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राज्य मानवाधिकार आयोग — GK & GS Paper
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राज्य मानवाधिकार आयोग
GK & GS Paper | New India Education (NIEd)
20
प्रश्न
20
अंक
20m
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7/8/2026
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राज्य मानवाधिकार आयोग — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

🗓️ 7/8/2026  |  📝 20 प्रश्न  |  🏆 20 अंक

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📋 सभी प्रश्न (Important GK & GS Paper Questions)

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प्रश्न 1. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को जारी की गई थी?

A18 जनवरी, 1999
B23 मार्च, 2000
C16 मार्च, 2001
D17 जनवरी, 1998

प्रश्न 2. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य विधिवत रूप से किस तिथि से प्रारम्भ किया तथा इसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है?

A18 जनवरी, 1999, जोधपुर
B23 मार्च, 2000, जयपुर
C19 जनवरी, 2001, अजमेर
D27 जुलाई, 2019, कोटा

प्रश्न 3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के वैधानिक प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान अधिनियम के अध्याय V में दिए गए हैं। B. धारा 21(1) के तहत राज्य सरकार को आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। C. आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि का उल्लेख धारा 24 में किया गया है। D. आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रावधान धारा 21 में वर्णित हैं।

Aकेवल A, B और C
Bकेवल B, C और D
Cकेवल A और D
DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

Aएक चयन समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री द्वारा
Bएक सिफारिशी समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा
Cउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
Dविधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर गृहमंत्री द्वारा

प्रश्न 5. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित सिफारिशी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस चयन समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। B. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं। C. राज्य का गृह मंत्री एवं विधान सभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं। D. राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के अनिवार्य सदस्य होते हैं।

Aकेवल A, B और C
Bकेवल B, C और D
Cकेवल A और D
DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 6. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?

Aराज्य के राज्यपाल
Bराज्य के मुख्यमंत्री
Cविधानसभा के अध्यक्ष
Dगृह विभाग के प्रभारी मंत्री

प्रश्न 7. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं इसमें हुए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। B. वर्ष 2019 के संशोधन से पूर्व आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों का प्रावधान था। C. आयोग के सदस्यों में मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति शामिल होता है। D. वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 1 सचिव का संवैधानिक प्रावधान है।

Aकेवल A और C
Bकेवल B और D
Cकेवल A, B और C
DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 8. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है?

Aकेवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
Bउच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
Cकेवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
Dकम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश

प्रश्न 9. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता आवश्यक है?

Aजो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो
Bजो जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो
Cजो राज्य का महाधिवक्ता रहा हो
Dजो न्यूनतम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो

प्रश्न 10. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि (कार्यकाल) कितनी निर्धारित की गई है?

A5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
B3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
C5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
D3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

प्रश्न 11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 23 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है?

Aराज्य के राज्यपाल द्वारा
Bउच्चतम न्यायालय की जाँच में कदाचार सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा
Cराज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री द्वारा
Dउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

प्रश्न 12. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त होने पर राज्यपाल किस धारा के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करते हैं?

Aधारा 21
Bधारा 22
Cधारा 25
Dधारा 28

प्रश्न 13. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के इतिहास एवं कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. जस्टिस कांता कुमारी भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। B. जस्टिस कांता भटनागर ने पूर्णकालिक अध्यक्षों में सबसे कम समय तक पद सँभाला। C. जस्टिस एन. के. जैन ने अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष की पूर्ण पदावधि पूरी की थी। D. जस्टिस प्रेमचन्द जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।

Aकेवल A, B और C
Bकेवल B, C और D
Cकेवल A और D
DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 14. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों/कार्यवाहक अध्यक्षों का उनकी समयावधि से सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. जस्टिस कांता भटनागर B. जस्टिस एन. के. जैन C. जस्टिस अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक) D. गोपाल कृष्ण व्यास सूची-II: 1. 2005 से 2010 2. 2000 (मार्च से अगस्त) 3. 2021 से 2024 4. 2004 (जून से जुलाई)

AA-2, B-1, C-4, D-3
BA-1, B-2, C-3, D-4
CA-3, B-4, C-1, D-2
DA-2, B-4, C-1, D-3

प्रश्न 15. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए अपने पद पर रहे हैं?

Aजस्टिस बी. एल. जोशी
Bजस्टिस आर. के. आकोदिया
Cनमो नारायण मीणा
Dधर्मसिंह मीणा

प्रश्न 16. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति एवं न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Aयह एक वैधानिक, स्वायत्तशासी निकाय है जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं
Bयह एक संवैधानिक निकाय है जिसके पास आपराधिक न्यायालय (Criminal Court) की शक्तियाँ हैं
Cयह राज्य सरकार का एक अधीनस्थ विभाग है जिसका निर्णय सरकार पर बाध्यकारी होता है
Dयह एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसके पास केवल सलाहकारी कार्य हैं

प्रश्न 17. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कार्य अथवा अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है?

Aमानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वप्रेरणा (Suo-Motu) से जाँच करना
Bकिसी जेल या बंदीगृह में जाकर कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना
Cमानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा देना या आर्थिक मुआवजा देना
Dमानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक व कानूनी उपबंधों का पुनरावलोकन करना

प्रश्न 18. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की अन्वेषण/जाँच एजेंसी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: A. आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच हेतु अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है। B. आयोग की अन्वेषण टीम का प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक (IG) रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। C. आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य सरकार के सचिव स्तर से नीचे का नहीं होता। D. आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत 'लोक सेवक' माने जाते हैं।

Aकेवल A, B और C
Bकेवल B, C और D
Cकेवल A और D
DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 19. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग किस अवधि के भीतर घटित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच कर सकता है?

Aघटना घटने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर
Bघटना घटने की तिथि से 1.5 वर्ष के भीतर
Cघटना घटने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
Dकिसी भी समय (समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है)

प्रश्न 20. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) तथा वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. आयोग पुलिस हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) एवं मानसिक विमंदितों के शोषण पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। B. सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे, जोखिमपूर्ण रोजगार एवं पर्यावरण प्रदूषण पर आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। C. आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) धारा 28 के तहत राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। D. राज्य सरकार इस वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखवाती है।

Aकेवल A, B और C
Bकेवल B, C और D
Cकेवल A और D
DA, B, C एवं D सभी