Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ देश का 10.41% भू-भाग घेरे हुए सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कार्य सहभागिता दर (WPR) 43.6% है जो राष्ट्रीय औसत (39.8%) से अधिक है क्योंकि ग्रामीण राजस्थान में कृषि व पशुपालन में महिलाओं व परिवारों की भागीदारी उच्च है। राज्य में ST जनसंख्या 13.5% (भारत 8.6%) तथा SC जनसंख्या 17.8% (भारत 16.6%) है। कथन D असत्य है क्योंकि 73.0% कुल साक्षरता, 80.9% पुरुष साक्षरता और 64.6% महिला साक्षरता अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) स्तर के आंकड़े हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर मात्र 66.1% (पुरुष 79.2%, महिला 52.1%) है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षा में अक्सर राजस्थान और भारत के साक्षरता व लिंगानुपात के आंकड़ों को परस्पर बदलकर भ्रमित किया जाता है। महिला साक्षरता में राजस्थान (52.1%) देश के सबसे निचले पायदान वाले राज्यों में आता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are true. Rajasthan is the largest state with an area of 3.42 lakh square km covering 10.41% of the country's land area. According to Census 2011, the work participation rate (WPR) of the state is 43.6% which is higher than the national average (39.8%) because participation of women and families in agriculture and animal husbandry is high in rural Rajasthan. ST population in the state is 13.5% (India 8.6%) and SC population is 17.8% (India 16.6%). Statement D is false because 73.0% total literacy, 80.9% male literacy and 64.6% female literacy are all India (national) level figures. According to Census 2011, the total literacy rate of Rajasthan is only 66.1% (male 79.2%, female 52.1%). ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: In the examination, literacy and sex ratio data of Rajasthan and India are often confused by interchangeably. Rajasthan ranks among the lowest states in the country in female literacy (52.1%). Hence the correct answer is option A.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। नवीनतम SRS बुलेटिन 2023 के अनुसार राजस्थान की अशोधित जन्म दर 22.9 प्रति हजार (भारत 18.4) है। राज्य की अशोधित मृत्यु दर (CDR) 5.9 प्रति हजार है जो राष्ट्रीय औसत 6.4 से बेहतर है। नवीनतम SRS (2021-23) के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 86 प्रति लाख जीवित जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत 88 से बेहतर है। कथन D असत्य है क्योंकि SRS बुलेटिन 2023 के अनुसार राजस्थान की शिशु मृत्यु दर (IMR) 29 प्रति हजार जीवित जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत 25 से अधिक (चिंताजनक) है, 15 नहीं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: NFHS-5 में राजस्थान का IMR 30.3 (भारत 35.2) बताया गया था जहां राजस्थान बेहतर था, जबकि SRS बुलेटिन 2023 में राजस्थान का IMR 29 (भारत 25) है जहां राजस्थान राष्ट्रीय औसत से पीछे है। परीक्षा में सर्वेक्षण का नाम (SRS बनाम NFHS) अवश्य जांचें। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are true. According to the latest SRS Bulletin 2023, Rajasthan's crude birth rate is 22.9 per thousand (India 18.4). The state's crude death rate (CDR) is 5.9 per thousand, which is better than the national average of 6.4. Rajasthan's maternal mortality ratio (MMR) as per the latest SRS (2021-23) is 86 per lakh live births, which is better than the national average of 88. Statement D is false because Rajasthan's infant mortality rate (IMR) as per SRS Bulletin 2023 is 29 per thousand live births, which is higher than the national average (alarming) of 25, not 15. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In NFHS-5, Rajasthan's IMR was reported as 30.3 (India 35.2) where Rajasthan was better, whereas in SRS Bulletin 2023, Rajasthan's IMR is 29 (India 25) where Rajasthan is lagging behind the national average. Be sure to check the name of the survey (SRS vs NFHS) in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और D सत्य हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर GSDP ₹18,75,413 करोड़ (वृद्धि दर 10.24%) तथा स्थिर (2011-12) मूल्यों पर GSDP ₹9,81,807 करोड़ (वृद्धि दर 8.66%) अनुमानित है। दोनों ही मूल्यों पर राज्य की आर्थिक वृद्धि दर (10.24% व 8.66%) राष्ट्रीय वृद्धि दरों (8.0% व 7.4%) से अधिक रही है। कथन C असत्य है क्योंकि वर्ष 2025-26 में भारत के कुल GDP में राजस्थान का योगदान प्रचलित मूल्यों पर मात्र 5.25% (तथा स्थिर मूल्यों पर 4.86%) है। 10.41% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था में नहीं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षा में क्षेत्रफल के प्रतिशत (10.41%) को अक्सर GDP योगदान (5.25%) से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य की GSDP वृद्धि दर 10.24% (भारत 8.0%) तथा स्थिर मूल्यों पर 8.66% (भारत 7.4%) रही। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and D are true. According to advance estimates of Rajasthan Economic Review 2025-26, GSDP at current prices is estimated at ₹18,75,413 crore (growth rate 10.24%) and GSDP at constant (2011-12) prices is estimated at ₹9,81,807 crore (growth rate 8.66%). At both values, the state's economic growth rates (10.24% and 8.66%) have been higher than the national growth rates (8.0% and 7.4%). Statement C is false because Rajasthan's contribution to India's total GDP in the year 2025-26 is only 5.25% at current prices (and 4.86% at constant prices). Rajasthan's share is 10.41% in the total geographical area of the country, not in the economy. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Area percentage (10.41%) is often replaced by GDP contribution (5.25%) in the exam. The state's GSDP growth rate in the year 2025-26 at current prices was 10.24% (India 8.0%) and 8.66% at constant prices (India 7.4%). Hence the correct answer is option C.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। सूत्रानुसार: NSDP = GSDP − स्थिर पूँजी का उपभोग (CFC)। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर NSDP ₹16,85,118 करोड़ (वृद्धि 10.48%) तथा स्थिर मूल्यों पर ₹8,59,333 करोड़ (वृद्धि 8.90%) रहा। कथन D असत्य है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में पूँजीगत संपत्तियों की टूट-फूट, घिसावट और अप्रचलन के प्रतिस्थापन मूल्य को 'स्थिर पूँजी का उपभोग' (Consumption of Fixed Capital - CFC) अथवा मूल्यह्रास कहा जाता है, न कि 'उत्पादों पर शुद्ध कर'। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: GSDP और NSDP का अंतर 'स्थिर पूँजी का उपभोग' (CFC) होता है, जबकि GSDP और GSVA का अंतर 'उत्पादों पर शुद्ध कर' (Net Product Taxes = Taxes - Subsidies) होता है। परीक्षा में इन दोनों अवधारणात्मक सूत्रों के अंतर को स्पष्ट रखें। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are true. According to the formula: NSDP = GSDP − Consumption of fixed capital (CFC). In the year 2025-26, NSDP at current prices was ₹16,85,118 crore (growth of 10.48%) and at constant prices it was ₹8,59,333 crore (growth of 8.90%). Statement D is false because the replacement value of wear and tear, wear and tear and obsolescence of capital assets in the production process is called 'Consumption of Fixed Capital' (CFC) or depreciation, not 'net tax on products'. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The difference between GSDP and NSDP is 'Consumption of Fixed Capital' (CFC), while the difference between GSDP and GSVA is 'Net Product Taxes = Taxes - Subsidies'. Keep the difference between these two conceptual formulas clear in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। प्रति व्यक्ति आय (NSDP ÷ वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या) लोगों के जीवन स्तर का सर्वोत्तम मापक है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पहली बार ₹2 लाख का ऐतिहासिक स्तर पार करते हुए ₹2,02,349 (वृद्धि 9.32%) तक पहुंच गई। स्थिर मूल्यों पर यह ₹1,03,189 (वृद्धि 7.76%) रही। राजस्थान की वृद्धि दर (9.32%) राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर (6.9%) से अधिक रही। कथन D असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹2,19,575 है, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ₹2,02,349 है। अतः राजस्थान की PCI राष्ट्रीय औसत का लगभग 92.15% है, इसने राष्ट्रीय औसत को पार नहीं किया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: वर्ष 2025-26 में राजस्थान और भारत की प्रति व्यक्ति आय के मध्य का अंतर घटकर ₹17,226 रह गया है (जो 2023-24 में ₹21,865 था)। यह अंतर घटने का मुख्य कारण राजस्थान की PCI वृद्धि दर (9.32%) का राष्ट्रीय वृद्धि दर (6.9%) से अधिक रहना है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are true. Per capita income (NSDP ÷ total population at mid-year) is the best measure of the standard of living of the people. The per capita income of Rajasthan at prevailing prices in the year 2025-26 crossed the historical level of ₹2 lakh for the first time and reached ₹2,02,349 (growth of 9.32%). At constant prices it stood at ₹1,03,189 (increase of 7.76%). Rajasthan's growth rate (9.32%) was higher than the national average growth rate (6.9%). Statement D is false because India's per capita income at current prices is ₹2,19,575, while Rajasthan's per capita income is ₹2,02,349. Hence PCI of Rajasthan is about 92.15% of the national average, it has not crossed the national average. RPSC Trap Alert: The difference between the per capita income of Rajasthan and India has reduced to ₹17,226 in the year 2025-26 (which was ₹21,865 in 2023-24). The main reason for decreasing this difference is that Rajasthan's PCI growth rate (9.32%) is higher than the national growth rate (6.9%). Hence the correct answer is option A.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-4, B-1, C-2 और D-3 है। वर्ष 2025-26 (चालू मूल्य) में क्षेत्रवार GSVA योगदान: - कृषि क्षेत्र: 25.74% (₹4,40,702 करोड़) - उद्योग क्षेत्र: 26.55% (₹4,54,486 करोड़) - सेवा क्षेत्र: 47.71% (₹8,16,828 करोड़) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार हिस्सा: - कृषि: 25.33% (₹2,22,550 करोड़) - उद्योग: 28.21% (₹2,47,872 करोड़) - सेवा: 46.46% (₹4,08,325 करोड़) कुल GSVA प्रचलित मूल्यों पर ₹17,12,016 करोड़ तथा स्थिर मूल्यों पर ₹8,78,747 करोड़ आकलित है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: दोनों ही आधारों (प्रचलित एवं स्थिर मूल्य) पर योगदान का अवरोही क्रम एक समान है: सेवा क्षेत्र > उद्योग क्षेत्र > कृषि क्षेत्र। स्थिर मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा बढ़कर 28.21% हो जाता है, जबकि कृषि का हिस्सा घटकर 25.33% रह जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-4, B-1, C-2 and D-3. Sector-wise GSVA contribution in 2025-26 (current prices): - Agriculture sector: 25.74% (₹4,40,702 crore) - Industry sector: 26.55% (₹4,54,486 crore) - Services sector: 47.71% (₹8,16,828 crore) Sector-wise share at constant (2011-12) prices: - Agriculture: 25.33% (₹2,22,550 crore) - Industry: 28.21% (₹2,47,872 crore) - Services: 46.46% (₹4,08,325 crore) Total GSVA is estimated at ₹17,12,016 crore at current prices and ₹8,78,747 crore at constant prices. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The descending order of contribution on both the bases (prevailing and constant prices) is the same: Services Sector > Industry Sector > Agriculture Sector. At constant prices the share of industry increases to 28.21%, while the share of agriculture decreases to 25.33%. Hence the correct answer is option B.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और D सत्य हैं। कृषि क्षेत्र (25.74%) के भीतर पशुधन का हिस्सा 12.70%, फसलों का हिस्सा 10.97%, वानिकी व लट्ठा 1.93% तथा मत्स्य 0.14% है। संपूर्ण GSVA में सबसे बड़ा एकल उप-क्षेत्र 'व्यापार, होटल व रेस्तरां' (13.33%) है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर पशुधन (12.70%) और तीसरे पर रियल एस्टेट व व्यावसायिक सेवाएं (11.20%) हैं। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण 10.76% तथा निर्माण 9.30% प्रमुख हैं। कथन C असत्य है क्योंकि उद्योग क्षेत्र में 'विनिर्माण' का हिस्सा सर्वाधिक 10.76% है, जबकि खनन एवं उत्खनन का हिस्सा केवल 3.30% है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान देश में खनिजों का बड़ा उत्पादक होने के बावजूद राज्य के GSVA में 'खनन एवं उत्खनन' का हिस्सा मात्र 3.30% है, जबकि विनिर्माण (10.76%) और निर्माण (9.30%) दोनों इससे कहीं बड़े उप-क्षेत्र हैं। इसके अलावा कृषि में पशुधन का हिस्सा फसलों से अधिक होना राजस्थान की अनूठी विशेषता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and D are true. Within the agricultural sector (25.74%), livestock accounts for 12.70%, crops account for 10.97%, forestry and logging accounts for 1.93% and fisheries account for 0.14%. The single largest sub-sector in overall GSVA is 'Trade, Hotels & Restaurants' (13.33%), followed by Livestock (12.70%) and Real Estate & Business Services (11.20%). In the industry sector, manufacturing is prominent at 10.76% and construction at 9.30%. Statement C is false because 'Manufacturing' has the highest share in the industry sector at 10.76%, while the share of Mining and Quarrying is only 3.30%. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Despite Rajasthan being a major producer of minerals in the country, the share of 'Mining and Quarrying' in the state's GSVA is only 3.30%, while both manufacturing (10.76%) and construction (9.30%) are much larger sub-sectors. Apart from this, the share of livestock in agriculture is more than that of crops is the unique feature of Rajasthan. Hence the correct answer is option C.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-2, C-1 और D-4 है। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 2025-26 में क्षेत्रवार वास्तविक विकास दरें: - सेवा क्षेत्र: 11.15% (प्रचलित पर 13.52%) — सर्वाधिक तीव्र विकास! - उद्योग क्षेत्र: 7.02% (प्रचलित पर 6.99%) - कृषि क्षेत्र: मात्र 0.22% (प्रचलित पर 3.47%) — सबसे कम वृद्धि दर - कुल GSVA वृद्धि दर: 7.03% (प्रचलित पर 9.03%) ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: वर्ष 2024-25 में राज्य में रिकॉर्ड 309.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होने के कारण उच्च आधार प्रभाव (High Base Effect) और 2025-26 में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर मात्र 0.22% दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र ने 11.15% की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-3, B-2, C-1 and D-4. Sector-wise real growth rates in 2025-26 at constant (2011-12) prices: - Services sector: 11.15% (13.52% at current) — fastest growth! - Industry sector: 7.02% (6.99% on trend) - Agriculture sector: only 0.22% (3.47% on trend) — Lowest growth rate - Total GSVA growth rate: 7.03% (9.03% on trend) ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Record 309.62 lakh metric tonnes of food grain production in the state in the year 2024-25 Due to high base effect and adverse seasonal conditions in 2025-26, the real growth rate of the agriculture sector recorded a mere 0.22%, while the services sector recorded an excellent growth of 11.15%. Hence the correct answer is option D.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण (GFCF) अर्थव्यवस्था में नए पूँजीगत निवेश (सड़क, भवन, फैक्ट्री, मशीनरी) का प्रत्यक्ष सूचक है। वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल GFCF ₹5,02,412 करोड़ रहा, जो GSDP का 29.53% है तथा इसमें 11.81% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। इसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा 77.97% (₹3,91,722 करोड़) तथा सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 22.03% (₹1,10,689 करोड़) है। परिसंपत्तिवार निर्माण कार्यों का हिस्सा 74.34% तथा मशीनरी व उपकरणों का 25.66% है। कथन D असत्य है क्योंकि पूँजी निर्माण में 77.97% भारी योगदान निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, न कि बजट से 90%। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण (मशीनरी, सड़क, पुल, फैक्ट्री, भवन) का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। परीक्षा में अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा-चढ़ाकर पूछा जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are true. Gross fixed capital formation (GFCF) is a direct indicator of new capital investment (roads, buildings, factories, machinery) in the economy. The total GFCF of the state in the year 2024-25 was ₹5,02,412 crore, which is 29.53% of GSDP and registered an annual growth of 11.81%. In this, the share of private sector is 77.97% (₹3,91,722 crore) and the share of public sector is 22.03% (₹1,10,689 crore). Asset wise, the share of construction works is 74.34% and machinery and equipment is 25.66%. Statement D is false because the bulk of capital formation, 77.97%, is contributed by the private sector and not 90% from the budget. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: More than three-fourths of the capital formation (machinery, roads, bridges, factories, buildings) in the economy is done by the private sector. The share of public sector is often asked in exaggerated form in the examination. Hence the correct answer is option A.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और D सत्य हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का संकलन मासिक आधार पर आधार वर्ष 1999-2000=100 पर करता है, जबकि भारत सरकार का WPI आधार वर्ष 2011-12=100 पर आधारित है। राज्य WPI में कुल 154 वस्तुएं हैं। वर्ष 2025 में सूचकांक 399.13 रहा (वृद्धि 1.13%)। कथन C असत्य है क्योंकि WPI में सर्वाधिक भारांक 'विनिर्मित उत्पाद' (Manufactured Products) समूह का 49.85% है, न कि प्राथमिक वस्तुओं का। समूहवार वस्तुएं व भारांक: 1. विनिर्मित उत्पाद समूह: 65 वस्तुएं — भारांक 49.85% (सर्वाधिक!) 2. प्राथमिक वस्तुएं समूह: 75 वस्तुएं — भारांक 33.89% 3. ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उप-स्नेहक समूह: 14 वस्तुएं — भारांक 16.25% ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान आर्थिक समीक्षा में राज्य का WPI अभी भी 1999-2000=100 आधार वर्ष पर ही संकलित होता है, इसे राष्ट्रीय आधार 2011-12 समझने की भूल न करें। साथ ही वस्तुओं की संख्या प्राथमिक समूह में अधिक (75) है, किंतु भारांक विनिर्मित समूह का सर्वाधिक (49.85%) है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and D are true. Rajasthan compiles the Wholesale Price Index (WPI) on a monthly basis with the base year 1999-2000=100, while the Government of India's WPI is based on the base year 2011-12=100. There are total 154 items in the state WPI. The index stood at 399.13 in the year 2025 (increase of 1.13%). Statement C is false because 'Manufactured Products' group has the highest weightage in WPI at 49.85% and not primary goods. Group wise items and weightings: 1. Manufactured products group: 65 items — weighting 49.85% (highest!) 2. Primary Commodities Group: 75 commodities — weighting 33.89% 3. Fuel, power, light and sub-lubricants group: 14 items — weightage 16.25%. [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: In the Rajasthan Economic Review, the state's WPI is still compiled on the base year 1999-2000=100, do not mistake it for the national base 2011-12. Also, the number of items is more in the primary group (75), but the weightage is highest in the manufactured group (49.85%). Hence the correct answer is option B.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-4, C-1 और D-2 है। - CPI-IW (औद्योगिक श्रमिक): आधार वर्ष 2016=100, श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा प्रतिमाह जारी। - CPI-AL (कृषि श्रमिक): आधार वर्ष 2019=100 (मई 2025 तक पुराना आधार 1986-87 था, जून 2025 से नया आधार 2019 लागू किया गया)। - CPI-RL (ग्रामीण श्रमिक): आधार वर्ष 1986-87=100, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी। - संयुक्त CPI (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त): आधार वर्ष 2012=100, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: औद्योगिक श्रमिकों (CPI-IW) के लिए महंगाई भत्ता (DA) निर्धारित किया जाता है, जबकि सामान्य खुदरा मुद्रास्फीति मापने के लिए NSO का 2012=100 वाला संयुक्त CPI प्रयुक्त होता है। CPI-AL का नया आधार वर्ष 2019 जून 2025 से प्रभावी हुआ है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-3, B-4, C-1 and D-2. - CPI-IW (Industrial Workers): Base year 2016=100, released monthly by Labor Bureau. - CPI-AL (Agricultural Labourers): Base year 2019=100 (Old base was 1986-87 till May 2025, New base 2019 implemented from June 2025). - CPI-RL (Rural Labour): Base year 1986-87=100, issued by Labor Bureau. - Combined CPI (rural, urban and combined): Base year 2012=100, released by National Statistical Office (NSO). ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Dearness Allowance (DA) is determined for industrial workers (CPI-IW), while NSO's Combined CPI 2012=100 is used to measure general retail inflation. The new base year of CPI-AL is 2019 with effect from June 2025. Hence the correct answer is option C.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन सत्य हैं। CPI-IW (आधार वर्ष 2016=100) का संकलन श्रम ब्यूरो, शिमला/चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है। देश के 88 केंद्रों में राजस्थान के 3 केंद्र जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर हैं। पुरानी 2001 आधार शृंखला में अजमेर केंद्र था, जिसे 2016 की नई शृंखला में हटाकर तीव्र औद्योगिक विकास वाले अलवर केंद्र से प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2025 में तीनों केंद्रों में मुद्रास्फीति वृद्धि: भीलवाड़ा 2.62%, अलवर 2.02%, तथा जयपुर 1.88% रही, जो तीनों ही राष्ट्रीय औसत (2.75%) से कम हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षा में अक्सर 'अजमेर' विकल्प देकर पूछा जाता है, जो अब 2016 की शृंखला में शामिल नहीं है। केंद्र प्रतिस्थापन (अजमेर के स्थान पर अलवर) तथा तीनों केंद्रों की 2025 वृद्धि दर का राष्ट्रीय औसत से कम रहना अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: All four statements are true. CPI-IW (base year 2016=100) is compiled by Labor Bureau, Shimla/Chandigarh. Among the 88 centers in the country, there are 3 centers in Rajasthan, Jaipur, Bhilwara and Alwar. The old 2001 base series had Ajmer centre, which was removed in the new 2016 series and replaced by Alwar centre, which has rapid industrial growth. Inflation growth in the year 2025 in all three centers is: Bhilwara 2.62%, Alwar 2.02%, and Jaipur 1.88%, all three of which are lower than the national average (2.75%). [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In the exam, 'Ajmer' option is often asked, which is no longer included in the series of 2016. Substitution of the center (Alwar in place of Ajmer) and growth rate of all three centers being less than the national average till 2025 is a very important fact. Hence the correct answer is option D.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। सितंबर 2025 तक राज्य में कुल 9,172 बैंक शाखाएं (व्यावसायिक 5,550, RRBs 1,607, सहकारी 1,326, SFBs 689) कार्यरत हैं। एक बैंक शाखा औसतन 9,080 लोगों व 37.31 वर्ग किमी क्षेत्र को सेवा देती है। कुल बैंक जमा ₹7,72,147 करोड़ (प्रति व्यक्ति ₹92,719) तथा कुल बैंक ऋण ₹6,91,943 करोड़ (प्रति व्यक्ति ₹83,088) है। कथन D असत्य है क्योंकि सितंबर 2025 तक राजस्थान का ऋण-जमा अनुपात (Credit-Deposit Ratio - CD Ratio) 95.01% दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत (81.36%) और RBI के 60% बेंचमार्क मानक दोनों से कहीं अधिक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान का CD Ratio 95.01% होना यह दर्शाता है कि राज्य में बैंकों द्वारा जमा की गई राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक गतिविधियों (कृषि, उद्योग, व्यापार) हेतु ऋण के रूप में वितरित किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are true. A total of 9,172 bank branches (commercial 5,550, RRBs 1,607, co-operative 1,326, SFBs 689) are operational in the state as of September 2025. On an average, a bank branch serves 9,080 people and an area of 37.31 square km. Total bank deposits are ₹7,72,147 crore (₹92,719 per capita) and total bank credit is ₹6,91,943 crore (₹83,088 per capita). Statement D is false because Rajasthan's Credit-Deposit Ratio (CD Ratio) as of September 2025 has been recorded at 95.01%, which is much higher than both the national average (81.36%) and RBI's benchmark standard of 60%. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan's CD Ratio being 95.01% indicates that a large part of the amount deposited by banks in the state is being distributed as loans for economic activities (agriculture, industry, trade). Hence the correct answer is option A.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) नीति के अंतर्गत राजस्थान के बैंकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है: 1. कुल PSL: राष्ट्रीय मानक 40% के विरुद्ध राजस्थान में 53.07%। 2. कृषि ऋण: राष्ट्रीय मानक 18% के विरुद्ध राजस्थान में 23.63%। 3. कमजोर वर्ग ऋण: राष्ट्रीय मानक 12% के विरुद्ध राजस्थान में 15.18%। कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने RBI द्वारा निर्धारित तीनों प्रमुख राष्ट्रीय मानकों को शानदार ढंग से पार किया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि क्या राजस्थान ने कृषि और कमजोर वर्ग के ऋण लक्ष्यों को प्राप्त किया है? आधिकारिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान ने तीनों ही श्रेणियों (PSL, कृषि, कमजोर वर्ग) में राष्ट्रीय लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are true. Rajasthan banks have performed excellently under the Priority Sector Lending (PSL) policy: 1. Total PSL: 53.07% in Rajasthan against national norm 40%. 2. Agricultural credit: 23.63% in Rajasthan against the national standard of 18%. 3. Weaker Section Loan: 15.18% in Rajasthan against national standard 12%. Statement D is false because scheduled commercial banks in Rajasthan have spectacularly exceeded all the three key national standards set by RBI. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: It is often asked in the exam whether Rajasthan has achieved the credit targets for agriculture and weaker sections? According to the official economic review, Rajasthan has achieved more than the national targets in all three categories (PSL, agriculture, weaker sections). Hence the correct answer is option B.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-4, C-1 और D-2 है। NFHS-4 से NFHS-5 के बीच राजस्थान में स्वास्थ्य सुधार: - संस्थागत प्रसव: 84.0% से बढ़कर 94.9% (राष्ट्रीय औसत 88.6% से भी बेहतर) - पूर्ण टीकाकरण (12-23 माह): 54.8% से बढ़कर 80.4% (राष्ट्रीय औसत 76.4% से बेहतर) - कुल प्रजनन दर (TFR): 2.4 से घटकर 2.0 (प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे) - 5 वर्ष से कम बच्चों में ठिगनापन (Stunting): 39.1% से घटकर 31.8% - कम वजन (Underweight): 36.7% से घटकर 27.6% ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 रह गई है, जिसका अर्थ है कि राज्य ने जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level 2.1) हासिल कर लिया है। साथ ही पूर्ण टीकाकरण व संस्थागत प्रसव दोनों में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-3, B-4, C-1 and D-2. Health improvements in Rajasthan between NFHS-4 to NFHS-5: - Institutional delivery: increased from 84.0% to 94.9% (better than the national average of 88.6%) - Full immunization (12-23 months): increased from 54.8% to 80.4% (better than the national average of 76.4%) - Total Fertility Rate (TFR): decreased from 2.4 to 2.0 (below replacement level 2.1). - Stunting among children under 5 years: Decreased from 39.1% to 31.8% - Underweight: Decreased from 36.7% to 27.6% ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Rajasthan's Total Fertility Rate (TFR) has decreased to 2.0, which means that the state has achieved Replacement Level 2.1 of population stabilization. Also, Rajasthan has gone ahead of the national average in both complete vaccination and institutional delivery. Hence the correct answer is option C.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन सत्य हैं। 'विकसित राजस्थान @2047' विज़न दस्तावेज़ अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जारी किया गया। इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन तथा स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक $4.25 ट्रिलियन तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के 13 अध्यायों को इन्हीं 13 विकास स्तंभों (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण, उद्योग, पर्यटन, अवसंरचना, जल, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सुशासन, वित्तीय प्रबंधन) पर आधारित किया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षा में लक्ष्य वर्षों ($350B हेतु 2030 तथा $4.25T हेतु 2047) तथा विकास स्तंभों की संख्या (13 क्षेत्र) पर विशेष ध्यान दें। हर अध्याय की शुरुआत उस क्षेत्र के 'विज़न स्टेटमेंट' से की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: All four statements are true. 'Developed Rajasthan @2047' vision document released by Chief Minister Bhajanlal Sharma in October 2025. Under this, an ambitious target has been set to take the state's economy to $350 billion by 2030 and to $4.25 trillion by 2047, the centenary of independence. The 13 chapters of the Economic Review 2025-26 have been based on these 13 development pillars (agriculture, health, education, social empowerment, industry, tourism, infrastructure, water, environment, rural development, urban development, good governance, financial management). [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Pay special attention to the target years (2030 for $350B and 2047 for $4.25T) and the number of development pillars (13 sectors) in the exam. Each chapter begins with a 'vision statement' for the area. Hence the correct answer is option D.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-4, B-1, C-2 और D-3 है। पंच गौरव कार्यक्रम के 5 प्रमुख स्तंभ: 1. Crop (फसल) — जिले की विशिष्ट फसल (जैसे अजमेर में गुलाब, जोधपुर में जीरा, कोटा में धनिया) 2. Flora (वनस्पति) — स्थानीय वृक्ष (जैसे जयपुर में खेजड़ी, कोटा में खैर, अलवर में अर्जुन) 3. ODOP (उत्पाद) — विशिष्ट उत्पाद (जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, अजमेर का ग्रेनाइट/मार्बल) 4. Tourism (पर्यटन) — ऐतिहासिक/धार्मिक स्थल (जैसे अजमेर का पुष्कर, जयपुर का आमेर, जोधपुर का मेहरानगढ़) 5. Sports (खेल) — स्थानीय खेल (जैसे अजमेर में कबड्डी, कोटा व अलवर में कुश्ती, बांसवाड़ा व जयपुर में तीरंदाजी) ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बजट 2026-27 में इस योजना हेतु ₹150 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों की अनूठी स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय व वैश्विक मंच पर स्थापित किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matching is A-4, B-1, C-2 and D-3. 5 key pillars of Panch Gaurav Programme: 1. Crop – specific crop of the district (like rose in Ajmer, cumin in Jodhpur, coriander in Kota) 2. Flora – Local trees (like Khejri in Jaipur, Khair in Kota, Arjun in Alwar) 3. ODOP (Product) — Specific products (e.g. Blue Pottery of Jaipur, Kota Doria, Granite/Marble of Ajmer) 4. Tourism — Historical/religious places (like Pushkar of Ajmer, Amer of Jaipur, Mehrangarh of Jodhpur) 5. Sports — Local sports (like Kabaddi in Ajmer, wrestling in Kota and Alwar, archery in Banswara and Jaipur) ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: A budgetary provision of ₹150 crore has been made for this scheme in Budget 2026-27. Under this, the unique local identity of all the districts of the state is being established on the national and global platform. Hence the correct answer is option A.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-1, C-2 और D-4 है। - अजमेर: गुलाब — नीम — ग्रेनाइट/मार्बल — पुष्कर तीर्थ — कबड्डी - जयपुर: टमाटर — खेजड़ी — ब्लू पॉटरी — आमेर किला — तीरंदाजी - कोटा: धनिया — खैर — कोटा डोरिया — चंबल रिवर फ्रंट — कुश्ती - जोधपुर: जीरा — रोहिड़ा — हस्तशिल्प — मेहरानगढ़ — कबड्डी अतिरिक्त जिले: बीकानेर (मोठ — खेजड़ी — भुजिया/पापड़ — जूनागढ़ — भारोत्तोलन), अलवर (प्याज — अर्जुन — ऑटो पार्ट्स — सरिस्का — कुश्ती)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: खेल घटकों में तीरंदाजी जयपुर व बांसवाड़ा का, कुश्ती कोटा व अलवर का, तथा कबड्डी अजमेर व जोधपुर का गौरव खेल घोषित किया गया है। परीक्षा में जिलों के खेल और वृक्ष घटकों पर विशेष ध्यान दें। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-3, B-1, C-2 and D-4. - Ajmer: Rose — Neem — Granite/Marble — Pushkar Tirth — Kabaddi - Jaipur: Tomato — Khejri — Blue Pottery — Amer Fort — Archery - Kota: Coriander — Khair — Kota Doria — Chambal River Front — Wrestling - Jodhpur: Cumin — Rohida — Handicrafts — Mehrangarh — Kabaddi Additional Districts: Bikaner (Moth — Khejri — Bhujia/Papar — Junagadh — Weightlifting), Alwar (Onion — Arjun — Auto Parts — Sariska — Wrestling). RPSC Trap Alert: Among the sports components, archery has been declared the pride game of Jaipur and Banswara, wrestling of Kota and Alwar, and Kabaddi of Ajmer and Jodhpur. Pay special attention to the sports and tree components of the districts in the examination. Hence the correct answer is option B.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं। GCC नीति-2025 (अधिसूचित 27 नवंबर 2025) का आदर्श वाक्य “Connect • Collaborate • Contribute” है तथा यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। RIPS-2024 में विनिर्माण हेतु न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़ व सेवा क्षेत्र हेतु ₹25 करोड़ निर्धारित है। सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना-2025 (5 जून 2025) के तहत MSMEs को 0.5% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से निजी क्षेत्र के भारी निवेश को प्रोत्साहित किया है और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का पूँजी निर्माण हिस्सा 77.97% है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: GCC Policy-2025 वैश्विक कंपनियों के आईटी, अनुसंधान और व्यावसायिक सेवा केंद्रों को आकर्षित करने हेतु लाई गई है। इसके तीन प्रमुख हब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are true. The motto of GCC Policy-2025 (notified 27 November 2025) is “Connect • Collaborate • Contribute” and is effective till 31 March 2029. In RIPS-2024, the minimum investment for manufacturing is fixed at ₹50 crore and for service sector at ₹25 crore. Under the Circular Economy Incentive Scheme-2025 (5 June 2025), 0.5% additional interest subsidy is given to MSMEs. Statement D is false because the Government of Rajasthan has encouraged huge private sector investment through the 'Rising Rajasthan' Global Investment Summit and the capital formation share of the private sector in the economy is 77.97%. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: GCC Policy-2025 has been brought to attract IT, research and business service centers of global companies. Its three major hubs are Jaipur, Jodhpur and Udaipur. Hence the correct answer is option C.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन सत्य हैं। 2011-12 से 2025-26 के मध्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव देखा गया है: 1. कृषि का सापेक्ष हिस्सा 28.56% से घटकर 25.74% रहा। 2. सेवा क्षेत्र का हिस्सा 38.75% से बढ़कर 47.71% हो गया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था सेवा-उन्मुख हो गई है। 3. प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय ₹57,192 से लगभग 3.5 गुना बढ़कर ₹2,02,349 (पहली बार ₹2 लाख के पार) हो गई है। 4. सकल स्थायी पूँजी निर्माण में वृद्धि के साथ आधुनिक आधारभूत ढांचे व विनिर्माण का निरंतर विस्तार हुआ है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था का मानक लक्षण यह होता है कि समय के साथ GDP/GSVA में कृषि का सापेक्ष हिस्सा घटता है तथा सेवा व उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है। राजस्थान में भी यही क्लासिकल आर्थिक परिवर्तन देखा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: All four statements are true. A clear structural change has been observed in the economy of Rajasthan between 2011-12 to 2025-26: 1. The relative share of agriculture declined from 28.56% to 25.74%. 2. The share of service sector increased from 38.75% to 47.71%, making the state's economy service-oriented. 3. Per capita income at current prices has increased almost 3.5 times from ₹57,192 to ₹2,02,349 (crossing ₹2 lakh for the first time). 4. Along with the increase in gross fixed capital formation, there has been a continuous expansion of modern infrastructure and manufacturing. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: A standard feature of any developing economy is that the relative share of agriculture in GDP/GSVA decreases over time and the share of service and industry sectors increases. The same classical economic change has been seen in Rajasthan also. Hence the correct answer is option D.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं।कृषि GVA में फसल उप-क्षेत्र का हिस्सा 42.61% (₹1.88 लाख करोड़) दिया गया है।खरीफ में सर्वाधिक GVO मूँगफली का है, इसलिए कथन B गलत है।रबी में गेहूँ अग्रणी है और फसल उप-क्षेत्र के लिए 5.01% नकारात्मक वृद्धि का अनुमान दिया गया है।GVO (सकल उत्पादन मूल्य) उत्पादित मात्रा × बाजार मूल्य से संबंधित कुल मूल्य है।GVA निकालते समय मध्यवर्ती उपभोग घटाया जाता है: GVA = GVO − मध्यवर्ती उपभोग।परीक्षा में GVO और GVA को परस्पर बदल देना सामान्य भ्रम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, C and D are correct. The share of crop sub-sector in agriculture GVA is given as 42.61% (₹1.88 lakh crore). Groundnut has the highest GVO in Kharif, hence statement B is wrong. Wheat is the leader in Rabi and a negative growth of 5.01% is given for the crop sub-sector. GVO (Gross Production Value) is the total value related to quantity produced × market price. While arriving at GVA, intermediate consumption is It is reduced to: GVA = GVO − Intermediate consumption. It is a common confusion to interchange GVO and GVA in exams. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is incorrect. Hence the correct answer is option D.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-4, C-2 और D-1 है।जोन I-A शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है।जोन I-B उत्तर-पश्चिम का सिंचित मैदानी क्षेत्र है, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं।जोन IV-B में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्र आते हैं।कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां जोन V के प्रमुख जिले हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कृषि-जलवायु क्षेत्र के प्रश्न में क्षेत्र का नाम, जिले और प्रमुख खरीफ/रबी फसलें एक साथ पूछी जा सकती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct combination is A-3, B-4, C-2 and D-1. Zone I-A is the dry western plains. Zone I-B is the irrigated plains of the north-west, which includes Sriganganagar and Hanumangarh. Zone IV-B covers Dungarpur, Banswara, Pratapgarh, Salumber and some areas of Chittorgarh. Kota, Jhalawar, Bundi and Baran are the major districts of Zone V. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In the question on Agro-Climatic Zone, name of the region, district and major Kharif/Rabi crops can be asked together. Hence the correct answer is option D.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पशुपालन का प्रचलित मूल्यों पर GSVA योगदान 49.35%, GVA ₹2.17 लाख करोड़ और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 5.20% दी गई है।कथन D गलत है: पशुधन उत्पादों के GVO में दूध का हिस्सा सर्वाधिक 79.60% है; इसके बाद अन्य उत्पाद 12.27%, मांस 7.46% और अंडे 0.67% दिए गए हैं।इस तुलना से यह भी समझ आता है कि फसल उप-क्षेत्र की वृद्धि कमजोर होने पर पशुपालन कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए स्थिरता का महत्त्वपूर्ण आधार बन सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है: पशुधन उत्पादों के GVO में दूध का हिस्सा सर्वाधिक 79.60% है; इसके बाद अन्य उत्पाद 12.27%, मांस 7.46% और अंडे 0.67% दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Survey 2025-26, the contribution of animal husbandry to GSVA at current prices is 49.35%, GVA is ₹2.17 lakh crore and growth rate at constant prices is 5.20%. Statement D is incorrect: Milk has the highest share in the GVO of livestock products at 79.60%; After this, other products are given 12.27%, meat 7.46% and eggs 0.67%. From this comparison it is also understood that animal husbandry can become an important basis of stability for agriculture and allied sector if the growth of crop sub-sector is weak. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect: Milk accounts for the highest share of GVO among livestock products at 79.60%; This is followed by other products at 12.27%, meat at 7.46% and eggs at 0.67%. Hence the correct answer is option A.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A और C सही हैं।पुनर्गठन के बाद PM-RKVY का फोकस टिकाऊ कृषि है।इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास, कृषि यंत्रीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल और फसल विविधीकरण जैसे घटक शामिल हैं।कथन B गलत है क्योंकि PMFBY अलग फसल बीमा योजना है।कथन D में दोनों अम्ब्रेला योजनाओं के उद्देश्य उलट दिए गए हैं: कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि PMFBY एक स्वतंत्र फसल बीमा योजना है; इसे RKVY कैफेटेरिया स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A and C are correct. The focus of PM-RKVY after restructuring is sustainable agriculture. It includes components like soil health management, rain-fed area development, agro-forestry, traditional agricultural development, farm mechanization, more crops per drop and crop diversification. Statement B is incorrect because PMFBY is a separate crop insurance scheme. In statement D the objectives of both the umbrella schemes are reversed: Krishonnati Yojana focuses on food security and agricultural self-reliance. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because PMFBY is an independent crop insurance scheme; It is not included in the RKVY Cafeteria Scheme. Hence the correct answer is option C.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।योजना सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई और इसका ध्येय वाक्य “स्वस्थ धरा, खेत हरा” है।मिट्टी की जाँच का कार्ड तीन वर्ष के चक्र में जारी किए जाने का उल्लेख है।कथन D गलत है, क्योंकि आधिकारिक प्रावधानों में कुल 12 मापदंड दिए गए हैं: 4 मैक्रो-न्यूट्रिएंट्स (N, P, K, S), 5 माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स (Zn, Fe, Cu, Mn, B) और 3 भौतिक/अन्य मापदंड (pH, EC, OC)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है, क्योंकि आधिकारिक प्रावधानों में कुल 12 मापदंड दिए गए हैं: 4 मैक्रो-न्यूट्रिएंट्स (N, P, K, S), 5 माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स (Zn, Fe, Cu, Mn, B) और 3 भौतिक/अन्य मापदंड (pH, EC, OC)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. The scheme was launched from Suratgarh on 19 February 2015 and its motto is “Swasth Dhara, Khet Hara”. Soil test cards are mentioned to be issued in a three-year cycle. Statement D is incorrect because a total of 12 parameters are given in the official provisions: 4 macro-nutrients (N, P, K, S), 5 micro-nutrients (Zn, Fe, Cu, Mn, B) and 3 physical/other parameters (pH, EC, OC). ✓ [Exam-Useful Microvision / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect, because a total of 12 parameters are given in the official provisions: 4 macro-nutrients (N, P, K, S), 5 micro-nutrients (Zn, Fe, Cu, Mn, B) and 3 physical/other parameters (pH, EC, OC). Hence the correct answer is option C.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है।PM-DDKY कम उत्पादकता वाले चयनित कृषि जिलों के समेकित विकास पर केंद्रित है।ATC विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अनुशंसित नई तकनीकों की अनुकूलता तथा आर्थिक व्यवहार्यता जाँचते हैं।मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना किसानों को अपने खेत में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।कृषक उपहार योजना e-NAM पर ऑनलाइन उपज बिक्री से जुड़ी डिजिटल कूपन व्यवस्था है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें कि e-NAM राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जिंसों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का मंच है, जबकि PMKSY जल दक्षता (हर खेत को पानी) तथा PMFBY अप्रत्याशित मौसमी आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई से संबंधित है। परीक्षा में अक्सर योजनाओं के घटक आपस में बदलकर सुमेलित करने को दिए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. PM-DDKY focuses on integrated development of selected agricultural districts with low productivity. ATCs check the suitability and economic feasibility of new technologies recommended in different agro-climatic zones. Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana encourages farmers to increase quality seed production and seed replacement rate in their fields. Krishak Uphaar Yojana is a digital coupon system linked to online produce sales on e-NAM. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note that e-NAM is a platform for electronic trading of agricultural commodities at the national level, while PMKSY is related to water efficiency (water to every field) and PMFBY is related to compensation for crop losses due to unexpected weather disasters. In the examination, components of the plans are often given to be interchanged and matched. Hence the correct answer is option D.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।जोतों की संख्या में 11.14% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जोत क्षेत्रफल में 1.24% कमी दर्ज हुई।औसत जोत आकार में भी लगभग 11.07% कमी आई।कथन D में सीमांत और बड़ी जोतों के प्रतिशत उलट दिए गए हैं।दिए गए वितरण में सीमांत जोतें 40.12%, लघु 21.90%, अर्ध-मध्यम 18.50%, मध्यम 14.79% और बड़ी जोतें 4.69% हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: दिए गए वितरण में सीमांत जोतें 40.12%, लघु 21.90%, अर्ध-मध्यम 18.50%, मध्यम 14.79% और बड़ी जोतें 4.69% हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. The number of holdings increased by 11.14%, but the total area held decreased by 1.24%. The average holding size also decreased by about 11.07%. In statement D the percentages of marginal and large holdings are reversed. In the given distribution marginal holdings are 40.12%, small holdings are 21.90%, semi-medium 18.50%, medium 14.79% and large holdings 4.69%. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: In the given distribution, marginal holdings are 40.12%, small 21.90%, semi-medium 18.50%, medium 14.79% and large holdings 4.69%. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।महिला जोतों की संख्या 5.46 लाख से बढ़कर 7.75 लाख हुई और क्षेत्रफल 13.30 लाख से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ।महिला जोतों में सीमांत जोतें 49.55% बताई गई हैं।औसत आकार की गणना 16.55 ÷ 7.75 से लगभग 2.14 हेक्टेयर आती है; अतः कथन D गलत है।यह औसत राज्य की कुल औसत जोत आकार 2.73 हेक्टेयर से कम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. The number of women's land holdings increased from 5.46 lakh to 7.75 lakh and the area increased from 13.30 lakh to 16.55 lakh hectares. Among women's land holdings, marginal holdings were reported to be 49.55%. The average size calculated from 16.55 ÷ 7.75 comes to about 2.14 hectares; Hence, statement D is incorrect. This is less than the overall average land holding size of the average state of 2.73 hectares. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect. Hence the correct answer is option C.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-4, C-1 और D-3 है।आर्थिक समीक्षा आधिकारिक प्रावधानों में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 343.43 लाख हेक्टेयर बताया गया है।उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02%, कृषि योग्य बंजर भूमि 10.11%, वानिकी 8.30% और स्थायी चारागाह/अन्य गोचर भूमि 4.81% दर्ज है।ध्यान दें कि इन प्रतिशतों का संदर्भ कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र है; इन्हें कृषि क्षेत्र के GVA या सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Sown Area) कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (342.87 लाख हेक्टेयर) का लगभग 52.34% है। बंजर एवं अकृष्य भूमि 10.84% तथा वानिकी क्षेत्र मात्र 8.08% है। परीक्षा में अक्सर वानिकी का प्रतिशत अधिक बताकर या बंजर भूमि व उसर भूमि को मिलाकर भ्रमित किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct tally is A-2, B-4, C-1 and D-3. Economic Review Official provisions state the total reporting area to be 343.43 lakh hectares. It includes net sown area of 53.02%, cultivable wasteland of 10.11%, forestry of 8.30% and permanent pasture/other grazing land of 4.81%. Note that these percentages refer to the total reporting area. is; These should not be mixed with GVA of agricultural sector or percentage of irrigated area. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note that the Net Sown Area in Rajasthan is approximately 52.34% of the total reported area (342.87 lakh hectares). Barren and uncultivated land is 10.84% and forestry area is only 8.08%. In the examination, there is often confusion by giving higher percentage of forestry or by mixing barren land and waste land. Hence the correct answer is option A.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।कुल खाद्यान्न उत्पादन 309.62 से घटकर 283.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 8.28% गिरावट है।खरीफ खाद्यान्न 89.55 लाख मीट्रिक टन (21.61% गिरावट) और रबी खाद्यान्न 194.43 लाख मीट्रिक टन (0.49% गिरावट) बताया गया है।इसलिए कथन D में खरीफ और रबी की गिरावट दरें आपस में बदल दी गई हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: इसलिए कथन D में खरीफ और रबी की गिरावट दरें आपस में बदल दी गई हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. Total food grains production is estimated to decline from 309.62 to 283.98 lakh metric tonnes, a decline of 8.28%. Kharif food grains are estimated at 89.55 lakh metric tonnes (21.61% decline) and Rabi food grains at 194.43 lakh metric tonnes (0.49% decline). Hence in statement D the decline rates of Kharif and Rabi are interchanged. are given. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Therefore in statement D the fall rates of Kharif and Rabi have been interchanged. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सही हैं।कुल तिलहन उत्पादन 93.73 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 100.46 लाख मीट्रिक टन और 7.18% वृद्धि के साथ दिया गया है।आधिकारिक प्रावधानों में अनाज उत्पादन में 11.56% कमी तथा दलहन उत्पादन के संबंध में सकारात्मक वृद्धि का उल्लेख है।कथन D गलत है: गन्ने का उत्पादन 4.65 से घटकर 3.61 लाख मीट्रिक टन तथा 22.37% गिरावट के साथ दिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है: गन्ने का उत्पादन 4.65 से घटकर 3.61 लाख मीट्रिक टन तथा 22.37% गिरावट के साथ दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct as per official data. Total oilseeds production is given as increase from 93.73 lakh metric tonnes to 100.46 lakh metric tonnes and an increase of 7.18%. Official provisions mention 11.56% decline in cereal production and positive growth in respect of pulses production. Statement D is incorrect: Sugarcane production declined from 4.65 to 3.61 lakh metric tonnes and Given with a decline of 22.37%. RPSC Trap Alert: Statement D is incorrect: Sugarcane production has declined from 4.65 to 3.61 lakh metric tonnes with a decline of 22.37%. Hence the correct answer is option C.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है।आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राई एवं सरसों में राजस्थान का राष्ट्रीय योगदान 43.43%, बाजरा में 41.34%, पोषक/मोटे अनाज में 14.21% और ग्वार में 88.80% दिया गया है।ये 2023-24 के उत्पादन संदर्भ से जुड़े आँकड़े हैं।परीक्षा के लिए उत्पाद, राष्ट्रीय हिस्सेदारी और राष्ट्रीय रैंक को अलग-अलग याद करें; एक उत्पाद का प्रतिशत दूसरे उत्पाद से बदल देना सामान्य विकल्प-ट्रैप है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान बाजरा (41.71%), राई एवं सरसों (45.67%), पोषक अनाज (Nutri-Cereals) तथा कुल तिलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चना उत्पादन में राजस्थान द्वितीय (19.37%) तथा सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है। परीक्षा में अक्सर चने को प्रथम या तिलहन को द्वितीय दिखाकर ट्रैप बनाया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. According to the Economic Survey 2025-26, Rajasthan's national contribution in rye and mustard has been given as 43.43%, in millet 41.34%, in nutritious/coarse grains 14.21% and in guar 88.80%. These are the figures related to the production context of 2023-24. For examination Recall product, national share and national rank separately; Substituting the percentage of one product for another is a common option-trap. RPSC Trap Alert: Rajasthan ranks first in the country in the production of millet (41.71%), rye and mustard (45.67%), nutri-cereals and total oilseeds. Rajasthan ranks second in gram production (19.37%) and third in soybean production. Often in the examination, a trap is created by showing gram first or oilseeds second. Hence the correct answer is option D.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और D सही हैं।आधिकारिक मसाला उत्पादन आंकड़ों में ईसबगोल 92.66% और मेथी 44.38% के साथ क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम रैंक पर हैं।धनिया का हिस्सा 8.70% तथा क्षेत्रफल/उत्पादन रैंक तृतीय दिया गया है।कथन C गलत है: जीरे के लिए 41.53% दिया गया है, लेकिन उत्पादन में रैंक द्वितीय है (क्षेत्रफल में प्रथम)।राजस्थान के अन्य उल्लेखनीय मसालों में लहसुन और सौंफ भी शामिल हैं; दिए गए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उनके लिए क्रमशः 16.82% और 19.83% हिस्सेदारी दर्ज है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C गलत है: जीरे के लिए 41.53% दिया गया है, लेकिन उत्पादन में रैंक द्वितीय है (क्षेत्रफल में प्रथम)। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and D are correct. In the official spice production data, Isabgol ranks first in area and production with 92.66% and Fenugreek with 44.38%. Coriander's share is given as 8.70% and area/production rank is third. Statement C is incorrect: Cumin is given as 41.53% but ranks second in production (first in area). Other notable spices of Rajasthan include Garlic And also includes fennel; According to the given Rajasthan Economic Review 2025-26, their share is 16.82% and 19.83% respectively. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is incorrect: 41.53% is given for cumin, but it ranks second in production (first in area). Hence the correct answer is option D.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-4, B-2, C-3 और D-1 है।किन्नू/माल्टा का प्रमुख उत्पादन उत्तरी बेल्ट के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में, अनार का बाड़मेर-जालोर के शुष्क क्षेत्र में, अमरूद का सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा और बूंदी में तथा आम का बांसवाड़ा-उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बताया गया है।आधिकारिक आंकड़ों में आँवला के लिए जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और नागौर तथा बेर के लिए श्रीगंगानगर, भरतपुर और जोधपुर भी दिए गए हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: किन्नू/माल्टा उत्पादन में श्रीगंगानगर, संतरा उत्पादन में झालावाड़ (राजस्थान का नागपुर), अमरूद उत्पादन में सवाई माधोपुर तथा अनार उत्पादन में बाड़मेर/जालौर अग्रणी हैं। झालावाड़ को संतरे तथा सवाई माधोपुर को अमरूद के उत्कृष्ट उत्पादन केंद्र (CoE) के रूप में याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-4, B-2, C-3 and D-1. Major production of Kinnow/Malta is reported in Sriganganagar and Hanumangarh in the northern belt, of Pomegranate in the dry region of Barmer-Jalore, of Guava in Sawai Madhopur, Bharatpur, Kota and Bundi and of Mango in the southern region of Banswara-Udaipur. In the official data, for Amla, Jaipur, Ajmer, Chittorgarh and Sri Ganganagar, Bharatpur and Jodhpur have also been given for Nagaur and Ber. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Sri Ganganagar is leading in Kinnow/Malta production, Jhalawar (Nagpur of Rajasthan) is leading in Orange production, Sawai Madhopur is leading in Guava production and Barmer/Jalore is leading in Pomegranate production. Remember Jhalawar as the Center of Excellence (CoE) for Orange and Sawai Madhopur as the Center of Excellence (CoE) for Guava. Hence the correct answer is option B.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-4, B-2, C-3 और D-1 है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ईसबगोल के लिए बाड़मेर, जालोर, नागौर और जैसलमेर; मेथी के लिए बीकानेर, सीकर, जोधपुर और चूरू; जीरे के लिए जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और नागौर; तथा धनिया के लिए झालावाड़, कोटा और बारां प्रमुख जिले बताए गए हैं।ध्यान दें कि कुछ जिले एक से अधिक मसाला फसलों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्न में प्रत्येक सूची के पूरे युग्म को पढ़ना जरूरी है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन के उत्पादन में देश का सिरमौर है। जीरा उत्पादन में जोधपुर/बाड़मेर/जालौर, धनिया में झालावाड़/बारां (हाड़ौती क्षेत्र), मेथी में सीकर/नागौर, तथा सौंफ में नागौर/सिरोही अग्रणी हैं। परीक्षा में अक्सर जीरे को हाड़ौती या धनिये को मारवाड़ से जोड़कर भ्रमित किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-4, B-2, C-3 and D-1. According to Rajasthan Economic Review 2025-26 Barmer, Jalore, Nagaur and Jaisalmer for Isabgol; Bikaner, Sikar, Jodhpur and Churu for fenugreek; Jodhpur, Barmer, Jalore and Nagaur for cumin; And for coriander, Jhalawar, Kota and Baran are mentioned as major districts. Note that some districts are important for more than one spice crop, hence it is important to read the complete pair of each list in the question. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Rajasthan is the country's leader in the production of cumin, coriander, fenugreek, fennel and celery. Jodhpur/Barmer/Jalore is leading in cumin production, Jhalawar/Baran (Hadoti region) in coriander, Sikar/Nagaur in fenugreek, and Nagaur/Sirohi in fennel. In examinations, cumin is often confused with Hadoti or coriander with Marwar. Hence the correct answer is option B.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और D सही हैं।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रयोगशाला का स्थान चूरू जिला बताया गया है।इसका उद्देश्य खारे पानी में मछली और झींगा पालन की तकनीकी संभावनाओं की जाँच करना है।आर्थिक समीक्षा इसे किसानों के लिए आय का नया स्रोत विकसित करने से भी जोड़ता है।कथन C गलत है, क्योंकि उसमें स्थान बीकानेर दिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C गलत है, क्योंकि उसमें स्थान बीकानेर दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and D are correct. According to the official data, the location of the laboratory is stated to be Churu district. Its objective is to investigate the technical possibilities of fish and prawn farming in brackish water. The Economic Survey also links it to developing a new source of income for farmers. Statement C is incorrect, as the location is given as Bikaner. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is incorrect because the place given is Bikaner. Hence the correct answer is option A.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार गेहूँ के लिए 18 जिले, मक्का के लिए 9 जिले, ज्वार के लिए 11 जिले और बाजरा के लिए 28 जिले दिए गए हैं।मक्का के नौ जिलों में बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद शामिल बताए गए हैं।अतिरिक्त तथ्य: जौ के लिए भी 9 जिले दिए गए हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दालों वाले घटक को रबी 2025-26 से “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस” के अंतर्गत शामिल किए जाने की टिप्पणी भी है; इसलिए समय-संदर्भ को प्रश्न में ध्यान से पढ़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है। राज्य के सभी जिलों में गेहूं व दलहन को शामिल किया गया है, जबकि मोटे अनाजों (Nutri-Cereals) में बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ को विशिष्ट जिलों में प्राथमिकता दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 18 districts have been given for wheat, 9 districts for maize, 11 districts for sorghum and 28 districts for millet. The nine districts for maize have been given as Baran, Jhalawar, Banswara, Dungarpur, Salumber, Udaipur, Bhilwara, Chittorgarh and Rajsamand. Additional facts: 9 districts have also been given for barley. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, there is also a mention of including the pulses component under the “Mission for Self-reliance in Pulses” from Rabi 2025-26; So read the time context in the question carefully. RPSC Trap Alert: The financial ratio of Center and State in the National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM) is 60:40. Wheat and pulses have been included in all the districts of the state, while among nutri-cereals, millet, maize, jowar and barley have been given priority in specific districts. Hence the correct answer is option D.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।योजना खरीफ 2016 से लागू हुई।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार किसान प्रीमियम की अधिकतम दर खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% बताई गई है।कथन D गलत है: सामान्यतः केंद्र और राज्य का सब्सिडी हिस्सा 50:50 है, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात दिया गया है।PMFBY को PM-RKVY में विलीन घटक न मानें; दोनों पूर्णतः स्वतंत्र व अलग योजनाएँ हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों का प्रीमियम अंशदान खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% निर्धारित है। शेष प्रीमियम सब्सिडी केंद्र एवं सामान्य राज्यों द्वारा 50:50 तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. The scheme came into effect from Kharif 2016. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the maximum rate of farmer premium is 2% for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for commercial/horticulture crops. Statement D is incorrect: Generally the subsidy share of the Center and the State is 50:50, while for the North-Eastern and Himalayan states the ratio is 90:10. Do not consider PMFBY as a merged component of PM-RKVY; Both are completely independent and separate schemes. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Farmers' premium contribution in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is fixed at 2% for Kharif crops, 1.5% for Rabi crops and a maximum of 5% for commercial/horticultural crops. The remaining premium subsidy is shared in the ratio of 50:50 by the Center and the General States and 90:10 in the North-Eastern States. Hence the correct answer is option B.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और D सही हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें प्रीमियम का 100% राज्य सरकार वहन करती है; प्रारंभ तिथि 13 दिसंबर 2024 दी गई है।बड़े पशु—जैसे दूधारू गाय, भैंस और ऊँट—के लिए ₹40,000 तथा छोटे पशु—भेड़/बकरी—के लिए ₹4,000 प्रति पशु राशि दी गई है।कथन C गलत है क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ऊँट, भेड़ और बकरी का भी उल्लेख है।उसी आधिकारिक प्रावधानों में जन आधार धारक पशुपालक पात्रता, टैग लगे पशु, प्रति परिवार अधिकतम सीमा और दो वर्षों में 42 लाख पशुओं के लक्ष्य का भी उल्लेख है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर 2024 से शुरू की गई, जो 100% राज्य-वित्तपोषित (पूर्णतः निःशुल्क) है। इसमें बड़े दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, ऊँट) हेतु ₹40,000 तथा छोटे पशुओं (भेड़, बकरी) हेतु ₹4,000 प्रति पशु बीमा कवर दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and D are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, this scheme is completely free, in which 100% of the premium is borne by the state government; The start date is given as December 13, 2024. The amount given is ₹40,000 for large animals—such as milch cows, buffaloes and camels—and ₹4,000 per animal for small animals—sheep/goats. Statement C is incorrect because according to the Rajasthan Economic Survey 2025-26, camels, sheep and goats are also mentioned. The same official provisions also mention Jan Aadhaar holder cattle rearer eligibility, tagged animals, There is also mention of a maximum limit per family and a target of 42 lakh animals in two years. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana launched from 13 December 2024, which is 100% state-funded (completely free). In this, insurance cover of ₹40,000 is given for large milch animals (cow, buffalo, camel) and ₹4,000 per animal for small animals (sheep, goat). Hence the correct answer is option A.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चारों कथन सही हैं।योजना का पायलट 2017-18 में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में चला तथा 2018-19 से इसे सभी 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों तक विस्तारित बताया गया है।इसका उद्देश्य किसानों द्वारा स्वयं गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना और उन्नत किस्मों के माध्यम से बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 9 फसलें—गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, मोठ, सरसों और उड़द—सूचीबद्ध हैं।लघु/सीमांत किसानों के लिए 50% सब्सिडी तथा BPL किसानों के लिए मुफ्त बीज मिनीकिट का उल्लेख भी है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: लघु/सीमांत किसानों के लिए 50% सब्सिडी तथा BPL किसानों के लिए मुफ्त बीज मिनीकिट का उल्लेख भी है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: All four statements are correct. The pilot of the scheme ran in Kota, Bhilwara and Udaipur in 2017-18 and it is said to be extended to all 10 agro-climatic zones from 2018-19. Its objective is to promote quality seed production by the farmers themselves and increase the seed replacement rate through improved varieties. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 9 crops—wheat, barley, gram, sorghum, Soybean, moong, moth, mustard and urad—are listed. 50% subsidy for small/marginal farmers and free seed minikit for BPL farmers are also mentioned. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: There is also mention of 50% subsidy for small/marginal farmers and free seed minikit for BPL farmers. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है।PM-FME में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार के लिए 35% अनुदान, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई, बताया गया है।गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में लागत का 50% या अधिकतम ₹10,000 सहायता का उल्लेख है।मंगला पशु बीमा योजना का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है।गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना डेयरी/पशुपालक परिवारों को ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त अल्पकालीन ऋण देती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कृषि सब्सिडी योजनाओं में फार्म पौण्ड/डिग्गी पर लघु/सीमांत कृषकों को 85% तक तथा अन्य कृषकों को 75% तक अनुदान मिलता है। तारबंदी योजना में व्यक्तिगत किसान हेतु 400 मीटर तक अनुदान का प्रावधान है। परीक्षा में अनुदान प्रतिशत को 50% या 100% बताकर ट्रैप किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. PM-FME states 35% subsidy for establishment/expansion of individual micro food processing units, maximum ₹10 lakh per unit. Govardhan Organic Fertilizer Scheme states 50% of the cost or maximum ₹10,000 assistance. The premium of Mangala Pashu Bima Yojana is borne by the state government. Gopal Credit Card Scheme to dairy/animal husbandry families up to ₹1 lakh Provides interest-free short-term loans. ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Under agricultural subsidy schemes, small/marginal farmers get up to 85% subsidy on farm pounds/diggi and other farmers get up to 75% subsidy. Under the fencing scheme, there is a provision of grant up to 400 meters for individual farmers. The exam is trapped by stating the grant percentage as 50% or 100%. Hence the correct answer is option D.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: चारों कथन राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सही हैं।मिशन 2007-08 में NFSM के रूप में शुरू हुआ; शुरुआत में चावल, गेहूँ और दालों पर जोर था।2014-15 में मोटे अनाज/वाणिज्यिक फसलें तथा 2018-19 में श्री अन्न/मिलेट्स शामिल किए जाने का विवरण दिया गया है।व्यापक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर जोर दर्शाने हेतु 2024-25 में नाम NFSNM बताया गया है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दालों वाले घटक को रबी 2025-26 से मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के अंतर्गत शामिल करने की बात कही गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि PMFBY में वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु किसान का प्रीमियम अंशदान अधिकतम 5% है, खरीफ हेतु 2% तथा रबी हेतु 1.5% है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: All four statements are correct as per the official data of Rajasthan Economic Survey 2025-26.The mission started in 2007-08 as NFSM; Initially the emphasis was on rice, wheat and pulses. Coarse cereals/commercial crops have been included in 2014-15 and Shree Anna/Millets in 2018-19. The year 2024-25 has been named NFSNM to reflect the emphasis on comprehensive food and nutrition security. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the pulses component will be included in the Mission for Self-Reliance from Rabi 2025-26. It has been said to be included under these pulses. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the farmer's premium contribution in PMFBY is maximum 5% for annual commercial/horticultural crops, 2% for Kharif and 1.5% for Rabi. Hence the correct answer is option C.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सही हैं।कृषक उपहार योजना e-NAM पर ऑनलाइन उपज बिक्री से संबंधित डिजिटल कूपन प्रदान करती है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹10,000 की बिक्री पर एक कूपन और बिक्री राशि के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन का उल्लेख है।इसी आधिकारिक प्रावधानों में राजस्थान को e-NAM कृषि व्यापार में प्रथम, कुल आवक में द्वितीय और ई-भुगतान में चतुर्थ बताया गया है।कथन D गलत है, क्योंकि योजना को केवल मसालों तक सीमित नहीं बताया गया।स्थान/रैंकिंग को राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए संदर्भ-वर्ष के साथ पढ़ना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राज्य में 145+ मुख्य कृषि उपज मंडियां और सैकड़ों उप-मंडियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, किसी भी मंडी को समाप्त नहीं किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct as per the Economic Review 2025-26. Krishak Uphaar Scheme provides digital coupons related to online produce sales on e-NAM. Rajasthan Economic Review 2025-26 mentions one coupon on sales of ₹10,000 and additional coupons as per multiples of the sale amount. According to the same official provisions, Rajasthan ranks first in e-NAM agri trade, second in total arrivals and fourth in e-payments. Statement D is incorrect, as the scheme was not said to be limited to spices only. The position/ranking should be read with the reference year as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because 145+ main agricultural produce markets and hundreds of sub-markets are actively functioning in the state, no mandi has been abolished. Hence the correct answer is option C.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार सही हैं।PM-FME के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार पर 35% अनुदान, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई, बताया गया है।वित्तपोषण केंद्र और राज्य के बीच 60:40 है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य के 8 जिलों में 8 इनक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत होने और उनके माध्यम से प्रशिक्षण/तकनीकी सहायता का उल्लेख है।यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिकता और क्षमता-वृद्धि की दिशा में सहायता देने से संबंधित है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि PM-FME एक केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अनुपात 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों हेतु 90:10) है, यह 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: All four statements are correct as per the official provisions. Under PM-FME, 35% grant, maximum of ₹10 lakh per unit, is given on the establishment or expansion of micro food processing units. The funding is 60:40 between the Center and the State. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, 8 incubation centers have been approved in 8 districts of the state and training/technical assistance through them. This scheme will provide formalization and capacity-building to food processing enterprises. Related to providing assistance in direction. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because PM-FME is a Centrally Sponsored Scheme, in which the funding ratio between Center and States is 60:40 (90:10 for North-Eastern/Himalayan States), it is not a 100% Central Sector Scheme. Hence the correct answer is option D.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-2, C-4 और D-1 है।RAJFED किसानों की कृषि उपज की खरीद/विपणन तथा बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने से संबंधित है।CONFED उपभोक्ता सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था है।RCDF राज्य में डेयरी विकास और ऑपरेशन फ्लड से जुड़ी नोडल संस्था है तथा उत्पाद “सरस” नाम से विपणित करती है।PACS प्राथमिक/ग्राम स्तर की सहकारी साख समितियाँ हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: शीर्ष सहकारी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का अंतर समझें: राजफेड (RAJFED) कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद एवं विपणन हेतु नोडल एजेंसी है, जबकि राजस संघ (RAJAS SANGH) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (टीएसपी) के लघु वनोपज विपणन हेतु कार्य करता है। अपेक्स बैंक (RSCB) अल्पकालीन फसली ऋण की शीर्ष बैंक है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matching is A-3, B-2, C-4 and D-1. RAJFED deals with procurement/marketing of agricultural produce of farmers and providing seeds, fertilizers and pesticides. CONFED is the apex body of consumer cooperative sector. RCDF is the nodal body associated with dairy development and operation flood in the state and markets the product under the name “Saras”. PACS are primary/village level co-operative credit societies. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Understand the difference in the scope of work of top cooperative institutions: RAJFED is the nodal agency for procurement and marketing of agricultural commodities at support price (MSP), while RAJAS SANGH works for marketing of minor forest produce of Scheduled Tribe areas (TSP). Apex Bank (RSCB) is the apex bank for short term crop loans. Hence the correct answer is option A.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर कृषि GSVA ₹2.23 लाख करोड़ तथा प्रचलित मूल्यों पर ₹4.41 लाख करोड़ दिया गया है।स्थिर मूल्यों पर अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 0.22%, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 3.47% है।कथन D गलत है: प्रचलित मूल्यों पर CAGR 8.10% और स्थिर मूल्यों पर 3.82% दिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Survey 2025-26, agricultural GSVA at constant prices is given as ₹2.23 lakh crore and at current prices as ₹4.41 lakh crore. The estimated annual growth rate at constant prices is 0.22%, while at current prices is 3.47%. Statement D is incorrect: CAGR is given as 8.10% at current prices and 3.82% at constant prices. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because at prevailing prices, the contribution of the industry sector is 26.55% and the contribution of agriculture and allied sector is 25.74% (not agriculture 34.50% and industry 17.79%). At both prices the share of industry is higher than that of agriculture. Hence the correct answer is option B.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन कृषि ऋण तथा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को दीर्घकालीन कृषि ऋण से जोड़ा गया है।PACS ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि साख समितियाँ हैं और किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संरचना का हिस्सा हैं।कथन D गलत है; PACS को केवल दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था नहीं बताया गया है।गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालक/डेयरी परिवारों को ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त अल्पकालीन ऋण का उल्लेख है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है; PACS को केवल दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था नहीं बताया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, 29 Central Cooperative Banks have been linked to short-term agricultural credit and 36 Primary Land Development Banks have been linked to long-term agricultural credit. PACS are village level primary agricultural credit societies and are part of the structure of providing direct credit to farmers. Statement D is incorrect; PACS is not described as a mere long-term lending institution. The Gopal Credit Card Scheme provides for interest-free short-term loans up to ₹1 lakh to cattle rearing/dairy families. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect; PACS is not described as merely a long-term lending institution. Hence the correct answer is option A.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 और D-4 है।राज्य सहकारी बैंक शीर्ष स्तर पर, CCB जिला स्तर पर, PACS ग्राम स्तर पर और PLDB दीर्घकालीन ऋण के संदर्भ में कार्य करते हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 29 CCB और 9,086 PACS का उल्लेख है; दीर्घकालीन ऋण संरचना के लिए 36 PLDB भी बताए गए हैं।अलग-अलग संस्थाओं का स्तर और ऋण अवधि एक साथ याद करने से matching प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में महिला जोत धारकों की संख्या 7.75 लाख (कुल जोतों का मात्र 10.13%) है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-1 and D-4. State Co-operative Banks function at the apex level, CCBs at the district level, PACS at the village level and PLDBs function in terms of long-term credit. As per Rajasthan Economic Survey 2025-26, there are 29 CCBs and 9,086 PACS; 36 PLDBs are also described for long-term loan structure. The matching question can be easily solved by remembering the level of different institutions and the loan period together. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because according to the Agriculture Census 2015-16, the number of women landholders in the state is 7.75 lakh (only 10.13% of the total landholdings). Hence the correct answer is option B.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: चारों कथन राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सही हैं।PACS प्राथमिक ग्राम-स्तरीय समितियाँ हैं जो मुख्यतः अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराती हैं।CCBs अल्पकालीन तथा PLDBs दीर्घकालीन ऋण से जुड़े हैं।Kisan Credit Card की शुरुआत राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1998 बताई गई है।ब्याज के संदर्भ में 7% मानक दर पर समय से भुगतान करने वाले किसानों के लिए 3% प्रोत्साहन का उल्लेख है, जिससे प्रभावी दर 4% रह जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ब्याज के संदर्भ में 7% मानक दर पर समय से भुगतान करने वाले किसानों के लिए 3% प्रोत्साहन का उल्लेख है, जिससे प्रभावी दर 4% रह जाती है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: All four statements are correct as per the official data of Rajasthan Economic Review 2025-26. PACS are primary village-level societies which mainly provide short-term agricultural credit. CCBs are related to short-term and PLDBs are related to long-term credit. The introduction of Kisan Credit Card is stated as 1998 as per Rajasthan Economic Review 2025-26. In terms of interest, 3% incentive is mentioned for farmers making timely payments on the 7% standard rate, which makes the effective rate 4% remains. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: The interest reference mentions a 3% incentive for farmers making timely payments on the 7% standard rate, leaving the effective rate at 4%. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-4 और D-1 है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2023-24 के लिए दूध उत्पादन 34,733 हजार टन और राष्ट्रीय योगदान 14.51% (द्वितीय स्थान) दिया गया है।ऊन उत्पादन 160 लाख किलोग्राम तथा राष्ट्रीय हिस्सेदारी 47.53% (प्रथम स्थान) बताई गई है।राजस्थान का कुल पशुधन में योगदान 10.60% और स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा दिया गया है।अंडा उत्पादन 3,087 मिलियन दर्ज है; इसी आधिकारिक प्रावधानों में मांस उत्पादन 247 हजार टन भी दिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पशुधन उत्पादन में राजस्थान दूध उत्पादन में देश में द्वितीय (लगभग 14.5% हिस्सा) तथा ऊन उत्पादन में देश में प्रथम (लगभग 45.9% हिस्सा) स्थान पर है। अंडों के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 1% से भी कम (0.67%) है। परीक्षा में अक्सर दूध उत्पादन में राजस्थान को प्रथम बता दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-4 and D-1. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, milk production for 2023-24 has been given as 34,733 thousand tonnes and national contribution is 14.51% (second place). Wool production is 160 lakh kg and national share is given as 47.53% (first place). Rajasthan's contribution in total livestock 10.60% and is ranked second after Uttar Pradesh. Egg production is recorded at 3,087 million; In the same official provisions, meat production has also been given as 247 thousand tonnes. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: In livestock production, Rajasthan ranks second in the country in milk production (about 14.5% share) and first in the country in wool production (about 45.9% share). Rajasthan's share in egg production is less than 1% (0.67%). In examinations, Rajasthan is often said to be first in milk production. Hence the correct answer is option C.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।योजना पशु अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से संबंधित है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार लागत का 50% या अधिकतम ₹10,000 सहायता का उल्लेख है।विजन-2047 के संदर्भ में वर्ष 2047 तक सकल कृषित क्षेत्र के 25% को प्राकृतिक/जैविक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य दिया गया है।कथन D राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए लक्ष्य से मेल नहीं खाता। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. The scheme is related to the objective of making organic fertilizer from animal waste and reducing the dependence on chemical fertilizers. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, assistance of 50% of the cost or a maximum of ₹10,000 is mentioned. In the context of Vision-2047, a target has been given to bring 25% of the gross cultivated area under natural/organic farming by the year 2047. Statement D Rajasthan Economic Review Does not match the target given as per 2025-26. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option D.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चारों कथन उपलब्ध प्रश्न बैंक के अनुसार सही हैं।योजना मंडियों में काम करने वाले पल्लेदारों और महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है।इसमें प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, गंभीर बीमारी की चिकित्सा सहायता और मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति/योग्यता पुरस्कार शामिल बताए गए हैं।राशि/पात्रता याद करते समय “प्रति पुत्री”, “अधिकतम दो पुत्रियाँ” और “60% या अधिक अंक” जैसे सीमांकन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में महिला हम्माल/पल्लेदार को प्रसूति सहायता के रूप में 2 प्रसव तक ₹50,000 की वित्तीय सहायता (न कि ₹20,000) तथा पितृत्व अवकाश के रूप में पुरुष अनुज्ञाधारी पल्लेदार को ₹5,000 की सहायता दी जाती है। विवाह सहायता ₹50,000 दी जाती है। योजना कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: All four statements provided are correct as per the question bank. The scheme is related to the welfare of palledars and women workers working in the mandis. It is said to include maternity assistance, marriage assistance, medical assistance for serious illness and scholarship/merit awards for meritorious children. While remembering the amount/eligibility, one should pay attention to the demarcation words like “per daughter”, “maximum two daughters” and “60% or more marks”. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Under Mahatma Jyotiba Phule Mandi Labor Welfare Scheme, financial assistance of ₹50,000 (not ₹20,000) is given to female Hammal/Paledar as maternity assistance for 2 deliveries and ₹5,000 is given to male licensed palledar as paternity leave. Marriage assistance of ₹50,000 is given. The scheme is run by the Agricultural Marketing Department. Hence the correct answer is option A.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और D सही हैं।RCDF की स्थापना 1977 में राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 के अंतर्गत बताई गई है।यह राज्य में डेयरी विकास और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की प्रमुख एजेंसी है तथा उत्पाद “सरस” ब्रांड से विपणित होते हैं।कथन C गलत है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संरचना त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम, जिला और राज्य स्तर शामिल हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि RCDF राज्य की सर्वोच्च सहकारी संस्था (Apex Cooperative Federation) है, जिसमें लाखों ग्रामीण पशुपालक किसान लोकतांत्रिक शेयरधारक हैं; यह निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and D are correct. RCDF was established in 1977 under the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965. It is the lead agency for dairy development and operation flood program in the state and the products are marketed under the brand “Saras”. Statement C is incorrect: As per the Economic Survey 2025-26, the structure is three-tier, comprising village, district and state levels. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because RCDF is the apex cooperative federation of the state, in which lakhs of rural pastoral farmers are democratic shareholders; It is not a private multinational company. Hence the correct answer is option C.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ऊँट को 2014 में राज्य पशु घोषित किए जाने, उष्ट्र विकास योजना में प्रति ऊँट-बछड़े ₹20,000 प्रोत्साहन और मंगला पशु बीमा योजना में एक मालिक के अधिकतम 10 ऊँटों तक कवरेज का उल्लेख है।कथन D गलत है: ऊँट संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में ऊँटों के अस्थायी प्रवास और निर्यात पर रोक/नियंत्रण का उल्लेख करता है, न कि निर्यात पूरी तरह निर्बाध करने का। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है: ऊँट संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में ऊँटों के अस्थायी प्रवास और निर्यात पर रोक/नियंत्रण का उल्लेख करता है, न कि निर्यात पूरी तरह निर्बाध करने का। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. The Rajasthan Economic Review 2025-26 refers to the camel being declared the state animal in 2014, the Camel Development Scheme providing an incentive of ₹20,000 per camel-calf and the Mangala Pashu Bima Yojana covering up to a maximum of 10 camels per owner. Statement D is incorrect: On the temporary migration and export of camels in the context of the Camel Preservation Act 2015 Refers to restriction/control, not complete restriction of exports. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect: The Camel Protection Act 2015 refers to restrictions/controls on temporary migration and export of camels, not complete restriction of exports. Hence the correct answer is option B.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार SC/ST, महिला तथा लघु/सीमांत किसानों के लिए 75% तक अनुदान, नर्मदा नहर परियोजना के 2.46 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 40-50% जल बचत का उल्लेख है।कथन B गलत है: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सामान्य/अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 70% की सार्वभौमिक दर नहीं दी गई; अन्य आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लघु/सीमांत के लिए 70-75% और अन्य किसानों के लिए 50-60% की सीमा का उल्लेख है।अनुदान-दर वाले प्रश्न में विशेष श्रेणियों और सामान्य श्रेणी के किसानों के बीच अंतर स्पष्ट रखना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि लिफ्ट नहरों का निर्माण ऊंचे भू-भागों (बीकानेर, जोधपुर, चुरू आदि) में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता है जहां भारी विद्युत मोटरों व पंपों द्वारा पानी को 30 से 60 मीटर ऊपर उठाया (Lift) जाता है, यह स्वतः गुरुत्वाकर्षण प्रवाह नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, C and D are correct. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, subsidy up to 75% for SC/ST, women and small/marginal farmers mentions 40-50% water savings compared to sprinkler irrigation and conventional irrigation in 2.46 lakh hectare command area of Narmada Canal Project. Statement B is incorrect: Universal rate of 70% not given for general/other category farmers as per official data; Other official data mentions a range of 70-75% for small/marginal and 50-60% for other farmers. The distinction between special categories and general category farmers should be kept clear in the grant-rate question. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because lift canals are constructed to deliver water to high areas (Bikaner, Jodhpur, Churu etc.) where water is lifted 30 to 60 meters by heavy electric motors and pumps, this is not automatic gravity flow. Hence the correct answer is option D.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A और C सही हैं। SRS 2021-23 के अनुसार राजस्थान का MMR 86 और भारत का 88 है, इसलिए कथन B गलत है। SRS 2018-20 में राजस्थान का MMR 113 तथा भारत का 97 दर्ज था; बाद की अवधि में दोनों के आँकड़े घटे। MMR गर्भावस्था, प्रसव या उससे संबंधित कारणों से हुई मातृ मृत्यु को प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के अनुपात में व्यक्त करता है। कथन D में हर 1,000 जीवित जन्म की इकाई देना गलत है; यह इकाई शिशु मृत्यु दर जैसे संकेतकों के लिए प्रयुक्त होती है। ⚡ RPSC Trap Alert: MMR की इकाई को NMR/IMR की प्रति 1,000 जीवित जन्म वाली इकाई से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A and C are correct. As per SRS 2021-23, MMR of Rajasthan is 86 and that of India is 88, hence statement B is incorrect. In SRS 2018-20, MMR of Rajasthan was 113 and that of India was 97; In the subsequent period the figures of both decreased. MMR expresses maternal deaths due to pregnancy, childbirth or related causes per 100,000 live births. Statement D giving units for every 1,000 live births is incorrect; This unit is used for indicators such as infant mortality rate. ✓ RPSC Trap Alert: Do not confuse the units of MMR with the units of NMR/IMR per 1,000 live births. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is incorrect. Hence the correct answer is option C.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A और B सही हैं। मिशन मधुनेत्र में मधुमेह रोगियों की आँखों में होने वाली गंभीर समस्या डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच के लिए AI-आधारित मशीनों का उपयोग किया जाता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रथम चरण के पाँच संस्थान पाली, ब्यावर, करौली, जालोर और देशनोक-बीकानेर दिए गए हैं। कथन C गलत है क्योंकि कार्यक्रम का मुख्य फोकस डायबिटिक रेटिनोपैथी है, केवल मोतियाबिंद नहीं। कथन D मिशन मधुहारी की विशेषताओं से मिलता-जुलता है; वह टाइप-1 मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज स्ट्रिप जैसी सहायता से संबंधित है। दोनों कार्यक्रमों के नाम और उद्देश्य को अलग-अलग याद रखना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना देश की प्रथम परियोजना है जिसमें संपूर्ण कमांड क्षेत्र में 'फव्वारा (स्प्रिंकलर) सूक्ष्म सिंचाई' अनिवार्य (Mandatory) की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A and B are correct. Mission Madhunetra uses AI-based machines to diagnose diabetic retinopathy, a serious eye problem in diabetic patients. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, five institutions of the first phase have been given, Pali, Beawar, Karauli, Jalore and Deshnoke-Bikaner. Statement C is incorrect because the main focus of the program is diabetic retinopathy, not just cataracts. Statement D resembles the characteristics of Mission Madhuhari; It deals with aids like insulin, glucometer and glucose strips for type-1 diabetic patients. The names and objectives of both the programs should be remembered separately. ✓ [Exam-Useful Micro Irrigation / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because Narmada Canal Project is the first project in the country in which 'Sprinkler Micro Irrigation' has been made mandatory in the entire command area. Hence the correct answer is option A.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए गए NFHS-5 के आँकड़ों के अनुरूप हैं। राजस्थान की NMR 20.2, IMR 30.3 और U5MR 37.6 प्रति 1,000 जीवित जन्म दर्ज की गई। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संस्थागत जन्म 94.9%, पूर्ण टीकाकरण 80.4% और कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 दी गई है। तुलना के लिए भारत की NFHS-5 NMR 24.9, IMR 35.2 और U5MR 41.9 थी, जो राजस्थान के संबंधित आँकड़ों से अधिक थीं। NMR जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु से संबंधित है; IMR एक वर्ष से कम आयु के बच्चों और U5MR पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखता है। परीक्षा में तीनों मृत्यु-दर संकेतकों की आयु-सीमा तथा प्रति 1,000 जीवित जन्म की इकाई को स्पष्ट रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: परीक्षा में तीनों मृत्यु-दर संकेतकों की आयु-सीमा तथा प्रति 1,000 जीवित जन्म की इकाई को स्पष्ट रखें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: All four statements are in line with the NFHS-5 data given as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Rajasthan recorded NMR 20.2, IMR 30.3 and U5MR 37.6 per 1,000 live births. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, institutional births are 94.9%, complete vaccination is 80.4% and Total Fertility Rate (TFR) is 2.0. For comparison, India's NFHS-5 NMR was 24.9, IMR 35.2 and U5MR 41.9, which were higher than the corresponding figures for Rajasthan. NMR is associated with death occurring within the first 28 days of life; IMR looks after children under one year of age and U5MR looks after children under five years of age. Be clear about the age range and units per 1,000 live births of all three mortality indicators in the exam. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Be clear about the age range and units per 1,000 live births of all three mortality indicators in the exam. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन C और D सही हैं। MAA वाउचर योजना सरकारी संस्थान में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध न होने या रेडियोलॉजिस्ट की कमी जैसी स्थिति में सूचीबद्ध निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क जाँच का माध्यम है। वाउचर भौतिक कागज के बजाय पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS से QR कोड के रूप में भेजा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार गर्भावस्था कम-से-कम 84 दिन की होनी चाहिए, महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी हो और PCTS सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत हो। वाउचर सामान्यतः 30 दिन वैध रहता है और सोनोग्राफी न हो पाने पर एक बार 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। कथन A और B गलत हैं: योजना का लाभ निःशुल्क सोनोग्राफी है, न कि केवल कागजी वाउचर या निःशुल्क प्रसव। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि MNJY (07 अप्रैल 2013 से प्रारंभ) के तहत मेडिकल कॉलेजों में 130+, जिला अस्पतालों में 100+ तथा प्राथमिक स्तर पर दर्जनों पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements C and D are correct. MAA Voucher Scheme is a means of free testing at empaneled private sonography centers in case of non-availability of sonography facilities in government institutions or shortage of radiologists. The voucher is sent as QR code via SMS to the registered mobile number instead of physical paper. According to the Economic Review 2025-26, pregnancy should be at least 84 days, the woman should be a beneficiary of the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan and registered on the PCTS software. The voucher is generally valid for 30 days and can be extended for another 30 days once the sonography is not done. Statements A and B are incorrect: The benefit of the scheme is free sonography, not just paper vouchers or free delivery. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because under MNJY (started from 07 April 2013), 130+ pathological tests in medical colleges, 100+ in district hospitals and dozens of pathological tests at the primary level are free. Hence the correct answer is option B.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं। MAA योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक कैशलेस उपचार बताता है। इस राशि का विभाजन ₹5 लाख बीमा मोड और ₹20 लाख ट्रस्ट मोड में दिया गया है; इसलिए कथन B में दी गई ₹10 लाख/₹15 लाख की राशि गलत है। कुल 2,179 पैकेजों में 2,002 बीमा मोड और 177 ट्रस्ट मोड के पैकेज बताए गए हैं। अंग प्रत्यारोपण, कॉक्लियर इम्प्लांट, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष और जेरियाट्रिक देखभाल के लिए 132 नए पैकेज शामिल किए जाने का विवरण है। योजना का पुराना नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार शुरुआत 1 मई 2021 और नाम परिवर्तन 19 फरवरी 2024 बताया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: RGHS सरकारी कार्मिकों व पेंशनर्स के लिए है, जबकि आम नागरिकों (NFSA/सामाजिक-आर्थिक रूप से पात्र परिवारों) के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व में चिरंजीवी) संचालित है। दोनों योजनाओं के लाभार्थी आधार अलग-अलग हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, C and D are correct. The MAA scheme provides cashless treatment up to ₹25 lakh per family per year. The division of this amount has been given into ₹5 lakh insurance mode and ₹20 lakh trust mode; Hence the amount of ₹10 lakh/₹15 lakh given in statement B is incorrect. Out of a total of 2,179 packages, 2,002 insurance mode and 177 trust mode packages have been reported. Details of inclusion of 132 new packages for organ transplant, cochlear implant, mental health, AYUSH and geriatric care are given. The old name of the scheme was Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the start date is 1 May 2021 and name change is 19 February 2024. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: RGHS is for government employees and pensioners, while 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (formerly Chiranjeevi) is for general citizens (NFSA/socio-economically eligible families). The beneficiary bases of both the schemes are different. Hence the correct answer is option C.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B, C और D सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1,238 प्रकार की दवाइयाँ, 428 सर्जिकल वस्तुएँ और 156 सूचर्स सूचीबद्ध हैं। योजना का दायरा मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों से आगे CHC, PHC, उप-स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक बताया गया है। OPD और IPD, दोनों श्रेणियों के रोगियों को आवश्यक दवाएँ व जाँच निःशुल्क देने का उल्लेख है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना 7 अप्रैल 2013 से संबंधित हैं; इनके संयुक्त क्रियान्वयन की तारीख 1 मई 2022 देता है। कथन A अत्यधिक सीमित दायरा बताता है, इसलिए गलत है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: कथन A अत्यधिक सीमित दायरा बताता है, इसलिए गलत है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements B, C and D are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 1,238 types of medicines, 428 surgical items and 156 sutures are listed. The scope of the scheme has been extended beyond medical colleges and district hospitals to CHC, PHC, sub-health centers and Ayushman Arogya Mandirs. There is mention of providing essential medicines and tests free of cost to both categories of patients, OPD and IPD. Chief Minister Free Medicine Scheme 2 October 2011 and Chief Minister Free Testing Scheme 7 April 2013; Gives their joint implementation date as May 1, 2022. Statement A gives a very limited scope and hence is incorrect. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Statement A gives a very limited scope and hence is incorrect. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन B, C और D सही हैं। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का फोकस 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों पर है जो सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹50 लाख तक के निःशुल्क उपचार के साथ ₹5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता का प्रावधान बताया गया है। प्रथम चरण के दो संस्थान जयपुर का जे.के. लोन अस्पताल और जोधपुर का AIIMS हैं। कथन A गलत है क्योंकि योजना सभी सामान्य बीमारियों या सभी बच्चों के लिए सामान्य बीमा नहीं है। परीक्षा में पात्र आयु, रोग-श्रेणी और सहायता के दोनों घटकों को एक साथ याद रखना उपयोगी है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) का जोनल मुख्यालय जयपुर में स्थित है (01 अक्टूबर 2002 से)। कोटा मंडल पश्चिम-मध्य रेलवे (WCR - जबलपुर) के अधीन आता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements B, C and D are correct. The focus of Mukhyamantri Bal Sambal Yojana is on children below 18 years of age who are suffering from the listed rare diseases. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is provision of financial assistance of ₹5,000 per month along with free treatment up to ₹50 lakh. The two institutions of the first phase are J.K. of Jaipur. There are Lone Hospital and AIIMS of Jodhpur. Statement A is incorrect because the plan is not a general insurance for all common diseases or for all children. It is useful to remember the age, disease category and both components of assistance together that are eligible for examination. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because the zonal headquarters of North-Western Railway (NWR) is located at Jaipur (since 01 October 2002). Kota division comes under West-Central Railway (WCR - Jabalpur). Hence the correct answer is option A.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं। RGHS की शुरुआत 1 जुलाई 2021 और जन आधार के माध्यम से पंजीकरण राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार लगभग 13.65 लाख परिवारों को कवर किया जाना बताया गया है; इसलिए 25 लाख परिवार वाला कथन B गलत है। सुविधाओं में 741 निजी सूचीबद्ध अस्पताल और 3,748 निजी फार्मेसी/दवा दुकानें शामिल बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर 39 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में भी कैशलेस सुविधा का उल्लेख है। योजना मुख्यतः राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य निर्दिष्ट पात्र श्रेणियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए है; इसे सभी परिवारों की सार्वभौमिक योजना के रूप में न पढ़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: RGHS सरकारी कार्मिकों व पेंशनर्स के लिए है, जबकि आम नागरिकों (NFSA/सामाजिक-आर्थिक रूप से पात्र परिवारों) के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व में चिरंजीवी) संचालित है। दोनों योजनाओं के लाभार्थी आधार अलग-अलग हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, C and D are correct. RGHS started from 1st July 2021 and registration through Jan Aadhaar is given as per Rajasthan Economic Review 2025-26. According to Rajasthan Economic Survey 2025-26, approximately 13.65 lakh families are reported to be covered; Therefore statement B of 25 lakh families is wrong. The facilities are said to include 741 private empaneled hospitals and 3,748 private pharmacies/medicine shops. Apart from this, cashless facility is also mentioned in more than 39 private empaneled hospitals outside the state. The scheme is primarily intended to provide medical facilities to state employees, pensioners and other specified eligible categories; Don't read this as a universal plan for all families. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: RGHS is for government employees and pensioners, while 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (formerly Chiranjeevi) is for general citizens (NFSA/socio-economically eligible families). The beneficiary bases of both the schemes are different. Hence the correct answer is option D.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार योजना की शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 और पात्रता 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के रूप में दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार का प्रावधान बताया गया है। कथन B गलत है क्योंकि इसमें पात्रता सीमा 60 वर्ष नहीं, बल्कि 70 वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक बोझ के बिना आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना है। ⚡ RPSC Trap Alert: 60+ और 70+ की आयु-सीमा में अंतर को विकल्पों में जानबूझकर परखा जा सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 1999-2000=100 है, जबकि राष्ट्रीय WPI का आधार वर्ष 2011-12=100 है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, C and D are correct. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the scheme is set to start from 29th October 2024 and the eligibility is all senior citizens aged 70 years and above. Under the scheme, there is provision for cashless treatment up to ₹5 lakh per year. Statement B is incorrect because the eligibility limit is not 60 years but 70 years. The objective of this scheme is to provide necessary medical treatment to senior citizens without financial burden. ✓ RPSC Trap Alert: The difference in age limit of 60+ and 70+ can be deliberately examined in the options. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the base year of Wholesale Price Index (WPI) of Rajasthan is 1999-2000=100, while the base year of National WPI is 2011-12=100. Hence the correct answer is option A.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A और B सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान 15 फरवरी 2024 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। कथन C गलत है क्योंकि अभियान की वास्तविक शुरुआत 15 फरवरी 2024 को हुई थी, 1 जुलाई 2024 को नहीं। कथन D भी गलत है क्योंकि अभियान खाद्य सामग्री की शुद्धता से संबंधित है, अस्पतालों की दवा-जाँच से नहीं। अभियान की तिथि और उसका क्षेत्र—खाद्य सुरक्षा—दोनों को साथ में याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि मिलावट की सूचना देने वाले नागरिकों को पहचान गोपनीय रखते हुए 'नकद पुरस्कार एवं सम्मान' दिया जाता है, जेल भेजने की बात हास्यास्पद व असत्य है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A and B are correct. According to the Economic Review 2025-26, the ‘Clean Food Adulteration’ campaign was started in Rajasthan from 15 February 2024. Its objective is to provide pure and safe food items to the consumers of the state. Statement C is incorrect because the actual start of the campaign was on 15 February 2024, not 1 July 2024. Statement D is also incorrect because the campaign is related to the purity of food items, not drug-checking in hospitals. Remember both the date of the campaign and its area—food security. ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because citizens who give information about adulteration are given 'cash rewards and honours' while keeping their identity confidential, the idea of sending them to jail is ridiculous and false. Hence the correct answer is option C.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-1, C-3 और D-4 है। आयुष्मान वय वंदना योजना 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार से जोड़ती है। RGHS राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उल्लिखित अन्य पात्र श्रेणियों की स्वास्थ्य योजना है। MAA वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए QR कोड-आधारित ई-वाउचर देती है। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना दुर्लभ रोगों से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपचार व आर्थिक सहायता से संबंधित है। योजनाओं के नाम मिलते-जुलते होने पर भी उनके लक्षित समूह और लाभ अलग-अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: योजनाओं के नाम मिलते-जुलते होने पर भी उनके लक्षित समूह और लाभ अलग-अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-2, B-1, C-3 and D-4. Ayushman Vaya Vandana Yojana connects senior citizens aged 70 years and above with cashless treatment up to ₹5 lakh. RGHS is the health scheme of state employees, pensioners and other eligible categories mentioned as per Rajasthan Economic Review 2025-26. MAA Voucher Scheme gives QR code-based e-vouchers for free sonography of pregnant women. Mukhyamantri Bal Sambal Yojana is related to the treatment and financial assistance of children below 18 years of age suffering from rare diseases. Even though the names of the schemes are similar, their target groups and benefits are different. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Even though the names of the schemes are similar, their target groups and benefits are different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-4 और D-1 है। राजस्थान का MMR SRS 2021-23 में 86 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म दिया गया है। NFHS-5 में NMR 20.2, IMR 30.3 तथा U5MR 37.6 प्रति 1,000 जीवित जन्म दर्ज थे। MMR की गणना-इकाई अन्य तीन संकेतकों से अलग है और इसे विशेष रूप से याद रखना चाहिए। NMR जन्म के शुरुआती 28 दिनों, IMR एक वर्ष से कम और U5MR पाँच वर्ष से कम उम्र से संबंधित है। इकाई व आयु-सीमा का मिलान गलत होने से सही आँकड़ा याद होने पर भी प्रश्न गलत हो सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (पूर्व नाम: चिरंजीवी) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर देय है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-4 and D-1. Rajasthan's MMR in SRS 2021-23 is given as 86 per 1,00,000 live births. NFHS-5 recorded NMR 20.2, IMR 30.3 and U5MR 37.6 per 1,000 live births. The calculation unit of MMR is different from the other three indicators and must be remembered specifically. NMR pertains to the first 28 days of birth, IMR to less than one year and U5MR to less than five years of age. Due to wrong matching of unit and age limit, the question may become wrong even if the correct data is remembered. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because cashless health insurance cover of up to ₹25 lakh per family per year is payable under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (formerly known as: Chiranjeevi). Hence the correct answer is option D.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है। ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान की शुरुआत 15 फरवरी 2024 बताई गई है। मिशन मधुनेत्र मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की AI-आधारित जाँच पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 41 जिलों के 61 जिला अस्पतालों में 145 हीमोडायलिसिस मशीनों का उल्लेख है। मिशन मधुहारी टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए बताया गया है तथा इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2024 को नागौर से हुई। अभियान, नेत्र-जाँच, डायलिसिस और मधुमेह सहायता को एक-दूसरे से अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा तथा ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स हेतु RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) अलग से संचालित है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. The ‘War on Pure Food Adulteration’ campaign is said to be launched on 15th February 2024. Mission Madhunetra focuses on AI-based detection of diabetic retinopathy in diabetic patients. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, under the Prime Minister's National Dialysis Programme, there are 145 hemodialysis machines in 61 district hospitals of 41 districts. Mission Madhuhari is specially designed for children and youth suffering from Type-1 diabetes and it started from Nagaur on 29 November 2024. Keep campaigns, eye tests, dialysis and diabetes support separate from each other. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (MAAY), eligible families are provided cashless health insurance of up to ₹25 lakh and accident insurance cover of ₹10 lakh. RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) is operated separately for government employees and pensioners. Hence the correct answer is option C.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 और D-4 है। MAA योजना में ₹25 लाख तक कैशलेस उपचार तथा ₹5 लाख बीमा मोड और ₹20 लाख ट्रस्ट मोड का विभाजन दिया गया है। बाल संबल योजना दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए है और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹50 लाख तक उपचार का प्रावधान है। आयुष्मान वय वंदना योजना 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार देती है। RGHS की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को हुई और पंजीकरण जन आधार के माध्यम से होता है। इस प्रकार योजना के वित्तीय कवर और लाभार्थी समूह दोनों को साथ जोड़कर याद करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) में चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त बीमारी हितलाभ (70% मजदूरी), मातृत्व हितलाभ (100% मजदूरी - 26 सप्ताह) तथा आश्रित हितलाभ प्रदान किए जाते हैं। परीक्षा में अक्सर वेतन सीमा ₹21,000 की जगह ₹15,000 देकर भ्रमित किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-1 and D-4. The MAA scheme offers cashless treatment up to ₹25 lakh and a split of ₹5 lakh insurance mode and ₹20 lakh trust mode. Bal Sambal Yojana is for children suffering from rare diseases and there is a provision for treatment up to ₹50 lakh as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Ayushman Vaya Vandana Yojana offers cashless treatment up to ₹5 lakh annually for senior citizens aged 70 years and above. RGHS started on 1st July 2021 and the registration is through Jan Aadhaar. Thus, remember the financial cover of the scheme and the beneficiary group combined together. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In addition to medical benefits, the Employees' State Insurance Scheme (ESIS) provides sickness benefit (70% of wages), maternity benefit (100% of wages - 26 weeks) and dependent benefits. Often the salary limit in the examination is confused by giving ₹15,000 instead of ₹21,000. Hence the correct answer is option A.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-1, C-4 और D-2 है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ESIS के लिए नियोक्ता का अंशदान 3.25% और कर्मचारी का अंशदान 0.75% दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों में सामान्यतः कम-से-कम 10 कर्मचारी होने चाहिए और संबंधित कर्मचारी की मासिक वेतन सीमा ₹21,000 तक है। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ESIC और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात को ESIC:राज्य = 7:1 भी बताया गया है। परीक्षा में अंशदान प्रतिशत, वेतन सीमा और कर्मचारी संख्या को उलटकर दिए जाने की संभावना रहती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) संगठित क्षेत्र के ₹21,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु लागू है (दिव्यांगों हेतु ₹25,000)। इसमें कर्मचारी का अंशदान 0.75% तथा नियोक्ता का अंशदान 3.25% (कुल 4%) होता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-3, B-1, C-4 and D-2. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the employer's contribution for ESIS is 3.25% and the employee's contribution is 0.75%. As per the Economic Survey 2025-26, eligible establishments should generally have at least 10 employees and the monthly salary limit of the concerned employee is up to ₹21,000. The scheme provides social security benefits along with medical facilities to employees and their families. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the financial ratio of ESIC and the state government is also stated as ESIC:State = 7:1. There is a possibility that the contribution percentage, salary range and number of employees will be changed in the examination. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Employees' State Insurance Scheme (ESIS) is applicable for organized sector employees earning monthly salary up to ₹21,000 (₹25,000 for disabled). In this, the employee's contribution is 0.75% and the employer's contribution is 3.25% (total 4%). Hence the correct answer is option B.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत 5 अगस्त 2017 को सरकारी विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को दानदाताओं और CSR के सहयोग से मजबूत करने के लिए हुई। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति प्रयोगशाला या कक्षा जैसी विशिष्ट परियोजना को सहयोग दे सकता है अथवा पूरा स्कूल गोद ले सकता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ऑनलाइन दान मुख्यमंत्री विद्यालय कोष में जमा होने तथा उसके उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखने का उल्लेख है। कथन D गलत है; 2025 के समारोह में 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। परीक्षा में पोर्टल की शुरुआत, दान के उपयोग और सम्मानित व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है; 2025 के समारोह में 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. Gyan Sankalp Portal was launched on 5 August 2017 to strengthen the infrastructure of government schools with the support of donors and CSR. Through this, an individual can support a specific project like a laboratory or classroom or the entire school can adopt it. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is a mention of online donations being deposited in the Chief Minister's School Fund and maintaining transparency in its use. Statement D is incorrect; 135 Bhamashahs and 91 inspirations were honored at the 2025 ceremony. The launch of the portal, use of donations and number of persons honored are different facts in the examination. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect; 135 Bhamashahs and 91 inspirations were honored at the 2025 ceremony. Hence the correct answer is option C.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A और B सही हैं। PRABAL का पूरा नाम “Program to Recognize Ability and Build Up Adaptive Life Skills” दिया गया है और इसका केंद्र किशोर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को लक्षित समूह बताया गया है। इसके फोकस में जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता और टीम नेतृत्व शामिल हैं। कथन C गलत है क्योंकि कक्षा 1-2 की foundational literacy and numeracy का संबंध निपुण राजस्थान अभियान से है। कथन D भी गलत है; PRABAL का वर्णन कौशल विकास के रूप में है, न कि भवन निर्माण योजना के रूप में। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी पठन व गणितीय कौशल सुधारने हेतु 'निपुण राजस्थान' (NIPUN) तथा 'प्रखर राजस्थान' कार्यक्रम हैं, न कि प्रबल; 'प्रबल' कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 के किशोरों हेतु है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A and B are correct. The full name of PRABAL is “Program to Recognize Ability and Build Up Adaptive Life Skills” and its focus is on the all-round development of adolescent students. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, students of classes 9 to 12 of government higher secondary schools have been described as the target group. Its focus includes life skills, digital literacy, critical thinking, problem solving, decision-making and team leadership. Statement C is incorrect because foundational literacy and numeracy of class 1-2 is related to Nipun Rajasthan Abhiyan. Statement D is also wrong; PRABAL is described as a skill development, not a building construction scheme. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because 'NIPUN' and 'Prakhar Rajasthan' are programs to improve basic reading and mathematical skills in primary schools, not Prabhal; The 'Prabal' program is for teenagers from classes 9 to 12. Hence the correct answer is option A.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल का लक्ष्य युवाओं को उद्योगों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। यह कार्यक्रम पाठ्य/सैद्धांतिक ज्ञान के साथ रोजगार में उपयोगी कौशल को जोड़ता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बजट 2024-25 के लिए ₹25 करोड़ का बजटीय प्रावधान बताया गया है। कथन D गलत है क्योंकि विवरण युवाओं की employability बढ़ाने पर है, केवल पहले से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नहीं। परीक्षा में उद्देश्य, लक्ष्य-समूह और बजटीय आवंटन को अलग-अलग जाँचा जा सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि विवरण युवाओं की employability बढ़ाने पर है, केवल पहले से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. Rajasthan Finishing School aims to prepare the youth for the practical requirements of industries and corporate sector. This program combines curricular/theoretical knowledge with employable skills. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, a budgetary provision of ₹25 crore has been made for Budget 2024-25. Statement D is incorrect because the statement is on increasing employability of youth and not just on training of already appointed government employees. Objective, target group and budgetary allocation can be examined separately in the examination. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because the statement is on increasing the employability of youth, not just training of already appointed government employees. Hence the correct answer is option D.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। निपुण राजस्थान अभियान राज्य में कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक समझ मजबूत करने पर केंद्रित है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 बताई गई है। निपुण भारत मिशन का व्यापक लक्ष्य कक्षा 1-5 के विद्यार्थियों में foundational literacy and numeracy विकसित करना है; कक्षा 1 में ‘विद्या प्रवेश’ और कक्षा 3-5 के लिए विषय-विशिष्ट कार्यपुस्तिकाओं का भी उल्लेख है। कथन D फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम के कौशल-आधारित उद्देश्य से जुड़ा है, निपुण राजस्थान से नहीं। कक्षा-समूह को ध्यान से पढ़ना इस प्रकार के प्रश्नों में प्रमुख परीक्षा-ट्रैप है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी पठन व गणितीय कौशल सुधारने हेतु 'निपुण राजस्थान' (NIPUN) तथा 'प्रखर राजस्थान' कार्यक्रम हैं, न कि प्रबल; 'प्रबल' कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 के किशोरों हेतु है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. NIPUN Rajasthan campaign focuses on strengthening the basic literacy and numeracy of students of classes 1-2 in the state. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, its start is said to be 30 October 2025. The overarching goal of Nipun Bharat Mission is to develop foundational literacy and numeracy among students of classes 1-5; There is also mention of ‘Vidya Pravesh’ for Class 1 and subject-specific workbooks for Classes 3-5. Statement D relates to the skill-based objective of the Finishing School Programme, not Nipun Rajasthan. Reading the class carefully is a major exam trap in these types of questions. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because 'NIPUN' and 'Prakhar Rajasthan' are programs to improve basic reading and mathematical skills in primary schools, not Prabhal; The 'Prabal' program is for teenagers from classes 9 to 12. Hence the correct answer is option B.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-4, C-1 और D-3 है। मिशन स्टार्ट में डिजिटल सामग्री और नियमित कक्षा शिक्षण के ब्लेंडेड मॉडल से विषय शिक्षक की कमी होने पर भी पढ़ाई जारी रखने का लक्ष्य है। प्रखर राजस्थान 2.0 बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने पर केंद्रित है। निपुण राजस्थान कक्षा 1-2 की बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल से संबंधित है। PRABAL कक्षा 9-12 के किशोर विद्यार्थियों में अनुकूलनशील जीवन कौशल, आलोचनात्मक सोच और नेतृत्व विकसित करने की पहल है। इन कार्यक्रमों में कक्षा-स्तर और प्राथमिक लक्ष्य अलग-अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: इन कार्यक्रमों में कक्षा-स्तर और प्राथमिक लक्ष्य अलग-अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-2, B-4, C-1 and D-3. Mission Start aims to continue education even when there is a shortage of subject teachers through a blended model of digital content and regular classroom teaching. Prakhar Rajasthan 2.0 focuses on strengthening the reading skills of children. Nipun Rajasthan deals with basic literacy and numeracy skills of class 1-2. PRABAL is an initiative to develop adaptive life skills, critical thinking and leadership in adolescent students of classes 9-12. The grade levels and primary goals of these programs vary. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Take note: These programs have different grade levels and primary goals. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-1, C-4 और D-2 है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 4 जुलाई 2025 को जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल तारामंडल के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। SSERT महापुरा, जयपुर में स्थित है और संस्कृत शिक्षा, पाठ्यचर्या, सामग्री तथा शिक्षक-प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करता है। SRSAC का मुख्य केंद्र जोधपुर में बताया गया है। महिला शिक्षण विहार योजना झालावाड़ में संचालित आवासीय शिक्षा पहल है, जिसमें वंचित समूहों की महिलाओं को दसवीं कक्षा तक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। स्थान-संबंधी प्रश्नों में संस्था का नाम और वास्तविक कार्यक्षेत्र भी याद रखना उपयोगी है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: स्थान-संबंधी प्रश्नों में संस्था का नाम और वास्तविक कार्यक्षेत्र भी याद रखना उपयोगी है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-3, B-1, C-4 and D-2. According to the Economic Survey 2025-26, an MoU was signed on 4 July 2025 for the construction of digital planetariums in Jodhpur and Udaipur. SSERT is located in Mahapura, Jaipur and deals with Sanskrit education, curriculum, materials and teacher-training. The main center of SRSAC is said to be in Jodhpur. Mahila Shikshan Vihar Yojana is a residential education initiative operating in Jhalawar, which has a provision to provide education and vocational training up to class 10 to women from disadvantaged groups. In location-related questions, it is also useful to remember the name of the organization and its actual area of operation. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: In location-related questions, it is useful to remember the name of the institution and its actual area of work. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A और C सही हैं। मिशन स्टार्ट नियमित कक्षा शिक्षण और डिजिटल सामग्री के संयोजन वाले ब्लेंडेड मॉडल पर आधारित है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसका प्रमुख लक्षित समूह कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी बताया गया है, इसलिए कथन B गलत है। विद्यालय में विषय शिक्षक उपलब्ध न होने या कमी होने की स्थिति में विभागीय डिजिटल सामग्री के माध्यम से पढ़ाई जारी रखना इसका उद्देश्य है। कथन D भी गलत है क्योंकि कार्यक्रम पारंपरिक और डिजिटल शिक्षण को जोड़ता है, पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं करता। परीक्षा-ट्रैप: ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ केवल ऑनलाइन शिक्षा नहीं, बल्कि अलग-अलग शिक्षण माध्यमों का संयोजन है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A and C are correct. Mission Start is based on a blended model combining regular classroom teaching and digital content. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, its main target group is stated to be students of class 9 to 12, hence statement B is incorrect. Its objective is to continue studies through departmental digital material in case of non-availability or shortage of subject teachers in the school. Statement D is also incorrect because the program combines, not completely replaces, traditional and digital learning. Exam-Trap: Blended learning does not mean only online education but a combination of different learning mediums. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option A.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य नवाचार पुरस्कार 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर दिए गए। इसमें जमीनी स्तर और उच्च शिक्षण संस्थानों की दो श्रेणियाँ बताई गई हैं। प्रथम पुरस्कार ₹1,00,000, द्वितीय ₹51,000 और तृतीय ₹21,000 की राशि दी गई है। कथन D गलत है क्योंकि पुरस्कार नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए है; इसे केवल विद्यालयी खेलों तक सीमित नहीं बताया गया। राशियों के क्रम को ध्यान रखें, विशेषकर द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि में। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि पुरस्कार नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए है; इसे केवल विद्यालयी खेलों तक सीमित नहीं बताया गया। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Survey 2025-26, the State Innovation Awards were given on National Science Day on 28 February 2025. In this, two categories of grassroots level and higher educational institutions have been mentioned. First prize is ₹1,00,000, second is ₹51,000 and third is ₹21,000. Statement D is incorrect because the award is meant to encourage innovation; This was not limited to school sports only. Pay attention to the order of the zodiac signs, especially the second and third prize signs. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because the award is meant to encourage innovation; This was not limited to school sports only. Hence the correct answer is option B.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। महिला शिक्षण विहार का उद्देश्य वंचित समूहों की महिलाओं को शिक्षा, आवश्यक कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संचालन स्थल झालावाड़, लक्षित आयु 15-30 वर्ष तथा तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी और अन्य वंचित समूहों की महिलाओं का उल्लेख है। शिक्षा कक्षा 10 तक दी जाती है और उसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025-26 में दिसंबर तक 100 महिलाओं के नामांकन और ₹29.18 लाख व्यय का उल्लेख है। कथन D गलत है क्योंकि योजना केवल प्राथमिक आयु की बालिकाओं के लिए नहीं है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE) द्वारा किया जाता है। बजट प्रावधानों में जर्जर विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. The objective of Mahila Shikshan Vihar is to make women from deprived groups self-reliant by providing them education, necessary skills and vocational training. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the place of operation is Jhalawar, the target age is 15-30 years and women from divorced, widowed, tribal and other deprived groups are mentioned. Education is provided up to class 10 and also includes vocational training. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of enrollment of 100 women and expenditure of ₹29.18 lakh till December in 2025-26. Statement D is incorrect because the scheme is not only for girls of primary age. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: The Samagra Shiksha Abhiyan for primary and secondary education in Rajasthan is run by the Rajasthan Council of School Education (RCSCE). In the budget provisions, renovation of dilapidated schools and establishment of digital smart classrooms have been given top priority. Hence the correct answer is option C.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम, कुल 500 सीटें, देश के संस्थानों के लिए 350 और विदेशी संस्थानों के लिए 150 सीटों का विवरण दिया गया है। विदेश में अध्ययन के लिए Times Higher Education (THE) रैंकिंग तथा भारत में अध्ययन के लिए NIRF की 1 से 50 रैंकिंग में आने वाले संस्थानों का उल्लेख है। कथन D गलत है; योजना में बताए गए प्रमुख मानदंड संस्थान की रैंकिंग और आय-सीमा हैं, न कि दूरी। प्रश्न में घरेलू और विदेशी संस्थानों के लिए प्रयुक्त अलग रैंकिंग प्रणालियों का अंतर महत्वपूर्ण है। आय-सीमा और सीटों का विभाजन भी इसी छात्रवृत्ति की पात्रता/संरचना से संबंधित है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित स्कूल जाने वाली कक्षा 9-12 की बालिकाओं को वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ₹20 प्रतिदिन का ट्रांसपोर्ट वाउचर देय है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, annual family income is less than ₹8 lakh, total 500 seats, 350 seats for domestic institutions and 150 seats for foreign institutions are given. Institutions appearing in the Times Higher Education (THE) ranking for study abroad and NIRF ranking 1 to 50 for study in India are mentioned. Statement D is incorrect; The key criteria mentioned in the scheme are the ranking of the institution and income-limit, not distance. The difference in the different ranking systems used for the domestic and foreign institutions in question is significant. Income limit and division of seats are also related to the eligibility/structure of this scholarship. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a transport voucher of ₹20 per day is payable to girls of classes 9-12 going to schools located at a distance of more than 5 km in rural areas, on the basis of actual attendance. Hence the correct answer is option D.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A और B सही हैं। DIKSHA एक डिजिटल शैक्षिक मंच है, जिसके विकास में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और DIKSHA केंद्रीय PMU का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में RSCERT की IT Cell, अजमेर द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री अपलोड किए जाने की जानकारी दी गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पोर्टल का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित है। कथन C गलत है क्योंकि इसे केवल उपस्थिति दर्ज करने वाला ऐप नहीं बताया गया। कथन D भी आधिकारिक प्रावधानों के विपरीत है; ई-सामग्री अपलोड करने वाली इकाई RSCERT IT Cell, अजमेर दी गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि दीक्षा पोर्टल भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का पूर्णतः 'ओपन-एक्सेस एवं निःशुल्क' डिजिटल सार्वजनिक मंच है, इस पर कोई शुल्क नहीं लगता। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A and B are correct. DIKSHA is a digital educational platform developed by the Ministry of Education, Government of India and DIKSHA Central PMU. Information about uploading of high quality e-content has been given by RSCERT's IT Cell, Ajmer in Rajasthan. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the use of the portal is related to teacher training and providing teaching material to students. Statement C is incorrect because it is not described as just an attendance recording app. Statement D is also contrary to the official provisions; The unit for uploading e-content has been given to RSCERT IT Cell, Ajmer. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because Diksha Portal is a completely 'open-access and free' digital public platform of the Government of India and the Government of Rajasthan, there is no charge on it. Hence the correct answer is option B.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 और D-4 है। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दानदाता किसी विद्यालयी परियोजना के लिए दान दे सकते हैं या स्कूल गोद ले सकते हैं। फिनिशिंग स्कूल उद्योगोन्मुख कौशल को शिक्षा से जोड़कर युवाओं की रोजगार-क्षमता बढ़ाता है। राज्य नवाचार पुरस्कार में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 28 फरवरी 2025 को पुरस्कार वितरित हुए और अलग-अलग स्थानों के लिए नकद राशि निर्धारित थी। परिवहन वाउचर में दूरी तथा कक्षा के अनुसार दैनिक राशि का प्रावधान बताया गया है—कक्षा 1-5 में एक किमी से अधिक पर ₹10, कक्षा 6-8 में दो किमी से अधिक पर ₹15 तथा ग्रामीण बालिकाओं की कक्षा 9-12 में पाँच किमी से अधिक पर ₹20 प्रतिदिन। दूरी और पात्र कक्षा, दोनों शर्तें इस वाउचर के प्रश्नों में महत्वपूर्ण हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: दूरी और पात्र कक्षा, दोनों शर्तें इस वाउचर के प्रश्नों में महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-1 and D-4. Donors can donate to a school project or adopt a school on the Gyan Sankalp portal. The finishing school enhances the employability of youth by linking industry-oriented skills with education. According to the Economic Review 2025-26 in the State Innovation Awards, the awards were distributed on 28 February 2025 and the cash amount was fixed for different places. In the transport voucher, the provision of daily amount according to distance and class is mentioned - ₹10 per day for more than one km for classes 1-5, ₹15 for more than two km for classes 6-8 and ₹20 per day for more than five km for rural girls in classes 9-12. Both distance and eligible class terms are important in this voucher question. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Both distance and eligible class terms are important in the questions on this voucher. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार PTR प्राथमिक स्तर पर 18, उच्च प्राथमिक पर 12 और माध्यमिक स्तर पर 11 है। उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के लिए PTR 15 दिया गया है; इसलिए कथन D गलत है क्योंकि उसने यह मान प्राथमिक स्तर के साथ जोड़ दिया है। PTR विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को दर्शाता है और अलग-अलग शैक्षिक स्तरों के मान अलग हो सकते हैं। इसे किसी दूसरे संकेतक जैसे GER (Gross Enrolment Ratio) से नहीं मिलाना चाहिए। परीक्षा में स्तर बदलकर सही संख्या गलत स्तर के सामने रखी जा सकती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि उसने यह मान प्राथमिक स्तर के साथ जोड़ दिया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Survey 2025-26, the PTR is 18 at the primary level, 12 at the upper primary and 11 at the secondary level. The PTR for Higher Secondary (Class 11-12) level is given at 15; Therefore statement D is incorrect because it has associated this value with the primary level. PTR represents the student-teacher ratio and the values may be different for different educational levels. It should not be mixed with any other indicator like GER (Gross Enrollment Ratio). By changing the level in the exam, the correct number can be placed in front of the wrong level. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because it associates this value with the primary level. Hence the correct answer is option C.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक विवरण के अनुसार सही हैं। कालीबाई भील योजना के लिए RBSE में 65% और CBSE में 75% अंक की पात्रता शर्त दी गई है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं, न्यूनतम 50% अंक और नियमित उच्च शिक्षा प्रवेश का उल्लेख है। PM-USHA योजना के तहत ₹330 करोड़, 34 संस्थान तथा केंद्र-राज्य का 60:40 अनुपात निर्धारित है। कथन D गलत है क्योंकि KGBV बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित योजना है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 364 विद्यालयों का उल्लेख किया गया है। योजना के लाभार्थी समूह और पात्रता प्रतिशत दोनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: विदेश में उच्च शिक्षा हेतु 'राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' (RGS) में प्रतिवर्ष 500 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु पूर्ण वित्तपोषण दिया जाता है, जिसमें 30% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct as per the official statement of Rajasthan Economic Survey 2025-26. The eligibility condition for Kalibai Bhil Yojana is 65% marks in RBSE and 75% marks in CBSE. Devnarayan Chhatra Scooty Scheme mentions girls belonging to extremely backward classes, minimum 50% marks and regular higher education admission. Under PM-USHA scheme, ₹330 crore, 34 institutions and 60:40 ratio of Centre-State have been earmarked. Statement D is incorrect because KGBV is a scheme related to girls' education; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 364 schools have been mentioned. Both the beneficiary group and eligibility percentage of the scheme should be read carefully. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: 'Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence' (RGS) for higher education abroad provides full funding every year to 500 meritorious students to study in top universities abroad, in which 30% seats are reserved for girls. Hence the correct answer is option D.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-4, C-1 और D-2 है। कालीबाई भील योजना की पात्रता में RBSE के लिए न्यूनतम 65% और CBSE के लिए 75% अंक निर्धारित हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना अति पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं के लिए है और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार न्यूनतम 50% अंक तथा नियमित कॉलेज प्रवेश की शर्त दी गई है। राज्य में KGBV के अंतर्गत 364 विद्यालय और PM-SHRI योजना में 639 विद्यालय शामिल हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार PM-SHRI विद्यालयों को हरित विद्यालय की अवधारणा से जोड़ा गया है, जैसे सौर पैनल, LED प्रकाश, पोषण वाटिका और अपशिष्ट प्रबंधन। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई थी। इसके अंतर्गत गार्गी पुरस्कार (कक्षा 10 में 75% या अधिक अंक पर ₹6,000) तथा पद्माक्षी/आपकी बेटी योजना संचालित की जाती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-3, B-4, C-1 and D-2. The eligibility criteria for Kalibai Bhil Yojana is minimum 65% marks for RBSE and 75% marks for CBSE. Devnarayan Chhatra Scooty Scheme is for eligible girl students of extremely backward class and as per Rajasthan Economic Review 2025-26, the condition of minimum 50% marks and regular college admission has been given. There are 364 schools under KGBV and 639 schools under PM-SHRI scheme in the state. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, PM-SHRI schools have been integrated with the green school concept, such as solar panels, LED lighting, nutrition gardens and waste management. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Girls Education Foundation was established on 30 March 1995. Under this, Gargi Award (₹6,000 for 75% or more marks in class 10) and Padmakshi/Aapki Beti Scheme are run. Hence the correct answer is option B.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को तत्काल ₹1 लाख और 18 वर्ष तक ₹2,500 प्रतिमाह देने का प्रावधान है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹5 लाख की एकमुश्त सहायता का भी उल्लेख है। विधवा महिलाओं के लिए तत्काल ₹1 लाख और ₹1,500 प्रतिमाह आजीवन पेंशन दी गई है। कथन D में बच्चों की सहायता राशि गलत है; विधवा महिला के बच्चों हेतु ₹1,000 प्रति माह तथा ₹2,000 वार्षिक सहायता का प्रावधान है। योजना की विभिन्न श्रेणियों में सहायता राशि को आपस में न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: योजना की विभिन्न श्रेणियों में सहायता राशि को आपस में न मिलाएँ। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Review 2025-26, there is a provision to give ₹1 lakh immediately and ₹2,500 per month for 18 years to the children orphaned due to Corona. There is also mention of a lump sum assistance of ₹5 lakh on completion of 18 years of age. Immediate pension of ₹1 lakh and ₹1,500 per month for life has been given to widow women. The child support amount in statement D is incorrect; There is a provision of ₹1,000 per month and ₹2,000 annual assistance for the children of widowed women. Do not mix the assistance amount in different categories of the scheme. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Do not mix the assistance amount in different categories of the scheme. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक विवरण के अनुसार सही हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को राजस्थान की OBC सूची में 92वें क्रम पर शामिल किए जाने का उल्लेख है। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड 2016 से सक्रिय है तथा 2021 में उत्थान निधि का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर DGP के अधीन और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में संबंधित प्रकोष्ठों का उल्लेख मिलता है। कथन D गलत है क्योंकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची का उल्लेख है, ST सूची का नहीं। सूची-श्रेणी और क्रम संख्या दोनों तथ्यात्मक ट्रैप बन सकते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची का उल्लेख है, ST सूची का नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct as per the official statement of Rajasthan Economic Survey 2025-26. The transgender community is mentioned to be included in the OBC list of Rajasthan at the 92nd position. Transgender Welfare Board is active since 2016 and Utthan Nidhi was formed in 2021. Apart from this, there is mention of related cells under the supervision of DGP at the state level and under the supervision of the District Magistrate at the district level. Statement D is incorrect because it mentions the Other Backward Classes (OBC) list and not the ST list. Both list-range and serial number can become factual traps. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because it refers to the Other Backward Classes (OBC) list, not the ST list. Hence the correct answer is option A.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। जनजातीय खाद्य सुरक्षा योजना के लक्षित समूह में बारां के सहरिया परिवारों तथा उदयपुर के कथोडी और खैरवा समुदायों को शामिल किया गया है। प्रति सदस्य प्रति माह 250 मिलीलीटर घी, 500 मिलीलीटर तेल और 500 ग्राम दाल का प्रावधान दिया गया है। कथन D गलत है क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार डामोर, गरासिया और भील-मीणा समुदायों को इस विशिष्ट सूची में शामिल नहीं बताया गया। योजना का भौगोलिक क्षेत्र और लक्षित जनजातीय समुदाय स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। यह प्रश्न पात्रता-समूह के साथ वस्तु एवं मासिक मात्रा की संयुक्त जाँच करता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान में केवल 'सहरिया' जनजाति ही PVTG के रूप में सूचीबद्ध है; मीना और भील मुख्यधारा की अनुसूचित जनजातियां (ST) हैं, वे PVTG में शामिल नहीं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. The target group of the Tribal Food Security Scheme includes Sahariya families of Baran and Kathodi and Khairwa communities of Udaipur. Provision of 250 ml ghee, 500 ml oil and 500 grams of pulses per member per month has been made. Statement D is incorrect because according to the Rajasthan Economic Review 2025-26, Damor, Garasia and Bhil-Meena communities were not included in this specific list. The geographical area of the scheme and the targeted tribal community should be clearly remembered. This question jointly examines the item and monthly quantity along with the eligibility group. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because only 'Saharia' tribe is listed as PVTG in Rajasthan; Meena and Bhil are mainstream Scheduled Tribes (ST), they are not included in PVTG. Hence the correct answer is option D.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-4, C-1 और D-3 है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कोरोना से प्रभावित अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। पालनहार योजना में पात्र अनाथ या निराश्रित बच्चे को परिवार जैसे परिवेश में रखने वाले पालनहार को बच्चे की आयु और श्रेणी के अनुसार सहायता दी जाती है। ‘Give Up’ अभियान आर्थिक रूप से सक्षम या अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटने का विकल्प देता है। PMJVK अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक एवं आधारभूत अवसंरचना विकास से संबंधित है। योजना की पहचान उसके लक्षित समूह और मुख्य लाभ से करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 55 वर्ष या अधिक की महिला तथा 58 वर्ष या अधिक के पुरुष पात्र हैं। न्यूनतम पेंशन राशि को ₹1,150 प्रतिमाह कर दिया गया है। 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर यह राशि स्वतः बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह हो जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-2, B-4, C-1 and D-3. Chief Minister Corona Assistance Scheme is related to providing financial assistance to orphan children and widow women affected by Corona. Under the Palanhar Scheme, assistance is given to the guardian who keeps an eligible orphan or destitute child in a family-like environment as per the age and category of the child. The ‘Give Up’ campaign gives economically viable or ineligible households the option to voluntarily withdraw from the food security list. PMJVK deals with social and basic infrastructure development in minority dominated areas. Identify the scheme with its target group and main benefits. ✓ [Exam-useful subtle vision / RPSC Trap Alert]: Women of 55 years or more and men of 58 years or more are eligible under the Chief Minister Vridhajan Samman Pension Scheme. The minimum pension amount has been reduced to ₹1,150 per month. On attaining the age of more than 75 years, this amount automatically increases to ₹1,500 per month. Hence the correct answer is option B.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ‘Give Up’ अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 दी गई है। इस अभियान के माध्यम से ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा पात्रता के मानदंड पूरे नहीं करते या आर्थिक रूप से सक्षम हैं, स्वयं सूची से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं। दिसंबर 2025 तक 37.75 लाख नाम हटाए जाने का आँकड़ा दिया गया है। कथन D गलत है क्योंकि अभियान स्वैच्छिक नाम-त्याग से संबंधित है, सभी पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से हटाने से नहीं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दी गई उपलब्धि को अभियान की स्वैच्छिक प्रकृति से जोड़कर याद करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि अभियान स्वैच्छिक नाम-त्याग से संबंधित है, सभी पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से हटाने से नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the start of ‘Give Up’ campaign has been given as 1 November 2024. Through this campaign, families who do not meet the food security eligibility criteria or are financially capable can themselves opt out of the list. The figure of deletion of 37.75 lakh names by December 2025 has been given. Statement D is incorrect because the campaign deals with voluntary de-listing, not compulsory removal of all eligible families. Remember the achievements given according to Rajasthan Economic Review 2025-26 by linking them to the voluntary nature of the campaign. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because the campaign deals with voluntary de-listing, not compulsory removal of all eligible families. Hence the correct answer is option D.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से सहायता ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई। इसमें ₹5 लाख की राशि नवविवाहित दंपती के संयुक्त बैंक खाते में और शेष ₹5 लाख आठ वर्ष की FD के रूप में रखने का विवरण है। योजना का उद्देश्य निर्धारित अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को कम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। कथन D गलत है क्योंकि योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। राशि का विभाजन और FD की अवधि इस प्रश्न के प्रमुख तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 के तहत प्रमाणीकरण पर ₹3 लाख तथा मृत्यु होने पर परिजनों को ₹2 लाख सहायता व ₹10,000 अंत्येष्टि अनुदान देय है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Review 2025-26, the assistance was increased from ₹5 lakh to ₹10 lakh from April 1, 2023. It details keeping an amount of ₹5 lakh in the joint bank account of the newly married couple and the remaining ₹5 lakh as an eight-year FD. The objective of the scheme is to encourage efforts to reduce caste discrimination and untouchability through prescribed inter-caste marriages. Statement D is incorrect because the scheme is related to encouraging inter-caste marriages. The division of amount and tenure of FD are the key facts of this question. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because under Rajasthan Silicosis Policy-2019, ₹3 lakh is payable on certification and ₹2 lakh as assistance to the family on death and ₹10,000 as funeral grant. Hence the correct answer is option C.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-3, B-4, C-2 और D-1 है। कालीबाई भील उड़ान योजना का पूर्व नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान बताया गया है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 10-45 वर्ष आयु समूह के लिए 12 निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रतिमाह का प्रावधान है। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत महिला/SHG और क्लस्टर/फेडरेशन के लिए अलग ऋण सीमा दी गई है; बजट 2026-27 के संदर्भ में क्लस्टर/फेडरेशन की सीमा ₹1 करोड़ बताई गई है। घुमंतु आवास योजना में ₹1.20 लाख की सहायता ₹20,000, ₹50,000 और ₹50,000 की तीन किस्तों में दी जाती है। विधवा पुनर्विवाह सहायता में ₹51,000 का उल्लेख है। योजना और लाभ की राशि/किस्तों का मिलान करते समय हर आँकड़े को सही योजना से जोड़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों हेतु विशेष छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 50% से अधिक चलन दिव्यांगता (Locomotor Disability) वाले 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के नियमित अध्ययनरत अथवा रोजगाररत दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matching is A-3, B-4, C-2 and D-1. The former name of Kalibai Bhil Udan Yojana is said to be Indira Mahila Shakti Udan; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is a provision of 12 free sanitary pads per month for the age group of 10-45 years. Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana provides separate loan limits for individual women/SHGs and clusters/federations; In the context of Budget 2026-27, the cluster/federation limit has been stated at ₹1 crore. Under the Nomad Housing Scheme, assistance of ₹1.20 lakh is given in three installments of ₹20,000, ₹50,000 and ₹50,000. Widow remarriage assistance is mentioned at ₹51,000. Link each figure to the correct plan while matching the plan and benefit amount/installments. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: In the Special Scholarship for Specially Abled (Divyang) students and Mukhyamantri Divyang Scooty Scheme, preference is given to disabled people in the age group of 15 to 45 years who are regularly studying or employed, with more than 50% locomotor disability. Hence the correct answer is option A.
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। POSH Act, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में ICC गठित करना आवश्यक है और इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ महिला कर्मचारी करती है। समिति में बाहरी NGO या संबंधित क्षेत्र का सदस्य भी शामिल किया जाता है। कथन D गलत है; अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की सामान्य अवधि 3 माह निर्धारित है, छह माह नहीं। यह कानून सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा-निर्देशों पर आधारित है, अतः इसके प्रावधान और समय-सीमा दोनों महत्वपूर्ण हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि अधिनियम पीड़ित महिला को जांच के दौरान सुरक्षा, 3 माह का सवेतन अवकाश और नौकरी की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है; बर्खास्तगी का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. POSH Act, 2013 provides for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace. According to the Economic Survey 2025-26, it is necessary to constitute an ICC in an institution with ten or more employees and it is headed by a senior woman employee. A member from an external NGO or related field is also included in the committee. Statement D is incorrect; The normal period for filing a complaint under the Act is fixed at 3 months, not six months. This law is based on the Vishakha guidelines of the Supreme Court, hence both its provisions and time limit are important. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the Act provides protection to the victimized woman during investigation, 3 months paid leave and full job security; There is no provision for dismissal. Hence the correct answer is option B.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार PMJVK परियोजना के लिए 15 किमी के दायरे में कम-से-कम 25% अल्पसंख्यक आबादी का मानदंड दिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक संकेंद्रित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अन्य विकास-अवसंरचना की कमी को दूर करना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सभी जिलों तक विस्तार का विवरण है। कथन D गलत है क्योंकि कार्यक्रम को केवल पाँच जिलों तक सीमित नहीं बताया गया। किसी योजना में जनसंख्या प्रतिशत और भौगोलिक दायरे को अलग-अलग जाँचना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि यह शत-प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र की जनकल्याणकारी अवसंरचना योजना है; शेयर बाजार या निजी कंपनियों के लाभ से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the criteria for PMJVK project is at least 25% minority population within a radius of 15 km. The objective of the program is to overcome the lack of education, health, skills and other development-infrastructure in minority concentrated areas. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there are details of expansion to all the districts of Rajasthan from April 1, 2022. Statement D is incorrect because the program was not limited to only five districts. In any plan, population percentage and geographical scope should be examined separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because it is 100% social sector public welfare infrastructure scheme; It has nothing to do with the stock market or the profits of private companies. Hence the correct answer is option C.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में SC/ST/अल्पसंख्यक BPL श्रेणी हेतु आधारभूत सहायता ₹31,000 निर्धारित है। अन्य निर्दिष्ट पात्र श्रेणियों के लिए आधारभूत सहायता ₹21,000 दी गई है; शैक्षिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त सहायता का भी उल्लेख है। एकल नारी पेंशन में 18 से 75 वर्ष से कम आयु के लिए ₹1,250 और 75 वर्ष या अधिक आयु के लिए ₹1,500 प्रतिमाह का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹48,000 से कम दिए जाने का विवरण भी है। एक ही योजना में वर्ग और आयु के अनुसार राशि अलग हो सकती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में आय सीमा का नियम ध्यान रखें: पेंशन हेतु परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए। हालांकि, बीपीएल, अंत्योदय तथा आस्था कार्डधारी परिवारों हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, the basic assistance for SC/ST/minority BPL category is fixed at ₹31,000. Basic assistance of ₹21,000 is given for other specified eligible categories; There is also mention of additional assistance on the basis of educational qualification. There is a provision of ₹1,250 per month for single women pension for those below 18 to 75 years of age and ₹1,500 per month for 75 years and above. There is also a statement that under the scheme the annual income limit of the family is less than ₹48,000. The amount may vary according to class and age in the same scheme. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Keep in mind the rule of income limit in social security pension schemes: For pension, the total annual income of the family from all sources should be less than ₹48,000. However, there is no restriction of income limit for BPL, Antyodaya and Aastha card holding families. Hence the correct answer is option D.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। पालनहार योजना में बच्चे को पारिवारिक वातावरण में संरक्षण देने वाले निकट संबंधी/पालनहार को सहायता दी जाती है। पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के 0-6 वर्ष के बच्चों हेतु ₹1,500 और 6-18 वर्ष हेतु ₹2,500 प्रतिमाह सहायता निर्धारित है। अन्य आठ निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए संबंधित राशि 0-6 वर्ष में ₹750 तथा 6-18 वर्ष में ₹1,500 प्रतिमाह दी गई है। 6-18 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए ₹2,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता का भी उल्लेख है। कथन D गलत है क्योंकि वार्षिक सहायता का प्रावधान राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्पष्ट रूप से दिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि ACETS-2022 में ₹25 लाख तक के ऋण पर 9%, ₹5 करोड़ तक पर 7% तथा ₹10 करोड़ तक पर 6% का भारी ब्याज अनुदान दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statements A, B and C are correct. Under the Palanhar Scheme, assistance is provided to the close relative/guardian who provides protection to the child in the family environment. Under the Palanhar Scheme, monthly assistance of ₹1,500 is fixed for orphan category children of 0-6 years and ₹2,500 per month for 6-18 years. For the other eight specified categories, the respective amount is ₹750 per month for 0-6 years and ₹1,500 per month for 6-18 years. There is also mention of ₹2,000 annual additional assistance for school children aged 6-18 years. Statement D is incorrect because the provision of annual assistance is clearly given as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because in ACETS-2022, huge interest subvention of 9% is given on loans up to ₹25 lakh, 7% on up to ₹5 crore and 6% on up to ₹10 crore. Hence the correct answer is option B.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार एकल नारी पेंशन में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को पात्रता के अंतर्गत रखा गया है। आयु 18 वर्ष या अधिक और परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने का मानदंड दिया गया है। 75 वर्ष से कम आयु के लिए ₹1,250 और 75 वर्ष या अधिक आयु के लिए ₹1,500 प्रतिमाह की दर बताई गई है। कथन D में दोनों आयु-वर्गों की पेंशन राशि उलट दी गई है। पेंशन दरों को उम्र की सीमा के साथ याद करें, क्योंकि केवल राशि याद करने से विकल्प भ्रमित कर सकता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि PMMVY के तहत प्रथम संतान के जन्म पर ₹5,000 (दो किस्तों में) तथा द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त ₹6,000 की सहायता देय है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct. According to the Economic Review 2025-26, widowed, divorced or abandoned women have been kept under eligibility for Ekal Nari Pension. The criteria given is age of 18 years or more and annual family income less than ₹48,000. The rate is stated to be ₹1,250 per month for below 75 years of age and ₹1,500 per month for 75 years and above. In statement D the pension amounts of both the age groups have been reversed. Memorize the pension rates along with the age limit, as merely remembering the amount can make the options confusing. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because under PMMVY, a lump sum assistance of ₹5,000 (in two installments) is payable on the birth of the first child and ₹6,000 if the second child is a girl. Hence the correct answer is option A.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है। PM-POSHAN के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में कक्षा 1-5 के लिए 150 मिलीलीटर और कक्षा 6-8 के लिए 200 मिलीलीटर दूध का उल्लेख है; वितरण सोमवार से शनिवार तक बताया गया है। मुख्यमंत्री अमृत आहार 3-6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए है, जिसमें 100 मिलीलीटर दूध सप्ताह में पाँच दिन दिया जाता है। मिशन वात्सल्य संकटग्रस्त बच्चों की देखभाल से संबंधित है; इसमें ₹4,000 प्रतिमाह सहायता तथा केंद्र-राज्य 60:40 वित्तीय अनुपात निर्धारित है। लक्षित आयु, दूध की मात्रा और वित्तीय अनुपात को अलग-अलग योजनाओं से सही जोड़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) के तहत राज्य में कुपोषण, एनीमिया और नाटेपन (Stunting) को समाप्त करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में द्वितीय संतान पर ₹6,000 तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'आंचल अमृत योजना' के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दूध वितरण किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. Under PM-POSHAN, hot cooked meals are provided to students from pre-primary to class 8. Pannadhay Bal Gopal Yojana mentions 150 ml milk for classes 1-5 and 200 ml milk for classes 6-8; Delivery is stated to be from Monday to Saturday. Mukhyamantri Amrit Aahar is for Anganwadi children aged 3-6 years, in which 100 ml milk is given five days a week. Mission Vatsalya deals with the care of distressed children; In this, assistance of ₹4,000 per month and Centre-State financial ratio is fixed at 60:40. Match the target age, milk quantity and financial ratio correctly with different plans. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Under POSHAN Abhiyaan, the target is to eliminate malnutrition, anemia and stunting in the state. Under Indira Gandhi Maternal Nutrition Scheme, ₹6,000 is distributed to the second child and under 'Aanchal Amrit Yojana', milk is distributed weekly to children aged 3 to 6 years at Anganwadi centres. Hence the correct answer is option C.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार व्यक्तिगत महिला उद्यमी या SHG के लिए ₹50 लाख तक और क्लस्टर/फेडरेशन के लिए ₹1 करोड़ तक ऋण सीमा बताई गई है। बजट 2026-27 के संदर्भ में क्लस्टर/फेडरेशन के लिए सीमा बढ़ाए जाने का उल्लेख है। कथन D गलत है क्योंकि योजना में ₹10 लाख की सीमा का कोई प्रावधान नहीं है; क्लस्टर/फेडरेशन के लिए ₹1 करोड़ तक की राशि दी गई है। योजना महिला उद्यमिता को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। लाभार्थी का प्रकार—व्यक्तिगत, SHG या क्लस्टर—ऋण सीमा के प्रश्नों में अहम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि योजना में ₹10 लाख की सीमा का कोई प्रावधान नहीं है; क्लस्टर/फेडरेशन के लिए ₹1 करोड़ तक की राशि दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the loan limit is up to ₹50 lakh for individual women entrepreneur or SHG and up to ₹1 crore for cluster/federation. In the context of Budget 2026-27, there is mention of increasing the limit for clusters/federations. Statement D is incorrect because there is no provision for a limit of ₹10 lakh in the scheme; An amount of up to ₹1 crore has been given for clusters/federations. The scheme is related to providing financial assistance to women entrepreneurship. The type of beneficiary—individual, SHG or cluster—is important in questions of loan limit. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect as there is no provision for a limit of ₹10 lakh in the scheme; An amount of up to ₹1 crore has been given for clusters/federations. Hence the correct answer is option D.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना की शुरुआत 22 अक्टूबर 2024 बताई गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आवास सहायता ₹1.20 लाख और इसकी तीन किस्तें ₹20,000, ₹50,000 तथा ₹50,000 दी गई हैं। शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 अतिरिक्त सहायता का विवरण है; मनरेगा के अंतर्गत 90 मानव-दिवस तक सहायता का भी उल्लेख है। कथन D गलत है क्योंकि किस्तें बराबर ₹40,000 की नहीं, बल्कि अलग-अलग राशि की हैं। योजना की कुल सहायता और किस्तों के विभाजन को अलग-अलग याद रखना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि किस्तें बराबर ₹40,000 की नहीं, बल्कि अलग-अलग राशि की हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct. The start of Chief Minister Ghumantu Awas Yojana is said to be 22 October 2024. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, housing assistance of ₹1.20 lakh and its three installments of ₹20,000, ₹50,000 and ₹50,000 have been given. Details of additional assistance of ₹12,000 for construction of toilets are; There is also mention of assistance up to 90 man-days under MNREGA. Statement D is incorrect because the installments are not equal to ₹40,000 but are of different amounts. The total assistance of the scheme and the division of installments should be remembered separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because the installments are not equal to ₹40,000 but are of different amounts. Hence the correct answer is option A.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-4, C-1 और D-3 है। वन स्टॉप सेंटर (सखी) हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अधिकतम पाँच दिन तक अस्थायी आश्रय देने से संबंधित है। महिला सुरक्षा सलाह केंद्रों के तहत पुलिस थानों के स्तर पर 266 केंद्र स्थापित किए गए हैं। महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। इन सेवाओं की भूमिका एक जैसी नहीं है: वन स्टॉप सेंटर बहु-सेवा सहायता देता है, जबकि हेल्पलाइन संपर्क का माध्यम है। संख्या-आधारित प्रश्नों में 181 और 1098 को आपस में न बदलें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: संख्या-आधारित प्रश्नों में 181 और 1098 को आपस में न बदलें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-2, B-4, C-1 and D-3. One Stop Center (Sakhi) deals with providing medical, police, legal and psychological support and temporary shelter for a maximum of five days to women affected by violence. Under Women Safety Advice Centres, 266 centers have been established at the level of police stations. Women's helpline is 181 and child helpline is 1098. The role of these services is not the same: a one stop center provides multi-service assistance, while a helpline is a means of contact. Do not interchange 181 and 1098 in number-based questions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Do not interchange 181 and 1098 in number-based questions. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण व्यवस्था और संकटग्रस्त बच्चों के समर्थन से संबंधित है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ₹4,000 प्रतिमाह सहायता और केंद्र-राज्य का 60:40 वित्तीय अनुपात दिया गया है। दिसंबर 2025 तक 11,000 से अधिक लाभार्थियों का विवरण भी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मिलता है। कथन D गलत है क्योंकि योजना का वित्तीय अनुपात 60:40 बताया गया है, न कि 100% राज्य सरकार। वित्तीय साझेदारी का अनुपात केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में महत्वपूर्ण तथ्य होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना) केंद्र प्रायोजित योजना (60:40 अनुपात) है। इसके तहत बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले अनाथ, निराश्रित एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के पुनर्वास, गैर-संस्थागत देखरेख (फॉस्टर केयर/स्पॉन्सरशिप) हेतु ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. Mission Vatsalya deals with child protection system and support of children in crisis. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, under this scheme, assistance of ₹4,000 per month and 60:40 financial ratio of Centre-State has been given. Details of more than 11,000 beneficiaries by December 2025 are also available as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Statement D is incorrect because the funding ratio of the scheme is stated to be 60:40 and not 100% state government. Financial sharing ratio is an important factor in centrally sponsored schemes. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Mission Vatsalya (erstwhile Child Protection Services Scheme) is a centrally sponsored scheme (60:40 ratio). Under this, an assistance of ₹4,000 per month is given for the rehabilitation and non-institutional care (foster care/sponsorship) of orphan, destitute and children in conflict with the law living in child care institutions. Hence the correct answer is option D.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। अपराध की प्रकृति के अनुसार सहायता राशि ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक निर्धारित है। सहायता का भुगतान FIR, आरोप-पत्र और दोषसिद्धि जैसे निर्धारित चरणों में किए जाने का विवरण दिया गया है। हत्या के पीड़ित की आश्रित विधवा के लिए ₹5,000 प्रति माह सहायता का उल्लेख भी है। कथन D गलत है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय साझेदारी 50:50 के अनुपात में है। ऐसे प्रश्न में राशि-सीमा, भुगतान-चरण और वित्तीय अनुपात—तीनों की जाँच हो सकती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होना अनिवार्य है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. The amount of assistance is fixed at ₹85,000 to ₹8.25 lakh depending on the nature of the crime. Details of payment of assistance are given at prescribed stages like FIR, charge sheet and conviction. There is also mention of assistance of ₹5,000 per month for the dependent widow of the murder victim. Statement D is incorrect because the financial sharing between the Center and the State is in the ratio of 50:50. In such a question, amount limit, payment phase and financial ratio – all three can be examined. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because to get the benefit of Specially Qualified Pension Scheme, it is mandatory to have minimum 40 percent or more disability certified by a competent medical board. Hence the correct answer is option C.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है। PM-POSHAN के तहत प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) हेतु 100 ग्राम खाद्यान्न, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का पोषण मानक निर्धारित है। कक्षा 6-8 के लिए 150 ग्राम अनाज, 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया गया है। पन्नाधाय बाल गोपाल दुग्ध वितरण में कक्षा 1-5 के लिए 150 मिलीलीटर और कक्षा 6-8 के लिए 200 मिलीलीटर दूध का उल्लेख है। मुख्यमंत्री अमृत आहार 3-6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए 100 मिलीलीटर दूध, सप्ताह में पाँच दिन, से संबंधित है। कक्षा-समूह के अनुसार पोषण मानकों को उलटकर दिए जाने की संभावना रहती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार तथा बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्य चयनित परिवारों को 5 किग्रा प्रति यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं) वितरित किया जाता है। राशन में फोर्टिफाइड चावल भी शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. Under PM-POSHAN, the nutritional standard of 100 grams of food grains, 450 calories and 12 grams of protein has been set for the primary level (classes 1-5). For classes 6-8, 150 grams of grains, 700 calories and 20 grams of protein have been provided. Pannadhay Bal Gopal Milk Distribution mentions 150 ml milk for classes 1-5 and 200 ml milk for classes 6-8. Mukhyamantri Amrit Aahar refers to 100 ml milk, five days a week, for Anganwadi children aged 3-6 years. There is a possibility of reversal of nutrition standards according to class group. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In the Public Distribution System (PDS), under the National Food Security Act, 35 kg per family of free food grains (wheat) is distributed to Antyodaya families and 5 kg per unit per month to BPL/State BPL/other selected families. The ration also includes fortified rice. Hence the correct answer is option B.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विधवा पुनर्विवाह सहायता ₹51,000 और सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था के लिए प्रति जोड़े ₹5,000 का विवरण है। ये दोनों प्रावधान अलग प्रकार की सहायता से संबंधित हैं—एक व्यक्ति/परिवार के पुनर्विवाह से, दूसरा सामूहिक विवाह आयोजन में संस्था को सहायता देने से। कथन D गलत है क्योंकि इसमें दोनों राशियों को उलट दिया गया है। राशि याद करते समय लाभार्थी भी याद रखें; व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता और आयोजन संस्था को दी जाने वाली राशि अलग हैं। सवाल राशि के साथ-साथ सहायता प्राप्त करने वाली श्रेणी की भी जाँच करता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है क्योंकि इसमें दोनों राशियों को उलट दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, widow remarriage assistance is ₹51,000 and details of ₹5,000 per couple for the institution organizing mass marriage programme. Both of these provisions relate to different types of assistance—one to the remarriage of an individual/family, the other to assistance to the institution in organizing a mass marriage. Statement D is wrong because both the quantities are reversed. While remembering the amount, also remember the beneficiary; The assistance given to the individual and the amount given to the organizing organization are different. The question examines the amount as well as the category of assistance received. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect because both the quantities are reversed. Hence the correct answer is option A.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। PM-AJAY का पूर्व नाम ‘Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCA to SCSP)’ है। इसमें आजीविका परियोजनाओं के लिए लागत का 50% या ₹50,000, जो भी कम हो, अनुदान देने का विवरण है। SC-बहुल गाँवों में अवसंरचना विकास भी योजना के घटकों में शामिल है। कथन D गलत है; इस योजना में ₹1 लाख की कोई कठोर आय सीमा नहीं है, बल्कि ₹2.5 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पात्रता सीमा को प्राथमिकता-मानदंड से अलग समझना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D गलत है; इस योजना में ₹1 लाख की कोई कठोर आय सीमा नहीं है, बल्कि ₹2.5 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statements A, B and C are correct. The former name of PM-AJAY is ‘Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCA to SCSP)’. It details providing a grant of 50% of the cost or ₹50,000, whichever is less, for livelihood projects. Infrastructure development in SC-dominated villages is also one of the components of the scheme. Statement D is incorrect; There is no strict income limit of ₹1 lakh in this scheme, rather families with annual income up to ₹2.5 lakh are given preference. Eligibility limits should be understood separately from priority criteria. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is incorrect; There is no strict income limit of ₹1 lakh in this scheme, rather families with annual income up to ₹2.5 lakh are given preference. Hence the correct answer is option D.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही सुमेलन A-2, B-3, C-1 और D-4 है। विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में अधिकतम ₹5 लाख ऋण और ऋण राशि का 50% तक अनुदान (अधिकतम ₹50,000) दिया जाता है। कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण के लिए ₹20,000 तक अतिरिक्त सहायता का विवरण भी है। महिला कल्याण निधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ₹750 और सहायिका/ASHA का ₹365 वार्षिक अंशदान निर्धारित है। वन स्टॉप सेंटर (सखी) प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता तथा सीमित अवधि का अस्थायी आश्रय देता है। योजना, लाभार्थी और राशि का पूरा मिलान करें; केवल ₹20,000 याद रखना पर्याप्त नहीं होगा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराई जाती है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को हवाई जहाज द्वारा तथा अपने साथ एक सहायक ले जाने की अनुमति है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matching is A-2, B-3, C-1 and D-4. Under the Vishesh Yogjan Self-Employment Scheme, a maximum loan of ₹5 lakh and a grant of up to 50% of the loan amount (maximum ₹50,000) is given. There are also details of additional assistance up to ₹20,000 for artificial limbs or assistive devices. Anganwadi worker's annual contribution of ₹750 and Sahayika/ASHA's ₹365 are fixed in the Women's Welfare Fund. One Stop Center (Sakhi) provides medical, police, legal and psychological support and temporary shelter of limited duration to affected women. Complete matching of scheme, beneficiary and amount; Merely remembering ₹20,000 will not be enough. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Under the Senior Citizen Pilgrimage Scheme, citizens above 60 years of age are made to visit major pilgrimage sites in the country. Citizens above 70 years of age are allowed to travel by air and carry one attendant with them. Hence the correct answer is option B.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कालीबाई भील उड़ान योजना का पूर्व नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना और शुरुआत 19 दिसंबर 2021 बताई गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना है। योजना में 10-45 वर्ष आयु समूह के लिए 12 निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रति माह का प्रावधान है। कथन D गलत है क्योंकि इसमें 12 पैड प्रतिदिन कहा गया है, जबकि वास्तविक इकाई प्रति माह है। संख्या के साथ समय-इकाई भी पढ़ें; प्रतिदिन और प्रतिमाह के बीच अंतर उत्तर बदल देता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: PM-ABHIM एक अवसंरचना (Infrastructure) निर्माण योजना है, जबकि आयुष्मान भारत-PMJAY उपचार व्यय वहन करने की बीमा योजना है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statements A, B and C are correct. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the former name of Kalibai Bhil Udaan Yojana is Indira Mahila Shakti Udaan Yojana and its launch date is 19 December 2021. Its objective is to increase the availability of menstrual hygiene materials for women and adolescent girls. The scheme has a provision of 12 free sanitary pads per month for the age group 10-45 years. Statement D is incorrect because it states 12 pads per day, whereas the actual unit is per month. Also read time-unit along with number; The difference between daily and monthly changes the answer. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: PM-ABHIM is an infrastructure creation scheme, while Ayushman Bharat-PMJAY is an insurance scheme to cover treatment expenses. Hence the correct answer is option C.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक विवरण के अनुसार सही हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से राशन की पोर्टेबिलिटी संभव होती है, जिससे पात्र लाभार्थी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दूसरी जगह से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। NFSA के तहत 32 समावेशन श्रेणियां निर्धारित हैं। अंत्योदय परिवारों के लिए 35 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह का विवरण दिया गया है। कथन D गलत है क्योंकि अन्य पात्र लाभार्थियों हेतु प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह का प्रावधान है, न कि 35 किलोग्राम। अंत्योदय परिवार और अन्य पात्र परिवार की राशन मात्रा का अंतर महत्वपूर्ण है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण द्वारा प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य/जिले की उचित मूल्य दुकान (FPS) से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements A, B and C are correct as per the official statement of Rajasthan Economic Survey 2025-26. Portability of ration is possible through One Nation One Ration Card, through which eligible beneficiaries can get ration from other places as per the prescribed arrangement. There are 32 inclusion categories prescribed under NFSA. Details of 35 kg wheat per month are given for Antyodaya families. Statement D is incorrect because for other eligible beneficiaries there is a provision of 5 kg food grains per person per month and not 35 kg. The difference in the quantity of ration between Antyodaya family and other eligible families is significant. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Under the 'One Nation One Ration Card' (ONORC) scheme, migrant laborers can get their share of ration from the Fair Price Shop (FPS) of any state/district of the country through biometric Aadhaar authentication. There is no need to make a new ration card for this. Hence the correct answer is option A.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3 और D-4 है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 दी गई हैं। एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 और अग्निशमन सेवा के लिए 101 का उल्लेख है। महिला और बाल संरक्षण से जुड़ी हेल्पलाइन को सामान्य आपातकालीन सेवाओं से अलग समझना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर याद करते समय उसके सेवा-क्षेत्र को साथ में याद करें, ताकि केवल नंबर पहचानने तक सीमित तैयारी न रहे। ये नंबर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लिखे गए हैं; किसी भी वर्तमान आधिकारिक उपयोग से पहले अद्यतन स्थिति अलग से सत्यापित की जा सकती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: आपातकालीन नंबरों में 112 एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र (ERSS) है। 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1090 महिला गरिमा हेल्पलाइन तथा 104/108 स्वास्थ्य एम्बुलेंस हेल्पलाइन है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct matching is A-1, B-2, C-3 and D-4. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, women helpline 181 and child helpline 1098 have been given. There is a mention of 108 for ambulance service and 101 for fire service. Helplines related to women and child protection should be considered separate from general emergency services. While memorizing the helpline number, remember its service area as well, so that preparation is not limited to just recognizing the number. These numbers are written according to official figures; Update status may be verified separately prior to any current official use. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Emergency numbers include 112 Integrated Emergency Response System (ERSS). There are 181 Rajasthan Sampark Portal helplines, 1098 child helplines, 1090 Mahila Garima helplines and 104/108 health ambulance helplines. Hence the correct answer is option D.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सही है: उपलब्ध आर्थिक समीक्षा में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% दिया गया है। कथन B सही है: सेवा क्षेत्र की प्रचलित-मूल्य हिस्सेदारी 47.71% है, जो तीन प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। कथन C सही है: उद्योग क्षेत्र की स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि दर 7.02% दी गई है। कथन D असत्य है, क्योंकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 26.55% और सेवा क्षेत्र की 47.71% है। RPSC Trap Alert: क्षेत्र का कुल GSVA में हिस्सा और स्थिर-मूल्य वृद्धि दर अलग-अलग माप हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is correct: The contribution of the industry sector at current prices has been given as 26.55% in the available economic reviews. Statement B is correct: The prevailing-value share of the services sector is 47.71%, the highest among the three major sectors. Statement C is correct: The growth rate of industry sector at constant (2011-12) prices is given as 7.02%. Statement D is false, because the share of industry sector is 26.55% and service sector is 47.71%. RPSC Trap Alert: Sector share in total GSVA and stable-price growth rate are different measures. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because at prevailing prices, the contribution of the industry sector is 26.55% and the contribution of agriculture and allied sector is 25.74% (not agriculture 34.50% and industry 17.79%). At both prices the share of industry is higher than that of agriculture. Hence the correct answer is option B.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन D, A और B समीक्षा में दिए औद्योगिक उप-क्षेत्रीय आंकड़ों से मेल खाते हैं। चौथा घटक विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ है, जिसका हिस्सा 12.04% दिया गया है, 2.04% नहीं। इन चार घटकों का क्रम विनिर्माण, निर्माण, खनन-उत्खनन और उपयोगी सेवाओं के रूप में समझना उपयोगी है। औद्योगिक क्षेत्र का कुल GSVA में योगदान और उसके भीतर उप-क्षेत्रों का अनुपात अलग-अलग आधार हैं। RPSC Trap Alert: 12.42% (खनन) तथा 12.04% (उपयोगी सेवाएँ) के समान दिखने वाले आंकड़ों को उलटने से बचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण (Manufacturing) का योगदान सर्वाधिक (लगभग 37%) है, जबकि खनन का योगदान लगभग 12.5% है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statements D, A and B match the industrial sub-sector data given in the review. The fourth component is electricity, gas, water supply and other utility services, the share of which has been given as 12.04%, not 2.04%. It is useful to understand the order of these four components as manufacturing, construction, mining-quarrying and utility services. The contribution of the industrial sector to the total GSVA and the ratio of sub-sectors within it are on different basis. RPSC Trap Alert: Avoid inverting similar looking figures of 12.42% (Mining) and 12.04% (Utility Services). ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because manufacturing contributes the most to the industry sector (about 37%), while mining contributes about 12.5%. Hence the correct answer is option A.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: योजना का उद्देश्य युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसे 3 सितंबर 2025 से लागू किया गया; ₹1 करोड़ तक 8% और ₹1–2 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान है। मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत ऋण राशि का 25% या अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो, के रूप में बताई गई है। कथन B असत्य है, क्योंकि उसमें “जो अधिक हो” लिखा है; सीमा लागू होने पर कम राशि अथवा निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन करना होगा। महिला, SC/ST, दिव्यांग और ग्रामीण उद्यमियों को ₹1–2 करोड़ के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी बताया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है, क्योंकि उसमें “जो अधिक हो” लिखा है; सीमा लागू होने पर कम राशि अथवा निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन करना होगा। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The objective of the scheme is to encourage youth to set up micro and small enterprises in manufacturing and service sectors. According to the Economic Survey 2025-26, it was implemented from 3 September 2025; There is 8% interest subvention up to ₹1 crore and 7% interest subsidy up to ₹1–2 crore. Margin money assistance is stated as 25% of the sanctioned loan amount or a maximum of ₹5 lakh, whichever is lower. Statement B is false because it says “whichever is greater”; If the limit is applicable, the lesser amount or the prescribed maximum limit will have to be followed. An additional 1% interest subsidy on loans of ₹1–2 crore to women, SC/ST, disabled and rural entrepreneurs is also stated. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because it says “whichever is greater”; If the limit is applicable, the lesser amount or the prescribed maximum limit will have to be followed. Hence the correct answer is option D.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: समीक्षा-आधारित प्रश्न बैंक के अनुसार 2024-25 में कुल निर्यात ₹97,171.66 करोड़ था। इंजीनियरिंग वस्तुएँ प्रथम स्थान पर हैं; इसके बाद रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प प्रमुख श्रेणियाँ हैं। इन शीर्ष पाँच श्रेणियों का संयुक्त हिस्सा लगभग 67% बताया गया है, 37% नहीं। कथन A असत्य है: पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को मालभाड़ा व्यय पर 25% सहायता, अधिकतम ₹25 लाख तक, बताई गई है। RPSC Trap Alert: कुल निर्यात, शीर्ष उत्पाद और शीर्ष पाँच का संयुक्त प्रतिशत—तीन अलग आंकड़े हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि MLUPY के तहत विनिर्माण, सेवा व व्यापार हेतु अधिकतम ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है (₹25 लाख पर 8%, ₹5 करोड़ पर 6%, ₹10 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान)। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to the review-based question bank, total exports in 2024-25 were ₹97,171.66 crore. Engineering objects are in the first place; After this, gems and jewellery, metals, textiles and handicrafts are the major categories. The combined share of these top five categories is reported to be around 67%, not 37%. Statement A is false: 25% assistance on freight expenses, up to a maximum of ₹25 lakh, is stated for first-time exporting units. RPSC Trap Alert: Total exports, top products and combined percentage of top five—are three different figures. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because under MLUPY, loans up to a maximum of ₹10 crore are provided for manufacturing, services and business (8% interest subvention on ₹25 lakh, 6% on ₹5 crore, 5% interest subsidy on ₹10 crore). Hence the correct answer is option D.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति का लक्ष्य राजस्थान को क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और बिग डेटा एनालिटिक्स निवेश के लिए आकर्षक स्थान बनाना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अधिसूचना तिथि 19 फरवरी 2025, क्षमता लक्ष्य 300 MW और निजी निवेश लक्ष्य ₹20,000 करोड़ दिया गया है। पाँच समर्पित डेटा सेंटर पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कथन D असत्य है; नीति डिजिटल डेटा सेंटर अवसंरचना और संबंधित निवेश पर केंद्रित है, न कि कृषि भंडारण पर। नीति में भवन मानकों में कुछ रियायतें, 24x7 परिचालन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसे पहलू भी वर्णित हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है; नीति डिजिटल डेटा सेंटर अवसंरचना और संबंधित निवेश पर केंद्रित है, न कि कृषि भंडारण पर। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The policy aims to make Rajasthan an attractive destination for cloud computing, AI and big data analytics investments. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, notification date is 19 February 2025, capacity target is 300 MW and private investment target is ₹20,000 crore. It has also been proposed to develop five dedicated data center parks. Statement D is false; The policy focuses on digital data center infrastructure and related investments, not agricultural storage. The policy also mentions some relaxations in building standards, aspects like 24x7 operations and use of renewable energy. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false; The policy focuses on digital data center infrastructure and related investments, not agricultural storage. Hence the correct answer is option A.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा (बालोतरा) में विकसित एकीकृत रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परिसर के रूप में दी गई है। यह राजस्थान सरकार और HPCL का संयुक्त उपक्रम है; इसे केवल भंडारण डिपो बताना गलत होगा। रिफाइनरी परिसर की कुल क्षमता 9 MMTPA और पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 MMTPA बताई गई है। कथन C असत्य है, क्योंकि परियोजना में रिफाइनिंग के साथ पेट्रोकेमिकल उत्पादन भी एकीकृत है। RPSC Trap Alert: परियोजना का स्थान, संयुक्त उपक्रम और क्षमता तीन अलग-अलग याद रखने योग्य तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना में HPCL की हिस्सेदारी 74% तथा राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The Rajasthan Refinery Project is awarded as an integrated refinery-cum-petrochemical complex developed at Pachpadra (Balotra). It is a joint venture between the Government of Rajasthan and HPCL; It would be wrong to call it merely a storage depot. The total capacity of the refinery complex is said to be 9 MMTPA and petrochemical capacity is said to be 2.4 MMTPA. Statement C is false, because the project integrates petrochemical production with refining. RPSC Trap Alert: Location of the project, joint venture and capacity are three different facts to remember. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because HPCL's stake in the Pachpadra Refinery project is 74% and Rajasthan Government's stake is 26%. Hence the correct answer is option B.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: WDFC का उद्देश्य माल-परिवहन और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसकी लंबाई 1,504 किमी दी गई है। इसके दोनों छोर दादरी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैं। राजस्थान से गुजरने वाला हिस्सा लगभग 39% तथा राजस्थान में इससे जुड़े जिलों की संख्या 28 बताई गई है। कथन B असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पाँच नहीं, 28 जिले दिए गए हैं। WDFC माल परिवहन कॉरिडोर है; DMIC इसके प्रभाव क्षेत्र में विकसित औद्योगिक गलियारे की अलग अवधारणा है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पाँच नहीं, 28 जिले दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: WDFC aims to increase freight transportation and logistics efficiency; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, its length is given as 1,504 km. Its two ends are Dadri and Jawaharlal Nehru Port. The portion passing through Rajasthan is about 39% and the number of districts connected with it in Rajasthan is said to be 28. Statement B is false, because according to Rajasthan Economic Review 2025-26, 28 districts are given, not five. WDFC is freight transportation corridor; DMIC is a separate concept of industrial corridor developed in its area of influence. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false, because according to Rajasthan Economic Survey 2025-26, 28 districts are given, not five. Hence the correct answer is option A.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: DMIC का उद्देश्य माल-परिवहन कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार छह राज्य सूचीबद्ध हैं: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान में KBNIR और JPMIA को प्रथम चरण के प्रमुख नोड्स के रूप में वर्णित किया गया है। कथन A असत्य है; राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम (RIDCO) का उल्लेख विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में किया गया है। RPSC Trap Alert: WDFC परिवहन नेटवर्क है, जबकि DMIC औद्योगिक विकास और निवेश गलियारा है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है; राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम (RIDCO) का उल्लेख विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: DMIC aims to develop industrial townships and logistics networks around freight corridors. According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, six states are listed: Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. KBNIR and JPMIA in Rajasthan have been described as key nodes of the first phase. Statement A is false; Rajasthan Industrial Corridor Development Corporation (RIDCO) has been mentioned as a special purpose vehicle. RPSC Trap Alert: WDFC is transportation network, while DMIC is industrial development and investment corridor. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false; Rajasthan Industrial Corridor Development Corporation (RIDCO) has been mentioned as a special purpose vehicle. Hence the correct answer is option A.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति में साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर ट्रेन स्टेशन, एयर-फ्रेट स्टेशन और कार्गो टर्मिनल जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। पूंजी अनुदान की दर EFCI का 25% तथा वितरण अवधि दस वर्ष दी गई है। ब्याज अनुदान 7% की दर से सात वर्षों तक, अधिकतम ₹50 लाख प्रति वर्ष बताया गया है। कथन D असत्य है; स्टाम्प शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त बिजली एवं मंडी शुल्क पर सात वर्ष तक 100% छूट तथा हरित/तकनीकी प्रोत्साहन भी वर्णित हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है; स्टाम्प शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट का उल्लेख है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The policy covers facilities such as silos, cold storage, warehouses, container train stations, air-freight stations and cargo terminals. The rate of capital grant is 25% of EFCI and the disbursement period is ten years. The interest subsidy is stated at the rate of 7% for seven years, subject to a maximum of ₹50 lakh per annum. Statement D is false; There is mention of 75% rebate in stamp duty and land conversion charges. Apart from this, 100% rebate on electricity and market charges for seven years and green/technical incentives are also mentioned. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false; There is mention of 75% rebate in stamp duty and land conversion charges. Hence the correct answer is option B.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को संस्थागत ऋण और बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6% और ₹1–2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान दिया गया है। विशेष पात्र श्रेणियों के स्वामित्व वाले उद्यमों को कुछ ऋणों पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान भी बताया गया है। कथन C असत्य है: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क की 75% प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा ₹50,000 प्रति वर्ष है, शिपिंग शुल्क को छोड़कर। यह नीति व्यापारिक उद्यमों के निवेश, रोजगार और डिजिटल बाजार पहुँच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति-2025 का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business), वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स तथा रिटेल ट्रेड को प्रोत्साहन देना है। इसमें व्यापारियों हेतु विशेष बीमा एवं विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The policy aims to provide institutional credit and better market access to small traders and micro business enterprises. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 6% interest subsidy has been given on loans up to ₹1 crore and 4% interest subsidy on loans up to ₹1–2 crore. Additional 1% interest subvention on certain loans to enterprises owned by special eligible categories is also stated. Statement C is false: 75% reimbursement of e-commerce platform fees subject to a maximum limit of ₹50,000 per year, excluding shipping charges. The policy focuses on promoting investment, employment and digital market access for business enterprises. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The main objective of Rajasthan Trade Promotion Policy-2025 is to promote ease of doing business, warehousing, logistics and retail trade. There is a provision to establish special insurance and dispute resolution mechanism for traders. Hence the correct answer is option A.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति का उद्देश्य राजस्थान को वस्त्र और परिधान क्षेत्र का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति की अधिसूचना तिथि 13 फरवरी 2025 तथा स्टाम्प/पंजीकरण शुल्क के लिए 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति दी गई है। विद्युत शुल्क में सात वर्ष तक 100% छूट और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के व्यय की 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹12.5 करोड़) का उल्लेख है। कथन B असत्य है क्योंकि पर्यावरणीय प्रोत्साहन नीति में शामिल हैं। मेगा एवं अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए लचीले भुगतान और राज्य कर प्रतिपूर्ति जैसे प्रावधान भी दिए गए हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि उद्यम पंजीकरण में महाराष्ट्र और तमिलनाडु देश में अग्रणी हैं, राजस्थान शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The objective of the policy is to make Rajasthan a major manufacturing hub in the textile and apparel sector. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the notification date of the policy is 13 February 2025 and 75% rebate and 25% reimbursement has been given for stamp/registration fee. 100% rebate in electricity duty for seven years and 50% reimbursement of expenditure on pollution control projects (maximum ₹12.5 crore). Statement B is false because environmental incentives are included in the policy. Provisions like flexible payment and state tax reimbursement have also been provided for mega and ultra-mega projects. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because Maharashtra and Tamil Nadu lead the country in enterprise registration, Rajasthan is among the top 10 states. Hence the correct answer is option B.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: योजना विनिर्माण, सेवा और व्यापार जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों में SC/ST उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। पात्र व्यक्तिगत उद्यमी या संस्था में SC/ST स्वामित्व कम से कम 51% होना चाहिए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹25 लाख तक के ऋण पर 9%, ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक 7% और ₹5–10 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान बताया गया है। कथन A असत्य है; योजना का लक्षित क्षेत्र गैर-कृषि उद्यम हैं, जिसमें विनिर्माण, सेवा और व्यापार शामिल हैं। मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत के 25% तक, अधिकतम ₹25 लाख बताई गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 में एससी/एसटी उद्यमियों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ₹10 करोड़ तक तथा व्यापार में ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 9% तक का ब्याज अनुदान और 25% (अधिकतम ₹25 लाख) की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The scheme encourages SC/ST entrepreneurship in non-agricultural sectors like manufacturing, services and trading. SC/ST ownership in the eligible individual entrepreneur or institution should be at least 51%. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, interest subsidy is given at 9% on loans up to ₹25 lakh, 7% from ₹25 lakh to ₹5 crore and 6% on loan up to ₹5–10 crore. Statement A is false; The target sector of the scheme is non-agricultural enterprises, including manufacturing, services and trading. Margin money assistance is stated to be up to 25% of the project cost, subject to a maximum of ₹25 lakh. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Under Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Tribal Enterprise Promotion Scheme-2022, interest subsidy of up to 9% and margin money subsidy of 25% (maximum ₹25 lakh) is provided to SC/ST entrepreneurs on loans up to ₹10 crore in manufacturing and service sector and up to ₹1 crore in business. Hence the correct answer is option C.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PLFS 2023-24 के अनुसार राजस्थान का LFPR 67.6% और WPR 64.4% बताया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.7% तथा भारत का राष्ट्रीय औसत 3.5% दिया गया है। इसलिए कथन D असत्य है: 4.7% राष्ट्रीय औसत 3.5% से अधिक है। LFPR कार्य करने या काम तलाशने वाली आबादी के अनुपात को दर्शाता है, जबकि WPR में कार्यरत आबादी का अनुपात आता है। RPSC Trap Alert: LFPR, WPR और बेरोजगारी दर को एक-दूसरे का पर्याय न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: 4.7% राष्ट्रीय औसत 3.5% से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to PLFS 2023-24, LFPR of Rajasthan is stated to be 67.6% and WPR is 64.4%. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the unemployment rate of Rajasthan is given as 4.7% and the national average of India is given as 3.5%. Therefore statement D is false: 4.7% is higher than the national average of 3.5%. LFPR reflects the proportion of the population working or looking for work, while WPR reflects the proportion of the population employed. RPSC Trap Alert: Do not consider LFPR, WPR and unemployment rate as synonyms of each other. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: 4.7% is higher than the national average of 3.5%. Hence the correct answer is option B.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार RSMML के चार प्रमुख खनिज व्यापार इकाइयों का विवरण दिया गया है। रॉक फॉस्फेट—झामर कोटड़ा (उदयपुर), जिप्सम—बीकानेर और चूना पत्थर—जोधपुर सही युग्म हैं। लिग्नाइट का युग्म जयपुर है, उदयपुर नहीं; इसलिए कथन C गलत है। RSMML का कॉरपोरेट कार्यालय उदयपुर बताया गया है और इसे चार प्रमुख खनिज इकाइयों में विभाजित किया गया है। खनिज-स्थान के प्रश्नों में खनिज का नाम और उसका प्रमुख क्षेत्र सटीक याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, details of four major mineral business units of RSMML are given. Rock phosphate—Jhamar Kotra (Udaipur), Gypsum—Bikaner and Limestone—Jodhpur are perfect combinations. The lignite pair is Jaipur, not Udaipur; Hence statement C is incorrect. RSMML's corporate office is stated to be Udaipur and it is divided into four major mineral units. In mineral location questions, remember the name of the mineral and its main area accurately. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is incorrect. Hence the correct answer is option D.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: M-Sand नीति का प्रमुख उद्देश्य नदी की प्राकृतिक रेत पर निर्भरता घटाने के लिए निर्मित रेत का विकल्प विकसित करना है। सरकारी परियोजनाओं में 2028-29 तक 50% M-Sand उपयोग लक्ष्य के रूप में दिया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार M-Sand इकाइयों के लिए रॉयल्टी पर 50% छूट का उल्लेख है। कथन B असत्य है; निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट से M-Sand उत्पादन को प्रोत्साहित करने का भी उल्लेख है। नीति में गुणवत्ता परीक्षण, जल के पुनः उपयोग और शून्य-निर्वहन प्रणालियों को प्रोत्साहन भी शामिल है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है; निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट से M-Sand उत्पादन को प्रोत्साहित करने का भी उल्लेख है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The main objective of the M-Sand policy is to develop an alternative to manufactured sand to reduce dependence on natural river sand. 50% M-Sand usage by 2028-29 in government projects has been given as a target. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of 50% rebate on royalty for M-Sand units. Statement B is false; There is also mention of encouraging M-Sand production from construction and demolition waste. The policy also includes promotion of quality testing, water re-use and zero-discharge systems. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false; There is also mention of encouraging M-Sand production from construction and demolition waste. Hence the correct answer is option A.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: खनिज नीति-2024 की घोषणा 9 दिसंबर 2024 के रूप में दी गई है। नीति पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के साथ टिकाऊ तथा वैज्ञानिक खनिज विकास को बढ़ावा देना चाहती है। शून्य-अपशिष्ट खनन, ई-नीलामी, AI-आधारित निगरानी और अवैध खनन रोकने के उपाय इसका हिस्सा बताए गए हैं। कथन A असत्य है; राज्य की खनिज नीति में लघु खनिज पट्टों हेतु पारदर्शी ई-नीलामी (e-Auction) व्यवस्था लागू है। दीर्घकालीन लक्ष्य में खनिजों की संख्या, खनन रियायत क्षेत्र और राज्य राजस्व बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है; राज्य की खनिज नीति में लघु खनिज पट्टों हेतु पारदर्शी ई-नीलामी (e-Auction) व्यवस्था लागू है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Mineral Policy-2024 has been announced as 9th December 2024. The policy seeks to promote sustainable and scientific mineral development along with environmental protection and community welfare. Zero-waste mining, e-auction, AI-based monitoring and measures to stop illegal mining are said to be part of it. Statement A is false; In the mineral policy of the state, a transparent e-auction system is implemented for minor mineral leases. Long term goals include targets to increase the number of minerals, mining concession area and state revenue. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false; In the mineral policy of the state, a transparent e-auction system is implemented for minor mineral leases. Hence the correct answer is option C.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 82 प्रकार के खनिज भंडार तथा 57 के वाणिज्यिक उत्पादन का विवरण दिया गया है। अग्रणी उत्पादकों में चूना पत्थर, सीसा-जस्ता, वोलस्टोनाइट, गारनेट, जिप्सम, संगमरमर और सैंडस्टोन शामिल बताए गए हैं। गारनेट का उत्पादन प्रमुख है, किंतु राजस्थान इसका एकमात्र (एकाधिकार) उत्पादक राज्य नहीं है। कथन D असत्य है क्योंकि वोलस्टोनाइट को सूची में एकमात्र उत्पादक खनिजों में शामिल किया गया है। उसी सूची में कैल्साइट, चाँदी, प्राकृतिक जिप्सम, जस्ता अयस्क और सेलेनाइट भी शामिल हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: खनिज उत्पादन में ध्यान रखें कि राजस्थान संगमरमर (Marble), ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और कोटा स्टोन में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। सीसा-जस्ता अयस्क का उत्पादन केवल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) द्वारा उदयपुर (जावर, देबारी) और भीलवाड़ा (रामपुरा आगूचा) में किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, details of 82 types of mineral reserves and commercial production of 57 have been given. Leading producers are reported to include limestone, lead-zinc, wollastonite, garnet, gypsum, marble and sandstone. Garnet production is major, but Rajasthan is not the only (monopoly) producing state. Statement D is false because wollastonite is included among the only productive minerals in the list. The same list also includes calcite, silver, natural gypsum, zinc ore and selenite. RPSC Trap Alert: In mineral production, keep in mind that Rajasthan is the country's largest producer of Marble, Granite, Sandstone and Kota Stone. Lead-zinc ore is produced only by Hindustan Zinc Limited (HZL) at Udaipur (Jawar, Debari) and Bhilwara (Rampura Agucha). Hence the correct answer is option D.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: ODOP नीति-2024 में जिलों के विशिष्ट उत्पादों को पहचान देने का उद्देश्य है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अजमेर—ग्रेनाइट एवं संगमरमर, अलवर—ऑटोमोबाइल पार्ट्स और बाड़मेर—कशीदाकारी दिए गए हैं। चूरू का युग्म लकड़ी के उत्पाद है, वस्त्र उत्पाद नहीं; इसलिए कथन C गलत है। अन्य उदाहरणों में जयपुर—रत्न एवं आभूषण, नागौर—पान मेथी/मसाला प्रसंस्करण और पाली—वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। ODOP प्रश्न में जिला और उत्पाद का सटीक मिलान ही मुख्य परीक्षा-बिंदु है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The objective of ODOP Policy-2024 is to give recognition to the specific products of the districts. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Ajmer – granite and marble, Alwar – automobile parts and Barmer – embroidery have been given. Churu pair is a wooden product, not a textile product; Hence statement C is incorrect. Other examples include Jaipur—gems and jewellery, Nagaur—paan fenugreek/spice processing and Pali—textile products. The main test point is the exact matching of district and product in ODOP question. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is incorrect. Hence the correct answer is option C.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: GCC नीति-2025 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 27 नवंबर 2025 को अधिसूचित बताया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति की प्रभावी अवधि 31 मार्च 2029 तक दी गई है। इसका आदर्श वाक्य “Connect • Collaborate • Contribute” है तथा प्रमुख हब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हैं। कथन B गलत है; GCC नीति वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करने पर केंद्रित है, खनन पट्टों के आवंटन पर नहीं। यह नीति प्रतिस्पर्धी और सतत वैश्विक सेवा/निवेश गंतव्य बनने की दिशा में रखी गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B गलत है; GCC नीति वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करने पर केंद्रित है, खनन पट्टों के आवंटन पर नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: GCC Policy-2025 has been notified by the Department of Industry and Commerce on 27 November 2025. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the effective period of the policy is given till 31 March 2029. Its motto is “Connect • Collaborate • Contribute” and the major hubs are Jaipur, Jodhpur and Udaipur. Statement B is incorrect; The GCC policy focuses on attracting global capacity centers, not on allocation of mining leases. This policy is aimed towards becoming a competitive and sustainable global service/investment destination. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is incorrect; The GCC policy focuses on attracting global capacity centers, not on allocation of mining leases. Hence the correct answer is option B.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: व्यापार संवर्धन नीति-2025 छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करती है। ऋण पर ब्याज अनुदान की दरें ₹1 करोड़ तक 6% तथा ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक 4% दी गई हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में तकनीकी उन्नयन अनुदान की सीमा बजट घोषणा के अनुसार ₹50 लाख से ₹1 करोड़ बढ़ाई गई बताई गई है। कथन A असत्य है; दस्तावेजीकरण सहायता वार्षिक लागत के 50% तक और अधिकतम ₹5 लाख तक बताई गई है। उद्योग एवं निर्यात नीति के वित्तीय लाभों में प्रतिशत, अधिकतम सीमा और अवधि अलग-अलग याद रखना आवश्यक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 में प्रत्येक जिले में एमएसएमई सुविधा केंद्र (MSME Facilitation Centres) की स्थापना, निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ₹9,000 तक की टेस्टिंग सब्सिडी, तथा शून्य दोष-शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणीकरण शुल्क का 100% पुनर्भरण शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Trade Promotion Policy-2025 provides institutional loans at concessional interest to small traders and encourages employment generation. The rates of interest subsidy on loans are 6% up to ₹1 crore and 4% above ₹1 crore and up to ₹2 crore. In the Export Promotion Policy-2024, the limit of technical upgradation grant has been increased from ₹50 lakh to ₹1 crore as per the budget announcement. Statement A is false; Documentation assistance is stated to be up to 50% of the annual cost up to a maximum of ₹5 lakh. It is important to remember the percentage, maximum limit and duration of financial benefits of industry and export policy separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan MSME Policy-2022 includes setting up of MSME Facilitation Centers in every district, testing subsidy of up to ₹9,000 to promote exports, and 100% reimbursement of Zero Defect-Zero Effect (ZED) certification fee. Hence the correct answer is option C.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लॉजिस्टिक्स नीति का लाभ लेने वाली अवसंरचना में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो/ट्रेन स्टेशन और एयर-फ्रेट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। औद्योगिक पार्क नीति-2026 में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की पात्रता बताई गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मॉडल-D PPP मॉडल है; मॉडल-A में भूमि RIICO द्वारा, मॉडल-B में 80% डेवलपर/20% RIICO और मॉडल-C में 100% निजी डेवलपर की भूमि है। कथन D असत्य है क्योंकि पूरी भूमि RIICO द्वारा उपलब्ध कराने वाला मॉडल-A है, मॉडल-C नहीं। RPSC Trap Alert: पार्क विकास मॉडलों में भूमि-स्वामित्व और साझेदारी का अनुपात प्रश्न का मुख्य अंतर है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि रीको द्वारा औद्योगिक भूखंडों का आवंटन सामान्यतः 99 वर्ष के दीर्घकालिक पट्टे (99-Year Leasehold Basis) पर किया जाता है, 5 वर्ष के पट्टे पर नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Infrastructure that can benefit from a logistics strategy includes facilities such as warehouses, cold storage, container depots/train stations and air-freight. The Industrial Park Policy-2026 states the eligibility for minimum 50 acres of land and at least 10 industrial units. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Model-D is PPP model; Model-A has land owned by RIICO, Model-B has 80% developer/20% RIICO and Model-C has 100% private developer land. Statement D is false because the entire land provided by RIICO is Model-A and not Model-C. RPSC Trap Alert: The main difference in the question is the ratio of land-ownership and partnership in park development models. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because allotment of industrial plots by RIICO is generally done on 99-Year Leasehold Basis and not on 5-year lease. Hence the correct answer is option A.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चार पेट्रोलियम-युक्त बेसिनों में बाड़मेर-सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर-नागौर और विंध्यन बेसिन शामिल बताए गए हैं। बाड़मेर-सांचौर बेसिन में बाड़मेर तथा आंशिक जालोर और बालोतरा का क्षेत्र दिया गया है। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर और फलोदी तथा आंशिक बीकानेर का क्षेत्र शामिल है। कथन C असत्य है; सिटी गैस वितरण नीति का उद्देश्य पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों के लिए CNG उपलब्धता तथा गैस पाइपलाइन अवसंरचना बढ़ाना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार यह नीति 16 जुलाई 2025 से लागू बताई गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है; सिटी गैस वितरण नीति का उद्देश्य पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों के लिए CNG उपलब्धता तथा गैस पाइपलाइन अवसंरचना बढ़ाना है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Four petroleum-rich basins are reported to include Barmer-Sanchaur, Jaisalmer, Bikaner-Nagaur and Vindhyan Basin. The area of Barmer and partly Jalore and Balotra has been given in Barmer-Sanchaur Basin. Jaisalmer Basin includes the area of Jaisalmer and Phalodi and partly Bikaner. Statement C is false; The City Gas Distribution Policy aims to increase piped natural gas (PNG) and vehicular CNG availability and gas pipeline infrastructure. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, this policy is said to be implemented from July 16, 2025. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false; The City Gas Distribution Policy aims to increase piped natural gas (PNG) and vehicular CNG availability and gas pipeline infrastructure. Hence the correct answer is option A.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RIPS-2024 राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन योजना है; इसे केवल सूक्ष्म और लघु उद्योगों तक सीमित बताना सही नहीं है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के लिए न्यूनतम निवेश ₹50 करोड़ और सेवा क्षेत्र के लिए ₹25 करोड़ का उल्लेख है। पर्यटन इकाइयों के लिए भी नीति-आधारित प्रोत्साहन का संदर्भ उपलब्ध है; इसलिए कथन B गलत है। निवेश प्रोत्साहन में क्षेत्रवार पात्रता और न्यूनतम निवेश शर्तों को अलग-अलग पढ़ना आवश्यक है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हेतु न्यूनतम निवेश एवं रोजगार की सीमाएँ अलग-अलग निर्धारित हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, तथा एयरोस्पेस एवं डिफेंस को 'सनराइज सेक्टर्स' (Sunrise Sectors) के रूप में वर्गीकृत कर विशेष पूंजीगत सब्सिडी एवं विद्युत शुल्क छूट दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: RIPS-2024 is the investment promotion scheme of Rajasthan; It is not correct to limit it only to micro and small scale industries. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the minimum investment for the manufacturing sector is ₹50 crore and for the service sector, ₹25 crore is mentioned. There is also reference to policy-based incentives for tourism units; Hence statement B is wrong. It is necessary to read the sector wise eligibility and minimum investment conditions in investment incentives separately. Minimum investment and employment limits are set separately for manufacturing and service sectors, which need to be read carefully. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS-2024), special capital subsidy and electricity duty exemption has been given to logistics, warehousing, data centre, green hydrogen, and aerospace and defense by classifying them as 'Sunrise Sectors'. Hence the correct answer is option D.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य MSME क्लस्टरों में साझा सुविधाओं और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार CFC की परियोजना लागत पर 90% तक सहायता तथा अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ दी गई है। क्षमता निर्माण के लिए ₹50 लाख तक और कच्चा माल डिपो ऋण पर 8% ब्याज अनुदान का उल्लेख है। कथन A गलत है, क्योंकि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में वित्तीय सहायता की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित हैं। RPSC Trap Alert: प्रतिशत सहायता और अधिकतम रुपये की सीमा को साथ-साथ याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The Integrated Cluster Development Scheme aims to strengthen shared features and competitiveness in MSME clusters. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, assistance up to 90% on the project cost of CFC and maximum limit of ₹10 crore has been given. There is mention of subsidy up to ₹50 lakh for capacity building and 8% interest subsidy on raw material depot loan. Statement A is incorrect, because the Integrated Cluster Development Plan has clear limits on financial assistance. RPSC Trap Alert: Remember the percentage assistance and maximum limit of Rs. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option A.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RAJSICO राजस्थान में लघु उद्योगों और कारीगरों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से जुड़ा निगम है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसकी स्थापना जून 1961 में दी गई है। रजस्थली के आउटलेट जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में बताए गए हैं। कथन D असत्य है, क्योंकि दिल्ली और कोलकाता राजस्थान से बाहर स्थित आउटलेट हैं। स्मरण-बिंदु: संस्था की स्थापना-वर्ष और विपणन केंद्रों के स्थान अलग प्रकार के तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजसीको का मुख्य कार्य लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग का विकास है; भारी सीमेंट और इस्पात संयंत्र रीको (RIICO) के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: RAJSICO is a corporation involved in providing market to the products of small scale industries and artisans in Rajasthan. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, it was established in June 1961. Rajasthali's outlets are said to be in Jaipur, Udaipur, Delhi and Kolkata. Statement D is false, as Delhi and Kolkata are outlets located outside Rajasthan. Point to remember: The year of establishment of the organization and the location of the marketing centers are different types of facts. RPSC Trap Alert: Statement D is false because the main function of RPSC is the development of small, cottage and handicraft industries; Heavy cement and steel plants come under the jurisdiction of RIICO. Hence the correct answer is option D.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: PDCOR का पूरा नाम Project Development Company of Rajasthan है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसकी स्थापना दिसंबर 1997 और PPP परियोजनाओं की तैयारी/विकास का उद्देश्य दिया है। RIDCOR यानी Road Infrastructure Development Company of Rajasthan की स्थापना 2004 में बताई गई है। RIDCOR को मेगा हाईवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है। कथन C असत्य है; उसमें दोनों संस्थाओं के स्थापना-वर्ष उलट दिए गए हैं। RPSC Trap Alert: PDCOR का संदर्भ PPP अवसंरचना परियोजनाओं से, जबकि RIDCOR का प्रमुख संदर्भ मेगा हाईवे से है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है; उसमें दोनों संस्थाओं के स्थापना-वर्ष उलट दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The full name of PDCOR is Project Development Company of Rajasthan; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, it was established in December 1997 and its objective is preparation/development of PPP projects. RIDCOR i.e. Road Infrastructure Development Company of Rajasthan is said to have been established in 2004. RIDCOR has been linked to the implementation of mega highway projects. Statement C is false; In it, the years of establishment of both the institutions have been reversed. RPSC Trap Alert: PDCOR refers to PPP infrastructure projects, while RIDCOR mainly refers to mega highways. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false; In it, the years of establishment of both the institutions have been reversed. Hence the correct answer is option C.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही मिलान: रॉक फॉस्फेट—झामर कोटड़ा (उदयपुर), जिप्सम—बीकानेर, चूना पत्थर—जोधपुर और लिग्नाइट—जयपुर। ये युग्म राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए RSMML के खनिज-स्थल संबंधी विवरण पर आधारित हैं। झामर कोटड़ा को विशेष रूप से रॉक फॉस्फेट से जोड़कर याद रखें। जिप्सम और चूना पत्थर के क्षेत्र आपस में बदलना एक संभावित परीक्षा-भ्रम है। उत्तर चुनते समय सूची-I में क्रमशः A, B, C और D की चारों प्रविष्टियों का मिलान जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) के प्रमुख प्रभाग: रॉक फॉस्फेट प्रभाग (झामर कोटड़ा, उदयपुर), जिप्सम प्रभाग (बीकानेर), चूना पत्थर प्रभाग (सोनू/सानू, जैसलमेर), तथा लिग्नाइट प्रभाग (बाड़मेर एवं बीकानेर)। परीक्षा में अक्सर खनिजों के स्थलों का मिलान पूछा जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Correct matches: Rock phosphate—Jhamar Kotda (Udaipur), Gypsum—Bikaner, Limestone—Jodhpur and Lignite—Jaipur. These pairs are based on the mineral location details of RSMML given as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Remember Jhamar Kotada is especially associated with rock phosphate. Interchanging areas of gypsum and limestone is a possible test illusion. While choosing the answer, check the matching of the four entries A, B, C and D respectively in List-I. ✓ [Exam-Useful Microvision / RPSC Trap Alert]: Major divisions of Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML): Rock Phosphate Division (Jhamar Kotda, Udaipur), Gypsum Division (Bikaner), Limestone Division (Sonu/Sanu, Jaisalmer), and Lignite Division (Barmer and Bikaner). Matching of sites of minerals is often asked in the examination. Hence the correct answer is option C.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात मूल्य ₹19,849.29 करोड़, रत्न एवं आभूषण ₹17,567.87 करोड़, धातु ₹10,023 करोड़ और वस्त्र ₹9,700 करोड़ दिया गया है। इन आँकड़ों में इंजीनियरिंग वस्तुएँ दी गई प्रमुख श्रेणियों में सबसे अधिक मूल्य वाली हैं। रत्न एवं आभूषण दूसरे स्थान पर, धातु तीसरे और वस्त्र चौथे स्थान पर दिए गए हैं। यह मिलान राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए 2024-25 के उत्पादवार निर्यात-विवरण पर आधारित है। RPSC Trap Alert: समान दिखने वाली राशि को गलत उत्पाद से जोड़ने के बजाय पूर्ण मिलान जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: समान दिखने वाली राशि को गलत उत्पाद से जोड़ने के बजाय पूर्ण मिलान जाँचें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the export value of engineering goods has been given as ₹19,849.29 crore, gems and jewelery as ₹17,567.87 crore, metals as ₹10,023 crore and textiles as ₹9,700 crore. In these figures, engineering goods are the highest valued in the given major categories. Gems and jewelery have been given the second place, metals have been given the third place and textiles have been given the fourth place. This tally is based on product-wise export details for 2024-25 given as per Rajasthan Economic Review 2025-26. RPSC Trap Alert: Check complete matching instead of linking look-alike amounts to the wrong product. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to Examinees: RPSC Trap Alert: Check for complete matches instead of linking similar looking quantities with the wrong product. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कांकाणी (जोधपुर) को सौर पैनल निर्माण से जोड़ा गया है। कोटा का गुंडी-फतेहपुर स्टोन पार्क से संबंधित बताया गया है। सोनीयाणा (चित्तौड़गढ़) और गजनेर (बीकानेर) को सिरेमिक/ग्लास क्षेत्र के विकास से जोड़ा गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार गुंडी-फतेहपुर और थौलाई का संदर्भ अपशिष्ट पुनर्चक्रण संबंधी गतिविधियों से भी आता है। स्थान-आधारित प्रश्नों में एक ही जिले में अनेक औद्योगिक गतिविधियाँ होने पर प्रश्न में दी गई सटीक गतिविधि पर ध्यान दें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक संकुल: भिवाड़ी (ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हब), पाली व बालोतरा (वस्त्र रंगाई-छपाई), किशनगढ़ (संगमरमर मंडी), नीमराना (जापानी औद्योगिक क्षेत्र), तथा नीम-का-थाना (सीमेंट व पत्थर उद्योग)। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Kankani (Jodhpur) has been linked to solar panel manufacturing. Kota is said to be related to Gundi-Fatehpur Stone Park. Soniyana (Chittorgarh) and Gajner (Bikaner) have been linked to the development of ceramic/glass sector. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Gundi-Fatehpur and Thaulai are also referred to waste recycling activities. In location-based questions, if there are multiple industrial activities in the same district, pay attention to the exact activity given in the question. RPSC Trap Alert: Major industrial clusters of Rajasthan: Bhiwadi (automobile and electronics hub), Pali and Balotra (textile dyeing and printing), Kishangarh (marble market), Neemrana (Japanese Industrial Area), and Neem-ka-Thana (cement and stone industry). Hence the correct answer is option D.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अजमेर—ग्रेनाइट एवं संगमरमर, अलवर—ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बाड़मेर—कशीदाकारी और चूरू—लकड़ी के उत्पाद से संबंधित हैं। ODOP का उद्देश्य जिलों के विशिष्ट उत्पादों को पहचान, विपणन और विकास समर्थन देना है। अजमेर का पत्थर उद्योग और अलवर का ऑटोमोबाइल औद्योगिक आधार इस मिलान के मुख्य संकेत हैं। बाड़मेर की कशीदाकारी तथा चूरू के लकड़ी उत्पाद को आपस में बदलना गलत होगा। अतः चारों जिला-उत्पाद जोड़ों की पुष्टि करके विकल्प चुनें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: अतः चारों जिला-उत्पाद जोड़ों की पुष्टि करके विकल्प चुनें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to the Economic Review 2025-26, Ajmer – granite and marble, Alwar – automobile parts, Barmer – embroidery and Churu – wood products. The objective of ODOP is to identify, market and develop support to the specific products of the districts. The stone industry of Ajmer and the automobile industrial base of Alwar are the main indicators of this matching. It would be wrong to interchange the embroidery of Barmer and the wood products of Churu. Therefore, select the option after confirming all four district-product pairs. [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: Therefore, select the option after confirming all the four district-product pairs. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: M-Sand नीति निर्मित रेत को नदी की रेत/बजरी का विकल्प बनाने पर केंद्रित है। डेटा सेंटर नीति डिजिटल अवसंरचना, डेटा सेंटर क्षमता और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। GCC नीति वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करने पर केंद्रित है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना में साझा कॉमन फैसिलिटी सेंटर और क्षमता-विकास सहायता का प्रावधान है। ये चारों नीतियाँ अलग लक्ष्य रखती हैं; उनके नाम में “औद्योगिक विकास” का व्यापक संबंध होने से उद्देश्य एक नहीं हो जाते। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) का गठन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के कल्याण हेतु किया गया है। इसमें रॉयल्टी राशि का 10% से 30% अंशदान जमा होता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The M-Sand policy focuses on making manufactured sand an alternative to river sand/gravel. The data center policy is to promote digital infrastructure, data center capacity and private investment. GCC policy focuses on attracting global competence centres. The Integrated Cluster Development Plan has a provision for a common common facility center and capacity-building assistance. These four policies have different goals; The broad association of “industrial development” in their name does not make the objectives consistent. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: District Mineral Foundation Trust (DMFT) has been formed under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act for the welfare of mining affected areas and people. In this, 10% to 30% contribution of royalty amount is deposited. Hence the correct answer is option C.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: बाड़मेर-सांचौर बेसिन बाड़मेर तथा आंशिक जालोर/बालोतरा क्षेत्र से संबंधित है। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर, फलोदी तथा आंशिक बीकानेर का क्षेत्र दिया गया है। बीकानेर-नागौर बेसिन का नाम उसके संबंधित पश्चिमोत्तर क्षेत्र को संकेत करता है। विंध्यन बेसिन कोटा, बारां, झालावाड़ तथा पूर्व/दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से संबंधित बताया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बेसिन-क्षेत्र की सीमाएँ आंशिक जिलों तक जाती हैं; इसलिए इन्हें संपूर्ण जिला-सीमा के बराबर न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बेसिन-क्षेत्र की सीमाएँ आंशिक जिलों तक जाती हैं; इसलिए इन्हें संपूर्ण जिला-सीमा के बराबर न मानें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Barmer-Sanchaur basin belongs to Barmer and partially Jalore/Balotra region. The area of Jaisalmer, Phalodi and partly Bikaner has been given in Jaisalmer Basin. The name Bikaner-Nagaur Basin refers to its corresponding northwestern region. Vindhya Basin is said to be related to Kota, Baran, Jhalawar and some areas of East/South-Eastern Rajasthan. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, basin-area boundaries extend to partial districts; Therefore, do not consider them equal to the entire district boundary. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: As per Rajasthan Economic Survey 2025-26, the basin-area boundaries extend to partial districts; Therefore, do not consider them equal to the entire district boundary. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का हिस्सा 40.52%, निर्माण का 35.02%, खनन एवं उत्खनन का 12.42% और उपयोगी सेवाओं का 12.04% दिया गया है। विनिर्माण सबसे बड़ा उप-क्षेत्र और निर्माण दूसरा बड़ा घटक है। खनन तथा उपयोगी सेवाओं की हिस्सेदारियों में केवल दशमलव के अंतर से भ्रम हो सकता है। इन अनुपातों को उद्योग क्षेत्र की कुल GSVA हिस्सेदारी से अलग समझना आवश्यक है। सभी चार जोड़ों को एक साथ जाँचें क्योंकि केवल प्रथम दो का सही होना पर्याप्त नहीं है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: सभी चार जोड़ों को एक साथ जाँचें क्योंकि केवल प्रथम दो का सही होना पर्याप्त नहीं है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, within the industrial sector, the share of manufacturing is 40.52%, construction is 35.02%, mining and quarrying is 12.42% and utility services is 12.04%. Manufacturing is the largest sub-sector and construction is the second largest component. The mere decimal difference in the shares of mining and utilities may cause confusion. It is important to understand these ratios separately from the overall GSVA share of the industry sector. Check all four pairs together as it is not enough for only the first two to be correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Check all four pairs together as getting only the first two correct is not enough. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निर्यात दस्तावेजीकरण की वार्षिक लागत पर 50% सहायता, अधिकतम ₹5 लाख तक बताई गई है। विदेशी व्यापार मेले/मार्केटिंग के लिए 75% तक तथा अधिकतम ₹3 लाख सहायता का उल्लेख है। प्रमाणीकरण के लिए 75% तक, अधिकतम ₹3 लाख प्रति वर्ष और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क के लिए 75% तक, अधिकतम ₹2 लाख दिया गया है। यह प्रश्न अलग-अलग निर्यात सुविधा घटकों की राशि और प्रतिशत में अंतर जाँचता है। RPSC Trap Alert: एक जैसी 75% दर होने पर भी दोनों घटकों की अधिकतम राशि समान नहीं है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: एक जैसी 75% दर होने पर भी दोनों घटकों की अधिकतम राशि समान नहीं है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, 50% assistance on the annual cost of export documentation, up to a maximum of ₹5 lakh, is stated. For foreign trade fair/marketing, assistance up to 75% and maximum ₹3 lakh is mentioned. Up to 75% is given for certification, up to a maximum of ₹3 lakh per annum and up to 75% for e-commerce platform fees, up to a maximum of ₹2 lakh. This question examines differences in the amount and percentage of different export facility components. RPSC Trap Alert: Despite having the same 75% rate, the maximum amount of both the components is not the same. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: RPSC Trap Alert: The maximum amount of both the components is not the same even though they have the same 75% rate. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मॉडल-A में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार RIICO भूमि उपलब्ध कराता है। मॉडल-B में भूमि का 80% डेवलपर और 20% RIICO द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है। मॉडल-C में निजी डेवलपर की 100% भूमि और मॉडल-D में PPP व्यवस्था दी गई है। नीति में निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की शर्त दी गई है। RPSC Trap Alert: मॉडल-B की 80:20 व्यवस्था को मॉडल-C की पूरी निजी भूमि व्यवस्था से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान औद्योगिक पार्क नीति-2026 के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट तथा भूमि रूपांतरण शुल्क में विशेष रियायतें दी गई हैं। न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर निजी पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: In Model-A, RIICO provides land as per the Economic Review 2025-26. In Model-B, there is a provision of providing 80% of the land by the developer and 20% by RIICO. In Model-C, 100% land of private developer is given and in Model-D, PPP arrangement is given. The policy stipulates a minimum of 50 acres of land and at least 10 industrial units for a private industrial park. RPSC Trap Alert: Do not confuse the 80:20 arrangement of Model-B with the complete private land arrangement of Model-C. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Under Rajasthan Industrial Park Policy-2026, 100% exemption in stamp duty and special concessions in land conversion fee have been given to encourage the establishment of private industrial parks. Private parks can be established on a minimum of 25 acres of land. Hence the correct answer is option B.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए विदेशी पर्यटकों की संख्या 19,45,068 दी गई है। प्रमुख स्रोत देशों का क्रम USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बताया गया है। शीर्ष पाँच जिलों का क्रम जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दौसा है। कथन D असत्य है, क्योंकि जयपुर सूची में पहले स्थान पर है, पाँचवें पर नहीं। RPSC Trap Alert: पर्यटकों के स्रोत-देशों का क्रम और पर्यटक-गंतव्य जिलों का क्रम अलग-अलग सूची हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि राजस्थान में वर्ष 2024 व 2025 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 18.5% से अधिक की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the number of foreign tourists for the year 2025 has been given as 19,45,068. The order of major source countries is USA, UK, France, Germany, Italy, Australia and Canada. The top five districts are Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer and Dausa. Statement D is false, because Jaipur is ranked first in the list, not fifth. RPSC Trap Alert: The order of source-countries of tourists and the order of tourist-destination districts are different lists. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because Rajasthan has recorded a healthy growth of more than 18.5% in foreign tourist arrivals during the year 2024 and 2025. Hence the correct answer is option A.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 28 मार्च 2025 को दिए गए पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कारों में आमेर फोर्ट को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन बताया गया है। कुंभलगढ़ फोर्ट (राजसमंद) बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन के रूप में दिया गया है। बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन बीकानेर है, जोधपुर नहीं। कथन C असत्य है; यह उत्सव जोधपुर में आयोजित किया जाता है, बीकानेर में नहीं। ऐसे प्रश्नों में पुरस्कार श्रेणी और शहर/स्थल दोनों का सही मिलान याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पर्यटन नीति-2025 में उत्पाद विविधीकरण हेतु ग्रामीण, साहसिक, आदिवासी व वेलनेस पर्यटन पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Amer Fort has been declared the Best Heritage Destination in the Tourism Excellence Awards given on 28 March 2025. Kumbhalgarh Fort (Rajsamand) has been given as the best mountain destination. The best culinary destination is Bikaner, not Jodhpur. Statement C is false; This festival is organized in Jodhpur, not Bikaner. In such questions remember to correctly match both the prize category and city/venue. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because in the Tourism Policy-2025, a special incentive package has been given on rural, adventure, tribal and wellness tourism for product diversification. Hence the correct answer is option D.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: फिल्म पर्यटन नीति राजस्थान को फिल्म निर्माण केंद्र बनाने, विरासत को सिनेमा के माध्यम से दिखाने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए है। पात्र शूटिंग खर्च पर 30% तक सहायता दी जा सकती है: फीचर फिल्म अधिकतम ₹3 करोड़, वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री ₹2 करोड़ और टीवी सीरियल ₹1.50 करोड़। न्यूनतम खर्च फीचर फिल्म के लिए ₹2 करोड़ तथा वेब सीरीज/टीवी सीरियल के लिए ₹1 करोड़ बताया गया है। पात्रता हेतु कुल स्क्रीन-टाइम का कम-से-कम 5% या कुल शूटिंग दिनों का 50% राजस्थान में होना चाहिए; सरकारी साइट लोकेशन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति पाँच दिन तक हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर की विजेता फिल्मों के लिए ₹50 लाख और अंतरराष्ट्रीय विजेता फिल्मों के लिए ₹1 करोड़ के अतिरिक्त प्रोत्साहन का उल्लेख है। RPSC Trap Alert: शूटिंग सब्सिडी की प्रतिशत दर और फिल्म श्रेणीवार अधिकतम राशि अलग-अलग शर्तें हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाइयों व कैंपिंग साइट्स को 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट तथा 10 वर्षों तक 100% SGST पुनर्भरण दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The film tourism policy is to make Rajasthan a film production hub, showcase the heritage through cinema and increase local employment. Up to 30% assistance can be provided on eligible shooting expenses: Feature Film maximum ₹3 crore, Web Series/Documentary ₹2 crore and TV Serial ₹1.50 crore. The minimum expenditure is said to be ₹2 crore for a feature film and ₹1 crore for a web series/TV serial. At least 5% of total screen-time or 50% of total shooting days must be in Rajasthan to be eligible; Government site location fees may be reimbursed 100% for up to five days. There is mention of additional incentive of ₹50 lakh for national level winning films and ₹1 crore for international winning films. RPSC Trap Alert: The percentage rate of shooting subsidy and the maximum amount depending on the film category are different. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because to promote rural tourism, rural guest houses, agri-tourism units and camping sites are given 100% stamp duty exemption and 100% SGST reimbursement for 10 years. Hence the correct answer is option B.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: ग्रामीण पर्यटन योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, रोजगार, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों को पर्यटन से जोड़ना है। स्टाम्प ड्यूटी में 100% राहत का प्रावधान है; प्रारंभ में 25% जमा राशि गतिविधि शुरू होने के प्रमाण के बाद वापस/प्रतिपूर्ति की जाती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देय और जमा SGST की 100% प्रतिपूर्ति 10 वर्षों तक तथा औद्योगिक बिजली दर का उल्लेख है। कथन A असत्य है; उसमें 75% और सात वर्ष कहा गया है, जबकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 100% और दस वर्ष दिए गए हैं। भूमि रूपांतरण और भवन योजना अनुमोदन में रियायतें भी ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिए वर्णित हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है; उसमें 75% और सात वर्ष कहा गया है, जबकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 100% और दस वर्ष दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The objective of the Rural Tourism Scheme is to link local culture, employment, artisans and rural enterprises with tourism. There is a provision of 100% relief in stamp duty; Initially 25% deposit is returned/reimbursed after proof of commencement of activity. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 100% reimbursement of SGST payable and deposited for 10 years and industrial electricity rate is mentioned. Statement A is false; It says 75% and seven years, whereas according to the Rajasthan Economic Review 2025-26, 100% and ten years have been given. Concessions in land conversion and building plan approval are also mentioned for rural tourism units. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false; It says 75% and seven years, whereas according to the Rajasthan Economic Review 2025-26, 100% and ten years have been given. Hence the correct answer is option C.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: JKK राजस्थान की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प के संरक्षण, प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन के लिए स्थापित बहु-कला केंद्र है। इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने भारतीय ज्योतिष की नवग्रह अवधारणा से प्रेरित होकर तैयार किया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार परिसर के आठ ब्लॉक और कला दीर्घा, एम्फीथिएटर, सभागार, पुस्तकालय तथा स्टूडियो का उल्लेख है। कथन D असत्य है, क्योंकि कला दीर्घाएँ, पुस्तकालय और एम्फीथिएटर केंद्र की सुविधाओं में शामिल हैं। RPSC Trap Alert: नवग्रह अवधारणा के बावजूद ब्लॉकों की संख्या आठ है, नौ नहीं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: जेकेके में 8 निर्मित ब्लॉक हैं तथा 9वां खंड खुला आंगन है। परीक्षा में कई बार '9 निर्मित ब्लॉक' लिखकर भ्रमित किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: JKK is a multi-art center established for the preservation, display and promotion of art, culture and handicrafts of Rajasthan. Its design was prepared by Charles Correa inspired by the Navagraha concept of Indian astrology. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there are eight blocks of the campus and art gallery, amphitheater, auditorium, library and studio are mentioned. Statement D is false, because art galleries, libraries, and amphitheater are among the center's amenities. RPSC Trap Alert: Despite the Navagraha concept, the number of blocks is eight, not nine. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: JKK has 8 built up blocks and the 9th block is an open courtyard. Many times in the examination it is confused by writing '9 constructed blocks'. Hence the correct answer is option A.
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: रवीन्द्र मंच, जयपुर का उद्देश्य कलाकारों को नृत्य, नाटक और संगीत के प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध कराना है। 2025-26 के विवरण में टैगोर थिएटर योजना के तहत आठ नाटक और स्थल बुकिंग द्वारा 89 नाटक/कार्यक्रम दर्ज हैं। इन संख्याओं को अलग-अलग गतिविधि-सूचक मानना चाहिए: आठ योजना के तहत मंचित नाटक हैं, जबकि 89 बुकिंग-आधारित कार्यक्रम हैं। कथन C असत्य है; रवीन्द्र मंच, जयपुर नृत्य, नाटक और संगीत का प्रमुख प्रदर्शन-कला केंद्र है। परीक्षा में किसी सांस्कृतिक स्थल के उद्देश्य और कार्यक्रमों की संख्या को गड्डमड्ड न करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज करने वाला जिला 'डूंगरपुर' व 'प्रतापगढ़' (दक्षिणी राजस्थान) है, बाड़मेर पेट्रोलियम उत्पादन एवं रिफाइनरी विकास के कारण उच्च आय वर्ग में आता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Rabindra Manch, Jaipur aims to provide a platform to artists to perform dance, drama and music. The details for 2025-26 record eight plays under the Tagore Theater Scheme and 89 plays/programs through venue booking. These numbers should be considered indicative of different activities: eight are planned staged plays, while 89 are booking-based events. Statement C is false; Rabindra Manch, Jaipur is a major performing arts center for dance, drama and music. Do not confuse the purpose of a cultural site with the number of programs in the exam. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the districts recording lowest per capita income at constant prices are 'Dungarpur' and 'Pratapgarh' (South Rajasthan), Barmer comes in the high income group due to petroleum production and refinery development. Hence the correct answer is option C.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान पर्यटन नीति-2025 का शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में दिया गया है। नीति की दृष्टि विकसित राजस्थान@2047 है तथा इसमें डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और स्मार्ट पर्यटन का उल्लेख है। पर्यटन उत्पादों को ग्रामीण, आदिवासी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन तक विविध बनाने का उद्देश्य रखा गया है। निवेश सहायता में पूंजी सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति और RIPS के अनुसार ब्याज सब्सिडी का उल्लेख है। संबद्ध पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष की स्थापना 11 मार्च 2025 और ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन कार्यों का लक्ष्य राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिया गया है। RPSC Trap Alert: पर्यटन नीति का दायरा केवल जयपुर के शहरी विरासत पर्यटन तक सीमित नहीं है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पर्यटन नीति-2025 में उत्पाद विविधीकरण हेतु ग्रामीण, साहसिक, आदिवासी व वेलनेस पर्यटन पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Rajasthan Tourism Policy-2025 has been launched on 10 December 2025 in Jaipur. The vision of the policy is Developed Rajasthan@2047 and it mentions digital transformation, innovation and smart tourism. The objective has been to diversify tourism products to rural, tribal, adventure and religious tourism. Investment assistance includes capital subsidy, SGST reimbursement and interest subsidy as per RIPS. Establishment of Allied Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund has been set up by March 11, 2025 and the target of tourism works worth more than ₹5,000 crore has been given as per Rajasthan Economic Review 2025-26. RPSC Trap Alert: The scope of tourism policy is not limited to urban heritage tourism of Jaipur only. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because in the Tourism Policy-2025, a special incentive package has been given on rural, adventure, tribal and wellness tourism for product diversification. Hence the correct answer is option C.
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की गठन तिथि 20 नवंबर 2025 दी गई है। बोर्ड का उद्देश्य घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए राज्य को बढ़ावा देना, नीति-संबंधी कार्य और विभागीय समन्वय करना है। फिल्म पर्यटन नीति के कार्यान्वयन के लिए फिल्म फैसिलिटेशन सेल को मुख्य निकाय बताया गया है। पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा मिलने पर बिजली दरों में 30% तक कमी और UD Tax में 90% तक कमी का उल्लेख है। दिसंबर 2025 तक 148 पात्र पर्यटन इकाइयों को प्रमाण-पत्र दिए जाने का विवरण राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार है। RPSC Trap Alert: सामान्य पर्यटन-प्रोत्साहन संस्था और फिल्म नीति का कार्यान्वयन निकाय अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: सामान्य पर्यटन-प्रोत्साहन संस्था और फिल्म नीति का कार्यान्वयन निकाय अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the formation date of Rajasthan Tourism Development Board has been given as 20 November 2025. The objective of the Board is to promote the state for domestic and international tourists, carry out policy related work and departmental coordination. Film Facilitation Cell has been described as the main body for the implementation of the film tourism policy. There is mention of up to 30% reduction in electricity rates and up to 90% reduction in UD Tax if tourism units get industry status. The details of giving certificates to 148 eligible tourism units by December 2025 are as per Rajasthan Economic Review 2025-26. RPSC Trap Alert: The general tourism-promotion body and the implementing body of the film policy are different. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: RPSC Trap Alert: The general tourism-promotion body and the implementing body of the film policy are different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: होमस्टे योजना-2026 के संशोधित विवरण में अधिकतम कमरे पाँच से आठ और अधिकतम बिस्तर 24 किए गए हैं। विदेशी पर्यटकों की सूचना देना और अतिथि रजिस्टर सात वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य बताया गया है। अस्थायी पंजीकरण आवेदन के सात कार्यदिवस के भीतर और निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण तीन माह के भीतर देने की प्रक्रिया दी गई है। कथन D असत्य है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार रजिस्टर की न्यूनतम अवधि सात वर्ष है, पाँच वर्ष नहीं। रजिस्ट्रेशन शुल्क की Silver श्रेणी ₹1,000 और Gold श्रेणी ₹2,000 बताई गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार रजिस्टर की न्यूनतम अवधि सात वर्ष है, पाँच वर्ष नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: In the revised details of the Home Stay Scheme-2026, the maximum number of rooms has been increased from five to eight and the maximum number of beds has been increased to 24. It has been made mandatory to provide information about foreign tourists and keep the guest register safe for seven years. The procedure for granting temporary registration has been given within seven working days of application and permanent registration within three months after inspection. Statement D is false; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the minimum period of register is seven years, not five years. The registration fee for Silver category is ₹1,000 and Gold category is ₹2,000. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the minimum period of register is seven years, not five years. Hence the correct answer is option B.
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित-मूल्य GSVA ₹8.17 लाख करोड़ दिया गया है। कुल GSVA में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा 47.71% है, जो इसे सबसे बड़ा क्षेत्र बनाता है। प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर 13.52% दी गई है, जबकि स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि दर 11.15% है। कथन C असत्य है, क्योंकि 13.52% वर्तमान-मूल्य वृद्धि दर है; स्थिर-मूल्य वृद्धि दर 11.15% है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवा उप-क्षेत्रों में व्यापार/होटल/रेस्तराँ की स्थिर-मूल्य वृद्धि दर 15.34% सबसे अधिक दी गई है। RPSC Trap Alert: वर्तमान-मूल्य वृद्धि दर, स्थिर-मूल्य वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी तीन अलग माप हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, as per the advance estimates for 2025-26, the prevailing-value GSVA of the services sector has been given as ₹8.17 lakh crore. The share of services sector in total GSVA at current prices is 47.71%, making it the largest sector. The growth rate at current prices is given as 13.52%, while the growth rate at constant (2011-12) prices is 11.15%. Statement C is false because 13.52% is the present-value growth rate; The constant-price growth rate is 11.15%. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, trade/hotels/restaurants have the highest constant-value growth rate among service sub-sectors at 15.34%. RPSC Trap Alert: Current-price growth rate, constant-price growth rate and share in the economy are three different measures. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because at prevailing prices, the contribution of the industry sector is 26.55% and the contribution of agriculture and allied sector is 25.74% (not agriculture 34.50% and industry 17.79%). At both prices the share of industry is higher than that of agriculture. Hence the correct answer is option C.
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: आमेर फोर्ट (जयपुर) को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन और कुंभलगढ़ फोर्ट (राजसमंद) को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन बताया गया है। बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन बीकानेर है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसे जोधपुर से अलग स्पष्ट किया गया है। वर्ष 2025 के शीर्ष विदेशी पर्यटक जिला-क्रम में जयपुर प्रथम स्थान पर है। इस मिलान में पुरस्कार श्रेणी/स्थान तथा पर्यटक-आवागमन जिला दो अलग आधार हैं। अतः प्रत्येक श्रेणी को उसके सही स्थान से जोड़कर विकल्प चुनें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: पर्यटन उत्कृष्टता में राजस्थान को हेरिटेज टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन (शादियों हेतु पसंदीदा राज्य) तथा फेयर्स एवं फेस्टिवल्स (पुष्कर, मरू महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल) हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Amer Fort (Jaipur) has been declared the best heritage destination and Kumbhalgarh Fort (Rajsamand) has been declared the best mountain destination. The best culinary destination is Bikaner; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, it has been clarified separate from Jodhpur. Jaipur ranks first in the list of top foreign tourist districts of the year 2025. In this matching, award category/location and tourist-traffic district are two separate bases. So choose the option by connecting each category to its correct place. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: In tourism excellence, Rajasthan has received many prestigious awards at national and international level for Heritage Tourism, Wedding Destination (Favorite State for Weddings) and Fairs and Festivals (Pushkar, Maru Mahotsav, Desert Festival). Hence the correct answer is option D.
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: फीचर फिल्म के लिए शूटिंग खर्च का 30% तक, अधिकतम ₹3 करोड़ सहायता दी गई है। वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री के लिए सीमा ₹2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए ₹1.50 करोड़ बताई गई है। राज्य/केंद्र सरकार की साइटों पर लोकेशन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति पाँच दिनों तक दी जा सकती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार फीचर फिल्म, वेब सामग्री और टीवी सीरियल की अधिकतम सीमाएँ अलग-अलग हैं। RPSC Trap Alert: सभी श्रेणियों पर 30% तक की दर का उल्लेख होने पर भी अधिकतम सहायता-राशि अलग है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: सभी श्रेणियों पर 30% तक की दर का उल्लेख होने पर भी अधिकतम सहायता-राशि अलग है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Assistance up to 30% of shooting expenses, subject to a maximum of ₹3 crore, is provided for feature films. The limit is said to be ₹2 crore for web series/documentaries and ₹1.50 crore for TV serials. 100% reimbursement of location charges can be given up to five days at State/Central Government sites. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the maximum limits for feature films, web content and TV serials are different. RPSC Trap Alert: The maximum assistance amount is different even though the rate is mentioned up to 30% on all categories. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: RPSC Trap Alert: Even though the rate of up to 30% is mentioned on all categories, the maximum amount of assistance is different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जवाहर कला केंद्र चार्ल्स कोरिया द्वारा नवग्रह अवधारणा पर डिजाइन किया गया बहु-कला केंद्र है, जिसमें आठ ब्लॉक हैं। रवीन्द्र मंच नृत्य, नाटक और संगीत के लिए प्रदर्शन मंच उपलब्ध कराता है। अनहद श्रृंखला सितंबर 2025 से शुरू हुई मासिक सांस्कृतिक पहल के रूप में वर्णित है, जो लोक कला/संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देती है। फिल्म फैसिलिटेशन सेल फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन से जुड़ा मुख्य निकाय है। ये सभी संस्कृति/पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इनके कार्य परस्पर अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ये सभी संस्कृति/पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इनके कार्य परस्पर अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Jawahar Kala Kendra is a multi-arts center designed by Charles Correa on the Navagraha concept, consisting of eight blocks. Rabindra Manch provides performance stage for dance, drama and music. The Anhad series is described as a monthly cultural initiative starting September 2025, which promotes folk art/culture and classical music. Film Facilitation Cell is the main body involved in the implementation of the Film Tourism Promotion Policy. All of them are related to culture/tourism sector, but their functions are different from each other. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: All of them are related to culture/tourism sector, but their functions are different from each other. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार खाटू श्यामजी को सीकर, करणी माता (देश्नोक) को बीकानेर, मालासेरी डूंगरी को भीलवाड़ा और केशोरायपाटन को बूंदी से जोड़ा गया है। ये स्थल स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत बताए गए पर्यटन गंतव्यों में शामिल हैं। इस प्रश्न में धार्मिक/सांस्कृतिक स्थल और जिला-स्थान की पहचान का परीक्षण है। देश्नोक का करणी माता मंदिर बीकानेर से संबंधित है, जबकि केशोरायपाटन बूंदी से संबंधित है। अतः सभी चार स्थानों का सटीक मिलान आवश्यक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: स्वदेश दर्शन 2.0 (Swadesh Darshan 2.0) योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के दो प्रमुख गंतव्यों का चयन किया गया है: (1) जोधपुर तथा (2) बूंदी (बावड़ियों का शहर / City of Stepwells)। परीक्षा में जिलों के नाम सीधे पूछे जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Khatu Shyamji has been linked to Sikar, Karni Mata (Deshnok) to Bikaner, Malaseri Dungri to Bhilwara and Keshoraipatan to Bundi. These places are included in the tourist destinations mentioned under Swadesh Darshan 2.0. This question tests the identity of religious/cultural place and district place. Karni Mata temple of Deshnoke belongs to Bikaner, while Keshoraipatan belongs to Bundi. Therefore, exact matching of all four locations is necessary. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Two major destinations of Rajasthan have been selected by the Union Tourism Ministry in the Swadesh Darshan 2.0 scheme: (1) Jodhpur and (2) Bundi (City of Stepwells). The names of the districts are directly asked in the examination. Hence the correct answer is option D.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सिंधु दर्शन योजना में यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम ₹15,000 प्रति तीर्थयात्री, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बताई गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना का लक्ष्य 56,000 यात्रियों का है, जिसमें 50,000 रेल और 6,000 हवाई यात्रा से बताए गए हैं। ग्रामीण पर्यटन योजना में स्टाम्प ड्यूटी में राहत और पात्र इकाइयों को 10 वर्ष तक 100% SGST प्रतिपूर्ति का विवरण है। होमस्टे योजना-2026 में एक आवासीय इकाई के लिए अधिकतम आठ कमरे और 24 बिस्तर बताए गए हैं। RPSC Trap Alert: प्रति तीर्थयात्री सहायता-सीमा और कुल योजना-लक्ष्य दो अलग-अलग प्रकार के आँकड़े हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना के अंतर्गत पर्यटन उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% का ब्याज अनुदान (सामान्य 8% + 1% अतिरिक्त) दिया जाता है ताकि महामारी व आर्थिक मंदी से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र संबल पा सके। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The Sindhu Darshan scheme provides for reimbursement of 50% of the travel expenses or a maximum of ₹15,000 per pilgrim, whichever is less. The target of the Senior Citizen Pilgrimage Scheme is 56,000 pilgrims, of which 50,000 are said to be by rail and 6,000 by air. The Rural Tourism Scheme details relief in stamp duty and 100% SGST reimbursement for up to 10 years to eligible units. The homestay scheme-2026 states a maximum of eight rooms and 24 beds for a residential unit. RPSC Trap Alert: Assistance-limit per pilgrim and total scheme-target are two different types of statistics. ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Under the Chief Minister Tourism Industry Sambal Yojana, 9% interest subsidy (normal 8% + 1% additional) is given to tourism entrepreneurs on loans up to ₹25 lakh so that the tourism sector affected by the pandemic and economic recession can get support. Hence the correct answer is option A.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 और राष्ट्रीय लक्ष्य एक करोड़ घरों का दिया गया है। योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली लाभ की व्यवस्था करना है। 3 kW या उससे अधिक संयंत्र पर अधिकतम ₹78,000 अनुदान तथा राजस्थान में 5 लाख घरों का लक्ष्य दिया गया है। कथन D असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का लक्ष्य 5 लाख घर है, 50 लाख नहीं। RPSC Trap Alert: राष्ट्रीय लक्ष्य एक करोड़ और राजस्थान का राज्य लक्ष्य पाँच लाख—दोनों अलग आँकड़े हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the scheme will be launched on 13 February 2024 and the national target has been given to build one crore houses. The objective of the scheme is to provide electricity generation up to 300 units per month through rooftop solar. A maximum grant of ₹78,000 has been given for 3 kW or more plants and a target of 5 lakh houses in Rajasthan. Statement D is false, because according to Rajasthan Economic Review 2025-26, Rajasthan's target is 5 lakh houses, not 50 lakh. RPSC Trap Alert: National target of one crore and Rajasthan's state target of five lakh - both are different figures. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option C.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता 2,090 MW, संयंत्रों की संख्या 2,45,317 और राजस्थान का स्थान तीसरा दिया गया है। इसी विवरण में 1,43,965 उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य होने का उल्लेख है। कथन C असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। इसे पीएम सूर्य घर योजना के राज्य में बताए गए कार्यान्वयन स्थान से अलग रखना चाहिए; दोनों सूचक अलग हैं। ये आँकड़े राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उद्धृत अवधि/प्रकाशन संदर्भ के अनुसार हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान 24,000 मेगावाट (24 GW) से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, rooftop solar installed capacity is 2,090 MW, number of plants is 2,45,317 and Rajasthan has been ranked third. In the same statement, it is mentioned that the electricity bills of 1,43,965 consumers have become zero. Statement C is false, as the number of consumers with zero bills is given as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. It should be kept separate from the implementation location stated in the state of PM Surya Ghar Yojana; Both indicators are different. These figures are as per Rajasthan Economic Survey 2025-26 for the period/publication reference quoted. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because Rajasthan ranks first in the country with more than 24,000 megawatts (24 GW) of solar energy installed capacity as per the Economic Survey 2025-26. Hence the correct answer is option A.
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्गीकृत सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 3,35,306 किमी दी गई है। राजस्थान का सड़क घनत्व 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी और भारत का तुलनात्मक आंकड़ा 165.24 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 43,946 गाँवों में से 39,666 गाँव सड़क नेटवर्क से जुड़ने और कुल कनेक्टिविटी 91.68% होने का उल्लेख है। कथन B असत्य है, क्योंकि सभी गाँव सड़क नेटवर्क से नहीं जुड़े थे। RPSC Trap Alert: सड़क की कुल लंबाई, सड़क घनत्व और गाँवों की कनेक्टिविटी तीन अलग सूचक हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मार्च 2025 तक राजस्थान का सड़क घनत्व 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत (165.24 किमी) से काफी कम है। राज्य के कुल सड़क नेटवर्क में सर्वाधिक हिस्सा ग्रामीण सड़कों (लगभग 54%) का है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 3.19% हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the total length of classified road network is given as 3,35,306 km. The road density of Rajasthan is 97.97 km per 100 sq km and the comparative figure for India is 165.24 km per 100 sq km. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, out of 43,946 villages, 39,666 villages are mentioned to be connected by road network and the total connectivity is 91.68%. Statement B is false, because not all villages were connected to the road network. RPSC Trap Alert: Total road length, road density and village connectivity are three different indicators. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan's road density as of March 2025 is 97.97 km per 100 sq km, which is much lower than the national average (165.24 km). Rural roads constitute the largest share of the state's total road network (about 54%), while national highways constitute only 3.19%. Hence the correct answer is option D.
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक का वित्तपोषण दिया गया है। इसके अंतर्गत 14 राज्य राजमार्गों के विकास का प्रस्ताव और नवीनीकरण/आधुनिकीकरण उद्देश्य बताया गया है। परियोजना से यातायात को अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम बनाने का उद्देश्य है। कथन A असत्य है; राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है, IMF द्वारा नहीं। Match-the-Following में ऐसी परियोजनाओं को उनके वित्तपोषक संस्थान से जोड़ना उपयोगी रहेगा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि विकासशील राज्यों में बजट का अधिकांश हिस्सा (लगभग 85-88%) वेतन, भत्तों व योजनाओं के राजस्व व्यय में जाता है; पूंजीगत परिव्यय केवल 12-15% ही रहता है, यह राजस्व व्यय से अधिक नहीं हो सकता। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: World Bank financing has been given for the Rajasthan Highway Modernization Project as per the Rajasthan Economic Review 2025-26. Under this, the proposal for development and renovation/modernization of 14 state highways has been stated. The project aims to make transportation safer, faster and easier. Statement A is false; The Rajasthan Highway Modernization Project is financed by the World Bank, not the IMF. It will be useful to link such projects with their funding institution in Match-the-Following. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because in developing states, the majority of the budget (about 85-88%) goes towards revenue expenditure on salaries, allowances and schemes; Capital outlay remains only 12-15%, it cannot exceed revenue expenditure. Hence the correct answer is option B.
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बायोमास एवं वेस्ट-टू-एनर्जी नीति का उद्देश्य कृषि अवशेष/कचरे से ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति की प्रभावी तिथि 29 सितंबर 2023 तथा सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल प्रमुख स्रोत दिए गए हैं। दिसंबर 2025 तक 20 संयंत्र, कुल 120.45 MW क्षमता के साथ स्थापित बताए गए हैं। कथन D असत्य है; 39 MW क्षमता के चार अतिरिक्त संयंत्रों का काम प्रगति पर बताया गया है, दस का नहीं। स्थापित संयंत्रों और निर्माणाधीन संयंत्रों के आँकड़े अलग-अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि पीएम-कुसुम के घटक-ए (Component-A) के तहत किसानों/डेवलपर्स द्वारा अपनी बंजर भूमि पर 500 किलोवाट (0.5 MW) से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र लगाए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The Biomass and Waste-to-Energy Policy aims to promote energy production and clean fuels from agricultural residues/wastes. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the effective date of the policy is 29 September 2023 and the main sources have been given as mustard seed and foreign acacia. 20 plants, with a total capacity of 120.45 MW, are said to be installed by December 2025. Statement D is false; Work on four additional plants of 39 MW capacity is reported to be in progress, not ten. Maintain separate data of established plants and plants under construction. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because under Component-A of PM-KUSUM, decentralized solar plants of 500 kilowatts (0.5 MW) to 2 MW are installed by farmers/developers on their barren lands. Hence the correct answer is option B.
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और हरित हाइड्रोजन उत्पादन जैसे लक्ष्य शामिल हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2030 तक 2,000 KTPA हरित हाइड्रोजन और शुरुआती 500 KTPA परियोजनाओं के लिए संचरण/वितरण शुल्क पर 50% छूट बताई गई है। सौर, पवन, बायोमास और हरित हाइड्रोजन इस नीति से जुड़े स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं। कथन C असत्य है; नीति का विवरण केवल कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के कुछ कुल लक्ष्यों में अलग-अलग पृष्ठों पर असंगति है; इसलिए यहाँ केवल स्पष्ट रूप से संगत हरित हाइड्रोजन लक्ष्य लिया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत 4,000 मेगावाट पवन तथा 3,500 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित था। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The Integrated Clean Energy Policy-2024 includes goals such as clean energy expansion and green hydrogen production. Rajasthan Economic Review 2025-26 suggests 2,000 KTPA of green hydrogen by 2030 and 50% rebate on transmission/distribution charges for initial 500 KTPA projects. Solar, wind, biomass and green hydrogen are the clean energy sources associated with this policy. Statement C is false; The details of the policy are not limited to increasing coal-based production only. There is inconsistency on different pages in some of the overall targets for renewable energy capacity as per Rajasthan Economic Review 2025-26; Therefore, only clearly relevant green hydrogen targets are taken here. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because under the Wind and Hybrid Energy Policy 2019, a target of 4,000 MW of wind and 3,500 MW of hybrid energy was set. Hence the correct answer is option D.
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 5,229 MW दी गई है। पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता 2,140 MW है, जिसमें पवन का हिस्सा 885.60 MW बताया गया है। पवन की कुल स्थापित क्षमता और संयुक्त हाइब्रिड क्षमता दोनों अलग-अलग मद हैं। कथन B असत्य है; 5,229 MW कुल पवन क्षमता है, जबकि 2,140 MW हाइब्रिड क्षमता है। RPSC Trap Alert: किसी मिश्रित परियोजना की कुल क्षमता को केवल एक ऊर्जा स्रोत की क्षमता न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है; 5,229 MW कुल पवन क्षमता है, जबकि 2,140 MW हाइब्रिड क्षमता है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the installed wind energy capacity by December 2025 has been given as 5,229 MW. The wind-solar hybrid capacity is 2,140 MW, of which wind's share is reported to be 885.60 MW. Total installed capacity of wind and combined hybrid capacity are two separate items. Statement B is false; There is 5,229 MW total wind capacity, while 2,140 MW is hybrid capacity. RPSC Trap Alert: Do not consider the total capacity of a mixed project as the capacity of only one energy source. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false; There is 5,229 MW total wind capacity, while 2,140 MW is hybrid capacity. Hence the correct answer is option C.
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मार्च 2017 के लिए 36,079 सर्किट किमी और दिसंबर 2025 के लिए 45,933.315 सर्किट किमी दर्ज हैं। इन दोनों मानों के साथ राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 27.31% वृद्धि बताई गई है। अतः कथन B, C और D आर्थिक समीक्षा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुरूप सही हैं। कथन A असत्य है, क्योंकि दिशा वृद्धि की है, गिरावट की नहीं। नेटवर्क लंबाई के आँकड़े सर्किट किलोमीटर में हैं; उन्हें साधारण किलोमीटर या क्षमता (MW) से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि सौर व पवन ऊर्जा के बड़े पार्कों की बिजली पूरे देश में भेजने हेतु 765 kV और 400 kV की भारी क्षमता वाली सुपर ग्रिड लाइनों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 36,079 circuit km for March 2017 and 45,933.315 circuit km for December 2025 are recorded. With both these values, according to Rajasthan Economic Review 2025-26, a growth of 27.31% has been reported. Hence, statements B, C and D are correct as per the official data of the Economic Survey. Statement A is false because the direction is of increase, not decline. Network length figures are in circuit kilometers; Do not confuse them with simple kilometers or capacity (MW). ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because 765 kV and 400 kV heavy capacity super grid lines are being continuously expanded to transmit power from large solar and wind energy parks across the country. Hence the correct answer is option D.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कम्पोनेन्ट-C का उद्देश्य पृथक कृषि फीडरों की वार्षिक विद्युत आवश्यकता को ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्रों से पूरा करना है। किश्तों का विवरण 30%, 30% और 40% है; दूसरी किश्त के लिए 75% कार्य पूरा होने की शर्त दी गई है। तीसरी किश्त के 40% में 25% राशि DISCOM के माध्यम से और शेष 15% सफल संचालन के दो महीने बाद जारी होने का विवरण है। कथन D असत्य है, क्योंकि तीसरी किश्त की पूरी राशि सीधे केंद्र से नहीं दी जाती। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केंद्रीय सहायता की सीमा परियोजना लागत का 30% या ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट, जो भी कम हो, बताई गई है; पंप-क्षमता सीमा 7.5 HP भी दी गई है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Component-C aims to meet the annual power requirement of isolated agricultural feeders from grid-connected solar plants. The details of the installments are 30%, 30% and 40%; For the second installment, the condition of completion of 75% work has been given. Details of 40% of the third tranche include 25% amount to be released through DISCOM and the remaining 15% after two months of successful operation. Statement D is false because the entire amount of the third installment is not given directly from the Centre. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the limit of central assistance is stated to be 30% of the project cost or ₹1.05 crore per MW, whichever is lower; Pump-capacity limit of 7.5 HP is also given. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option A.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कम्पोनेन्ट-A की स्वीकृत क्षमता 5,250 MW बताई गई है। परियोजना-स्थल के लिए DISCOM सबस्टेशन से पाँच किलोमीटर के भीतर होने की शर्त दी गई है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024 में क्रियान्वयन हस्तांतरण RRECL से DISCOMs को किया गया। कथन C असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सबस्टेशन से दूरी की स्पष्ट सीमा दी गई है। यह कम्पोनेन्ट-A से जुड़ा विवरण है; इसे कम्पोनेन्ट-C की फीडर-सोलराइजेशन किश्तों से अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सबस्टेशन से दूरी की स्पष्ट सीमा दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the approved capacity of Component-A is said to be 5,250 MW. The condition for the project site is to be within five kilometers of the DISCOM substation. As per Economic Survey 2025-26, implementation was transferred from RRECL to DISCOMs in 2024. Statement C is false, because as per Rajasthan Economic Review 2025-26, a clear limit of distance from substation is given. This is the description related to Component-A; Keep it separate from the feeder-solarization tranches of Component-C. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false, because as per Rajasthan Economic Survey 2025-26, a clear limit of distance from substation is given. Hence the correct answer is option B.
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RDSS को विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित योजना बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य DISCOMs की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिति सुधारना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार AT&C हानियों के राष्ट्रीय लक्ष्य को 12–15% की सीमा में बताया गया है। कथन B असत्य है; RDSS वितरण कंपनियों की दक्षता/वित्तीय स्थिरता के लिए है, पर्यटन-सौर योजना नहीं। RPSC Trap Alert: बिजली उत्पादन नीति और वितरण-क्षेत्र सुधार योजना के उद्देश्य अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: प्रति माह देय सेनेटरी नैपकिन की संख्या 12 है तथा लक्षित आयु वर्ग 10 से 45 वर्ष है। परीक्षा में आयु सीमा या नैपकिन संख्या बदलकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: RDSS has been described as a scheme notified on 20 July 2021 for reforms in the power distribution sector. Its main objective is to improve the operational efficiency and financial position of DISCOMs. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the national target for AT&C losses is stated to be in the range of 12–15%. Statement B is false; RDSS is for efficiency/financial sustainability of distribution companies, not tourism-solar schemes. RPSC Trap Alert: The objectives of power generation policy and distribution-sector reform scheme are different. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The number of sanitary napkins payable per month is 12 and the target age group is 10 to 45 years. Questions are asked in the exam by changing the age limit or napkin number. Hence the correct answer is option D.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 245 × 132 kV ग्रिड सबस्टेशनों के रखरखाव को निजी क्षेत्र को देने और प्रति सबस्टेशन लगभग ₹45 लाख वार्षिक बचत का उल्लेख है। अलवर और डीडवाना में दो 400 kV GSS PPP मॉडल पर प्रस्तावित बताए गए हैं। सांगोद का 400 kV GSS 29 अप्रैल 2025 को पूरा होकर चालू होने का विवरण भी दिया गया है। कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सांगोद GSS के चालू होने की तिथि स्पष्ट रूप से दी गई है। सबस्टेशन का वोल्टेज स्तर, संख्या, मॉडल और कमीशनिंग तिथि अलग-अलग परीक्षा योग्य तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सांगोद GSS के चालू होने की तिथि स्पष्ट रूप से दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of giving maintenance of 245 × 132 kV grid substations to the private sector and annual savings of about ₹45 lakh per substation. Two 400 kV GSS at Alwar and Didwana are said to be proposed on PPP model. Details of Sangod's 400 kV GSS being completed and commissioned on 29 April 2025 have also been given. Statement A is false because the date of commissioning of Sangod GSS is clearly given as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. The voltage level, number, model and commissioning date of the substation are separately examinable facts. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the date of commencement of Sangod GSS is clearly given as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Hence the correct answer is option D.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के आठ अमृत भारत स्टेशनों के नाम गोटन, डीग, खैरथल, बाड़मेर, जैसलमेर, दौसा, गंगापुर सिटी और सोमेसर दिए गए हैं। कथन A कुल संख्या और कथन B/C सूचीबद्ध स्टेशनों से मेल खाते हैं। कथन D असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दो नहीं, आठ स्टेशन हैं। इस प्रश्न में कुल संख्या और सूची में दिए नाम—दोनों का मिलान आवश्यक है। नाम-आधारित प्रश्नों में स्टेशनों की पूरी सूची याद रखना आवश्यक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है, क्योंकि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दो नहीं, आठ स्टेशन हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the names of eight Amrit Bharat stations of Rajasthan have been given as Gotan, Deeg, Khairthal, Barmer, Jaisalmer, Dausa, Gangapur City and Somesar. Statement A matches the total number and statement B/C matches the stations listed. Statement D is false, because according to Rajasthan Economic Review 2025-26 there are eight stations, not two. In this question, it is necessary to match both the total number and the names given in the list. Name-based questions require memorizing the complete list of stations. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false, because according to the Rajasthan Economic Review 2025-26, there are eight stations, not two. Hence the correct answer is option B.
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PM-JANMAN का संदर्भ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास से है। राजस्थान में PM-JANMAN के तहत बारां जिले का सहरिया समुदाय (PVTG) और उनकी बस्तियाँ शामिल हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 38 बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की बात दी गई है। कथन C असत्य है; विवरण कमजोर जनजातीय बस्तियों के संपर्क से जुड़ा है, जयपुर मेट्रो सड़कों से नहीं। इस प्रश्न में लक्षित समुदाय, जिला और प्रस्तावित कार्य—तीनों का संबंध जाँचा गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान में केवल 'सहरिया' जनजाति ही PVTG के रूप में सूचीबद्ध है; मीना और भील मुख्यधारा की अनुसूचित जनजातियां (ST) हैं, वे PVTG में शामिल नहीं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: PM-JANMAN specifically refers to the development of vulnerable tribal groups. Sahariya community (PVTG) of Baran district and their settlements are covered under PM-JANMAN in Rajasthan. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, it has been said to provide road connectivity to 38 settlements. Statement C is false; The details relate to connectivity of vulnerable tribal settlements, not Jaipur Metro roads. In this question, the relationship between the target community, the district and the proposed work has been examined. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because only 'Saharia' tribe is listed as PVTG in Rajasthan; Meena and Bhil are mainstream Scheduled Tribes (ST), they are not included in PVTG. Hence the correct answer is option A.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 14 और कुल लागत ₹32,027.56 करोड़ दी गई है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना को AFD से वित्तपोषित और अप्रैल 2023–मार्च 2031 अवधि का बताया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना-द्वितीय चरण को JICA से जोड़कर जुलाई 2021–दिसंबर 2028 अवधि दी गई है। कथन B असत्य है; फ्लोरोसिस निराकरण एवं ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना JICA (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) द्वारा वित्तपोषित है। वित्तपोषक एजेंसी और परियोजना अवधि के मिलान में अवधि-आरंभ/समाप्ति वर्ष उलटने से बचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है; फ्लोरोसिस निराकरण एवं ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना JICA (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) द्वारा वित्तपोषित है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the number of ongoing externally aided projects is given as 14 and the total cost is ₹32,027.56 crore. The Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project is funded by AFD and has a duration of April 2023–March 2031. Rural Water Supply and Fluorosis Elimination Project-II Phase has been linked with JICA and has been given the period of July 2021 – December 2028. Statement B is false; The Fluorosis Elimination and Rural Water Supply Project is funded by JICA (Japan International Cooperation Agency). Avoid reversing period start/end years to match the funding agency and project period. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false; The Fluorosis Elimination and Rural Water Supply Project is funded by JICA (Japan International Cooperation Agency). Hence the correct answer is option D.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में सौर एवं पवन ऊर्जा की संयुक्त हिस्सेदारी 45.36% दी गई है। इसी संदर्भ में स्थापित पवन क्षमता 5,229 MW और पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता 2,140 MW दी गई है। हाइब्रिड क्षमता के भीतर पवन का घटक 885.60 MW बताया गया है। कथन A असत्य है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संयुक्त हिस्सेदारी 45.36% है, 65.36% नहीं। संयुक्त हिस्सेदारी, पवन की स्थापित क्षमता और पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता अलग-अलग आँकड़े हैं। RPSC Trap Alert: योग/संयुक्त प्रतिशत में 45.36 और 65.36 जैसे विकल्पों का अंतर ध्यान से जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संयुक्त हिस्सेदारी 45.36% है, 65.36% नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the combined share of solar and wind energy in the total installed capacity by December 2025 has been given as 45.36%. In this context, the installed wind capacity has been given as 5,229 MW and wind-solar hybrid capacity as 2,140 MW. The wind component within the hybrid capacity is reported to be 885.60 MW. Statement A is false; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the combined share is 45.36%, not 65.36%. Combined share, installed capacity of wind and wind-solar hybrid capacity are separate figures. RPSC Trap Alert: Check carefully the difference in total/combined percentage of options like 45.36 and 65.36. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false; According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the combined share is 45.36%, not 65.36%. Hence the correct answer is option A.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना को JICA से जोड़ा गया है। इसकी अवधि अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 तक दी गई है। परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संवर्धन से संबंधित है। कथन D असत्य है; आर्थिक समीक्षा इसे बस अड्डा निर्माण की परियोजना नहीं बताता। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में वित्तपोषक एजेंसी और परियोजना-थीम दोनों याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है; आर्थिक समीक्षा इसे बस अड्डा निर्माण की परियोजना नहीं बताता। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, Rajasthan Climate Change Response and Ecosystem Services Enhancement Project has been linked to JICA. Its duration is given from October 2024 to March 2035. The objective of the project is to respond to climate change and enhance ecosystem services. Statement D is false; The economic review does not call it a bus stand construction project. In externally aided projects, remember both the funding agency and the project theme. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false; The economic review does not call it a bus stand construction project. Hence the correct answer is option A.
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में फ्लोरोसिस निराकरण एवं ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना-द्वितीय चरण JICA की बाह्य सहायता से संचालित है। इस परियोजना की अवधि जुलाई 2021 से दिसंबर 2028 तक दी गई है। नाम के अनुरूप यह ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण से संबंधित है। कथन C असत्य है; मार्च 2035 की समाप्ति तिथि जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया/पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना के लिए दी गई है। RPSC Trap Alert: एक ही वित्तपोषक एजेंसी से जुड़ी दो परियोजनाओं की अवधि को आपस में न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है; मार्च 2035 की समाप्ति तिथि जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया/पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना के लिए दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Fluorosis Elimination and Rural Water Supply Project-Second Phase in Rajasthan is being operated with external assistance from JICA. The duration of this project is given from July 2021 to December 2028. As per the name, it is related to water supply and fluorosis eradication in rural areas. Statement C is false; A completion date of March 2035 is given for the climate change response/ecosystem services project. RPSC Trap Alert: Do not mix up the duration of two projects related to the same funding agency. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false; A completion date of March 2035 is given for the climate change response/ecosystem services project. Hence the correct answer is option B.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भड़ला सौर पार्क की क्षमता 2,245 MW, नोख की 925 MW, फलोदी-पोकरण की 750 MW और पुग़ल की 2,450 MW दी गई है। ये आंकड़े अलग-अलग सौर पार्कों की क्षमता से संबंधित हैं, राज्य की कुल सौर क्षमता से नहीं। भड़ला और पुग़ल दोनों की क्षमता 2,000 MW से अधिक बताई गई है। फलोदी-पोकरण की सूचीबद्ध क्षमता 750 MW दी गई है। RPSC Trap Alert: पार्क की क्षमता को कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता समझकर न चुनें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: पार्क की क्षमता को कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता समझकर न चुनें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the capacity of Bhadla Solar Park has been given as 2,245 MW, Nokh is 925 MW, Phalodi-Pokaran is 750 MW and Pughal is 2,450 MW. These figures relate to the capacity of individual solar parks, not the total solar capacity of the state. The capacity of both Bhadla and Pugal is said to be more than 2,000 MW. The listed capacity of Phalodi-Pokaran is given as 750 MW. RPSC Trap Alert: Do not mistake park capacity for total installed solar power capacity. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: RPSC Trap Alert: Do not select the capacity of the park considering the total installed solar power capacity. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार PDCOR की स्थापना 1997, RIDCOR की 2004 और सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान की 2014 दी गई है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की स्थापना 2015 बताई गई है। PDCOR को PPP आधारित अवसंरचना परियोजनाओं और RIDCOR को मेगा हाईवे परियोजनाओं से जोड़ा गया है। सौर ऊर्जा कंपनी और नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के वर्ष को एक समान नहीं समझना चाहिए। सही मिलान के लिए चारों संस्था-वर्ष जोड़ों को साथ जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: अवसंरचना विकास से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के स्थापना वर्ष: रीको (RIICO - जनवरी 1980), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम (RVPN - 2000), राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC - अगस्त 2002), तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (RSRDC - 1979/2001)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, PDCOR was established in 1997, RIDCOR was established in 2004 and Solar Energy Company of Rajasthan was established in 2014. Adani Renewable Energy Park Rajasthan Limited is stated to have been established in 2015. PDCOR has been linked to PPP based infrastructure projects and RIDCOR to mega highway projects. The year of the solar energy company and the year of the renewable energy park should not be considered the same. Check all four institution-year pairs together for correct matching. RPSC Trap Alert: Years of establishment of major institutions related to infrastructure development: RIICO - January 1980, Rajasthan State Electricity Transmission Corporation (RVPN - 2000), Rajasthan Renewable Energy Corporation (RREC - August 2002), and Rajasthan State Road Development and Construction Corporation (RSRDC - 1979/2001). Hence the correct answer is option C.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के साथ AFD, जल क्षेत्र आजीविका सुधार के साथ JICA, मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्संरचना के साथ NDB और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना-द्वितीय के साथ विश्व बैंक दिया गया है। परियोजनाओं की अवधि भी अलग-अलग है; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार AFD परियोजना अप्रैल 2023–मार्च 2031 तक बताई गई है। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना JICA के साथ अप्रैल 2017–मार्च 2028 अवधि में दी गई है। मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए NDB और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक का मिलान है। RPSC Trap Alert: वित्तपोषक संस्थान और परियोजना का नाम आपस में बदलना एक संभावित विकल्प-भ्रम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: RPSC Trap Alert: वित्तपोषक संस्थान और परियोजना का नाम आपस में बदलना एक संभावित विकल्प-भ्रम है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, AFD has been given with Forestry and Biodiversity Development Project, JICA with Water Sector Livelihood Improvement, NDB with Desert Area Water Sector Restructuring and World Bank with Dam Rehabilitation and Improvement Project-II. The duration of the projects also varies; As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the AFD project is scheduled for April 2023–March 2031. The Water Sector Livelihood Improvement Project is delivered with JICA over the period April 2017–March 2028. There is a matching of NDB for Desert Area Water Sector Restoration Project and World Bank for Dam Rehabilitation and Improvement Project. RPSC Trap Alert: Interchanging the names of the funding institution and the project is a possible confusion. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: RPSC Trap Alert: Interchanging the name of the funding institution and the project is a possible confusion. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पीएम सूर्य घर योजना का राष्ट्रीय लक्ष्य एक करोड़ घरों में सौर संयंत्र स्थापित करना बताया गया है। पीएम-कुसुम कम्पोनेन्ट-C पृथक कृषि फीडरों की विद्युत आवश्यकता के लिए ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों से संबंधित है। RDSS का उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार है। बायोमास एवं वेस्ट-टू-एनर्जी नीति कृषि अवशेष और अन्य जैव-अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है। इन योजनाओं में घरेलू रूफटॉप, कृषि फीडर, वितरण-सुधार और अपशिष्ट ऊर्जा—चार अलग कार्यक्षेत्र हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ऊर्जा क्षेत्र में 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 1 किलोवाट संयंत्र हेतु ₹30,000, 2 किलोवाट हेतु ₹60,000 तथा 3 किलोवाट या अधिक हेतु अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The national target of PM Surya Ghar Yojana is said to be to install solar plants in one crore houses. PM-KUSUM Component-C deals with grid connected solar plants to meet the power requirement of isolated agricultural feeders. The objective of RDSS is to improve the operational efficiency and financial sustainability of power distribution companies. Biomass and Waste-to-Energy Policy promotes energy production from agricultural residues and other bio-wastes. These schemes have four distinct verticals—domestic rooftop, agricultural feeder, distribution-improvement and waste energy. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Under the 'PM Surya Ghar: Free Electricity Scheme' in the energy sector, central financial assistance (subsidy) of ₹30,000 for 1 kW plant, ₹60,000 for 2 kW and a maximum of ₹78,000 for 3 kW or more is given directly into the bank account. Hence the correct answer is option A.
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आठ स्टेशन दिए गए हैं: गोटन, डीग, खैरथल, बाड़मेर, जैसलमेर, दौसा, गंगापुर सिटी और सोमेसर। समूह-II में गोटन व डीग, समूह-IV में खैरथल व सोमेसर, समूह-III में बाड़मेर व जैसलमेर और समूह-I में दौसा व गंगापुर सिटी रखे गए हैं। यह मिलान अमृत भारत स्टेशनों की आठ-स्टेशन सूची को चार जोड़ों में व्यवस्थित करता है। प्रश्न किसी स्टेशन की क्षमता या वित्तपोषण नहीं, बल्कि चयनित नामों की सटीक पहचान जाँचता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर एवं बीकानेर में उत्पादित सौर एवं पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड तक स्थानांतरित करने हेतु समर्पित उच्च क्षमता की पारेषण (ट्रांसमिशन) प्रणाली है, जिसे KfW (जर्मनी) के सहयोग से वित्तपोषित किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, eight stations are given: Gotan, Deeg, Khairthal, Barmer, Jaisalmer, Dausa, Gangapur City and Somesar. Gotan and Deeg have been placed in Group-II, Khairthal and Somesar in Group-IV, Barmer and Jaisalmer in Group-III and Dausa and Gangapur City in Group-I. This matching arranges the eight-station list of Amrit Bharat stations into four pairs. The question does not test a station's capacity or funding, but rather the exact identity of the names selected. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: The Green Energy Corridor Project is a dedicated high capacity transmission system to transfer solar and wind energy generated in Jaisalmer and Bikaner in western Rajasthan to the national grid, financed in collaboration with KfW (Germany). Hence the correct answer is option C.
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में 2030 तक 2,000 KTPA हरित हाइड्रोजन लक्ष्य दिया गया है। राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना में 14 राज्य राजमार्गों का विकास प्रस्तावित है। बायोमास नीति-2023 में सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। पीएम-कुसुम कम्पोनेन्ट-A की स्वीकृत क्षमता 5,250 MW दी गई है। इन प्रावधानों का विषय अलग है—हरित हाइड्रोजन, सड़क, बायोमास और कृषि-ऊर्जा संयंत्र। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 में 30,000 मेगावाट (30 GW) सौर ऊर्जा तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति-2019 में 4,000 मेगावाट (4 GW) पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर और महत्वाकांक्षी किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The Integrated Clean Energy Policy-2024 has set a target of 2,000 KTPA of green hydrogen by 2030. Development of 14 state highways is proposed in the Highway Modernization Project. In the Biomass Policy-2023, mustard grass and foreign acacia have been mentioned as major sources. The sanctioned capacity of PM-KUSUM Component-A has been given as 5,250 MW. The subject matter of these provisions is diverse—green hydrogen, roads, biomass and agro-energy plants. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: In Rajasthan Solar Energy Policy-2019, the target of 30,000 MW (30 GW) solar energy production and 4,000 MW (4 GW) wind energy production in Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy-2019 was set for the year 2024-25, which is now being increased and made more ambitious. Hence the correct answer is option A.
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2031 दी गई है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2028 दी गई है। मरु क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना मई 2018 से जुलाई 2026 तक और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना-द्वितीय अप्रैल 2021 से मार्च 2027 तक बताई गई है। ये अवधि आधिकारिक परियोजना आंकड़ों से ली गई हैं; इन्हें परियोजना के वित्तपोषक संस्थान से संबंधित अलग प्रश्न के साथ भ्रमित न करें। RPSC Trap Alert: समान समय-अवधि वाले विकल्पों में परियोजना का नाम और आरंभ/समाप्ति महीना दोनों जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं: राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (JICA - जापान), राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (विश्व बैंक एवं ADB), तथा राजस्थान माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना (ADB)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the duration of Forestry and Biodiversity Development Project has been given from April 2023 to March 2031. The duration of Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project is given from April 2017 to March 2028. The Desert Area Water Sector Reconstruction Project is scheduled from May 2018 to July 2026 and the Dam Rehabilitation and Improvement Project-II from April 2021 to March 2027. These periods are taken from official project data; Do not confuse these with the separate question regarding the project's funding institution. RPSC Trap Alert: Check both project name and start/end month in same time-period options. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Externally Aided Projects in Rajasthan: Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (JICA - Japan), Rajasthan State Highway Development Project (World Bank and ADB), and Rajasthan Secondary Urban Development Area Project (ADB). Hence the correct answer is option C.
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: MJSA 2.0 का प्रमुख लक्ष्य 20,000 गाँवों में जल-संचयन संरचनाएँ विकसित करना है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार लक्ष्य की अवधि चार वर्ष दी गई है, पाँच वर्ष नहीं।कथन C सत्य है: प्रथम चरण में 5,135 गाँव और 31 मार्च, 2026 की पूर्णता-अवधि दर्ज है।कथन D असत्य है: कुल लक्ष्य 20,000 गाँव है, 25,000 गाँव नहीं।अभियान का उद्देश्य स्थानीय जल-संग्रहण, जल-बजट और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।⚡ RPSC Trap Alert: कुल लक्ष्य, चरणवार लक्ष्य और पूर्णता-वर्ष को अलग-अलग याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: कुल लक्ष्य 20,000 गाँव है, 25,000 गाँव नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The major target of MJSA 2.0 is to develop water-harvesting structures in 20,000 villages. Statement B is true: As per the Rajasthan Economic Review 2025-26, the target period is given as four years, not five years. Statement C is true: The first phase covers 5,135 villages and the completion period is March 31, 2026. Statement D is false: The total target 20,000 villages, not 25,000 villages. The objective of the campaign is to promote local water harvesting, water budgeting and community participation. RPSC Trap Alert: Remember the total target, phase-wise target and completion-year separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: The total target is 20,000 villages, not 25,000 villages. Hence the correct answer is option C.
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-3 और D-1।कालीतीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में चम्बल नदी के जल से संबंधित है।गागरीन परियोजना झालावाड़ में आहू नदी पर आधारित है।गरड़दा परियोजना बूंदी जिले में मंगली-डूंगरी नदी और गणेश नाले से संबंधित है।तकली परियोजना कोटा जिले में तकली नदी पर निर्माणाधीन बताई गई है।इन परियोजना-स्थान युग्मों को नदियों तथा संबंधित जिलों के साथ जोड़कर याद करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: सिंचाई परियोजनाओं के सही युग्म: जवाई परियोजना (पाली/जालौर - जवाई नदी/लूनी की सहायक), बीसलपुर बांध परियोजना (टोंक - बनास नदी, जयपुर व अजमेर की पेयजल जीवनरेखा), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा - माही नदी), तथा सोम-कमला-अम्बा (डूंगरपुर - सोम नदी)। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matches are: A-2, B-4, C-3 and D-1. Kaliteer Lift Project is related to Chambal River waters in Dholpur. Gagarin Project is based on Ahu River in Jhalawar. Garrada Project is related to Mangli-Dungri River and Ganesh Nallah in Bundi District. Takli Project is said to be under construction on Takli River in Kota District. Recall these project-location pairs by associating them with rivers and respective districts. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Correct pairs of irrigation projects: Jawai Project (Pali/Jalore - Jawai River/tributary of Luni), Bisalpur Dam Project (Tonk - Banas River, drinking water lifeline of Jaipur and Ajmer), Mahi Bajaj Sagar (Banswara - Mahi River), and Som-Kamala-Amba (Dungarpur - Som River). Hence the correct answer is option A.
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त, 2019 को किया गया।कथन C सत्य है: प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन पहुँचाना इसका केंद्रीय लक्ष्य है।कथन D सत्य है: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (LPCD) की दर से पेयजल आपूर्ति का मानक निर्धारित है।कथन B असत्य है: राज्य स्तर पर State Water and Sanitation Mission (SWSM) जिम्मेदार है; DWSC/DWSM जिला-स्तरीय संरचना है।राजस्थान में लक्ष्य की संशोधित समय-सीमा 2028 बताई गई है और PHED नोडल विभाग है।⚡ RPSC Trap Alert: राज्य, जिला और ग्राम स्तर की समितियों के नाम आपस में न बदलें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: राज्य स्तर पर State Water and Sanitation Mission (SWSM) जिम्मेदार है; DWSC/DWSM जिला-स्तरीय संरचना है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The Mission was launched on August 15, 2019. Statement C is true: Its central goal is to provide functional household tap connections to every rural household. Statement D is true: Under the Jal Jeevan Mission, the standard of drinking water supply in rural areas is set at the rate of 55 liters per capita per day (LPCD). Statement B is false: The State Water and Sanitation Mission (SWSM) is responsible at the state level; DWSC/DWSM is a district-level structure. In Rajasthan, the revised target deadline is stated to be 2028 and PHED is the nodal department. RPSC Trap Alert: Do not interchange the names of state, district and village level committees. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: State Water and Sanitation Mission (SWSM) is responsible at the state level; DWSC/DWSM is the district-level structure. Hence the correct answer is option D.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B सत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा।कथन C सत्य है: पश्चिमी क्षेत्र की जिला श्रेणी में भीलवाड़ा प्रथम रहा।कथन D सत्य है: इसी जिला श्रेणी में बाड़मेर को दूसरा स्थान मिला।कथन A असत्य है: राजस्थान का स्थान प्रथम नहीं, तृतीय था।पुरस्कारों की श्रेणी और जिला-स्तरीय रैंकिंग अलग-अलग याद रखनी चाहिए।⚡ RPSC Trap Alert: राज्य की रैंक को किसी जिले की रैंक से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान ने जल संरक्षण में उत्कृष्ट राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, अंतिम स्थान नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement B is true: According to the Economic Survey 2025-26, Rajasthan stood third in the best state category. Statement C is true: Bhilwara stood first in the district category of the western region. Statement D is true: Barmer got second place in the same district category. Statement A is false: Rajasthan was ranked third, not first. The category of awards and the district-level ranking should be remembered separately. RPSC Trap Alert: Do not mix the state rank with the rank of any district. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because Rajasthan has achieved excellent national achievement in water conservation by securing the third position in the country, not the last position. Hence the correct answer is option B.
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-1 और D-3।अभियान 15 जनवरी, 2025 को शुरू किया गया।अगले चार वर्षों में 11,195 ग्राम पंचायतों में कार्य का लक्ष्य दिया गया है।कुल लक्ष्य 45,000 भू-जल पुनर्भरण संरचनाएँ बनाना है।प्रत्येक जिले को कम-से-कम 125 संरचनाओं के निर्माण का निर्देश दिया गया है।अभियान प्रवासी राजस्थानियों, CSR और स्थानीय भागीदारी से जल-संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: “कर्मभूमि से मातृभूमि” अभियान प्रवासी राजस्थानियों (एनआरआर) को अपने पैतृक गांवों में जल संरक्षण, बावड़ियों के जीर्णोद्धार, विद्यालयी भवनों के विकास तथा सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण में स्वैच्छिक वित्तीय व तकनीकी सहयोग देने हेतु प्रेरित करता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matches are: A-2, B-4, C-1 and D-3. The campaign was launched on January 15, 2025. The work is targeted in 11,195 gram panchayats over the next four years. The overall target is to build 45,000 groundwater recharge structures. Each district has been directed to build at least 125 structures. The campaign is being implemented with the participation of NRIs, CSR and local Encourages water conservation activities. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: “Karmabhoomi Se Matribhoomi” campaign motivates Non-Resident Rajasthanis (NRRs) to provide voluntary financial and technical assistance in water conservation, renovation of stepwells, development of school buildings and construction of community facilities in their native villages. Hence the correct answer is option B.
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: मई 1994 के यमुना जल समझौते में ताजेवाला हेड पर मानसून अवधि में राजस्थान को 1,917 क्यूसेक तथा वार्षिक 577 MCM जल आवंटन का प्रावधान है।कथन B सत्य है: 17 फरवरी, 2024 को संयुक्त DPR तैयार करने के लिए राजस्थान-हरियाणा MoU का उल्लेख है।कथन D सत्य है: पाइपलाइन आधारित प्रस्ताव से शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनूँ क्षेत्रों को लाभ अपेक्षित है।कथन C असत्य है; यह परियोजना मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र (झुंझुनू, सीकर, चूरू) के लिए लक्षित है।इस प्रश्न में मूल जल-वितरण संदर्भ और बाद के पाइपलाइन प्रस्ताव को अलग-अलग समझना आवश्यक है।⚡ RPSC Trap Alert: पुराने जल-समझौते और हालिया परियोजना-MoU एक ही घटना नहीं हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के मध्य हथिनीकुंड बैराज (यमुना नदी) से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, झुंझुनूं व सीकर) को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु ऐतिहासिक MoU हस्ताक्षरित किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The Yamuna Water Agreement of May 1994 provides for allocation of 1,917 cusecs of water to Rajasthan during the monsoon period and 577 MCM annually at Tajewala head. Statement B is true: There is mention of Rajasthan-Haryana MoU for preparation of joint DPR on February 17, 2024. Statement D is true: Sikar, Churu and Jhunjhunu areas of Shekhawati are expected to benefit from the pipeline based proposal. Statement C is false; This project is primarily targeted for the Shekhawati region (Jhunjhunu, Sikar, Churu). In this question it is necessary to understand the original water-distribution context and the subsequent pipeline proposal separately. RPSC Trap Alert: Old water-agreements and recent project-MoU are not the same phenomenon. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: On 17 February 2024, a historic MoU has been signed to provide drinking water and irrigation water from Hathnikund Barrage (Yamuna River) between Rajasthan and Haryana to Shekhawati region of Rajasthan (Churu, Jhunjhunu and Sikar) through underground pipeline. Hence the correct answer is option D.
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: RWSLIP में JICA का सहयोग बताया गया है।कथन C सत्य है: RUIDP/सिंचाई सुधार परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में उप-परियोजनाएं संचालित हैं।कथन D सत्य है: विस्तारित अवधि 31 मार्च, 2028 तक दी गई है।कथन B असत्य है: “लखपति दीदी” घटक 1,000 गाँवों की 10,000 महिला किसानों की आजीविका सुधारने पर केंद्रित है, केवल शहरी प्रशिक्षण पर नहीं।परियोजना में सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण और महिला कृषक हित समूहों के माध्यम से आजीविका सुधार शामिल है।⚡ RPSC Trap Alert: 30 जिलों को 41 जिले पढ़ना तथा ग्रामीण महिला-किसानों के लक्ष्य को शहरी बताना सामान्य भ्रम हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: “लखपति दीदी” घटक 1,000 गाँवों की 10,000 महिला किसानों की आजीविका सुधारने पर केंद्रित है, केवल शहरी प्रशिक्षण पर नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: RWSLIP mentions JICA collaboration. Statement C is true: Sub-projects are operated in various districts of the state under the RUIDP/Irrigation Improvement Project. Statement D is true: The extended period is given till March 31, 2028. Statement B is false: The “Lakhpati Didi” component focuses on improving the livelihoods of 10,000 women farmers from 1,000 villages, with only urban training No. The project involves modernization of irrigation systems and livelihood improvement through women farmer interest groups. RPSC Trap Alert: Reading 30 districts as 41 districts and describing the target of rural women farmers as urban are common misconceptions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: The “Lakhpati Didi” component focuses on improving the livelihoods of 10,000 women farmers from 1,000 villages, not just urban training. Hence the correct answer is option A.
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही मिलान है: A-4, B-2, C-1 और D-3।नर्मदा नहर परियोजना के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य बताई गई है।पीपलखूंट उच्च-स्तरीय नहर परियोजना माही बजाज सागर की दाहिनी मुख्य नहर से जल जाखम बाँध की ओर मोड़ने से संबंधित है।गागरीन परियोजना झालावाड़ में आहू नदी पर है।कालीतीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में चम्बल के अतिरिक्त जल का उपयोग करती है।स्थान और परियोजना-विशेषता को अलग-अलग याद करने के बजाय युग्म के रूप में पढ़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परवन वृहद सिंचाई परियोजना (झालावाड़, बारां, कोटा) परवन नदी पर निर्माणाधीन है, जो पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के साथ-साथ तापीय विद्युत संयंत्रों हेतु जल उपलब्ध कराएगी। वहीं ईसरदा बांध (दौसा-सवाई माधोपुर) बनास नदी पर पेयजल हेतु निर्मित है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct match is: A-4, B-2, C-1 and D-3.Sprinkler irrigation is stated to be mandatory in the entire command area of the Narmada Canal Project.The Pipalkhunt high-level canal project deals with the diversion of water from the right main canal of Mahi Bajaj Sagar to the Jakham dam.The Gagarin project is on the Ahu river in Jhalawar.The Kalitir Lift Project utilizes the excess water of the Chambal at Dholpur.Location and Read project-specifications as pairs instead of memorizing them individually. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Parvan Mega Irrigation Project (Jhalawar, Baran, Kota) is under construction on the Parvan River, which will provide water for irrigation as well as thermal power plants in eastern Rajasthan. Isarda Dam (Dausa-Sawai Madhopur) is built on Banas River for drinking water. Hence the correct answer is option C.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: PMKSY का उद्देश्य सिंचाई कवरेज एवं खेत तक पानी की उपलब्धता बढ़ाना है।कथन B असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार SC/ST, महिला तथा लघु-सीमांत किसानों के लिए 75% अनुदान दिया गया है, 65% नहीं।कथन C सत्य है: सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 70% अनुदान का उल्लेख है।कथन D सत्य है: “Per Drop More Crop” जल-उपयोग दक्षता और माइक्रो-इरिगेशन से जुड़ा घटक है।योजना की दो प्रमुख थीम “हर खेत को पानी” और “Per Drop More Crop” हैं।⚡ RPSC Trap Alert: विशेष श्रेणी और सामान्य श्रेणी के अनुदान प्रतिशत आपस में न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार SC/ST, महिला तथा लघु-सीमांत किसानों के लिए 75% अनुदान दिया गया है, 65% नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: PMKSY aims to increase irrigation coverage and availability of water to the farm. Statement B is false: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 75% grant is given for SC/ST, women and small-marginal farmers, not 65%. Statement C is true: Maximum 70% grant is mentioned for general category. Statement D is true: “Per Drop More Crop” component related to water-use efficiency and micro-irrigation. The two main themes of the scheme are “Har Khet Ko Pani” and “Per Drop More Crop”. RPSC Trap Alert: Do not mix grant percentages of special category and general category. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 75% subsidy has been given for SC/ST, women and small-marginal farmers, not 65%. Hence the correct answer is option D.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-3 और D-1।RWSRPD परियोजना हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से 70% ऋण वित्तपोषण प्राप्त है।परियोजना की अवधि 8 वर्ष 6 माह दी गई है।मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना तंत्र का पुनर्गठन और टेल-एंड तक जल पहुँचाना है।इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनूँ, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का उल्लेख है।⚡ RPSC Trap Alert: वित्तपोषण प्रतिशत, परियोजना अवधि और जिले अलग-अलग तथ्यों के रूप में पूछे जा सकते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: वित्तपोषण प्रतिशत, परियोजना अवधि और जिले अलग-अलग तथ्यों के रूप में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-3 and D-1. The RWSRPD project has 70% loan financing from the New Development Bank (NDB). The duration of the project is 8 years 6 months. The main objective is to restructure the Indira Gandhi Canal Project system and to provide water to the tail-end. It includes Sriganganagar, Hanumangarh, Churu, Nagaur, Bikaner, Jhunjhunu, Sikar, Jodhpur, Jaisalmer and Barmer are mentioned.✓ RPSC Trap Alert: Funding percentage, project duration and district may be asked as separate facts. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: ✓ RPSC Trap Alert: Funding percentage, project duration and district may be asked as separate facts. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: अटल भूजल योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर, 2019 को बताया गया है।कथन B सत्य है: अटल भूजल योजना राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1,132 ग्राम पंचायतों में लागू है।कथन C असत्य है: योजना माँग-पक्ष प्रबंधन तथा समुदाय-आधारित भूजल नियोजन से जुड़ी है; यह केवल नई नहर निर्माण योजना नहीं है।कथन D सत्य है: चयनित ग्राम पंचायतों में सहभागी Water Security Plan तैयार किया जाता है।यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के 50:50 वित्तीय सहयोग से संचालित है।⚡ RPSC Trap Alert: भूजल माँग-प्रबंधन को सिंचाई अवसंरचना निर्माण के साथ भ्रमित न करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: योजना माँग-पक्ष प्रबंधन तथा समुदाय-आधारित भूजल नियोजन से जुड़ी है; यह केवल नई नहर निर्माण योजना नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: Atal Bhujal Yojana is said to be launched on December 25, 2019. Statement B is true: Atal Bhujal Yojana is implemented in 1,132 gram panchayats of 38 blocks in 17 districts of Rajasthan. Statement C is false: The scheme deals with demand-side management and community-based groundwater planning; This is not just a new canal construction scheme. Statement D is true: Participatory Water Security Plan is prepared in selected gram panchayats. This scheme is run with 50:50 financial support from the Government of India and the World Bank. RPSC Trap Alert: Do not confuse groundwater demand management with irrigation infrastructure creation. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The scheme is linked to demand-side management and community-based groundwater planning; This is not just a new canal construction plan. Hence the correct answer is option C.
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B सत्य है: परियोजना हेतु संशोधित त्रिपक्षीय समझौता 28 जनवरी 2024 को हस्ताक्षरित हुआ था।कथन C सत्य है: परियोजना का विस्तार 17 पूर्वी/मध्य जिलों तक बताया गया है।कथन D सत्य है: नया सिंचित क्षेत्र 2.51 लाख हेक्टेयर तथा पुनर्स्थापन 1.52 लाख हेक्टेयर दिया गया है।कथन A असत्य है: संशोधित डीपीआर में राजस्थान का हिस्सा ₹89,644 करोड़ निर्धारित है, ₹98,644 करोड़ नहीं।परियोजना में नए सिंचित क्षेत्र के अतिरिक्त स्प्रिंकलर और अपशिष्ट जल पुन: उपयोग से जुड़े घटक भी शामिल हैं।⚡ RPSC Trap Alert: नई सिंचाई क्षमता, बहाली क्षेत्र और राज्य की लागत-हिस्सेदारी अलग-अलग माप हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महत्व की बहु-हजारी करोड़ परियोजना है जिसमें केंद्र सरकार 90% अनुदान दे रही है; इसका वित्तीय भार अजमेर नगर निगम पर नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement B is true: The revised tripartite agreement for the project was signed on 28 January 2024. Statement C is true: The project is said to be extended to 17 eastern/central districts. Statement D is true: New irrigated area is given as 2.51 lakh hectares and restoration is given as 1.52 lakh hectares. Statement A is false: Rajasthan's share in the revised DPR is fixed at ₹89,644 crore, ₹98,644 crore No. The project also includes components related to sprinklers and waste water re-use in addition to the new irrigated area.✓ RPSC Trap Alert: New irrigation potential, restoration area and state cost-share are separate measurements. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because it is a multi-thousand crore project of national importance in which the Central Government is giving 90% grant; Its financial burden is not on Ajmer Municipal Corporation. Hence the correct answer is option B.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान है: A-3, B-2, C-1 और D-4।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 6 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन बताई गई हैं।मध्यम श्रेणी में 5 परियोजनाएँ तथा लघु श्रेणी में 34 परियोजनाओं का उल्लेख है।इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 40.19 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का संदर्भ दिया गया है।परियोजनाओं की संख्या और सिंचाई क्षमता को एक ही प्रकार का आँकड़ा न मानें।इस तरह का प्रश्न परियोजना-वर्गीकरण और कुल संभावित क्षमता को एक साथ जाँचता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: इस तरह का प्रश्न परियोजना-वर्गीकरण और कुल संभावित क्षमता को एक साथ जाँचता है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct match is: A-3, B-2, C-1 and D-4. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 6 major irrigation projects are mentioned under construction. 5 projects are mentioned in medium category and 34 projects are mentioned in small category. On completion of these projects, 40.19 lakh hectare irrigation potential is mentioned. Do not consider the number of projects and irrigation potential as the same type of data. This type of question Checks project classification and total potential capacity simultaneously. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: This type of question tests project-classification and overall potential simultaneously. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: अभियान भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है।कथन C सत्य है: अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है।कथन D सत्य है: MJSA 2.0 में जल-बजट, स्थानीय जल उपलब्धता और सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं।कथन B असत्य है: इन पहलों का विषय गाँवों में जल-संग्रहण और भूजल पुनर्भरण है, केवल शहरी सीवरेज नहीं।जल-संरक्षण, भूजल रिचार्ज और पेयजल आपूर्ति एक-दूसरे से जुड़े लेकिन अलग कार्यक्षेत्र हैं।⚡ RPSC Trap Alert: किसी बहुउद्देशीय जल अभियान को एक ही अवसंरचना तक सीमित बताने वाले कथन जाँचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,150 प्रति माह किया तथा प्रति वर्ष 15% स्वतः वृद्धि का वैधानिक प्रावधान लागू किया है, किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The campaign focuses on the construction of groundwater recharge structures. Statement C is true: Under the campaign, an annual target of construction of water conservation structures is set in each district. Statement D is true: MJSA 2.0 includes water-budgeting, local water availability and community participation. Statement B is false: The theme of these initiatives is water-harvesting and groundwater recharge in villages, not just urban sewerage. Water-conservation, groundwater recharge and drinking water supply. Have interconnected but distinct scope. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the state government increased the social security pension from ₹1,000 to ₹1,150 per month and implemented the statutory provision of 15% automatic increase per year, no reduction was made. Hence the correct answer is option C.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-3 और D-1।किसान साथी ऐप पार्वन कमांड क्षेत्र में जल उपलब्धता, नहर संचालन और मौसम की जानकारी देता है।बाराबंदी ऐप किसानों को जल आवंटन पर्ची तथा सिंचाई समय-सारणी देखने में मदद करता है।जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों तक FHTC के माध्यम से पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखता है।अमृत 2.0 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सहित शहरी सेवाओं की परियोजनाओं से संबंधित है।⚡ RPSC Trap Alert: किसान-केंद्रित सिंचाई ऐप और शहरी जलापूर्ति मिशन के उद्देश्य अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: किसान-केंद्रित सिंचाई ऐप और शहरी जलापूर्ति मिशन के उद्देश्य अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Correct matches are: A-2, B-4, C-3 and D-1. Kisan Sathi app gives information about water availability, canal operations and weather in Parwan command area. Barabandi app helps farmers to view water allocation slips and irrigation schedule. Jal Jeevan Mission aims to provide drinking water to rural households through FHTC. Amrit 2.0 deals with urban services projects including water supply in urban local bodies.✓ RPSC Trap Alert: The farmer-centric irrigation app and the urban water supply mission have different objectives. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: ✓ RPSC Trap Alert: Farmer-centric irrigation app and urban water supply mission have different objectives. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.201 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में 302 भूजल आकलन ब्लॉकों का उल्लेख है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 70% से अधिक ब्लॉकों के अतिदोहित होने की बात है।कथन D सत्य है: भूजल दोहन को पुनर्भरण के लगभग 150% के स्तर पर बताया गया है।कथन C असत्य है: भूजल रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में लवणता तथा फ्लोराइड व नाइट्रेट प्रदूषण की गंभीर समस्या पाई गई है।कुछ नहर-सिंचित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सुरक्षित भूजल ब्लॉक होने का भी संदर्भ दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: भूजल की उपलब्धता, दोहन की दर और जल-गुणवत्ता तीन अलग संकेतक हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: धौलपुर-भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना चंबल नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों के सैकड़ों गांवों व शहरों में फ्लोराइड-मुक्त सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संचालित है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, there are 302 groundwater assessment blocks mentioned in the state. Statement B is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, more than 70% of the blocks are overexploited. Statement D is true: Groundwater exploitation is said to be at a level of about 150% of the recharge. Statement C is false: According to the groundwater report, salinity in western Rajasthan and Serious problems of fluoride and nitrate pollution have been found. Reference has also been made to relatively safe ground water blocks in some canal-irrigated areas. RPSC Trap Alert: Ground water availability, rate of exploitation and water quality are three different indicators. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Dholpur-Bharatpur Chambal Drinking Water Project is operated to provide fluoride-free surface drinking water to hundreds of villages and towns of Dholpur and Bharatpur districts of eastern Rajasthan by lifting the surplus water of Chambal River. Hence the correct answer is option B.
Q.202 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान में जल जीवन मिशन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) नोडल विभाग है।कथन B सत्य है: जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी 50:50 के अनुपात में है।कथन C सत्य है: अमृत 2.0 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति परियोजनाओं से संबंधित है।कथन D असत्य है: अटल भूजल योजना भूजल माँग-प्रबंधन और सहभागी जल सुरक्षा योजना पर केंद्रित है।ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन जल जीवन मिशन का लक्ष्य है; अटल भूजल की कार्य-विधि अलग है।⚡ RPSC Trap Alert: दो जल योजनाओं की संस्थागत जिम्मेदारी और लक्ष्य को आपस में न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: अटल भूजल योजना भूजल माँग-प्रबंधन और सहभागी जल सुरक्षा योजना पर केंद्रित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: Public Health Engineering Department (PHED) is the nodal department for Jal Jeevan Mission in Rajasthan. Statement B is true: Financial participation of Center and State in Jal Jeevan Mission is in the ratio of 50:50. Statement C is true: AMRUT 2.0 deals with water supply projects in urban local bodies. Statement D is false: Atal Ground Water Yojana focuses on groundwater demand-management and participatory water security planning. Rural household tap connections are the aim of Jal Jeevan Mission. is; The functioning of Atal Ground Water is different. RPSC Trap Alert: Do not mix the institutional responsibilities and objectives of the two water schemes. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: Atal Ground Water Scheme focuses on ground water demand-management and participatory water security planning. Hence the correct answer is option A.
Q.203 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन B सत्य है: जल संरक्षण अभियान के द्वितीय चरण की अवधि 25 मई से 5 जून निर्धारित की गई है।कथन C सत्य है: औपचारिक शुभारंभ जयपुर के JECC में बताया गया है।कथन D सत्य है: रामगढ़, बीसलपुर और बंध बारेठा जल स्रोतों से जुड़ी गतिविधियाँ सूचीबद्ध हैं।कथन A असत्य है: अभियान में जल निकायों की सफाई तथा “Catch the Rain” गतिविधियाँ भी शामिल हैं।इसके तहत पारंपरिक जल-स्रोतों की सफाई व मरम्मत और नए पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: जल-संरक्षण अभियान को केवल बाँध-निर्माण तक सीमित न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: अभियान में जल निकायों की सफाई तथा “Catch the Rain” गतिविधियाँ भी शामिल हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement B is true: The period of the second phase of the water conservation campaign has been fixed from May 25 to June 5. Statement C is true: The formal launch is scheduled at JECC, Jaipur. Statement D is true: Activities related to Ramgarh, Bisalpur and Bandh Baretha water sources are listed. Statement A is false: The campaign also includes cleaning of water bodies and “Catch the Rain” activities. Under this, cleaning and repair of traditional water sources and recharging of new ones are included. Emphasis has been laid on construction of structures. RPSC Trap Alert: Do not consider water conservation campaign limited only to dam construction. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: The campaign also includes cleaning of water bodies and “Catch the Rain” activities. Hence the correct answer is option D.
Q.204 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-1 और D-3।कालीतीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में चम्बल नदी से संबंधित है।गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में आहू नदी पर स्थित बताई गई है।तकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले की तकली नदी से संबंधित है।गरड़दा सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में मंगली-डूंगरी नदी/गणेश नाले से जुड़ी है।⚡ RPSC Trap Alert: नदी-आधारित मिलान में जिले और नदी—दोनों की पुष्टि करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: नदी-आधारित मिलान में जिले और नदी—दोनों की पुष्टि करें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-1 and D-3. Kalitir Lift Project is related to Chambal River in Dholpur. Gagarin Irrigation Project is related to Ahu River in Jhalawar. Takli Irrigation Project is related to Takli River in Kota District. Garrada Irrigation Project is related to Mangli-Dungri River/Ganesh Nallah in Bundi District. RPSC Trap Alert: Verify both the district and the river in river-based matching. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Attention Candidates: ✓ RPSC Trap Alert: Verify both district and river in river-based matching. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.205 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2021 को हुआ।कथन B सत्य है: राजस्थान के सभी 183 नगरीय स्थानीय निकाय इस योजना के दायरे में शामिल हैं।कथन D सत्य है: जलापूर्ति कार्यों के लिए ₹5,123.06 करोड़ की स्वीकृति दी गई बताई गई है।कथन C असत्य है: अमृत 2.0 शहरी स्थानीय निकायों और शहरी जलापूर्ति/सेवा परियोजनाओं से संबंधित है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विभिन्न ULBs में स्वीकृत कार्यों और जारी कार्यादेशों की प्रगति भी दी गई है।⚡ RPSC Trap Alert: अमृत 2.0 की शहरी भूमिका को जल जीवन मिशन के ग्रामीण FHTC लक्ष्य से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: अमृत 2.0 शहरी स्थानीय निकायों और शहरी जलापूर्ति/सेवा परियोजनाओं से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: AMRUT 2.0 was launched on October 1, 2021. Statement B is true: All 183 urban local bodies of Rajasthan are covered under the scheme. Statement D is true: ₹5,123.06 crore is reported to have been sanctioned for water supply works. Statement C is false: AMRUT 2.0 deals with urban local bodies and urban water supply/service projects. Rajasthan Economic Review The progress of the sanctioned works and issued work orders in various ULBs as per 2025-26 is also given. RPSC Trap Alert: Do not mix the urban role of AMRUT 2.0 with the rural FHTC target of Jal Jeevan Mission. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: AMRUT 2.0 deals with urban local bodies and urban water supply/service projects. Hence the correct answer is option C.
Q.206 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: Recorded Forest Area 33,020.32 वर्ग किमी दिया गया है।कथन B असत्य है: वनावरण 16,548.21 वर्ग किमी (4.84%) है; 33,020.32 वर्ग किमी Recorded Forest Area है।कथन C सत्य है: वृक्षावरण 10,841.12 वर्ग किमी (3.16%) दिया गया है।कथन D सत्य है: वनावरण और वृक्षावरण का संयुक्त क्षेत्र 27,389.33 वर्ग किमी, लगभग 8% के आसपास है।Recorded Forest Area, Forest Cover और Tree Cover अलग-अलग सांख्यिकीय अवधारणाएँ हैं।⚡ RPSC Trap Alert: दर्ज वन क्षेत्र को वास्तविक वनावरण के समान न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि ISFR-2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण (Forest Cover) 16,655 वर्ग किमी (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 4.87%) तथा वृक्षावरण (Tree Cover) 2.56% है (कुल हरित आवरण 7.43% ही है)। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: Recorded Forest Area is given as 33,020.32 sq km. Statement B is false: Forest cover is 16,548.21 sq km (4.84%); Recorded Forest Area is 33,020.32 sq km. Statement C is true: Tree cover is given as 10,841.12 sq km (3.16%). Statement D is true: The combined area of forest cover and tree cover is 27,389.33 sq km, around 8%. Recorded Forest Area, Forest Cover and Tree Cover are different statistical concepts. Do not consider it equivalent to forest cover. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because according to ISFR-2021, forest cover in Rajasthan is 16,655 sq km (only 4.87% of the geographical area of the state) and tree cover is 2.56% (total green cover is only 7.43%). Hence the correct answer is option B.
Q.207 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-1, C-3 और D-4।आरक्षित वन का हिस्सा 36.94% दिया गया है।संरक्षित वन 56.54% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है।अवर्गीकृत वन का हिस्सा 6.51% बताया गया है।यह वर्गीकरण राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के संदर्भ में प्रस्तुत है।⚡ RPSC Trap Alert: आरक्षित और संरक्षित वन के प्रतिशत आपस में बदल देना एक सामान्य संख्यात्मक भ्रम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: आरक्षित और संरक्षित वन के प्रतिशत आपस में बदल देना एक सामान्य संख्यात्मक भ्रम है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct match is: A-2, B-1, C-3 and D-4. The share of reserved forest is given as 36.94%. Protected forest is the largest share with 56.54%. The share of unclassified forest is given as 6.51%. This classification is presented with reference to the Rajasthan Forest Act, 1953. RPSC Trap Alert: Interchanging the percentages of reserved and protected forest is a common numerical confusion. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: ✓ RPSC Trap Alert: Interchanging the percentages of reserved and protected forest is a common numerical confusion. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.208 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान—रणथंभौर, केवलादेव घना और मुकुंदरा हिल्स—हैं।कथन B असत्य है: राज्य में 5 टाइगर रिजर्व (रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर-करौली) अधिसूचित हैं, चार नहीं।कथन C सत्य है: पाँचों उल्लिखित नाम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार टाइगर रिजर्व की सूची में हैं।कथन D सत्य है: पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में बताया गया है।बटरफ्लाई पार्क में पाँच ज़ोन और 80 से अधिक रंगीन तितली प्रजातियों का उल्लेख है।⚡ RPSC Trap Alert: राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या और टाइगर रिजर्वों की संख्या अलग-अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राज्य का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर-करौली है, जबकि 4था रामगढ़ विषधारी (बूंदी) था। यह क्रम परीक्षा की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण है। अतः सभी कथन सत्य हैं (विकल्प D)। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: Rajasthan has 3 national parks—Ranthambore, Keoladeo Ghana and Mukundara Hills. Statement B is false: There are 5 tiger reserves (Ranthambore, Sariska, Mukundara Hills, Ramgarh Vishdhari and Dholpur-Karauli) notified in the state, and not four. Statement C is true: All the five mentioned names are in the list of tiger reserves as per the Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement D is true: The first butterfly park is said to be in Udaipur. The butterfly park has five zones and more than 80 colorful butterfly species.✓ RPSC Trap Alert: Keep the number of national parks and the number of tiger reserves separate. ✓ [Exam-useful subtle vision / RPSC Trap Alert]: The 5th tiger reserve of the state and 54th of the country is Dholpur-Karauli, while the 4th was Ramgarh Vishdhari (Bundi). This sequence is very important from the examination point of view. Hence all the statements are true (option D). Hence the correct answer is option A.
Q.209 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन B सत्य है: पहला ग्रीन बजट 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया।कथन C सत्य है: पहले ग्रीन बजट का परिव्यय ₹27,853.84 करोड़ दिया गया है।कथन D सत्य है: 2026-27 के लिए ₹33,475.53 करोड़ और कुल बजट का 5.48% उल्लेखित है।कथन A असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वृद्धि 20.18% है, 2.18% नहीं।2026-27 में ग्रीन बजट योजनागत व्यय का 12.74% बताया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: ग्रीन बजट का कुल परिव्यय, कुल बजट में प्रतिशत और वृद्धि-दर अलग-अलग आँकड़े हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ग्रीन बजट 2026-27 में कुल परिव्यय ₹33,475.53 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.48% तथा योजनागत व्यय का 12.74% है। इन दोनों अनुपातों को याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement B is true: The first Green Budget was presented on February 19, 2025. Statement C is true: The outlay of the first Green Budget is given at ₹27,853.84 crore. Statement D is true: ₹33,475.53 crore for 2026-27 and 5.48% of the total budget is mentioned. Statement A is false: Growth as per Economic Survey 2025-26 20.18%, not 2.18%. Green Budget in 2026-27 is stated to be 12.74% of planned expenditure. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: The total outlay in the Green Budget 2026-27 is ₹33,475.53 crore, which is 5.48% of the total budget and 12.74% of the plan expenditure. Remember these two ratios. Hence the correct answer is option C.
Q.210 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-1, C-3 और D-4।नीति आयोग SDG India Index जारी करता है।राजस्थान में आयोजना विभाग SDG के स्थानीयकरण, समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग बताया गया है।SDG-CAC का उल्लेख आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में 4 सितंबर, 2025 को स्थापित केंद्र के रूप में है।जिला SDG रैंकिंग में झुंझुनूँ प्रथम और जैसलमेर अंतिम स्थान पर बताया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: राष्ट्रीय स्तर की संस्था और राज्य के नोडल विभाग की भूमिकाएँ अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: राष्ट्रीय स्तर की संस्था और राज्य के नोडल विभाग की भूमिकाएँ अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct matches are: A-2, B-1, C-3 and D-4. NITI Aayog releases SDG India Index. Planning Department in Rajasthan is said to be the nodal department for localisation, coordination and monitoring of SDGs. SDG-CAC is mentioned in the Directorate of Economics and Statistics as a center established on September 4, 2025. Jhunjhunu is said to be at first and Jaisalmer at the last position in the district SDG ranking.✓ RPSC Trap Alert: National Level The roles of the institution and the nodal department of the state are different. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: ✓ RPSC Trap Alert: The roles of the national level institution and the state nodal department are different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.211 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: SDG India Index 4.0 में राजस्थान का समग्र स्कोर 67 है।कथन B सत्य है: उसी संदर्भ में भारत का स्कोर 71 दिया गया है।कथन C असत्य है: राजस्थान का 67 का स्कोर भारत के 71 से कम है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 65–99 स्कोर-बैंड को Front Runner श्रेणी बताया गया है।राजस्थान का स्कोर 2020-21 में 60 से बढ़कर 67 होने का उल्लेख भी है।⚡ RPSC Trap Alert: स्कोर में सुधार का अर्थ यह नहीं कि राज्य का स्कोर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गया। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राजस्थान का 67 का स्कोर भारत के 71 से कम है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: Rajasthan's overall score in SDG India Index 4.0 is 67. Statement B is true: India's score of 71 is given in the same context. Statement C is false: Rajasthan's score of 67 is lower than India's 71. Statement D is true: As per Rajasthan Economic Survey 2025-26, 65–99 score-band has been declared as Front Runner category. Rajasthan's score in 2020-21 There is also mention of an increase from 60 to 67. RPSC Trap Alert: Improvement in score does not mean that the state's score has become higher than the national average. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: Rajasthan's score of 67 is lower than India's 71. Hence the correct answer is option A.
Q.212 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: वन नीति-2023 में अगले 20 वर्षों में वनावरण 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है।कथन C सत्य है: जलवायु परिवर्तन नीति का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2023 को बताया गया है।कथन D सत्य है: नीति जलवायु जोखिमों और अनुकूलता को विकास योजनाओं में मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित है।कथन B असत्य है: राजस्थान वन नीति-2023 में जैव विविधता संरक्षण हेतु जीन-पूल रिजर्व स्थापित करने का स्पष्ट प्रावधान है।नीति और उसके घोषित लक्ष्य को वर्तमान वनावरण के आँकड़े से अलग समझना चाहिए।⚡ RPSC Trap Alert: नीतिगत लक्ष्य भविष्य की दिशा है, वर्तमान उपलब्धि का आँकड़ा नहीं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: राजस्थान वन नीति-2023 में जैव विविधता संरक्षण हेतु जीन-पूल रिजर्व स्थापित करने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: Forest Policy-2023 aims to increase the forest cover by 20% in the next 20 years. Statement C is true: The climate change policy is scheduled to be launched on World Environment Day, June 5, 2023. Statement D is true: The policy focuses on mainstreaming climate risks and adaptation into development plans. Statement B is false: Rajasthan Forest Policy-2023 aims to establish gene-pool reserves for biodiversity conservation. There is a clear provision. The policy and its declared target should be understood separately from the current forest cover data. RPSC Trap Alert: The policy target is the future direction, not the current achievement data. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: There is a clear provision in Rajasthan Forest Policy-2023 to establish a gene-pool reserve for biodiversity conservation. Hence the correct answer is option D.
Q.213 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025 की तिथि 5 जून, 2025 दी गई है।कथन B सत्य है: इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन तथा संसाधन पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करना है।कथन D सत्य है: सर्कुलर इकोनॉमी नीति में पात्र MSMEs हेतु 0.5% अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है।कथन C असत्य है: ग्रीन रेटिंग की चार श्रेणियाँ Platinum, Gold, Silver और Bronze दी गई हैं, Copper नहीं।ग्रीन रेटिंग का विस्तार स्वास्थ्य सुविधाओं, होटलों और आवासीय परियोजनाओं तक बताया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: क्रेडिट सब्सिडी और R&D अनुदान अलग प्रकार की सहायता हैं; राशि को बिना पुष्टि न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: ग्रीन रेटिंग की चार श्रेणियाँ Platinum, Gold, Silver और Bronze दी गई हैं, Copper नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The date of Circular Economy Incentive Scheme-2025 is given as June 5, 2025. Statement B is true: Its objective is to encourage waste management and resource re-use. Statement D is true: The circular economy policy has a provision of 0.5% additional interest subsidy for eligible MSMEs. Statement C is false: Four categories of green rating are given - Platinum, Gold, Silver and Bronze, Copper No. Green rating extends to healthcare facilities, hotels and residential projects.✓ RPSC Trap Alert: Credit subsidies and R&D grants are different types of aid; Do not mix amounts without confirmation. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The four categories of green rating given are Platinum, Gold, Silver and Bronze, not Copper. Hence the correct answer is option C.
Q.214 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-3, B-2, C-4 और D-1।स्वच्छ ऊर्जा नीति नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा विस्तार से संबंधित है।DigiVan पोर्टल वन विभाग के डेटा, निगरानी और वन-स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में सहायता देता है।इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने से जुड़ी है।ई-वेस्ट नीति सुरक्षित निपटान और अपशिष्ट संसाधनों की पुनर्प्राप्ति से संबंधित है।नीति का नाम और उसका मुख्य उद्देश्य जोड़कर याद करने से समान पर्यावरणीय पहलों के बीच भ्रम कम होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान राज्य जलवायु परिवर्तन नीति-2023 के तहत राज्य के 8 प्रमुख क्षेत्रों (कृषि, जल संसाधन, वानिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, शहरी विकास, परिवहन) में जलवायु अनुकूलन एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने की रूपरेखा तैयार की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct match is: A-3, B-2, C-4 and D-1. Clean Energy Policy deals with renewable energy capacity and clean energy expansion. DigiVan portal supports data, monitoring and forest-health related functions of the forest department. Electric Vehicle Policy-2022 deals with encouraging electric mobility. E-waste policy deals with safe disposal and recovery of waste resources. Remembering the name of the policy and its main objective by linking helps in reducing confusion among similar environmental initiatives. Is. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Under the Rajasthan State Climate Change Policy-2023, a framework has been prepared for climate adaptation and reduction in greenhouse gas emissions in 8 major sectors of the state (agriculture, water resources, forestry, health, energy, industry, urban development, transport). Hence the correct answer is option A.
Q.215 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2023 के तहत वर्ष 2029-30 तक 125,000 MW (125 GW) क्षमता का लक्ष्य निर्धारित है।कथन C सत्य है: सौर ऊर्जा के लिए 90,000 MW का हिस्सा बताया गया है।कथन D सत्य है: पवन/हाइब्रिड के लिए 25,000 MW और हाइड्रो/पम्प्ड/बैटरी भंडारण के लिए 10,000 MW का उल्लेख है।कथन B असत्य है: नीति के अनुसार सौर तथा पवन ऊर्जा हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति MW तथा हाइब्रिड हेतु 2.5 हेक्टेयर प्रति MW भूमि सीमा निर्धारित है।नीति में भूमि-उपयोग मानक और क्षमता-लक्ष्य अलग-अलग निर्दिष्ट किए गए हैं।⚡ RPSC Trap Alert: MW क्षमता और हेक्टेयर/MW भूमि-सीमा को एक ही इकाई न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: नीति के अनुसार सौर तथा पवन ऊर्जा हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति MW तथा हाइब्रिड हेतु 2.5 हेक्टेयर प्रति MW भूमि सीमा निर्धारित है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: Under the Rajasthan Renewable Energy Policy-2023, a target of 125,000 MW (125 GW) capacity is set by the year 2029-30. Statement C is true: A share of 90,000 MW is mentioned for solar energy. Statement D is true: 25,000 MW is mentioned for wind/hybrid and 10,000 MW is mentioned for hydro/pumped/battery storage. Statement B is false: As per the policy, the land limit is maximum 2 hectares per MW for solar and wind energy and 2.5 hectares per MW for hybrid. Land-use standards and capacity targets are specified separately in the policy. RPSC Trap Alert: Do not consider MW capacity and hectare/MW land limit as the same unit. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: As per the policy, there is a maximum land limit of 2 hectares per MW for solar and wind energy and 2.5 hectares per MW for hybrid. Hence the correct answer is option B.
Q.216 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन B सत्य है: रिपोर्ट का संदर्भ 29 जून, 2025 और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से जुड़ा है।कथन C सत्य है: SIF 3.0 के लिए 316 संकेतक दिए गए हैं।कथन D सत्य है: DIF 3.0 में 217 तथा BIF 1.0 में 110 संकेतकों का उल्लेख है।कथन A असत्य है: 16 संकेतक नहीं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल 316 संकेतकों पर आधारित रिपोर्ट का उल्लेख है।SIF, DIF और BIF अलग-अलग स्तरों/उपयोगों के संकेतक ढाँचे हैं।⚡ RPSC Trap Alert: सूचकांक के लक्ष्यों की संख्या को निगरानी रिपोर्ट के संकेतकों की संख्या से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: 16 संकेतक नहीं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल 316 संकेतकों पर आधारित रिपोर्ट का उल्लेख है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement B is true: The reference of the report is to June 29, 2025 and National Statistics Day. Statement C is true: 316 indicators are given for SIF 3.0. Statement D is true: 217 indicators are mentioned in DIF 3.0 and 110 indicators are mentioned in BIF 1.0. Statement A is false: Not 16 indicators, total as per Rajasthan Economic Survey 2025-26 The report is based on 316 indicators. SIF, DIF and BIF are indicator frameworks with different levels/uses.✓ RPSC Trap Alert: Do not mix the number of index targets with the number of indicators in the monitoring report. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: Not 16 indicators, the report mentions a total of 316 indicators as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Hence the correct answer is option D.
Q.217 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-4, B-3, C-2 और D-1।77वाँ राज्य स्तरीय वन महोत्सव 1 अगस्त, 2026 को उदयपुर के दूध तलाई में आयोजित बताया गया है।चंदन वन परियोजना चार स्थानों—उदयपुर, सिरोही, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़—से संबंधित है।Mission Haryalo Rajasthan के लिए 2026 में 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिया गया है।वन नीति-2023 का लक्ष्य आगामी 20 वर्षों में वनावरण को 20% तक पहुँचाना है।⚡ RPSC Trap Alert: वार्षिक पौधारोपण लक्ष्य और लंबी अवधि का वनावरण लक्ष्य अलग-अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि यह परियोजना चंदन के सघन वन क्षेत्र के विस्तार और वृक्षारोपण हेतु समर्पित है, कटाई हेतु नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct matches are: A-4, B-3, C-2 and D-1. The 77th State Level Van Mahotsav is scheduled to be held on August 1, 2026, at Doodh Talai, Udaipur. The Chandan Van project pertains to four locations—Udaipur, Sirohi, Banswara and Pratapgarh. A target of 10 crore saplings in 2026 has been given for Mission Haryalo Rajasthan as per the Rajasthan Economic Survey 2025-26. Policy-2023 aims to increase forest cover to 20% in the next 20 years. RPSC Trap Alert: Annual plantation target and long-term forest cover target are different. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the project is dedicated to the expansion and plantation of dense sandalwood forest areas, not harvesting. Hence the correct answer is option A.
Q.218 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: ISFR-2023 के आधार पर वनावरण 16,548.21 वर्ग किमी अथवा 4.84% दिया गया है।कथन B सत्य है: वृक्षावरण सहित संयुक्त क्षेत्र लगभग 27,389.33 वर्ग किमी, करीब 8% बताया गया है।कथन D सत्य है: वन, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलता राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पर्यावरणीय स्थिरता के संबंधित विषय हैं।कथन C असत्य है: Recorded Forest Area, forest cover और tree cover अलग-अलग परिभाषाओं वाले माप हैं।Recorded Forest Area 33,020.32 वर्ग किमी तथा tree cover 10,841.12 वर्ग किमी दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: वन क्षेत्र से जुड़े आँकड़ों में अवधारणा और इकाई दोनों जाँचना जरूरी है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि वन नीति का मूल उद्देश्य वन संरक्षण, अवैध कटाई पर रोक और वनों का घनत्व बढ़ाना है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: Based on ISFR-2023, forest cover is given as 16,548.21 sq km or 4.84%. Statement B is true: The combined area including tree cover is given as about 27,389.33 sq km, about 8%. Statement D is true: Forests, biodiversity and climate resilience are related topics of environmental sustainability as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement C is false: Recorded Forest Area, forest cover and tree cover are measurements with different definitions. Recorded Forest Area is given as 33,020.32 sq km and tree cover is 10,841.12 sq km. RPSC Trap Alert: In the data related to forest area, it is important to check both the concept and the unit. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the basic objective of forest policy is forest conservation, prevention of illegal logging and increasing the density of forests. Hence the correct answer is option C.
Q.219 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-3 और D-1।राजस्थान का SDG India Index 4.0 स्कोर 67 दिया गया है।भारत का समग्र स्कोर 71 है।जिला SDG रैंकिंग में झुंझुनूँ 67.13 स्कोर के साथ प्रथम और जैसलमेर 51.82 के साथ अंतिम बताया गया है।नीति आयोग SDG इंडेक्स में 65–99 स्कोर-बैंड को 'Front Runner' श्रेणी माना गया है।जिला स्कोर और राज्य/राष्ट्रीय स्कोर के स्तर को पहचानकर विकल्प चुनना चाहिए। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स में राजस्थान 'परफॉर्मर' (Performer) श्रेणी में आता है। राज्य ने SDG-6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), SDG-7 (सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा) तथा SDG-10 (असमानता में कमी) में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-3 and D-1. Rajasthan has been given SDG India Index 4.0 score of 67. The overall score of India is 71. In the district SDG ranking, Jhunjhunu has been ranked first with a score of 67.13 and Jaisalmer has been ranked last with 51.82. The 65–99 score-band has been considered as 'Front Runner' category in the NITI Aayog SDG Index. District Score and The option should be selected after identifying the state/national score level. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan falls in the 'Performer' category in NITI Aayog's Sustainable Development Goals (SDG) India Index. The state has recorded significant progress in SDG-6 (clean water and sanitation), SDG-7 (affordable and clean energy) and SDG-10 (reduction in inequalities). Hence the correct answer is option B.
Q.220 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राज्य वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग की जाएगी।कथन B असत्य है: नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में अधिकतम 50% छूट का उल्लेख है, 25% नहीं।कथन C सत्य है: राज्य में आधुनिक Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF) स्थापित करने का प्रावधान है।कथन D असत्य है: नीति के तहत निजी वाहनों हेतु स्क्रैपिंग पूर्णतः स्वैच्छिक है।स्क्रैपिंग के बाद Certificate of Deposit (CoD) तथा Vehicle Scrapping Certificate (CVS) जारी करने का उल्लेख है।⚡ RPSC Trap Alert: सरकारी और निजी वाहनों के लिए अनिवार्यता तथा प्रोत्साहन की शर्तें अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति-2025 के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीद में मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट एवं एकमुश्त टैक्स में रियायतें दी जाती हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: As per the State Vehicle Scrapping Policy, compulsory scrapping of government vehicles older than 15 years will be done. Statement B is false: Maximum 50% exemption in motor vehicle tax on purchase of new vehicle is mentioned, not 25%. Statement C is true: There is a provision to set up modern Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF) in the state. Statement D is false: Scrapping for private vehicles is completely voluntary under the policy. After this, there is mention of issuing Certificate of Deposit (CoD) and Vehicle Scrapping Certificate (CVS). RPSC Trap Alert: Mandatory and incentive conditions are different for government and private vehicles. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Under the Rajasthan Registered Vehicle Scrapping Facility Policy-2025, up to 50% exemption in motor vehicle tax and lump sum tax concessions are given in the purchase of a new vehicle on scrapping of government and commercial vehicles older than 15 years. Hence the correct answer is option C.
Q.221 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 7% हिस्सा स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाता है।कथन C सत्य है: पंचायतों और नगर निकायों के बीच अनुपात क्रमशः 73.2:26.8 बताया गया है।कथन D सत्य है: पंचायत स्तरों में 5:20:75 का वितरण अनुपात दिया गया है।कथन B असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जनसंख्या के अतिरिक्त क्षेत्रफल, वंचना, स्वयं के राजस्व, SC/ST और बालिका शिक्षा जैसे मानदंड भी हैं।अनुदान उपयोग के लिए अवसंरचना/विकास, प्राथमिकता योजनाओं और विशेष मदों का पृथक अनुपात भी दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: निकायों के बीच वितरण और पंचायतों के तीन स्तरों के बीच वितरण दो अलग अनुपात हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राज्य वित्त आयोग 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित एक पूर्ण 'संवैधानिक निकाय' (Constitutional Body) है, गैर-संवैधानिक या कार्यकारी समिति नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: 7% of the state's own net tax revenue is transferred to local bodies under the recommendations of the State Finance Commission. Statement C is true: The ratio between panchayats and municipal bodies is given as 73.2:26.8 respectively. Statement D is true: The distribution ratio among panchayat levels is given as 5:20:75. Statement B is false: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the area in addition to the population, There are also parameters like deprivation, own revenue, SC/ST and girl education. Separate proportions for grant utilization for infrastructure/development, priority schemes and special items are also given. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the State Finance Commission is a full-fledged 'Constitutional Body' established under the 73rd and 74th Constitutional Amendments, and not a non-constitutional or executive committee. Hence the correct answer is option B.
Q.222 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-3, C-1 और D-4।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार MP-LAD के लिए प्रत्येक सांसद की वार्षिक राशि ₹5 करोड़ बताई गई है।MLA-LAD के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ वार्षिक राशि का उल्लेख है।MLA-LAD में अनुसूचित जाति/जनजाति विकास के लिए कम-से-कम 20% अनुशंसा का प्रावधान दिया गया है।e-SAKSHI पोर्टल सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के कार्यों के डिजिटल प्रबंधन से जुड़ा है।⚡ RPSC Trap Alert: सांसद निधि और विधायक निधि की समान राशि को उनके अलग-अलग कार्यक्षेत्र से जोड़कर याद करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: सांसद निधि और विधायक निधि की समान राशि को उनके अलग-अलग कार्यक्षेत्र से जोड़कर याद करें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct match is: A-2, B-3, C-1 and D-4. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the annual amount of each MP for MP-LAD is mentioned as ₹5 crore. For MLA-LAD, the annual amount of ₹5 crore for each assembly constituency is mentioned. There is a provision of at least 20% recommendation for SC/ST development in MLA-LAD. e-SAKSHI portal helps MPs with digital management of local area development works. RPSC Trap Alert: Remember to link the same amount of MP fund and MLA fund with their different jurisdictions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: ✓ RPSC Trap Alert: Remember the same amount of MP Fund and MLA Fund by linking it to their different jurisdictions. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.223 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के तहत 4.29 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया गया है।कथन B सत्य है: लगभग 51.01 लाख ग्रामीण परिवारों के आच्छादन की जानकारी दी गई है।कथन D सत्य है: ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों के आँकड़े क्रमशः 32,061 से अधिक और 1,078 हैं।कथन C असत्य है: राजीविका ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहों पर केंद्रित है।राजस्थान महिला निधि के माध्यम से 1.54 लाख महिलाओं को ₹735 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: SHG, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ ग्रामीण सामुदायिक संस्थाओं के अलग स्तर हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राजीविका ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहों पर केंद्रित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: 4.29 lakh self-help groups (SHGs) have been formed under Rajasthan Rural Livelihood Development Council (Rajivika). Statement B is true: Coverage of about 51.01 lakh rural households has been reported. Statement D is true: The figures for village organizations and cluster level associations are more than 32,061 and 1,078 respectively. Statement C is false: Rajivika Rural Livelihoods and Focuses on Self Help Groups. Loans worth over ₹735 crore have been disbursed to 1.54 lakh women through Rajasthan Mahila Nidhi. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: Rajivika focuses on rural livelihoods and self-help groups. Hence the correct answer is option A.
Q.224 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-1 और D-3।RUDA ग्रामीण गैर-कृषि उत्पादों/कारीगरों—जैसे चमड़ा, ऊन-वस्त्र और लघु खनिज आधारित शिल्प—को कौशल, डिजाइन और बाजार सहायता देता है।राजीविका SHG नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण आजीविका, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी है।डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना जिला-विशिष्ट जरूरतों पर केंद्रित है और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करती है।जन योजना अभियान-2025 के तहत GPDP, BPDP और DPDP जैसे योजनागत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।इन संस्थाओं के लक्षित समूह और कार्यक्षेत्र समान नहीं हैं; सही युग्म ही चुनें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: छठे राजस्थान राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंह) ने राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। PRIs और ULBs के बीच 75:25 का तथा PRIs में जिला परिषद 5%, पंचायत समिति 20% और ग्राम पंचायत 75% का अनुपात है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-1 and D-3. RUDA provides skills, design and market support to rural non-agricultural products/artisans—such as leather, wool-textiles and minor mineral-based crafts. Rajivika is engaged in rural livelihoods, financial inclusion and women empowerment through SHG networks. Dr. Shyama Prasad Mukherjee District Upliftment Plan focuses on district-specific needs and covers both rural-urban areas. Plan documents like GPDP, BPDP and DPDP are prepared under Jan Yojana Abhiyan-2025. The target groups and scope of these institutions are not the same; Choose the right pair. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The Sixth Rajasthan State Finance Commission (Chairman: Pradyuman Singh) has recommended devolution of 6.75% of the state's own net tax revenue to Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs). The ratio between PRIs and ULBs is 75:25 and in PRIs, Zilla Parishad is 5%, Panchayat Samiti is 20% and Gram Panchayat is 75%. Hence the correct answer is option C.
Q.225 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B सत्य है: योजना का विधिवत शुभारंभ जून 2025 में हुआ।कथन C सत्य है: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान दिया गया है।कथन D सत्य है: कृषि, पर्यटन, MSME और खेल जैसे जिला-विशिष्ट अवसर इसमें शामिल हैं।कथन A असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।इसका व्यापक उद्देश्य जिला-विशिष्ट विकास, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षेत्रीय असंतुलन कम करना है।⚡ RPSC Trap Alert: “जिला उत्थान” को केवल ग्रामीण विकास योजना मान लेना गलत होगा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पर्यटन नीति-2025 में उत्पाद विविधीकरण हेतु ग्रामीण, साहसिक, आदिवासी व वेलनेस पर्यटन पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement B is true: The scheme was formally launched in June 2025. Statement C is true: A provision of ₹500 crore has been made for the financial year 2025-26. Statement D is true: District-specific opportunities like agriculture, tourism, MSME and sports are included in it. Statement A is false: According to the Economic Survey 2025-26, the scheme is for both rural and urban areas. Its broad objective is to provide district-specific development, local needs Supply and regional imbalance have to be reduced. RPSC Trap Alert: It would be wrong to consider “District Upliftment” as only a rural development scheme. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because in the Tourism Policy-2025, a special incentive package has been given on rural, adventure, tribal and wellness tourism for product diversification. Hence the correct answer is option B.
Q.226 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: डांग क्षेत्र विकास योजना आठ जिलों में बताई गई है।कथन B सत्य है: इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 2,192 गाँवों को आच्छादित किया गया है।कथन D सत्य है: मगरा योजना के पाँच जिले ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद दिए गए हैं।कथन C असत्य है: ये क्षेत्रीय विकास योजनाएँ ग्रामीण/पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हैं।डांग क्षेत्र का वर्णन बीहड़ और संकरी घाटियों वाले क्षेत्र के रूप में तथा मगरा क्षेत्र का वर्णन दक्षिण-मध्य पहाड़ी क्षेत्र के रूप में किया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: दोनों योजनाओं के जिलों की सूची अलग-अलग याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि SBM-G 2.0 का मुख्य फोकस 'ODF Plus' दर्जा हासिल करना है, जिसमें ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (SLWM), गोबरधन योजना व प्लास्टिक प्रबंधन शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: The Dangs Area Development Scheme is covered in eight districts. Statement B is true: 2,192 villages in the state are covered under this program. Statement D is true: The five districts of the Magara Scheme are Beawar, Bhilwara, Pali, Chittaurgarh and Rajsamand. Statement C is false: These regional development schemes are concerned with the development of rural/backward geographical areas. The Dangs area is described as rugged and narrow. The Magra region has been described as the valley area and the South-Central hilly region. RPSC Trap Alert: Remember the list of districts of both the schemes separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the main focus of SBM-G 2.0 is to achieve 'ODF Plus' status, which includes solid and liquid waste management (SLWM), Gobardhan Yojana and plastic management. Hence the correct answer is option A.
Q.227 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान है: A-3, B-4, C-1 और D-2।डांग योजना आठ जिलों के बीहड़ एवं संकरी घाटी वाले क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है।मगरा योजना ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के दक्षिण-मध्य पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है।मेवात क्षेत्र विकास योजना अलवर, खैरथल-तिजारा और डीग जिलों के संदर्भ में दी गई है।मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम दूरस्थ सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना एवं सेवाएँ सुधारने के लिए है।इस प्रश्न में क्षेत्र का नाम, भौगोलिक विशेषता और जिलों का समूह आपस में जोड़ा गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: इस प्रश्न में क्षेत्र का नाम, भौगोलिक विशेषता और जिलों का समूह आपस में जोड़ा गया है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct match is: A-3, B-4, C-1 and D-2. The Dang scheme focuses on the development of rugged and narrow valley areas of eight districts. The Magra scheme pertains to the south-central hilly region of Beawar, Bhilwara, Pali, Chittorgarh and Rajsamand. The Mewat Region Development Plan is given in the context of Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg districts. Chief Minister Thar Border Area Development Program provides infrastructure and To improve services. In this question the name of the area, geographical feature and group of districts have been linked together. RPSC Trap Alert: Candidates should note: In this question, the name of the region, geographical feature and group of districts have been linked together. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.228 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: PMAY-G योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख प्रति आवास की सहायता दी जाती है।कथन C सत्य है: शौचालय के लिए ₹12,000 की पृथक सहायता का उल्लेख है।कथन D सत्य है: मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों का मजदूरी समर्थन शामिल है।कथन B असत्य है: योजना में केंद्र और राज्य की लागत हिस्सेदारी 60:40 है, 90:10 नहीं।लाभार्थियों की पात्रता SECC-2011 एवं आवास+ सूची के आधार पर तय की जाती है।⚡ RPSC Trap Alert: आवास सहायता, शौचालय सहायता और मजदूरी समर्थन को एक राशि न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: मकान सहायता ₹1.20 लाख के अतिरिक्त शौचालय हेतु ₹12,000 तथा 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी मिलती है, जिससे कुल संबल ₹1.56 लाख से अधिक हो जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: Under the PMAY-G scheme, assistance of ₹1.20 lakh per house is given in plain areas. Statement C is true: Separate assistance of ₹12,000 is mentioned for toilets. Statement D is true: 90 days wage support is included through MNREGA. Statement B is false: The cost sharing of the Center and the state in the scheme is 60:40, not 90:10. Eligibility of beneficiaries It is decided on the basis of SECC-2011 and Housing+ list. RPSC Trap Alert: Do not consider housing assistance, toilet assistance and wage support as one amount. [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: In addition to the housing assistance of ₹1.20 lakh, ₹12,000 for toilet and 90 days' MNREGA wages are also available, making the total support more than ₹1.56 lakh. Hence, all four statements are true (option D). Hence the correct answer is option C.
Q.229 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: जन योजना अभियान की अवधि 2 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है।कथन B सत्य है: अभियान के दौरान 2026-27 के लिए GPDP तैयार की जाती है।कथन C सत्य है: ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त योजना e-Gram Swaraj पोर्टल पर अपलोड की जाती है।कथन D असत्य है: GPDP के साथ BPDP और DPDP भी तैयार किए जाने का उल्लेख है।अभियान का संदेश “सबकी योजना, सबका विकास” सहभागी योजना निर्माण पर जोर देता है।⚡ RPSC Trap Alert: GPDP, BPDP और DPDP अलग पंचायत स्तरों की योजनाएँ हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी हैं (श्री निरंजन आर्य नहीं)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The period of the Jan Yojana campaign is scheduled from 2 October 2025 to 31 March 2026. Statement B is true: The GPDP for 2026-27 is prepared during the campaign. Statement C is true: The plan approved by the Gram Sabha is uploaded on the e-Gram Swaraj portal. Statement D is false: Along with the GPDP, BPDP and DPDP are also prepared. The message of the campaign is “Sabki Yojana, “Sabka Vikas” emphasizes on participatory planning.✓ RPSC Trap Alert: GPDP, BPDP and DPDP are separate panchayat level schemes. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because the Chairman of the Seventh State Finance Commission is former minister Shri Arun Chaturvedi (not Shri Niranjan Arya). Hence the correct answer is option C.
Q.230 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-1 और D-3।मिशन अमृत सरोवर के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य है।प्रत्येक सरोवर का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ अथवा लगभग 0.4 हेक्टेयर दिया गया है।न्यूनतम जल-धारण क्षमता 10,000 घन मीटर है।यह पहल जल-संरक्षण एवं स्थानीय जल उपलब्धता से जुड़ी है।⚡ RPSC Trap Alert: क्षेत्रफल की इकाई (एकड़/हेक्टेयर) और जल क्षमता की इकाई (घन मीटर) को अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: क्षेत्रफल की इकाई (एकड़/हेक्टेयर) और जल क्षमता की इकाई (घन मीटर) को अलग रखें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-1 and D-3. Under Mission Amrit Sarovar, the target is to construct a minimum of 75 Amrit Sarovar in each district of Rajasthan. The minimum area of each Sarovar is 1 acre or approximately 0.4 hectare. The minimum water-holding capacity is 10,000 cubic meters. This initiative is related to water conservation and local water availability. RPSC Trap Alert: Unit of area (Acre/hectare) and keep the unit of water capacity (cubic meter) separate. RPSC Trap Alert: Keep the unit of area (acre/hectare) and the unit of water capacity (cubic meter) separate. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.231 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B सत्य है: विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) में प्रति विधानसभा क्षेत्र ₹5 करोड़ प्रतिवर्ष का आवंटन है।कथन C सत्य है: योजना ग्रामीण और नगरीय, दोनों क्षेत्रों में लागू बताई गई है।कथन D सत्य है: SC/ST विकास के लिए कम-से-कम 20% अनुशंसा की जानकारी दी गई है।कथन A असत्य है: सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु वार्षिक आवंटन के अधिकतम 20% तक व्यय की अनुमति दी गई है।विधायक द्वारा अनुशंसित कार्यों का उपयोग क्षेत्र की सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।⚡ RPSC Trap Alert: न्यूनतम SC/ST आवंटन और मरम्मत के लिए अधिकतम सीमा अलग प्रावधान हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि राजस्थान में विधायक निधि (MLA-LAD) की वार्षिक राशि ₹5.0 करोड़ निर्धारित है (₹50 लाख नहीं)। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement B is true: MLA Local Area Development Scheme (MLA-LAD) has an allocation of ₹5 crore per year per assembly constituency. Statement C is true: The scheme is said to be applicable in both rural and urban areas. Statement D is true: At least 20% of the recommendation has been given for SC/ST development. Statement A is false: A maximum of 20% of the annual allocation is allowed to be spent on repair and maintenance of public assets. The use of works recommended by the MLA should be in line with the public needs of the area. RPSC Trap Alert: Minimum SC/ST allocation and maximum limit for repair have separate provisions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because the annual amount of MLA Fund (MLA-LAD) in Rajasthan is fixed at ₹5.0 crore (not ₹50 lakh). Hence the correct answer is option B.
Q.232 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रति परिवार 125 दिवस का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है।कथन B सत्य है: बुवाई और कटाई के समय राज्य द्वारा 60-दिवसीय no-work period घोषित करने का उल्लेख है।कथन D सत्य है: मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 दिया गया है।कथन C असत्य है: योजना में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम 15 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है, छह माह नहीं।⚡ RPSC Trap Alert: रोजगार-दिवस, no-work period और भुगतान-समय अलग-अलग प्रावधान हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि मनरेगा में 100% मजदूरी भुगतान आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (ABPS) व डीबीटी द्वारा सीधे श्रमिक के बैंक खाते में किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme provides 125 days of guaranteed employment per family. Statement B is true: There is mention of 60-day no-work period declared by the state at the time of sowing and harvesting. Statement D is true: The ratio of wages and material is given as 60:40. Statement C is false: It is mandatory to pay wages under the scheme weekly or within a maximum of 15 days, not six months. Alert: Employment days, no-work period and paid time are different provisions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because 100% wage payment in MNREGA is made directly into the worker's bank account through Aadhaar-Enabled Payment System (ABPS) and DBT. Hence the correct answer is option D.
Q.233 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान है: A-3, B-4, C-1 और D-2।ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था का ग्राम स्तर है।पंचायत समिति ब्लॉक/खंड स्तर पर कार्य करती है।जिला परिषद जिला स्तर की संस्था है।राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में बताया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का क्रम नीचे से ऊपर की दिशा में याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का क्रम नीचे से ऊपर की दिशा में याद रखें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The correct match is: A-3, B-4, C-1 and D-2. Gram Panchayat is the village level of the three-tier system. Panchayat Samiti functions at the block/section level. Zilla Parishad is the district level institution. The Panchayati Raj system in Rajasthan is said to have been inaugurated on October 2, 1959 in Nagaur. RPSC Trap Alert: Remember the order of village, block and district level from bottom to top. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: ✓ RPSC Trap Alert: Remember the order of village, block and district level from bottom to top. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option A.
Q.234 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई गई है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियाँ और 14,403 ग्राम पंचायतों के आँकड़े दिए गए हैं।कथन D सत्य है: 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 24 अप्रैल, 1993 संबंधित तिथि है।कथन B असत्य है: राजस्थान में प्रणाली का शुभारंभ नागौर में हुआ था, जयपुर में नहीं।राजस्थान को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अग्रणी राज्य बताया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक तिथि और राजस्थान के ऐतिहासिक शुभारंभ-स्थान को अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: राजस्थान में प्रणाली का शुभारंभ नागौर में हुआ था, जयपुर में नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: A three-tier system of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad has been described in Rajasthan. Statement C is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, data of 41 Zilla Parishad, 457 Panchayat Samitis and 14,403 Gram Panchayats has been given. Statement D is true: Panchayati Raj institutions got constitutional status by the 73rd Constitutional Amendment and April 24, 1993 is the relevant date. Statement B False: The system in Rajasthan was started in Nagaur, not Jaipur. Rajasthan has been described as the pioneer state of Panchayati Raj system in India. RPSC Trap Alert: Keep the national level constitutional date and the historical starting place of Rajasthan separate. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: The system in Rajasthan was introduced in Nagaur, not Jaipur. Hence the correct answer is option C.
Q.235 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन B सत्य है: फरवरी 2020 में गुरु गोलवलकर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना किया गया था।कथन C सत्य है: योजना को पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित बताया गया है।कथन D सत्य है: आर्थिक समीक्षा इसे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू बताता है।कथन A असत्य है: यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता से सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण हेतु लागू है, शहरी क्षेत्रों में नहीं।इस योजना का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना है।⚡ RPSC Trap Alert: राज्य-वित्तपोषण और भौगोलिक लागू-क्षेत्र दो अलग परीक्षा तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता से सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण हेतु लागू है, शहरी क्षेत्रों में नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement B is true: Guru Golwalkar Yojana was renamed Mahatma Gandhi Janbhagidari Vikas Yojana in February 2020. Statement C is true: The scheme is said to be completely state-funded. Statement D is true: The Economic Survey says it is applicable in rural areas of Rajasthan. Statement A is false: The scheme is applicable only in rural areas for creation of community assets through public participation, not in urban areas. The objective of this scheme is to implement rural development works through public participation. RPSC Trap Alert: State funding and geographical area of application are two different exam facts. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: This scheme is applicable only for creation of community assets through public participation in rural areas, not in urban areas. Hence the correct answer is option B.
Q.236 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान है: A-2, B-4, C-3 और D-1।मेवात क्षेत्र विकास योजना अलवर, खैरथल-तिजारा और डीग जिलों से संबंधित है।डांग क्षेत्र योजना आठ जिलों के बीहड़ और संकरी घाटियों वाले क्षेत्रों को कवर करती है।मगरा योजना पाँच दक्षिण-मध्य पहाड़ी जिलों—ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद—से संबंधित है।मिशन अमृत सरोवर में प्रत्येक जिले के लिए कम-से-कम 75 सरोवरों का लक्ष्य दिया गया है।चारों योजनाओं की सूची को क्षेत्र/लक्ष्य के साथ जोड़कर पढ़ें; नामों का परस्पर अदला-बदली न करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: चारों योजनाओं की सूची को क्षेत्र/लक्ष्य के साथ जोड़कर पढ़ें; नामों का परस्पर अदला-बदली न करें। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: The correct match is: A-2, B-4, C-3 and D-1. The Mewat Area Development Scheme pertains to Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg districts. The Dang Area Scheme covers the rugged and narrow valley areas of eight districts. The Magra Scheme pertains to five south-central hill districts—Beawar, Bhilwara, Pali, Chittorgarh and Rajsamand. The Mission Amrit Sarovar includes at least A target of 75 lakes has been given. Read the list of all four schemes by linking them with the area/target; Do not interchange names. ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Attention candidates: Read the list of all four schemes in conjunction with the area/target; Do not interchange names. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.237 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: लगभग 22 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य दिया गया है।कथन B सत्य है: पात्र परिवारों की पहचान BPL जनगणना 2002 के आंकड़ों के आधार पर की गई है।कथन D सत्य है: योजना का संपूर्ण वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।कथन C असत्य है: चरणों का क्रम 5,000, 5,000 और 10,000 गाँव बताया गया है; पहले चरण में 10,000 नहीं।योजना में आजीविका, स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।⚡ RPSC Trap Alert: तीन चरणों के लक्ष्यों का कुल योग ही नहीं, उनका क्रम भी महत्त्वपूर्ण है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) 11 अक्टूबर 2014 (जयप्रकाश नारायण की जयंती) को शुरू की गई थी। इसमें सांसद द्वारा ग्राम पंचायत को गोद लेकर उसका समग्र भौतिक व संस्थागत विकास किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं होता, मौजूदा योजनाओं का अभिसरण होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: The target is to bring about 22 lakh families above the poverty line. Statement B is true: The eligible families have been identified on the basis of BPL census 2002 data. Statement D is true: The entire financial burden of the scheme is borne by the state government. Statement C is false: The sequence of phases is stated to be 5,000, 5,000 and 10,000 villages; Not 10,000 in the first phase. The scheme includes areas like livelihood, self-employment, women empowerment, financial inclusion and social security. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) was launched on 11 October 2014 (birth anniversary of Jayaprakash Narayan). In this, Gram Panchayat is adopted by the MP and its overall physical and institutional development is done. There is no separate fund for this, there is convergence of existing schemes. Hence the correct answer is option A.
Q.238 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: SVAMITVA का शुभारंभ 24 अप्रैल, 2020 को बताया गया है।कथन C सत्य है: ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित डिजिटल मानचित्रण योजना का प्रमुख तत्व है।कथन D सत्य है: संपत्ति कार्ड/पट्टे जारी करने का उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति अभिलेख को स्पष्ट करना है।कथन B असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पंचायती राज विभाग, Survey of India और राजस्व विभाग की भूमिका का उल्लेख है।यह पहल ग्रामीण संपत्ति के स्थानिक अभिलेख और स्वामित्व-संबंधी स्पष्टता से जुड़ी है।⚡ RPSC Trap Alert: ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड को केवल भूमि-राजस्व प्रशासन तक सीमित न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: 'स्वामित्व' योजना केवल ग्रामीण आबादी भूमि (Abadi area) के लिए है, कृषि भूमि के लिए नहीं (कृषि भूमि का रिकॉर्ड पहले से जमाबंदी/खसरा में दर्ज होता है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं (विकल्प D)। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: The launch of SVAMITVA is said to be on April 24, 2020. Statement C is true: Drone-based digital mapping of rural population area is a key element of the scheme. Statement D is true: The purpose of issuing property cards/pattas is to clarify rural property records. Statement B is false: The Rajasthan Economic Survey 2025-26 mentions the role of Panchayati Raj Department, Survey of India and Revenue Department. This initiative is for spatial records of rural property and RPSC Trap Alert: Don't consider drone surveys and property cards limited to land-revenue administration only. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: 'Svamitva' scheme is only for rural abadi land (Abadi area), not for agricultural land (record of agricultural land is already recorded in Jamabandi/Khasra). Hence, all four statements are true (option D). Hence the correct answer is option B.
Q.239 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही मिलान है: A-1, B-2, C-3 और D-4।Vibrant Villages Programme-II के अंतर्गत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गाँवों का समग्र विकास शामिल है।श्रीगंगानगर के लिए 68 गाँव और बीकानेर के लिए 46 गाँव दिए गए हैं।बाड़मेर के लिए 36 तथा जैसलमेर के लिए 30 गाँव बताए गए हैं।फालोदी के चार गाँवों का भी उसी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उल्लेख है।⚡ RPSC Trap Alert: जिलेवार संख्या और कुल गाँवों की संख्या अलग-अलग स्तर के आँकड़े हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ⚡ RPSC Trap Alert: जिलेवार संख्या और कुल गाँवों की संख्या अलग-अलग स्तर के आँकड़े हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The correct matches are: A-1, B-2, C-3 and D-4. Vibrant Villages Program-II involves holistic development of 184 strategic villages in 5 border districts of Rajasthan. 68 villages have been given for Sriganganagar and 46 villages have been given for Bikaner. 36 villages have been given for Barmer and 30 villages have been given for Jaisalmer. Four villages of Phalodi have also been given the same Rajasthan Economic Review. Mentioned as per 2025-26.✓ RPSC Trap Alert: District wise number and total number of villages are different levels of data. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Candidates should note: ✓ RPSC Trap Alert: District wise number and total number of villages are different levels of data. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.240 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन B सत्य है: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राजस्थान को मार्च 2018 में खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया था।कथन C सत्य है: SBM-G चरण II में ODF स्थिति की स्थिरता और ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।कथन D सत्य है: अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं को स्वाध्याय एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी में सहायक सुविधा के रूप में वर्णित है।कथन A असत्य है: मिशन अमृत सरोवर के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ (लगभग 0.4 हेक्टेयर) बताया गया है, 10 एकड़ नहीं।ग्रामीण विकास में स्वच्छता, ज्ञान-संसाधन और जल-संरक्षण अलग-अलग लेकिन पूरक घटक हैं।⚡ RPSC Trap Alert: अमृत सरोवर के न्यूनतम क्षेत्रफल और जल-धारण क्षमता की इकाइयों को अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: मिशन अमृत सरोवर के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ (लगभग 0.4 हेक्टेयर) बताया गया है, 10 एकड़ नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement B is true: Rajasthan was declared open defecation free (ODF) in March 2018 under the Swachh Bharat Mission (Rural). Statement C is true: SBM-G Phase II includes stabilization of ODF status and solid/liquid waste management. Statement D is true: Atal Gyan Kendra is described as a facility to assist rural youth in self-study and competitive exam preparation. Statement A is false: The minimum area for Mission Amrit Sarovar is 1 Acre (about 0.4 hectare) is mentioned, not 10 acres. Sanitation, knowledge-resources and water-conservation are separate but complementary components in rural development. RPSC Trap Alert: Keep the units of minimum area and water holding capacity of Amrit Sarovar separate. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: The minimum area for Mission Amrit Sarovar is stated to be 1 acre (approximately 0.4 hectares), not 10 acres. Hence the correct answer is option D.
Q.241 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राज्य का शहरी जनसंख्या हिस्सा 1961 में 16.28% तथा 2011 में 24.87% दर्ज है।कथन B सत्य है: भारत के लिए 1961 और 2011 के आँकड़े क्रमशः 17.97% और 31.14% हैं।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के लिए 2031 का अनुमान 27.74% है; 31.14% भारत की 2011 की शहरी आबादी का आँकड़ा है।कथन D असत्य है: 37.55% भारत की 2031 की अनुमानित शहरी आबादी है; राजस्थान का अनुमान 27.74% है।राजस्थान में 2021 के लिए शहरी आबादी का अनुमान 26.33% दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: भारत और राजस्थान के वास्तविक जनगणना आँकड़ों तथा भविष्य के अनुमानों को आपस में न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के लिए 2031 का अनुमान 27.74% है; 31.14% भारत की 2011 की शहरी आबादी का आँकड़ा है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The urban population share of the state is recorded as 16.28% in 1961 and 24.87% in 2011. Statement B is true: The figures for 1961 and 2011 for India are 17.97% and 31.14% respectively. Statement C is false: The projections for 2031 for Rajasthan as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is 27.74%; 31.14% is the figure of India's urban population in 2011. Statement D is false: 37.55% is the estimated urban population of India in 2031; The estimate for Rajasthan is 27.74%. The urban population estimate for 2021 in Rajasthan has been given as 26.33%. RPSC Trap Alert: Do not mix the actual census data and future projections of India and Rajasthan. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The projection for 2031 for Rajasthan as per Rajasthan Economic Survey 2025-26 is 27.74%; 31.14% is the figure of urban population of India in 2011. Hence the correct answer is option D.
Q.242 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार योजना की अवधि का विस्तार मार्च 2030 तक बताया गया है।कथन B सत्य है: डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक की अधिकतम राशि ₹1,200 प्रति वर्ष, अर्थात ₹100 प्रतिमाह बताई गई है।कथन C असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार समय पर या शीघ्र भुगतान करने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है।कथन D असत्य है: ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त कैशबैक ₹400 बताया गया है, ₹600 नहीं।योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना भी है।⚡ RPSC Trap Alert: वार्षिक कैशबैक, अतिरिक्त कैशबैक और ब्याज सब्सिडी तीन अलग लाभ हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पीएम-स्वनिधि में समय पर ऋण चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को केंद्र सरकार द्वारा 7% का वार्षिक ब्याज अनुदान सीधे खाते में दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the period of the scheme is said to be extended till March 2030. Statement B is true: The maximum amount of cashback on digital transactions is said to be ₹1,200 per year, i.e. ₹100 per month. Statement C is false: According to the Economic Review 2025-26, 7% annual interest subsidy is given on timely or prompt payment. Statement D is false. Is: Additional cashback on digital transactions above ₹2,000 is stated at ₹400, not ₹600. The scheme is also aimed at providing affordable working capital to street vendors. RPSC Trap Alert: Annual cashback, additional cashback and interest subsidy are three separate benefits. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because under PM-Swanidhi, an annual interest subsidy of 7% is given directly into the account by the Central Government to the street vendors who repay the loan on time. Hence the correct answer is option B.
Q.243 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अधिसूचना की तिथि 10 दिसंबर 2025 दी गई है।कथन B सत्य है: नीति के प्रभाव क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों या कॉरिडोर के चारों ओर 500–800 मीटर का दायरा दिया गया है।कथन C असत्य है: नीति का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन तथा पैदल और गैर-मोटर परिवहन को बढ़ावा देना है।कथन D सत्य है: नीति सघन शहरी विकास और परिवहन-भूमि उपयोग के एकीकरण पर जोर देती है।TOD का अर्थ परिवहन-केंद्रित विकास है, जिसमें आवागमन और आसपास के भूमि उपयोग का नियोजन साथ किया जाता है।⚡ RPSC Trap Alert: TOD की दूरी और नीति के उद्देश्य के बारे में उलटे कथन विकल्पों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: नीति का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन तथा पैदल और गैर-मोटर परिवहन को बढ़ावा देना है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: As per the Rajasthan Economic Review 2025-26, the date of notification is given as 10 December 2025. Statement B is true: A radius of 500–800 meters around public transport stations or corridors has been given as the impact area of the policy. Statement C is false: The objective of the policy is to reduce dependence on private vehicles, promote public transport and pedestrian and non-motorized transport. Statement D is true: The policy aims to promote dense urban development. and emphasizes transportation-land use integration. TOD stands for transportation-centric development, in which transportation and surrounding land use are planned together. RPSC Trap Alert: Contradictory statements about TOD distance and policy objective may confuse options. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The policy aims to reduce dependence on private vehicles, promote public transport and pedestrian and non-motorised transport. Hence the correct answer is option A.
Q.244 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान RERA के गठन की तिथि 6 मार्च 2019 दी गई है।कथन B असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार RERA के नियम आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लागू होते हैं।कथन C सत्य है: आवंटी और प्रमोटर के विवाद में RERA के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान है।कथन D असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है।RERA का विषय नियमन, परियोजना पंजीकरण और खरीदार-प्रमोटर विवादों के निवारण से जुड़ा है।⚡ RPSC Trap Alert: आवासीय बनाम व्यावसायिक परियोजना और अनिवार्य बनाम ऐच्छिक पंजीकरण के भेद पर ध्यान दें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार RERA के नियम आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लागू होते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the date of formation of Rajasthan RERA is given as 6 March 2019. Statement B is false: According to the Economic Review 2025-26, RERA rules are applicable to both residential and commercial real estate projects. Statement C is true: There is a provision for Appellate Tribunal for appeal against the order of RERA in the dispute between the allottee and the promoter. Statement D is false: Rajasthan Economic Review Registration for real estate agents is said to be mandatory from 2025-26 onwards. RERA deals with regulation, project registration and redressal of buyer-promoter disputes. RPSC Trap Alert: Note the distinction of residential vs commercial project and mandatory vs voluntary registration. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: According to the Economic Survey 2025-26, RERA rules apply to both residential and commercial real estate projects. Hence the correct answer is option C.
Q.245 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की औसत शहरी साक्षरता दर 79.70% दर्ज है।कथन B सत्य है: राजस्थान में चूरू की शहरी साक्षरता दर 72.6% न्यूनतम है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रतापगढ़ की शहरी साक्षरता दर 84.8% और तीसरा स्थान दिया गया है।कथन D असत्य है: आधिकारिक सांख्यिकी में न्यूनतम शहरी साक्षरता दर चूरू (72.6%) की है; नागौर वाला दावा समर्थित नहीं है।जिलेवार साक्षरता की तुलना में दर और रैंक दोनों को अलग-अलग पढ़ना चाहिए।⚡ RPSC Trap Alert: किसी जिले की ऊँची दर को स्वतः प्रथम स्थान न मानें; प्रश्न में दिए गए रैंक का भी मिलान करें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: आधिकारिक सांख्यिकी में न्यूनतम शहरी साक्षरता दर चूरू (72.6%) की है; नागौर वाला दावा समर्थित नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the average urban literacy rate of the state is recorded at 79.70%. Statement B is true: Churu has the lowest urban literacy rate of 72.6% in Rajasthan. Statement C is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, Pratapgarh has an urban literacy rate of 84.8% and is ranked third. Statement D is false: The urban literacy rate of Churu is lowest in Rajasthan. The urban literacy rate of Churu (72.6%) is; Nagaur's claim is not supported. Both rate and rank should be read separately in comparison to district-wise literacy. Also match the rank given in the question. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: Churu (72.6%) has the lowest urban literacy rate in the official statistics; Nagaur's claim is not supported. Hence the correct answer is option A.
Q.246 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार टाउनशिप नीति-2024 की अधिसूचना 17 जुलाई 2025 दी गई है।कथन B सत्य है: नीति का उल्लेखित उद्देश्य मौजूदा शहरी क्षेत्रों का दबाव कम करना और नए विकास क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।कथन C सत्य है: टाउनशिप नीति-2024 में लचीले नियोजन नियमों के साथ मिश्रित भू-उपयोग (आवासीय व व्यावसायिक) की अनुमति है।कथन D असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है और इसमें सस्ती आवासीय योजनाओं तथा समावेशी विकास के प्रावधान हैं।नीति नियोजन, निजी निवेश और नए शहरी विकास क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है।⚡ RPSC Trap Alert: नीति के नाम में 2024 और अधिसूचना की तिथि 2025 को अलग-अलग याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नीति केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है और इसमें सस्ती आवासीय योजनाओं तथा समावेशी विकास के प्रावधान हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, Township Policy-2024 has been notified on 17 July 2025. Statement B is true: The stated objective of the policy is to reduce the pressure of existing urban areas and promote new development areas. Statement C is true: The Township Policy-2024 allows mixed land use (residential and commercial) with flexible planning rules. Statement D is false: Economic Review As of 2025-26, the policy is not limited to just big metros and has provisions for affordable housing schemes and inclusive growth. The policy links planning, private investment and new urban development areas. RPSC Trap Alert: Remember 2024 in the name of the policy and 2025 in the date of notification. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: According to the Economic Survey 2025-26, the policy is not limited to just big metros and has provisions for affordable housing schemes and inclusive growth. Hence the correct answer is option B.
Q.247 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इन चार प्रकार की संस्थाओं को नीति के दायरे में बताया गया है।कथन B सत्य है: नीति में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पात्र श्रेणी में रखा गया है।कथन C असत्य है: इस नीति में निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों और विकास प्राधिकरणों सभी को पात्र माना गया है, यह केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है।कथन D असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल भी नीति के दायरे में शामिल है।नीति का उद्देश्य शहरी भूमि के व्यवस्थित और पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करना है।⚡ RPSC Trap Alert: पात्र संस्थाओं की सूची में किसी एक संस्था को गलत ढंग से बाहर कर देना सामान्य तथ्यात्मक भ्रम है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि लॉजिस्टिक्स नीति में निजी क्षेत्र के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLP), निजी आईसीडी तथा वेयरहाउसिंग को 25% तक पूंजी सब्सिडी देय है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, these four types of institutions have been mentioned within the scope of the policy. Statement B is true: Recognized political parties have been kept in the eligible category in the policy. Statement C is false: Private investors, companies, trusts and development authorities are all considered eligible in this policy, it is not limited to only government departments. Statement D is false: According to the Economic Review 2025-26, Rajasthan Housing Board is also included within the scope of the policy. The objective of the policy is to ensure systematic and transparent allocation of urban land. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because the logistics policy provides for capital subsidy of up to 25% to private sector Multi-Modal Logistics Parks (MMLP), private ICDs and warehousing. Hence the correct answer is option D.
Q.248 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को खनिया की बावड़ी, जयपुर से दी गई है।कथन B सत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रारंभ में 100 दिन थे और 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन किए गए।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जन आधार कार्ड के माध्यम से ई-मित्र या स्वयं निःशुल्क पंजीकरण का उल्लेख है।कथन D सत्य है: योजना की पात्रता में 18–60 वर्ष की आयु दी गई है।यह योजना शहरी परिवारों को आर्थिक सहारा और अकुशल श्रम के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 15 दिनों के भीतर करने का उल्लेख है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जन आधार कार्ड के माध्यम से ई-मित्र या स्वयं निःशुल्क पंजीकरण का उल्लेख है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the scheme has been started on 9 September 2022 from Khaniya Ki Bawadi, Jaipur. Statement B is true: According to Economic Review 2025-26, initially there were 100 days and it was increased to 125 days from April 1, 2023. Statement C is false: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, e-Mitra through Jan Aadhar Card. Or free registration itself is mentioned. Statement D is true: The age limit given in the eligibility of the scheme is 18–60 years. This scheme is aimed at providing economic support to urban families and employment for unskilled labour. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the payment is mentioned to be made directly into the bank account of the beneficiary within 15 days. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of e-Mitra or self free registration through Jan Aadhaar card. Hence the correct answer is option C.
Q.249 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जून 2025 से उदयपुर नगर निगम में पायलट परियोजना का उल्लेख है।कथन B असत्य है: इस नीति का मुख्य फोकस संवेदनशील व्यावसायिक समूहों—जैसे निर्माण श्रमिक, कचरा संग्रहकर्ता और घरेलू कामगार—के कल्याण पर है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इन तीनों समूहों को योजना के संभावित लाभार्थियों के रूप में दिया गया है।कथन D सत्य है: योजना की दिशा शहरी आजीविका और संवेदनशील श्रमिक समूहों की सहायता से संबंधित है।इस योजना को शहरी रोजगार गारंटी योजना से अलग पहचानना जरूरी है; दोनों की प्रकृति और लाभ व्यवस्था अलग है।⚡ RPSC Trap Alert: योजना के नाम में “जन आजीविका” देखकर इसे केवल सरकारी रोजगार न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: इस नीति का मुख्य फोकस संवेदनशील व्यावसायिक समूहों—जैसे निर्माण श्रमिक, कचरा संग्रहकर्ता और घरेलू कामगार—के कल्याण पर है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, a pilot project is mentioned in the Udaipur Municipal Corporation from June 2025. Statement B is false: The main focus of this policy is on the welfare of vulnerable occupational groups—such as construction workers, garbage collectors and domestic workers. Statement C is true: As per the Rajasthan Economic Review 2025-26, all three of these groups are given as potential beneficiaries of the scheme. Statement D is true: The direction of the scheme is urban Relates to livelihood and assistance to vulnerable labor groups. It is important to distinguish this scheme from the Urban Employment Guarantee Scheme; The nature and benefit system of both are different. RPSC Trap Alert: Seeing “Jan Aajeevika” in the name of the scheme, do not consider it as just government employment. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: The main focus of the policy is on the welfare of vulnerable occupational groups—such as construction workers, garbage collectors and domestic workers. Hence the correct answer is option C.
Q.250 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार शहरी बाल लिंगानुपात 2001 में 887 और 2011 में 874 दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2001 का 914 और 2011 का 892 आँकड़ा दिया गया है।कथन C सत्य है: जिलेवार सूची में धौलपुर 841 के साथ न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है।कथन D असत्य है: 914 ग्रामीण क्षेत्रों का 2001 का बाल लिंगानुपात है; शहरी क्षेत्र के लिए 2011 का आँकड़ा 874 है।बाल लिंगानुपात 0–6 आयु वर्ग से संबंधित है; इसे सामान्य लिंगानुपात के आँकड़ों से न मिलाएँ।⚡ RPSC Trap Alert: 874 शहरी 2011 का आँकड़ा और 892 ग्रामीण 2011 का आँकड़ा है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज करने वाला जिला 'डूंगरपुर' व 'प्रतापगढ़' (दक्षिणी राजस्थान) है, बाड़मेर पेट्रोलियम उत्पादन एवं रिफाइनरी विकास के कारण उच्च आय वर्ग में आता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Assertion is the district with the lowest urban child sex ratio. Statement D is false: The child sex ratio of 914 rural areas is 2001; The 2011 figure for the urban area is 874. The child sex ratio pertains to the age group 0–6; Do not mix this with the general sex ratio data. RPSC Trap Alert: 874 is the urban 2011 data and 892 is the rural 2011 data. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the districts recording lowest per capita income at constant prices are 'Dungarpur' and 'Pratapgarh' (South Rajasthan), Barmer comes in the high income group due to petroleum production and refinery development. Hence the correct answer is option A.
Q.251 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: A — मानसरोवर से चांदपोल (सूची-II का 4)।B — चांदपोल से बड़ी चौपड़ (सूची-II का 2)।C — बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर (सूची-II का 3)।D — मानसरोवर से 200 फुट बाइपास, अजमेर रोड (सूची-II का 1)।चरण 1-A 3 जून 2015 से संचालित बताया गया है; चरण 1-B सितंबर 2020 में शुरू हुआ।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चरण 2 को प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित बताया गया है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: जयपुर मेट्रो चरण: चरण 1A (मानसरोवर से चांदपोल - परिचालन में), चरण 1B (चांदपोल से बड़ी चौपड़ - परिचालन में), चरण 1C (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर - स्वीकृत), तथा चरण 1D (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड - स्वीकृत)। चरण 2 सीतापुरा से अंबाबाड़ी प्रस्तावित है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: A — Mansarovar to Chandpol (4 of List-II). B — Chandpol to Badi Chaupar (2 of List-II). C — Badi Chaupar to Transport Nagar (3 of List-II). D — Mansarovar to 200 feet bypass, Ajmer Road (1 of List-II). Phase 1-A is said to be operational from 3 June 2015; Phase 1-B started in September 2020. As per Rajasthan Economic Review 2025-26, Phase 2 is proposed from Prahladpura to Todi Mor. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Jaipur Metro Phases: Phase 1A (Mansarovar to Chandpol - Operational), Phase 1B (Chandpol to Badi Chaupar - Operational), Phase 1C (Badi Chaupar to Transport Nagar - Approved), and Phase 1D (Mansarovar to 200 feet bypass Ajmer Road - Approved). Phase 2 is proposed from Sitapura to Ambabadi. Hence the correct answer is option A.
Q.252 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: A — मेट्रो स्टेशन/कॉरिडोर के चारों ओर 500–800 मीटर क्षेत्र (सूची-II का 2)।B — योजना अवधि मार्च 2030 तक विस्तारित (सूची-II का 4)।C — 17 जुलाई 2025 को अधिसूचना (सूची-II का 3)।D — RERA का गठन 6 मार्च 2019 को (सूची-II का 1)।TOD नीति सार्वजनिक परिवहन के साथ भूमि उपयोग को जोड़ने पर केंद्रित है।अधिसूचना की तारीख और नीति की अवधि विस्तार की तारीख दो अलग तथ्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: अधिसूचना की तारीख और नीति की अवधि विस्तार की तारीख दो अलग तथ्य हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: A — 500–800 meter area around metro station/corridor (2 of List-II). B — Planning period extended till March 2030 (4 of List-II). C — Notification on 17 July 2025 (3 of List-II). D — Formation of RERA on 6 March 2019 (1 of List-II). TOD policy focused on linking land use with public transport The date of notification and the date of extension of the policy period are two different facts. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Notification date and policy period extension date are two different facts. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.253 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — 24.87% (सूची-II का 3)।B — 27.74% (सूची-II का 2)।C — 79.70% (सूची-II का 1)।D — 874 (सूची-II का 4)।शहरी आबादी के 2011 के वास्तविक आँकड़े और 2031 के अनुमान को अलग रखें।बाल लिंगानुपात का मान प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: बाल लिंगानुपात का मान प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — 24.87% (3 of List-II).B — 27.74% (2 of List-II).C — 79.70% (1 of List-II).D — 874 (4 of List-II). Separate the actual data of 2011 and the projection of 2031 of urban population. Value of Child Sex Ratio Number of girls per 1,000 boys Is. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Child sex ratio is the number of girls per 1,000 boys. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.254 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: A — प्रति वर्ष 125 दिन तक रोजगार (सूची-II का 3)।B — उदयपुर में पायलट; अनौपचारिक/संवेदनशील श्रमिक समूहों पर फोकस (सूची-II का 4)।C — सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और निजी वाहन निर्भरता में कमी (सूची-II का 2)।D — खरीदार-प्रमोटर विवाद में अपील की व्यवस्था (सूची-II का 1)।शहरी रोजगार गारंटी योजना में आयु सीमा 18–60 वर्ष दी गई है।TOD का उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन का एकीकरण है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: TOD का उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन का एकीकरण है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: A — Employment up to 125 days per year (3 of List-II). B — Pilot in Udaipur; Focus on informal/vulnerable labor groups (4 of List-II). C — Promotion of public transport and reduction in personal vehicle dependence (2 of List-II). D — Mechanism for appeal in buyer-promoter disputes (1 of List-II). The age limit given in the Urban Employment Guarantee Scheme is 18–60 years. The objective of TOD is integration of land use and public transport. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: The purpose of TOD is integration of land use and public transportation. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.255 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — रियल एस्टेट परियोजनाओं का नियमन और अपीलीय तंत्र (सूची-II का 3)।B — मिश्रित भूमि उपयोग तथा मौजूदा शहरी क्षेत्र पर दबाव घटाना (सूची-II का 4)।C — सभी शहरी स्थानीय निकायों, न्यासों, विकास प्राधिकरणों और राजस्थान आवासन मंडल पर लागू (सूची-II का 2)।D — लगभग 20 वर्ष की शहरी विकास दृष्टि (सूची-II का 1)।मास्टर प्लान किसी शहर के दीर्घकालीन विकास का मार्गदर्शन करता है।भूमि आवंटन नीति का उद्देश्य शहरी भूमि आवंटन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है. ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: शहरी विकास हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम लागू हैं। मास्टर प्लान 20 वर्षों के सुनियोजित विकास हेतु तैयार किया जाता है जिसमें लैंड यूज जोनिंग, ग्रीन बेल्ट एवं कमर्शियल कॉरिडोर तय होते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — Regulation of real estate projects and appellate mechanism (3 of List-II). B — Mixed land use and reducing pressure on the existing urban area (4 of List-II). C — Applicable to all urban local bodies, trusts, development authorities and Rajasthan Housing Board (2 of List-II). D — Urban development vision of about 20 years (1 of List-II). Master plan guides the long-term development of a city. Land allocation policy The objective is to make urban land allocation systematic and transparent. RPSC Trap Alert: Rajasthan Municipal Improvement Act 1959 and Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority Act are applicable for urban development. The master plan is prepared for 20 years of planned development in which land use zoning, green belt and commercial corridors are decided. Hence the correct answer is option B.
Q.256 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को दी गई है।कथन B सत्य है: खंड स्तर के अटल जन सेवा शिविर का दिन प्रत्येक माह का द्वितीय गुरुवार बताया गया है।कथन C सत्य है: जिला स्तर की सुनवाई प्रत्येक माह के तृतीय गुरुवार को दी गई है।कथन D असत्य है: अटल जन सेवा शिविर खंड स्तर पर होता है; ग्राम पंचायत स्तर की सुनवाई अलग है।खंड स्तर पर पंचायत स्तर पर हल न हुए मामलों को SDO और BDO की उपस्थिति में सुना जाता है।प्राप्त शिकायतों को राजस्थान संपर्क (181) पोर्टल पर भी दर्ज किया जाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: त्रि-स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली में राजस्थान पहला राज्य है जिसने 'राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012' लागू कर नागरिकों को 15 दिनों में सुनवाई एवं 30 दिनों में प्रथम अपील का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, Gram Panchayat level public hearing is given on the first Thursday of every month. Statement B is true: The day of block level Atal Jan Seva Shivir is said to be the second Thursday of every month. Statement C is true: District level hearing is given on the third Thursday of every month. Statement D is false: Atal Jan Seva Shivir is held at the block level; Gram Panchayat level hearing is separate. At block level, cases not resolved at Panchayat level are heard in the presence of SDO and BDO. Complaints received are also registered on Rajasthan Sampark (181) portal. ✓ [Exam-useful insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan is the first state in the three-tier public hearing system which has implemented the 'Rajasthan Right to Public Hearing Act 2012' and has given citizens the legal right to a hearing in 15 days and first appeal in 30 days. Hence the correct answer is option D.
Q.257 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार शुभारंभ की तिथि 6 जनवरी 2026 और स्थान जयपुर दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार शासन में AI अपनाने, प्रशिक्षण और उद्योगों को समर्थन देना उद्देश्य बताया गया है।कथन C असत्य है: राज्य की AI नीति उत्तरदायी एवं नैतिक AI ढाँचे, डेटा सुरक्षा और नागरिक गोपनीयता पर विशेष बल देती है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार AI स्टार्टअप्स और उद्योगों को वित्तीय सहायता, डेटा एक्सेस और बुनियादी ढाँचे का उल्लेख है।नीति उभरती तकनीकों में युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर भी बल देती है।⚡ RPSC Trap Alert: AI को लागू करने और उत्तरदायी AI ढाँचा विकसित करने को परस्पर विरोधी न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राज्य की AI नीति उत्तरदायी एवं नैतिक AI ढाँचे, डेटा सुरक्षा और नागरिक गोपनीयता पर विशेष बल देती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the date of launch is 6 January 2026 and the place is Jaipur. Statement B is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the objective is to support AI adoption in governance, training and industries. Statement C is false: The AI policy of the state gives special emphasis on responsible and ethical AI framework, data security and citizen privacy. Statement D is true: Rajasthan Economic Review Financial support, data access and infrastructure to AI startups and industries are mentioned by 2025-26. The policy also emphasizes on training youth and government employees in emerging technologies. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The state's AI policy places special emphasis on responsible and ethical AI framework, data security and citizen privacy. Hence the correct answer is option B.
Q.258 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान संपर्क 2.0 के शुभारंभ की तिथि 23 मार्च 2025 दी गई है।कथन B सत्य है: उपलब्ध आँकड़े में कुल 34.43 लाख शिकायतें दर्ज बताई गई हैं।कथन C सत्य है: राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 33.88 लाख शिकायतों का निस्तारण कर 98% से अधिक निस्तारण दर हासिल की गई है।कथन D असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 157 विभाग/कार्यालय, 96 बोर्ड/ब्यूरो और 52 संस्थान/विश्वविद्यालय जुड़े बताए गए हैं।राजस्थान संपर्क 2.0 वास्तविक समय निगरानी और डेटा-आधारित शिकायत प्रबंधन पर केंद्रित है।सामान्य संपर्क हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 181 है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान संपर्क 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग द्वारा शिकायतों का ऑटो-वर्गीकरण एवं रूटिंग, जियो-टैगिंग के माध्यम से समाधान का भौतिक सत्यापन तथा ऑटो-कॉलिंग फीडबैक प्रणाली लागू की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the date of launch of Rajasthan Sampark 2.0 is given as 23 March 2025. Statement B is true: A total of 34.43 lakh complaints have been registered in the available data. Statement C is true: More than 98% disposal rate has been achieved by redressing 33.88 lakh complaints on the Rajasthan Sampark portal. Statement D is false: Rajasthan As per the Economic Survey 2025-26, 157 departments/offices, 96 boards/bureaus and 52 institutions/universities are reported to be connected. Rajasthan Sampark 2.0 focuses on real-time monitoring and data-based complaint management. The toll-free number of the common Sampark helpline is 181. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Rajasthan Sampark 2.0 has implemented auto-classification and routing of complaints by Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning, physical verification of solutions through geo-tagging and auto-calling feedback system. Hence the correct answer is option D.
Q.259 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार Raj-CAD की टैगलाइन “Commitment Assured Delivery” दी गई है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम कर स्वयं सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप विकसित करना बताया गया है।कथन C सत्य है: Raj-CAD के अंतर्गत 107 से अधिक डैशबोर्ड और 8 इन-हाउस मोबाइल एप का उल्लेख है।कथन D असत्य है: आर्थिक समीक्षा इसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) की तकनीकी क्षमता से जोड़ता है।इन-हाउस विकास निर्णय-निर्माण, पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की गति मजबूत करने के लिए उपयोगी है।⚡ RPSC Trap Alert: टैगलाइन, कार्य और नोडल विभाग को एक-दूसरे से अलग याद रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि यह फंड केवल सरकारी प्राधिकरणों एवं सार्वजनिक विभागों को पीपीपी परियोजनाओं के दस्तावेज व डीपीआर तैयार करने हेतु मिलता है, निजी कंपनियों के कार्यालय निर्माण हेतु नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the tagline of Raj-CAD is given as “Commitment Assured Delivery”. Statement B is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, it is said to develop software and mobile apps ourselves by reducing dependence on external companies. Statement C is true: More than 107 dashboards and 8 in-house mobile apps are mentioned under Raj-CAD. Statement D is false: Economic Review calls it Information Technology. Connects with the technical capability of the Department of IT & Communications (DoIT&C). In-house development is useful for strengthening decision-making, transparency and speed of government services. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because this fund is available only to government authorities and public departments for preparing documents and DPRs of PPP projects and not for construction of offices of private companies. Hence the correct answer is option A.
Q.260 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राज-मेल राज्य के नागरिकों और सरकारी कार्मिकों हेतु सुरक्षित व निःशुल्क ई-मेल सेवा है।कथन B सत्य है: राज-ई-साइन सुरक्षित और लागत-कुशल डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा देता है।कथन C सत्य है: राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन्स की भौतिक होस्टिंग तथा IT अवसंरचना की रीढ़ है।कथन D असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्टेट पोर्टल सभी नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और पर्यटकों के लिए बताया गया है।राज-धरा राज्य स्तरीय भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन और विश्लेषण प्लेटफॉर्म है।राज-काज e-office प्रणाली के माध्यम से कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि IFMS 3.0 राज्य कोषालयों और उप-कोषालयों को पूरी तरह डिजिटल और सशक्त बनाता है; किसी भी कोषालय को समाप्त कर निजी बैंकों को नहीं सौंपा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: Raj-Mail is a secure and free e-mail service for citizens and government personnel of the state. Statement B is true: Raj-e-Sign facilitates secure and cost-efficient digital signatures. Statement C is true: Rajasthan State Data Center (RSDC) is the physical hosting of e-governance applications and the backbone of the IT infrastructure. Statement D is false: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the State Portal is available to all citizens, government users, businesses and Designed for tourists. Raj-Dhara is a state level geospatial data management and analysis platform. Raj-Kaz promotes paperless governance through e-office system. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because IFMS 3.0 makes state treasuries and sub-treasuries completely digital and empowered; No treasury has been abolished and handed over to private banks. Hence the correct answer is option C.
Q.261 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: जन आधार योजना का मूल ध्येय वाक्य “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” है।कथन B असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार परिवार की पहचान संख्या 10 अंकों की और प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की दी गई है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाने का प्रावधान दिया है।कथन D सत्य है: जन आधार कार्ड एकीकृत डेटाबेस एवं पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का प्रमुख माध्यम है।जन आधार योजना के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना 18 दिसंबर 2019 बताई गई है।⚡ RPSC Trap Alert: परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की और व्यक्ति पहचान संख्या 11 अंकों की है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की तथा व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की होती है। इन दोनों संख्याओं के अंकों में अंतर कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The basic motto of the Jan Aadhaar scheme is “One Number, One Card, One Identity”. Statement B is false: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the family identification number is 10 digits and each member's personal identification number is 11 digits. Statement C is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, a provision has been made to make a woman aged 18 years or more the head of the family. Statement D is true: Jan Aadhaar Card It is the main medium of integrated database and transparent Direct Benefit Transfer (DBT). The establishment of Rajasthan Jan Aadhaar Authority for Jan Aadhaar Scheme is stated to be 18 December 2019. RPSC Trap Alert: Family Identification Number is of 10 digits and Individual Identification Number is of 11 digits. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Family Identification Number is of 10 digits and Individual Identification Number is of 11 digits. The difference in marks of these two numbers is asked in many examinations. Hence the correct answer is option C.
Q.262 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: आर्थिक समीक्षा इसे समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार बताता है।कथन B सत्य है: समीक्षा में 28 विभागों की 306 अधिसूचित सेवाओं का उल्लेख है।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बिना वैध कारण देरी या सेवा से इनकार पर नामित अधिकारी के लिए दंड का प्रावधान है।कथन D सत्य है: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में नागरिक को प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष विधिक अपील का अधिकार है।अधिनियम के अंतर्गत सभी विभागों की हर सेवा स्वतः अधिसूचित नहीं मानी जा सकती; अधिसूचित सेवाओं का दायरा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निश्चित संख्या में दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: सेवा के समयबद्ध अधिकार और अधिसूचित सेवाओं की वास्तविक सूची को अलग-अलग समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि यह कानून नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकारी जवाबदेही तय करने का ऐतिहासिक माध्यम है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: The Economic Survey describes it as a legal right to receive government services within the time limit. Statement B is true: The Review mentions 306 notified services of 28 departments. Statement C is false: According to the Rajasthan Economic Survey 2025-26, there is a provision for punishment for the designated officer for delay or denial of service without valid reason. Statement D is true: The Rajasthan Guarantee of Delivery of Public Services Act provides the citizen with the right of legal appeal before the first and second appeal officer. Every service of all the departments cannot be considered automatically notified under the Act; The scope of notified services has been given in fixed numbers as per Rajasthan Economic Review 2025-26. RPSC Trap Alert: Understand the time bound right of service and the actual list of notified services separately. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because this law is a historic means of empowering citizens and holding government accountable. Hence the correct answer is option A.
Q.263 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 78,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क का उल्लेख है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ई-मित्र नेटवर्क पर 600 से अधिक सेवाओं की उपलब्धता दी गई है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क स्थापित बताए गए हैं।कथन D असत्य है: ई-मित्र प्लस एक पूर्णतः स्वचालित स्वयं-सेवा कियोस्क (Self-Service Kiosk) है, जिसमें आवेदन व बिल्ट-इन प्रिंटर से सीधे प्रिंटिंग की सुविधा है।ई-मित्र में AI चैटबॉट और व्हाट्सऐप से सेवा प्रदायगी जैसी पहल का भी उल्लेख है।ई-मित्र और ई-मित्र प्लस के संचालन तरीके में अंतर को प्रश्नों में अलग पहचानना आवश्यक है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: ई-मित्र प्लस एक पूर्णतः स्वचालित स्वयं-सेवा कियोस्क (Self-Service Kiosk) है, जिसमें आवेदन व बिल्ट-इन प्रिंटर से सीधे प्रिंटिंग की सुविधा है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: More than 78,000 e-Mitra kiosks are mentioned as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement B is true: More than 600 services are given availability on e-Mitra network as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement C is true: A total of 14,891 e-Mitra Plus kiosks are mentioned installed as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement D False: e-Mitra Plus is a fully automated self-service kiosk with direct printing facility from the application and built-in printer. e-Mitra also features initiatives like AI chatbot and service delivery through WhatsApp. It is important to distinguish the difference in the way e-Mitra and e-Mitra Plus operate in the questions. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is False: E-Mitra Plus is a fully automated Self-Service Kiosk with the facility of direct printing from the application and built-in printer. Hence the correct answer is option D.
Q.264 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज-नेट को अंतिम छोर की ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है।कथन B सत्य है: राज-काज राज्य सरकार का ई-ऑफिस आधारित पेपरलेस एवं पारदर्शी शासन सॉफ्टवेयर है।कथन C सत्य है: Raj-AIMS डिजिटल कृषि मिशन के तहत AI, ML और GIS आधारित एकीकृत कृषि प्रबंधन प्रणाली है।कथन D असत्य है: खसरा और भू-खंड जैसी भू-स्थानिक जानकारी Urban GIS/राज-धरा से जुड़ी है; राज-काज ई-ऑफिस प्रणाली है।राज-नेट के माध्यम से राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 9,260 से अधिक ग्राम पंचायतों को नेटवर्क कनेक्टिविटी देने का उल्लेख है।⚡ RPSC Trap Alert: राज-नेट (नेटवर्क), राज-काज (ई-ऑफिस) और राज-धरा (GIS) को आपस में न बदलें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: खसरा और भू-खंड जैसी भू-स्थानिक जानकारी Urban GIS/राज-धरा से जुड़ी है; राज-काज ई-ऑफिस प्रणाली है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: As per the Rajasthan Economic Review 2025-26, Raj-Net has been added with network connectivity to the last mile gram panchayats. Statement B is true: Raj-Kaz is the e-office based paperless and transparent governance software of the state government. Statement C is true: Raj-AIMS is an AI, ML and GIS based integrated agriculture management system under the Digital Agriculture Mission. Statement D is false: Geospatial information like Khasra and land parcel Urban GIS is related to the state; Raj-Kaj is an e-office system. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of providing network connectivity to more than 9,260 gram panchayats through Raj-Net. RPSC Trap Alert: Do not interchange Raj-Net (Network), Raj-Kaj (e-Office) and Raj-Dhara (GIS). ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: Geospatial information like khasra and land parcels are linked to Urban GIS; Government work is e-office system. Hence the correct answer is option D.
Q.265 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान AVGC-XR नीति-2024 का उद्देश्य राज्य में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उत्पादन अनुदान के अंतर्गत 30% तक प्रतिपूर्ति का उल्लेख है।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्टार्टअप, उद्यमी, छात्र, शिक्षाविद और युवा भी लक्षित समूहों में शामिल हैं।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उच्च-स्तरीय तकनीकी संसाधन, स्टूडियो, एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेशन केंद्रों का उल्लेख है।नीति का लक्ष्य रचनात्मक तकनीकों में रोजगार, कौशल और स्टार्टअप सहायता को बढ़ाना है।⚡ RPSC Trap Alert: AVGC-XR के लाभार्थियों को केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित न समझें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 80% या अधिकतम ₹8 लाख का अनुदान देय होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: Rajasthan AVGC-XR Policy-2024 aims to create a strong ecosystem of animation, visual effects, gaming, comics and extended reality in the state. Statement B is true: Reimbursement up to 30% is mentioned under the production grant as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement C is false: Startups, entrepreneurs, students, academicians and youth are also targeted as per Rajasthan Economic Review 2025-26. The clusters include. Statement D is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, there is mention of high-end technology resources, studios, accelerators and incubation centres. The policy aims to increase employment, skills and startup support in creative technologies. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because a grant of 80% of the project cost or a maximum of ₹8 lakh is payable to Gram Seva Cooperative Societies and FPOs for setting up custom hiring centres. Hence the correct answer is option A.
Q.266 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: A — प्रत्येक माह का प्रथम गुरुवार (सूची-II का 2)।B — अटल जन सेवा शिविर; द्वितीय गुरुवार (सूची-II का 4)।C — प्रत्येक माह का तृतीय गुरुवार (सूची-II का 1)।D — राजस्थान संपर्क (181) पोर्टल (सूची-II का 3)।खंड स्तर पर SDO और BDO की उपस्थिति में पंचायत स्तर पर न सुलझे मामले सुने जाते हैं।जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा विभागीय जिला अधिकारी सुनवाई करते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में निर्धारित समयसीमा में सेवाएं न देने पर दोषी कार्मिक पर ₹250 से ₹5,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 नागरिकों को 15 दिवस में सुनवाई का कानूनी अधिकार देता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: A — First Thursday of every month (2 of List-II). B — Atal Jan Seva Shivir; Second Thursday (4 in List-II). RPSC Trap Alert: Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011 has a provision to impose a fine of ₹250 to ₹5,000 on the guilty personnel for not providing services within the prescribed time limit. Whereas the Rajasthan Right to Public Hearing Act 2012 gives the citizens the legal right to be heard within 15 days. Hence the correct answer is option A.
Q.267 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: A — भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण (सूची-II का 4)।B — ई-ऑफिस और पेपरलेस शासन (सूची-II का 2)।C — सुरक्षित निःशुल्क ई-मेल सेवा (सूची-II का 3)।D — आधार e-KYC से डिजिटल दस्तावेज हस्ताक्षर (सूची-II का 1)।स्टेट डेटा सेंटर ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन की भौतिक होस्टिंग उपलब्ध कराता है।राज-काज को GIS प्लेटफॉर्म या ई-मेल सेवा समझना गलत होगा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स: राज-स्वान (Raj-SWAN) राज्य स्तरीय विस्तृत एरिया नेटवर्क है, राज-नेट (Raj-Net) दूरदराज की ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट व लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी देता है, तथा राज-काज (RajKaj) ई-ऑफिस व फाइल ट्रैकिंग का समाधान है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: A — Geospatial data management and analysis (4 of List-II). B — E-office and paperless governance (2 of List-II). C — Secure free e-mail service (3 of List-II). D — Digital document signatures from Aadhaar e-KYC (1 of List-II). State Data Center provides physical hosting of e-governance applications. It would be wrong to confuse governance with GIS platform or e-mail service. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Rajasthan Digital Platforms: Raj-SWAN is a state-level wide area network, Raj-Net provides satellite and leased line connectivity to remote gram panchayats, and Raj-Kaj is a solution for e-office and file tracking. Hence the correct answer is option C.
Q.268 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — “Commitment Assured Delivery” (सूची-II का 3)।B — समयबद्ध अधिसूचित सेवाओं का अधिकार (सूची-II का 2)।C — वास्तविक समय की शिकायत निगरानी (सूची-II का 4)।D — एकीकृत परिवार डेटाबेस और लाभ हस्तांतरण (सूची-II का 1)।राज-CAD का उद्देश्य सरकारी विभागों के लिए इन-हाउस सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप बनाना है।राजस्थान संपर्क 2.0 का शुभारंभ 23 मार्च 2025 को किया गया था। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: राजस्थान संपर्क 2.0 का शुभारंभ 23 मार्च 2025 को किया गया था। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — “Commitment Assured Delivery” (3 of List-II). B — Right to Timely Notified Services (2 of List-II). C — Real-time complaint monitoring (4 of List-II). D — Integrated Family Database and Benefit Transfer (1 of List-II). Raj-CAD aims to create in-house software and mobile apps for government departments. Rajasthan Sampark 2.0 launched on 23 March 2025 Had gone. RPSC Trap Alert: Attention candidates: Rajasthan Sampark 2.0 was launched on 23 March 2025. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.269 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: A — 34.43 लाख (सूची-II का 4)।B — 33.88 लाख (सूची-II का 2)।C — 78,000 से अधिक (सूची-II का 3)।D — 14,891 (सूची-II का 1)।राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 33.88 लाख का निस्तारण 98% से अधिक बताया गया है।ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र प्लस कियोस्क की संख्याएँ अलग-अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: ई-मित्र कियोस्क और ई-मित्र प्लस कियोस्क की संख्याएँ अलग-अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: A — 34.43 lakh (4 of List-II).B — 33.88 lakh (2 of List-II).C — More than 78,000 (3 of List-II).D — 14,891 (1 of List-II). According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the disposal of 33.88 lakh is said to be more than 98%.E-Mitra The numbers of kiosks and e-Mitra Plus kiosks are different. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: The numbers of e-Mitra kiosks and e-Mitra Plus kiosks are different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.270 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — अंतिम छोर तक नेटवर्क कनेक्टिविटी (सूची-II का 2)।B — ई-ऑफिस द्वारा पेपरलेस संचालन (सूची-II का 4)।C — सुरक्षित ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर (सूची-II का 3)।D — डिजिटल कृषि मिशन में AI/ML/GIS जैसी तकनीकों का उपयोग (सूची-II का 1)।राज-नेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का उल्लेख है।Raj-AIMS डिजिटल कृषि मिशन से जुड़ा है; इसे सामान्य ई-ऑफिस प्रणाली से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: डिजिटल शासन पहलों में 'जन आधार योजना' (18 दिसंबर 2019) 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' के सिद्धांत पर राज्य के परिवारों का व्यापक जनसांख्यिकीय व सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस तैयार करती है, जिसमें परिवार की मुखिया 18 वर्ष या अधिक की महिला होती है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — Last mile network connectivity (2 of List-II). B — Paperless operations by e-office (4 of List-II). C — Secure online digital signature (3 of List-II). D — Use of technologies like AI/ML/GIS in Digital Agriculture Mission (1 of List-II). Connectivity to Gram Panchayats through Raj-Net is mentioned. Raj-AIMS is linked to Digital Agriculture Mission; Do not mix it with normal e-office system. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Among digital governance initiatives, 'Jan Aadhar Yojana' (18 December 2019) creates a comprehensive demographic and socio-economic database of households in the state on the principle of 'one number, one card, one identity', in which the head of the household is a woman aged 18 years or more. Hence the correct answer is option B.
Q.271 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 के लिए भारत ₹2,05,324 तथा राजस्थान ₹1,85,095 का आँकड़ा दिया है।कथन B सत्य है: राजस्थान की प्रचलित कीमतों वाली PCI का अग्रिम अनुमान ₹2,02,349 दिया गया है।कथन C असत्य है: भारत की 2025-26 अग्रिम अनुमान वाली PCI ₹2,19,575 है; ₹2,05,324 वर्ष 2024-25 का संशोधित अनुमान है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की वृद्धि 9.32% और भारत की 6.9% दी गई है।PCI कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त औसत आय है।⚡ RPSC Trap Alert: संशोधित अनुमान (2024-25) और अग्रिम अनुमान (2025-26) के आँकड़ों को न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों (₹2,02,349 बनाम ₹2,19,575) और स्थिर मूल्यों (₹1,03,189 बनाम ₹1,21,968) दोनों में राष्ट्रीय औसत से कम (लगभग 92-93%) है, अधिक नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Survey 2025-26, India's figure for 2024-25 is ₹2,05,324 and Rajasthan is ₹1,85,095. Statement B is true: Rajasthan's advance estimate of PCI at current prices is ₹2,02,349. Statement C is false: India's 2025-26 advance estimate PCI is ₹2,19,575; ₹2,05,324 is the revised estimate for the year 2024-25. Statement D is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, Rajasthan's growth is given as 9.32% and India's is 6.9%. PCI is the average income obtained by dividing the total income by the total population. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because Rajasthan's per capita income is lower (by about 92-93%) than the national average both at current prices (₹2,02,349 vs ₹2,19,575) and constant prices (₹1,03,189 vs ₹1,21,968), not higher. Hence the correct answer is option C.
Q.272 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A असत्य है: स्वयं का कर राजस्व ₹1,03,310 करोड़ दिया गया है; ₹77,548 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है।कथन B असत्य है: केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹77,548 करोड़ है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कर-भिन्न राजस्व ₹23,502 करोड़ दर्ज है।कथन D सत्य है: केंद्रीय सहायता अनुदान का राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिया गया मान ₹22,890 करोड़ है।कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹2,27,250 करोड़ बताई गई हैं।⚡ RPSC Trap Alert: स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा, गैर-कर राजस्व और अनुदान के क्रम को अलग रखें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: स्वयं का कर राजस्व ₹1,03,310 करोड़ दिया गया है; ₹77,548 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is false: Own tax revenue is given as ₹1,03,310 crore; The state's share in central taxes is ₹77,548 crore. Statement B is false: The state's share in central taxes is ₹77,548 crore. Statement C is true: Non-tax revenue as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is recorded at ₹23,502 crore. Statement D is true: The value of Central Grants-in-aid as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is ₹22,890 crore. Total revenue receipts ₹2,27,250 crore is reported.✓ RPSC Trap Alert: Keep the order of own tax revenue, share in central taxes, non-tax revenue and grants separate. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: Own tax revenue is given as ₹1,03,310 crore; ₹77,548 crore is the state's share in central taxes. Hence the correct answer is option B.
Q.273 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर कुल GSVA ₹17,12,016 करोड़ दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर GSVA ₹8,78,823 करोड़ दिया गया है।कथन C सत्य है: प्रचलित कीमतों पर GSVA की वृद्धि दर 9.03% बताई गई है।कथन D असत्य है: स्थिर कीमतों पर GSVA की वृद्धि दर 7.03% है; 8.90% स्थिर कीमतों पर NSDP की वृद्धि दर है।GSVA के चालू और स्थिर कीमतों के अनुमान अलग-अलग आर्थिक माप दर्शाते हैं।⚡ RPSC Trap Alert: GSVA की स्थिर कीमतों वाली 7.03% वृद्धि को NSDP की 8.90% वृद्धि से न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: स्थिर कीमतों पर GSVA की वृद्धि दर 7.03% है; 8.90% स्थिर कीमतों पर NSDP की वृद्धि दर है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The total GSVA at prevailing prices as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is given as ₹17,12,016 crore. Statement B is true: The GSVA at constant prices as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is given as ₹8,78,823 crore. Statement C is true: The growth rate of GSVA at prevailing prices is given as 9.03%. Statement D is false: The growth rate of GSVA at constant prices is given is 7.03%; 8.90% is the growth rate of NSDP at constant prices. Current and constant prices estimates of GSVA represent different economic measures. RPSC Trap Alert: Do not confuse the 7.03% growth of GSVA at constant prices with the 8.90% growth of NSDP. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: The growth rate of GSVA at constant prices is 7.03%; 8.90% is the growth rate of NSDP at constant prices. Hence the correct answer is option C.
Q.274 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र का वर्तमान कीमतों पर हिस्सा 47.71% है।कथन B असत्य है: कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान 25.74% है; 26.55% उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है।कथन C सत्य है: उद्योग क्षेत्र का वर्तमान कीमतों पर हिस्सा 26.55% दिया गया है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा 46.46% है।स्थिर कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के हिस्से क्रमशः 25.33%, 28.21% और 46.46% हैं।⚡ RPSC Trap Alert: प्रचलित और स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार हिस्से अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the share of service sector at current prices is 47.71%. Statement B is false: Contribution of agriculture sector at current prices is 25.74%; The share of industry sector is 26.55%. Statement C is true: The share of industry sector at current prices is given as 26.55%. Statement D is true: The share of service sector at constant prices as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is 46.46%. The shares of agriculture, industry and service sector at constant prices are 25.33%, 28.21% and 46.46% respectively. And at fixed prices the shares differ by region. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because at prevailing prices, the contribution of the industry sector is 26.55% and the contribution of agriculture and allied sector is 25.74% (not agriculture 34.50% and industry 17.79%). At both prices the share of industry is higher than that of agriculture. Hence the correct answer is option C.
Q.275 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर GSDP ₹18,75,413 करोड़ दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर GSDP ₹9,81,807 करोड़ है।कथन C असत्य है: प्रचलित कीमतों पर योगदान 5.25% है; 4.86% स्थिर कीमतों पर वास्तविक GDP में हिस्सा है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार GSDP की चालू कीमतों पर वृद्धि दर 10.24% दी गई है।स्थिर कीमतों पर GSDP की वृद्धि दर 8.66% बताई गई है।⚡ RPSC Trap Alert: वर्तमान कीमतों का राष्ट्रीय हिस्सा 5.25% और स्थिर कीमतों का हिस्सा 4.86% है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी अक्सर प्रचलित मूल्यों के योगदान (5.25%) और स्थिर मूल्यों के योगदान (4.86%) को आपस में बदल देते हैं। ध्यान रहे कि प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा 5.25% तथा स्थिर मूल्यों पर 4.86% है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: GSDP at current prices as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is given as ₹18,75,413 crore. Statement B is true: GSDP at constant prices as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is ₹9,81,807 crore. Statement C is false: Contribution at prevailing prices is 5.25%; The share in real GDP at constant prices is 4.86%. Statement D is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the growth rate of GSDP at current prices is given as 10.24%. The growth rate of GSDP at constant prices is given as 8.66%. RPSC Trap Alert: National share at current prices is 5.25% and share at constant prices is 4.86%. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Examinees often interchange the contribution of prevalent values (5.25%) and the contribution of stable values (4.86%). Keep in mind that Rajasthan's share in the national economy at current prices is 5.25% and at constant prices is 4.86%. Hence the correct answer is option B.
Q.276 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर NSDP ₹16,85,118 करोड़ दिया गया है।कथन B सत्य है: स्थिर कीमतों पर NSDP का राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिया गया मान ₹8,59,333 करोड़ है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर NSDP वृद्धि दर 10.48% है।कथन D असत्य है: NSDP प्राप्त करने के लिए GSDP से स्थायी पूंजीगत उपभोग/मूल्यह्रास घटाया जाता है।स्थिर कीमतों पर NSDP की वृद्धि दर 8.90% दी गई है।NSDP में मूल्यह्रास घटाने से सकल उत्पाद की तुलना में शुद्ध उत्पादन का माप प्राप्त होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025-26 में ₹1,93,029 अनुमानित है (न कि ₹2.50 लाख से अधिक)। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Assertion False: Fixed capital consumption/depreciation is subtracted from GSDP to arrive at NSDP. The growth rate of NSDP at constant prices is given as 8.90%. Subtracting depreciation from NSDP gives a measure of net output relative to gross product. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because Rajasthan's per capita income at current prices is estimated at ₹1,93,029 in the year 2025-26 (not more than ₹2.50 lakh). Hence the correct answer is option A.
Q.277 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 का GFCF ₹5,02,412 करोड़ दर्ज है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार GFCF को GSDP के 29.53% के बराबर बताया गया है।कथन C असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निजी क्षेत्र का हिस्सा 77.97% और सार्वजनिक क्षेत्र का 22.03% था।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार GFCF की सालाना वृद्धि 11.81% और 2023-24 का मान ₹4,49,348 करोड़ है।GFCF उत्पादक स्थायी परिसंपत्तियों—जैसे मशीनरी, भवन और अवसंरचना—के निर्माण को मापता है।⚡ RPSC Trap Alert: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत उलटने से बचें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि राज्य के GFCF में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 76.5% है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान मात्र 23.5% है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the GFCF of 2024-25 is recorded as ₹5,02,412 crore. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, GFCF is said to be equal to 29.53% of GSDP. Statement C is false: According to Economic Review 2025-26, the share of private sector is 77.97% and that of public sector is Statement D is true: According to Rajasthan Economic Survey 2025-26, the annual growth of GFCF is 11.81% and the value for 2023-24 is ₹4,49,348 crore. GFCF measures the creation of productive fixed assets—such as machinery, buildings and infrastructure. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because the private sector's contribution to the state's GFCF is about 76.5%, while the public sector's contribution is only 23.5%. Hence the correct answer is option B.
Q.278 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ तथा GSDP का 4.26% दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा ₹41,950 करोड़, अर्थात GSDP का 2.47% बताया गया है।कथन C असत्य है: प्राथमिक घाटा ₹32,241 करोड़ था; ₹40,179 करोड़ ब्याज भुगतान की राशि है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय देनदारियाँ ₹6,40,844 करोड़ और GSDP का 37.67% हैं।प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है।⚡ RPSC Trap Alert: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान चार अलग-अलग संकेतक हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि वर्ष 2024-25 (RE) में राज्य का राजकोषीय घाटा ₹72,420 करोड़ रहा जो GSDP का 4.26% है, न कि 2.15%। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, fiscal deficit is given as ₹72,420 crore, i.e. 4.26% of GSDP. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, fiscal deficit is given as ₹41,950 crore, i.e. 2.47% of GSDP. Statement C is false: Primary deficit was ₹32,241 crore; ₹40,179 crore is the amount of interest payments.Statement D is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, total fiscal liabilities are ₹6,40,844 crore and 37.67% of GSDP.Primary deficit is obtained by subtracting interest payments from fiscal deficit.✓ RPSC Trap Alert: Fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit and interest payments are four different indicators. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the fiscal deficit of the state in the year 2024-25 (RE) stood at ₹72,420 crore which is 4.26% of GSDP, not 2.15%. Hence the correct answer is option C.
Q.279 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल व्यय ₹3,00,194 करोड़ दर्ज है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विकासात्मक व्यय ₹2,12,655 करोड़ और उसका हिस्सा 70.8% है।कथन C असत्य है: गैर-विकासात्मक व्यय ₹87,539 करोड़, अर्थात कुल व्यय का 29.2% था।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सामाजिक सेवाएँ ₹1,27,438 करोड़ और आर्थिक सेवाएँ ₹85,217 करोड़ दी गई हैं।कुल विकासात्मक और गैर-विकासात्मक हिस्से 70.8% तथा 29.2% मिलकर कुल व्यय बनाते हैं।⚡ RPSC Trap Alert: विकासात्मक व्यय का हिस्सा और गैर-विकासात्मक व्यय का हिस्सा अलग-अलग हैं, पर कुल 100% बनाते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि विकासशील राज्यों में बजट का अधिकांश हिस्सा (लगभग 85-88%) वेतन, भत्तों व योजनाओं के राजस्व व्यय में जाता है; पूंजीगत परिव्यय केवल 12-15% ही रहता है, यह राजस्व व्यय से अधिक नहीं हो सकता। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the total expenditure is recorded as ₹3,00,194 crore. Statement B is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, developmental expenditure is ₹2,12,655 crore and its share is 70.8%. Statement C is false: Non-developmental expenditure was ₹87,539 crore, i.e. 29.2% of the total expenditure. Statement D is true. According to Rajasthan Economic Review 2025-26, social services have been given ₹1,27,438 crore and economic services have been given ₹85,217 crore. The total developmental and non-developmental shares make up 70.8% and 29.2% of the total expenditure. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because in developing states, the majority of the budget (about 85-88%) goes towards revenue expenditure on salaries, allowances and schemes; Capital outlay remains only 12-15%, it cannot exceed revenue expenditure. Hence the correct answer is option D.
Q.280 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान WPI का आधार वर्ष 1999-2000 दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इस सूचकांक में 154 वस्तुओं का उल्लेख है।कथन C सत्य है: विनिर्मित उत्पाद समूह का भारांकन 49.853 सबसे अधिक दिया गया है।कथन D असत्य है: ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक समूह का भारांकन 16.253 है; 49.853 विनिर्मित उत्पाद समूह का है।प्राथमिक वस्तु समूह में 75 वस्तुएँ और विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 वस्तुएँ हैं।⚡ RPSC Trap Alert: राजस्थान WPI का आधार वर्ष राष्ट्रीय WPI के आधार वर्ष से अलग है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 1999-2000=100 है, जबकि राष्ट्रीय WPI का आधार वर्ष 2011-12=100 है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the base year of Rajasthan WPI is given as 1999-2000. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, 154 items are mentioned in this index. Statement C is true: Manufactured products group has been given the highest weighting of 49.853. Statement D is false: Weighting of fuel, power, light and lubricants group is is 16.253; 49.853 belong to the manufactured products group. There are 75 commodities in the primary commodities group and 69 commodities in the manufactured products group. RPSC Trap Alert: The base year of Rajasthan WPI is different from the base year of the national WPI. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the base year of Wholesale Price Index (WPI) of Rajasthan is 1999-2000=100, while the base year of National WPI is 2011-12=100. Hence the correct answer is option D.
Q.281 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार CPI-AL का नया आधार वर्ष 2019 और लागू होने का समय जून 2025 दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पुरानी CPI-AL श्रृंखला का आधार वर्ष 1986-87 और अंतिम अवधि मई 2025 है।कथन C असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार CPI-AL श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है।कथन D सत्य है: CPI-AL सूचकांक हेतु कृषि वर्ष जुलाई से जून तक माना जाता है।जून–दिसंबर 2025 के लिए राजस्थान का औसत सामान्य सूचकांक 137.23 और अखिल भारतीय औसत 136.13 दिया गया है।⚡ RPSC Trap Alert: CPI-AL, CPI-IW और सामान्य CPI के जारीकर्ता एवं आधार वर्ष अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार CPI-AL श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Assertion It is issued by Chandigarh. Statement D is true: The agricultural year for the CPI-AL index is considered to be from July to June. The average general index of Rajasthan for June–December 2025 is given as 137.23 and the all India average is 136.13. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: As per the Economic Survey 2025-26, CPI-AL is released by Labor Bureau, Chandigarh. Hence the correct answer is option A.
Q.282 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार औद्योगिक श्रमिक CPI-IW का आधार वर्ष 2016=100 बताया गया है।कथन B सत्य है: CPI-IW के लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार श्रम ब्यूरो, शिमला/चंडीगढ़ का उल्लेख है।कथन C असत्य है: सामान्य ग्रामीण, शहरी और संयुक्त CPI, CPI-IW से अलग श्रृंखला है; CPI-IW औद्योगिक श्रमिकों के लिए है।कथन D सत्य है: CPI-IW का दायरा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित है।सामान्य ग्रामीण, शहरी और संयुक्त CPI राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार NSO से संबंधित बताया गया है।परीक्षार्थी ध्यान दें कि CPI-IW औद्योगिक श्रमिकों हेतु श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जबकि सामान्य CPI सूचकांक NSO द्वारा जारी किए जाते हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि नवीन 2016 श्रृंखला में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है, जबकि जयपुर व भीलवाड़ा पूर्ववत बने हुए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the base year of Industrial Workers CPI-IW is mentioned as 2016=100. Statement B is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, Labor Bureau, Shimla/Chandigarh is mentioned for CPI-IW. Statement C is false: General Rural, Urban and Combined CPI is a separate series from CPI-IW; CPI-IW is for Industrial Workers. Statement D is true: The scope of CPI-IW is related to the Consumer Price Index of Industrial Workers. The general rural, urban and combined CPI are reported as per NSO as per Rajasthan Economic Survey 2025-26. Examinees should note that CPI-IW for Industrial Workers is released by the Labor Bureau, while the general CPI indices are released by NSO. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because in the new 2016 series, Alwar center has been included in place of Ajmer centre, while Jaipur and Bhilwara remain the same. Hence the correct answer is option B.
Q.283 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दरें 8.93%, 6.36%, 7.66%, 8.77% और 8.66% हैं; इनमें उतार-चढ़ाव है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2021-22 के लिए 8.93% और 2022-23 के लिए 6.36% दिया गया है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इन वर्षों के लिए क्रमशः 7.66% और 8.77% है।कथन D सत्य है: 2025-26 के अग्रिम अनुमान में स्थिर कीमतों पर GSDP वृद्धि 8.66% दी गई है।श्रृंखला में पहले गिरावट, फिर सुधार और बाद में मामूली नरमी दिखाई गई है।⚡ RPSC Trap Alert: वृद्धि दर के क्रम को याद करते समय प्रत्येक वर्ष को उसके प्रतिशत के साथ जोड़ें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दरें 8.93%, 6.36%, 7.66%, 8.77% और 8.66% हैं; इनमें उतार-चढ़ाव है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is false: As per Rajasthan Economic Survey 2025-26 the rates are 8.93%, 6.36%, 7.66%, 8.77% and 8.66%; There are fluctuations in these. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the growth rate for 2021-22 is given as 8.93% and for 2022-23. Statement C is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, growth rate for these years is given as 7.66% and 8.77% respectively. Statement D is true: 2025-26 GSDP growth at constant prices is given as 8.66% in advance estimates. The series shows a decline, then a recovery and then a slight softening. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: The rates as per Rajasthan Economic Review 2025-26 are 8.93%, 6.36%, 7.66%, 8.77% and 8.66%; There are ups and downs in these. Hence the correct answer is option D.
Q.284 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के भीतर पशुधन का हिस्सा 12.70% है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार फसल का हिस्सा 10.97% दिया गया है।कथन C असत्य है: वानिकी एवं लॉगिंग का हिस्सा 1.93% है; 3.30% उद्योग क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन का योगदान है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मत्स्य पालन का हिस्सा 0.14% है।उद्योग क्षेत्र के भीतर विनिर्माण 10.76%, निर्माण 9.30%, खनन 3.30% तथा बिजली/गैस/जल उपयोगिताएँ 3.20% दी गई हैं।⚡ RPSC Trap Alert: क्षेत्र के कुल हिस्से और उसके उप-क्षेत्र के हिस्से को एक ही आधार न मानें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण (Manufacturing) का योगदान सर्वाधिक (लगभग 37%) है, जबकि खनन का योगदान लगभग 12.5% है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: The share of livestock within the agriculture and allied sector as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is 12.70%. Statement B is true: The share of crops as per Rajasthan Economic Review 2025-26 is given as 10.97%. Statement C is false: The share of forestry and logging is 1.93%; Mining and quarrying contributes 3.30% to the industry sector. Statement D is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the share of fisheries is 0.14%. Within the industry sector, manufacturing is given as 10.76%, construction 9.30%, mining 3.30% and electricity/gas/water utilities 3.20%. Do not assume the basis. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because manufacturing contributes the most to the industry sector (about 37%), while mining contributes about 12.5%. Hence the correct answer is option A.
Q.285 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर ₹1,27,438 करोड़ का व्यय दिया गया है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आर्थिक सेवाओं पर ₹85,217 करोड़ का व्यय दिया गया है।कथन C सत्य है: सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल विकासात्मक व्यय ₹2,12,655 करोड़ बताया गया है।कथन D असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पूँजीगत परिव्यय ₹30,727 करोड़ और 2023-24 के ₹26,646 करोड़ से 15.3% वृद्धि दी गई है।विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 70.8% था।⚡ RPSC Trap Alert: कुल विकासात्मक व्यय और पूँजीगत परिव्यय अलग बजटीय मदें हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पूँजीगत परिव्यय ₹30,727 करोड़ और 2023-24 के ₹26,646 करोड़ से 15.3% वृद्धि दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, an expenditure of ₹1,27,438 crore has been given on social services. Statement B is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, an expenditure of ₹85,217 crore has been given on economic services. Statement C is true: The total developmental expenditure under social and economic services has been given as ₹2,12,655 crore. Statement D is false: Rajasthan Economic Review The capital outlay for 2025-26 is ₹30,727 crore and a 15.3% increase from ₹26,646 crore for 2023-24. Developmental expenditure was 70.8% of the total expenditure. RPSC Trap Alert: Total developmental expenditure and capital outlay are separate budgetary items. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false: According to Rajasthan Economic Survey 2025-26, the capital outlay is given at ₹30,727 crore and a 15.3% increase from ₹26,646 crore for 2023-24. Hence the correct answer is option A.
Q.286 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित कीमतों वाली GSDP वृद्धि 10.24% है।कथन B सत्य है: आधिकारिक तुलनात्मक आंकड़ों में भारत की चालू कीमतों वाली वृद्धि दर 8.0% है।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों वाली वृद्धि दर 7.4% है; 8.66% राजस्थान की GSDP वृद्धि है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों वाली GSDP वृद्धि 8.66% है।तुलना करते समय राज्य और अखिल भारत तथा प्रचलित और स्थिर कीमतों के आधार अलग रखें।⚡ RPSC Trap Alert: 10.24%, 8.0%, 8.66% और 7.4% अलग-अलग क्षेत्र/कीमत आधार से संबंधित हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी अक्सर प्रचलित मूल्यों के योगदान (5.25%) और स्थिर मूल्यों के योगदान (4.86%) को आपस में बदल देते हैं। ध्यान रहे कि प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा 5.25% तथा स्थिर मूल्यों पर 4.86% है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: Rajasthan's GSDP growth at current prices is 10.24% as per Rajasthan Economic Review 2025-26. Statement B is true: India's growth rate at current prices in official comparative data is 8.0%. Statement C is false: India's growth rate at constant prices is 7.4% as per Rajasthan Economic Review 2025-26; GSDP growth of Rajasthan is 8.66%. Statement D is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, GSDP growth at constant prices of Rajasthan is 8.66%. While making comparison, keep state and all India and prevailing and constant price bases separate. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Examinees often interchange the contribution of prevalent values (5.25%) and the contribution of stable values (4.86%). Keep in mind that Rajasthan's share in the national economy at current prices is 5.25% and at constant prices is 4.86%. Hence the correct answer is option D.
Q.287 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A असत्य है: विनिर्माण का हिस्सा 10.76% है; 9.30% निर्माण क्षेत्र का हिस्सा है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.30% दिया गया है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार खनन एवं उत्खनन का हिस्सा 3.30% है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार व्यापार, होटल एवं रेस्तराँ का हिस्सा 13.33% दिया गया है।उद्योग क्षेत्र में बिजली, गैस, जल और उपयोगिताओं का हिस्सा 3.20% तथा सेवा क्षेत्र में रियल एस्टेट/व्यावसायिक सेवाओं का हिस्सा 11.20% है।⚡ RPSC Trap Alert: “विनिर्माण” और “निर्माण” अलग-अलग उप-क्षेत्र हैं; उनके हिस्से क्रमशः 10.76% और 9.30% हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है: विनिर्माण का हिस्सा 10.76% है; 9.30% निर्माण क्षेत्र का हिस्सा है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is false: The share of manufacturing is 10.76%; The share of construction sector is 9.30%. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the contribution of construction sector is given as 9.30%. Statement C is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the share of mining and quarrying is 3.30%. Statement D is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the share of trade, hotels and restaurants is given as 13.33%. The share of electricity, gas, water and utilities in the industry sector is 3.20% and the share of real estate/professional services in the services sector is 11.20%. RPSC Trap Alert: “Manufacturing” and “Construction” are different sub-sectors; Their shares are 10.76% and 9.30% respectively. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false: The share of manufacturing is 10.76%; Construction sector accounts for 9.30%. Hence the correct answer is option C.
Q.288 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A असत्य है: सामान्य WPI 2024 के 394.68 से बढ़कर 2025 में 399.13 हुआ।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्राथमिक वस्तु समूह के लिए 438.15 से 445.65 और 1.71% वृद्धि दी गई है।कथन C सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ईंधन एवं शक्ति समूह के लिए 570.72 से 571.11 और 0.07% वृद्धि दर्ज है।कथन D सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 307.73 से 311.42 और 1.20% वृद्धि दी गई है।सामान्य राजस्थान WPI में कुल 1.13% की वृद्धि दर्ज की गई।⚡ RPSC Trap Alert: सामान्य सूचकांक और प्रत्येक वस्तु-समूह के सूचकांक की प्रतिशत वृद्धि अलग-अलग है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 1999-2000=100 है, जबकि राष्ट्रीय WPI का आधार वर्ष 2011-12=100 है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is false: General WPI increased from 394.68 in 2024 to 399.13 in 2025. Statement B is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the primary commodity group has given an increase of 438.15 to 445.65 and 1.71%. Statement C is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, for the fuel and power group 570.72 to 571.11 and an increase of 0.07%. Statement D is true: According to Rajasthan Economic Review 2025-26, the index of manufactured products group has increased from 307.73 to 311.42 and 1.20% increase. A total increase of 1.13% has been recorded in the general Rajasthan WPI. RPSC Trap Alert: The percentage growth of the general index and the index of each commodity group is different. Is. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the base year of Wholesale Price Index (WPI) of Rajasthan is 1999-2000=100, while the base year of National WPI is 2011-12=100. Hence the correct answer is option C.
Q.289 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — राज्य की सीमाओं के भीतर अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का सकल मूल्य (सूची-II का 3)।B — सकल राज्य मूल्यवर्धन (सूची-II का 4)।C — GSDP में से मूल्यह्रास/स्थायी पूँजी उपभोग घटाने पर प्राप्त शुद्ध उत्पाद (सूची-II का 2)।D — प्रति व्यक्ति औसत आय (सूची-II का 1)।PCI कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है।NSDP और GSDP में मुख्य अंतर मूल्यह्रास/स्थायी पूँजी उपभोग के समायोजन का है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राज्य के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का है, इसके बाद क्रमशः वैट/बिक्री कर (पेट्रोलियम व शराब पर), राज्य उत्पाद शुल्क (State Excise) तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का स्थान आता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — Gross value of final goods/services within the state boundaries (3 of List-II). B — Gross State Value Added (4 of List-II). C — Net product of GSDP minus depreciation/fixed capital consumption (2 of List-II). D — Average per capita income (1 of List-II). PCI is obtained by dividing total income by total population. Main differences between NSDP and GSDP Depreciation/Fixed Capital Is of adjustment of consumption. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: State Goods and Services Tax (SGST) accounts for the largest share in the state's own tax revenue (SOTR), followed by VAT/sales tax (on petroleum and liquor), State Excise and stamp and registration duty respectively. Hence the correct answer is option B.
Q.290 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: A — सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाने वाला घाटा (सूची-II का 4)।B — राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर (सूची-II का 2)।C — राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त राशि (सूची-II का 3)।D — राज्य पर संचित कुल वित्तीय देनदारियों का माप (सूची-II का 1)।प्राथमिक घाटा पुराने ऋण पर ब्याज भुगतान को अलग कर वर्तमान उधारी की स्थिति दिखाता है।राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अलग अवधारणाएँ हैं; इनके सूत्रों को न मिलाएँ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजकोषीय संकेतकों के सूत्र: (1) राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां, (2) राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां), (3) प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान। परीक्षा में ये तीनों सूत्र सीधे पूछे जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: A — Deficit showing the total borrowing requirement of the government (4 of List-II). B — Difference between revenue expenditure and revenue receipts (2 of List-II). C — Amount obtained after subtracting interest payments from fiscal deficit (3 of List-II). D — A measure of total fiscal liabilities accumulated on the state (1 of List-II). Primary deficit shows the position of current borrowings excluding interest payments on old debt. Revenue Deficit and fiscal deficit are different concepts; Do not mix their sources. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Formulas for Fiscal Indicators: (1) Revenue deficit = Revenue expenditure – Revenue receipts, (2) Fiscal deficit = Total expenditure – (Revenue receipts + Non-debt capital receipts), (3) Primary deficit = Fiscal deficit – Interest payments. These three formulas are asked directly in the examination. Hence the correct answer is option A.
Q.291 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान (सूची-II का 2)।B — श्रम ब्यूरो, कृषि श्रमिकों के लिए (सूची-II का 4)।C — श्रम ब्यूरो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए (सूची-II का 3)।D — राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) (सूची-II का 1)।राजस्थान WPI का आधार वर्ष 1999-2000 है।CPI-AL और CPI-IW दोनों श्रम ब्यूरो से जुड़े हैं, लेकिन लक्षित समूह अलग हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: CPI-AL और CPI-IW दोनों श्रम ब्यूरो से जुड़े हैं, लेकिन लक्षित समूह अलग हैं। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan (2 of List-II). B — Labor Bureau, for Agricultural Workers (4 of List-II). C — Labor Bureau, for Industrial Workers (3 of List-II). D — National Statistical Office (NSO) (1 of List-II). The base year of Rajasthan WPI is 1999-2000. Both CPI-AL and CPI-IW are linked to Labor Bureau, But the target groups are different. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Note to Examinees: Both CPI-AL and CPI-IW are linked to labor bureaus, but the target groups are different. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.292 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: A — 25.74% (सूची-II का 3)।B — 26.55% (सूची-II का 4)।C — 47.71% (सूची-II का 1)।D — 12.70% (सूची-II का 2)।प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है।पशुधन का 12.70% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के भीतर उप-क्षेत्र का हिस्सा है, न कि पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 25.74% है (न कि कृषि 34.50% व उद्योग 17.79%)। दोनों ही मूल्यों पर उद्योग का हिस्सा कृषि से अधिक है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: A — 25.74% (3 of List - II). Part. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because at prevailing prices, the contribution of the industry sector is 26.55% and the contribution of agriculture and allied sector is 25.74% (not agriculture 34.50% and industry 17.79%). At both prices the share of industry is higher than that of agriculture. Hence the correct answer is option A.
Q.293 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: A — SGST, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प/पंजीकरण और वाहन कर (सूची-II का 3)।B — केंद्रीय करों का राज्य को हस्तांतरित हिस्सा (सूची-II का 2)।C — खनिज रॉयल्टी, जल शुल्क और ब्याज प्राप्तियाँ (सूची-II का 1)।D — केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग से संबंधित अनुदान (सूची-II का 4)।राज्य का स्वयं का कर राजस्व राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ₹1,03,310 करोड़ दिया गया है।कर-भिन्न राजस्व करों से अलग प्राप्तियों को दर्शाता है, जैसे खनिज रॉयल्टी और जल शुल्क। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: राजस्व प्राप्तियों में 'गैर-कर राजस्व' (Non-Tax Revenue) के प्रमुख स्रोत: पेट्रोलियम पर रॉयल्टी (सर्वाधिक), अन्य खनिजों (लाइमस्टोन, लिग्नाइट, लेड-जिंक) से रॉयल्टी, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी उपक्रमों से लाभांश तथा सामान्य प्रशासनिक सेवाएं हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: A — SGST, State Excise, Stamp/Registration and Vehicle Tax (3 of List-II). B — Share of Central Taxes transferred to the State (2 of List-II). C — Mineral Royalty, Water Charges and Interest Receipts (1 of List-II). D — Grants related to Centrally Sponsored Schemes and Finance Commission (4 of List-II). Own tax revenue of the State as per Rajasthan Economic Survey 2025-26 ₹1,03,310 crore has been given.Non-tax revenue refers to receipts other than taxes, such as mineral royalties and water charges. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Major sources of 'Non-Tax Revenue' in revenue receipts are: royalty on petroleum (most), royalty on other minerals (limestone, lignite, lead-zinc), interest receipts, dividends from government undertakings and general administrative services. Hence the correct answer is option D.
Q.294 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: A — ₹1,27,438 करोड़ (सूची-II का 4)।B — ₹85,217 करोड़ (सूची-II का 3)।C — ₹2,12,655 करोड़ (सूची-II का 2)।D — ₹30,727 करोड़ (सूची-II का 1)।कुल विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 70.8% बताया गया है।पूँजीगत परिव्यय 2023-24 के ₹26,646 करोड़ से 2024-25 में 15.3% बढ़कर ₹30,727 करोड़ हुआ। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: विकासात्मक व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा (₹1.27 लाख करोड़) आर्थिक सेवाओं (₹0.85 लाख करोड़) से काफी अधिक है। पूँजीगत परिव्यय (Capital Outlay) उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जिसमें 15.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: A — ₹1,27,438 crore (4 of List-II).B — ₹85,217 crore (3 of List-II).C — ₹2,12,655 crore (2 of List-II).D — ₹30,727 crore (1 of List-II).Total development expenditure is reported to be 70.8% of total expenditure.Capital Outlay 2023-24 15.3% increase from ₹26,646 crore to ₹30,727 crore in 2024-25. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: The share of social services (₹1.27 lakh crore) in developmental expenditure is much higher than that of economic services (₹0.85 lakh crore). Capital outlay creates productive assets, which has registered an annual growth of 15.3%. Hence the correct answer is option D.
Q.295 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: A — आधार वर्ष 1999-2000; कुल 154 वस्तुएँ (सूची-II का 4)।B — आधार वर्ष 2019, जून 2025 से लागू (सूची-II का 3)।C — आधार वर्ष 2016=100 (सूची-II का 1)।D — ₹5,02,412 करोड़; GSDP का 29.53% (सूची-II का 2)।GFCF में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निजी क्षेत्र का हिस्सा 77.97% और सार्वजनिक क्षेत्र का 22.03% था।CPI-AL और CPI-IW दोनों के आधार वर्ष अलग हैं; इन्हें एक-दूसरे से न बदलें। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) राजस्थान में मासिक आधार पर जारी किया जाता है (आधार वर्ष 1999-2000 = 100, कुल 154 वस्तुएं)। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW) का आधार वर्ष 2016 = 100 है, जिसके केंद्र जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा हैं (अजमेर के स्थान पर अलवर प्रतिस्थापित हुआ)। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: A — base year 1999–2000; Total 154 items (4 of List-II).B — Base year 2019, applicable from June 2025 (3 of List-II).C — Base year 2016=100 (1 of List-II).D — ₹5,02,412 crore; 29.53% of GSDP (2 of List-II). As per Economic Survey 2025-26, the share of private sector in GFCF was 77.97% and that of public sector was 22.03%. Both CPI-AL and CPI-IW have different base years; Do not interchange them. RPSC Trap Alert: Wholesale Price Index (WPI) is released on monthly basis in Rajasthan (Base year 1999-2000 = 100, total 154 items). Consumer Price Index – Industrial Workers (CPI-IW) has base year 2016 = 100, with centers being Jaipur, Alwar and Bhilwara (Alwar replaced Ajmer). Hence the correct answer is option B.
Q.296 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A असत्य है: राजकोषीय घाटा GSDP का 15% नहीं, बल्कि 3.69% अनुमानित है।कथन B सत्य है: राज्य का GSDP ₹21,52,100 करोड़ अनुमानित है।कथन C सत्य है: राजकोषीय घाटा ₹79,492.52 करोड़ अर्थात GSDP का 3.69% है।कथन D सत्य है: राजस्व घाटा ₹24,313.93 करोड़ और पूंजीगत परिव्यय ₹53,978.41 करोड़ बताया गया है.परीक्षा में बजट आकार, GSDP, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे की राशियों को आपस में न मिलाएँ।अतः सही संयोजन B, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा लगभग 3.9% अनुमानित है (15% जैसा अत्यधिक घाटा संविधान व FRBM नियमों के विरुद्ध है)। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is false: Fiscal deficit is estimated at 3.69%, not 15% of GSDP. Statement B is true: GSDP of the state is estimated at ₹21,52,100 crore. Statement C is true: Fiscal deficit is estimated at ₹79,492.52 crore i.e. 3.69% of GSDP. Statement D is true: Revenue deficit is at ₹24,313.93 crore and capital outlay ₹53,978.41 crore is stated. Do not mix up the amounts of Budget Size, GSDP, Revenue Deficit and Fiscal Deficit in the exam. Hence, the correct combination is B, C and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the fiscal deficit in Budget 2026-27 is estimated at around 3.9% (extreme deficit like 15% is against the Constitution and FRBM rules). Hence the correct answer is option B.
Q.297 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान विधानसभा में राज्य का पहला समर्पित ग्रीन बजट 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था।कथन B सत्य है: 2025-26 में ₹27,853.84 करोड़, यानी कुल बजट परिव्यय का 5.18% निर्धारित था।कथन C सत्य है: 2026-27 में ग्रीन बजट ₹33,475.53 करोड़ और कुल बजट का 5.48% बताया गया है।कथन D सत्य है: ग्रीन बजट की प्राथमिकताओं में स्वच्छ ऊर्जा, हरित आवरण और प्रदूषण नियंत्रण शामिल हैं।आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2026-27 में योजनागत व्यय का 12.74% हिस्सा हरित पहलों के लिए है।अतः चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: ग्रीन बजट 2026-27 में कुल परिव्यय ₹33,475.53 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.48% तथा योजनागत व्यय का 12.74% है। इन दोनों अनुपातों को याद रखें। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The first dedicated green budget of the state was presented in the Rajasthan Assembly on 19 February 2025. Statement B is true: The green budget in 2025-26 was earmarked at ₹27,853.84 crore, i.e. 5.18% of the total budget outlay. Statement C is true: The green budget in 2026-27 was earmarked at ₹33,475.53 crore, i.e. 5.48% of the total budget. Statement D is true. is: The priorities of the Green Budget include clean energy, green cover and pollution control. According to the Economic Survey 2025-26, 12.74% of the planned expenditure in 2026-27 is for green initiatives. Hence, all four statements are correct. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: The total outlay in the Green Budget 2026-27 is ₹33,475.53 crore, which is 5.48% of the total budget and 12.74% of the plan expenditure. Remember these two ratios. Hence the correct answer is option D.
Q.298 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: बजट घोषणा के अनुसार कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप हेतु ₹20,000 के ई-वाउचर दिए जाने का प्रावधान है।कथन B असत्य है: सहायता नकद के बजाय ई-वाउचर के रूप में दी जानी है, ताकि विद्यार्थी स्वयं उपकरण खरीद सकें।कथन C सत्य है: कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं के लिए साइकिल ई-वाउचर का उल्लेख है।कथन D सत्य है: लगभग 40 लाख विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।यहाँ उपकरण सहायता, साइकिल सहायता और यूनिफॉर्म बजट तीन अलग उपाय हैं।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना तथा स्कूली छात्रों को पाठ्यपुस्तकें व यूनिफॉर्म खरीदने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से डिजिटल ई-वाउचर (e-Voucher) प्रदान करने की घोषणा की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: As per the budget announcement, there is a provision to give e-vouchers of ₹20,000 for tablets/laptops to meritorious students of classes 8, 10 and 12. Statement B is false: The assistance is to be given in the form of e-vouchers instead of cash, so that students can purchase the devices themselves. Statement C is true: There is mention of bicycle e-vouchers for needy girl students taking admission in class 9. Statement D is true. is: A provision of ₹250 crore has been made for the uniforms of about 40 lakh students. Here equipment aid, cycle aid and uniform budget are three different measures. Hence, the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: In the Budget 2026-27, it has been announced to provide tablet distribution scheme to meritorious students and digital e-Voucher to school students through Direct Benefit Transfer (DBT) for purchasing textbooks and uniforms. Hence the correct answer is option A.
Q.299 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: Raj PAHAL में “स्कूल ऑन व्हील्स” के माध्यम से उन बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य है जो स्कूल नहीं जा पाते।कथन B असत्य है: Raj-MAMTA मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और अवसाद से संबंधित पहल है।कथन C सत्य है: CM PRAMAN डेटा और नीति विश्लेषण से योजनाओं के वास्तविक परिणामों का आकलन करता है।कथन D असत्य है: नशामुक्ति, मादक पदार्थों पर निगरानी और पुनर्वास का संबंध Raj-SAVERA से है।नामों में समानता के बजाय प्रत्येक पहल का घोषित उद्देश्य याद रखें।अतः केवल A और C सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: Raj-MAMTA मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और अवसाद से संबंधित पहल है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: Raj PAHAL aims to reach out to children who do not go to school through “Schools on Wheels”. Statement B is false: Raj-MAMTA is an initiative related to mental health, stress, anxiety and depression. Statement C is true: CM PRAMAN assesses the actual outcomes of the schemes from data and policy analysis. Statement D is false: De-addiction, drug monitoring and rehabilitation are related to Raj-SAVERA. The similarity in names is more than the similarity in the names of each initiative. Remember the stated objective of .Hence only A and C are correct. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: Raj-MAMTA is an initiative related to mental health, stress, anxiety and depression. Hence the correct answer is option C.
Q.300 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: एटलस का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि का GIS-आधारित डिजिटल मानचित्र तैयार करना है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भूमि की सटीक सीमाओं के लिए उन्नत ड्रोन कैमरों/सर्वेक्षण का उल्लेख है।कथन C असत्य है: योजना का आधार GIS तकनीक है; कागजी रिकॉर्ड तक सीमित रहने की बात नहीं दी गई है।कथन D सत्य है: डिजिटल नक्शों से स्वामित्व, सीमाओं और अतिक्रमण से जुड़े विवाद कम करने में मदद मिल सकती है।इस एटलस के अन्य उपयोगों में निर्माण कार्यों की निगरानी और राजस्व प्रबंधन शामिल हैं।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि इस एटलस के निर्माण हेतु उन्नत ड्रोन कैमरों, सैटेलाइट इमेजरी और AI का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: The main objective of the atlas is to generate GIS-based digital maps of government lands. Statement B is true: The Rajasthan Economic Review 2025-26 refers to advanced drone cameras/surveys for precise boundaries of land. Statement C is false: The basis of the scheme is GIS technology; Limiting to paper records is not given. Statement D is true: Digital maps can help in reducing disputes related to ownership, boundaries and encroachment. Other uses of this atlas include monitoring of construction works and revenue management. Hence, the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because advanced drone cameras, satellite imagery and AI are being exclusively used to create this atlas. Hence the correct answer is option B.
Q.301 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: मिशन हरियाळो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है।कथन B असत्य है: इसमें “नमो नर्सरी” और “नमो वन” के स्तर उलट दिए गए हैं।कथन C सत्य है: जिला मुख्यालयों पर हाई-टेक/उन्नत किस्मों की पौध तैयार करने के लिए नमो नर्सरी का लक्ष्य है।कथन D सत्य है: पंचायत समिति स्तर पर छोटे वन विकसित करने के लिए नमो वन का उल्लेख है।याद रखने योग्य अंतर: जिला मुख्यालय—नमो नर्सरी; पंचायत समिति—नमो वन।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: इसमें “नमो नर्सरी” और “नमो वन” के स्तर उलट दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: A target of planting 10 crore saplings has been given under Mission Hariyalo Rajasthan. Statement B is false: In this, the levels of “Namo Nursery” and “Namo Van” have been reversed. Statement C is true: Namo Nursery aims to produce saplings of hi-tech/improved varieties at the district headquarters. Statement D is true: Namo Van is mentioned to develop small forests at the Panchayat Samiti level. Difference to remember: District Headquarters—Namo Nursery; Panchayat Samiti – Namo One. Hence the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: In this, the levels of “Namo Nursery” and “Namo Forest” are reversed. Hence the correct answer is option A.
Q.302 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: PRITHWI परियोजना के लिए ₹1,500 करोड़ की लागत का उल्लेख है।कथन B सत्य है: परियोजना वन्यजीव आवास सुधार और मानव-वन्यजीव संघर्ष घटाने पर केंद्रित है।कथन C असत्य है: यह शहरी परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि स्थलीय आवास और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल है।कथन D सत्य है: PRITHWI परियोजना के तहत संरक्षित क्षेत्रों के एकीकृत प्रबंधन और वन्यजीव आवास सुधार पर बल दिया गया है।ऐसी परियोजनाओं में आवास संरक्षण को संघर्ष-न्यूनन के साथ जोड़ा गया है।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: यह शहरी परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि स्थलीय आवास और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The PRITHWI project is mentioned to cost ₹1,500 crore. Statement B is true: The project focuses on wildlife habitat improvement and human-wildlife conflict reduction. Statement C is false: This is not an urban transport project, but an initiative related to terrestrial habitat and wildlife conservation. Statement D is true: The emphasis under the PRITHWI project is on integrated management of protected areas and wildlife habitat improvement. In such projects, habitat conservation is combined with conflict-reduction. Hence The correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: This is not an urban transport project, but a terrestrial habitat and wildlife conservation initiative. Hence the correct answer is option D.
Q.303 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: बजट 2026-27 के अंतर्गत RSTA नामक राज्य स्तरीय एजेंसी के गठन की घोषणा दी गई है।कथन B सत्य है: एजेंसी का घोषित उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है।कथन C असत्य है: सरकारी भूमि का GIS एटलस “मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस” से संबंधित है।कथन D असत्य है: औद्योगिक भूखंडों का प्रत्यक्ष आवंटन अलग नीति है, RSTA की परिभाषा नहीं।RSTA को परीक्षा-प्रबंधन एवं भर्ती-परीक्षा पारदर्शिता के संदर्भ में याद रखें।अतः केवल A और B सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि इस एटलस के निर्माण हेतु उन्नत ड्रोन कैमरों, सैटेलाइट इमेजरी और AI का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: The formation of a state level agency called RSTA has been announced under the Budget 2026-27. Statement B is true: The stated objective of the agency is to prevent paper leaks and increase transparency in recruitment examinations. Statement C is false: The GIS atlas of government lands is related to “Marudhara Rajbhoomi Digital Atlas”. Statement D is false: Direct allotment of industrial plots is a separate policy, not the definition of RSTA. RSTA is given the responsibility of examination-management. And remember in the context of recruitment-examination transparency. Hence only A and B are correct. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because advanced drone cameras, satellite imagery and AI are being exclusively used to create this atlas. Hence the correct answer is option C.
Q.304 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: योजना के लिए 1 लाख युवाओं का लक्ष्य और ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया है।कथन B असत्य है: इस योजना में 18% ब्याज वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है; बल्कि इसमें शत-प्रतिशत (100%) ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।कथन C सत्य है: ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाना बताया गया है।कथन D सत्य है: योजना में पात्र उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाना है।योजना रोजगार खोजने के बजाय युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता से जोड़ने पर केंद्रित है।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि इस योजना में पात्र युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार देती है जिससे यह ब्याज-मुक्त हो जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: A target of 1 lakh youth and a budget provision of ₹1,000 crore has been given for the scheme. Statement B is false: There is no provision for charging 18% interest in the scheme; Rather, cent percent (100%) interest subsidy is provided in it. Statement C is true: 100% interest subsidy on the loan is said to be borne by the government. Statement D is true: Margin money grant is also to be given to the eligible entrepreneurs in the scheme. The scheme focuses on connecting the youth to self-employment/entrepreneurship rather than finding employment. Hence, the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because under this scheme, the state government gives 100 percent interest subsidy on loans up to ₹10 lakh to the eligible youth, making it interest-free. Hence the correct answer is option A.
Q.305 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: DREAM कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के लगभग 50,000 महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को लक्षित किया गया है।कथन B सत्य है: DREAM का विस्तार Digital Readiness and Empowerment Through Assisted Mentoring है।कथन C असत्य है: कक्षा 1–8 की यूनिफॉर्म सहायता अलग प्रावधान है, DREAM कार्यक्रम नहीं।कथन D सत्य है: DREAM में डिजिटल दक्षता, कौशल और विशेषज्ञों से मेंटरिंग/करियर मार्गदर्शन पर जोर है।लक्षित समूह ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: कक्षा 1–8 की यूनिफॉर्म सहायता अलग प्रावधान है, DREAM कार्यक्रम नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: About 50,000 college students in the state are targeted under the DREAM program. Statement B is true: DREAM is an extension of Digital Readiness and Empowerment Through Assisted Mentoring. Statement C is false: Uniform assistance for classes 1–8 is a separate provision, not the DREAM program. Statement D is true: DREAM has an emphasis on digital proficiency, skills, and mentoring/career guidance from experts. Target Group ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: Uniform Assistance for Classes 1–8 is a separate provision, not the DREAM program. Hence the correct answer is option D.
Q.306 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A असत्य है: Raj-SAVERA नशामुक्त राजस्थान के उद्देश्य से जुड़ा है, नई शराब की दुकानें खोलने से नहीं।कथन B सत्य है: इसमें अवैध मादक पदार्थों पर निगरानी, प्रवर्तन और नशा-प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पर जोर है।कथन C असत्य है: भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए अलग RSTA की घोषणा की गई है।कथन D असत्य है: ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना से संबंधित है।Raj-SAVERA को मादक पदार्थ नियंत्रण और पुनर्वास से जोड़कर याद रखें।अतः केवल कथन B सही है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि Raj-SAVERA 'नशामुक्त राजस्थान' के संकल्प के तहत अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी निगरानी, ड्रग माफिया पर कार्रवाई व नशा पीड़ितों के पुनर्वास का अभियान है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is false: Raj-SAVERA is related to the objective of drug-free Rajasthan, not opening of new liquor shops. Statement B is true: It focuses on surveillance, enforcement on illicit drugs and rehabilitation of drug-affected persons. Statement C is false: Separate RSTA has been announced for transparency of recruitment examinations. Statement D is false: Preservation of historical mansions is related to Shekhawati Haveli Preservation Scheme. Raj-SAVERA is related to drug control and Remember the link with rehabilitation. Hence only statement B is correct. ✓ [Exam-useful micro vision / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because Raj-SAVERA is a campaign for strict monitoring of illegal drugs, action against drug mafia and rehabilitation of drug victims under the resolution of 'Drug-free Rajasthan'. Hence the correct answer is option B.
Q.307 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मासिक पेंशन ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,450 बताई गई है।कथन B असत्य है: इसमें महिलाओं और पुरुषों की आयु-सीमा उलट दी गई है।कथन C सत्य है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार महिलाएँ 55 वर्ष से अधिक और पुरुष 58 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए।कथन D असत्य है: पात्र व्यक्ति अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो, यह शर्त दी गई है।साथ ही योजना का लक्ष्य लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान हैं।अतः केवल A और C सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: इसमें महिलाओं और पुरुषों की आयु-सीमा उलट दी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the monthly pension has been increased from ₹1,250 to ₹1,450. Statement B is false: The age limit for women and men has been reversed. Statement C is true: According to the Economic Review 2025-26, women should be above 55 years of age and men should be above 58 years of age. Statement D is false: Eligible persons should not avail the benefit of other social security pensions. However, this condition has been given. Also, the target of the scheme is small and marginal elderly farmers. Hence, only A and C are correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: The age limits of women and men are reversed. Hence the correct answer is option C.
Q.308 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: NIEd की विस्तृत व्याख्या में 3,300 प्रगतिशील किसानों की अध्ययन-यात्रा का लक्ष्य दिया गया है।कथन B असत्य है: 5,000 किसानों का लक्ष्य नहीं; विस्तृत उत्तर में 3,300 किसान दिए गए हैं और यह ऑनलाइन प्रशिक्षण मात्र नहीं है।कथन C सत्य है: कार्यक्रम को Knowledge Enhancement Program अर्थात exposure visit के रूप में वर्णित किया गया है।कथन D सत्य है: दूसरे राज्यों के उन्नत संस्थानों का अनुभव लेकर किसानों का ज्ञान बढ़ाना इसका उद्देश्य है।ऐसे प्रश्नों में लक्षित संख्या और यात्रा का स्वरूप दोनों याद रखें।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है क्योंकि उद्यम पंजीकरण में महाराष्ट्र और तमिलनाडु देश में अग्रणी हैं, राजस्थान शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: The target of the study tour of 3,300 progressive farmers is given in the detailed explanation of NIEd. Statement B is false: Not the target of 5,000 farmers; The detailed answer given is 3,300 farmers and it is not just online training. Statement C is true: The program is described as a Knowledge Enhancement Program i.e. exposure visit. Statement D is true: Its objective is to increase the knowledge of farmers by getting exposure to advanced institutions in other states. In such questions, remember both the target number and the nature of the visit. Hence, the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false because Maharashtra and Tamil Nadu lead the country in enterprise registration, Rajasthan is among the top 10 states. Hence the correct answer is option D.
Q.309 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में कुल 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना प्रस्तावित है।कथन B सत्य है: दोनों जिलों के लिए कुल क्षमता 4,830 मेगावाट दी गई है।कथन C असत्य है: जयपुर और जोधपुर का संदर्भ इस प्रस्तावित सौर पार्क के स्थान के रूप में नहीं दिया गया है।कथन D सत्य है: परियोजना संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के माध्यम से विकसित की जानी है।स्थान और क्षमता दोनों को एक साथ याद रखना उपयोगी है।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज करने वाला जिला 'डूंगरपुर' व 'प्रतापगढ़' (दक्षिणी राजस्थान) है, बाड़मेर पेट्रोलियम उत्पादन एवं रिफाइनरी विकास के कारण उच्च आय वर्ग में आता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: Solar power parks with a total capacity of 4,830 MW are proposed to be set up in Bikaner and Jaisalmer districts of western Rajasthan. Statement B is true: The total capacity given for both the districts is 4,830 MW. Statement C is false: Jaipur and Jodhpur are not mentioned as the locations of this proposed solar park. Statement D is true: The project is to be developed through Joint Venture. Both the location and the capacity It is useful to remember together. So the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the districts recording lowest per capita income at constant prices are 'Dungarpur' and 'Pratapgarh' (South Rajasthan), Barmer comes in the high income group due to petroleum production and refinery development. Hence the correct answer is option A.
Q.310 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: प्रत्यक्ष आवंटन योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का उल्लेख है।कथन B सत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार लॉजिस्टिक्स हब के स्थान सलापुरा/भिवाड़ी और परबतसर दिए गए हैं।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार MoU की पात्रता सीमा 30 अप्रैल 2025 तक दी गई है।कथन D सत्य है: 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों को प्राथमिकता देने का उल्लेख भी है।औद्योगिक पार्कों की घोषणा में जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर और डीडवाना-कुचामन के नाम भी दिए गए हैं।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है क्योंकि सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी हैं (श्री निरंजन आर्य नहीं)। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: There is mention of extension of Direct Allotment Scheme till 31 December 2026. Statement B is true: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the locations of logistics hub are given as Salpura/Bhiwadi and Parbatsar. Statement C is false: As per Rajasthan Economic Review 2025-26, the eligibility limit of MoU is given till 30 April 2025. Statement D is true: 500 Sq. There is also mention of giving priority to plots larger than 1 meter. The names of Jaipur, Ajmer, Kota, Sikar and Didwana-Kuchaman are also given in the announcement of industrial parks. Hence, the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false because the Chairman of the Seventh State Finance Commission is former minister Shri Arun Chaturvedi (not Shri Niranjan Arya). Hence the correct answer is option C.
Q.311 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: Raj-GIFT का विस्तृत नाम Geographical Indication for Transformation of Production and Livelihoods है।कथन B असत्य है: मिशन GI पहचान और पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है, रोकता नहीं है।कथन C सत्य है: ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और निर्यात/ई-कॉमर्स बाजार तक पहुँच इसके विवरण में शामिल हैं।कथन D सत्य है: Raj-AIMS डिजिटल कृषि मंच से मौसम, कीट प्रबंधन और बाजार भाव की जानकारी देने का उल्लेख है।मिशन स्थानीय उत्पादों, कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुओं और हस्तशिल्पों की पहचान से आजीविका को जोड़ता है।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है: मिशन GI पहचान और पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है, रोकता नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: Raj-GIFT stands for Geographical Indication for Transformation of Production and Livelihoods. Statement B is false: The mission encourages, not prevents, GI recognition and registration. Statement C is true: Branding, packaging, quality certification and export/e-commerce market access are included in its specifications. Statement D is true: Raj-AIMS refers to providing weather, pest management and market price information from the digital agriculture platform. The mission refers to providing information on local products, agro-processed goods and Connects livelihood with identity of handicrafts. Hence the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false: The Mission encourages, not prevents, GI identification and registration. Hence the correct answer is option B.
Q.312 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A सत्य है: बजट घोषणा 2026-27 में पंच-गौरव योजना हेतु ₹150 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।कथन B असत्य है: योजना का आधार पाँच घटक हैं, एक विदेशी उत्पाद नहीं।कथन C सत्य है: Crop, Flora, ODOP Product, Tourism और Sports पाँच स्तंभ दिए गए हैं।कथन D सत्य है: अजमेर के उदाहरण में गुलाब, नीम, ग्रेनाइट/मार्बल, पुष्कर तीर्थ और कबड्डी सूचीबद्ध हैं।योजना का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देकर जिलों की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत करना है।अतः सही संयोजन A, C और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि पंच-गौरव योजना में प्रत्येक जिले के 5 स्थानीय गौरव (कृषि उत्पाद, वनस्पति, ओडीओपी उत्पाद, पर्यटन स्थल व स्थानीय खेल) को बढ़ावा दिया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Statement A is true: A budgetary provision of ₹150 crore has been made for the Panch-Gaurav scheme in the budget announcement 2026-27. Statement B is false: The basis of the scheme is five components, not a foreign product. Statement C is true: Crop, Flora, ODOP Product, Tourism and Sports are the five pillars given. Statement D is true: In the example of Ajmer, Rose, Neem, Granite/Marble, Pushkar Teerth and Kabaddi are listed. The aim of the scheme is to harness local resources. The aim is to strengthen the economic and cultural identity of the districts by promoting them. Hence, the correct combination is A, C and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because in the Panch-Gaurav scheme, 5 local prides of each district (agriculture products, vegetation, ODOP products, tourist places and local sports) are promoted. Hence the correct answer is option A.
Q.313 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन A सत्य है: शेखावाटी के ऐतिहासिक कस्बों में 660 से अधिक हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है।कथन B सत्य है: इस संरक्षण कार्य के लिए ₹200 करोड़ का विशेष प्रावधान दिया गया है।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राशि ₹150 करोड़ नहीं, ₹200 करोड़ है।कथन D सत्य है: कार्यों में फसाड सुधार, भित्तिचित्र संरक्षण, हेरिटेज वॉक और सड़क-संबंधी सुविधाएँ शामिल हैं।शेखावाटी को ऐतिहासिक हवेलियों और भित्तिचित्रों की विरासत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है क्योंकि सरकार इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को मानकों के अनुसार संरक्षित करने हेतु विशेष बजट दे रही है, तोड़ने हेतु नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Statement A is true: More than 660 havelis have been identified for conservation in the historic towns of Shekhawati. Statement B is true: A special provision of ₹200 crore has been made for this conservation work. Statement C is false: According to the Rajasthan Economic Survey 2025-26, the amount is ₹200 crore, not ₹150 crore. Statement D is true: The works include facade improvements, graffiti conservation, heritage walks and road-related amenities. The aim is to develop Shekhawati as a heritage of historical havelis and frescoes. Hence the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false because the government is giving special budget to preserve this priceless cultural heritage as per UNESCO standards and not to destroy it. Hence the correct answer is option D.
Q.314 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कथन A सत्य है: राज्य में 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM-RISE स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान है।कथन B सत्य है: कार्यक्रम के लिए ₹1,000 करोड़ के व्यय का उल्लेख है।कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राशि ₹100 करोड़ नहीं, ₹1,000 करोड़ बताई गई है।कथन D सत्य है: इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएँ, डिजिटल ढाँचा और नवीन शिक्षण पद्धतियों पर जोर है।संख्या और राशि को साथ में याद रखें—400 विद्यालय और ₹1,000 करोड़।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राशि ₹100 करोड़ नहीं, ₹1,000 करोड़ बताई गई है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Statement A is true: There is a provision to upgrade 400 schools in the state to CM-RISE schools in a phased manner. Statement B is true: An expenditure of ₹1,000 crore is mentioned for the program. Statement C is false: According to the Rajasthan Economic Survey 2025-26, the amount is mentioned as ₹1,000 crore, not ₹100 crore. Statement D is true: These schools will have modern facilities, digital infrastructure and innovative teaching methods. Emphasis is on. Remember the number and the amount together—400 schools and ₹1,000 crore. So the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: According to the Rajasthan Economic Review 2025-26, the amount is stated to be ₹1,000 crore, not ₹100 crore. Hence the correct answer is option B.
Q.315 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A सत्य है: बजट घोषणा के अनुसार जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जाएंगे।कथन B सत्य है: राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 के लिए 7 अगस्त 2026 की मंत्रिमंडलीय मंजूरी का उल्लेख है।कथन C असत्य है: दिए गए तीन शहर जोधपुर, कोटा और उदयपुर हैं, जयपुर-अजमेर-बीकानेर नहीं।कथन D सत्य है: प्रमाणन इकाइयाँ और परीक्षण प्रयोगशालाएँ जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने से जुड़ी हैं।फूड पार्क नीति में जिला-स्तर पर क्लस्टर आधारित विकास का उल्लेख है।अतः सही संयोजन A, B और D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है: दिए गए तीन शहर जोधपुर, कोटा और उदयपुर हैं, जयपुर-अजमेर-बीकानेर नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Statement A is true: As per the budget announcement, organic food markets will be set up in Jodhpur, Kota and Udaipur. Statement B is true: Cabinet approval of 7 August 2026 for Rajasthan Food Park Development Policy-2026 is mentioned. Statement C is false: The given three cities are Jodhpur, Kota and Udaipur, not Jaipur-Ajmer-Bikaner. Statement D is true: Certification units and testing laboratories for organic products. The food park policy mentions cluster based development at the district level. Hence, the correct combination is A, B and D. ✓ [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement C is false: The given three cities are Jodhpur, Kota and Udaipur, not Jaipur-Ajmer-Bikaner. Hence the correct answer is option C.
Q.316 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान: A-1, B-2, C-3 और D-4 है।कुल बजट आकार ₹6,10,956.30 करोड़ दिया गया है, जबकि राज्य का GSDP ₹21,52,100 करोड़ अनुमानित है।राजकोषीय घाटा ₹79,492.52 करोड़ और GSDP का 3.69% बताया गया है।राजस्व घाटे की राशि ₹24,313.93 करोड़ है।बजट आकार और GSDP अलग संकेतक हैं; उनके मूल्यों को बदलना एक सामान्य परीक्षा-भ्रम है।अतः सही विकल्प A है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है क्योंकि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा लगभग 3.9% अनुमानित है (15% जैसा अत्यधिक घाटा संविधान व FRBM नियमों के विरुद्ध है)। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Correct matching is: A-1, B-2, C-3 and D-4.The total budget size is given as ₹6,10,956.30 crore, while the GSDP of the state is estimated at ₹21,52,100 crore.The fiscal deficit is given as ₹79,492.52 crore and 3.69% of the GSDP.The revenue deficit amounts to ₹24,313.93 crore.The budget size and GSDP are different. The indicators are; Changing their values is a common exam fallacy. Hence, the correct option is A. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement A is false because the fiscal deficit in Budget 2026-27 is estimated at around 3.9% (extreme deficit like 15% is against the Constitution and FRBM rules). Hence the correct answer is option A.
Q.317 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सही मिलान: A-2, B-1, C-4 और D-3 है।Raj PAHAL दूरस्थ या स्कूल न जा पाने वाले बच्चों तक “स्कूल ऑन व्हील्स” के माध्यम से पहुँचने से जुड़ा है।Raj-MAMTA मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मार्गदर्शन और उपचार से संबंधित है।CM PRAMAN सरकारी योजनाओं के परिणामों और नीति-क्रियान्वयन का डेटा-आधारित आकलन करता है।Raj-SAVERA नशामुक्त राजस्थान, अवैध मादक पदार्थों पर निगरानी और पुनर्वास से संबंधित है।अतः सही विकल्प B है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: Raj-SAVERA नशामुक्त राजस्थान, अवैध मादक पदार्थों पर निगरानी और पुनर्वास से संबंधित है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Correct matches are: A-2, B-1, C-4 and D-3. Raj PAHAL deals with reaching out to remote or out-of-school children through “Schools on Wheels”. Raj- MAMTA deals with mental health awareness, guidance and treatment. CM PRAMAN deals with data-based assessment of outcomes and policy-implementation of government schemes. Raj- SAVERA deals with Nasha Mukt Rajasthan, monitoring and rehabilitation of illicit drugs. Hence, correct option is B. Is. ✓ [Exam-Useful Micro Vision / RPSC Trap Alert]: Attention Candidates: Raj-SAVERA is related to drug-free Rajasthan, monitoring and rehabilitation of illegal drugs. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option B.
Q.318 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सही मिलान: A-1, B-2, C-3 और D-4 है।अल्ट्रा-लक्जरी पर्यटन के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र जैसलमेर जिले के खुड़ी में प्रस्तावित है।फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में स्थापित करने का प्रस्ताव है।सौर ऊर्जा पार्क बीकानेर और जैसलमेर में संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किए जाने हैं; क्षमता 4,830 MW बताई गई है।नए औद्योगिक पार्कों के लिए जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर और डीडवाना-कुचामन जिलों का उल्लेख है।अतः सही विकल्प D है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: नए औद्योगिक पार्कों के लिए जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर और डीडवाना-कुचामन जिलों का उल्लेख है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Correct matches are: A-1, B-2, C-3 and D-4. Special Tourism Zone for ultra-luxury tourism is proposed at Khuri in Jaisalmer district. Flying Training Organization is proposed to be set up at Sawai Madhopur and Banswara. Solar energy parks are to be developed through joint ventures at Bikaner and Jaisalmer; The capacity is said to be 4,830 MW. Jaipur, Ajmer, Kota, Sikar and Didwana-Kuchaman districts are mentioned for the new industrial parks. Hence, the correct option is D. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Note to candidates: Jaipur, Ajmer, Kota, Sikar and Didwana-Kuchaman districts are mentioned for new industrial parks. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option D.
Q.319 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सही मिलान: A-1, B-2, C-3 और D-4 है।पंच-गौरव योजना के लिए ₹150 करोड़ और पाँच जिला-विशिष्ट घटकों का उल्लेख है।शेखावाटी हवेली संरक्षण के लिए ₹200 करोड़ तथा 660 से अधिक हवेलियों का दायरा बताया गया है।CM-RISE के अंतर्गत 400 विद्यालय चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत करने और ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹1,000 करोड़ और 1 लाख युवाओं का लक्ष्य दिया गया है।अतः सही विकल्प C है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: परीक्षार्थी ध्यान दें: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹1,000 करोड़ और 1 लाख युवाओं का लक्ष्य दिया गया है। परीक्षा में इन मदों, आंकड़ों और सुमेलन के परस्पर विस्थापन से भ्रमित न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Correct matches are: A-1, B-2, C-3 and D-4. ₹150 crore and five district-specific components are mentioned for the Panch-Gaurav scheme. ₹200 crore for Shekhawati Haveli conservation and the scope of more than 660 havelis are mentioned. Under CM-RISE, there is a provision of ₹1,000 crore for phased upgrade of 400 schools. For the Chief Minister Yuva Swarozgar Yojana A target of ₹1,000 crore and 1 lakh youth has been given. Hence, the correct option is C. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Attention candidates: A target of ₹1,000 crore and 1 lakh youth has been given for the Chief Minister Youth Self-Employment Scheme. Do not be confused by the interchangeability of these items, data and matching in the exam. Hence the correct answer is option C.
Q.320 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही मिलान: A-1, B-2, C-3 और D-4 है।प्याज/सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के लिए अलवर का स्थान दिया गया है।किन्नू उत्कृष्टता केंद्र श्रीगंगानगर में और पोल्ट्री फीड यूनिट तबीजी, अजमेर में प्रस्तावित है।प्राकृतिक खेती उत्कृष्टता केंद्र जोबनेर, जयपुर में स्थित/प्रस्तावित है।स्थान-आधारित बजट घोषणाओं में केंद्र और जिले के मेल को अलग से याद रखना उपयोगी है।अतः सही विकल्प A है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: बजट 2026-27 में कृषि व पशुपालन पहलों के तहत बाड़मेर व जैसलमेर में बाजरा व गौवंश अनुसंधान केंद्र, जोधपुर में मसाला हब, तथा बीकानेर में खजूर व ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणाएं की गई हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Correct matches are: A-1, B-2, C-3 and D-4. Alwar is given for Onion/Vegetable Center of Excellence. Kinnow Center of Excellence is proposed at Sriganganagar and Poultry Feed Unit is proposed at Tabiji, Ajmer. Center of Excellence for Natural Farming is located/proposed at Jobner, Jaipur. It is useful to remember the combination of Center and District separately in location-based budget announcements. Hence, the correct option is A. ✓ [Exam-Useful Micro vision / RPSC Trap Alert]: Under the agriculture and animal husbandry initiatives in Budget 2026-27, announcements have been made to set up millet and cattle research centers in Barmer and Jaisalmer, spice hub in Jodhpur, and date and camel milk processing plant in Bikaner. Hence the correct answer is option A.