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राजस्थान सरकार योजनाएं TOP 75 MCQs
GK & GS Paper
New India Education (NIEd)
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in
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Subject: GK & GS Paper Marks: 75 Time: 1 Hour 15 Minutes Total Questions: 75 Explanations: 75 / 75 Date: — Batch: RAS FOUNDATION COURSE
Q.1राजस्थान में 'मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना वर्ष 2017 में राज्य के तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी।
B.वर्ष 2018-19 से इस योजना को राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है।
C.इसके अंतर्गत कृषकों द्वारा अपने खेतों में 10 वर्ष से अधिक पुरानी प्रमाणित किस्मों के बीज निर्माण को अनिवार्य बनाया गया है।
D.राज्य में बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति की नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL) है।
(a)केवल A, B और D✓
(b)केवल A, B और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीजों का निर्माण करना है। यह योजना वर्ष 2017 में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर संभागों में पायलट रूप में शुरू हुई थी और वर्ष 2018-19 से राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य फसलों (गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ आदि) की 10 वर्ष से कम अवधि की नवीनतम जारी किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है, न कि 10 वर्ष से पुरानी किस्मों का। अतः कथन C गलत है। राज्य में बीजों के उत्पादन, खरीद और आपूर्ति की प्रमुख नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL) है।
Q.1Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana' in Rajasthan:
A.This scheme was launched in the year 2017 as a pilot project in three agro-climatic zones of the state.
B.From the year 2018-19, this scheme has been implemented in all the 10 agro-climatic zones of the state.
C.Under this, it has been made mandatory for farmers to produce seeds of certified varieties more than 10 years old in their fields.
D.The nodal agency for production, procurement, processing and supply of seeds in the state is Rajasthan State Seed Corporation Limited (RSSCL).
(a)Only A, B and D✓
(b)Only A, B and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The main objective of Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana is to produce high quality certified seeds by the farmers in their own fields. This scheme was started in pilot form in Kota, Bhilwara and Udaipur divisions in the year 2017 and is being implemented in all the 10 agro-climatic zones of the state from the year 2018-19. Under this scheme, seeds of latest released varieties of main crops (wheat, barley, gram, jowar, soybean, mustard, moong, moth etc.) of less than 10 years duration are produced and not of varieties older than 10 years. Hence statement C is wrong. The major nodal agency for production, procurement and supply of seeds in the state is Rajasthan State Seed Corporation Limited (RSSCL).
Q.2कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं/पहलों एवं उनके संबंधित प्रावधानों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना1. वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता
B. गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना2. वर्ष 2025-26 के बजट में वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई
C. नमो ड्रोन दीदी योजना3. 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से शुरुआत
D. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना4. महिला SHG को कृषि ड्रोन क्रय हेतु ऋण पर 3% ब्याज अनुदान
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(b)A-3, B-1, C-4, D-2✓
(c)A-1, B-3, C-4, D-2✗
(d)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी तथा वर्ष 2022-23 में इसका विलय RKVY में किया गया। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत रासायनिक खादों की निर्भरता कम करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को वर्मीकम्पोस्ट निर्माण हेतु ₹10,000 तक की सहायता दी जाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 वार्षिक कर दी है।
Q.2Correctly match the major schemes/initiatives of the agriculture sector and their related provisions:
List-IList-II
A. Soil Health Card Scheme1. Financial assistance up to ₹ 10,000 per farmer for vermi compost production
B. Govardhan Organic Fertilizer Scheme2. In the budget for the year 2025-26, the annual assistance was increased from ₹ 2,000 to ₹ 3,000.
C. Namo Drone Didi Scheme3. Starting from Suratgarh (Sriganganagar) on 19 February 2015.
D. Chief Minister Kisan Samman Nidhi Yojana4. 3% interest subsidy to women SHGs on loans for purchasing agricultural drones.
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(b)A-3, B-1, C-4, D-2✓
(c)A-1, B-3, C-4, D-2✗
(d)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Soil Health Card Scheme was launched by the Prime Minister from Suratgarh (Sriganganagar) on 19 February 2015 and it was merged into RKVY in the year 2022-23. Under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme, to reduce the dependence on chemical fertilizers, 50 farmers in each block are given assistance of up to ₹ 10,000 for vermicompost production. Under the NaMo Drone Didi scheme, 3 percent interest subsidy is being given on loans to provide 1,070 agricultural drones to women self-help groups. Under the Chief Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, the state government has increased the additional financial assistance from ₹2,000 to ₹3,000 annually in the Budget 2025-26.
Q.3'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संबंध में कौनसे कथन सही हैं?
A.यह योजना राज्य में 18 फरवरी 2016 से संचालित की जा रही है।
B.इसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत निर्धारित है।
C.वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए कृषक प्रीमियम दर 5 प्रतिशत रखी गई है।
D.असिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कृषकों द्वारा देय प्रीमियम खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत प्रीमियम पर अनुदान केंद्र सरकार वहन करती है, न कि 50% व 40%। अतः कथन D असत्य है। शेष तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
Q.3Which statements are correct regarding the implementation of 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY) in Rajasthan?
A.This scheme is being operated in the state from 18 February 2016.
B.In this, the premium rate payable by farmers is fixed at 2 percent for Kharif crops and 1.5 percent for Rabi crops.
C.Farmer premium rate for commercial and horticultural crops has been kept at 5 percent.
D.Maximum 50 percent premium subsidy for non-irrigated areas and 40 percent for irrigated areas is borne by the Central Government.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was started from 18 February 2016. Under this, the premium payable by farmers is fixed at 2% for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for commercial/horticulture crops. According to the revised instructions by the Government of India, from Kharif 2020, the central government bears the premium subsidy of maximum 30 percent for non-irrigated areas and maximum 25 percent for irrigated areas, and not 50% and 40%. Hence statement D is false. The remaining three statements are completely true.
Q.4राजस्थान में कृषि साख एवं वित्तीय सहायता योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण योजना प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
B.राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत गैर-कृषि गतिविधियों के लिए अधिकतम ₹2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
C.सहकार किसान कल्याण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि आधारित आवश्यकताओं हेतु अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण मिलता है।
D.राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड (GCC) योजना के तहत 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषकों को ₹1 लाख तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल A और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और D✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण सहकारी बैंकों व पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना अक्टूबर 2022 से लागू है, जिसमें लघु व सीमांत कृषक परिवारों को गैर-कृषि कार्यों के लिए ₹2 लाख तक ऋण दिया जाता है। सहकार किसान कल्याण योजना के तहत फसल ऋण के अतिरिक्त अन्य कृषि कार्यों हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ₹25 लाख नहीं। अतः कथन C गलत है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान ₹150 करोड़ के बजट से किया गया है।
Q.4Consider the following statements with reference to agricultural credit and financial assistance schemes in Rajasthan:
A.Short-term crop loan scheme at zero percent interest rate is provided through Primary Agricultural Credit Cooperative Societies (PACS).
B.Under Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme, interest free loan up to a maximum of ₹ 2 lakh is given for non-agricultural activities.
C.Under Sahakar Kisan Kalyan Yojana, central cooperative banks provide loans up to a maximum of ₹ 25 lakh for agriculture-based needs.
D.Under Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card (GCC) scheme, short term interest free loan of up to ₹ 1 lakh is being given to 2.5 lakh milk producing farmers.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only A and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Crop loans at zero percent interest are provided to farmers in the state through cooperative banks and PACS. Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme is applicable from October 2022, in which loans up to ₹ 2 lakh are given to small and marginal farming families for non-agricultural activities. Under Sahakar Kisan Kalyan Yojana, apart from crop loan, a maximum loan of up to ₹ 10 lakh is given for other agricultural purposes, not ₹ 25 lakh. Hence statement C is wrong. In the Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme, a provision of giving interest free loan of up to ₹ 1 lakh to 2.5 lakh milk producing farmers has been made with a budget of ₹ 150 crore.
Q.5कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के मिशनों को उनके मुख्य उद्देश्यों/विशेषताओं से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन1. व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 35% या अधिकतम ₹10 लाख अनुदान
B. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31)2. NAFED द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करना
C. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME)3. 6 ट्री बॉर्न ऑयलसीड्स (TBO) यथा ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा आदि को बढ़ावा
D. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (11 अक्टूबर 2025)4. राजस्थान के 8 आकांक्षी कृषि जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का एकीकरण
(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अंतर्गत 6 प्रकार के ट्री बॉर्न ऑयलसीड्स (ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज, जेट्रोफा) को बढ़ावा दिया जाता है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) के तहत तुअर, उड़द व मसूर की नेफेड द्वारा 100% खरीद तथा जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। PM-FME योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों को 35% (अधिकतम ₹10 लाख) अनुदान मिलता है। 11 अक्टूबर 2025 को शुरू प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना राज्य के 8 कम उत्पादकता वाले आकांक्षी जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर) में 6 वर्ष हेतु लागू की गई है।
Q.5Match the missions of agriculture and allied sectors with their main objectives/features:
List-IList-II
A. National Edible Oil Mission - Oilseeds1. Estimate of project cost for individual food processing units 35% or maximum ₹ 10 lakh grant
B. Self-reliance Mission in Pulses (2025-26 to 2030-31)2. Ensuring 100% procurement of tur, urad and lentil by NAFED
C. Pradhan Mantri Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme (PM-FME)3. Promotion of 6 Tree Born Oilseeds (TBO) like Olive, Mahua, Neem, Jojoba etc.
D. Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana (11 October 2025)4. Integration of 36 schemes of 11 ministries in 8 aspirational agriculture districts of Rajasthan.
(a)A-3, B-2, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the National Edible Oil Mission Oilseeds, 6 types of tree borne oilseeds (Olive, Mahua, Neem, Jojoba, Karanj, Jatropha) are promoted. Under the Self-Reliance Mission in Pulses (2025-26 to 2030-31), NAFED is ensuring 100% purchase of tur, urad and lentils and availability of climate-friendly seeds. The PM-FME scheme is run by the Ministry of Food Processing in which individual units get a subsidy of 35% (maximum ₹10 lakh). Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana, launched on 11 October 2025, has been implemented for 6 years in 8 low productivity aspirational districts of the state (Barmer, Jaisalmer, Jalore, Pali, Jodhpur, Bikaner, Churu, Nagaur).
Q.6राजस्थान में जैविक एवं प्राकृतिक खेती से संबंधित पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है।
B.परम्परागत कृषि विकास योजना में क्लस्टर एवं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS) आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
C.राज्य में जैविक खेती अपनाने वाले शीर्ष 3 किसानों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है।
D.राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन वर्ष 2025-26 से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत राज्य में कुल 2,000 क्लस्टर गठित किए गए हैं।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल A, B और D✓
(c)केवल B और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 60:40 के अनुपात में एकीकृत कृषि प्रणालियों (IFS) को बढ़ावा देता है। परम्परागत कृषि विकास योजना में पर्यावरण-अनुकूल जैविक कृषि हेतु PGS प्रमाणीकरण क्लस्टर अपनाए गए हैं। एडेप्टिव ट्रायल सेंटर (ATC) एवं जैविक खेती पहल के अंतर्गत जैविक खेती अपनाने वाले 3 प्रगतिशील किसानों को प्रतिवर्ष ₹1 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, न कि ₹5 लाख। अतः कथन C गलत है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2025-26 के अंतर्गत 2.50 लाख किसानों व 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ते हुए कुल 2000 क्लस्टर (1800 केंद्रीय + 200 राज्य) गठित किए गए हैं।
Q.6Consider the following statements regarding the initiatives related to organic and natural farming in Rajasthan:
A.The funding ratio between the Center and the State under the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) is 60:40.
B.Cluster and Participatory Guarantee System (PGS) based organic farming is being promoted in the Paramparagat Krishi Vikas Yojana.
C.A state level award of ₹5 lakh is given every year to the top 3 farmers adopting organic farming in the state.
D.National Natural Farming Mission has been started from the year 2025-26, under which a total of 2,000 clusters have been formed in the state.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only A, B and D✓
(c)Only B and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The National Mission for Sustainable Agriculture promotes Integrated Farming Systems (IFS) in the ratio of 60:40. PGS certification clusters have been adopted for eco-friendly organic farming in the Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Under the Adaptive Trial Center (ATC) and Organic Farming Initiative, three progressive farmers adopting organic farming are given an incentive award of ₹ 1 lakh per year, instead of ₹ 5 lakh. Hence statement C is wrong. Under the National Natural Farming Mission 2025-26, a total of 2000 clusters (1800 Central + 200 State) have been formed covering 2.50 lakh farmers and 1 lakh hectare area.
Q.7राजस्थान में पशुधन विकास एवं स्वास्थ्य संबंधी पहलों के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज पर 24 फरवरी 2024 से कॉल सेंटर '1962' के माध्यम से 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित हैं।
B.पशुमित्र योजना का उद्देश्य टैगिंग, टीकाकरण, बीमा तथा कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं को घर-द्वार तक पहुंचाना है।
C.ऊँट संरक्षण अनुदान के अंतर्गत नवजात ऊँटों के प्रजनन प्रोत्साहन हेतु 2 किश्तों में कुल ₹20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
D.पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के तहत पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से घटाकर 100 कर दी गई है।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पशुपालकों के घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित हैं। पशुमित्र योजना पशुधन सेवाओं के विस्तार हेतु शुरू की गई है। ऊँट संरक्षण योजना में नवजात बछड़ों के लिए जन्म के 0-2 माह तथा 1 वर्ष की आयु पर दो किश्तों में कुल ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से घटाने के बजाय बढ़ाकर 200 कर दी गई है। अतः कथन D असत्य है।
Q.7Which statements are correct regarding livestock development and health related initiatives in Rajasthan?
A.On the lines of Medical Emergency Service 108, 536 mobile veterinary vehicles are operated through call center '1962' from 24 February 2024.
B.The objective of Pashumitra Yojana is to deliver services like tagging, vaccination, insurance and artificial insemination to the doorstep.
C.Under the Camel Conservation Grant, a total financial assistance of ₹ 20,000 is given in 2 installments to encourage breeding of newborn camels.
D.Under the Livestock Free Health Scheme, the number of free medicines available for the treatment of animals has been reduced from 138 to 100.
(a)Only A and C✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
536 mobile veterinary vehicles are operated on toll free number 1962 to provide services at the doorstep of animal farmers. Pashumitra Yojana has been started for the expansion of livestock services. Under the Camel Conservation Scheme, a total assistance of ₹ 20,000 is provided in two installments for newborn calves at the age of 0-2 months of birth and 1 year. Under the Livestock Free Health Scheme, the number of free medicines has been increased to 200 instead of being reduced from 138. Hence statement D is false.
Q.8'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' तथा 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 1 दिसम्बर 2025 से देशी दुधारू पशुओं के निःशुल्क बीमा कवरेज हेतु प्रारंभ की गई है।
B.मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत गाय, भैंस व ऊँट हेतु ₹40,000 तथा भेड़-बकरी हेतु ₹4,000 प्रति पशु बीमा कवरेज का 100% प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है।
C.मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 से लागू है, जिसमें वर्तमान में ₹2 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
D.राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5 लाख की सहायता देय है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)A, B, C एवं D सभी✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और D✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है, जिसमें 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। इसमें गाय, भैंस, ऊँट पर ₹40,000 व भेड़-बकरी पर ₹4,000 के प्रीमियम का 100% भुगतान राज्य सरकार करती है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 को ₹2/लीटर अनुदान से शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2022-23 से इस अनुदान राशि को बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दिया गया है। अतः कथन C गलत है। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के 9वें चरण में मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर ₹2.5 लाख की सहायता का प्रावधान है।
Q.8Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana' and 'Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana':
A.Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana has been started from December 1, 2025 for free insurance coverage of indigenous milch animals.
B.Under Mangala Animal Insurance Scheme, the state government bears 100% premium of insurance coverage per animal of ₹ 40,000 for cow, buffalo and camel and ₹ 4,000 for sheep and goat.
C.Chief Minister Milk Producer Sambal Yojana is applicable from 1 February 2019, in which currently subsidy is being given at the rate of ₹ 2 per liter.
D.Under Raj Saras Suraksha Kavach Bima Yojana, assistance of ₹ 5 lakh is payable in case of accidental death or complete permanent disability of a milk producer.
(a)Only A, B and C✗
(b)All A, B, C and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and D✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Chief Minister Mangala Animal Insurance Scheme has been started from December 1, 2025, in which 42 lakh animals are being given free insurance. In this, the state government pays 100% of the premium of ₹ 40,000 on cow, buffalo, camel and ₹ 4,000 on sheep and goat. Chief Minister Milk Producer Sambal Yojana started on 1 February 2019 with a grant of ₹ 2/litre, but from the year 2022-23, this grant amount has been increased to ₹ 5 per liter. Hence statement C is wrong. In the 9th phase of Raj Saras Suraksha Kavach Bima Yojana, there is a provision of assistance of ₹ 5 lakh on death/complete disability and ₹ 2.5 lakh on partial disability.
Q.9गोपालन एवं कृषक कल्याण संबंधी योजनाओं को उनके प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. गौशाला विकास योजना1. कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को मात्र ₹5 में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना
B. पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना2. पंजीकृत गौशालाओं के बुनियादी विकास हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक की सहायता (90:10 अनुपात)
C. किसान कलेवा योजना3. महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता हेतु 45 दिन की मजदूरी तथा विवाह सहायता ₹75,000
D. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना4. अनुमानित लागत ₹1.57 करोड़ में 90:10 के वित्तीय अनुपात पर निराश्रित नंदी संरक्षण
(a)A-2, B-4, C-1, D-3✓
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(c)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(d)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
गौशाला विकास योजना में पंजीकृत गौशालाओं को अधोसंरचना निर्माण हेतु अधिकतम ₹10 लाख (90% सरकार, 10% जनसहभागिता) दिए जाते हैं। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना की अनुमानित लागत ₹1.57 करोड़ है, जिसमें 90:10 का अनुपात रहता है। जनवरी 2014 से प्रारंभ किसान कलेवा योजना के तहत 'सुपर', 'अ' व 'ब' श्रेणी की मंडियों में किसानों को ₹5 में रियायती भोजन दिया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में महिला श्रमिकों को दो प्रसूति तक 45 दिन की मजदूरी समतुल्य सहायता तथा पुत्रियों के विवाह हेतु ₹75,000 की सहायता का प्रावधान है।
Q.9Match the schemes related to cow rearing and farmer welfare with their provisions:
List-IList-II
A. Gaushala Development Scheme1. Providing quality food to farmers in agricultural produce market committees at only ₹ 5.
B. Panchayat Samiti level Nandishala Jan Sahayata Yojana2. Assistance up to a maximum of ₹ 10 lakh for the basic development of registered cow sheds (90:10 ratio).
C. Kisan Kaleva Scheme3. 45 days wages for maternity assistance to women workers and marriage assistance of ₹ 75,000.
D. Mahatma Jyotiba Phule Mandi Labor Welfare Scheme4. Destitute Nandi protection at the financial ratio of 90:10 at an estimated cost of ₹ 1.57 crore.
(a)A-2, B-4, C-1, D-3✓
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(c)A-4, B-2, C-1, D-3✗
(d)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Gaushala Vikas Yojana, a maximum of ₹ 10 lakh (90% government, 10% public participation) is given to the registered cowsheds for infrastructure construction. The estimated cost of Panchayat Samiti level Nandishala Scheme is ₹1.57 crore, with sharing ratio of 90:10. Under Kisan Kaleva Yojana, started from January 2014, subsidized food is given to farmers at ₹ 5 in 'Super', 'A' and 'B' category mandis. Mahatma Jyotiba Phule Mandi Shramik Kalyan Yojana 2015 has a provision of 45 days wage equivalent assistance to women workers till two pregnancies and assistance of ₹ 75,000 for the marriage of daughters.
Q.10'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व नाम: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹25 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है।
B.योजना में कुल 2,179 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनमें बीमा मोड पर 2,002 पैकेज तथा ट्रस्ट मोड पर 177 पैकेज संचालित हैं।
C.अप्रैल 2025 से इन-बाउंड पोर्टेबिलिटी तथा दिसम्बर 2025 से आउट-बाउंड पोर्टेबिलिटी लागू कर राज्य के बाहर भी चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया गया है।
D.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और SECC के पात्र परिवारों के लिए ₹850 प्रतिवर्ष का अनिवार्य प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (प्रारंभ 1 मई 2021) के तहत प्रति परिवार ₹25 लाख का निःशुल्क कैशलेस उपचार दिया जाता है। इसमें 2179 पैकेज शामिल हैं (बीमा मोड 2002, ट्रस्ट मोड 177)। अप्रैल 2025 से इन-बाउंड तथा दिसंबर 2025 से आउट-बाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिससे लाभार्थी राज्य के बाहर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। बजट 2025-26 में इसके लिए 3500 करोड़ का MAA कोष बनाया गया है। NFSA, SECC, लघु-सीमांत कृषक, संविदाकर्मी, EWS तथा 70+ वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है; ₹850 वार्षिक प्रीमियम केवल गैर-पात्र सामान्य परिवारों से लिया जाता है। अतः कथन D असत्य है।
Q.10Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana' (formerly known as: Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana):
A.Under this scheme, free cashless treatment up to ₹ 25 lakh per family is provided to the eligible beneficiary families every year.
B.The scheme covers a total of 2,179 treatment packages, of which 2,002 packages are operated on insurance mode and 177 packages are operated on trust mode.
C.Medical facilities have been expanded outside the state by implementing in-bound portability from April 2025 and out-bound portability from December 2025.
D.A mandatory premium of ₹850 per annum has been prescribed for eligible families under the National Food Security Act (NFSA) and SECC.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (launched 1 May 2021), free cashless treatment of ₹25 lakh per family is provided. It contains 2179 packages (Insurance Mode 2002, Trust Mode 177). In-bound portability has been implemented from April 2025 and out-bound portability from December 2025, allowing beneficiaries to get treatment in empaneled hospitals even outside the state. An MAA fund of Rs 3500 crore has been created for this in Budget 2025-26. This scheme is completely free for NFSA, SECC, small-marginal farmers, contract workers, EWS and 70+ senior citizens; ₹850 annual premium is charged only from non-eligible general families. Hence statement D is false.
Q.11'मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' (दवा एवं जाँच) के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.यह योजना राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में 1 अप्रैल 2022 से पूर्णतः प्रभावी की गई।
B.इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज से लेकर उप-स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक अंतरंग (IPD) एवं बहिरंग (OPD) रोगियों को निःशुल्क दवा व जांचें दी जाती हैं।
C.योजना के तहत वर्तमान में 1238 दवाइयां, 428 सर्जिकल आइटम्स एवं 156 सूचर्स आइटम्स सूचीबद्ध हैं।
D.इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल बीपीएल कार्ड धारक ही पात्र माने गए हैं।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती निःशुल्क दवा योजना (2011) और जांच योजना (2013) का विस्तार करते हुए सभी राजकीय चिकित्सालयों में समस्त नागरिकों के लिए दवाइयां और जांचें पूर्णतः कैशलेस व निःशुल्क कर दी गईं। इसमें 1238 दवाएं, 428 सर्जिकल आइटम और 156 सूचर्स शामिल हैं। यह योजना राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वभौमिक (Universal) रूप से खुली है और इसमें बीपीएल की कोई बाध्यता नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.11Which statements are correct in the context of 'Chief Minister Free Nirogi Rajasthan Yojana' (medicines and testing)?
A.This scheme was made fully effective from April 1, 2022 in all the government medical institutions of the state.
B.Under this, free medicines and tests are given to indoor (IPD) and outdoor (OPD) patients from medical colleges to sub-health centers and Ayushman Arogya Mandirs.
C.Currently 1238 medicines, 428 surgical items and 156 suture items are listed under the scheme.
D.Only BPL card holders are considered eligible to avail the benefits of this scheme.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Chief Minister Free Nirogi Rajasthan Yojana was started from April 1, 2022, under which by expanding the previous Free Medicine Scheme (2011) and Testing Scheme (2013), medicines and tests were made completely cashless and free for all citizens in all government hospitals. This includes 1238 medicines, 428 surgical items and 156 sutures. This scheme is universally open to every citizen of Rajasthan and there is no BPL requirement. Hence statement D is false.
Q.12स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का उनके लक्षित समूह/लाभ से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)1. 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज
B. आयुष्मान वय वंदन योजना2. राजकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं विधायकों को कैशलेस गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा
C. मुख्यमंत्री बाल संबल योजना (आयुष्मान बाल सहायता)3. दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों (18 वर्ष तक) को ₹50 लाख तक उपचार व ₹5,000 प्रतिमाह सहायता
D. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना4. ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी (₹450 प्रति वाउचर)
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(d)A-2, B-1, C-3, D-4✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RGHS योजना 1 जुलाई 2021 से सेवारत व सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों, विधायकों आदि हेतु कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। आयुष्मान वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का कैशलेस उपचार देती है। मुख्यमंत्री बाल संबल (आयुष्मान बाल सहायता) योजना में दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों को ₹50 लाख तक का उपचार व ₹5,000 मासिक भत्ता दिया जाता है। MAA वाउचर योजना 2024 में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच हेतु ₹450 मूल्य का क्यूआर कोड आधारित निःशुल्क वाउचर उपलब्ध कराया जाता है।
Q.12Correctly match the schemes related to health and medical protection with their target group/benefits:
List-IList-II
A. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)1. Cashless health coverage of up to ₹ 5 lakh to senior citizens aged 70 years and above
B. Ayushman Vaya Vandan Yojana2. Cashless health coverage of up to ₹ 5 lakh to government employees, pensioners and Cashless quality medical treatment to MLAs.
C. Mukhyamantri Bal Sambal Yojana (Ayushman Bal Sahayata)3. Treatment up to ₹ 50 lakh and ₹ 5,000 per month assistance to children (up to 18 years) suffering from rare diseases.
D. Mukhyamantri Ayushman Arogya (MAA) Voucher Scheme4. Free sonography to rural pregnant women at authorized private centers (₹ 450 per voucher).
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(d)A-2, B-1, C-3, D-4✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
RGHS scheme provides cashless health facility to serving and retired government employees, MLAs etc. from July 1, 2021. Ayushman Vaya Vandan Yojana offers cashless treatment of ₹5 lakh to senior citizens aged 70 years and above from October 29, 2024. Under the Chief Minister Bal Sambal (Ayushman Child Assistance) Scheme, children suffering from rare diseases are given treatment up to ₹ 50 lakh and a monthly allowance of ₹ 5,000. Under the MAA Voucher Scheme 2024, a QR code based free voucher worth ₹ 450 is provided to pregnant women for sonography test.
Q.13राजस्थान की 'सिलिकोसिस नीति-2019' के अंतर्गत देय वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास हेतु ₹3 लाख की एकमुश्त सहायता तथा ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
B.पीड़ित श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
C.मृतक के अंतिम संस्कार हेतु परिवार को ₹10,000 की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
D.पीड़ित परिवार को 'आस्था कार्ड' धारक के समकक्ष मानते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा पालनहार योजना का स्वतः लाभ मिलता है।
(a)केवल A, C और D✓
(b)केवल A, B और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान सिलिकोसिस नीति (अधिसूचित 3 अक्टूबर 2019) के तहत बीमारी के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु ₹3 लाख व ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹2 लाख (न कि ₹5 लाख) की सहायता दी जाती है। अतः कथन B गलत है। अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000 दिए जाते हैं, विधवा को ₹1250 से ₹1500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है तथा पूरे परिवार को आस्था कार्ड व बीपीएल समतुल्य NFSA और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। रोग की पहचान हेतु AI-आधारित टेली-रेडियोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
Q.13Consider the following statements with reference to the financial and social security benefits payable under Rajasthan's 'Silicosis Policy-2019':
A.On certification of silicosis disease, a lump sum assistance of ₹ 3 lakh and pension of ₹ 1,500 per month is given to the victim for rehabilitation.
B.On the death of the victim worker, an assistance amount of ₹ 5 lakh is provided to his dependent family.
C.Immediate financial assistance of ₹ 10,000 is provided to the family for the last rites of the deceased.
D.The victim's family gets the automatic benefit of National Food Security Act (NFSA) and Palanhar Scheme, considering it as an 'Aastha Card' holder.
(a)Only A, C and D✓
(b)Only A, B and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Rajasthan Silicosis Policy (notified 3 October 2019), a pension of ₹ 3 lakh and ₹ 1,500 per month are given for rehabilitation on certification of the disease. In case of death of the victim, an assistance of ₹ 2 lakh (not ₹ 5 lakh) is given to the dependents. Hence statement B is wrong. ₹ 10,000 is given for the last rites, the widow gets a pension of ₹ 1250 to ₹ 1500 per month and the entire family is given the benefit of Aastha Card and BPL equivalent NFSA and children are given the benefit of Palanhar Scheme. AI-based tele-radiology is being used for disease diagnosis.
Q.14'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' (PM-ABHIM) तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.PM-ABHIM योजना 25 अक्टूबर 2021 को भविष्य की महामारियों से निपटने और जिला स्तर पर स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू की गई।
B.इसके अंतर्गत राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ (BPHU) और क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) स्थापित किए जा रहे हैं।
C.राजस्थान में पूर्व में संचालित 'जनता क्लिनिक' का नाम बदलकर 'शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर' कर दिया गया है।
D.प्रत्येक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को कम से कम 1,00,000 की शहरी जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल A, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PM-ABHIM मिशन 25 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जिसके तहत राज्य में 131 BPHU, 6 IPHL और 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किए जा रहे हैं। राज्य में पूर्व में खोले गए जनता क्लिनिकों का नाम बदलकर 'शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर' किया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रत्येक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर लगभग 20,000 की शहरी गरीब व वंचित आबादी को उच्च गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, 1,00,000 को नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.14Which statements are correct regarding 'Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission' (PM-ABHIM) and urban health centres?
A.PM-ABHIM scheme was launched on 25 October 2021 to deal with future pandemics and strengthen health infrastructure at the district level.
B.Under this, Block Level Public Health Units (BPHU) and Critical Care Blocks (CCB) are being established in Rajasthan.
C.The name of 'Janata Clinic' previously operating in Rajasthan has been changed to 'Urban Ayushman Arogya Mandir'.
D.Each urban Ayushman Arogya Mandir is designed to provide primary health services to an urban population of at least 1,00,000.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM-ABHIM Mission was launched on 25 October 2021, under which 131 BPHU, 6 IPHL and 3 Critical Care Blocks are being constructed in the state. The Janata Clinics opened earlier in the state have been renamed as 'Urban Ayushman Arogya Mandir'. According to the economic review, each urban Ayushman Arogya Mandir provides high quality primary health services to an urban poor and deprived population of approximately 20,000, not 1,00,000. Hence statement D is false.
Q.15राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों में 4 D's (Defects, Diseases, Deficiencies, Developmental delays) की जांच की जाती है।
B.राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10-19 वर्ष के किशोरों के लिए 'उजाला क्लीनिक' संचालित किए जा रहे हैं।
C.आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 राजस्थान में वर्ष 2008 से पूर्णतः निःशुल्क आपात चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है।
D.एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) केवल संचारी रोगों की वार्षिक ऑफलाइन रिपोर्टिंग का कार्य करता है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RBSK के तहत समर्पित मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों की 40 बीमारियों (4 D's) की स्क्रीनिंग की जाती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्रों को 'उजाला क्लीनिक' कहा जाता है। 108 एम्बुलेंस सेवा सितंबर 2008 से आपातकालीन चिकित्सा हेतु संचालित है। IDSP (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों की उपकेंद्र स्तर से पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम डिजिटल निगरानी करता है, न कि केवल संचारी रोगों की ऑफलाइन रिपोर्टिंग। अतः कथन D गलत है।
Q.15Consider the following statements regarding the programs run under the National Health Mission (NHM):
A.Under the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK), children up to 18 years of age are screened for 4 D's (Defects, Diseases, Deficiencies, Developmental delays).
B.Under the National Adolescent Health Programme, 'Ujala Clinics' are being operated for adolescents aged 10-19 years.
C.Emergency Ambulance Service 108 is providing completely free emergency medical service in Rajasthan since the year 2008.
D.Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) undertakes only annual offline reporting of communicable diseases.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under RBSK, children up to 18 years of age are screened for 40 diseases (4 D's) by dedicated mobile health teams. Kishore Mitra Health Centers established under the National Adolescent Health Program are called 'Ujala Clinics'. 108 ambulance service has been operational since September 2008 for emergency treatment. IDSP (Integrated Disease Surveillance Programme) conducts real-time digital surveillance of both communicable and non-communicable diseases from sub-centre level through the portal and not just offline reporting of communicable diseases. Hence statement D is incorrect.
Q.16स्वास्थ्य अभियानों एवं नियंत्रण कार्यक्रमों का उनके विशिष्ट लक्ष्यों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP)1. वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस-C का पूर्ण उन्मूलन करना
B. मिशन मधुहारी कार्यक्रम (29 नवम्बर 2024)2. टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज स्ट्रिप्स वितरण
C. मिशन मधुनेत्र3. मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान व नेत्र उपचार
D. शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान (15 फरवरी 2024)4. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु राज्यव्यापी सघन जांच अभियान
(a)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
NVHCP का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस-C का उन्मूलन तथा हेपेटाइटिस बी, ए व ई से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। 29 नवंबर 2024 को नागौर जिला अस्पताल से शुरू 'मिशन मधुहारी' के तहत टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन व ग्लूकोमीटर किट दी जाती है। 'मिशन मधुनेत्र' मधुमेह रोगियों में अंधेपन का कारण बनने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी की समय पर स्क्रीनिंग व लेजर उपचार हेतु शुरू किया गया है। 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान 15 फरवरी 2024 से उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने हेतु संचालित है।
Q.16Correctly match the health campaigns and control programs with their specific targets:
List-IList-II
A. National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP)1. Complete eradication of Hepatitis-C by the year 2030
B. Mission Madhuhari Program (29 November 2024)2. Children suffering from Type-1 diabetes Distribution of free insulin, glucometer and glucose strips.
C. Mission Madhunetra3. Identification and eye treatment of diabetic retinopathy in diabetic patients.
D. Pure Food Adulteration Campaign (15 February 2024)4. Statewide intensive testing campaign to prevent adulteration in food items.
(a)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(d)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
NVHCP aims to eliminate Hepatitis C and reduce mortality from Hepatitis B, A and E by 2030. Under 'Mission Madhuhari', which started from Nagaur District Hospital on 29 November 2024, children suffering from type 1 diabetes are given free insulin and glucometer kits. 'Mission Madhunetra' has been started for timely screening and laser treatment of diabetic retinopathy, which causes blindness in diabetic patients. The 'War on Pure Food Adulteration' campaign is being run from 15 February 2024 to ensure pure food items to the consumers.
Q.17राजस्थान में आयुष एवं स्वास्थ्य आधुनिकीकरण संबंधी पहलों के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.राजस्थान स्वास्थ्य सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Health Act, 2023) पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
B.आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के 2,019 आयुष औषधालयों को 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष)' में रूपांतरित किया गया है।
C.राजस्थान में दिसम्बर 2025 तक 6.52 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आईडी बनाई जा चुकी हैं।
D.ई-संजीवनी (Esanjeevani) टेलीमेडिसिन पोर्टल के अंतर्गत केवल जिला अस्पतालों से मेडिकल कॉलेज के बीच परामर्श संभव है, प्राथमिक केंद्रों पर नहीं।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023 पारित किया। राज्य के 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में अपग्रेड किया गया है, जिनमें से 50 को NABH मान्यता मिली है। राज्य में 6.52 करोड़ से अधिक डिजिटल आभा आईडी बन चुकी हैं। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन पोर्टल 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर काम करता है, जिसमें पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सभी आपस में पदानुक्रमित रूप से जुड़े हैं ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च विशेषज्ञों का परामर्श मिल सके। अतः कथन D असत्य है।
Q.17Which statements are true regarding AYUSH and health modernization initiatives in Rajasthan?
A.Rajasthan is the first state in the country to pass the Right to Health Act, 2023.
B.Under the Ayushman Bharat Scheme, 2,019 AYUSH dispensaries in the state have been converted into 'Ayushman Arogya Mandir (AYUSH)'.
C.More than 6.52 crore Ayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs have been created in Rajasthan by December 2025.
D.Under the e-Sanjeevani telemedicine portal, consultation is possible only between district hospitals and medical colleges, not at primary centres.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan is the first state in the country to pass the Right to Health Act 2023. 2,019 AYUSH dispensaries in the state have been upgraded as Ayushman Arogya Mandir (AYUSH), of which 50 have received NABH accreditation. More than 6.52 crore digital Abha IDs have been created in the state. The e-Sanjeevani telemedicine portal works on a 'hub and spoke' model, in which PHCs, CHCs, district hospitals and medical colleges are all hierarchically interconnected to provide highly specialized consultation to remote rural areas. Hence statement D is false.
Q.18राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप 'लाड़ो प्रोत्साहन योजना' (1 अगस्त 2024) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा लिंगानुपात व शिक्षा स्तर में सुधार करना है।
B.योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका को कुल ₹1.50 लाख की आर्थिक सहायता 7 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
C.संस्थागत प्रसव होने पर ₹2,500 तथा बालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने व पूर्ण टीकाकरण पर ₹2,500 की सहायता दी जाती है।
D.सातवीं एवं अंतिम किश्त के रूप में बालिका द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1 लाख की राशि प्रदान की जाती है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
लाड़ो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसके तहत कुल ₹1.50 लाख की सहायता 7 किश्तों में दी जाती है: 1. संस्थागत प्रसव पर ₹2500, 2. 1 वर्ष आयु व पूर्ण टीकाकरण पर ₹2500, 3. पहली कक्षा में प्रवेश पर ₹4000, 4. छठी कक्षा में प्रवेश पर ₹5000, 5. 10वीं कक्षा में प्रवेश पर ₹11,000, 6. 12वीं कक्षा में प्रवेश पर ₹25,000 तथा 7. स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1,00,000 दिए जाते हैं। 12वीं पास करने पर ₹25,000 दिए जाते हैं, ₹1 लाख नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.18Consider the following statements regarding Rajasthan Government's flagship 'Laado Protsahan Yojana' (1 August 2024):
A.The main objective of this scheme is to reduce the girl child mortality rate and improve the sex ratio and education level.
B.Under the scheme, a total financial assistance of ₹ 1.50 lakh is given to each eligible girl in 7 installments through DBT.
C.Assistance of ₹ 2,500 is given on institutional delivery and ₹ 2,500 is given on completion of 1 year of girl child and complete vaccination.
D.As the seventh and final installment, an amount of ₹ 1 lakh is provided to the girl child after passing 12th class.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Laado Protsahan Yojana is operated by the Women Empowerment Department from August 1, 2024. Under this, a total assistance of ₹ 1.50 lakh is given in 7 installments: 1. ₹ 2500 on institutional delivery, 2. ₹ 2500 on 1 year of age and complete vaccination, 3. ₹ 4000 on admission in first class, 4. ₹ 5000 on admission in sixth class, 5. ₹ 11,000 on admission in 10th class, 6. On admission in 12th class. ₹ 25,000 and 7. ₹ 1,00,000 is given on passing graduation and completing 21 years of age. On passing 12th, ₹25,000 is given, not ₹1 lakh. Hence statement D is false.
Q.19स्कूली शिक्षा में छात्र कल्याणकारी योजनाओं का उनके सही प्रावधानों से मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना1. कक्षा 1 से 8 तक ₹600 तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को ₹800 डीबीटी सहायता
B. निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना2. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की पात्र छात्राओं को वितरण
C. परिवहन वाउचर योजना3. ग्रामीण बालिकाओं हेतु 5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय होने पर दैनिक किराया प्रतिपूर्ति
D. मुख्यमंत्री सम्बल योजना (DELED)4. निजी संस्थानों में DELED अध्ययनरत विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को ₹9,000 शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति
(a)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-2, B-1, C-3, D-4✓
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
निःशुल्क साइकिल योजना राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाती है ताकि ड्रॉपआउट रुके। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में कक्षा 1-8 के सभी विद्यार्थियों को ₹600 तथा 9-12 की छात्राओं को ₹800 सिलाई व बैग हेतु डीबीटी से मिलते हैं। परिवहन वाउचर योजना प्राथमिक (1 किमी से अधिक), उच्च प्राथमिक (2 किमी से अधिक) और माध्यमिक (5 किमी से अधिक) दूरी पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता देती है। मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत डीएलएड कर रही विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को ₹9,000 की वार्षिक फीस प्रतिपूर्ति की जाती है।
Q.19Match the student welfare schemes in school education with their correct provisions:
List-IList-II
A. Free Cycle Distribution Scheme1. ₹600 from class 1 to 8 and ₹800 DBT assistance to girls from class 9 to 12
B. Free Uniform Distribution Scheme2. To eligible girl students of all categories taking admission in class 9 in government schools. Distribution
C. Transport Voucher Scheme3. Reimbursement of daily fare for rural girls if the school is at a distance of more than 5 km.
D. Mukhyamantri Sambal Yojana (DELED)4. Reimbursement of ₹ 9,000 tuition fee to widows and abandoned women studying DELED in private institutions.
(a)A-1, B-2, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(c)A-2, B-1, C-3, D-4✓
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Free cycle scheme is given to girls studying in class 9 in government schools so that dropouts are prevented. Under the free uniform scheme, all students of class 1-8 get ₹ 600 and girl students of class 9-12 get ₹ 800 from DBT for sewing and bags. The Transport Voucher Scheme provides assistance to primary (more than 1 km), upper primary (more than 2 km) and secondary (more than 5 km) students studying at a distance. Under Mukhyamantri Sambal Yojana, annual fee reimbursement of ₹ 9,000 is given to widowed/divorced women doing D.El.Ed.
Q.20'समग्र शिक्षा अभियान' एवं 'पीएम श्री' (PM-SHRI) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.समग्र शिक्षा अभियान प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा हेतु 60:40 (केंद्र:राज्य) अनुपात में संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
B.इसके अंतर्गत राज्य में 'निपुण भारत मिशन' के तहत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) का लक्ष्य है।
C.पीएम श्री योजना 7 सितम्बर 2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के आदर्श मॉडल स्कूल विकसित करने हेतु शुरू की गई।
D.राजस्थान में पीएम श्री योजना केवल माध्यमिक शिक्षा के 100 चुनिंदा विद्यालयों में ही लागू की गई है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और C✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक 60:40 अनुपात में संचालित है। निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) प्राप्त कराना अनिवार्य लक्ष्य है। पीएम श्री योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत कुल 639 स्कूलों (90 प्रारंभिक शिक्षा, 549 माध्यमिक शिक्षा और 1 संस्कृत स्कूल) का चयन किया गया है, न कि केवल 100 स्कूलों का। अतः कथन D असत्य है।
Q.20Consider the following statements with reference to 'Samagra Shiksha Abhiyan' and 'PM Shri' (PM-SHRI) scheme:
A.Samagra Shiksha Abhiyan is a centrally sponsored scheme run in the ratio of 60:40 (Centre:State) for school education from pre-school to class 12.
B.Under this, the target is to achieve basic literacy and numeracy (FLN) in all children up to class 3 by the year 2026-27 under 'Nipun Bharat Mission' in the state.
C.PM Shri Yojana was launched from 7 September 2022 to develop model schools of the National Education Policy (NEP 2020).
D.In Rajasthan, PM Shri Yojana has been implemented only in 100 selected schools of secondary education.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and C✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Samagra Shiksha Abhiyan is run in 60:40 ratio from pre-primary to class 12th. Under the Nipun Bharat Mission, the mandatory target is to achieve Basic Literacy and Numeracy (FLN) for every child of class 3 by 2026-27. PM Shri Yojana was launched on 7 September 2022. A total of 639 schools (90 elementary education, 549 secondary education and 1 Sanskrit school) have been selected under the PM Shri Yojana in Rajasthan and not just 100 schools. Hence statement D is false.
Q.21राजस्थान में शैक्षिक नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही हैं?
A.'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' (MSRA) के अंतर्गत AI-आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF) और ऑन-डिमांड परीक्षाएं (ODE) शुरू की गई हैं।
B.'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल' सीबीएसई से संबद्ध अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, जिनमें कम से कम 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित हैं।
C.'प्रखर राजस्थान कार्यक्रम' बच्चों में विज्ञान एवं रोबोटिक्स नवाचार विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
D.'ज्ञान संकल्प पोर्टल' राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों, दानदाताओं एवं कॉर्पोरेट CSR से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु संचालित है।
(a)केवल A, B और D✓
(b)केवल A, B और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) NEP 2020 के अनुरूप शुरू हुआ है जिसमें AI-आधारित ORF और NIOS की ODE परीक्षाएं संचालित हैं। स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल पिछड़े 134 ब्लॉकों में संचालित CBSE स्कूल हैं जिनमें 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। 'प्रखर राजस्थान कार्यक्रम' बच्चों के पठन कौशल (Reading skills) को मजबूत करने के लिए MSRA के अंतर्गत शुरू किया गया है, न कि रोबोटिक्स के लिए। अतः कथन C गलत है। ज्ञान संकल्प पोर्टल (5 अगस्त 2017) विद्यालयों के भौतिक विकास हेतु दानदाताओं को जोड़ने का आधिकारिक डिजिटल मंच है।
Q.21Which of the following statements are correct regarding educational innovations in Rajasthan?
A.AI-based Oral Reading Fluency (ORF) and On-Demand Examinations (ODE) have been launched under 'Mukhyamantri Shikshi Rajasthan Abhiyan' (MSRA).
B.'Swami Vivekananda Government Model School' is an English medium school affiliated to CBSE, in which at least 55% seats are reserved for girls.
C.'Prakhar Rajasthan Programme' has been started to develop science and robotics innovation among children.
D.'Gyan Sankalp Portal' is operated in government schools to get financial support from Bhamashahs, donors and corporate CSR.
(a)Only A, B and D✓
(b)Only A, B and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Mukhyamantri Shiksha Rajasthan Abhiyan (MSRA) has been started in line with NEP 2020 in which AI-based ORF and ODE examinations of NIOS are being conducted. Swami Vivekananda Model Schools are CBSE schools running in 134 backward blocks in which 55% seats are reserved for girls. 'Prakhar Rajasthan Programme' has been started under MSRA to strengthen the reading skills of children and not for robotics. Hence statement C is wrong. Gyan Sankalp Portal (5 August 2017) is the official digital platform to connect donors for the physical development of schools.
Q.22राजस्थान में मेधावी बालिकाओं एवं छात्राओं हेतु संचालित स्कूटी व प्रोत्साहन योजनाओं का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना1. अति पिछड़े वर्ग (बंजारा, गाड़िया लुहार, रेबारी आदि) की छात्राओं को स्कूटी व ₹10,000/₹20,000 वार्षिक प्रोत्साहन
B. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना2. सभी वर्गों (Gen, SC, ST, OBC, EWS, अल्पसंख्यक) की 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण
C. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना3. उच्च शिक्षा हेतु VMOU/IGNOU से दूरस्थ डिप्लोमा/डिग्री कर रही छात्राओं के शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण
D. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना (24 अगस्त 2022)4. राजकीय विद्यालयों की प्रत्येक जिले में 10वीं में मेरिट, बीपीएल व अनाथ श्रेणी की 4 छात्राओं को ₹1.15 लाख से ₹2.25 लाख सहायता
(a)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(c)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाती है (RBSE 65%, CBSE 75%)। देवनारायण योजना में एमबीसी वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% से अधिक अंक पर स्कूटी व कॉलेज के तीनों वर्षों में ₹10,000 व पीजी में ₹20,000 वार्षिक दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना (2015-16) में प्रत्येक जिले से 4 छात्राओं (2 मेरिट, 1 बीपीएल, 1 अनाथ) को 11वीं-12वीं में ₹1.15 लाख तथा कॉलेज/पीजी में ₹2.25 लाख तक सहायता दी जाती है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 से उच्च शिक्षा ट्यूशन फीस पुनर्भरण हेतु संचालित है।
Q.22Correctly match the Scooty and incentive schemes run for meritorious girls and girl students in Rajasthan:
List-IList-II
A. Kalibai Bhil Meritorious Girl Scooty Scheme1. Girl students of extremely backward class (Banjara, Gadia Luhar, Rebari etc.) Scooty and ₹ 10,000/₹ 20,000 annual incentive
B. Devnarayan Girl Scooty Distribution and Incentive Scheme2. Scooty distribution to 12th passed meritorious girl students of all categories (Gen, SC, ST, OBC, EWS, Minority)
C. Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana3. Reimbursement of tuition fees of girl students doing distance diploma/degree from VMOU/IGNOU for higher education
D. Girls Distance Education Scheme (24 August 2022)4. 4 merit, BPL and orphan category girls in 10th class in each district of government schools. ₹1.15 lakh to ₹2.25 lakh assistance
(a)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(c)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(d)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under Kalibai Bhil Meritorious Girl Scooty Scheme, scooty is given to meritorious girl students of general, SC, ST, OBC, EWS and minority categories (RBSE 65%, CBSE 75%). Under Devnarayan Yojana, girl students of MBC category are given Scooty if they have more than 50% marks in 12th and ₹ 10,000 in all three years of college and ₹ 20,000 annually in PG. Under Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana (2015-16), 4 girl students (2 merit, 1 BPL, 1 orphan) from each district are given assistance up to ₹ 1.15 lakh in 11th-12th and ₹ 2.25 lakh in college/PG. Girls Distance Education Scheme is operational from 24 August 2022 for reimbursement of higher education tuition fees.
Q.23उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति एवं संबल योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' के तहत कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त प्रथम 1 लाख पात्र विद्यार्थियों को ₹5,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
B.इस योजना में दिव्यांग विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रतिमाह (वार्षिक ₹10,000) की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
C.'मुख्यमंत्री बी.एड. सम्बल योजना' के तहत सभी वर्ग की सामान्य अविवाहित बालिकाओं को बी.एड. फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है।
D.मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में प्राथमिक मदरसों को ₹15 लाख तथा उच्च प्राथमिक मदरसों को ₹25 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और D✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख तक पारिवारिक आय वाले परिवारों के 1 लाख मेधावी छात्रों को ₹500 प्रतिमाह (₹5,000 वार्षिक) तथा दिव्यांग व अल्पसंख्यक छात्रों को ₹1,000 प्रतिमाह (₹10,000 वार्षिक) छात्रवृत्ति दी जाती है। मुख्यमंत्री बी.एड. सम्बल योजना केवल विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी/निजी कॉलेजों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस (₹17,880) की प्रतिपूर्ति हेतु है, सामान्य अविवाहित बालिकाओं हेतु नहीं। अतः कथन C गलत है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना (बजट 2022-23) में 90:10 के अनुपात में प्राथमिक मदरसों को ₹15 लाख व उच्च प्राथमिक मदरसों को ₹25 लाख तक अनुदान दिया जाता है।
Q.23Consider the following statements regarding scholarship and Sambal schemes in higher education:
A.Under 'Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme', an annual scholarship of ₹ 5,000 is given to the first 1 lakh eligible students with minimum 60% marks in class 12th.
B.Under this scheme, a scholarship of ₹ 1,000 per month (₹ 10,000 annually) is provided to disabled students.
C.'Chief Minister B.Ed. Under 'Sambal Yojana', general unmarried girls of all categories are given B.Ed. Fees are reimbursed.
D.Under the Chief Minister Madrasa Modernization Scheme, financial assistance up to ₹ 15 lakh is given to primary madrasas and ₹ 25 lakh is given to upper primary madrasas.
(a)Only A, B and C✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and D✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme, a scholarship of ₹ 500 per month (₹ 5,000 annually) is given to 1 lakh meritorious students from families with family income up to ₹ 2.5 lakh and ₹ 1,000 per month (₹ 10,000 annually) to disabled and minority students. Chief Minister B.Ed. Sambal Yojana allows only widow, divorced and abandoned women to pursue B.Ed in government/private colleges. This is for reimbursement of course fees (₹17,880), not for general unmarried girls. Hence statement C is wrong. In the Chief Minister Madrasa Modernization Scheme (Budget 2022-23), a grant of ₹ 15 lakh is given to primary madrasas and ₹ 25 lakh to upper primary madrasas in the ratio of 90:10.
Q.24'स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस' तथा 'पीएम-उषा' (PM-USHA) योजना के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप योजना के तहत विदेश के प्रतिष्ठित तथा देश के शीर्ष NIRF (1 से 50) रैंक वाले संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।
B.वर्ष 2025-26 के बजट में स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप योजना हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।
C.प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच स्तंभों (सुलभता, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही) पर आधारित है।
D.पीएम-उषा योजना 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, C और D✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) तथा देश के NIRF टॉप-50 संस्थानों में पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका 2025-26 बजट ₹150 करोड़ है। पीएम-उषा योजना विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के अधोसंरचना विस्तार हेतु NEP 2020 के 5 स्तंभों पर आधारित केंद्र-प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, 100% केंद्रीय नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.24Which statements are correct regarding 'Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence' and 'PM-USHA' scheme?
A.Under Swami Vivekananda Scholarship Scheme, financial assistance is provided for higher studies in reputed foreign and top NIRF (1 to 50) ranked institutions of the country.
B.A budget provision of ₹ 150 crore has been kept for the Swami Vivekananda Scholarship Scheme in the budget for the year 2025-26.
C.Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA) is based on the five pillars of the National Education Policy 2020 (Accessibility, Equity, Quality, Affordability, Accountability).
D.PM-USHA Scheme is a Central Sector Scheme 100 percent funded by the Central Government.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, C and D✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence scheme, financial assistance is provided to meritorious students studying in Times Higher Education (THE) and NIRF top-50 institutions of the country, with a budget of ₹150 crore for 2025-26. PM-USHA scheme is a centrally sponsored scheme based on 5 pillars of NEP 2020 for infrastructure expansion of universities and colleges, in which the financial ratio of Center and State is 60:40, not 100% central. Hence statement D is false.
Q.25साक्षरता, कौशल एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास)1. 15 से 30 वर्ष की तलाकशुदा, विधवा व वंचित महिलाओं को 10वीं तक आवासीय शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण
B. महिला शिक्षण विहार (झालावाड़)2. 15 वर्ष या अधिक आयु के निरक्षरों में उल्लास एप के माध्यम से बुनियादी साक्षरता संवर्धन
C. KARYA फेलोशिप कार्यक्रम3. आईटीआई में 44 इंजीनियरिंग व 35 नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
D. दस्तकार प्रशिक्षण योजना4. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शोध संस्थानों में इंटर्नशिप व अनुसंधान प्रशिक्षण
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को उल्लास एप द्वारा साक्षर बनाने हेतु 60:40 अनुपात में संचालित है। महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में संचालित है जहाँ 15-30 वर्ष की परित्यक्ता, विधवा व आदिवासी महिलाओं को 10वीं तक आवासीय शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। KARYA (नॉलेज ऑग्मेंटेशन रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स) डीएसटी राजस्थान द्वारा कॉलेज छात्रों को राष्ट्रीय संस्थानों में शोध फेलोशिप देता है। दस्तकार प्रशिक्षण योजना राज्य के 314 आईटीआई संस्थानों में इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण देती है।
Q.25Correctly match the initiatives related to literacy, skill and science-technology:
List-IList-II
A. Navbharat Literacy Program (ULLAS)1. Residential education and skill training up to 10th class to divorced, widowed and deprived women aged 15 to 30 years
B. Mahila Shikshan Vihar (Jhalawar)2. 15 years and above Basic literacy promotion among illiterates through Ullas App.
C. KARYA Fellowship Program3. Vocational training in 44 engineering and 35 non-engineering professions in ITI.
D. Handicraft Training Scheme4. Internship and research training in national research institutes to the students of Science Faculty.
(a)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Navbharat Literacy Program is being run in 60:40 ratio from April 1, 2022 to make illiterate people above 15 years of age literate through Ullas App. Mahila Shikshan Vihar is operated in Jhalawar where abandoned, widowed and tribal women aged 15-30 years are given residential education and skill training till class 10th. KARYA (Knowledge Augmentation Research in Young Aspirants) by DST Rajasthan provides research fellowships to college students in national institutions. Dastkar Training Scheme provides skill training in engineering and non-engineering professions in 314 ITI institutes of the state.
Q.26राजस्थान में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना बाल लिंगानुपात में सुधार और लैंगिक समानता हेतु 22 जनवरी 2015 से संचालित है।
B.'कालीबाई भील उड़ान योजना' के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष की सभी किशोरियों एवं महिलाओं को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं।
C.अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण हेतु त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति का गठन किया गया है।
D.'181 महिला हेल्पलाइन' केवल कामकाजी महिलाओं के लिए ही परामर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान करती है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल A, B और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से संचालित है। कालीबाई भील उड़ान योजना प्रजनन आयु (10 से 45 वर्ष) की किशोरियों और महिलाओं को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है, जिसमें लगभग 1.22 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय (संभागीय, जिला, उप-जिला स्तर) महिला समाधान समिति कार्यरत है। 181 महिला हेल्पलाइन 24×7 संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन है जो राज्य की किसी भी पीड़ित महिला को हिंसा व उत्पीड़न के विरुद्ध सहायता देती है, यह केवल कामकाजी महिलाओं तक सीमित नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.26Consider the following statements in the context of major initiatives related to women safety and empowerment in Rajasthan:
A.'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme is being operated from 22 January 2015 to improve child sex ratio and gender equality.
B.Under 'Kalibai Bhil Udaan Yojana', free sanitary napkins are distributed every month to all adolescent girls and women aged 10 to 45 years.
C.A three-tier Women Redressal Committee has been formed to redress the complaints of women working in informal and unorganized sectors.
D.'181 Women Helpline' provides counseling and legal aid only to working women.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only A, B and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Beti Bachao Beti Padhao scheme is being operated since 2015. Kalibai Bhil Udaan Yojana provides free sanitary napkins every month to adolescent girls and women of reproductive age (10 to 45 years), benefiting approximately 1.22 crore women. A three-tier (divisional, district, sub-district level) Mahila Samadhan Samiti is working for the protection of women in the unorganized and informal sector. 181 Women Helpline is a 24×7 emergency helpline that provides support to any victim of violence and harassment in the state, not just limited to working women. Hence statement D is false.
Q.27राजस्थान में महिला आजीविका एवं सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कौनसे कथन सही हैं?
A.'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को ₹50 लाख तक तथा स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक ऋण दिया जाता है।
B.'मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम - जॉब वर्क योजना' महिलाओं को घर बैठे ऑनलाइन परामर्श, डाटा एंट्री, लेखांकन आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
C.'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' (1 जनवरी 2024 से) के तहत बीपीएल, पीएम उज्ज्वला एवं एनएफएसए लाभार्थियों को ₹450 में प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर मिलता है।
D.महिला कल्याण कोष के माध्यम से केवल सरकारी स्थायी महिला कर्मचारियों को जीवन बीमा संरक्षण दिया जाता है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु ₹50 लाख व क्लस्टरों को ₹1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं को घर से आजीविका कमाने हेतु डिजिटल मंच देती है। 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ रसोई गैस सब्सिडी योजना में पात्र परिवारों को ₹450 में 12 सिलेंडर प्रतिवर्ष (प्रतिमाह 1) दिए जाते हैं। महिला कल्याण कोष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के कल्याण हेतु बनाया गया है, जिसके माध्यम से ₹10,000 का बीमा संरक्षण दिया जाता है, यह स्थायी सरकारी कर्मचारियों हेतु नहीं है। अतः कथन D गलत है।
Q.27Which statements are correct regarding women livelihood and social welfare schemes in Rajasthan?
A.Under 'Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana', loans up to ₹ 50 lakh are given to individual beneficiaries and loans up to ₹ 1 crore are given to clusters/federations of self-help groups.
B.'Mukhyamantri Work from Home - Job Work Scheme' provides employment opportunities to women in the fields of online counselling, data entry, accounting etc. sitting at home.
C.Under 'Chief Minister LPG Subsidy Scheme' (from January 1, 2024), BPL, PM Ujjwala and NFSA beneficiaries get one gas cylinder per month for ₹ 450.
D.Life insurance protection is provided only to government permanent women employees through Women Welfare Fund.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Chief Minister Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana provides loans up to ₹ 50 lakh to women and ₹ 1 crore to clusters for setting up enterprises. Mukhyamantri Work from Home Yojana provides a digital platform to women to earn livelihood from home. Under the LPG Subsidy Scheme starting from January 1, 2024, eligible families are given 12 cylinders per year (1 per month) for ₹ 450. Women Welfare Fund has been created for the welfare of Anganwadi workers, assistants and Asha Sahyoginis, through which insurance cover of ₹ 10,000 is given, it is not for permanent government employees. Hence statement D is incorrect.
Q.28विवाह एवं पारिवारिक आर्थिक सहायता योजनाओं को उनके देय लाभ से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना1. सवर्ण हिन्दू एवं अनुसूचित जाति के बीच विवाह होने पर ₹10 लाख की सहायता (₹8.75 लाख राज्य, ₹1.25 लाख केंद्र)
B. विधवा विवाह उपहार योजना2. एससी, एसटी व अल्पसंख्यक बीपीएल कन्याओं को ₹31,000 (10वीं पास पर अतिरिक्त ₹10,000, स्नातक पर ₹20,000)
C. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना (2021)3. पेंशनभोगी विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर ₹51,000 का उपहार
D. डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना4. प्रति जोड़ा ₹25,000 सहायता (₹21,000 वधू को + ₹4,000 आयोजक संस्था को)
(a)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(c)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एससी/एसटी/अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर ₹31,000 तथा अतिरिक्त शैक्षिक प्रोत्साहन (10वीं पर ₹10,000 व स्नातक पर ₹20,000) दिए जाते हैं। विधवा विवाह उपहार योजना में ₹51,000 दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह योजना 2021 के तहत प्रति जोड़ा ₹25,000 (वधू को ₹21,000 व संस्था को ₹4,000) मिलते हैं तथा 25 से अधिक जोड़ों पर ₹10 लाख तक अतिरिक्त अनुदान मिलता है। डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना में 1 अप्रैल 2023 से सहायता राशि बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
Q.28Match the marriage and family financial assistance schemes with their payable benefits:
List-IList-II
A. Chief Minister Kanyadaan Scheme1. Assistance of ₹ 10 lakh on marriage between upper caste Hindu and Scheduled Caste (₹ 8.75 lakh state, ₹ 1.25 lakh centre)
B. Widow Marriage Gift Scheme2. SC, ₹ 31,000 to ST and minority BPL girls (additional ₹ 10,000 on 10th pass, ₹ 20,000 on graduation)
C. Chief Minister Group Marriage and Grant Scheme (2021)3. Gift of ₹ 51,000 on remarriage by a pensioner widow woman
D. Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Promotion Scheme4. ₹ 25,000 assistance per couple (₹ 21,000 to the bride + ₹ 4,000 to the organizing organization)
(a)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(b)A-2, B-1, C-4, D-3✗
(c)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, ₹ 31,000 and additional educational incentives (₹ 10,000 on 10th and ₹ 20,000 on graduation) are given on the marriage of girls from SC/ST/minority BPL families. ₹51,000 is given in the Widow Marriage Gift Scheme. Under the Mass Marriage Scheme 2021, each couple gets ₹ 25,000 (the bride gets ₹ 21,000 and the institution ₹ 4,000) and more than 25 couples get an additional grant of up to ₹ 10 lakh. Under Dr. Savita Ben Ambedkar Scheme, the assistance amount has been increased to ₹ 10 lakh from April 1, 2023.
Q.29बाल विकास, पोषण एवं दुग्ध वितरण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) 2 अक्टूबर 1975 से बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से प्रारंभ की गई थीं।
B.'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (1 से 5) में 150 मिली तथा उच्च प्राथमिक (6 से 8) में 200 मिली गर्म दूध वितरित किया जाता है।
C.'मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना' 14 दिसम्बर 2024 से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 100 मिली मीठा व गर्म दूध देने हेतु प्रारंभ की गई।
D.प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में दूसरे बच्चे के जन्म पर चाहे वह बालक हो या बालिका, ₹6,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
ICDS की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को गढ़ी (बांसवाड़ा) से हुई थी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत MDM में कक्षा 1-5 को 150ml तथा कक्षा 6-8 को 200ml स्किम्ड दूध पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 से आंगनबाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों को 100ml गर्म दूध 5 दिन हेतु देती है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) में दूसरे बच्चे के जन्म पर ₹6,000 की सहायता केवल तभी मिलती है जब जन्म लेने वाली संतान बालिका (Girl child) हो। अतः कथन D असत्य है।
Q.29Consider the following statements with reference to child development, nutrition and milk distribution schemes:
A.Integrated Child Development Services (ICDS) was started from 2 October 1975 from Garhi Panchayat Samiti of Banswara.
B.Under 'Pannadhaya Bal Gopal Yojana', 150 ml hot milk is distributed in government primary schools (1 to 5) and 200 ml in upper primary schools (6 to 8).
C.'Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana' was started from 14 December 2024 to provide 100 ml of sweet and hot milk daily to children aged 3 to 6 years in Anganwadi centres.
D.Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, a lump sum assistance of ₹ 6,000 is given on the birth of the second child, whether it is a boy or a girl.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
ICDS was started on 2 October 1975 from Garhi (Banswara). Under Pannadhay Bal Gopal Yojana, 150ml milk prepared from skimmed milk powder is given to classes 1-5 and 200ml to classes 6-8 in MDM, 6 days a week. Chief Minister Amrit Aahar Yojana provides 100ml hot milk for 5 days to children aged 3-6 years in Anganwadi from 14 December 2024. Under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), assistance of ₹ 6,000 is available on the birth of the second child only if the child born is a girl child. Hence statement D is false.
Q.30राजस्थान सरकार की 'पालनहार योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसे सही हैं?
A.यह योजना अनाथ, परित्यक्ता, विधवा, कुष्ठ रोग/एचआईवी पीड़ित तथा विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चों को पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण हेतु वित्तीय सहायता देती है।
B.अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ₹1,500 प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ₹2,500 प्रतिमाह की सहायता देय है।
C.अन्य श्रेणियों (जैसे विधवा/तलाकशुदा के बच्चे) के लिए 0-6 वर्ष तक ₹750 प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक ₹1,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
D.वस्त्र एवं स्वेटर इत्यादि वार्षिक आवश्यकताओं के लिए प्रति बच्चा ₹10,000 की एकमुश्त वार्षिक सहायता दी जाती है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पालनहार योजना 2004 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में अनाथ बच्चों को 0-6 वर्ष आयु वर्ग में ₹1,500 प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष आयु वर्ग में ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं। अन्य पात्र श्रेणियों के बच्चों को 0-6 वर्ष तक ₹750 तथा 6-18 वर्ष तक ₹1,500 प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा कपड़े, जूते आदि की खरीद हेतु प्रति बच्चा ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है, ₹10,000 नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.30Which of the following statements are correct with reference to 'Palanhar Scheme' of Rajasthan Government?
A.This scheme provides financial assistance to the children of orphan, abandoned, widow, leprosy/HIV affected and specially abled parents for their upbringing in a family environment.
B.Assistance of ₹ 1,500 per month is payable for children in the age group of 0 to 6 years and ₹ 2,500 per month for children in the age group of 6 to 18 years of orphan category.
C.For other categories (such as children of widows/divorcees), ₹ 750 per month is given for 0-6 years and ₹ 1,500 per month for 6-18 years.
D.A lump sum annual assistance of ₹ 10,000 per child is given for annual needs like clothes and sweaters etc.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Palanhar Scheme was started in 2004. At present, orphan children in the age group of 0-6 years are given ₹ 1,500 per month and in the age group of 6-18 years, ₹ 2,500 per month is given. Children of other eligible categories get ₹750 per month for 0-6 years and ₹1,500 per month for 6-18 years. Apart from this, annual lump sum assistance of ₹ 2,000 per child is given for purchase of clothes, shoes etc., not ₹ 10,000. Hence statement D is false.
Q.31'मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना' एवं 'मिशन वात्सल्य' के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को ₹1 लाख की तात्कालिक एकमुश्त सहायता दी जाती है।
B.कोरोना अनाथ बालक-बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह तथा 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता दी जाती है।
C.कोविड से पति की मृत्यु होने पर विधवा महिला को ₹1 लाख तात्कालिक सहायता तथा ₹1,500 प्रतिमाह आजीवन पेंशन दी जाती है।
D.'मिशन वात्सल्य' योजना केवल पूर्णतः राज्य निधि से वित्तपोषित है जिसमें केंद्र का कोई वित्तीय अंशदान नहीं है।
(a)केवल A, C और D✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अनाथ बच्चों को ₹1 लाख तत्काल, 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रतिमाह + ₹2000 वार्षिक और 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹5 लाख दिए जाते हैं। विधवाओं को ₹1 लाख तत्काल व ₹1500 प्रतिमाह पेंशन तथा बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। 'मिशन वात्सल्य' (बाल संरक्षण सेवाएं) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, यह पूर्णतः राज्य पोषित नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.31Consider the following statements with reference to the provisions of 'Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana' and 'Mission Vatsalya':
A.Under the Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana, immediate lump sum assistance of ₹ 1 lakh is given to orphaned boys and girls.
B.Corona orphan boys and girls are given assistance of ₹ 2,500 per month till the age of 18 years and ₹ 5 lakh after completion of 18 years.
C.In case of death of her husband due to Covid, the widowed woman is given immediate assistance of ₹ 1 lakh and lifelong pension of ₹ 1,500 per month.
D.The 'Mission Vatsalya' scheme is financed entirely from state funds with no financial contribution from the Centre.
(a)Only A, C and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Chief Minister Corona Assistance Scheme, orphan children are given ₹ 1 lakh immediately, ₹ 2500 per month + ₹ 2000 annually till the age of 18 years and ₹ 5 lakh on completion of 18 years. Widows are given ₹ 1 lakh immediately and ₹ 1500 per month pension and children are given ₹ 1000 per month. 'Mission Vatsalya' (Child Protection Services) is a centrally-sponsored scheme of the Ministry of Women and Child Development, Government of India, in which the funding ratio is 60:40, it is not completely state funded. Hence statement D is false.
Q.32वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की प्रमुख योजनाओं का उनके मुख्य लक्ष्यों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (5 जून 2021)1. घर से दूर रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आवास-भोजन हेतु ₹2,000 प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह)
B. अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना2. यूपीएससी, आरपीएससी, रीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्र अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग
C. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)3. 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधोसंरचना का समग्र विकास
D. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना4. अनुसूचित जाति परिवारों को समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं हेतु 50% या अधिकतम ₹50,000 तक अनुदान
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से 8 लाख तक पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में जिला मुख्यालयों पर कॉलेज स्तर पर पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों को ₹2,000 प्रतिमाह (10 माह तक) दिए जाते हैं। PM-AJAY योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में आजीविका और कौशल विकास हेतु अनुदान देती है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय गांवों के बुनियादी विकास हेतु क्रियान्वित है।
Q.32Correctly match the major schemes for the welfare of deprived and backward classes with their main objectives:
List-IList-II
A. Chief Minister Anuprati Coaching Scheme (5 June 2021)1. ₹ 2,000 per month (maximum 10 months) for accommodation and food for students studying in college away from home
B. Ambedkar DBT. Voucher Scheme2. Free coaching to eligible candidates for competitive examinations like UPSC, RPSC, REET etc.
C. Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana (PM-AJAY)3. Basic socio-economic infrastructure in villages with more than 50% tribal population.
D. Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana4. Grant of 50% or maximum up to ₹ 50,000 for group based livelihood projects to Scheduled Caste families.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme provides free coaching for competitive examinations to meritorious students with family income up to Rs 8 lakh from June 5, 2021. Under the Ambedkar DBT Voucher Scheme, ₹ 2,000 per month (up to 10 months) is given to reserved category students studying at the college level at the district headquarters. PM-AJAY scheme provides grants for livelihood and skill development in Scheduled Caste dominated villages. Pradhan Mantri Adi Adarsh ​​Gram Yojana is implemented under Article 275(1) of the Constitution for the basic development of tribal villages.
Q.33राजस्थान में जनजातीय कल्याण एवं 'पीएम जनमन' (PM-JANMAN) योजना के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.पीएम जनमन योजना 15 नवम्बर 2023 को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु प्रारंभ की गई।
B.राजस्थान में यह योजना केवल बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे सहरिया PVTG परिवारों पर केंद्रित है।
C.इसके अंतर्गत प्रत्येक आवासहीन परिवार को पक्के आवास निर्माण हेतु ₹2.37 लाख की वित्तीय सहायता (मनरेगा व शौचालय सहित) दी जाती है।
D.सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजातियों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों से प्रतिमाह 10 किलो घी पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से देश के 75 PVTG समूहों हेतु शुरू की गई। राजस्थान में एकमात्र आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध PVTG सहरिया जनजाति (बारां जिला) है, जहां आवास निर्माण हेतु ₹2.37 लाख दिए जा रहे हैं। सहरिया, खैरवा और कथौड़ी परिवारों को विशेष खाद्य सुरक्षा पैकेज के तहत प्रतिमाह 250 मिली घी, 500 मिली खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल पीओएस मशीनों के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है, 10 किलो घी नहीं। अतः कथन D गलत है।
Q.33Which statements are true regarding tribal welfare and 'PM-JANMAN' scheme in Rajasthan?
A.PM Janman Yojana was launched on 15 November 2023 for the socio-economic upliftment of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG).
B.In Rajasthan, this scheme focuses only on Sahariya PVTG families residing in 8 Panchayat Samitis of Baran district.
C.Under this, financial assistance of ₹ 2.37 lakh (including MNREGA and toilet) is given to each houseless family for construction of permanent house.
D.Sahariya, Khairwa and Kathori tribes are given 10 kg ghee completely free of cost every month from fair price shops under the Food Security Scheme.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM Janman Yojana was launched from 15 November 2023 for 75 PVTG groups of the country. The only officially listed PVTG in Rajasthan is Sahariya tribe (Baran district), where ₹2.37 lakh is being given for housing construction. Under the special food security package, Sahariya, Khairwa and Kathori families are given 250 ml ghee, 500 ml edible oil and 500 grams of pulses free of cost through POS machines per month, not 10 kg ghee. Hence statement D is incorrect.
Q.34राजस्थान में विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' के तहत ₹5 लाख तक का ऋण तथा अधिकतम ₹50,000 (या ऋण का 50%) अनुदान देय है।
B.'सुखद दाम्पत्य योजना' के अंतर्गत 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन से विवाह करने वाले युवक/युवती को ₹5 लाख की सहायता दी जाती है।
C.'मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना' के अंतर्गत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित विशेष योग्यजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक/मोटराइज्ड व्हीलचेयर प्रदान की जाती है।
D.'दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति-2025' के तहत पदोन्नति में दिव्यांगों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।
(a)केवल A, C और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में ₹5 लाख तक ऋण व ₹50,000 मार्जिन अनुदान मिलता है। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में सामान्य दिव्यांग विवाह पर ₹50,000 तथा 80% से अधिक दिव्यांगता वाले से विवाह करने पर ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को व्हीलचेयर प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग कार्मिकों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया है तथा 'समान अवसर नीति 2025' कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करती है, आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है। अतः कथन D असत्य है।
Q.34Consider the following statements regarding the welfare schemes for specially abled people (Divyangjan) in Rajasthan:
A.Under 'Mukhyamantri Vishesh Yogjan Self-Employment Scheme', loan up to ₹ 5 lakh and maximum grant of ₹ 50,000 (or 50% of the loan) is available.
B.Under 'Sukhd Dampatya Yojana', an assistance of ₹ 5 lakh is given to a young man/girl who marries a specially abled person with more than 80 percent disability.
C.Under the 'Muscular Dystrophy Assistance Scheme', free electric/motorized wheelchairs are provided to specially abled people suffering from muscular dystrophy.
D.Reservation for disabled people in promotion has been abolished under 'Equal Opportunities for Disabled Persons Policy-2025'.
(a)Only A, C and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under Vishesh Yogjan Self-Employment Scheme, loan up to ₹ 5 lakh and margin grant of ₹ 50,000 is available. Under the Happy Married Life Scheme, an incentive amount of ₹ 50,000 is given on marriage of a person with general disability and ₹ 5 lakh is given on marriage of a person with more than 80% disability. Muscular dystrophy sufferers have been provided wheelchairs. Rajasthan government has given 4% reservation in promotion to disabled employees and 'Equal Opportunity Policy 2025' strengthens their rights at the workplace, reservation has not been abolished. Hence statement D is false.
Q.35'मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024' एवं गाड़िया लोहार कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 22 अक्टूबर 2024 से विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु बेघर परिवारों हेतु लागू की गई है।
B.इसके अंतर्गत मकान निर्माण हेतु कुल ₹1.20 लाख की सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
C.इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 शौचालय हेतु तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी (₹23,920 तक) अतिरिक्त रूप से देय है।
D.गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना के तहत व्यवसाय हेतु ₹5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 22 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई, जिसमें मकान निर्माण हेतु ₹1.20 लाख (तीन किस्तों ₹20,000, ₹50,000, ₹50,000 में) मिलते हैं। साथ ही शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तथा मनरेगा के 90 कार्यदिवस देय हैं। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के तहत गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए मात्र ₹10,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है, ₹5 लाख का ऋण नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.35Which statements are correct in the context of 'Chief Minister Ghumantu Awas Yojana 2024' and Gadiya Lohar Welfare Schemes?
A.Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana has been implemented from 22 October 2024 for Vimukt, Nomadic and Semi-Nomadic homeless families.
B.Under this, a total assistance of ₹ 1.20 lakh for house construction is given directly into the bank account in 3 installments.
C.In this scheme, ₹ 12,000 is additionally payable for toilet under Swachh Bharat Mission and 90 days wages (up to ₹ 23,920) under MNREG
D.Under the Gadiya Lohar Raw Material Purchase Scheme, an interest-free loan of ₹ 5 lakh is given for business.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana was started from 22 October 2024, in which ₹ 1.20 lakh (in three installments of ₹ 20,000, ₹ 50,000, ₹ 50,000) is available for the construction of a house. Also, ₹12,000 and 90 working days of MNREGA are payable for toilet construction. Under the Gadiya Lohar Raw Material Purchase Grant Assistance Scheme, only a lump sum grant of ₹ 10,000 is given to purchase raw material to make the Gadiya Lohars self-reliant, not a loan of ₹ 5 lakh. Hence statement D is false.
Q.36खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति संबंधी पहलों का उनके विवरण से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)1. सक्षम एवं अपात्र व्यक्तियों से स्वैच्छिक रूप से खाद्य सुरक्षा लाभ छोड़ने की अपील
B. वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना2. उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देश्यीय सेवा एवं सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में बदलना
C. स्मार्ट उचित मूल्य दुकान (FPS) योजना3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों को किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने की पोर्टेबिलिटी सुविधा
D. गिव अप (Give Up) अभियान (1 नवम्बर 2024)4. अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा/परिवार तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किग्रा/व्यक्ति निःशुल्क गेहूं
(a)A-4, B-3, C-1, D-2✗
(b)A-3, B-4, C-2, D-1✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
NFSA 2013 के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा तथा अन्य प्राथमिकता परिवारों को 5 किग्रा/यूनिट प्रतिमाह खाद्यान्न मिलता है (पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क)। ONORC के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है। स्मार्ट एफपीएस योजना जयपुर ग्रामीण से पायलट रूप में शुरू की गई है। 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ 'गिव अप अभियान' के तहत दिसंबर 2025 तक 37.75 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है ताकि वास्तविक पात्र वंचित न रहें।
Q.36Match the food security and civil supplies related initiatives correctly with their descriptions:
List-IList-II
A. National Food Security Scheme (NFSA)1. Appeal to able-bodied and ineligible persons to voluntarily give up food security benefits
B. One Nation, One Ration Card (ONORC) Scheme2. Fair price shops Converting into multi-purpose service and public awareness centers
C. Smart Fair Price Shop (FPS) Scheme3. Portability facility for migrants to get ration from any place at the national level
D. Give Up Campaign (1 November 2024)4. 35 kg/family free wheat to Antyodaya families and 5 kg/person to other eligible beneficiaries.
(a)A-4, B-3, C-1, D-2✗
(b)A-3, B-4, C-2, D-1✗
(c)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(d)A-4, B-3, C-2, D-1✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under NFSA 2013, Antyodaya families get 35 kg and other priority families get 5 kg/unit of food grains per month (free under PM Garib Kalyan Anna Yojana). Ration card portability is applicable at the national level under ONORC. Smart FPS scheme has been started in pilot form from Jaipur Rural. Under the 'Give Up Campaign' started from 1 November 2024, 37.75 lakh able-bodied people have voluntarily given up food security by December 2025 so that the genuine deserving people are not deprived.
Q.37राजस्थान में 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं' के नियमों व दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' में 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं।
B.'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' के तहत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आयु अनुसार मासिक पेंशन दी जाती है।
C.फरवरी 2026 से राज्य सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 प्रतिमाह कर दी है।
D.बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ₹150 की और बढ़ोतरी कर इसे ₹1,450 प्रतिमाह किया जाएगा।
(a)A, B, C एवं D सभी✓
(b)केवल A, B और C✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A और B✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के अंतर्गत वृद्धजन सम्मान (महिला 55+, पुरुष 58+), एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु-सीमांत कृषक वृद्ध सम्मान पेंशन संचालित हैं। राज्य में न्यूनतम पेंशन राशि को ₹1,250 में ₹50 बढ़ाकर ₹1,300 प्रतिमाह किया गया तथा 27 फरवरी 2026 को बजट चर्चा पर की गई घोषणा के अनुसार आगामी वर्ष से इसमें ₹150 की और वृद्धि कर इसे ₹1,450 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
Q.37Consider the following statements regarding the rules and rates of 'Social Security Pension Schemes' in Rajasthan:
A.Women aged 55 years or more and men aged 58 years or more are eligible under 'Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana'.
B.Under 'Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Scheme', monthly pension is given to widow, divorced and abandoned women according to age.
C.From February 2026, the state government has increased the minimum pension amount from ₹ 1,250 to ₹ 1,300 per month.
D.According to the announcement of Budget 2026-27, social security pension will be increased by another ₹ 150 to ₹ 1,450 per month.
(a)All A, B, C and D✓
(b)Only A, B and C✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A and B✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
In Rajasthan, under social security pensions, Vridhajan Samman (female 55+, male 58+), single women, specially abled people and small-marginal farmers Vriddha Samman pension are operated. The minimum pension amount in the state was increased by ₹ 50 from ₹ 1,250 to ₹ 1,300 per month and as per the announcement made in the budget discussion on 27 February 2026, it has been announced to further increase it by ₹ 150 to ₹ 1,450 per month from the coming year. Hence all four statements are true.
Q.38'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024' (RIPS-2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह नीति 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई तथा 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
B.इसमें मानक प्रोत्साहन पैकेज के तहत 7 वर्ष तक राज्य करों (SGST) में 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अथवा पूंजीगत अनुदान का विकल्प उपलब्ध है।
C.पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को माल भाड़ा (Freight) लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख) देय है।
D.RIPS-2024 के तहत सभी श्रेणियों के उद्योगों को 50 वर्ष तक विद्युत शुल्क और स्टांप ड्यूटी में 100% स्थायी छूट दी गई है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RIPS-2024 को 8 अक्टूबर 2024 को निवेश एवं रोजगार संवर्धन हेतु लागू किया गया। इसमें परिसंपत्ति निर्माण हेतु 75% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी या टर्नओवर लिंक्ड सब्सिडी का विकल्प है तथा पहली बार निर्यात करने वालों को 25% फ्रेट सब्सिडी मिलती है। विद्युत शुल्क में 100% छूट केवल 7 वर्षों के लिए दी जाती है (50 वर्षों के लिए नहीं) तथा स्टांप ड्यूटी में 75% छूट व 25% प्रतिपूर्ति मिलती है। अतः कथन D गलत है।
Q.38Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024' (RIPS-2024):
A.This policy was launched on 8 October 2024 and will be effective till 31 March 2029.
B.Under the standard incentive package, the option of reimbursement of 75 percent of state taxes (SGST) or capital grant for 7 years is available.
C.25 percent subsidy (maximum ₹ 25 lakh) on freight cost is payable to units exporting for the first time.
D.Under RIPS-2024, all categories of industries have been given 100% permanent exemption in electricity duty and stamp duty for 50 years.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RIPS-2024 was implemented on 8 October 2024 to promote investment and employment. It has the option of 75% SGST reimbursement, capital subsidy or turnover linked subsidy for asset creation and 25% freight subsidy for first-time exporters. 100% exemption in electricity duty is given only for 7 years (not for 50 years) and 75% exemption in stamp duty and 25% reimbursement. Hence statement D is incorrect.
Q.39राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कानूनी एवं नीतिगत पहलों के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 को 8 दिसम्बर 2024 को लागू किया गया, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
B.इस नीति के तहत नई एमएसएमई इकाइयों को RIPS-2024 के अतिरिक्त 2% तक का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है।
C.राजस्थान एमएसएमई (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम 2019 के तहत उद्यमों को 5 वर्ष तक राज्य के कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट मिलती है।
D.सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा (1 अप्रैल 2025 से) के अनुसार निवेश की सीमा ₹10 करोड़ और टर्नओवर ₹50 करोड़ निर्धारित किया गया है।
(a)केवल A और C✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 (8 दिसंबर 2024) में अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, आईपीआर सहायता और ₹15 लाख तक इक्विटी लिस्टिंग सहायता है। एमएसएमई सुविधा अधिनियम 2019 में 'राज उद्योग मित्र' पोर्टल पर घोषणा प्रस्तुत करने पर 5 वर्ष तक निरीक्षण से छूट मिलती है। 1 अप्रैल 2025 से लागू एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म (Micro) उद्यम हेतु निवेश ₹2.5 करोड़ व टर्नओवर ₹10 करोड़ है; लघु (Small) हेतु ₹25 करोड़ व ₹100 करोड़; तथा मध्यम (Medium) हेतु ₹125 करोड़ व ₹500 करोड़ है। ₹10 करोड़ निवेश सूक्ष्म नहीं बल्कि लघु श्रेणी में आता है। अतः कथन D असत्य है।
Q.39Which statements are correct regarding legal and policy initiatives to promote MSME sector in Rajasthan?
A.Rajasthan MSME Policy 2024 was implemented on 8 December 2024, which will remain effective till 31 March 2029.
B.Under this policy, additional interest subsidy of up to 2% over and above RIPS-2024 is payable to new MSME units.
C.Under the Rajasthan MSME (Facilitation of Establishment and Operation) Act 2019, enterprises are exempted from approval and inspection under state laws for up to 5 years.
D.According to the new definition of micro enterprises (from April 1, 2025), the investment limit has been set at ₹ 10 crore and turnover at ₹ 50 crore.
(a)Only A and C✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan MSME Policy 2024 (8 December 2024) has additional 2% interest subvention, IPR support and equity listing support up to ₹15 lakh. Under the MSME Facilitation Act 2019, submission of declaration on 'Raj Udyog Mitra' portal provides exemption from inspection for 5 years. According to the new definition of MSME applicable from April 1, 2025, the investment for micro enterprise is ₹ 2.5 crore and turnover is ₹ 10 crore; ₹25 crore and ₹100 crore for small; And for medium it is ₹125 crore and ₹500 crore. ₹10 crore investment does not fall in micro but small category. Hence statement D is false.
Q.40राज्य में वित्तीय एवं उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं का उनके लाभों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 20221. 18 पारंपरिक ट्रेड के कारीगरों को ₹15,000 टूलकिट सहायता तथा 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण
B. पीएम विश्वकर्मा योजना (17 सितम्बर 2023)2. एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% तथा ₹5 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान एवं 25% पूंजीगत अनुदान
C. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (RFC द्वारा)3. 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ₹1 करोड़ तक 8% तथा ₹2 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान व 25% मार्जिन मनी
D. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (3 सितम्बर 2025)4. 45 वर्ष तक के युवाओं को ₹2 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान
(a)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
डॉ. अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में SC/ST उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% ब्याज सब्सिडी और 25% पूंजीगत अनुदान मिलता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड के कारीगरों को टूलकिट व रियायती ऋण देती है जिसमें राजस्थान में राज्य सरकार 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दे रही है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरएफसी द्वारा ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान देती है। 3 सितंबर 2025 को शुरू विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के नए सूक्ष्म-लघु उद्यमों हेतु ₹1 करोड़ तक 8% व ₹2 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।
Q.40Correctly match the financial and entrepreneurship promotion schemes in the state with their benefits:
List-IList-II
A. Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Tribal Enterprise Promotion Scheme 20221. 18 artisans of traditional trades. ₹ 15,000 toolkit assistance and loan up to ₹ 3 lakh at 5% concessional interest.
B. PM Vishwakarma Scheme (17 September 2023)2. 9% interest subsidy up to ₹ 25 lakh and 7% interest subsidy up to ₹ 5 crore and 25% capital subsidy to SC/ST category entrepreneurs.
C. Youth Entrepreneurship Promotion Scheme (by RFC)3. 8% interest subsidy up to ₹ 1 crore and 7% interest subsidy up to ₹ 2 crore and 25% margin money to youth between 18 to 45 years.
D. Vishwakarma Youth Entrepreneur Promotion Scheme (3 September 2025)4. ₹ 2 crore to youth up to 45 years. 6% interest subsidy on loan limit up to Rs.
(a)A-4, B-1, C-2, D-3✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(d)A-2, B-1, C-4, D-3✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
In Dr. Ambedkar Dalit Tribal Enterprise Promotion Scheme, SC/ST entrepreneurs get 9% interest subsidy and 25% capital subsidy up to ₹25 lakh. PM Vishwakarma Yojana provides toolkit and concessional loans to artisans of 18 trades in which the state government in Rajasthan is giving 2% additional interest subsidy. Youth Entrepreneurship Promotion Scheme provides 6% interest subsidy up to ₹2 crore by RFC. Vishwakarma Youth Entrepreneur Promotion Scheme, launched on 3 September 2025, has a provision of 8% interest subsidy up to ₹ 1 crore and 7% interest subsidy up to ₹ 2 crore for new micro-small enterprises in the manufacturing and service sector.
Q.41'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' (MYSY - 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना 15 जनवरी 2026 से राज्य के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लागू की गई है।
B.8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा क्षेत्र में ₹3.5 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र में ₹7.5 लाख तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है।
C.स्नातक अथवा आईटीआई पास आवेदकों को विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है।
D.योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर किसी भी प्रकार की मार्जिन मनी सहायता देय नहीं है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को शुरू की गई। इसके तहत 1 लाख युवाओं को उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों से शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 8वीं-12वीं पास आवेदकों को सेवा में ₹3.5 लाख व निर्माण में ₹7.5 लाख तथा स्नातक/आईटीआई को सेवा में ₹5 लाख व निर्माण में ₹10 लाख ऋण सीमा पर 100% ब्याज अनुदान मिलता है। योजना के अंतर्गत ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000 व ₹50,000) मार्जिन मनी सहायता भी प्रदान की जाती है। अतः कथन D असत्य है।
Q.41Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Yuva Self-Employment Scheme' (MYSY - 2026):
A.This scheme has been implemented from January 15, 2026 to provide employment to 1 lakh youth in the age group of 18 to 45 years of the state.
B.100% interest subsidy is available to 8th to 12th pass applicants on loans up to ₹ 3.5 lakh in the service sector and ₹ 7.5 lakh in the manufacturing sector.
C.Graduate or ITI pass applicants get 100% interest subsidy on loans up to ₹ 10 lakh in the manufacturing sector.
D.No margin money assistance of any kind is payable on the loan amount sanctioned under the scheme.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Chief Minister Youth Self-Employment Scheme was launched on 15 January 2026. Under this, 100 percent interest subsidy is being provided from financial institutions to 1 lakh youth for setting up enterprises. 8th-12th pass applicants get ₹ 3.5 lakh in service and ₹ 7.5 lakh in construction and graduate/ITI candidates get 100% interest subsidy on loan limit of ₹ 5 lakh in service and ₹ 10 lakh in construction. Under the scheme, margin money assistance of 10% of the loan amount (maximum ₹ 35,000 and ₹ 50,000) is also provided. Hence statement D is false.
Q.42राजस्थान में औद्योगिक क्लस्टर विकास एवं एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024 से हस्तशिल्प, हथकरघा व एमएसएमई क्लस्टरों के उन्नयन हेतु प्रारंभ की गई।
B.इसके तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना हेतु परियोजना लागत का अधिकतम 90% अथवा ₹10 करोड़ तक अनुदान देय है।
C.ODOP नीति 2024 के तहत सभी 33/41 जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां गठित हैं।
D.ODOP सूची के अनुसार जयपुर जिले का चयनित उत्पाद 'कोटा डोरिया' तथा कोटा का 'ब्लू पॉटरी' है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना (8 दिसंबर 2024) में सीएफसी स्थापना हेतु 90% (अधिकतम ₹10 करोड़) तथा कारीगर क्लस्टरों को ₹50 लाख तक सॉफ्ट इंटरवेंशन सहायता का प्रावधान है। ODOP नीति के तहत सभी जिलों में DEPC समितियां सक्रिय हैं। आर्थिक समीक्षा की आधिकारिक ODOP सूची के अनुसार जयपुर का उत्पाद 'रत्न एवं आभूषण' (Gems & Jewellery) तथा कोटा का उत्पाद 'कोटा डोरिया' है। अतः कथन D गलत है।
Q.42Which statements are correct regarding industrial cluster development and One District One Product (ODOP) in Rajasthan?
A.Integrated Cluster Development Scheme was launched from 8 December 2024 for the upgradation of handicrafts, handloom and MSME clusters.
B.Under this, a maximum grant of 90% of the project cost or up to ₹ 10 crore is given for the establishment of Common Facility Center (CFC).
C.Under the ODOP Policy 2024, district level export promotion committees have been constituted in all 33/41 districts under the chairmanship of the District Collector.
D.According to the ODOP list, the selected product of Jaipur district is 'Kota Doria' and 'Blue Pottery' of Kota.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
In the Integrated Cluster Development Plan (8 December 2024), there is a provision of 90% (maximum ₹ 10 crore) for setting up CFC and soft intervention assistance up to ₹ 50 lakh for artisan clusters. DEPC committees are active in all the districts under the ODOP policy. According to the official ODOP list of Economic Survey, the product of Jaipur is 'Gems & Jewellery' and the product of Kota is 'Kota Doria'. Hence statement D is incorrect.
Q.43भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (BOCW) की योजनाओं का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. निर्माण श्रमिक औजार / टूलकिट सहायता योजना1. पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों के सशक्तीकरण हेतु ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि
B. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना2. कक्षा 6 से उच्च शिक्षा तक ₹8,000 से ₹25,000 छात्रवृत्ति तथा मेधावी होने पर नकद प्रोत्साहन
C. शुभ शक्ति योजना3. स्वयं का आवास निर्माण या क्रय करने हेतु ₹1.50 लाख तक का एकमुश्त अनुदान
D. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना4. कार्य हेतु औजार/टूलकिट खरीदने पर ₹2,000 अथवा वास्तविक लागत की सहायता
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(b)A-4, B-1, C-3, D-2✗
(c)A-4, B-3, C-1, D-2✓
(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
निर्माण श्रमिक टूलकिट योजना में औजार खरीदने हेतु ₹2,000 मिलते हैं। सुलभ्य आवास योजना में मकान निर्माण हेतु ₹1.50 लाख का अनुदान दिया जाता है। शुभ शक्ति योजना में पंजीकृत श्रमिकों की 18 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता हेतु ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। निर्माण श्रमिक शिक्षा योजना में कक्षा 6 से उच्च अध्ययन हेतु ₹8,000 से ₹25,000 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
Q.43Match the schemes of Building and Other Construction Workers Welfare Board (BOCW) correctly:
List-IList-II
A. Construction Workers Tools / Toolkit Assistance Scheme1. Incentive amount of ₹ 55,000 for empowerment of adult unmarried daughters of registered beneficiaries
B. Construction Workers Accessible Housing Scheme2. ₹ 8,000 from class 6 to higher education. ₹ 25,000 scholarship and cash incentive for being meritorious
C. Shubh Shakti Yojana3. One-time grant of up to ₹ 1.50 lakh for construction or purchase of one's own house
D. Construction Workers Education and Skill Development Scheme4. Assistance of ₹ 2,000 or actual cost for purchasing tools/toolkit for work
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✗
(b)A-4, B-1, C-3, D-2✗
(c)A-4, B-3, C-1, D-2✓
(d)A-4, B-3, C-2, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Construction Workers Toolkit Scheme, ₹ 2,000 is available to buy tools. Under the Sulabhya Awas Yojana, a grant of ₹ 1.50 lakh is given for the construction of a house. Under Shubh Shakti Yojana, unmarried daughters above 18 years of age of registered workers get an incentive amount of ₹ 55,000 for self-reliance. Under the Construction Workers Education Scheme, scholarships ranging from ₹8,000 to ₹25,000 are given for higher studies from class 6 onwards.
Q.44'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' तथा 'राजस्थान रोजगार नीति 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार पुरुषों को ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडर्स को ₹4,500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
B.भत्ता प्राप्त करने के लिए स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन 4 घंटे राजकीय विभागों में इंटर्नशिप अनिवार्य है।
C.बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा रोजगार प्राप्त होने तक (जो भी पहले हो) देय होता है।
D.राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत मार्च 2029 तक राज्य में मात्र 50,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 (संशोधित 1 जनवरी 2022) से लागू है जिसमें पुरुषों को ₹4000 व महिलाओं/दिव्यांगों/ट्रांसजेंडर्स को ₹4500 प्रतिमाह भत्ता 4 घंटे की इंटर्नशिप के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष तक मिलता है। 12 जनवरी 2026 को जारी 'राजस्थान रोजगार नीति 2026' का लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है, न कि 50,000। अतः कथन D असत्य है।
Q.44Consider the following statements in the context of 'Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana' and 'Rajasthan Employment Policy 2026':
A.Under the Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana, unemployed men get ₹ 4,000 and women, disabled and transgenders get ₹ 4,500 per month as unemployment allowance.
B.To get the allowance, minimum 3 months of skill training and internship of 4 hours per day in government departments is mandatory for the youth who have passed graduation.
C.Unemployment allowance is payable for a maximum period of 2 years or till employment is obtained (whichever is earlier).
D.Under Rajasthan Employment Policy 2026, a target has been set to create only 50,000 jobs in the state by March 2029.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana is applicable from 1 February 2019 (revised 1 January 2022) in which men get ₹ 4000 and women/disabled/transgenders get ₹ 4500 per month allowance on the basis of 4 hours internship for a maximum of 2 years. The 'Rajasthan Employment Policy 2026' released on January 12, 2026, aims to create 15 lakh employment opportunities by March 2029, not 50,000. Hence statement D is false.
Q.45राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा संचालित पहलों का सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)1. युवाओं व महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण
B. रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकविक)2. हाशिए पर मौजूद समूहों (भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, जेल बंदी आदि) का कौशल प्रशिक्षण
C. सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान)3. गरीब ग्रामीण युवाओं (15-35 वर्ष) को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण (एससी/एसटी 34%, महिला 33% आरक्षण)
D. समर्थ योजना4. पूर्ववर्ती ELSTP का नया स्वरूप, जिसमें 'रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय' मॉडल पर 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✓
(b)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(c)A-4, B-3, C-1, D-2✗
(d)A-3, B-4, C-2, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
DDU-GKY केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्गों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। 'राजकविक' (पूर्व नाम ELSTP) में बाजार की मांग के अनुरूप 'रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय' मॉडल पर अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 'सक्षम' योजना महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रशिक्षण देती है। 'समर्थ' योजना का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित, हाशिए पर स्थित वर्गों (भिक्षुकों, जेल बंदियों, अनाथालयों के निवासियों) को आत्मनिर्भर बनाना है।
Q.45Correctly match the initiatives run by Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation (RSLDC):
List-IList-II
A. Deendayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana (DDU-GKY)1. Appropriate skill training for youth and women to establish self-employment at local level
B. Employment Based People Skill Development Program (Rajkavik)2. Empowerment of marginalized groups Skill training of people (indulged in beggary, slum dwellers, jail prisoners etc.)
C. Saksham (Self-Employment Based Skill Education Mahabhiyan)3. Employment oriented skill training to poor rural youth (15-35 years) (SC/ST 34%, Women 33% reservation)
D. Samarth Scheme4. New version of erstwhile ELSTP, in which 3 to 6 months training is given on 'recruit-train-deploy' model.
(a)A-3, B-4, C-1, D-2✓
(b)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(c)A-4, B-3, C-1, D-2✗
(d)A-3, B-4, C-2, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
DDU-GKY is a program of the Union Ministry of Rural Development in which youth from weaker sections are linked to employment by providing skill training. At 'Rajkavik' (formerly ELSTP) short-term training is imparted on 'recruit-train-deploy' model as per the market demand. 'Saksham' scheme provides training to women and youth to start self-employment at local level. 'Samarth' scheme aims to make the most deprived, marginalized sections of the society (beggars, jail inmates, residents of orphanages) self-reliant.
Q.46'राजस्थान पर्यटन नीति 2025' एवं 'राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को 7 दिसम्बर 2025 को जारी किया गया, जो 'विकसित राजस्थान@2047' के अनुरूप है।
B.राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 24 दिसम्बर 2025 को राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र बनाने हेतु अधिसूचित की गई।
C.फिल्म नीति के तहत फीचर फिल्मों की शूटिंग लागत पर 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹3 करोड़ तथा वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री पर अधिकतम ₹2 करोड़ तक सब्सिडी देय है।
D.फिल्म अनुदान प्राप्त करने के लिए फिल्म की न्यूनतम 95 प्रतिशत शूटिंग केवल राजस्थान के थार रेगिस्तान में होना अनिवार्य है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल A और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान पर्यटन नीति 2025 (7 दिसंबर 2025) और फिल्म पर्यटन नीति 2025 (24 दिसंबर 2025) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लाई गई हैं। फिल्म नीति में फीचर फिल्मों पर 30% या ₹3 करोड़, वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री पर ₹2 करोड़ तथा टीवी धारावाहिकों पर ₹1.5 करोड़ सब्सिडी देय है। इसके लिए पात्रता शर्त यह है कि फिल्म का न्यूनतम 5% स्क्रीन टाइम या कम से कम 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में होने चाहिए (95% रेगिस्तान में नहीं)। अतः कथन D असत्य है।
Q.46Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Tourism Policy 2025' and 'Rajasthan Film Tourism Promotion Policy 2025':
A.Rajasthan Tourism Policy 2025 was released on 7 December 2025, which is in line with 'Developed Rajasthan@2047'.
B.Rajasthan Film Tourism Promotion Policy was notified on 24 December 2025 to make the state a global film production hub.
C.Under the film policy, subsidy is available on the shooting cost of feature films up to 30 percent or a maximum of ₹ 3 crore and on web series/documentaries up to a maximum of ₹ 2 crore.
D.To get the film grant, it is mandatory to have minimum 95 percent shooting of the film only in the Thar Desert of Rajasthan.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only A and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan Tourism Policy 2025 (7 December 2025) and Film Tourism Policy 2025 (24 December 2025) have been brought to promote tourism. In the film policy, subsidy of 30% or ₹ 3 crore is payable on feature films, ₹ 2 crore on web series/documentaries and ₹ 1.5 crore on TV serials. The eligibility condition for this is that a minimum of 5% of the film's screen time or at least 50% of the shooting days should be in Rajasthan (not 95% in the desert). Hence statement D is false.
Q.47पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं एवं पहलों का उनके संबंधित प्रावधानों से मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. स्वदेश दर्शन2. 0 योजना
B. राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 20221. पर्यटकों की सुरक्षा व दलालों पर कार्रवाई हेतु 19 जिलों में 250 कर्मियों की तैनाती
C. पेइंग गेस्ट (होमस्टे) योजना 20212. खाटूश्याम जी, करणी माता, मालासेरी डूंगरी एवं केशोरायपाटन में पर्यटन विकास कार्य प्रगतिरत
D. पर्यटन सहायता बल (Tourist Assistance Force)3. ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि-पर्यटन व कैम्पिंग इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी व एसजीएसटी में 100% तक छूट
4. शहरी क्षेत्रों में आवासीय घरों में 6 से 20 कमरों तक पर्यटकों को ठहराने हेतु सरलीकृत पंजीकरण व औद्योगिक दर लाभ
(a)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(c)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(d)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राज्य में 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों (खाटूश्यामजी, करणी माता मंदिर देशनोक, मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा, केशोरायपाटन बूंदी) का विकास हो रहा है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में ग्रामीण होमस्टे व एग्रो-टूरिज्म को 10 वर्ष तक एसजीएसटी पुनर्भरण व स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलती है। पेइंग गेस्ट योजना 2021 में घरेलू घरों में 6-20 कमरों के साथ पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दी जाती है। 15 फरवरी 2024 से प्रभावी पर्यटन सहायता बल पर्यटकों को सुरक्षा व सुविधा देता है।
Q.47Match the schemes and initiatives of the tourism sector with their respective provisions:
List-IList-II
A. Swadesh Darshan2. 0 Scheme
B. Rajasthan Rural Tourism Scheme 20221. Deployment of 250 personnel in 19 districts for the safety of tourists and action against touts
C. Paying Guest (Homestay) Scheme 20212. Khatushyam ji, Karni Mata, Tourism development work in progress in Malaseri Dungri and Keshoraipatan.
D. Tourist Assistance Force3. Up to 100% exemption in stamp duty and SGST for guest houses, agri-tourism and camping units in rural areas.
4. Simplified registration and industrial rate benefits for accommodating tourists in residential houses of 6 to 20 rooms in urban areas.
(a)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(c)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(d)A-2, B-3, C-1, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under the Swadesh Darshan 2.0 scheme of the Government of India, 4 major religious places (Khatushyamji, Karni Mata Temple Deshnoke, Malaseri Dungri Bhilwara, Keshoraipatan Bundi) are being developed in the state. Under the Rural Tourism Scheme 2022, rural homestay and agro-tourism get SGST reimbursement and stamp duty exemption for 10 years. Paying Guest Scheme 2021 provides accommodation to tourists in domestic houses with 6-20 rooms. Effective from 15 February 2024, the Tourism Assistance Force provides security and facilities to the tourists.
Q.48राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित तीर्थ यात्रा योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को देश के विभिन्न तीर्थों हेतु निःशुल्क रेल तथा पशुपतिनाथ (नेपाल) हेतु हवाई यात्रा कराई जाती है।
B.वर्ष 2025-26 के दौरान 37,000 से अधिक वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को रेल व हवाई जहाज के माध्यम से निःशुल्क यात्रा करवाई गई।
C.'सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना' के अंतर्गत लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन हेतु कुल यात्रा खर्च का 50% (अधिकतम ₹15,000 प्रति यात्री) वित्तीय सहायता दी जाती है।
D.सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों से 80 प्रतिशत सेवा कर अनिवार्य रूप से वसूला जाता है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A और C✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है जिसमें बुजुर्गों को निःशुल्क ट्रेन व हवाई जहाज से तीर्थ कराए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में 37,506 यात्रियों (35,634 ट्रेन + 1,872 हवाई जहाज) ने यात्रा की। सिन्धु दर्शन यात्रा लद्दाख जाने वाले तीर्थयात्रियों को कुल खर्च का 50% या ₹15,000 तक की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देती है। यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक अनुदान है, इसमें कोई 80% सेवा कर नहीं वसूला जाता। अतः कथन D असत्य है।
Q.48Consider the following statements regarding the pilgrimage schemes run by the Devasthan Department in Rajasthan:
A.Under the 'Senior Citizen Pilgrimage Scheme', citizens above 60 years of age are provided free rail travel to various pilgrimage sites in the country and air travel to Pashupatinath (Nepal).
B.During the year 2025-26, more than 37,000 senior pilgrims were provided free travel through rail and air.
C.Under 'Sindhu Darshan Pilgrimage Scheme', 50% of the total travel expense (maximum ₹ 15,000 per passenger) is given financial assistance for Sindhu Darshan located in Ladakh.
D.Under the Sindhu Darshan Pilgrimage Scheme, 80 percent service tax is compulsorily collected from the pilgrims.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A and C✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Senior Citizen Pilgrimage Scheme is run by the Devasthan Department in which the elderly are taken on pilgrimage by train and plane free of cost. 37,506 passengers (35,634 trains + 1,872 airplanes) traveled in the year 2025-26. The state government reimburses 50% of the total expense or up to ₹15,000 to pilgrims visiting Sindhu Darshan Yatra Ladakh. This is a financial subsidy provided by the state government, no 80% service tax is collected in it. Hence statement D is false.
Q.49राजस्थान में पर्यटन अवसंरचना एवं संस्थागत विकास के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.11 मार्च 2025 को ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास कार्यों हेतु 'राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष' का गठन किया गया।
B.निजी क्षेत्र के निवेश को गति देने हेतु 20 नवम्बर 2025 को 'राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड' का गठन किया गया है।
C.राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (RTDC) की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी, जो हैरिटेज होटलों व पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन करता है।
D.वर्ष 2025 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या रूस और चीन के पर्यटकों की रही है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल B, C और D✗
(c)केवल A, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु ₹5,000 करोड़ के कोष तथा 20 नवंबर 2025 को पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आरटीडीसी (RTDC) 1 अप्रैल 1979 से होटल नेटवर्क और 'पैलेस ऑन व्हील्स' का संचालन करता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों में शीर्ष 5 देश क्रमशः 1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), 2. यू.के. (UK), 3. फ्रांस, 4. जर्मनी और 5. इटली हैं, न कि रूस और चीन। अतः कथन D असत्य है।
Q.49Which statements are true regarding tourism infrastructure and institutional development in Rajasthan?
A.On March 11, 2025, 'Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund' was formed for tourism development works worth more than ₹ 5,000 crore.
B.To accelerate private sector investment, 'Rajasthan Tourism Development Board' has been constituted on 20 November 2025.
C.Rajasthan Tourism Development Corporation Limited (RTDC) was established on 1 April 1979, which operates heritage hotels and palaces on wheels.
D.Among the foreign tourists coming to Rajasthan in the year 2025, the largest number of tourists are from Russia and China.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only B, C and D✗
(c)Only A, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
A fund of ₹ 5,000 crore has been created to strengthen tourism infrastructure in Rajasthan and a Tourism Development Board has been constituted on 20 November 2025. RTDC operates the hotel network and 'Palaces on Wheels' since 1 April 1979. According to the Economic Review 2025-26, the top 5 countries among foreign tourists visiting Rajasthan are 1. United States of America (USA), 2. UK respectively. (UK), 3. France, 4. Germany and 5. Italy, not Russia and China. Hence statement D is false.
Q.50'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (पीएम-कुसुम योजना) के विभिन्न घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.घटक-A के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशनों के 5 किमी के दायरे में किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।
B.घटक-B के तहत किसानों के 7.5 एचपी तक के स्टैंडअलोन कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करने हेतु अनुदान दिया जाता है।
C.घटक-C (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 4 लाख कृषि पंप सेटों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है।
D.राजस्थान में देश का पहला कुसुम घटक-A सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर के भालोजी गांव में स्थापित किया गया था।
(a)केवल A, B और C✗
(b)A, B, C एवं D सभी✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पीएम-कुसुम योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसके तीन घटक हैं: घटक-A में 0.5-2 MW के सौर संयंत्र किसानों की अनुपयोगी भूमि पर लगते हैं (देश का पहला प्लांट भालोजी, कोटपूतली-जयपुर में स्थापित हुआ)। घटक-B में 7.5 HP तक के डीजल/बिजली पंपों को ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों में बदला जाता है (जिसमें 30% केंद्र, 30% राज्य, 30% नाबार्ड ऋण व 10% किसान अंशदान होता है)। घटक-C में ग्रिड-कनेक्टेड कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाता है। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
Q.50Consider the following statements with reference to the various components of 'Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha and Utthan Mahabhiyan' (PM-KUSUM Yojana):
A.Under Component-A, decentralized solar power plants of 0.5 to 2 MW capacity are installed on barren lands of farmers within a radius of 5 km of 33/11 KV sub-stations.
B.Under Component-B, grant is given to farmers to solar energize their standalone agricultural pump sets up to 7.5 HP.
C.Under Component-C (Feeder Level Solarization), a target has been set to solarize 4 lakh agricultural pump sets connected to the grid.
D.The country's first Kusum Component-A solar power plant was established in Bhaloji village of Jaipur in Rajasthan.
(a)Only A, B and C✗
(b)All A, B, C and D✓
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM-KUSUM scheme was launched in February 2019. It has three components: Component-A consists of 0.5-2 MW solar plants installed on farmers' unused land (the country's first plant was established in Bhaloji, Kotputli-Jaipur). In Component-B, diesel/electric pumps up to 7.5 HP are converted into off-grid solar pumps (comprising 30% Centre, 30% State, 30% NABARD loan and 10% farmer contribution). Component-C involves solarization of grid-connected agricultural feeders. Hence all four statements are completely true.
Q.51'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' तथा राजस्थान में ऊर्जा अनुदान योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (13 फरवरी 2024) का लक्ष्य प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना है।
B.इसमें 3 किलोवाट या उससे अधिक के रूफटॉप सोलर पर केंद्र सरकार द्वारा ₹78,000 तथा राज्य सरकार द्वारा ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देय है।
C.'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के तहत प्रतिमाह 2,000 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी जा रही है।
D.घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 यूनिट बिजली पूर्णतः निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को 1 करोड़ घरों हेतु शुरू हुई, जिसमें 3 किलोवाट पर ₹78,000 केंद्रीय सहायता तथा राजस्थान में 150 यूनिट योजना के तहत ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिलती है। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली पूर्णतः निःशुल्क (शून्य बिल) दी जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क बिजली का प्रावधान है, 1,000 यूनिट नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.51Consider the following statements with reference to 'PM Surya Ghar Free Electricity Scheme' and energy subsidy schemes in Rajasthan:
A.PM Surya Ghar Free Electricity Scheme (13 February 2024) aims to provide up to 300 units of free electricity per month.
B.In this, an additional subsidy of ₹ 78,000 is payable by the Central Government and ₹ 17,000 by the State Government on rooftop solar of 3 kilowatts or more.
C.Under 'Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana', free electricity is being given to agricultural consumers who use up to 2,000 units of electricity per month.
D.A provision has been made to provide 1,000 units of electricity completely free per month to domestic consumers.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme launched on 13 February 2024 for 1 crore households, with central assistance of ₹78,000 per 3 kW and additional state subsidy of ₹17,000 under the scheme for 150 units in Rajasthan. Agricultural consumers are being given completely free electricity (zero bill) up to 2000 units per month. There is a provision of free electricity up to 100 units per month for domestic consumers, not 1,000 units. Hence statement D is false.
Q.52ऊर्जा सुधार एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा पहलों का उनके सही प्रावधानों से मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)1. वर्ष 2029-30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (90 GW सौर, 25 GW पवन) का लक्ष्य
B. सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY) पोर्टल2. डिस्कॉम्स की तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानियों को घटाकर 12-15% तक लाना (अवधि मार्च 2028 तक)
C. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 20243. किसानों/भूमि मालिकों और सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं को लीज पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु एकल पोर्टल
D. रूफटॉप हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)4. सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु RRECL द्वारा क्रियान्वित मॉडल
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RDSS योजना विद्युत मंत्रालय की पहल है जिसका लक्ष्य डिस्कॉम्स की हानियों को 12-15% पर लाना है। SKAY पोर्टल किसानों को अनुपयोगी भूमि सोलर प्लांट्स हेतु लीज पर देने में मदद करता है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2029-30 तक 125 GW अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। राजकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने हेतु हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) RRECL द्वारा लागू किया गया है।
Q.52Match the energy reform and non-conventional energy initiatives with their correct provisions:
List-IList-II
A. Revised Distribution Sector Scheme (RDSS)1. 125 GW renewable energy capacity by 2029-30 (90 GW solar, Target of 25 GW Wind)
B. Solar Agricultural Livelihood Scheme (SKAY) Portal2. To reduce technical and commercial (AT&C) losses of Discoms to 12-15% (period till March 2028)
C. Rajasthan Integrated Clean Energy Policy 20243. Single portal to provide land on lease to farmers/land owners and solar energy developers
D. Rooftop Hybrid Annuity Model (HAM)4. Model implemented by RRECL for installation of solar power plants on rooftops of government buildings.
(a)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
RDSS scheme is an initiative of the Power Ministry which aims to bring down the losses of Discoms to 12-15%. SKAY portal helps farmers to lease unused land for solar plants. Rajasthan has a target of 125 GW of renewable energy by 2029-30 under the Integrated Clean Energy Policy 2024. Hybrid Annuity Model (HAM) has been implemented by RRECL for installing solar rooftop on government buildings.
Q.53राजस्थान में ग्रामीण सड़क नेटवर्क एवं अवसंरचना विकास के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत 25 दिसम्बर 2000 को की गई थी।
B.PMGSY के तीसरे चरण (Phase-III) के अंतर्गत राजस्थान में 8,662.50 किमी ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है।
C.'अटल प्रगति पथ' योजना राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर गांवों में भी सीमेंट कंक्रीट (CC) सड़कों के निर्माण हेतु प्रारंभ की गई है।
D.राजस्थान में कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की लंबाई का हिस्सा 85 प्रतिशत से अधिक है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PMGSY 25 दिसंबर 2000 से ग्रामीण संपर्कता हेतु लागू है। इसके तीसरे चरण में 8,662.50 किमी सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। अटल प्रगति पथ गांवों में आबादी क्षेत्र में सीसी सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राजस्थान के कुल सड़क नेटवर्क (3.35 लाख किमी) में सर्वाधिक हिस्सा ग्रामीण सड़कों (लगभग 74%) का है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 3,540 से 10,790 किमी (मात्र 2 से 3%) हैं, 85% नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.53Which statements are correct regarding rural road network and infrastructure development in Rajasthan?
A.Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was started on 25 December 2000.
B.Under the third phase (Phase-III) of PMGSY, a target has been set to upgrade 8,662.50 km of rural roads in Rajasthan.
C.'Atal Pragati Path' scheme has been started by the state government for the construction of cement concrete (CC) roads in villages on the lines of urban areas.
D.The share of National Highways (NH) length in the total road network in Rajasthan is more than 85 percent.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PMGSY is applicable for rural connectivity since 25 December 2000. In its third phase, 8,662.50 km roads are being widened and strengthened. Atal Pragati Path is the flagship scheme of the state government for construction of CC roads in populated areas in villages. Of Rajasthan's total road network (3.35 lakh km), the largest share is rural roads (about 74%), while national highways constitute only 3,540 to 10,790 km (only 2 to 3%), not 85%. Hence statement D is false.
Q.54राज्य की बाह्य सहायतित आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को उनकी वित्तपोषक एजेंसियों से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम (RSHDP)1. KfW (जर्मनी)
B. राजस्थान द्वितीय राज्य राजमार्ग विकास परियोजना2. एशियाई विकास बैंक (ADB)
C. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RUIDP - Phase IV)3. विश्व बैंक (World Bank)
D. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना (चरण-I व II)4. एशियाई विकास बैंक (ADB)
(a)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(c)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RSHDP (स्टेट हाईवे कार्यक्रम) ADB की वित्तीय सहायता से संचालित है। राजस्थान द्वितीय राज्य राजमार्ग परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। RUIDP का चौथा चरण 43 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज विकास हेतु ADB द्वारा वित्तपोषित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (पवन व सौर ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रिड सुदृढ़ीकरण) जर्मनी के KfW बैंक द्वारा वित्तपोषित है।
Q.54Match the externally aided infrastructure projects of the State with their funding agencies:
List-IList-II
A. Rajasthan State Highway Development Program (RSHDP)1. KfW (Germany)
B. Rajasthan Second State Highway Development Project2. Asian Development Bank (ADB)
C. Rajasthan Urban Area Development Program (RUIDP - Phase IV)3. World Bank (World Bank) Bank)
D. Green Energy Corridor Project (Phase-I & II)4. Asian Development Bank (ADB)
(a)A-3, B-2, C-4, D-1✗
(b)A-2, B-3, C-4, D-1✓
(c)A-2, B-4, C-3, D-1✗
(d)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
RSHDP (State Highway Programme) is operated with financial assistance from ADB. Rajasthan Second State Highway Project is financed by the World Bank. The fourth phase of RUIDP is financed by ADB for water supply and sewerage development in 43 cities. The Green Energy Corridor (Grid Strengthening to harness wind and solar energy) is financed by Germany's KfW Bank.
Q.55बाह्य वित्तपोषित सिंचाई एवं जल परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना' (RWSLP) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा 30 जिलों की 137 परियोजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु वित्तपोषित है।
B.RWSLP के तहत 'लखपति दीदी' घटक लागू कर 1,000 गांवों की 10,000 महिला किसानों की आजीविका संवर्धन का लक्ष्य है।
C.'रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना' (RWSRP-RD) न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) द्वारा 70:30 अनुपात में वित्तपोषित है।
D.RWSRP-RD परियोजना के तहत केवल चंबल नदी पर 50 नए बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
RWSLP परियोजना JICA के सहयोग से 30 जिलों में 137 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु 11 वर्षों के लिए संचालित है, जिसमें लखपति दीदी घटक भी शामिल है। RWSRP-RD परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की 70% सहायता से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के 179.53 किमी जीर्णोद्धार और 33,312 हेक्टेयर सेम प्रभावित क्षेत्र के सुधार हेतु लागू है। इसमें चंबल पर कोई 50 नए बांध नहीं बनाए जा रहे हैं। अतः कथन D असत्य है।
Q.55Consider the following statements regarding externally financed irrigation and water projects:
A.'Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project' (RWSLP) is funded by Japan International Cooperation Agency (JICA) for the rehabilitation of 137 projects in 30 districts.
B.Under RWSLP, the target is to enhance the livelihood of 10,000 women farmers of 1,000 villages by implementing the 'Lakhpati Didi' component.
C.'Rajasthan Water Sector Restructuring Project in Desert Region' (RWSRP-RD) is financed by the New Development Bank (NDB) in the ratio 70:30.
D.Under the RWSRP-RD project, 50 new big dams are being constructed on the Chambal river alone.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
The RWSLP project is being run for 11 years in collaboration with JICA to rehabilitate and enhance water use efficiency of 137 old irrigation projects in 30 districts, including Lakhpati Didi component. The RWSRP-RD project is implemented for the rehabilitation of 179.53 km of Indira Gandhi Main Canal and reclamation of 33,312 hectares of semi-affected area with 70% assistance from the New Development Bank (NDB). In this, no 50 new dams are being built on Chambal. Hence statement D is false.
Q.56'बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना' (DRIP) एवं पर्यावरण परियोजनाओं के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.DRIP (चरण II व III) परियोजना विश्व बैंक तथा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा वित्तपोषित है।
B.राजस्थान के कुल 212 बड़े बांधों में से 189 बांधों को DRIP के चरण 2 व 3 में सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार हेतु शामिल किया गया है।
C.'राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना' (RFBDP) फ्रांस की एजेंसी (AFD) द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में संचालित है।
D.DRIP परियोजना के तहत बांधों का जल केवल औद्योगिक कारखानों को बेचने का अनिवार्य अनुबंध किया गया है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)A, B, C एवं D सभी✗
(c)केवल B और C✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
DRIP परियोजना केंद्रीय जल आयोग के समन्वय में विश्व बैंक और AIIB की सहायता से 10 वर्षों के लिए संचालित है। राजस्थान के 189 बड़े बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा, जल रिसाव रोकथाम और जलवायु लचीलापन सुधारा जा रहा है। AFD (फ्रांस) की सहायता से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) 2023-24 से 2030-31 तक लागू है। DRIP का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करना है, न कि पानी कारखानों को बेचना। अतः कथन D असत्य है।
Q.56Which statements are true regarding 'Dam Rehabilitation and Improvement Projects' (DRIP) and environmental projects?
A.The DRIP (Phase II & III) project is funded by the World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
B.Out of total 212 big dams of Rajasthan, 189 dams have been included in Phase 2 and 3 of DRIP for safety and renovation.
C.'Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project' (RFBDP) is operated by the French Agency for Development (AFD) in 13 districts of eastern Rajasthan.
D.Under the DRIP project, a mandatory contract has been made to sell dam water only to industrial factories.
(a)Only A, B and D✗
(b)All A, B, C and D✗
(c)Only B and C✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
The DRIP project is operated for 10 years with the assistance of the World Bank and AIIB in coordination with the Central Water Commission. The structural safety, water leakage prevention and climate resilience of 189 big dams of Rajasthan are being improved. Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP) is implemented from 2023-24 to 2030-31 in 13 districts of Eastern Rajasthan with the assistance of AFD (France). The purpose of DRIP is to ensure the safety and long-term sustainability of dams, not to sell water to factories. Hence statement D is false.
Q.57'राम जल सेतु लिंक परियोजना' (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल / ERCP लिंक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए।
B.इस परियोजना में वित्तीय भागीदारी 90 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 5-5 प्रतिशत राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
C.इससे राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल तथा 2.51 लाख हेक्टेयर नवीन कमाण्ड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
D.इस परियोजना के तहत केवल लूनी और माही नदी बेसिन के जल को यमुना में डाला जाएगा।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) पर 28 जनवरी 2024 को केंद्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 90:5:5 के वित्तीय अनुपात पर समझौता हुआ। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों (जयपुर, अजमेर, कोटा, दौसा, अलवर आदि) की 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल तथा 2.51 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई व 1.52 लाख हेक्टेयर पुरानी सिंचाई का स्थिरीकरण होगा। इसके तहत कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध व मेज नदी के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर आदि में मोड़ा जाएगा, लूनी या माही बेसिन का इससे संबंध नहीं है। अतः कथन D गलत है।
Q.57Consider the following statements with reference to the 'Ram Jal Setu Link Project' (Revised Parvati-Kalisindh-Chambal/ERCP Link):
A.This historic tripartite agreement (MoU) was signed between the Central Government, Rajasthan and Madhya Pradesh on 28 January 2024.
B.Financial participation in this project will be 90 percent borne by the Central Government and 5-5 percent by the Government of Rajasthan and Madhya Pradesh.
C.With this, 17 districts of Rajasthan will get drinking water and micro irrigation facility in 2.51 lakh hectare new command area.
D.Under this project only water from Luni and Mahi river basins will be released into Yamuna.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
On January 28, 2024, an agreement was signed between the Centre, Rajasthan and Madhya Pradesh on the Ram Jal Setu Link Project (Revised PKC-ERCP) with a financial ratio of 90:5:5. This will provide drinking water to 3.25 crore population of 17 districts of Eastern Rajasthan (Jaipur, Ajmer, Kota, Dausa, Alwar etc.) and stabilization of 2.51 lakh hectare new irrigation and 1.52 lakh hectare old irrigation. Under this, the surplus water of Kunnu, Kul, Parvati, Kalisindh and Mej rivers will be diverted to Banas, Morel, Banganga, Gambhir etc. Luni or Mahi basin is not related to this. Hence statement D is incorrect.
Q.58राजस्थान में अंतर्राज्यीय जल समझौतों एवं फीडर जीर्णोद्धार के संबंध में कौनसे कथन सही हैं?
A.17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के मध्य ताजेवाला हेड (हथिनीकुंड बैराज) से यमुना जल लाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ।
B.इस समझौते से ताजेवाला हेड से पाइपलाइन द्वारा पानी सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा।
C.इंदिरा गांधी फीडर (97 किमी) तथा सरहिंद फीडर (100 किमी) की री-लाइनिंग का कार्य जल रिसाव रोकने हेतु प्रगतिरत है।
D.फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की पूरी 100 प्रतिशत लागत अकेले पंजाब सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
17 फरवरी 2024 को राजस्थान-हरियाणा यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हेड से मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल शेखावाटी (सीकर, चूरू, झुंझुनूं) लाने पर सहमति बनी। इंदिरा गांधी व सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग में केंद्र 60% व शेष राज्य वहन कर रहे हैं। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना (लागत ₹647.62 करोड़) में पंजाब (58.54%) तथा राजस्थान (41.46%) का अनुपात है, पंजाब अकेले 100% खर्च नहीं कर रहा। अतः कथन D असत्य है।
Q.58Which statements are correct regarding inter-state water agreements and feeder renovation in Rajasthan?
A.On 17 February 2024, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Rajasthan and Haryana to bring Yamuna water from Tajewala Head (Hathnikund Barrage).
B.With this agreement, water will be made available to Sikar, Churu and Jhunjhunu districts through pipeline from Tajewala Head.
C.The work of re-lining of Indira Gandhi feeder (97 km) and Sirhind feeder (100 km) is in progress to stop water leakage.
D.The entire 100 percent cost of the Firozpur Feeder Reconstruction Project is being borne by the Punjab Government alone.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
On 17 February 2024, under the Rajasthan-Haryana Yamuna Water Agreement, it was agreed to bring 1917 cusecs of water from Tajewala Head to Shekhawati (Sikar, Churu, Jhunjhunu) during the monsoon period. In the re-lining of Indira Gandhi and Sirhind feeders, the Center is bearing 60% and the rest is being borne by the state. The Firozpur Feeder Reconstruction Project (cost ₹647.62 crore) has a share of Punjab (58.54%) and Rajasthan (41.46%), with Punjab alone not spending 100%. Hence statement D is false.
Q.59राज्य की प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उनके संबंधित जिलों/विशेषताओं से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. नर्मदा नहर परियोजना1. संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र (2.46 लाख हेक्टेयर) में फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली अनिवार्य करने वाली देश की पहली परियोजना
B. परवन वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना2. झालावाड़, बारां और कोटा के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई व पेयजल
C. पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल3. माही बांध के अधिशेष जल को जाखम में मोड़कर प्रतापगढ़ के 24 गांवों में फव्वारा सिंचाई
D. धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना4. चंबल नदी से लिफ्ट कर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व राजाखेड़ा क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(d)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
नर्मदा नहर परियोजना (जालौर व बाड़मेर) देश की पहली परियोजना है जहां सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में ड्रिप/स्प्रिंकलर अनिवार्य है। परवन वृहद् परियोजना झालावाड़, बारां व कोटा में 2.01 लाख हेक्टेयर में सिंचाई व पेयजल देती है। पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल (प्रतापगढ़) माही बांध के पानी से 5127 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई उपलब्ध कराएगी। धौलपुर लिफ्ट परियोजना चंबल के पानी से धौलपुर जिले के कस्बों व गांवों को लाभान्वित करती है।
Q.59Correctly match the major and medium irrigation projects of the state with their respective districts/features:
List-IList-II
A. Narmada Canal Project1. The first project in the country to make sprinkler irrigation system mandatory in the entire command area (2.46 lakh hectares)
B. Parwan Mega Multipurpose Project2. Sprinkler irrigation and drinking water in 2.01 lakh hectares in 571 villages of Jhalawar, Baran and Kota.
C. Pipalkhunt High Level Canal3. Sprinkler irrigation in 24 villages of Pratapgarh by diverting the surplus water of Mahi Dam into Jakham.
D. Dholpur Lift Irrigation Project4. Irrigation and drinking water in Dholpur, Bari, Baseri and Rajkheda areas by lifting it from Chambal river.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(c)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(d)A-1, B-2, C-4, D-3✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Narmada Canal Project (Jalore and Barmer) is the first project in the country where drip/sprinkler is mandatory in the entire command area. Parvan mega project provides irrigation and drinking water to 2.01 lakh hectares in Jhalawar, Baran and Kota. Pipalkhunt High Level Canal (Pratapgarh) will provide sprinkler irrigation to 5127 hectares with water from Mahi Dam. The Dholpur Lift Project benefits the towns and villages of Dholpur district with the waters of the Chambal.
Q.60'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) एवं सूक्ष्म सिंचाई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.PMKSY योजना 2015-16 से 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) के विजन के साथ 60:40 अनुपात में लागू है।
B.इसके सूक्ष्म सिंचाई घटक के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर अपनाने पर लघु व सीमांत कृषकों को 70 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।
C.जल निकायों के मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन (RRR) घटक के तहत राज्य की 37 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है।
D.PMKSY 2.0 के तहत राज्य के सभी 41 जिलों के प्रत्येक खेत में बांध निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PMKSY योजना 2015-16 से 60:40 अनुपात में लागू है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) पर लघु-सीमांत, महिला व एससी/एसटी किसानों को 70-75% तक अनुदान मिलता है। RRR योजना के तहत 37 परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। PMKSY 2.0 जलग्रहण विकास (वाटरशेड) घटक पर आधारित है जिसमें चेकडैम, फार्म पौंड, एनिकट व मेड़बंदी की जाती है; इसमें हर खेत पर बांध निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.60Consider the following statements with reference to 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana' (PMKSY) and micro irrigation initiatives:
A.PMKSY scheme is implemented since 2015-16 in the ratio of 60:40 with the vision of 'Water to every field' and 'Per Drop More Crop'.
B.Under its micro irrigation component, small and marginal farmers get 70 to 75 percent subsidy on adopting drip and sprinkler.
C.Under the Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies (RRR) component, 37 old irrigation projects of the state have been renovated.
D.Under PMKSY 2.0, construction of dam has been made mandatory in every farm in all 41 districts of the state.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
PMKSY scheme is applicable from 2015-16 in the ratio of 60:40 in which small-marginal, women and SC/ST farmers get 70-75% subsidy on micro irrigation (drip/sprinkler). 37 projects are being renovated under the RRR scheme. PMKSY 2.0 is based on watershed development component which includes check dams, farm ponds, anicuts and embankments; There is no provision for construction of dam on every farm. Hence statement D is false.
Q.61जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता अभियानों का उनके उद्देश्यों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. अटल भूजल योजना (1 अप्रैल 2020)1. भारत सरकार व विश्व बैंक (50:50) द्वारा 38 पंचायत समितियों में सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना
B. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)2. राज्य के 7 प्रमुख बांधों व 2 नहरों पर स्काडा (SCADA) प्रणाली व रियल-टाइम जल निगरानी प्रणाली की स्थापना
C. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान (15 फरवरी 2025)3. प्रवासी राजस्थानियों व CSR सहयोग से जल शक्ति अभियान के तहत 5,000 से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण
D. वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान (5 से 20 जून 2025)4. रामगढ़ बांध (जयपुर) से गड़ीसर झील (जैसलमेर) तक पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई व संरक्षण का राज्यव्यापी जन आंदोलन
(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
अटल भूजल योजना भारत सरकार व विश्व बैंक की 50:50 साझेदारी से राज्य की 38 पंचायत समितियों में भूजल प्रबंधन हेतु लागू है। NHP के तहत 7 बड़े बांधों (बीसलपुर, माही आदि) पर SCADA ऑटोमेशन स्थापित हुआ है। 15 फरवरी 2025 से शुरू 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' में प्रवासियों व CSR से 16,006 से अधिक जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गईं। 5 से 20 जून 2025 को रामगढ़ बांध से गड़ीसर झील तक 'वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान' चलाया गया।
Q.61Correctly match the water conservation and public awareness campaigns with their objectives:
List-IList-II
A. Atal Groundwater Scheme (1 April 2020)1. 38 Panchayats by Government of India and World Bank (50:50) Stopping the falling groundwater level through community participation in committees.
B. National Hydrology Project (NHP)2. Installation of SCADA system and real-time water monitoring system on 7 major dams and 2 canals of the state.
C. Karmabhoomi to Matribhoomi Campaign (15 February 2025)3. Construction of more than 5,000 groundwater recharge structures under Jal Shakti Abhiyan with the support of non-resident Rajasthanis and CSR.
D. Vande Ganga Water Conservation Campaign (5 to 20 June 2025)4. Statewide mass movement for cleaning and conservation of traditional water sources from Ramgarh Dam (Jaipur) to Gadisar Lake (Jaisalmer).
(a)A-1, B-2, C-3, D-4✓
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(d)A-4, B-2, C-3, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Atal Ground Water Scheme is implemented for ground water management in 38 Panchayat Samitis of the state with 50:50 partnership of Government of India and World Bank. SCADA automation has been installed on 7 big dams (Bisalpur, Mahi etc.) under NHP. More than 16,006 water recharge structures were built by migrants and CSR in the 'Karmabhoomi to Matribhoomi Campaign' starting from 15 February 2025. 'Vande Ganga Water Conservation Campaign' was run from Ramgarh Dam to Gadisar Lake from 5 to 20 June 2025.
Q.62'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0' (MJSA 2.0) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह अभियान 18 फरवरी 2024 से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाने हेतु प्रारंभ किया गया।
B.इसका प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज विभाग तथा नोडल एजेंसी जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग है।
C.इसके अंतर्गत एनिकट, बावड़ी, खेत तलाई, टांका, जोहड़, मिनी परकोलेशन टैंक (MPT) और सघन पौधरोपण शामिल हैं।
D.इस अभियान में जनसहभागिता पूर्णतः प्रतिबंधित है और केवल विदेशी ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जाएगा।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल A और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 (MJSA 2.0) 18 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। इसके तहत 4 वर्षों (2024 से 2028) में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। अभियान का मूल आधार ही 'जनसहभागिता, जनसहयोग और सामुदायिक भागीदारी' है; विदेशी ठेकेदारों का इसमें कोई एकाधिकार नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.62Consider the following statements with reference to 'Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan 2.0' (MJSA 2.0):
A.This campaign was launched from 18 February 2024 to create 5 lakh water harvesting structures in 20,000 villages in the next 4 years.
B.Its administrative control is Panchayati Raj Department and the nodal agency is Watershed Development and Soil Conservation Department.
C.This includes anicut, stepwell, field pond, tanka, johad, mini percolation tank (MPT) and intensive plantation.
D.Public participation in this campaign is completely prohibited and work will be done only by foreign contractors.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only A and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Chief Minister Jal Swavalamban Abhiyan 2.0 (MJSA 2.0) launched on 18 February 2024. Under this, the target is to build 5 lakh water conservation structures in 20,000 villages in 4 years (2024 to 2028). The Chief Minister is the chairman of the state level committee. The basic premise of the campaign is 'public participation, public cooperation and community participation'; Foreign contractors have no monopoly in this. Hence statement D is false.
Q.63'जल जीवन मिशन' (JJM) तथा 'अमृत 2.0' योजना के संबंध में कौनसे कथन सही हैं?
A.जल जीवन मिशन (15 अगस्त 2019) का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'हर घर नल' से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है।
B.जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान 50:50 के अनुपात में है।
C.ग्रामीण स्तर पर पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का गठन किया गया है।
D.अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहर खोदने हेतु संचालित की जा रही है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
जल जीवन मिशन (JJM) 15 अगस्त 2019 से 50:50 वित्तपोषण पर संचालित है, जिसके तहत 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में फंक्शनल टैप कनेक्शन (FHTC) द्वारा 55 lpcd शुद्ध पेयजल दिया जाना है। योजना के प्रबंधन में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्राम पंचायत व VWSC की मुख्य भूमिका है। अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 100% शहरी पेयजल, सीवरेज एवं जल स्रोतों के पुनरुद्धार की योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में नहर खोदने की योजना नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.63Which statements are correct regarding 'Jal Jeevan Mission' (JJM) and 'Amrit 2.0' scheme?
A.Jal Jeevan Mission (15 August 2019) aims to provide 55 liters of drinking water per person per day to every rural family in the state through 'Har Ghar Nal'.
B.Financial contribution of Central and State Government in Jal Jeevan Mission is in the ratio of 50:50.
C.Village Water and Sanitation Committee (VWSC) has been formed for the maintenance of drinking water schemes at the village level.
D.AMRUT 2.0 scheme is being operated only for digging canals for irrigation in rural areas.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Jal Jeevan Mission (JJM) operates on 50:50 funding since 15 August 2019, under which 55 lpcd of pure drinking water is to be provided to every rural household through Functional Tap Connection (FHTC) by 2028. According to the 73rd Constitutional Amendment, Gram Panchayat and VWSC have a major role in the management of the scheme. AMRUT 2.0 is a plan of the Ministry of Housing and Urban Affairs for 100% urban drinking water, sewerage and revival of water sources, it is not a plan to dig canals in rural areas. Hence statement D is false.
Q.64'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह नीति 2 जनवरी 2026 को अधिसूचित की गई जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
B.इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना अनिवार्य बनाया गया है।
C.वाहन स्क्रैप कराने के उपरांत नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में अधिकतम 50% (अधिकतम ₹1 लाख) की छूट मिलती है।
D.स्क्रैप किए गए वाहनों के कलपुर्जों का कोई पुनर्चक्रण (Recycling) नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे खुले में फेंक दिया जाएगा।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2 जनवरी 2026 से लागू है। इसका उद्देश्य पुराने व प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक रूप से हटाना है। 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहन अनिवार्य रूप से स्क्रैप होंगे। स्क्रैप सर्टिफिकेट (COD) प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% (₹1 लाख तक) छूट मिलती है। नीति का मूल उद्देश्य ही सर्कुलर इकोनॉमी के तहत धातुओं व सामग्रियों की रिकवरी व पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण (Recycling) करना है। अतः कथन D असत्य है।
Q.64Consider the following statements with reference to 'Rajasthan Vehicle Scrapping Policy 2025':
A.This policy was notified on 2 January 2026 and will be effective till 31 March 2029.
B.Under this, it has been made mandatory to scrap all government vehicles older than 15 years.
C.A maximum rebate of 50% (maximum ₹ 1 lakh) is available in motor vehicle tax on purchasing a new vehicle after scrapping the vehicle.
D.There will be no recycling of scrapped vehicle parts and they will be directly thrown in the open.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan Vehicle Scrapping Policy is applicable from 2 January 2026. Its objective is to scientifically remove old and polluting vehicles. Government vehicles older than 15 years will be compulsorily scrapped. 50% rebate in motor vehicle tax (up to ₹1 lakh) on new vehicle purchase on production of Certificate of Scrap (COD). The basic objective of the policy is recovery and environment-friendly recycling of metals and materials under circular economy. Hence statement D is false.
Q.65पर्यावरणीय नीतियों एवं पहलों को उनके लक्ष्यों से सुमेलित कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. राजस्थान ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति 20231. आगामी 20 वर्षों में राज्य के वनस्पति आवरण (Green Cover) को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना
B. राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 20232. अनौपचारिक कबाड़ी क्षेत्र को औपचारिक बनाकर ई-कचरे का सुरक्षित संग्रह व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना
C. राजस्थान वन नीति 20233. तापमान वृद्धि, सूखा व जलवायु आपदाओं के प्रति विभागों की नीतियों में अनुकूलन व लचीलापन लाना
D. बर्तन बैंक योजना (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)4. 1,000 ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक स्थापित कर एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) का उन्मूलन
(a)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
ई-कचरा नीति 2023 ई-वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण व पुनर्चक्रण हेतु लागू है। जलवायु परिवर्तन नीति 2023 सभी विभागों में क्लाइमेट रेजिलिएंस विकसित करने हेतु है। वन नीति 2023 का विजन अगले 20 वर्षों में राज्य के हरित आवरण को 9.65% से बढ़ाकर 20% तक ले जाना है। बर्तन बैंक योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1,000 ग्राम पंचायतों में ₹1-1 लाख के स्टील बर्तन सेट उपलब्ध कराकर प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की अनूठी पहल है।
Q.65Match the environmental policies and initiatives with their goals:
List-IList-II
A. Rajasthan E-Waste Management Policy 20231. To increase the green cover of the state to 20% of the total geographical area in the next 20 years
B. Rajasthan Climate Change Policy 20232. To convert the informal scrap sector into a formal one. Ensuring safe collection and recycling of e-waste by creating
C. Rajasthan Forest Policy 2023
D. Utensil Bank Scheme (Swachh Bharat Mission-Rural)
(a)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(b)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
E-Waste Policy 2023 is applicable for scientific disposal and recycling of e-waste. Climate Change Policy 2023 is to develop climate resilience in all departments. The vision of the Forest Policy 2023 is to increase the green cover of the state from 9.65% to 20% in the next 20 years. Utensil Bank Scheme is a unique initiative under Swachh Bharat Mission Gramin to create plastic free villages by providing steel utensil sets worth ₹1 lakh each in 1,000 gram panchayats.
Q.66राजस्थान सरकार की 'पंचगौरव योजना' (17 दिसम्बर 2024) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.यह योजना आयोजना विभाग द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, संसाधनों और विरासत को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है।
B.इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के 5 प्रमुख घटकों- 1 उपज, 1 प्रजाति, 1 खेल, 1 उत्पाद तथा 1 पर्यटक स्थल की पहचान की जाती है।
C.इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आजीविका को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।
D.यह योजना केवल राजस्थान के 2 सबसे बड़े रेगिस्तानी जिलों में ही लागू की गई है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल A, B और C✓
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को आयोजना विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप पहल है। इसमें प्रत्येक जिले की अनूठी पहचान के 5 आयामों (1 उपज, 1 प्रजाति, 1 खेल, 1 उत्पाद और 1 पर्यटक स्थल) को चिन्हित कर उनका एकीकृत विकास किया जा रहा है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में समान रूप से लागू है, केवल 2 जिलों में नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.66Consider the following statements regarding Rajasthan Government's 'Panchgaurav Yojana' (17 December 2024):
A.This scheme has been launched by the Planning Department to promote the unique identity, resources and heritage of each district.
B.Under this, 5 major components of each district – 1 produce, 1 species, 1 sport, 1 product and 1 tourist destination are identified.
C.The main objective of this scheme is to establish the local economy, tourism and livelihood of the districts as an integrated brand.
D.This scheme has been implemented only in the 2 largest desert districts of Rajasthan.
(a)Only A, B and D✗
(b)Only A, B and C✓
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Panchgaurav Yojana is the flagship initiative launched by the Planning Department on 17 December 2024. In this, 5 dimensions of the unique identity of each district (1 produce, 1 species, 1 sport, 1 product and 1 tourist destination) are being identified and their integrated development is being done. This scheme is equally applicable in all the districts of Rajasthan, not only in 2 districts. Hence statement D is false.
Q.67राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) एवं हरित मिशनों के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 (2024) में राजस्थान 67 अंकों के साथ 'फ्रंट रनर' (Front Runner) श्रेणी में शामिल है।
B.आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी 'राजस्थान SDG इंडेक्स 6.0' में झुंझुनूं जिला (67.13) शीर्ष पर तथा जैसलमेर (51.82) अंतिम स्थान पर रहा।
C.'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान' (हरियालो राजस्थान) के अंतर्गत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
D.राजस्थान सतत विकास लक्ष्य-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) में देश में सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला राज्य रहा है।
(a)केवल A, B और D✗
(b)केवल B और C✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
नीति आयोग के SDG इंडेक्स 4.0 में राजस्थान 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर बन गया है। राज्य के अपने SDG इंडेक्स 6.0 में 33 जिलों में झुंझुनूं प्रथम तथा जैसलमेर अंतिम स्थान पर रहा। जुलाई 2024 से शुरू हरियालो राजस्थान महाभियान में 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान होने के कारण SDG-7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में शत-प्रतिशत 100 अंक हासिल किए हैं, यह सबसे न्यूनतम नहीं बल्कि सर्वोच्च है। अतः कथन D असत्य है।
Q.67Which statements are correct regarding Sustainable Development Goals (SDG) and Green Missions in Rajasthan?
A.In the SDG India Index 4.0 (2024) released by NITI Aayog, Rajasthan is included in the 'Front Runner' category with 67 points.
B.In the 'Rajasthan SDG Index 6.0' released by the Directorate of Economics and Statistics, Jhunjhunu district (67.13) stood at the top and Jaisalmer (51.82) stood at the last place.
C.Under the 'Chief Minister Tree Plantation Campaign' (Hariyalo Rajasthan), an ambitious target of planting 50 crore saplings in 5 years has been set.
D.Rajasthan has been the state with the lowest score in the country in Sustainable Development Goal-7 (affordable and clean energy).
(a)Only A, B and D✗
(b)Only B and C✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Rajasthan has become the front runner in NITI Aayog's SDG Index 4.0 with a score of 67. In the state's own SDG Index 6.0, Jhunjhunu stood first and Jaisalmer stood last among 33 districts. Hariyalo Rajasthan Maha Abhiyan, starting from July 2024, has a target of planting 50 crore saplings in 5 years. Being first in the country in solar energy, Rajasthan has achieved 100% 100 points in SDG-7 (Affordable and Clean Energy), which is not the lowest but the highest. Hence statement D is false.
Q.68राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'लखपति दीदी योजना' के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय न्यूनतम ₹1 लाख पहुंचाने हेतु प्रशिक्षण व संसाधन दिए जा रहे हैं।
B.राज्य में 25,000 महिलाओं को सौर ऊर्जा उपकरणों के रखरखाव व संचालन हेतु 'सोलर दीदी' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
C.'बैंक सखी' के रूप में डीजी-पे सखी (DG Pay Sakhi) और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी (BC Sakhi) ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं।
D.राजीविका की महिला सदस्यों को केवल पारंपरिक सिलाई कार्य कराया जाता है और ड्रोन या तकनीकी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजीविका (स्थापना अक्टूबर 2010) के तहत 12.98 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सोलर दीदी योजना में 25,000 महिलाओं की पहचान की गई है। 7,104 डीजी-पे सखी व 6,053 बीसी सखी कार्य कर रही हैं। 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत महिलाओं को कृषि ड्रोन उड़ाने और नैनो यूरिया छिड़काव का हाई-टेक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ड्रोन कार्य प्रतिबंधित नहीं है। अतः कथन D गलत है।
Q.68Consider the following statements regarding women empowerment initiatives run by Rajasthan Rural Livelihood Development Council (Rajivika):
A.Under 'Lakhpati Didi Yojana', women of self-help groups are being provided training and resources to bring their annual income to a minimum of ₹ 1 lakh.
B.25,000 women in the state are being trained as 'Solar Didi' for maintenance and operation of solar energy equipment.
C.In the form of 'Bank Sakhi', DG Pay Sakhi and Business Correspondent Sakhi (BC Sakhi) are providing banking services at the rural level.
D.Only traditional sewing work is done to the women members of Rajivika and drone or technical work is completely prohibited.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under Rajivika (established October 2010), more than 12.98 lakh women have become Lakhpati Didi. 25,000 women have been identified in the Solar Didi scheme. 7,104 DG-PE Sakhi and 6,053 BC Sakhi are working. Under the 'NaMo Drone Didi' scheme, women are being given high-tech training in flying agricultural drones and nano urea spraying, drone work is not restricted. Hence statement D is incorrect.
Q.69'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGS / VB-GRAM G) के राजस्थान में क्रियान्वयन के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन बढ़ाकर कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
B.सहरिया, कथौड़ी जनजाति एवं विशेष योग्यजन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार (कुल 225 दिन) उपलब्ध कराया जाता है।
C.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसके उन्नत स्वरूप 'VB-GRAM G' (विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) में 125 दिन का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
D.मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को केवल 1 वर्ष बाद ही मजदूरी का एकमुश्त भुगतान करने का नियम बनाया गया है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B, C और D✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राजस्थान में मनरेगा के 100 दिनों के अलावा राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिन जोड़कर 125 दिन का रोजगार मिलता है। सहरिया, कथौड़ी व दिव्यांगों को 100 दिन अतिरिक्त (कुल 225 दिन) मिलते हैं। नए VB-GRAM G में 125 दिन का कानूनी अधिकार और 60:40 का अनुपात है। मनरेगा में कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर तथा नए प्रावधानों में साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान का नियम है; 1 वर्ष बाद भुगतान का कोई नियम नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.69Which statements are true regarding the implementation of 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme' (MGNREGS / VB-GRAM G) in Rajasthan?
A.Under the Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme, a total of 125 days of employment is provided in the state by increasing 25 days beyond the 100 days.
B.100 days additional employment (total 225 days) is provided by the state government to Sahariya, Kathori tribe and specially abled people families.
C.Statutory authority of 125 days has been given by the Union Ministry of Rural Development in its advanced form 'VB-GRAM G' (Developed India-Employment and Livelihood Guarantee Mission Rural).
D.Under MNREGA, a rule has been made to make lump sum payment of wages to workers only after 1 year.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B, C and D✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
In Rajasthan, apart from 100 days of MNREGA, 125 days of employment is provided by adding 25 additional days from the state head. Sahariya, Kathori and disabled people get additional 100 days (total 225 days). The new VB-GRAM G has a legal validity of 125 days and a ratio of 60:40. In MNREGA, there is a rule to pay wages within 15 days of completion of work and on weekly basis in the new provisions; There is no rule for payment after 1 year. Hence statement D is false.
Q.70ग्रामीण विकास एवं अधोसंरचना योजनाओं का उनके उद्देश्यों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)1. ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्रण कर ग्रामीणों को संपत्ति पट्टे (विलेख) जारी करना
B. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना2. बेघर व कच्चे आवास वाले ग्रामीण परिवारों को ₹1.20 लाख सहायता + ₹12,000 शौचालय + 90 दिन मनरेगा मजदूरी
C. स्वामित्व (SVAMITVA) योजना (24 अप्रैल 2020)3. BPL जनगणना 2002 के अति निर्धन 22 लाख परिवारों को आजीविका व सामाजिक सुरक्षा देकर गरीबी से मुक्त करना
D. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)4. प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ की निधि से अपने क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्य कराने का प्रावधान
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PMAY-G में मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख मकान निर्माण, ₹12,000 शौचालय व 90 दिन मनरेगा मजदूरी मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना बीपीएल 2002 के 22 लाख परिवारों को 3 चरणों में गरीबी रेखा से बाहर लाने हेतु शत-प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक से आबादी भूमि का पट्टा जारी होता है। MPLAD में प्रत्येक सांसद को ₹5 करोड़ वार्षिक विकास निधि मिलती है।
Q.70Correctly match the rural development and infrastructure schemes with their objectives:
List-IList-II
A. Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural (PMAY-G)1. Issuance of property leases (deeds) to villagers by digital mapping of rural population area through drone survey.
B. Pandit Deendayal Upadhyay Poverty-Free Village Scheme2. Assistance of ₹ 1.20 lakh to rural families living in homeless and kutcha houses + ₹ 12,000 toilets + 90 days MNREGA wages.
C. Swamitva (SVAMITVA) Scheme (24 April 2020)3. Freeing 22 lakh very poor families of BPL census 2002 from poverty by providing livelihood and social security.
D. MP Local Area Development Scheme (MPLAD)4. Provision for each MP to carry out local development work in his area with a fund of ₹ 5 crore every year.
(a)A-2, B-1, C-3, D-4✗
(b)A-2, B-3, C-1, D-4✓
(c)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(d)A-2, B-3, C-4, D-1✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under PMAY-G, ₹ 1.20 lakh house construction, ₹ 12,000 toilet and 90 days MNREGA wages are available in the plain areas. Deendayal Upadhyay Poverty Free Village Scheme is a 100% state funded scheme to bring 22 lakh families of BPL 2002 out of poverty line in 3 phases. In the ownership scheme, lease of populated land is issued through drone technology. In MPLAD, each MP gets ₹5 crore annual development fund.
Q.71राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों/जिलों से सही मिलान कीजिए:
सूची-Iसूची-II
A. मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम1. 8 पूर्वी/हाड़ौती जिले (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर)
B. डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (2005-06 से पुनः प्रारंभ)2. 5 मध्य-दक्षिण पहाड़ी जिले (ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़)
C. मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम3. अलवर, खैरथल-तिजारा एवं डीग के 14 ब्लॉक (मेव बाहुल्य क्षेत्र)
D. मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बजट 2025-26)4. अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से सटे सुदूर पश्चिमी सीमावर्ती जिले (₹150 करोड़ बजट)
(a)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✓
(d)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
मेवात कार्यक्रम 1986-87 से मेव बाहुल्य अलवर, खैरथल-तिजारा व डीग के 14 ब्लॉकों में लागू है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चंबल बीहड़ प्रभावित 8 जिलों में संचालित है। मगरा क्षेत्र अरावली पहाड़ी से घिरे 5 जिलों (ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़) में लागू है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजट 2025-26 में ₹150 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सुदूर गांवों के समग्र विकास हेतु शुरू किया गया है।
Q.71Correctly match the regional development programs of Rajasthan with their respective geographical areas/districts:
List-IList-II
A. Mewat Regional Development Program1. 8 Eastern/Hadauti districts (Kota, Bundi, Baran, Jhalawar, Sawai Madhopur, Karauli, Dholpur, Bharatpur)
B. Dangs Area Development Program (relaunched from 2005-06)2. 5 Central-South Hill districts (Beawar, Pali, Bhilwara, Rajsamand, Chittorgarh)
C. Magra Area Development Program3. 14 blocks of Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg (Meo dominated areas)
D. Chief Minister Thar Border Area Development Program (Budget 2025-26)4. Far western border districts adjacent to the international India-Pakistan border (₹ 150 crore budget).
(a)A-1, B-3, C-2, D-4✗
(b)A-3, B-2, C-1, D-4✗
(c)A-3, B-1, C-2, D-4✓
(d)A-3, B-1, C-4, D-2✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Mewat program is implemented in 14 blocks of Meo dominated Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg since 1986-87. Dang Area Development Program is operated in 8 districts affected by Chambal ravines. Magra region is applicable in 5 districts (Beawar, Pali, Bhilwara, Rajsamand, Chittorgarh) surrounded by Aravalli hills. Chief Minister Thar Border Area Development Program has been launched in Budget 2025-26 at a cost of ₹150 crore for the overall development of remote villages along the international border.
Q.72'पीएम स्वनिधि' एवं 'मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को तीन चरणों में क्रमशः ₹15,000, ₹25,000 तथा ₹50,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण 7% ब्याज अनुदान पर मिलता है।
B.'मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना' (बजट 2024-25) उन असंगठित शहरी श्रमिकों (गिग वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, हॉकर्स आदि) हेतु है जो पीएम स्वनिधि में कवर नहीं हैं।
C.मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में 18 से 60 वर्ष के शहरी जन आधार धारक श्रमिकों को 7% ब्याज अनुदान पर ₹10,000, ₹20,000 व ₹50,000 का ऋण मिलता है।
D.दोनों ही योजनाओं में ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और यह 100% गैर-वापसी योग्य दान है।
(a)A, B, C एवं D सभी✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B और C✗
(d)केवल A, B और C✓
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को ₹15,000, ₹25,000 व ₹50,000 का ऋण 7% ब्याज अनुदान पर मिलता है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा असंगठित सेवा क्षेत्र (गिग वर्कर, डिलीवरी बॉय, सफाईकर्मी आदि) को क्रमशः ₹10,000, ₹20,000 व ₹50,000 का ऋण 7% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराती है। ये दोनों बैंक ऋण (Loans) हैं जिनका पुनर्भुगतान क्रमशः 12, 18 व 36 माह में करना अनिवार्य होता है, यह कोई गैर-वापसी योग्य दान नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.72Consider the following statements with reference to 'PM Swanidhi' and 'Mukhyamantri Swanidhi Yojana':
A.Under PM Swanidhi Yojana, street vendors get working capital loan up to ₹ 15,000, ₹ 25,000 and ₹ 50,000 respectively at 7% interest subsidy in three phases.
B.'Mukhyamantri Swanidhi Yojana' (Budget 2024-25) is for those unorganized urban workers (gig workers, domestic workers, hawkers etc.) who are not covered under PM Swanidhi.
C.Under Mukhyamantri Swanidhi Yojana, urban Jan Aadhaar holding workers aged between 18 to 60 years get loans of ₹ 10,000, ₹ 20,000 and ₹ 50,000 at 7% interest subsidy.
D.In both the schemes there is no requirement of loan repayment and it is 100% non-refundable donation.
(a)All A, B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B and C✗
(d)Only A, B and C✓
(e)Question not attempted✗
Explanation
Under PM Swanidhi Yojana, street vendors get loans of ₹ 15,000, ₹ 25,000 and ₹ 50,000 at 7% interest subsidy. Mukhyamantri Swanidhi Yojana is provided by the Autonomous Government Department to the unorganized service sector (gig workers, delivery boys, sweepers etc.) as loans of ₹ 10,000, ₹ 20,000 and ₹ 50,000 respectively at 7% interest subsidy. Both of these are bank loans which are required to be repaid in 12, 18 and 36 months respectively, it is not a non-refundable donation. Hence statement D is false.
Q.73'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' तथा 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?
A.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) को गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
B.'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' (पूर्व नाम: इन्दिरा रसोई योजना) का नामकरण जनवरी 2024 में 'संकल्प अंत्योदय' के ध्येय वाक्य के साथ किया गया।
C.श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में लाभार्थी को मात्र ₹8 में 600 ग्राम पौष्टिक भोजन (चपाती, दाल, सब्जी, चावल/खिचड़ी व अचार) मिलता है।
D.राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि मात्र ₹1 निर्धारित की गई है।
(a)केवल A, B और C✓
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल B और C✗
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
PMAY-U शहरी बेघरों व निम्न आय वर्गों को पक्के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी और वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' किया तथा भोजन सामग्री को 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया। लाभार्थी से मात्र ₹8 लिए जाते हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹22 का भारी अनुदान दिया जाता है, ₹1 नहीं। अतः कथन D असत्य है।
Q.73Which statements are correct regarding 'Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)' and 'Shri Annapurna Rasoi Yojana'?
A.Under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), interest subsidy on home loans is given to Economically Weaker Section (EWS) and Low Income Group (LIG).
B.'Shri Annapurna Rasoi Yojana' (formerly named: Indira Rasoi Yojana) was named in January 2024 with the motto of 'Sankalp Antyodaya'.
C.Under Shri Annapurna Rasoi Yojana, the beneficiary gets 600 grams of nutritious food (chapati, pulses, vegetables, rice/khichdi and pickle) for just ₹ 8.
D.The grant amount given per plate by the state government has been fixed at only ₹ 1.
(a)Only A, B and C✓
(b)Only A, B and D✗
(c)Only B and C✗
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
PMAY-U provides interest subsidy and financial assistance for permanent housing to the urban homeless and low income groups. The state government changed the name of Indira Rasoi to 'Shri Annapurna Rasoi Yojana' in January 2024 and increased the food items from 450 grams to 600 grams. Only ₹8 is taken from the beneficiary whereas the state government gives a huge subsidy of ₹22 per plate, not ₹1. Hence statement D is false.
Q.74'जन आधार योजना' एवं राजस्थान के ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
A.'जन आधार योजना' 18 दिसम्बर 2019 से "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" के उद्देश्य से लागू की गई है।
B.इसमें प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 10 अंकीय तथा प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाती है।
C.परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को अनिवार्य रूप से परिवार की मुखिया बनाया जाता है।
D.'जन सूचना पोर्टल' सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत नागरिकों को 117 विभागों की योजनाओं की स्वतः जानकारी प्रदान करता है।
(a)केवल A, B और C✗
(b)A, B, C एवं D सभी✓
(c)केवल A, C और D✗
(d)केवल B, C और D✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई (अधिनियम 2020)। यह देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है जिसमें परिवार का 10 अंकीय व सदस्य का 11 अंकीय नंबर होता है तथा 18+ महिला मुखिया होती है। 5 अप्रैल 2022 से जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित कर दिया गया। जन सूचना पोर्टल आरटीआई की धारा 4(2) के तहत बिना आवेदन किए नागरिकों को 117 विभागों की 351 योजनाओं की पारदर्शी जानकारी देता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
Q.74Consider the following statements with reference to 'Jan Aadhar Yojana' and e-Governance platforms of Rajasthan:
A.'Jan Aadhar Yojana' has been implemented from 18 December 2019 with the aim of "One Number, One Card, One Identity".
B.In this, a 10 digit unique identification number is allotted to each registered family and an 11 digit unique identification number is allotted to each member.
C.A woman of 18 years of age or above is compulsorily made the head of the family.
D.'Public Information Portal' provides automatic information to citizens about the schemes of 117 departments under Section 4(2) of the Right to Information Act 2005.
(a)Only A, B and C✗
(b)All A, B, C and D✓
(c)Only A, C and D✗
(d)Only B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
Jan Aadhaar scheme came into force on 18 December 2019 (Act 2020). This is the largest family directory in the country which has 10 digit number of the family and 11 digit number of the member and 18+ is the female head. From April 5, 2022, Jan Aadhaar card itself was declared as ration card. Jan Soochna Portal provides transparent information about 351 schemes of 117 departments to the citizens without applying under Section 4(2) of RTI. Hence all four statements are true.
Q.75राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन एवं बजट 2026-27 की नवीनतम सामाजिक घोषणाओं के संदर्भ में कौनसे कथन सत्य हैं?
A.राजस्थान में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड' कार्यरत है।
B.बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर ₹1,450 प्रतिमाह किया जाएगा।
C.बजट 2026-27 के तहत 25,000 दिव्यांगजनों को उपकरण तथा 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित करने की घोषणा की गई है।
D.राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी बैंकों और डीबीटी योजनाओं को बंद करने का आदेश दिया है।
(a)केवल B, C और D✗
(b)केवल A, B और D✗
(c)केवल A, B और C✓
(d)A, B, C एवं D सभी✗
(e)अनुत्तरित प्रश्न✗
व्याख्या
राज्य में डीबीटी योजनाओं की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहा है जिससे 126 राज्य व 55 केंद्रीय योजनाएं जुड़ी हैं। 27 फरवरी 2026 को बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1300 से बढ़ाकर ₹1450 प्रतिमाह करने तथा 2500 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी देने की घोषणा की गई। डीबीटी और बैंकिंग सेवाएं राज्य के वित्तीय समावेशन की रीढ़ हैं, इन्हें बंद करने का कोई आदेश नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
Q.75Which statements are true regarding the financial management of Rajasthan and the latest social announcements of Budget 2026-27?
A.'State DBT Advisory Board' is functioning under the chairmanship of the Chief Secretary for timely implementation of DBT (Direct Benefit Transfer) in Rajasthan.
B.As per the announcement of Budget 2026-27, the minimum amount of social security pension will be increased to ₹1,450 per month.
C.Under Budget 2026-27, it has been announced to distribute equipment to 25,000 disabled people and free scooters to 2,500 disabled people.
D.Rajasthan government has ordered the closure of all banks and DBT schemes in the state.
(a)Only B, C and D✗
(b)Only A, B and D✗
(c)Only A, B and C✓
(d)All A, B, C and D✗
(e)Question not attempted✗
Explanation
To monitor the DBT schemes in the state, the State DBT Advisory Board is working under the chairmanship of the Chief Secretary, to which 126 state and 55 central schemes are linked. During the budget discussion on 27 February 2026, the Chief Minister announced to increase the social security pension from ₹ 1300 to ₹ 1450 per month and to provide free scooties to 2500 disabled people. DBT and banking services are the backbone of financial inclusion of the state, there is no order to shut them down. Hence statement D is false.
New India Education (NIEd) — www.omkarsir.in