राजस्थान आर्थिक समीक्षा TOP 300 MCqs RAJASTHAN

प्रश्न 1. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू (प्रचलित) एवं स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रचलित मूल्यों पर राज्य का GSDP ₹18,75,413 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। B. स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राज्य का वास्तविक GSDP ₹9,81,807 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 8.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। C. अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित मूल्यों पर GDP में राजस्थान का योगदान 5.25 प्रतिशत है। D. अखिल भारतीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर वास्तविक GDP में राजस्थान का योगदान 6.50 प्रतिशत है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू (प्रचलित) कीमतों पर राज्य का GSDP ₹18,75,413 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान ₹17,01,190 करोड़ की तुलना में 10.24% की वृद्धि दर्शाता है (कथन A सत्य है)। स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर राज्य का वास्तविक GSDP ₹9,81,807 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 8.66% की वृद्धि दर्ज की गई है (कथन B सत्य है)। अखिल भारतीय तुलना में प्रचलित मूल्यों पर भारत की कुल जीडीपी (₹357.14 लाख करोड़) में राजस्थान का योगदान 5.25% है (कथन C सत्य है)। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर भारत की वास्तविक जीडीपी (₹201.90 लाख करोड़) में राजस्थान का योगदान 4.86% है, न कि 6.50% (कथन D असत्य है)।  ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी अक्सर प्रचलित मूल्यों के योगदान (5.25%) और स्थिर मूल्यों के योगदान (4.86%) को आपस में बदल देते हैं। ध्यान रहे कि प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा 5.25% तथा स्थिर मूल्यों पर 4.86% है।

प्रश्न 2. राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) में बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रीय योगदान (Sectoral Contribution) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 47.71 प्रतिशत अनुमानित है। B. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 34.50 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र का योगदान मात्र 17.79 प्रतिशत है। C. स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत रही है। D. स्थिर (2011-12) मूल्यों पर कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर में 5.01 प्रतिशत की नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर GSVA (₹17.12 लाख करोड़) में तीनों प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः सेवा क्षेत्र 47.71%, उद्योग क्षेत्र 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 25.74% है (कथन A व B सत्य हैं)। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में क्षेत्रों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा: सेवा क्षेत्र में 11.15% की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज हुई, उद्योग क्षेत्र में 7.02% की ठोस वृद्धि रही (कथन C सत्य है), जबकि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों व अनियमित मानसून के कारण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत फसल उप-क्षेत्र में भारी गिरावट से संपूर्ण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर -5.01% (नकारात्मक) दर्ज की गई (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 3. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राज्य की 'प्रति व्यक्ति आय' (Per Capita Income - PCI) क्रमशः कितनी आकलित की गई है?

A₹1,85,095 एवं ₹95,762

B₹2,02,349 एवं ₹1,03,189

C₹2,19,575 एवं ₹1,21,968

D₹2,02,349 एवं ₹1,14,710

प्रश्न 4. राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन एवं वर्ष 2024-25 के राजकोषीय संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) FRBM सीमा के भीतर GSDP का मात्र 2.15 प्रतिशत रहा। B. वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व घाटा (Revenue Deficit) ₹41,950 करोड़ दर्ज किया गया, जो GSDP का 2.47 प्रतिशत है। C. राज्य का प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) वर्ष 2024-25 में ₹32,241 करोड़ रहा है। D. 31 मार्च 2025 तक राज्य की कुल राजकोषीय देनदारियां (Fiscal Liabilities) GSDP का 37.67 प्रतिशत (£6,40,844 करोड़) आकलित हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान के राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) संकेतकों का आधिकारिक विश्लेषण (2024-25 संशोधित अनुमान) इस प्रकार है: 1. राजकोषीय घाटा: ₹72,420 करोड़ दर्ज किया गया, जो प्रचलित GSDP (₹17,01,190 करोड़) का 4.26% है (कथन A सत्य)। 2. राजस्व घाटा: राजस्व व्यय (₹2,69,200 करोड़) तथा राजस्व प्राप्तियों (₹2,27,250 करोड़) के अंतर से ₹41,950 करोड़ रहा, जो GSDP का 2.47% है (कथन B सत्य)। 3. प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - शुद्ध ब्याज भुगतान = ₹72,420 करोड़ - ₹40,179 करोड़ = ₹32,241 करोड़ रहा (कथन C सत्य)। 4. संचयी ऋण देनदारियां: 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कुल देनदारियां ₹6,40,844 करोड़ हो गईं, जो GSDP का 37.67% है। इसमें सर्वाधिक हिस्सा आंतरिक ऋण (लगभग 70% या ₹4,48,790 करोड़) का है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि वर्ष 2024-25 (RE) में राज्य का राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा जो GSDP का 4.26% है, न कि 2.15%। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 5. वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) के घटकों को उनके सही योगदान मान से सुमेलित कीजिए: सूची-I (राजस्व प्राप्ति का घटक): सूची-I: A. राज्य का स्वयं का कर राजस्व (SOTR) B. केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (Devolution) C. कर-भिन्न राजस्व (Non-Tax Revenue) D. केन्द्र से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) सूची-II: 1. ₹22,890 करोड़ 2. ₹23,502 करोड़ 3. ₹77,548 करोड़ 4. ₹1,03,310 करोड़

AA-4, B-2, C-1, D-3

BA-2, B-4, C-1, D-3

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-1, B-4, C-2, D-3

प्रश्न 6. राजस्थान के कुल व्यय (Total Expenditure 2024-25) के संदर्भ में 'विकासात्मक व्यय' (Developmental Expenditure) एवं 'गैर-विकासात्मक व्यय' (Non-Developmental Expenditure) का अनुपात क्रमशः कितना रहा है?

A65.2% एवं 34.8%

B60.5% एवं 39.5%

C75.0% एवं 25.0%

D70.8% एवं 29.2%

प्रश्न 7. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष राष्ट्रीय WPI की तर्ज पर 2011-12=100 है। B. इस सूचकांक में कुल 154 वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिनका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। C. इसमें 'विनिर्मित उत्पाद समूह' का भारांकन (Weightage) सर्वाधिक 49.853 निर्धारित है। D. वर्ष 2024 के 394.68 से बढ़कर वर्ष 2025 में राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 399.13 (1.13% वृद्धि) दर्ज किया गया है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में थोक भावों में परिवर्तन को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है। इसके प्रमुख मानक निम्न हैं: 1. आधार वर्ष: राज्य का WPI आधार वर्ष 1999-2000=100 है (अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2011-12 है)। 2. वस्तु बास्केट व भारांकन: कुल 154 वस्तुएं शामिल हैं, जिनका तीन समूहों में विभाजन है:  - प्राथमिक वस्तु समूह: 75 वस्तुएं (भारांकन: 33.894)  - विनिर्मित उत्पाद समूह: 69 वस्तुएं (भारांकन: 49.853 - सर्वाधिक)  - ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक समूह: 10 वस्तुएं (भारांकन: 16.253) 3. सूचकांक वृद्धि: वर्ष 2024 में 394.68 से बढ़कर वर्ष 2025 में यह 399.13 हो गया, जिसमें 1.13 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 1999-2000=100 है, जबकि राष्ट्रीय WPI का आधार वर्ष 2011-12=100 है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 8. राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) की नवीन श्रृंखला (आधार वर्ष 2016=100) के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह सूचकांक श्रम ब्यूरो (Labour Bureau), शिमला/चंडीगढ़ द्वारा प्रतिमाह तैयार एवं संकलित किया जाता है। B. अखिल भारतीय स्तर के 88 केंद्रों में राजस्थान के तीन केंद्र—जयपुर, भीलवाड़ा एवं अलवर शामिल हैं। C. नवीन 2016 श्रृंखला में पूर्ववर्ती भीलवाड़ा केंद्र के स्थान पर कोटा केंद्र को प्रतिस्थापित किया गया है। D. वर्ष 2025 में राजस्थान के तीनों केंद्रों में से सर्वाधिक वार्षिक मुद्रास्फीति/वृद्धि भीलवाड़ा केंद्र (2.62%) पर दर्ज की गई।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: CPI-IW का उपयोग औद्योगिक कामगारों के जीवन-यापन की लागत का आकलन करने तथा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) निर्धारित करने के लिए किया जाता है: 1. निर्माण व संकलन: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है (कथन A सत्य)। 2. आधार वर्ष एवं केंद्र: सितंबर 2020 से पूर्व आधार वर्ष 2001 था, जिसके स्थान पर आधार वर्ष 2016=100 लागू किया गया। इसमें देश के 88 केंद्रों में राजस्थान के 3 केंद्र शामिल हैं—जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। पूर्ववर्ती अजमेर केंद्र को हटाकर अलवर को शामिल किया गया (कथन B व C सत्य)। 3. मुद्रास्फीति रुझान: वर्ष 2025 में भीलवाड़ा केंद्र पर मुद्रास्फीति 2.62% रही, जबकि अलवर पर 2.02% और जयपुर केंद्र पर 1.88% दर्ज हुई। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी होने के कारण सर्वाधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि नवीन 2016 श्रृंखला में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है, जबकि जयपुर व भीलवाड़ा पूर्ववत बने हुए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 9. वर्ष 2024-25 के दौरान स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर राजस्थान के सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद (District GSDP) वाले जिलों का सही अवरोही क्रम सुमेलित कीजिए: सूची-I (रैंक): सूची-I: A. प्रथम स्थान B. द्वितीय स्थान C. तृतीय स्थान D. चतुर्थ स्थान सूची-II: 1. जोधपुर (₹47,023 करोड़) 2. जयपुर (₹1,31,322 करोड़) 3. अलवर (₹79,600 करोड़) 4. अजमेर (₹39,788 करोड़)

AA-1, B-3, C-2, D-4

BA-3, B-2, C-1, D-4

CA-3, B-1, C-2, D-4

DA-2, B-1, C-3, D-4

प्रश्न 10. वर्ष 2024-25 के जिला-वार अनुमानों के अनुसार, स्थिर (2011-12) एवं प्रचलित दोनों मूल्यों पर राजस्थान में सर्वाधिक 'प्रति व्यक्ति आय' (Per Capita Income) दर्ज करने वाला जिला कौन-सा है?

Aअलवर

Bजयपुर

Cराजसमंद

Dजैसलमेर

प्रश्न 11. राजस्थान में बैंकिंग अवसंरचना एवं संस्थागत साख के वितरण (सितंबर 2025 तक) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं में निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक 62.40 प्रतिशत है। B. निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 25.09 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की हिस्सेदारी 17.75 प्रतिशत है। C. लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks - SFBs) की शाखाओं का अनुपात 6.29 प्रतिशत है। D. राज्य में वित्तीय समावेशन को गति देने हेतु 1.27 लाख से अधिक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बैंक मित्र) सक्रिय हैं।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) राजस्थान की सितंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बैंकिंग परिदृश्य का संरचनात्मक विवरण निम्न प्रकार है: 1. शाखाओं का वर्ग-वार वितरण:  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs): 50.36% (सर्वाधिक शाखाएं)  - निजी क्षेत्र के बैंक: 25.09%  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs - मरुधरा व बड़ौदा राजस्थान): 17.75%  - लघु वित्त बैंक (SFBs - जैसे AU Small Finance Bank): 6.29%  - भुगतान बैंक (Payment Banks): 0.43%  - विदेशी बैंक: 0.08% 2. बैंकिंग पहुंच व बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स: राज्य में 31 दिसंबर 2025 तक 1,27,468 बैंक मित्र कार्यरत हैं जो दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी अंतरण व पेंशन वितरण सुनिश्चित करते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राज्य में सर्वाधिक 50.36% शाखाएं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (PSBs) की हैं, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी 25.09% है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 12. राजस्थान में 'छठे राज्य वित्त आयोग' (6th State Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाता है?

A5.0 प्रतिशत

B6.75 प्रतिशत

C10.0 प्रतिशत

D7.0 प्रतिशत

प्रश्न 13. राजस्थान में 'सातवें राज्य वित्त आयोग' (7th State Finance Commission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 01 अगस्त 2025 को किया गया। B. इस आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य को नियुक्त किया गया है। C. आयोग के सदस्य सचिव के रूप में श्री नरेश कुमार ठकराल कार्यरत हैं। D. आयोग का मुख्य कार्य वर्ष 2026-27 से 2030-31 की 5-वर्षीय अवधि हेतु स्थानीय निकायों के लिए राजस्व वितरण की सिफारिशें करना है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने 01 अगस्त 2025 को सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया। इसके मुख्य तथ्य निम्न हैं: 1. संरचना: पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी को आयोग का अध्यक्ष तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री नरेश कुमार ठकराल को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है (कथन A, B, C सत्य)। 2. अधिदेश व कार्य-अवधि: आयोग की मूल सिफारिश अवधि वर्ष 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष) के लिए है। आयोग ने 01 सितंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की (कथन D सत्य)। 3. विचारणीय विषय: राज्य की संचित निधि से पंचायतों व पालिकाओं को सहायता अनुदान, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों/शुल्कों का निर्धारण तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी हैं (श्री निरंजन आर्य नहीं)। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 14. 16वें केंद्रीय वित्त आयोग (16th Finance Commission) के संदर्भ में राजस्थान के हितों एवं प्रमुख मापदंडों के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं तथा इसकी सिफारिशें वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए लागू होंगी। B. केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की कुल हिस्सेदारी (Vertical Share) को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। C. कुल करों में राजस्थान का क्षैतिज हिस्सा (Horizontal Share) 5.93 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो 15वें वित्त आयोग (6.026%) से कम है। D. आयोग द्वारा 'आय दूरी' (Income Distance) का भार 45 प्रतिशत से घटाकर 42.5 प्रतिशत किया गया है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित 16वें वित्त आयोग का विस्तृत विश्लेषण: 1. अध्यक्षता व कार्यकाल: नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित। सिफारिश अवधि: 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष)। 2. वर्टिकल शेयर: केंद्र के कर पूल में सभी राज्यों का कुल हिस्सा 41% यथावत रखा गया है (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद से यह 41% है)। 3. राजस्थान का हिस्सा: 15वें वित्त आयोग में राजस्थान का क्षैतिज हिस्सा 6.026% था, जो 16वें वित्त आयोग में मामूली घटकर 5.93% आंका गया है। 4. फार्मूला भार में बदलाव: आय दूरी (Income Distance) का भार 45% से घटाकर 42.5% किया गया, 2011 जनसंख्या का भार बढ़ाकर 17.5% किया गया, जबकि क्षेत्रफल का भार घटाकर 10% किया गया तथा राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान हेतु 10% का नया मापदंड जोड़ा गया। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि 16वें वित्त आयोग में विभाज्य पूल में राज्यों का कुल हिस्सा (Vertical Devolution) 41% ही अपरिवर्तित रखा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 15. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 के 5 वर्षों के दौरान राज्य की GSDP वृद्धि दर की क्या प्रवृत्ति (Trend) रही है?

Aनिरंतर एकसमान वृद्धि (Consistent Growth)

Bनिरंतर गिरावट (Consistent Decline)

Cपूर्णतः स्थिर एवं अपरिवर्तनीय

Dउतार-चढ़ाव युक्त लचीलापन (Fluctuating Trend with Resilience)

प्रश्न 16. राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था एवं 'राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन 05 अक्टूबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। B. डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की 126 राज्य योजनाएं तथा 55 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) ऑन-बोर्ड हैं। C. वर्ष 2025-26 के दौरान आधार प्रमाणीकरण व जन आधार से 1.84 लाख से अधिक अपात्र/दोहरी प्रविष्टियां हटाकर ₹388 करोड़ से अधिक की बचत की गई। D. राजस्थान में डीबीटी मिशन का नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का केंद्रीय आधार है: 1. प्रशासनिक संरचना: राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन 05 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसकी अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है तथा वित्त विभाग इसका नोडल विभाग है (कथन A व D सत्य)। 2. पोर्टल कवरेज: डीबीटी भारत पोर्टल पर राज्य की 126 राज्य योजनाएं और 55 केंद्र प्रायोजित योजनाएं एकीकृत हैं। इसके तहत अब तक ₹3.90 लाख करोड़ से अधिक का संचयी वित्तीय हस्तांतरण हुआ है (कथन B सत्य)। 3. वित्तीय अनुशासन व लीकेज रोकथाम: वित्तीय वर्ष 2025-26 में जन आधार और ई-केवाईसी सत्यापन के माध्यम से 1,84,138 अस्तित्वहीन/अपात्र प्रविष्टियों को निरस्त कर राज्य कोष को लगभग ₹388.26 करोड़ के अनुचित व्यय से बचाया गया (कथन C सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राज्य डीबीटी मिशन का नोडल विभाग वित्त विभाग (Finance Department) है, न कि DoIT&C। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और C) है।

प्रश्न 17. राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Rural, Urban, Combined) की वर्तमान अखिल भारतीय श्रृंखला का आधिकारिक आधार वर्ष क्या है?

A1999-2000

B2012

C2016

D2004-05

प्रश्न 18. राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation - GFCF 2024-25) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण ₹5,02,412 करोड़ आकलित किया गया है। B. कुल GFCF राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 29.53 प्रतिशत है। C. सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र का योगदान निजी क्षेत्र से अधिक (लगभग 65%) रहा है। D. वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में राज्य के पूंजी निर्माण में 11.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 19. राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के 'स्कीमवार परिव्यय' (Scheme-wise Outlay) में सर्वाधिक बजटीय आवंटन किस क्षेत्र/मद को प्रदान किया गया है?

Aपेयजल एवं ऊर्जा

Bसामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

Cशिक्षा एवं स्वास्थ्य (सामाजिक सेवाएं)

Dकृषि एवं ग्रामीण विकास

प्रश्न 20. राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product - NSDP) 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रचलित मूल्यों पर राज्य का NSDP ₹16,85,118 करोड़ अनुमानित है, जो 10.48 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। B. स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राज्य का वास्तविक NSDP ₹8,59,333 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 8.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। C. प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) ₹2,50,000 से अधिक अनुमानित है। D. NSDP राज्य की वास्तविक घरेलू आय का GSDP से अधिक यथार्थवादी पैमाना माना जाता है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 21. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का नया आधार वर्ष श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2025 से क्या निर्धारित किया गया है?

A2019

B2016

C2021

D2011-12

प्रश्न 22. राजस्थान के 'राजकोषीय दायित्व' (Fiscal Liabilities - Debt Profile) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार राज्य का कुल संचित ऋण भार ₹6,40,844 करोड़ है। B. राज्य की कुल देनदारियों में सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों (Central Loans) का है। C. द्वितीय सबसे बड़ा घटक 'राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि' (₹75,981 करोड़) है। D. केंद्र सरकार से प्राप्त ऋणों का हिस्सा कुल देनदारियों में मात्र ₹53,606 करोड़ (लगभग 8.3%) है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 23. राजस्थान में 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' (Integrated Financial Management System - IFMS 3.0) का प्राथमिक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रबंधन क्रमशः किनके द्वारा किया जाता है?

Aसूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) तथा एनआईसी

Bवित्त विभाग (राजस्थान सरकार) तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C)

Cकार्मिक विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय (AG Office)

Dराज्य सांख्यिकी निदेशालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक

प्रश्न 24. राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन (GSVA) में उप-क्षेत्रीय (Sub-sectoral) संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के भीतर 'पशुधन' (Livestock) का योगदान 12.70 प्रतिशत है, जो फसल उप-क्षेत्र (10.97%) से अधिक है। B. उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन (Mining) उप-क्षेत्र का योगदान विनिर्माण (Manufacturing) से अधिक है। C. सेवा क्षेत्र के भीतर 'व्यापार, होटल एवं जलपानगृह' का योगदान 13.33 प्रतिशत तथा 'स्थावर संपदा (Real Estate)' का 11.20 प्रतिशत है। D. सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान मत्स्य पालन (0.14%) उप-क्षेत्र का है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 25. विभिन्न मूल्य सूचकांकों एवं उनके जारीकर्ता कार्यालयों/संस्थानों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (सूचकांक): सूची-I: A. राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक (WPI) B. औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) C. ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-C) D. कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) सूची-II: 1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO, MoSPI) 2. श्रम ब्यूरो (Labour Bureau, शिमला/चंडीगढ़) 3. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES, राजस्थान) 4. श्रम ब्यूरो (Labour Bureau, शिमला/चंडीगढ़)

AA-3, B-2, C-4, D-1

BA-2, B-4, C-3, D-1

CA-4, B-3, C-2, D-1

DA-2, B-3, C-4, D-1

प्रश्न 26. राजस्थान के राजस्व व्यय एवं राजकोषीय दबाव के प्रमुख घटकों (वर्ष 2024-25) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य के कुल राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय 75 प्रतिशत से अधिक होता है। B. कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 17.68 प्रतिशत हिस्सा केवल ब्याज भुगतान में व्यय हो जाता है। C. वेतन एवं मजदूरी पर होने वाला व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 31.15 प्रतिशत (₹70,791 करोड़) दर्ज किया गया है। D. ब्याज भुगतान एवं वेतन-पेंशन व्यय मिलकर राज्य के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) से भी अधिक हो जाते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान के बजट की संचित प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed Liabilities) का आधिकारिक विश्लेषण: 1. ब्याज भुगतान का भार: वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान ₹40,179 करोड़ रहा, जो राजस्व प्राप्तियों का 17.68% तथा कुल राजस्व व्यय का 14.93% है (कथन A व B सत्य)। 2. वेतन एवं मजदूरी व्यय: सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर ₹70,791 करोड़ व्यय हुए, जो राजस्व प्राप्तियों का 31.15% है (कथन C सत्य)। 3. वित्तीय संपोषणीयता की चुनौती: ब्याज भुगतान (₹40,179 करोड़) + वेतन/मजदूरी (₹70,791 करोड़) = ₹1,10,970 करोड़, जो राज्य के स्वयं के कुल कर राजस्व (₹1,03,310 करोड़) से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त पेंशन दायित्व लगभग ₹28,000 करोड़ हैं (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्व व्यय का अधिकांश हिस्सा (वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी) उपभोग व्यय पर खर्च होता है, पूंजीगत निर्माण पूंजी व्यय (Capital Outlay) के अंतर्गत आता है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 27. राजस्थान में अटल पेंशन योजना (APY) के तहत अंशदान करने वाले पात्र कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है?

A₹2,000 से ₹10,000 प्रति माह

B₹500 से ₹2,500 प्रति माह

C₹1,500 से ₹7,500 प्रति माह

D₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह

प्रश्न 28. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) एवं सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं की राजस्थान में प्रगति (दिसंबर 2025 तक) के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं? A. राजस्थान में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कुल 3.80 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। B. राज्य में जन-धन खातों की आधार सीडिंग 92.25 प्रतिशत खातों में पूर्ण हो चुकी है। C. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दुर्घटना मृत्यु पर ₹10 लाख का बीमा कवर मिलता है। D. 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) के तहत राज्य में 295.26 लाख व्यक्ति नामांकित हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय अभियानों में राजस्थान का प्रदर्शन (31 दिसंबर 2025 की स्थिति): 1. PMJDY (जन-धन खाते): कुल 3.80 करोड़ खाते संचालित हैं, जिनमें 92.25% आधार से लिंक हैं तथा इनमें 80% से अधिक खाते सक्रिय और रुपे डेबिट कार्ड युक्त हैं (कथन A व B सत्य)। 2. PMJJBY (जीवन ज्योति बीमा): 18 से 50 वर्ष के बैंक खाताधारकों को ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है; राज्य में 132.82 लाख व्यक्ति नामांकित हैं (कथन C सत्य)। 3. PMSBY (सुरक्षा बीमा): 18 से 70 वर्ष के नागरिकों को ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण अपंगता कवर दिया जाता है; राज्य में 295.26 लाख व्यक्ति नामांकित हैं (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि PMSBY के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या दोनों अंगों की स्थायी पूर्ण क्षति पर अधिकतम ₹2 लाख का बीमा कवर देय है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 29. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान के GSVA में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनकी स्थिर (2011-12) मूल्यों पर अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर का सही मिलान कीजिए: सूची-I (क्षेत्र): सूची-I: A. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र B. उद्योग क्षेत्र C. सेवा क्षेत्र D. समग्र GSVA सूची-II: 1. 0.22 प्रतिशत 2. 7.02 प्रतिशत 3. 11.15 प्रतिशत 4. 7.03 प्रतिशत

AA-3, B-4, C-1, D-2

BA-4, B-3, C-1, D-2

CA-3, B-1, C-4, D-2

DA-1, B-4, C-3, D-2

प्रश्न 30. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में सम्मिलित तीनों प्रमुख समूहों के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या एवं उनके संबंधित भारांकन (Weightage) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्राथमिक वस्तु समूह में कुल 75 वस्तुएं सम्मिलित हैं तथा इसका भारांकन 33.894 है। B. विनिर्मित उत्पाद समूह में कुल 69 वस्तुएं हैं तथा इसका भारांकन सर्वाधिक 49.853 है। C. ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में 10 वस्तुएं सम्मिलित हैं तथा इसका भारांकन 16.253 है। D. राजस्थान WPI में वस्तुओं की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम प्राथमिक (75) > विनिर्मित (69) > ईंधन (10) है, जबकि भारांकन के आधार पर अवरोही क्रम विनिर्मित (49.853) > प्राथमिक (33.894) > ईंधन (16.253) है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 31. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (GVA) तथा सकल उत्पादन मूल्य (GVO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. कृषि GVA में 'फसल' उप-क्षेत्र का योगदान 42.61 प्रतिशत (₹1.88 लाख करोड़) आकलित है। B. खरीफ सीजन (2025-26) में सर्वाधिक सकल उत्पादन मूल्य (GVO) मूँगफली की फसल द्वारा दर्ज किया गया। C. राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (Net Sown Area) कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत से अधिक है। D. वर्ष 2025-26 के दौरान फसल उप-क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 5.01 प्रतिशत की नकारात्मक गिरावट अनुमानित है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 32. राजस्थान के प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Zones) एवं उनमें सम्मिलित जिलों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (कृषि-जलवायु क्षेत्र): सूची-I: A. जोन I-A (शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र) B. जोन I-B (उत्तरी-पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र) C. जोन IV-B (आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र) D. जोन V (आर्द्र दक्षिणी-पूर्वी मैदानी क्षेत्र) सूची-II: 1. कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं बारां 2. जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर एवं बालोतरा 3. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सलूम्बर 4. श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़

AA-1, B-4, C-3, D-2

BA-4, B-1, C-3, D-2

CA-4, B-3, C-1, D-2

DA-3, B-1, C-4, D-2

प्रश्न 33. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, पशुपालन उत्पादों के सकल उत्पादन मूल्य (GVO 2025-26) में प्रतिशत हिस्सेदारी का सही घटता क्रम (Descending Order) कौन-सा है?

Aदूध > अन्य उत्पाद > मांस > अंडे

Bदूध > मांस > अंडे > अन्य

Cदूध > मांस > अन्य उत्पाद > अंडे

Dदूध > अंडे > मांस > अन्य उत्पाद

प्रश्न 34. 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (PM-RKVY कैफेटेरिया स्कीम) के पुनर्गठन (अक्टूबर 2024) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2024 में कृषि योजनाओं का युक्तिकरण कर इसे टिकाऊ कृषि हेतु अंब्रेला योजना बनाया गया। B. कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ खाद्यान्न का योगदान रबी खाद्यान्न से अधिक रहता है। C. 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) और 'फसल विविधीकरण' को भी PM-RKVY के घटकों में सम्मिलित किया गया है। D. 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) को PM-RKVY के एक अनिवार्य घटक के रूप में पूर्णतः विलीन कर दिया गया है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 35. राजस्थान में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card Scheme) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. वर्ष 2023-24 में भारत के कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रहा। B. इसका आधिकारिक ध्येय वाक्य (Motto) "स्वस्थ धरा, खेत हरा" है। C. प्रत्येक भूमिधारक किसान को प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार यह कार्ड जारी किया जाता है। D. इस कार्ड में कुल 12 मापदंडों (4 मुख्य पोषक तत्व, 5 सूक्ष्म पोषक तत्व एवं 3 भौतिक मापदंड) की जांच रिपोर्ट दी जाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 36. 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PM-DDKY) के अंतर्गत राजस्थान के कितने 'आकांक्षी कृषि जिलों' को समेकित कृषि विकास हेतु चयनित किया गया है?

A10 जिले

B5 जिले

C8 जिले

D12 जिले

प्रश्न 37. राजस्थान कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, राज्य में भूमि जोतों के वितरण एवं प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख दर्ज की गई, जिसमें 2010-11 की तुलना में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। B. कुल प्रचालित क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर (1.24% कमी) रह गया। C. जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 'राजस्थान जैविक खेती मिशन' के तहत प्रति कृषक ₹5 लाख का नकद अनुदान दिया जाता है। D. जोतों के वितरण में सीमांत जोतों (1 हेक्टेयर से कम) का हिस्सा सर्वाधिक 40.12 प्रतिशत है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: कृषि जनगणना 2015-16 के आधारभूत मानक: 1. जोतों की संख्या व क्षेत्रफल: कुल जोतें 68.88 लाख से बढ़कर 76.55 लाख (+11.14%) हुईं। पारिवारिक विभाजन के कारण कुल जोत क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर (-1.24%) रह गया (कथन A व B सत्य)। 2. औसत आकार: औसत जोत का आकार 3.07 हेक्टेयर से घटकर 2.73 हेक्टेयर (-11.07%) रह गया (कथन C सत्य)। 3. श्रेणीवार वितरण:  - सीमांत (1 हे. से कम): 40.12% (क्षेत्रफल में +19.79% वृद्धि)  - लघु (1 से 2 हे.): 21.90% (क्षेत्रफल में +10.50% वृद्धि)  - अर्ध-मध्यम (2 से 4 हे.): 18.50%  - मध्यम (4 से 10 हे.): 14.79%  - बड़े आकार (10 हे. से अधिक): 4.69% (क्षेत्रफल में -13.20% भारी गिरावट) (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि जैविक खेती मिशन के तहत क्लस्टर आधारित प्रमाणीकरण एवं जैविक इनपुट हेतु प्रति हेक्टेयर ₹10,000 से ₹12,000 की सहायता देय है, ₹5 लाख नकद अनुदान नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 38. राजस्थान में महिला प्रचलित भूमि जोतों (Female Operational Holdings - कृषि गणना 2015-16) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों पर सामान्य श्रेणी के कृषकों को 100% सब्सिडी देय है। B. महिला जोतों के तहत कुल क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि) हो गया। C. महिला जोतों में सीमांत श्रेणी (1 हेक्टेयर से कम) की हिस्सेदारी लगभग आधी (49.55%) है। D. महिला संचालित भूमि जोतों का औसत आकार 2.14 हेक्टेयर है, जो राज्य के सामान्य औसत (2.73 हेक्टेयर) से कम है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: महिला सशक्तिकरण एवं कृषि भूमि स्वामित्व का आधिकारिक विश्लेषण: 1. जोत संख्या वृद्धि: महिला जोतधारकों की संख्या में 41.94% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई (5.46 लाख से 7.75 लाख) (कथन A सत्य)। 2. क्षेत्रफल विस्तार: महिलाओं के नाम दर्ज भूमि का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर (+24.44%) हुआ (कथन B सत्य)। 3. सीमांत जोतों की प्रधानता: महिला जोतों में 49.55% हिस्सा सीमांत जोतों का है, जो यह दर्शाता है कि छोटे भूखंडों पर महिलाओं का स्वामित्व तेजी से बढ़ा है (कथन C सत्य)। 4. औसत आकार: 16.55 लाख हेक्टेयर ÷ 7.75 लाख = 2.14 हेक्टेयर, जो राज्य के कुल औसत 2.73 हेक्टेयर से कम है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत लघु/सीमांत कृषकों को 70-75% तथा अन्य कृषकों को 50-60% तक का अनुदान देय होता है, 100% सब्सिडी नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 39. वर्ष 2023-24 में भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान के प्रथम स्थान वाले कृषि उत्पादों एवं उनके राष्ट्रीय अंशदान को सुमेलित कीजिए: सूची-I (फसल): सूची-I: A. राई एवं सरसों B. बाजरा C. पोषक/मोटा अनाज (Nutri-cereals) D. ग्वार सूची-II: 1. 43.43 प्रतिशत 2. 88.80 प्रतिशत 3. 41.34 प्रतिशत 4. 14.21 प्रतिशत

AA-4, B-1, C-2, D-3

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-1, B-4, C-2, D-3

DA-2, B-4, C-1, D-3

प्रश्न 40. राजस्थान सरकार द्वारा खारे पानी में मछली एवं झींगा पालन की तकनीकी संभावनाओं के परीक्षण हेतु 'खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला' (Brackish Water Aquaculture Lab) कहाँ स्थापित की गई है?

Aफलौदी

Bबीकानेर

Cबाड़मेर

Dचूरू

प्रश्न 41. 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों के लिए 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। B. 20वीं पशुगणना (2019) के अनुसार देश के कुल गोवंश (Cattle) में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। C. प्रति परिवार अधिकतम 2 गाय/भैंस तथा 10 भेड़/बकरी/ऊँट के बीमा की सीमा निर्धारित है। D. योजना में केवल कान में टैग (Ear-tagged) लगे पशु ही बीमा दावे हेतु पात्र माने जाते हैं।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का आधिकारिक विश्लेषण: 1. वित्तीय संरचना: 13 दिसंबर 2024 को घोषित तथा 1 दिसंबर 2025 से क्रियान्वित। जन आधार धारक पशुपालकों हेतु पूर्णतः निःशुल्क (100% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है) (कथन A सत्य)। 2. बीमा राशि: बड़े दुधारू पशुओं हेतु ₹40,000 प्रति पशु तथा छोटे पशुओं हेतु ₹4,000 प्रति पशु (कथन B सत्य)। 3. पारिवारिक सीमा: अधिकतम 2 बड़े पशु तथा 10 छोटे पशु (कथन C सत्य)। 4. पात्रता व क्लेम: केवल ईयर-टैग्ड पशु पात्र हैं। मृत्यु की स्थिति में 21 दिनों के भीतर क्लेम सेटलमेंट किया जाता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों व लखपति दीदी परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि देश के कुल गोवंश में मध्य प्रदेश प्रथम व राजस्थान 6ठे स्थान पर (7.23%) है। राजस्थान केवल ऊंट (84.43%) व बकरी (14.00%) में प्रथम है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 42. 20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार, देश के कुल पशुधन में राजस्थान का प्रतिशत योगदान कितना है तथा इस मामले में राज्य का देश में कौन-सा स्थान है?

A7.24% एवं प्रथम

B10.60% एवं द्वितीय

C12.47% एवं द्वितीय

D14.00% एवं प्रथम

प्रश्न 43. राजस्थान में पशुधन उत्पादन (वर्ष 2023-24) की राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल दूध उत्पादन 34,733 हजार टन रहा, जो देश के कुल उत्पादन का 14.51 प्रतिशत (द्वितीय स्थान) है। B. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर ₹15 का बोनस अनुदान दिया जा रहा है। C. वर्ष 2023-24 में राज्य में अंडा उत्पादन 3,087 मिलियन दर्ज किया गया। D. वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल मांस उत्पादन 247 हजार टन रहा।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 44. 'राजस्थान सहकारी डेयरी संघ' (RCDF) की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा यह राज्य में किस ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों का विपणन करता है?

A1982 एवं 'पायस'

B1975 एवं 'अमूल'

C1977 एवं 'सरस'

D1991 एवं 'सुधा'

प्रश्न 45. राजस्थान में 'ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. ऊँट (Camelus dromedarius) को 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु (पशुधन श्रेणी) घोषित किया गया था। B. 'राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात का विनियमन) अधिनियम' वर्ष 2015 में पारित किया गया। C. सहकारी फसली ऋण योजना के तहत किसानों को 12 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। D. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत एक मालिक के अधिकतम 10 ऊँटों का निःशुल्क बीमा कवर किया जाता है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान के राज्य पशु ऊँट के संरक्षण हेतु कानूनी एवं वित्तीय प्रयास: 1. राज्य पशु का दर्जा: 30 जून 2014 को अधिसूचना जारी (कथन A सत्य)। 2. कानूनी संरक्षण: 2015 के अधिनियम द्वारा ऊँट के राज्य से बाहर अनधिकृत निर्यात व वध पर पूर्ण प्रतिबंध (कथन B सत्य)। 3. प्रोत्साहन राशि: उष्ट्र विकास योजना (2016) के अंतर्गत प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु टोरडी के जन्म पर दी जाने वाली राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 की गई (कथन C सत्य)। 4. बीमा सुरक्षा: मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के तहत प्रति परिवार अधिकतम 10 ऊँटों तक ₹40,000 प्रति ऊँट का बीमा कवर देय है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को 'शून्य प्रतिशत ब्याज दर' (ब्याज-मुक्त) पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 46. राजस्थान में सहकारी साख संरचना (Cooperative Credit Structure) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में कुल कृषि जोतों की संख्या में महिला भूमि धारकों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है। B. दीर्घकालीन कृषि साख ढांचा द्वि-स्तरीय है—राज्य स्तर पर RSLDB तथा तहसील/क्षेत्र स्तर पर 36 PLDBs। C. प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS) मुख्यतः अल्पकालीन कृषि फसली ऋण प्रदान करती हैं। D. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (PLDBs) ट्रैक्टर, नलकूप, सौर ऊर्जा पंप आदि हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 47. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'कृषि अवसंरचना कोष' (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) के अंतर्गत परियोजना ऋण पर कितने करोड़ रुपये तक 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान देय है?

A₹2 करोड़ तक

B₹1 करोड़ तक

C₹5 करोड़ तक

D₹10 करोड़ तक

प्रश्न 48. 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन' (NFSNM) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्ष 2024-25 में NFSM का नाम बदलकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन (NFSNM) किया गया है। B. वर्ष 2025-26 में राजस्थान के 18 जिलों में गेहूँ तथा सभी 41 जिलों में दलहन हेतु यह मिशन संचालित है। C. मोटे अनाज (मक्का व जौ) के अंतर्गत मक्का 9 जिलों में तथा जौ 9 जिलों में शामिल हैं। D. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु कृषक प्रीमियम 10 प्रतिशत निर्धारित है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 49. राजस्थान में मसाला फसलों के उत्पादन एवं उनकी प्रमुख उत्पादक जिलों की स्थिति को सुमेलित कीजिए: सूची-I (मसाला फसल): सूची-I: A. ईसबगोल (देश में प्रथम स्थान) B. मेथी (देश में प्रथम स्थान) C. जीरा (देश में द्वितीय स्थान) D. धनिया (देश में तृतीय स्थान) सूची-II: 1. जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर 2. बीकानेर, सीकर, जोधपुर, चूरू 3. झालावाड़, कोटा, बारां 4. बाड़मेर, जालोर, नागौर, जैसलमेर

AA-3, B-2, C-4, D-1

BA-2, B-3, C-4, D-1

CA-3, B-4, C-2, D-1

DA-4, B-2, C-3, D-1

प्रश्न 50. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा मसाला क्षेत्र के डिजिटल सशक्तिकरण एवं निर्यात संवर्धन हेतु कौन-सा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है?

Aई-मसाला ऐप

Bराज स्पाइस ऐप (Raj Spice App)

Cमसाला साथी ऐप

Dएग्रो-राज ऐप

प्रश्न 51. 'राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026' (7 अगस्त 2026 को अनुमोदित) के मुख्य वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इस नीति के तहत पात्र प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा ₹1.50 करोड़ निर्धारित की गई है। B. राजफेड (RAJFED) की स्थापना वर्ष 1995 में कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी। C. FPO, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। D. राज्य में मिलेट्स के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं ब्रांडिंग हेतु पृथक 'श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी' की स्थापना की जाएगी।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 52. राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission - NHM) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है?

A24 जिले

B33 जिले

C50 जिले

D41 जिले

प्रश्न 53. 'गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना' (2024-25) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसका मुख्य उद्देश्य पशु अपशिष्ट से जैविक खाद (वर्मीकम्पोस्ट) बनाकर रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना है। B. प्रति किसान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। C. कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) की स्थापना हेतु प्रति केंद्र ₹50 लाख का शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान दिया जाता है। D. राज्य विजन-2047 के तहत वर्ष 2047 तक राज्य के 25 प्रतिशत सकल कृषित क्षेत्र को प्राकृतिक/जैविक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 54. राजस्थान सरकार द्वारा 'कृषि शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' के तहत कृषि विषय में पी.एच.डी. (Ph.D.) करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है?

A₹40,000 प्रति वर्ष

B₹25,000 प्रति वर्ष

C₹50,000 प्रति वर्ष

D₹15,000 प्रति वर्ष

प्रश्न 55. 'महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना' के अंतर्गत कृषि उपज मंडियों में कार्यरत पल्लेदारों एवं महिला श्रमिकों हेतु देय परिलाभों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 45 दिनों के अकुशल मजदूरी के बराबर तथा पिता को 15 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। B. स्वयं अथवा अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ₹75,000 प्रति पुत्री की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। C. गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम ₹20,000 की चिकित्सा सहायता देय है। D. 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति/योग्यता पुरस्कार दिया जाता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 56. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड - CONFED) तथा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड - RAJFED) की स्थापना क्रमशः किन वर्षों में हुई थी?

A1961 एवं 1977

B1957 एवं 1967

C1967 एवं 1957

D1977 एवं 1961

प्रश्न 57. राजस्थान में 'पंजीकृत गौशालाओं को सहायता योजना' के संशोधित नियमों (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. बड़े पशुओं (गौवंश) के लिए सहायता राशि ₹44 से बढ़ाकर ₹50 प्रति पशु प्रतिदिन की गई है। B. छोटे पशुओं (बछड़े/बछड़ी) के लिए सहायता दर ₹22 से बढ़ाकर ₹25 प्रति पशु प्रतिदिन की गई है। C. गौशालाओं को यह सहायता राशि प्रति वर्ष अधिकतम 270 दिनों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। D. आवारा नंदी की समस्या हेतु प्रत्येक पंचायत समिति पर 90:10 के वित्तीय अनुपात में 'नंदीशाला' स्थापना का प्रावधान है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 58. 'राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना' (9वां चरण - 1 फरवरी 2025 से लागू) के तहत दुग्ध उत्पादक की आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर कितनी बीमा राशि देय है?

A₹10.00 लाख

B₹2.50 लाख

C₹7.50 लाख

D₹5.00 लाख

प्रश्न 59. राजस्थान में 'जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई' (Micro Irrigation) के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना पर SC, ST, महिला तथा लघु/सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। B. सामान्य श्रेणी के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर 70 प्रतिशत अनुदान देय है। C. नर्मदा नहर परियोजना देश की प्रथम परियोजना है जिसके संपूर्ण कमांड क्षेत्र (2.46 लाख हेक्टेयर) में फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया है। D. सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से राज्य में पारंपरिक सिंचाई की तुलना में लगभग 40 से 50 प्रतिशत जल की बचत दर्ज की गई है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 60. 'राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025' में किस नवोन्मेषी स्टार्ट-अप/स्टॉल को उसकी 'ऑर्गेनिक जीरा चाय' (Organic Cumin Tea) हेतु "सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार" से सम्मानित किया गया?

Aवैदिक हर्बल्स

Bरैपिड ऑर्गेनिक (Rapid Organic)

Cमरुधरा स्पाइसेज

Dहाड़ौती एग्रो

प्रश्न 61. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य के उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (GSVA) एवं उसकी उप-क्षेत्रीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में राजस्थान के कुल GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत रहा है। B. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु ही लागू है। C. उद्योग क्षेत्र के आंतरिक घटकों में विनिर्माण (Manufacturing) का योगदान सर्वाधिक 40.52 प्रतिशत है। D. द्वितीय सबसे बड़ा घटक निर्माण (Construction) 35.02 प्रतिशत तथा तृतीय खनन एवं उत्खनन (12.42%) है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक स्तंभ है: 1. कुल हिस्सेदारी व वृद्धि: प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान 26.55% (₹4.54 लाख करोड़) तथा स्थिर मूल्यों पर 28.21% (₹2.48 लाख करोड़) है। स्थिर मूल्यों पर इसमें 7.02% की ठोस वृद्धि दर्ज हुई है (कथन A व B सत्य)। 2. उप-क्षेत्रीय वितरण: उद्योग क्षेत्र के कुल मूल्यवर्धन में विनिर्माण (40.52%) > निर्माण (35.02%) > खनन एवं उत्खनन (12.42%) > विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं (12.04%) हैं (कथन C व D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि RIPS-2024 विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के सभी आकार के उद्योगों (MSME, बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स) हेतु लागू है तथा इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, एरोस्पेस जैसे सनराइज सेक्टर्स पर विशेष पैकेज है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 62. 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' (VKYUPY - 3 सितंबर 2025 से लागू) के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष 2004-05=100 है। B. योजना के अंतर्गत ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तथा ₹1 से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। C. पात्र आवेदकों को स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹5 लाख मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। D. महिला, SC/ST, दिव्यांग एवं ग्रामीण उद्यमियों को ₹1 से ₹2 करोड़ के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 63. राजस्थान के निर्यात परिदृश्य (वर्ष 2024-25) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान से कुल ₹97,171.66 करोड़ का निर्यात दर्ज किया गया। B. राज्य से होने वाले कुल निर्यात में 'इंजीनियरिंग वस्तुएं' (Engineering Goods) सर्वाधिक हिस्सेदारी रखती हैं। C. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत अधिकतम ₹50 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। D. प्रथम बार निर्यात करने वाली इकाइयों को माल भाड़ा (Freight) लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख) दी जाती है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (REPC) एवं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य का निर्यात ढांचा: 1. कुल निर्यात: ₹97,171.66 करोड़ (गत वर्षों की तुलना में निरंतर वृद्धि) (कथन A सत्य)। 2. शीर्ष 5 उत्पाद समूह (घटते क्रम में): (1) अभियांत्रिकी/इंजीनियरिंग वस्तुएं (₹19,849.29 करोड़), (2) रत्न एवं आभूषण (₹17,567.87 करोड़), (3) धातु—लौह व अलौह (₹10,023 करोड़), (4) कपड़ा/टेक्सटाइल (₹9,700 करोड़), और (5) हस्तशिल्प (₹8,444.04 करोड़)। ये पांचों मिलकर कुल निर्यात का 67% हिस्सा बनाते हैं (कथन B व C सत्य)। 3. फ्रेट सब्सिडी: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत प्रथम बार निर्यातकों को भाड़ा लागत पर 25% सहायता (अधिकतम ₹25 लाख) देय है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि MLUPY के तहत विनिर्माण, सेवा व व्यापार हेतु अधिकतम ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है (₹25 लाख पर 8%, ₹5 करोड़ पर 6%, ₹10 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान)। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 64. 'राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025' (19 फरवरी 2025 को जारी) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 300 MW स्थापित डेटा सेंटर क्षमता तथा ₹20,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना है। B. इसके तहत राज्य में 5 समर्पित डेटा सेंटर पार्कों का विकास प्रस्तावित है। C. उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। D. पात्र इकाइयों को 7 वर्षों की अवधि हेतु विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान को क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और बिग डेटा हब बनाने हेतु 19 फरवरी 2025 को डेटा सेंटर नीति 2025 लागू की गई (मार्च 2029 तक प्रभावी): 1. निवेश व क्षमता लक्ष्य: 300 MW IT लोड क्षमता, ₹20,000 करोड़ निवेश तथा 5 डेटा सेंटर पार्क (कथन A व B सत्य)। 2. श्रम व परिचालन सुगमता: डेटा सेंटरों को निरंतर निर्बाध संचालन हेतु आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) में शामिल कर 24×7 कार्य की अनुमति दी गई (कथन C सत्य)। 3. वित्तीय प्रोत्साहन: पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) का 10-20% पूंजी अनुदान, प्रथम 3 मेगा/अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट्स को 'सनराइज पैकेज' (अधिकतम ₹100 करोड़/वर्ष सब्सिडी + 25% बूस्टर) तथा 7 वर्ष तक 100% बिजली शुल्क छूट (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि उद्यम पंजीकरण में महाराष्ट्र और तमिलनाडु देश में अग्रणी हैं, राजस्थान शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 65. पचपदरा (बालोतरा) स्थित 'राजस्थान रिफाइनरी परियोजना' (HRRL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL - 74%) तथा राजस्थान सरकार (26%) का संयुक्त उद्यम है। B. पचपदरा (बाड़मेर) रिफाइनरी में राजस्थान सरकार एवं HPCL की इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः 50:50 है। C. इसकी संशोधित स्वीकृत लागत ₹79,459 करोड़ तथा ऋण-इक्विटी अनुपात 2:1 है। D. यह देश का प्रथम ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो BS-VI मानकों के उत्पादों का उत्पादन करेगा।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 66. 12 जनवरी 2026 को घोषित 'राजस्थान युवा नीति-2026' के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित समूह में सम्मिलित किया गया है?

A18 से 35 वर्ष

B15 से 35 वर्ष

C15 से 29 वर्ष

D18 से 40 वर्ष

प्रश्न 67. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) एवं दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (REPC) की स्थापना वर्ष 1961 में स्वायत्तशासी निगम के रूप में हुई थी। B. DFC के दोनों ओर 150 किलोमीटर चौड़े प्रभाव क्षेत्र को DMIC औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है। C. राजस्थान में DMIC चरण-1 के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना (KBNIR) तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ (JPMIA) नोड्स सम्मिलित हैं। D. परियोजना क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में 'राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम' (RIDCO) का गठन किया गया है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: WDFC एवं DMIC अवसंरचना का आधिकारिक विश्लेषण: 1. WDFC विस्तार: दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT मुम्बई) तक कुल 1,504 किमी। राजस्थान में इसका हिस्सा लगभग 39% है जो 28 जिलों से गुजरता है (कथन A सत्य)। 2. DMIC प्रभाव क्षेत्र: फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किमी का बफर जोन DMIC कहलाता है। इसमें 6 राज्य (UP, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र) शामिल हैं (कथन B सत्य)। 3. राजस्थान के नोड्स व SPV: KBNIR (165 वर्ग किमी, अलवर के 43 गांव) तथा JPMIA (154 वर्ग किमी, पाली के 9 गांव)। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी रीको (RIICO) तथा राज्य स्तर पर SPV के रूप में RIDCO कार्यरत है (कथन C व D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि REPC का गठन 08 नवंबर 2019 को कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया था (राजसीको की स्थापना 1961 में हुई थी)। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 68. 'राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025' के अंतर्गत देय वित्तीय प्रोत्साहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) पर 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ तक) 10 वर्षों में वितरित किया जाता है। B. राजस्थान से होने वाले कुल निर्यातों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद शीर्ष स्थान पर हैं। C. स्टाम्प ड्यूटी तथा भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। D. विद्युत शुल्क एवं मण्डी शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट दी जाती है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 के प्रमुख वित्तीय मानक: 1. पूंजी अनुदान: वेयरहाउस, कोल्ड चेन, कंटेनर डिपो, एयर फ्रेट स्टेशन हेतु EFCI का 25% पूंजी अनुदान (न्यूनतम ₹5 करोड़ से अधिकतम ₹50 करोड़) 10 वर्षों में देय (कथन A सत्य)। 2. ब्याज अनुदान: 7 वर्ष हेतु 7% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख/वर्ष) (कथन B सत्य)। 3. कर एवं शुल्क राहत: स्टाम्प शुल्क 75% छूट, भूमि रूपांतरण शुल्क 75% छूट, बिजली शुल्क 100% छूट (7 वर्ष), तथा मंडी शुल्क 100% प्रतिपूर्ति (7 वर्ष) (कथन C व D सत्य)। 4. तकनीक सहायता: वाणिज्यिक वाहनों में GPS/ट्रैकिंग उपकरण लगाने हेतु लागत का 50% (अधिकतम ₹2,000 प्रति ट्रक) तथा लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर हेतु ₹2 लाख तक 50% प्रतिपूर्ति। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि राज्य के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुएं (लगभग 16.7%), कपड़ा (Textiles), रत्न एवं आभूषण तथा हस्तशिल्प शीर्ष पर हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 69. राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों एवं राष्ट्रीय उत्पादन में उनकी एकाधिकार/अग्रणी स्थिति का सही मिलान कीजिए: सूची-I (खनिज श्रेणी): सूची-I: A. शत-प्रतिशत एकमात्र (Sole) उत्पादक B. शत-प्रतिशत एकमात्र (Sole) उत्पादक C. प्रमुख अग्रणी उत्पादक (Leading) D. प्रमुख अग्रणी उत्पादक (Leading) सूची-II: 1. सीसा-जस्ता एवं सेलेलाइट 2. जिप्सम एवं संगमरमर (Marble) 3. वॉलेस्टोनाइट एवं कैल्साइट 4. चूना पत्थर (Limestone) एवं सैंडस्टोन

AA-3, B-2, C-1, D-4

BA-2, B-1, C-3, D-4

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-2, B-3, C-1, D-4

प्रश्न 70. 'राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति-2025' (7 दिसंबर 2025 से लागू) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना हेतु ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। B. ₹1 करोड़ से अधिक तथा ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान निर्धारित है। C. सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों को प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹1 लाख तक 5 वर्ष हेतु) दी जाती है। D. डीएमआईसी (DMIC) के तहत विकसित हो रहे 'खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना' (KBNIR) क्षेत्र में केवल रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे।

Aकेवल D और A

Bकेवल A, B और C

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: 7 दिसंबर 2025 को अधिसूचित 'राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति-2025' के मुख्य प्रावधान: 1. ब्याज अनुदान: नए सूक्ष्म व्यापार हेतु ₹1 करोड़ तक 6% तथा ₹1-2 करोड़ ऋण पर 4% ब्याज अनुदान (कथन A व B सत्य)। 2. सामाजिक सुरक्षा व बीमा: सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों के स्टॉक व दुकान बीमा प्रीमियम पर 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹1 लाख/वर्ष 5 वर्ष तक) (कथन C सत्य)। 3. डिजिटल व्यापार: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग व लिस्टिंग शुल्क की 75% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000/वर्ष) (कथन D सत्य)। 4. क्रेडिट गारंटी: CGTMSE योजना के तहत ₹5 करोड़ तक के ऋण कवरेज पर गारंटी शुल्क की 50% प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि KBNIR एक एकीकृत बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक उपनगर है जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयां कार्यरत हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, B और C) है।

प्रश्न 71. 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित 'राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025' के मुख्य प्रोत्साहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. विद्युत खपत पर 7 वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट प्रदान की गई है। B. मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर (MIC) का विकास रीको द्वारा पाली एवं राजसमंद जिलों में किया जा रहा है। C. प्रदूषण नियंत्रण एवं ETP/CETP संयंत्रों पर किए गए पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹12.5 करोड़) प्रतिपूर्ति देय है। D. श्रमिकों के कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा पेटेंट/कॉपीराइट पर 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 72. 'डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना' (BRUPY) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 के तहत स्थापित नई इकाइयों को 10 वर्षों तक किसी भी राज्य निरीक्षण से छूट है। B. इसमें व्यक्तिगत उद्यमी अथवा ऐसी संस्थाएं पात्र हैं जिनमें SC/ST वर्ग का कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व हो। C. ₹25 लाख तक के ऋण पर 9 प्रतिशत, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक 7 प्रतिशत तथा ₹5 से ₹10 करोड़ तक 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। D. परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹25 लाख) तक मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 73. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS 2023-24) के अनुसार राजस्थान के रोजगार एवं श्रम परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य में 15-59 वर्ष आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 67.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत (64.3%) से अधिक है। B. राज्य का श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 64.4 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत (62.1%) से बेहतर है। C. राजस्थान राज्य वित्त निगम (RFC) की स्थापना 1980 में औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। D. क्षेत्रवार रोजगार वितरण में सर्वाधिक 51.05 प्रतिशत कार्यबल कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 74. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर (SBU & PC) को उनके संबंधित मुख्यालय/स्थान से सुमेलित कीजिए: सूची-I (खनिज SBU): सूची-I: A. रॉक फॉस्फेट (सर्वाधिक राजस्व प्रदाता) B. जिप्सम C. लाइम स्टोन (चूना पत्थर) D. लिग्नाइट कोयला सूची-II: 1. झामर कोटड़ा (उदयपुर) 2. बीकानेर 3. जोधपुर 4. जयपुर

AA-1, B-2, C-4, D-3

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 75. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनके लक्षित समूहों को सुमेलित कीजिए: सूची-I (योजना): सूची-I: A. RAJKAVIK (राजकेविक) B. SAKSHAM (सक्षम) C. SAMARTH (समर्थ) D. MMYKY (मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना) सूची-II: 1. बाजार मांग अनुसार बेरोजगार युवा (रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय 70% रोजगार गारंटी) 2. स्वरोजगार हेतु युवा एवं महिलाएं 3. भिक्षावृत्ति में लिप्त, जेल बंदी, ट्रांसजेंडर व सर्वाधिक वंचित वर्ग 4. राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र

AA-3, B-4, C-2, D-1

BA-4, B-2, C-3, D-1

CA-4, B-3, C-2, D-1

DA-2, B-3, C-4, D-1

प्रश्न 76. 'राजस्थान एमएसएमई नीति-2024' (8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 का मुख्य ध्येय हस्तशिल्पियों के उत्पादों पर 50% वैट लगाना है। B. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) से पूंजी जुटाने हेतु एमएसएमई को ₹15 लाख तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है। C. उन्नत प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर खरीद पर व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान देय है। D. राज्य में 33 लाख से अधिक MSME इकाइयां कार्यरत हैं और राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित राजस्थान MSME नीति-2024 के मुख्य बिंदु: 1. अतिरिक्त ब्याज सहायता: RIPS के अतिरिक्त ₹5 करोड़ तक 2%, ₹5-10 करोड़ पर 1%, तथा ₹10-50 करोड़ पर 0.5% टॉप-अप ब्याज सब्सिडी (कथन A सत्य)। 2. इक्विटी लिस्टिंग सहायता: SME एक्सचेंज (BSE/NSE) पर सूचीबद्ध होकर पूंजी जुटाने पर ₹15 लाख अनुदान (कथन B सत्य)। 3. तकनीकी व गुणवत्ता प्रोत्साहन: सॉफ्टवेयर व उन्नत तकनीक पर 50% (अधिकतम ₹5 लाख) तथा IP/गुणवत्ता प्रमाणन पर 50% (अधिकतम ₹3 लाख) सहायता (कथन C सत्य)। 4. राज्य का दर्जा: 27 जून 2026 को एमएसएमई दिवस पर घोषित आंकड़ों के अनुसार 33 लाख से अधिक इकाइयों के साथ राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य विलुप्त हो रही कलाओं का पुनरुद्धार, शिल्पियों को पहचान पत्र, ब्याज-मुक्त ऋण व राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 77. 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम-2019' के तहत उद्यमियों को 'अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र' (Acknowledgement Certificate) जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक राज्य कानूनों के तहत आवश्यक निरीक्षणों एवं अनुमोदनों से पूर्ण छूट प्राप्त होती है?

A5 वर्ष

B10 वर्ष

C7 वर्ष

D3 वर्ष

प्रश्न 78. राजस्थान में औद्योगिक पार्क एवं उनकी भौगोलिक अवस्थिति का सही मिलान कीजिए: सूची-I (औद्योगिक पार्क/विशेष क्षेत्र): सूची-I: A. स्टोन पार्क (Stone Park) B. हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क C. सेरेमिक पार्क (Ceramic Park) D. चमड़ा पार्क (Leather Park) सूची-II: 1. मानपुरा माचेड़ी (जयपुर) 2. बोरानाड़ा (जोधपुर) 3. गुण्डी-फतेहपुर (कोटा) 4. गजनेर (बीकानेर)

AA-4, B-2, C-1, D-3

BA-2, B-4, C-1, D-3

CA-4, B-1, C-2, D-3

DA-1, B-2, C-4, D-3

प्रश्न 79. 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) नीति-2024 के अंतर्गत राजस्थान के जिलों एवं उनके चिन्हित उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों हेतु 'ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद' चिन्हित किए गए हैं। B. अलवर, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ जिलों हेतु 'ऑटोमोबाइल पार्ट्स' चिन्हित हैं। C. चूरू, सीकर एवं जोधपुर जिलों हेतु 'लकड़ी के उत्पाद / फर्नीचर' चिन्हित किए गए हैं। D. राजस्थान में खनिज तेल (Petroleum) के उत्पादन में बाड़मेर-सांचौर बेसिन का योगदान 10 प्रतिशत से कम है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 80. 'राजस्थान एम-सैंड नीति-2024' (M-Sand Policy 2024 - 31 मार्च 2029 तक प्रभावी) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका मुख्य उद्देश्य नदियों की बजरी के विकल्प के रूप में विनिर्मित रेत (Manufactured Sand) के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देना है। B. राजस्थान में वर्तमान में 8 पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन बेसिन स्थित हैं। C. एम-सैंड इकाइयों को 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत राज्य कर (SGST) प्रतिपूर्ति तथा रॉयल्टी में 50 प्रतिशत छूट देय है। D. इकाइयों को 7 वर्षों की अवधि हेतु विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 81. राजस्थान में निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं (BOCW कल्याण बोर्ड - गठित 2009) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'शुभ शक्ति योजना' के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों एवं उनकी अविवाहित पुत्रियों को ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि देय है। B. 'निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना' के तहत कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक ₹8,000 से ₹25,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। C. डीएमएफटी (DMFT - जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट) की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के सांसद करते हैं। D. प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन के तहत IAS प्रीलिम्स पास करने पर ₹1 लाख तथा RAS प्रीलिम्स पास करने पर ₹50,000 दिए जाते हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 82. 'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2025' (27 नवंबर 2025 को अधिसूचित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. नीति का आधिकारिक आदर्श वाक्य (Motto) 'कनेक्ट • कोलैबोरेट • कंट्रीब्यूट' (Connect • Collaborate • Contribute) है। B. राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) केवल सरकारी क्षेत्र में ही खोले जा सकते हैं। C. नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना है। D. इसके माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए 1.5 लाख से अधिक उच्च-स्तरीय तकनीकी रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 83. राजस्थान में औद्योगिक विकास, भूमि आवंटन एवं आधारभूत संरचना विकास की शीर्ष नोडल संस्था 'रीको' (RIICO) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A1961

B1969

C1980

D1991

प्रश्न 84. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP - आधार वर्ष 2011-12=100) के अंतर्गत राजस्थान के तीनों वृहद समूहों के प्रदर्शन (नवंबर 2025 तक) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) का सूचकांक 181.17 दर्ज किया गया, जिसमें निरंतर मजबूत वृद्धि देखी गई है। B. खनन क्षेत्र (Mining) का सूचकांक 87.94 रहा, जिसमें पिछले वर्ष (97.30) की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। C. विद्युत क्षेत्र (Electricity) का सूचकांक 161.00 दर्ज हुआ। D. राजस्थान का सामान्य समग्र औद्योगिक सूचकांक 153.29 दर्ज किया गया है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 85. 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना' (RIPS-2024 - 8 अक्टूबर 2024 से लागू) के प्रमुख वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम निवेश सीमा ₹50 करोड़ तथा एमएसएमई क्षेत्र में ₹25 करोड़ निर्धारित की गई है। B. सेवा क्षेत्र में न्यूनतम निवेश ₹25 करोड़ तथा पर्यटन इकाइयों हेतु ₹10 करोड़ तय है। C. देय एवं जमा राज्य कर (SGST) की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 7 वर्षों की अवधि हेतु प्रदान की जाती है। D. बैंकिंग, व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्कों में 100 प्रतिशत छूट तथा एम्प्लॉयर बूस्टर (10-15%) देय है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 86. राजस्थान में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' (17 सितंबर 2023 से संचालित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. योजना में पारंपरिक 18 ट्रेडों (बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, मूर्तिकार आदि) के कारीगरों को शामिल किया गया है। B. आधुनिक टूलकिट क्रय हेतु ₹15,000 की निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। C. केंद्र के 5% रियायती ऋण पर राजस्थान सरकार 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देकर मात्र 3% प्रभावी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। D. ऋण स्वीकृति एवं वितरण में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर तथा टूलकिट वितरण में तृतीय स्थान पर है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 87. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको - RAJSICO) की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा यह राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री हेतु किन शहरों में 'राजस्थली' (Rajasthali) एम्पोरियम का संचालन करता है?

A1955 एवं जयपुर, जोधपुर, कोटा

B1980 एवं जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई

C1961 एवं जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता

D1971 एवं जयपुर, अजमेर, बीकानेर, मुंबई

प्रश्न 88. केंद्र सरकार के 'बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान' (BRAP) के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति एवं 'BRAP-2026' के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. DPIIT (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी BRAP-2024 मूल्यांकन में राजस्थान को "टॉप अचीवर" श्रेणी में स्थान दिया गया है। B. राज्य को यह उपलब्धि बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन और पर्यावरण पंजीकरण सुधारों के आधार पर प्राप्त हुई है। C. नवीन 'बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2026' के कार्यान्वयन की अवधि 15 नवंबर 2025 से 15 जुलाई 2026 तक निर्धारित है। D. राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों को एकल खिड़की मंजूरी देने हेतु वर्ष 1991 में 'निवेश संवर्धन ब्यूरो' (BIP) की स्थापना की गई थी।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 89. राजस्थान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के 4 प्रमुख बेसिन राज्य के कुल कितने जिलों के लगभग 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं?

A14 जिले

B12 जिले

C10 जिले

D18 जिले

प्रश्न 90. राजस्थान में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के व्यावसायिक उत्पादन (दिसंबर 2025 तक) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य के 15 तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 57,000 से 59,000 बैरल कच्चा तेल (BOPD) उत्पादित हो रहा है। B. बाड़मेर-सांचौर बेसिन के प्रमुख उत्पादक कुएं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी हैं। C. जैसलमेर के बाघेवाला क्षेत्र में भारी कच्चे तेल (Heavy Crude Oil) का निष्कर्षण किया जा रहा है। D. ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जून 2025 से भाकरी टिब्बा PML ब्लॉक तथा ओएनजीसी द्वारा अगस्त 2025 से चिन्नैवाला टिब्बा ब्लॉक से प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रारंभ किया गया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 91. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता (Installed Power Capacity - दिसंबर 2025 तक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 31,556.43 मेगावाट (MW) हो गई है। B. कुल क्षमता में राज्य की स्वयं एवं भागीदारी की तापीय ऊर्जा (Thermal Power) क्षमता 7,830 मेगावाट है। C. राजस्थान की कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 45 प्रतिशत से अधिक है। D. कुल अधिष्ठापित क्षमता में सौर एवं पवन ऊर्जा की संयुक्त हिस्सेदारी 45.36 प्रतिशत है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 92. 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana - 13 फरवरी 2024 से लागू) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। B. दिसंबर 2025 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता मात्र 5,000 मेगावाट पहुंची है। C. योजना क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है, जबकि कुल रूफटॉप सोलर क्षमता (2,090 MW) में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। D. राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 5 लाख आवासीय घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 93. 'राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024' (संशोधन अगस्त 2026 सहित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के तहत वर्ष 2024-25 तक 50,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। B. इसमें 90,000 MW सौर ऊर्जा, 25,000 MW पवन व हाइब्रिड, तथा 10,000 MW हाइड्रो/पंप स्टोरेज/BESS क्षमता शामिल है। C. वर्ष 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। D. अगस्त 2026 के संशोधन अनुसार सौर/पवन हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर/MW तथा हाइब्रिड हेतु 2.5 हेक्टेयर/MW भूमि सीमा तय की गई है एवं 10% भाग पर वृक्षारोपण अनिवार्य है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 94. राजस्थान के प्रमुख सौर ऊर्जा पार्कों (Solar Parks) एवं उनकी स्थापित/स्वीकृत क्षमता को सुमेलित कीजिए: सूची-I (सोलर पार्क): सूची-I: A. भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर) B. नोख सोलर पार्क (जैसलमेर) C. फलौदी-पोकरण सोलर पार्क D. पूगल सोलर पार्क (बीकानेर) सूची-II: 1. 2,450 मेगावाट 2. 750 मेगावाट 3. 925 मेगावाट 4. 2,245 मेगावाट

AA-1, B-3, C-4, D-2

BA-3, B-4, C-1, D-2

CA-4, B-1, C-3, D-2

DA-3, B-1, C-4, D-2

प्रश्न 95. 'राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023' (29 सितंबर 2023 से प्रभावी) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन के दो प्रमुख कच्चे स्रोत 'सरसों की तूड़ी' तथा 'विलायती बबूल' हैं। B. दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 120.45 मेगावाट क्षमता के 20 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। C. वर्तमान में 39 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के 4 नए बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। D. पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के घटक-ए के तहत केवल 100 मेगावाट से बड़े सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 96. राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम (RVPNL) के अंतर्गत राज्य के 'अतिरिक्त उच्च वोल्टेज' (Extra High Voltage - EHV) प्रसारण नेटवर्क की कुल लंबाई दिसंबर 2025 तक कितनी हो गई है?

A36,079 सर्किट किमी

B41,250 सर्किट किमी

C45,933 सर्किट किमी

D52,100 सर्किट किमी

प्रश्न 97. राजस्थान में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) तथा VGF मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य में 400 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशन (अलवर एवं डीडवाना) पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा चुके हैं। B. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर शत-प्रतिशत (100%) सरकारी खर्च वहन किया जाता है। C. राज्य के 132 केवी के 245 ग्रिड सब-स्टेशनों के संचालन व रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। D. निजी क्षेत्र की सहभागिता से राज्य में अब तक 2,786 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की गई है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 98. 'पीएम-कुसुम योजना' (PM-KUSUM) घटक-ए (विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसके तहत डिस्कॉम सब-स्टेशनों (33/11 kV) के 5 किलोमीटर के दायरे में 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। B. राजस्थान में घटक-ए के तहत कुल स्वीकृत क्षमता 5,250 मेगावाट है। C. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (RVUNL) राज्य में केवल जल-विद्युत गृहों का संचालन करता है। D. 23 जुलाई 2024 को राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी RRECL से राजस्थान डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दी।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: पीएम-कुसुम घटक-ए का राजस्थान में संचालन: 1. उद्देश्य व स्थान: बंजर/कृषि भूमि पर 33/11 kV सब-स्टेशन के 5 किमी के भीतर विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र लगाना ताकि पारेषण हानियां न्यूनतम हों (कथन A सत्य)। 2. क्षमता व आवंटन: कुल 5,250 MW स्वीकृत क्षमता को तीन डिस्कॉम्स (जयपुर, अजमेर, जोधपुर) में विभाजित किया गया है (कथन B सत्य)। 3. भौतिक प्रगति: प्रथम चरण के 153 MW लक्ष्य के विरुद्ध 364 संयंत्र (468.75 MW) स्थापित हो चुके हैं (कथन C सत्य)। 4. प्रशासनिक स्थानांतरण: बेहतर समन्वय हेतु 23 जुलाई 2024 से इसका क्रियान्वयन डिस्कॉम्स को सौंपा गया है (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि RVUNL राज्य के प्रमुख तापीय विद्युत संयंत्रों (सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा, कालीसिंध), गैस पावर स्टेशन (रामगढ़) व जल विद्युत संयंत्रों का संचालन करता है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 99. 'पीएम-कुसुम योजना' (PM-KUSUM) घटक-बी (सौर कृषि पंप संयंत्र) के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का कितना प्रतिशत किसान अंश (Farmer's Share) निर्धारित है?

A10 प्रतिशत

B25 प्रतिशत

C60 प्रतिशत

D40 प्रतिशत

प्रश्न 100. 'पीएम-कुसुम योजना' घटक-सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन - FLS) के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसका उद्देश्य पृथक कृषि फीडरों की वार्षिक विद्युत मांग को पूरा करने हेतु ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र स्थापित करना है। B. राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों का घनत्व राष्ट्रीय औसत (165.23 किमी) से अधिक है। C. यह सहायता प्रति पंप अधिकतम 7.5 हॉर्स पावर (HP) क्षमता तक सीमित है। D. यह परियोजनाएं सीएपीईएक्स (CAPEX) और आरईएससीओ (RESCO) दोनों मोड में क्रियान्वित की जा रही हैं।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 101. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना' (कृषि एवं घरेलू अनुदान) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की लंबाई राज्य के कुल सड़क नेटवर्क का 50 प्रतिशत से अधिक है। B. यदि किसी किसान का मासिक उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक होता है, तो उसे उस माह ₹1,000 की सब्सिडी दी जाती है। C. समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली (शून्य बिल) का लाभ दिया जा रहा है। D. 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट निःशुल्क के साथ स्थायी शुल्क में भी छूट मिलती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 102. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) के नवीनतम अध्ययन के अनुसार, 150 मीटर की हब ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है?

A127 गीगावाट

B284 गीगावाट

C142 गीगावाट

D350 गीगावाट

प्रश्न 103. जर्मनी के विकास बैंक (KfW) द्वारा वित्त पोषित 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण-II' (GEC-II) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह परियोजना राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। B. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की स्थापना 1985 में कंपनी एक्ट के तहत की गई थी। C. परियोजना की मूल वित्तीय संरचना में KfW ऋण 47%, केंद्रीय अनुदान 33% तथा राज्य सरकार की इक्विटी 20% निर्धारित थी। D. जून 2025 में KfW ने अपनी वित्तीय ऋण हिस्सेदारी को 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने की सहमति दी है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 104. राजस्थान के सड़क नेटवर्क के वर्गीकरण (31 मार्च 2025 तक कुल 3,35,306 किमी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य के कुल सड़क नेटवर्क में लंबाई के आधार पर सर्वाधिक 64.46 प्रतिशत हिस्सा 'ग्रामीण सड़कों' (2,16,144 किमी) का है। B. दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 'अन्य जिला सड़कों' (ODR - 72,822 किमी या 21.72%) का है। C. राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता। D. राज्य की कुल सड़कों में से लगभग 58.7 प्रतिशत (1.97 लाख किमी) का निर्माण व रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 105. राजस्थान में निजी क्षेत्र की भागीदारी से सड़क विकास को गति देने हेतु 'राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण' (RSRA) का गठन किस तिथि से क्रियाशील हुआ है?

A29 अप्रैल 2015

B18 जून 2018

C01 सितंबर 2023

D01 जनवरी 2024

प्रश्न 106. राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, 2024 के 'प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों' के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रथम चरण में उत्तरलाई (बाड़मेर) और उदयपुर हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाएगा। B. जयपुर हवाई अड्डे पर प्रथम चरण में अत्याधुनिक कार्गो कॉम्प्लेक्स तथा 'शहर की तरफ विकास' किया जाएगा। C. राजस्थान में उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) जोन का मुख्यालय कोटा में स्थित है। D. सवाई माधोपुर, नागौर, हमीरगढ़, आबूरोड एवं लालगढ़ जाटान हवाई पट्टियों को रात्रि-उड़ान (Night Landing) के योग्य बनाया जा रहा है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 107. भारतीय रेलवे द्वारा घोषित 'अमृत भारत स्टेशन योजना' (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. देश के पुनर्विकास हेतु चयनित स्टेशनों की राष्ट्रीय सूची में राजस्थान के 8 प्रमुख स्टेशन—गोटन, डीग, खैरथल, बाड़मेर, जैसलमेर, दौसा, गंगापुर सिटी और सोमेसर शामिल हैं। B. रीको (RIICO) द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है। C. 7 नवंबर 2025 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर रेलवे विरासत को प्रदर्शित करने हेतु 'स्टेशन उत्सव' आयोजित किया गया। D. उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा-मदार जंक्शन (अजमेर) के बीच अक्टूबर 2025 में शुरू की गई।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 108. राजस्थान में पीपीपी परियोजनाओं के संस्थागत एवं प्रशासनिक ढांचे के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम एवं थोरियम है। B. सीआईडी के निर्णयों के क्रियान्वयन व प्रस्ताव समीक्षा हेतु 'एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट' (ECID - अध्यक्ष: मुख्य सचिव) कार्य करती है। C. 'स्विस चैलेंज' पद्धति से प्राप्त पीपीपी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु 'स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी' (SLEC - अध्यक्ष: मुख्य सचिव) गठित है। D. पीपीपी सेल का प्रशासनिक स्थानांतरण 8 दिसंबर 2025 को आयोजना विभाग से 'वित्त विभाग' में कर दिया गया है।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में PPP परियोजनाओं की संस्थागत प्रशासनिक व्यवस्था: 1. CID (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में): ₹500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सर्वोच्च अनुमोदन संस्था (कथन A सत्य)। 2. ECID (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में): वीजीएफ व विस्तृत प्रस्तावों का प्रशासनिक परीक्षण (कथन B सत्य)। 3. SLEC (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में): राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTPP) नियमों के तहत स्विस चैलेंज प्रस्तावों का अनुमोदन (कथन C सत्य)। 4. पीपीपी सेल: 2007-08 में आयोजना विभाग में गठित, जिसे 8 दिसंबर 2025 को वित्त विभाग में स्थानांतरित किया गया (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि बायोमास ऊर्जा कृषि अपशिष्टों (विशेषकर सरसों की तूड़ी/मस्टर्ड हस्क, विलायती बबूल व चावल की भूसी) से उत्पादित की जाती है, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 109. 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड' (IIPDF - पुनर्गठित नवंबर 2022) के तहत राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की तैयारी हेतु प्रति प्रस्ताव अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता (अनुदान रूप में) उपलब्ध है?

A₹5 करोड़

B₹2 करोड़

C₹1 करोड़

D₹10 करोड़

प्रश्न 110. 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) योजना के पुनर्गठित स्वरूप (नवंबर 2020) के तहत उप-योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उप-योजना-1 के तहत अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी परियोजनाओं हेतु कुल लागत का अधिकतम 60% VGF (30% केंद्र + 30% राज्य) देय है। B. उप-योजना-2 के तहत केवल स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र की पायलट परियोजनाओं हेतु अधिकतम 80% VGF (40% केंद्र + 40% राज्य) देय है। C. व्यावसायिक संचालन तिथि (COD) के बाद प्रथम 5 वर्षों के लिए परिचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। D. यह योजना उन आर्थिक रूप से आवश्यक किंतु व्यावसायिक रूप से कम लाभप्रद बुनियादी परियोजनाओं को वित्तीय रूप से साध्य (Viable) बनाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 111. राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त (EAP) प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं एवं उनकी वित्त पोषक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सुमेलित कीजिए: सूची-I (परियोजना): सूची-I: A. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (ट्रेन्च-I व II) B. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-द्वितीय (ट्रेन्च-I) C. मरू क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (RWSRPD) D. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना सूची-II: 1. विश्व बैंक (World Bank) 2. ए.एफ.डी. (AFD - फ्रांस) 3. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB - ब्रिक्स) 4. एशियाई विकास बैंक (ADB)

AA-4, B-2, C-3, D-1

BA-2, B-4, C-3, D-1

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-3, B-4, C-2, D-1

प्रश्न 112. 'राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना' (द्वितीय चरण - JICA समर्थित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा ₹2,174.65 करोड़ के विदेशी ऋण से वित्त पोषित है। B. यह परियोजना मुख्य रूप से झुंझुनूं एवं बाड़मेर जिलों के फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्रों के लिए संचालित की जा रही है। C. इसके अंतर्गत झुंझुनूं व बाड़मेर के 1,173 गांवों एवं 4,184 ढाणियों को सुरक्षित सतही पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। D. परियोजना की कुल लागत ₹4,765.31 करोड़ है तथा इसके तहत 3.28 लाख घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) दिए जाएंगे।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 113. 'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना' (DRIP चरण-II एवं III) के अंतर्गत राजस्थान के कुल 212 बड़े बांधों में से कितने बांधों को जीर्णोद्धार एवं सुरक्षा संवर्धन हेतु चयनित किया गया है?

A115 बांध

B189 बांध

C150 बांध

D205 बांध

प्रश्न 114. राजस्थान में 'अटल भू-जल योजना' (Atal Bhujal Yojana - 25 दिसंबर 2019 से संचालित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह विश्व बैंक की 50 प्रतिशत सहायता से संचालित एक केंद्र क्षेत्रीय (Central Sector) योजना है। B. योजना का मुख्य उद्देश्य 'मांग आधारित प्रबंधन' (Demand Side Management) द्वारा गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करना है। C. राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की कुल 1,132 ग्राम पंचायतों में यह योजना क्रियान्वित है। D. इसके तहत प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत हेतु समुदाय की सहभागिता से 'जल सुरक्षा योजना' (Water Security Plan - WSP) बनाई जाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 115. 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM-JANMAN) के तहत राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) की 38 संपर्कविहीन बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है?

Aबांसवाड़ा

Bडूंगरपुर

Cप्रतापगढ़

Dबारां

प्रश्न 116. राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के तहत गठित 'राज्य सड़क विकास कोष' (State Road Development Fund) के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत क्या है?

Aपेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर ₹1 का उपकर (Cess)

Bराज्य बजट का 5 प्रतिशत अनिवार्य वैधानिक आवंटन

Cराष्ट्रीय राजमार्गों से प्राप्त टोल टैक्स का 10 प्रतिशत हिस्सा

Dराज्य में वाहनों के पंजीयन पर लगने वाला हरित कर (Green Tax)

प्रश्न 117. डाक एवं दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़ों पर विचार कीजिए: A. राज्य में कुल 11,031 डाकघर कार्यरत हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक (10,419 डाकघर) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। B. सितंबर 2025 तक राज्य में कुल दूरसंचार ग्राहकों (Telecom Subscribers) की संख्या 6.66 करोड़ दर्ज की गई। C. कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं में से 6.53 करोड़ (लगभग 98%) उपभोक्ता 'तार-रहित' (Wireless/Mobile) सेवाओं से जुड़े हैं। D. लैंडलाइन (Wireline) उपभोक्ताओं की संख्या राज्य में मात्र 0.13 करोड़ (13 लाख) है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 118. राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की आधिकारिक समीक्षा के अनुसार, राज्य का 'सड़क घनत्व' (Road Density) प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना है?

A68.40 किमी

B82.50 किमी

C97.97 किमी

D165.24 किमी

प्रश्न 119. 'पीडिकोर लिमिटेड' (PDCOR Limited) एवं 'रिडकोर' (RIDCOR) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (PDCOR) की स्थापना दिसंबर 1997 में पीपीपी मोड पर बुनियादी परियोजनाओं के विकास हेतु की गई थी। B. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (RIDCOR) की स्थापना वर्ष 2004 में मेगा हाईवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु हुई थी। C. रिडकोर में राजस्थान सरकार तथा IL&FS की 50:50 की संयुक्त इक्विटी सहभागिता है। D. राजस्थान वर्ष 1994 में राज्य सड़क विकास नीति लाकर BOT (Build-Operate-Transfer) आधारित सड़क निर्माण शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य था।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 120. राजस्थान में पवन-सौर हाइब्रिड नीति (Wind-Solar Hybrid Policy) के तहत दिसंबर 2025 तक कितनी कुल हाइब्रिड क्षमता स्थापित की जा चुकी है?

A885.60 मेगावाट

B1,500.00 मेगावाट

C3,500.00 मेगावाट

D2,140.00 मेगावाट

प्रश्न 121. राजस्थान की प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित नदियों/नालों तथा जिलों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (सिंचाई परियोजना): सूची-I: A. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना B. गागरिन सिंचाई परियोजना C. गरदड़ा सिंचाई परियोजना D. तकली सिंचाई परियोजना सूची-II: 1. चम्बल नदी (धौलपुर) 2. मंगली व गणेश नाला (बूंदी) 3. तकली नदी (कोटा) 4. आहू नदी (झालावाड़)

AA-3, B-1, C-4, D-2

BA-1, B-4, C-3, D-2

CA-1, B-3, C-4, D-2

DA-4, B-3, C-1, D-2

प्रश्न 122. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य में प्रगतिरत वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्तमान में राज्य में 06 वृहद (Major) तथा 05 मध्यम (Medium) सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगतिरत है। B. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के प्रथम चरण में केवल लिफ्ट नहरों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। C. इसके अतिरिक्त राज्य में 34 लघु (Minor) सिंचाई परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। D. इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य में कुल 40.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राज्य में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित सिंचाई परियोजनाओं का आधिकारिक ब्यौरा: 1. वृहद परियोजनाएं (6): नर्मदा नहर, परवन वृहद, धौलपुर लिफ्ट, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर (माही), पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर, तथा कालीतीर लिफ्ट (कथन A व B सत्य)। 2. मध्यम परियोजनाएं (5): गरदड़ा (बूंदी), तकली (कोटा), गागरिन (झालावाड़), हथियादेह (बारां) और अंधेरी (बारां) (कथन A सत्य)। 3. लघु परियोजनाएं व कुल क्षमता: 34 लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी के पूर्ण होने से कुल 40.19 लाख हेक्टेयर संचयी सिंचाई क्षमता विकसित होगी (कथन C व D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि IGNP के प्रथम चरण (हरिके बैराज से मसीतावाली हेड व आगे) में मुख्य रूप से शाखाओं (Flow Canals) द्वारा गुरुत्वाकर्षण सिंचाई होती है, लिफ्ट नहरें मुख्य रूप से द्वितीय चरण (बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि) में निर्मित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 123. हाड़ौती क्षेत्र की 'परवन वृहद बहुउद्देश्यीय परियोजना' के तकनीकी एवं विकास घटकों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. संशोधित ईआरसीपी (ERCP) परियोजना से राज्य के केवल 5 मरुस्थलीय जिलों को पेयजल मिलेगा। B. इससे झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर भूमि में दबावयुक्त फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई सुविधा मिलेगी। C. जल वितरण और वास्तविक समय निगरानी हेतु परियोजना में 'स्काडा' (SCADA) प्रणाली तथा विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर प्लांट का प्रावधान है। D. इससे छबड़ा एवं कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को चालू रखने हेतु औद्योगिक जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 124. माही नदी बेसिन पर आधारित 'पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना' (Pipalkhunt High Level Canal Project) से किस जिले के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?

Aबांसवाड़ा

Bप्रतापगढ़

Cडूंगरपुर

Dसलूम्बर

प्रश्न 125. 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0' (MJSA 2.0 - वर्ष 2024 से 2028) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस अभियान के तहत आगामी 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है। B. प्रथम चरण (2024-2026) में 5,135 गांवों का चयन किया गया है, जिसकी पूर्णता अवधि 31 मार्च 2026 रखी गई है। C. नर्मदा नहर परियोजना में किसानों को पारंपरिक खुला (Flow) सिंचाई करने की पूर्ण छूट है। D. इसका मुख्य दृष्टिकोण 'फोर-वाटर कॉन्सेप्ट' तथा समुदाय आधारित 'जल बजट' (Water Budgeting) तैयार करना है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 126. जल जीवन मिशन (JJM - ग्रामीण) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। B. बीसलपुर बांध परियोजना केवल सिंचाई हेतु निर्मित की गई है तथा इससे पेयजल आपूर्ति नहीं की जाती। C. दिसंबर 2025 तक राजस्थान में कुल 62.40 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। D. राज्य स्तर पर मिशन के क्रियान्वयन हेतु 'राज्य जल एवं स्वच्छता समिति' (SWSM) तथा जिला स्तर पर DWSM नोडल संस्था है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 127. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2025 को प्रदान किए गए 'राष्ट्रीय जल पुरस्कारों' में 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' श्रेणी में राजस्थान ने देश में कौन-सा स्थान हासिल किया?

Aप्रथम स्थान

Bद्वितीय स्थान

Cतृतीय स्थान

Dचतुर्थ स्थान

प्रश्न 128. राजस्थान में शुरू किए गए 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' (15 जनवरी 2025 को शुभारंभ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह अभियान जल शक्ति अभियान के 'कैच द रेन' (Catch the Rain) थीम पर आधारित है। B. इसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों एवं कॉर्पोरेट सीएसआर (CSR) फंड के सहयोग से वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। C. इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में 45,000 भू-जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। D. राजीव गांधी जल संचय योजना (RGJSY 2.0) का नोडल विभाग केवल वन विभाग है।

Aकेवल D और A

Bकेवल A, B और C

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 129. राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुए 'यमुना जल समझौते' (ताजेवाला हेड / हथनीकुंड बैराज) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. अटल भूजल योजना (Atal Jal) राज्य के सभी 50 जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वित की जा रही है। B. 17 फरवरी 2024 को दोनों राज्यों के मध्य संयुक्त डीपीआर बनाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। C. 29 जून 2026 को हुए अंतिम समझौते के तहत हथनीकुंड बैराज से 295.5 किमी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली से चूरू के हसियावास जलाशय तक जल लाया जाएगा। D. इस परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू एवं झुंझुनूं जिलों को पेयजल व सिंचाई सुरक्षा प्राप्त होगी।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 130. 'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना' (RWSLIP - JICA समर्थित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के ₹1,882.70 करोड़ के विदेशी ऋण से वित्त पोषित है। B. यह परियोजना राज्य के 30 जिलों में 137 सिंचाई उप-परियोजनाओं के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु संचालित है। C. माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50:50 की वित्तीय भागीदारी है। D. इसके 'लखपति दीदी' घटक के तहत 1,000 गांवों की 10,000 महिला किसानों की आजीविका संवर्धन का लक्ष्य है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 131. 'मरू क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना' (RWSRPD - NDB समर्थित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) प्रणाली का पुनर्गठन, नहरों की रिलाइनिंग तथा टेल-रीच तक पानी पहुंचाना है। B. जल जीवन मिशन (JJM) के तहत राजस्थान देश में शत-प्रतिशत हर घर जल वाला प्रथम राज्य बन चुका है। C. यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के 10 रेगिस्तानी जिलों में लागू की जा रही है। D. द्वितीय चरण (जुलाई 2022 से स्वीकृत) के तहत इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब व राजस्थान भाग) की रिलाइनिंग का कार्य प्रगतिरत है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 132. पंजाब में स्थित 'राजस्थान फीडर' (Indira Gandhi Feeder) की कुल 97 किमी लंबाई में से कितने किलोमीटर हिस्से की रिलाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है?

A81.70 किमी

B75.00 किमी

C65.20 किमी

D97.00 किमी

प्रश्न 133. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (संशोधित ERCP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. जवाई बांध पुनर्भरण परियोजना के तहत चंबल नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध में डायवर्ट किया जा रहा है। B. इसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत तथा राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारें 5-5 प्रतिशत वित्तीय अंशदान वहन करेंगी। C. परियोजना से पूर्वी एवं मध्य राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल तथा 2.51 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। D. चंबल, कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध व मेज का अधिशेष जल बनास, मोरेल, बाणगंगा व गंभीर बेसिनों में अपवर्तित किया जाएगा।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय महत्व की संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना का व्यापक विश्लेषण: 1. अंतरराज्यीय समझौता: 28 जनवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय की उपस्थिति में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय MoU। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने से 90% केंद्रीय अनुदान स्वीकृत (कथन A व B सत्य)। 2. लाभांवित क्षेत्र व सिंचाई: 17 जिलों (जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी आदि) को वर्ष 2051 तक पेयजल। 2.51 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई (फव्वारा पद्धति द्वारा) तथा 1.52 लाख हेक्टेयर पुरानी सिंचाई का स्थिरीकरण (कथन C सत्य)। 3. अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण: चंबल उप-बेसिनों के मानसूनी अतिरिक्त जल को जल-अभाव वाले बनास, मोरेल, बाणगंगा बेसिन में मोड़ना (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि जवाई बांध (पाली) के जल पुनर्भरण हेतु साबरमती बेसिन के सेई बांध एवं साबरमती की सहायक नदियों के जल को टनल द्वारा लाने की परियोजना है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 134. संशोधित ईआरसीपी (ERCP) के अंतर्गत निर्मित/प्रस्तावित प्रमुख बांधों, बैराजों एवं उनके संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (बैराज / बांध): सूची-I: A. नवनेरा बैराज (निर्माण पूर्ण) B. ईसरदा बांध (निर्माण पूर्ण) C. रामगढ़ बैराज (द्वितीय चरण) D. महलपुर बैराज (द्वितीय चरण) सूची-II: 1. बारां (पार्वती नदी) 2. बारां (कुल नदी) 3. टोंक एवं सवाई माधोपुर सीमा (बनास नदी) 4. कोटा (कालीसिंध-चंबल संगम निकट)

AA-2, B-4, C-1, D-3

BA-4, B-2, C-1, D-3

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-1, B-4, C-2, D-3

प्रश्न 135. संशोधित ईआरसीपी (एककृत ERCP) परियोजना के तहत अजमेर जिले में पेयजल आपूर्ति सुरक्षित करने हेतु किस नवीन कृत्रिम जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है?

Aबीसलपुर जलाशय

Bमोर सागर कृत्रिम जलाशय

Cआनासागर विस्तार

Dनारायण सागर

✅ सही उत्तर: (B) मोर सागर कृत्रिम जलाशय

📝 व्याख्या: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (संशोधित ERCP) के पेयजल घटक के अंतर्गत अजमेर जिले की दीर्घकालीन पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'मोर सागर कृत्रिम जलाशय' (Mor Sagar Artificial Reservoir) का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में अजमेर संभाग मुख्य रूप से बीसलपुर बांध प्रणाली पर निर्भर है, जिससे ग्रीष्मकाल में जल दबाव बढ़ जाता है। मोर सागर जलाशय के निर्माण से बीसलपुर तंत्र से एक समर्पित फीडर चैनल द्वारा अधिशेष जल को संग्रहीत किया जा सकेगा। संशोधित ERCP परियोजना राजस्थान के 21 जिलों में 2051 तक पेयजल तथा 2.80 लाख हेक्टेयर नए कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान 90:10 के अनुपात में है।  ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी अक्सर नारायण सागर (भीलवाड़ा/अजमेर सीमा) या आनासागर को नया जलाशय मान लेते हैं, जबकि बजट व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में अजमेर के लिए विशेष रूप से 'मोर सागर कृत्रिम जलाशय' को स्वीकृति दी गई है।

प्रश्न 136. 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान (5 जून से 20 जून 2025) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) से गंगा दशहरा (20 जून 2025) तक संपूर्ण राज्य में आयोजित किया गया। B. राज्य की लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में 42,200 जल स्रोतों (बावड़ियां, तालाब, कुएं) की सफाई व मरम्मत की गई। C. जल स्तर सुधारने हेतु 4,560 नए पुनर्भरण शाफ्ट (Recharge Shafts) का निर्माण किया गया। D. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) का वित्तपोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 137. जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित 'किसान साथी' तथा 'बाराबन्दी' मोबाइल एप्लिकेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'किसान साथी' मोबाइल ऐप को 14 अगस्त 2024 को पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों हेतु लॉन्च किया गया। B. किसान साथी ऐप में जियो-फेंसिंग सुविधा है ताकि केवल कमान क्षेत्र के किसान ही वास्तविक समय जल स्तर व मौसम डेटा देख सकें। C. भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के अधिकांश ब्लॉक 'सुरक्षित' (Safe) श्रेणी में आते हैं। D. बाराबन्दी ऐप के माध्यम से नहरी क्षेत्र के किसान अपने मोबाइल पर जल आवंटन पर्चियां व बारी का समय देख सकते हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 138. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य के 257 शहरी कस्बों में पेयजल आपूर्ति के स्रोतों के वर्गीकरण को सुमेलित कीजिए: सूची-I (जल स्रोत श्रेणी): सूची-I: A. केवल सतही जल (नहर, बांध) पर निर्भर कस्बे B. केवल भू-जल (ट्यूबवेल, हैंडपंप) पर निर्भर कस्बे C. सतही एवं भू-जल दोनों के मिश्रण पर निर्भर कस्बे D. कुल शहरी कस्बे सूची-II: 1. 82 कस्बे 2. 257 कस्बे 3. 86 कस्बे 4. 89 कस्बे

AA-1, B-4, C-2, D-3

BA-4, B-2, C-1, D-3

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 139. 'अमृत 2.0 मिशन' (AMRUT 2.0 - 1 अक्टूबर 2021 से संचालित) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह मिशन राज्य के समस्त 183 नगरीय निकायों (ULBs) में "हर घर नल" एवं 100% सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन हेतु लागू है। B. गंग नहर (Gang Canal) का निर्माण वर्ष 1985 में सतलुज-यमुना लिंक के तहत कराया गया था। C. 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र 33.33%, निकाय 10% तथा राज्य सरकार 56.67% अंशदान देती है। D. 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 50%, निकाय 10% तथा राज्य सरकार का हिस्सा 40% है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 140. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के द्वितीय चरण के अंतर्गत 'चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना' में कितने लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु 6 नई नहरों का निर्माण किया जा रहा है?

A1.00 लाख हेक्टेयर

B0.27 लाख हेक्टेयर

C0.50 लाख हेक्टेयर

D0.10 लाख हेक्टेयर

प्रश्न 141. राजस्थान में जल संसाधनों की उपलब्धता एवं राष्ट्रीय हिस्सेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत धारण करता है। B. देश के कुल सतही जल संसाधनों (Surface Water) का मात्र 1.16 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उपलब्ध है। C. देश के कुल भूजल संसाधनों (Groundwater) का लगभग 1.70 प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। D. राज्य में वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,000 घन मीटर से कम है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे 'जल संकटग्रस्त' (Water Scarcity) राज्य बनाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 142. अंतरराज्यीय जल समझौतों एवं राजस्थान की हिस्सेदारी के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. रावी-व्यास जल विवाद में इराडी अधिकरण (Eradi Tribunal) के अनुसार राजस्थान का जल हिस्सा 8.60 MAF निर्धारित है। B. नर्मदा जल विवाद अधिकरण (NWDT) के फैसले के तहत राजस्थान को 0.50 MAF जल आवंटित किया गया है। C. माही नदी जल समझौते (1966) के तहत गुजरात के कड़ाना बांध से 40 क्यूसेक जल राजस्थान को मिलना तय है। D. चंबल नदी घाटी परियोजना (1953) राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50:50 की संयुक्त हिस्सेदारी वाली परियोजना है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 143. 'बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021' (Dam Safety Act 2021) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में स्थापित नोडल तकनीकी संस्था कौन-सी है?

Aराज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO)

Bकेंद्रीय जल आयोग राजस्थान शाखा

Cराजस्थान जल संसाधन सुरक्षा बोर्ड

Dराज्य बांध प्रबंधन प्राधिकरण

प्रश्न 144. केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) एवं राज्य भूजल विभाग की 'गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट' के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान के कुल 302 आकलन ब्लॉकों में से 70 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक 'अत्यधिक दोहित' (Over-exploited) श्रेणी में हैं। B. राज्य में भूजल का वार्षिक दोहन (Extraction) उसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता (Recharge) से कहीं अधिक (लगभग 150%) है। C. केवल 35 से 40 ब्लॉक ही 'सुरक्षित' (Safe) श्रेणी में बचे हैं, जो मुख्यतः नहरी सिंचित क्षेत्रों में स्थित हैं। D. राज्य के कई पश्चिमी जिलों में भूजल लवणता (Salinity) तथा फ्लोराइड/नाइट्रेट संदूषण की गंभीर समस्या है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 145. राजस्थान में चंबल कमान क्षेत्र विकास (CAD Chambal) कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह कार्यक्रम कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों के सिंचित नहरी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। B. इसका उद्देश्य नहरों के जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, पक्के खाले बनाना तथा सेम (Waterlogging) की समस्या का समाधान करना है। C. कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 50:50 है। D. चंबल कमान क्षेत्र में खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु 'ऑनल फार्म विकास' (OFD) कार्य अनिवार्य रूप से कराए जाते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 146. राजस्थान के किस बांध पर राज्य का प्रथम 'फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट' (Floating Solar Plant) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है?

Aराणा प्रताप सागर बांध

Bजवाई बांध

Cबीसलपुर बांध

Dमाही बजाज सागर बांध

✅ सही उत्तर: (C) बीसलपुर बांध

📝 व्याख्या: जल वाष्पीकरण को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को गति देने हेतु टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित राज्य के सबसे बड़े पेयजल स्रोत 'बीसलपुर बांध' के जलाशय पर राजस्थान का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र (Floating Solar Power Plant) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्लोटिंग सोलर तकनीक के दोहरे लाभ होते हैं: प्रथम, जल की सतह ढकी रहने से शुष्क एवं गर्म जलवायु वाले राजस्थान में बहुमूल्य पेयजल का वाष्पीकरण (Evaporation Loss) 60-70% तक कम हो जाता है; द्वितीय, जल के प्राकृतिक शीतलन प्रभाव (Cooling Effect) के कारण सोलर पैनल्स की दक्षता (Efficiency) सामान्य भूमि-आधारित संयंत्रों की तुलना में 5-10% बढ़ जाती है। राज्य की ऊर्जा नीति के तहत ऐसे जलाशयों पर 1,000 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान में पनबिजली (Hydro Power) का सबसे बड़ा केंद्र राणा प्रताप सागर बांध (रावतभाटा) है, लेकिन प्रथम 'फ्लोटिंग सोलर प्लांट' के लिए बीसलपुर बांध का चयन किया गया है। विकल्प C व B के बीच यह अंतर विशेष रूप से स्मरणीय है।

प्रश्न 147. धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह परियोजना चंबल नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर धौलपुर जिले के कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देती है। B. यह पूर्णतः 'माइक्रो इरीगेशन सिस्टम' (सूक्ष्म फव्वारा सिंचाई) पर आधारित परियोजना है। C. परियोजना की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 30 मेगावाट (MW) का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। D. इससे धौलपुर के राजाखेड़ा एवं बाड़ी तहसीलों के सूखे क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 148. गरदड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना (Garada Project) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह परियोजना बूंदी जिले के होलासपुरा गांव में मंगली डूंगरी नदी एवं गणेश नाले पर निर्मित है। B. इस बांध की कुल लंबाई 4.37 किलोमीटर निर्धारित की गई है। C. इससे बूंदी जिले के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर भूमि में नहरी सिंचाई सुविधा का प्रावधान है। D. यह परियोजना केवल मत्स्य पालन हेतु आरक्षित है तथा इसमें सिंचाई का कोई घटक शामिल नहीं है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

Cकेवल C और D

Dकेवल A और B

प्रश्न 149. 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के समग्र विकास हेतु सर्वाधिक ₹87.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है?

Aकरणी माता मंदिर (देशनोक)

Bकेशोरायपाटन (बूंदी)

Cमालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा)

Dश्री खाटू श्याम जी मंदिर तीर्थ क्षेत्र (सीकर)

प्रश्न 150. राजस्थान में 'सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना' के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह योजना देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। B. इसके अंतर्गत लद्दाख में लेह स्थित सिंधु घाट की तीर्थ यात्रा करने वाले राज्य के मूल श्रद्धालुओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। C. कुल यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 प्रति तीर्थयात्री (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाती है। D. बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना हेतु ₹100 लाख का बजटीय प्रावधान रखा गया है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 151. राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु संचालित 'ज्ञान संकल्प पोर्टल' (Gyan Sankalp Portal) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह पोर्टल दानदाताओं, कॉर्पोरेट घरानों (CSR) तथा पूर्व छात्रों को सीधे किसी विद्यालय को गोद लेने या विशिष्ट विकास कार्य कराने की सुविधा देता है। B. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्त ऑनलाइन दान राशि 'मुख्यमंत्री विद्यादान कोष' में जमा की जाती है। C. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में प्रवेश हेतु केवल निजी स्कूलों के छात्रों को ही प्राथमिकता दी जाती है। D. 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह (2025) में 135 भामाशाहों एवं 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: ज्ञान संकल्प पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान की एक पारदर्शी क्राउडफंडिंग एवं सीएसआर पहल है: 1. शुभारंभ व उद्देश्य: 5 अगस्त 2017 को शुरुआत। दानदाताओं को अपनी पसंद का सरकारी स्कूल चुनने, लैब/क्लासरूम बनाने या समग्र विकास कराने का विकल्प मिलता है (कथन A व C सत्य)। 2. समर्पित कोष: संपूर्ण राशि 'मुख्यमंत्री विद्यादान कोष' में जमा होती है जिसका उपयोग केवल विद्यालयों के भौतिक व डिजिटल उन्नयन में होता है (कथन B सत्य)। 3. भामाशाह सम्मान: शिक्षा क्षेत्र में दानदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु 29वें राज्य स्तरीय समारोह 2025 में 135 भामाशाहों व 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पारदर्शी लॉटरी प्रणाली द्वारा सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 152. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 'PRABAL' (प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स) कार्यक्रम के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें दुर्बल वर्ग हेतु आरक्षित हैं। B. इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की जन्मजात क्षमताओं को पहचानकर उनमें अनुकूलनशील जीवन कौशल विकसित करना है। C. इसके अंतर्गत 21वीं सदी के कौशल जैसे डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता व नेतृत्व का विकास शामिल है। D. यह प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी पठन कौशल (Reading Skills) सुधारने का उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 153. राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत ₹25 करोड़ के बजटीय प्रावधान से कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया है?

Aराजस्थान युवा संबल योजना

Bराजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम (Rajasthan Finishing School Programme)

Cमुख्यमंत्री युवा कौशल योजना

Dराजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस मिशन

प्रश्न 154. 'निपुण राजस्थान अभियान' (NIPUN Rajasthan) एवं बुनियादी साक्षरता मिशन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह अभियान कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को सुदृढ़ करने हेतु संचालित है। B. पीएम-श्री (PM-SHRI) योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से केवल 1 विद्यालय का चयन किया गया है। C. इसके तहत कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु 'चार ब्लॉक शिक्षा पद्धति' पर आधारित पाठ्यपुस्तकें विकसित की गई हैं। D. पंचायत स्तर पर अभिभावकों को जोड़ने हेतु 'निपुण मेलों' का आयोजन किया जाता है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 155. 4 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) के साथ हुए एमओयू के तहत राजस्थान के किन दो शहरों में ₹13-13 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक 'डिजिटल तारामंडल' (Digital Planetarium) बनाए जा रहे हैं?

Aजयपुर और बीकानेर

Bभरतपुर और सीकर

Cजोधपुर और उदयपुर

Dअजमेर और कोटा

प्रश्न 156. राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSERT) कहाँ स्थित है?

Aमहापुरा, जयपुर

Bमंडोर, जोधपुर

Cपुष्कर, अजमेर

Dनीमराना, कोटपूतली

प्रश्न 157. राजस्थान में संचालित 'मिशन स्टार्ट' (Mission Start) कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह 'ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग' (पारंपरिक कक्षा + डिजिटल शिक्षण) पर आधारित एक अभिनव पहल है। B. यह मुख्य रूप से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जा रहा है। C. दूरदराज के विद्यालयों में विषय शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर रिकॉर्डेड डिजिटल सामग्री से नियमित पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है। D. निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 158. 'राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार' (28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदत्त) के तहत 'जमीनी स्तर' श्रेणी में प्रथम विजेता को कितनी नकद पुरस्कार राशि दी जाती है?

A₹21,000

B₹1,00,000

C₹51,000

D₹2,00,000

प्रश्न 159. 'स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर' (SRSAC) राजस्थान के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. SRSAC का मुख्य केंद्र जोधपुर में स्थित है। B. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सामान्य वर्ग की सभी छात्राओं को बिना किसी शर्त के स्कूटी दी जाती है। C. यह उपग्रह डेटा, सुदूर संवेदन और जीआईएस के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों व भूमि उपयोग की मैपिंग करता है। D. यह राज्य के वन, जल, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को तकनीकी डेटा सहयोग प्रदान करता है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 160. राजस्थान के झालावाड़ जिले में संचालित 'महिला शिक्षण विहार' (Mahila Shikshan Vihar) आवासीय विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों की बालिकाओं को दिया जाता है। B. इसमें महिलाओं को कक्षा 10वीं तक की शिक्षा के साथ-साथ सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। C. महिलाएं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) के माध्यम से 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। D. इस संस्थान में केवल पुरुष शिक्षकों को ही अध्यापन कराने का अनिवार्य वैधानिक नियम है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 161. 'स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस' (EAS) योजना के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह योजना आर्थिक सीमाओं के बावजूद राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को देश-विदेश के शीर्ष संस्थानों में उच्च अध्ययन का अवसर देती है। B. योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 500 सीटें (विदेश के शीर्ष संस्थानों हेतु 150 तथा देश के संस्थानों हेतु 350) निर्धारित हैं। C. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को प्रतिदिन ₹500 का यात्रा भत्ता दिया जाता है। D. भारत के भीतर अध्ययन हेतु केवल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की 1 से 50 रैंक वाले संस्थानों में प्रवेश मान्य है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 162. 'दीक्षा' (DIKSHA) पोर्टल पर राजस्थान के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री (e-Content) तैयार एवं अपलोड करने हेतु नोडल इकाई कौन-सी है?

ASIERT उदयपुर

Bराजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर

Cमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

DRSCERT की आईटी सेल (अजमेर)

प्रश्न 163. 'प्रखर राजस्थान 2.0' (Prakhar Rajasthan 2.0) कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' के तहत प्राथमिक स्तर पर संचालित एक प्रमुख घटक है। B. इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पठन कौशल (Reading Fluency & Comprehension) को सुदृढ़ बनाना है। C. यह उन बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जो अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप धाराप्रवाह पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। D. इसका फोकस रटने के बजाय सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) और शिक्षकों के विशेष मॉड्यूल प्रशिक्षण पर है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'प्रखर राजस्थान 2.0' (Prakhar Rajasthan 2.0) राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' के तहत संचालित एक महत्वाकांक्षी उपचारात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं: 1. लक्षित वर्ग व उद्देश्य: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी भाषा पठन कौशल (Reading Fluency) और समझ (Comprehension) को सुदृढ़ बनाना (कथन A व B सत्य हैं)। 2. उपचारात्मक शिक्षण: बेसलाइन असेसमेंट के माध्यम से उन बच्चों की पहचान की जाती है जो अपने आयु/कक्षा स्तर के अनुरूप धाराप्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं, तथा उनके लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाएं (Remedial Classes) चलाई जाती हैं (कथन C सत्य है)। 3. आउटकम-आधारित दृष्टि: यह रटंत प्रणाली के स्थान पर सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) हासिल करने पर केंद्रित है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'प्रखर राजस्थान' का संबंध भाषा एवं पठन दक्षता सुधार से है, जबकि डिजिटल शिक्षा हेतु 'मिशन ज्ञान' व 'स्माइल' कार्यक्रम संचालित रहे हैं। इस अंतर को ध्यान में रखें।

प्रश्न 164. 01 अगस्त 2024 से लागू 'लाडो प्रोत्साहन योजना' (Lado Incentive Scheme) के वित्तीय वितरण ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की पात्र बालिका के नाम कुल ₹1.50 लाख का 'सेविंग्स बॉन्ड' प्रदान किया जाता है। B. शाला दर्पण (Shala Darpan) पोर्टल का संचालन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। C. बालिका के जन्म एवं शुरुआती टीकाकरण के समय ₹2,500-₹2,500 की प्रथम दो किस्तें दी जाती हैं। D. सातवीं एवं अंतिम किस्त (₹1 लाख) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बालिका के स्नातक प्रवेश के समय उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: लाडो प्रोत्साहन योजना (पूर्ववर्ती राजश्री योजना के स्थान पर) का विस्तृत किस्त ढांचा: 1. कुल सहायता: ₹1.50 लाख का सेविंग्स बॉन्ड। यह सहायता बालिका जन्म दर बढ़ाने व भ्रूण हत्या रोकने हेतु है (कथन A सत्य)। 2. 7 किस्तों का विवरण:  - 1ली किस्त: संस्थागत जन्म पर ₹2,500  - 2री किस्त: 1 वर्ष के पूर्ण टीकाकरण पर ₹2,500 (कथन C सत्य)  - 3री किस्त: राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹4,000  - 4थी किस्त: कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹5,000  - 5वीं किस्त: कक्षा 10 में प्रवेश पर ₹11,000  - 6ठी किस्त: कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹25,000  - 7वीं किस्त: स्नातक/उच्च शिक्षा में प्रवेश पर ₹1,00,000 सीधे बालिका के खाते में (कथन B व D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि शाला दर्पण माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर (स्कूल शिक्षा विभाग) का एकीकृत ऑनलाइन डेटा प्रबंधन पोर्टल है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 165. राजस्थान में 'परिवहन वाउचर योजना' (Transport Voucher Scheme) के तहत दूरी के मानकों एवं देय दरों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को निवास स्थान से 1 किमी से अधिक दूरी होने पर ₹10 प्रति कार्यदिवस देय है। B. कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 2 किमी से अधिक दूरी होने पर ₹15 प्रति कार्यदिवस देय है। C. कक्षा 9 से 12 की ग्रामीण बालिकाओं को 5 किमी से अधिक दूरी होने पर ₹20 प्रति कार्यदिवस देय है। D. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) केवल शहरी क्षेत्रों के समृद्ध परिवारों की छात्राओं हेतु संचालित हैं।

Aकेवल D और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 166. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर 'छात्र-शिक्षक अनुपात' (Pupil-Teacher Ratio - PTR 2024-25) का सही मिलान कीजिए: सूची-I (शैक्षणिक स्तर): सूची-I: A. प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) B. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) C. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) D. उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) सूची-II: 1. 18 : 1 2. 12 : 1 3. 11 : 1 4. 15 : 1

AA-2, B-4, C-3, D-1

BA-4, B-2, C-3, D-1

CA-4, B-3, C-2, D-1

DA-3, B-2, C-4, D-1

प्रश्न 167. 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका उद्देश्य पंजीकृत मदरसों को कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर व ई-लर्निंग उपकरणों से लैस करना है। B. राजस्थान में उच्च शिक्षा हेतु संचालित 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' (RGS) केवल राज्य के भीतर अध्ययन हेतु है। C. उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹25 लाख तक की सहायता दी जाती है। D. योजना की कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत मदरसा प्रबंध समिति द्वारा वहन किया जाता है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 168. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrollment Ratio - GER) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. सत्र 2024-25 में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर GER 88.3 प्रतिशत रहा है। B. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर GER बढ़कर 92.1 प्रतिशत दर्ज किया गया है। C. उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर GER वर्ष 2023-24 के 62.0% से सुधरकर 2024-25 में 66.1 प्रतिशत हो गया है। D. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर राज्य का GER 82.2 प्रतिशत दर्ज हुआ है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio - GER) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है: 1. प्रारंभिक स्तर: प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर GER 88.3% दर्ज किया गया है (कथन A सत्य है)। उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) पर यह बढ़कर 92.1% रहा है (कथन B सत्य है)। कक्षा 1 से 8 (समग्र प्रारंभिक) का संयुक्त GER 89.7% है। 2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर: माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 व 10) पर राज्य का GER 82.2% दर्ज हुआ है (कथन D सत्य है)। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 व 12) पर पिछले वर्ष 2023-24 में GER 62.0% था, जो वर्ष 2024-25 में 4.1 प्रतिशत अंक सुधरकर 66.1% हो गया है (कथन C सत्य है)। 3. लैंगिक समानता: राज्य में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का GER बालकों की तुलना में बेहतर (बालिकाएं 89.1% बनाम बालक 87.6%) दर्ज हुआ है, जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पहलों की सफलता को दर्शाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: GER का 100% से अधिक होना भी संभव होता है (जब अधिक आयु या कम आयु के बच्चे भी नामांकित हों), लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर राज्य का GER 66.1% ही है, जो ड्रॉपआउट रोकने की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रश्न 169. शिक्षा सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 से 6) में विद्यार्थियों की 'संक्रमण दर' (Transition Rate) कितनी दर्ज की गई है?

A93.8 प्रतिशत

B88.2 प्रतिशत

C90.2 प्रतिशत

D82.6 प्रतिशत

प्रश्न 170. 'मुख्यमंत्री संबल योजना' (CM Sambal Yojana) के तहत निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय D.El.Ed. (BSTC) करने वाली पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को कितनी शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है?

A₹5,000

B₹25,000

C₹9,000

D₹15,000

प्रश्न 171. 'स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल' (SVGM) योजना के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह योजना राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBBs) में संचालित है। B. ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली से संबद्ध पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। C. इन स्कूलों में बालिकाओं के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित हैं। D. ये विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित हैं तथा NCERT पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 172. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत संचालित 41 इकाइयों के घटकवार वर्गीकरण को सुमेलित कीजिए: सूची-I (आवासीय इकाई श्रेणी): सूची-I: A. मेवात बालिका आवासीय विद्यालय B. नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास C. बेघर/बेसहारा बच्चों हेतु विद्यालय (अनाथ श्रेणी) D. कुल संचालित आवासीय इकाइयां सूची-II: 1. 20 इकाइयां 2. 10 इकाइयां 3. 41 इकाइयां 4. 11 इकाइयां

AA-3, B-4, C-1, D-2

BA-4, B-1, C-3, D-2

CA-4, B-3, C-1, D-2

DA-1, B-3, C-4, D-2

प्रश्न 173. राजस्थान में 'पीएम श्री योजना' (PM SHRI Scheme - 7 सितंबर 2022 से शुरू) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका उद्देश्य मौजूदा विद्यालयों को NEP-2020 के आदर्श मॉडल स्कूलों के रूप में उन्नत करना है। B. राजस्थान के कुल 639 विद्यालयों (90 प्राथमिक, 549 माध्यमिक तथा 01 संस्कृत विद्यालय) का चयन किया गया है। C. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) जोधपुर में स्थापित किया गया है। D. इन विद्यालयों में आधुनिक आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 174. राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) की वर्तमान में कुल कितनी इकाइयां संचालित हैं तथा इनमें लगभग कितनी बालिकाएं अध्ययनरत हैं?

A200 KGBV एवं 25,000 बालिकाएं

B500 KGBV एवं 65,000 बालिकाएं

C412 KGBV एवं 50,000 बालिकाएं

D364 KGBV एवं 44,040 बालिकाएं

प्रश्न 175. राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 'मीना-राजू मंच' तथा 'गार्गी मंच' के गठन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में केवल निजी कोचिंग के छात्र रह सकते हैं। B. गार्गी मंच का गठन उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) में किया जाता है। C. इनका उद्देश्य बालिकाओं में स्वास्थ्य, स्वच्छता, नेतृत्व क्षमता तथा बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। D. यह मंच केवल निजी कॉन्वेंट स्कूलों में अनिवार्य रूप से संचालित किए जाते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 176. 'उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' (ULLAS - 2022 से 2027) के तहत बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा (FLNAT) का आयोजन किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है?

ACBSE

BNIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान)

CNCERT

DNTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी)

प्रश्न 177. 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' के पात्रता मानदंडों के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजकीय विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज) में नियमित प्रवेश लेने पर स्कूटी दी जाती है। B. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) में न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा CBSE में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं। C. छात्रा के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए। D. यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति (ST) की छात्राओं तक ही सीमित है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और C

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 178. राजस्थान में एमबीसी (MBC) वर्ग (गूजर, रैबारी, बंजारा, गाड़िया लोहार) की छात्राओं हेतु संचालित 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना' के तहत 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है?

A45 प्रतिशत

B65 प्रतिशत

C50 प्रतिशत

D60 प्रतिशत

प्रश्न 179. राजस्थान में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण एवं 'पीएम-उषा' (PM-USHA) योजना के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 60:40 है। B. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लक्ष्यों के अनुरूप विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के उन्नयन हेतु संचालित है। C. वर्तमान में राजस्थान के 34 उच्च शिक्षण संस्थान पीएम-उषा के अंतर्गत ₹330 करोड़ के अनुदान से लाभान्वित हो रहे हैं। D. पूर्ववर्ती रूसा 1.0 में 110 संस्थान तथा रूसा 2.0 में 20 संस्थान लाभान्वित हुए थे।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 180. राजस्थान में राज्य स्तरीय 'सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र' कहाँ स्थापित किए गए हैं?

Aराज्य के सभी 33 जिला पुस्तकालयों में

Bकेवल संभागीय मुख्यालयों के विश्वविद्यालयों में

Cराज्य की सभी ग्राम पंचायतों में

Dकेवल महिला महाविद्यालयों में

प्रश्न 181. राजस्थान में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio - MMR) के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों (SRS 2021-23) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS 2021-23) के अनुसार राजस्थान का MMR घटकर 86 प्रति लाख जीवित जन्म रह गया है। B. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत केवल ₹50,000 तक का ही सामान्य इनडोर इलाज अनुमेय है। C. राजस्थान की वर्तमान मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर (कम) है। D. वर्ष 2018-20 में राजस्थान का MMR 113 तथा भारत का 97 था।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 182. राजस्थान सरकार द्वारा मधुमेह रोगियों में आंखों की गंभीर बीमारी 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' की समय रहते जांच हेतु शुरू किए गए 'मिशन मधुनेत्र' में किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है?

Aरोबोटिक सर्जरी तकनीक

Bआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इमेजिंग मशीनें

Cक्वांटम लेजर तकनीक

Dनैनो-ऑप्टिकल सेंसिंग

✅ सही उत्तर: (B) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इमेजिंग मशीनें

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधुमेह (Diabetes) के रोगियों में अंधेपन के प्रमुख कारण बनने वाले 'डायबिटिक रेटिनोपैथी' (Diabetic Retinopathy) की समय रहते सटीक जांच हेतु 'मिशन मधुनेत्र' का संचालन किया जा रहा है। 1. तकनीकी नवाचार: इस मिशन में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्वचालित रेटिना इमेजिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जो बिना पुतली फैलाए (Non-mydriatic) मात्र 1-2 मिनट में रेटिना का विश्लेषण कर बीमारी की ग्रेडिंग कर देती हैं। 2. प्रारंभिक चरण: पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे राज्य के 5 जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों (पाली, ब्यावर, करौली, जालोर तथा देशनोक-बीकानेर) में स्थापित किया गया है, जिसका विस्तार सभी जिला स्तरों पर किया जा रहा है। 3. परिणाम: समय पूर्व पहचान होने से लेजर फोटोकोएग्युलेशन या एंटी-VEGF इंजेक्शन द्वारा दृष्टिहीनता से बचाव संभव होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मिशन मधुनेत्र AI आधारित रेटिना इमेजिंग से संबंधित है, न कि रोबोटिक सर्जरी (विकल्प B) या क्वांटम लेजर (विकल्प B) से। अतः सही उत्तर विकल्प B है।

प्रश्न 183. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार राजस्थान के बाल स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (MNDY) की शुरुआत 15 अगस्त 2018 को की गई थी। B. राज्य की नवजात मृत्यु दर (20.2) राष्ट्रीय औसत (24.9) से बेहतर (कम) है। C. 'शिशु मृत्यु दर' (IMR) घटकर 30.3 प्रति 1000 जीवित जन्म दर्ज की गई (राष्ट्रीय औसत 35.2)। D. 'पांच वर्ष से कम उम्र की बाल मृत्यु दर' (U5MR) 50.7 से घटकर 37.6 प्रति 1000 रह गई है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 184. 'माँ (MAA) वाउचर योजना' (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी (अल्ट्रासाउंड) सुविधा उपलब्ध कराना है। B. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत 08 मार्च 2024 को बारां, भरतपुर, धौलपुर और फलोदी से की गई थी। C. मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना (MNJY) के तहत केवल 10 बुनियादी रक्त जांचें ही निःशुल्क हैं। D. लाभार्थी महिला को मोबाइल पर SMS के जरिए क्यूआर (QR) कोड आधारित ई-वाउचर मिलता है, जिसकी वैधता 30 दिन होती है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 185. 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (MAAY - पूर्व चिरंजीवी योजना) के नवीन स्वरूप के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. योजना का नाम परिवर्तन 19 फरवरी 2024 को किया गया। B. प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। C. कुल ₹25 लाख में ₹5 लाख बीमा मोड (Insurance Mode) में तथा ₹20 लाख ट्रस्ट मोड (Trust Mode) में देय हैं। D. निरोगी राजस्थान अभियान केवल संक्रामक बीमारियों की रोकथाम तक ही सीमित है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) का आधिकारिक विश्लेषण: 1. बीमा ढांचा: ₹25 लाख का कुल कैशलेस कवर (₹5 लाख बीमा कंपनी मोड + ₹20 लाख स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ट्रस्ट मोड) (कथन A, B, C सत्य)। 2. पैकेज व विशिष्ट उपचार: 2,179 पैकेज। अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, लिवर, किडनी), कॉक्लियर इम्प्लांट, रोबोटिक सर्जरी हेतु विशेष पैकेज (कथन D सत्य)। 3. पोर्टेबिलिटी: अप्रैल 2025 से इनबाउंड पोर्टेबिलिटी (अन्य राज्यों के मरीजों का राजस्थान में इलाज) तथा दिसंबर 2025 से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी (राजस्थान के मरीजों का बाहर इलाज)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि निरोगी राजस्थान अभियान गैर-संचारी रोगों (NCDs), जीवनशैली विकारों, जनसंख्या नियंत्रण, मिलावट रोकथाम तथा नशा मुक्ति सहित संपूर्ण लोक स्वास्थ्य को कवर करता है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और C) है।

प्रश्न 186. 'मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' (दवा एवं जांच योजना) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह योजना 01 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (2011) एवं जांच योजना (2013) के विलय के रूप में लागू है। B. एसआरएस (SRS) बुलेटिन के अनुसार राजस्थान का शिशु मृत्यु दर (IMR) राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। C. यह सुविधा मेडिकल कॉलेज से लेकर उप-स्वास्थ्य केंद्र/आरोग्य मंदिर तक सभी राजकीय संस्थानों में आईपीडी व ओपीडी दोनों में लागू है। D. दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वितरण से पूर्व मानक प्रयोगशालाओं में लैब टेस्टिंग अनिवार्य है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 187. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2021 के तहत दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों (Rare Diseases) से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु 'मुख्यमंत्री बाल संबल योजना' के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

A₹10 लाख इलाज एवं ₹2,000 प्रति माह

B₹25 लाख इलाज एवं ₹3,000 प्रति माह

C₹1 करोड़ तक इलाज एवं ₹10,000 प्रति माह

D₹50 लाख तक निःशुल्क इलाज एवं ₹5,000 प्रति माह

प्रश्न 188. 'राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना' (RGHS - 1 जुलाई 2021 से संचालित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह योजना राज्य के मंत्रियों, विधायकों, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों हेतु लागू है। B. इसमें 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों हेतु असीमित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। C. वर्तमान में लगभग 13.65 लाख परिवार RGHS के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। D. राज्य के बाहर भी चिन्हित 39 से अधिक प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना' (RGHS) का संचालन 1 जुलाई 2021 से राज्य सरकार के कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जा रहा है: 1. लक्षित लाभार्थी: यह योजना राज्य के माननीय मंत्रियों, विधायकों (वर्तमान व पूर्व), राज्य विधानसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों, अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य के सेवारत कर्मचारियों तथा पेंशनर्स पर अनिवार्य रूप से लागू है (कथन A सत्य है)। 2. असीमित कैशलेस सुविधा: 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों (NPS/OPS) हेतु इनडोर चिकित्सा उपचार में असीमित (Unlimited) कैशलेस चिकित्सा सुविधा का वैधानिक प्रावधान है (कथन B सत्य है)। 3. कवरेज व परिवार: वर्तमान में 13.65 लाख से अधिक परिवार RGHS के अंतर्गत नामांकित हैं (कथन C सत्य है)। 4. वित्तीय संरचना: योजना का क्रियान्वयन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) द्वारा किया जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: RGHS सरकारी कार्मिकों व पेंशनर्स के लिए है, जबकि आम नागरिकों (NFSA/सामाजिक-आर्थिक रूप से पात्र परिवारों) के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व में चिरंजीवी) संचालित है। दोनों योजनाओं के लाभार्थी आधार अलग-अलग हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 189. केंद्र सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई 'आयुष्मान वय वंदना योजना' के तहत किस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है?

A70 वर्ष या अधिक

B65 वर्ष या अधिक

C60 वर्ष या अधिक

D75 वर्ष या अधिक

प्रश्न 190. राजस्थान 'सिलिकोसिस नीति-2019' (03 अक्टूबर 2019 से प्रभावी) के वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तपोषण अनुपात 90:10 है। B. बीमारी के कारण श्रमिक की मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹2 लाख की एकमुश्त सहायता तथा ₹10,000 अंतिम संस्कार हेतु देय हैं। C. पीड़ित व्यक्ति को ₹1,500 प्रति माह विशेष योग्यजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। D. पीड़ित परिवार को 'आस्था कार्ड' धारक परिवारों की भांति बीपीएल स्तर की समस्त सुविधाएं (NFSA राशन, पालनहार आदि) मिलती हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 191. टाइप-1 मधुमेह पीड़ित बच्चों हेतु संचालित 'मिशन मधुहारी' (Mission Madhuhari) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय, नागौर से किया गया। B. इसके अंतर्गत राज्य के 70 जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों के बाल रोग विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। C. पंजीकृत टाइप-1 मधुमेह रोगियों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज स्ट्रिप्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। D. दिसंबर 2025 तक राज्य में 1,700 से अधिक बाल व युवा रोगियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: टाइप-1 मधुमेह (Type-1 Diabetes) से पीड़ित बच्चों और किशोरों के आजीवन उपचार एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर से 'मिशन मधुहारी' (Mission Madhuhari) का शुभारंभ किया गया: 1. उद्देश्य एवं सेवाएं: टाइप-1 मधुमेह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें अग्न्याशय इंसुलिन नहीं बना पाता। इसके अंतर्गत पंजीकृत बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन (वाइल्स एवं पेन), ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हेतु ग्लूकोमीटर तथा नियमित परीक्षण हेतु पर्याप्त स्ट्रिप्स पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं (कथन A व C सत्य हैं)। 2. संस्थागत प्रशिक्षण: राज्य के 70 जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों के बाल रोग विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को इंसुलिन डोजिंग, डाइट चार्ट तथा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस (DKA) की रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया है (कथन B सत्य है)। 3. व्यापक पंजीकरण: वर्ष 2025 के अंत तक राज्य में 1,700 से अधिक टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों व युवाओं को इस मिशन के तहत पंजीकृत कर जीवनरक्षक संबल प्रदान किया जा चुका है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'मिशन मधुनेत्र' डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंखों की जांच) हेतु है, जबकि 'मिशन मधुहारी' बच्चों में टाइप-1 मधुमेह के संपूर्ण इंसुलिन प्रबंधन हेतु है। इन दोनों मिशनों के अंतर को परीक्षार्थी विशेष रूप से याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प D है।

प्रश्न 192. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) के अंतर्गत राजस्थान में किस वर्ष तक 'हेपेटाइटिस-सी' के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

Aवर्ष 2026

Bवर्ष 2028

Cवर्ष 2030

Dवर्ष 2035

प्रश्न 193. 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' (PM-ABHIM - अक्टूबर 2021) के तहत राजस्थान में विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसके तहत 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विकास शामिल है। B. 131 ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (BPHU) का निर्माण किया जा रहा है। C. गंभीर महामारियों व आपात स्थिति से निपटने हेतु 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (CCB) का निर्माण प्रस्तावित है। D. जिला स्तर पर समस्त प्रकार की जांचों हेतु 6 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (IPHL) स्थापित की जा रही हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' (PM-ABHIM - केंद्र प्रवर्तित योजना, शुभारंभ अक्टूबर 2021) का मुख्य उद्देश्य देश में भविष्य की किसी भी महामारी या स्वास्थ्य आपदा से निपटने हेतु प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करना है। राजस्थान में PM-ABHIM के तहत स्वीकृत प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: 1. शहरी प्राथमिक ढांचा: शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का सुदृढ़ीकरण व संचालन किया जा रहा है (कथन A सत्य है)। 2. ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां: महामारियों की पूर्व सूचना व त्वरित जांच हेतु 131 ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (Block Public Health Units - BPHU) का निर्माण किया जा रहा है (कथन B सत्य है)। 3. गंभीर देखरेख ढांचा: मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में गंभीर संक्रामक रोगियों के इलाज हेतु 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (Critical Care Blocks - CCB) निर्मित किए जा रहे हैं (कथन C सत्य है)। 4. लैब नेटवर्क: 6 जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (Integrated Public Health Laboratories - IPHL) स्थापित की जा रही हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: PM-ABHIM एक अवसंरचना (Infrastructure) निर्माण योजना है, जबकि आयुष्मान भारत-PMJAY उपचार व्यय वहन करने की बीमा योजना है। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 194. राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को टेली-कंसल्टेशन से जोड़ने वाली 'ई-संजीवनी' (e-Sanjeevani) टेलीमेडिसिन सेवा किस मॉडल पर आधारित है?

Aविकेंद्रीकृत मॉडल

Bडायरेक्ट-टू-होम मॉडल

Cपीपीपी कंसल्टेशन मॉडल

Dहब एंड स्पोक मॉडल (Hub and Spoke Model)

प्रश्न 195. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) के राजस्थान में संचालन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों, दुकानों व प्रतिष्ठानों पर लागू है जहां कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹21,000 तक है। B. इसमें नियोक्ता का अंशदान 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी का अंशदान 0.75 प्रतिशत (कुल 4%) होता है। C. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व उप-केंद्र/PHC) पर केवल एलोपैथिक दवाइयां ही दी जा सकती हैं। D. राज्य में जोधपुर, भीलवाड़ा व पाली में 50 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल तथा 76 औषधालय कार्यरत हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 196. 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' के तहत देय क्षतिपूर्ति राशि का सही मिलान कीजिए: सूची-I (दुर्घटना क्षति का प्रकार): सूची-I: A. दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु होने पर B. दुर्घटना में एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर C. दोनों हाथों/दोनों पैरों/दोनों आंखों की पूर्ण क्षति पर D. एक आंख/एक पैर/एक हाथ की पूर्ण क्षति होने पर सूची-II: 1. ₹5.0 लाख 2. ₹10.0 लाख 3. ₹3.0 लाख 4. ₹1.5 लाख

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-3, B-1, C-2, D-4

✅ सही उत्तर: (A) A-2, B-1, C-3, D-4

📝 व्याख्या: 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' (पूर्व नाम: मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, संशोधित नाम 19 फरवरी 2024 से लागू) के तहत बीमित परिवार के सदस्यों को अप्रत्याशित दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अंग-भंग होने पर वित्तीय संबल प्रदान किया जाता है: 1. एक सदस्य की मृत्यु पर: परिवार के किसी एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5.0 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है (A-1)। 2. एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु पर: एक ही दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर प्रति परिवार अधिकतम ₹10.0 लाख की सीमा तक सहायता देय है (B-2)। 3. दोनों हाथ, दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की पूर्ण क्षति: दोनों महत्वपूर्ण अंगों के स्थायी रूप से निष्प्रभावी होने पर ₹3.0 लाख का मुआवजा स्वीकृत होता है (C-3)। 4. एक महत्वपूर्ण अंग (एक आंख, एक हाथ या एक पैर) की पूर्ण क्षति: ₹1.5 लाख की क्षतिपूर्ति देय है (D-4)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: स्वास्थ्य बीमा में सामान्य बीमारी हेतु कवरेज मिलता है, जबकि दुर्घटना बीमा योजना में सड़क दुर्घटना, बिजली गिरने, डूबने, मकान ढहने जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु व अंग-भंग पर एकमुश्त वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से जन आधार से जुड़े खाते में भेजी जाती है। सही सुमेलन: A-2, B-1, C-3, D-4 है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

प्रश्न 197. 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' (पूर्व नाम: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र) के तहत समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) में प्रदत्त 12 सेवाओं के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका नामकरण परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा 4 नवंबर 2023 को किया गया। B. राजस्थान में 'राइट टू हेल्थ' (Right to Health Act) 2015 में पारित किया गया था। C. संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (NCD), सामान्य ENT (कान-नाक-गला) व मुख स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। D. मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन प्राथमिक उपचार तथा बुजुर्गों की उपशामक देखभाल (Palliative Care) सम्मिलित हैं।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 198. राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस सेवाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं?

A33 जिला चिकित्सालयों में

B41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में

Cकेवल 10 मेडिकल कॉलेजों में

D50 उप-जिला चिकित्सालयों में

✅ सही उत्तर: (B) 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में

📝 व्याख्या: 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' (National Dialysis Programme) का संचालन 7 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर किया जा रहा है: 1. कवरेज एवं अवसंरचना: राजस्थान में अंतिम पंक्ति के गरीब एवं वंचित किडनी रोगियों को निःशुल्क हीमोडायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में यह सेवा प्रभावी रूप से संचालित है। 2. मशीनरी एवं क्षमता: वर्तमान में इन केंद्रों पर कुल 145 अत्याधुनिक हीमोडायलिसिस मशीनें स्थापित हैं, जिनसे प्रतिमाह हजारों डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। 3. निःशुल्क लाभ: बीपीएल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) तथा योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों से डायलिसिस का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि गैर-पात्र रोगियों को भी अत्यंत रियायती दरों पर सेवा मिलती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी अक्सर सोचते हैं कि डायलिसिस केवल मेडिकल कॉलेजों या संभाग स्तर पर ही उपलब्ध है, परंतु राजस्थान में इसका विकेंद्रीकरण जिला अस्पतालों (61 जिला चिकित्सालयों) तक कर दिया गया है। अतः सही विकल्प B है।

प्रश्न 199. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCFP) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह कार्यक्रम राज्य के 30 चिन्हित फ्लोराइड प्रभावित जिलों में संचालित है। B. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के कुल 1,020 गांव गंभीर फ्लोराइड प्रभावित चिन्हित हैं। C. फ्लोराइड युक्त जल के निरंतर सेवन से दांतों का फ्लोरोसिस एवं हड्डियों का कंकालीय फ्लोरोसिस (Skeletal Fluorosis) होता है। D. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों व आंगनाबाड़ियों में डी-फ्लोरिडेशन व जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCFP) का आधिकारिक विश्लेषण: राजस्थान के भूजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा एक गंभीर पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य समस्या रही है। 1. भौगोलिक विस्तार: यह कार्यक्रम राज्य के 30 चिन्हित फ्लोराइड प्रभावित जिलों में संचालित है (कथन A सत्य है)। 2. प्रभावित गांव: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अनुसार राज्य के 1,020 गांव गंभीर रूप से फ्लोराइड प्रभावित चिन्हित किए गए हैं (कथन B सत्य है)। 3. रोग के लक्षण: फ्लोराइड युक्त जल (1.5 mg/L से अधिक) के लंबे समय तक सेवन से दांतों का क्षरण (Dental Fluorosis), जोड़ों में असहनीय दर्द, हड्डियों का टेढ़ापन व विकलांगता (Skeletal Fluorosis) तथा गैर-कंकालीय फ्लोरोसिस (Non-skeletal Fluorosis) उत्पन्न होता है (कथन C सत्य है)। 4. समाधान: प्रभावित गांवों में सतही जल (नहरी व बांध जल) आधारित पेयजल परियोजनाएं तथा डी-फ्लोराइडेशन प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: फ्लोरोसिस का कोई निश्चित चिकित्सीय इलाज नहीं है; इसका एकमात्र स्थायी समाधान शुद्ध व फ्लोराइड-मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 200. राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिमान्य पत्रकारों हेतु वार्षिक कितनी राशि तक का कैशलेस चिकित्सा व्यय स्वीकृत किया जाता है?

A₹5 लाख

B₹15 लाख

C₹10 लाख

D₹25 लाख

✅ सही उत्तर: (C) ₹10 लाख

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा से 'राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना' की महत्वपूर्ण घोषणा की गई: 1. वित्तीय प्रावधान एवं सीमा: इस योजना के तहत राज्य के अधिमान्य (Accredited) पत्रकारों और उनके आश्रित परिजनों को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का पूर्णतः कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। 2. उपचार का दायरा: इसमें गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा (सर्जरी), दुर्घटना, मातृत्व देखरेख तथा आईपीडी (IPD) एवं अनुमेय ओपीडी (OPD) परामर्श व दवाइयों का विस्तृत कवरेज शामिल है। 3. नेटवर्क अस्पताल: इसके अंतर्गत राज्य के सभी संबद्ध राजकीय चिकित्सालयों तथा सूचीबद्ध निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पत्रकारों हेतु कैशलेस उपचार सीमा ₹10 लाख है, जबकि सामान्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में यह सीमा अलग-अलग वर्गों के अनुसार ₹5 लाख या ₹25 लाख तक रही है। अतः सही विकल्प C (₹10 लाख) है।

प्रश्न 201. 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' (RBSK) के तहत मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (MHT) द्वारा किन स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग की जाती है? A. जन्मजात दोष (Birth Defects) B. कमियां/पोषण न्यूनता (Deficiencies - एनीमिया, विटामिन न्यूनता) C. बाल्यकालीन बीमारियां (Childhood Diseases) D. टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत केवल टीबी दवाओं पर 50% छूट दी जाती है।

Aकेवल D और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 202. राजस्थान में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत आपातकालीन दुर्घटना व गंभीर रोगियों हेतु डायल नंबर '108' तथा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के परिवहन हेतु कौन-सी निःशुल्क वाहन सेवा संचालित है?

A104 जननी एक्सप्रेस

B102 महतारी एक्सप्रेस

C108 ममता वाहन

D181 सुरक्षा वाहिनी

✅ सही उत्तर: (A) 104 जननी एक्सप्रेस

📝 व्याख्या: राजस्थान में आपातकालीन रोगी परिवहन एवं एम्बुलेंस नेटवर्क का त्रि-स्तरीय ढांचा अत्यंत सुदृढ़ रूप से कार्यरत है: 1. 108 एम्बुलेंस सेवा: सड़क दुर्घटनाओं, हृदय रोग, मस्तिष्क आघात (स्ट्रोक) तथा अन्य सभी प्रकार की आपातकालीन ट्रॉमा परिस्थितियों हेतु '108' डायल करने पर जीपीएस-सज्जित आपातकालीन चिकित्सा वाहन (Advance Life Support एवं Basic Life Support) त्वरित गति से रोगी तक पहुंचते हैं। 2. 104 जननी एक्सप्रेस: गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु घर से सरकारी अस्पताल लाने, प्रसव उपरांत नवजात शिशु सहित पुनः घर छोड़ने तथा 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं के निःशुल्क परिवहन हेतु '104 जननी एक्सप्रेस' संचालित है। 3. 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा: स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय सलाह, योजनाओं की जानकारी व रक्तदान से संबंधित मार्गदर्शन हेतु टोल-फ्री 104 हेल्पलाइन कार्य करती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: '108' सामान्य ट्रॉमा व दुर्घटना आपातकाल हेतु है, जबकि '104' विशेष रूप से मातृ-शिशु स्वास्थ्य परिवहन (जननी एक्सप्रेस) व परामर्श हेतु है। अतः सही विकल्प A है।

प्रश्न 203. राजस्थान में 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' (IDSP) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका उद्देश्य संक्रामक एवं गैर-संक्रामक महामारियों की प्रारंभिक चेतावनी व समयबद्ध नियंत्रण सुनिश्चित करना है। B. आईडीएसपी (IDSP) में डेटा संकलन केवल कागजी रजिस्टरों के माध्यम से डाक द्वारा भेजा जाता है। C. प्राथमिकता के आधार पर 27 जिला चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं को 'जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला' (IPHL) के रूप में सुदृढ़ किया गया है। D. इसके अतिरिक्त राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में रेफरल सर्विलांस नेटवर्क स्थापित है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' (Integrated Disease Surveillance Programme - IDSP) महामारी विज्ञान की दृष्टि से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण निगरानी नेटवर्क है: 1. उद्देश्य व दायरा: जल-जनित, वायु-जनित, वेक्टर-जनित संक्रामक रोगों तथा गैर-संक्रामक महामारियों के प्रकोप की प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning Signals) प्राप्त कर समय रहते उनका नियंत्रण सुनिश्चित करना (कथन A सत्य है)। 2. डिजिटल प्लेटफॉर्म: निगरानी प्रणाली को पारदर्शी व रियल-टाइम बनाने हेतु भारत सरकार के 'इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म' (IHIP) पोर्टल का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है (कथन B सत्य है)। 3. प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण: 27 जिला चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम उपकरणों से लैस कर 'जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला' (IPHL) के रूप में विकसित किया गया है (कथन C सत्य है)। 4. उच्च स्तरीय लिंकेज: राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों के माइक्रोबायोलॉजी विभागों को रेफरल सर्विलांस नेटवर्क के रूप में जोड़ा गया है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि IDSP में रियल-टाइम डेटा संकलन केंद्र सरकार के अत्याधुनिक ऑनलाइन IHIP (Integrated Health Information Platform) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 204. राजस्थान में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' राज्यव्यापी अभियान किस तिथि से प्रारंभ किया गया था?

A01 जनवरी 2024

B15 फरवरी 2024

C15 मार्च 2024

D01 जुलाई 2024

✅ सही उत्तर: (B) 15 फरवरी 2024

📝 व्याख्या: राजस्थान में आमजन को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं मिलावटरहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' राज्यव्यापी विशेष अभियान 15 फरवरी 2024 से निरंतर संचालित किया जा रहा है: 1. प्रवर्तन एजेंसी: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (Commissioner of Food Safety and Drug Control) के तत्वावधान में पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSOs) द्वारा नियमित सघन जांच की जाती है। 2. कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA-2006) के तहत दूध, मावा, पनीर, देशी घी, मसालों, खाद्य तेलों आदि के नमूने लेकर संदिग्ध प्रतिष्ठानों पर सीलिंग, जब्ती और विधिक अभियोजन की त्वरित कार्रवाई होती है। 3. मोबाइल टेस्टिंग लैब: नागरिकों के सामने ही मौके पर त्वरित खाद्य परीक्षण हेतु 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' (Food Safety on Wheels) मोबाइल वैन तैनात की गई हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: अभियान की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। इसके तहत मिलावट की सूचना देने वाले सजग नागरिकों को नकद पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। अतः सही विकल्प B है।

प्रश्न 205. राजस्थान में दुर्गम मरुस्थलीय व जनजातीय क्षेत्रों हेतु संचालित 'मोबाइल मेडिकल सेवा' (MMU) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह सेवा वर्ष 2008-09 से दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाकर सेवाएं देने हेतु संचालित है। B. वर्तमान में राज्य में कुल 28 मोबाइल मेडिकल वाहन सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। C. मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU) केवल जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। D. इन शिविरों में प्राथमिक जांच, परामर्श, दवा वितरण तथा गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की जाती है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में दुर्गम मरुस्थलीय व जनजातीय क्षेत्रों के लिए संचालित 'मोबाइल मेडिकल यूनिट्स' (MMUs) की कार्यप्रणाली का आधिकारिक विवरण: 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: दूरदराज के भौगोलिक रूप से दुर्गम गांवों व ढाणियों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हेतु वर्ष 2008-09 से यह सेवा निरंतर क्रियान्वित है (कथन A सत्य है)। 2. परिचालन स्थिति: वर्तमान में राज्य के विभिन्न विषम भौगोलिक क्षेत्रों में 28 मोबाइल मेडिकल वाहन (MMU Vans) सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहे हैं (कथन B सत्य है)। 3. अनिवार्य मासिक लक्ष्य: प्रत्येक मोबाइल मेडिकल वैन द्वारा चिन्हित दूरस्थ गांवों/ढाणियों में प्रतिमाह न्यूनतम 20 निःशुल्क चिकित्सा शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाते हैं (कथन C सत्य है)। 4. स्वास्थ्य सेवाएं: शिविरों में एमबीबीएस डॉक्टर, नर्स व लैब तकनीशियन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवा वितरण, शुगर-बीपी जांच तथा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच (ANC) की जाती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि MMU वैन विशेष रूप से थार मरुस्थल, जनजातीय अंचल व दुर्गम ढाणियों में जहां अस्पताल दूर हैं, प्रतिमाह 20 कैंप लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 206. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में संचालित 'उजाला क्लीनिक' (Ujala Clinics) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

Aनेत्रहीनों को निःशुल्क चश्मे वितरित करना

Bवरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा देना

Cतपेदिक (टीबी) रोगियों की पहचान करना

D10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को प्रजनन, मानसिक व पोषण स्वास्थ्य परामर्श देना

✅ सही उत्तर: (D) 10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को प्रजनन, मानसिक व पोषण स्वास्थ्य परामर्श देना

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संचालित 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram - RKSK) के अंतर्गत राज्य के जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर 'उजाला क्लीनिक' (Ujala Clinics) स्थापित किए गए हैं: 1. लक्षित आयु वर्ग: 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोर और किशोरियों को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है। 2. परामर्श के मुख्य आयाम:  - पोषण संबंधी मार्गदर्शन (विशेषकर बालिकाओं में आयरन की कमी/एनीमिया की रोकथाम)।  - शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान।  - यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) तथा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)।  - मादक द्रव्यों के सेवन (नशा मुक्ति), मानसिक तनाव एवं डिप्रेशन से बचाव हेतु गोपनीय परामर्श। 3. मित्रवत वातावरण: इन क्लीनिकों को 'Adolescent Friendly Health Clinics' (AFHC) के रूप में संचालित किया जाता है ताकि युवा बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: उजाला क्लीनिक का संबंध नेत्र जांच (विकल्प D) से नहीं है; यह पूरी तरह से 10-19 वर्ष के किशोरों के प्रजनन, मानसिक व पोषण परामर्श से संबंधित है। अतः सही विकल्प D है।

प्रश्न 207. राजस्थान में 'गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव' को बढ़ावा देने वाली पहलों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को ₹1,400 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। B. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के तहत गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को पूर्णतः निःशुल्क दवा, जांच, भोजन व परिवहन देय है। C. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत प्रत्येक माह की 9 एवं 23 तारीख को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रसव पूर्व जांच (ANC) की जाती है। D. इन योजनाओं के फलस्वरूप राजस्थान में संस्थागत प्रसव दर बढ़कर 95 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु बहु-आयामी स्वास्थ्य रणनीतियां संचालित हैं: 1. जननी सुरक्षा योजना (JSY): संस्थागत प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को ₹1,400 तथा शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को ₹1,000 की वित्तीय सहायता बैंक खाते में डीबीटी द्वारा दी जाती है (कथन A सत्य है)। 2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर सिजेरियन ऑपरेशन, दवाइयां, रक्त, सोनोग्राफी, भोजन तथा घर से लाने व वापस ले जाने का परिवहन शत-प्रतिशत निःशुल्क (Zero Out-of-Pocket Expense) है (कथन B सत्य है)। 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): प्रत्येक माह की 9 एवं 23 तारीख को स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (High Risk Pregnancies) की विशेष प्रसव पूर्व जांच की जाती है (कथन C सत्य है)। 4. परिणाम: इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में संस्थागत प्रसव का स्तर 95% से अधिक पहुंच गया है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: PMSMA के तहत जांच की निश्चित तिथियां माह की 9 और 23 तारीख हैं। यह तथ्य RPSC परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 208. राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (Tele-MANAS) का राज्य नोडल केंद्र कहाँ स्थापित है?

Aमनोरोग केंद्र, एसएमएस मेडिकल कॉलेज (जयपुर)

Bएम्स, जोधपुर

Cपीबीएम अस्पताल, बीकानेर

Dएमबी अस्पताल, उदयपुर

✅ सही उत्तर: (A) मनोरोग केंद्र, एसएमएस मेडिकल कॉलेज (जयपुर)

📝 व्याख्या: 'राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' (Tele-MANAS - Tele Mental Health Assistance and Networking Across States) भारत सरकार द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है: 1. उद्देश्य एवं टोल-फ्री सेवा: आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं, छात्रों एवं अवसादग्रस्त व्यक्तियों को 24×7 निःशुल्क, गोपनीय एवं विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना। इसका राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14416 है। 2. राजस्थान नोडल केंद्र: राजस्थान में इसका राज्य नोडल केंद्र एवं अत्याधुनिक टेली-काउंसलिंग कॉल सेंटर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के अधीन 'मनोरोग केंद्र' (Psychiatric Centre), सेठी कॉलोनी, जयपुर में स्थापित किया गया है। 3. दो-स्तरीय प्रणाली: टियर-1 में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक एवं काउंसलर प्राथमिक टेली-काउंसलिंग करते हैं, जबकि गंभीर मामलों को टियर-2 के तहत मनोचिकित्सक (Psychiatrist) अथवा जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई को रेफर किया जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: यद्यपि एम्स जोधपुर में भी मनोरोग विभाग है, परंतु राज्य सरकार के आधिकारिक Tele-MANAS का मुख्य नोडल केंद्र SMS मेडिकल कॉलेज के मनोरोग केंद्र, जयपुर में ही संचालित है। अतः सही विकल्प A है।

प्रश्न 209. राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (Commissioner of Food Safety and Drug Control) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। B. राज्य स्तर पर खाद्य व दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में कार्यरत है। C. खाद्य कारोबारियों के लिए FSSAI लाइसेंस एवं पंजीकरण अनिवार्य है। D. दवाओं के अवैध भंडारण एवं नकली दवाओं के निर्माण पर रोकथाम हेतु विशेष ड्रग कंट्रोल विंग कार्यरत है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में 'खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय' (Commissionerate of Food Safety and Drug Control) का वैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा: 1. विधिक आधार: यह आयुक्तालय केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण कानूनों—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) का राज्य स्तर पर सख्त प्रवर्तन करता है (कथन A सत्य है)। 2. गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना: खाद्य नमूनों और औषधियों के रासायनिक परीक्षण हेतु जयपुर के स्वास्थ्य भवन परिसर में 'राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला' (State Central Public Health Laboratory) कार्यरत है (कथन B सत्य है)। 3. व्यापारिक नियमन: राज्य के प्रत्येक खाद्य निर्माता, थोक व खुदरा विक्रेता हेतु टर्नओवर के आधार पर FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य है (कथन C सत्य है)। 4. औषधि निगरानी: नकली, मिलावटी व मानक से कम गुणवत्ता वाली (NSQ) दवाओं पर रोक लगाने हेतु विशेष ड्रग इंस्पेक्टर्स विंग 24 घंटे कार्यरत रहती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि FSSA-2006 संपूर्ण भारत एवं राजस्थान में समान रूप से लागू केंद्रीय वैधानिक अधिनियम है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 210. राजस्थान के किस जिले में सरकारी स्तर पर 'मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के गंभीर आघात' हेतु अत्याधुनिक 'न्यूरो-ट्रॉमा सेंटर' स्थापित किया गया है?

Aमेडिकल कॉलेज, कोटा

Bमथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर

Cसवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital), जयपुर

Dराजकीय चिकित्सालय, अजमेर

✅ सही उत्तर: (C) सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital), जयपुर

📝 व्याख्या: राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं एवं गंभीर आघातों में मृत्यु दर को न्यूनतम करने हेतु राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह (SMS) चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक 'न्यूरो-ट्रॉमा सेंटर' (Neuro-Trauma Centre) स्थापित किया गया है: 1. अवसंरचना व सुविधाएं: यह केंद्र सिर की गंभीर चोटों (Traumatic Brain Injury - TBI), रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर (Spinal Cord Injury) तथा पॉली-ट्रॉमा के आपातकालीन शल्य उपचार हेतु समर्पित है। 2. तकनीकी उपकरण: इसमें चौबीसों घंटे चालू रहने वाली डेडिकेटेड सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल न्यूरो-नेविगेशन प्रणाली, न्यूरो-आईसीयू और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं। 3. गोल्डन ऑवर प्रबंधन: दुर्घटना के प्रथम एक घंटे (Golden Hour) के भीतर गंभीर रोगियों को तृतीयक स्तर का न्यूरोसर्जिकल उपचार देकर उनकी जीवन रक्षा की जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: एसएमएस अस्पताल जयपुर में स्थापित न्यूरो-ट्रॉमा सेंटर उत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी समर्पित न्यूरोसर्जिकल आपातकालीन केंद्रों में से एक है। अतः सही विकल्प C है।

प्रश्न 211. 'मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना' के अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों एवं विधवा महिलाओं हेतु देय वित्तीय संबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनाथ बच्चों को तत्काल ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता तथा 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रति माह दिए जाते हैं। B. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि ₹500 प्रति माह दी जाती है। C. विधवा महिलाओं को तत्काल ₹1 लाख की सहायता तथा ₹1,500 प्रति माह आजीवन पेंशन देय है। D. विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रति माह तथा ₹2,000 वार्षिक सहायता दी जाती है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 212. राजस्थान में ट्रांसजेंडर (तृतीय लिंग) समुदाय के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. ट्रांसजेंडर समुदाय को राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में 92वें स्थान पर सम्मिलित किया गया है। B. इन्हें 'विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना' के अंतर्गत पेंशन लाभ प्रदान किया जाता है। C. पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को प्रति माह ₹5,000 की सहायता दी जाती है। D. पुलिस महानिदेशक (DGP) के अधीन राज्य स्तर पर तथा जिला मजिस्ट्रेट (DM) के अधीन जिला स्तर पर 'ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ' कार्यरत हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 213. राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा संचालित 'विशेष पोषण खाद्य सुरक्षा पैकेज' के तहत किन जनजातियों के परिवारों को प्रति सदस्य प्रति माह निःशुल्क घी, तेल और दालें उपलब्ध कराई जाती हैं?

Aसहरिया, गरासिया और डामोर

Bडामोर, सांसी और कंजर

Cभील, मीणा और कथौड़ी

Dसहरिया (बारां), कथौड़ी एवं खैरवा (उदयपुर)

प्रश्न 214. राजस्थान में बाल संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधानों एवं सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित है। B. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 एक लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) कानून है जो बालकों व बालिकाओं दोनों पर समान रूप से लागू होता है। C. पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित बच्चे की मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु 88 'बाल मित्र' नियुक्त हैं। D. संकटग्रस्त बच्चों को 24×7 आपातकालीन सहायता हेतु राज्य के सभी जिलों में 'चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' संचालित है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 215. खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र संपन्न व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटवाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 01 नवंबर 2024 से कौन-सा अभियान शुरू किया गया?

Aराशन मुक्ति अभियान

Bगिव अप अभियान (Give Up Campaign)

Cअन्नपूर्णा त्याग अभियान

Dसमर्थ नागरिक अभियान

प्रश्न 216. 'डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' (संशोधित 1 अप्रैल 2023 से) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इस योजना के तहत सवर्ण हिन्दू एवं अनुसूचित जाति (SC) के बीच विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। B. ₹10 लाख की सहायता में से ₹5 लाख नवदंपति के संयुक्त बैंक खाते में नकद दिए जाते हैं। C. शेष ₹5 लाख की राशि 8 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में सावधि जमा रखी जाती है। D. सिलिकोसिस नीति-2019 के तहत पीड़ित की मृत्यु होने पर परिजनों को कोई सहायता नहीं दी जाती।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 217. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के तहत किसी भी संस्थान में 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) का गठन करना कब अनिवार्य है?

A5 या अधिक कर्मचारी होने पर

B20 या अधिक कर्मचारी होने पर

C10 या अधिक कर्मचारी होने पर

D50 या अधिक कर्मचारी होने पर

प्रश्न 218. दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं कौशल विकास हेतु जामडोली (जयपुर) में संचालित 'कंपोजिट रीजनल सेंटर' (CRC) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसकी स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के DEPwD विभाग द्वारा की गई है। B. यह 17 जनवरी 2023 से जामडोली स्थित 'स्वयंसिद्धा परिसर' में संचालित है। C. इसके परिसर में दिव्यांगजनों व वंचित वर्गों की सुविधाओं हेतु 'स्वयंसिद्धा उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित किया गया है। D. यह राज्य के सभी 21 प्रकार के दिव्यांगजनों को समग्र पुनर्वास, कृत्रिम अंग व फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा राजस्थान के दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास, कौशल संवर्धन एवं सामाजिक समावेशन हेतु जयपुर के जामडोली स्थित 'स्वयंसिद्धा परिसर' में 'कंपोजिट रीजनल सेंटर' (CRC) की स्थापना की गई है: 1. स्थापना एवं संचालन: यह केंद्र 17 जनवरी 2023 से विधिवत रूप से क्रियाशील है (कथन A व B सत्य हैं)। 2. उत्कृष्टता केंद्र: परिसर में दिव्यांगजनों व उपेक्षित वर्गों की बहुआयामी आवश्यकताओं हेतु 'स्वयंसिद्धा उत्कृष्टता केंद्र' (Centre of Excellence) संचालित है (कथन C सत्य है)। 3. व्यापक सेवाएं: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) में वर्णित सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को कृत्रिम अंग निर्माण व वितरण, आधुनिक सहायक उपकरण, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, प्रारंभिक हस्तक्षेप (Early Intervention) तथा स्वरोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: जामडोली (जयपुर) दिव्यांगजन सशक्तिकरण का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तथा कंपोजिट रीजनल सेंटर (CRC) दोनों स्थित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 219. 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) के अंतर्गत किसी विकास परियोजना की स्वीकृति हेतु परियोजना क्षेत्र के 15 किमी दायरे में न्यूनतम कितनी अल्पसंख्यक आबादी होना अनिवार्य है?

A25 प्रतिशत

B20 प्रतिशत

C15 प्रतिशत

D40 प्रतिशत

प्रश्न 220. 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (हथलेवा योजना) के अंतर्गत देय सहायता राशियों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. SC, ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आधारभूत सहायता ₹31,000 दी जाती है। B. यदि कन्या 10वीं पास है तो ₹10,000 अतिरिक्त (कुल ₹41,000) तथा स्नातक पास होने पर ₹20,000 अतिरिक्त (कुल ₹51,000) दिए जाते हैं। C. अंत्योदय, आस्था कार्ड, बीपीएल (सामान्य/ओबीसी) परिवारों तथा 18+ महिला खिलाड़ियों हेतु आधारभूत सहायता ₹21,000 है। D. महिला खिलाड़ियों एवं बीपीएल कन्याओं के स्नातक होने पर कुल सहायता ₹41,000 तक पहुंचती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (पूर्व में हथलेवा योजना) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर संबल देने हेतु संचालित है: 1. SC, ST एवं अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार: विवाह के अवसर पर आधारभूत सहायता ₹31,000 दी जाती है। यदि कन्या ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो ₹10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन (कुल ₹41,000) तथा यदि कन्या स्नातक (Graduate) उत्तीर्ण है तो ₹20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन (कुल ₹51,000) प्रदान किया जाता है (कथन A व B सत्य हैं)। 2. अन्य पात्र वर्ग (सामान्य/ओबीसी बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला खिलाड़ी): सामान्य विवाह पर आधारभूत सहायता ₹21,000 दी जाती है। 10वीं पास होने पर अतिरिक्त ₹10,000 (कुल ₹31,000) तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर अतिरिक्त ₹20,000 (कुल ₹41,000) डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं (कथन C व D सत्य हैं)। 3. पात्रता नियम: परिवार में केवल दो पुत्रियों के विवाह तक ही यह लाभ अनुमेय है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: अधिकतम सहायता ₹51,000 केवल SC/ST/अल्पसंख्यक बीपीएल कन्याओं के स्नातक होने पर देय है, जबकि अन्य बीपीएल व महिला खिलाड़ियों हेतु स्नातक पर अधिकतम ₹41,000 है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 221. राजस्थान की फ्लैगशिप 'पालनहार योजना' (Palanhar Yojana) के अंतर्गत संशोधित मासिक अनुदान दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ₹1,500 प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु ₹2,500 प्रति माह देय हैं। B. डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (ACETS-2022) में केवल 1% ब्याज अनुदान दिया जाता है। C. 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को वस्त्र, जूते, स्वेटर हेतु ₹2,000 वार्षिक एकमुश्त अतिरिक्त सहायता दी जाती है। D. बच्चे का आंगनबाड़ी (0-6 वर्ष) या नियमित विद्यालय (6-18 वर्ष) में नामांकित होना अनिवार्य शर्त है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 222. पालनहार योजना के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके लाभार्थियों को तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा उच्च शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कौन-सी योजना संचालित है?

Aमुख्यमंत्री अनुप्रति योजना

Bमुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

Cमुख्यमंत्री संबल योजना

Dसमर्थ योजना

✅ सही उत्तर: (B) मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

📝 व्याख्या: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा 'पालनहार योजना' के अंतर्गत वयस्क हो चुके अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु 'मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना' का संचालन किया जा रहा है: 1. योजना का उद्देश्य: पालनहार योजना का सामान्य लाभ केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ये युवा असहाय न रहें, इसके लिए उन्हें उच्च तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक अथवा आईटीआई आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। 2. वित्तीय सहायता: तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर संबंधित पाठ्यक्रम की संपूर्ण शिक्षण फीस, छात्रावास शुल्क तथा प्रशिक्षण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 3. आजीविका संबल: प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत इन्हें प्लेसमेंट व स्वरोजगार ऋण योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग हेतु है, जबकि 'मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना' विशेष रूप से पालनहार के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के तकनीकी/कौशल विकास हेतु है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।

प्रश्न 223. 08 मार्च (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) पर प्रदान की जाने वाली 'पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना' के अंतर्गत किन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं? A. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका एवं महिला सशक्तिकरण में अद्वितीय कार्य करने वाले व्यक्ति। B. महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्थाएं। C. श्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता (आंगनबाड़ी/साथिन)। D. श्रेष्ठ दानदाता या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियां।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी (4 श्रेणियां)

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी (4 श्रेणियां)

📝 व्याख्या: महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 08 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के राज्य स्तरीय समारोह में महिला कल्याण एवं बालिका संरक्षण में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को 'पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना' के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं: 1. चार वैधानिक श्रेणियां:  - श्रेणी-1: राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका संरक्षण व महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली राजस्थान की विभूति (कथन A सत्य)।  - श्रेणी-2: महिला कल्याण, पुनर्वास व सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs) (कथन B सत्य)।  - श्रेणी-3: श्रेष्ठ मानदेय कार्यकर्ता (उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन) (कथन C सत्य)।  - श्रेणी-4: श्रेष्ठ भामाशाह अथवा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत उल्लेखनीय वित्तीय व भौतिक सहयोग देने वाले संस्थान (कथन D सत्य)। 2. पुरस्कार स्वरूप: विजेताओं को नकद पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पन्नाधाय के अद्वितीय बलिदान के प्रतीक स्वरूप शुरू की गई यह योजना महिला एवं बाल विकास की 4 विशिष्ट श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देती है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।

प्रश्न 224. राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. 'मेरिट कम मीन्स' (MCM) छात्रवृत्ति स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट) हेतु देय है। B. MCM छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख से कम तथा पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। C. 'उत्तर मैट्रिक' (Post Metric) छात्रवृत्ति कक्षा 11 से लेकर पीएच.डी. तक की सामान्य उच्च शिक्षा हेतु देय है। D. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.0 लाख से कम तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा राज्य के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का तुलनात्मक ढांचा: 1. मेरिट-कम-मीन्स (MCM) छात्रवृत्ति: यह स्नातक (Undergraduate) एवं स्नातकोत्तर (Postgraduate) स्तर के मान्यता प्राप्त तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (जैसे BE, B.Tech, MBBS, MBA, MCA, LLB आदि) में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु है। इसके तहत माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा पूर्ववर्ती अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं (कथन A व B सत्य हैं)। 2. उत्तर मैट्रिक (Post-Matric) छात्रवृत्ति: यह कक्षा 11 एवं 12 तथा उच्च सामान्य शिक्षा (BA, B.Sc, B.Com, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.D आदि) हेतु प्रदान की जाती है। इसमें माता-पिता की वार्षिक आय सीमा ₹2.0 लाख से कम होनी चाहिए तथा पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है (कथन C व D सत्य हैं)। 3. वित्तीय अंतरण: दोनों ही योजनाओं में छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में DBT प्रणाली से भेजी जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: MCM छात्रवृत्ति में आय सीमा ₹2.50 लाख है जबकि पोस्ट-मैट्रिक में आय सीमा ₹2.00 लाख है। यह अंतर विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।

प्रश्न 225. राजस्थान में मानदेय आधारित महिला कार्यकर्ताओं (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी) के कल्याण हेतु स्थापित 'महिला कल्याण कोष' में सहायिका/आशा सहयोगिनी का वार्षिक अंशदान कितना निर्धारित है?

A₹150

B₹750

C₹500

D₹365

प्रश्न 226. 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' के पात्रता एवं वित्तीय मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) में प्रथम संतान के जन्म पर ₹50,000 की नकद सहायता मिलती है। B. 18 से 75 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को ₹1,250 प्रति माह पेंशन दी जाती है। C. 75 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर पेंशन राशि ₹1,500 प्रति माह दी जाती है। D. योजना का लाभ लेने हेतु परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹48,000 से कम होना अनिवार्य है (बीपीएल/अंत्योदय हेतु आय सीमा की छूट)।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 227. 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के 'क्लस्टर या फेडरेशन' को अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जा सकती है?

A₹1 करोड़

B₹50 लाख

C₹2 करोड़

D₹5 करोड़

प्रश्न 228. 'अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना' (Ambedkar DBT Voucher Scheme) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान, वाणिज्य) में अध्ययनरत उन छात्रों हेतु है जो किराए के कमरे/पीजी में रहते हैं। B. पात्र विद्यार्थियों को आवास, भोजन व बिजली-पानी खर्च हेतु ₹2,000 प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 10 माह हेतु ₹20,000) दिए जाते हैं। C. इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना केवल राजस्थान के 5 जनजातीय जिलों में ही सीमित है। D. संभागीय मुख्यालयों पर निवास करने वाले अपने स्वयं के मकान वाले छात्र भी इस सहायता के पात्र हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 229. 'मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना-2024' (22 अक्टूबर 2024 से लागू) के वित्तीय एवं भौतिक प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु (DNT) जातियों के आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु ₹1.20 लाख की सहायता दी जाती है। B. सखी - वन स्टॉप सेंटर (OSC) केवल दिन के समय 2 घंटे हेतु ही परामर्श उपलब्ध कराता है। C. स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। D. मनरेगा योजना के तहत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी (₹23,920 तक) का अतिरिक्त लाभ देय है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 230. 'गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना' के अंतर्गत पारंपरिक व्यवसाय हेतु कच्चा माल (लोहा आदि) खरीदने के लिए जीवन में एक बार कितनी एकमुश्त अनुदान राशि दी जाती है?

A₹5,000

B₹20,000

C₹10,000

D₹50,000

✅ सही उत्तर: (C) ₹10,000

📝 व्याख्या: राजस्थान में पारंपरिक रूप से घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाले गाड़िया लोहार समाज के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं: 1. कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना: गाड़िया लोहारों के पारंपरिक लोहार व्यवसाय के उपकरण, औजार एवं कच्चा माल (लोहा, कोयला आदि) खरीदने हेतु जीवनकाल में एक बार ₹10,000 की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है (विकल्प C सत्य है)। 2. स्थायी आवास हेतु निःशुल्क भूखंड आवंटन: खानाबदोश जीवन समाप्त कर स्थायी बसावट हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज तक का आवासीय भूखंड निःशुल्क आवंटित किया जाता है। 3. मकान निर्माण सहायता योजना: यदि लाभार्थी के पास स्वयं का या आवंटित भूखंड उपलब्ध है, तो पक्का मकान बनाने हेतु ₹1,20,000 (1.20 लाख) की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों (₹40,000 + ₹40,000 + ₹40,000) में दी जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कच्चा माल क्रय हेतु एकमुश्त अनुदान ₹10,000 है, जबकि मकान निर्माण हेतु कुल अनुदान ₹1,20,000 है। अतः सही उत्तर विकल्प C (₹10,000) है।

प्रश्न 231. 'कालीबाई भील उड़ान योजना' (पूर्व नाम: आई.एम. शक्ति उड़ान योजना) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह योजना 19 दिसंबर 2021 से महिलाओं व किशोरियों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु संचालित है। B. राज्य की 10 से 45 वर्ष की सभी किशोरियों एवं महिलाओं को प्रति माह 12 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं। C. नैपकिन का वितरण विद्यालयों, कॉलेजों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। D. इसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), राजस्थान है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'कालीबाई भील उड़ान योजना' (पूर्व में इंदिरा महिला शक्ति - आई.एम. शक्ति उड़ान योजना) 19 दिसंबर 2021 से महिलाओं व किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management) तथा प्रजनन तंत्र के संक्रमणों (RTI/STI) की रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप पहल है: 1. लक्षित लाभार्थी व पात्रता: राज्य की 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की समस्त किशोरियों, युवतियों एवं महिलाओं को प्रति माह 12 उच्च गुणवत्तायुक्त सेनेटरी नैपकिन पूर्णतः निःशुल्क वितरित किए जाते हैं (कथन A व B सत्य हैं)। 2. वितरण तंत्र: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक माह नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाता है (कथन C सत्य है)। 3. प्रशासनिक समन्वय: इसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) है तथा इसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है (कथन D सत्य है)। 4. सामाजिक प्रभाव: इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी स्वच्छता के प्रति सामाजिक वर्जनाएं (Taboos) टूटी हैं तथा छात्राओं की स्कूल उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: प्रति माह देय सेनेटरी नैपकिन की संख्या 12 है तथा लक्षित आयु वर्ग 10 से 45 वर्ष है। परीक्षा में आयु सीमा या नैपकिन संख्या बदलकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 232. राजस्थान में संकटग्रस्त, पीड़ित या घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को 24×7 आपातकालीन सहायता व परामर्श देने हेतु एकीकृत महिला हेल्पलाइन नंबर कौन-सा है?

A100

B108

C1098

D181

✅ सही उत्तर: (D) 181

📝 व्याख्या: राजस्थान में संकटग्रस्त, पीड़ित अथवा घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या लैंगिक अपराधों का सामना कर रही महिलाओं को चौबीसों घंटे आपातकालीन सहायता, विधिक सलाह एवं आश्रय प्रदान करने हेतु एकीकृत महिला हेल्पलाइन नंबर '181' क्रियान्वित है: 1. सेवाओं का दायरा: 181 डायल करने पर कॉल सेंटर द्वारा तुरंत पुलिस सहायता, महिला अधिकारिता विभाग, 'सखी' वन स्टॉप सेंटर (OSC) तथा निकटतम संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) से संपर्क कराया जाता है। 2. मनोवैज्ञानिक व विधिक परामर्श: प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक संबल तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 3. अल्पकालिक आश्रय: आवश्यकता पड़ने पर पीड़िता को सुरक्षित आश्रय गृहों (Shelter Homes/Swadhar Greh) में आश्रय दिलाया जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों का वर्गीकरण: '181' = महिला हेल्पलाइन / राजस्थान संपर्क; '108' = आपातकालीन एम्बुलेंस; '1098' = चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों हेतु); '100/112' = पुलिस आपातकाल। अतः सही विकल्प D (181) है।

प्रश्न 233. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत राजस्थान में पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। B. सहायता राशि विभिन्न चरणों (FIR दर्ज होने, चालान पेश होने तथा दोषसिद्धि) में वितरित की जाती है। C. हत्या जैसे जघन्य अपराधों में मृतक की विधवा/आश्रितों को ₹5,000 प्रति माह पेंशन मय महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। D. विशेष योग्यजन पेंशन योजना में दिव्यांगता का न्यूनतम स्तर मात्र 10 प्रतिशत होना पर्याप्त है।

Aकेवल D और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 234. राजस्थान में विशेष योग्यजनों की उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं शोध को बढ़ावा देने हेतु स्थापित 'बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय' तथा 'महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय' क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं?

Aजोधपुर एवं जयपुर

Bजयपुर एवं जोधपुर

Cजयपुर एवं उदयपुर

Dकोटा एवं अजमेर

प्रश्न 235. 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. दिव्यांगजनों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। B. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में अधिकतम ₹50 लाख का सरकारी अनुदान दिया जाता है। C. आवेदक व उसके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। D. कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण खरीदने हेतु अधिकतम ₹20,000 का संयुक्त सहायता अनुदान भी देय है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को स्वावलंबी व आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने हेतु 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' क्रियान्वित है: 1. ऋण एवं वित्तीय सीमा: दिव्यांगजनों को कृषि, विनिर्माण, व्यापार, दुकान अथवा सेवा क्षेत्र में स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹5.0 लाख तक का सावधि ऋण स्वीकृत कराया जाता है (कथन A सत्य है)। 2. पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी): स्वीकृत कुल ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50,000 (दोनों में से जो भी कम हो) राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान के रूप में वहन किया जाता है (कथन B सत्य है)। 3. आय सीमा पात्रता: आवेदक विशेष योग्यजन तथा उसके माता-पिता/पति/पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.0 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (कथन C सत्य है)। 4. सहायक उपकरण अनुदान: अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक कृत्रिम अंग अथवा विशेष तकनीकी सहायक उपकरण क्रय करने हेतु अधिकतम ₹20,000 का अतिरिक्त सहायता अनुदान भी दिया जाता है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि इस योजना में ऋण ₹5 लाख तक है परंतु सरकारी पूंजीगत अनुदान 50% या अधिकतम ₹50,000 (न कि ₹50 लाख) ही देय है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 236. 'सुखद दाम्पत्य योजना' के अंतर्गत यदि कोई युवक/युवती 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को अपना जीवनसाथी बनाता/बनाती है, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी जाती है?

A₹50,000

B₹1.00 लाख

C₹5.00 लाख

D₹2.50 लाख

प्रश्न 237. गंभीर बीमारी 'मस्कुलर डिस्ट्रॉफी' (मांसपेशीय दुर्विकास) से ग्रसित विशेष योग्यजनों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा देय विशेष सहायता के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित मरीजों को केवल लकड़ी की बैसाखियां दी जाती हैं, व्हीलचेयर प्रतिबंधित है। B. आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब तक 1,100 से अधिक व्हीलचेयर वितरित की जा चुकी हैं। C. इन्हें विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देय है। D. 100 प्रतिशत दिव्यांगता की स्थिति में देखभाल हेतु सामान्य पेंशन के अतिरिक्त ₹1,000 प्रति माह अतिरिक्त सहायता देय है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: 'मस्कुलर डिस्ट्रॉफी' (मांसपेशीय दुर्विकास) एक दुर्लभ, आनुवंशिक एवं लाइलाज न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर होकर क्षय होने लगती हैं और व्यक्ति पूरी तरह गतिहीन हो जाता है: 1. मोटराइज्ड व्हीलचेयर वितरण: पीड़ित व्यक्तियों को स्वतंत्र गतिशीलता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई बैटरी-चालित (मोटराइज्ड) व्हीलचेयर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब तक 1,100 से अधिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित मरीजों को ये व्हीलचेयर वितरित की जा चुकी हैं (कथन A व B सत्य हैं)। 2. पेंशन संरक्षण: इन सभी रोगियों को 'विशेष योग्यजन पेंशन योजना' के तहत न्यूनतम ₹1,150 से लेकर ₹1,500 तक मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है (कथन C सत्य है)। 3. केयरटेकर विशेष भत्ता: 100 प्रतिशत दिव्यांगता तथा पूर्णतः बिस्तर पर निर्भर (Bedridden) रोगियों के दैनिक भरण-पोषण व परिचारक (Caregiver) खर्च हेतु सामान्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त ₹1,000 प्रति माह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि इस गंभीर बीमारी के मरीजों की स्वतंत्र गतिशीलता हेतु राज्य सरकार द्वारा बैटरी चालित मोटराइज्ड व्हीलचेयर निःशुल्क दी जाती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 238. राजस्थान में 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) योजना के अंतर्गत हिंसा पीड़ित महिलाओं को अधिकतम कितने दिनों तक का निःशुल्क अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है?

A5 दिन

B3 दिन

C15 दिन

D30 दिन

प्रश्न 239. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) के तहत राजस्थान में देय वित्तीय लाभों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रथम संतान के जन्म पर ₹5,000 (केंद्र) के अतिरिक्त राजस्थान सरकार ₹1,500 की टॉप-अप सहायता देकर कुल ₹6,500 प्रदान करती है। B. द्वितीय संतान के रूप में 'बालिका' के जन्म पर ₹6,000 की एकमुश्त सहायता राशि सीधे माता के खाते में दी जाती है। C. नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध हथियार बनाने वालों को सरकारी नौकरी देना है। D. योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री माताओं में पोषण स्तर सुधारना तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 240. राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 100 मिलीलीटर दूध वितरण हेतु 14 दिसंबर 2024 को कौन-सी योजना शुरू की गई?

Aपन्नाधाय बाल गोपाल योजना

Bमुख्यमंत्री अमृत आहार योजना

Cमुख्यमंत्री बाल संबल योजना

Dनन्द घर पोषण योजना

✅ सही उत्तर: (B) मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना

📝 व्याख्या: राजस्थान में 3 से 6 वर्ष के नन्हे बच्चों में कुपोषण उन्मूलन, वेस्टिंग व स्टंटिंग में कमी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थिति बढ़ाने हेतु 14 दिसंबर 2024 को 'मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना' का शुभारंभ किया गया: 1. योजना के मानक: आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 100 मिलीलीटर ताजा तैयार पौष्टिक मीठा गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। 2. निर्माण विधि: प्रति बच्चे 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) तथा 7 ग्राम चीनी से यह 100 मिली दूध तैयार किया जाता है। दूध पाउडर की आपूर्ति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF/सरस) द्वारा की जाती है। 3. अंतर समझें - पन्नाधाय बाल गोपाल योजना: विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' संचालित है, जिसमें सप्ताह के सभी 6 दिन दूध दिया जाता है (कक्षा 1-5 को 150 मिली तथा कक्षा 6-8 को 200 मिली)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना' (सप्ताह में 5 दिन, 100 मिली दूध) लागू है, जबकि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' (सप्ताह में 6 दिन, 150-200 मिली दूध) लागू है। संस्था और योजना के नाम का मिलान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।

प्रश्न 241. राजस्थान में पर्यटन आगमन रुझानों (वर्ष 2024-25 एवं 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्ष 2025 में राजस्थान में कुल 2,525.03 लाख घरेलू (स्वदेशी) पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। B. वर्ष 2024-25 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 90 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। C. विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) प्रथम स्थान पर तथा यूनाइटेड किंगडम (UK) द्वितीय स्थान पर रहा। D. वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण घरेलू पर्यटन में 71.05 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी, जबकि 2022 में 392.65 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई थी।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 242. वर्ष 2025 में राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक किलों/धरोहर स्थलों एवं उन पर पहुंचे घरेलू पर्यटकों की संख्या (लाख में) को सुमेलित कीजिए: सूची-I (धरोहर स्थल): सूची-I: A. जैसलमेर दुर्ग (सोनार किला - सर्वाधिक घरेलू पर्यटक) B. हवा महल (जयपुर) C. आमेर किला (जयपुर) D. सिटी पैलेस (उदयपुर) सूची-II: 1. 41.92 लाख 2. 18.24 लाख 3. 18.15 लाख 4. 15.23 लाख

AA-3, B-1, C-2, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-1, B-3, C-2, D-4

प्रश्न 243. 'राजस्थान पर्यटन नीति-2025' (10 दिसंबर 2025 को जयपुर में शुभारंभ) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में ग्रामीण एवं साहसिक पर्यटन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। B. इसमें उत्पाद विविधीकरण हेतु ग्रामीण, आदिवासी, साहसिक (Adventure), तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया है। C. निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु RIPS के अनुरूप पूंजी सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति व ब्याज अनुदान देय हैं। D. पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं बिजली शुल्क में विशेष राहत प्रदान की गई है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: 'राजस्थान पर्यटन नीति-2025' (Rajasthan Tourism Policy-2025) का औपचारिक विमोचन 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित 'प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस' के अवसर पर किया गया: 1. रणनीतिक विजन: यह नीति राज्य के 'विकसित राजस्थान@2047' विजन के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सांस्कृतिक व सतत पर्यटन गंतव्य बनाना है (कथन A सत्य है)। 2. उत्पाद विविधीकरण (Product Diversification): पारंपरिक किलों व महलों के अतिरिक्त ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism), आदिवासी पर्यटन (Tribal circuits), साहसिक पर्यटन (Adventure), तथा आध्यात्मिक-धार्मिक सर्किटों के समग्र विकास पर बल दिया गया है (कथन B सत्य है)। 3. निजी निवेश प्रोत्साहन: निजी क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर आदि की स्थापना हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत पूंजी सब्सिडी, ब्याज अनुदान एवं 100% स्टेट जीएसटी (SGST) प्रतिपूर्ति के प्रावधान किए गए हैं (कथन C सत्य है)। 4. कर एवं शुल्क राहत: पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं बिजली शुल्क (Electricity Duty) में शत-प्रतिशत छूट दी गई है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पर्यटन नीति-2025 में उत्पाद विविधीकरण हेतु ग्रामीण, साहसिक, आदिवासी व वेलनेस पर्यटन पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 244. 'राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024' (RTUP-2024) के अंतर्गत पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा' मिलने से प्राप्त लाभों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. होटल एवं पर्यटन इकाइयों को वाणिज्यिक दरों के स्थान पर रियायती 'औद्योगिक दरों' पर विद्युत शुल्क का भुगतान करना होता है (विद्युत दरों में लगभग 30% कमी)। B. नगरीय विकास कर (UD Tax) की गणना औद्योगिक दरों पर किए जाने से दरों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है। C. होटल एवं पर्यटन इकाइयों को फायर एनओसी (NOC) एक बार में 3 वर्षों की अवधि हेतु जारी की जाती है। D. लाइसेंस एवं संचालन हेतु व्यापार लाइसेंस एक बार में 10 वर्षों के लिए दिया जाता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024' (RTUP-2024) तथा पर्यटन को 'उद्योग का पूर्ण दर्जा' दिए जाने के फलस्वरूप राज्य में हॉस्पिटैलिटी एवं पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं: 1. विद्युत दरों में भारी राहत: होटल, हेरिटेज संपत्तियों एवं अनुमोदित पर्यटन इकाइयों को पूर्ववर्ती उच्च वाणिज्यिक दरों के स्थान पर रियायती 'औद्योगिक दरों' (Industrial Tariffs) पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनके ऊर्जा बिलों में लगभग 30% की शुद्ध कमी आई है (कथन A सत्य है)। 2. नगरीय विकास कर (UD Tax): स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय विकास कर की गणना वाणिज्यिक के बजाय औद्योगिक दरों पर किए जाने से होटलों के टैक्स भार में 90 प्रतिशत तक की भारी राहत प्राप्त हुई है (कथन B सत्य है)। 3. नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण: बार-बार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जटिलता समाप्त करते हुए 'फायर एनओसी' (Fire NOC) अब एक बार में 3 वर्षों की वैधता हेतु जारी की जाती है (कथन C सत्य है)। 4. दीर्घकालिक व्यापार लाइसेंस: स्थानीय निकायों द्वारा पर्यटन इकाइयों के संचालन हेतु व्यापार लाइसेंस एक बार में 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाता है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से विद्युत दरों में 30% और यूडी टैक्स में 90% की बचत हुई है। इन दोनों आंकड़ों को विशेष रूप से याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प D है।

प्रश्न 245. 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025' के अंतर्गत देय वित्तीय अनुदानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राज्य में फिल्माई गई फीचर फिल्मों हेतु कुल उत्पादन खर्च का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹3.0 करोड़ तक की सब्सिडी देय है। B. वेब सीरीज एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों हेतु अधिकतम ₹2.0 करोड़ तथा टीवी सीरियल्स हेतु ₹1.50 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। C. राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के तहत स्थापित ग्रामीण गेस्ट हाउसों को 50 प्रतिशत व्यावसायिक कर देना पड़ता है। D. राज्य व केंद्र सरकार के स्मारकों/स्थलों पर शूटिंग शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (प्रथम 5 दिनों तक) दी जाती है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 246. जवाहर कला केंद्र (JKK), जयपुर की वास्तुकला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया (Charles Correa) द्वारा तैयार किया गया था। B. इसकी वास्तुकला भारतीय ज्योतिषशास्त्र की 'नवग्रह' (नौ ग्रहों) की अवधारणा पर आधारित है। C. इस केंद्र में कुल 8 भौतिक ब्लॉक (खंड) निर्मित हैं तथा नौवां ब्लॉक खुला आंगन है। D. परिसर में संग्रहालय, एम्फीथिएटर, कला दीर्घाएं (Art Galleries), लाइब्रेरी और शिल्पग्राम शामिल हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: जवाहर कला केंद्र (JKK), जयपुर की वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व एवं प्रशासनिक संरचना: 1. वास्तुकार एवं अवधारणा: भारत के प्रख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया (Charles Correa) द्वारा इसका डिजाइन 1986-1992 के दौरान तैयार किया गया। इसकी संपूर्ण वास्तुकला जयपुर शहर के मूल नौ-चौकड़ी नगर नियोजन तथा प्राचीन भारतीय ज्योतिषशास्त्र के 'नवग्रह मंडल' (Nine Planets) की अवधारणा पर आधारित है (कथन A व B सत्य हैं)। 2. भौतिक संरचना: इसमें कुल 8 निर्मित चौकोर ब्लॉक (भवन खंड) हैं, जो विभिन्न ग्रहों के रंगों एवं विशेषताओं को दर्शाते हैं, जबकि केंद्र में नौवां खंड (सूर्य/मध्य खंड) एक खुला प्रांगण (Open-air Courtyard) है (कथन C सत्य है)। 3. सांस्कृतिक सुविधाएं: परिसर में आधुनिक कला दीर्घाएं (Art Galleries), मध्यवर्ती (खुला एम्फीथिएटर), रंगायन प्रेक्षागृह, शिल्पग्राम (ग्रामीण कला केंद्र), सुकुर पुस्तकालय तथा कॉफी हाउस स्थित हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: जेकेके में 8 निर्मित ब्लॉक हैं तथा 9वां खंड खुला आंगन है। परीक्षा में कई बार '9 निर्मित ब्लॉक' लिखकर भ्रमित किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 247. 28 मार्च 2025 को आयोजित 'इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025' में किस धरोहर स्थल को 'बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन' (Best Heritage Destination) पुरस्कार प्रदान किया गया?

Aमेहरानगढ़ दुर्ग (जोधपुर)

Bजूनागढ़ (बीकानेर)

Cकुंभलगढ़ फोर्ट (राजसमंद)

Dआमेर फोर्ट (जयपुर)

✅ सही उत्तर: (D) आमेर फोर्ट (जयपुर)

📝 व्याख्या: 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 'इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025' में राजस्थान के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए: 1. बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन: जयपुर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर 'आमेर फोर्ट' (Amer Fort) को अपने अद्वितीय राजपूत-मुगल स्थापत्य, शीश महल, भव्य प्राचीरों तथा ऐतिहासिक वैभव के संरक्षण हेतु देश का 'सर्वश्रेष्ठ धरोहर गंतव्य' (Best Heritage Destination) चुना गया। 2. अन्य प्रमुख श्रेणियां:  - बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन (Mountain Destination): अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एशिया की सबसे लंबी 36 किमी सुरक्षा प्राचीर वाले 'कुंभलगढ़ दुर्ग' (राजसमंद) को प्रदान किया गया।  - बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन (Culinary Destination): अपनी विश्वप्रसिद्ध भुजिया, रसगुल्ले व पारंपरिक नमकीन के लिए बीकानेर को चुना गया। 3. आर्थिक प्रभाव: आमेर फोर्ट राज्य में सर्वाधिक घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए जाने वाले शीर्ष स्मारकों में शामिल है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'बेस्ट हेरिटेज' आमेर फोर्ट (जयपुर) को तथा 'बेस्ट माउंटेन' कुंभलगढ़ (राजसमंद) को मिला है। इन दोनों पुरस्कारों में अंतर स्पष्ट रखें। अतः सही विकल्प D (आमेर फोर्ट) है।

प्रश्न 248. राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध उत्सवों एवं उनके आयोजन स्थलों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (सांस्कृतिक उत्सव): सूची-I: A. ऊँट महोत्सव (Camel Festival) B. मरू महोत्सव (Desert Festival) C. मारवाड़ महोत्सव D. हाथी महोत्सव सूची-II: 1. जोधपुर 2. जयपुर 3. बीकानेर 4. जैसलमेर (सम के धोरे)

AA-3, B-2, C-4, D-1

BA-2, B-3, C-4, D-1

CA-2, B-4, C-3, D-1

DA-4, B-3, C-2, D-1

प्रश्न 249. मार्च 2025 में बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित 'पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन' (PATA) कार्यक्रम में राजस्थान को किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

Aडेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड (रॉयल एक्सपीरियंस)

Bबेस्ट हेरिटेज स्टेट ऑफ द ईयर

Cबेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्टेट

Dएक्सीलेंस इन वाइल्डलाइफ टूरिज्म

✅ सही उत्तर: (A) डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड (रॉयल एक्सपीरियंस)

📝 व्याख्या: 4 से 6 मार्च 2025 को बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला आईटीबी बर्लिन (ITB Berlin) के दौरान 'पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन' (PATA) द्वारा राजस्थान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए: 1. डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर: राजस्थान को अपने समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, शाही महलों, जीवंत लोक परंपराओं तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतिथ्य सत्कार हेतु 'डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर (रॉयल एक्सपीरियंस)' [Destination of the Year - Royal Experience] का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। 2. नेतृत्व सम्मान: वैश्विक मंच पर राजस्थान के पर्यटन पुनरुत्थान और प्रभावी नीतियों के सम्मान में राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री को 'वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर (इंडिया)' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3. वैश्विक आउटरीच: पाटा पुरस्कार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पर्यटन संवर्धन का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बर्लिन में राजस्थान को 'डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर (रॉयल एक्सपीरियंस)' का खिताब मिला है, न कि केवल हेरिटेज स्टेट का। अतः सही विकल्प A है।

प्रश्न 250. पारंपरिक लोक कलाओं, दुर्लभ लोक वाद्ययंत्रों, सूफी एवं शास्त्रीय संगीत को मंच प्रदान करने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर 2025 से शुरू की गई मासिक श्रृंखला का क्या नाम है?

Aविरासत प्रवाह

Bसंस्कृति संवाद

Cअनहद श्रृंखला (Anhad Series)

Dलोक गूंज

✅ सही उत्तर: (C) अनहद श्रृंखला (Anhad Series)

📝 व्याख्या: राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राज्य की पारंपरिक लोक संगीत शैलियों, लुप्तप्राय लोक वाद्यों एवं सूफी-शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने हेतु सितंबर 2025 से मासिक सांस्कृतिक श्रृंखला "अनहद श्रृंखला" (Cultural Diaries: Anhad Series) शुरू की गई है: 1. मुख्य उद्देश्य: जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी के पारंपरिक मांगणियार, लंगा, कालबेलिया, भोपा तथा कथक कलाकारों को नियमित मंच एवं आजीविका संबल प्रदान करना। 2. आयोजन स्थल: यह कार्यक्रम प्रतिमाह पूर्णिमा अथवा विशिष्ट तिथियों पर राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों, हवेलियों, अल्बर्ट हॉल तथा खुले प्रांगणों में जीवंत रूप से आयोजित किए जाते हैं। 3. दुर्लभ वाद्ययंत्रों का पुनरुद्धार: इसमें कमायचा, रावणहत्था, सुरिंदा, अलगोजा, मोरचंग और खड़ताल जैसे दुर्लभ पारंपरिक वाद्यों की विशेष प्रस्तुतियां शामिल की जाती हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'अनहद श्रृंखला' पर्यटन विभाग की मासिक लोक संगीत पहल है, जबकि 'विरासत' या 'उत्सव' वार्षिक मेलों के भाग हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C (अनहद श्रृंखला) है।

प्रश्न 251. राजस्थान में स्थित यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में कुल 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। B. वर्ष 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) को प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। C. वर्ष 2010 में जंतर-मंतर (जयपुर) तथा वर्ष 2019 में जयपुर के चारदीवारी शहर (Walled City) को शामिल किया गया। D. वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों (चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन) को विश्व धरोहर घोषित किया गया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कुल 9 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, जिनका कालानुक्रमिक विवरण इस प्रकार है: 1. प्राकृतिक धरोहर (वर्ष 1985): भरतपुर स्थित 'केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान' (घाना पक्षी विहार) को एशिया के सबसे बड़े पक्षी प्रजनन स्थल के रूप में विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया (कथन B सत्य है)। 2. सांस्कृतिक खगोलीय वेधशाला (वर्ष 2010): सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित 'जंतर-मंतर वेधशाला' (जयपुर) को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया (कथन C सत्य है)। 3. राजस्थान के 6 पहाड़ी किले (वर्ष 2013): 37वें विश्व धरोहर समिति सत्र (फ्नोम पेन्ह) में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर (सोनार), आमेर और गागरोन (झालावाड़) दुर्गों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया (कथन D सत्य है)। 4. सांस्कृतिक नगर (वर्ष 2019): बाकू (अज़रबैजान) में आयोजित 43वें सत्र में जयपुर के ऐतिहासिक 'चारदीवारी शहर' (Walled City) को विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गई (कथन C सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कुल 9 स्थलों में 1 प्राकृतिक (केवलादेव), 1 सांस्कृतिक नगर (जयपुर परकोटा), 1 वैज्ञानिक वेधशाला (जंतर-मंतर) तथा 6 पहाड़ी किले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 में 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Heritage) का दर्जा प्राप्त है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 252. 'राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' (21 फरवरी 2026 को संशोधित) के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. पैलेस ऑन व्हील्स (Palace on Wheels) शाही ट्रेन का संचालन 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुआ था। B. संपत्ति स्वामी या उसके परिवार का उसी परिसर में निवास करने की अनिवार्य पूर्व शर्त समाप्त कर दी गई है। C. विदेशी पर्यटकों की सूचना देना तथा अतिथि पंजिका (Register) को न्यूनतम 7 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। D. पंजीकरण शुल्क सिल्वर श्रेणी हेतु ₹1,000 तथा गोल्ड श्रेणी हेतु ₹2,000 निर्धारित है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 253. प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से पुनः जोड़ने तथा राज्य के विकास में भागीदार बनाने हेतु 'प्रवासी राजस्थानी नीति-2025' किस तिथि को जारी की गई?

A30 मार्च 2025

B15 अगस्त 2025

C26 जनवरी 2026

D10 दिसंबर 2025

✅ सही उत्तर: (D) 10 दिसंबर 2025

📝 व्याख्या: देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों की प्रतिभा, पूंजी और भावनात्मक जुड़ाव को अपनी मातृभूमि से पुनः जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित 'प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस' के अवसर पर 'प्रवासी राजस्थानी नीति-2025' का विमोचन किया गया: 1. पांच रणनीतिक स्तंभ (5 Core Pillars):  - एक्सेलरेट (Accelerate): राज्य के औद्योगिक, ऊर्जा व आधारभूत विकास में प्रवासी पूंजी निवेश को तीव्र गति देना।  - ब्रिज (Bridge): युवा प्रवासी पीढ़ी और राजस्थान की कला, संस्कृति व भाषा के बीच निरंतर संवाद सेतु बनाना।  - सेलिब्रेट (Celebrate): प्रवासी राजस्थानियों की वैश्विक उपलब्धियों और समृद्ध राजस्थानी विरासत का उत्सव मनाना।  - ड्राइव (Drive): शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में परोपकारी योगदान (Philanthropy) को बढ़ावा देना।  - एन्श्योर (Ensure): समर्पित प्रवासी सेल के माध्यम से प्रशासनिक सुगमता, भूमि सुरक्षा व शिकायत निवारण सुनिश्चित करना। 2. प्रवासी कल्याण बोर्ड: नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 'प्रवासी राजस्थानी कल्याण बोर्ड' को सशक्त बनाया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: प्रवासी राजस्थानी नीति 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अतः सही विकल्प D (10 दिसंबर 2025) है।

प्रश्न 254. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR 2023) के अनुसार राजस्थान के वन आच्छादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area) 32,868 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%) है। B. राज्य में वास्तविक वनावरण (Forest Cover) 16,548.21 वर्ग किमी (4.84%) है। C. राज्य में वृक्षावरण (Tree Cover) 10,841.12 वर्ग किमी (3.16%) आकलित है। D. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR-2021) के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण 33 प्रतिशत से अधिक है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 255. राजस्थान वन नीति-2023 के अंतर्गत आगामी 20 वर्षों में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग को वनाच्छादित/हरित आच्छादन में लाने का लक्ष्य रखा गया है?

A15 प्रतिशत

B20 प्रतिशत

C25 प्रतिशत

D33 प्रतिशत

प्रश्न 256. राजस्थान के वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राज्य में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान (रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स) अधिसूचित हैं। B. राज्य में कुल 5 टाइगर रिजर्व (रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी-52वां, धौलपुर-करौली-54वां) संचालित हैं। C. राज्य में कुल 26 वन्यजीव अभयारण्य तथा 39 कंजर्वेशन रिजर्व (संरक्षण रिज़र्व) घोषित हैं। D. राज्य में 4 जैविक उद्यान—नाहरगढ़ (जयपुर), सज्जनगढ़ (उदयपुर), माचिया सफारी (जोधपुर) और अभेड़ा (कोटा) विकसित हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राजस्थान में जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण नेटवर्क की आधिकारिक स्थिति (राजस्थान वन विभाग एवं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार): 1. राष्ट्रीय उद्यान (3): रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (सवाई माधोपुर), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), तथा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान (कोटा/झालावाड़) (कथन A सत्य है)। 2. टाइगर रिजर्व (5): राज्य में 5 बाघ परियोजनाएं क्रियाशील हैं—(i) रणथंभौर, (ii) सरिस्का (अलवर), (iii) मुकुंदरा हिल्स, (iv) रामगढ़ विषधारी (बूंदी - देश का 52वां), तथा (v) धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (देश का 54वां) (कथन B सत्य है)। 3. अभयारण्य एवं कंजर्वेशन रिजर्व: राज्य में 26 वन्यजीव अभयारण्य तथा 39 कंजर्वेशन रिजर्व (संरक्षण आरक्षितियां) अधिसूचित हैं, जिनमें बीड़ फतेहपुर, खिंचन, हमीरगढ़, बालेश्वर आदि शामिल हैं (कथन C सत्य है)। 4. जैविक उद्यान (4): वन्यजीव पर्यटन व पुनर्वास हेतु नाहरगढ़ (जयपुर), सज्जनगढ़ (उदयपुर), माचिया सफारी (जोधपुर) और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क (कोटा) विकसित हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राज्य का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर-करौली है, जबकि 4था रामगढ़ विषधारी (बूंदी) था। यह क्रम परीक्षा की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण है। अतः सभी कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 257. 'राजस्थान ग्रीन बजट 2025-26 एवं 2026-27' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान का पहला ग्रीन बजट 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें ₹27,853.84 करोड़ (कुल बजट का 5.18%) का आवंटन था। B. बजट 2026-27 में ग्रीन बजट का कुल प्रावधान बढ़ाकर ₹33,475.53 करोड़ (कुल बजट का 5.48%) किया गया है। C. ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन के शमन, ग्रीनहाउस गैसों में कमी, मरुस्थलीकरण रोकथाम व हरित आवरण विस्तार पर केंद्रित है। D. बजट 2026-27 में योजनागत व्यय का 12.74 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों हेतु समर्पित है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के शमन, सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण को राज्य की प्राथमिक आर्थिक नीतियों में शामिल करने हेतु अलग से 'ग्रीन बजट' (Green Budget) प्रस्तुत करने की ऐतिहासिक पहल की गई है: 1. प्रथम ग्रीन बजट: राजस्थान का पहला समर्पित ग्रीन बजट 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया, जिसमें ₹27,853.84 करोड़ (कुल बजट परिव्यय का 5.18%) का प्रावधान था (कथन A सत्य है)। 2. बजट 2026-27 में विस्तार: निरंतरता बनाए रखते हुए बजट 2026-27 में ग्रीन बजट परिव्यय को 20.18% बढ़ाकर ₹33,475.53 करोड़ (कुल राज्य बजट का 5.48%) कर दिया गया है (कथन B सत्य है)। 3. योजनागत व्यय में हिस्सा: बजट 2026-27 में राज्य के कुल योजनागत व्यय का 12.74 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण व मरुस्थलीकरण रोकथाम जैसी हरित पहलों हेतु समर्पित है (कथन D सत्य है)। 4. मुख्य प्राथमिकताएं: सौर ऊर्जा, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलवायु लचीली कृषि (कथन C सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ग्रीन बजट 2026-27 में कुल परिव्यय ₹33,475.53 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.48% तथा योजनागत व्यय का 12.74% है। इन दोनों अनुपातों को याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 258. नीति आयोग के 'SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24' (रिपोर्ट 4.0) के अनुसार राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 के 60 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67 हो गया है। B. राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड (Rajasthan Biodiversity Board) की स्थापना 1972 में की गई थी। C. राजस्थान ने SDG-7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में '100' का पूर्ण स्कोर प्राप्त कर 'अचीवर' (Achiever) का दर्जा हासिल किया है। D. SDG-12 (उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन) में राज्य का स्कोर 89 तथा SDG-1 (गरीबी का अंत) में 82 रहा है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 259. राजस्थान सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रशासनिक ढांचे एवं संस्थागत स्तरों को सुमेलित कीजिए: सूची-I (प्रशासनिक स्तर): सूची-I: A. राज्य स्तरीय नोडल विभाग B. राज्य स्तरीय संचालन समिति अध्यक्ष C. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति अध्यक्ष D. SDG समन्वयन एवं त्वरण केंद्र (SDG-CAC) सूची-II: 1. आयोजना विभाग (Planning Department) 2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार 3. संबंधित जिला कलेक्टर 4. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

AA-2, B-3, C-1, D-4

BA-3, B-1, C-2, D-4

CA-3, B-2, C-1, D-4

DA-1, B-2, C-3, D-4

प्रश्न 260. राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2025 (29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस पर जारी) के अनुसार, राज्य का कौन-सा जिला 67.13 के समग्र स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा?

Aजयपुर

Bकोटा

Cझुंझुनूं

Dउदयपुर

✅ सही उत्तर: (C) झुंझुनूं

📝 व्याख्या: राजस्थान आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) निदेशालय द्वारा 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर 'राजस्थान सतत विकास लक्ष्य (SDG) स्टेटस रिपोर्ट 2025' जारी की गई: 1. मूल्यांकन आधार: यह रिपोर्ट 'राज्य संकेतक फ्रेमवर्क' (State Indicator Framework - SIF 3.0) के कुल 316 वस्तुनिष्ठ संकेतकों पर आधारित है, जो 16 सतत विकास लक्ष्यों में जिलों के प्रदर्शन का मापन करती है। 2. प्रथम स्थान (Top Performer): झुंझुनूं जिला 67.13 के समग्र स्कोर के साथ पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा। झुंझुनूं ने विशेष रूप से लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 3. द्वितीय स्थान: चूरू जिला 66.85 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 4. अंतिम स्थान: जैसलमेर जिला 51.82 स्कोर के साथ राज्य में सबसे निचले पायदान पर रहा, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक विषमता, कम औद्योगीकरण तथा जल संकट रहा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राज्य में प्रथम स्थान झुंझुनूं (67.13) का तथा अंतिम स्थान जैसलमेर (51.82) का है। राजधानी जयपुर प्रथम स्थान पर नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प C (झुंझुनूं) है।

प्रश्न 261. 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025' के प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। B. निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का विकल्प स्वैच्छिक रखा गया है। C. वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 में पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर कोई भी कर छूट या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। D. वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग पर 'जमा प्रमाण पत्र' (Certificate of Deposit - CoD) जारी किया जाता है।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक ढंग से चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025' (Vehicle Scrapping Policy-2025) लागू की गई है: 1. अनिवार्य सरकारी स्क्रैपिंग: 15 वर्ष से अधिक पुराने केंद्र, राज्य सरकार, नगर निगमों, परिवहन उपक्रमों एवं सार्वजनिक बोर्डों के सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है (कथन A सत्य है)। 2. निजी वाहनों हेतु स्वैच्छिक विकल्प: निजी एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण के आधार पर स्क्रैपिंग का विकल्प स्वैच्छिक रखा गया है (कथन B सत्य है)। 3. जमा प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit - CoD): पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में वाहन जमा कराने पर वाहन स्वामी को डिजिटल CoD जारी किया जाता है (कथन D सत्य है)। 4. कर छूट प्रोत्साहन: CoD प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीयन पर मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25% तथा परिवहन वाहनों पर 50% तक की छूट तथा बकाया करों पर एकमुश्त माफी दी जाती है (कथन C सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) से CoD (जमा प्रमाण पत्र) मिलने पर नए वाहन खरीद पर मोटर वाहन कर में 25% से 50% तक की छूट मिलती है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 262. राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के अवैध विनिर्माण की सटीक सूचना देने वाले नागरिक को सरकार द्वारा कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है?

A₹15,000

B₹10,000

C₹5,000

D₹25,000

✅ सही उत्तर: (A) ₹15,000

📝 व्याख्या: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के अवैध विनिर्माण, भंडारण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु जन-सहभागिता पुरस्कार योजना संचालित की गई है: 1. अवैध विनिर्माण इकाई: राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (जैसे 120 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन, प्लास्टिक स्टिक, थर्माकोल आदि) बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों या विनिर्माण इकाइयों की सटीक सूचना देने वाले सजग नागरिक को ₹15,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है (विकल्प A सत्य है)। 2. थोक भंडारण एवं बिक्री: भारी मात्रा में प्लास्टिक उत्पादों का अवैध स्टॉक रखने या थोक व्यापार करने वाले प्रतिष्ठानों की गुप्त सूचना देने पर ₹10,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 3. गोपनीयता: सूचना देने वाले नागरिक की पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाती है तथा सत्यापन उपरांत राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: विनिर्माण इकाई की सूचना पर ₹15,000 तथा भंडारण/थोक बिक्री की सूचना पर ₹10,000 का पुरस्कार देय है। इन दोनों राशियों के अंतर को याद रखें। अतः सही विकल्प A (₹15,000) है।

प्रश्न 263. 'बर्तन बैंक योजना' (Bartan Bank Yojana - 12 अप्रैल 2025 से क्रियान्वित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने हेतु संचालित है। B. बर्तन बैंक योजना के तहत ग्राम पंचायतों को केवल प्लास्टिक की डिस्पोजल थालियां खरीदने हेतु फंड दिया जाता है। C. बर्तनों के संधारण एवं रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दी गई है। D. सामाजिक आयोजनों हेतु बर्तनों का न्यूनतम किराया ₹3 प्रति सेट प्रतिदिन निर्धारित है (बीपीएल/दिव्यांग/SC/ST को 50% छूट)।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा 12 अप्रैल 2025 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे व थर्माकोल के उपयोग को पूर्णतः समाप्त करने हेतु 'बर्तन बैंक योजना' (Bartan Bank Scheme) लागू की गई है: 1. योजना का उद्देश्य: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांवों में विवाह, मृत्युभोज, धार्मिक आयोजनों एवं मेलों में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पत्तलों, गिलासों व थर्माकोल को रोककर पर्यावरण संरक्षण करना (कथन A सत्य है)। 2. बजट आवंटन: प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को उच्च गुणवत्ता के 500 से 1,000 स्टील के बर्तन सेट (थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, जग, परात) खरीदने हेतु ₹1.0 लाख का बजट दिया गया है (कथन B सत्य है)। 3. संचालन एजेंसी: बर्तन बैंक के संधारण, सफाई, वितरण तथा आय-व्यय के संधारण की संपूर्ण जिम्मेदारी राजीविका (RGAVP) के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपी गई है, जिससे महिलाओं को नियमित आजीविका मिलती है (कथन C सत्य है)। 4. न्यूनतम किराया: आम नागरिकों हेतु बर्तन सेट का किराया ₹3 प्रति सेट प्रतिदिन रखा गया है, जबकि बीपीएल, दिव्यांग, विधवा तथा SC/ST परिवारों को 50% छूट दी जाती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि बर्तन बैंक योजना का मूल उद्देश्य ही प्लास्टिक व थर्माकोल को हटाकर ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन सेट उपलब्ध कराना है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 264. 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति-2023' (05 जून 2023 को जारी) के प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. जलवायु परिवर्तन नीति-2023 के तहत केवल कोयला आधारित बिजलीघरों को ही रियायतें दी गई हैं। B. अनुकूलन (Adaptation): जल संकट, मरुस्थलीकरण, लू व चरम मौसमी घटनाओं के प्रति समुदायों को लचीला बनाना। C. ग्रीन फाइनेंस (Green Finance): जलवायु-अनुकूल हरित परियोजनाओं हेतु संस्थागत वित्त जुटाना। D. क्लाइमेट गवर्नेंस (Climate Governance): जलवायु मुद्दों को सभी सरकारी विभागों की नियोजन व बजट प्रक्रिया का हिस्सा बनाना।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2023) को जारी 'राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति-2023' (Rajasthan Climate Change Policy-2023) राज्य में जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने हेतु चार प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: 1. शमन (Mitigation): सौर एवं पवन ऊर्जा विस्तार, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता, हरित भवनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को न्यूनतम करना (कथन A सत्य है)। 2. अनुकूलन (Adaptation): जल सुरक्षा, मरुस्थलीकरण रोकथाम, जलवायु-अनुकूल टिकाऊ कृषि तथा चरम मौसमी घटनाओं (सूखा, लू, बाढ़) के प्रति स्थानीय समुदायों व पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना (कथन B सत्य है)। 3. ग्रीन फाइनेंस (Green Finance): कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ग्रीन बॉन्ड्स, अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों तथा राज्य ग्रीन बजट के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाना (कथन C सत्य है)। 4. क्लाइमेट गवर्नेंस (Climate Governance): सभी सरकारी विभागों की योजनाओं, नीतियों एवं बजट प्रक्रियाओं में जलवायु चिंताओं को अनिवार्य रूप से समाहित करना (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि जलवायु परिवर्तन नीति का प्राथमिक लक्ष्य ग्रीनहाउस गैसों का शमन, नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर, विंड) का विस्तार व जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 265. 77वें राज्य-स्तरीय वन महोत्सव (2026) के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 'चंदन वन परियोजना' (Sandalwood Forest Project) का शुभारंभ किस स्थान से किया गया?

Aआमेर (जयपुर)

Bदूध तलाई (उदयपुर)

Cकायलाना (जोधपुर)

Dसीतामाता (प्रतापगढ़)

✅ सही उत्तर: (B) दूध तलाई (उदयपुर)

📝 व्याख्या: 77वें राज्य-स्तरीय वन महोत्सव (2026) के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने तथा उच्च मूल्यवान वन संपदा के सृजन हेतु 'चंदन वन परियोजना' (Sandalwood Forest Project) का औपचारिक शुभारंभ किया गया: 1. शुभारंभ स्थल: 1 अगस्त 2026 को उदयपुर की ऐतिहासिक 'दूध तलाई' (Doodh Talai) से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई (विकल्प B सत्य है)। 2. वित्तीय प्रावधान एवं कार्यक्षेत्र: ₹33 करोड़ की कुल लागत से राजस्थान के 4 दक्षिणी जिलों—उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कुल 4 चंदन वनों (Sandalwood Forests) का वैज्ञानिक पद्धति से विकास किया जा रहा है। 3. पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व: चंदन (Santalum album) अर्ध-परजीवी पौधा है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पनपता है। इसके रोपण से भविष्य में राज्य के वन राजस्व में भारी वृद्धि होगी तथा वन माफिया से अवैध कटाई पर रोक लगेगी। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: चंदन वन परियोजना का शुभारंभ आमेर या कायलाना से नहीं, बल्कि उदयपुर की 'दूध तलाई' से किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प B (दूध तलाई, उदयपुर) है।

प्रश्न 266. राजस्थान कैम्पा (CAMPA - प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 14 सितंबर 2018 की अधिसूचना द्वारा गठित किए गए। B. जब किसी वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों हेतु किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूला गया NPV इस फंड में जमा होता है। C. कैम्पा फंड की शत-प्रतिशत 100% राशि केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है और राज्यों को कुछ नहीं मिलता। D. राज्य कैम्पा की शासी निकाय (Governing Body) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा संचालन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं।

Aकेवल C और A

Bकेवल A और B

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: 'राजस्थान प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण' (Rajasthan State CAMPA) का विधिक एवं प्रशासनिक ढांचा: 1. विधिक नियम: केंद्र सरकार के 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016' (CAF Act, 2016) के अनुसरण में 'राजस्थान राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम' 14 सितंबर 2018 को अधिसूचित किए गए (कथन A सत्य है)। 2. निधि का स्रोत: जब किसी गैर-वन परियोजना (खनिज खनन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल लाइन, उद्योग) हेतु वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी से 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' (Net Present Value - NPV) एवं क्षतिपूरक वनीकरण राशि वसूली जाती है (कथन B सत्य है)। 3. निधि विभाजन: केंद्रीय कानून के अनुसार वसूली गई कुल राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य कैम्पा फंड को वापस मिलता है, जबकि 10 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर के फंड में जमा रहता है (कथन C सत्य है)। 4. प्रशासनिक शीर्ष निकाय: राज्य कैम्पा के शासी निकाय (Governing Body) के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि कार्यकारी/संचालन समिति (Steering Committee) की अध्यक्षता मुख्य सचिव (Chief Secretary) करते हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि सीएएफ अधिनियम 2016 के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों से जमा NPV व प्रतिपूरक राशि का 90% हिस्सा संबंधित राज्य कैम्पा को हस्तांतरित होता है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 267. राजस्थान के वन विभाग द्वारा 21 मार्च 2025 को वनों की वास्तविक समय डिजिटल निगरानी, अग्नि-जोखिम पूर्वानुमान एवं जीआईएस ट्रैकिंग हेतु कौन-सा पोर्टल लॉन्च किया गया?

Aई-वन पोर्टल

Bहरित धारा पोर्टल

Cवन सारथी पोर्टल

Dडिजीवैन पोर्टल (DigiVan Portal)

✅ सही उत्तर: (D) डिजीवैन पोर्टल (DigiVan Portal)

📝 व्याख्या: 21 मार्च 2025 (अंतरराष्ट्रीय वन दिवस) के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वन विभाग की कार्यप्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने हेतु 'डिजीवैन पोर्टल' (DigiVan Portal) का शुभारंभ किया गया: 1. तकनीकी विशेषताएं: यह वन विभाग का समर्पित 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) पोर्टल है, जो जीआईएस (GIS), सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग के जरिए राज्य के संपूर्ण वन क्षेत्र की रियल-टाइम डिजिटल निगरानी करता है। 2. प्रमुख कार्य एवं सेवाएं:  - वनों के स्वास्थ्य, वनारोपण (Plantation) की जीवितता दर (Survival Rate) की जीपीएस मैपिंग।  - दावानल (Forest Fire) की प्रारंभिक चेतावनी तथा अग्नि-जोखिम पूर्वानुमान।  - वन भूमि पर अतिक्रमणों की पहचान एवं वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन। 3. मासिक प्रदर्शन रैंकिंग: यह पोर्टल विभिन्न वन मंडलों एवं जिलों के वनीकरण व संरक्षण कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर मासिक जिला रैंकिंग भी जारी करता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: वन विभाग का नया एकीकृत डिजिटल निगरानी पोर्टल 'डिजीवैन' (DigiVan) है। अतः सही विकल्प D है।

प्रश्न 268. राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति-2023 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका मुख्य दृष्टिकोण 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) तथा सर्कुलर इकोनॉमी को धरातल पर उतारना है। B. इसमें 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility - EPR) के अनिवार्य अनुपालन पर बल दिया गया है। C. अनौपचारिक क्षेत्र (कबाड़ी/छोटे स्क्रैप डीलर) को औपचारिक रीसाइक्लिंग तंत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा। D. ई-वेस्ट प्रबंधन नीति-2023 में जहरीले रसायनों (सीसा, पारा, कैडमियम) को खुले नालों में बहाने की अनुमति दी गई है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: 'राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति-2023' (E-Waste Management Policy-2023) का मुख्य उद्देश्य राज्य में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल कचरे का वैज्ञानिक व पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण सुनिश्चित करना है: 1. मुख्य दृष्टिकोण: नीति का आधार वाक्य 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) तथा सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देना है, जिससे अनुपयोगी गैजेट्स से दुर्लभ व मूल्यवान धातुओं (सोना, चांदी, तांबा, पैलेडियम) को पुनः प्राप्त किया जा सके (कथन A सत्य है)। 2. ईपीआर का अनिवार्य अनुपालन: केंद्र सरकार के ई-कचरा प्रबंधन नियमों के तहत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं, आयातकों व ब्रांड मालिकों हेतु 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility - EPR) लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है (कथन B सत्य है)। 3. अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण: पारंपरिक कबाड़ियों और अनौपचारिक रिसाइकलर्स को प्रशिक्षण, पंजीकरण एवं सुरक्षा उपकरण देकर औपचारिक रीसाइक्लिंग चेन से जोड़ा जा रहा है (कथन C सत्य है)। 4. स्वास्थ्य व पर्यावरण सुरक्षा: अनियंत्रित निष्कासन से भूजल व मिट्टी में मिलने वाले सीसा, पारा, कैडमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जैसे विषैले तत्वों के दुष्प्रभावों की रोकथाम (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि नीति का मुख्य उद्देश्य ही मिट्टी व भूजल में सीसा, पारा, कैडमियम के रिसाव को रोककर वैज्ञानिक रिसाइक्लिंग सुनिश्चित करना है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और C) है।

प्रश्न 269. राजस्थान के जयपुर के वनस्पति उद्यान की तर्ज पर किन 6 प्रमुख शहरों में नए 'वानस्पतिक उद्यान' (Botanical Gardens) विकसित किए जा रहे हैं?

Aजोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर

Bअलवर, सीकर, पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू

Cझालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, दौसा, टोंक

Dजैसलमेर, नागौर, जालौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर

✅ सही उत्तर: (A) जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर

📝 व्याख्या: राजस्थान के जयपुर स्थित 'स्मृति वन' एवं कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर राज्य के 6 प्रमुख संभागीय व औद्योगिक शहरों में नए 'वानस्पतिक उद्यान' (Botanical Gardens) विकसित किए जा रहे हैं: 1. चयनित 6 शहर: जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में इन आधुनिक उद्यानों की स्थापना की जा रही है (विकल्प A सत्य है)। 2. उद्देश्य एवं संरक्षण: थार मरुस्थल, अरावली तथा हाड़ौती क्षेत्र की दुर्लभ, संकटापन्न देशी औषधीय वनस्पति प्रजातियों (जैसे गुग्गल, रोहिड़ा, खेजड़ी, अश्वगंधा, मूसली आदि) का संरक्षण एवं संवर्धन करना। 3. शैक्षणिक एवं पर्यटन महत्व: इन उद्यानों में हर्बल गार्डन, तितली पार्क, औषधीय वाटिकाएं, वॉक-वे तथा छात्रों व शोधकर्ताओं हेतु वनस्पति व्याख्या केंद्र (Interpretation Centres) स्थापित किए जा रहे हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ये वानस्पतिक उद्यान राज्य के 6 प्रमुख शहरों—जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में स्थापित किए जा रहे हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।

प्रश्न 270. 'राजस्थान सतत विकास लक्ष्य (SDG) संकेतक ढांचे' (Indicator Frameworks) के त्रि-स्तरीय वर्गीकरण के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राज्य स्तर पर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (SIF 3.0) में कुल 316 संकेतक निर्धारित हैं। B. घर-घर औषधि योजना (GGOY) के तहत आम नागरिकों को केवल कीटनाशक रसायन बांटे जाते हैं। C. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क (BIF 1.0) में कुल 110 संकेतक निर्धारित हैं। D. राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2025 में 316 संकेतकों को चार श्रेणियों—Achieve, On Track, Slow Progress और Out of Track में वर्गीकृत किया गया है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 271. 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (MP-LAD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान के सभी 25 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा सदस्य (कुल 35 सांसद) इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। B. प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु प्रति वर्ष ₹5 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। C. प्रशासन शहरों के संग अभियान में केवल सरकारी भवनों के पट्टे ही जारी किए जा सकते हैं। D. किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर भी अधिकतम ₹1 करोड़ तक की सहायता की अनुशंसा कर सकता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 272. राजस्थान में 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (MLA-LAD) के दिशा-निर्देशों के संबंध में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष ₹5 करोड़ की राशि का आवंटन निर्धारित है। B. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) में प्रति विधायक प्रति वर्ष ₹50 लाख ही मिलते हैं। C. सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों हेतु वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश की जा सकती है। D. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 11,063 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनोपयोगी विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (MLA-LAD Scheme) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित है: 1. वार्षिक निधि आवंटन: राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष ₹5.0 करोड़ की विकास राशि आवंटित की जाती है (कथन A सत्य है)। 2. अनिवार्य सामाजिक दायित्व: कुल वार्षिक आवंटित राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सा (अर्थात ₹1.0 करोड़) अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) बाहुल्य बस्तियों व वार्डों के विकास कार्यों हेतु अनुशंसित करना अनिवार्य है (कथन B सत्य है)। 3. मरम्मत व नवीनीकरण सीमा: पूर्व निर्मित सरकारी संपत्तियों, सामुदायिक भवनों, विद्यालयों या चिकित्सालयों की मरम्मत व नवीनीकरण पर कुल वार्षिक आवंटन के अधिकतम 20 प्रतिशत तक की राशि अनुशंसित की जा सकती है (कथन C सत्य है)। 4. भौतिक प्रगति: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर 2025 तक कुल 11,063 विकास कार्य सफलता से पूर्ण किए जा चुके हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि राजस्थान में विधायक निधि (MLA-LAD) की वार्षिक राशि ₹5.0 करोड़ निर्धारित है (₹50 लाख नहीं)। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 273. 'मिशन अमृत सरोवर' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान के प्रत्येक जिले में न्यूनतम कितने अमृत सरोवरों के निर्माण/कायाकल्प का लक्ष्य रखा गया है?

A50 अमृत सरोवर

B100 अमृत सरोवर

C75 अमृत सरोवर

D125 अमृत सरोवर

✅ सही उत्तर: (C) 75 अमृत सरोवर

📝 व्याख्या: आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण को जन-आंदोलन बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2022 को 'मिशन अमृत सरोवर' (Mission Amrit Sarovar) शुरू किया गया था: 1. अनिवार्य जिला लक्ष्य: देश एवं राजस्थान के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों (Amrit Sarovars) का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार/कायाकल्प करना अनिवार्य किया गया है (विकल्प C सत्य है)। 2. मानक एवं क्षमता: प्रत्येक अमृत सरोवर का न्यूनतम जल क्षेत्र कम से कम 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) होना चाहिए तथा उसमें न्यूनतम 10,000 घन मीटर जल भराव क्षमता होना आवश्यक है। 3. बहुउद्देशीय उपयोग: ये सरोवर केवल जल संचयन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके किनारे नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाए जाते हैं तथा राष्ट्रीय पर्वों (15 अगस्त व 26 जनवरी) पर यहां ध्वजारोहण किया जाता है। 4. राजस्थान की उपलब्धि: राजस्थान ने 2,475 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण व पुनरुद्धार कर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: प्रत्येक जिले में लक्ष्य '75 अमृत सरोवर' है (आजादी के 75वें वर्ष के प्रतीक स्वरूप)। अतः सही विकल्प C (75 अमृत सरोवर) है।

प्रश्न 274. राजस्थान के मेवात, डांग एवं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 केवल शौचालय निर्माण तक ही सीमित है। B. 'डांग क्षेत्र विकास योजना' चंबल-बीहड़ पट्टी के 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी) के 2,192 गांवों में संचालित है। C. 'मगरा क्षेत्र विकास योजना' दक्षिणी-मध्य राजस्थान के 5 जिलों (ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद) के 1,746 गांवों में संचालित है। D. डांग एवं मगरा दोनों क्षेत्रीय विकास योजनाएं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में पुनः प्रारंभ की गई थीं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 275. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) के आधार पर किया जाता है। B. प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु ₹1,20,000 (1.20 लाख) की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। C. स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तथा मनरेगा से 90 दिवस की अकुशल मजदूरी अतिरिक्त रूप से मिलती है। D. योजना में केंद्र और राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) 20 नवंबर 2016 से ग्रामीण बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु देश की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है: 1. चयन का आधार: लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) की आवास विहीनता सूची तथा 'आवास प्लस' सर्वेक्षण सूची के आधार पर पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली से किया जाता है (कथन A सत्य है)। 2. वित्तीय सहायता ढांचा:  - मकान निर्माण सहायता: सामान्य मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 (1.20 लाख) की वित्तीय सहायता तीन किस्तों (Geo-tagging सत्यापन के बाद) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है (कथन B सत्य है)।  - स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) अभिसरण: पक्के शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है (कथन C सत्य है)।  - मनरेगा अभिसरण: मकान निर्माण हेतु लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹24,000) अतिरिक्त रूप से मिलती है (कथन C सत्य है)। 3. फंडिंग पैटर्न: इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान 60:40 के अनुपात में निर्धारित है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मकान सहायता ₹1.20 लाख के अतिरिक्त शौचालय हेतु ₹12,000 तथा 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है, जिससे कुल संबल ₹1.56 लाख से अधिक हो जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 276. महात्मा गांधी नरेगा एवं 'विकसित भारत ग्रामीण आजीविका गारंटी अधिनियम' (VB GRAM G 2025) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. नए अधिनियम के तहत अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष किया गया है। B. बुवाई व कटाई के मौसम में 60 दिनों की संचयी 'नो-वर्क' अवधि राज्य द्वारा अधिसूचित की जाती है। C. योजना में मजदूरी एवं सामग्री का अनिवार्य अनुपात 60:40 निर्धारित है। D. मनरेगा में मजदूरी का भुगतान केवल नकद रूप में बिचौलियों द्वारा किया जाता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल D और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) तथा नवीनतम ग्रामीण रोजगार नीति 'विकसित भारत ग्रामीण आजीविका गारंटी' (VB GRAM G) के संदर्भ में विधिक एवं परिचालन सुधार: 1. 125 दिन का रोजगार अधिकार: राजस्थान में ग्रामीण परिवारों को आजीविका संबल देने हेतु शारीरिक अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी को 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया है (कथन A सत्य है)। 2. संचयी नो-वर्क अवधि: कृषि मौसम के दौरान बुवाई व कटाई में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष भर में अधिकतम 60 दिनों की संचयी 'नो-वर्क' (No-work period) अवधि अधिसूचित की जा सकती है, जिसके दौरान कोई बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होता (कथन B सत्य है)। 3. मजदूरी व सामग्री अनुपात: ग्राम पंचायत स्तर पर कुल व्यय में मजदूरी (श्रम) और सामग्री (Material) का अनिवार्य वैधानिक अनुपात 60:40 बनाए रखना बाध्यकारी है (कथन C सत्य है)। 4. श्रमिक अधिकार: आवेदन करने के 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता तथा यदि कार्यस्थल गांव से 5 किमी से अधिक दूरी पर हो तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रा व भत्ता मजदूरी देय होती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि मनरेगा में 100% मजदूरी भुगतान आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (ABPS) व डीबीटी द्वारा सीधे श्रमिक के बैंक खाते में किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और C) है।

प्रश्न 277. 6 जनवरी 2024 से राजस्थान के ग्रामीण कस्बों में संचालित 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना - ग्रामीण' के तहत 600 ग्राम की भोजन थाली किस रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है?

A₹5 प्रति थाली

B₹12 प्रति थाली

C₹10 प्रति थाली

D₹8 प्रति थाली

प्रश्न 278. राजस्थान में 'स्वामित्व योजना' (SVAMITVA Scheme - 24 अप्रैल 2020 को शुभारंभ) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से डिजिटल मानचित्रण कर संपत्ति मालिकों को 'संपत्ति कार्ड' (पट्टा) प्रदान करना है। B. यह पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI) और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। C. संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण नागरिक बैंकों से संस्थागत ऋण (Loan) प्राप्त कर सकते हैं। D. यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के तहत पट्टे जारी करने का कानूनी आधार प्रदान करती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'स्वामित्व योजना' (SVAMITVA - Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2020) को शुरू की गई एक युगांतकारी केंद्र प्रवर्तित योजना है: 1. उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली: ग्रामीण आबादी (आबादी क्षेत्र) में स्थित संपत्तियों का ड्रोन तकनीक (Drone Technology) एवं CORS नेटवर्क द्वारा सटीक 3D डिजिटल मानचित्रण कर संपत्ति स्वामियों को विधिक 'संपत्ति कार्ड' (पट्टा) प्रदान करना (कथन A सत्य है)। 2. संयुक्त क्रियान्वयन: यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India - SoI), राजस्थान पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है (कथन B सत्य है)। 3. वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड प्राप्त होने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर बैंकों से गृह ऋण, व्यवसाय ऋण अथवा कृषि ऋण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं (कथन C सत्य है)। 4. कानूनी मान्यता: यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 एवं नियमों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा विधिक पट्टे जारी करने का सशक्त तकनीकी आधार प्रदान करती है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'स्वामित्व' योजना केवल ग्रामीण आबादी भूमि (Abadi area) के लिए है, कृषि भूमि के लिए नहीं (कृषि भूमि का रिकॉर्ड पहले से जमाबंदी/खसरा में दर्ज होता है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 279. केंद्र सरकार के 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II' (VVP-II) के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कितने रणनीतिक गांवों को बुनियादी विकास हेतु चयनित किया गया है?

A84 गांव

B184 गांव

C120 गांव

D250 गांव

प्रश्न 280. जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरीकरण एवं साक्षरता की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत 24.87 प्रतिशत है (अखिल भारत 31.14%)। B. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के केवल बाड़मेर और जैसलमेर शहरों को ही शामिल किया गया था। C. राज्य की औसत शहरी साक्षरता दर 79.70 प्रतिशत दर्ज की गई है। D. सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले शीर्ष तीन जिले क्रमशः उदयपुर (87.5%), बांसवाड़ा (85.2%) एवं प्रतापगढ़ (84.8%) हैं।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 281. 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM-SVANidhi 2.0 - मार्च 2030 तक विस्तारित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. पीएम-स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स से 24% चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाता है। B. समय पर ऋण अदायगी करने पर केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) देय है। C. डिजिटल लेन-देन करने वाले वेंडर्स को प्रति वर्ष ₹1,200 (₹100 प्रति माह) तक का कैशबैक इंसेंटिव मिलता है। D. ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन पर ₹400 का अतिरिक्त कैशबैक प्रोत्साहन देय है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM-SVANidhi 2.0 - मार्च 2030 तक विस्तारित) योजना शहरी रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु संचालित है: 1. संशोधित त्रि-स्तरीय ऋण सीमा:  - प्रथम चरण: ₹15,000 का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण।  - द्वितीय चरण: प्रथम ऋण समय पर चुकाने पर ₹25,000 का ऋण।  - तृतीय चरण: द्वितीय ऋण चुकाने पर ₹50,000 का ऋण (कथन A सत्य है)। 2. ब्याज अनुदान (Interest Subsidy): ऋण की नियमित अदायगी करने वाले वेंडर्स को केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है (कथन B सत्य है)। 3. डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान (QR कोड) अपनाने पर प्रति माह ₹100 तक (वार्षिक ₹1,200) का कैशबैक इंसेंटिव दिया जाता है (कथन C सत्य है)। 4. उच्च लेन-देन अतिरिक्त प्रोत्साहन: ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन करने पर ₹400 का अतिरिक्त कैशबैक इंसेंटिव देय है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पीएम-स्वनिधि में समय पर ऋण चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को केंद्र सरकार द्वारा 7% का वार्षिक ब्याज अनुदान सीधे खाते में दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 282. राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board - RHB) की स्थापना किस तिथि को की गई थी?

A01 जुलाई 1972

B28 मार्च 1969

C24 फरवरी 1970

D15 अगस्त 1980

✅ सही उत्तर: (C) 24 फरवरी 1970

📝 व्याख्या: राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board - RHB) की ऐतिहासिक स्थापना, कार्य एवं उपलब्धियां: 1. स्थापना एवं अधिनियम: राजस्थान के नागरिकों को सुनियोजित आवास उपलब्ध कराने हेतु 'राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम, 1970' के तहत 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी (विकल्प C सत्य है)। 2. सामाजिक उद्देश्य: इसका मुख्य ध्येय 'नो प्रॉफिट - नो लॉस' (No Profit - No Loss) के सिद्धांत पर समाज के सभी आय वर्गों—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) तथा उच्च आय वर्ग (HIG) को उच्च गुणवत्तायुक्त, भूकंप-रोधी व किफायती पक्के मकान और आवासीय कॉलोनियां उपलब्ध कराना है। 3. अभिनव परियोजनाएं: मंडल द्वारा जयपुर में देश का सबसे बड़ा 'सिटी पार्क' (मानसरोवर), कोचिंग हब (प्रतापनगर), विधायक आवास परियोजना तथा एआईआईएचएस संस्थान विकसित किए गए हैं। 4. राष्ट्रीय सम्मान: उत्कृष्ट रियल एस्टेट कार्यों हेतु आवासन मंडल को राष्ट्रीय स्तर पर 'स्कोच गोल्ड अवार्ड' तथा इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना तिथि 24 फरवरी 1970 है। इसे रीको (1980) या आरएफसी (1955) की तिथियों से भ्रमित न करें। अतः सही विकल्प C है।

प्रश्न 283. 'राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी' (Raj-RERA) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान सरकार द्वारा इस प्राधिकरण का औपचारिक गठन 06 मार्च 2019 को किया गया था। B. रेरा के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल या 8 से अधिक फ्लैट्स वाली सभी आवासीय व व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है। C. रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी रेरा में अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। D. रेरा के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने हेतु 'राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण' कार्यरत है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी' (Raj-RERA - राजस्थान रेरा) का विधिक एवं नियामक विश्लेषण: 1. गठन एवं विधिक आधार: केंद्र सरकार के संसद द्वारा पारित 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016' (RERA Act, 2016) की धारा 20 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 06 मार्च 2019 को राजस्थान रेरा का विधिवत गठन किया गया (कथन A सत्य है)। 2. अनिवार्य पंजीकरण सीमा: 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड अथवा 8 से अधिक फ्लैट्स/अपार्टमेंट्स वाली सभी आवासीय, वाणिज्यिक व मिश्रित रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है (कथन B सत्य है)। 3. रियल एस्टेट एजेंट्स का विनियमन: बिना रेरा पंजीकरण के कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकता (कथन C सत्य है)। 4. एस्क्रो खाता सुरक्षा: बिल्डरों द्वारा खरीदारों से ली गई राशि का न्यूनतम 70% एक अलग बैंक खाते (Escrow Account) में रखना अनिवार्य है जिसका उपयोग केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में किया जा सकता है। 5. अपीलीय न्यायाधिकरण: रेरा के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 'अपीलीय न्यायाधिकरण' (Real Estate Appellate Tribunal - REAT) कार्यरत है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पंजीकरण सीमा '500 वर्ग मीटर या 8 फ्लैट' है। परीक्षा में '1000 वर्ग मीटर या 12 फ्लैट' देकर अक्सर गलत विकल्प बनाया जाता है। अतः सभी कथन सत्य हैं (विकल्प D)।

प्रश्न 284. जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 'कच्ची बस्ती / स्लम आबादी' (Slum Population) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान में कुल स्लम आबादी 20.68 लाख है, जो कुल शहरी आबादी का 16.21 प्रतिशत (कुल स्लम परिवार 3.94 लाख) है। B. अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) का संबंध केवल हवाई अड्डों के रनवे निर्माण से है। C. नगर की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्चतम स्लम तीव्रता पीलीबंगा (74.53%) में दर्ज की गई है। D. पीलीबंगा के पश्चात द्वितीय स्थान जहाजपुर (63.79%) तथा तृतीय केसरीसिंहपुर (61.46%) का है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 285. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' (PMAY-U 2.0) के तहत 'निम्न आय वर्ग' (LIG) श्रेणी के परिवारों हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा क्या निर्धारित की गई है?

A₹3 लाख तक

B₹9 लाख से ₹12 लाख तक

C₹6 लाख से ₹9 लाख तक

D₹3 लाख से ₹6 लाख तक

✅ सही उत्तर: (D) ₹3 लाख से ₹6 लाख तक

📝 व्याख्या: 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' (PMAY-U 2.0 - अवधि 2024 से 2029) के तहत शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों एवं निम्न आय परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित आय वर्ग मानक: 1. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ऐसे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.0 लाख तक है। 2. LIG (निम्न आय वर्ग): ऐसे परिवार जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.0 लाख से अधिक परंतु ₹6.0 लाख तक है (विकल्प D सत्य है)। 3. MIG (मध्यम आय वर्ग): ऐसे परिवार जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹6.0 लाख से अधिक परंतु ₹9.0 लाख तक है। 4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): PMAY-U 2.0 के तहत ₹35 लाख तक के मकान हेतु ₹25 लाख तक के होम लोन पर 4% की दर से 5 वर्षों के लिए अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: LIG वर्ग की आय सीमा '₹3 लाख से ₹6 लाख तक' है, जबकि EWS हेतु '₹3 लाख तक' है। अतः सही विकल्प D है।

प्रश्न 286. 'राजस्थान संपर्क 2.0' (23 मार्च 2025 को शुभारंभ) जन शिकायत निवारण प्रणाली के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. यह राज्य की टोल-फ्री हेल्पलाइन '181' आधारित एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। B. संपर्क 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रियल-टाइम मॉनिटरिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। C. राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निवारण की दर 10 प्रतिशत से भी कम है। D. इस प्रणाली से 157 सरकारी विभाग, 96 बोर्ड/निगम तथा 52 संस्थान व विश्वविद्यालय सीधे जुड़े हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और A

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों एवं परिवेदनाओं के त्वरित, पारदर्शी व जवाबदेह निवारण हेतु 23 मार्च 2025 को 'राजस्थान संपर्क 2.0' (Rajasthan Sampark 2.0) का शुभारंभ किया गया: 1. एकीकृत कॉल सेंटर '181': टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '181' पर कॉल करके, मोबाइल ऐप अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं (कथन A सत्य है)। 2. अगली पीढ़ी की तकनीक: संपर्क 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम वॉइसबॉट, स्वचालित विभाग मैपिंग तथा रियल-टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड एकीकृत किए गए हैं (कथन B सत्य है)। 3. असाधारण समाधान दर: वर्ष 2025 के दौरान दर्ज 34.43 लाख शिकायतों में से 33.88 लाख से अधिक शिकायतों (98% से अधिक) का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण किया गया (कथन C सत्य है)। 4. व्यापक संस्थागत जुड़ाव: इस पोर्टल से राज्य के 157 सरकारी विभाग, 96 बोर्ड/निगम तथा 52 स्वायत्त संस्थान व विश्वविद्यालय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि राजस्थान संपर्क 2.0 पर दर्ज कुल 34.43 लाख शिकायतों में से 98% से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 287. राजस्थान सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों एवं उनके मुख्य कार्यों का सही मिलान कीजिए: सूची-I (ई-गवर्नेंस पहल): सूची-I: A. राज-कैड (Raj-CAD) B. राज-काज (Raj-Kaj) C. राज-ई-साइन (Raj-e-Sign) D. राजधरा (Rajdhara) सूची-II: 1. राज्य स्तरीय एकीकृत जीआईएस (GIS) भू-स्थानिक डेटा प्लेटफॉर्म 2. आधार आधारित सुरक्षित एवं त्वरित डिजिटल दस्तावेज हस्ताक्षर 3. पेपरलेस शासन हेतु ई-ऑफिस, डिजिटल फाइल व अवकाश प्रबंधन 4. 'कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी' - सरकारी विभागों हेतु इन-हाउस सॉफ्टवेयर निर्माण

AA-3, B-1, C-4, D-2

BA-1, B-3, C-4, D-2

CA-3, B-4, C-1, D-2

DA-4, B-1, C-3, D-2

प्रश्न 288. 'राजस्थान जन आधार योजना' (बजट 2019-20 में घोषित) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका मुख्य ध्येय "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" है। B. जन आधार कार्ड में परिवार को 10 अंकों की पहचान संख्या तथा प्रत्येक सदस्य को 11 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या मिलती है। C. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही अनिवार्य रूप से परिवार का मुखिया बनाया जाता है। D. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 04 अगस्त 2021 से लागू हुए।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 'राजस्थान जन आधार योजना' (घोषणा बजट 2019-20, क्रियान्वयन 18 दिसंबर 2019 से) राज्य में सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी वितरण हेतु एकल डिजिटल पहचान तंत्र है: 1. मुख्य ध्येय व विधिक आधार: योजना का मूल मंत्र "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 'राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020' पारित किया गया तथा इसके नियम 04 अगस्त 2021 से लागू हुए (कथन A व D सत्य हैं)। 2. पहचान संख्या संरचना:  - परिवार पहचान संख्या: संपूर्ण परिवार को 10 अंकों का एक अद्वितीय जन आधार नंबर (Family ID) आवंटित किया जाता है।  - व्यक्तिगत पहचान संख्या: परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकों का विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान नंबर (Individual ID) प्रदान किया जाता है (कथन B सत्य है)। 3. महिला सशक्तिकरण का शीर्ष मॉडल: परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही अनिवार्य रूप से परिवार का मुखिया (Head of the Family) बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष की कोई महिला नहीं है, तो ही पुरुष को मुखिया बनाया जाता है (कथन C सत्य है)। 4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): नकद लाभ सीधे जन आधार से लिंक बैंक खाते में तथा गैर-नकद लाभ (राशन, दवाइयां, स्वास्थ्य बीमा) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से मिलते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की तथा व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की होती है। इन दोनों संख्याओं के अंकों में अंतर कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प D (सभी कथन सत्य) है।

प्रश्न 289. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (RGDPPS Act) के तहत यदि कोई नामित अधिकारी बिना किसी वैध कारण के समय पर सेवा देने में विफल रहता है, तो उस पर कितना जुर्माना (शास्ति) लगाया जा सकता है?

A₹100 से ₹1,000 तक

B₹500 से ₹5,000 तक

C₹250 से ₹2,500 तक

D₹1,000 से ₹10,000 तक

प्रश्न 290. राजस्थान बजट 2026-27 के मुख्य राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का 15 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। B. वर्ष 2026-27 में राज्य का GSDP ₹21,52,100 करोड़ (21.52 लाख करोड़) रहने का अनुमान है। C. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) ₹79,492.52 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का 3.69 प्रतिशत है। D. राजस्व घाटा (Revenue Deficit) ₹24,313.93 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय ₹53,978.41 करोड़ अनुमानित है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 291. राजस्थान बजट 2026-27 में युवाओं में मानसिक अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या के मामलों की रोकथाम हेतु 7 अप्रैल 2026 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) से कौन-सी योजना शुरू की जा रही है?

Aराज-संजीवनी योजना

Bमिशन उम्मीद

Cमुख्यमंत्री मन-संवाद योजना

DRaj-MAMTA (Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All)

✅ सही उत्तर: (D) Raj-MAMTA (Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All)

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य के युवाओं, स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव, अवसाद (Depression), चिंता एवं आत्महत्या के मामलों की प्रभावी रोकथाम हेतु 7 अप्रैल 2026 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) से 'Raj-MAMTA' योजना शुरू करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है: 1. पूरा नाम: Raj-MAMTA का पूर्ण रूप 'Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All' (सभी के लिए मानसिक जागरूकता, मेंटरिंग एवं उपचार) है। 2. संगठनात्मक ढांचा:  - राज्य स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र: जयपुर में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आधुनिक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जा रहा है।  - जिला स्तरीय इकाइयां: प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 24×7 कार्य करने वाली 'मेंटल हेल्थ केयर सेल' गठित की जा रही है। 3. युवा मेंटरशिप व हेल्पलाइन: शिक्षण संस्थानों में तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं, पीयर मेंटरशिप तथा चौबीसों घंटे चालू रहने वाली डेडिकेटेड टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: Raj-MAMTA योजना का संबंध मातृत्व पोषण से नहीं है (जैसा कि नाम से भ्रम हो सकता है); यह पूरी तरह से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद निवारण और मेंटरिंग से संबंधित है। अतः सही विकल्प D है।

प्रश्न 292. राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित 'मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस' के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका उद्देश्य राज्य की समस्त सरकारी भूमि का जीआईएस (GIS) आधारित विस्तृत डिजिटल एटलस तैयार करना है। B. जमीन की सटीक सीमाओं के मापन हेतु उन्नत ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। C. मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस में ड्रोन मैपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। D. इससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण व राजस्व विवादों में कमी आएगी।

Aकेवल C और A

Bकेवल A, B और D

Cकेवल A और B

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित 'मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस' राज्य के राजस्व एवं भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाने की एक युगांतकारी तकनीकी पहल है: 1. उद्देश्य: राज्य की समस्त सरकारी भूमि (राजकीय कार्यालय, स्कूल, अस्पताल), सिवायचक भूमि, चरागाह, गोचर, ओरण तथा वन भूमि का जीआईएस (GIS) आधारित व्यापक 3D डिजिटल एटलस तैयार करना (कथन A सत्य है)। 2. ड्रोन एवं सर्वेक्षण तकनीक: भूमि की सीमाओं, अक्षांश-देशांतर और भौतिक स्थिति के सटीक मापन हेतु उच्च-सटीक ड्रोन कैमरों और रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा रहा है (कथन B सत्य है)। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अनुप्रयोग: भूमि के वर्तमान उपयोग (कृषि, औद्योगिक, जल निकाय, आवासीय) का विश्लेषण करने तथा अवैध कब्जों की स्वचालित पहचान हेतु AI एल्गोरिदम का उपयोग किया जाएगा (कथन C सत्य है)। 4. अतिक्रमण एवं मुकदमों पर रोक: समस्त सरकारी भूमि डिजिटल रूप से लॉक हो जाने से भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण और वर्षों चलने वाले राजस्व मुकदमों में भारी कमी आएगी (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि इस एटलस के निर्माण हेतु उन्नत ड्रोन कैमरों, सैटेलाइट इमेजरी और AI का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, B और D) है।

प्रश्न 293. भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने एवं राष्ट्रीय स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान बजट 2026-27 में किस राज्य स्तरीय एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है?

Aराजस्थान लोक परीक्षा बोर्ड

Bराज्य भर्ती निष्पक्षता आयोग

Cराजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA)

Dराजस्थान चयन सुरक्षा प्राधिकरण

✅ सही उत्तर: (C) राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA)

📝 व्याख्या: राजस्थान में प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में शुचिता, निष्पक्षता, पेपर लीक की रोकथाम तथा अभ्यर्थियों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने हेतु राजस्थान बजट 2026-27 में 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (RSTA) के गठन की घोषणा की गई है: 1. राष्ट्रीय मॉडल: केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली JEE, NEET, CUET परीक्षाओं की नोडल एजेंसी 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (NTA) की उच्च तकनीकी कार्यप्रणाली की तर्ज पर RSTA का गठन किया जा रहा है। 2. कार्य एवं दायित्व: राज्य के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों (RPSC, RSSB आदि) की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण, गोपनीय मुद्रण, परीक्षा केंद्रों का तकनीकी सत्यापन, बायोमेट्रिक-आधारित उपस्थिति और परिणाम तैयार करने में उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों का पालन करना। 3. उन्नत सुरक्षा तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकग्निशन, जैमर्स और सीसीटीवी लाइव फीड से परीक्षा केंद्रों की केंद्रीकृत निगरानी की जाएगी। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: भर्ती परीक्षाओं की तकनीकी पारदर्शिता हेतु RSTA (राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी) का गठन प्रस्तावित है। अतः सही विकल्प C है।

प्रश्न 294. राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित 'Raj-SAVERA' अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. Raj-SAVERA अभियान के तहत राज्य भर में शराब की नई दुकानें खोलने का लक्ष्य है। B. 'नशामुक्त राजस्थान' के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगरानी, विधि प्रवर्तन तथा पीड़ितों का प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करना। C. जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। D. साइबर अपराध नियंत्रण हेतु साइबर थानों की स्थापना करना।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य को पूरी तरह से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से मुक्त कराने हेतु 'नशामुक्त राजस्थान' के संकल्प के तहत 'Raj-SAVERA' अभियान की घोषणा की गई है: 1. पूरा नाम: Raj-SAVERA का पूर्ण रूप 'Statewide Anti-drugs Vigilance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness' (राज्यव्यापी नशा-विरोधी सतर्कता, प्रवर्तन, पुनर्वास एवं जागरूकता) है। 2. त्रि-आयामी रणनीति:  - सतर्कता एवं प्रवर्तन (Enforcement): एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के माध्यम से सीमा पार और अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क, ड्रग माफिया और अवैध संपत्तियों पर सख्त कानूनी प्रहार।  - उपचार एवं पुनर्वास (Rehabilitation): मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक नशा मुक्ति वार्ड, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में लौटाना।  - जन-जागरूकता (Awareness): स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों और ग्रामीण चौपालों में नशा विरोधी सघन अभियान। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि Raj-SAVERA 'नशामुक्त राजस्थान' के संकल्प के तहत अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी निगरानी, ड्रग माफिया पर कार्रवाई व नशा पीड़ितों के पुनर्वास का अभियान है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

प्रश्न 295. राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत आगामी वर्ष में कितने किसानों को अन्य राज्यों के उन्नत कृषि संस्थानों में 'नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम' (एक्सपोजर विजिट) पर भेजा जाएगा?

A1,500 किसान

B2,500 किसान

C5,000 किसान

D3,300 किसान

प्रश्न 296. 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' (बजट 2026-27 घोषणा) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। B. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) में युवाओं से 18 प्रतिशत ब्याज दर वसूली जाती है। C. ऋण पर शत-प्रतिशत (100%) ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। D. इसके साथ ही पात्र उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा भी दी जाती है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और A

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान के युवाओं को रोजगार चाहने वाले (Job Seekers) के स्थान पर रोजगार देने वाले (Job Creators) उद्यमी बनाने हेतु बजट 2026-27 में 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' (MYSY 2026-27) की घोषणा की गई है: 1. वित्तीय लक्ष्य एवं बजट: प्रदेश के 1 लाख युवाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में स्वयं का नया उद्यम स्थापित करने हेतु ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है (कथन A सत्य है)। 2. ऋण सीमा: पात्र युवाओं को अपना स्टार्टअप या सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है (कथन B सत्य है)। 3. शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान: इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋण पर देय 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे यह ऋण युवाओं हेतु पूर्णतः ब्याज-मुक्त हो जाता है (कथन C सत्य है)। 4. मार्जिन मनी सहायता: इसके अतिरिक्त परियोजना लागत पर पूंजीगत मार्जिन मनी अनुदान भी देय है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि इस योजना में पात्र युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार देती है जिससे यह ब्याज-मुक्त हो जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 297. राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के माध्यम से कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा पार्कों का विकास किया जाएगा?

A2,500 मेगावाट

B4,830 मेगावाट

C3,200 मेगावाट

D6,000 मेगावाट

✅ सही उत्तर: (B) 4,830 मेगावाट

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार, राज्य को देश की हरित ऊर्जा राजधानी (Green Energy Capital) के रूप में स्थापित करने हेतु पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में कुल 4,830 मेगावाट (MW) क्षमता के नए सौर ऊर्जा पार्कों के विकास की घोषणा की गई है: 1. परियोजना का स्वरूप: इन मेगा सौर पार्कों का विकास केंद्र-राज्य संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) कंपनियों (जैसे राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन - RRECL तथा NTPC/SECI) तथा निजी निवेशकों के सहयोग से पीपीपी मोड पर किया जाएगा। 2. स्थानवार क्षमता:  - बीकानेर जिला: मेहरासर, दीनसर, और बराला क्षेत्रों में विशाल सौर क्षमता विकसित की जाएगी।  - जैसलमेर जिला: राघवा, सेहुआ और आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च विकिरण (High Solar Insolation) का लाभ उठाते हुए ग्रिड से जुड़े सोलर पार्क बनेंगे। 3. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: इन संयंत्रों से उत्पादित स्वच्छ बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक ले जाने हेतु 765 केवी और 400 केवी के समर्पित ट्रांसमिशन सबस्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बजट 2026-27 में पश्चिमी राजस्थान के लिए स्वीकृत सौर पार्कों की कुल क्षमता 4,830 मेगावाट (MW) है। अतः सही विकल्प B (4,830 मेगावाट) है।

प्रश्न 298. 'मिशन राज-GIFT' (Mission Raj-GIFT - बजट 2026-27) के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. इसका पूरा नाम 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स' है। B. मिशन राज-GIFT के तहत राज्य के हस्तशिल्पों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। C. यह कृषि उपज मंडियों के बुनियादी ढांचे को उन्नत कर किसानों को प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है। D. यह 'राज-एआईएमएस' (डिजिटल कृषि मिशन) के माध्यम से तकनीकी आधारित कृषि का समर्थन करता है।

Aकेवल B और A

Bकेवल A, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (B) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य के पारंपरिक, स्थानीय एवं भौगोलिक विशिष्टता वाले कृषि उत्पादों तथा हस्तशिल्पों को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु 'मिशन राज-GIFT' (Mission Raj-GIFT) की शुरुआत की गई है: 1. पूरा नाम: Raj-GIFT का पूर्ण रूप 'Geographical Indication for Transformation of Production and Livelihoods' (उत्पादन एवं आजीविका परिवर्तन हेतु भौगोलिक उपदर्शन) है (कथन A सत्य है)। 2. जीआई (GI) टैग संवर्धन: राज्य के अद्वितीय कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों (जैसे सोजत की मेहंदी, नागौरी अश्वगंधा, सांगरी, मथानिया लाल मिर्च) तथा दुर्लभ हस्तशिल्पों की पहचान कर उन्हें भारत सरकार से बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जीआई पंजीकरण दिलाना (कथन B सत्य है)। 3. कृषि उपज मंडी सुदृढ़ीकरण: जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ने हेतु विशेष अधोसंरचना का निर्माण (कथन C सत्य है)। 4. डिजिटल कृषि एकीकरण: किसानों को वास्तविक समय मौसम, कीट प्रबंधन व बाजार दरों की जानकारी देने हेतु 'राज-एआईएमएस' (Raj-AIMS) डिजिटल कृषि मंच से जोड़ा जा रहा है (कथन D सत्य है)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि मिशन राज-GIFT का उद्देश्य ही स्थानीय कृषि उत्पादों व हस्तशिल्पों को जीआई टैग दिलाकर अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजार उपलब्ध कराना है। अतः सही उत्तर विकल्प B (केवल A, C और D) है।

प्रश्न 299. राजस्थान बजट 2026-27 में शेखावाटी क्षेत्र की 660 से अधिक चिन्हित ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण, फसाड इम्प्रूवमेंट व हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर हेतु कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है?

A₹100 करोड़

B₹150 करोड़

C₹200 करोड़

D₹300 करोड़

✅ सही उत्तर: (C) ₹200 करोड़

📝 व्याख्या: राजस्थान बजट 2026-27 में शेखावाटी अंचल को विश्व की सबसे बड़ी 'ओपन एयर आर्ट गैलरी' (Open Air Art Gallery) के रूप में संरक्षित व संवर्धित करने हेतु 'शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना' के तहत ₹200 करोड़ का विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है: 1. कार्यक्षेत्र: सीकर, झुंझुनूं एवं चूरू जिलों के ऐतिहासिक कस्बों (जैसे मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, बिसाऊ, डूंडलोद आदि) में स्थित 660 से अधिक चिन्हित ऐतिहासिक हवेलियों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। 2. संरक्षण कार्य: इन हवेलियों के विश्वप्रसिद्ध भित्तिचित्रों (Fresco Paintings), लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजों, झरोखों व छज्जों का फसाड इम्प्रूवमेंट (Facade Improvement) तथा पारंपरिक चूना-गच तकनीक से जीर्णोद्धार। 3. हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर: हेरिटेज वॉक, हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर, हेरिटेज पोल लाइटिंग, भूमिगत केबलिंग तथा पर्यटकों हेतु साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण हेतु बजट 2026-27 में स्वीकृत राशि ₹200 करोड़ है। अतः सही विकल्प C (₹200 करोड़) है।

प्रश्न 300. 17 दिसंबर 2024 को घोषित तथा बजट 2026-27 में ₹150 करोड़ के प्रावधान वाली 'पंच-गौरव योजना' (Panch-Gaurav Scheme) के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं? A. राजस्थान पंच-गौरव योजना में प्रत्येक जिले के केवल 1 विदेशी उत्पाद को ही बढ़ावा दिया जाएगा। B. प्रत्येक जिले के 5 विशिष्ट घटकों—उपज (Crop), वनस्पति (Flora), उत्पाद (ODOP Product), पर्यटन स्थल (Tourism) तथा खेल (Sports) को विकसित किया जा रहा है। C. उदाहरणार्थ, अजमेर हेतु गुलाब, नीम, ग्रेनाइट/मार्बल, पुष्कर तीर्थ तथा कबड्डी को पंच-गौरव निर्धारित किया गया है। D. इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के संवर्धन से प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान प्रदान करना है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: राजस्थान की महत्वाकांक्षी पंच-गौरव योजना का संपूर्ण विश्लेषण: 17 दिसंबर 2024 को शुरुआत। प्रत्येक जिले के 5 मुख्य गौरव चिन्हित: (1) मुख्य कृषि उपज (जैसे कोटा-धनिया, नागौर-मूंग, श्रीगंगानगर-किन्नू) (2) स्थानीय वनस्पति (जैसे नागौर-खेजड़ी, जैसलमेर-जाल, अलवर-अर्जुन) (3) ओडीओपी उत्पाद (जैसे बीकानेर-भुजिया, प्रतापगढ़-थेवा, जयपुर-रत्नाभूषण) (4) पर्यटन स्थल (जैसे सवाई माधोपुर-रणथंभौर, राजसमंद-कुंभलगढ़, अजमेर-पुष्कर) (5) स्थानीय लोकप्रिय खेल (जैसे कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल)। बजट 2026-27 में इसके लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पंच-गौरव योजना में प्रत्येक जिले के 5 स्थानीय गौरव (कृषि उत्पाद, वनस्पति, ओडीओपी उत्पाद, पर्यटन स्थल व स्थानीय खेल) को बढ़ावा दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C (केवल B, C और D) है।

📋 निर्देश:

📝 व्याख्या:

राजस्थान आर्थिक समीक्षा TOP 300 MCqs RAJASTHAN ECO SURVEY — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

📋 सभी प्रश्न (Important GK & GS Paper Questions)

प्रश्न 156. राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSERT) कहाँ स्थित है?

प्रश्न 180. राजस्थान में राज्य स्तरीय 'सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र' कहाँ स्थापित किए गए हैं?

प्रश्न 204. राजस्थान में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' राज्यव्यापी अभियान किस तिथि से प्रारंभ किया गया था?

प्रश्न 282. राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board - RHB) की स्थापना किस तिथि को की गई थी?