c)अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सभी सरकारी नियमों से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
(d)अल्पसंख्यक संस्थान कभी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं चला सकते।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
टी. एम. ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) की 11-जजों की पीठ और पी. ए. इनामदार (2005) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, बहुसंख्यकों से श्रेष्ठ विशेषाधिकार देने के लिए नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि "प्रशासन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है" (The right to administer is not the right to maladminister)। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वित्तीय पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियामक शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट न करती हों।
Q.67T.M.A. Pai Foundation (2002) and P.A. What principle was established by the Supreme Court in Inamdar (2005) cases regarding educational institutions of minorities (Article 30)?
(a)The state can exercise complete financial and administrative control over minority institutions.
(b)The right of management of minority institutions under Article 30(1) is not absolute; The State can impose appropriate regulations for academic excellence, national security and welfare of teachers, but mismanagement cannot be allowed.
(c)Minority educational institutions have complete immunity from all government rules.
(d)Minority institutions can never run professional courses.
(e)Question not attempted
Explanation
T.M.A. An 11-judge bench of Pai Foundation vs. State of Karnataka (2002) and P.A. In the Inamdar (2005) case, the Supreme Court ruled that the power under Article 30(1) is to bring minority communities on an equal footing and not to give them superior privileges over the majority. The Court clearly stated that “The right to administer is not the right to maladminister”. The State may impose regulatory conditions in the interest of quality of education, qualification of teachers, service conditions, financial transparency and national security, provided they do not destroy the minority character of the institution.
Q.68भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul of the Constitution) कहा था।
B.अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
C.अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों (भाग III) के प्रवर्तन के लिए लागू होता है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए नहीं।
D.अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है। इसके बिना सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते, इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) सामान्य विधिक अधिकारों के लिए भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) का प्रयोग केवल भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर ही किया जा सकता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं (44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता)। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.68Consider the following statements with reference to Article 32 (Right to Constitutional Remedies) of the Indian Constitution:
A.Dr.
B.R. Ambedkar called Article 32 the 'Heart and Soul of the Constitution'.
B.Article 32 itself is a fundamental right, under which one can directly approach the Supreme Court.
C.Article 32 applies only to the enforcement of fundamental rights (Part III), not to common law rights.
D.Under Article 359, the enforcement of Article 32 can be suspended by the President during national emergency (except Articles 20 and 21).
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 32 is the most important protector of fundamental rights. Without it all the fundamental rights would have become meaningless, hence Dr. Ambedkar called it the soul of the Constitution. Article 226 (High Court) also applies to general legal rights, while Article 32 (Supreme Court) can be invoked only in case of violation of the fundamental rights given in Part III. At the time of emergency, the President can suspend the right to approach the court by issuing an order under Article 359 (Articles 20 and 21 cannot be suspended under any circumstances after the 44th Amendment). Hence all four statements are true.
Q.69सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली 5 संवैधानिक रिटों (Writs) और उनके शाब्दिक अर्थों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)1. "हम आदेश देते हैं" - सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने हेतु लोक प्राधिकारी को आदेश
B. परमादेश (Mandamus)2. "सशरीर प्रस्तुत किया जाए" - गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई
C. प्रतिषेध (Prohibition)3. "आपका अधिकार क्या है?" - किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच
D. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)4. "रोकना या मना करना" - अधीनस्थ अदालत को क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 ऐतिहासिक लैटिन रिटें जारी होती हैं: 1. हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) = 'You may have the body', अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के सामने पेश कर रिहा कराना (यह राज्य व निजी दोनों के खिलाफ जारी होती है)। 2. मैंडमस (परमादेश) = 'We command', किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने वैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश देना (राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं)। 3. प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) = उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से रोकना। 4. सर्शियोरारी (उत्प्रेषण) = निचली अदालत के अवैध आदेश को रद्द करना। 5. क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा) = सार्वजनिक पद पर अनधिकृत कब्जे को रोकना (इसमें लोकस स्टैंडी की बाध्यता नहीं होती)।
Q.69Correctly match the 5 constitutional writs issued by the Supreme Court and High Courts and their literal meanings:
List-IList-II
A. Habeas Corpus1. "We order" - Order to the public authority to fulfill the public duty
B. Mandamus2. "Physically produced" - Release of a person unlawfully detained
C. Prohibition3. "What is your right?" - Inquiry into illegal occupation of a public office
D. Quo-Warranto4. "To restrain or refuse" - To prevent a subordinate court from going beyond its jurisdiction.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
5 historical Latin writs are issued under Articles 32 and 226: 1. Habeas Corpus = 'You may have the body', to produce an illegally detained person before the court and get him released (it is issued against both the state and private). 2. Mandamus = 'We command', to order any public officer to perform his statutory duty (not against the President, Governor and private person). 3. Prohibition = Prohibition by the High Court to prevent the lower court or tribunal from encroachment of jurisdiction. 4. Certiorari = To cancel the illegal order of the lower court. 5. Quo-Warranto = To prevent unauthorized occupation of public office (it does not have the obligation of locus standi).
Q.70जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)इसका उद्भव 1980 के दशक में भारत में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की न्यायिक सक्रियता से हुआ।
(b)इसके माध्यम से पारंपरिक 'लोकस स्टैंडी' (वाद लाने का अधिकार) के कठोर नियम को शिथिल कर दिया गया।
(c)कोई भी जन-हितैषी नागरिक या संस्था उन वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है जो गरीबी या लाचारी के कारण स्वयं अदालत नहीं पहुंच सकते।
(d)जनहित याचिका का प्रयोग किसी निजी कंपनी के आंतरिक सेवा विवादों और कर्मचारियों के तबादलों को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुलभ कराना है। इसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (व्यक्तिगत क्षति होने पर ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया गया, ताकि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था जनहित के मुद्दों (जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण, विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस हिरासत में हिंसा) पर पत्र या पोस्टकार्ड भेजकर भी रिट दायर करा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि निजी लाभ, राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत रंजिश, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, या सामान्य सेवा/तबादला मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः कथन D गलत है।
Q.70Which of the following statements is not correct with respect to the concept of Public Interest Litigation (PIL)?
(a)It originated in India in the 1980s under Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. This happened due to the judicial activism of Krishna Iyer.
(b)Through this the strict rule of traditional 'locus standee' (right to bring suit) was relaxed.
(c)Any public-spirited citizen or organization can approach the court for the rights of those deprived sections who cannot reach the court themselves due to poverty or helplessness.
(d)Public Interest Litigation can generally be used to challenge internal service disputes and transfers of employees of a private company.
(e)Question not attempted
Explanation
The objective of Public Interest Litigation (PIL) is to provide access to justice to the poor, helpless, uneducated and deprived sections of the society. Under this, 'locus standee' (the rule of going to court only in case of personal injury) was relaxed, so that any social worker or organization can file a writ on issues of public interest (such as bonded labour, child labour, environmental pollution, plight of undertrials, violence in police custody) by sending letters or postcards. The Supreme Court has issued clear guidelines that PIL will not be accepted in cases involving personal gain, political publicity, personal rivalry, landlord-tenant disputes, or general service/transfer cases. Hence statement D is incorrect.
Q.71संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है?
(a)केवल संबंधित राज्य का विधानमंडल
(b)केवल भारत की संसद कानून बनाकर
(c)राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति से
(d)केवल सेना प्रमुख
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 33 संसद को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि (कानून) बनाकर यह निर्धारित कर सकती है कि सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों (पुलिस), आसूचना/खुफिया संगठनों (Intelligence) और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू होंगे या प्रतिबंधित रहेंगे। इसका उद्देश्य इन बलों के कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। ध्यान रहे कि यह शक्ति केवल संसद (Parliament) को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इसके तहत संसद ने सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966 आदि कानून बनाए हैं।
Q.71Under Article 33 of the Constitution, Parliament has been given the power to limit the fundamental rights of members of the armed forces, police forces and intelligence agencies. Who can use this power?
(a)Legislature of the concerned state only
(b)Only the Parliament of India can make laws
(c)President in his discretionary power
(d)army chief only
(e)Question not attempted
Explanation
Article 33 gives the Parliament the special power to determine by law the extent to which fundamental rights shall apply or be restricted to persons working in the armed forces, police, intelligence organizations and telecommunication systems. Its objective is to ensure proper discharge of duties and discipline among these forces. Keep in mind that this power is available only to the Parliament and not to the state legislatures. Under this, Parliament has made laws like Army Act 1950, Navy Act 1950, Police Force (Restriction of Powers) Act 1966 etc.
Q.72भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति-निदेशक तत्व - DPSP) के दार्शनिक आधार और प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.ये तत्व 1937 के आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से लिया था।
B.ग्रेनविले ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों को संयुक्त रूप से 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा है।
C.अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-justiciable) नहीं हैं, किंतु देश के शासन में मूलभूत हैं।
D.इनका उद्देश्य भारत में 'राजनीतिक लोकतंत्र' की स्थापना के साथ-साथ मुख्य रूप से 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र' तथा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) भारत सरकार अधिनियम 1935 के 'अनुदेश प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। मूल अधिकार जहां मुख्य रूप से राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति-निदेशक तत्व राज्य को सकारात्मक दिशा-निर्देश देकर सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social & Economic Democracy) तथा गांधीवादी रामराज्य व लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 37 के तहत ये गैर-न्यायसंगत हैं (अर्थात इनके लागू न होने पर अदालत रिट जारी नहीं कर सकती), फिर भी यह राज्य का नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। चारों कथन सही हैं।
Q.72Consider the following statements with reference to the philosophical basis and nature of Part IV (Directive Principles of State Policy – ​​DPSP) of the Indian Constitution:
A.These principles are taken from the Constitution of Ireland of 1937, which took them from the Spanish Constitution.
B.Grenville Austin has jointly called the fundamental rights and directive principles 'Conscience of the Constitution'.
C.Article 37 makes it clear that these elements are not enforceable by any court, but are fundamental in the governance of the country.
D.Their objective is to establish 'political democracy' in India as well as mainly 'social and economic democracy' and a public welfare state.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Directive Principles (Articles 36 to 51) are similar to the 'Instrument of Instructions' of the Government of India Act 1935. While the fundamental rights establish political democracy mainly by imposing negative restrictions on the state, the directive principles provide positive guidelines to the state and create social and economic justice and Gandhian Ramrajya and welfare state. Although these are non-justiciable under Article 37 (i.e. the court cannot issue writs if they are not implemented), it is still declared a moral and constitutional duty of the state to apply these principles while making laws. All four statements are correct.
Q.73राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों (Gandhian Principles) पर आधारित अनुच्छेदों का उनके विषयों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 401. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
B. अनुच्छेद 432. ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देना
C. अनुच्छेद 43ख3. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध
D. अनुच्छेद 474. सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति-निदेशक तत्वों को तीन वैचारिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक। गांधीवादी दर्शन ग्रामीण पुनर्निर्माण, स्वदेशी और नैतिक मूल्यों पर बल देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का अधिदेश देता है (जिसके आधार पर 73वां संशोधन हुआ)। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 43ख (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया) सहकारी समितियों के स्वायत्त गठन और संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के सुधार के तहत नशीली दवाओं और शराबबंदी (गौ-वध निषेध अनुच्छेद 48 में है) का निर्देश देता है। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.73Under the Directive Principles of State Policy, match the articles based on Gandhian Principles correctly with their subjects:
List-IList-II
A. Article 401. Promotion of cottage industries on individual or cooperative basis in rural areas
B. Article 432. Formation of Gram Panchayats and giving them powers to function as units of self-government
C. Article 43B3. Prohibition of sale of alcoholic beverages and prohibition of consumption of intoxicants injurious to health
D. Article 474. Voluntary formation, autonomous operation and democratic control of co-operative societies
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
The directive principles can be divided into three ideological categories: socialist, Gandhian and liberal-intellectual. Gandhian philosophy emphasizes rural reconstruction, indigenous and moral values. Article 40 mandates the formation of Gram Panchayats (on the basis of which the 73rd amendment was made). Article 43 promotes cottage industries in rural areas. Article 43B (added by 97th Amendment 2011) deals with autonomous formation and promotion of co-operative societies. Article 47 prescribes prohibition of drugs and alcohol (cow slaughter is prohibited in Article 48) under the auspices of improving health. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.7442वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) में निम्नलिखित में से कौन-से चार नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए थे?
(a)अनुच्छेद 38
(b)अनुच्छेद 39(च) [बालकों का स्वस्थ विकास], 39क [समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता], 43क [उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी], और 48क [पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण]
(c)अनुच्छेद 40, 44, 46 और 50
(d)केवल अनुच्छेद 39क और अनुच्छेद 44
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति-निदेशक तत्वों में 4 नए अनुच्छेदों का समावेश किया गया था: 1. अनुच्छेद 39(च) - बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना, 2. अनुच्छेद 39क - गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) सुनिश्चित करना (जिसके तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम / NALSA बना), 3. अनुच्छेद 43क - उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करना, तथा 4. अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करना।
Q.74Which of the following four new articles were inserted in the Directive Principles of State Policy (DPSP) by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976?
(a)Article 38
(b)Articles 39(f) [healthy development of children], 39A [equal justice and free legal aid], 43A [participation of workers in the management of industries], and 48A [protection of environment and wildlife].
(c)Articles 40, 44, 46 and 50
(d)Only Article 39A and Article 44
(e)Question not attempted
Explanation
By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 4 new articles were included in the Directive Principles of Policy on the basis of the recommendations of the Swaran Singh Committee: 1. Article 39(f) - To provide children with opportunities for healthy development in a free and dignified environment, 2. Article 39A - To ensure equal justice and free legal aid to the poor (under which the Legal Services Authority Act / NALSA was created in 1987), 3. Article 43A - To ensure participation of workers in the management of industries, and 4. Article 48A - To protect and improve the environment and to protect forests and wildlife.
Q.75संविधान के अनुच्छेद 39 A. द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 31C ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 39 B. और 39
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) समाजवादी भारत के आर्थिक आधार हैं, जिनका उद्देश्य निजी इजारेदारी तोड़कर धन का समान वितरण करना है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर इन दोनों अनुच्छेदों को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई। 42वें संशोधन ने सभी नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी थी, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने कहा: "भाग III और भाग IV एक रथ के दो पहिए हैं। मूल अधिकारों को वरीयता देकर नीति-निदेशक तत्वों को कुचलना या इसके विपरीत करना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना है।" चारों कथन सही हैं।
Q.75Article 31C inserted by Article 39A of the Constitution provided that Articles 39B and 39
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Articles 39(b) and 39(c) are the economic foundation of socialist India, whose objective is to break private monopolies and ensure equitable distribution of wealth. In 1971, by the 25th amendment, Article 31C was added and these two articles were given priority over Articles 14 and 19. The 42nd Amendment gave priority to all the Directive Principles over the Fundamental Rights, which was declared unconstitutional and repealed in the Minerva Mills case (1980). Justice Y. V. Chandrachud said: "Part III and Part IV are two wheels of a chariot. To crush the Directive Principles by giving priority to the fundamental rights or to do the opposite is to destroy the basic structure of the Constitution." All four statements are correct.
Q.76रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 और 16 के आलोक में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया?
(a)अनुच्छेद 39(क)
(b)अनुच्छेद 39(घ) [Article 39(d)]
(c)अनुच्छेद 42
(d)अनुच्छेद 43
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) यद्यपि अनुच्छेद 39(घ) के तहत राज्य का नीति-निदेशक तत्व है, किंतु जब इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यह राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार का रूप ले लेता है। यदि दो पदधारियों का कार्यभार, दायित्व और योग्यताएं समान हैं, तो राज्य उनके वेतनमान में मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता।
Q.76In the Randhir Singh vs. Union of India (1982) case, the Supreme Court gave the status of fundamental right in the light of Articles 14 and 16 to the principle of 'equal pay for equal work for both men and women' mentioned in which article of the Constitution?
(a)Article 39(a)
(b)Article 39(d)
(c)Article 42
(d)Article 43
(e)Question not attempted
Explanation
In Randhir Singh v. Union of India (1982), a three-judge bench of the Supreme Court historically ruled that 'Equal Pay for Equal Work', though a directive principle of the State under Article 39(d), when read in conjunction with Article 14 (right to equality) and Article 16 (equal opportunity in public employment) of the Constitution, is an enforceable principle for all employees of the State. Takes the form of constitutional rights and fundamental rights. If the workload, responsibilities and qualifications of two officials are equal, the State cannot arbitrarily discriminate in their pay scales.
Q.77भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित 'नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)यह राज्य को पूरे भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
(b)गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में समान नागरिक संहिता लंबे समय से लागू है।
(c)उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना (2024)।
(d)अनुच्छेद 44 एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी नागरिक द्वारा सीधे अदालत से रिट जारी करवाकर लागू कराया जा सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है, मूल अधिकार (भाग III) का नहीं। अतः अनुच्छेद 37 के अनुसार यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं है और अदालत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का परमादेश (Mandamus) जारी नहीं कर सकती। हालांकि शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और जॉन वल्लमतम (2003) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि देश में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय हेतु यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गोवा में ऐतिहासिक रूप से और उत्तराखंड में 2024 में राज्य स्तर पर इसे लागू किया गया। अतः कथन D असत्य है।
Q.77Which of the following statements is not correct in the context of 'Uniform Civil Code (UCC)' mentioned in Article 44 of the Indian Constitution?
(a)It directs the State to endeavor to enforce a uniform law in civil matters such as marriage, divorce, succession and adoption throughout India.
(b)Goa is the only state in India where a uniform civil code in the form of the Portuguese Civil Code 1867 has been in force for a long time.
(c)Uttarakhand becomes the first state in India to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill after independence (2024).
(d)Article 44 is a fundamental right and can be enforced by any citizen by directly issuing a writ from the court.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 44 is part of the Directive Principles of State Policy (Part IV), not the Fundamental Rights (Part III). Therefore, according to Article 37, it is not enforceable by the court and the court cannot issue Mandamus to the government to implement the Uniform Civil Code. However, in the Shah Bano (1985), Sarala Mudgal (1995) and John Vallamattam (2003) cases, the Supreme Court has repeatedly reminded the Central Government that efforts should be made to implement UCC for the sake of national integration and gender justice in the country. It was implemented at the state level historically in Goa and in 2024 in Uttarakhand. Hence statement D is false.
Q.78'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा मातृत्व सहायता (Maternity Relief) का उपबंध करना' संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य बताया गया है?
(a)अनुच्छेद 41
(b)अनुच्छेद 42
(c)अनुच्छेद 43
(d)अनुच्छेद 47
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कार्यस्थल पर काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं (Just and humane conditions of work) सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के लिए 'मातृत्व राहत' (Maternity Relief) की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित 2017 - जिसमें सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया) तथा कारखाना अधिनियम 1948 पारित किए हैं। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है।
Q.78In which article of the Constitution is the duty of the state stated to be 'to ensure just and humane conditions of work and to provide for maternity relief'?
(a)Article 41
(b)Article 42
(c)Article 43
(d)Article 47
(e)Question not attempted
Explanation
Article 42 of the Constitution directs the State to make laws to ensure just and humane conditions of work at workplaces and to provide for 'Maternity Relief' for women. Pursuant to this article, the Indian Parliament has passed the Maternity Benefit Act 1961 (amended 2017 - in which paid maternity leave was increased from 12 weeks to 26 weeks) and the Factories Act 1948. Article 41 deals with the right to work, education and public assistance, while Article 43 deals with the living wage.
Q.79संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत 'राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण' (Separation of Judiciary from Executive) सुनिश्चित करने हेतु किस कानून के द्वारा दांडिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालिका से अलग किया गया?
(a)सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
(b)दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC, 1973)
(c)भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(d)पुलिस अधिनियम, 1861
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 50 राज्य को यह संवैधानिक आदेश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अक्षुण्ण रहे। इस नीति-निदेशक तत्व को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद ने पुरानी 1898 की संहिता को निरस्त कर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC, 1973) पारित की, जो 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों (Judicial Magistrates) को उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates - जैसे डीएम, एसडीएम) से आपराधिक मामलों के विचारण और सजा सुनाने की न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं।
Q.79Under Article 50 of the Constitution, by which law were the criminal magistrates separated from the executive to ensure 'Separation of Judiciary from Executive in the public services of the State'?
(a)Code of Civil Procedure, 1908
(b)Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC, 1973)
(c)Indian Evidence Act, 1872
(d)Police Act, 1861
(e)Question not attempted
Explanation
Article 50 gives a constitutional mandate to the State to take steps to separate the judiciary from the control of the executive in the public services, so that the independence and impartiality of the judiciary remains intact. To implement this directive principle, the Parliament repealed the old Code of 1898 and passed the 'Criminal Procedure Code, 1973' (CrPC, 1973), which came into force from April 1, 1974. Under this, Judicial Magistrates were placed under the direct administrative control of the High Court and the judicial powers to try and sentence criminal cases were taken away from the Executive Magistrates (such as DM, SDM).
Q.80भारतीय संविधान के भाग IV-क में अंतःस्थापित 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties, अनुच्छेद 51A) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था; इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
B.स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी और कर अदायगी (Duty to pay taxes) को भी कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।
C.42वें संशोधन (1976) द्वारा पूर्व सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित होकर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए।
D.86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा 11वां मूल कर्तव्य [51A(k) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना] जोड़ा गया।
(a)केवल A और C
(b)केवल B और D
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1975-77 के आपातकाल के दौरान नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने हेतु स्वर्ण सिंह समिति बनी। समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा नया भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान का कर्तव्य और कर्तव्य न मानने पर संसद द्वारा दंड देने की सिफारिश की थी जिसे नहीं माना गया। 1976 में 10 कर्तव्य शामिल हुए। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य तय किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
Q.80Consider the following statements regarding the 'Fundamental Duties' (Article 51A) embedded in Part IV-A of the Indian Constitution:
A.There was no mention of Fundamental Duties in the original Constitution; These were added by the 42nd amendment on the recommendation of the Sardar Swaran Singh Committee (1976).
B.Swarn Singh Committee had recommended 8 duties and also suggested making duty to pay taxes a duty, which was not accepted by the government.
C.Inspired by the former Soviet Union (USSR), 10 fundamental duties were included by the 42nd Amendment (1976).
D.The 11th fundamental duty [51A(k) – To provide opportunities for education to children of 6 to 14 years] was added by the 86th Constitutional Amendment (2002).
(a)Only A and C
(b)Only B and D
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
During the Emergency of 1975-77, Swarn Singh Committee was formed to inculcate the spirit of discipline and nation building among the citizens. On the recommendation of the Committee, new Part IV-A and Article 51A were added by the 42nd Amendment 1976. The Swarn Singh Committee had recommended the duty of paying taxes and punishment by the Parliament for non-fulfillment of duty, which was not accepted. 10 deputies joined in 1976. In the year 2002, the 86th amendment added the 11th duty, which laid down the duty of parents or guardians to provide educational opportunities to their children aged 6 to 14 years. All four statements are completely true.
Q.81अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित मूल कर्तव्यों के विशिष्ट उपखंडों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 51क(क)1. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना
B. अनुच्छेद 51क(ग)2. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना
C. अनुच्छेद 51क(छ)3. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
D. अनुच्छेद 51क(झ)4. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा और संवर्धन करना
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 51क के सभी 11 कर्तव्यों का एक निश्चित क्रमिक विन्यास है: 51क(क) - संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; 51क(ख) - स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना; 51क(ग) - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा; 51क(घ) - देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा; 51क(ङ) - समरसता, भ्रातृत्व और स्त्रियों के सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग; 51क(च) - सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण; 51क(छ) - पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा; 51क(ज) - वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का विकास; 51क(झ) - सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग; 51क(ञ) - सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास; और 51क(ट) - 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा।
Q.81Match correctly the specific sub-sections of the fundamental duties mentioned under Article 51A:
List-IList-II
A. Article 51A(a)1. To protect and keep intact the sovereignty, unity and integrity of India
B. Article 51A(c)2. To obey the Constitution and to uphold its ideals, institutions, To respect the National Flag and the National Anthem
C. Article 51A(g)3. To safeguard public property and abstain from violence
D. Article 51A(i)4. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Article 51A has a fixed sequential arrangement of all 11 duties: 51A(a) – Respect for the Constitution, the National Flag and the National Anthem; 51A(b) - To cherish the high ideals of the freedom struggle; 51A(c) – Protection of sovereignty, unity and integrity of India; 51A(d) - Defense of the country and national service; 51A(e) - Harmony, fraternity and abandonment of practices antithetical to the dignity of women; 51A(f) - Preservation of the glorious tradition of composite culture; 51A(g) – Protection of environment (forest, lake, river, wildlife); 51A(h) - Development of scientific approach, humanism and knowledge; 51A(i) - Protection of public property and abandonment of violence; 51A(j) – Strive for excellence in all fields; And 51A(K) – Education to children of 6-14 years.
Q.82नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने और उनके विधिक क्रियान्वयन संबंधी उपायों के लिए वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(a)न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा
(b)न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया
(c)डॉ. कर्ण सिंह
(d)टी. एन. शेषन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नागरिकों में विशेषकर युवाओं और शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उन्हें व्यवहार में लाने के तौर-तरीकों की पहचान के लिए 1999 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ('वर्मा समिति') का गठन किया गया था। इस समिति ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी कई कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कठोर वैधानिक कानून मौजूद हैं; जैसे: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान हेतु), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (जाति/धर्म भेदभाव हेतु), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951।
Q.82Who was the chairman of the committee constituted by the Government of India in the year 1999 to teach fundamental duties to the citizens and measures related to their legal implementation?
(a)Justice J. S. Varma
(b)Justice M.N. Venkatachelaiah
(c)Dr. Karan Singh
(d)T.N. balance
(e)Question not attempted
Explanation
In 1999, the former Chief Justice of India Justice J. S. A high level committee ('Verma Committee') was formed under the chairmanship of Verma. This Committee explained that although the Fundamental Duties are non-equitable, there are already stringent statutory laws in place to enforce many of the duties; Such as: Prevention of Insults to National Honor Act 1971 (for national flag and national anthem), Protection of Civil Rights Act 1955 (for caste/religion discrimination), Wildlife Protection Act 1972 and Representation of the People Act 1951.
Q.83बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986 - राष्ट्रगान वाद) में उच्चतम न्यायालय ने विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान गाए बिना केवल सम्मानपूर्वक खड़े रहने को किस मौलिक अधिकार के तहत वैध माना?
(a)केवल अनुच्छेद 14
(b)अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् व मौन रहने की स्वतंत्रता] और अनुच्छेद 25(1) [धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता]
(c)अनुच्छेद 21
(d)अनुच्छेद 30
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) को प्रसिद्ध 'राष्ट्रगान वाद' (National Anthem Case) कहा जाता है। केरल के एक स्कूल में 'यहोवा के साक्षी' (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के तीन बच्चों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, हालांकि वे राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक सीधे खड़े रहते थे। न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की पीठ ने बच्चों के निष्कासन को असंवैधानिक ठहराते हुए आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह उसका अपमान नहीं कर रहा है और सम्मानपूर्वक खड़ा है। यह मौन रहने की स्वतंत्रता [19(1)(क)] और धार्मिक आस्था [25(1)] द्वारा संरक्षित है।
Q.83Under which fundamental right did the Supreme Court in Bijo Emmanuel vs. State of Kerala (1986 - National Anthem case) consider it valid for students to simply stand respectfully without singing the national anthem?
(a)Article 14 only
(b)Article 19(1)(a) [freedom of speech and silence] and Article 25(1) [freedom of religious conscience]
(c)Article 21
(d)Article 30
(e)Question not attempted
Explanation
Bijou Emmanuel v. State of Kerala (1986) is famously known as the 'National Anthem Case'. Three children from a school in Kerala belonging to the 'Jehovah's Witnesses' sect were expelled because they did not sing the national anthem during the morning prayers due to their religious beliefs, although they stood respectfully straight during the national anthem. Justice O. Chinappa Reddy, while holding the expulsion of children unconstitutional, ordered that a person cannot be compelled to sing the national anthem if he is not disrespecting it and is standing respectfully. It is protected by the freedom of silence [19(1)(a)] and religious belief [25(1)].
Q.84निम्नलिखित में से कौन-सा विषय ऐसा है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 'राज्य के नीति-निदेशक तत्वों' (DPSP) और 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties) दोनों में समान रूप से मिलता है?
(a)कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
(b)पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन
(c)ग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्तता
(d)सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण' संविधान में राज्य और नागरिक दोनों की साझी जिम्मेदारी के रूप में दोहराया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन 1976 द्वारा) में राज्य का कर्तव्य है कि "राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" वहीं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(छ) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य घोषित किया गया है कि "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।" अन्य तीनों विकल्प केवल नीति-निदेशक तत्वों में हैं।
Q.84Which of the following subjects is mentioned equally in both the 'Directive Principles of State Policy' (DPSP) and 'Fundamental Duties' of the Indian Constitution?
(a)separation of judiciary from executive
(b)Conservation and promotion of environment, forests and wildlife
(c)Formation and autonomy of Gram Panchayats
(d)encouragement to cooperative societies
(e)Question not attempted
Explanation
'Conservation of environment, forests and wildlife' is reiterated in the Constitution as a shared responsibility of both the state and the citizen. Under the Directive Principles of State Policy, Article 48A (by 42nd Amendment in 1976) has the duty of the State that "The State shall endeavor to conserve and improve the environment of the country and to protect its forests and wildlife." Under the fundamental duties, Article 51A (g) declares it to be the duty of every Indian citizen to "protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living beings." The other three options are only in policy-directive elements.
Q.85भारतीय संविधान में केवल 'नागरिकों' को प्राप्त और 'नागरिकों तथा विदेशियों दोनों' को प्राप्त मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के 'नागरिकों' को उपलब्ध हैं।
B.अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले सभी 'व्यक्तियों' (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं।
C.विदेशी नागरिकों को भी शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien) होने पर अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।
D.कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों और निगमों को भी अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान निर्माताओं ने नागरिक और मानव अधिकारों में स्पष्ट संतुलन बनाया है। वे अधिकार जो राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकार हैं-अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएं), तथा अनुच्छेद 29 व 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार)-केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति से जुड़े अधिकार सभी व्यक्तियों (विदेशियों सहित) को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट करता है कि भारत के साथ युद्धरत देश के नागरिक (शत्रु अन्यदेशीय) को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और वकील से सलाह लेने का अधिकार नहीं मिलता। चारों कथन सत्य हैं।
Q.85Consider the classification of fundamental rights in the Indian Constitution available only to 'citizens' and available to 'both citizens and foreigners':
A.The fundamental rights conferred by Articles 15, 16, 19, 29 and 30 are available only to the 'citizens' of India.
B.Articles 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 extend to all 'persons' (both citizens and foreigners) resident in the territory of India.
C.Foreign citizens also do not get protection from arrest and detention under Article 22 if they are enemy aliens.
D.Legal persons like companies and corporations also enjoy certain fundamental rights under Articles 14 and 21.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The framers of the Constitution have struck a clear balance between civil and human rights. Those rights which are political and social privileges—Article 15 (non-discrimination), Article 16 (equality of opportunity in public employment), Article 19 (six freedoms), and Articles 29 and 30 (cultural and educational rights of minorities)—are available only to Indian citizens. Whereas the rights to life, personal liberty, religious freedom and freedom from exploitation are available to all persons (including foreigners). Article 22(3) makes it clear that a citizen of a country at war with India (enemy alien) does not have the right to be produced before a magistrate within 24 hours and to seek advice from a lawyer. All four statements are true.
Q.86संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग को संशोधित या समाप्त कर सकती है?
(a)अनुच्छेद 31
(b)अनुच्छेद 33
(c)अनुच्छेद 34
(d)अनुच्छेद 35
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 33 में संसद को यह विशेष विधायी अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, नौसेना, वायुसेना, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों (जैसे IB, RAW) और सेना के दूरसंचार विंग में कार्यरत कार्मिकों के मौलिक अधिकारों (जैसे हड़ताल करने, संगठन बनाने, मीडिया में बोलने के अधिकार) को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित या निरसित कर सकती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामलों में इन बलों की कार्यकुशलता और सख्त अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 सेना विधि (मार्शल लॉ) लागू होने पर क्षतिपूर्ति से जुड़ा है, और अनुच्छेद 35 इन अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद की अनन्य विधायी शक्ति से संबंधित है।
Q.86Under which Article of the Constitution does the President have the power to make laws to modify or terminate the exercise of the fundamental rights of members of the armed forces, paramilitary forces and police forces?
(a)Article 31
(b)Article 33
(c)Article 34
(d)Article 35
(e)Question not attempted
Explanation
Article 33 of the Constitution gives Parliament the special legislative power to partially or completely restrict or abrogate the fundamental rights (such as the right to strike, form organisations, speak in the media) of personnel serving in the armed forces, navy, air force, police forces, intelligence agencies (such as IB, RAW) and the telecommunication wing of the army. Its objective is to maintain efficiency and strict discipline of these forces in sensitive matters of national security. Article 34 deals with compensation when martial law is imposed, and Article 35 deals with the exclusive legislative power of Parliament to give effect to these powers.
Q.87एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) और शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) वादों में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों का मौलिक अधिकार घोषित किया?
(a)जेल के भीतर राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार
(b)विचाराधीन कैदियों और गरीब सजायाफ्ता कैदियों को राज्य के खर्च पर निःशुल्क कानूनी सहायता और निर्णय की प्रतिलिपि पाने का अधिकार
(c)जेल में स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार
(d)आजीवन कारावास की सजा को स्वतः 5 वर्ष में बदलने का अधिकार
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) वाद में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि जेल में बंद किसी भी गरीब, असहाय या अशिक्षित कैदी को, जो गरीबी के कारण वकील नहीं रख सकता, अपील करने के लिए सरकारी खर्च पर फैसले की प्रति उपलब्ध कराना और सक्षम वकील की 'निःशुल्क कानूनी सहायता' (Free Legal Aid) प्रदान करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य मौलिक अधिकार है। शीला बार्से वाद (1983) में महिला कैदियों की पुलिस हिरासत में सुरक्षा, कानूनी सहायता और जेल नियमावली के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।
Q.87Which right was declared by the Supreme Court as a fundamental right of prisoners under Article 21 in the cases M.H. Hoskote vs. State of Maharashtra (1978) and Sheela Barse vs. State of Maharashtra (1983)?
(a)Right to contest political elections inside jail
(b)Undertrials and poor convicted prisoners have the right to free legal aid and a copy of the judgment at State expense.
(c)Right to use smartphone and internet in jail
(d)Right to automatically convert life sentence to 5 years
(e)Question not attempted
Explanation
In M.H. Hoskote vs. State of Maharashtra (1978), Justice V.R. Krishna Iyer gave a historic ruling that providing a copy of the judgment at government expense to any poor, helpless or illiterate prisoner in jail, who cannot hire a lawyer due to poverty, to appeal and providing 'Free Legal Aid' of a competent lawyer is an essential fundamental right to fair trial under Article 21. In the Sheela Barse case (1983), strict instructions were given for security, legal aid and adherence to jail rules for women prisoners in police custody.
Q.88प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978/1980) मामलों में उच्चतम न्यायालय के मानवीय कारागार सुधार निर्णयों पर विचार कीजिए:
A.विचाराधीन कैदियों को जेल से अदालत ले जाते समय हथकड़ी लगाना और जंजीरों में बांधना मानव गरिमा के विरुद्ध और असंवैधानिक है।
B.किसी कैदी को केवल असाधारण परिस्थितियों में (जब उसके भागने या अत्यधिक हिंसक होने का पुख्ता प्रमाण हो) और मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से ही हथकड़ी लगाई जा सकती है।
C.कैदियों को एकांत कारावास (Solitary Confinement) में डालना और अमानवीय यातनाएं देना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है।
D.कैदी भी 'मानव' हैं और जेल की चहारदीवारी के भीतर प्रवेश करने मात्र से उनके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत के मानवाधिकार विधिशास्त्र में सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला के मामले मील के पत्थर हैं। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने 'हथकड़ी वाद' (प्रेम शंकर शुक्ला 1980) में कहा: "हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय, बर्बर और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।" पुलिस को नियमित रूप से कैदियों को बांधने की छूट नहीं दी जा सकती; यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कारण केस डायरी में दर्ज करने होंगे और मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी। सुनील बत्रा वाद में तिहाड़ जेल के भीतर एकांत कोठरी में बंद कैदी की सुरक्षा पर ऐतिहासिक फैसला आया कि जेल प्रशासन की बर्बरता के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जेल के भीतर भी लागू होती है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.88Consider the humane prison reform judgments of the Supreme Court in Prem Shankar Shukla vs. Delhi Administration (1980) and Sunil Batra vs. Delhi Administration (1978/1980):
A.Handcuffing and chaining undertrials while taking them from jail to court is against human dignity and unconstitutional.
B.A prisoner can be handcuffed only in exceptional circumstances (when there is strong evidence of his escape or being extremely violent) and with the prior permission of the Magistrate.
C.Putting prisoners in solitary confinement and subjecting them to inhuman torture is a direct violation of Article 21.
D.Prisoners are also 'human beings' and their fundamental rights do not go away just by entering the prison walls.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The cases of Sunil Batra and Prem Shankar Shukla are milestones in Indian human rights jurisprudence. Justice V.R. Krishna Iyer in 'Hathkari Vaad' (Prem Shankar Shukla 1980) said: "The imposition of handcuffs is prima facie inhuman, barbaric and violative of Article 21." The police cannot be allowed to tie up prisoners routinely; If it is unavoidable to do so, the reasons will have to be recorded in the case diary and written permission of the Magistrate will have to be taken. In the Sunil Batra case, a historic decision was given on the security of the prisoner kept in a solitary cell inside Tihar Jail that the writ of habeas corpus against the brutality of the jail administration is applicable inside the jail also. All four statements are true.
Q.89किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31) की सूची से हटाकर संविधान के भाग XII के तहत केवल एक 'विधिक/कानूनी अधिकार' (अनुच्छेद 300क) बना दिया गया?
(a)24वां संविधान संशोधन, 1971
(b)42वां संविधान संशोधन, 1976
(c)44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
(d)86वां संविधान संशोधन, 2002
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार गंभीर टकराव (कामेश्वर सिंह, बेला बनर्जी, गोलकनाथ आदि) हुए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग III से पूर्णतः विलोपित कर दिया। इसे संविधान के भाग XII के अध्याय IV में 'अनुच्छेद 300क' (Article 300A) के तहत केवल एक सामान्य 'संवैधानिक एवं विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) बना दिया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से 'विधि के प्राधिकार' के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
Q.89By which Constitutional Amendment Act, the Right to Property was removed from the list of fundamental rights (Article 19(1)(f) and Article 31) and made only a 'legal right' (Article 300A) under Part XII of the Constitution?
(a)24th Constitutional Amendment, 1971
(b)42nd Constitutional Amendment, 1976
(c)44th Constitutional Amendment Act, 1978
(d)86th Constitutional Amendment, 2002
(e)Question not attempted
Explanation
In the original Constitution, the right to property was a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31, which led to frequent serious confrontations between the government and the judiciary over land reforms, abolition of zamindari and implementation of public projects (Kameshwar Singh, Bela Banerjee, Golaknath etc.). The Janata Party government led by Morarji Desai completely deleted the right to property from Part III of the Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. It was made only a general 'Legal/Constitutional Right' under 'Article 300A' in Chapter IV of Part XII of the Constitution, under which no person shall be deprived of his property without 'authority of law'.
Q.90संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की किस प्रथा को अनुच्छेद 23 के तहत असंवैधानिक घोषित किया था?
(a)अकाल राहत कार्यों में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करना
(b)राज्य सचिवालय में संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना
(c)जेल के कैदियों से कठोर श्रम करवाना
(d)कारखानों में महिला श्रमिकों से रात्रि पाली में कार्य करवाना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए 'राजस्थान अकाल सहायता और राहत संकर्म (मजदूरी का विनियमन) अधिनियम, 1964' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस कानून के तहत अकाल और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत कार्य में रोजगार देते समय 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के तहत तय वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी दी जा रही थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अकाल या आपदा की स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध 'बलात् श्रम' (Forced Labour) है। सरकार संकट का फायदा उठाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती।
Q.90In Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983), which practice of the state government was declared unconstitutional under Article 23 by the Supreme Court?
(a)Paying wages less than the minimum wage to laborers employed in famine relief works.
(b)Appointment of employees on contract in the State Secretariat
(c)make prison inmates do hard labor
(d)Making women workers work in night shifts in factories
(e)Question not attempted
Explanation
In the case Sanjit Roy v. State of Rajasthan (1983), the constitutional validity of the 'Rajasthan Famine Aid and Relief Works (Regulation of Wages) Act, 1964' enacted by the Government of Rajasthan was challenged. Under this law, while providing employment to people affected by famine and drought in relief work, they were being given wages much less than the statutory minimum wages fixed under the 'Minimum Wages Act 1948'. Supreme Court Justice P.N. Delivering the historic verdict, Bhagwati said that paying less than the minimum wage by the state government even in the event of famine or disaster is 'forced labor' prohibited by Article 23 of the Constitution. The government cannot take advantage of the crisis to violate the fundamental rights of the citizens.
Q.91भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College, अनुच्छेद 54) और मत-मूल्य गणना (अनुच्छेद 55) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व दिल्ली-पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
B.संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार नहीं होते।
C.किसी विधायक (MLA) के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य) × (1/1000) होता है।
D.84वें संविधान संशोधन (2001) के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की जनसंख्या का आधार वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना ही रहेगा।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद (लोकसभा व राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य तथा 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली व पुदुचेरी, 70वें संशोधन 1992 द्वारा) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों (MLCs) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। विधायक के मत-मूल्य का सूत्र = (राज्य की 1971 की जनसंख्या / निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1/1000 है। सांसदों के मत-मूल्य की गणना सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्यों के योग को निर्वाचित सांसदों (543+233=776) की संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनसंख्या को 2026 के बाद तक फ्रीज किया गया है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.91Consider the following statements with reference to the Electoral College of the President of India (Article 54) and vote-value calculation (Article 55):
A.The Electoral College consists of the elected members of both the Houses of Parliament and the elected members of the State and Delhi-Puducherry Legislative Assemblies.
B.Nominated members of both Houses of Parliament and State Legislative Assemblies are not entitled to vote in the election of the President.
C.Value of vote of an MLA = (Total population of the state / Total elected members of the Assembly) × (1/1000).
D.According to the 84th Constitutional Amendment (2001), the basis of population of the states in the Presidential election will remain the census of 1971 till the publication of the first census data after the year 2026.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The President's electoral college consists of only elected members of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) and only elected members of the Legislative Assemblies of 28 states and 2 Union Territories (Delhi and Puducherry, by 70th Amendment 1992). Nominated members of Parliament and Legislative Assemblies and members of Legislative Councils (MLCs) do not participate in it. The formula for the vote value of an MLA is = (1971 population of the state / number of elected MLAs) × 1/1000. The vote value of MPs is calculated by dividing the sum of total vote values ​​of MLAs of all states by the number of elected MPs (543+233=776). By the 84th Amendment the population of 1971 has been frozen till after 2026. All four statements are true.
Q.92राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य के एक विधायक (MLA) का मत-मूल्य सबसे कम (न्यूनतम) था?
(a)पुदुचेरी (मत मूल्य: 16)
(b)अरुणाचल प्रदेश (मत मूल्य: 8)
(c)मिजोरम (मत मूल्य: 8)
(d)सिक्किम (मत मूल्य: 7)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य की 1971 की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या के अनुपात के आधार पर विधायक के मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत-मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक का था (208 मत मूल्य)। वहीं सबसे कम मत-मूल्य सिक्किम राज्य के विधायक का था, जिसका मान केवल 7 था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का मत-मूल्य 8-8 तथा नागालैंड का 9 था। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधायक का मत-मूल्य 16 था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत-मूल्य 129 था (राजस्थान के सभी 200 विधायकों का कुल मत-मूल्य = 129 × 200 = 25,800 था)।
Q.92According to the official data of Presidential Elections, 2022, an MLA from which state had the lowest vote value?
(a)Puducherry (vote value: 16)
(b)Arunachal Pradesh (vote value: 8)
(c)Mizoram (vote value: 8)
(d)Sikkim (vote value: 7)
(e)Question not attempted
Explanation
The value of an MLA's vote in a presidential election varies depending on the ratio of each state's 1971 population to the number of elected MLAs. In the 2022 Presidential elections, the MLA from Uttar Pradesh had the highest vote value (208 vote value). The lowest vote value was of the MLA from Sikkim state, whose value was only 7. After this, the vote value of MLAs of Arunachal Pradesh and Mizoram was 8-8 and that of Nagaland was 9. The vote value of the MLA of Union Territory Puducherry was 16. The vote value of each MLA of Rajasthan was 129 (total vote value of all 200 MLAs of Rajasthan = 129 × 200 = 25,800).
Q.93स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कौन-सा था जिसमें किसी भी प्रत्याशी को पहली वरीयता में जीत का कोटा नहीं मिला और 'द्वितीय वरीयता के मतों की गणना' करनी पड़ी थी?
(a)1967 का चुनाव (डॉ. ज़ाकिर हुसैन)
(b)1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)
(c)1977 का चुनाव (नीलम संजीव रेड्डी)
(d)1982 का चुनाव (ज्ञानी जैल सिंह)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक चुनाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सांसदों-विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने की अपील की। प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित जीत का कोटा (कुल वैध मतों का 50% + 1) प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एलिमिनेट करके द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की गई, जिसमें वी. वी. गिरि विजयी घोषित हुए।
Q.93Which was the only presidential election in the history of independent India in which no candidate got the quota of victory in the first preference and 'second preference votes' had to be counted?
(a)1967 election (Dr. Zakir Hussain)
(b)1969 election (V.V. Giri)
(c)1977 election (Neelam Sanjeeva Reddy)
(d)1982 election (Gyani Zail Singh)
(e)Question not attempted
Explanation
The Presidential election of 1969 was the most exciting and historic election in Indian political history. After the untimely demise of the then President Dr. Zakir Hussain, the then Vice President V.V. Giri contested the election as an independent candidate against the official Congress candidate Neelam Sanjeeva Reddy and Prime Minister Indira Gandhi appealed to the MPs and MLAs to 'vote according to conscience'. In the counting of first preference votes, no candidate achieved the prescribed victory quota (50% of total valid votes + 1). After this, the second preference votes were counted by eliminating the candidates who got the least number of votes, in which V.V. Giri was declared the winner.
Q.94संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.महाभियोग का एकमात्र संवैधानिक आधार 'संविधान का अतिक्रमण' (Violation of the Constitution) है, जिसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
B.महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रारंभ किया जा सकता है।
C.आरोप पत्र पर उस सदन के कम से कम एक-चौथाई (1/4) सदस्यों के हस्ताक्षर और राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित पूर्व सूचना अनिवार्य है।
D.यह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग उस सदन की 'कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत' से पारित होना अनिवार्य है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया दी गई है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन की पूर्व सूचना जरूरी है। पहले सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या वकील रखने का अधिकार है)। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद छोड़ना पड़ता है। ध्यान रहे: संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में वोट देते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के विधायक इसमें भाग नहीं लेते। चारों कथन सत्य हैं।
Q.94Consider the following statements regarding the process of impeachment of the President of India under Article 61 of the Constitution:
A.The only constitutional ground for impeachment is 'Violation of the Constitution', which is not defined in the Constitution.
B.Impeachment charges can be initiated in either house of the Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha).
C.The charge sheet must be signed by at least one-fourth (1/4) of the members of that House and 14 days' prior written notice to the President is mandatory.
D.It is mandatory to pass this proposal by both the houses separately with 'at least two-thirds majority of the total membership' of that house.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 61 provides for a quasi-judicial process of impeachment of the President. This proposal can be brought in any house of the Parliament, for which signature of 1/4 members and 14 days prior notice is required. The second House investigates the charges after the first House passes them by a special majority of two-thirds of the total membership (where the President has the right to appear in person or have a lawyer). If the second house also passes the resolution with a two-thirds majority of the total number of members, then the President has to step down from the post from the same day. Note: Nominated members of Parliament vote in impeachment, but MLAs of state assemblies do not participate in it. All four statements are true.
Q.95संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है?
(a)भारत का निर्वाचन आयोग
(b)संसद की संयुक्त संसदीय समिति
(c)भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)
(d)दिल्ली उच्च न्यायालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 71(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला केवल और केवल 'भारत के उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court of India) द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(4) यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर कभी चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कोई स्थान रिक्त था (उदाहरण के लिए किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव नहीं रोका जा सकता, जैसा कि 1974 के राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में तय हुआ था)। चुनाव आयोग का इस पर विवाद निस्तारण अधिकार नहीं है।
Q.95Under Article 71 of the Constitution, by whom all doubts and disputes related to the election of the President and Vice President are investigated and finally decided?
(a)Election Commission of India
(b)Joint Parliamentary Committee of Parliament
(c)Supreme Court of India
(d)Delhi High Court
(e)Question not attempted
Explanation
Article 71(1) of the Constitution clearly provides that all doubts and disputes arising out of or relating to the election of the President or Vice-President shall be investigated and decided by the 'Supreme Court of India' alone and its decision shall be final. Article 71(4) also makes it clear that the election of the President or the Vice-President can never be challenged on the ground that there was a vacancy among the members of their electoral college (for example, the election cannot be stopped by the dissolution of the Legislative Assembly of a State, as was decided in the context of the 1974 Presidential election). The Election Commission has no authority to resolve disputes on this matter.
Q.96संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड तथा मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में क्षमादान देने का अनन्य अधिकार है।
B.राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विवेक से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।
C.राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेते समय मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) देने के लिए बाध्य नहीं है।
D.उच्चतम न्यायालय के अनुसार दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या असंगत होने पर सीमित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 प्रकार की राहत देने की शक्ति देता है: क्षमा (Pardon - पूर्ण मुक्ति), लघुकरण (Commutation - सजा का स्वरूप बदलना), परिहार (Remission - सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - विशेष कारणों जैसे गर्भावस्था पर कम सजा), और प्रविलंबन (Reprieve - मृत्युदंड पर अस्थायी रोक)। मारू राम (1980) और केहर सिंह (1989) मामलों में तय हुआ कि राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करता है और मौखिक सुनवाई अनिवार्य नहीं है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर अत्यधिक और अकारण देरी करने पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.96Consider the following statements with reference to the Pardoning Power of the President under Article 72 of the Constitution:
A.The President has the exclusive power to grant pardon in all cases of punishment and death sentence awarded by Court Martial.
B.The President exercises the pardon power not on his personal discretion but on the advice of the Union Council of Ministers.
C.The President is not bound to give oral hearing while deciding the mercy petition.
D.According to the Supreme Court, the President's decision on mercy petition is subject to limited judicial review if it is arbitrary, malicious or disproportionate.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 72 gives the President the power to grant 5 types of relief: Pardon – Complete Absolution, Commutation – Changing the nature of the punishment, Remission – Reducing the term without changing the nature of the punishment), Respite – Less punishment on special grounds like pregnancy), and Reprieve – Temporary stay on death penalty. In the cases of Maru Ram (1980) and Kehar Singh (1989) it was decided that the President acts on the advice of the Union Cabinet and oral hearing is not mandatory. In Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014), the Supreme Court held that a death sentence can be commuted to life imprisonment for excessive and unreasonable delay in a mercy petition by the President and is subject to limited judicial review. All four statements are true.
Q.97वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस विवादित विधेयक पर भारतीय इतिहास में पहली बार 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto / जेबी निषेधाधिकार) का प्रयोग किया था?
(a)दहेज प्रतिषेध संशोधन विधेयक
(b)भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
(c)बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक
(d)कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर संशोधन विधेयक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 'पॉकेट वीटो' की अनूठी शक्ति है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ("राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है")। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पारित कराया, जिसमें सरकार को नागरिकों के पत्रों और संदेशों को इंटरसेप्ट व सेंसर करने की व्यापक शक्तियां दी गई थीं। इसे निजता और प्रेस स्वतंत्रता का हनन मानते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर न तो अपनी सहमति दी, न इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया और न ही इसे अस्वीकार किया, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख दिया (पॉकेट वीटो)।
Q.97In the year 1986, on which controversial bill passed by the Parliament, the then President Giani Zail Singh used 'Pocket Veto' for the first time in Indian history?
(a)Dowry Prohibition Amendment Bill
(b)Indian Post Office (Amendment) Bill
(c)Bank Service Commission (Repeal) Bill
(d)Code of Criminal Procedure Amendment Bill
(e)Question not attempted
Explanation
The Indian President has the unique power of 'pocket veto' like the US President, as Article 111 of the Indian Constitution does not prescribe any time limit for the President to take a decision on a bill ("The President's pocket is bigger than that of the US President"). In the year 1986, the Rajiv Gandhi government passed the 'Indian Post Office (Amendment) Bill', in which the government was given wide powers to intercept and censor citizens' letters and messages. Considering it a violation of privacy and press freedom, President Giani Zail Singh neither gave his consent to it, nor returned it for reconsideration, nor rejected it, but kept it pending indefinitely (pocket veto).
Q.98संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण शक्ति (Ordinance-making Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो।
B.अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।
C.अध्यादेश संसद के पुनः संवेत (Reassemble) होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है।
D.डी. सी. वाधवा (1987) और कृष्ण कुमार सिंह (2017) मामलों में न्यायालय ने विधायिका को दरकिनार कर बार-बार अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करने को असंवैधानिक घोषित किया।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में आपातकालीन विधायी अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के बिल्कुल बराबर होता है। किसी अध्यादेश का अधिकतम सैद्धांतिक जीवनकाल 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है (अनुच्छेद 85 के तहत दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह + सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह)। डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) तथा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) की 7-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि बिना विधानसभा में पेश किए अध्यादेशों का लगातार पुनर्प्रख्यापन (Re-promulgation) संविधान के साथ धोखाधड़ी और विधायी शक्तियों का असंवैधानिक दुरुपयोग है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.98Consider the following statements with reference to the Ordinance-making power of the President under Article 123 of the Constitution:
A.The President can promulgate Ordinances only when both or one of the Houses of Parliament is not in session.
B.Ordinances can be issued only on those subjects on which Parliament has the constitutional power to make laws.
C.The Ordinance automatically lapses if it is not approved by both the Houses within 6 weeks from the date of reassemble of the Parliament.
D.In the cases of
C.Wadhwa (1987) and Krishna Kumar Singh (2017), the court declared the repeated re-promulgation of ordinances bypassing the legislature as unconstitutional.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 123 gives the President emergency legislative powers during the recess of Parliament. Its effect is exactly equal to that of an Act of Parliament. The maximum theoretical lifespan of an ordinance can be 6 months and 6 weeks (maximum gap between two sessions under Article 85 is 6 months + 6 weeks after the commencement of the session). A 7-judge Constitution bench in D.C. Wadhwa vs. State of Bihar (1987) and Krishna Kumar Singh vs. State of Bihar (2017) ruled that continuous re-promulgation of ordinances without introducing them in the Assembly amounts to fraud on the Constitution and unconstitutional abuse of legislative powers. All four statements are true.
Q.99भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President) के निर्वाचन मंडल और उन्हें पद से हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a)उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।
(b)उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है।
(c)उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना और लोक सभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से सहमत होना अनिवार्य है।
(d)उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं; इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है, जिसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना अनिवार्य है। राज्य सभा इसे अपने 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority) से पारित करती है और लोक सभा का इससे केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से सहमत होना आवश्यक होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग या आधार का उल्लेख नहीं है।
Q.99Which statement is correct regarding the electoral college of the Vice-President of India and the constitutional process for his removal from office?
(a)The Vice President is elected only by the elected members of both the Houses of Parliament.
(b)The motion for removal of the Vice President can be initiated only in the Lok Sabha.
(c)The motion for removal of the Vice President can be moved only in the Rajya Sabha, which must be passed by a majority (effective majority) of all the then members of the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha only by a simple majority.
(d)Prior permission of the Supreme Court is mandatory for impeaching the Vice President.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 66 of the Constitution, the electoral college for the Vice President consists of all the members (both elected and nominated) of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha); State assemblies do not participate in this. According to Article 67(b), the process of removing the Vice President from office can begin only in the Rajya Sabha, for which 14 days' advance written notice is mandatory. The Rajya Sabha passes it with its 'Effective Majority' and the Lok Sabha is required to agree to it only with a simple majority. The Constitution does not mention any formal impeachment or grounds for removing the Vice President.
Q.10042वें और 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की संवैधानिक बाध्यता की वर्तमान स्थिति क्या है?
(a)राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
(b)राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य है।
(c)राष्ट्रपति को सलाह पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनिवार्य है।
(d)राष्ट्रपति सलाह को अनिश्चितकाल के लिए रोक सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" 42वें संशोधन (1976) ने 'सलाह के अनुसार कार्य करेगा' जोड़कर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को 'साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार' (Reconsideration) के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
Q.100After the 42nd and 44th Constitutional Amendments, what is the current status of the constitutional obligation of the President to follow the advice of the Council of Ministers under Article 74(1) of the Constitution?
(a)The President is not bound to accept any advice of the Council of Ministers.
(b)The President can send the advice of the Council of Ministers back for reconsideration, but the President is absolutely bound to accept the advice given after reconsideration.
(c)The President is required to consult the Supreme Court before deciding on the advice.
(d)The President can withhold advice indefinitely.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 74(1) of the original Constitution stated that "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at its head to aid and advise the President." The 42nd Amendment (1976) made it completely binding on the President to follow the advice of the Cabinet by adding 'shall act in accordance with the advice'. A democratic balance was created by the 44th Constitutional Amendment (1978) by the Janata Party government: the President was empowered to send back the advice of the Council of Ministers once for 'reconsideration, whether ordinarily or otherwise'. But if the Council of Ministers sends the same advice again after reconsideration, then the President is bound to act according to that advice.
Q.101भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 'लोक सभा' के प्रति उत्तरदायी होती है, संपूर्ण संसद के प्रति नहीं।
B.अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, मंत्री व्यक्तिगत रूप से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (During the pleasure of the President) अपना पद धारण करते हैं।
C.91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा अनुच्छेद 75(1क) जोड़कर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का नियम तय किया गया।
D.कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है, बशर्ते वह नियुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हो जाए।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 75 संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य इंजन है। 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) तय करता है: यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। 75(2) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करता है: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। 91वें संशोधन 2003 ने मंत्रियों की संख्या पर 15% की अधिकतम सीमा लगाई (केंद्र में 543 का 15% यानी अधिकतम 81-82 मंत्री)। 75(5) के तहत गैर-सांसद (जैसे पी. वी. नरसिम्हा राव, डॉ. मनमोहन सिंह, एस. जयशंकर आदि) 6 माह के लिए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह में संसद सदस्य न बनने पर मंत्री पद समाप्त हो जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.101Consider the following statements with reference to the responsibility and structure of the Council of Ministers under Article 75 of the Indian Constitution:
A.According to Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the 'Lok Sabha' and not to the entire Parliament.
B.According to Article 75(2), Ministers hold office personally 'during the pleasure of the President'.
C.By adding Article 75(1A) by the 91st Constitutional Amendment (2003), the rule was fixed that the total number of ministers including the Prime Minister in the Council of Ministers should not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha.
D.Any person who is not a member of either House of Parliament can become a Minister, provided he is elected or nominated as a member of either House within 6 months from the date of appointment.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 75 is the main engine of the parliamentary system of governance. 75(3) imposes Collective Responsibility: If the Lok Sabha passes a no-confidence motion, the entire Cabinet has to resign. 75(2) imposes personal accountability: The President can dismiss any minister on the advice of the Prime Minister. The 91st Amendment 2003 imposed a maximum limit of 15% on the number of ministers (15% of 543 at the Centre, i.e. a maximum of 81-82 ministers). Under 75(5), non-MPs (like P.V. Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh, S. Jaishankar etc.) can become ministers for 6 months, but if they do not become members of Parliament within 6 months, the ministerial post ends. All four statements are true.
Q.102संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कौन-सा संवैधानिक कर्तव्य विहित किया गया है?
(a)केवल वार्षिक बजट पेश करने की अनुमति लेना
(b)संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय और विधान की प्रस्थापनाएं राष्ट्रपति को संसूचित करना तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना
(c)प्रत्येक माह राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिगत हाजिरी लगाना
(d)विदेशों में की जाने वाली सभी संधियों पर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष हस्ताक्षर कराना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु (Channel of Communication) बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान की प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ख) संघ के प्रशासन या विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और (ग) यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखे।
Q.102Which constitutional duty of the Prime Minister towards the President has been prescribed under Article 78 of the Constitution?
(a)Seeking permission only to present the annual budget
(b)To communicate to the President all the decisions of the Council of Ministers and proposals for legislation related to the administration of the Union and to provide the information sought by the President.
(c)Making personal attendance at Rashtrapati Bhavan every month
(d)Getting the direct signature of the President on all treaties made in foreign countries
(e)Question not attempted
Explanation
Article 78 makes the Prime Minister the main channel of communication between the President and the Council of Ministers. Under this, the Prime Minister has three main duties: (a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers regarding the administration of the activities of the Union and proposals for legislation; (b) to furnish such information as the President may require regarding the administration or legislation of the Union; and (c) if the President so requires, put for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council of Ministers.
Q.103भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संघ के मंत्रियों के लिए 'आचार-संहिता' (Code of Conduct for Ministers) तैयार करने और उसे लागू रखने के लिए कौन-सा मंत्रालय उत्तरदायी है?
(a)संसदीय कार्य मंत्रालय
(b)कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(c)गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)
(d)विधि और न्याय मंत्रालय
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 [Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961] के तहत केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्माण, निगरानी और उससे जुड़े मामलों का निष्पादन 'केंद्रीय गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। मंत्रियों द्वारा संपत्ति व देनदारियों की घोषणा भी गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के नियमों के तहत की जाती है।
Q.103According to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, which ministry is responsible for formulating and enforcing the 'Code of Conduct for Ministers' for Union Ministers?
(a)Ministry of Parliamentary Affairs
(b)Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(c)Ministry of Home Affairs
(d)Ministry of Law and Justice
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the formulation, monitoring and execution of the code of conduct for Union Ministers and Chief Ministers and Ministers of State Governments comes under the administrative jurisdiction of the 'Union Ministry of Home Affairs'. Declaration of assets and liabilities by ministers is also made under the rules of the Ministry of Home Affairs and the Prime Minister's Office.
Q.104निम्नलिखित में से कौन-सा उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a)सरदार वल्लभभाई पटेल - पंडित जवाहरलाल नेहरू
(b)मोरारजी देसाई - इंदिरा गांधी
(c)चौधरी देवी लाल - चौधरी चरण सिंह
(d)लालकृष्ण आडवाणी - अटल बिहारी वाजपेयी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चौधरी देवी लाल 1989 से 1990 में वी. पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह) सरकार में तथा 1990-1991 में चंद्रशेखर सरकार में उप-प्रधानमंत्री रहे थे, वे चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में उप-प्रधानमंत्री नहीं थे। चौधरी चरण सिंह स्वयं 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में उप-प्रधानमंत्री (जगजीवन राम के साथ) रहे थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री (नेहरू मंत्रिमंडल), मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल (1967-69) में, वाई. बी. चव्हाण चरण सिंह सरकार (1979) में, और लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (2002-2004) में उप-प्रधानमंत्री रहे। उप-प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक पद है।
Q.104Which of the following pairs of Deputy Prime Minister and Prime Minister is not correctly matched?
(a)Sardar Vallabhbhai Patel - Pandit Jawaharlal Nehru
(b)Morarji Desai - Indira Gandhi
(c)Chaudhary Devi Lal - Chaudhary Charan Singh
(d)LK Advani - Atal Bihari Vajpayee
(e)Question not attempted
Explanation
Chaudhary Devi Lal was the Deputy Prime Minister in the V.P. Singh (Vishwanath Pratap Singh) government from 1989 to 1990 and in the Chandrashekhar government from 1990-1991. He was not the Deputy Prime Minister during the tenure of Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Charan Singh himself had been Deputy Prime Minister (along with Jagjivan Ram) in Morarji Desai's Janata Party government in 1979. Sardar Patel, first Deputy Prime Minister of independent India (Nehru cabinet), Morarji Desai in Indira Gandhi's cabinet (1967–69), Y. B. Chavan was the Deputy Prime Minister in the Charan Singh government (1979), and Lal Krishna Advani in the Atal Bihari Vajpayee government (2002–2004). The post of Deputy Prime Minister is not a constitutional but a political post.
Q.105भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India, अनुच्छेद 76) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक हैं।
B.वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है और संविधान में उसका कोई निश्चित कार्यकाल या पारिश्रमिक तय नहीं है।
C.अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
D.वह सरकार का पूर्णकालिक सरकारी नौकर नहीं है, अतः उसे निजी वकालत से रोका नहीं जाता, बशर्ते वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या मुकदमा न लड़े।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) होता है। उसकी अर्हता सुप्रीम कोर्ट जज के समान (10 वर्ष वकालत या 5 वर्ष हाई कोर्ट जज) होती है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत रहता है (पारंपरिक रूप से सरकार बदलने पर वह इस्तीफा दे देता है)। अनुच्छेद 88 उसे संसद में बैठने और बोलने का अधिकार देता है पर वोट देने का नहीं। उसे एक सांसद के सभी विशेषाधिकार मिलते हैं। वह एक स्वतंत्र व्यवसायी विधि अधिकारी है (सरकारी कर्मचारी नहीं), इसलिए वह निजी केस लड़ सकता है (आपराधिक मामलों में अभियुक्त की पैरवी सरकार की अनुमति से ही कर सकता है)। चारों कथन सत्य हैं।
Q.105Consider the following statements with reference to the Attorney General for India (Article 76):
A.He is appointed by the President and must possess all the qualifications necessary to become a Judge of the Supreme Court.
B.He holds office during the pleasure of the President and there is no fixed tenure or remuneration fixed in the Constitution.
C.Under Article 88, he has the right to speak and participate in the proceedings and joint meetings of both the Houses of Parliament, but does not have the right to vote.
D.He is not a full-time public servant of the Government, hence he is not debarred from practicing private practice, provided he does not advise or fight cases against the Government of India.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 76, the Attorney General is the highest law officer of the country. His qualification is the same as that of a Supreme Court judge (10 years of practice or 5 years of High Court judgeship). His tenure is not fixed in the Constitution, he lasts during the pleasure of the President (traditionally he resigns upon change of government). Article 88 gives him the right to sit and speak in Parliament but not to vote. He gets all the privileges of an MP. He is an independent practicing law officer (not a government employee), hence he can fight private cases (can represent the accused in criminal cases only with the permission of the government). All four statements are true.
Q.106भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लिखित एक संवैधानिक पद है।
(b)सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, किंतु यह पद पूरी तरह से वैधानिक/प्रशासनिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
(c)सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
(d)सॉलिसिटर जनरल को संसद में बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में केवल 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General) का उल्लेख है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल (SGI) या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Addl. SG) के पदों का कोई उल्लेख नहीं है। ये पद महान्यायवादी की आधिकारिक जिम्मेदारियों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'लॉ ऑफिसर्स (कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स 1987' के तहत बनाए गए प्रशासनिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है, अतः सॉलिसिटर जनरल को अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बोलने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता।
Q.106Which of the following statements is true regarding the Solicitor General of India and Additional Solicitor General?
(a)The post of Solicitor General is a constitutional post mentioned in Article 76 of the Constitution.
(b)The Solicitor General is the second highest law officer in the country, but this post is purely statutory/administrative, there is no mention of it in the Constitution.
(c)The Solicitor General is appointed by the Chief Justice of India.
(d)The Solicitor General has the constitutional right to speak in Parliament.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 76 of the Indian Constitution mentions only the 'Attorney General of India'. There is no mention of the posts of Solicitor General (SGI) or Additional Solicitor General (Addl. SG) in the Constitution. These posts are administrative posts created by the Central Government under the 'Law Officers (Conditions of Service) Rules 1987' to assist the Attorney General in his official responsibilities. The Solicitor General is the second highest law officer in the country, appointed by the Appointments Committee of the Union Cabinet (ACC). Since it is not a constitutional post, the Solicitor General does not automatically get the right to speak in Parliament under Article 88.
Q.107कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) और कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)कैबिनेट सचिवालय सीधे भारत के प्रधानमंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
(b)कैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और सिविल सेवा बोर्ड (Civil Services Board) का पदेन अध्यक्ष होता है।
(c)कैबिनेट सचिव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहता है और बैठकों की कार्यसूची (Agenda) तैयार करता है।
(d)कैबिनेट सचिवालय मंत्रालयों और विभागों को केंद्रीय बजट के वित्तीय संसाधनों का प्रत्यक्ष आवंटन करता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मंत्रालयों और विभागों को वार्षिक बजटीय और वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना केंद्रीय वित्त मंत्रालय (विशेषकर आर्थिक कार्य विभाग एवं व्यय विभाग) का कार्य है, कैबिनेट सचिवालय का नहीं। अतः कथन D गलत है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका मुख्य दायित्व मंत्रिमंडल व उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित करना और बड़े संकटों के समय संकट प्रबंधन संभालना है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सर्वोच्च पद है, जो सचिवों की समिति और सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करता है।
Q.107Which of the following statements is not correct with respect to Cabinet Secretariat and Cabinet Secretary?
(a)The Cabinet Secretariat functions under the direct administrative control of the Prime Minister of India.
(b)The Cabinet Secretary is the highest administrative officer of the country and the ex-officio Chairman of the Civil Services Board.
(c)The Cabinet Secretary attends the meetings of the Union Cabinet and prepares the agenda of the meetings.
(d)The Cabinet Secretariat direct allocation of financial resources of the Union Budget to ministries and departments.
(e)Question not attempted
Explanation
Allocation of annual budgetary and financial resources to ministries and departments is the function of the Union Finance Ministry (particularly the Department of Economic Affairs and Department of Expenditure), and not the Cabinet Secretariat. Hence statement D is incorrect. The Cabinet Secretariat works directly under the Prime Minister. Its main responsibility is to provide secretarial support to the Cabinet and its committees, establish inter-ministerial coordination and handle crisis management during major crises. The Cabinet Secretary is the highest post of the Indian Administrative Service (IAS), who chairs the Committee of Secretaries and the Civil Services Board.
Q.108यदि भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है, तो संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से क्या घटित होता है?
(a)लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है।
(b)संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित (Dissolved) हो जाती है।
(c)सबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतः ही स्थायी प्रधानमंत्री बन जाता है।
(d)राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार की धुरी (Keystone of the Cabinet Arch) होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने से ही जुड़ा है। यदि कोई सामान्य मंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, तो केवल एक रिक्ति पैदा होती है जिसे भरा जा सकता है। किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग/विघटित (Dissolved) हो जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति नए नेता के चयन तक निवर्तमान मंत्रियों को कार्यवाहक रूप से बने रहने को कह सकते हैं या अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं।
Q.108If the Prime Minister of India dies suddenly or resigns, what happens constitutionally and administratively?
(a)The Lok Sabha is automatically dissolved.
(b)The entire Council of Ministers automatically dissolves.
(c)The senior most minister automatically becomes the permanent Prime Minister.
(d)President's rule comes into force.
(e)Question not attempted
Explanation
In a parliamentary system of governance, the Prime Minister is the keystone of the Cabinet Arch. The existence of the Council of Ministers is linked to the Prime Minister continuing in office. If an ordinary minister resigns or dies, only one vacancy is created which can be filled. But if the Prime Minister resigns or dies suddenly, the entire Council of Ministers automatically gets dissolved. After this, the President can ask the outgoing ministers to remain in acting capacity till the selection of a new leader or can make interim arrangements.
Q.109भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हेतु मतपत्रों (Ballot Papers) के रंगों और मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों (सांसदों) के लिए मतपत्र का रंग हरा (Green) होता है।
B.सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी (Pink) होता है।
C.राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल अपने सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कोई व्हिप (Whip) जारी नहीं कर सकते।
D.चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों में से बारी-बारी से किसी एक को निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार मतों की आसान पहचान और गणना के लिए मतपत्रों के रंग विशिष्ट तय हैं: सांसदों के लिए 'हरे रंग' का मतपत्र और विधायकों के लिए 'गुलाबी रंग' का मतपत्र होता है। राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जहाँ मतदाता अपनी स्वतंत्र इच्छा से वरीयता तय करते हैं; सुप्रीम कोर्ट (चरणजीत सिंह अटवाल केस) के अनुसार राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते और व्हिप उल्लंघन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। चुनाव आयोग बारी-बारी से एक चुनाव में लोकसभा महासचिव और अगले चुनाव में राज्यसभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.109Consider the following statements with reference to the colors of the ballot papers and the voting process for voting in the Presidential elections of India:
A.The color of the ballot paper for elected members (MPs) of both the Houses of Parliament is green.
B.The color of the ballot paper for elected members (MLAs) of the Legislative Assemblies of all states and union territories is pink.
C.Political parties cannot issue any whip to their members to vote in favor of a particular candidate in the presidential election.
D.One of the Secretaries General of Lok Sabha and Rajya Sabha is appointed as Returning Officer by the Election Commission by rotation.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
As per the Presidential and Vice-Presidential Election Rules, 1974, the colors of the ballot papers are specified for easy identification and counting of votes: 'green' ballot paper for MPs and 'pink' ballot paper for MLAs. Presidential elections are held through a system of proportional representation by secret ballot, where voters decide their preferences by free will; According to the Supreme Court (Charanjit Singh Atwal Case), political parties cannot issue whips and anti-defection law does not apply on whip violation. The Election Commission appoints the Lok Sabha Secretary General in one election and the Rajya Sabha Secretary General in the next election as the returning officer by rotation. All four statements are true.
Q.110संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने पद पर रहते हुए किन विशेष विधिक उन्मुक्तियां और संरक्षण (Immunities) प्राप्त हैं?
(a)वे अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
(b)उनकी पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित नहीं की जाएगी।
(c)उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई अधिपत्र (Warrant) जारी नहीं होगा।
(d)उपर्युक्त सभी संरक्षण प्राप्त हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए व्यापक संवैधानिक संरक्षण देता है: 1. वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं (हालाँकि उनके कृत्यों पर सरकार के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है); 2. उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज या जारी नहीं रखा जा सकता; 3. उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने का कोई वारंट जारी नहीं हो सकता; 4. उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों पर दीवानी मुकदमा (Civil Suit) भी 2 माह की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः सभी विकल्प सही हैं।
Q.110Under Article 361 of the Constitution, what special legal immunities and protections do the President and the Governors enjoy while holding their office?
(a)They shall not be answerable to any court for anything done in the discharge of their official duties.
(b)No criminal proceedings will be instituted against him in any court during his term of office.
(c)No warrant will be issued by any court for his arrest or imprisonment during his term of office.
(d)All the above mentioned are protected.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 361 gives broad constitutional protection to the President and Governors for their dignified and independent functioning: 1. They are not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of their office (although the Government may be sued for their acts); 2. No criminal case can be instituted or continued in any court during his term of office; 3. No warrant can be issued for his arrest or sending him to jail; 4. Even a civil suit against the work done by him in his personal capacity cannot be filed without giving 2 months prior written notice. Hence all the options are correct.
Q.111राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति (निलंबनकारी वीटो) संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
(a)अनुच्छेद 107
(b)अनुच्छेद 109
(c)अनुच्छेद 110
(d)अनुच्छेद 111
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: 1. वह विधेयक पर अनुमति दे दे (विधेयक अधिनियम बन जाता है); 2. अनुमति रोक ले (आत्यंतिक वीटो); या 3. यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो वह विधेयक को संदेश के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो / Suspensive Veto)। परंतु यदि दोनों सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
Q.111In which article of the Constitution is the power of the President to return for reconsideration a non-money bill passed by both the Houses of Parliament (suspensory veto) given?
(a)Article 107
(b)Article 109
(c)Article 110
(d)Article 111
(e)Question not attempted
Explanation
Article 111 deals with the assent of the President to the bills passed by the Parliament. When a Bill is passed by both Houses and presented to the President, the President has three options: 1. He gives assent to the Bill (the Bill becomes an Act); 2. Withhold permission (extreme veto); or 3. If it is not a Money Bill, he may return the Bill with the message to the Houses for reconsideration (Suspensive Veto). But if both Houses re-pass that bill with or without amendments, the President is bound to give assent to it.
Q.112भारत सरकार की कैबिनेट समितियों (Cabinet Committees) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.ये समितियां संविधानेत्तर (Extra-constitutional) निकाय हैं, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत गठित होती हैं।
B.राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) को अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अक्सर 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) कहा जाता है।
C.आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) देश के व्यापक आर्थिक नीतिगत फैसलों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण करती है।
D.मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC), CCPA और CCEA तीनों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कैबिनेट समितियां मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए गठित की जाती हैं। ये संविधान में वर्णित नहीं हैं बल्कि कार्य संचालन नियमों द्वारा स्थापित होती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं: स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad-hoc)। वर्तमान में 8 स्थायी कैबिनेट समितियां हैं। 'राजनीतिक मामलों की समिति' (CCPA) घरेलू व विदेशी मामलों की सर्वोच्च नीति निर्माता है जिसे 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति' (ACC) उच्च प्रशासनिक पदों (जैसे तीनों सेना प्रमुख, सीबीआई निदेशक, आरबीआई गवर्नर, सचिव) की नियुक्तियां करती है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.112Consider the following statements with reference to the functioning of the Cabinet Committees of the Government of India:
A.These committees are extra-constitutional bodies, which are not mentioned in the Constitution but are constituted under the Allocation of Business Rules, 1961.
B.The Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) is often called the 'Super Cabinet' because of its extremely powerful power.
C.The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) takes macroeconomic policy decisions of the country and determines the Minimum Support Price (MSP).
D.Appointments Committee of the Cabinet (ACC), CCPA and CCEA, all three are chaired by the Prime Minister of India.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Cabinet Committees are formed to reduce the heavy workload of the Cabinet and take quick decisions. These are not mentioned in the Constitution but are established by operating rules. Generally there are two types: Standing and Ad-hoc. At present there are 8 standing cabinet committees. The 'Committee on Political Affairs' (CCPA) is the supreme policy maker on domestic and foreign affairs, which is called the 'Super Cabinet'. The 'Appointments Committee of the Cabinet' (ACC), chaired by the Prime Minister, makes appointments to senior administrative positions (such as the three service chiefs, CBI Director, RBI Governor, Secretaries). All four statements are true.
Q.113संविधान के अनुच्छेद 75(1ख) [91वें संशोधन 2003 द्वारा अंतःस्थापित] के अनुसार यदि संसद या राज्य विधानसभा का कोई सदस्य दल-बदल (10वीं अनुसूची) के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है, तो मंत्री पद के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
(a)वह अगले 5 वर्ष तक कभी मंत्री नहीं बन सकता।
(b)वह अपनी अयोग्यता की तारीख से अपनी सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक अथवा पुनः निर्वाचित होने तक मंत्री पद के लिए भी अयोग्य रहेगा।
(c)वह केवल राज्यमंत्री बन सकता है, कैबिनेट मंत्री नहीं।
(d)राष्ट्रपति के विशेष आदेश से वह मंत्री बना रह सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दल-बदलुओं द्वारा मंत्री पद के लालच में दल बदलने की अनैतिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 75(1ख) और अनुच्छेद 164(1ख) जोड़े। इसके अनुसार, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य (Disqualified) ठहराया जाता है, वह अपनी निरर्हता की तिथि से लेकर उस सदन के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा जब तक कि वह पुनः चुनाव जीतकर नहीं आता (इनमें से जो भी पहले हो), मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य रहेगा।
Q.113According to Article 75(1B) of the Constitution [inserted by 91st Amendment 2003] if a member of Parliament or State Assembly is disqualified on the ground of defection (10th Schedule), what is the provision with respect to the post of Minister?
(a)He can never become a minister for the next 5 years.
(b)He will also remain ineligible for the post of Minister from the date of his disqualification until the expiry of his term of membership or until he is re-elected.
(c)He can only become a Minister of State, not a Cabinet Minister.
(d)He can continue to be a minister by special order of the President.
(e)Question not attempted
Explanation
The 91st Constitution Amendment Act, 2003 added Article 75(1B) and Article 164(1B) to curb the unethical trend of defectors switching parties in greed for ministerial posts. According to this, a member of either House of Parliament or a House of a State Legislature who is disqualified on the ground of defection under the 10th Schedule, shall also be ineligible for appointment to the post of Minister from the date of his disqualification till the expiry of his term as a member of that House or until he wins re-election (whichever is earlier).
Q.114भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद का भी कार्यवाहक रूप से कार्यभार संभाला था?
(a)न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
(b)न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
(c)न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन
(d)न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किंतु कुछ समय बाद वी. वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के समाधान के लिए संसद ने 'राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969' पारित किया। इसके तहत भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया (आगे चलकर वे 1979-84 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी चुने गए)।
Q.114Who among the following Chief Justice of India also held the post of President of India in an acting capacity?
(a)Justice P.N. Bhagwati
(b)Justice M. Hidayatullah
(c)Justice K. Yes. Balakrishnan
(d)Justice D.Y. Chandrachur
(e)Question not attempted
Explanation
After the sudden demise of President Dr. Zakir Hussain in the year 1969, Vice President V.V. Giri became the acting President. But after some time V.V. Giri resigned from both the posts of Vice President and Acting President to contest the Presidential election. To resolve this unprecedented constitutional crisis, Parliament passed the 'Presidential Succession Act, 1969'. Under this, Justice Mohammad Hidayatullah, the then Chief Justice of India (CJI), took over as the Acting President of India from July 20, 1969 to August 24, 1969. He is the only Chief Justice of India to hold the office of President (he was later elected unopposed as Vice President in 1979–84).
Q.115राष्ट्रपति की उस निषेधाधिकार शक्ति को क्या कहा जाता है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक पर अपनी अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है और विधेयक समाप्त हो जाता है?
(a)निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)
(b)आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)
(c)पॉकेट वीटो (Pocket Veto)
(d)विशेषित वीटो (Qualified Veto)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'आत्यंतिक वीटो' (Absolute Veto) का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेता है (विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है), जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। भारत में राष्ट्रपति सामान्यतः दो परिस्थितियों में इसका प्रयोग करता है: 1. किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किए गए विधेयक के मामले में, और 2. जब किसी सरकार द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दे (जैसे 1954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर प्रयोग)।
Q.115What is called the veto power of the President under which he clearly refuses to give his assent to any ordinary bill passed by the Parliament and the bill lapses?
(a)Suspensive Veto
(b)Absolute Veto
(c)Pocket Veto
(d)Qualified Veto
(e)Question not attempted
Explanation
'Absolute Veto' refers to the power of the President under which he reserves his assent to any bill passed by the Parliament (refuses to sign the bill), due to which the bill expires and cannot become a law. In India, the President generally uses it in two circumstances: 1. In the case of a bill introduced by a private member, and 2. When a bill passed by a government cabinet resigns before it gets the assent of the President and the new cabinet advises the President not to give assent to that bill (like Dr. Rajendra Prasad's experiment on the Pepsu Appropriation Bill in 1954).
Q.116भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि (Security Deposit) और नामांकन पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक (Proposers) और 50 समर्थक (Seconders) होने चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हों।
B.उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सरकारी खजाने में ₹15,000 की प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) जमा करानी होती है।
C.यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग (16.66%) प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
D.यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तब भी उसे केवल एक ही बार ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1997 में संशोधित) के तहत गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए सख्त शर्तें तय की गईं। 1997 से पूर्व केवल 10 प्रस्तावक, 10 समर्थक और ₹2,500 जमानत राशि थी, जिसे 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक तथा ₹15,000 जमानत राशि कर दिया गया। ये प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के वास्तविक सदस्य (सांसद या विधायक) होने चाहिए। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 (एक-छठा) मत न पाने पर जमानत जब्त हो जाती है। कोई उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि केवल एक बार ही देय होती है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.116Consider the following statements with reference to security deposit and nomination papers in the Presidential election of India:
A.The nomination paper of a Presidential candidate should have at least 50 proposers and 50 seconders, who are members of the electoral college.
B.The candidate has to deposit a security deposit (security deposit) of ₹ 15,000 in the Reserve Bank of India (RBI) or Government treasury.
C.If a candidate fails to obtain 1/6th (16.66%) of the total valid votes polled, his security deposit is forfeited.
D.Even if a candidate files more than one nomination paper, he has to deposit the security deposit of ₹ 15,000 only once.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Strict conditions were laid down under the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (amended in 1997) to prevent non-serious candidates. Before 1997, there were only 10 proposers, 10 seconders and ₹2,500 security deposit, which was increased in 1997 to 50 proposers, 50 seconders and ₹15,000 security deposit. These proposers and seconders must be actual members of the electoral college (MPs or MLAs). If 1/6 (one-sixth) of the total valid votes cast in the election are not obtained, the security deposit is forfeited. A candidate can file maximum 4 nomination papers, but the security deposit is payable only once. All four statements are true.
Q.117भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के सभी संविदात्मक दायित्वों, अधिकारों और संपत्ति संबंधी मामलों में भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है?
(a)अनुच्छेद 299
(b)अनुच्छेद 300
(c)अनुच्छेद 301
(d)अनुच्छेद 361
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों के विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality) और वाद योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 300(1) घोषित करता है कि भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा किया जा सकेगा या वह स्वयं उस नाम से मुकदमा कर सकेगी। इसी प्रकार किसी राज्य की सरकार पर संबंधित 'राज्य' (State of X) के नाम से वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 299 यह तय करता है कि संघ की ओर से की जाने वाली सभी संविदाएं और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
Q.117Under which Article of the Constitution of India, the Government of India can be sued in the name of 'Union of India' in all matters relating to contractual obligations, rights and property of the Central Government?
(a)Article 299
(b)article 300
(c)Article 301
(d)Article 361
(e)Question not attempted
Explanation
Article 300 of the Constitution deals with the legal personality and litigation capacity of the Government of India and the State Governments. Article 300(1) declares that the Government of India may be sued by the name of the 'Union of India' or by that name. Similarly, a suit can be filed against the government of any state in the name of the concerned 'State' (State of X). Article 299 lays down that all contracts and agreements to be made on behalf of the Union shall be made in the name of the President and shall be signed by persons authorized by the President.
Q.118निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के सदस्य नहीं थे?
(a)इंदिरा गांधी (1966)
(b)पी. वी. नरसिम्हा राव (1991) एवं एच. डी. देवगौड़ा (1996)
(c)डॉ. मनमोहन सिंह (2004)
(d)इंद्र कुमार गुजराल (1997)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पी. वी. नरसिम्हा राव ने जून 1991 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे (बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंद्याल लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता)। इसी प्रकार एच. डी. देवगौड़ा ने जून 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और संसद सदस्य नहीं थे (बाद में वे कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य चुने गए)। इसके विपरीत इंदिरा गांधी (1966), इंद्र कुमार गुजराल (1997) और डॉ. मनमोहन सिंह (2004) पद ग्रहण के समय पहले से ही राज्य सभा के सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है।
Q.118Who among the following former Prime Ministers was not a member of either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha) when he took oath as Prime Minister?
(a)Indira Gandhi (1966)
(b)P. V. Narasimha Rao (1991) and H. D. Deve Gowda (1996)
(c)Dr. Manmohan Singh (2004)
(d)Inder Kumar Gujral (1997)
(e)Question not attempted
Explanation
When P.V. Narasimha Rao took oath as Prime Minister in June 1991, he was not a member of either House of Parliament (he later won a by-election from Nandyal Lok Sabha seat in Andhra Pradesh). Similarly, when HD Deve Gowda took oath as Prime Minister in June 1996, he was the Chief Minister of Karnataka and not a Member of Parliament (he was later elected Rajya Sabha member from Karnataka). In contrast, Indira Gandhi (1966), Inder Kumar Gujral (1997) and Dr. Manmohan Singh (2004) were already members of the Rajya Sabha when they assumed office. Under Article 75(5) of the Constitution, it is mandatory to become a Member of Parliament within 6 months.
Q.119भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि "राष्ट्रपति को अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किंतु राष्ट्रपति को दी गई मंत्रियों की सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी"?
(a)अनुच्छेद 74(1) और 74(2)
(b)अनुच्छेद 75(1)
(c)अनुच्छेद 77(3)
(d)अनुच्छेद 78
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 74(2) कार्यपालिका की आंतरिक मंत्रणा को पूर्ण न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है: "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।" एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की सामग्री की जांच अदालत नहीं कर सकती, लेकिन उस सलाह का आधारभूत रिकॉर्ड और तथ्य (Material on which advice is based) न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं।
Q.119Which article of the Constitution of India provides that "There shall be a Council of Ministers to aid and advise the President in the discharge of the duties of his office, but the advice of Ministers given to the President shall not be inquired into by any court"?
(a)Article 74(1) and 74(2)
(b)Article 75(1)
(c)Article 77(3)
(d)Article 78
(e)Question not attempted
Explanation
Article 74(1) provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President. Article 74(2) provides full judicial protection to the internal advice of the Executive: "The question of whether Ministers gave any advice to the President, and if so what, shall not be inquired into by any court." S. R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court clarified that although the content of the advice given by ministers cannot be examined by the court, the material on which the advice is based is subject to judicial review.
Q.120भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting Prime Minister) के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' (Acting Prime Minister) पद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
B.गुलजारीलाल नंदा स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
C.उन्होंने पहली बार मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला।
D.उन्होंने दूसरी बार जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पुनः 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान में 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' की कोई पृथक अवधारणा नहीं है; अनुच्छेद 75 केवल 'प्रधानमंत्री' की नियुक्ति की बात करता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरिम व्यवस्था की जाती रही है। गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभाया: पहली बार 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद (लाल बहादुर शास्त्री के चुने जाने तक 13 दिन), और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के निधन के बाद (श्रीमती इंदिरा गांधी के चुने जाने तक 13 दिन)। 1997 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। चारों कथन सत्य हैं।
Q.120Consider the following statements in the historical context of the Acting Prime Minister of India:
A.There is no formal mention of the post of 'Acting Prime Minister' in the Indian Constitution.
B.Gulzarilal Nanda is the only person in independent India to serve as acting Prime Minister twice.
C.He first held the post of acting Prime Minister for 13 days after the death of Pandit Jawaharlal Nehru in May 1964.
D.He again served as the acting Prime Minister for 13 days after the death of Lal Bahadur Shastri in Tashkent in January 1966.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
There is no separate concept of 'Acting Prime Minister' in the Indian Constitution; Article 75 only talks about the appointment of the 'Prime Minister'. But to maintain the continuity of parliamentary democracy, interim arrangements have been made by the President. Gulzarilal Nanda is the only leader of India to serve as acting Prime Minister twice: the first time on 27 May 1964 after the death of Pandit Nehru (13 days until the election of Lal Bahadur Shastri), and the second time on 11 January 1966 after the death of Shastri in Tashkent (13 days until the election of Mrs. Indira Gandhi). He was awarded 'Bharat Ratna' in 1997. All four statements are true.
Q.121भारतीय संसद की संरचना और सदनों के संवैधानिक स्वरूप (अनुच्छेद 79 से 81) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संसद तीन घटकों-राष्ट्रपति, राज्य सभा (उच्च सदन) और लोक सभा (निम्न सदन)-से मिलकर बनती है।
B.राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसका कभी विघटन नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
C.राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
D.104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका कार्यकाल अनिश्चित/स्थायी है, जहाँ प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर दो साल में अवकाश ग्रहण करते हैं (अनुच्छेद 80 में 12 मनोनीत सदस्यों के 4 आधार हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा; इसमें 'खेल' या 'राज्य सेवा' अलग से शामिल नहीं है)। 104वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर एससी/एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, किंतु आंग्ल-भारतीयों के 70 वर्ष पुराने मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चारों कथन सत्य हैं।
Q.121Consider the following statements with reference to the structure of the Indian Parliament and the constitutional nature of the Houses (Articles 79 to 81):
A.According to Article 79, the Indian Parliament consists of three components – the President, the Rajya Sabha (Upper House) and the Lok Sabha (Lower House).
B.Rajya Sabha is a permanent house, which is never dissolved; One-third of its members retire every second year.
C.12 members having special knowledge in the field of literature, science, art and social service are nominated by the President in the Rajya Sabha.
D.The provision for nomination of 2 members of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies was abolished by the 104th Constitutional Amendment (2019).
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Indian Parliament is a bicameral legislature. The President is an integral part of the Parliament because a bill passed by both the Houses cannot become law without the signature of the President. Rajya Sabha represents the states and has indefinite/permanent tenure, where each member is elected for 6 years and 1/3 of the members retire every two years (Article 80 provides for 12 nominated members on 4 grounds: literature, science, arts and social service; it does not include 'sports' or 'state service' separately). By the 104th Amendment 2019, SC/ST reservation was extended till 2030 by amending Article 334, but the 70-year-old nomination provision of Anglo-Indians was abolished. All four statements are true.
Q.122राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)राज्य सभा में राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है।
(b)राजस्थान और ओडिशा दोनों राज्यों को राज्य सभा में समान संख्या में 10-10 सीटें आवंटित हैं।
(c)वर्ष 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके राज्य सभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी (Domicile) होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।
(d)भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कथन D पूर्णतः गलत है। अमेरिका की सीनेट की तरह भारत में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं (जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और छोटे पूर्वोत्तर राज्यों को 1-1 सीट)। इसके अतिरिक्त 8 केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों-दिल्ली (3), पुदुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4)-की अपनी विधानसभाएं हैं, अतः केवल इन्हीं का राज्य सभा में कुल 8 सीटों पर प्रतिनिधित्व है; शेष 5 केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य सभा में कोई सीट नहीं है। राजस्थान और ओडिशा दोनों के पास 10-10 सीटें हैं। 2003 के संशोधन (कुलदीप नायर वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध मान्य) से अधिवास की शर्त समाप्त हुई और खुला मतदान लागू हुआ।
Q.122Which of the following statements is not correct regarding Rajya Sabha?
(a)The allocation of seats to the states in the Rajya Sabha is based on the ratio of their population in the Fourth Schedule of the Constitution.
(b)Both the states of Rajasthan and Odisha are allotted equal number of 10-10 seats in the Rajya Sabha.
(c)In the year 2003, by amending the Representation of the People Act, the requirement of being a resident of that state to contest Rajya Sabha elections was abolished.
(d)All 28 states and 8 union territories of India have equal representation in the Rajya Sabha.
(e)Question not attempted
Explanation
Statement D is completely wrong. Like the US Senate, all states in India are not given equal seats, rather seats are allotted on the basis of population (e.g. 31 seats for Uttar Pradesh and 1 seat each for small North-Eastern states). Apart from this, out of 8 Union Territories, only 3 Union Territories - Delhi (3), Puducherry (1) and Jammu and Kashmir (4) - have their own Legislative Assemblies, hence only these have representation on a total of 8 seats in the Rajya Sabha; The remaining 5 union territories have no seats in the Rajya Sabha. Both Rajasthan and Odisha have 10 seats each. The 2003 amendment (recognized by the Supreme Court in the Kuldeep Nair case) abolished the domicile requirement and introduced open voting.
Q.123राज्य सभा की उन अनन्य एवं विशेष शक्तियों पर विचार कीजिए जो लोक सभा को प्राप्त नहीं हैं:
A.अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।
B.अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नई 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
C.अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
D.यदि लोक सभा विघटित हो चुकी हो, तो आपातकाल (अनुच्छेद 352, 356) के अनुमोदन की शक्ति अकेले राज्य सभा के पास रहती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान निर्माताओं ने राज्यों के हितों के रक्षक के रूप में राज्य सभा को कई अद्वितीय संघीय शक्तियां दी हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार तभी मिलता है जब राज्य सभा 2/3 विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे (यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS के अतिरिक्त) का सृजन राज्य सभा की पहल पर ही हो सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है। जब लोकसभा भंग हो, तब आपातकाल की घोषणा को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.123Consider those exclusive and special powers of the Rajya Sabha which are not available to the Lok Sabha:
A.Under Article 249, the Rajya Sabha can authorize the Parliament to make a law in the national interest on any subject in the State List by passing a resolution with a two-thirds majority of its members present and voting.
B.Under Article 312, the Rajya Sabha can pass a resolution for the creation of new 'All India Services' by a two-thirds majority of its members present and voting.
C.According to Article 67(b), the proposal to remove the Vice President from the post can be presented only in the Rajya Sabha.
D.If the Lok Sabha has been dissolved, the power to approve emergency (Articles 352, 356) rests with the Rajya Sabha alone.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Constitution makers have given many unique federal powers to the Rajya Sabha as the protector of the interests of the States. Under Article 249, Parliament gets the right to make laws on the State List only if the Rajya Sabha passes such a resolution with a 2/3 special majority (this law remains effective for 1 year). Under Article 312, new All India Services (like IAS, IPS, IFS) can be created only on the initiative of Rajya Sabha. Since the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the process of his removal can begin only in the Rajya Sabha. When the Lok Sabha is dissolved, the proclamation of emergency is approved by the Rajya Sabha. All four statements are true.
Q.124लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) के पद और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)लोक सभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त नहीं करता, बल्कि वह नई लोक सभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है।
(b)अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोक सभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को संबोधित करता है।
(c)किसी विधेयक के 'धन विधेयक' (Money Bill) होने या न होने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
(d)अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रथम दृष्टया सामान्य मतदान में भाग लेता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, लोक सभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया (In the first instance) सदन में मतदान नहीं करता है। वह केवल तभी अपने 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के मत बिल्कुल बराबर (TIE) हो जाएं। अतः कथन D गलत है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के विघटन पर भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह अगली लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है (उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, फिर राज्य सभा का उपसभापति)। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
Q.124Which of the following statements is not correct regarding the post and powers of the Speaker of the Lok Sabha?
(a)Even after the dissolution of the Lok Sabha, the Speaker does not vacate his post immediately, rather he remains in office till just before the first meeting of the new Lok Sabha.
(b)The Speaker addresses his resignation letter to the Deputy Speaker of the Lok Sabha.
(c)The decision of the Speaker of the Lok Sabha on whether a bill is a 'Money Bill' or not is final and binding.
(d)The Speaker presides over the joint sitting of both Houses of Parliament and takes part in the general voting in the first instance.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 100(1), the Speaker of the Lok Sabha does not vote in the House in the first instance. He uses his 'Casting Vote' only when the votes for and against a proposal are exactly equal (TIE). Hence statement D is incorrect. Under Article 94, the office of the Speaker does not cease even on the dissolution of the Lok Sabha, he continues till the first meeting of the next Lok Sabha. Under Article 118(4), the joint sitting is presided over by the Speaker (in his absence the Deputy Speaker, then the Deputy Chairman of the Rajya Sabha). Under Article 110(3) his certificate on a money bill is final.
Q.125जब लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो (अनुच्छेद 96), तब उसकी विधिक स्थिति क्या होती है?
(a)वह सदन में उपस्थित नहीं हो सकता और न ही कार्यवाही में भाग ले सकता है।
(b)वह सदन की बैठक में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, लेकिन वह पीठासीन अधिकारी (अध्यक्षता) के रूप में कार्य नहीं करेगा और न ही निर्णायक मत (Casting vote) दे सकेगा।
(c)वह सामान्य दिनों की तरह सदन की अध्यक्षता करता रहेगा।
(d)राष्ट्रपति द्वारा उसका पद स्वतः समाप्त कर दिया जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 96 में यह निष्पक्ष व्यवस्था की गई है कि जब लोक सभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह सदन की अध्यक्षता (Presiding Officer) नहीं करेगा (उस समय उपाध्यक्ष या सभापति तालिका का सदस्य पीठासीन होगा)। हालांकि वह सदन का निर्वाचित सांसद है, इसलिए उसे सदन में बैठने, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है। इस स्थिति में वह एक सामान्य सदस्य की भांति 'प्रथमतः मत' (Vote in the first instance) दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) नहीं दे सकता। यही नियम अनुच्छेद 92 के तहत राज्य सभा में उपराष्ट्रपति (सभापति) पर भी लागू होता है।
Q.125When the resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha from the post is under consideration in the House (Article 96), then what is its legal status?
(a)He cannot be present in the House nor participate in the proceedings.
(b)He can be present in the sitting of the House, can speak and can vote in the first instance, but he will not act as the presiding officer (presiding) nor will he be able to cast the casting vote.
(c)He will continue to preside over the House like normal days.
(d)His post is automatically terminated by the President.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 96 of the Constitution makes a fair arrangement that when the resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha from the post is under consideration, he will not preside over the House (at that time the Deputy Speaker or a member of the Speaker's table will preside). Although he is the elected MP of the House, hence he has full right to sit in the House, speak and participate in the proceedings. In this situation, he can give 'Vote in the first instance' like an ordinary member, but in case of equality of votes, he cannot give 'Casting Vote'. The same rule also applies to the Vice President (Chairman) in the Rajya Sabha under Article 92.
Q.126संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting, अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों के संदर्भ में सदनों के गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है।
B.धन विधेयक (Money Bill) और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
C.संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोक सभा का अध्यक्ष (या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष) करता है।
D.संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 'साधारण बहुमत' से पारित होता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध समाप्त करने का तंत्र है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक में 14 दिन की सीमा होने और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत की अनिवार्यता होने के कारण इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और 3. पोटा (POTA) आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)। लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या के कारण इसमें लोकसभा की इच्छा प्रभावी रहती है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.126Consider the following statements with reference to 'Joint Sitting' (Article 108) of the two Houses of Parliament:
A.Joint sitting can be called by the President only to resolve the deadlock of the Houses with respect to Ordinary Bills and Finance Bills.
B.There is no constitutional provision for calling a joint meeting in the case of Money Bill and Constitution Amendment Bill.
C.The joint sitting is always presided over by the Speaker of the Lok Sabha (or in his absence, the Deputy Speaker).
D.In a joint sitting, the bill is passed by a 'simple majority' of the total members present and voting in both the Houses.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 108 is a mechanism to end legislative impasse. When a bill passed by one House is rejected by the other House, or is held up for more than 6 months, the President can call a joint sitting. Due to the 14-day limit in the Money Bill and the requirement of separate special majority by both the Houses in the Constitution Amendment Bill (Article 368), a joint meeting cannot be held in these two cases. In independent India, a joint sitting has been held only 3 times so far: 1. Dowry Prohibition Bill (1961), 2. Banking Services Commission Repeal Bill (1978), and 3. POTA Prevention of Terrorism Bill (2002). Due to the large number of members of the Lok Sabha, the will of the Lok Sabha remains effective in it. All four statements are true.
Q.127संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) के प्रमुख लक्षणों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. धन विधेयक की प्रस्तुति1. केवल 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित या बिना सिफारिश के वापस भेजना, अस्वीकार या संशोधन की शक्ति नहीं
B. राज्य सभा की शक्तियां2. केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है
C. राष्ट्रपति की शक्तियां3. अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता
D. गतिरोध की स्थिति4. दोनों सदनों के बीच कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की विशिष्ट प्रक्रिया तय करते हैं। अनुच्छेद 110(1) में कर लगाने, समाप्त करने, सरकारी ऋण, संचित निधि से धन निकालने आदि को धन विधेयक माना गया है। यह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। राज्यसभा को यह विधेयक भेजे जाने पर उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के विवेक पर है। यदि 14 दिन में वापस न भेजे, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश हुआ था। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
Q.127Correctly match the main features of 'Money Bill' under Article 110 of the Constitution:
List-IList-II
A. Presentation of the Money Bill1. Send back with or without recommendations within 14 days only, no power to reject or amend
B. Powers of the Rajya Sabha2. Can be introduced in the Lok Sabha only with the prior recommendation of the President
C. Powers of the President3. Can allow
D. Situation of deadlock4. No joint sitting can be called between the two Houses.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Articles 109 and 110 lay down the specific procedure for a Money Bill. In Article 110(1), the imposition of tax, abolition of tax, government loan, withdrawal of money from the Consolidated Fund etc. are considered as Money Bills. It is introduced in the Lok Sabha only with the prior permission of the President. Once this bill is sent to Rajya Sabha, it has only 14 days time. Rajya Sabha cannot amend or reject it, it can only make suggestions which are at the discretion of the Lok Sabha to accept. If it is not sent back within 14 days, it is considered passed by both the houses. The President cannot return it for reconsideration because it was introduced only with his prior permission. There is no provision for joint meeting.
Q.128लोक सभा के विघटन (Dissolution) पर संसद में लंबित विधेयकों के व्यपगत (Lapse) होने के नियमों (अनुच्छेद 107) पर विचार कीजिए:
A.लोक सभा में लंबित कोई भी विधेयक लोक सभा के विघटन पर स्वतः ही व्यपगत (Lapse) हो जाता है।
B.लोक सभा द्वारा पारित किंतु राज्य सभा में लंबित विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है।
C.राज्य सभा में लंबित ऐसा विधेयक जिसे लोक सभा ने अभी पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता।
D.दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित है, या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक व्यपगत नहीं होता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के स्पष्ट नियम हैं: 1. जो विधेयक लोकसभा में लंबित था या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया था, वह लोकसभा के साथ ही समाप्त (Lapse) हो जाता है; 2. यदि कोई विधेयक केवल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहीं लंबित है (लोकसभा ने पास नहीं किया), तो वह व्यपगत नहीं होता और जीवित रहता है; 3. यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता; 4. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जा चुका है या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, वह भी समाप्त नहीं होता। चारों कथन सत्य हैं।
Q.128Consider the rules regarding lapse of bills pending in the Parliament on the dissolution of the Lok Sabha (Article 107):
A.Any bill pending in the Lok Sabha automatically lapses on the dissolution of the Lok Sabha.
B.A bill passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha.
C.A bill pending in the Rajya Sabha which has not yet been passed by the Lok Sabha does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha.
D.A bill passed by both the Houses which is pending the assent of the President, or a bill returned by the President for reconsideration does not lapse.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 107, there are clear rules for the lapse of bills on the dissolution of the Lok Sabha: 1. The bill which was pending in the Lok Sabha or which was passed by the Lok Sabha and went to the Rajya Sabha, lapses along with the Lok Sabha; 2. If a bill was introduced only in the Rajya Sabha and is pending there (not passed by the Lok Sabha), it does not lapse and remains alive; 3. If the President has issued notification of a joint sitting before dissolution, the Bill does not lapse; 4. A bill passed by both the Houses which has been sent to the President for assent or returned by the President for reconsideration also does not expire. All four statements are true.
Q.129वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट, अनुच्छेद 112) के संबंध में 'भारत की संचित निधि पर भारित व्यय' (Expenditure Charged upon the Consolidated Fund of India) की क्या विशेषता होती है?
(a)इस पर संसद में न तो चर्चा हो सकती है और न ही मतदान
(b)इस पर संसद के दोनों सदनों में केवल विचार-विमर्श (चर्चा) हो सकता है, लेकिन इस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता
(c)इस पर केवल राज्य सभा में मतदान होता है
(d)इस व्यय को संसद के साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, राज्यसभा सभापति/उपसभापति व लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग का वेतन व पेंशन, तथा सरकार के ऋण प्रभार) को कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 113(1) स्पष्ट करता है कि भारित व्यय संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते (Non-votable); हालांकि संसद के दोनों सदनों में इन पर व्यापक चर्चा और बहस की जा सकती है। केवल 'अन्य व्यय' (Demands for Grants) पर लोकसभा में मतदान होता है।
Q.129What is the characteristic of 'Expenditure Charged upon the Consolidated Fund of India' in relation to the Annual Financial Statement (Union Budget, Article 112)?
(a)There can be neither discussion nor voting on this in Parliament.
(b)This can only be discussed in both houses of the Parliament, but it is not voted on in the Parliament.
(c)Voting on this takes place only in the Rajya Sabha
(d)This expenditure can be rejected by a simple majority of the Parliament
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 112(3) of the Constitution, expenditure charged on the Consolidated Fund of India (such as salary and allowances of the President, salaries of Rajya Sabha Chairman/Deputy Chairman and Lok Sabha Speaker/Deputy Speaker, salaries and pensions of Supreme Court Judges, pension of High Court Judges, salary and pension of the CAG, and debt charges of the Government) has been given special protection to ensure the independence of the executive and the judiciary. Article 113(1) makes it clear that charged expenses are not put to vote in Parliament (non-votable); However, these can be extensively discussed and debated in both the Houses of Parliament. Only 'other expenditure' (Demands for Grants) is voted on in the Lok Sabha.
Q.130बजट प्रक्रिया में लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प्रस्तावों' (Cut Motions) का उनके प्रभावों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Policy Disapproval Cut)1. मांग की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि (जैसे ₹100 करोड़) कम करने का प्रस्ताव
B. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (Economy Cut)2. मांग की राशि को घटाकर केवल '₹1' करने का प्रस्ताव (जो नीति की पूर्ण अस्वीकृति दर्शाता है)
C. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut)3. मांग की राशि में से '₹100' की प्रतीकात्मक कटौती (किसी विशिष्ट शिकायत को उठाने हेतु)
D. गिलोटिन (Guillotine)4. समय सीमा समाप्त होने पर बची हुई सभी अनुदान मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखना
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा तीन कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग को घटाकर ₹1 करने को कहा जाता है, जो सरकार की पूरी नीति को अस्वीकार करता है (यदि यह पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने के लिए एकमुश्त राशि कम करने का प्रस्ताव होता है। 3. सांकेतिक कटौती (Token Cut) में भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए मांग में से ₹100 काटने का प्रस्ताव होता है। वहीं 'गिलोटिन' संसदीय प्रक्रिया का वह अस्त्र है जिसके तहत बजट सत्र के अंतिम दिन समय की कमी के कारण शेष सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है।
Q.130Correctly match the three types of 'cut motions' presented in the Lok Sabha in the budget process with their effects:
List-IList-II
A. Policy Disapproval Cut1. Proposal to reduce a specified amount (e.g. ₹ 100 crore) from the amount of the demand.
B. Economy Cut2. Proposal to reduce the amount of the demand to only '₹1' (which shows complete rejection of the policy)
C. Token Cut3. Symbolic deduction of '₹100' from the amount of the demand (to raise a specific grievance)
D. Guillotine4. Putting all the remaining demands for grants on expiry of the time limit for voting together without discussion.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Three cut motions are brought by the opposition on the demands for grants during the budget: 1. Policy Cut involves reducing the demand to ₹1, which negates the entire policy of the government (if passed, the government falls). 2. In Economy Cut, there is a proposal to reduce the lump sum amount to reduce expenditure. 3. In Token Cut, there is a proposal to deduct ₹ 100 from the demand to register protest against any specific obligation of the Government of India. At the same time, 'Guillotine' is a weapon of the parliamentary process under which, due to paucity of time, on the last day of the budget session, all the remaining undecided grant demands are put for direct voting without any debate.
Q.131नए वित्तीय वर्ष के आरंभ में जब तक संसद द्वारा बजट (विनियोग विधेयक) पारित नहीं हो जाता, तब तक सरकार को अपने दैनिक प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम धन निकालने की अनुमति संविधान का कौन-सा अनुच्छेद देता है?
(a)अनुच्छेद 114 [विनियोग विधेयक]
(b)अनुच्छेद 115 [अनुपूरक अनुदान]
(c)अनुच्छेद 116(क) [लेखानुदान / Vote on Account]
(d)अनुच्छेद 116(ख) [प्रत्ययानुदान / Vote of Credit]
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) पारित हुए बिना संचित निधि से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। चूंकि बजट पारित होने की प्रक्रिया में अप्रैल-मई तक का समय लग जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) से सरकार का कामकाज न रुके, इसके लिए अनुच्छेद 116(क) के तहत 'लेखानुदान' (Vote on Account) का उपबंध है। इसके तहत लोकसभा सरकार को संपूर्ण वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित खर्च का सामान्यतः 1/6 भाग (दो महीने के खर्च के बराबर राशि) अग्रिम रूप से स्वीकृत कर देती है। हाल के वर्षों में 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के कारण विनियोग विधेयक 31 मार्च से पहले ही पास हो जाता है, जिससे नियमित बजट में लेखानुदान की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
Q.131Which Article of the Constitution allows the Government to withdraw money in advance to meet its daily administrative expenses until the Budget (Appropriation Bill) is passed by Parliament at the beginning of the new financial year?
(a)Article 114 [Appropriation Bill]
(b)Article 115 [Supplementary Grant]
(c)Article 116(a) [Vote on Account]
(d)Article 116(b) [Vote of Credit]
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 114, not a single penny can be withdrawn from the Consolidated Fund without passing the Appropriation Act. Since the process of passing the budget takes time till April-May, there is a provision of 'Vote on Account' under Article 116(A) to ensure that the work of the government does not stop from the beginning of the financial year (April 1). Under this, the Lok Sabha generally approves in advance 1/6 of the total estimated expenditure of the entire financial year (an amount equal to two months' expenditure) of the government. In recent years, due to the presentation of the budget on 1 February, the Appropriation Bill is passed before 31 March, thereby eliminating the need for Vote on Account in the regular budget.
Q.132लोक सभा में 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) की प्रक्रिया और संवैधानिक नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारतीय संविधान में 'अविश्वास प्रस्ताव' शब्द का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह केवल लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के 'नियम 198' द्वारा शासित होता है।
B.अविश्वास प्रस्ताव केवल 'लोक सभा' में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
C.प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है।
D.अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, किसी एक व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं, और इसके लिए कोई विशिष्ट आधार या कारण बताना आवश्यक नहीं होता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75(3) के 'मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व' को धरातल पर जांचने का मुख्य संसदीय हथियार है। संविधान में इसका नाम नहीं है, यह लोकसभा नियम 198 के तहत संचालित होता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है और अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा और मतदान कराया जाता है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता। यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.132With reference to the procedure and constitutional rules of 'No-Confidence Motion' in the Lok Sabha, consider the following statements:
A.The term 'No-Confidence Motion' is not clearly mentioned anywhere in the Indian Constitution; It is governed only by 'Rule 198' of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha.
B.No-confidence motion can be presented only in the 'Lok Sabha' and not in the Rajya Sabha.
C.Support of at least 50 members of the House is mandatory for seeking permission to present the proposal.
D.No-confidence motion can be brought only against the entire Council of Ministers, not against any individual minister, and it is not necessary to give any specific ground or reason for this.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
No-confidence motion is the main parliamentary weapon to check on the ground the 'collective responsibility of the Council of Ministers to the Lok Sabha' under Article 75(3). It is not named in the Constitution, it operates under Lok Sabha Rule 198. It requires the support of a minimum of 50 MPs to be introduced and is discussed and voted upon within 10 days of approval. This is not brought against any one minister but against the entire Council of Ministers and it is not necessary to give reasons for this. If the motion is passed with a simple majority, the entire government including the Prime Minister has to resign immediately. All four statements are true.
Q.133संसदीय प्रक्रिया में 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(a)निंदा प्रस्ताव केवल राज्य सभा में लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में।
(b)निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता।
(c)दोनों प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं है।
(d)निंदा प्रस्ताव के लिए 100 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण अंतर हैं: 1. निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के लिए विशिष्ट नीतियां, विफलताएं या कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता; 2. निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों या गलतियों की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है; 3. यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता (यद्यपि सरकार को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ सकता है), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाती है।
Q.133What is the main difference between 'Censure Motion' and 'No-Confidence Motion' in parliamentary procedure?
(a)A censure motion is brought only in the Rajya Sabha, while a no-confidence motion is brought only in the Lok Sabha.
(b)It is mandatory to give reasons for a censure motion and it can also be brought against a single minister or a group of ministers, whereas it is not mandatory for the Council of Ministers to resign if it is passed.
(c)There is no difference between the two proposals.
(d)Support of 100 members is mandatory for censure motion.
(e)Question not attempted
Explanation
There are important differences between Censor Motion and No-Confidence Motion: 1. It is mandatory to give specific policies, failures or reasons to be accepted in the Lok Sabha, whereas for No-Confidence Motion it is not necessary to give any reason; 2. Censure motion can be brought against an individual minister, a group of ministers or the entire Council of Ministers to condemn their specific administrative policies or mistakes; 3. If a censure motion is passed in the Lok Sabha, it is not constitutionally binding on the government to resign immediately (although the government may have to prove its confidence), whereas if a no-confidence motion is passed, the government falls.
Q.134लोक सभा में किसी तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर बहस कराने के लिए कौन-सा प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
(a)ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)
(b)विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)
(c)स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
(d)अविश्वास प्रस्ताव
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) एक असाधारण संसदीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हाल ही में घटी किसी निश्चित, गंभीर और अविलंबनीय लोक महत्व की घटना (Definite matter of urgent public importance) पर सदन की पूर्व-निर्धारित नियमित कार्यसूची को स्थगित करके तत्काल चर्चा कराना होता है। इसमें सरकार की विफलता की प्रत्यक्ष निंदा का तत्व छिपा होता है, इसलिए इसे राज्य सभा में नहीं बल्कि केवल लोक सभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इस पर चर्चा सामान्यतः शाम 4 बजे प्रारंभ होती है और कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलती है।
Q.134Which motion is brought in the Lok Sabha to stop the regular proceedings of the House and hold a debate on an urgent and very important public issue, for which the support of a minimum of 50 members is required?
(a)Calling Attention Motion
(b)Privilege Motion
(c)Adjournment Motion
(d)No confidence motion
(e)Question not attempted
Explanation
'Adjournment Motion' is an extraordinary parliamentary procedure, the purpose of which is to bring about immediate discussion on a definite matter of urgent public importance that has occurred recently by postponing the pre-determined regular agenda of the House. There is an element of direct condemnation of the failure of the government hidden in it, hence it can not be brought in the Rajya Sabha but only in the Lok Sabha. To introduce it, the permission of the Speaker and the support of at least 50 MPs is required. The discussion usually starts at 4 pm and lasts for at least 2 hours 30 minutes.
Q.135भारत की तीन वित्तीय संसदीय समितियों (Financial Committees) के स्वरूप का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. लोक लेखा समिति (PAC)1. 30 सदस्य (सभी केवल लोक सभा से, राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं)
B. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)2. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), परंपरा के अनुसार अध्यक्ष विपक्षी दल से
C. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (CoPU)3. कुल 24 समितियां, प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा)
D. विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs)4. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वित्तीय समितियां संसद के सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी अंग हैं। 1. लोक लेखा समिति (PAC, स्थापना 1921): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का सांसद होता है। 2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee, 1950 जॉन मथाई की सिफारिश): संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। 3. सरकारी उपक्रम समिति (CoPU, 1964): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की जांच करती है। 4. 24 विभागीय स्थायी समितियां (1993 में प्रारंभ): प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं जो मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करते हैं। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं चुना जा सकता।
Q.135Correctly match the composition of the three Financial Parliamentary Committees of India:
List-IList-II
A. Public Accounts Committee (PAC)1. 30 members (all from Lok Sabha only, no member from Rajya Sabha)
B. Estimates Committee2. 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha), as per convention Speaker from the opposition party
C. Committee on Public Undertakings (CoPU)3. A total of 24 committees, each with 31 members (21 Lok Sabha + 10 Rajya Sabha)
D. Departmental Standing Committees (DRSCs)4. 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha), formed in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
Finance Committees are the most important watchdog organs of Parliament. 1. Public Accounts Committee (PAC, established 1921): 22 members (15 LS + 7 RS), examines the audit reports of the CAG, since 1967 its Chairman is an opposition MP. 2. Estimates Committee (Recommended by John Mathai in 1950): The largest committee of the Parliament consisting of 30 members and all are from the Lok Sabha only. 3. Committee on Public Undertakings (CoPU, 1964): 22 members (15 LS + 7 RS), scrutinizes public undertakings (PSUs). 4. 24 Departmental Standing Committees (introduced in 1993): Each consists of 31 members which examine the demands for grants of ministries. No minister can be elected a member of these committees.
Q.136लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.समिति के सदस्यों का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से 1 वर्ष के लिए होता है।
B.समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की गहन जांच करना है।
C.कैग (CAG) लोक लेखा समिति के 'मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) के रूप में कार्य करता है।
D.समिति की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित वित्तीय समिति है। यह सरकारी व्यय की न केवल तकनीकी और कानूनी वैधता की जांच करती है, बल्कि यह भी देखती है कि जनता के धन का कहीं अपव्यय, फिजूलखर्ची या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। समिति अपनी बैठकों में कैग की सहायता से मंत्रालयों के सचिवों को तलब कर पूछताछ करती है। कैग समिति की हर बैठक में उपस्थित रहकर उसके सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। समिति का कोई भी फैसला सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, किंतु सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) संसद में देनी होती है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.136Consider the following statements with reference to the functioning and powers of the Public Accounts Committee (PAC):
A.The members of the Committee are elected by both the Houses of Parliament according to the system of proportional representation by the single transferable vote for a term of 1 year.
B.The main function of the committee is to thoroughly examine the Appropriation Accounts of the Government of India and the reports of the Comptroller and Auditor General (CAG).
C.CAG acts as 'Friend, Philosopher and Guide' of the Public Accounts Committee.
D.The recommendations of the committee are only advisory to the government, not binding.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Public Accounts Committee is the oldest and most prestigious financial committee of India. It not only checks the technical and legal validity of government expenditure, but also sees whether there is wastage, wastage or corruption of public money. The committee, with the help of CAG, summons the secretaries of the ministries and interrogates them in its meetings. CAG plays the role of advisor and guide by being present in every meeting of the committee. No decision of the committee is legally binding on the government, but the government has to submit an action taken report to the Parliament on the recommendations of the committee. All four statements are true.
Q.137प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को प्रशासनिक और वित्तीय समीक्षा में किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?
(a)सुपर कैबिनेट
(b)सतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee)
(c)सतर्कता समिति
(d)कार्य मंत्रणा समिति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्राक्कलन समिति को 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य बजट में शामिल अनुमानों (Estimates) की विस्तृत जांच करना, प्रशासन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता और संगठनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देना तथा यह देखना है कि नीतियां धन का अपव्यय किए बिना दक्षता से लागू की जा रही हैं या नहीं। चूंकि यह समिति बजट पेश होने के बाद पूरे वर्ष लगातार अलग-अलग मंत्रालयों के खर्चों और योजनाओं का परीक्षण करती रहती है, इसलिए इसे निरंतर या सतत मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है।
Q.137By which other popular name is the Estimates Committee known in administrative and financial review?
(a)super cabinet
(b)Continuous Economy Committee
(c)vigilance committee
(d)business advisory committee
(e)Question not attempted
Explanation
The Estimates Committee is called 'Continuous Economy Committee'. Its main function is to examine in detail the estimates included in the budget, to suggest economy, efficiency and organizational reforms in administration and to see whether the policies are being implemented efficiently without wastage of funds. Since this committee continuously examines the expenditure and plans of different ministries throughout the year after the presentation of the budget, it is called the Continuous or Continuous Austerity Committee. It consists of only 30 members of the Lok Sabha and its Speaker is from the ruling party.
Q.138संसद में 'प्रश्न काल' (Question Hour) और 'शून्य काल' (Zero Hour) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)शून्य काल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में औपचारिक रूप से किया गया है।
(b)तारांकित प्रश्नों (Starred Questions) का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है और इनके पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं।
(c)अतारांकित प्रश्नों के भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
(d)शून्य काल केवल 15 मिनट की अवधि का होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसद की बैठक का पहला घंटा (प्रातः 11 से 12 बजे) 'प्रश्न काल' होता है। इसमें 'तारांकित प्रश्न' (जिन पर तारा बना होता है) का उत्तर मंत्री मौखिक देता है और सदस्य तत्काल काउंटर/पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं। 'अतारांकित प्रश्न' का उत्तर लिखित रूप में टेबल पर रखा जाता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 'शून्य काल' (Zero Hour) का संसद की नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है; यह 1962 से भारतीय संसदीय प्रथा द्वारा विकसित एक अनौपचारिक नवाचार (Indian Innovation) है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है और इसमें बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं।
Q.138Which of the following statements is true regarding the functioning of 'Question Hour' and 'Zero Hour' in Parliament?
(a)Zero Hour is formally mentioned in the Rules of Procedure and Conduct of Business of Parliament.
(b)Starred Questions are answered orally by the Minister and supplementary questions can be asked.
(c)Supplementary questions can also be asked for unstarred questions.
(d)Zero hour is of only 15 minutes duration.
(e)Question not attempted
Explanation
The first hour of the Parliament meeting (11 am to 12 noon) is 'Question Hour'. In this, the Minister answers the 'starred questions' orally and the members can immediately ask counter/supplementary questions. The answer to an 'unstarred question' is placed on the table in written form and no supplementary question can be asked on it. There is no mention of 'Zero Hour' in the rules of Parliament; It is an informal innovation developed by Indian parliamentary practice since 1962, which begins immediately after the Question Hour (12 noon) and raises issues of urgent public importance without prior notice.
Q.139संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद सदस्यों की निरर्हता (Disqualification) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)यदि कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई 'लाभ का पद' (Office of Profit) धारण करता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।
(b)यदि किसी सांसद को आपराधिक मामले में कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही अयोग्य हो जाता है।
(c)लाभ के पद या चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की बाध्यकारी राय के अनुसार किया जाता है।
(d)यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 30 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान स्वतः रिक्त हो जाता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार '60 दिनों' (न कि 30 दिनों) की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन प्रस्ताव पारित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इस 60 दिन की गणना में सदन के सत्रावसान या लगातार 4 से अधिक दिनों के स्थगन को नहीं गिना जाता। अतः कथन D गलत है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिससे 2 वर्ष या अधिक की सजा पाते ही सांसद तुरंत अयोग्य हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है।
Q.139Which of the following statements is not correct regarding the disqualification of Members of Parliament under Article 102 of the Constitution and the Representation of the People Act, 1951?
(a)If a member holds any 'office of profit' under the Government of India or a State Government, he becomes disqualified.
(b)If an MP is sentenced to imprisonment for at least 2 years in a criminal case, he becomes disqualified from the date of conviction.
(c)The final decision on disqualification of MPs on grounds of office of profit or electoral corruption is made by the President in accordance with the binding opinion of the Election Commission.
(d)If a member remains absent from all the meetings of the House for 30 consecutive days without permission, his seat automatically becomes vacant.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 101(4) of the Constitution, if a member of either House of Parliament remains absent from all its sittings for a continuous period of '60 days' (not 30 days) without the leave of the House, the House may pass a resolution declaring his seat vacant. Prorogation of the House or adjournment of more than 4 consecutive days is not counted in this 60 day calculation. Hence statement D is incorrect. In Lily Thomas v. Union of India (2013), the Supreme Court struck down Section 8(4), which makes MPs immediately disqualified if convicted of a sentence of 2 years or more. Disqualification other than the 10th Schedule is decided by the President on the advice of the Election Commission under Article 103.
Q.140संसद और उसके सदस्यों के 'विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges, अनुच्छेद 105) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत (वोट) के संबंध में किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
B.दीवानी मामलों (Civil Cases) में सांसदों को सदन के सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है।
C.यह गिरफ्तारी से छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध (Preventive Detention) पर लागू नहीं होती है।
D.संसद को अपने विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए बाहरी व्यक्तियों और अपने सदस्यों दोनों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 105 सांसदों और संसद को बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार देता है। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता संसद के भीतर सुरक्षित है और इसके लिए अदालत में मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता (पी. वी. नरसिम्हा राव वाद)। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी मामलों में सत्र के 40 दिन पूर्व व पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण है, लेकिन आपराधिक मामलों, देशद्रोह या प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई छूट नहीं है (पुलिस को केवल स्पीकर को सूचित करना होता है)। संसद एक अदालत की तरह अपनी अवमानना के लिए किसी भी नागरिक या पत्रकार को फटकार लगा सकती है या जेल भेज सकती है (सर्चलाइट वाद एवं केशव सिंह वाद)। चारों कथन सत्य हैं।
Q.140Consider the following statements with reference to the 'Privileges' of the Parliament and its members (Parliamentary Privileges, Article 105):
A.No action can be taken in any court against any member in respect of anything said or voted in the Parliament.
B.In civil cases, MPs have immunity from arrest during the session of the House and 40 days before and 40 days after the session.
C.This immunity from arrest does not apply to criminal cases or preventive detention.
D.Parliament has the power to punish both outsiders and its own members for breach of its privileges or contempt of the House.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 105 gives individual and collective privileges to MPs and Parliament to discharge their duties without fear. Complete freedom of expression is protected within the Parliament and cannot be sued for defamation in a court of law (P.V. Narasimha Rao case). Under the Code of Civil Procedure, there is protection from arrest for 40 days before and after the session in civil cases, but there is no immunity in criminal cases, treason or preventive detention (the police only have to inform the Speaker). Like a court, Parliament can reprimand or send to jail any citizen or journalist for contempt (Searchlight case and Keshav Singh case). All four statements are true.
Q.141लोक सभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)इसका प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 85 के तहत किया गया था।
(b)विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा 'संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977' द्वारा दिया गया और इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा व सुविधाएं प्राप्त हैं।
(c)किसी भी विपक्षी दल के नेता को स्वतः ही विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसकी सीटें कितनी भी हों।
(d)पहली लोकसभा (1952) में स्वतंत्र पार्टी के नेता को औपचारिक विपक्ष के नेता की मान्यता दी गई थी।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान में 'विपक्ष के नेता' का कोई उल्लेख नहीं था। पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। 1977 में संसद ने कानून पारित कर इस पद को आधिकारिक वैधानिक मान्यता (Statutory Recognition) दी और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन व सुविधाएं प्रदान की गईं। पीठासीन अधिकारी के नियमों के अनुसार विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% (लोकसभा में 55 सीटें) होना अनिवार्य है। पहली लोकसभा (1952) में किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं थीं, यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI - 16 सीटें) सबसे बड़ा विपक्षी दल थी। अतः विकल्प B सही है।
Q.141Which of the following statements is true regarding the post of Leader of Opposition (LoP) in the Lok Sabha?
(a)This provision was made in the original Constitution under Article 85.
(b)The Leader of the Opposition is given statutory status by the 'Salaries and Allowances of the Leader of the Opposition in Parliament Act, 1977' and has the status and facilities equivalent to that of a Cabinet Minister.
(c)The leader of any opposition party is automatically declared the Leader of the Opposition, irrespective of the number of seats it has.
(d)In the first Lok Sabha (1952), the leader of the Swatantra Party was recognized as the leader of the formal opposition.
(e)Question not attempted
Explanation
There was no mention of 'Leader of the Opposition' in the Indian Constitution. For the first time in 1969, Ram Subhag Singh was recognized as the leader of the opposition. In 1977, Parliament passed a law giving official statutory recognition to this post and it was given the status, salary and facilities of a Cabinet Minister. According to the rules of the Presiding Officer, to become the Leader of the Opposition, it is mandatory for an opposition party to have at least 10% of the total membership of the House (55 seats in the Lok Sabha). In the first Lok Sabha (1952), no party had 10% seats, although the Communist Party of India (CPI – 16 seats) was the largest opposition party. Hence option B is correct.
Q.142संसद में 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a)यह विधेयक संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो सरकार में मंत्री नहीं है (चाहे वह सत्तारूढ़ दल का सांसद हो या विपक्ष का)।
(b)यह केवल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसदों द्वारा पेश किया जाता है।
(c)संसद में प्रत्येक कार्यदिवस को गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा होती है।
(d)यदि कोई गैर-सरकारी विधेयक लोकसभा में गिर जाता है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसदीय व्यवस्था में जो सांसद मंत्रिपरिषद का सदस्य (मंत्री) नहीं होता, उसे 'गैर-सरकारी सदस्य' (Private Member) कहा जाता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों न हो। ऐसे सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक 'प्राइवेट मेंबर बिल' कहलाता है। इसके लिए सदन में 1 माह की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद में इसके लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर बाद का समय) निर्धारित होता है। चूंकि यह सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका अस्वीकार होना सरकार के गिरने का कारण नहीं बनता। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक कुल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित होकर अधिनियम बने हैं (अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम पारित हुआ था)।
Q.142Which of the following statements is correct regarding 'Private Member's Bill' in Parliament?
(a)This bill is introduced by a member of Parliament who is not a minister in the government (whether he is an MP from the ruling party or the opposition).
(b)It is introduced only by MPs nominated by the President.
(c)Private government bills are discussed every working day in Parliament.
(d)If a private bill is defeated in the Lok Sabha, the Prime Minister has to resign.
(e)Question not attempted
Explanation
In the parliamentary system, an MP who is not a member of the Council of Ministers (Minister) is called a 'Private Member', even if he is an MP from the ruling party. The bill introduced by such an MP is called 'Private Member's Bill'. For this, one month's prior written notice has to be given in the House and in Parliament, usually the second half of Friday (afternoon time) is fixed for this. Since it is not a part of the official policy of the government, its rejection does not lead to the fall of the government. So far in the history of the Indian Parliament, a total of 14 private bills have been passed and become acts (the last time the Supreme Court Criminal Appellate Jurisdiction Extension Act was passed in 1970).
Q.143संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर शास्ति (Penalty) के प्रावधानों पर विचार कीजिए:
A.यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना संसद के किसी सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है।
B.यदि वह जानता है कि वह उस सदन का सदस्य बनने के लिए अर्हित (Qualified) नहीं है या निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया है।
C.वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये (₹500) की शास्ति का भागी होगा।
D.यह शास्ति संघ को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में वसूल की जाती है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 99 प्रत्येक सांसद को सदन में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप में शपथ लेने का आदेश देता है। अनुच्छेद 104 एक अत्यंत सख्त दंडात्मक उपबंध है: यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए, या अयोग्य होते हुए, या संसद के किसी कानून द्वारा रोके जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बैठता है या वोट डालता है, तो वह जितने दिन भी ऐसा करेगा, उसे प्रति दिन ₹500 का व्यक्तिगत जुर्माना भरना होगा। इस राशि की वसूली भारत सरकार को देय नागरिक ऋण के रूप में कानूनी तरीके से की जाती है। यही समान प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 193 में है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.143Consider the provisions of penalty for sitting and voting in Parliament without taking oath or being disqualified under Article 104 of the Constitution:
A.If a person sits or votes as a member of either House of Parliament without taking oath or affirmation under Article 99.
B.If he knows that he is not qualified or has been disqualified to be a member of that House.
C.He shall be liable to a penalty of five hundred rupees (₹500) for every day on which he so sits or votes.
D.This penalty is recovered as debt due to the Union.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 99 mandates every MP to take an oath in the format of the Third Schedule before the President or a person appointed by him before taking his seat in the House. Article 104 is a very stringent penal provision: If any person sits or votes in the proceedings of the House without taking the oath, or being disqualified, or being prevented by any law of Parliament, he shall be liable to pay a personal fine of ₹500 for every day on which he does so. This amount is recovered legally as a civil debt payable to the Government of India. A similar provision is there in Article 193 for the Legislative Assemblies of the States. All four statements are true.
Q.144लोक सभा में 'सदन का नेता' (Leader of the House) सामान्यतः कौन होता है?
(a)लोक सभा का अध्यक्ष (स्पीकर)
(b)भारत का प्रधानमंत्री, यदि वह लोक सभा का सदस्य है, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य कैबिनेट मंत्री जो लोक सभा का सदस्य हो
(c)गृह मंत्री
(d)संसदीय कार्य मंत्री
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के अनुसार, 'सदन का नेता' (Leader of the House) भारत का प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते वह लोक सभा का सदस्य हो। यदि प्रधानमंत्री राज्य सभा का सदस्य है (जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, एच. डी. देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, या डॉ. मनमोहन सिंह 2004-2014 में), तो प्रधानमंत्री लोक सभा के सदस्य किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री (जैसे प्रणब मुखर्जी या सुशील कुमार शिंदे) को लोक सभा में 'सदन का नेता' मनोनीत करता है। सदन का नेता विधायी कार्यसूची तय करने और सदन की गरिमा बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Q.144Who is generally the 'Leader of the House' in the Lok Sabha?
(a)Speaker of the Lok Sabha
(b)The Prime Minister of India, if he is a member of the Lok Sabha, or any other Cabinet Minister nominated by the Prime Minister who is a member of the Lok Sabha
(c)Home Minister
(d)Parliamentary Affairs Minister
(e)Question not attempted
Explanation
According to Rule 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, the 'Leader of the House' is the Prime Minister of India, provided he is a member of the Lok Sabha. If the Prime Minister is a member of the Rajya Sabha (such as Mrs. Indira Gandhi in 1966, H. D. Deve Gowda in 1996, Inder Kumar Gujral in 1997, or Dr. Manmohan Singh in 2004–2014), the Prime Minister nominates a senior cabinet minister (such as Pranab Mukherjee or Sushil Kumar Shinde) who is a member of the Lok Sabha, as 'Leader of the House' in the Lok Sabha. The Leader of the House plays a very important role in setting the legislative agenda and maintaining the dignity of the House.
Q.145लोक सभा के 'सामयिक अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति कौन करता है और उसका मुख्य वैधानिक कार्य क्या होता है?
(a)निवर्तमान स्पीकर द्वारा नियुक्ति; बजट पेश कराना
(b)राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना तथा नए नियमित स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना
(c)प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति; लोकसभा की समितियां बनाना
(d)भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति; चुनाव याचिकाएं सुनना
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नई लोकसभा के आम चुनाव के बाद जब तक नया नियमित अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक सदन के संचालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वरिष्ठतम सांसद को 'प्रोटेम स्पीकर' (सामयिक अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सभी सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और नए स्थायी लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचित होते ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
Q.145Who appoints the 'Pro-tem Speaker' of the Lok Sabha and what is his main statutory function?
(a)Appointment by the outgoing Speaker; presenting the budget
(b)Appointment by the President; Administering oath to newly elected MPs and presiding over the House until the election of a new regular Speaker.
(c)Appointed by the Prime Minister; Formation of committees of Lok Sabha
(d)Appointment by the Chief Justice of India; hearing election petitions
(e)Question not attempted
Explanation
After the general elections to the new Lok Sabha, until a new regular Speaker is elected, a senior-most MP is appointed by the President of India as the 'Pro tem Speaker' under Article 95(1) of the Constitution to administer the House until a new regular Speaker is elected. The President himself administers the oath to the Protem Speaker at Rashtrapati Bhavan. After this, the Protem Speaker administers the oath of office and secrecy to all the newly elected MPs under Article 99 of the Constitution and completes the process of election of the new permanent Lok Sabha Speaker. The post of Protem Speaker automatically ceases to exist as soon as the new Speaker is elected.
Q.146संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' (Committee on Subordinate Legislation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह समिति लोक सभा और राज्य सभा दोनों में अलग-अलग गठित होती है (प्रत्येक में 15 सदस्य)।
B.इसका मुख्य कार्य यह संवीक्षा करना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए जा रहे नियम, विनियम, उप-नियम और उप-विधियां संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों की परिधि के भीतर हैं या नहीं।
C.यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण न करे या नागरिकों पर अनुचित कर व दायित्व न थोपे।
D.कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसद समय की कमी और तकनीकी जटिलताओं के कारण कानूनों में केवल मूल ढांचा तय करती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे 'प्रत्यायोजित विधायन' (Delegated Legislation) कहा जाता है। कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' बनाई गई है। यह समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए सभी नियमों/नोटिफिकेशनों की बारीकी से जांच करती है कि क्या वे मूल अधिनियम के दायरे में हैं, क्या वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, या क्या वे पूर्वव्यापी प्रभाव वाले हैं। यदि समिति कोई विसंगति पाती है, तो वह सदन को सूचित करती है। दोनों सदनों में 15-15 सदस्यों वाली अलग समितियां होती हैं और मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। चारों कथन सत्य हैं।
Q.146Consider the following statements with reference to the 'Committee on Subordinate Legislation' of the Parliament:
A.This committee is constituted separately in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha (15 members in each).
B.Its main function is to scrutinize whether the rules, regulations, bye-laws and bye-laws being made by the executive are within the scope of the legislative powers delegated by the Parliament or not.
C.It ensures that the executive does not encroach on the powers conferred by Parliament or impose unreasonable taxes and duties on citizens.
D.No minister is eligible to become a member of this committee.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Due to time constraints and technical complexities, Parliament decides only the basic structure of the laws and hands over the power to make detailed rules to the executive, which is called 'Delegated Legislation'. To ensure that the executive does not misuse this power, a 'Committee on Subordinate Legislation' of the Parliament has been formed. This committee closely examines all rules/notifications made by the executive to determine whether they are within the scope of the principal Act, whether they violate the Constitution, or whether they have retrospective effect. If the committee finds any discrepancy, it informs the House. There are separate committees in both the houses with 15 members each and ministers are not involved in it. All four statements are true.
Q.147संसद के किसी सदन की बैठक के 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?
(a)स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(b)स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (sine die) के लिए रोकना है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा पूरे सत्र की औपचारिक समाप्ति है।
(c)सत्रावसान से सदन में लंबित सभी विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
(d)दोनों में कोई अंतर नहीं है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) का विशेषाधिकार है। इसके द्वारा केवल सदन की चालू बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (Sine Die - बिना अगली तारीख तय किए) के लिए स्थगित किया जाता है; इससे सत्र समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत सत्रावसान (Prorogation) अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी आदेश से होता है, जिससे संसद का पूरा सत्र (जैसे बजट सत्र या मानसून सत्र) समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, केवल लंबित नोटिस समाप्त होते हैं।
Q.147What is the main constitutional difference between 'Adjournment' and 'Prorogation' of a sitting of a House of Parliament?
(a)Adjournment is done by the President, while prorogation is done by the Presiding Officer.
(b)Adjournment is the adjournment of the sitting for a few hours, days or indefinitely (sine die) by the presiding officer of the House (Speaker/Chairman), while prorogation is the formal end of the entire session by the President.
(c)With the prorogation of the session, all the bills pending in the House automatically expire.
(d)There is no difference between the two.
(e)Question not attempted
Explanation
Adjournment is the prerogative of the presiding officer of the House (Lok Sabha Speaker or Rajya Sabha Chairman). By this only the ongoing meeting of the House is adjourned for a few hours, days or indefinitely (Sine Die - without fixing the next date); This does not end the session. In contrast, Prorogation occurs by an order issued by the President of India on the advice of the Council of Ministers under Article 85(2)(a), which ends the entire session of Parliament (such as the Budget Session or the Monsoon Session). Prorogation of the session does not end the bills pending in the House, only the pending notices end.
Q.148संसद में 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
(a)यह समिति केवल मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करती है।
(b)राज्य सभा में आचार समिति का गठन 1997 में और लोक सभा में 2000 में हुआ, जो सांसदों के नैतिक आचरण, अनुशासन और कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच करती है।
(c)कोई गैर-सांसद नागरिक कभी भी आचार समिति को शिकायत नहीं कर सकता।
(d)यह समिति सीधे आरोपी सांसद को उम्रकैद की सजा सुना सकती है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसद सदस्यों के नैतिक मूल्यों, शुचिता और गरिमा को बनाए रखने के लिए दोनों सदनों में 'आचार समिति' (Ethics Committee) गठित है। राज्य सभा में इसका गठन 1997 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के. आर. नारायणन की पहल पर हुआ (यह भारत की पहली आचार समिति थी), जबकि लोक सभा में 2000 में तदर्थ समिति के रूप में बनी और 2015 में स्थायी समिति बनी। यह समिति सांसदों के अनैतिक आचरण, हितों के टकराव (Conflict of interest) और 'पैसे लेकर सवाल पूछने' या संसद में कदाचार जैसी गंभीर शिकायतों की जांच करती है और सांसद को निलंबित या निष्कासित करने की सिफारिश सदन को भेजती है। शिकायत कोई भी व्यक्ति हलफनामे के साथ कर सकता है।
Q.148Which statement is true regarding the 'Ethics Committee' in Parliament?
(a)This committee only investigates the corruption of ministers.
(b)The Ethics Committee was constituted in the Rajya Sabha in 1997 and in the Lok Sabha in 2000, which investigates complaints related to ethical conduct, discipline and misconduct of MPs.
(c)No non-MP citizen can ever complain to the Ethics Committee.
(d)This committee can directly sentence the accused MP to life imprisonment.
(e)Question not attempted
Explanation
To maintain the moral values, purity and dignity of the members of Parliament, 'Ethics Committee' is constituted in both the Houses. It was formed in the Rajya Sabha in 1997 by the then Vice President K. R. Narayanan (it was India's first Ethics Committee), while in the Lok Sabha, it was formed as an ad-hoc committee in 2000 and became a standing committee in 2015. This committee investigates serious complaints like unethical conduct of MPs, conflict of interest and 'asking questions for money' or misconduct in Parliament and sends a recommendation to the House to suspend or expel the MP. Any person can file a complaint with an affidavit.
Q.149लोक सभा में 'नियम 377' (Rule 377) के अंतर्गत सांसदों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों के संदर्भ में क्या नियम है?
(a)इसके तहत एक दिन में अधिकतम 50 मामले उठाए जा सकते हैं।
(b)जो मामले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सांसद अध्यक्ष की अनुमति से नियम 377 के तहत संक्षिप्त रूप में उठा सकते हैं (प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले)।
(c)इस पर सदन में मतदान कराया जाता है।
(d)यह केवल मंत्रियों के निजी भाषणों से संबंधित है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक सभा की प्रक्रिया के नियम 377 के तहत वे सभी महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं और जिन्हें कार्य संचालन के किसी अन्य नियम (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या आधे घंटे की चर्चा) के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इसके तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की गंभीर समस्याओं या केंद्रीय नीति से जुड़े मामलों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर रखते हैं। लोक सभा के नियमों के अनुसार प्रतिदिन नियम 377 के तहत अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को कुछ सप्ताह के भीतर इसका लिखित उत्तर सांसद को भेजना अनिवार्य होता है।
Q.149What is the rule regarding matters raised by MPs under 'Rule 377' in the Lok Sabha?
(a)Under this, a maximum of 50 cases can be taken up in a day.
(b)Matters which cannot be raised under Question Hour, Calling Attention or Adjournment Motion can be raised briefly by MPs under Rule 377 with the permission of the Speaker (maximum 20 matters per day).
(c)Voting is held on this in the House.
(d)It pertains only to private speeches of ministers.
(e)Question not attempted
Explanation
Under Rule 377 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha, all those issues of important public interest which are not points of order and which cannot be raised under any other rule of conduct of business (such as no-confidence motion, calling attention, question hour or half-hour discussion) are raised. Under this, MPs put serious problems of their parliamentary constituency or matters related to central policy on the table of the House with the prior permission of the Speaker. According to the rules of the Lok Sabha, a maximum of 20 matters are allowed to be raised under Rule 377 every day. It is mandatory for the concerned ministry to send its written reply to the MP within a few weeks.
Q.150भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के अधिदेश के तहत वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य प्रलेखों पर विचार कीजिए:
A.वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement - अनुच्छेद 112)
B.मांग अनुदान विवरण (Demands for Grants - अनुच्छेद 113)
C.वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement)
D.मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण (Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement)
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसद में बजट पेश करते समय केवल आय-व्यय का ब्योरा ही नहीं दिया जाता, बल्कि संविधान और एफआरबीएम कानून के तहत कई दस्तावेज अनिवार्य रूप से पटल पर रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगें और वित्त विधेयक पेश होते हैं। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) की धारा 3(1) के तहत वित्त मंत्री द्वारा तीन अतिरिक्त नीतिगत दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं: 1. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2. मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण, और 3. राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। अतः सभी प्रलेख सत्य हैं।
Q.150Consider the mandatory documents to be presented by the Finance Minister under the mandate of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003' (FRBM Act, 2003) in the Union Budget of India:
A.Annual Financial Statement - Article 112
B.Demands for Grants - Article 113
C.Macro-Economic Framework Statement
D.Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
While presenting the budget in Parliament, not only the details of income and expenditure are given, but many documents are compulsorily tabled under the Constitution and FRBM Act. The annual financial statement, demands for grants and finance bills are presented under Articles 112, 113 and 110(a) of the Constitution. Additionally, to ensure fiscal discipline and transparency, three additional policy documents are mandatorily presented by the Finance Minister under Section 3(1) of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003' (FRBM Act, 2003): 1. Macroeconomic Framework Statement, 2. Medium Term Fiscal Policy Statement, and 3. Fiscal Policy Strategy Statement. Hence all the documents are true.
Q.151भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) के ऐतिहासिक विकास पर विचार कीजिए:
A.प्रथम न्यायाधीश वाद (1981, एस. पी. गुप्त) में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 124 में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है और कार्यपालिका की प्रधानता है।
B.द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993, एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) में न्यायालय ने अपने रुख को पलटते हुए 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना और कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी।
C.तृतीय न्यायाधीश वाद (1998, राष्ट्रपति संदर्भ) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
D.चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 99वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली संविधान में नहीं लिखी है बल्कि तीन प्रसिद्ध 'जजेस केसेज' के न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है। 1981 में कार्यपालिका को प्राथमिकता मिली, जिसे 1993 में 9 जजों की पीठ ने पलटकर मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की। 1998 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में इसे 1 CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का 5-सदस्यीय निकाय बनाया गया। 2014 में संसद ने नियुक्तियों में कार्यपालिका और नागरिक समाज की भूमिका हेतु 99वें संशोधन से NJAC बनाया, जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर आघात करता था। चारों कथन सत्य हैं।
Q.151Consider the historical development of the appointment of judges and the Collegium System in the Supreme Court of India:
A.In the First Judge case (1981, S.P. Gupta), the Court held that 'consultation' in Article 124 does not mean 'consent' and the executive has primacy.
B.In the Second Judge case (1993, Advocates-on-Record Association), the Court reversed its stand and considered 'consultation' to mean 'consent' and laid the foundation of the collegium system.
C.In the Third Judge case (1998, President's Reference), the Supreme Court clarified that the collegium will consist of the Chief Justice of India (CJI) and the 4 senior most judges.
D.In the Fourth Judge Case (2015), a 5-judge bench declared the 'National Judicial Appointments Commission' (NJAC) established by the 99th Constitutional Amendment as unconstitutional, considering it a violation of the independence of the judiciary.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The collegium system of appointment of judges to the Supreme Court is not written in the Constitution but has evolved from the judicial decisions of three famous 'Judges' Cases'. In 1981, the executive got priority, which was overturned in 1993 by a bench of nine judges and established the collegium system of the Chief Justice and two senior judges. In 1998, in terms of Article 143 of the President, it was made a 5-member body of 1 CJI + 4 senior-most judges. In 2014, the Parliament created the NJAC through the 99th Amendment to provide for the role of the executive and civil society in appointments, which was struck down by the Constitution Bench of the Supreme Court in October 2015 by a 4:1 majority as it impinged on the basic structure of the Constitution, namely 'independence of the judiciary'. All four statements are true.
Q.152उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार' या 'असमर्थता' के आधार पर पद से हटाने की जांच प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4) एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968) के तहत गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति में कौन शामिल नहीं होता है?
(a)भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश
(b)किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश
(c)एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)
(d)भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया संचालित होती है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए 3-सदस्यीय विशेष समिति गठित करता है। इस समिति में तीन व्यक्ति होते हैं: 1. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, 2. किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, और 3. लोकसभा अध्यक्ष/सभापति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Distinguished Jurist)। इसमें महान्यायवादी शामिल नहीं होता। यदि यह समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तभी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
Q.152Who does not join the three-member inquiry committee constituted under the inquiry process (under Article 124(4) and the Judges Inquiry Act, 1968) to remove a judge of the Supreme Court or a High Court from office on the grounds of 'proven misbehavior' or 'incompetence'?
(a)Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court
(b)a chief justice of a high court
(c)A distinguished jurist
(d)Attorney General for India
(e)Question not attempted
Explanation
The impeachment process of a judge is conducted under the Judges (Investigation) Act, 1968. After accepting the motion signed by 100 MPs of Lok Sabha or 50 MPs of Rajya Sabha, the Presiding Officer constitutes a 3-member special committee to investigate the allegations. This committee consists of three persons: 1. The Chief Justice or a judge of the Supreme Court, 2. A Chief Justice of a High Court, and 3. A distinguished jurist in the opinion of the Speaker of the Lok Sabha. The Attorney General is not involved in this. If this committee finds the judge guilty, only then he can be removed by the President by passing a special majority resolution in both the Houses.
Q.153संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'आरंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार' (Original and Exclusive Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
B.यह एक ओर भारत सरकार व राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों को सुनता है।
C.यह दो या अधिक राज्यों के बीच परस्पर अधिकारों से जुड़े कानूनी विवादों पर लागू होता है।
D.अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262) और वित्त आयोग के संदर्भ अनुच्छेद 131 के आरंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 131 संघीय ढांचे का मुख्य सुरक्षा कवच है। 'आरंभिक' का अर्थ है कि मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा, और 'अनन्य' का अर्थ है कि कोई अन्य अदालत इसे नहीं सुन सकती। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या विस्तार पर विवाद शामिल होते हैं (राजनीतिक विवाद नहीं)। हालांकि संविधान ने कई संघीय विवादों को अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर रखा है: 1. अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, 2. वित्त आयोग से संबंधित मामले, 3. संविधान-पूर्व की संधियां व समझौते (Pre-constitution treaties), और 4. केंद्र व राज्य के बीच खर्चों व पेंशन का सामान्य समायोजन। चारों कथन सत्य हैं।
Q.153Consider the following statements with reference to the 'Original and Exclusive Jurisdiction' of the Supreme Court under Article 131 of the Constitution:
A.It adjudicates legal disputes between the Government of India and one or more States.
B.It hears disputes between the Government of India and a State on the one hand and one or more other States on the other.
C.It applies to legal disputes between two or more states involving mutual rights.
D.Inter-State river water disputes (Article 262) and references to the Finance Commission are excluded from the scope of original jurisdiction of Article 131.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 131 is the main safeguard of the federal structure. 'Initial' means the trial will begin directly in the Supreme Court, and 'exclusive' means no other court can hear it. It involves disputes between the Center and the States over the existence or extent of any legal right (not political disputes). However, the Constitution has kept several federal disputes out of the scope of Article 131: 1. Inter-State river water disputes under Article 262, 2. Matters relating to the Finance Commission, 3. Pre-constitution treaties, and 4. General adjustment of expenses and pensions between the Center and the State. All four statements are true.
Q.154भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में अंतर्विष्ट 'विशेष इजाजत याचिका' (Special Leave Petition - SLP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(a)यह नागरिकों का एक अनिवार्य अधिकार है और उच्चतम न्यायालय प्रत्येक SLP को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।
(b)यह उच्चतम न्यायालय की एक असाधारण और पूर्णतः विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति है, जिसके तहत वह भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सकता है (सैन्य अदालत को छोड़कर)।
(c)SLP केवल उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है।
(d)SLP केवल दीवानी मामलों पर लागू होती है, आपराधिक मामलों पर नहीं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत व्यापक और विशेषाधिकार युक्त अपीलीय शस्त्र है। यह अपील का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का स्वैच्छिक व विवेकाधीन अधिकार है। इसके तहत देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल (चाहे वह जिला अदालत हो, हाईकोर्ट हो या ट्रिब्यूनल) के किसी भी अंतरिम या अंतिम निर्णय, डिक्री, दंड या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष अनुमति मांगी जा सकती है। यह दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम और संवैधानिक सभी मामलों पर लागू होती है। इसका एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 136(2) है: सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा पारित किसी फैसले के विरुद्ध SLP लागू नहीं होती।
Q.154Which of the following statements is true regarding 'Special Leave Petition' (SLP) contained in Article 136 of the Indian Constitution?
(a)This is an essential right of the citizens and the Supreme Court is bound to accept every SLP.
(b)This is an extraordinary and purely discretionary power of the Supreme Court whereby it can give special leave to appeal against any judgment, decree or order made by any court or tribunal in India (except a military court).
(c)SLP can be filed only against the final decisions of the High Court.
(d)SLP applies only to civil cases, not criminal cases.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 136 is a very wide and privileged appellate weapon of the Supreme Court. This is not a general right of appeal, but a voluntary and discretionary right of the court. Under this, special permission can be sought to appeal in the Supreme Court against any interim or final decision, decree, punishment or order of any court or tribunal of the country (be it District Court, High Court or Tribunal). It applies to all civil, criminal, income tax, labor and constitutional matters. The only exception to this is Article 136(2): The SLP does not apply against a judgment passed by a Court Martial.
Q.155संविधान का कौन-सा अद्वितीय अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए कोई भी आदेश, डिक्री या दिशा-निर्देश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है?
(a)अनुच्छेद 137
(b)अनुच्छेद 141
(c)अनुच्छेद 142
(d)अनुच्छेद 143
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय की सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) है। यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या वाद में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य संविधिक कानून या प्रक्रियाएं अनुच्छेद 142 की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकतीं। यूनियन कार्बाइड (भोपाल गैस कांड), अयोध्या भूमि विवाद, राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंध और संविधान पीठ के कई ऐतिहासिक फैसलों में 'पूर्ण न्याय' के लिए इसी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है।
Q.155Which unique Article of the Constitution provides the Supreme Court with extraordinary power to issue any order, decree or direction in the exercise of its jurisdiction to do 'complete justice' in any case pending before it?
(a)Article 137
(b)Article 141
(c)Article 142
(d)Article 143
(e)Question not attempted
Explanation
Article 142(1) of the Constitution is the most powerful and unique inherent power of the Supreme Court. It provides that the Supreme Court may, in the exercise of its jurisdiction, pass such decree or make such order as may be necessary for doing 'complete justice' in any case or suit pending before it. The Court has clarified that ordinary statutory laws or procedures cannot limit the constitutional powers of Article 142. This Article 142 has been used for 'complete justice' in Union Carbide (Bhopal gas scandal), Ayodhya land dispute, liquor sale ban on highways and many historic decisions of the Constitution Bench.
Q.156संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से 'सलाहकारी क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) मांगने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति विधि या तथ्य के ऐसे सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो या जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है।
B.सार्वजनिक महत्व के सामान्य मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से इनकार भी कर सकता है।
C.संविधान-पूर्व की संधियों और समझौतों (अनुच्छेद 131 के परंतुक) से जुड़े विवादों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
D.उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह केवल परामर्शदात्री (सलाहकारी) होती है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार विधिक रूप से बाध्य नहीं है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 143 (कनाडा के संविधान से प्रेरित) राष्ट्रपति को दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार देता है: 1. सार्वजनिक महत्व का कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न (जहाँ सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है; जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद संदर्भ 1993 में कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था); 2. संविधान-पूर्व की संधियों व समझौतों से जुड़े मामले (जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए राय देना 'अनिवार्य' है)। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार ऐसी सलाह कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा खुले न्यायालय में दी जाती है। यह राय न्यायिक निर्णय नहीं बल्कि विशुद्ध परामर्श है, अतः सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती। चारों कथन सत्य हैं।
Q.156Consider the following statements regarding the President seeking 'Advisory Jurisdiction' from the Supreme Court under Article 143 of the Constitution:
A.The President can seek opinion from the Supreme Court on any question of law or fact of public importance which has arisen or is likely to arise.
B.The Supreme Court can also refuse to give its advice to the President in general matters of public importance.
C.It is mandatory for the Supreme Court to give its opinion to the President in disputes related to pre-Constitution treaties and agreements (proviso to Article 131).
D.The advice given by the Supreme Court is only advisory, which the President or the Central Government is not legally bound to accept.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 143 (inspired by the Constitution of Canada) empowers the President to seek opinion from the Supreme Court in two categories: 1. Legal or factual questions of public importance (where the Supreme Court can either advise or refuse; such as the Court refused to advise in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case of 1993); 2. Cases related to pre-Constitution treaties and agreements (where it is 'mandatory' for the Supreme Court to give an opinion). According to Article 145(3), such advice is given in open court by a Constitution bench of at least 5 judges. This opinion is not a judicial decision but pure advice, hence the government is not bound to accept it. All four statements are true.
Q.157भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने का क्या कानूनी अर्थ होता है?
(a)न्यायालय की कार्यवाहियों और निर्णयों के रिकॉर्ड शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं तथा इनकी प्रामाणिकता पर किसी अधीनस्थ अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
(b)न्यायालय को अपनी स्वयं की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है।
(c)इसके पूर्व-निर्णय (Precedents) सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी कानून की तरह कार्य करते हैं।
(d)उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करते हैं। इसके दो मूलभूत परिणाम होते हैं: 1. इस न्यायालय के सभी निर्णय, कार्यवाहियां और साक्ष्य स्थायी रूप से दर्ज और प्रकाशित होते हैं, जिनका पूर्व-निर्णय (Precedent) और विधिक साक्ष्य के रूप में स्वतः सिद्ध मूल्य होता है और किसी भी निचली अदालत में उनके प्रमाण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता; 2. अभिलेख न्यायालय को अपनी मर्यादा और प्राधिकार की रक्षा के लिए अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित (आर्थिक जुर्माना या कारावास) करने की स्वतंत्र शक्ति होती है। संसद ने इस प्रक्रिया को नियमित करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया है।
Q.157What is the legal meaning of being a 'Court of Record' under Articles 129 and 215 of the Indian Constitution?
(a)The records of the proceedings and judgments of the Court are preserved as perpetual memory and evidence and their authenticity cannot be questioned in any subordinate court.
(b)The Court has the inherent power to punish for its own contempt (Contempt of Court).
(c)Its precedents act as binding law for all subordinate courts.
(d)All the above statements are true.
(e)Question not attempted
Explanation
Article 129 declares the Supreme Court and Article 215 declares the High Court as the 'Court of Record'. This has two basic results: 1. All judgments, proceedings and evidence of this Court are permanently recorded and published, have precedential and self-evident value as legal evidence and their authenticity cannot be questioned in any inferior court; 2. The court of record has the independent power to punish (financial fine or imprisonment) any person or institution that defies itself in order to protect its dignity and authority. Parliament has passed the Contempt of Courts Act, 1971 to regularize this process.
Q.158भारत के उच्च न्यायालयों (High Courts) की संरचना और अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं (25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती है)।
B.संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
C.उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 'भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist) होना एक वैध योग्यता नहीं है।
D.उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का जज बनने की केवल दो ही अर्हताएं हैं: 1. भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 2. कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ध्यान रहे: 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist) केवल उच्चतम न्यायालय का जज बनने की अर्हता है [अनुच्छेद 124(3)(ग)], यह उच्च न्यायालय के जज बनने की अर्हता नहीं है! संसद ने अनुच्छेद 231 के तहत कई साझा हाईकोर्ट बनाए हैं (जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; गुवाहाटी हाईकोर्ट: असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल)। 15वें संशोधन 1963 द्वारा हाईकोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। चारों कथन सत्य हैं।
Q.158Consider the following statements with reference to the structure and jurisdiction of the High Courts of India:
A.At present there are a total of 25 High Courts functioning in India (the 25th High Court is Andhra Pradesh High Court, Amaravati).
B.Under Article 231 of the Constitution, Parliament can make a law to establish a common High Court for two or more States or States and Union Territories.
C.Being 'a distinguished jurist in the opinion of the President of India' is not a valid qualification for becoming a judge of a High Court.
D.The Chief Justice and other judges of the High Court hold office till the age of 62 years.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The High Court is the highest judicial institution of the state. According to Article 217(2) there are only two qualifications to become a judge of a High Court: 1. Must have held a judicial post in India for at least 10 years, or 2. Must have been an advocate in a High Court for at least 10 years. Keep in mind: 'Distinguished Jurist' is only a qualification for becoming a judge of the Supreme Court [Article 124(3)(c)], it is not a qualification for becoming a judge of a High Court! Parliament has created several common High Courts under Article 231 (e.g. Bombay High Court: Maharashtra, Goa, Dadra-Nagar Haveli and Daman-Diu; Guwahati High Court: Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal). By the 15th Amendment of 1963, the retirement age of a High Court judge was increased from 60 to 62 years. All four statements are true.
Q.159उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में कौन-सा कथन सही है?
(a)उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है।
(b)उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी/संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
(c)दोनों की शक्तियां बिल्कुल एक समान हैं।
(d)उच्च न्यायालय केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ही जारी कर सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल भाग III में दिए गए 'मौलिक अधिकारों' के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए नहीं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226(1) के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा "किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी" (For any other purpose) रिट जारी कर सकता है, जिसमें सामान्य कानूनी, प्रशासनिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। साथ ही अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है (सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता), जबकि अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन संवैधानिक उपचार है।
Q.159Which statement is correct comparing the writ jurisdiction under Article 32 of the Supreme Court and the writ jurisdiction under Article 226 of the High Court?
(a)The writ jurisdiction of the Supreme Court is wider than that of the High Court.
(b)The writ jurisdiction of the High Court is broader than that of the Supreme Court, as the High Court can issue writs for the enforcement of fundamental rights as well as other common law/constitutional rights.
(c)The powers of both are exactly the same.
(d)The High Court can issue only the writ of habeas corpus.
(e)Question not attempted
Explanation
The scope of the High Court in judicial review and writ jurisdiction is wider than that of the Supreme Court. Under Article 32, the Supreme Court can issue writs only and only on violation of the 'Fundamental Rights' given in Part III and not for any other legal right. In contrast, under Article 226(1) the High Court can issue writs "for any other purpose" other than the enforcement of fundamental rights, including the violation of general legal, administrative or constitutional rights. Also Article 32 itself is a fundamental right (which the Supreme Court cannot deny), while Article 226 is a discretionary constitutional remedy.
Q.160भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा और किसके परामर्श से की जाती है?
(a)राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा
(b)संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा
(c)भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(d)जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की समिति द्वारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के भाग VI के अध्याय VI में अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Courts) के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 233(1) स्पष्ट व्यवस्था करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश (जिसमें सिविल जज, अतिरिक्त जिला जज, सत्र न्यायाधीश आदि शामिल हैं) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना (Posting) और पदोन्नति उस राज्य के 'राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से' की जाएगी। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहने पर ही सीधे जिला जज बनने का पात्र होता है, यदि उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करे।
Q.160According to Article 233 of the Indian Constitution, by whom and in whose consultation are the 'District Judges' appointed, posted and promoted in a state?
(a)By the Chief Minister in consultation with the State Public Service Commission
(b)By the Governor of the State in consultation with the High Court of the concerned State
(c)by the Chief Justice of India
(d)By the Committee of District and Sessions Judges
(e)Question not attempted
Explanation
Chapter VI of Part VI of the Constitution contains provisions for Subordinate Judiciary. Article 233(1) clearly provides that the appointment, posting and promotion of persons as District Judges (including Civil Judges, Additional District Judges, Sessions Judges, etc.) in a State shall be made 'by the Governor of that State in consultation with the High Court of that State'. According to Article 233(2), a person who is not already in government service is eligible to become a District Judge directly only after being an advocate or pleader for at least 7 years, if the High Court recommends him.
Q.161विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित 'लोक अदालतों' (Lok Adalats) की कार्यप्रणाली और विधिक प्रभाव पर विचार कीजिए:
A.लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) का एक वैधानिक मंच हैं।
B.लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय (Award) एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
C.लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी भी नियमित सिविल या अपीलीय न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती।
D.लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह न होने पर मामला पुनः उस नियमित अदालत को भेज दिया जाता है जहाँ वह पहले लंबित था।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित त्वरित, अनौपचारिक और निःशुल्क न्याय का माध्यम हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें लंबित मामलों तथा वाद-पूर्व (Pre-litigation) मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से निपटारा किया जाता है। धारा 21 के तहत लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। चूंकि यह फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, अतः कानूनन इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील दायर नहीं हो सकती (हालांकि असाधारण धोखेबाजी पर अनुच्छेद 226 में रिट याचिका दायर हो सकती है)। सुलह न होने पर केस वापस नियमित अदालत लौट जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.161Consider the functioning and legal effect of 'Lok Adalats' operated under the Legal Services Authorities Act, 1987:
A.Lok Adalats are a statutory forum for Alternative Dispute Redressal (ADR) for amicable and speedy resolution of disputes.
B.Every award of the Lok Adalat is as final as a decree of a civil court and binding on all the parties.
C.No appeal can be made against the award of Lok Adalat in any regular civil or appellate court.
D.If there is no settlement between the two parties in the Lok Adalat, the case is sent back to the regular court where it was earlier pending.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Lok Adalats are a means of speedy, informal and free justice based on Gandhian principles, which were given statutory status by the Legal Services Authorities Act, 1987. In this, pending cases and pre-litigation cases are settled with mutual consent and agreement of both the parties. Under Section 21, the decision of the Lok Adalat is considered to be a decree of the Civil Court. Since this decision is taken with the consent of both the parties, legally no appeal can be filed against it in any court (although a writ petition can be filed under Article 226 on extraordinary fraud). If no settlement is reached, the case returns to the regular court. All four statements are true.
Q.162केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, तो न्यायालय किस प्रसिद्ध न्यायशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग करता है?
(a)आनुपातिकता का सिद्धांत
(b)सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)
(c)ग्रहण का सिद्धांत
(d)अधित्यजन का सिद्धांत
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संवैधानिक व्याख्या में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब किसी राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए कानून पर यह आरोप लगता है कि उसने दूसरी सूची के विषय पर अतिक्रमण किया है, तो अदालत उस कानून के नाम या बाहरी रूप को नहीं देखती, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति, मूल विषयवस्तु, उद्देश्य और प्रभाव (Pith and Substance) की जांच करती है। यदि कानून का मुख्य सार उस विधायिका की अपनी अधिकृत सूची में आता है, तो केवल प्रासंगिक या आकस्मिक रूप से (Incidental encroachment) दूसरी सूची को छूने मात्र से वह कानून अमान्य नहीं होता (जैसे प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स वाद)।
Q.162In the distribution of legislative powers between the Center and the States, if the question arises whether a law made by a Legislature actually falls within its jurisdiction or not, then which famous jurisprudential principle does the Court use?
(a)principle of proportionality
(b)Doctrine of Pith and Substance
(c)theory of eclipse
(d)doctrine of waiver
(e)Question not attempted
Explanation
'Doctrine of Pith and Substance' is an important principle adopted in Indian constitutional interpretation inspired by the Canadian Constitution. When a law made by a State Legislature or Parliament is alleged to have encroached upon a subject of the Second Schedule, the court does not look at the name or external form of that law, but examines its true nature, basic subject matter, object and effect (pith and substance). If the main substance of a law is contained in that legislature's own authorized list, then mere incidental encroachment touching the other list does not render that law invalid (e.g. Prafull Kumar vs Bank of Commerce case).
Q.163संविधान के उन विशिष्ट प्रावधानों पर विचार कीजिए जिनके तहत संसद 'राज्य सूची' (State List) के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है:
A.अनुच्छेद 249 - राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर (1 वर्ष के लिए)।
B.अनुच्छेद 250 - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के प्रवृत्त रहने के दौरान संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए।
C.अनुच्छेद 252 - दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संसद से कानून बनाने का अनुरोध करते हुए संकल्प पारित करने पर।
D.अनुच्छेद 253 - किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय को प्रभावी करने के लिए सभी राज्यों की सहमति के बिना भी।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संघवाद में आपातकाल के बिना भी सामान्य काल में संसद को 5 परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है: 1. अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव), 2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान), 3. अनुच्छेद 252 (जब दो या अधिक राज्य अपनी सहमति से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करें - जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत बना), 4. अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है), और 5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य हेतु)। ये प्रावधान भारत के सशक्त केंद्रीय ढांचे को प्रदर्शित करते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.163Consider the specific provisions of the Constitution under which Parliament can make laws in the national interest on subjects in the 'State List':
A.Article 249 - On passing of a resolution by the Rajya Sabha by a two-thirds majority of its members present and voting (for 1 year).
B.Article 250 – For the entire country or any part of it during the period of national emergency (Article 352).
C.Article 252 - On passing of resolutions by the Legislatures of two or more States requesting the Parliament to make laws.
D.Article 253 - To give effect to any international treaty, agreement or convention even without the consent of all the States.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In Indian federalism, even in normal times without emergency, the Parliament has the power to make laws on the State List under 5 circumstances: 1. Article 249 (Rajya Sabha resolution of national importance), 2. Article 250 (during national emergency), 3. Article 252 (when two or more states pass a resolution to make a law with their consent - like the Wildlife Protection Act 1972 was made under this), 4. Article 253 (enforcement of international agreements) for which the consent of the States is not necessary), and 5. Article 356 (for that State during President's rule). These provisions reflect the strong central structure of India. All four statements are true.
Q.164संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संविधान के तहत दिए गए वैध कार्यकारी निर्देशों (Directions) का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
(a)अनुच्छेद 256
(b)अनुच्छेद 257
(c)अनुच्छेद 365
(d)अनुच्छेद 355
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति है (जैसे केंद्रीय कानूनों का अनुपालन, संचार साधनों का रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा)। अनुच्छेद 365 (Article 365) एक अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रशासनिक उपबंध है: यह उपबंध करता है कि यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती (अर्थात अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाता है)।
Q.164Under which Article of the Constitution, if a State Government fails to comply with valid executive directions given by the Central Government under the Constitution, the President can consider that the constitutional machinery in that State has failed and President's rule can be imposed under Article 356?
(a)Article 256
(b)Article 257
(c)Article 365
(d)Article 355
(e)Question not attempted
Explanation
Under Articles 256 and 257 of the Constitution, the Central Government has the power to give administrative directions to the States (such as compliance with Central laws, maintenance of means of communication, safety of railways). Article 365 is a highly punitive administrative provision: it provides that if a State fails to comply with or give effect to any direction given by the Executive of the Union under its constitutional powers, it shall be lawful for the President to deem that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution (i.e. becomes the basis for President's rule under Article 356).
Q.165भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद' के न्यायनिर्णयन के संबंध में संसद को कौन-सी असाधारण शक्ति प्राप्त है?
(a)संसद जल विवादों का फैसला सीधे लोकसभा में मतदान कराकर कर सकती है।
(b)संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विशेष अधिकरण (Tribunal) की स्थापना कर सकती है और ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह अपवर्जित (Bar) कर सकती है।
(c)नदी जल विवाद केवल राष्ट्रपति के व्यक्तिगत विवेक से सुलझाए जाएंगे।
(d)ऐसे विवाद केवल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय को भेजे जा सकते हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अंतर्राज्यीय नदियां भारत के संघीय ढांचे में संवेदनशील विवादों का कारण बनती हैं। अनुच्छेद 262(1) संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल बंटवारे पर विशेष न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 262(2) अत्यंत असाधारण उपबंध है: यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य अदालत ऐसे जल विवादों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी। इसी के तहत संसद ने 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया, जिसके तहत गठित कावेरी, कृष्णा, नर्मदा आदि जल विवाद अधिकरणों के निर्णयों पर अदालतों का प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित रहता है (हालाँकि अनुच्छेद 136 में SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट विधिक पहलुओं की समीक्षा करता है)।
Q.165Under Article 262 of the Indian Constitution, which extraordinary power does Parliament have in relation to adjudication of 'interstate river water disputes'?
(a)Parliament can decide water disputes directly by voting in the Lok Sabha.
(b)Parliament may by law establish special tribunals for the adjudication of disputes relating to the use, distribution or control of the waters of any inter-State river or river valley and may wholly exclude the jurisdiction of any court, including the Supreme Court, in such disputes.
(c)River water disputes will be resolved only at the personal discretion of the President.
(d)Such disputes can only be referred to an international court of arbitration.
(e)Question not attempted
Explanation
Interstate rivers cause sensitive disputes in India's federal structure. Article 262(1) empowers the Parliament by making law to create special tribunals on sharing of waters of inter-state rivers and river valleys. Article 262(2) is a very extraordinary provision: it empowers Parliament to make law providing that the Supreme Court or any other court shall not exercise its jurisdiction in relation to such water disputes. Under this, the Parliament passed the 'Interstate River Water Disputes Act, 1956', under which the direct jurisdiction of the courts remains restricted over the decisions of the water dispute tribunals constituted under Cauvery, Krishna, Narmada etc. (although the Supreme Court reviews the legal aspects through SLP under Article 136).
Q.166सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1990 में स्थापित 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council, अनुच्छेद 263) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक हित में किसी भी समय किया जा सकता है।
B.भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।
C.सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
D.प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट के 6 मंत्री (जिसमें गृह मंत्री अनिवार्यतः शामिल हैं) इसके सदस्य होते हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और विशेष रूप से सरकारिया आयोग (1983-88) ने केंद्र-राज्य समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी मंच बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच व सलाह देना, साझी नीतियों पर चर्चा करना और केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों/UTs के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह वर्ष में कम से कम तीन बार मिलने का नियम रखती है और इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.166Consider the following statements with reference to the 'Inter-State Council' (Article 263), established in the year 1990 by order of the President on the recommendations of the Sarkaria Commission (1988):
A.It is a constitutional body which can be constituted by the President at any time in the public interest.
B.The Prime Minister of India is the ex-officio chairman of this council.
C.Chief Ministers of all states, Chief Ministers of Union Territories with Legislative Assembly and Administrators of other Union Territories are its members.
D.Six ministers of the Union Cabinet (which essentially includes the Home Minister) nominated by the Prime Minister are its members.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The First Administrative Reforms Commission and especially the Sarkaria Commission (1983–88) had strongly recommended the creation of a permanent forum under Article 263 for Centre-State coordination. The 'Inter-State Council' was established by Presidential Order on May 28, 1990. It is an independent constitutional body whose function is to investigate and advise on disputes between states, discuss common policies and promote Centre-State coordination. The Prime Minister is its Chairman and the Chief Ministers of all States/UTs and 6 Cabinet Ministers including the Home Minister are its members. It has a rule to meet at least three times a year and all its decisions are taken unanimously. All four statements are true.
Q.167101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 279A' के तहत गठित 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (GST Council) में केंद्र और राज्यों के मताधिकार के महत्व (Voting Weightage) का अनुपात क्या है?
(a)केंद्र सरकार का मत 50% और सभी राज्यों का संयुक्त मत 50%
(b)केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3) और सभी राज्य सरकारों के मतों का भार कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3) होता है
(c)सभी राज्यों और केंद्र का एक समान 1-1 वोट होता है
(d)केवल केंद्र सरकार को वीटो शक्ति प्राप्त है
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में सहकारी संघवाद का सबसे संस्थागत संवैधानिक उदाहरण है। अनुच्छेद 279A के अनुसार, परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 'तीन-चौथाई' (75%) भारित बहुमत (Weighted Majority) से ही लिया जा सकता है। इसमें मतों का भार इस प्रकार तय है: 1. केंद्र सरकार के वोट का मूल्य कुल पड़े वोटों का 1/3 (33.33%) है, और 2. सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल मूल्य 2/3 (66.67%) है। इसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई फैसला कर सकते हैं।
Q.167What is the ratio of voting weightage of the Center and the States in the 'Goods and Services Tax Council' (GST Council) constituted under 'Article 279A' inserted by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016?
(a)The vote of the Central Government is 50% and the joint vote of all the states is 50%.
(b)The weight of the vote of the Central Government is one-third (1/3) of the total votes cast and the weight of the votes of all the State Governments is two-thirds (2/3) of the total votes cast.
(c)All states and the Center have an equal 1-1 vote.
(d)Only the central government has veto power
(e)Question not attempted
Explanation
The Goods and Services Tax (GST) Council is the most institutionalized constitutional example of cooperative federalism in India. According to Article 279A, the Council is chaired by the Union Finance Minister and the Union Minister of State for Finance and Finance/Tax Ministers of all the states are its members. Any decision of the Council can be taken only by a weighted majority of at least 'three-fourths' (75%) of the members present and voting. In this, the weighting of votes is fixed as follows: 1. The value of the votes of the Central Government is 1/3 (33.33%) of the total votes cast, and 2. The total value of the votes of all the State Governments is 2/3 (66.67%). This means that neither the Center can impose any decision on its own will nor can the states take any decision without the consent of the Centre.
Q.168केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित दो प्रमुख ऐतिहासिक आयोगों-सरकारिया आयोग (1983-1988) और एम. एम. पुंछी आयोग (2007-2010)-की प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए:
A.दोनों आयोगों ने एकमत से सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अंतिम विकल्प (Measure of Last Resort) के रूप में अत्यंत विरल परिस्थितियों में ही होना चाहिए।
B.राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे निष्पक्ष व प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो उस राज्य का निवासी न हो और सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो।
C.राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य और प्रभावी परामर्श किया जाना चाहिए।
D.पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपालों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जानी चाहिए और उन्हें 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल मिलना चाहिए।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव कम करने के लिए न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया और न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के नेतृत्व में दो सबसे महत्वपूर्ण आयोग बने। दोनों ने राज्यपाल पद के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए समान सिफारिशें दीं: राज्यपाल बाहर का व्यक्ति हो, स्थानीय राजनीति में लिप्त न हो, नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से वास्तविक परामर्श हो, और केंद्र में सरकार बदलने पर राज्यपालों को मनमाने ढंग से बर्खास्त न किया जाए। पुंछी आयोग ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि राज्यपाल को केंद्र के 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत से हटाकर राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग (Impeachment) द्वारा ही हटाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से राज्यपाल को अलग रखना चाहिए। चारों कथन सत्य हैं।
Q.168Consider the key recommendations of two major historical commissions on Centre-State relations – the Sarkaria Commission (1983-1988) and the M.M. Punchhi Commission (2007-2010):
A.Both commissions unanimously recommended that Article 356 (President's Rule) should be used only in extremely rare circumstances as a measure of last resort.
B.An impartial and reputable person should be appointed to the post of Governor who is not a resident of that state and should stay away from active politics.
C.Before the appointment of the Governor, there should be mandatory and effective consultation with the Chief Minister of the concerned state.
D.The Punchhi Commission recommended that the process of impeaching governors should be decided by the state legislature and they should get a fixed tenure of 5 years.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
To reduce conflict in Centre-State relations, Justice R. S. The two most important commissions were led by Justice Sarkaria and Justice M.M. Punchhi. Both gave similar recommendations to prevent political misuse of the post of Governor: the Governor should be an outsider, should not be involved in local politics, there should be genuine consultation with the Chief Minister before appointment, and Governors should not be dismissed arbitrarily when there is a change of government at the Centre. The Punchhi Commission went further and suggested that the Governor should be removed only by impeachment by the State Assembly instead of the 'Prasadpati' principle of the Centre, and the Governor should be kept separate from the post of Chancellor of the University. All four statements are true.
Q.169अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की निष्पक्ष नियुक्ति हेतु समिति में किसे शामिल करने का आदेश दिया था?
(a)प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री
(b)प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
(c)राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
(d)केवल सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2 मार्च, 2023 को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में: 1. भारत के प्रधानमंत्री, 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और 3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे। बाद में संसद ने दिसंबर 2023 में नया कानून पारित कर CJI के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को समिति में शामिल कर दिया।
Q.169In the landmark judgment of Anup Baranwal vs. Union of India (2023), the 5-judge Constitution Bench of the Supreme Court ordered whom to be included in the committee for impartial appointment of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs)?
(a)Prime Minister, Home Minister and Law Minister
(b)The Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party), and the Chief Justice of India (CJI)
(c)President, Vice President and Prime Minister
(d)Supreme Court collegium only
(e)Question not attempted
Explanation
On March 2, 2023, in the case of Anup Baranwal vs. Union of India, Justice K. A 5-judge Constitution bench headed by Justice M. Joseph gave a historic judgment that until Parliament makes a law to maintain the independence and impartiality of the Election Commission, the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs) will be appointed by the President on the recommendation of a 3-member high-level committee. This committee will consist of: 1. The Prime Minister of India, 2. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party), and 3. The Chief Justice of India (CJI). Later, Parliament passed a new law in December 2023 and included a Union Cabinet minister in the committee in place of the CJI.
Q.170भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (ECI) की संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है।
B.नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है; उनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) कराता है।
C.मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
D.अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 324 एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक चुनाव आयोग स्थापित करता है। इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों तक है (पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव 73वें व 74वें संशोधन से राज्य चुनाव आयोग के पास हैं)। 1 अक्टूबर, 1993 से चुनाव आयोग को स्थायी रूप से 1 CEC + 2 ECs वाला तीन-सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तीनों को समान वेतन (सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर) और समान मत अधिकार प्राप्त है और निर्णय बहुमत से होते हैं। अनुच्छेद 324(5) CEC को महाभियोग जैसी सुरक्षा प्रदान करता है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 विशेष बहुमत)। अन्य आयुक्तों को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.170Consider the following statements with reference to the constitutional status and functioning of the 'Election Commission of India' (ECI) under Article 324 of the Indian Constitution:
A.The Election Commission superintends, directs and controls the elections to the Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President.
B.The Central Election Commission has no connection with the elections of municipalities and panchayats; Their elections are conducted by the State Election Commission (Article 243K).
C.The Chief Election Commissioner (CEC) can be removed from office only in the same manner and on the same grounds as a Supreme Court judge.
D.Other Election Commissioners cannot be removed from office by the President without the recommendation of the Chief Election Commissioner.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 324 establishes a permanent and independent Constitutional Election Commission. Its jurisdiction extends to national and state level elections (elections to Panchayats and Municipalities are vested with the State Election Commission by the 73rd and 74th amendments). With effect from October 1, 1993, the Election Commission was permanently made a three-member Commission consisting of 1 CEC + 2 ECs. All three have equal salary (equivalent to a Supreme Court judge) and equal voting rights and decisions are taken by majority. Article 324(5) provides the CEC with impeachment-like protection (2/3 special majority by both Houses of Parliament on proven misbehavior or incapacity). Other commissioners can be removed only on the recommendation of the CEC. All four statements are true.
Q.171चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) के रूप में मान्यता देने के लिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के तहत निर्धारित अनिवार्य शर्तों में से कौन-सी एक शर्त सही है?
(a)यदि वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा में 4% सीटें जीतता है।
(b)यदि वह दल लोक सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा की कुल सीटों का कम से कम 2% (वर्तमान में 11 सीटें) जीतता है।
(c)यदि वह दल 10 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो।
(d)यदि वह दल पूरे भारत में 15% वोट प्राप्त करता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: 1. वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो; या 2. वह दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें (अर्थात 543 का 2% = 11 सीटें) जीतता है; या 3. वह दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही किसी राज्य या राज्यों से कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतता है। अतः विकल्प B सही है।
Q.171Which one of the mandatory conditions prescribed under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 for recognition of a political party as a 'National Party' by the Election Commission is correct?
(a)If that party wins 4% seats in the Lok Sabha from at least 4 different states.
(b)If that party wins at least 2% of the total seats in the Lok Sabha (currently 11 seats) from at least 3 different states in the last general election to the Lok Sabha.
(c)If that party is recognized in 10 states.
(d)If that party gets 15% votes all over India.
(e)Question not attempted
Explanation
According to the rules of the Election Commission, to get recognition as a 'National Political Party', a party has to fulfill any one of the following 3 conditions: 1. That party should be recognized as a 'State Party' in at least 4 different states; or 2. That party wins at least 2% of the total seats in the Lok Sabha (i.e. 2% of 543 = 11 seats) from at least 3 different states in the last general election to the Lok Sabha; or 3. That party secures at least 6% of the total valid votes in 4 or more States in a general election to the Lok Sabha or the Legislative Assembly and also wins at least 4 Lok Sabha seats from any State or States. Hence option B is correct.
Q.172भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG, अनुच्छेद 148 से 151) के संवैधानिक पद और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कैग को "भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" कहा था।
B.कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।
C.कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
D.पदमुक्त होने के पश्चात कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद या नियोजन का पात्र नहीं होता (अनुच्छेद 148(4))।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कैग (अनुच्छेद 148) सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक (Guardian of the Public Purse) और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है। उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं: 1. राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति, 2. सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सुरक्षा (संसद द्वारा विशेष बहुमत से ही पदच्युति), 3. वेतन और भत्ते संसद तय करती है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, 4. सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 148(4))। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.172Consider the following statements with reference to the constitutional office and independence of the Comptroller and Auditor General of India (CAG, Articles 148 to 151):
A.Dr.
B.R. Ambedkar called the CAG "the most important authority under the Indian Constitution".
B.The CAG is appointed by the President and can be removed only through the impeachment process like a Supreme Court judge.
C.The tenure of CAG is 6 years or till the age of 65 years (whichever is earlier).
D.After being relieved from office, CAG is not eligible for any other post or employment under the Government of India or any State Government (Article 148(4)).
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
CAG (Article 148) is the chief guardian of the public purse and the controller of the entire financial system of the country. The Constitution has provided several safeguards to ensure his administrative and financial independence: 1. Appointment by the President by warrant under his hand and seal, 2. Protection like that of a Supreme Court judge (removable only by Parliament by special majority), 3. Salary and allowances decided by Parliament and charged on the Consolidated Fund of India, 4. Complete bar on appointment to any other post of profit in the Central or State Government after retirement (Article 148(4)). Under Article 151, the CAG submits its audit reports to the President, who tables them before the Parliament. All four statements are true.
Q.173संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(b)वे 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) पद धारण करते हैं।
(c)कदाचार के आधार पर आयोग के किसी सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा जाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत की गई जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।
(d)यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 319(क) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होगा। चूंकि यूपीएससी का अध्यक्ष देश का सर्वोच्च लोक सेवा आयोग प्रमुख है, अतः वह किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष या सदस्य भी नहीं बन सकता (यह पदावनति होगी)। इसके विपरीत, SPSC का अध्यक्ष UPSC का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अनुच्छेद 317(1) के तहत कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हटाने का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अतः कथन D गलत है।
Q.173Which of the following statements is not correct regarding the Chairman and Members of the Union Public Service Commission (UPSC)?
(a)The Chairman and members of the Commission are appointed by the President of India.
(b)They hold office for a term of 6 years or till they attain the age of 65 years (whichever is earlier).
(c)For the removal of a member of the Commission on the ground of misconduct, a reference is made to the Supreme Court by the President and the report of the inquiry conducted by the Supreme Court under Article 145 is binding on the President.
(d)The Chairman of UPSC is eligible to become the Chairman of a State Public Service Commission (SPSC) after retirement.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Article 319(a) of the Constitution, the Chairman of the Union Public Service Commission (UPSC) shall not be eligible for any other employment under the Government of India or any State Government during his tenure. Since the Chairman of UPSC is the head of the highest public service commission of the country, he cannot also become the chairman or member of any State Public Service Commission (SPSC) (this would be demotion). Conversely, the Chairman of SPSC can become a member or Chairman of UPSC. Under Article 317(1), the Supreme Court investigates misconduct and the removal advice given by the Supreme Court is binding on the President. Hence statement D is incorrect.
Q.174राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना और सीमाओं (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 / 2019 में संशोधित) पर विचार कीजिए:
A.आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है।
B.अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर होती है।
C.वर्ष 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) कर दिया गया है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
D.आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद किसी मामले की जांच नहीं कर सकता और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
NHRC एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ। 2019 के संशोधन से पूर्व केवल पूर्व CJI ही अध्यक्ष बन सकता था और कार्यकाल 5 वर्ष था; 2019 के संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी अध्यक्ष बनने का पात्र बनाया गया तथा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष/70 वर्ष किया गया। चयन समिति में 6 लोग होते हैं (ध्यान रहे: राज्यसभा का सभापति/उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता, उपसभापति होता है)। धारा 36(2) के तहत आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। धारा 18 के तहत आयोग खुद मुआवजा या सजा नहीं दे सकता, यह केवल सरकार या अदालत को सिफारिश भेज सकता है, जिसे 1 माह में सरकार को स्पष्ट करना होता है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.174Consider the structure and boundaries of the National Human Rights Commission (NHRC) (as amended in the Protection of Human Rights Act, 1993/2019):
A.The Commission may be chaired by a retired Chief Justice of India (CJI) or a retired judge of the Supreme Court.
B.The Chairman and Members are appointed by the President on the recommendation of a 6-member high-level selection committee (Prime Minister, Home Minister, Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha and Leader of the Opposition in both the Houses).
C.After the amendment of the year 2019, the tenure of the Chairman and Members has been reduced to 3 years or 70 years of age (whichever is earlier) and they are eligible for reappointment.
D.The Commission cannot investigate a case after 1 year from the date of occurrence of the human rights violation and its recommendations are only advisory to the government.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
NHRC is a statutory body formed on October 12, 1993. Before the 2019 amendment, only a former CJI could become the chairperson and the tenure was 5 years; By the amendment of 2019, a former judge of the Supreme Court was also made eligible to become the President and the tenure was reduced to 3 years/70 years. There are 6 people in the selection committee (Note: The Chairman/Vice President of Rajya Sabha is not in it, the Deputy Chairman is). Under Section 36(2), the Commission cannot investigate cases older than 1 year. Under Section 18, the Commission itself cannot award compensation or punishment, it can only send recommendations to the government or the court, which have to be clarified by the government within 1 month. All four statements are true.
Q.175केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a)इसकी स्थापना 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' की सिफारिश पर एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी।
(b)संसद द्वारा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' पारित करके इसे वैधानिक (Statutory) दर्जा प्रदान किया गया।
(c)केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर की जाती है।
(d)उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। संथानम समिति (1962-64) की रिपोर्ट पर फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) वाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद ने 'CVC Act, 2003' पारित कर इसे एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई के कामकाज का अधीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा की जाती है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
Q.175Which of the following statements is correct with reference to the Central Vigilance Commission (CVC)?
(a)It was established in 1964 by K. The decision was taken by an executive resolution on the recommendation of the 'Anti-Corruption Committee' headed by Santhanam.
(b)It was given statutory status by passing the 'Central Vigilance Commission Act, 2003' by the Parliament.
(c)The Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a 3-member committee (Prime Minister, Home Minister and Leader of the Opposition in the Lok Sabha).
(d)All the above statements are true.
(e)Question not attempted
Explanation
CVC is the highest vigilance body to prevent corruption in the central government. It was formed in February 1964 on the report of the Santhanam Committee (1962–64). Following the landmark judgment of the Supreme Court in Vineet Narayan vs. Union of India (1997), Parliament passed the 'CVC Act, 2003' giving it an independent statutory status. It consists of a Central Vigilance Commissioner and a maximum of two Vigilance Commissioners. Their tenure is 4 years or 65 years of age (whichever is earlier). It superintends the functioning of the CBI against public servants under the Prevention of Corruption Act, 1988. It is appointed by a committee consisting of the Prime Minister, the Home Minister and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. Hence all the statements are true.
Q.176सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (ICs) हो सकते हैं।
B.इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है।
C.RTI अधिनियम, 2019 के संशोधन द्वारा केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया।
D.अधिनियम की धारा 8(1) के तहत भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक हित, विदेशी सरकारों से प्राप्त विश्वास और न्यायालय की अवमानना से जुड़ी सूचनाओं को प्रकट करने से छूट प्राप्त है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RTI Act 2005 नागरिकों को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार देता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अध्याय III के तहत हुआ। धारा 12(3) के तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। 2019 में आरटीआई कानून की धारा 13 व 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का निश्चित कार्यकाल (जो पहले 5 वर्ष था) हटाकर इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों (वर्तमान में 3 वर्ष) पर आधारित कर दिया। धारा 8(1) में 10 प्रकार की सूचनाओं (राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक गोपनीयता, कैबिनेट नोट, व्यक्तिगत निजता आदि) को प्रकटन से छूट दी गई है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.176Consider the following statements with reference to the Right to Information Act, 2005 (RTI Act, 2005) and the Central Information Commission (CIC):
A.The Central Information Commission may consist of a Chief Information Commissioner (CIC) and a maximum of 10 Information Commissioners (ICs).
B.They are appointed by the President on the recommendation of a 3-member committee (the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister).
C.By the amendment of RTI Act, 2019, the Central Government was given the right to determine the tenure, salary and service conditions of Information Commissioners.
D.Under Section 8(1) of the Act, information relating to India's sovereignty, security, strategic interests, confidence received from foreign governments and contempt of court is exempted from disclosure.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
RTI Act 2005 gives citizens the legal right to ensure transparency and accountability in governance. The Central Information Commission was constituted under Chapter III. Under Section 12(3), the Appointments Committee consists of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Cabinet Minister. In 2019, by amending Sections 13 and 16 of the RTI Act, the Central Government removed the fixed tenure of the Chief Information Commissioner and other Commissioners (which was earlier 5 years) and made it based on the rules notified by the Central Government (currently 3 years). Section 8(1) exempts 10 types of information (national security, commercial secrecy, cabinet notes, personal privacy etc.) from disclosure. All four statements are true.
Q.177लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत भारत के 'लोकपाल' (Lokpal) की अधिकारिता और शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा केंद्र सरकार के सभी समूह क, ख, ग और घ (Group A, B, C, D) के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।
(b)प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता।
(c)लोकपाल को किसी भी ऐसी गैर-सरकारी संस्था (NGO) के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का अधिकार है जो विदेशों से प्रति वर्ष ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अभिदाय (FCRA) प्राप्त करती है।
(d)लोकपाल किसी भी राशि का विदेशी दान पाने वाली प्रत्येक निजी संस्था की बिना किसी सीमा के असीमित रूप से जांच कर सकता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14(1)(छ) के अनुसार, लोकपाल केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों या संस्थाओं के निदेशकों या पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है जो 'विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत एक वर्ष में ₹10 लाख से अधिक का विदेशी चंदा प्राप्त करती हैं अथवा जो केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या आंशिक वित्तीय सहायता पाती हैं। अतः कथन D असत्य है कि लोकपाल किसी भी राशि का दान पाने वाली प्रत्येक संस्था की असीमित जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम 2/3 सदस्यों) का अनुमोदन आवश्यक होता है और उसकी सुनवाई बंद कमरे में (In-camera) की जाती है।
Q.177Which statement is not correct regarding the jurisdiction and powers of the 'Lokpal' of India under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013?
(a)The jurisdiction of Lokpal includes the Prime Minister of India, Union Ministers, Members of Parliament and all Group A, B, C, D officers and employees of the Central Government.
(b)Lokpal cannot investigate allegations of corruption against the Prime Minister related to international relations, external and internal security, public order, nuclear energy and space.
(c)Lokpal has the power to investigate against officials of any non-governmental organization (NGO) that receives foreign contributions (FCRA) of more than ₹10 lakh per year from abroad.
(d)The Lokpal can investigate every private institution receiving foreign donations of any amount, without any limit, without any limit.
(e)Question not attempted
Explanation
According to Section 14(1)(g) of the Lokpal Act, 2013, Lokpal can investigate only those directors or office bearers of non-governmental organizations, trusts or institutions which receive foreign donations of more than ₹ 10 lakh in a year under the 'Foreign Contribution (Regulation) Act' (FCRA) or which receive direct or partial financial assistance from the Central Government. Hence, statement D is false that Lokpal can conduct unlimited investigations on every organization receiving donations of any amount. A corruption investigation against the Prime Minister requires the approval of the full bench (at least 2/3 members) of the Lokpal and its hearing is conducted in-camera.
Q.178लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित 5-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (Selection Committee) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है?
(a)भारत का प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
(b)लोक सभा का अध्यक्ष (स्पीकर)
(c)लोक सभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)
(d)केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5-सदस्यीय सर्वोच्च चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में शामिल होते हैं: 1. भारत का प्रधानमंत्री (समिति का अध्यक्ष), 2. लोक सभा का अध्यक्ष, 3. लोक सभा में विपक्ष का नेता, 4. भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और 5. राष्ट्रपति द्वारा पहले चार सदस्यों की सिफारिश पर नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Eminent Jurist)। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) शामिल नहीं होता। इस चयन समिति की सहायता के लिए एक 8-सदस्यीय खोज समिति (Search Committee) होती है।
Q.178Who among the following is not included in the 5-member high-level selection committee constituted under Section 4 of the Act to select the Chairperson and members of Lokpal?
(a)Prime Minister (President) of India
(b)Speaker of the Lok Sabha
(c)Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or leader of the largest opposition party)
(d)Central Vigilance Commissioner (CVC)
(e)Question not attempted
Explanation
As per Section 4(1) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Chairperson and Members of the Lokpal are appointed by the President on the recommendation of a 5-member Supreme Selection Committee. This selection committee consists of: 1. The Prime Minister of India (Chairman of the Committee), 2. The Speaker of the Lok Sabha, 3. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, 4. The Chief Justice of India (CJI) or a judge of the Supreme Court nominated by him, and 5. An eminent jurist nominated by the President on the recommendation of the first four members. Central Vigilance Commissioner (CVC) is not involved in this. There is an 8-member search committee to assist this selection committee.
Q.179नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) के प्रशासनिक ढांचे और उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
B.यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक (Non-constitutional, Non-statutory) थिंक-टैंक निकाय है।
C.इसकी शासी परिषद (Governing Council) में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व अन्य UTs के उपराज्यपाल शामिल हैं।
D.योजना आयोग की तरह नीति आयोग को राज्यों को वित्तीय योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान या धन आवंटित करने की कोई वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह 'ऊपर से नीचे' (Top-down) के योजना दृष्टिकोण को बदलकर 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाता है। योजना आयोग के पास राज्यों को योजना निधि और बजट आवंटित करने की शक्ति थी, जिससे वह राज्यों पर हावी रहता था; नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं दी गई है (वित्तीय संसाधन आवंटन अब केवल वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग द्वारा किया जाता है)। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं, जिससे राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.179Consider the following statements with reference to the administrative structure and objectives of NITI Aayog - National Institution for Transforming India:
A.It was established by an executive resolution of the Union Cabinet on January 1, 2015, replacing the 65-year-old Planning Commission.
B.It is a non-constitutional and non-statutory think-tank body.
C.Its Governing Council includes the Prime Minister (Chairman), Chief Ministers of all the States and Union Territories having Legislative Assemblies and Lieutenant Governors of other UTs.
D.Unlike Planning Commission, NITI Aayog does not have any financial power to allocate central grants or funds for financial schemes to the states.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
NITI Aayog is the premier policy think tank of the Government of India that promotes cooperative federalism and competitive federalism. It replaces the ‘top-down’ planning approach with a ‘bottom-up’ approach. The Planning Commission had the power to allocate plan funds and budget to the states, giving it dominance over the states; No financial allocation powers have been given to NITI Aayog (financial resource allocation is now done only by the Finance Ministry and the Finance Commission). All the Chief Ministers are members of the Governing Council of NITI Aayog, which has ensured direct participation of the states in national policies. All four statements are true.
Q.180नीति आयोग का कौन-सा संलग्न कार्यालय कठोर, डेटा-संचालित, नागरिक-केंद्रित और परिणाम-संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीतिगत मूल्यांकन का समर्थन करता है?
(a)राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)
(b)विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)
(c)भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
(d)केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office) नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण संबद्ध/संलग्न कार्यालय है। इसका गठन सितंबर 2015 में तत्कालीन 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) और 'स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय' (IEO) का विलय करके किया गया था। DMEO का मुख्य जनादेश भारत सरकार की सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन की उच्च-स्तरीय स्वतंत्र, निष्पक्ष, डेटा-संचालित निगरानी (Monitoring) करना, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु मंत्रालयों को तकनीकी सहायता और सुधार के सुझाव प्रदान करना है।
Q.180Which attached office of NITI Aayog supports rigorous, data-driven, citizen-centric and outcome-driven program management and policy evaluation?
(a)National Sample Survey Organization (NSSO)
(b)Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)
(c)Unique Identification Authority of India (UIDAI)
(d)Central Statistical Organization (CSO)
(e)Question not attempted
Explanation
Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) is an important attached office of NITI Aayog. It was formed in September 2015 by merging the erstwhile 'Programme Evaluation Organization' (PEO) and the 'Independent Evaluation Office' (IEO). The main mandate of the DMEO is to conduct high-level independent, impartial, data-driven monitoring of the implementation of all major central schemes, programs and policy initiatives of the Government of India, evaluate the output-outcome framework and provide technical assistance and reform suggestions to the ministries for evidence-based policy making.
Q.181भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं और राज्यों के अनुसमर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.संविधान के कुछ प्रावधान (जैसे नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता, राजभाषा) संसद के साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं और वे अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं।
B.अधिकांश प्रावधान (जैसे मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व) संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से संशोधित होते हैं।
C.संघीय ढांचे से जुड़े विशिष्ट प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त 'कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन' (Ratification) की आवश्यकता होती है।
D.24वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) द्वारा यह अनिवार्य बना दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया तय करता है। भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का अनूठा मिश्रण है। साधारण बहुमत वाले संशोधन (अनुच्छेद 4) अनुच्छेद 368 के तहत नहीं गिने जाते। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव की रीति, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण संकल्प पारित कराना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को समाप्त कर संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी बनाया। चारों कथन सत्य हैं।
Q.181Consider the following statements with reference to the three processes of amendment of the Constitution and ratification by the States under Article 368 of the Indian Constitution:
A.Some provisions of the Constitution (such as creation of new states, citizenship, official language) are amended by a simple majority of the Parliament and they are outside the scope of Article 368.
B.Most provisions (such as fundamental rights and directive principles) are amended by both Houses of Parliament separately by 'special majority' (majority of the total membership + 2/3 majority of those present and voting).
C.Amendment of specific provisions relating to the federal structure requires 'ratification by a simple majority of the Legislatures of at least half of the States' in addition to a special majority of the Parliament.
D.By the 24th Constitution Amendment Act (1971) it was made mandatory that the President would be bound to give his assent to the Constitution Amendment Bill.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 368 decides the power and procedure to amend the Constitution. The Constitution of India is neither completely flexible like Britain nor extremely rigid like America, but is a unique mixture of both. Amendments with a simple majority (Article 4) do not count under Article 368. In order to amend the provisions affecting the federal structure (such as the method of presidential election, expansion of the executive power of the Union and the States, the Supreme and High Courts, the three lists of the Seventh Schedule, the representation of the States in the Parliament and Article 368 itself), it is mandatory to pass an ordinary resolution by the Legislative Assemblies of at least 50% of the States in addition to the special majority of the Parliament. The 24th Amendment made it mandatory to sign amendment bills by removing the President's veto power. All four statements are true.
Q.182भारत के प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 19851. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
B. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 19882. राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाने हेतु संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई
C. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20193. लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गईं (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)
D. 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20234. आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त किया गया तथा SC/ST के राजनीतिक आरक्षण को 2030 तक 10 वर्ष बढ़ाया गया
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
महत्वपूर्ण संशोधन: 52वां संशोधन (1985) राजीव गांधी सरकार द्वारा दल-बदल की बुराई को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के रूप में पारित हुआ। 61वां संशोधन (1988, प्रभावी 1989) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 104वां संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आंग्ल-भारतीयों के 2 लोकसभा व 1 विधानसभा मनोनयन को समाप्त किया और एससी/एसटी आरक्षण को 80 वर्ष (25 जनवरी 2030) तक बढ़ाया। 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) ने अनुच्छेद 239AA, 330A और 332A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया (जो अगली जनगणना के परिसीमन के बाद लागू होगा)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.182Correctly match the major historical constitutional amendments of India and their important provisions:
List-IList-II
A. 52nd Constitutional Amendment Act, 19851. Reducing the minimum age for voting in the elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 21 years. 18 years
B. 61st Constitutional Amendment Act, 19882. Tenth Schedule was added to the Constitution to ban political defection
C. 104th Constitutional Amendment Act, 20193. One-third (33%) seats were reserved for women in the Lok Sabha, State Legislative Assemblies and Delhi Assembly (Nari Shakti Vandan Act)
D. 106th Constitutional Amendment Act, 20234. Nomination of Anglo-Indian community was abolished and political reservation of SC/ST was extended by 10 years till 2030.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Important Amendments: 52nd Amendment (1985) passed as 10th Schedule by Rajiv Gandhi government to prevent the evil of defection. The 61st Amendment (1988, effective 1989) amended Article 326, reducing the voting age from 21 to 18 years. The 104th Amendment (2019) amended Article 334, ending 2 Lok Sabha and 1 Assembly nominations of Anglo-Indians and extended SC/ST reservation to 80 years (25 January 2030). The 106th Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Act) made the historic provision of 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Assemblies by adding Articles 239AA, 330A and 332A (which will come into force after the delimitation of the next census). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.183105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा संविधान के किस प्रावधान को संशोधित करके राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC / OBC) की पहचान करने की उनकी ऐतिहासिक शक्ति पुनः बहाल की गई?
(a)अनुच्छेद 340
(b)अनुच्छेद 342क (Article 342A)
(c)अनुच्छेद 338ख
(d)अनुच्छेद 15(4)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। किंतु मराठा आरक्षण वाद (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही किसी जाति को SEBC/OBC सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं और राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संसद ने अगस्त 2021 में सर्वसम्मति से '105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' पारित किया। इसने अनुच्छेद 342क में खंड (3) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी राज्य सूची के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी स्वतंत्र सूची तैयार करने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा।
Q.183Which provision of the Constitution was amended by the 105th Constitutional Amendment Act, 2021 to restore to the States their historical power to identify Socially and Educationally Backward Classes (SEBC/OBC)?
(a)Article 340
(b)Article 342A
(c)Article 338B
(d)Article 15(4)
(e)Question not attempted
Explanation
By the 102nd Constitutional Amendment (2018), the National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status and Article 342A was added. But in the Maratha Reservation case (Dr. Jayashree Laxmanrao Patil vs. State of Maharashtra, 2021), the Supreme Court explained that after the 102nd Amendment, only the President (Central Government) can include or exclude any caste in the SEBC/OBC list and the power of the states to make their own OBC list has ended. To protect the autonomy of the states, Parliament unanimously passed the '105th Constitutional Amendment Act, 2021' in August 2021. It added clause (3) to Article 342A to clarify that every State and Union Territory shall have full right to prepare and maintain its own independent list of socially and educationally backward classes for the purposes of its State List.
Q.184भारतीय संविधान के अर्ध-संघात्मक स्वरूप और विशिष्ट प्रकृति पर प्रसिद्ध न्यायविदों एवं विद्वानों द्वारा दी गई टिप्पणियों के संदर्भ में कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a)के. सी. व्हेयर - "भारतीय संविधान एक अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) राज्य की स्थापना करता है।"
(b)ग्रेनविले ऑस्टिन - "भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।"
(c)सर आइवर जेनिंग्स - "भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग (Lawyer's Paradise) है।"
(d)के. संथानम - "भारतीय संविधान पूर्णतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय लक्षण बिल्कुल नदारद हैं।"
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
के. संथानम ने भारतीय संघवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि योजना आयोग (योजना प्रक्रिया) और वित्तीय निर्भरता के कारण केंद्र के पास अत्यधिक वित्तीय प्रभुत्व आ गया है जिसने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया है; उन्होंने इसे एकात्मक राज्य नहीं कहा था। पॉल एप्पलबी ने इसे 'अत्यंत संघीय व्यवस्था' और मॉरिस जोन्स ने 'सौदाकारी संघवाद' (Bargaining Federalism) कहा था। के. सी. व्हेयर का यह प्रसिद्ध कथन है कि "भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें सहायक संघीय विशेषताएं हैं, न कि ऐसा संघीय राज्य जिसमें सहायक एकात्मक विशेषताएं हों" (अर्थात अर्ध-संघीय)। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' और संविधान को 'सहज जुड़ा हुआ जाल' (Seamless Web) कहा था। अतः विकल्प D सुमेलित नहीं है।
Q.184Which pair is not correctly matched with reference to the comments given by famous jurists and scholars on the semi-federal nature and distinctive nature of the Indian Constitution?
(a)Of. C. Where - "The Indian Constitution establishes a quasi-federal state."
(b)Grenville Austin - "Indian federalism is an excellent example of Cooperative Federalism."
(c)Sir Ivor Jennings - "The Indian Constitution is a Lawyer's Paradise."
(d)Of. Santhanam - "The Indian Constitution is a completely unitary state in which federal features are completely absent."
(e)Question not attempted
Explanation
Of. Commenting on Indian federalism, Santhanam said that the Planning Commission (planning process) and financial dependence have led to excessive financial dominance of the Center which has limited the autonomy of the states; He did not call it a unitary state. Paul Appleby called it 'extreme federalism' and Morris Jones called it 'bargaining federalism'. Of. C. Whicher famously said that "India is a unitary state with subsidiary federal characteristics, and not a federal state with subsidiary unitary characteristics" (i.e. quasi-federal). Grenville Austin called it 'cooperative federalism' and the Constitution as a 'seamless web'. Hence option D is not matched.
Q.185पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) के तहत जनजातीय क्षेत्रों की 'ग्राम सभा' को निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं?
(a)लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का पूर्ण स्वामित्व
(b)अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अनधिकृत हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को पुनः वापस दिलाना
(c)गौण खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पूर्व अनिवार्य अनुशंसा का अधिकार
(d)उपर्युक्त सभी शक्तियां प्राप्त हैं
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995) की सिफारिशों पर संसद द्वारा 24 दिसंबर, 1996 को 'पेसा अधिनियम, 1996' (PESA Act) पारित किया गया। यह कानून संविधान की 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। पेसा कानून ग्राम सभा को केंद्र बिंदु बनाता है और उसे असाधारण शक्तियां देता है: 1. जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकार, 2. लघु वनोपज का स्वामित्व, 3. गौण खनिजों के पट्टे हेतु अनिवार्य परामर्श, 4. गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने (Land Alienation) पर रोक व जमीन वापसी, 5. मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियंत्रण, और 6. ग्राम बाजारों व साहूकारी कर्ज पर नियंत्रण। अतः सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
Q.185Which of the following major special powers have been provided to the 'Gram Sabha' of tribal areas under the Panchayat Provisions (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA Act, 1996)?
(a)Full ownership of Minor Forest Produce
(b)To stop unauthorized transfer of land in scheduled areas and to get back the transferred land.
(c)Right to mandatory recommendation before granting prospecting license or mining lease for minor minerals.
(d)Has all the above powers
(e)Question not attempted
Explanation
The 'PESA Act, 1996' was passed by the Parliament on December 24, 1996 on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee (1995). This law recognizes traditional self-governance and community rights in the tribal areas of 10 states covered by the 5th Schedule of the Constitution. The PESA Act makes the Gram Sabha the center point and gives it extraordinary powers: 1. Traditional community rights over water, forests, land, 2. Ownership of minor forest produce, 3. Mandatory consultation for lease of minor minerals, 4. Prohibition of land alienation by non-tribals and return of land, 5. Control over the sale of drugs, and 6. Control over village markets and money lending. Hence all the powers are available.
Q.186पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु स्वतंत्रता के पश्चात गठित ऐतिहासिक समितियों और उनकी प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए:
A.बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की स्थापना की सिफारिश की।
B.अशोक मेहता समिति (1977) ने त्रि-स्तरीय के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत और जिला परिषद) तथा राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की।
C.जी. वी. के. राव समिति (1985) ने विकास प्रशासन के नौकरशाहीकरण की आलोचना करते हुए पंचायतों को "बिना जड़ की घास" (Grass without roots) कहा।
D.एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' (Constitutional Recognition) देने की जोरदार सिफारिश की थी।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में पंचायती राज की विकास यात्रा इन चार मुख्य समितियों की वैचारिक देन है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत शुरू हुई। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर को मुख्य केंद्र मानते हुए 2-स्तरीय ढांचा और दलगत चुनाव सुझाए। जी. वी. के. राव समिति ने योजना आयोग द्वारा गठित होकर विकेंद्रीकृत योजना और जिला विकास आयुक्त (DDC) का पद सुझाया। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee) ने पहली बार यह बुनियादी सिद्धांत दिया कि बिना संवैधानिक मान्यता और वित्तीय सुरक्षा के पंचायतें सफल नहीं हो सकतीं; इसी समिति ने न्याय पंचायतों के गठन का भी सुझाव दिया था। चारों कथन सत्य हैं।
Q.186Consider the historical committees formed after independence and their major recommendations for the development of the Panchayati Raj system: A. Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad) for democratic decentralization. B. Ashok Mehta Committee (1977) recommended a two-tier system (Mandal Panchayat and Zilla Parishad) instead of three-tier and official participation of political parties. C.G. V.K. The Rao Committee (1985) criticized the bureaucratization of development administration, calling Panchayats "grass without roots". D.L. M. Singhvi Committee (1986) was the first to strongly recommend giving 'constitutional recognition' to Panchayati Raj institutions.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The development journey of Panchayati Raj in India is the ideological contribution of these four main committees. The country's first three-tier Panchayat started in Nagaur, Rajasthan on October 2, 1959, on the report of Balwant Rai Mehta Committee. The Ashok Mehta Committee constituted by the Morarji Desai government in 1977 suggested a two-tier structure and party elections, keeping the district level as the main centre. Yes. V.K. Rao Committee suggested the post of Decentralized Planning and District Development Commissioner (DDC) to be constituted by the Planning Commission. The Laxmimal Singhvi Committee, constituted by the Rajiv Gandhi government in 1986, for the first time laid down the basic principle that without constitutional recognition and financial security, Panchayats cannot succeed; The same committee had also suggested the formation of Nyaya Panchayats. All four statements are true.
Q.18773वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का अनिवार्य संवैधानिक उपबंध किया गया है?
(a)कुल स्थानों का 50%
(b)कुल स्थानों का कम से कम एक-तिहाई (1/3 या 33.33%)
(c)कुल स्थानों का 25%
(d)कुल स्थानों का 10%
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 243-घ(3) [73वां संशोधन] तथा अनुच्छेद 243-न(3) [74वां संशोधन] के तहत यह अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के "कम से कम एक-तिहाई" (Not less than one-third, अर्थात 33%) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष/प्रमुख के पदों में भी कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि संविधान राज्यों को इससे अधिक आरक्षण देने से नहीं रोकता, जिसके तहत राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने अपने राज्य कानूनों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है।
Q.187Under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, 1992, what is the mandatory constitutional provision for reservation of minimum percentage of seats for women in Panchayati Raj and Municipalities?
(a)50% of total places
(b)At least one-third (1/3 or 33.33%) of the total places
(c)25% of total places
(d)10% of total places
(e)Question not attempted
Explanation
Under Article 243-D(3) [73rd Amendment] and Article 243-N(3) [74th Amendment] of the Constitution, a mandatory constitutional provision has been made that "not less than one-third" (ie 33%) of the total number of seats to be filled through direct elections in Panchayati Raj Institutions and Urban Municipalities will be reserved for women. Apart from this, at least one-third of the posts of Chairman/Chief are reserved for women. However, the Constitution does not stop the states from giving more reservation than this, under which many states including Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand have made a provision of 50% reservation for women in their state laws.
Q.188भारतीय संविधान के भाग IX-क (नगरपालिकाएं) के तहत 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC, अनुच्छेद 243ZD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एक जिला योजना समिति गठित होगी।
B.जिला योजना समिति का मुख्य कार्य संपूर्ण जिले के लिए एक समेकित विकास योजना का प्रारूप (Draft Development Plan) तैयार करना है।
C.समिति के कुल सदस्यों के कम से कम चार-बटा-पांच (4/5 या 80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाते हैं।
D.इन निर्वाचित सदस्यों का अनुपात जिले के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अनुसार तय होता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
74वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243ZD विकेंद्रीकृत जिला योजना का आधार स्तंभ है। जिला योजना समिति (DPC) जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास प्राथमिकताओं, जल संसाधनों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का कार्य करती है। अनुच्छेद 243ZD(2)(ख) के अनुसार, समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिले की जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से निर्वाचित होते हैं। यह अनुपात जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाता है। शेष 20% सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित या पदेन होते हैं (जैसे राजस्थान में जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है)। चारों कथन सत्य हैं।
Q.188Consider the following statements with reference to 'District Planning Committee - DPC, Article 243ZD) under Part IX-A (Municipalities) of the Indian Constitution:
A.There shall be constituted in every State at the district level a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities of the district.
B.The main function of the District Planning Committee is to prepare a Draft Development Plan for the entire district.
C.At least four-fifths (4/5 or 80%) of the total members of the Committee are elected by the elected members of the District Panchayat and Municipalities from among themselves.
D.The ratio of these elected members is decided according to the ratio of rural and urban population of the district.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 243ZD inserted by the 74th Constitutional Amendment is the cornerstone of decentralized district planning. The District Planning Committee (DPC) functions to coordinate development priorities, water resources, infrastructure and environmental protection between the rural and urban areas of the district. As per Article 243ZD(2)(b), not less than 4/5 (80%) of the total members of the Committee are elected by the elected members of the Zilla Panchayat of the district and the elected councilors of the Municipalities from among themselves. This ratio is divided in proportion to the rural and urban population of the district. The remaining 20% ​​members are nominated by the state government or ex officio (e.g. in Rajasthan the district head is its chairman). All four statements are true.
Q.189भारत में निर्वाचन प्रणाली के सुधारों के संबंध में गठित प्रमुख समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पहले से शुरू करते हुए) कौन-सा है?
(a)तारकुंडे समिति (1975) ➔ दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) ➔ विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)
(b)दिनेश गोस्वामी समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ विधि आयोग रिपोर्ट ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति
(c)इंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ दिनेश गोस्वामी समिति ➔ वोहरा समिति
(d)वोहरा समिति ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ गोस्वामी समिति
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चुनावी सुधारों के लिए भारत सरकार और नागरिक समाज द्वारा कई ऐतिहासिक समितियां गठित की गईं: 1. तारकुंडे समिति (1974-75): जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के तहत गठित, जिसने मतदान आयु 18 वर्ष करने और चुनाव आयोग को 3-सदस्यीय बनाने की सिफारिश की; 2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): वी. पी. सिंह सरकार द्वारा गठित, जिसने ईवीएम के उपयोग, बोगस वोटिंग रोकने और चुनावी खर्च के नियमन की सिफारिश की; 3. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998): चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु 'चुनावों के राज्य-वित्तपोषण' (State Funding of Elections) की जांच हेतु गठित; 4. विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): दल-बदल, पेड न्यूज और चुनावी चंदे में पारदर्शिता से संबंधित। अतः सही क्रम विकल्प A है।
Q.189What is the correct chronological order (starting from the earliest) of the major committees formed in connection with the reforms of the electoral system in India?
(a)Tarkunde Committee (1975) ➔ Dinesh Goswami Committee (1990) ➔ Inderjit Gupta Committee (1998) ➔ 255th Report of the Law Commission (2015)
(b)Dinesh Goswami Committee ➔ Tarkunde Committee ➔ Law Commission Report ➔ Indrajit Gupta Committee
(c)Inderjit Gupta Committee ➔ Tarkunde Committee ➔ Dinesh Goswami Committee ➔ Vohra Committee
(d)Vohra Committee ➔ Inderjit Gupta Committee ➔ Tarkunde Committee ➔ Goswami Committee
(e)Question not attempted
Explanation
Several landmark committees were formed by the Government of India and civil society for electoral reforms: 1. Tarkunde Committee (1974–75): Formed by Jayaprakash Narayan under 'Citizens for Democracy', which recommended raising the voting age to 18 years and making the Election Commission 3-member; 2. Dinesh Goswami Committee (1990): Formed by the V.P. Singh government, which recommended the use of EVMs, stopping bogus voting and regulation of election expenditure; 3. Inderjit Gupta Committee (1998): Formed to investigate 'State Funding of Elections' to prevent electoral corruption; 4. Law Commission's 255th Report (2015): Related to transparency in defection, paid news and election donations. Hence the correct order is option A.
Q.190जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण (Registration) के अनिवार्य कानूनी नियमों पर विचार कीजिए:
A.किसी राजनीतिक दल को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत के निर्वाचन आयोग को पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
B.दल के ज्ञापन या नियमों में यह विशिष्ट उपबंध होना चाहिए कि वह संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार करेगा।
C.दल के ज्ञापन में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का स्पष्ट संकल्प होना अनिवार्य है।
D.भारत का निर्वाचन आयोग पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करता है तथा चुनाव संबंधी आचार संहिता की निगरानी करता है।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 'धारा 29A' जोड़ी गई, जिसने भारत में राजनीतिक दलों के औपचारिक वैधानिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके अनुसार किसी भी एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह को नया राजनीतिक दल बनाने के 30 दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन करना होता है। धारा 29A(5) के तहत पार्टी के संविधान में यह लिखित घोषणा अनिवार्य है कि वह भारत के संविधान, कानून के शासन तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी। इसके बिना कोई दल चुनाव चिन्ह और पंजीकृत राजनीतिक दल के कर लाभ नहीं पा सकता। चारों कथन सत्य हैं।
Q.190Consider the mandatory legal rules for registration of political parties under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (RPA, 1951):
A.A political party has to submit an application for registration to the Election Commission of India within 30 days from the date of its formation.
B.There should be a specific provision in the memorandum or rules of the party that it will pledge true allegiance to the Constitution and accept the principles of socialism, secularism and democracy.
C.It is mandatory to have a clear resolution in the memorandum of the party to maintain the sovereignty, unity and integrity of India.
D.The Election Commission of India allots election symbols to registered political parties and monitors the election code of conduct.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In 1989, 'Section 29A' was added to the Representation of the People Act, 1951, which began the process of formal statutory registration of political parties in India. According to this, any association or group of individuals has to apply to the Central Election Commission within 30 days of forming a new political party. Under Section 29A(5), the party's constitution mandates a written declaration that it will pledge allegiance to the Constitution of India, the rule of law and the principles of socialism, secularism and democracy and will protect the sovereignty and integrity of India. Without this, no party can get election symbol and tax benefits of registered political party. All four statements are true.
Q.1911773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कौन-सा युगांतरकारी संस्थागत परिवर्तन किया था?
(a)बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया गया और कलकत्ता (फोर्ट विलियम) में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
(b)कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार तत्काल छीन लिए गए।
(c)भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई।
(d)भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा: 1. बंगाल के गवर्नर (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स) को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4-सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई; 2. मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया; 3. 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हुआ, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और 3 अन्य न्यायाधीश थे; 4. कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
Q.191Which revolutionary institutional change did the British Parliament make in the administration of the East India Company through the Regulating Act of 1773?
(a)The Governor of Bengal was given the designation 'Governor-General of Bengal' and provision was made for the establishment of a Supreme Court at Calcutta (Fort William).
(b)All the business rights of the company were immediately taken away.
(c)Dyarchy system was introduced for the first time in India.
(d)A separate electoral college was created for Muslims in India.
(e)Question not attempted
Explanation
The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Parliament towards regularizing and controlling the operations of the East India Company in India. By this: 1. The Governor of Bengal (Lord Warren Hastings) was made 'Governor-General of Bengal' and a 4-member Executive Council was created to assist him; 2. The Governors of Madras and Bombay Presidencies were subordinated to the Governor-General of Bengal; 3. In 1774, a Supreme Court of Records was established at Fort William, Calcutta, consisting of 1 Chief Justice (Sir Elijah Impey) and 3 other judges; 4. A complete ban was imposed on personal trading and bribery of company employees.
Q.192किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त करके कंपनी को विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बना दिया गया?
(a)चार्टर एक्ट, 1793
(b)चार्टर एक्ट, 1813
(c)चार्टर एक्ट, 1833
(d)चार्टर एक्ट, 1853
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। '1833 का चार्टर एक्ट' (लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय) भारत के केंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके द्वारा: 1. कंपनी के चाय और चीन सहित सभी व्यावसायिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई; 2. बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) बना दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने); 3. गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सलाह हेतु चौथे सदस्य के रूप में 'विधि सदस्य' (लॉर्ड मैकाले) को शामिल किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ।
Q.192By which Charter Act the monopoly of the East India Company in the tea trade and also in trade with China was abolished and the Company was made a purely administrative and political body?
(a)Charter Act, 1793
(b)Charter Act, 1813
(c)Charter Act, 1833
(d)Charter Act, 1853
(e)Question not attempted
Explanation
The Charter Act of 1813 ended the Company's Indian trade monopoly, but retained a monopoly on the tea trade and trade with China. The 'Charter Act of 1833' (during the time of Lord William Bentinck) was the most important milestone in the centralization of India. By this: 1. All commercial monopolies of the Company, including tea and china, were completely abolished and the Company became a purely administrative body; 2. The Governor-General of Bengal was made the 'Governor-General of India' (Lord William Bentinck became the first Governor-General of India); 3. 'Law Member' (Lord Macaulay) was included as the fourth member for legal advice in the Governor-General's Council and the first Law Commission was formed under the chairmanship of Macaulay.
Q.193भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए:
A.इसने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली लागू की, जिसमें प्रांतीय विषयों को 'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) दो भागों में बांटा गया।
B.भू-राजस्व, न्याय प्रशासन, पुलिस, सिंचाई और वित्त 'आरक्षित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी गैर-उत्तरदायी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था।
C.शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन 'हस्तांतरित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था।
D.इसने केंद्र में पहली बार 'द्विसदनीय विधायिका' (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू (भारत सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) की रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1921 में लागू हुआ। इसने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy - यूनानी शब्द di-arche से व्युत्पन्न) की शुरुआत की। महत्वपूर्ण शक्तियां (वित्त, पुलिस, राजस्व, न्याय) गवर्नर और उसकी परिषद के पास आरक्षित रखी गईं, जबकि सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय) भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जो वित्तीय संसाधनों के अभाव में पंगु रहे। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय संसद (काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली) बनी, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस व यूरोपीय लोगों तक पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, और 1926 में लोक सेवा आयोग (ली कमीशन की सिफारिश पर) का गठन हुआ। चारों कथन सत्य हैं।
Q.193Consider the major constitutional provisions of the Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms):
A.It introduced the system of 'Dyarchy' in the executive at the provincial level, in which the provincial subjects were divided into 'Reserved' and 'Transferred'.
B.Land revenue, administration of justice, police, irrigation and finance were 'reserved subjects', administered by the Governor with the help of his unaccountable Executive Council.
C.Education, health, agriculture and local self-government were 'transferred subjects', administered by the Governor on the advice of Indian ministers responsible to the Legislative Council.
D.It introduced the system of 'bicameral legislature' (State Council and Central Assembly) and direct election for the first time at the Centre.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Government of India Act of 1919 was based on the report of Montague (Secretary of India) and Lord Chelmsford (Viceroy), which came into force in 1921. It introduced Dyarchy – derived from the Greek word di-arche in the provinces. Important powers (finance, police, revenue, justice) were reserved with the Governor and his council, while social sectors (education, health, local bodies) were entrusted to Indian ministers, who were handicapped by lack of financial resources. Apart from this, a bicameral Parliament (Council of States and Legislative Assembly) was formed at the Centre, separate electorates were extended to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, and in 1926, the Public Service Commission was formed (on the recommendation of the Lee Commission). All four statements are true.
Q.194भारत शासन अधिनियम, 1935 के मुख्य संवैधानिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक 'अखिल भारतीय महासंघ' (All-India Federation) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो कभी अस्तित्व में नहीं आ सका।
B.इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) की शुरुआत की और प्रांतीय सरकारों को विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी बनाया।
C.इसने केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का उपबंध किया, जिसमें रक्षा और विदेश मामले गवर्नर-जनरल के अनन्य आरक्षित नियंत्रण में रखे गए थे।
D.इसने अवशिष्ट विधायी शक्तियां (Residuary Powers) संघीय विधायिका को न देकर सीधे 'गवर्नर-जनरल के विवेकाधिकार' में निहित की थीं।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक स्रोत है (संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद इसी से प्रेरित हैं)। यह लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त चयन समिति और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। रियासतों के शामिल न होने से प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हो सका। प्रांतों को स्वायत्तता मिली और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए (11 में से 6 प्रांतों-बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत-में द्विसदनीय विधायिका बनी)। केंद्र व प्रांतों के बीच तीन सूचियां (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) बनीं और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गईं। इसके तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई। चारों कथन सत्य हैं।
Q.194Consider the following statements with reference to the main constitutional features of the Government of India Act, 1935:
A.It proposed to establish an 'All-India Federation' by combining the British Indian Provinces and the Princely States, which never came into existence.
B.It abolished dyarchy in the provinces and introduced 'Provincial Autonomy' and made the provincial governments answerable to the legislatures.
C.It provided for the imposition of dyarchy at the Centre, with defense and foreign affairs placed under the exclusive reserved control of the Governor-General.
D.It vested the residual legislative powers directly in the 'discretionary discretion of the Governor-General' instead of giving them to the federal legislature.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 1935 Act is the largest direct historical source of the Indian Constitution (over 200 articles of the Constitution are inspired by it). It was based on the report of the Joint Select Committee headed by Lord Linlithgow and the Simon Commission. It contained 321 sections and 10 schedules. Due to non-inclusion of the princely states, the proposed All India Union could not be implemented. The provinces gained autonomy and provincial elections were held in 1937 (six out of 11 provinces—Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces—had bicameral legislatures). Three lists (Federal, Provincial, Concurrent) were made between the Center and the provinces and the residuary powers were given to the Governor-General. Under this, the Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 and a Federal Court was established in 1937. All four statements are true.
Q.1951935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के कितने प्रांतों में 'द्विसदनात्मक विधानमंडल' (Bicameral Legislature - विधान परिषद और विधान सभा) की स्थापना की गई थी?
(a)4 प्रांतों में
(b)5 प्रांतों में
(c)6 प्रांतों में (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत)
(d)सभी 11 प्रांतों में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameralism) की व्यवस्था की गई थी। ये छह प्रांत थे: 1. बंगाल, 2. बॉम्बे, 3. मद्रास, 4. बिहार, 5. असम, और 6. संयुक्त प्रांत (United Provinces / वर्तमान उत्तर प्रदेश)। शेष 5 प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत - NWFP) में केवल एक सदनीय विधानसभा ही रखी गई थी। द्विसदनीय प्रांतों में उच्च सदन को 'विधान परिषद' (Legislative Council) और निम्न सदन को 'विधान सभा' (Legislative Assembly) कहा जाता था।
Q.195In how many provinces of British India 'Bicameral Legislature' (Legislative Council and Legislative Assembly) was established by the Government of India Act of 1935?
(a)in 4 provinces
(b)in 5 provinces
(c)In 6 provinces (Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces)
(d)in all 11 provinces
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Government of India Act, 1935, bicameralism was provided for in 6 major provinces out of total 11 provinces of British India. These six provinces were: 1. Bengal, 2. Bombay, 3. Madras, 4. Bihar, 5. Assam, and 6. United Provinces (present day Uttar Pradesh). The remaining 5 provinces (Punjab, Central Provinces, Orissa, Sindh and North-West Frontier Province – NWFP) retained only unicameral assemblies. In bicameral provinces, the upper house was called 'Legislative Council' and the lower house was called 'Legislative Assembly'.
Q.196भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा किए गए सुरक्षात्मक सुधारों पर विचार कीजिए:
A.आपातकाल का आधार 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्दावली प्रतिस्थापित की गई।
B.राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब केंद्रीय 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) उसे लिखित में ऐसा निर्णय संसूचित करे (संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द का एकमात्र प्रयोग अनुच्छेद 352(3) में ही मिलता है)।
C.संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन 2 महीने के बजाय '1 महीने के भीतर' और साधारण बहुमत के स्थान पर 'विशेष बहुमत' से होना अनिवार्य किया गया।
D.आपातकाल लागू रहने पर भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण व दैहिक स्वतंत्रता) को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन (1978) पारित किया। इसने क्रांतिकारी सुरक्षा कवच जोड़े: 1. अस्पष्ट 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाया गया (अब केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लग सकता है); 2. प्रधानमंत्री अकेले नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट लिखित निर्णय देगी (संविधान के पूरे मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द केवल अनुच्छेद 352 में ही आया है); 3. संसद के दोनों सदनों से 1 माह में विशेष बहुमत से पास कराना होगा और हर 6 माह में संसद से पुनः अनुमोदन लेना होगा; 4. लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर आपातकाल समाप्त कर सकती है; 5. अनुच्छेद 359 में संशोधन कर तय हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी जीवित रहेंगे। चारों कथन सत्य हैं।
Q.196Consider the protective reforms made by the 44th Constitutional Amendment (1978) in the context of Article 352 (National Emergency) of the Indian Constitution:
A.The basis of emergency was removed from the term 'Internal Disturbance' and replaced by the term 'Armed Rebellion'.
B.The President can proclaim emergency only if the Union Cabinet communicates such a decision to him in writing (the only use of the word 'Cabinet' in the Constitution is found in Article 352(3)).
C.It was made mandatory to approve the proclamation of emergency by both Houses of Parliament 'within 1 month' instead of 2 months and by 'special majority' instead of simple majority.
D.Even when emergency is in force, Article 20 (protection in respect of conviction) and Article 21 (life and personal liberty) can never be suspended.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
On 25 June 1975, the Janata Party government passed the 44th Constitutional Amendment (1978) to prevent misuse of the internal emergency imposed by President Fakhruddin Ali Ahmed on the verbal advice of Prime Minister Indira Gandhi. It added revolutionary safeguards: 1. Removed the vague term 'internal disturbance' (now emergency could be imposed only in case of war, external aggression or armed rebellion); 2. Not the Prime Minister alone, but the entire Cabinet will give written decisions (in the entire original text of the Constitution, the word 'Cabinet' appears only in Article 352); 3. It will have to be passed by both houses of the Parliament with special majority within 1 month and re-approval will have to be taken from the Parliament every 6 months; 4. Lok Sabha can end emergency by passing a resolution with a simple majority; 5. By amending Article 359, it was decided that Articles 20 and 21 will survive even during Emergency. All four statements are true.
Q.197एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर कौन-सा सख्त अंकुश लगाया था?
(a)अनुच्छेद 356 के तहत की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आती है।
(b)संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने से पहले राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकता (केवल निलंबित रख सकता है)।
(c)यदि अदालत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक पाती है, तो अदालत को बर्खास्त सरकार को बहाल करने और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है।
(d)उपर्युक्त सभी दिशा-निर्देश दिए गए।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद ने ऐतिहासिक ताला लगाया। 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया: 1. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक नहीं है, यह अदालत में न्यायिक समीक्षा के योग्य है; 2. राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही विधानसभा तुरंत भंग नहीं होगी, जब तक संसद के दोनों सदन 2 माह में इसका अनुमोदन न कर दें (तब तक विधानसभा केवल निलंबित रहेगी); 3. किसी सरकार का बहुमत राजभवन के कमरों में तय नहीं होगा, इसका फैसला केवल 'विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण' (Floor Test) द्वारा होगा; 4. यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय बर्खास्त मुख्यमंत्री को पुनः बहाल कर सकता है।
Q.197S. R. Which strict curb on the misuse of Article 356 (President's Rule) of the Constitution was imposed by the 9-judge Constitution Bench of the Supreme Court in the landmark judgment of Bommai vs. Union of India (1994)?
(a)The proclamation of President's rule under Article 356 comes under the purview of Judicial Review.
(b)The President cannot dissolve (can only suspend) the State Assembly before it gets approval from both Houses of Parliament.
(c)If the court finds President's rule unconstitutional, the court has the power to reinstate the dismissed government and revive the dissolved assembly.
(d)All the above mentioned guidelines were given.
(e)Question not attempted
Explanation
S. on the tendency of the central government to arbitrarily dismiss the state governments of opposition parties. R. The Bommai vs. Union of India (1994) case marked a historic milestone. The 9 judge Constitution bench ruled: 1. The President's satisfaction under Article 356 is not subjective, it is capable of judicial review in the court; 2. The Assembly will not be immediately dissolved as soon as President's rule is announced, unless both Houses of Parliament approve it within 2 months (till then the Assembly will remain only suspended); 3. The majority of any government will not be decided in the rooms of Raj Bhavan, it will be decided only by 'floor test on the floor of the assembly'; 4. If President's rule is found mala fide, the Court can reinstate the dismissed Chief Minister.
Q.198भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत विशेष उपबंध प्राप्त राज्यों और उनके संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 371क1. मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध
B. अनुच्छेद 371ग2. नागालैंड राज्य के धार्मिक व सामाजिक रिवाजों और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष उपबंध
C. अनुच्छेद 371घ3. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
D. अनुच्छेद 371छ4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में लोक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान का भाग XXI कुछ राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सांस्कृतिक सुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) के तहत विशेष उपबंध करता है: अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र और गुजरात (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र विकास बोर्ड); अनुच्छेद 371क (371A) - नागालैंड (नागा प्रथागत कानून संसद द्वारा तब तक बाधित नहीं होंगे जब तक नागालैंड विधानसभा सहमत न हो); अनुच्छेद 371ख - असम; अनुच्छेद 371ग - मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों की समिति); अनुच्छेद 371घ एवं 371ङ - आंध्र प्रदेश व तेलंगाना; अनुच्छेद 371च - सिक्किम; अनुच्छेद 371छ (371G) - मिजोरम; अनुच्छेद 371ज - अरुणाचल प्रदेश; अनुच्छेद 371झ - गोवा; और अनुच्छेद 371ञ - कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.198Correctly match the states receiving special provisions under Part XXI of the Indian Constitution and their respective articles:
List-IList-II
A. Article 371A1. Special provisions with respect to hilly areas of the State of Manipur
B. Article 371C2. Special provisions with respect to religious and social customs and land ownership of the State of Nagaland
C. Article 371D3. Special provisions with respect to the State of Mizoram Provision
D. Article 371G4. Equal opportunities for public employment and education in relation to the States of Andhra Pradesh and Telangana
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Part XXI of the Indian Constitution makes special provisions under 'Asymmetric Federalism' to address the regional aspirations, cultural security and backwardness of certain states: Article 371 - Maharashtra and Gujarat (Vidarbha, Marathwada, Saurashtra Development Board); Article 371A – Nagaland (Naga customary laws shall not be interrupted by Parliament unless the Nagaland Assembly agrees); Article 371B – Assam; Article 371C – Manipur (Hill Areas Committee); Article 371D and 371E - Andhra Pradesh and Telangana; Article 371F – Sikkim; Article 371G – Mizoram; Article 371H – Arunachal Pradesh; Article 371I – Goa; And Article 371J - Karnataka (Hyderabad-Karnataka Region Development). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.199भारतीय संविधान के भाग XVII (राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
B.अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी भाषा' में होंगी।
C.अनुच्छेद 350क प्रत्येक राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है।
D.अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और समृद्धि का निर्देश देता है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
(a)केवल A और B
(b)केवल B और C
(c)केवल A, C और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (National Language) घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 हिंदी को 'संघ की राजभाषा' (Official Language) घोषित करता है। संविधान निर्माताओं ने मुंशी-आयंगर फॉर्मूले के तहत तय किया था कि प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 348 स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की प्रामाणिक कार्यवाही और संसद/विधानसभा के सभी विधेयकों व अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही होगा (राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट में हिंदी की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय का अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य होगा)। 350क मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.199Consider the major constitutional provisions of Part XVII (Official Language, Articles 343 to 351) of the Indian Constitution:
A.According to Article 343(1), the official language of the Union shall be 'Hindi' and the script 'Devanagari' and the form of Indian numerals shall be the international form.
B.According to Article 348(1), unless Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in the 'English language' only.
C.Article 350A directs every state to provide adequate facilities for education in the mother tongue at the primary level of education to children belonging to linguistic minorities.
D.Article 351 directs the Union to spread, develop and prosper the Hindi language so that it can become a medium for expression of all the elements of the composite culture of India.
(a)Only A and B
(b)Only B and C
(c)Only A, C and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
No language has been declared 'national language' in the Constitution; Article 343 declares Hindi as the 'Official Language of the Union'. The framers of the Constitution had decided under the Munshi-Iyengar formula that the co-use of English would continue for an initial 15 years (till 1965), which was extended indefinitely by the Official Languages ​​Act 1963. Article 348 makes it clear that the authentic proceedings of the Supreme Court and the High Court and the official text of all bills and acts of the Parliament/Assembly will be in English only (the Governor can allow Hindi in the High Court with the consent of the President, but English translation of the decision will be mandatory). 350A is related to primary education in mother tongue and 351 is related to the development of Hindi. All four statements are true.
Q.200भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को मनमाने निलंबन या बर्खास्तगी से कौन-सा संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Safeguards) प्रदान किया गया है?
(a)किसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था।
(b)किसी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पदच्युत, हटाया या पदावनत नहीं किया जाएगा।
(c)राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि जैसी असाधारण परिस्थितियों में जांच की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है।
(d)उपर्युक्त सभी सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 311 में सुनिश्चित किए गए हैं।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान का अनुच्छेद 310 जहाँ 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कार्यपालिका की मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दो मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है: 1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था; 2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को आरोपों की निष्पक्ष जांच किए बिना और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिए बिना नौकरी से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इसके अपवाद भी हैं (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि पर, या जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच कराना अवांछनीय समझे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
Q.200What constitutional safeguards are provided to members of the Central or State civil services from arbitrary suspension or dismissal under Article 311 of the Indian Constitution?
(a)No civil servant shall be dismissed or removed by any authority subordinate to the authority which appointed him.
(b)No civil servant shall be dismissed, removed or demoted without giving him a reasonable opportunity of being investigated and heard on the charges made against him.
(c)The mandatory requirement of investigation may be waived in exceptional circumstances such as national security or to the satisfaction of the President/Governor.
(d)All the above mentioned safeguards are ensured in Article 311.
(e)Question not attempted
Explanation
While Article 310 of the Constitution lays down the 'Doctrine of Pleasure' that public servants hold office during the pleasure of the President or the Governor, Article 311 provides two strong safeguards to protect public servants from executive arbitrariness and political vendetta: 1. According to Article 311(1), a civil servant cannot be dismissed or removed by an officer inferior to the officer who appointed him; 2. According to Article 311(2), no public servant can be removed or demoted from his job without conducting an impartial investigation into the allegations and giving him a reasonable opportunity of hearing. There are exceptions (such as on criminal conviction, or when the President/Governor considers it undesirable to conduct an investigation in the interest of national security). Hence all the statements are true.
Q.201राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल के संवैधानिक विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 163, 164, 200 एवं 361) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 163 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकानुसार आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है।
B.अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं: अनुमति देना, रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।
C.अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान किए गए किसी आधिकारिक कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता और न ही कोई दांडिक कार्यवाही की जा सकती है।
D.उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से किसी भी सामान्य विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए बिना किसी कारण के रोक सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के अनुच्छेद 163(2) में स्पष्ट है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार का निर्णय स्वयं राज्यपाल का होता है और उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधेयकों पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, धन विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है या उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को पूर्ण न्यायिक उन्मुक्ति और पदावधि के दौरान आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि शमशेर सिंह और तमिलनाडु राज्यपाल मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला संवैधानिक प्रमुख है; वह असीमित या मनमाने ढंग से विधेयकों को अटका कर समानांतर सत्ता नहीं चला सकता।
Q.201Consider the following statements with reference to the constitutional prerogatives of the State Executive and the Governor (Articles 163, 164, 200 and 361):
A.According to Article 163, if any question arises whether a matter falls within the discretion of the Governor or not, then the decision of the Governor is final.
B.Under Article 200, the Governor has four options on a bill passed by the State Legislature: assent, withhold, return for reconsideration, or reserve for the consideration of the President.
C.Under Article 361, the Governor is not answerable to the court for any official work done during his term of office, nor can any criminal action be taken.
D.According to the Supreme Court, the Governor can stop any general bill indefinitely without any reason at his personal will.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
It is clear in Article 163(2) of the Constitution that the discretionary decision of the Governor is the decision of the Governor himself and its validity cannot be questioned, hence statement A is correct. Under Article 200, the Governor can assent to state bills, withhold, send for reconsideration other than money bills or reserve for the President bills affecting the powers of the High Court, hence statement B is correct. Article 361 provides complete judicial immunity to the President and the Governor and protection from criminal prosecution during their term of office, hence statement C is correct. Statement D is false because in the Shamsher Singh and Tamil Nadu Governor cases, the Supreme Court clarified that the Governor is the constitutional head acting on the advice of the Council of Ministers; He cannot exercise parallel power by stalling bills indefinitely or arbitrarily.
Q.202भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों और उनसे संबंधित राज्यों के सही युग्मों का मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. वंशधारा नदी जल विवाद1. ओडिशा और छत्तीसगढ़
B. महानदी जल विवाद2. ओडिशा और आंध्र प्रदेश
C. मुल्लापेरियार बांध विवाद3. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश/तेलंगाना
D. बभली बैराज जल विवाद4. केरल और तमिलनाडु
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262) के तहत गठित विभिन्न अधिकरणों और मामलों का सही राज्यों से संबंध इस प्रकार है: वंशधारा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे से संबंधित है (A-2)। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य महानदी बेसिन के जल उपयोग को लेकर है (B-1)। मुल्लापेरियार बांध का ऐतिहासिक जल विवाद केरल (बांध की अवस्थिति व सुरक्षा) और तमिलनाडु (जल उपयोग व पट्टा अधिकार) के मध्य है (C-4)। गोदावरी नदी पर स्थित बभली बैराज का विवाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना सहित) के बीच है (D-3)। अतः सही सुमेलन विकल्प A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.202Match the correct pairs of inter-state river water disputes in India and their respective states:
List-IList-II
A. Vanshdhara River Water Dispute1. Odisha and Chhattisgarh
B. Mahanadi Water Dispute2. Odisha and Andhra Pradesh
C. Mullaperiyar Dam Dispute3. Maharashtra and Andhra Pradesh/Telangana
D. Babli Barrage Water Dispute4. Kerala and Tamil Nadu
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
The various tribunals constituted under Inter-State River Water Disputes (Article 262) and the matters relating to the rightful States are as follows: The Vanshdhara River Water Disputes Tribunal deals with the sharing of water between Odisha and Andhra Pradesh (A-2). The Mahanadi Water Dispute Tribunal is between the states of Odisha and Chhattisgarh over water use of the Mahanadi basin (B-1). The historic water dispute over Mullaperiyar Dam is between Kerala (dam location and safety) and Tamil Nadu (water use and lease rights) (C-4). The Babhli Barrage on the Godavari River is disputed between Maharashtra and Andhra Pradesh (including present-day Telangana) (D-3). Hence, the correct matching option is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.203भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अनिवार्य उपबंध किया गया है कि "उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे"?
(a)अनुच्छेद 145(2)
(b)अनुच्छेद 146(3)
(c)अनुच्छेद 148(6)
(d)अनुच्छेद 125(2)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायपालिका की पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 146(3) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी वेतन, भत्ते, पेंशन और न्यायालय के अन्य सभी प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होंगे। इसका अर्थ यह है कि इन व्ययों पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन इन पर संसद द्वारा कोई मतदान नहीं कराया जाता, जिससे न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायी वित्तीय दबाव से पूर्णतः मुक्त रहकर निष्पक्ष कार्य कर सके। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के खर्चे अनुच्छेद 229(3) के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
Q.203Under which Article of the Constitution of India it is made mandatory that "the administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions of the officers and servants of that Court, shall be charged on the Consolidated Fund of India"?
(a)Article 145(2)
(b)Article 146(3)
(c)Article 148(6)
(d)Article 125(2)
(e)Question not attempted
Explanation
Special provisions have been made in the Constitution to ensure complete administrative and financial independence of the judiciary. Article 146(3) clearly states that all salaries, allowances, pensions of the officers and employees of the Supreme Court and all other administrative expenses of the Court shall be charged on the Consolidated Fund of India. This means that these expenses can be discussed in Parliament, but no voting is conducted on them, so that the judiciary can function impartially, completely free from executive or legislative financial pressure. Similarly, the expenses of the High Courts are charged on the Consolidated Fund of the State under Article 229(3).
Q.204भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशिष्ट संवैधानिक अधिदेश दिया गया है कि "उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय (Open Court) में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं"?
(a)अनुच्छेद 145(4)
(b)अनुच्छेद 145(1)
(c)अनुच्छेद 142(2)
(d)अनुच्छेद 141
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया। अनुच्छेद 145(4) स्पष्ट घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक अंतिम निर्णय और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दी जाने वाली प्रत्येक सलाह केवल और केवल 'खुले न्यायालय' (Open Court) में ही सुनाई जाएगी, बंद कमरे में नहीं। अनुच्छेद 145(5) यह भी प्रावधान करता है कि निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से सुनाया जाएगा, और कोई भी असहमत न्यायाधीश अपना पृथक विसम्मतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) दे सकता है। अनुच्छेद 141 घोषित करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा।
Q.204Under which article of the Constitution of India has this specific constitutional mandate been given that "The Supreme Court will pronounce every decision only in an open court and not otherwise"?
(a)Article 145(4)
(b)Article 145(1)
(c)Article 142(2)
(d)Article 141
(e)Question not attempted
Explanation
The framers of the Constitution made this provision to maintain transparency and public trust in the judicial system. Article 145(4) clearly declares that every final decision of the Supreme Court and every advice given to the President under Article 143 shall be pronounced only in 'open court' and not in camera. Article 145(5) also provides that judgment shall be pronounced by the concurrence of a majority of the judges present, and any dissenting judge may give a separate dissenting opinion. Article 141 declares that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts.
Q.205भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के अंतर्गत ऐसे कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.ऐसा कोई विधेयक जो ऐसा कोई कर या शुल्क अधिरोपित या परिवर्तित करता है जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता।
B.ऐसा कोई विधेयक जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता।
C.ऐसा कोई विधेयक जो राज्यों को वितरित की जाने वाली शुद्ध आगम राशियों के वितरण को प्रभावित करता है, उस पर भी यह रोक लागू होती है।
D.राष्ट्रपति ऐसी किसी सिफारिश को देने से पूर्व संबंधित सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनिवार्य सहमति लेने के लिए बाध्य है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 274 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में राज्यों के वित्तीय हितों का एक मजबूत रक्षा कवच है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) के बिना नहीं लाया जा सकता जो: 1. ऐसे कर/शुल्क में परिवर्तन करे जिससे राज्यों को आय मिलती हो, 2. कृषि आय की परिभाषा बदले, या 3. राज्यों को बांटे जाने वाले करों के सूत्र को प्रभावित करे, अतः कथन A, B और C सही हैं। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रपति ऐसी पूर्व सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है; इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं की औपचारिक पूर्व सहमति या अनुमोदन की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
Q.205Consider the following statements with reference to Bills affecting such taxation under Article 274 of the Constitution of India:
A.No Bill which imposes or varies any tax or duty in which the State is interested can be introduced in Parliament without the previous recommendation of the President.
B.No bill which changes the definition of agricultural income can be introduced in Parliament without the prior permission of the President.
C.This prohibition also applies to any bill which affects the distribution of net revenues to be distributed among the states.
D.Before giving any such recommendation, the President is bound to obtain mandatory consent from the Legislative Assemblies of all the states concerned.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 274 is a strong safeguard of the financial interests of the States in Centre-State financial relations. According to this, no such bill can be brought in the Parliament without the prior recommendation of the President which: 1. Changes the taxes/fees from which the states get income, 2. Changes the definition of agricultural income, or 3. Affects the formula of taxes to be distributed to the states, hence statements A, B and C are correct. Statement D is incorrect because the President makes such prior recommendation on the advice of the Union Cabinet; There is no constitutional requirement for formal prior consent or approval of the State Legislatures.
Q.206भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संवैधानिक व वैधानिक निकायों और उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले आधिकारिक न्यूजलेटर्स/पत्रिकाओं का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)1. माई वोट मैटर्स (My Vote Matters)
B. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)2. ह्यूमन राइट्स (Human Rights Newsletter)
C. भारत निर्वाचन आयोग (ECI)3. नीति संधान (NITI Sandhan)
D. नीति आयोग (NITI Aayog)4. विजआई वाणी (Vigeye Vani)
(a)A-2, B-4, C-1, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विभिन्न आयोग अपनी गतिविधियों और जागरूकता के प्रसार हेतु विशिष्ट आधिकारिक पत्रिकाएं/न्यूजलेटर प्रकाशित करते हैं: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की मासिक पत्रिका 'ह्यूमन राइट्स' (Human Rights Newsletter) है (A-2)। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) सतर्कता जागरूकता और भ्रष्टाचार निरोधक पहलों के लिए 'विजआई वाणी' (Vigeye Vani) प्रकाशित करता है (B-4)। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता साक्षरता और सहभागिता हेतु 'माई वोट मैटर्स' (My Vote Matters) का प्रकाशन करता है (C-1)। नीति आयोग अपने अनुसंधान, विकास संकेतकों और नीतिगत अध्ययनों को 'नीति संधान' (NITI Sandhan) के माध्यम से प्रस्तुत करता है (D-3)। अतः सही मिलान विकल्प A-2, B-4, C-1, D-3 है।
Q.206Correctly match the major national constitutional and statutory bodies of India and the official newsletters/magazines published by them:
List-IList-II
A. National Human Rights Commission (NHRC)1. My Vote Matters
B. Central Vigilance Commission (CVC)2. Human Rights Newsletter
C. Election Commission of India (ECI)3. NITI Aayog Sandhan)
D. NITI Aayog4. Vigeye Vani
(a)A-2, B-4, C-1, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Various Commissions publish specific official magazines/newsletters to further their activities and awareness: National Human Rights Commission (NHRC) has a monthly magazine 'Human Rights Newsletter' (A-2). Central Vigilance Commission (CVC) publishes 'Vigeye Vani' for vigilance awareness and anti-corruption initiatives (B-4). Election Commission of India (ECI) publishes 'My Vote Matters' for voter literacy and participation (C-1). NITI Aayog presents its research, development indicators and policy studies through 'Niti Sandhan' (D-3). Hence the correct matching option is A-2, B-4, C-1, D-3.
Q.207किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(1) में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 'एक-चौथाई' के बजाय 'एक-तिहाई' से अधिक नहीं होगी?
(a)7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
(b)15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963
(c)42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
(d)44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मूल संविधान के अनुच्छेद 171(1) में यह व्यवस्था थी कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-चौथाई (1/4) से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 होगी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन और भाषाई सीमाओं के नए स्वरूप के साथ इस सीमा को बढ़ाकर 'एक-तिहाई' (One-third) कर दिया गया, ताकि उच्च सदन में समाज के प्रबुद्ध वर्गों, शिक्षकों, स्नातकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त स्थान मिल सके। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में विधान परिषद कार्यरत है।
Q.207By which Constitutional Amendment Act Article 171(1) of the Constitution of India was amended to provide that the total number of members of the State Legislative Council shall not exceed 'one-third' instead of 'one-fourth' of the total number of members of the Legislative Assembly of that State?
(a)7th Constitutional Amendment Act, 1956
(b)15th Constitutional Amendment Act, 1963
(c)42nd Constitutional Amendment Act, 1976
(d)44th Constitutional Amendment Act, 1978
(e)Question not attempted
Explanation
Article 171(1) of the original Constitution provided that the total number of members of the Legislative Council of a State shall not exceed one-fourth (1/4) of the total number of members of the Legislative Assembly of that State and shall be a minimum of 40. By the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, with the reorganization of the states and the redesign of linguistic boundaries, this limit was increased to 'one-third', so that the intelligentsia, teachers, graduates and representatives of local bodies could get adequate space in the Upper House. At present Legislative Council is functioning in only 6 states of India (Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana).
Q.208संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के संवैधानिक प्रावधानों और प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के राजनीतिक आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष (25 जनवरी 2030 तक) किया गया।
B.इसके द्वारा लोकसभा (अनुच्छेद 331) और राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 333) में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के लिए 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान का नवीनीकरण न करके उसे समाप्त कर दिया गया।
C.यह संविधान संशोधन अधिनियम 25 जनवरी, 2020 से पूरे देश में विधिवत प्रभावी हुआ।
D.इस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण की नई व्यवस्था भी प्रारंभ की गई।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने अनुच्छेद 334 के हाशिए के शीर्षक में 'सत्तर वर्ष' को 'अस्सी वर्ष' किया और SC/ST आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक 10 साल बढ़ाया, अतः कथन A सही है। स्वतंत्रता के बाद से आंग्ल-भारतीयों को दिए जा रहे मनोनयन कोटे को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे यह 70 वर्ष बाद समाप्त हो गया, अतः कथन B सही है। यह अधिनियम 25 जनवरी, 2020 से लागू हुआ, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम') द्वारा किया गया है, 104वें संशोधन द्वारा नहीं।
Q.208Consider the following statements with reference to the constitutional provisions and effects of the 104th Constitutional Amendment Act, 2019:
A.This amendment amended Article 334 of the Constitution to increase the period of political reservation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) from 70 years to 80 years (till 25 January 2030).
B.By this, the provision of nomination of 2 members for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha (Article 331) and State Legislative Assemblies (Article 333) was abolished by not renewing it.
C.This Constitution Amendment Act duly came into effect throughout the country from January 25, 2020.
D.Under this amendment, a new system of 33% reservation for women in the Lok Sabha was also started.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 104th Constitution Amendment Act 2019 changed the word 'seventy years' in the marginal title of Article 334 to 'eighty years' and extended the SC/ST reservation by 10 years till 25 January 2030, hence statement A is correct. After independence, the nomination quota given to Anglo-Indians was not extended further, due to which it ended after 70 years, hence statement B is correct. This Act came into force from January 25, 2020, hence statement C is correct. Statement D is false because the historical provision of 33% reservation for women is made by the 106th Constitution Amendment Act, 2023 ('Nari Shakti Vandan Act'), not by the 104th Amendment.
Q.209लोकनायक जयप्रकाश नारायण (JP) के 'सावयव लोकतंत्र' (Organic Democracy / Partyless Democracy) के दर्शन का मूल निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है?
(a)ग्राम-समुदाय और स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ इकाइयां
(b)राजनीति का सर्वोदय दृष्टिकोण और आम सहमति पर आधारित निर्णय
(c)व्यक्ति को एकाकी मानने वाला परमाणविक समाज (Atomized Society)
(d)दलविहीन जन-सहभागिता और नैतिक विकेंद्रीकरण
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
जयप्रकाश नारायण ने पाश्चात्य संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा था कि वह समाज को अलग-थलग, स्वार्थी और असंबंधित व्यक्तियों का समूह ('परमाणविक समाज' या Atomized Society) बना देता है, जहां दलगत राजनीति लोगों को बांटती है। इसके विकल्प के रूप में जेपी ने 'सावयव लोकतंत्र' (Organic Democracy) का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो गांधीजी के सर्वोदय दर्शन, ग्राम-स्वराज्य और संपूर्ण क्रांति पर आधारित था। सावयव लोकतंत्र समाज को एक जीवित शरीर की भांति परस्पर निर्भर मानता है, जहां ग्राम-सभा सबसे निचली बुनियादी कोशिका है और निर्णय दलगत प्रतिस्पर्धा के बजाय सर्वसम्मति, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों से लिए जाते हैं। अतः परमाणविक समाज इसका भाग नहीं है।
Q.209Which of the following is not the basic implication of the philosophy of 'Organic Democracy / Partyless Democracy' of Loknayak Jayaprakash Narayan (JP)?
(a)Strong units of village community and local self-governance
(b)Sarvodaya approach to politics and decisions based on consensus
(c)Atomized Society
(d)Non-party public participation and ethical decentralization
(e)Question not attempted
Explanation
Jayaprakash Narayan had criticized Western parliamentary democracy, saying that it turns society into an isolated, selfish and unrelated group of individuals ('Atomized Society'), where party politics divides people. As an alternative, JP presented the theory of 'Organic Democracy', which was based on Gandhiji's Sarvodaya philosophy, village-swaraj and total revolution. Organic democracy considers society as interdependent as a living organism, where the Gram Sabha is the lowest basic cell and decisions are taken by consensus, social harmony and moral values ​​rather than party competition. Therefore, nuclear society is not a part of it.
Q.210जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे एक वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों और कंपनियों से प्राप्त ₹20,000 से अधिक के सभी चंदों (दान) की घोषणा का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें?
(a)धारा 29क (Section 29A)
(b)धारा 29ख (Section 29B)
(c)धारा 29ग (Section 29C)
(d)धारा 77 (Section 77)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चुनावी राजनीति में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा RPA 1951 में धारा 29C जोड़ी गई थी। धारा 29C (Declaration of donation received by the political parties) के तहत प्रत्येक मान्यता प्राप्त या पंजीकृत राजनीतिक दल के कोषाध्यक्ष को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹20,000 से अधिक के प्रत्येक दानदाता का नाम, पता, पैन कार्ड और दान की गई राशि का आधिकारिक ब्योरा तैयार कर भारत निर्वाचन आयोग को सौंपना अनिवार्य होता है। निर्धारित समय में यह रिपोर्ट न देने पर दल को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत मिलने वाली कर छूट (Tax Exemption) समाप्त कर दी जाती है। धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
Q.210Under which section of the Representation of the People Act, 1951 (RPA, 1951) is it legally mandatory for political parties to submit to the Election Commission a declaration of all donations in excess of ₹ 20,000 received from individuals and companies in a financial year?
(a)Section 29A
(b)Section 29B
(c)Section 29C
(d)Section 77
(e)Question not attempted
Explanation
Section 29C was added to the RPA 1951 by the Election and Other Laws (Amendment) Act, 2003 to ensure financial transparency and accountability in electoral politics. Under Section 29C (Declaration of donation received by the political parties), it is mandatory for the treasurer of every recognized or registered political party to prepare and submit to the Election Commission of India the name, address, PAN card of every donor of more than ₹ 20,000 and an official statement of the amount donated in every financial year. If this report is not submitted within the stipulated time, the tax exemption given to the party under Section 13A of the Income Tax Act, 1961 is terminated. Section 29A deals with registration of political parties.
Q.211राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) के सांविधिक स्वरूप और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) के रूप में की गई थी।
B.आयोग की संरचना में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव (कुल 7) शामिल होते हैं।
C.अधिनियम के अनुसार इन 5 सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना अनिवार्य है।
D.आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च सांविधिक निकाय है, अतः कथन A सही है। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य तथा एक उपयुक्त सदस्य-सचिव होते हैं, अतः कथन B सही है। हाशिए की महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु धारा 3(2) में अनिवार्य शर्त है कि कम से कम एक सदस्य SC और एक सदस्य ST वर्ग से होना चाहिए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से '3 वर्ष' (न कि 5 वर्ष) का होता है तथा वे केंद्र सरकार को संबोधित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं।
Q.211Consider the following statements with reference to the statutory nature and structure of the National Commission for Women (NCW):
A.The National Commission for Women was established on January 31, 1992 as a statutory body under the National Commission for Women Act, 1990.
B.The composition of the Commission consists of a Chairman, 5 Members and a Member-Secretary (total 7) nominated by the Central Government.
C.According to the Act, out of these 5 members, it is mandatory to have at least one member from the Scheduled Caste (SC) and at least one member from the Scheduled Tribe (ST) category.
D.The tenure of the Chairman and members of the Commission has been fixed by the Central Government at 5 years or 65 years of age.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
National Commission for Women is the highest statutory body in India to protect the constitutional and legal rights of women, hence statement A is correct. According to Section 3(2) of the Act, the Commission consists of a Chairman, 5 members and an appropriate Member-Secretary, hence Statement B is correct. For the representation of marginalized women, the mandatory condition in Section 3(2) is that at least one member should be from SC and one member should be from ST category, hence statement C is correct. Statement D is false because as per Section 4 of the Act, the tenure of the Chairman and each member is '3 years' (not 5 years) from the date of assuming office and they can resign from office by submitting a resignation letter addressed to the Central Government.
Q.212राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की कार्यप्रणाली, जांच शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच करते समय दीवानी अदालत (Civil Court) की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
B.आयोग को किसी भी गवाह को समन जारी करने, शपथ पर साक्ष्य लेने और किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करने का अधिकार प्राप्त है।
C.राष्ट्रीय महिला आयोग सीधे किसी दोषी व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाने या स्वयं मुआवजा देने की दंडात्मक शक्ति रखता है।
D.सुश्री जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थीं।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
NCW अधिनियम 1990 की धारा 10(4) के तहत आयोग को मामलों की जांच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, अतः कथन A और B सही हैं। कथन C गलत है क्योंकि मानवाधिकार आयोग की तरह राष्ट्रीय महिला आयोग भी केवल एक सलाहकारी और अनुशंसात्मक निकाय है; यह किसी आरोपी को सीधे जेल की सजा या जुर्माना नहीं सुना सकता, बल्कि यह जांच रिपोर्ट सरकार या संबंधित अदालत को भेजकर कार्रवाई की सिफारिश करता है। 1992 में आयोग के गठन के समय सुश्री जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थीं, अतः कथन D सत्य है।
Q.212Consider the following statements with reference to the functioning, investigative powers and limitations of the National Commission for Women (NCW):
A.The Commission has all the powers of a civil court while investigating complaints related to violation of women's rights.
B.The Commission has the power to issue summons to any witness, take evidence on oath and demand any public record.
C.The National Commission for Women has the punitive power to directly sentence a guilty person to imprisonment or to award compensation itself.
D.Ms. Jayanti Patnaik was the first chairperson of the National Commission for Women.
(a)Only A, B and D
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Section 10(4) of the NCW Act 1990, the Commission has the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while investigating cases, hence statements A and B are correct. Statement C is incorrect because like the Human Rights Commission, the National Commission for Women is only an advisory and recommendatory body; It cannot directly sentence any accused to jail or fine, rather it sends the investigation report to the government or the concerned court and recommends action. At the time of formation of the Commission in 1992, Ms. Jayanti Patnaik became its first chairperson, hence statement D is true.
Q.213'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) की वैधानिक स्थिति और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005' के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
B.अधिनियम के अनुसार 'बालक' (Child) को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
C.आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम '2 महिला सदस्य' होना अनिवार्य है।
D.आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
NCPCR महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में बाल अधिकारों का सर्वोच्च वैधानिक प्रहरी है, अतः कथन A सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुरूप अधिनियम में 0 से 18 वर्ष के सभी व्यक्तियों को बालक माना गया है, अतः कथन B सही है। आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य हैं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या '65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या '60 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) तक होता है, तथा कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल से अधिक पद धारण नहीं कर सकता।
Q.213Consider the following statements with reference to the statutory status and structure of the 'National Commission for Protection of Child Rights' (NCPCR):
A.NCPCR was established in March 2007 as a statutory body under the 'Commission for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005'.
B.According to the Act, 'child' is defined as any person in the age group of 0 to 18 years.
C.The Commission consists of a Chairman and 6 other members, out of which it is mandatory to have at least '2 women members'.
D.The tenure of the Chairman of the Commission is fixed at 3 years or 70 years of age and the tenure of the members is fixed at 3 years or 65 years of age.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
NCPCR is the supreme statutory watchdog of child rights under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development, hence statement A is correct. According to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), all persons aged 0 to 18 years are considered children in the Act, hence statement B is correct. The Commission consists of 1 Chairman and 6 members of which at least 2 are women, hence statement C is correct. Statement D is false because according to Section 5 of the Act, the tenure of the Chairman is for 3 years or '65 years of age' (whichever is earlier) and the tenure of the members is for 3 years or '60 years of age' (whichever is earlier), and no person can hold office for more than two terms.
Q.214राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को संसद द्वारा सौंपे गए विशिष्ट वैधानिक अधिदेशों (Mandates) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन और बच्चों के अधिकारों की निगरानी का कार्य NCPCR को सौंपा गया है।
B.लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी की वैधानिक जिम्मेदारी NCPCR और राज्य बाल आयोगों में निहित है।
C.किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल गृहों और बाल सुधार गृहों के निरीक्षण की शक्ति आयोग को प्राप्त है।
D.आयोग को बाल विवाह के मामलों में सीधे किसी वयस्क को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा देने का न्यायिक अधिकार प्राप्त है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RTE Act 2009 की धारा 31 के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की जांच और निगरानी NCPCR करता है, अतः कथन A सही है। POCSO Act 2012 की धारा 44 के तहत भी केंद्र और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोगों को कानून की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, अतः कथन B सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों के आश्रय गृहों और सुधार गृहों की भौतिक जांच का अधिकार आयोग के पास है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि NCPCR एक अर्ध-न्यायिक जांच व निगरानी निकाय है, नियमित आपराधिक अदालत नहीं; सजा सुनाने का कार्य विशेष पोक्सो अदालतों या न्यायिक अदालतों का होता है।
Q.214Consider the following statements with reference to the specific statutory mandates assigned by the Parliament to the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR):
A.NCPCR is entrusted with the effective implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 and monitoring of the rights of children.
B.The statutory responsibility of monitoring the implementation of the provisions of the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act, 2012 vests with the NCPCR and the State Children Commissions.
C.Under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Commission has the power to inspect children's homes and juvenile reform homes.
D.The Commission has the judicial power to directly sentence an adult to 10 years of rigorous imprisonment in cases of child marriage.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
NCPCR investigates and monitors violations of children's right to education under Section 31 of the RTE Act 2009, hence statement A is correct. Under Section 44 of the POCSO Act 2012, child protection commissions at the central and state levels have been entrusted with the responsibility of monitoring the law, hence statement B is correct. Under the Juvenile Justice Act 2015, the Commission has the right to physically inspect children's shelter homes and reform homes, hence statement C is correct. Statement D is false because NCPCR is a quasi-judicial investigative and monitoring body and not a regular criminal court; The task of passing sentence is done by special POCSO courts or judicial courts.
Q.215भारत के विभिन्न संवैधानिक एवं सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल और सेवानिवृत्ति आयु का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)1. 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
B. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)2. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
C. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)3. 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
D. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)4. 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
विभिन्न संवैधानिक व सांविधिक पदों के कार्यकाल की शर्तें: UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है (A-2)। राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है (B-1)। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2019 के संशोधन के बाद 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है (C-4)। CVC अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है (D-3)। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.215Correctly match the tenure and retirement age of Chairperson/Members of various constitutional and statutory bodies of India:
List-IList-II
A. Union Public Service Commission (UPSC)1. 6 years or 62 years of age
B. State Public Service Commission (SPSC)2. 6 years or 65 years of age
C. National Human Rights Commission (NHRC)3. 4 years or 65 years Age of
D. Central Vigilance Commission (CVC)4. 3 years or 70 years of age
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-3, B-1, C-4, D-2
(e)Question not attempted
Explanation
Terms of tenure of various constitutional and statutory posts: The tenure of the Chairman and Members of UPSC is 6 years or 65 years of age (whichever is earlier) as per Article 316(2) of the Constitution (A-2). The tenure of members of the State Public Service Commission (SPSC) is 6 years or till the age of 62 years (B-1). The tenure of the Chairperson and members of NHRC has been reduced to 3 years or 70 years of age after the 2019 amendment (C-4). As per the CVC Act 2003, the tenure of the Central Vigilance Commissioner and other Commissioners is 4 years or 65 years of age (D-3). Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.21618वीं लोकसभा चुनाव (2024) के समय चुनाव आयोग द्वारा 'मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों' (Recognized National Parties) की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.18वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त थे: BJP, INC, BSP, CPI(M), AAP और NPP।
B.नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है।
C.आम आदमी पार्टी (AAP) को गुजरात और गोवा विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली।
D.अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तीनों को वर्तमान में भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं: 1. भारतीय जनता पार्टी (BJP), 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), 3. बहुजन समाज पार्टी (BSP), 4. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M), 5. आम आदमी पार्टी (AAP), और 6. नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP), अतः कथन A सही है। पी. ए. संगमा द्वारा स्थापित NPP पूर्वोत्तर का एकमात्र राष्ट्रीय दल है, अतः कथन B सही है। AAP को दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में 6% से अधिक वोट व सीटें मिलने पर राज्य दल का दर्जा मिला और 4 राज्यों में राज्य दल होने से यह राष्ट्रीय दल बनी, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने समीक्षा के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC), CPI और NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया था।
Q.216Consider the following statements with reference to the status of 'Recognized National Parties' by the Election Commission at the time of 18th Lok Sabha elections (2024):
A.A total of 6 national political parties were recognized in India at the time of 18th Lok Sabha elections: BJP, INC, BSP, CPI(M), AAP and NPP.
B.National People's Party (NPP) is the first political party in North-East India to receive the status of national political party.
C.Aam Aadmi Party (AAP) got national party recognition on the basis of its performance in Gujarat and Goa assembly elections.
D.All India Trinamool Congress (TMC), Communist Party of India (CPI) and Nationalist Congress Party (NCP) all three currently also have the status of national party.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
As per the order of Election Commission in April 2023, there are total 6 national parties in India: 1. Bharatiya Janata Party (BJP), 2. Indian National Congress (INC), 3. Bahujan Samaj Party (BSP), 4. Marxist Communist Party (CPI-M), 5. Aam Aadmi Party (AAP), and 6. National People's Party (NPP), hence statement A is correct. P.A. NPP founded by Sangma is the only national party in the North-East, hence statement B is correct. AAP got the status of a state party by getting more than 6% votes and seats in Delhi, Punjab, Goa and Gujarat and by being a state party in 4 states it became a national party, hence statement C is correct. Statement D is false because in April 2023, the Election Commission had withdrawn the national party status from Trinamool Congress (TMC), CPI and NCP after a review.
Q.217भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन के संस्थागत इतिहास के संदर्भ में 'भारत का पहला नगर निगम' (First Municipal Corporation) किस वर्ष और किस शहर में स्थापित किया गया था?
(a)1687-88 में मद्रास (चेन्नई)
(b)1726 में कलकत्ता (कोलकाता)
(c)1726 में बॉम्बे (मुंबई)
(d)1882 में रिपन प्रस्ताव द्वारा दिल्ली
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में स्थानीय शहरी शासन की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। 29 सितंबर 1688 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी पूर्व चार्टर (Charter of 1687) के तहत भारत और तत्कालीन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सबसे पहला नगर निगम 'मद्रास नगर निगम' (Madras Municipal Corporation) स्थापित किया गया था। इसके बाद 1726 के शाही चार्टर के तहत बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। आगे चलकर 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
Q.217In the context of the institutional history of modern local self-government in India, in which year and in which city was the 'First Municipal Corporation of India' established?
(a)Madras (Chennai) in 1687–88
(b)Calcutta (Kolkata) in 1726
(c)Bombay (Mumbai) in 1726
(d)Delhi by Ripon proposal in 1882
(e)Question not attempted
Explanation
Local urban governance in India originated during the British period. On 29 September 1688, 'Madras Municipal Corporation', the first municipal corporation of India and the then British Commonwealth, was established under the former Charter of 1687 issued by the East India Company. Subsequently, municipal corporations were established in Bombay and Calcutta under the royal charter of 1726. Later, the local self-government proposal presented by Lord Ripon in 1882 is called the 'Magna Carta' of local self-government in India and Lord Ripon is considered the father of local self-government in India.
Q.218शहरी स्थानीय स्वशासन के विशिष्ट प्रशासनिक रूपों-छावनी बोर्ड (Cantonment Board) और अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.छावनी बोर्ड सैन्य छावनी क्षेत्रों में नागरिक आबादी के नागरिक प्रशासन हेतु छावनी अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
B.छावनी बोर्ड सीधे भारत सरकार के 'रक्षा मंत्रालय' (Ministry of Defence) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और 74वां संविधान संशोधन इस पर लागू नहीं होता।
C.अधिसूचित क्षेत्र समिति (NAC) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रशासनिक अधिसूचना द्वारा तेजी से विकसित हो रहे नए औद्योगिक कस्बों के लिए बनाई जाती है।
D.अधिसूचित क्षेत्र समिति (NAC) एक पूर्णतः निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्था होती है जिसके सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार से होता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) द्वारा संचालित होते हैं और इसमें सैन्य व निर्वाचित नागरिक दोनों सदस्य होते हैं, अतः कथन A और B सही हैं। औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे कस्बों या जहां नगरपालिका के गठन की कानूनी शर्तें पूरी नहीं होतीं, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा NAC गठित करती है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) का गठन राज्य नगरपालिका कानून की किसी धारा के तहत न होकर कार्यकारी अधिसूचना से होता है और इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः 'मनोनीत' (Nominated) होते हैं, इसमें कोई चुनाव नहीं होता।
Q.218With reference to the specific administrative forms of urban local self-government – ​​Cantonment Board and Notified Area Committee, consider the following statements:
A.Cantonment Board is a statutory body established under the Cantonments Act, 2006 for the civil administration of civilian population in military cantonment areas.
B.The Cantonment Board works directly under the administrative control of the 'Ministry of Defence' of the Government of India and the 74th Constitutional Amendment does not apply to it.
C.Notified Area Committee (NAC) is formed by the State Government by administrative notification in the Official Gazette for rapidly developing new industrial towns.
D.Notified Area Committee (NAC) is a fully elected democratic body whose members are elected by adult franchise.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Cantonment Boards are administered by the Directorate General of Defense Estates (DGDE) under the Ministry of Defense and consist of both military and elected civilian members, hence statements A and B are correct. In industrially developing towns or where the legal conditions for formation of a municipality are not fulfilled, the state government constitutes NAC by notification, hence statement C is correct. Statement D is false because the Notified Area Committee is constituted not under any section of the State Municipal Act but by executive notification and all its members including its Chairman are completely 'nominated' by the State Government, there is no election in it.
Q.219भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243S के तहत नगरपालिकाओं में 'वार्ड समितियों' (Wards Committees) के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 243S के अनुसार, '3 लाख या उससे अधिक' जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।
B.राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर वार्ड समिति की संरचना, प्रादेशिक क्षेत्र और उसके कार्य तय कर सकता है।
C.वार्ड समिति के उस प्रादेशिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला नगरपालिका का निर्वाचित पार्षद अनिवार्य रूप से उस वार्ड समिति का सदस्य होता है।
D.वार्ड समितियों का गठन केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के नगर निगमों में ही किया जा सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शहरी शासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 74वें संशोधन ने अनुच्छेद 243S अंतःस्थापित किया। 243S(1) स्पष्ट करता है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली किसी भी नगरपालिका में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य होगा, अतः कथन A सही है। राज्य विधानमंडल को इसकी संरचना और वित्तीय शक्तियां तय करने का अधिकार है, अतः कथन B सही है। जिस वार्ड के लिए समिति बनती है, उस वार्ड से चुना गया पार्षद समिति का सदस्य होता है और यदि समिति में एक ही वार्ड है तो वही पार्षद उसका अध्यक्ष होता है, अतः कथन C सही है। कथन D गलत है क्योंकि जनसंख्या की संवैधानिक न्यूनतम सीमा '3 लाख' है, न कि 10 लाख।
Q.219Consider the following statements with reference to the formation of 'Wards Committees' in municipalities under Article 243S of the Indian Constitution:
A.According to Article 243S, formation of Ward Committees by combining one or more wards within the territorial area of ​​a municipality with population '3 lakh or more' is mandatory.
B.The State Legislature can decide the composition, territorial area and its functions of the Ward Committee by making a law.
C.The elected councilor of the municipality representing that territorial area of ​​the ward committee is compulsorily a member of that ward committee.
D.Ward committees can be formed only in municipal corporations of metropolitan cities with a population of more than 10 lakh.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 74th Amendment inserted Article 243S to ensure direct participation of citizens in urban governance. 243S(1) makes it clear that formation of ward committees will be mandatory in any municipality with population of 3 lakh or more, hence statement A is correct. The state legislature has the right to decide its composition and financial powers, hence statement B is correct. The councilor elected from the ward for which the committee is formed is a member of the committee and if there is only one ward in the committee then that councilor is its chairman, hence statement C is correct. Statement D is incorrect because the constitutional minimum limit of population is '3 lakh' and not 10 lakh.
Q.220भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE के तहत 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee - MPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 243ZE के अनुसार, '10 लाख या उससे अधिक' जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र (Metropolitan Area) के लिए एक समग्र विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु MPC का गठन अनिवार्य है।
B.समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 'दो-तिहाई' (2/3) सदस्य उस महानगरीय क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित होते हैं।
C.निर्वाचित सदस्यों का अनुपात उस महानगरीय क्षेत्र की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार तय किया जाता है।
D.महानगर योजना समिति द्वारा तैयार किए गए विकास योजना के प्रारूप को सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
74वें संशोधन का अनुच्छेद 243ZE बड़े शहरी संकुलों (मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो) के समन्वित विकास का प्रावधान करता है, अतः कथन A सही है। 243ZE(2)(ख) के अनुसार कम से कम 2/3 सदस्य स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों (नगरपालिकाओं के पार्षद और जिला/ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष) द्वारा चुने जाते हैं, अतः कथन B सही है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय होती है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि समिति योजना का प्रारूप तैयार करके संबंधित 'राज्य सरकार' को अग्रेषित करती है, न कि सीधे राष्ट्रपति को।
Q.220Consider the following statements with reference to the 'Metropolitan Planning Committee - MPC' under Article 243ZE of the Indian Constitution:
A.According to Article 243ZE, it is mandatory to constitute an MPC to prepare an overall development plan for every metropolitan area with a population of '10 lakh or more'.
B.Not less than 'two-thirds' (2/3) of the total members of the Committee are elected by the elected councilors and chairpersons of Panchayats of the Municipalities of that metropolitan area.
C.The proportion of elected members is decided according to the ratio of urban and rural population of that metropolitan area.
D.The draft of the development plan prepared by the Metropolitan Planning Committee is required to be approved directly by the President of India.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 243ZE of the 74th Amendment provides for the coordinated development of large urban agglomerations (metropolitan areas with a population of more than 10 lakh), hence statement A is correct. According to 243ZE(2)(b) at least 2/3 members are elected by the local elected public representatives (Councilors of Municipalities and Presidents of District/Village Panchayats), hence statement B is correct. The number of members of rural and urban areas is decided in proportion to their population, hence statement C is correct. Statement D is false because the committee prepares the draft of the scheme and forwards it to the concerned 'State Government' and not directly to the President.
Q.221'लोक नीति' (Public Policy) की अवधारणा, प्रकृति और प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.प्रसिद्ध अमेरिकी नीति विश्लेषक थॉमस आर. डाई (Thomas R. Dye) के अनुसार, "सरकारें जो कुछ भी करने या न करने का चुनाव करती हैं, वही लोक नीति है" (Public policy is whatever governments choose to do or not to do)।
B.लोक नीति केवल सरकार के विधायी कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकार के रणनीतिक निर्णय, कार्यकारी आदेश और जानबूझकर निष्क्रिय रहना (Inaction) भी शामिल है।
C.लोक नीति लक्ष्य-निर्देशित (Goal-oriented) होती है और इसका अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक न्याय और व्यवस्था बनाए रखना होता है।
D.लोक नीति का निर्माण केवल निर्वाचित मंत्रियों द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है और इसमें न्यायपालिका, नागरिक समाज या नौकरशाही की कोई भूमिका नहीं होती।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
थॉमस डाई की सुप्रसिद्ध परिभाषा दर्शाती है कि लोक नीति सरकार की सक्रिय पहल के साथ-साथ उसकी सोच-समझकर बनाई गई निष्क्रियता (जैसे किसी मामले में हस्तक्षेप न करने का नीतिगत फैसला) को भी समाहित करती है, अतः कथन A और B सही हैं। जेम्स एंडरसन के अनुसार लोक नीति सार्वजनिक समस्याओं के समाधान हेतु एक उद्देश्यपूर्ण दिशा-निर्देश है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि लोक नीति निर्माण एक बहु-हितधारक और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें विधायिका, स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही), न्यायपालिका (न्यायिक समीक्षा व निर्देशों द्वारा), थिंक टैंक (जैसे नीति आयोग), नागरिक समाज संगठन (NGOs), दबाव समूह और आम नागरिक सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।
Q.221With reference to the concept, nature and major principles of 'Public Policy', consider the following statements:
A.Famous American policy analyst Thomas R. According to Thomas R. Dye, "Public policy is whatever governments choose to do or not to do."
B.Public policy is not limited to legislative laws of the government but also includes strategic decisions, executive orders and deliberate inaction of the government.
C.Public policy is goal-oriented and its ultimate objective is to maintain public welfare, social justice and order.
D.Public policy is made secretly only by elected ministers and there is no role for the judiciary, civil society or bureaucracy in it.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Thomas Dye's famous definition shows that public policy includes active initiative by the government as well as its deliberate inaction (such as a policy decision not to intervene in a matter), hence statements A and B are correct. According to James Anderson, public policy is an objective guideline for solving public problems, hence statement C is correct. Statement D is false because public policy making is a multi-stakeholder and dynamic process in which the legislature, permanent executive (bureaucracy), judiciary (through judicial review and directives), think tanks (e.g. NITI Aayog), civil society organizations (NGOs), pressure groups and common citizens all participate directly and indirectly.
Q.222लोक नीति निर्माण प्रक्रिया (Policy Formulation Process) और 'नीति चक्र' (Policy Cycle) के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.लोक नीति चक्र एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका प्रथम चरण 'समस्या की पहचान और एजेंडा निर्धारण' (Problem Identification and Agenda Setting) होता है।
B.नीति निर्माण (Policy Formulation) के चरण में समस्या के समाधान हेतु विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों को तैयार और विश्लेषित किया जाता है।
C.नीति का वैधीकरण और अंगीकरण (Policy Legitimation) संसद, राज्य विधानमंडल या सक्षम कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक स्वीकृति के माध्यम से होता है।
D.नीति क्रियान्वयन (Implementation) के पश्चात अंतिम चरण 'नीति मूल्यांकन' (Policy Evaluation) होता है, जिसके आधार पर नीति को जारी रखने, संशोधित करने या समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोक प्रशासन में नीति चक्र एक वृत्ताकार व गतिशील मॉडल है जिसमें छह प्रमुख चरण होते हैं: 1. समस्या की पहचान और एजेंडा निर्धारण (सार्वजनिक समस्या को सरकार के विचारणीय पटल पर लाना), 2. नीति विकल्प निर्माण, 3. नीति वैधीकरण (कानूनी व प्रशासनिक मंजूरी), 4. नीति क्रियान्वयन (बजट आवंटन व प्रशासनिक तंत्र द्वारा धरातल पर उतारना), 5. नीति निगरानी व मूल्यांकन (वास्तविक प्रभावों का अध्ययन), और 6. नीति प्रतिपुष्टि (Feedback) एवं संशोधन। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
Q.222Consider the following statements with reference to the Public Policy Formulation Process and the stages of the 'Policy Cycle':
A.The Public Policy Cycle is a continuous and systematic process whose first stage is 'Problem Identification and Agenda Setting'.
B.In the policy formulation stage, various alternative proposals are prepared and analyzed to solve the problem.
C.Policy Legitimation occurs through official approval by the Parliament, State Legislature or competent executive authority.
D.The last step after policy implementation is 'Policy Evaluation', on the basis of which a decision is taken to continue, modify or terminate the policy.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The policy cycle in public administration is a circular and dynamic model consisting of six major stages: 1. Problem identification and agenda setting (bringing the public problem to the attention of the government), 2. Policy option formulation, 3. Policy legitimization (legal and administrative approval), 4. Policy implementation (budget allocation and implementation through the administrative machinery), 5. Policy monitoring and evaluation (study of actual impacts), and 6. Policy feedback. (Feedback) and amendments. All four statements are completely true.
Q.223चार्ल्स ई. लिंडब्लोम (Charles E. Lindblom) द्वारा प्रस्तुत लोक नीति के 'वृद्धिशील मॉडल' (Incremental Model) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.लिंडब्लोम ने अपने 1959 के प्रसिद्ध शोध-पत्र "द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू" (The Science of 'Muddling Through') में वृद्धिशील नीति मॉडल का प्रतिपादन किया था।
B.यह मॉडल मानता है कि नीति-निर्माता किसी समस्या पर शून्य से संपूर्ण नई नीतियां नहीं बनाते, बल्कि वे पहले से चल रही नीतियों में ही छोटे-छोटे क्रमिक सुधार (Marginal Incremental Adjustments) करते हैं।
C.यह मॉडल नीति निर्माण के हर्बर्ट साइमन और येहेजकेल ड्रोर के 'पूर्ण विवेकशील मॉडल' (Rational Comprehensive Model) की सीमाओं और व्यावहारिक कठिनाइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा।
D.लिंडब्लोम के अनुसार यह मॉडल अत्यंत क्रांतिकारी और बड़े सामाजिक परिवर्तनों को रातों-रात लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चार्ल्स लिंडब्लोम ने तर्क दिया कि वास्तविक प्रशासनिक दुनिया में नीति-निर्माताओं के पास समय, सूचना और संसाधनों की भारी कमी होती है, इसलिए वे सभी संभावित विकल्पों का पूर्ण परीक्षण नहीं कर सकते; वे पुरानी सफल नीतियों में केवल वृद्धिशील (Incremental) बदलाव करते हैं, अतः कथन A, B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि वृद्धिशील मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना ही यही है कि यह यथास्थितिवादी (Status-quoist) और रूढ़िवादी है; यह धीरे-धीरे सुरक्षित कदम उठाने पर बल देता है और यह रातों-रात बड़े सामाजिक बदलावों या क्रांतिकारी नीतिगत आमूलचूल परिवर्तनों (जैसे 1991 के आर्थिक सुधार) को समझाने में असमर्थ है।
Q.223Consider the following statements in the context of the 'Incremental Model' of public policy presented by Charles E. Lindblom:
A.Lindblom propounded the incremental policy model in his famous 1959 paper "The Science of 'Muddling Through'".
B.This model assumes that policy makers do not create completely new policies on a problem from scratch, rather they make small incremental improvements (Marginal Incremental Adjustments) to the already existing policies.
C.This model emerged in response to the limitations and practical difficulties of Herbert Simon and Ezekiel Dror's 'Rational Comprehensive Model' of policy making. According to
D.Lindblom, this model is considered extremely revolutionary and most suitable for implementing major social changes overnight.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Charles Lindblom argued that in the real administrative world policy-makers are severely constrained in time, information, and resources, so they cannot fully test all possible options; They make only incremental changes to old successful policies, so statements A, B and C are correct. Statement D is false because the biggest criticism of the incremental model is that it is status-quoist and conservative; It emphasizes gradual, safe measures and is unable to explain major social changes overnight or radical policy changes (such as the economic reforms of 1991).
Q.224प्रसिद्ध समाजशास्त्री और राजनीति विज्ञानी रॉबर्ट लोवी (Robert Lowi) द्वारा वर्गीकृत लोक नीतियों के प्रकारों और उनके उदाहरणों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नियामक नीतियां (Regulatory Policies)1. समाज के कमजोर वर्गों को रियायती राशन (PDS), उर्वरक सब्सिडी और छात्रवृत्तियां प्रदान करना
B. वितरणात्मक नीतियां (Distributive Policies)2. टेलीकॉम कंपनियों पर TRAI के नियमन, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कानून और सेबी (SEBI) के नियम
C. पुनर्वितरणात्मक नीतियां (Redistributive Policies)3. प्रगतिशील आयकर प्रणाली, भूमि सुधार और अत्यधिक धनी वर्गों पर संपत्ति कर लगाकर गरीबों में कल्याणकारी योजनाओं का वित्तपोषण
D. घटक/संस्थागत नीतियां (Constituent Policies)4. नए प्रशासनिक आयोगों का गठन, नए राज्यों का पुनर्गठन और चुनाव सुधार कानून
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रॉबर्ट लोवी ने लोक नीतियों को समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है: 1. नियामक नीतियां (व्यक्ति या कंपनियों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जैसे ट्रैफिक कानून, सेबी व ट्राई नियम) (A-2); 2. वितरणात्मक नीतियां (सार्वजनिक कोष से विशिष्ट लक्षित वर्गों को प्रत्यक्ष अनुदान, सब्सिडी या कल्याण सेवाएं देती हैं, जैसे राशन, छात्रवृत्ति) (B-1); 3. पुनर्वितरणात्मक नीतियां (सामाजिक गैर-बराबरी पाटने के लिए संसाधनों और धन का बुनियादी पुनर्वितरण करती हैं, जैसे प्रगतिशील कराधान व भूमि सुधार) (C-3); 4. घटक नीतियां (प्रशासनिक संरचना और राज्य की शक्तियों के संगठन से संबंधित, जैसे आयोग गठन या राज्य पुनर्गठन) (D-4)। सही कूट A-2, B-1, C-3, D-4 है।
Q.224Correctly match the types of public policies and their examples as classified by the famous sociologist and political scientist Robert Lowi:
List-IList-II
A. Regulatory Policies1. Subsidized ration (PDS), fertilizers to the weaker sections of the society. Providing subsidies and scholarships
B. Distributive Policies2. Regulation of TRAI on telecom companies, environmental pollution control laws and SEBI regulations
C. Redistributive Policies3. Financing of welfare schemes among the poor by progressive income tax system, land reforms and imposing wealth tax on extremely wealthy sections
D. Constituent Policies4. Formation of new administrative commissions, reorganization of new states and electoral reform laws.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-4, D-1
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Robert Lowy has divided public policies into 4 categories based on their impact on society: 1. Regulatory policies (control the behavior of individuals or companies, such as traffic laws, SEBI and TRAI rules) (A-2); 2. Distributive policies (direct grants, subsidies or welfare services from public funds to specific target groups, such as ration, scholarships) (B-1); 3. Redistributive policies (fundamental redistribution of resources and wealth to bridge social inequalities, such as progressive taxation and land reform) (C-3); 4. Constituent policies (related to the administrative structure and organization of state powers, such as commission formation or state reorganisation) (D-4). The correct code is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.225लोक नीति के क्रियान्वयन में 'टॉप-डाउन' (Top-Down) बनाम 'बॉटम-अप' (Bottom-Up) दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.टॉप-डाउन दृष्टिकोण में नीति का निर्माण शीर्ष स्तर पर मंत्रियों और उच्च नौकरशाही द्वारा किया जाता है तथा निचले प्रशासनिक स्तर केवल इसे आदेशानुसार लागू करते हैं।
B.बॉटम-अप दृष्टिकोण में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (Street-level Bureaucrats) और स्थानीय हितधारकों की प्रतिक्रिया व आवश्यकताओं को नीति का आधार बनाया जाता है।
C.1950 का योजना आयोग मुख्य रूप से 'टॉप-डाउन' केंद्रीकृत दृष्टिकोण का प्रतीक था, जबकि नीति आयोग (2015) 'बॉटम-अप' सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर बल देता है।
D.बॉटम-अप दृष्टिकोण केवल उन परिस्थितियों में सफल होता है जहां स्थानीय जनता और पंचायती राज संस्थाओं को नीति प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
शीर्ष-से-नीचे (Top-down) मॉडल केंद्रीकृत नियंत्रण और पदानुक्रमित आज्ञापालन पर आधारित होता है, अतः कथन A सही है। नीचे-से-ऊपर (Bottom-up) मॉडल (माइकल लिप्सकी आदि द्वारा समर्थित) मानता है कि वास्तविक नीति का परिणाम उन अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों (शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं) के विवेक और स्थानीय जन-सहभागिता से तय होता है, अतः कथन B सही है। योजना आयोग ऊपर से योजनाएं थोपता था जबकि नीति आयोग राज्यों और स्थानीय निकायों की सलाह पर नीचे से योजनाएं तैयार करने का दावा करता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि बॉटम-अप दृष्टिकोण का पूरा सार ही स्थानीय जनता और ग्राम-स्तर की संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता पर टिका है।
Q.225Consider the following statements with reference to 'Top-Down' versus 'Bottom-Up' approach in implementation of public policy:
A.In the top-down approach, policy is formulated by the ministers and higher bureaucracy at the top level and the lower administrative levels merely implement it as per orders.
B.In the bottom-up approach, the feedback and needs of local administrative officials, front-line workers (Street-level Bureaucrats) and local stakeholders are made the basis of policy.
C.The Planning Commission of 1950 primarily symbolized the 'top-down' centralized approach, whereas the NITI Aayog (2015) emphasizes the approach of 'bottom-up' cooperative federalism.
D.The bottom-up approach is successful only in circumstances where the local public and Panchayati Raj institutions are completely kept out of the policy process.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Top-down model is based on centralized control and hierarchical obedience, hence statement A is correct. The bottom-up model (supported by Michael Lipsky etc.) assumes that the actual policy outcome is determined by the discretion of those frontline personnel (teachers, policemen, ASHA workers) and local public participation, hence statement B is correct. Planning Commission used to impose plans from above whereas NITI Aayog claims to prepare plans from below on the advice of states and local bodies, hence statement C is correct. Statement D is false because the whole essence of bottom-up approach rests on the active participation of local people and village-level institutions.
Q.226लोक नीति के 'प्रभाव मूल्यांकन' (Impact Evaluation) में 'आउटपुट' (Output) और 'आउटकम' (Outcome) के मध्य बुनियादी अंतर क्या होता है?
(a)आउटपुट का अर्थ नीति का वित्तीय बजट होता है, जबकि आउटकम का अर्थ नीति बनाने वाले अधिकारियों की संख्या है।
(b)आउटपुट सरकारी नीति द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुएं/सेवाएं (जैसे बने हुए स्कूलों की संख्या) हैं, जबकि आउटकम उन सेवाओं से लक्षित लाभार्थियों के जीवन में आया वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन (जैसे साक्षरता दर और सीखने के स्तर में वृद्धि) है।
(c)आउटपुट और आउटकम दोनों पूरी तरह पर्यायवाची हैं और इनमें कोई प्रशासनिक अंतर नहीं है।
(d)आउटपुट केवल निजी कंपनियों पर लागू होता है, जबकि आउटकम केवल अदालतों पर लागू होता है।
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सुशासन और परिणाम-आधारित बजट (Outcome Budgeting) में आउटपुट और आउटकम का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'आउटपुट' (Output) किसी योजना के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उत्पाद या गणना योग्य भौतिक परिणाम होता है; जैसे-खोदे गए कुओं की संख्या, निर्मित शौचालयों की संख्या, या वितरित छात्रवृत्तियों की संख्या। इसके विपरीत 'आउटकम' (Outcome) उस आउटपुट के परिणामस्वरूप समाज में आया दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और नागरिकों के जीवन स्तर में आया वास्तविक गुणात्मक सुधार होता है; जैसे-भूजल स्तर में सुधार, खुले में शौच से मुक्ति और बीमारियों में कमी, या ड्रॉपआउट दर में कमी। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) इसी आउटकम का मापन करता है।
Q.226What is the basic difference between 'Output' and 'Outcome' in 'Impact Evaluation' of public policy?
(a)Output means the financial budget of the policy, while outcome means the number of officials making the policy.
(b)Outputs are the direct physical goods/services produced by government policy (such as the number of schools built), while outcomes are the actual qualitative changes those services bring to the lives of the targeted beneficiaries (such as increased literacy rates and learning levels).
(c)Both output and outcome are completely synonymous and there is no administrative difference.
(d)Output applies only to private companies, while Outcome applies only to courts.
(e)Question not attempted
Explanation
The distinction between output and outcome is extremely important in good governance and outcome-based budgeting. 'Output' is the direct product or measurable physical result of the administrative process under a plan; Like the number of wells dug, the number of toilets constructed, or the number of scholarships distributed. In contrast, 'Outcome' is the long-term socio-economic impact on society and the actual qualitative improvement in the standard of living of citizens as a result of that output; Such as improvement in groundwater level, freedom from open defecation and reduction in diseases, or reduction in dropout rate. The Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) measures these outcomes.
Q.227'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूल सिद्धांतों और वैश्विक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा का औपचारिक सूत्रपात सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार द्वारा किया गया था।
B.यूके नागरिक अधिकार पत्र के 6 मूल सिद्धांत तय किए गए थे: 1. गुणवत्ता (Quality), 2. विकल्प (Choice), 3. मानक (Standards), 4. मूल्य (Value for money), 5. जवाबदेही (Accountability), और 6. पारदर्शिता (Transparency)।
C.वर्ष 1998 में ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर सरकार ने इस कार्यक्रम को 'सर्विस फर्स्ट' (Service First) के नए नाम से पुनर्गठित किया।
D.नागरिक अधिकार पत्र प्रशासन को नौकरशाही-केंद्रित से बदलकर 'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-centric) और सेवा-उन्मुख बनाने का एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नागरिक अधिकार पत्र आधुनिक लोक प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार है जो नागरिक को सरकारी सेवाओं के केंद्र में स्थापित करता है। जॉन मेजर ने 1991 में इसे ब्रिटेन में सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं की जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू किया था, अतः कथन A सही है। इसके 6 बुनियादी सिद्धांतों में सेवा के मानकों का स्पष्ट प्रदर्शन, नागरिकों को विकल्प देना, टैक्सपेयर्स के पैसे का अधिकतम मूल्य और पारदर्शिता शामिल है, अतः कथन B सही है। 1998 में लेबर पार्टी की टोनी ब्लेयर सरकार ने इसे 'सर्विस फर्स्ट' नाम दिया, अतः कथन C सही है। यह नागरिक को केवल याचक नहीं बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता/नागरिक मानकर प्रशासनिक जवाबदेही तय करता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.227Consider the following statements in the context of the historical background, basic principles and global development of the 'Citizen's Charter':
A.The concept of the Citizen's Charter was first formally introduced in 1991 in the United Kingdom by the Conservative government led by the then Prime Minister John Major.
B.Six core principles of the UK Citizens Charter were set out: 1. Quality, 2. Choice, 3. Standards, 4. Value for money, 5. Accountability, and 6. Transparency.
C.In 1998, the Tony Blair government in Britain reorganized this program with the new name of 'Service First'.
D.The Citizen's Charter is an international document to change the administration from bureaucracy-centric to 'citizen-centric' and service-oriented.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Citizen's Charter is a very important reform of modern public administration which places the citizen at the center of government services. John Major introduced it in 1991 to increase the accountability and quality of public sector services in Britain, hence statement A is correct. Its 6 core principles include clear display of service standards, providing choice to citizens, maximum value for taxpayers' money and transparency, hence statement B is correct. In 1998, the Tony Blair government of the Labor Party named it 'Service First', hence statement C is correct. It fixes administrative accountability by considering the citizen not just as a petitioner but as an informed consumer/citizen, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.228भारत में 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की पहल और इसकी कानूनी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत में नागरिक अधिकार पत्र अपनाने की शुरुआत मई 1997 में नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी सरकार हेतु कार्ययोजना' स्वीकार करने के बाद हुई।
B.भारत सरकार का 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' (DARPG) देश में नागरिक अधिकार पत्रों के निर्माण और कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है।
C.भारत में नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Enforceable) दस्तावेज है, जिसके मानकों का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय से परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं।
D.नागरिक अधिकार पत्र की विषय-वस्तु में संगठन का विजन-मिशन, दी जाने वाली सेवाओं का विवरण, सेवा वितरण की समय-सीमा और शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण शामिल होता है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत में 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों में चार्टर बनाने का अभियान चला, अतः कथन A सही है। DARPG इसकी नोडल एजेंसी है जो इसके मानक तय करती है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रकृति में केवल एक स्वैच्छिक, प्रशासनिक और नैतिक घोषणापत्र (Document of intent) है; यह कानूनी रूप से बाध्यकारी या न्यायोचित नहीं है, अतः इसके उल्लंघन पर सीधे रिट याचिका दायर नहीं हो सकती (यद्यपि विभिन्न राज्यों ने इसे कानूनी बल देने हेतु लोक सेवा गारंटी कानून बनाए हैं)। प्रत्येक चार्टर में स्पष्ट समय-सीमा और शिकायत अधिकारी का नाम-पता होना आवश्यक है, अतः कथन D सत्य है।
Q.228Consider the following statements with reference to the 'Citizen's Charter' initiative and its legal status in India:
A.The adoption of the Citizen's Charter in India began with the adoption of the 'Plan of Action for Effective and Accountable Government' in a conference of Chief Ministers of various states held in New Delhi in May 1997.
B.The 'Department of Administrative Reforms and Public Grievances' (DARPG) of the Government of India is the nodal agency for the formulation and implementation of the Charter of Citizens in the country.
C.In India, the Citizen's Charter is a legally enforceable document, if its standards are violated, citizens can get a writ of mandamus issued directly from the High Court.
D.The contents of the Citizen Charter include the vision-mission of the organization, description of services provided, time frame for service delivery and contact details of the Grievance Redressal Officer.
(a)Only A, B and D
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In India, after the Chief Ministers' Conference of 1997, there was a campaign to create charters in the central and state ministries, hence statement A is correct. DARPG is its nodal agency which sets its standards, hence statement B is correct. Statement C is false because the Citizen's Charter in India is only a voluntary, administrative and moral declaration (document of intent) in nature; It is not legally binding or equitable, hence a writ petition cannot be filed directly on its violation (although various states have enacted Public Service Guarantee laws to give it legal force). Every charter must have clear deadlines and the name and address of the grievance officer, hence statement D is true.
Q.229भारत सरकार के 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model) की संकल्पना और इसके प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'सेवोत्तम' (सेवा + उत्तम अर्थात् सेवा उत्कृष्टता) मॉडल भारत सरकार के DARPG द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता सुधारने हेतु 2006 में विकसित एक मानकीकृत मूल्यांकन ढांचा है।
B.सेवोत्तम मॉडल भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता प्रबंधन मानक 'IS 15700:2005' पर आधारित है।
C.सेवोत्तम मॉडल को केवल रक्षा और परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के आंतरिक गोपनीय प्रशासन हेतु विकसित किया गया था।
D.यह मॉडल नागरिक सेवा प्रदायगी में तीन स्तरों-इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी और प्रमाणन करता है।
(a)केवल A, B और D
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और C
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2006 में प्रशासनिक सुधार विभाग ने सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने हेतु सेवोत्तम मॉडल बनाया, अतः कथन A सही है। यह बीआईएस के सेवा गुणवत्ता मानक IS 15700:2005 पर आधारित है, अतः कथन B सही है। कथन C असत्य है क्योंकि सेवोत्तम मॉडल सार्वजनिक जनता से सीधे जुड़े सभी नागरिक-उन्मुख केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के सेवा प्रदाता कार्यालयों के लिए बनाया गया है, न कि रक्षा या परमाणु ऊर्जा के गोपनीय प्रशासन के लिए। यह मॉडल सेवा वितरण की क्षमता, प्रक्रिया और संतुष्टि का संपूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, अतः कथन D सत्य है।
Q.229Consider the following statements with reference to the concept of 'Sevottam Model' of the Government of India and its administrative structure:
A.The 'Sevottam' (Service + Uttam i.e. Service Excellence) model is a standardized evaluation framework developed in 2006 by DARPG of the Government of India to improve the quality of public service delivery.
B.The Sevottam model is based on the quality management standard 'IS 15700:2005' of the Bureau of Indian Standards.
C.The Sevottam model was developed only for the internal confidential administration of the Ministries of Defense and Atomic Energy.
D.This model continuously monitors and certifies the quality of public services at three levels in citizen service delivery – input, process and output.
(a)Only A, B and D
(b)Only B, C and D
(c)Only A and C
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In 2006, the Department of Administrative Reforms created the Seva best model to bring excellence in public service delivery, hence statement A is correct. It is based on BIS's service quality standard IS 15700:2005, hence statement B is correct. Statement C is false because the Sevottam model is designed for all citizen-oriented central ministries, departments and service provider offices of state governments dealing directly with the public and not for the confidential administration of defense or atomic energy. This model provides a complete scientific assessment of the efficiency, process and satisfaction of service delivery, hence statement D is true.
Q.230भारत में लोक सेवा वितरण उत्कृष्टता के 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model) के प्रमुख घटकों व विशेषताओं का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मॉड्यूल-1 (प्रथम स्तंभ)1. लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redressal)
B. मॉड्यूल-2 (द्वितीय स्तंभ)2. नागरिक अधिकार पत्र का क्रियान्वयन (Citizen's Charter)
C. मॉड्यूल-3 (तृतीय स्तंभ)3. सेवा वितरण क्षमता का सुदृढ़ीकरण (Service Delivery Capability)
D. सेवोत्तम मूल्यांकन मानक4. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का सेवा गुणवत्ता प्रमाणन IS 15700:2005
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-3, B-1, C-2, D-4
(d)A-2, B-4, C-1, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा विकसित 'सेवोत्तम मॉडल' लोक सेवा वितरण में उत्कृष्टता का एक मानकीकृत ढांचा है। यह मॉडल तीन मुख्य स्तंभों (Modules) और 9 मानदंडों पर आधारित है: 1. मॉड्यूल-1: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) का निर्माण और क्रियान्वयन जिसमें सेवा मानकों का स्पष्ट निर्धारण शामिल है (A-2); 2. मॉड्यूल-2: लोक शिकायत निवारण (Public Grievance Redressal) जिसमें शिकायतों का समयबद्ध व निष्पक्ष समाधान शामिल है (B-1); 3. मॉड्यूल-3: सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability) जिसमें कार्मिक प्रशिक्षण, संसाधन और अवसंरचना विकास शामिल है (C-3); 4. सेवोत्तम मूल्यांकन मानक: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सेवा वितरण गुणवत्ता के लिए विकसित 'IS 15700:2005' प्रमाणन पर आधारित है (D-4)। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-3, D-4 है।
Q.230Correctly match the main components and features of the 'Sevottam Model' of public service delivery excellence in India:
List-IList-II
A. Module-1 (First Pillar)1. Public Grievance Redressal System
B. Module-2 (Second Pillar)2. Implementation of the Citizen's Charter.
C. Module-3 (Third Pillar)3. Strengthening Service Delivery Capability
D. Sevottam Evaluation Standards4. Service Quality Certification of Bureau of Indian Standards (BIS) IS 15700:2005
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-4, D-3
(c)A-3, B-1, C-2, D-4
(d)A-2, B-4, C-1, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
The 'Sevottam Model' developed by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Government of India, is a standardized framework for excellence in public service delivery. The model is based on three main pillars (Modules) and 9 criteria: 1. Module-1: Formulation and implementation of a Citizen's Charter including clear formulation of service standards (A-2); 2. Module-2: Public Grievance Redressal which includes timely and fair resolution of complaints (B-1); 3. Module-3: Service Delivery Capability including personnel training, resource and infrastructure development (C-3); 4. Sevottam Evaluation Standards: Based on 'IS 15700:2005' certification developed by Bureau of Indian Standards for service delivery quality (D-4). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.231द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की 12वीं रिपोर्ट और सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित) की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक 'नागरिक केंद्रित प्रशासन: सुशासन का हृदय' (Citizen Centric Administration: The Heart of Governance) है।
B.2nd ARC ने सिफारिश की कि प्रत्येक नागरिक अधिकार पत्र में सेवा मानकों के उल्लंघन या सेवा में अनुचित देरी होने पर नागरिकों को स्पष्ट क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए।
C.आयोग ने माना कि नागरिक अधिकार पत्र को केवल औपचारिकता बनने से रोकने के लिए इसमें स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना चाहिए।
D.2nd ARC ने सिफारिश की कि सभी विभागों में शिकायत निवारण हेतु केवल ऑनलाइन शिकायतें ही स्वीकार की जानी चाहिए और ग्रामीण नागरिकों के लिए व्यक्तिगत शिकायतों पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2nd ARC की 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है, अतः कथन A सही है। आयोग ने कहा कि अधिकार पत्र तभी प्रभावी होगा जब सेवा में देरी होने पर विभाग पर जुर्माना लगे और नागरिक को मुआवजा मिले, अतः कथन B सही है। बाह्य एजेंसियों व नागरिक समाज द्वारा सोशल ऑडिट की सिफारिश की गई, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि 2nd ARC ने कभी भी व्यक्तिगत शिकायतों पर रोक की बात नहीं कही; भारत की डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की स्थिति में आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन, डाक, जनसुनवाई और व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से भी शिकायतें स्वीकार की जानी चाहिए।
Q.231Consider the following statements in the context of the 12th Report of the Second Administrative Reforms Commission (2nd ARC) and good governance:
A.The title of the 12th Report of the Second Administrative Reforms Commission (constituted in 2005 under the chairmanship of Veerappa Moily) is 'Citizen Centric Administration: The Heart of Governance'.
B.The 2nd ARC recommended that every citizen's charter should have a provision for clear compensation/compensation to citizens in case of violation of service standards or undue delay in service.
C.The Commission believed that to prevent the Charter of Citizens from becoming a mere formality, it should be subjected to social audit by independent external evaluators.
D.2nd ARC recommended that only online complaints should be accepted for grievance redressal in all departments and there should be a complete ban on personal complaints for rural citizens.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
2nd ARC's 12th Report is the most authoritative document of citizen centric governance, hence statement A is correct. The Commission said that the power of attorney will be effective only when the department is fined for delay in service and the citizen gets compensation, hence statement B is correct. Social audit was recommended by external agencies and civil society, hence statement C is correct. Statement D is false because the 2nd ARC never called for a ban on personal complaints; In the situation of India's digital divide, the Commission had given clear instructions that complaints should be accepted online as well as offline, through post, public hearing and personal application.
Q.232द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों (Citizen's Charters) की प्रभावशीलता हेतु की गई प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए:
A.आयोग ने केंद्र या मुख्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर 'वन साइज फिट्स ऑल' (One size fits all) के तहत एक समान प्रारूप थोपने की कड़ी आलोचना की।
B.आयोग ने निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थानीय कार्यालय को जनता और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के परामर्श से अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय चार्टर बनाना चाहिए।
C.आयोग ने सिफारिश की कि नागरिक अधिकार पत्रों में किए गए वादों की समीक्षा प्रतिवर्ष नियमित रूप से हितधारकों के साथ की जानी चाहिए।
D.आयोग ने सुझाव दिया कि नागरिक अधिकार पत्र केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों पर लागू होने चाहिए, राज्यों और पंचायतों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2nd ARC ने माना कि मुख्यालय द्वारा तैयार केंद्रीकृत चार्टर जमीनी हकीकत से कटे होते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत परामर्श जरूरी है, अतः कथन A और B सही हैं। नियमित समीक्षा और अपडेशन अनिवार्य बताया गया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि नागरिक का सबसे अधिक सीधा संपर्क राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, नगरपालिकाओं और पंचायतों से होता है; अतः 2nd ARC ने स्थानीय प्रशासन व पंचायत स्तर तक नागरिक अधिकार पत्रों को अनिवार्य रूप से लागू करने की पुरजोर वकालत की थी।
Q.232Consider the major recommendations made by the Second Administrative Reforms Commission (2nd ARC) for the effectiveness of Citizen's Charters:
A.The Commission strongly criticized the imposition of a 'one size fits all' uniform format on all subordinate offices by the Center or Headquarters.
B.The Commission directed that each local office should formulate a local charter according to its specific circumstances in consultation with the public and frontline workers.
C.The Commission recommended that the promises made in the Civil Rights Charter should be reviewed annually with stakeholders on a regular basis.
D.The Commission suggested that the Citizens Charter should apply only to the Central Government Ministries, the States and Panchayats should be kept free from it.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 2nd ARC acknowledged that centralized charters prepared by headquarters are disconnected from ground realities, hence decentralized consultation at the local level is necessary, hence statements A and B are correct. Regular review and updation was said to be mandatory, hence statement C is correct. Statement D is false because the citizen's most direct contact is with state governments, district administrations, municipalities and panchayats; Therefore, the 2nd ARC had strongly advocated the mandatory implementation of Citizen Charter up to the local administration and Panchayat level.
Q.233'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) की अवधारणा, सिद्धांतों और इसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.सामाजिक अंकेक्षण एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों और स्थानीय समुदाय द्वारा सरकारी व्यय, भौतिक कार्यों और उनके वास्तविक सामाजिक प्रभावों का सत्यापन किया जाता है।
B.सामाजिक अंकेक्षण केवल वित्तीय बिलों और वाउचरों की तकनीकी जांच (पारंपरिक वित्तीय ऑडिट) से भिन्न है; यह धन के न्यायसंगत वितरण और विकास की गुणवत्ता पर केंद्रित होता है।
C.सामाजिक अंकेक्षण के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं: पारदर्शिता, सहभागिता और सार्वजनिक जवाबदेही।
D.सामाजिक अंकेक्षण केवल विभागीय सरकारी अधिकारियों की एक बंद कमरे में होने वाली गोपनीय जांच प्रक्रिया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सामाजिक अंकेक्षण जनता की भागीदारी द्वारा सरकार के कार्यों की खुली जांच है, अतः कथन A सही है। सीएजी या एकाउंटेंट द्वारा किया जाने वाला वित्तीय ऑडिट केवल नियमों और वाउचरों को देखता है, जबकि सोशल ऑडिट यह देखता है कि क्या सड़क सचमुच बनी, उसकी गुणवत्ता कैसी है और क्या मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली, अतः कथन B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण की मूल आत्मा ही खुली सभा, 'जन सुनवाई' (Public Hearing) और ग्रामीणों के समक्ष सभी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक पटल पर रखना है; बंद कमरे में की गई जांच को कभी सामाजिक अंकेक्षण नहीं माना जा सकता।
Q.233Consider the following statements with reference to the concept, principles and importance of 'Social Audit':
A.Social audit is a participatory process in which government expenditure, physical actions and their actual social impacts are verified by the actual beneficiaries of the schemes and the local community.
B.Social audit is different from mere technical examination of financial bills and vouchers (traditional financial audit); It focuses on equitable distribution of wealth and quality of development.
C.There are three main principles of social audit: transparency, participation and public accountability.
D.Social audit is only a closed-door confidential investigation process of departmental government officials.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Social audit is an open investigation of the government's actions with public participation, hence statement A is correct. Financial audit done by CAG or accountants only looks at the rules and vouchers, whereas social audit looks at whether the road was actually built, its quality and whether the workers got full wages, hence statements B and C are correct. Statement D is false because the very soul of social audit is to hold open meetings, 'public hearing' and placing all the records in the public domain before the villagers; An investigation conducted behind closed doors can never be considered a social audit.
Q.234महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA, 2005) के तहत सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए:
A.मनरेगा अधिनियम, 2005 की 'धारा 17' भारत का पहला ऐसा केंद्रीय वैधानिक प्रावधान है जिसने ग्राम सभा द्वारा सभी विकास कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य बनाया।
B.धारा 17(2) के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर निष्पादित सभी कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी और सामाजिक अंकेक्षण करेगी।
C.ग्राम पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण करने वाली टीम और ग्रामीणों को सभी संबंधित मस्टर रोल, बिल, वाउचर और माप पुस्तिकाएं (Measurement Books) उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
D.सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई वित्तीय गड़बड़ियों पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी रिपोर्ट केवल सलाहकारी होती है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मनरेगा की धारा 17 ने भारत में सामाजिक अंकेक्षण को कानूनी वैधता और अधिकार प्रदान किया, अतः कथन A सही है। ग्राम सभा को सोशल ऑडिट की सर्वोच्च संस्था बनाया गया, अतः कथन B सही है। धारा 17(3) स्पष्ट करती है कि ग्राम पंचायत सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियमों (Audit of Scheme Rules, 2011) के अनुसार यदि सामाजिक अंकेक्षण में गबन, फर्जी जॉब कार्ड या भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों से वसूली और उनके विरुद्ध विभागीय व आपराधिक मुकदमे (FIR) दर्ज कराना अनिवार्य होता है।
Q.234Consider the statutory provisions of social audit under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA, 2005):
A.'Section 17' of the MGNREGA Act, 2005 is the first central statutory provision in India which made regular social audit of all development works by the Gram Sabha mandatory.
B.As per Section 17(2) the Gram Sabha shall monitor the execution of all the work performed within the Gram Panchayat and conduct social audit.
C.It is legally mandatory for the Gram Panchayat to provide all relevant muster rolls, bills, vouchers and measurement books to the social audit team and the villagers.
D.No action can be taken against any officer on financial irregularities found in social audit because its report is only advisory.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Section 17 of MNREGA provided legal validity and authority to social audit in India, hence statement A is correct. Gram Sabha was made the supreme institution of social audit, hence statement B is correct. Section 17(3) makes it clear that the Gram Panchayat is bound to provide all records, hence statement C is correct. Statement D is false because according to the MNREGA Social Audit Rules (Audit of Scheme Rules, 2011), if embezzlement, fake job card or corruption is found in the social audit, then it is mandatory to make recovery from the guilty officials and file departmental and criminal cases (FIR) against them.
Q.235राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और सूचना के अधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी/भीम क्षेत्र में 1990 के दशक में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS - अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि) ने सामाजिक अंकेक्षण की ऐतिहासिक नींव रखी थी।
B.MKSS ने "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" का ऐतिहासिक नारा देकर स्थानीय स्तर पर 'जन सुनवाई' (Public Hearing) की अनूठी परंपरा शुरू की।
C.इस जन-आंदोलन ने सरकारी अभिलेखों (जैसे मस्टर रोल) की प्रतियां प्राप्त करने की मांग उठाकर देश में 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की पृष्ठभूमि तैयार की।
D.राजस्थान सरकार ने 2000 में सूचना का अधिकार कानून बनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान में MKSS का संघर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है जिसने ग्रामीणों को अपने हक का हिसाब मांगना सिखाया, अतः कथन A सही है। कोट किराना और भीम में आयोजित जन सुनवाइयों में मस्टर रोल पढ़कर सुनाए गए जिससे फर्जी मजदूरों के नाम उजागर हुए, अतः कथन B सही है। इस आंदोलन ने साबित किया कि सूचना का अधिकार केवल बौद्धिक विलास नहीं बल्कि गरीबों की आजीविका और मजदूरी की पहली शर्त है, अतः कथन C सही है। कथन D गलत है क्योंकि राजस्थान सरकार ने 2000 में ही राज्य का सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया था (जो राष्ट्रीय RTI 2005 से 5 वर्ष पूर्व था)।
Q.235Consider the following statements in the context of the historical emergence of Social Audit and Right to Information movement in Rajasthan:
A.The historical foundation of Social Audit was laid by 'Mazdoor Kisan Shakti Sangathan' (MKSS - Aruna Roy, Nikhil Dey, Shankar Singh etc.) in the 1990s in Devdungari/Bhim area of ​​Rajsamand district of Rajasthan.
B.MKSS started the unique tradition of 'Public Hearing' at the local level by giving the historical slogan of "Our Money, Our Accounts".
C.This mass movement created the background for the 'Right to Information Act, 2005' in the country by raising the demand to obtain copies of government records (like muster rolls).
D.The Rajasthan government had clearly refused to enact a Right to Information law in 2000.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The struggle of MKSS in Rajasthan is a golden chapter in the democratic history of India which taught the villagers to demand account of their rights, hence statement A is correct. In the public hearings held at Kot Kirana and Bhim, the muster rolls were read out due to which the names of fake laborers were exposed, hence statement B is correct. This movement proved that right to information is not just an intellectual luxury but the first condition of livelihood and wages of the poor, hence statement C is correct. Statement D is incorrect because the Rajasthan government had passed the state's Right to Information Act in 2000 itself (which was 5 years before the national RTI 2005).
Q.236वर्ष 2017 में सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला स्वतंत्र कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा बना?
(a)राजस्थान
(b)मेघालय
(c)केरल
(d)आंध्र प्रदेश
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अप्रैल 2017 में मेघालय राज्य विधानसभा ने ऐतिहासिक 'मेघालय सामुदायिक सहभागिता और लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम, 2017' (The Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017) पारित किया। इसके साथ ही मेघालय भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने सामाजिक अंकेक्षण को 21 प्रमुख सरकारी विभागों और योजनाओं के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य (Legally Mandated) बना दिया। इस कानून के तहत एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है और ग्राम स्तर पर सोशल ऑडिट फेसिलिटेटर्स नियुक्त किए जाते हैं जो सरकारी धन के खर्च की खुली सार्वजनिक समीक्षा करते हैं।
Q.236Which became the first state in India to pass an independent law making 'Social Audit' legally mandatory for all major government schemes and programs in 2017?
(a)Rajasthan
(b)Meghalaya
(c)Kerala
(d)Andhra Pradesh
(e)Question not attempted
Explanation
In April 2017, the Meghalaya State Assembly passed the landmark 'The Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017'. With this, Meghalaya became the first state in India to make social audit legally mandated for 21 major government departments and schemes. Under this law an independent Social Audit Directorate has been established and Social Audit Facilitators are appointed at the village level who conduct open public reviews of the expenditure of government funds.
Q.237भारत सरकार के एकीकृत लोक शिकायत निवारण मंच-CPGRAMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) भारत सरकार के DARPG द्वारा विकसित नागरिकों की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी का 24x7 वेब मंच है।
B.नागरिक CPGRAMS के माध्यम से केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या स्वायत्त निकाय के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ट्रैकिंग आईडी से स्थिति जांच सकते हैं।
C.यदि नागरिक निवारण से असंतुष्ट है, तो CPGRAMS मंच पर ही उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष 'अपील' (Appeal) दायर करने का विकल्प उपलब्ध है।
D.CPGRAMS पर केवल संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतें ही स्वीकार की जाती हैं, आम नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CPGRAMS डिजिटल इंडिया और नागरिक केंद्रित सुशासन का प्रमुख हथियार है जो भारत के किसी भी कोने से चौबीसों घंटे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, अतः कथन A सही है। यह केंद्र के सभी मंत्रालयों और राज्यों के शिकायत पोर्टलों से जुड़ा हुआ है, अतः कथन B सही है। यदि शिकायतकर्ता निवारण से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर नोडल अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि CPGRAMS की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही देश के प्रत्येक सामान्य नागरिक को बिना बिचौलियों के सीधे सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचाने का मंच प्रदान करना है।
Q.237Consider the following statements with reference to the Integrated Public Grievance Redressal Platform-CPGRAMS of the Government of India:
A.CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) is a 24x7 web platform for registering and monitoring online complaints of citizens developed by DARPG of the Government of India.
B.Citizens can file online complaint against any ministry, department or autonomous body of the Central Government through CPGRAMS and check the status from the tracking I
C.If the citizen is dissatisfied with the redressal, the option to file an 'Appeal' before a higher authority is available on the CPGRAMS platform itself.
D.Only complaints sent by Members of Parliament are accepted on CPGRAMS, common citizens are not allowed to lodge complaints directly.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
CPGRAMS is a major weapon of Digital India and citizen centric good governance which facilitates online complaint filing round the clock from any corner of India, hence statement A is correct. It is linked to the complaint portals of all the ministries of the Center and the states, hence statement B is correct. If the complainant is not satisfied with the redressal then he can make a first appeal to the Nodal Appellate Officer within 30 days, hence statement C is correct. Statement D is false because the main objective of establishing CPGRAMS is to provide a platform to every common citizen of the country to directly convey their complaints to the government without any middlemen.
Q.238राजस्थान सरकार के लोक शिकायत निवारण तंत्र-'राजस्थान संपर्क' (Rajasthan Sampark) पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'राजस्थान संपर्क' पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन (181) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जन-समस्याओं के पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हेतु एक एकीकृत ई-गवर्नेंस पहल है।
B.इसके तहत नागरिक पंचायत स्तर पर स्थापित ई-मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या 181 हेल्पलाइन के माध्यम से निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
C.इस प्रणाली में शिकायतों के निस्तारण हेतु त्रि-स्तरीय व्यवस्था (ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित जन-सुनवाई का प्रावधान है।
D.राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल तभी किया जाता है जब शिकायतकर्ता संबंधित विभाग को अनिवार्य रूप से ₹500 का शुल्क अदा करे।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य के नागरिकों को शिकायतों के निवारण का आधुनिक एकीकृत मंच देता है, अतः कथन A सही है। नागरिक घर बैठे 181 कॉल करके, स्मार्टफोन ऐप से या निकटतम ई-मित्र पर जाकर बिना किसी परेशानी के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अतः कथन B सही है। इस व्यवस्था में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला कलेक्टर और राज्य स्तर तक ट्रैकिंग व जनसुनवाई की व्यवस्था है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान संपर्क सेवा पूर्णतः 'निःशुल्क' (Completely Free of Cost) है; इसके लिए नागरिक से कोई भी सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता।
Q.238Consider the following statements with reference to the Rajasthan Government's public grievance redressal mechanism - 'Rajasthan Sampark' portal:
A.'Rajasthan Sampark' portal and toll-free helpline (181) is an integrated e-governance initiative for transparent and time-bound resolution of public problems of various departments of the state government.
B.Under this, citizens can lodge free complaints through e-Mitra kiosk established at Panchayat level, mobile app, web portal or 181 helpline.
C.This system has a provision for a three-tier system (block, district and state level) and regular public hearings by senior officials for redressal of complaints.
D.Complaints registered on Rajasthan Sampark Portal are resolved only when the complainant pays a mandatory fee of ₹ 500 to the concerned department.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Rajasthan Sampark Portal provides a modern integrated platform for redressal of complaints to the citizens of the state, hence statement A is correct. Citizens can lodge a complaint sitting at home by calling 181, through smartphone app or by visiting the nearest e-Mitra without any hassle, hence statement B is correct. In this system, there is a system of tracking and public hearing from block level to district collector and state level, hence statement C is correct. Statement D is false because Rajasthan Sampark Seva is completely 'free of cost'; No government fee is charged from the citizen for this.
Q.239नागरिकों को समयबद्ध रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देने के लिए देश में सर्वप्रथम 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' (Right to Public Services Act) किस राज्य द्वारा पारित किया गया था?
(a)मध्य प्रदेश (वर्ष 2010 में)
(b)राजस्थान (वर्ष 2011 में)
(c)बिहार (वर्ष 2011 में)
(d)कर्नाटक (वर्ष 2012 में)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने अगस्त 2010 में ऐतिहासिक 'मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010' पारित किया। इस क्रांतिकारी कानून ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पानी-बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सेवाओं को निश्चित समय-सीमा (जैसे 7 या 15 दिन) में उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाया। यदि सक्षम अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं देता, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है जो पीड़ित नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जाता है। मध्य प्रदेश की इस पहल के बाद राजस्थान ने 2011 में 'राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011' तथा 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012' लागू किए।
Q.239By which state was the first 'Right to Public Services Act' passed in the country to give citizens the legal right to receive public services in a timely manner?
(a)Madhya Pradesh (in the year 2010)
(b)Rajasthan (in the year 2011)
(c)Bihar (in the year 2011)
(d)Karnataka (in the year 2012)
(e)Question not attempted
Explanation
Madhya Pradesh was the first state in the country to pass the historic 'Madhya Pradesh Guarantee of Delivery of Public Services Act, 2010' in August 2010. This revolutionary law made it mandatory to provide basic services like caste certificate, income certificate, ration card, water-electricity connection within a fixed time frame (like 7 or 15 days). If the competent officer does not provide the service within the stipulated time, then a fine is imposed on him per day which is given as compensation to the aggrieved citizen. After this initiative of Madhya Pradesh, Rajasthan implemented 'Rajasthan Guarantee of Public Services Act, 2011' and 'Rajasthan Right to Hearing Act, 2012' in 2011.
Q.240'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014' (Whistleblowers Protection Act, 2014) के विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह अधिनियम सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या आपराधिक कृत्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों (व्हिसलब्लोअर्स) को वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।
B.अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर शिकायतों की प्राप्ति और व्हिसलब्लोअर्स की पहचान को गोपनीय रखने के लिए 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (CVC) को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।
C.यदि व्हिसलब्लोअर को धमकाया जाता है या उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा के आदेश दे सकता है।
D.अधिनियम में जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 2 वर्ष तक के कारावास और ₹30,000 तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सत्येंद्र दुबे और षणमुगम मंजूनाथ जैसे ईमानदार अधिकारियों की हत्या के बाद व्हिसलब्लोअर्स को संरक्षण देने की राष्ट्रीय मांग उठी, जिसके तहत यह कानून 2014 में बना, अतः कथन A सही है। CVC को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है जो शिकायतकर्ता का नाम उजागर किए बिना जांच कराता है, अतः कथन B सही है। व्हिसलब्लोअर या उसके परिवार को धमकी मिलने पर पुलिस सुरक्षा का वैधानिक आदेश जारी किया जा सकता है, अतः कथन C सही है। दुरुपयोग रोकने के लिए धारा 17 में झूठी व दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का सख्त दंड निर्धारित है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.240Consider the following statements with reference to the legal provisions of the 'Whistleblowers Protection Act, 2014':
A.This Act provides statutory protection to persons (whistleblowers) who expose corruption, abuse of office or criminal acts by public officials.
B.Under the Act, 'Central Vigilance Commission' (CVC) has been made the competent authority to receive complaints at the central level and to keep the identity of whistleblowers confidential.
C.If the whistleblower is threatened or harassed, the competent authority can order protection to the concerned police and administrative officials.
D.The Act has stringent provisions punishable with imprisonment of up to 2 years and a fine of up to ₹30,000 against a person who knowingly files a malicious or false complaint.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
After the murder of honest officers like Satyendra Dubey and Shanmugam Manjunath, there was a national demand to provide protection to whistleblowers, under which this law was made in 2014, hence statement A is correct. CVC has been made the competent authority which conducts investigation without disclosing the name of the complainant, hence statement B is correct. A statutory order for police protection can be issued if the whistleblower or his family is threatened, hence statement C is correct. To prevent misuse, Section 17 prescribes strict punishment of up to 2 years in jail and fine for false and malicious complaint, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.241भारत में 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' संस्थाओं के ऐतिहासिक उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.विश्व में सर्वप्रथम 1809 में स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन में नागरिकों की प्रशासनिक शिकायतों और भ्रष्टाचार के निवारण हेतु 'ओम्बड्समैन' (Ombudsman) संस्था का गठन हुआ था।
B.भारत में 1963 में प्रसिद्ध न्यायविद डॉ. एल. एम. सिंघवी ने भारतीय संदर्भ में 'लोकपाल' (केंद्र हेतु) और 'लोकायुक्त' (राज्यों हेतु) शब्दों को पहली बार गढ़ा था।
C.मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC, 1966) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दो-स्तरीय लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के गठन की आधिकारिक सिफारिश की थी।
D.1968 में चौथी लोकसभा में शांति भूषण द्वारा लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में प्रस्तुत किया गया था।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
ओम्बड्समैन संस्था स्वीडिश व्यवस्था से प्रेरित है जहां 1809 में पहली बार नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में इसका जन्म हुआ, अतः कथन A सही है। भारत में 1963 में संसद में चर्चा के दौरान जाने-माने सांसद और न्यायविद् डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने इन संस्थाओं के लिए लोकपाल और लोकायुक्त शब्दावली बनाई, अतः कथन B सही है। 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC) ने अपनी रिपोर्ट 'नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं' में लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की पुरजोर सिफारिश की, अतः कथन C सही है। मई 1968 में तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा पहली बार संसद में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था (जो लोकसभा भंग होने से व्यपगत हो गया), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.241Consider the following statements in the context of the historical origin of the institutions of 'Lokpal' and 'Lokayukta' in India:
A.For the first time in the world, the institution of 'Ombudsman' was formed in the Scandinavian country Sweden in 1809 to redress the administrative complaints of citizens and corruption.
B.In 1963, the famous jurist Dr. L. M. Singhvi coined the words 'Lokpal' (for the Centre) and 'Lokayukta' (for the states) for the first time in the Indian context.
C.The First Administrative Reforms Commission (1st ARC, 1966), headed by Morarji Desai, in its interim report had officially recommended the formation of two-tier institutions of Lokpal and Lokayukta.
D.The Lokpal Bill was first introduced in Parliament by Shanti Bhushan in the 4th Lok Sabha in 1968.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The institution of Ombudsman is inspired by the Swedish system where it first emerged in 1809 as a protector of civil rights, hence statement A is correct. In India, during the discussion in Parliament in 1963, well-known parliamentarian and jurist Dr. Laxmi Mall Singhvi coined the terms Lokpal and Lokayukta for these institutions, hence statement B is correct. The First Administrative Reforms Commission (1st ARC) of 1966 in its report 'Problems of Redressal of Citizens' Grievances' strongly recommended the formation of Lokpal and Lokayukta, hence statement C is correct. The Lokpal Bill was introduced in Parliament for the first time by the then Home Minister in May 1968 (which lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.242राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार की जांच हेतु 'लोकायुक्त' (Lokayukta) संस्था की औपचारिक स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा था?
(a)ओडिशा (वर्ष 1970 में)
(b)महाराष्ट्र (वर्ष 1971 में)
(c)राजस्थान (वर्ष 1973 में)
(d)कर्नाटक (वर्ष 1985 में)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
यद्यपि ओडिशा भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त से संबंधित कानून पारित किया था, किंतु उस कानून के तहत लोकायुक्त की वास्तविक नियुक्ति 1983 में ही हो सकी। इसके विपरीत, 'महाराष्ट्र' देश का पहला राज्य बना जिसने 'महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971' पारित कर उसी वर्ष 1971 में लोकायुक्त संस्था को विधिवत स्थापित और क्रियान्वित किया। राजस्थान ने 1973 में लोकायुक्त की स्थापना की जहां आईडी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने। कर्नाटक ने 1985 में देश का सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त कानून लागू किया। अतः विकल्प B सही है।
Q.242Which was the first state in India to formally establish the institution of 'Lokayukta' to investigate corruption and administrative misconduct at the state level?
(a)Odisha (in the year 1970)
(b)Maharashtra (in the year 1971)
(c)Rajasthan (in the year 1973)
(d)Karnataka (in the year 1985)
(e)Question not attempted
Explanation
Although Odisha was the first state in India to pass a law related to Lokayukta in 1970, the actual appointment of Lokayukta under that law took place only in 1983. On the contrary, 'Maharashtra' became the first state in the country which duly established and implemented the institution of Lokayukta in the same year 1971 by passing 'Maharashtra Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1971'. Rajasthan established the Lokayukta in 1973 where ID Dua became the first Lokayukta of Rajasthan. Karnataka enacted the country's most powerful Lokayukta law in 1985. Hence option B is correct.
Q.243'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत भारत के 'लोकपाल' की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.लोकपाल एक बहु-सदस्यीय सर्वोच्च भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य (कुल 9) हो सकते हैं।
B.अधिनियम के अनुसार लोकपाल के 50% सदस्य अनिवार्य रूप से 'न्यायिक सदस्य' (Judicial Members) होने चाहिए।
C.लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने चाहिए।
D.लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार लोकपाल में एक सभापति (अध्यक्ष) और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, अतः कथन A सही है। न्यायिक सदस्यों का 50% होना अनिवार्य है (जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान/पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान/पूर्व मुख्य न्यायाधीश हों), अतः कथन B सही है। सामाजिक समावेशन हेतु धारा 3(2) में स्पष्ट है कि कम से कम आधे सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे, अतः कथन C सही है। धारा 6 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.243Consider the following statements with reference to the structure of 'Lokpal' of India under the 'Lokpal and Lokayuktas Act, 2013':
A.Lokpal is a multi-member apex anti-corruption body consisting of a Chairperson and a maximum of 8 members (total 9).
B.According to the Act, 50% of the members of Lokpal must be 'Judicial Members'.
C.At least 50% of the members of Lokpal must necessarily be from Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), minorities and women.
D.The tenure of the Chairperson and members of Lokpal is fixed at 5 years from the date of assuming office or 70 years of age (whichever is earlier).
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Section 3 of the Lokpal Act 2013, Lokpal consists of a Chairman (Chairman) and a maximum of 8 members, hence statement A is correct. It is mandatory to have 50% of the judicial members (who should be sitting/former judges of the Supreme Court or sitting/former Chief Justice of the High Court), hence statement B is correct. For social inclusion, it is clear in Section 3(2) that at least half of the members will be from SC, ST, OBC, minorities and women, hence statement C is correct. According to Section 6, the tenure of the Chairman and members is 5 years or till the age of 70 years and they are not eligible for reappointment, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.244लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन हेतु गठित 5-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (Selection Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
B.लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) इसके सदस्य होते हैं।
C.भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस समिति का सदस्य होता है।
D.समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) इसका पांचवां अनिवार्य सदस्य होता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति 5 सदस्यों वाली सर्वोच्च चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं: 1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), 2. लोकसभा अध्यक्ष, 3. लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता), 4. भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनका नामित सुप्रीम कोर्ट जज, और 5. पहले चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Eminent Jurist), अतः कथन A, B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) शामिल नहीं होता; पांचवां सदस्य एक प्रतिष्ठित न्यायविद्/कानूनविद् होता है। चयन समिति की सहायता के लिए कम से कम 8 सदस्यों वाली एक स्वतंत्र खोज समिति (Search Committee) गठित की जाती है।
Q.244Consider the following statements with reference to the 5-member high-level Selection Committee constituted to select the Chairperson and Members of the Lokpal under Section 4 of the Lokpal and Lokayukta Act, 2013:
A.This Selection Committee is chaired by the Prime Minister of India.
B.The Speaker of the Lok Sabha and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party) are its members.
C.The Chief Justice of India (CJI) or a judge of the Supreme Court nominated by him is a member of this committee.
D.The Central Vigilance Commissioner (CVC), nominated by the President on the recommendation of the committee, is its fifth mandatory member.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Under Section 4(1) of the Act, the President appoints the Lokpal on the recommendation of a Supreme Selection Committee consisting of 5 members: 1. The Prime Minister (Chairman), 2. The Speaker of the Lok Sabha, 3. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party), 4. The Chief Justice of India (CJI) or a Supreme Court judge nominated by him, and 5. An 'Eminent Jurist' nominated by the President on the recommendation of the first four members. Hence, statements A, B and C are correct. Are. Statement D is false because it does not involve the Central Vigilance Commissioner (CVC); The fifth member is an eminent jurist/jurist. An independent search committee consisting of at least 8 members is constituted to assist the selection committee.
Q.245लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के 'लोकपाल' के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभी सांसद शामिल हैं।
B.केंद्र सरकार के सभी समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' (Group A, B, C, D) के अधिकारी और कर्मचारी लोकपाल के जांच दायरे में आते हैं।
C.संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सांविधिक निगमों और केंद्र से वित्तपोषित सोसायटियों के पदाधिकारी इसके अधीन हैं।
D.लोकपाल को किसी भी ऐसी गैर-सरकारी संस्था (NGO) के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का अधिकार है जो विदेशों से प्रति वर्ष ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अंशदान (FCRA) प्राप्त करती है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 14 लोकपाल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करती है। इसमें देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद) शामिल है, अतः कथन A सही है। केंद्र सरकार के सभी स्तरों (ग्रुप A से D तक) के लोक सेवक इसके दायरे में हैं (यद्यपि ग्रुप C व D के मामले लोकपाल सीवीसी को सौंपता है), अतः कथन B सही है। सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, बैंक और स्वायत्त परिषदें इसमें शामिल हैं, अतः कथन C सही है। धारा 14(1)(छ) के तहत वे सभी निजी ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ जो ₹1 करोड़ से अधिक सरकारी अनुदान पाते हैं या ₹10 लाख वार्षिक से अधिक विदेशी चंदा (FCRA) प्राप्त करते हैं, लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.245Consider the following statements with reference to the jurisdiction of the 'Lokpal' of India under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013:
A.The jurisdiction of the Lokpal includes the Prime Minister of India, Union Ministers and all the MPs of both the Houses of Parliament.
B.All Group 'A', 'B', 'C' and 'D' (Group A, B, C, D) officers and employees of the Central Government come under the scrutiny of Lokpal.
C.Officers of all Central Public Sector Undertakings (PSUs), statutory corporations and centrally financed societies established by an Act of Parliament are subject to it.
D.Lokpal has the power to investigate against officials of any non-governmental organization (NGO) which receives foreign contribution (FCRA) of more than ₹ 10 lakh per year from abroad.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Section 14 of the Lokpal Act 2013 determines the jurisdiction of the Lokpal. It includes the top political leadership of the country (Prime Minister, Ministers, MPs), hence statement A is correct. Public servants at all levels of the Central Government (from Group A to D) are within its scope (although the Lokpal hands over the cases of Group C and D to the CVC), hence statement B is correct. All Central Public Sector Undertakings, Banks and Autonomous Councils are included in it, hence Statement C is correct. Under Section 14(1)(g), all those private trusts, societies or NGOs which receive government grant more than ₹ 1 crore or receive foreign contribution (FCRA) more than ₹ 10 lakh annually come under the scrutiny of Lokpal, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.246लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के 'प्रधानमंत्री' के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में लागू विशेष सुरक्षात्मक सीमाओं पर विचार कीजिए:
A.लोकपाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता।
B.प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी अन्य मामले में भी जांच प्रारंभ करने के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम दो-तिहाई सदस्यों) का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होता है।
C.प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच से संबंधित सभी कार्यवाहियां बंद कमरे में (In-camera) आयोजित की जाएंगी।
D.यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत खारिज हो जाती है, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही किसी को उपलब्ध कराया जाएगा।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के शीर्ष पद की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु धारा 14(1)(क) में प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच पर अत्यंत कड़े सुरक्षात्मक नियम हैं: सुरक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि विषयों पर जांच पूरी तरह वर्जित है, अतः कथन A सही है। अन्य मामलों में भी तभी जांच होगी जब लोकपाल के 2/3 सदस्य सहमत हों, अतः कथन B सही है। ऐसी सुनवाई गुप्त/बंद कमरे में होगी, अतः कथन C सही है। यदि शिकायत में दम न हो और उसे खारिज कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने के लिए जांच की कोई भी सामग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी और गोपनीय रखी जाएगी, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.246Consider the special safeguards applicable to the investigation into allegations of corruption against the 'Prime Minister' of India under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013:
A.The Lokpal cannot investigate allegations of corruption against the Prime Minister in matters relating to international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space.
B.Prior approval of the full bench (at least two-thirds members) of the Lokpal is mandatory for initiating investigation in any other case against the Prime Minister.
C.All proceedings related to the investigation against the Prime Minister will be conducted in-camera.
D.If the complaint against the Prime Minister is dismissed, the records of the investigation will not be published or made available to anyone.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
To ensure national security and the stability of the top post of governance, Section 14(1)(a) has very strict safeguards on investigation against the Prime Minister: Investigation on subjects like security, foreign policy, atomic energy, space etc. is completely prohibited, hence statement A is correct. In other cases also, investigation will take place only when 2/3 members of Lokpal agree, hence statement B is correct. Such hearing will be held in secret/closed room, hence statement C is correct. If the complaint does not have merit and is rejected, then to maintain the dignity of the office of Prime Minister, no material of the investigation will be made public and will be kept confidential, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.247'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (Central Vigilance Commission - CVC) के ऐतिहासिक विकास और कानूनी स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.CVC की स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' (1962-64) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
B.विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद द्वारा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' पारित करके इसे पूर्ण स्वतंत्र वैधानिक (Statutory) दर्जा दिया गया।
C.CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है और यह केवल और केवल 'संसद' के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र निकाय है।
D.CVC का गठन संविधान के अनुच्छेद 323ख के तहत एक संवैधानिक आयोग के रूप में किया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली शीर्ष सतर्कता संस्था है, जिसे 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर कार्यपालक संकल्प से बनाया गया था, अतः कथन A सही है। हवाला मामले से जुड़े विनीत नारायण वाद (1997) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर संसद ने 2003 में CVC Act पारित कर इसे सांविधिक दर्जा दिया, अतः कथन B सही है। सीवीसी किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह एक स्वायत्त संस्था है जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है जो संसद में रखी जाती है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि CVC एक 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) है, यह संविधान में वर्णित संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) नहीं है।
Q.247Consider the following statements with reference to the historical development and legal nature of the 'Central Vigilance Commission' (CVC):
A.CVC was established in February 1964 by K. It was done by an executive resolution of the Central Government on the recommendations of the 'Committee on Prevention of Corruption' (1962–64) headed by Santhanam.
B.After the landmark judgment of Vineet Narayan vs. Union of India (1997), it was given full independent statutory status by passing the 'Central Vigilance Commission Act, 2003' by the Parliament.
C.CVC is not under the administrative control of any ministry or department and is an independent body answerable only to 'Parliament'.
D.CVC has been constituted as a constitutional commission under Article 323B of the Constitution.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
CVC is the apex vigilance body to prevent corruption in the Central Government, which was created by executive resolution in 1964 on the recommendation of Santhanam Committee, hence statement A is correct. On the instructions of the Supreme Court in the Vineet Narayan case (1997) related to the Hawala case, Parliament passed the CVC Act in 2003 and gave it statutory status, hence statement B is correct. CVC is not under any ministry, it is an autonomous body which gives its annual report to the President which is tabled in the Parliament, hence statement C is correct. Statement D is false because CVC is a 'Statutory Body' and not a constitutional body as mentioned in the Constitution.
Q.248केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं।
B.केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर की जाती है।
C.केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से '4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) होता है।
D.सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद या नियोजन के पात्र होते हैं।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CVC Act 2003 की धारा 3 के अनुसार आयोग में 1 CVC और अधिकतम 2 VC होते हैं, अतः कथन A सही है। धारा 4 के अनुसार नियुक्ति 3 सदस्यों वाली चयन समिति (PM, गृह मंत्री, LOP लोकसभा) की सिफारिश पर होती है, अतः कथन B सही है। धारा 5(1) के अनुसार इनका कार्यकाल '4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' होता है (भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में 4 वर्ष का कार्यकाल बहुत दुर्लभ व अनूठा है), अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि धारा 5(6) के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद CVC या VC केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी आगे के रोजगार/नौकरी के लिए पूरी तरह 'अपात्र' (Ineligible) होते हैं ताकि वे पद पर रहते हुए किसी लालच के बिना निष्पक्ष कार्य कर सकें।
Q.248Consider the following statements with reference to the composition, appointment and service conditions of the Central Vigilance Commission (CVC):
A.The Commission consists of a Central Vigilance Commissioner (Chairman) and a maximum of two Vigilance Commissioners (Members).
B.The Central Vigilance Commissioner and other Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a 3-member committee (Prime Minister, Home Minister and Leader of Opposition in the Lok Sabha).
C.The tenure of the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners is '4 years or 65 years of age' (whichever is earlier) from the date of assumption of office.
D.After retirement, the Central Vigilance Commissioner is eligible for any other post or employment under the Government of India or any State Government.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
According to Section 3 of the CVC Act 2003, the Commission consists of 1 CVC and maximum 2 VCs, hence statement A is correct. According to Section 4, the appointment is made on the recommendation of a selection committee consisting of 3 members (PM, Home Minister, LOP Lok Sabha), hence statement B is correct. According to Section 5(1), their tenure is '4 years or 65 years of age' (4 years tenure is very rare and unique in the Indian administrative system), hence statement C is correct. Statement D is false because as per Section 5(6) after retirement the CVC or VC are completely 'ineligible' for any further employment/job under the Central Government or State Government so that they can work impartially without any inducement while holding the post.
Q.249केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के प्रमुख प्रशासनिक कायों, अधीक्षण शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अन्वेषण के संबंध में CVC को 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना' (CBI) के कामकाज का अधीक्षण (Superintendence) करने की शक्ति प्राप्त है।
B.CVC को अपनी जांच या पूछताछ करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक 'दीवानी न्यायालय' (Civil Court) की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
C.CVC केंद्रीय मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के कामकाज की निगरानी और समन्वय करता है।
D.CVC प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन सीधे भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सीबीआई का प्रशासनिक अधीक्षण सीधे सीवीसी के पास होता है (यद्यपि प्रशासनिक मामलों में सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन है), अतः कथन A सही है। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने व समन जारी करने हेतु सीवीसी को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, अतः कथन B सही है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सतर्कता विंग के प्रमुख CVOs का नियमन सीवीसी करता है, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि CVC Act 2003 की धारा 14 के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'भारत के राष्ट्रपति' को सौंपता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
Q.249Consider the following statements with reference to the major administrative functions, superintendence powers and limitations of the Central Vigilance Commission (CVC):
A.Under the Prevention of Corruption Act, 1988, the CVC has the power to superintend the functioning of the 'Delhi Special Police Establishment' (CBI) in respect of investigation of crimes against public servants.
B.The CVC has all the powers of a 'Civil Court' under the Code of Civil Procedure, 1908 while conducting its investigation or inquiry.
C.CVC monitors and coordinates the functioning of Chief Vigilance Officers (CVOs) of Central Ministries and autonomous bodies.
D.CVC annually presents the annual report of the work done by it directly to the Prime Minister of India.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In cases under the Prevention of Corruption Act, administrative superintendence of the CBI rests directly with the CVC (although in administrative matters the CBI is under the Ministry of Personnel), hence statement A is correct. CVC has the powers of a civil court to collect evidence and issue summons during investigation, hence statement B is correct. CVC regulates the CVOs who head the vigilance wing in all the ministries of the Central Government, hence statement C is correct. Statement D is false because as per Section 14 of the CVC Act 2003, the Commission submits its annual report to the 'President of India', and the President causes the report to be laid on the Table of both the Houses of Parliament.
Q.250'केंद्रीय सूचना आयोग' (Central Information Commission - CIC) के गठन और संरचना (RTI Act, 2005) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय III के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
B.आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (ICs) हो सकते हैं।
C.मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है।
D.मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है और कोई अन्य लाभ का पद धारण कर सकता है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
CIC देश में सूचना की स्वतंत्रता और पारदर्शिता का शीर्ष अपीलीय मंच है जिसकी स्थापना 2005 में हुई, अतः कथन A सही है। धारा 12(2) के अनुसार 1 मुख्य और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, अतः कथन B सही है। धारा 12(3) के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होते हैं, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि धारा 12(6) स्पष्ट निषेध करती है कि सूचना आयुक्त किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए और न ही कोई लाभ का पद या व्यवसाय कर सकता है।
Q.250Consider the following statements with reference to the formation and structure of the 'Central Information Commission - CIC' (RTI Act, 2005):
A.The Central Information Commission was constituted on 12 October 2005 as an independent statutory body under Chapter III of the Right to Information Act, 2005.
B.The Commission may consist of a Chief Information Commissioner (CIC) and a maximum of 10 Information Commissioners (ICs) as considered necessary by the Central Government.
C.The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a 3-member committee (the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister).
D.The Chief Information Commissioner or Information Commissioner may be a Member of Parliament or a Member of a State Legislature and hold any other office of profit.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
CIC is the top appellate forum for freedom of information and transparency in the country which was established in 2005, hence statement A is correct. According to Section 12(2) there can be 1 Chief and maximum 10 Information Commissioners, hence statement B is correct. Under Section 12(3), the selection committee consists of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Cabinet Minister nominated by the PM, hence statement C is correct. Statement D is false because Section 12(6) clearly prohibits that the Information Commissioner should not be a member of any House or Legislature, should not be associated with any political party nor hold any office or profession of profit.
Q.251सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (RTI Amendment Act, 2019) द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में किए गए प्रमुख परिवर्तनों पर विचार कीजिए:
A.2019 के संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित था।
B.2019 के संशोधन द्वारा संसद ने मूल कानून की धारा 13 और 16 में संशोधन करके सूचना आयुक्तों का निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर दिया और इसे 'केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों' पर आधारित कर दिया।
C.केंद्र सरकार द्वारा RTI नियम, 2019 के तहत वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर '3 वर्ष' निर्धारित किया गया है।
D.2019 के संशोधन द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त के समकक्ष रखने की पूर्व वैधानिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई और वेतन-भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दिया गया।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
2019 के RTI संशोधन ने सूचना आयोग की स्वायत्तता के संदर्भ में व्यापक बहस छेड़ी। मूल कानून में सीआईसी को चुनाव आयोग के बराबर स्वतंत्रता, वेतन और 5 वर्ष की निश्चित पदावधि दी गई थी, अतः कथन A सही है। 2019 के संशोधन द्वारा कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों को केंद्र सरकार के नियमों के अधीन कर दिया गया, अतः कथन B सही है। केंद्र सरकार ने नियम बनाकर कार्यकाल 3 वर्ष तय किया, अतः कथन C सही है। वेतन-भत्ते भी अब केंद्र सरकार तय करती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.251Consider the major changes made in the service conditions of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners by the Right to Information (Amendment) Act, 2019 (RTI Amendment Act, 2019):
A.Before the 2019 amendment, the tenure of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners was fixed at 5 years or 65 years of age (whichever is earlier).
B.By the 2019 amendment, Parliament amended Sections 13 and 16 of the Principal Act, abolishing the fixed 5-year tenure of Information Commissioners and making it based on 'rules notified by the Central Government'.
C.Under the RTI Rules, 2019, the tenure of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners has been reduced to '3 years' by the Central Government.
D.By the amendment of 2019, the previous statutory arrangement of keeping the salary of the Chief Information Commissioner at par with that of the Election Commissioner was abolished and the determination of salary and allowances was also handed over to the Central Government.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 2019 RTI amendments sparked widespread debate regarding the autonomy of the Information Commission. In the Basic Law, CIC was given independence, salary and a fixed term of 5 years equal to the Election Commission, hence statement A is correct. By the amendment of 2019, tenure, salary and service conditions were made subject to the rules of the Central Government, hence statement B is correct. The central government made rules and fixed the tenure at 3 years, hence statement C is correct. Now the salary and allowances are also decided by the central government, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.252सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) की किस धारा के अंतर्गत ऐसी 10 विशिष्ट श्रेणियों की सूचनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें नागरिकों को प्रकट करने से पूर्णतः छूट (Exemptions from Disclosure) प्राप्त है?
(a)धारा 4(1)
(b)धारा 8(1)
(c)धारा 12(3)
(d)धारा 19(1)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) अत्यंत महत्वपूर्ण अपवाद प्रावधान है। इसके उपखंड (a) से (j) तक कुल 10 आधार दिए गए हैं जिन पर मांगी गई सूचना देने से इनकार किया जा सकता है: 1. भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा व रणनीतिक हित; 2. अदालत द्वारा निषिद्ध या अवमानना वाली सूचना; 3. संसदीय विशेषाधिकार हनन; 4. वाणिज्यिक गोपनीयता व बौद्धिक संपदा; 5. वैश्वासिक संबंध (Fiduciary relationship) में प्राप्त सूचना; 6. विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त सूचना; 7. किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सूचना; 8. अपराधों के अन्वेषण में बाधा डालने वाली सूचना; 9. कैबिनेट के विचार-विमर्श के दस्तावेज (निर्णय से पूर्व); और 10. किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत निजता का अकारण हनन करने वाली सूचना।
Q.252Under which section of the Right to Information Act, 2005 (RTI Act, 2005) have 10 specific categories of information been listed which are completely exempted from disclosure to citizens?
(a)Section 4(1)
(b)Section 8(1)
(c)Section 12(3)
(d)Section 19(1)
(e)Question not attempted
Explanation
Section 8(1) of the RTI Act, 2005 is a very important exception provision. A total of 10 grounds have been given in its sub-clauses (a) to (j) on which the information sought can be refused: 1. India's sovereignty, integrity, security and strategic interests; 2. Information prohibited or contemptible by the court; 3. Breach of parliamentary privilege; 4. Commercial confidentiality and intellectual property; 5. Information received in fiduciary relationship; 6. Information received in confidence from foreign governments; 7. Information endangering the life or physical safety of any person; 8. Information hindering investigation of crimes; 9. Documents of Cabinet deliberations (before decision); and 10. Information that violates the personal privacy of any person without any reason.
Q.253सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2005 में नियुक्त किए गए भारत के 'प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त' (First Chief Information Commissioner) कौन थे?
(a)वजाहत हबीबुल्लाह
(b)ए. एन. तिवारी
(c)सत्यानंद मिश्रा
(d)राजीव माथुर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अक्टूबर 2005 में जब केंद्रीय सूचना आयोग का औपचारिक गठन हुआ, तब पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह (Wajahat Habibullah) को भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2005 से 2010 तक इस पद का निर्वहन किया और देश में आरटीआई की शुरुआती संस्थागत नींव रखी। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2013 में श्रीमती दीपक संधू (Deepak Sandhu) भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी थीं। वर्तमान में हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अतः विकल्प A सही है।
Q.253Who was the 'First Chief Information Commissioner' of India appointed in the year 2005 under the Right to Information Act, 2005?
(a)Wajahat Habibullah
(b)A. N. Tiwari
(c)Satyanand Mishra
(d)Rajeev Mathur
(e)Question not attempted
Explanation
When the Central Information Commission was formally constituted in October 2005, former senior IAS officer Wajahat Habibullah was appointed the first Chief Information Commissioner (CIC) of India. He held this position from 2005 to 2010 and laid the initial institutional foundation of RTI in the country. Additionally, in September 2013, Mrs. Deepak Sandhu became the first woman Chief Information Commissioner of India. Presently Hiralal Samaria is the Chief Information Commissioner of India. Hence option A is correct.
Q.254सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर लगाए जाने वाले आर्थिक दंड (Penalties) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लेने से इनकार करता है या समय-सीमा (30 दिन) में सूचना नहीं देता है, तो आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है।
B.अधिनियम के अनुसार यह जुर्माना ₹250 प्रतिदिन की दर से लगाया जाता है।
C.किसी भी दोषी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माने की कुल अधिकतम राशि ₹25,000 से अधिक नहीं हो सकती।
D.आयोग को दोषी लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की सिफारिश करने की भी शक्ति प्राप्त है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
धारा 20 आरटीआई कानून का दंडात्मक सुरक्षा कवच है जो नौकरशाही की लापरवाही और अकर्मण्यता पर अंकुश लगाता है। यदि पीआईओ दुर्भावनापूर्वक सूचना रोकता है, झूठी सूचना देता है या रिकॉर्ड नष्ट करता है तो आयोग ₹250 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाता है, अतः कथन A और B सही हैं। धारा 20(1) के परंतुक के अनुसार कुल शास्ति की अधिकतम सीमा ₹25,000 निर्धारित है, अतः कथन C सही है। धारा 20(2) के तहत गंभीर कदाचार पर सेवा नियमों के तहत विभागीय जांच और दंड की सिफारिश संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजी जाती है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.254Consider the following statements with reference to the penalties that can be imposed on Public Information Officers (PIOs) by the Central or State Information Commission under Section 20 of the Right to Information Act, 2005:
A.If a Public Information Officer refuses to receive an application without any reasonable cause or does not provide information within the time limit (30 days), the Commission can impose a penalty on him.
B.According to the Act, this fine is imposed at the rate of ₹ 250 per day.
C.The total maximum amount of fine on any guilty Public Information Officer cannot exceed ₹ 25,000.
D.The Commission also has the power to recommend disciplinary action against the guilty Public Information Officer.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Section 20 is a punitive safeguard of the RTI Act that curbs bureaucratic negligence and inaction. If the PIO maliciously withholds information, gives false information or destroys records, the Commission imposes a fine at the rate of ₹ 250 per day, hence statements A and B are correct. According to the proviso to Section 20(1), the maximum limit of total penalty is fixed at ₹ 25,000, hence statement C is correct. Under Section 20(2) of the service rules on serious misconduct, departmental inquiry and recommendation of punishment is sent to the concerned disciplinary authority, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.255भारत में औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलकर लागू किए गए 'तीन नए आपराधिक कानूनों' (New Criminal Laws 2023-2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.1860 की भारतीय दंड संहिता (IPC) को 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
B.1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
C.1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) को 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
D.ये तीनों नए आपराधिक कानून पूरे भारत में 1 जुलाई, 2024 से विधिवत प्रभावी हो गए हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को भारतीय मूल्यों, त्वरित न्याय और आधुनिक तकनीक के अनुकूल बनाने हेतु संसद ने दिसंबर 2023 में तीन ऐतिहासिक कानून पारित किए, जिन्हें 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। आईपीसी 1860 का स्थान BNS 2023 ने लिया, सीआरपीसी 1973 का स्थान BNSS 2023 ने लिया, और एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान BSA 2023 ने लिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये तीनों कानून 1 जुलाई, 2024 से देश भर में पूर्णतः लागू हो चुके हैं। चारों कथन सत्य हैं।
Q.255Consider the following statements with reference to the 'Three New Criminal Laws' (New Criminal Laws 2023-2024) implemented in India by replacing the colonial era laws:
A.The Indian Penal Code (IPC) of 1860 has been replaced by the 'Indian Judicial Code, 2023' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS).
B.The Code of Criminal Procedure (CrPC) of 1973 has been replaced by the 'Indian Civil Defense Code, 2023' (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS).
C.The Indian Evidence Act (IEA) of 1872 has been replaced by the 'Indian Evidence Act, 2023' (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA).
D.These three new criminal laws have duly become effective across India from July 1, 2024.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
To make India's criminal justice system compatible with Indian values, speedy justice and modern technology, Parliament passed three landmark laws in December 2023, which received the assent of the President on 25 December 2023. IPC 1860 was replaced by BNS 2023, CrPC 1973 was replaced by BNSS 2023, and Evidence Act 1872 was replaced by BSA 2023. According to the official notification issued by the Central Government, these three laws have been fully implemented across the country from July 1, 2024. All four statements are true.
Q.256'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (BNS, 2023) के प्रमुख युगांतकारी विधिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.औपनिवेशिक काल की विवादित 'राजद्रोह' (Sedition - धारा 124A IPC) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर धारा 152 के तहत 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' को दंडनीय बनाया गया है।
B.जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली 'मॉब लिंचिंग' (Mob Lynching) को धारा 103(2) के तहत एक पृथक गंभीर अपराध मानकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
C.संगठित अपराध (Organized Crime) और आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act) को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है।
D.छोटे-मोटे अपराधों (जैसे ₹5,000 से कम की पहली चोरी, नशे में उपद्रव) के लिए भारतीय न्यायशास्त्र में पहली बार 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को एक वैध दंड के रूप में मान्यता दी गई है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
BNS 2023 ने दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक व पीड़ित-केंद्रित न्याय की ओर प्रस्थान किया है। सरकार की आलोचना पर लगने वाला राजद्रोह हटाया गया, अतः कथन A सही है। मॉब लिंचिंग पर अलग कड़ी सजा धारा 103(2) में तय की गई, अतः कथन B सही है। आतंकवाद और फिरौती/माफिया सिंडिकेट जैसे संगठित अपराधों को यूएपीए के अलावा सामान्य कानून में भी धारा 111 व 113 में जोड़ा गया, अतः कथन C सही है। जेलों की भीड़ कम करने और अपराधियों के सुधार हेतु धारा 4 में दंड के 6 प्रकारों में सामुदायिक सेवा को छठा प्रकार बनाया गया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.256Consider the following statements in the context of the major landmark legal reforms of the 'Indian Code of Justice, 2023' (BNS, 2023):
A.The controversial colonial era 'Sedition' (Section 124A IPC) has been completely abolished and in its place 'Acts threatening the sovereignty, unity and integrity of India' have been made punishable under Section 152.
B.'Mob lynching' committed by 5 or more persons on the basis of caste, community or gender has been considered a separate serious crime under Section 103(2) and provision for life imprisonment or death penalty has been made.
C.Organized crime and terrorist acts have been made clearly defined and punishable in the general criminal law for the first time.
D.'Community Service' has been recognized for the first time in Indian jurisprudence as a valid punishment for minor offenses (e.g. first theft less than ₹5,000, drunken disorder).
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
BNS 2023 has moved from punitive justice to restorative and victim-centred justice. The treason charge against criticizing the government was removed, hence statement A is correct. Separate stringent punishment for mob lynching was prescribed in section 103(2), hence statement B is correct. Apart from UAPA, organized crimes like terrorism and ransom/mafia syndicate were also added to the common law under sections 111 and 113, hence statement C is correct. To reduce the crowd in jails and reform criminals, community service was made the sixth type among the 6 types of punishment in Section 4, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.257'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS, 2023) के प्रक्रियात्मक सुधारों और नागरिक-अनुकूल प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अपराध कहीं भी हुआ हो, नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) दर्ज करा सकता है, जिसे 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना अनिवार्य है।
B.नागरिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज करा सकते हैं, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर वह औपचारिक रूप से दर्ज मानी जाएगी।
C.7 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले सभी गंभीर अपराधों के घटना-स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का दौरा और साक्ष्य संकलन अनिवार्य बना दिया गया है।
D.अदालतों में मुकदमों के अंतहीन खिंचने को रोकने के लिए बहस समाप्त होने के 30 से 45 दिन के भीतर निर्णय सुनाने और 60 दिन के भीतर आरोप तय करने की समय-सीमा तय की गई है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
BNSS 2023 ने पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और समयबद्ध बनाया है। जीरो एफआईआर को वैधानिक मान्यता धारा 173 में दी गई, अतः कथन A सही है। ई-एफआईआर की व्यवस्था धारा 173(1) में जोड़ी गई, अतः कथन B सही है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने हेतु धारा 176(3) में 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई, अतः कथन C सही है। आपराधिक मुकदमों में अनिश्चित देरी रोकने हेतु जांच पूरी करने, आरोप तय करने और फैसला सुनाने की स्पष्ट कानूनी समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.257Consider the following statements in the context of the procedural reforms and citizen-friendly provisions of the 'Indian Civil Defense Code, 2023' (BNSS, 2023):
A.Irrespective of where the crime has taken place, a citizen can lodge a 'Zero FIR' at any police station, which must be sent to the concerned police station within 15 days.
B.Citizens can file e-FIR through electronic means, which will be considered formally filed if signed by the complainant within 3 days.
C.Visit of forensic experts to the crime scene and collection of evidence has been made mandatory for all serious crimes punishable with imprisonment of 7 years or more.
D.To prevent endless dragging of cases in the courts, a time limit has been set to pronounce the judgment within 30 to 45 days and frame charges within 60 days after the end of the arguments.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
BNSS 2023 has made police and judicial processes digital and time bound. Zero FIR was given statutory recognition in section 173, hence statement A is correct. The provision of e-FIR was added to Section 173(1), hence statement B is correct. To gather scientific evidence, forensic investigation was made mandatory in crimes punishable with more than 7 years of imprisonment under Section 176(3), hence statement C is correct. To prevent indefinite delays in criminal trials, clear legal time limits have been set for completion of investigation, framing of charges and pronouncement of verdict, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.258'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' (BSA, 2023) के प्रमुख आधुनिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स (जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन संदेश, वेबसाइट सामग्री, क्लाउड डेटा) को दस्तावेजों के समान पूर्ण प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) का विधिक दर्जा दिया गया है।
B.अदालत में गवाहों, विशेषज्ञों और आरोपियों की गवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से दर्ज कराने की औपचारिक वैधानिक अनुमति दी गई है।
C.संयुक्त विचारण (Joint Trial) के मामलों में यदि कोई आरोपी फरार है या उसने समन का जवाब नहीं दिया है, तो भी उसके विरुद्ध विचारण की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
D.नए साक्ष्य कानून के तहत पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए किसी भी इकबालिया बयान (Confession) को अदालत में पूर्ण और अकाट्य साक्ष्य मान लिया गया है।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
BSA 2023 डिजिटल युग की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य की धारा 57 और 61 में मान्यता मिली, अतः कथन A सही है। गवाहों और विशेषज्ञों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मान्य है, अतः कथन B सही है। अनुपस्थिति में विचारण (Trial in absentia) को सुगम बनाया गया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि पुलिस हिरासत में दबाव में दिए गए बयानों के दुरुपयोग को रोकने का पारंपरिक सुरक्षा नियम आज भी बरकरार है; पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन अदालत में ग्राह्य नहीं होता, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज न कराया गया हो या उससे कोई नई भौतिक बरामदगी न हुई हो।
Q.258Consider the following statements in the context of the key modern provisions of the 'Indian Evidence Act, 2023' (BSA, 2023):
A.Electronic and digital records (e.g. emails, server logs, smartphone messages, website content, cloud data) have been given the legal status of full primary evidence like documents.
B.Formal statutory permission has been given to record the testimony of witnesses, experts and accused in the court through electronic means (video conferencing).
C.In the cases of Joint Trial, even if an accused is absconding or has not responded to the summons, the process of trial against him can continue.
D.Under the new evidence law, any confession given before a police officer in police custody is considered as complete and irrefutable evidence in the court.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
BSA 2023 acknowledges the realities of the digital age. Electronic records are recognized in sections 57 and 61 of primary evidence, hence statement A is correct. The appearance of witnesses and experts is valid through video conferencing, hence statement B is correct. Trial in absentia was facilitated, hence statement C is correct. Statement D is false because the traditional safeguard rule preventing misuse of statements made under duress in police custody still persists; A confession given to the police is not admissible in court unless it is recorded before a magistrate or there is no new material recovery from it.
Q.259'चुनावी बॉन्ड योजना' (Electoral Bonds Scheme, 2018) पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय (15 फरवरी, 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
B.न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनाम (Anonymous) चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मतदाताओं के 'जानने के अधिकार / सूचना के अधिकार' (Right to Information) का सीधा उल्लंघन करते हैं।
C.न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में किए गए उस संशोधन को रद्द कर दिया जिसने घाटे में चल रही कंपनियों और शेल कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित चंदा देने की छूट दी थी।
D.न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने तथा 12 अप्रैल 2019 से बेचे गए सभी बांडों के क्रेताओं और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का संपूर्ण विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ (फरवरी 2024) में सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला लोकतंत्र और चुनावी शुचिता का मील का पत्थर है। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया, अतः कथन A सही है। न्यायालय ने माना कि मतदाता को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि राजनीतिक दलों को पैसा कौन दे रहा है ताकि वह स्वतंत्र निर्णय ले सके, अतः कथन B सही है। कॉर्पोरेट चंदे पर लगी 7.5% लाभ की सीमा हटाना और घाटे वाली कंपनियों को असीमित चंदा देने की छूट असंवैधानिक पाई गई, अतः कथन C सही है। एसबीआई को सभी गुप्त अल्फा-न्यूमेरिक कोड और डेटा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश हुआ जिसे ईसीआई ने वेबसाइट पर सार्वजनिक किया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.259Consider the following statements in the context of the historic decision (February 15, 2024) of the Constitution Bench of the Supreme Court on 'Electoral Bonds Scheme, 2018':
A.Chief Justice of India D.Y. A 5-judge Constitution bench headed by Chandrachud unanimously (5:0) struck down the electoral bond scheme by declaring it unconstitutional.
B.The Court ruled that anonymous electoral bonds are a direct violation of the voters' 'Right to Information' under Article 19(1)(a) of the Constitution.
C.The Court struck down the amendment made to Section 182 of the Companies Act, 2013, which had allowed unlimited donations to political parties by loss-making companies and shell companies.
D.The Court directed the State Bank of India (SBI) to immediately stop the issuance of electoral bonds and to submit to the Election Commission the complete details of the buyers of all the bonds sold and the redeeming political parties from April 12, 2019.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
This historic decision of the Supreme Court in Association for Democratic Reforms (ADR) vs Union of India (February 2024) is a milestone in democracy and electoral integrity. A bench of 5 judges unanimously held electoral bonds unconstitutional, hence statement A is correct. The Court held that the voter has a fundamental right to know who is giving money to political parties so that he can take an independent decision, hence statement B is correct. Removing the 7.5% profit limit on corporate donations and allowing unlimited donations to loss-making companies was found to be unconstitutional, hence statement C is correct. SBI was ordered to hand over all the secret alpha-numeric codes and data to the Election Commission which was made public by the ECI on its website, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.260चुनावी बॉन्ड फैसले (फरवरी 2024) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक तर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्त और असीमित कॉर्पोरेट चंदे से नीति निर्माण प्रभावित होने तथा 'क्विड प्रो क्वो' (Quid Pro Quo - लेन-देन की राजनीति) को बढ़ावा मिलने की गंभीर संभावना होती है।
B.न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड का एकमात्र उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना था; न्यायालय ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए नागरिकों के जानने के मौलिक अधिकार की बलि नहीं दी जा सकती।
C.न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत (Proportionality Test) का प्रयोग करते हुए पाया कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार पर एक असंगत और अत्यधिक प्रतिबंध थी।
D.सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए सभी चुनावी बॉन्ड का पैसा तत्काल केंद्र सरकार के खजाने में जब्त कर लिया जाए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
चुनावी बॉन्ड निर्णय में न्यायालय ने राजनीतिक वित्तपोषण और नीतिगत भ्रष्टाचार के बीच गहरे संबंधों की पड़ताल की। न्यायालय ने कहा कि बड़ी कंपनियों का गुप्त चंदा नीतियों को कॉर्पोरेट हित में प्रभावित करता है, अतः कथन A सही है। काले धन को रोकने के वैध उद्देश्य के लिए कम प्रतिबंधात्मक विकल्प (जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट) मौजूद थे, अतः नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, अतः कथन B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि न्यायालय ने पूर्व में भुनाए जा चुके पैसों को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया; न्यायालय ने केवल योजना को भविष्य के लिए रद्द किया और जो बॉन्ड खरीदे जा चुके थे लेकिन 15 दिन की अवधि में भुनाए नहीं गए थे, उन्हें क्रेता को वापस लौटाने का निर्देश दिया।
Q.260Consider the following statements in the context of the constitutional arguments advanced by the Supreme Court in the Electoral Bond judgment (February 2024):
A.The Court held that secret and unlimited corporate donations to political parties have a serious potential to influence policy making and promote 'Quid Pro Quo' (transactional politics).
B.The Court rejected the government's argument that the sole purpose of electoral bonds was to curb black money; The Court said that the fundamental right of citizens to know cannot be sacrificed to stop black money.
C.The Court, applying the principle of proportionality, found that the electoral bond scheme was a disproportionate and excessive restriction on the right to information.
D.The Supreme Court ordered that all electoral bond money encashed by political parties be immediately confiscated in the treasury of the Central Government.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
In the Electoral Bond judgment the Court explored the deep links between political financing and policy corruption. The court said that secret donations of big companies influence the policies in corporate interest, hence statement A is correct. Less restrictive alternatives (like Electoral Trust) were available for the legitimate purpose of curbing black money, hence the fundamental rights of the citizens cannot be taken away, hence statements B and C are correct. Statement D is false because the court did not make any order to confiscate the money already encashed; The Court merely canceled the scheme prospectively and directed the bonds which had been purchased but not encashed within the 15 day period to be returned to the purchaser.
Q.261सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय (1 अगस्त, 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के ऐतिहासिक बहुमत से राज्यों को SC और ST सूचियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार दिया।
B.इस निर्णय ने 2004 के 'ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' के 5 जजों के उस पूर्व फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST एक समरूप (Homogeneous) समूह हैं और उनका उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता।
C.न्यायालय ने माना कि SC/ST श्रेणियों के भीतर भी कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से अधिक वंचित रहे हैं, अतः उनके उत्थान के लिए राज्य सरकारें आरक्षित कोटे के भीतर अलग उप-कोटा (कोटे के भीतर कोटा) तय कर सकती हैं।
D.पीठ की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने बहुमत के निर्णय से असहमति जताते हुए अपना विसम्मतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) दिया।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद (1 अगस्त 2024) में 7 जजों की संविधान पीठ ने 6:1 से फैसला सुनाया, अतः कथन A सही है। 2004 के चिन्नैया फैसले की इस धारणा को रद्द कर दिया गया कि राष्ट्रपति की सूची में शामिल सभी जातियां एक समरूप वर्ग हैं, अतः कथन B सही है। अनुच्छेद 15 और 16 के तहत वास्तविक व ठोस समानता (Substantive Equality) सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक पिछड़े वंचित समूहों (जैसे वाल्मीकि, मजहबी सिख, मडिगा) हेतु उप-आरक्षण को वैध माना गया, अतः कथन C सही है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की केंद्रीय सूची में बदलाव केवल संसद कानून बनाकर कर सकती है, राज्यों को इसमें फेरबदल का अधिकार नहीं है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.261Consider the following statements in the context of the landmark judgment (August 1, 2024) given by the Supreme Court on 'Sub-classification' of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST):
A.A 7-judge Constitution Bench headed by the Chief Justice of India, with a historic majority of 6:1, gave the constitutional right to the states to make sub-classification within the SC and ST lists.
B.This decision of 2004 'E. V. Chinnaiah vs. State of Andhra Pradesh overturned the earlier decision of 5 judges which had said that SC/ST are a homogeneous group and cannot be sub-classified.
C.The Court recognized that even within the SC/ST categories, certain communities have historically been more deprived, hence, for their upliftment, State Governments can set separate sub-quotas (quotas within quotas) within the reserved quota.
D.Justice Bela M. Trivedi, the only woman judge of the bench, gave her dissenting opinion, disagreeing with the majority decision.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
In the State of Punjab vs. Davinder Singh case (1 August 2024), the Constitution Bench of 7 judges gave the verdict by 6:1, hence statement A is correct. The Chinnaiah judgment of 2004 rejected the assumption that all castes included in the President's list are a homogeneous category, hence statement B is correct. Under Articles 15 and 16, sub-reservation for the most backward deprived groups (like Valmiki, Mazhabi Sikh, Madiga) was considered valid to ensure substantive equality, hence statement C is correct. Justice Bela Trivedi disagreed and said that under Article 341, the President can change the Central List only by Parliament by making a law, the states do not have the right to alter it, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.262सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST उप-वर्गीकरण निर्णय (अगस्त 2024) में निर्धारित की गई अनिवार्य कानूनी शर्तों और टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों द्वारा किया जाने वाला उप-वर्गीकरण मनमाना या राजनीतिक तुष्टीकरण पर आधारित नहीं हो सकता; इसके लिए राज्य के पास ठोस, आनुभविक और वैज्ञानिक डेटा (Empirical and Objective Data) होना अनिवार्य है।
B.राज्य किसी एक उप-जाति को 100% कोटा आवंटित नहीं कर सकते और न ही मूल सूची में से किसी जाति को पूरी तरह बाहर कर सकते हैं।
C.राज्यों द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण पूरी तरह से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के अधीन होगा।
D.संविधान पीठ के चार न्यायाधीशों ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों में यह विचार भी व्यक्त किया कि SC/ST आरक्षण में भी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
दविंदर सिंह निर्णय में न्यायालय ने राज्यों की शक्तियों पर सख्त सुरक्षा कवच लगाए: मनमाने वर्गीकरण को रोकने के लिए सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का अनुभवजन्य और मात्रात्मक डेटा अनिवार्य किया गया, अतः कथन A सही है। राज्य किसी जाति को शून्य प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते और न ही राष्ट्रपति सूची से बाहर कर सकते हैं, अतः कथन B सही है। राज्य के ऐसे किसी भी कानून की अदालती समीक्षा हो सकती है, अतः कथन C सही है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल और सतीश चंद्र शर्मा ने स्पष्ट टिप्पणी की कि SC/ST वर्ग के भीतर जो परिवार उच्च पदों पर पहुंचकर समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें क्रीमी लेयर मानकर बाहर किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक गरीबों तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.262Consider the following statements in the context of the mandatory legal conditions and observations laid down in the SC/ST sub-categorization judgment (August 2024) of the Supreme Court:
A.The Court clarified that sub-categorization by States cannot be arbitrary or based on political appeasement; For this, it is mandatory for the state to have solid, empirical and scientific data.
B.States cannot allocate 100% quota to any one sub-caste nor completely exclude any caste from the original list.
C.The sub-classification done by the States will be completely subject to 'Judicial Review' of the High Court and the Supreme Court.
D.Four judges of the Constitution Bench, in their individual comments, also expressed the view that there is a need to implement the principle of 'creamy layer' in SC/ST reservation also.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
In the Davinder Singh decision the Court imposed strict safeguards on the powers of the states: Empirical and quantitative data of inadequate representation in government jobs was mandated to prevent arbitrary classification, hence Statement A is correct. States cannot give zero representation to any caste nor can the President exclude it from the list, hence statement B is correct. Any such law of the state can be reviewed by the court, hence statement C is correct. Justice B. R. Gavai, Vikram Nath, Pankaj Mithal and Satish Chandra Sharma clearly commented that the families within the SC/ST category who have become prosperous by reaching higher positions, should be excluded by considering them as creamy layer so that the benefits of reservation reach the real poor, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.263संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय (11 दिसंबर, 2023) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
B.न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' (Temporary and Transitional Provision) था, जो संविधान के भाग XXI में उल्लिखित था।
C.न्यायालय ने माना कि 1947 में भारत में विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपनी संप्रभुता का पूरी तरह त्याग कर दिया था और वह भारत का अविभाज्य अंग बन गया था।
D.न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव संपन्न कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
11 दिसंबर 2023 को संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, अतः कथन A सही है। संविधान सभा के 1957 में भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं बना क्योंकि यह भाग XXI के अस्थायी प्रावधानों में था, अतः कथन B सही है। महाराजा हरि सिंह के विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता शेष नहीं रही और वह अन्य भारतीय राज्यों के समान था, अतः कथन C सही है। न्यायालय ने लोकतंत्र की बहाली हेतु 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का ऐतिहासिक निर्देश दिया (जिसका अनुपालन करते हुए चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.263Consider the following statements in the context of the historic decision (December 11, 2023) of the Constitution Bench of the Supreme Court on the abrogation of Article 370 of the Constitution:
A.Chief Justice of India D.Y. A 5-judge Constitution bench headed by Chandrachud unanimously (5:0) on 5 August 2019 upheld the central government's decision to abrogate Article 370 as constitutionally valid.
B.The Court ruled that Article 370 was a 'Temporary and Transitional Provision' of the Indian Constitution, mentioned in Part XXI of the Constitution.
C.The Court held that with the signing of the Instrument of Accession to India in 1947, the State of Jammu and Kashmir had completely renounced its sovereignty and had become an inalienable part of India.
D.The Court had given clear instructions to the Election Commission of India to conduct the elections for the Jammu and Kashmir Assembly by September 30, 2024.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
On 11 December 2023, the Constitution Bench rejected all the petitions challenging the removal of Article 370, hence statement A is correct. Even after the dissolution of the Constituent Assembly in 1957, Article 370 did not become permanent because it was in the temporary provisions of Part XXI, hence statement B is correct. After the merger of Maharaja Hari Singh, Jammu and Kashmir had no internal sovereignty and was similar to other Indian states, hence statement C is correct. To restore democracy, the court gave a historic direction to hold assembly elections by 30 September 2024 (following which the elections were successfully conducted), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.264'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (Simultaneous Elections) हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति (HLC) की रिपोर्ट (मार्च 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'रामनाथ कोविंद' की अध्यक्षता में 8-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
B.समिति ने 18,000 से अधिक पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, जिसमें देश में एक साथ चुनाव कराने की पुरजोर सिफारिश की गई।
C.समिति ने तर्क दिया कि बार-बार होने वाले चुनावों से विकास कार्य ठप होते हैं, सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और नीतिगत पंगुता उत्पन्न होती है।
D.समिति ने सिफारिश की कि पहले चरण के एक साथ चुनावों के लिए कम से कम 20 राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन अनिवार्य होना चाहिए।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
रामनाथ कोविंद समिति ने भारत में एक साथ चुनाव कराने की व्यापक रूपरेखा तैयार की, अतः कथन A सही है। 191 दिनों के गहन विचार-विमर्श और राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद मार्च 2024 में विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, अतः कथन B और C सही हैं। कथन D असत्य है क्योंकि कोविंद समिति ने स्पष्ट रूप से दो-चरणीय मॉडल सुझाया और कहा कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने हेतु अनुच्छेद 83 व 172 में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता 'नहीं' होगी; राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता केवल दूसरे चरण में स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के चुनावों को एक साथ जोड़ने हेतु नया अनुच्छेद 324A बनाते समय ही होगी।
Q.264Consider the following statements in the context of the report (March 2024) of the High Level Committee (HLC) constituted for 'One Nation, One Election' (Simultaneous Elections):
A.An 8-member high level committee was constituted by the Central Government in September 2023 under the chairmanship of former President of India 'Ramnath Kovind'.
B.The committee submitted its detailed report of over 18,000 pages to President Draupadi Murmu on March 14, 2024, which strongly recommended holding simultaneous elections in the country.
C.The Committee argued that frequent elections stall development work, impose a heavy financial burden on the government exchequer and lead to policy paralysis.
D.The committee recommended that the ratification of at least 20 state legislatures should be mandatory for simultaneous elections in the first phase.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Ramnath Kovind Committee prepared a broad outline for holding simultaneous elections in India, hence statement A is correct. After 191 days of intensive deliberations and discussions with political parties, the detailed report was submitted to the President in March 2024, hence statements B and C are correct. Statement D is false because the Kovind Committee clearly suggested a two-phase model and said that in the first phase, amendments to Articles 83 and 172 to hold simultaneous elections for the Lok Sabha and State Assemblies would 'not' require the ratification of the States; Ratification of the states will be required only when new Article 324A is created to club the elections of local bodies (panchayats and municipalities) in the second phase.
Q.265पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ('एक राष्ट्र, एक चुनाव') द्वारा प्रस्तुत दो-चरणीय मॉडल की प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए:
A.प्रथम चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ (Simultaneously) कराए जाएंगे।
B.द्वितीय चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के '100 दिनों के भीतर' सभी नगरपालिकाओं और पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
C.समिति ने सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के समन्वय से पूरे देश के लिए एक 'एकल निर्वाचक नामावली' (Single Electoral Roll) और साझा मतदाता पहचान पत्र तैयार किया जाए।
D.यदि त्रिशंकु विधानसभा या अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई सरकार समय से पूर्व गिर जाती है, तो नए चुनाव केवल उस सदन की 'शेष बची हुई अवधि' (Unexpired Term) के लिए ही कराए जाएंगे।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
कोविंद समिति की सिफारिशें अत्यंत सुविचारित हैं: पहले चरण में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, अतः कथन A सही है। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, अतः कथन B सही है। अलग-अलग वोटर लिस्ट की बर्बादी रोकने हेतु ईसीआई द्वारा साझा मतदाता सूची बनेगी, अतः कथन C सही है। चक्र को बिगड़ने से बचाने के लिए समिति ने सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की कि यदि कोई सरकार बीच में गिरती है और मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो नई सरकार पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि केवल शेष बची अवधि के लिए बनेगी ताकि अगला चुनाव पुनः राष्ट्रीय चक्र के साथ हो सके, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.265Consider the key recommendations of the two-phase model presented by former President Ramnath Kovind Committee ('One Nation, One Election'):
A.In the first phase, general elections to the Lok Sabha and all state assemblies will be held simultaneously.
B.In the second phase, local body elections of all municipalities and panchayats will be conducted 'within 100 days' of the conclusion of the Lok Sabha and Assembly elections.
C.The committee recommended that a 'single electoral roll' and a common voter identity card be prepared for the entire country in coordination with the Election Commission of India and the State Election Commissions.
D.If a government falls prematurely due to a hung assembly or a no-confidence motion, fresh elections will be held only for the 'unexpired term' of that House.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The recommendations of the Kovind Committee are very well thought out: In the first phase, central and state elections will be held simultaneously, hence statement A is correct. In the second phase, elections for urban and rural local bodies will be held within 100 days, hence statement B is correct. To prevent wastage of separate voter lists, a common voter list will be created by the ECI, hence statement C is correct. To avoid worsening the cycle, the committee most importantly recommended that if a government falls mid-term and mid-term elections are held, the new government will not be formed for the entire 5 years but only for the remaining period so that the next elections can again be held with the national cycle, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.266भारत के 'नए संसद भवन' (New Parliament House) की वास्तुकला और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन 28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है।
B.नए संसद भवन का मुख्य वास्तुशिल्प आकार 'त्रिकोणीय' (Triangular) है ताकि उपलब्ध भूमि का इष्टतम और प्रभावी उपयोग किया जा सके।
C.नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार अहमदाबाद के पद्मश्री से सम्मानित डॉ. बिमल पटेल (HCP Design) हैं।
D.नए संसद भवन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (L&T) कंपनी द्वारा किया गया था।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित नया संसद भवन भारत की आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक शक्ति का आधुनिक प्रतीक है, अतः कथन A सही है। भूखंड के आकार और आंतरिक स्पेस के अधिकतम उपयोग हेतु इसे त्रिकोणीय बनाया गया है, अतः कथन B सही है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध वास्तुकार बिमल पटेल ने इसका डिजाइन बनाया, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि नए संसद भवन के निर्माण का आधिकारिक ठेका 'टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' (Tata Projects Limited) को दिया गया था, जिसने इसका भौतिक निर्माण पूरा किया (L&T नहीं)।
Q.266Consider the following statements with reference to the architecture and features of the 'New Parliament House' of India:
A.The grand inauguration of the New Parliament House was held on May 28, 2023 by Prime Minister Narendra Modi and is part of the Central Vista Redevelopment Project.
B.The main architectural shape of the new Parliament building is 'triangular' so that the available land can be optimally and effectively utilized.
C.The chief architect of the new Parliament House is Padmashree awardee Dr. Bimal Patel (HCP Design) of Ahmedabad.
D.The new Parliament House was constructed by Larsen & Toubro (L&T) Company.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The new Parliament building built under the Central Vista Project is a modern symbol of India's self-reliance and democratic power, hence statement A is correct. The plot has been made triangular to maximize its size and internal space, hence statement B is correct. Famous architect Bimal Patel of Ahmedabad designed it, hence statement C is correct. Statement D is false because the official contract for the construction of the new Parliament House was awarded to 'Tata Projects Limited', which completed its physical construction (not L&T).
Q.267नए संसद भवन की आंतरिक सज्जा, प्रतीकात्मकता और 'सेंगोल' (Sengol) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' (Peacock) पर आधारित है तथा इसमें 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है।
B.राज्यसभा कक्ष की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय पुष्प 'कमल' (Lotus) पर आधारित है तथा इसमें 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है।
C.संसद के संयुक्त सत्र (Joint Session) के आयोजन के लिए लोकसभा कक्ष में कुल 1,272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
D.लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ठीक समीप स्थापित ऐतिहासिक स्वर्ण 'सेंगोल' (राजदंड) चोल साम्राज्य की परंपरा का प्रतीक है, जो न्यायपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
नए संसद भवन के दोनों सदनों का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित है: लोकसभा मोर थीम (888 सीटें), अतः कथन A सही है। राज्यसभा कमल थीम (384 सीटें), अतः कथन B सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु कोई अलग सेंट्रल हॉल नहीं है, बल्कि लोकसभा हॉल में ही 1272 सीटें बनाई गई हैं, अतः कथन C सही है। 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधीनम द्वारा पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के समय दिया गया ऐतिहासिक सेंगोल (जिसके शीर्ष पर धर्म व न्याय के प्रतीक नंदी विराजमान हैं) नए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.267Consider the following statements with reference to the interior decoration, symbolism and 'Sengol' of the new Parliament House:
A.The theme of the interior decoration of the Lok Sabha chamber of the new Parliament House is based on the national bird 'Peacock' and it has a seating capacity of 888 members.
B.The theme of the interior decoration of the Rajya Sabha chamber is based on the national flower 'Lotus' and it has a seating capacity of 384 members.
C.To organize the joint session of Parliament, seating arrangements have been made for a total of 1,272 members in the Lok Sabha chamber.
D.The historic golden 'Sengol' (scepter) installed right near the seat of the Speaker of the Lok Sabha is a symbol of the tradition of the Chola Empire, signifying the just transfer of power.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The design of both houses of the new Parliament building is based on Indian national symbols: Lok Sabha peacock theme (888 seats), hence statement A is correct. Rajya Sabha Lotus Theme (384 seats), hence statement B is correct. There is no separate central hall for the joint sitting of both the houses, rather 1272 seats have been made in the Lok Sabha Hall itself, hence statement C is correct. On 14 August 1947, the historical Sengol (on which Nandi, the symbol of religion and justice is seated), given by the Thiruvaduthurai Adheenam of Tamil Nadu at the time of transfer of power to Pandit Nehru, was installed near the seat of the new Lok Sabha Speaker, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.268106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम') के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए '33% (एक-तिहाई) आरक्षण' का प्रावधान करता है।
B.इस संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया।
C.यह आरक्षण अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी महिलाओं के लिए 33% उप-आरक्षण के रूप में लागू होगा।
D.यह आरक्षण संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) और राज्यों की विधान परिषदों में भी पूर्णतः लागू होगा।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में पारित यह पहला ऐतिहासिक अधिनियम था, अतः कथन A सही है। इसके द्वारा अनुच्छेद 330A (लोकसभा), 332A (विधानसभा) और 334A (आरक्षण की अवधि व शर्तें) जोड़े गए, अतः कथन B सही है। SC/ST के लिए पहले से आरक्षित कुल सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले सदनों (लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा) पर लागू होता है; यह अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदनों यानी 'राज्यसभा' और 'राज्य विधान परिषदों' पर लागू नहीं होता है।
Q.268Consider the following statements with reference to the constitutional provisions of the 106th Constitutional Amendment Act, 2023 ('Nari Shakti Vandan Act'):
A.This Act provides for '33% (one-third) reservation for women in the Lok Sabha, State Assemblies and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.
B.By this amendment new Articles 330A, 332A and 334A were added to the Constitution and Article 239AA was amended.
C.This reservation will be applicable as 33% sub-reservation for women even within the seats reserved for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).
D.This reservation will also be fully applicable in the Upper House of the Parliament (Rajya Sabha) and Legislative Councils of the states.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
This was the first historic Act passed in the new Parliament House in the special session of Parliament in September 2023, hence statement A is correct. By this, Articles 330A (Lok Sabha), 332A (Legislative Assembly) and 334A (period and conditions of reservation) were added, hence statement B is correct. Out of the total seats already reserved for SC/ST, one-third of the seats will be reserved for SC/ST women, hence statement C is correct. Statement D is false because the Nari Shakti Vandan Act applies only to the Houses directly elected by the public (Lok Sabha, State Assemblies and Delhi Assembly); It does not apply to the indirectly elected houses i.e. 'Rajya Sabha' and 'State Legislative Councils'.
Q.269106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन की तकनीकी शर्तों और समय-सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली नई जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद होने वाले 'परिसीमन' (Delimitation) के पश्चात प्रभावी होगा।
B.अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए यह 33% आरक्षण प्रारंभिक रूप से '15 वर्षों' की अवधि के लिए लागू रहेगा।
C.संसद को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह विधि बनाकर इस 15 वर्ष की अवधि को आगे बढ़ा सकती है।
D.यह आरक्षण वर्ष 2024 के 18वें लोकसभा आम चुनाव में तुरंत पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
106वें संशोधन की धारा 334A में स्पष्ट शर्तें हैं: यह आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लागू होगा, अतः कथन A सही है। इसकी प्रारंभिक संवैधानिक अवधि 15 वर्ष तय की गई है, अतः कथन B सही है। संसद कानून बनाकर इस आरक्षण को आगे बढ़ा सकती है (जैसे SC/ST आरक्षण बढ़ाया जाता रहा है), अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हुआ था; जनगणना और परिसीमन पूरा होने के बाद ही (संभवतः 2029 के आम चुनाव से) यह प्रभावी होगा।
Q.269Consider the following statements with reference to the technical terms and timeline of implementation of the 106th Constitutional Amendment Act, 2023:
A.According to Article 334A, this reservation will come into effect after the 'delimitation' after the publication of the data of the first new census to be conducted after the implementation of the Act.
B.According to the Act, this 33% reservation for women will initially be applicable for a period of '15 years'.
C.Parliament has the constitutional right to extend this period of 15 years by making a law.
D.This reservation was fully implemented immediately in the 18th Lok Sabha general elections in the year 2024.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
Section 334A of the 106th Amendment has clear conditions: This reservation will be applicable only after the completion of the delimitation process to be conducted after the new census, hence statement A is correct. Its initial constitutional period has been fixed at 15 years, hence statement B is correct. Parliament can increase this reservation by making laws (like SC/ST reservation has been increased), hence statement C is correct. Statement D is false because it was not implemented in the 2024 Lok Sabha elections; It will come into effect only after the census and delimitation are completed (possibly by the 2029 general elections).
Q.270105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 की पृष्ठभूमि और संवैधानिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.105वें संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्यों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC / OBC) की राज्य सूची स्वयं पहचानने और तैयार करने की ऐतिहासिक शक्ति को पुनः बहाल करना था।
B.यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के 'मराठा आरक्षण मामले' (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, मई 2021) के निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संसद द्वारा सर्वसम्मति से लाया गया था।
C.सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की थी कि 102वें संशोधन (2018) के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही OBC सूची अधिसूचित कर सकते हैं और राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई है।
D.105वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A में खंड (3) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अपनी राज्य सूची तैयार करने का स्वतंत्र अधिकार होगा।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 भारत के संघीय ढांचे और सामाजिक न्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार है। मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 102वें संशोधन की व्याख्या करते हुए माना था कि राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति छिन चुकी है, अतः कथन B और C सही हैं। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर संकट खड़ा हो गया, जिसके समाधान हेतु संसद ने अगस्त 2021 में बिना किसी विरोध के 105वां संशोधन पारित कर राज्यों की शक्ति को स्पष्ट रूप से बहाल किया, अतः कथन A सही है। अनुच्छेद 342A में संशोधन कर खंड (3) जोड़ा गया कि राज्य अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र सूची बना सकते हैं, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.270Consider the following statements with reference to the background and constitutional significance of the 105th Constitutional Amendment Act, 2021:
A.The main objective of the 105th Amendment Act was to restore the historical power of the States to identify and prepare their own State List of Socially and Educationally Backward Classes (SEBC/OBC).
B.This amendment was brought unanimously by the Parliament to remove the impact of the Supreme Court's decision in the 'Maratha Reservation Case' (Dr. Jayshree Laxmanrao Patil vs. State of Maharashtra, May 2021).
C.The Supreme Court had interpreted that after the 102nd Amendment (2018) only the President (Central Government) can notify the OBC list and the power of the states has ended.
D.By the 105th Amendment, clause (3) was added to Article 342A to make it clear that every State and Union Territory will have the independent right to prepare its own State List.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 105th Constitution Amendment Act, 2021 is a very important reform of India's federal structure and social justice. In the Maratha reservation case, the Constitution Bench of the Supreme Court, while interpreting the 102nd Amendment, had held that the states have lost the power to make their own OBC list, hence statements B and C are correct. This created a crisis on the autonomy of the states, to resolve which the Parliament passed the 105th Amendment without any opposition in August 2021 and clearly restored the power of the states, hence statement A is correct. Clause (3) was added by amending Article 342A that states can make independent lists for their own purposes, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.271निम्नांकित में से कौन-सा प्रसिद्ध कथन 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक अंतिम भाषण का एक अभिन्न अंश है?
(a)"राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है।"
(b)"ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (भाग्य से साक्षात्कार) का क्षण अब आ चुका है।"
(c)"संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई योजना पर काम कर रही है।"
(d)"भारत का विभाजन अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय है।"
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
25 नवंबर, 1949 को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने से ठीक एक दिन पूर्व डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में विदाई भाषण दिया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन "राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा (Hero-worship) पतन और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है।" उन्होंने यह भी आगाह किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीति में समानता होगी किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। हमें राजनीतिक लोकतंत्र को शीघ्रता से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में बदलना होगा, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग इस लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर देंगे।
Q.271Which of the following famous statements was made by Dr. B. in the Constituent Assembly on November 25, 1949? R. Which is an integral part of the historic last speech given by Ambedkar?
(a)“Bhakti or hero-worship in politics is a sure path to degradation and ultimately dictatorship.”
(b)"The moment of tryst with destiny has now arrived."
(c)"The Constituent Assembly is working on a plan made by the British."
(d)"The partition of India is inevitable and irreversible."
(e)Question not attempted
Explanation
On November 25, 1949, just a day before the final acceptance of the Constitution, Dr. B. R. Ambedkar gave his farewell speech in the Constituent Assembly. He warned that devotion in religion may be the path to salvation of the soul, but "devotion or hero-worship in politics is a sure path to degradation and ultimately to dictatorship." He also warned that on January 26, 1950, we were going to enter a life of contradictions, where there would be equality in politics but inequality in social and economic life. We have to quickly transform political democracy into social and economic democracy, otherwise the people suffering from inequality will destroy this democratic structure.
Q.272संविधान सभा के विचार-विमर्श में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किन राजनीतिक सिद्धांतों व व्यवस्थाओं पर गंभीर अविश्वास और असहमति प्रकट की थी?
A.ग्राम-स्तरीय पारंपरिक पदसोपान और जातिगत रूढ़िवादिता (ग्राम गणराज्यों की अति-प्रशंसा का विरोध)
B.धर्म व संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates)
C.राजनीति में व्यक्ति-पूजा और अंधभक्ति (Hero-worship)
D.सामाजिक न्याय की पूर्व-शर्त के रूप में केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर संतोष करना
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
डॉ. अम्बेडकर आधुनिकता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने मेटकॉफ के 'ग्राम गणराज्यों' के सिद्धांत को खारिज करते हुए गांवों को स्थानीयता का अड्डा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की शरणस्थली कहा, जहां जातिगत पदसोपान हावी रहता है, अतः कथन A सही है। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडलों का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण का समर्थन किया, अतः कथन B सही है। उन्होंने राजनीति में नायक-पूजा को तानाशाही का जनक बताया, अतः कथन C सही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वोट देने के राजनीतिक अधिकार से वास्तविक स्वतंत्रता नहीं आ सकती, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक न्याय धरातल पर न पहुंचे, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.272In the deliberations of the Constituent Assembly, Dr. B. R. On which of the following political principles and systems did Ambedkar express serious distrust and disagreement?
A.Village-level traditional hierarchy and caste conservatism (opposed to over-praise of village republics)
B.Separate electorates on the basis of religion and sect
C.Hero-worship in politics
D.Satisfaction only with the establishment of political democracy as a pre-condition of social justice.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Dr. Ambedkar was a strong advocate of modernity, equality and dignity of the individual. Rejecting Metcalf's theory of 'village republics', he called villages a den of localism, a refuge of ignorance, narrow-mindedness and communalism, where caste hierarchy prevails, hence statement A is correct. He opposed separate electorates and supported reservation in joint elections, hence statement B is correct. He described hero-worship in politics as the father of dictatorship, hence statement C is correct. He clarified that mere political right to vote cannot bring real freedom unless social and economic justice is achieved, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.273भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सत्र (Session) में 'राष्ट्रमंडल' (Commonwealth of Nations) में स्वतंत्र भारत की सदस्यता जारी रखने के संप्रभु निर्णय की औपचारिक पुष्टि की गई थी?
(a)सातवें सत्र में
(b)आठवें सत्र में (मई 1949)
(c)दसवें सत्र में
(d)ग्यारहवें सत्र में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अप्रैल 1949 में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने घोषणा की थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा और इसके साथ ही राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बना रहेगा तथा ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र सदस्यों के संघ के प्रतीक के रूप में स्वीकार करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 मई 1949 को संविधान सभा के 'आठवें सत्र' में इस ऐतिहासिक निर्णय की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा ने 17 मई 1949 को बिना किसी औपनिवेशिक अधीनता के और भारत की पूर्ण संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्रमंडल की सदस्यता जारी रखने के निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था।
Q.273In which of the following sessions of the Constituent Assembly of India was the sovereign decision to continue the membership of independent India in the 'Commonwealth of Nations' formally confirmed?
(a)in the seventh season
(b)In the eighth session (May 1949)
(c)in the tenth session
(d)in the eleventh session
(e)Question not attempted
Explanation
At the Conference of Prime Ministers of the Commonwealth Nations held in London in April 1949, India had declared that India would become a sovereign democratic republic and would also remain a member of the Commonwealth and would accept the British Monarch as the symbol of the union of independent members of the Commonwealth. Pandit Jawaharlal Nehru had proposed to ratify this historic decision in the 'Eighth Session' of the Constituent Assembly on 16 May 1949. On 17 May 1949, the Constituent Assembly unanimously approved the decision to continue membership of the Commonwealth without any colonial subordination and with India's full sovereignty intact.
Q.274भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से किस सत्र (Session) में इसके सदस्यों ने देश की तत्कालीन आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए अपने दैनिक भत्ते कम करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया था?
(a)आठवें सत्र में
(b)नौवें सत्र में
(c)दसवें सत्र में (अक्टूबर 1949)
(d)ग्यारहवें सत्र में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान सभा के सदस्यों ने सार्वजनिक धन की बचत और देश के प्रति त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। 6 से 17 अक्टूबर, 1949 तक आयोजित संविधान सभा के 'दसवें सत्र' (10th Session) के दौरान सदस्यों ने देश की वित्तीय स्थिति और मितव्ययिता के राष्ट्रीय आह्वान पर विचार करते हुए स्वेच्छा से अपने दैनिक भत्तों में कटौती करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया था। इसी दसवें सत्र में संविधान के विभिन्न प्रारूप अनुच्छेदों पर दूसरे वाचन (Second Reading) का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा किया गया था। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
Q.274In which of the following sessions of the Constituent Assembly of India, its members took the unprecedented decision to reduce their daily allowances in view of the then economic difficulties of the country?
(a)in the eighth season
(b)in the ninth season
(c)In the tenth session (October 1949)
(d)in the eleventh session
(e)Question not attempted
Explanation
The members of the Constituent Assembly had set an excellent example of saving public money and sacrifice for the country. During the '10th Session' of the Constituent Assembly held from 6 to 17 October, 1949, the members took a unanimous decision to voluntarily reduce their daily allowances, considering the financial condition of the country and the national call for austerity. In this tenth session, most of the important work of Second Reading on various draft articles of the Constitution was also completed. Hence option C is the correct answer.
Q.275भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से किस सत्र में ब्रिटेन की 'प्रिवी काउंसिल' के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के भारत में पूर्ण उत्सादन/समाप्ति (Abolition of Privy Council Jurisdiction) का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था?
(a)आठवें सत्र में
(b)नौवें सत्र में (सितंबर 1949)
(c)दसवें सत्र में
(d)ग्यारहवें सत्र में
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
30 जुलाई से 18 सितंबर, 1949 तक आयोजित संविधान सभा के 'नौवें सत्र' (9th Session) के अंतिम दिनों में एक अत्यंत क्रांतिकारी विधायी कदम उठाया गया। 17 सितंबर, 1949 को डॉ. के. एम. मुंशी और बी. आर. अम्बेडकर की पहल पर संविधान सभा ने 'प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उत्सादन अधिनियम, 1949' (Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949) पारित किया। इसके माध्यम से 200 से अधिक वर्षों से चली आ रही लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल की सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता को 10 अक्टूबर 1949 से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को स्थापित होने वाले 'भारत के उच्चतम न्यायालय' को देश की सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय अदालत का पूर्ण संप्रभु दर्जा दिया गया।
Q.275In which of the following sessions of the Constituent Assembly of India, the historic decision of complete abolition of Privy Council Jurisdiction in India was taken?
(a)in the eighth season
(b)In the ninth session (September 1949)
(c)in the tenth session
(d)in the eleventh session
(e)Question not attempted
Explanation
An extremely revolutionary legislative step was taken in the last days of the '9th Session' of the Constituent Assembly held from July 30 to September 18, 1949. On September 17, 1949, Dr. K. M. Munshi and B. R. On the initiative of Ambedkar, the Constituent Assembly passed the 'Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949'. Through this, the supreme appellate jurisdiction of the London-based Privy Council, which had been running for more than 200 years, was completely abolished with effect from 10 October 1949 and the 'Supreme Court of India', established on 26 January 1950, was given the full sovereign status of the highest and final appellate court of the country.
Q.276भारतीय संविधान के निर्माण की समयावधि, बैठकों और मूल पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे।
B.संविधान सभा को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
C.संविधान निर्माण के इस ऐतिहासिक कार्य के दौरान संविधान सभा के कुल 11 औपचारिक सत्र आयोजित किए गए थे तथा कुल 165/166 दिन वास्तविक बैठकें हुई थीं।
D.संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया था तथा प्रारूप पर विचार में लगभग ₹64 लाख का खर्च आया था।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान निर्माण का कार्य विश्व इतिहास का सबसे गहन और व्यापक लोकतांत्रिक प्रयास था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं, अतः कथन A सही है। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, अतः कथन B सही है। संविधान निर्माण हेतु 11 सत्र (और 24 जनवरी 1950 को 12वां विशेष अंतिम अधिवेशन) हुए तथा कुल 165 दिन औपचारिक बैठकें हुईं (जिनमें से 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर बहस हुई), अतः कथन C सही है। लगभग 60 देशों के संविधानों की छानबीन कर बेहतरीन तत्वों को शामिल किया गया और कुल खर्च लगभग ₹63.96 लाख आया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.276Consider the following statements with reference to the time period, meetings and original text of the creation of the Indian Constitution:
A.When it was adopted on 26 November 1949, the original Constitution contained a total of 395 Articles, 8 Schedules and 22 Parts.
B.The Constituent Assembly took a total of 2 years, 11 months and 18 days to prepare the Constitution of independent India.
C.During this historic task of drafting the Constitution, a total of 11 formal sessions of the Constituent Assembly were held and a total of 165/166 days of actual sittings were held.
D.During the entire process of constitution making, the constitutions of about 60 countries were studied in depth and an expenditure of about ₹ 64 lakh was incurred on considering the draft.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The act of drafting the Constitution was the most intensive and comprehensive democratic effort in world history. The original Constitution had 395 articles, 8 schedules, hence statement A is correct. It took a total of 2 years 11 months 18 days from 9 December 1946 to 26 November 1949, hence statement B is correct. There were 11 sessions (and the 12th special final session on 24 January 1950) to draft the Constitution and a total of 165 days of formal meetings were held (out of which only the draft Constitution was debated for 114 days), hence statement C is correct. Constitutions of about 60 countries were scrutinized and the best elements were included and the total expenditure came to about ₹ 63.96 lakh, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.27714-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को जब संविधान सभा ने देश की संप्रभु सत्ता ग्रहण की, तब संविधान सभा को भारत की समस्त महिलाओं की ओर से 'राष्ट्रीय ध्वज' (तिरंगा) औपचारिक रूप से किसने भेंट किया था?
(a)सरोजिनी नायडू
(b)सुचेता कृपलानी
(c)हंसा मेहता
(d)राजकुमारी अमृत कौर
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
14 अगस्त, 1947 की रात 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा का ऐतिहासिक विशेष सत्र प्रारंभ हुआ। 'वंदे मातरम' के गायन और पंडित नेहरू के प्रसिद्ध 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण के पश्चात मध्य रात्रि को सत्ता ग्रहण का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तुरंत बाद प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती हंसा मेहता (Hansa Mehta) ने संविधान सभा के मंच पर आकर अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत की समस्त नारी शक्ति की ओर से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज औपचारिक रूप से भेंट किया था। उन्होंने कहा था कि "यह झंडा भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र की सेवा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक पवित्र उपहार है।'
Q.277On the midnight of 14-15 August, 1947, when the Constituent Assembly assumed the sovereign power of the country, who formally presented the 'National Flag' (Tricolor) to the Constituent Assembly on behalf of all the women of India?
(a)Sarojini Naidu
(b)Sucheta Kripalani
(c)Hansa Mehta
(d)Rajkumari Amrit Kaur
(e)Question not attempted
Explanation
The historic special session of the Constituent Assembly began at 11 pm on August 14, 1947, in the Constitution Hall. After the singing of 'Vande Mataram' and Pandit Nehru's famous 'Tryst with Destiny' speech, the resolution to assume power was passed at midnight. Soon after this, the famous social reformer, educationist and freedom fighter Mrs. Hansa Mehta came on the stage of the Constituent Assembly and formally presented the first national flag of independent India to Speaker Dr. Rajendra Prasad on behalf of all the women power of India. He had said that "This flag is a sacred gift from the women of India dedicated to the service and freedom of the nation.'
Q.278प्रख्यात राजनीति विज्ञानी और संवैधानिक इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन (Granville Austin) के अनुसार, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न जटिल विवादों और संवेदनशील अनुच्छेदों पर निर्णय मुख्य रूप से किन दो आधारभूत सिद्धांतों के तहत लिए गए थे?
(a)केवल पूर्ण दलीय बहुमत और संसदीय व्हिप
(b)सर्वसम्मति और समायोजन (Consensus and Accommodation)
(c)केवल न्यायिक आदेश और वायसराय का विशेषाधिकार
(d)जनमत संग्रह और गुप्त मतदान
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन' (The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation) में ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान निर्माण की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा कि संविधान सभा ने निर्णयों को केवल संख्याबल या साधारण बहुमत से थोपने के बजाय दो अनूठे भारतीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों-'सर्वसम्मति' (Consensus) और 'समायोजन' (Accommodation)-का अनुसरण किया। चाहे भाषा का विवाद हो (मुंशी-आयंगर फार्मूला), संघवाद का स्वरूप हो या मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों का संतुलन-संविधान सभा ने विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं को एक साथ समायोजित करके आम सहमति बनाई। अतः विकल्प B सही है।
Q.278According to the eminent political scientist and constitutional historian Granville Austin, decisions on various complex disputes and sensitive articles in the Indian Constituent Assembly were mainly taken under which two basic principles?
(a)Only absolute party majority and parliamentary whip
(b)Consensus and Accommodation
(c)Only judicial orders and prerogatives of the Viceroy
(d)Referendum and secret ballot
(e)Question not attempted
Explanation
In his famous book 'The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation', Grenville Austin has analyzed the democratic process of making the Indian Constitution. He wrote that the Constituent Assembly followed two unique Indian democratic principles - 'Consensus' and 'Accommodation' - instead of imposing decisions merely by numerical strength or simple majority. Be it the dispute over language (Munshi-Iyengar formula), the form of federalism or the balance of fundamental rights and directive principles – the Constituent Assembly created a consensus by simultaneously accommodating various conflicting ideologies. Hence option B is correct.
Q.279जून 1947 में भारत के विभाजन और पुनर्गठन के उपरांत संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र/प्रांत से चुनकर आए और संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया?
(a)पूर्वी बंगाल (जैसूर-खुलना सीट)
(b)बम्बई प्रेसीडेंसी (बॉम्बे)
(c)मध्य प्रांत एवं बरार
(d)मद्रास प्रांत
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1946 में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अविभाजित बंगाल के जैसूर-खुलना क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। किंतु 1947 में भारत के विभाजन के समय वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) का हिस्सा बन गया, जिसके कारण संविधान सभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उनके असाधारण कानूनी ज्ञान और प्रारूपण क्षमता की अनिवार्यता को देखते हुए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बम्बई के तत्कालीन प्रधानमंत्री बी. जी. खेर को पत्र लिखा। इसके बाद बम्बई विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य एम. आर. जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, और उस रिक्त सीट पर उपचुनाव में डॉ. अम्बेडकर बम्बई प्रेसीडेंसी से निर्विरोध निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में पहुंचे।
Q.279After the partition and reorganization of India in June 1947, Dr. B. R. Ambedkar was elected from which of the following regions/provinces and represented the Constituent Assembly?
(a)East Bengal (Jaisur-Khulna seat)
(b)Bombay Presidency (Bombay)
(c)Central Province and Berar
(d)Madras Province
(e)Question not attempted
Explanation
In 1946, Dr. B. R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from the Jaisur-Khulna region of undivided Bengal with the support of the Muslim League. But during the partition of India in 1947, that area became a part of East Pakistan (present-day Bangladesh), due to which his membership in the Constituent Assembly ended. Recognizing his extraordinary legal knowledge and drafting ability, the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, recommended him to the then Prime Minister of Bombay, B. Yes. Wrote a letter to Kher. After this, senior member of Congress in Bombay Assembly, M.R. Jayakar resigned from his seat, and in the by-election on that vacant seat, Dr. Ambedkar was elected unopposed from the Bombay Presidency and returned to the Constituent Assembly.
Q.28024 जनवरी, 1950 को आयोजित संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियों (हिंदी व अंग्रेजी) पर संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने अपने वास्तविक हस्ताक्षर किए थे?
(a)299 सदस्यों ने
(b)284 सदस्यों ने
(c)389 सदस्यों ने
(d)211 सदस्यों ने
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा का 12वां और अंतिम औपचारिक अधिवेशन हुआ। उस समय विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य शेष थे। इस अंतिम ऐतिहासिक बैठक में कुल 284 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, और इन सभी 284 सदस्यों ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित और नंदलाल बोस के चित्रों से सुसज्जित संविधान की मूल प्रतियों (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किए। इसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति विधिवत निर्वाचित भी घोषित किया गया था।
Q.280How many members of the Constituent Assembly had put their actual signatures on the original handwritten copies (Hindi and English) of the Constitution in the last session of the Constituent Assembly held on January 24, 1950?
(a)299 members
(b)284 members
(c)389 members
(d)211 members
(e)Question not attempted
Explanation
The 12th and last formal session of the Constituent Assembly was held on January 24, 1950. At that time, after partition, there were a total of 299 members left in the Constituent Assembly. A total of 284 members were present in person at this last historic meeting, and all these 284 members signed the original copies (both Hindi and English) of the Constitution handwritten by Prem Bihari Narayan Raizada and decorated with illustrations by Nandlal Bose. The first person to sign was Pandit Jawaharlal Nehru and the last signature was done by the Speaker of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. On the same day, Dr. Rajendra Prasad was also declared duly elected as the first President of independent India.
Q.281भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था (Bicameralism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.1935 के अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में 'द्विसदनीय विधानमंडल' (विधान परिषद और विधान सभा) की स्थापना की थी।
B.ये छह द्विसदनीय प्रांत थे: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत (United Provinces)।
C.शेष पांच प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) में केवल एक सदनीय विधानसभा रखी गई थी।
D.इन द्विसदनीय प्रांतों में विधान परिषद (उच्च सदन) एक स्थायी निकाय था जिसका कभी विघटन नहीं होता था और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता के साथ प्रांतीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। कुल 11 गवर्नर प्रांतों में से 6 बड़े प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में उच्च सदन (लेजिस्लेटिव काउंसिल) और निम्न सदन (लेजिस्लेटिव असेंबली) बनाए गए, अतः कथन A और B सही हैं। छोटे प्रांतों में एक ही सदन रहा, अतः कथन C सही है। विधान परिषद को विघटन से मुक्त स्थायी सदन बनाया गया जहां सदस्य निश्चित अंतराल पर सेवानिवृत्त होते थे (यही मॉडल वर्तमान राज्य विधान परिषदों में अपनाया गया है), अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.281Consider the following statements with reference to Bicameralism in the provinces of British India under the Government of India Act, 1935:
A.The 1935 Act established 'Bicameralism' (Legislative Council and Legislative Assembly) in 6 major provinces out of the total 11 provinces of British India.
B.These six bicameral provinces were: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces.
C.The remaining five provinces (Punjab, Central Provinces, Orissa, Sindh and North-West Frontier Province) had only unicameral assemblies.
D.In these bicameral provinces the Legislative Council (Upper House) was a permanent body which was never dissolved and one-third of its members retired every third year.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The Government of India Act of 1935 brought in India for the first time a bicameral system at the provincial level with provincial autonomy. Out of the total 11 Governor's Provinces, the Upper House (Legislative Council) and Lower House (Legislative Assembly) were created in 6 large provinces (Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces), hence statements A and B are correct. There was only one House in small provinces, hence statement C is correct. The Legislative Council was made a permanent house free from dissolution where members retired at fixed intervals (the same model has been adopted in the present State Legislative Councils), hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.282भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू 'द्वैध शासन' (Dyarchy) में विषयों के विभाजन पर विचार कीजिए:
A.प्रांतीय विषयों को दो अलग-अलग श्रेणियों-'आरक्षित विषय' (Reserved Subjects) और 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subjects) में विभाजित किया गया था।
B.भू-राजस्व, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस, सिंचाई और कारखाने 'आरक्षित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी गैर-उत्तरदायी कार्यकारी परिषद (Executive Council) की सहायता से करता था।
C.शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि और उद्योग 'हस्तांतरित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था।
D.प्रांतीय बजट और वित्तीय संसाधनों का वास्तविक नियंत्रण भारतीय मंत्रियों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया था।
(a)केवल A, B और C
(b)केवल B, C और D
(c)केवल A और D
(d)A, B, C एवं D सभी
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन प्रणाली कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप थी, अतः कथन A सही है। सत्ता और संप्रभुता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभाग (गृह, वित्त, पुलिस, राजस्व) गवर्नर और उसके ब्रिटिश पार्षदों के पास आरक्षित थे जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे, अतः कथन B सही है। सामाजिक व लोक कल्याण के विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, अतः कथन C सही है। कथन D असत्य है क्योंकि द्वैध शासन की सबसे बड़ी विफलता ही यही थी कि वित्त (Finance) एक आरक्षित विषय था जो गवर्नर की परिषद के पास था; बिना वित्त के भारतीय मंत्री स्वास्थ्य या शिक्षा में कोई स्वतंत्र नीति लागू नहीं कर सकते थे, इसलिए सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे पंगु और गैर-व्यावहारिक व्यवस्था करार दिया था।
Q.282Consider the division of subjects in the 'Dyarchy' implemented at the provincial level under the Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms):
A.Provincial subjects were divided into two different categories - 'Reserved Subjects' and 'Transferred Subjects'.
B.Land revenue, finance, administration of justice, police, irrigation and factories were 'reserved subjects', which were administered by the Governor with the help of his non-accountable Executive Council.
C.Education, public health, local self-government, agriculture and industry were 'transferred subjects', administered by the Governor on the advice of Indian ministers responsible to the Legislative Council.
D.Actual control of provincial budgets and financial resources was placed entirely in the hands of Indian ministers.
(a)Only A, B and C
(b)Only B, C and D
(c)Only A and D
(d)All A, B, C and D
(e)Question not attempted
Explanation
The system of dual governance implemented in the provinces by the Act of 1919 was a dual form of executive, hence statement A is correct. All important departments related to power and sovereignty (Home, Finance, Police, Revenue) were reserved with the Governor and his British councilors who were not answerable to the legislature, hence statement B is correct. The departments of social and public welfare were handed over to Indian ministers, hence statement C is correct. Statement D is false because the biggest failure of diarchy was that finance was a reserved subject with the Governor's Council; Without finance, Indian ministers could not implement any independent policy in health or education, so C.R. Das and Motilal Nehru had termed it as a crippled and non-practical system.
Q.2831919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा (Central Legislative Assembly) के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष (स्पीकर) बनने का ऐतिहासिक गौरव 24 अगस्त, 1925 को किसे प्राप्त हुआ था?
(a)सर फ्रेडरिक व्हाइट
(b)विट्ठलभाई जे. पटेल
(c)गणेश वासुदेव मावलंकर
(d)सच्चिदानंद सिन्हा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष (1921 में) ब्रिटिश अधिकारी सर फ्रेडरिक व्हाइट (Sir Frederick Whyte) थे, जिन्हें वायसराय द्वारा मनोनीत किया गया था। किंतु 24 अगस्त 1925 को स्वराज पार्टी के कद्दावर नेता और सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई 'विट्ठलभाई जे. पटेल' (Vithalbhai J. Patel) ने इतिहास रचते हुए सरकारी उम्मीदवार टी. रंगाचार्य को 2 मतों से हराकर केंद्रीय विधानसभा के 'प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष' का पद हासिल किया। उन्होंने इस पद पर रहते हुए अध्यक्षीय स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विधायिका के विशेषाधिकारों की मजबूत नींव रखी। जी. वी. मावलंकर 1946 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष और 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे।
Q.283Who had the historical distinction of becoming the first elected Indian Speaker of the Central Legislative Assembly formed under the Government of India Act of 1919 on August 24, 1925?
(a)Sir Frederick White
(b)Vitthalbhai J. Patel
(c)Ganesh Vasudev Mavalankar
(d)Sachchidanand Sinha
(e)Question not attempted
Explanation
The first Speaker of the Central Assembly under the 1919 Act (in 1921) was the British officer Sir Frederick Whyte, nominated by the Viceroy. But on 24 August 1925, 'Vithalbhai J., a prominent leader of the Swaraj Party and elder brother of Sardar Vallabhbhai Patel. Patel' (Vithalbhai J. Patel) created history and achieved the post of 'first elected Indian Speaker' of the Central Assembly by defeating the government candidate T. Rangacharya by 2 votes. While holding this post, he laid a strong foundation of presidential independence, impartiality and legislative privileges. Yes. V. Mavalankar became the Speaker of the Central Assembly in 1946 and the Speaker of the first Lok Sabha of independent India in 1952.
Q.284भारत शासन अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र में स्थापित की गई द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन-'राज्य परिषद' (Council of State) के पहले मनोनीत अध्यक्ष कौन थे?
(a)सर अलेक्जेंडर मूडीमैन (Alexander Muddiman)
(b)लॉर्ड चेम्सफोर्ड
(c)सर फ्रेडरिक व्हाइट
(d)सर तेज बहादुर सप्रू
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनी: निम्न सदन 'केंद्रीय विधानसभा' (Central Legislative Assembly - 145 सदस्य) और उच्च सदन 'राज्य परिषद' (Council of State - 60 सदस्य)। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट थे, जबकि उच्च सदन यानी राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी 'सर अलेक्जेंडर मूडीमैन' (Sir Alexander Muddiman) को नियुक्त किया गया था। (आगे चलकर 1924 में मूडीमैन की अध्यक्षता में ही 1919 के अधिनियम के कामकाज और द्वैध शासन की विफलताओं की समीक्षा हेतु 'मूडीमैन समिति' गठित की गई थी)। अतः विकल्प A सही है।
Q.284Who was the first nominated Chairman of the 'Council of State', the upper house of the bicameral legislature established at the Center under the provisions of the Government of India Act, 1919?
(a)Sir Alexander Muddiman
(b)Lord Chelmsford
(c)Sir Frederick White
(d)Sir Tej Bahadur Sapru
(e)Question not attempted
Explanation
Under the Act of 1919, for the first time a bicameral system was created at the Centre: the lower house 'Central Legislative Assembly' (145 members) and the upper house 'Council of State' (60 members). The first Speaker of the Central Assembly was Sir Frederick White, while the British administrative officer 'Sir Alexander Muddiman' was appointed as the first Speaker of the Upper House i.e. the Council of State. (Later, in 1924, under the chairmanship of Moodyman, the 'Moodyman Committee' was constituted to review the functioning of the 1919 Act and the failures of the diarchy). Hence option A is correct.
Q.285भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत किए गए प्रमुख संस्थागत और क्षेत्रीय परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को देश के केंद्रीय बैंक के रूप में 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की स्थापना की गई थी।
B.अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court of India - प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर) की स्थापना हुई।
C.इस अधिनियम द्वारा 'बर्मा' (म्यांमार) को ब्रिटिश भारत के प्रशासन से औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया तथा 'अदन' को भी भारत से पृथक कर ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बनाया गया।
D.इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे से अलग करके 'सिंध' और बिहार से अलग करके 'उड़ीसा' दो नए अलग प्रांत बनाए गए थे।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1935 का अधिनियम ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और जटिल संवैधानिक दस्तावेज था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों और 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, अतः कथन A सही है। 1937 में संघीय न्यायालय बना जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में रूपांतरित हुआ, अतः कथन B सही है। 1935 के एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया (1937 में प्रभावी), अतः कथन C सही है। भाषाई और प्रशासनिक आधार पर सिंध (बॉम्बे से अलग) और उड़ीसा (बिहार से अलग) दो नए प्रांत 1936 में अस्तित्व में आए, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.285Consider the following statements with reference to the major institutional and disciplinary changes made under the Government of India Act, 1935:
A.Under this Act, the 'Reserve Bank of India' (RBI) was established as the central bank of the country on 1 April 1935.
B.In pursuance of the provisions of the Act, a 'Federal Court' (First Chief Justice Sir Morris Gwyer) was established in Delhi on 1 October 1937.
C.By this Act, 'Burma' (Myanmar) was formally separated from the administration of British India and 'Aden' was also separated from India and made a British Crown Colony.
D.By this Act, two new separate provinces 'Sindh' were created by separating them from Bombay and 'Orissa' by separating them from Bihar.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
The 1935 Act was the largest and most complex constitutional document of British India. RBI was established in 1935 on the recommendations of the Hilton Young Commission and under the Act of 1935, hence statement A is correct. The Federal Court was formed in 1937 which was transformed into the Supreme Court in 1950, hence statement B is correct. Burma was separated from India by the Act of 1935 (effective in 1937), hence statement C is correct. On linguistic and administrative basis, two new provinces Sindh (separate from Bombay) and Orissa (separate from Bihar) came into existence in 1936, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.286वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे "दासता का नया अधिकार पत्र" (A New Charter of Slavery) और "एक ऐसी कार जिसमें अनेक ब्रेक तो हैं पर कोई इंजन नहीं है" किसने कहा था?
(a)महात्मा गांधी
(b)पंडित जवाहरलाल नेहरू
(c)मोहम्मद अली जिन्ना
(d)सुभाष चंद्र बोस
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1935 के अधिनियम में हालांकि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन गवर्नर और गवर्नर-जनरल के पास विशेषाधिकार और वीटो शक्तियां बरकरार रखी गई थीं, जिससे भारतीय मंत्रियों की शक्तियां बाधित थीं। इस पर तीखा प्रहार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे "दासता का नया चार्टर" कहा था और टिप्पणी की थी कि "यह एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो बहुत मजबूत लगाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई इंजन (वास्तविक शक्ति) नहीं है।" मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे 'पूरी तरह सड़ा हुआ और मौलिक रूप से बुरा' बताया था, जबकि सी. राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बदतर व्यवस्था कहा था।
Q.286Criticizing the Government of India Act of 1935, who called it "A New Charter of Slavery" and "a car with many brakes but no engine"?
(a)Mahatma Gandhi
(b)Pandit Jawaharlal Nehru
(c)Mohammad Ali Jinnah
(d)Subhash Chandra Bose
(e)Question not attempted
Explanation
Although the 1935 Act granted provincial autonomy, the Governor and Governor-General retained prerogatives and veto powers, thereby constraining the powers of Indian ministers. Attacking it sharply, Pandit Jawaharlal Nehru called it "the new charter of slavery" and remarked that "It is a machine with very strong brakes, but no engine (real power) in it." Mohammad Ali Jinnah described it as 'completely rotten and fundamentally bad', while C. Rajagopalachari called it a system worse than dyarchy.
Q.287भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के उद्घोषणा और संसदीय अनुमोदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर पूरे भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है।
B.44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्दावली प्रतिस्थापित की गई थी।
C.राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी जारी कर सकता है जब केंद्रीय 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) उसे लिखित में ऐसा निर्णय संसूचित करे।
D.आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से '1 महीने के भीतर' संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' से अनुमोदित होना अनिवार्य है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
1975 के आपातकाल के अनुभवों के बाद 44वें संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल पर अत्यंत कड़े लोकतांत्रिक अंकुश लगाए। अब केवल वास्तविक सशस्त्र विद्रोह पर ही आंतरिक आपातकाल लग सकता है, अतः कथन A और B सही हैं। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत मौखिक सलाह पर रोक लगाते हुए पूरी कैबिनेट की लिखित संस्तुति अनिवार्य की गई (अनुच्छेद 352(3) संविधान का एकमात्र स्थान है जहां 'मंत्रिमंडल/कैबिनेट' शब्द आता है), अतः कथन C सही है। संसद के अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह की गई और साधारण बहुमत के स्थान पर दोनों सदनों का विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3) अनिवार्य किया गया, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.287Consider the following statements with reference to the proclamation and parliamentary approval of Article 352 (National Emergency) of the Indian Constitution:
A.The President can declare emergency in the whole or any part of India under Article 352 on the grounds of 'war', 'external aggression' or 'armed rebellion'.
B.By the 44th Constitutional Amendment (1978), the term 'Internal Disturbance' was removed and the term 'Armed Rebellion' was replaced in its place.
C.The President can issue a proclamation of emergency only if the Union Cabinet communicates such a decision to him in writing.
D.The Proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament separately by 'special majority' 'within 1 month' from the date of issue.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Following the experiences of the Emergency of 1975, the 44th Amendment imposed very stringent democratic restrictions on national emergency. Now internal emergency can be imposed only on actual armed rebellion, hence statements A and B are correct. The written recommendation of the entire cabinet was made mandatory, prohibiting the personal oral advice of the Prime Minister (Article 352(3) is the only place in the Constitution where the word 'Cabinet' occurs), hence statement C is correct. The period of approval of the Parliament was reduced from 2 months to 1 month and instead of simple majority, special majority of both the houses (majority of total members + 2/3 of those present and voting) was made mandatory, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.288एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के संदर्भ में प्रतिपादित दिशा-निर्देशों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा पूरी तरह 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे में आती है।
B.संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) द्वारा अनुमोदन मिलने से पूर्व राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकता; तब तक विधानसभा केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रहेगी।
C.यदि न्यायालय राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाता है, तो न्यायालय को बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल करने और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित करने की पूर्ण शक्ति है।
D.किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में राज्यपाल के विवेक से नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से 'विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण' (Floor Test) द्वारा होना चाहिए।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
एस. आर. बोम्मई निर्णय (1994) ने केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर ऐतिहासिक अंकुश लगाया। 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अतः कथन A सही है। संसद के 2 माह के अनुमोदन से पहले विधानसभा भंग नहीं होगी, अतः कथन B सही है। असंवैधानिक पाए जाने पर बर्खास्त सरकार को न्यायालय द्वारा बहाल किया जा सकता है (जैसा आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किया गया), अतः कथन C सही है। बहुमत का फैसला राज्यपाल के कमरे में नहीं बल्कि केवल विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से होगा, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.288S. R. Consider the guidelines propounded by the Supreme Court in the landmark judgment of Bommai vs. Union of India (1994) in the context of Article 356 (President's Rule) of the Constitution:
A.The President's proclamation imposing President's rule under Article 356 falls entirely within the ambit of 'Judicial Review'.
B.The President cannot dissolve the State Assembly before getting approval from both the Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha); Till then the assembly will remain only in 'suspended animation'.
C.If the Court finds the President's rule unconstitutional or mala fide, the Court has full power to reinstate the dismissed State Government and revive the dissolved Assembly.
D.The majority of a state government should not be tested by the discretion of the Governor in the Raj Bhavan but compulsorily by the 'Floor Test on the floor of the Assembly'.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
S. R. The Bommai judgment (1994) marked a historic curb on the central government's tendency to arbitrarily dismiss state governments of opposition parties under Article 356. The Constitution Bench of 9 judges ruled that there can be judicial review of President's rule, hence statement A is correct. The Assembly will not be dissolved before the approval of Parliament within 2 months, hence statement B is correct. The dismissed government can be reinstated by the court if found unconstitutional (as was later done in Arunachal Pradesh and Uttarakhand), hence statement C is correct. The majority will not be decided in the Governor's room but only by the floor test of the Assembly, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.289भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) के संवैधानिक उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख (Credit) खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
B.वित्तीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा केवल 'साधारण बहुमत' से अनुमोदित होना आवश्यक होता है।
C.एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल के लिए तब तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे औपचारिक रूप से वापस न ले ले (इसके लिए हर 6 माह में पुनः अनुमोदन आवश्यक नहीं होता)।
D.वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के सभी धन विधेयकों को विचारार्थ आरक्षित करने तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 360 अमेरिकी राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम 1933 के सिद्धांतों से प्रेरित है। वित्तीय साख खतरे में होने पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, अतः कथन A सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत, वित्तीय आपातकाल को 2 माह में दोनों सदनों के मात्र साधारण बहुमत से पास कराना होता है, अतः कथन B सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की तरह इसे हर 6 माह में बार-बार बढ़ाने की जरूरत नहीं होती; यह अनिश्चितकाल तक स्वतः जारी रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे रद्द न करें, अतः कथन C सही है। इसके लागू रहने पर केंद्र सरकार राज्य के सभी वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट जजों सहित सभी सरकारी सेवकों के वेतन काटे जा सकते हैं, अतः कथन D भी सत्य है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.289Consider the following statements with reference to the constitutional provisions of 'Financial Emergency' under Article 360 ​​of the Indian Constitution:
A.If the President is satisfied that a situation has arisen which threatens the financial stability or credit of India or any part thereof, he can declare Financial Emergency.
B.The declaration of financial emergency needs to be approved by both the Houses of Parliament only by 'simple majority' within 2 months of its issue.
C.Once approved by Parliament, financial emergency continues indefinitely unless formally withdrawn by the President (re-approval is not required every 6 months).
D.During financial emergency, the President can give instructions to reserve all the money bills of the states for consideration and cut the salaries and allowances of the judges of the Supreme and High Courts.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 360 ​​is inspired by the principles of the American National Recovery Act 1933. The President announces this when financial credibility is in danger, hence statement A is correct. Unlike National Emergency, Financial Emergency has to be passed within 2 months by only a simple majority of both the Houses, hence statement B is correct. There is no need to extend it every six months like a national emergency; It continues automatically indefinitely unless canceled by the President, hence statement C is correct. When it is in force, the Central Government can control all the financial resources of the state and the salaries of all government servants including Supreme Court/High Court judges can be cut, hence statement D is also true. Till date, financial emergency has not been imposed even once in India. All four statements are true.
Q.290भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए किए गए 'विशेष संवैधानिक उपबंधों' (Special Provisions) और उनसे संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अनुच्छेद 371क (Article 371A)1. मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध
B. अनुच्छेद 371ग (Article 371C)2. नागालैंड राज्य के सामाजिक-धार्मिक रिवाजों, नागा प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष उपबंध
C. अनुच्छेद 371घ (Article 371D)3. मिजोरम राज्य के पारंपरिक रिवाजों और भूमि हस्तांतरण के संबंध में विशेष उपबंध
D. अनुच्छेद 371छ (Article 371G)4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के स्थानीय लोगों के लिए लोक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान का भाग XXI असममित संघवाद (Asymmetric Federalism) के तहत क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधताओं को संरक्षण देता है: अनुच्छेद 371क (13वें संशोधन 1962) नागालैंड की पारंपरिक प्रथाओं को संसद के कानूनों से सुरक्षा देता है (A-2)। अनुच्छेद 371ग (27वें संशोधन 1971) मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों की विधानसभा समिति से जुड़ा है (B-1)। अनुच्छेद 371घ (32वें संशोधन 1973) आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थानीय संवर्गों में रोजगार व शिक्षा से संबंधित है (C-4)। अनुच्छेद 371छ (53वें संशोधन 1986) मिजोरम के रीति-रिवाजों और भूमि अधिकारों को संरक्षण देता है (D-3)। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.290Correctly match the 'Special Constitutional Provisions' made for certain specific states under Part XXI of the Indian Constitution and the articles related to them:
List-IList-II
A. Article 371A1. Special provisions with respect to the administration of hilly areas of the State of Manipur
B. Article 371C2. Special provisions with respect to socio-religious customs, Naga customary law and land ownership of the State of Nagaland
C. Article 371D3. Special provisions with respect to traditional customs and land transfer of the State of Mizoram
D. Article 371G4. Equal opportunities for public employment and education for the local people of the States of Andhra Pradesh and Telangana.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Part XXI of the Indian Constitution protects regional and cultural diversities under asymmetric federalism: Article 371A (13th Amendment 1962) protects the traditional practices of Nagaland from laws of Parliament (A-2). Article 371C (27th Amendment 1971) deals with the Committee of the Assembly of Hilly Areas of Manipur (B-1). Article 371D (32nd Amendment 1973) deals with employment and education in local cadres in Andhra Pradesh and Telangana (C-4). Article 371G (53rd Amendment 1986) protects the customs and land rights of Mizoram (D-3). Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.291भारतीय संविधान के भाग XVII (राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, भारतीय संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी तथा प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
B.संविधान सभा में स्वीकृत 'मुंशी-आयंगर फॉर्मूले' के तहत तय हुआ था कि संविधान लागू होने के प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) संघ के सभी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा।
C.अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी भाषा' में होंगी।
D.अनुच्छेद 350क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने तथा अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और समृद्धि का संघ को निर्देश देता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है बल्कि हिंदी को 'संघ की राजभाषा' बनाया गया है, अतः कथन A सही है। दक्षिण भारत और गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं के समाधान हेतु मुंशी-आयंगर फॉर्मूले से 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया, अतः कथन B सही है। न्यायपालिका में प्रामाणिक पाठ और निर्णयों की एकरूपता हेतु अनुच्छेद 348(1) में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी अनिवार्य की गई है, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 350क भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और 351 सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हेतु हिंदी के विकास का अधिदेश देता है, अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.291Consider the following statements with reference to the major constitutional provisions of Part XVII (Official Language, Articles 343 to 351) of the Indian Constitution:
A.According to Article 343(1), the official language of the Union of India shall be 'Hindi' and the script 'Devanagari' and the form of the numerals used shall be the international form of Indian numerals.
B.Under the 'Munshi-Iyengar Formula' accepted in the Constituent Assembly, it was decided that English would continue to be co-used for all official purposes of the Union for the first 15 years of the implementation of the Constitution (till 1965).
C.According to Article 348(1), unless Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in the 'English language' only.
D.Article 350A directs the Union to provide facilities for education in mother tongue at the primary level and Article 351 directs the Union for the spread, development and prosperity of Hindi language.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
No language has been declared 'national language' in the Indian Constitution, rather Hindi has been made the 'official language of the Union', hence statement A is correct. To address the concerns of South India and non-Hindi speaking states, the Munshi-Iyengar formula allowed the use of English for 15 years, which was extended by the Official Language Act 1963, hence statement B is correct. For uniformity of authentic text and decisions in the judiciary, English has been made the language of the Supreme Court and High Court mandatory in Article 348 (1), hence statement C is correct. Article 350A mandates primary education in mother tongue to linguistic minorities and development of Hindi for expression of 351 composite culture, hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.292भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के तहत लोक सेवकों की सेवा शर्तों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.अनुच्छेद 310 ब्रिटिश सिद्धांत पर आधारित 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि केंद्र के सिविल सेवक राष्ट्रपति के तथा राज्यों के सिविल सेवक राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
B.अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था।
C.अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity) दिए बिना बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता।
D.यदि किसी सिविल सेवक को आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो अनुच्छेद 311(2) के परंतुक के तहत उसे बिना विभागीय जांच के सीधे सेवा से हटाया जा सकता है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 310 और 311 मिलकर भारतीय सिविल सेवाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन बनाते हैं। प्रसाद का सिद्धांत कार्यपालिका की सर्वोच्चता तय करता है, अतः कथन A सही है। मनमाने निष्कासन को रोकने हेतु अनुच्छेद 311(1) सुरक्षा देता है कि नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता, अतः कथन B सही है। प्राकृतिक न्याय के तहत निष्पक्ष जांच और सुनवाई का अधिकार दिया गया है, अतः कथन C सही है। अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परंतुक में तीन अपवाद हैं जिनमें जांच के बिना बर्खास्तगी हो सकती है: 1. आपराधिक दोषसिद्धि पर, 2. जब जांच करना व्यावहारिक न हो, और 3. जब राज्य की सुरक्षा के हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच न कराना उचित समझें। अतः कथन D भी सत्य है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.292Consider the following statements with reference to the service conditions and constitutional safeguards of public servants under Articles 310 and 311 of the Indian Constitution:
A.Article 310, based on the British principle, propounds the 'Doctrine of Pleasure' that the civil servants of the Center hold office during the pleasure of the President and the civil servants of the states hold office during the pleasure of the Governor.
B.According to Article 311(1) no civil servant shall be dismissed or removed by any authority subordinate to the authority which appointed him.
C.According to Article 311(2), a civil servant cannot be dismissed or demoted without giving him a reasonable opportunity to investigate and hear the allegations against him.
D.If a civil servant has been convicted by a court of law on a criminal charge, then under the proviso to Article 311(2), he can be removed from service directly without departmental inquiry.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Articles 310 and 311 together strike a balance between the independence and security of the Indian Civil Services. Prasad's principle determines the supremacy of the executive, hence statement A is correct. To prevent arbitrary dismissal, Article 311(1) protects that an officer inferior to the appointing authority cannot dismiss, hence statement B is correct. Right to fair investigation and hearing is given under natural justice, hence statement C is correct. The second proviso to Article 311(2) contains three exceptions in which dismissal without inquiry may take place: 1. On criminal conviction, 2. When it is not practicable to hold an inquiry, and 3. When in the interest of the security of the State the President/Governor considers it appropriate not to hold an inquiry. Hence statement D is also true. All four statements are true.
Q.293भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन (Posting) और पदोन्नति किसके द्वारा और किसके परामर्श से की जाती है?
(a)राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा
(b)संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा
(c)भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा
(d)जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की चयन समिति द्वारा
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संविधान के भाग VI के अध्याय VI (अधीनस्थ न्यायालय) का अनुच्छेद 233(1) स्पष्ट रूप से यह संवैधानिक व्यवस्था करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना और पदोन्नति संबंधित 'राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के परामर्श से' ही की जाएगी। अनुच्छेद 233(2) यह भी विहित करता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में नहीं है, तो वह केवल तभी सीधे जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की औपचारिक सिफारिश की हो। अतः विकल्प B सही है।
Q.293According to Article 233 of the Indian Constitution, by whom and in whose consultation are the appointment, posting and promotion of 'District Judges' in a state?
(a)By the Chief Minister in consultation with the State Public Service Commission (SPSC)
(b)by the Governor of the concerned State in consultation with the High Court of that State
(c)By the Chief Justice of India (CJI)
(d)By the selection committee of district and session judges
(e)Question not attempted
Explanation
Article 233(1) of Chapter VI (Subordinate Courts) of Part VI of the Constitution clearly provides that the appointment, posting and promotion of persons to the post of District Judge in a State shall be made 'by the Governor of the State in consultation with the High Court of that State'. Article 233(2) also prescribes that if a person is not already in the judicial service of the Union or a State, he shall be eligible to be directly appointed a District Judge only if he has been an advocate or pleader for not less than 7 years and the High Court has formally recommended his appointment. Hence option B is correct.
Q.294बजट प्रक्रिया में लोकसभा में अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा लाए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प्रस्तावों' (Cut Motions) और 'गिलोटिन' का उनके संबंधित विधिक प्रभावों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Policy Disapproval Cut)1. मांग की राशि में से एक विनिर्दिष्ट राशि (जैसे ₹50 करोड़) कम करने का प्रस्ताव, ताकि खर्च में बचत की जा सके
B. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (Economy Cut)2. मांग की राशि को घटाकर केवल '₹1' करने का प्रस्ताव, जो सरकार की पूरी नीति की अस्वीकृति दर्शाता है (इसके पारित होने पर सरकार गिर जाती है)
C. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut)3. भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व या शिकायत को उठाने हेतु मांग की राशि में से केवल '₹100' की प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव
D. गिलोटिन (Guillotine)4. बजट सत्र में चर्चा हेतु आवंटित समय-सीमा समाप्त होने पर बची हुई सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के एक साथ मतदान के लिए रख देना
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसदीय बजट प्रक्रिया में कटौती प्रस्ताव कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही तय करने के शक्तिशाली उपकरण हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग घटाकर ₹1 कर दी जाती है जो नीति की पूर्ण अस्वीकृति है; यदि यह पास हो जाए तो सरकार के प्रति अविश्वास माना जाता है और मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है (A-2)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने हेतु एकमुश्त राशि कटौती का प्रस्ताव होता है (B-1)। 3. सांकेतिक कटौती (Token Cut) में विशिष्ट सार्वजनिक शिकायत दर्ज कराने हेतु ₹100 की प्रतीकात्मक कटौती होती है (C-3)। 4. गिलोटिन (Guillotine) वह प्रक्रियात्मक उपकरण है जिसके तहत बजट के अंतिम दिन समय की कमी के कारण सभी अनिर्णीत मंत्रालयों की अनुदान मांगों को बिना चर्चा के सीधे मतदान हेतु पटल पर रख दिया जाता है (D-4)। सही कूट A-2, B-1, C-3, D-4 है।
Q.294Correctly match the three types of 'Cut Motions' and 'Guillotine' brought by the opposition on the demands for grants in the Lok Sabha in the budget process with their respective legal effects:
List-IList-II
A. Policy Disapproval Cut1. One of the amount of the demand A proposal to reduce a specified amount (e.g. ₹ 50 crore) so as to save expenditure
B. Economy Cut2. A proposal to reduce the amount of the demand to only '₹ 1', indicating rejection of the entire policy of the government (if passed, the government falls)
C. Token Cut3. A proposal to make a symbolic reduction of only '₹ 100' from the amount of the demand to raise any specific liability or grievance of the Government of India
D. Guillotine4. On the expiry of the time limit allotted for discussion in the budget session, all the remaining putting undecided demands for grants together to vote without debate
(a)A-2, B-1, C-3, D-4
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-3, C-1, D-4
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Cut motions in the parliamentary budget process are powerful tools to impose fiscal accountability on the executive: 1. Policy Cut reduces the demand to ₹1 which is a complete rejection of the policy; If it is passed, it is considered a vote of no confidence in the government and the cabinet has to resign (A-2). 2. In Economy Cut, a lump sum deduction is proposed to reduce expenditure (B-1). 3. In Token Cut, there is a symbolic deduction of ₹ 100 for filing a specific public complaint (C-3). 4. Guillotine is the procedural device under which, due to paucity of time on the last day of the budget, the demands for grants of all undecided ministries are directly tabled for voting without discussion (D-4). The correct code is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.295भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के कानूनी अधिदेश के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य नीतिगत दस्तावेजों पर विचार कीजिए:
A.वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement)
B.मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण (Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement)
C.राजकोषीय योजना और परिणाम रूपरेखा विवरण (Fiscal Plan and Outcome Framework)
D.वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) और विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) संविधान द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि उपर्युक्त नीति विवरण FRBM कानून द्वारा अधिदेशित हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और D
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
संसद में बजट पेश करते समय वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संविधान और FRBM कानून दोनों के तहत दस्तावेज रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 में अनुदान मांगें और 114 में विनियोग विधेयक आता है। इसके अतिरिक्त 2003 के FRBM कानून की धारा 3 के तहत वित्त मंत्री के लिए यह अनिवार्य है कि वे तीन अतिरिक्त मैक्रो-दस्तावेज संसद में रखें: 1. मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और चालू खाते का आकलन), 2. मीडियम-टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट (3 वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य), और 3. फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट (कराधान व व्यय की सरकारी रणनीति)। चारों कथन सत्य हैं।
Q.295Consider the mandatory policy documents to be tabled in Parliament by the Union Finance Minister under the legal mandate of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003' (FRBM Act, 2003) in the Union Budget of India:
A.Macro-Economic Framework Statement
B.Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement
C.Fiscal Plan and Outcome Framework
D.The Annual Financial Statement (Article 112) and the Appropriation Bill (Article 114) are mandated by the Constitution, while the above mentioned policy statements are mandated by the FRBM Act.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and D
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Documents under both the Constitution and the FRBM Act are maintained to ensure financial discipline and transparency while presenting the budget in Parliament. Article 112 of the Constitution deals with the annual financial statement, 113 with demands for grants and 114 with the Appropriation Bill. Additionally, under Section 3 of the FRBM Act of 2003, it is mandatory for the Finance Minister to lay before Parliament three additional macro-documents: 1. Macro-Economic Framework Statement (estimates of GDP growth, inflation and current account), 2. Medium-Term Fiscal Policy Statement (3-year fiscal deficit target), and 3. Fiscal Policy Strategy Statement (government policy of taxation and expenditure). strategy). All four statements are true.
Q.296भारत के राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी 200 निर्वाचित विधायकों (MLAs) का कुल संयुक्त मत-मूल्य (Total Vote Value) कितना निर्धारित था?
(a)21,280
(b)25,800
(c)26,754
(d)15,708
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य के विधायक के मत-मूल्य का सूत्र = (राज्य की 1971 की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य) × (1/1000) होता है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 थी और विधानसभा में 200 निर्वाचित विधायक हैं। इस सूत्र के आधार पर राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत-मूल्य 128.82 अर्थात पूर्णांक में 129 निर्धारित है। अतः राजस्थान के सभी 200 विधायकों का कुल मत-मूल्य = 129 × 200 = 25,800 था। (राष्ट्रपति चुनाव 2022 में देश में सर्वाधिक मत-मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक का था-208, जबकि सबसे कम मत-मूल्य सिक्किम के विधायक का था-मात्र 7)। अतः विकल्प B सही उत्तर है।
Q.296According to the official data of the Presidential Elections of India, 2022, what was the total combined vote value of all 200 elected MLAs (MLAs) of Rajasthan State Assembly?
(a)21,280
(b)25,800
(c)26,754
(d)15,708
(e)Question not attempted
Explanation
The formula for the vote value of each state MLA in the Presidential election is = (total population of the state in 1971 / total elected members of the Legislative Assembly) × (1/1000). According to the 1971 census, the population of Rajasthan was 2,57,65,806 and the assembly has 200 elected MLAs. On the basis of this formula, the vote value of each MLA of Rajasthan is fixed at 128.82 i.e. 129 in integer. Hence, total vote value of all 200 MLAs of Rajasthan was = 129 × 200 = 25,800. (In the Presidential Election 2022, the MLA from Uttar Pradesh had the highest vote value in the country – 208, while the MLA from Sikkim had the lowest vote value – only 7). Hence option B is the correct answer.
Q.297स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कौन-सा था जिसमें किसी भी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता की मतगणना में जीत का आवश्यक कोटा नहीं मिला और विजेता का फैसला करने हेतु 'द्वितीय वरीयता के मतों की गणना' (Counting of Second Preference Votes) करनी पड़ी थी?
(a)1967 का चुनाव (डॉ. ज़ाकिर हुसैन)
(b)1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)
(c)1977 का चुनाव (नीलम संजीव रेड्डी)
(d)1982 का चुनाव (ज्ञानी जैल सिंह)
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे असाधारण और नाटकीय चुनाव था। राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया, जबकि तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' का आह्वान किया। प्रथम वरीयता की गिनती में वी. वी. गिरि को 48% और रेड्डी को 42% मत मिले (कोटा 50%+1 था)। इतिहास में पहली और एकमात्र बार सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की गई, जिसमें वी. वी. गिरि विजयी घोषित हुए। (1977 में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे)।
Q.297Which was the only presidential election in the history of independent India in which no candidate got the required quota of victory in the first preference counting and 'Counting of Second Preference Votes' had to be done to decide the winner?
(a)1967 election (Dr. Zakir Hussain)
(b)1969 election (V.V. Giri)
(c)1977 election (Neelam Sanjeeva Reddy)
(d)1982 election (Gyani Zail Singh)
(e)Question not attempted
Explanation
The presidential election of 1969 was the most extraordinary and dramatic election in Indian political history. After the untimely demise of President Dr. Zakir Hussain, the Congress syndicate made Neelam Sanjeeva Reddy its official candidate, while the then acting President V.V. Giri filed nomination as an independent candidate and Prime Minister Indira Gandhi called for 'voting on conscience'. In the first preference count, V.V. Giri got 48% votes and Reddy got 42% votes (quota was 50%+1). For the first and only time in history, the second preference votes were counted by excluding the candidates who got the least number of votes, in which V.V. Giri was declared the winner. (Neelam Sanjiva Reddy was the only unopposed President elected in 1977).
Q.298वर्ष 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस विवादित विधेयक पर भारतीय इतिहास में पहली बार 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto / जेबी निषेधाधिकार) का प्रयोग किया था?
(a)दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक
(b)भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986
(c)बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक
(d)दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा किसी गैर-धन विधेयक पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है (जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास केवल 10 दिन का समय होता है)। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने संसद से 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पारित कराया, जिसकी धारा 16 सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत पत्रों और संचार को संदिग्ध आधार पर रोकने और सेंसर करने की असीमित शक्ति देती थी। इसे नागरिकों की निजता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला मानते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर न तो अपनी सहमति दी, न इसे पुनर्विचार हेतु लौटाया और न ही खारिज किया; उन्होंने इसे अनिश्चितकाल के लिए अपने पास लंबित रख लिया। यह स्वतंत्र भारत में पॉकेट वीटो का पहला और एकमात्र पूर्ण प्रयोग था।
Q.298In the year 1986, on which controversial bill passed by the Parliament, the then President of India Giani Zail Singh used 'Pocket Veto' for the first time in Indian history?
(a)Dowry Prohibition (Amendment) Bill
(b)Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986
(c)Bank Service Commission (Repeal) Bill
(d)Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill
(e)Question not attempted
Explanation
Article 111 of the Indian Constitution does not set any time limit for the President to take a decision on a non-money bill (whereas the US President has only 10 days). In the year 1986, the Rajiv Gandhi government got the 'Indian Post Office (Amendment) Bill' passed by the Parliament, Section 16 of which gave unlimited power to the government to intercept and censor personal letters and communications of citizens on suspicious grounds. Considering it a direct attack on the privacy of citizens and freedom of the press, the then President Giani Zail Singh neither gave his consent to it, nor returned it for reconsideration, nor rejected it; He kept it pending with him indefinitely. This was the first and only full use of the pocket veto in independent India.
Q.299संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर शास्ति (Penalty) के कड़े विधिक प्रावधानों पर विचार कीजिए:
A.यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना संसद के किसी भी सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है।
B.यदि वह व्यक्ति यह जानता है कि वह संसद का सदस्य बनने के लिए अर्हित (Qualified) नहीं है या दल-बदल अथवा लाभ के पद के कारण निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया है।
C.वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार संसद में बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये (₹500) की शास्ति (जुर्माने) का भागी होगा।
D.यह शास्ति भारत सरकार को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूली जाती है।
(a)A, B, C एवं D सभी
(b)केवल A, B और C
(c)केवल B, C और D
(d)केवल A और D
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
अनुच्छेद 99 सांसदों के लिए शपथ अनिवार्य बनाता है और अनुच्छेद 104 इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाता है। यदि कोई गैर-सदस्य, अयोग्य व्यक्ति या जिसने अभी शपथ नहीं ली है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है या वोट डालता है तो वह प्रतिदिन ₹500 के व्यक्तिगत जुर्माने का भागी होता है, अतः कथन A, B और C सही हैं। यह जुर्माना संबंधित व्यक्ति से सरकार के दीवानी कर्ज की तरह वसूला जाता है, अतः कथन D भी सत्य है। यही समान दंडात्मक प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 193 में भी किया गया है। चारों कथन सत्य हैं।
Q.299Consider the stringent legal provisions on penalty for sitting and voting in Parliament without taking oath or being disqualified under Article 104 of the Constitution:
A.If any person sits or votes as a member of either House of Parliament without taking oath or affirmation under Article 99 of the Constitution.
B.If the person knows that he is not qualified to be a member of Parliament or has been disqualified by reason of defection or office of profit.
C.He shall be liable to a penalty of five hundred rupees (₹ 500) for every day on which he so sits or votes in Parliament.
D.This penalty is recovered through legal process in the form of debt due to the Union.
(a)All A, B, C and D
(b)Only A, B and C
(c)Only B, C and D
(d)Only A and D
(e)Question not attempted
Explanation
Article 99 makes oath mandatory for MPs and Article 104 imposes financial penalties on those who violate it. If a non-member, a disqualified person or one who has not yet taken oath, participates in the proceedings of Parliament or votes, he is liable to a personal fine of ₹ 500 per day, hence statements A, B and C are correct. This fine is recovered from the person concerned as a civil debt to the government, hence statement D is also true. The same penal provision has also been made in Article 193 of the Constitution for the Legislative Assemblies of the States. All four statements are true.
Q.300भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित हुए 4 महानतम ऐतिहासिक वादों और उनके द्वारा प्रतिपादित मूल सिद्धांतों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)1. 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law), प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का व्यापक विस्तार
B. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)2. 'संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) और अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा
C. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)3. 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित अविभाज्य मौलिक अधिकार
D. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)4. 'पंथनिरपेक्षता' संविधान का मूल ढांचा तथा राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)अनुत्तरित प्रश्न
व्याख्या
भारतीय संविधान के चार युगांतकारी निर्णय: 1. केशवानंद भारती वाद (1973): 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 7:6 से मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किंतु इसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती (A-2)। 2. मेनका गांधी वाद (1978): अनुच्छेद 21 को अमेरिकी 'ड्यू प्रोसेस' के अनुरूप उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया से जोड़कर जीवन के अधिकार का क्रांतिकारी विस्तार किया गया (B-1)। 3. एस. आर. बोम्मई वाद (1994): पंथनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अधीन लाते हुए विधानसभा पटल पर फ्लोर टेस्ट अनिवार्य किया (C-4)। 4. के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया (D-3)। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
Q.300Correctly match the 4 greatest historical promises that proved to be a milestone in the development of the Indian Constitution and the democratic system and the basic principles propounded by them:
List-IList-II
A. Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973)1. 'Due Process of Law', natural justice and broad extension of life and personal liberty under Article 21
B. Maneka Gandhi vs. Union of India (1978)2. 'Basic Structure Doctrine' and constitutional limits on the amendment power of Article 368
C. S. R. Bommai vs. Union of India (1994) D.K. S. Puttaswamy vs. Union of India (2017)3. 'Right to Privacy' inherent inalienable fundamental right under Article 21
4. 'Secularism' Basic structure of the Constitution and judicial review of proclamation of President's rule (Article 356)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3
(b)A-1, B-2, C-3, D-4
(c)A-2, B-4, C-1, D-3
(d)A-4, B-1, C-2, D-3
(e)Question not attempted
Explanation
Four landmark judgments of the Indian Constitution: 1. Kesavananda Bharati case (1973): The largest Constitution bench of 13 judges propounded the Basic Structure principle by 7:6 that Parliament can amend any part of the Constitution but cannot destroy its basic structure (A-2). 2. Maneka Gandhi Case (1978): Revolutionary expansion of the right to life by linking Article 21 with fair, impartial and equitable process in line with American 'Due Process' (B-1). 3. S. R. Bommai case (1994): Considered secularism as the basic structure and made the floor test mandatory on the floor of the Assembly (C-4), bringing President's rule under judicial review under Article 356. 4. K. S. Puttaswamy case (2017): A bench of 9 judges unanimously declared the right to privacy as a fundamental right under Article 21 (D-3). Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
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